नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित समस्त तकनीकी एवं स्टाफ ऑपरेटरों के लिए बेहतर कार्यस्थल, आधुनिक संसाधन तथा आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। कार्यालय परिसर को तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाने से कर्मचारियों को कार्य निष्पादन में अधिक सहूलियत मिलेगी और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि एनआईसी शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल एवं सुचारु संचालन में यह व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

इस अवसर पर एनआईसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन सुविधाओं से कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा कार्य निष्पादन में सरलता और गति आएगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने कहा कि शासन की विभिन्न डिजिटल सेवाएं अब अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ आम जनता तक पहुंच सकेंगी, जिससे इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, एसडीएम सदर कुमकुम जोशी, सचिवालय एनआईसी राज्य इकाई प्रमुख (उप महानिदेशक) अरविंद कुमार दाधीचि, अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राजीव जोशी, वरिष्ठ निदेशक आईटी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पाण्डे, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीप्ति चमोली तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भीमताल में 25 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक, सीएम घोषणाओं से लेकर गड्ढा मुक्त सड़क तक होगा सत्यापन

भीमताल : सचिव, संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्तराखण्ड दीपक कुमार ने रविवार को विकास भवन भीमताल में विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करने तथा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

सचिव दीपक कुमार ने कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने लाभार्थियों के सत्यापन, अवसंरचना निरीक्षण और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का रैंडम वेरिफिकेशन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर बल देते हुए सचिव ने एनआरएलएम एवं एनयूएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दस सर्वश्रेष्ठ एवं दस कमजोर समूहों की सूची तैयार कर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने तथा अधिकाधिक समूहों को “लखपति दीदी” श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया।

सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सचिव ने नहरों, गूलों और हाइड्रम योजनाओं के मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य समय से पूर्ण कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बने आवासों का लाभार्थीवार सत्यापन कराने को कहा गया।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत “हर घर नल से जल” योजनाओं की समीक्षा करते हुए संयोजनों का नियमित सत्यापन करने तथा पीएमजीएसवाई सड़कों को गड्ढामुक्त रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने और स्थलीय निरीक्षण करने पर बल दिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती, विद्यालयों में पठन-पाठन, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था, कृषि बीमा, खाद-बीज वितरण, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, साइबर सुरक्षा एवं ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

सचिव ने कृषि विभाग को एनआरएलएम के सहयोग से उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक विकासखंड में एक फार्मिंग मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा “सरकार जनता के द्वार” कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को गांवों में रात्रि प्रवास करने तथा कार्यालयों के बोर्ड एवं नाम पट्टिकाएं संस्कृत भाषा में भी लिखने के निर्देश दिए गए।

जनगणना कार्यों की समीक्षा के दौरान कुछ क्षेत्रों में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सचिव ने समय से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

पर्वतीय भूगोल के कारण बढ़ी लागत

बैठक में बताया गया कि चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति जटिल होने के कारण परियोजना में गहरी नींव, ढलान स्थिरीकरण, भूकम्परोधी डिजाइन तथा अतिरिक्त आरसीसी संरचनाओं की आवश्यकता है। इसी कारण प्रति कार पार्किंग लागत अधिक प्रस्तावित की गई है, जिसे तकनीकी रूप से पूरी तरह उचित और न्यायसंगत माना गया।

ड्रोन सर्वे से हुआ स्थल का परीक्षण

अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोलेखाल बाजार और जौलीखाल कस्बे के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रस्तावित स्थल का ड्रोन सर्वे कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें यह स्थान पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। कार्यदायी संस्था ने यह भी जानकारी दी कि चयनित भूमि को आवास विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।

₹591.16 लाख के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए तकनीकी समीक्षा के उपरांत निर्धारित ₹591.16 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को नियमानुसार वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

तेजी से पूरी हों मुख्यमंत्री घोषणाएं – डॉ. आर. राजेश कुमार

बैठक में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित पत्रावलियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित कर रही है। मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रबंधन बेहतर होगा। पर्वतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय व्यय समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों में गति लाते हुए तय समयसीमा में परिणाम सुनिश्चित करें।

• नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत विकास योजनाओं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर हुआ मंथन

नई दिल्ली/देहरादून: पंचायत विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तराखंड पंचायतीराज विभाग की निदेशक निधि यादव ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में पंचायत विकास योजना (2026-27) की तैयारी, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की गुणवत्ता सुधार और तकनीक आधारित ग्रामीण विकास मॉडल पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला में जन योजना अभियान (PPC) पुस्तिका, ग्राम पंचायत विकास योजना की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी समिति की रिपोर्ट तथा नए स्वरूप में तैयार किए गए ई-ग्रामस्वराज योजना पोर्टल का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सहभागी योजना प्रक्रिया को मजबूत करना और पंचायतों को विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाना रहा।

पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से होगी विकास की निगरानी

कार्यशाला में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI 2.0) को ग्रामीण भारत में सतत विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। यह इंडेक्स पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन 9 प्रमुख विषयों के आधार पर करता है। अब कोई भी व्यक्ति बिना लॉगिन के अपनी पंचायत की रैंकिंग और विकास की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है।

हर पंचायत अपनी प्रगति खुद देख सकेगी – निधि यादव

निदेशक निधि यादव ने कहा कि तकनीक के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

IAS निधि यादव ने कहा, “टेक्नोलॉजी अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह गांवों के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स और ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करने में मदद करेंगे। इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित बनेगी। अब हर ग्राम पंचायत अपनी रैंकिंग और विकास की स्थिति स्वयं देख सकेगी तथा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी। उत्तराखंड में हम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेटा आधारित प्लानिंग को प्राथमिकता देंगे। हमारा प्रयास है कि हर गांव आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन वाला मॉडल गांव बने। सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और गांवों के विकास में जनसहयोग को नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका और सुशासन को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम साबित होगी।”

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को निरंजनपुर देहरादून में राज्यभर से आये पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन का भी फ्लैग ऑफ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण जीवन शैली का प्रमुख आधार रहा है, जो लाखों परिवारों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हमारे गांव, किसान और पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए केंद्र सरकार पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना”, “राष्ट्रीय पशुधन मिशन”, “राष्ट्रीय गोकुल मिशन”, “पशुपालन अवसंरचना विकास कोष” तथा “किसान क्रेडिट कार्ड” जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन” के अंतर्गत पशुधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें पात्र लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तक ऋण अनुदान प्रदान किया जा रहा है। गोट वैली और पोल्ट्री वैली जैसी योजनाओं के माध्यम से भी पशुपालकों को सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले चार वर्षों में गौ पालन, बकरी पालन और भेड़ पालन के माध्यम से राज्य में साढ़े 11 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत भी राज्य में करीब 4 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 60 विकासखंडों में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रत्येक जनपद में मॉडल पशु चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों के पशुपालकों को आईटीबीपी के माध्यम से सीधा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2030 तक खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त राज्य बनाने के लिए चयनित किया गया है, जिससे पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के दुग्ध उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को लगभग 380 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कामधेनु “बद्री गाय” के ‘बद्री घी’ को देश में प्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस जीआई टैग के माध्यम से बद्री घी की गुणवत्ता और विशिष्टता को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राउट फार्मिंग हमारे राज्य में स्वरोजगार का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। ट्राउट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद में एक-एक ट्राउट हैचरी की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही सरकार उत्तराखंड को हाई वैल्यू फिश प्रोडक्शन एवं एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इन सब प्रयायों से उत्तराखण्ड का मत्स्य सेक्टर 9 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान हरिद्वार के पशुपालक हरिकिशन लखेड़ा ने कहा कि उन्होंने ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म योजना के तहत 50 गायें खरीदी। इस योजना का फायदा मिलने के बाद वे साहिवाल गाय से प्रतिदिन 300 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। आठ लोग इस कार्य में उनसे जुड़े हैं। इससे उनकी प्रतिमाह 01 लाख 15 हजार की शुद्ध आय अर्जित हो रही है। डोईवाला के अमित सिंह ने कहा कि उन्होंने गायों के चारे के लिए एफ.पी.ओ की स्थापना की। इसमें उनके साथ 386 लोग जुड़े है। तीन साल में उनका 10 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर रहा है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मागदर्शन में पिछले चार सालों में पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। गोट वैली प्रोजक्ट में 5 हजार 827 लाभार्थी जुड़े। अनेक योजनाओं में सब्सिडी दी जा रही है। आज सभी दुग्ध संघ फायदे में हैं।

इस अवसर पर अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजेन्द्र प्रसाद अंथवाल, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मोघा, उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास अभिकरण के उपाध्यक्ष उत्तम दत्ता, सीमा चैहान, अपर सचिव संतोष बडोनी मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, रास्ते में दो संदिग्ध महिलाएं भी उसी ऑटो में चढ़ गईं। इनमें से एक महिला पीछे की सीट पर बैठ गई, जबकि दूसरी महिला पीड़िता के पास बैठने लगी। पीड़ित महिला ने जगह कम होने की बात कहते हुए उसे आगे बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहकर वहीं बैठने की जिद की कि उसे थोड़ी ही दूर पर उतरना है।

इसी दौरान मौका पाकर आरोपी महिला ने बड़ी ही सफाई से पीड़िता के बैग की चेन खोल दी और उसमें रखा ज्वेलरी से भरा छोटा पर्स चोरी कर लिया। पीड़िता को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद दोनों संदिग्ध महिलाएं रास्ते में उतर गईं।

थोड़ी देर बाद जब पीड़िता की नजर अपने बैग पर पड़ी तो उसने देखा कि बैग की चेन खुली हुई है। जब उसने बैग की जांच की तो उसमें रखा ज्वेलरी का पर्स गायब मिला। यह देख वह घबरा गई और तुरंत ऑटो से उतरकर आसपास तलाश करने लगी, लेकिन तब तक दोनों आरोपी महिलाएं फरार हो चुकी थीं।

घटना के बाद पीड़िता ने पटेलनगर चौकी में FIR दर्ज करा दी है । पटेल नगर चौकी प्रभारी प्रवीण पुंडीर ने शीघ्र जाकर पूरे मामले की जांच की। तथा चोरों को पकड़ने का भी आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• देहरादून को जाम से राहत का ‘डबल पार्किंग’ ब्लूप्रिंट, परेड ग्राउंड–गांधी पार्क के बीच बनेगी 390 वाहनों की अंडरग्राउंड पार्किंग
• सचिवालय क्षेत्र में भी बनेगी 189 वाहनों की अंडरग्राउंड पार्किंग, 68 करोड़ की योजना पर मंथन
• सीएम धामी के निर्देश पर सचिवालय में पहली समीक्षा बैठक, ट्रैफिक प्रबंधन, लागत व कार्ययोजना पर गहन मंथन

देहरादून : राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। सचिव, आवास विभाग, उत्तराखंड शासन डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में 06 मई 2026 को सचिवालय में आयोजित बैठक में परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के मध्य प्रस्तावित अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजना का पीपीटी के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ आर.सी. शर्मा (प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग), रणजीत सिंह (मुख्य अभियंता, लोनिवि, देहरादून), ओमपाल सिंह (अधीक्षण अभियंता, 9वां वृत्त, लोनिवि, देहरादून) एवं प्रवीण कुश (प्रोजेक्ट मैनेजर, पीआईयू, स्मार्ट सिटी, देहरादून) उपस्थित रहे।

6500 वर्गमीटर में 60 करोड़ की लागत से विकसित होगी पार्किंग

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के मध्य लगभग 6500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी-1 स्तर की अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस पार्किंग में लगभग 390 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से राजपुर रोड, ऐस्ले हॉल, सचिवालय के सुभाष रोड और लैंसडाउन चौक के बीच सड़क किनारे खड़े वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा मिल सकेगी, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।

ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना

बैठक में सचिव आवास द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रस्तावित स्थल का स्वयं निरीक्षण किए जाने के उपरांत इस परियोजना पर पुनः विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में ऐसी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए, जिससे निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो। इसके लिए परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और एमडीडीए के साथ समन्वय बनाकर समग्र ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा।

एनओसी, इनफोर्समेंट प्लान और शुल्क निर्धारण पर जोर

परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इनफोर्समेंट प्लान के साथ-साथ पार्किंग शुल्क का निर्धारण अन्य पार्किंग स्थलों के अनुरूप परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित भूमि के संबंध में खेल विभाग एवं नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सचिवालय क्षेत्र में दूसरी पार्किंग योजना पर भी मंथन

बैठक में राज्य सचिवालय के राजपुर रोड की ओर स्थित भूमि पर प्रस्तावित एक अन्य अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजना का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये है, जिसमें 189 वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है। प्रति वाहन लगभग 35 लाख रुपये के व्यय प्रस्तावित होने पर सचिव आवास ने इस पर आपत्ति जताते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि परियोजना का पुनः परीक्षण किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि यह पार्किंग केवल सचिवालय कर्मियों के लिए होगी या आम जनता के उपयोग हेतु विकसित की जाएगी। इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

पर्यावरण संतुलन और आधुनिक शहरी प्रबंधन पर फोकस

बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि परियोजना का निर्माण पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाए। हरित क्षेत्र, पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिक शहरी नियोजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्किंग को एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

प्रथम चरण की समीक्षा, आगे होगी विस्तृत चर्चा

यह बैठक परियोजना के प्रारंभिक चरण की समीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी। आगामी बैठकों में सभी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर परियोजना के डिजाइन, लागत, संचालन मॉडल और समय-सीमा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

पर्यावरण संतुलन के साथ जल्द धरातल पर उतरेगी योजना – डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी परियोजनाएं अत्यंत आवश्यक हो गई हैं। परेड ग्राउंड–गांधी पार्क क्षेत्र में प्रस्तावित यह पार्किंग शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि से संबंधित सभी औपचारिकताओं, आवश्यक एनओसी, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही, सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस योजना को एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखा जा सके।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा आमजनमानस के साथ हो रही साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार प्रदीप नेगी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं सर्विलांस के माध्यम से गहन विवेचना की गई। लगातार प्रयासों एवं प्रभावी टीमवर्क के फलस्वरूप जांच के दौरान उक्त प्रकरण में अभियुक्त सिराज अंसारी निवासी जामताड़ा, झारखंड की संलिप्तता प्रकाश में आई।

अभियुक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि वह पूर्व से ही एक अन्य साइबर ठगी के मामले में मण्डल कारा, जामताड़ा (झारखंड) जेल में निरुद्ध था। इस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से बी-वारंट जारी कर उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त सिराज अंसारी को अभिरक्षा में लिया गया, जिसे अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है।

नाम पता अभियुक्त

• सिराज असांरी, निवासी- करमाटांडा, जिला- जामताडा झारखण्ड

पंजीकृत अभियोग

• मु0अ0सं0 -50/2026, धारा- 318(4) बीएनएस

• सूचना आयोग में सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे पौड़ी गढ़वाल के जवान की मूंछें बनीं आकर्षण का केंद्र
• ड्यूटी के साथ स्टाइल का अनोखा संगम, गणेश सिंह की मूंछें बनीं पहचान

देहरादून : सूचना आयोग में तैनात होमगार्ड हवलदार गणेश सिंह इन दिनों अपनी ड्यूटी के साथ-साथ अपनी शानदार मूंछों के कारण खासे चर्चाओं में हैं। उनकी मूंछें न सिर्फ उनकी पहचान बन चुकी हैं, बल्कि लोगों के बीच आकर्षण का विषय भी बनी हुई हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी गणेश सिंह वर्तमान में सूचना आयोग, उत्तराखंड में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले गणेश सिंह की व्यक्तित्व में उनकी बड़ी-बड़ी घनी मूंछें चार चांद लगाती हैं।

कार्यालय परिसर में आने-जाने वाले लोग अक्सर उनकी मूंछों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। सहकर्मियों के बीच भी उनकी यही पहचान बन चुकी है। कई लोग तो मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “मूंछें हों तो होमगार्ड गणेश सिंह जैसी।” गणेश सिंह का कहना है कि उनकी मूंछें सिर्फ शौक ही नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। वे इसे पूरे गर्व के साथ संवारते हैं और अपनी ड्यूटी के साथ-साथ इस पहचान को भी कायम रखते हैं।

• लेखक : नरेन्द्र सिंह चौधरी, भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. इनके द्वारा वन एवं वन्यजीव के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हैं.

देहरादून : बचपन में जब हम गाँव में रात को परिवार के साथ आँगन में सोते थे तो कभी कभी यह हल्ला मचता था कि बघेरा घूम रहा है, तो हमारी माँ हमें अपने पास सुरक्षित सुला लेती थी। तब हमें यह मालूम नहीं था कि बघेरा कैसा होता है, बस डर लगता था। थोड़े बड़ा होने पर पता चला कि यह टाइगर से छोटा एक वन्यप्राणी गुलदार या तेंदुआ होता है। लेकिन अब मैदानी गॉंवों में यह खतरा अब पूर्णतः समाप्त हो गया है। बचपन में मुझे यह पता नहीं था कि जीवन में इसी बघेरे से दो चार होना पड़ेगा और मानव-गुलदार द्वंद की चुनौती मिलेगी। एकबार टोंस वन प्रभाग में जब एक गाँव में गुलदार द्वारा एक महिला को मारे जाने की सूचना पर वहाँ पहुँचे तो हमें बन्धक बना लिया गया। कई घण्टों की बहस और आश्वासन के पश्चात हमें मुक्ति मिली। यह बात और है कि बाद में जाँच में पता चला कि उस महिला की हत्या की गई थी और मुआवजा लेने के चक्कर में गुलदार को आरोपित कर दिया गया था!

गुपचुप और मायावी, शायद इस खूबसूरत प्राणी को परिभाषित करने के लिए ये दो सबसे प्रचलित और उपयुक्त गुण होंगे। तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस) फेलिडे परिवार का एक सदस्य है। भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फ़ुस्का), तेंदुए की एक उप-प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से फैली हुई है। दुनिया भर में, तेंदुए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर शुष्क पर्णपाती वनों तक, घास के मैदानों से लेकर रेगिस्तानों और पहाड़ों तक फैले हुए हैं। भारत में, वे अधिकांश जंगलों में व्यापक रूप से वितरित हैं, लेकिन इस शर्मीले प्राणी को देख पाना काफी मुश्किल काम है क्योंकि वे छलावरण में चैंपियन हैं।

आकार और रंग -रूप

तेंदुआ “महान बिल्लियों” के परिवार सबसे छोटा सदस्य है और अपने चचेरे भाई जगुआर से सबसे अधिक मिलता जुलता है। तेंदुओं की लंबाई 3 – 6.25 फीट तक होती है, पूंछ की लंबाई 22.5 – 43 इंच होती है, और कंधे से 17.5 – 30.5 इंच ऊंची होती है। नर का वजन 80-150 पाउंड के बीच और मादा का वजन 60-100 पाउंड के बीच होता है। इस चित्तीदार बिल्ली के छोटे शक्तिशाली अंग, भारी धड़, मोटी गर्दन और लंबी पूंछ होती है। इसका छोटा, चिकना कोट हल्के भूसे और भूरे भूरे रंग से लेकर चमकीले, गहरे गेरू और शाहबलूत और कभी-कभी काले (ज्यादातर गीले, घने जंगलों में पाया जाता है) तक भिन्न होता है। बड़े काले धब्बे कंधों, ऊपरी बांहों, पीठ, बाजू और कूल्हों पर रोसेट्स में समूहित होते हैं, और निचले अंगों, सिर, गले और छाती पर छोटे बिखरे हुए धब्बे होते हैं, और पेट पर बड़े काले धब्बे होते हैं।

एकाकी जीवन और संचार

तेंदुए अकेले रहने वाली बिल्लियाँ हैं, और अपने क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अन्य बिल्लियों की तरह ही तरीकों का उपयोग करती हैं: गंध, पदचिह्न, मल, मारे गए जानवरों के अवशेष, इनकी गुर्राहट और खरोंच के निशान। उनके पास विभिन्न प्रकार के स्वर हैं जिनमें घुरघुराना, गुर्राना, फुफकारना और म्याऊं शामिल हैं। उनकी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली ध्वनियों में से एक उनकी दूरी की कॉल है, जो कुछ-कुछ ऐसी लगती है मानो कोई लकड़ी काट रहा हो।

भारत में गुलदारों की संख्या 2018 में 12,852 थी, जो 2022 तक बढ़कर 13,874 हो गई है। उत्तराखंड में 2024 में गुलदारों की गणना की गई, जो 2800 से 3000 के मध्य पाई गई है। गुलदारों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंहनगर जनपदों में दर्ज की गई।

आहार

तेंदुए बहुत अवसरवादी जानवर हैं और उनका आहार बेहद विविध होता है। वे लगभग किसी भी रूप में प्रोटीन का उपभोग करतें हैं, भृंग से लेकर अपने वजन से दोगुना वजन वाले मृग तक। हालाँकि एक प्रजाति के रूप में तेंदुए को एक विशेषज्ञ वन्यप्राणी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अक्सर तेंदुए किसी विशेष शिकार के लिए कुशल विशेषज्ञ बन जाते हैं। ये लगभग विशेष रूप से उस शिकार को खाते हैं, कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर अन्य खाद्य पदार्थों के साथ अपने आहार को पूरक का काम करते हैं। जहां प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं, वहां तेंदुए घनी वनस्पतियों के नीचे अपने शिकार को छुपाते हैं या अपने शिकार को पेड़ की डालियों पर भी लटका देतें हैं।

• अधिकांश तेंदुए हल्के भूरे रंग के होते हैं जिन पर विशिष्ट काले धब्बे होते हैं जिन्हें रोजेट कहा जाता है क्योंकि वे गुलाब के समान दिखते हैं या गुलाब के आकार से मिलते जुलते हैं।
• कई बार तेंदुओं का रंग गहरा गहरा होता है और ऐसा उनके मेलानिस्टिक होने के कारण होता है। अतिरिक्त काले वर्णक मेलेनिन के कारण धब्बों में अंतर करना कठिन हो जाता है। इन्हें आमतौर पर ब्लैक पैंथर्स (काले तेंदुए) के रूप में जाना जाता है।
• तेंदुए रात्रिचर होते हैं और दिन के दौरान वे आमतौर पर पेड़ों पर आराम करते हैं।
• अपने अधिकांश जीवनकाल में, वे एकान्त जीवन जीना पसंद करते हैं, विशेष रूप से नर, संभोग का समय अपवाद है। तेंदुए आमतौर पर साल भर संभोग करते हैं।
• गर्भधारण की अवधि 90-105 दिनों की होती है।
• एक भारतीय नर तेंदुए का वजन 30-70 किलोग्राम के बीच हो सकता है जबकि मादा का वजन 28-60 किलोग्राम के बीच अनुमानित है।
• तेंदुए बहुत फुर्तीले और तेज़ होते हैं। वे 36 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ सकते हैं, 20 फीट से अधिक छलांग लगा सकते हैं और 10 फीट ऊंचाई तक उछल सकते हैं।
• तेंदुए अच्छे तैराक होते हैं और उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है।
• दौड़ते, कूदते, तेजी से मुड़ते या छलांग लगाते समय संतुलन बनाने में तेंदुए की पूंछ संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• एक नर तेंदुआ अपने वजन से दोगुने वजन के शव को खींच सकता है और उसे लेकर पेड़ पर भी चढ़ जाता है।
• तेंदुओं की आवाजें अलग-अलग होती हैं। वे दहाड़ सकते हैं और यहां तक ​​कि गुर्राने के लिए भी जाने जाते हैं।
• गुलदार के बच्चे के परिपक्व होने के साथ, उनके धब्बे अधिक उल्लेखनीय रोजेट में बदल जाते हैं।
• गुलदार लगभग पूरे भारत में पाए जातें हैं। जहाँ बाघ नही होते, ये वहाँ और अधिक संख्या में पाए जातें हैं।
• उत्तराखंड और हिमाचल में गुलदार को सामान्य भाषा में बाघ कहकर ही इंगित किया जाता है और कभी कभी टाइगर के साथ इसका सन्देह हो जाता है।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रमुख घटक होने के कारण गुलदार जनमानस में एक खलनायक के रूप में प्रचारित हो गया है। जब किसी मानवभक्षी गुलदार को ट्रेंकुलाइज़ करके पिंजरे में बन्द करके किसी चिड़ियाघर या वन में छोड़ने ले जाया जाता है तो जनाक्रोश के कारण इसे जिंदा जलाने की घटनाएं भी सामने आईं हैं।

संकट

तेंदुए अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से पाये जातें हैं, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है और अलग-थलग हो गई है, और अब वे अपनी ऐतिहासिक सीमा के बड़े हिस्से से विलुप्त हो गए हैं।

गुलदार की विस्तृत भौगोलिक सीमा, गुप्त प्रकृति और आवास सहिष्णुता के कारण, इनको एक ही प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है। सबूत बताते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि, आवास विखंडन, अवैध वन्यजीव व्यापार में वृद्धि, शिकार आधार में गिरावट के साथ निरंतर हत्या या उत्पीड़न के कारण तेंदुए की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है।

वस्तुस्थिति: IUCN रेड लिस्ट (2016):

1994 से 2014 तक कम जनसंख्या में 2.57 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, जिससे 1975 से 2000 तक संभावित तेंदुए के आवास को कृषि क्षेत्रों में बदलने में 57% की वृद्धि हुई है। दक्षिण-पूर्व एशिया में वनों की कटाई में वृद्धि हुई है ताड़ के तेल और रबर के बागानों के लिए। इन कारकों को पिछले मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया था और संभवतः उपयुक्त तेंदुए की रेंज पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। तेंदुआ आवास और शिकार के नुकसान और शोषण के आधार पर, संवेदनशील सूची के मानदंडों को पूरा करता है। संदिग्ध कमी के इन कारणों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, ये ख़त्म नहीं हुए हैं और जारी रहने की संभावना है, और जब तक संरक्षण के प्रयास नहीं किए जाते, भविष्य में गिरावट की आशंका है।

उत्तराखंड के जनमानस में तो गुलदार एक खलनायक बन गया है और बहुत ही अलोकप्रिय होने के कारण इसकी सुरक्षा करना भी वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह बच्चों और महिलाओं के लिए एक भयंकर ख़तरे के रूप में देखा जाता है। आये दिन ऐसी घटनाएं सामने आतीं हैं कि गुलदार को वायर ट्रैप में, कुत्ते-बकरी में जहर देकर, या गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। हम अभी तक सह-अस्तित्व या अन्य कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पाये हैं कि गुलदार भी बचा रहे और इससे जनहानि भी न हो !

शुभ अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस!!

लेखक : नरेन्द्र सिंह चौधरी, भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. इनके द्वारा वन एवं वन्यजीव के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हैं.

निरीक्षण की शुरुआत थाना कार्यालय, भोजनालय, कर्मचारी बैरक एवं थाना परिसर के निरीक्षण से की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी ने थाने को आवंटित सरकारी संपत्ति एवं मालखाने का जायजा लिया। मालखाने में रखे लंबित मालों के शीघ्र निस्तारण तथा थाना परिसर में खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए।

थाना कार्यालय में संचालित सीसीटीएनएस पोर्टल, अन्य ऑनलाइन पोर्टलों और अभिलेखों की जांच करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड को अद्यतन रखने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही, थाने में उपलब्ध शस्त्रों का निरीक्षण कर कर्मियों से उनकी हैंडलिंग करवाई गई तथा शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

क्षेत्राधिकारी ने थाना प्रभारी सहित समस्त कर्मियों को अनुशासन और टर्नआउट उच्च स्तर का बनाए रखने, बैरकों एवं आवासीय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने तथा सरकारी संपत्ति के संरक्षण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों को समय-समय पर अपडेट करने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

निरीक्षण के उपरांत क्षेत्राधिकारी ने थाना परिसर में तैनात समस्त कर्मियों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए।

गृह मंत्री ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस ऑपरेशन को एजेंसियों के “नीचे से ऊपर” (bottom-up) दृष्टिकोण का बेहतरीन उदाहरण बताया, जिसमें एक छोटी खेप के सुराग से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ।

अमित शाह ने इस बड़ी सफलता के लिए NCB टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर प्रभावी चोट पहुंची है।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हाल ही में कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला को तुर्की से भारत लाए जाने के बाद की गई है। सलीम डोला का नाम अंतरराष्ट्रीय अपराध सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी के रूप में भी सामने आता रहा है।

जांच एजेंसियां अब इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी एवं कोटद्वार की प्रथम महापौर हेमलता नेगी ने देहरादून स्थित अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपस्थित उनके सुपुत्र मनीष खंडूरी से मुलाकात कर परिवार का हौसला बढ़ाया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की।

पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मेजर जनरल खंडूरी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश सेवा तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को सुशासन और विकास की नई दिशा दी है। उनका सरल व्यक्तित्व, ईमानदार छवि और अनुशासित जीवन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने ईश्वर से मेजर जनरल खंडूरी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीआरडी कार्मिकों की जानकारी ली तथा स्टेडियम में मल्टीपर्पज कार्मिकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, जिससे व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन हो सके। बॉक्सिंग हॉल एवं टीटी हॉल का अवलोकन करते हुए उन्होंने पाया कि फ्लोरिंग, दीवारों एवं जालियों की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने जिला खेल अधिकारी को शीघ्र डीपीआर तैयार कर मरम्मत कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

स्टेडियम परिसर में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित स्वच्छता कर्मचारी को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सप्ताह के भीतर समुचित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारी को पंद्रह दिन बाद पुनः निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा।

हॉस्टल एवं डाइनिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने साफ-सफाई की खराब स्थिति पर हॉस्टल वार्डन का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। हॉस्टल में नियमित सफाई सुनिश्चित करने, खिड़कियों के शीशे ठीक कराने तथा जहां आवश्यक हो वहां जालियां लगाने को कहा गया। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमरे में कूलर लगाने हेतु धनराशि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

खेल सुविधाओं के अंतर्गत वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एवं हॉकी मैदान का निरीक्षण किया गया। बैडमिंटन कोर्ट में टूट-फूट एवं वेंटिलेशन की कमी पाए जाने पर मरम्मत एवं सुधार के निर्देश दिए गए। मरम्मत कार्यों के लिए कोचों की समिति बनाकर एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया। वॉलीबॉल कोर्ट की मरम्मत तथा हॉकी मैदान के रखरखाव के निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्टेडियम के समुचित रखरखाव हेतु ग्रास कटर एवं स्प्रिंकलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण कर कोच की नियुक्ति तथा क्रिकेट कोच की भी नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में क्रिकेट तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जिला खनिज न्यास अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता तथा ठेकेदार से वार्ता करते हुए मरम्मत एवं निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कर 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्माणदायी संस्था आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी निर्देशित किया गया कि कार्यों की नियमित एवं गुणवत्ता युक्त जांच सुनिश्चित करें।

निरीक्षण में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई, जिस पर ठेकेदार ने अगले दिन से कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि स्टेडियम के रेनोवेशन हेतु मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जाए। उन्होंने अवगत कराया कि डीएमएफ के तहत इंटरलॉकिंग टाइल्स, ड्रेनेज एवं गेट निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टेडियम के समीप स्थित ट्रेंचिंग जोन के कारण परिसर में कूड़ा आने की समस्या पर खेल अधिकारी द्वारा अवगत कराए जाने पर जिलाधिकारी ने ‘व्यू कटर’ लगाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा ओपन जिम, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों से संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी ने उनके भोजन, पढ़ाई, पुस्तकें आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और सुधार के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्टेडियम में शिकायत पंजिका अनिवार्य रूप से बनाई जाए, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध हो सके। साथ ही उपजिलाधिकारी को प्रत्येक माह निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की व्यायामशाला का निरीक्षण किया। व्यायामशाला की स्थिति अत्यंत खराब पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी। व्यायामशाला के प्रशिक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि नयी व्यायामशाला के निर्माण हेतु प्रस्ताव पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए इसे और सुदृढ़ एवं आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने व्यायामशाला में नए जिम्नेजियम हॉल, पेयजल, शौचालय, ऑफिस कक्ष, रेलिंग सहित आगणन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई व्यवस्था में सुधार कराने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेडियम एवं व्यायामशाला की व्यवस्थाओं में त्वरित सुधार सुनिश्चित करते हुए खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, ताकि खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी संदीप कुमार, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी श्रीपति डोभाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी जयबीर सिंह रावत, जिला युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया, प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र सनवाल सहित अन्य अधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे।

सुधार से संबंधित इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए जन भागीदारी को मजबूत किया जाएगा और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के सतत संचालन और रखरखाव के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार होगा और दीर्घकालिक जल सुरक्षा में योगदान मिलेगा, जो विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और राज्य मंत्री वी. सोमन्ना की उपस्थिति में अलग-अलग निर्धारित बैठकों के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने निर्धारित समय के अनुसार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जो उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

समझौता ज्ञापन पर स्वाति मीना नाइक, संयुक्त सचिव (जल), डीडीडब्ल्यूएस, और रणवीर सिंह चौहान, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड के बीच हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के निवास आयुक्त अजय मिश्रा, डीडीडब्ल्यूएस के कार्यालय में स्वयं उपस्थित थे।

कर्नाटक राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, आरडीपीआर और आईटी और बीटी मंत्री, प्रियांक खर्गे और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल उपस्थिति में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए ।

डीडीडब्ल्यूएस की संयुक्त सचिव (जल) स्वाति मीना नाइक और कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सचिव समीर शुक्ला के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उसका आदान-प्रदान किया गया।

त्रिपुरा राज्य के लिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल उपस्थिति में हुआ।

यह समझौता ज्ञापन त्रिपुरा की संयुक्त सचिव (जल) स्वाति मीना नाइक और लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक सिंह के बीच हस्ताक्षरित किया गया और त्रिपुरा की निवास आयुक्त ब्रम्मीत कौर द्वारा इसका आदान-प्रदान किया गया।

समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें डीडीडब्ल्यूएस के सचिव अशोक के. के. मीणा और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन शामिल थे, तथा डीडीडब्ल्यूएस के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘जल जीवन मिशन’ ग्रामीण स्तर तक व्यापक रूप से पहुँच चुका है, और यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरिमा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जन-केंद्रित आंदोलन के रूप में उभरा है।

मिशन की समयसीमा में हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए श्री पाटिल ने कहा कि मूल समय सीमा मई 2024 थी, लेकिन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में 100 प्रतिशत नल के पानी की उपलब्धता और स्वच्छता हासिल करना है।

इस संदर्भ में, श्री पाटिल ने तीनों राज्यों से आग्रह किया कि वे इस दिशा में किए जा रहे अच्छे कार्यों को जारी रखें और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन और रखरखाव को लागू करें। राज्य-विशिष्ट संदर्भों को संबोधित करते हुए, श्री पाटिल ने उत्तराखंड की उत्कृष्ट उपलब्धि का उल्लेख किया, जिसमें जेजेएम के तहत 98% कवरेज हासिल किया गया है और 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों में से 14.20 लाख परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

कर्नाटक राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों से राज्य भर में केंद्रीय योजनाओं को ठीक से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में जल संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और जेजेएम 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का भी आग्रह किया।

अपने संबोधन में, श्री पाटिल ने हर घर जल योजना के तहत त्रिपुरा की 86% उपलब्धि की सराहना की और राज्य से आग्रह किया कि शेष गांवों में हर घर जल की रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

सी.आर. पाटिल ने तीनों राज्यों से जेजेएम 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन एवं रखरखाव नीति के उचित कार्यान्वयन पर जोर दिया, साथ ही जेजेएम डैशबोर्ड पर कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेजी डेटा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने सुजल गांव आईडी के निर्माण, डीटीयू की स्थापना और प्रत्येक जिले में नियमित डीडब्ल्यूएस बैठकों के समय पर आयोजन पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्तर पर संचालन एवं रखरखाव और रेट्रोफिटिंग के कार्यान्वयन की लागत राज्यों को वहन करनी होगी।

श्री पाटिल ने आगे कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक मिशन है, जो विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य, गरिमा और जीवन की गुणवत्ता में बुनियादी सुधार ला रहा है। इसलिए, प्रत्येक गाँव में नियमित और निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और जन शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के सहयोग से काम किया है। उन्होंने राज्य में 98% घरों में नल के पानी का कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध होने की बात कही। उन्होंने सी.आर. पाटिल को उनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार व्यक्त किया, और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान यह विश्वास जताया कि इससे जेजेएम के कार्यों में तेज़ी आएगी, जो हिमालयी राज्य के 14 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड के भूभाग, भूस्खलन और आपदाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य संतुलित पारिस्थितिकी-आर्थिक प्रयास अपना रहा है, जिनमें डिजिटल निगरानी, ​​ग्लेशियर अनुसंधान, ढलान संरक्षण, वृक्षारोपण और जन जागरूकता शामिल हैं। उन्होंने एसएआरएआरए (स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी) के माध्यम से प्राप्त लाभों पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत पिछले वर्ष 6,500 से अधिक जल स्रोतों का उपचार किया गया और 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल का संचयन किया गया; साथ ही, ‘जल शक्ति अभियान’ के अंतर्गत 1,000 गांवों को पुनर्जीवित किया गया।

उन्होंने यह प्रतिबद्धता जताई कि राज्य सरकार समझौता ज्ञापन के सभी बिंदुओं का पालन करेगी, और यह आश्वासन दिया कि उत्तराखंड, जेजेएम 2.0 के तहत परिकल्पित संरचनात्मक सुधारों को समय पर लागू करके और उनका सख्ती से पालन करके, उस भरोसे को कायम रखेगा जो उस पर जताया गया है; इसमें गुणवत्तापूर्ण कार्यों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर, देश के दूसरे सबसे शुष्क राज्य होने के बावजूद, संरचनात्मक जल संकट की चुनौतियों के बीच ‘जल जीवन मिशन’ के तहत कर्नाटक की 87% प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य की सतत विकास-आधारित पहलों पर बल दिया, जो प्रत्येक घर के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल सुनिश्चित करती हैं और कार्यान्वयन में गुणवत्ता मानकों को बरकरार रखती हैं।

लंबित धनराशि जारी करने की तात्कालिकता पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने जेजेएम 2.0 को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की पूर्ण प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक उन पहले राज्यों में से एक है, जिसने व्यापक ओ&एम नीति और लिंग-संतुलित सदस्यों वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को लागू किया है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा ने जेजेएम के तहत 86% कवरेज पर प्रकाश डाला, जो 2019 में जेजेएम की शुरुआत के समय मात्र 3% था। जेजेएम के तहत राज्य की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि जल सेवा आंकालान परियोजना अब तक 151 ग्राम पंचायतों में पूरी हो चुकी है और जल एवं स्वच्छता मिशन की रीढ़ के रूप में सभी 8 जिलों में जिला तकनीकी इकाइयां गठित की गई हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य जेजेएम 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार ओ&एम नीति के कार्यान्वयन पर लगातार काम कर रहा है, जो मई 2026 तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के प्रत्येक घर में सुरक्षित और टिकाऊ नल जल आपूर्ति के लिए जेजेएम 2.0 दिशानिर्देशों के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

अपने शुरुआती संबोधन में, डीडब्ल्यूएसडब्ल्यू के सचिव अशोक के.के. मीना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ‘जल जीवन मिशन’ के तहत राज्य और केंद्र के बीच एक साझा प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित, शुद्ध और टिकाऊ पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते के तहत, ग्राम पंचायतों को अब ग्राम जल प्रणालियों के प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल कर संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रयास को समर्थन देने के लिए, उन्होंने ज़िला प्रशासनों से आग्रह किया कि वे गाँव-स्तरीय संतृप्ति योजनाओं को अंतिम रूप देने और प्रमाणित करने के लिए ‘ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन’ (डीडब्ल्यूएसएम) की नियमित बैठकें आयोजित करें।

• केंद्रीय गृह सचिव की प्रस्तावित यात्रा को लेकर रुद्रनाथ ट्रैक रूट की तैयारियां तेज, डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश
• 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ जी के कपाट, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां तेज

चमोली। अगले माह प्रस्तावित केंद्रीय गृह सचिव की रुद्रनाथ यात्रा एवं श्री रुद्रनाथ जी यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रद्धालुओं एवं केंद्रीय गृह सचिव भ्रमण के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, आवास, बिजली, सुरक्षा रेलिंग तथा बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां आवश्यकता हो, वहां रेलिंग लगाई जाए और यात्रियों के विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान विकसित किए जाएं।

उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं का पूर्व में ही स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए। वन विभाग को भी यात्रा मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ रखने, पेयजल निगम को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, उरेड़ा को विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा ईडीसी और मंदिर समिति को अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।बैठक में मंदिर समिति के सदस्यों ने और ईडीसी कमेटी गंगोल गांव के अध्यक्ष रामसिंह राणा ने भी यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव साझा किए, जिन पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया।

गौरतलब है कि 18 मई 2026 को श्री रुद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। साथ ही, प्रस्तावित केंद्रीय गृह सचिव की यात्रा को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां तेजी से की जाएंगी , ताकि यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, डीएफओ सर्वेश दुबे, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ सहित मंदिर समिति एवं ईडीसी कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 06:27 बजे जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से दुर्घटना की सूचना मिली। इसके बाद व्यासी पोस्ट से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में SDRF टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि कार (DL 11 CD 3154) मुख्य मार्ग से करीब 350 मीटर नीचे खाई में गिरकर नदी किनारे पहुंच गई थी।

SDRF टीम ने खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई और रेस्क्यू शुरू किया। वाहन में सवार दिल्ली निवासी अनीश (22) को प्राथमिक उपचार देते हुए बाहर निकाला गया। नदी किनारे होने के कारण उसे राफ्ट के माध्यम से कोडियाला पहुंचाया गया, जहां से 108 एंबुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया।

दूसरी ओर, लापता युवती सुहानी (20) की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सघन खोजबीन के बाद टीम ने उसे भी सकुशल बरामद कर लिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

• माँ बगलामुखी जयंती : भक्ति, विजय और सामाजिक एकता का संगम

देहरादून : उत्तराखंड की धरती पर 24 अप्रैल 2026 को आस्था, ऊर्जा और एकता का दुर्लभ संगम देखने को मिला। माँ बगलामुखी जयंती के अवसर पर देहरादून के माजरी माफी, मोहकमपुर स्थित माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में आयोजित समारोह ने भक्ति को उत्सव में और उत्सव को जन-आस्था के महाकुंभ में बदल दिया। मंदिर परिसर श्रद्धा से सराबोर था, जहां हजारों भक्तों ने माँ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और सामूहिक भंडारे में शामिल होकर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की।

देहरादून के मोहकमपुर (मजारी माफी) में स्थित माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जो माता बगलामुखी (दस महाविद्याओं में से आठवीं) को समर्पित है। यह मंदिर शत्रुओं पर विजय, कानूनी मामलों में सफलता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माता बगलामुखी को पीला रंग, वस्त्र और भोग प्रिय हैं, इसलिए इसे ‘पीताम्बरा पीठ’ कहा जाता है।

भक्ति की रोशनी में नहाया शक्तिपीठ

सुबह से ही माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना और हवन से आयोजन का शुभारंभ हुआ। फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजा मंदिर दूर से ही आकर्षण का केंद्र बना रहा। “जय माँ बगलामुखी” के जयकारों से गूंजता परिसर एक अलौकिक ऊर्जा का अहसास करा रहा था। भंडारे में हर वर्ग के लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, यही इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। मंदिर समिति और स्थानीय समाजसेवकों की सधी हुई व्यवस्था ने इसे अनुशासन और सेवा का आदर्श उदाहरण बना दिया।

आस्था देती है आत्मबल : आचार्य राकेश नौटियाल

माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ के संचालक व उपासक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश नौटियाल ने कहा कि माँ बगलामुखी की उपासना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मबल और मानसिक स्थिरता का स्रोत है। उनके शब्दों में “माँ बगलामुखी शत्रु-विनाश की ही नहीं, बल्कि संयम, साहस और विजय की अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति हर संकट में अडिग रह सकता है।” उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह आयोजन साल-दर-साल लोगों को जोड़ने और समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम बन रहा है।

शक्ति, विजय और तेज का प्रतीक

माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ के संचालक व उपासक ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश नौटियाल ने कहा दस महाविद्याओं में आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी को “पीताम्बरा देवी” कहा जाता है। पीला रंग, ऊर्जा, समृद्धि और विजय का प्रतीक उनकी उपासना का केंद्र है। मान्यता है कि उनकी कृपा से वाणी पर नियंत्रण, निर्णय क्षमता में मजबूती और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तंत्र साधना में उनका विशेष स्थान है, जहां उनकी आराधना को बाधाओं के निवारण और आत्मिक उन्नति का प्रभावी माध्यम माना जाता है।

बनखंडी से जुड़ी आस्था की प्राचीन धारा

उत्तराखंड के बनखंडी गांव स्थित माँ बगलामुखी मंदिर इस परंपरा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार, द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसकी स्थापना की थी। अर्जुन और भीम द्वारा यहां साधना कर शक्ति प्राप्त करने की कथाएं आज भी जनविश्वास में जीवित हैं। धार्मिक संदर्भ बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम जैसे देव-पुरुषों ने भी माँ की आराधना कर विजय प्राप्त की यही कारण है कि उन्हें ‘शत्रु नाशिनी’ के रूप में भी पूजा जाता है।

संकट से समाधान तक का विश्वास

माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ के संचालक व उपासक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश नौटियाल ने कहा वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाने वाली माँ बगलामुखी जयंती को विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन की पूजा को शत्रु बाधा, न्यायिक विवाद और मानसिक तनाव से मुक्ति का माध्यम माना जाता है। देशभर के शक्तिपीठों में इस दिन हवन और विशेष अनुष्ठान होते हैं, माजरी माफी इसका जीवंत उदाहरण बना।

पूजा में पीत वर्ण का प्रभाव

प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश नौटियाल ने कहा माँ की आराधना में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल और पीले फूल – ये सभी पूजा के अभिन्न अंग हैं। हवन में पीली सरसों और घी का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा और सकारात्मकता का सांस्कृतिक विज्ञान भी है।

आस्था के सरल उपाय, जीवन के बड़े समाधान

जयंती के दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय बड़े परिणाम देने वाले माने जाते हैं, पीली सरसों से हवन, बगलामुखी कवच का पाठ, और विशेष आहुतियां- ये सब शत्रु शमन, न्यायिक सफलता और स्वास्थ्य लाभ से जोड़े जाते हैं। पारिवारिक शांति, व्यापारिक उन्नति और मानसिक संतुलन के लिए भी इस दिन किए गए उपायों पर लोगों का गहरा विश्वास है।

जब भक्ति बनती है सामाजिक शक्ति

प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश नौटियाल ने कहा पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ में यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक चेतना का भी उत्सव बन गया। भंडारे में साथ बैठकर भोजन करना, हर वर्ग की भागीदारी और सेवा की भावना- ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं, जहां आस्था जोड़ती है, बांटती नहीं। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की सक्रिय उपस्थिति ने यह साबित किया कि ऐसे आयोजन पीढ़ियों को जोड़ने की ताकत रखते हैं।

आस्था से आत्मबल तक की यात्रा

आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी दौर में माँ बगलामुखी जयंती जैसे पर्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मबल का आधार हैं। यह पर्व सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है – और आस्था उसे जगाने का माध्यम है।

भक्ति का उत्सव, एकता का संदेश

माँ बगलामुखी जयंती ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति और समाज एक साथ चलते हैं, तो ऊर्जा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे समाज को रोशन करती है। माजरी माफी का माँ पीताम्बरा बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ इस दिन आस्था, सेवा और समर्पण का जीवंत केंद्र बन गया – जहां हर चेहरे पर विश्वास था और हर मन में एक ही कामना- माँ की कृपा से जीवन में शांति, शक्ति और विजय बनी रहे।

• बेस कैंप से गौरीकुण्ड तक चौकियों का व्यापक निरीक्षण, यातायात संचालन, भीड़ प्रबंधन व आपात प्रतिक्रिया पर विशेष जोर
• “हर श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता”

रुद्रप्रयाग : चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगमता एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा बहुस्तरीय प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग, निहारिका तोमर द्वारा स्वयं केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर उतरकर व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ बेस कैंप से लेकर गौरीकुण्ड तक के प्रमुख पड़ावों – लिंचोली, भीमबली एवं जंगलचट्टी – स्थित पुलिस चौकियों का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों, यातायात व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस बल से संवाद कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लिया तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं यात्रा अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही, घोड़ा-खच्चर संचालकों से भी वार्ता कर संचालन व्यवस्था, रूट मैनेजमेंट एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन फीडबैक के आधार पर व्यवस्थाओं को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके।

उन्होंने सभी चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके सुचारु आवागमन, चिकित्सा सहायता एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु पुलिस बल को सतत सतर्क एवं सक्रिय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखने तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विगत 06 दिनों से केदारनाथ धाम में कैंप कर स्वयं व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है, केदारनाथ धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा उत्तराखण्ड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा मार्ग के प्रत्येक प्रमुख पड़ाव पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं विश्वासपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

मंच की प्रतिनिधि कमला पंत ने आरोप लगाया कि मामले में कुछ नामों का उल्लेख होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है और सरकार इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं कर रही है। वहीं निर्मला बिष्ट ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) सर्वेश डंगवाल ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले में पारदर्शी जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की सुनवाई हो। साथ ही कथित VIP व्यक्तियों को तुरंत जांच के दायरे में लाकर कार्रवाई करने की मांग की गई।

सभा को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संबोधित किया, जबकि दिल्ली और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत अर्चना तथा बद्री चन्द नेगी को उप निदेशक पद पर पदोन्नत किए जाने पर उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की गई।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि अर्चना और बद्री चन्द नेगी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इनकी पदोन्नति से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के कार्यों में और अधिक गति आएगी।

संघ ने यह भी उम्मीद जताई कि शासन की योजनाओं और सूचनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार होगा, जिससे आमजन तक जानकारी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगी। इस अवसर पर उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष प्रशांत रावत, महामंत्री अंकित कुमार, संयुक्त मंत्री पारुल, कार्यकारिणी सदस्य विजय रावत एवं संघ के पूर्व महामंत्री सुरेश चंद्र भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

अर्चना और बद्री चन्द नेगी को मिला प्रमोशन

जारी आदेशों के अनुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत अर्चना तथा बद्री चन्द नेगी को उप निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को उनकी सेवाओं और कार्यकुशलता के आधार पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नियमित चयन के बाद प्रभावी होगी पदोन्नति

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को नियमित चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक पद पर पदोन्नति प्रभावी मानी जाएगी। 

दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि तय

पदोन्नति के साथ ही दोनों अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। इस दौरान उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

विभागीय कार्यों में आएगी तेजी

इस पदोन्नति से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही शासन की योजनाओं और सूचनाओं के प्रभावी प्रसार में भी मजबूती मिलेगी।

देहरादून में उल्लेखनीय रहा कार्यकाल

उल्लेखनीय है कि बद्री चंद्र नेगी ने चार वर्षों से अधिक समय तक देहरादून के जिला सूचना अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया और विभागीय कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया।

पत्रकारों के बीच लोकप्रिय रहे नेगी

अपने कार्यकाल में बद्री चंद्र नेगी ने पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। उनकी कार्यशैली, सरल व्यवहार और बेहतर संवाद क्षमता के कारण वे प्रशासनिक तंत्र और मीडिया जगत के बीच समान रूप से लोकप्रिय रहे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यात्रा को सुरक्षित,व्यवस्थित और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को “प्रो-एक्टिव” रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्गों पर तैनात की जा चुकी हैं। इन टीमों द्वारा स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सेवाएं और जागरूकता अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, क्विक रिस्पांस टीमें और अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का फोकस केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को पहले से जागरूक कर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना भी है।

दूसरे राज्यों में भी पहुंची स्वास्थ्य जागरूकता मुहिम

इसी रणनीति के तहत उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन राज्यों में भेजा गया है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। इस क्रम में सहायक निदेशक, स्वास्थ्य विभाग डॉ. अमित शुक्ला ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अशोक बर्नवाल, अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), मध्य प्रदेश शासन से मुलाकात कर चारधाम यात्रा से संबंधित स्वास्थ्य तैयारियों और जागरूकता पर चर्चा की। उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार हिंदी एवं अंग्रेज़ी में स्वास्थ्य एडवाइजरी भी साझा की गई, ताकि इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा सके और श्रद्धालु यात्रा से पहले ही आवश्यक सावधानियां अपना सकें।

जागरूक श्रद्धालु, सुरक्षित यात्रा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में श्रद्धालुओं को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराने, आवश्यक दवाइयां साथ रखने, पर्याप्त विश्राम करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धीरे-धीरे अनुकूलन अपनाने की सलाह दी गई है।बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानियां भी सुझाई गई हैं, जिससे किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम को कम किया जा सके। चारधाम यात्रा के विधिवत शुभारंभ के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार व्यवस्थाएं पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर अधिक संगठित, तकनीकी रूप से सक्षम और स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुदृढ़ हैं। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और अंतरराज्यीय समन्वय यह सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालु सुरक्षित, स्वस्थ और सहज तरीके से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर सकें।

सुरक्षित और सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आस्था और पहचान का केंद्र है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को हर स्तर पर मजबूत रखा जाए और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा जागरूक

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और क्विक रिस्पांस टीमें सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा पूरी करे और किसी भी आपात स्थिति में उसे त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके।

कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप काला की उपस्थिति में पुलिस लाइन के 110 पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को स्व-गणना का प्रशिक्षण जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला द्वारा प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ऑनलाइन स्व-गणना पोर्टल एवं मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही, प्रत्येक परिवार/व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया, लॉगिन/रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी जनरेशन, ओटीपी आधारित सत्यापन, डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षित संप्रेषण जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं स्व-गणना की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे उपस्थित कर्मियों को प्रक्रिया को समझने में सरलता हुई। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 16वीं जनगणना में पहली बार आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए स्व-गणना की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा, जिससे डेटा की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों स्वगणना की प्रक्रिया को गंभीरता से लेने तथा अपने परिजनों को जागरुक करने को कहा। 

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने कहा कि स्व-गणना प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनायी गयी है। इसमें मोबाइल एप/वेब पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम डेटा एंट्री की सुविधा उपलब्ध है, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होती है। उन्होंने बताया कि डेटा एंट्री के दौरान वैलिडेशन सिस्टम लागू हैं, जिससे गलत या अपूर्ण जानकारी को तुरंत चिन्हित किया जा सकता है। साथ ही, सभी सूचनाएं सुरक्षित सर्वर पर एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित की जाती हैं, जिससे गोपनीयता पूरी तरह सुनिश्चित रहती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्व-गणना प्रक्रिया को समझते हुए इसे सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया।

रुचि भट्ट ने कहा कि वर्तमान में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि बिल पारित होने पर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता था। इससे महिलाओं की नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त स्थान देने के इच्छुक नहीं हैं। इसके विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को देहरादून में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 25 से 27 अप्रैल तक हर जनपद में और 28 व 29 अप्रैल को मंडल स्तर पर रैलियां आयोजित कर विपक्ष का विरोध किया जाएगा।

उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और महिलाओं को संगठन से लेकर दायित्वों तक सम्मानजनक भागीदारी दी जा रही है।

इस दौरान जिलाध्यक्ष पवित्रा बिष्ट, पूर्व पालिकाध्यक्ष पुष्पा पासवान, चंद्रकला तिवारी, रेखा, सहप्रभारी बबली चैहान, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बत्र्वाल, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, अनसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारती समेत तमाम महिलाएं मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को हरित यात्रा की थीम पर, संचालित करने पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग, यात्रा मार्ग के प्रमुख शहरों में होटल और खाद्य कारोबारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर रहा है। विभाग ने चारधाम मार्ग पर शुद्ध और ताजा भोजन उपलब्ध कराने के लिए रोटेशन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की जांच और जन जागरुकता के लिए मोबाइल फूड सेफ्टी वैन और शिकायत रिस्तारण के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। विभाग ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर -18001804246 भी जारी किया है।

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन सचिन कुर्वे के निर्देश पर विभाग यात्रा मार्ग के होटल, ढाबा संचालकों के साथ मीटिंग कर ग्रीन यात्रा, स्वच्छता और मिलावट रहित भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। उपायुक्त मुख्यालय गणेश कंडवाल ने बताया कि आयुक्त के दिशानिर्देशों के क्रम में अब तक उत्तरकाशी, श्रीनगर , देवप्रयाग, तीनधारा, चंबा, घनसाली, रुद्रप्रयाग, घट्टूगाड़ में 250 से अधिक होटल कारोबारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं में कारोबारियों से अपने भोजन में तेल, नमक और चीनी का उपयोग कम करने की अपील की जा रही है। इससे खासकर मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित यात्रियों को सुविधा रहेगी। साथ ही ईट राइट अभियान के क्रम में होटलों को खाद्य तेल को तीन बार से अधिक इस्तेमाल करने के बजाय इसे बायोफ्यूल बनाने के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है।

चारधाम यात्रा में देश विदेश के लाखों यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। हमारा प्रयास है कि ना सिर्फ तीर्थ यात्रियों को शुद्ध भोजन और स्वच्छ वातावरण मिले, बल्कि यात्रा के चलते हमारे पवित्र तीर्थस्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या भी पैदा न हो, हम सिंगल यूज प्लास्टिक का रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

• दिल्ली के पांच सितारा होटल में आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेद और कम्युनिटी हेल्थ एक्सीलेंस श्रेणी में मिला सम्मान

रुड़की : उत्तराखंड के रुड़की निवासी प्रसिद्ध समाजसेवी वैद्य टेक वल्लभ ने एक बार फिर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें आयुर्वेद और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

राजधानी दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शंस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों को नेशनल अवार्ड प्रदान किए गए। इस प्रतिष्ठित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में Suresh Raina और Madan Lal मौजूद रहे, जिनके करकमलों द्वारा सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

इस दौरान उत्तराखंड के रुड़की से वैद्य टेक वल्लभ को आयुर्वेद एवं कम्युनिटी हेल्थ एक्सीलेंस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से न केवल रुड़की बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिनमें नाइजर, चाड, कैमरून और टोगो के राजनयिक शामिल थे। साथ ही वृंदावन के संत पूज्यपाद श्री विष्णु भक्त दास का सानिध्य कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता रहा।

इसके अतिरिक्त मदर’स प्राइड और प्रेसीडियम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता, पर्सनल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस कोच अनुकृति शर्मा तथा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर डॉ. बसंत गोयल सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए।

कार्यक्रम में देश-विदेश से आए सैकड़ों बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्योगपति और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया।

छापेमारी के दौरान उक्त मकान की छत (टेरिस) पर कुल 7 गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 4 व्यावसायिक सिलेंडर (भारत एवं एचपी कंपनी के) तथा 3 घरेलू सिलेंडर (इंडियन ऑयल कंपनी के) शामिल हैं। जांच में पाया गया कि 4 में से 3 व्यावसायिक सिलेंडर आंशिक रूप से भरे हुए थे, जबकि घरेलू सिलेंडरों में 1 भरा हुआ एवं 2 खाली अवस्था में मिले।

प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू गैस के अवैध भंडारण एवं संभावित कालाबाजारी से संबंधित प्रतीत होने पर सभी 7 सिलेंडरों को तत्काल प्रभाव से सीज कर लिया गया। जब्त किए गए सिलेंडरों को विधिक कार्यवाही के तहत जीवन ज्योति गैस सर्विस, कैनाल रोड, किशनपुर, देहरादून की सुपुर्दगी में दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही है। गैस आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अवैध गतिविधियों का पूर्णतः निराकरण किया जा सके। जिला प्रशासन के साथ निर्देश है कि जनपद में गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग एवं अनधिकृत भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, जिससे समय रहते प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

• उद्योग लगाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से किया जाए निस्तारण

• राज्यभर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यों की प्रगति की समीक्षा
• स्व-गणना के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु विभागीय स्तर पर सक्रिय पहल
• विभिन्न संस्थानों में अधिकारियों द्वारा संपर्क कर जनभागीदारी को प्रोत्साहन

देहरादून : उत्तराखंड में जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता गतिविधियों में तेजी लाते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एन्यूमरेटर एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नगर पंचायत झबरेड़ा के अंतर्गत चार्ज झबरेड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का द्वितीय दिवस अटल उत्कर्ष कन्या इंटर कॉलेज, झबरेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण का संचालन एफटी श्री सौरव कुमार एवं श्री सुनील कुमार पाल द्वारा किया गया। इसी क्रम में बिरोंखाल एवं चौबट्टाखाल में भी एन्यूमरेटर एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण/बैठकों का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। नगर पालिका परिषद मंगलौर में जनगणना 2027 प्रशिक्षण का दूसरा दिन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जबकि बीएचईएल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

जनगणना कार्य को प्रभावी बनाने हेतु स्व-गणना (सेल्फ एनुमेरशन) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के साथ संवाद भी स्थापित किया गया। इस क्रम में उप निदेशक आर. के. बनवारी द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की संयुक्त निदेशक श्रीमती साक्षी सिंह सहित अन्य अधिकारियों से भेंट कर स्व-गणना को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती–दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख अनिल कुमार भट्ट, उप-निदेशक कुलभूषण कुमार, क्लस्टर प्रमुख सुरेश कुमार मीना तथा पीआईबी के सहायक निदेशक संजीव सुन्दरियाल से भी मुलाकात कर स्टाफ एवं आमजन को स्व-गणना के लिए प्रेरित किया गया।

इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक समन्वय, प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे स्व-गणना सुविधा का अधिकाधिक उपयोग करें और इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

निर्देशों के तहत वांछित, फरार एवं पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी, गुण्डा एवं असामाजिक तत्वों, दुराचारियों तथा स्ट्रीट क्राइम में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, रैश एवं ड्रंकन ड्राइविंग, बिना नम्बर प्लेट, गैर-राज्य एवं हूटर युक्त वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ बार, पब, क्लब, होटल एवं ढाबों की सघन जांच भी की जा रही है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्ष्मणझूला श्री सूर्य भूषण नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों, नदी किनारों तथा होटल एवं ढाबों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ऐसे होटल एवं ढाबा संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिन्होंने अपने यहां कार्यरत बाहरी कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराया था।

कार्रवाई के तहत 04 होटल/ढाबा संचालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹40,000/- का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान अतिक्रमण, शांति भंग एवं अमर्यादित आचरण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 16 चालान किए गए, जिनसे ₹8,000/- की धनराशि वसूल की गई। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग पर मंडल से आगे दिलोंबैंड के पास आर्मी का वाहन अनियंत्रित होकर खड्ड साइड में जा गिरा। वाहन में सिग्लन कंपनी के चालक जाबाज सिंह (29) व धवन सिंह (23) सवार थे। दुर्घटना में दोनों की सिपाही घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना गोपेश्वर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला कर घायलों को बाहर निकाला। बताया कि घायल चालक जाबाज सिंह पर हल्की चोंटे आई हैं। जबकि धवन सिंह के सर पर चोंटे आई हैं। जो अचेत अवस्था में होने के चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को समानता, न्याय और अधिकारों की दिशा में नयी सोच दी। उन्होंने बताया कि उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है, जिससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों को अपनाकर ही समाज में सच्ची समरसता स्थापित की जा सकती है।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया तथा उनके विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा नरेंद्र टम्टा, क्रांति किशोर, जसपाल रावत, लक्ष्मण सिंह नेगी, मनीष कुमार, अनिरुद्ध, भक्ति लाल शाह सहित अन्य उपस्थित रहे।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि इसी क्रम मे कल 14 अप्रेल का दिन ऐतिहासिक होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12000करोड़ की लागत से निर्मित दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो देहरादून समेत संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितीन गडकरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के हर कोने में उच्च गुणवत्ता युक्त सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क विकसित हुआ है,जगह-जगह इकनोमिक कोरिडोर बनने से भारत की आधारभूत संरचना को अभूतपूर्व मजबूती मिली है व व्यापार को नई दिशा मिली है।देश का लोजिस्टिक सुधरा है।

डॉ. नरेश बंसल ने कही कि आल वेदर रोड,पीएम जेएसवाई के तहत गांव -गांव कनेक्टेविटी के बाद अब दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का जनता को समर्पित इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है।देहरादून-पांवटा ऐक्सप्रेसवे भी लगभग बनकर तैयार है।डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि यह उनके नोडल जिले देहरादून के साथ ही पूरे उत्तराखंड के विकास को मजबूती देगा।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कल वहां स्थित मां डाट काली के मंदिर के दर्शन भी करेगे यह जो देहरादून के लिए अहम बात है। डॉ. नरेश बंसल ने बताया कि उन्होने ही पत्र लिखकर सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व एनएचआई के अधिकारीयो से आग्रह किया था कि मां डाट काली मंदिर के लिए अलग कट या ओवर ब्रिज दिया जाए जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी एवं समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग आधा हो जाएगा व आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा। डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर खासा उत्साहित है तथा उनके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए बेहद आतुर भी व सभी से निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या मे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने पहुंचे।

जानकारी के अनुसार, बीएसएम कॉलेज के पास स्थित एक दुकान में, जहां बाइक के उपकरण और अन्य सामान बेचा जाता है, देर रात अचानक धुआं उठने लगा। दुकान स्वामी को जब इसकी जानकारी हुई तो वह तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं, दमकल विभाग की टीम भी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया।

आग लगने की घटना के चलते क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया। समाचार लिखे जाने तक दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई थी।

• कूड़े के ढेर से बना ‘वेस्ट टू वंडर’ पार्क, जिलाधिकारी के निर्देशों से बदली इलाके की तस्वीर
• नगर निगम श्रीनगर की सक्रिय भागीदारी से साकार हुआ ‘रजत जयंती पार्क’
• जहां पहले जाने से कतराते थे लोग, अब वहीं उमड़ रही भीड़

श्रीनगर : नर्सरी रोड स्थित पुराने रैन बसेरे के पास, जहां पहले बड़ी मात्रा में कूड़ा फैला रहता था, अब उसी स्थान पर एक सुंदर ‘रजत जयंती पार्क’ विकसित किया गया है। यह पहल जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया और नगर निगम श्रीनगर के ठोस प्रयासों का परिणाम है। इससे न केवल क्षेत्र की सूरत निखरी है, बल्कि आसपास के लोगों को लंबे समय से चली आ रही गंदगी और बदबू की समस्या से भी राहत मिली है।

इस कार्य की शुरुआत जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद हुई। क्षेत्र में फैली गंदगी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नगर निगम को तत्काल प्रभाव से कूड़ा हटाने और ‘वेस्ट टू वंडर’ की थीम पर स्थल के पुनर्विकास के निर्देश दिए। नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए विशेष अभियान चलाया और वर्षों से जमा कूड़े को हटाकर उसे गिरीगांव स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में शिफ्ट किया।

इस मुहिम के तहत लगभग 18 हजार टन कूड़ा हटाया गया, जिसके बाद खाली हुई भूमि को समतल कर उसके सुनियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। ‘वेस्ट टू वंडर’ थीम पर आधारित इस पार्क को ‘रजत जयंती पार्क’ के रूप में विकसित किया गया है, जो आज शहरवासियों के लिए एक आकर्षक और उपयोगी स्थल बन चुका है।

पार्क के विकास के दौरान यहां बच्चों के लिए झूले और अन्य खेल सामग्री स्थापित की गयी हैं, टहलने के लिए सुव्यवस्थित पाथवे बनाए गए हैं, बैठने के लिए बेंच, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट तथा लगभग 50–60 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। हरियाली और स्वच्छ वातावरण इस पार्क को और भी खास बनाते हैं। जहां पहले लोग इस स्थान से गुजरने में भी असहज महसूस करते थे, वहीं अब सुबह और शाम यहां लोगों की अच्छी-खासी आवाजाही देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासी यहां टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं और परिवार के लोग सुकून के पल बिताते नजर आते हैं।

महापौर आरती भंडारी ने कहा कि यह स्थान पहले कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या बना हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों को लगातार असुविधा हो रही थी। नगर निगम ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए वर्षों से जमा कूड़े को हटाकर उसे गिरीगांव स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में शिफ्ट किया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से इस स्थल को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक पार्क के रूप में तैयार किया गया। हमारा प्रयास रहा है कि शहर के ऐसे उपेक्षित स्थानों को उपयोगी सार्वजनिक स्थलों में विकसित किया जाए।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि यह पहल केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजीवन में सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण भी है। इस पार्क के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं का रचनात्मक उपयोग कर उन्हें नई उपयोगिता प्रदान की जा सकती है। ‘वेस्ट टू वंडर’ की अवधारणा इसी सोच को दर्शाती है, जिसमें बेकार वस्तुओं को उपयोग में लाकर एक आकर्षक और जनोपयोगी स्थल विकसित किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि संसाधनों के पुनः उपयोग की दिशा में भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी श्रीनगर के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कार्य में उनका समन्वय और निगरानी भी महत्वपूर्ण रही, जिससे योजना को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सका।

• 1000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया भाग
• अन्य विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं ने भी की बढ़चढ़कर भागीदारी

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) के पथरी बाग कैंपस में आयोजित जॉब उत्सव 4.0 ने युवाओं के करियर को नई दिशा देने का कार्य किया। इस भव्य रोजगार मेले में 200 छात्र-छात्राओं का सफल कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जबकि 1000 से अधिक छात्रों ने इसमें पंजीकरण कर उत्साहपूर्वक भागीदारी की। एसजीआरआरयू जाॅब उत्सव 4.0 में अन्य विश्वविद्यालयों एवम् शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भी बढ़चढ़ कर भागीदारी की।

इस एक दिवसीय जॉब फेयर में आईटी, फार्मास्यूटिकल, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाइनेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों की 35 नामचीन कंपनियों ने प्रतिभाग किया। प्रमुख कंपनियों में आईटीसी, टेक महिंद्रा, मुथुट फाइनेंस, एसबीआई, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईआईटी, विंडलास, जस्ट एग्रीकल्चर, डिजियूनी और स्मार्ट ब्रेन्स शामिल रहीं। चयनित छात्र-छात्राओं को आकर्षक पैकेज पर नौकरी के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उनके करियर की मजबूत शुरुआत सुनिश्चित हुई। प्लेसमेंट समन्वयक डॉ. मनीषा मैदुली के अनुसार, यह आयोजन छात्र-छात्राओं के लिए बेहतरीन अवसर साबित हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. लोकेश गम्भीर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेले की खास बात यह रही कि कंपनियों के एचआर विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं को इंटरव्यू की तैयारी, करियर चयन और प्रोफेशनल स्किल्स पर मौके पर ही मार्गदर्शन दिया।

तीन चरणों: लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण और साक्षात्कार पर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। इस दौरान छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विशेषज्ञों ने उन्हें भविष्य की दिशा तय करने में भी मदद की। इस सफल आयोजन में विश्वविद्यालय की स्टूडेंट काउंसिल, इंडस्ट्री इंटरफेस सेल और प्लेसमेंट सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समन्वयक, सभी विभागों के डीन, फैकल्टी सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

यह ट्रैक शहनसाही आश्रम से झड़ीपानी तक फैला हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण तथा पहाड़ी दृश्यों के कारण लंबे समय से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आधुनिक सड़क मार्गों पर बढ़ती भीड़ और वाहनों के शोर के बीच यह ट्रैक एक ऐसे वैकल्पिक पर्यटन मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटक प्रकृति के करीब शांत और सुकून भरा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य सरकार की मंशा है कि मसूरी क्षेत्र में पर्यटन को केवल सड़क आधारित यात्रा तक सीमित न रखकर प्रकृति आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी सोच के साथ किपलिंग ट्रैक के संरक्षण और विकास की योजना तैयार की गई है, ताकि आने वाले समय में यह मार्ग पर्यटकों के लिए एक अनूठा और आकर्षक अनुभव बन सके।

प्राकृतिक सौंदर्य के बीच विकसित होगा ट्रैक

एमडीडीए द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत ट्रैक के संरक्षण, मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैक सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। साथ ही ट्रैक के किनारों पर मजबूत रेलिंग लगाई जाएंगी, ताकि पर्यटक सुरक्षित रूप से इस मार्ग पर भ्रमण कर सकें। इस मार्ग को पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए रास्ते को समतल और व्यवस्थित भी किया जाएगा।

पर्यटकों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

किपलिंग ट्रैक के विकास में केवल संरचनात्मक कार्य ही नहीं बल्कि पर्यटकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। परियोजना के अंतर्गत ट्रैक के विभिन्न स्थानों पर विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे, जहां आकर्षक गज़ीबो (Gazebo) बनाए जाएंगे। इन स्थानों पर बैठकर पर्यटक आसपास के पर्वतीय दृश्यों, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैक पर सेल्फी प्वाइंट, कैंटीन कियोस्क, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शौचालय, कूड़ेदान और आधुनिक लैंप पोस्ट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इन व्यवस्थाओं से न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलेगी बल्कि ट्रैक को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान भी मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

इस परियोजना की खास बात यह है कि इसके विकास में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रैक के आसपास व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता और अधिक बढ़ेगी। इसके अलावा पक्षियों के संरक्षण के लिए बर्ड हाउस भी बनाए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में पक्षियों की उपस्थिति बढ़ेगी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

किपलिंग ट्रैक के विकास से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय व्यापारियों, गाइड्स, होमस्टे संचालकों और छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जुड़े कार्यों में रोजगार मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की यह पहल सतत पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रकृति के बीच नया अनुभव देगा किपलिंग ट्रैक : बंशीधर तिवारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि किपलिंग ट्रैक का पुनरोद्धार राज्य के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश में ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर पर्यटकों को अलग अनुभव प्रदान करें। उन्होंने बताया कि देहरादून से मसूरी जाने वाले पारंपरिक सड़क मार्गों पर अक्सर भीड़भाड़ रहती है, जिससे पर्यटकों को शोर और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। किपलिंग ट्रैक के विकसित होने से पर्यटकों को एक वैकल्पिक और शांत मार्ग मिलेगा, जहां वे पैदल चलते हुए प्रकृति की गोद में समय बिता सकेंगे। बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस ट्रैक पर विकसित की जा रही सुविधाएं इसे एक सुरक्षित, आकर्षक और व्यवस्थित पर्यटन मार्ग के रूप में स्थापित करेंगी। यहां आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय दृश्यों और शांत वातावरण का आनंद लेते हुए एक अलग अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद यह ट्रैक न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक बेहतर मनोरंजन और प्रकृति से जुड़ने का स्थान बन जाएगा।

प्रकृति के अनुकूल तैयार हो रही परियोजना : मोहन सिंह बर्निया

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि किपलिंग ट्रैक के विकास की पूरी योजना प्रकृति के अनुकूल डिजाइन की गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना और जैव विविधता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने बताया कि ट्रैक के आसपास वृक्षारोपण, बर्ड हाउस और स्वच्छता व्यवस्था जैसी पहलें इस परियोजना को एक पर्यावरण अनुकूल पर्यटन मॉडल बनाएंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी मजबूत होगा।

बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने बताया कि 21 अप्रैल को रावल जी एवं आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी श्री नृसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ से बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इस प्रस्थान को यादगार बनाने के लिए ज्योतिर्मठ के विभिन्न संगठनों के सहयोग से भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नृसिंह मंदिर प्रांगण से पेट्रोल पंप तक देव डोलियों को पारंपरिक विधि-विधान के साथ विदाई दी जाएगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ भाग लेंगे, वहीं स्थानीय महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में देव डोलियों की अगवानी करेंगी।

विद्यालय के शिक्षक द्वारा पूर्व में इस विषय को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के संज्ञान में लाया गया था। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरातत्व विभाग को मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए।

निर्देशों के क्रम में प्रभारी जिला पुरातत्व अधिकारी अनिल बिष्ट के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम, जिसमें कनिष्ठ अभियंता अनिल नेगी भी शामिल थे, विद्यालय पहुंची और शिलालेखों का प्रारंभिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अभिलेखों को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर विस्तृत परीक्षण हेतु पौड़ी लाया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शिलालेख में तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन का उल्लेख मिलता है, जिससे इसका कालखंड वर्ष 1905 के आसपास का प्रतीत होता है। ग्रामीणों के अनुसार, उस समय इस स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना की गयी थी, जहां संभवतः अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह स्थल गढ़वाल क्षेत्र के शुरुआती शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक रहा हो सकता है। वर्तमान में यह शिलालेख राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाली लंगूर के प्रांगण में स्थापित था।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिलालेखों की ऐतिहासिकता व प्रामाणिकता की जांच विशेषज्ञों से करायी जा रही है। पुष्टि होने पर यह खोज गढ़वाल के शैक्षिक इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। साथ ही इन अभिलेखों को भविष्य में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट हेरिटेज म्यूजियम में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाएगा, ताकि आमजन क्षेत्र के समृद्ध इतिहास से परिचित हो सकें।

स्थानीय ग्रामीणों में इस खोज को लेकर खासा उत्साह है और वे इसे अपने क्षेत्र के गौरव से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की पुरातात्विक वस्तु मिलने पर उसे सुरक्षित रखते हुए तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें।

जानकारी के अनुसार, सहसपुर और छरबा के बीच स्थित घने जंगल में 65 वर्षीय इरफान, पुत्र अली हसन, रोजाना की तरह सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सहसपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विकास रावत के अनुसार, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

कालसी वन प्रभाग के डीएफओ मयंक गर्ग ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला गुलदार के हमले का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मौत वन्यजीव के हमले से हुई पाई जाती है, तो मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

वन विभाग के अनुसार, घटना के समय दो लोग जंगल में लकड़ी लेने गए थे, जो अलग-अलग दिशा में चले गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति के साथ यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और उन्होंने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने तथा गुलदार को पकड़ने की मांग की है।

उक्त निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा शराब तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले अपराधी दिनेश पंत, निवासी- शिवराजपुर, कोटद्वार के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्राप्त रिपोर्ट पर गहन विचारोपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए।

आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 6 अप्रैल को कोटद्वार पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को जनपद की सीमा से बाहर भेजा गया साथ ही उसे कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा जनपद की सीमा में पुनः प्रवेश किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नाम पता अभियुक्त

• दिनेश दत्त, निवासी शिवराजपुर, कोटद्वार जनपद पौड़ी

बताया जा रहा है कि हरीश रावत 27 मार्च से राजनीतिक अवकाश पर हैं। इसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे पार्टी हाईकमान को अपनी नाराजगी का संकेत देना चाहते हैं। खासतौर पर रामनगर के नेता संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल कराने की उनकी इच्छा पूरी न होने के बाद यह कदम उठाया गया।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी रावत की नाराजगी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि उन्हें नजरअंदाज कर कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूत नहीं हो सकती। उनके इस बयान के बाद पार्टी में बहस और तेज हो गई।

वहीं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे पार्टी नहीं चलती और न ही किसी के बिना पार्टी खत्म होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हरीश रावत को राजनीति में लगभग सभी प्रमुख पद मिल चुके हैं, ऐसे में उनकी नाराजगी समझ से परे है।

हरक सिंह रावत के इस बयान पर हरीश रावत के समर्थक हरीश धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और समर्थकों से सामूहिक इस्तीफे तक की बात कह दी, जिससे पार्टी में असहज स्थिति बन गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और सहयोगी दलों ने एकजुटता बनाए रखने की अपील की।

इसी बीच भाजपा के कैबिनेट मंत्री खजान दास की हरीश रावत से मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी। हालांकि कांग्रेस ने इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया और किसी तरह की अटकलों से इनकार किया।

सोमवार को हुई मुलाकात के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का उनके आवास पर स्नेहपूर्ण आगमन हुआ। दोनों के बीच प्रदेश के समसामयिक विषयों, जनहित के मुद्दों और राज्य के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

गौरतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर इस तरह की हलचल को पार्टी के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चुप्पी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

• शराब, साजिश और कत्ल: हरिद्वार पुलिस ने सुलझाई बबलू की मौत की गुत्थी, कातिल निकली अपनी ही पत्नी और बेटी
• हरिद्वार क्राइम: ‘पापा को मम्मी और दीदी ने तकिए से मार डाला’, मासूम की गवाही ने खोल दी मां की खौफनाक करतूत

हरिद्वार : हरिद्वार। कहते हैं कि घर सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की आँखों में धूल झोंकने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मृतक के अपने ही मासूम बेटे की एक गवाही ने कातिल मां और बहन को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

सुसाइड का ड्रामा और पुलिस को चकमा

घटना 2 अप्रैल 2026 की है। ग्राम लाहड़पुर निवासी पूजा ने श्यामपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उसके पति बबलू ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। पहली नजर में मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि कमरे की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और शव का पंचनामा भरकर जांच शुरू की। इसी बीच मृतक के भाई राजू ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी भाभी (पूजा), भतीजी और एक अन्य युवक पर हत्या का शक जताया।

अवैध संबंध और शराब का खौफनाक मेल

पुलिस ने जब गहराई से छानबीन शुरू की और मृतक के बच्चों से बात की, तो हकीकत सामने आते ही सबके होश उड़ गए। बबलू के मासूम बेटे ने बताया, ‘मम्मी और दीदी ने रात में तकिए से मुंह दबाकर पापा को मार डाला।’ इस गवाही के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो पत्नी पूजा और नाबालिग बेटी टूट गईं। उन्होंने कबूल किया कि उनके किसी अन्य के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी बबलू को हो गई थी। बबलू शराब पीकर अक्सर इस बात पर झगड़ा और मारपीट करता था। इसी रोज-रोज के विवाद से पीछा छुड़ाने के लिए मां-बेटी ने बबलू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

योजना के मुताबिक, घटना की रात मां-बेटी ने पहले बबलू को शराब में नींद की दवा मिलाकर पिला दी। जब बबलू गहरी नींद में सो गया, तो उन्होंने चारपाई पर उसके हाथ-पैर दुपट्टों से बांध दिए। इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उन्होंने लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और बबलू के मुंह में सल्फास का घोल डाल दिया ताकि पुलिस को लगे कि उसने जहर खाया है। अगली सुबह पूजा ने खुद ही पुलिस को फोन कर सुसाइड की झूठी कहानी सुना दी।

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

पुलिस ने आरोपी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग बेटी को संरक्षण में लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से कत्ल में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

• एक मोबाइल फोन (साजिश के सबूत हेतु)
• सल्फास का खाली पैकेट
• शराब (फ्रूटी) का खाली पाउच और स्टील का गिलास
• हाथ-पैर बांधने में इस्तेमाल हुए 4 दुपट्टे
• दम घोंटने के लिए इस्तेमाल किया गया तकिया

श्यामपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 61(2), और 238 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी पूजा और उसकी बेटी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है कि कैसे एक पत्नी और बेटी इतनी बेरहम हो सकती हैं।

पुलिस टीम

• प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भण्डारी
• अपर उप निरीक्षक रविन्द्र गौड
• कांस्टेबल सुदेश खरोला
• कांस्टेबल मनमोहन सैनी
• कांस्टेबल रेशमा सुल्ताना
• कांस्टेबल माधुरी
• चालक मोहन सिंह रावत
• होमगार्ड रीना रानी
• वसीम (सीआईयू हरिद्वार)

• मास्टर प्लान में प्राकृतिक विरासत को सहेजने की पहल, ग्रीन देहरादून की दिशा में कदम, नदी, जंगल और हरियाली बचाने की योजना
• सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की रणनीति तय

देहरादून : राजधानी देहरादून के सुनियोजित, संतुलित और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस मास्टर प्लान को जनभागीदारी आधारित, पर्यावरण संतुलित और आधुनिक शहरी जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय में सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे अंतिम स्वरूप देने के लिए ठोस रणनीति तय की गई। बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव प्रत्यूष सिंह, गौरव चटवाल, चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव, अधिशाषी अभियंता सुनील कुमार, मास्टर प्लान की कार्यदायी संस्था की ओर से नीरव मखवाना सहित तमाम अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

जनभागीदारी बनेगी मास्टर प्लान की नींव

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इस बार मास्टर प्लान को पूरी तरह जनकेंद्रित बनाया जाएगा। सचिव आवास ने निर्देश दिए कि नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में विशेष कैंप लगाकर नागरिकों की आपत्तियां और सुझाव लिए जाएं। यह पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी बल्कि शहरवासियों को सीधे विकास प्रक्रिया से जोड़ने का अवसर भी देगी। अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझावों से मास्टर प्लान अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनेगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत देहरादून को एक आधुनिक, निवेश अनुकूल और तकनीकी रूप से सशक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मास्टर प्लान के कार्य को जल्दी पूरा करने और नई आवासीय योजनाओं व तलपट मानचित्रों और शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

यातायात और आधारभूत ढांचे पर विशेष फोकस

तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए मास्टर प्लान में सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए नए कॉरिडोर, बाईपास और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रस्तावित किए गए।

पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास प्राथमिकता

देहरादून की पहचान उसके प्राकृतिक सौंदर्य और हरित क्षेत्र से है। इसे ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख स्थान दिया गया है। नदी तटों के संरक्षण, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और ग्रीन जोन विकसित करने की योजना बनाई गई है। सचिव आवास ने निर्देश दिए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपत्तियों के तेजी से निस्तारण के लिए एक अन्य समिति गठित

मास्टर प्लान से जुड़ी आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के लिए पूर्व गठित समिति के साथ-साथ एक अन्य समिति का गठन किया गया है। तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव को शामिल किया गया है। यह समिति समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी आपत्तियों की सुनवाई करेगी। साथ ही जटिल मामलों के समाधान के लिए उपाध्यक्ष को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

मसूरी के लिए अलग विजन, पर्यटन और पर्यावरण का संतुलन

बैठक में मसूरी क्षेत्र के मास्टर प्लान पर भी विशेष चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी मास्टर प्लान के लिए संबधित सभी विभागों से दस्तावेज इकत्र किये जाने की प्रक्रिया जारी है। सचिव आवास ने बैठक में निर्देश दिए गए कि मसूरी को एक मॉडल हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रखा जा सके।

सभी विभागों के समन्वय से होगा क्रियान्वयन

मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि शहरी विकास, परिवहन, पर्यावरण और पर्यटन विभाग मिलकर इस योजना को लागू करेंगे, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

योजना अधिक व्यवहारिक और जनोन्मुखी बनेगी – डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देहरादून के भविष्य की रूपरेखा है। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिससे योजना अधिक व्यवहारिक और जनोन्मुखी बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए देहरादून को एक आदर्श और रहने योग्य शहर बनाया जाएगा।

मास्टर प्लान 2041 निवेश के नए अवसर खोलेगा – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 देहरादून के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस बार इसे पूरी तरह जनसहभागिता पर आधारित बनाया जा रहा है, जिससे हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य देहरादून को सुव्यवस्थित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में विकसित करना है।

शहर के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वार्ड स्तर पर कैंपों के जरिए नागरिकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई समिति के माध्यम से सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा और शहर के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मलेठी गांव निवासी शर्मिला देवी (40 वर्ष) पेड़ पर चढ़कर चारापत्ती काट रही थीं, तभी अचानक लगभग 10 फीट की ऊंचाई से गिर गईं। गिरने से उनकी कमर में गंभीर चोटें आईं। परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल हंस फाउंडेशन पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उच्च उपचार हेतु रेफर करने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल हेली सेवा के लिए संपर्क किया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला के समन्वय एवं सक्रिय प्रयासों से शीघ्र हैली सेवा उपलब्ध करायी गयी। शासन के निर्देश पर हैली सेवा समय पर हंस फाउंडेशन पहुंची, जहां से घायल महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया।

ग्रामीणों के इस आक्रोश का मुख्य कारण दो परियोजनाओं के बीच मुआवजे की नीति में अंतर है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि एक ही विकासखंड में कार्यरत टीएचडीसी (THDC) द्वारा प्रभावित काश्तकारों को वार्षिक 30 हजार रुपये ‘चारापत्ती मुआवजा’ दिया जाता है, जबकि एनटीपीसी ने इस मांग पर चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों ने तीखे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर एक ही क्षेत्र में दो अलग-अलग नियम क्यों लागू हैं? चारापत्ती मुआवजे के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, फरवरी 2021 की त्रासदी में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने, श्मशान घाटों के विकास और प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने जैसे अहम मुद्दे इस 15 सूत्रीय मांग पत्र का हिस्सा हैं।

वहीं, इस पूरे विवाद पर एनटीपीसी प्रबंधन का अपना अलग पक्ष है। कंपनी प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने प्रभावित गांवों की जमीन, जल, जंगल और गोचर भूमि का पहले ही ‘वन टाइम सेटलमेंट’ यानी एकमुश्त भुगतान कर दिया है, इसलिए तकनीकी रूप से अब वार्षिक चारापत्ती मुआवजा देना संभव नहीं है। कंपनी के इस रुख को ग्रामीणों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सेलंग की ग्राम प्रधान रोशना बिष्ट और क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्षा बिष्ट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कंपनी प्रशासन ने जल्द ही उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो इस आंदोलन को और भी उग्र व व्यापक रूप दिया जाएगा।

धरना स्थल पर ग्रामीण एकजुटता दिखाते हुए डटे हुए हैं, जिनमें वन पंचायत सरपंच शिशुपाल भंडारी, महिला मंगल दल की अध्यक्ष सरिता देवी, पंकज बिष्ट, लक्ष्मण सिंह पंवार, और भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि कंपनी स्थानीय लोगों की अनदेखी कर बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वार्ता का कोई ठोस मंच तैयार न होने के कारण यह गतिरोध समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

• ऋषिकेश महायोजना–2031 : अव्यवस्थित विकास से सुनियोजित भविष्य की ओर बड़ा कदम
• मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर सचिवालय में मंथन, तपोवन क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान पर खास जोर

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत ऋषिकेश महायोजना–2031 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन जनपदों – टिहरी, पौड़ी और देहरादून – से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार का उद्देश्य इस महायोजना के माध्यम से ऋषिकेश को एक सुनियोजित, व्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है, जहां पर्यटन और शहरी विकास में संतुलन बना रहे।

तपोवन बना चर्चा का केंद्र, अवैध निर्माण बड़ी चुनौती

बैठक के दौरान सबसे अधिक फोकस तपोवन क्षेत्र पर रहा, जो टिहरी विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 की पूर्व महायोजना के बाद इस क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं। होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के अनियंत्रित विस्तार ने न केवल क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को प्रभावित किया है, बल्कि यातायात, पार्किंग और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ाया है। इसके चलते स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

महायोजना–2031 में समाधान का रोडमैप तैयार

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्लान में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहले से होटल और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं, उन्हें ‘पर्यटन उपयोग क्षेत्र’ के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे न केवल मौजूदा ढांचे को वैधता और संरचना मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भविष्य में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त नियामक प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

जनसुनवाई के बाद संशोधन, अब अंतिम चरण में योजना

अधिकारियों ने जानकारी दी कि महायोजना को पहले संबंधित प्राधिकरण बोर्डों से अनुमोदन मिल चुका है और इसके बाद इसे जनसुनवाई एवं प्रदर्शनी की प्रक्रिया से भी गुजारा गया। जनसुझावों के आधार पर इसमें संशोधन किए गए और फिर इसे शासन स्तर पर भेजा गया। शासन द्वारा पुनर्विचार के बाद इसे एक बार फिर संबंधित बोर्डों को भेजा गया, जहां से इसे अनुमन्य कर दिया गया है। अब योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

तीन जिलों का समन्वय, 15 दिन में सुझाव होंगे एकत्र

ऋषिकेश महायोजना–2031 तीन जनपदों में फैली हुई है – टिहरी, पौड़ी और देहरादून। इनमें से दो जिलों ने योजना को स्वीकृति दे दी है, जबकि पौड़ी जनपद ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन्हीं सुझावों पर विचार करने के लिए सचिव स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों से प्राप्त सुझावों को 15 दिनों के भीतर समेकित कर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि महायोजना को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल

इस महायोजना के लागू होने से ऋषिकेश में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सुनियोजित विकास के माध्यम से जहां एक ओर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से ऋषिकेश महायोजना–2031 को शीघ्र लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से न केवल शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि ऋषिकेश को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा।

जल्द लागू होगी महायोजना, विकास को मिलेगी नई दिशा – डॉ. आर राजेश कुमार

सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि ऋषिकेश महायोजना–2031 राज्य के लिए एक दूरदर्शी योजना है, जो आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों और सुझावों का शीघ्र निस्तारण करते हुए महायोजना को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तपोवन जैसे क्षेत्रों में जो अव्यवस्थित विकास हुआ है, उसे सुधारने के लिए इस बार ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे भविष्य में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

कुंभ क्षेत्र के कार्यों के विस्तृत निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अपर गंगा नहर के बाएं तट पर स्थित शहीद भगत सिंह घाट (कामधेनु घाट) से सिंहद्वार तक निर्माणाधीन घाट एवं बैरागी कैम्प घाट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि घाटों का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि कुम्भ के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

उन्होंने बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए घाटों पर रैम्प एवं अन्य सुगम्यता संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, साथ ही चेंजिंग रूम एवं प्रसाधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि इस बार कुम्भ मेला–2027 के लिए ‘ग्रीन घाट’ विकसित किए जाएं, जिसके तहत घाटों पर हरित पट्टियां विकसित कर उन्हें फूलों एवं पौधों से सजाया-संवारा जाए।

इसके पश्चात उन्होंने ज्वालापुर–ईदगाह–पीएसी–शिवालिक नगर मोटर मार्ग के किलोमीटर-3 पर पथरी रौ नदी पर निर्माणाधीन 60 मीटर लंबे प्री-स्ट्रेस्ड आरसीसी सेतु के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।

मुख्य सचिव ने बहादराबाद–सिडकुल मार्ग (भाईचारा ढाबा से बीएचईएल सेक्टर-6 होते हुए शिवालिक नगर चौक एवं बीएचईएल मध्य मार्ग तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग कुम्भ के दौरान यातायात के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने धनौरी–सिडकुल लिंक मार्ग पर पथरी रौ नदी में पुरानी गंग नहर सायफन के डाउनस्ट्रीम में बन रहे 90 मीटर स्पान के पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पुल से संबंधित नदी तल के कार्य वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि वर्षा ऋतु में जलस्तर बढ़ने से कार्य प्रभावित न हो।

मुख्य सचिव ने हरिद्वार बाईपास रिंग रोड परियोजना के निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाईपास निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण किया जाए तथा सप्ताहवार लक्ष्य निर्धारित कर टाइमलाइन के अनुसार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कुम्भ मेला प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही दिल्ली राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी हरिद्वार को इसकी प्रगति का दैनिक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य सचिव ने बैरागी कैम्प में 1500 किलोलिटर क्षमता के ओवरहेड टैंक, एवं कार्यों की प्रगति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जलापूर्ति संबंधी कार्य समय से पूर्ण कर कुम्भ के दौरान निर्बाध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कुम्भ मेला–2027 एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे में सभी विभागों को पूर्ण जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ-साथ यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी समान प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रह जाए।

मुख्य सचिव ने मेला नियंत्रण भवन में संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस व्यवस्था में नवीनतम आईटी अनुप्रयोगों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव शहरी विकास नितेश झा, आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गोष्ठी में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था के कार्यकर्ता अब्बल सिंह नेगी ने आंदोलन के सस्मरणों को साझा करते हुए कहा गया कि मौजूदा दौर में जंगलों को आग से बचाने की बड़ी चुनौती आ खड़ी हो गई है। चिपको आंदोलन के दौर में कुल्हाड़ी से जंगलों को बचाने की मुहिम छेडी गई थी। मौजदा दौर में नई पीढ़ी को जंगलों को आग से बचाने की मुहिम छेड़नी पड़ेगी। सुधीर चमोली ने कहा चिपको की प्रासंगिकता को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। डा. विनोद चंद्र का कहना था कि गांधीवादी विचारधारा के बल पर चले चिपको के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना होगा।

इस दौरान सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र के न्यासी मंगला कोठियाल, दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के मंत्री विनय सेमवाल, सतेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने कहा कि गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप ही सिलेंडर उपलब्ध कराएं, जिससे अनावश्यक भंडारण या कमी की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने पारदर्शिता एवं समयबद्ध वितरण प्रणाली पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि देश में गैस की कोई भी कमी नहीं है, अतः उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार, उप पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज ठाकुर, निरीक्षक कोटद्वार प्रदीप नेगी, खाद्य निरीक्षक कोटद्वार करण क्षेत्री सहित कोटद्वार की सभी गैस एजेंसियों के मालिक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-समय पर व्यवस्था की निगरानी करते रहें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

• विदेश में रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित।
• दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं हेतु वैश्विक एक्सपोजर का अवसर

बागेश्वर : जनपद के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य युवाओं को विदेशी रोजगार से जोड़ने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण हेतु मोबाइलाइजेशन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। वर्तमान में नए प्रशिक्षण बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा जनपद के योग्य युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण हेतु मोबाइलाइजेशन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत अब नए प्रशिक्षण बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण बैचों के अंतर्गत जर्मनी में रजिस्टर्ड नर्स (GNM/B.Sc Nursing, आयु 21 से 35 वर्ष) तथा जापान में केयर गिवर हेतु 12वीं पास, एएनएम, जीडीए (केवल महिला, आयु 18 से 27 वर्ष) एवं हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) क्षेत्र में 12वीं पास व एचएम में डिप्लोमा/डिग्री धारक (आयु 18 से 28 वर्ष) अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

जिला सेवायोजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि यह जनपद के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। चयन से पूर्व अभ्यर्थियों का टेस्ट/इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विदेश में रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अध्ययनरत विदेश जाने के इच्छुक एवं पात्र युवाओं को इस योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। साथ ही, इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला सेवायोजन कार्यालय, बागेश्वर में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष नंबर 05963-220110 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

टीम द्वारा तत्काल मुरादाबाद पुलिस से संपर्क कर परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया गया, किन्तु सफलता नहीं मिल सकी। इसके उपरांत बालिका को CWC कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से सुरक्षा की दृष्टि से उसे राजकीय महिला एवं किशोरी पुनर्वास केंद्र, सिंबलचौड़ में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि उसका परिवार पिछले 12-13 वर्षों से श्रीनगर में निवास कर रहा है।

28 मार्च 2026 को श्रीनगर पुलिस की सहायता से परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया तथा उन्हें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यालय, कोटद्वार बुलाया गया। उक्त दिन बालिका के पिता जावेद एवं माता नूर चमन कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बालिका को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग को लेकर डांट-फटकार लगाई गई थी, जिससे नाराज होकर वह बिना बताए घर से चली गई। उन्होंने बताया कि वे लगातार उसकी तलाश कर रहे थे और गुमशुदगी दर्ज कराने भी गए थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें बालिका के संबंध में सूचना दी गई।

परिजनों को राजकीय महिला एवं किशोरी पुनर्वास केंद्र ले जाकर महिला उपनिरीक्षक सुमन लता द्वारा बालिका एवं उसके परिजनों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग उपरांत CWC के आदेशानुसार नाबालिग बालिका नूर फलक को सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया तथा भविष्य हेतु आवश्यक हिदायतें दी गईं।

आगामी 23 अप्रैल को बदरीनाथ मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं तो डीएम गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बदरीनाथ हाइवे के कमेडा से लेकर बदरीनाथ धाम तक सरकारी अमले के साथ बस से सफर कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया। खास कर डेंजर जोन के ट्रीटमेंट पर बल देते हुए उन्होंने सुरक्षित और निरापद यात्रा के लिए कार्यदायी संस्था को जरूरी टिप्स दिए। उनका कहना था कि तीर्थयात्रा के दौरान स्लाइड जोन का अभी से बेहतर ट्रीटमेंट करना होगा। बदरीनाथ धाम में भी तैयारियों को लेकर उन्होंने मातहतों को जरूरी निर्देश दिए। अब भी उनका पूरा फोकस बदरीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों को लेकर बना हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच चले युद्ध के कारण उपजे रसोई गैस तथा ईंधनने इस के संकट को लेकर भी उन्होंने अभी से वैकल्पिक तौर पर चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। रसोई गैस के संकट से निजात दिलाने के लिए होटल लॉजों में पत्थर के कोयले समेत अन्य वैकल्पिक उपायों को अपनाने की रणनीति पर मंथन किया है। अब जबकि रसोई गैस का संकट बना है तो उन्होंने समूचे जनपद में उपभोक्ताओं को संकट से निजात दिलाने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है। यह संकट मौजूदा दौर में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है तो डीएम  संकट से निजात दिलाने के लिए स्वयं ही मोर्चा संभाला हुआ है। गैस एजेंसियों के गोदामों का जायजा लेते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क भी स्थापित किया है।

देवाल ब्लॉक के सैन्य बाहुल्य सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिलने के पश्चात डीएम गौरव कुमार ने केंद्रीय विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था की शुरूआत के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इसके तहत उन्होंने स्वयं ही मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और पठन पाठन व्यवस्था इसी सत्र से संचालित करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सैन्य बाहुल्य इलाके में केंद्रीय विद्यालय को संचालित करने का बीड़ा उठाया है तो जिला प्रशासन भी सरकारी मंशा के अनुरूप विद्यालय संचालित करने की दिशा में आगे आ गया है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में डीएम के प्रयासों से इस विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। सवाड के लोग लंबे अर्से से केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे थे। अब जबकि क्षेत्रीय लोगों की मुराद पूरी हो गई है तो डीएम ने भी विद्यालय संचालन को कमर कश ली है। इसके परिणाम अब धरातल पर उतरते दिखाई देंगे।

इस तरह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की आर्थिकी का प्रमुख स्रोत मानी जाने वाली चारधाम यात्रा को लेकर चमोली का जिला प्रशासन जिस तरह सधे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा है। उससे निश्चित ही तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ेगी अपितु पर्यटन आधारित कारोबारियों की आर्थिकी को भी बल मिलेगा।

जर्जर आवासों की पहचान, नए निर्माण की तैयारी

सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद जर्जर सरकारी आवासों का सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। जिन भवनों की स्थिति बेहद खराब है, उन्हें या तो पुनर्निर्मित किया जाएगा या फिर उनकी जगह नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जहां भी विभागीय या सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां आवश्यकता के अनुसार नए आवासीय परिसरों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इन आवासों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और कार्यस्थल के निकट रहने की सुविधा मिल सके। सरकार का मानना है कि बेहतर आवास मिलने से कर्मचारियों का कार्य परिवेश भी बेहतर होगा और वे अधिक दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

कार्यों की निगरानी के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति

इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि, जर्जर भवनों और नए निर्माण की संभावनाओं का त्वरित सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, ताकि निर्माण और मरम्मत से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल सके। इसके अलावा कार्यदायी संस्थाओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी की संभावना कम हो सके।

रेसकोर्स में बनेंगे नए आवास

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स क्षेत्र में भी नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई गई है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद खाली हुई भूमि पर श्रेणी-2 के 31 नए आवास बनाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। इसके अलावा 6 मार्च 2026 को इसी कॉलोनी में उपलब्ध अन्य भूमि पर श्रेणी-4 के 10 आवासों के निर्माण की योजना भी प्रस्तुत की गई। दोनों परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग के परियोजना खंड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन आवासों के निर्माण के लिए श्रेणी-2 के 31 आवासों पर लगभग 1458.56 लाख रुपये और श्रेणी-4 के 10 आवासों के लिए लगभग 743.95 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है।

सरकारी आवासीय ढांचे को मिलेगा नया स्वरूप

समिति की बैठक में इन परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके बाद विचार-विमर्श के पश्चात दोनों योजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त की गई। सरकार की इस पहल को प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेहतर आवासीय सुविधाओं से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आवास सचिव डॉ आर. राजेश कुमार का बयान

राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में पुराने सरकारी आवास जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, इसलिए उनकी पहचान कर मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।उन्होंने कहा कि जहां भी विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां नए और आधुनिक आवासों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिवेश मिल सके।

जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।

भर्ती के तहत कुल 104 पदों को भरा जाएगा। इनमें AVP-II ग्रुप हेड के 4 पद, AVP-II टेरिटरी हेड के 17 पद, डिप्टी मैनेजर (सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर) के 70 पद और डिप्टी मैनेजर (वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट – इनवेस्टमेंट एवं इंश्योरेंस) के 13 पद शामिल हैं।

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही पदानुसार अनुभव भी निर्धारित किया गया है। ग्रुप हेड पद के लिए न्यूनतम 10 वर्ष, टेरिटरी हेड के लिए 6 वर्ष तथा अन्य पदों के लिए कम से कम 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव जरूरी है।

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन परीक्षा और साइकोमेट्रिक टेस्ट शामिल हो सकते हैं।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 850 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

बैंक ने स्पष्ट किया है कि सभी पद संविदा (कॉन्ट्रैक्चुअल) आधार पर भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी सभी जानकारियां प्रमाण पत्रों के अनुसार सही-सही भरने की सलाह दी गई है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून–पिथौरागढ़–देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया। एलायंस एयर द्वारा संचालित 42 सीटर विमान सेवा के शुरू होने से अब पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच सफर महज एक घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरू हुई यह सेवा न केवल आमजन के लिए सुविधाजनक है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हवाई सेवाएं अब केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जीवन रेखा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई उड़ान योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है, जिससे अब आम नागरिक भी सस्ती दरों पर हवाई यात्रा कर पा रहा है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में उड़ान योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 29 हजार करोड़ रुपये की लागत से 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इसका विशेष लाभ टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ ही दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में उड़ान योजना के तहत 26 हवाई मार्गों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा वर्ष 2023 में शुरू की गई “उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी योजना” के तहत 6 मार्गों पर नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पिछले चार वर्षों में राज्य में हेलिपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है।

उन्होंने कहा कि इस नई सेवा से पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच भी हेली सेवा शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विकास पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच एमओयू भी किया गया है, जिससे क्षेत्र में हवाई सुविधाएं और बेहतर होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार का भरोसा दिलाया।

कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार श्री दरबार साहिब पहुंचे भरत चौधरी का परंपरानुसार भव्य स्वागत किया गया। श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने उन्हें श्री दरबार साहिब का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दोनों के बीच उत्तराखण्ड के समसामयिक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल एवं श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी।

कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि “एसजीआरआर ग्रुप के संस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में लगाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सराहनीय पहल हैं, जो आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करते हैं।” उन्होंने रुद्रप्रयाग जनपद में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि “ऐसे शिविरों से जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार मिलता है। भविष्य में भी इस प्रकार के अधिक से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।” कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने एसजीआरआर ग्रुप के संस्थानों के उत्कृष्ट संचालन के लिए श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि एसजीआरआर परिवार आगे भी समाज सेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां स्थापित करेगा।

देहरादून : श्री गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल एंड हेल्थ साईंसेज की मेडिकल पी जी डॉक्टर तन्वी के आत्महत्या मामले में अब एक बड़ी जाँच होने की जरुरत है. तभी सभी परतों से पर्दा उठेगा. क्योंकि परदे के पीछे भी ऐसा कोई हो सकता है जो डॉक्टर तन्वी की आत्महत्या की घटना पर गुमराह कर रहा हो

क्या ये बात सोचने पर मजबूर नहीं करती कि आत्महत्या से पहले डॉक्टर तन्वी या उनके माता पिता ने कभी कोई लिखित शिकायत पुलिस, प्रशासन, एस जी आर आर यूनिवर्सिटी वी सी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस या मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस को कभी नहीं की. डॉक्टर तन्वी का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. नेत्र रोग विभाग की एच ओ डी डॉक्टर प्रियंका के रिश्ते भी सभी मेडिकल छात्र छात्राओं के साथ मधुर हैँ. इस बात की तस्दीक साथी छात्र छात्राओं से बातचीत पूछताछ में की जा सकती है. ऐसे में अब डॉक्टर तन्वी की आत्महत्या को लेकर कई ऐसे सवाल तैर रहे हैँ.अचानक एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर तन्वी को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा. डॉक्टर तन्वी की लास्ट ड्यूटी जनरल ड्यूटी थी. सुबह करीब तीन बजे तन्वी को उनके माता पिता ब्रॉड डेड इमेरजेंसीमें लेकर आए. इससे पहले की लोकेशन और सीसीटीवी फूटेज़ की जाँच की भी आवश्यकता है

डॉक्टर तन्वी की माता ने क्यों मेडिकल कॉलेज को तन्वी के घर नहीं पहुँचने की सूचना दी?? यह भी जाँच का विषय है

इस मामले पर एस जी आर आर मेडिकल कॉलेज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया है. एस जी आर आर मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर तन्वी के मनोरोग उपचार के आवश्यक दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट भी लगाकर दी हैँ.
गौरतलब है कि डॉक्टर तन्वी लम्बे समय से मनोरोग का इलाज ले रही थीं. उन्होंने 2 वर्ष पूर्व भी आत्महत्या का प्रयास किया था. उस समय आत्महत्या प्रयास के बाद डॉक्टर तन्वी को इलाज के लिए आई सी यू में भर्ती करना पड़ा था. इस घटना कि एम एल सी भी पुलिस ने रिसीव कि थी. तब से तन्वी के माता पिता घबराये हुए रहते थे.

31 दिसंबर 2025 की रात भी तन्वी ने आत्महत्या का प्रयास किया था. बार बार तन्वी आत्म हत्या कि कोशिश क्यों करती थी. यह भी जाँच का विषय है.

तन्वी मेडिकल पढ़ाई में अच्छी थी. इस बात की तस्दीक एस जी आर आर मेडिकल कॉलेज ने की है. 2 महीने बाद तन्वी पी जी कोर्स पूरा करने के बाद एस आर शिप शुरू करने वाली थी. एस जी आर मेडिकल कॉलेज तन्वी के ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद उसकी पूरी मदद कर रहा था. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ?? ये संदेह पैदा करता है.

यहाँ पर यह बात जानना इसलिए भी जरुरी है कि यदि डॉक्टर तन्वी को 2 साल से डॉक्टर प्रियंका से कोई परेशानी होती या कॉलेज से कोई परेशानी होती तो क्या वह इसकी शिकायत नहीं करती??

तन्वी उनके माता पिता या कोई दोस्त इस बात की शिकायत न करता??
तन्वी की मानसिक बीमारी की बात को बात को डॉ तन्वी के अभिभावक भली भांति जानते थे इसलिए वह तन्वी का मनोरोग उपचार भी नियमित करवा रहे थे. बीमारी की वजह से तन्वी के अभिभावक कॉलेज कैम्पस के पास कमरा लेकर रह रहे थे.

तन्वी की मानसिक बीमारी का लिखित कंसेंट अभिभावकों द्वारा एम एस ऑफिस में पूर्व मे दिया हुआ है. तन्वी के इस आत्मघाती निर्णय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैँ

यदि तन्वी को एच ओ डी डॉक्टर प्रियंका से कोई शिकायत थी तो इसकी लिखित कम्प्लेन डॉक्टर तन्वी या उसके माता पिता ने पहले क्यों नहीं की??

इन दिनों सोशल मीडिया पर हर कोई छोटी से छोटी जानकारी शेयर कर देता है, इतनी बड़ी बात डॉक्टर तन्वी, उसके अभिभावक या उनके किसी मित्र ने सोशल मीडिया पर क्यों जाहिर नहीं की.

क्या डॉक्टर तन्वी ने आत्महत्या की या ये कोई मर्डर है?? अब यह भी जाँच का विषय है

डॉ तन्वी के अभिभाव अब डॉक्टर प्रियंका को क्यों निशाना बना रहे??

बिना किसी ठोस आधार या सबूत के डॉक्टर प्रियंका को क्यों नामजद किया?? इसके पीछे का किरदार कौन है

इन सभी सवालों की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस जाँच कर रही है ताकि निष्पक्षता से सही जानकारी सबके सामने आ सके

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम सभा ग्वाड़ की ग्राम प्रधान मंजू देवी उपस्थित रहीं। उनके द्वारा तीन नवजात बालिकाओं का कन्या जन्मोत्सव मनाया गया तथा चार बालिकाओं को ‘घर की पहचान बेटी के नाम’ योजना के अंतर्गत नाम पट्टिकाएं वितरित की गईं। कार्यक्रम में बालिकाओं के सशक्तिकरण का संदेश प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुंचाया गया।

इस अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गयी, जिससे वे योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम में प्रभारी बाल विकास परियोजना रीना बिंदोला, सुपरवाइजर उर्मिला बधानी, रीता रावत, आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीना, सुमंगला, नीलम, लक्ष्मी देवी तथा आंगनबाड़ी सहायिकाएं बिमला, विनीता और सुनीता उपस्थित रहीं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों में श्यामा देवी, सर्वेश्वरी देवी सहित अन्य महिलाओं की सहभागिता रही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृहों में लगभग 5 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं के उत्साह को दर्शाता है।

तैयारियां तेज, सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2025 में धामों के कपाट बंद होने के बाद से ही सरकार ने अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थीं। सड़क, आधारभूत ढांचा, परिवहन, आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आपदा के बावजूद रिकॉर्ड श्रद्धालु

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग डेढ़ महीने तक यात्रा बाधित रही थी, इसके बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस बार सरकार का लक्ष्य है कि यात्रा और भी बेहतर ढंग से संचालित हो।

सुरक्षा और सूचना पर जोर

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षित यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा से जुड़ी पूर्व चेतावनियों की जानकारी भी यात्रियों को समय-समय पर दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले वे स्वयं यात्रा मार्गों का निरीक्षण करेंगे, ताकि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके।

कैपिंग पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में श्रद्धालुओं की संख्या पर किसी प्रकार की सीमा (कैपिंग) लगाने को लेकर अभी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक प्रकाश चन्द्र कोठारी ने तराना रावत को बधाई देते हुए इस सफल प्रयास की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इसी क्रम में कार्यकारी निदेशक मयंक प्रकाश कोठारी ‘भारतीय’ ने अपने संदेश में तराना रावत को निरंतर इसी प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने और उन्हें जीतने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता नैथानी, नितिश कुमार, अतुल बडोला, सीमा पटवाल, पुष्पा केष्टवाल आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

सरकार का सकारात्मक रुख, चिकित्सकों से सहयोग की अपेक्षा

मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की मांगों पर हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है और आगे भी संघ की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें, विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संघ से अपील करते हुए कहा कि चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें, ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता और मानव संसाधन की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त होंगी और एक मॉडल के रूप में उभरेंगी।

चारधाम यात्रा और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा का संकल्प

संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर चारधाम यात्रा सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन चिकित्सक हर परिस्थिति में सेवा देने के लिए तैयार हैं। आमजन को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराना ही उनका प्रमुख उद्देश्य है।

अधिवेशन से मिलेंगे नए सुझाव और दिशा

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ रमेश कुंवर ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार और चिकित्सकों के बीच बेहतर समन्वय से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नई दिशा दी जा सकती है। आगामी अधिवेशन में संघ स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार को लेकर ठोस सुझाव रखेगा और चिकित्सक हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। डॉ कुंवर ने आगे कहा कि संघ का आगामी अधिवेशन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें विशेषज्ञों और चिकित्सकों के अनुभवों के आधार पर ऐसे सुझाव सामने आएंगे, जो नीति निर्माण में सहायक होंगे और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में मदद करेंगे।

डॉ तोमर बोले – हर क्षेत्र तक पहुंच रही सेवाएं

संघ के महासचिव डॉ यशपाल तोमर ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ प्रदेश के हर क्षेत्र तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की टीमें दूरस्थ इलाकों में भी सक्रिय रूप से सेवाएं दे रही हैं और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अधिवेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी।

इस अवसर पर महिला उपाध्यक्ष डॉ गरिमा भट्ट, संयुक्त सचिव डॉ नितिन मलिक एवं उपाध्यक्ष डॉ विनय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर के चिकित्सा अधिकारी डॉ नलिन असवाल द्वारा बताया गया कि इंडियन ऑयल द्वारा दी गई पोषण किट से मरीजों को टी. बी . रोग हराने में बहुत सहायता प्रदान होगी व इंडियन ऑयल द्वारा मरीजो को गोद लिए जाने की सराहना की । एस. टी. एस. टी. बी. कार्यक्रम लक्सर अभिषेक कुमार द्वारा बताया गया कि इंडियन ऑयल के क्षय रोगियों को गोद लेने के कदम को देखते हुए अन्य कॉर्पोरेट द्वारा भी क्षय रोगियों को गोद लिया जा रहा है वह विभाग को मरीजो को क्षय रोग मुक्त करने में अत्यंत सहायता मिल रही है ।कार्यक्रम को सफल बनाने में कनिका शर्मा, अवनीश कुमार आशीष शर्मा आदि ने परतिभाग किया व विशेष सहयोग दिया।

आंदोलनकारियों और सैनिकों को सम्मान

• राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उनके आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है।
• वहीं, राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन भी ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह कर दी गई है, जो उनके संघर्ष के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
• सैनिकों के सम्मान में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी गई है। वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए यह राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दी गई है।
• इसके अलावा, राज्य में अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा देने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

‘सेवा का संकल्प’ से जन-जन तक पहुंची सरकार

धामी सरकार की “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” पहल ने जनसेवा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 686 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 5.37 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों के माध्यम से 2.96 लाख से अधिक नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। वहीं, प्राप्त 51,317 शिकायतों में से 33,990 का मौके पर ही समाधान किया गया, जो प्रशासन की तत्परता को दर्शाता है। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से करीब 950 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिससे आम नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं।

समाज के हर वर्ग का ध्यान

सरकार ने वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर ₹1500 कर दी है, जिससे अब बुजुर्ग दंपत्ति दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने का निर्णय लिया गया है।

समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम

चार वर्षों में लिए गए इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने न केवल विकास को गति दी है, बल्कि समाज के हर वर्ग—आंदोलनकारी, सैनिक, बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक—को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है।

सरकार का लक्ष्य “सेवा, सम्मान और सुशासन” के मूल मंत्र के साथ उत्तराखण्ड को एक सशक्त और संवेदनशील राज्य के रूप में स्थापित करना है।

क्या है पूरा मामला?

मामला आलमगंज थानाक्षेत्र के मीर शिकार टोली (शेरशाह रोड) का है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय जेबा खातून के रूप में हुई है। जेबा का पति मोहम्मद सोनू, जो पेशे से ई-रिक्शा चालक है, ईद के दिन से ही किसी बात को लेकर तनाव में था। परिजनों के मुताबिक, घर में पैसों की किल्लत की वजह से अक्सर दोनों के बीच अनबन होती रहती थी।

ईद के दिन ही हुआ खूनी खेल

मृतका के भाई मोहम्मद साबिर ने बताया कि ईद की सुबह से ही पति-पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। शाम को जब मोहम्मद सोनू घर लौटा, तो विवाद और बढ़ गया। देखते ही देखते गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सोनू ने चाकू उठाया और जेबा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में जेबा को तुरंत एनएमसीएच (NMCH) अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी फरार, पुलिस की छापेमारी जारी

घटना की सूचना मिलते ही आलमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आलमगंज थाने के अपर थानाध्यक्ष कुंज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी पति फिलहाल फरार है। पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। मृतका के भाई ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

• पौड़ी होगा लिगेसी वेस्ट से मुक्त, लिगेसी वेस्ट वाली जगहों का होगा कायाकल्प

पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक में अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधनों की उपलब्धता, लिगेसी वेस्ट निस्तारण, स्वच्छता व्यवस्था, सिंगल यूज प्लास्टिक नियंत्रण, गौसदन संचालन, डॉग शेल्टर निर्माण तथा अतिक्रमण नियंत्रण जैसे विषयों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में समयबद्ध क्रियान्वयन, आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता, निगरानी तंत्र की सुदृढ़ता तथा विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से धरातल पर स्पष्ट प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, ताकि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जनसुविधाओं से जुड़े कार्य प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकें।

सेप्टिक लिक्विड वेस्ट एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निकायों की तैयारियों का आकलन करते हुए लिक्विड वेस्ट ट्रांसपोर्ट वाहन एवं सक्शन मशीन जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिन निकायों में ये संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां क्रय प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विगत बैठक में जिलाधिकारी के निर्देशों का असर साफ दिखाई दिया। नगर निगम श्रीनगर एवं नगर पंचायत थलीसैण शीघ्र ही ठोस अपशिष्ट प्रंबधन शुरु करने जा रहे हैं, जबकि नगर निकाय दुगड्डा द्वारा तैयार डीपीआर की शीघ्र टीएसी कराकर शासन को भेजे जाने की कार्यवाही गतिमान है। सतपुली में भूमि चिन्हांकन के दूसरे चरण की कार्यवाही जबकि पौड़ी में भूमि चयन के साथ राजस्व विभाग के समन्वय से आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रुप से चल रही है। लिगेसी वेस्ट के शत-प्रतिशत निस्तारण के उपरांत संबंधित स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पुष्प वाटिका विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

ग्रामीण कस्बों एवं बाजारों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निगरानी तंत्र को व्यवस्थित करने हेतु जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला पंचायत के सफाई कर्मियों की सक्रियता, कूड़ा उठान की मात्रा व रोस्टर का विकासखंड स्तर पर साप्ताहिक सत्यापन कराते हुए रिपोर्ट एएमए जिला पंचायत को उपलब्ध कराने को कहा, साथ हीं एएमए को मासिक रुप से रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। नदी एवं सड़क किनारे कूड़ा एकत्र न हो, इसके लिए सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखते हुए प्रभावी चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। सार्वजनिक शौचालयों की नियमित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निकायों के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण हेतु थोक विक्रेताओं/एजेंसियों का निरीक्षण कर आपूर्ति स्रोत पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर निकाय सतपुली में एसटीपी स्थापित न तक सेप्टिक लिक्विड वेस्ट प्रबंधन के लिए सोक पिट जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने को कहा गया।

जनपद के सभी निकायों में संचालित गौसदनों के माध्यम से 17 गैर सरकारी एवं 03 सरकारी गौसदनों में लगभग 2300 गौवंश की देखभाल की जा रही है, जिसके प्रभावी संचालन हेतु ग्राम्य गौ सेवक योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया, ताकि गौसदनों एवं कांजी घरों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।

कोटद्वार व मंडाखाल में डॉग शेल्टर बनाए जाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने को कहा। नगर निकाय थलीसैण में प्रस्तावित वाहन पार्किंग के निर्माण में वन विभाग की आपत्तियों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के समन्वय से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होने निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाये जाने को लेकर निकायों के अधिकारियों निर्देश निर्देश दिये कि अतिक्रमण की कार्यवाही रेड़ी व ठेली तक सिमित न रहे, कहा कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के साथ नियमित अभियान चलाते हुए अन्य अतिक्रमणों को भी हटायें, ताकि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा जा सके।

बैठक में नगर आयुक्त कोटद्वार पीएल शाह, नगर आयुक्त श्रीनगर नूपुर वर्मा, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, एसडीओ वन विभाग लक्की शाह, अपर जिला पंचायतराज अधिकारी प्रदीप सुंदरियाल सहित नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित लोकभवन में राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (से.नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी मे आयोजित कार्यक्रम मे विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। सभी नए कैबिनेट मंत्रियों को नव दायित्व की बधाई और सफल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएँ।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा की आज उत्तराखंड के विकास की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त मंत्रियों के पास जनसेवा का लंबा अनुभव है और उन्होंने जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से काम किया है। जनकार्य व राज्य के विकास हेतु समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी व इससे राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बल मिलेगा। सभी को नई जिम्मेदारी के सफल निर्वहन और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं ।

सरकार का मानना है कि समुचित रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव में कैंसर के मामलों की आयु-मानकीकृत दर (Age Standardized Rate) और मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज हो रही है, जिससे जनस्वास्थ्य से जुड़े प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और प्रभावी उपचार के लिए समेकित निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य से राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कैंसर रजिस्ट्री विकसित की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के सभी राजकीय अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक प्रयोगशालाएं, राजकीय व निजी मेडिकल कॉलेज, निजी चिकित्सा व्यवसायी, स्वायत्त चिकित्सा संस्थान और गैर-सरकारी संगठन कैंसर रोगियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

निर्देशों के अनुसार संबंधित संस्थानों को कैंसर रोगी का विवरण, कैंसर का प्रकार, बीमारी की स्टेज, उपचार की स्थिति और मृत्यु से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड को उपलब्ध करानी होगी।

यह आदेश जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। मामला पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सुखमंदर सिंह की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने खुद को डिजिटल अरेस्ट बताकर की गई 2.07 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, ठगों ने खुद को पुलिस, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बताकर संपर्क किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया और कथित जांच के नाम पर वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रखा।

सुनवाई में सामने आया कि 9 मई से 16 जून 2025 के बीच याचिकाकर्ता के पेंशन खाते से आरटीजीएस के माध्यम से कई ट्रांजेक्शन कर कुल 2.07 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। इस दौरान ठगों ने फर्जी आरबीआई दस्तावेज और नकली डिजिटल अरेस्ट वारंट का इस्तेमाल किया।

शिविर की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी चौबट्टाखाल रेखा आर्य ने की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए। उन्होंने शेष प्रकरणों पर तेजी से कार्य करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

शिविर के नोडल अधिकारी एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी ने बताया कि शिविर के दौरान 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गयी है।इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सौरभ हांडा, एडीओ पंचायत बनेश कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पुष्कर चौहान, सहायक समाज कल्याण अधिकारी नमृता गौड़, एई जल निगम योगेश जंगपांगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी हेमंती रावत सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर सुपरवाइजर सीता देवी ने विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और बालिकाओं के बेहतर पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान दो नवजात बालिकाओं सारिया एवं बानी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही एक महिला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया, जबकि नकोट कीर्तन मंडली ने बालिकाओं के स्वागत में भजन–कीर्तन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग प्रदान किया।

मुख्य अतिथि ने विभाग द्वारा बालिकाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बेटियों को समान अवसर देना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं प्रगतिशील मंच की अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए बालिका सम्मान के ऐसे कार्यक्रमों को समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला बताया।

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने भराड़ीसैंण के मोर्चे को संभाला। डीएम ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। इसके चलते विपरीत परिस्थितियों में भी भराड़ीसैंण में सभी व्यवस्थागत सुविधाएं काफी कम समय में जुटा ली गई। वैसे भी सरकारी अमले को जिला मुख्यालय गोपेश्वर से भराड़ीसैंण पहुंच कर व्यवस्थागत सुविधाएं जुटानी पड़ती है। जिला मुख्यालय से करीब 90 किमी के फासले को पार कर सरकारी अमला काफी दिन पहले से ही भराड़ीसैंण का मोर्चा संभालता रहा। देहरादून से आए लोगों को गौचर से लेकर कालेश्वर, लंगासू और चैखुटिया से लेकर गैरसैंण तक ठहराने की व्यवस्था करवाना कोई आसान काम नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान उक्रांद तथा कांग्रेस के विधानसभा कूच कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करना कोई आसान  काम नहीं था। इस मोर्चे को एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने संभाला। इस दौरान तो उक्रांद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल के पसीने छुडा दिए। कांग्रेस का घेराव कार्यक्रम भी इसी तरह चुनौतीपूर्ण बना था। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा घेराव करवाने के मोर्चे पर भी पुलिसकर्मियों ने संयम का परिचय दिया। इसके चलते दोनों कार्यक्रम पुलिस और प्रशासन के नरम रूख के कारण शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। इसमें किसी तरह का बवाल खड़ा न होने से पुष्कर सिंह धामी सरकार को बड़ी राहत मिली।

कहा जा सकता है कि डीएम और एसपी ने  तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों संग भराड़ीसैंण के मोर्चे पर डट कर व्यवस्थाओं को चाक चैबंद रखा। इस बार तो सदन पहले की अपेक्षा निश्चित अवधि पर खरा उतरा। सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने के बाद चमोली प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस तरह चमोली का सरकारी अमला विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बजट सत्र की कसौटी पर खरा उतरा है। हालांकि पिछले साल अगस्त माह में भराड़ीसैंण में मानसून सत्र संचालित हुआ था। तब थराली तथा नंदानगर की आपदा की घटना से सत्र संचालित करना कोई आसान काम भी नहीं था। उसी दौर में कमेड़ा, उमट्टा, नंदप्रयाग, भनीरपाणी समेत तमाम स्थानों पर सड़क मार्ग पर भू-स्खलन के कारण और भी दिक्कतें आ खड़ी हो गई थी। यहां तक कि चारधाम यात्रा को भी सुरक्षित संचालित करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे दौर में भी चमोली का सरकारी अमला अग्नि परीक्षा खरा उतरा था। इस तरह के हालातों के चलते इस बार के बजट सत्र के दौरान इतनी बड़ी चुनौती तो नहीं थी फिर भी व्यवस्थाएं बनाना आसान काम भी नहीं था। बहरहाल बजट सत्र के निपटने के पश्चात सरकारी अमले को बड़ी राहत मिली है। यह अलग बात है कि सभी विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अब मार्च फाइनल को लेकर रात-दिन एक करना होगा।

8 मार्च को श्री झण्डे जी आरोहण के बाद 15 मार्च को पहला रविवार होने के कारण मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अवकाश का दिन होने से सुबह से ही दरबार साहिब परिसर और मेला स्थल पर चहल-पहल बनी रही। शनिवार को भी दून व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज पहुंचे और श्री झण्डे जी पर शीश नवाकर अपनी मनौतियां मांगीं।

दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दीनशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया और श्री झण्डे जी मेले की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु राम राय जी महाराज की कृपा से हर भक्त की झोली भरती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

श्री झण्डे जी महोत्सव के अवसर पर लगा विशाल बाजार इन दिनों दूनवासियों से गुलजार है। मेले में दूर-दराज से आए व्यापारियों की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। रंग-बिरंगी दुकानों, पारंपरिक सामान, खिलौनों, मिठाइयों और घरेलू वस्तुओं की खरीदारी करते हुए लोग मेले का भरपूर आनंद ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेला स्थल पर इतनी भीड़ उमड़ रही है कि वहां तिल रखने की भी जगह नहीं बच रही। मेले में लगे विभिन्न झूले और मनोरंजन के साधन बच्चों व युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। झूलों की रौनक और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे मेले के वातावरण को जीवंत बना रही है।

वहीं श्री दरबार साहिब स्थित पवित्र सरोवर की सुंदरता भी इन दिनों देखते ही बन रही है। आकर्षक विद्युत सज्जा और रोशनी से जगमगाता सरोवर रात के समय अद्भुत और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। सरोवर के चारों ओर श्रद्धालु ठहरकर इस दिव्य आभा को निहारते नजर आते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां परिवार और मित्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। शाम ढलते ही मेला स्थल पर रौनक और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ मेले की चहल-पहल और बाजार की रौनक का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। आस्था, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सजा यह ऐतिहासिक मेला दूनवासियों और बाहर से आए आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

• प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी

देहरादून : देहरादून में अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया। प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत शुक्रवार को गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 से 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया और जेसीबी मशीनों की मदद से उसे ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और जांच के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर क्षेत्र में इन्द्रजीत, अरुण पाल और विकास नामक व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के भूमि का विकास किया जा रहा था। संबंधित व्यक्तियों ने भूमि को छोटे-छोटे प्लॉटों में विभाजित कर उसे बेचने की तैयारी कर ली थी। बताया गया कि इस पूरी प्लॉटिंग में न तो प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराया गया था और न ही किसी प्रकार की आवश्यक अनुमति ली गई थी।

मामले की शिकायत मिलने के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि हुई। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए रास्तों, प्लॉटों की सीमांकन दीवारों तथा अन्य संरचनाओं को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि देहरादून शहर तेजी से विस्तार कर रहा है और इस दौरान कई स्थानों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं। ऐसी अवैध प्लॉटिंग से न केवल शहर का सुनियोजित विकास प्रभावित होता है बल्कि भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में लगभग 20 से 30 बीघा भूमि पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी निर्माण और भूमि विकास कार्य प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने या प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता, भू-उपयोग और प्राधिकरण से स्वीकृति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि गणेशपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की सूचना मिलती है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध प्लॉटिंग में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें। यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना एमडीडीए को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

• इस बार के बजट में धामी सरकार ने किया है प्रावधान
• लेगेसी पॉलिसी पर अमल की भी चल रही है तैयारी

देहरादून : 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के बाद प्रदेश की धामी सरकार जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के और विस्तार में जुट गई है। इस क्रम में प्रदेश के हर ब्लाक में अब मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी। इस आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित किया गया। लेगेसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने इस खेल ढांचे का इस्तेमाल एकेडमी के तौर पर करने का निर्णय लिया है। ताकि खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान कर दिए जाने को भी अहम माना जा रहा है। बुधवार को प्रश्नकाल में जब खेल मंत्री रेखा आर्या पर्वतीय क्षेत्रों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से संबंधित सवाल का जवाब दे रही थीं, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को यह अहम जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार-पर्वतीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के लिए 1.18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

एफएसआईए द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए प्रतिभागियों का चयन राज्यवार किया जाता है। इसमें उद्यमिता, शिक्षा, प्रोफेशनल क्षेत्र और समाज में बहुमुखी प्रतिभा के जरिए अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। चयन प्रक्रिया में देश की कई नामचीन हस्तियां ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल रहती हैं।

पुष्पा कुकरेती को “इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सुपर वुमन – फाइनेंस और सोशल सेक्टर” श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने माइक्रोफाइनेंसिंग के माध्यम से देश के छोटे स्ट्रीट वेंडर्स और जरूरतमंद लोगों तक उनकी छोटी-छोटी आर्थिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। यह पहल भारत सरकार की उस प्राथमिकता से भी जुड़ी है, जिसमें छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

करीब 22 वर्षों के फाइनेंस एडवाइजरी सेक्टर के अनुभव के साथ पुष्पा कुकरेती ने अपने करियर की शुरुआत सामान्य पृष्ठभूमि से की। बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के उन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर वित्तीय क्षेत्र में पहचान बनाई। वह दो वित्तीय कंपनियों की स्थापना में फाउंडर मेंबर रही हैं और वर्तमान में एक माइक्रोफाइनेंस एनबीएफसी से जुड़ी हुई हैं। उनका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और जरूरतमंद लोगों को आसानी से माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वर्तमान में वित्तीय छेत्र की कंसल्टेंसी कंपनी enhancer ग्रुप की फाउंडर मेंबर है ओर NBFC सेक्टर की एक अन्य कंपनी मै डायरेक्टर के रूप मै अपनी सर्विस दे रही है। यानी Enhancer group की फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ NBFC मै डायरेक्टर के रूप मै अपनी सर्विसेज दे रही है। अपने कार्यों के जरिए वह आर्थिक समावेशन और समाज के निचले तबके तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने धौरण रोड पर अवैध रूप से निर्मित एवं संचालित “हेल्पिंग हेल्थ” नामक हॉस्पिटल पर सीलिंग की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार कुश ऐरन द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के उक्त निर्माण किया गया था। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी संबंधित को नियमों के अनुरूप निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। सीलिंग की इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर सहित प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में आज एमडीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा पछवादून क्षेत्र के विकासनगर के विभिन्न सेक्टरों में संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की मौके पर जांच की गई और निर्माणकर्ताओं से मानचित्र स्वीकृति सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जिन निर्माणकर्ताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति या निर्धारित मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम जनता और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए एमडीडीए द्वारा लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिन निर्माण स्थलों पर मानचित्र स्वीकृति या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि विकासनगर सहित पछवादून क्षेत्र में किए गए निरीक्षण में कुछ निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

• श्री गुरु राम राय जी महाराज, श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के लगे जयकारे
• मंगलवार को होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा, संगतों ने पूरी की तैयारी

देहरादून। देहरादून। रविवार को श्री झण्डे जी के आरोहण के बाद सोमवार को भी दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज परिसर में संगतों की भारी चहल-पहल रही। देश-विदेश से आई संगतों के साथ सोमवार को भारी संख्या में देहरादून नगरवासियों ने भी श्री झण्डे जी पर शीश नवाया। संगतों ने श्री झण्डा साहिब एवं श्री दरबार साहिब में मत्था टेककर अपनी मनोकामनाएं मांगी। अल सुबह से ही दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दी नशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के दर्शनों के लिए संगतें कतारों में खड़ी रहीं। श्री महाराज जी ने संगतों को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया।

सोमवार को श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में गुरु महिमा तथा गुरु भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गुरु की शरण में आकर ही मनुष्य को सच्चे मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की वाणी अमृत के समान है, जो मानव जीवन को पवित्र और सफल बनाती है। उन्होंने कहा कि भक्ति, सेवा और सत्कर्म ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु का स्मरण करता है, उस पर सद्गुरु की असीम कृपा बरसती है और उसका जीवन सुख-शांति व आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। श्री महाराज जी ने संगतों को गुरु भक्ति, प्रेम, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए कहा कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।

दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दी नशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज की अगुआई में 10 मार्च मंगलवार को ऐतिहासिक नगर परिक्रमा होगी। परंपरा के अनुसार श्री झण्डे जी के आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा के लिए संगतें पहुंचती हैं। नगर परिक्रमा देहरादून के नगरवासियों के लिए भी ऐतिहासिक क्षण होता है, जब देश-विदेश की संगत उनके बीच होती है। हर साल यह मनमोहक दृश्य होता है जब श्री गुरु राम राय जी महाराज द्वारा बसाए गए देहरादून नगर के बीचों-बीच से गुरु की संगत गुजरती है और दूनवासी पलक-पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं।

मंगलवार को होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा

दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज श्री झण्डा महोत्सव-2025 के मेला अधिकारी विजय गुलाटी ने जानकारी दी कि परंपरानुसार श्री झण्डे जी आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। नगर परिक्रमा में श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज की अगुआई में संगतें दून नगर की परिक्रमा करती हैं। मंगलवार सुबह 7ः30 बजे श्री दरबार साहिब परिसर से नगर परिक्रमा आरंभ होगी। नगर परिक्रमा में 25 हजार से अधिक संगतें शामिल होंगी। नगर परिक्रमा श्री दरबार साहिब से प्रारम्भ होकर सहारनपुर चैक, कांवली रोड होते हुए श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, बिंदाल पहुंचेगी। यहां संगत को चने, मुरमुरे व गुड़ का प्रसाद वितरित किया जाएगा। यहां से तिलक रोड, टैगोर-विला, घण्टाघर व घण्टाघर से पल्टन बाजार होते हुए लक्खीबाग पुलिस चैकी से रीठा मण्डी, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बाॅम्बे बाग पहुंचेगी। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में गन्ने के प्रसाद बांटा जाएगा। इसके बाद ब्रहमलीन श्रीमहंत साहिबान के समाधि स्थल पर मत्था टेकेने के बाद सहारनपुर चैक होते हुए दोपहर 12ः00 बजे नगर परिक्रमा श्री दरबार साहिब वापिस पहुंचकर सम्पन्न होगी।

गुरु महिमा के भजनों व कीर्तन की रही धूम

सोमवार सुबह से ही श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु महिमा एवं श्री गुरु राम राय जी महाराज के भजनों-कीर्तनों की धूम रही। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर वातावरण में संगतों ने गुरु महिमा का गुणगान किया और पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया। “गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु से ही उजियारा”, “सतगुरु तेरी महिमा अपरम्पार”, तथा “मेरे सतगुरु दाता मेहर कर दाता” जैसे भजनों के साथ-साथ श्री गुरु राम राय जी महाराज की महिमा का बखान करते अनेक भजन गूंजते रहे। संगतों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भजनों का आनंद लिया, जिससे पूरा श्री दरबार साहिब परिसर भक्तिमय माहौल से महिमामयी हो उठा।

श्री दरबार साहिब के अन्दर व बाहर लगे लंगर

श्री दरबार साहिब के अन्दर व बाहर संगतों की सेवा में लंगर लगाए गए हैं। बाहरी व दून के श्रद्धालु लंगर छक रहे हैं। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के डाॅक्टरों, नर्सिंग व पैरामैडिकल स्टाफ की टीम चिकित्सकीय सेवा के लिए श्री दरबार साहिब मंे उपलब्ध है। संगतें व दूनवासी श्री झण्डे जी मेले के आयोजन का भरपूर लुत्फ उठा रहें हैं।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल एवं श्री महाकाल सेवा समिति ने लगाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल एवं श्री महाकाल सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में संगतों ने बढ़चढ़ कर रक्तदान किया। दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज परिसर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्तदान हुआ। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़चढ़ कर भागीदारी की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा हमारी लाइफ लाइन है इसके बिना हम साबका जीवन अधूरा है इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमे गंगा को साफ व स्वच्छ रखना है । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टिहरी भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देशों के पालन करते हुए टिहरी झील महोत्सव में जनपद के सभी हिस्सों को जोड़ा गया है साथ ही पुरानी टिहरी शहर की यादो को समाहित करते हुए देव डोलियों का संगम कराने का प्रयास किया है वहीं जनपद के महत्वपूर्ण ट्रैक रूटों का उपयोग के साथ ही उत्तराखण्ड की संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि संस्कृति ही हमारी धरोहर है इसलिए हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से रुबारू कराना चाहिए । उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से चार दिवसीय टिहरी झील महोत्सव सम्पन्न होने जा रहा है ।

इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती नीलम बिजल्वाण ने टिहरी झील महोत्सव में सभी प्रकार के कार्यक्रमों व्यवस्थाओं से लेकर सभी क्षेत्रों को जोड़ने तथा संस्कृति एवं पर्यटन का बढ़ावा देने का सरहनीय कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया गया है ।
कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर पंचायत तपोवन विनीता बिष्ट ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो सके ।

कार्यक्रम में टिहरी झील महोत्सव के तहत कल रविवार को करायी गयी रीवर राफ्टिंग में विजेताओ को चेक वितरण किये गये जिसमें टूरिस्ट कैटागिरी में 25 टीमों ने पंजीकरण करवाया जिसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम की टीम प्रथम स्थान पर संगम एडवेंचर द्वितीय तथा रीवर एक्सपोलर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया । वहीं प्रोपेशनल कैटागिरी में 98 टीमों ने पंजीकरण कराया जिसमें रेड चिल्ली ने प्रथम, नेचर रेपिड एक्सपेंडेसन द्वितीय तथा पैरा माउण्ट टूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया ।

कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल ढालवाला के बच्चों द्वारा स्वगत गीत गायन व सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गयी । इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोगो द्वारा पतंग बाजी का लुत्प उठाया ।

कार्यक्रम में सीडीओ वरुणा अग्रवाल, डीएफओ मुनिकी रेती दिगांत, परमार्थ निकेतन प्रतिनिधि दीपक, वार्ड सदस्य विनोद सकलानी, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, एसडीएम आशीष घिल्डियाल, खण्ड विकास अधिकारी श्रुति वत्स, ईओ मुनिकीरेती अंकिता जोशी व तपोवन अंजलि रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी स्थानीय लोग विदेशी पर्यटकों व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

• विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर रविवार को वाॅकथाॅन का किया आयोजन
• श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के डाॅक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ ने बढ़चढ़ कर की भागीदारी

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय एवं श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के नेत्र विभाग के द्वारा 8 मार्च रविवार को विश्व ग्लूकोमा सप्ताह (8 से 14 मार्च ) के अवसर पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के नेत्र रोग विभाग ने वॉकाथॉन का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में डाॅक्टरों, मेडिकल छात्र-छात्राओं एवं अस्पताल के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ग्लूकोमा से बचाव का संदेश दिया। वाॅकथाॅन के दौरान छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियों में लिखे सलेग्नों के माध्यम से जनजागरूकता की अलख जगाई। उन्होनें हाथों मंें ली तख्तियों में लिखे संदशों समय समय पर नेत्र जांच करवाएं, काला मोतिया से आँखों को बचाएं। नियमित जांच का लें संकल्प, ग्लूकोमा से बचाव होगा सरल विकल्प, धूंधला दिखे या दर्द हो जाए, तुरंत नेत्र चिकित्सक से जांच कराएं के माध्यम से आमजन को ग्लूकोमा के स्याह पक्ष से अवगत कराया।

रविवार सुबह रैली श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज़ से शुरू होकर लाल पुल पहुंची वहां से यू टर्न लेकर वापिस श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल परिसर में आकर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष एवं ग्लूकोमा विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका गुप्ता ने बताया कि ग्लूकोमा “दृष्टि का मौन चोर” है, जो प्रारंभिक अवस्था में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के धीरे-धीरे बढ़ता है। इसलिए नियमित नेत्र जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर (आंखों के दबाव) की जांच, ऑप्टिक नर्व का परीक्षण तथा विजुअल फील्ड जांच जैसे सरल परीक्षणों के माध्यम से रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाया जा सकता है और स्थायी दृष्टि हानि से बचाव संभव है।

नेत्र रोग विभाग आधुनिक जांच सुविधाओं एवं नवीनतम उपचार विकल्पों से सुसज्जित है। अस्पताल द्वारा 9 मार्च से 14 मार्च तक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लेजर उपचार तथा चयनित सर्जरी भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, किसी भी रूप में स्टेरॉयड का उपयोग, आंख में गंभीर चोट या परिवार में ग्लूकोमा का इतिहास रखने वाले लोगों से नियमित नेत्र जांच कराने की अपील की गई है। इस अवसर पर डॉ वीरेंद्र वर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, डॉ अबिन पाल, डॉ पुनीत ओहरी, डॉ राजीव आजाद, डॉ तनुज भाटिया, डॉ ललित वार्ष्णेय, डॉ संजय साधू आदि उपस्थित रहे।

भीमताल झील के सौन्दर्यीकरण पर विशेष जोर

समीक्षा बैठक में भीमताल झील के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2567.49 लाख रुपये निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य भीमताल झील क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से अधिक आकर्षक, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके और क्षेत्र का समग्र विकास हो।

पाथ-वे, पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी विकसित

परियोजना के तहत झील के चारों ओर आकर्षक और सुरक्षित पाथ-वे का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटक झील के चारों ओर आसानी से घूम सकेंगे। इसके अलावा सुभाष पार्क और दीनदयाल पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। योजना में लगभग 40 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग, लैंडस्केपिंग, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, ओपन सिटिंग एरिया का निर्माण तथा बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत्तीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

नौकुचियाताल और कमलताल के विकास की भी योजना

बैठक में नौकुचियाताल झील और कमलताल झील के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2097.02 लाख रुपये आंकी गई है। योजना के तहत नौकुचियाताल झील के चारों ओर लगभग 2089 मीटर लंबा पाथ-वे बनाया जाएगा, जिससे पर्यटकों को झील के चारों ओर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

पर्यटकों के लिए बनेंगे गजिबो, सेल्फी प्वाइंट और बोटिंग स्टैंड

इस परियोजना के तहत झील के आसपास चार गजिबो, एक आकर्षक सेल्फी प्वाइंट, पार्किंग सुविधा तथा बोटिंग स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में लैंडस्केपिंग, बच्चों के खेलने के लिए आधुनिक उपकरण, हॉर्टिकल्चर कार्य और विद्युत्तीकरण की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इन सुविधाओं के विकसित होने से नौकुचियाताल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से नैनीताल जनपद की झीलों के आसपास पर्यटन सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही झीलों के आसपास का क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि नैनीताल जनपद की झीलें उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण तथा सुव्यवस्थित विकास के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल झील से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल सौन्दर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास सुनिश्चित करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। डॉ. कुमार ने कहा कि झीलों के आसपास स्वच्छता, हरियाली और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि इस तरह के आयोजन में कोई व्यक्ति शराब परोसते हुए पाया गया तो उस पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। यानि शराब पीने वालों और परोसने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान नयन सिंह कुंवर ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और पुरूषों को शपथ दिलाई कि अब सार्वजनिक समारोहों में अब शराब नहीं परोसी जाएगी। इसका उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि मौजूदा दौर में शराब के बढ़ते प्रचलन के चलते युवा पीढ़ी का भविष्य खोखला होता जा रहा है। शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शराब के बढ़ने चलन के चलते लोगों की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है अपितु इस तरह के समारोह हुडदंग में बदल रहे हैं। गांव का सामाजिक तानाबाना भी नष्ट हो रहा है। इसलिए शराब को प्रतिबंधित करने से ही सबका भला होगा।

इस दौरान बीडीसी मेंबर कुलदीप कुमार, पूर्व प्रधान वीरेंद्र रावत, बीरेंद्र फरस्वाण, शशि देवी, संगीता पंवार, रेखा फरस्वाण, विक्रम सिंह रावत, गंगा सिंह कुंवर, संगीता रावत, रामचंद्र सिंह रावत समेत गांव की महिलाएं और अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में सातरतवे से सिगी नरगोल होते हुए गिरेछीना मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 3.35 करोड़, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में कालीमठ-कोटमा-जाल-चौमासी मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य हेतु 3.75 करोड़ तथा जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडाऊन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत कोटडीसैण के समीप ग्राम पैयागढ़ी रजबौ मल्ला दियोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 4.27 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में किमतोली से रौशाल मोटर मार्ग में हॉटमिक्स कार्य हेतु कुल ₹ 12.15 करोड के साथ ही रोडवेज स्टेशन चम्पावत में आधुनिक सुसज्जित स्टोरी पार्किग व शॉपिंग कॉम्पलेक्स (सिटी सेंटर चम्पावत) के निर्माण हेतु ₹ 62.33 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं० 21 के अन्तर्गत कुल रु 50.25 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली के द्वितीय तल पर स्थापित 12 कक्षों के रेनोवेशन (सिविल एवं विद्युत कार्य) हेतु कुल ₹ 1.60 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून शहर की यातायात एवं ट्रैफिक की समस्या के निदान के सम्बन्ध में विभिन्न 06 कार्यों हेतु ₹ 33.45 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने किया लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सुमन जैन पत्नी स्व. महावीर प्रसाद, निवासी-डी-19, मॉडल कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर को दिनांक 27.06.2025 से ₹ 20 हजार प्रतिमाह लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया शहीदों नाम पर मोटर मार्ग किये जाने का अनुमोदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत विकासखण्ड चौखुटिया में कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया गोटर मार्ग (लं० 4.00 किमी) का नाम शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी (सेना मेडल) मोटर मार्ग, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ल्वाणी सुया मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री खीम सिंह के नाम, विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के गोपेश्वर मंडल से ग्राम ग्वाड तक मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री मेहरबान सिंह रावत के नाम तथा विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के नैनीसैंड-कालूसैण-आमसौंड (सेरागाड) मोटर मार्ग का नाम उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी स्व. श्री तुलाराम थपलियाल रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने दिया 5वें डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एवं अवार्ड्स-उत्तराखण्ड चैप्टर के आयोजन का अनुमोदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मै0 एडवोकेटिंग प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर चेंज डिजिटल इनोवेशन न्यूज नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, द्वारा माह मार्च, 2026 (प्रस्तावित तिथियां 23 एवं 24 मार्च 2026) में देहरादून, उत्तराखण्ड में उत्त्तराखण्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रूू एआई-विकसित भारत, 2047 की ओर विषय पर 5वें डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एवं अवार्ड्स-उत्तराखण्ड चैप्टर के आयोजन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उत्सव में उमड़ा रंगों का मेला

एचआईजी कॉलोनी के निवासियों ने होली को पारंपरिक तरीके से मनाया। सुबह से ही लोग एकत्र हुए और एक-दूसरे पर अबीर-गुलाल, रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि इस साल का होली मिलन विशेष था, क्योंकि इसमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, जबकि पुरुषों ने ठंडाई और गुजिया का लुत्फ उठाया।

सामुदायिक एकता का प्रतीक

एमडीडीए एचआईजी कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ होली मनाने का नहीं, बल्कि पड़ोसियों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम बना। यहां हर साल की तरह इस बार भी सभी परिवारों ने मिल-जुलकर उत्सव मनाया, जिससे आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ा। कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर तक चला, जिसमें स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल किया।

होली की शुभकामनाएं

कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। कॉलोनी के बच्चे और युवा विशेष रूप से उत्साहित दिखे, जो रंगों से लिपटे हुए फोटो खिंचवाते नजर आए। एमडीडीए एचआईजी कॉलोनी का यह रंगारंग होली कार्यक्रम देहरादून के अन्य इलाकों के लिए भी एक उदाहरण बन गया, जहां सामुदायिक स्तर पर त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए संतों और वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व को हिन्दू जीवनदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गंगा, गाय, गीता, गायत्री, तुलसी, गुरु और नारी सम्मान हिन्दू संस्कृति की विशेष पहचान हैं, जो समाज को नैतिकता, समरसता और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाती हैं। वक्ताओं ने कहा कि सभी उपासना पद्धतियां एक ही परम शक्ति की आराधना करती हैं और सम्पूर्ण सृष्टि में एक ही चेतना विद्यमान है। हिन्दू दर्शन में मातृत्व के प्रति सम्मान, प्रकृति के साथ समरसता तथा जीवन के मूल्यों को सर्वोपरि माना गया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू होने पर गर्व होना चाहिए और हिन्दू जीवन मूल्यों को अपनाने से ही विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित हो सकता है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में बाजारवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, नारी शोषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं समाज के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। ऐसे में हिन्दू जीवन मूल्यों को अपनाकर ही इन चुनौतियों का समाधान संभव है।

सम्मेलन में वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए संघ के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में हिन्दू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से संघ की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 के विभाजन के समय विस्थापित लोगों की सहायता तथा 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि परिवर्तन केवल सत्ता से नहीं बल्कि समाज से आता है। संगठित हिन्दू समाज ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को जानने और देशभक्ति की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हजारों हिन्दू समाज के लोग उपस्थित रहे और अंत में सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

• डाॅ. गिरीश कुमार सिंह ने ज्वाइन किया श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल
• वह देश के पहले एमडी, डीएम पेन मैनेजमेंट फिजिशियन हैं

देहरादून। उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए श्रीमहंत इन्दिरेश अस्पताल ने अपनी सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया है। अब अस्पताल में सुपरस्पेशलिस्ट कंसलटेंट इंटरवेंशनल पेन फिजीशियन की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे लंबे समय से असहनीय और जटिल दर्द से जूझ रहे मरीजों को आधुनिक एवं विशेषज्ञ उपचार का लाभ मिल सकेगा।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल से जुड़े डॉ. गिरीश कुमार सिंह, एमडी, डीएम (दर्द प्रबंधन) देश के सर्वप्रथम डीएम दर्द प्रबंधन अति विशिष्ट चिकित्सक हैं। उन्होंने केजीएमयू लखनऊ से एमबीबीएस एवं एमडी तथा एम्स, ऋषिकेश से डीएम दर्द चिकित्सा की उपाधि प्राप्त की है। दर्द प्रबंधन के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है और वे देश के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उन्होंने बताया कि तीन माह या उससे अधिक समय तक रहने वाला पुराना दर्द स्वयं एक बीमारी का रूप ले लेता है। यह केवल शारीरिक तकलीफ ही नहीं देता, बल्कि मानसिक तनाव, अवसाद और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट का कारण भी बनता है। ऐसे में केवल दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। अस्पताल में आधुनिक मिप्सी तकनीक (मिनिमली इनवेज़िव पेन एण्ड स्पाइन इंटरवेंशंस) के माध्यम से बिना चीरा और बिना बड़े ऑपरेशन के दर्द का उपचार अल्टासाउंड एवम् सी.-आर्म गाइडेड द्वारा किया जा रहा है। यह प्रक्रिया सुरक्षित, कम जोखिम वाली और शीघ्र राहत देने वाली है।

कैंसर से संबंधित असहनीय दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सायटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन का दर्द, टेल बोन दर्द, कूल्हे का दर्द, नसों का दर्द, माइग्रेन, लगातार सिरदर्द, मांसपेशियों का दर्द, ऑपरेशन के बाद होने वाला पुराना दर्द, अर्थराइटिस एवं गठिया वात रोग जैसे मरीज यहां विशेषज्ञ परामर्श और उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

डाॅ गिरीश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि यदि दर्द लंबे समय तक बना रहता है और सामान्य दवाओं से राहत नहीं मिलती, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लेने से बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता को टाला जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। अस्पताल में उपलब्ध ये सेवाएं उत्तराखण्ड सहित आसपास के सीमावर्ती राज्यों के मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी।

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने संस्कृत गांव की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में मॉडल सहकारिता गांव विकसित करने के निर्देश दिये। डॉ रावत ने बताया कि इन गांवों में सहकारी बैंक, सीएससी सेंटर एवं सहकारी बाजार की स्थापना की जाएगी। सहकारी बाजार स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों एवं ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं सहकारिता आधारित आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना है।

समीक्षा बैठक में डॉ रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहकारी समितियों के 50 सचिवों को अध्ययन भ्रमण हेतु गुजरात भेजा जाए। भ्रमण में विशेष रूप से शैशवावस्था में कार्य कर रही समितियों के सचिवों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे सफल मॉडलों का अध्ययन कर अपनी समितियों को सशक्त बना सकें। डॉ रावत ने कहा कि होली के पश्चात संयुक्त निबंधक, अपर निबंधक एवं प्रभारी अधिकारी अपने-अपने जनपदों में ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठकें करेंगे। घाटे में चल रही समितियों को उबारने के लिए ग्राउंड जीरो पर रणनीति बनाकर ठोस कार्ययोजना लागू की जाएगी।

विभागीय मंत्री ने सभी पैक्स एवं एपेक्स समितियों की नियमित बोर्ड बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों में शत-प्रतिशत नियुक्तियां आईबीपीएस (IBPS) के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किए जाने तथा 15 मार्च तक भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की तर्ज पर प्रदेश में भी सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं एवं सफलताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय बोली-भाषा में करने के निर्देश दिए गए, ताकि सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। डॉ. रावत ने कहा कि मॉडल सहकारिता गांव प्रदेश में सहकारिता के सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समावेशी विकास का आधार बनेंगे और आने वाले समय में यह पहल ग्रामीण विकास की नई मिसाल स्थापित करेगी।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉक्टर इकबाल अहमद, निबंधक सहकारी समितियां डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एम पी त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल, सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान, बलवंत सिंह मनराल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन से हरिद्वार शहर में यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा। यह ऑन-डिमांड, चालक-रहित एवं पूर्णतः स्वचालित प्रणाली होगी, जो इलेक्ट्रिक संचालन आधारित होने से पर्यावरण के अनुकूल है तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी। इस प्रणाली में अपेक्षाकृत कम भूमि की आवश्यकता होती है तथा नियंत्रित गाइडवे पर संचालन होने से सुरक्षा स्तर उच्च रहेगा।

इस दौरान भारत माता मंदिर से प्रारम्भ होकर शान्तिकुंज, मोतीचूर, खड़खड़ी भीमगोड़ा होते हुए ललतारों ब्रिज तक किया गया। इस दौरान प्रस्तावित स्टेशन, पार्किंग स्थलों एवं आवश्यक भूमि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तत्पश्चात् वाल्मीकि चौक, मनसा देवी रोपवे गेट, अपर रोड से होते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा हर की पौड़ी स्टेशन पर विस्तृत समीक्षा के उपरांत दीन दयाल पार्किंग स्थल पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे (माँ चण्डी देवी एवं मनसा देवी मंदिर) के लोअर टर्मिनल का सर्वेक्षण किया गया तथा संरेखण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इसके उपरांत हर की पौड़ी से ललतारों ब्रिज, वाल्मीकि चौक होते हुए ऋषिकुल एवं सीतापुर क्षेत्र तक प्रस्तावित स्टेशन एवं पार्किंग/डीपो हेतु चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश है कि हरिद्वार शहर में प्रस्तावित पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू किया जाए , परियोजना में प्रयोज्य राजकीय भूमि के हस्तांतरण/अधिग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए, जिससे परियोजना का कार्य समयबद्ध रूप से प्रारम्भ किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निदेशक वित्त संजीव मेहता, संयुक्त महाप्रबन्धक (एचआर) कृष्णानन्द शर्मा, संयुक्त महाप्रबन्धक (सिविल) जयनन्दन सिंहा, सहायक प्रबन्धक (सिविल) अजयबीर सिंह नेगी, सेक्शन इंजीनियर सौरभ पटवाल, सर्वेयर हरिओम सिंह सहित उत्तराखण्ड मैट्रो रेल कॉरपोरेशन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अखाड़ों एवं साधु-संतों की सम्मति के अनुरूप कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई गई। अखाड़ों की ओर से कहा गया कि अमृत स्नान पर्वों पर परंपरानुसार भव्य पेशवाईयां निकाली जाएंगी। बैठक में अखाड़ों की छावनी आवंटन, पेशवाई की व्यवस्थाएं, अमृत स्नान की तैयारियां, शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा अग्नि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने संत समाज को आश्वस्त किया कि कुंभ मेला-2027 को दिव्य एवं भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एवं मेला प्रशासन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अखाड़ों की परंपराएं एवं धार्मिक गरिमा कुंभ मेले की आत्मा हैं, अतः सभी व्यवस्थाएं उनकी गरिमा के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। अखाड़ों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। प्रत्येक अखाड़े से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखने हेतु मेला प्रशासन द्वारा अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मेला अधिकारी ने कहा कि अखाड़ों की छावनियों एवं साधु-संतों के कुंभ शिविरों के लिए भूमि आवंटन की रूपरेखा को एक माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। संतों की सम्मति से ही कुंभ मेले की सभी तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा कुंभ क्षेत्र में साधु-संतों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता, सुरक्षा एवं स्वच्छता के पर्याप्त एवं प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।

बैठक में श्री निरंजनी अखाड़ा के श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हरिद्वार में आगामी वर्ष आयोजित होने वाला कुंभ मेला दिव्य एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए सभी अखाड़े प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान पर्वों पर सभी अखाड़े पूरे धार्मिक वैभव के साथ भव्य पेशवाई का आयोजन करेंगे। इसके लिए परंपरानुसार सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि अखाड़े अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देकर निर्धारित समय पर अपनी छावनियां व्यवस्थित कर सकें। उन्होंने कुंभ क्षेत्र के विस्तार, अखाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कुंभ नगरी के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में श्री जूना अखाड़ा के श्रीमहंत हरि गिरी ने कहा कि आगामी कुंभ मेला के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु शासन-प्रशासन स्तर पर की जा रही तैयारियां सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि अखाड़ों एवं साधु-संतों की सम्मति से कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन में सभी अखाड़े पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेले में परंपरानुसार अखाड़ों द्वारा धर्मध्वजा की स्थापना के साथ छावनियों की स्थापना, पेशवाई एवं अमृत स्नान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इन सभी व्यवस्थाओं हेतु अखाड़े मेला प्रशासन के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखेंगे।

उन्होंने सभी सेक्टरों में अखाड़ों एवं साधु-संतों के शिविरों हेतु परंपरानुसार भूमि आवंटन किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। साथ ही, कुंभ मेला के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने तथा मेला सेक्टरों एवं घाटों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में भी सुझाव दिए।

बैठक में जूना अखाड़ा के श्रीमहंत नारायण गिरी, महेश गिरी, श्री पंच अग्नि अखाड़ा के श्रीमहंत साधनानंद गिरी, महोदरानंद गिरी, दुर्गा गिरी, कंचन गिरी तथा श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा के श्रीमहंत सत्य गिरी, धनराज गिरी सहित अखाड़ों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला-2027 के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए सभी अखाड़े पूर्ण सहयोग करेंगे।

अखाड़ों के प्रतिनिधियों द्वारा छावनी क्षेत्र के समुचित निर्धारण, मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्नान पर्वों के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए।

इस अवसर पर अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने अखाड़ों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कुंभ मेला के सुव्यवस्थित आयोजन तथा साधु-संतों एवं अखाड़ों की सुविधाओं से संबंधित निर्णयों पर तत्परता से कार्रवाई करने के लिए मेला प्रशासन वचनबद्ध है। बैठक में एसपी सिटी अभय सिंह, उप मेला अधिकारी आकाश जोशी, मनजीत सिंह गिल, सीओ (ट्रैफिक) बिपेंद्र सिंह, व्यवस्था अधिकारी विकास शर्मा सहित मेला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। तिवारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद भी कार्य नहीं रुकने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

• विधवा के तीन बच्चों की टीसी रोके जाने पर डीएम सख्त, सीईओ को तत्काल कार्रवाई के आदेश,
• आर्थिक तंगी में राहत, जल कर माफी के लिए परेशान महिला को मिला प्रशासन का साथ, प्रकरण अग्रसारित
• क्यारा-धनोल्टी मोटर मार्ग निर्माण में देरी, डीएम ने अधिशासी अभियंता से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
• जनता दर्शन में उमड़ी भीड़ः 1़9़1 फरियादी पहुंचे समाधान की आस में,
• मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के जनदर्शन पर बढ़ता जन जन का विश्वास

देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कर जनसमस्याओं का निस्तारण किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने भूमि विवाद, निजी भूमि का सीमांकन, अवैध कब्जा, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता, रोजगार, शिक्षा, नगर निगम से संबंधित कुल 191 शिकायतें एवं समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने सभी जनशिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

नालापानी चौक निवासी विधवा वृद्धा सुनीता शर्मा ने अवगत कराया कि उनके पति द्वारा जीवनकाल में अपने छोटे पुत्र एवं पुत्रवधू को संपत्ति से बेदखल किया गया था तथा संपत्ति संबंधी वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। पति के निधन के उपरांत छोटा पुत्र एवं बहू उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम को भरण-पोषण एक्ट के अंतर्गत वाद दायर करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

धर्मपुर निवासी विधवा पिंकी सैनी ने बताया कि पति के निधन के उपरांत आर्थिक अभाव के कारण वह अपनी बिटिया की विद्यालयी शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। इस पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच कर पुत्री नन्दिंता की शिक्षा निरंतर बनाए रखने हेतु ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए।

चन्द्रबनी निवासी विधवा बविता सिंह ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात आर्थिक संकट के कारण उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। बच्चे पूर्व में दून बैन्टेज स्कूल में अध्ययनरत थे, किन्तु शुल्क न जमा होने के कारण विद्यालय द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) निर्गत नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तीनों बच्चों का टीसी तत्काल दिलवाया जाए तथा उनका प्रवेश निकटवर्ती राजकीय विद्यालय में सुनिश्चित किया जाए।

विन्दाल निवासी विधवा अलीशा खत्री ने बताया कि उनका पुत्र एसजीआरआर विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत है, किन्तु विगत आठ माह से शुल्क न जमा होने के कारण विद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को छात्र की शुल्क विवरणी उपलब्ध कराने तथा बच्चे की पढ़ाई जारी रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रतीपनगर निवासी अनीता देवी ने आर्थिक तंगी के कारण जल कर (पानी का बिल) माफ करने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने प्रकरण को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु अग्रसारित करने के निर्देश दिए।

विकासनगर निवासी रूपा गुप्ता ने अवगत कराया कि उनकी संपत्ति संबंधी वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद जल संस्थान द्वारा जल संयोजन काट दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को तत्काल जल संयोजन बहाल करने तथा कनेक्शन विच्छेदन के कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पंचायत घर क्यारा में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग पर आवश्यक जांच उपरांत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि क्यारा-धनोल्टी मोटर मार्ग का निर्माण लंबित होने के कारण लगभग 15 गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राजकीय इंटर कॉलेज काण्डोई भरम में पेयजल समस्या के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को जल संस्थान के माध्यम से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

इन्द्रलोक कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय हरीश सिंह ने सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रेमनगर निवासी 92 वर्षीय चंचल सिंह ने भूमि के दाखिल-खारिज न होने की शिकायत की। इस पर तहसीलदार को जांच कर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।

टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास स्थल बंजरावाला तथा देहरादून में आवंटित कृषि भूखंड संख्या 23 एवं 24 की पैमाइश कराने के अनुरोध पर तहसीलदार को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे

यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र एक ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ लगभग 65 प्रतिशत आबादी ठाकुर समाज की है। ऐसे में सामाजिक स्वीकार्यता और क्षेत्रीय जुड़ाव चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभाते हैं। ठाकुर बाहुल्य इस क्षेत्र में सामाजिक जुड़ाव और क्षेत्रीय पहचान हमेशा निर्णायक रही है। कस्याली गाँव निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी विश्वजीत सिंह नेगी इसी जुड़ाव के कारण जनता के बीच विश्वास का प्रतीक बनते जा रहे हैं। उन्होंने केवल राजनीति नहीं, बल्कि समाजसेवा और क्षेत्रीय विकास को अपना उद्देश्य बनाया है।

विश्वजीत सिंह नेगी लंबे समय से यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी निरंतर सक्रियता ने उन्हें आमजन के करीब पहुंचाया है। हाल ही में उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई मुलाकात ने क्षेत्रीय विकास को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। इस बैठक में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अहम विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज़ होती दिखाई दे रही है।

क्षेत्रीय जनता का मानना है कि विश्वजीत सिंह नेगी ज़मीनी समझ, प्रशासनिक अनुभव और समाजसेवा की प्रतिबद्धता के साथ एक सशक्त विकल्प बनकर उभरे हैं। यही कारण है कि इस बार यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता खुलकर यह कहने लगे हैं कि विधायक के रूप में उनकी पहली पसंद विश्वजीत सिंह नेगी ही हैं।

गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से इस सीट पर महिलाओं का दबदबा रहा है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में मतदाता बदलाव के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। जनभावनाओं का रुख बताता है कि इस बार यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व परिवर्तन संभव है और यह परिवर्तन विश्वजीत सिंह नेगी के पक्ष में जाता दिख रहा है। कुल मिलाकर, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तापमान चढ़ चुका है और विश्वजीत सिंह नेगी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरते नज़र आ रहे हैं – जिन्हें जनता विकास, संवाद और भरोसे का प्रतीक मान रही है।

यमकेश्वर विधानसभा : सामाजिक समीकरण और बदलता राजनीतिक मिज़ाज

यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से सामाजिक संतुलन और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर मतदान करने वाला क्षेत्र रहा है। लगभग 65 प्रतिशत ठाकुर आबादी होने के कारण यहाँ समुदाय की स्वीकार्यता किसी भी प्रत्याशी के लिए अहम मानी जाती है। उत्तराखंड बनने के बाद इस सीट पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा, जिसने क्षेत्र की राजनीति को एक निश्चित दिशा दी। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में परिस्थितियाँ बदलती दिखाई दे रही हैं। क्षेत्र में विकास से जुड़े मुद्दे – जैसे सड़क, स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा – अब मतदाताओं की प्राथमिकता बन चुके हैं।

इसी बदलाव के बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी विश्वजीत सिंह नेगी का नाम प्रमुखता से उभर रहा है। उनकी ज़मीनी सक्रियता, प्रशासनिक समझ और सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुँच उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बनाती है। मुख्यमंत्री से उनकी हालिया मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषक यमकेश्वर के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देख रहे हैं। यदि यही रुझान बना रहा, तो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व परिवर्तन की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

यमकेश्वर का सवाल : परंपरा या परिवर्तन?

यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र आज एक अहम सवाल के सामने खड़ा है – क्या वह पुरानी राजनीतिक परंपराओं के साथ आगे बढ़े या विकास-केंद्रित नए नेतृत्व को अवसर दे? क्षेत्र की जनता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मज़बूती, बेहतर सड़क संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा कर रही है। ऐसे समय में समाजसेवा और पत्रकारिता से जुड़े विश्वजीत सिंह नेगी का उभार इस बात का संकेत है कि जनता अब ज़मीनी समझ रखने वाले नेतृत्व को प्राथमिकता देना चाहती है।

मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात केवल एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि यमकेश्वर के मुद्दों को सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास मानी जा रही है। यदि राजनीति का उद्देश्य जनसेवा है, तो यमकेश्वर का मौजूदा मूड इस सिद्धांत को दोहराता नज़र आता है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जब जनभावनाएँ स्पष्ट हों, तो लोकतंत्र नई दिशा तय करता है।

• निजी स्कूलों की भांति अब हर कक्षा में एलईडी स्क्रीन अपने सरकारी विद्या के मंदिर; जिला प्रशासन का दस्ता प्री डिस्पैच निरीक्षण हेतु एसीईआर फैक्टरी पांडूचेरी को हुआ रवाना
• जिले का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट : सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हेतु 880 स्मार्ट टीवी होगी वास्तविकता
• बिड डाक्यूमेंट विशिष्टताएं, विश्लेषण; प्री बिड मीटींग पर महीनों मेहनत पश्चात सफल हुुआ प्रोजेक्ट
• सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में स्मार्ट टीवी गुणवत्ता सुनश्चित करेगी प्री-डिस्पेच इन्सपैक्शन टीम

स्मार्ट क्लास परियोजना से जनपद के हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों का लाभ प्राप्त होगा तथा भविष्य की डिजिटल शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) कराया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी कंपनी के विनिर्माण स्थल, पांडिचेरी में जाकर स्मार्ट टीवी की तकनीकी मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूपता की जांच करेंगे। निरीक्षण के उपरांत संतोषजनक पाए जाने पर ही सामग्री जनपद में भेजी जाएगी। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं आधुनिक बनेगी तथा विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षण संसाधनों का लाभ मिलेगा।

पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने ड्राइवर के गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कर्णप्रयाग के पुलिस क्षेत्राधिकारी त्रिवेंद्र सिंह राणा के पर्यवेक्षण में तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मुखवीर तंत्र के सटीक इनपुट से फरार चालक जयवीर सिंह के उखीमठ क्षेत्र में होने की जानकारी मिली तो टीम तत्काल उखीमठ रवाना हुई। इसके तहत अभियुक्त को भीरी बाजार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जयवीर सिंह ने बताया कि उसने सीमेंट को कर्णप्रयाग क्षेत्र के स्थानीय पिकप चालकों को सस्ते दामों पर बेच दिया था। पुलिस टीम ने कर्णप्रयाग के आसपास तमाम लोगों को बेचे गए 234 कट्टे सीमेंट तथा अन्य सामान बरामद की है। अभियुक्त के कब्जे से सीमेंट बिक्री से अर्जित 38200 नगद भी बरामद किए गए। इसके बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जिला कारागार पुरसाडी भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने गबन किए सीमेंट को खरीदने वाले व्यक्तियों को नोटिस जारी कर पुलिस/न्यायालय में उपस्थित होने को कहा। इनमें कर्णप्रयाग के किमोली गांव निवासी मुन्ना सिंह रावत, कनखुल गांव निवासी कुलदीप सिंह, धारडुंग्री निवासी सुखदेव सिंह, खोलागांव निवासी दर्शन सिंह रावत, गलनाऊ निवासी आशीष नेगी, कमेडा निवासी प्रदीप बिष्ट शामिल हैं।

भेंट के दौरान क्षेत्र की जनसमस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, पेयजल, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े नए विकास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए। इन विषयों पर गंभीर एवं सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर विश्वजीत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यमकेश्वर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग निरंतर मिलता रहे, यही उनकी कामना है। उन्होंने क्षेत्र की जनता के हित में सभी को साथ लेकर निरंतर प्रयासरत रहने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वांगचुक की हिरासत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए वीडियो साक्ष्यों से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने अदालत में उनके भाषणों की ट्रांसक्रिप्ट पेश की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लगभग 3 मिनट के भाषण की 7–8 मिनट लंबी ट्रांसक्रिप्ट दाखिल की गई है। कोर्ट ने इसे गंभीर विसंगति मानते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि केंद्र द्वारा पेश ट्रांसक्रिप्ट में ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जो वांगचुक ने कथित तौर पर कहे ही नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपलब्ध है, तब अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन कम से कम 98% तक सटीक होना चाहिए। अदालत ने केंद्र से वास्तविक (Actual) वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी प्रमाणिक ट्रांसक्रिप्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तो इससे हिरासत आदेश की वैधता भी प्रभावित हो सकती है।

मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है। उस दिन केंद्र सरकार से संशोधित और प्रमाणिक ट्रांसक्रिप्ट दाखिल करने को कहा गया है। अदालत इस बात की भी जांच करेगी कि प्रस्तुत दस्तावेज हिरासत आदेश के आधार के रूप में कितने ठोस हैं।

यह मामला केवल एक व्यक्ति की हिरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग और साक्ष्यों की शुद्धता के मानकों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट संकेत गया है कि डिजिटल युग में साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी और भी अधिक पारदर्शी और सटीक होनी चाहिए। यदि ट्रांसक्रिप्ट में गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो इसका असर NSA के तहत जारी हिरासत आदेशों की विश्वसनीयता पर भी पड़ सकता है।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि विज्ञान संचार, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया, भारत की अनेक समकालीन महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि किस प्रकार महिलाओं ने शोध, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहचान बनाई है, जो कि काबिले तारीफ है।

अमेरिका से आये प्रो संजय मल्होत्रा की सभी आयोजको व पुरस्कार प्राप्तकर्ता को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रेरित किया।

पुरस्कार समिति की अध्यक्ष मोना बाली ने कहा कि “पंचम विज्ञान संचारक सम्मान–2026 के अवसर पर, जो ‘अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस’ के साथ ‘From Vision to Impact: Redefining STEM by Closing the Gender Gap’ विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया है, आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अत्यंत गर्व और सम्मान का अनुभव हो रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में आपका समर्पण और परिवर्तनकारी योगदान विश्वभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा और गौरव का विषय है।आप STEM की सच्ची दूत हैं, जो बाधाओं को तोड़ते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं ।

डॉ. पारुल सिंघल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका पर अपने व्याख्यान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर समकालीन उपलब्धियों तक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। डॉ संतोष एम्स ऋषिकेश ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है – महिलाओं ने ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की हर धारा को समृद्ध किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने न केवल सहभागिता बढ़ाई है, बल्कि नेतृत्व की नई मिसालें भी स्थापित की हैं।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन पूजा पोखरियाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने सभी अतिथियों, सम्मानित प्रतिभागियों, सहयोगी संस्थाओं एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन सफिया हसन द्वारा प्रभावपूर्ण एवं गरिमामय शैली में किया गया। इस अवसर पर डॉ. जी.के. ढींगरा हरि राज सिंह, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. अनीता गेहलोत, नीरज उनियाल तथा बलेंदु जोशी सहित अनेक विशिष्ट अतिथि, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

• प्रो. शिवानी कुमार : नाइट कैंसर इंस्टीट्यूट, ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी (USA) की निदेशक एवं वैश्विक ख्याति प्राप्त ऑन्कोलॉजिस्ट प्रो. शिवानी कुमार प्रारंभिक चरण के कैंसर क्लिनिकल ट्रायल्स की अग्रणी विशेषज्ञ हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार

• डॉ. धनलक्ष्मी सिवानंधन : प्रख्यात कैंसर वैज्ञानिक एवं ड्रग डिस्कवरी विशेषज्ञ डॉ. धनलक्ष्मी सिवानंधन ने लक्ष्य पहचान से लेकर क्लिनिकल ट्रायल तक अनेक ऑन्कोलॉजी कार्यक्रमों का सफल नेतृत्व किया है।

राज्य पुरस्कार

• प्रो. नमिता जोशी : तीन दशकों से अधिक के शैक्षणिक अनुभव के साथ प्रो. नमिता जोशी ने पर्यावरण विज्ञान और प्राणीशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
• डॉ. बेला गोयल : स्वर्ण पदक विजेता एवं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विशेषज्ञ डॉ. बेला गोयल, एम्स ऋषिकेश में अतिरिक्त प्रोफेसर एवं एसोसिएट डीन (रिसर्च) के रूप में कार्यरत हैं।
• डॉ. ज्योत्स्ना सेठ : प्रख्यात प्रोस्थोडॉन्टिस्ट एवं शिक्षाविद् डॉ. ज्योत्स्ना सेठ ने 100 से अधिक शोध प्रकाशनों और अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से दंत शिक्षा एवं अनुसंधान को समृद्ध किया है।
• डॉ. मनु पंत : ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. मनु पंत पादप जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता संरक्षण की अग्रणी शोधकर्ता हैं।
• डॉ. तृप्ति मलिक : 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाली सूक्ष्मजैविकी विशेषज्ञ डॉ. तृप्ति मलिक एंटीमाइक्रोबियल शोध और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में सक्रिय हैं।
• डॉ. गीता राणा : प्रबंधन क्षेत्र की विशिष्ट विदुषी डॉ. गीता राणा ने 63 शोधपत्र, 7 पुस्तकें और अनेक पेटेंट के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता स्थापित की है।
• डॉ. प्रभा लामा : अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात विदुषी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभा लामा 18 वर्षों से शिक्षण और शोध में सक्रिय हैं।

युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

• डॉ. पूनम चाहल : आईआईटी रुड़की में पोस्टडॉक्टरल फेलो डॉ. पूनम चाहल क्वाटरनरी भूविज्ञान और हिमालयी भू-आकृतिक विकास की विशेषज्ञ हैं।
• डॉ. ईशा आहुजा बत्रा : क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं ‘अवलोकन’ की संस्थापक डॉ. ईशा बत्रा वैज्ञानिक, सुलभ और सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पक्षधर हैं।

• 2.74 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित
• 32 हजार से अधिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में घर-घर पहुंच रही सरकार

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान सरकार को सीधे जनता के द्वार तक ले जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहा है।

व्यापक जनभागीदारी और अभूतपूर्व सफलता

प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 630 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों में अब तक 4,92,395 नागरिकों ने प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं एवं सुझाव दर्ज कराए। केवल आज आयोजित 8 कैंपों में ही 8,372 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, जो इस अभियान के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

शिकायत निवारण में तेज़ी

अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 48,093 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 32,282 शिकायतों का निस्तारण मौके पर अथवा त्वरित कार्यवाही के माध्यम से किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रशासनिक तंत्र पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

प्रमाण पत्र एवं योजनाओं का लाभ

विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों हेतु अब तक 68,983 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न सरकारी योजनाओं से अब तक 2,74,069 नागरिकों को लाभान्वित किया गया। केवल आज ही 5,014 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, जहां अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।

जनपदवार सक्रियता

हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली सहित सभी जनपदों में कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। विशेष रूप से हरिद्वार और देहरादून में आज बड़ी संख्या में प्रतिभागिता दर्ज की गई, जो इस अभियान की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि “सरकार जनता के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और हर नागरिक को सम्मानपूर्वक न्याय मिलेगा।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिया जाए।

सुशासन की ओर मजबूत कदम

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनकल्याणकारी सोच और उत्तरदायी शासन प्रणाली का सशक्त उदाहरण है। यह अभियान न केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता को भी सुदृढ़ कर रहा है। प्रदेश सरकार जनसेवा के अपने संकल्प के साथ इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी।

यह पहल उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से ConveGenius Foundation की साझेदारी में साकार हो रही है। राज्य में सीखने के परिणामों को सुदृढ़ करने और विद्यालय स्तर पर शिक्षण-पद्धति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से SwiftSchool मॉडल को अपनाया गया है।

SwiftPAL लैब विद्यालय परिसर में स्थापित एक संरचित डिजिटल अधिगम प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुरूप व्यक्तिगत शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे कक्षा शिक्षण को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी तथा विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता और नियमित अभ्यास को प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि SwiftSchool मॉडल के लागू होने से विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह पहल शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता से आगे बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) अंशुल बिष्ट ने इस अवसर पर विद्यालय द्वारा SwiftSchool मॉडल को अपनाने को सराहनीय कदम बताया।

इस सड़क का करीब 4.7 किलोमीटर हिस्सा केंद्रीय वन क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण पर्यावरणीय नियमों और वन संरक्षण कानूनों के तहत निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था। उच्चतम न्यायालय के इस सकारात्मक फैसले ने क्षेत्र के विकास के रास्ते में बड़ी बाधा को दूर कर दिया है।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक सड़क का निर्माण नहीं है, बल्कि कोटद्वार और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए जीवनरेखा साबित होगी। पिछले चार वर्षों से मैं इस मुद्दे पर लगातार प्रयासरत थी। शासन स्तर पर निरंतर संवाद, विभागीय समन्वय और उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी के कारण ही आज यह ऐतिहासिक फैसला आया है।”

श्रीमती खण्डूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, संबंधित विभागों के अधिकारियों और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी नई गति लाएगी। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनका संकल्प जारी रहेगा।

स्थानीय निवासियों में इस फैसले से खुशी की लहर है। लंबे इंतजार के बाद अब बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार, बाजार पहुंच और आपातकालीन सेवाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार अब सड़क के कार्य को तेजी से शुरू करने की तैयारी में है।

• बागेश्वर एवं गरुड़ जीआईएस आधारित महायोजना की समीक्षा, SASCI 2025–2026 एवं Deregulation 1.0 की प्रगति पर जोर

देहरादून : आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने आज देहरादून के बंसत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्यों की प्रगति, फाइल निस्तारण की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बागेश्वर एवं गरुड़ जीआईएस आधारित महायोजना की समीक्षा

निरीक्षण के उपरांत डॉ. आर. राजेश कुमार ने बागेश्वर एवं गरुड़ की जीआईएस आधारित महायोजना (मास्टर प्लान) की समीक्षा बैठक में सहभागिता की। बैठक में बागेश्वर जनपद के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महायोजना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगरीय विस्तार, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना विकास से संबंधित बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि महायोजना को स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों एवं भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाए, ताकि योजनाबद्ध और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

SASCI 2025–2026 एवं Deregulation 1.0 की प्रगति पर जोर

सचिव महोदय द्वारा SASCI 2025–2026 तथा Deregulation 1.0 के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरलीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे निवेश प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिल सके। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना समय की आवश्यकता है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं अनुशासन पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान सचिव ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से बायोमेट्रिक उपस्थिति का विवरण प्राप्त किया तथा अनुपस्थित कार्मिकों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति अथवा अनुचित कारण के किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति अनुपस्थित कार्मिकों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन अनुशासन एवं समयपालन विभागीय कार्यकुशलता की आधारशिला है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के समय उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों में बालेश्वर मुंथिल (सहायक अधिकारी), संजीव कौशिक (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी), श्रद्धा बहुगुण्डी, रूबी, प्रीति सैनी, हिमांशु कुमार, हरीश शर्मा (सहायक नियोजकगण) तथा कु. अंजली डंगवाल (सहायक वास्तुविद् नियोजक) शामिल रहे।

निवेश और विकास को गति दी जाएगी – डॉ. आर. राजेश कुमार

राज्य के संतुलित एवं सुनियोजित विकास के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि सभी महायोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। SASCI 2025–2026 एवं Deregulation 1.0 के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और विकास को गति दी जाएगी। साथ ही, कार्यालयीन अनुशासन एवं कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है, ताकि जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए उत्तराखण्ड के समग्र विकास में योगदान दें।

• स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर श्री महाराज जी से लिया आशीर्वाद और जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं
• श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन, गद्दीनशीन श्री महाराज जी को शुभकामनाएं देने देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु
• संगतों ने श्री झण्डा साहिब पर टेका मत्था व श्री महाराज जी से लिया आशीर्वाद

देहरादून। दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज, देहरादून के सज्जादे गद्दी नशीन पूजनीय श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज का 26वां प्रकटोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के पावन वातावरण में अत्यंत श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री महाराज जी को फोन कर प्रकटोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर श्री महाराज जी से आशीर्वाद लिया व उन्हें जन्मदिवस (प्रकटोत्सव) की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। देश विदेश सहित उत्तराखंड व पड़ोसी राज्यों से श्री दरबार साहिब पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर पूजनीय श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया व उन्हें जन्मदिवस (प्रकटोत्सव) की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस शुभ और मंगल अवसर पर श्री दरबार साहिब में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई व श्रद्धालुओं के मध्य प्रेम, सेवा और समर्पण भाव से प्रसाद वितरण किया गया।

गौरतलब है कि आज ही के दिन 10 फरवरी 2000 को ब्रह्मलीन पूजनीय श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज ने पूजनीय श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज को अपना शिष्य स्वीकार किया था तथा उन्होंने गुरु के सानिध्य में दीक्षा ली थी। यह दिन गुरु-शिष्य परंपरा की दिव्यता और आशीष का सजीव प्रतीक है। तभी से 10 फरवरी को श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के जन्मदिवस (प्रकटोत्सव) के रूप में भक्ति भाव से मनाया जाता है।

25 जून 2000 को श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज, सज्जादानशीन के रूप में दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज, देहरादून (श्री दरबार साहिब) में गद्दी नशीन हुए थे, जिसने श्री दरबार साहिब की आध्यात्मिक परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की। इस अवसर पर श्री महाराज जी कहा कि सेवाधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने करुणा और विनम्रता के भाव के साथ श्री गुरु राम राय जी महाराज का विशेष सिमरन करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा ही श्री गुरु महाराज जी ने सूक्ष्म उपस्थिति में प्रेरणा दी है। उन्होंने संगतों को गुरु महिमा से भी आत्मसात करवाया और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दूनवासियों, राज्य व देश की जनता व श्रद्धालुओं से सदैव भरपूर स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।

श्री महाराज जी ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि समाज को नई व सही दिशा देने के साथ साथ उत्तराखंड के सुदूर व पहाड़ी क्षेत्रों तक गुणवत्तापरक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एसजीआरआर मिशन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल उत्तराखण्ड व निकटवर्ती राज्यों के गांव-गांव तक मानवीय संवेदना के साथ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं दूसरी ओर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय समाज के हर वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का निरंतर और सेवा भाव से प्रेरित कार्य कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एसजीआरआर मिशन सदैव प्रयासरत रहेगा।

इसके बाद उत्तर भारत में संचालित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं व स्टाफ सदस्यों, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल देहरादून के डाॅक्टरों, स्टाफ सदस्यों सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित देश-विदेश के कोने-कोने से पहुंचीं संगतों व श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब में श्री महाराज जी से आशीर्वाद लिया व उन्हें दीर्घायु होने की श्रद्धापूर्वक शुभकामनाएं दीं। पंजाब व हरियाणा से संगतें रविवार को ही श्री दरबार साहिब पहुंच गई थीं। बधाई देने का क्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ देर शाम तक जारी रहा। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए मिष्ठान व लंगर की विशेष, सुव्यवस्थित और सेवा भाव से परिपूर्ण व्यवस्था की गई। देहरादून के कई प्रतिष्ठित व गणमान्य व्यक्तियों ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर श्री महाराज जी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के ब्लड बैंक, श्री महाकाल सेवा समिति एवं एसजीआरआर पीजी काॅलेज के संयुक्त तत्वावधान में श्री दरबार साहिब परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सेवा और मानवता के इस पुनीत कार्य में शिविर में 65 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर को सफल बनाने में श्री महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष रोशन राणा एवं उनकी टीम, ब्लड बैंक के कोओर्डिनेटर अमित चन्द्र, एसजीआरआर पीजी काॅलेज छात्रसंघ अध्यक्ष बलबीर कुंवर का विशेष, सराहनीय और निस्वार्थ सहयोग रहा।

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए सम्मिलित
• लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में सेवा संकल्प फाउंडेशन की भूमिका की सराहना
• उत्तराखंड की लोक कलाओं, हस्तशिल्प और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प
• रिवर्स पलायन में 44% वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने में देश में प्रथम स्थान
• पर्यटन, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पहचान
• लोक कलाकारों को पेंशन, आर्थिक सहायता और गुरु-शिष्य परंपरा से प्रशिक्षण

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोक कलाकारों, साहित्यकारों, कला-प्रेमियों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित जनता का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोक संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सेवा संकल्प फाउंडेशन, इसकी संस्थापक गीता धामी एवं समस्त आयोजन समिति को साधुवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन राज्य की पहचान को और अधिक सशक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से लोक कलाओं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प एवं कारीगरी को नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, छोपाटी जैसे लोकगीतों तथा छोलिया, पांडव और झोड़ा-छपेली जैसे लोकनृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा हैं, जिन्हें संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चार दिवसीय आयोजन में लगे स्टॉलों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों एवं उत्तराखंडी व्यंजनों के सुंदर प्रदर्शन की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेड इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां प्रभावी रूप से लागू की गई हैं।

उन्होंने बताया कि ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े चार वर्षों में उत्तराखंड ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों की आय बढ़ाने में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी राज्य अग्रणी बनकर उभरा है।

उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ की श्रेणी प्राप्त हुई है। सिंगल विंडो सिस्टम को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी-सी में देश में दूसरा स्थान मिला है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में भी राज्य को अचीवर्स श्रेणी में स्थान मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मिले पुरस्कार ने उत्तराखंड की निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था को प्रमाणित किया है।

पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्डलाइफ और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में जाखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में राज्य को ‘वन टू वॉच’ पुरस्कार मिला है।

कृषि और मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में मत्स्य विकास के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में राज्य को ‘बेस्ट स्टेट फॉर प्रोमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम’ सम्मान से नवाजा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोक कलाकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लोक कलाकारों की सत्यापित सूची तैयार कर कोरोना काल में लगभग 3,200 कलाकारों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी गई। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं अस्वस्थ लोक कलाकारों को पेंशन प्रदान की जा रही है। गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार लोक सांस्कृतिक लिपियों के प्रकाशन, आर्ट गैलरियों की स्थापना तथा साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। साहित्यकारों को सम्मान और ग्रंथ प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सेवा संकल्प फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भविष्य में भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने कहा कि बीते 4 दिनों से इस महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य किया गया है। इस महोत्सव में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक उत्पाद, जीवनशैली को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा इस महोत्सव का शुभारंभ शंखनाद से हुआ था। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन सभी की मेहनत का फल है।

गीता धामी ने कहा कि उत्तरायणी कौथिक में पूरे राज्य से लोग आए। यह मात्र संस्था का नहीं बल्कि पूरे राज्य का आयोजन है। जिसमें पूरे राज्य से लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमने इस कौथिक के माध्यम से पूरे राज्य की संस्कृति एक मंच पर दिखाया। उन्होंने कहा युवा पीड़ी को इतिहास से जोड़ते हुए उनका भविष्य बनाना है। उन्होंने कहा हमने अपने भविष्य को अपनी जड़ों से जोड़े रखना है।

गीता धामी ने कहा कि आधुनिकता के साथ संस्कृति का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। जब तक संस्कृति जीवित है, तब तक हमारी पहचान और सम्मान है। हमारी सनातन संस्कृति ही सबसे पुरातन संस्कृति है। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड और भारत के लोग हैं। उन्होंने सभी से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की अधिक से अधिक खरीदारी करने की बात कही। उन्होंने कहा जिससे हम राज्य के अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएं।

 गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू हुआ, सख्त नकल विरोधी लागू कर हजारों लोगों को रोजगार दिया है। आज उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है।

आज कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अध्यक्ष केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पद्मश्री प्रसून जोशी, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक खजान दास, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टम्टा, विधायक सुरेश गढ़िया, सुरेश चौहान, अजेय कुमार, बिशना देवी, अपर्णा जोशी, डीजीपी दीपम सेठ, दायित्वधारी राज्य मंत्री हेमराज बजरंगी, मधु भट्ट, डॉ. गीता खन्ना, गीताराम गौड़, विश्वास डाबर, श्याम अग्रवाल, विनोद उनियाल, नेहा शर्मा, हरक सिंह, मुकेश कुमार, ज्योति गैरोला, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

• मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में डिजिटल शिक्षा की दिशा में जिला प्रशासन की ऐतिहासिक पहल
• शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में जिला प्रशासन की बड़ी छलांग; सरकारी स्कूलों को मिली डिजिटल रफ्तार
• लार्ज स्केल पर दून के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 3.67 करोड़ से 884 स्मार्ट टीवी की स्थापना; वर्क आर्डर हुआ जारी
• निजी व सरकारी विद्यालयों के मध्य डिजिटल अंतर की खाई पाटने को डीएम ने जिला खनन न्यास से दिए 3.67 करोड़
• जिला प्रशासन ने 5 करोड़ सीएसआर फंड से जिले के सभी विद्यालय किये फर्नीचर युक्त

जल संस्थान और पेयजल निगम को स्वीकृत कार्यों का निर्माण और यात्रा मार्ग के निर्जन पड़ावों में पेयजल की व्यवस्था के लिए वन विभाग के अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। वेदनी तक के प्रस्तावित कार्यों का निर्माण शुरु कराने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर विभागीय परिसम्पतियों की स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारीकरण की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। यात्रा के निर्जन पड़ावों पर विद्युत व्यवस्था के लिए उरेडा के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, सीएमओ डा. अभिषेक गुप्ता, पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़, आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी, पशु चिकित्साधिकारी डा. अशीम देव समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी, डा. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी ऑनलाइन जुड़े रहे।

अलर्ट वाले जिले
अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी।

अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र
वन विभाग ने विशेष रूप से पीपलकोटी, दसवां, तरतोली, सांजी, गौहाना और अंगथला जैसे क्षेत्रों को अति संवेदनशील घोषित किया है, जहां आग फैलने का जोखिम सबसे ज्यादा है।

कारण और चेतावनी
हाल के सूखे मौसम, कम नमी और पिछले कुछ महीनों में असामान्य रूप से जंगल आग की घटनाओं के मद्देनजर यह अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग के अनुसार, सर्दियों में ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो आने वाले समय में और गंभीर स्थिति पैदा कर सकती हैं।

जनता से अपील

• जंगलों के आसपास आग न जलाएं।
• जलती बीड़ी, सिगरेट या माचिस का इस्तेमाल न करें।
• किसी भी तरह की आग या संदिग्ध धुंआ दिखाई देने पर तुरंत निकटतम वन कार्यालय, पुलिस या आपातकालीन नंबर (112) पर सूचना दें।

सुरक्षा उपाय
वन विभाग ने फायर लाइन तैयार करने, कंट्रोल बर्निंग और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पहले से ही वनाग्नि प्रबंधन के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। यह अलर्ट उत्तराखंड के पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनाग्नि न केवल वन संपदा को नष्ट करती है बल्कि वन्यजीवों, स्थानीय निवासियों और पर्यावरण को भी गंभीर खतरा पैदा करती है। लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और सहयोग करें।

जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिये कि वनाग्नि के सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक बनी समितियों को सक्रिय रखा जाए। आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध उपकरणों की समुचित जाँच, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा फायर वाचरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि आग लगाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही सभी वन प्रभागों में वनाग्नि की सूचनाओं के आदान -प्रदान हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा आपात स्थिति में त्वरित सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए।

उन्होने जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय के आसपास घास-फूस, कूडा करकट व झाडियों की नियमित सफाई बनाये रखें। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशीन और अतिसंवेदनशील स्थलों के आसपास की बसावटों यथा गांवों, कसबों की मैपिंग प्राथमिकता के अधार पर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर बने सभी युवा एवं महिला मंगल दलों व ग्राम प्रहरियों को सक्रिय रखें।

बैठक में बताया गया कि जनपद का 61.38 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाग्नि का सर्वाधिक खतरा 15 फरवरी से 15 जून के मध्य रहता है। जनपद में 5795.50 हेक्टेयर क्षेत्र अति संवेदनशील तथा 70717 हेक्टेयर क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में है। वर्तमान में 260 क्रू स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव ने बताया कि वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुल 09 कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। पर्याप्त संख्या में क्रू स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है तथा फायर वाचरों की तैनाती की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ग्राउण्ड लेवल पर मॉक ड्रिल, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा वन अग्नि रोकथाम के क्रम में लीसा विदोहन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी रविन्द्र फोनिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

• लैंड फ्रॉड मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी कार्यवाही के निर्देश, सीओ की प्रारम्भिक जांच होगी अनिवार्य
• सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही
• पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति के तहत सतर्कता विभाग करे सख्त कार्यवाही- डीजीपी

पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी प्रमुख निर्देश-

• हाल ही में जनपद देहरादून के ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना पर लापरवाही बरतने पर एम्स चौकी प्रभारी SI साहिल वशिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। साथ ही कोतवाली नगर, देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी SI प्रद्युम्न नेगी को भी निलम्बित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दोनों प्रकरणों की जांच SP Crime श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे को सौंपी गयी है। घटना में अन्य कर्मियों द्वारा शिथिलता बरते जाने की 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
• जनपद हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयन्ती पर दो पक्षों में हुए संघर्ष एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी चुड़ियाला SI सूरत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम, हरिद्वार श्री जितेन्द्र मेहरा को सौंपी गयी है। साथ ही घटना में अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही बरते जाने की 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
• जनपद ऊधमसिंहनगर के सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण में भूमि सम्बन्धी मामले में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के दृष्टिगत भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामलों में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी (सीओ) स्तर पर समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी द्वारा पारदर्शी जांच करते हुए स्पष्ट रूप से सिविल अथवा क्रिमिनल प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा। तदोपरान्त ही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लम्बित भूमि संबंधी मामलों की पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
• मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस महानिदेशक द्वारा सतर्कता विभाग से भ्रष्ट आचरण करने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

• उत्तराखण्ड में इस तरह की कैंसर सर्जरी का यह पहला मामला

देहरादून। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर श्री महंत इंदिरेश अस्पताल, देहरादून ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसने असंभव माने जाने वाले मामलों में भी नई उम्मीद जगा दी है। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. अजीत तिवारी के नेतृत्व में 40 वर्षीय पित्ताशय (गॉलब्लैडर) कैंसर मरीज की अत्यंत जटिल और बहु-अंगों को शामिल करने वाली सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जिसे अब तक ऑपरेशन योग्य नहीं माना जाता था। यह मामला इस लिए भी महत्वपूर्णं है क्योंकि मरीज में कैंसर पित्ताशय से फैलकर लिवर, पित्त नली, डुओडेनम, पैनक्रियास, बड़ी आंत और पेट की दीवार तक पहुंच चुका था। उत्तराखण्ड सहित देश के कई बड़े अस्पतालों में मरीज़ को इलाज से इनकार किया जा चुका था।

ऐसे गंभीर हालात में मरीज को पहले 6 चक्र कीमोथेरेपी दी गई, जिससे कैंसर की बढ़त पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया। कीमोथेरेपी के बाद किए गए पुनर्मूल्यांकन में स्थिति बेहतर पाई गई, जिसके बाद करीब 11 घंटे तक चली इस ऐतिहासिक सर्जरी को अंजाम दिया गया। सर्जरी के दौरान प्रभावित सभी अंगों को एक साथ निकालकर कैंसर को शरीर से पूरी तरह साफ किया गया, जिसे चिकित्सकीय भाषा में मल्टीविसरल सर्जरी कहा जाता है। इस दौरान 6 अंगों को एक साथ निकाला गया और फिर से इन सभी 6 अंगों को आपस में जोड़ दिया गया। अंतिम हिस्टोपैथोलाॅजी रिपोर्ट में पाया गया कि बीमारी पूरी तरह से निकाल दी गई है और उसके साथ 23 लिम्फ नोड्स भी निकाले गए हैं, जिनमंे बीमारी फैलने की सम्भावना होती है जो कि अंतिम जांच में पूरी तरह कैंसर-मुक्त पाए गए। सर्जरी में वरिष्ठ ऑनको एनेस्थेटिस्ट डॉ. निशिथ गोविल की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बड़ी और लम्बी समय तक चलने वाली सर्जरी में पेशेंट को बेहोश और स्वस्थ्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज़ की रिकवरी सही तरीके से जल्दी हो सके।

ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत तेजी से सुधरी और उसे आठवें दिन स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डाॅ अजीत तिवारी का कहना है कि पित्ताशय कैंसर में इस स्तर की सर्जरी दुनिया में बेहद दुर्लभ है और यह उपलब्धि विश्व कैंसर दिवस की थीम ‘यूनाइटेड बाय यूनीक’ को साकार करती है। उत्तराखण्ड में इस प्रकार की कैंसर सर्जरी का यह पहला मामला है। यह सफलता यह भी संदेश देती है कि कैंसर लाइलाज नहीं है: यदि समय पर जांच हो, सही कीमोथेरेपी दी जाए और अनुभवी डॉक्टरों की टीम मिलकर उपचार करे, तो सबसे जटिल कैंसर मामलों में भी जीवन बचाया जा सकता है।

नया आयकर अधिनियम 2025

• आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
• सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म उचित समय पर अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इनसे परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
• फॉर्म को नए सिरे से डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक आसानी से समझकर अनुपालन कर सकें।

कर प्रशासन में सुधार

• भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) में आय परिकलन और प्रकटन मानकों को शामिल करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति गठित की जाएगी।
• कर वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों को वैश्विक अग्रणी बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाया जाएगा।

अन्य प्रमुख कर प्रस्ताव

• शेयर बायबैक पर पूंजीगत लाभ कर: प्रमोटरों द्वारा बायबैक के अनुचित प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सभी शेयरधारकों पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव।
  • कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22%
  • गैर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 30%
• टीसीएस दरों में बदलाव:
  • एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिज विक्रेताओं के लिए टीसीएस दर 2% तय।
  • तेंदू पत्तों पर टीसीएस दर 5% से घटाकर 2%।
  • उदारीकृत रेमिटेंस योजना (LRS) के तहत:
    • शिक्षा/इलाज के लिए रेमिटेंस पर टीसीएस 2%
    • अन्य उद्देश्यों के लिए 20% (10 लाख रुपये से अधिक रकम पर)
• प्रतिभूति लेनदेन कर (STT):
  • वायदा सौदों पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%।
  • ऑप्शन प्रीमियम पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15%।
  • ऑप्शन कार्यकलाप पर 0.125% से बढ़ाकर 0.15%।
• मैट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) में बदलाव:
  • 1 अप्रैल 2026 से मैट क्रेडिट संचय बंद।
  • मैट को अंतिम कर बनाया जाएगा।
  • वर्तमान 15% मैट दर घटाकर 14%।
  • 31 मार्च 2026 तक संचित मैट क्रेडिट समयोजन के लिए उपलब्ध रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सुधार करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाएंगे, विवादों को कम करेंगे और निवेश तथा कारोबार को नई गति प्रदान करेंगे।

मामला कैसे सामने आया? मामले की शुरुआत वन संरक्षक (अनुसंधान वृत्त) हल्द्वानी को प्राप्त एक पत्र से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुलदीप सिंह पंवार के पास ऐसे विभागीय दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो उन्हें कभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच में पाया गया कि ये दस्तावेज़ न तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित थे और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त किए गए थे। विभागीय पत्राचार और जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला गंभीर पाया गया।

निजी सूचनाओं के दुरुपयोग का आरोप जांच के दौरान पता चला कि इन अभिलेखों में कुछ निजी व्यक्ति से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी शामिल थी। ऐसी संवेदनशील जानकारी का अनधिकृत उपयोग संविधान में निहित निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया। विभाग का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना वैधानिक प्रक्रिया या अनुमति के ऐसी जानकारी प्राप्त करने या उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

कानूनी उल्लंघन विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुलदीप सिंह पंवार का यह कृत्य उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1), 3(2) और 9 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराओं 303, 61, 356 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता भंग करने से विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं वन विभाग ने 11 नवंबर 2025 को कुलदीप सिंह पंवार से स्पष्टीकरण मांगा था। तय समयसीमा में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बाद में भी उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने दस्तावेज़ों के स्रोत या प्राप्ति की वैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की।

निलंबन आदेश और आगे की प्रक्रिया प्रमुख वन संरक्षक द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता सिद्ध होने के कारण निलंबन आवश्यक है। निलंबन अवधि में कुलदीप सिंह पंवार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और वे वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखंड कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।

विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच पर आधारित है। विस्तृत विभागीय जांच अभी जारी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो और सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकारी दस्तावेज़ों की सुरक्षा और RTI नियमों को और सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें लोकनृत्य, देशभक्ति गीत, नाटक एवं समूह नृत्य शामिल रहे। बच्चों की सुंदर एवं अनुशासित प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना एवं सेवा आधारित स्टॉल भी लगाए गए। इनमें जन औषधि केंद्र, आधार कार्ड सेवा, तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल प्रमुख रहे, जहाँ लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। इन स्टॉलों को अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों ने विशेष रुचि के साथ देखा।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी ऋतु खण्डूडी भूषण जी के प्रयासों से विद्यालय में सार्वजनिक व्यायामशाला, टीन शेड निर्माण, भोजन आवास तथा विद्यालय की छतों की मरम्मत जैसे कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा चुके हैं, जिससे विद्यालय की आधारभूत संरचना सशक्त हुई है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रकार के सहयोग से न केवल शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि होती है, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ता है।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सोहन लाल, साध्वी अवश्री भारती, मण्डल अध्यक्ष आशीष रावत, पार्षद जे पी बहुखंडी, जितेंद्र नेगी, आनंद घिल्डियाल, नवल किशोर, विवेक भारती, रामेश्वरी देवी, कुलदीप रावत, सीता देवी, बबीता ग्वाड़ी, विभागीय अधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, अभिभावकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

• श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय विशेष एनएसएस शिविर से जनजागरूकता की अलख जगाई
• मोथरोवाला में एसजीआरआरयू का 7 दिवसीय एनएनएस शिविर सम्पन्न हुआ

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विभाग द्वारा 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक मोथरोवाला (इकाई-1 एवं इकाई-2) में आयोजित 7-दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह शिविर सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक सहभागिता और अनुभवात्मक शिक्षा का सशक्त उदाहरण बना।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने शिविर में सहभागी एनएसएस स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनएसएस युवाओं को सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के शिविर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखते हैं।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) के. प्रतापन ने कहा कि एनएसएस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों को संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक संपर्क जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर यह सिद्ध किया कि युवा शक्ति समाज के परिवर्तन की धुरी बन सकती है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. लोकेश गंभीर ने कहा कि एनएसएस के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिबद्धता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि “स्वयं से पहले आप” का आदर्श वाक्य शिविर में साकार रूप में दिखाई दिया।

उत्तराखंड की एनएसएस राज्य अधिकारी डॉ. सुनैना रावत को राज्य स्तर पर उनके निरंतर मार्गदर्शन और समन्वय के लिए विशेष रूप से सराहा गया, जिनके सहयोग से शिविर की गतिविधियाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी ढंग से संपन्न हुईं। शिविर का जमीनी स्तर पर सफल संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. नवीन गौरव एवं डॉ. कमला जखमोला, तथा ग्राम प्रधान सोबत चंद रमोला के कुशल समन्वय से संभव हुआ। उनके नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने मोथरोवाला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक जनजागरूकता एवं सामुदायिक संवाद से जुड़े विविध कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने एनएसएस स्वयंसेवकों, समूह नायकों एवं वरिष्ठ स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा और सेवा भावना ने विश्वविद्यालय और स्थानीय समुदाय के बीच के संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। विशेष एनएसएस शिविर का सफल आयोजन सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति एसजीआरआरयू की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्वविद्यालय ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की पहलें समाज के लिए समर्पित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

 कारोबारियों में जगी नई उम्मीद: औली में सैलानियों की बढ़ी रौनक

कार्यक्रम का शुभारंभ लेखक गाँव की निदेशक एवं स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय की उपाध्यक्षा विदुषी निशंक तथा विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति प्रो. आर.सी. सुन्द्रियाल द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिससे समूचा परिसर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो गया। तत्पश्चात विदुषी निशंक एवं प्रति-कुलपति प्रो. आर.सी. सुन्द्रियाल द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया गया।

समारोह में बीएएमएस, योग एवं बीएनवाईएस के विद्यार्थियों ने योग प्रदर्शन, सामूहिक गीत, नृत्य, देशभक्ति गीतों एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से सभागार को ऊर्जा और वीर रस से भर दिया। इन प्रस्तुतियों ने राष्ट्रप्रेम के साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी सशक्त संदेश दिया। संगीत विभाग द्वारा प्रस्तुत देश राग एवं लोक गीतों ने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बीएएमएस के छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने सभी को भावविभोर कर दिया और अनेक दर्शकों की आँखें नम हो गईं।

मुख्य अतिथि विदुषी निशंक ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की गरिमा, स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए बलिदानों तथा राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है तथा एक सशक्त, समावेशी और जिम्मेदार भारत के निर्माण का संदेश देता है।

इस अवसर पर प्रति-कुलपति प्रो. आर.सी. सुन्द्रियाल ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों एवं दायित्वों के संतुलन पर बल दिया। वहीं विश्वविद्यालय के संयुक्त निदेशक प्रदीप कोठियाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. पारुल एवं डॉ. शिवानी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव बालकृष्ण चमोली, डीन अकादमिक प्रो. राजुल दत्त, डॉ. अंजना विलियम्स (प्राचार्य, नर्सिंग), कुलसचिव अरविंद अरोड़ा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आईटी सेल की समन्वयक अंजलि नैथानी सहित विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, विद्यार्थी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अंत में हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक सौरभ गोदियाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी भारतवासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह राष्ट्रीय पर्व हमें अपने अमर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करवाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने का संकल्प दिलाता है। हम सभी संविधान के मूल्यों पर चलते हुए विविधता में एकता के सूत्र को मजबूत करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के खातिर एकजुट होने के लिए संकल्पित हो। हम गणतंत्र दिवस पर यह प्रेरणा लेते है कि आपसी भेदभाव को मिटा कर राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक कार्य में योगदान देंगे। राष्ट्रीय गीत के साथ भव्य समारोह का समापन हुआ। समारोह में हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक सौरभ गोदियाल, जिला सहसंयोजक अनूप ध्यानी, प्रीतम नेगी, नगर संयोजक सत्यप्रकाश ढौंडियाल, सहनगर संयोजक बबलू नेगी, रविन्द्र बिष्ट, पवन जुयाल, सारिका, रश्मि, मीना, अश्विन कुकरेती, मनीष, सुरेश, विनीता आदि उपस्थित रहें।

चारधाम में हुई बर्फबारी

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड में मौसम सक्रिय हुआ। तड़के से ही ठंडी हवाएं चलने लगीं और कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड लौट आई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

मसूरी, धनौल्टी और चकराता में सीजन की पहली बर्फ

पर्यटन नगरी मसूरी, धनौल्टी और चकराता में इस सर्दी की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फ गिरते ही पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। मसूरी की माल रोड तक बर्फ की फुहारें पड़ीं, हालांकि तेज हवाओं के चलते बर्फ जम नहीं पाई। मानसून की विदाई के करीब चार महीने बाद मसूरी में बूंदाबांदी के साथ हल्का हिमपात हुआ। वहीं धनौल्टी और सुरकंडा देवी क्षेत्र में भी बर्फबारी दर्ज की गई।

कार्यक्रम के अंतर्गत आज कुल 7 कैम्पों का आयोजन किया गया, जिनमें 2933 नागरिकों ने प्रतिभाग कर विभिन्न विभागों से जुड़ी सेवाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि जनता इस पहल पर पूर्ण विश्वास जता रही है।

अब तक कार्यक्रम की अवधि में कुल 452 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 3,56,992 (तीन लाख छप्पन हजार नौ सौ बानवे) से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की है। इन कैम्पों के माध्यम से राजस्व, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेंशन, प्रमाण पत्र, शिकायत निस्तारण सहित अनेक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गईं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम इसी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसमें शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त किया गया है।

इस कार्यक्रम ने न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया है, बल्कि आम नागरिकों का सरकार पर विश्वास भी और अधिक गहरा किया है। प्रदेशभर में इस पहल को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह शासन मॉडल को दर्शाती है।

• स्कूल के 100 से अधिक छात्रों को एक साथ सर्टिफिकेशन मिलने से हासिल हुई यह उपलब्धि
• अब तक एसजीआरआर पब्लिक स्कूल बिंदाल के 500 से अधिक छात्र-छात्राएं हुईं पंजीकृत

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय एवं जियो के संयुक्त तत्वावधान में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, बिंदाल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए उत्तराखंड का पहला स्कूल बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां एक साथ 100 विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। कोर्स पूर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को यह उपलब्धि हासिल हुई, जिससे स्कूल और छात्रों दोनों का नाम रोशन हुआ है। यह प्रमाण पत्र रिलायंस जियो कंपनी की ओर से जारी किए गए हैं। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने यह पहल करते हुए पहले स्कूली शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एआई इनेबल्ड बनाने की मुहिम शुरू की है।

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य है कि एसजीआरआर ग्रुप के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं ए आई टैक्नीक से रूबरू हो सकें और आर्टिफिशियल इंटेलीजैंस की तकनीकों को समझ सकें। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के माननीय प्रेसीडेंट श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने सभी छात्र-छात्राओं और अध्यापकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी।

इस एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, बिंदाल शाखा के अब तक 500 से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हो चुके हैं। प्रशिक्षण जियो यूनिवर्सिटी के अनुभवी एआई प्रोफेशनलों द्वारा दिया जा रहा है। खुले बाजार में इस कोर्स की कीमत लगभग 15 हजार रुपये है, लेकिन रिलायंस जियो इंफोकॉम द्वारा यह कोर्स विद्यार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क कराया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्कूल को ‘एआई रेडी स्कूल’ का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत गूगल जेमिनाई एआई द्वारा स्कूल के बच्चों और अध्यापकों को निःशुल्क एआई ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही रिलायंस जियो इंफोकॉम की ओर से प्रत्येक जियो कस्टमर को गूगल जेमिनाई एआई टूल 18 माह के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 35,100 रुपये बताई जा रही है।

इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में एसजीआरआर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य गरिमा शर्मा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने प्रशिक्षण के पहले ही दिन 40 से अधिक अध्यापकों को इस एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा, जिससे शिक्षक भी आधुनिक तकनीक से परिचित हो सकें और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें।

रिलायंस जियो इंफोकॉम का सपना है कि देश के हर स्कूल को एआई इनेबल्ड बनाया जाए और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया जाए। इसी दिशा में इस अभियान की शुरुआत की गई है।

रिलायंस जियो इंफोकॉम उत्तराखंड के जनरल मैनेजर सुशील कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि इस मुहिम की शुरुआत दिसंबर माह में की गई थी और अब तक 10 हज़ार स्कूलों को इस मुहिम से जोड़ा जा चुका है। लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश के हर स्कूल तक यह एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम पहुंचे।

यह चार सप्ताह का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल की लैब में प्रशिक्षण दिया जाता है और विद्यार्थी घर से ऑनलाइन क्विज भी कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राएं इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, बिंदाल की यह पहल न केवल देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए भविष्य की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन धर्म से आकांक्षा रखने वाला, दुनिया की समस्याओं के समाधान लिए भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है और इस भूमि से प्रेम करने वाला भारत और दुनिया का कोई भी व्यक्ति गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षो से सनातन धर्म की लौ को ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोडों लोगों को भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया और इस रास्ते पर चलते हुए मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त किया। शाह ने कहा कि पोद्दार जी ने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया। पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से हर व्यक्ति और परिवार के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा निर्मित करने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलती है। स्वावलंबी तरीके से सद्साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। शाह ने कहा कि आज सनातन चेतना का उत्सव देश में दिखाई दे रहा है और कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण एक पत्रिका मात्र नहीं है बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथप्रदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयासों में से सबसे मज़बूत प्रयास का नाम कल्याण पत्रिका है। उन्होंने कहा कि कल्याण ने अपने 100 साल में सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जनशक्ति को संगठित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो भारत को जानते हैं वो गीता प्रेस के अतुलनीय योगदान का मूल्यांकन नहीं कर सकते।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कल्याण जैसी पत्रिका का 100 वर्ष पूरा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी शुरूआत से लेकर आज तक निरंतर कल्याण का एक एक शब्द, वाक्य और अंक, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने आदि शंकराचार्य जी के उपनिषदों की मीमांसा को लोगों तक पहुंचाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। शाह ने कहा कि गीता प्रेस ने चार पीढ़ियों से निरंतर हर पीढ़ी के लिए वही साहित्य बिना किसी प्रकार से डाइल्यूट किए लोकभोग्य बनाने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि कल्याण ने अब तक सनातन समर्पित 100 विशेषांक प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि 1932 के अंक में कृष्ण को श्रद्धा की दृष्टि से, राजनीतिज्ञ, तत्वज्ञानी और सभी दुष्टों का दमन करने वाले महापुरुष के रूप में एक ही अंक में कल्याण ने लोगों के सामने रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण ने योग अंक 1936 में प्रकाशित किया था, जिसमें योग की व्याख्या, स्वरूप और प्रणालियों पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया गया था। स्वतंत्रता के बाद कल्याण का पहला प्रकाशित होने वाला अंक नारी अंक था। उन्होंने कहा कि कल्याण का हिंदू संस्कृति अंक उस समय आया जब 1950 में पाश्चात्य असर से हमारे देश की नीतियां गढ़ी जा रही थीं। शाह ने कहा कि इस अंक के पीछे विचार रहा होगा कि जब देश आज़ाद होकर अपनी नीतियां बना रहा है तब उनके मूल में हमारी भारतीय संस्कृति के विचार समाहित होने चाहिए न कि विदेशी विचार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक मूल्यों को नीतियों के मूल में समाहित कर, नीतियों को गढ़ा जा रहा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस वक्त धर्म को अंधविश्वास कहना एक प्रकार से फैशन बन चुका था, उस वक्त भाई जी ने किसी प्रकार की आक्रामक भाषा का उपयोग किए बिना, कल्याण नाम का ज्ञान का एक दीपक जलाने का काम किया। इसका उद्देश्य लोगों का मंगल और जगत का कल्याण ही था। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना को कल्याण में समाहित किया गया है। शाह ने कहा कि तर्क, शास्त्र और शांति के माध्यम से जितना विरोध हमारे मूल विचारों का होता था, पोद्दार जी ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा शोर से नहीं बल्कि शास्त्र और तर्क से ही हो सकती है। शाह ने कहा कि गीता प्रेस ने कभी अपने प्रचार और धन एकत्रित करने के लिए कुछ नही किया क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति-केन्द्रित नहीं बल्कि विचार-केन्द्रित था। गृह मंत्री ने कहा कि कल्याण ने हमें बताया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं बल्कि शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती हैं और शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वो सत्य और सत्व के प्रकाश से चमकते हों।

अमित शाह ने कहा कि जब कल्याण शुरू हुआ तब महात्मा गांधी ने कहा था कि कल्याण में कभी विज्ञापन मत छापना और आज तक कल्याण ने एक भी विज्ञापन नहीं छापा है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ग्रथों और पत्रिकाओं को बाज़ार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। शाह ने कहा कि गीता प्रेस का उद्देश्य चरित्र और राष्ट्र निर्माण है। गीता प्रेस ने अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना की है और जिससे राष्ट्र में एक चेतना की जागृति हुई है। गीता प्रेस ने करोड़ों संतों के अहर्निश प्रयास को रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया है। इसके कारण हम एक बार फिर से सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास दृढ़ होता देख रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में हमारे युवाओं में एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि 550 साल बाद रामलला का एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बन चुका है। औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ कॉरीडोर पूरी दुनिया को संदेश देता है कि तोड़ने वालों से श्रद्धा की ताकत बहुत बड़ी होती है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए हैं औऱ भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। सोमनाथ को 16 बार तोड़ा गया और इसे 16 बार फिर से बनाया गया है और इसे तोड़ने वाले गज़नी, खिलजी आदि सब कहीं गुम हो गए लेकिन सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी लहरा रही है। शाह ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदारनाथ का पुनर्रूद्धार किया गया, बद्रीधाम का स्ट्रेच पूरा हो चुका है। देशभर में 35 से अधिक तीर्थों की पुनर्जागृति और महिमामंडन पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा का अब कोई विरोध नहीं हो रहा है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में हर जगह हिंदी में बोलते हैं तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत से चुराकर पूरी दुनिया में गई 642 से अधिक मूर्तियों को वापिस लाकर उनके पहले के स्थान पर पुनर्स्थापित करने का भी काम हुआ है। शाह ने कहा कि करोड़ों संतों ने विकट समय में धर्म, सत्व और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और गीता प्रेस और कल्याण जैसी पत्रिकाओं ने सनातन की लौ को हमेशा बचाकर रखा है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. डीके शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इस नवनिर्मित सरकारी ब्रायलर फॉर्म की कुल लागत 301.97 लाख है, उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस फार्म में 1200 पैरेंट स्टॉक उपलब्ध हैं, जिनसे गुणवत्तापूर्ण डे-ओल्ड ब्रायलर चूजों का उत्पादन किया जा रहा है तथा फार्म से प्रत्येक सप्ताह लगभग 5000 डे-ओल्ड चूजों की आपूर्ति हो रही है, जिन्हें राज्य के सभी जनपदों में भेजा जा रहा है तथा ये चूजे अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के पोल्ट्री किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है।

डॉ डी के शर्मा बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण इनपुट सुविधा उपलब्ध कराना है। विभागीय स्तर पर यह प्रयास आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कारगर सिद्व होगा।

पदभार ग्रहण समारोह भाजपा मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। समारोह से पहले नितिन नबीन ने दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे झंडेवालान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारे में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

सोमवार को संपन्न नामांकन प्रक्रिया में नितिन नबीन एकमात्र उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने घोषणा की कि उनके पक्ष में कुल 37 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के प्रस्ताव शामिल थे। किसी अन्य प्रत्याशी के न होने के कारण वे निर्विरोध चुने गए।

नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी (नेशनल वर्किंग) अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिहार के पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे नबीन बिहार से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को हुआ था और वे भाजपा के जन्म से महज दो महीने बाद पैदा हुए थे। पार्टी के 45 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी युवा उम्र में कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है (पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे)।

यह नेतृत्व परिवर्तन जे.पी. नड्डा के बाद पार्टी में ‘नबीन युग’ की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इसे संगठन को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। नितिन नबीन के सामने अब आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की चुनौतियां हैं, जहां वे पार्टी की मजबूत स्थिति को और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी निभाएंगे।

समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज के प्राचार्य डॉ. उत्कर्ष शर्मा ने प्रौद्योगिकी आधारित चिकित्सा विशेषज्ञताओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया और नैदानिक परिणामों में सुधार लाने में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की भूमिका की सराहना की।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव रतूड़ी ने पारंपरिक सर्जरी के प्रभावी विकल्प प्रदान करने में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के योगदान को स्वीकार किया। रेडियोडायग्नोसिस विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार आजाद ने नैदानिक इमेजिंग से लेकर चिकित्सीय हस्तक्षेप तक रेडियोलॉजी के विकास के बारे में बताया और युवा डॉक्टरों को इस गतिशील क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर और सलाहकार प्रभारी डॉ. प्रशांत सारडा ने हाल की प्रगति, जीवन रक्षक प्रक्रियाओं और ऑन्कोलॉजी, संवहनी रोगों और आपातकालीन देखभाल जैसे क्षेत्रों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बढ़ते दायरे पर प्रकाश डाला।

प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्रोफेसर डॉ. मनाली ने भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बढ़ते क्षेत्र पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में अकादमिक चर्चाएँ और संवाद हुए, जिन्होंने रोगी-हितैषी और भविष्योन्मुखी विशेषज्ञता के रूप में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के महत्व को रेखांकित किया। समारोह का समापन समाज के हित में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जागरूकता और उत्कृष्टता को और बढ़ावा देने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आक्रोश स्नो मेकिंग मशीनों के बंद पड़े होने और इनके क्रय व स्थापना में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मशीनों के निष्क्रिय रहने से न केवल शीतकालीन पर्यटन प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है।

शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों के भारी समर्थन के बीच आंदोलनकारियों ने आइस स्केटिंग रिंग परिसर में पर्यटन सचिव का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर वार्ता नहीं करते, स्नो मेकिंग मशीनों को पुनः चालू करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का ठोस एवं लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक यह सत्याग्रह और आंदोलन जारी रहेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय व गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये निरंतर प्रयासरत है। इसके लिये सरकार नये मेडिकल काॅलेजों व नर्सिंग काॅलेजों की स्थापना के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि प्रदेश को कुशल, विशेषज्ञ व अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाॅफ मिल सके।

इसी कड़ी में सरकार ने राजकीय नर्सिंग काॅलेज टिहरी में पीजी कक्षाओं के संचालन को मंजूरी दी है। विभागीय मंत्री ने कहा कि नर्सिंग काॅलेज में एमएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 10 सीटों को स्वीकृत दी गई है। जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्सटेट्रिकल एंड गायनोकोलाॅजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग व मेन्टल हेल्थ नर्सिंग विषयों में 2-2 सीटें शामिल है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन विषयों में एमएससी नर्सिंग के नवीन पाठ्यक्रम का विधिवत संचालन किया जायेगा।

डाॅ. रावत ने कहा कि लम्बे समय से नर्सिंग काॅलेज टिहरी में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा काॅलेज में पीजी पाठ्यक्रम संचालन को विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिसके उपरांत विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एमएससी नर्सिंग कक्षाओं के संचालन की संस्तुति सरकार को की गई।

डाॅ. रावत ने बताया कि वर्तमान में नर्सिंग काॅलेज टिहरी में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 40 सीटों के साथ संचालित किया जा रहा है, अब एमएससी नर्सिंग की 10 सीटों के साथ पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू हो जायेगा। सरकार नर्सिंग काॅलेज में शैक्षणिक क्षमता एवं गुणवत्ता विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देगी।

‘शोध क्षमताओं का विकास: गुणात्मक और मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य‘ विषय पर एक सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम

देहरादून : श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज एवम् आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वाधान में अंतरर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित कार्यक्रम में अनुसंधान दक्षताओं का विकास गुणात्मक और मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम (आईएफडीपी) में विषय विशेषज्ञ अपने अनुभव सांझा करेंगे। अन्तरर्राष्ट्रीय फेकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य संरचित तकनीकी सत्रों, विशेषज्ञ संवादों और व्यावहारिक अंतर्दृष्टियों के माध्यम से संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है।

आईएफडीपी के पहले दिन का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम संयोजक प्रो. (डॉ.) सोनिया गंभीर, डीन, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज और निदेशक आईक्यूएसी, एसजीआरआरयू ने स्वागत अभिभाषण दिया। उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और एफडीपी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। संरक्षक एवं विशिष्ट अतिथि, माननीय कुलपति, एसजीआरआरयू प्रो. (डॉ.) के. प्रथापन, मुख्य अतिथि डॉ. अंशुल गर्ग, कार्यक्रम निदेशक, टेलर्स यूनिवर्सिटी, मलेशिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन समारोह संपन्न हुआ, जो ज्ञान और अकादमिक उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक है।

विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने और अकादमिक नवाचार के एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए संस्थान के दृष्टिकोण पर बल दिया और अनुसंधान संस्कृति, वैश्विक प्रकाशन मानकों और अंतः विषय सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि के उद्घाटन भाषण ने अकादमिक प्रकाशन, अनुसंधान नैतिकता और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान के प्रभाव को बढ़ाने के विषय में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उद्घाटन सत्र का समापन डाॅ. दीप्ती प्रकाश द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं, आयोजकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। इसके उपरांत तकनीकी सत्र प्रारंभ हुआ। तकनीकी सत्र के संसाधन व्यक्ति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (डॉ.) पंकज मदान का औपचारिक परिचय कराया गया।

इस सत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र में कृत्रिम बुद्वि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) उपकरणों के उपयोग, शोध पत्र की संरचना, अनुसंधान अंतराल की पहचान, पत्रिका चयन, प्रभाव मापदंड, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया और नैतिक प्रकाशन प्रथाओं को शामिल किया गया। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया और धोखाधड़ी करने वाले पत्रिकाओं से बचने और पांडुलिपि की गुणवत्ता में सुधार करने के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

• यह नवाचार भारत के सततता मिशनों तथा प्लास्टिक प्रदूषण और जल संदूषण से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है
• नैनो-सक्षम नवाचार द्वितीयक प्रदूषण उत्पन्न किए बिना जल से विषैले प्लास्टिक योजकों को तेज़ी से हटाने में सक्षम बनाता है

रुड़की : आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने बहु-पोषक नैनोफॉस्फेट कण डिज़ाइन किए, जो सूक्ष्म पोषक-भंडार के रूप में कार्य करते हैं। ये कण फॉस्फ़ोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म धातुओं जैसे आवश्यक तत्वों को धीरे-धीरे—ठीक उसी स्थान और समय पर—मुक्त करते हैं, जब जीवाणुओं को उनकी आवश्यकता होती है।

एसीएसईएस एंड टी वॉटर में प्रकाशित एक अध्ययन में, शोध दल ने यह प्रदर्शित किया है कि विशेष रूप से अभिकल्पित पोषक-तत्व-युक्त नैनोफॉस्फेट प्रदूषक-विघटन करने वाले जीवाणुओं को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे कुछ ही घंटों के भीतर फ़्थेलेट्स—जो प्लास्टिक में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अंतःस्रावी-विघ्नकारी रसायनों का एक वर्ग हैं (लचीलापन और टिकाऊपन बढ़ाने हेतु)—को हटाया जा सकता है, यहाँ तक कि पोषक-तत्व-विहीन जल में भी।

फ़्थेलेट्स सामान्यतः नदियों, भूजल और अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं, और हार्मोन कार्य, प्रजनन तथा विकास में हस्तक्षेप करने के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि जीवाणु स्वाभाविक रूप से इन यौगिकों को विघटित कर सकते हैं, वास्तविक परिस्थितियों में सफ़ाई के प्रयास प्रायः धीमे या अप्रभावी होते हैं क्योंकि दूषित जल में सूक्ष्मजीव वृद्धि और चयापचय गतिविधि को सहारा देने हेतु आवश्यक पोषक-तत्वों की कमी होती है। पारंपरिक उर्वरकों या पोषक माध्यमों को जोड़ना यूट्रोफिकेशन को उत्प्रेरित कर सकता है और जल गुणवत्ता को और अधिक ख़राब कर सकता है। इस सीमा को दूर करने के लिए, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने बहु-पोषक नैनोफॉस्फेट कण डिज़ाइन किए, जो सूक्ष्म पोषक-भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

जब प्रदूषक-विघटन जीवाणु रोडोकोकस जोस्टीआई आरएचए1 के साथ इन्हें संयोजित किया गया, तो नैनोफॉस्फेट्स ने बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि माध्यम के, साधारण जल में भी, तीन घंटों के भीतर फ़्थेलेट्स का लगभग पूर्ण निष्कासन संभव बनाया। उल्लेखनीय रूप से, जीवाणु वृद्धि बिना किसी विलंब चरण के तुरंत प्रारंभ हो गई, जो यह दर्शाता है कि सूक्ष्मजीव नैनोकणों से पोषक-तत्वों तक तुरंत पहुँच बना सके। शोधकर्ताओं ने कहा, “हमारा अनुसंधान दर्शाता है कि नैनोफॉस्फेट्स पारंपरिक पोषक माध्यमों का पूर्णतः स्थान ले सकते हैं। ये पर्यावरण पर भार डाले बिना सतत पोषण प्रदान करते हैं।”

यह दृष्टिकोण नल जल, नदी जल और कृत्रिम अपशिष्ट जल नमूनों सहित अनेक वास्तविक जल प्रकारों में मज़बूत सिद्ध हुआ। सभी मामलों में, जल रसायन में अंतर के बावजूद जीवाणुओं ने उच्च सक्रियता बनाए रखी और फ़्थेलेट्स को कुशलतापूर्वक विघटित किया। उन्नत सूक्ष्मदर्शी और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों से यह उजागर हुआ कि जीवाणु सक्रिय रूप से नैनोफॉस्फेट कणों पर उपनिवेश बनाते हैं और पोषक-तत्व निकालते समय उन्हें धीरे-धीरे घोलते हैं। यह नियंत्रित घुलनशीलता पोषक-तत्वों की अचानक वृद्धि से बचाती है और सूक्ष्मजीवी चयापचय को निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है।

रासायनिक विश्लेषण ने यह भी दिखाया कि मैग्नीशियम जैसे प्रमुख तत्व जैव-विघटन के दौरान उपभोग किए गए, जिससे यह पुष्टि होती है कि ये कण सीधे जीवाणु गतिविधि को सहारा दे रहे थे। सफ़ाई की प्रक्रिया को तेज़ करने के अतिरिक्त, शोधकर्ताओं का कहना है कि यह रणनीति जैव-पुनर्स्थापन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करती है।

दूषित स्थलों पर घुलनशील उर्वरकों की बाढ़ लाने के बजाय, अभिकल्पित पोषक नैनोकण लाभकारी सूक्ष्मजीवों को लक्षित, कम-मात्रा पोषण प्रदान कर सकते हैं, जिससे लागत घटेगी, द्वितीयक प्रदूषण रोका जाएगा और वास्तविक पर्यावरणीय परिस्थितियों में विश्वसनीयता बढ़ेगी। शोध दल का मानना है कि इस अवधारणा को अन्य प्रदूषकों और सूक्ष्मजीवी प्रणालियों तक विस्तारित किया जा सकता है, जिससे सतत जल और मृदा पुनर्स्थापन हेतु मापनीय, कम-इनपुट प्रौद्योगिकियों के नए द्वार खुलेंगे। कार्य के महत्व पर टिप्पणी करते हुए, आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के. के. पंत ने कहा, “यह अनुसंधान वैश्विक सततता चुनौतियों के लिए विज्ञान-आधारित समाधान विकसित करने की आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

कॉनक्लेव में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों से आए 50 टूर ऑपरेटर्स, राज्य स्तर से 50 और स्थानीय स्तर से भी 50 टूर ऑपरेटर्स ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी व बड़कोट, ट्रेकिंग संगठन उत्तरकाशी व सांकरी के पंजीकृत प्रतिनिधियों की भी सक्रिय सहभागिता रही। निम (NIM) में आयोजित इस कार्यक्रम में शीतकालीन पर्यटन की अपार संभावनाओं पर मंथन किया गया।

कॉनक्लेव के तहत टूर ऑपरेटर्स मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा, मां यमुना के खरसाली, सांकरी स्थित केदारकांठा ट्रैक बेस कैंप का भ्रमण करेंगे, जिससे शीतकालीन पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन केवल औपचारिक संवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड पर्यटन को नई दिशा देने का साझा प्रयास है। उन्होंने टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों, होम-स्टे संचालकों, टैक्सी एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन तथा एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए उनकी भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बड़े शहर आज प्रदूषण, ट्रैफिक, बढ़ते तापमान और तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड देश का एक “नेचुरल हीलिंग डेस्टिनेशन” बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड अब केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं, बल्कि वेलनेस, नेचर, एडवेंचर, योग, मेडिटेशन, संस्कृति और सस्टेनेबल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड को केवल चार या छह महीने का नहीं, बल्कि 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाया जाए। शीतकालीन पर्यटन नीति का उद्देश्य यह है कि पहाड़ खाली न रहें, होटल बंद न हों, टैक्सियां खड़ी न रहें, होम-स्टे सूने न रहें और युवाओं को पलायन न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार परमिशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग सपोर्ट हर स्तर पर प्रदान करेगी। पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और फास्ट-ट्रैक सपोर्ट को और सशक्त किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन का वास्तविक लाभ तभी है जब गांव की महिला का होम-स्टे भरे, स्थानीय युवा टैक्सी चलाएं, पहाड़ी युवक ट्रेकिंग गाइड बनें, लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटक तक पहुंचें। इसी सोच के तहत सरकार ने होम-स्टे नीति को सरल, लखपति दीदी योजना, लोकल गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम और वोकल फॉर लोकल को पर्यटन से जोड़ा है।

पर्यावरण और संस्कृति पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास चाहती है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और गांव के अंतिम व्यक्ति को पर्यटन से जोड़ना ही सरकार का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल है।

मुख्यमंत्री ने टूर ऑपरेटर्स से आग्रह किया कि वे अपने पैकेज में उत्तरकाशी, हर्षिल, मुखबा, नेलांग, चमोली, औली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और सीमांत गांवों को शामिल करें। उन्होंने कहा, “आप पैकेज बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है।”

कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, दर्जा राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल, जगत सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. स्वराज विद्वान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा नागेंद्र चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, एसपी कमलेश उपाध्याय, सीडीओ जयभारत सिंह, रजिस्ट्रार निम विशाल रंजन, जिला पर्यटन विकास अधिकारी केके जोशी सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

• अति दूरस्थ नैनीडांडा में विकास की पहल: पर्यटन, मत्स्य व स्वरोजगार पर जिलाधिकारी का फोकस
• मत्स्य परियोजनाओं, संग्रहण केंद्र व ग्रामीण समस्याओं पर ग्रामीणों से हुई व्यापक चर्चा

पौड़ी : जनपद के अति दूरस्थ नैनीडांडा विकासखंड में पर्यटन एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा मत्स्य पालन तथा अन्य विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। नैनीडांडा क्षेत्र में अपने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत ओलेथ के ग्राम ब्यूरा में जिलाधिकारी ने बायो फ्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने मत्स्य उत्पादों के संग्रहण हेतु कलेक्शन सेंटर स्थापित करने पर विशेष बल दिया। साथ ही क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मत्स्य आउटलेट स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मत्स्य आउटलेट से स्थानीय रूप से आमदनी में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने आवश्यकता होने पर धनराशि आवंटन का आश्वासन भी दिया।

किसान गोपाल सिंह रावत ने जिलाधिकारी को मत्स्य तालाब का अवलोकन करवाया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर स्थानीय महिलाओं से जंगली जानवरों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल, बिजली पोल एवं पाइप लाइन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से लैंटाना घास से उत्पन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और इसके स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि लैंटाना के नियंत्रित संग्रह एवं उपयोग हेतु कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे समस्या के समाधान के साथ-साथ महिलाओं को नियमित आय के अवसर भी प्राप्त होंगे तथा यह पहल पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक दीर्घकालिक समाधान साबित होगी।

खंड विकास अधिकारी प्रमोद चंद्र पांडेय ने जिलाधिकारी को बताया कि मनरेगा एवं मत्स्य विभाग के अभिसरण से संचालित योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में दो इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनकी कुल लागत लगभग 4.5 लाख रुपये रही। इसमें लगभग 2.70 लाख रुपये मत्स्य विभाग, 48 हजार रुपये मनरेगा तथा 1.32 लाख रुपये लाभार्थी अंशदान के माध्यम से व्यय किए गए। उन्होंने बताया कि इन तालाबों को हर हर महादेव समूह तथा जय महादेव समूह संचालित कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने मंडी समिति के सचिव को निर्देशित किया कि तत्काल शंकरपुर स्थित संग्रहण केंद्र का विकासखंड कार्यालय से समझौता ज्ञापन करते हुए सदुपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे विकासात्मक प्रयासों से पर्यटन, स्वरोजगार और ग्रामीण अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय आजीविका सुदृढ़ होगी। साथ ही यह परियोजनाएं महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी, इसलिए इन्हें हरसंभव प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ब्लॉक प्रमुख प्रकीर्ण नेगी, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, ग्राम प्रधान ममता रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में खेल मैदान हेतु भूमि चयन पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि भूमि विवादमुक्त एवं उपयुक्त पायी जाती है तो वहां खेल मैदान विकसित किया जाएगा।

• ‘‘एच.पी.वी. वैक्सीन प्रतिरक्षण अभियान को लेकर बैठक सम्पन्न‘‘
• ‘‘सर्वाइकल कैंसर बचाव हेतु किशोरियों का किया जायेगा टीकाकरण‘‘

टिहरी : सोमवार को जिला सभागार नई टिहरी में एच.पी.वी. वैक्सीन प्रतिरक्षण अभियान के सफल संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी वरूणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि यह ह्यूमन पैपिलोमावायरस संक्रमण से बचाता है, जो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 14 वर्ष की किशोरियों का एक बार टीकाकरण किया जाना है, जो वर्तमान में जनपद में कुल जनसंख्या के एक प्रतिशत 05 हजार 387 किशोरियों का टीकाकरण होना है। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 11 स्थानों पर टीकाकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा जिला लेवल पर 03 माह के लिए माइक्रो प्लान और कन्ट्रोल रूम बना लिया गया है। वैक्सीन एमओआईसी को उपलब्ध करा दी गई है। जैसे-जैसे किशोरियां 14 वर्ष में आती रहेंगी यह टीकाकरण नियमित होता रहेगा। उन्होंने कि अभियान राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी को लॉच होगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को सूची उपलब्ध कराने एवं पीटीएम में अभिभावकों को जानकारी देने, बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी केन्द्रों में सक्रिय भागीदारी निभाने, पंचायती राज विभाग को ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्यों के माध्यम से तथा सूचना विभाग को प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। सभी एमओआईसी को वैक्सीन लगने के बाद किशोरियों के परिजनों का सम्पर्क नम्बर रखने एवं मॉनिटरिंग करने को कहा गया। इस मौके पर डीडीओ मो. असलम, डीपीओ संजय गौरव, डीईओ माध्यमिक वी.के.सिंह सहित समस्त एमओआईसी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

• स्वामी विवेकानन्द का संदेश “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत” आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है-मुख्यमंत्री

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने अपने सन्देश में कहा कि स्वामी विवेकानन्द, महान आध्यात्मिक विचारक एवं वक्ता थे। स्वामी विवेकानन्द को युवाओं का प्रेरणास्त्रोत बताते हुुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने भारतीय दर्शन तथा हमारी महान संस्कृति के महत्व को दुनिया तक पहुंचाने का महान कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बौद्धिक विचारों, ओजस्वी वाणी के माध्यम से युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रसेवा का मार्ग दिखाया। उनका यह संदेश “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत” आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने युवा शक्ति को राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए आत्मनिर्भर, सशक्त तथा चरित्रवान भारत के निर्माण में सभी से सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति, नवाचार और नेतृत्व में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक सेवा आदि हर क्षेत्र में हमारे युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत की वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं सहित सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर देश एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने के लिये आगे आयें।

• “ग्राम अलमस के सतीश पंवार : एप्पल मिशन और मुख्यमंत्री के विज़न से गांव में ही सफल स्वरोज़गार”
• “एप्पल मिशन से बदली किस्मत : ग्राम अलमस के सतीश बने युवाओं के लिए प्रेरणा”
• “मुख्यमंत्री के विज़न से साकार हुआ स्वरोज़गार : 23 वर्षीय सतीश की सफल सेब बागवानी”
• “रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल : एप्पल मिशन से गांव में ही आत्मनिर्भर बने सतीश पंवार”
• “एप्पल मिशन से आर्थिक आत्मनिर्भरता : अलमस के सतीश ने रचा सफलता का नया अध्याय”
• “आधुनिक बागवानी से रोजगार की राह : सतीश पंवार की सफलता कहानी”

टिहरी : जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जौनपुर अंतर्गत ग्राम अलमस के निवासी 23 वर्षीय सतीश पंवार ने राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना से जुड़कर आधुनिक सेब बागवानी के माध्यम से सफल स्वरोज़गार की मिसाल पेश की है। उनका यह प्रयास ग्रामीण युवाओं को गांव में रहकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है।

सतीश पंवार वर्ष 2021–22 में एप्पल मिशन योजना से जुड़े थे। योजना के तहत उन्हें 530 सेब के पौधों पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही बागवानी प्रशिक्षण, 20 प्रतिशत लाभांश सहायता एवं जिला उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया। इस सहयोग से उन्होंने अपनी 10 नाली भूमि में वैज्ञानिक पद्धति से सेब का बाग विकसित किया।

14–15 क्विंटल सेब उत्पादन, ढाई लाख तक आय

सतीश पंवार के बाग में M9 किंगरूट, ग्रीन्समीट, एडम, जेरोमिन एवं रेडब्लॉक्स जैसी उन्नत सेब किस्मों का रोपण किया गया है। वर्तमान वर्ष में बाग से लगभग 14–15 क्विंटल सेब का उत्पादन हुआ, जिससे उन्हें करीब ₹2 से ₹2.50 लाख की आय प्राप्त हुई है। 

प्रतिष्ठित स्कूलों तक पहुंचा अलमस का सेब

सतीश द्वारा उत्पादित सेबों की आपूर्ति मसूरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों वुडस्टॉक स्कूल एवं सेंट जॉर्ज कॉलेज के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में की जा रही है। इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण और स्थायी बाजार उपलब्ध हुआ है।

गांव में रहकर स्वरोज़गार, सोशल मीडिया से सीधा जुड़ाव

शहरों में नौकरी की तलाश के बजाय सतीश पंवार ने गांव में रहकर ही बागवानी को रोजगार का माध्यम बनाया। वे फेसबुक पर “Family Farm” नामक पेज के जरिए अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं।

उद्यान विभाग ने की सराहना

जिला उद्यान अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि ग्राम अलमस के सतीश पंवार ने एप्पल मिशन के तहत सराहनीय कार्य किया है, जो अन्य युवाओं को रिवर्स माइग्रेशन और स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में संचालित एप्पल मिशन, कीवी मिशन और ड्रैगन फ्रूट मिशन से जुड़ने वाले युवाओं को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम

सतीश पंवार की सफलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित एप्पल मिशन के उस उद्देश्य को साकार करती है, जिसके तहत युवाओं को आधुनिक बागवानी से जोड़कर गांवों में ही रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा रही है।

दीपक बिजल्वाण ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में बताया कि चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी निवास करते हैं, जो नियमित रूप से अपने घरेलू क्षेत्रों में आते-जाते हैं। वर्तमान में उन्हें महंगी निजी बसों या टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे यात्रा में असुविधा और अधिक खर्च दोनों होते हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि परिवहन निगम द्वारा चंडीगढ़-उत्तरकाशी मार्ग पर सरकारी बस सेवा शुरू की जाए, तो न केवल प्रवासियों को सस्ती और विश्वसनीय यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि निगम को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इससे राज्य के पहाड़ी इलाकों के साथ प्रवासियों का बेहतर जुड़ाव भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि प्रस्ताव पर जल्द विचार किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग को इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन भी दिया।

यह मांग ऐसे समय में उठी है, जब उत्तराखंड परिवहन निगम हाल ही में अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है और विभिन्न मार्गों पर नई बसें शामिल की जा रही हैं। प्रवासी समुदाय की यह लंबे समय से चली आ रही मांग यदि पूरी होती है, तो चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहर से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

डीएम गौरव कुमार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गम और सीमांत गांवों के निवासियों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिलाधिकारी के दौरे से ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है और उन्होंने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार किसी जिलाधिकारी का उनके गांव आगमन हुआ है। इससे उनमें खास उत्साह और उम्मीद देखने को मिली।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भालू, गुलदार, बाघ तथा हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित ग्रामों में सोलर फेंसिंग, बायो-फेंसिंग, हनी बी फेंसिंग, वॉच टावर एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएँ। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों के आयोजन और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को निरंतर सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हाथी एवं बाघ कॉरिडोर सहित सभी वन्यजीव कॉरिडोरों के संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। वन्यजीवों के आवागमन वाले मार्गों पर एनिमल पास, अंडरपास और ओवरपास निर्माण की व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि वर्तमान वन्यजीव संरक्षण नियमों या प्राविधानों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो संबंधित विभाग आवश्यक परीक्षण कर संशोधन प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजें। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन्यजीव समन्वय समिति को सक्रिय बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रामों की हॉट स्पॉट मैपिंग तत्काल पूरी की जाए। उन्होंने स्कूलों, आंगनबाड़ियों, जलस्रोतों और पैदल मार्गों के आसपास सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भालू और अन्य वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-टूरिज्म व्यवस्था को और अधिक सृदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व फारॅरेस्ट के अलावा प्रदेश की वाइल्डलाइफ सेंचुरी एवं कंजरर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में भी कार्य किये जाएं। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिविजन में पशु चिकित्सकों की व्यवस्था भी की जाए। बैठक में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। इनमें जनपद रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की 4 विविध पेयजल योजनाएं और 2 पेयजल योजनाएं, राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से जुड़ी 2 मोटरमार्ग योजनाएं तथा रामनगर वन प्रभाग से संबंधित एक ऑप्टिकल फाइबर प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों की 10 किलोमीटर परिधि में उपखनिज चुगान से जुड़े 22 प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक समग्र और दूरदर्शी कदम हैं, जिनसे उत्तराखंड में वन्यजीव प्रबंधन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। बैठक में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने बताया कि चौरासी कुटिया के पुनर्विकास, मंसादेवी मन्दिर एवं पहुंच मार्ग में आपदा से हुई क्षति के कार्यों के पुनःनिर्माण के प्रथम चरण, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना के निर्माण एवं लालढ़ांग -चिल्लरखाल वन मोटरमार्ग के विशेष पुनरूद्वार के लिए स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जुलाई 2025 से दिसबंर 2025 तक वन भूमि हस्तान्तरण के 56 प्रस्तावों के वाइल्डलाईफ मैनेजमेंट प्लान स्वीकृत किये गये हैं, जबकि 29 प्रस्तावों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन्यजीवों द्वारा मानव मृत्यु के प्रकरणों पर अनुग्रह राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। 32 वन प्रभागों के अन्तर्गत मानव -वन्यजीव संघर्ष पर त्वरित कार्यवाही के लिए 93 क्यू.आर.टी का गठन किया गया है। पिथौरागढ़, चम्पावत और रुद्रप्रयाग में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर की स्थापना हेतु केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजने की भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह चौहान, बंशीधर भगत, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ अन्य सदस्यगण एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि देहरादून स्थित हिमाद्रि आइस स्केटिंग रिंक, जो संपूर्ण भारत का एकमात्र एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक है, में आयोजित राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता 2025 के दौरान उत्तराखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक अर्जित किए। प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र हाल ही में उपलब्ध होने के बाद उन्हें विधिवत रूप से खिलाड़ियों को सौंपा गया।

बता दें कि विगत वर्षों में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पास राज्य मे आइस स्केटिंग खेल मैदान ना होने पर भी यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कौशल दिखलाते हुए राज्य की झोली में तकरीबन 57 से अधिक मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। अब जबकि आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की लगभग चौदह वर्षों से लगातार कोशिशों और मांग के बाद एवं खेल एवं युवा प्रेमी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की देखरेख और विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा के अथक परिश्रम से जो देहरादून स्थित समस्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा और व्यवस्थित आइस स्केटिंग खेल मैदान हिमाद्रि के रूप में आइस स्केटिंग रिंक उपलब्ध हो गया है, उससे निश्चय ही आशा और बलवती हुई है कि राज्य के खिलाड़ी भविष्य में भी लगातार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनगिनत मेडल हासिल कर अपना, राज्य और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करते रहेंगे।

आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष शिव पैन्यूली ने बताया कि राज्य में लंबे समय तक आइस स्केटिंग रिंक की सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के खिलाड़ी लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय पदक और 7 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर उत्तराखंड को गौरवान्वित कर चुके हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए शिमला, गुरुग्राम सहित बैंकॉक, हांगकांग, फिलीपींस, यूएई, कंबोडिया और सिंगापुर जैसे देशों में महंगे प्रशिक्षण का सहारा लेना पड़ता था। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर राज्य की पहचान बनाई।

शिव पैन्यूली ने यह भी बताया कि उत्तराखंड की खिलाड़ी निष्टा पैन्यूली ने अंतरराष्ट्रीय आइस स्केटिंग जगत में मेडल फॉर ओलंपिक स्पिरिट प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है और वर्तमान में वह भारत की एकमात्र महिला आइस स्केटिंग जज हैं।

इस अवसर पर शिव पैन्यूली ने सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या तथा विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों से वर्ष 2011 से बंद पड़ा आइस स्केटिंग रिंक पुनः शुरू हो सका है। उन्होंने मांग की कि राज्य के खिलाड़ियों को हिमाद्रि आइस स्केटिंग रिंक में निशुल्क अथवा विशेष रियायती दरों पर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे भविष्य में और अधिक पदक अर्जित कर सकें। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से एक मांग पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महेंद्र भट्ट ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य की खेल क्षमताओं का परिचायक रहा है। उन्होंने वर्ष 2025 में राज्य में आयोजित हुई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की सफलता का जिक्र कर कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने सफलता का परचम लहराया है वह देश के कोने-कोने से आए हर खिलाड़ी, प्रशिक्षक सहित आयोजकों के लिए निश्चय ही यादगार रहेगा। उन्होंने हिमाद्रि आइस स्केटिंग रिंक के उपयोग बाबत कहा कि निश्चय ही राज्य के खिलाड़ियों को इस खेल में विशिष्ट रियायतें और सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होने आईस स्केटिंग ऐसोसिएशन आफ उत्तराखंड के सदस्यो को राज्य के खिलाडीयों के लिए विभिन्न श्रोतो से भी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया ।

उन्होंने आश्वस्त किया कि हिमाद्रि आइस स्केटिंग रिंक में राज्य के खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में आइस स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, खिलाड़ी एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

प्रत्यक्षदर्शी कमल भंडारी के अनुसार, घटना बीती देर रात की है। नितिन लोहनी और वह गौलापार से लौट रहे थे, तभी नितिन ने पार्षद अमित बिष्ट से मिलने की इच्छा जताई। दोनों पार्षद के घर पहुंचे और गेट पर घंटी बजाई। कुछ देर बाद अमित बिष्ट लाइसेंसी असलहे के साथ गेट पर आए और दोनों पर बंदूक तान दी।

भंडारी ने बताया कि पार्षद ने पहला फायर जमीन पर किया। डर से नितिन मौके से भागने लगा, तभी आरोपी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से नितिन नाली में जा गिरा। जब भंडारी उसे उठाने पहुंचा, तो पार्षद के साथ कुछ और लोग हथियारों सहित वहां आ गए। जान बचाकर भंडारी मौके से भाग निकला।

घायल नितिन को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, और कोतवाली के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा।

एसपी सिटी मनोज कत्याल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और आवश्यक निर्देश दिए। एएसपी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया, ष्घटना बीती रात की है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। आरोपी पार्षद को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।ष्

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्षद और मृतक के बीच कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो संभवतः हत्या की वजह बना। पुलिस हत्या के सटीक कारणों की जांच कर रही है। आरोपी के पास लाइसेंसी असलहा होने की बात सामने आई है।

यह घटना हल्द्वानी जैसे शांत इलाके में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि आरोपी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

• अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण को 03 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत
• प्रत्येक पीएम-श्री विद्यालय से दो-दो छात्र-छात्राओं का होगा चयन

देहरादून : सूबे के 207 पीएम-श्री विद्यालयों के 977 मेधावी छात्र-छात्राएं अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजे जायेंगे। इस शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, सांस्कृतिक व विरासत स्थल सहित संगीत व कला अकादमी का भ्रमण कराया जायेगा। राज्य सरकार ने शैक्षिक भ्रमण के लिये 3 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन आगामी 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के मध्य किया जायेगा। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के बौद्धिक, शैक्षिक और सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्र-छात्राओं को विभिन्न राज्यों का भ्रमण करवाया जाता है। इसी कड़ी में राज्य समग्र शिक्षा के तहत प्रदेशभर के 207 पीएम-श्री माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कुल 1048 प्रतिभागियों को अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जायेगा। जिसमें 977 छात्र-छात्राएं, 13 नोडल अधिकारी एवं 58 शिक्षक व शिक्षिकाएं एस्कॉर्ट के तौर पर सम्मिलित रहेंगे। जिसमें अल्मोड़ा जनपद से 104 छात्र-छात्राएं, बागेश्वर 36, चमोली 96, चम्पावत 56, देहरादून 66, हरिद्वार 76, नैनीताल 104, पौड़ी 51, पिथौरागढ़ 81, रूद्रप्रयाग 31, टिहरी 71, ऊधमसिंह नगर 144 तथा उत्तरकाशी से 61 छात्र-छात्राएं शैक्षिक भ्रमण दल में शामिल होंगी। भ्रमण दल में प्रत्येक जनपद से दो शिक्षिक व दो शिक्षका एस्कॉड के तौर पर शामिल रहेंगे, ऐसे जनपद जहां प्रतिभागी छात्र-छात्राओं की संख्या 100 से अधिक है वहां तीन शिक्षक व तीन शिक्षिकाएं एस्कॉर्ड के लिये नामित की जायेंगी।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु प्रत्येक पीएम-श्री विद्यालय से दो छात्र और दो छात्राओं को चयन किया जायेगा। जो कक्षा-9 व 11 में अध्ययनरत हो और जिन्होंने वर्ष 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों। उन्होंने बताया कि सह शिक्षा वाले विद्यालयों के अतिरिक्त बालक/बालिका विद्यालयों से चार छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। जिन छात्र-छात्राओं ने पूर्व में भारत भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि अन्तर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम आगामी 15 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य आयोजित कराया जायेगा। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों के अंतर्गत नेशनल साइंस सेंटर, आईआईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान व सांस्कृतिक और विरासत स्थल सहित कला अकादमी का शैक्षिक भ्रमण कराया जायेगा। भ्रमण दल को जनपद स्तर पर स्थानीय सांसद, विधायक व जिलाधिकारी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये जनपदवार कुल रूपये 3 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिसके तहत सभी सीईओ को अपने-अपने जनपदों में पीएम-श्री विद्यालयों के किसी वरिष्ठ प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है। साथ ही भ्रमण हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा शैक्षिक भ्रमण की अनिवार्य रूप से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर आख्या सहित राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विरासत से भी परिचित कराना है, ताकि उनमें नवाचार की भावना विकसित हो साथ ही आत्मविश्वास एवं व्यापक दृष्टिकोण का भी विकास हो सके। इस उद्देश्य के तहत 207 पीएम-श्री विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं को अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।- डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

वर्ष के प्रारंभ में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसे पर्व सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक होंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि, होली और नवरात्रि जैसे उत्सव रंगों और भक्ति का संगम लेकर आएंगे। गर्मियों में रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा, जबकि मानसून में तीज-त्योहार और जन्माष्टमी जैसे पर्व मनाए जाएंगे। शरद ऋतु में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का पांच दिवसीय उत्सव प्रकाश और खुशियों की बहार लाएगा।

वर्ष 2026 के प्रमुख त्योहारों की सूची:

• 13 जनवरी: लोहड़ी
• 14 जनवरी: मकर संक्रांति / पोंगल
• 23 जनवरी: बसंत पंचमी
• 15 फरवरी: महाशिवरात्रि
• 4 मार्च: होली
• 19 मार्च: चैत्र नवरात्रि प्रारंभ
• 26 मार्च: राम नवमी
• 19 अप्रैल: अक्षय तृतीया
• 17 अगस्त: नाग पंचमी
• 28 अगस्त: रक्षाबंधन
• 4 सितंबर: जन्माष्टमी
• 14 सितंबर: गणेश चतुर्थी
• 11 अक्टूबर: शरद नवरात्रि प्रारंभ
• 20 अक्टूबर: दशहरा
• 29 अक्टूबर: करवा चौथ
• 6 नवंबर: धनतेरस
• 8 नवंबर: दिवाली
• 15 नवंबर: छठ पूजा

ये तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित हैं और क्षेत्रीय परंपराओं में मामूली अंतर संभव है। त्योहारों का यह कैलेंडर परिवारों को अग्रिम तैयारी करने में सहायक होगा, ताकि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ और उत्सव धूमधाम से मनाए जा सकें।

वर्ष 2026 में ये पर्व न केवल आस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि सामाजिक सद्भाव और पारंपरिक मूल्यों को भी बढ़ावा देंगे। सभी को इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं!

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपक बिजल्वाण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संवेदनशील मामले को गंभीरता से ले रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप तीनों दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बिजल्वाण ने कहा, “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मामले पर पैनी नजर रखते हैं और उसका समाधान भी सुनिश्चित करते हैं। दिवंगत बहन अंकिता भंडारी के मामले में सरकार ने पूर्ण गंभीरता दिखाई और न्याय दिलाने का कार्य किया। हाल के विवादों को लेकर भी मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गंभीर है।”

उन्होंने आगे कहा कि युवा मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ के संकल्प को मुख्यमंत्री धामी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं।

दीपक बिजल्वाण ने विश्वास जताया कि वर्तमान परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री न्याय के पक्ष में उचित फैसला लेकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरकार की नीतियों की सराहना की।

जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, एवं पैथोलॉजी लैब की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया । साथ ही सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, शौचालय व्यवस्था एवं अस्पताल परिसर की साफ-सफाई की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को शौचालयों की साफ़ सफाई सुनिश्चित करने और परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए ।

जन औषधि केंद्र के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की स्थिति को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक केंद्र का संचालन सीएमएस की निगरानी में किए जाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि दवाओं की उपलब्धता की अद्यतन सूची तत्काल उन्हें उपलब्ध कराई जाए । साथ ही स्टॉक रजिस्टर का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने आए रोगियों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। इस अवसर पर पीएमएस एचसी गड़कोटी को निर्देशित किया गया कि अस्पताल की सभी सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप, सुचारु एवं पारदर्शी रूप से संचालित हों, ताकि आमजन को समयबद्ध एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

• 60 मीटर में जुनैद, 600 मीटर में सोनू सबसे तेज दौड़े
• अंडर 19 बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने जीतीं ट्राफियां

देहरादून। श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, देहरादून के खेल मैदान में दो दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के लगभग 500 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, पिट्ठू, कबड्डी, मुर्गा झपट, एथलेटिक्स एवं खो-खो जैसी विभिन्न खेल विधाओं का आयोजन किया गया।

सोमवार को आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विनोद चमोली के प्रतिनिधि सुशील गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मोहन डबराल ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राकेश मोहन डबराल ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से अनुशासन, आत्मसंयम, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है।

अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के माननीय प्रबंधक के प्रतिनिधि चंद्र मोहन सिंह पयाल उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में पार्षद आलोक कुमार (देहराखास), पार्षद रमेश गौड़, खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़ उनियाल, युवा कल्याण अधिकारी विनिता नौटियाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एम. डबराल, अश्वनी भट्ट, आदर्श डबराल एवं विनोद पंवार शामिल रहे।

प्रतियोगिता के परिणामों में अंडर-14 बालक वर्ग 60 मीटर दौड़ में जुनैद प्रथम, प्रियांशु द्वितीय एवं अंशुल गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 बालक वर्ग 600 मीटर दौड़ में सोनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अथर्व द्वितीय और विवेक तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज विजेता रहा। अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की और गांधी इंटर कॉलेज उपविजेता रहा, जबकि अंडर-19 बालिका वर्ग कबड्डी में केवीआईआईपी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल को पराजित कर खिताब जीता।

कार्यक्रम के दौरान श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के सौजन्य से मेडिकल टीम तैनात रही तथा श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ओर से खिलाड़ियों को जलपान वितरित किया गया। आयोजन के सफल संचालन से खिलाड़ियों में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।

उक्त के क्रम में 26 दिसम्बर 2025 को क्षेत्राधिकारी चम्पावत शिवराज सिंह राणा के निर्देशन में थानाध्यक्ष थाना पाटी ओम प्रकाश के नेतृत्व में थाना पाटी पुलिस टीम तथा एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से सूचना संकलन व कुशल सुरागरसी पतारसी कर संदिग्धों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चैकिंग के दौरान समय 15.50 बजे वालिग क्षेत्र में भैटी रोड तिराहे से भैटी की तरफ मोड के पास अभियुक्त नंदन सिंह पडियार पुत्र ख्वैट सिंह उम्र 55 वर्ष, निवासी गंगाश थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल के कब्जे से 1.500 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया।

इस सफल ऑपरेशन के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है। चम्पावत पुलिस लगातार मिशन मौड पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और समाज को प्रभावित कर रहे अपराधियों को उनकी सहीं जगह -जेल में- भेज रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

• नंदन सिंह पडियार पुत्र फैंट सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी गंगास, थाना मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल

बरामदगी

• 1.5 किलोग्राम चरस, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 03 लाख रूपये

जनपद चम्पावत में जनवरी 2025 से वर्तमान तक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी करते हुए 143 अभियुक्तगणों की गिरफ्तार की गयी है और 90 अभियोग पंजीकृत किये गये है।

जनवरी 2025 से अब तक मादक पदार्थों की बरामदगी का विवरण-

1. चरस- 26.682 kg
2. स्मैक/हेरोइन – 2263.4 ग्राम
3. एमडीएमए- 5.789 किलोग्राम
4.  अफीम- 986 ग्राम
5.  नशीले इंजेक्शन – 83 अदद

•  जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में वर्तमान तक 17,74,54,400/- रु (सत्रह करोड़ सढ़सठ लाख अठहत्तर हजार) कीमत के अवैध मादकर पदार्थों की बरामदगी की गयी है।
• वर्ष 2025 में जनपद चम्पावत में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगो में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही
• नशा तस्करों / अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कृत कार्यवाही – 02 मुकदमें (FIR) पंजीकृत कर 06 अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
• PIT NDPS ACT अंतर्गत की गयी कार्यवाही – 03 अभियुक्तो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।
• 27 NDPS ACT(अवैध व्यापार को वित्तपोषित करने और अपराधियों को शरण देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही) – 02 अभियोगों में 03 अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवीही की गयी।
• 29 NDPS ACT (आपराधिक षड्यंत्र करने वालों/नारकोटिक पदार्थों की बिक्री करने वालों / बेचने वालों/निर्माण करने वालों ओर दुष्प्रेरण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही) – 11 अभियोगों में 30 अभियुक्तो के विरुद्ध कार्यवही की गयी।

एसपी अजय गणपति की अपील

सार्वजनिक सहयोग से ही उत्तराखंड को ड्रग-मुक्त बनाया जा सकता है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे या आपके आस-पास कोई नशीले पदार्थों का व्यापार या अन्य संदिग्ध गतिविधी दिखे तो कृपया टोल-फ्री नंबर 112/निकटवर्ती थाना/चौकी पर सूचना दें ।

गिरफ़्तारी टीम

• थानाध्यक्ष थाना पाटी ओम प्रकाश 
• उपनिरीक्षक कमलेश भट्ट प्रभारी एसओजी चम्पावत
• उपनिरीक्षक दिलबर भण्डारी चौकी प्रभारी देवीधुरा
•  हेड कांस्टेबल रमेश गोस्वामी थाना पाटी
• हेड कांस्टेबल तपेन्द्र जोशी (एसओजी)
• हेड कांस्टेबल महेन्द्र डंगवाल (एसओजी)
• हेड कांस्टेबल ललित कुमार. (एसओजी)
• कांस्टेबल बसंन्त पाण्डे
•  कांस्टेबल सूरज कुमार(एसओजी)

गोपेश्वर(चमोली)। घर-घर से सवारियों को लाने-जाने वाले टैक्सी संचालकों ने अब सवारियों से मौके का फायदा उठाते हुए लूटने का प्रयास शुरू कर दिया है। इससे सवारियों को भारी परेशानियों और आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

दरअसल सवारियों को घर से घर तक छोड़ने के लिए देहरादून-गोपेश्वर, गोपेश्वर से देहरादून छोटे वाहन स्वामियों की ओर से टैक्सियों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए किराया भी निर्धारित किया गया है। जो पहाड़ के लोगों के लिए काफी आरामदायक सिद्ध हो रहा है लेकिन कतिपय टैक्सी संचालकों की ओर से अब मौके का फायदा उठाया जा रहा है। सवारियों से पहले बुकिंग करवाते हुए उनकी लोकेशन मांगी जा रही है और जब उन्हें सुबह घर से लाने के लिए अतिरिक्त चार्ज मांगा जा रहा है। अदा न किए जाने की बात पर सवारियों को छोड़कर नजदीक की सवारियों को लेकर आना-जाना किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि किसी सवारी को आवश्यक कार्य से आना-जाना हो तो उन्हें यह अतिरिक्त किराया वहन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। देहरादून से गोपेश्वर आने वाली एक महिला सवारी अनुजा देवी को शुक्रवार को गोपेश्वर आना था। उन्होनें घर-घर छोड़ने वाले एक टैक्सी संचालक से बात कर उन्हें लोकेशन भी शेयर की लेकिन सुबह जब आने की बात हुई तो उनसे 300 रुपये अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। जब उन्होंने देने से इंकार किया गया तो टैक्सी संचालक उन्हें देहरादून छोड़कर ही चला आया। उन्होंने चमोली जिला प्रशासन से ऐसे टैक्सी संचालकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

राज्य सरकार ने योजना के तहत जिलों को A, B, C और D श्रेणी में विभाजित किया है। B श्रेणी के पर्वतीय जिलों में लाभार्थियों को 40 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी और ₹4 लाख प्रति वर्ष, 3 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसी आर्थिक सहायता से कुलानंद चमोली ने अपनी परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया।

आज उनके सोलर पावर प्लांट से न केवल नियमित आय हो रही है, बल्कि बिजली खर्च में कटौती के चलते उन्हें हर महीने लगभग ₹20,000–₹25,000 की बचत भी हो रही है। यह पहल मुख्यमंत्री धामी की सोच को साकार करती है, जिसमें युवा अपने गांव में रहकर रोजगार उत्पन्न करें और पलायन की मजबूरी से बचें।

कुलानंद चमोली की यह सफलता दिखाती है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और टिहरी प्रशासन की प्रतिबद्धता केवल कागज़ों की योजना नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देने वाली ठोस नीति है। सही श्रेणी, सही सब्सिडी और स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ उत्तराखंड में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आत्मनिर्भरता अब वास्तविकता बन चुकी है।

कुलानंद चमोली इस परियोजना के माध्यम से “आत्मनिर्भर उत्तराखंड” विज़न को गांव स्तर पर साकार करने वाले प्रेरक उद्यमी के रूप में उभरे हैं।

एक साल पहले प्रेम सिंह को स्ट्रोक हुआ था, जिससे उनके शरीर के बाएं हिस्से में कमजोरी आ गई थी। हालिया जांच में पता चला कि उनकी दाहिनी कैरोटिड आर्टरी में 95-99% तक गंभीर रुकावट थी, जो भविष्य में फिर से स्ट्रोक का बड़ा कारण बन सकती थी।

डॉक्टरों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने स्टेंट लगाने के बजाय सर्जरी को अधिक सुरक्षित विकल्प माना, क्योंकि रक्त नली में मौजूद प्लाक बहुत नरम और नाजुक था, जो टूटकर मस्तिष्क तक पहुंच सकता था। इसलिए Carotid Endarterectomy की सिफारिश की गई, जिसमें गर्दन की धमनी को खोलकर जमा प्लाक को सावधानी से निकाला जाता है।

सर्जरी डॉ. रोहित चौहान (सर्जन, जीबी पंत अस्पताल दिल्ली से प्रशिक्षित) द्वारा की गई। ऑपरेशन के दौरान Pruitt–Inahara Shunt जैसे विशेष उपकरण का उपयोग किया गया, जिससे सर्जरी के दौरान मस्तिष्क में रक्त प्रवाह निरंतर बना रहा और स्ट्रोक का खतरा न्यूनतम रहा। सर्जरी में बड़े, नरम और वसा युक्त प्लाक के टुकड़े निकाले गए, जिससे टीम का निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ।

इस सफलता में चार विशेषज्ञों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

• डॉ. रोहित चौहान – सर्जन (ऑपरेशन करने वाले).
• डॉ. गगन जैन – कार्डियोलॉजिस्ट (रक्त नलियों का मूल्यांकन).
• डॉ. ज्योति गौतम – न्यूरोलॉजिस्ट (न्यूरोलॉजिकल स्थिति और जोखिम आकलन).
• डॉ. राहुल – एनेस्थीसिया प्रमुख.

यह हार्ट-ब्रेन टीम अप्रोच मरीज को सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान करने में सफल रही।

VELMED Hospital के डॉक्टरों ने बताया कि यह सर्जरी देहरादून में इस प्रकार की पहली ऐसी उन्नत स्ट्रोक-रोकथाम प्रक्रिया है, जिससे अब मरीजों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

संदेश जनता के लिए:

स्ट्रोक के कई मामलों को समय पर पहचान और सही इलाज से रोका जा सकता है। गर्दन की नसों (कारोटिड आर्टरी) की जांच और विशेषज्ञ से परामर्श जीवन रक्षा कर सकता है।

VELMED Hospital, NABH मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, अब देहरादून में ऐसे उन्नत उपचार उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है।

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय Uttarakhand cabinet meeting decision

1. राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण संवर्द्धन एवं वर्तमान परिदृश्य में हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने को प्राथमिकता दिये जाने एवं कर संवर्द्धन की सम्भावना के दृष्टिगत् राज्य में पी०एन०जी० एवं सी०एन०जी० पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।

2. आपदा से प्रभावित धराली / आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का ₹ 51 / प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का ₹ 45 / प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन बढ़ाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन हेतु वर्ष 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि ₹ 3000 निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010 प्रख्यापित की गयी थी। वर्तमान में वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है। जिसे देखते हुए संस्कृति विभाग के द्वारा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जा रही मासिक पेंशन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किये जाने हेतु उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

4. भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने की व्यवस्था का कैबिनेट ने दिया अनुमोदन।

भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन, जो भवन निम्न जोखिम वाले हैं (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन ), उन भावनो को इंपैनल आर्किटेक्चर द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा पास कराए जा सकते हैं।

भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है। जिसमें सभी प्रकार के शुल्क भी देय होंगे।

05. उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के निर्णय का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।

कंप्लायंस बर्डन को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन विलोपन और परिवर्द्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संसोधन) विनियम-2022 यथासंशोधित, 2024 में संशोधन किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एम.एस.एम.ई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है

6 . उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की परियोजनायें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी होती है। इसमें बदलती परिस्थितियों में विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है तथा इसके ढांचे में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पद के 13 स्थाई पद पूर्व से सृजित हैं। जिन्हें खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए 13 पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है।

7. सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किये जाने का कैबिनेट में लिया निर्णय।

8. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर ₹ 5 लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाए करीब 125 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

इसके अंतर्गत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के उम्र को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए NMC के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 पदों का सृजन किया गया है।

10. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा ।

11. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय/दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें दिये जाने हेतु तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें देने तथा वहां ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता (वेतन मैट्रिक्स लेवल में न्यूनतम वेतनमान का 50 प्रतिशत) अनुमन्य किए जाने का फैसला लिया गया है। उक्त भत्तें को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशनरी लाभों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उक्त भत्ता पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्र के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों ही अनुमन्य होगा। उक्त चिकित्सकों को शासनादेश दिनांक 19.9.2014 के द्वारा मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) का 20 प्रतिशत् अतिरिक्त अनुमन्य रूप से प्राप्त देय भत्ता समाप्त माना जायेगा। राज्य के पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को उक्त भत्ता देय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिये भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त प्रेस क्लब का भवन नजूल भूमि पर स्थित है। जिस वजह से उक्त भूमि पर नक्शा पास करने में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सूचना विभाग भूमि हस्तांतरण के बाद प्रेस क्लब की बिल्डिंग बना कर देगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिस साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना असाधारण साहस का उदाहरण है। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि राज्य सरकार ऐसे साहसी बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन एवं वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से गश्त बढ़ाई जाए, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों एवं आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा के अतिरिक्त पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि घायल छात्र को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी बनाए रखने और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास कायम करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए सरकार हर परिस्थिति में पूरी प्रतिबद्धता और कठोरता के साथ कार्य करेगी।

जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में कुल 89,812 सर्विस मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 87,103 पुरुष और 2,709 महिला मतदाता शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो वर्तमान में सेना या अर्द्धसैनिक बलों में सेवारत हैं और उनकी वोटिंग सर्विस वोटर के रूप में दर्ज है।

निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी एक जगह अपना नाम रखें और दूसरे स्थान से हटवा दें। दो जगहों पर नाम रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा का प्रावधान भी है।

कैसे हटवाएं नाम?

• यदि कोई सर्विस मतदाता अपने गांव/शहर का वोट रखना चाहता है और सर्विस वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहता है, तो उसे सर्विस वोटर पोर्टल (svp.eci.gov.in) पर आवेदन करना होगा।
• यदि कोई सर्विस वोटर के रूप में रहना चाहता है और मूल गांव/शहर की वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहता है, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) पर फॉर्म-7 भरना होगा।

सामान्य मतदाताओं के लिए भी निर्देश

कई सामान्य मतदाताओं का नाम शहरों के साथ-साथ गांव की मतदाता सूची में भी दर्ज है। उन्हें भी एसआईआर से पहले किसी एक स्थान से नाम कटवाना होगा।

पंचायत/निकाय चुनावों पर कोई असर नहीं

मतदाताओं में कन्फ्यूजन है कि गांव से नाम कटने पर वे प्रधान या नगर निकाय चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर केवल भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची (लोकसभा/विधानसभा चुनावों) के लिए है। पंचायत और नगर निकाय चुनावों की वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से तैयार की जाती है, जिसका एसआईआर से कोई संबंध नहीं है।

प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या जनवरी 2025 की सूची के अनुसार 84,29,459 है, जिसमें 43,64,667 पुरुष, 40,64,488 महिला और 304 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा, “सभी सर्विस मतदाताओं को किसी एक जगह अपना वोट सुनिश्चित कर लेना चाहिए। नियमों के अनुसार किसी का भी वोट दो जगह नहीं हो सकता। हटवाने के बाद जरूरत पड़ने पर नए सिरे से वोट बनवाया जा सकता है।

• रुद्रपुर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह
• देश भर के 600 से ज्यादा साइकिलिस्ट कर रहे हैं शिरकत

रुद्रपुर। रुद्रपुर स्थित शिवालिक वेलोड्रोम में आयोजित 77वी सीनियर, 54वी जूनियर और 40वी सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में पहुंचकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को साइकिलिस्टों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन में देश भर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि साइकिलिंग वेलोड्रोम के बनने के बाद अब यह उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड जल्द ही साइकिलिंग की नर्सरी के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रदेश में जो खेल ढांचा विकसित किया गया है उसमें साइकलिंग वेलोड्रोम सबसे अहम है। खेल मंत्री ने कहा कि आमतौर पर नेशनल गेम्स में ज्यादातर राज्यों को साइकिलिंग का आयोजन दूसरे प्रदेशों में करना पड़ता है क्योंकि यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी नियमित रूप से यहां आकर अभ्यास करें, जिससे वें 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम और 2036 के ओलंपिक में पदक के दावेदार बन सके। इस अवसर पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओंकार सिंह, सचिव मनिंदर पाल सिंह, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह, उत्तराखंड साइकलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी, उत्तराखंड साइकलिंग एसोसिएशन के सचिव देवेश पांडे, जिला अध्यक्ष डॉ नागेंद्र शर्मा, विजय पाठक आदि उपस्थित रहे।

अपीलकर्ता की शिकायत सही पाई गई

आयोग के समक्ष अपीलकर्ता विजयपाल पुत्र कलीराम, निवासी महेशरा, पोस्ट गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं विधिसम्मत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति

राज्य सूचना आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निबंधक, उत्तराखंड सहकारी समितियां, देहरादून को संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति भी प्रेषित की है।

दूसरे प्रकरण में भी लगाया गया जुर्माना

इसी अपीलकर्ता से जुड़े एक अन्य प्रकरण में भी राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरिया को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की।

आरटीआई कानून के पालन का सख्त संदेश

राज्य सूचना आयोग के इस आदेश को सूचना अधिकार कानून के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने की अपील पर सुनवाई, लगाया 25 हजार का जुर्माना 

सुनवाई के सापेक्ष पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा पत्र दिनांक 19.08.2025 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया कि “मा० उच्च न्यायालय में वाद की पैरवी हेतु जाना पड़ रहा है, जिस कारण अगली तिथि प्रदान करने की कृपा करें”। उक्त पत्र पर अपीलार्थी द्वारा अंकित कर हस्ताक्षर किए गए हैं कि “श्रीमान जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है”। नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लोक सूचना अधिकारी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आयोग के गत आदेश दिनांक 25.06.2025 के प्रस्तर 06 एवं 07 में मांगे गये स्पष्टीकरण आगामी सुनवाई की तिथि से पूर्व आयोग को प्रेषित करते हुए सुनवायी की तिथि पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

सुनवाई के दौरान उपस्थित अपीलार्थी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग के गत आदेश के अनुपालन में उन्हें अपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी है। लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त कृत्य सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना के समान है। अतः विभागीय अपीलीय अधिकारी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग के आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुरोध पत्र दिनांक 03.06. 2024 के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 की पूर्ण एवं प्रमाणिक सूचना श्री पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आयोग द्वारा गत सुनवाई दिनांक 19.08.2025 के अनुपालन में कोई सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है, इस संबंध में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी आयोग को कोई संतोषजनक उत्तरं नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के क्रम में एवं आयोग के आदेश के अनुपालन में कोई सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का घोर उल्लंघन है।

पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/ जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा पत्र संख्या 2411 दिनांक 18.08.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण आयोग को उपलब्ध कराया गया है, किन्तु उक्त स्पष्टीकरण में निर्गत नोटिस दिनांक 25.06.2025 अन्तर्गत धारा 20 (1) एवं (2) के संबंध में कोई संतोषजनक तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के कम में एवं आयोग के आदेश के अनुपालन में कोई सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है। अतः उक्तानुसार श्री पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत रू0 25,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। पुष्कर सिंह पोखरिया को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 (क) व (ड़) के अनुसार आयोग के आदेश प्राप्ति के 03 माह कि अवधि समाप्त होने पर राजकोष में जमा करेंगे तथा उनके द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून उक्त राशि श्री पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार के वेतन/देयकों से कटौती कर तीन किश्तों में राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायेंगे। शास्ति के निर्धारण में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश संख्या Mr. Johnson B. Fernandes. Dy collector and SDO, Margaon, Public information officer (Under RTI Act) Vs The Goa State Information commission and Minguel Monterio, (2012) AIR (Bombay) 56 एवं एवं कर्नाटका उच्च न्यायालय के आदेश संख्या Sri Sijo Sebastain Vs Karnataka Information Commissioner Writ Petition No. 4913 of 2022 (GM-RES) के निर्णय का अनुपालन किया गया है।

अधिरोपित शास्ति ई-चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है जिस हेतु http://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx par Quick Pay के मध्यम से खाता शीर्ष (0070) other Addministration services के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष “0070601180100 Under Right to Information Act 2005” Services में जमा किया जाना है। ई-चालान के माध्यम से शास्ति जमा किए जाने की विस्तृत मार्गदर्शिका को आयोग की वेबसाइट http://uic.uk.gov.in में देखी या डाउनलोड भी की जा सकती है।

पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के बार-बार निर्देशित करने के बाद भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उल्लंघन के साथ-साथ उच्चाधिकारियों एवं आयोग के आदेश की अवहेलना है। उनके द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के प्रति अपनी हठधर्मीता का परिचायक देते हुए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विभाग में की गयी अनियमित्ताओं को उजागर न किए जाने हेतु सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। अतः गत सुनवाई में निर्गत नोटिस अन्तर्गत धारा 20 (2) के तहत् पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार, के लोक प्राधिकारी/निबंधक उत्तराखण्ड सहकारी समितियां देहरादून को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रेषित की जाती है।

राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने की शिकायत पर सुनवाई, लगाया 25 हजार का जुर्माना 

सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं है, न ही उनके द्वारा अपुनस्थित होने के संबंध में कोई लिखित पत्र आयोग को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी के अनुपास्थित होने के आधार पर आयोग द्वारा उनके दूरभाष संख्या 09410135048 पर सम्पर्क किया गया, तो उनके द्वारा दूरभाष उठाकर काट दिया गया। आयोग द्वारा बार-बार सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया, जो उनकी घोर लापरवाही का द्योतक होने के साथ-साथ उनके उदासीन रवैये का प्रतीक है। आयोग इस पर घोर आपत्ति प्रकट करता है। इस संबंध में वे अपना स्पष्टीकरण आगामी सुनवाई की तिथि से पूर्व आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

आयोग द्वारा पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का सम्यक अवलोकन/परीक्षण किया गया। उपस्थित अपीलार्थी के मौखिक कथनों का सुना गया जिससे स्पष्ट हुआ कि आयोग के गत आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में श्री पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा पत्र संख्या 1913-14 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 लगायत 07 की सूचना प्रेषित की गयी, जबकि आयोग द्वारा 03 सप्ताह के भीतर सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उनके द्वारा लगभग 20 दिन विलम्ब से एवं अपूर्ण सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गयी है। आज सुनवाई के दौरान उपस्थित अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने से इंकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक 29.11.2023 प्रेषित करने के उपरांत विभागीय लोक सूचना अधिकारी के कारण आज लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का घोर उल्लंघन है के साथ-साथ उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है।

उपरोक्त त्रुटियों हेतु पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-20 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उन पर रू0 250/- (दो सौ पचास रूपये) प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित कर दी जाये? साथ ही क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-20 (2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उनके विभागाध्यक्ष को संस्तुति की जाये। इस संबंध में वे अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित साक्ष्यों सहित आयोग को आगामी सुनवायी की तिथि से पूर्व प्रेषित करते हुए आगामी सुनवायी की तिथि पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

सुनवाई के सापेक्ष पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा पत्र दिनांक 19.08.2025 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया कि “मा० उच्च न्यायालय में वाद की पैरवी हेतु जाना पड़ रहा है, जिस कारण अगली तिथि प्रदान करने की कृपा करें”। उक्त पत्र पर अपीलार्थी द्वारा अंकित कर हस्ताक्षर किए गए हैं कि “श्रीमान जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है”। नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लोक सूचना अधिकारी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आयोग के गत आदेश दिनांक 25.06.2025 के प्रस्तर 06 एवं 07 में मांगे गये स्पष्टीकरण आगामी सुनवाई की तिथि से पूर्व आयोग को प्रेषित करते हुए सुनवायी की तिथि पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

आयोग द्वारा गत सुनवाई दिनांक 19.08.2025 के अनुपालन में कोई स्पष्टीकरण आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। आज सुनवाई में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि से इस संबंध में पूछा गया कि आयोग द्वारा निर्णित अपील संख्या 40287 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 05.09. 2024 को अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है से संबंधित अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु द्वारा कोई साक्ष्य / अभिलेख आयोग को उपलब्ध नहीं कराये गये। गत सुनवाई दिनांक 25.06.2025 में भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित किए जाने संबंधी साक्ष्य / अभिलेख आयोग को उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे स्पष्ट हैं कि पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार द्वारा आयोग द्वारा निर्णित अपील संख्या 40287 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में कोई सूचना शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं की गयी, न ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण आयोग को प्रेषित किया गया। अतः उक्तानुसार पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत रू0 25,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। पुष्कर सिंह पोखरिया को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 (क) व (ड़) के अनुसार आयोग के आदेश प्राप्ति के 03 माह कि अवधि समाप्त होने पर राजकोष में जमा करेंगे तथा उनके द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून उक्त राशि पुष्कर सिंह पोखरिया, लोक सूचना अधिकारी/जिला सहायक निबंधक, सहकारी, समितियां हरिद्वार के वेतन/देयकों से कटौती कर तीन किश्तों में राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायेंगे। शास्ति के निर्धारण में मा० बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश संख्या Mr. Johnson B. Fernandes. Dy collector and SDO, Margaon, Public information officer (Under RTI Act) Vs The Goa State Information commission and Minguel Monterio, (2012) AIR (Bombay) 56 एवं एवं मा० कर्नाटका उच्च न्यायालय के आदेश संख्या Sri Sijo Sebastain Vs Karnataka Information Commissioner Writ Petition No. 4913 of 2022 (GM-RES) के निर्णय का अनुपालन किया गया है।

यात्रा को संबोधित करते हुए करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना ने न केवल देश की सैन्य शक्ति को कमजोर किया है, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, जहां युवाओं का प्रमुख रोजगार स्रोत सेना भर्ती रहा है। योजना लागू होने से युवाओं के देशसेवा के सपने टूट गए, सेना भर्ती के प्रति आकर्षण कम हुआ और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। उन्होंने यात्रा दल को सफलता की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकारों पर सैनिकों और सेना की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ओर सेना के नाम पर वोट लेती है, वहीं अग्निपथ योजना से स्थायी भर्ती बंद कर चार साल की अग्निवीर भर्ती लागू करके सेना को कमजोर कर रही है। साथ ही, उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद समान वेतन और नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा। धस्माना ने अग्निपथ को देश की सैन्य शक्ति के लिए विनाशकारी बताया।

पूर्व सैनिक विभाग अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में गढ़वाल क्षेत्र में लोगों का भरपूर समर्थन मिला और जनता ने योजना के दुष्परिणामों पर सहमति जताई। दूसरे चरण की यात्रा का विवरण इस प्रकार है:

• 20 दिसंबर: शाम को रामनगर पहुंचकर रात्रि विश्राम।
• 21 दिसंबर: सुबह रामनगर में रैली, रात्रि विश्राम रानीखेत।
• 22 दिसंबर: सुबह रानीखेत में रैली, रात्रि विश्राम अल्मोड़ा।
• 23 दिसंबर: सुबह अल्मोड़ा में रैली, रात्रि विश्राम हल्द्वानी।
• 24 दिसंबर: सुबह बिंदुखत्ता में रैली, दोपहर बाजपुर में रैली के बाद देहरादून वापसी।

कार्यक्रम में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, सुजाता पॉल, शिवांगी मिश्रा, पंकज क्षेत्री, आरपी ध्यानी, लेफ्टीनेंट सहदेव शर्मा, गोपाल सिंह गड़िया, बलबीर सिंह पंवार, राजपाल सिंह, महेश कुकरेती, लाल चंद शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विभिन्न बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां की पूरी कार्यप्रणाली की गहन जांच की। उनके इस निरीक्षण से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया तथा व्यवस्थाओं की असल स्थिति उजागर हुई।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने थाने में आए फरियादी नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि शिकायतों को महज औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि पूरे जिम्मेदारी के साथ दर्ज किया जाए तथा उनका शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री महिला हेल्प डेस्क पर भी गए और वहां मौजूद महिला फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। महिला सुरक्षा संबंधी मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई को जरूरी बताते हुए उन्होंने किसी भी ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की विस्तार से जांच की, दर्ज मामलों पर हुई कार्रवाई, फॉलो-अप की स्थिति और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही ड्यूटी रजिस्टर तथा उपस्थिति रजिस्टर का भी निरीक्षण कर कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

थाने के बंदी गृह में गंदगी और अव्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और तुरंत साफ-सफाई तथा मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने की स्थिति ही प्रशासन की कार्यसंस्कृति का आइना होती है।

वाहन जांच अभियान, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसी भी शिथिलता पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय ट्रैफिक व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए उन्होंने विस्तृत जांच और जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तुरंत थाने पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े हर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या असंवेदनशीलता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित में सख्त से सख्त कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी।

इसी क्रम में कॉमन सर्विस सेंटरों पर की गई छापेमारी की कार्यवाही के दौरान पोस्ट ऑफिस में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर से कई आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र बरामद किए गए। मौके पर संचालक द्वारा रेट लिस्ट चस्पा नहीं की गई थी। उक्त अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि आमजन को पारदर्शी एवं सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार की निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

मंत्री ने सदन को बताया कि पहले कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह योजना अब पूरे देश में लागू हो चुकी है। राज्य सरकारों के सहयोग से बिना किसी प्रारंभिक भुगतान के तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचेगी

गडकरी ने घोषणा की कि सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें विशेष एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल पर 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। इसके लिए आधुनिक एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी और एक केंद्रीकृत आपात हेल्पलाइन को अपग्रेड किया जाएगा। विशेष रूप से खाई में गिरे वाहनों के लिए जरूरी उपकरणों वाली एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि एम्बुलेंस निर्धारित समय में पहुंचती है, तो सरकार संबंधित राज्यों के साथ एमओयू के तहत खर्च वहन करेगी।

‘राह-वीर’ योजना में इनाम बढ़ाकर 25,000 रुपये

दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समारिटन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राह-वीर’ योजना के तहत इनाम को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मदद करने वाले को ‘राहवीर’ की उपाधि भी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इससे लोग ‘गोल्डन ऑवर’ में मदद करने के लिए आगे आएंगे।

गडकरी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि समय पर इलाज से हर साल करीब 50,000 सड़क दुर्घटना मौतों को रोका जा सकता है। आपात देखभाल में देरी कई मौतों की प्रमुख वजह है, जिसे दूर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि फिल्म ‘धुरंधर’ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. धुरंधर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है. दर्शकों से मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच अब बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी फिल्म की खुलकर तारीफ की है. इतना ही नहीं, प्रीति जिंटा ने अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया.

उन्होंने लिखा कि काफी समय बाद अकेले थिएटर में फिल्म देखी और दोपहर का शो पूरी तरह हाउसफुल था. प्रीति ने पोस्ट में लिखा,

आज का दिन बेहद मजेदार रहा. बहुत समय बाद अकेले थिएटर में फिल्म देखी और अनुभव कमाल का था. यह उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो मैंने लंबे वक्त बाद देखी है. बिल्कुल रॉ, रियल और एक मास्टरपीस. फिल्म के हर किरदार ने शानदार परफॉर्मेंस दी है.

अभिनेत्री ने फिल्म के म्यूजिक और निर्देशन की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने आगे लिखा,

दिल को छू लेने वाला और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला म्यूजिक बेहद पसंद आया. सबसे ज्यादा प्यार आदित्य धर के डायरेक्शन से हो गया. इतनी मेहनत और दिल से बनाई गई फिल्म. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर उस अनजान मर्द, औरत और देशभक्त के लिए एक लव लेटर है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. साढ़े तीन घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला. मैं इसे दोबारा देखने के लिए पूरी तरह तैयार हूं.

इस दौरान प्रीति जिंटा ने यह भी खुलासा किया कि वे जल्द ही फिल्म के निर्माता और निर्देशक आदित्य धर को खुद कॉल कर फिल्म देखने का अनुभव साझा करेंगी. साथ ही, उन्होंने दर्शकों से थिएटर जाकर फिल्म देखने की अपील भी की. गौरतलब है कि निर्देशक आदित्य धर के लिए भी ‘धुरंधर’ एक बेहद खास प्रोजेक्ट रहा है.

Today was a fun day. After a long time I saw a movie in a theatre by myself. The afternoon show was Packed & WOW what a ride it was ! It’s probably one of the best films I have seen in a long time. Raw & real, adorned with flawless performances by @RanveerOfficial , Akshaye,… pic.twitter.com/r0AoXKsWBb

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 17, 2025

इस फिल्म को पर्दे पर उतारने में उन्हें करीब तीन साल का वक्त लगा. उन्होंने फिल्म पर गहन रिसर्च की और इसकी कहानी भी खुद ही लिखी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए था, लेकिन समय, भव्यता और स्टारकास्ट के चलते यह बढ़कर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया.

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर चन्द्रशेखर आजाद गुप्ता ने कहा कि 1971 में इसी दिन भारत-पाक युद्ध में देश के वीर सैनिकों ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन देश के 93 हजार से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। इस युद्व में हमारे देश के 3843 सैनिकों ने शहादत दी थी। जिसमें उत्तराखंड राज्य से 248 तथा जनपद चमोली से 49 सैनिकों शामिल थे।

विजय दिवस समारोह में मौजूद 1971 युद्ध के शहीद सैनिकों की वीर नारी रामेश्वरी देवी, सुलोचना देवी, शकुंतला देवी, सोबती देवी, कुमलता सती, तिल्ली देवी तथा 1971 युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक हवलदार नरेंद्र सिंह, राइफल मैन गंगा सिंह रावत, नायक नंदन सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह बिष्ट, आकै. भोला सिंह तोपाल व शहीदों के परिजनों को मुख्य विकास अधिकारी ने सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि वीर नारी कस्तूरा देवी व मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस विज्ञान कार्यशाला के समन्वयक प्रो. जीके ढींगरा ने बताया कि ने बताया कि इस कार्यशाला में स्नातक व स्नातकोत्तर के शिक्षार्थियों हेतु परामर्श सत्रों का आयोजन दिनांक 15 दिसम्बर से आरम्भ हो गया है और यह दिनांक 29 दिसम्बर तक चलेंगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान विज्ञान संकायाध्यक्ष व रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.पी सती ने कहा कि विज्ञान छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ प्रयोगात्मक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। जंतु विज्ञान के प्रायोगिक समन्वयक प्रो. सुरमान आर्य ने सभी छात्रों को प्रयोगात्मक की महत्त्व को बताया व अनुशासन से कार्य करने की अपील की।

भौतिक विज्ञान के समन्वयक प्रो. वी पी बहुगुणा ने सभी प्रतिभागियों के स्वागत किया व कहा कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन सफलता हुई है। वनस्पति विज्ञान के समन्वयक डॉ एस के कुड़ियाल ने प्रतिभागियों छात्राओं को पाठ्यक्रम संबंधित व्यवहारिक ज्ञान दिया। रसायन विज्ञान से कार्यशाला समन्वयक प्रो. नीता जोशी ने प्रतिभागियों को सात दिवसीय कार्यशाला में होने वाले क्रियाकलापों को छात्रों को अवगत कराया। इस मौके पर डॉ एस के नौटियाल व डॉ, आर के जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया । इस मौके पर डॉ सीमा, डॉ बिंदु, डॉ सफिया हसन व उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी उपस्थित थे।

• 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस–2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग
• सरकार और जनता के बीच भरोसेमंद संवाद समय की सबसे बड़ी आवश्यकता – मुख्यमंत्री
• उत्तराखंड में संवाद औपचारिकता नहीं, विश्वास का आधार है – सीएम
• आपदा प्रबंधन से लेकर पर्यटन तक मजबूत पीआर सिस्टम जरूरी – मुख्यमंत्री धामी
• तेज़ विकास पथ पर अग्रसर उत्तराखंड, अर्थव्यवस्था और आय में ऐतिहासिक वृद्धि
• उत्तराखंड की नीतियाँ बन रहीं देश के लिए मॉडल
• देवभूमि से विकसित भारत–2047 के विजन को मिलेगी नई दिशा
• इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड होगा और मातृ शक्ति इस सदी की ध्वजवाहक बनेगी – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होटल एमरॉल्ड ग्रैण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस–2025 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया तथा कॉन्फ्रेंस स्थल पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिया।

देहरादून 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें देशभर के जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स भाग ले रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन “विकसित भारत @2047 : विकास भी, विरासत भी” थीम पर केंद्रित है।

सम्मेलन का उद्घाटन आज 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तीन दिवसीय आयोजन में उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा, मीडिया व जनसंपर्क की भूमिका, तकनीक, GST, AI, साइबर क्राइम, मिसइन्फॉर्मेशन और अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित होंगे। रूस से आए प्रतिनिधियों की सहभागिता सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देगी। 15 दिसंबर को सम्मेलन का समापन होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देशभर से आए जनसंपर्क विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों एवं युवा प्रतिभाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष की थीम “पीआर विजन फॉर–2047” विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पब्लिक रिलेशन केवल सूचना संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अंग बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में, जहाँ एक ओर सूचना की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना की चुनौती भी गंभीर है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच सही, समयबद्ध और भरोसेमंद संवाद स्थापित करना जनसंपर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाओं एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि विश्वास की बुनियाद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन, सुशासन, धार्मिक एवं पर्यटन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भविष्य की पीआर प्रणाली को तेज, तकनीकी रूप से सक्षम और जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा, ताकि सरकार और जनता के बीच आदेश का नहीं बल्कि साझेदारी और विश्वास का संबंध स्थापित हो सके।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पब्लिक रिलेशन संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर की भूमिका निभाने के साथ-साथ, देश के लिए सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से निकला यह विजन विकसित भारत–2047 के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2024–25 में लगभग 3.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने जा रहा है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी और बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना का विकास तेज़ी से किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन, वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस-वे, रोपवे परियोजनाएं तथा हवाई अड्डों के विस्तार जैसे कार्य राज्य के विकास को नई गति दे रहे हैं। साथ ही शीतकालीन यात्रा की पहल के माध्यम से वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में राज्य को उल्लेखनीय सफलता मिली है। सिंगल विंडो सिस्टम, नई औद्योगिक एवं स्टार्टअप नीतियों से उत्तराखंड निवेश के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि “एक जनपद–दो उत्पाद”, हाउस ऑफ हिमालयाज, मिलेट मिशन, नई पर्यटन एवं फिल्म नीति जैसी योजनाएं स्थानीय आजीविका को मजबूती प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स में उत्तराखंड की उपलब्धियाँ राज्य के पारदर्शी, प्रभावी और जनभागीदारी आधारित शासन का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों, जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना के संरक्षण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नीतियाँ और नवाचार आज देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन रहे हैं और विकसित भारत–2047 की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

देहरादून 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें देशभर के जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स भाग ले रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन “विकसित भारत @2047 : विकास भी, विरासत भी” थीम पर केंद्रित है।

इस अवसर पर अपर सचिव और सूचना महानिदेशक IAS बंशीधर तिवारी को पीआरएसआई द्वारा सुशासन में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया । कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद मुनि, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, पीआरएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पाठक, देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया, रूसी प्रतिनिधि माइकल मस्लोव, दाव्यदेंको यूलिया, अन्ना तलानीना सहित देशभर से आए जनसंपर्क कार्मिक एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स उपस्थित रहे।

• गोला फेंक में शशांक टमटा और प्रणवी ने बाजी मारी

कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि डाॅ. संजय अग्रवाल, मैडम जसवीर कौर, इंद्रजीत सिंह और राजकिशोर जैन द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। एनटाॅमी विभाग की विभागध्यक्ष प्रो. हरमीत कौर ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की औपचारिक शुरूआत की। इसके पश्चात सरस्वती वंदना और एमबीबीएस छात्र-छात्राओं को कैडैवरिक ओथ दिलाई गई।

मुख्य अतिथि डाॅ. संजय कुमार अग्रवाल महासचिव आखिल भारतीय अग्रवाल सोसाइटी ने अपने संबोधन में कहा मुझे प्रसन्नता है कि लोग मेडिकल काॅलेजो के लिए नियमित रूप से अपने शरीर दान करने के लिए आगे आ रहे है। इंदरजीत सिंह महासचिव गुरसिख एजुकेशन ट्रस्ट ने बताया कि वे और उनकी बीस वर्षीय बेटी पहले ही बाॅडी डोनेशन फाॅर्म भर चुके है और चिकित्सा शिक्षा को सेवा देने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके है। मैडम जसवीर कौर गुरसिख एजुकेशन सोसाइटी की प्रमुख स्तंभ एवं ट्रस्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राजकिशोर जैन अध्यक्ष- जैन मिलन ने छात्र-छात्राओं को आर्शीर्वाद प्रदान किया।

अपने संबोधन मेें डाॅ. हरमीत कौर ने कैडैवरिक शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैडैवर मेडिकल छात्र-छात्राओं का प्रथम शिक्षक होता है। उन्होंने बताया कि कैडैवरिक ओथ एक पवित्र प्रतिज्ञा है, जिसमें विद्यार्थी मानव शरीर को डिस्क्ट करने से पूर्व दाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते है। कैडैवर को अपने प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार करते है और प्राप्त ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा में नैतिक तरीके से करने का संकल्प लेते है।

उन्होंने कहा कि समाज द्वारा मेडिकल काॅलेज को दान किए गए शरीर पवित्र और महान आत्माए होते है। डाॅ. हरमीत ने गर्वपूर्वक जानकारी दी कि मात्र चार दिन पूर्व ही एसजीआरआरआईएमएण्डएचएस के संकाय सदस्य डाॅ. मनोज के गुप्ता ने अपने पिता का पवित्र शरीर काॅलेज को दान किया है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से समाज में शरीर दान के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की । कार्यक्रम में डाॅ. निधि जैन, डाॅ. शशि मुन्जाल, डाॅ. एस.अली, डाॅ. वंदना तिवारी, डाॅ. अनिशा नौटियाल, डाॅ. चंचल शर्मा, डाॅ. प्रिया अधाया और डाॅ. निकिता पोखिया की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुख्यमंत्री धामी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए थे कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और शिकार विशेषज्ञों ने समन्वित प्रयास करते हुए यह कार्रवाई पूरी की।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित क्षेत्र में सतर्कता और गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा और जीवन की रक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

महिला शक्ति को सशक्त बनाने का आह्वान

कार्यक्रम में अंबेडकर मंच की अध्यक्षा गीता सिंह ने अपने भाषण में बाबा साहब के आदर्शों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा कि ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो’ का संदेश सभी के जीवन की रीति-रिवाज में जा समाया जाए। वह माता-पिता को आग्रह करती हैं कि उनके बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा से ओत-प्रोत करें और बाबा साहब के संविधान निर्माता एवं ‘नॉलेज सिंबल’ जैसे आदर्शों को मार्गदर्शक बनाएं। उन्होंने साफ कहा कि बाबा साहब के ज्ञान के माध्यम से समाज को न्याय और समानता की दशा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

युवा को प्रेरित करने के प्रयास

महासचिव अंबेडकर मंच, प्रशांत चौधरी ने कार्यक्रम में युवाओं के प्रति बलिदान, संघर्ष और समता के महत्व की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के चिन्हित मार्ग पर चलना विश्वविद्यालयी कार्यकर्ता के लिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने युवा जनता को शिक्षित जागरूक होने एवं समाज के सभी विभागों में एक समान अवसर पाने के लिए कार्यक्रम करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में अभिमन्यु, सीमा देवी, महिला मंगल दल की उपाध्यक्ष विनोद देवी, रेखा देवी, मीनाक्षी देवी, संतोष देवी (दोनों), बिजमा देवी, पिंकी देवी, पूजा देवी, लक्ष्मी, सरोज देवी आदि के साथ-साथ बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब के विचारों के भावी प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम बाहर किए गए।

बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन कार्ड बनाने में आने वाली शिकायतों और विसंगतियों को दूर करने के लिए आवेदन से लेकर सत्यापन तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। उन्होंने कहा कि नया राशन कार्ड बनाते समय सिर्फ आवेदन की तारीख को आधार नहीं बनाया जाए, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद को प्राथमिकता दी जाए। विकलांग, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सबसे पहले राशन कार्ड जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने बताया कि राशन डीलरों का मई तक का लाभांश सभी जनपदों में दे दिया गया है और जून-जुलाई-अगस्त का तीन महीने का बकाया लाभांश अगले 2-3 दिन में उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

धान खरीद के मामले में रेखा आर्या ने कहा कि इस साल केंद्र के लक्ष्य के मुकाबले 98% धान की खरीद हो चुकी है। शेष किसानों की फसल भी MSP पर खरीदने के लिए केंद्र सरकार से लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है।

बैठक में खाद्य सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त रणवीर सिंह चौहान, अपर आयुक्त पीएस पांगती तथा राशन डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधार बृजवासी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

• खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन एवं मंदिर में पूजा-अर्चना

बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बागेश्वर में सरयू नदी तट पर चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनीं और सरकार की योजनाओं पर फीडबैक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री बागेश्वर भ्रमण के दौरान बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहाँ उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं, खेल उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि उत्तराखण्ड के खिलाड़ी राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

मुख्यमंत्री धामी इसके बाद बागनाथ मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और अपने विचार साझा किए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिवस देश के वीर सैनिकों की अदम्य वीरता, बलिदान और उत्कृष्ट सेवाओं को स्मरण करने का अवसर है। इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री को टोकन फ्लैग एवं लापेल पिन लगाया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे, दर्जा राज्यमंत्री शिव सिंह बिष्ट, भूपेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, विधायक पार्वती दास, विधायक सुरेश गडिया, पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल, अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, एसडीएम प्रियंका रानी, ललित मोहन तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मृतकों की अभी तक आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सभी मृतक और घायल बरात में शामिल लोग बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी शवों और घायलों को बाहर निकाला गया।

घायलों में से चार को प्राथमिक उपचार के लिए लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है।

उत्तराखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन और देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 260 से अधिक मास्टर्स एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 225 महिलाएं और 35 पुरुष शामिल थे। खास बात यह रही कि 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एथलीटों ने भी भरपूर उत्साह दिखाया। प्रतियोगिता का सबसे प्रेरणादायक क्षण तब आया जब अल्मोड़ा के 92 वर्षीय वयोवृद्ध एथलीट लक्ष्मण सिंह ऐठानी ने अपने आयु वर्ग में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता और सभी के लिए मिसाल कायम की। उनकी फिटनेस और जोश ने युवा खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया।

विभिन्न आयु वर्गों में स्वर्ण विजेता

अपने-अपने वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार रहे: सतीश चंद्र चौहान, जितेंद्र गुप्ता, ललित चंद जोशी, जीएन पंत, सूरज भान चौहान, मोतीराम, दिनेश सिंह नेगी, आशीष रावत, असलम हुसैन, संजय थापा, वीरेंद्र कुमार, अलका जगदीश, सुशीला थापा, सरिता रानी, कमलेश गौरात, कमला भट्ट, संदीप कुमार सिंह, पूरन चंद भट्ट, कांति रावत, सोनल शाह, विजय नेगी, निर्मला जोशी, भीम सिंह वैद्य, बीना शर्मा, महेंद्र कुमार, जगमोहन सिंह, दीपक नेगी, सुधीर सिंह, भगवान सिंह, शिव मोहन सिंह, गंभीर सिंह पंवार, सतीश चंद्र बंगवाल, गिरीश जोशी, क्षेत्रश कुमार मुखिया, राजेंद्र सिंह मेहरा, नवीन त्यागी, सुमित शाह, अनुराग सैनी, सबल सिंह और सुनील कुमार रतूड़ी। समापन समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सूद, महासचिव सतीश चंद्र चौहान सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

 ‘ग्यारैक्स मैराथन’ में बच्चों-बड़ों ने दिखाया दमखम

देहरादून में ही रविवार को ज्ञाननंदा इंटरनेशनल स्कूल ने ‘ग्यारैक्स मैराथन’ का सफल आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित आउटडोर खेल मैदान और सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना था। इस सामुदायिक मैराथन में स्कूल के छात्र-छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और आसपास के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 3 किमी, 5 किमी और 10 किमी की तीन अलग-अलग श्रेणियों में दौड़ आयोजित की गई। सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन और उत्साह के साथ दौड़ पूरी की। विजेताओं को मेडल और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा शीतकालीन यात्रा के उल्लेख पर जताया आभार

देहरादून : श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर आगामी शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा अवधि को “स्वर्णिम अवसर” बताए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यात्रा प्रबंधन को नई गति मिली है।

बैठक में श्री बदरीनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थल योग बदरी, पांडुकेश्वर और नृसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ, श्री केदारनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ, श्री गंगोत्री धाम के शीतकालीन स्थल मुखवा (मुखीमठ) तथा श्री यमुनोत्री धाम के शीतकालीन स्थल खरसाली (खुशीमठ) की व्यवस्थाओं, सुविधाओं के विस्तार तथा धार्मिक महत्व को और सुदृढ़ करने पर विस्तृत विमर्श हुआ।

द्विवेदी ने बताया कि बदरीनाथ और केदारनाथ धामों के कपाट बंद होते ही शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिल रहा है। पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ और उखीमठ में हाल के धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने समिति की ओर से यात्रा मार्ग निरीक्षण, सुरक्षा इंतज़ाम, स्थानीय व्यापारियों के सहयोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी भी साझा की।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा, विशेषकर बदरीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण, ने उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। शीतकालीन यात्रा भी राज्य की अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण आजीविका को नया विस्तार देगी।

मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया कि सरकार शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।

कार्यक्रम का उद्घाटन अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. उमेश चन्द्र मैठाणी ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि एड्स बीमारी हेतु जागरूकता आवश्कता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर गंभीर बिमारियों का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। एचआईवी का बढ़ता संक्रमण भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का कारण है, जिससे हर साल कई मौतें हो जाती हैं। छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। संयुक्त चिकित्सालय के प्रेम लाल टम्टा ने कहा कि जागरूकता ही इस बीमारी का बचाव है जिस हेतु सुरखा क्लीनिक एवं एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों पर कई तरह की जांच किटों के माध्यम से उपचार एवं दवा उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम के मुख्य विशेषज्ञ एवं एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में 15 वर्षां का अनुभव रखने वाले गिरीश जोशी ने एड्स फैलने के कारण, निवारण एवं रोकथाम के साथ ही बचाव एवं सुरक्षा पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। गिरीश जोशी ने बताया कि वैश्वि स्तर पर एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस संक्रमण के फैलने की गति को भी नियंत्रित करने में मदद मिली है। एड्स के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हुए गिरीश ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में सबसे ज्यादा एड्स पीड़ित पाये गये, जबकि बागेश्चवर जिले में एक भी केस दर्ज नहीं है।

रेड क्रॉस यूनिट के संयोजक डॉ. संजय महर ने कहा कि एड्स जैसी बीमारी के बचाव एवं सुरक्षा चक्र में मानवीय पहलुओं को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है जैसा कि वर्ष 2025 के विश्व एड्स दिवस में एड्स हेतु व्यवधान पर विजय एवं एड़्स प्रत्युत्तर में सुधार थीम भी प्रदर्शित करती है कि एड्स बीमारी से ग्रसित लोगों का मनोबल बढ़ाकर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। रेड रिबन क्लब के संयोजक डॉ. मनोज फोन्दणी द्वारा भी संबोधन दिया गया। जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर के डॉ. अमित केसरवानी ने कहा कि एच0आई0वी0 का संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है जिससे कि रोगी के लिए बिमारियां से मुकाबला कर पाना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि एचआईवी के कारण एड्स का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि एड्स को लाइलाज बीमारी माना जाता था, हालंकि वैज्ञानिक शोध और कारगर दवाओं ने इसके इलाज को आसान बना दिया है। उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण् समिति एवं जिला एड्स नियंत्रण समिति मिलकर एड्स से बचाव एवं जागरूकता अभियान चला रही है ।

इस अवसर पर रेड क्रॉस की सह-संयोजिका लक्ष्मी कठैत, डॉ. विक्रम बर्त्वाल, डॉ. कमल बिष्ट, डॉ. हिमांशु जोशी, डॉ. सृचना सचदेवा, डॉ. राजपाल, डॉ. सुशील, नताशा, शिशुपाल सिंह, अजय पुण्डीर, शांति बिजल्वाण के साथ ही आफिया, आयुषी, निर्मल, सुनीता इत्यादि छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजय महर एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनोज फोन्दणी द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपजिला चिकित्सालय के लिए आवश्यक टोकन मनी शीघ्र जारी की जाएगी, जिससे अस्पताल से संबंधित प्रक्रियाएँ तेज़ी से आगे बढ़ सकें। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा यह भरोसा दिया गया है कि चौखुटिया क्षेत्र की सभी जायज़ मांगों को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता हैl आंदोलनकारी द्वारा उनका धन्यवाद भी किया गयाl वीडियो वार्ता के दौरान आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि भुवन कठायत, अशोक कुमार एवं उप जिलाधिकारी सुनील कुमार राज सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मंजूरी – उत्तराखण्ड में गन्ना मूल्य हुआ और बेहतर
• गन्ना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम – गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024–25 की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

गत पेराई सत्र 2024–25 में अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य ₹375 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹365 प्रति कुंतल निर्धारित था। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नए पेराई सत्र 2025–26 के लिए इन मूल्यों में वृद्धि करते हुए अगेती प्रजाति का मूल्य ₹405 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹395 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि मूल्य निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों तथा संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी., उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य तथा राज्य की भौगोलिक एवं कृषि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निर्णय में किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए घोषित यह बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा तथा गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।

सहकारिता मेले की छटवें दिन के कार्यक्रमों की शुरूआत पूर्व काबिना मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके पूर्व काबिना मंत्री राजेन्द्र भंडारी ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणो को आर्थिक समृद्धि तक ले जाना है। सहकारिता मेलो के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विपणन के लिए बाजार उलब्ध कराया जा रहा है। सहकारिता मेला आम जन मानस एवं सरकार का सामूहिक प्रयास है। सहकारिता मेलो के माध्यम से स्थानीय उत्पादो का मार्केट की सुविधा प्रदान की जा रही है। सहकारिता मेले में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर के युवाओ को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेलो के माध्यम से सरकार ग्रामीणो की आजीविका में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान महाविद्यालय, राइका गोपेश्वर के छात्रों के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मेले में सेवा योजन विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों की ओर से 618 पदो के सापेक्ष 151 लाभार्थियो ने पंजीकरण करवाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपेश्वर के पालिकाध्यक्ष संदीप रावत ने की। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि जिपंस सुरेश बिष्ट व बीरेन्द्र राणा, कनिष्ठ उप प्रमुख दशोली शालीनी खत्री, बीरेन्द्र असवाल, पूर्व जिपंसयोगेन्द्र सेमवाल, पंकट हटवाल, राजेन्द्र हटवाल, संतोष असवाल, सुनील, बीरेन्द्र गडिया, पूर्व भेषज संघ अध्यक्ष सतेन्द्र असवाल, डीसीबी के पूर्व चेयरमैन गजेन्द्र रावत, मेला अध्यक्ष/सीडीओ डा अभिषेक त्रिपाठी मौजूद रहें।

तकनीकी सत्र में सहायक निबंधक देहरादून राजेश चौहान, जिला सहायक निबंधक बैशाख सिंह राणा, सचिव महाप्रबंधक सूर्य प्रकाश ने वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती, घस्यारी योजना, मिलट मिशन योजना, मंडुआ खरीद, होम स्टे योजना, सौर स्वरोजगार योजना, पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, शून्य प्रतिशत् ब्याज दर ऋण की जानकारी दी।

• एसजीआरआर विश्वविद्यालय में छात्रों ने ली संवैधानिक मूल्यों की शपथ
• संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करे हर छात्र – कुलपति

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों में संविधान के मूल्यों-न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को और अधिक सुदृढ़ करना था। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के पथरीबाग, आईटीएस एवं मेडिकल सहित तीनों कैम्पस में एक साथ आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और सेवा के मूल्यों को समाज में प्रसारित करने के लिए सदैव तत्पर रहें।

कार्यक्रम कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रथपन के. पिल्लई और कुलसचिव डॉ. लोकेश गम्भीर के दिशा-निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) मालविका सती कांडपाल ने किया।

कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के सामूहिक वाचन से हुई। उपस्थित छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने एक स्वर में राष्ट्र के प्रति सम्मान और संविधान के सम्मान में शपथ ली। इसके बाद सभी उपस्थितों को संविधान की प्रस्तावना के आधार पर संवैधानिक शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, समानता एवं न्याय की भावना को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्ववि़द्यालय की स्टूडेंट कांउसिल द्वारा किया गया।

इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रथपन के. पिल्लई ने कहा कि संविधान केवल देश का सर्वोच्च दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे संविधान के सिद्धांतों को अपने जीवन और व्यवहार में अपनाएं।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. लोकेश गंभीर ने कहा कि यह दिवस हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाता है। उन्होंने छात्रों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) मालविका सती कांडपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय सदैव छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनके संवैधानिक बोध को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं को राष्ट्रनिर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका की याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें।

कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय चेतना, एकता और संवैधानिक मूल्यों का विस्तार होता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों के डीन, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों समेत सैकड़ों छात्रों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

कूड़े के पहाड़ को हटाकर ग्राम को मिली नई पहचान

अभियान का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर एवं इंटर कॉलेज के सामने वर्षों से जमा कूड़े का विशाल ढेर था। इस ड्राइव के दौरान यह ‘कूड़े का पहाड़’ पूरी तरह से साफ कर दिया गया। इस कठिन कार्य को सफल बनाने में स्थानीय नेतृत्व का उल्लेखनीय योगदान रहा। ग्राम प्रधान संगीता पाटिल और उनके पुत्र मोहित पाटिल ने तुरंत जेसीबी मशीन उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही, खण्ड विकास बहादराबाद की टीम ने कचरा निस्तारण के लिए आवश्यक वाहनों की व्यवस्था कर अभियान को गति दी। यह कार्य केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गाँव की स्वच्छ छवि, बेहतर सेहत और सामुदायिक गर्व की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ।

“स्वच्छता ही सेवा” की रैली से मिली प्रेरणा

स्वच्छता की अलख जगाने हेतु, विद्यालयों के बच्चों ने पूरे गाँव में एक जागरूकता रैली निकाली। छोटे बच्चों ने “स्वच्छता ही सेवा” जैसे नारों के साथ ग्रामीणों को प्रेरित किया। बच्चों की यह ऊर्जावान भागीदारी दर्शाती है कि नई पीढ़ी स्वच्छ भारत–स्वच्छ गाँव के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तत्पर है।

मोहल्ला समितियों से गहन संवाद : 02 टन कचरे का निस्तारण

अभियान के दौरान भुवनेश्वरी महिला आश्रम एवं मिशन सुनहरा कल की टीम ने मोहल्ला समितियों और ग्रामीणों के साथ गहन संवाद स्थापित किया। चर्चा का मुख्य विषय स्वच्छता के स्वास्थ्य संबंधी लाभ, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी रहे। ग्रामीणों को विशेष रूप से समझाया गया कि खुले में पड़ा कचरा न केवल बदबू और प्रदूषण फैलाता है, बल्कि डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का भी प्रमुख कारण बनता है। जिला प्रशासन के सहयोग से चली इस मुहिम में पूरे गाँव से फैला कचरा एकत्र किया गया, जिसमें करीब 2 टन कचरे का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। यह आँकड़ा अभियान के व्यापक स्तर और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

स्वच्छता – स्वास्थ्य की कुंजी, सभ्यता का प्रतीक

यह कार्यक्रम ग्राम समीर सलेमपुर महदूद के नागरिकों के लिए एक सशक्त संदेशवाहक बना कि स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है, पर्यावरण की सुरक्षा है, और यह सभ्यता तथा सम्मान का प्रतीक है। जिला प्रशासन की यह संयुक्त पहल न केवल वर्तमान की आवश्यकता है, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित एवं विकसित हरिद्वार के निर्माण की दिशा में एक अत्यंत सार्थक और अनुकरणीय प्रयास है।

• बच्चों के हाथ में भिक्षा कटौरा, औजार नही; होनी चाहिए केवल कलम – डीएम
• बालश्रम पर जिला प्रशासन का प्रहार, 07 बालश्रमिक रेस्क्यू, 7 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज
• थाना विकासनर अन्तर्गत 2, सहसपुर 2 व पटेलनगर 3 बालश्रमिक किए रेस्क्यू; निंरतर जारी रहेगा बालश्रम के विरूद्ध अभियान
• डीएम के निर्देश पर थाना, विकासनगर, सहसपुर पटेलनगर अन्तर्गत बालश्रम पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
• रेस्क्यू किए गए बाल/किशोर श्रमिकों का मेडिकल कर, बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत

अभियान के दौरान कई स्थानों पर नाबालिग बच्चों को कार्यरत पाया गया, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई। टीमों ने मौके पर श्रम कानूनों और बाल अधिकारों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की।

इस दौरान बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती व उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, बीकेटीसी सदस्य  महेंद्र शर्मा, देवीप्रसाद देवली, धीरज मोनू पंचभैया,  प्रह्लाद पुष्पवान, दिनेश डोभाल, राजेंद्र प्रसाद डिमरी, नीलम पुरी, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़,विकास सनवाल आदि मौजूद रहे।

मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि कल 25 नवंबर  अपराह्न 2 बजकर 56 मिनट पर श्री बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो जायेंगे 26 को देवडोलिया पांडुकेश्वर प्रस्थान करेगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी  ने  सोमवार को बदरीनाथ धाम पहुंचकर श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि  श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने हेतु  बीकेटीसी की ओर तैयारियां अंतिम चरण में है। दानीदाताओं के सहयोग से श्री बदरीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है कपाट बंद से पहले  मंदिर को फूलों से सजाने का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

सोमवार का वो पल यादगार बन गया जब लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा ने एक स्कूली बालिका के हाथों से रिबन कटवाकर इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। भारतीय सेना की ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ के तहत स्थापित यह स्टेशन उपला टकनौर क्षेत्र के उन गांवों के लिए संजीवनी बनकर आया है, जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सीमित है और सूचनाएँ पहुँचने में दिन लग जाते थे।

अब यहाँ मौसम की खबर हो, सरकारी योजना की जानकारी हो, आपदा की चेतावनी हो या स्थानीय लोकगीतों की मिठास, सब कुछ 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर तुरंत पहुंचेगा। कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संस्कृति – हर विषय पर कार्यक्रम होंगे। “हैलो हर्षिल”, “दोपहरी घाम”, “मध्य तरंग” जैसे शो न सिर्फ मनोरंजन करेंगे, बल्कि ग्रामीणों को सशक्त भी बनाएँगे।

ग्रामीणों की आंखों में चमक साफ दिखी। बगोड़ी की ग्राम प्रधान रचिता डोगरा ने कहा, “भारतीय सेना ने हमें वो आवाज़ दी है जो सालों से दबी थी। अब हमारा गाँव भी दुनिया के नक्शे पर चमकेगा।”

यह सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है। यह सीमांत के उन लोगों की उम्मीद है जो चुपचाप देश की रक्षा करते हैं और खुद को अक्सर भुला दिया जाता है। यह उन बच्चों की मुस्कान है जो अब रेडियो पर अपनी कविता सुन सकेंगे। यह उन मां-बहनों की राहत है जो आपदा के समय अब अकेला महसूस नहीं करेंगी।

सेना पहले ही जोशीमठ, पिथौरागढ़ और हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों में ऐसे स्टेशन शुरू कर चुकी है। हर जगह यही सुनाई दिया  “हमारी आवाज़ अब दूर तक जाएगी।”

• जिला प्रशासन ने एक ही झटके में दिलाया रोजगार और उच्च शिक्षा का वादा।

• मुख्यमंत्री के संकल्प “शिक्षित बेटियां– सशक्त समाज” को साकार कर रहा देहरादून प्रशासन।

देहरादून :पिता का साया चार साल पहले उठ जाने और परिवार की बदहाल आर्थिक स्थिति के बावजूद हार न मानने वाली चन्द्रबनी निवासी प्रियंका कुकरेती की जिंदगी में अब उम्मीद की नई किरण जगी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के संवेदनशील हस्तक्षेप से प्रियंका को एक प्रतिष्ठित निजी शैक्षणिक संस्थान में लैब ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और अब उसी संस्थान में एमटेक (कंप्यूटर साइंस) में दाखिला भी तय हो गया है।

गत माह अक्टूबर में प्रियंका अपनी मां के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थीं। उन्होंने बताया था कि 2021 में पिता का देहांत हो गया, भाई दिव्यांग है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जिलाधिकारी ने तुरंत रेड क्रॉस फंड से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी और उनकी योग्यता को देखते हुए एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान में लैब ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दिलवा दी।

रविवार को प्रियंका अपनी मां के साथ एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। उन्होंने जिलाधिकारी का आभार प्रकट किया। जिलाधिकारी  सविन बंसल ने उनसे पूछा, “क्या नौकरी के साथ-साथ आगे पढ़ाई भी जारी रखना चाहती हो?” प्रियंका ने हां कहा तो डीएम साहब ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रियंका का एमटेक में दाखिला उसी संस्थान में सुनिश्चित किया जाए। फीस, किताबें और अन्य खर्च जिला प्रशासन और संस्थान मिलकर वहन करेंगे। अगले सत्र से प्रियंका स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी शुरू कर सकेंगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि “प्रतिभाशाली बेटियों के कदम कभी रुकने नहीं देंगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशासन हरसंभव मदद करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प “शिक्षित बेटियां, सशक्त समाज” को देहरादून जिला प्रशासन लगातार चरितार्थ कर रहा है।

आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रही बेटियों को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए “नंदा-सुनंदा योजना” के तहत अब तक लगभग 32 लाख रुपये की सहायता से 90 बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित की जा चुकी है। प्रियंका कुकरेती का मामला इसी सिलसिले की ताज़ा मिसाल है।

माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रियंका ने कहा, “मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में नौकरी भी मिल जाएगी और एमटेक का सपना भी पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी सर और उनकी पूरी टीम की मैं जीवन भर शुक्रगुज़ार रहूँगी।”

24 वर्षीय लक्ष्य ने पूरे मैच में अपनी आक्रामकता और बेहतरीन कोर्ट कवरेज का शानदार प्रदर्शन किया। पहले गेम में तनाका ने शुरुआती बढ़त ली, लेकिन लक्ष्य ने जल्द ही लय पकड़ ली और 11-9 के अंतराल के बाद लगातार अंक जोड़ते हुए गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह हावी रहे और 26 वर्षीय जापानी प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं दिया।

पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक से चूककर चौथे स्थान पर रहे लक्ष्य के लिए यह जीत मानसिक रूप से बड़ी राहत लेकर आई है। ओलंपिक के बाद से वह लगातार टूर्नामेंटों में जल्दी बाहर हो रहे थे। उनका पिछला व्यक्तिगत खिताब पिछले साल नवंबर में लखनऊ में हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल (सुपर 300) का था। सितंबर में हांगकांग ओपन सुपर 500 के फाइनल में पहुंचकर भी वह उप-विजेता ही रह गए थे।

2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य अब वर्ल्ड रैंकिंग में और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। इस जीत से उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा और आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में वह मजबूत दावेदार के रूप में उतरेंगे।

भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर लक्ष्य को बधाई देते हुए इसे उनकी शानदार वापसी का प्रतीक बताया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट कर लक्ष्य की प्रशंसा की है।

• अतिथि प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकोस्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार ने किया शुभारंभ
• नवोदित फार्मासिस्टों में अनुसंधान, उद्यमिता और कौशल बढ़ाने की संस्कृति विकसित करने पर हुई चर्चा

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की आरे से नेशनल काॅन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 21 और 22 नवंबर 2025 दो दिवसीय काॅन्फ्रेंस में “उद्योग और अकादमिक जगत के बीच अंतर को पाटना फार्मास्यूटिकल साइंसेज का सतत भविष्य” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह उजागर करना था कि शैक्षणिक औद्योगिक सहयोग फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, नवाचार और भविष्य की कार्यशक्ति के विकास को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अपने प्रेरक उद्बोधन में मुख्य अतिथि प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकोस्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार ने भारत की वैज्ञानिक पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने में अंतःविषयक समन्वय और नवाचार-आधारित सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अकादमिक उद्योग साझेदारियाँ कैसे ट्रांसलेशनल रिसर्च को गति दे सकती हैं और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकती हैं।

शुक्रवार को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में नेशनल काॅन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकोस्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालयक कुलपति डाॅ प्रथप्पन के. पिल्लई, एवम् नेशनल काॅन्फ्रेंस की कन्वीनर डाॅ दिव्या जुयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। सम्मेलन में उत्तराखंड एवं देश के विभिन्न राज्यों की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन की थीम के अनुरूप 120 से अधिक मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ प्रदर्शित की गईं, और समापन सत्र में सर्वश्रेष्ठ मौखिक एवं पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कारों की घोषणा की गई। कार्यक्रम को भारत सरकार के डीएसटी एएनआरएफ से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ तथा अल्केम लेबोरेट्रीज, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, चिनार फार्मा, एबी कंसल्टेंसी, शिवनितिन एजेंसियाँ, अरिटो फार्मा तथा आरिन हेल्थकेयर प्रा. लि. समेत कई प्रमुख फार्मास्यूटिकल उद्योग भागीदारों ने प्रायोजित किया।

विशिष्ट अतिथि प्रो. मिलिंद जनराव उमेकर, अध्यक्ष, एपीटीआई ने फार्मेसी शिक्षा के आधुनिकीकरण और पाठ्यक्रम को उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन छात्रों को वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं, जबकि उद्योग को शैक्षणिक अनुसंधान क्षमता से लाभ मिलता है।

प्रो. दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, शिक्षा विनियमन समिति, पीसीआई ने फार्मेसी शिक्षा में नियामक जागरूकता और दक्षता-आधारित प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए और छात्रों को नवाचार-आधारित पेशेवर भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि प्रो. रोहित दत्त, उपाध्यक्ष, एपीटीआई ने नवोदित फार्मासिस्टों में अनुसंधान, उद्यमिता और कौशल बढ़ाने की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। सम्मेलन में चार विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनका संचालन देशभर के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा किया गया। सत्राध्यक्षों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें फार्मास्यूटिकल तकनीक में प्रगति, बदलते नियामक परिदृश्य, फार्मा सेक्टर में भविष्य की प्रतिभा की आवश्यकता और दवा विकास में नवाचार शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मंच अनुसंधान सहयोग, इंटर्नशिप, औद्योगिक अनुभव और उद्यमशील पहल के नए अवसर पैदा करते हैं, जिससे छात्रों और संकाय सदस्यों को सतत और उद्योग-उन्मुख फार्मास्यूटिकल प्रथाओं की समझ मिलती है।

उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के अनेक फार्मास्यूटिकल संस्थानों के प्राचार्यों और निदेशकों ने सम्मेलन में भाग लिया और सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता से कार्यक्रम को समृद्ध किया। प्रो. दिव्या जुयाल (डीन), प्रो. योगेश जोशी, प्रो. जी. ज्ञानराजन, अजय सिंह बिष्ट तथा सभी संकाय एवं स्टाफ सदस्यों ने कार्यक्रम की सफल एवं सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मेलन में देश के सात विभिन्न राज्यों से आए आठ विशिष्ट विशेषज्ञों ने भाग लेकर अपने बहुमूल्य विचार और मार्गदर्शन प्रदान किया।

• सनव, सिविक ने भिक्षावृत्ति उन्मूलित बच्चों संग केक काट बांटी खुशिया
• डीएम के पुत्र सनव का जन्मदिन, इंटेसिव केयर सेंटर साधुराम के बच्चों संग किया सेलिब्रेट
• जन्मदिन सेलिब्रेट करने पर इंटेंसिव केयर सेंटर के बच्चों में दिखा उत्साह; आपस में बांटी खुशियां 
• स्टेटस रूपी खाई पाट गए डीएम; इंटेसिव केयर सेंटर साधुराम के बच्चों संग बनाया बड़े पुत्र का जन्मदिन

• उत्तराखंड में ग्राम स्वराज को नई उड़ान : अपर सचिव पंचायती राज सुशील कुमार लोहानी ने RGSA की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून : पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी ने 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते और निदेशक पंचायती राज निधि यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में RGSA के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, घटक-वार प्रगति की विस्तार से जाँच की गई। समीक्षा बैठक में RGSA के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलुओं पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में प्रभावी योजना, प्रयासों के अभिसरण और गहन निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि RGSA के उद्देश्य पंचायती राज की सच्ची भावना के अनुरूप प्राप्त हों।

पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता सुदृढ़ीकरण पर जोर

बैठक के दौरान, RGSA के अंतर्गत घटक-वार प्रगति की विस्तार से जाँच की गई। मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि गाँव स्वयं अपने विकास की योजना बना सकें और उसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निकाय न केवल प्रशासनिक कार्य करें, बल्कि वास्तविक अर्थों में विकास के इंजन बनें।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष चर्चा

समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण रहा। अपर सचिव महोदय ने इस बात पर विशेष चर्चा की कि कैसे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अपनी भूमिकाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। उन्होंने पंचायती राज की सच्ची भावना के अनुरूप RGSA के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजना, विभिन्न प्रयासों के अभिसरण (convergence) और गहन निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला। इन तीनों स्तंभों पर जोर देकर, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपनिदेशक पंचायती राज मनोज तिवारी, संयुक्त निदेशक हिमाली पेटवाल, संयुक्त निदेशक राजीव नाथ त्रिपाठी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य के सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी गणों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

• जिलाधिकारी ने शीत ऋतु में जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, संबंधित विभागों को दिये निर्देश

पौड़ी : जिला प्रशासन ने शीत ऋतु में होने वाली शीतलहरी, पाला और बर्फबारी से जनजीवन को होने वाली परेशानियों को देखते हुए व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला गिरने से दुर्घटनाओं की सम्भावना और बर्फबारी के दौरान मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

जिलाधिकारी ने जनपद की सभी तहसीलों एवं नगर निकायों को असहाय एवं बेसहारा व्यक्तियों के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टेशन, चौराहों, पड़ावों आदि पर अलाव जलाने तथा निःशुल्क कंबल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस संबंध में दैनिक जानकारी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को भेजने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि अलाव एवं कंबल वितरण की जियोटैग फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निकाय क्षेत्रों में स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों में पेयजल, बिजली, बिस्तर, शौचालय और सफाई की संपूर्ण व्यवस्था रखने के साथ ही प्रत्येक निकाय को नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी जानकारी नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नगर निकायों को कड़े निर्देश दिए कि शीतलहरी के दौरान व्यक्ति खुले स्थानों पर रात्रि न बिताएं। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को संवेदनशील एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से खाद्यान्न और ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में आवश्यक मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं का स्वास्थ्य केंद्रों व चिकित्सालयों में पर्याप्त भंडारण रखा जाए तथा आपातकालीन सेवाओं हेतु तैनात चिकित्सकों की अद्यतन सूची नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पाला प्रभावित मार्गों पर नियमित चूना और नमक का छिड़काव करने तथा बर्फबारी के दौरान अवरुद्ध सड़कों को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त संख्या में जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित अभियंता और ऑपरेटरों की सूची भी नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बर्फबारी के दौरान पर्यटक स्थलों में फंसे यात्रियों की सहायता के लिए जिला पर्यटन अधिकारी एवं संबंधित उपजिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने को कहा। वहीं होटल, होमस्टे और पर्यटक आवास गृह संचालकों को निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में अतिरिक्त किराया न लें तथा अपने प्रतिष्ठानों में दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। वहीं उन्होंने नगर निकायों को अपने क्षेत्र में निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाओं में सुरक्षित आश्रय, अलाव और चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

देवलांग! स्थानीय लोक परंपराओं में देवलांग के रूप में जिस देवदार के पेड़ को जलाया जाता है, वह कोई साधारण नहीं, बल्कि ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप माना जाता है। यह बातें पुराणों में भी वर्णित हैं। देवलांग कब से मनाई जाती है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन, यह पर्व पिछले कई पीढ़ियां मनाते हुए आ रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के सबसे अधिक बजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कि उनके दादा-परदादा भी यही कहा करते थे कि देवलांग के शुरू होने की कथाएं वह भी अपने बुजुर्गों से सुना करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवलांग महापर्व कितना पुरातन है। इस साल देवलांग पर्व 20 नवंबर की रात को मनाया जाएगा।

अब पुराणों की बात करते हैं। लिंग पुराण और शिव पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया था। माया के मोह में आकर ब्रह्मा भगवान विष्णु से झगड़ने लगे थे। इस पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। इसका अंत ना होता देख वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, जिसका ना तो आदि था, ना मध्य और ना अंत। ज्योर्तिलिंग से आवाज आई कि जो इस ज्योति के आदि या अन्त का पता लगाएगा वही बड़ा होगा।

देवलांग

तब दोनों ही देवता ज्योर्तिलिंग के आदि और अंत का पता लगाने कि लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर चल पड़े और विष्णु जी वराह का रूप धारण कर पाताल की ओर। लेकिन, लंबा समय बीतने के बाद और हर तरह से प्रयास करने के बाद भी दोनों ही देव ज्योति के आदि और अन्त का पता नहीं लगा पाए। पुराणों के अनुसार अंत में भगवान ब्रह्मा व विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की और इस तरह से विवाद का अंत हो गया। इसी ज्योर्तिलिंग का प्रतीक इस देवलांग पर्व को माना जाता है।

देवलांग महापर्व के संपन्न होने की प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बहुत अहम है। देवलांग का आयोजन गैर गांव में राज रघुनाथ जी के दूसरे धाम में होता है। लेकिन, इसका समापन अन्तिम आहूति के साथ देवदार के घने जंगल के बीच स्थित देवाधिदेव महादेव श्री मडकेश्वर महादेव के मन्दिर में होता है। मड़केश्वर महादेव में गौड ब्रह्माण गौल गांव के निवासियों की गाय के दूध और घी से हवन-पूजन करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले देवलांग को प्रज्जवलित करने के लिए यहीं से ओल्ला (मशाल) लाया जाता था।

ऐसा माना जाता है कि मड़केश्वर महादेव में साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं। जहां अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके दुर्लभता से ही किसी को दर्शन हो पाते हैं। मंदिर से जुड़ी कई अन्य परंपराएं और मान्यताएं भी हैं। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में बहुत कम ही चर्चा की जानी चाहिए। यह हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं।

ओल्ला बनाने की एक परंपरा रही, जो समय के साथ विलुप्त होने की ओर है। हालांकि नई पीढ़ी अब जागरूक हो रहे हैं और फिर से अपनी लोक परंपराओं को अपना रहे हैं। बताया जाता है कि देवलांग के दिन कोटी और बखरेटी गांव में अनुसूचित जाति के लोग ओल्ला बनाकर भेंट किया जा था रहा है। उसी को लेकर लोग देवलांग में पहुंचते थे और अंत में देवलांग खड़ी होने के बाद प्रज्ज्वलित किया जाता है।

ओल्ला बनाने में एक खास बात का ध्यान रखा जाता है। घर में जितने पुरुष सदस्य होते हैं, सभी के नाम से एक-एक ओल्ला बनाया जाता है। यह आराध्य देव श्री राजा रघुनाथ जी के नाम से बनाया जाता है। देवलांग के लिए गांव-गांव से प्रस्थान करने से पूर्व ओल्ला की पूजा-अर्चना की जाती है।

देवलांग के लिए देवदार के पेड़ को विधि-विधान से नटाण बंधु मंदिर परिसर में लाते हैं। रात्रि में बियांली के खबरियाण देवलांग को सजाने का कार्य करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो देवलांग को लाने से और सजाने तक के असल हीरो यही लोग हैं। स्थानीय बोली में देव का अर्थ इष्ट देव और लांग का अर्थ खम्भे की तरह सीधे खड़े पेड़ से है।

इसमें लांग को ईष्ट देवता का प्रतीक मानकर पूजने के बाद अग्नि को समर्पित किया जाता है। इसलिए इस पर्व का नाम देवलांग पड़ा। देवलांग को जलाने के लिए क्षेत्रवासी मशाल लेकर आते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में महासू कु ओल्ला कहा जाता है। रात के अंतिम पहर में जैसे-जैसे अंधेरा छंटता है। मंदिर परिसर में हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। दोनों थोक के सभी ग्रामवासी ढोल-दमाऊ की थाप और रणसिंघे की गूंज के साथ ओल्ला लिए हुए झुमैलो, रास, तांदी, हारूल नृत्य करते-करते मंदिर पहुंचते हैं।

परंपरानुसार कोटी-बखरेटी के बजीरों की पिठांई लगाई जाती है। श्री राजा रघुनाथ अपने देवमाली पर अवतरित होकर छीमा-टिक्का देकर देवलांग को उठाने की अनुमति देते हैं। फिर होता है वह समागम जिस पर सबकी नज़रें टिकी होती हं।ै देवलांग को उठाने का तरीका और इस बीच जो उत्साह और शोर, राजा रघुनाथ के जयकार गूंजते हैं, वह सभी रोमांचित करता है। लाठी-डंडों से इतने बड़े पेड़ को उठाना कोई आम बात नहीं होती है।

साठी और पानशाही लकड़ी से बनी कैंचियों से देवलांग को उठाने का प्रयास करते हैं। इसमें देवलांग गिरती भी रहती है। परंतु जोश कम नहीं होता। अगर किन्हीं कारणवश देवलांग का शीर्ष भाग टूट जाता है, तो तुरंत दूसरी देवलांग लाई जाती है। देवलांग की अंतिम अग्नि का विसर्जन भगवान मड़केश्वर महादेव के मंदिर में किया जाता है।

इस महापर्व को देखने देशभर से लोग आते हैं और राजा रघुनाथ जी के दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। प्रत्येक घर में देवलांग पर्व पर पहाड़ी पकवान बनाए जाते हैं। चूड़ा कुठे जाते हैं, घरों को सजाया जाता है। रास्ते साफ किये जाते हैं। अतिथियों का सत्कार किया जाता है। रघुनाथ जी को महासू राजा, बड़ देवता, मुलुकपति, कुल्लू काश्मीरा, नागादेवा नामों से पुकारा जाता है।

मुलुकपति महासू राजा रघुनाथ जी के देवमाली शयालिकराम गैरोला के अनुसार आधुनिकता के इस दौर में विलुप्त होती संस्कृति को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में हिन्दी के असिस्टेंट प्रोफेसर गैर गांव निवासी दया प्रसाद गैरोला का कहना है कि देवलांग संसार को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देने वाला पर्व है। उनका कहना है कि हमें अपने इस पर्व की गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है, जिससे हम अपनी इस विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके मूल स्वरूप में सौंप सकें।

देवलांग महापर्व में करीब 65-70 गांवों के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा देशभर से भी लोग इस आयोजन को देखने के लिए पहुंचते हैं। देवलांग महापर्व की प्रक्रिया पूरी रात चलती है, लेकिन जैसे-जैसे साठी और पानशाही थोकों के ओलेर पहुंचते जाते हैं, देवलांग का अल्लास जोर पकड़ने लगता है। धड़कनें तेज होने लगती हैं। दर्जनाओं ढोल-दमाऊ और रणसिंघों की गूंज से मन प्रफुल्लित और उत्साहित होने लगता है। पांव अपने आप थिरकने लगते हैं।

जब दोनों थाकों के लोग राजा रघुनाथ मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद देवलांग का असली चरम शुरू होता है। पारंपरिक गीतों और लोकनृत्य के साथ दोनों थोकों के देवलंगेर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान लोगों का जोश चरम पर रहता है। करीब सुबह पांच बजे देवलांग को उठाने की प्रक्रिया शुरू होती है।

यही देवलांग का असली रोमांच होता है, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। देवलांग करीब छह बजे तक खड़ी हो जाती है। आग लगने के साथ ही सूर्योदय होता है और लोग श्री राजा रघुनाथ जी को प्रणाम कर अपने जीवन में उजाले की कामना के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं।

गोपेश्वर (चमोली)। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही सात दिवसीय गौचर औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।

शुक्रवार दोपहर दो बजे के आसपास गौचर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम मेले के मुख्य द्वार पर रीबन काटकर मेले की शुरुआत की। इसके पश्चात भाजपा कार्यकर्ता उनको गाजे-बाजे व बैंड धुन के साथ मेला मंच तक ले गए। यहां उन्होंने सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद मेले के संस्थापक सदस्य रहे स्व गोबिंद प्रसाद नौटियाल की मूर्ति पर पुष्प माला अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कहा इसका जीता जागता उदाहरण बद्रीनाथ मास्टर प्लान व के केदारनाथ का कायाकल्प करना है। केदारनाथ के लिए शीघ्र रोपवे का कार्य शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि लव जेहाद, सख्त भू कानून,नकल विरोधी कानून सरकार की उपलब्धियां हैं। उन्होने कहा कि सरकार ने अवैध मजारों के नाम पर अतिक्रमण हटाकर सेंकड़ों हेक्टेयर जमीन से कब्जा हटाने का का किया है। महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने के लिए मिलेट को बढ़ावा दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की देश में बड़ी तेजी से मांग बढ़ रही है। होमस्टे ने रोजगार के क्षेत्र में नयी पहचान बनाई है। उन्होने कहा मदरसों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है।

पालिकाध्यक्ष संदीप नेगी की मांग पर गौचर के लिए चार जगहों पर पार्किंग, गौचर हवाई पट्टी से 18 सीटर हैलीकॉप्टर चलाने, पालिका कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था तथा साकेत नगर से स्थानीय रघुनाथ मंदिर तक मोटर मार्ग की घोषणा की। उन्होने कहा कि गौचर में स्टेडियम के लिए धन स्वीकृत कर लिया गया है। जिलाधिकारी को शीघ्र निर्माण का शुरू करना चाहिए। गौचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण में मुख्यमंत्री ने फिर से आश्वासन दिया की उच्चीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

इस अवसर पर कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल, रूद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी, थराली के विधायक भूपालराम टम्टा, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र भंडारी,  भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, कर्णप्रयाग पालिकाध्यक्ष गणेश शाह, गोपेश्वर के पालिकाध्यक्ष संदीप रावत, दर्जाधारी रमेश गड़िया, गौचर व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल, अनिल नेगी, विजय प्रसाद डिमरी, कर्णप्रयाग की प्रमुख दीपिका मैखुरी, विनोद कनवासी, अरूण मैठाणी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मेलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़, तहसीलदार सुधा डोभाल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ सख्त हो करवाई : सीएम धामी

प्रारंभ में घाव की सफाई के लिए डिब्राइडमेंट सर्जरी की गई। इसके पश्चात् कुछ दिनों बाद उस हिस्से पर माइक्रोवैस्क्युलर फ्री-फ्लैप सर्जरी की गई, जिसमें सटीकता से खून की नसों को जोड़कर स्वस्थ भाग से लिए गए मोटे ऊतक (टिश्यू) को प्रभावित स्थान पर प्रत्यारोपित किया गया। यह अत्याधुनिक तकनीक अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर माइक्रोस्कोप की सहायता से की जाती है। यदि उस स्थान पर केवल पतला स्किन ग्राफ्ट लगाया जाता, तो मरीज को चलने में कठिनाई होती और घाव बार-बार बढ़ने की संभावना रहती। लेकिन माइक्रोवैस्क्युलर तकनीक से की गई इस सर्जरी ने न केवल मरीज का पैर बचाया, बल्कि उसे नया जीवन भी प्रदान किया।

डॉ. भावना प्रभाकर ने बताया कि माइक्रोसर्जरी प्लास्टिक एवं रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सबसे उन्नत विधियों में से एक है। इसमें ब्लड वेसल्स (आट्रीज़ एवं वेंस) और नर्व्स को 1 मिमी से भी पतले स्तर पर जोड़ा जाता है। यह तकनीक गंभीर चोटों, जलने, कैंसर सर्जरी के बाद हुए ऊतक नुकसान, और अंगों के पुनर्निर्माण में अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में माइक्रोवैस्क्युलर सर्जरी से संबंधित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तकनीक के माध्यम से न केवल अंगों को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि मरीजों को उनके सामान्य जीवन में वापस लौटने में भी सहायता मिलती है।

मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए चलेगा विशेष मनोरोग चिकित्सा अभियान

देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मंगलवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस अवसर पर उन्होंने श्री दरबार साहिब के सज्जादेगद्दी नशीन एवं श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंट श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का आउट कैंपस जल्द ही कोटद्वार में शुरू हो रहा है।

मंगलवार को श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण का स्वागत किया गया तथा श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने उन्हें श्री दरबार साहिब का स्मृति चिन्ह भेंट किया। ऋतु खंडूड़ी भूषण के कार्यकाल में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय द्वारा कोटद्वार में पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, जिससे कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कोटद्वार में उच्च शिक्षा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए संस्थान खोलने पर श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया।

भेंट के दौरान दोनों के बीच उत्तराखण्ड राज्य के समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी क्रम में यह जानकारी भी साझा की गई कि झण्डीचौड, कोटद्वार के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामलों को देखते हुए श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के मनोरोग एवं सामुदायिक चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक विशेष चिकित्सा अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में डेटा संग्रहण, मानसिक विकारों के कारणों एवं निदान पर कार्य किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में विशेषज्ञ मनोरोग चिकित्सक इन बच्चों का उपचार करेंगे। निकट भविष्य में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के सहयोग से श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल द्वारा कोटद्वार क्षेत्र में एक विशाल कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।

श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष को एसजीआरआर विश्वविद्यालय, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल एवं श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा किए जा रहे जनकल्याण कार्यों की जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एसजीआरआर संस्थानों के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की तथा श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज को संस्थानों के उत्कृष्ट संचालन हेतु बधाई दी।

दरगाह पहुंचने पर दरगाह साहिबजादा शाह यावर मियां ने उनका स्वागत किया। इस दौरान साहिबजादा शाह यावर मियां ने स्वरा भास्कर और उनके पति को दरगाह की तवारीख और महत्व के बारे में जानकारी दी तथा दोनों के लिए दुआ कराई। चादर पेश करने के बाद स्वरा भास्कर ने कहा कि उन्हें यहा आकर बहुत सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि यहां आकर दिल को अजीब सा चैन मिला। यह जगह हर धर्म और हर इंसान को एकता और मोहब्बत का संदेश देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे, मेरे पति और बेटी को यहां आने का मौका मिला। उन्होंने यह भी कहा कि दरगाह साबिर पाक की मिट्टी में गंगा-जमुनी तहजीब और इंसानियत की खुशबू बसती है, जो पूरे देश को जोड़ती है। दरगाह पर जियारत करने के बाद स्वरा भास्कर ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखाई दिए और लोगो की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हमजा मसूद, जर्जर अहमद समेत अन्य मौजूद रहे।

• तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह का भव्य आयोजन
• उत्तराखंड के तकनीकी भविष्य का रोडमैप : राजकीय पॉलीटेक्निक पित्थूवाला में रजत जयंती समारोह का भव्य समापन

देहरादून : राजकीय पाॅलीटेक्निक पित्थूवाला, देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के दो दिवसीय रजत जयंती वर्ष समारोह के दूसरे दिन तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल के कर कमलों द्वारा किया गया तथा इस दौरान विशिष्ट अतिथि सचिव तकनीकी शिक्षा डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे।

समापन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का निदेशक प्राविधिक शिक्षा देशराज द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किये जाने के उपरान्त मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दीप प्रज्जवलन किया गया। राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक देहरादून की छात्राओं के द्वारा सरस्वती वन्दना, मनमोहक स्वागत गान एवं रंगारंग सामूहिक नृत्य भी इस अवसर पर प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा उत्तराखण्ड के शहीदों एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को इस पर अमल करना जरूरी है कि छात्रों को तकनीकी शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके क्योंकि तकनीकी क्रांति के द्वारा ही हमारा देश आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी देश बनेगा तथा विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकेगा। राज्य स्थापना के बाद से इन 25 वर्षों में राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद््देश्य से कई तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले गये हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के निवेश द्वारा विविध निर्माण कार्य किये गये हैं। राज्य की औद्यौगिक नीति के कारण Industry Institute Interaction के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कई एमओयू भी सम्पादित किये गये हैं। आज इस राज्य के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में आधुनिक तकनीकियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है और उद्योगों की नवीनतम तकनीकी मांगों के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलाॅजी में भी नये पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में कुलसचिव वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय डाॅ. राजेश उपाध्याय द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बताया गया कि रजत जयंती वर्ष समारोह में राज्य के पाॅलीटेक्निकों तथा इंजीनियरिंग काॅलेजों के छात्रों को समाहित करके राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए म्यूजिकल बैंड प्रतियोगिता तथा तकनीकी नवाचार के उद्देश्य से IOT, AI तथा Coding की तकनीक आधारित हैकाथाॅन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल से प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन को अमल में लाकर हम सभी लोग निरन्तर इस प्रकार से प्रयासरत हैं कि इस राज्य के तकनीकी संस्थानों के छात्रों का समग्र रूप से तकनीकी विकास हो सके।

07 नवम्बर 2025 को राजकीय पाॅलीटेक्निक पित्थूवाला, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य भर के विभिन्न पाॅलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं में नवाचार तथा बौद्धिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये हैकाथाॅन प्रतियोगिता के माध्यम से हैकाथाॅन माॅडलों की प्रदर्शनी हेतु लगाये गये स्टाॅलों का अवलोकन भी तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल एवं सचिव तकनीकी शिक्षा डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। जिसमें प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा IOT, AI तथा Coding पर आधारित स्मार्ट एजूकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मल्टी डिसीप्लीनरी, कृषि, हेल्थकेयर, ऊर्जा तथा पर्यावरण के क्षेत्रों के विभिन्न विषयों पर अपने-अपने प्रोजेक्ट माॅडलों की लाइव प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गयी। इसके साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा आयोजित क्विज ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों का अपनी उपस्थिति द्वारा उत्साहवर्धन भी किया गया तथा इंजीनियरिंग काॅलेज के छात्रों की म्यूजिकल बैंड प्रस्तुति का लुत्फ लिया गया।

समापन समारोह के दिन आयोजित हैकाथाॅन प्रतियोगिता में राजकीय पाॅलीटेक्निक काशीपुर के ओम पाण्डे एण्ड ग्रुप प्रथम स्थान, राजकीय पाॅलीटेक्निक नैनीताल के संजय सिंह रावत एण्ड ग्रुप द्वितीय स्थान तथा राजकीय पाॅलीटेक्निक श्रीनगर गढवाल के अनुज कुमार एण्ड ग्रुप तृतीय स्थान पर रहे।

स्केचिंग सोलो में राजकीय पाॅलीटेक्निक पाबौ के हेमन्त सिंह प्रथम स्थान, राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक देहरादून के कुमकुम परमार द्वितीय स्थान, तथा राजकीय पाॅलीटेक्निक बाजपुर के शिफा सिरीन एवं राजकीय पाॅलीटेक्निक लोहाघाट के हर्षित ओली संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे।

सिंगिंग सोलो में के.एल.पी. रूड़की की अंशिका प्रथम स्थान, शिवालिक काॅलेज ऑफ इंजी0 कीे अदिति द्वितीय स्थान, तथा राजकीय पाॅलीटेक्निक रूद्रप्रयाग के नवल किशोर तृतीय स्थान पर रहे।

क्विज़ ग्रैंड फिनाले में राजकीय पाॅलीटेक्निक उत्तरकाशी के सुयश कुमाई एवं अनुज पंवार प्रथम स्थान, राजकीय पाॅलीटेक्निक लोहाघाट के कमल भट्ट और तरूण पंत द्वितीय स्थान, तथा जे0बी0आई0टी0 देहरादून के ठाकुर नीलमणि सिंह प्रिंसराज तृतीय स्थान पर रहे। डान्सिंग में राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक देहरादून की सानिया एण्ड ग्रुप प्रथम स्थान, बी0टी0के0आई0टी0 द्वाराहाट कीे किरन काण्डपाल एण्ड ग्रुप द्वितीय स्थान, तथा राजकीय पाॅलीटेक्निक काशीपुर की संस्कृति मिश्रा एण्ड ग्रुप तृतीय स्थान पर रहे।

इस अवसर पर सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद डाॅ. मुकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा आलोक मिश्रा व संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा देवेन्द्र गिरी, उपनिदेशक प्राविधिक शिक्षा एमके कन्याल, निदेशक नन्हीं परी सीमान्त इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी पिथौरागढ़ प्रो. अजीत सिंह, निदेशक इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी गोपेश्वर डाॅ. अमित अग्रवाल, निदेशक बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी द्वाराहाट डाॅ. संतोष कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय पाॅलीटेक्निक देहरादून अवनीश जैन, प्रधानाचार्य राजकीय पाॅलीटेक्निक पोखरी दिनेश कन्जोलिया एवं अन्य राजकीय पाॅलीटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ विभिन्न अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों, परिजनों, जनप्रतिनिधियों तथा आम लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष किसी भी राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ऐसे में हमें यह चिंतन करना होगा कि आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड को कैसे और अधिक समृद्ध एवं विकसित बना जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन केवल अलग राज्य की मांग का नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति एवं पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण का भी आंदोलन था। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के पीछे समर्पण और बलिदान की भावना को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।  राज्य का भविष्य अब युवाओं के हाथों में ही होगा।

इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। उन्होंने राज्य में मूल निवास,  सभी राज्य आंदोलनकारियों को सामान पेंशन, वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किये जाने,स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने, तथा सुदूरवर्ती गांवों के लिए ठोस विकास नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमने अपने सुदूर गांवों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार की बेहतर व्यवस्था के उद्देश्य से माँगा था। अतः अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गांवों से पलायन रुके, पहाड़ी संस्कृति सुरक्षित रहे, और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।  इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने  राज्य आंदोलनकारियों शॉल भेंट एवं फूलों की माला से सम्मानित किया।कार्यक्रम में उपस्थित सभी आंदोलनकारियों, छात्र-छात्राओं एवं स्थानीय नागरिकों ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर गर्व की अनुभूति व्यक्त की और एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लिया।

इस दौरान जनपद के राज्य आंदोलनकारी राजकुमारी गैरोला, चंद्रकला बिष्ट, विधायक लखपत बुटोला, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, दशोली ब्लॉक प्रमुख विनीता देवी, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, एसडीएम आरके पाण्डेय सहित महाविद्यालय के छात्र -छात्राएं  मौजूद रहे।

• बैकुंठ चतुर्दशी मेले में आयोजित हुई पहाड़ी परिधान प्रतियोगिता
• जिलाधिकारी ने पहाड़ी परिधान प्रतियोगिता में बढ़ाया गौरव, गढ़वाली परिधान में दिया परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव का प्रेरक संदेश
• सुण दीदी सुण भुली, मैं त अपण संस्कृति बचौंण चली – जिलाधिकारी

पौड़ी : स्थानीय संस्कृति, परंपरा और अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित “मि उत्तराखंडी छौं” कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग कर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। गोला बाजार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ ही मेयर, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित सभी पार्षदों, स्थानीय महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों ने भी पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्ण भाग लेकर अपनी संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरी। सभी ने इस अवसर पर एकता, लोकसंस्कृति और पहाड़ी पहचान के संरक्षण का संदेश दिया, जिससे पूरा परिसर लोकगीतों, रंग-बिरंगे परिधानों और उल्लास से सराबोर रहा।

कार्यक्रम के तहत “स्वाणि नौनी, स्वाणु नौनु, द्वि झणां” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पारंपरिक परिधान और लोक-संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने स्वयं भी पारंपरिक पहाड़ी परिधान धारण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, जिससे पूरा बाजार तालियों की गूंज से गूंज उठा।

मेयर नगर निगम श्रीनगर आरती भंडारी ने कहा कि हमारी पारंपरिक वेशभूषा हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे पहनना सिर्फ एक परिधान धारण करना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी जड़ों को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे लोकसंस्कृति और पारंपरिक पहनावे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिलाधिकारी ने गढ़वाली में कहा कि “सुण दीदी सुण भुली, मैं त अपण संस्कृति बचौंण चली।” उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल गढ़वाली परिधान का नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पर्वों, शादियों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक गढ़वाली, कुमाऊंनी या पहाड़ी वेशभूषा अवश्य धारण करें, क्योंकि यही हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि मेलों का असली उद्देश्य उत्साह, सहभागिता और सांस्कृतिक जुड़ाव है। हमें केवल वेशभूषा ही नहीं, बल्कि अपनी पहाड़ी रसोई, लोकभाषा, लोकनृत्य और लोकगायन से भी जुड़ना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों की सृजनशीलता और सांस्कृतिक समर्पण की सराहना की। यह क्षण केवल एक प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि अपनी पहचान, परंपरा और गर्व के पुनर्स्मरण का था, जिसे जिलाधिकारी ने अपनी सादगी, आत्मीयता और सांस्कृतिक जुड़ाव से एक प्रेरक अनुभव में बदल दिया।

प्रतियोगिता परिणामों में स्वाणु नौनु (पुरुष वर्ग) में अभय, स्वाणि नौनी (महिला वर्ग) में सोनाली, द्वि झणां (युगल वर्ग) में रचित गर्ग एवं मारिषा पंवार, स्वाणि पार्षद वर्ग में कुo रश्मि, स्वाणु पार्षद वर्ग में शुभम प्रभाकर तथा स्वाणु निगम कर्मचारी वर्ग में संजय राणा को विजेता घोषित किया गया।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने निर्णायकों अंबिका रावत, शेखर काला, सुधांशु को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश जोशी तथा सरिता उनियाल ने किया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, तहसीलदार दीपक भंडारी, सहायक नगर आयुक्त गायत्री बिष्ट सहित नगर निगम के सभी पार्षद, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से दूरभाष पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने पर हार्दिक बधाई दी और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन व भारत को विजय दिलाने के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा की उपलब्धियों और देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियाँ देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का प्रदर्शन इसी का उज्ज्वल उदाहरण है। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर स्नेहा राणा ने आभार व्यक्त किया और कहा कि वह देश व उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी।

• मुख्य अतिथि वीरेन्द्र जाती, विधायक झबरेड़ा ने किया शिविर का शुभारंभ

झबरेड़ा/देहरादून : श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून एवं श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून के सौजन्य से बुधवार, 05 नवम्बर 2025 को झबरेड़ा (हरिद्वार) के कैंप कार्यालय, सढोली में कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 1205 मरीजों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों की जांच कर उन्हें “स्वस्थ जीवन ही सर्वोत्तम निवेश है” के संदेश के साथ निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयाँ प्रदान कीं।

बुधवार को कैंप कार्यालय, सढोली , झबरेड़ा (हरिद्वार) में शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि झबरेड़ा विधायक श्री वीरेन्द्र जाती ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की गई है, वह समाज सेवा का जीवंत उदाहरण है।” उन्होंने झबरेड़ा व आसपास के क्षेत्रों में भविष्य में भी इस तरह के शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की अपील की। वरिष्ठ समाजसेवक आदिल फरीदी ने कहा कि “हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की टीम निरंतर स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनसेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रही है।”

अस्पताल के रेडियेशन ऑन्कोलॉजी विभाग के कन्सल्टेंट डाॅ. देबांजन सिकदर ने कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, रोकथाम और समय पर उपचार के महत्व पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि “कैंसर का समय पर निदान ही जीवन रक्षा की सबसे सशक्त कुंजी है।” शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों न्यूरोलॉजी से डॉ. आरती रावत, कार्डियोलॉजी से डॉ. पराग गुप्ता, आईवीएफ एवं स्त्री रोग से डॉ. चेताली, मेडिसिन से डॉ. प्रांजल जोशी एवं डॉ. उत्कर्ष रावत, बाल रोग से डॉ. ऋषभ, ईएनटी से डॉ. सौरभ, नेत्र रोग से डॉ. मोनिका जैन, मनोरोग से डॉ. संजीवनी पाणिग्रही, हड्डी रोग से डॉ. अर्पित विश्नोई, सर्जरी से डॉ. रूही, दंत रोग से डॉ. सरिता अनेजा, फिजियोथेरेपी से डॉ. सुरभि थपलियाल, तथा त्वचा एवं यौन रोग से डॉ. नीति कुमारी ने रोगियों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया।

अस्पताल की ओर से रोगियों की ईसीजी, ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांचें निःशुल्क की गईं तथा जरूरतमंदों को दवाइयाँ वितरित की गईं। शिविर की सफलता में सुमित प्रजापति, हरीशंकर गौड़, सुहेब खान जनसम्पर्क अधिकारी, श्री महंत इंदिरेश अस्पताल तथा स्थानीय सहयोगियों योगेन्द्र सिंह, अवनीश कुमार, अजय कुमार, बलिन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, अंकित कुमार, निशांत कुमार, रविन्द्र कुमार एवं नैनपाल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि “स्वास्थ्य सेवा का यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा और विश्वास जगा रहा है।” श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल द्वारा संचालित यह पहल समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

• ‘स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025’ में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
• रिजिजू ने ‘लेखक ग्राम’ पहल की सराहना करते हुए इसे भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं पारिस्थितिक पुनर्जागरण का जीवंत उदाहरण बताया

देहरादून : ‘स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025’, जिसका विषय “अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव” था, देहरादून के लेखक गांव में सोमवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान धनवंतरि की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया। यह महोत्सव उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के ‘लेखक ग्राम’ के स्वप्न के 25 वर्ष को समर्पित था। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने किया। रिजिजू ने ‘लेखक ग्राम’ को रचनात्मकता, ज्ञान और हिमालयी प्रेरणा का केंद्र बनाने के लिए डॉ. निशंक के उल्लेखनीय कार्य की प्रशंसा की।

अपने संबोधन में रिजिजू ने महोत्सव का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे स्वयं अरुणाचल प्रदेश से होने के कारण हिमालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि “हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, आध्यात्मिकता और पहचान के प्रतीक हैं।”

हिमालयी राज्यों की अपनी यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा क्षेत्रों जैसे गुंजी में सड़क संपर्क एवं अवसंरचना के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, “भारत की सुंदरता इसकी विविधता में निहित है — हम भले अलग भाषाएँ बोलते हों और अलग परंपराएँ निभाते हों, परंतु हमारे मूल्य और दृष्टि हमें एक सूत्र में बांधते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमारा संविधान लोकतंत्र को दिया गया सबसे सुंदर योगदान है — जो हमारी एकता, करुणा और सामूहिक भावना का जीवंत प्रतीक है।”

कार्यक्रम में डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और महोत्सव को उत्तराखंड के 25 वर्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के ‘ग्राम भारत’ के स्वप्न को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ‘लेखक ग्राम’ पहल का उद्देश्य गाँवों को रचनात्मकता, संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों में विकसित करना है।

आचार्य बालकृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पतंजलि ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं, आयुर्वेद और हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण में पतंजलि के योगदान का उल्लेख करते हुए श्री रिजिजू का हार्दिक स्वागत किया। प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे ने ‘लेखक ग्राम’ की अवधारणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की उस भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ती है।

इस अवसर पर प्रो. सोमवीर (इंडोनेशिया) ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और संसदीय संवाद को प्रोत्साहित करने में रिजिजू की भूमिका की सराहना की तथा भारत के ‘स्वच्छता अभियान’ की भी प्रशंसा की। पद्मश्री डॉ. बी.के. संजय (एम्स गुवाहाटी) ने हिमालयी परंपराओं के समग्र स्वास्थ्य संवर्धन में महत्व को रेखांकित किया।

स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद दिया और जीवन में अध्यात्म, सेवा एवं नैतिक अनुशासन के महत्व पर बल दिया। प्रो. पृथ्वीराज, उपाध्यक्ष, ने डॉ. निशंक के हिमालयी एवं सांस्कृतिक विकास में योगदान की प्रशंसा की और उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने किरेन रिजिजू का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके प्रेरणादायी शब्दों ने हिमालय और जनमानस के बीच के गहरे संबंध को पुनः जीवंत कर दिया।

धामी सरकार के नेतृत्व में पारंपरिक पर्वों को मिला नया गौरव

देहरादून : उत्तराखंड में आज सोशल मीडिया पर #IgaasLokparvWithDhami जमकर ट्रेंड हुआ। इस ट्रेंड के ज़रिए प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस प्रयास की सराहना कर रही है, जिसके तहत राज्य की लोक संस्कृति, परंपराओं और पर्वों को नई पहचान दी जा रही है।

लोक पर्वों को मिला सम्मान

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस बार ईगास-बग्वाल पर्व को पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रदेश सरकार ने ईगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि जन-जन तक पर्व की खुशियां फैल सकीं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखण्ड के लोकपर्व ईगास पर सार्वजानिक अवकाश घोषित करना शुरू किया है।

मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भी ईगास पर्व की भव्य झलक देखने को मिली, पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य और पहाड़ी व्यंजनों के बीच पूरा परिसर लोकसंस्कृति के रंग में रंग गया। प्रदेशभर से आए सम्मानित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और स्थानीय लोग इस आयोजन का हिस्सा बने।

लोक संस्कृति को संजीवनी

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि “हमारे पर्व हमारी पहचान हैं, इन्हें संजोना और आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है।” उनकी इस पहल से प्रदेशभर में यह संदेश गया कि उत्तराखंड की लोक परंपराएं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी की जीवनशैली का गर्वपूर्ण प्रतीक हैं।

सोशल मीडिया पर जनता की प्रतिक्रियाएं

X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर #IgaasLokparvWithDhami हैशटैग के तहत हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की। कुछ यूज़र्स ने लिखा कि सीएम धामी ने पर्वों को सिर्फ परंपरा नहीं, पहचान बना दिया, तो किसी ने कहा कि ईगास पर सार्वजनिक अवकाश देकर सरकार ने अपनी संस्कृति को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री धामी की इस पहल ने साबित किया है कि विकसित उत्तराखंड की राह केवल आधुनिक विकास से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव से भी होकर गुजरती है। ईगास पर्व का यह उत्सव जनभावनाओं, संस्कृति और सरकार की संवेदनशीलता का अद्भुत संगम बन गया — जहाँ “विकास और विरासत” दोनों एक साथ दिखे।

• डीएम नितिका खण्डेलवाल ने ईगास बग्वाल कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
• पहली बार “टिहरी की ईगास बग्वाल” का भव्य आयोजन

टिहरी : उत्तराखण्ड के लोकपर्व ईगास बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) के अवसर पर आज शनिवार को बौराडी स्टेडियम नई टिहरी में “टिहरी की ईगास बग्वाल” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पहुंची जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने सभी को ईगास बग्वाल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों द्वारा ईगास बग्वाल पर बनाई गई रंगोली का निरीक्षण तथा भैला का पूजन कर भैला खेला। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे स्थानीय लोकपर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इनके माध्यम से आपस में मेल-जोल बढ़ने के साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नई टिहरी मोहन सिंह रावत, सीएमओ श्याम विजय, डीडीओ मो. असलम (परिवार सहित), डीटीडीओ एस एस राणा, अपर समाज कल्याण अधिकारी के.एस. चौहान सहित सभासदगण तथा विशाल संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद नई टिहरी के तत्वाधान में नवयुवक अभिनव श्री रामकृष्ण लीला समिति, टिहरी सांस्कृतिक कार्य समिति, महिला सहायता समूह, ग्रीन हिमालय एवं क्लीन हिमालय के सहयोग से आयोजित किया।

हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक सौरभ गोदियाल ने बताया कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इगास मनाने की कहानी वीर भड़ माधों सिंह भंडारी से जुड़ी है। लगभग 400 वर्ष पूर्व वीर भड़ माधो सिंह भंडारी टिहरी रियासत के राजा महिपति शाह के सेनापति थे। राजा ने एक बार माधो सिंह को सेना लेकर तिब्बत (भोटांतिक प्रदेश) के राजा से युद्ध करने के लिए दवापाघाट भेजा था। युद्ध लंबा चला तो इसी बीच दिवाली का पर्व भी आ गया। जब त्योहार के दिन तक कोई भी सैनिक वापस नहीं लौटा, तो ग्रामीणों ने उनके लौटने की उम्मीद खो दी और दिवाली ही नहीं मनाई। लेकिन माधो सिंह भंडारी सेना के साथ दीपवाली के 11वें दिन दवापाघाट का युद्ध जीत कर वापस लौट आए। उनके जीतकर लौटने के बाद ग्रामीणों ने दीपावली का उत्सव मनाया। उस दिन एकादशी तिथि होने पर इसे इगास का नाम दिया गया। इस अवसर पर मंच के जिला संयोजक सौरभ गोदियाल, सह संयोजक अनूप ध्यानी, प्रीतम नेगी, नगर संयोजक सत्यप्रकाश ढौड़ियाल, संदीप डोबरियाल, हिमांशु, तरुण, कपिलराज निषाद, रविन्द्र बिष्ट, आनंद गोस्वामी, सत्यपाल सिंह, पवन जुयाल, राजेश नौटियाल, अमित, नरेश आदि मौजूद रहे।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से निःशुल्क जांचें की गईं और फ्री दवाईयां भी बांटी गई

लंढौरा : “स्वस्थ गांव, सशक्त समाज” की भावना को साकार करते हुए श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून की ओर से प्रधान कार्यालय, भूकनपुर गांव, लंढौरा में एक दिवसीय निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में क्षेत्र के 565 ग्रामीणों ने भाग लेकर न केवल अपनी स्वास्थ्य जांच कराई, बल्कि निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श और दवाओं का भी लाभ उठाया।

सोमवार को कैंप का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी आदिल फरीदी एवं ग्राम प्रधान भूकनपुर सबदर प्रधान द्वारा किया गया। इस अवसर पर आदिल फरीदी ने कहा कि “श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के दिशा-निर्देशन में ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य सराहनीय है। आज लंढौरा क्षेत्र के लोगों ने इस मुहिम का सीधा लाभ उठाया।” उन्होंने अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कैंप नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया। ग्राम प्रधान सबदर प्रधान ने कहा कि “ श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव और समुदाय तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे।” इस हेल्थ कैंप ने न केवल ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि “स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और उज्ज्वल भविष्य बसता है।”

कैंप में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के विभिन्न विभागों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। मेडिसिन विभाग से डॉ. दीपशिखा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से डॉ. अंशिका, नेत्र रोग विभाग से डॉ. श्रेष्ठा, नाक-कान-गला रोग विभाग से डॉ. शैफाली चंदेल, त्वचा एवं यौन रोग विभाग से डॉ. राहुल सिहाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग से डॉ. शोभा, तथा सर्जरी विभाग से डॉ. सौरभ गम्भीर ने मरीजों की जांच की और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिए। कैंप के दौरान ग्रामीणों के लिए ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी जांचें पूरी तरह निःशुल्क की गईं। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी प्रदान की गईं। कार्यक्रम को सफल बनाने में भूकनपर गांव के प्रधान सबदर प्रधान, तैमूर भाई, सुमित सहित श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी विवेक शर्मा का विशेष योगदान रहा।

आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डे द्वारा जिलाधिकारी सहित सभी विभागीय उच्चाधिकारियों का इस आयोजन को यादगार बनाये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गए। आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड़ से लगाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखण्ड़ के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण भी जग जाहिर है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति निश्चित रूप से राज्य वासियों के लिए सम्मान की बात है।

कानपुर: आज देश ने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता संग्राम के नायक, निडर पत्रकार और कुशल राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी ने 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगों में शांति स्थापित करने के प्रयास में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनकी शहादत आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

महात्मा गांधी ने उनकी शहादत पर कहा था, “विद्यार्थी जी एक बहादुर और निर्भीक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। मैं चाहता हूं कि मुझे भी ऐसी मृत्यु प्राप्त हो। उन्होंने देशवासियों को एकता का रास्ता दिखाया, जो देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनाना होगा।”

इसी तरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहादुर की तरह शहीद हुए। उनकी शहादत ने वह सबक दिया, जो शायद वे लंबे समय तक जीवित रहकर भी नहीं दे सकते थे। उनकी शहादत से भारत ने एक चमकता सितारा खो दिया।”

सांप्रदायिक दंगों में शहादत

1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद देश में क्रांति की लहर दौड़ रही थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काए। 25 मार्च 1931 को कानपुर भी दंगों की चपेट में आ गया। उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगों की आग में झुलस रहे शहर में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया।

नंगे पांव और नंगे सिर पटकापुर और बंगाली मोहल्ले में पहुंचे विद्यार्थी जी ने वहां जल रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कई हिंदुओं और मुसलमानों को दंगाइयों के चंगुल से बचाया, लेकिन इस दौरान कट्टरपंथियों ने उन पर हमला कर दिया। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ते हुए वे शहीद हो गए। उनकी शहादत ने उन्हें देश का पहला सेल्यूलर हीरो बना दिया।

आज भी प्रासंगिक है उनका बलिदान

स्वतंत्रता आंदोलन यादगार समिति के अध्यक्ष और सिनेमेटोग्राफर प्रशांत सी. बाजपेयी ने कहा, “गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान हमें सिखाता है कि सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाली शक्तियों से हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। उनकी शहादत राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह विडंबना है कि आज भी कुछ ताकतें सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। विद्यार्थी जी का जीवन और बलिदान हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है।”

नमन और प्रेरणा

गणेश शंकर विद्यार्थी की 135वीं जयंती पर देश भर में विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपनाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।

प्रशांत सी. बाजपेयी, अध्यक्ष, स्वतंत्रता आंदोलन यादगार समिति, और पुत्र स्व. शशि भूषण (पद्म भूषण, 2006), संसद सदस्य (4th और 5th लोकसभा)

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में 07 एमबीबीएस डॉक्टर्स, एक MOIC तथा एक डेंटल सर्जन समेत कुल 9 चिकित्सक कार्यरत है। सचिव स्वास्थ्य के निर्देशानुसार पूर्व में माह में दो दिन को बढ़ाते हुए सप्ताह में तीन दिवस (मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार) को रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों गाइनी एवं बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गयी। सीएचसी चौखुटिया को 30 बेड से 60 बेड किए जाने का शासनादेश भी हो गया है। कुछ समय बाद सभी कार्य धरातल पर उतर जाएंगे तथा लोगों को उनका लाभ मिलेगा।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ समय धैर्य रखने की जरूरत है, सरकार और जिला प्रशासन लगातार जनहित में कार्यरत है।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ नवीन चंद्र तिवारी अवगत कराया है कि स्वास्थ्य महकमा लगातार सेवारत है। लोगों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करने हेतु स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्यरत है। उन्होंने बताया कि माह अक्टूबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में 1689 मरीजों का उपचार हुआ। इनमें से से मात्र 13 केस ट्रांसफर हुये हैं, जो कि कुल केस का मात्र 1 प्रतिशत से भी कम है। माह अप्रैल से अतिथि तक कुल 20615 लोगों का उपचार किया जिसमें 117 मरीजों को रेफर किया गया है जो कि मात्र 0.5 प्रतिशत है। रेफर केसों के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि कई बार दूर-दराज से मरीजों को गंभीर अवस्था में लाया जाता है। उन्हें गहन चिकित्सा के लिये हायर सेंटर ट्रांसफर किया जाना होता है जो मरीजों के लिये ही लाभदायक होता है।

चौखुटिया आंदोलन के दृष्टिगत शासन दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये लगातार प्रयत्नशील है। चौखुटिया में 10 नये हास्पिटल बेड दिये गये। 01 नई ई०सी०जी० मशीन दी गयी। चिकित्सालय में 30 बैड को बढ़ते हुए 50 बैड का एस०डी०एच० का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। दवाएं एवं अन्य सामग्री की कोई कमीं नहीं है। टेली कन्सलटेशन हेतु एम्स ऋषिकेश हेतु पत्राचार किया गया है, ताकि दूरभाष के माध्यम से अति विशेषज्ञ सुविधाएं आम जन मानस को मिल सके। चंदन डायग्नोस्टिक के तहत निःशुल्क जांचें लगातर की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। नई 108 वाहन एवं विभागीय एम्बुलेंस उपलब्ध है। डिजिटल एक्सरे मशीन भी जल्द प्राप्त हो जायेगी। जिससे लोगों को काफी लाभ होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने आमजन से भी अपील की है कि अस्पताल में कार्यरत मेडिकल स्टाफ का सहयोग करें, अपवाहों पर ध्यान न दें। समस्त स्टाफ पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर चंपावत में एक नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय से स्थानीय युवाओं को कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। यह कदम क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देगा और पर्वतीय कृषि अर्थव्यवस्था को नई पहचान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा ये दोनों घोषणाएं चंपावत को शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। आज शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्यान रोजगार देने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। चंपावत जिले में भी विकास को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा चंपावत में विकास को आगे बढ़ते हुए इसे एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे, शंकर कोरंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि माइनिंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त संख्या स्थापित की जाए तथा उनका डेटा बैकअप नियमित रूप से सुरक्षित रखा जाए, ताकि खनन गतिविधियों की सतत निगरानी की जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि वेस्ट मटेरियल को निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही रखा जाए, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

निरीक्षण के दौरान डीएम कोंडे सुरकाली गांव भी पहुंचीं, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नियमानुसार उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरंतर फील्ड विजिट कर जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रियंका रानी एवं खनन अधिकारी नाजिया हसन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहन सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा डब्लूडब्लूएफ एवं एनसीएफ के साथ एमओयू के अंतर्गत पूरे संरक्षित क्षेत्र में कैमरा ट्रैप स्थापित किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक चार स्थानों पर हिम तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। वन्यजीव गणना की यह प्रक्रिया जारी है। इसके पूर्ण होने के बाद प्रभाग में हिम तेंदुओं की वास्तविक संख्या का आकलन किया जाएगा। वन विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में हिम तेंदुओं की संख्या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के लगभग बराबर हो सकती है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को वन्यजीव संरक्षण की शपथ दिलाई गई तथा हिम तेंदुए सहित सभी वन्यजीवों के संरक्षण हेतु जनसहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया गया।

• उत्तराखंड की रजत जयंती पर्व, नई ऊर्जा, नए संकल्प, 03 से 09 नवंबर तक मनाएंगे रजत जयंती सप्ताह
• नारी शक्ति, सुशासन, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सहित अनेक विषयों पर आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम।
• कार्यक्रम की रूपरेखा, रजत जयंती सप्ताह की तैयारियों पर डीएम की खास बैठक।

देहरादून : उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के परिपेक्ष्य में पूरे जनपद में 03 से 09 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह एवं स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रजत जयंती सप्ताह में जिला मुख्यालय सहित ब्लाक एवं तहसीलों में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समयबद्व तैयारी सुनिश्चित करते हुए जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, शहीदों को नमन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, रोजगार दिवस, स्वदेशी खाद्य, विकास का सफर आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रतिदिन अलग-अलग थीम के साथ पूरे जनपद में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रजत जयंती सप्ताह पर जिला मुख्यालय सहित तहसील एवं ब्लाक स्तरों पर होने वाले सभी कार्यक्रमों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। नारी शक्ति दिवस पर स्वयं सहायता समूह व एनआरएलएम समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए। सुशासन दिवस पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करते हुए आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए।

यूथ दिवस पर क्रॉस कंट्री दौड़, पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। आम जनमानस को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आरबीआई की वर्कशॉप आयोजित की जाए। नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। सभी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए अमर शहीदों के बलिदान एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाए। जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थाओं में विजन-2050 विषय पर गोष्ठी, निबंध, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, सीएमओ डा. मनोज कुमार शर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम के विभिन्न होटलों में शीतकालीन यात्रा काल अवधि में पर्यटकों को वर्तमान आवासीय दरों में छूट

देहरादून : शीतकालीन चार धाम यात्रा डेस्टिनेशन अंतर्गत उत्तरकाशी जिले की खरसाली गांव में यमनोत्री धाम की पूजा, भागीरथी के निकट बसे मुखवा गांव में गंगोत्री धाम की पूजा अर्चना की जाती है, इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मन्दिर में बाबा केदार की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है तथा चमोली के ज्योर्तिमठ के नृसिंह मन्दिर में आदि गुरू शंकराचार्य की गददी की पूजा होती है व पाण्डूकेश्वर स्थित मन्दिर में बद्रीनाथ जी की पूजा-अर्चना की जाती है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि. द्वारा पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को उनके आगमन एवं चारधाम यात्रा के भ्रमण के समय आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा के अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा उक्त धामों की शीतकालीन प्रवास की समयावधि में शीतकालीन चारधाम यात्रा संचालित किये जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली के पूजा स्थलों में आने वाले यात्रियों को उक्त जिलों में निगम के होटलों की वर्तमान आवासीय दरों में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

हेलीपैड पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने चारधाम व्यवस्थाओं पर चमोली जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यहां पर पुलिस प्रशासन और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के बीच यात्रा को लेकर बेहतर समन्वय देखने को मिला है। उन्होंने यात्रा में लगे मंदिर समिति, पंडा, पुरोहित, पुलिस फोर्स और प्रशासन के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी तथा यात्रा संपादित करने के लिए इसी तरह कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ है।  सभी के चेहरे में एक अलग ही प्रसन्नता देखने को मिल रही है। इससे कि वह  अभिभूत हो उठे हैं। उन्होंने सभी भारतीयों समेत विश्व के लोगों से बदरीनाथ भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने का आह्वान किया। चमोली जिला प्रशासन से आगे भी यात्रा में इसी तरह व्यवस्थाओं को सुचारू रखने को कहा। इससे आने वाले तीर्थंयात्रियों को सुगमता से भगवान बदरी विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने महामहिम को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया।

इस दौरान बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उपाध्यक्ष ऋषिप्रसाद सती, पूर्व उपाध्यक्ष किशोर पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, जोशीमठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ, पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट, बीकेटीसी के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, नगर पंचायत बदरीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रदेश में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। देहरादून में पिछले पांच दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) संतोषजनक श्रेणी से मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। काशीपुर में 17 अक्टूबर को एक्यूआई संतोषजनक था, जो 18 अक्टूबर को मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रपुर में भी हवा की गुणवत्ता में बदलाव देखा गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देहरादून में घंटाघर समेत नौ स्थानों पर तीन ड्रोनों के जरिए पानी का छिड़काव शुरू किया है। वहीं, ऋषिकेश और काशीपुर में एक-एक ड्रोन इस कार्य के लिए तैनात किए गए हैं। पीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पिछले साल केवल देहरादून में ड्रोन से पानी छिड़काव का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस बार अभियान को और विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।

• वर्ष 2024 में 30065 मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कर वेस्ट टू आर्ट स्थल के रूप में विकसित किया गया।
• वेस्ट टू वन्डर पार्क का विकास।
• आर०आर०आर० सेन्टर स्थापित कर सफलतापूर्वक संचालित करना।
• कस्ट्रकशन एंड डेमोलेशन स्थल का निर्माण।
• प्रतिदिन एकत्रित नगरीस ठोसअपशिष्ट का एमआरएफ के निरंतर संचालन द्वारा वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना।
• नगरीय ठोस अपशिष्ट से सम्बंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।
• नगरीय ठोस अपशिष्ट कलेक्शन हेतु पार्टिशन युक्त वाहनों की संख्या में वृद्धि करते हुए कवरेज में तेजी लाना ।
• ओडीएफ + स्टेटस प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक शौचालयों की संख्या में वृद्धि करना। लिक्विड वेस्ट के निस्तारण हेतु डिस्लजिंग वाहनों का पंजीकरण तथा उपविधि को कठोरता से लागू करना। कैमरों के माध्यम से निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित करना।
• जनजागरूकता हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ करना।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान टूलकिट एंव दिशानिर्देशों पर नियोजित ढंग से रणनीति बनाकर टीम वर्क के माध्यम से कार्य करना।
• नाईट स्वीपिंग प्रारंभ करना।
• विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का सौन्दर्यकरण कार्य। नगर निगम कोटद्वार का लक्ष्य आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में कोटद्वार नगरवासियों तथा सभी वर्गों का विशेष सहयोग प्राप्त कर वाटर प्लस एवं गार्बेज फी सिटी का स्टेटस प्राप्त कर स्वच्छ शहर की संकल्पना को साकार करना है।

जिला मुख्यालय गोपेश्वर में चले क्रिकेट मैच के तहत फाइनल मुकाबला सैंट थैरेसा श्रीनगर तथा ज्योति विद्यालय जोशीमठ के बीच खेला गया। इस दौरान 15 ओवर के मैच में सैंट थैरेसा ने ज्योति विद्यालय के सामने 134 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए ज्योति विद्यालय की टीम 8 विकेट खोकर 100 रनों पर उखड गई। इस तरह सैंट थैरेसा ने 34 रनों से फाइलन मैच जीतकर ट्राफी पर कब्जा किया। सैंट थैरेसा श्रीनगर के विवेक असवाल को मैन आफ द मैच का खिताब मिला। मैन आफ द सिरीज का खिताब भी विवेक असवाल के नाम रहा। अंपायरिंग अमल गडिया व मंयक रावत ने की। स्कोरर की भूमिका में अखिलेश व रोहित शामिल रहे। इस दौरान ज्योति विद्यालय जोशीमठ के फादर जिंटो एंट्रू, सैंट थैरेसा के मैनेजर फादर जानसन, क्राइस्ट के मैनेजर फादर जिजोमान के मानी, प्रधानाचार्य रोजमेरी, सेनीमारिया, नवीन कुंवर, राजभर रावत, रविंकांत कुंवर, यशवंत सिंह, भारतभूषण विजल्वाण, दिव्या सती कैलखुरा, संगीता बिष्ट आदि मौजूद रहे।

उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे यह पर्व सादगी, पर्यावरण-संरक्षण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही उन्होंने पटाखों का सीमित और ध्यान से उपयोग करने का आग्रह किया और पटाखों से बच्चों, बुजुर्गों और पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जनभागीदारी करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि जनपद में त्योहार शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। अंत में उन्होंने कहा — “यह दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए।”

पौड़ी : बाल विकास विभाग, पौड़ी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय पोषण माह के समापन अवसर पर पोषण किट वितरण एवं पारंपरिक स्वस्थ व्यंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता की टीमों पुरस्कृत कर सम्मानित किया, वहीं बालिकाओं को किशोरी किट भी प्रदान किए।

शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने पौड़ी, कोट, खिर्सू, कल्जीखाल और पाबौ विकासखण्ड की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लगायी गयी पारंपरिक व्यंजनों की स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिलबट्टे पर पारंपरिक नमक व चटनी तैयार कर स्थानीय खानपान संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। महिलाओं ने जिलाधिकारी का पारंपरिक मांगलिक गीतों के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

प्रेक्षागृह में उपस्थित महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी का यह उत्साह मातृशक्ति की सच्ची ताकत को दर्शाता है। एक मां ही समाज की पहली शिक्षक होती है, और बच्चों का भविष्य उसकी गोद में आकार लेता है। बच्चे के जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष उसके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सबसे अहम होते हैं। इन वर्षों में मां का स्नेह, पोषण और संवाद ही बच्चे की दिशा और दशा तय करता है।

उन्होंने कहा कि पोषण केवल भोजन नहीं बल्कि संस्कार, परंपरा और जिम्मेदारी का संगम है। पारंपरिक व्यंजन हमारी संस्कृति की पहचान हैं और इनसे स्थानीय पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों का संदेश मिलता है। जिलाधिकारी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने परिवारों और समाज में पोषण, स्वच्छता और शिक्षा की प्रेरणास्रोत बनें।

पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता में विकासखण्ड कोट की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की टीम प्रथम, पौड़ी एवं खिर्सू की टीम द्वितीय तथा कल्जीखाल की टीम तृतीय स्थान पर रही। विजेता टीमों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित 45 बालिकाओं को किशोरी किट वितरित की गयी।

ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। आज की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता, जागरुकता और स्वास्थ्य के प्रति सजग बना रही है। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन से ग्राम स्तर तक पोषण अभियान को नयी ऊर्जा मिली है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर घर में पोषण को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाय। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मेहनत और समुदाय की सहभागिता से जनपद में पोषण अभियान सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर कमल किशोर रावत सहित‌ विभागीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, महिलाएं एवं किशोरियां उपस्थित रहीं।

चंपावत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टनकपुर के छीनीगोठ में आयोजित “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव” में प्रतिभाग कर महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और पारंपरिक कौशल का उत्सव मनाया। पारंपरिक लोक संगीत और सांस्कृतिक उल्लास से भरे इस आयोजन में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर मुख्यमंत्री का ढोल-दामऊ और छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया, जबकि विद्यालय के बच्चों ने बैंड वादन से वातावरण को और भी ऊर्जावान बना दिया।

कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों के उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि “महिलाओं की भागीदारी से ही ‘विकसित उत्तराखण्ड’ का सपना साकार होगा। राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री धामी ने उत्सव स्थल पर लगे विभिन्न लाइव स्टालों का अवलोकन किया और महिलाओं के श्रम व कौशल को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उन्होंने न केवल प्रदर्शनी देखी, बल्कि महिलाओं की गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर उन्हें प्रेरित किया। मुख्यमंत्री धामी ने एक स्टाल पर जाकर महिलाओं के साथ पारंपरिक तरीके से मट्ठा बनाने की प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य दोनों से जुड़े हैं, इन्हें आधुनिक रूप में बाजार से जोड़ना समय की मांग है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व के अवसर पर कुमाऊँ की प्रसिद्ध लोक कला ऐंपण (Aipan) बनाई और इस पारंपरिक कला को संरक्षित व प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इलेक्ट्रिक कार्यों में संलग्न महिलाओं के स्टाल पर पहुँचकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ दीपावली की लाइटों की सोल्डरिंग करते हुए “लोकल फॉर वोकल” के मंत्र को साकार रूप दिया। उन्होंने कहा कि “महिलाएँ अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक और उद्यमी बन रही हैं — यही आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है।” मुख्यमंत्री ने दीपावली पर महिलाओं द्वारा निर्मित अधिक से अधिक उत्पाद खरीदने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि आधारित गतिविधियों की सराहना करते हुए महिलाओं के साथ ओखल में धान कूटने की प्रक्रिया में भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और हस्तनिर्मित खाद्य पदार्थ आज स्वास्थ्य, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में महिलाओं के योगदान को प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड के हर जिले में ऐसे उत्सवों के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को मार्केट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ‘महालक्ष्मी किट’ का वितरण लाभार्थी महिलाओं को किया। इसके पश्चात् उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से बाल भोग खिलाया और उनसे आत्मीय बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हर बच्चा स्वस्थ और शिक्षित हो — यही सशक्त समाज की पहली शर्त है।” उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे जमीनी स्तर पर पोषण अभियान और प्रारंभिक शिक्षा को सफल बनाने की सबसे मजबूत कड़ी हैं।

महिलाओं द्वारा संचालित लौह उद्योग स्टाल पर मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं चरखा चलाया, भट्टी गर्म की और लौह उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया में सहभाग किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भी महिलाओं की तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला समूहों को सामूहिक उद्यमों, उत्पाद निर्माण, परिवहन सेवाओं और हस्तशिल्प क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि “महिलाओं के सशक्तिकरण से ही राज्य सशक्त होगा। जब बहनें आत्मनिर्भर होंगी, तभी उत्तराखण्ड आत्मनिर्भर बनेगा।”

सीएम धामी ने अपने सम्बोधन में कहा “नारी तू शक्ति है, नारी तू सृष्टि की मुस्कान है; जब नारी सशक्त होगी, तभी उत्तराखण्ड समृद्ध होगा।” उन्होंने सभी लोगों को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि “महिलाएँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनके सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र सब सशक्त होते हैं।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नारी तू नारायणी’ मंत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मातृशक्ति के कल्याण हेतु निरंतर कार्यरत हैं। उज्ज्वला, जन धन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा प्रदेश में लगभग 70 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ी हैं, जिनमें 1.65 लाख ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है तथा समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए पूर्णतः समर्पित है। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे ‘लोकल फॉर वोकल’ के मंत्र को जन आंदोलन बनाकर आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में सहभागी बनें।

कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, प्रदेश महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती चंद, नगर पालिका अध्यक्ष चंपावत प्रेमा पांडे, टनकपुर नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, बनबसा नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक व हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सीडीओ त्रिपाठी ने संबंधित विभागों को यात्रा से जुड़े निर्माण कार्यों के प्रस्ताव जल्द तैयार करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि हर सप्ताह कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। उनका कहना था कि राजजात यात्रा के पड़ाव स्थलों पर पड़ाव अधिकारी एवं सहायक पड़ाव अधिकारी स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे। आवश्यक निर्माण कार्यों को समय पर प्रारम्भ करने पर भी उन्होंने जोर दिया। सीडीओ त्रिपाठी ने एसडीएम थराली को खाद्यान्न गोदामों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रा के दौरान खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि राजजात जैसी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करेंगें ताकि किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी कार्यों में न हो। उन्होंने एसडीएम और बीडीओ को यात्रा पड़ावों पर चल रहे निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। इससे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

यात्रा में आने वाले यात्रियों के पंजीकरण और ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाने, आपदा जैसी स्थिति में भोजन, पेयजल और रेस्क्यू कार्यों के लिए भी योजना तैयार करने की बात कही गई। यात्रा पड़ावो पर संचार व्यवस्था को देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों से भी संवांद स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। यात्रा के निर्जन पड़ावों पर सामग्री ढुलान के लिए घोड़े खच्चर की व्यवस्था, यात्रा मार्ग से जुड़े वैकल्पिक पैदल और सड़क मार्गों का चयन, यात्रा मार्ग भी विद्यालयों की सूची तैयार करने और यात्रा के दौरान कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने पर भी बैठक में जोर रहा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़, मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

प्रतियोगिता में संस्थान में अध्ययनरत छात्र विवेक प्रथम, पवन लोहमी द्वितीय तथा तनिषा नेगी ने प्राप्त किया तृतीय स्थान

छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर संस्थान में किया जायेगा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन – दिवाकर धस्माणा, अध्यक्ष, एलुमनी एसोसिएशन

श्रीनगर। एलुमिनी एसोसिएशन राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर की ओर से संस्थान के सभागार में कृत्रिम बौद्धिकता : वरदान या अभिशाप विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें संस्थान में अध्ययनरत 24 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एनआईटी के प्रो. धर्मेन्द्र तिवारी, विशिष्ट अतिथि प्रो. राकेश मिश्रा, अधिशासी अभियंता विवेकानंद सेमवाल, एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर धस्माणा तथा महासचिव सुभाष चन्द्र नौटियाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। एलुमनी एसोसिएशन के ओर से अध्यक्ष दिवाकर धस्माणा ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता में संस्थान के विभिन्न शाखाओं के

प्रतिभागियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को अपने भाषणों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया तथा समाज में इसके जिम्मेदार और उपयोगी प्रयोग के सुझाव भी साझा किए। प्रतियोगिता में विवेक प्रथम, पवन लोहमी द्वितीय तथा तनिषा नेगी तृतीय रहीं। समापन सत्र के मुख्य अतिथि देवेंद्र गिरी, संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखंड तथा विशिष्ट अतिथि डाॅ. गणेश खुगशाल, निदेशक, लोक कला एवं निष्पादन केन्द्र, केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल रहे। निर्णायक मंडल में सेवानिवृत्त प्रो. एसएस रावत, समाज विज्ञानी डाॅ. अरुण कुकशाल एवं प्रवक्ता डाॅ. सरिता उनियाल रहे।

इस अवसर पर प्रवक्ता रचना राणा, एलुमिनी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुसाईं, सांस्कृतिक सचिव राजीव बड़थ्वाल, कोषाध्यक्ष निरंजन सिंह रावत, सहसचिव इंजीनियर कमल किशोर उनियाल, एलुमनी एसोसिएशन प्रभारी तथा इलेक्ट्रोनिक शाखा की विभागाध्यक्ष सीमा रावत, प्रवक्ता सुशील बहुगुणा, एन. एस. राणा, इं.मुकेश नौटियाल, इं. सूर्य प्रताप चौहान, संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष तथा स्टाफ सहित संस्थान के छात्र-छात्राएं तथा अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता अनिल शाह ने किया।

• एग्रीमेंट समाप्त; किराया डिफाल्ट, फिर भी नहीं हटा रही कंपनी मोबाईल टावर, व्यथित बुजुर्ग सुशीला देवी की डीएम से गुहार; टावर तत्काल हुआ सीज।
• अपनी मां, परिजन, समस्त मौहल्ले वालों का जीना दुभर करने वाले दिव्यकांत लखेडा के विरूद्ध गुंडा एक्ट संस्थित, फास्ट्रेक कर हो सकता है जिले से बदर। मौहल्ले वासियों संग स्वयं पीडित मां भी पहुंची डीएम दरबार।
• सीएम की प्रेरणा से जनदर्शन पर जनमन का बढता प्रगाढ विश्वास
• जिला प्रशासन की मदद से अपनी भूमि पर कब्जा पाने तथा भूमि सीमांकन होने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग राकेश तलवाड़ डीएम को दे गए आशीष।
• जिला कार्यालय हेल्प डेस्क; व्यथित हरप्रीत; बालकराम; राजेन्द्र सिंह सहित 6 के प्रकरण, आनलाईन एफआईआर मौके पर ही हुई दर्ज।
• बुड्डी गांव निवासी बुजुर्ग बाबूलाल के एरियर सहित 8 माह की वृद्धावस्था पेंशन बाबत समाज कल्याण अधिकारी को कल तक भुगतान के निर्देश।
• सुनवाई हुई बाधित; जीएमडीआईसी का रोका एक दिन का वेतन;
• सीमांत क्षेत्र कथियान के 15 गांवों की नेटवर्क समस्या जल्द होगी दूर, डीएम के निर्देश, मोबाइल टावर लगाने की कवायद शुरू।
• फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हाथीबडकला निवासी व्यक्ति का जारी रहेगा इलाज, डीएम ने राइफल क्लब फंड से मौके पर स्वीकृत की आर्थिक सहायता।
• किडनी बीमारी से जूझ रही गरीब रीतू का होगा निःशुल्क इलाज, डीएम ने निर्देश पर कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती,
• 83 वर्षीय मुन्ना लाल को भरण पोषण और असहायत, गरीब गंगोत्री गुप्ता के बच्चों व प्रताप की पोती की पढ़ाई रहेगी जारी, आर्थिक सहायता स्वीकृति के लिए डीएम राइफल क्लब में मांगा प्रस्ताव।
• निसहाय 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला डेन्डो देवी का अब बनेगा आधार कार्ड, मिलेगा सभी सरकारी सेवाओं का लाभ।

देहरादून : जिलाधिकारी सविन बसंल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। दूर दराज से पंहुचे लोगों ने भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, निजी भूमि पर कब्जा, बाढ सुरक्षा, दैवीय आपदा में क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जु़ड़ी 151 शिकायतें रखी। जिनमें से अधिकतर शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उच्च प्राथमिकता पर उनका समाधान करना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन की मदद से अपनी भूमि पर कब्जा पाने तथा भूमि सीमांकन होने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग राकेश तलवाड़ ने जनता दरबार में पहुंच कर प्रसन्न मन से डीएम को आर्शीवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एवं नगर निगम की भूमि के बीच सीमांकन को कार्यालयों के दो सालों से चक्कर काट रहे थे, जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आने पर निस्तारण हुआ है। वहीं एग्रीमेंट समाप्त होने और किराया डिफाल्टर होने के बाद भी कंपनी निजी भूमि से मोबाईल टावर नही हटाने पर व्यथित बुजुर्ग सुशीला देवी की गुहार पर डीएम ने मौके पर ही टावर सीज कराने के आदेश जारी किए। अपनी मां, परिजन, समस्त मौहल्ले वालों का जीना दूभर करने वाले दिव्यकांत लखेडा के विरूद्ध गुंडा एक्ट संस्थित करते हुए डीएम ने फास्ट्रेक सुनवाई में वाद दर्ज करवाया। मौहल्ले वासियों संग स्वयं पीडित मां डीएम दरबार पहुंची। गुडा एक्ट में दोषी पाए जाने पर उनका जिला बदर तय है।

बुड्डी गांव निवासी बाबूलाल ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई उनको 2017 में वृद्वावस्था पेंशन पट्टा स्वीकृत निरंतर पेंशन मिलती थी फरवरी के बाद वृद्वावस्था पेंशन नही मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को एरियर सहित पेंशन का भुगतान के निर्देश दिए। बुजुर्ग बाबूलाल की पेेंशन आधार सीडिंग न होने के कारण भुगतान नही हो पाई थी जिस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग की आधार सीडिंग कराई जा रही है।

अधोईवाला निवासी सुशीला देवी ने गुहार लगाई की उनके घर पर वर्ष 2007 से मोबाईल टावर लगा है जिसका अनुबन्ध समाप्त हो गया है तथा 2017 से किराया भी नही दिया जा रहा है उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी सम्पत्ति से मोबाईल टावर को सील करते हुए अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। उद्योग से सम्बन्धी मामला आया जिलाधिकारी ने जीएमडीआईसी को बुलाया किन्तु उपस्थित नही हुए न ही कार्यालय द्वारा किया गया फोन उठाया जिस जिस पर जीएमडीआईसी का 01 दिन वेतन रोकने के निर्देश दिए।

ऋषिविहार माजरीमाफी निवासियों ने डीएम से गुहार लगाई की मौहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा उपद्रव गाली गलौज, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है तथा वह व्यक्ति आदतन शातिर अपराधी है तथा जेल भी जा चुका है। आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है जिससे महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों की सुरक्षा को खतरा है जिस पर जिलाधिकारी ने गुंडा एक्त में मामला दर्ज करते हुए फास्ट ट्रेक सुनवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी कार्यालय हेल्प डेस्क में निरंतर आनलाईन एफआईआर के दर्ज करने के प्रकरण आ रहे आज भी 06 प्रकरण आए जिनमें कैनाल रोड जाखन निवासी ने गुहार लगाई की उनके परिजनों द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता है, राजेन्द्र सिंह निवासी बंजारावाला, बालकराम शेरपुर आदि अपनी गुहार लेकर आए कि उनके मुकदतें दर्ज नही हो रहे जिस पर जिलाधिकारी हेल्पडेस्क के माध्यम आनलाईन मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

जिले के सीमांत कथियान क्षेत्र के करीब 15 गांवों में नेटवर्क की समस्या पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को बीएसएनएल टावर स्थापित करने हेतु प्राथमिकता पर कार्रवाई इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं अधोईवाला निवासी सुशीला देवी ने अपनी निजी भूमि स्थापित रिलायंस मोबाइल टावर का 2017 में अनुबंध समाप्त होने, तब से उन्हें कोई किराया भुगतान न करने और जीर्णशीर्ण टावर से आवासीय भवनों को खतरा होने पर टावर हटाने की गुहार लगाई। जिस पर जिलाधिकारी ने एडीएम को तत्काल कार्रवाई करते हुए टावर हटाने के निर्देश दिए।

बीमार रीतू के परिजनों ने डीएम से आर्थिक सहायता की गुहार लगाते हुए कहा कि रीतू की दोनों किडनी खराब है, उसके उपचार के लिए खर्च नहीं है। इस पर डीएम ने सीएमओ को बीमार रीतू को तत्काल कोरोनेशन में भर्ती कर निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश दिए। वही फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हाथीबडकला निवासी सुनील ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगी। शास्त्री नगर निवासी गंगोत्री गुप्ता ने पति के निधन के बाद अपने पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। वहीं प्रताप सिंह ने अपनी पोती की पढ़ाई जारी रखने के आर्थिक सहायता मांगी। अकेले जीवन यापन कर रहे 83 वर्षीय बुजुर्ग मुन्ना लाल ने अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने इन चारों मामलों की जांच कर आर्थिक सहायता हेतु तत्काल रायफल क्लब में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

असहाय 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला डेन्डो देवी ने आधार कार्ड न बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की समस्या रखी। बताया कि उसकी उम्र के कारण आंखों और अंगुलियों का बायोमेट्रिक मिलान न होने से आधार नामांकन अस्वीकृत हो रहा है। जिस पर डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को प्राथमिकता पर समस्या का समाधान कर बुजुर्ग महिला का तत्काल आधार कार्ड बनवाने के निर्देश जारी किए।

खुडबुडा निवासी 84 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने व्यथा सुनाते हुए अपने दोनों बेटों पर उनकी संपत्ति हड़पने के बाद दुर्व्यवहार करने और जीवन यापन के लिए खर्च न देने की बात पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को भरण पोषण में वाद दायर करते हुए प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं 68 वर्षीय बुजुर्ग अशोक धवन ने अपने पुत्र पर भरण पोषण के लिए एसडीएम कोर्ट से पारित आदेश के बाद भी खर्चा न दिए जाने की शिकायत की। जिस पर डीएम ने सीओ सिटी को कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। दो बच्चों के साथ जनता दरबार पहुंची हरप्रीत कौर ने अपने पति पर प्रताड़ित करने और बच्चों को जान से मारने का धमकी दिए जाने की शिकायत पर डीएम ने उत्पीड़न मामले में वाद दायर करने के निर्देश दिए।

कावली रोड स्थित शिव कॉलोनी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मकान का आर्थिक अनुदान की मांग पर तहसीलदार को एसडीआरएफ मानकों के अनुसार जांच कर सहायता राशि का वितरण करने के निर्देश दिए। प्रा.वि. भटाड संकुल केंद्र के सीआरसी भवन दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त होने से शैक्षिक कार्याे में हो रही परेशानी पर शिक्षा अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। वही एलोपैथिक चिकित्सालय भटाड में 2016 से अभी तक डाक्टर व फार्मासिस्ट की तैनाती न होने की शिकायत पर सीएमओ को रिपोर्ट देने को कहा। लाखमंडल में पाण्डवकालीन पारदर्शी शिवलिंग के पीछे क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु एसडीएम चकराता को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सिधवालगांव के सैबूवाला में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आंकलन न होने की शिकायत पर तहसीलदार को मौका मुआयाना कर एसडीआरएफ मानक के अनुसार शीघ्र अनुदान सहायता वितरण करने के निर्देश दिए।

चकराता के ग्राम कुन्ना में आवासीय छानी के नीचे रोड़ की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने पर लोनिवि चकराता को सुरक्षा दीवार निर्माण कराने के निर्देश दिए। विकासखंड चकराता के अंतर्गत क्षतिग्रस्त ग्राम पिंगवा लिंक रोड की मरम्मत को लेकर लोनिवि को शीघ्र मार्ग ठीक कराने को कहा।

देहरादून से जौली होते हुए थानों तक परिवहन निगम की बसों संचालन बंद होने से ग्रामीणों का यातायात मे हो रही असुविधा की शिकायत पर डीएम ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के महानिदेशक को पुनः परिवहन निगम की बसों का संचालन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कारगी चौक के पास एनएच-7 पर अवैध निर्माण की शिकायत एमडीडीए को त्वरित एक्शन लेने को कहा। हरिपुर नवादा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम को तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

इस दौरान पीडित लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता दरबार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, एसडीमए स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीमए विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, डीडीओ सुनील कुमार, तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह, विवेक राजौरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

राहु मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मास्टरप्लान को लेकर मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

राहु मंदिर पैठाणी के सौंदर्यीकरण पर बनी कार्ययोजना, मंत्री ने ट्रस्ट गठन व विकास कार्यों के दिए निर्देश

पौड़ी : कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में राहु मंदिर पैठाणी के जीर्णोद्धार एवं मास्टरप्लान के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में कार्यदायी संस्था ग्रामीण सेवा विभाग, पौड़ी द्वारा राहु मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्यों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया।

कैबिनेट मंत्री ने पैठाणी क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने, धर्मशाला को गढ़वाली स्थापत्य शैली में निर्मित करने, राहु मंदिर शिला के परिक्रमा पथ एवं उसके संरक्षण, क्षेत्र में गेस्ट हाउस निर्माण, पार्किंग, हेलीपैड तथा घाट निर्माण के लिए भी निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्य द्वार के पास संकेतक बोर्ड का निर्माण किया जाय, जिसमें राहु मंदिर से संबंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जानकारियाँ अंकित की जाएँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया जाएगा।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा राहु मंदिर

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने मंदिर के सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि मंदिर की पौराणिकता एवं ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हुए इसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए, वेटिंग हॉल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले, प्याऊ, विश्राम स्थल तथा एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग के शीघ्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुँच सकें। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना का उद्देश्य राहु मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना है, बल्कि इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करना है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बैठक में जिला पंचायत सदस्य शिवचरण नौडियाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग सुनील जोशी, जिला खनन अधिकारी राहुल नेगी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक नरेंद्र रावत सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

10वें दिन 37 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन 396.65 करोड़

Sacnilk के अनुसार, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने अपने दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन 37 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया। हालांकि, इस दिन के आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर यह आंकड़ा सही है तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब 396.65 करोड़ रुपये हो गया है। यह फिल्म 400 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस कुछ कदम दूर है।

दिन-ब-दिन कलेक्शन का लेखा-जोखा

फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग दी। दूसरे दिन 45 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़ और चौथे दिन 63 करोड़ का कलेक्शन किया। पांचवें दिन फिल्म ने 31.5 करोड़, छठे दिन 34 करोड़, सातवें दिन 25.25 करोड़ और आठवें दिन 21.15 करोड़ रुपये कमाए। पहले हफ्ते में फिल्म ने कुल 337.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद नौवें दिन 22.25 करोड़ और दसवें दिन 37 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी।

‘कांतारा’ का जादू और स्टारकास्ट

‘कांतारा चैप्टर 1’ 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है। इस फिल्म का निर्देशन और अभिनय दोनों ही ऋषभ शेट्टी ने किया है। उनके साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन दैवेया और जयराम जैसे शानदार कलाकारों ने फिल्म को और भी खास बनाया है।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से क्लैश, लेकिन कांतारा अडिग

बॉक्स ऑफिस पर ‘कांतारा चैप्टर 1’ का मुकाबला जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ से है। हालांकि, इस क्लैश का ‘कांतारा’ की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिल्म दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बटोर रही है और अपनी रफ्तार से 400 करोड़ के आंकड़े को जल्द ही छूने की ओर बढ़ रही है।

‘कांतारा चैप्टर 1’ की यह कामयाबी न केवल ऋषभ शेट्टी की प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

युवा दिलों की धड़कन है सीएम धामी

युवा हित में सीएम धामी का बड़ा फैसला

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही युवा दिलों की धड़कन और युवा हितैषी नहीं कहा जाता। वे युवाओं की बातों को न सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि, उन्हें पूरा करने से भी पीछे नहीं हटते। 21 सितंबर को यूकेएसएसएससी पेपर लीक का प्रकरण सामने आने के बाद युवाओं ने पेपर को रद्द कर पुनः कराने और सीबीआई जांच की मांग करी तो सीएम धामी ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए 10 दिन के भीतर ही पेपर को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दे डाले। इसके साथ ही, पुनः आयोजित होने वाली इस परीक्षा में वही छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने पहले भी यह परीक्षा दी थी। इन छात्रों की फीस का पूरा वहन राज्य सरकार उठाएगी। पुनः आयोजित होने वाली यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं डालेगी।

ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सीएम धामी के दिल में युवा और युवाओं के दिल में सीएम धामी बसते हैं। इससे पहले सीएम धामी ने खुद परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता कर उन्हें मामले की जांच का आश्वासन दिया था। राज्य गठन के इतिहास में यह पहला मौका था कि जब सूबे का मुखिया खुद धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने गया हो। यह इस बात का प्रमाण है कि सीएम धामी युवाओं के प्रति बेहद ही संवेदनशील हैं। जिस कारण वह उनके हितों में निर्णय लेने से एक कदम भी पीछे नहीं हटते।

चार साल में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोलना और 25000 पदों पर उन्हें नियुक्ति प्रदान करना भी इस बात का बड़ा प्रमाण है कि सीएम धामी युवा हितैषी हैं। 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर में अनियमितताओं की खबरें बाहर आने के बाद छात्रों ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया था। जिस पर सीएम धामी ने खुद परेड ग्राउंड जाकर छात्रों को आश्वासन देते हुए मामले की पारदर्शी जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए एसआईटी गठन के साथ ही जांच आयोग भी बनाया गया था। जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया है।

सीएम धामी का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में छात्र हमेशा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। सरकार छात्रों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी और हर छात्र को निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। उनका यह युवा हितैषी कदम छात्रों के विश्वास को पुनः मजबूत करता है और यह दिखाता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि युवाओं की भावनाओं और भविष्य की जिम्मेदारी समझने वाला भी है।

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्यांल ने अधिकारियों को मैराथन आयोजन से जुड़ी तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा स्थानीय ग्रामीणों और टैक्सी यूनियन से पूर्ण सहयोग की अपील की। बैठक में स्थानीय लोगों ने भी आयोजन को लेकर अपने-अपने सुझाव साझा किए।

सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म और होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे बॉर्डर से लगे गांवों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के अनुरूप विंटर टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों से सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बता दें कि अल्ट्रा मैराथन के लिए अब तक 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, कहा- मरीजों को बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं मिलें, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

हम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे- डॉ. आर. राजेश कुमार

श्रीनगर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार शुक्रवार को जनपद प्रवास पर पहुंचे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके जमीनी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना है। जनपद प्रवास के दौरान डॉ. राजेश कुमार ने मार्ग में पड़ने वाले श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर, चिकित्सालय भवन, वार्डों और विभिन्न विभागों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं और उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने सीटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कैथ लैब का संचालन नियमित रूप से हो, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं मिलें, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं और प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर रैली को किया फ्लैग ऑफ

श्रीनगर प्रवास के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) के अवसर पर मेडिकल कॉलेज परिसर से आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है और समाज के हर वर्ग को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि तनावमुक्त जीवन, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर कैंप और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

नए पीआरओ सेंटर का उद्घाटन एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश

इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज परिसर में एक नए पीआरओ (Public Relations Office) सेंटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यह केंद्र मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए कार्य करेगा, जिससे उन्हें जानकारी प्राप्त करने और समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना को निर्देश दिए कि ओपीडी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज टीम को ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण जनता को भी समय पर स्वास्थ्य जांच और परामर्श मिल सके।

कफ सिरप प्रकरण पर सख्त रुख–कार्रवाई जारी

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने हाल ही में चर्चा में आए कफ सिरप प्रकरण पर भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर के नेतृत्व में राज्यभर में औषधि विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और संदिग्ध दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में एसओपी (Standard Operating Procedure) का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो मेडिकल स्टोर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

स्वास्थ्य मंत्री का विशेष फोकस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पर

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का विधानसभा क्षेत्र होने के कारण स्वयं मंत्री जी का इस संस्थान पर विशेष फोकस रहता है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पहाड़ी क्षेत्र का एक मॉडल मेडिकल संस्थान बनाया जाए।

मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक सुधार का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर नीतिगत सुधारों, अवसंरचना विकास और जनजागरूकता पर बल दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली (Urban Drainage System) के सुधार और अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार के लिए डीपीआर तैयार की गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रुपये 8,589.47 करोड़ है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड राज्य के बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। इसी के साथ राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पूर्व में मिले आश्वासन के क्रम में उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं में 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी -III, 3638 करोड़ रुपए की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएँ राज्य के बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह ने बताया कि चमोली जनपद में बीते दो वर्षों से विभाग की ओर से 16 काश्तकारों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत लीलियम का उत्पादन किया जा रहा है। इससे काश्तकारों की बेहतर आय प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर इस वर्ष जनपद में लीलियम के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत जिला योजना के माध्यम से 19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। विभाग ने इस वर्ष लीलियम के 1 लाख बल्ब के रोपण की योजना बनाई है। मौजूदा समय तक 32 काश्तकारों को 50 हजार बल्ब वितरित कर रोपण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से काश्तकारों को जहां लीलियम के कृषिकरण की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है वहीं लीलियम के स्टिक के विपणन की भी व्यवस्था की गई है। इससे काश्तकारों की आय में वृद्धि होगी और आजीविका के संसाधनों को मजबूती मिलेगी।

विशेषज्ञ व्याख्यान सत्र में डॉ. तरुण रावत ने “सेरेब्रल पाल्सी – मिथक, चुनौतियाँ एवं उपचार” विषय पर तथा संदीप खन्ना ने “सहायक तकनीक, समावेशी प्रथाएँ एवं सहयोग प्रणाली” विषय पर उपयोगी जानकारी दी। इसके पश्चात इंटरएक्टिव सत्र में विशेषज्ञों, अभिभावकों एवं सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर देहरादून के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के छात्र, फिजियोथेरेपी एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी, Aasra Trust के प्रतिभागी , सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के अभिभावक एवं बच्चे, प्रशिक्षण केंद्र फॉर एडल्ट ब्लाइंड के प्रशिक्षु, 91.2 NIVH Hello Doon मीडिया पाठ्यक्रम (दृष्टिबाधित एवं गतिशीलता बाधितजनों हेतु रेडियो जॉकी कोर्स, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव कोर्स) तथा विशेष शिक्षा विभाग के बी.एड. विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन टॉकिंग बुक यूनिट के प्रतिनिधि द्वारा किया गया। समग्र रूप से यह कार्यक्रम एक सार्थक, सीखने योग्य एवं संवादात्मक अनुभव रहा जिसने विभिन्न वर्गों के बीच समावेशिता, सहयोग और जागरूकता के संदेश को मजबूत किया।

चमोली जिले में 615 ग्राम पंचायतें है। इन पर 24 और 28 जुलाई को मतदान हुए थे। इस दौरान ग्राम पंचायतों के वार्डों के चुनाव भी होने थे लेकिन अधिकांश गांवों में वार्ड मेंबर पद पर किसी के उम्मीदवारी न करने से कारण वार्ड मेंबर नहीं चुने जा सके।  ऐसे में चमोली जिले की 452 ग्राम पंचायतों में अभी तक वार्ड मेंबरों का कोरम पूरा नहीं हो पाया है। जिले में 615 में से 162 नवनिर्वाचित प्रधानों ने अगस्त माह में शपथ ले ली थी। चुनाव के दौरान ही एक प्रत्याशी का निधन होने के कारण अभी चुनाव होना बाकी है। वार्ड सदस्यों का निर्वाचन न होने के कारण जिले में 452 नव निर्वाचित प्रधानों को शपथ का इंतजार बना हुआ है। इसके बाद ही प्रधान कार्यभार ग्रहण कर अपनी पारी की शुरूआत का सकेंगे।

गौरतलब है कि चमोली जिले में ग्राम पंचायतों के 4385 वार्ड निर्धारित है। इनमें अभी तक 1572 वार्ड सदस्यों का ही निर्वाचन हो पाया है। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए पंचायत राज एक्ट के तहत वार्ड सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। इसके बावजूद जनपद में 452 प्रधान निर्वाचित तो हो गए है किंतु वार्ड सदस्यों का बहुमत अभी खाली पड़ा है। वार्ड मेंबर के अधिकतर वार्डों में नामांकन तक की प्रक्रिया न होने के चलते वार्ड मेंबर के पद खाली चल रहे हैं। इसके चलते वार्ड सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्वाचित प्रधान अपनी पारी की शुरूआत कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक वार्ड सदस्यों के उप निर्वाचन के लिए कोई कवायद शुरू नहीं की है। इसके चलते प्रधान अपनी पारी की शुरूआत नहीं कर पा रहे है।

जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक में 49, कर्णप्रयाग ब्लॉक मेंं 71, दशोली ब्लॉक में 47, पोखरी ब्लॉक में 57, ज्योतिर्मठ ब्लॉक में 51, देवाल ब्लॉक में 35, नंदानगर ब्लॉक में 54, गैरसैण ब्लॉक में 66, थराली ब्लॉक में 27 ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों का चुनाव होना बाकी है।

इधर, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग से वार्ड सदस्यों के उप निर्वाचन की तिथि जल्द घोषित होने जा रही है। इसके तत्काल बाद वार्ड सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधान अपनी पारी की शुरूआत करेंगे।

आज, छह जरूरतमंद व्यक्तियों को कुल 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। यह पहल माननीय मुख्यमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रही है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों से लाभान्वित करना है।

इनको मिली चुकी मदद

शमशेर सिंह, 75 वर्षीय बुजुर्ग (गुलरघाटी), जिनका मकान जीर्ण-शीर्ण था, को आर्थिक सहायता से उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई।

प्रियंका कुकरेती (चन्द्रबनी), जिनके पिता का देहांत हो चुका है और परिवार में दो दिव्यांग भाई हैं, को न केवल आर्थिक सहायता दी गई, बल्कि उनकी मास्टर डिग्री की पढ़ाई का खर्च भी जिला प्रशासन वहन करेगा।

आनंदी देवी (बनियावाला), जिनके पति लापता हैं, और किरण धीमान (शिव एन्कलेव), जिनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं और वह स्वयं किडनी रोग से पीड़ित हैं, को रोजगार और उपचार के लिए सहायता दी गई।

सूरज, जिन्होंने दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, और मनीष, जिनकी आंख दुर्घटना में खराब हो गई, को क्रमशः स्वरोजगार शुरू करने और कृत्रिम आंख लगाने के लिए सहायता मिली।

राइफल क्लब फंड का नया उद्देश्य
वर्ष 1959 से संचालित राइफल क्लब फंड, जो पहले शस्त्र लाइसेंस, नवीनीकरण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए था, अब जिलाधिकारी सविन बसंल ने इसे सीएसआर पहल के रूप में उपयोग किया है। अब तक इस फंड से 12.55 लाख रुपये की सहायता वितरित की जा चुकी है।

जिलाधिकारी ने कहा, “यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। हम उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मुश्किलों को कम कर सकते हैं।” उन्होंने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और तहसील टीम की सराहना की, जिन्होंने पात्र लोगों को चिन्हित किया।

जब बुजुर्ग शमशेर सिंह ने मासूमियत से पूछा, “साहब, यह पैसा वापस करना है?” तो जिलाधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, “यह प्रशासन की ओर से छोटी सी मदद है। इसे सोच-समझकर उपयोग करें, ताकि आपका परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने।

उन्होंने कहा राम मन्दिर निर्माण, रामसेतु, अमरनाथ यात्रा, उडुपी धर्माचार्य सम्मेलन तथा स्वदेशी एवं आत्म निर्भरता की भावना को बल दिया। संघ द्वारा प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहकर संघ की विचारधारा से प्रेरित कार्यकर्ताओ ने धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, सिन्दुर आपरेशन, चंन्द्रमा पर तिरगा, नीतियो और शासन व्यवस्था मे सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रवेश, भारतीय और मूल्यों का विश्व पटल पर प्रसार किया। संघ द्वारा सेवा, सगठन और सस्कार को आधार बनाकर राष्ट्र को एकात्म मानवदर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व की राह पर अग्रसर करने का प्रयास कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की भूमिका पर कहा कि डॉक्टर हेडगेवार असहयोग आंदोलन में राजद्रोह के आरोप में 1 वर्ष जेल में रहे । साइमन कमीशन के विरोध में स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही 1930 में संघ शाखाओ में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह कर जेल यात्रा की, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बलिदान हुए l कुछ स्थानों पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना, शहीद राजगुरू भी आरएसएस शाखा से जुड़े हुए थे ।

स्वतन्त्रता बाद संघ की भूमिका पर कहा कि भारत विभाजन मे लाखो हिन्दुओ की सुरक्षा और पुर्नवास हेतु संघ ने वास्तुहारा समिति बनायी कशमीर, हैदरावाद, गोवा आन्दोलनों मे सघ का योगदान रहा 1962 व 65 तथा 1971 के युद्धो मे भारतीय सेना की मदद की संघ सेवाकार्य से प्रभावित प्रधानमंत्री नेहरू के आमन्त्रण पर 26 जनवरी 1963 की गणतन्त्र परेड में 3000 गणवेशधारी स्वयसेवको ने संघ घोष के साथ संचलन किया। 1975 के आपातकाल मे भूमिगत सगठन के रूप में लोकतन्त्र की रक्षा की, रामजन्म भूमि आन्दोलन में संघ की निर्णायक भूमिका रही ।

संघ की सौ वर्षो की यात्रा पर कहा कि 1940 तक काल खण्ड संघ की उपेक्षा, हर प्रकार का तिरस्कार अंग्रेजो द्वारा संघ पर झूठे आरोप लगाये तथा प्रतिबन्ध लगाया l किन्तु संघ कार्यपद्धति विकास एव व्यक्तित्व निर्माण जारी रहा । गाँधीजी ने संघ के प्रशिक्षण वर्ग वर्धा को देखकर संघ कार्य तेजी से बढ़ाने के लिए कहा था, सुभाष चन्द्रवोस खराब स्वास्थ देखने डां हेडगेवार के घर नागपुर आये थे। 1940 से 1990 का कार्यकाल सघ के विरोध का रहा 1947 मे गांधीजी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर, 1975 आपात काल तथा रामजन्म भूमि आदोलन अयोध्या में विवादित ढाचे ढहाने के आरोप लगाकर तीन बार संघ पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया । उनको डर था कि संघ का वर्चस्व न हो जाये राजनैतिक दल न बन जाये किन्तु संघ द्वारा विविध क्षेत्रों मे विकास, परिवर्तन कार्य, समन्वय स्थापित करने का कार्य, नवीन राष्ट्रीय चितन की दिशा कार्य करता रहा है जिसके आधार पर 1990 से संघ की सहमति का कालखण्ड चल रहा है जिसमे संघ आयाम एवं श्रेणी रचना संस्कार देने का कार्य एव पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन हेतु कुटुम्ब प्रवोधन मे स्वभाषा, भोजन, भजन, भ्रमण, भवन, भूषा सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी, नागरिक शिष्टाचार, सामाजिक सदभाव गतिविधियां कार्यरत है । वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि टैरिफ द्वारा भारत को कमजोर करने की कोशिश, षडयन्त्रो द्वारा जातीय संघर्ष, हिन्दुत्व व हिन्दू दर्शन से घृणा, लव जेहाद, लैण्ड जेहाद, जनसंख्या असन्तुलन, पलायन, रोजगार संसाधनो पर कब्जा, कौशल विकास में हिन्दू शिथिलता, ग्राम स्वालम्बन, रीति-रिवाजों परम्पराओं से खिलवाड, समाज तोडनेवाले धारावाहिकों का षडयन्त्र, देशविरोधी गतिविधिया, वामपंथी एजेन्डे को समझना और सर्तकता जैसी समस्याओं से बचाने के लिए सघ के 42 सगठन कार्य कर रहे हैं। जो संघ के उद्देशय भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने को समाज के सहयोग से पूर्ण करेंगे ।

संघ प्रार्थना कर कार्यक्रम पूर्ण करने से पहले मुख्य वक्ता जितेंद्र ने शाखा के विषय में कहा कि “सब समस्याओ का एक समाधान, संघ स्थान, संघ स्थान संघ स्थान” । कार्यक्रम में खंड संघचालक ओमपाल, खण्ड शारीरिक शिक्षण प्रमुख, खण्ड घोष प्रमुख संचित, मण्डल कार्यवाह आकाश, जितेन्द्र, शिवा, देवराज, मनीष, अद्वैत सहित सैकडो गणवेश धारी स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

पिछले पांच दिन पहले ढंगसोली ग्रामसभा में एक महिला पर सुबह-सुबह गुलदार ने हमला किया। वहीं, आज सुबह धरासू में घास काटने गई एक अन्य महिला को बाघ दिखाई दिया, जिसके बाद वह भयभीत होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। ऐसी घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में जनसुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवरों के डर से वे अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। सुबह-शाम घर से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है, जिसके चलते लोग मजबूरन गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहाड़ी लोग अपने गांवों में रहना चाहते हैं, अपने घरों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, तो वे कैसे गांवों में टिके रहेंगे? एक ग्रामीण ने सवाल उठाया, “क्या जंगली जानवरों की जान की कीमत इंसानों से अधिक है? आखिर कब तक हम गुलदारों के भय में जीने को मजबूर रहेंगे?”

सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों ने वन अधिनियम में संशोधन की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को जनहानि, फसल क्षति और निरंतर भय से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय रेंजर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का अधिकार देने की मांग भी उठ रही है, ताकि उन्हें हर बार उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने की जरूरत न पड़े।

ग्रामीणों ने यह भी सुझाव दिया है कि वन्यजीवों को सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाए, जहां से वे मानव बस्तियों में प्रवेश न कर सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को जनहित और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बिना डर के अपने गांवों में जीवन यापन कर सकें। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे और पलायन की इस मजबूरी को रोके।

5 अक्टूबर 2025: देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है।

6 अक्टूबर 2025:

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, बर्फबारी (4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में), ओलावृष्टि और अति तीव्र से अत्यंत तीव्र बारिश की संभावना है।

पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तीव्र से अति तीव्र बारिश हो सकती है।

राज्य के सभी जनपदों में गर्जन के साथ बिजली चमकने, तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है।

7 अक्टूबर 2025:

उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, चम्पावत, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में कहीं-कहीं भारी बारिश, बर्फबारी (4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में), गर्जन के साथ बिजली और तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है।

सभी जनपदों में गर्जन के साथ बिजली, तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और तीव्र से अति तीव्र बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन को भी आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

राहुल गांधी ने कोलंबिया की सड़कों पर बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के सामने खड़े होकर एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, “बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में शानदार प्रदर्शन करते देख गर्व महसूस हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां साठगांठ वाले पूंजीवाद से नहीं, बल्कि नवाचार के बल पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं।”

ईआईए यूनिवर्सिटी में दिया संबोधन

गुरुवार को कोलंबिया के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ईआईए यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार ‘द फ्यूचर इज टुडे’ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र और उद्योग जगत पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है, जो देश के लिए एक बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा, “भारत में कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों का अर्थव्यवस्था पर कब्जा होता जा रहा है, जो खतरनाक है।”

राहुल ने भारत की विविधता को उसकी ताकत बताते हुए कहा, “भारत एक जटिल और विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग-अलग धर्म, भाषाएं और परंपराएं हैं। यह देश अपने लोगों के बीच एक संवाद है, और इस संवाद के लिए लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ताकत चीन से अलग है, और यहां तानाशाही शासन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत की आध्यात्मिक विरासत पर जोर

राहुल गांधी ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और विचारधाराओं को आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की सोच और परंपराएं विश्व को बहुत कुछ दे सकती हैं। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देश की विविध आवाजों को दबाया गया, तो भारत का विकास रुक सकता है। उन्होंने लोकतंत्र पर हो रहे हमले को गंभीर खतरा करार देते हुए कहा कि इसे रोकना जरूरी है।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजयदशमी के अवसर पर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हिंदू नेशनल स्कूल देहरादून में आयोजित दशहरा महोत्सव व रावण दहन में सम्मिलित हुए । इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लक्ष्मण चौक पर हर वर्ष होने वाला यह आयोजन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस आयोजन के प्रणेता राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष नरेश बंसल हैं। मैं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जनजागरण और सांस्कृतिक चेतना का एक माध्यम बनाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी सौ वर्ष पूर्ण हुए हैं। मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए संघ की विचारधारा और प्रेरणा ही राष्ट्र कार्य करने की शक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक पाथेय का कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी पराजय निश्चित है। यह हमें बताता है कि शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान राम ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएँ, विजय सदैव धर्म की ही होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर हमारे युग का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव बन गया है। हमारे मंदिर, मेले और पर्व न केवल सनातन संस्कृति में हमारी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि ये हमारे लिए पर्यटन और रोजगार का भी सशक्त माध्यम हैं, इसी को देखते हुए, हम इन आयोजनों को और बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान प्रभु श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण जिहाद सहित कई अन्य बुराइयों को प्रदेश से समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है ।आज प्रदेश में दंगारोधी कानून द्वारा दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर उनसे ही नुकसान की भरपाई कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नक़ल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। जिसका परिणाम है कि पिछले चार वर्षों में राज्य में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु कुछ लोगों को पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं का सरकारी नौकरियों में जाना रास नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हाल ही में एक नकल का मामला सामने आया था, प्रकरण की जानकारी मिलते ही हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी परीक्षा की जांच के लिए SIT का गठन किया। लेकिन विपक्षी दलों ने इस मामले की आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर राजनीतिक षड्यंत्र कर प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास किए और इस प्रकरण की सीबीआई जाँच के लिए युवाओं को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैंने स्वयं युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ ही हम उनकी सभी न्यायोचित माँगों को पूरा करेंगे। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ही हमारी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है और युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा, मैं, बिना किसी हिचकिचाहट के वो निर्णय लूंगा। इसके अलावा, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि राज्य में ऐसे शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए,न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार रूपी रावण को भी जड़ से समाप्त करने के लिए ‘’ज़ीरो टॉलरेंस’’ की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस और पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प’’ को पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप सभी अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे ।

कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ के लिए स्तन कैंसर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। इस सत्र में 100 से अधिक नर्सों ने भाग लिया। उन्हे पहले स्वय स्तन की स्व-परीक्षा, फिर अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करने और उसके बाद समाज में इस जागरूकता को फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में डाॅ. पंकज कुमार गर्ग ने जानकारी दी कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल का ओन्कोलाॅजी विभाग पूरे माह में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, ताकि स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान व रोकथाम का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चैयरमेन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने इस पहल पर ओन्कोलाॅजी विभाग को बधाई दी और टीम को कैंसर जागरूकता व रोकथाम हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पहल श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के उस सतत प्रयास का प्रतीक है जिसमे स्वास्थयकर्मियों व समाज को कैंसर क खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के स्तंभ हैं, जिनका आशीर्वाद और अनुभव समस्त समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अटल वयोअभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 6 लाख बुजुर्गों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है।रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए प्रक्रिया गतिमान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। राज्य में इस वर्ष 150 मास्टर ट्रेनर और केयर गिवर तैयार करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,300 वरिष्ठ नागरिकों की मोतियाबिंद की निशुल्क सर्जरी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम भी लागू किया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद रामचंद्र गौड़, उपाध्यक्ष शांति मेहरा, हरक सिंह नेगी, एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक समाज कल्याण चंद्रसिंह धर्मशक्तू मौजूद थे।

श्री गुरु राम राय इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइसेज के निदेशक डाॅ. मनोज गुप्ता, प्राचार्य डाॅ. अशोक नायक, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. गौरव रतूड़ी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। इसके बाद कैथलैब स्टाफ भूपेन्द्र लिंबू गिटारिस्ट के द्वारा गिटार की धुन पर सुरमयी गीत गा कर सभी प्रतिभागियो को मंत्रमुक्त किया। सीसीयू एवं डे केयर स्टाफ सध्या व टीम ने गढवाली गीतो की धुन पर समूह नृत्य पेश किया गया। इसके उपरांत रिवाइव हार्ट फाउण्डेशन द्वारा डिजाइन की गई क्लीनिकल कोशियन्स इन कार्डियोलाॅजी विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को प्रो डाॅ. तनुज भाटिया द्वारा आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियो का हृदय रोगो के संबध में ज्ञानवर्धन किया गया। मानव पुतला (मैनीक्वन) के माध्यम से हृदय रोग विशेषज्ञो ने मरीज को सीपीआर देकर आपातकाल में जीवन बचाना सिखाया गया। कार्डिक एचडीयू स्टाफ द्वारा समूह नृत्य कर समा बाधा गया। आर्टिस्टीक योगा को व्यवहारिक रूप से 13 वर्षीय बालिका अनुष्का जोशी द्वारा किया व समझाया गया। डाॅ. अनामिका द्वारा योग व ध्यान के विषय में ज्ञानवर्धन किया गया। प्रो डाॅ. तनुज भाटिया द्वारा कार्यक्रम मे अंत मे धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने मे अस्पताल के हृदय रोग विभाग के डाक्टर व स्टाफ का विशेष योगदान रहा। मंच संचालन सिमरन अग्रवाल व कार्डियोलाॅजी विभाग के वरिष्ठ समन्वयक तनमय भटनागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर डाॅ. पुनीत ओहरी, डाॅ.ललित कुमार वार्ष्णेय, डाॅ. रिचा शर्मा, डाॅ. आलोक कुमार, डाॅ. निधी जैन, डाॅ. आर के वर्मा, डाॅ. नारायण जीत, डाॅ. संजय साधु, डाॅ. भावना प्रभाकर भी उपस्थित रहे।

विगत एक सप्ताह से धरना दे रहे युवाओं के बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने को लेकर प्रशासन की हिचक होनी स्वाभाविक थी। एक पहलू यह भी है कि आंदोलन के चलते कई बार दोनों पक्षों के ईगो भी हावी होने लगते हैं। उत्तराखंड ने पूर्व में ऐसे कई प्रकरण देखे हैं, जहां ईगो के कारण बात बिगड़ गई, लेकिन सीएम धामी ने इस विषय पर पहले दिन से ही बेहद संतुलित रुख अपनाया, इस कारण ना तो बल प्रयोग की जरूरत पड़ी और नहीं आमने- सामने, आरोप -प्रत्यारोप की स्थिति बनी। उन्होंने बिना किसी संकोच के सीधे युवाओं से रियल टाइम संवाद करना ठीक समझा, धरना स्थल पर युवाओं के ही माइक को पकड़ते हुए, मुख्य मांग पर सहमति जताते हुए, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार तनातनी के बजाय युवा शक्ति के साथ भरोसे के पुल को हर हाल में मजबूत करना चाहती है। इसमें किसी को भी संदेह के बीज नहीं बोने दिए जाएंगे, जिसका अंतत: सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

चमोली जिला मुख्यालय के कोठियालसैण के आदर्श विद्या मंदिर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में  संघ के क्षेत्रीय शारीरिक प्रमुख नरेश ने मां भारती  के चित्र पर पुष्प अर्पित कर  शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापन हुई थी। 2025 में संघ को सौ वर्ष पूरे हो चुके है। इसलिए इस वर्ष को संघ शताब्दी वर्ष  रूप में माना रहा है। संघ विजयदशमी को  हर वर्ष अपना स्थापना दिवस मानता है। इसी परिपेक्ष में कोठियाल सैण बस्ती के स्वयं सेवकों की ओर से शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमो का शुभारंभ कर दिया गया है। इस शताब्दी वर्ष में हर बस्ती-बस्ती, गांव-गांव समरसता ,कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी, नागरिक कर्त्तव्य पंच परिवर्तन के कार्य किए जाएंगे तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्वयं सेवकों को तैयार रहना होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियाल सैण के रजिस्ट्रार संदीप कंडवाल ने कहा कि शताब्दी वर्ष में जो पांच लक्ष्य लिए गए हैं, वह भारत को परम वैभव के साथ अखंड भारत की परिकल्पना चरितार्थ करेगा। इसमें सब की आहुति अनिवार्य है। इस मौके पर आदर्श विद्या मंदिर से प्रौद्योगिकी संस्थान तक पथ संचलन किया गया। इस अवसर पर नगर संचालक महेंद्र ,विभाग सह कार्यवाह कालिका, जिला प्रचारक मिथिलेश, जिला कार्यवाह विक्रम, जिला सेवा प्रमुख रघुवीर, दर्जाधारी हरक सिंह नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, विहिप के पवन राठौर, प्रकाश, कुलदीप, विनोद, प्रचार विभाग के डब्बल, राकेश पुरोहित आदि मौजूद रहे।

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शताब्दी वर्ष के अवसर पर नारायणबगड़ में भी पथ संचलन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ गण गीत और भारत माता कि प्रार्थना के साथ हुआ। इस मौके पर जिला कार्यवाहक विष्णु दत्त भट्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे जानकारी दी। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से मुख्य बाजार तक गणवेश के साथ पथ संचलन किया गया। इस मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य राजेंद्र सिंह बिष्ट, अध्यक्ष कार्यवाहक यशपालसिंह, खण्ड कार्यवाहक संदीप बिष्ट, जिला मार्ग प्रमुख भगवती सती, गंगा सिंह नेगी,  डॉ प्रदीप पुंडीर, जनार्दन सती, विनोद मलेठा, नरेंद्र सिंह, जयदीप, सुदर्शन कनेरी, कमलेश सती, मंजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

देरी से बढ़ी भीड़

रुद्रप्रयाग के डीजीपी जी. वेंकटारमन ने बताया कि अभिनेता-राजनेता विजय के पहुंचने में देरी के कारण रैली स्थल पर भीड़ असामान्य रूप से बढ़ गई थी। इससे भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) लॉ एंड ऑर्डर एस. डेविडसन देवसिरवथम ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस साजिश की आशंका को खारिज नहीं कर रही और भगदड़ के कारणों की गहन पड़ताल कर रही है।

95 घायल, ज्यादातर स्थिर

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंटहिल कुमार ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद 95 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 51 को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां एक को छोड़कर सभी की हालत स्थिर है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। शेष 44 घायलों का निजी अस्पतालों में उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी घायलों के लिए 24 घंटे चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की है।

विजय की घोषणा

टीवीके प्रमुख विजय ने हादसे पर गहरा शोक जताया और कहा कि वे अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। विजय ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि यह घटना उनके लिए व्यक्तिगत हानि जैसी है।

जांच आयोग और मुआवजा

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक दल के कार्यक्रम में इतनी बड़ी त्रासदी राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा, “मैं गहरे दुःख के साथ खड़ा हूं। कल सुबह 7:45 बजे चेन्नई में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह खबर मिली, और तुरंत आसपास के मंत्रियों को करुर रवाना होने का निर्देश दिया।” स्टालिन ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का आदेश जारी किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख और घायलों को 1 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की।

स्टालिन ने स्पष्ट किया कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। “सच्चाई जांच आयोग के माध्यम से सामने आएगी, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए हर कदम उठाया जाएगा।” शनिवार देर रात सीएम ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

घटनास्थल पर दिल दहला देने वाले दृश्य

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में घटनास्थल का भयावह नजारा दिखाई दे रहा है। रविवार सुबह जारी विजुअल्स में चप्पलें बिखरी हुईं और सामान इधर-उधर फैला हुआ दिखा। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध है। राज्य सरकार ने शोक के रूप में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

यह हादसा तमिलनाडु की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों ने टीवीके की आयोजन क्षमता पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ताधारी द्रमुक ने एकजुट होकर सहायता का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने भी तत्काल राहत के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया है।

प्रतिभागियों ने अपने कलात्मक कौशल और नवाचारपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हुए ऐसे आकर्षक पोस्टर बनाए, जिनमें NEP 2020 के मुख्य तत्व जैसे समग्र शिक्षा, पाठ्यक्रम में लचीलापन, प्रौद्योगिकी का एकीकरण और कौशल आधारित अधिगम को दर्शाया गया। यह प्रतियोगिता छात्रों के लिए एक ऐसा रोचक मंच बनी, जहाँ उन्होंने नीति की अपनी समझ और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उसके प्रभाव को रचनात्मक रूप में व्यक्त किया।

रोमांचक प्रतिभा प्रदर्शन के बाद विजेताओं की घोषणा इस प्रकार की गई

• प्रथम पुरस्कार : करिश्मा और आंचल (BHA I)
• द्वितीय पुरस्कार : मानसी (B.Ed II)
• तृतीय पुरस्कार : सिमरन, स्मृति और शगुन (BHA I)

कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु डॉ. सोनिया गम्भीर (डीन SMCS), डॉ. ममता बंसल (HoD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), डॉ. सुचिता गेरा (HoD कॉमर्स) तथा डॉ. मोनिका बंगरी (HoD मैनेजमेंट) उपस्थित रहीं, जिनका प्रोत्साहन प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायक रहा।

इस प्रतियोगिता का सफल संचालन NEP समन्वयक डॉ. मनीष देव और NEP सारथी समन्वयक आयुषी अहलूवालिया द्वारा किया गया, जबकि निर्णायक के रूप में डॉ. दीप्ति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराया और छात्रों का मार्गदर्शन किया। विशेष आभार रजिस्ट्रार डॉ. लोकेश गम्भीर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. मालविका सती कंडपाल का प्रकट किया गया, जिनके प्रोत्साहन ने कार्यक्रम की महत्ता को और बढ़ाया तथा छात्रों को प्रेरित किया।

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की यह पहल राष्ट्रीय शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एसजीआरआर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज के आशीर्वाद और कुलपति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप जागरूकता और सार्थक प्रयासों की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

देहरादून : 17 सितम्बर से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन (02 अक्टूबर) तक उत्तराखंड में ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान स्वास्थ्य की एक नई संस्कृति गढ़ रहा है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जनआंदोलन बन चुका है, जिसमें हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार, महज दस दिनों में 7.65 लाख से अधिक लोग विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

सभी जिलों में तेज़ी से आगे बढ़ा अभियान

उत्तराखंड के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविरों के ज़रिये अधिक से अधिक नागरिकों तक जांच, उपचार और परामर्श की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। 17 से 26 सितम्बर तक आयोजित शिविरों में कुल 7,65,403 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं।

गैर-संचारी रोगों की व्यापक स्क्रीनिंग

स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 3,58,513 लोगों की हाई ब्लड प्रेशर जांच, 3,37,021 लोगों की डायबिटीज जांच और 3,15,530 लोगों की कैंसर (मुख, सर्वाइकल व ब्रेस्ट) जांच की गई। ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों के नागरिक इन सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को नई गति

गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी जांच में 66,051 महिलाओं को लाभ मिला है। 1,31,990 महिलाओं की एनीमिया जांच की गई। साथ ही बच्चों को 1,12,229 टीकों की डोज दी गई, जिससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य और मजबूत हुआ।

टीबी और सिकल सेल रोग की रोकथाम पर जोर

टीबी स्क्रीनिंग के तहत 85,368 लोगों की जांच की गई और 4,938 निक्षय मित्र रजिस्टर्ड हुए। सिकल सेल जांच में 140 लोग शामिल हुए और 23 सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए।

परामर्श और अन्य सेवाएं

विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 4,15,055 लोगों को परामर्श प्रदान किया गया। आयुष्मान भारत पीएम-जय कार्ड के तहत 9,436 कार्ड जारी किए गए।

ई-रक्तकोश में उल्लेखनीय उपलब्धि

रक्तदान पंजीकरण में 54,922 रक्तदाताओं ने पंजीकरण कराया और 7,734 यूनिट रक्त एकत्र हुआ।

केंद्रीय व निजी संस्थानों का सहयोग

स्वास्थ्य शिविरों में केंद्रीय सरकारी संस्थान, मेडिकल कॉलेज और निजी संगठन भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब तक 4,904 लोगों को इन संस्थानों द्वारा जांच और परामर्श सेवाएं दी गई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चल रहे ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को नई ऊंचाई दी है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर महिला, हर परिवार तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। यह अभियान महिलाओं की सेहत को सशक्त बनाकर पूरे परिवार को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का बयान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा इस अभियान के माध्यम से लाखों लोगों तक जांच, उपचार और परामर्श की सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। विभाग ने गैर-संचारी रोगों, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया है। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों में पहुंचकर लाभ उठाएं और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बनें।

जनता से अपील

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच व परामर्श सेवाओं का लाभ लें और परिवार व समाज के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने में सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 02 अक्टूबर तक यह अभियान और व्यापक रूप लेगा, जिसमें अधिक शिविर, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां और महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस गीता सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ झुठे बयानों में चल रही है जमींन पर सरकार का एक भी ऐसा काम नहीं है जो सरकार ने बोला हो और उसे अमलीजामा पहनाया हो। नकल रोकने को लेकर सरकार बड़े-बडे दावे कर रही थी। धामी सरकार का नकल विरोधी कानून पूरी तरह विफल रहा, सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बार बार नौकरियों की भर्ती परीक्षा मे हो रही धांधली को अब बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस गीता सिंह ने कहा कि एक युवा पढ़ लिखकर नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर परीक्षा में बैठता है और नकल माफिया उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। उन्होंने कहा कि जो सरकार परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं रूकवा सकती ऐसी सरकार को गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। धामी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है।

प्रदर्शन मे महिला कांग्रेस कार्यकर्त्ता लक्ष्मी देवी, रेखा देवी, सरोज देवी, विजमा देवी, विनोद देवी, पुष्पा देवी, मीनाक्षी देवी, पुष्पा देवी, संतोष देवी, मधु देवी, जय श्री देवी, मंजू देवी, सरोजनी देवी, शीला देवी, समा देवी, सरस्वती देवी, पिंकी देवी आदि शामिल रहे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टीम में युवा और अनुभव का शानदार मिश्रण देखने को मिला है। शुभमन गिल के नेतृत्व में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज भारत की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे।

विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल और एन जगीदशन के कंधों पर होगी। ऑलराउंडरों में रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं, जो टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। गेंदबाजी आक्रमण की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में होगी, जिनका साथ मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर कुलदीप यादव देंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन जगीदशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव।

यह सीरीज भारत के लिए न केवल अपनी टेस्ट रैंकिंग को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का भी मौका है। क्रिकेट प्रशंसकों को इस सीरीज में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।

विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर यमुनोत्री और चारधाम यात्रा की उपेक्षा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति तथा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 22 सितंबर को देहरादून में सीएम आवास कूच का ऐलान किया था। सोमवार सुबह उत्तरकाशी से समर्थकों के साथ रवाना हुए डोभाल का काफिला मसूरी पहुंचा, जहां छुनाखाला बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

विधायक ने आरोप लगाया कि यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें देहरादून पहुंचने से रोकने की कोशिश है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क बंद होने तक किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। करीब एक घंटे की हलचल के बाद सड़क बहाल होते ही काफिला रवाना हो गया।

विधायक संजय डोभाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, ष्लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज उत्तराखंड को छावनी में बदलकर जगह-जगह आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार घबरा गई है। यदि यही ऊर्जा और संसाधन जनता की मांगें पूरी करने और विकास कार्यों में लगाए जाते, तो आज यह दिन देखने की नौबत न आती। याद रखो, हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह विरोध-प्रदर्शन से सरकार को डर लग गया है और राज्य को श्लोकतंत्र की हत्याश् करने की साजिश रची जा रही है। डोभाल ने मसूरी पुलिस की कार्रवाई को श्जबरदस्ती रोकनेश् का प्रयास बताते हुए कहा कि लैंडस्लाइड का बहाना बनाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

मसूरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि गलोगी क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण मसूरी-देहरादून मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सभी वाहनों को मसूरी में ही रोका गया था, जिसमें विधायक का काफिला भी शामिल था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ष्यह सुरक्षा का मामला है।

भूस्खलन प्रभावित इलाके में जाने से खतरा हो सकता था। सड़क बहाल होते ही सभी को रवाना कर दिया गया। उत्तराखंड में मानसून के बाद भूस्खलन की घटनाएं आम हैं, और हाल ही में कई सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। पुलिस ने विधायक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष थी और किसी विशेष व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया।

संजय डोभाल, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीते थे, लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले महीने भी उन्होंने उत्तरकाशी प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही थी। यह घटना राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव को दर्शाती है, खासकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की है, जबकि भाजपा ने इसे श्सुरक्षा प्रोटोकॉलश् बताया है।

घटना के बाद विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं और धरना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जबकि अभियान प्रभावित ग्रामीणों ने विधायक के समर्थन में बयान जारी किए हैं। यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है।

देहरादून। “दवा से कहीं अधिक असरदार है नियमित फिजियोथेरेपी, यह न केवल दर्द को कम करती है बल्कि जीवनशैली को फिर से सक्रिय बनाती है“। इसी संदेश के साथ श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से एक दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने मैनुअल थेरेपी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया और कंधे, गर्दन तथा पीठ दर्द की विभिन्न स्थितियों के नैदानिक मूल्यांकन और उपचार कौशल पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने कार्यक्रम आयोजकों को शुभकामनाएं दीं।

सोमवार को श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में कार्यशाला का शुभारंभ डॉ. आर.पी. सिंह (कोऑर्डिनेटर, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय), डॉ. सोनिया गम्भीर (निदेशक, आईक्यूएसी, एसजीआरआरयू), डॉ. कीर्ति सिंह (डीन, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज) तथा डॉ. शारदा शर्मा (विभागाध्यक्ष, फिजियोथेरेपी विभाग, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल) एवम् प्रो. डाॅ नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डाॅ. अभिषेक शर्मा, रिसोर्स पर्सन, फाउंडर फिजियोक्लासरूम, अन्तर्राष्ट्रीय इंस्ट्रक्टर पीआरआरटी लंदन यूनाइटेड किंगडन ने महत्वपूर्णं जानकारियां सांझा कीं। डॉ. अभिषेक शर्मा एक अनुभवी मस्कुलोस्केलेटल एवं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे लंदन में एनएचएस के साथ बैंड 7 एमएसके क्लिनिशियन एवं एफसीपी के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं। वे 700 से अधिक शैक्षणिक वीडियो वाले वैश्विक शिक्षा मंच फिजियो क्लासरूम के संस्थापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय पीआरआरटी प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्टों को दर्द प्रबंधन, मैनुअल थेरेपी और उन्नत नैदानिक तर्क की तकनीकों में प्रशिक्षित किया है।

उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार फिजियोथेरेपी द्वारा कंधे का दर्द (फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ इंजरी), गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पोंडलाइटिस, मसल स्पास्म, कमर दर्द, लंबर पेन, साइटिका तथा घुटने की समस्याएं जैसी जटिल बीमारियों का प्रभारी उपचार सम्भव है। उन्होंने लाइव डेमो के माध्यम से मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन तकनीक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइसाइज की बारीकियों को भी समझाया। उन्होंने अपना अनुभव सांझा करते हुए कहा कि नियमित फिजियोथेरेपी न केवल दर्द को कम करती है, बल्कि रोगी को दीर्घकालीन आराम और सक्रिय जीवनशैली की ओर अग्रसर करती है। प्रो. डाॅ. नीरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डाॅ शमा परवीन, डाॅ संदीप कुमार, डाॅ तबस्सुम, डाॅ सुरभि, डाॅ रविन्द्र, डाॅ अकांक्षा, डाॅ अभिषेक, डाॅ सुषांत, डाॅ विशाल डाॅ जयदेव का विशेष सहयोग रहा।

संघ शाखा से राजनीति तक का सफ़र

ग्राम गुन्दियाट, तहसील पुरोला निवासी सत्येंद्र राणा का जन्म कृषि एवं व्यापार से जुड़े परिवार में हुआ। पिता स्व. श्री रामालाल राणा के संस्कारों से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और बी.एड की डिग्री हासिल की।

1996 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से कार्यकर्ता बने। बाल स्वयंसेवक से लेकर गटनायक, गणशिक्षक और मुख्य शिक्षक तक की भूमिका निभाई। 1999 में विद्यार्थी विस्तारक बने और संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

छात्र राजनीति से भाजपा संगठन तक

2005 में डीएवी पीजी कॉलेज, देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर छात्र राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद भाजपा संगठन में उनका सफ़र लगातार आगे बढ़ता गया—

2007 – युवा मोर्चा जिला महामंत्री

2010 – युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष

2012 – प्रांतीय परिषद सदस्य, भाजपा उत्तराखंड

2013 – युवा मोर्चा खेल समिति प्रदेश सह संयोजक

2016 – भाजपा जिला महामंत्री (पुरोला)

2018 – भाजपा जिला उपाध्यक्ष (उत्तरकाशी)

2020 – भाजपा जिला महामंत्री (उत्तरकाशी)

2022 – भाजपा जिलाध्यक्ष (उत्तरकाशी)

सहकारिता और पंचायत राजनीति

राजनीति के अलावा राणा ने सहकारिता क्षेत्र में भी योगदान दिया। 2007 में वे रामासिंराई पैक्स के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा असवाल राणा 2014 से 2019 तक पुरोला ब्लॉक प्रमुख रहीं।

प्रवासी कार्यकर्ता की अहम भूमिका

भाजपा ने राणा को उत्तराखंड से बाहर भी कई चुनावी ज़िम्मेदारियाँ दीं—

2017 – हिमाचल विधानसभा चुनाव, रामपुर क्षेत्र प्रवासी प्रभारी

2019 – लोकसभा चुनाव, चांदनी चौक (दिल्ली) आदर्शनगर विधानसभा प्रभारी

2022 – हिमाचल विधानसभा चुनाव, नाहन क्षेत्र प्रवासी प्रभारी

समाजसेवा में सक्रियता

सत्येंद्र राणा राजनीति के साथ-साथ क्षेत्रीय सामाजिक मुद्दों और समितियों में भी लगातार सक्रिय रहे हैं।

संत समाज ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की

अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रभावितों से सीधे संवाद करते हुए और राहत कार्यों की स्वयं निगरानी करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के बीच पहुंच कर दुख दर्द बांट रहे है तथा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री धामी ने अखाड़ा परिषद के इस प्रयास की हार्दिक सराहना करते हुए भावुक होते हुए कहा कि “ उत्तराखण्ड की सेवा परंपरा में साधु-संत समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। आपदा के इस कठिन समय में संत समाज का सहयोग न केवल पुनर्निर्माण में सहायक है, बल्कि यह प्रभावित लोगों के लिए आशा और संबल की किरण भी बनता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु समाज का यह प्रयास अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा दायक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य कर रही है, और समाज के सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग से कार्यों को और गति मिल रही है। इतना ही नहीं, परिषद ने एक आपदा प्रभावित गांव को गोद लेने का भी noble संकल्प लिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सेवा और संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण बताया।

इस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी महाराज, श्री पंचायती नया अखाड़ा उदासीन अध्यक्ष महंत धुनी दास जी, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद, बाबा हठयोगी, महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित अन्य अखाड़ा परिषद के साधु संत उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक तीव्रता से पहुँचे, इसके लिए प्रदेश में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे 22 से 29 सितम्बर तक अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करें। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने-अपने जनपदों में तथा विधायकगण अपनी विधानसभाओं में अभियान का नेतृत्व करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी तथा “वोकल फ़ॉर लोकल” और “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में राज्य को गति प्रदान होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अंब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ हिमालयाज” और जी.आई. टैग प्राप्त 27 उत्पाद, एक जनपद दो उत्पाद योजना तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद को नए कर ढांचे से बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों एवं निकायों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने प बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं और नगर निकायों के स्तर पर बैठकों का आयोजन हो, जिसमें ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही उद्योग विभाग को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि जी.आई. टैग वाले उत्पादों और “एक जनपद दो उत्पाद” योजना को और अधिक सशक्त तथा बाज़ारोन्मुख बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता अभियान केवल प्रचार तक सीमित न रहे बल्कि इसमें आमजन की सहभागिता और जनभागीदारी भी सुनिश्चित हो। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों तथा अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, जिससे संदेश लोगों तक सहज और प्रभावी ढंग से पहुंचे। उन्होंने कहा कि मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों का भी उपयोग कर आम नागरिकों और व्यवसायियों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. की नई दरें लागू होने के बाद न केवल व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादकता और विपणन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और छोटे-छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार से जुड़ सकेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा व्यक्त की कि वे स्वयं इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और इसे जन अभियान का स्वरूप दें। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जी.एस.टी की नई दरों से आमजन और व्यवसायियों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता, आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि दो दिन पहले ही पुलिस को इस गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि पंकज गौड़ नामक एक अभ्यर्थी हाकम सिंह के संपर्क में था और अन्य अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपये लेकर उन्हें परीक्षा पास कराने का प्रलोभन दे रहा था।

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर और देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से अभ्यर्थियों को फंसा रहे थे। उनका इरादा धोखा देने का था: यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मेहनत से सफल हो जाता, तो वे पैसे हड़प लेते। और अगर कोई अभ्यर्थी फेल हो जाता, तो वे अगली परीक्षा में पैसे समायोजित करने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाए रखने की योजना बना रहे थे।

हाकम सिंह, जो पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुका है, और पंकज गौड़, दोनों को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि इस गिरफ्तारी से परीक्षा की गोपनीयता पर कोई संशय नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो।

• अभी तक प्रशासन द्वारा हेली सेवा के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी राशन रसद;
• जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी छमरौली तक दुर्गम रास्तों तथा छमरोली से लगभग 12 किमी पैदल रूट से प्रशासनिक अमले संग फुलेत पहुंचे डीएम
• हेली सेवा का विकल्प छोड़ प्रशासन ने चुना दुर्गम एवं पैदल रूट
• पैदल रूट नाप डीएम ले रहे हैं आपदा से हुई छति का जायजा; जनमानस की सुनी समस्याएं; अधिकारियों को जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश
• ग्राउंड जीरो पर प्रशासनिक अमले संग डटे है डीएम सविन बंसल
• पुलिया, पुल; सड़क पगडंडी सब धुल गई आपदा में;
• गाढ; गदेरे; ढौंड; ढंगार पार कर डीएम पहुंचे आपदा प्रभावित परिवारों के पास; हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा;
• हर हाल में प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार; प्रशासन; युद्ध स्तर पर जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश

अतः जनपद के समस्त शासकीय / गैर शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाडी केन्द्र दिनांक 18.09.2025 को बन्द रहेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून एवं जिला कार्यकम अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे। यह आदेश न केवल विद्यालयी छात्र/छात्राओं अपितु विद्यालय के अध्यापकों / कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगा। तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित हो।

गोपेश्वर (चमोली)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गैरसैण में ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में 175 शिकायतें दर्ज हुई। इस दौरान ब्रिडकुल के एई की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित होने पर सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा (पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल) के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में डीएम तिवारी ने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में तहसील दिवस महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तहसील दिवस में सड़क, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, आपूर्ति विभाग, पेयजल, और बीपीएल कार्ड से संबंधित मामले छाए रहे। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट कर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। विभागीय स्तर पर जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन अपडेट करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने पर भी जोर दिया।

इस दौरान ग्राम पंचायत नैणी के ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति, हर घर जल योजना और सड़क की समस्या उठाई। ब्रिडकुल के एई की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित होने पर सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा (पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल) के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। नैणी के ग्रामीणों की ओर से पूर्व प्रधान गजेंद्र सिंह रावत ने कुछ निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई। इस डीएम ने कहा कि आपत्ति वाले कार्यों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जिला पंचायत सदस्य अनीता रावत ने शिकायत की कि जल संस्थान द्वारा बिना जलापूर्ति किए ही ग्रामीणों को बिल भेज दिए गए हैं। इस पर डीएम ने अधीक्षण अभियंता जल संस्थान को कैम्प लगाकर समस्या का समाधान करने को कहा। नौगांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य बीरेंद्र आर्य ने हर घर जल योजना से पानी न पहुंचने की समस्या उठाई। इस पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झुमाखेत की प्रधान मुन्नी देवी ने बीपीएल कार्ड बनाए जाने में आ रही समस्या को उठाया तो डीएम ने डीएसओ को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। ज्येष्ठ प्रमुख लीलाधर जोशी ने सणकोट-रंगचौड़ा-गोगना पेयजल योजना का मामला उठाया। इस पर 15 दिन के भीतर एसई को समस्या के समाधान को कहा गया। फरकंडे गांव के प्रेम सिंह सिराणी ने गैरसैण-पज्याणा मोटर मार्ग का मुद्दा उठाया। इस पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, गैरसैण के एसडीएम सोहन सिंह रांगड, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार समेत विभागीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।

आयोजन समिति

आयोजन समिति सदस्य:

• प्रो. डॉ. जी. के. ढींगरा, निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, एफडीपी सलाहकार
• प्रो. डॉ. रीता कुमार, सीनियर प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, तथा स्पीकिंगक्यूब सलाहकार, एफडीपी सलाहकार
• प्रो. डॉ. दीपिका चामोली शाही, संस्थापक एवं निदेशक, स्पीकिंगक्यूब, एसएनएचयू एवं सेंट लियो यूनिवर्सिटी, यूएसए की संलग्न फैकल्टी, एफडीपी संयोजक
• डॉ. बृज मोहन शर्मा, एफडीपी सलाहकार, संस्थापक एवं निदेशक, SPECS, देहरादून
• प्रो. डॉ. निधि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, सह-संयोजक एफडीपी
• प्रो. डॉ. राजेश सिंह, प्रोफेसर एवं अनुसंधान एवं नवाचार निदेशक, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून, एफडीपी सलाहकार
• सुश्री स्नेहा भारद्वाज, कंसल्टेंट साइकॉलजिस्ट और HR, स्पीकिंगक्यूबसमन्वयक एफडीपी
• सुश्री काजल तोमर, कंसल्टेंट साइकॉलजिस्ट एवं रिसर्च असिस्टेंट, स्पीकिंगक्यूब, समन्वयक एफडीपी

ये विशिष्ट सदस्य एफडीपी “शिक्षण और अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन – भविष्य के लिए एक नवोन्मेषी शिक्षाशास्त्र” के सफल आयोजन और कार्यान्वयन में समर्पित नेतृत्व प्रदान करते हुए प्रतिभागियों के अनुभव को समृद्ध करने में सक्षम रहे।

राष्ट्रीय नेतृत्व और सहयोग के लिए मंच

एफडीपी का शुभारंभ सीएसडीएसयू के माननीय कुलपति और मुख्य संरक्षक प्रो. डॉ. एन. के. जोशी ने किया। इस अवसर पर प्रो. डॉ. जोशी ने उच्च शिक्षा में एथिकल और प्रभावी एआई के समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. राणा प्रताप सिंह (गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय) ने भारत के विकास में एआई की भूमिका पर चर्चा की। प्रो. डॉ. जोशी और प्रो. डॉ. राणा प्रताप सिंह ने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की।

इस आयोजन की गरिमा में और इजाफा करते हुए पाटन प्रो. डॉ. एम. एस. रावत, निदेशक, पं. ललित मोहन शर्मा कैंपस, एसडीएसयूवी ने भाग लिया। साथ ही, उद्घाटन संबोधन एफडीपी संयोजक, Speakingcube की संस्थापक एवं निदेशक प्रो. डॉ. दीपिका चामोली शाही ने दिया, जिनका Southern New Hampshire University, USA से भी जुड़ाव है।

विचारशील नेताओ और विशिष्ट विशेषज्ञ

एफडीपी में प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे –

• प्रो. डॉ. रीता कुमार, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा (एनईपी 2020, गेमिफिकेशन, एसपीएसएस, एआई नैतिकता)
• प्रो. डॉ. हरप्रीत भाटिया, दिल्ली विश्वविद्यालय (ब्लेंडेड लर्निंग)
• प्रो. डॉ. राजेश सिंह (एआई पेडागॉजी)
• प्रो. डॉ. निधि वर्मा (अनुसंधान उपकरण)
• प्रो. डॉ. सुनीता ढेवाल (अनुसंधान पद्धति)
• प्रो. डॉ. मोहम्मद अमीन वानी (फ्लिप्ड क्लासरूम, एआई इन लिटरेचर रिव्यू)
• सुश्री शिखा चामोली सिन्हा (सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी , इंटुइट , कैलिफोर्निया) – (AI शिक्षण उपकरण)
• प्रो. डॉ. नदीम लुकमान (एआई डेटा विश्लेषण)
• प्रो. डॉ. निशा कौशिक (आरस्टूडियो)
• प्रो. डॉ. काजल (एटलस.टीआई)
• प्रो. डॉ. दीपिका चामोली (इमर्सिव तकनीक, प्रिस्मा और मात्रात्मक अनुसंधान डिज़ाइन)

कार्यक्रम का संचालन कुशलतापूर्वक स्पीकिंगक्यूब की  सुश्री स्नेहा भारद्वाज, सुश्री काजल तोमर, और श्रीमती अनुपा केरी द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना

हर सत्र में एआई-संचालित शिक्षाशास्त्र, ब्लेंडेड और फ्लिप्ड लर्निंग, गेमिफिकेशन, नैतिक अनुसंधान और SPSS, RStudio, ATLAS.ti जैसे वैश्विक शोध उपकरणों के प्रयोग पर चर्चा हुई। इसका मकसद केवल ज्ञान का आदान-प्रदान ही नहीं था, बल्कि एआई के माध्यम से एक दायित्वपूर्ण, नवोन्मेषी और छात्र-केंद्रित शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना था।

निष्कर्ष और भविष्य की दिशा

कार्यक्रम के समापन पर सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्रो. डॉ. जी. के. ढींगरा, डॉ. बृज मोहन शर्मा और प्रो. डॉ. दीपिका चामोली शाही ने अपने समापन वक्तव्य में तकनीक और शिक्षाशास्त्र के बीच पुल बनाने में एफडीपी की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया।

दूसरे-तीसरे राज्यों सहित देश के लगभग सौ से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह कार्यक्रम शैक्षणिक प्रगति की मिसाल और भारत के शैक्षिक संस्थानों की प्रतिबद्धता की गवाही है, जो शिक्षण और अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सार्थक, जिम्मेदार और प्रभावी समावेशन के लिए समर्पित हैं।

उत्तराखंड की दैवीय आपदा पर भी उन्होंने केंद्रीय पैकेज को नाकाफी बताया। कहा कि इस आपदा में 5 हजार करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रधानमंत्री ने मात्र 1200 करोड़ के पैकेज का ही एलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 10 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंनें आपदा पीड़ितों के साथ भी भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि पार्टीगत आधार  पर ही प्रभावितों को राहत सहायता दी जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आराधना मिश्रा न कहा कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। भाजपा से जुड़े लोग ही यौन शोषण के मामलों में संलिप्त पाए जा रहे है। इसलिए इस प्रकरण पर एसआइटी की जांच बैठाई जानी चाहिए। भू-कानून तथा मूल निवास पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। चारधाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि यहां की आर्थिकी को कुचल कर रख दिया गया है।

कांग्रेस पर मित्र विपक्ष के आरोपों को सिरे खारिज करते हुए उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जनसरोकारों से जुड़े सवालों को लेकर लगातार सड़कों पर है। यह अलग बात है कि विधान सभा जैसे सत्र में कांग्रेस विधायकों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में सरकार ने सत्ता के बल पर सदस्यों को अपने पाले में डाल दिया। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान पर उन्होंने कहा कि ब्लॉक, विधान सभा तथा जनपद स्तर पर रायसुमारी के बाद ही जिलाध्यक्ष का चयन होगा। चमोली जिले में ही जिलाध्यक्ष के लिए 25 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कांग्रेस के लिए सुखद है। जिलाध्यक्ष के लिए तत्काल पैनल तैयार किया जाएगा। वर्ष 2027 में होने जा रहे विधान सभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जबाव में आराधना मिश्रा ने कहा कि इसके लिए ही कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान पीसीसी पर्यवेक्षक व पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र भंडारी, जखोली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल, बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला, थराली के पूर्व विधायक डॉ जीतराम, जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी आदि मौजूद रहे।

भ्रमण के दौरान, CDPO सुलेखा सहगल ने पाया कि दोनों आंगनवाड़ी केंद्र विभागीय भवन में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विनीता और ज्योति, साथ ही सहायिका गुड्डन, योगिता व रूमन, कुल 15 बच्चों सहित उपस्थित मिलीं। केंद्र पर आवश्यक विभागीय सामान उपलब्ध पाया गया और यह भी सुनिश्चित हुआ कि बच्चों को वितरित किया जाने वाला पोषाहार वितरित कर दिया गया हैं।

बच्चों को दिए जा रहे आहार की समीक्षा करते हुए, देखा कि केंद्र पर बच्चों के लिए पौष्टिक खिचड़ी बनाई गई थी। इस पर, CDPO सुलेखा सहगल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, बनाई जा रही खिचड़ी में किचन गार्डन से प्राप्त ताजी सब्जियों को भी शामिल किया जाए। जिससे बच्चों का पौष्टिक आहार और भी बेहतर हो सकता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास और भी प्रभावी ढंग से हो पाएगा।

CDPO सुलेखा सहगल ने सभी उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने के निर्देश दिए।