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कोटद्वार। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। कोटद्वार को आधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित शहर बनाने की दिशा में पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। स्थानीय विधायक एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने और शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में विभिन्न कार्य कराए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण से लेकर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, सड़कों के निर्माण, पुलों के सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तक कई योजनाओं को विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

पिता मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी से मिले जनसेवा के संस्कार, विरासत को आगे बढ़ा रहीं ऋतु

ऋतु खंडूड़ी भूषण के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के पीछे उनके पारिवारिक संस्कारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके पिता मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे। बचपन से ही उन्हें अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के संस्कार मिले। इन्हीं मूल्यों की छाप उनके सार्वजनिक जीवन और कोटद्वार में किए जा रहे कार्यों में भी दिखाई देती है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री के रूप में दो कार्यकालों में उत्तराखंड का नेतृत्व किया। वहीं, केंद्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। देश में सड़क संपर्क और आधारभूत ढांचे के विकास में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। कोटद्वार क्षेत्र में भी सड़कों और पुलों के माध्यम से संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने में उनके कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिता की इसी विकासोन्मुखी कार्यशैली और जनसेवा की परंपरा से प्रेरित होकर ऋतु खंडूड़ी भूषण भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनसरोकारों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं।

ऋतु खंडूड़ी भूषण के परिवार की प्रशासनिक पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय है। उनके पति राजेश भूषण बिहार कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव और कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। प्रशासनिक अनुभव और सार्वजनिक सेवा से जुड़े इस पारिवारिक परिवेश ने भी ऋतु खंडूड़ी भूषण के सामाजिक सरोकारों और कार्यशैली को एक अलग आधार दिया है।

विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की पहल

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने कार्यकाल में कोटद्वार के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले कोटद्वार रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर स्वरूप से जोड़ने का कार्य शहर की पहचान को नया आयाम देने वाला है। इसी क्रम में कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी। वहीं, शहर के भव्य बस अड्डे के पुनर्निर्माण, सड़कों के सुधार और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार से यातायात एवं आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को मिला नया स्वरूप

कोटद्वार रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण की पहल को शहर के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इसके साथ ही भव्य बस अड्डे के पुनर्निर्माण, सड़कों के सुधार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया गया है। शहर के पुलों का सौंदर्यीकरण कर उन पर आकर्षक लाइटें लगवाई गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ शहर को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित करवाए गए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता

ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शिक्षा और स्वास्थ्य को क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए इन क्षेत्रों में भी पहल की है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के साथ सरकारी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने और उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की मंशा को बल मिला है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में चिकित्सकों की तैनाती का विषय भी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए अन्य शहरों की ओर कम से कम निर्भर रहना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शहर की सुंदरता और सुरक्षा को लेकर विशेष पहल

कोटद्वार को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष ने शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया है। विभिन्न पुलों का सौंदर्यीकरण कर उन पर आकर्षक लाइटें लगवाई गई हैं। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवाकर सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की पहल की गई है। इन कार्यों का उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराना है। शहर के प्रमुख स्थलों और सार्वजनिक सुविधाओं को व्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं।

आपदा से सुरक्षा के लिए नदियों के किनारे सुरक्षा दीवारों का निर्माण

कोटद्वार की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा सुरक्षा भी विकास कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। कोटद्वार की भौगोलिक परिस्थितियों और बरसात के दौरान नदियों में आने वाले उफान को देखते हुए आपदा सुरक्षा के कार्यों को भी विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। आबादी और आसपास के क्षेत्रों को नदी के कटाव एवं जलभराव के संभावित खतरों से बचाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराया गया है। इन कार्यों के माध्यम से बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त शहर में एबीसी सेंटर का निर्माण भी कराया गया है। यह शहरी सुविधाओं के विस्तार और पशु प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

महिला उत्थान से लेकर जनसंपर्क तक सक्रियता

विकास की अवधारणा को केवल सड़कों और भवनों तक सीमित न रखते हुए ऋतु खंडूड़ी भूषण ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण से जुड़े कार्यों को भी महत्व दिया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर पहल की गई है। उनका प्रयास रहा है कि विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलें। विकास कार्यों के साथ आमजन से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी गई है। क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में सहभागिता और बिना भेदभाव के सभी वर्गों से जुड़ाव को जनप्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण पक्ष बनाया गया है। पिछले साढ़े चार वर्षों में हुए इन कार्यों के जरिए कोटद्वार को बेहतर आधारभूत सुविधाओं से युक्त और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। अब इन विकास कार्यों का वास्तविक प्रभाव और योजनाओं की पूर्णता आने वाले समय में शहर की तस्वीर को और स्पष्ट करेगी।

जनता के बीच सक्रियता और सुख-दुख में सहभागिता बनी पहचान

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्र के आमजन से सीधा जुड़ाव भी रहा है। घर-घर तक पहुंचकर लोगों से संवाद करना, उनकी समस्याएं सुनना और जरूरत के समय उनके सुख-दुख में सहभागी बनना उनकी जनसंपर्क गतिविधियों का हिस्सा रहा है। क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों के साथ बिना भेदभाव संवाद और सहभागिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है। उनकी प्राथमिकता केवल विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की अपेक्षाओं और समस्याओं को भी जनप्रतिनिधित्व के केंद्र में रखना रही है। यही वजह है कि क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ जनसंपर्क और जनभागीदारी को भी महत्व दिया जा रहा है।

कोटद्वार को आधुनिक शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते कदम

पिछले साढ़े चार वर्षों में कोटद्वार में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में इन पहलों का उद्देश्य कोटद्वार को बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। आने वाले समय में इन योजनाओं का प्रभाव, उनकी पूर्णता और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं कोटद्वार के विकास की दिशा को और स्पष्ट करेंगी।

नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस महीने की 16 से 18 तारीख तक फिलीपींस की राजधानी मनीला का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और आसियान के नेतृत्व में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि आसियान के सभी 11 सदस्य देशों के साथ भारत के सक्रिय द्विपक्षीय संबंध हैं। इसके अलावा, भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने में आसियान के क्षेत्रीय मंच के साथ जुड़ाव को भी महत्वपूर्ण मानता है।

रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री का मनीला दौरा फिलीपींस के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रिभोज के साथ शुरू होगा। अगले दिन श्री मोदी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठकों में भाग लेंगे। श्री टंडन ने कहा कि करीब छह दशकों के दौरान आसियान एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में परिपक्व हुआ है और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज आसियान एक संगठन के रूप में अपनी सामूहिक ताकत का उपयोग करते हुए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम है।

रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि भारत सरकार के प्रमुखों के उच्चतम स्तर सहित कई स्तरों पर आसियान के साथ सहयोग करता है। प्रधानमंत्री का यह दौरा इसी जुड़ाव का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का मौजूदा व्यापार लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर का है। भारत का मानना है कि आसियान के सदस्य देशों के साथ सामूहिक और अलग-अलग, दोनों स्तरों पर मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए रखना दोनों पक्षों के हित में है।

हरक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है और तब तक लड़ती रहेगी, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता और इस हत्याकांड के कथित VIP को सजा नहीं मिल जाती। बकौल हरक, आज भाजपा एक तयशुदा षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ जेनी को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। भाजपा को लगता है कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर वह अंकिता भंडारी हत्याकांड और कथित VIP के मुद्दे से जनता का ध्यान भटका देगी। लेकिन भाजपा को सवाल उठाने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए।

हरक ने याद दिलाया कि 2003 में भाजपा के शासनकाल में ही CBI ने मेरे खिलाफ इस मामले की जांच की थी। CBI की जांच रिपोर्ट में साफ उल्लेख है कि जेनी ने कई बार झूठे बयान देकर जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की। जांच रिपोर्ट में तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। DNA जांच भी हो चुकी है। इसके बावजूद भाजपा आज उसी मामले को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उछाल रही है। अगर भाजपा CBI की जांच और DNA रिपोर्ट के बाद भी मुझ पर सवाल उठाती है, तो उसके सवाल तत्कालीन भाजपा सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और CBI पर भी खड़े होते हैं। क्या भाजपा यह कहना चाहती है कि उसके शासनकाल में CBI दबाव में काम कर रही थी? फिर तो भाजपा के शासनकाल में CBI द्वारा की गई तमाम जांचों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने चाहिए।

लेकिन असल में भाजपा आगामी चुनावों में अपनी हार देखकर बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के तमाम नफरती एजेंडों को नाकाम कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री धामी के इशारे पर मेरे खिलाफ जेनी प्रकरण को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके और सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके।

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दिसपुर/देहरादून : कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

असम की रहने वाली जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए जेनी के साथ हुई कथित ज्यादती को बेहद गलत और निंदनीय बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं।

यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उस महिला के लिए उम्मीद का बड़ा सहारा है, जो वर्षों से अपनी पीड़ा और आरोपों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है।

दरअसल, उत्तराखंड में भी यह मामला एक बार फिर तब सुर्खियों में आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए जेनी से जुड़े इस प्रकरण को उठाया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद वर्षों पुराना मामला फिर चर्चा के केंद्र में आ गया।

इसके बाद जेनी ने उत्तराखंड आने का फैसला किया। उन्होंने धामी सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जेनी ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात कर पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी पीड़ा, आरोपों और अब तक के संघर्ष को साझा किया।

इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि उत्तराखंड में मामले की दोबारा जांच शुरू हो चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का जेनी के समर्थन में खुलकर सामने आना इस लड़ाई को और मजबूती देता दिखाई दे रहा है।

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद जेनी की वहां के मुख्यमंत्री से यह पहली मुलाकात हुई है। इतने वर्षों बाद सत्ता के शीर्ष स्तर पर उसकी बात सुनी जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

अब जरूरत है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो। जेनी के आरोपों की हर पहलू से पड़ताल हो, साक्ष्यों को परखा जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई हो।

जेनी को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल, उत्तराखंड पुलिस की दोबारा जांच और असम के मुख्यमंत्री का समर्थन उसकी वर्षों की प्रतीक्षा को न्याय की मंजिल तक पहुंचाएगा।

देर से सही, लेकिन अब जेनी अकेली नहीं है। उसकी आवाज को समर्थन मिल रहा है और न्याय की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।

नई दिल्ली: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बुधवार सुबह अचानक बिगड़ गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 75 वर्षीय धनखड़ को एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में रखा गया है, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच और उपचार कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह टहलते समय धनखड़ अचानक बेहोश हो गए थे। बताया जा रहा है कि वह कुछ मिनट तक अचेत रहे। उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें पीसीआर वाहन से घर लेकर पहुंचे। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की और जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।

एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में चल रहा इलाज

शुरुआती चिकित्सा सहायता के बाद भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया। फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक मेडिकल जांच की जा रही है।

हालांकि, धनखड़ की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। एम्स प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी सेहत को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।

अगस्त 2022 में बने थे देश के 14वें उपराष्ट्रपति

जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्होंने जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को राजेश कुमार सोनी निवासी हरिपुर कलां, मोतीचूर, देहरादून ने कोतवाली पटेलनगर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह प्लॉट के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इस दौरान इंद्रेश अस्पताल के पास कुछ युवकों ने उनके और उनके साथियों दिनेश तिवारी, ओमकार व गुरविंदर के साथ मारपीट की और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ नवंबर को तीन आरोपियों सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जसमीत सिंह और शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से लूट के 1.50 लाख रुपये बरामद हुए थे। इसके बाद 10 नवंबर को कर्ण यादव और सोहेल अख्तर उर्फ साहिल उर्फ सल्लू को गिरफ्तार किया गया। वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।

सुरागरसी-पतारसी और सर्विलांस की मदद से पुलिस को फरार आरोपियों के गुप्तकाशी में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने 10 नवंबर 2026 को सिद्धांत बडोनी और दीपक सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धांत के कब्जे से 40 हजार रुपये और दीपक से 42 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल

पटेलनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई डकैती की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आरोपी पहले स्कूटी से टक्कर करवाकर विवाद शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कार सवार लोगों के साथ मारपीट कर नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं।

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नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा।भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो-2027 के, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत लगभग 480 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है। यह सालाना लक्ष्य का 48 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में तेजी आती है।

पीयूष गोयल ने बताया कि इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर के निर्यात के आंकड़े इस महीने की 15 तारीख को वाणिज्य सचिव जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को प्रौद्योगिकी विकास और डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। उन्‍होंने देश में ही प्रतिभाओं के माध्यम से नए समाधान विकसित किए जाने पर बल दिया।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि इस आयोजन में मोबिलिटी क्षेत्र से जुड़ी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को एक ही स्थान पर लाया जाता है। इससे अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को एक ही जगह उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को देखने और समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारत की क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करते हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय बाजार का विशाल आकार वैश्विक कंपनियों के लिए देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है।भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें सम्मेलन, नेतृत्व सत्र, नीतिगत चर्चाएं और नए उत्पादों की शुरुआत सहित कई कार्यक्रम होंगे। इसमें भारत और दुनिया भर के विशेषज्ञ तथा निर्णय लेने वाले प्रतिनिधि शामिल होंगे।

देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) के सेवानिवृत्त कर्मचारी जय प्रकाश रावत के निधन के बाद संस्थान में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। दिवंगत कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोकसभा में कर्मचारियों ने संस्थान प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल बहाली की मांग उठाई। साथ ही पूरे मामले को केंद्र सरकार के समक्ष ले जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित संस्थान में आयोजित शोकसभा की अध्यक्षता कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जे.सी. कुकरेती ने की। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों और पेंशनभोगियों ने स्वर्गीय जय प्रकाश रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

शोकसभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मैक्स अस्पताल में उपचाराधीन जय प्रकाश रावत को दवाओं के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता संस्थान की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई। ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि त्रिनाथ साईन और योगेश अग्रवाल ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में बाधा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर गंभीर असर डाल सकती है। उन्होंने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए संस्थान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सभी कर्मचारियों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

संघ अध्यक्ष जे.सी. कुकरेती ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं उनका महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इन्हें बंद या सीमित किए जाने से उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने प्रबंधन से पूर्व की भांति सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तत्काल बहाल करने की मांग की।

बैठक में संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिवंगत कर्मचारी के मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। ज्ञापन में संस्थान के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं शीघ्र बहाल करने का आग्रह भी किया जाएगा। संघ ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में न्याय के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

बैठक में उपाध्यक्ष हरीश पंवार, सतेंद्र शर्मा, जगदीश लखेड़ा, प्रमिल चौधरी, अंकित उपाध्याय, रवि बृज सहित अनेक कर्मचारी और पेंशनभोगी मौजूद रहे। संघ के उपाध्यक्ष हरीश पंवार और वरिष्ठ पदाधिकारी जगदीश लखेड़ा ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों, चिकित्सा सुविधाओं और सम्मानजनक जीवन से जुड़े विषयों पर संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तिका प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विकास पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का हिसाब प्रस्तुत करने के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराती है।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण जनता के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। किसी गांव तक सड़क पहुंचने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं मिलने से बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन की समस्या का समाधान होता है। सरकार का उद्देश्य लोगों की कठिनाइयों को कम करना और प्रत्येक परिवार का भविष्य बेहतर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं। हवाई और हेली सेवाओं के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार कर रही है। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी और नगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी सुविधाओं के विकास से स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-20 की बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखण्ड को वैश्विक पहचान मिली, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं और आयोजन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को वर्षभर रोजगार और आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों, होमस्टे संचालकों और छोटे व्यवसायियों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2026-27 का बजट 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का प्रयास है कि बढ़ती आर्थिक क्षमता का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार गांवों में बेहतर सुविधाएं और आजीविका के अवसर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को अपने गांवों में ही आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसे निर्णय राज्य और यहां के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां संतोष प्रदान करती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। प्रत्येक गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने, रोजगार के नए अवसर विकसित करने, खेती को लाभकारी बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन के समापन पर ‘अभी बहुत आगे हमें जाना है’ कविता की पंक्तियों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का संकल्प दोहराया।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस पर भेजे गए शुभकामना संदेश का वाचन किया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी एवं खजान दास, विधायक विनोद चमोली एवं सविता कपूर, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सूचना शैलेश बगौली, उत्तराखण्ड मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह बिष्ट, सचिव विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन में नूतन अभिनंदन एवं गोवर्धन पूजा-अन्नकूट का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। परमार्थ पीठाधीश्वर स्वामी चिदानन्द सरस्वती भारत सहित विश्व से आये श्रद्धालुओं एवं परमार्थ गुरुकुल के ऋषिकुमारों ने गौ पूजन एवं अन्नकूट पूजा कर प्रकृति, गौमाता, अन्न और समस्त जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

सृष्टि के साथ हमारे आत्मीय संबंधों का उत्सव
गोवर्धन पूजा, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों, जीवन के आधारों के प्रति हमारी कृतज्ञता और समस्त सृष्टि के साथ हमारे आत्मीय संबंधों का उत्सव है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि धरती केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी माता, हमारी जीवनदायिनी और हमारी भावी पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है।
संरक्षण और सहअस्तित्व का संदेश देती है
पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, संरक्षण और सहअस्तित्व का संदेश देती है। भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला प्रकृति के सम्मान, सामूहिक शक्ति और अहंकार से मुक्ति का अद्भुत दर्शन है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब गोवर्धन पूजा का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। प्रकृति की पूजा तभी सार्थक है, जब प्रकृति की रक्षा हमारे जीवन का संस्कार बन जाए।

गौ पूजन एवं अन्नकूट पूजा
परमार्थ गुरुकुल के ऋषिकुमारों ने गौ पूजन एवं अन्नकूट पूजा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उन दिव्य संस्कारों को आत्मसात किया, जिनमें सेवा, श्रद्धा, करुणा और कृतज्ञता जीवन के अभिन्न अंग हैं। गौमाता भारतीय संस्कृति में केवल पूजनीय नहीं, बल्कि पोषण, संवेदना, त्याग और सहअस्तित्व की प्रतीक हैं। गौ पूजन हमें प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, सम्मान और संरक्षण का भाव विकसित करने की प्रेरणा देता है।

सभी सनातन जीवनदृष्टि के अभिन्न अंग
पूज्य स्वामी ने कहा कि अन्न का सम्मान, किसान का सम्मान, गौमाता का सम्मान और प्रकृति का सम्मान, ये सभी सनातन जीवनदृष्टि के अभिन्न अंग हैं। जब हमारी पूजा सेवा में परिवर्तित होती है, हमारी भक्ति करुणा बनती है और हमारी श्रद्धा लोकमंगल का संकल्प बनती है, तभी पर्वों का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है।
जीवों के प्रति करुणा का संकल्प लेने का संदेश दिया
नूतन अभिनंदन एवं गोवर्धन पूजा-अन्नकूट के पावन अवसर पर पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और मंगल की कामना करते हुए प्रकृति के संरक्षण, अन्न के सम्मान तथा समस्त जीवों के प्रति करुणा का संकल्प लेने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित में लिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस एवं एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में श्री जवाहर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती वंदना देवी, श्री मोहन सिंह एवं श्री आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत श्री आनंद सिंह एवं श्री गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा श्री दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। श्री जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने की 13 घोषणाएं—

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून ( दस्तक डेस्क) :

” विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जन कल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। “- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की 13 घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सीएम धामी के राज्य के प्रति सामाजिक आर्थिक सरोकारों से जुड़ाव साफ तौर पर नजर आती है । ये महज़ घोषणाएं नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय की नई राह है। ये अंत्योदय की धारणा को गौरवान्वित करने वाली घोषणाएं है।

धामी सरकार ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी वर्करों एवं सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा और आशा वर्करों का मानदेय भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।

लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जिले में ज्यादा सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।

छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। लोक संस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्व. चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा.राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी।

समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। साल 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड: स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. इसी क्रम में 9 नवंबर 2026 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है.

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*प्रवासी समाज की सहायता से लेकर लोक परंपराओं के संरक्षण तक सक्रिय है बिहारी महासभा

        (चन्दन कुमार झा, सचिव द्वारा)

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में बिहार की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ प्रवासी समाज को एकजुट करने में जुटी बिहारी महासभा आगामी 10 नवंबर को राजधानी में भव्य छठ महोत्सव आयोजित करेगी। इस धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन में देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। महोत्सव की तैयारियों और संगठन की गतिविधियों की जानकारी महासभा के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में बिहार और पूर्वांचल मूल के बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विकास में प्रवासी समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सामाजिक सरोकारों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से महासभा का गठन किया गया। संस्था बिहार और उत्तराखंड के बीच सांस्कृतिक सद्भाव और आपसी जुड़ाव को मजबूत करने का भी प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि महासभा की गतिविधियां केवल पर्व-त्योहारों के आयोजन तक सीमित नहीं हैं। कोरोना काल में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न, दवाइयां, ऑक्सीजन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में भी सहयोग किया गया। जरूरतमंद परिवारों में किसी की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को बिहार पहुंचाने, गंभीर बीमारी के उपचार और आर्थिक संकट के समय सहायता देने जैसे कार्य भी संगठन की ओर से किए जाते हैं।

कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महासभा निरंतर सामाजिक दायित्व निभा रही है। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने, जरूरतमंद बच्चों को शैक्षिक सामग्री एवं फीस में सहयोग देने तथा करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा रक्तदान, स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। महिला विंग के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कोषाध्यक्ष रितेश कुमार ने संस्था की सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि भोजपुरी, मैथिली और मगही सहित बिहार की विभिन्न भाषाओं और लोक परंपराओं को उत्तराखंड में जीवंत बनाए रखना महासभा का प्रमुख उद्देश्य है। बिहार दिवस, होली मिलन, लिट्टी-चोखा महोत्सव और लोकगीत-संगीत के कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इन आयोजनों में स्थानीय गढ़वाली और कुमाऊंनी समाज की भागीदारी भी सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को नई मजबूती देती है।

*छठ आयोजन के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम

पत्रकार वार्ता में आगामी छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर बताया गया कि 10 नवंबर को टपकेश्वर घाट, प्रेमनगर घाट, चंद्रबनी, मालदेवता सहित देहरादून के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। घाटों की साफ-सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था के साथ सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आयोजन स्थलों पर स्वयंसेवकों की तैनाती, प्रसाद वितरण, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम तथा बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग, एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रबंध किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ समन्वय किया जाएगा।

महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। चार दिवसीय इस उत्सव में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की विशेष महत्ता है। महासभा वर्षों से देहरादून में सामूहिक रूप से इस पर्व का आयोजन कर रही है।

*सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

महासभा ने जिला प्रशासन और नगर निगम से छठ घाटों की सफाई, जल की गुणवत्ता, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य सरकार से छठ महापर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग भी दोहराई है, जिससे व्रतधारी और श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर सकें।

*स्थायी भवन और रोजगार केंद्र बनाने की योजना

अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि महासभा भविष्य में देहरादून में स्थायी बिहारी भवन स्थापित करने, प्रवासी सहायता हेल्पलाइन शुरू करने, रोजगार मेले आयोजित करने और कौशल विकास केंद्र विकसित करने की दिशा में काम करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी जिलों में संगठन की इकाइयों का विस्तार करने की योजना है।

पत्रकार वार्ता में सचिव चंदन कुमार झा, कोषाध्यक्ष रितेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र अग्रवाल, आलोक सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। महासभा ने मीडिया से छठ महोत्सव और संगठन की सामाजिक गतिविधियों को व्यापक प्रचार देने की अपील की।

संपर्क सूत्र:
*ललन सिंह (अध्यक्ष) – 9837128256
*चन्दन कुमार झा (सचिव) – 9548505857
*रितेश कुमार (कोषाध्यक्ष) – 9927804911

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देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण ने एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। असम से देहरादून पहुंची पीड़िता जेनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बेटे के डीएनए परीक्षण की मांग की है। जेनी का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रही है और अब अपने बेटे को उसका अधिकार दिलाना चाहती है। उसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले की दोबारा जांच कराने की अपील की है।

‘मेरे बेटे को पिता का नाम और अधिकार चाहिए’

देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान जेनी ने आरोप लगाया कि जब वह महज 16 साल की थी, तब उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वह गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और अपने बेटे का डीएनए मिलान कराने की मांग करते हुए कहा कि वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम और अधिकार दिलाना चाहती है। जेनी का आरोप है कि पहले जब उसने न्याय के लिए आवाज उठाई थी, तब प्रभावशाली लोगों ने उसे गुमराह किया और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था।

23 साल पुराना मामला, पहले भी उठे थे राजनीतिक सवाल

जेनी प्रकरण करीब 23 साल पहले भी उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना था। उस समय हरक सिंह रावत को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। पीड़िता का आरोप है कि उस दौर में राजनीतिक प्रभाव के चलते मामले की जांच प्रभावित हुई और उसे न्याय नहीं मिल सका। अब इतने वर्षों बाद जेनी ने फिर से सामने आकर पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग उठाई है।

अंकिता भंडारी मामले से मिली दोबारा लड़ने की प्रेरणा

जेनी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में अपराध के मामलों पर की गई कार्रवाई और अंकिता भंडारी हत्याकांड में हुई कानूनी कार्रवाई को देखकर उसे दोबारा न्याय की उम्मीद जगी है। पीड़िता के मुताबिक, अंकिता मामले में आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई ने उसे अपने साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला दिया।

जेनी ने उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर पुराने मामले की दोबारा जांच कराने की मांग भी की है। उसने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए भरोसा जताया कि जिस तरह अंकिता भंडारी मामले में कार्रवाई हुई, उसी तरह उसे और उसके बेटे को भी न्याय मिल सकेगा।

कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर भी उठाए सवाल

इस मामले को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। हालांकि, इस संबंध में उनकी ओर से किसी प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं से समर्थन की उम्मीद

जेनी की इस लड़ाई के बीच अब महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी निगाहें हैं। खास तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना से पीड़िता को समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल यह देखना होगा कि पुराने मामले की दोबारा जांच को लेकर पुलिस और शासन स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

23 साल बाद न्याय की मांग लेकर सामने आई जेनी ने अपने बेटे के डीएनए परीक्षण और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें रहेंगी।

जेनी ने हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ऐसा शोषण हुआ, जैसा शायद किसी अन्य महिला के साथ नहीं हुआ होगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया, जहां उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए गए। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने के आसार हैं।

जेनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस समय उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया, उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि CBI के अधिकारी उनसे मिलने केवल एक बार अस्पताल आए थे। उस समय वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उस समय उनकी परिस्थितियों और मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित अस्पताल के अभिलेखों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

पत्रकार वार्ता में जेनी ने अपने 23 वर्षीय बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि वह इतने वर्षों से पिता के नाम और पहचान के बिना जीवन बिता रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को उसका नाम मिलना चाहिए। जेनी ने बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि इतने वर्षों से उनके बच्चे की पहचान को लेकर राजनीति होती रही, लेकिन किसी ने उसके भविष्य और अधिकारों की चिंता नहीं की।

उन्होंने हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप दोहराते हुए कहा कि उनके साथ हुए कथित शोषण के बाद उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से भी काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने जबरन हस्ताक्षर कराए जाने का आरोप लगाते हुए पुराने घटनाक्रम की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। जेनी के इन नए बयानों पर अब हरक सिंह रावत का पक्ष और उनके दावों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे

क्या था जेनी प्रकरण
जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002 के आखिर में हुई थी। असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी दिसंबर 2002 में देहरादून पहुंची थीं। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और डॉ. हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे। जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में उन्हें सरकारी आवास में रखा गया। 15 जून 2003 को उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताते हुए यौन शोषण का आरोप लगाया।

18 जून 2003 को यह मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विवाद बढ़ने के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होते, तब तक विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सीबीआइ जांच की संस्तुति की थी। सीबीआइ ने जांच के दौरान जेनी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए नमूनों का परीक्षण कराया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के नमूनों का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने की जानकारी सार्वजनिक हुई। हरक सिंह रावत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही का आधार बताया था।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने जेनी प्रकरण का जिक्र करते हुए इस मुद्दे को हवा दी थी, जिसके बाद हरक सिंह रावत सीएम धामी और महेंद्र भट्ट पर हमलावर हैं। अब जेनी के ताजा आरोपों से फिर एक बार सियासत गरमाने के असर हैं।

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उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए चयनित नरेंद्र सिंह नेगी और हेमंत पांडेय को उत्तराखंडी सिनेमा एवं कला जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दोनों कलाकारों को ₹2-₹2 लाख की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2024 के लिए प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी को यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने अपने लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, परंपराओं, सामाजिक सरोकारों और जनभावनाओं को स्वर देकर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया है।

वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध अभिनेता श्री हेमंत पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से उत्तराखण्ड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है तथा भारतीय फिल्म एवं मनोरंजन जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, क्षेत्रीय सिनेमा एवं कला जगत को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

15 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान

अमित शाह ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2026 से सम्मैनित किया। जिन महानुभावों को पुरस्कार प्रदान किए उनमें राजनीतिक एवं शासकीय क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (मरणोपरांत), चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, उद्यमिता हेतु मनमोहन भारद्वाज, फिल्म जगत से हिमानी शिवपुरी, लोक जागर गायिका हेमा नेगी करासी, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी, सामाजिक क्षेत्र में अनीता थपलियाल शर्मा,  कश्मीर सिंह, पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणविद सुरेश भाई, लोक गायिका रेशमा शाह के साथ ही खेल के क्षेत्र में एकता बिष्ट, वंदना कटारिया, अंकिता ध्यानी, निकिता चंद एवं कपिल पोखरिया, शामिल हैं।

6 बच्चों को राज्य बाल वीरता पुरस्कार

गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के छह बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। विभिन्न परिस्थितियों में अदम्य साहस, वीरता एवं सूझबूझ का परिचय देने वाले इन बच्चों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ₹51 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। जनपद चमोली की दिव्या,  दीपिका एवं आरव सिंह को भालू के हमले के दौरान साहस एवं सूझबूझ का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया।  जनपद चम्पावत की कु. माया को नदी के तेज बहाव में फंसी एक बालिका को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। जनपद देहरादून की कु. आराध्या को बादल फटने की घटना के दौरान साहस एवं सतर्कता दिखाने के लिए सम्मानित किया गया। जनपद टिहरी गढ़वाल की कु. श्वेता को एक बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सम्मानित किया गया।

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गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखंड में कांग्रेस के भूमि बचाओ अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। दर्जाधारी राज्यमंत्री हरक सिंह नेगी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए भूमि आवंटन और कथित अनियमितताओं को लेकर 20 सवाल उठाए। उन्होंने अभियान को राजनीतिक दिखावा बताते हुए कहा कि भूमि संरक्षण की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल के विवादित फैसलों का हिसाब जनता को देना चाहिए।

नेगी ने नैनीसार, धौलास, टाटा मोटर्स-सिडकुल भूमि आवंटन, नदी तटवर्ती क्षेत्रों की जमीन, एसडीएम-74 प्रकरण और सिडकुल में कथित 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में नैनीसार की 7.061 हेक्टेयर पंचायत भूमि महज 1,200 रुपये सालाना किराये पर 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई थी। इसके विरोध में 381 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भूमि आवंटित करने वाली कांग्रेस आज किस आधार पर भूमि बचाने की बात कर रही है।

धौलास प्रकरण का उल्लेख करते हुए नेगी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के नाम पर करीब 20 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फरवरी 2026 की प्रशासनिक जांच में जमीन 15 लोगों को बेचे जाने और छोटे भूखंडों में बांटकर करीब 80 खरीदारों तक पहुंचाने का मामला सामने आया। भाजपा ने वर्ष 2006 में पंतनगर में टाटा मोटर्स को 975.44 एकड़ जमीन 125 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाए।

नेगी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने सात हजार बीघा जमीन बेचने के कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि इस संबंध में केवल तीन बोलियां प्राप्त हुई हैं और किसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं का विरोध कर स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित करने का आरोप लगाया। पार्टी ने वर्ष 2025 के पर्यटन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 6.03 करोड़ यात्रियों का आगमन हुआ, जबकि करीब 1.93 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। ऐसे में पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश जरूरी है।

नेगी ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से अदाणी समूह के 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का स्वागत करने और कर्नाटक में एविएशन पार्क के लिए 1,777 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव का उल्लेख कर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल का विकास और रोजगार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की चुनौती दी।

इस दौरान जिला महामंत्री विनोद कनवासी, महेंद्र सिंह राणा, गोविंद बजवाल, विपिन कंडारी, बद्री रावत, यशप्रताप सिंह, आयुष गौड़, गजेंद्र असवाल, अरविंद कुंवर, महावीर फरस्वाण, प्रशांत बिष्ट आदि मौजूद रहे।

देहरादून: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्योत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 1,475 करोड़ रुपये की 62 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की यात्रा में उत्तराखंड पहला पड़ाव बनने जा रहा है।

अटल जी ने बनाया उत्तराखंड, मोदी सरकार संवार रही राज्य: शाह

देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कर आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्योत्सव को गौरव, सिद्धि और संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के गठन पर गौरव है, विकास के लिए किए जा रहे प्रयास सिद्धि का प्रतीक हैं और सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यावरण का संरक्षण भविष्य का संकल्प है।

उत्तराखंड की जीएसडीपी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का दावा

अमित शाह ने धामी सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2022 की तुलना में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान राज्य में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास की चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड ने कम समय में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

यूसीसी और नकल विरोधी कानून का किया जिक्र

केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य ने देश में सबसे पहले इसे लागू किया और अब 15 अन्य राज्य भी अपने यहां इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अमित शाह ने नकल विरोधी कानून की भी सराहना की। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के लागू होने के बाद बिना सिफारिश और अतिरिक्त खर्च के 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए जाने का भी उल्लेख किया।

चारधाम सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर

अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास को गति दे रही हैं। इनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा सौंग, जमरानी और किसाऊ बांध जैसी परियोजनाओं को भी राज्य के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए उठाए गए कदम गिनाए

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक लखपति दीदियां हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों होम स्टे संचालित हो रहे हैं। शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही किच्छा में एम्स के उपग्रह केंद्र का निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों के 51 गांवों को जीवंत गांव के रूप में विकसित करने की पहल का जिक्र किया।

सीमावर्ती इलाकों में विकास और सुरक्षा पर भी जोर

अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकारों ने चीन के डर से उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब सीमावर्ती इलाकों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर दृढ़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

हस्तियों और प्रतिभाओं को किया सम्मानित

राज्योत्सव कार्यक्रम में अमित शाह ने उत्तराखंड फिल्म नीति के तहत घोषित जीवनपर्यंत उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा विभिन्न हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान और साहस दिखाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसके शौर्य, संस्कृति और परंपराओं से है। नई पीढ़ी को वीरांगना तीलू रौतेली, माधो सिंह भंडारी, दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली और जनरल बिपिन रावत जैसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

3 नवंबर को खांड्यूसैंण कस्बे में गुलदार ने चार साल की मासूम आरुषि पर हमला कर उसे मार डाला था। आक्रोशित लोगों बुधवार को पौड़ी- देवप्रयाग राज्य राजमार्ग को जाम कर धरना प्रदर्शन किया था। लोगों के आक्रोश को देखते हुए डीएफओ और विभागीय टीम मौके पर पहुंची थी। डीएफओ की ओर से आरोप लगाया गया कि विनोद दनोसी व अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की जबकि एसडीओ आयशा बिष्ट को एक दुकान में बंद कर बंधक बनाया। दोनों अधिकारियों ने कोतवाली में तहरीर दी है। सीओ सदर तपेश कुमार चंद ने बताया कि मामले में धारा 121, 127, 132 और 191 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जांच एसआई प्रवीण रावत को सौंपी गई है।

उधर मुकदमा दर्ज करने पर विनोद दनोशी ने डीएफओ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वनविभाग की नौटंकी है। विभाग रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है, डीएफओ डांस करने में मस्त रहते हैं और इस बीच पौड़ी के आसपास के गांवों गुलदार के हमलों से 12 मौतें हो चुकी हैं। इससे जाहिर होता है कि वन विभाग कितना संवेदनशील है। विनोद दनोशी ने कहा कि डीएफओ को किसी ने भी धक्का नहीं मारा बल्कि खुद ही नीचे गिरने का नाटक किया ताकि ये दिखे कि पब्लिक उनको मार रही है। उनके शरीर पर अगर कोई खंरोंच तक भी आई हो तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट जारी करें। दनोशी ने कहा कि उन्होंने वन्यजीवों के हमलों को लेकर जनता की आवाज उठाई थी, लेकिन इसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना सभी का अधिकार है। उनके खिलाफ चाहे कितने भी मुकदमे दर्ज हों, वह जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे

वनकर्मियों की कार्य बहिष्कार की धमकी

उधर इस घटना के बाद पौड़ी में वन विभाग के कार्मिकों ने काली पट्ट बांधकर कार्य बहिष्कार किया।  कर्मचारियों ने प्रशासन को 18 नवंबर तक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है और कहा है कि उसके बाद समग्र रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के प्रसिद्ध ग्राम वाण में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक सतही पार्किंग (सरफेस पार्किंग) विकसित करने की योजना तैयार की गई है। आवास विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित इस परियोजना पर लगभग 1 करोड़ 36 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार के अनुसार, परियोजना के तहत लगभग 2,300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें एक साथ करीब 84 वाहनों को खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शौचालय ब्लॉक और पार्किंग की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए गार्ड रूम का भी निर्माण किया जाएगा।

समुद्र तल से 2,400 मीटर की ऊंचाई पर विकसित होंगी सुविधाएं

चमोली जिले का ग्राम वाण समुद्र तल से लगभग 2,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां निर्माणाधीन हेलीपैड के समीप पार्किंग विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित पार्किंग लगभग 2,300 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 136.36 लाख रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों, ट्रेकर्स और श्रद्धालुओं को अपने वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक सीमित पार्किंग व्यवस्था के चलते पर्यटन सीजन और धार्मिक आयोजनों के दौरान वाहनों के दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में नई पार्किंग से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में भी मदद मिलेगी।

नंदा राजजात यात्रा का प्रमुख पड़ाव है वाण

ग्राम वाण धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्थल है। यह मोटर मार्ग का अंतिम पड़ाव होने के साथ विश्वप्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा का प्रमुख पड़ाव और यात्रा का महत्वपूर्ण आधार स्थल भी है। यहां स्थित प्रसिद्ध लाटू देवता मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। नंदा राजजात जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग और अन्य जनसुविधाओं का विकास स्थानीय जरूरतों के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रूपकुंड और बेदनी बुग्याल ट्रेक का भी है बेस कैंप

वाण की पहचान केवल धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि साहसिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी है। प्रसिद्ध रूपकुंड और बेदनी बुग्याल ट्रेक पर जाने वाले पर्यटकों एवं ट्रेकर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण बेस कैंप और प्रारंभिक पड़ाव है। प्रतिवर्ष देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक, प्रकृति प्रेमी और ट्रेकिंग के शौकीन यहां पहुंचते हैं। पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ क्षेत्र में वाहनों की संख्या और पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ती है। इस लिहाज से यहां व्यवस्थित पार्किंग, शौचालय और सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का विकास जरूरी हो गया है।

सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग से मिलेगी राहत

प्रस्तावित परियोजना के तहत 84 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित होने से सड़क किनारे अनियंत्रित तरीके से वाहन खड़े करने की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के आवागमन के साथ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। पार्किंग परिसर में शौचालय ब्लॉक का निर्माण होने से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों को राहत मिलेगी। वहीं गार्ड रूम के निर्माण से पार्किंग परिसर की सुरक्षा और नियमित देखरेख सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा प्रोत्साहन – सचिव डॉ. आर राजेश कुमार

आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम वाण की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी महत्ता को देखते हुए यहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन आधारित गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार की यह पहल उत्तराखंड में पर्यटन आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाण में प्रस्तावित पार्किंग परियोजना से नंदा राजजात यात्रा, लाटू देवता मंदिर और रूपकुंड-बेदनी बुग्याल आने वाले पर्यटकों को सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

नई दिल्ली: प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जांच के नतीजों का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता। इसी बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका अक्टूबर में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौर किया कि 31 अक्टूबर को समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट महज एक स्थिति रिपोर्ट थी। इसमें जांच के दौरान अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया गया था, लेकिन पुलिस की कथित बर्बरता के आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया था। अदालत ने समिति को निर्देश दिया कि वह उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की पूरी तरह जांच करे तथा संबंधित अधिकारियों से उनका पक्ष भी मांगे।

पीड़ितों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी जांच

शीर्ष अदालत ने जांच समिति को स्पष्ट किया कि उसकी पड़ताल केवल उन शिकायतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जो पीड़ितों ने सीधे दर्ज कराई हैं। समिति को पीड़ितों की ओर से उनके वकीलों और अन्य लोगों द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्रों, वीडियो और दूसरे साक्ष्यों पर भी विचार करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि अब तक सामने आए सभी दस्तावेजों और सबूतों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, ताकि पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों पर उचित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका क्राइम ब्रांच पहुंचे

दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों को अक्टूबर में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन और कथित तौर पर बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

गौरतलब है कि जंतर-मंतर को अब आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी स्थान पर हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर पुलिस की कार्रवाई और छात्रों के खिलाफ कथित बर्बरता का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है।

सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई थी समिति की रिपोर्ट

मामले की सुनवाई के बाद वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्चस्तरीय समिति ने एक-दो दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट सीधे अदालत को दिए जाने के कारण इसकी सामग्री वकीलों के साथ साझा नहीं की गई थी। इसलिए रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं था।

उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणियां कीं और उसके कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए। कोर्ट ने संकेत दिया कि एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र और नोडल अधिकारियों को शिकायतें, साक्ष्य तथा अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इनके आधार पर समिति मामले की पड़ताल कर आगे अपनी सिफारिशें दे सकेगी।

*पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साझा की दीपावली की खुशियां

(वरिष्ठ पत्रकार हरीशंकर सैनी द्वारा)

देहरादून। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकजुटता के संदेश के साथ विश्व संवाद केंद्र, देहरादून में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। 5 नवंबर को राजपुर रोड स्थित केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ के साथ शुरू हुए समारोह में भारतीय परंपराओं के संरक्षण तथा सामाजिक जीवन में पर्वों की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य मनोज नीखरा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव मनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज को जोड़ने और पीढ़ियों तक सांस्कृतिक विरासत पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। प्रत्येक पर्व अपने भीतर जीवन को दिशा देने वाले आदर्श और सामाजिक दायित्वों का संदेश समेटे हुए है।

उन्होंने कहा कि दीपावली हमें अज्ञानता और नकारात्मकता का त्याग कर ज्ञान, सद्भाव और सकारात्मकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद, परस्पर विश्वास और आत्मीयता को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी से भारतीय संस्कृति और परंपराओं के मूल भाव को समझने के साथ उनके संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

समारोह के प्रारंभ में विधिवत वैदिक यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ में राष्ट्र की उन्नति, समाज की सुख-समृद्धि और समस्त विश्व के कल्याण की कामना के साथ आहुतियां दी गईं। इसके पश्चात उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ।समारोह के समापन पर विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष सुरेन्द्र जी ने सभी अतिथियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

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जिन महानुभावों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उनमें राजनीतिक एवं शासकीय क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (मरणोपरांत), चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, उद्यमिता हेतु श्री मनमोहन भारद्वाज, फिल्म जगत से श्रीमती हिमानी शिवपुरी, लोक जागर गायिका श्रीमती हेमा नेगी करासी, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी, सामाजिक क्षेत्र में सुश्री अनीता थपलियाल शर्मा, श्री कश्मीर सिंह, पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणविद श्री सुरेश भाई, लोक गायिका श्रीमती रेशमा शाह के साथ ही खेल के क्षेत्र में सुश्री एकता बिष्ट, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री अंकिता ध्यानी, सुश्री निकिता चंद एवं श्री कपिल पोखरिया, शामिल हैं।

2 ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की मां अब बदल रही सैकड़ों बच्चों की जिंदगी

अनीता थपलियाल शर्मा को भी स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। मूल रीप से पौड़ी जनपद की रहने वाली अनीता शर्मा की जिंदगी संघर्षों में तपकर आगे बढ़ी है और आज वे लाखों बच्चों के लिए नई प्रेरणा बनकर खड़ी हैं।

अनीता अमेरिका में अराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन जब उनके दोनों बच्चे ऑटिज्म पीड़ित हुए तो इससे उके जीवन की राह बदल गई। उन्होंने न सिर्फ दोनों बच्चों को अच्छी तरह संभाला बल्कि ऑटिज्म से जूझ रहे ऐसे तमाम बच्चों के लिए संघर्ष करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अनीता थपलियाल शर्मा, एक मां, ऑटिज्म एजुकेटर और एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की यात्रा को लाखों परिवारों के लिए उम्मीद और प्रेरणा में बदल दिया।

30 साल तक अमेरिका में ऑटिज्म के क्षेत्र में काम करने के बाद अनीता शर्मा रिवर्स माइग्रेशन करके भारत लौटी और अपनी मातृभूमि उत्तराखंड से एक नेक मिशन में जुट गईं। उन्होंने डॉ निशांत नवानी के साथ मायरा केयर सेंटर की स्थापना की जहां सैकड़ों ऑटिस्टिक या विशेष जरूरतों वाले बच्चों की देखभाल की जाती है, उनके स्किल्स को निखारा जाता है। अब उनका मिशन है, उत्तराखंड के सैकड़ों बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकालना और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।  

अनीता मानती हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी सीखने की क्षमताएं औऱ जरूरतें भी अलग होती हैं, इसलिए हर बच्चे को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसलिए समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को मजबूती देने के लिए उन्होंने देहरादून से शाइन अवी इनक्लूशिव एजुकेशन मिशन शुरू किया है। शाइन अवी पब्लिकेशन ऐसे विशेष बच्चों के लिए 150 से ज्यादा विजुअल-आधारित पुस्तकों के जरिए उन्हें  आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटा है।

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पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय तहसीली में पोस्टर व क्विज प्रतियोगिता आयोजित, पोस्टर प्रतियोगिता में आलिया प्रथम, लाइबा द्वितीय एवं अरीबा तृतीय स्थान पर रहीं, 146 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया

मुरादाबाद : पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय तहसीली नगर क्षेत्र में मंगलवार को पोस्टर एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसके माध्यम से छात्र-छात्राओं को डायरिया की शीघ्र पहचान, बचाव, उपचार और ओआरएस व जिंक की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रतियोगिता का आयोजन “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम के तहत पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

पोस्टर प्रतियोगिता में शामिल छात्र-छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से डायरिया रोकथाम, बचाव, साफ सफाई एवं स्वच्छ व पौष्टिक खानपान का चित्रण किया। पोस्टर प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कक्षा-छह की आलिया, दूसरे स्थान पर कक्षा-सात की लाइबा और तीसरे स्थान पर कक्षा-सात की अरीबा रहीं, सांत्वना पुरस्कार इकरा और महिम को प्रदान किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं में 60 बच्चों ने भाग लिया। अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्या नसीमा सैफी और डी ई आई सी प्रबंधक सगीर अहमद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉ. मोहम्मद रिजवान एवं पीएसआई इंडिया से मोहम्मद रिजवान द्वारा बच्चों को सही तरीके से हाथ धोने के फायदों, साफ-सफाई के महत्व, जिंक की खुराक,ओआरएस के उपयोग और टीकाकरण आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि शौच के बाद, भोजन से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। टीकाकरण सारणी के अनुसार सारे टीके लगवाएं और रोटावायरस, विटामिन ए को लेना न भूलें। भोजन को ढककर रखें ताकि मक्खियाँ उस पर न बैठें। जिंक की खुराक को दस्त ठीक होने के बाद भी 14 दिनों तक जारी रखें। पीने के पानी को साफ़ रखें। डायरिया के दौरान ओआरएस से शरीर में पानी की कमी को रोकें।स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम से डॉ. मोहम्मद रिजवान व डॉ. फौजिया खान ने 146 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। आशा कार्यकर्ता ममता और शिक्षिका सल्वी जुल्फीकार, शाजिया एवं नूर फरहा एवं शिक्षक शरद कुमार सागर एवं पीएसआई इंडिया से ममता सैनी का कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा।

इस फैसले की जानकारी देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को कहा,  आज भारतीय रक्षा बलों और हमारे ‘अग्निवीरों’ के लिए बहुत अहम दिन है। कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेज में शामिल होने का रास्ता बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं, ‘अग्निपथ’ स्कीम 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी। उस समय, यह कहा गया था कि अग्निवीरों का लगातार प्रदर्शन मूल्यांकन होगा और स्कीम की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपने चार साल के कार्यकाल के पूरा करने वाला है। इन चार वर्षों में किए गए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के आधार पर, हमें उनके प्रदर्शन के बारे में बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है।

सीडीएस ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, 25% अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित फोर्सेज में भर्ती किया जाना है। पहले, यह नियम था कि 75% अग्निवीर अनुशासित और उत्साहित युवाओं के रूप में समाज में वापस आएंगे। हालांकि, इस अपडेटेड स्कीम के तहत, बचे हुए 75% अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त एंगेजमेंट पीरियड दिया जाएगा। इस विस्तार अवधि में वे अपनी सेवा जारी रखेंगे और अनुभव हासिल करेंगे। दो साल पूरे होने के बाद दोबारा मूल्यांकन होगा। जो अग्निवीर तैयार होंगे और  और जिनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाएगा उन्हें नियमित रक्षा बल का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। यह व्यवस्था प्रशिक्षित जवानों को अचानक बाहर करने के बजाय उन्हें और समय देकर सेना की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी ।

दूसरी सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को अधिक पारिश्रमिक, उन्नत सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे। दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि शुरू करने और इसके बाद सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप में शामिल करने की व्यवस्था के माध्यम से मंत्रिमंडल ने सभी अग्निवीरों के रक्षा बलों में समाहित होने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इच्छुक 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि शुरू करने का निर्णय अग्निवीरों की आकांक्षाओं और संगठनात्मक दक्षता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के मूल उद्देश्य से विस्तृत, सुविचारित और तर्कसंगत मूल्यांकन तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है।

इस फैसले का लाभ तीनों सेनाओं में तैनात करीब 3 लाख अग्निवीरों को मिलेगा। इंडियन नेवी के अग्निवीर का पहला बैच 21 नवंबर को सेवामुक्त हो रहा है, जबकि एयरफोर्स और आर्मी के अग्निवीरों का पहला बैच 21 दिसंबर को सेवा मुक्त होना है। ऐसे में अब 75 फीसदी सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार मिलेगा।

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संगरूर: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में संगरूर में आयोजित कांग्रेस की इंसाफ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए तंज कसा कि अगर प्रदेश से नशा खत्म करना है तो मुख्यमंत्री को शाम के वक्त नशा छोड़ना होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान पंजाब को नशामुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र कर कानून-व्यवस्था पर सवाल

राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का उल्लेख करते हुए पंजाब की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसा लगने लगा है कि सरेआम गोली मारना फैशन बन गया है। राहुल के मुताबिक, जो व्यक्ति आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है, उससे फिरौती मांगी जाने लगती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने काफी पहले पंजाब में नशे की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से पूछा कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सभी ने नशे को प्रमुख मुद्दा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता में आने से पहले नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है।

भगवंत मान पर व्यक्तिगत टिप्पणी, अमित शाह को भी घेरा

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए दावा किया कि वह लोकसभा में चुटकुले सुनाया करते थे और सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का निजी मामला हो सकता है, लेकिन पंजाब से नशा खत्म करने के लिए उन्हें शाम के वक्त नशा छोड़ना होगा।

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने तीन साल के भीतर पंजाब से नशा खत्म करने की बात कही थी। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह तीन साल में नशा खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह तीन साल तक गृह मंत्री नहीं रहेंगे। राहुल ने दावा किया कि पंजाब की मौजूदा सरकार भी जल्द सत्ता से बाहर होने वाली है।

‘दिल्ली से नहीं, पंजाब से चलेगी पंजाब की सरकार’

राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की सरकार दिल्ली से संचालित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रशासन और शासन का संचालन पंजाब से ही होगा तथा मुख्यमंत्री भी पंजाब का होगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के लोगों की जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर सरकार चलाएगी। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ने जनता से इतने वादे किए थे, लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए?

MSP के मुद्दे पर भी AAP सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता ने किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि किसानों की सुरक्षा और उन्हें MSP की गारंटी देने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है।

रैली के जरिए राहुल गांधी ने नशे, कानून-व्यवस्था, किसानों और सरकार के कथित अधूरे वादों को चुनावी मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह रैली राज्य की सियासत में बढ़ती राजनीतिक हलचल का संकेत मानी जा रही है।

(हरीशंकर सिंह सैनी द्वारा)

देहरादून/रानीपोखरी। खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाते हुए रानीपोखरी निवासी दिब्यांशु बुडाकोटी ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से न केवल परिवार और प्रशिक्षक, बल्कि पूरे रानीपोखरी क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल है।

30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला ताइक्वांडो संघ नैनीताल के आयोजन में हुई इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दिब्यांशु ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी चुनौती देते हुए तकनीकी दक्षता, बेहतर तालमेल और आत्मविश्वास का परिचय दिया तथा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

इस उपलब्धि के पीछे दिब्यांशु का नियमित अभ्यास, कठिन परिश्रम और खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अहम रही है। उनके कोच शुभम ने भी प्रशिक्षण के दौरान उनकी क्षमताओं को तराशने और मुकाबले की बारीकियों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रशिक्षक के मार्गदर्शन और खिलाड़ी के समर्पण का ही परिणाम रहा कि वह प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहे।

राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिब्यांशु के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रशस्त हुआ है। अब उनसे राष्ट्रीय मंच पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

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जानकारी के मुताबिक ओजली गांव की बालिका शाम के समय खांड्यूसैंण से घर लौट रही थी, इसी दौरान घात लगाए गुलदार ने उस पर झपट्टा मारा और घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद बालिका का शव बरामद हुआ।

इस हृदयविदारक घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार की सक्रियता से लोगों में खौफ का माहौल है।

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भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप लोगों को खरीदारी करते समय अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रदेश में विकसित किए जाएंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन

मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का उल्लेख किया था।

सरकार का उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते आबादी और बुनियादी सुविधाओं के दबाव को कम करना है। इसके लिए शहरों के आसपास के क्षेत्रों में बेहतर शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि लोगों को आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकें।

स्वामित्व योजना के तहत 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जा रही है। अब तक प्रदेश में करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत संपत्ति रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां धनतेरस के अवसर पर दीपावली मनाई जाए।

18 नवंबर को गांधी सागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट

मध्यप्रदेश की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नीलगाय और हिरणों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा शिफ्ट

किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरणों से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मंत्री चेतन कश्यप के मुताबिक, बोमा पद्धति के जरिए अब तक करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को शिफ्ट किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि इस पद्धति के इस्तेमाल के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया है। सरकार का प्रयास है कि वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके।

29 अक्तूबर को केदारताल से लौट रहे सात पर्वतारोही और एक गाइड भोजखड़क व कच्ची ढांग के आसपास हिमस्खलन होने के कारण फंस गए थे। उनसे आगे चल रहे चार पोर्टर 30 अक्तूबर को सुरक्षित गंगोत्री पहुंच गए थे। उनकी सूचना पर 31 अक्तूबर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हेलिकॉप्टर से भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

सोमवार को हेलिकॉप्टर से निम व एसडीआरएफ की टीम पोर्टरों की बताई गई लोकेशन पर उतरी। वहीं पैदल मार्ग से गंगोत्री नेशनल पार्क व स्थानीय ट्रेकिंग एजेंसी के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां पर्वतारोहियों के बैग और टेंट तो मिल गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं, दोपहर बाद शुरू हुई बर्फबारी रेस्क्यू अभियान में रोड़ा बन गई। दूसरी ओर स्थानीय गाइड के परिजन व ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उन्होंने डीएम से खोज-बचाव अभियान में तेजी लाने की मांग की है।

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*जिला सूचना अधिकारी प्रियंका जोशी, वरिष्ठ पत्रकार दीन दयाल मित्तल, सुरेन्द्र अग्रवाल व अन्य ने जताया गहरा दुख

देहरादून। हिंदी समाचारपत्र ‘हरिश्चंद्र टाइम्स’ के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिश्चंद्र यादव का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन से पत्रकारिता क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची है। वह वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र यादव व वरिष्ठ पत्रकार बिजेंद्र यादव के पिता थे।

स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव का पार्थिव शरीर 3 नवंबर 2026 को प्रातः 10:30 बजे उनके निवास स्थान माता मंदिर रोड, धर्मपुर, देहरादून से अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाया जाएगा।

वरिष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र यादव के निधन पर जिला सूचना अधिकारी, देहरादून श्रीमती प्रियंका जोशी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।

उनके निधन पर पत्रकारिता जगत के लोगों वरिष्ठ पत्रकार दीन दयाल मित्तल, सुरेन्द्र अग्रवाल, रोहित गुप्ता, रचना गर्ग, नीरू सिंघल, अनुज सेमवाल,दीपक कुमार आदि ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कार्मिकों के हितों और कल्याण के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्मचारियों के परिश्रम, समर्पण और योगदान से ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है। सरकार का प्रयास है कि कार्मिकों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों तथा समूह ‘ख’ के उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किया गया है, जिनका ग्रेड वेतन ₹4,800 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹47,600-1,51,100, लेवल-8) तक है तथा जो उत्पादकता से संबद्ध किसी अन्य बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की गणना सीमा ₹7,000 निर्धारित की गई है। इस आधार पर पात्र कर्मचारी को अधिकतम लगभग ₹6,908 का बोनस प्राप्त होगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों तथा समूह ‘ख’ के उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किया गया जिनका वेतनमान ₹4,800 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹47,600-1,51,100, लेवल-8) तक है।

इस निर्णय में कैजुअल एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन तथा पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य करने वाले पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।

इनके लिए बोनस की गणना ₹1,200 की निर्धारित मासिक सीमा के आधार पर की जाएगी, जो अधिकतम लगभग ₹1,184 होगी।

शासनादेश के अनुसार बोनस के लिए वही कर्मचारी पात्र होंगे, जो 31 मार्च, 2026 को सेवा में कार्यरत थे तथा जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी की हो। छह माह से एक वर्ष तक की सेवा अवधि वाले पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस का भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के लाभ में होने की स्थिति में वहां कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तदर्थ बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसका भुगतान संबंधित निकाय एवं विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार करना है, जिसमें प्रत्येक कार्मिक पूरी प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली खुशियों, उत्साह, समृद्धि और आपसी सद्भाव का पर्व है। इस अवसर पर कार्मिकों को तदर्थ बोनस की सौगात उनके और उनके परिवारों के लिए त्योहार की खुशियों को और बढ़ाने वाली होगी। राज्य सरकार भविष्य में भी कार्मिकों के हितों एवं कल्याण से जुड़े विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेती रहेगी।

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देहरादून। उत्तरकाशी के केदारताल क्षेत्र में लापता सात ट्रैकर्स और एक गाइड की तलाश के लिए एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी और विषम मौसम के चलते तलाशी अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में एसडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से केदारताल क्षेत्र की दो बार हवाई रेकी की, लेकिन लापता लोगों या उनके टेंट का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया।

एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर लापता लोगों की तलाश के लिए विशेष पर्वतारोहण टीम को अभियान में लगाया गया है। इससे पहले एसडीआरएफ की गंगोत्री टीम के जवान केदारताल क्षेत्र में पहुंचकर रेकी कर चुके हैं, लेकिन भारी बर्फबारी और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सर्च अभियान आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

इसके बाद हेलीकॉप्टर से हवाई तलाश का निर्णय लिया गया। एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल रवि चौहान और कांस्टेबल दीपक पंत हेलीकॉप्टर से हर्षिल पहुंचे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए केदारताल क्षेत्र की दो बार सघन हवाई रेकी की गई। हालांकि इस दौरान लापता ट्रैकर्स और गाइड के साथ ही उनके टेंट का भी कोई स्पष्ट दृश्य संकेत नहीं मिला।

एसडीआरएफ ने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वाहिनी मुख्यालय से एक अतिरिक्त टीम आवश्यक बचाव और पर्वतारोहण उपकरणों के साथ रवाना की है। मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होने पर यह टीम सर्च अभियान में जुटेगी। फिलहाल एसडीआरएफ अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तैयार कर रही है।

दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के बीच आठ लोगों की तलाश चुनौती बनी हुई है। अब अभियान की अगली दिशा मौसम और क्षेत्र में पहुंचने की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

झुंझुनूं: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली में सड़क निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क पर काम करते समय रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि तीन से चार अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि, मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि का इंतजार है।

11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकराई मशीन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छापोली में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। मशीन में करंट फैलने से वहां काम कर रहे मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए।

हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीण, अधिकारी रवाना

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। झुंझुनूं के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके के लिए रवाना हो गए। प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य और हादसे की परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए जांच के निर्देश

हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने, प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और घटना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अशोक गहलोत ने हादसे की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

*जलापूर्ति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और 40 मीटर बिजली का तार चोरी करने की पुलिस से शिकायत

देहरादून। राजधानी देहरादून के मसूरी रोड पर मालसी चौक स्थित आर्टिगो रेजिडेंसी में निवासियों को धमकाने, जबरन फ्लैट खाली कराने का दबाव बनाने और परिसर की सामूहिक जलापूर्ति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। रेजिडेंसी के निवासियों ने इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

आईजी पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 12, 18 और 19 अक्टूबर 2026 को परमजीत बग्गा, अमन बग्गा और सुनील अग्रवाल करीब 8-10 अज्ञात बाउंसरों के साथ रेजिडेंसी परिसर में पहुंचे। शिकायत में कहा गया है कि उक्त के द्वारा निवासियों को डराया-धमकाया गया और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उनके आवासीय फ्लैट खाली करने का दबाव बनाया गया। फ्लैट खाली नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने तथा संबंधित व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई।

शिकायत में आगे बताया गया है कि 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर 2026 की सुबह के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने परिसर की सामूहिक जलापूर्ति व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप के मुताबिक, पानी की मोटर, स्टार्टर पैनल और कंट्रोल यूनिट को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा लगभग 40 मीटर विद्युत तार चोरी कर लिया गया तथा जलापूर्ति की पाइपलाइन और उनके जोड़ भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इससे पूरे परिसर की पानी की आपूर्ति बाधित हो गई और निवासियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

फ्लैट आंबटियों ने पूर्व में दी गई धमकियों और बाद में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच संभावित संबंध की आशंका जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। साथ ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, जलापूर्ति शीघ्र बहाल कराने, चोरी गए तार की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया है। आधा दर्जन से अधिक फ्लैट आंबटियों ने लिखित शिकायत की है।

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गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आज गाजियाबाद के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान अब गाजियाबाद स्थित डासना जेल में रहेंगे। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब अगले एक दो दिन में ईडी गजियाबाद PMLA कोर्ट से आजम खान की ईडी रिमांड की मांग करेगी। जिसके बाद ईडी को PC रिमांड मिलने के बाद आजम खान को लखनऊ ले जाकर पूछताछ की जाएगी।
रामपुर जेल से रिहा होते ही हिरासत में लिए गए आजम खान
शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आते ही सपा नेता आजम खान को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। आजम खान को हिरासत में लेने के दौरान काफी नोकझोक हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में सजा निलंबित होने के बाद रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया था। रामपुर जेल से आजम खान की रिहाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम धन शोधन के कथित मामले में आजम खान से पूछताछ करने के लिये रामपुर पहुंच गई। आजम खान रिहाई होने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिए गए थे। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक आजम और अब्दुल्ला को शाम को जेल से रिहा किया गया था। जेल के बाहर बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक मौजूद रहे। जो आजम के समर्थन में और ईडी के विरोध में नारे लगाते रहे।
‘मुझे मुसलमान होने की सजा मिल रही है’
अधिकारियों के मुताबिक जेल से बाहर निकलने के बाद ईडी टीम ने आजम को जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित कथित धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिये हिरासत में लिया। आजम ने कहा था कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि ‘गलती यह है कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी (जौहर विश्वविद्यालय) बनाई, बच्चों के लिये कॉलेज बनाए। रिहाई के बाद आजम के बेटे अब्दुल्ला ने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया। इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल से रिहा होते ही ईडी द्वारा हिरासत में लिये जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा, ”भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।” हम जानवर हैं, जो इतनी जिल्लत के बाद…अब्दुल्लाह आजम का छलका दर्द।
28 अक्टूबर को अटैच की थी संपत्ति
आजम के इस बयान पर कि उन्हें मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ”उन्होंने जो कहा वह सच है लेकिन इसके साथ-साथ आप भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।” ईडी अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने सार्वजनिक मूलभूत ढांचे और आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए रखे गए सरकारी धन को निजी शिक्षण संस्थान यानी जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ-साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, संघर्ष और टीम भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कहा कि 01 सितम्बर को चम्पावत जनपद के टनकपुर से प्रारम्भ हुई खेल महाकुम्भ की यात्रा न्याय पंचायत, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र स्तर से होते हुए राज्य स्तर तक पहुंची है। इस आयोजन में प्रदेश के कोने-कोने से आए खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के अंतर्गत 32 प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रदेश की 662 न्याय पंचायतों, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों, संसदीय क्षेत्र स्तर तथा राज्य स्तर पर किया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सांसदों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी अवसर और संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 11 करोड़ 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले पात्र खिलाड़ियों को निर्धारित नियमों के अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उत्तराखण्ड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया। उन्हें विश्वास है कि खेल महाकुम्भ से निकलने वाली प्रतिभाएं भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा हैं। जो खिलाड़ी इस बार पदक प्राप्त नहीं कर सके, वे निराश न हों, बल्कि और अधिक मेहनत के साथ अगली प्रतियोगिताओं की तैयारी करें। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : चक्रवात अर्नब के बाद बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब और तेज होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस तूफान का नाम ‘मुरासु’ रखा गया है। मुरासु’ नाम भारत द्वारा सुझाया गया है, जिसका तमिल भाषा में अर्थ ‘ढोल या नगाड़ा’ होता है (प्राचीन काल में इसे गांव और राज्यों में सूचनाएं देने के लिए बजाया जाता था)

मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान मंगलवार सुबह दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र (डिप्रेशन) गहराकर ‘चक्रवात मुरासु’ (Cyclone Murasu) का रूप ले चुका है, जो हाल ही में आए चक्रवात ‘अर्नब’ के बाद पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है।

यह गंभीर चक्रवाती तूफान 3 नवंबर 2026 की सुबह आंध्र प्रदेश के तट पर नेल्लोर और नरसपुर के बीच टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके प्रभाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के यानम में भी असर दिखेगा। समुद्र की स्थिति बेहद खतरनाक होने के कारण मछुआरों को कम से कम बुधवार दोपहर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

ओडिशा सरकार ने भी खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि भूस्खलन की आशंका के चलते पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की संभावना है।

अर्नब के बाद बन रहा यह नया सिस्टम पूर्वी तट के लिए एक और चुनौती बन सकता है। खासकर दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार के आसपास बना अच्छी तरह चिह्नित कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके पहले डिप्रेशन और फिर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। हालांकि इसकी वास्तविक ताकत और रास्ता आगे के मौसम अपडेट पर निर्भर करेगा। फिलहाल ओडिशा प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने रातों-रात 22 उप निरीक्षकों (दरोगा) के तबादले कर दिए हैं. साथ ही 6 अपर उपनिरीक्षक का भी ट्रांसफर हुआ है. एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा सभी को तत्काल नई जगह ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 22 उप निरीक्षक और 6 अपर उप निरीक्षक का फेरबदल किया गया है.

इन पुलिस अधिकारियों को किया गया इधर-उधर

उपनिरीक्षक विवेक भंडारी को आशारोड़ी चौकी क्लेमेनटाउन थाना से थाना सहसपुर में वरिष्ठ उप निरीक्षक भेजा गया
उपनिरीक्षक संदीप पंवार को चौकी प्रभारी साहिया थाना कालसी से सेलाकुई में वरिष्ठ उप निरीक्षक भेजा गया
उपनिरीक्षक अरविंद पंवार को चौकी प्रभारी कुठाल गेट थाना राजपुर से चौकी प्रभारी आशारोड़ी चौकी क्लेमेनटाउन थाना भेजा गया
उपनिरीक्षक अश्वनी बलोनी को आराघर चौकी से ऋषिकेश त्रिवेणीघाट चौकी प्रभारी भेजा गया
उपनिरीक्षक विनेश कुमार को चौकी प्रभारी त्रिवेणीघाट थाना ऋषिकेश से आराघर चौकी प्रभारी थाना डालनवाला भेजा गया
उपनिरीक्षक रविंद्र नेगी को एसएसपी कैंप कार्यालय से हर्रावाला चौकी प्रभारी भेजा गया.
उपनिरीक्षक दलिंद्र सिंह को थाना नेहरू कॉलोनी से चौकी प्रभारी कुठाल गेट थाना राजपुर भेजा गया
उपनिरीक्षक विकसित पंवार को थाना ऋषिकेश से चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर भेजा गया
उपनिरीक्षक सुमित चौधरी को चौकी प्रभारी श्यामपुर थाना ऋषिकेश से चौकी प्रभारी लालतप्पड़ थाना डोईवाला भेजा गया
उपनिरीक्षक कवीन्द्र राणा को थाना डोईवाला से चौकी प्रभारी श्यामपुर थाना ऋषिकेश भेजा गया
उपनिरीक्षक हेमा बिष्ट को थाना कालसी से चौकी प्रभारी साहिया थाना कालसी भेजा गया
उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार पुंडीर को थाना पटेल नगर से चौकी प्रभारी बालावाला थाना रायपुर भेजा गया
उपनिरीक्षक आदित्य सैनी को चौकी प्रभारी लालतप्पड़ थाना डोईवाला से थाना ऋषिकेश भेजा गया
उपनिरीक्षक दीपक गैरोला को चौकी प्रभारी हर्रावाला थाना डोईवाला से थाना पटेलनगर भेजा गया
उपनिरीक्षक राज नारायण को थाना डोईवाला से थाना मसूरी भेजा गया
उपनिरीक्षक शाहिल वरिष्ठ को चौकी प्रभारी बालावाला थाना रायपुर से थाना ऋषिकेश भेजा गया
उपनिरीक्षक नीरज त्यागी को थाना सहसपुर से थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
उपनिरीक्षक कुलवंत सिंह को पुलिस लाइन से एसआईएस (SIS) शाखा भेजा गया
उपनिरीक्षक देवेश को पुलिस लाइन से थाना डोईवाला भेजा गया
उपनिरीक्षक लष्मी प्रसाद को थाना नेहरू कॉलोनी से थाना सहसपुर भेजा गया
उपनिरीक्षक मनोज कुमार को थाना डोईवाला से थाना रायवाला भेजा गया
उपनिरीक्षक सुशील बलूनी को थाना रायपुर से थाना पटेल नगर भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक सुनील रावत को थाना रायपुर से थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र को थाना रानीपोखरी से थाना रायपुर भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक शैलेंद्र कंडवाल को थाना क्लेमेनटाउन से नगर कोतवाली भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक बिजेंद्र ठाकुर को थाना चकराता से थाना विकासनगर भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक जसपाल गुसाई को थाना सहसपुर से थाना ऋषिकेश भेजा गया
अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह को थाना रायपुर से थाना कैंट भेजा गया

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हल्द्वानी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 अक्टूबर को निर्माणाधीन अमृतपुर बाईपास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सड़क का जायजा लेते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री कच्ची और पथरीली सड़क पर चलते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी अमृतपुर बाईपास परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति देखने पहुंचे थे। सड़क का एक हिस्सा अभी निर्माणाधीन है। वहां जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के साथ पत्थर भी बिखरे हुए थे। इसी रास्ते पर चलते समय मुख्यमंत्री अचानक लड़खड़ा गए। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जाने लगा।

बाईपास का काम प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अमृतपुर बाईपास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन और सप्ताहांत के दौरान इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाईपास बनने से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। निर्माण कार्य के लिए जरूरी बजट स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसे में काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया।

निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी

धामी ने सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड कटिंग और निर्माण से जुड़े कार्यों में आम लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

अमृतपुर बाईपास परियोजना को कुमाऊं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य कैंची धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात का दबाव कम करना है। पिछले कुछ वर्षों में बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का बढ़ना अच्छी बात है और इससे राज्य को फायदा होता है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना भी जरूरी है।

सरकार का प्रयास है कि स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिले और बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी जाम की परेशानी न झेलनी पड़े। फिलहाल मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान गिरने का वीडियो चर्चा में है। वहीं, लोगों की नजर इस बात पर है कि अमृतपुर बाईपास का निर्माण कब तक पूरा होता है और इससे यातायात व्यवस्था को कितनी राहत मिलती है।

रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में रेखा आर्या ने सोमेश्वर को अपना मायका बताते हुए कहा कि यहां की जनता ने उन्हें हमेशा बेटी की तरह स्नेह और आशीर्वाद दिया है। जनता का यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहां की जनता उन्हें अपना प्यार देगी। रेखा आर्या ने कहा कि सोमेश्वर से उनका भावनात्मक रिश्ता है। यहां की जनता ने विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह उनका साथ दिया है, उसे वह कभी नहीं भूलेंगी। रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, वह पीछे हटने वाली नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए।

रेखा आर्या ने कहा कि हाल के घटनाक्रम से उन्हें बहुत पीड़ा हुई, पहले वो काफी बरसों तक सहती रही, लेकिन जब पानी सर से ऊपर आ गया तो बच्चों की खातिर उन्हें आवाज उठानी पड़ी। उन पर तरह तरह के आरोप लगने से जब भारी पीड़ा हुई तो मैं अपने मायके आई, अपने भाई बहनों का साथ मांगने।

कांग्रेस का प्रदर्शन

उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेखा आर्या के खिलाफ सोमेश्वर में जोरदार प्रदर्शन किया। 210 करोड़ की कथित संपत्ति आरोपों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन किया और जुलूस निकाला। साथ ही काले कपड़े दिखाकर रेखा आर्या का विरोध किया।

गिरधारी लाल साहू को लगा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुक़दमे को निरस्त करने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज 30 अक्टूबर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरधारी लाल साहू को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और शिकायतकर्ता से तीन नवंबर तक जवाब पेश कारने को कहा है। मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा था कि उन पर दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे है। उन्हें गलत तरीके से फंसा कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनकी शादी वर्ष 2004 हुई थी, तब से वे अपनी पत्नी के साथ हैं।

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कार्यक्रम में पुलिस टीम ने बच्चों को साइबर अपराध के बढ़ते तरीकों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी और निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने तथा ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके बताए गए।

पुलिस ने नशे के दुष्परिणामों पर भी बच्चों को जागरूक किया। बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ उसके भविष्य और परिवार को भी प्रभावित करता है। बच्चों को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस टीम ने सरल भाषा में अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर समझाते हुए बच्चों से कहा कि यदि कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है या उन्हें असहज महसूस कराता है तो डरें नहीं और न ही चुप रहें। ऐसी स्थिति में तत्काल माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को जानकारी दें।

पुलिस ने बच्चों को संदेश दिया कि साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता, नशामुक्त भविष्य के लिए जागरूकता और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भिवानी में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 132 खिलाड़ियों को कुल 189 करोड़ 38 लाख रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही भीम स्टेडियम में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने जापान में आयोजित एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में देश और हरियाणा का गौरव बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान 32 पदकों का रहा, जिनमें 14 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वहीं, पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने इन खेलों में 9 स्वर्ण पदकों सहित कुल 31 पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुश्ती में भी भारत का प्रदर्शन वर्ष 1962 के बाद एशियाई खेलों में सबसे बेहतर रहा।

खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के ऑफर लेटर भी

मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पात्र खिलाड़ियों को हरियाणा की खेल नीति के तहत सरकारी नौकरियों के ऑफर लेटर भी दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार खेल नर्सरियों, प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षकों की व्यवस्था को मजबूत करने के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर भी काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम देहरादून के आयुक्त श्री अलोक कुमार पांडेय ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम देहरादून के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आनंद शुक्ला, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार खैरवाल और सचिव श्री धीरज भारती मौजूद रहे।

इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून समेत नगर निगम देहरादून के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय संचार ब्यूरो देहरादून के कार्यक्रम अधिकारी श्री अनिल दत्त शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता, साफ-सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा और एक स्वच्छ व स्वस्थ कार्य-वातावरण बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।

इस प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों को स्वच्छता के महत्व और स्वच्छता की संस्कृति तथा नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में व्यक्तिगत भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान किया।

स्वच्छता सैनिक सम्मान के अंतर्गत देशव्यापी ‘स्वच्छता अभियान 6.0’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य स्वच्छता और साफ-सफाई को बढ़ावा देने वाली पहलों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।

इस पहल का लक्ष्य अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘स्वच्छता अभियान 6.0’ के उद्देश्यों में सक्रिय रूप से योगदान देने और अपने दैनिक कामकाज में स्वच्छता संबंधी आदतों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना था।

नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले कर्मचारियों में श्री विकास (वार्ड संख्या: 86 सेवलाकला), श्री ऋषिपाल (वार्ड संख्या: 12 किशननगर), श्री रामचन्द्रा (वार्ड संख्या: 87 पित्थूवाला), श्री सुशील (वार्ड संख्या: 21 एम०के०पी०), श्रीमती रेनू (वार्ड संख्या: 21 एम०के०पी०), श्री प्रवीण (वार्ड संख्या: 21 एम०के०पी०), श्री अनिल (वार्ड संख्या: 10 डोभालवाला), श्री सुरेश (वार्ड संख्या: 10 डोभालवाला), श्री अजय (वार्ड संख्या: 11 विजय कालोनी) और श्री रामदास (वार्ड संख्या: 89 मेहुंवाला) मौजूद रहे।

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हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग चॉपर की क्रैश साइट की तलाश में जुटा है। उकाडा के अनुसार ट्रांस भारत एविएशन  के इस चॉपर की आखिरी लोकेशन चाई गांव के पास आर्मी कैंप के ऊपर बताई जा रही है।  ये हादसा करीब 2.45 के करीब का बताया जा रहा है।

इस बीच इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जोशीमठ के पास हाथी पर्वत इलाके में ये हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन पलक झपकते ही लापता हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशळ मीडिया पर लिखा है कि चाई गांव जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है।. जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम ने गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना भी की है।

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नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : आज स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है और उन्हें पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। वे एक महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी समर्पित हिंदू थे।छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।

19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों (1845-1860) तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिये काम करने का आग्रह किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती का दर्शन और उनका सामाजिक सुधार:

स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता, जाति-आधारित भेदभाव, बहुविवा, बाल विवाह और लैंगिक असमानता का विरोध किया। वह एक वर्गविहीन और जातिविहीन समाज में विश्वास करते थे जहाँ जाति जन्म के बजाय योग्यता पर आधारित होती थी।उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, दलित वर्गों के उत्थान, पुनः धर्म परिवर्तन के लिये शुद्धि आंदोलन तथा सती प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन की पुरज़ोर वकालत की। उन्होंने “वेदों की ओर लौटो” पर ज़ोर देते हुए तर्क दिया कि सच्चा हिंदू धर्म वेदों में निहित है, जो तर्कसंगतता, समानता और सामाजिक न्याय को कायम रखते हैं।उनके विचार उनकी मौलिक कृति सत्यार्थ प्रकाश में संकलित हैं, जिसमें उन्होंने भ्रूण हत्या और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना की तथा वैदिक ज्ञान की वकालत की।

शैक्षिक योगदान:

उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए आधुनिक, वैज्ञानिक तथा वैदिक शिक्षा की वकालत की। वर्ष 1886 में इन्होने गुरुकुलों, बालिका गुरुकुलों और दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रेरित किया, जिसमें महात्मा हंसराज के नेतृत्व में लाहौर में पहला DAV स्कूल स्थापित किया गया।

राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका:

वह वर्ष 1876 में “स्वराज” का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव बाद के नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी पर पड़ा।उन्होंने स्वदेशी (आर्थिक आत्मनिर्भरता) अपनाने एवं गौरक्षा के साथ हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।

स्वामी दयानंद सरस्वती को सामाजिक-धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण समाज के रूढ़िवादी वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालाँकि, उन्होंने आर्य समाज और DAV स्कूलों जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े विषयों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित करने और अनावश्यक हंगामा करने से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित होती है।

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बदरीनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से नर-नारायण पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बदगरीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। केदारनाथ धाम में आजसुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फ के दौर के बीच भोलेनाथ केदर्शम के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है।

गंगोत्री, हर्षिल, यमुनोत्री में भी बर्फबारी का दौर जारी है। इससे गोमुख तक सफेद चादर बिछ गई। गंगोत्री मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। यमुनोत्री में भी बुधवार से हिमपात का दौर चल रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर और बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होने हैं। ऐसे में बर्फबारी के बावजूद अंतिम दिनों में चारधाम आने वाले यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

चारधामों में बर्फबारी के बाद मसूरी में बारिश से ठंड बढ़ गई है। देहरादून में भी तापमान में अचानक गिरावट आई है।

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लखनऊ: दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को अदालत ने दोनों की जमानत अर्जियां मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। कानूनी जानकारों के मुताबिक, अन्य मुकदमों के चलते आजम खान की जेल से तत्काल रिहाई नहीं हो सकेगी।

इस मामले में हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष मालवीय ने दलीलें पेश की थीं।

क्या हैं दोनों पैन कार्ड मामले के आरोप?

अधिवक्ता शाश्वत आनंद के अनुसार, आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दोनों ने अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। मामले में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड के उपयोग का आरोप भी शामिल है। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

निचली अदालत से मिली थी सात साल की सजा

मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की।

सेशन कोर्ट ने आजम खान की सात साल की सजा बढ़ाकर दस साल कर दी थी। साथ ही उन पर लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था। वहीं, अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन उनका जुर्माना 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया।

इसके बाद आजम खान और उनके बेटे ने सेशन कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को खेल और शिक्षा को जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को के बीच ‘हर कक्षा में खेल मूल्य’ टूलकिट के जरिए देशभर की कक्षाओं तक स्वच्छ खेल के मूल्यों को पहुंचाने के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। यह पहल खेलो इंडिया नीति 2025 में खेल और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल पर दिए गए जोर के अनुरूप है।

समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान दिल्ली में नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) इंडिया के क्लीन स्पोर्ट कॉन्क्लेव में किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल और रोजमर्रा की कक्षा गतिविधियों के जरिए बच्चों में सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को विकसित करना है। टूलकिट के वीडियो मॉड्यूल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि देशभर के छात्रों तक पहुंच बनाई जा सके और एक मजबूत एवं निष्पक्ष खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो।

यूनेस्को ने बताया साझेदारी में नया अध्याय

यूनेस्को के साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के निदेशक टिम कर्टिस ने समझौता ज्ञापन को भारत के साथ यूनेस्को की साझेदारी में नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल में लाखों युवाओं तक पहुंचने और ऐसा मॉडल पेश करने की क्षमता है, जिससे दूसरे देश भी सीख सकते हैं।

मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल में उत्कृष्टता और खेल की ईमानदारी साथ-साथ चलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “खेल में सफलता के लिए प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी, निष्पक्षता और भरोसा भी उतना ही जरूरी है।” उन्होंने खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ स्वच्छ खेल के प्रति जागरूकता मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

कॉन्क्लेव में यूनेस्को के साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के निदेशक टिम कर्टिस, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव टीके अनिल कुमार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में खेल सचिव हरि रंजन राव और नाडा के महानिदेशक अनंत कुमार मौजूद रहे। यूनेस्को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन की कानूनी बैठक में शामिल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी कॉन्क्लेव में मौजूद थे। भारतीय अंतरराष्ट्रीय जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

डोपिंग के खिलाफ शिक्षा और जागरूकता पर जोर

मांडविया ने कहा कि एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भारत का चौथे स्थान पर रहना देश के खेल क्षेत्र की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि, डोपिंग एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए शिक्षा, रोकथाम, टेस्टिंग और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार काम करने की जरूरत है।

नाडा ने किए 7,000 से अधिक टेस्ट

मांडविया ने बताया कि 2025-26 के दौरान नाडा इंडिया ने 7,000 से अधिक डोपिंग टेस्ट और 350 से अधिक शिक्षा एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए, जिनमें 27,000 से अधिक लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर और राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान, हैदराबाद में सप्लीमेंट टेस्टिंग सुविधाएं अनजाने में होने वाले डोपिंग के मामलों को रोकने में मदद करेंगी।

मांडविया ने कहा कि नाडा के भीतर जांच व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट इस साल लागू हुआ है और सरकार संसद में डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए नियम लाने की तैयारी कर रही है।

हमारे विधायक हमारे साथ खड़े होकर नहीं लड़ पा रहे हैं. मैं साढ़े चार साल से विपक्ष की तरफ उम्मीद भरी नजरों से ये देखता रहा कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ देंगे. जनता या किसानों के मुद्दे पर मेरा साथ देंगे. लेकिन विपक्ष ने भी हमारा साथ नहीं दिया. अब अकेले लड़ने वाली स्थिति है.

उत्तराखंड विधानसभा में मौजूदा सरकार का अंतिम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया. पांच साल तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे सदस्यों की अब सीधे चुनावी मैदान में मुलाकात होगी. अगली बार जब विधानसभा बैठेगी तो बहुत से चेहरे बदले हुए होंगे.

सत्ताईस अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयेाजित मौजूदा सरकार का विधानसभा का यह अंतिम सत्र अब तक का सबसे छोटा सत्र रहा है, जो डेढ़ दिन में महज आठ घंटे की कार्यवाही में ही समेट लिया गया. पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में जाने से पूर्व अंतिम सत्र में संयुक्त रूप से जो फोटो सेशन हुआ करता था, उसमें भी विपक्ष शामिल नहीं हुआ.

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मुख्यमंत्री ने जिन छह योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें सबसे प्रमुख 122.69 करोड़ रुपये की लागत से गैरसैंण शहर एवं आसपास की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए रामगंगा नदी पर बांध निर्माण की योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ 18 लाख 68 हजार रुपये की लागत से कर्णप्रयाग विकासखंड के बहुगुणानगर में भू-धंसाव से सुरक्षा संबंधी कार्यों का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ 16 लाख 64 हजार रुपये की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण के भवन निर्माण तथा 22 लाख 75 हजार रुपये की लागत से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बछुवाबाण में भवन अनुरक्षण कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही 6 करोड़ 99 लाख 20 हजार रुपये की लागत से कुमोली रैवान मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से फरखण्डे मोटर मार्ग तथा 5 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये की लागत से गैरसैंण-पज्याणा मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से कुमोली रैवान मोटर मार्ग से संबंधित कार्यों का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने 34.04 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई छह विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें 14 करोड़ 82 लाख 32 हजार रुपये की लागत से खजुरखाल-भण्डारीखोड़-कुनीगाड़ मोटर मार्ग (बछुवाबाण-चौखुटिया) का उच्चीकरण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ 37 लाख 86 हजार रुपये की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में निर्मित ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 3 लाख 41 हजार रुपये की लागत से सारकोट-भराड़ीसैंण मोटर मार्ग के किलोमीटर 6 से 11 तक सुधार एवं डामरीकरण कार्य तथा 2 करोड़ 17 लाख 98 हजार रुपये की लागत से कारगिल शहीद रणजीत सिंह (आगर-जिनगोड़) मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 8 तक सुधार, डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में पुलिस एवं अग्निशमन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्मित दो महत्वपूर्ण भवनों का लोकार्पण किया। इनमें 4 करोड़ 37 लाख 70 हजार रुपये की लागत से निर्मित फायर यूनिट भवन तथा 4 करोड़ 24 लाख 88 हजार रुपये की लागत से निर्मित थाना गैरसैंण भवन शामिल हैं।

इन विकास योजनाओं का उद्देश्य गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। रामगंगा नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण योजना जहां गैरसैंण शहर और आसपास की आबादी की पेयजल आवश्यकताओं से जुड़ी है, वहीं बहुगुणानगर में भू-धंसाव से सुरक्षा के कार्य स्थानीय आबादी की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सड़क संबंधी कार्यों से क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं में सुधार होगा। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण, पुलिस थाने और फायर यूनिट की नई सुविधाओं से क्षेत्र की शैक्षिक एवं प्रशासनिक अवस्थापना को मजबूती मिलेगी।

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देहरादून ( दस्तक डेस्क) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के दौर में डिजिटल लर्निंग एक अनिवार्य जरूरत बन चुका है। किसी भी राज्य में डिजिटलाइजेशन का यदि बेहतर लाभ लेना है तो सबसे पहले डिजिटल पावर्टी खत्म करनी जरूरी है और इसके लिए डिजिटल लर्निंग की गति को बढ़ाना होगा जिससे युवा नवीनतम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हर क्षेत्र में कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इस दिशा में कमर कस ली है। उत्तराखंड के 19 लाख से अधिक विद्यार्थी अब पारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ डिजिटल लर्निंग के माध्यम से भी पढ़ाई करेंगे। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट में प्रविधान किया है। इस पहल से प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कालेजों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 18.6 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा।

डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध होने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे शिक्षा को तकनीक से जोड़ने और विद्यार्थियों के लिए सीखने के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

आपको बता दें कि प्रदेश के स्कूलाें में डिजिटल पुस्तकालय संचालित हैं। 266- पीएमश्री विद्यालयाें में 1203 आइसीटी और 2320 स्मार्ट क्लासेस बनाने की बात की गई है और राज्य में स्मार्ट क्लास से 4719 विद्यालय जुड़े हैं। 1340 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास संचालित हो रही हैं। 363 विद्यालय आइसीटी लैबयुक्त हैं।कक्षा छह से 12 तक 1.90 लाख विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा ग्रहण करते हैं और हाइब्रिड मोड में शिक्षा निदेशालय से 840 विद्यालय वर्चुअल जुड़ते हैं।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक डिजिटल लर्निंग पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य के विद्यालयों में पहले से ही स्मार्ट क्लास और वर्चुअल माध्यम से हाइटेक पढ़ाई हो रही है। अब ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में सरकारी स्कूल और महाविद्यालयों को भी डिजिटल लर्निंग के दायरे में लाया जाएगा, जहां इसकी सख्त जरूरत है।’

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से विकसित ‘बिल्डिंग फ्यूचर-रेडी टीचर थ्रू एआइ’ परियोजना को वैश्विक स्तर पर सराहना मिल चुकी है। इस परियोजना को यूनेस्को के एआइ फार एजुकेशन अवार्ड-2026 के शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग में दुनिया की शीर्ष छह परियोजनाओं में स्थान मिला। इसकी घोषणा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित एआइ फार गुड ग्लोबल समिट-2026 में की गई।

कोटद्वार (उत्तराखंड)। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को सक्रिय करने और जमीनी स्तर पर तैयारियों को धार देने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में लोकसभा सांसद एवं भाजपा की प्रदेश सह-प्रभारी बांसुरी स्वराज ने कोटद्वार में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके बाद पौड़ी जाते समय सतपुली में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

कोटद्वार में आयोजित बैठक के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और चुनाव की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज भी मौजूद रहीं। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों के अनुरूप सक्रियता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर पर संगठन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की मजबूती का आधार उसका जमीनी संगठन है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और जनता के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। बैठक में संगठन की पहुंच को अधिक व्यापक बनाने तथा निर्धारित कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

प्रदेश सह-प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को केवल बैठकों तक सीमित रखने के बजाय जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

उनके अनुसार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और प्रभावी जनसंपर्क से संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा।

उन्होंने संगठन के निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने और बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय बनाए रखने की आवश्यकता बताई। साथ ही कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

कोटद्वार में बैठक के बाद पौड़ी के लिए रवाना हुईं बांसुरी स्वराज का सतपुली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की।

सतपुली में भी संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित विषय प्रमुख रहे। दीप्ति रावत भारद्वाज ने यहां कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपील की।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, कोटद्वार जिला अध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, जिला प्रभारी रमेश मोखरी तथा पौड़ी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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पुलिस प्रशासन ने भराड़ीसैंण विधानसभा से लगभग 30 किलोमीटर दूर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, समेत कई कार्यकर्ता पहाड़ी रास्तों से दिवालीखाल पहुंच गए। जहां पुलिस प्रशासन के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल सहित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार पर जनता से किए गए वादों को पूरा करने, प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की जनभावनाओं और राज्य आंदोलन के सपनों का प्रतीक है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान जनता के वास्तविक मुद्दों पर सार्थक चर्चा और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के सवालों को मजबूती से उठाती रहेगी तथा अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सहित प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर जवाबदेही की मांग जारी रखेगी।

यूकेडी का प्रदर्शन

उधर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने भी भराड़ीसैंण पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जगह  बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया। यूकेडी ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर विरोध जताया तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग के साथ पानी की बौछार भी की। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड में फंसने से एक उक्रांद कार्यकर्ता के गम्भीर रूप से घायल हो गया।

उक्रांद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को छकाते हुए दोपहर तीन बजे तक विधानसभा परिसर के आस पास तक पहुंच गए थे। इस हंगामे और भारी पुलिस पहरे के कारण गैरसैंण-मेहलचौरी मार्ग पर यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी अब पिछली बार की तरह प्रदेश की सैकड़ों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बजाय चुनिंदा क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव लड़ने पर ध्यान देगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वीकार किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 349 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी को एक प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी उन्हीं सीटों पर अपनी ताकत लगाएगी, जहां जीत की बेहतर संभावना होगी।

पिछले चुनाव में 1 प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी पिछली चुनावी रणनीति की समीक्षा करते हुए कम सीटों पर अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने का फैसला किया है।

पीटीआई से बातचीत में संजय सिंह ने माना कि पिछली बार करीब साढ़े तीन सौ सीटों पर चुनाव लड़ने का परिणाम पार्टी के पक्ष में अच्छा नहीं रहा। उन्हें एक प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को 25 से 26 हजार और कुछ जगहों पर करीब 10 हजार वोट मिले थे।

इस बार चुनिंदा सीटों पर ताकत लगाएगी AAP

संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि इस बार पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि उन क्षेत्रों पर ध्यान देगी जहां संगठन मजबूत है और जीत की संभावना बन सकती है। हालांकि, उन्होंने अभी यह नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पार्टी का मानना है कि सीमित सीटों पर संसाधनों और संगठनात्मक ताकत का बेहतर इस्तेमाल करके चुनावी प्रदर्शन सुधारा जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन और सीटों के निर्धारण में स्थानीय पकड़ तथा पिछले चुनावों के प्रदर्शन को अहमियत मिल सकती है।

नगर निकाय चुनावों के प्रदर्शन से AAP को उम्मीद

संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए कहा कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के कई सभासद और पार्षद जीते थे। उनके मुताबिक, पार्टी के करीब 250 से 300 सभासद-पार्षद और लगभग 10 चेयरमैन निर्वाचित हुए थे।

उन्होंने रामपुर, केमरी नगर पंचायत और बरसाना जैसे स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पार्टी के उम्मीदवारों को सफलता मिली। संजय सिंह के अनुसार, नगर निकाय चुनावों के बाद भी उत्तर प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बनी रही है। पार्टी अब इसी संगठनात्मक आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

सपा के साथ गठबंधन पर भी रहेगी नजर

पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने की कोशिश की थी। हालांकि, सपा और कांग्रेस के साथ आने के बाद AAP ने अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना था और करीब 349 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे।

इस बार भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच संभावित गठबंधन पर नजर रहेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल की स्थिति AAP की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में कांग्रेस के साथ राजनीतिक मुकाबला होने के कारण गठबंधन को लेकर पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां भी हैं।

फिलहाल AAP ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या और संभावित गठबंधन को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। संजय सिंह के बयान से इतना स्पष्ट है कि पार्टी इस बार व्यापक स्तर पर उम्मीदवार उतारने के बजाय चुनिंदा सीटों पर अपनी चुनावी ताकत केंद्रित करना चाहती है।

देहरादून : उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम, देहरादून में 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से राज्य और देश की प्रमुख चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है. उन्होंने कहा हमें अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान कर उनके वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक समाधान खोजने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग, अनुसंधान तथा नवाचार को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने के महत्व पर बल दिया।
इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति–2026 के प्रमुख उद्देश्यों तथा इसके अंतर्गत विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समन्वय, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने ‘विज्ञान सेतु’ पहल के बारे में जानकारी देते हुए विज्ञान एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, वैज्ञानिक ज्ञान एवं उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ऐसी पहलों की भूमिका को रेखांकित किया ।

उद्घाटन सत्र में मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून की निदेशक डॉ. दर्शना जोशी, विज्ञानशाला के निदेशक केशव आशीष तथा विज्ञान भारती के संगठन मंत्री सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सम्मेलन की सार-संक्षेप पुस्तिका (Abstract Book) का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास, तकनीकी प्रगति तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में उनकी उपयोगिता पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन के प्रथम दिवस 13 तकनीकी प्रभागों के अंतर्गत 260 से अधिक शोध-पत्र मौखिक प्रस्तुतियों एवं पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तुतियों ने शोध निष्कर्षों के आदान-प्रदान, युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन तथा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के बीच संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। तकनीकी सत्रों में कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं वानिकी; जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान; रासायनिक विज्ञान; भू-विज्ञान; इंजीनियरिंग विज्ञान, पदार्थ विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी; गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण; गणित एवं सांख्यिकी; कंप्यूटर विज्ञान एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ; चिकित्सा एवं औषध विज्ञान; भौतिक विज्ञान; ग्रामीण विज्ञान एवं विज्ञान और समाज; प्राणी विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन तथा ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नवाचारकर्ता’ (Innovator of the Year) श्रेणी को शामिल किया गया। सम्मेलन में विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों, अंतर्विषयक अनुसंधान, नवाचार-आधारित विकास तथा हिमालयी क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों एवं संभावनाओं के समाधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दिया गया। साथ ही, सतत विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर भी चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीति : विकसित भारत, सशक्त उत्तराखंड 2047’ विषय पर विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की भावी दिशा, राज्य के विकास में अनुसंधान की भूमिका तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, विज्ञान संचार तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं प्रख्यात पत्रकारों ने भाग लिया। सत्र में विज्ञान संचार को सरल, सहज एवं जनसुलभ बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनसंचार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं नवाचार को व्यापक पहचान दिलाने तथा वैज्ञानिक संस्थानों और समाज के बीच संवाद को सुदृढ़ करने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। सम्मेलन के अंतर्गत द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया गया, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों, विशेषकर युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि, सहभागिता एवं वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रति उत्साह को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से विज्ञान को अधिक संवादात्मक, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन में ‘लैब ऑन व्हील्स’ (Lab on Wheels) अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह पहल वैज्ञानिक प्रयोगों, गतिविधियों एवं ज्ञान को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सम्मेलन परिसर में 60 से अधिक वैज्ञानिक एवं शिक्षण संस्थानों तथा स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में वैज्ञानिक उपलब्धियों, अनुसंधान पहलों, तकनीकी नवाचारों, उभरते समाधानों तथा उद्यमशीलता से संबंधित प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। इसने प्रतिभागी संस्थानों, शोधकर्ताओं एवं नवाचारकर्ताओं को अपने कार्यों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा संभावित सहयोग के अवसर तलाशने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराया। प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों, अनुसंधान आधारित समाधानों तथा नवाचार की संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। 21वाँ उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सम्मेलन अनुसंधान, शिक्षा, शासन, उद्योग, मीडिया एवं नवाचार से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान, अंतर्विषयक सहयोग, युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड के हिमालयी भू-भाग, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं अन्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को रेखांकित किया गया। यह सम्मेलन वैज्ञानिक समुदाय, नीति-निर्माताओं, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत एवं समाज के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य के सतत, समावेशी और नवाचार-आधारित विकास से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सम्मेलन में लगभग 1,000 शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्यमियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सहभागिता की

अमृतसर: ट्रेनों के लगातार देरी से चलने और स्टेशनों पर घंटों रोके जाने से नाराज यात्रियों ने सोमवार को हरियाणा के होलंबी कलां रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। गुस्साए यात्री रेलवे ट्रैक पर उतर आए और रेल यातायात बाधित कर दिया। इस प्रदर्शन का असर पंजाब की ओर आने-जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। शताब्दी एक्सप्रेस और गीता जयंती एक्सप्रेस समेत करीब सात प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुईं।

जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन को होलंबी कलां स्टेशन पर काफी देर तक रोके रखा गया था। इससे नाराज यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोनों दिशाओं में रेल यातायात रोक दिया। इसके कारण विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रहीं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस और अधिकारियों की कोशिशों के बाद बहाल हुआ रेल यातायात

रेलवे ट्रैक बाधित होने से मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पंजाब की ओर आने वाली कई ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोकना पड़ा। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक खाली कराया गया, जिसके बाद रेल परिचालन दोबारा शुरू हो सका।

अमृतसर पहुंचने में भी हुई देरी

हरियाणा में हुए प्रदर्शन और पहले से चल रही देरी का असर अमृतसर पहुंचने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस सोमवार को करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 2:30 बजे अमृतसर पहुंची।

वहीं, शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से पीछे चल रही थी। ट्रेन के विलंब से चलने के कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा।

शान-ए-पंजाब के यात्रियों को भी परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर 2:45 बजे तक शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस ब्यास से आगे नहीं पहुंची थी। इस ट्रेन के अमृतसर से नई दिल्ली के लिए रवाना होने का निर्धारित समय दोपहर 3:10 बजे है। देरी के चलते इसके शाम चार बजे के बाद रवाना होने की संभावना जताई गई थी।

ट्रेनों के समय में बदलाव और लगातार देरी से यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित होने की आशंका रही।

स्टेशनों पर घंटों इंतजार करते रहे यात्री

अचानक रेल परिचालन बाधित होने और ट्रेनों के देरी से चलने के कारण रेलवे स्टेशनों पर मौजूद यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोग ट्रेनों की स्थिति जानने के लिए बार-बार पूछताछ केंद्रों के चक्कर लगाते नजर आए।

चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग में लगभग 156 करोड़ रुपये की लागत से अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल और 900.30 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है. पुल, सुरंग और संपर्क मार्ग सहित इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1.18 किलोमीटर है. यह महत्वपूर्ण परियोजना केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-107) को बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-07) से सीधे जोड़ेगी.

पुल-सुरंग मार्ग पर सोमवार से ट्रायल के आधार पर आवागमन शुरू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस महत्वपूर्ण परियोजना का विधिवत लोकार्पण किया जाएगा. मार्ग पर नियमित यातायात शुरू होने के बाद केदारनाथ और बदरीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग बाजार से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे चारधाम यात्रा के दौरान नगर में यातायात का दबाव कम होगा तथा स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बेहतर सड़क संपर्क और आधुनिक अवसंरचना के विकास से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलने के साथ ही स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे ढलान सुरक्षा एवं स्थिरीकरण कार्यों की भी जानकारी ली. इन कार्यों का उद्देश्य भूस्खलन से होने वाले जोखिम को कम करना तथा यात्रा मार्ग को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना है.

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं’ अभियान के अंतर्गत संगम लाइब्रेरी का अवलोकन करते हुए इस अभिनव पहल की सराहना की. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पुस्तकालयों को समृद्ध बनाना है.

अभियान को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम नागरिकों का उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है. अभियान के अंतर्गत संगम पुस्तकालय को 2,500 से अधिक पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं. इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं, सामान्य ज्ञान, साहित्य तथा विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें शामिल हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अभियान में 150 पुस्तकें उपलब्ध कराकर अपना योगदान दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान अर्जित करने और व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. पुस्तक दान जैसे अभियान विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने की यह पहल युवाओं में पढ़ने और सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि अभियान के माध्यम से प्राप्त पुस्तकों को विद्यार्थियों और पाठकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से पुस्तकालयों को अध्ययन और ज्ञानवर्धन के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवान, सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, गिरवर सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल, अमित कुमार मैखंडी एवं गंभीर सिंह बिष्ट, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर पंवार, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अजय सेमवाल, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे.

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विधानसभा सत्र 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में शुरू होने जा रहा है। पहले दिन निधन के निदेश होंगे और शाम के समय सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी । दूसरे दिन सरकार बजट पर चर्चा करके पास कराएगी। सत्र के पहले ही दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, प्रदेश प्रधान संगठन और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस दोतरफा चुनौती से निपटने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।  सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र और गैरसैंण परिक्षेत्र को 5 सुपर जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक जोन और सेक्टर की निगरानी के लिए एडिशनल एसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) और डिप्टी एसपी (पुलिस उपाधीक्षक) रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1500 पुलिस जवानों का भारी बल मुस्तैद किया गया है।

सत्र के लिए 31 विधायकों ने 445 सवाल लगाए हैं। विधानसभ अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी का कहना है किसत्र के दौरान विधायकों को अपनी बात रखने और जनसमस्याओं को सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया जाएगा।

सीएम धामी का जगह जगह स्वागत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोमवार को विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने के लिए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) आगमन के दौरान रुद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिबद्री मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने आदिबद्री में स्थानीय दुकानों पर पहुंचकर लोगों और बच्चों से मुलाकात की तथा उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके स्नेह और आत्मीय स्वागत के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

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नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : ब्रिक्स संगठन के महत्वपूर्ण पहलों में से एक उसका संसदीय सम्मेलन है । ब्रिक्स देश संसदीय शासन प्रणाली की परंपराओं वाले हैं, इसलिए संसदीय मूल्यों को सामूहिक तौर पर सुदृढ़ करने के लिए बैठकों का होना जरूरी है। इसी कड़ी में 12वां ब्रिक्स संसदीय सम्‍मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा।

दो दिन के इस कार्यक्रम का विषय है – जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता के साथ-साथ द्विपक्षीय बैठकों में अतिथियों के साथ चर्चा भी करेंगे।

कार्यक्रम में ब्रिक्‍स के ग्यारह सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों को आमंत्रित किया गया है। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का उद्देश्य सुगमता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित संवाद को बढ़ावा देना है। विचार-विमर्श में आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संसदीय कूटनीति, क्षमता विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

उर्मिला सनावर के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने, रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस के अनुसार दीपिका राठौर ने शनिवार, 24 अक्टूबर की रात रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर सोशल मीडिया के माध्यम से उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार अश्लील एवं मानहानिकारक टिप्पणियां कर रही थीं। इससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उर्मिला ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने की मांग की। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर पांच करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया गया। साथ ही रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी भी दी गई।

तहरीर के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उर्मिला को सहारनपुर से गिरफ्तार किया।गिरफ्तारी के बाद पुलिस उर्मिला सनावर को सहारनपुर से हरिद्वार लेकर पहुंची। रविवार शाम उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

उर्मिला सनावर पिछले कुछ समय से अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर किए गए अपने दावों के कारण चर्चा में थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और ऑडियो साझा करते हुए मामले में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इन दावों के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। इस प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर से अलग-अलग पूछताछ की थी। 23 अक्टूबर को उर्मिला सनावर ने देहरादून स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश होकर नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर को उनकी अगली पेशी प्रस्तावित थी, जिसमें बयान दर्ज होने थे।लेकिन सीबीआई कोर्ट में प्रस्तावित पेशी से महज एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी ने घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है।

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देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की टीम ने मसूरी, पौंधा, विधौली और शिमला बाईपास क्षेत्र में अभियान चलाते हुए सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध प्लॉटिंग के एक मामले में ध्वस्तीकरण और दूसरे मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, मसूरी में अवैध निर्माण तथा विधौली में बिना अनुमति संचालित कैफे और दुकानों को भी सील किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मचा रहा।

शिमला बाईपास और पौंधा में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई

प्राधिकरण के अनुसार, गौरव रावत भू-स्वामी द्वारा मेदनीपुर, शिमला बाईपास रोड, ढकरानी, हरबर्टपुर क्षेत्र में लगभग 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना नियमानुसार स्वीकृति के विकसित की जा रही प्लॉटिंग पर रोक लगाना और नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है।

इसी क्रम में पौंधा रोड पर राजेंद्र अग्रवाल द्वारा लगभग 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। बड़े भू-भाग पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एमडीडीए का जोर इस बात पर है कि भूमि खरीदने और निवेश करने से पहले लोग संबंधित जमीन के स्वीकृत नक्शे, लेआउट और आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में उन्हें कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मसूरी में अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा

मसूरी क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। विन्सेन्ट हिल, क्रेग टॉप एस्टेट, वैवरली, हाथीपांव रोड मसूरी में अरुण सहगल तथा निर्माणकर्ता राहुल रोहानी से संबंधित अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के दौरान नियोजित विकास, स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। बिना जरूरी अनुमति के किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विधौली में अवैध कैफे और दुकानों पर कार्रवाई

विधौली स्थित यूपीईएस कॉलेज के निकट भी एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच स्थानों पर सीलिंग की। इनमें अक्षय पंवार द्वारा अवैध रूप से संचालित कैफे, रवि शंकर द्वारा संचालित कैफे एवं दुकान, गायत्री शर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए संचालित दुकान और माही कैफे के नाम से संचालित अवैध कैफे शामिल हैं।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया गया। एमडीडीए का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए जरूरी मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। बिना आवश्यक अनुमति के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान

एमडीडीए की ओर से की गई इन कार्रवाइयों के दौरान संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और देहरादून के नियोजित विकास को बनाए रखना प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अवैध प्लॉटिंग और बिना मंजूरी निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लॉटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाना प्राथमिकता है। नियमों की अनदेखी कर भूमि पर प्लॉटिंग करने अथवा बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके स्वीकृत लेआउट और संबंधित अनुमतियों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित कराना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, अवैध निर्माण पर रहेगी नजर

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में नियमित निगरानी की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने तथा अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों को भी चाहिए कि भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें।

मेरठ। पीईटी परीक्षा 2026 के दृष्टिगत एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने मेरठ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण—परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी-2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक देहात की उपस्थिति में मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं परीक्षार्थियों की सुविधाओं हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
क्यूआर कोड आधारित डिजिटल मार्गदर्शन व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्रों तक सुगमता से पहुंचाने हेतु ‘क्यूआर कोड आधारित डिजिटल मार्गदर्शन, ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी एवं बसों की उपलब्धता, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। साथ ही परीक्षा केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों एवं प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी यातायात प्रबंधन तथा सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एडीजी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी परीक्षार्थी को आवागमन अथवा अन्य व्यवस्थाओं के कारण असुविधा न हो तथा सभी परीक्षार्थी निर्धारित समय से अपने परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच सकें। इसके लिए समस्त संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को पूर्ण सतर्कता, संवेदनशीलता एवं आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण
आज जनपद मेरठ में आयोजित पीईटी-2026 परीक्षा के दृष्टिगत एसपी सिटी, मेरठ ने जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, मेरठ कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी), सेंट थॉमस, खालसा इंटर कॉलेज एवं आरजी पीजी कॉलेज का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता बरतने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए शनिवार को पीड़ित बालकराम की बेटी दीक्षा से फोन पर बातचीत की। सीएम धामी ने दीक्षा से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए परिवार को हरसंभव सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिया है। साथ ही सीएम ने एसएसपी को इस मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि, प्रदेश में हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।किसी भी व्यक्ति या परिवार को भय के माहौल में रहने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा।

इसी मामले पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने पीड़ित बालकराम के साथ एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई के साथ साथ परिवार की सुरक्षा की माँग की।

क्या था मामला

दरअसल, कुछ दिन पहले चकराता क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें त्यूणी के पहने वाले बालकराम नाम के व्यक्ति को फोन पर धमकाया जा रहा है। बालकराम पर अपनी बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराने की दबाव बनाय जा रहा है। साथ ही धमकी देते हुए गाली गलौच और अभद्र भा, का प्रयोग किया जा रहा है। आरोप है कि धमकाने वाले व्यक्ति चकराता विधायक प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह और राजपाल सिंह हैं।

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श्रीनगर ( दस्तक डेस्क) : भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) के कार्यान्वयन पर तीसरे क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की, चुनौतियों पर चर्चा की और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों की पहचान की। इस सम्मेलन के साथ क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलनों की श्रृंखला संपन्न हुई।

इससे पहले, पहला सम्मेलन 10 सितंबर, 2026 को बेंगलुरु में और दूसरा सम्मेलन 9 अक्टूबर, 2026 को कोलकाता में आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के निदेशक श्री मोहम्मद मुमताज अली ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने क्षेत्र के दुर्गम इलाके, बिखरी हुई बस्तियों और मौसमी चरवाहा गतिविधियों पर प्रकाश डाला, तथा स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।

जम्मू-कश्मीर सरकार में जनजातीय कार्य, जल शक्ति तथा वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री, माननीय श्री जावेद अहमद राणा ने इस बात पर जोर दिया कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) वन-आश्रित समुदायों की गरिमा, आजीविका और भविष्य की रक्षा करता है। उन्होंने दावों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और ग्राम सभाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वन अधिकारों की मान्यता, वन संरक्षण और सतत विकास को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

अपने मुख्य संबोधन में, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडे ने बताया कि 31 अगस्त, 2026 तक देशभर में लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 43.56 लाख (80.64 प्रतिशत) दावों का निपटारा किया जा चुका था। लगभग 238 लाख एकड़ भूमि पर 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए थे, जबकि 10.45 लाख दावे लंबित थे और 18.13 लाख दावे खारिज किए जा चुके थे। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक खारिज किए गए दावे के लिए तर्कसंगत आदेश होना चाहिए और इसकी सूचना दावेदार को दी जानी चाहिए। साथ ही, अपील करने के वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। उन्होंने राज्यों से लंबित दावों के शीघ्र निपटान और खारिज किए गए मामलों की समीक्षा के लिए जिला-वार कार्ययोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

बता दें कि अखिलेश यादव ने ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर BJP पर हमला करते हुए उत्तराखंड से आने वालों लोगों को यूपी में सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया। अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बगैर कहा कि सबसे बड़े घुसपैठिए यूपी में है उत्तराखंड से आए हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखते हैं। इस बयान के बाद सियासत गरमा गई है। बीजेपी लगातार उन पर पलटवार कर रही है।

सीएम ने कहा पिता ने चलवाई गोलियां, बेटा बता रहा घुसपैठिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अखिलेश यादव का उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने कांग्रेस से भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियां चलाई गई. उस दौरान आंदोलनकारियों पर अत्याचार हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि, “पिता के शासनकाल में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलीं और आज पुत्र उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं। उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते

कांग्रेस को भी ऐतराज

कांग्रेस ने भी ऐसे बयान से नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि उत्तराखंड के बारे में इस तरह का बयान देने का किसी को अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में सभी का स्वागत है, लेकिन उन्होंने क्या सोच कर इस तरह का बयान दिया है, ये बड़ा सवाल है। सुजाता ने कहा कि अखिलेश के घर के अंदर भी घुसपैठिया घुस गए हैं क्योंकि उनकी पत्नी उत्तराखंड से हैं और उनके भाई की पत्नी भी उत्तराखंड से हैं। ऐसे में उनसे यह पूछना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही हैं ।यह देश सभी का ऐसे में सभी का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

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देहरादून । ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों की धरातलीय स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन देहरादून द्वारा शुरू की गई अनूठी पहल ‘रात्रि चौपाल’ के तहत विकासखंड डोईवाला की ग्राम पंचायत रानीपोखरी मौजा में चौपाल आयोजित की गई।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा की अध्यक्षता तथा दर्जाधारी राज्य मंत्री धीरेंद्र पवार की उपस्थिति में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

‘जन सेवा–जन विश्वास–जन भागीदारी’ की भावना के अनुरूप आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, विद्युत, पेयजल, भूमि संबंधी विवाद, जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान तथा अन्य स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।

जनसमस्याओं के समाधान त्वरित एक्शन ले अधिकारी : एडीएम

अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा ने कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी-बड़ी समस्याओं को गांव में ही चिन्हित कर उनका त्वरित प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इस पहल से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चौपाल में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उनके निस्तारण की प्रगति पर भी नजर रखी जाए, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से मिल सके।

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

भूमि संबंधी शिकायत: स्थानीय निवासी रतन सिंह बागंबरदत्त द्वारा भूमि संबंधी समस्या उठाए जाने पर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्युत कनेक्शन: जॉलीग्रांट निवासी पुष्पा कुमाई द्वारा बिजली का कनेक्शन लगवाने संबंधी शिकायत पर विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोलर सब्सिडी: संतराम रियल द्वारा सोलर सब्सिडी प्राप्त न होने की शिकायत पर संबंधित विभाग को मामले का परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पेयजल पाइपलाइन एवं विद्युत मीटर: मनोज गोड द्वारा पेयजल पाइपलाइन में लीकेज तथा बिजली का मीटर खराब होने की समस्या उठाए जाने पर जल संस्थान एवं विद्युत विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से संबंधित शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लिया फीडबैक

चौपाल के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए योजनाओं से प्राप्त लाभ की जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता तथा पात्र लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की स्थिति का आकलन किया। इस दौरान अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना गया।

कृषकों को निशुल्क बीज वितरित, कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा चौपाल में उपस्थित कृषकों को निशुल्क बीज वितरित किए गए। इसके माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा आजीविका के अतिरिक्त अवसर विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। चौपाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे तथा स्वरोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीणों की भागीदारी से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया।

स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

रात्रि चौपाल में स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, कूड़े का उचित प्रबंधन करने तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छ वातावरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए ग्रामीणों से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय सहयोग की अपील की।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर भी संवाद

जिला प्रशासन की इस पहल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, बागवानी, पशुपालन, रोजगार, पलायन, ग्रामीण पर्यटन एवं स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीणों से खुला संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से स्थानीय समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से गांवों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, विकास योजनाओं की प्रगति और सरकारी सेवाओं की पहुंच का आकलन कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने की पहल

जिला प्रशासन देहरादून की रात्रि चौपाल का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों की समीक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देना भी है। इस पहल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे स्थानीय समस्याओं की वास्तविक स्थिति समझने तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायता मिल रही है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध हो तथा उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

रात्रि चौपाल में दर्जाधारी राज्य मंत्री धीरेंद्र पवार, ग्राम प्रधान अरुणा भंडारी, ग्राम प्रधान बड़कोट दीक्षा भट्ट, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, निदेशक ग्राम विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गुमला ( दस्तक डेस्क) : झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया-पीएलएफआई के जोनल कमांडर विश्राम कोंगाड़ी उर्फ मोटा उर्फ सुकुरा सहित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, दो मैगजीन, एक देशी राइफल, एक देशी कट्टा, सात कारतूस, एक खोखा, प्रतिबंधित पर्चे और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

वहीं, लातेहार जिले के महुआडांड़ के जंगलों में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संयुक्त तलाशी अभियान में दो राइफल, 63 कारतूस और आईईडी से संबंधित सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, गुमला में यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पता चला था कि पीएलएफआई के सदस्य कामडारा थाना क्षेत्र के बोंगादा गांव के पास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहीं, लातेहार में जंगल में हथियार छिपाने वालों की पहचान के लिए जांच जारी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने फेसबुक पर लिखा कि, प्रसिद्ध गायक दलेर मेंहदी जी से फोन पर वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान विगत दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई। देवभूमि उत्तराखण्ड ‘अतिथि देवो भवः’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है। हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है। हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए।

इससे पहले सीएम धामी ने मिका सिंह से भी इस लिषय पर बात की थी, जिसके बाद मिका सिंह ने सीएम की जमकर तारीफ की है। मिका ने लिखा कि

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी  जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। दलेर भाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने मुझे खुद फोन किया, और मैं उनके इस कदम की दिल से सराहना करता हूँ। मैं धामी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वे एक विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ।

मेरी उनसे बस एक विनम्र प्रार्थना है कि वे मंत्री सुबोध उनियाल जी से कहें कि वे एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपना बयान स्पष्ट करें। साथ ही, उन्होंने जो यह कहा था कि परफॉरमेंस के दौरान दलेर भाई नशे में थे, उसके लिए वे उनसे माफी भी मांग लें। मेरा मानना ​​है कि गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शालीनता से सुलझाया भी जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से कदम से यह मामला खत्म हो जाएगा और दलेर भाई के सम्मान और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुझे धामी साहब की समझदारी और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।

बता दें कि नरेंद्रनगर में दलेर मेंहदी के कार्यक्रम के दौरान सुबोध उनियाल ने मंच पर जाकर मेहंदी और उनकी टीम को लताड़ लगाई थी। आरोप है कि दलेर मेहंदी और उनकी टीम के साथी नशे में थे, इसलिए वे केवल लिप्सिंग कर रहे थे, गाना नहीं सुना पा रहे थे। बड़े कलाकार के साथ मंच पर ऐसा बर्ताव देखकर बॉलीवुड के तमाम कलाकार दलेर मेहंदी के समर्थन में आए हैं।

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पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क एवं परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत बैराज-चीला-हरिद्वार मार्ग पर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से संचालित इस परियोजना का लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित समयसीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह पुल ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच वैकल्पिक मार्ग को अधिक सुगम बनाने के साथ ही यमकेश्वर प्रखंड के डांडामंडल क्षेत्र के 82 गांवों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवागमन की सुविधा को मजबूत करेगा। विशेष रूप से बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले आवागमन को सुरक्षित और सुचारु बनाने में यह पुल अहम साबित होगा। इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा के कार्यों के लिए आवाजाही में राहत मिलेगी।

उन्हीं कहा कि बीन नदी पर पुल बनने से वर्षाकाल में नदी के तेज बहाव के कारण प्रभावित होने वाले ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में नदी का जलस्तर बढ़ने पर स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल के निर्माण से बीमार व्यक्तियों को उपचार के लिए ऋषिकेश पहुंचाने, विद्यार्थियों की आवाजाही और ग्रामीणों के दैनिक कार्यों में सुविधा होगी। साथ ही, लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करने की जरूरत कम होने से समय और दूरी की बचत होगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुगड्डा निर्भय सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अप्रैल 2026 में शुरू हुई परियोजना के तहत बीन नदी पर 150 मीटर लंबा डबल लेन पुल बनाया जा रहा है। पुल में 50-50 मीटर के तीन स्पान होंगे। इसका कैरिजवे 7.5 मीटर चौड़ा रखा गया है, जबकि फुटपाथ सहित पुल की कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। परियोजना को फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने नीलकंठ मंदिर के समीप निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान से परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए, ताकि नीलकंठ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन से पार्क क्षेत्र में रात्रिकालीन आवाजाही, वन्यजीवों की सुरक्षा तथा क्षेत्र में संचालित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लक्ष्मणझूला थाना पुलिस से रात्रिकालीन गश्त की स्थिति की जानकारी लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जंगल सफारी के संचालन, पर्यटकों की सुविधा और वन क्षेत्र से लगे गांवों की स्थिति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हो रही समस्याओं के संबंध में भी जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की, ताकि पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों की सुविधाओं और सुरक्षा का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता साहब सिंह सैनी, अपर सहायक अभियंता शशि प्रकाश सहित पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड डेस्क: उत्तराखंड में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को नए नियमों के अनुपालन के लिए व्यापक और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शहरी, अर्धशहरी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाएगी। अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों, निजी संस्थानों और औद्योगिक संगठनों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की जाएंगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (शहरी विभाग) की बैठक आयोजित हुई। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 में हुए संशोधनों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और स्वच्छ उत्तराखंड मिशन 2026-2030 की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

शहरों से पर्यटन स्थलों तक लागू होगा अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का प्रभावी अनुपालन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अर्धशहरी इलाकों और अधिक पर्यटकों की आवाजाही वाले ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर भी ठोस एवं प्लास्टिक कचरे के उचित प्रबंधन की व्यवस्था जरूरी है।

उन्होंने संबंधित शहरी निकायों, ग्राम पंचायतों और अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट करते हुए एक बेहतर और अनुकरणीय मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य ऐसा व्यावहारिक ढांचा तैयार करना है, जिसे पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

नए नियमों में निगरानी, प्रवर्तन और चालान पर जोर

बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रवर्तन, निगरानी और चालान से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

नए प्रावधानों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR) को भी प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा संबंधित पोर्टल पर तकनीकी माध्यमों से कार्रवाई का विवरण अपलोड करने, लैंडफिल तक पहुंचने वाले कचरे की मात्रा न्यूनतम करने, अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है, ताकि निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

निकायों और ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहरी निकायों, ग्राम पंचायतों और अन्य संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रावधान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें धरातल पर लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए नियमित निगरानी, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

कचरे के पृथक्करण से लेकर पुनर्चक्रण तक मजबूत होगी व्यवस्था

बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न स्थानों पर संचालित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण की व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।

इसके साथ ही शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। जन-जागरूकता अभियान और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।

कैबिनेट के अनुमोदन के लिए पेश होगी कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित कार्ययोजना और नियमावली में सभी आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया जाए। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाना है। बैठक में सचिव नितेश झा, रणवीर सिंह चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट के फैसले

 – गैरसैंण मेंआगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा| जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।

– बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला हुआ है

– अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के होनहार गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है, ताकि अब ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें।

– हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली।

– राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराया नहीं देना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात करने का फैसला लिया गया है।

– पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

-उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने को भी मंजूरी दी गई है। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठनो को भी मंजूरी दी गई है।

-जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

– साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा

-उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 को विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी मिली।

-उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।

-ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।

-उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।

-उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।

-समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।

-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।

-स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।

-उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।

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देहरादून/ऋषिकेश। उत्तराखंड में खेल और योग के क्षेत्र में नन्ही प्रतिभाएं अपनी मेहनत, लगन और कौशल से नई पहचान बना रही हैं। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड स्टेट ओपन कराटे चैंपियनशिप में परमार्थ नारी शक्ति केंद्र के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। वहीं, टिहरी गढ़वाल में आयोजित प्रथम जिला योग चैंपियनशिप-2026 ने जिले की योग प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान किया। इन दोनों आयोजनों ने बच्चों और युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

कराटे चैंपियनशिप में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल

11 अक्टूबर 2026 को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड स्टेट ओपन कराटे चैंपियनशिप में परमार्थ नारी शक्ति केंद्र के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में केंद्र के तीन बच्चों ने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

प्रतियोगिता में अक्षिता डोभाल और विवेक ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि अक्षत नेगी ने रजत पदक अपने नाम किया। बच्चों की इस सफलता से केंद्र में खुशी का माहौल है। उनकी उपलब्धि को मेहनत, निरंतर अभ्यास और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है।

इस सफलता पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही प्रशिक्षक अनुज गौड़ को भी बच्चों को मार्गदर्शन देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

पहली जिला योग चैंपियनशिप में दिखी प्रतिभागियों की योग साधना

इससे पहले 2 अगस्त 2026 को ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल, ढालवाला, मुनि की रेती में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में योग को बढ़ावा देना और विभिन्न आयु वर्गों की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना था। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों और योग संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी डिस्ट्रिक्ट योग एसोसिएशन ट्रस्ट ने छवि विश्व फाउंडेशन और छवि सेवा फाउंडेशन के सहयोग से किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का आकलन आसनों की शुद्धता, शारीरिक संतुलन, लचीलेपन, श्वास नियंत्रण और प्रस्तुति के आधार पर किया गया। विभिन्न आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के सफल संचालन में एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवम डंगवाल, महासचिव अनुज गौड़ और छवि विश्व फाउंडेशन के महासचिव पार्थ रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महंत लोकेश दास, डॉ. राजा नेगी, सुमंत डंगवाल, नवीन रयाल और कुसुम बिजल्वाण उपस्थित रहे।

खेल और योग से निखरेगी नई पीढ़ी की प्रतिभा

आयोजकों ने कहा कि कराटे और योग जैसी गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, एकाग्रता और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।

टिहरी जिला योग चैंपियनशिप के आयोजकों ने भविष्य में भी योग प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही। वहीं, कराटे में पदक जीतने वाले बच्चों की उपलब्धि ने यह साबित किया कि उचित मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से छोटी उम्र में भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं।

परमार्थ नारी शक्ति केंद्र के पदक विजेता बच्चों और प्रशिक्षक अनुज गौड़ को उनकी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

रायपुर ( दस्तक डेस्क) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित लोक भवन में पूज्य माता साहिब हसी देवी जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस कार्यक्रम में सिंधी समुदाय के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। पूज्य माता हसी देवी जी सिंधी समुदाय के पूजनीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र ऐतिहासिक शादानी दरबार की पांचवीं प्रमुख थीं।

माता हासी देवी ने शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया. शिक्षा, भक्ति, लंगर, समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े उनके कार्य आज भी उनकी विरासत का हिस्सा हैं। रायपुर में आयोजित होने वाला यह समारोह माता साहिब हासी देवी के जीवन, सिंधी समाज की धार्मिक परंपरा और मानव सेवा के लिए उनके योगदान को याद करने का अवसर होगा।

माता हासी देवी के जीवन से जुड़ी एक मान्यता अकाल के समय शदाणी दरबार के खाद्य भंडार से संबंधित है. श्रद्धालुओं के अनुसार, अकाल के दौरान उनके आशीर्वाद से दरबार का खाद्य भंडार कभी समाप्त नहीं हुआ। माता हासी देवी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से कई संतों को भी प्रेरित किया।

शदाणी दरबार के संत ‘मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है’ के आदर्श का पालन करते हैं। दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संगीत, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाती हैं. यहां नियमित रूप से भजन-कीर्तन, भंडारा, तीर्थयात्रा, धार्मिक त्योहार और संत सभाओं का आयोजन होता है। इन गतिविधियों के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। हरिद्वार में भारत माता मंदिर के सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित पवित्र गंगा घाट और वहां स्थापित पूज्य माता साहिब हासी देवी की प्रतिमा भी उनकी स्मृति से जुड़ी हुई है।

कौन हैं माता हासी देवी?

माता हासी देवी का जन्म 1826 में सिंध राज्य में हुआ था। वह सिंधी समाज की महान विभूति थी. वह रायपुर में मौजूद शदाणी दरबार की पंचम पीठाधीश थीं. बताया जाता है कि वह 26 साल की उम्र में शदाणी दरबार की पहली महिला पीठाधीश्वर बनीं। उनका मन हमेशा से ही भक्ति और सेवा में लगता था। हिंदी, संस्कृत और संगीत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफी काम किया। वह लाखों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत रही हैं। उन्होंने अन्न भंडार से काफी लोगों को मदद की थी। बाद में उन्होंने 30 अप्रैल 1909 को अपनी देह त्याग दी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 22 अक्टूबर गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में करीब 60 साल तक शासन किया है, लेकिन आज वही पार्टी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.

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रेखा आर्या ने अपने पति पर घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने के आरोप में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि साहू शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करता आ रहा था। इसके अलावा उनके साथ कई तरह की धोखाधड़ी भी साहू ने की हैं। आरोप है कि साहू ने कंपनी के दस्तावेज पर उनके जाली दस्तावेज कर उनका नाम कंपनी के निदेशक पद से हटा दिया। इसके बाद जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया। मारपीट की भी कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।

मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले पर कहा कि ये सब जांच के विषय हैं, जो आरोप लगे हैं, उनकी सत्यता कीजांच होनी चाहिए। 22 साल तक दोनों साथ रहे हैं, ये प्रश्न है कि तब क्यों कोई आरोप नहीं लगाए गए। किसी ऑडियो में किसी का नाम लेने से कोई गुनाह साबित नहीं होता,जब तक जांच नहीं हो जाती आरोपों की बातों को सच नहीं माना जा सकता। गुनहागार वहीहोगा जिसे कानून गुनहगार मानेगा। सबी ऑडियो की जांच हो रही है, ये मामले संवेदनशील हैं, ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इससे तमाम एजेंसियों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। कोई भी गुनाहगार नहीं बचना चाहिए।

इसी मामले को लेकर एसआईटी ने तीन दिन पहले मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज किए। बताया जा रहा है कि मंत्री ने एसआईटी को उन गिरधारी के कुछ और राज भी बताए हैं। साथ ही यह भी बताया कि जाली दस्तावेज को एसआईटी किन जगहों से बरामद कर सकती है। ऐसे में एसआईटी साक्ष्य जुटाने में लगी है। हालांकि, अभी तक गिरधारी लाल साहू का पता नहीं चल सका है। इसी बीच खबरें यह भी आई हैं कि साहू यूपी के रास्ते नेपाल भाग गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसआईटी गिरधारी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।

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देहरादून : राजधानी देहरादून में आवासीय कॉलोनियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपना लिया है। आवासीय परिसरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदलने, बिना स्वीकृत मानचित्र के दुकानें बनाने और स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने वालों पर अब सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से उन भवन स्वामियों और संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है, जो निर्धारित भू-उपयोग और निर्माण संबंधी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एमडीडीए ने यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की है। प्राधिकरण का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने, आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति बनाए रखने और अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा।

आवासीय कॉलोनियों में कारोबार, बिना नक्शे निर्माण पर कार्रवाई

एमडीडीए की कार्रवाई के दौरान इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन मामलों में सीलिंग की गई। वहीं, ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर क्षेत्र और महिमा इन्क्लेव में भी नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित परिसरों का निरीक्षण कर अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की।

इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन परिसरों पर सीलिंग

प्रवर्तन अभियान के तहत इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में सबसे अधिक तीन मामलों में कार्रवाई की गई। यहां आवासीय कॉलोनी के भीतर कृष्णा डेयरी के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर संबंधित परिसर को सील कर दिया। इसी क्षेत्र में रोहित विशाल द्वारा भी आवासीय कॉलोनी के भीतर व्यावसायिक दुकान का संचालन किया जा रहा था। एमडीडीए की टीम ने इस मामले में भी कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया। प्राधिकरण की जांच में इसी क्षेत्र में एक अन्य आवासीय परिसर में बिना स्वीकृति परिवर्तन और परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। इस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत संचालित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले संबंधित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य है।

ईस्ट होप टाउन में बिना मानचित्र बनाई जा रहीं दुकानें

अभियान के दौरान ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। यहां मयूर द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण को नियमों के विपरीत पाए जाने पर एमडीडीए की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना व्यावसायिक निर्माण शुरू कर देते हैं। भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना और निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है।

महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण सील

एमडीडीए की टीम ने महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में भी कार्रवाई की। यहां कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन तलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन किया गया था और भवन के उपयोग में भी बदलाव किया गया था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवन के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और शिकायतों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में सीलिंग जैसी कार्रवाई की नौबत न आए।

अवैध निर्माण और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। सभी भवन स्वामियों और संचालकों को स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण और संचालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एमडीडीए की इस कार्रवाई से साफ है कि देहरादून में अनधिकृत निर्माण और आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के मामलों पर प्राधिकरण का शिकंजा कस रहा है। आने वाले दिनों में भी नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकासखंड रायपुर की ग्राम पंचायत थेवा, मालदेवता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामवासियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर, टूटी पुलिया, विद्यालय के जर्जर भवन, धान की फसल में रोग एवं खरपतवार से नुकसान, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान ,सड़क निर्माण के कारण जल निकासी बाधित होने तथा विद्यालय में पेयजल की समस्या सहित विभिन्न मुद्दे उठाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रात्रि चौपाल का प्रमुख उद्देश्य ग्राम स्तर पर उत्पन्न होने वाली छोटी-छोटी समस्याओं की पहचान कर उनका स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

रात्रि चौपाल में मालदेवता निवासी बच्चन सिंह कठैत ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर, पुलिया की मरम्मत, विद्यालय के जर्जर भवन तथा धान की फसल में रोग और खरपतवार के कारण हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया।

इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नहर और क्षतिग्रस्त पुलिया से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को धान की फसल में रोग तथा खरपतवार से हो रहे नुकसान का परीक्षण कर उचित उपाय सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, खरपतवार की पहचान एवं उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए नमूना पंतनगर भेजने के निर्देश दिए, ताकि समस्या के कारणों का पता लगाकर किसानों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

विद्यालय के जर्जर भवन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि भवन के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है तथा जल्द ही धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है। इस पर विद्यालय भवन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

क्षेत्रवासी मनोज पंवार ने अपने घर के निकट सड़क निर्माण के कारण पानी की निकासी बाधित होने और जलभराव की समस्या से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया। इस पर उन्होंने सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय से जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार, ग्राम प्रधान सरखेत ने ग्रामीण विद्यालय में पानी की समस्या उठाई। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर ही बजट की स्वीकृति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे विद्यालय में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई को गति मिलेगी।

ग्रामीणों द्वारा सिंचाई की क्षतिग्रस्त नहर के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या भी उठाई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नहर की स्थिति का परीक्षण कर सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। वहीं पेयजल लाइन के रिसाव संबंधी समस्या आने पर मुख्य विकास अधिकारी जल संस्थान अधिकारी को  तत्काल मौके पर निरीक्षण करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

चौपाल के दौरान मालदेवता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के उच्चीकरण का विषय भी सामने आया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ए श्रेणी से बी श्रेणी में उच्चीकृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि पीएसी में रेबीज के इंजेक्शन रखने के निर्देश देते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा।

रात्रि चौपाल में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा उपस्थित कृषकों को बीज वितरित किए गए। इसके माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चौपाल में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के संबंध में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था, स्वच्छता बनाए रखने तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित जनमानस को मतदाता जागरूकता के प्रति जागरूक किया गया।

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पौड़ी। नयार घाटी में साहसिक पर्यटन को नई उड़ान मिल गई है। बिलखेत में सोमवार से कमर्शियल टेंडम पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग से अनुमति मिलने के बाद एडवेंचर बकेट कंपनी ने पर्यटकों के लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। पहले दिन पायलट मयंक बिष्ट और तारा सिंह डंगवाल ने स्थानीय युवाओं के साथ सात उड़ानें भरीं। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत से नयार घाटी में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार मिलने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

ढाढ़ूखाल से टेकऑफ, बिलखेत में लैंडिंग

जिला पर्यटन विकास अधिकारी केके जोशी ने बताया कि पर्यटन निदेशालय से अनुमति मिलने के बाद बिलखेत में कमर्शियल टेंडम पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है। इसके माध्यम से पर्यटक नयार घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को आसमान से निहार सकेंगे। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए कल्जीखाल विकासखंड के ढाढ़ूखाल से टेकऑफ किया जा रहा है, जबकि बिलखेत में राजकीय इंटर कॉलेज के समीप मैदान में लैंडिंग की व्यवस्था की गई है।

फोन पर करा सकेंगे बुकिंग

पर्यटन विभाग के अनुसार, पर्यटक टेंडम पैराग्लाइडिंग के लिए फोन के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। इससे उन्हें निर्धारित समय पर उड़ान का अवसर मिल सकेगा। कमर्शियल उड़ानें शुरू होने से नयार घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

एडवेंचर बकेट कंपनी के संचालक विक्रम नेगी ने बताया कि पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटकों को घाटी के प्राकृतिक नजारों का अनूठा अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। पैराग्लाइडिंग के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जीवन और आचरण के माध्यम से रिश्तों की अहमियत समझाई और लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। आज दुनिया के 200 देश भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान हैं और आने वाले समय में मथुरा-वृंदावन में भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएंगे।

कोलार में रावण दहन कार्यक्रम को किया संबोधित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विजयादशमी के अवसर पर भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली बेटियों और अन्य कलाकारों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों को दशहरे की बधाई देते हुए सुख-समृद्धि की मंगलकामनाएं भी दीं। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी संबोधित किया।

भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आरती उतारी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के स्वरूपों की आरती की। विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं।

साहसिक कार्य के लिए प्रधान आरक्षक जगदीश दांगी सम्मानित

मुख्यमंत्री ने साहसिक कार्य के लिए यातायात पुलिस के प्रधान आरक्षक जगदीश दांगी को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन कोलार हिंदू उत्सव समिति, विक्रमादित्य महाविद्यालय और दैनिक भास्कर समाचार पत्र की ओर से किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ सांसद वी.डी. शर्मा, भोपाल की महापौर मालती राय, महामंत्री राहुल कोठारी, भोपाल जिला अध्यक्ष रविंद्र यति सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

इस दौरान बुराई अहंकार और असत्य के प्रतीक 181 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। सीएम धामी ने रिमोट दबाते ही रावण का पुतला आतिशबाजी के साथ धूं धूं कर जलने लगा। साथ ही 70 फीट ऊंचे मेघनाद और 70 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें सत्य की शक्ति और धर्म की महत्ता का स्मरण कराता है। भगवान श्रीराम और रावण के प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। रावण के पास अपार संपत्ति, सामर्थ्य और विशाल सेना थी, लेकिन अहंकार तथा मर्यादा का उल्लंघन उसके पतन का कारण बना। उन्होंने  कहा कि धर्म और सदाचार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। भगवान श्रीराम ने अपने आचरण से त्याग, संयम, कर्तव्यपालन और मर्यादा के ऐसे आदर्श स्थापित किए, जो आज भी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसुख का त्याग कर चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनके कर्तव्यबोध और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा केवल रावण के पुतले के दहन का पर्व नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। हमें अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। भ्रष्टाचार, अन्याय, नशे और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करते हुए प्रदेश में शांति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए निवेश, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों का विस्तार जरूरी है। स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों और प्रदेश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरित रामराज्य की अवधारणा न्याय, सुशासन, समानता और जनकल्याण पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं हमारी पहचान तथा हमारी शक्ति हैं।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड, देहरादून में बन्नू बिरादरी द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बन्नू बिरादरी के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा आयोजन समिति से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें सत्य की शक्ति और धर्म की महत्ता का स्मरण कराता है। भगवान श्रीराम और रावण के प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। रावण के पास अपार संपत्ति, सामर्थ्य और विशाल सेना थी, लेकिन अहंकार तथा मर्यादा का उल्लंघन उसके पतन का कारण बना। उन्होंने कहा कि धर्म और सदाचार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। भगवान श्रीराम ने अपने आचरण से त्याग, संयम, कर्तव्यपालन और मर्यादा के ऐसे आदर्श स्थापित किए, जो आज भी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसुख का त्याग कर चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनके कर्तव्यबोध और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा केवल रावण के पुतले के दहन का पर्व नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। हमें अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। भ्रष्टाचार, अन्याय, नशे और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करते हुए प्रदेश में शांति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने के उद्देश्य से सख्त दंगारोधी कानून लागू किया गया है। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने तथा धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना समानता और न्याय की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रदेश में सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। बच्चों में ज्ञान, नवाचार और तार्किक सोच विकसित कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है तथा नकल जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनकी योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए निवेश, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों का विस्तार जरूरी है। स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों और प्रदेश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरित रामराज्य की अवधारणा न्याय, सुशासन, समानता और जनकल्याण पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं हमारी पहचान तथा हमारी शक्ति हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विजयादशमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ऐसे उत्तराखंड का निर्माण किया जा सकता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही भगवान श्रीराम के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और विजयादशमी के पर्व का वास्तविक संदेश है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, बन्नू बिरादरी के पदाधिकारी एवं सदस्य, आयोजन समिति के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: यमन में हूती विद्रोहियों और सरकार समर्थक सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को दक्षिणी यमन के शबवा प्रांत स्थित अल-अलम सैन्य शिविर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 53 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक जवान घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में बड़ी संख्या उन सैनिकों की है, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया था। इस हमले के बाद देश में लंबे समय से जारी गृहयुद्ध के फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई है।

प्रशिक्षण केंद्र पर दागीं तीन बैलिस्टिक मिसाइलें

यमन की सेना के प्रवक्ता कर्नल माजेद अल-नजिली के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाकर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, उन्होंने हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन सरकार के दो सैन्य अधिकारियों ने हमले में 53 सैनिकों की मौत और 200 से अधिक जवानों के घायल होने की जानकारी दी है।

हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली समाचार एजेंसी ने भी हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की बात कही, लेकिन मृतकों और घायलों की सटीक संख्या नहीं बताई।

रणनीतिक रूप से अहम इलाके में स्थित है सैन्य शिविर

अल-अलम सैन्य शिविर शबवा प्रांत की राजधानी अटक के उत्तर में जर्दान जिले में स्थित है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से सरकार के नियंत्रण वाले मारीब प्रांत तक जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। इस इलाके के जरिए सरकारी बलों को सैन्य सामग्री और जरूरी आपूर्ति पहुंचाने में भी मदद मिलती है। पहले इस शिविर का इस्तेमाल संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले एक सशस्त्र समूह ने किया था।

नई सुरक्षा इकाई के जवान बने निशाना

एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक, हमले की चपेट में आए सैनिक रैपिड इंटरवेंशन नामक नई सुरक्षा इकाई का हिस्सा थे। इस इकाई को संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल हमले से सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

2022 के संघर्षविराम पर फिर मंडराया खतरा

यमन में बढ़ते संघर्ष के पीछे कई क्षेत्रीय और राजनीतिक कारण हैं। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों के बीच पिछले कई महीनों से तनाव बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर भी क्षेत्रीय हालात पर पड़ रहा है।

वर्ष 2022 में लागू संघर्षविराम ने यमन के गृहयुद्ध में लड़ाई कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने इस व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और शांति बहाली की कोशिशों के सामने नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

सादा प्रांत में हवाई हमले में नौ लोगों की मौत का दावा

यमन के उत्तरी हिस्से में स्थित हूती नियंत्रित सादा प्रांत में रविवार को भी हवाई हमला हुआ। हूती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस हमले में कम से कम नौ लोगों की मौत हुई, जिनमें पांच बच्चे और दो महिलाएं शामिल थीं। हूतियों ने इसके लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले बलों को जिम्मेदार ठहराया है।

सप्ताहांत के दौरान हुए कई हमलों में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने या घायल होने का दावा भी किया गया। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

सऊदी अरब और लाल सागर तक पहुंच रहा संघर्ष का असर

यमन में जारी संघर्ष का प्रभाव सऊदी अरब और लाल सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। हूती विद्रोहियों ने हाल के हफ्तों में सऊदी अरब पर फिर से हमले शुरू किए हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हूतियों ने सऊदी हवाई अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित होने और 19 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। सऊदी तेल कंपनी अरामको के मुख्यालय पर हमले की सूचना भी सामने आई है।

लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग पर भी बढ़ी चिंता

लाल सागर के तट और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास हूतियों की गतिविधियों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है। इस रणनीतिक क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ने के बीच सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इसी महीने सैन्य अभियान शुरू किया है। ताजा मिसाइल हमले ने यमन में शांति बहाली की कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विकास और युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विश्वविद्यालय परिसर में नई सुविधाओं के विकास से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक कुशल चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी अथवा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएं दे सके. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के विद्यार्थी भविष्य में अपनी योग्यता, मेहनत और सेवाभाव से विश्वविद्यालय के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम भी रोशन करेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है. नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. उत्तराखण्ड सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है. प्रदेश में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं. इसके अतिरिक्त नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं. देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है. जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है. ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में ₹351 करोड़ की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा. दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्तियों के साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान तथा वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है.

मुख्यमंत्री ने जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी में रोजगार पाने वाली उत्तराखण्ड की सपना राणा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं. उन्होंने सपना राणा से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एम्स, पीजीआई, रेलवे तथा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

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चारधाम यात्रा पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की तादात के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वर्ष चार धामों में अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। इनमें से बदरीनाथ धाम में सबसे ज्यादा करीब 21 लाख श्रद्धालु आए हैं जबकि करीब 18 लाख भक्त केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी 18 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं।

परंपरा के अनुसार, हर साल विजयदशमी के दिन ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाती है। आज भी धाम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, इस दिन पूरे बद्रीनाथ धाम में उत्सव जैसा माहौल रहता है। बामणी गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और अगले बरस की यात्रा व्यवस्था संभालने वाले लोगों को पगड़ी पहनाई जाती है।

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नानकमत्ता। ऊधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता में घर पर पथराव और फायरिंग कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित पांच पुलिस टीमों ने साक्ष्य संकलन, वादी के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 19 अक्टूबर को मटिहा बॉर्डर से दोनों आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में नामजद चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

SSP अजय गणपति ने संभाली कमान, पांच पुलिस टीमें गठित

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को ग्राम सिद्धानवदिया निवासी सोनू सिंह ने कोतवाली नानकमत्ता में तहरीर देकर आरोप लगाया कि नामजद आरोपी अवैध तमंचों से लैस होकर एकराय में उसके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने घर पर पथराव और फायरिंग की, जिसमें उसके 35 वर्षीय भाई सतनाम सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनके निर्देश पर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के नेतृत्व में पांच पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश और घटना के खुलासे के लिए अभियान चलाया गया।

06 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली नानकमत्ता में मुकदमा संख्या 239/26 दर्ज किया गया। मामले में छह लोगों को नामजद किया गया है। इनमें कुलदीप सिंह उर्फ बंटी पुत्र बूढ़ सिंह और लखविंदर सिंह उर्फ लक्की पुत्र बूढ़ सिंह, निवासी ग्राम सिद्धानवदिया; हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी नागरा पुत्र दयाल सिंह, निवासी ग्राम नौगजा; कोमल सिंह पुत्र जसवंत सिंह, निवासी ग्राम विडौरा मझोला; कमल सिंह पुत्र दयाल सिंह, निवासी ग्राम नौगजा; और रमनदीप कौर पत्नी कुलदीप सिंह उर्फ बंटी, निवासी ग्राम सिद्धानवदिया शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(3)/3(5) के तहत दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना कोतवाली नानकमत्ता के प्रभारी निरीक्षक स्वयं कर रहे हैं।

मटिहा बॉर्डर से दबोचे गए दोनों आरोपी

पुलिस टीमों ने वादी के बयान, साक्ष्यों के संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुरागरसी करते हुए 19 अक्टूबर को मटिहा बॉर्डर से दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं, मामले में नामजद शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

तमंचा, तीन कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया है। इसके साथ दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी मिला है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बरामदगी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के विरुद्ध वर्ष 2026 में एक अन्य मुकदमा दर्ज है, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 59/26 दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 137(2), 64, 115(2), 351(2), 127(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 का उल्लेख किया गया है।

वहीं, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के विरुद्ध थाना खटीमा में वर्ष 2026 के दो मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के विरुद्ध थाना खटीमा में दो मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमा संख्या 185/26 में बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 352, 3(5) और 61(2) तथा मुकदमा संख्या 187/26 में बीएनएस की धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) और 61(2) का उल्लेख है।

पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई

हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी में कोतवाली नानकमत्ता के प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट, उपनिरीक्षक राजेंद्र पंत, मनोज जोशी, संजय कुमार और नवल किशोर शामिल रहे। इसके अलावा सितारगंज के उपनिरीक्षक प्रदीप कोहली, खटीमा के उपनिरीक्षक अशोक काण्डपाल, एसओजी ऊधमसिंह नगर की टीम, हेड कांस्टेबल रघुनाथ गोस्वामी तथा कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, श्याम सिंह थापा और नवीन जोशी ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : भारत और पोलैंड के संबंध दीर्घकालिक मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और 2024 में इन्हें ‘रणनीतिक साझेदारी’ (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाए जाने के कारण बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसमें और नई ऊर्जा भरी जाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21-23 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टस्क के साथ वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की और एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, टस्क 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत-पोलैंड संबंधों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान इन संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया गया था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ (अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान) पर संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ में बदला गया और 2024-2028 के लिए एक कार्य योजना अपनाई गई है।

पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख देश तथा यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) का सदस्य है। भारत के लिए पोलैंड यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का एक अहम माध्यम है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में टस्क की यह भारत की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले, 2010 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत का दौरा किया था। इसके अलावा, 2017 में वे ‘यूरोपीय परिषद’ (European Council) के अध्यक्ष के रूप में भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे।

अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, टस्क बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित व्यापार जगत के लोगों से बातचीत करेंगे।विदेश मंत्रालय ने बताया कि 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में ‘भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम’ का आयोजन किया जाएगा।विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘यह यात्रा भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, यह व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।’

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ (EU) रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का भी काम करेगी। यह आगामी दौरा, अगस्त 2024 में भारत-पोलैंड संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ (Strategic Partnership) के स्तर तक ले जाए जाने के बाद हो रहा है। इससे दोनों देशों को व्यापार, निवेश, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की जांच की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. प्रदेश में 23 अक्टूबर से पहले चरण के तहत ईवीएम और वीवीपैट की जांच शुरू होगी. इस प्रक्रिया के दौरान मशीनों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के साथ ही चुनाव के लिए उनकी तकनीकी स्थिति का आकलन किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम अगले महीने उत्तराखंड का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी.

प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. ईवीएम और वीवीपैट की जांच के लिए जिला स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिलाधिकारियों के स्तर से की जाएगी. जांच के दौरान ईवीएम से जुड़ी कंपनियों के तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रक्रिया में शामिल रहने का अवसर दिया जाएगा, जिससे जांच की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके.

उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम नवंबर में प्रदेश का दौरा करेगी. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 15 नवंबर के आसपास आयोग की टीम के उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है. इस टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. एसएस संधू और विवेक जोशी समेत अन्य अधिकारी शामिल हो सकते हैं.

दौरे के दौरान आयोग की टीम प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी. इसके तहत संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की स्थिति, चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. पुलिस विभाग से भी सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी ली जाएगी.

प्रदेश में मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा है. नवंबर के पहले सप्ताह से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना जताई गई है. इसके तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा. चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा निर्वाचन आयोग की ओर से ही की जाएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में ईवीएम की जांच, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और आयोग के प्रस्तावित दौरे के जरिए प्रदेश में चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर एवं नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास तथा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार एवं दंत चिकित्सालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के बीच आकर उन्हें हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विकास और युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में नई सुविधाओं के विकास से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक कुशल चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी अथवा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएं दे सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के विद्यार्थी भविष्य में अपनी योग्यता, मेहनत और सेवाभाव से विश्वविद्यालय के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम भी रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी लोगों का जीवन बचाने के साथ ही उन्हें नया जीवन देने का कार्य करते हैं। इसलिए चिकित्सा पेशे में सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण का विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उत्तराखण्ड सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्तियों के साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान तथा वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी ताकत हैं और राज्य सरकार उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

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मीडिया प्रभारी श्री सिद्धार्थ बंसल व महामंत्री प्रदीप दुग्गल ने बताया कि हिन्दू नैशनल इंटर कालेज मैदान में इस बार 60 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया है। प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा र्निमित रावण,मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का मंगलवार शाम को दहन किया जाएगा व लंका दहन भी होगा।

मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी,संस्था संरक्षक पुर्व-राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा व सासंद राज्य सभा नरेश बंसल जी व विभिन्न मंत्रीगण,सांसद,विधायकगण कार्यक्रम मे प्रतिभाग कर रावण दहन करेंगे।आकर्षक एवं मनमोहक आतिशबाजी की जाएगी।

युवा नेता सिद्धार्थ बंसल व महामंत्री श्री प्रदीप दुग्गल ने बताया कि इस बार रावण के पुतले को जोधपुरी अचकन, सिल्क की धोती पहनाई गई हैं।साथ ही मेघनाद, कुंभकर्ण, शूपर्णखा और ताड़का के पुतलों व लंका का भी निर्माण किया गया है व मेले मे विभिन्न खान-पान,झुले व खिलौने के स्टाल है साथ ही स्पेशल लाईट एवं साउंड इफेक्ट्स के साथ उच्च कोटी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमे फेम कलाकार भाग लेंगे। मैदान में दर्शकों को बैठने के लिए समिति द्वारा सोफे व कुर्सियां लगाई गई हैं साथ ही सुरक्षा के मध्यनजर मैदान मे बेरिकैटिंग की गई है।

सिद्धार्थ बंसल ने कहा की लोग सपरिवार मेले का आनंद लेने के लिए आ सकते है ,मैदान मे इस हिसाब से जगह रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं का रिव्यू किया गया है।मेले स्थल पर मेले में आने वाले आमजन के लिए रावण दहन स्थल के पास ही पेयजल व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है।

मेरठ। कहीं चाक पर घूमती मिट्टी ने शिल्पकारों के हुनर की कहानी कही तो कहीं संगीत की लय पर थिरकते कदमों ने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। मंडलीय खादी महोत्सव के तीसरे दिन माटीकला पुरस्कार समारोह, चाक कार्यशाला और नृत्य प्रतियोगिता ने आयोजन को कला, संस्कृति और रचनात्मकता का साझा मंच बना दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से आयोजित मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया
मंडलीय खादी महोत्सव में पारंपरिक शिल्प को सम्मान देने के साथ महोत्सव ने स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। महोत्सव में माटीकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कारीगरों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। मंडलीय प्रतियोगिता के विजेताओं में मेरठ के नीलू कुमार ने पहला स्थान हासिल किया।

विजेताओं को किया सम्मानित
गाजियाबाद की सीमा सागर दूसरे और हापुड़ के रिंकू तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को क्रमशः 15 हजार, 12 हजार और 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। विजेताओं को सम्मानित करते हुए परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, मेरठ मंडल मान्या चतुर्वेदी ने कहा कि इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मिट्टी से उपयोगी और कलात्मक उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों को पहचान दिलाने का उद्देश्य पारंपरिक कला को आगे बढ़ाना और इसे आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।
अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया
चाक कार्यशाला में मेरठ के स्थानीय नागरिकों ने मिट्टी को आकार देकर उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को करीब से जाना। कलाकोष के तत्वावधान में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य पूनम शर्मा रहीं। दोनों गतिविधियों ने महोत्सव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच दिया।

स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक किया
मुख्य अतिथि ने कहा कि मंडलीय खादी महोत्सव का उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। योगी सरकार की स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा के अनुरूप ऐसे आयोजन कारीगरों को पहचान दिलाने और उनके हुनर को रोजगार से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। माटीकला को सम्मान, चाक पर हुनर का प्रदर्शन और मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव के तीसरे दिन को खास बना दिया। इस दौरान आलोक सिसौदिया और उपायुक्त उद्योग अमरेश पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

सरकारी सहयोग से शुरू किया अपना उद्यम

हेमा नेगी की यह पहल ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता का उदाहरण बन रही है। मसाला यूनिट स्थापित करने के लिए कुल 10 लाख रुपये की लागत आई। इसमें REAP परियोजना से 6 लाख रुपये की सब्सिडी और 3 लाख रुपये का ऋण मिला, जबकि एक लाख रुपये की स्वयं की पूंजी लगाई गई। सरकारी सहायता और अपने प्रयासों के मेल से हेमा नेगी ने स्थानीय स्तर पर कारोबार शुरू किया।

हर महीने 60 हजार रुपये का कारोबार

हेमा नेगी के अनुसार, मसाला यूनिट के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 60 हजार रुपये का कारोबार हो रहा है। इस इकाई ने स्थानीय स्तर पर मसालों के उत्पादन और व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की संभावनाएं भी विकसित की हैं। यह कारोबार ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आजीविका का साधन तैयार करने की दिशा में एक पहल है।

दूसरी महिलाओं को भी स्वावलंबन से जोड़ने की कोशिश

हेमा नेगी ने बताया कि राज्य सरकार और REAP परियोजना से मिले सहयोग ने उन्हें अपना उद्यम शुरू करने में मदद की। आर्थिक सहायता मिलने से उनका सपना साकार करने का रास्ता खुला और अब वह क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं। उनकी पहल स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं को सामने लाती है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहयोग और उद्यम स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन विकसित हों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

हेमा नेगी की मसाला यूनिट इसी दिशा में एक उदाहरण है कि आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत पहल के जरिए ग्रामीण महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार कर सकती हैं।

गाजियाबाद। एनसीआरटीसी ने नमो भारत के परिचालन के तीन सफल वर्ष पूरे होने और इसके माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन के क्षेत्र में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उत्सव मनाते हुए नमो भारत दिवस 2026 का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री, मनोहर लाल, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री, तोखन साहू, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राजधानी विकास विभाग की सचिव एवं एनसीआरटीसी की अध्यक्ष, डी. तारा तथा शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह उपस्थित रहे। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया।
नमो भारत ट्रेन की अब तक की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला
इस अवसर पर एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन की अब तक की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला। एक फिल्म के माध्यम से परियोजना की प्रमुख उपलब्धियों, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रदान की जा रही फर्स्ट एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी तथा पर्यावरणीय एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम तथा नवाचारों जैसे ‘सोलर ऑन ट्रैक’ तथा 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास को दर्शकों के साथ साझा किया गया।

4.5 करोड़ से अधिक यात्राएँ दर्ज की जा चुकी
इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री, मनोहर लाल ने कहा, ‘नमो भारत’ केवल एक नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के संकल्प, समर्पण, संस्कृति और संस्कारों की प्रेरणा है। नमो भारत रैपिड रेल भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान करते हुए शहरी परिवहन के भविष्य को नया आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को शुभारंभ किए जाने के बाद, दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ के 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएँ दर्ज की जा चुकी हैं। यह उपलब्धि आधुनिक, सुरक्षित और सुगम परिवहन के प्रति देशवासियों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।’

अक्टूबर 2023 में साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच परिचालित
नमो भारत कॉरिडोर पर परिचालन का आरंभ अक्टूबर 2023 में साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड के उद्घाटन के साथ हुआ था। इसके बाद पूरे कॉरिडोर को चरणबद्ध रूप से परिचालित किया गया। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय मेरठ मेट्रो के साथ संपूर्ण 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया।

एक लाख से अधिक लोग प्रतिदिन कर रहे सफर
वर्तमान में नमो भारत कॉरिडोर पर प्रतिदिन 1.1 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। हाल ही में इसने लगभग 1.68 लाख यात्रियों के साथ अब तक की सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अपनी तेज़, नियमित और विश्वसनीय सेवाओं के माध्यम से नमो भारत लोगों को अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान कर रहा है। इससे रोज़गार, शैक्षणिक संस्थानों और आर्थिक केंद्रों तक पहुंच आसान हो रही है तथा यात्रियों को अपने दैनिक जीवन में अधिक सुविधा और समय की बचत का लाभ मिल रहा है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सफल क्रियान्वयन के साथ ही, अन्य दो प्रायोरिटी नमो भारत कॉरिडोरों यानी दिल्ली–पानीपत–करनाल और दिल्ली–गुरुग्राम–बहरोड़ को भी शीघ्र मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद–जेवर और नोएडा–फरीदाबाद–गुरुग्राम कॉरिडोर भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के चरण में हैं।
लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर उनके प्रयासों की सराहना की
इस अवसर पर इस परिवर्तनकारी परियोजना में योगदान देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और उनके प्रयासों की सराहना की गई। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक, शलभ गोयल ने कहा, ‘एनसीआरटीसी की स्थापना देश में एक आधुनिक, सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित करने के विजन के साथ की गई थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह देखकर गर्व होता है कि हमने इस विजन को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे साकार करने की दिशा में ठोस और उल्लेखनीय प्रगति की है।’ उन्होंने टीम सदस्यों के परिवारों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जो हर परिस्थिति में उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहे और उनके अटूट विश्वास और सहयोग को एनसीआरटीसी की यात्रा का एक अभिन्न अंग बताया।
कर्मचारियों को वार्षिक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया
इस अवसर पर बीते एक वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित भी किया गया। नमो भारत के सफल क्रियान्वयन और संचालन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और यह पुरस्कार उनकी निष्ठा, समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किए गए। इनके माध्यम से न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों, बल्कि उस सामूहिक भावना और टीम वर्क का भी सम्मान किया गया, जो एनसीआरटीसी की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इस समारोह में विभिन्न कलाकारों द्वारा संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने चार चाँद लगाते हुए और रंग एवं उत्साह भर दिया।
नमो भारत परियोजना की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि एक आधुनिक सार्वजनिक परिवहन लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य अवसरों के करीब लाने और एक अधिक कनेक्टेड, सुलभ एवं सतत क्षेत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यात्रियों को अपनी परिकल्पना के केंद्र में रखते हुए, एनसीआरटीसी इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक, विश्वसनीय और कुशल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा नमो भारत की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लखनऊ ( दस्तक डेस्क) : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ‘रूल ऑफ माफिया’ से मुक्त हुआ है और ‘रूल ऑफ लॉ’ लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता।उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए।

छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को पदक दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने ‘रूल ऑफ लॉ’ और ‘रूलर ऑफ लॉ’ का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः’ को चैंबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।मुख्यमंत्री योगी ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी।

प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। ‘एआई प्रज्ञा’ से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सीएम योगी ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें।

आपको बता दें, एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक मिला। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्विनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला। ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओपी प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक मिला।

तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए केके लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला। साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक मिला।

*टीबी से स्वस्थ हुई दो महिलाओं को सिलाई मशीनें भेंट, 84 दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों को दिए गए स्पोर्ट्स शूज

देहरादून। समाज के जरूरतमंद वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से लोक भवन में ‘इंटरैक्शन विद स्ट्रॉन्ग सोल्स’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीबी से उबर चुके मरीजों, दिव्यांगजनों और अनाथ बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हर्षल फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए संस्था के प्रयासों को प्रेरणादायी बताया।

कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की क्षमताओं को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। आयोजन में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

हर्षल फाउंडेशन लंबे समय से दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। संस्था ने दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम हाथ-पैर और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने से अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी। समय के साथ संस्था ने अपने कार्यों का विस्तार करते हुए दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयास शुरू किए हैं।

फाउंडेशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को केवल सहायता उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आवश्यक अवसर और संसाधन प्रदान करना भी है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संस्था के इन्हीं प्रयासों को प्रदर्शित किया गया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फाउंडेशन के कार्यों का अवलोकन किया और सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। संस्था के लिए यह अवसर गौरवपूर्ण रहा कि उसे अपने कार्यों और उपलब्धियों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। टीबी से स्वस्थ हुई दो महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायता देने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अपनी आजीविका अर्जित करने का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे सिलाई के कार्य के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से उबरने के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की यह पहल उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में उपयोगी कदम है।

कार्यक्रम के दौरान 84 दिव्यांग और अनाथ बच्चों को स्पोर्ट्स शूज वितरित किए गए। इस पहल के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया गया।आयोजन में दिव्यांग बच्चों की रचनात्मकता और कौशल को सामने लाने के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के नौ स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉलों पर बच्चों की मेहनत और हुनर की झलक देखने को मिली। राज्यपाल ने स्टॉलों का अवलोकन किया और बच्चों के बनाए उत्पादों की सराहना की।

बच्चों की प्रतिभा को मिला प्रोत्साहन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष रहा। ऐसे मंच दिव्यांग बच्चों को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।‘इंटरैक्शन विद स्ट्रॉन्ग सोल्स’ कार्यक्रम ने दिव्यांगजनों, अनाथ बच्चों और टीबी से स्वस्थ हुए लोगों के सशक्तीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यक्रम में हर्षल फाउंडेशन के कार्यों को सराहना मिलने से संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ा।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, हर्षल फाउंडेशन के संरक्षक मेजर जनरल शम्मी सब्बरवाल, ट्रस्टी सचिव डॉ. रमा गोयल, के.एम. अग्रवाल, इन्द्रेश गोयल, श्रवण कुमार मित्तल, प्रवीण गर्ग, जनक शर्मा, कल्पना अग्रवाल, अनुपम शर्मा और सिंधु गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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सीपीपीजीजी नियोजन विभाग और देवभूमि डायलॉग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने एक एक कर विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से संवाद किया। उनके कामों को प्रोत्साहित किया, साथ ही सुझान भी सुने। चंवावत के रकाहुल नरियाल ने बताया कि कैसे सोलर कार को लेकर जब उन्होंने दोस्तों से बात की तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब उनकी मेहनत रंग लाई तो सब हैरीन रह गए। राहुल ने ऐसी कार बनाई है जो धूप से भी चलती है और बैटरी से भी।

इसी तरह उत्तरकाशी के जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने दहेज में मिली एक गाय के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया औख कोराबर को बढ़ाया। इसी तरह पहली बार गुच्छी मशरूम की कमर्शियल खेती करने वाले नवीन पटवाल, फ्ल्क्स मोटर्स के विकास शाह, पिरूल क्राफ्ट तैयार करने वाली गीता पंत और सुमन पांथरी, बागवान महाबल नेगी, मिलेट्स उत्पादों की महिला बेकरी चलाने वाली कल्पना बिष्ट आदि दर्जनों युवाओं ने मुख्यमंत्री से संवाद किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमार राज्य के भीतर बहुत संभावनाएं हैं, उनको उभारने के लिए सही मार्गदर्शन और इच्छाशक्ति की जरूरत है। सीएम ने कहा कि हमारे राज्य करे युवा एक से बढञकर एक बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके कार्यों से सैकड़ों अन्य लोग प्रेरणा ले रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि सभी को सरकारी नौकरी दे पना संभव नहीं है, लेकिन स्वरोजगार ऐसी मुहिम है जिससे हजारों लाखों को रोजगार मिल सकता है।

इससे पहले देवभूमि डायलॉग के संपादक रमेश भट्ट ने विभिन्न क्षेत्रों उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं पर एक विशेष वीडियो प्रजेंटेशन दिया।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री के दिशा-निर्देशों और आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पाण्डेय के निर्देशों के क्रम में प्रदेशभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी और निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को देहरादून स्थित यूपीईएस (UPES) विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया और मेस का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया।

मेस और कैफेटेरिया में खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच

निरीक्षण के दौरान टीम ने विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया और मेस में खाद्य सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस, पानी की जांच रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग से संबंधित रिपोर्ट की जांच की गई। विश्वविद्यालय की ओर से निरीक्षण टीम को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने से जुड़े मानकों के अनुपालन की स्थिति भी देखी।

खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पानी, पकी हुई दाल तथा सब्जी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। प्रयोगशाला जांच के बाद नमूनों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यार्थियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने पर जोर

विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मेस और कैफेटेरिया में भोजन करते हैं। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभाग की ओर से खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

प्रदेशभर में जारी है निगरानी अभियान

आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें विभिन्न जनपदों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना और खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराना है। विभाग की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में निर्धारित मानकों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। निरीक्षण करने वाली टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकासनगर मंजू तिवारी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून रमेश सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें प्रदेशभर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं। शैक्षणिक संस्थानों की मेस और कैफेटेरिया में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां भोजन करते हैं। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों, स्वच्छता व्यवस्था और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून ( राम कुमार सिंह) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महानवमी के आध्यात्मिक महत्व को उत्तराखंड की एक बड़ी शक्ति मानते हैं और लाखों करोड़ों देवी दुर्गा के उपासकों की आस्था और अपेक्षा को समझते हुए उसे यथोचित सम्मान देना जानते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में पूजनीय स्थान रखती है।

नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व हमें मातृ शक्ति के सम्मान, सामर्थ्य और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं हमारी समृद्ध विरासत की पहचान हैं। हमारे त्योहार सांस्कृतिक जड़ों को सशक्त बनाने के साथ ही समाज में आस्था, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं।

राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा इसके मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर (देहरादून)- विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, नई सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महादेवी कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, रायपुर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विज्ञान मॉडल, प्रोटोटाइप और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी के 143 और विज्ञान नाटक प्रतियोगिता के 109 प्रतिभागियों सहित कुल 252 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

महोत्सव की मुख्य थीम ‘सतत एवं विकसित भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार’ रही। कार्यक्रम का संयोजन ब्लॉक विज्ञान समन्वयक सरदार दलजीत सिंह ने किया। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप देने, समस्याओं के समाधान तलाशने और समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका समझने का अवसर मिला।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. के. बी. जोशी ने दीप प्रज्वलित करने और फीता काटने के साथ किया। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एमकेपी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अर्चना पंत, खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर हेमलता गौड़ उनियाल और जिला समन्वयक सुधीर कांति ने भी दीप प्रज्वलित किया।

विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत को आकर्षक बनाया। ब्लॉक विज्ञान समन्वयक सरदार दलजीत सिंह और जिला समन्वयक सुधीर कांति ने विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बदलते स्वरूप से परिचित कराते हुए उन्हें जिज्ञासु बनने, सवाल पूछने और प्रयोगों के माध्यम से नई जानकारियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

विज्ञान प्रदर्शनी महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रही। रायपुर ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने तैयार किए मॉडल और प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए। इन परियोजनाओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक समझ, तकनीकी कौशल और रचनात्मक सोच को सामने रखा।प्रदर्शनी में जूनियर वर्ग के 51 और सीनियर वर्ग के 92 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों को मिलाकर कुल 143 प्रतिभागियों ने अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कीं।

मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके मॉडलों की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ अपनी परियोजनाओं की विशेषताएं बताईं। अतिथियों ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए वैज्ञानिक गतिविधियों में निरंतर रुचि बनाए रखने का संदेश दिया।

महोत्सव में विज्ञान नाटक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ‘मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ विषय पर आधारित इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से विज्ञान के सामाजिक महत्व को रेखांकित किया।

प्रतियोगिता में 109 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रस्तुतियों में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और मानव कल्याण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग समाज की अनेक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है।

विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में सनातन धर्म इंटर कॉलेज (बन्नू), देहरादून ने प्रथम स्थान हासिल किया। एमकेपी इंटर कॉलेज, देहरादून दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजपुर रोड, देहरादून ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत अन्य निर्धारित विषयों पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए गठित निर्णायक मंडल में सुनील दत्त रतूड़ी, सुरेश रावत, राजेंद्र बेलवाल, कामना डिमरी, डॉ. वंदना खंडूरी, योगिता भट्ट, रविंद्र भट्ट, अनूप नेगी और हेमवन्ति सती सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

निर्णायकों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करते समय विषय की समझ, मौलिकता, प्रस्तुतीकरण और व्यावहारिक उपयोगिता को प्रमुख आधार बनाया। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी विज्ञान संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्य अतिथि डॉ. के. बी. जोशी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वच्छ वातावरण बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और नशे से दूर रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अनुशासन और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल समाज और मानवता के हित में करना चाहिए। उनका संदेश रहा कि वैज्ञानिक प्रगति तभी सार्थक है, जब उसका लाभ आमजन तक पहुंचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

कार्यक्रम का संचालन स्मिता सेमवाल, विनीता खर्कवाल और भावना नैथानी ने संयुक्त रूप से किया। आयोजन को सफल बनाने में सह-समन्वयक सुरेंद्र कुमार सहगल, ब्लॉक मंत्री नवीन पुंडीर, अभिषेक गुप्ता, डॉ. रीना अग्रवाल, देवेन्ति प्रजापति, अंशुल वालिया, अंजलि नौटियाल, लता हटाला, गीता वर्मा, उमा शर्मा, कल्पना, लता राणा, शशि, सुमन और किरन सिंह सहित अन्य लोगों का योगदान रहा।

रायपुर में आयोजित इस विज्ञान महोत्सव ने विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाओं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने और वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यवहार से जोड़ने का मंच दिया। विज्ञान प्रदर्शनी और नाटक प्रतियोगिता में कुल 252 विद्यार्थियों की भागीदारी ने आयोजन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया।

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नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : खाद्य सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और इसे असुरक्षित करने वाले हर एक कारकों के बारे में दुनिया को पता होना जरूरी है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा साक्षरता फैलाये बिना एक खाद्य आत्म निर्भर विश्व का निर्माण नहीं किया जा सकता और वैसे भी खाद्यान्न को जीवन का आधार माना जाता है। बावजूद इसके आज भी दुनियाभर में लाखों लोग रोजाना भूखे पेट सोने और कुपोषण का शिकार बनने पर मजबूर हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के बीच खाद्य सुरक्षा और भूख से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है।

विश्व खाद्य दिवस को मानने के पीछे का असल उद्देश्य लोगों को कुपोषण और भुखमरी के प्रति सचेत करना है, ताकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख के कारण अपनी जान न गंवाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां भुखमरी एक ‘गंभीर’ ( Serious) समस्या बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 122 देशों में 100 वां स्थान मिला है।

वर्ल्ड फूड डे का इतिहास :

वर्ल्ड फूड डे की स्थापना 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा की गई थी। एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी।

वर्ल्ड फूड डे 2026 का महत्व

वर्ल्ड फूड डे 2026 को मनाने का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि भोजन सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। विश्व खाद्य दिवस के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। खाने को बचाना और लोगों में बांटना बहुत जरूरी है। वैश्विक स्तर पर ऐसे दिवस को मनाए जाने से लोगों में जागरूकता आती है।

वर्ल्ड फूड डे 2026 की थीम

विश्व खाद्य दिवस को मनाने के लिए हर साल एक नई थीम रखी जाती है। इस साल विश्व खाद्य दिवस 2026 की थीम ‘ आज नवाचार करें। कल का पोषण करें।”(“Innovate today. Nourish tomorrow.”) है। यह थीम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा निर्धारित की गई है।

यह विषय टिकाऊ खाद्य प्रणालियों (sustainable food systems) के निर्माण, कृषि में नई तकनीकों और वैज्ञानिक नवाचारों को अपनाने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए पौष्टिक और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच में शामिल उत्तराखंड के दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध खाली पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में आगे सेवा देने का अवसर देने की दिशा में माना जा रहा है.

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देहरादून : अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था), उत्तराखंड डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एवं न्यायिक कार्यवाही के साथ ही प्रकरण में चल रही सीबीआई जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की।

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि वर्ष 2022 में ऋषिकेश के समीप वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत युवती स्व. अंकिता भंडारी के साथ हुई दुखद घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विभिन्न टीमों के बीच समन्वय स्थापित किया और घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया। मामले की गहन एवं प्रभावी जांच के उद्देश्य से डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया, ताकि सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच सुनिश्चित की जा सके।

अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एसआईटी ने विवेचना के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्यों का विस्तृत संकलन किया। इसके साथ ही अभियुक्तों से पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण एवं विश्लेषण किया गया। एसआईटी ने 88 दिनों में जांच पूरी कर लगभग 500 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि प्रकरण की त्वरित सुनवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाए गए। एसआईटी द्वारा संकलित साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 30 मई 2025 को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और अपनी सजा काट रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रकरण के संबंध में सीबीआई जांच के लिए एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की संस्तुति की। राज्य सरकार की संस्तुति को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्रकरण में सीबीआई जांच की कार्यवाही चल रही है।

डॉ. मुरुगेशन ने कहा कि इस प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर साक्ष्य संकलन और विवेचना तक सभी आवश्यक कदम उठाए। वहीं, न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोषियों को सजा दिलाई गई है। प्रकरण से संबंधित सीबीआई जांच वर्तमान में जारी है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने के फैसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शन के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उस दिन की सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। मामले में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शनों के निर्धारित स्थल के रूप में हटाने के फैसले पर जवाब मांगा है। मामले में अदालत यह जानना चाहती है कि इस निर्णय के पीछे क्या कारण थे और इसे लागू करने के लिए किन आधारों का इस्तेमाल किया गया।

जंतर-मंतर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल रहा है। ऐसे में इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने के फैसले को लेकर अदालत में चुनौती दी गई है।

10 अक्टूबर की घटनाओं की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को हुई घटनाओं से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इससे उस दिन प्रदर्शन के दौरान हुई गतिविधियों और प्रशासन की कार्रवाई से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

मामले में दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अदालत इन कदमों के पीछे बताए गए कारणों और उनकी आवश्यकता से जुड़े पक्षों पर विचार कर रही है।

इंटरनेट बंद करने पर केंद्र ने मांगी थी बिना शर्त माफी

इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया था।

अब इस मामले में अदालत सरकार के पक्ष और प्रशासनिक फैसलों के औचित्य पर सुनवाई कर रही है।

केंद्र और प्रदर्शनकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील

सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों और विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने अपनी दलीलें रखीं। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गौरव भाटिया ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने, इंटरनेट सेवाएं बंद करने और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने से जुड़े फैसलों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा।

राजपुर (देहरादून)। श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर की ओर से आयोजित रामलीला में आज श्रीराम -सीता विवाह व श्रीराम वनगमन की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय, मार्मिक संवादों, चौपाइयों और गीत-संगीत के माध्यम से ऐसा वातावरण रचा कि दर्शक भावविभोर हो उठे।

लीला का शुभारंभ श्रीराम-सीता विवाह के पश्चात अयोध्या में राजा दशरथ द्वारा श्रीराम को युवराज घोषित करने की तैयारी के प्रसंग से हुआ। अपनी बढ़ती उम्र और श्रीराम की योग्यता को देखते हुए महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त कर राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। इस निर्णय से पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल छा गया। हालांकि, यह खुशी अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी।

राजतिलक की तैयारियों के बीच मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में श्रीराम के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न कर दी। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी कोपभवन में चली गईं और महाराज दशरथ के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। कैकेयी की अनुपस्थिति का कारण जानने पहुंचे दशरथ को तब गहरा आघात लगा, जब रानी ने उन्हें पूर्व में दिए गए दो वरदानों की याद दिलाते हुए अपनी मांगें सामने रखीं। कैकेयी ने पहले वरदान के रूप में श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान के रूप में भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन मांगा।

अपने वचन से बंधे महाराज दशरथ के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया। पुत्र वियोग की कल्पना से व्याकुल होने के बावजूद उन्हें श्रीराम को वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए श्रीराम ने सहर्ष वनगमन स्वीकार किया। उनके साथ पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन जाने का निर्णय लिया।

इस प्रसंग में महाराज दशरथ ने महामंत्री सुमंत को श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साथ भेजते हुए उनसे आग्रह किया कि वे तीनों को आसपास के वन में घुमाकर शीघ्र वापस ले आएं। इसके बाद पुत्रों से बिछड़ने की पीड़ा सहन न कर पाने के कारण दशरथ मूर्छित हो गए। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, जिससे अयोध्या का राजपरिवार गहरे संकट में घिर गया।

*कलाकारों के अभिनय ने बांधा समां

राम वनगमन के मार्मिक प्रसंग में महाराज दशरथ की भूमिका निभा रहे चरण सिंह और कैकेयी के पात्र में संगीत ने अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों को भावुक कर दिया। दोनों कलाकारों के सशक्त संवाद और जीवंत प्रस्तुति ने मंच पर घटनाक्रम को साकार कर दिया।

वहीं, श्रीराम की भूमिका में उपदेश भारती और लक्ष्मण के पात्र में गणेश भारती ने अपने अभिनय से दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। मंचन के दौरान कलाकारों की संवाद अदायगी, भाव-भंगिमाओं और चौपाइयों पर दर्शक लगातार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते रहे।

श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर की इस प्रस्तुति ने दर्शकों को मर्यादा, त्याग, कर्तव्यपालन और पारिवारिक मूल्यों का संदेश दिया। श्रीराम का वनवास स्वीकार करना और माता-पिता के वचनों के प्रति उनकी निष्ठा ने रामलीला के इस प्रसंग को विशेष रूप से भावनात्मक बना दिया।

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मंत्री का आरोप है कि उनका पति पहले से विवाहित है और वर्तमान में भी उनके विवाहेत्तर संबंध हैं। अब वह एक महिला के साथ मिलकर जान से मारना चाहता है। आरोप यह भी हैं कि मंत्री के पति ने कई दस्तावेज पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें पदों से हटा दिया जबकि उन्होंने किसी भी पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। मंत्री ने पुलिस को बताया कि उनका विवाह 2004 में बरेली के रहने वाले गिरधारी लाल साहू से हुआ था। वह पहले से शादीशुदा थे इस बात को उन्होंने छुपाया। पहली शादी से उनके बच्चे भी हैं। जब उन्हें यह बात पता चली तब तक उनके भी बच्चे हो गए थे। ऐसे में लोक लिहाज के कारण वह चुप रहीं। आरोप है कि वह (रेखा आर्य)अनुसूचित जाति से आती हैं जबकि गिरधारी लाल साहू दूसरी जाति से हैं। पिछले कुछ समय से गिरधारी लाल साहू का व्यवहार बदलने लगा। कुछ समय बाद पता चला कि वर्तमान में साहू के दूसरी महिलाओं से संबंध हैं। इस पर जब उन्होंने आपत्ति जताई तो साहू ने मौखिक और लिखित दोनों रूप से उनसे माफी मांगी।

बावजूद इसके साहू की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो साहू ने उनके साथ मारपीट की। गाली गलौज की और जातिसूचक शब्द कहे। आरोप है कि साहू कई बार उनके सरकारी आवास पर आया और आपत्तिजनक शब्द कहे। इसके बाद और भी बातों का खुलासा हुआ। पता चला कि साहू ने दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर कर कंपनी ने उन्हें निदेशक पद से हटा दिया। जबकि उन्होंने ऐसा कोई भी पत्र नहीं बनाया और न ही कभी त्यागपत्र दिया। एसपी सिटी शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मंत्री की शिकायत पर जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना, जान से मारने का षडयंत्र रचने, मारपीट और एससीएसटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
मंत्री ने पुलिस को बताया कि उन्हें हाल ही में एक ऑडियो मिला है। इस ऑडियो में गिरधारी लाल साहू एक महिला से बात कर रहा है। आरोप है कि इस महिला के साथ वह मंत्री को जान से मारने का षडयंत्र रच रहा है।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और आमजन को बेहतर यातायात एवं पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य को गति देने के लिए बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक में परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या-1097/2021 के अंतर्गत प्रस्तावित इस पार्किंग परियोजना का उद्देश्य नरेंद्र नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच व्यवस्थित पार्किंग की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में पार्किंग संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।राज्य सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत धरातल पर उतारना और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से परियोजना की प्रगति और वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।

₹138.20 लाख की डीपीआर लागत का लिया संज्ञान

बैठक में पार्किंग निर्माण परियोजना की कुल अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लागत ₹138.20 लाख, यानी लगभग 1.38 करोड़ रुपये का संज्ञान लिया गया। समिति ने परियोजना के वित्तीय प्रावधानों पर विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। समिति ने वित्त विभाग को पार्किंग निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी किए जाने के निर्देश दिए, ताकि धनराशि उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करने में अनावश्यक विलंब न हो। परियोजना के क्रियान्वयन में वित्तीय स्वीकृतियों और संबंधित औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा

बैठक में परियोजना की वर्तमान प्रगति, तकनीकी आवश्यकताओं, वित्तीय पहलुओं, लागत अनुमान और निर्माण कार्य के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्था की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों और अभिलेखों का परीक्षण करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समिति ने निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, परियोजना को स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप आगे बढ़ाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया।

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मिलेगी सुविधा

नरेंद्र नगर क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग का विकास स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था से वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास पर्यटन स्थलों और प्रमुख आवागमन क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक वातावरण तैयार किया जाए।

धनराशि जारी होते ही शुरू होगा निर्माण कार्य

विभागीय वित्त समिति ने स्पष्ट किया कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध होते ही पार्किंग निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाए। साथ ही, निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।बैठक में आवास विभाग, संबंधित कार्यदायी संस्था और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की मंशा है कि आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए।

नरेंद्र नगर में जल्द होगा शुरू पार्किंग निर्माण कार्य – सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर राजेश कुमार

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र नगर में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण परियोजना की विभागीय वित्त समिति में समीक्षा की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित डीपीआर लागत ₹138.20 लाख है। वित्त विभाग को आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि परियोजना निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा मिल सके।

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्वोत्तर के पहले वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को गुवाहाटी में किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि नया केंद्र पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए कई देशों की वीजा सेवाओं को सुलभ बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर को होने वाले उद्घाटन की घोषणा करते पूछा कि असम, क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? यह केंद्र वीएफएस ग्लोबल द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया भर की सरकारों और राजनयिक मिशनों की ओर से वीजा आवेदन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, गुवाहाटी केंद्र शेंगेन वीजा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कई यूरोपीय गंतव्यों सहित 14 देशों के लिए वीजा आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। सूची में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, फ्रांस, इटली, लातविया, स्विट्जरलैंड, साइप्रस, मिस्र, आयरलैंड, जापान, माल्टा और मोरक्को आदि देश शामिल हैं।

शेंगेन वीजा योग्य यात्रियों को लागू प्रवेश शर्तों के अधीन एक ही वीजा पर यूरोप के शेंगेन क्षेत्र के कई देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है। इस नई सुविधा से असम और पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों, विशेष रूप से पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा संबंधी सेवाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। गुवाहाटी, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र, पूरे क्षेत्र से यात्रा करने वाले लोगों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है।

इस केंद्र की स्थापना से आवेदकों को सेवाएं सुलभ कराकर वीजा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, हालांकि व्यक्तिगत वीजा संबंधी निर्णय संबंधित देशों और उनके अधिकृत अधिकारियों के पास ही रहेंगे।

यह घोषणा गुवाहाटी को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सेवाओं के केंद्र के रूप में मजबूत करने के प्रयासों के बीच आई है। अपॉइंटमेंट प्रक्रिया, आवेदन संबंधी आवश्यकताएं और सेवा शुल्क सहित अन्य परिचालन संबंधी विवरण अधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

इस पहल से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के आवेदकों को वीजा आवेदन सुविधाओं तक क्षेत्रीय पहुंच में सुधार और विदेश यात्रा से जुड़ी लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों में कमी आने से लाभ होने की उम्मीद है।

देहरादून। देशभक्ति की भावना, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ भारत विकास परिषद की देहरादून शाखा ने एमकेपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी सुरमयी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशप्रेम से ओतप्रोत गीतों ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया।

कार्यक्रम संयोजक डॉ. मुकेश गोयल ने बताया कि परिषद की पुस्तक ‘चेतना के स्वर’ में संकलित गीतों के आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी दल के लिए एक हिंदी और एक संस्कृत गीत प्रस्तुत करना अनिवार्य था। प्रतियोगिता में चार विद्यालयों की टीमों ने भाग लेकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल, एमकेपी इंटर कॉलेज, श्री विद्या मंदिर नथुवावाला तथा श्री परशुराम मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी टीमों ने अनुशासन, सामूहिक गायन और प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से निर्णायकों का ध्यान आकर्षित किया।

प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। श्री परशुराम संस्कृत विद्यालय दूसरे स्थान पर रहा, जबकि एमकेपी इंटर कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल में पीयूष निगम, विशाल मिश्रा और कमल चोपड़ा शामिल रहे। सभी प्रतिभागी टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सविता कपूर ने कहा कि भारत विकास परिषद के आयोजन समाज में सकारात्मक विचारों, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में देशप्रेम, सामूहिकता और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करती हैं।

कार्यक्रम के दौरान परिषद सदस्य एवं ओजस्वी कवि श्रीकांत श्री ने भगवा विषय पर अपनी कविता का पाठ किया। उनकी प्रभावशाली प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों में उत्साह का संचार किया और सभागार देशभक्ति के भाव से सराबोर हो उठा।

आयोजन में परिषद के अध्यक्ष गोपाल गर्ग, डॉ. शैलेंद्र, खेमानंद, नितिन और प्रदीप सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया।

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गौरतलब है कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद से अब तक जांच सुई भर भिवागे नहीं बढ़ी। सीबीआई जांच भी किसी तीसरे पक्ष की याचिका के बाद की जा रही है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि इस मामले में अंकिता की चैट में जिस वीआईपी का जिक्र हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा कथित तौर पर जिस व्यक्ति दुष्यंत गौतम का नाम VIP के तौर पर आ रहा है, उसे सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इसी बात को लेकर अंकिता के माता पिता सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ इंडिया गेट पहुंचे और राष्ट्रपति से मांग की कि गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी जाय।

राहुल प्रियंका भी पहुंचे
अंकिता भंडारी के माता पिता के धरने पर बैठने की खबर के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहीं। राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि वे अंकिता के परिजनों की हरसंभव मदद करेंगे।
राहुल ने कहा कि चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ‘VIP’ आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला। जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है – उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती।

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लैंसडाउन। पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और थाने के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार अस्मिता ममगाईं ने कोतवाली लैंसडाउन का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी संपत्ति, मालखाने, शस्त्रों, थाना कार्यालय में संचालित ऑनलाइन पोर्टलों और विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल की। उन्होंने लंबित माल मुकदमाती और थाना परिसर में खड़े वाहनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मालखाने और वाहनों के निस्तारण पर जोर

निरीक्षण के दौरान सीओ अस्मिता ममगाईं ने कोतवाली को आवंटित सरकारी संपत्ति और मालखाने का जायजा लिया। मालखाने में रखे लंबित माल मुकदमाती तथा थाना परिसर में खड़े वाहनों के मामलों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि थाने में लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए।

शस्त्रों की हैंडलिंग का कराया अभ्यास

सीओ ने कोतवाली को आवंटित शस्त्रों का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से शस्त्रों की हैंडलिंग का अभ्यास करवाया। उन्होंने शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई, सुरक्षित रखरखाव और उचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

CCTNS और अभिलेखों की भी जांच

थाना कार्यालय के निरीक्षण के दौरान सीसीटीएनएस (CCTNS) पोर्टल, अन्य ऑनलाइन पोर्टलों और विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई। इस दौरान संबंधित कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उच्चाधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनीं

निरीक्षण के बाद सीओ अस्मिता ममगाईं ने थाना परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों का सम्मेलन लिया। उन्होंने कार्मिकों से उनकी समस्याओं और कार्य संबंधी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को विदेशी भाषाओं में दक्ष बनाकर उनके लिए देश-विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक कौशल विकास योजना के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इस पहल में स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई के छात्रों, चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े युवाओं और अन्य इच्छुक लोगों को शामिल किया जाएगा।

विदेशी भाषा प्रशिक्षण के लिए बनेगी समग्र कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने कार्मिक एवं वित्त विभाग को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की योजना इस तरह बनाई जाए, जिससे प्रदेश के युवा वैश्विक रोजगार की जरूरतों के अनुरूप कौशल हासिल कर सकें और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें।

स्कूलों में भी सिखाई जाएंगी विदेशी भाषाएं

मुख्य सचिव ने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया, जिसे प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से संचालित किया जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग को प्रदेश के सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों और राजीव नवोदय विद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

हर जिले में स्थापित होंगे विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र

कौशल विकास एवं सेवायोजन कार्यालय की ओर से वर्तमान में देहरादून, अल्मोड़ा और बागेश्वर में संचालित विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित केंद्रों को भी इस योजना से जोड़ने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप तैयार किया जाए। विदेशी भाषाओं में दक्ष युवाओं को देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जाए। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ली जाएगी मदद

मुख्य सचिव ने विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सेवाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने में योगदान करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक क्रेडिट या अन्य प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

नर्सिंग के करीब 600 विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

मुख्य सचिव ने नर्सिंग पाठ्यक्रम में भी विदेशी भाषाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में लगभग 600 युवा नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, विनय शंकर पाण्डेय, ज्योति यादव, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और अपर सचिव मनुज गोयल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

समाज कल्याण मंन्त्री श्री खजानदास ने आज यमुना कालोनी स्थित शासकीय आवास पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक कर इन्दिरा मार्केट रि-डवलपमेंन्ट कार्यों एंव आढ़त बाजार विस्थापित कार्यों की समीक्षा करते हुये व्यापारियों की अपेक्षानुसार निमार्ण कार्य पूर्ण करने व अवशेष एम०ओ०यू० पूर्ण करने व बर्ष 2013 की शर्तो के अनुरूप शेष रह गये व्यापरियों के लिये दुकाने उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

श्री दास ने आढ़त बाजार शिफ्टिंग कार्यों में रजिस्ट्री आदि कार्यों मे हो रहे बिंलम्ब पर नाराजगी व्यक्त की तथा अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये शीघ्र रजिस्ट्रिया पूर्ण करनें के निर्देश दिये जिससे सड़क निर्माण से संबधित कार्य समय से पूर्ण हो सके। गौरतलव है कि सरकार द्वारा आढ़त बाजार मे लगने वाले जाम के समाधान हेतु सहारनपुर चौक से लगे आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को स्वीकृति प्रदान की है जिससे प्रभावित होने वाले व्यापारियों को आईएसबीटी के पास सिफ्ट किया जाना है।

बैठक में उपाध्यक्ष एमडीडीए द्वारा अवगत कराया कि शीघ्र ही श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षो का निर्माण कर विभिन्न क्षेत्रो में पार्को का सौन्दर्यीकरण कर बैच उपलब्ध कराये जायेगे।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री वंशीधर तिवारी, इन्दिरा मार्केट वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार गुरभेज सिंह, सचिव जगदीश प्रसाद सहित अनेक पदाधिकारीगण एंव अधिकारी शामिल रहे।

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दरअसल राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उनका आंदोलन शिवजी की बारात की तरह है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, यहां तक कि गधे घोड़े भी। इसी बयान पर जब उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने सियासत गरमा दी। मनवीर ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जो नेता गधे-घोड़ों की श्रेणी में थे, वे बीजेपी में आने के बाद बेहतर विचारधारा वाले बन गए हैं।

छोटे नेताओं तक तो ठीक था, लेकिन विवाद में नया मोड़ तब आया जब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मामले में एंट्री ले ली। बहुगुणा ने अपने ही पार्टी के मीडिया प्रभारी को नसीहत देते हुए कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बयान देना चाहिए और विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के इस आंतरिक मामले का संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लेना चाहिए।

दलबदल का लंबा इतिहास

उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। 2014 में सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद मार्च 2016 में एकसाथ कांग्रेस के 11 बागी विधायक भाजपा में आए। पिछले दो चुनावों में भी भाजपा में आने वालों का सिलसिला जारी रहा। दिलचस्प बात ये है कि धामी कैबिनेट में कांग्रेस बैकग्राउंड के सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या जैसे  तमाम बड़े नाम काबिज हैं। सौरभ बहुगुणा के पिता, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। ऐसे में मनवीर चौहान का बयान अब बीजेपी के लिए ही असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

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मुंबई: हाईवे पर रात के समय पंचर हुई BMW को लॉक कर सड़क किनारे छोड़ना एक कार मालिक के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। अगले दिन जब वह कार लेने पहुंचा तो वाहन पूरी तरह जल चुका था। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। हालांकि, 14 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद महाराष्ट्र के कंज्यूमर कमीशन ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 70.75 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इंश्योरेंस कंपनी की दलील को आयोग ने किया खारिज

मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि कार मालिक को पंचर होने के बाद वाहन को बिना निगरानी के सड़क किनारे नहीं छोड़ना चाहिए था। हालांकि, महाराष्ट्र के कंज्यूमर कमीशन ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

आयोग ने कहा कि किसी व्यक्ति से केवल वाहन की सुरक्षा के लिए अपनी जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी आधार पर कंपनी की ओर से क्लेम खारिज करने के फैसले को गलत माना गया।

2012 में पंचर हुई थी BMW, अगले दिन जली मिली

यह मामला वर्ष 2012 का है। रविकांत एस. अपनी BMW कार से महाराष्ट्र के ढोलखेड़ के पास एक राज्य राजमार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पंचर हो गई।

रात होने के कारण उन्होंने कार को सड़क किनारे एक ढाबे के पास सुरक्षित तरीके से लॉक किया और दूसरी गाड़ी से घर लौट गए।

अगली सुबह जब वह अपनी कार लेने पहुंचे तो वाहन पूरी तरह जल चुका था। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।

14 साल बाद मिला न्याय, 70.75 लाख रुपये देने का आदेश

इंश्योरेंस कंपनी के फैसले के खिलाफ मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद महाराष्ट्र कंज्यूमर कमीशन ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया।

आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कुल 70.75 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 25 हजार रुपये भी शामिल हैं। यह राशि ब्याज से अलग होगी।

*जनकपुर प्रस्थान और पुष्प वाटिका प्रसंग ने मोहा मन, राम-लक्ष्मण की मनोहारी छवि ने बटोरी प्रशंसा

राजपुर (देहरादून)- आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर की ओर से आयोजित 77वें रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन मंचित धार्मिक प्रसंगों ने श्रद्धा, भक्ति और रोमांच का अद्भुत समागम प्रस्तुत किया। भगवान श्रीराम के पराक्रम से लेकर अहिल्या उद्धार और जनकपुर की यात्रा तक की घटनाओं का सजीव मंचन देखकर रामभक्त भावविभोर हो उठे। विशेष रूप से ताड़का वध के दृश्य ने दर्शकों में उत्साह भर दिया और पूरा रामलीला परिसर जयकारों तथा तालियों से गूंज उठा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद मंच पर महर्षि विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण के वन गमन का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। ऋषि-मुनियों के यज्ञ एवं तपस्या में विघ्न डालने वाले राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए श्रीराम ने ताड़का का वध किया। इसके उपरांत सुबाहु का संहार कर मारीच को रणभूमि से भागने पर विवश कर दिया। इन दृश्यों के प्रभावशाली मंचन ने दर्शकों को रामकथा के घटनाक्रम से बांधे रखा।

राक्षसी ताड़का के वध के पश्चात गुरु विश्वामित्र ने राजकुमार राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की। इसके माध्यम से धर्म की रक्षा और साधु-संतों के यज्ञ, हवन तथा तप-साधना को निर्बाध रूप से संपन्न कराने का संदेश दिया गया।

रामलीला का अगला प्रसंग अहिल्या उद्धार का रहा। गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीराम के चरण एक शिला से स्पर्श हुए तो वह शापमुक्त होकर नारी स्वरूप में प्रकट हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि वह महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या हैं, जिन्हें शाप के कारण शिला बनकर रहना पड़ा था। प्रभु श्रीराम के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। इस प्रसंग ने दर्शकों को भक्ति और करुणा से ओतप्रोत कर दिया। अहिल्या द्वारा श्रीराम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दृश्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

इसके बाद कथा जनकपुर की ओर बढ़ी, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण गुरु विश्वामित्र को प्राप्त हुआ। निमंत्रण स्वीकार कर वे श्रीराम और लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र सहित दोनों राजकुमारों का भव्य स्वागत किया और उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था कराई।

प्रातःकाल पूजन के लिए पुष्पों की व्यवस्था करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्रीराम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका की ओर रवाना हुए। मार्ग में दोनों राजकुमारों के अनुपम सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर जनकपुरवासी मंत्रमुग्ध रह गए। राम और लक्ष्मण की दिव्य छवि को निहारते हुए लोग अपलक देखते रह गए। पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थान का यह प्रसंग दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी राम-लक्ष्मण के सौंदर्य और जनकपुरवासियों के भावों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है।

महोत्सव के दूसरे दिन श्रीरामलीला कला समिति, देहरादून के वरिष्ठ पदाधिकारी शोभित मांगलिक एवं अन्य पदाधिकारियों का आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर के प्रधान योगेश अग्रवाल एडवोकेट ने स्वागत किया।

इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक जयभगवान साहू, प्रधान योगेश अग्रवाल, उपप्रधान संजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, मंत्री अजय गोयल, ऑडिटर ब्रह्म प्रकाश वेदवाल, डायरेक्टर चरण सिंह, स्टोर कीपर वेदप्रकाश साहू सहित मोहित अग्रवाल, आदित्य गुप्ता, सुभाष कन्नौजिया, अमन अग्रवाल, करण कन्नौजिया और करण सिंह समेत अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रामलीला के गीत-संगीत पक्ष में हारमोनियम पर पूर्ण सिंह ने संगत की। आयोजन के दौरान धार्मिक वातावरण, कलाकारों की प्रस्तुतियों और रामकथा के सजीव चित्रण ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया।

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उच्च हिमालयी क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच दल द्वारा झील एवं उसके आसपास विभिन्न अत्याधुनिक सेंसर स्थापित किए गए हैं। राज्य में पहली बार किसी ग्लेशियल झील में इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किए जाने से हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम की वैज्ञानिक निगरानी को नई मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 29 सितम्बर को मुख्य सचिव ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के प्रथम चरण की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थागत समन्वय के माध्यम से राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। वसुंधरा ताल में स्थापित की गई यह प्रणाली उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जोखिमों की निगरानी, समयबद्ध चेतावनी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

अत्याधुनिक सेंसर से होगी झील की निगरानी

वसुंधरा ताल में स्थापित प्रणाली के अंतर्गत ऑल-इन-वन मौसम सेंसर लगाया गया है, जो हवा की गति एवं दिशा, वर्षा, सौर विकिरण, वायु तापमान और वायुदाब से संबंधित आंकड़े मापेगा। इसके साथ ही झील के जलस्तर की निगरानी के लिए फ्लोटिंग एवं सबमज्र्ड वाटर लेवल सेंसर स्थापित किए गए हैं। संभावित बाढ़ के प्रभाव से उत्पन्न तात्कालिक कंपन, झुकाव एवं भू-गतिविधियों की निगरानी के लिए 02 एक्सेलेरोमीटर एवं टिल्ट सेंसर लगाए गए हैं। हिमस्खलन से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अतिरिक्त एक्सेलेरोमीटर एवं टिल्ट सेंसर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बर्फ की गहराई मापने के लिए स्नो डेप्थ सेंसर, बर्फ की सतह के नीचे विभिन्न गहराइयों पर तापमान मापने के लिए सात तापमान सेंसर तथा झील की सतह के तापमान की निगरानी के लिए एक तापमान सेंसर लगाया गया है। इन उपकरणों से प्राप्त आंकड़े झील के जलस्तर, स्थानीय मौसम, बर्फ की स्थिति और आसपास होने वाली संभावित भू-गतिविधियों में बदलाव को समझने में सहायक होंगे।

38.50 मीटर गहराई है वसुंधरा ताल की

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की के वैज्ञानिक एवं अभियान दल के प्रमुख डॉ. डीपी कानूनगो ने बताया कि वसुंधरा ताल की गहराई लगभग 38.50 मीटर, चैड़ाई 600 मीटर तथा लंबाई 900 मीटर है। अभियान के दौरान झील में स्थापित किए गए विभिन्न सेंसरों और संचार प्रणाली के माध्यम से आंकड़ों के आदान-प्रदान का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व के आकड़ों तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार झील के आकार में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया गया, जहां भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी गतिविधियों का जोखिम बेहद कम है।

हर दो घंटे में डैशबोर्ड पर पहुंचेगा डेटा

प्रणाली के अंतर्गत स्थापित सेंसर सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक दो घंटे में आंकड़े सीबीआरआई, रुड़की तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में स्थापित डैशबोर्ड पर भेजेंगे। दोनों स्थानों पर प्राप्त आंकड़ों की नियमित निगरानी की जाएगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में निर्धारित दो घंटे के अंतराल की प्रतीक्षा किए बिना सेंसर तत्काल आंकड़े भेज सकेंगे, जिससे संभावित असामान्य परिस्थितियों की समय रहते पहचान करने में सहायता मिलेगी।

इरिडियम उपग्रह संचार से जुड़े उपकरण

वसुंधरा ताल उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण वहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रणाली में इरिडियम उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से सेंसरों से प्राप्त आंकड़े संबंधित डैशबोर्ड तक पहुंचाए जाएंगे। अभियान दल ने वापसी से पहले डेटा संचार की कार्यप्रणाली का सत्यापन कर लिया है और सभी डाटा अपेक्षानुसार प्राप्त हो रहा है।

सौर ऊर्जा और बैटरी से मिलेगा विद्युत बैकअप

दुर्गम क्षेत्र में उपकरणों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सौर पैनल और बैटरी की व्यवस्था की गई है। प्रणाली में 280 एम्पीयर की क्षमता की बैटरी लगाई गई है, जो सौर पैनल को पर्याप्त धूप नहीं मिलने की स्थिति में लगभग 10 दिनों तक बैकअप देने में सक्षम है। इससे प्रतिकूल मौसम के दौरान भी प्रणाली के संचालन को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया फाउंडेशन

उपकरणों की स्थापना के लिए स्टील के मॉड्यूलर डिजाइन पर आधारित फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया गया है। सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। फाउंडेशन को स्थानीय पत्थरों के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई है। क्षेत्र में हवा की गति लगभग 15 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है, जबकि फाउंडेशन का डिजाइन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

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देहरादून। आयुर्वेदिक स्टाफ नर्सों के स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आयुर्वेदिक स्टाफ नर्सों ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान नर्सों ने स्थायीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

स्टाफ नर्सों ने कहा कि स्थायीकरण से उन्हें सेवा में स्थिरता और भविष्य को लेकर भरोसा मिला है। लंबे समय से इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह अवसर खुशी और संतोष का विषय है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कुल सचिव से मुलाकात कर बधाई देना उनके लिए विशेष रहा।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

आयुर्वेदिक स्टाफ नर्सों ने स्थायीकरण को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर इसी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिए जाते रहेंगे।

इस अवसर पर नवरात्रि की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान भी किया गया। स्टाफ नर्सों ने डॉ. शिव कुमार बरनवाल के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए स्थायीकरण की प्रक्रिया को लेकर खुशी जाहिर की।

Meerut News: चरखे की खनक, मिट्टी की सोंधी खुशबू, बनारसी सिल्क की चमक और खादी के नए अंदाज…मेरठ में स्वदेशी का संसार सजने जा रहा है। यहां एक ही परिसर में देश के अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक कला, ग्रामीण हुनर और आधुनिक खादी का संगम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से 16 से 25 अक्टूबर तक राजकीय इंटर कॉलेज (जीआइसी), बेगमपुल के निकट मंडलीय खादी महोत्सव 2026-27 आयोजित किया जाएगा।
दस दिवसीय महोत्सव में करीब 100 स्टॉल पर स्वदेशी उत्पाद
दस दिवसीय महोत्सव में करीब 100 स्टॉल पर स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयां भी भाग लेंगी। खादी और हैंडलूम के कपड़ों, ऊनी व सूती परिधानों, बनारसी सिल्क की साड़ियों, हस्तनिर्मित सजावटी सामान और मिट्टी के कलात्मक उत्पादों की विविधता देखने को मिलेगी। अचार, मुरब्बे, पापड़, मसाले, नमकीन, शहद और प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे।
फैशन शो से कवि सम्मेलन तक, हर दिन होगा कुछ खास
महोत्सव में खादी के पारंपरिक स्वरूप के साथ उसके आधुनिक फैशन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। खादी फैशन शो में नए डिजाइन और पहनावे देखने को मिलेंगे। कवि सम्मेलन, लोक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संगीत कार्यक्रम आयोजन को खास बनाएंगे। प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों से लोगों को परिवार के साथ खरीदारी और मनोरंजन का अवसर मिलेगा।
चरखे और चाक पर दिखेगी हुनर की जीवंत तस्वीर
आगंतुकों को चरखे पर सूत कातने और कुम्हार के चाक पर मिट्टी के उत्पाद बनाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों और युवाओं को खादी निर्माण तथा पारंपरिक शिल्प की बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। पीढ़ियों से चले आ रहे इन कौशलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास होगा।
छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा बाजार
महोत्सव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। कारीगरों, शिल्पकारों, महिला उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिलेगा। इससे कारोबार विस्तार और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
परिवार और मित्रों के साथ महोत्सव में पहुंचने की अपील
परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने मेरठ मंडल के नागरिकों से परिवार और मित्रों के साथ महोत्सव में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाकर स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने का आह्वान किया। आयोजन का उद्देश्य खादी, पारंपरिक शिल्प और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करना है।

* पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में नवोदय सिंह ने प्रथम, धनिशी ने द्वितीय और श्रेया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया

देहरादून : स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय विद्यालय सालावाला, देहरादून में स्वच्छता शपथ एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वच्छ, स्वच्छतापूर्ण और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने विद्यालय, घर तथा आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस पहल के माध्यम से व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक सहभागिता और स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विद्यालय सालावाला के प्राचार्य श्री मयंक शर्मा ने विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था से ही स्वच्छता की आदतें विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “स्वच्छता केवल किसी व्यक्ति या संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता है। विद्यार्थी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखकर और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करके स्वच्छता के दूत बन सकते हैं।”

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), देहरादून के कार्यक्रम अधिकारी श्री अनिल दत्त शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति में जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “स्वच्छता अभियान की सफलता प्रत्येक नागरिक की जागरूकता, सहभागिता और निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके हम जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं और स्वच्छ भारत के संकल्प को और मजबूत बना सकते हैं।”

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं की नवोदय सिंह ने प्रथम, कक्षा सातवीं की धनिशी ने द्वितीय तथा कक्षा आठवीं की श्रेया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया तथा स्वच्छता एवं सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विद्यालय के प्रति आभार एवं सद्भावना के प्रतीक के रूप में केंद्रीय विद्यालय सालावाला को एक कूड़ेदान भी भेंट किया गया। इसका उद्देश्य कचरे के उचित निस्तारण को प्रोत्साहित करना तथा विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करना था।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक श्री राम किशोर मीणा भी शामिल रहे।कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों से स्वच्छता अपनाने, कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंकने तथा स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए दूसरों को प्रेरित करने की अपील के साथ हुआ। इस कार्यक्रम ने स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों और युवा नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की भावना को सुदृढ़ किया।

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1. उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की धारा 49 के अंतर्गत अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों तथा वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचा विकास को गति देने में सहायता मिलेगी।

2. द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी

प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने और कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

3.उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी

म्ंत्रिमण्डल ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी प्रदान की है। विधानसभा सत्र की तिथि एवं स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया।

4.सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी

उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। पूर्व में वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं छूट के प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट प्रदान की गई है।

5.उत्तराखण्ड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार का आभार

उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे निरंतर सहयोग के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। राज्य की विशिष्ट पर्वतीय, सीमावर्ती एवं सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई।

6. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग एवं विकास गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक एवं कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जन-धन, संपत्ति एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं को संभावित बाढ़ क्षति से सुरक्षित रखना है।

7.मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास एवं विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। संस्थान को योग एवं ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र, ललित कला केंद्र, हिन्दू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति एवं आधुनिक शोध को बढ़ावा देना है।

8. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी

प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत भविष्य में बढ़ते औद्योगिक विकास, नगरीकरण, आपदाओं तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अग्निशमन संबंधी अधिनियम को पुनरीक्षित कर नया कानून लाने का प्रस्ताव है।

9. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पूर्व में अंकित निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

10. स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कार्मिकों को पूर्व की भांति वेतन एवं मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

11. हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी

जनपद हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं केंद्र तथा राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के स्थान पर उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई है।

12. ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी

जनपद ऊधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में कुल 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2023 में अंकित खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत शासनादेश में त्रुटिवश अंकित खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ अंकित की जाएगी।

13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

प्रदेश के साहसी एवं बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना एवं वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।

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गोपेश्वर (चमोली)। हिमालय की गोद में बसे बदरीनाथ धाम में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुआ। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने मंदिर परिसर में घट स्थापना कर मां भगवती का अभिषेक किया। नौ दिनों तक यहां दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ माता उर्वशी और नवदुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना होगी।

नवरात्र के पहले दिन धाम के नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी ने मां भगवती का अभिषेक किया। आचार्य विजय प्रसाद पाण्डेय, मंत्री प्रसाद थपलियाल और शशांक चमोली ने विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।

आचार्य विजय प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि नौ दिवसीय अनुष्ठान में राष्ट्र कल्याण, ऐश्वर्य वृद्धि, बाधाओं के निवारण और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। विजयदशमी पर हवन-यज्ञ के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का समापन होगा।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और विजय कप्रवाण ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर धाम के प्रभारी अधिकारी राजन नैथानी, प्रोटोकॉल अधिकारी राकेश सेमवाल, मंदिर अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, संदीप कपरवाण, मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़, विपिन डिमरी, दिनेश डिमरी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस एक साथ होना विशेष संयोग है। भारतीय संस्कृति में सदियों से कन्याओं को शक्ति का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब हम बेटियों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करें। बेटियां केवल परिवार की खुशियां ही नहीं, बल्कि समाज की शक्ति और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और लखपति दीदी जैसी पहलों से महिलाओं एवं बेटियों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार भी बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार तक प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से अब तक चार लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के माध्यम से माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बेटी आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निःशुल्क साइकिल योजना तथा महिला छात्रावासों के निर्माण जैसी पहलों से भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक का विशेष महत्व है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें तकनीक से जोड़कर ज्ञान और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को शिक्षा के साथ कौशल विकास, नवाचार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आलम्बन आर्ट, आलम्बन गांव और आलम्बन कैफे जैसी पहलों से जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नव्या 2.0 के माध्यम से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की किशोरियों एवं युवतियों को कौशल विकास तथा उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के साथ उनकी सुरक्षा भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अनाथ बच्चों के लिए राजकीय सेवाओं में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा पॉक्सो पीड़ित बच्चों को कानूनी सहायता एवं मानसिक देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बेटी को भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

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वाटर पार्क, कॉटेज और चिल्ड्रन पार्क से बढ़ेगा आकर्षण

जिलाधिकारी ने बच्चों के पार्क का निरीक्षण कर वहां आकर्षक झूले और सेल्फी पॉइंट विकसित करने के निर्देश दिए। पार्क में विद्युत व्यवस्था, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया। पार्किंग विकसित करने के लिए टिहरी प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। पार्क का विकास ग्राम पंचायत तथा बच्चों के खेल मैदान का निर्माण ग्राम पंचायत और मनरेगा के माध्यम से कराने को कहा गया।

राफ्टिंग और बोटिंग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी

सिरासू क्षेत्र में राफ्टिंग और बोटिंग गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को संभावित स्थलों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दुकानों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के साथ बोटिंग के लिए संबंधित क्षेत्र का चिन्हीकरण करने को कहा गया। इन गतिविधियों को शुरू करने से पहले नियमानुसार सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

नवंबर से युवाओं और महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय महिलाओं और युवतियों से संवाद कर उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को नवंबर से फोटोग्राफी, कैटरिंग और मेकअप आर्टिस्ट के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण लेने वाली युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों और फोटोग्राफरों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर सेवाओं का विस्तार होने के साथ युवाओं और महिलाओं के लिए आय के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

होमस्टे के लिए 10 नवंबर से पहले आवेदन करने की अपील

स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र में होमस्टे और ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के प्रस्तावों की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने इच्छुक लोगों को होमस्टे खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उपयुक्त स्थलों का चिन्हीकरण करने और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इच्छुक ग्रामीणों से 10 नवंबर से पहले होमस्टे के लिए आवेदन करने को कहा। क्षेत्र में कैंटीन विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

प्री-वेडिंग शूट डेस्टिनेशन की पहचान को मिलेगा विस्तार

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सिरासू को प्री-वेडिंग शूट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हालांकि, प्री-वेडिंग शूट के लिए आने वाले लोग रात में यहां नहीं ठहरते हैं। ऐसे में पर्यटकों के ठहरने और अन्य सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, ताकि क्षेत्र में उनकी मौजूदगी बढ़े और स्थानीय कारोबार को लाभ मिल सके। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने और गंदगी की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की ओर से बंदरों के आतंक की समस्या उठाए जाने पर वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

अंतरराष्ट्रीय शांति निकेतन का भी किया भ्रमण

जिलाधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय शांति निकेतन का भ्रमण कर वहां मौजूद पर्यटकों से बातचीत की और क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान पवित्रा देवी, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी, तहसीलदार वैभव जोशी, खंड विकास अधिकारी आकाश बेलवाल, एडीओ पंचायत आदेश सैनी, प्रीतम सिंह राणा और कानूनगो सत्यपाल चौहान सहित संबंधित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे।

CCSU Meerut News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में विश्वविद्यालय के आठ वैज्ञानिकों को स्थान मिला है। वर्ष 2025 में इस सूची में विश्वविद्यालय के तीन वैज्ञानिक शामिल थे। एक साल में संख्या तीन से बढ़कर आठ होना विश्वविद्यालय के शोध कार्यों के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
शोध की सूची में ये वैज्ञानिक हुए शामिल
सूची में प्रो. पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता, प्रो. सुरेश वीर सिंह राणा, निदेशक शोध प्रो. बीर पाल सिंह, डॉ. सरू कुमारी, डॉ. विकास कुमार सिंह, डॉ योगेंद्र कुमार गौतम, डॉ वैशाली एम. पाटिल और डॉ ज्योति सी. चौधरी शामिल हैं। इनके शोध कार्य पादप जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, नेटवर्किंग एवं दूरसंचार, विषविज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिकी, औषधीय एवं जैव-अणुक रसायन तथा रसायन विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं।
वैज्ञानिकों के शोध प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है
विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची Scopus के शोध एवं उद्धरण संबंधी आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कुल उद्धरण, एच-इंडेक्स, एचएम-इंडेक्स और कंपोजिट इंडिकेटर (सी-स्कोर) जैसे मानकों के आधार पर वैज्ञानिकों के शोध प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। चयन के लिए वैज्ञानिकों का सी-स्कोर के आधार पर विश्व के शीर्ष एक लाख वैज्ञानिकों में स्थान या अपने संबंधित उपक्षेत्र में शीर्ष दो प्रतिशत में होना आवश्यक है।
अगस्त 2026 के Scopus डेटा स्नैपशॉट पर आधारित है
वर्ष 2026 का यह संस्करण एक अगस्त 2026 के Scopus डेटा स्नैपशॉट पर आधारित है। इसमें करियर-लॉन्ग शोध प्रभाव के आंकड़े वर्ष 2025 के अंत तक और एकल वर्ष के प्रभाव के आंकड़े कैलेंडर वर्ष 2025 में मिले उद्धरणों पर आधारित हैं।

कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की
कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी चयनित वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आठ वैज्ञानिकों का विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल होना पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। यह शिक्षकों ,शोधार्थियों की मेहनत, शोध के प्रति समर्पण और अकादमिक उत्कृष्टता का परिणाम है। उन्होंने शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों से इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर शोध एवं नवाचार को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
प्रो. मृदुल कुमार गुप्ता ने चयनित वैज्ञानिकों को बधाई दी
निदेशक रैंकिंग प्रो. मृदुल कुमार गुप्ता ने चयनित वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि एक वर्ष में संख्या तीन से बढ़कर आठ होना शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में हो रही प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां विश्वविद्यालय की वैश्विक अकादमिक पहचान को मजबूत करती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शोध एवं नवाचार के माध्यम से नई उपलब्धियां हासिल करेंगे।

बैठक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अंबरीश कुमार महाजन ने डॉ. निमेश मिगलानी का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मा. कुलपति ने कहा कि गुणवत्ता उच्च शिक्षा की आधारशिला है और नैक प्रत्यायन किसी भी विश्वविद्यालय के लिए केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपनी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नैक के मानकों के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, नवाचार और संस्थागत विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. मिगलानी के व्यापक अनुभव और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय की नैक तैयारियों को निश्चित रूप से नई दिशा और गति प्राप्त होगी।

IQAC के निदेशक प्रो. गुलशन कुमार ढींगरा ने डॉ. मिगलानी का परिचय करते हुए विश्वविद्यालय में नैक प्रत्यायन की दिशा में अब तक की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि IQAC द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संस्थागत इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नैक के निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सूचनाओं, अभिलेखों एवं दस्तावेजों के संकलन तथा गुणवत्ता संबंधी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नैक प्रत्यायन की प्रक्रिया को पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है।

परिसर निदेशक प्रो. एम.एस. रावत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं संस्थागत उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नैक प्रत्यायन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के लिए अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन के साथ-साथ कमियों को पहचानकर उनमें सुधार करने और भविष्य के लिए बेहतर अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ के सुझावों से विश्वविद्यालय की तैयारियां और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख होंगी।

इस अवसर पर डॉ. निमेश मिगलानी ने नैक की वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली, विभिन्न क्राइटेरिया एवं प्रमुख संकेतकों, संस्थागत गुणवत्ता, दस्तावेजीकरण, डेटा प्रबंधन, उपलब्धियों के प्रमाणिक प्रस्तुतिकरण तथा नैक मूल्यांकन के लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। डॉ. मिगलानी ने कहा कि नैक प्रत्यायन के लिए केवल दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्ता को संस्थान की कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध एवं नवाचार, विद्यार्थी-केंद्रित गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व, अधोसंरचना, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा उपलब्धियों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की तैयारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी।

बैठक का संचालन IQAC की संयुक्त निदेशक डॉ. सीमा बेनीवाल ने किया। उन्होंने बैठक के उद्देश्यों एवं कार्यसूची से सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया तथा उन्होंने कहा कि IQAC विभिन्न विभागों एवं इकाइयों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए नैक की तैयारियों को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

बैठक के अंत में IQAC के उपनिदेशक डॉ. राकेश जोशी ने कुलपति, परिसर निदेशक, समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विभिन्न क्राइटेरिया संयोजक, सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से बाह्य विशेषज्ञ डॉ. निमेश मिगलानी का विश्वविद्यालय को दिए गए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस बैठक में परिसर के कला संकायाध्यक्ष प्रो. पी के सिंह, विज्ञान संकायध्यक्ष प्रो एस पी सती, वाणिज्य संकायध्यक्ष प्रो वी पी श्रीवास्तव व विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, NAAC क्राइटेरिया संयोजक, सदस्य, शिक्षकगण, IQAC के सदस्य एवं संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के चलते जनजीवन और कारोबार प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, जबकि प्रमुख बाजारों में बंदी जैसे हालात बताए जा रहे हैं। इससे व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली में करीब 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान जताया है।

दिल्ली के प्रमुख बाजारों में कारोबार प्रभावित

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, धरना-प्रदर्शन के कारण अकेले दिल्ली में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि नवरात्र और रामलीलाओं के शुरू होने से ठीक पहले राजधानी में हालात गंभीर हो गए हैं। उनके अनुसार, शहर में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है।

विभिन्न इलाकों से मिल रही खबरों के मुताबिक, सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट और भागीरथ प्लेस जैसे प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों में कारोबार ठप होने जैसी स्थिति है। दुकानों के बंद रहने और आवाजाही प्रभावित होने से व्यापारियों को नुकसान की आशंका है।

बाहरी खरीदारों के नहीं पहुंचने से व्यापार पर असर

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, दिल्ली में रोजाना खरीदारी के लिए दूसरे शहरों और इलाकों से करीब 3 से 4 लाख लोग आते हैं। प्रदर्शन के कारण बने हालात के चलते ये खरीदार दिल्ली नहीं पहुंच पाए। वहीं, जाम और अव्यवस्था की आशंका से स्थानीय ग्राहक भी खरीदारी के लिए घरों से बाहर नहीं निकले।

मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से स्थिति और प्रभावित हुई। CTI के मुताबिक, कई प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद रहने के कारण राजधानी में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई। इसका असर केवल खुदरा बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सर्विस सेक्टर की गतिविधियां भी प्रभावित हुईं। पेट्रोल पंपों पर सामान्य भीड़ नहीं दिखी और होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर तथा सैलून में भी बुकिंग प्रभावित होने की बात कही गई है।

त्योहारी सीजन में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग

CTI के महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा ने कहा कि इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है। 11 अक्टूबर से नवरात्र और रामलीलाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है।

संगठन ने यह सुझाव भी दिया है कि भविष्य में विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बाहरी दिल्ली में स्थायी प्रदर्शन क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। CTI पदाधिकारियों का मानना है कि इससे राजधानी के प्रमुख बाजारों और कारोबार को बार-बार होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

प्रदर्शन की अनुमति को लेकर विवाद, पुलिस से टकराव

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की अनुमति का मामला फिलहाल अदालत में लंबित बताया गया है। इस संबंध में अदालत का फैसला आना बाकी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, जबकि सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

प्रदर्शन को लेकर बने इस विवाद के बीच दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसका असर आम लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ रहा है। वहीं, व्यापारियों ने आशंका जताई है कि यदि हालात लंबे समय तक बने रहे, तो कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हरिद्वार: आगामी त्योहारी सीजन में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के छुट्टी पर जाने से कुंभ मेले की तैयारियां प्रभावित होने की आशंका है. इसे देखते हुए गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने चिंता जताते हुए अधिकारियों को श्रमिकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों की कमी के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए. इसके साथ ही गंग नहर की प्रस्तावित बंदी के दौरान घाटों के निर्माण कार्य तेजी से पूरे करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने और दिन रात काम कराने पर जोर दिया.
20 अक्टूबर दशहरे वाले दिन यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगनहर बंद की जाएगी और दिवाली वाले दिन फिर से पानी छोड़ा जाएगा. बता दें कि शुक्रवार शाम मेला नियंत्रण भवन के सीसीआर सभागार में गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई.
वहीं मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कुंभ की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्माण स्थलों पर श्रमिकों और संसाधनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और तैयारियों को काउंटडाउन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है. गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने कहा कि कुंभ के लिए चल रहे सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाने जरूरी हैं. इसके लिए कार्यदायी संस्थाएं श्रमिकों, मशीनरी और निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें.
आगामी त्योहारों के दौरान श्रमिकों के अपने घर जाने से निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका पर विशेष चर्चा हुई. उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्थाएं पहले से ही श्रमिकों की उपलब्धता का आकलन कर लें. जरूरत के अनुसार अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था की जाए, ताकि त्योहारों के दौरान भी निर्माण कार्यों की गति बनी रहे. उन्होंने कहा कि सड़कों, पुलों और घाटों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करते हुए निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का समय रहते समाधान करें.
कुंभ मेले के बहुत से नए कार्य होने हैं, उन कार्यों को सैंक्शन करने के लिए बैठक बुलाई गई थी. बैठक में पहले से चल रहे कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई है. सभी विभागों और कार्यदाई संस्थाओं को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी ने निर्धारित टाइमलाइन के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि त्योहारों पर अक्सर मजदूर अपने घर चले जाते हैं, इसलिए सभी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. दिन और रात के शिफ्ट में भी निर्माण कार्य चलेंगे और तय समय पर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे.
-आनंद स्वरूप, गढ़वाल कमिश्नर-
20 अक्टूबर से होने वाली गंग नहर की क्लोजर अवधि को कुंभ की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए मंडलायुक्त ने घाटों के निर्माण के लिए पहले से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नहर बंद होने के दौरान उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग किया जाए. निर्माण सामग्री, मशीनरी और श्रमिकों की तैनाती पहले से सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि काम शुरू होने के बाद संसाधनों की कमी से समय बर्बाद न हो. निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जरूरत के अनुसार दिन रात काम कराया जाए.

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देहरादून : मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत मसूरी क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक होटल के अवैध निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल परिसर में निर्मित अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील किया।

प्राधिकरण के अनुसार मसूरी के लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण के संबंध में जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र एवं भवन निर्माण नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट और होटल के 12 कमरों को सील कर दिया।

एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण और शहर की समग्र व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्राधिकरण ने भवन स्वामियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण अथवा बिना अनुमति किए गए निर्माण पर प्राधिकरण अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास और भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमडीडीए द्वारा ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित और सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करना है। भवन स्वामी निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों का पालन करें।

अवैध निर्माण पर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि वे बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण न करें। प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

देहरादून: उत्तराखंड की धरती पर समय-समय पर कई बड़े अंतरराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होते रहे हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के कारण भारतीय सेना के पास यहाँ बेहतरीन ट्रेनिंग नोड्स हैं, जहाँ दुनिया भर की सेनाएँ अभ्यास करने आती हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से तीन जगहों पर ये अभ्यास होते हैं: चौबटिया (अल्मोड़ा/रानीखेत), पिथौरागढ़ और औली (चमोली)।

5 से 18 अक्टूबर तक उत्तराखंड की धरती पर भारत और खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ” एक्सरसाइज माउंटेन गार्डियन” संचालित किया जा रहा है। दोनों देश जिन सैन्य अनुभवों, सैन्य कौशल को साझा कर रहे हैं उसकी साक्षी बनी है उत्तराखंड की चौबटिया । इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान, सैनिक जॉइंट प्लानिंग, टैक्टिकल ड्रिल, फायरिंग प्रैक्टिस, सर्विलांस, ड्रोन ऑपरेशन, फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ऑब्सटेकल ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं।

एक्सरसाइज माउंटेन गार्डियन 2026 दोनों सेनाओं को प्रोफेशनल अनुभव शेयर करने, टैक्टिकल स्किल बढ़ाने और ऑपरेशनल प्रोसीजर में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने का मौका देगी। इससे भारत और UAE के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और मजबूत होगा, और दोनों देशों के बीच दोस्ती और भरोसे के रिश्ते और मजबूत होंगे।

इंडियन आर्मी की भैरव बटालियन के सैनिक हैं शामिल :

एक्सरसाइज माउंटेन गार्डियन’ में दोनों सेनाओं के बराबर रिप्रेजेंटेशन के साथ कुल 92 लोग हिस्सा ले रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि इंडियन आर्मी की टुकड़ी में भैरव बटालियन के सैनिक शामिल हैं, जबकि UAE आर्मी की टुकड़ी में माउंटेन इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं।

युद्ध अभ्यास (Yudh Abhyas) की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच औली (चमोली)में होता है। इसमें विशेष ध्यान पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान (Counter-Terrorism), जंगल वॉरफेयर और आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का समन्वय पर रहता है।

सूर्य किरण (Surya Kiran) संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता आया है। यह पिथौरागढ़ में सम्पन्न होता आया है और इसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंगल वॉरफेयर, पहाड़ी इलाकों में उग्रवाद विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन (Disaster Relief) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।

दस्तलिक ( भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उत्तराखंड के चौबटिया (रानीखेत) में इस अभ्यास का दूसरा संस्करण 10 मार्च से 19 मार्च, 2021 तक आयोजित किया गया था। चौबटिया में आयोजित इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना की तरफ से 13 कुमाऊं रेजिमेंट (जिसे रेजांग ला बटालियन भी कहा जाता है) ने भाग लिया था।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी (Counter-Terrorism) और उग्रवाद-रोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और तकनीकी कौशल को बढ़ाना था।

धर्म गार्डियन जो भारत और जापान के बीच होता है, चौबटिया में आयोजित किया जा चुका है। भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच ‘धर्म गार्डियन 2026’ का 7वां संस्करण फरवरी-मार्च 2026 में चौबटिया में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जटिल परिचालन वातावरण में सामरिक अंतर-संचालनीयता और आतंकवाद-विरोधी क्षमताओं को मजबूत करना था।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सीमांत जनपद विज्ञान महोत्सव एवं संबंधित कार्यक्रमों हेतु एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने राज्य की STEM लैब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ने तथा सभी विकासखंडों में एक-एक लैब ऑन व्हील्स स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में विज्ञान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीक आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार करना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे बाल वैज्ञानिकों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को खूब पढ़ने, नए विचारों पर काम करने और सवाल पूछने की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाल वैज्ञानिक ही भविष्य में देश के प्रमुख वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता बनेंगे. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित इस प्रकार के विज्ञान महोत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार की भावना विकसित करते हैं. उन्होंने विद्यार्थियों से पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश एवं प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने विद्यालयी शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए रोबोटिक्स एवं ड्रोन तकनीक को शिक्षा से जोड़ने तथा महिला विकास एवं विज्ञान विषय पर सम्मेलन आयोजित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से प्रदेश में नवाचार, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. देहरादून में साइंस सिटी और चंपावत में साइंस सेंटर विकसित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रयास कर रही है. इसके साथ ही कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मौन पालन और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

महोत्सव के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक कविता हरकोटिया, दीप चंद जोशी, हरिमोहन ऐठाणी एवं ख्याली दत्त को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री शिव सिंह बिष्ट, भूपेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार, यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य अव्वल सिंह तोपाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक एवं बाल वैज्ञानिक उपस्थित रहे.

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मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सीमांत जनपद विज्ञान महोत्सव एवं संबंधित कार्यक्रमों हेतु एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य की STEM लैब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ने तथा सभी विकासखंडों में एक-एक लैब ऑन व्हील्स स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में विज्ञान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीक आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे बाल वैज्ञानिकों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को खूब पढ़ने, नए विचारों पर काम करने और सवाल पूछने की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाल वैज्ञानिक ही भविष्य में देश के प्रमुख वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता बनेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित इस प्रकार के विज्ञान महोत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश एवं प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालयी शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए रोबोटिक्स एवं ड्रोन तकनीक को शिक्षा से जोड़ने तथा महिला विकास एवं विज्ञान विषय पर सम्मेलन आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से प्रदेश में नवाचार, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी और चंपावत में साइंस सेंटर विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मौन पालन और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महोत्सव के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक कविता हरकोटिया, दीप चंद जोशी, हरिमोहन ऐठाणी एवं ख्याली दत्त को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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देहरादून में सिमटती जा रही बासमती की खेती: उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट की मानें तो देहरादूनी बासमती के क्षेत्रफल में पिछले कुछ सालों में 60 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है. आज स्थिति ये है कि रायपुर जैसे इलाके में भी बासमती की खेती करने वाले किसान गिने-चुने रह गए हैं. जिसके चलते अपनी खास मिठास, महक और स्वाद के चलते कभी दून घाटी की पहचान रही बासमती संकट में आ गया है.

देहरादून में करीब तीन दशक से बासमती की खेती कर रहे रायपुर निवासी किसान आशीष राजवंशी बताते हैं कि उनके परिवार ने खेती की जमीन को अब तक बचाकर रखा है. उनके मुताबिक, वर्तमान में वो रायपुर में करीब 5 एकड़ जमीन पर देहरादून बासमती की खेती कर रहे हैं. इसके अलावा विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र में करीब 20 से 25 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बासमती का उत्पादन किया जा रहा है.

इस तरह उनके स्तर पर करीब 30 एकड़ में देहरादून बासमती की खेती हो रही है. आशीष के मुताबिक, उनके परिवार में पिछले 30 से 40 साल से यह खेती चली आ रही है और अब उन्होंने देहरादून बासमती को अपने ब्रांड के जरिए बाजार तक पहुंचाने की कोशिश भी शुरू की है. आशीष बताते हैं कि रायपुर में खेती का रकबा बढ़ाना अब आसान नहीं है. उनका कहना है कि,

अफगान से आयी बासमती देहरादून में क्यों हुई खास? देहरादून की बासमती के इस बदलते सफर को समझने के लिए पुराने किसानों की यादें भी अहम हैं. रायपुर निवासी किसान जय किशोर के मुताबिक, उनके परिवार में करीब 1960 के आसपास से बासमती की खेती होती आ रही है. देहरादून में बासमती के आने को लेकर स्थानीय तौर पर 1839 के आसपास की कहानी बताई जाती है. दून की बासमती का अफगानिस्तान से खास कनेक्शन है. उनका कहना है कि,

पहले बिचौलिए और आढ़तियों की वजह से नहीं मिल पाती थी उचित कीमत: बासमती की खेती सिर्फ जमीन के कम होने की वजह से ही मुश्किल में नहीं आई. किसानों के लिए इसकी खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ रखना भी एक चुनौती रही है. जय किशोर राजवंशी बताते हैं कि पुराने समय में जब किसान अपना धान मंडी तक लेकर जाते थे, तो लागत के मुकाबले उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता था.

उनके मुताबिक, बिचौलियों और आढ़तियों की भूमिका के कारण किसान को अंतिम कीमत का पूरा फायदा नहीं मिलता था. यही वजह है कि अब कुछ किसान पारंपरिक मंडी व्यवस्था से अलग सीधे ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. वो खुद भी सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक शॉप के जरिए बिक्री कर रहे हैं. जिससे बढ़िया कीमत मिल रही है. जय किशोर राजवंशी का कहना है कि,

ब्रांडिंग और सीधी बिक्री से किसानों को मिलता है फायदा: आशीष राजवंशी भी किसानों के लिए इसी मॉडल को जरूरी मानते हैं. उनके मुताबिक, सिर्फ खेती करने से किसान की आमदनी सीमित रह जाती है. किसान को अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि उसका उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुंचे. बीच के बिचौलियों को कम करके किसान अपनी आय बढ़ा सकता है. वो खुद देहरादून बासमती को ब्रांड के तौर पर बाजार में बेच रहे हैं. आशीष के मुताबिक,

बासमती का सीमित उत्पादन सबसे बड़ी चुनौती: देहरादून बासमती की एक और बड़ी चुनौती इसका सीमित उत्पादन है. आशीष के मुताबिक, देहरादून में खेती का क्षेत्रफल कम होने की वजह से इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट मार्केट की जरूरत पूरी की जा सके. विदेशों में बड़े बाजार के लिए लगातार बड़ी मात्रा में एक समान गुणवत्ता वाला उत्पाद चाहिए.

इसके बावजूद उनका कहना है कि वो विदेशों में बैठे ग्राहकों को बी टू सी यानी सीधे बिजनेस-टू-कस्टमर मॉडल (B2C) के जरिए बासमती भेज रहे हैं. आशीष के मुताबिक बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट के लिए बासमती का रकबा बढ़ाना जरूरी है. इसके साथ एनओपी यानी राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (NOP) और एनपीओपी यानी राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (NPOP) जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है और यह प्रक्रिया भी लंबी है.

आशीष के अनुसार उनके फार्म को देखने के लिए नीदरलैंड और न्यूजीलैंड से भी लोग आ चुके हैं. उनका दावा है कि विदेशी आगंतुकों ने यहां की जैविक खेती के तरीकों को समझा और स्थानीय तौर-तरीकों को अपने यहां इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई. यानी देहरादून बासमती के सामने तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई देती है.

जमीन भी कम बची और किसान भी घटे: एक तरफ जमीन लगातार कम हो रही है और दूसरी तरफ जो किसान बचे हैं, वे खेती को नए तरीके से बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. रायपुर में खेतों के बीच बढ़ती आबादी और निर्माण इस बदलाव को साफ दिखाता है. जहां पहले धान के खेत दिखाई देते थे, वहां अब बड़ी संख्या में आवासीय निर्माण हो चुके हैं.

इसी स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने देहरादून बासमती Type 3 के उत्पादन और संवर्धन के लिए 2026-27 में कार्यक्रम शुरू किया है. विभाग के मुताबिक, इस कार्यक्रम में सहसपुर, डोईवाला, रायपुर और विकासनगर को शामिल किया गया है. कुल 45 गांवों के 160 किसानों को चुना गया है और 75 हेक्टेयर क्षेत्र को कार्यक्रम के तहत लिया गया है. किसानों के लिए 10 प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित की गई हैं और एक सीड बैंक भी स्थापित किया गया है.

“कृषि विभाग का फोकस देहरादून बासमती Type 3 की गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसके उत्पादन और संवर्धन पर है. धान उत्पादन के लिए एसओपी तैयार की गई है. उसी के मानकों के अनुसार बासमती का उत्पादन कराया जा रहा है. उच्च गुणवत्ता वाले बीज की व्यवस्था भी की गई है. कृषि विभाग के कार्यक्रम में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.“- देवेंद्र सिंह राणा, जिला कृषि अधिकारी, देहरादून

कृषि विभाग के दस्तावेज के मुताबिक, एनपीओपी प्रमाणन (NPOP) के लिए उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद से सहयोग लिया जा रहा है. किसानों को हरी खाद के लिए निशुल्क मूंग उपलब्ध कराई गई है और कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के जरिए ग्राम स्तर पर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया है.

विकासनगर में किसानों की ओर से तैयार की गई जैविक खाद से देहरादून बासमती की नर्सरी और जगतपुर, सहसपुर, अंबाड़ी, विकासनगर में बुवाई आदि की जा रही है. यानी सरकारी स्तर पर देहरादून बासमती को सिर्फ बचाने की बात नहीं हो रही, बल्कि चयनित गांवों और किसानों के साथ उत्पादन को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन असली चुनौती जमीन की है.

क्या सरकार की कोशिशें डाल पाएंगी असर? अगर बासमती के लिए खेत ही लगातार कम होते गए, तो उत्पादन बढ़ाने की सरकारी कोशिश कितनी दूर तक जाएगी, यह बड़ा सवाल है. कृषि विभाग के मौजूदा कार्यक्रम में 75 हेक्टेयर और 160 किसानों को शामिल किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ किसान बताते हैं कि दून के शहरी हिस्सों में खेती की जमीन तेजी से कम हुई है.

आशीष राजवंशी जैसे किसान इसी वजह से गांवों की तरफ जा रहे हैं. वो रायपुर की सीमित जमीन में खेती जारी रखते हुए सहसपुर और विकासनगर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं. उनका मॉडल बताता है कि देहरादून बासमती को सिर्फ पारंपरिक खेती के रूप में देखने के बजाय इसे ब्रांड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और सीधे ग्राहक तक पहुंचने वाले कारोबार से भी जोड़ा जा सकता है.

किसान अपनी फसल को सीधे बाजार से जोड़े तो होगा फायदा: आगे आशीष अपने ‘नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक’ ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के दूसरे किसानों के उत्पादों को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि अगर किसान अपनी फसल को सीधे बाजार से जोड़ पाए तो खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाया जा सकता है.

शहरीकरण से घटी बासमती की खेती: देहरादून बासमती की कहानी इसलिए भी खास है. क्योंकि, इसमें एक तरफ पुरानी कृषि विरासत है और दूसरी तरफ तेजी से बदलता शहर. पुराने किसान उस दौर को याद करते हैं, जब दून की जमीन पर बासमती के खेत बड़े हिस्से में दिखाई देते थे. आज उन्हीं इलाकों में खेतों के बीच मकान और कॉलोनियां नजर आती हैं.

ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि देहरादून में बासमती का कितना उत्पादन हो रहा है, बल्कि ये भी है कि क्या शहर के विस्तार के बीच इस पारंपरिक फसल के लिए पर्याप्त खेत बच पाएंगे? कृषि विभाग का 2026-27 का कार्यक्रम फिलहाल 45 गांवों, 160 किसानों और 75 हेक्टेयर क्षेत्र के जरिए इस पहचान को बचाने की कोशिश कर रहा है.

वहीं, किसान अपने स्तर पर जमीन बचाने, गांवों में खेती बढ़ाने और सीधे बाजार तक पहुंच बनाने के रास्ते तलाश रहे हैं. अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकारी संरक्षण और किसानों के नए कारोबार मॉडल मिलकर देहरादून बासमती की पुरानी पहचान को कितनी मजबूती दे पाते हैं.

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देहरादून: उत्तराखंड वन महकमे में IFS (Indian Forest Service)अफसरों की सरप्राइजिंग सूची जारी हुई है। खास बात यह है कि अगस्त महीने में ही एक बंपर तबादला लिस्ट जारी हुई थी। इसके करीब एक महीने बाद ही पांच अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। खास बात यह है कि इन सभी अधिकारियों के स्थानांतरण की अलग-अलग वजह भी बताई गई है।

प्रदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं और यह तबादले विभाग के भीतर काफी चर्चाओं में हैं। दरअसल वन विभाग में अगस्त महीने में ही स्थानांतरण किए गए थे। इस तबादला सूची के जारी होने के बाद अभी एक महीने का ही वक्त बीता था कि फिर से शासन ने पांच अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है, जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

APCCF से लेकर DFO स्तर के अधिकारियों में हुआ बदलाव :

IFS नरेश कुमार की अब प्रशासन में मुख्य तैनाती, जायका का होगा अतिरिक्त प्रभार : पहले जायका की मुख्य जिम्मेदारी में थे नरेश कुमार। दरअसल जायका प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा हो चुका है, ऐसे में APCCF का वेतन विभाग से ही जारी हो इसके लिए यह मामूली बदलाव किया गया है।

DFO दीपक कुमार को तराई पूर्वी वन प्रभाग से हटाया गया, उन्हें पिथौरागढ़ की नई जिम्मेदारी गई है। दीपक कुमार काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में थे, लेकिन उन्हें यह कहकर हटाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता, प्रशासनिक जरूरत और अधिकारी के कार्य अनुभव के दृष्टिगत कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्हें हटाया गया है।

राहुल मिश्रा को उपनिदेशक कॉर्बेट टाइगर से हटाकर तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी भेजा गया है। राहुल मिश्रा को हटाने की वजह जनहित एवं विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन को बताया गया है। वहीं आदित्य रत्न को पिथौरागढ़ से हटाकर उपवन संरक्षक हल्द्वानी बनाया गया है। आदित्य रन को पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनुरोध के आधार पर हटाए जाने की बात कही गई है।

शिरीन संजय को उपनिदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क से हटाकर उपनिदेशक कॉर्बेट टाइगर की दी जिम्मेदारी दी गई है। शिरीन संजय अभी नयी IFS हैं, उन्हें लगातार टाइगर रिजर्व में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। उधर शिरीन को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के महत्व और संवेदनशीलता तथा वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन के कारण हटाया गया हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति में उद्यमियों, व्यापारियों और निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड में उद्योगों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और सरल व्यवस्था उपलब्ध हो तथा सरकार एक नियामक के बजाय सहयोगी और सहभागी की भूमिका निभाए।

29 हजार  MSME यूनिट्स, 1.27 लाख को रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1.27 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ की व्यवस्था की गई है। सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करते हुए 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का युवा केवल नौकरी मांगने वाला न बने, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाला बने, इस उद्देश्य से स्टार्टअप और नवाचार को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति लागू करने के साथ स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग 1,002 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छोटे उद्यमियों को आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है तथा भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमों को बड़े बाजार से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में भी उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में भी उत्तराखण्ड ने अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों का आह्वान किया कि वे उत्तराखण्ड में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाते हुए निवेश और रोजगार सृजन में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को सुरक्षित वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाएं और बेहतर निवेश अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली: जब महिलाओं के लिए नौकरी और करियर के बेहतर विकल्पों की बात होती है, तो बैंकिंग सेक्टर का नाम अक्सर सामने आता है। इसकी वजह सिर्फ नौकरी की स्थिरता और करियर ग्रोथ नहीं, बल्कि महिला कर्मचारियों के लिए मिलने वाली कई सुविधाएं भी हैं। मैटरनिटी लीव, बच्चों की देखभाल के लिए सैबेटिकल, कार्यस्थल पर सुरक्षा, क्रेच अलाउंस और करियर ब्रेक के बाद दोबारा काम पर लौटने जैसी सुविधाएं महिलाओं के लिए नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकती हैं।

हालांकि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली हर महिला को हर बैंक में बिल्कुल समान सुविधाएं नहीं मिलतीं। बैंक, पद और लागू सेवा नियमों के आधार पर सुविधाओं में अंतर हो सकता है। इसलिए बैंकिंग को महिलाओं के लिए बेहतर विकल्प मानने से पहले इन सुविधाओं और उनकी शर्तों को समझना जरूरी है।

मैटरनिटी लीव से मिलती है बड़ी राहत

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 12 महीने तक मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलती है।

यह सुविधा उन महिलाओं के लिए अहम है जो मां बनने के बाद भी अपने करियर को जारी रखना चाहती हैं। लंबे समय की मैटरनिटी लीव उन्हें नौकरी छोड़ने के बजाय परिवार और करियर दोनों को संभालने का विकल्प देती है।

क्या बैंक कर्मचारियों को मिलती है 2 साल की Child Care Leave?

चाइल्ड केयर लीव को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अलग से दो साल की चाइल्ड केयर लीव की व्यवस्था नहीं है।

हालांकि महिला कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव का प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल बच्चों की देखभाल समेत अलग-अलग व्यक्तिगत कारणों के लिए किया जा सकता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में मिलने वाली सैबेटिकल लीव को सीधे दो साल की नियमित चाइल्ड केयर लीव समझना सही नहीं होगा।

गोद लिए बच्चे और IVF के लिए भी सुविधा

बैंकिंग सेक्टर में मातृत्व से जुड़ी सुविधाएं कुछ मामलों में सामान्य मातृत्व अवकाश से आगे भी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर लागू सेवा व्यवस्था के तहत कानूनी रूप से एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी को अधिकतम 9 महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है।

मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर IVF उपचार के लिए भी मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। हालांकि ऐसी सुविधाओं के नियम बैंक की लागू सेवा व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, इसलिए हर बैंक में इनका स्वरूप एक जैसा होना जरूरी नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा भी अहम

महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बैंकिंग सेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए POSH से जुड़े नियम लागू हैं।

बैंकों में महिला कर्मचारियों की शिकायतों के लिए Internal Complaint Committee जैसी व्यवस्थाएं भी होती हैं। इससे महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल से जुड़ी गंभीर शिकायतों के लिए निर्धारित मंच मिलता है।

कुछ बैंकों में महिलाओं के लिए Wellness Space

कुछ बैंक महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे कार्यालयों या शाखाओं में जहां बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी काम करती हैं, महिलाओं के लिए निजी वेलनेस स्पेस उपलब्ध कराने की पहल की गई है।

इन स्थानों पर गर्भवती कर्मचारियों के लिए सुविधाओं के साथ मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

करियर ब्रेक के बाद दोबारा नौकरी में लौटने का विकल्प

महिलाओं के लिए करियर ब्रेक के बाद दोबारा नौकरी शुरू करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ संस्थानों ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए Return-to-Work Program जैसी पहल शुरू की है।

इसका उद्देश्य मातृत्व या दूसरे कारणों से ब्रेक लेने के बाद महिला कर्मचारियों को दोबारा कार्यस्थल के माहौल में सहज होने और अपना करियर आगे बढ़ाने में मदद करना है।

बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच अलाउंस

कामकाजी माताओं के लिए बच्चों की देखभाल एक बड़ी चिंता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बैंकों में महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच अलाउंस की सुविधा भी दी जाती है।

इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित व्यवस्था करने में महिला कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है। हालांकि क्रेच अलाउंस की राशि और शर्तें संबंधित बैंक की सेवा व्यवस्था पर निर्भर करती हैं।

सैबेटिकल लीव भी बन सकती है बड़ा सहारा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिला कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव की सुविधा भी महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल बच्चों की देखभाल समेत अलग-अलग व्यक्तिगत परिस्थितियों में किया जा सकता है।

कुछ बैंकिंग व्यवस्थाओं में महिला कर्मचारियों के लिए अधिकतम दो साल तक सैबेटिकल लीव का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित बैंक की निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।

तो क्या महिलाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर वाकई बेहतर है?

अगर सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को देखें तो बैंकिंग सेक्टर में कई ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव, सैबेटिकल, कुछ बैंकों में क्रेच अलाउंस, कार्यस्थल पर सुरक्षा और करियर ब्रेक के बाद वापसी जैसी सुविधाएं इसके प्रमुख पहलू हैं।

लेकिन सिर्फ इन्हीं सुविधाओं के आधार पर बैंकिंग सेक्टर को हर महिला के लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प कहना सही नहीं होगा। नौकरी चुनते समय बैंक, पद, स्थानांतरण, कार्य समय, छुट्टियों के नियम, सैबेटिकल और परिवार से जुड़ी सुविधाओं की वास्तविक शर्तों को देखना जरूरी है।

यानी बैंकिंग सेक्टर महिलाओं के लिए कई सुविधाजनक विकल्प जरूर उपलब्ध कराता है, लेकिन किसी महिला के लिए यह करियर कितना बेहतर होगा, यह उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, नौकरी की भूमिका और संबंधित बैंक की सेवा शर्तों पर निर्भर करेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 अक्टूबर की सुबह 11:00 बजे हरिद्वार स्थित सीसीआर भवन के सभागार में बैठक करने वाले हैं। बताते चलें बैठक का सबसे अहम मुद्दा आगामी विधानसभा के सत्र की तारीख तय करना माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार चमोली जिले के गैरसैंण में आगामी 21 से 24 अक्टूबर के बीच कैबिनेट बैठक कर सकती है। कैबिनेट में तारीख पर फैसला होने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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चम्पावत के मादली के रहने वाले 20 साल से राहुल नरियाल एक महीने की मेहनत और करीब 40 हजार रुपये की लागत से ऐसा सोलर वाहन तैयार किया है, जिसे वह पेट्रोल के बजाय मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से चलाने का दावा करते हैं। राहुल के इस प्रयोग की इन दिनों क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। सड़क पर जब राहुल अपने बनाए वाहन को लेकर निकलते हैं तो लोग रुककर उसे देखने लगते हैं। कई लोग वाहन की तस्वीरें और वीडियो भी बना रहे हैं। राहुल के मुताबिक पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत को देखते हुए उनके मन में ऐसा वाहन तैयार करने का विचार आया, जो पेट्रोल पर निर्भर न हो। इसी सोच को उन्होंने प्रयोग का रूप दिया और करीब एक महीने में वाहन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया।

राहुल ने बताया कि प्रोजेक्ट पर करीब 40 हजार रुपये खर्च हुए। इसके लिए उन्होंने कुछ समय तक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए मिलने वाले पैसों में से बचत की और उसी रकम से वाहन के लिए आवश्यक सामान खरीदा। वाहन में सोलर प्लेट, बैटरी समेत कार में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं। राहुल की मानें तो एक बैटरी से 75 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इस कार की अधिकतम स्पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा तक है। राहुल ने इसे सूर्यशक्ति नाम दिया है।

धूप नहीं तो बैटरी से चलेगी

राहुल के मुताबिक इस सोलर कार का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम हमेशा अनुकूल नहीं रहता, इसलिए उन्होंने वाहन में सामान्य बिजली से बैटरी चार्ज करने की सुविधा भी रखी है। धूप कम होने अथवा लंबे समय तक मौसम खराब रहने पर बैटरी को बिजली से चार्ज किया जा सकता है। वाहन में दो बैटरियां लगाई गई हैं। उनके मुताबिक एक बैटरी से करीब 75 किलोमीटर तक सफर किया जा सकता है, जबकि दोनों बैटरियों के इस्तेमाल से कुल दूरी करीब 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है।

कभी लोग मजाक उड़ाते थे, अब सैल्यूट करते हैं

राहुल फिलहाल चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की जानकारी ने उन्हें वाहन के ऊर्जा और बैटरी सिस्टम को समझने में मदद की, लेकिन वाहन के मैकेनिकल हिस्से पर काम करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। राहुल के अनुसार मैकेनिकल से जुड़े कुछ कामों में उन्हें परेशानी आई। राहुल बताते हैं कि शुरुआत में उनके इस आइडिया को कॉलेज के कुछ छात्रों और परिवार के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआती दौर में परिवार की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन जब वाहन तैयार होकर सड़क पर चलने लगा तो लोगों का नजरिया बदल गया। अब परिवार और आसपास के लोग राहुल के प्रयास से खुश हैं। राहुल अब इसी वाहन का कॉलेज आने-जाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

5 सीटर सोलर कार बनाने का सपना

राहुल के मुताबिक मौजूदा वाहन उन्होंने मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के उद्देश्य से तैयार किया है और शुरुआती परीक्षण सफल रहा है। अब वह इससे आगे बढ़कर 5 सीटर सोलर कार बनाने की योजना पर काम करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए मौजूदा प्रोजेक्ट की तुलना में काफी अधिक बजट की जरूरत होगी। राहुल को उम्मीद है कि कॉलेज, किसी संस्था या अन्य स्तर से आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग मिलने पर वह अपने इस प्रोजेक्ट को अगले स्तर तक ले जा सकेंगे।

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देहरादून। उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े छोटे किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पहल शुरु करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत डेयरी किसानों के लिए संसाधनों को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार तक किसानों की पहुंच को और बेहतर करने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख से अधिक छोटे बड़े दुग्ध पालकों को लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तराखण्ड सरकार की तरफ से शासन स्तर पर इसकी कार्ययोजना तैयार कर दी गई है। इसी सप्ताह सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में इस कार्ययोजना पर बैठक भी अयोजित कर दी गई है। इस योजना में गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा तथा जीडीआई पाटनर्स द्वारा परामर्शी सहयोग दिया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination&AI), भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer&ET), पशु आहार एवं पोषण, पशु स्वास्थ्य तथा आंचल की सहकारी समितियों एवं बाजार व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके माध्यम से बेहतर प्रजनन व्यवस्था एवं अधिक दुग्ध उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, मिनी फीड मिलों की स्थापना, संतुलित पशु आहार तैयार करने को प्रोत्साहन, पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा सहकारी दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण नेटवर्क के विस्तार की दिशा में कार्य किया जाएगा।

02 लाख किसानों तक पंहुच का लक्ष्य

इस कार्यक्रम में समग्र रुप से प्रदेश के 2 लाख से अधिक डेयरी किसानों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से बेहतर प्रजनन, पोषण, पशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा बाजार तक पहुंच के जरिए किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीक आधारित नवाचार का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इनमें पशु स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी, गर्भधारण की जांच के लिए किट तथा कम लागत वाली कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं शामिल हैं। इन तकनीकी समाधानों का उद्देश्य पशुधन संबंधी सेवाओं को किसानों के लिए अधिक सुलभ, प्रभावी और उपयोगी बनाना है।

शासन स्तर पर हुई बैठक में सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास, उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, निदेशक, डेयरी विकास सुश्री इला गिरी, सीईओ पशुधन विकास बोर्ड डॉ. राकेश सिंह नेगी, गेट्स फाउंडेशन की प्रतिनिधि सुश्री निधि जैन तथा सुश्री प्रियंका काकडू उपस्थित रहे।

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. सीएम धामी ने उत्तरकाशी में सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया. वहीं, रुद्रपुर में ‘सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा’ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और देश सेवा को लेकर वक्ताओं ने उनके कार्यकाल का उल्लेख किया.

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इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी के पौराणिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं शक्ति मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तरकाशी में विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां शक्ति का यह पवित्र स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने गाजणा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौंतरी के उच्चीकरण की मांग का परीक्षण कराए जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि भटवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और इसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
डोडीताल, अवाना बुग्याल एवं हरि महाराज सौड़ बुग्याल के विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की।

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देहरादून : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल अब मजबूत कारोबारी मॉडल में बदल रही है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के मेहनत से तैयार अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक करीब 6 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज कर लिया है।

हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत को राष्ट्रीय पहचान तब मिली, जब दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस ब्रांड का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने इसे ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला प्रयास बताया।

ब्रांड के तहत उत्तराखंड की स्थानीय पहचान से जुड़े उत्पादों को आधुनिक पैकेजिंग, बेहतर गुणवत्ता और एकीकृत ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतारा जा गया है। वर्तमान में 60 विशिष्ट उत्पादों सहित कुल 83 उत्पादों को इस ब्रांड में शामिल किया गया है। इनमें पहाड़ी दालें, अनाज, मसाले, शहद, तेल, हर्बल और पर्सनल केयर उत्पादों के साथ हस्तशिल्प जैसी श्रेणियां शामिल हैं। आधिकारिक ब्रांड वेबसाइट पर भी मिलेट्स, दालों, चावल, तेल-घी, मसाले, शहद, हर्बल उत्पाद, बेकरी, पर्सनल केयर और हस्तशिल्प जैसी श्रेणियां उपलब्ध कराई गई हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका महिला-केंद्रित आजीविका मॉडल है। 55 क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी करीब 5,500 प्रत्यक्ष महिला लाभार्थी इस ब्रांड की आर्थिक गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। यानी पहाड़ में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार मिलने के साथ ही उसका सीधा लाभ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहा है।

ऑनलाइन भी उपलब्ध

अब हाउस ऑफ हिमालयाज की पहुंच केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। उपभोक्ता इसके उत्पाद Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। क्विक कॉमर्स के जरिए Blinkit, Swiggy Instamart और BigBasket पर भी हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा ब्रांड की अपनी D2C वेबसाइट के माध्यम से भी देशभर में सीधे खरीदारी की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ब्रांड के उत्पाद Amazon Global के जरिए अमेरिका और कनाडा जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल से ग्लोबल के विजन के अनुरूप इस ब्रांड के माध्यम से प्रदेश की मातृशक्ति, किसान और ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को अंतराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के गांवों में तैयार होने वाले उत्पादों को वैश्विक बाजार मिले और इसका सीधा लाभ हमारे महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों की आर्थिकी को मिले।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

भोपाल: मध्य प्रदेश में चीतों के कुनबे को एक और नया ठिकाना मिल गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए दो चीतों को विमुक्त किया। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। इससे पहले कूनो और गांधीसागर में चीते मौजूद हैं।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आयोजित वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने गिद्ध संख्या आकलन-2026 की रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में 123 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की सफलता बताया।

बुंदेली भाषा की किताब का भी हुआ विमोचन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुंदेली बोली में रची गई पुस्तक ‘वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व’ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक बुंदेलखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में अभयारण्य हैं और पर्यटक पहुंचते हैं, वहां पर्यटन से होने वाली आय में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस साल अभयारण्यों से करीब 80 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है, जिसमें से 20 करोड़ रुपये आसपास के ग्रामीणों को वितरित किए गए हैं।

ग्रामीणों को पर्यटन की कमाई में हिस्सा देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ग्रामीणों का हक है, क्योंकि वे वर्षों से अभयारण्यों के आसपास अपने गांव और घरों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे काश्तकारों के साथ ऐसे बड़े काश्तकार, जिनके पास अधिक भूमि है और जो किसी वजह से मौजूदा दायरे में लाभ से वंचित रह जाते हैं, उन्हें भी लाभ दिलाने के लिए मंत्रिमंडल में जरूरी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

होम स्टे के लिए 2 से 3 लाख रुपये तक अनुदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बफर जोन के गांवों में होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण अपने घरों में एक, दो या तीन कमरे बनाकर उन्हें पर्यटकों के लिए होम स्टे के रूप में किराए पर दे सकते हैं। ऐसे ग्रामीणों को सरकार की ओर से 2 से 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिलाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे पर्यटन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकें।

उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों की जरूरतों और पर्यटन विकास के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना सरकार का प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि अभयारण्य और पर्यटन से होने वाला लाभ सबसे पहले वहां रहने वाले ग्रामीणों तक पहुंचे।

वन क्षेत्रों में पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादकों के लिए भी नया समय आया है। यह किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए समितियों के माध्यम से उत्पादित दूध की उचित कीमत सुनिश्चित कर स्थायी लाभ दिलाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि खासकर वन क्षेत्रों में, जहां खेती की जमीन सीमित है, वहां पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश ने बड़ा लक्ष्य तय किया है।

110-115 साल बाद बुंदेलखंड में फिर गूंजेगी चीतों की दहाड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि कूनो और गांधीसागर के बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तीसरा ऐसा घर है, जहां बाघों की मौजूदगी के साथ चीतों को भी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा गिद्ध, बाघ, कछुए और घड़ियाल हैं। अब बुंदेलखंड की धरती चीते के नाम से भी पहचानी जाएगी।

उन्होंने बताया कि करीब 110 से 115 साल पहले मध्य प्रदेश में आखिरी बार चीता देखा गया था। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में चीता परियोजना शुरू हुई। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद आज चीतों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है और हाल ही में पांच नए शावकों का भी आगमन हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती आज वन्यजीवों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। सरकार का संकल्प है कि जंगल भी आबाद रहें और मानव जीवन भी प्रगति करे। यही ‘जियो और जीने दो’ का सच्चा अर्थ है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 रही। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में था और इसकी गहराई करीब 13 किलोमीटर दर्ज की गई। NCS के अनुसार भूकंप का स्थान लगभग 30.103° उत्तरी अक्षांश और 79.561° पूर्वी देशांतर पर था। 

बागेश्वर समेत इन इलाकों में महसूस हुए झटके

भूकंप के झटके उत्तराखंड के कई इलाकों में महसूस किए जाने की सूचना है। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, भीमताल, ऋषिकेश और बदरीनाथ समेत कई स्थानों पर लोगों ने कंपन महसूस किया। कुछ रिपोर्टों में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस होने की जानकारी सामने आई है। 

दिल्ली-NCR तक महसूस हुई धरती में कंपन

भूकंप का असर उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली-NCR, नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कई जगहों पर लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। 

भूकंप की तीव्रता को लेकर अलग-अलग आंकड़े

भूकंप की तीव्रता को लेकर शुरुआती अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में थोड़ा अंतर सामने आया है। NCS ने 4.9 तीव्रता और 13 किलोमीटर गहराई बताई है, जबकि EMSC ने 5.1 तीव्रता और करीब 10 किलोमीटर गहराई बताई। Reuters ने भी EMSC के 5.1 के आंकड़े को रिपोर्ट किया है। इसलिए समाचार प्रकाशन के लिए NCS के आधिकारिक 4.9 वाले आंकड़े को प्राथमिकता देना ज्यादा उचित है। 

अभी तक बड़े नुकसान की सूचना नहीं

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल भूकंप से किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर स्थिति की जानकारी प्रशासन और संबंधित विभागों से अपडेट की जा रही है। 

उत्तराखंड में क्यों आते हैं भूकंप?

उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। हिमालय का निर्माण और क्षेत्र की लगातार जारी टेक्टोनिक गतिविधियां यहां भूकंप आने का प्रमुख भूगर्भीय कारण हैं।

अभिमुखीकरण कार्यशाला में केमिस्ट एसोसिएशन का फैसला
पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से कार्यशाला आयोजित

गोंडा : मेडिकल स्टोर पर आने वाले डायरिया पीड़ितों या उनके परिजनों को दवा विक्रेता डायरिया की शीघ्र पहचान, बचाव और ऐसे में ओआरएस व जिंक की महत्ता के बारे में बताने के साथ ही स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का परामर्श भी देंगे। दवा विक्रेताओं और केमिस्ट एसोसिएशन की सोमवार को स्थानीय एक होटल में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में यह फैसला लिया गया कि डायरिया के प्रति जागरूकता में वह हरसम्भव मदद करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से जनपद में चलाये जा रहे “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने की।

इस मौके पर श्री सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने में हरसम्भव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय में डायरिया को लेकर आज भी बहुत सी भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, इस दिशा में एसोसिएशन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि डायरिया की शुरुआत में ही पहचान कर ओआरएस का घोल दिया जाए तो गंभीर स्थिति तक पहुँचने से बच्चे को बचाया जा सकता है। 24 घंटे में यदि तीन बार पतली दस्त आ रही है तो यह डायरिया के लक्षण हो सकते हैं और यह लम्बे समय तक बनी रहे तो यह गंभीर डायरिया का रूप ले सकती है। निजी क्षेत्र में अब लिक्विड के रूप में भी निर्मित ओआरएस का घोल उपलब्ध है। उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यशाला में पीएसआई इंडिया के पंकज पाठक ने ‘डायरिया से डर नहीं’ कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 13 और बिहार के तीन जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसमें शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न होने पाए, इसमें केमिस्ट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस मौके पर केमिस्ट नितिन गोयल के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि दस्त के दौरान भी स्तनपान जारी रखना चाहिए क्योंकि मां का दूध बच्चे को पोषण और ताकत देता है।

डायरिया से बचने के लिए हाथों की सही तरीके से स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। शौच तथा बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने व खाने और बच्चों को खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन-पानी से धोना जरूरी है। शुद्ध पेयजल का ही इस्तेमाल करें। घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें। खुले में शौच करने से बचें और बच्चों के मल का सही तरीके से निस्तारण करें। घर और आस-पास साफ़-सफाई रखें। कार्यशाला के अन्त में केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में केमिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नवनीत सिंघल, सतनाम प्रजापति तथा करीब 40 दवा व्यापारी उपस्थित रहे।

– मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री आनंद बर्द्धन 08 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे करेंगे महोत्सव का उद्घाटन

– हर्षिल, चकराता और रामगढ़ के ए-ग्रेड सेब तथा कपकोट और रामगढ़ की उच्च गुणवत्ता वाली कीवी होगी आकर्षण का केंद्र

– ताजी सब्जियां, देशी घी, जैविक उत्पाद, हिमालयी शहद सहित विभिन्न प्राकृतिक एवं ग्रामीण उत्पाद bhi होंगे उपलब्ध

– ऐपण कला, ताम्र शिल्प और रिंगाल हस्तशिल्प सहित उत्तराखंड के पारंपरिक एवं GI उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 08 एवं 09 अक्टूबर 2026 को आईटी पार्क स्थित क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में ‘सेब महोत्सव 3.0’ का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय महोत्सव प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा।

महोत्सव का उद्घाटन 08 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड शासन के कृषि सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों की सहभागिता प्रस्तावित है।

‘सेब महोत्सव 3.0’ का प्रमुख उद्देश्य नाबार्ड द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं से जुड़े किसानों, जनजातीय समुदायों एवं कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रभावी विपणन मंच उपलब्ध कराना है। महोत्सव में प्रदर्शित उत्पाद उत्तराखंड के पांच जनपदों में नाबार्ड समर्थित जनजातीय विकास परियोजनाओं एवं कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े उत्पादकों द्वारा लाए जाएंगे।

इस वर्ष महोत्सव में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हर्षिल, चकराता एवं रामगढ़ क्षेत्र के ‘ए’-ग्रेड सेब उपलब्ध होंगे, जिनमें रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, गाला एवं रेड डिलीशियस जैसी प्रमुख किस्में शामिल हैं। इसके साथ ही कपकोट एवं रामगढ़ के कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा प्राकृतिक विधि से उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली कीवी भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

महोत्सव में ताजी सब्जियां, देशी घी, जैविक सरसों तेल, जैविक गुड़, जैविक दालें, हिमालयी शहद एवं अन्य प्राकृतिक उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों, ऐपण कला, ताम्र शिल्प एवं रिंगाल हस्तशिल्प सहित अन्य पारंपरिक एवं हस्तशिल्प उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।

इस आयोजन के माध्यम से नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़कर बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराना तथा उत्तराखंड के विशिष्ट कृषि उत्पादों, पारंपरिक उत्पादों एवं ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

नाबार्ड ने देहरादून एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अपने परिवार एवं मित्रों सहित ‘सेब महोत्सव 3.0’ में शामिल होने तथा प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीण उत्पादकों द्वारा लाए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को देखने और खरीदने का आह्वान किया है।

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जानकारी के अनुसार, तोपवन के विष्णुलोक स्थित घर में ऑर्डनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश कपूर (83), उनकी पत्नी रजनी कपूर (76) और नौकरानी तिलिया देवी (55) रहते थे। मंगलवार सुबह तीनों कते शव बरामद हुए हैं। घटना को चोरी या लूट के इरादे से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को शक है कि घर में काम करने वाला एक प्लंबर वारदात में शामिल हो सकता है। घटना के बाद प्लंबर फरार है। माना जा रहा है कि तीनो पर बदमाश ने पेंचकस से कई वार किए। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही पड़ोसियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

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देहरादून: राजधानी के पटेलनगर थाना क्षेत्र स्थित मोहब्बेवाला में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज मंगलवार सुबह यहां एक और भीषण हादसा हो गया है. आशारोड़ी चेक पोस्ट पर एक पुलिस की गाड़ी को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से पुलिस की बस और ट्रक दोनों पलट गए. हादसे में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई हैं.

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अंजलि ने वर्ष 2018 में आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन से अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की। विद्यालय में रहते हुए उन्होंने मंचीय गतिविधियों एवं खेल प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और प्रभावशाली मंचीय उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने विद्यालय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इससे पूर्व, वर्ष 2020 में उन्होंने मिस लैंसडाउन का खिताब भी अपने नाम किया था।

अंजलि की इस शानदार उपलब्धि से उनके परिवार, लैंसडाउन तथा आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन परिवार में हर्ष और गर्व का वातावरण है। उनकी सफलता विशेष रूप से युवाओं एवं छात्राओं के लिए प्रेरणादायक है और यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास, प्रतिभा एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार किया जा सकता है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य विजेंद्र दत्त सुंद्रियाल ने विद्यालय प्रबंधन, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों की ओर से अंजलि असवाल को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना की। आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन को अपनी प्रतिभाशाली पूर्व छात्रा की इस उपलब्धि पर गर्व है।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ रेप और अन्य अपराधों की हालिया घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और अपराध करने की सोच रखने वाले लोगों के मन में कानून का डर पैदा करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।

सोमवार को इसी ‘सुओ मोटो’ मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जरूरत पड़ने पर सख्त रुख अपनाया जाए और अपराधियों के मन में ऐसा डर पैदा किया जाए कि वे इस तरह के अपराध करने से पहले सोचें।

रेप जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे लोग भी होंगे जो आर्टिकल 21 और मानवाधिकारों की बात करेंगे। कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकार समूह अपराधियों के साथ बुरे व्यवहार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी रेप जैसे घिनौने अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि जब तक अपराधियों के मन में यह डर नहीं होगा कि इस तरह का अपराध करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तब तक ऐसे अपराधों को रोकना मुश्किल होगा। पुलिस को अपराध करने की सोच रखने वाले लोगों के मन में डर पैदा करने की जरूरत है।

दुर्गा पूजा और दिवाली के दौरान अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि दुर्गा पूजा और दिवाली जैसी छुट्टियों के दौरान बदमाश और गुंडे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहा कि अपराधियों को केवल पकड़कर जेल में डालना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बल्कि हालात के मुताबिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ या रेप का शिकार होने वाली हर महिला और लड़की हमारी बहन और मां के समान है। जस्टिस पारदीवाला ने पुलिस अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी निभाने और ऐसी घटनाओं को रोकने को चुनौती के तौर पर लेने को कहा।

महिलाओं की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस से मांगा हलफनामा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एनसीआर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए एक एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

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नशे के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होना होगा: राज्यपाल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्यपाल ले. जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने कहा कि आज बेहद खुशी हुई कि पूरा परिवार एक साथ एकत्र होकर नशामुक्त युवा का संकल्प ले रहा है। हमने प्रतिज्ञा और शपथ ली है। नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। इसमें शिक्षक, डॉक्टर, दोस्त और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का साथ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ संवाद के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि सभी के मन में यह भावना है कि ड्रग्स के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। ड्रग्स हमारे परिवार और समाज को बर्बाद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पहली बार गलत कदम उठाता है तो उसके लिए पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने बच्चों को डॉक्टरों तक पहुंचने और जीवन बर्बाद होने की स्थिति से बचाना होगा।  राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी 2 अगस्त से 100 सप्ताह के नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। गृह मंत्रालय और देश की विभिन्न एजेंसियां भी ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन इस अभियान में हम सभी का जुड़ना बेहद जरूरी है। युवाओं को देखकर विश्वास होता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने युवाओं से अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथ में रखने का आह्वान करते हुए कहा कि नशा किसी भी व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने जीवन, लक्ष्य और भविष्य का नियंत्रण किसी नशे या गलत आदत के हाथ में न दें। स्वस्थ और नशामुक्त युवा ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं।  

माणा से हुई शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत में सजग इंडिया एवं सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि उत्तराखण्ड पुलिस एवं उत्तराखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सजग इंडिया पिछले लगभग डेढ़ दशक से युवाओं के बीच युवा संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि सजग इंडिया का यह अभियान उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों तक पहुंच चुका है। हाल ही में प्रदेश के प्रथम गांव माणा से भी इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को अब गंगा से गंगासागर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाने का लक्ष्य है। देश के प्रत्येक युवा को नशामुक्त बनाने तक यह अभियान जारी रहेगा।

1500 से ज्यादा युवाओं ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

कार्यक्रम में कार्यक्रम में 1500 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। युवाओं ने नशे से दूर रहने, अपने साथियों को भी नशे से बचाने तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई गई।

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देहरादून। न्यायालयों से प्राप्त गैर जमानती वारंटो की शत प्रतिशत तामीली हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को कडे निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके क्रम दून पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विगत 02 दिनों मे विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे 12 वारंटी अभियुक्तों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त:-

1- मनीष उर्फ मन्दी पुत्र निन्ना निवासी गांव वाला पुल के पास ढकरानी, विकासनगर, देहरादून
2- इस्तखार पुत्र अली हसन निवासी वार्ड नं0- 11 ढकरानी, विकासनगर, देहरादून
3- शमीम अहमद पुत्र शकील निवासी नवाबगढ, विकासनगर, देहरादून
4- आबिद पुत्र लियाकत निवासी वार्ड नं0- 07 ढकरानी, कोतवाली विकासनगर, देहरादून
5- करमचन्द पुत्र स्व0 कलीराम निवासी भोगपुर, रानीपोखरी, देहरादून
6- साजिद पुत्र स्व0 लतीफ निवासी वार्ड नं0 13 ढकरान, कोतवाली विकासनगर, देहरादून
7- अमजद पुत्र स्व0 लतीफ निवासी वार्ड नं0 13, ढकरानी कोतवाली विकासनगर, देहरादून
8- दिलशाद पुत्र मौ0 अनीश निवासी वार्ड नं0 13 सरायगली, विकासनगर,
9- शिवा पुत्र विनित कुमार निवासी गुरुद्वारा गली विकासनगर जिला देहरादून
10- नरेश बिष्ट उर्फ़ चिंटू पुत्र लव कुश बिष्ट निवासी मकान नंबर 126 नई बस्ती विजय मार्ग सहारनपुर रोड पटेल नगर देहरादून उम्र 40 वर्ष
11- नितिन खान पुत्र एम आर खान निवासी बी-22 शिवलोक कॉलोनी, थाना रायपुर देहरादून।
12- बबलू साहनी निवासी केशवपूरी बस्ती डोईवाला देहरादून।

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में हुए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद शामली पुलिस ने गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू और शूटर आर्यन संधू व सत्यम कादियान के हरियाणा स्थित घरों पर कुर्की की कार्रवाई की। तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।

सोनीपत और करनाल में पहुंची पुलिस की टीमें

सीओ जितेंद्र यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने हरियाणा के सोनीपत और करनाल में आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान उनके घरों से एसी, वाशिंग मशीन, जिम उपकरण, सेफ और फर्नीचर समेत लाखों रुपये का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत की है।

जिम से निकलते ही अंकित पर हुई थी फायरिंग

अंकित बालियान 26 अगस्त की शाम करीब 6:45 बजे शामली के नालापटरी स्थित फिटनेस जिम से बाहर निकले थे। इसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने उन पर गोली चला दी थी। गोली लगने से अंकित की मौत हो गई थी। हत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया था।

पोस्ट में भोलू शाहपुरिया ने ली थी जिम्मेदारी

हत्या के बाद सामने आई पोस्ट में भोलू शाहपुरिया ने वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसके बाद पुलिस ने पोस्ट की तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और भोलू से जुड़े लोगों के संबंध सामने आने की बात कही गई थी। भोलू लंबे समय से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।

कोर्ट के आदेश के बाद तीनों की संपत्ति कुर्क

अंकित बालियान हत्याकांड में भोलू शाहपुरिया के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। गिरफ्तारी नहीं होने के बाद न्यायालय ने उसकी फरारी की उद्घोषणा की थी।

इसके बाद तीन अक्टूबर को न्यायालय ने भोलू समेत तीन फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के तहत पुलिस ने हरियाणा में आरोपियों के ठिकानों पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की और घरों में मौजूद सामान जब्त किया।

कैबिनेट के बड़े फैसले

1. मंत्रिमंडल ने भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के
   तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण तथा नोडल कार्यालय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन तथा इसके लिए 06 पदों की स्वीकृति प्रदान की।

2.मंत्रिमंडल ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने, जनपद नैनीताल के नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों/कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान करने तथा जनपद देहरादून के परगनाजौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा तथा इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार किया जाएगा
3 मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण हेतु हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध में उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी। यह धनराशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार नवनिर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्यों पर व्यय की जाएगी।

4.मंत्रिमंडल ने स्टाम्प एवं निबन्धन विभागन्तर्गत संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित लेन-देन में क्रेता-विक्रेता एवं अन्य संबंधित पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए PAN के सत्यापन=की व्यवस्था लागू किए जाने को मंजूरी दी। इससे गलत अथवा फर्जी PAN के उपयोग में कमी लाने तथा आयकर विभाग को की जाने वाली रिपोर्टिंग में डेटा की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

5.मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के तहत 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है। आपदा एवं सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक घाटे के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान रहेगा।

6.मंत्रिमंडल ने वन विभाग के विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाते हुए मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इससे वनाग्नि, दैवीय आपदा, बाढ़ नियंत्रण एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी तात्कालिक परिस्थितियों में कार्यवाही में तेजी आएगी।

7.मंत्रिमंडल ने छठवें राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी दी। आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों को किए जाने वाले अंतरण तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं।

8.मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी किए जाने को मंजूरी दी। इसके तहत निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को संबंधित मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा।

9.मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल एवं बहुमूल्य संपत्ति से संबंधित प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों एवं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप स्पष्ट एवं अद्यतन किया जाएगा। नियम 15 में विद्यमान हिन्दी अनुवाद संबंधी त्रुटि का भी निराकरण किया जाएगा।

10.मंत्रिमंडल ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के क्रम में सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तित धाराओं के अनुरूप आवश्यक संशोधन किए जाने को मंजूरी दी।

11.राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026 का प्रख्यापन को मंत्रिमण्डल ने दी मंजूरी।
मंत्रिमंडल ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की। संशोधन के तहत जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से हटाया जाएगा। साथ ही, उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा की व्यवस्था होने के दृष्टिगत साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाएगी।
को मंजूरी दी। योजना का लाभ राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

19.मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्धारित नीति एवं मानकों में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक मूल्यांकन मानक निर्धारित किए जाएंगे।

20.मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में टिहरी जनपद की तहसील नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। कार्यालय के क्षेत्राधिकार में तहसील नरेन्द्रनगर के 98 तथा उप तहसील पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को पंजीकरण संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

21.मंत्रिमंडल ने न्यायाधिकरण, देहरादून के आदेश एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा गठित सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित किए जाने को मंजूरी दी।

22.मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन किए जाने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य समय-समय पर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी, सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करना है।

23.मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी।

24.मंत्रिमंडल ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेन्ट, जूनियर रेजिडेन्ट एवं डेमोन्स्ट्रेटर की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी प्रदान की।

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गोपेश्वर (चमोली)। दिन ढलते ही चमोली जिले के घिंघराण गांव की रफ्तार थम जाती है। जिन गलियों में दिनभर आवाजाही रहती है, वहां रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है। ज्यादातर घरों के दरवाजों पर ताले हैं, आंगन सूने हैं और गांव में गिने-चुने परिवार ही रह गए हैं। यात्रा सीजन में अधिकांश लोग बदरीनाथ धाम और दूसरे क्षेत्रों में आजीविका के लिए चले गए हैं। इसी खामोशी के बीच हर रात एक टॉर्च गांव की गलियों में चलती है। यह ग्राम प्रहरी अमर सिंह की है, जो पुलिस की सौंपी जिम्मेदारी के तहत गांव की निगरानी करते हैं।

पुलिस की ओर से मिली जिम्मेदारी को अमर सिंह महज नौकरी नहीं, अपने गांव के प्रति फर्ज मानते हैं। वह बंद पड़े घरों, गलियों और आसपास के रास्तों पर नजर रखते हैं। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देते हैं। यानी जिन घरों में इन दिनों रहने वाला कोई नहीं है, उनकी चैकसी के लिए गांव में एक अपना हर रात जागता है।

गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा जब रोजी-रोटी के लिए बाहर हो, तब पीछे छूटे घरों की चिंता स्वाभाविक है। अमर सिंह की गश्त ऐसे परिवारों के लिए भरोसा है कि गांव पूरी तरह अकेला नहीं है।

पढ़े-लिखे अमर सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर चुके हैं। परिस्थितियां उन्हें ग्राम प्रहरी की जिम्मेदारी तक लेकर आईं, लेकिन उन्होंने इसे कभी छोटा काम नहीं माना। उनका मानना है कि काम की पहचान पद से नहीं, उसे निभाने की नीयत और जिम्मेदारी से होती है।

थाना प्रभारी नवनीत भंडारी से बातचीत में अमर सिंह ने बताया कि वह अपने गांव और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। उनका सपना गांव में रहकर स्वरोजगार शुरू करना है, ताकि परिवार के साथ रहते हुए गांव के विकास में भी योगदान दे सकें।

ग्राम प्रहरी पुलिस और ग्रामीणों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखने से लेकर किसी घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम रहती है। घिंघराण में अमर सिंह इस जिम्मेदारी को अपने गांव से जुड़ाव के साथ निभा रहे हैं।

जब गांव सो जाता है, दरवाजों पर ताले पड़ जाते हैं और गलियां खामोश हो जाती हैं, तब अमर सिंह की ड्यूटी शुरू होती है। हाथ में टॉर्च लिए उनकी यह गश्त सिर्फ घरों की निगरानी नहीं, बल्कि उन परिवारों के भरोसे की रखवाली भी है, जो रोजी-रोटी के लिए दूर गए हैं।

Ghaziabad News: भारत सरकार की ‘रिफॉर्म उत्सव’ पहल के तहत एनसीआरटीसी ने छात्रों को नमो भारत की टैक्नालॉजी से परिचित कराने के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आईआईटी और अन्य संस्थानों के छात्रों तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लेकर नमो भारत प्रणाली, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और महिला नेतृत्व में विकास की जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम भारत सरकार की ‘रिफॉर्म उत्सव’ पहल के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नमो भारत प्रणाली के परिचालन, इसकी प्रमुख विशेषताओं, इसके सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यक यात्रा दिशा-निर्देशों से परिचित कराना था। प्रतिभागियों ने भारत की प्रथम सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली के परिचालन संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष प्राप्त की। उन्होंने नमो भारत स्टेशन पर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का अनुभव किया जहां ट्रैवलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) भारतीय रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और मेट्रो स्टेशन को आपस में निर्बाध रूप से जोड़ता है।
प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी दी
इंटरैक्टिव चर्चा और स्टेशन के गाइडेड टूर के माध्यम से, एनसीआरटीसी की टीम ने प्रतिभागियों को उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी दी। जो नमो भारत में सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करती हैं। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार महिलाएं इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रही हैं। ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां एक बड़ी संख्या में महिलाएं कुशलतापूर्वक संभाल रही हैं। प्रतिभागियों ने महिलाओं के लिए समर्पित कोच और सभी यात्रियों की सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी द्वारा किए गए अन्य उपायों की सराहना की।
नमो भारत नेटवर्क में विशेष रुचि दिखाई
प्रतिभागियों ने नमो भारत नेटवर्क में विशेष रुचि दिखाई और एक डेडिकेटेड क्षेत्रीय कम्यूटर रेल प्रणाली की जरूरत, कनेक्टिविटी एवं गतिशीलता पर इसके प्रभाव तथा भविष्य में प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। एनसीआरटीसी की टीम ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस पहल के पीछे की परिकल्पना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आधुनिक, कुशल और एकीकृत क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क विकसित करने में इसकी भूमिका के बारे में परिचित कराया।
एआई-इनेबल्ड लगेज स्कैनर के बारे में जानकारी दी
सुरक्षा अधिकारियों और स्टेशन प्रभारी ने प्रतिभागियों को नमो भारत स्टेशनों की उन्नत सुरक्षा व्यवस्थाओं से भी परिचित कराया। उन्हें डुअल-व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली से लैस एआई-इनेबल्ड लगेज स्कैनर के बारे में बताया गया, जो यात्रियों के सामान की अधिक प्रभावी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान नमो भारत प्रणाली में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
ऐसी पहलों के माध्यम से एनसीआरटीसी छात्रों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स को आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार में निहित तकनीक, परिचालन प्रणालियों और यात्री-केंद्रित सुविधाओं को करीब से समझने का अवसर प्रदान कर रहा है।

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शनिवार को ल्वाली और घीड़ी का स्थलीय भ्रमण कर विकास कार्यों, आजीविका गतिविधियों, विद्यालयी व्यवस्थाओं और ग्रामीण सुविधाओं की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर समस्याएं और सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ल्वाली के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की बुनियादी गणितीय समझ कमजोर मिलने पर उन्होंने शिक्षकों को बुनियादी अवधारणाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं महिलाओं की आजीविका गतिविधियों को गति देने के लिए बुश कटर, डीहाइड्रेटर और ग्रेडिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

महिलाओं की आय बढ़ाने पर फोकस

ल्वाली में जिलाधिकारी ने साधना स्वायत्त सहकारिता के संग्रहण केंद्र का निरीक्षण किया। जिला स्तरीय फेडरेशन के सहयोग से संचालित पशु आहार और स्थानीय उत्पादों के विक्रय की जानकारी लेते हुए उन्होंने महिलाओं से संग्रहण, प्रसंस्करण, बिक्री और आय से जुड़े विषयों पर बातचीत की।

महिलाओं ने गतिविधियों को विस्तार देने के लिए झाड़ी कटान हेतु बुश कटर, उत्पादों के संरक्षण के लिए डीहाइड्रेटर और ग्रेडिंग मशीन की मांग रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उपकरणों के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुरूप आजीविका गतिविधियों में विविधता लाई जाए, ताकि महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो।

गणित के सवालों में अटके बच्चे, डीएम ने शिक्षकों को दिए निर्देश

राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ल्वाली के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाल मेले में विद्यार्थियों की ओर से तैयार किए गए मॉडल देखे। बच्चों ने विद्युत परिपथ, पृथ्वी के स्थलरूप, वर्षा जल संरक्षण, वायुमंडल की परतों, द्विविमीय से त्रिविमीय आकृतियों, औषधीय पौधों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए।

कक्षा पांच के विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान कुछ बच्चे गणित के आधारभूत सवालों का जवाब नहीं दे सके। इस पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों को बच्चों की बुनियादी अवधारणाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षण में अपनाए जा रहे नवाचारी तरीकों की जानकारी लेते हुए कहा कि गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों को विषयों को व्यावहारिक रूप से समझने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

प्रतिभाशाली बच्चों को मिले पर्याप्त मंच

समग्र शिक्षा के तहत आयोजित क्लस्टर आधारित सामाजिक विज्ञान महोत्सव की भाषण प्रतियोगिता में जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के विचार सुने। सोशल मीडिया विषय पर एक बालिका की प्रस्तुति की उन्होंने विशेष सराहना की। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को निर्देश दिए कि विद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं।

मिड-डे मील में लकड़ी का चूल्हा देख नाराज हुईं डीएम

विद्यालय में तैयार हो रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी जिलाधिकारी ने परखी। उन्होंने दाल और सब्जी का स्वाद लिया तथा भोजनमाताओं से बातचीत की। निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विद्यालय में गैस कनेक्शन होने के बावजूद लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और भोजन गैस पर ही तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श विद्यालय के अनुरूप यहां जो भी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

घीड़ी में ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं, शहीद पार्क की डीपीआर के निर्देश

इसके बाद जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पैतृक गांव घीड़ी पहुंचीं। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।

ग्रामीणों की मांग पर प्रस्तावित शहीद पार्क के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग से पार्क के डिजाइन और प्रस्तावित सुविधाओं की जानकारी ली। पार्क में ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक और सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न सुविधाएं प्रस्तावित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पार्क का निर्माण ग्रामीणों की सहमति और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को विस्तृत डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, ताकि धनराशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।

स्कूल मरम्मत, सोलर लाइट और पेयजल पर भी निर्देश

ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज कालेश्वर में सोलर लाइट और विद्यालय भवन की क्षति से जुड़ी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी ने सोलर लाइट उपलब्ध कराने के लिए उरेडा को निर्देश दिए तथा विद्यालय की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

ग्राम गैंड की पेयजल योजना में आवश्यक लाइन जोड़ने और खराब फीडर की समस्या का मौके पर निरीक्षण कर समाधान के निर्देश दिए गए। सामुदायिक भवन की मांग पर जिलाधिकारी ने बताया कि उसका प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है और प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

बैंक सखियों के जरिए गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने बैंक सखियों के माध्यम से आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने घीड़ी स्थित पर्यटक विश्राम गृह का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

ग्रामीणों की ओर से सड़क, सफाई और मरम्मत संबंधी समस्याएं भी रखी गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अठूल गांव की सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव एससीपी में प्रस्तुत करने को कहा।

‘गांव पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानना मकसद’

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानना तथा ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों और आवश्यकताओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान ग्राम प्रधान घीड़ी मातबर सिंह बिष्ट, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, राजस्व उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल, वैभव प्रताप, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय कपरवाण सहित संबंधित अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।

टनकपुर: दशहरा महोत्सव में सहभागिता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीता रसोई में आयोजित भंडारे में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।

मुख्यमंत्री ने भंडारे में सेवा कर रहे आयोजकों और स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने आयोजन में जुटे लोगों की सेवा भावना की सराहना की।

भंडारे में श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

सीता रसोई में आयोजित भंडारे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा और आयोजन में सेवा कर रहे लोगों से भी मुलाकात की।

सेवा में जुटे आयोजकों और स्वयंसेवकों का बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री ने भंडारे की व्यवस्थाओं में लगे आयोजकों एवं स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान दशहरा महोत्सव में श्रद्धालुओं की सहभागिता भी देखने को मिली।

*कांस्य पदक के लिए आगरा और गुरुग्राम संभाग के बीच मुकाबला में आगरा ने हासिल किया कांस्य पदक

देहरादून -केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग द्वारा आयोजित एवं केन्द्रीय विद्यालय ONGC, देहरादून की मेजबानी में आयोजित 55वीं के.वि.एस. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2026 (फुटबॉल बालक अंडर-17) का अम्बेडकर मैदान, ONGC, देहरादून में सफलतापूर्वक समापन हुआ।

28 सितम्बर 2026 से प्रारंभ हुई इस पाँच दिवसीय प्रतियोगिता में के.वि.एस. के 25 संभागों के लगभग 350 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने 50 एस्कॉर्ट शिक्षकों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह खेल महोत्सव प्रतिभा, अनुशासन, टीम भावना और सच्ची खेल भावना का जीवंत मंच बना।

अम्बेडकर मैदान उस समय रोमांच चरम पर पहुंच गया, जब 55वीं केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के फुटबॉल अंडर-17 वर्ग के खिताब का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। निर्धारित समय तक कोलकाता और चंडीगढ़ की टीमें एक-दूसरे को गोल करने का मौका नहीं दे सकीं। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में कोलकाता संभाग ने 6-5 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने कई मौकों पर गोल करने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता के रक्षात्मक खिलाड़ियों ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। दूसरी ओर कोलकाता ने भी कई अच्छे हमले किए, मगर चंडीगढ़ की मजबूत रक्षापंक्ति और गोलकीपर शादाब सहोता ने शानदार बचाव करते हुए मुकाबले को बराबरी पर बनाए रखा।

निर्धारित समय में कोई गोल नहीं होने के बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। यहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिखाई दिया। निर्णायक क्षण में कोलकाता के जर्सी नंबर 03 के खिलाड़ी आंच मुखिया ने अंतिम पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 6-5 की जीत दिला दी।

*गोलकीपर शादाब के प्रदर्शन ने जीता दिल

खिताबी मुकाबले में चंडीगढ़ के गोलकीपर शादाब सहोता का प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। उन्होंने पूरे मैच के दौरान कई खतरनाक शॉट्स को रोककर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। हालांकि पेनल्टी शूटआउट में चंडीगढ़ को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शादाब की गोलकीपिंग की मौजूद दर्शकों और खिलाड़ियों ने सराहना की। उनके जुझारू प्रदर्शन को देखते हुए समारोह में विशेष सम्मान भी दिया गया।

*आगरा ने गुरुग्राम को हराकर जीता कांस्य

खिताबी मुकाबले से पहले कांस्य पदक के लिए आगरा और गुरुग्राम संभाग के बीच मुकाबला हुआ। आगरा ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए 2-0 से जीत दर्ज की और कांस्य पदक हासिल किया।

*25 संभागों के 350 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के देहरादून संभाग की मेजबानी में 28 सितंबर से शुरू हुई पांच दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर के 25 संभागों से करीब 350 अंडर-17 फुटबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के साथ लगभग 50 एस्कॉर्ट शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं अंडर-14 वर्ग के मुकाबले केन्द्रीय विद्यालय अपर कैंप, देहरादून में आयोजित किए गए। दोनों आयु वर्गों को मिलाकर समापन समारोह में करीब 700 प्रतिभागियों और 100 एस्कॉर्ट्स की मौजूदगी रही।

*सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून में आयोजित समापन समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद स्वागत गीत और हरित अभिनंदन के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में स्थानीय रंग भर दिया।

समापन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैथानी मुख्य अतिथि रहे, जबकि केवीएस देहरादून संभाग की उपायुक्त प्रीति सक्सेना मुख्य संरक्षक के रूप में मौजूद रहीं। सहायक आयुक्त सुरजीत सिंह, केवीएस मुख्यालय के पर्यवेक्षक आनंद कुमार और केन्द्रीय विद्यालय अपर कैंप के प्राचार्य अवधेश दुबे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

*खिलाड़ियों और निर्णायकों का सम्मान

समारोह में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा के बाद विजेता और पदक विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिता के संचालन में योगदान देने वाले अधिकारियों और निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता का संचालन उत्तराखंड राज्य फुटबॉल संघ द्वारा नियुक्त 12 अनुभवी रेफरियों ने किया। रेफरी विभाग के प्रमुख तनवीर अहमद के नेतृत्व में टूर्नामेंट का संचालन हुआ। फाइनल में महेन्द्र सिंह रावत, डी.एस. नेगी, अनीश छेत्री और गोहर निसार ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के दौरान लखनऊ संभाग के शारीरिक शिक्षा शिक्षक कुलदीप सिंह और चेन्नई संभाग के केन्द्रीय विद्यालय डीजीक्यूए के छात्र युवान कन्ना ने प्रतियोगिता से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

ध्वज अवतरण और हस्तांतरण के साथ प्रतियोगिता के औपचारिक समापन की घोषणा की गई। अंत में स्थल प्राचार्य सुशील कुमार धीमान ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, एस्कॉर्ट शिक्षकों, निर्णायकों और आयोजन से जुड़े सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

पांच दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन ने फुटबॉल प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धी मंच देने के साथ अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर भी दिया। आयोजन के समापन पर प्रतिभागियों ने केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी की टीम के आतिथ्य और व्यवस्थाओं की सराहना की।

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प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। इस दौरान सूची में 8 लाख 26 हजार 977 मतदाता एब्सेंट/शिफ्टेड/डेथ/डुप्लीकेट वोटर्स यानी ASDD माने गए। इनमें से कुछ वोटर्स ने आपत्तियां और दावे दर्ज किए, जिसके बाद 25 हजार 164 मतदाताओं को अंतिम सूची में जगह दी गई. यानी 8 लाख 26 हजार 977 मतदाताओं में से 25 हजार 164 मतदाताओं को जगह मिली। यानी मतदाता सूचा प्रकाशित होने तक कुल 8 लाख 01 हजार 813 मतदाता कम हो गए।

आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है।

अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं।

प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है।

अब आगे क्या?

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ/ ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म-6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है।

1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे।

2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे।

3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए।

4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे।

5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके।

6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें।

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पटना/मुजफ्फरपुर: बिहार में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने से सारण जिले के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच केंद्रीय जल आयोग ने राज्य में 28 स्थानों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आयोग के मुताबिक, इन जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन अभी उच्चतम बाढ़ स्तर से नीचे है।

गंगा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर

केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन के अनुसार, गंगा नदी पटना के दानापुर, गांधी घाट, हाथीदह, दीघाघाट, बैंकाघाट, महनार, कल्याणपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज समेत कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी।

दानापुर में गंगा का जलस्तर 51.44 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 0.24 मीटर ऊपर है। वहीं पटना के गांधी घाट पर जलस्तर 49.69 मीटर रहा, जो खतरे के निशान से 1.09 मीटर अधिक है।

सारण के कई नए इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी

सारण जिले के पनापुर और मकेर प्रखंडों में तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के बाद बाढ़ का पानी नए इलाकों की ओर फैल गया। करछौलिया, अमनौर, जगदीशपुर, मकेर और परसा समेत कई क्षेत्रों में पानी पहुंचने से स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।

गंडक का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान से ऊपर

गंडक नदी डुमरियाघाट, लालगंज और रेवा घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। हालांकि इन तीनों स्थानों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। लालगंज में नदी का जलस्तर अपने पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर से महज 0.15 मीटर नीचे था।

कोसी और दूसरी नदियों का भी बढ़ रहा जलस्तर

कुर्सेला में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, जबकि बलतारा में इसमें गिरावट दर्ज की गई। खगड़िया में बूढ़ी गंडक और मोहिउद्दीननगर में बाया नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा था।

नेपाल और उत्तर प्रदेश की बारिश का असर

अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद गंडक, गंगा, कोसी, बागमती और घाघरा नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर बढ़ा है। इन नदियों के कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

स्थापना दिवस समारोह के तहत 28 सितंबर 2026 को राफेल सेंटर का दौरा किया गया। इस दौरान सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों ने वहां देखभाल प्राप्त कर रहे बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। 29 सितंबर 2026 को पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

मुख्य समारोह 01 अक्टूबर 2026 को नर्सिंग अधिकारियों के मेस में आयोजित किया गया। इस दौरान केक काटने का समारोह हुआ और सैन्य नर्सिंग सेवा की उपलब्धियों, योगदान तथा गौरवशाली विरासत को याद किया गया।

सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक मेजर जनरल रेचल थॉमस ने इस अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा के सभी अधिकारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विभिन्न सैन्य अस्पतालों, प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय चिकित्सा प्रतिष्ठानों में मरीजों की देखभाल, प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नर्सिंग अधिकारियों के योगदान को रेखांकित किया।

अपने संदेश में मेजर जनरल रेचल थॉमस ने कहा, “101वां स्थापना दिवस केवल समय का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि करुणा, साहस, दक्षता और प्रतिबद्धता की एक सदी पुरानी विरासत का उत्सव है। स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ हमें तकनीक और नवाचार को अपनाना होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों की देखभाल में मानवीय संवेदना हमेशा केंद्र में बनी रहे।”

उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, दूरस्थ चिकित्सा सेवा, कृत्रिम परिस्थितियों में प्रशिक्षण और आंकड़ा आधारित निर्णय प्रक्रिया जैसी आधुनिक तकनीकों के बढ़ते महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य मरीजों के प्रति मानवीय संपर्क और संवेदना को कम करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाना होना चाहिए।

उत्तराखंड सब एरिया के उपमहानिदेशक ब्रिगेडियर आर.एस. थापा ने भी सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सक्षम, संवेदनशील और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में नर्सिंग अधिकारियों के योगदान की सराहना की।

101वें स्थापना दिवस समारोह ने सैन्य नर्सिंग सेवा के मूल मूल्यों—सेवा, करुणा, साहस, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता—को दोहराया। इस अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व पीढ़ियों के योगदान को स्मरण करते हुए सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता, नवाचार और मानवीय संवेदना को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

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देहरादून। उत्तराखंड में डिजिटल पत्रकारिता से जुड़े सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मांग पर सूचना विभाग की ओर से सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले एक-दो दिनों में सभी संबंधित सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक राशि के विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर (आरओ) जारी किए जाने की तैयारी है। विज्ञापन दरें कम होने के बावजूद न्यूज़ पोर्टलों को सम्मानजनक राशि का विज्ञापन जारी किए जाने के निर्णय को डिजिटल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने इस पहल के लिए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचारों के त्वरित प्रसारण के साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में न्यूज पोर्टलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है।

अरुण शर्मा ने कहा कि यूनियन लगातार डिजिटल मीडिया संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं और आर्थिक चुनौतियों को विभाग के समक्ष उठा रही है। न्यूज पोर्टलों के संचालन में सर्वर, वेबसाइट मेंटेनेंस, तकनीकी संसाधनों, वीडियो एडिटिंग और समाचार संकलन पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इसके बावजूद वर्तमान विज्ञापन दरें अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसे में विज्ञापन जारी करने की यह पहल पोर्टलों के संचालन में सहायक होगी।

पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर जारी किए जाए विज्ञापन

उन्होंने सूचना महानिदेशक से मांग की कि सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर विज्ञापन जारी किए जाएं, ताकि डिजिटल मीडिया संस्थानों को आर्थिक स्थिरता मिल सके और पत्रकारिता के कार्य को निरंतरता के साथ संचालित किया जा सके।

डिजिटल मीडिया के लिए बने अलग नियमावली

उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह उत्तराखण्ड में न्यूज पोर्टलों के लिए भी जल्द से जल्द स्पष्ट और व्यावहारिक नियमावली बनाई जानी चाहिए। इससे डिजिटल मीडिया संस्थानों के विज्ञापन, सूचीबद्धता और अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता का तेजी से विस्तार हो रहा है, ऐसे में इसके लिए व्यवस्थित नीतिगत ढांचा तैयार करना जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर सूचना विभाग में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में वृद्धि और नियमित विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई थी। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया था कि मौजूदा विज्ञापन दरें डिजिटल मीडिया के बढ़ते तकनीकी और संचालन खर्च के अनुरूप नहीं हैं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने मांगों का संज्ञान लेते हुए कहा था की न्यूज़ पोर्टल पत्रकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Gangotri News : हिमालय की गोद, मां गंगा की पावन धारा के आगमन की धरती पर आज सेवा का अद्भुत संकल्प लिया गया जो तीर्थ-यात्रियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवन-दृष्टि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के पावन अवसर पर परमार्थ पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी और डा. साध्वी भगवती सरस्वती जी ने गंगोत्री धाम के दर्शन कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पूज्य स्वामी जी के पावन सान्निध्य एवं नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के माध्यम से प्रकृति, तीर्थ और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया।
भारतीय संस्कृति, श्रद्धा, आस्था और जीवन की अविरल धारा
गंगोत्री, एक दिव्य तीर्थ है, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का एक जीवंत केन्द्र है। यहां से प्रवाहित होती मां गंगा केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, श्रद्धा, आस्था और जीवन की अविरल धारा हैं। इसलिए गंगा के तट की स्वच्छता केवल पर्यावरण की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी आस्था के प्रति उत्तरदायित्व भी है। पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि हम अपने आसपास, अपनी नदियों, अपने तीर्थों और अपनी धरती के प्रति सजग रहे। बापू ने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न संस्कार माना। आज उसी विचार को हिमालय और मां गंगा की जन्मभूमि पर सेवा के रूप में प्रवाहित करना ही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति
पूज्य स्वामी जी ने गंगोत्री से एक स्पष्ट और प्रखर आह्वान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति केवल किसी अभियान का लक्ष्य नहीं, बल्कि तीर्थों की पवित्रता की रक्षा का संकल्प बने। गंगोत्री से उठने वाली यह आवाज पूरे उत्तराखंड और देश के सभी तीर्थों के लिये संदेश है कि प्लास्टिक फ्री गंगोत्री, प्लास्टिक फ्री उत्तराखंड और प्लास्टिक फ्री तीर्थ। उन्होंने कहा कि हम तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब समय है कि हम तीर्थों की सेवा का भी संकल्प लें। मां गंगा के दर्शन के साथ यदि हम उनके तट पर प्लास्टिक छोड़कर लौटते हैं तो हमारी श्रद्धा अधूरी है। सच्ची श्रद्धा वही है जो दर्शन को दायित्व में, आस्था को आचरण में और पूजा को प्रकृति-संरक्षण में बदल दे।

राष्ट्रसेवा के इन महान आदर्शों को स्मरण किया
इस पावन अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं राष्ट्रनायक, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्य, अहिंसा, सादगी, साहस, कर्तव्य और राष्ट्रसेवा के इन महान आदर्शों को स्मरण किया। परमार्थ निकेतन ने संकट की घड़ी में अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देने वाले फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रार्थना की और आज की परमार्थ गंगा आरती उन्हें समर्पित की। कैप्टन स्मित ने गंभीर संकट के बीच यात्रियों की सुरक्षा के लिए साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत में उन्होंने कठिन क्षणों में हनुमान चालीसा का पाठ करने और उससे साहस प्राप्त होने की बात साझा की।

गंगा हमें प्रवाह सिखाती हैं और हनुमान जी हमें साहस का संदेश देते
पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जहां एक ओर हिमालय हमें धैर्य सिखाता है, गंगा हमें प्रवाह सिखाती हैं और हनुमान जी हमें साहस का संदेश देते हैं, वहीं भारत की महान परंपरा हमें सेवा को जीवन का धर्म बनाना सिखाती है। गंगोत्री की इस पावन धरती से आज एक संदेश कि तीर्थ केवल जाने की जगह नहीं, निभाने की जिम्मेदारी हैं। आइए, मां गंगा के तट से यह संकल्प लेकर लौटें कि हम जहां भी होंगे, वहां स्वच्छता होगी; जहां प्रकृति होगी, वहां संरक्षण होगा; जहां समाज होगा, वहां सेवा होगी और जहां भारत होगा, वहां राष्ट्र प्रथम का भाव होगा।

भारत की आध्यात्मिक चेतना सदैव अविरल रहे
मां गंगा की निर्मलता, हिमालय की दिव्यता और भारत की आध्यात्मिक चेतना सदैव अविरल रहे, यही प्रार्थना, यही संकल्प और इसी सेवाभाव के साथ इस अवसर पर “एक पेड़ माँ के नाम – एक पेड़ धरती माँ के नाम” का भावपूर्ण संकल्प भी लिया गया। परमार्थ गुरूकुल के ऋषिकुमारों, आचार्यों और परमार्थ परिवार के सदस्यों ने गंगोत्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया।

इस अवसर पर श्री विनोद गोस्वामी ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों और आदर्शों को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत राज्य में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण तथा लीगेसी वेस्ट के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में शेष लीगेसी कचरे के 31 मार्च 2027 तक शत-प्रतिशत वैज्ञानिक निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निदेशक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर अपर निदेशक श्री प्रवीण कुमार, निदेशक के सहायक श्री राजीव पाण्डे तथा श्री जगबीर सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों तथा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन किया गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलने तथा स्वच्छता एवं जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपर निदेशक श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त निदेशक श्री अवधेश कुमार, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती प्रवीन कोर, श्री रवि पाण्डे, सहायक निदेशक श्री विनोद कुमार, श्री शान्ति प्रसाद जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री कालिका प्रसाद भट्ट सहित विभिन्न योजनाओं के विशेषज्ञ, निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश की रक्षा में सर्वाेच्च बलिदान देने वाले उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय पहले ही लिया है। इसी भावना के अनुरूप राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों की स्मृतियों को भी भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा कांड के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों के सपनों के अनुरूप राज्य के निर्माण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों के आशीर्वाद से उन्हें लगातार छठे वर्ष रामपुर तिराहा सहित खटीमा एवं अन्य शहीद स्थलों पर श्रद्धासुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 एवं 02 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा में शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई घटना उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय है। पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने लंबा संघर्ष किया। खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा और श्रीनगर के श्री यंत्र टापू सहित विभिन्न स्थानों पर आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया। उनके संघर्ष और बलिदान के परिणामस्वरूप ही उत्तराखण्ड पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के सम्मान और हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल करते हुए इन्हें तहसील स्तर पर जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया गया है। राज्य पर्वों तथा जनपदीय एवं प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित कर सम्मानित करने तथा परिवहन निगम की बसों में उन्हें निःशुल्क आवागमन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सड़कों और विद्यालयों का नाम शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखे जाने के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। रामपुर तिराहा, खटीमा, देहरादून एवं मसूरी स्थित शहीद स्थलों के पुनर्निर्माण एवं विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं की स्थापना के कार्य का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर तिराहा में शहीदों की मूर्ति स्थापना के लिए ₹27 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने शहीद स्मारक के लिए भूमि दान करने वाले स्व. पंडित महावीर शर्मा के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनकी प्रतिमा भी स्मारक परिसर में स्थापित की गई है।

मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा कांड के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की सहायता करने वाले स्थानीय लोगों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर आंदोलनकारियों को सहयोग और शरण दी। उनका यह योगदान उत्तराखण्ड की जनता सदैव स्मरण रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अतुलनीय रही है। माताओं और बहनों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पृथक राज्य आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य आंदोलनकारियों ने ऐसे उत्तराखण्ड का सपना देखा था, जहां प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का सम्मान हो, युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें तथा राज्य की संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष एवं बलिदान उत्तराखण्ड की भावी पीढ़ियों को देशभक्ति, समाजसेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों और भावनाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को समृद्ध, सशक्त और अग्रणी राज्य बनाया जाए।

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देहरादून। चमोली के पोखरी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिशंकर के पांच बाल वीरों की बहादुरी को देहरादून में लगातार सम्मान मिल रहा है। जंगली भालू के अचानक हमले के दौरान अपने साथियों की रक्षा करने वाले देवेश, पंकेश, आरव पुंडीर, दिव्या और दीपिका को हरियाली एनक्लेव समिति ने अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट के नेतृत्व में सम्मानित किया। समिति ने बच्चों को स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन बाल वीरों को सम्मानित किया।

पांचों बच्चों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित किए गए

संकट की घड़ी में जंगली भालू का सामना कर अपने साथियों की रक्षा करने वाले चमोली के पांच नन्हे बाल वीर आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिशंकर, पोखरी के देवेश, पंकेश, आरव पुंडीर, दिव्या और दीपिका ने जिस साहस, सूझ-बूझ और आत्मविश्वास का परिचय दिया, उसकी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने सराहना की है।

हरियाली एनक्लेव समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट के नेतृत्व में हरियाली एनक्लेव समिति ने बढ़ाया बच्चों का हौसला

देहरादून पहुंचने पर बाल वीरों का हरियाली एनक्लेव, लोअर नत्थनपुर में विशेष सम्मान किया गया। हरियाली एनक्लेव समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने बच्चों का स्वागत करते हुए उनकी बहादुरी को सलाम किया।

हरियाली एनक्लेव समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट ने कहा कि इतनी कम उम्र में बच्चों ने जिस साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बच्चों की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट, सदस्य एस.के. सती सहित अन्य सदस्यों ने पांचों बच्चों को सम्मान स्वरूप स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री भेंट की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। समारोह में हरियाली एनक्लेव समिति के सदस्य व्यास पंडित अरुण सती, इंजीनियर दिनेश बर्मन, पिंकी भट्ट सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने भी किया सम्मानित

हरियाली एनक्लेव समिति के सम्मान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में इन पांचों बाल वीरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साहस की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बच्चों के सम्मान से उनके परिजनों और विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने को बच्चों की बहादुरी के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन माना जा रहा है।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित किए गए बच्चे

जंगली भालू के हमले के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले पांचों छात्र-छात्राओं देवेश, पंकेश, आरव पुंडीर, दिव्या और दीपिका के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। बच्चों के नाम राष्ट्रीय स्तर के वीरता सम्मान के लिए भेजे जाने से क्षेत्र में भी उत्साह है।

नंदा राज राजेश्वरी समिति ने भी किया सम्मान

इससे पहले नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भी बाल वीरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल परिषद राज्य मंत्री कुलदीप बडोला एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष कमली भट्ट ने बच्चों को शॉल/अंगवस्त्र एवं प्रोत्साहन राशि भेंट कर उनके साहस को नमन किया।

कल्पना सती द्वारा भी बच्चों के प्रोत्साहन हेतु सामग्री प्रदान की गई। नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप 11-1100 रुपए प्रदान किया गया समिति के अध्यक्ष जय थपलियाल सचिन गणेश सिलमाना कोषाध्यक्ष एसके सती ने बहादुर बच्चों का सम्मान किया

इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक उपेंद्र सती को भी बच्चों में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समिति के सचिव गणेश सिलमाणा, अध्यक्ष जय थपलियाल एवं कोषाध्यक्ष एस.के. सती ने उनका सम्मान किया।

बाल वीरों की बहादुरी बनी प्रेरणा

भालू के अचानक हुए हमले के बीच अपने साथियों की रक्षा के लिए आगे आने वाले इन बच्चों की बहादुरी ने समाज के सामने साहस और मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। बच्चों को मिल रहे लगातार सम्मान से उनका उत्साह बढ़ा है। रामचन्द्र भट्ट के नेतृत्व में हरियाली एनक्लेव समिति द्वारा किए गए सम्मान ने भी इन बाल वीरों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज के साथ पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

सत्य और अहिंसा को बनाया स्वतंत्रता संघर्ष की ताकत

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के संघर्ष में सत्य और अहिंसा को सबसे बड़ी शक्ति बनाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया।

उन्होंने कहा कि गांधी जी के प्रयासों से देशवासियों में स्वाधीनता, स्वाभिमान और एकता की भावना मजबूत हुई। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि दृढ़ संकल्प, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

करुणा और भाईचारे को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता के प्रति करुणा, जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता, आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को जीवन में अपनाना ही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने प्रदेशवासियों से गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की।

चार दिनों तक चलने वाले इस शिविर में ओशो के भगवद्गीता पर दिए गए प्रवचनों और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से ध्यान एवं आत्मचिंतन पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक ओशो ने वर्ष 1970 से 1975 के बीच गीता के सभी 18 अध्यायों की विस्तृत व्याख्या की थी। इन्हीं प्रवचनों में निहित विचारों को ध्यान साधना के साथ जोड़कर शिविर में प्रस्तुत किया जाएगा।

दिव्य प्रेम ध्यान साधना फाउंडेशन की मुख्य आयोजिका दिव्य ज्योति ने बताया कि शिविर में ध्यान सत्रों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का संचालन देश-विदेश से आए ओशो संन्यासियों द्वारा किया जाएगा। इनमें हरियाणा से ओशो अनुज स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती, गुरु मां अमृता प्रिया और मां मंजुषा, नेपाल से मां अनामिका, दिल्ली से स्वामी चैतन्य सागर तथा महाराष्ट्र से स्वामी दिगंबर प्रमुख रूप से शामिल हैं।आयोजकों ने साधकों से ध्यान सत्रों में सहजता बनाए रखने के लिए सफेद या मैरून रंग के ढीले वस्त्र पहनकर आने का अनुरोध किया है।

शिविर के दौरान अपने विचार रखते हुए मां अमृता प्रिया ने कहा कि गीता को केवल पढ़ने या बौद्धिक रूप से समझने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसके संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास होना चाहिए। उनके अनुसार लंबे समय से गीता का अध्ययन और चिंतन होता रहा है, लेकिन उसके मूल संदेश को व्यवहार में अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है।

स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती ने गीता के 13वें अध्याय का संदर्भ देते हुए शरीर और आत्मा के संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि गीता शरीर को ‘क्षेत्र’ और उसे जानने वाली चेतना को ‘क्षेत्रज्ञ’ के रूप में समझाती है। उनके अनुसार इस अंतर की समझ आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नेपाल से आईं मां अनामिका ने ध्यान की ओशो की दृष्टि को साझा करते हुए कहा कि ध्यान को कठिन तपस्या या गंभीर प्रक्रिया के रूप में देखने के बजाय सहजता और आनंद के साथ अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हंसी, नृत्य और संगीत के माध्यम से भी व्यक्ति भीतर की चेतना से जुड़ने का प्रयास कर सकता है।

उन्होंने ओंकार को अस्तित्व में व्याप्त आध्यात्मिक ध्वनि के रूप में बताते हुए कहा कि गीता में इसे जानने योग्य पवित्र तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान यज्ञ में साधकों को इसी अनुभव की ओर ले जाने वाले विभिन्न ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में दिल्ली से स्वामी चैतन्य सागर तथा मध्य प्रदेश से मां मंजुषा और स्वामी दिगंबर ने भी अपने विचार रखे। आयोजकों के अनुसार चार दिनों के दौरान ध्यान, प्रवचन और आध्यात्मिक संवाद के विभिन्न सत्र आयोजित होंगे।

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क्या है पहाड़ी शार्क टैंक  Pahad 2 Pitch

‘पहाड़ 2 पिच’ का फोकस जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्थानीय उद्यमियों पर है। इनमें खेती, स्थानीय उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और ग्रामीण जरूरतों से जुड़े व्यवसाय संचालित करने वाले लोग शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे उद्यमियों को मार्गदर्शन देना, उनके उत्पादों को बाजार से संपर्क देना और आर्थिक सहयोग के अवसरों से जोड़ना है, जिनके काम में स्थानीय रोजगार और समुदाय को आगे बढ़ाने की क्षमता है। कार्यक्रम में उद्यमी अपने व्यवसाय, उसकी चुनौतियों और आगे बढ़ने की जरूरतों को मार्गदर्शकों, अनुदानदाताओं तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़े प्रतिनिधियों के सामने रख सकेंगे। संवाद में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि किस उद्यम को किस प्रकार के सहयोग की जरूरत है और उस सहयोग से स्थानीय स्तर पर क्या बदलाव संभव हो सकता है। कार्यक्रम में कृषि, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और ग्रामीण समुदायों के लिए उपयोगी तकनीक से जुड़े उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पहाड़ के उद्यमी कर सकेंगे DEAL

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात है कि इसका शार्क टैंक जैसा फॉर्मेट। कार्यक्रम में चयनित उद्यमी कॉरपोरेट औऱ विशेषज्ञ एक्सपर्ट के सामने अपने स्टार्टअप या कोराबार के बारे में अपनी बात रखेंगे। अपने व्यवसाय के विस्तार की जरूरतों औऱ उसके भविष्य की रूपरेखा रखेंगे। अगर जज को उद्यम में दम दिखा तो उद्यम के लिए 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा TRiBE  के माध्यम से उद्यमियों का मार्गदर्शन, प्रजेंटेशन की तैयारी, बाजार से संपर्क और अपने उद्यम को प्रदर्शित करने में भी सहयोग मिलेगा।

त्र्यंबक फाउंडेशन के संस्थापक मेजर गोरकी चंदोला ने कहा, “पहाड़ के गाँवों में हुनर, मेहनत और उद्यमिता की कमी नहीं है। जरूरत है स्थानीय उद्यमियों को सही मार्गदर्शन, बाजार और आर्थिक सहयोग से जोड़ने की। ‘पहाड़ 2 पिच’ के माध्यम से हमारा प्रयास जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन लोगों को मंच देना है, जो अपने छोटे व्यवसाय से परिवार की आजीविका चला रहे हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ के लोग अपने गाँव में रहकर उद्यम आगे बढ़ा सकें और स्थानीय संसाधनों से स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करें।”

जारी रहेंगी सामुदायिक गतिविधियां

रन भुला रन भुली उत्सव के तहत विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी खेल और फिटनेस की गतिविधियां जारी रहेंगी। 18 अक्टूबर को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग अलग कैटेगरी की दौड़ प्रतियोगिता, रस्साकस्सी, आर्ट कंपीटीशन जैसे इवेंट भी किए जाएंगे दौड़ क विजेताओं को 3500 से लेकर 5000 रुपए तक की ईनामी राशि प्रदान की जाएगी जबकि रस्साकस्सी में जबकि विजेता टीम को ₹21,000 और उपविजेता टीम को ₹15,000 दिए जाएंगे।

फाउंडेशन ने स्थानीय उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण समुदायों से उत्सव में भाग लेने की अपील की है। कार्यक्रम की जानकारी और पंजीकरण के लिए tryambakfoundation.org तथा ‘पहाड़ 2 पिच’ के लिए tryambakfoundation.org/pahad2pitch पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोगों से बचाव तथा स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित विभिन्न प्रकार के जागरूकता पोस्टर तैयार किए। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. जी. के. ढींगरा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी रचनात्मकता एवं सहभागिता की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जागरूक रहने तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

परिसर निदेशक प्रो. एम. एस. रावत ने भी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रचनात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करते हैं।

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अंबरीश कुमार महाजन ने भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की सहभागिता एवं प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरनगर कांड (रामपुर तिराहा) की बरसी की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों और अमर शहीदों का योगदान अविस्मरणीय है।

उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को प्रदेशवासी हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते रहेंगे। अलग उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन्हीं संघर्षों और बलिदानों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।

शहीदों की भावनाओं और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकास जरूरी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की भावनाओं और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए सरकार को इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा।

दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही मूलभूत सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र, संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास पर जोर

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का आदर्श और अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलन की मूल भावना को कार्यों में शामिल करना होगा। इसके लिए प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। सामूहिक प्रयासों के जरिए ही उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जा सकता है।

शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और एकजुटता के साथ काम किया जाए।

उन्होंने प्रदेशवासियों से शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखने और उत्तराखंड की उन्नति एवं समृद्धि में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

विषाक्त पदार्थ पिलाए जाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। पार्षद अमिता सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनके पति महिपाल सिंह और बेटे की हालत ठीक बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के पीछे घर में काम करने वाले नौकर पर ही आरोप है। नौकर द्वारा भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाने की घटना घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

भाजपा पार्षद अमिता सिंह का घर बल्लीवाला चौक स्थित नाथ वाटिका के पास है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी ने बीस दिन पहले नेपाली मूल के व्यक्ति को दिल्ली से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये हायर किया था। मंगलवार रात घरेलू सहायक ने भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के सदस्य बेहोश हो गए। इसी दौरान वह घर में रखे सोने के आभूषण लेकर अपने अन्य साथियों के साथ फरार हो गया। परिवार के सदस्यों को होश आने पर घटना की जानकारी हुई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही फरार नौकर की तलाश की जा रही है।

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रौलीग्वाड़ के प्रताप सिंह ने मुआवजा भुगतान का मामला उठाया। सीडीओ ने भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। देवर के मनमोहन सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन की समस्या बताई। मामले में एसडीएम, अधिशासी अधिकारी और जल निगम के अधिकारियों को ग्रामीणों से समन्वय कर समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। सुनाली निवासी दिगपाल सिंह ने प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत की मांग रखी। सीडीओ ने बीडीओ को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्रवाई कर विद्यालय की मरम्मत कराने को कहा। कुलदीप नेगी की नाम परिवर्तन संबंधी शिकायत पर एसडीएम चमोली और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राकेश रावत ने भूमि पर कब्जे की शिकायत की। सीडीओ ने एसडीएम को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। बमियाला निवासी अभिषेक रावत ने नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या उठाई तो ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बलवीर सिंह ने सेप्टिक टैंक से रिसाव की शिकायत रखी। इस पर सीडीओ ने नगर पालिका गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी को संबंधित पक्ष को तीन दिन के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए। राकेश लाल, ललिता तिवाड़ी, आत्माराम और गजेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता मिलन में आने वाली शिकायतें सिर्फ दर्ज होकर फाइलों में न पड़ी रहें। हर शिकायत का निस्तारण तय समय में हो और शिकायतकर्ता को भी कार्रवाई की जानकारी दी जाए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, एसडीएम राज कुमार पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

1905 पर अटकी शिकायतों की भी पड़ताल

जनता मिलन के बाद सीडीओ ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिला पूर्ति विभाग के तीन, वन विभाग के छह, लोनिवि के 21, श्रम विभाग के छह, पंचायतीराज के पांच और नगर पालिका के नौ मामलों की स्थिति देखी गई। सीडीओ ने अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ कार्रवाई की अद्यतन जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकता है। अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें।

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी विवाद के बीच INDIA गठबंधन ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ चलाएगा। इस दौरान गठबंधन के सभी दल जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ भी मार्च किया जाएगा।

2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’

मल्लिकार्जुन खरगे ने गठबंधन की बैठक के बाद आगे की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन के सभी दल इस अभियान में साथ हैं। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सभी सहयोगी दल जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मार्च करेंगे और वहां धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी।

इसके अलावा सभी विपक्षी सांसद 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग की ओर मार्च करेंगे। गठबंधन ने चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में आंदोलन करने का फैसला किया है।

अक्टूबर-नवंबर में होंगी पांच बड़ी रैलियां

खरगे ने कहा कि विपक्ष अक्टूबर और नवंबर के दौरान देशभर में पांच बड़ी रैलियां करेगा। इन रैलियों के जरिए ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। रैलियों की जगह और समय जल्द तय किए जाएंगे। गठबंधन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखा जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी’ के कारण बनी सरकार की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगेगा। इस मुलाकात के दौरान गठबंधन अपनी मांगें राष्ट्रपति के सामने रखेगा।

13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने पर सवाल

इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह भी बताया जाना चाहिए कि इन मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने के पीछे क्या वजह रही।

खरगे ने कहा कि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को अपारदर्शी, मनमानी या अपर्याप्त निगरानी वाली प्रक्रिया के जरिए मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया गया है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसका नाम हटाया गया और नाम हटाने का कारण क्या था।

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी मुद्दा उठाया

खरगे ने संविधान के अनुच्छेद 324 की भावना का हवाला देते हुए कहा कि विश्वसनीय चुनाव के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के दो सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में इस प्रक्रिया पर 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं, लेकिन उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

इसी आधार पर खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने या उनके इस्तीफे की मांग की। बैठक के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया श्रीनेत समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद थे।

प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, हेली सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है.

केदारनाथ धाम वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है. आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार, 2026 में केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और यात्रा अक्टूबर तक जारी रहने वाली है.

प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी केदारनाथ धाम का दौरा कर चुके हैं. अक्टूबर 2022 में अपने दौरे के दौरान उन्होंने बाबा केदार के दर्शन-पूजन के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी.

फिलहाल अक्टूबर में प्रस्तावित दौरे की अंतिम तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को गति दी जा रही है.

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नैनीताल डीएसबी परिसर छात्रसंघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप चौहान ने जीत हासिल की। नतीजों में भानु प्रताप ने 1355 वोट हासिल कर एबीवीपी के शुभम कुमार को 482 वोट से हराया। अब मां-बेटे की यह जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। भानु प्रताप ने एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे संगठनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन भानु प्रताप की इस जीत की नायिका हैं उनकी मां बीना चौहान। बेटे को अध्यक्ष पद पर जिताने के लिए मां बीना चौहान ने कैंपस में एडमिशन लिया। इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाई।

बेटे को चुनाव जिताने के लिए बीना चौहान ने डीएसबी परिसर में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहीं। बेटे के लिए समर्थन जुटाने से लेकर चुनावी रणनीति में साथ देने तक, मां लगातार उसके साथ खड़ी नजर आईं। यही वजह है कि भानु प्रताप की जीत के बाद मां-बेटे की यह जोड़ी परिसर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीना चौहान हल्द्वानी नगर निगम की पार्षद भी हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद बीना चौहान ने कहा कि मेरी आंखों से खुशी टपक रही है, जो लोग मेरे बेटे को बाहर वाला बता रहे थे, उन्हें भानु की जीत ने बता दिया है कि हम बाहर के नहीं बल्कि नैनीताल के हैं। मैं बहुत खुश हूं। नैनीताल शहर का इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।

उधर चुनाव जीतने के बाद भानु प्रताप ने कहा कि वह परिसर में फ्री वाइफाई सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराएंगे।

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देहरादून: उत्तराखंड के कई कॉलेजों में आज 29 सितंबर को छात्र संघ चुनाव हुए हैं. कई कॉलेजों के परिमाण भी जारी हो गए है. जानिए किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली और किसी पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखने पड़ा.

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गोपेश्वर (चमोली)। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर पढ़ाई, नए प्रयोग और विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने वाले चमोली जिले के सरकारी विद्यालय अब लोगों के सामने अपनी पहचान बना रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) चमोली ने ऐसे विद्यालयों के प्रयासों को सामने लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जनपद चमोली के बढ़ते कदम नाम से विशेष श्रृंखला शुरू की है। डायट के फेसबुक पेज के माध्यम से संचालित इस श्रृंखला में विद्यालयों के नवाचार और उपलब्धियों को साझा किया जा रहा है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाले विद्यालयों को चिह्नित किया जा रहा है। इसमें शैक्षिक नवाचार, विज्ञान, खेल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अकादमिक और भौतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले विद्यालयों को शामिल किया जा रहा है। श्रृंखला के तहत जिले के 100 विद्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड से 10 विद्यालयों को शामिल किया जा रहा है। अब तक देवाल, थराली और नारायणबगड़ के 31 विद्यालय इस श्रृंखला का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें देवाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ल्वाणी, आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाड़ तल्ला, प्राथमिक विद्यालय उलंग्रा, बेराधार, तलोर और मुंदोली, राजकीय जूनियर हाईस्कूल बांक, राजकीय इंटर कॉलेज वाण और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुंदोली को इसमें शामिल किया गया है। थराली से राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डूंगरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैरगढ़, गैरूड़, गुड़म स्टेट, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय थराली, राजकीय जूनियर हाईस्कूल गूमड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनाऊं, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी और राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली को स्थान मिला है। नारायणबगड़ के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता, राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल चोपता, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डडुवागाड़, असेड़, मींग, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायणबगड़, प्राथमिक विद्यालय किमोली, पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय सणकोट, राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़, राजकीय इंटर कॉलेज रैंस चोपता और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधार किमोली को भी श्रृंखला में शामिल किया गया है।

डायट की इस पहल से सरकारी विद्यालयों में हो रहे नवाचार और सकारात्मक बदलाव को सामने लाने के साथ एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक सीखने की संस्कृति को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

अच्छे काम से दूसरे स्कूल भी सीखेंगे

मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने कहा कि जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और विद्यालय स्तर पर कई नवाचारी और उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को व्यापक मंच मिलने से दूसरे विद्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. कमलेश कुमार मिश्र ने कहा कि पहल का उद्देश्य केवल विद्यालयों की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं है। अच्छे नवाचार और प्रभावी शैक्षिक प्रयोग दूसरे विद्यालयों तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है, ताकि शिक्षक और विद्यालय एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। उन्होंने कहा कि चमोली के कई विद्यालयों में शिक्षक सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर परिणाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों को पहचान और मंच मिलने से शिक्षकों और विद्यालयों का मनोबल बढ़ेगा।

अक्टूबर में तीन और ब्लॉक जुड़ेंगे

डायट के अनुसार अक्टूबर में दशोली, पोखरी और कर्णप्रयाग विकासखंडों के उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यालयों को भी श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। इसके बाद जिले के अन्य विकासखंडों के विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा।

उत्तराखंड: तीन दिन तक बारिश और अवरुद्ध पैदल मार्ग ने बाबा केदार की राह रोक रखी थी. हजारों श्रद्धालु सोनप्रयाग में ठिठके हुए थे. हर नजर यात्रा शुरू होने की राह देख रही थी. मंगलवार को चौथे दिन जैसे ही केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू हुई. इस दौरान सोनप्रयाग में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. देखते ही देखते पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं की भीड़ से भर गया. बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा.

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देहरादून में एबीवीपी का डंका

सूबे के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी में दिनभर हंगामे के बीच जीत हारके दावे होते रहे। लेकिन नतीजे एक बार फिर एबीवीपी के पक्ष में आए। यहां अभाविप के नवदीप राणा अध्यक्ष चुने गए उन्होंने एनएसयूआई के सौरभ सेमवाल को 96 वोटों से हराया। जबकि उपाध्यक्ष पद पर एसएफआई के शैलेन्द्र नेगी 700 वोटों से जीते। महासचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नीलांश ने विजय हासिल की।

देहरादून के एसजीआरआर पीजी कॉलेज में एबीवीपी के साहिल पंवार 388 मत हासिल कर अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एनएसयूआई की स्मिता चौहान (133 वोट) को बड़े अंतर से हराया।

इसी तरह एमकेपी पीजी कॉलेज में एबीवीपी की आयुषी पैन्यूली ने 268 वोट पाकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। एमकेपी में एबीवीपी ने सभी पांचों मुख्य पदों पर अपना परचम लहराया।

DBS महाविद्यालय देहरादून में छात्रसंघ चुनाव में NSUI ने अध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत दर्ज की।

मसूरी के एमपीजी (MPG) कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विद्यांत थापली 185 वोट हासिल कर विजयी रहे। नतीजे घोषित होते ही ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के साथ जश्न मनाया गया।

यूकेडी की छात्र विंग को जीत

डोईवाला डिग्री कॉलेज में उत्तराखंड क्रांति दल की स्टूडेंट विंग यूएसएफ ने पहली बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। यूएसएफ के मोहित ममगाईं ने जीत हासिल की।

पहाड़ में एनएसयूआई का दबदबा, ऋषिकेश में निर्दलीय जीते

केएल डीएवी पीजी कॉलेज  रुड़की के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने छह में से चार पदों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया, जबकि दो पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी।  

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में एनएसयूआई के किशन सिंह ने जीत दर्ज की

मोरी राजकीय महाविद्यालय में भी एनएसयूआई ने जीती सभी सीटें,एबीवीपी का सूफ़ड़ा साफ़ किया।

पीजी कॉलेज ऋषिकेश में हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वैभव रावत ने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रियांशु कुमाई को 43 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। महासचिव पद पर अखिल गुलियाल ने जीत दर्ज की।

धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने सभी पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के आयुष रावत ने एबीवीपी के हिमांशु जोशी को 69 मतों से हराकर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर आयुष रावत को 141 और हिमांशु जोशी को 72 मत प्राप्त हुए।

कुमाऊं में कौन भारी

कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए दिनभर हंगामा रहा। एनएसयूआई औऱ एबीवीपी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते रहे। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन बेलवाल ने दोनों के पसीने छुड़ा दिए। 8 राउंड की गणना बाद भी आर्यन ने लगातार बढ़त बनाए रखी है।

नैनीताल के डीएसबी परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी भानूप्रताप सिंह चौहान ने बड़ा उलटफेर किया। भानूप्रताप ने एबीवीपी के शुभम कुमार को 482 मतों से हराकर अध्यक्ष पद जीता। भानु प्रताप की मां ने बेटो को अध्यक्ष बनाने की चाहत में कॉलेज में एडमिशन भी लिया था।  

रामनगर पीएनजी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर नीरज कंडारी ने जीत दर्ज की,

लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़ में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित। अध्यक्ष पद पर हिमांशु पांडे और कोषाध्यक्ष पद पर खुशी मेहता ने जीत दर्ज की।

बागेश्वर के गरुड़ महाविद्यालय, कांडा महाविद्यालय और कपकोट महाविद्यालय में NSUI ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष पद सहित प्रमुख पदों पर जीत दर्ज। हालांकि पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर, में एबीवीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों का पर्चा खारिज होने पर लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही।

सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रोहित कुमल्टा ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।

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नई दिल्ली: पितृपक्ष को पितरों के प्रति श्रद्धा और स्मरण का समय माना जाता है। इन दिनों पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार, जिस तिथि को किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। वहीं, अगर मृत्यु की तिथि की जानकारी न हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करने की परंपरा है। आपने अक्सर देखा होगा कि श्राद्धकर्म दोपहर के समय ही किया जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय मान्यताओं से जुड़े कई कारण बताए गए हैं।

दोपहर को ही क्यों किया जाता है श्राद्ध?

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार दिन के अलग-अलग पहरों को अलग-अलग प्रकार के कार्यों से जोड़ा गया है। सुबह और शाम का समय देव कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं, घोर अंधकार को आसुरी और नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता से जोड़ा गया है।

दोपहर का समय पितरों को समर्पित माना जाता है। इसी वजह से पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है।

पितृलोक को लेकर क्या है मान्यता?

शास्त्रों में पितृलोक की स्थिति को लेकर भी विशेष वर्णन मिलता है। मान्यता है कि पितृलोक मृत्युलोक और देवलोक के बीच तथा चंद्रमा के ऊपर स्थित है। दिन का मध्य समय पितरों को समर्पित माना जाता है। इसी कारण इस पहर में पितरों को भोजन अर्पित करने की परंपरा बताई गई है।

सूर्य की किरणों से भोजन ग्रहण करने की मान्यता

श्राद्ध भोज को दोपहर में कराने के पीछे एक अन्य लोक मान्यता भी प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित होकर दोपहर तक आकाश के मध्य में पहुंचते हैं।

कहा जाता है कि पितर सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर श्राद्ध में अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से दोपहर के समय को श्राद्ध कर्म के लिए उपयुक्त माना जाता है।

पितृपक्ष में श्राद्ध की सही विधि क्या है?

पितृपक्ष में जिस तिथि को श्राद्ध करना हो, उस दिन घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त पूजा करने की परंपरा है। इसके बाद तिल मिले जल से तर्पण किया जाता है। पिंडदान कर कुश के आसन पर बैठकर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।

इसके बाद श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराने की परंपरा है। इस दौरान गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए भी अलग-अलग भोजन निकालकर रखने की मान्यता है। इसे पंचबलि कहा जाता है।

श्राद्ध के भोजन में किन बातों का रखें ध्यान?

श्राद्ध के भोजन को सात्विक रखने की परंपरा है। इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देने तथा उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

अंत में पितरों से किसी तरह की भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगने की मान्यता है। शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने की भी परंपरा बताई गई है।

बीती 19-20 सितंबर को बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा पर हुए ‘देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2026’ डीजे और तेज आवाज के कार्यक्रम पर विवाद बढञ गया है। कार्यक्रम के वीडियो सामने आने के बाद बद्रीनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा को लेकर तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संगठनों ने सवाल उठाए थे। जिला प्रशासन ने इसकी ठीकरा सेना पर फोड़ दिया था, जबकि स्वयं डीएम चमोली ने इस कार्यक्रम के लिए नोडल अफसर की तैनाती की थी।

आरोप है कि बद्रीनाथ जैसे पावन धाम में तेज साउंड, डीजे और डांस वाला कार्यक्रम आयोजित करना, वहां की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। तमाम राजनीतिक दिग्गजों से लेकर आम जनता ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। इसी बीच अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड के संस्कृति-धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सतपाल महाराज ने बदरीनाथ ने कहा कि बद्रीनाथ में संगीत कोई नई बात नहीं है। सतपाल महाराज ने कहा कि, ‘नारायण पर्वत पर भगवान बदरी विशाल का मंदिर है। लेकिन वहां मिलिट्री बैंड की धुनें अक्सर कपाट खुलने या बंद होने पर सुनाई देती हैं इसलिए संगीत को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता।

महाराज ने आगे कहा कि यह कहना सही नहीं है कि बदरीनाथ में शंख नहीं बजता। मंदिर के अंदर पूजा के दौरान शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बाहर शंख बजाया जाता है। ऐसा इसलिए कि शंख एक जानवर की हड्डी है, हड्डी का प्रयोग पूजा के अंदर नहीं किया जाता। लेकिन शंखध्वनि होती है। भघवान कृष्ण ने बी पांचजन्य शंख बजाया था। भगवान विष्णु के हाथ में भी शंख होता है। इसलिए ये कहना कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता ये सही नहीं है।

महाराज के इसी बयान को लेकर अब चारधाम महापंचायत ने सवाल खड़े किए हैं। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव बृजेश सती ने कहा कि सतपाल महाराज का यह कहना कि शंख जानवरों की हड्डी से बना होता है, बेहद हास्यास्पद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद महाराज को उम्र के इस पड़ाव में यह ‘दिव्य ज्ञान’ प्राप्त हुआ है। बृजेश सती ने आरोप लगाया कि ‘बदरीनाथ में हुए विवाद से लोगों का ध्यान हटाने के लिए शंख को लेकर इस तरह का बयान दिया गया है।

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पौड़ी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पौड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से ट्रेकिंग, साइक्लिंग और बर्ड वाचिंग जैसी साहसिक एवं प्रकृति आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया। विधायक राजकुमार पोरी ने ट्रेकिंग और साइक्लिंग दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिनभर चली गतिविधियों के बाद रांसी स्थित कायरा कैलाश होटल में आयोजित गोष्ठी में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर मंथन हुआ। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए जनभागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और विभिन्न हितधारकों के समन्वय को पर्यटन विकास की अहम कड़ी बताया।

ट्रेकिंग-साइक्लिंग से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार के रास्ते

विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। यहां ट्रेकिंग, साइक्लिंग और बर्ड वाचिंग जैसी गतिविधियों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। इन गतिविधियों से पर्यटकों को नए अनुभव मिलने के साथ स्थानीय पर्यटन स्थलों को पहचान मिल रही है और युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

उन्होंने होम-स्टे, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार ऐसे आयोजन युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने और पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पर्यटन से जोड़ेंगे प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और विरासत

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने प्रतिभागियों को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पौड़ी में ट्रेकिंग, साइक्लिंग, बर्ड वाचिंग, साहसिक और ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। होम-स्टे और स्थानीय पर्यटन गतिविधियां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि जनपद के प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, वन्यजीव संपदा और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़कर पौड़ी को विशिष्ट पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है।

साहसिक पर्यटन पार्क और जेल म्यूजियम से बढ़ेगा आकर्षण

डीएम ने बताया कि जनपद में शीघ्र ही साहसिक पर्यटन पार्क तैयार होने जा रहा है। वहीं जेल म्यूजियम का कार्य भी प्रगति पर है। राहू मंदिर, हंटर हाउस सहित अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्टोरी टेलिंग और अनुभव आधारित पर्यटन से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने पर्यटन विभाग, होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडलों और ट्रैवल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कंडोलिया महोत्सव जैसे आयोजन भी पौड़ी की पर्यटन पहचान को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्वच्छ और पर्यटक-अनुकूल वातावरण जरूरी : हिमानी नेगी

नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ, सुंदर और पर्यटक-अनुकूल वातावरण तैयार करना जरूरी है। विश्व पर्यटन दिवस जैसे आयोजन स्थानीय पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने के साथ युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने में भी सहायक हैं।

बुवाखाल से रांसी तक ट्रेकिंग, साइकिल से नापा पर्यटन मार्ग

जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी ने बताया कि ट्रैकिंग दल बुवाखाल से झंडीधार और टेका मार्ग होते हुए रांसी स्थित कायरा कैलाश होटल पहुंचा। वहीं साइक्लिंग रैली पर्यटन विभाग परिसर से सर्किट हाउस, टेका मार्ग, झंडीधार ट्रैक और बुवाखाल होते हुए कायरा कैलाश होटल पहुंची। गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने पौड़ी के प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन स्थलों को करीब से जाना।

पौड़ी में 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी

बर्डिंग गाइड ट्रेनर राजीव बिष्ट ने पक्षी अवलोकन की बारीकियों, जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति पर्यटन की संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पौड़ी जनपद बर्ड वाचिंग के महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अकेले कोटद्वार क्षेत्र में 400 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं।

वन्यजीव विशेषज्ञ जॉय हुकिल ने वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता और सही जानकारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

पर्यटन गतिविधियों के विस्तार पर विभागीय अमला जुटा

कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी पर्यटन विमल कुमार, ट्रैकर कुलदीप गुसाईं, प्रशांत नेगी, रितेश नेगी, मनोज सिंह, जमन सिंह नेगी सहित अन्य प्रतिभागी और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने भी उसी चाकू से खुद को घायल कर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

देर रात पत्नी से हुआ विवाद

घटना रायपुर के डुमरतराई स्थित साहू पारा की बताई गई है। यहां भुनेश्वर साहू अपनी पत्नी खिलेश्वरी साहू और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। शनिवार देर रात भुनेश्वर का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ। बताया गया है कि विवाद बढ़ने के बाद उसने चाकू से पत्नी और दोनों बच्चों पर हमला कर दिया।

दोनों बच्चों की उम्र 10 और 8 साल बताई गई है। उनके नाम आशीष साहू और ज्ञान साहू हैं। चाकू से किए गए हमले में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खिलेश्वरी साहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उनकी भी मौत हो गई।

तीनों पर हमला करने के बाद खुद को भी किया घायल

पत्नी और बच्चों पर हमला करने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर खुद को भी चाकू मार लिया। उसने जान देने की कोशिश की, लेकिन गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की निगरानी में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

रात करीब एक बजे पुलिस को मिली सूचना

घटना की सूचना रात करीब एक बजे पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की। तीनों मृतकों के शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजा गया।

पुलिस के मौके पर पहुंचने के समय दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि खिलेश्वरी साहू की हालत बेहद नाजुक थी। बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

आरोपी बालोद का रहने वाला, अस्पताल में इलाज जारी

रायपुर ग्रामीण के एएसपी अभिषेक झा के अनुसार, आरोपी ने पत्नी और दोनों बच्चों पर चाकू से हमला किया और इसके बाद खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया। आरोपी बालोद का निवासी बताया गया है। परिवार के किराए के मकान में रहने की जानकारी सामने आई है।

चरित्र पर संदेह की बात सामने आई, जांच जारी

प्रारंभिक जानकारी में वारदात के पीछे चरित्र को लेकर संदेह की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस घटना की पूरी वजह और विवाद की परिस्थितियों की जांच कर रही है। आरोपी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण मामले से जुड़े अन्य तथ्य जांच के आधार पर स्पष्ट होंगे।

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और घटनाक्रम किस तरह इस गंभीर वारदात तक पहुंचा। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गए सभी ट्रैकर्स एवं पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में सभी आवश्यक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जाए।

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रेस्क्यू अभियान में SDRF, जिला पुलिस, भारतीय सेना, स्थानीय प्रशासन एवं UCADA की टीमें संयुक्त रूप से शामिल रहीं। सभी ट्रैकर्स को ओडिन कॉल क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू किए गए सभी 29 ट्रेकर्स को आर्मी बेस हर्षिल स्थित चिकित्सालय में लाया गया है, जहां चिकित्सकीय टीम द्वारा उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

इसके अलावा गोमुख और तपोवन क्षेत्र में पिछले दो दिनों में अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण ट्रैक पर आवाजाही मुश्किल हो गई और कई ट्रैकर वहीं फंस गए। सूचना के बाद प्रशासन और वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगातार बर्फबारी के साथ ट्रैक के कई हिस्सों में हिमस्खलन के खतरे के बीच टीम ने सावधानीपूर्वक अभियान चलाते हुए सभी 121 ट्रैकरों को सुरक्षित गंगोत्री पहुंचाया।

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देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) में शनिवार को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की ओर से ‘परिणाम आधारित शिक्षा श्रृंखला-1’ के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। एसबीएएस सभागार में आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, कौशल आधारित शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे।

विश्वविद्यालय के प्रेजीडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कुलपति डॉ. विपिन चंद्र घिल्डियाल ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, दक्षता, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि परिणाम आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ ही रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में भी प्रेरित कर सकती है। कुलपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कौशल आधारित और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप, नवाचार और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों के साथ शिक्षा एवं कौशल के बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी बताई।

मुख्य विशेषज्ञ वक्ता डॉ. मीनाक्षी सूद, एसएमआईईईई, आईई एवं एसोसिएट डीन (आउटरीच एवं रिसोर्स जेनरेशन), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), चंडीगढ़ ने परिणाम आधारित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोर्स आउटकम (सीओ), प्रोग्राम आउटकम (पीओ), शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है।

डॉ. सूद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान, कौशल और दक्षताओं का विकास करना है, जिनका वे वास्तविक जीवन में प्रभावी उपयोग कर सकें।

कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने परिणाम आधारित शिक्षा, मूल्यांकन प्रणाली, कौशल विकास, स्टार्टअप, नवाचार और विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ के साथ संवाद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत आईक्यूएसी निदेशक प्रो. सोनिया गंभीर ने स्वागत संबोधन से की। उन्होंने कहा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मूल उद्देश्य शिक्षा को बदलावकारी, मापन योग्य और सार्थक बनाना है।

कार्यक्रम के अंत में आईक्यूएसी उपनिदेशक प्रो. अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय के प्रेजीडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज, कुलपति डॉ. विपिन चंद्र घिल्डियाल, रजिस्ट्रार प्रो. सोनिका कंडारी, विशेषज्ञ वक्ता, शिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. ज्योति कालरा सहित विभिन्न स्कूलों के डीन और शिक्षक मौजूद रहे।

Meerut News: मेरठ में थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर से 390 पेटी अवैध शराब बरामद की है। थाना कंकरखेडा पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर रोहटा फ्लाईओवर के पास खड़ौली बाईपास से कैन्टर वाहन को चेक किया गया। कैन्टर की तलाशी लेने पर उसमें चण्डीगढ़ में बिक्री के लिए प्रतिबंधित विदेशी शराब की कुल 390 पेटियां बरामद हुईं। मौके से कैन्टर चालक जोगिन्दर सिंह पुत्र दलीप सिंह, उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया है।
भाड़े पर वाहन चलाने हेतु लोगों से संपर्क किया
अभियुक्त जोगिन्दर ने बताया कि वाहन की फाइनेंस किस्त टूट जाने के कारण उसने भाड़े पर वाहन चलाने हेतु लोगों से संपर्क किया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने इंटरनेट कॉलिंग नंबर +4X 7776921XXX से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर चंडीगढ़ से बिहार शराब ले जाने का 80 हजार रुपये भाड़ा तय किया। अधिक मुनाफे के लालच में जोगिन्दर तैयार हो गया। उक्त व्यक्ति ने चंडीगढ़ से करीब 40 किमी दूर शराब से भरा कैंटर उसे सौंपा तथा बिहार के गया पहुंचने पर वाहन रिसीव करने वाले व्यक्ति का नंबर व लोकेशन भेजने की बात कही।शराब तस्कर से बरामद अवैध शराब के सम्बंध में थाना कंकरखेड़ा पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

केदारनाथ

केदारनाथ धाम नगर पंचायत क्षेत्र में इस यात्रा सीजन के दौरान अब तक कुल 32 टन सॉलिड वेस्ट एकत्रित किया जा चुका है, जिसमें 20 टन प्लास्टिक वेस्ट शामिल है। इस बार धाम में शहरी विकास विभाग द्वारा एक अतिरिक्त कॉम्पेक्टर मशीन लगाई गई है। इस तरह जमा सॉलिड वेस्ट को गौरीकुंड पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद इसे नीलाम किया जाएगा। इधर, केदारनाथ के पैदल मार्ग, सफाई का प्रबंधन सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, संस्था इस यात्रा सीजन में अब तक 270 टन सॉलिड वेस्ट जमा कर चुकी है, जिसमें से अब तक साढ़े छह टन प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकिल के लिए भेजा जा चुका है।

बद्रीनाथ

बद्रीनाथ धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान अब तक कुल 393 टन कचरा जमा हो चुका है। इसमें 161 टन सूखा कूड़ा है, बद्रीनाथ नगर पंचायत द्वारा धाम में ही सॉलिड वेस्ट को कॉम्पेक्ट किया जा रहा है, इस आधार पर अब तक करीब 24 टन प्लास्टिक वेस्ट अलग निकाला जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक प्लास्टिक वेस्ट पानी की बोतलों का है। इस जमा प्लास्टिक वेस्ट को अब नीलामी के लिए तैयार किया रहा है।