धूप और बारिश की चिंता ना करते हुए प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है. आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर यह नर्सिंग बेरोजगार मांगों का समाधान नहीं होने की सूरत में मायूस नजर आ रहे हैं.

उनका कहना है कि आज सुबह से ही इनको अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की बधाइयां फोन पर मिल रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वह उन शुभकामनाओं को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर का मानना है कि अब तो प्रशासन भी उनके साथ तानाशाही कर रहा है, और अपने साथियों के लिए पानी की टंकी पर खाना पीना भेजने से रोका जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आज दोपहर एकता मंच के सदस्यों के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशिका के साथ उनकी एक वार्ता होनी है. अगर वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो उसके बाद आंदोलन को उग्र करने की रणनीति तैयार की जाएगी.

उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस उन लोगों के लिए है, जिन्हें रोजगार मिल गया है. हमारे लिए तो आज का दिन ब्लैक डे के रूप में है. नवल ने कहा कि नर्सेज सोसायटी का समाज में विशेष स्थान रहा है. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के दिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों को उपहार स्वरूप वर्ष वार नियुक्ति का तोहफा दिया जाना चाहिए.

उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर कोई निस्तारण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनका आंदोलन जारी रहेगा. इधर धरने पर बैठीं मधु उनियाल ने कहा कि उनके फोन पर नर्सेज दिवस की शुभकामनाओं के कई संदेश आ रहे हैं, लेकिन इन स्थितियों में उन शुभकामनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. 159 दिन से वह वर्ष वार नियुक्ति की मांग को लेकर धरनारत रहे, और आज भी धरना दे रहे हैं. मधु उनियाल ने कहा कि उसके बावजूद सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है.

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हावड़ा कभी एशिया का शेफील्ड कहलाता था। हुगली नदी के किनारे स्थित जूट मिलें इस उपमहाद्वीप के संगठित उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र हुआ करती थीं। कोलकाता भारत की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी। बिड़ला एवं टाटा घरानों के साथ-साथ आईटीसी, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, हिंदुस्तान मोटर्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के मुख्यालय भी यहीं स्थित थे। बर्नपुर स्थित इस्को की स्थापना 1918 में हुई थी, जबकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। वर्ष 1950-51 में, बंगाल ने देश के कुल मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन में लगभग 27 प्रतिशत हिस्से का योगदान किया था। मैं उस कलकत्ता को जानता था। विदेश सेवा में शामिल होने से पहले, मेरी शुरुआती नौकरियों में से एक इसी शहर में हिंदुस्तान लीवर में थी। कलकत्ता तब भी एक ऐसी जगह थी, जहां अपने संदूक के साथ आने वाला एक युवक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकता था कि वह उस जगह पर आ गया है जहां से इस देश का वाणिज्य संचालित होता है। बत्तियां जलती रहीं। ट्रामें चलती रहीं। कंपनियों ने भर्तियां जारी रखीं।
जिस चीज को बनाने में एक सदी लगी थी, उसे आर्थिक कुप्रबंधन से कहीं बढ़कर सोची-समझी साजिश के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। वाम मोर्चा ने 1977 में सत्ता संभाली। यह मोर्चा चौंतीस वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहा। श्रमिक वर्ग के हितों की नारेबाजी का आड़ में, एक संगठित समानांतर राज्य ने जड़ें जमा लीं। मकान बनाने से लेकर दुकान चलाने, भट्टी स्थापित करने, परिवहन मार्ग को पंजीकृत कराने और पंचायत की बैठक आयोजित करने तक के लिए इजाजत लेनी होती थी। ये इजाजतें एक चंदे की एवज में मिलती थीं। कार्यकर्ता ये चंदा इकट्ठा करते थे। सत्तारूढ़ पार्टी में उसे अपने खाते में जमा करती थी। पूंजीपतियों को राज्य से निकाल बाहर करने वाली ट्रेड यूनियनबाजी इसका प्रत्यक्ष पहलू थी। जबरन वसूली से त्रस्त आम नागरिकों के वहां से निकल जाने की परिघटना तो खैर कैमरों में कैद ही नहीं हुई। वर्ष 2000 के दशक में, जब वाम मोर्चा ने खुद अपना रुख बदलने और टाटा मोटर्स को सिंगूर लाने की कोशिश की, तो विपक्ष में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणामस्वरूप, यह परियोजना 2008 में गुजरात चली गई। माफिया ने अपना चोला बदल लिया; वह खत्म नहीं हुआ।
वर्ष 2011 में, तृणमूल कांग्रेस ‘परिवर्तन’ के वादे पर सत्ता में आई। इसके बाद जो कुछ हुआ, वह नए रूप में पुरानी ही व्यवस्था के लौट आने जैसा था। चंदा, अब एवजी-रकम बन गया। कार्यकर्ता सिंडिकेट बन गए। राष्ट्रीय स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग में बंगाल की 27 प्रतिशत की हिस्सेदारी घटकर 5 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। कभी राष्ट्रीय औसत का 127 प्रतिशत रहने वाली, प्रति व्यक्ति आय लुढ़कर 84 प्रतिशत पर आ गई है। छह हजार से अधिक पंजीकृत कंपनियों ने अपने मुख्यालय कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिए हैं। कभी हावड़ा या साल्ट लेक में काम करने वाले बंगाल के बच्चे, अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में रहते हैं। अपनी नौकरी और अपने पैसों को राज्य से बाहर जाता देखने वाले, मतदाताओं को अपना हिसाब बराबर करना था और उनके हाथ में हिसाब बराबर करने का जरिया एक मतपत्र ही था।
इस बदले के केन्द्र में महिलाओं से जुड़ा एक ऐसा रिकॉर्ड था, जिसका बचाव आजाद भारत के किसी भी सत्ताधारी को नहीं करना पड़ा। एक महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में राज्य की महिलाओं पर निर्मम अत्याचार हुए और उनकी हत्याएं हुईं। अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। रात भर घटनास्थल पर एक भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की गई। कोलकाता पुलिस ने इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोई कोशिश नहीं की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया कि कोलकाता पुलिस की जांच भरोसेमंद नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की 42 दिनों की हड़ताल हुई। इस हड़ताल में कई महिला डॉक्टर शामिल रहीं।
जनवरी 2024 में, संदेशखाली की घटना हुई। सुंदरबन के एक द्वीप की महिलाएं तृणमूल के एक जिला परिषद सदस्य के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं। तृणमूल का वह नेता पचपन दिनों तक फरार रहा। जबकि, राज्य की पुलिस चुपचाप बैठी रही और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। कभी अपने आंदोलनों के दौरान ‘परिवर्तन’ की बात करने वाली, एक मुख्यमंत्री ने एक ऐसे शासन का नेतृत्व किया जिसमें उनके राज्य की महिलाओं को उनके ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालतों व केन्द्रीय एजेंसियों की शरण लेनी पड़ी और सड़कों पर उतरना पड़ा। यह बेहद निंदनीय है। और घोर अन्यायपूर्ण भी।
बंगाल की महिलाओं को जो पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी बराबरी केवल राज्य के युवाओं द्वारा उठाए गए नुकसान से ही की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पहली छापेमारी की रात सॉल्ट लेक के एक बंद फ्लैट से 21 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। संबंधित संपत्तियों से हुई बरामदगी के बाद कुल राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक की हो गई। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की अध्यक्षता की थी। अप्रैल 2024 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक भर्ती के तहत 25 हजार सात सौ तिरपन शिक्षकों, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इन नियुक्तियों को भर्ती प्रक्रिया के शुरुआती दौर से ही अवैध पाया गया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और देश की सर्वोच्च अदालत ने 2025 में इसे बरकरार रखा।
बंगाल के युवाओं को जीवन में एक मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई स्कूली भर्ती की पूरी प्रक्रिया एक ऐसे अड्डे में तब्दील हो गई, जहां पदों को बेचा जा रहा था और वैध उम्मीदवार को भर्ती की कतार दिखाई ही नहीं दे रही थी। राशन घोटाला तो इस घोटाले से भी ऊपर था। इसमें एक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक फंस गईं। इसके ऊपर मवेशी घोटाला, रिश्वतखोरी का धंधा और सिंडिकेट का राज था। मतदाता इन सभी गठजोड़ों को समझ गया। माफिया द्वारा संचालित राज्य में रिश्वत देने से इनकार करने वाला नागरिक सबसे पहले पीड़ित होता है।इस रिकॉर्ड के सामने एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड था। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार करोड़ इक्कीस लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ। जल जीवन मिशन के तहत पंद्रह करोड़ नल-जल के कनेक्शन लगाए गए। जबकि, 2019 में यह आंकड़ा तीन करोड़ का था। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग पचपन करोड़ लाभार्थियों को पांच लाख रुपये का वार्षिक कवरेज मिला। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने बंगाल के हर कल्याणकारी कार्यक्रम में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ये सभी काल्पनिक बातें नहीं हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर वोट मांगा।
उस आधार के पीछे एक नेटवर्क खड़ा था। पार्टी के बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों, और चुनावी चक्रों के दौरान धमकियों, डरा-धमकाने और शारीरिक हिंसा का सामना करने वाले कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मतदाताओं के पंजीकरण, परिवहन और मतदान कराने के उन गैर-आकर्षक कामों को पूरा किया जिन्हें अन्य पार्टियों ने छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ धमकियां, केन्द्रीय बलों के लौट जाने के बाद होने वाले हाल से जुड़ी घोषणाएं और चुनाव के बाद की हिंसा के पिछले दौरों में गई जानें, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए हवाई बातें नहीं थी। वे इन सब अनुभवों से गुजर चुके थे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह खुद बंगाल के विभिन्न जिलों में घूम-घूम कर देख रहे थे। कभी-कभी तो कुछ ही हफ्तों के भीतर पुराने कस्बे में दुबारा आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। वे जो करने की कोशिश कर रहे थे, वह महज चुनावी उलटफेर भर नहीं था। यह एक गढ़ को ढहाने जैसा था।
इस अभूतपूर्व जीत का सिरमौर बने चेहरे खुद अपनी कहानी बयान करते हैं। आर.जी. कर हत्याकांड के पीड़िता की मां श्रीमती रत्ना देबनाथ, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया था, ने 15 साल से चले आ रहे तृणमूल के गढ़ को ध्वस्त करते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल की। ​​श्रीमती रेखा पात्रा, जिन्होंने संदेशखाली में अपनी ही धरती पर राज्य द्वारा ठुकराए गए अधिकार की मांग रखी और उसी मांग को लेकर हिंगलगंज में चुनाव लड़ा। कुल 30 वर्षों तक वामपंथ और 15 वर्षों से तृणमूल के गढ़ रहे जिलों के मतदाताओं ने पहली बार कमल के निशान को चुना। रविवार, 4 मई 2026 को बंगाल ने हिसाब चुकता कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 293 सीटों में से 206 सीटें जीतीं। दो अलग-अलग दलों के 49 वर्षों के माफिया शासन का अंत हो गया। यह केवल एक चुनावी जनादेश भर नहीं, बल्कि एक नैतिक जनादेश भी था।
जनता के इस निर्णायक फैसले पर पहले से ही सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत, 90 लाख अपात्र नाम हटा दिए गए। इन अपात्र नामों को 15 वर्षों से बनाए रखा गया था। अपात्र नामों को हटाने की कार्रवाई को हारने वाला पक्ष मतदाताओं का दमन बता रहा है। आंकड़े इस सवाल का जवाब देते हैं। जिन बीस निर्वाचन क्षेत्रों में संशोधन के दौरान सबसे अधिक नाम हटाए गए, उनमें से तृणूल कांग्रेस ने तेरह सीटें जीतीं। समसेरगंज, लालगोला, भगबानगोला, रघुनाथगंज और मेतियाबुरुज वैसे पांच निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां सबसे अधिक नाम हटाए गए। इन सभी में 2021 और 2026 के दोनों चुनावों में तृणूल के विधायक चुने गए। जीत का अंतर पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम रहने वाले उनतालीस निर्वाचन क्षेत्रों में से, छब्बीस सीटें भारतीय जनता पार्टी, इक्कीस सीटें तृणूल कांग्रेस और दो सीटें कांग्रेस ने जीतीं। लक्षित बहिष्करण से जीतने और हारने वाले दलों के बीच लगभग बराबर का बंटवारा नहीं होता। राज्य के इतिहास में सबसे अधिक 92.93 प्रतिशत मतदान ने इस सवाल का निपटारा कर दिया कि मतदाता सूची विश्वसनीय थी या नहीं। मतदाताओं के फैसले पर विवाद पैदा करके, पराजित दल केवल उस दादागिरी की ही पुष्टि कर रहा है जिसे मतदाताओं ने नकार दिया है। यह जनादेश मतदाताओं द्वारा किए जाए चयन के पीछे की बुद्धिमत्ता को भी साबित करता है।
बंगाल ने मतदान कर दिया है और वहां के लोगों ने अपना चुनाव कर लिया है। मतदाताओं की चाहत को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। शांति और सड़कों पर पसरी हिंसा से मुक्ति। समृद्धि और उनके शहरों में रोजगारों की वापसी। स्थिरता और एक ऐसा प्रशासन, जो जीने देने के एवज में उनसे कोई रकम न ले। उस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण, जिसने देश को पहला औद्योगिक क्षेत्र, उसकी वाणिज्यिक राजधानी और राष्ट्रीय प्रशासन के प्रारंभिक निर्माता दिए। जिस कलकत्ता में मैंने काम किया, उसे फिर से हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अपना योगदान फिर से देने के लिए बंगाल बिल्कुल तैयार है। पिछले दशक में लिए गए हर कल्याणकारी और अवसंरचना संबंधी निर्णय के पीछे एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा है, जो नागरिक को सर्वोपरि मानता है। उस नागरिक के प्रति विश्वास बनाए रखने के फल को अब दर्ज किया जा चुका है।

(लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्र)

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राज्यपाल गुरमीत सिंह निर्धारित कार्यक्रम के तहत बदरीनाथ धाम पहुंचे. धाम पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे कार से बदरीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने राज्यपाल का स्वागत किया.

इसके बाद उन्होंने मंदिर में तीर्थयात्री व्यवस्थाओं को देखते हुए सूक्ष्म पूजा-अर्चना की और मंदिर के रावल अमरनाथ नंबूदरी से भेंट की. साथ ही मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली. राज्यपाल ने इस दौरान रिवर फ्रंट और मंदिर परिसर में किए जा रहे मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया. उन्होंने धाम के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मुलाकात कर उनके सुझाव सुने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

राज्यपाल ने बदरीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना की. साथ ही तीर्थयात्रियों के अनुशासन को अनुकरणीय बताया. उन्होंने धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन, स्थानीय लोगों और सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग की प्रशंसा की. उन्होंने धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से भक्ति भाव और अनुशासन के साथ दर्शन करने और दर्शन व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की. साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से स्थानीय उत्पादों को यात्रा की स्मृति के रूप में खरीदने का भी आह्वान किया.

वहीं, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को श्री केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने बाबा केदार के दिव्य दर्शन कर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखण्ड के सतत विकास की कामना की. अपने भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने मुख्य रूप से श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित कर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उनका फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त किए.

उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनके यात्रा अनुभव जाने और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली. श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता एवं दर्शन व्यवस्था को लेकर संतोष व्यक्त किया.

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— श्री नरेंद्र मोदी

जय सोमनाथ !
वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनूभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।
यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, ‘’इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।’’ उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया।

11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं।पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना और सशक्त हो रही है।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।
सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।
मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

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मुख्य सचिव ने कहा कि पिटकुल को सभी फ्रंट पर एक साथ कार्य खोलने के बजाय कुछ फ्रंट पर कार्य खोलकर अपनी सभी लेबर को एक ही जगह कंसंट्रेट करते हुए कार्य को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरे शहर की सड़कें खुदने के बजाय कुछ हिस्सों में अधिक लेबर लगाने से कार्य ज्यादा तेजी से होगा। इससे शहरवासियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी देहरादून के साथ लगातार सम्पर्क बनाते हुए अपने कार्य को तय समय सीमा के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को भी अंडरग्राउण्ड केबलिंग की प्रगति की साप्ताहिक मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक जगह कार्य पूर्ण होने के बाद ही आगे के कार्य शुरू किए जाने की परमिशन दी जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल एवं पिटकुल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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इस अवसर पर सिचाई मंन्त्री ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुये कहा कि क्षेत्रीय विधायक खजानदास जो वर्तमान सरकार मे हमारे सहयोगी भी है बहुत ही कर्मठ एंव जनप्रिय नेता है तथा सदैव हमे क्षेत्र की समस्याओ से अवगत कराते रहते है इसी का परिणाम है कि आज हम आपके क्षेत्र में 3.83 करोड़ की लागत के कार्य का लोकार्पण कर रहे है।

लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक समाज कल्याण मंन्त्री खजान दास ने कहा कि हमारी सरकार लगातार प्रदेश एंव क्षेत्र के विकास के लिये निरन्तर कार्य कर रही है तथा हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंन्त्री पुष्कर सिंह धामी जनता के द्वार जनता की सरकार के संकल्प के रूप में तमाम जन कल्याणकारी योजनाये बनाकर प्रदेश क् चहुमुखी विकास कर रहे है।

कैबिनेट मंन्त्री खजान दास ने कहा कि पूर्व निर्मित खुले नाले के कारण क्षेत्रवासियों को लगातार नाले में पानी भरने व गन्दगी से बिमारियों एंव संक्रमण का खतरा बना रहता था जिससे अब क्षेत्रवासियों को निजात तो मिलेगी ही इसके साथ-साथ भूमिगत किये गये नाले नाले के ऊपर आरसीसी बाक्स एव सम्पर्क मार्ग का निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को मोटर मार्ग के आवागमन की भी सुविधा मिली है जो चन्दर नगरवासियों के लिये किसी मील के पत्थर से कम साबित नही होगी।

इस पर दायित्वधारी अशोक वर्मा, श्रीमती मधु भट्ट, श्याम अग्रवाल जी, भगवत प्रसाद मकवाना जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रेलवे बोर्ड के सदस्य गोपाल पुरी, विशाल गुप्ता, गुरप्रीत छाबड़ा, मंडल अध्यक्ष श्रीमती पूनम शर्मा, पंकज शर्मा जी, पार्षद रोहन चन्देल पूर्व पार्षद देवेंद्रपाल मोंटी, जयपाल वाल्मीकि, मण्डल महामंन्त्री राहुल पंवार श्रीमती विमला थपलियाल भाजपा के अनेक वरिष्ठजन पदाधिकारी कार्यकर्ताओ सहित तमाम उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम का उद्घाटन झांसी से आईं एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन और मुंबई के पूर्व एक्साइज कमिश्नर शंभू दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ किया। इस दौरान रमा निरंजन ने भारतीय परंपरा में नारी की सशक्त भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि देश में नारी शक्ति सदैव प्रभावशाली रही है। वहीं शंभू दयाल ने कहा कि इस तरह की वीथिकाएं समाज को बुद्ध के विचारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और विश्व के कई देशों, विशेषकर थाईलैंड में, इनके अनुयायियों का सौम्य व्यवहार प्रेरणादायक है।

वीथिका में भारत सहित इंडोनेशिया, जापान, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, भूटान और श्रीलंका के आकर्षक डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया। इनमें भूटान की टंका पेंटिंग से सुसज्जित सिल्क स्टाम्प विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा लगभग 2200 वर्ष पुराने कुशाण और गुप्तकालीन ताम्र सिक्कों के साथ कई देशों की मुद्राएं भी प्रदर्शित की गईं। प्रदर्शनी की सबसे खास वस्तु बोधिवृक्ष की एक पत्ती रही, जिसे भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति को भेंट किया गया था। साथ ही बोधिवृक्ष से जुड़े दुर्लभ डाक टिकट और टेंपल टोकन भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बने।

वीथिका में पुखराज, ब्लैक जेड, पन्ना और पिंक जेड जैसे रत्नों से बनी बुद्ध प्रतिमाएं, विभिन्न देशों की यात्राओं के चित्र, और करीब 90 वर्ष पुरानी हस्तनिर्मित पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई, जिसमें बुद्ध अपने प्रथम पांच शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त ‘लाफिंग बुद्धा’ की विभिन्न मूर्तियां और सिक्के भी प्रदर्शनी का हिस्सा रहे। आयोजकों के अनुसार कुछ विद्वान लाफिंग बुद्धा को धन के देवता कुबेर का रूप मानते हैं। कंबोडिया और म्यांमार के बुद्ध चित्रयुक्त बैंक नोट भी यहां प्रदर्शित किए गए।

प्रदर्शित सामग्री श्रीमती संध्या पुरवार और डॉ. हरीमोहन पुरवार के निजी संग्रह से प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष किशोरी शरण शांडिल्य ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

वीथिका अवलोकन में कुमारी काजल राजपूत, प्रदीप कुमार पाट कार ,नवनीत श्रीवास्तव, सूर्य नायक श्रीमती प्रियन्का अग्रवाल, श्रीमती मन्जू विजय रावत,श्रीमती रेखा रावत, श्रीमती प्रीती गुप्ता, श्रीमती प्रीती बन्सल, राम बली सिंह, डा0 राकेश गुप्ता, शिवशंकर रावत, महिपाल सिंह ,रवीन्द्र तिवारी, प्रवीण गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा ।अंत में विवेकानन्द शाखा के अध्यक्ष किशोरी शरण शांडिल्य ने सभी आगन्तुको का आभार व्यक्त किया।

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*उपनिदेशक पद पर पदोन्नति पर “श्रीमती अर्चना” को बुके, फूलों, हिमाचली टोपी से किया अभिनन्दन 

देहरादून। सूचना विभाग और पत्रकारों के मध्य परस्पर सौहार्द, विश्वास एवं समन्वय स्थापित करने की दिशा में लघु समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा निरंतर सकारात्मक पहल की जा रही है। एसोसिएशन ने संपर्क, स्वागत, अभिनंदन और शुभकामना कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ कर पत्रकारिता जगत और सूचना विभाग के बीच बेहतर संवाद का वातावरण तैयार किया है। इस क्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मृदुभाषी व जनप्रिय अधिकारी “श्रीमती अर्चना” को उपनिदेशक पद पर पदोन्नत होने पर बुके, फूलों , हिमाचली टोपी से स्वागत व अभिनंदन किया।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल का मानना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता और शासन-प्रशासन के बीच स्वस्थ संबंध समाजहित में अत्यंत आवश्यक हैं। सूचना विभाग जहां सरकार की योजनाओं, नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है, वहीं पत्रकार समाज की आवाज़ बनकर जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सामने लाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच समन्वय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाता है।लघु समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा यह संवाद अभियान इसी सोच का परिणाम है। 

एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री ब्रिजेन्द्र यादव का मानना है कि इस पहल से सूचना विभाग व पत्रकारों के मध्य आपसी विश्वास बढ़ रहा है और संवाद के नए रास्ते खुल रहे हैं। एसोसिएशन की महिला विंग की प्रदेश संयोजिका रचना गर्ग ने कहा कि भविष्य में भी यह संपर्क अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि पत्रकारों और सूचना विभाग के बीच सहयोग, सम्मान और सौहार्द का वातावरण और अधिक मजबूत हो सके।

“श्रीमती अर्चना” के स्वागत, अभिनन्दन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री ब्रिजेन्द्र यादव, महिला संयोजिका रचना गर्ग के साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष (महिला) निर्मला जोशी, प्रदेश मंत्री प्रमोद बेलवाल, महानगर इकाई के महामंत्री दीपक कुमार में शामिल रहे।‌ कार्यक्रम में उपनिदेशक बद्री चंद्र नेगी की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर उपनिदेशक “श्रीमती अर्चना” द्वारा पदोन्नति के उपलक्ष्य में सभी का स्वादिष्ट मिष्ठान से मुंह मीठा कराया गया।

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होमस्टे में रात भर नियम विस्द्ध बार संचालन व लाउड डीेजे; अय्याशी के अड्डे बन रहे होमस्टे

आमजन की जान का खतरा कतई बर्दाश्त नही; कानून से ऊपर कोई नहीं, कर्रवाई होगी कड़ीः डीएम

महज 07 दिनों में मजिस्टेªट की 05 टीमें बनाकर जिला प्रशासन ने निकाल बाहर किया अव्यवस्था का छिपा कारक

पंजीकरण होमस्टे के चल रहे होटल; बिना अग्निशमन उपकरण व फूड लाईसेंस के संचालन पर कार्रवाई

निर्धारित प्रक्रिया पालन किए बिना ठहरा रहे पर्यटक, उपद्रवी; लीज पर चल रहे होमस्टे

कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे बाहरी लोग; होमस्टे होटल में ठहर शहर में मचा रहे हुड़दंग, नशे की हालत में ओवर स्पीड, पिस्टल तमचों से कर रहे फायरिंग

देहरादून  –  जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार होमस्टे संचालन की गहन जांच कराई जा रही है। जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रथम चरण में 17 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। संबंधित होमस्टे को विभागीय वेबसाइट से भी विलोपित किया जाएगा।
जिले में होटल रूप में शहरी धनाडय अमीरों के होमस्टे पर डीएम ने कार्रवाई का डंडा चला दिया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने प्रथम चरण में 17 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त करते हुए पर्यटन वेबसाइट से विलोपित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने ऑपरेशन सफाई शुरू करते हुए प्रथम चरण में 17 अवैध होमस्टे का पंजीकरण कर दिया है तथा आगे भी कार्रवाई गतिमान रहेगी। विगत कई माह से शहर में बढती आपराधिक घटना नशे एवं ओवर स्पीड में वाहन चलाना अदि घटनाएं बढी है। जिसका एक बडे़ कारण में से एक होमस्टे में रात भर नियम विस्द्ध बार संचालन आदि निकल कर सामने आए है, जहां लाउड डीेजे नशा अय्याशी के अड्डे बन रहे होमस्टे में उपद्रवी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के ठहरने से आमजन की जान का खतरा बना हुआ है वहीं जिला प्रशासन इस हरकत को कतई बर्दाश्त न करते हुए सख्त प्रभावी एक्शन का मन बना चुका है। होमस्टे होटल में निर्धारित प्रक्रिया पालन किए बिना पर्यटक एवं उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग ठहराए जा रहे है। होमस्टे भी लीज पर संचालित हो रहे है जो जिले की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे है। उपद्रवी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा शहर में हुड़दंग मचाने तथा नशे की हालत में ओवर स्पीड, पिस्टल तमचों से फायरिंग की घटनाएं भी सामने आ रही है। जिलाधिकारी ने महज 07 दिनों में मजिस्टेªट की 05 टीमें बनाकर इस भारी अव्यवस्था के छिपे कारक को बाहर निकाल दिया है।
जिलाधिकारी कहा कि होमस्टे योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों के प्रचार-प्रसार तथा स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि करना है, किंतु निरीक्षण के दौरान कई होमस्टे का उपयोग होटल अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भांति किया जाना पाया गया, जिससे अव्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहसपुर एवं रायपुर विकासखंड के नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत होमस्टे की जांच हेतु क्षेत्रवार समितियों का गठन किया गया। समितियों द्वारा निरीक्षण उपरांत 17 होमस्टे ऐसे पाए गए जो उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे थे। इन सभी के पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति की गई, जिसे स्वीकार करते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान कई होमस्टे में रसोई की व्यवस्था नहीं पाई गई। अग्निशमन उपकरण अनुपलब्ध या उनकी वैधता समाप्त पाई गई। होमस्टे का उपयोग बारात घर एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कई स्थानों पर स्वामी का निवास नहीं पाया गया तथा इकाइयों को लीज/किराये पर संचालित किया जा रहा था। निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन किया जा रहा था। विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना (सी-फॉर्म) उपलब्ध नहीं कराई गई। कुछ होमस्टे पंजीकृत होने के बावजूद संचालित नहीं पाए गए। निरीक्षण के दौरान निरंजनपुर स्थित एक होमस्टे में विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराई गई तथा अग्निशमन उपकरण की वैधता समाप्त पाई गई। बल्लूपुर क्षेत्र में पंजीकरण से अधिक कमरों का संचालन किया जाना पाया गया। कुछ होमस्टे में स्वामी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक रूप से संचालन किया जा रहा था। मसूरी क्षेत्र में एक होमस्टे का स्वामित्व विक्रय किया जाना तथा अन्य का नवीनीकरण न कराया जाना पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित सभी होमस्टे संचालक नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भविष्य में भी इस प्रकार की जांच अभियान जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा झूठ और भ्रम की राजनीति करने का काम किया है. आज सेना में बेटियों को सर्वोच्च स्थान मिल रहा है. सीएम धामी ने सदन में ऑपरेशन Sindoor का भी जिक्र किया.

सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर कहा कि प्रधानमंत्री ने इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने अफवाह और झूठी दलीलें देकर भ्रमित करने का काम किया. यही विरोध करने का काम आज विपक्ष उत्तराखंड में भी कर रहा है.

CM धामी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि कार्यों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को इसका लाभ मिला. तीन तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त और सुरक्षित हैं.

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में एक तरफ विपक्ष का जोरदार हंगामा चल रहा है तो दूसरी तरफ सीएम धामी भी अपना संबोधन देने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में मातृशक्ति वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, 12 करोड़ शौचालय, महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा मिली. लखपति दीदी योजना से महिलाओं को समृद्ध बनाने का काम हो रहा है. ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार हर तरह से आम लोगों का जीवन बदलने में लगे हैं, कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है.

विधानसभा में हंगामे के बीच सीएम धामी ने अपने संबोधन कहा कि विपक्ष ने देश की गरीब बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा. आज उज्ज्वला योजना ने मातृ शक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई. राज्य में सिलिंडर की कोई कमी नहीं होगी. चारधाम यात्रा की शानदार शुरुआत हुई है. इतनी भीड़ है कि कुछ लोग रील बनाकर विरोध करने लगे. आपको हमारा विरोध करना है तो करें, लेकिन चारधाम को ही बदनाम करने पर उतर आए, ये सही नहीं है. सीएम धामी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया, कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चला जाता. मोदी जी इसका श्रेय विपक्ष को भी देने को तैयार थे. सीएम ने कहा कि 11 वर्षों में जेंडर बजट में पांच गुना की वृद्धि हुई है. बजट में बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. 11 वर्षों में देश में संस्थागत प्रसव 61 से बढ़कर 97% हो गया. सुकन्या समृद्धि के तहत 8.2 % की ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री लाभ दिया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष भूल गया कि रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ था. उनेहोंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि किसी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी. अगर मातृशक्ति को आरक्षण मिल जाता, तो किसी का क्या जाता. सीटें बढ़ जाती तो महिलाओं को उनका हक मिल जाता. बढ़ी सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलनी थीं. तो फिर कांग्रेस ने इसे रोकने का काम क्यों किया.

देहरादून में महिला आरक्षण पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले विधानसभा गेट पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाती ने गन्ने से भरी ट्रॉली पलटकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों के बकाये भुगतान का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया. उत्तराखंड विधानसभा में नारी सम्मान और लोकतंत्र में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है. लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर के बाहर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाती ने किसानों की समस्याओं को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया.

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रुड़की (उत्तराखंड)- गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने, गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संरक्षण को मजबूत कानूनी आधार देने की मांग को लेकर रुड़की में रविवार को विशाल गौ सम्मान पदयात्रा निकाली गई। गौ सम्मान आह्वान अभियान, रुड़की के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौभक्तों ने भाग लिया।

पदयात्रा की शुरुआत स्थानीय गौशाला परिसर से गौ माता और नंदी बाबा के पूजन-अर्चन के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालु संकीर्तन करते हुए शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से निकले। यात्रा चंद्रपुरी, नेहरू स्टेडियम, आर्य कन्या स्कूल, सब्जी मंडी चौक, नगर निगम पुल और सिविल लाइंस मार्ग से होती हुई तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालु “गौ माता की जय” और “नंदी बाबा की जय” के जयघोष करते रहे।

तहसील परिसर पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, गोहत्या पर सख्त और पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

आयोजकों ने बताया कि ज्ञापन के साथ 10 पृष्ठों का विस्तृत प्रस्ताव भी संलग्न किया गया है, जिसमें गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3240 नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पत्र भी प्रशासन को सौंपे गए।

गौभक्तों का कहना था कि गौ माता भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। उन्होंने कहा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, पंचगव्य और आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था की धुरी भी है। इसलिए गौवंश संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि समाज में गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए जनजागरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया और सरकार तक जनभावनाएं पहुंचाई गईं।
इस अवसर पर रुड़की नगर निगम की महापौर अनीता अग्रवाल, राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह, गौशाला सभा के अध्यक्ष प्रमोद गोयल, पूर्व अध्यक्ष एच.एम. कपूर, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सतीश शर्मा, बांके बिहारी गौशाला के स्वामी सर्वेश्वर दास, पार्षद धीरज पाल तथा आर्य समाज के हाकम सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के आयोजन में गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े अनेक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। गौ सम्मान आह्वाहन अभियान के जिला सह प्रभारी एवं तहसील प्रभारी रामगोपाल कंसल, नवीन गुलाटी, अमित अग्रवाल, कविस मित्तल, आकाश गोयल, सुमित अग्रवाल, संजय गुप्ता, जीडी गुप्ता, सुखपाल शर्मा, मनोज मेहरा, संदीप गोयल, मनोज कुमार, सुंदरलाल, शशिकांत अग्रवाल, राजीव गर्ग, वीके गर्ग एडवोकेट, सुशील रावत, विकास भट्ट, संदीप यादव एडवोकेट, दिनेश पवार, सुमित सैनी, सावित्री मंगल, राजकुमार मित्तल, एमके कंसल, प्रियंका चौधरी, अगम मित्तल, अरविंद शर्मा, आकाश, आशीष, देशबंधु सैनी, अनुज अग्रवाल, , पवन सचदेवा, प्रवीण सभरवाल, प्रवीण गर्ग, अजय कंसल, संजय कश्यप, अजीत मिश्रा, जगमोहन पटवा, सुरेश आनंद, दिनेश बजरंगी, नवीन त्यागी, सुषमा जैन, आलोक खन्ना, युद्धवीर सिंह, सतवीर सिंह बबलू रावत, मंजू रावत, हेमलता भटनागर, प्रिया दासी, सुनीता धीमान, मीनू धीमान, अनीता चौहान, नारायण दत्त पत आदि गौभक्त उपस्थित रहे, कार्यक्रम में सहभागी रहे।

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*पत्रकारों से संवाद और समन्वय को प्राथमिकता दी जाएगी : प्रियंका जोशी, डीआईओ, देहरादून

देहरादून। लघु समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा देहरादून की नव नियुक्त जिला सूचना अधिकारी श्रीमती प्रियंका जोशी के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर श्रीमती प्रियंका जोशी ने कहा कि सूचना विभाग का कार्यालय पत्रकारों के लिए सदैव खुला है। यह कार्यालय जितना विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का है, उतना ही पत्रकार साथियों का भी है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का सशक्त आधार है, जो शासन की योजनाओं, जनसमस्याओं और समाज की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि सूचना विभाग और पत्रकारों के बीच सकारात्मक संबंध, निरंतर संवाद और बेहतर समन्वय समय की आवश्यकता है। विभाग का प्रयास रहेगा कि पत्रकारों को समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाए। पत्रकारों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संवाद की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा

श्रीमती जोशी ने कहा कि पत्रकार शासन-प्रशासन और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। इसलिए पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा तथा सभी के सहयोग से बेहतर कार्य संस्कृति विकसित की जाएगी।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लघु एवं मध्यम समाचारपत्र समाज के जमीनी मुद्दों को उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सूचना विभाग और पत्रकार संगठनों के बीच मजबूत तालमेल से जनहित के कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रियंका जोशी के नेतृत्व में पत्रकारों और विभाग के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री ब्रिजेन्द्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एम.आर. कौशल, महिला विंग संयोजिका रचना गर्ग, महिला विंग प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मला जोशी तथा महानगर महामंत्री दीपक कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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उल्लेखनीय है कि श्री बद्री चंद्र नेगी ने चार वर्षों से अधिक समय तक देहरादून के जिला सूचना अधिकारी के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया, वहीं पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक संबंध बनाए रखे।उनकी कार्यशैली, सरल व्यवहार और संवाद क्षमता के कारण वे प्रशासनिक तंत्र तथा पत्रकार जगत दोनों के बीच लोकप्रिय रहे।

इस अवसर पर लघु समाचारपत्र एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री ब्रिजेन्द्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एम.आर. कौशल, महिला विंग की प्रदेश संयोजिका रचना गर्ग, निर्मला जोशी, दीपक कुमार तथा अनुज सेमवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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देहरादून -भारत के राजपत्र के अंतर्गत अधिसूचित पत्रकारों की अग्रणी संस्था आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स ऐसोसिएशन की राष्ट्रीय महामंत्री आरती त्रिपाठी ने एसोसिएशन की उत्तराखंड इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए वरिष्ठ महिला पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा को उत्तराखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

महामंत्री आरती त्रिपाठी ने श्रीमती शशि शर्मा में अपना पूरा विश्वास प्रकट करते हुए कहा श्रीमती शशि शर्मा उत्तराखंड की बहुत अनुभवी और प्रतिष्ठित महिला पत्रकार है मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड प्रदेश में आईसना के विस्तार और स्माल न्यूज पेपर्स के हितों के लिए कार्य करेंगी ।
आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स ऐसोसिएशन की मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती शशि शर्मा ने कहा संस्था के विस्तार और पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा संगठन की प्रदेश इकाई राज्य में सदस्यता अभियान चलाते हुए पत्रकारों के नये सदस्यता आवेदन आमंत्रित करती है, सदस्यता अभियान पूरा होने के साथ ही प्रदेश इकाई के चुनावों की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।

श्रीमती शशि शर्मा ने कहा जो भी छोटे समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकार आईसना की सदस्यता ग्रहण करना चाहते है वे व्हाट्सएप नंबर 9837776625 तथा 80777 27740 पर अपना आवेदन भेज सकते हैं, आईसना पत्रकारों के हितों के हर संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ नजर आयेगी।

प्रदेश के विभिन्न पत्रकारों और पत्रकार संगठनों ने श्रीमती शशि शर्मा के मनोनयन पर उन्हे शुभकामनाएं भेज कर प्रसन्नता व्यक्त की है, श्रीमती शशि शर्मा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पत्रकार कल्याण कोष समिति और पत्रकार पेंशन सम्मान योजना की सदस्य भी हैं।

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द्वितीय  दिवस पर सर्वप्रथम राज्य के सभी 13 जनपदों से आए प्रतिभागियों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों को विज्ञान धाम, झाझरा (देहरादून) का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान बाल वैज्ञानिकों ने जैव विविधता पार्क, हिमालयन गैलरी, 3D मूवी तथा तारामंडल का अवलोकन किया। तारामंडल एवं 3D मूवी ने विद्यार्थियों को अत्यंत रोमांचित किया। जीव विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों ने आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रतिदर्श देखकर अपने घरों में हाइड्रोपोनिक्स एवं ऊर्ध्वाधर (Vertical) खेती अपनाने की इच्छा भी व्यक्त की।

इस अवसर पर जिला समन्वयक सुधीर कांति ने इंस्पायर अवार्ड योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 129 प्रतिभागियों में से 13 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया है। उन्होंने चयनित प्रतिभागियों, 6 ब्लॉकों के समन्वयकों तथा समस्त टीम को सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

एनआईएफ के डॉ. पारस ने चयनित प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी उत्कृष्ट प्रोटोटाइप्स में से केवल 10% का चयन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था।डॉ. के.एन. बिजल्वाण (सहायक निदेशक, SCERT) ने सभी बाल वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए डॉल्फिन इंस्टीट्यूट का आयोजन स्थल उपलब्ध कराने हेतु आभार व्यक्त किया।पूर्व प्राचार्य, डायट एवं निर्णायक सदस्य डॉ. राकेश जुगराण ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली का अभिन्न अंग होनी चाहिए और एक पूर्ण नागरिक बनने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है।डॉल्फिन इंस्टिट्यूट के निदेशक वी.के. नागपाल ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि मेहरबान सिंह बिष्ट का स्वागत किया तथा भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्य अतिथि मेहरबान सिंह बिष्ट ने राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यदि मार्गदर्शक शिक्षक नवाचारशील (Innovative) होंगे, तो विद्यार्थी भी नवाचार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को जीवन में अपनाने पर बल दिया।निर्णायक मंडल में एनआईएफ के डॉ. पारस, दीप्ति जगूड़ी, डॉ. संध्या, डॉ. राकेश जुगराण, सुनील अग्रवाल एवं सुनील जोशी शामिल रहे। इनके द्वारा मूल्यांकन के उपरांत 129 में से 13 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर हेतु किया गया, जिन्हें प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय स्तर हेतु चयनित प्रतिभागी इस प्रकार हैं-
अल्मोड़ा: बबीता कुँवर (मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, ताड़ीखेत)
चमोली: दिव्या भारती (रा.इं.कॉ. लाटूगैर), आदित्य (रा.हा.स्कूल, बिर्शन)
चंपावत: अर्पित सिंह राठौड़ (एलसीआरवीवी एमआईसी, टनकपुर)
देहरादून: सागर (सारदा देवी स्कूल), श्रुति (रा.बा.इं.कॉ., लक्खीबाग)
नैनीताल: गौरी तिवारी (रा.बा.हा.स्कूल, बमोरी हल्द्वानी)
पौड़ी गढ़वाल: नैतिक कुमार (जनता इंटर कॉलेज, धमकेश्वर)
टिहरी गढ़वाल: इशिका रावत (रा.इं.कॉ., चमराड़ा देवी)
उधम सिंह नगर: कोमल (रुद्र पब्लिक स्कूल, रुद्रपुर), रिथमप्रीत कौर (ब्राइट स्टार इंटरनेशनल, जसपुर), गौरव नाथ एवं कार्तिक सिंह मेहर (डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी, खटीमा)
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में अवनीश उनियाल राज्य समन्वयक, सुधीर भारती (प्रशासनिक अधिकारी), शैलेश कुमार श्रीवास्तव, दिनेश चंद्र नौटियाल (प्रधानाचार्य), रिचा जुयाल (जिला संदर्भदाता), संजय मौर्य (समन्वयक, चकराता), सरदार दलजीत सिंह (समन्वयक, रायपुर), सुरेंद्र कुमार सहगल (मीडिया प्रभारी), आशीष डबराल, दिगंबर सिंह नेगी, पवन शर्मा, वीरेंद्र रावत, राजीव अग्रवाल, नरेश कोटनाला, हेमवंती सती, आरती ममगाईं, स्मिता सेमवाल, अंजना बिष्ट, स्वाति गुसाईं, सारिका सिरोही, रमन कुमार, कविता रावत, विजय द्विवेदी, राकेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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बैठक में उपस्थित गौपालकों, गौसेवकों, गौभक्तों और गौरक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल लगभग 15 प्रतिशत गायें ही किसानों द्वारा पाली जा रही हैं, जबकि शेष 85 प्रतिशत का पालन गौशालाओं में सरकार और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें इस पर भारी बजट खर्च कर रही हैं, लेकिन गौपालन मूलतः समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

नवल किशोर जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय समाज में गाय को सदैव सम्मान और आस्था का प्रतीक माना गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है।

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि प्राचीन काल में गाय भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी रही है। ऋषि विश्वामित्र के समय से स्थापित यह व्यवस्था हजारों वर्षों तक मजबूत रही, लेकिन औपनिवेशिक काल में इसे कमजोर करने के प्रयास किए गए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों में भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव, भूमि अधिग्रहण कानूनों के क्रियान्वयन और गौ-आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने जैसी सिफारिशें शामिल थीं। इसी नीति के तहत भारतीयों को गौवंश से दूर करने के प्रयास हुए, कृषि में मशीनीकरण और रासायनिक खादों को बढ़ावा दिया गया तथा गौमांस के उपभोग को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक कृषि प्रणाली कमजोर हुई और भूमि की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

नवल किशोर जी ने कहा कि गौपालन में गिरावट के कारण किसानों की लागत बढ़ी है और रासायनिक खादों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे भूमि बंजर होने का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि गौवंश के संरक्षण के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो गौ-आधारित उत्पादों जैसे जैविक खाद, पंचगव्य उत्पाद आदि का उत्पादन और विपणन कर सकें। इसके लिए नगर, जिला और विकासखंड स्तर पर संगठित टोली बनाने की आवश्यकता है।

धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है। गोपाष्टमी जैसे पर्व इसका प्रमाण हैं, जब पूरे देश में गौपूजा की जाती है। उन्होंने गौसंरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गौपूजा, गौकथा और जनजागरण कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया।

बैठक में उत्तराखंड गौसेवा संयोजक धर्मवीर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक धन्नजय जी, विभाग कार्यवाह देहरादून अरुण जी, जोत सिंह जी, ललित बडाकोटी जी, दीपेन्द्र त्रिपाठी जी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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बैठक में पुलिस अधीक्षक देहात ने व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। वहीं अग्निशमन विभाग के सीएफओ व अग्निशमन अधिकारी रुड़की ने भी नगर में आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

इस अवसर पर व्यापार मंडल ने गत वर्ष सिविल लाइंस स्थित अवसर शोरूम में लगी भीषण आग के दौरान रुड़की अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की विशेष प्रशंसा की। अग्निकांड के दौरान तत्परता, साहस और दक्षता से कार्य करने वाले अग्निशमन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता, प्रदेश महामंत्री नवीन गुलाटी, संयोजक रामगोपाल कंसल, महानगर अध्यक्ष धीर सिंह, कविस मित्तल, दीपक अरोड़ा, अमित अग्रवाल, आदर्श कपानिया, आकाश गोयल, वसीम राजा, भरत कपूर, मनोज मेहरा, शैलेंद्र गोयल, सरदार सतवीर सिंह, नीटू कुमार, प्रदीप जैन, आशु शर्मा और मनोज धीमान सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी संयोजक रामगोपाल कंसल द्वारा प्रदान की गई।

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*सेवानिवृत्त पर प्रधानाध्यापक रामस्वरूप जाटव को दी गई भावभीनी विदाई

उरई (जालौन)-बेसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “स्कूल चलो अभियान” के अंतर्गत डा. अम्बेडकर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हसूपुरा (विकास खंड नदीगांव) में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर अभिभावकों को बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया।

रैली का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक रामशरण जाटव ने किया। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे 15 अप्रैल तक घर-घर जाकर अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाएं और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करें।

रैली के समापन के बाद विद्यालय परिसर में प्रभारी प्रधानाध्यापक रामस्वरूप जाटव के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान चित्रांगन पांडेय ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने रामस्वरूप जाटव के शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें संजय अज्ञानी और ओमप्रकाश बब्लू ने शैक्षिक एवं विदाई गीत प्रस्तुत कर माहौल को भावुक बना दिया। कार्यक्रम का संचालन राजेश जाटव एडवोकेट ने किया, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर शिक्षाविद श्याम शर्मा, अरविन्द गुर्जर, महेशचंद्र पांडेय, इन्द्रजीत सिंह कुशवाहा, प्रांशु कुशवाहा, राजीव कुमार जाटव सहित कई शिक्षक, अभिभावक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) हरिद्वार और यातायात इंस्पेक्टर रुड़की को ज्ञापन देते हुए शहर में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही, बेलगाम ई-रिक्शा संचालन और बढ़ते अतिक्रमण को दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बताया।

व्यापारियों ने कहा कि तेजी से महानगर का रूप ले रहे रुड़की में जनसंख्या और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यातायात व्यवस्था उसी अनुपात में सुदृढ़ नहीं हो पाई है। बाजारों और मुख्य मार्गों पर छोटे-बड़े वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति आम हो गई है।

उन्होंने विशेष रूप से बीएसएम तिराहा से नेहरू स्टेडियम मार्ग के बीच चंद्रपुरी में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे शहर में भय और आक्रोश का माहौल है। व्यापार मंडल ने इस घटना को गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखते हुए व्यापारियों ने कहा कि

*बीएसएम तिराहा से दुर्गा चौक होते हुए गंगनहर पुल तक के मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त रोक लगाई जाए।

*दिन के समय शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए।

*ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित कर उनके लिए निश्चित रूट तय किए जाएं और व्यस्त बाजारों में इनकी संख्या सीमित की जाए।

*अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल हटाकर स्थायी समाधान किया जाए, ताकि रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।

प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा कि कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा और शहर में व्यवस्था बहाल होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता, नवीन गुलाटी प्रदेश महामंत्री, रामगोपाल कंसल संयोजक, धीर सिंह महानगर अध्यक्ष, दीपक अरोड़ा एवं कविस मित्तल महामंत्री महानगर, अमित अग्रवाल, आदर्श कपानिया, भरत कपूर, रतन अग्रवाल, आकाश गोयल, मनोज मेहरा, वसीम राजा, राम सतीजा एडवोकेट, विजय गोयल, अशोक भूटानी, संजय कश्यप, अंकित कालरा आदि उपस्थित रहे।

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देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में बिहार दिवस (22 मार्च) के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवास कर रहे बिहार मूल के लोगों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि यह वही भूमि है, जहां गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने मानवता को ज्ञान, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहां से ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व में फैली।

राज्यपाल ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार ने शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था के क्षेत्र में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यक्रम में बिहारी महासभा द्वारा बिहार की समृद्ध लोक परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। विशेष रूप से बच्चों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना।

इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान, सचिव नितेश झा, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, विधि परामर्शी कौशल किशोर शुक्ल, अपर सचिव राज्यपाल श्रीमती रीना जोशी, बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह, सचिव चंदन कुमार झा, कोषाध्यक्ष रितेश कुमार, डॉ. राम विनय सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वित्त नियंत्रक डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

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ज्ञापन में नगर निगम रुड़की के द्वारा रुड़की के निवासियों एवं व्यापारियों पर मनमानी तरीके से अपनी दमनकारी नीतियों से लगाए गए यूजर चार्ज को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि यूजर चार्ज किसी भी तरह से, ना ही भवन, ना ही आवास के अनुसार, किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर स्वीकार नहीं है। इसे समाप्त किया जाए आदेश, गजट नोटिफिकेशन को अभिलंब वापस लिया जाए।

ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम रुड़की के पास सारे संसाधन है। जो भी कूड़ा नगर से निकलता है। उसको उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियां है। कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में हैं। ऐसे में यूजर चार्ज लगना थर्ड पार्टी को इसमें शामिल करना उपयोगी नहीं है। किसी भी दृष्टि में यह तर्कसंगत नहीं है।

व्यापारीगणों ने इसे रुड़की नगर निगम का रुड़कीवासियों के साथ धोखा बताया।। नगर निगम रुड़की के द्वारा व्यावसायिक कर लगा दिया गया है। जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसको भी पूर्णतः समाप्त किया जाए। गत वर्ष नगर निगम रुड़की के द्वारा भवन कर में भी 5% की वृद्धि कर दी गई थी। उसे भी वापस लिया जाए। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड का यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड अपना संघर्ष यूजर चार्ज समाप्त होने तक जारी रखेगा।

आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन देने वालों में नवीन गुलाटी प्रदेश महामंत्री, राम गोपाल कंसल संयोजक, चौधरी धीर सिंह महानगर अध्यक्ष, कविस मित्तल महानगर महामंत्री, अमित अग्रवाल जिला उपाध्यक्ष, विशाल वर्मा अध्यक्ष सिविल लाइन, भारत कपूर नगर प्रभारी, ऋषभ कपूर, मनोज मेहरा आदि उपस्थित रहे।

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जब्त एलपीजी सिलेंडर का एजेंसीवार विवरण तलब; ऐजेसीं स्वामी की पहचान कर सीधे जेल भेजने के  निर्देश

25 हजार मैन्युअल गैस वितरण जो आनलाईन साफ्टवेयर में बैकलॉग दिख रहा है की एन्ट्री शाम तक साफ्टवेयर पर करे अपडेट या एक्शन को रहे तैयारः डीएम

25 व 45 दिन की एडवांस बुकिंग की पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएसओ को निर्देश

जिला प्रशासन की क्यूआरटी  के प्रवर्तन एक्शन से गैस की कालाबाजारी करने वालों में भय का माहौल है

जिले में गैस कालाबाजारी पर जिला प्र्रशासन का एक्शन 05 मुकदमें दर्ज; 03 को जेल, 150 घरेलू, 139 व्यवसायिक व 07 छोटे सिलेंडर जब्त

जिला प्रशासन की होमडिलिविरी व्यवस्था से गैस एजेंसियों पर जुटने वाली भीड़ से निजात के साथ ही कानून व्यवस्था नियंत्रण में

जिले की 70 गैस एजेंसियों हेतु नामित क्यूआरटी टीम एजेंसियों की निरीक्षण एवं एलपीजी आपूर्ति, वितरण, स्टॉक प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

देहरादून,  –   जिलें में एलपीजी गैस की आपूर्ति, वितरण, बैकलॉग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की क्यूआरटी एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, गैस एजेंसियों के स्वामी एवं तेल कम्पनियों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने गैस एजेसियों पर होमलिडिविरी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु एजेंसियों पर अधिकारी तैनात कर दिए गए है, जो एजेंसी पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे वस्तुस्थिति से अवगत कराएगें।
जिलाधिकारी ने बढते बैकलॉग का कारण जाना तो तेल कम्पनियों के अधिकारियों ने बताया कि 03 दिन जब बुंकिग सोफ्टवेयर में काईसिस आ गई थी तो मैन्युअल रजिस्टर में अंकन कर उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई, जिसकी लगभग 25 से अधिक की एन्ट्री साफ्टवेयर पर अद्यतन होनी बाकी है तथा 11 मार्च से गैस बुकिंग व डिलिविरी के समय शहरी क्षेत्र में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों 45 दिन कर दिया गया है उससे पूर्व की जो एडवांस बुकिंग हो रखी हैं वह बैकलॉग में दर्शाई गयी है, जिससे बैकलॉग बढा हुआ दिख रहा हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि तेल कम्पनियों से सम्पर्क करते हुए आज शाम तक मैन्युअल एन्ट्री को साफ्टवेयर पर एजेंसी के माध्यम से एन्ट्री कराएं तथा जिन उपभोक्ताओं की एडवांस बुकिंग 25 एवं  45 दिन का बैकलॉग दिख रहा है उनकी संख्या अलग-2 दर्शाते हुए शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बधित गैस एजेसीं तेल कम्पनियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक नगर को निर्देश दिए कि छापेमारी में जो अवैध रूप सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए कि वह किस गैस एजेंसी के है, सम्बन्धित गैस एजेंसी की पहचान करते हुए एजेंसी स्वामी को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे। जिलाधिकारी ने जिले की गैस एजेंसीवार नामित क्यूआरटी में शामिल 30 अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस एजेंसी पर स्टॉक, बैकलॉग, वितरण आदि रजिस्टर का अवलोकन कर प्रतिदिन की सम्पूर्ण आख्या प्रेषित करें। साथ ही निर्देशित किया यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी गैस एजेंसी व गोदाम से सिलेंडर न दिया जाए तथा उपभोक्ताओं को सिलेंडर होमडिलिवरी के माध्यम से ओटीपी आधार पर ही दिया जाए तथा एजेंसियों पर उपभोक्ता जागरूकता फ्लैक्सी, बुकिंग नम्बर, उपभोक्ताओं के लिए बड़े-बडे अक्षरों में जानकारी चस्पा रहे।
जिला प्रशासन की होमडिलिविरी व्यवस्था से एजेंसियों पर जुटने वाली भीड़ से हो रही अव्यवस्था से निजात मिला है वहीं कानून व्यवस्था भी नियंत्रण में है। जिला प्रशासन की क्यूआरटी के औचक निरीक्षणों एवं  एलपीजी कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज हुए मुकदमों एवं एजेंसियों की नाफरमानी पर की गई प्रवर्तन की कार्यवाही से गैस की कालाबाजारी करने वालों में भी भय का माहौल है। उपभोक्ताओं को होमडिलिविरी के माध्यम से ओटीपी आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है।  जिला प्रशासन द्वारा गैस की कालाबाजारी पर 05 मुकदमें दर्ज किए गए हैं तथा 03 को जेल भेजा, 150 घरेलू, 139 व्यवसायिक तथा 07 छोटे सिलेंडर जब्त किए हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार एवं  क्यूआरटी के सभी अधिकारी सहित तेल कम्पनियों एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहर,  उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार सहित क्यूआरटी में शामिल अन्य अधिकारी एवं तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि ऑनलाईन माध्यम से जुडे़ रहे।

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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) गठित कर गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है।

क्यूआरटी ने सोमवार को जिले में गैस एजेंसियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर एलपीजी की मांग, आपूर्ति और वितरण की स्थिति का जायजा लिया।

जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 69 गैस एजेंसियों और 25 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है।

इस दौरान विकासनगर क्षेत्र में पांच घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए हैं। गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में क्यूआरटी का गठन किया गया है।

एजेंसीवार नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। टीमों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए एसपी सिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

जिलाधिकारी स्वयं जिले में गैस आपूर्ति और वितरण की स्थिति की लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं।

वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा कंट्रोल रूम से गैस वितरण और आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और वाट्सएप नंबर 7534826066 पर सोमवार शाम पांच बजे तक एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी 64 शिकायतें दर्ज की गईं।

कंट्रोल रूम में मौजूद खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर रहे हैं।

14,899 उपभोक्ताओं को मिले सिलिंडर

प्रशासन के अनुसार सोमवार को जिले में करीब 14,899 उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर और 63 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक सिलिंडर की आपूर्ति की गई।

हालांकि, अभी भी जिले में करीब 80 हजार घरेलू सिलिंडरों का बैकलाग बना हुआ है।

जिला प्रशासन का कहना है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और मांग के अनुसार गैस कंपनियों को आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

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उक्त जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार पं वी डी शर्मा ने बताया कि दीपार्चन से पूर्व विद्वान ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन व मंत्रोच्चार के बीच स्वामी कृष्णागिरि जी महाराज एवं सौरभ थपलियाल, मेयर देहरादून तथा पूर्व मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी द्वारा पूजा अर्चना सम्पन्न की जाएगी। इस अवसर पर नगर के ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि एवं अनेक समाजसेवी उपस्थित रहेंगे।

उक्त निर्णय आज महासंघ की हुई एक बैठक में लिया गया। उल्लेखनीय है कि महासंघ वर्ष प्रतिपदा पर स्थानीय घंटाघर परिसर में उक्त आयोजन कई वर्षों से करता चला आ रहा था, लेकिन इस वर्ष प्रशासन की ओर से घंटाघर में कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान नहीं की, इस कारण कार्यक्रम का स्थान काली मंदिर, निकट रायपुर थाना, में निर्धारित किया गया है।

बैठक में महासंघ के अध्यक्ष पंडित रामप्रसाद गौतम ने ब्राह्मण बंधुओं से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में दीपार्चन समारोह में भाग लें।

उन्होंने सभी सनातन प्रेमियों विशेषकर ब्राह्मण समाज से आग्रह किया कि वे हिंदू नववर्ष प्रतिपदा पर सायंकाल अपने घरों व निकट के मंदिरों में 11, 21 दीपक जलाएं। नववर्ष पर परस्पर बधाई संदेश दें, प्रसारित करें।

बैठक में नगर के ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि पंडित एस.पी.पाठक, पंडित रामप्रसाद गौतम, पंडित सुभाष चंद्र जोशी, पंडित शशि कुमार शर्मा, पंडित सोमदत्त शर्मा, पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय, पंडित वी.डी.शर्मा आदि उपस्थित थे।

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विधानसभा सत्र के पांचवें व अंतिम दिन शुक्रवार देर रात्रि सदन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पर मुहर लगा दी। पांच दिन तक चले सत्र में देवभूमि परिवार, जनविश्वास व समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक समेत 11 विधेयक पारित किए गए। संभवतया यह पहला मौका है जब सदन की कार्रवाई दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। इससे पहले बजट पर चर्चा में विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखा गया है। संतुलित विकास और भविष्य की आर्थिक प्रगति इसके केंद्र में है।

सीएम धामी ने सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 111703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बजट के आकार में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए ज्ञान व संतुलन का मंत्र दिया। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का बजट पेश किया था।

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सदन में अभी कई विधायकों का बजट पर अपनी बात रखना बाकी है. इसके अलावा कई विभागीय मांगें भी लंबित हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि बजट पर चर्चा पूरी नहीं हो पाती है, तो रविवार को अवकाश रखकर सोमवार तक सत्र को जारी रखा जा सकता है. ऐसे में सत्र का एक-दो दिन और खिंचना लगभग तय माना जा रहा है.

चौथे दिन (12 मार्च) सदन में क्या हुआ?
बुधवार (11 मार्च) का दिन सदन में काफी गहमागहमी भरा रहा और कार्यवाही शाम 7:35 बजे तक चली:

प्रश्नकाल और विपक्ष के तीखे सवाल: कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी विधायकों ने अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के जरिए सरकार को घेरा और बजट को ‘आम जनता की जरूरतों से कटा हुआ’ बताया. सत्ता पक्ष ने हर आरोप का बचाव करते हुए इसे ‘विकासोन्मुख बजट’ करार दिया.
अहम सूचनाएं स्वीकार: सदन में नियम 300 के तहत 7, नियम 58 के तहत 5 और नियम 53 के तहत 2 सूचनाएं स्वीकार की गईं. जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के पटल पर रखे गए.
आज (13 मार्च) के प्रमुख एजेंडे
आज के लिए सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रस्तावित हैं:

बजट पर चर्चा और मतदान: बचे हुए विधायकों का बजट पर संबोधन और विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा व मतदान.
विनियोग विधेयक (Appropriation Bill): यह विधेयक आज पेश किया जाएगा, जो राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने से खर्च करने की कानूनी अनुमति देता है.
वित्त विधेयक (Finance Bill): कर (Tax) और अन्य वित्तीय प्रावधानों से जुड़े बदलावों वाला यह विधेयक भी आज सदन में रखे जाने की संभावना है.
अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार एक ही दिन में ये सभी भारी-भरकम विधायी कार्य निपटा लेगी, या फिर गैरसैंण के इस सर्द मौसम में सियासी पारा कुछ और दिनों तक चढ़ा रहेगा.

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राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

निर्धारित रोस्टर के अनुसार तैनात अधिकारी एवं विशेषज्ञ उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। वे प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के अध्यक्ष पंडित रामप्रसाद गौतम ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष प्रतिपदा 2083 दिनांक 19 मार्च को सांय 7 बजे स्थानीय घंटाघर परिसर में आयोजित दीपोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत किशनगिरी जी महाराज, मेयर सौरभ थपलियाल एवं पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी को आमंत्रित किया जाएगा, जो पूजा अर्चना के उपरांत दीप प्रज्ज्वलित करेंगे। इनके अतिरिक्त नगर के सभी ब्राह्मण संगठनों व संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

बैठक में महासंघ पदाधिकारियों व ट्रस्टी सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित स्वामी दामोदरानन्द जी सरस्वती जी को महासंघ के मुख्य संरक्षक एस पी पाठक जी, पंडित रामप्रसाद गौतम जी एवं डॉ. वी डी शर्मा ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया।

बैठक में उपस्थित ब्राह्मण सदस्यों को संबोधित करते हुए स्वामी दामोदरा नन्द सरस्वती ने कहा कि हमें मानव कल्याण व सनातन धर्म के रक्षार्थ आगे आना होगा। ब्राह्मण को अपने कर्म व दायित्व का बोध कराना होगा।

बैठक में पंडित रामप्रसाद गौतम, एस पी पाठक, डॉ.वी.डी.शर्मा, सोमदत्त शर्मा, पंडित थानेश्वर उपाध्याय, रामप्रसाद उपाध्याय, सिद्धनाथ उपाध्याय, अवनीशकांत शर्मा आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।

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देहरादून। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति की मासिक बैठक रविवार को पटेल नगर स्थित होटल कैलिस्टा में आयोजित की गई। बैठक में आगामी हिंदू नववर्ष संवत 2083 के स्वागत को भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा तय की गई।

सभा को संबोधित करते हुए समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर 18 मार्च, बुधवार को सायं 6 बजे नेहरू कॉलोनी स्थित भगवान परशुराम चौक पर 2083 दीप प्रज्वलित कर तथा मिष्ठान वितरण कर नवसंवत्सर का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, गंगोत्री धाम के रावल पंडित हरीश सेमवाल तथा पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। समिति के सभी सदस्य इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नेहरू कॉलोनी स्थित फव्वारा चौक का नाम वर्ष 2023 में विधिवत रूप से भगवान परशुराम चौक रखा जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ विभागों द्वारा पुराने नाम का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में समिति जल्द ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात कर फव्वारा चौक पुलिस चौकी का नाम संशोधित कर परशुराम चौक पुलिस चौकी किए जाने की मांग करेगी।

बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समिति की ओर से उपस्थित महिला सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर रुचि शर्मा, आभा बड़थ्वाल, राजगीता शर्मा, भारती जोशी, मधु शर्मा, सुशीला शर्मा, सुमित्रा ध्यानी और सुधा डबराल को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में समिति के संरक्षक रामनरेश शर्मा, पवन शर्मा, केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, रुचि शर्मा, अभय उनियाल, पंकज शर्मा, राजेश पंत, डॉ. अजय वशिष्ठ, भारती जोशी, मधु शर्मा, सुशीला शर्मा, सुमित्रा ध्यानी, सुधा डबराल, शक्ति सागर कौशिक, विचित्र सारस्वत, तुषार शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

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देहरादून -एक पक्षीय यूजीसी के प्रस्तावित काले कानून/ड्राफ्ट रेगुलेशन के सामाजिक असंतुलन संबंधी गृहमंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी को संबोधित एक ज्ञापन उत्तराखंड ब्राह्मण समाज महासंघ, पंजी. द्वारा आज नायब तहसीलदार सादर सुरेश सेमवाल जी को सौंपा। जिला शासन के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सदर सुरेश सेमवाल ने ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे उनका ज्ञापन माननीय गृहमंत्री अमित शाह को प्रेषित कर देंगे।

इस अवसर पर महासंघ के अध्यक्ष पंडित रामप्रसाद गौतम जी ने कहा कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन, नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता व भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। यह प्रस्ताव अपने वर्तमान स्वरूप में एक पक्षीय प्रतीत होता है। देश के सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए देश हित में उक्त काला कानून वापिस लिया जाना आवश्यक हैं।

महासंघ के महासचिव डॉ.वी.डी.शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व व सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है, ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित बहुवर्गीय और समावेशी होना जरूरी है । इस काले कानून में एक ही जाति व वर्ग द्वारा लिए गये निर्णय सवर्ण छात्रों के संविधान सम्मत अधिकारों व विश्वास को प्रभावित करते हैं।

इस अवसर पर पंडित सिद्ध नाथ उपाध्याय, पंडित रामप्रसाद उपाध्याय, पंडित अरुण कुमार शर्मा, पंडित सोमदत्त शर्मा, पंडित थानेश्वर उपाध्याय, पंडित विजेंद्र ममगई आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।

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*पत्रकारों का भव्य होली मिलन समारोह एवं विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन : भारी संख्या में पत्रकारों ने की सहभागिता

उरई । नगर के राठ रोड स्थित शंकर बैंक्विट हॉल में जनपद के पत्रकारों का भव्य होली मिलन समारोह बड़े उत्साह और सौहार्द के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और पत्रकारिता के बदलते परिवेश पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार केपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप, चुनौतियों और पत्रकारों की जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि केपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में पत्रकारों को नए-नए संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एकजुट होकर संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बेहद महत्वपूर्ण है। यदि पत्रकार आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करेंगे तो उनकी आवाज और अधिक प्रभावशाली होगी तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी भूमिका और मजबूत होगी।

कार्यक्रम में मंचासीन जनपद के वरिष्ठ पत्रकार राकेश द्विवेदी, राजेश द्विवेदी (ब्यूरो चीफ, लोक भारती), मान्यता प्राप्त पत्रकार देवेंद्र त्रिपाठी, सत्येन्द्र पस्तोर, सुनील शर्मा, सुधीर राणा (ब्यूरो चीफ, अमर उजाला), देवेन्द्र शुक्ला, अनुज कौशिक, रमेश पांचाल, संजय दुबे अग्निचरण सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और आज के दौर में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने लंबे अनुभवों को साझा करते हुए युवा पत्रकारों को निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता करने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे माधौगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रिंस द्विवेदी ने पत्रकारों को निर्भीकता से पत्रकारिता करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के संयोजक संजय गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और सौहार्द को बढ़ावा देना है। पत्रकार अरुण सिंह सेंगर ने कहा कि पत्रकारों के कार्यक्रम में अक्सर देखा जाता है कि नेता मंच पर बैठ जाते हैं और पत्रकारों को नीचे बैठना पड़ता है, जबकि पत्रकारों के कार्यक्रम में सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार को ही मंच पर स्थान मिलना चाहिए । आज आयोजित यह कार्यक्रम पूरी तरह पत्रकारों का है। इस कार्यक्रम में मंच पर वरिष्ठ पत्रकारों को स्थान दिया गया ताकि वे अपने अनुभव और संघर्ष की कहानियां साझा कर सकें, जिससे युवा पत्रकारों को सीखने का अवसर मिले।

बरिष्ठ पत्रकार सत्येन्द्र पस्तोर ने अपने अंदाज में छोटू चायवाले का जिक्र करते हुए कहा कि कलमकार को अपनी बात ऐसे रखना चाहिए कि बात भी लिख जाए और खुद पर इसका असर भी ना हो जैसे कि उनके द्वारा माधौगढ़ की खबर में आलुओं का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी थी जिसका जिक्र लखनऊ तक के गलियारों में हुआ था।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राकेश द्विवेदी जी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि आज की पत्रकारिता का दौर बहुत जटिल है जहां एक पत्रकार यदि किसी विभाग की पोल खोलता है तो वहीं दूसरा पत्रकार अपने को अधिकारी का करीबी बनने के चलते उस पत्रकार की बुराई अधिकारियों से करता है और अधिकारी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश में रहते हैं, ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का स्तर गिरता है जो बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है, उन्होंने नवोदित पत्रकारों से स्वच्छ पत्रकारिता करने का संदेश दिया।

वहीं दैनिक भास्कर के अनुज कौशिक ने कहा कि पत्रकारिता ग्राउंड पर करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े, कयी साथी सोशल मीडिया से वीडियो या खबरें लेकर प्रसारित करते हैं जिससे उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इससे बचना होगा।

कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का विभिन्न पत्रकारों द्वारा फूलमालाओं और गुलाल लगाकर कर स्वागत और सम्मान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के बीच आपसी संवाद और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें जनपद के एक सैकड़ा से अधिक पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

बरिष्ठ पत्रकार के.पी. सिंह द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका समय चक्र टाइम्स का विमोचन किया गया।कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों ने फूलों की होली खेलकर एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में आशुतोष द्विवेदी उर्फ आशु सफल , संपादक जालौन मैट्रो का विशेष योगदान रहा।

कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के संयोजक दूरदर्शन न्यूज़ के जनपद ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता कुरेले ने आये सभी अतिथियों, वरिष्ठ पत्रकारों और उपस्थित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों की एकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।

मौके पर यह लोग मौजूद रहे: अनिल शर्मा, संजय श्रीवास्तव, राकेश ठाकुर, अरुण सेंगर, वरुण द्विवेदी, अजय मिश्रा (समृद्धि न्यूज), कुलदीप गोस्वामी (सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल), शिवम शर्मा (विश्वेता टाइम्स), कार्तिकेय गुबरेले (नेशनल प्रेस टाइम्स), मुनव्वर अली, डीडी पांचाल एवं विजय शंकर शुक्ला (भारत समाचार एक्सप्रेस), कमलकांत द्विवेदी बाबा, शानू पत्रकार, उपेन्द्र गुर्जर, इरफान बाबा, मुबीन, पुरषोत्तम रिछारिया, हरिश्चंद्र तिवारी, रविकांत द्विवेदी, प्रमोद यादव, कृष्ण पाल सिंह, अखिलेश सोनी, संजय कुमार, गोपाल सोनी, मनीष सिंह जादौन, सुंदरम सोनी, कैलाश, शिवांशु सिंह, राजीव पोरवाल, राजकुमार गुप्ता, रॉकी पाण्डेय, अजीत उपाध्याय, दीपक उदैनियां, मनोज कुमार सैनी, राकेश व्यास, राकेश कुमार बाथम, शिवम् यादव, कपिल रावत, दीपक प्रजापति, तारिक़ अंसारी रानू, जी.एम. हुसैन अली, पुष्पेन्द्र गोस्वामी सहित जनपद के बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 194670 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,73,921 हो गई। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस वर्ष यह सर्वेक्षण नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2024-25 में ग्रोथ रेट 7.23 प्रतिशत रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत पर आ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्ष 2021-22 में 60.1 प्रतिशत था, वर्ष 2024-25 में 64.4 प्रतिशत है तथा यह रोजगार के क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत की बढोत्तरी को दर्शाता है।

रोजगार पाने वालों की संख्या

प्रमुख सचिव ने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2001 में 0.247, वर्ष 2017 में 0.684, वर्ष 2021-22 में 0.718 जो अब बढ़कर वर्ष 2024-25 में 0.722 हो गया है। राज्य में वर्ष 2021-22 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की कुल संख्या 59798 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 79394 हो गई है एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार पाने वालों की संख्या वर्ष 2022 में 343922 थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 456605 हो गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 तक लार्ज इंडस्ट्री की संख्या 107 थी जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 128 हो गई है। इसके साथ राज्य में वर्ष 2017 तक स्टार्टअप की संख्या शून्य थी, जो वर्ष 2021-22 में 702 थी तथा वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1750 हो गई है।

राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई वर्ष 2021-22 में 50393 किमी थी, जो 2024-25 में बढ़कर 51278 किमी हो गई है। राज्य में 2022 तक 2 हेलीपोर्ट थे, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 7 हो गए। हेलीपेड की संख्या वर्ष 2021-22 में 60 थी जो वर्ष 2024-25 में 118 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्राइमरी विद्यालयों में ड्रॉपआउट का अनुपात वर्ष 2021-22 में 1.64 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में 1.41 प्रतिशत हो गया है, जबकि सेकेंडरी विद्यालयों में यह अनुपात वर्ष 2021-22 में 7.65 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में 4.59 प्रतिशत हो गया है।

अशासकीय डिग्री कॉलेजों की संख्या

प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य में शासकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों की संख्या वर्ष 2021-22 में 124 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 139 हो गई है। इसके साथ इजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट एवं प्राइवेट की संख्या वर्ष 2021-22 में 20 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 52 हो गई है। उन्होंने बताया राज्य में 2021-22 में कुल 5157 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होता था, जो 2024-25 में यह उत्पादन बढ़कर 16500 मिलियन यूनिट हो गया है। जबकि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (विद्युत खपत) में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2022 में बिजली की खपत 12518 मिलियन यूनिट थी, जो 2024-25 में बढ़कर 17192 मिलियन यूनिट हो गई है।

शिशु मृत्यु दर

प्रमुख सचिव ने बताया कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन के क्षेत्र में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्ष 2021-22 में सौर ऊर्जा के माध्यम से 439 मेगावाट उत्पादन होता था, जो 2025 में बढ़कर 1027 मेगावाट हो गया है। उन्होंने बताया राज्य में शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) वर्ष 2021-22 में 22 था, जो 2024-25 में घटकर 20 पर आ गया है। इसके साथ मातृ मृत्यु दर वर्ष 2021-22 में 103 थी, जो 2024-25 में घटकर 91 पर आ गया है। इसके साथ ही राज्य में लाइफ एक्सपेर्टेंसी की उम्र 71.7 साल से बढ़कर 73 साल हो गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 में 97 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी जो अब शतप्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में धान और गेहूं उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। राइस एवं व्हीट प्रोडक्शन वर्ष 2021-22 में 28.23 कुंतल प्रति हेक्टेयर था जो अब बढ़कर 32.47 कुंतल प्रति हेक्टेयर पहुंच गया है। उन्होंने बताया वर्ष 2021-22 में औषधिया एंड एरोमैटिक प्लांट का एरिया कुल 900 हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 10 हजार हेक्टेयर पहुंच गया है।

फिश उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 तक 50.92 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था, जो 2024-25 में बढ़कर 54.59 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। वहीं फिश उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। फिश उत्पादन वर्ष 2021-22 में कुल 7325 टन प्रति साल होता था, जो 2024-25 में बढ़कर 10487 टन प्रति साल हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 8225 होटल/अदर स्टे थे जो 2024-25 में बढ़कर 10509 हो गए है। वहीं राज्य में 2021- 22 में 3935 होमस्टे थे, जिनकी संख्या 2024-25 में बढ़कर 6161 पहुंच गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि एसडीजी इंडेक्स में वर्ष 2021-22 में राज्य ने चैथा स्थान प्राप्त किया था, वहीं वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड एसडीजी इंडेक्स की रेंक में प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की जीएसडीपी 8.2 प्रतिशत अनुमानित है।

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ग्रहण के बाद बांके बिहारी के आंगन में उमड़ी भीड़
इस बार की होली खास रही, क्योंकि मंगलवार को ग्रहण होने के कारण कई श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सके थे। बुधवार की सुबह मंदिर के पट खुलते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिन की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन और उनके चरणों में गुलाल अर्पित करने के साथ हुई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या विदेशी मेहमान हर कोई कान्हा के रंग में रंगा नजर आया।
गुलाल और पानी की बौछार से सराबोर हुईं गलियां
वृंदावन की कुंज गलियों का नजारा अद्भुत था। मंदिर की ओर जाने वाले हर रास्ते पर केवल अबीर-गुलाल के बादल छाए थे। ब्रजवासी अपने घरों की छतों और दरवाजों से आने-जाने वाले भक्तों पर रंगों और सुगंधित पानी की वर्षा कर रहे थे। ‘बांके बिहारी लाल की जय’ के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय निवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं के बीच का अंतर मिट गया और हर कोई बस एक ‘होली हुड़दंगी’ के रूप में नजर आया।

प्रशासन अलर्ट ‘सेवाभाव’ से जुटी पुलिस
लाखों की भीड़ को देखते हुए मथुरा प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बड़ी थी। एसएसपी मथुरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें और ‘सेवाभाव’ के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। बांके बिहारी मंदिर के आसपास और वृंदावन की प्रमुख कॉलोनियों में भारी पुलिस बल तैनात है। भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पैदल चलने वाले भक्तों को परेशानी न हो।

कल भी रहेगा हुजूम
ब्रज में होली का उत्सव अभी थमा नहीं है। प्रशासनिक अनुमान के अनुसार, कल दाऊजी के हुरंगा में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। ब्रज के अन्य हिस्सों में होने वाले ‘हुरंगा’ आयोजनों के लिए भी लोग बड़ी संख्या में रुक रहे हैं।

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**राष्ट्रीय कवि श्रीकांत श्री, युवा कवि‌ दुष्यंत, पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल के होली गीतों को सभी ने सराहा

**उत्तराखंड बार काउंसिल के नवनिर्वाचित चेयरमैन अधिवक्ता राकेश गुप्ता,मेयर सौरभ थपलियाल भी रहे उपस्थिति

देहरादून। भारतीय संस्कृति के मूल भाव संवाद, सहअस्तित्व और सामाजिक समरसता को केंद्र में रखते हुए विश्व संवाद केंद्र देहरादून में पत्रकार होली मिलन समारोह का गरिमामय एवं विचारप्रधान आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम ने केवल एक पारंपरिक उत्सव का स्वरूप ही नहीं लिया, बल्कि मीडिया, समाज और सांस्कृतिक चेतना के मध्य सार्थक संवाद का मंच भी प्रस्तुत किया।

समारोह में मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार एजेंसियों से जुड़े पत्रकार बंधु एवं पत्रकार बहनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिसने कार्यक्रम को व्यापक प्रतिनिधित्व और वैचारिक गहराई प्रदान की।

कार्यक्रम का संयमित एवं प्रभावी मंच संचालन विभाग के प्रचार प्रमुख गजेंद्र खंडूरी जी ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन रवि व्यास एवं अजय जोशी जी ने किया, जिन्होंने अपने मधुर एवं भावपूर्ण गीतों के माध्यम से भारतीय लोकजीवन में रचे-बसे होली के उत्सवधर्मी स्वरूप को जीवंत कर दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार भीमगोड़ा से पधारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राम मुनि जी महाराज ने अपने उद्बोधन में होली के पौराणिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि अहंकार के दहन, सामाजिक भेदभाव के क्षय और नवसृजन की चेतना का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय परंपरा में उत्सवों को सामाजिक संवाद और मानवीय संबंधों के पुनर्संस्कार का माध्यम बताया।

साहित्यिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष ऊँचाई प्रदान की। कवि श्रीकांत श्री जी ने अपनी काव्य एवं होली गीतों की प्रस्तुति से वातावरण में उत्सवधर्मिता और भावनात्मक ऊष्मा का संचार किया, वहीं वीर रस के युवा कवि दुष्यंत जी ने भगवान शिव पर आधारित सृजन और संहार के दार्शनिक संतुलन को व्यक्त करती ओजस्वी कविता का पाठ कर श्रोताओं में ऊर्जा और चिंतन का भाव जागृत किया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल, वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र अग्रवाल ,वरिष्ठ पत्रकार रचना गर्ग ,वरिष्ठ पत्रकार डॉ. विनोद पोखरियाल, वीरेंद्र भारद्वाज, दैनिक जागरण से अश्विनी त्रिपाठी एवं राजेश बर्तवाल, पंजाब केसरी के संपादक शेष मणि शुक्ल एवं ठाकुर अरविंद सिंह, यूएनआई से पृथ्वी राज सिंह, न्यूज 24×7 से धीरेंद्र सिंह एवं संचीत शर्मा, धनराय गर्ग, वीरेंद्र थपलियाल, हिंदुस्तान से राजेश पांडेय, इंडिया वॉइस से हितेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट, इंडिया न्यूज से सुमित रावत एवं शुभम कोटनाला सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति रही।

इसके अतिरिक्त सचिन शर्मा, विवेक वर्मा, कृष्ण कुमार, मोनू राजपूत, माधुरी भट्ट, अनिल जोशी, हरिशंकर सैनी, रश्मि खत्री, सोनू सिंह, मदन सिंह, रविंद्र पलवाल, डॉ. वी. बी. शर्मा, ज्योत्सना सहित अनेक पत्रकार बंधु एवं पत्रकार बहनों ने सहभागिता कर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। सभी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पारंपरिक स्वादिष्ट गुजिया एवं सामूहिक सहभोज का आनंद लिया, जो भारतीय उत्सव परंपरा की आत्मीयता का प्रतीक रहा।

समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, नीरज मित्तल, सुरेंद्र मित्तल, उत्तर महानगर के संघचालक वीरमादित्य जी, राज्य मंत्री श्रीमती विनोद उनियाल जी, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल तथा उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन अधिवक्ता राकेश गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के अंत में प्रांत प्रचार प्रमुख संजय जी ने उपस्थित पत्रकार बंधु-बहनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की चेतना और दिशा का संवाहक है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को संवाद, विश्वास और सकारात्मक सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया तथा सभी को होली की शुभकामनाएँ दीं।

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कार्यशाला में विद्यार्थियों को मेहंदी, हल्दी, चुकंदर, टेसू (पलाश) के फूल, गुड़हल, गेंदे के फूल, अनार के छिलके तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतों से सुरक्षित एवं त्वचा के लिए लाभकारी रंग बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पारंपरिक भारतीय ज्ञान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर Ram Tirath Morya, Dr. Arti Dixit तथा Dr. Suhasini भी उपस्थित रहे। उन्होंने SPECS द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तथा सुरक्षित जीवनशैली के प्रति जागरूकता विकसित करती हैं। SPECS द्वारा इस अवसर पर सुरक्षित होली मनाने हेतु क्या करें और क्या न करें (Do’s and Don’ts) संबंधी जन-जागरूकता संदेश भी जारी किया गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक रंग न केवल त्वचा के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी पूर्णतः अनुकूल हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण-अनुकूल एवं सुरक्षित होली मनाकर प्रकृति के संरक्षण में योगदान दें। SPECS ने इस अवसर पर सभी से “स्वस्थ, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल होली” मनाने का संदेश दिया।

सुरक्षित होली के लिए क्या करें (Do’s):

होली खेलने से पहले शरीर एवं बालों में नारियल तेल या क्रीम लगाएँ, जिससे रसायनों का त्वचा पर प्रभाव कम हो।

बालों में तेल लगाएँ तथा होंठों पर वैसलीन लगाएँ।

पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें जैसे फुल स्लीव शर्ट, मोजे आदि।

धूप और रंगों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सनस्क्रीन और चश्मे का उपयोग करें।

आँखों में रंग जाने पर तुरंत साफ पानी से धोएँ।

केवल हर्बल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें।

रंग हटाने के लिए पहले सूखे हाथ से साफ करें, फिर गुनगुने पानी और हल्के साबुन से स्नान करें।

स्नान के बाद मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाएँ।

—

सुरक्षित होली के लिए क्या न करें (Don’ts):

रासायनिक और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग न करें।

बच्चों और शिशुओं को जहरीले रंगों से दूर रखें।

आँख, नाक, कान या घावों के पास रंग न लगाएँ।

मिट्टी, गंदगी या हानिकारक पदार्थों का उपयोग न करें।

रंगों को सांस के माध्यम से अंदर जाने से बचाएँ।

नशे की स्थिति में वाहन न चलाएँ।

होली से पहले त्वचा संबंधी उपचार (फेशियल, वैक्सिंग आदि) से बचें।

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सब रजिस्ट्रार देहरादून पर प्रशासनिक एक्शन तय; तहसीलदार को दाखिल खारिज निरस्त करने के निर्देश

चंडीगढ पंजाब; अन्य प्रदेशों के बिल्डर्स- भू-माफिया बेच रहे राज्य की जमीनें; डीएम तक पंहुचा मामला; लगी रोक मुकदमा दर्ज;

ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर डीएम जल्द कर सकते हैं रजिस्टर कार्यालय देहरादून का वृहद निरीक्षण

कूटरचित दस्तावेज से कराई रजिस्ट्री डीएम ने क्रेता-विक्रेता पर थाना शहर कोतवाली में दर्ज करवाई एफआईआर

न्यायालय द्वारा लगाई गई है भूमि के क्रय विक्रय पर रोक; फर्जी अभिलेख बनाकर भेज दी भूमि; दर्ज हुई प्राथमिकी

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए कूट रचित दस्तावेज से भूमिका किया क्रय विक्रय गोल्डन फॉरेस्ट की है भूमि

देहरादून –   देहरादून। जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि के अवैध क्रय-विक्रय से जुड़े गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य की सरकारी भूमि पर गिद्ध नजर गढाये बैठे भू-माफिया बिल्डर्स पर जिला प्रशासन कड़े प्रहार करने के मूड मेें है। चंडीगढ पंजाब बाहरी लोग राज्य की प्रतिबन्धित भूमि जिनपर न्यायालय द्वारा क्रय-व्रिकय पर रोक लगा रखी है ऐसी भूमि पर भू-माफियाओं की नजर है ऐसी भूमि को कूटरचित दस्तावेज से जमीन बेचने का मामला संज्ञान में आया है। जिस पर जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के अन्य प्रकरणों पर कार्यवाही की जाए। ऐसे प्रकरणों पर जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लेने के मूड में है।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि मौजा आमवाला तरला स्थित खसरा संख्या 94ख, 134, 135 एवं 136 की भूमि, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है, उसे कूटरचित (फर्जी) अभिलेख तैयार कर पंजीकृत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विलेख संख्या 8614/2025 एवं 8615/2025 के संबंध में आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया गया कि उक्त भूमि पीएसीएल (पर्ल्स एग्रो टेक कॉर्पाेरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा संबंधित भूमि का वास्तविक विवरण छिपाते हुए रजिस्ट्री कराई गई। यह भी सामने आया कि भूमि विवादित होने के बावजूद क्रय-विक्रय कर दिया गया, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। संबंधित भूमि का संबंध कथित रूप से गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों से भी बताया जा रहा है, जिन पर पूर्व से विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंध लागू हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर रजिस्ट्रार देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर को विलेखों की पुनः जांच के आदेश दिए गए। यदि इन विलेखों के आधार पर दाखिल-खारिज के आदेश जारी हुए हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 83 के तहत कूट रचना कर पंजीकरण कराने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही, ऋषिकेश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून का वृहद निरीक्षण भी शीघ्र किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि लेन-देन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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जिले का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टः सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हेतु 880 स्मार्ट टीवी होगी वास्तविकता

बिड डाक्यूमेंट विशिष्टताएं, विश्लेषण; प्री बिड मीटींग पर महीनों मेहनत पश्चात सफल हुुआ प्रोजेक्ट

सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में स्मार्ट टीवी गुणवत्ता सुनश्चित करेगी प्री-डिस्पेच इन्सपैक्शन टीम

देहरादून दिनांक 21 फरवरी 2026, (सूवि), मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन, देहरादून द्वारा विद्यालयी शिक्षा को आधुनिक, तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जनपद के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से कुल 880 स्मार्ट टीवी क्रय किए गए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल, इंटरएक्टिव एवं दृश्य-आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जिले के अपने सरकारी विद्यालय भी निजी विद्वालयों की भांति आधुनिक शिक्षा से जुड़ेगें। जिला प्रशासन द्वारा जिले में पिछले ढेड वर्ष से सरकारी विद्यालयों को प्रोजेक्ट ‘‘उत्कर्ष’’ के तहत सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है। सभी विद्यालयों को फर्नीचरयुक्त कर दिया है तथा विद्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधा, शौचालय, विद्युत, पेयजल, मंकीनेट, लाईब्रेरी आदि समुचित व्यवस्थाएं की गई है।
जिलाधिकारी सविन बसंल  के निर्देशानुसार क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी स्वयं कंपनी के विनिर्माण स्थल पर जाकर उपकरणों का भौतिक निरीक्षण करेंगे।
इस क्रम में संबंधित अधिकारीगण कंपनी के प्रतिष्ठान, पांडिचेरी में स्मार्ट टीवी की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों, सुरक्षा प्रावधानों तथा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूपता की विस्तृत जांच करेंगे। निरीक्षण में संतोषजनक पाए जाने के पश्चात ही सामग्री को जनपद में भेजने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त हों और सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ किया जाए। जिला प्रशासन के इस प्रयासों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल सामग्री से सीखने का अवसर मिलेगा, शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक, प्रभावी एवं सहभागितापूर्ण बनेगी, शिक्षकों को ऑडियो-विजुअल माध्यम से पढ़ाने में सुविधा होगी, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय भी तकनीकी रूप से सशक्त होंगे, जिला प्रशासन, देहरादून शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। स्मार्ट क्लास परियोजना से जनपद के हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों का लाभ प्राप्त होगा तथा भविष्य की डिजिटल शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-डिस्पेच इंस्पेक्शन (पीडीआई) कराया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी कंपनी के विनिर्माण स्थल, पांडिचेरी में जाकर स्मार्ट टीवी की तकनीकी मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूपता की जांच करेंगे। निरीक्षण के उपरांत संतोषजनक पाए जाने पर ही सामग्री जनपद में भेजी जाएगी। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं आधुनिक बनेगी तथा विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षण संसाधनों का लाभ मिलेगा।

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कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रो. सत्येंद्र तिवारी ने आज प्रेस क्लब देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि CSI की एक पहल ‘पिंक काउंसिल’ ने आधिकारिक तौर पर ‘विमेंस हार्ट हेल्थ इनिशिएटिव’ शुरू किया है। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं में हृदय रोगों के बढ़ते लेकिन कम पहचाने जाने वाले बोझ को दूर करना है।

पिंक काउंसिल की राष्ट्रीय संयोजक प्रो. रूपाली खन्ना ने कहा कि महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण आज भी हृदय रोग ही है, फिर भी अक्सर इसका निदान और उपचार सही समय पर नहीं हो पाता है।

भारतीय महिलाओं में अक्सर कम उम्र में ही हृदय संबंधी बीमारियाँ विकसित हो जाती हैं, जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे जोखिम कारक अधिक पाए जाते हैं।

यह पहल शुरुआती रोकथाम, लिंग-विशिष्ट जोखिम कारकों की पहचान और बहु-विषयक देखभाल (जैसे गर्भावस्था से संबंधित हृदय रोग) पर केंद्रित है।

आयोजन सचिव डॉ. प्रीति शर्मा ने बताया कि इस 2-दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य महिला-केंद्रित शोध को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करना और जनता को शिक्षित करना है ताकि महिलाओं को समय पर और समान रूप से हृदय संबंधी देखभाल मिल सके।

आयोजन अध्यक्ष डॉ. भानु दुग्गल ने कहा कि ‘पिंक काउंसिल कॉन्फ्रेंस’ न केवल वैज्ञानिक आदान-प्रदान का एक मंच है, बल्कि महिलाओं की हृदय देखभाल में सुधार के लिए भारत भर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने का एक अवसर भी है।

इस अवसर पर डॉ. महापाकर मशहदी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो, अहमदाबाद, डॉ. रूपाली खन्ना, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, SGPGIMS, लखनऊ, प्रो. सत्येंद्र तिवारी, प्रेसिडेंट, CSI डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, SGPGIMS, लखनऊ, डॉ. प्रीति शर्मा, डायरेक्टर, कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, डॉ. पुनीश सदाना, डायरेक्टर, कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून उपस्थित रहे।

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आज शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन और ग्रामीण शव को लेकर सीधा गांव के चौराहे पर पहुंचे। सड़क पर शव रखकर उन्होंने जाम लगाते हुए हंगामा किया।

हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपम रावत, भाजपा से जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार और बसपा जिला पंचायत सदस्य जयंत चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे।

ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने आरोपित चालक पर कार्रवाई के साथ-साथ मुआवजे की मांग दी की। पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल व अन्य पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता कर समझने का प्रयास कर रहे हैं।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

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देहरादून- दो दिवसीय जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का समापन बाल वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रबुद्ध शिक्षाविद राकेश मोहन डबराल, प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, पथरी बाग, देहरादून उपस्थित रहे। उन्होंने बाल वैज्ञानिकों एवं उनके मार्गदर्शन शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचारों के माध्यम से जनसमुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना अत्यंत सराहनीय है तथा यह देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

इन दो दिवसों में कुल 157 बाल वैज्ञानिकों ने अपने नवोन्मेषी प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए। इन प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन एनआईएफ (NIF) के वैज्ञानिक डॉक्टर पारस डॉक्टर, हिमानी शर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं डॉक्टर चारू द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर), दून विश्वविद्यालय, साथ ही सुनील जोशी एवं राजीव काला, प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। मूल्यांकन के उपरांत 16 नवोन्मेषों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित किया गया।

राज्य स्तर के लिए चयनित प्रतिभागी इस प्रकार रहे : मुस्कान (यूपीएस डर्मिगाड, चकराता), हर्षित बिष्ट (आर्मी पब्लिक स्कूल, बीरपुर), रागिनी (गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गुनियाल गांव), राधिका (गवर्नमेंट गर्ल्स यूपीएस, भानियावाला), मानवी (गवर्नमेंट यूपीएस, भोपाल पानी), दिव्यांशु (गवर्नमेंट यूपीएस, माजरी ग्रांट), सागर (सारादेव स्कूल), स्नेहा (गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, बॉम्बे बाग), सक्षम (एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, वसंत विहार), रोहित मंडल (यूपीएस, आराघर), कशिश (गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, कुनादगुरा), कंचन (जीआईसी, साहिया कालसी), तन्वी (डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल), कनिका (जीआईसी, सेलाकुई), अमर (जीआईसी, जस्सोवाला) एवं श्रुति (जीजीआईसी, लकी बाग)।
मुख्य अतिथि तथा जनपद इंस्पायर अवार्ड आयोजन समिति द्वारा सभी चयनित बाल वैज्ञानिकों एवं उनके मार्गदर्शन शिक्षकों को प्रमाण पत्र, मेडल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
अंत में जिला समन्वयक सुधीर कांति द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

इस अवसर पर राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष झलडियाल, महामंत्री अर्जुन पंवार, इंस्पायर अवार्ड खंड समन्वयक संजय मौर्य, सरदार दलजीत सिंह, महावीर सेमवाल, पवन शर्मा, आशीष डबराल, वीरेंद्र यादव, राजीव अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार सहगल, अंजना बिष्ट, भावना नैथानी, आरती ममगांई, जिला संदर्भ दाता इंस्पायर अवार्ड रिचा जुयाल, धनंजय उनियाल, महावीर सिंह मेहता, नरेश कोटला, दिगंबर सिंह नेगी, स्मिता सेमवाल, योगिता भट्ट, सी. एम. कोठियाल सहित अनेक शिक्षकगण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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बैठक में जनपद समन्वयक सुधीर कांति ने जानकारी दी कि इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता (बैच 2024-25) के अंतर्गत जनपद से चयनित कुल 235 छात्र-छात्राएँ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता 9 एवं 10 फरवरी 2026 को श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, देहरादून के परिसर में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जनपद के छह विकासखंडों से चयनित छात्र-छात्राएँ अपने-अपने नवाचार, नई खोजों एवं वैज्ञानिक सोच पर आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। इन मॉडलों का मूल्यांकन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक सोच और मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा।

जनपद समन्वयक सुधीर कांति ने यह भी बताया कि इस अवसर पर निदेशक मुकुल कुमार सती मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढोंडियाल, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती हेमलता गौड़ उनियाल सहित विभिन्न विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहकर प्रतिभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं तथा आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है।

इस बैठक में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राकेश मोहन डबराल, धनंजय उनियाल, खंड समन्वयक दलजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार सहगल, संजय मौर्य, पवन कुमार शर्मा, महावीर सिंह मेहता, गौतम सिंह पुण्डीर, आशीष डबराल, महावीर प्रसाद, नरेश कोटनाला, दिगम्बर सिंह नेगी, विजय द्विवेदी, रहेश रावत, आरती मंमगाई, भावना नैथानी, सिम्ता सेमवाल, अंजना, योगिता भट्ट, सारिका सिरोही, परविंदर कौर, राखी नौटियाल सहित अन्य शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, जिससे भविष्य में वे देश के लिए उपयोगी खोजों और नवाचारों की दिशा में आगे बढ़ सकें।

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कुशल शासन की दिशा में भारत की यात्रा अक्सर एक विशाल संघीय ढांचे के तहत कार्यान्वयन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में स्थापित ‘प्रगति’ [सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन)] नामक पहल, नौकरशाही की पेचीदगियों को दूर करने के एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में कार्य करती है। एक ओर जहां यह विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं को गति प्रदान करती है, वहीं इसका प्रभाव शायद राज्य स्तर पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रीय परियोजनाओं की सटीक निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। गुजरात में, ‘प्रगति’ के तहत की गई समीक्षाओं ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा सामाजिक कल्याण से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों को व्यवस्थित रूप से दूर किया है और सहकारी संघवाद के एक मजबूत मॉडल को मूर्त रूप दिया है।
‘प्रगति’ ने न सिर्फ समीक्षा के एक मंच, बल्कि एक पूर्वानुमानित शासन के रूप में भी कार्य किया है। महीने की शुरुआत में अग्रिम रूप से एजेंडा का वितरण राज्य के संबंधित विभागों, जिला प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों की केन्द्रित भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायक रहा। सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ‘प्रगति’ की निर्धारित बैठकों से पहले ही कई समस्याओं का निराकरण हो गया। लिहाजा, ऐसे एजेंडा मदों को अंतिम समीक्षा से हटा दिया गया। यह उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से पहले ही राज्य स्तर पर उनके समाधान को दर्शाता है।
राज्य-आधारित तेजी हेतु एक डिजिटल समन्वय

‘प्रगति’ की सफलता का मूल राज्य और केन्द्रीय प्रशासन के शीर्ष स्तरों को जवाबदेही-आधारित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की इसकी क्षमता में निहित है। हर महीने, यह इंटरफ़ेस उन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा को संभव बनाता है जो अंतर-विभागीय मतभेदों या भूमि अधिग्रहण संबंधी अड़चनों की वजह से रुक सकती हैं।
रणनीतिक विकास हेतु विभागीय सीमाओं को तोड़ना: दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)

डीएमआईसी को सीधे प्रधानमंत्री की समीक्षा के अधीन रखकर, ‘प्रगति’ ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और निजी हितधारकों से जुड़ी समस्याओं पर वास्तविक समय में चर्चा किया जाना सुनिश्चित किया। इस प्रक्रिया ने निर्णय लेने की कवायद को गति दी, नौकरशाही में व्याप्त लालफीताशाही को कम किया और सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट व समयबद्ध दिशा-निर्देश प्रदान किए, जिससे भारत के औद्योगिक भविष्य की बुनियाद मानी जाने वाली इस परियोजना को गति मिली।
‘प्रगति’ के तहत होने वाली समीक्षाओं ने धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे के समयबद्ध विकास को सुनिश्चित किया है। यह 109 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसे अहमदाबाद को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) से जोड़ने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र हेतु कुल 91,000 करोड़ रुपये के मुख्य परियोजना निवेश के साथ, यह इलाका भारत का सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए तैयार है और यहां देश के पहले स्वदेशी चिप्स का उत्पादन होगा। इस राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित होने वाली ऐसी उच्च-मूल्य वाली केन्द्रीय परियोजनाएं उस ‘प्रगति’ तंत्र का हिस्सा बनने की आदर्श हकदार हैं, जो राज्य के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच तालमेल सुनिश्चित करती हैं।
गुजरात की हरित ऊर्जा क्रांति को गति

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है और ‘प्रगति’ इसकी विशाल क्षमता को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा रही है। बड़े पैमाने की विविध सौर एवं पवन परियोजनाएं इस लक्ष्य को रेखांकित करती हैं। कुल 1200 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा सौर पीवी परियोजना (6284 करोड़ रुपये) और 1255 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा सौर पीवी परियोजना (7180 करोड़ रुपये) इस पहल की प्रमुख घटक हैं। कुल 300 मेगावाट क्षमता वाली भुज सौर पीवी परियोजना (1443 करोड़ रुपये) और खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से अतिरिक्त 7 गीगावाट बिजली की निकासी से संबंधित पारेषण प्रणाली (4231 करोड़ रुपये) की भी समीक्षा की गई। इस समीक्षा में ऊर्जा, राजस्व और वन एवं पर्यावरण विभागों ने भाग लिया।
इस प्लेटफॉर्म की व्यवस्थित निगरानी प्रणाली राज्य के विभिन्न विभागों और केन्द्रीय संस्थाओं के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करती है, जोकि भूमि और पर्यावरण संबंधी जटिल मंजूरियों की जरूरत वाली परियोजनाओं के लिए बेहद अहम है।
सरदार सरोवर कमान क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करना

सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और व्यापक राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ‘प्रगति’ के तहत की गई समीक्षा पारंपरिक बाढ़ सिंचाई से हटकर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की दिशा में बदलाव में निर्णायक कारक साबित हुई है। ‘प्रगति’ के नीति निर्देशों के अनुसार, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का परियोजना अनुमोदन और वित्तपोषण अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही, सरदार सरोवर परियोजना, जिसे जल संकट को दूर करने में इसकी भूमिका के कारण अक्सर गुजरात की जीवनरेखा कहा जाता है, ने ‘प्रगति’ के तहत होने वाली समीक्षाओं के परिणामस्वरूप भूमिगत पाइपलाइन (यूजीपीएल) प्रणाली को अपनाया। पारंपरिक खुली नहरों से हटकर हुए इस बदलाव का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विखंडन को कम करने और निर्माण में लगने वाले समय को घटाकर दक्षता एवं जलापूर्ति को बेहतर बनाना था।
बुनियादी ढांचे से परे: सामाजिक दायित्व

‘प्रगति’ का दायरा भौतिक बुनियादी ढांचे से कहीं आगे जाता है। यह पहल समाज कल्याण की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतिम छोर तक उनकी सुलभता सुनिश्चित करने में भी समान रूप से प्रभावी है।
* प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम): स्वास्थ्य संबंधी इस महत्वपूर्ण पहल की समयबद्ध और प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने हेतु निगरानी की गई। नागरिकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ हैं: उन्नत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच; देखभाल की बेहतर गुणवत्ता; वित्तीय बोझ में कमी; आईटी-आधारित रोग निगरानी प्रणाली तथा प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के विकास द्वारा महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी एवं प्रतिक्रिया; व्यापक प्राथमिक देखभाल; और डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण।
* पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री): स्कूली अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस योजना की प्रगति की समीक्षा ‘प्रगति’ के जरिए की जाती है। परिणामस्वरूप, गुजरात के 448 सरकारी स्कूलों में स्कूल अवसंरचना का तेजी से उन्नयन हो रहा है।
* “लखपति दीदी” योजना: ग्रामीण विकास के जरिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस महत्वपूर्ण पहल की निगरानी भी ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म पर की जाती है। गुजरात में 6 लाख से अधिक लखपति दीदियों को कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और बाजार के संपर्क जैसे विभिन्न उपायों के जरिए स्थायी आय प्राप्त हो रही है।
शीर्ष स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा करके, ‘प्रगति’ जवाबदेही तय करती है और गुजरात के लक्षित लाभार्थियों को समय पर सरकारी सेवाएं सुलभ होना सुनिश्चित करती है।
गुजरात का सशक्तिकरण: प्रगति के जरिए भारत सरकार का परिवर्तनकारी समर्थन

राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की सफलता के बाद, गुजरात सरकार ने शिकायतों एवं परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु एक उन्नत प्रणाली के रूप में ‘स्वागत 2.0’ की शुरुआत की। यह ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स से लैस है, जो महत्वपूर्ण बाधाओं से संबंधित ‘प्रगति’ की व्यवस्थित एस्केलेशन प्रणाली पर आधारित है। ‘प्रगति’ की परियोजना निगरानी संबंधी खूबियों से प्रेरित, संशोधित ‘स्वागत’ में अब समर्पित निगरानी और प्रदर्शन डैशबोर्ड शामिल हैं। ये डैशबोर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को अधिकारियों की व्यक्तिगत कार्यकुशलता का आकलन करने और उन जिलों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं जहां बड़ी संख्या में अनसुलझी शिकायतें हैं। परियोजना संबंधी समीक्षाओं के जरिए प्रणालीगत सुधार लाने की ‘प्रगति’ की क्षमता की तरह, नई ‘स्वागत’ प्रणाली डैशबोर्ड डेटा का उपयोग करके बार-बार उभरने वाली उन समस्याओं की पहचान करती है जिनके लिए सिर्फ शिकायत समाधान के बजाय नीति-स्तर पर बदलाव की जरूरत होती है। ‘स्वागत 2.0’ के जरिए, गुजरात के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से मासिक रूप से जटिल मामलों – जैसे आवास परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे में देरी – की समीक्षा करते हैं और समाधान के लिए सख्त व समयबद्ध निर्देश जारी करते हैं, जो ‘प्रगति’ के “समयबद्ध कार्यान्वयन” के मूल उद्देश्य का अभिन्न अंग है।
गुजरात की उल्लेखनीय विकास यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए दूरदर्शी समर्थन और सहयोगात्मक नेतृत्व का उत्कृष्ट प्रमाण है। ‘प्रगति’ नामक एक अग्रणी कदम के जरिए, केन्द्र सरकार ने इस राज्य को अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इससे इस राज्य को अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने हेतु आवश्यक तकनीकी अवसंरचना और रणनीतिक मार्गदर्शन हासिल हुआ है।

(लेखक आईएएस (सेवानिवृत्त), जीईआरसी के अध्यक्ष/गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव हैं)

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2 – उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/ वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण” के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013″ की सुसंगत धाराओं की प्रक्रियान्तर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अत्याधिक समय एवं सीधे भूमि कय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किये के उद्देश्य से राज्य परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/ वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित की है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से भूमि प्राप्त किये जाने की दशा में मुकदमेबाजी जैसे मामलों में कमी आयेगी तथा लोक जनहित की परियोजनाओं की लागत भी कम होगी।

3- जनपद उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु सिडकुल (औद्योगिक विकास विभाग) को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः-670/ दिनांकः 25 मार्च, 2025 में संशोधन करने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

जनपद उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु सिडकुल (औद्योगिक विकास विभाग) को हस्तान्तरित की गयी है, शासनादेश की शर्त संख्या-च में “प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति एवं संस्थान या संगठन को बेचने/ पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार प‌ट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

परन्तु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन हेतु उप पट्टा (Sub-lease) करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।

4 – जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं का संचालन किये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनपद क्रमशः देहरादून, चमोली, ऊधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में विभागीय योजनाओं के संचालन / प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत विभागीय ढांचें को पुर्नगठित करते हुए उक्त जनपदों में 4 जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद शासनादेश सख्या-120, दिनांक 28.02.2025 के माध्यम से सृजित किये गये है। ढांचे में स्वीकृत पदों का प्राविधान सेवा नियमावली में किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

5 – उत्तराखंड राज्य में गैर कृषिकारी (कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों तथा राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर) उपयोग हेतु भू-जल के निकास पर जल मूल्य/प्रभार की दरें (जो तत्काल से लागू होगी) लागू किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, शू-जल विकास एवं प्रबन्धन को विनियमित किये जाने तथा भू-जल के अनियन्त्रित दोहन को सीमित करने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य व्यवसायिक उपयोग यथा रेजीडेंशियल अपार्टमेंट / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, वॉटर एमयूजमेंट पार्क, वाहन धुलाई सैन्टर, स्वीमिंग पूल इत्यादि हेतु सुरक्षित क्षेत्र, अर्ध गम्भीर क्षेत्र, गम्भीर क्षेत्र एवं अतिदोहित क्षेत्र की जल मूल्य/प्रभार की दरों लागू किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वाणिज्यक, औद्यौगिक, अवसंरचनात्मक और रेजीडेंशियल अपार्टमेन्ट्स/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 5000/- देय होगा।

6 – राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जनपद देहरादून में “जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय” नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

7- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी एवं चमोली स्थित गौचर हवाई पट्टी को भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य उच्च स्तरीय बैठकों में सहमति के आधार पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से नागरिक व सैन्य संचालन के उद्देश्य से एडवांस लैंडिंग ग्राउण्ड (ए०एल०जी०) लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित किये जाने पर कैबिनेट ने प्रदान की सहमति।

8 राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए “उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026” के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति, 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023, आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा “उत्तराखण्ड हरित हाइड्रोजन नीति, 2026” को लागू किये जाने पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

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*उत्तराखंड पर अपना दिल लुटाते डॉ.अशोक कुमार मिश्र”क्षितिज”*

देहरादून-“देवभूमि उत्तराखंड मेरी जान है,मेरी वीरभूमि स्वर्ग से महान है”- ऐसे भावपूर्ण गीत के रचयिता ने ,जब उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अपने ही मधुर आवाज में लोक भवन, देहरादून के प्रेक्षागृह में ये गीत गाया,तो प्रेक्षागृह में उपस्थित राज्यपाल ले जन (सेनि) गुरुमीत सिंह , कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज,उत्तर प्रदेश से पधारीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, विधायक श्रीमती सविता कपूर सहित सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ नौकरशाह एवं अधिकारीगण , कर्मचारीगण मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रहे। बाद अपने आशिर्वचन एवं संबोधन में राज्यपाल ने डॉ मिश्र के गीत के भाव‌ सहित उनके मधुर आवाज की बहुत ही सराहना की और शुभकामनाएं दीं।

बता दें कि शासकीय कार्यों की व्यस्तता और बोझिलता के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना किसी भी अधिकारी के लिए कठिन है। लेकिन उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत एक अधिकारी अपने सरकारी कार्यों को निपटाने के बाद लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। कभी निर्धन बच्चों को पढ़ाने तो कभी गरीब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए। ये महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो शिक्षकों को विश्वस्तरीय शिक्षण गतिविधि के लिए भी तैयार करते हैं।

उत्तराखंड सचिवालय में सेवारत ये अधिकारी हैं, डॉ अशोक कुमार मिश्र ‘क्षितिज’

डॉ मिश्र एक अधिकारी के साथ-साथ कवि, साहित्यकार, गायक, वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाले शख्सियत हैं। राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार (नैनो) योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी डॉ मिश्र प्रयासरत हैं।

*दूसरों के लिए बने उदाहरण डॉ अशोक कुमार मिश्र ‘क्षितिज’*:

ऐसे प्रतिभावन बच्चों, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वे कड़ी मेहनत और अटूट लगन से शासकीय कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल से देर शाम तक निपटाने के बाद डॉ मिश्र अवकाश के दिनों में निःस्वार्थ भाव से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विभिन्न केन्द्रों पर निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करते रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए वह सतत प्रयासरत हैं। साथ ही पर्यावरण जागरूकता अभियान, गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान, स्वच्छता तथा नारी सशक्तिकरणअभियान में भी वह बढ़-चढ़कर योगदान करते हैं। सरकारी शिक्षा की गुणात्मकता में अभिवृद्धि, सरकारी विद्यालयों में अवकाश के समय निःशुल्क पढ़ाना, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रेरित करने का कार्य निरन्तर कर रहे हैं। समाज के लिये लगातार बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम करने पर भी वे थकते नहीं हैं। वे एक काम खत्म होते ही दूसरे
कामों में जुट जाते हैं।

*समाज के लिए समर्पित एक अधिकारी*

शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन के लिए इन्होंने ‘अभ्युदय वात्सलयम’ नाम से एक गैर सरकारी संगठन की भी स्थापना किया है। यह संस्था देशभर में समाजसेवा के साथ-साथ वंचितों, माताओं एवं नौनिहालों के कल्याण हेतु निरन्तर सेवारत है। शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिये भी इस संस्था द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखण्ड में सरकारी शिक्षा की बेहतरी के लिये अनेक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया है। इसमें अनेक राज्यों के शिक्षाविद्, प्रबुद्धजन, सरकारी विद्यालयों में अध्यापनरत नवाचारी शिक्षक ने भाग लिया है। यह अपने तरह का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय आयोजन रहा है। इस बाबत डॉ अशोक कुमार बताते हैं, ‘मेरे छोटे से प्रयास से किसी बच्चे, युवा तथा मातृशक्ति के चेहरे पर दिखने वाले संतोष एवं प्रसन्नता के भाव, मुझे अनवरत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

*अनेक कविता संग्रह प्रकाशित*

डॉ मिश्र वर्तमान में उत्तराखण्ड सचिवालय में सेवारत हैं। साहित्य संस्कृति से उनका जुड़ाव बचपन से रहा है। डा. मिश्र नियमित साहित्य सृजन करते हैं। अब तक उनके पांच कविता संग्रह (1)मैं चुप हूं, (2)अंतहीन चुप्पी (3 )उनसे कहना है (4) पूंछ कटी छिपकली,(5) फुटपाथ का आदमी प्रकाशित हो चुके हैं। एक कविता संग्रह प्रकाशाधीन हैं। इनका पांचवां कविता संग्रह ‘फुटपाथ का आदमी’ पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। डॉ मिश्र गंगा बचाओ अभियान से भी जुड़े रहे हैं। गंगा बचाओ अभियान के तहत डॉ मिश्र एक वीडियो एलबम ‘मां गंगा की पुकार’ का हिस्सा भी रहे हैं।

*गायन और अभिनय में भी अभिरुचि*

डॉ मिश्र हिन्दी, भोजपुरी, पहाड़ी भाषाओं के स्वरचित गीत के गायन में अभिरुचि रखते हैं। उनके द्वारा लिखे एवं गाये गये भोजपुरी और पहाड़ी गाने ‘यूट्यूब’ चैनल पर धूम मचा रहे हैं। इनके द्वारा गाये गये भोजपुरी गाना ‘चेहरा गुलाब सा’ तथा पहाड़ी गाना ‘पहाड़ा तू नी छोड़’ (जो पलायन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है) को बहुत सराहना मिल रही है।

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इस अवसर पर राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, पूर्ण एवं प्रगतिरत रेल परियोजनाओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

भेंट के दौरान डीआरएम, मुरादाबाद  विनीता श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रुड़की से देवबंद को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन परियोजना (27.45 किलोमीटर) का कमीशनिंग कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख रेल मार्गों पर गति वृद्धि से संबंधित कार्य भी पूर्ण किए गए हैं, जिनमें लक्सर–हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत किया गया है, जबकि सहारनपुर–हरिद्वार खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा गति लक्ष्य हेतु डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है तथा दीर्घकालिक रूप से 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति के लिए मार्गों की पहचान की गई है।

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देहरादून। पल्टन बाज़ार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल करते हुए स्व० विनोद कुमार अग्रवाल धर्मार्थ सेवार्थ आरोग्यधाम होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह डिस्पेंसरी टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत दिगंबर भरत गिरी जी महाराज एवं जंगम शिवालय मंदिर, पल्टन बाज़ार के महंत श्री 1008 कृष्णागिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुई।

डिस्पेंसरी का शुभारंभ टपकेश्वर महादेव सेवादल एवं होप सामाजिक संस्था, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर महंत दिगंबर भरत गिरी जी महाराज ने धर्मार्थ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना के उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

होप सामाजिक संस्था के संरक्षक महंत श्रीश्री 1008 कृष्णागिरि जी महाराज ने बताया कि इस डिस्पेंसरी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को न्यूनतम पर्ची शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने डिस्पेंसरी हेतु स्थान उपलब्ध कराने वाले लाला सतीश अग्रवाल जी एवं उनकी बहिन सुश्री कुसुम लता अग्रवाल का सम्मान करते हुए सभी से इस सेवा कार्य में तन, मन और धन से सहयोग की अपील की।

टपकेश्वर महादेव सेवादल के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने जानकारी दी कि भविष्य में इस सेवा को और विस्तार देते हुए फिजियोथेरेपी, विभिन्न चिकित्सीय जांच (टेस्टिंग लैब) सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी शीघ्र प्रारंभ की जाएंगी।

कार्यक्रम में ब्रह्मलीन स्व० विनोद कुमार अग्रवाल के निकटतम मित्रों सर्वेश भार्गव एवं बुद्धि सिंह रावत, पार्षद संतोख नागपाल, पूर्व राज्यमंत्री अशोक वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मैसौन सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर होप सामाजिक संस्था के अध्यक्ष वास्तुविद डॉ. सतीश अग्रवाल को उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शाल, पुष्पमाला, पगड़ी एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महासचिव योगेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सतपाल वालिया, संयुक्त सचिव डॉ. एस. पी. भट्ट, डॉ. राकेश बख्शी, डॉ. गौरी शर्मा, सीए हिमांशु, रचना चोपड़ा, मोती दीवान सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सकों का पुष्पमालाओं व शाल से स्वागत किया गया।

संक्षिप्त समारोह का सफल संचालन होप सामाजिक संस्था के महासचिव योगेश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में सुशील अग्रवाल, स्वामी एस. चंद्रा, हितेंद्र सक्सेना, आशीष, सुनील डोरा सहित अनेक पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
धर्मार्थ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के शुभारंभ से पल्टन बाज़ार एवं आसपास के क्षेत्रों के जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद जगी है।

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श्री अल्केश कुमार शर्मा

बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहकों में से एक है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा बेहतर सेवाओं के लिए निरंतर मांग पैदा करता है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत की विभिन्न परियोजनाओं के तेज विकास का एक आधार रहा है। सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। यह तथ्य इस वर्ष 11.1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन और देश में समय पर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने वाली नीतियों की शुरुआत से स्पष्ट होता है। “मेक इन इंडिया”, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गतिशक्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लचीले नियमों और तकनीकी उन्नति जैसी अनुकूल नीतिगत पहलों के साथ, इस क्षेत्र के और भी तेजी से विकसित होने की उम्मीद है।
केरल और भारत सरकार में विभिन्न भूमिकाओं में तीस वर्षों से अधिक समय तक परियोजना कार्यान्वयन से जुड़े रहने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को संभालने के दौरान, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का सामना किया है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों में भूमि अधिग्रहण और नियामक संबंधी मंजूरियों से जुड़ी अनिश्चितताएं, व्यापक प्रारंभिक योजना एवं जोखिम प्रबंधन का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कारकों के लिए पर्याप्त योजना बनाने हेतु परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं की अपरिपक्वता शामिल हैं।
परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा डालने वाली अन्य समस्याओं में कच्चे माल की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों (राजमिस्त्री, बढ़ई आदि) की अनुपलब्धता, पानी एवं बिजली की आपूर्ति का अभाव, अपूर्ण आरेख (ड्राइंग) उपलब्ध होना और डिजाइन में बार-बार होने वाले बदलाव शामिल हैं। स्थानीय समस्याओं और उचित परियोजना नियोजन एवं नियंत्रण के अभाव के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होती है और इससे अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से नकारात्मक असर पड़ता है।
बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं जटिल होती हैं तथा इनमें कई राज्यों, कई क्षेत्रों एवं कई एजेंसियों की भागीदारी होती है और इसके लिए विभिन्न केन्द्रीय व राज्य एजेंसियों से कई बार मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए समय की देरी और लागत में वृद्धि आम बात है।
यूं तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अलग-अलग पद्धतियां और निगरानी तंत्र अपनाए गए, लेकिन वे एक-दूसरे से अलग-अलग काम करते लगे और उनके एवं राज्य सरकारों के बीच कोई कारगर समन्वय नहीं था।
मार्च 2015 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन’ (प्रगति) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में होने वाली देरी को खत्म करने और आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और राज्य सरकारों द्वारा इंगित की गई परियोजनाओं की निगरानी करना भी था। प्रधानमंत्री ने ‘प्रगति’ को केन्द्र – केन्द्र और केन्द्र-राज्य समन्वय को बेहतर बनाने के एक व्यापक समाधान के रूप में तैयार किया। इसके शुभारंभ के समय उन्होंने कहा कि भारत में शासन को और अधिक कुशल एवं जवाबदेह बनना होगा तथा यह नया प्लेटफॉर्म उसी दिशा में एक कदम है। ‘प्रगति’ को तकनीक-आधारित एक ऐसी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की निगरानी करने, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने और एक ही डिजिटल धरातल पर नागरिकों की शिकायतों का आकलन करने में सक्षम है।
शुरू से ही, ‘प्रगति’ के तंत्र ने विभिन केन्द्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से परियोजनाओं की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 50 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्रीय विभागों के सचिव खास परियोजनाओं तथा योजनाओं में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शामिल होते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक आगे बढ़ने वाले फोरम के तौर पर भी काम करता है, जहां नियमित समस्याओं से मंत्रालय स्तर पर निपटा जाता है, जबकि जटिल मामलों को अंतिम समाधान के लिए प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है। सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी हेतु एक परियोजना निगरानी प्रणाली और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक परियोजना निगरानी समूह भी बनाया है, ताकि उन परियोजनाओं की समीक्षा और पहचान की जा सके जिन्हें ‘प्रगति’ के तहत लिया जाना है। मैं दोनों से ही जुड़ा रहा। बैठक के बाद फॉलो-अप कैबिनेट सचिवालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि ‘प्रगति’ की बैठकों में लिए गए फैसले धरातल पर समय पर उतर सकें।
इसके शुभारंभ होने के एक दशक से अधिक समय में, 85 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 3300 से अधिक परियोजनाओं की निगरानी की गई है और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कामकाज में तेजी लाई गई है। ‘एक देश, एक राशन कार्ड’, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी 61 प्रमुख सरकारी योजनाओं की समीक्षा इस प्लेटफॉर्म पर की गई है। बैंकिंग एवं बीमा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) और कोविड से संबंधित मामलों सहित 36 क्षेत्रों में शिकायतों का मूल्यांकन भी इस प्रणाली के जरिए किया गया है। ‘प्रगति’ और पीएमजी पोर्टल पर उठाए गए लगभग 7700 मुद्दों में से, 7100 से अधिक मुद्दे पहले ही हल किए जा चुके हैं। यह समाधान की 92 प्रतिशत से अधिक की दर को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की गई ‘प्रगति’ की परियोजनाओं में, 3187 मुद्दे उठाए गए और 2958 हल किए गए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कामकाज के हर दिन एक मुद्दा हल किया गया। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कैसे इस प्लेटफॉर्म ने सरकारी कामकाज के कार्यान्वयन में तेजी लाई है और जवाबदेही को मजबूत किया है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम को समय पर पूरा करने में ‘प्रगति’ की भूमिका से संबंधित कुछ खास उपलब्धियों में मिशन अमृत सरोवर शामिल है। इस मिशन का शुभारंभ 2022 में देश भर के हर जिले में 75 जल निकाय बनाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रत्येक अमृत सरोवर को कम से कम एक एकड़ के तालाब क्षेत्र और लगभग 10,000 घनमीटर पानी रखने की क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस मिशन की उन्नति की नियमित समीक्षा ‘प्रगति’ के जरिए राष्ट्रीय पर की गई और इस प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस संयुक्त निगरानी से तेजी से फैसले लेने और जमीन की उपलब्धता एवं धनराशि जारी करने से जुड़ी बाधाओं को कारगर ढंग से हल करने में मदद मिली। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था। हालांकि, ‘प्रगति’ के हतक्षेप से काम में नई सिरे से तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस मिशन ने पानी की किल्लत को दूर करने और कई इलाकों में सतह एवं भूजल, दोनों की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं बुनियादी ढांचे पर ‘प्रगति’ के असर का एक और ठोस उदाहरण पेश करती हैं। जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना को 31 मार्च 1994 को मंजूरी दी गई थी। जून 2015 तक इसकी वास्तविक प्रगति मात्र 40 प्रतिशत थी। 24 जून 2015, 06 नवंबर 2019 और 30 दिसंबर 2020 को ‘प्रगति’ के तहत समीक्षा के जरिए इसकी प्रगति 40 से बढ़कर 60 और फिर 76 प्रतिशत हो गई। इस मार्ग पर आखिरकार 06 जून 2025 को आवागमन शुरू हो गया। इसमें 272 किलोमीटर की लंबाई में 38 सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 119 किलोमीटर हैं और 943 पुल हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भी शामिल है, जो नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेल-सह-रोड पुल के मामले में भी कुछ ऐसा ही असर देखा गया। इस परियोजना को मार्च 1997 में मंज़ूरी दी गई थी और 27 मई 2015 तक 64 प्रतिशत काम पूरा हो पाया था और ‘प्रगति’ की देखरेख के बाद 25 दिसंबर 2018 को इसपर आवागमन शुरू हो गया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि तकनीक आधारित समन्वय कैसे रेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को तेजी से आगे बढ़ा सकता है और नागरिकों को निर्धारित समय से बहुत पहले आधुनिक सेवाएं मुहैया करा सकता है।
‘प्रगति’ के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच एक ऐसे शासन का निर्माण करना है जो नागरिकों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप गति से काम करे। यह प्लेटफॉर्म पीएम गतिशक्ति और ‘परिवेश’ जैसी प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जो सच्चाई के एक ही स्रोत से आसान निगरानी की सुविधा देता है। इस सोच के स्वाभाविक नतीजों के तौर पर लागत में कमी, आसान डिजिटल निगरानी और विवादों को तेजी से सुलझाने जैसे लाभ सामने आए हैं। जब देरी रोकी जाती है, तो खर्च कम होता है और परियोजनाओं पर नजर रखना एवं उनका पर्यवेक्षण करना आसान हो जाता है। यह सब दर्शाता है कि जब फैसले समय पर लिए जाते हैं और जवाबदेही तय होती है, तो सरकारी कामकाज की गति बढ़ती है और इसका असर सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है। ‘प्रगति’ विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में विभागों के बीच की बाधाओं को तोड़कर और टीम इंडिया की भावना को मजबूत करके इस दृष्टिकोण को साकार करता है।
जैसे-जैसे भारत बड़ी परियोजनाओं के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ‘प्रगति’ विभिन्न परियोजनाओं के प्रशासन और उनके समयबद्ध कार्यान्वयन की एक मुख्य संस्था बन गई है। इसने यह दर्शाया है कि तकनीक से होने वाली समीक्षाएं महज मॉनिटरिंग स्क्रीन तक ही सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे धरातल पर असली बदलाव लाती हैं। अब तक हुई 50 बैठकें इस दृष्टिकोण और सर्वोच्च स्तर पर प्रतिबद्धता की निरंतरता को दर्शाती हैं। मिशन अमृत सरोवर, बड़े रेलवे पुल, विशाल विद्युत परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि सक्रिय निगरानी से नतीजे कई गुना बढ़ सकते हैं। इसलिए ‘प्रगति’ एक ऐसे आदर्श के रूप में सामने है, जहां संवैधानिक पद आसान निगरानी, कारगर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सार्वजनिक सेवा एवं विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर देश भर के सार्वजनिक कार्यालयों तक यह बदलाव तब सही मायने में सफल होता है, जब हर नागरिक के कल्याण के प्रति स्पष्ट समर्पण दिखाते हुए ‘प्रगति’ जैसी उपलब्धियां सार्वजनिक परियोजनाओं और नागरिक-केन्द्रित कार्यक्रमों को “सरलीकरण हेतु सुधार, नतीजे हेतु प्रदर्शन, असर डालने हेतु बदलाव” की प्रक्रिया में मदद करती हैं।

ये लेखक के निजी विचार हैं
(लेखक पीईएसबी के सदस्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव हैं)

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मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की विकास यात्रा, प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं जनसेवा के संकल्प को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कैलेंडर के माध्यम से राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को एक सुसंगठित एवं रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आमजन के लिए जानकारीपूर्ण एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की टीम को इस उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि विभाग ने सदैव सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी सूचना विभाग नवीन तकनीकों, रचनात्मक सोच और नवाचार के साथ जनहितकारी सूचनाओं का व्यापक एवं प्रभावी प्रसार करता रहेगा, ताकि सरकार की योजनाओं और नीतियों की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।

इस अवसर पर अपर सचिव सूचना श्री बंशीधर तिवारी, उपनिदेशक सूचना श्री मनोज श्रीवास्तव एवं उत्तराखंड मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह उपस्थित रहे

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– संयुक्त आशय घोषणा संरचित अंतर-सरकारी सहयोग के लिए रूपरेखा स्थापित करती है

– आईआईटी रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान सहभागिता और क्षमता निर्माण को समर्थन देंगे

– समझौता स्वच्छ ऊर्जा, आपदा लचीलापन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करता है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने उत्तराखंड राज्य और जर्मनी के ब्रांडेनबुर्ग राज्य सरकार के बीच संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent – JDI) पर हस्ताक्षर के अवसर पर एक प्रमुख पहलकर्ता, सुगमकर्ता तथा शैक्षणिक भूमिका निभाई। यह घोषणा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में संरचित राज्य-स्तरीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह संयुक्त आशय घोषणा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, नवाचार और कौशल विकास को सुदृढ़ करने की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान में वैश्विक सहभागिता के प्रति उत्तराखंड सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। यह IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम द्वारा समन्वित संयुक्त अनुसंधान, नवाचार, नीति संवाद और शैक्षणिक सहभागिता के माध्यम से दीर्घकालिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

JDI के अंतर्गत बहुआयामी सहयोग की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक संयुक्त सूचना एवं कौशल केंद्र की स्थापना, भारत-जर्मनी स्टार्ट-अप्स पर केंद्रित एक उद्योग संपर्क कार्यालय का सृजन, संयुक्त डिग्री पहलों सहित राज्य-स्तरीय संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास, चिन्हित प्राथमिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, तथा दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।

यह सहयोग आपसी महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें आपदा लचीलापन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां; कृषि, जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए ड्रोन एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियां; स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था; नवीन सामग्री और उन्नत विनिर्माण; तथा ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा और साइबर सुरक्षा में डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग शामिल हैं।

दोनों सरकारों, IIT रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों से युक्त एक संयुक्त कार्य बल (Joint Task Force) का गठन किया जाएगा, जो प्राथमिक पहलों की पहचान करेगा, सहयोग के लिए एक रोडमैप विकसित करेगा तथा व्यापक सहयोग हेतु एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) का प्रस्ताव करेगा।

प्रतिनिधिमंडलों में IIT रुड़की के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनका नेतृत्व निदेशक प्रो. के. के. पंत ने किया, साथ ही प्रो. वी. सी. श्रीवास्तव, डीन (अंतरराष्ट्रीय संबंध), तथा एसोसिएट प्रोफेसर अंकित अग्रवाल भी उपस्थित थे; उत्तराखंड सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. त्रिप्ता ठाकुर शामिल थीं; जबकि जर्मन प्रतिनिधिमंडल में ब्रांडेनबुर्ग संघीय राज्य की विज्ञान, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों की मंत्री डॉ. मान्या शुले, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम के अध्यक्ष प्रो. ओलिवर ग्यूंथर, ब्रांडेनबुर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कॉटबस-सेनफ्टेनबर्ग (BTU) के अंतरराष्ट्रीयकरण के उपाध्यक्ष प्रो. वोल्फ्राम बर्गर, तथा ब्रांडेनबुर्ग राज्य के विज्ञान, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय से डॉ. वीरा ज़ीगेलडॉर्फ शामिल थीं। IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह संयुक्त आशय घोषणा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगी तथा भविष्य की संस्थागत एवं कार्यक्रम-आधारित सहभागिताओं की नींव रखेगी।

ब्रांडेनबुर्ग संघीय राज्य की विज्ञान, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों की मंत्री डॉ. मान्या शुले ने कहा,
“उत्तराखंड राज्य के साथ संयुक्त आशय घोषणा विज्ञान, अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम जैसे शैक्षणिक साझेदारों के साथ सहयोग के माध्यम से हम संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहते हैं, साथ ही हमारे क्षेत्रों के बीच स्थायी और दीर्घकालिक साझेदारियां विकसित करना चाहते हैं।”

उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा,
“उत्तराखंड और ब्रांडेनबुर्ग के बीच संयुक्त आशय घोषणा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। IIT रुड़की और जर्मनी के साझेदार विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों के साथ निकटता से कार्य करते हुए, हम संयुक्त अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्ट-अप सहभागिता और शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे भविष्य-तैयार मानव संसाधन और सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।”

इस अवसर पर बोलते हुए, IIT रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत ने कहा,
“मैं भारत के उत्तराखंड राज्य और जर्मनी के ब्रांडेनबुर्ग राज्य के बीच इस महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते—संयुक्त आशय घोषणा—पर हस्ताक्षर होते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं दोनों राज्यों के अधिकारियों तथा IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम के संकाय सहयोगियों के प्रति उनके निरंतर समर्थन और समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी दोनों सरकारों की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि यह संयुक्त आशय घोषणा उत्तराखंड और ब्रांडेनबुर्ग के बीच अनेक नई पहलों का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम के सहयोग से सशक्त होंगी, तथा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण में नवाचार-आधारित, सतत विकास के माध्यम से योगदान देंगी।”

यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम के अध्यक्ष प्रो. ओलिवर ग्यूंथर ने कहा,
“संयुक्त आशय घोषणा ब्रांडेनबुर्ग और उत्तराखंड के बीच शैक्षणिक सहयोग के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा स्थापित करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम, IIT रुड़की के साथ मिलकर आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान और ज्ञान-साझाकरण को समर्थन देने के लिए तत्पर है।”

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिष्ठा वाली संस्थाओं के रूप में, IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम इस संयुक्त आशय घोषणा के कार्यान्वयन में शैक्षणिक और समन्वयक साझेदार के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे तथा इस रूपरेखा के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसंधान सहयोग, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहभागिता में योगदान देंगे।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह पूरे प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।

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डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना आज़ादी के बाद शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई के लिए उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस विशेष रेल कॉरिडोर तैयार करना है।

इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल तेज़, सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत वाली लॉजिस्टिक सेवाएं देकर माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दोबारा बढ़ाना चाहती है। साथ ही, इस परियोजना से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा।

करीब ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत और 2843 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के दो मुख्य हिस्से हैं:

पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(ईडीएफसी):

यह 1337 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक जाता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से होकर गुजरता है।

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी):

यह 1506 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक फैला हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का मार्ग 7 राज्यों और 56 जिलों से होकर गुजरता है। यह जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों और क्रीक इलाकों से भी होकर जाता है, जिससे इस परियोजना का निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

समय पर पूरा होने में आने वाली चुनौतियां

हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन कई बाधाओं के कारण कई वर्षों तक काम की गति धीमी रही। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थीं:
* लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, जिसमें अवैध कब्जे और बने हुए ढांचों को हटाना शामिल था।
* वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों, पेड़ों की कटाई और क्रीक (नाले) पार करने से जुड़े कानूनी अनुमतियां प्राप्त करना।
* 900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण, जिनके लिए संयुक्त नक्शा स्वीकृति और रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था।
* हाई टेंशन बिजली लाइनों, गैस और तेल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना।
* रक्षा विभाग, एनएचएआई, राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों, सिंचाई विभाग से नहर पार करने की अनुमति और मिट्टी उधार लेने की स्वीकृति।
* कोविड के बाद ठेकेदारों पर पड़ा आर्थिक दबाव, जिससे नकदी की कमी हुई।

निर्माण के लिए बिना किसी बाधा वाली भूमि उपलब्ध न होने से कार्य समय-सारिणी पर गंभीर असर पड़ा और परियोजना पर संभावित दावों का खतरा भी बढ़ गया।

प्रगति पोर्टल-निर्णायक मोड़

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुरू किया गया प्रगति पोर्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से डीएफसी के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं को पूरे दस्तावेज़ों के साथ अपलोड किया। प्रगति पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही थी। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों को यह साफ़ पता था कि कार्य की प्रगति पर सबसे ऊंचे स्तर पर, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी, निगरानी की जा रही है।

जो मुद्दे वर्षों तक लगातार प्रयासों के बावजूद अटके रहे थे, वे कुछ ही हफ्तों में, और कई मामलों में तो कुछ दिनों के भीतर ही, सुलझा लिए गए। जहाँ तुरंत समाधान संभव नहीं था, वहाँ विभागों ने निश्चित समय-सीमा तय की और उसका सख्ती से पालन किया गया।

शासन और जवाबदेही की नई संस्कृति

प्रगति पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी मंच के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से:
* परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी संभव हुई
* समस्याओं को एक साथ कई स्तरों तक तुरंत पहुँचाया जा सका
* एक ही मंच से मंत्रालयों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो पाया

डीएफसी परियोजना में भी इसी तरह की एक आंतरिक निगरानी व्यवस्था लागू की गई। बड़े ठेकों की साप्ताहिक समीक्षा, नियमित स्थल निरीक्षण और तय किए गए लक्ष्यों की लगातार निगरानी सामान्य प्रक्रिया बन गई।

चूंकि पोर्टल पर डाली गई सभी समय-सीमाएं दर्ज रहती थीं, इससे परियोजना टीम के भीतर अपने वादों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी मज़बूत हुई।

परियोजना क्रियान्वयन पर स्पष्ट प्रभाव

जटिल समस्याओं के तेज़ समाधान से निर्माण कार्य में उल्लेखनीय तेजी आई और बिना बाधा वाली भूमि समय पर उपलब्ध न होने से होने वाले संभावित दावों से संगठन को सुरक्षा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रगति पोर्टल ने रोज़मर्रा की परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही को शामिल करके पूरे शासन तंत्र की कार्यसंस्कृति को ही बदल दिया।

प्रगति पोर्टल आज प्रभावी डिजिटल शासन का एक जीवंत उदाहरण है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी विशाल परियोजना, जो कई राज्यों, विभागों और नियामक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, के लिए प्रगति केवल एक निगरानी उपकरण नहीं रहा, बल्कि बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ।

तेज़ फैसले सुनिश्चित करके, विभागों के बीच टकराव कम करके और हर स्तर पर जवाबदेही तय करके, प्रगति पोर्टल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को सफल और समय पर पूरा करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। साथ ही, इसने भारत की आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया है।

(लेखक डीएफसीसीआईएल के पूर्व एमडी हैं)

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लोकतंत्र में लोकनीति पर सार्वजनिक बहस स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। आजीविकाओं (खास तौर से ग्रामीण परिवारों के लिए) को आकार देने वाले कानूनों की कड़ाई से समीक्षा की ही जानी चाहिए। लेकिन इस तरह की समीक्षा नए कानून के प्रावधानों के सावधानी पूर्वक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। यह पिछले फ्रेमवर्क से निकाले गए अनुमानों या नुकसान के भय पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मगर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 की ज्यादातर आलोचनाएं इस जाल में फंस जाती हैं। इनमें जल्दबाजी में पिछली नाकामियों का विश्लेषण कर उनका ठीकरा सुधार पर ही फोड़ दिया जाता है।

दो दशक पहले बनाए गए रोजगार गारंटी कानून ने ग्रामीण आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संकट के वक्त सुरक्षा प्रदान की। कोविड की वैश्विक महामारी जैसे संकट के समय में इसके योगदान को स्वीकार किया गया है। लेकिन समय के साथ अनुभव से इसकी दीर्घकालिक ढांचागत कमियां भी उजागर हुई हैं। मजदूरी के भुगतान में बार-बार देरी हो रही थी। प्रक्रियात्मक अवरोधों ने बेरोजगारी भत्ते को अप्रभावी बना दिया था। विभिन्न राज्यों में इस योजना तक पहुंच में काफी अंतर था। प्रशासनिक क्षमता असमान थी तथा फर्जी जॉब कार्ड, उपस्थिति के रजिस्टर में हेरफेर और खराब गुणवत्ता वाली संपदाओं के सृजन से बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी हुई। ये छोटी नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक खामियां थीं। इसलिए मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि क्या सुधार की जरूरत थी। मुद्दा यह है कि क्या नए फ्रेमवर्क में इन खामियों को सार्थक ढंग से दूर किया गया है।

आम दावा है कि नए कानून में बुनियादी कमियां तो बनीं रहीं और समूची बहस को संक्षिप्ताक्षरों की होड़ में समेट दिया गया। लेकिन हकीकत में इसका उलट ही सच के ज्यादा करीब है। नया कानून डिलीवरी की उन कमियों को दूर करने पर केंद्रित है जिनकी वजह से पिछले फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा था। कमजोर परंपरागत प्रणालियों की जगह सत्यापित कामगार पंजीकरण ने ले ली है। देरी के लिए स्वतः मुआवजे के प्रावधान के साथ मजदूरी भुगतान की वैधानिक समय सीमाएं तय की गई हैं। अयोग्यता के उन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है जिनकी वजह से बेरोजगारी भत्ता अप्रभावी बन गया था। स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही के साथ शिकायत निवारण को मजबूत किया गया है। ये दिखावटी बदलाव नहीं हैं। ये उन खामियों को दूर करते हैं जिनसे कामगारों का विश्वास टूटता था।

एक अन्य आलोचना यह है कि रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया गया है। इनके अनुसार नई योजना में पुरानी कमजोरियां बनी हुई हैं। इस तरह की आलोचना सही नहीं है। वेतन रोजगार के कानूनी अधिकार को बरकरार और न्यायसंगत रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि रोजगार की वैधानिक पात्रता को 100 दिनों से बढ़ाते हुए 125 दिन कर दिया गया है। बदलाव क्रियान्वयन की संरचना में किया गया है। पुराने कानून का मॉडल टुकड़ों में बंटा हुआ और प्रतिक्रियात्मक था। यह अक्सर संकट शुरू हो जाने के बाद ही हरकत में आता था। नए कानून का फ्रेमवर्क योजनाबद्ध और लागू करने योग्य है। इसे पूर्वानुमान के आधार पर कार्य सौंपे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैधानिक सुधार के जरिए क्रियान्वयन की नाकामियों को दूर किए जाने को दोहराव नहीं, बल्कि संशोधन माना जाना चाहिए।

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक गरीब आबादी वाले राज्यों को पहले के फ्रेमवर्क के तहत सबसे कम लाभ मिलने के सम्बन्ध में जो चिंताएं जताई गईं हैं, वे सही हैं लेकिन यह बात सुधार की जरूरत को और मजबूत करती है, न कि उसे कमजोर करती है। इन राज्यों में मनरेगा का लाभ कम पहुंचा यह योजना की एक बड़ी विफलता थी। बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ मांग के आधार पर चलने वाला मॉडल उन राज्यों के पक्ष में रहा जिनकी प्रशासनिक क्षमता बेहतर थी, जबकि अधिक जरूरत और पलायन वाले राज्य पिछड़ गए। नया फ्रेमवर्क सीधे तौर पर इस असंतुलन को दूर करता है, यह रोजगार पैदा करने के काम को ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं’ से जोड़ता है, जहाँ स्थानीय मांग और कामों की पहले से मंजूरी को सुनिश्चित फंडिंग के साथ मिलाया जाता है। असमान वितरण ही सुधार की ज़रूरत की असली वजह थी; पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का मतलब केवल मौजूदा असमानताओं को और बढ़ाना होता। इसके अलावा, निष्पक्ष मानकों पर आधारित आवंटन से राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी।

आलोचना का एक पक्ष यह भी है कि 125 दिनों का रोजगार देने का विस्तार केवल दिखावा है, क्योंकि अब राज्यों को भी खर्च का एक हिस्सा उठाना होगा। यह तर्क पहले के उदाहरणों और सुरक्षा उपायों दोनों को नज़रअंदाज़ करता है। केंद्र और राज्यों के बीच खर्च बांटने का यह तरीका केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के पुराने नियमों के अनुसार ही रखा गया है। वहीं, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात (जहाँ केंद्र 90 और राज्य 10 प्रतिशत खर्च उठाते हैं) को जारी रखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना बनाकर काम करने से पैसों का बेहतर इस्तेमाल होता है, जिससे अनिश्चितता खत्म होती है और योजना को लागू करने में कम रुकावटें आती हैं। अधिकारों का दायरा बढ़ाना और साझा जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल को दर्शाता है, न कि कमज़ोरी को। ग्रामीण सड़कों से लेकर, आवास और पीने के पानी जैसे कई सफल राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसी तरह की व्यवस्था के तहत काम करते हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्यों को अक्सर नए फ्रेमवर्क का संभावित शिकार बताया जाता है। लेकिन सिर्फ़ आर्थिक कमज़ोरी ही राज्यों के बाहर होने का कारण नहीं है। पिछली व्यवस्था के तहत, राज्यों का इस योजना से बाहर होना अक्सर खराब प्लानिंग, सरकारी मशीनरी की कम क्षमता और काम करने के तरीके में आने वाली रुकावटों की वजह से था। नया कानून पहले से की गई तैयारी, जनता की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के जरिये जोखिमों को कम करने की कोशिश करता है। नयी व्यवस्था में एक बार योजना मंजूर होने के बाद, काम देने से मना करने की अधिकारियों की शक्ति को कम किया गया है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक खर्च को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है जिससे राज्य अपनी जमीनी क्षमता को कार्यक्रम की विशालता के अनुरूप मजबूत बना सकें। किसी राज्य विशेष की अपनी चुनौतियाँ उस राष्ट्रीय सुधार को गलत साबित नहीं करतीं, इसका उद्देश्य पूरी व्यवस्था की कमजोरियों को ठीक करना है।

आलोचक यह भी कहते हैं कि पहले के फ्रेमवर्क के तहत कई ज़रूरतमंद राज्यों में रोज़गार के सबसे कम दिन मिले, और बहुत कम परिवार ही कानूनी सीमा तक पहुँच पाए। यह बात सुधार के तर्क को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाती है। नया फ्रेमवर्क, दर्ज की गई मांग को मंजूर किए गए कामों, तय समय सीमा में पूरा करने और बेरोजगारी भत्ते को सुनिश्चित करेगा। इसका मकसद सीधा है: कानूनी हक को असल और भरोसेमंद रोज़गार के दिनों में बदलना, खासकर उन इलाकों में जहाँ पहले सुविधाओं की कमी थी।

पुरानी ‘मांग-आधारित’ योजना और नई ‘आपूर्ति-आधारित’ योजना के बीच के अंतर को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। व्यवहार में, यह अंतर इतना बड़ा नहीं है। नया फ्रेमवर्क डिमांड को कम नहीं करता; बल्कि यह योजना के माध्यम से इसे एक संस्थागत रूप देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मांगी गई मांग को पूरा भी किया जा सके। संसाधनों के भरोसे के साथ की गई एक नियोजित मांग, उस सैद्धांतिक अधिकार से कहीं ज्यादा सशक्त है जो कभी पूरा ही नहीं हो पाता।

रोजगार गारंटी का अधिकार-आधारित स्वरूप, कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुआ है। काम के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन करना, मजदूरी भुगतान के लिए कानूनी रूप से लागू समय-सीमा, देरी होने पर अपने-आप मिलने वाला मुआवजा, हक छीनने वाली शर्तों को हटाना, और शिकायत निवारण के लिए अपील की सुविधा—ये सब मिलकर ‘काम के अधिकार’ की व्यावहारिक उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अधिकार सबसे ज़्यादा तब मायने रखते हैं जब उनका प्रशासनिक बाधाओं के बिना इस्तेमाल किया जा सके।

यहां तक ​​कि आलोचक भी मानते हैं कि योजना को लागू करने की विफलताएं—जैसे भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, उपस्थिति रजिस्टर में हेरफेर और खराब गुणवत्ता वाली संपदाओं का निर्माण, पुराने फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी कमजोरियां थीं। यह सुधार इन्हीं विफलताओं को दूर करने की कोशिश करता है, जिसके लिए सत्यापित लाभार्थी प्रणाली, मजबूत ऑडिट और अन्य योजनाओं के साथ मिलकर संपदा निर्माण का सहारा लिया गया है। पिछली विफलताओं को स्वीकार करना ही इस सुधार का ठोस आधार है, न कि इसके खिलाफ कोई तर्क।

योजना को कुछ समय के लिए रोकने को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह श्रम-बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि खेती के सबसे व्यस्त सीजन के दौरान श्रमिकों की कमी न हो और बाजार का संतुलन न बिगड़े। यह प्रावधान 125 दिनों के कानूनी अधिकार को कम नहीं करता है। यह प्रावधान सोची-समझी आर्थिक समझदारी को दिखाता है और उत्पादक कृषि रोज़गार को कमज़ोर किए बिना मजदूरों की आय की रक्षा करता है।

कुल मिलाकर, ज़्यादातर की जा रही आलोचनाएं पुराने फ्रेमवर्क की कमियों को बताती हैं और फिर उन कमियों का कारण खुद सुधारों को बताती हैं। विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम रोज़गार गारंटी को खत्म नहीं करता है बल्कि यह इसे और मजबूत और व्यापक बनाता है। खासकर उन कमज़ोरियों पर ध्यान देता है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत वाले इलाकों और कमज़ोर मज़दूरों के बीच योजना के प्रभाव को सीमित कर दिया था। यहाँ सुधार का अर्थ सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है; बल्कि यह काम के वादे को वास्तविक, भरोसेमंद और गरिमापूर्ण बनाने का एक प्रयास है।

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं)

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[लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय श्रम सचिव और विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) पद पर रही हैं]

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मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक होता है, जो हमें समाज और राज्य की सेवा के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होगा। इस वर्ष राज्य सरकार सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जन-जन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन-प्रशासन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी लोगों से एकजुट होकर राज्य के विकास में जुटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि नया वर्ष सबके जीवन में खुशियाँ, सफलता और नई संभावनाएँ लेकर आए।

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तीन दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में लेमन स्पून रेस, क्रॉस एंड नट्स, कैरम, बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, टेबल टेनिस, फ्रॉग रेस, बुक बैलेंस रेस, स्लो साइकिलिंग रेस, सेक रेस, खो-खो, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट सहित 100, 200, 400 एवं 800 मीटर दौड़ जैसी अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यालय के छात्रों ने उत्साहपूर्वक बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया।

*प्रतियोगिता परिणाम इस प्रकार रहे

लेमन स्पून रेस में प्रिंस प्रथम व अर्जुन द्वितीय, क्रॉस एंड नट्स में सुशांत प्रथम व विजेंद्र द्वितीय, कैरम में आदर्श प्रथम व अमन द्वितीय रहे।बैडमिंटन में आयुष-पवन प्रथम तथा आयुष-जयदेव द्वितीय स्थान पर रहे।

शतरंज में राघव प्रथम व हिमांशु द्वितीय, लूडो में अंकित प्रथम व प्रेम द्वितीय, टेबल टेनिस में अंश प्रथम व शिवम द्वितीय रहे। फ्रॉग रेस में सिद्धार्थ प्रथम व आरव द्वितीय, बुक बैलेंस रेस में अमन कुमार प्रथम व रोहित द्वितीय, स्लो साइकिल रेस में अर्जुन प्रथम व सादिक द्वितीय तथा सेक रेस में गुरप्रीत प्रथम व विवेक द्वितीय स्थान पर रहे। खो-खो प्रतियोगिता में भगत सिंह हाउस, टग ऑफ वॉर में रणजीत सिंह हाउस तथा क्रिकेट प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप हाउस ने खिताब अपने नाम किया।

100 मीटर दौड़ (जूनियर) में शेर खान प्रथम व केशव द्वितीय तथा (सीनियर) वर्ग में राहुल प्रथम व प्रदीप द्वितीय स्थान पर रहे। 200 मीटर दौड़ में जूनियर वर्ग में शेर खान प्रथम व दीपू द्वितीय तथा सीनियर वर्ग में विवेक प्रथम व सूरज द्वितीय स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ में राहुल प्रथम व सत्यम द्वितीय तथा 800 मीटर दौड़ में प्रकाश प्रथम व आयुष द्वितीय स्थान पर रहे।

*मुख्य अतिथि आदित्य चौहान जी का उद्बोधन

समापन समारोह के मुख्य अतिथि आदित्य चौहान, प्रदेश मंत्री (भाजपा) रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं। खेलों से न केवल शारीरिक क्षमता का विकास होता है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और आत्मविश्वास जैसे जीवनोपयोगी गुण भी विकसित होते हैं।

उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा सकारात्मक मंच उपलब्ध कराना सराहनीय है। उन्होंने सभी प्रतिभागी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा उनके उत्साहवर्धन हेतु छात्रों के लिए भोज का आयोजन भी कराया।

*विशिष्ट अतिथि अर्जुन सोनकर, पार्षद का सम्बोधन 

विशिष्ट अतिथि अर्जुन सोनकर, पार्षद ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करती हैं। उन्होंने विद्यालय द्वारा शिक्षा के साथ खेलों को समान महत्व देने की सराहना करते हुए भविष्य में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

*विद्यालय के प्रबंधक जसवीर मारवाह ने किया उत्साह वर्धन : प्रधानाचार्य अवतार सिंह चावला का सम्बोधन

विद्यालय के प्रबंधक जसबीर मारवाह पूरे आयोजन के दौरान छात्रों का उत्साहवर्धन करते नजर आए।विद्यालय के प्रधानाचार्य अवतार सिंह चावला ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि हार-जीत जीवन का हिस्सा है और दोनों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।

मुख्य अतिथि आदित्य चौहान, विशिष्ट अतिथि अर्जुन सोनकर एवं प्रधानाचार्य अवतार सिंह चावला द्वारा चैंपियन सदन भगत सिंह हाउस को ट्रॉफी प्रदान की गई तथा विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमती कामना डिमरी, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार सहगल, श्रीमती गीता नेगी, राज किशोर, श्रीमती हरप्रीत कौर, श्रीमती मनप्रीत कौर, डॉ. वंदना खंडूरी, विनोद कुमार पांडेय, राजेश सोलंकी, श्रीमती मंजू सेमवाल, श्रीमती रवजीत कौर, श्रीमती चांदनी, श्रीमती कल्पना बंसल, श्रीमती राखी, श्रीमती नीलम, अभिषेक गुप्ता सहित समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।

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खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक को आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण मुख्य है। साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इन खनन सुधारों के परिणामस्वरूप आज खनन क्षेत्र प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है। खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ₹300 करोड़ के राजस्व ₹1200 करोड़ पहुंच गया है।

केंद्र ने जारी की राशि

खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। यह धनराशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है।

खनन सुधारों के लिए उत्तराखण्ड को विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। यह सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। –पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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इस अवसर पर प्रबंधक जसवीर मारवाह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। खेलों से अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है। विद्यालय समिति सदस्य तजेंद्र पाल सिंह ने विद्यार्थियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने तथा हार-जीत को समान रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। प्राचार्य अवतार सिंह चावला जी ने विद्यालय में खेल गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार हैं।

तीन दिवसीय इस खेल प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों रणजीत सिंह हाउस, उधम सिंह हाउस, भगत सिंह हाउस एवं महाराणा प्रताप हाउस के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन एवं जोश के साथ प्रतिभाग किया। आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं में जूनियर वर्ग के लिए चम्मच रेस, बुक बैलेंस रेस एवं मेंढक रेस जैसी रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें नन्हे विद्यार्थियों ने अपनी फुर्ती और संतुलन क्षमता का प्रदर्शन किया। वहीं सीनियर वर्ग में खो-खो, रस्सा कशी जैसी प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रतियोगिताओं ने दर्शकों में विशेष रोमांच भर दिया।

इसी अवसर पर विद्यालय की रेड क्रॉस सोसाइटी का भी गठन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार एवं मानव सेवा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस पहल को विद्यालय परिवार द्वारा सराहनीय कदम बताया गया।

इंडोर खेल प्रतियोगिताओं में लूडो, क्रॉस एंड नॉट, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम एवं टेबल टेनिस जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में चारों सदनों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता तथा खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

खेल प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय में अनुशासन, उत्साह एवं खेल भावना का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।

उपस्थित शिक्षकों में श्रीमती कामना डिमरी, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार सहगल, श्रीमती गीता नेगी, राज किशोर, श्रीमती हरप्रीत कौर, श्रीमती मनप्रीत कौर, डॉ. वंदना खंडूरी, विनोद कुमार पांडेय, श्रीमती मंजू सेमवाल, श्रीमती रवजीत कौर, श्रीमती चांदनी, श्रीमती कल्पना बंसल, श्रीमती राखी, श्रीमती नीलम, अभिषेक गुप्ता सहित समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे।

तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन 31 दिसम्बर 2025, बुधवार को होगा। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा विजेता सदनों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय परिवार ने प्रतियोगिता की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

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स्व. संजय अरोड़ा जी का नेत्रदान श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नेत्र विभाग द्वारा विधिवत रूप से संपन्न कराया गया, जिससे दृष्टिहीनों के जीवन में रोशनी आने की उम्मीद जगी है। वहीं, उनका देहदान दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के एनाटॉमी विभाग को समर्पित किया गया, जिसे डॉ. राजेश मौर्य की देखरेख में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इस पुनीत कार्य को संपन्न कराने में स्थानीय पार्षद विवेक कोठारी एवं समिति सदस्य राकेश राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी तत्परता और सहयोग से यह संकल्प समय पर और सम्मानपूर्वक पूर्ण हो सका।

गौरतलब है कि संबंधित समिति द्वारा अब तक दून मेडिकल कॉलेज में 21 देहदान तथा 47 नेत्र (कॉर्निया) दान कराए जा चुके हैं, जो समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह तथा उनके चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहिबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्मरक्षा और देश भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों साहिबजादों का बलिदान भारतीय इतिहास के साथ विश्व में भी वीरता और साहस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इतिहास में ऐसा साहस, दृढ़ता और धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा नन्हें वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार किया। इन वीर साहिबजादों ने ये सिद्ध कर दिया कि स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा इस अमर बलिदान को आने वाली पीढ़ियाँ कभी भुला नहीं सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पहली बार वीर साहिबजादों को उनका वास्तविक सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर पूरे राष्ट्र को सिखों के गौरवशाली इतिहास से जोड़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने गौरवशाली अतीत को संजोने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वीर बलिदानियों के सपनों का भारत गढ़ने की दिशा में भी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी अभिभावकों और शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने बच्चों को वीर साहिबजादों की गाथा अवश्य सुनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ि भी अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व कर सके।

इस अवसर पर अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा सरदार गुरबक्श सिंह राजन, जनरल सेक्रेट्री सरदार गुलजार सिंह, उपाध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह, भाजपा महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, दायित्वधारी श्री पुनीत मित्तल, श्री श्याम अग्रवाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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42 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये की लागत से बनने वाली बहु प्रतीक्षित मेट्रोपोल सर्फेस पार्किंग का भूमि पूजन किया गया

जिसमें 30 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत के दो योजनाओं का लोकार्पण किया तथा
90 करोड़ 86 लाख 46 हजार रूपये की लागत के 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया

लोकार्पण योजनाओं में – 29 करोड़ 16 लाख की लागत से सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट के रूप में विकसित किया गया जिसके अंतर्गत सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। योजना अंतर्गत स्थल पर दो झीलों का निर्माण व उनके मध्य डक्ट का निर्माण , झील में पानी की शुद्धता हेतु एयरेशन प्लांट की स्थापना, 9 दुकानों का निर्माण, शौचालय ब्लॉक का निर्माण व विकसित स्थल पर प्रवेश हेतु मुख्य मार्ग से लगते हुए लिफ्ट एवं ट्रांजिट भवन का निर्माण एवं झील के चारों तरफ पैदल पथ का निर्माण कराया गया।

इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से हल्द्वानी में जिला खनिज न्यास योजना अंतर्गत स्वीकृत कालाढूंगी रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में पुस्तकालय के संरचनात्मक दृढ़ता एवं पुनरुद्धार का कार्य कराया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु कुल 11 योजनाओं का शिलान्यास भी किया

जिसमें
* 9 करोड़ 63 लाख 9 हजार रूपये की लागत से जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकासखंड बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट पाडली मोटर मार्ग के किलोमीटर 11 में 74.15 मीटर स्थान के प्री स्ट्रेस सेतु (मोटर पुल) का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सुगम आवागमन, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही क्षेत्र की सामाजिक आर्थिकी में सुधार आएगा।

* नैनीताल जिला मुख्यालय में 34 करोड़ 3 लाख 13 हजार रुपये की लागत से नेशनल होटल तल्लीताल में प्राधिकरण की कार पार्किंग से लगती नगर पालिका की भूमि पर ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 202 चार पहिया एवं 96 दो पहिया वाहनों हेतु पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पार्किंग निर्माण से जन सामान्य में पर्यटकों को पार्किंग सुविधा का लाभ मिलेगा

* रामनगर में 38 करोड़ 57 लाख 64 हजार रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहु मंजिला पार्किंग निर्माण किया जाएगा। पार्किंग स्थल पर 343 वाहनों हेतु पार्किंग सुविधा एवं 16 दुकानों का निर्माण कार्य किया जाएगा जिससे क्षेत्र वासियों एवं पर्यटकों को वाहन पार्किंग की सुविधा मिलेगी।
* रामनगर में 10 लाख 29 हजार की धनराशि से जिला खनन न्यास निधि के अंतर्गत विकासखंड रामनगर के पेयजल से जुड़े राजकीय नलकूपों से 62 आर0जी0 ग्राम शंकरपुर में एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की स्थापना की जाएगी जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा।

* रामनगर में 10 लाख 29 हजार रुपये की लागत से जिला खनन न्यास निधि के अंतर्गत विकासखंड रामनगर के पेयजल से जुड़े राजकीय नलकूपों से 17 आर0जी0 ग्राम जोगीपुरा में एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की स्थापना की जाएगी जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा।

* जनपद नैनीताल के विकासखंड बेतालघाट में 60 लाख 57 हजार रुपये की लागत से ग्राम अमेल में नलकूप के स्थान 1 लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों की सिंचाई का समाधान होगा।
* विधानसभा हल्द्वानी में 61 लाख 23 हजार रुपए की लागत से चार विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य किया जाएगा। जिससे छात्र-छात्राओं को अधिक सुरक्षित व स्वच्छ माहौल एवं पठन-पाठन में सुविधा मिलेगी।
* विधानसभा लालकुआं अंतर्गत 4 करोड़ 4 लाख 33 हजार रुपए की लागत से 14 विद्यालयों एवं 1 आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर पठन पाठन व सुविधा का लाभ मिलेगा।

* विधानसभा कालाढूंगी में 2 करोड़ 8 लाख 85 हजार की लागत से पांच विद्यालयों, एक सड़क निर्माण, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक उपकेंद्र के मरम्मत व निर्माण के कार्य किए जाएंगे।
* विधानसभा रामनगर के अंतर्गत 78 लाख 22 हजार की लागत से 4 विद्यालयों में मरम्मत व निर्माण के कार्य किए जाएंगे।
* जिले के गोला नदी के दानीजाला में 28 लाख ब्याज 82 हजार रुपए की लागत से रिवर क्रॉसिंग केबल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी विकास कार्य जनपद नैनीताल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने,पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने,जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में निरंतर आधारभूत जनसुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने,अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुवा है यह सभी कार्य समय बद्धता एवं गुणवत्ता युक्त हों इसका विशेष ध्यान रखा जाय।
इस अवसर पर माननीय विधायक नैनीताल सरिता आर्या,भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट,उत्तराखंड सरकार में दायित्व धारी डॉ अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्या, नवीन वर्मा,मंडी परिषद के सलाहकार सदस्य मनोज जोशी, आयुक्त कुमाऊँ व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टी सी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

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1. राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण संवर्द्धन एवं वर्तमान परिदृश्य में हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने को प्राथमिकता दिये जाने एवं कर संवर्द्धन की सम्भावना के दृष्टिगत् राज्य में पी०एन०जी० एवं सी०एन०जी० पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।

2. आपदा से प्रभावित धराली / आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का ₹ 51 / प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का ₹ 45 / प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन बढ़ाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन हेतु वर्ष 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि ₹ 3000 निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010 प्रख्यापित की गयी थी। वर्तमान में वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है। जिसे देखते हुए संस्कृति विभाग के द्वारा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जा रही मासिक पेंशन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किये जाने हेतु उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

4. भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने की व्यवस्था का कैबिनेट ने दिया अनुमोदन।

भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन, जो भवन निम्न जोखिम वाले हैं (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन ), उन भावनो को इंपैनल आर्किटेक्चर द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा पास कराए जा सकते हैं।

भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है। जिसमें सभी प्रकार के शुल्क भी देय होंगे।

05. उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के निर्णय का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।

कंप्लायंस बर्डन को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन विलोपन और परिवर्द्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संसोधन) विनियम-2022 यथासंशोधित, 2024 में संशोधन किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एम.एस.एम.ई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है

6 . उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की परियोजनायें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी होती है। इसमें बदलती परिस्थितियों में विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है तथा इसके ढांचे में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पद के 13 स्थाई पद पूर्व से सृजित हैं। जिन्हें खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए 13 पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है।

7. सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किये जाने का कैबिनेट में लिया निर्णय।

8. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर ₹ 5 लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाए करीब 125 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

इसके अंतर्गत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के उम्र को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए NMC के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 पदों का सृजन किया गया है।

10. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा ।

11. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय/दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें दिये जाने हेतु तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें देने तथा वहां ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता (वेतन मैट्रिक्स लेवल में न्यूनतम वेतनमान का 50 प्रतिशत) अनुमन्य किए जाने का फैसला लिया गया है। उक्त भत्तें को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशनरी लाभों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उक्त भत्ता पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्र के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों ही अनुमन्य होगा। उक्त चिकित्सकों को शासनादेश दिनांक 19.9.2014 के द्वारा मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) का 20 प्रतिशत् अतिरिक्त अनुमन्य रूप से प्राप्त देय भत्ता समाप्त माना जायेगा। राज्य के पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को उक्त भत्ता देय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिये भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त प्रेस क्लब का भवन नजूल भूमि पर स्थित है। जिस वजह से उक्त भूमि पर नक्शा पास करने में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सूचना विभाग भूमि हस्तांतरण के बाद प्रेस क्लब की बिल्डिंग बना कर देगा।

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कम भूमि और कम जल में अधिक लाभ देने वाला उद्यम है मशरूम उत्पादन: मुख्यमंत्री

‘ मशरूम ग्राम’ से युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा रोजगार

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस प्रयास

उत्तराखंड में कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और तीन लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

पॉलीहाउस, बागवानी, मिलेट और सुगंध फसलों से किसानों को मिल रही नई पहचान

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प के साथ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण तथा नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। इसके साथ ही ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बुग्गावाला और हरिद्वार क्षेत्र के नागरिकों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री प्रदीप बत्रा,जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी |

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संयुक्त निदेशक ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सही और व्यापक जानकारी आम जनता तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं का अधिकतम प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक जनयोजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थी ले सके।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा 17 दिसम्बर से 45 दिनों तक विशेष अभियान ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार’ संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर आम जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, योजनाओं में पंजीकरण तथा लाभ वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

संयुक्त निदेशक ने कहा कि इस जनहितकारी अभियान की सफलता के लिए मीडिया के सहयोग से इसकी व्यापक जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविरों में प्रतिभाग कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर उन्होंने जिला सूचना अधिकारी को प्रेस क्लब के संचालन हेतु एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही खटीमा में प्रेस क्लब की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और मीडिया से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु विभाग स्तर पर हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर अजय जोशी, सुरेन्द्र गिरधर, भरत शाह, दीप बेलवाल, सौरभ गंगवार, दुर्गेश तिवारी, बीरेंद्र बिष्ट, वेद यादव, मुमत्याज,हरिनारायण अग्रवाल, विकास कुमार, ललित शर्मा, रमेश चन्द्रा, राजेन्द्र सिंह कण्डारी, अनुप झा, विजय कुमार, प्रेम कुमार, सुमित शर्मा, अर्जुन कुमार आदि उपस्थित थे।

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*संयुक्त निदेशक डा नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, उपनिदेशक रवि बिजारनियां ने भी रखे अपने विचार

*कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कैलाश रावत व महामंत्री अंकित चौहान ने भी किया क्रमश स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित

*सूचना कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित की गई इंडोर खेल प्रतियोगिता : महानिदेशक ने प्रदान किए पुरुस्कार

देहरादून -खेल की भावना जीवन को अनुशासित बनाने के साथ शारीरिक व मानसिक विकास में मददगार रहती है। उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ द्वारा यह अच्छी पहल की गई है। सभी कर्मचारी बधाई के पात्र है। विभागीय परिसर में एक बैडमिंटन कोर्ट तैयार कराया जाय। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाय।
उपरोक्त विचार महानिदेशक सूचना तिवारी द्वारा सूचना कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित प्रथम इंडोर खेल प्रतियोगिता के सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं मेडल प्रदान करने के अवसर पर व्यक्त किए। महानिदेशक ने कहा कि हम सभी को अपनी जीवनशैली में योग और खेल को शामिल करना चाहिए। हमें अपनी जीवनशैली में बढ़ते तनाव को कम करने के लिये नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।

इस अवसर पर अपर निदेशक आशिष कुमार त्रिपाठी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता भविष्य में भी आयोजित की जाय। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव,रवि बिजारनिया द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

कार्यक्रम में संघ के महामंत्री अंकित चौहान द्वारा स्वागत भाषण किया गया। श्री चौहान ने कहा कि महानिदेशक सूचना की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष कैलाश रावत द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये।

कार्यक्रम में में महानिदेशक सूचना द्वारा शतरंज प्रतियोगिता में विजयी रहे कैलाश रावत एवं उप विजेता राजेन्द्र सिंह कलूड़ा को पुरस्कृत किया गया। महिला वर्ग में कैरम सिंगल्स की विजेता श्रीमती आरती बिष्ट एवं उप विजेता सुश्री विदिशा नेगी को पुरस्कार प्रदान किये गये। कैरम प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग के सिंगल्स श्रेणी के विजेता अतुल डिमरी एवं उप विजेता गजेन्द्र सिंह को पुरस्कृत किया गया।

कैरम प्रतियोगिता के डबल्स श्रेणी में विजेता अतुल डिमरी एवं गजेन्द्र सिंह, उप विजेता चेतन कुमार पाण्डेय एवं राम सिंह परजोली को पुरस्कृत किया गया। यह खेल प्रतियोगिता विगत 12 एवं 14 दिसम्बर, 2025 को सूचना भवन सभागार में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर संघ के समस्त पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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जब हम भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो हम केवल फैक्ट्री, मशीनों और फैशन की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की बात करते हैं, जिनकी ज़िंदगी कॉटन के खेतों, हैंडलूम, पावरलूम और सिलाई मशीनों से जुड़ी है।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस व्यापक सोच, दृढ़ संकल्प और निर्णायक नीतिगत सुधार को इस क्षेत्र ने देखा है, उससे आज टेक्सटाइल सेक्टर एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। आज जब हम टेक्सटाइल सेक्टर में लागू हालिया सुधारों के प्रभाव की बात करते हैं, तो यह केवल बदलाव नहीं, बल्कि किसानों, उद्यमियों, महिलाओं, बुनकरों, तकनीशियनों और युवाओं की नई संभावनाओं की कहानी है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल शक्ति बनाना है। यह लेख सिर्फ़ योजनाओं की सूची नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की झलक है जिसे हम सब ने मिलकर आकार दिया है।

किसान-केंद्रित बदलाव : कॉटन की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट और MSP में ऐतिहासिक वृद्धि
टेक्सटाइल क्षेत्र की जड़ें खेत में हैं और किसान इस यात्रा की पहली कड़ी हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा यह रही कि कॉटन किसान को बाजार के उतार-चढ़ाव, दामों की अनिश्चितता और बिचौलियों की दबाव-प्रणाली से मुक्त किया जाए। यही कारण है कि 2004 से 2014 के बीच जहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 173 लाख कॉटन बेल्स की खरीद हुई, वहीं 2014 से 2024 के बीच यह बढ़कर 473 लाख कॉटन बेल्स पर पहुँची। यह लगभग 173% की वृद्धि है, जो दर्शाती है कि सरकार ने किसान को सिर्फ़ मौसमी प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उसे स्थायी सुरक्षा दी।
इसी तरह MSP में सुधार भी किसानों को स्थिरता देने वाला बड़ा कदम रहा है। 2013-14 में कॉटन का MSP 3,700 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि 2025-26 में इसे बढ़ाकर 7,710 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह 108% की वृद्धि है, जो किसान की आय, सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब हम कहते हैं कि किसान हमेशा सुरक्षित है, तो यह सिर्फ़ बात भर नहीं, बल्कि इन वास्तविक आँकड़ों पर आधारित सच्चाई है कि सरकार पहले से अधिक मात्रा में कॉटन खरीद रही है और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर रही है।
मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी: क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और न्यू ऐज फाइबर
सिर्फ़ ज़्यादा प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं, बेहतर क्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। इसी सोच के साथ ₹2,500 करोड़ का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य केवल प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि कॉटन की गुणवत्ता को विश्व-स्तर तक पहुँचाना है। इस मिशन के तहत बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, फार्म मैनेजमेंट और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रियाएँ मजबूत की जा रही हैं। इसके साथ ही किसान को न्यू-एज फाइबर की तरफ प्रेरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि भारत ग्लोबल वैल्यू-चेन में हाई क्वालिटी कॉटन और मिक्स्ड फाइबर के प्रमुख सप्लायर के रूप में उभरे।

जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि टेक्सटाइल की अगली वृद्धि ट्रेडिशनल फाइबर पर ही आधारित नहीं होगी। इसी दिशा में सरकार ने फ्लैक्स, रैमी, सिसल और मिल्कवीड जैसे न्यू ऐज फाइबर को प्राथमिकता में रखा है। यह फाइबर किसानों के लिए कम लागत के साथ अधिक आय देने वाले अनुकूल विकल्प हैं और इनसे पूरी वैल्यू-चेन में नई प्रोसेसिंग, नए उद्योग और बड़े पैमाने पर नए रोज़गार पैदा होंगे। मिल्कवीड जैसे पौधे अब न्यू-एज टेक्सटाइल फाइबर के रूप में उभर रहे हैं और निकट भविष्य में ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का निश्चित ही महत्वपूर्ण स्रोत बनेंगे।

कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत से उद्योग को स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला उद्योग के लिए तुरंत राहत देने वाला कदम साबित हुआ है। पहले यह राहत 30 सितंबर तक ही दी गई थी, लेकिन इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। इस कदम से मिल्स को इंटरनेशनल कम्पेटिटिव दामों पर कॉटन मिलने लगा, जिसकी वजह से यार्न और फैब्रिक की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई जो सीधे तौर पर हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने वाली साबित होगी।
SMEs के लिए यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत मिलने से अब उन्हें स्थिरता, बेहतर प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का अवसर मिलेगा। साथ ही, डोमेस्टिक मार्केट में भी रॉ कॉटन की आपूर्ति होगी, जिससे हैंडलूम, पावरलूम, डिजाइनर सेगमेंट, और फैब्रिक आधारित स्टार्टअप तक सभी को हाई क्वालिटी फाइबर उचित मूल्य पर उपलब्ध हो पाएगा। यह निर्णय भारत को एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

PLI योजना से टेक्सटाइल सेक्टर की औद्योगिक प्रगति
PLI योजना ने टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊर्जा दी है जिसने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उद्योग की मांग को देखते हुए आवेदन पोर्टल को 31 दिसंबर 2025 तक पुनः खोला गया है जिसमें अब तक 27 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे नई फैक्ट्रियाँ, नई टेक्नोलॉजी, और हज़ारों नए रोजगार सृजित किए जाएंगे और 2030 तक टेक्सटाइल सेक्टर के 12 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी।
अब तक 74 स्वीकृत कंपनियों में से 42 कंपनियों का टेक्निकल टेक्सटाइल में होना इस बात का संकेत है कि भारत इनोवेशन से भरे इस सेक्टर में गंभीर रूप से निवेश कर रहा है। फलस्वरूप टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट भी पिछले वर्ष की तुलना में 12.4 प्रतिशत बढ़कर 3.2–3.4 बिलियन डॉलर तक पहुँचा। सबसे रोचक तथ्य यह है कि शीर्ष 10 कंपनियों द्वारा किया गया वास्तविक निवेश 4,584 करोड़ रुपये रहा, जो कि उनकी कमिटेड राशि से करीब 500 करोड़ रुपये से भी अधिक है।
इसका सबसे प्रेरक उदाहरण बेबी डायपर्स और सैनिटेरी नैप्किंस का है। एक समय था जब भारत इन प्रोडक्टस के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी उत्पादों पर निर्भर था, लेकिन आज PLI के बाद हम इस सेक्टर में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी से मुक्त होकर नेट एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।MEG और विस्कोस पर QCO हटाने से MMF वैल्यू-चेन को राहत
हाल ही में MEG और विस्कोस पर QCO हटाने का निर्णय लिया गया जो इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों और ग्लोबल सप्लाई चेन की परिस्थितियों को समझते हुए लिया गया है। QCO हटने के बाद अब MMF वैल्यू-चेन को वैश्विक स्तर के रॉ मटेरियल कम्पेटिटिव दरों पर मिलेंगे, जिससे प्रोडक्शन प्लानिंग और लागत दोनों में सुधार होगा।
डाउन-स्ट्रीम सेक्टर जिसमें विशेषकर गारमेंटिग सेक्टर को तुरंत राहत मिलेगी। आज इस क्षेत्र में लगभग 1.4 करोड़ नौकरियाँ हैं और हमारा लक्ष्य 2030 तक इसमें 1 करोड़ नई नौकरियों के अवसर तैयार करना है।

Next Gen GST : इनवर्टेड ड्यूटी की समस्या से राहत
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के सुधार को लेकर एक पुरानी डिमांड थी जिससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता था। पर अब Next Gen GST रिफॉर्म से इस समस्या को दूर किया गया है।
इसके साथ ही रेडीमेड गार्मेंट्स के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ₹2,500 तक के अपेरल पर GST 5% किया गया है। जिससे मिडिल क्लास, युवा व विद्यार्थियों के लिए कपड़े अब और अधिक किफायती होंगे। साथ ही टियर 2-3 शहरों और गांवों में भी इसकी डिमांड भी बढ़ेगी।
लेबर रिफॉर्म से टेक्सटाइल वर्कर्स को सुरक्षा और सम्मान
टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ी संख्या में माइग्रैन्ट, महिला और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं। हाल के लेबर रिफॉर्म इन्हें वास्तविक अधिकार, सुरक्षा और स्थिरता देने के लिए बनाए गए हैं। सभी अब समान वेतन, समान कल्याण योजनाओं और सुविधाओं के हकदार होंगे। ये सुधार टेक्सटाइल वर्कफोर्स को एक सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
PM MITRA Parks : इंटीग्रेटेड वैल्यू-चेन और 21 लाख रोजगार
PM MITRA योजना भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। यह पार्क सिर्फ इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं, मैं इन्हें हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के 7 ऊर्जा-केंद्र मानता हूँ। सातों राज्यों में भूमि आवंटन के साथ काम सुचारु रूप से प्रगतिशील है। अभी तक देशभर से लगभग 33,000 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट आकर्षित किया है। साथ ही इन पार्कों से करीब 21 लाख रोजगार सृजित होंगे।
FTA और नए वैश्विक बाज़ार
जून 2024 में वस्त्र मंत्रालय संभालते वक्त यह साफ़ था कि भारत कुछ चुनिंदा ट्रेडिशनल मार्केट्स पर ही निर्भर है। इसलिए मैंने टीम को निर्देश दिया कि दुनिया के नए इमर्जिंग मार्केट्स को पहचानें, उनके डिमांड ट्रेंड्स और पर-कैपिटा इंकम का अध्ययन करें। इसके बाद 40 ऐसे नए बाज़ार पहचाने गए जहाँ भारत की मौजूदगी बहुत कम थी, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है।
इसी सोच के साथ आज भारत 27 देशों के साथ FTA के जरिए नए बाज़ारों में मज़बूती से प्रवेश कर चुका है। हाल में UK के साथ हुआ CETA समझौता इसका बड़ा उदाहरण है। इसका असर तुरंत दिखा और अप्रैल 2024 से 2025 के बीच UK को हमारे एक्सपोर्ट में 15 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसी तरह India–EFTA Agreement हमारे लिए लगभग 14 बिलियन डॉलर के प्रीमियम मार्केट का द्वार खोलता है।
सिर्फ़ एक साल में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 111 देशों में बढ़े, जिसमें 38 देशों में 50% से ज़्यादा और 16 देशों में 25–50% की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे प्रेरक कहानी अर्जेंटीना की रही जो कभी भारत के लिए एक चैलेंजिंग मार्केट था, आज वहीं हमारे एक्सपोर्ट में 73% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
यह सभी प्रयास मिलकर यही दिखाते हैं कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अब सिर्फ़ उद्योग तक सीमित नहीं, बल्कि देश की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता का बड़ा आधार बन चुका है। आज हमारा टेक्सटाइल सेक्टर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में भारत दुनिया की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे खड़े होने की क्षमता रखता है। हमारा लक्ष्य साफ़ है भारत को ऐसा टेक्सटाइल हब बनाना जो भरोसेमंद, आधुनिक और आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से सस्टेनेबल भी हो।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं।)

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स  को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

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उपरोक्त जानकारी देते हुए निवर्तमान मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्रवान पर दिनांक 14 दिसम्बर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल ’वोट चोर – गद्दी छोड़’ महा रैली का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि दिनांक 14 दिसम्बर को कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में दिल्ली में होने वाली विशाल रैली में शिरकत करने पहुंचेंगे।

निवर्तमान मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने यह भी बताया कि ‘वोट चोर – गद्दी छोड़’ रैली को सफल बनाने हेतु विभिन्न समन्वय समितियों का गठन किया गया है जिसमें सोशल मीडिया समन्वय समिति हेतु अभिनव थापर को प्रदेश मुख्यालय, संदीप चमोली को गढवाल मंडल तथा किशोर कुमार को कुमाऊं मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम समन्वय समिति हेतु राजेन्द्र शाह को गढ़वाल मंडल एवं नितिन पंत को कुमाऊं मंडल का समन्वयक बनाया गया है। वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुनसोला, राजकुमार, श्रीमती गोदावरी थापली, ओम प्रकाश सती बब्बन, सुलेमान अली एवं आदर्श सूद को प्रदेश मुख्यालय से रैली में प्रतिभाग करने वाले कार्यकर्ताओं से सम्पर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा सभी जिला/महानगर कांग्रेस अध्यक्षगणों से अपेक्षा की गई है कि वे रैली की सफलता हेतु विधानसभा वार नियुक्त प्रभारीगणों से समन्वय स्थापित करते हुए रैली के लिए भेजे गये फोटो वीडियो डाटा एवं अपने जनपद से रैली में प्रतिभाग करने वाले कार्यकर्ताओं की सूचनायें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी वाट्सअप नम्बर पर भेजना सुनिश्चित करते हुए रैली की सफलता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे।महानगर अध्यक्ष डॉ जसविन्दर सिंह गोगी ने कहा कि मा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में होने वाली रैली में प्रतिभाग करने को उत्साहित हैं।

बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भण्डारी, राजीव महर्षि,शंकर चन्द्र रमोला,राजेन्द्र शाह,विरेन्द्र पोखरियाल, राजेश चमोली, अश्विनी बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष डॉ जसविन्दर सिंह गोगी, अभिनव थापर, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, संदीप चमोली, डॉ प्रदीप जोशी, महेन्द्र सिंह नेगी, अनुसूचित जाति अध्यक्ष मदन लाल, ओम प्रकाश सती, संजय कनौजिया, शीशपाल बिष्ट, अनिल नेगी, अमेन्द्र बिष्ट, सुलेमान अली, आदर्श सूद, अखिलेश उनियाल, विजयपाल रावत, राजेन्द्र दानू , नेमीचंद सूर्यवंशी आदि नेता उपस्थित थे।

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लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया
सीएम धामी दो दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हैं. सुबह तड़के वह सरयू नदी के तट पर  पहुंचकर वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. इतना ही नहीं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनका फीडबैक भी लिया.

स्टेडियम में बैडमिंटन खेला
इसके बाद वह इंडोर स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें.

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नई दिल्ली। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों द्वारा गरिमामय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया।

इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक स्तंभ और पितृ पुरुषों पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। उपस्थित जनों ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और आत्मनिर्भर भारत के विचारों को आत्मसात करने वाले इन महान विचारकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान पत्रकारिता, लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की भूमिका जैसे समसामयिक विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्री बलूनी को आगामी समय में देहरादून में आयोजित होने वाले भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के संस्थापक शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. नवीन आनंद जोशी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री, हुकुमचंद कछवाय मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख नरेंद्र कछवाय तथा सत्यनारायण गायत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का वातावरण विचारों की गंभीरता, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समता और संविधानिक मूल्यों को आज के युग में और अधिक प्रासंगिक बताया तथा पत्रकारों से इन आदर्शों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की।

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इन वाहनों को होगी छूट
6 दिसंबर को बागेश्वर और बैजनाथ नगर क्षेत्र की सीमाओं में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह 7 दिसंबर को बागेश्वर और कपकोट नगर क्षेत्र में वीआईपी प्रस्थान तक किसी भी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कई अहम बैठकों में शामिल होंगे, विकासकार्य की समीक्षा करेंगे और कपकोट में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
ट्रैफिक पुलिस ने की अपील
बागेश्वर जिले की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यातायात बदलावों का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं. मुख्यमंत्री के इस दौरे से जिले में कई विकास कार्यों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है. दो दिनो तक का मुख्यमंत्री का दौरा होने से रूट डायवर्जन किया जा रहा है.
कब कहां रहेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी 10:50 बजे जीटीसी हैलीपैड देहरादून से प्रस्थान करेंगे और 11:40 बजे गरुड़ के मेलाडुंगरी हैलीपैड पर पहुंचेंगे. इसके बाद 12:10 बजे से 1:00 बजे तक वह बैजनाथ स्थित पर्यटक आवास गृह में वरिष्ठ नागरिकों और प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे. 1:35 बजे CM बैजनाथ से बागेश्वर के लिए रवाना होंगे. दोपहर 2:15 से 3:00 बजे तक वह भाजपा जिला कार्यालय मंडलसेरा में विभिन्न संगठनों और एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे.
इसके तुरंत बाद वे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे, जिसका समय 3:00 से 3:30 बजे तक निर्धारित है. शाम 4:00 बजे CM कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे. दिनभर का कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह 5:45 बजे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे.
कपकोट में करेंगे जनसभा
7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूजा-अर्चना से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. 8:30 बजे वह बागनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद 9:45 बजे सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित झंडा लगाये जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. 10:00 बजे विश्राम गृह से कपकोट के लिए प्रस्थान का कार्यक्रम तय है. 11:15 से 11:50 बजे तक वे विवेकानंद विद्या मंदिर कपकोट में क्षेत्रीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे. दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक केदारेश्वर मैदान कपकोट में आयोजित विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री धामी संबोधित करेंगे, जहाँ वे विकास योजनाओं, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं तराई क्षेत्र के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर रुद्रपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं तराई क्षेत्र के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर रुद्रपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सीएम ने सर्वप्रथम स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन परिचय पर आधारित शिलापट्ट का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।

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संपूर्ण आयोजन को मुख्य अतिथि माननीय सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, वन एवम् तकनीकी विभाग, उत्तराखण्ड सरकार एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती सविता कपूर, विधायक की गरिमामयी उपस्तिथि में सम्पन्न हुआ। राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के सदस्यगण अमित डोभाल, श्रीमती अनीता शास्त्री, सुश्री नीरजा गोयल, श्रीमती ज्योति सजवाण एवं श्री विजय सिंह तोमर ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉ. सुरेन्द्र धालवाल, सहायक प्रोफेसर, ने संस्थान के उद्देश्य, कार्य एवं दृष्टि दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को दिव्यता और प्रेम से भर दिया। विश्व दिव्यांगता दिवस का महत्व आदर्श विद्यालय के कक्षा 12 के छात्र अरहान सिद्दीकी ने प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। संस्थान के विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया।

मुख्य अतिथि माननीय सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान दृष्टि- दिव्यांगजनों के सर्वांगीण उत्थान एवं सशक्तिकरण में अनुकरणीय कार्य कर रहा है और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त एवं सक्षम भारत के सपने को साकार कर रहा है।

विशिष्ट अतिथि श्रीमती सविता कपूर ने छात्रो की प्रस्तुतियों से भाव विभोर होते हुए कहा की सभी सुनोतियों को पार कर दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे दिव्यांगजनों के साहस और उत्साह को वे सलाम करती हैं और उनके सफल भविष्य की मंगलकामना करती हैं । दीपांकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी (प्रभारी), ने इस अवसर पर समाज में सम्मान, समावेशन और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर जनपद देहरादून द्वारा चयनित राज्य स्तरीय पुरस्कार 2025 भी वितरित किए गए । चयनित अभ्यर्थियों के नाम हैं दक्ष दिव्यांग कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत राजेश्वर प्रसाद उनियाल,अशोक कुमार ,श्रीमती सोमति देवी पत्नी राजेश, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत संदीप रावत,जगमोहन सिंह रावत, स्वतः रोजगार श्रेणी के अंतर्गत संजय सिंह, मुकेश कुमार, जावेद अली, परमजीत सिंह पुत्र जगवीर सिंह रावत, दिनेश शर्मा को पुरस्कृत किया गया । सेवायोजक श्रेणी जनपद देहरादून से दो संस्थान क्रमशः दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन एवं नीतू बिगिनिंग फाउंडेशन सोसाइटी उत्तराखंड का चयन हुआ। ये दोनों संस्थान पुरस्कार वितरण समारोह एम.बी.पी.जी कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में सम्मिलित हुए ।

गतिशील दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भी वितरित किया गया , जिसे मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल जी द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉ. विनोद कैन के धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मंच संचालन श्रीमती चेतना गोला एवं सतेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल समन्वयन डॉ. सुरेन्द्र धालवाल एवं दीपांकर घिल्डियाल द्वारा किया गया। संस्थान के दिव्यांग रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं ने कम्युनिटी रेडियो एन.आई.वी.एच हैलो दून पर कई लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत कर विश्व दिव्यांगता दिवस का संदेश समाज तक पहुँचाया। समस्त अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति में विश्व दिव्यांगता दिवस का उत्सव संस्थान परिसर में गौरव के साथ गूंज उठा। इस कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें डॉ. पंकज कुमार (सहायक प्रोफेसर), श्रीमती नीतू साहनी, श्रीमती अंजना भगत और सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी शामिल थे।

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को साधली, बडा़ेदरा, गुजरात में सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत आयोजित सरदार गाथा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को समस्त उत्तराखंडवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि खेड़ा और बारदोली के किसान आंदोलनों में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र-सेवा के लिए समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल ने संवाद, प्रेम, दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय देते हुए 562 रियासतों को भारत में मिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री द्वारा सरदार पटेल की प्रेरणा से एक भारत, श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक विधान, एक संविधान के संकल्प को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया। साथ ही सरदार पटेल के जन्म दिवस पर देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर युवाओं को सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में भी एकता यात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने बताया उन्होंने स्वयं चार प्रमुख स्थानों पर एकता यात्रा में प्रतिभाग किया है। एकता यात्रा के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे विषयों से जोड़ने के साथ सहकारिता मेलों का आयोजन कर स्थानीय हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में भी कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया एकता यात्रा के दौरान ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान भी किया गया। विभिन्न गाँवों में सरदार उपवन विकसित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल की प्रेरणा और प्रधानमंत्र के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिको के लिए एक समान अधिकार और कानून लागू करने के उद्देश्य से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा सरदार@150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल के एकता और समरसता के संदेश को देशभर में पहुंचाने का कार्य किया गया। इस अभियान को पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी आग्रह करते हुए कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथ ही उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए जाति, क्षेत्र,संप्रदाय और भाषा से ऊपर उठकर भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना है।

इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे, एवं अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

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तत्पश्चात सरस्वती विद्या मंदिर के बालक बालिकाओं ने वंदे मातरम गीत की एवं सरस्वती वंदना की संगीतमय प्रस्तुति की। मुख्य अतिथि परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष ललित पांडे जी एवं विशिष्ट अतिथि प्रांतीय संगठन सचिव निखिल वर्मा जी थे जिनकी गरिमामई उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

शाखा के पूर्व अध्यक्ष एवं हरिद्वार जिला समन्वयक राज कुमार शर्मा जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को निखिल वर्मा जी ने और ललित पांडे जी ने भी संबोधित किया।

प्रारंभ में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, शाखा के संरक्षक विजय सेठी, मार्गदर्शक आदर्श पाल सिंह तोमर, जिला समन्वयक राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, सचिव गजेंद्र रतूड़ी, कोषाध्यक्ष सुरेश जैनर, संजय संत,जसपाल खिलन, भागीरथ पाहवा आदि द्वारा सभी उपस्थित शिक्षकों का एक स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मान किया गया।

सम्मानित किए जाने वाले प्रतिभावान शिक्षकों में मुख्य रूप से सुनील कुमार कटारिया, उप प्रधानाचार्य एवं प्रदीप कुमार सिखोला, म्युनिसिपल इंटर कॉलेज ज्वालापुर से, अजय सिंह, उप प्रधानाचार्य, राकेश कुमार भट्ट जी संगीत शिक्षक एवं नीरज काला जी, हिंदी शिक्षक, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर से एवं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी देवी प्रधानाचार्य, श्रीमती सोनिया जी एवं श्रीमती साधना बहुखंडी जी सेवा सदन इंटर कॉलेज से थी। इसके पश्चात उपरोक्त तीनों स्कूलों के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया एवं उनका उत्साह वर्धन किया गया।

इस कार्यक्रम के पश्चात भारत को जानो प्रश्न मंच का आयोजन किया गया जिसका कुशलतापूर्वक संचालन परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री निखिल वर्मा जी द्वारा किया गया। तीनों स्कूलों की एक एक विजेता टीम को प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया और उनको बधाई शुभकामनाएं एवं उनका अभिनंदन किया गया।

पंचपुरी शाखा के संयोजक संपर्क विश्वास सक्सेना जी ने दोनों ही कार्यक्रमों का बड़ी कुशलता पूर्वक संचालन किया। बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थित ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उक्त कार्यक्रम से प्रेरणा प्राप्त की गई ।

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जिलाधिकारी सविन बसंल ने प्रथम बार जिले में राइफल फंड का उपयोग किया जिससे जिले में अब तक इस फंड से धनराशि रू0 15 लाख की सहायता पात्र लोगों को वितरित की गई है, जिसमें  इ झुग्गी बस्ती प्रेमनगर में बालवाडी मरम्मत हेतु दिव्यांग महिला को धनराशि रू0 1,30000, ग्राम फनार तहसील त्यूनी निवासी गरीब बिधवा महिला नीतू दुर्गादेवी के विद्युत बिल की धनराशि रू0 18000, अनाथ अदिति के पिता द्वारा लिए गए बैंक ऋण रू0 50000, भगत सिंह कालोनी निवासी शमीमा को स्वरोजगार हेतु धनराशि रू0 30,000, सरस्वती शिशु मंदिर प्रबन्धक समिति भोगपुर जहां दूर-दूर से बच्चें पढने आते हैं, को बच्चों के परिवहन हेतु वाहन के लिए धनराशि रू0 5,73950 की प्रदान की गई सहायता शामिल है।  ज्ञातब्य है कि राइफल क्लब वर्ष 1959 से संचालित है जिसमें नये शस्त्र लाइसेंस, लाइसेंस पंजीकरण, नवीनीकरण, शस्त्र लाइसेंस सीमा विस्तार, गन लाइसेंस की टीएल/एनओसी, शस्त्र विक्रय अनुमति, शस्त्र लाइसेंस श्रेणी परिवर्तन, शस्त्र क्रय करने की समयावधि बढ़ाने आदि के लिए राइफल फंड में अनुदान लिया जाता है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कपिल कुमार सहित अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

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आरोग्यटेक के सह-संस्थापक और मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी, अजय विक्रम सिंह, जो 1999 की कक्षा में आईआईटी रुड़की के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र थे, ने अपने अल्मा मेटर को वापस देने की पहल का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, “आईआईटी रुड़की ने एक इंजीनियर और नवप्रवर्तक के रूप में मेरी नींव को आकार दिया। यह योगदान स्वास्थ्य सेवा नवोन्मेषकों की अगली पीढ़ी को पोषित करने की दिशा में एक छोटा कदम है जो वास्तविक दुनिया की चिकित्सा जरूरतों के साथ उन्नत तकनीक को पूरा कर सकते हैं।
प्राण प्लेटफॉर्म हर घर में उन्नत कल्याण और नैदानिक क्षमताओं को लाने के लिए आरोग्यटेक के मिशन का प्रतीक है। यह एक निर्बाध डिजिटल और हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बुद्धिमान निगरानी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और दूरस्थ नैदानिक सहयोग को एकीकृत करता है। एक व्यापक स्वास्थ्य और कल्याण मंच के रूप में परिकल्पित, इस प्रणाली को रक्त शर्करा जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की गैर-आक्रामक निगरानी को सक्षम करने, कैंसर की शीघ्र जांच की सुविधा प्रदान करने और सामुदायिक स्तर के जीनोमिक परीक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के के पंत ने कहा, “आईआईटी रुड़की, आरोग्यटेक, श्री एवी सिंह और हर्षा एच और हासू पी शाह फैमिली फाउंडेशन के इस योगदान को बहुत महत्व देता है। इस तरह के सहयोग स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित चिकित्सा जैसे उभरते अंतःविषय क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के हमारे मिशन को बढ़ाते हैं।

आईआईटी रुड़की के उप निदेशक प्रो. यू. पी. सिंह ने स्वास्थ्य निगरानी मंच का उद्घाटन किया और कहा, “यह एक उल्लेखनीय योगदान है जो वास्तव में हमारे संस्थान के कद को बढ़ाता है। इस तरह की पहल आईआईटी रुड़की को आगे बढ़ने और नवाचार और उत्कृष्टता में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है।

“हम संस्थान के मिशन को आगे बढ़ाने में अपने पूर्व छात्रों और शुभचिंतकों की निरंतर भागीदारी की गहराई से सराहना करते हैं। इस तरह के योगदान एक बेहतर, स्वस्थ भविष्य को आकार देने में आईआईटीआर समुदाय की शक्ति को उजागर करते हैं, “प्रो. आर. डी. गर्ग, डीन ऑफ रिसोर्सेज एंड एलुमनी अफेयर्स, आईआईटीआर ने कहा।
इस तरह की पहल हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होगी, जो उन्नत नैदानिक और निगरानी क्षमताओं को सक्षम बनाएगी। यह नैदानिक अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में भी काम करेगा “, प्रो. अंकिक कुमार गिरि, अध्यक्ष, अस्पताल सलाहकार समिति, आईआईटीआर ने सराहना की।

यह दान एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है-जहां शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकी और परोपकार का तालमेल दुनिया भर के समुदायों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा नवाचार में तेजी ला सकता है।

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देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को बड़ा राहत देते हुए 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस को यथावत रखने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने अधिसूचना जारी कर दी है.

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के तहत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11क के जरिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को तत्काल प्रभाव से अगले एक साल यानि 21 नवम्बर, 2026 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त पुनरीक्षण के पहले से चली आ रही प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन यह दरें आगामी एक साल के बाद भारत सरकार की ओर से किये पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी. ऐसे में प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा. सीएम ने कहा उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. उन्होंने कहा प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है. इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी. हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े. आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी.

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इस वर्ष का विषय, “साँस लेना ही जीवन है – समय रहते कदम उठाएँ”, सीओपीडी की प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए शीघ्र निदान, समय पर उपचार और स्वस्थ जीवनशैली की आदतों के महत्व पर केंद्रित है।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. वैभव चाचरा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट – पल्मोनोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, ने कहा, “सीओपीडी धीरे-धीरे विकसित होता है, अक्सर धूम्रपान, वायु प्रदूषण या धूल और धुएं के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण। कई लोग लगातार खांसी, घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ जैसे शुरुआती लक्षणों को यह मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि ये मामूली समस्याएँ हैं। इन चेतावनी संकेतों को समय पर पहचानना और किसी विशेषज्ञ से जल्दी परामर्श लेना फेफड़ों को और अधिक नुकसान से बचाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है।”

उत्तर भारत में, खासकर सर्दियों के महीनों में, जब वायु प्रदूषण का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होता है, सीओपीडी के मामले बढ़ जाते हैं। खराब वायु गुणवत्ता, धुएँ के संपर्क में आना और बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण, फेफड़ों की मौजूदा बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए साँस लेना और भी मुश्किल बना देते हैं। ये रुझान इस बात पर ज़ोर देते हैं कि लोगों को फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने और समय पर किसी भी साँस लेने की समस्या का पता लगाने के लिए नियमित जाँच और प्रारंभिक जाँच करवाने की तत्काल आवश्यकता है।

डॉ. चाचरा, ने आगे कहा, “सीओपीडी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका धूम्रपान छोड़ना, प्रदूषित या धुएँ वाले वातावरण से बचना, संतुलित आहार लेना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है। धूल भरे इलाकों में मास्क पहनना, फ्लू और निमोनिया के टीके लगवाना और चिकित्सीय सलाह का पालन करना जैसे सरल उपाय साँस लेना आसान बना सकते हैं और फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। सही देखभाल और पुनर्वास के साथ, सीओपीडी के मरीज़ पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।”

मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून लगातार जागरूकता कार्यक्रमों, फेफड़ों की जांच (लंग फंक्शन टेस्ट) और उन्नत श्वास संबंधी उपचार सुविधाओं के जरिए फेफड़ों की सेहत को बढ़ावा दे रहा है। अस्पताल सभी लोगों, खासकर धूम्रपान करने वालों और धूल-प्रदूषण में काम करने वाले लोगों से अपील करता है कि वे फेफड़ों की जांच को प्राथमिकता दें और अगर सांस फूलने या सांस लेने में दिक्कत हो तो समय पर डॉक्टर से संपर्क करें।

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देहरादून-भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सहित अनेकों सामाजिक संस्थाओं में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले इं गोपाल कृष्ण मित्तल जी का 88 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। समाजसेवियों ने स्व मित्तल के जीवन को ‘अनुकरणीय एवं प्रेरणादाई’ बताया।

दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के वरिष्ठतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इं. गोपाल कृष्ण मित्तल का गत दिवस 16 नवम्बर 2025 को लगभग 3:30 बजे देहरादून स्थित कृष्णा मेडिकल अस्पताल में निधन हो गया।

9 दिसम्बर 1937 को जन्मे इं. मित्तल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में 38 वर्षों तक सेवाएँ देने के बाद सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति ली। इसके उपरांत उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। लगभग 18 वर्षों तक संघचालक के रूप में उन्होंने देहरादून में संघ के संगठनात्मक कार्यों को नई दिशा दी।

इं. मित्तल ने दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के वरिष्ठतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत विकास परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष, सरस्वती विद्या मंदिरों के प्रबंधक तथा कई वैश्य व सामाजिक संस्थाओं के संरक्षक के रूप में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया। उनकी सहजता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा ने उन्हें समाज में एक सम्मानित और प्रिय व्यक्तित्व बनाया।

उनके निधन पर दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए स्व मित्तल के जीवन को ‘अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी’ बताया। शिक्षाविद् एवं तुराज शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैन सुनील जैन ने उन्हें ‘समाजसेवा का पुरोधा’बताया। देहरादून के लक्खीबाग श्मशान घाट पर उनके पुत्र यतीश मित्तल और पौत्र द्वारा गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

अंतिम यात्रा में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनमें प्रमुख रूप से डॉ. शैलेन्द्र (प्रांत प्रचारक, RSS), सुरेंद्र मित्तल, चंद्रगुप्त विक्रम (महानगर संघचालक), विधायक खजानदास, सीएम जनसंपर्क अधिकारी राजेश सेठी, मंत्री पुनीत मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री योगेश अग्रवाल, अनिल गोयल, विशाल गुप्ता, रविन्द्र कटारिया, राजीव शर्मा, डॉ. मुकेश गोयल, सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।यह जानकारी दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई।

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डा. नरेश बंसल ने प्रतिनिधिमंडल संग सीएम धामी से बार ऐसोसिएशन की मांगो पर चर्चा की।ज्ञात हो बार ऐसोसिएशन के पिछले कुछ दिनो से जिला न्यायालय परिसर मे वकीलो के चैम्बर निर्माण के लिए चयनित भूमि मे एमडीडीए द्वारा लगभग चार करोड़ के शुल्क माफी की मांग कर रहा है।इसी क्रम मे डा. नरेश बंसल से ऐसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर शुल्क माफी के लिए आग्रह किया।

डा. नरेश बंसल की अगुवाई मे आज प्रात: देहरादून बार ऐसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला व अपना मांग पत्र सौंपा जिसपर डा. नरेश बंसल ने माननीय सीएम धामी से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया जिसे सीएम धामी ने सहर्ष स्वीकार किया व इस पर अधिकारीगण से चर्चा कर सकारात्मक कार्यवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर देहरादून बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल जी,सचिव राजबीर सिंह बिष्ट जी,पूर्व चैयरमैन सुरेन्द्र पुंडीर जी आदी उपस्थित रहे।

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रामकुमार शंखधर ने कहा कि राज्य में आए दिन बढ़ रही घटनाएं चिंताजनक हैं कोई भी तबका सुरक्षित नहीं रह गया है धामी सरकार जूठे प्रचारों में सारी मर्यादाएं लांघ चुकी है, शंखधर ने पत्रकारों पर हुए हमले पर जोर देकर कहा कि जब शासन और प्रशासन से अपनी समस्याओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति निराश हो जाता है उस वक्त पत्रकार बंधु ही काम आते हैं और हमे याद भी रखना चाहिए दुनिया भर का अंधेरा मिलकर भी समाज के मसीहा पत्रकारों की कलम से पैदा होने वाले छोटे से प्रकाश की नहीं मिटा सकता यही वह वर्ग है जो युवा, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग आदि की लड़ाई निर्भीक होकर लड़ता है।

शंखधर ने नेता सदन एवं विरोधी दल दोनों से आगामी विधान सभा के सत्र में एक कठोर कानून पत्रकारों साथियों के हित में बनाने की मांग की उन्होंने यह भी कहा अगर सदन इस गंभीर मसले पर टालमटोल करेगा तो सड़को पर इसका जवाब बखूबी दिया जाएगा उन्होंने कहा इस अवसर पर जल्द ही महानगर देहरादून से एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल महोदय को मांग पत्र सौंपने जायेगा।

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढोंढियाल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर हिन्दू नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरवीरेंद्र कुमार चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भुवनेश्वर प्रसाद जदली, खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर श्रीमती हेमलता गौड़ उनियाल, विशिष्ट अतिथि एवं डायट देहरादून के पूर्व प्राचार्य राकेश जुगरान, तथा विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। रामप्यारी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की।मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढोंढियाल ने अपने संबोधन में बाल वैज्ञानिकों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं और वैज्ञानिक सोच को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज को प्रगतिशील बनाता है।

विशिष्ट अतिथि राकेश जुगरान ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना समाज का विकास संभव नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर जदली ने कहा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से नवाचार विकसित करना चाहिए।जिला समन्वयक सुधीर कांति ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा विगत तीन वर्षों के विज्ञान महोत्सवों का विवरण साझा किया। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान के प्रयोगात्मक पक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर जनपद देहरादून के छह ब्लॉकों से आए विद्यालयों के विद्यार्थियों ने कक्षा 6 से 8 (जूनियर वर्ग) और कक्षा 9 से 12 (सीनियर वर्ग) में सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक के विकल्प, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, उभरती प्रौद्योगिकी, मनोरंजक गणितीय मॉडलिंग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषयों पर कार्यशील मॉडल प्रदर्शित किए। विविध विद्यालयों की टीमों ने हरित प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि, डिजिटल इंडिया, महिलाएं और विज्ञान, सभी के लिए स्वच्छता आदि विषयों पर विज्ञान नाट्य प्रस्तुत किए।निर्णायक मंडल में रामेंद्र राणा, डॉ. महावीर सिंह मेहता, सुनील रतूड़ी, श्रीमती सुप्रिया बहुखंडी, प्रदीप बहुगुणा, प्रवीण जोशी, पंकज बिजल्वाण, सुनील जोशी, पुष्पेंद्र सिंह एवं विकास चंद्र शामिल रहे।

*पुरुस्कार विजेता

*जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं:सतत कृषि- नेहा (वर्णी जैन इंटर कॉलेज, त्यागी रोड)अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक के विकल्प-अशद (महावीर जैन कन्या इंटर कॉलेज, तिलक रोड)हरित ऊर्जा -दिव्यांशु (राजकीय इंटर कॉलेज, नालापानी)उभरती प्रौद्योगिकी-अंश (राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पशुलोक)गणितीय मॉडलिंग- रौनक (राजकीय इंटर कॉलेज, रायवाला)स्वास्थ्य व स्वच्छता -जानवी यादव (कैंट इंटर कॉलेज, गढ़ी)जल संरक्षण एवं प्रबंधन- राधिका (राजकीय इंटर कॉलेज, लखवाड़)

*सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं:सतत कृषि-गुनगुन (राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ऋषिकेश)अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक के विकल्प-सोफिया जुल्फिकार (कैंट कन्या इंटर कॉलेज, गढ़ी)हरित ऊर्जा-अनीशा चौहान (राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ऋषिकेश)उभरती प्रौद्योगिकी-खुशी (राजकीय इंटर कॉलेज, किराड़)गणितीय मॉडलिंग-राशि (राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हरिपुर कालसी)स्वास्थ्य व स्वच्छता- अंशिका चौहान (राजकीय इंटर कॉलेज, बेसोगिलानी)जल संरक्षण एवं प्रबंधन-समीरा जाएडा (राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजपुर रोड) जबकि विज्ञान नाट्य श्रेणी में प्रथम स्थान सनातन धर्म इंटर कॉलेज, बन्नू देहरादून की टीम को प्राप्त हुआ।

मंच संचालन श्रीमती अंजना बिष्ट एवं श्रीमती स्मिता सेमवाल ने संयुक्त रूप से किया।कार्यक्रम में जिला समन्वयक सरदार दलजीत सिंह, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार सहगल, संजय मौर्य, पवन कुमार शर्मा, श्रीमती भावना नैथानी, नरेश कोटनाला, राजीव अग्रवाल, आशीष डबराल, महावीर प्रसाद सेमवाल, दिगंबर नेगी सहित अनेक शिक्षाधिकारी एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान हर चेहरा अपना लगा, हर आंगन स्मृतियों से भरा और हर कदम बचपन की गलियों से होकर गुजरता हुआ महसूस हुआ। टुंडी–बारमौं उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उनकी जड़, संस्कार और पहचान भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह के अनुसार, प्रत्येक उत्तराखंडवासी को अपने पैतृक गांव में अपने घरों को फिर से संवारना होगा। उन्होंने कहा कि गांव से बाहर निवास करने वाले उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को अपने गांव के विकास में योगदान देना होगा। प्रवासी गांव के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं।

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देहरादून -लालढांग-चिलरखाल कांडी मार्ग की मांग को लेकर कोटद्वार से शुरू हुई पैदल यात्रा, प्रवीण थापा और राम कंडवाल के संयुक्त नेतृत्व में आज बुधवार को देहरादून पहुंची।

इस यात्रा के समर्थन में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर के नेतृत्व मे दिलाराम चौक पर आंदोलनकारीयो का फूलमालाओं से स्वागत किया और पुष्पवर्षा एवं तिलक कर उनका मनोबल बढ़ाया ज्ञातव्य है मोर्चा के महासचिव कर्नल कैलाश देवरानी भी मोर्चा की ओर से इस यात्रा में शामिल रहे।

मोर्चा के सैनिक प्रकोष्ठ महासचिव राजेन्द्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि यह अत्यंत दुःख की बात है कि जिस राज्य को बनाने के लिए हमने आंदोलन किया, आज उसी राज्य में हमें सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है।

मोर्चा के कोषाध्यक्ष चित्रपाल सजवान ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं, और जनता की बुनियादी जरूरतें अब भी अनदेखी की जा रही हैं।

मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद काला ने राष्ट्रीय दलों की सरकारों को इसका जिम्मेदार बताया उन्होंने कहा कि राज्य में पांच पांच बार लोग इन दलों को मतदान कर चुके लेकिन मूलभूल सुविधाओं के लिए आंदोलन करने को बाध्य है यह सरकार के उस रजत जयंती उत्सव की पोल खोल रहा है जनता जागरूक है सोच समझकर ही आगामी चुनावों में वोट करेगी।

महानगर अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ पूरन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के स्वाभिमान मोर्चा ही राष्ट्रीय दलों को अपने लोटे से आगामी विधान सभा चुनावों में पानी पिलाएगा। इस अवसर पर भरत सिंह रावत, अनिल डोभाल, समीर सजवान, संजीव शर्मा आदी उपस्थित रहे।

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भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा.नरेश बंसल ने राज्य रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी के उद्बोधन को प्रेरणादायक व उत्साहवर्धक बताया है। डा. नरेश बंसल ने बताया कि पीएम मोदी जी विगत चार वर्षो मे सोलह बार उत्तराखंड आ चुके है व लगभग दो लाख करोड़ से अधिक की योजनाओ को उत्तराखंड को समर्पित कर चुके है।‌ वर्तमान दौरे में भी प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्र की लगभग 8000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओ का उद्घाटन किया।यह उत्तराखंड के सर्वागीण विकास मे अहम अमुल्य योगदान देते हुए मिल का पत्थर साबित होंगी।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तराखंड के गौरवशाली 25 वर्ष की भूरी -भूरी प्रशंसा की व 2047 तक राज्य को देश मे अग्रणी बनाने के लिए एकजुट हो कार्य करने का आह्वान किया।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि पूरे प्रदेश से ऐतिहासिक संख्या मे उत्तराखंड वासी इस विराट भव्य कार्यक्रम मे अपने प्रधानमंत्री को सुनने आए व उन्हे प्रधानसेवक से वही सुनने को मिला जो वह सुनना चाहते थे।यह विकसित उत्तराखंड निर्माण में नई ऊर्जा संचार करने वाला साबित होगा।

पीएम मोदी ने जहां 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की वही आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप का अनुमोदन किया। प्रधानमंत्री जी के राज्य के अभिभावक के रूप मे उद्बोधन ने सभी लोगों मे विकसित उत्तराखंड अभियान में जुटने के लिए नई ऊर्जा का संचार किया है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि अब एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ पीएम मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन और सीएम धामी के कुशल नेतृत्व ने डबल इंजन सरकार,चौगुनी गति से राज्य का सर्वागीण विकास कार्य करेगी।

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प्रदेश में बनेंगे नए पर्यटन डेस्टिनेशन

राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण रही पर्यटन विभाग की भूमिका

देहरादून। राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा में पर्यटन विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं एवं प्रदेश में तमाम पर्यटक सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2023-30 लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में 1200 करोड़ की परियोजनाओं पर निजी निवेशकों ने कार्य प्रारंभ किया है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की रजत जयंती पर राज्य की विकास यात्रा में पर्यटन विभाग की भूमिका की जानकारी देते हुए भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के विषय में भी सरकार के योजनाओं का खाका खींचा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में जहां राज्य में 110.79 लाख देशी और 56,766 लाख विदेशी पर्यटक उत्तराखंड आए वहीं वर्ष 2024 तक राज्य में 593.74 लाख देशी और 177 लाख विदेशी सहित कुल 596 लाख पर्यटक उत्तराखंड की धरती पर आए। वर्ष 2000 में जहां राज्य में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा एवं हेमकुंड यात्रा पर 1619961 आये वहीं 2025 में 59 लाख श्रद्धालु और पर्यटकों का उत्तराखंड में आगमन हुआ है।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा-निर्देशों राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम में 225 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य करवाए हैं जबकि 191 करोड़ के कार्य अभी भी चल रहे हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम को ष्स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउनष्के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से भारत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से 273 करोड़ के सीएसआर फंड से कार्य करवाए जा रहे हैं।

श्री महाराज ने कहा कि राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत पर्यटन व्यवसाय के लिए अधिकतम 33 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अंतर्गत अधिकतम 15 लाख के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसी योजना से अब तक 1118 लोग लाभन्वित भी हो चुके हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा के साथ साथ सहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। आदि कैलाश यात्रा को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत की धरती लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो सकें इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य की जी०डी०पी० को दोगुना करना है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने कहा कि राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अतिथ्य सत्कार, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड, टूर मैनेजर, एस्ट्रो टूर गाइड, स्ट्रीट फूड वेंडर आदि में 8,000 से अधिक युवक एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। राज्य में पर्यटन सर्किटों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ना है। राज्य सरकार ने शाक्त, शैव और वैष्णव सर्किटों के अलावा विवेकानंद सर्किट, गोल्ज्यू सर्किट, गुरुद्वारा सर्किट, नवग्रह सर्किट, नागराजा सर्किट, हनुमान सर्किट और महासू देवता सर्किट जैसे कई पर्यटन सर्किटों की स्थापना की है।मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 16 प्राचीन मंदिरों को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन की तरह ही केदारखण्ड मंदिर माला मिशन योजना को भी धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है।

श्री महाराज ने कहा कि देहरादून से मसूरी, गोविन्द घाट से हेमकुण्ड साहिब तथा सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून के ग्राम हनोल में महासू देवता के लिए 120 करोड़ की धनराशि से मास्टर प्लान तैयार कर अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जनपद चमोली के अन्तर्गत भारत के प्रथम गांव माणा एवं उत्तरकाशी के जादुंग गांव को वाईब्रेट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नीति गांव के समीप टिम्मर सैंण महादेव को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी में ऐतिहासिक गर्तंग गली को 59 वर्षों बाद जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है। भारतीय पर्यटन अवस्थापना के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ऋषिकेश के गुलर में ष्द बिग ब्रिज होटलष् का निर्माण किया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुपयोगी हो चुके पुराने पुलों को पर्यटक सुविधाओं की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। कैबिनेट ने पहले चरण में टिहरी, चमोली और रूद्रप्रयाग जिलों में तीन पुलों पर रेस्टोरेंट, पार्किंग और शौचालय बनाने की मंजूरी दी है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से इन पुलों को पर्यटक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में सरकार की योजना विभिन्न पर्यटन गंतव्य को विकसित करने की भी है जिससे पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर सकें।

निशीथ सकलानी
मीडिया सलाहकार, श्री सतपाल महाराज जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

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डा. नरेश बंसल ने कहा कि आज हम सब उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं जब हमारे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।यह गीत केवल शब्द नहीं, बल्कि माँ भारती के प्रति समर्पण, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत “वंदे मातरम्” के 150वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है।पूरे देश की तरह प्रदेशभर में देशभक्ति के महाअभियान, “वंदे मातरम@ 150” का शुभारंभ 7 नवंबर से किया जा रहा है।यह आयोजन 7 नवंबर, 2025 से 7 नवंबर, 2026 तक चलने वाले, राष्ट्रव्यापी उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है, जो इस कालजयी रचना के 150 साल पूरे होने पर, देशभक्ति का उत्साह दिखाने का अवसर है।जन- जन के मन में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाये रखने में ‘वंदे मातरम्’ प्रेरक आह्वान बनकर उभरा है।

डा. नरेश बंसल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ एक मंत्र के रूप में असंख्य क्रांतिकारियों के जीवन में स्वतंत्रता का जयघोष बना।इसे लय देने का काम रवींद्रनाथ टैगोर जी ने किया।डा. बंसल ने कहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ‘वंदे मातरम्’ का उद्घोष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया।मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला यह अमर गीत युगों-युगों तक हम सभी को देशहित के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा।

डा. नरेश बंसल ने सभी से आग्रह किया की आइये, आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र की अखंडता, एकता और समृद्धि के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। हम सब मिलकर 7 नंवबर से देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले वंदे मातरम् गायन में सहभागिता करें और माँ भारती के इस दिव्यघोष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें।भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक,
हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाला यह गीत हम सबके लिए गर्व का प्रतीक है।

इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य अमित कुमार जी,रिसर्च आफिसर मनीष वर्मा, डा. विनोद केन,डा. पंकज कुमार,डा. रेवती,डा. चारू यादव,डा. चेतना गोला एवं विभिन्न जनप्रतिनिधिगण,पार्टीपदाधिकारीगण व अधिकारीगण एवं संस्थान मे अध्यनरत दिव्यांगजन बच्चे उपस्थित रहे।

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उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने तथा लेखांकन पद्धतियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता पर एक कार्यशाला का आयोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता में सुधार हेतु नियमित सेमिनारों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs), कोषागार अधिकारियों तथा बजट प्रभारी अधिकारियों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकार के समन्वय से आयोजित ये पहलें संस्थागत क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इसी दृष्टि से, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड कार्यालय द्वारा श्री जयंत सिन्हा, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे) के मार्गदर्शन में यह कार्यशाला 7 नवम्बर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे, नैनीताल क्लब, नैनीताल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला मोहम्मद परवेज़ आलम, महालेखाकार, श्री लोकेश दताल, वरिष्ठ उपमहालेखाकार , श्री एस. सी. ममगैंन, उपमहालेखाकार तथा कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में संपन्न होगी। इस अवसर पर राज्य प्रशासन, पुलिस, वन, न्यायपालिका, लोक निर्माण विभाग तथा नैनीताल जनपद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी सहभागी होंगे। उनकी उपस्थिति विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ कर राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी।

यह कार्यशाला सरकारी अधिकारियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा लेखा प्रणाली में अधिक सटीकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह पहल उत्तराखंड राज्य में सुदृढ़ वित्तीय शासन और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सहकारिता में प्रशासनिक सुधार
राज्य गठन के समय सहकारिता विभाग में जहां 528 विभागीय पद स्वीकृत थे, वहीं अब इनकी संख्या 607 हो गई है। इसी प्रकार सहकारी समितियों की संख्या 1800 से बढ़ाकर 6346 की गई। जिला सहकारी बैंक शाखाएं 207 से 330 की गई। जबकि शीर्ष सहकारी संस्थाओं 03 से बढ़कर 14 हो गई है। इसी प्रकार वर्तमान में पैक्स समितियों की कुल संख्या 672 है। जहां पर आम लोगों को सभी सहकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने विधिक एवं प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ करने हेतु कई ऐतिहासिक कदन उठाये जिसके तहत सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, सहकारी न्यायाधिकरण, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया।

पारदर्शी भर्ती व मानव संसाधन सशक्तिकरण
राज्य गठन के बाद विभाग में पारदर्शी भर्ती के माध्यम से योग्य कार्मिकों को नियुक्ति दी गई। सरकार ने पहली बार वर्ष 2018-19 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्था आईबीपीएस के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों एवं शीर्ष सहकारी बैंकों में वर्ग-01, 02 व 03 के पदों पर 597 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। जबिक 177 पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा सीधी भर्ती, राज्य आंदोलनकारी व मृतक आश्रित कोटे के माध्यम से विभिन्न पदों पर 475 कार्मिकों की नियुक्ति की गई।

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अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने महोत्सव का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे स्वयं अरुणाचल प्रदेश से होने के कारण हिमालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि “हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, आध्यात्मिकता और पहचान के प्रतीक हैं।”
हिमालयी राज्यों की अपनी यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा क्षेत्रों जैसे गुंजी में सड़क संपर्क एवं अवसंरचना के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, “भारत की सुंदरता इसकी विविधता में निहित है — हम भले अलग भाषाएँ बोलते हों और अलग परंपराएँ निभाते हों, परंतु हमारे मूल्य और दृष्टि हमें एक सूत्र में बांधते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमारा संविधान लोकतंत्र को दिया गया सबसे सुंदर योगदान है — जो हमारी एकता, करुणा और सामूहिक भावना का जीवंत प्रतीक है।”

कार्यक्रम में डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और महोत्सव को उत्तराखंड के 25 वर्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के ‘ग्राम भारत’ के स्वप्न को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ‘लेखक ग्राम’ पहल का उद्देश्य गाँवों को रचनात्मकता, संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों में विकसित करना है।

आचार्य बालकृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पतंजलि ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं, आयुर्वेद और हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण में पतंजलि के योगदान का उल्लेख करते हुए श्री रिजिजू का हार्दिक स्वागत किया।
प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे ने ‘लेखक ग्राम’ की अवधारणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की उस भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ती है।

इस अवसर पर प्रो. सोमवीर (इंडोनेशिया) ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और संसदीय संवाद को प्रोत्साहित करने में श्री रिजिजू की भूमिका की सराहना की तथा भारत के ‘स्वच्छता अभियान’ की भी प्रशंसा की।
पद्मश्री डॉ. बी.के. संजय (एम्स गुवाहाटी) ने हिमालयी परंपराओं के समग्र स्वास्थ्य संवर्धन में महत्व को रेखांकित किया।
स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद दिया और जीवन में अध्यात्म, सेवा एवं नैतिक अनुशासन के महत्व पर बल दिया।
प्रो. पृथ्वीराज, उपाध्यक्ष, ने डॉ. निशंक के हिमालयी एवं सांस्कृतिक विकास में योगदान की प्रशंसा की और उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने श्री किरेन रिजिजू का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके प्रेरणादायी शब्दों ने हिमालय और जनमानस के बीच के गहरे संबंध को पुनः जीवंत कर दिया।

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*एग्रीमेंटों में स्टाम्प की कमी होने पर आईडीबीआई बैंक पर लग सकता है दस गुना तक जुर्माना

देहरादून -बैंको द्वारा खाताधारकों से ‘KYC’ के नाम पर तरह तरह कागज मांगे जा रहे हैं। कभी ‘EKYC’ ,कभी ‘Re KYC’ ,तो कभी ‘CKYC’ के नाम पर आम नागरिकों की दौड़ समाप्त ही नहीं हो रही है। लेकिन बैंकों के ‘KYC’ के जवाब में आम नागरिकों की ओर से लघु समाचारपत्र एसोसिएशन ने भी ‘KYB’ (KNOW YOUR BANK) नामक अभियान शुरू किया गया है। अभियान का प्रारंभ ‘IDBI BANK’ से किया गया है।

ज्ञातव्य है कि देश के आम नागरिक लम्बे समय से बैंकों द्वारा केवाईसी के नाम पर खाताधारकों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा। वही कागज बार बार ‘EKYC’ ‘ReKYC’ ‘CKYC’ के नाम पर मांगे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सामान्य तौर पर कागज मांगे जा रहे हैं।

समयातंर्गत कागज न देने पर खाताधारकों के एकाउंट पर कभी धन निकासी पर रोक लगा दी जाती है,तो कभी पासबुक की प्रिंटिंग बंद कर दी जाती है। यदि दो टूक शब्दों में कहा जाए तो अब बैंकों की दृष्टि में अब खाताधारक का महत्व किसी गुलाम से अधिक नहीं रह गया है।बैंक प्रबंधन से जब कोई खाताधारक अपनी समस्या को लेकर तकलीफ़ जाहिर करता है तो कभी आरबीआई तो कभी हैड आफिस पर अपना पल्ला झाड़ लेता है।

लेकिन संभवतया बैंक प्रबंधन यह भूल गया कि जब भी कोई संस्था आम नागरिकों को कागजों के नाम पर तरह तरह से सताने लगती है तो जनता की ओर से भी कागजों के माध्यम से ही कठोर प्रतिउत्तर दिया जा सकता है।लघु समाचारपत्र एसोसिएशन के द्वारा आम नागरिकों की ओर से एक अभियान ‘KYB’ (KNOW YOUR BANK) अभियान शुरू किया गया है। जिस क्रम में आईडीबीआई बैंक से प्रारंभ किया गया है।

आईडीबीआई बैंक के देहरादून रीजनल हैड कार्यालय से एसोसिएशन के अध्यक्ष ‘सुरेन्द्र अग्रवाल पत्रकार’ ने‌ सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं मांगी गई ‌। जिनके खुलासा होने पर यदि कमी पाई जाती है तो आईडीबीआई बैंक पर हजारों रूपयों का जुर्माना लग सकता है।

दरअसल आईडीबीआई बैंक की देहरादून रीजन की अधिकांश शाखाएं किराए के भवनों में संचालित हो रही है। किराए एग्रीमेंट के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कुछ नियम तय किए गए हैं। एग्रीमेंट की कुल धनराशि पर दो फीसदी स्टाम्प शुल्क देय होता है। एग्रीमेंट की अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होता है‌‌। एग्रीमेंट में स्टाम्प की कमी मिलने पर दस गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

खाताधारकों के हर अभिलेख चाहने वाला बैंक प्रबंधन पारदर्शिता में कितना विश्वास रखता है। देखना है कि देश की संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम का आईडीबीआई बैंक कितना सम्मान करता है। वांछित सूचनाएं देता है या कोई बहाना बनाकर शाखाओं के किराए एग्रीमेंटों को छुपाए रखता है। विश्वस्त सूत्रों पर यदि भरोसा किया जाए कि किराए एग्रीमेंट्स में स्टाम्पों में भारी गड़बड़ी की गई।

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पटेल के यर्थाथवाद, संयम और दृढ़ता ने बंटवारे के बाद इस उपमहाद्वीप को टूटने से बचाया। उनकी समझदारी और संकल्‍प के बिना संभवत: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर अनिश्चितता से घिर जाते। एकता के जिस विचार का उन्‍होंने समर्थन किया था, उसमें एकरूपता कतई नहीं थी; यह विचारों और दिलों का एक ऐसा संघ था, जो साझा विरासत के सूत्र से बंधा था। यही विश्वास बढ़ती विविधताओं और नई आकांक्षाओं से घिरे मौजूदा दौर में भी भारत का सहारा बना हुआ है।

साल 2014 में पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इस बात की स्‍वीकारोक्ति है कि एकता कोई स्‍थापित तथ्‍य नहीं है, बल्कि यह देश को नया बनाने का निरंतर कार्य है। समूचे देश में, स्कूल, सामाजिक संगठन और नागरिक देश की अखंडता को बनाए रखने की कसम दोहराते हैं। रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजन सामूहिक कार्रवाई के पटेल के आह्वान को साकार करते हैं – जो हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि देशभक्ति को केवल भावना तक ही सीमित न रहकर भागीदारी का रूप ग्रहण करना चाहिए।

एकता नगर में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-जो पटेल की राष्ट्र निर्माण की विरासत को अपने आप में एक भव्‍य श्रद्धांजलि है के निकट इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाई जाएगी। सांस्‍कृतिक झांकियां, राज्यों की झांकियां और 900 से ज़्यादा कलाकारों की प्रस्‍तुतियां इस विचार का कीर्तिगान करेंगी कि भारत की शक्ति उसकी अनेक आवाजों के एक स्‍वर में बोलने में निहित है।

एक ऐसे देश में जहां भाषाएं, आस्‍थाएं और लोक परंपराएं बहुतायत में सह-अस्तित्‍व में हैं, वहां संस्कृति लंबे समय से एकता का सबसे मज़बूत बंधन रही है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान – क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केंद्र से लेकर राष्‍ट्रीय संग्रहालयों तक – विरासत को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी क्षेत्र स्‍वयं को राष्ट्रीय गाथा से अलग-थलग महसूस न करे।

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ जैसे कार्यक्रम राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को भाषा, खान-पान और कला के आदान-प्रदान के लिए एक-दूसरे से जोड़कर इस भावना को संस्‍थागत रूप देते हैं। जब महाराष्ट्र के छात्र बिहू सीखते हैं या असम के युवा कलाकार पुणे में लावणी पेश करते हैं, तो वे पटेल के इस विचार का पालन करते हैं कि एक-दूसरे को जानना ही एक साथ खड़े होने का पहला कदम है।
पर्यटन भी एकता का एक माध्‍यम है। ‘देखो अपना देश’ अभियान और उन्‍नत इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को —पंजाब के स्वर्ण मंदिर से लेकर केरल की बैकवाटर्स तक, असम के चाय बागानों से राजस्थान के रेगिस्तानों तक —अपने देश की यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अकेले 2024 में ही, घरेलू पर्यटन ने 294 करोड़ यात्राओं का आंकड़ा पार कर लिया, जो भारतवासियों में अपने देश के प्रति जिज्ञासा और गर्व की वृद्धि को दर्शाता है।

‘स्वदेश दर्शन’ और ‘प्रसाद’ जैसी योजनाएं अवसंरचना से बढ़कर स्‍थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करती हैं। जब नागालैंड में कोई महिला गुजरात से आने वाले पर्यटक के लिए होमस्टे चलाती है या जोधपुर में कोई कारीगर तमिलनाडु से आए यात्रियों को हस्‍तशिल्‍प उत्‍पाद बेचता है, तो वे सिर्फ सामान का ही लेन-देन नहीं करते, बल्कि वे ऐसे अनुभव भी साझा करते हैं जो देश को और करीब लाता है।

पटेल ने सिखाया कि एकता हर पीढ़ी में नए सिरे से किया जाने वाला कार्य है। इसे उदासीनता, अज्ञानता और क्षेत्रवाद की विभाजनकारी भावनाओं से बचाना होगा। पंच प्रण – आज़ादी का अमृत महोत्सव के पांच संकल्प, राष्ट्रीय एकता को 2047 की ओर भारत की यात्रा के केंद्र में स्‍थापित करते हैं।

जब भारत 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, तो लौह पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि संगमरमर या यादों में नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में होगी कि प्रत्‍येक भारतीय स्‍वयं को समान राष्ट्रीय गाथा का हिस्सा महसूस करे। चाहे वह कोई सांस्‍कृतिक प्रस्‍तुति हो, संग्रहालय की प्रदर्शनी हो, या राज्यों की यात्रा हो, भागीदारी का प्रत्‍येक कार्य इस सभ्यता को एकता के सूत्र में पिरोने वाले उन अनदेखे धागों को मज़बूत करता है।

जैसा कि सरदार पटेल ने कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कथन को दोहराया है- ‘एकता भारत की नियति का साधन और लक्ष्य दोनों है’ – एक भारत, श्रेष्ठ भारत।

(लेखक भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं)

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प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभाओं के उत्साह और खेल भावना से ओतप्रोत इन आयोजनों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिला देहरादून में द्वितीय दिवस के अवसर पर आज चकराता और विकासनगर विकासखंड की सभी न्याय पंचायतो के अंदर आने वाले ग्रामों के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थाओं से लगभग 500 खिलाड़ी, अधिकारी एवं ऑफिशियल शामिल हुए।इन प्रतियोगिताओं की सफलता में विभिन्न विकासखंड के सभी व्यायाम शिक्षक, खेल प्रशिक्षक एवं वरिष्ठ खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।इसी क्रम में कबड्डी, खो-खो जैसे पारंपरिक और आधुनिक खेलों में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है।खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है।सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को खेल के प्रति प्रेरित करना है।इस आयोजन ने न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया,बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन देने के साथ उनके नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाया।इससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच मिलेगा।

इन आयोजनों में ग्रामीणजन, शिक्षकगण, पंचायत प्रतिनिधि, खेल अधिकारी एवं खेलप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सांसद खेल महोत्सव के ये आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि गांव-गांव में छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद ब्लाक स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

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उरई (जालौन)-दीपावली के महा महोत्सव के उपलक्ष में इन्टैक उरई अध्याय, संस्कार भारती जालौन और भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा उरई के संयुक्त तत्वावधान में चूड़ी वाली गली स्थित श्रीमती संध्या पुरवार के निज निवास पर शंख ध्वनि के मध्य जनप्रिय जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद गुप्त ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राम अयोथ्या प्रसाद जी ने कहा की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्षीय वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटने की खुशी में इस दीपोत्सव को मनाया जाता है । मैं इस दीप प्रदर्शनी को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ हूं और मुझे इस प्रकार के दीपों का संकलन एक साथ देखने का सुअवसर प्रथम बार प्राप्त हुआ है।

इस प्रदर्शनी में अध्यात्म के प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित विभिन्न आकार प्रकार की पीतल के मनभावन दीप प्रदर्शित किए गए हैं । प्रदर्शनी में श्री गणेश जी के चित्रों से युक्त तमाम दीप भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदर्शनी में संगमरमर, पोर्सलिन, टेराकोटा, ग्रेनाइट पत्थर आदि के विभिन्न आकार प्रकार के दिए प्रदर्शित किए गए हैं।

इस अवसर पर डा हरीमोहन पुरवार ने बताया कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो वह राजकुमार थे और जब लौटकर आए तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। इन 14 वर्षों में उन्होंने अपने राजकुमार होने का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया और जंगली लोगों से संपर्क करके , उनको इकत्रित करके उनकी एक सेना तैयार करके , अत्याचारी रावण पर विजय प्राप्त की। यह हम सभी को संदेश देता है कि हमें नारी शक्ति के विरुद्ध जो भी अत्याचारी खड़ा हो उसके दामन का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

इस प्रदर्शनी में समस्त दीपक श्रीमती संध्या पुरवार व डा हरीमोहन पुरवार के निजी संग्रह से प्रस्तुत किए गए।प्रदर्शनी उद्घाटन के समय डॉक्टर हरीमोहन पुरवार व संस्कार भारती के अध्यक्ष कीर्ति कुमार दीक्षित ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र उढाकर उनका स्वागत किया ।

उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात श्रीमती संध्या पुरवार श्रीमती उषा सिंह निरंजन आदि ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा उरई के अध्यक्ष डा उमाकांत गुप्ता हैं ने सभी पधारे हुये आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शन के अवसर पर श्रीमती संध्या पुरवार ने कहा कि दीपावली का महा महोत्सव हम सभी को यह प्रेरणा देता है कि भारत में नारी सम्मान सर्वोपरि है। नारी सम्मान की रक्षा हेतु हम सभी को सदैव सचिव रहते हुए अग्रसारित होना चाहिए।

इस प्रदर्शनी में अंधेरे को दूर करने के लिये मिट्टी के तेल से जलने वाली ऑस्ट्रेलिया, रोम ,पेरिस,ऑस्ट्रिया आदि देशों के सुंदर-सुंदर लैम्पों को भी प्रदर्शित किया गया। अब ये सभी लैम्प हमारी दैनिक दिनचर्या से लुप्त हो गये हैं।इस प्रदर्शनी में श्रीमती राखी शुक्ला, श्रीमती संगीता पाठक, डा रचना रमणीक श्रीवास्तव, श्रीमती कल्पना कनकने,श्रीमती प्रियन्का अग्रवाल, हरी बाबू शुक्ला, दर्श अग्रवाल, काजल राजपूत, प्रदीप पाटकर, आदि की विशेष उपस्थिति रही।

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डा. नरेश बंसल ने अपने नोडल जिले देहरादून के सहसपुर ब्लाक के हरियावाला कलां गांव का चयन किया है जिसे बतौर सांसद गोद लेकर इस गांव के विकास की रूपरेखा भी तय करने हेतु,आपका सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता मिलन कर समस्या जानने हेतु आज शनिवार डा. नरेश बंसल सभी संबंधित अधिकारीगण के साथ गांव हरियावाला पहुंचे व उपस्थित जनप्रतिनिधिगण व गांव के निवासीयो से समस्याए जानी व विकास हेतु सुझाव मांगे जिसके तहत गाँव के विकास का प्लान अधिकारीगण के साथ बैठक मे तय किया जाएगा।इससे ग्राम व्यवस्था को भी सशक्त किया जा सकेगा।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना संपूर्ण भारत के विकास का है वह तभी संभव जब गांव का विकास हो उसके तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्होने ये गांव गोद लिया है अब यह गांव सांसद के गोद लिए गांव के तौर पर प्रशासनिक स्‍तर पर निगरानी में रहेंगा और योजनाओं से संतृप्‍त करने के साथ ही गांव में विकास की अतिरिक्‍त योजनआों को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयास किया जाएगा।

डा. नरेश बंसल ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि उक्त ग्राम पंचायत की कार्य योजना डीआरडीए में उपस्थित होकर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद गांव को समग्र योजना से आच्छादित करने के अभियान में जुटेंगे। इस कार्य मे किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है।

डा. नरेश बंसल ने कहा की पहले उन्होने इस योजना के तहत रायवाला ब्लाक के जीवनवाला एवं हरिपुर कलां गांव लिए थे जिनमे विकास योजनाओ के पहुंचने व रेगुलर मानीटरिंग से वहां विकास पहुंचा है और लोगो का जीवन आसान हुआ है,उन्हे नित नई योजना का लाभ मिल रहा है।

बैठक मे विधायक सहदेव पुंडिर जी,सीडीओ अभिनव शाह जी,पीडी विक्रम जी,जिला पंचायत सदस्य कंचन देवी जी,ग्राम प्रधान रजनी देवी जी,प्रधान कंडोली कोमल देवी जी,धीरज गुलेरिया कनिष्ठ प्रमुख,पुर्व प्रधान आशीष नेगी,मेघ सिंह आदी संबंधित जनप्रतिनिधिगण , अधिकारीगण,पार्टी पदाधिकारीगण व भारी संख्या मे आमजन उपस्थित रहे।

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डा. नरेश बंसल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून मे 27 अक्टूबर से 25 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले “सासंद खेल महोत्सव” देहरादून के 27 अक्टूबर को नवोदय विद्यालय मे शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप मे आमंत्रित किया,जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया व स्वीकृती दी। इस अवसर पर दोनो नेताओ ने विभिन्न समसामयिक विषयो पर चर्चा की ।

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मंत्री गणेश जोशी ने सभी बहनों को भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “यह पर्व भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में परिवार के मूल्यों और रिश्तों की जो गहराई है, वही समाज को सशक्त बनाती है।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आज हर बहन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भीषण आपदा के कारण क्षेत्र में कई परिवार प्रभावित हुए हैं और इसके चलते मैंने फैसला लिया कि इस वर्ष भाईदूज का त्यौहार प्रभावित क्षेत्र में अपने बहनों के साथ मनाऊं।

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– आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए

देहरादून –  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइन्स, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किए जाने, आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाने, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अन्तर्गत वर्तमान में प्रावधानित ढाई करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी एक वर्ष के लिए साढ़े चार करोड़ रुपए किए जाने एवं भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, काण्डा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धुमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों हेतु 5 बैरकों का निर्माण कराए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए बीते एक वर्ष में, संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं, उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, राज्य की पुलिस व्यवस्था को और भी अधिक सक्षम और संसाधनयुक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार, पुलिस बल के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

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संवेदनशीलता और अपनत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी दीपावली आपदा प्रभावित परिवारों के बीच में जाकर मनाई। मुख्यमंत्री स्वयं उनके घर पहुँचे, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों, और ग्रामवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों की मांग अनुसार अधिकारियों को रिवर ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता व पुनर्वास का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति की पीड़ा, सरकार की पीड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा दीपावली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि संवेदनाओं और एकता का त्योहार है। हमारे जीवन में भी उम्मीद और मुस्कान की ज्योति जलाते रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा आपदा के कारण किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जिन परिवारों के घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही, ऐसे प्रभावित परिवार जो फिलहाल किराए पर रह रहे हैं, उनके किराए के भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के आगमन से प्रभावित परिवार खुश नज़र आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह उनके बीच आना और दीपावली मनाना उनके कठिन समय में हौसल अफजाई करता है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा.नरेश बंसल ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से उनके नई दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न समसामयिक विषयो पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस अवसर पर डा. नरेश बंसल अपनी लिखित पुस्तक “अमृतकालम” माननीय उप राष्ट्रपति जी को भेंट की।

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इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता पुष्कर धामी उपस्थित रहीं । कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वालों में तुलाज़ ग्रुप के चेयरमैन सुनील कुमार जैन, वाइस चेयरमैन रौनक जैन, सचिव (ऋषभ एजुकेशनल ट्रस्ट) संगीता जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिल्की जैन मरवाह, इनोवेटिव फाउंडर एवं सीओओ (नेट पप्पीज़) प्रतीक मरवाह, राधिका जैन, वाइस प्रेसिडेंट – टेक्नोलॉजी डॉ. राघव गर्ग, तथा विशेष अतिथि यश डी. मित्तल और अनुराधा, समेत अन्य गणमान्य अतिथि और अभिभावक उपस्थित रहे।

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राज्य में चार साल में 26 हजार से अधिक युवाओं को मिल चुकी है सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर नियुक्ति अभ्यर्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, साथ ही राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। सचिवालय को राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ समाज और देश के लिए भी अमूल्य योगदान देता है। शिक्षक के कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का भी संचार करें, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक, प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सेवायोजित किया जा चुका है। यह संख्या राज्य के गठन के पश्चात् से पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दो गुना से भी अधिक हैं। आज हमारे युवा पारदर्शी व्यवस्था और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया था। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के एसआईटी का गठन किया। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं युवाओं के पास धरनास्थल पर जाकर उनकी सभी न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां प्रदान की जायेगी। उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों से कहा कि सबको दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है। कुछ साल सभी को अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी है।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, विधायक श्री विनोद चमोली, सचिव श्री रविनाथ रमन, श्री दीपेन्द्र चौधरी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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*पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप : उत्तराखंड में 80% सामान्य वर्ग, फिर भी आयोग गठन में टालमटोल क्यों?

*राष्ट्रीय अध्यक्ष ईं. एम. नागराज ने कहा : रोस्टर का पहला पद हो अनारक्षित

*अधिवेशन में देशभर से आए प्रतिनिधियों ने दी आवाज : “समानता के बिना विकास अधूरा”

देहरादून-अखिल भारतीय समानता मंच का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय (उत्तराखंड) का संयुक्त अधिवेशन आज रिंग रोड देहरादून में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष इं.एम नागराज एवं संचालन राष्ट्रीय महासचिव इं. वीपी नौटियाल एवं प्रांतीय महासचिव जेपी कुकरेती के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

अधिवेशन में 8 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। जिसे मांग पत्र के रूप में प्रधानमंत्री मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री धामी को भेजने का निर्णय लिया गया।अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे ईं एम नागराज ने मांग पत्र में सभी बिंदुओं यथा जातिगत आरक्षण समाप्त करने, एट्रोसिटी ऐक्ट की अलोकतांत्रिक धाराओं में परिवर्तन करने, सामान्य वर्ग आयोग के गठन किए जाने, रोस्टर में पहला पद अनारक्षित किए जाने पर रणनीति बनाने की बात कही।

मुख्य अतिथि के रूप में शाम्भवी पीठम् के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा मंच के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपने पूर्ण संरक्षण का आश्वासन दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कहा जहां सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 80% है वहां सामान्य वर्ग आयोग के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा मंच के पदाधिकारियों को समय दिए जाने में हीला हवाली की जा रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी के बहुगुणा द्वारा आरक्षण पर रोक लगाई जाने हेतु किसी राजनीतिक दल के उदय को आवश्यक बताया। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी नौटियाल ने प्रोन्नति में आरक्षण न दिए जाने के कानूनी पहलुओं पर अपनी बात रखी।

आमंत्रित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में महिलाओं के ग्रुप द्वारा स्वागत गान किया गया। विशेष अतिथि एस एस वल्दिया द्वारा उत्तराखंड के प्रभावी आरक्षण संबंध में कानूनी पहलू पर विचार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा उत्तराखंड में दिए जा रहे आरक्षण को रैपिड सर्वे के आधार पर दिया जा रहा है रोस्टर में पहले पद को आरक्षित किए जाने को भी उन्होंने गलत बताया।

अधिवेशन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसमें अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष वैभव जोशी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पाठक, जनरल ओबीसी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी, तेलंगाना से आए सैयद नासिर उल हक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईष्ट इंजीनियर एचएन पांडे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ़ जनरल एके सिंन्हा, डॉक्टर वीपी शर्मा, जयपाल सिंह फोगाट- संगठन सचिव उत्तर भारत, अवधेश कुमार मिश्रा, सुधाकर रेड्डी, पीसी तिवारी, राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा, रीता कौल, प्रांतीय अध्यक्ष वीके धस्माना, केंद्रीय सचिव एलपी रतूड़ी, राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल आदि ने संबोधित किया। अंत में प्रांतीय अध्यक्ष वीके धस्माना जी ने आए व्यक्तियों का धन्यवाद करते हुए सभा को समाप्त करने की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की इस ऐतिहासिक पहल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इन नवाचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम अधिक रोचक और सरल बन रहा है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विशेषज्ञों और शिक्षकों से सीधे संवाद कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है तथा 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी ‘उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन’ के माध्यम से घर बैठे आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए विद्यार्थियों को देश और राज्य के जाने-माने शिक्षकों से सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुँचाने के लिए 5-पीएम ई-विद्या चैनल भी संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे 42 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है। इस पहल की सराहना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहाँ बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में ‘बस्तारहित दिवस’ को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा स्थानीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई हैं। थारू, बोक्सा और रवांल्टी भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘हमारी विरासत’ पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और महान विभूतियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संसाधनों और वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य ने देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 में ‘बाल वाटिका’ की शुरुआत की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं तथा राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरु, महानिदेशक शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से राज्यभर के विद्यालयों के विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में संचालित दवा फैक्ट्री एवं मेडिकल स्टोर का निरंतर निरीक्षण करते हुए नशीले पदार्थो की रोकथाम हेतु सघन जांच की जाए। सभी मेडिकल स्टोर पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी स्थापित कराए जाए। जिलाधिकारी ने सीएमओ को पर्याप्त संख्या में ड्रग्स टेस्टिंग किट खरीदने और स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से सभी सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में वृहद स्तर पर ड्रग्स टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। इसके लिए डीएम ने स्वास्थ्य महकमे को मौके पर ही फंड स्वीकृत किया। डीएम ने कहा कि प्रत्येक माह नियमित रूप से एंट्री ड्रग्स गतिविधियों की समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी की पहल पर जिला स्तर से पब्लिक हेल्पलाइन नबंर, डेडिकेटेड सेल बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने स्कूलों में गठित एंटी ड्रग्स समिति को सीधे एसटीएफ से लिंक करवाने के निर्देश भी दिए है, ताकि एंटी ड्रग्स गतिविधियों का त्वरित कम्यूनिकेशन हो सके।

जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को रायवाला ओल्ड एज होम को शीघ्र नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सभी नशा मुक्ति केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने और स्थानीय स्तर पर तैनात पटवारी व पुलिस से संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट लेने को कहा। जिलाधिकारी ने विद्यालयों के आसपास एवं नशा के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाने, निजी एवं शासकीय सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय करने, समितियों के नाम की सूची उपलब्ध कराने, नशीले पदार्थो के अवैघ कारोबार की सूचना देने हेतु शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर के माध्मय से मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 और एनसीवी मानस पोटर्ल का व्यापक प्रचार प्रसार कराने और हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। ताकि नशे के अवैघ करोबार को जड़ से खत्म किया जा सके।

जिलाधिकारी ने मादक पदार्थो की डिमांड एवं सप्लाई चौन को तोड़ने के लिए एएनटीएफ, एसटीएफ, पुलिस, एनसीबी औषधि नियंत्रक सहित सभी प्रर्वतनकारी संस्थाओं को मिलकर काम करते हुए प्रवाभी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षो का विशलेषण करते हुए मादक पदार्थो के कारोबार में सलिप्त नेटवर्क और लिंकेज का पता लगाया जाए। सड़कों पर यातायात नियमों की चौकिंग के दौरान ड्रग्स टेस्टिंग भी की जाए। मादक पदार्थों के प्रचलन को रोकने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाए। आशा वर्कर, सेविका, सहायिका के माध्यम से गांव-गांव तक नागरिकों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए जागरूक किया जाए। प्रत्येक नागरिक को मानस हेल्पलाइन नंबर एवं पोर्टल की जानकारी हो, ताकि कोई भी नागरिक इस अवैध कारोबार के बारे में आसानी से प्रशासन को सूचना दे सके।

बैठक में डीएफओ मंयक गर्ग, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह, एसडीएम सदर हरिगिरी, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश कुमार शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जोशी, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, ड्रग्स इंस्पेक्टर विनोद जगूडी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, तहसीलदार कालसी सुशीला कोठियाल सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

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परिषद के संरक्षक डॉ एस फारुख ने रोचक अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी, वहीं संरक्षक राकेश ओबराय ने भारत के मूल मंत्र वसुधैव कुटूम्बकम की प्रभावी व्याख्या की। उपाध्यक्ष दयानंद चंदोला ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के उद्देश्य से अवगत करवाया। समारोह में प्रदेश राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने वाह्य युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना के कार्यों की विस्तृत दर्शन प्रस्तुत किया।

संक्षिप्त आयोजन का संचालन आदेश शुक्ला जिला सचिव ने प्रभावी स्वरूप मे किया। उपाध्यक्ष आर के भट्ट ने मुख्य अतिथि का परिचय करवाया।

समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बैरी, देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष एस एस कोठियाल, उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रम, कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, बाल सुधार समिति के कार्यकारणी सदस्य नमिता ममगाई, उत्तराखंड शासन की सचिव रंजना जी,सुधांशु कुकरेती, उमा विक्रम,अभिषेक बौड़ाई, अजीत तोमर, डी के भट्ट, आदेश शुक्ला, अशोक शर्मा, योगेश अग्रवाल,आनंद प्रकाश नौटियाल अजीत तोमर,शैल बिष्ट, नमिता ममगाई, के आर उनियाल की प्रमुख रूप से उपस्थिति रही

जबकि शकुंतला चंदोला, डॉ थे पी सेमवाल, अरुण शेखर बहुगुणा, एस के त्यागी, अरुण नैथानी, कविता वर्मा, धनपति कोठियाल, ज्योत्स्ना कुकरेती, आर के बख्शी, राजीव घिल्डियाल, एच पी उनियाल, आलोक रावत (IAS) आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीपावली मिलन का भी आयोजन किया गया। जिसमें दिपावली तथा गढ़वाली गीत संगीत पर जमकर नृत्य ने समां बांध दिया। मुख्य अतिथि, पदाधिकारियों तथा अतिथियों का अंतराष्ट्रीय सहयोग परिषद देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष एस एस कोठियाल (पूर्व आईजी) ने आभार ज्ञापित किया। उक्त जानकारी परिषद के जनसंपर्क अधिकारी योगेश अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई ।

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कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार, 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे उद्घाटन समारोह के साथ होगा, जिसके बाद चार आकर्षक सत्र आयोजित किए जाएंगे। रविवार, 12 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रातः 10 बजे आरंभ होगा, जिसमें नौ प्रेरणादायक सत्र शामिल रहेंगे। यह दो दिन साहित्यिक संवाद, विमर्श और प्रेरणा से परिपूर्ण रहेंगे, जहां देश के प्रतिष्ठित लेखक, चिंतक और कलाकार अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे।

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इसी भव्य समारोह में भगवान श्रीराम मुख्य संरक्षक तथा उपस्थित संरक्षक जय भगवान साहू निर्वाचन सभापति के पर्यवेक्षण में वर्ष 2026 की रामलीला मंचन के लिए कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से हुए चुनाव में योगेश अग्रवाल (एडवोकेट) नौवीं बार प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा अन्य कार्य कारिणी में विजय कुमार जैन, जयभगवान साहू,राकेश चालगा संरक्षक, के साथ-२ प्रधान योगेश अग्रवाल (एडवोकेट),मंत्री अजय गोयल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, उप प्रधान शिवदत्त अग्रवाल,संजीव गर्ग, राज कुमार गोयल,विजय अग्रवाल, भारत भूषण गर्ग,संदीप कुमार गर्ग तथा ऊषा देवी साहू, डायरेक्टर चरणसिंह, योगेश अग्रवाल, उप कोषाध्यक्ष श्रवण अग्रवाल चुना गया

जबकि आडीटर ब्रह्मप्रकाश वेदवाल,स्टोर कीपर वेद प्रकाश साहू तथा विजेंद्र गोयल,स्टेज मैनेजर सुभाष कन्नौजिया,करण सिंह, संजय धीमान,अमन कन्नौजिया, करण कन्नौजिया, प्रचारमंत्री सकलानंद लखेड़ा, अमन अग्रवाल,उमंग गुप्ता, सोशल मीडिया प्रभारी-मोहित अग्रवाल,अमित रावत,अनुनय गोयल,तनु वेदवाल,औनिश खत्री,विधि सलाहकार प्रमोद शर्मा ( एडवोकेट)आदि सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किये गये ।

पुनः निर्वाचित प्रधान योगेश अग्रवाल ने वर्ष 2026 के ‘श्री आदर्श रामलीला महोत्सव 2026 राजपुर’ के और अधिक सुंदर और प्रभावी मंचन हेतु पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य से सभी से तन मन और धन से सहयोग की अपेक्षा की ।

राजपुर में सम्पन्न श्रीराम राज्याभिषेक की लीला तथा कार्यकारिणी निर्वाचन समारोह में सम्मानीय अतिथि के रुप में देहरादून से पधारे राष्ट्रीय किसान सभा (तोमर) गुट के उपाध्यक्ष रजत जैन, श्रीरामलीला कला समिति, देहरादून के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद गोयल, दिलीप सैनी, प्रशांत शर्मा, प्रदीप कुमार, पीयूष निगम तथा संदीप अग्रवाल की गरिमामई उपस्थिति रही।

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देहरादून -राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने आज एक समारोह में पार्टी द्वारा समर्थित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं से आवाह्न किया कि लोगों को बांटने की राजनीति के बदले समाधान की राजनीति की जाए ।
सेमवाल ने कहा कि लोगों की समस्याओं को यथासंभव हल करके उनके जीवन में राहत पहुंचा कर भी राजनीति की जा सकती है। आज राजनीतिक पार्टियां सत्ता के शॉर्टकट के लिए जाति और धर्म के नाम पर अथवा बाहरी- भीतरी,पहाड़-मैदान, कुमाऊ- गढ़वाल  के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है।

पार्टी के संरक्षक सुरेश चंद्र जुयाल ने अपील की कि अपने आसपास जहां स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है , वहां पर आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास किए जाएं।पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि पार्टी की विचारधारा सनातन पर आधारित है और इसमें किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं है।कार्यक्रम को राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के मनोज डोबरियाल, सरवन कुमार ने भी सम्बोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन नवीन पंत तथा योगेश ईष्टवाल ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय डोभाल, प्रचार सचिव विनोद कोठियाल देहरादून महानगर अध्यक्ष शशि रावत, सुरेंद्र सिंह चौहान, बलबीर सिंह नेगी , गुलाब सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह बिष्ट , सुभाष नौटियाल , बीपी नौटियाल, आदि लोग शामिल थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रदेश में आई भीषण आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के शोक में दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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उनके इस सहयोग से अजय कुमार पांडेय का वाराणसी स्थित टाटा कैंसर संस्थान में सफल ऑपरेशन संभव हो सका।यह पहल केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और करुणा की संस्कृति को जीवित रखने का प्रतीक है।

*किसी की पीड़ा को दूर करने का अवसर मिलना, ईश्वर की दी गई सबसे बड़ी नेमत है : विश्वास स्वरूप अग्रवाल:-

उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध समाजसेवी व प्रख्यात उद्योगपति विश्वास स्वरूप अग्रवाल का मानना है कि किसी की पीड़ा को दूर करने का अवसर मिलना, ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी नेमत है। जब तक हमारी कोशिशों से किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान नही आती, तब तक हर प्रयास अधूरा है। श्री स्वरुप के निरंतर प्रयास यह सिद्ध करते हैं कि जब संवेदनशील नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय दृष्टिकोण एक साथ चलते हैं, तब विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय मूल्य आधारित होता है।

*विश्वास स्वरूप अग्रवाल उतर प्रदेश में बने चुके हैं जन-सरोकारों के सच्चे प्रतीक-शाश्वत तिवारी :-

जनसेवा की भावना और कर्मनिष्ठा से ओतप्रोत विश्वास स्वरूप अग्रवाल आज उत्तर प्रदेश में जनसरोकारों के सच्चे प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं।जिनके कार्य यह बताते हैं कि समाज के उत्थान का रास्ता करुणा, सेवा और संवेदना से होकर ही गुजरता है।

*लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के अनुरोध पर पांच पार्कों में 35 लाख से लगवाए ओपन जिम :-

विश्वास स्वरूप अग्रवाल ने पिछले वर्षों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के अनुरोध पर उन्होंने ₹35 लाख की लागत से पाँच पार्कों में ओपन जिम स्थापित कराए। इस पहल ने शहर के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति नई चेतना जगाई है।

*केजीएमयू ब्लड बैंक हेतु 70 लाख और लोकबंधु अस्पताल को दी 10 लाख की सहायता:-

इससे पहले उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ब्लड बैंक के लिए ₹70 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिली। वहीं हाल ही में लोकबंधु हॉस्पिटल (एलडीए कॉलोनी, लखनऊ) को इको 2डी मशीन के लिए ₹10 लाख का सहयोग दिया गया है। अब वहां हृदय रोगियों को जांच के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

*अयोध्या धाम के मिल्कीपुर में लगवाईं है सोलर लाइटें :-

अग्रवाल ने अयोध्या धाम के मिल्कीपुर क्षेत्र में ₹8 लाख की लागत से 25 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। इससे न केवल गलियां रोशनी से जगमगा उठी हैं, बल्कि रात के समय होने वाले अपराधों पर भी प्रभावी रोक लगी है।

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मुख्यमंत्री ने नन्दा राज जात यात्रा मार्गों के रख रखाव तथा यात्रा के रात्रि पड़ावों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य योजना भी शीघ्र तैयार किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सभी संबंधित संस्थानों एवं अधिकारियों द्वारा किये गए प्रयासों की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने शहरों में बढते यातायात के दबाव को कम करने के लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, साफ सफाई के साथ खाद्य सामग्री में मिलावट खोरी रोकने के लिये जांच अभियान सघनता से संचालित किये जाने के साथ प्रदेश में पूर्ण होने वाली फ्लैगशिप योजनओं व कार्यक्रमों का भी पूर्ण विवरण तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिये हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु,  आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव  शैलेश बगोली,  विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक  ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव  बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

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तत्पश्चात उसके बाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस महेश जोशी जी के आवास में पहुंचकर उनके स्वर्गीय पिताजी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।उपरोक्त जानकारी युवा नेता व अधिवक्ता संदीप चमोली द्वारा मीडिया को प्रदान की गई।

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डोईवाला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से सभी टोल टैक्स की दरों में एक अक्टूबर से थोड़ी राहत दी गई है। इसके चलते लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भी टोल शुल्क में कमी आई है। जिसके चलते इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को पूर्व की भांति कम टोल टैक्स चुकाना होगा। जिससे उनका सफर आसान होगा।

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**सफलता की इस उपलब्धि पर माता अनीता, पिता प्रवीण,बहन दीपिका और शिल्पा हैं गौरवान्वित

देहरादून-ईश्वर विहार क्षेत्र के होनहार युवा साहिल पाल ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के बल पर शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रतिष्ठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित होकर न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

साहिल ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और दादा को देते हुए कहा कि परिवार का मार्गदर्शन, अनुशासन और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। उन्होंने कहा कि मेरी माता अनीता पाल व पिता प्रवीण पाल ने हमेशा मुझे शिक्षा के महत्व को समझाया और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरे स्वर्गवासी दादा श्री राम दुलारे पाल जी ने तो अपनी पेंशन धनराशि को सदैव मेरी पढ़ाई पर खर्च करते रहे। उनकी वजह से ही मै इस काबिल बन सका। मेरे स्वर्गवासी नाना श्री गुरदीन पाल भी अपने जीवन काल में मुझे सदैव प्रेरणा देते रहे।मेहनत और जीवन मूल्यों से मैंने अनुशासन और धैर्य का पाठ सीखा। उनकी सीख ही मुझे हर कठिनाई में मजबूत बनाती रही।

साहिल ने बताया कि तैयारी के दौरान कई चुनौतियाँ आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम, निरंतर अध्ययन और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। उनका मानना है कि यदि परिवार का साथ और आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।

साहिल ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए ईश्वर विहार,लाडपुर, सुंदरवाला क्षेत्र के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सकारात्मक सोच, धैर्य और सतत प्रयास से ही यह सफलता मिलती है।

परिवारजनों ने साहिल की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। माता-पिता ने कहा कि यह पल उनके लिए भावनात्मक और गर्व का क्षण है। साहिल की दो बड़ी बहनें भी भाई की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं। सबसे बडी बहन श्रीमती दीपिका पाल जोकि सूर्यसंस्करण नामक हिंदी अखबार की स्वामी हैं, ने कहा कि साहिल की यह सफलता पूरे परिवार के लिए प्रेरणा है। साहिल की दूसरी बहन शिल्पा पाल जो कि उत्तराखंड के अतिप्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र ‘हिम ज्योति स्कूल’ में म्यूजिक टीचर हैं, ने कहा कि मेरा भाई बचपन से ही होनहार रहा है। हमारा पूरा परिवार साहिल को मिली इस सफलता पर गर्व है।

स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने भी साहिल पाल को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। क्षेत्र में इस उपलब्धि को युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।

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मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि हिन्दू नैशनल इंटर कालेज मैदान में इस बार 60 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया है। रावण,मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का गुरूवार शाम को दहन किया जाएगा व लंका दहन भी होगा। वर्षा का मौसम देखते हुए रावण व अन्य पुतलो को रेनकोट पहनाया गया है व एल ई डी लाइट्स से सजाया गया है।रावण तलवार चलाएगा, आंखें टिमटिमाएगा।

आयोजक मंडल के मिडिया प्रभारी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि दशहरा मेला कार्यक्रम में दशानन, कुम्भकरण एवं मेघनाद के बड़े-बड़े पुतलों व भव्य स्वर्ण लंका का निर्माण प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा किया गया है।हिन्दू नैशनल इंटर कालेज मैदान में दशहरा मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। दशानन, कुम्भकर्ण व मेघनाद के पुतलों व लंका को तैयार कर मैदान में खड़ा कर दिया गया है।इस बार आतिशबाजी का गजब का नजारा भी देखने को मिलेगा।

मीडीया प्रभारी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी,संस्था संरक्षक राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा व सासंद राज्य सभा नरेश बंसल जी व विभिन्न मंत्रीगण,सांसद,विधायकगण कार्यक्रम मे प्रतिभाग कर रावण दहन करेंगे।रावण दहन के बाद आकर्षक एवं मनमोहक आतिशबाजी की जाएगी।

युवा नेता सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि इस बार रावण के पुतले को जोधपुरी अचकन, सिल्क की धोती पहनाई गई हैं।साथ ही मेघनाद, कुंभकर्ण, शूपर्णखा और ताड़का के पुतलों व लंका का भी निर्माण किया गया है व मेले मे विभिन्न खान-पान,झुले व खिलौने के स्टाल है साथ ही स्पेशल लाईट एवं साउंड इफेक्ट्स के साथ उच्च कोटी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमे फेम कलाकार भाग लेंगे।

युवा समाज सेवी सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि मैदान में दर्शकों को बैठने के लिए समिति द्वारा सोफे व कुर्सियां लगाई गई हैं। मैदान में टी सीरीज व बाहर से आए फेमेस कलाकारों द्वारा विभिन्न उच्च कोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, राम चरित मानस पर आधारित राम वन गमन से रावण वध तक का रूपक मोनो एक्टिंग का मंचन प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा ढाई घंटे में प्रदर्शित किया जाता है। हिन्दू नैशनल इंटर कालेज आयोजित इस कार्यक्रम मे आस पास रहने वाले बच्चे व देहरादून के विभिन्न सांस्कृतिक ग्रुप भी अपने सुन्दर कार्यक्रम की प्रस्तुती देंगे ।मेले मे बच्चो व बड़ो के लिए अलग-अलग तरह के झुले व खिलौनो,खाने पीने व अन्य सामान के स्टाल भी लगाए गए है ।सिद्धार्थ बंसल ने कहा की लोग सपरिवार मेले का आनंद लेने के लिए आ सकते है ,मैदान मे इस हिसाब से जगह रखी गई है।

सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि हिन्दू नैशनल इंटर कालेज मैदान में आने वाले शहरवासियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई है साथ ही सुरक्षा के मध्यनजर मैदान मे बेरिकैटिंग की गई है।उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं का रिव्यू किया गया है।मेले स्थल पर मेले में आने वाले आमजन के लिए रावण दहन स्थल के पास ही पेयजल व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है।

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– पीएमएवाई–(ग्रामीण) के तहत 3.85 करोड़ मकान हुए स्वीकृत और 2.87 करोड़ हुए पूरे, करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला सम्मान और सुरक्षा

– सीबीआरआई ने विकसित किए 250 क्षेत्र-विशिष्ट आपदा-रोधी आवासीय डिज़ाइन; नवाचार में गैर-क्षरणशील मिट्टी की पलस्तर, कम लागत वाली मजबूती तकनीकें और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दो-गड्ढा शौचालय प्रणाली

– केंद्रीय मंत्री द्वारा “रुद्राक्ष – उत्तराखंड में ग्रामीण आवास” पुस्तक का भी किया गया विमोचन

– पीएमएवाई–ग्रामीण के तहत 100 किफायती 3डी प्रिंटेड घरों के पायलट प्रोजेक्ट का किया आह्वान

रुड़की : ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चन्द्र शेखर ने आज केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–सीबीआरआई), रुड़की में देश का पहला 3डी कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्धघाटन किया। यह ऐतिहासिक नवाचार भारत की ग्रामीण आवास यात्रा का एक निर्णायक क्षण है, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिकतम तकनीक से जोड़ता है।

वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और हितधारकों को संबोधित करते हुए डॉ. पेम्मासानी चन्द्र शेखर ने कहा, “कच्ची दीवारों से 3डी प्रिंटिंग तक, भारत ने सभी के लिए सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ घर उपलब्ध कराने की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। ये 3डी प्रिंटेड घर केवल तकनीक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य का प्रतीक हैं, जहाँ आवास सस्ता, अनुकूलनशील और पर्यावरण-अनुकूल होगा।”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. शेखर ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 3.85 करोड़ मकान स्वीकृत हुए हैं और 2.87 करोड़ पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्र आकलनों से यह भी सामने आया है कि ग्रामीण परिवारों की आय में 17% की वृद्धि हुई है, अस्पताल जाने के मामलों में 14% की कमी आई है और 72% घर महिलाओं के नाम पर हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक कल्याण को मजबूती मिली है।

सीबीआरआई के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने 250 क्षेत्र-विशिष्ट आपदा-रोधी आवासीय डिज़ाइन तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-क्षरणशील मिट्टी का पलस्तर, कम लागत वाली मजबूती तकनीकें और दो-गड्ढा शौचालय प्रणाली जैसे नवाचारों ने पाँच करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाया है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ पेम्मासानी ने “रुद्राक्ष – उत्तराखंड में ग्रामीण आवास” नामक पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक रूप से जुड़ी, टिकाऊ और जलवायु-संवेदनशील आवासीय परंपराओं का संकलन है।

भविष्य की दिशा पर बल देते हुए डॉ. शेखर ने सीबीआरआई से आग्रह किया कि वह 100 किफायती 3डी प्रिंटेड घरों का पायलट प्रोजेक्ट संचालित करें, जिससे ग्रामीण भारत के लिए इस तकनीक की व्यवहार्यता सिद्ध हो सके। उन्होंने संस्थान को तापीय आराम, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, जलवायु-रोधी डिज़ाइन और मिस्त्री प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि वैज्ञानिक नवाचार सीधे ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित कर सकें।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा – “विकास केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे घर बनाने के बारे में है जो रोशनी, गरिमा और आत्मनिर्भरता से भरे हों। सीबीआरआई की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विकसित भारत 2047 की दृष्टि से जोड़ते हुए हम एक मजबूत, स्वस्थ और टिकाऊ ग्रामीण भारत की नींव रख रहे हैं।”

उद्धघाटन समारोह में सीएसआईआर–सीबीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की के संकाय सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

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डा. नरेश बंसल ने कहा कि हमारे संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज का सभी सम्मान करते है, सब इन्हें जानना भी चाहते हैं।लेकिन जब तक हम इन्हें निभाएंगे नहीं तो यह चीज आगे कैसे बढ़ेगी। उन्होने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम इन्ह परंपराओं को आगे बढ़ाए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन्हें अपना सके।डा. बंसल ने कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है और जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि नवरात्र का पर्व शक्ति की आराधना के साथ आधी आबादी के सम्मान का भी प्रतीक पर्व है। भारतीय मनीषा ने प्राचीनकाल से ही ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:’ अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है वहां दैवीय शक्तियों का वास होता है की मान्यता और इसके भाव को अंगीकार किया है। नवरात्र में जगतजननी भगवती मां दुर्गा के पावन नौ स्वरूपों की आराधना सनातन धर्म की उदात्त और पवित्र परंपरा का महत्वपूर्ण अवसर है। यह आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की नई प्रेरणा देने का भी माध्यम है।

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*ग्राहकों की राय यूनियन बैंक का व्यवहार प्राइवेट बैंकों से भी बेहतर

*चकतुनबाला, जाखन, सर्वे ऑफ इंडिया शाखाओं में ग्राहकों की लोन के प्रति बढ़ती दिलचस्पी

*ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा फेस्टिवल ऑफर का लाभ कुमाल्डा शाखा में भी मिल रहा सकारात्मक रिस्पॉन्स

*चार दर्जन से अधिक कार लोन और तीन दर्जन से ज्यादा होम लोन प्रस्ताव स्वीकृति की राह पर

देहरादून -अभी हाल ही हमने एशिया कप में भारत की शानदार जीत का नजारा देखा है। यदि कप्तान सूझबूझ से निर्णय लेता है तो टीम का हर सदस्य बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करता है और टीम को हर हाल में विजय प्राप्त होती है। कुछ ऐसा ही इस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे “फेस्टिवल लोन ओफर्स” में देखने को मिल रहा है। गढ़वाल क्षेत्र के रीजनल हैड मनोहर सिंह के नेतृत्व में हर शाखा प्रबंधक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है।

‘जीएसटी दरों’ में भारी कटौती के चलते इस वर्ष का त्योहारों के सीजन में आमजन का नए वाहनों विशेषकर कारों और अपने सपनों का घर बनाने मे विशेष रुझान देखा जा रहा है। वाहन खरीदने,नया घर या नई संपत्ति में की योजना में सबसे बड़ी चिंता वित्तीय प्रबंधन की होती है। ग्राहकों की इस आवश्यकता को समझते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फेस्टीवल लोन उत्सव लॉन्च की हैं, जो न केवल आकर्षक हैं, बल्कि आमजन को वास्तविक राहत देने वाली हैं।

यूनियन बैंक के गढ़वाल रीजन के रीजनल हैड मनोहर सिंह ने “फैस्टीवल लोन आफर” के सम्बन्ध में बताया कि इस विशेष स्कीम के तहत जीरो प्रोसेसिंग फीस की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि लोन लेने पर ग्राहकों को अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ेगा। ग्राहकों को पन्द्रह से बीस हजार का सीधा लाभ मिलेगा।

यूनियन बैंक ने होम लोन में भारी कटौती की है। ब्याज दरें 7.45% से शुरू होती हैं, जबकि सोसायटी ग्रीन हाउस सर्टिफिकेट रखने वालों को और भी विशेष लाभ देते हुए 7.35% की दर लागू की गई है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहित करती है।यह स्कीम केवल नए घर तक सीमित नहीं है। इसमें पुराने घर, फ्लैट, प्लॉट क्रय, निर्माण और कॉम्पोजिट लोन योजनाएं शामिल की गई हैं। इससे ग्राहकों को अपनी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप लोन का विकल्प चुनने की सुविधा मिलती है।

होम लोन ट्रांसफर या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन के हस्तांतरण पर बैंक 10,000 रु तक की कानूनी और मूल्यांकन शुल्क छूट दे रहा है। बैंक ने 30 वर्ष तक की लंबी अवधि की सुविधा से मासिक किस्तें (EMI) ग्राहकों की उनकी च्वाइस के आधार पर मिलेंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण ऑफर में पूर्व भुगतान (Prepayment) शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

त्योहारों का समय खुशियों का होता है, और यूनियन बैंक ने इन लोन स्कीमों के माध्यम से इसे और भी खास बना दिया है। प्रोसेसिंग शुल्क से छूट, आकर्षक ब्याज दरें, लंबी अवधि और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन सभी विशेषताओं के साथ यूनियन बैंक की फेस्टीवल सीजन आफर निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए लाभकारी और सराहनीय कदम है।

यूनियन बैंक के रीजनल हैड मनोहर सिंह ने बताया कि फैस्टीवल लोन आफर में यूनियन बैंक को उम्मीद से भी अधिक सफलता प्राप्त हो रही है। फैस्टीवल आफर के प्रारम्भिक दिनों में ही बैंक के पास चार दर्जन से अधिक कारों और तीन दर्जन से अधिक होम लोन के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु रीजनल आफिस को मिल चुके हैं।
गढ़वाल क्षेत्र में यूनियन बैंक की‌ 65 शाखाएं हैं। हमारे प्रतिनिधि ने देहरादून की चकतुनवाला,सर्वे आफ इंडिया, जाखन,कुमाल्डा शाखाओं में पहुंच कर धरातलीय स्थिति को देखा। चकतुनवाला में शाखा प्रबंधक वैभव पंत ने बताया कि सचिन मित्तल और सुमित कालरा के कार लोन स्वीकृत हो चुके हैं,कई प्रस्ताव पर वार्ता गतिमान है। श्री पंत ने बताया कि प्रस्ताव अधिक आ रहे हैं, परन्तु वाहन डीलर वाहन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

इसी तरह सर्वे आफ इंडिया में शाखा प्रबंधक तृप्ति सिंह और मैनेजर एडवांस आकांक्षा गौड़ ने बताया कि फेस्टिवल आफर का बहुत ही पाज़ीटिव रिस्पांस मिल रहा है।‌ बैंक में ही होम लोन लेने वाले राजबीर स्वामी से मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यूनियन बैंक में प्राइवेट बैंकों से भी अच्छा बिहेवियर व कोआपरेन मिला।

इसी तरह जाखन के बेहद मिलनसार , मृदुभाषी शाखा प्रबंधक अखिलेश जी ने बताया कि वाहन लोन के प्रस्ताव अधिक प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रस्ताव पर लोन जारी किया जा चुका है, अन्य पर त्वरित कार्यवाही गतिमान है। ग्रामीण क्षेत्र की कुमाल्डा शाखा में ब्रांच मैनेजर पुष्पलता जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के बावजूद होम लोन व वाहन लोन मामले में क्षेत्रवासियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

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परन्तु यह सौ-फीसदी सच है। देहरादून में वर्ष 1943 से स्थापित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान के सेवानिवृत्त कार्मिकों के जीवन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का हनन कर घोर शोषण किया जा रहा है। इस अन्याय व शोषण के विरुद्ध NIVH कर्मचारी यूनियन ने एक संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आवाज बुलन्द की है्।

देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जे सी कुकरेती, उपाध्यक्ष एस सी बिंजोला एवं सेवानिवृत्त बीडीओ वीरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त डा जे पी मिश्रा, सेवानिवृत्त नवानी जी, सेवानिवृत्त रक्त पुरुष योगेश अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान को आटोनोमस बाडी के परिवर्तित कर यह लिखित में आश्वस्त किया गया था कि संस्थान के सभी कार्मिकों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं यथावत मिलती रहेगी। परन्तु अब सेविनिवृत कार्मिकों के प्रबल प्रतिरोध पर पेंशन का केवल छह छह माह का आदेश जारी किया जा रहा है। वर्तमान में भी दिसंबर 25 तक पेंशन देने का आदेश है।

इसी तरह मेडिकल सुविधा भी बंद की जा रही है। कार्मिकों ने जो स्वयं कन्ट्रीब्यूट कर जो धनराशि जमा की है। उसके खत्म होने तक ही मेडिकल सुविधा दी जाएगी। वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि संस्थान के रवैए में सुधार नहीं आया, अन्याय व शोषण बंद नहीं किया तो आरपार की लडाई लडने को हम तैयार हैं। अपने अधिकारों के लिए “सड़क संसद” का आयोजन देहरादून की सड़कों पर होगा।

*तीन माह पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मनाया था अपना जन्मदिन, आंखों से बह निकले थे आंसू:-जिस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान के सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध पेंशन और मेडिकल सुविधाओं के लिए इस तरह परेशान किया जा रहा है। उसी संस्थान में तीन माह पूर्व देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना जन्मदिन मनाया था। दृष्टि दिव्यांग बच्चों द्वारा जन्मदिन पर गाए उनके गीत से राष्ट्रपति जी इतना अभिभूत हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। उस दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान में इस तरह का बर्ताव किया जाना बेहद निंदनीय है।

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समिति द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 27 सितम्बर, 2025 को समिति की शाखा…देहरादून, उत्तराखंड द्वारा स्थान तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड़ से घंटाघर में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। मानव उत्थान सेवा समिति एक अखिल भारतीय पंजीकृत आध्यात्मिक एवं समाजसेवी संस्था है जो लगभग कई दशकों से अध्यात्म ज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ समाज के अन्दर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में सतत् संलग्न है। समिति शिक्षा के क्षेत्र में मिशन एजुकेशन का कार्यक्रम चला रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन मेडिसिन, रक्तदान शिविर, विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा प्राकृतिक आपदा के समय जैसे भूकम्प, बाढ़, महामारी में राहत शिविर लगाकर जन-कल्याण के कार्य करती आ रही है। अतः हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि अपने स्थान को स्वच्छता अभियान से जोड़कर स्वच्छता के लिए जागरूक करें।

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भण्डारीबाग रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट; मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक लेटलतीफी क्षम्य नहींःंडीएम

नियत समय में हो जाना चाहिए निर्माण पूर्ण जिला प्रशासन नियत समय स्वयं करेंगे कार्य प्रगति की मॉनिटिरिंगः डीएम

एसडीएम सदर, एक्सियन लोनिवि नोडल अधिकारी नामित;

ओवरब्रिज कार्यों की धीमी गति पर डीएम नाराज; कार्यदायी संस्था को फटकार;

देहरादून – जिलाधिकारी सविन बसंल ने भंडारीबाग रेलेवे ओवरब्रिज कार्र्याें का स्थलीय निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने कार्यों की धामी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमन के लिए आवश्यक एवं मा0 मुख्यमंत्री के महत्वाकाक्षी प्रोजेक्ट में से एक है भण्डारीबाग रेलेवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट, जनहित से जुड़े विषयों एवं विकास कार्यों में लापरवाही लेटलतीफी क्षम्य नही की जाएगी। वंही जिलाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण से कार्यों में तेजी की उम्मीद जगी है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया किया ओवरब्रिज निर्माण नियत समय पर पूर्ण हो जाना चाहिए जिला प्रशासन इसकी मॉनिटिरिंग करेगा इसके लिए एसडीएम व एक्सियन लोनिवि को नोडल अधिकारी नामित कर दिया है। जो रेलवे के अधिकारियों से गार्डर ब्रिज पलेसमेंट एवं निर्माण में समन्वय एवं निर्माण कार्यों की क्लोज मॉनिटिरिंग करेंगे। जिलाधिकारी स्वयं इस कार्यों की मॉनिटिरिंग कर रहे हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के बीचो-बीच वर्षों से आधे-अधूरे छोड़े गए प्रोजेक्ट से जहां जनमानस को असुविधा हो रही है वहीं शहर वासियों जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जोकि सही नही है। भंडारीबाग रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) परियोजना से सहारनपुर रोड पर वाहनों के दबाव को कम करने और क्षेत्रों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परियोजना का उद्देश्य भंडारी बाग को रेसकोर्स चौक से जोड़ना है, जिससे प्रिंस चौक और हरिद्वार रोड के बीच आवागमन आसान हो सके।

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यह मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित न रहकर निवेश, उद्योग और व्यापारिक साझेदारी जैसे विषयों पर केंद्रित रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संवाद ने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को नए अवसरों के द्वार तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

गौरतलब है कि नावेन्दु मिश्रा की जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। ऐसे में विश्वास स्वरूप अग्रवाल और मिश्रा की यह वार्ता न सिर्फ उद्यमिता पर केंद्रित रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामने रखने का भी सशक्त माध्यम बनी।

चर्चा के दौरान दोनों ने प्रवासी भारतीयों की भूमिका, वैश्विक निवेश की संभावनाओं और व्यापारिक सहयोग के नए आयामों पर विचार साझा किए। विश्लेषकों का कहना है कि यह संवाद भविष्य में भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और कारोबारी संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

बैठक का निष्कर्ष यही रहा कि उत्तर प्रदेश और भारत का उद्योग जगत अब केवल सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर नए अवसर तलाशने और उपलब्धियों की नई ऊँचाइयाँ छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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देहरादून-प्रदेश में 25 सितंबर से 04 अक्टूबर 2025 तक शहीद सम्मान यात्रा-2.0 का आयोजन किया जाएगा। शहीद सम्मान यात्रा के सफल आयोजन को लेकर अपर जिलाधिकारी (एफआर) के के मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, अपर नगर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शहीद सम्मान यात्रा दो चरणों में होगी। पहले चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 सितंबर को प्रातः 11 बजे शहीद नायक नरेश कुमार निवासी गुजराडा-मानसिंह सहस्रधारा रोड़, देहरादून के घर के आंगन की पवित्र मिट्टी कलश में एकत्र कर एक गरिमामयी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री, विधायक रायपुर, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, अन्य जन प्रतिनिधि, समाजसेवी, आम नागरिक मौजूद रहेंगे। यह शहीद सम्मान यात्रा शहीद के निवास स्थान से प्रारंभ होकर शौर्य स्थल चीड़ बाग में समाप्त होगी। दूसरे चरण में 04 अक्टूबर को 11ः30 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम में शौर्य स्थल चीड़ बाग से शहीदों की माटी के पवित्र कलशों वाले शहीद यात्रा रथ को गरिमामय कार्यक्रम द्वारा शहीदों के परिजनों के साथ लैंसडॉउन के लिए रवाना किया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री के रूप में सितंबर 2024 में मेरा पहला वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) मेरे लिए यादगार अनुभव रहा । उन चार दिनों के दौरान, मैंने खेत से लेकर भोजन की थाली तक के पूरे इकोसिस्‍टम : वैश्विक खरीदारों के साथ राज्यों के मंडप, प्रौद्योगिकी के प्रदर्शनों के साथ-साथ एफपीओ और एसएचजी, और निवेश घोषणाओं के साथ-साथ नीतिगत संवाद को – एक साथ आते देखा। इसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदीजी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को विश्‍व की खाद्य टोकरी बनाने के एक रणनीतिक मंच के रूप में डब्ल्यूएफआई की भूमिका की पुष्टि की
उस अनुभव ने 2025 की रूपरेखा तैयार की । खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की यात्राओं, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद तथा गल्‍फूड और डब्‍ल्‍यूईएफ जैसे वैश्विक मंचों पर भागीदारी से मेरी यह धारणा और ज्‍यादा प्रबल हुई कि दुनिया को भारत की कृषि-खाद्य विविधता और क्षमताओं को देखने की जरूरत पहले से कहीं अधिक है । हमने अगले संस्करण को और भी ज्‍यादा साहसिक और परिणाम-केंद्रित बनाने, नवाचार को निवेश में बदलने और भारत को विश्वसनीय वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया।
इस महत्वाकांक्षा को नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों, खासकर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से बल मिला है। अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर पाँच या शून्य प्रतिशत कर लगाकर, इन सुधारों ने इस क्षेत्र के लिए अनुकूल और प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार किया है।
इस पृष्ठभूमि के साथ, हम 25 से 28 सितंबर तक डब्ल्यूएफआई 2025 की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, जो इस क्षेत्र के लिए सरकार की उच्च प्राथमिकता को इंगित करता है। इस संस्करण में न्यूज़ीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश होंगे, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस फ़ोकस देश होंगे। सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्‍तुत करते हुए 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्‍थानीय खूबियों की झलक दिखाने वाले मंडपों के साथ इस आयोजन को समृद्ध करेंगे। डब्ल्यूएफआई प्रमुख प्रदर्शनियों और बी2बी मंचों के साथ ही साथ, एफएसएसएआई द्वारा तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन और एसईएआई द्वारा 24वें इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो की मेज़बानी करेगा।
डब्ल्यूएफआई पूरी तरह सरकारी तंत्र की शक्ति से संचालित होता है। जहाँ एक ओर, हमारा मंत्रालय नेतृत्व करता है, वहीं हम मूल्य श्रृंखला के सभी मंत्रालयों जैसे – पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, वाणिज्य, डीपीआईआईटी, कृषि एवं किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उनके अधीन एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं ताकि उत्पादन, मानक, व्यापार और निवेश आपसी तालमेल से आगे बढ़ सकें।
डब्ल्यूएफआई का एजेंडा पाँच प्रमुख स्तंभों: स्थिरता और नेट-ज़ीरो खाद्य प्रसंस्करण; वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भारत; खाद्य प्रसंस्करण, उत्पाद और पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों में अग्रणी; पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्रसंस्कृत खाद्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले पशुधन एवं समुद्री उत्पाद-पर आधारित है। प्रत्येक स्तंभ को विशेष रूप से तैयार किए गए सत्रों, बी2बी बैठकों और अपनाने के तरीकों के साथ जोड़ा गया है, ताकि भागीदारी चर्चा से आगे कार्यान्वयन तक बढ़ सके।
पीएमएफएमई लघु-उद्यमियों की उल्लेखनीय सफलता डब्ल्यूएफआई के प्रभाव को दर्शाती है। निःशुल्क स्टॉल उन्हें आयोजन के केंद्र में बनाए रखते हैं, जिससे उनका घरेलू और वैश्विक दिग्गजों के साथ जुड़ाव संभव होता है। उनकी भागीदारी से करोड़ों के व्यापारिक ऑर्डर और स्थायी साझेदारियाँ प्राप्त हुई हैं। इस वर्ष भी कई उद्यमी लौट रहे हैं, क्योंकि हम गर्व सहित भारत के सबसे छोटे खाद्य उद्यमियों के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।
डब्ल्यूएफआई का मुख्‍य आकर्षण सीईओ गोलमेज चर्चा है, जहाँ उद्योग जगत के दिग्‍गज, निवेशक और नीति निर्माता सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक संवाद में भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि 2024 में यहाँ उठाए गए जीएसटी संबंधी मुद्दों ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को जन्म दिया, जो हमारी सरकार के परामर्शी और उत्तरदायी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सही मायनों में समग्र होने के लिए, डब्ल्यूएफआई होरेका और एल्कोबेव क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों को शामिल करता है और सभी उप-क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है। हम जैविक और टिकाऊ उत्पादों से समृद्ध अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी प्रमुखता दे रहे हैं। इसका मंडप पूर्वोत्तर को वैश्विक स्तर पर भारतीय जैविक ब्रांडों के लिए लॉन्चपैड बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए असम की चाय से लेकर मेघालय की हल्दी तक सब कुछ प्रदर्शित करेगा।
डब्ल्यूएफआई की विश्वसनीयता इसके काम के प्रदर्शन पर आधारित है। 2017 से, इसने 38,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हासिल किया है। 2024 के संस्करण में 1,500 से ज़्यादा प्रदर्शक और 20 कंट्री पेवेलियन शामिल हुए, जिससे 93 मिलियन डॉलर के व्यापारिक ऑर्डर मिले। 50 से ज़्यादा नई प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया गया, 25,000 लघु उद्यमों को सब्सिडी दी गई और 245 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश से एसएचजी की 70,000 महिलाओं को मदद मिली। 1,100 से ज़्यादा क्यूआर-कोडेड अचार की किस्मों वाली एक वॉल, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, छोटे उत्पादकों के लिए सीधी बाज़ार पहुँच को दर्शाती है। ये उपलब्धियाँ डब्ल्यूएफआई को निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के एक सतत इंजन के रूप में रेखांकित करती हैं।
डब्ल्यूएफआई के लिए सबसे मज़बूत समर्थन ख़ुद उद्योग जगत से ही आता है। प्रदर्शनी के लिए बुक किया गया कुल क्षेत्रफल 43% बढ़कर, एक साल में 70 हज़ार वर्ग मीटर से बढ़कर 1 लाख वर्ग मीटर हो गया है, जो विकास और साझेदारी के लिए बाज़ार के इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपार विश्वास को इंगित करता है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एक सरल तर्क : जब नवाचार निवेश और मानकों से मिलता है, तो समृद्धि अपने आप आती ​​है – को साकार करता है। यही वह स्‍थान है, जहाँ एक स्टार्ट-अप अंतर्राष्‍ट्रीय निवेशकों के सामने अपना आ‍इडिया प्रस्‍तुत कर सकता है, एक एसएचजी ऑर्गेनिक अचार के लिए खरीदार ढूंढ सकता है, और राज्य बहुराष्ट्रीय संयंत्रों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, भारत की खाद्य विविधता प्रत्येक वैश्विक निवेशक के लिए लाभांश है। खाद्य प्रसंस्करण ही वह कड़ी है, जो इस क्षमता को रोज़गार, किसानों की बेहतर आमदनी और अधिक मूल्यवर्धित निर्यात में बदल देती है।

सभी पाठकों, हितधारकों और शुभचिंतकों के लिए: वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025 में हमारे साथ जुडि़ए और इस बात के साक्षी बनिए- कि किस प्रकार 1.4 बिलियन आबादी वाला राष्ट्र तकनीक, नवाचार और समर्पण से “ समृद्धि के लिए प्रसंस्‍करण” कर रहा है। तो तैयार हो जाइए, एक ऐसे आयोजन के लिए – जहाँ साहसिक दृष्टिकोण और शानदार स्वाद मिलकर संभावनाओं की एक नई दुनिया को प्रेरित करते हैं।

(लेखक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ये लेखक के निजी विचार हैं।)

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है.

उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी. जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है. साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमरु से परफ्यूम भी तैयार किया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अधिक पसंद आया था. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सगन्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में सगन्ध खेती को स्थापित किया जा सके.

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्री-विधायक समेत जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। कहा, 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। वोकल फार लोकल व लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य को गति प्रदान होगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

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देहरादून -सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य सहित जनपद देहरादून भीषण आपदा से गुजर रहा जहां कई इलाके सम्पर्क से कट हो गए हैं। जिले के कार्लीगाड, मजाड़, सहस्त्रधारा, मालदेवता, फुलेत, छमरोली, सिमयारा, सिल्ला, सिरोना, क्यारा गांव भीषण आपदा से जूझ रहे हैं। परन्तु आपदा की विकट परिस्थितयां भी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के हौसलों को न रोक सकीं। ढौ़ढ,ढंगार,गाढ-गदेरे पार कर आपदा प्रभावितों के मध्य जा पहुंचे। ‘फुलेत’ गांव के ग्रामीणों का कथन है कि आजादी के बाद प्रथम बार कोई जिलाधिकारी उनके इस दूरस्थ ग्राम ‘फुलेत’ पहुंचा।

जिलाधिकारी ने कार्लीगाड, मजाड़ में रेस्क्यू आपरेशन तथा मालदेवता रोड वाशआउट रोड कार्य तथा मसूरी में आवागमन सुचारू करवाया गया तथा इस कार्यों में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई जिसकी डीएम स्वयं माॅनिटिरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन युद्धस्तर पर जनजीवन सामान्य बनाने में जुटा है।

जिले का ऐसा ही क्षेत्र फुलेत, छमरोली, सिल्ला, क्यारा, सिमयारी सड़क वाशआउट होने से जनपद मुख्यालय के सम्पर्क से कट हो गए थे जहां हेली के माध्यम से रसद सामग्री भिजवाई जा रही थी। जिलाधिकारी ने हेली सेवा का विकल्प छोड़ विकट सड़क मीलों पैदल मार्ग को चुना तथा मालदेवता से सेरकी-सिल्ला, भैंसवाड़ गांव छमरोली के कुछ हिस्से तक विकट सड़क तथा उसके उपरान्त लगभग 12 किमी गांव-गांव पदैल चल घर से लेकर खेत-खलियान तक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया

तथा राहत बचाव कार्य क्षति का आंकलन एवं मुआवजा वितरण के लिए विशेष तहसीलदार,बीडीओ सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिंको की अग्रिम आदेशों तक ड्यटी लगा दी है जो खर्चे का पूर्ण आंकलन तथा मुआवजा वितरण तक आपदाग्रस्त क्षेत्र में रहेंगे।

*डीएम ने ग्रामीणों के साथ भूमि पर बैठकर ग्रहण किया भोजन*

निरीक्षण उपरान्त ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से भोजन करने का अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर सामूहिक भोजन किया। जिलाधिकारी ने जल्द ही सभी व्यवस्थाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को सुचारू कर दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने ग्रामीणों से कहा कि जल्द ही गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर गांव वासियों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

*जिला सूचना कार्यालय के कर्मयोगी इन्द्रेश कोठारी के जज्बे की सराहना : लघु समाचारपत्र एसोसिएशन ने की सराहना

जिला सुचना कार्यालय के कर्मयोगी इन्द्रेश कोठारी भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों के जिलाधिकारी के भ्रमण के दौरान दुर्गम, पथरीले रास्तों पर जिला प्रशासन की टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर निरंतर दौड़ रहे हैं। लघु समाचारपत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल व‌ महामंत्री बिजेंद्र यादव ने जिलाधिकारी सविन बंसल के आमजन को त्वरित राहत के प्रयासों को सलाम किया है।‌ वहीं सूचना के साथी इंद्रेश कोठारी की भी मुक्त कंठ से सराहना की है।

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सहारनपुर, सितम्बर 20, 2025: हर वर्ष 21 सितम्बर को विश्व अल्ज़ाइमर दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, के डॉक्टरों ने लोगों को अल्ज़ाइमर रोग की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में समझाया और परिवारों को भावनात्मक और व्यावहारिक रुप से तैयार रहने के बारे में जागरूक किया।

अल्ज़ाइमर एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो दिमाग़ की कोशिकाओं (Brain Cells) को धीरे-धीरे नष्ट करता है। यह डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। इस रोग में व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। शुरुआत में यह सिर्फ़ हल्की भूलने की आदत की तरह लगता है, लेकिन समय के साथ लक्षण गंभीर हो जाते हैं।

डॉ. शमशेर द्विवेदी, डायरेक्टर, न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, ने बताया कि, “अल्ज़ाइमर एक प्रगतिशील न्यूरो संबंधी रोग है, यह रोग सामान्यतः तीन चरणों में विकसित होता है। शुरुआती चरण में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे हाल की बातें भूल जाना, सामान कहीं रखकर भूल जाना या रोज़मर्रा के कामों में कठिनाई होना। अक्सर इन्हें सामान्य बढ़ती उम्र के लक्षण समझ लिए जाते है, लेकिन यदि शुरूवात में ही डॉक्टर परामर्श और प्रारंभिक योजना बना ली जाए तो परिवारों के लिए यह बेहद सहायक साबित हो सकती है। दूसरे चरण में यह बीमारी बढ़ती है, मरीज को भ्रम होने लगता है, वह अपने परिचित लोगों को पहचान नहीं पाता और उसके व्यवहार तथा नींद में बदलाव आ सकते हैं। धीरे-धीरे उसे रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक़्क़त होने लगती है। बीमारी के अंतिम चरण में मरीज की याददाश्त और बातचीत करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और शरीर की ताक़त भी घटने लगती है। ऐसे समय पर मरीज को आराम और अच्छी देखभाल देना सबसे ज़रूरी होता है।“

डॉ. द्विवेदी ने आगे कहा कि, “दवाइयों और इलाज के साथ-साथ भावनात्मक सहारा और व्यावहारिक मदद भी उतनी ही ज़रूरी है। परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें, राहत देखभाल सेवाओं का उपयोग करें और काउंसलिंग का लाभ लें। इसके अलावा, देखभाल से जुड़ी प्राथमिकताओं और आर्थिक योजना पर शुरुआत में ही ध्यान देने से आगे की मुश्किलें कम हो सकती हैं। “

नैना शर्मा, क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज़, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, ने बताया कि, “अल्ज़ाइमर रोग में याददाश्त कम होना और सोचने-समझने की क्षमता घट जाना सबसे आम लक्षण हैं। यह मरीज के जीवन को कठिन बना देता है और उन्हें रोज़मर्रा के काम जैसे घर के काम करना, बाज़ार जाना या पैसों का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाज जैसे कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन (मानसिक क्षमता सुधार चिकित्सा) और कॉग्निटिव स्टिम्यूलेशन थैरेपी दिमागी कमजोरी को धीरे करने और मरीज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। अंतिम चरण में सरल उपचार जैसे ‘वैलिडेशन’ या ‘रियलिटी ओरिएंटेशन’ से मरीजों को छोटी-छोटी बातें याद करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सुकून मिलता है और उनकी भागीदारी भी बढ़ती है। “

मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, देहरादून, अल्ज़ाइमर और  दिमाग से जुड़े अन्य रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने और मरीज़ों व उनके परिवारों को पूरी देखभाल और सहयोग देने के लिए समर्पित है। डॉक्टरों की सलाह, आधुनिक इलाज और सामाजिक पहल के ज़रिए अस्पताल परिवारों को जागरुकता, सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ इस बीमारी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।

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उक्त जानकारी देते हुए श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर के प्रधान योगेश अग्रवाल ने बताया कि श्रीरामलीला मंचन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंत्री अजय गोयल ने बताया कि राजपुर की रामलीला में अभिनय करने वाले सभी पात्र स्थानीय है। जिन्होंने भरपूर ऊर्जा और उमंग के साथ मर्यादा में रहकर अपने किरदार की प्रस्तुति की तैयारी की है। संरक्षक विजय जैन तथा जयभगवान साहू ने सभी श्रृद्धालु रामभक्तो को भगवान श्रीराम की कल्याणकारी लीला के अवलोकन हेतु सादर आमंत्रित किया है।

कोषाध्यक्ष नरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि राजपुर में श्री रामलीला दि० 23 सितम्बर से रात्रि 9-00 बजे प्रारंभ होकर रात्रि 12-00 बजे तक प्रति रात्रि चलेगी। श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट राजपुर के प्रधान योगेश अग्रवाल ने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भी श्रीरामलीला मंचन की कवरेज एवं दर्शन हेतु सादर आमंत्रित किया है

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डा. नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देहरादून आपदा के बाद अब चमोली के नंदानगर में बादल फटने की प्राकृतिक आपदा हुई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व मे स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी राहत एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।डा. नरेश बंसल ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि सबको सुरक्षित रखे एवं प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय से उबरने की शक्ति प्रदान करे।

*वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंवार की पत्नी के आकस्मिक निधन पर किया गहरा दुख व्यक्त

भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्य सभा डा. नरेश बंसल जी ने उत्तराखंड के वरिष्ठ युवा पत्रकार पंकज पवार जी की धर्मपत्नी के आकस्मिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।डा. नरेश बंसल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देंने और उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।।

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निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

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देहरादून-बिहार की लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने बिहारी महासभा द्वारा आयोजित विश्वकर्मा दिवस के अवसर समां बांधा और भोजपुरी, मैथिली, मगही गीतों के साथ भजन प्रस्तुत किए।
देहरादून के हिंदू नेशनल स्कूल में आयोजित पूजा-अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इनमें पारंपरिक गीत और नृत्य शामिल थे, जिससे वातावरण भक्तिमय और मनोरंजक हो गया।

आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा हर्षौल्लाश से मनाया गया। हर वर्ष कन्या संक्रांति के दिन 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। इसी क्रम मे आज बिहारी महासभा ने देहरादून के हिन्दू नेशनल स्कूल के प्रांगण मे भव्य विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया । पूजा का आयोजन हिंदू नेशनल स्कूल के प्रांगण में किया गया। बिहारी महासभा के द्वारा विश्वकर्मा दिवस का कार्यक्रम लंबे समय से मनाया जा रहा है ।इस वर्ष भी विश्वकर्मा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की व्यवस्था की गई , सुबह मिट्टी की मूर्ति बनाकर विध्वंस किस्सा पूजा कराई गई मंत्र उच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया धूप दीप तांबूल से विधिवत पूजा किया गया। स्थानीय बिहारी महासभा के सदस्यों ने अपने औजार करनी/ वसूली/ गैती /कुदाल और लोहे के औजार एकत्रित किए और उन सभी औजारों की भी पूजा की।

इस अवसर पर बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में भी श्रेष्ठ गुणों एंव संस्कारों की रचना कर, इसे मूल्यवान बनायें। जिस प्रकार मकान जब पुराना हो जाता है, तो फिर से नया मकान बनाते है, ठीक उसी तरह इस जीवन यात्रा में बहुत समय होने के कारण हमारे मौलिक गुण भी लुप्त हो जाते हैं। हमें चाहिए की कि जीवन की रचनात्मकता को फिर से संवारा जाये, और इस विश्व को पुन: विश्व बन्धुत्व के सूत्र में पिरोया जाये।

बिहारी महासभा के पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने कहा कि परमात्मा ने जब नये विश्व की रचना की, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को रचा और फिर ब्रह्मा के द्वारा सारे विश्व को रचा, उसी यादगार में हम विश्वकर्मा पूजा करते है, ब्रह्मा का ही एक नाम विश्वकर्मा भी है।

बिहारी महासभा के कोषाध्यक्ष रितेश कुमार ने कहा की हमे चाहिए की हम आज के दिन ये संकल्प लें की अपनी जिंदगी को अच्छे उद्देश्यों के लिए जिये और हमेशा दूसरों की मदद करें। वहीं सभा के संरक्षक डॉक्टर रंजन कुमार ने भी इस अवसर पर कहा की हमे हमेशा दूसरों के बारे मे सोचना चाहिए इसके अलावा हमे अच्छे विचार के साथ जीवन जीना चाइए और सामाजिक स्तर पर दूसरों की मदद करनी चाहिए।

*भगवान विश्वकर्मा की जन्म कथा*

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तो वह क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान थे। उनकी नाभि से कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वे चार मुख वाले थे। उनके पुत्र वास्तुदेव थे, जिनकी पत्नी अंगिरसी थीं। इन्हीं के पुत्र ऋषि विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा जी वास्तुदेव के समान ही वास्तुकला के विद्वान थे। उनको द्वारिकानगरी, इंद्रपुरी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, सुदामापुरी, स्वर्गलोक, लंकानगरी, शिव का त्रिशूल, पुष्पक विमान, यमराज का कालदंड, विष्णुचक्र समेत कई राजमहल के निर्माण का कार्य मिला था।

*क्यों मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा*:

मान्यताओं के अनुसार कन्या संक्रांति पर भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। धन-धान्य और सुख-समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और मशीनों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वकर्मा पूजा करने से खूब तरक्की होती है और कारोबार में मुनाफा होता है। यह पूजा विशेष तौर पर सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों द्वारा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्ग लोक, सोने की लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा द्वारा ही रचित हैं।

बिहारी महासभा के विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह कोषाध्यक्ष रितेश कुमार पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र सिंह , डॉ रंजन कुमार, उमेश राय, बिपिन चौधरी,विनय कुमार ,गणेश साहनी, विजयपाल , अमरेंद्र कुमार, आलोक सिन्हा, सुरेश ठाकुर, कमलेश कुमार ,धर्मेंद्र ठाकुर ,राजेश कुमार , डी के सिंह ,सुरेंद्र अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य आलोक सिन्हा, एस के सिंहा,सहित सैकड़ों बिहारी महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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डा बंसल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश में विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बना है और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आगे चल रहे हैं। आम आदमी के लिए सुधारों का रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की जो मा. मोदी जी की नीति है। उससे देश का आर्थिक कायाकल्प हो रहा है। आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी आर्थिक व्यवस्था है।

भाजपा नेता ने कहा है कि सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से हम विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में से एक हैं। अभी हमने दिखाया भी है चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या आप्रेशन सिंदूर हो और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम मोदी जी के नेतृत्व में है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, स्टेंड अप, स्टार्ट अप जो इस समय युवाओं को अवसर मिला है। युवाओं ने अपना टेलेंट दिखाया है जिस प्रकार हम गगनयान के माध्यम से चन्द्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश हैं उसका नाम भी उन्होंने शिव शक्ति रखा है। तो भारतीय संस्कृति का जो वैभव है वो उनके द्वारा पूरे विश्व में प्रस्तुत किया जा रहा है।

राज्यसभा सांसद डा बंसल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से वो देश की बनी हुई चीजों को ही विश्व के राजनेताओं को गिफ्ट करते हैं। और कहते भी है कि वो चीजे खरीदों वोकल फाॅर लोकल और उन सामान को खरीदो जिसमें अपने देश के व्यक्ति का पसीना लगा है। ऐसी प्रेरणा देने वाले, सबकी सेवा की प्रेरणा देने वाले, कैशलेस ईलाज, जन-औषधि केन्द्र, जन-धन के खाते 56 करोड, 10.50 करोड़ माता-बहनो को उज्ज्वला के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके आंसू पोछने का काम हर-घर बिजली हर घर जल प्रधानमंत्री आवास, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जन्मदिन पर अपनी शुभकामनायें देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और देश का मार्गदर्शन करते रहे। देश को विश्व में अग्रणी राष्ट्र की श्रेणी में लाने का जो उनका संकल्प है वो पूरा हो।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों, पुलों एवं सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुँचा है, जिससे आमजन के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने निर्देश दिए कि अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र चालू किया जाए, सुरक्षित पेयजल व बिजली की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व प्रशासन की टीम निरंतर फील्ड में सक्रिय है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ राहत, बचाव व पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के जलस्तर में वृद्ध‍ि को देखते हुए आपदा से निपटने हेतु विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

मुख्यमंत्री राज्य आपदा परिचालन केंद्र और विभिन्न जिलों की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं एवं सभी जिलाधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को तात्कालिक प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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देहरादून -देश के प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड प्रेम जगजाहिर है व आपदा के समय उनका यह दौरा एक अभिभावक की तरह है।

उक्त उद्गार भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा.नरेश बंसल ने व्यक्त किए। डा बंसल ने देहरादून पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया।

डा बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने का ऐलान व आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और हताहतों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान पर आभार व्यक्त किया है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न माध्यम से पहले दिन से आपदाग्रस्त क्षेत्रो मे मदद पहुंचाने व आपदा प्रबंधन का कार्य किया है ।अब मोदी जी का आपदाग्रस्त जनमानस से सीधा संवाद दिखाता है की हर सुख दुख कमे केंद्र व राज्य सरकार आमजन के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है जिसकी निगरानी स्वंय प्रधानमंत्री जी कर रहे है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि यह आर्थिक सहायता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने उत्तराखंड में बीते दिनों बाढ़, बादल फटने या भूस्खलन की घटनाओं में अपनों को खोया है या जो बुरी तरह से हताहत हुए हैं व जिनके जानमाल की हानि हुई है।इसके अलावा हताहत परिवारों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पूरी मदद भी दी जाएगी।डा. नरेश बंसल ने कहा कि पीएम मोदी जी ने कहा कि केंद्र आपदा प्रभावित इलाकों में दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरी मदद करेगा।

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डा. नरेश बंसल ने कहा कि यह झूठे सेकुलरिज्म पर भारतीय राष्ट्रवाद की जीत है।देश के प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन मे एनडीए एकजुट है व विकसित,आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन पिछले चार दशकों से निरंतर समाज और राजनीति में समर्पण, लोकसभा सांसद के रूप में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व, भाजपा संगठन में क्षेत्रीय नेतृत्व, राज्यपाल के रूप में विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अनुभव ,ये सभी योग्यताएं इस सम्मानजनक पद के अनुकूल हैं।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि उन्हे विश्वास है कि वह उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक गरिमा और प्रतिनिधित्व की गरिमा को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।उनके नेतृत्व मे निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित होगें।

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– (श्रीमती सावित्री ठाकुर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार)

शिक्षक दिवस उन महान व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का अवसर है, जो अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से राष्ट्र का भविष्य संवारते हैं। इस दिन हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले (1831–1897) को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश में महिला शिक्षा की नींव रखने के लिए पुराने सामाजिक पूर्वाग्रहों को साहसपूर्वक चुनौती दी थी।

ऐसे दौर में जब महिलाओं की शिक्षा को नापसंद किया जाता था और अक्सर हिंसक तरीके से इसका विरोध किया जाता था, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम भी तैयार किए और महिलाओं को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करने हेतु कविताएँ भी लिखीं। उनका जीवन साहस का प्रमाण था—वह रोज़ाना एक अतिरिक्त साड़ी के साथ स्कूल जाती थीं, क्योंकि रूढ़िवादी पुरुष उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। फिर भी वह डटी रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि भारत का भविष्य उसकी बेटियों की शिक्षा में निहित है।

सुधारकों की विरासत और समानता का आह्वान
सावित्रीबाई फुले अपने संघर्ष में अकेली नहीं थीं। भारत के समाज सुधार की यात्रा को राजा राम मोहन राय जैसे महान व्यक्तित्वों ने दिशा दी, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा की वकालत की। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘महिलाओं की शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।’ इन सभी सुधारकों का मानना था कि जब तक महिलाएँ शिक्षा से सशक्त नहीं होंगी, भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती।

यह विरासत आज भी आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की विकास यात्रा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से आगे बढ़ेगी। ‘विकसित भारत@2047’ का विज़न भी इसी सोच पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार बनाया गया है, और इस सशक्तिकरण की नींव शिक्षा है।

महिलाएँ और शिक्षा: अब तक की प्रगति
स्वतंत्रता के बाद से इस दिशा में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। महिला साक्षरता, जो 1951 में मुश्किल से 8.86 प्रतिशत थी, आज बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो चुकी है और हाल के सर्वेक्षणों से स्कूलों में लड़कियों के बढ़ते नामांकन यह इंगित करते हैं कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है।एकीकृत जिला शिक्षा सूचनाप्रणाली (यूडीआईएसई+) 2021-22 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अब लड़कों की तुलना में अधिक है।

मोदी सरकार ने 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की, जिसने समाज की सोच बदली, बाल लिंगानुपात में सुधार किया और स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाया। पोषण अभियान, मिशन शक्ति और सामर्थ्य जैसी पहल मिलकर ऐसा ढांचा तैयार करती हैं, जिसमें शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और अवसर का सहारा मिलता है। यूडीआईएसई+ 2024-25 के आँकड़े बताते हैं कि पहली बार भारत में महिला शिक्षकों की संख्या कुल स्कूली शिक्षकों का 54.2 प्रतिशत हो गई है, जो 2014-15 के 46.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया है।यह संस्थान महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। सावित्रीबाई फुले के नाम के साथ, यह संस्थान शिक्षा और सुधार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के उनके विजन के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि है।

फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कम उम्र में विवाह, सुरक्षा की चिंता और आर्थिक कारणों से कई लड़कियाँ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देती हैं। सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा, मासिक धर्म स्वच्छता पहल और डिजिटल शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रही है, ताकि हर लड़की बिना रुकावट अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

राष्ट्र-निर्माता के रूप में शिक्षक
महिला शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल पढ़ाने का काम नहीं करतीं, बल्कि लाखों बालिकाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श भी बनती हैं। इसी तरह वे सावित्रीबाई फुले की मशाल को आगे बढ़ा रही हैं। अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति से लड़कियों का स्कूल में नामांकन और पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने और परिवारों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाने में उनका योगदान बेहद अहम है।

विकसित भारत की ओर
जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, शिक्षा विकास का प्रमुख वाहक बनी हुई है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है: शिक्षित महिलाएँ बेहतर स्वास्थ्य सेवा, कम शिशु मृत्युदर, उच्च पारिवारिक आय और मज़बूत समुदाय सुनिश्चित करती हैं। यूनेस्को के अनुसार, एक लड़की की स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष उसकी भविष्य की आय में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

इसलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं को सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्णशिक्षा) और सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) के अनुरूप बनाना जारी रखे हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लड़की पीछे न छूटे।हम शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़कर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहाँ महिलाएँ विद्यार्थी, शिक्षक, उद्यमी और नेता बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

सामूहिक संकल्प
सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति साहस से ही जन्म लेती है। पुणे की उनकी साधारण कक्षा से लेकर आधुनिक भारत की उन कक्षाओं तक, जहाँ करोड़ों लड़कियाँ प्रतिदिन शिक्षाग्रहण करती हैं, यह यात्रा महिलाओं और शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आए व्‍यापक बदलाव को दर्शाती है।लेकिन यह मिशन अभी अधूरा है।शिक्षक दिवस को मनाते हुए, आइए हम उनके विजन और हमारे प्रधानमंत्री के इस आह्वान के प्रति स्वयं को पुनःसमर्पित करें कि महिला सशक्तिकरण कल्याण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का विषय है।यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक लड़की शिक्षित हो, प्रत्येक महिला सशक्त हो और प्रत्येक शिक्षक का सम्मान हो, हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं।

सावित्रीबाई फुले की विरासत केवल इतिहास नहीं है – यह हमारे वर्तमान के लिए जीवंत मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रकाशस्तंभ है। उनके साहस के प्रकाश में हम यह देख सकते हैं कि विकसित भारत का मार्ग उसके बेटियों और बेटों द्वारा समान रूप से नेतृत्व किया जाएगा।

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उरई। श्री गणेश महा महोत्सव के पावन पर्व पर इन्टैक उरई अध्याय, प्रांतीय कला धरोहर समिति संस्कार भारती और भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा उरई के संयुक्त तत्वावधान में चूड़ी वाली गली स्थित श्रीमती संध्या पुरवार के निज निवास पर श्री गणेश प्रदर्शनी लगाई गई । इस श्री गणेश प्रदर्शनी का उद्घाटन अपने जनपद जालौन की जी एस टी विभाग के डिप्टी कमिश्नर अमित यादव जी ने शंख ध्वनि के मध्य श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित तथा पुष्प अर्पित कर किया।

मुख्य अतिथि अमित यादव जी ने कहा कि यह प्रदर्शनी देखकर मैं अविभूत हूं और श्री गणेशजी का इतना वृहद संग्रह मैंने अभी तक नहीं देखा है ।उन्होंने आगे कहा कि आपका यह संग्रह वास्तव में बहुत अतुलनीय और दृष्टव्य है। मैआपके धैर्य की बहुत प्रशंसा करता हूं।

इस प्रदर्शनी में डा हरीमोहन पुरवार के द्वारा कालपी के हस्त निर्मित इको फ्रेंडली कागज की कतरनों से तैयार की गई श्री गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों से युक्त लगभग 100 से अधिक क्राफ्ट पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई ।इनके साथ बुंदेली शैली की लगभग 100 वर्ष प्राचीन 10 पेंटिंग्स उड़िया शैली की ताडपत्र पर लोहे की कलम से उकेरी गई 20 पेंटिंग्स तथा भोजपत्र पर बनाई गई कई पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गई।

इस प्रदर्शनी में इंडोनेशिया चैस्का , नेपाल, थाईलैंड ,पलाऊ आदि देशों के डाक टिकटों के साथ-साथ श्री गणेश जी के चित्रों से युक्त मुद्राएं भी प्रदर्शित की गई। दक्षिण भारत की मदुरई, विजयनगर ,शिवगंगा, मैसूर आदि रियासतों की 15वीं से 16वीं शताब्दी की लगता में मुद्राओं के साथ-साथ तमाम रजतीय, ताम्रीय टेंपल टोकेंस भी प्रदर्शनी का विशेष अंग बने । चौथी शताब्दी के टेराकोटा की श्री गणेश मूर्ति चौदहवीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से निर्मित श्री गणेश मूर्तियों के साथ-साथ नवरत्नों तथा 6 उप रत्नों की लघु मूर्तियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही ।श्री गणेश मूर्ति से युक्त पीतल की आजचमानियों के साथ-साथ लगभग डेढ़ सौ 200 वर्ष प्राचीन श्री गणेश जी से संबंधित हस्तलिखित पांडुलिपियां इस प्रदर्शनी की विशेष धरोहर रहीं।

इस प्रदर्शनी में लगभग 20 ऐसे शंख भी प्रदर्शित किए गए जिन्हें मलुस्का समुदाय के समुद्री जीवों ने अपनी लार से श्री गणेश जी का स्वरूप प्रदान किया ।यह सभी शंख दुर्लभ एवं विस्मयकारी हैं । प्रदर्शनी में डॉक्टर हरिमोहन पुरवार द्वारा निर्मित श्री गणेश जी के विभिन्न फ्रिज स्टिकर भी प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी में प्रदर्शित समस्त सामग्री श्रीमती संध्या पुरवार व डॉक्टर हरीमोहन परिवार के निजी संग्रह से प्रस्तुत की गई ।

डॉक्टर हरीमोहन पुरवार व डॉक्टर उमाकांत गुप्ता ने अंगवस्त्र भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के अंत में श्रीमती संध्या पुरवार व श्री मती उषा सिंह निरंजन नेअतिथियों को स्मृति चिन्ह भेट किए। प्रदर्शनी अवलोकन में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल राहुल पाटकर कुमारी काजल राजपूत श्रीमती अनीता गुप्ता श्रीमती मंजू रावत श्रीमती मनीषा द्विवेदी श्री मनोज राजा डा आलोक पुरवार, श्रीमती तृप्ति पुरवार आदि की विशेष भागीदारी रही। कार्यक्रम के अंत में भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष डॉ उमाकांत गुप्ता ने सभी आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया।

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भारतीय सभ्यता में अरसे से यह मान्यता रही है कि कामयाबी से पहले परीक्षा होती है। समुद्र मंथन, जहां मथने की प्रकिया से अमृत निकला था, इसी तरह हमारे आर्थिक मंथन ने भी हमेशा ही नवीनता का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष1991 के संकट से जहां उदारीकरण का जन्म हुआ; वहीं महामारी से डिजिटल उपयोग तेज हुआ। और आज, भारत को एक “मृत अर्थव्यवस्था” कहने वाले संशयवादियों के शोर-शराबे के बीच – तीव्र विकास, मजबूत बफर, और व्यापक अवसर – की एक तथ्यपरक कहानी उभर कर सामने आई है।

जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर जरा गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह वृद्धि दर पिछली पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है: सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग 7.7 प्रतिशत, निर्माण 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र लगभग 9.3 प्रतिशत बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाने तरीके से बताई गई तेजी नहीं है। यह बढ़ते उपभोग, मजबूत निवेश और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय व पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करने वाले लॉजिस्टिक्स संबंधी सुधारों से हासिल नतीजों का सबूत है।

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह तेजी के मामले में दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं क्रमशः अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है। वर्तमान गति से, हम इस दशक के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार-विनिमय के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है। स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है — सुधारों के मजबूत होने और नई क्षमताओं के सामने आने के साथ-साथ वैश्विक वृद्धि में हमारी हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचे।

विभिन्न बाजारों और रेटिंग एजेंसियों ने हमारे इस अनुशासन को मान्यता दी है। एसएंडपी ग्लोबल ने मजबूत विकास, मौद्रिक विश्वसनीयता और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का हवाला देते हुए, 18 वर्षों में पहली बार भारत की ‘सॉवरेन रेटिंग’ को उन्नत किया है। इस अपग्रेड से उधार लेने की लागत कम होती है और निवेशक आधार का विस्तार होता है। यह “मृत अर्थव्यवस्था” की धारणा को भी झुठलाता है। जोखिम के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी रेटिंग के साथ अपना मत दिया है।

उतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर इस सबका लाभ किसे मिला है। वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच, 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। यह बदलाव उन बुनियादी सेवाओं – बैंक खाते, रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, नल का जल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण – की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पर निर्भर है जो गरीबों को विकल्प चुनने का अधिकार देता है। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र और उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच विकास का यह पैमाना बेहद खास है। विकास का भारत का यह मॉडल आम सहमति के निर्माण, प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को महत्व देता है। यह घोषणा के मामले में धीमा, क्रियान्वयन के मामले में तेज और निर्माण की दृष्टि से टिकाऊ है। जब आलोचक हमारी तुलना तेज भागने वाले सत्तावादियों से करते हैं, तो वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम मैराथन धावक की तर्ज पर लंबी दूरी तय करने वाली एक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इस तीव्र विकास में किस प्रकार सहायक की भूमिका निभा रही है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा तेलशोधक (रिफाइनर) और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। हमारी तेलशोधन (रिफाइनिंग) क्षमता 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है और इस दशक के अंत तक इसे 400 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट रोडमैप हमारे पास उपलब्ध है।
भारत की ऊर्जा संबंधी मांग – जो 2047 तक दोगुनी होने का अनुमान है – बढ़ती वैश्विक मांग का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होगी, जिससे हमारी सफलता वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा को सुधार के साथ जोड़ने का रहा है। तेल की खोज का क्षेत्र 2021 में तलछटी घाटियों के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 16 प्रतिशत से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। तथाकथित ‘निषिद्ध’ (नो-गो) क्षेत्रों में 99 प्रतिशत की भारी कमी ने अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। गैस मूल्य निर्धारण से संबंधी नए सुधारों – जिनमें कीमतों को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी से जोड़ा गया है और गहरे पानी एवं नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम की पेशकश की गई है – ने निवेश को बढ़ावा दिया है।

हमारी ऊर्जा की कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन की ही नहीं, बल्कि बदलाव की भी कहानी है। वर्ष 2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत के बराबर हो गई है और किसानों को सीधे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। सतत के तहत 300 से ज़्यादा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2028 तक 5 प्रतिशत मिश्रण का है और तेल से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ जगहों में काफी शोरगुल हुआ है। आइए तथ्यों को इस शोरशराबे से अलग करके देखें। रूस की तेल पर ईरान या वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह जी7/ईयू मूल्य-सीमा प्रणाली के अंतर्गत है जिसे जानबूझकर राजस्व को सीमित रखते हुए तेल प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे पैकेजों के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हरेक दौर का पालन किया है। प्रत्येक लेनदेन में कानूनी लदान (शिपिंग) एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) किए गए चैनलों का उपयोग किया गया है। हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। हमने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।

कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूस के तेल के लिए एक “लौंड्रोमैट” बन गया है। इससे अधिक निराधार बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत इस संघर्ष से काफी पहले दशकों से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और हमारे रिफाइनर विश्व भर से इस प्रकार के क्रूड का एक समूह बनाते हैं। निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रखता है। वास्तव में, रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप ने भी भारतीय ईंधनों की ओर रुख किया। निर्यात की मात्रा और रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) मोटे तौर पर समान ही हैं। मुनाफे लेने का इसमें का कोई सवाल ही नहीं है।

यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में उछाल आने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक रूप से कदम उठाए। तेल से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक के नुकसान को सहन किया। सरकार ने केन्द्रीय और राज्य के करों में कटौती की और निर्यात से जुड़े नियमों ने यह अनिवार्य किया कि विदेशों में पेट्रोल और डीजल बेचने वाले रिफाइनर को घरेलू बाजार में कम से कम 50 प्रतिशत पेट्रोल और 30 प्रतिशत डीजल बेचना होगा।

इन उपायों ने, काफी राजकोषीय लागत पर, यह सुनिश्चित किया कि एक भी खुदरा दुकान खाली न रहे और परिणामस्वरूप भारतीय घरों के लिए कीमतें स्थिर रहीं। बड़ा सच यह है कि वैश्विक तेल का लगभग 10 प्रातशत आपूर्ति करने वाले दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े उत्पादक का कोई विकल्प ही नहीं है। जो लोग उंगली उठा रहे हैं, वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के अपने सभ्यतागत मूल्यों के अनुरूप भारत द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने से 200 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के विनाशकारी झटके को रोका गया।
यह वही ‘मेड इन इंडिया’ है जो विश्व दृष्टिकोण के लिए भारत में आकार ले रही नई औद्योगिक क्रांति को आकार देता है। इस औद्योगिक क्रांति में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और विशेष रसायन शामिल हैं – जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों (पीएलआई) और पीएम गतिशक्ति लॉजिस्टिक्स के सहारे संचालित हैं।

सेमीकंडक्टर के उत्पादन में तेजी अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है – जो नीतिगत गंभीरता और क्रियान्वयन का प्रमाण है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार अतिरिक्त सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है और प्रधानमंत्री का जापान में एक सेमीकंडक्टर उत्पादन केन्द्र का हालिया दौरा और जापान की निवेश संबंधी नवीनीकृत प्रतिबद्धताएं एक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित एक साझा रोडमैप को रेखांकित करती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था इन लाभों को कई गुना बढ़ा देती है। भारत वास्तविक समय में भुगतान के मामले में दुनिया भर में अग्रणी है। यूपीआई की सर्वव्यापकता छोटे व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाती है और हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार को सेवाओं एवं समाधानों के निर्यात में बदल रहा है। जब डिजिटल तेजी वास्तविक बुनियादी ढांचे के साथ मिलती है, तो प्रभाव बढ़ता है और परिणाम स्वरूप  कम टकराव, सुव्यवस्थित और निवेश एवं उपभोग का एक बेहतर चक्र सुनिश्चित होता है।
आगे का रास्ता आशाजनक है। स्वतंत्र अनुमानों (ईवाई) के अनुसार, 2038 तक भारत पीपीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। यह प्रगति सतत सुधारों, मानव पूंजी और प्रत्येक उद्यम व परिवार के लिए प्रचुर, स्वच्छ एवं विश्वसनीय ऊर्जा पर निर्भर है।

एक महान सभ्यता की परीक्षा उसके कठिन क्षणों में होती है। अतीत में जब भी भारत की क्षमता पर संदेह किया गया, इस देश ने हरित क्रांतियों, आईटी क्रांतियों और शिक्षा व उद्यम के जरिए लाखों लोगों के गौरवपूर्ण उत्थान के साथ उसका जवाब दिया। आज का समय भी इससे कुछ अलग नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण पर टिके रहेंगे, अपने सुधारों को निरंतर जारी रखेंगे और अपने विकास को तीव्र, लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाए रखेंगे ताकि लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच सके। आलोचकों के लिए, हमारी उपलब्धियां ही हमारा जवाब होंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, विकसित भारत महज एक आकांक्षा ही नहीं, बल्कि उपलब्धि का एक सार है और विकास के ये आंकड़े उस व्यापक कहानी का ताजा अध्याय मात्र हैं।

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उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर रेर्ड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई हुई है। इसे देखते हुए अब चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पांच सितंबर तक के लिए रोकी गई है।

उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए, सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन- मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं।

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देहरादून 30 अगस्त 2025,(सू.वि) उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यालय में विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग में शिकायतकर्ता सरोज कुमार देहरादून, श्रीमती माया देवी हरिद्वार, श्री मुकेश कुमार उधमसिंहनगर, श्री सतबीर सिंह उधमसिंहनगर, श्री कुलबीर सिंह उधमसिंहनगर, श्रीमती खुशबू उधमसिंहनगर, श्री मुस्ताक आलम देहरादून, श्री हेतराम उधमसिंहनगर, श्री रोहित शाक्य देहरादून और श्री वासुदेव कुशवाहा देहरादून के कुल 10 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई का विवरण

मा० आयोग के अध्यक्ष ने सर्वप्रथम शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुना। श्री सरोज कुमार जनपद देहरादून के सामान वापस दिलाए जाने संबंधी शिकायती प्रकरण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की ओर से एसएसआई उपस्थित रही। सुनवाई में मा० अध्यक्ष द्वारा विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को प्रार्थी का सामान प्रतिवादी से तत्काल वापस दिलाए जाने के निर्देश दिए गए तथा कृत कार्यवाही से 15 दिन के भीतर मा० आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी

श्रीमती माया देवी हरिद्वार के ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी प्रकरण पर मा० आयोग द्वारा निदेशक, कृषि, उत्तराखंड को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उनकी ओर से कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर मा० आयोग द्वारा रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष ने निदेशक से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

श्री सतबीर सिंह, उधम सिंह नगर के शिकायती प्रकरण पर विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई गई है। शिकायतकर्ता को निर्देश दिए गए कि यदि उन्हें रिपोर्ट पर आपत्ति हो, तो वे लिखित रूप में मा० आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री मुस्ताक आलम, देहरादून के जी०पी०एफ० सुविधा का लाभ दिए जाने संबंधी प्रकरण पर महालेखाकार, उत्तराखण्ड और अन्य अधिकारियों को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों को मा० अध्यक्ष द्वारा प्रकरण का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार, श्री हेतराम के भूमि संबंधी धोखाधड़ी प्रकरण में तहसीलदार, काशीपुर को तत्काल प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

सुनवाई में उपस्थित सदस्यों और आगे की कार्रवाई

सुनवाई में आयोग के मा० अध्यक्ष संजय नेगी, सचिव गोरधन सिंह, और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इन सभी ने सहयोगात्मक दृष्टिकोण से उपस्थित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग का उद्देश्य इन प्रकरणों का शीघ्र निवारण करना है जिससे संबंधित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

निष्कर्ष

उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की यह सुनवाई विभिन्न नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने स्पष्ट दिखाया है कि वह हर शिकायत को गंभीरता से लेता है और प्रकरणों का निवारण शीघ्रता से करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से आयोग स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहा है और उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे वेबसाइट https://asarkari.com पर जाएं।

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को वर्चुअल माध्यम से मोस्टामानू महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत 62 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया है।

महोत्सव का महत्व

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोस्टामानू का मेला हमारी आस्था, विश्वास, और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है। यह कृषि और पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशिष्टताओं को भी दर्शाता है।

विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, गंगोलीहाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत का कार्य चल रहा है।

अन्य घोषणाएं और योजनाएं

मुख्यमंत्रियों ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की है, जिसमें 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा, उन्होंने कई सड़कों, नए बस स्टेशनों और पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विकास की भी जानकारी दी। पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ा जाएगा।

स्वदेशी उत्पादों की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपील की है। इस मेले में स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि “स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ” का संकल्प लेना आवश्यक है।

समापन

इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रमुख व्यक्तियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जनपद की विकास योजनाओं में बिना रुकावट के कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में पिथौरागढ़ के विकास के लिए और भी कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी उल्लेख किया।

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लेखक: नेहा शर्मा, साक्षी कुमारी, टीम asarkari

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देहरादून: तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल ने 7वें एस.डी. जैन मेमोरियल फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में पांच दिनों में 24 टीमों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उद्घाटन समारोह में तुलाज़ इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रो. (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी स्कूलों के खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया, जो यह दर्शाता है कि फुटबॉल के प्रति युवाओं का जज़्बा कितना गहरा है।

टीमों का भागीदारी और मुकाबले

इस चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों की श्रेणी में कुल 12-12 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रमुख स्कूलों में वुडस्टॉक, इकोल ग्लोबल, वैन्टेज हॉल, एशियन स्कूल, डीआईएस रिवरसाइड, वाइनबर्ग एलेन, ओकग्रोव मसूरी, के.वी. आईएमए, आर्मी पब्लिक स्कूल और मेज़बान तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल शामिल थे। यह आयोजन क्षेत्र के सबसे प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक था, जिसमें उत्कृष्टता की उम्मीदें थीं।

सेमीफाइनल और फाइनल का रोमांच

सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लड़कों की श्रेणी में तुलाज़ इंटरनेशनल ने के.वी. आईएमए से खेला जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल का सामना ओकग्रोव मसूरी से हुआ। लड़कियों की श्रेणी में टी.सी.वी और वुडस्टॉक आमने-सामने हुए, जहां के.वी. आईएमए ने शिष्य पब्लिक स्कूल को चैलेंज किया। अंत में, लड़कियों की श्रेणी में के.वी. आईएमए ने वुडस्टॉक को हराकर खिताब जीता, जबकि लड़कों की श्रेणी में आर्मी पब्लिक स्कूल ने के.वी. आईएमए को पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की।

व्यक्तिगत पुरस्कार और सम्मान

समापन समारोह में व्यक्तिगत पुरस्कार भी वितरित किए गए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल की कोशिकी यादव और के.वी. आईएमए के आदर्श को मिला। उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल की मेहरूनीशा और आर्मी पब्लिक स्कूल के जेसन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बालिका खिलाड़ी वुडस्टॉक की आहना प्रसाई रहीं, जबकि सर्वश्रेष्ठ बालक खिलाड़ी तुलाज़ इंटरनेशनल स्कूल के अनमोल बने। लड़कियों की श्रेणी में वुडस्टॉक और लड़कों की श्रेणी में के.वी. आईएमए को उपविजेता का स्थान मिला।

रेफरी और अधिकारियों—एस.पी. जोशी, पुष्कर सिंह, सत्यप्रसाद, गोपाल जोशी, अनीश छेत्री और सक्षम काला—को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने पूरे आयोजन को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक मोड़ दिया।

समापन और भविष्य की उम्मीदें

इस आयोजन ने न केवल खेल प्रेमियों को एकत्र किया, बल्कि छात्रों में खेल के प्रति जागरूकता और प्रेरणा भी बढ़ाई। अगले साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए अब से तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों के बीच यह प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से और भी रोमांचक होगी। खेल समुदाय की ओर से सभी सफल खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य में उनके और अधिक सफल प्रयासों की कामना!

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लेख टीम asarkari द्वारा

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देहरादून, दिनांक 27 अगस्त 2025 (सू .वि), जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चकराता एवं त्यूनी के निरीक्षण की अनुपालन आख्या में सम्बंध में बैठक ली। यह भ्रमण दर्शाता है कि प्रशासन दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने के कार्य में कितना गंभीर है।

स्वास्थ्य केन्द्र चकराता की नई सुविधाएँ

बैठक में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चकराता में पंजीकरण एवं दवाई वितरण हेतु अलग-अलग कांउटर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मरीजों को आसानी होगी और सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रीफैब्रीकेटेड कक्ष हेतु आंगणन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। कार्य इस सप्ताह प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

साथ ही, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज का समय दर्ज करने की प्रक्रिया भी लागू की जा रही है। इससे मरीजों के लिए बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तकनीकी और संशोधन

चिकित्सालय में दन्त अनुभाग में स्थापित आर.बी.जी. मशीन की मरम्मत पूरी हो चुकी है और यह फिर से कार्यशील हो चुकी है। इसके अलावा, स्वास्थ्य केन्द्र की विद्युत रिवाईरिंग को दुरुस्त करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। ऐसे अनेक सुधार कार्य केन्द्र की कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे।

प्रसव कक्ष हेतु भी नए उपकरण, जैसे कि 01 डिलिव्री टेबल और एल.ई.डी. फोकस लाइट, स्वास्थ्य विभाग की जिला योजना मद से खरीदने के आदेश दिए गए हैं। इन उपकरणों की लागत क्रमशः रु. 1,40,000 और रु. 60,000 है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यूणी में सुधार

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्यूणी में भी सुधार कार्य जारी हैं। जिले ने 15 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है, जिससे रोगी वाहन खरीदी गई है। इस वाहन की कुल लागत 12.56 लाख रुपये है, और इसे महेन्द्रा बोलेरो नियो एम्बुलेन्स के रूप में खरीद लिया गया है।

त्यूणी के स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। नई अल्ट्रासाउंड मशीन का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किया गया है, जिससे रोगियों को उच्च-गुणवत्ता की सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का महत्व

इन सुधारों का उद्देश्य केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को तरक्की और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। जिलाधिकारी की पहल से स्वास्थ्य केन्द्रों में जो सुधार हो रहे हैं, वे निश्चित रूप से जनता के बीच विश्वास और संतोष बढ़ाने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी सविन बसंल का यह भ्रमण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि प्रशासन दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार, नई तकनीक का उपयोग, और जनता की जरूरतों को समझना, सभी मिलकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की इस नई दिशा के लिए हम सभी को आगे आना होगा और स्थानीय प्रशासन को समर्थन देना होगा।

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लेखक: सुमिता शर्मा, नेहा तिवारी, और टीम asarkari

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देहरादून। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखण्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का यह निर्णय मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के इस प्रयास से राज्य के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी

सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय मिडवाइफरी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को उत्तराखण्ड में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में उत्तराखण्ड का मातृ मृत्यु अनुपात 104 प्रति एक लाख जीवित जन्म है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 88 प्रति एक लाख जीवित जन्म है। इसके चलते राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक हो गया था।

मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में प्रमुख कदम

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करेगा, जिससे उत्तराखण्ड के मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी आ सकती है। वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि हमें सुरक्षित मातृत्व सेवाएं समय पर मिलें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जल्द ही 30 नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ के पहले बैच की शुरुआत की जाएगी। इसका एक विशेष 18 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद, जीएनएम/बी.एससी. नर्सिंग पृष्ठभूमि वाली प्रशिक्षित मिडवाइफ को राज्य के चयनित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार की मिडवाइफरी पहल एवं सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि यह ऐतिहासिक पहल उत्तराखण्ड के मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। यह प्रयास माताओं एवं नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का वादा करता है।

इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी।

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देहरादून। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाद्री आइस रिंक रजत जयंती खेल परिसर रायपुर, देहरादून में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी-2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थाईलैंड टीम को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की।

मुख्यमंत्री का स्वागत और खेलों का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर देशभर से आए खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा, "यह गर्व का विषय है कि भारत में पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुई है।" उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और अपने कलात्मक प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया।

भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "भारत के खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीतने में सफल रहे हैं।" उनका मानना है कि यह प्रतियोगिता भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगी और हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा, "हम स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रहे हैं और प्रदेश के आठ शहरों में खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी।" इसके अलावा, राज्य सरकार ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर का महत्व

प्रदेश में 517 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम और 100 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "यह सब उत्तराखंड को एक अंतरराष्ट्रीय खेल केंद्र बनाने की दिशा में है।" इस दिशा में हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार भी किया गया है, जो अब ओलिंपिक स्टैंडर्ड आइस रिंक बन चुका है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह आयोजन केवल खेलों के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। "हमारा उद्देश्य है कि हम खेलों के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा दें और प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाएं," उन्होंने कहा। इस समारोह में विशेष सचिव अमित सिन्हा, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा सहित अन्य अधिकारी और खिलाड़ियों की भी भागीदारी रही।

इस प्रकार, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन उत्तराखंड में एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो न केवल क्रीड़ाप्रेमियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि राज्य को खेलों के प्रति इसके योगदान से भी समृद्ध करेगा।

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उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखण्ड लोक विरासत का पांचवां संस्करण इस वर्ष होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की तारीख और स्थान जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक विरासत के अध्यक्ष और वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. केपी जोशी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति को एक मंच पर लाया जाता है।

उत्तराखंड लोक विरासत का महत्व

उत्तराखंड लोक विरासत पिछले चार वर्षों से राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सभी 13 जिलों और उनके गांवों का प्रतिनिधित्व होता है। डॉ. जोशी ने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक टीमों को एकजुट करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करता है। गढ़ गौरव श्री नरेंद्र सिंह नेगी और पद्मश्री जागर सम्राट श्री प्रीतम भरतवाण इस संस्था के प्रमुख संरक्षक हैं।

सांस्कृतिक कलाकारों की सहायता के लिए कदम

यह कार्यक्रम न केवल दर्शकों को एक नई अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि उत्तराखण्ड के लोक कलाकारों और हस्तशिल्पियों को भी आर्थिक मदद प्रदान करेगा। डॉ. जोशी ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य उन गरीब और सामाजिक रूप से अक्षम कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपके छोटे-से योगदान से इस उद्देश्य को सिद्ध करना संभव है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति, जैसे कि पारम्परिक परिधान और आभूषणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और प्रसार के लिए समर्पित है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. गांव स्तर की प्रतिभाओं की खोज और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मंच प्रदान करना।
2. पहाड़ के लोकगीत, वाद्य यंत्र, और लोक नृत्यों का प्रदर्शन करना।
3. नई पीढ़ी को उत्तराखंड की संस्कृति से अवगत कराना और नए कलाकारों का सृजन करना।
4. गांव स्तर पर प्रतिभाओं का चयन कर राज्य स्तर के मंच प्रदान करना।
5. पलायन रोकना और रोजगार सृजन करना।
6. कलाविदों को सुरक्षा राशि सुनिश्चित करना।
7. सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के कलाकारों की मदद करना।

आपकी मदद से हो सकती है संभव

इस कार्यक्रम में सहयोग देना हर किसी के लिए संभव है। चाहे वह थोड़ा धन हो या समय, हर योगदान मायने रखता है। यदि आप भी इस आयोजन में योगदान देने के इच्छुक हैं, तो आप नीचे दिए गए बैंक विवरण के माध्यम से मदद कर सकते हैं:

खाते का नाम: उत्तराखण्ड लोक विरासत
खाता संख्या: 7576938983
IFSC: IDIB000D559
बैंक का नाम: इंडियन बैंक, शाखा नेहरू कालोनी, देहरादून

*पैन कार्ड की कॉपी भेजना न भूलें।

निष्कर्ष

उत्तराखंड लोक विरासत का यह आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने का एक उत्तम अवसर है। आइए मिलकर इसमें योगदान दें ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा जा सके।

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देहरादून - उत्तराखंड प्रदेश के समस्त हिंदू भाईयों और महिला शक्तियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमने अपनी देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले के हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संगठित एवं सशक्त करने के उद्देश्य से एक सामाजिक संगठन “जय श्री वराह देव : मैं हिंदू आने को तैयार” का गठन किया है। संगठन का गठन उस समय हुआ जब समाज में एकजुटता और संस्कृति की आवश्यकता महसूस की गई।

संगठन की उद्देश्यों और प्राथमिकता

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हमारी लुप्त होती हिंदू सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठन में देहरादून को पांच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्व, पश्चिम) में विभाजित किया गया है ताकि अधिक से अधिक हिंदू समाज के व्यक्तियों को एक धागे में पिरोकर एकजुट किया जा सके।

संगठन के प्राथमिकता में शामिल हैं:

1. हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना और जागरूकता।
2. हिंदू समाज के आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रोत्साहना।
3. महिलाओं और वरिष्ठों की सुरक्षा और सम्मान।

नियुक्त किया गया नए पदाधिकारियों का चयन

संगठन की आधिकारिक समिति की मौजूदा चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया है:

• विवेक अग्रवाल (अध्यक्ष)
• शशि कान्त सिंघल (सचिव)
• अमित गोयल (कोषाध्यक्ष)
• शिखर कुच्छल (संयोजक)
• राजेश सिंघल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)
• सतीश कंसल (सहसंयोजक)
• सोनू गुप्ता (उपाध्यक्ष)
• कमल जौली (उपाध्यक्ष)
• अजय गर्ग (सह कोषाध्यक्ष)
• ब्रिजेश माथुर (कार्यकारिणी सदस्य)
• दयानंद बंसल (कार्यकारिणी सदस्य)
• श्रीमती मीना पंवार (कार्यकारिणी सदस्य)
• सुश्री प्रेम सेठी (कार्यकारिणी सदस्य)
• विक्रांत सिंघल (कार्यकारिणी सदस्य)
• अनिल कुमार त्यागी (कार्यकारिणी सदस्य)
• रजत गर्ग (कार्यकारिणी सदस्य)
• दीपक त्यागी (कार्यकारिणी सदस्य)
• देवी दयाल रावत (कार्यकारिणी सदस्य)

आगामी कार्यक्रमों की योजना

संगठन इस वर्ष 2025 में देहरादून के लगभग 50 विद्यालयों में सनातन धर्म ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास करेगा। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा और उन्हें शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा, संगठन ने राज्य सरकार से एनिमेटेड फिल्म 'नरसिम्हा' को टैक्स फ्री करने की माँग की है, ताकि इसे स्कूलों में प्रदर्शित किया जा सके। संगठन यह भी चाहता है कि संघठन कक्षा 10 से 12 की छात्राओं को मेहंदी लगाना सिखाए और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करे।

संगठन की अपील

हमारा संगठन अपने हिंदू समाज की महिला शक्तियों एवं वरिष्ठ जनों की सुरक्षा हेतु यथासंभव कार्य करने का प्रयास करेगा। यह संगठन सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अपील करता है कि वे इस अभियान में सहयोग दें ताकि हम अपने समाज को मजबूत बना सकें।

जब हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारी संस्कृति और संस्कार को बचाया जा सकेगा।

इस महत्वपूर्ण संगठन के गठन पर हमें गर्व है और हम इसे प्रगति की ओर एक कदम और बढ़ाने के रूप में देखते हैं। आगे चलकर यह संगठन भूमि में एक नई चेतना जागृत करेगा।

जल्द ही होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए जुड़े रहें। अधिक अपडेट्स के लिए www.asarkari.com पर जाएँ।

लेखिका: नीतू रानी, सुमन शर्मा एवं टीम asarkari

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लेखिका: स्नेहा शर्मा, राधिका वर्मा, टीम asarkari

भूमिका

भारत के केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में मानसून सत्र के दौरान सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए भारत की संप्रभुता और गौरव की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मानसून का मौसम न केवल खुशियों और गर्व का संचार करता है, बल्कि यह नवाचार और नवीनीकरण का प्रतीक भी है। भारत की भौगोलिक स्थिति और प्रचुर वर्षा, जल संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिंधु जल संधि का महत्व

सिंधु जल संधि (IWT) 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई। इसके तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली के जल का 80% पाकिस्तान को आवंटित करना पड़ा। इस संधि ने भारत की जल संसाधनों पर नियंत्रण को कमजोर कर दिया, जिससे भारतीय क्षेत्रों में जल संकट गहरा गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और सूखाग्रस्त स्थितियों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

क्यूं महत्व रखता है यह मुद्दा?

श्री मेघवाल ने इस मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि कई वर्षों से विपक्ष ने देश के हितों को तिलांजली देकर राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। स्वार्थी नीतियों ने राष्ट्रीय विकास को बाधित किया है। जनहित की कीमत पर तुष्टिकरण की नीति ने भारतीय मूल्यों और संप्रभुता को कमजोर किया है।

मौजूदा स्थिति

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। सरकार अब सिंधु जल संधि का स्थगन कर राष्ट्रीय हितों के विरोध में उठाए गए कदमों को वापस लेने की दिशा में अग्रसर है। मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते।

निष्कर्ष

भारत की जल संप्रभुता और गौरव की बहाली का यह कदम केवल एक कूटनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामान्य जनता की पानी, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक ठोस कदम है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने संसाधनों की रक्षा के लिए तत्पर है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने का इरादा नहीं रखता।

इस स्थगन का परिणाम यह होगा कि भारत अपने जल संसाधनों पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जिससे कृषि और औद्योगिक विकास में तेजी आ सकती है। भारत के लिए यह एक नई शुरुआत है जो आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है।

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देहरादून - देहरादून पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने की सराहनीय पहल शुरू की गई है। इस क्रम में क्षेत्राधिकारी मसूरी मनोज अशवाल तथा राजपुर थाना के इंस्पेक्टर शैंकी की अगुवाई में द्रोण वाटिका कालोनी में सीनियर सिटीजन्स के साथ मुलाकात कर उनके हालचाल जाना गया।

पुलिस की पहल का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना एवं यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस उनकी समस्याओं के समाधान में तत्पर है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करके, पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि वे किसी भी समस्या के मामले में तुरंत 112 नंबर पर संपर्क कर सकें।

सामुदायिक अभियान

पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सम्पर्क और जागरूकता अभियान में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जागरूकता शामिल है। इस पहल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को यह सूचित किया जा रहा है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घरों में प्रवेश न करने दें।

सीओ मसूरी और इंस्पेक्टर का दौरा

मसूरी सर्किल के क्षेत्राधिकारी मनोज अशवाल और राजपुर थाने के इंस्पेक्टर शैंकी ने द्रोण वाटिका कॉलोनी में जाकर सीनियर सिटीजन जबर सिंह राणा, प्रशांत विश्वास, प्रेम सिंह चौहान, आनंद सिंह नेगी और राजदेव सिंह यादव के घर जाकर उनका हालचाल जाना एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इन सीनियर सिटीजन्स ने पुलिस सत्यापन के साथ-साथ बिल्डरों द्वारा मनमानी और डराने-धमकाने का मुद्दा उठाया।

समस्याओं का समाधान

सीनियर सिटीजन ने कहा कि कई बार बिल्डर यहां कॉलोनी में गलत मानचित्र पर अपने निर्माण करते हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है। पुलिस ने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इसके साथ ही, नियमित पेट्रोलिंग की आवश्यकता और भी पहले की जाएगी।

फायदा और जागरूकता

पुलिस ने सीनियर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से बचाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की। जैसे कि उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के बारे में बताया गया।

मौजूदा नागरिकों का रिस्पॉन्स

इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पुलिस उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने में सहायता करेगी। क्षेत्राधिकारी मसूरी मनोज असवाल ने उन्हें सुरक्षित जीवन जीने के टिप्स दिए और कहा कि पुलिस विभाग उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा।

इस अभिनव पहल से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उन्हें यह एहसास भी होगा कि पुलिस उनके साथ है।

इससे पूर्व, द्रोण वाटिका कॉलोनी में हुई इस चर्चा में कई पुलिस अधिकारी और सीनियर सिटीजन भी उपस्थित रहे। पुलिस द्वारा दी गई जागरूकता का इस समुदाय में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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उरई (जालौन) - आज के समय में जब संस्कृति और कला को मान्यता प्राप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है, तब उरई के चूड़ी वाली गली स्थित श्रीमती संध्या पुरवार के निज निवास पर ‘श्री मोहन दीर्घा’ का आयोजन एक अद्वितीय पहल के रूप में सामने आया है। इस दीर्घा का उद्घाटन श्री विष्णु अवतारी भगवान श्री कृष्ण के प्राकाट्य उत्सव के आधार पर किया गया। यह आयोजन इन्टेक उरई अध्याय, प्रांतीय कला धरोहर समिति संस्कार भारती और भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा उरई के संयुक्त तत्वाधान में हुआ।

दीर्घा का अद्भुत शुभारंभ

इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत डॉ प्रशांत निरंजन ने की, जो कि जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आरंभ में दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। इस अवसर पर उन्हें यह देखकर आनंद प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न स्वरूपों में दर्शाया गया है, जैसे श्री विट्ठल स्वरूप, श्रीनाथजी स्वरूप एवं श्री सांवरिया सेठ स्वरूप।

प्रतिष्ठित कलाकृतियों का प्रदर्शन

इस दीर्घा में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी सभी डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस्लामिक देश इंडोनेशिया द्वारा 2020 से 2025 तक श्री कृष्ण से जुड़े डाक टिकट भी प्रदर्शित किए गए। 15वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय मदुरई रियासत की लघु ताम्र मुद्राएँ भी यहां उपस्थित थीं। इसके साथ ही थाईलैंड और पलाऊ द्वीपों द्वारा जारी मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया गया।

दुर्लभ शंख और अद्भुत पेंटिंग्स

इस उत्कृष्ट प्रदर्शनी में चार दुर्लभ शंखों को भी प्रदर्शित किया गया। इनमें एक शंख श्री कृष्ण की डेढ़ टांग वाले स्वरूप को दर्शाता है, जबकि दूसरे में उनका मुरली वादन प्रदर्शित है। इसके अलावा, तीसरे शंख में गोवर्धन धारण और चौथे में बांसुरी वादन रूप की झलक देखने को मिलती है। इसके साथ ही राजपूताना शैली, उड़िया शैली और बुन्देली कलम की पेंटिंग्स का खूबसूरत प्रदर्शन भी किया गया।

सोशल कल्चर पर असर

भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाते हुए कटआउट्स और श्री जगन्नाथ स्वरूप जी के कटआउट्स ने दीर्घा की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर प्रसाद के रूप में पंचामृत जल वितरित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ प्रशांत निरंजन को वस्त्र उढ़ाकर स्वागत किया गया और उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ जी की हस्त निर्मित पेंटिंग भी भेंट की गई।

उद्गाटन के पीछे की सोच

इस कार्यक्रम में संस्कार भारती जालौन के अध्यक्ष कीर्ति दीक्षित जी और भारत विकास परिषद के अन्य सदस्यों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमा प्रदान की। श्रीमती ऊषा सिंह निरंजन और श्रीमती संध्या पुरवार ने सभी आगंतुकों को प्रेमपूर्वक प्रसाद वितरित किया।

इस प्रकार, ‘श्री मोहन दीर्घा’ ने हमें यह संदेश दिया कि हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करना आवश्यक है एवं हमें युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ऐसे आयोजनों से हमारी धरोहर को नई पहचान मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनती है।

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सभी कला प्रेमियों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक रहने वालों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण आयोजन था। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

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देहरादून, 20 अगस्त 2025 (सू.वि.) - जनहित में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की आड़ में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें देहरादून के जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के उम्रदराज होने मात्र से उनके बहु या बच्चों को बेघर करना सही नहीं है। इस मामले में एक राजपत्रित पिता ने अपने पुत्र और बहु के खिलाफ भरण पोषण अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी, जिसे डीएम ने खारिज कर दिया।

स्पष्ट निर्देश

इस प्रकरण में एक पिता ने, जो व्हीलचेयर पर आया था, आरोप लगाया कि उसका बेटा और बहु उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। लेकिन डीएम ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पाया कि पिता सक्षम है और अपनी आय से अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है। इस दरम्यान, डीएम ने यह भी कहा कि महज उम्र बढ़ने से कोई भी अपने बच्चों को बेघर करने का हकदार नहीं है।

भरण पोषण अधिनियम का दुरुपयोग

जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पिता स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी सेवानिवृत्त हैं और उनकी कुल मासिक आय 55,000 रुपए है। वहीं, उनके बेटे अमन की आय केवल 25,000 रुपए है। डीएम ने इस मामले को बेहद संवेदनशील ठहराते हुए दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया कि पिता द्वारा दी गई याचिका झूठी साबित हुई है।

न्याय के लिए जिला प्रशासन का सख्त रवैया

जिलाधिकारी ने अपने निर्णय में कहा कि यह एक उदाहरण है कि किस तरह से लोग अपने स्वार्थ के लिए भरण पोषण अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं। इस निर्णय ने कानून की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ एक सख्त संदेश भेजा है। डीएम ने एसएसपी को भी इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इंसानियत की जीत

इस मामले में त्वरित न्याय प्रदान कर जिलाधिकारी ने साबित कर दिया कि जब बात मानवता और न्याय की आती है, तो कोई भी तर्क अस्वीकृत किया जा सकता है। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया और अंततः न्याय की जीत हुई।

जिलाधिकारी के इस फैसले से समाज में यह संदेश जाएगा कि वे लोग जो अपने हित के लिए अपने बच्चों को घर से बेदखल करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ऐसे मामलों में उचित न्याय का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के मामलों पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी, जिससे मानवाधिकारों की रक्षा हो सके।

निष्कर्ष

महज उम्र बढ़ने से दूसरों के अधिकार छीनना गलत है और इस पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को सजग रहना चाहिए। जिले के इस मामले ने समाज को एक गंभीर संदेश दिया है कि कानून का दुरुपयोग किसी के भी लिए खतरा बन सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि लाचार और असहाय व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

हमेशा की तरह, हम अपने पाठकों को ताज़ा जानकारी के साथ अपडेट रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की ताजाकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए जाँच करें।

इस खबर को लिखा है: सुषमा शर्मा, सुलभा राॅय, दीप्ति गुप्ता और ये सब हैं टीम asarkari।

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हरिद्वार- 19 अगस्त 2025: आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) ने अपने 16 वर्षों की सफल यात्रा का जश्न मनाते हुए 'एंथे 2025' (आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम) का ऐलान किया है। यह परीक्षा कक्षा 5 से 12 के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाएगी।

एंथे 2025 की खासियत

हर साल का यह प्रतिष्ठित इवेंट, छात्रों को उनकी चुनौतियों का सामना करने और वास्तविक समय में समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल एंथे 2025 में छात्रों को ₹250 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो 100% तक हो सकती है। इसके अलावा, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए ₹2.5 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स भी रखे गए हैं।

परीक्षा का प्रारूप और तिथियां

एंथे 2025 के अंतर्गत NEET, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतरीन कोचिंग का अवसर मिलेगा। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रारूप में होगा। छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और आवेदन करने की आखिरी तारीख परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले होगी।

इन्विक्टस ऐस टेस्ट

इस वर्ष आकाश ने 'इन्विक्टस ऐस टेस्ट' की भी शुरुआत की है, जो कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए है। यह परीक्षा बड़ी संख्या में छात्रों को JEE Advanced कोर्स में प्रवेश दिलाने का अवसर देगी। परीक्षा विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जाएगी और इसमें छात्रों को 100% स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सीईओ की टिप्पणी

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ, श्री दीपक मेहरोत्रा ने कहा, “हमारा मानना है कि हर छात्र में समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। एंथे 2025 के माध्यम से हम छात्रों को आवश्यक संसाधन और सहयोग प्रदान करेंगे ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें।"

छात्रों के लिए अवसर

एंथे परीक्षा ने पिछले 16 वर्षों में कई मेधावी छात्रों को उनके सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। इस साल, NEET और JEE Advanced के टॉपर्स में से कई छात्रों ने अपनी तैयारी एंथे से शुरू की थी।

परीक्षा का आवेदन

छात्रों को आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन की फीस ₹300 है और आवेदन की प्रक्रिया सरल है।

निष्कर्ष

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने एंथे 2025 के माध्यम से छात्रों को आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है। इससे भविष्य के प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए छात्रों को सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

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देहरादून: उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने 26-27 अगस्त 2025 को हनोल में आयोजित होने वाले जागड़ा पर्व की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। यह निर्णय विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण रवाना होने से पूर्व लिया गया है।

जागड़ा पर्व: एक धार्मिक महोत्सव

जागड़ा पर्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसे उत्तराखंड में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने की परंपरा है। इस पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनोल और दसउ स्थित महासू महाराज और चालदा महाराज के दर्शन करने आते हैं। इसलिए, इस पर्व के आयोजन के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश

सतपाल महाराज ने सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम चकराता से संवाद करते हुए बताया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। इनमें प्रमुख रूप से सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भण्डारा, भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण, शौचालयों की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

परिवहन व्यवस्था पर ध्यान

मंत्री ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी पत्र लिखकर हनोल-दसउ की ओर आने-जाने के लिए बसों की व्यवस्था करने की अनुमति मांगी है। इस पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिमला से हनोल-दसउ, नेरुवा-हनोल-दसउ और पोंटा-हनोल-दसउ के बीच रोडवेज बस सेवाओं का संचालन किया जाए।

उपलब्धता की स्थिति

उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए मंत्री ने सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता बताई, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके। हनोल और दसउ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर तैयार हो जाएं।

निष्कर्ष

जागड़ा पर्व की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, और मंत्रालय इस महोत्सव को सफल एवं सुरक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम सभी श्रद्धालुओं को निमंत्रित करते हैं कि वे इस वर्ष जागड़ा पर्व का हिस्सा बनें।

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लेखक: नीलम शर्मा, पूनम कौर, टीम asarkari

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देहरादून – शनिवार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर हुई, जिसके दौरान सरकार और विधानसभा के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस विशेष बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने सत्र की तैयारियों में अहम भूमिका निभाई।

बैठक का उद्देश्य

मुख्यमंत्री धामी ने इस भेंट के माध्यम से विधानसभा सत्र के आयोजन की तैयारियों का पुनरावलोकन किया। उनका उद्देश्य विधानसभा में होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देना है, जो राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान सभी आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएँ

मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा सत्र में विभिन्न मुद्दों को शामिल करने की बात कही, जिनमें रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधानसभा में पारदर्शिता और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे राज्य में विकास की गति तेज होगी।

सत्र की तैयारी की बारीकियाँ

बैठक के दौरान, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने स्वीकार किया कि विधानसभा सत्र के सफल संचालन के लिए सभी सांसदों और मंत्रियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने इस क्रम में बताया कि सभी नेताओं को सत्र के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना होगा। सुबोध उनियाल ने भी इस पर ज़ोर दिया कि सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट तैयार रखनी चाहिए ताकि विधानसभा सत्र के दौरान कोई बाधा न आए।

जनता के प्रति जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री धामी ने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि विधानसभा सत्र में उठाए गए मुद्दों का समाधान निकाला जाए। उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर स्तर पर जनता तक पहुंचाना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।

निष्कर्ष

सचिवालय में इस बैठक के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण मिलकर एक सशक्त विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर गंभीर हैं। विधानसभा में सदस्यों के बीच उचित संवाद और समन्वय से ही राज्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। इस प्रकार की बैठकें जनहित में आवश्यक हैं, जिसमें सरकार और विधानसभा का संबंध मजबूत होता है।

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लेखिका: अंजलि वाघेला, साक्षी तिवारी, टीम asarkari

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देहरादून 15 अगस्त 2025(सू.वि),
देहरादून जनपद में 79 वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने क्लेक्ट्रेट परिसर में सुबह 9ः00 बजे ध्वजारोहण कर जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी विभागों, शिक्षण संस्थाओं, और गैर सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। यह दिन सभी के लिए एक विशेष अवसर है, जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान

ध्वजारोहण के पश्चात, जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि देश को बड़ी संघर्षों, प्रयासों और बलिदानों के बाद आजादी मिली है। उन्होंने सभी से अपील की कि हम सबको आजादी के महत्व को समझकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जिस निष्ठा और ईमानदारी से इन महान व्यक्तियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हमें अपने-अपने दायित्वों को निभाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता और विकास की दिशा में संकल्प

जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक दायित्व भी है। हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपेक्षा की कि वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विकासपरक योजनाएं सभी नागरिकों तक पहुंचे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हों।

उपस्थित अधिकारीगण

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशा) जय भारत सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह, और क्लेक्ट्रेट परिसर के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्मिक भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति क्या करना है।

निष्कर्ष

दिन का यह समारोह केवल स्वतंत्रता की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों की तरफ भी प्रेरित करता है। हम सभी को मिलकर अपने देश के निर्माण में योगदान देना होगा ताकि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा कर सकें। स्वतंत्रता के इस पर्व पर, हम सबको एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना है, जिससे हमारा देश अधिक विकसित और आत्मनिर्भर बन सके।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम की वीडियो कवर को देखने और अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ: https://asarkari.com.

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देहरादून 14 अगस्त 2025 (सू.वि), आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह, उमंग और गर्व के साथ मनाया जाएगा। यह मौका न केवल हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है। इस वर्ष, देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण करेंगे।

समारोह की तैयारियों का निरीक्षण

जिलाधिकारी सविन बंसल ने गुरुवार को परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए pफीच पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मार्ग संचालन, विद्युत आपूर्ति और पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए।

विशिष्ट अतिथियों की व्यवस्था

मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, गणमान्य आगंतुकों के सम्मान की भी तैयारी की गई है। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि वे माइक्रो प्लानिंग के तहत कार्य करें ताकि समारोह की कोई भी व्यवस्था अधूरी न रहे। इसके अलावा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य लोगों को मंच पर सम्मानित करने की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी।

कार्यक्रम का संचालन और सुरक्षा

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर समारोह के संचालन के लिए साउंड सिस्टम और लाइव प्रसारण के लिए एलईडी की व्यवस्था की भी जाँच की। उन्होंने कहा कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियों को निर्धारित समय पर व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जाना चाहिए। यह सभी के सहयोग और व्यवस्था के अनुसार ही संभव हो सकेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा भी उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यवस्था पूरी हो और कोई भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

स्वतंत्रता की भावना

स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में, हम सभी को देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया ताकि हम आजादी की सांस ले सकें।

निष्कर्ष

इस स्वतंत्रता दिवस, हम सभी को गर्व के साथ मिलकर अपने देश की पहचान को और मजबूत बनाना है। देहरादून में होने वाला ये समारोह इस भावना को और भी प्रबल करने का कार्य करेगा। आज का दिन न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है।

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देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस महत्वपूर्ण बैठक में बैंक ने हाल ही में उत्तरकाशी जनपद के धराली एवं हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की।

मुख्यमंत्री का आभार

इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री धामी ने यूनियन बैंक का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की मदद के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों का सहयोग न केवल राहत कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे पीड़ितों का मनोबल भी बढ़ता है। धामी ने इसे "मानवीय संवेदनाओं का श्रेष्ठ उदाहरण" बताया, जो सामाजिक सहयोग और एकजुटता का प्रतीक है।

राहत कार्यों का विस्तार

सीएम ने स्पष्ट किया कि यूनियन बैंक द्वारा दी गई इस आर्थिक सहायता का उपयोग उत्तरकाशी के प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री, पुनर्वास कार्यों, और अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पूर्ण तत्परता के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

बैठक में चर्चा

बैठक के दौरान, अपर सचिव मनमोहन मैनाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देहरादून की श्रीमती अर्चना शुक्ला, बिभूति भूषण राउत और मनोहर सिंह भी उपस्थित रहे। सभी ने आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस प्रकार के सहयोग से ही प्रदेश में प्रभावी राहत कार्य किए जा सकते हैं।

सीएम की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार इन आपदाओं से प्रभावित लोगों की भरपूर मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अन्य संगठनों से भी सहायता की अपेक्षा की, ताकि राहत कार्यों को और तेजी से पूरा किया जा सके। यह इंडिया की सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

निष्कर्ष

यूनियन बैंक का यह योगदान दिखाता है कि जब दूसरों की मदद की बात आती है, तो हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक सहयोग समुदायों को जोड़ता है और मानवीय संवेदनाओं को प्रगाढ़ बनाता है। इस प्रकार की भलाई भरी पहलें हमारे समाज में एक नई उम्मीद जगाती हैं।

इस खबर के साथ ही, आपको मौजूदा स्थितियों पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। अधिक अपडेट्स के लिए यहाँ जाएं.

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आपदा प्रबंधन की नई दिशा

मुख्यमंत्री ने बैठक में विचार विमर्श करते हुए कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की पहचान तत्काल की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जाए। इसके लिए प्रशासन को मजबूत कदम उठाने को कहा गया है।

नए निर्माण पर रोक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है, वहां किसी भी प्रकार की नई बसावट या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले से मौजूद खतरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों, नालों के किनारों पर सरकारी और निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।

सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सभी जिलाधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, और इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।

जनहित को प्राथमिकता

उन्होंने बैठक के दौरान जोर देकर कहा कि आपदा से बचाव के लिए प्राथमिकता के तौर पर रोकथाम के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में जनहित को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी भी बैठक में उपस्थित थे।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी द्वारा उठाए गए ये कदम दिखाते हैं कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर कितनी गंभीर है। संवेदशील क्षेत्रों में निर्मित संरचनाओं पर रोक लगाने से संभावित खतरों को समय रहते नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह निर्णय राज्य के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आम जनमानस भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ाए और संवेदनशील स्थानों में किसी भी प्रकार के निर्माण या बसावट से बचें।

यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आते रहें।

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देहरादून - NIEPVD में दृष्टि दिव्यांग पेंशनरों और कर्मचारियों की अचानक चिकित्सा सुविधा व पेंशन बंद किये जाने पर दृष्टि दिव्यांग पेंशनरों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह जानकारी मिली है कि यह मुद्दा केवल एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि इससे हजारों पेंशनरों और कर्मचारियों के जीवन में संकट उत्पन्न हुआ है।

मामले की पृष्ठभूमि

ज्ञातव्य है कि NIEPVD, देहरादून भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है। गत 20 जून 2025 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने दृष्टि दिव्यांग बच्चों के साथ अपने जन्मदिवस का उत्सव मनाकर इस संस्थान को ऐतिहासिक गौरव प्रदान किया था। लेकिन वर्तमान में इस संस्थान की सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा सुविधा को बिना किसी पूर्व आदेश के स्थगित कर दिया गया है।

चिकित्सा सुविधा का तत्काल स्थगन

इस निर्णय से अनेक दृष्टि दिव्यांग पेंशनर, सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित, जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, टी.बी., डायबिटीज़ आदि का उपचार करवा रहे हैं, गंभीर संकट में हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि कई लोग जिन्होंने 30-40 वर्षों तक सेवा दी है, अब इलाज के लिए मोहताज हो गए हैं।

पेंशन के खतरे में

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी और सचिव तथा निदेशक अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी बंद करने की तैयारी में हैं, जबकि ये सभी कर्मचारी पेंशन के वैधानिक हक़दार हैं। इसके परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्त कर्मचारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। यह आशंका अब वास्तविकता में बदलती नजर आ रही है। ऐसे में, कर्मचारियों का जीवन प्रभावित होने की संभावना काफी बढ़ गई है।

आपात बैठक में निर्णय

इस गंभीर परिस्थिति के विरोध में, आज सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों (दृष्टि दिव्यांग पेंशनर) और कर्मचारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन सेवानिवृत्त अधिकारी जगदीश चंद्र लखेड़ा जी ने किया। बैठक में विभिन्न पैनल के सदस्यों ने NIEPVD, देहरादून प्रबंधन की कड़ी निंदा की और चिकित्सा सुविधा के जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया।

आगे की रणनीति

बैठक में सभी ने सहमति व्यक्त की कि यह लड़ाई लंबी है। सभी ने मिलजुलकर न केवल संस्थान में हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, बल्कि वैधानिक लड़ाई भी लड़ने का मन बनाया। इससे यह साफ होता है कि दृष्टि दिव्यांग पेंशनरों और सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी।

निष्कर्ष

यह संकट केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसमें मानवीय मूल्य और अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता है। वीरेन्द्र कुमार जी और अन्य संबंधित अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले का समाधान होना जरूरी है।

आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि NIEPVD, देहरादून के दृष्टि दिव्यांग पेंशनरों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना समाज के लिए अनिवार्य है।

कम शब्दों में कहें तो यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, जिसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

आपात बैठक में उठाये गए मुद्दों और प्रस्तावों को मन में रखते हुए, हम भविष्य में इस पर अपडेट देते रहेंगे। अधिक अपडेट के लिए, हमारी वेबसाइट asarkari.com पर जाएं।

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रंग लाई जिला प्रशासन की मुहिम; बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम से मुक्त 57 बच्चों का स्कूल दाखिला कूड़े, कटौरे से कलम की ओर लौटा बचपन। आखर ज्ञान से कम्प्यूटर, संगीत, योग तक।

देहरादून दिनांक 08 अगस्त 2025, (सू वि)। आजकल शिक्षा के बिना विकास की कोई बात नहीं होती, और यह सच भी है। इसी सही सोच के साथ, जिलाधिकारी सविन बसंल के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बाल भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम उन्मूलन अभियान के सफल प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के द्वारा 57 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ते हुए स्कूल में दाखिला दिया गया है।

जिला प्रशासन की अभिनव मुहिम

जिलाधिकारी सविन बसंल के मार्गदर्शन में इस अभियान को शिक्षा व बाल कल्याण के क्षेत्र में एक नई दृष्टि से देखा गया है। साधु राम इंटर कॉलेज में एक आधुनिक इंटेसिव केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जहां बच्चों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां प्रदान की जा रही हैं। बच्चों को न केवल बुनियादी शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें कम्प्यूटर, संगीत, योग और खेल जैसी अप-टू-डेट सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य

यह अभिनव उपाय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक हो गए हैं। बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाना ही प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। इस पहल के माध्यम से इन बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है।

किस प्रकार किया गया रेस्क्यू?

जिला प्रशासन ने एक योजनाबद्ध तरीके से भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए माइक्रो प्लान का सहारा लिया। सितंबर से अब तक 300 से अधिक बच्चों को इस अभियान के तहत रेस्क्यू किया जा चुका है। यह सभी बच्चे अब शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।

भविष्य की राह

आधुनिक इंटेसिव केयर सेंटर का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि बच्चों का समग्र विकास भी है। इस सेंटर में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग को लागू किया जा रहा है। बच्चे अब खेल-कूद, कला, संगीत, और योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से सीख रहे हैं, जिससे उनकी शैक्षिक यात्रा और भी रोचक बन गई है।

नैतिक जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने कहा कि "बाल भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी को खत्म करना सिर्फ हमारी औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें हर हाल में जिले को इन समस्याओं से मुक्त करना है, और इसके लिए प्रशासन का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।"

निष्कर्ष

जिला प्रशासन की इस मुहीम के तहत, 57 बच्चों का स्कूल में दाखिला और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में उठाए गए कदमों से न केवल उनके जीवन में बदलाव आएंगे, बल्कि आने वाले दिनों में यह प्रयास अन्य जिलों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा ही बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी लाएगी।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण विशेष रूप से उस समय किया गया जब क्षेत्र में बुरी तरह से प्रभावित ग्रामीणों के हालात को समझना आवश्यक था। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के साथ संवाद किया और नुकसान के विषय में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर स्थिति में प्रभावितों के साथ खड़ी है।

स्थलीय निरीक्षण का उद्देश्य

मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण न केवल आपदा प्रभावित लोगों को आश्वस्त करने के लिए था, बल्कि राहत कार्यों की दिशा में भी सही कदम बढ़ाने के लिए था। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी न हो। निरीक्षण से पहले, मुख्यमंत्री ने हेलीकाप्टर से थलीसैंण तहसील के बांकुड़ा सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

ग्रामीणों से संवाद

मुख्यमंत्री ने नौठा में बुराँसी के संक्रमित ग्रामीणों से मुलाक़ात की। उन्होंने बुराँसी के पांच आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैंजी गांव के क्षतिग्रस्त रास्ते से गुजरते हुए प्रभावित परिवारों के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताईं और उन्होंने राहत कार्यों के प्रति सरकार का आभार व्यक्त किया।

सरकारी योजनाओं का समर्थन

मुख्यमंत्री ने यह विश्वास दिलाया कि इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने कहा, "पूरा राज्य पीड़ितों के साथ खड़ा है।" उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया को तेजी से चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं, जैसे बिजली, पानी, और चिकित्सा, की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की जाएं। उन्होंने कहा कि बीमार, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं, और विशेष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को समय पर चिकित्सकीय परामर्श दिया जाए।

जिला प्रशासन की तत्परता

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि जिन लोगों की दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ है, उनके लिए प्राथमिकता पर सहायता प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने भी यह बताया कि क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर ली गई है और राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री का यह स्थलीय निरीक्षण उनकी सरकार की आपदा प्रबंधन नीति को और मजबूत करता है। यह स्पष्ट है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है और पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निरीक्षणों से न केवल जनता का विश्वास बढ़ता है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं ने यह साबित किया है कि जब जनता का सहयोग और सरकारी प्रयास मिलते हैं, तो कठिनाइयों का सामना करना संभव होता है।

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उत्तराखंड के धराली में मंगलवार दोपहर प्रकृति ने कहर बरपाया, जब बादल फटने से खीर गंगा गांव मात्र 34 सेकंड में मलबे और सैलाब की चपेट में आकर पूरी तरह बह गया। इस त्रासदी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचाया है। घटना के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहाड़ी से बेकाबू बारिश का पानी और मलबा गांव की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग लापता हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

भारी बारिश के कारण हुई तबाही

धराली गांव देहरादून से 218 किमी और गंगोत्री धाम से मात्र 18 किमी दूर स्थित है, जहां पिछले दो दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी था। भारी बारिश के कारण गांव के लोग दहशत में थे। पानी के सैलाब ने गांव के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया। यहां तक कि कई होटलों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया, जिससे धराली बाजार पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। होटल और दुकानें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं।

रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज

आपदा की इस घड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF, NDRF और सेना की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बचाव कार्य में जुटी ये टीमें मलबे में दबे लोगों को निकालने और राहत कार्य में तेजी से जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने की बात कही है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवारों को बल्कि पूरे उत्तराखंड को सदमे में डाल दिया है।

आगे की चुनौतियां

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं climate change के कारण बढ़ रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए। विकास के नाम पर अगर हम पर्यावरण को नजरअंदाज करेंगे, तो परिणाम भयंकर होंगे।

समापन

धराली की इस त्रासदी ने हमें याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी को हमें हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। इस समय, हमें एकजुट होकर प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है।

आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और इस समय में जरूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के दृष्टिगत वे अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड ज़ीरो पर रहें। यह निर्णय हाल की अतिवृष्टि के मद्देनज़र लिया गया है, जिसके कारण प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतिवृष्टि और सड़कों का स्थिति

मुख्यमंत्री धामी ने सुझाव दिया कि जिलाधिकारी सड़कें बाधित होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र सुचारु करें। उन्होंने कहा कि पेयजल और विद्युत की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने पर तुरन्त व्यवस्थाएं सुचारू की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित होने पर लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत बनाई जाए। जलभराव से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पूर्व से कर लिया जाए।

कृषि को नुकसान का आकलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों को जनहित में निर्णय लेने और सटीक आंकड़ों के आधार पर कार्य करने की सलाह दी गई।

अन्य निर्देश और आदेश

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, और अन्य दस्तावेज प्राप्त किए हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जनपदों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी नियमित रूप से की जाए। ‘ऑपरेशन कालनेमी’ के अंतर्गत भी आस्था की आड़ में जनता को गुमराह करने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सकों की उपस्थिति पर ध्यान देने का निर्देश दिया। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बारिश के बाद अवस्थापना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए और आम जनता को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियानों का संचालन किया जाएगा।

पंचायत चुनाव की सफलता

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी की सहयोग से यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।

इस बैठक में प्रमुख सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और सही प्रबंधन से किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने की क्षमता रखती है।

यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जिलाधिकारियों की कार्यप्रणाली और दिशा-निर्देश सही तरीके से लागू हों, मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल तत्परता और सक्रियता से ही हम इस संकट का सामना कर सकते हैं।

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देहरादून 02 अगस्त, 2025(सू.वि.) - मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन तत्परता से जुटा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर नगर निगम क्षेत्र को 12 भागों में विभाजित किया गया है। जलभराव की निगरानी के लिए 03 क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीमें) गठित की गई हैं।

जलभराव की समस्या और प्रशासन की सक्रियता

जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न जलजमाव क्षेत्रों में तेजी से समस्या के समाधान के लिए क्यूआरटी को नोडल बनाया है। इस टीम में शामिल सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरी और एसडीएम कुमकुम जोशी हैं, जो नगर निगम और अन्य सम्बंधित विभागों के साथ मिलकर स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। बारिश के समय में जल भराव की समस्या को देखते हुए, इन क्षेत्रों में मैनपावर और मशीनरी की तैनाती की गई है। जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

डी-वाटरिंग पंप की कारगरता

जिला प्रशासन ने प्रमुख चौकों और चौराहों पर हाई स्पीड डी-वाटरिंग पंप स्थापित किए हैं। प्रिंस चौक, बल्लपुर चौक, पंडितवारी, सीमाद्वार, कैंट एरिया, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, 06 नंबर पुलिया, रिस्पना, कैचमेंट जैसे क्षेत्रों में ये पंप जल निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में प्रिंस चौक पर जलभराव की स्थिति में क्यूआरटी ने स्मार्ट सिटी और पीआईयू के सहयोग से इन पंपों का इस्तेमाल किया, जिससे पानी की निकासी कुछ ही मिनटों में की गई।

क्यूआरटी की नियमित गश्त और निरीक्षण

क्यूआरटी के अधिकारियों द्वारा लगातार जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, क्यूआरटी ने प्रिंस चौक, बल्लूपुर, रिस्पना कैचमेंट, चंद्रबनी क्षेत्र, आईएसबीटी और बंजारावाला आरकेडिया ग्रांट क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बावजूद अन्य क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति नहीं पाई गई और आवागमन सुचारू बना रहा।

जलभराव से निपटने के उपाय

जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मानसून के दौरान अलर्ट रहें और जल निकासी में कोई समस्या आने पर त्वरित कार्रवाई करें। ऐसे में, 17 हाई स्पीड डी-वाटरिंग पंप जलभराव की समस्या से निपटने में सहायक साबित हो रहे हैं। प्रशासन की तत्परता और तकनीकी उपायों के चलते, जलभराव की समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा रहा है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, जिलाधिकारी सविन बंसल की नेतृत्व में जलभराव की समस्या पर प्रभावी तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्यूआरटी की नियमित गश्त और डी-वाटरिंग पंप के उपयोग से जलभराव की समस्या को त्वरित रूप से सुलझाया जा रहा है। यह प्रशासन की सक्रियता दर्शाता है, जो कि शहर के लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में डांडा नूरीवाला सहस्रधारा रोड पर एक कार्यक्रम में ₹58.32 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन ग्रामीण विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें सरकार की प्रमुख योजनाएं संचालित होंगी।

ग्रामीण विकास विभाग की पहल

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 'एक जनपद, दो उत्पाद' योजना के तहत काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादों की पहचान को बढ़ावा देना है। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2027 तक 25 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है, इससे हज़ारों युवाओं और महिलाओं को स्थायी आजीविका प्राप्त होगी।

समाज को सशक्त करने की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं जैसे स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, और होम स्टे योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी पहलें राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रही हैं। उन्होंने बताया कि होम स्टे योजना के तहत दूरदराज के गांव भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। लखपति दीदी योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में विकास

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि धार्मिक, साहसिक, ईको-टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए देश की पहली योग नीति भी लागू की गई है, जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त किया जा रहा है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सारकोट गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आदर्श गांव बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएँ निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगी। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री की योजनाओं की पुष्टि की और कहा कि जल्द ही इस भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा।

इन पहलों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इन योजनाओं के द्वारा राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।

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देहरादून 31 जुलाई 2025 (सू.वि.) - जलभराव की समस्या ने शहरवासियों को परेशान कर रखा था, लेकिन जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर अब राहत की किरण नजर आ रही है। लोनिवि द्वारा अमित ग्राम गुमानीवाला में 180 मीटर लम्बाई के नई ड्रेनेज प्रणाली के कार्य को युद्धस्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। यह कार्य जलभराव की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी सविन बसंल ने पिछले महीने ऋषिकेश में जलभराव की समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को ठोस दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने लोनिवि को बजट की स्वीकृति प्रदान की थी ताकि काम तुरंत शुरू किया जा सके। इस दिशा में, गुमानीवाला चौक पर ह्यूम पाइप ड्रेनेज की सफाई और अलाइमेंट कार्य को प्राथमिकता दी गई है।

कार्य की प्रगति

इस परियोजना के तहत, लगभग 80 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने लोनिवि को शेष 20 प्रतिशत कार्य को भी युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि हमें किसी भी हालात में ऋषिकेश शहर के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को जलमग्न नहीं रहने देना है।

सफाई और अलाइमेंट कार्य का महत्व

गुमानीवाला चौक पर जल मिक्सिंग की समस्या के समाधान के लिए पूर्व में बिछाई गई ह्यूम पाइप की एलाइनमेंट ठीक करना आवश्यक था। इसके साथ ही, जल निगम को पानी की निकासी के लिए ठोस योजना के साथ काम करने का निर्देश भी दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बरसात के दौरान जलजमाव का सामना ना करना पड़े, कार्य तेजी से चल रहा है।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों ने जलभराव से राहत मिलने की आशा जताई है। उनका कहना है कि अगर यह कार्य सही तरीके से और समय पर पूरा होता है, तो इससे शहर के जल निकासी प्रणाली में सुधार होगा, जो कि सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा।

निष्कर्ष

ऋषिकेश के गुमानीवाला चौक पर हो रहे ड्रेनेज कार्य से यह साफ है कि प्रशासन जलभराव समस्या को गंभीरता से ले रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। जल निगम और लोनिवि के सहयोग से यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो सकेगी।

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लेखक: साक्षी तिवारी, सृष्टि कुमारी, टीम asarkari

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए ₹ 26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय, खटीमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया, जिससे शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की भावना भी प्रोत्साहित की गई।

खटीमा में शिक्षा के नए युग का आरंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह सभी के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने बताया कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर खटीमा में ज्ञान और विज्ञान के नए युग का आरंभ हो रहा है। उन्होंने खटीमा के सभी निवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय विद्यालय की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा उन सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। यदि उनके छात्र जीवन के दौरान खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता, तो वे स्वयं भी केंद्रीय विद्यालय के छात्र होते। उन्होंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए विभिन्न प्रयास किए और आज उसी विद्यालय को अपना भवन मिल गया है।

मुख्यमंत्री ने यह चिंता व्यक्त की कि खटीमा के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा, जिससे वे अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवाओं में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है।

खटीमा की विकास यात्रा

मुख्यमंत्री ने खटीमा को अपना घर बताया और वहां के निवासियों को अपने परिवार के सदस्य मानने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज का निर्माण भी किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य ने 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, कई अवैध संरचनाओं को हटाया गया है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय के लोकार्पण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह विद्यालय न केवल शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करेगा, बल्कि यहाँ के बच्चों के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खटीमा को इस तरह के विकास की आवश्यकता थी, और इस प्रकार की योजनाओं से निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा।

इस कार्यक्रम में मेयर श्री विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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देहरादून - आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर के नेतृत्व में मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दीन दयाल पार्क पहुंचकर एलयूसीसी के शिकार माताओं एवं बहनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ज्ञातव्य है कि करोड़ों रूपये के एलयूयूसी घोटाले की उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। घोटाले की शिकार महिलाएं कई दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, और वे अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं।

घोटाले का मामला

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने आज एलयूयूसी घोटाले में प्रभावित महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में खड़े होने का संकल्प लिया। इस घोटाले ने कई परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों में डाल दिया है। महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई को इस योजना में लगाया था, और अब जब उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी पीड़ा स्पष्ट है।

सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

चित्रपाल साजवान, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के एक प्रमुख सदस्य, ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि "प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी नहीं बन सकती। सरकार को पीड़ित महिलाओं की आवाज सुननी चाहिए और उनकी जायज़ मांगों पर विचार करके उचित कार्यवाही करनी चाहिए।" यह बयान इस समस्या की गंभीरता का परिचायक है, और यह दर्शाता है कि पीड़ितों की स्थिति को लेकर सामाजिक जिम्मेदारी में कमी आ रही है।

प्रतिनिधि मंडल का गठन

मोर्चा ने यह घोषणा की है कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से इस संबंध में मुलाकात करने जाएगा। पूर्ण सिंह रावत, जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ने पीड़ित महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने दीपा पंवार एवं अन्य बहनों को भी सांतवना दी।

समर्थन का महत्व

इस प्रकार की घटनाएँ उन महिलाओं के साहस और संघर्ष को दर्शाती हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहीं हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर भी है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेगा और ज़रूरी कार्रवाई की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

खुद को समर्थन में पाकर, इन महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनकर उचित कदम उठाएगी। समाज को भी उनके संघर्ष के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

इस प्रकार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को उठाया है, और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेगी।

अंत में, उम्मीद की जाती है कि यह संघर्ष कई अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, और यह एक प्रेरणा स्रोत बनेगा।

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देहरादून - आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर के नेतृत्व मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दीन दयाल पार्क पहुंचकर एलयूसीसी के शिकार माताओं एवं बहनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ज्ञातव्य है कि करोडों रूपए के एलयूयूसी घोटाले की उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। घोटाले की शिकार महिलाओं द्वारा कई दिनों से धरने पर बैठीं हुईं हैं।

उत्तराखंड सरकार की भूमिका और घोटाले का सामना

एलयूसीसी घोटाले ने कई परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया है। पीड़ित महिलाएं बिना किसी मदद के न्याय की तलाश में हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में मोर्चा के पदाधिकारी चित्रपाल साजवान ने कहा कि सरकार को उन पीड़ितों की सुध लेनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गूंगी और बहरी ना बने।

पीड़ितों का समर्थन और एकजुटता

मोर्चा के सदस्यों ने दीपा पंवार और अन्य पीड़ित बहनों को ढांढस बंधाते हुए उनसे कहा कि वे हिम्मत न हारें। उनकी आवाज सुनने का समय आ गया है। मोर्चा के पूर्ण सिंह रावत ने यह भी कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के समक्ष अपनी बातें रखेगा। यह प्रतिनिधि मंडल उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा, जो वर्षों से अनसुने हैं।

युवाओं की भागीदारी और आंदोलन की विस्तार योजना

युवाओं की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो इस आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। युवा कार्यकर्ता भी इस दिशा में अपने समर्थन की बात सामने रख रहे हैं। यदि आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएँ: asarkari।

निष्कर्ष

यह आंदोलन केवल महिलाओं का नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की आवाज है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है, जो संघर्ष को और अधिक धारदार बनाएगा। हमें आशा है कि सरकार इन पीड़ित महिलाओं की आवाज सुनेगी और उचित कार्रवाई करेगी। केवल समय ही बताएगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, लेकिन अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने में संकोच करने वाली नहीं हैं।

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देहरादून –  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए, जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीमांत प्रदेश उत्तराखंड की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है, जहां धार्मिक पूर्वाग्रह और जनसंख्या संतुलन को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

धर्मांतरण पर नियंत्रण और आवश्यक कदम

सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों का प्रदेश है। इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए और उन तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं।

संवेदनशीलता को समझना

मुख्यमंत्री ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि हाल की घटनाएं अनुपयुक्त थीं और इन पर गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस दल को उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने की सलाह दी ताकि धर्मांतरण के जाल में फंसे लोगों को सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा, धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की सफलता का उल्लेख किया, जो ऐसे तत्वों को प्रभावी ढंग से बंधित करने में सक्षम रहा है।

एसआईटी का गठन

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि इस अभियान को जारी रखने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया जाए। इसके माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और तेजी से निवारक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा।

कानून के सख्त होते स्वरूप की आवश्यकता

मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद, अब प्रदेश में धर्मांतरण के कानून को और अधिक कठोर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह कदम केवल धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उचित सिद्ध होता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार धर्मांतरण के प्रति कितनी गंभीर है। धामी के नेतृत्व में कानून को और सख्त बनाने के प्रयासों से यह उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक धरोहर और जनसंख्या संतुलन को बनाए रखा जा सकेगा।

अंत में, समाज के सभी वर्गों से अपील है कि वे इस दिशा में सकारात्मक योगदान दें और मिलकर धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों में सहयोग करें।

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लेखकों की टीम: सुमन वर्मा, रीना जोशी, माया सक्सेना

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गांधी पार्क, देहरादून में कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर, उन्होंने शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया, जो कि एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में माना जा रहा है। यह वह दिन है जब भारत ने 1999 में कारगिल घाटियों में अदम्य साहस के साथ दुश्मन को पराजित किया था।

समारोह की महत्ता

मुख्यमंत्री ने इस समारोह में भाग लेते हुए कहा कि कारगिल के वीरों की शहादत हमेशा भारतीय इतिहास में अमिट रहेगी। यह उन सैनिकों की महानता को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के वीर जवानों ने न केवल अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, बल्कि अद्वितीय रणनीति के माध्यम से दुश्मन को मात भी दी। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के कालेश्वर में ई.सी.एच.एस एवं सैनिक विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की।

पूर्व सैनिकों को सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के 22,500 लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ, उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

वीरता पुरस्कारों में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। इस तरह के उपाय शहीदों के प्रति सम्मान जताने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी समर्थन देने का कार्य करेंगे।

प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस करने की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया भारत है जो दुश्मनों की हर नवाकर्ता का कड़ा जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय सेनाओं की शक्ति और रणनीति के माध्यम से दुश्मनों को ठोकने का संदेश दिया गया है।

सैन्य कल्याण मंत्री की टिप्पणियां

सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सेनाएं अब बहुत मजबूत हो चुकी हैं। उत्तराखंड प्रदेश में 1831 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 1528 जवानों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार शहीदों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति कितनी सजग है।

समारोह में अतिथि गण

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, विधायक श्रीमती सविता कपूर जैसे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। यह समारोह शहीदों की शहादत को याद करने और उनकी सेवा हेतु उठाए गए कदमों का सार्वजनिक प्रदर्शन था।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री का यह आयोजन शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जवानों के बलिदानों को भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सेवा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कारगिल विजय दिवस पर, हमें अपने वीर जवानों की याद उनके महान कार्यों के माध्यम से हमेशा जीवित रखनी चाहिए।

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देहरादून – सूबे के सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए व्यावसायिक नवाचारों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अलावा सहकारी बैंकों में 10 लाख नए खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, साथ ही अधिकारियों को माइक्रो एटीएम के वितरण की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। माह अगस्त से प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं की निरंतर समीक्षा की जायेगी ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके।

समीक्षा बैठक की महत्वपूर्ण बातें

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए व्यावसायिक नवाचारों को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए। डॉ रावत ने कहा कि नये बिजनेस प्लान तैयार कर व्यावसायिक नवाचारों से सहकारी संस्थाओं में नए और आधुनिक तरीकों को अपनाया जायेगा। इससे सहकारी संस्थाएँ अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा।

नए खाते खोलने का लक्ष्य

बैठक में डॉ रावत ने सहकारी बैंकों में 10 लाख नए खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि इस कदम से वित्तीय सेवाओं की पहुँच को अंतिम छोर तक पहुँचाना संभव होगा। इसके साथ ही माइक्रो एटीएम के वितरण की गति को भी तेज करने पर जोर दिया गया है। जिससे आम जन तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुँच सके।

प्रगति की समीक्षा और अधिकारियों के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ रावत ने पैक्स (PACS) कंप्यूटराइजेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सहकारी योजनाओं में उत्तराखंड की प्रगति की अपेक्षा उन्होंने सभी खामियों की पहचान कर शीघ्र दूर करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं की अगस्त माह से लगातार समीक्षा करने का भी निर्णय लिया।

सहकारिता का महत्व

डॉ रावत ने कहा कि सहकारिता का सशक्तिकरण ही ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। इसके लिए सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है। सहकारी संस्थाएँ व्यावसायिक नवाचारों और नए व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपना कर न केवल अपने कार्य को सरल बना सकती हैं, बल्कि समाज को भी अधिक संजीवनी दे सकती हैं।

बैठक में उपस्थिति

समीक्षा बैठक में अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, मंगला त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल, सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने बैठक में दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया।

सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देशों का पालन कर यदि सहकारी संस्थाएँ अपने कार्य में तेजी लाती हैं, तो निश्चित ही इनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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लेखकों की टीम: द्वारा नीतू तिवारी, सिया वत्स, शालिनी शर्मा

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देहरादून, 24 जुलाई 2025 (सू.वि) - कारगिल विजय दिवस, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बार धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। 26 जुलाई को प्रातः 10 बजे से गांधी पार्क, देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने सभी संबंधित विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य

बैठक का मुख्य उद्देश्य शौर्य दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करना था। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थित तरीके से हो सके। उन्होंने वक्त पर सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने की बात पर जोर दिया।

विशेष व्यवस्था की दिशा-निर्देश

प्रत्यूष सिंह ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर टेंट, बैरिकेडिंग, सीटिंग, स्टेज, सजावट और पेयजल की व्यवस्था मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को समय पर निमंत्रण पत्र भेजने की बात भी उन्होंने कही।

शहीदों के परिवारों के लिए परिवहन की सुविधा

सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शहीदों के परिजनों को कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कोई भी कठिनाई न हो।

सड़क और सफाई व्यवस्था

बैठक में नगर निगम को कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास के सभी सड़कों की साफ-सफाई का कार्य समयपूर्व करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, मोबाइल टॉयलेट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया।

आगामी निरीक्षण

सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि 25 जुलाई को अपराह्न में सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि कार्यक्रम में कोई भी विफलता न हो।

बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (से.नि) ओम प्रकाश फस्वार्ण, सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एसके साहनी, आरटीओ डॉ0 अनिता चमोला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

निष्कर्ष

शौर्य दिवस के रौनक और उत्साह में एकत्रित होकर सभी स्थानीय लोग शहीदों को सम्मानित करने का ये अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी सफल तैयारी समाज के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। आशा है कि सभी विभाग समय पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस महान दिन को गरिमा के साथ मनाएंगे।

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उरई (जालौन)। जिले के नदीगांव ब्लॉक अंतर्गत हसूपुरा (रेंढर) स्थित डॉ. अंबेडकर माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक व क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी रामशरण जाटव ने की।

वृक्षों का जीवन में महत्व

गोष्ठी को संबोधित करते हुए रामशरण जाटव ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि जल और वायु। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामवासियों को वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक किया। जाटव ने कहा, “यदि हम स्वस्थ और सुरक्षित जीवन चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।” उनका मानना है कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है जिससे समाज और प्रकृति दोनों को बल मिलता है।

ग्राम प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी

कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी सराहनीय सहभागिता रही। मुख्य रूप से ग्राम प्रधान के.के. रजक, पूर्व प्रधान गजराज सिंह कुशवाहा, डॉ. कमल सिंह कुशवाहा, पूरन सिंह चौहान, राम रूप जाटव, रूप सिंह कुशवाहा, विमल कुमार द्विवेदी, बलबीर सिंह पाल, अशोक गहरी, पूजा कुशवाहा और सुरेश कुमार ने अपने-अपने विचार साझा किए और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।

वृक्षारोपण का महत्व

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत को प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप दिया गया। इस पहल से न केवल छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक स्तर पर हरियाली और स्वच्छता का संदे भी फैलेगा। रामशरण जाटव ने उपस्थित सभी को प्रेरित किया कि वह नियमित रूप से वृक्षारोपण और संरक्षण में भाग लें, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और समृद्ध बना सकें।

सकारात्मक प्रभाव का वादा

इस आयोजन का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना नहीं, बल्कि ग्रामवासियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी था। यदि हम सभी मिलकर इस अभियान में योगदान दें, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि यह अगली पीढ़ी के लिए भी एक उपहार होगा। जाटव ने अपने संबोधन में सभी को यह समझाने की कोशिश की कि वृक्ष केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारी जीवनशैली का भी अभिन्न अंग हैं।

निष्कर्ष

डा अम्बेडकर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस गोष्ठी और वृक्षारोपण कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि यदि हम सभी एकजुट होकर काम करें, तो पर्यावरण संरक्षण का सपना सच हो सकता है। विद्यालय की इस पहल के लिए सभी को प्रशंसा मिलनी चाहिए, और हमें इसे एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए।

इस कार्यक्रम ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और दायित्व भी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।

लेखक: सुषमा वर्मा, सोनाली गुप्ता, टीम asarkari

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देहरादून 23 जुलाई, 2025(सू.वि.) - जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर प्रशासन की टीम बरसात के कारण अवरूद्व हो रही सड़कों को प्राथमिकता पर यातायात के लिए सुचारू बना रही है। इस सीजन में अब तक 06 राष्ट्रीय राजमार्ग, 21 राज्य मार्ग, 245 ग्रामीण सड़क, 04 मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य मार्ग सहित कुल 277 मार्ग भूस्खलन और मलबा आने के कारण अवरूद्व हुए थे। प्रशासन ने इसे यथाशीघ्र सही करने की योजना बनाई है।

बाधित सड़कों की स्थिति

अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने बताया कि चकराता लाखा मंडल मोटर मार्ग, माक्टी पोखरी मर्ब मोटर मार्ग, प्रमेडी हयो टगरी से बेहमू मोटर मार्ग, पुरोडी रावडा डामटा मोटर मार्ग, क्यारपुल डामटा कोटा म्यूंडा और रोठू गोठाड जाखनी मोटर मार्ग को मलबा हटाकर खोले जा चुके हैं। वर्तमान में इन सभी सड़कों पर यातायात सुचारू है।

प्रशासन ने प्रभावी तरीके से मलबा आक्सीजन करने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात की हैं। पोखरी, माक्टी, लाखा मंडल आदि सभी संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे जेसीबी तैनात है ताकि किसी भी समय मलबा आ जाने पर सड़कें जल्दी ही ठीक की जा सकें। वर्तमान में सभी मार्ग आवागमन के लिए सुचारू हैं।

सड़कें खोली गईं

लोनिवि के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बुधवार को बंद हुए 05 मोटर मार्ग, जिनमें गडूल सकरोल मोटर मार्ग, कोटी डिमउ मोटर मार्ग, पुरकुल से भितरली किमाड मोटर मार्ग और लांघा मटोगी मदर्सू मोटर मार्ग को भी यातायात के लिए सुचारू किया गया है। इसके अलावा, सहस्रधारा नालीवाला मोटर मार्ग खोलने का काम चल रहा है, जो आज सायं तक सुचारू कर लिया जाएगा।

समुदाय को किया गया जागरूक

अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थानीय जनसमुदाय से भी संवाद कर रहे हैं ताकि वे बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए प्रशासन को सूचित करें। अधिकतर स्थानों पर सड़कें ठीक होने के बाद प्रशासन ने प्रभावित स्थानों पर सामुदायिक सेवा योजनाएं भी शुरू की हैं।

जिले में बाढ़ के बाद आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि नागरिक किसी भी आपात स्थिति में मदद ले सकें। यह कदम प्रशासन की समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

बरसात ने जहाँ एक ओर स्थानीय परिवहन को प्रभावित किया है, वहीं जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए जनता के लिए सड़कें खोलने का काम जोरशोर से किया है। सामान्य स्थिति में लौटने के लिए प्रशासन की तत्परता सराहनीय है। अब सभी नागरिकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहना चाहिए और संचारी मार्गों की जानकारी बनाए रखनी चाहिए।

जिला प्रशासन की तत्परता और कदमों से स्पष्ट है कि वे जनता की सुविधा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम सभी को इस गणतंत्र के नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा।

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देहरादून 22 जुलाई, 2025 (सू.वि.), आपदाग्रस्त क्षेत्र बटोली में जिलाधिकारी सविन बसंल ने अपने दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी विद्युत और पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय ऐसा है जो बटोली के क्षेत्रवासियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 5.98 लाख रुपये की धनराशि का स्वीकृति चैक जारी किया गया है।

समस्याओं का स्थायी समाधान

बटोली गांव के निवासी वर्षों से लो वोल्टेज और पर्याप्त पेयजल की समस्या का सामना कर रहे थे। ग्रामीणों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी ने नदी और जंगल के बीच गुज़रने वाली बाधित विद्युत लाइन के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 3.79 लाख रुपये पेयजल योजना और 2.19 लाख रुपये विद्युत लाइन सुधार हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

युद्धस्तर पर कार्यवाही के निर्देश

जिलाधिकारी सविन बसंल ने निर्देश दिए कि इन कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, “मैं समझता हूँ कि यह समस्याएँ वर्षों से चली आ रही हैं और हमें जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा।” इसलिए, संबंधित विभागों को शीघ्रता से कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया है।

पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं

बटोली में पानी की कमी की समस्या का भी निरंतर समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जल योजना शीघ्रता से पूर्ण की जाएगी। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बटोली गांव में शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि सभी निवासियों को खान-पान से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनशीलता

जिलाधिकारी सविन बसंल ने बटोली के प्रभावित परिवारों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रत्येक परिवार को तीन महीने के लिए चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि जारी की गई। यह पहल दर्शाती है कि प्रशासन आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनशील है।

उपसंहार

इस योजना के अंतर्गत बटोली क्षेत्रवासियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता बन गई है। जिन समस्याओं का सामना क्षेत्रवासियों ने वर्षों से किया है, अब उनका समाधान निकाला गया है। यह पहल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे बटोली की जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास और बढ़ेगा।

आपदाग्रस्त क्षेत्र बटोली के इस महत्त्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और अब लोग बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। जिले के विकास के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को पहचानकर त्वरित कार्यवाही की है।

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देहरादून 21 जुलाई, 2025 (सू.वि.)

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोलिंग कार्मिकों का तीसरा रेंडमाइजेशन किया गया। तीसरे रेंडमाइजेशन में पोलिंग पार्टियों को जिले के सभी 1090 मतदेय स्थलों का आवंटन किया गया। मतदान के यह कार्यक्रम ग्रामीणों में मतदान के प्रति समझ और सक्रियता को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

मतदान का कार्यक्रम

विकासखंड चकराता, कालसी और विकास नगर में पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई को होगा। चकराता ब्लाक के दूरस्थ क्षेत्रों की 44 पोलिंग पार्टियां मतदान दिवस के दो दिन पूर्व, यानी 22 जुलाई को रवाना होंगी, जबकि अन्य सभी 470 पोलिंग पार्टियां मतदान के एक दिन पूर्व, 23 जुलाई को रवाना की जाएंगी। इस बार पंचायत चुनाव के लिए चकराता में कुल 137, कालसी में 130 और विकास नगर में 247 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

पोलिंग पार्टियों की व्यवस्थाएँ

तीसरे रेंडमाइजेशन के बाद, सभी पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों को बूथ आवंटन की जानकारी के साथ-साथ पोलिंग ड्यूटी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिले के कुल 1090 पोलिंग बूथों पर पंचायत चुनाव के लिए रिजर्व सहित 1208 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें 6040 कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी सहित कुल 05 कार्मिक अवश्य रहेंगे, जिसमें द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में महिला कार्मिक की तैनाती की जा रही है।

इस प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रनजीत सिंह चौहान, एडीआईओ अंकुश पांडेय आदि भी उपस्थित रहे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो।

चुनाव की तैयारी और जन जागरूकता

पंचायत चुनावों का आयोजन ना केवल लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, बल्कि यह जनता के अधिकारों और जिम्मेदारियों की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। इस बार निर्वाचन आयोग ने गांवों के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, ताकि वे अपने मतदान अधिकारों का सही उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष

आगामी पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है जो स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने में सहायक होगी। 24 जुलाई को होने वाले मतदान में अधिकतम संख्या में लोगों के भाग लेने की आवश्यकता है ताकि वे लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन सकें।

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हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण अवसर पर बंपर निवेश लाने के लिए सराहा। इस समारोह में गृह मंत्री ने सीएम धामी की नीतियों और प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने जिस प्रकार से निवेश के लिए माहौल तैयार किया है, वह निश्चित ही सराहनीय है। यह न केवल उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है।

निवेश सम्मेलन का महत्व

वर्ष 2023 में आयोजित निवेशक सम्मेलन ने राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। यह न केवल उत्तराखंड के लिए अवसर का समय है, बल्कि यहां के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खोलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि सीएम धामी ने जिस तेज़ी से निवेशकों को आकर्षित किया है, वह एक अनुकरणीय प्रयास है।

सीएम धामी की नीतियों की सराहना

गृह मंत्री ने सीएम धामी की नीतियों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना ही असल पराक्रम है। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 81,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं। इस उपलब्धि पर अमित शाह ने खास तौर पर कहा, "मैं पूरे उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।"

भविष्य की संभावनाएँ

सीएम धामी ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का काम किया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य का भविष्य उज्ज्वल है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि पहाड़ी राज्यों में निवेश लाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सीएम धामी ने इस चुनौती का सामना करते हुए उत्तराखंड को निवेश का आकर्षण बना दिया है।

निष्कर्ष

सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई मेहनत और उनके दृढ़ विश्वास ने उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की सराहना ने इसे और भी मजबूती दी है। वर्तमान में राज्य की नीतियाँ न केवल आर्थिक विकास को गति देंगी, बल्कि इसे स्थायी रूप से बनाए रखने में भी सहायक होंगी। निवेश की इस गति को निरंतर बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि सीएम धामी का नेतृत्व निश्चित ही एक बदलाव का प्रतीक है और उनकी नीतियाँ आने वाले समय में उत्तराखंड को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंचे जहाँ उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस विशेष दौरे का मकसद सुनिश्चित करना था कि सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चल रही हैं और कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कमी न आए।

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी

सीएम धामी ने स्टेडियम में निर्माण हो रहे मंच और स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से विस्तार में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव और डीजीपी भी उपस्थित थे, जो कार्यक्रम की व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी साझा कर रहे थे। रुद्रपुर में इस स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इससे स्थानीय समुदाय में उत्साह का माहौल बना है।

स्थानीय अधिकारियों का सहयोग

सीएम धामी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और सही तरीके से पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। धामी ने कहा, "खेल युवा शक्ति का प्रतीक है। हमें अपने युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने होंगे।"

सुरक्षा और व्यवस्थाएं

कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने सुरक्षा निकायों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पहलू की गहनता से समीक्षा की जाए ताकि सभी उपस्थित लोग सुरक्षित और संतुष्ट रहें। इसकी तैयारी के लिए स्थानीय प्रशासन ने बैठकें आयोजित की हैं और सभी आवश्यक संसाधनों को जुटाने का काम जारी है।

क्या है इस कार्यक्रम का महत्व?

यह कार्यक्रम न केवल खेल प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रुद्रपुर की सांस्कृतिक एकता को भी प्रदर्शित करता है। विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जो स्थानीय प्रतिभाओं को उभरने का मौका देंगी। इसके साथ ही, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

सीएम धामी का यह दौरा यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार खेल और युवा विकास के प्रति गंभीर है। रुद्रपुर का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से युवाओं को नई दिशा देगा और उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मंच प्रदान करेगा।

अंत में, अगर आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट https://asarkari.com पर अवश्य जाएं।

इस कार्यक्रम की सम्पूर्ण योजनाएं और उनके कार्यान्वयन की जानकारी आप हमारे आगामी समाचारों में पढ़ सकते हैं।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर के शस्त्र लाईसेंस को निलम्बित कर दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब प्राप्त शिकायतों में यह साफ़ हुआ कि उक्त इंस्पेक्टर अपने बेटे और पत्नी को अक्सर बंदूक से धमकाते थे। इस अलोकतांत्रिक और खतरनाक व्यवहार पर प्रशासन का सख्त एक्शन दिखता है।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने यह निर्णय एक सुनवाई के दौरान लिया जब रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने अपने पिता की मुश्किलें बताते हुए बताया कि उसके माता-पिता के बीच तलाक हो चुका है, लेकिन उसके पिता अब भी लाइसेंसी बन्दूक का दुरुपयोग करते हैं। इस पर डीएम ने तुरंत कदम उठाते हुए लाइसेंस को निलम्बित करने का आदेश दिया और एसएसपी को आदेश जारी किया कि वो इस संदर्भ में असलहा जब्त करें। यह आदेश आईटीबीपी इंस्पेक्टर की अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लिया गया।

सुरक्षा का प्रश्न

डीएम ने कहा, "लाईसेंस का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, तो उसे तमीज सिखाना हमारे प्रशासन का कर्तव्य है।" दरअसल, यह मामला सिर्फ एक लाइसेंस के निलम्बन का नहीं, बल्कि समाज में असली सुरक्षा तथा प्रशासन की जिम्मेदारी का भी है।

हालात की गंभीरता

गौरतलब है कि इस तरह के कृत्य न केवल जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि विभाग की छवि भी धूमिल करते हैं। प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे इंस्पेक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून का उल्लंघन करते हैं।

समाज को संदेश

यह निर्णय प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में किसी भी तरह की हिंसा या डर का स्थान नहीं है। डीएम ने कहा है कि यह प्रशासन का कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों में त्वरित एवं उचित कार्रवाई करे।

इस कार्रवाई से सगे बेटे और पत्नी को राहत मिली है, साथ ही अन्य प्रशासन को यह संकेत मिला है कि जिम्मेदारी एक अनिवार्य तत्व है जिसे हर लाइसेंस धारक को समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखने योग्य है कि समाज में सुरक्षा तथा सक्षमता को बनाए रखने के लिए प्रशासन का यह कदम सकारात्मक दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंत में, ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन करना समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रशासन का यह कदम यह दर्शाता है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस मामले में अपडेट्स पाने के लिए, कृपया देखें asarkari.

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देहरादून में बागवानी प्रेमियों का दिल जीतने वाला एक उत्कृष्ट आयोजन हुआ, जहां अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और भारत विकास परिषद ने हरेला पर्व के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधी पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर 175 से अधिक पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। इस पहल की सराहना हर किसी ने की, और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणा दी।

कार्यक्रम की रूपरेखा

यह आयोजन एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली समारोह था, जिसमें प्रमुख अतिथियों के माध्यम से पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने उपस्थित नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि वृक्षारोपण न केवल आज के पर्यावरण के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अति आवश्यक है। उन्होंने "जलवायु संकट" को संबोधित करते हुए वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

विशेष अतिथियों का योगदान

इस अवसर पर, उत्तर भारत के प्रसिद्ध वास्तुविद डॉ. सतीश अग्रवाल ने देहरादूनवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में तुलसी और अन्य पौधे लगाएं। उनका कहना था कि तुलसी की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। समाजसेवी श्रीमती शालू जैन ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस पहल में सक्रिय भाग लें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान दें।

पौधों का वितरण और प्रतिक्रियाएँ

कार्यक्रम में कुल 175 से अधिक पौधों का वितरण किया गया, जिनमें तुलसी, आंवला, बेलपत्र, नीम और गुलमोहर जैसे विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। पौध प्राप्त करने वाले नागरिकों ने गर्मजोशी से इस पहल की सराहना की और ऐसे आयोजनों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समापन विचार

इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और भारत विकास परिषद ने उच्च उद्देश्य से यह आयोजन किया, जो न केवल वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक रहा, बल्कि सामाजिकता के एक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया। इस एक छोटे से कदम ने स्थानीय निवासियों के दिलों में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे और अधिक से अधिक लोग इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करने के लिए समाज के हर वर्ग को इस तरह की पहलों में शामिल होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को एक साथ आने की आवश्यकता है, ताकि संतुलित पारिस्थितिकी की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सके।

अग्रवाल सम्मेलन और भारत विकास परिषद की इस पहल को देख कर निश्चित रूप से यह कहना गलत नहीं होगा कि हम एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि जिन बेटियों ने विद्यालय छोड़ दिया है, उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालयों में बालिकाओं के ड्रॉप आउट की दर को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। यह बयान उस समय आया है जब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सशक्तिकरण की बातें जोरों पर हैं।

शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास

मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके द्वारा विकासित 'गेम चेंजर योजनाओं' पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि पहली, छठी और नवीं कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक 'प्रवेशोत्सव' का आयोजन करके बच्चों को स्कूल में लौटने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विद्यार्थियों के कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "नवाचार की दिशा में नियमित कार्य किए जाने चाहिए ताकि छात्रों को एक बेहतर शैक्षणिक अनुभव मिल सके।" इसके अंतर्गत बुनियादी आवश्यकताओं जैसे किताबें, नोटबुक और स्कूल ड्रेस आदि को समय पर उपलब्ध कराने की बात भी कही गई।

बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण

सुरक्षा और स्वच्छता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। विद्यालों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों और सेनेटरी पैड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, विद्यालय भवनों की सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इससे बालिकाओं को स्कूल जाने में कोई बाधा न आएगी और वे सुरक्षित महसूस करेंगी।

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में किताबी ज्ञान के साथ-साथ कला, रंगमंच और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विशेषकर 'फिट इंडिया' आंदोलन के संदर्भ में बच्चों को जागरूक करना जरूरी है। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली का सुधार भी आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा को सही तरीके से सामने लाया जा सके।

इन सभी प्रयासों के तहत, शिक्षकों के रिक्त पदों को समय पर भरना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह प्रयास न केवल बेटियों को शिक्षा की धारा से जोड़ने का है बल्कि यह एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। उचित योजनाएँ और उनके कार्यान्वयन न केवल बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान देंगे। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से भविष्य में शिक्षा में स्थायी सुधार देखने को मिलेगा।

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देवभूमि उत्तराखंड आज भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। यह दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन की महत्वता को देखते हुए शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी इस मौके पर विशेष पूजा-अर्चना की, जहां उन्होंने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व

सावन का पहला सोमवार सभी शिवभक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। उद्धरण के अनुसार, "सावन सोमवार पर शिव पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि वास करती है।" इस दिन की पूजा विधि और धार्मिक महत्व को समझना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है।

कमलेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता

श्रीनगर गढ़वाल मंडल का प्राचीन सिद्धपीठ, कमलेश्वर महादेव मंदिर, सावन माह में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के पांच महेश्वर पीठों में से एक है, जिसे सिद्धपीठ कहा जाता है। यहां रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान, गंगाजल व दूध से अभिषेक और बेलपत्र अर्पण जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। महंत 108 आशुतोष पुरी के अनुसार, जो भी भक्त निष्काम भाव से भगवान का अभिषेक करता है, उसे शिव की कृपा से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

पुराणिक मान्यता और ऐतिहासिक महत्व

कमलेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि यह वही स्थल है जहां श्रीराम ने 108 कमल पुष्प चढ़ाकर ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक किया था। इस स्थान की पवित्रता इसे अति महत्वपूर्ण बनाती है। यहां भगवान विष्णु ने सहस्त्र कमल अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। किवदंती के अनुसार, सावन माह में श्रद्धालु यहां सवा लाख बेलपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि और संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं।

सावन माह का आध्यात्मिक महत्व

सावन का पवित्र महीना केवल धार्मिक कर्मकांडों का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। यहां का वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, जो जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होता है। आज सावन के पहले सोमवार का आयोजन महाआरती के साथ होता है, जिससे मंदिर का माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है।

इस विशेष अवसर पर, सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे अपनी रुद्राभिषेक की रूपरेखा और भक्ति भाव के साथ महादेव की आराधना करें।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: asarkari.com

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देहरादून -उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की बैठक में महानगर देहरादून की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और तीन प्रस्ताव सहमति से पारित किए गए।

प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी

बैठक में पहले प्रस्ताव के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि महानगर देहरादून का जनपद स्तर पर कार्यालय जल्द ही खोला जाएगा। इस नये कार्यालय की जगह जल्द चिन्हित कर उसके क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य में मोर्चे की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आम जनता का रुझान भी इस संस्था की तरफ बढ़ रहा है।

दूसरा प्रस्ताव पूर्ण सिंह रावत द्वारा रखा गया था, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान प्रारंभ करने का सुझाव दिया। यह अभियान आगामी 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। रावत ने कहा कि मोर्चा हर वर्ग और समुदाय की भागीदारी के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प बनकर उभरेगा, और यह राज्य के निवासियों की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा।

तीसरा और अंतिम प्रस्ताव मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद काला ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संगठन विस्तार के लिए धरातल पर जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई जानी चाहिए, ताकि मोर्चा की हर पंक्ति से सभी वर्गों और समाज को जोड़ा जा सके। काला ने कहा कि मोर्चे से जुड़ने वालों की जानकारी पहले से लेना आवश्यक होगा ताकि संगठन में योग्य लोग जुड़े और उत्तराखंड का बेहतरीन सपना साकार हो सके।

जनता की भावनाएं

बैठक के अंत में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अनिल डोभाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा केवल वोट देने वालों के लिए नहीं, बल्कि नोट देने वालों के लिए काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि रायपुर विधानसभा का जनमानस पिछले कई वर्षों से परेशानियों का सामना कर रहा है, और आगामी चुनावों में वे इसे सही सबक सिखाने के लिए तैयार हैं।

इस बैठक में हरदेव पंवार, विपिन नेगी, संजीव शर्मा, नरेंद्र रावत आदि प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस प्रकार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने अपनी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं।

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देहरादून 11 जुलाई, 2025(सू.वि.) - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एनआईसी कक्ष में पोलिंग कार्मिकों का दूसरा रेंडमाइजेशन पूरा किया। इस रेंडमाइजेशन में जिले के 1090 पोलिंग बूथों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व सहित 1208 पोलिंग पार्टियां बनाई गई। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 5 कार्मिक तैनात रहेंगे, जिससे कुल 6040 मतदान कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

पोलिंग पार्टियों की संरचना

दूसरे रेंडमाइजेशन के दौरान, पोलिंग पार्टियों को सभी ब्लॉकों में आवंटित किए गए हैं। जैसे चकराता ब्लाक में 137 पोलिंग बूथ के लिए रिजर्व सहित 151 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। वहीं, कालसी के 130 बूथ के लिए रिजर्व के साथ 143, विकासनगर के 242 बूथ के लिए 267, सहसपुर के 247 बूथ के लिए 272, रायपुर के 61 बूथ के लिए 74 और डोईवाला के 273 बूथ के लिए रिजर्व सहित 301 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। यह सुनिश्ति करता है कि प्रत्येक बूथ पर मतदान प्रक्रिया सहज और सुचारु रूप से चलेगी।

प्रशिक्षण की व्यवस्था

पोलिंग पार्टियों में द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में महिला कार्मिकों को तैनात किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को विगत 6 और 7 जुलाई को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आने वाले 16 से 21 जुलाई तक चयनित सभी 6040 कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया को उत्कृष्टता के साथ संचालित किया जा सके। तीसरे और अंतिम रेंडमाइजेशन में पोलिंग पार्टियों को बूथ आवंटित किए जाएंगे।

प्रशासन की तैयारियां

रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रनजीत सिंह चौहान और एडीआईओ अंकुश पांडेय जैसे उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी चुनाव प्रबंधन योजनाएं प्रभावी हों। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बरकरार रखा जाएगा।

निष्कर्ष

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में यह दूसरा रेंडमाइजेशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। इससे न केवल सटीकता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी जनता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा। चुनावों की तिथि नजदीक आने के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनित कार्मिक कितनी तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम देंगे।

अंततः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह रेंडमाइजेशन दीर्घकालिक लोकतंत्र को आकार देने में एक नई शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करता है। अधिक जानकारियों के लिए, यहाँ जाएं: asarkari.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सभी तैयारियाँ भव्य और समयबद्ध तरीके से की जाएं। यह आयोजन केवल एक औद्योगिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान स्थापित करने का एक अवसर है।

बैठक का मुख्य उद्देश्य

सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि यह ग्राउंडिंग सेरेमनी प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी जा सके। उन्होंने कहा, "इस आयोजन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा।"

मुख्य अतिथि और कार्यक्रम का महत्त्व

इस ऐतिहासिक आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, जिससे उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी।

निवेश का बढ़ता भरोसा

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें से ₹1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि निवेशक उत्तराखंड में निवेश करने के प्रति अधिक आश्वस्त हैं, जो राज्य की सकारात्मक छवि को और मजबूत करता है।

सरकारी तैयारी और समन्वय

सीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समन्वय के साथ पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य का सकारात्मक माहौल और निवेश-अनुकूल छवि दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से पेश किया जा सके। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दिए निर्देशों को ध्यान से सुना और सुनिश्चित किया कि सभी कार्य समय सीमा के अंदर होंगे।

निष्कर्ष

यह ग्राउंडिंग सेरेमनी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राज्यवासियों को आशा है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि उत्तराखंड को एक नई पहचान भी मिलेगी। इस अवसर पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इससे लाभ उठाएं और अपने राज्य के विकास में योगदान करें।

सीएम धामी के नेतृत्व में यह आंदोलन निश्चित रूप से राज्य के भविष्य को सुनहरा बनाएगा।

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हल्द्वानी (उत्तराखंड)- भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में एक नई तकनीक ने हृदय रोग के उपचार में एक नई क्रांति ला दी है। TAVI (ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) अब उन मरीजों के लिए एक जीवनदायिनी विकल्प बनकर उभर रहा है, जो पारंपरिक ओपन-हार्ट सर्जरी के योग्य नहीं माने जाते। इस प्रक्रिया को डॉ. आनन्द कुमार पांडे, जो मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली के कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर हैं, द्वारा पेश किया जा रहा है।

TAVI तकनीक का महत्व

TAVI तकनीक हृदय रोग के उपचार में एक बड़ी उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। यह विशेषकर उन रोगियों के लिए उपयोगी है, जो उम्र, कमजोरी या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस, एक ऐसी स्थिति जहां दिल का एओर्टिक वाल्व संकरा हो जाता है, इससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए, तो यह स्थिति दिल की विफलता को जन्म दे सकती है।

TAVI प्रक्रिया की विशेषताएँ

डॉ. पांडे ने बताया कि TAVI प्रक्रिया एक न्यूनतम इनवेसिव तकनीक है, जिसमें मरीज की छाती खोले बिना, आमतौर पर पैर के रास्ते एक कैथेटर के जरिए क्षतिग्रस्त वाल्व को बदल दिया जाता है। यह विधि बुजुर्ग मरीजों, जो पहले से मधुमेह या किडनी संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं, के लिए एक बेहतर विकल्प है।

TAVI के लाभ

TAVI प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं:

• इसमें मरीज को अस्पताल में कम समय रहना पड़ता है।
• मरीज जल्दी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं।
• पारंपरिक सर्जरी की तुलना में दर्द कम होता है और कोई बड़ा निशान नहीं बनता।
• जीवन गुणवत्ता में सुधार और जटिलताओं का कम जोखिम।

भारत में जागरूकता की कमी

हालांकि TAVI तकनीक के कई लाभ हैं, लेकिन भारत में इसकी उपयोगिता कम है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। यदि मरीज और उनके परिवार इस प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी हासिल करें, तो यह जीवनदायिनी साबित हो सकती है।

कब जांच करानी चाहिए?

यदि आप या आपके किसी करीबी को एओर्टिक वाल्व की समस्या है और पारंपरिक सर्जरी के लिए जोखिम बताया गया है, तो TAVI एक जीवनदायिनी विकल्प हो सकता है। यदि आप 60 वर्ष से ऊपर हैं और सांस फूलने, थकान या सीने में दर्द जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो एओर्टिक वाल्व की जांच कराना आवश्यक हो सकता है।

निष्कर्ष

TAVI जैसी तकनीकों की बदौलत उच्च जोखिम वाले मरीजों को एक सुरक्षित, प्रभावी और कम दर्दनाक विकल्प मिल रहा है। यह न केवल जीवन की अवधि बढ़ाता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। आइए, हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाएँ और लोगों को TAVI प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।

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इस आलेख को प्रस्तुत किया है, टीम asarkari।

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले शामिल हैं।

जियो थर्मल ऊर्जा नीति: एक नयी शुरुआत

बैठक में सबसे अहम निर्णय राज्य की जियो थर्मल ऊर्जा नीति को लेकर लिया गया, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह नीति प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। जियो थर्मल ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करेगा।

क्या है जियो थर्मल ऊर्जा?

जियो थर्मल ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ के गर्मी से प्राप्त होती है। यह एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिससे बिजली उत्पादन और हीटिंग दोनों किया जा सकता है। धामी सरकार की यह पहल राज्य में जियो थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाओं को उजागर करेगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

धामी कैबिनेट ने राज्य में पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी मंजूरी दी। इससे निर्माणाधीन और प्रस्तावित पुलों के निर्माण कार्यों के प्रबंधन और निगरानी में तेजी आएगी, जो कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण हैं।

प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान

बैठक में प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यह सुधार सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक होंगे। इन सुधारों से न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।

समापन विचार

धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए यह निर्णय उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जियो थर्मल ऊर्जा नीति के माध्यम से न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यह राज्य की विकास गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आसन्न योजनाओं और कार्यान्वयनों के माध्यम से उत्तराखंड एक नई दिशा में अग्रसर होगा।

राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी निर्मित करेगी।

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देहरादून – मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य राज्य में विद्युत पारेषण तंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करना था।

समीक्षा बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

मुख्य सचिव ने पिटकुल को निर्देशित किया कि मानसून के दौरान पारेषण तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वोत्तम संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जाए। साथ ही, उन्होंने ब्रेकडाउन की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने की भी आवश्यकता व्यक्त की।

आनंद बर्धन ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर ही पूरे हों और उनकी लागत किसी भी स्थिति में बढ़ने न पाए। उन्होंने मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) से पूर्व समीक्षा कराना भी आवश्यक बताया।

भूमि अधिग्रहण और भविष्य की योजनाएँ

मुख्य सचिव ने साथ ही लाइन विस्तारीकरण और सब स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित नए मानकों के अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत जेनरेशन प्लांट और विद्युत सब स्टेशन की क्षेत्रीय विजिट पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बैठक में उपस्थित प्रबंध निदेशक पिटकुल, पी सी ध्यानी ने भी जानकारी दी कि पिटकुल की रेटिंग 2024-25 में A से A++ में सुधार हुआ है। इससे पिटकुल को मिलने वाले लोन में 0.50% की छूट प्राप्त होगी, जिसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को रियायती ऊर्जा दरों के रूप में मिलेगा।

प्रमुख परियोजनाएँ और उनके संभावित लाभ

उन्होंने बताया कि इनमें एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त 6 गतिमान परियोजनाएँ शामिल हैं, जैसे 220 केवी सेलाकुई, 132 केवी खटीमा, 132 केवी लोहाघाट चंपावत आदि। ये सभी प्रोजेक्ट 2026 तक पूर्ण हो जाएंगे जिससे लो वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्याओं से राहत मिलेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि उद्योगों को भी बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाएंगे।

बैठक के अंत में

यह बैठक राज्य के विद्युत विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड में विद्युत परियोजनाएँ समय पर पूरी हों और लागत नियंत्रण में रहे। इससे उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य अभियंता अनुपम सिंह, इला पंत व कमलकांत, महाप्रबंधक वित्त मनोज कुमार आदि उपस्थित थे।

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लेखिका: साक्षी वर्मा, तारा चंद्रा, टीम asarkari

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही 20 नई वातानुकूलित यूटीसी मिनी (टेंपो ट्रेवलर) का फ्लैग ऑफ किया है। इस पहल से पर्यटकों और आम जनता के लिए देहरादून-मसूरी और नैनीताल-हल्द्वानी रूट पर यात्रा सुगम होगी। सीएम ने कहा कि ये सेवाएं राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

सीएम का टेम्पो ट्रैवलर सफर

सीएम धामी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कैंप कार्यालय से जीटीसी हेलीपैड तक टेंपो ट्रेवलर से की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वातानुकूलित टेंपो ट्रैवलर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी।

जाम की समस्या में कमी

धामी ने यह भी उल्लेख किया कि इन नए टेंपो ट्रेवलर मार्गों पर चलने से देहरादून-मसूरी और नैनीताल-हल्द्वानी के बीच जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। ऐसे में, यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। यदि यह पहल सफल होती है, तो भविष्य में इस तरह की सेवाओं की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

सुविधाएँ एवं डिजिटल सेवाएँ

सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए परिवहन विभाग ने डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, और ट्रैकिंग सिस्टम जैसी नवीनतम सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे जनता को यात्रा करना सरल हो गया है।

इलेक्ट्रिक बसों का समावेश

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि परिवहन निगम के बस बेड़े में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश किया जाएगा। इसके लिए बसों की खरीद की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से जारी है। सरकार अपने कर्मचारियों और चालक-परिचालकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्यरत है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी की यह पहल उत्तराखंड के परिवहन तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल यातायात की समस्याएं हल होंगी, बल्कि पर्यटन को भी एक नया आयाम मिलेगा। असारकारी की टीम आपके लिए लाएगी और भी ऐसे तथ्य और विश्लेषण।

इस नए परिवहन कदम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करें।

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खटीमा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में अपने खेत में धान की रोपाई की। इस दौरान उन्होंने किसानों की मेहनत, त्याग और समर्पण को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में उतरकर उन्हें अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, "अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं।"

किसानों के प्रति संवेदनशीलता

सीएम धामी ने इस अवसर पर किसानों के श्रम को मान्यता देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह किसान दिन-रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं। यह कदम न केवल उनकी मेहनत को सराहता है बल्कि कृषि के प्रति लोगों में रुचि जगाने का भी काम करता है। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार कृषि विकास के प्रति गंभीर है।

सांस्कृतिक जुड़ाव

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत "हुड़किया बौल" के माध्यम से भूमि के देवता, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। उनका यह सांस्कृतिक जुड़ाव किसानों और क्षेत्रीय जनता के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव था। मुख्यमंत्री धामी की इस पहल से दर्शाता है कि वह न केवल राजनीति में बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहना चाहते हैं।

ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण

मुख्यमंत्री की यह पहल न केवल किसानों को प्रेरित करती है बल्कि उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों की अहमियत और पारंपरिक लोककलाओं के संरक्षण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों को भी मान्यता देता है, जिससे सामुदायिक एकता बढ़ती है।

निष्कर्ष

सीएम धामी की धान रोपाई का यह कार्यक्रम उत्तराखंड के किसानों के लिए एक नया संदेश लाता है कि उनकी मेहनत को पहचाना और सराहा जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल कृषि के महत्व पर बल देता है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर की भी रक्षा करने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री का यह कदम युवा पीढ़ी में खेती के प्रति रुचि को बढ़ाने और किसानों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम है।

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यह लेख भारतीय महिलाओं द्वारा लिखा गया है और "टीम asarkari" द्वारा संपादित किया गया है। एग्रीकल्चर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

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ऋषिकेश: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने उत्तराखंड के टिहरी में 1000 मेगावाट के वैरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) की दूसरी यूनिट (250 मेगावाट) के लिए सीओडी प्रक्रिया की सफल शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल (आईएएस) की उपस्थिति में किया गया।

नवीनतम तकनीक और ऊर्जा स्वतंत्रता

पृष्ठभूमि के अनुसार, टिहरी पीएसपी न केवल भारत की पहली वैरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज सुविधा है, बल्कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा संचालित सबसे बड़ी परियोजना भी है। इसका विकास भारत की जलविद्युत क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। द्वितीय यूनिट की सीओडी प्रक्रिया का प्रारंभ, तकनीकी रूप से उन्नत एवं स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करने में टीएचडीसीआईएल के नेतृत्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

समारोह की उपस्थिति और अभिव्यक्तियाँ

इस कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव श्री आकाश त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री मोहम्मद अफजल, एनटीपीसी के अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह, और टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. के. विश्नोई समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। पंकज अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की और सभी संबंधित व्यक्तियों और परियोजना से जुड़ी अनुबंध एजेंसियों को बधाई दी।

टीएचडीसीआईएल की उपलब्धि पर ध्यान

टीएचडीसीआईएल की यह नई यूनिट न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि देश के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक बढ़ता कदम भी है। 250 मेगावाट की चार रिवर्सिबल यूनिटों के साथ, टिहरी पीएसपी 1000 मेगावाट स्वच्छ पीकिंग विद्युत का उत्पादन करेगी, जिससे विद्युत प्रणाली में विश्वसनीयता और ग्रिड स्थिरीकरण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। यह टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स को 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

भविष्य की योजनाएँ

टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष श्री आर. के. विश्नोई ने इस उपलब्धि के पृष्ठभूमि में सभी प्रयासों को सराहा और कहा कि यह न केवल व्यवसायी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की ऊर्जा संसाधनों की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के ऊर्जा परिदृश्य में टीएचडीसीआईएल का यह कदम सकारात्मक बदलाव और विकास का प्रतीक बनेगा।

निष्कर्ष

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इस साझेदारी से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित होगा, बल्कि यह देश की जलवायु की रक्षा और स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी गई। यह टीएचडीसीआईएल की अनवरत वृद्धि और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को प्रदर्शित करता है।

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देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हाल ही में पारित किए गए नाम पट की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लेने की जरूरत बताई है। महर्षि ने अपने बयान में कहा कि यदि किसी व्यवसायी से नाम बताने का आदेश नहीं आता तो यह उनकी निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

समाज में विभाजन का खतरा

राजीव महर्षि ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र और श्रद्धेय यात्रा के मार्ग पर इस प्रकार के आदेश देना गलत है। यह आदेश न केवल व्यापारियों पर दबाव डालता है, बल्कि समाज में भी विभाजन का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश समझ से परे है और समाज की समरसता को प्रभावित कर सकता है।

राजनीतिक दावे और जनहित

महर्षि ने कहा कि पिछले कुछ समय से विभिन्न छोटे-बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें एक समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार की बात की गई है। उनका सवाल है कि आखिर सरकार को नाम जानने का क्या उद्देश्य है? क्या यह नियम जम्मू-कश्मीर या उत्तर पूर्व में भी लागू किया जाएगा? इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने भाजपा की मंशा को सवालिया निशान पर रखा।

बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना

महर्षि ने यह भी कहा कि उत्तराखंड इस समय गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है और कई मार्ग अवरुद्ध हैं। ऐसे में सरकार को पीड़ितों की मदद करने के बजाय इस प्रकार के गैर जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना होना चाहिए।

समाज की आवाज़

महर्षि ने पुनः सरकार से अपील की है कि वह इस तुगलकी फरमान को शीघ्र वापस ले। उन्हें यह डर है कि इससे समाज में और अधिक तनाव पैदा हो सकता है। कांग्रेस का मानना है कि राजनीतिक लाभ के लिए समाज के सामंजस्य को खतरे में डालना गलत है।

राजीव महर्षि ने अंत में कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि नाम बताने के नियम के कारण किसी विशेष समुदाय के व्यापार को क्षति होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वे यह भी पूछते हैं कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को फालतू विवादों में क्यों धकेला जा रहा है?

इस प्रकार, आगामी कांवड़ यात्रा के समय जब श्रद्धालुओं की साक्षी में दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस आदेश के प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड का राज्य सरकार से निवेदन है कि वे इस आदेश पर गंभीरता से विचार करें और उचित कदम उठाएं।

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देहरादून, 03 जुलाई 2025 - DM सविन बसंल के उत्कृष्ट प्रयासों से देहरादून के जिला प्रशासन ने नए शहर निर्माण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास और समन्वय के माध्यम से, रिकार्ड टाइम में योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। यह योजनाएं न केवल शहर के यातायात प्रबंधन को सुगम बनाएंगी बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों की समृद्धि में भी योगदान करेंगी।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

जिलाधिकारी सविन के नेतृत्व में, देहरादून में यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए कई अभिनव कार्य किए जा रहे हैं। कुठालगट एवं साई मंदिर पर नई स्लिप रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें राउंड अबाउट और बेहतर प्रकाश व्यवस्था शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल यातायात प्रवाह को सुगम बनाना है बल्कि शहर की पहचान को भी नया रूप देना है।

बजट प्रबंधन और रखरखाव

सविन बसंल ने स्पष्ट किया है कि वह योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके रखरखाव का भी ध्यान रख रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शहर के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शहर के चौराहों पर सुधार

जिलाधिकारी सविन के निर्देश पर, देहरादून के 11 व्यस्त जंक्शनों पर नवीन ट्रैफिक लाइट का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये ट्रैफिक लाइट अब प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्थापन को बेहतर बनाएंगी, जिसमें महाराणा प्रताप चौक, नालपानी चौक, और आईटी पार्क शामिल हैं। यह कदम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी सविन बसंल का यह प्रयास न केवल देहरादून को सुंदर बनाने के लिए है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों के लिए भी सुविधा का संवर्धन करेगा। उनका कार्य प्रशासनिक समन्वय और प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिले में विकास कार्यों की त्वरित गति से प्रमाणित होता है कि सही दिशा में किए गए प्रयास हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। आम जनता को सुविधाएं प्रदान करने में डीएम सविन का योगदान सराहनीय है, जो कि अब शहर में साफ-सुथरी और संगठित यातायात व्यवस्था का रास्ता प्रशस्त कर रहा है।

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रुड़की, उत्तराखंड: ट्रूफ्लो बाय हिंदवेयर, जो अपने प्लास्टिक पाइप और फिटिंग सेगमेंट में तेजी से ग्राहकों की पसंद बन रहा है, ने अपने नए अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की है। इस उद्घाटन के साथ, कम्पनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और विस्तार किया है जो कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। इस प्लांट का उद्घाटन सोमानी संदीप सोमानी, चेयरमैन और श्री शाश्वत सोमानी, स्ट्रेटजी हेड, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप ने किया।

नए प्लांट की विशेषताएँ

170 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित यह प्लांट 12,500 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता को सपोर्ट करता है। यह प्लांट उत्तर भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर स्थित है, जिससे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में महत्वपूर्ण सुधार संभव होगा। इस विस्तार के साथ, ट्रूफ्लो भारत में हाई क्वालिटी प्लास्टिक पाइपिंग समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है।

ब्रांड का विकास और बाजार में स्थान

ट्रूफ्लो के चेयरमैन संदीप सोमानी ने कहा, "रुड़की प्लांट में ट्रायल प्रोडक्शन की शुरुआत के साथ, ग्रुप का विजन आगे बढ़ رہا है। संगारेड्डी में पहले प्लांट की स्थापना के बाद, हम अब इस महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तत्पर हैं। यह प्लांट हमारी उत्पादन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा और ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी वाले उत्पाद प्रदान करने के हमारे उद्देश्य को सुदृढ़ करेगा।" इससे ट्रूफ्लो के ब्रांड का भारतीय प्लास्टिक पाइप और फिटिंग उद्योग में एक प्रमुख स्थान बनेगा।

उत्पादन और वितरण में मजबूती

राजेश पजनू, सीईओ, ट्रूफ्लो बाय हिंदवेयर लिमिटेड ने उल्लेख किया कि यह नया प्लांट उनकी मैन्युफैक्चरिंग और वितरण क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह रणनीतिक विस्तार उत्तर और पश्चिम भारत में उनके उत्पादों की पहुँच को बढ़ाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि विविधता के साथ उनकी पाइपिंग सॉल्यूशंस ग्राहकों की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करें।

निष्कर्ष

ट्रूफ्लो बाय हिंदवेयर का इस नए प्लांट का उद्घाटन बाजार में प्रतिस्पर्धा और ग्राहक संतोष को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह विस्तार केवल उत्पाद की गुणवत्ता में नहीं, बल्कि कम्पनी के ब्रांड की छवि में भी एक महत्वपूर्ण बदलावा लाने की संभावना रखता है। ट्रूफ्लो का उद्देश्य केवल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना ही नहीं, बल्कि ग्राहक के अनुभव को भी बेहतर बनाना है।

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लिखा गया: साक्षी शर्मा, सुमिता अग्रवाल, और प्रियंका नायर द्वारा

डिजिटल भारत का एक दशक हमें बताता है कि कैसे हमने एक ऐसा मिशन शुरू किया जो तकनीकि के माध्यम से हर भारतीय के जीवन में परिवर्तन लाने का वादा करता है। मिलिए इस सफर के साथ, जिसने 2014 से आज तक, भारतीय समाज को नई सोच और सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया है।

प्रस्तावना: एक नया युग

दस साल पहले, हमने एक ऐसे क्षेत्र में यात्रा शुरू की थी जहां किसी ने पहले कदम नहीं रखा था। उस समय भारत में तकनीकी संरचना बहुत कमजोर थी। लेकिन इस दशक में, तकनीक ने हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बदला, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध किया। डिजिटल भारत ने भारतीयों को सशक्त करने के साथ-साथ संकटों को भी हल किया है।

डिजिटल डिवाइड का समापन

2014 में, भारत में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इंटरनेट की पहुंच ने गांवों और शहरों के बीच की खाई को कम किया है। अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। यह केवल कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि विकास का एक सशक्त साधन है।

सरकार की पहल और परियोजनाएँ

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गई है, जिससे कई बिचौलियों की जरूरत खत्म हुई है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक साक्षरता में वृद्धि भी करती है।

समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण

डिजिटल इंडिया ने छोटे उद्यमियों और MSMEs को सशक्त बनाने का काम किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने विक्रेताओं और खरीदारों के बीच संपर्क स्थापन कर नए अवसरों का द्वार खोला है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वैश्विक मान्यता

भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। जैसे कि आधार, CoWIN, और डिजिलॉकर जैसी परियोजनाएं जिनकी अद्वितीयता से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। अब ये प्लेटफार्म विकासशील देशों के लिए आदर्श बनते जा रहे हैं।

अगले दशक की संभावनाएँ

आने वाला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी हो सकता है। भारत अब न केवल डिजिटल गवर्नेंस पर केंद्रित है, बल्कि वैश्विक डिजिटल नेतृत्व को भी विचार में लाया है। ये सभी पहलें हमें एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रही हैं।

निष्कर्ष: विश्वास और समर्पण

डिजिटल भारत अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह एक जनआंदोलन बन चुका है। आइए हम सभी एक साथ मिलकर इस परिवर्तन की यात्रा को आगे बढ़ाएं और विश्व को बताएं कि भारत में नवाचार की कितनी क्षमता है।

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राज्य की राजधानी देहरादून में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया। यह कार्यक्रम 'विकसित भारत 2047' के निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन-2025' के तहत आयोजित हुआ। इस अवसर पर ISRO के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का उद्देश्य

यह सम्मेलन उत्तराखंड को 'स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली STATE' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसे पहले अनुसंधान तक सीमित माना जाता था, अब संचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मॉडल जनपद की योजना

इस अवसर पर, प्रदेश में मॉडल जनपद बनाने के लिए ISRO और यूकास्ट द्वारा विकसित एक डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया गया। यह डैशबोर्ड आने वाले समय में जनपदों की विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन उत्तराखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।"

आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में साइंस सिटी, साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह कदम प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और युवाओं को नई तकनीकों के प्रति आकर्षित करेगा।

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने ISRO द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस विमोचन के साथ, उत्तराखंड एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां तकनीकी नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग किया जाएगा।

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देहरादून - अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद ने आज ओएसिस विद्यालय, रायपुर, देहरादून में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत राज्यमंत्री कर्नल अजय कोठियाल तथा बाल सुधार समिति की मानद सदस्य श्रीमती नमिता मंमगाई का हार्दिक सम्मान किया गया। इस समारोह का आयोजन विशेष रूप से उन उपलब्धियों और सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया गया जो इन महान हस्तियों ने समाज के लिए समर्पित की हैं।

सम्मान समारोह का विवरण

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष आई जी एस एस कोठियाल ने की। समारोह में उपस्थित विशेष अतिथि, अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष राजीव बैरी, उपाध्यक्ष भट्ट, तथा समाजसेवी राकेश ओबराय ने भी कार्यक्रम को शानदार बनाया।

उपाध्यक्ष और कवयित्री डौली डबराल ने काव्यात्मक शैली में परिषद के कार्यों का गंभीर वर्णन प्रस्तुत किया, जिसमें परिषद की सामाजिक भूमिकाएं और योगदान की चर्चा की गई। कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा ने वियतनाम, कम्बोडिया, बाली, मारीशस, बांग्लादेश आदि देशों की यात्रा का प्रभावी वर्णन प्रस्तुत किया, जिससे प्रतिभागियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।

कला और संस्कृति का संगम

समारोह में उपस्थित महिलाओं ने गीत और कविताएं प्रस्तुत कर उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। उनमें प्रमुख थीं, पूनम, राजेश गोयल, पुष्पा भल्ला, जिन्होंने अपने कृतित्व से इस समारोह की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। समारोह का संचालन अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद देहरादून चैप्टर के महासचिव आदेश शुक्ला ने किया।

समाज में बदलाव का संदेश

इस समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का था। कर्नल अजय कोठियाल और श्रीमती नमिता मंमगाई ने हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के प्रति अपनी सेवाएं दी हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से यह संदेश दिया कि हम सभी को समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद का यह आयोजन न केवल कर्नल अजय कोठियाल और श्रीमती नमिता मंमगाई के कार्यों का सम्मान था, बल्कि यह समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम था। इस प्रकार के आयोजनों से समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

इस प्रकार, यह समारोह एक यादगार घटना बन गया जिसमें न केवल सम्मानित व्यक्ति, बल्कि समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया और एकजुटता का प्रदर्शन किया।

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देहरादून: उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनहित में जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी कार्मिकों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। यह वक्तव्य एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करेगा, बल्कि सूचना विभाग की कार्यप्रणाली को भी मजबूती देगा।

सूचना विभाग का महत्त्व

सूचना विभाग का मुख्य कार्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रचार-प्रसार करना है। बंशीधर तिवारी ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा कि कार्मिकों पर यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी सूचनाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करें। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि नागरिकों को सही और समय पर जानकारी मिले, ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।"

नव निर्वाचित कार्यकारिणी की महत्वाकांक्षाएं

नव निर्वाचित अध्यक्ष कैलाश रावत ने संघ की योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि वे कार्मिकों के हितों का शीघ्र समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि श्रमिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके। संघ के महामंत्री अंकित कुमार ने बताया कि यह कार्यकारिणी एक साथ मिलकर जनपद स्तर पर संघ का विस्तार करने का प्रयास करेगी।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

बंशीधर तिवारी ने घोषणा की कि कार्मिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह पहल न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा उठाने में सहायक होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें।

समारोह में सम्मानित लोग

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह और अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए अपने अनुभव साझा किए।

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ अपने सदस्यों के हितों के साथ-साथ समाज के उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। सरकार की नीतियों और योजनाओं को सही तरीके से जनहित में लागू करना एक चुनौती है, लेकिन यह संघ की नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में संभव है।

इस प्रकार हम सभी को जनहित में कार्य करने की दिशा में अग्रसर रहना होगा, ताकि सभी नागरिकों को लाभ मिल सके। बंशीधर तिवारी का यह संदेश न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रासंगिक है।

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लेखिका: साक्षी शर्मा, प्रीति गुप्ता, टीम asarkari

भारत ने जलवायु क्षेत्र में पिछले ग्यारह वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, मानव द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 2011-2020 के दशक में पृथ्वी का तापमान, पूर्व-औद्योगिक काल (1850-1900) की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ऐसे में भारत की जलवायु योजनाएँ और उपाय विश्व समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं।

भारत का वैदिक दृष्टिकोण

भारत के प्राचीन वैदिक सिद्धांत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का ध्यान रखते हुए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में देश की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जलवायु संकट को लेकर भारत का दृष्टिकोण न केवल पारंपरिक बल्कि नवाचारी भी है, जो सभी के लिए फायदेमंद है।

प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। 'जलवायु परिवर्तन' को पर्यावरण मंत्रालय की प्राथमिकता में शामिल किया गया, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। 2015 में भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा किया। इसने भारत की मजबूत जलवायु प्रतिबद्धता को दर्शाया।

नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति की है। 2014 के 76 गीगावाट स्थापित क्षमता से, यह मार्च 2025 तक 220 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है। सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान प्राप्त करना इस दिशा में एक बड़े कदम को दर्शाता है।

सामाजिक न्याय के साथ जलवायु कार्रवाई

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पीएम-कुसुम योजना जैसे कार्यक्रमों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से जोड़कर देखा है। ये योजनाएँ जैसे महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना और किसानों को सौर ऊर्जा समाधानों से सशक्त बनाना, जलवायु संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भविष्य की दिशा

भारत ने जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि मिशन लाइफ, जो हर भारतीय को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में शामिल करता है। 2023 में विकसित भारत के विज़न के अंतर्गत, भारत ने आत्मनिर्भरता और स्थायी विकास की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत ने जलवायु क्षेत्र में ग्यारह वर्षों में जो प्रगति की है, वह न केवल देश के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण है। भारत की जलवायु कार्रवाई वैश्विक समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई है और इसके सफल क्रियान्वयन से अन्य देश भी सीख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की गई यह यात्रा, एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने में सहायक साबित होगी।

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देहरादून। देहरादून में वर्षाकाल के दौरान रिस्पना और बिंदाल नदी कभी भी कहर बरपा सकती हैं। इन नदियों के किनारे बसी बस्तियां खतरे के साए में हैं। भारी बरसात के कारण ये नदियां कब उफान पर आ जाएं, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसके अतिरिक्त, शहर के ज्यादातर नालों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे भी समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नेताओं ने वोटबैंक की खातिर इन बस्तियों को बसाने और कब्जा कराने में मदद की है, जबकि सरकारी अफसर इन्हें हटाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखा पाते। ऐसे में, नदी के उफान के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

नदियों का खतरनाक स्वरूप

रिस्पना और बिंदाल नदी के दोनों तरफ बस्तियां बस जाने से ये नदियां संकरी हो गई हैं। यदि नदी में उफान आता है, तो इन नदियों के किनारे बसी बस्तियों में रहने वाले लोग खतरे में पड़ सकते हैं। वर्षा के मौसम में तेज बरसात होने पर बिंदाल और रिस्पना नदी अक्सर उफान पर आ जाती हैं, जिससे घरों में जलभराव हो जाता है। इसके अलावा, भूकटाव की समस्या, विद्युत पोल का उखड़ना और पुश्तों का ढहना आम बात है।

स्थानीय बस्तियों की स्थिति

रिस्पना नदी किनारे बसी बस्तियों में काठ बंगला, वीर गब्बर सिंह, बाडीगार्ड, राजीव नगर, आर्य नगर, राजेश रावत कॉलोनी, महात्मा गांधी, भगत सिंह कॉलोनी, दीपक नगर, मोथरोवाला और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी शामिल हैं। बिंदाल नदी के किनारे की बस्तियों में विजय कालोनी, चुक्खूवाला, जोहडी, कांवली रोड, खुडबुडा और पटेलनगर की चंदशेखर बस्ती शामिल हैं। इनमें सुरक्षा के चिंताओं के बीच रहने वाले लोग अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं।

प्रशासनिक कदम और लोगों की सजगता

प्रशासन ने कई बार इन बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर हटने का निर्देश दिया है, लेकिन अधिकांश लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वर्षा के मौसम में इन लोगों को रात में जागकर बिताना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ का खतरा बना रहता है। रिस्पना नदी के किनारे कुल 27 बस्तियां बाढ़ संभावित क्षेत्र में आती हैं, जैसे चीड़ोंवाली, कंडोली और दीपनगर। इन बस्तियों में अतिक्रमण के कारण नदी की चौड़ाई में कटौती हो गई है। इस कारण बाढ़ की आशंका अधिक बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

यह स्थिति केवल देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जगहों पर भी जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ से सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन को अपने कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। नदी किनारे बसे लोगों को भी अधिक जागरूक होना होगा। यह न केवल उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है।

अंत में, इन नदियों के आसपास बस रही बस्तियों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रशासन और स्थानीय लोगों को मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा।

इसलिए, आवश्यकीय उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि ऐसी आपदाओं का सामना कर सकें।

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देहरादून - उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला ने राज्य को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यशाला नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (UFDC) के सहयोग से सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य "उत्तराखंड में फिल्मिंग इकोसिस्टम के विकास" पर केंद्रित था।

कार्यशाला का महत्व

इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए बंशीधर तिवारी, महानिदेशक सूचना ने कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को फ़िल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। यह कार्यशाला राज्य और केंद्र की नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"

बंशीधर तिवारी ने आगे बताया कि उत्तराखंड की फिल्म नीति केवल फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को सशक्त करने के लिए भी बनाई गई है। हाल ही में, क्षेत्रीय सिनेमा को दी जाने वाली सब्सिडी ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक कर दी गई है, जिससे गुणवत्ता वाले फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन

कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य के कम चर्चित स्थलों पर फिल्मारी करने पर कुल फिल्म निर्माण लागत का 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है। स्थानीय कलाकारों को काम देने वाले निर्माताओं को भी विशेष सब्सिडी दी गई है। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल स्थापित करने के लिए ₹25 लाख की एकमुश्त सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।

डिजिटल पोर्टल की आवश्यकता

तिवारी ने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य में फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों - जैसे शूटिंग लोकेशन, उपकरण, कलाकार और लॉजिस्टिक्स - को एकीकृत करने के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं के लिए उत्तराखंड को और अधिक अनुकूल बनाना है।

स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

यूएफडीसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने 'प्रतिभा, प्रशिक्षण और तकनीक' को उत्तराखंड के फिल्म निर्माण मॉडल के तीन आधार स्तंभ बताते हुए कहा, "हम केवल बाहरी निर्माताओं को नहीं, बल्कि स्थानीय कहानीकारों और तकनीशियनों को भी एक मंच देना चाहते हैं।"

मतदाता की आवाज

कार्यशाला के समापन पर प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागी फिल्म निर्माताओं और फ़िल्म निर्माण से जुड़े अन्य लोगों की नीतिगत जिज्ञासाओं का समाधान NFDC और UFDC के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने उत्तराखंड को एक फिल्म-निर्माता अनुकूल गंतव्य बनाने के प्रयासों की सराहना की।

निष्कर्ष

यह कार्यशाला उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य की फिल्म नीति और सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि उत्तराखंड जल्द ही भारतीय फिल्म उद्योग का एक प्रमुख गंतव्य बनेगा।

उत्तराखंड के इस विकासात्मक कदम के लिए राज्य सरकार और मीडिया की सराहना की जानी चाहिए। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि वे इस अनुकूल वातावरण का अधिकतम लाभ उठाएं और नए कार्यों में योगदान दें।

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कोरोनेशन चिकित्सालय में ओटोमेटेड पार्किंग तैयार

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा शहर में लागू की जा रही आटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग योजना अब जल्द ही जनमानस के लिए समर्पित की जाने वाली है। इस योजना का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ओटोमेटेड पार्किंग की विशेषताएँ

इस योजना के तहत, कोरोनेशन जिला चिकित्सालय की स्टॉफ पार्किंग, तिब्बती मार्केट और परेड ग्राउंड में आधुनिक ओटोमेटेड पार्किंग का निर्माण किया गया है। कोरोनेशन चिकित्सालय में पार्किंग की क्षमता 18 वाहनों की है, जबकि तिब्बती मार्केट में 132 और परेड ग्राउंड में 96 वाहनों के लिए जगह उपलब्ध है। ये पार्किंग किसी भी अन्य स्थलों पर स्थानांतरित की जा सकती हैं, जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

यातायात व्यवस्था में सुधार

जिला प्रशासन की यह पहल, जिनका उदेश्य महानगर के जाम से लोगों को निजात दिलाना है, वास्तव में सराहनीय है। पार्किंग की इस व्यवस्था से जहां कर्मचारियों को आसानी होगी, वहीं मरीजों और तीमारदारों की पार्किंग में भी बढ़ोतरी होगी। इस पार्किंग का संचालन तकनीकी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा, जिससे पार्किंग की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन सकेगी।

सीमा और सुरक्षा

आटोमेटेड पार्किंग के संचालन के लिए 02 कुशल तकनीकी ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है और जिला योजना के तहत इन पार्किंग को बीमा कवर भी दिया जाएगा। इस प्रकार की पार्किंग न केवल पहले से कम स्थान में अधिक वाहनों को पार्क करने में मदद करेगी, बल्कि यह शहर में वाहनों के संख्या के संतुलन में भी योगदान करेगी।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी सविन बंसल की अगुवाई में जिला प्रशासन की यह योजना शहर की यातायात स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। इससे न केवल शहरवासियों को पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि इससे यातायात दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री के आधुनिक सुविधायुक्त उत्तराखंड के विजन को मूर्तरूप देने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके साथ ही, इस तरह की अन्य पार्किंग योजनाएं भी शहर में लागू की जा सकती हैं। इस प्रयोग के सफलतम परिणाम की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से, आने वाले दिनों में यह प्रोजेक्ट और भी बड़े पैमाने पर फैल सकता है।

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मानसून के जोर पकड़ते ही उत्तराखंड पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। इसके तहत पुलिस चारधाम यात्रियों को भूस्खलन क्षेत्रों की जानकारी एसएमएस के जरिए भेज रही है। यह कदम निश्चित रूप से यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ताकि वे अपनी यात्रा को सुरक्षित रूप से कर सकें।

भूस्खलन चेतावनी: एक नया प्रयास

पुलिस द्वारा भेजे जा रहे एसएमएस में बारिश के संभावित स्थलों एवं भूस्खलन वाले स्थानों की जानकारी प्रदान की जा रही है। यह सेवा हर तीन घंटे में अपडेट की जा रही है, जिससे यात्रियों को ताजातरीन जानकारी मिलती रहे। पिछले सालों की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में व्यापक तरीके से सुधार किए गए हैं।

ट्रैकिंग रूट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती

पुलिस ने ट्रैकिंग रूट पर कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया है ताकि यात्रियों को किसी भी स्थिति में सहायता मिल सके। इसके अलावा, भूस्खलन क्षेत्र के दोनों ओर जेसीबी मशीनों और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भूस्खलन होने की स्थिति में तुरंत राहत कार्य आरंभ किया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती

यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए पूरे रूट को सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में बांटकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर जगह चेक प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को न केवल उनकी यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी प्राप्त होगी।

भूस्खलन जोन की चिह्नित जानकारी

यात्रा मार्ग पर कुल 66 भूस्खलन जोन पुलिस ने चिह्नित किए हैं। यहां चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि यात्री समझ सकें कि वे किन स्थानों से सावधान रहें। मौसम के चलते नए भूस्खलन जोन भी उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से मानचित्रित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे मानसून का मौसम बढ़ता है, यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा की सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। पुलिस द्वारा शुरू की गई यह एसएमएस चेतावनी प्रणाली न केवल यात्रियों को सुरक्षित रखने में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें मौसम की स्थितियों के बारे में भी सचेत कर रही है। अगर आप चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सभी अपडेट्स पर ध्यान दें। अधिक अपडेट्स के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए, मानवीय दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि सभी प्रयासों का लक्ष्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस का यह कदम गर्व का विषय है और इसे समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।

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देहरादून: हरिद्वार बाईपास रोड स्थित द सॉलिटेयर होटल, जो की उत्तराखंड के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक चर्चित नाम है, ने आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नए नाम प्राइड प्रीमियर सॉलिटेयर के रूप में रीब्रांड होने की घोषणा करी। यह घोषणा सॉलिटेयर होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि बंसल द्वारा की गई। यह साझेदारी देहरादून की इस आइकोनिक प्रॉपर्टी के लिए एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत है, जहां यह भारत की अग्रणी होम-ग्रोन हॉस्पिटैलिटी ब्रांड प्राइड होटल्स ग्रुप के साथ मिलकर उत्कृष्टता की विरासत और विश्वस्तरीय सेवा के प्रति नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा।

सॉलिटेयर का नया अवतार

2012 में स्थापित द सॉलिटेयर देहरादून के प्रीमियम होटलों में से एक है, जो अपनी सटीक लोकेशन और उत्कृष्ट सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इस होटल ने कई बड़े कॉन्फ्रेंस, भव्य समारोहों और सामाजिक आयोजनों की मेजबानी की है और यह दून घाटी के कॉरपोरेट व लीजर ट्रैवल के बीच एक पसंदीदा चॉइस बन चुका है। अब द सॉलिटेयर और प्राइड होटल्स ग्रुप ने अपनी विशिष्ट विरासत को एकीकृत करते हुए प्राइड प्रीमियर सॉलिटेयर नामक नई ब्रांड आइडेंटिटी के तहत साथ काम करना शुरू कर दिया है।

होटल की विशेषताएँ

रीब्रांडेड होटल में 65 शानदार और आरामदायक कमरे व सुइट्स हैं, जो लक्ज़री और सुविधा का बेहतरीन संयोजन प्रदान करते हैं। मेहमान यहां दो विशिष्ट डाइनिंग विकल्पों का आनंद ले सकते हैं – एमरल्ड कोर्ट, जो ऑल-डे रीजनल और ग्लोबल व्यंजनों की शृंखला परोसता है, और एक पेटिसरी, जिसमें ताज़ा बेकरी आइटम्स, प्रीमियम चाय और कॉफी मिलती है।

इस प्रॉपर्टी की एक और प्रमुख विशेषता है इसका अत्याधुनिक बैंक्वेट और कन्वेंशन सेंटर, जिसमें पिलरलेस बॉलरूम्स और मल्टीपर्पज़ इवेंट स्पेसेज़ हैं — जो शादियों, कॉन्फ्रेंस और एमआईसीई (मीटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन्स) के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। नए इंटीरियर्स और खुशहाल वातावरण के साथ, यह होटल क्षेत्र की हॉस्पिटैलिटी के मानकों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

उद्धरण और प्रतिक्रिया

इस अवसर पर मौजूद सॉलिटेयर होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि बंसल ने कहा, “द सॉलिटेयर देहरादून की हॉस्पिटैलिटी यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा है। प्राइड होटल्स ग्रुप के साथ साझेदारी कर हम अपने अनुभव को और ऊंचा उठा रहे हैं, अपनी पहुंच को बढ़ा रहे हैं और नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यह सहयोग हमारे लिए और हमारे मेहमानों के लिए एक नया उत्साहजनक अध्याय है।”

प्राइड होटल्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतुल उपाध्याय ने कहा, “प्राइड प्रीमियर सॉलिटेयर देहरादून, हमारे उत्तरी भारत के विस्तार की दिशा में एक अद्भुत उपलब्धि है। सॉलिटेयर की विरासत और प्राइड ब्रांड की राष्ट्रीय उपस्थिति का संगम इस लॉन्च को बेहद खास बनाता है। हम उत्तराखंड में अपनी विशिष्ट हॉस्पिटैलिटी लाने के लिए उत्साहित हैं।”

एक नई दिशा

जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून रेलवे स्टेशन और आगामी दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के चलते प्राइड प्रीमियर सॉलिटेयर न केवल एक आदर्श गेटवे डेस्टिनेशन है, बल्कि बड़े इवेंट्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।

1988 में श्री एस.पी. जैन द्वारा स्थापित प्राइड होटल्स ग्रुप आज भारत के प्रमुख बिज़नेस और लीजर स्थलों पर 60 से अधिक होटलों का संचालन करता है। प्राइड प्लाज़ा, प्राइड प्रीमियर, प्राइड एलीट और बिज़नोटेल बाय प्राइड जैसे ब्रांड्स के माध्यम से यह समूह भारतीय आतिथ्य का प्रतीक बन चुका है, जो व्यक्तिगत सेवा और यादगार अनुभवों की पेशकश करता है।

निष्कर्ष

इसी प्रकार, प्राइड प्रीमियर सॉलिटेयर न केवल देहरादून के लिए एक नए मानक की स्थापना करेगा, बल्कि उत्तराखंड की होटल इंडस्ट्री को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके अतिरिक्त, इस नई पहल का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और खानपान की झलक पेश करना भी है। इसके लिए होटल विशेष स्टे पैकेज और आकर्षक प्रस्तावों की पेशकश कर रहा है।

आखिरकार, यह प्रयास हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदर्शित करता है, जो आने वाले समय में मेहमानों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा।

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भराड़ीसैंण, गैरसैंण – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भराड़ीसैंण, गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस समारोह में उन्होंने योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण एवं 8 देशों के डेलिगेट्स के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य का यह आयोजन शंखनाद एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ।

योग नीति का औपचारिक शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योग नीति पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया और राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही, “एक वृक्ष, योग के नाम” कार्यक्रम के तहत विधानसभा परिसर में सेब का पौधा भी लगाया। यह कदम राज्य के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन स्थापित करेगी। उनका कहना था कि हमने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नए नगरों की स्थापना की योजना बनाई है, जो योग, आयुर्वेद, और अध्यात्म के केंद्र बनेंगे। इसके माध्यम से उपयुक्तता के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े समूहों और आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया जाएगा।

भराड़ीसैंण की सांस्कृतिक विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि भराड़ीसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के नाते सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सामूहिक योगाभ्यास उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योग नीति का महत्व

मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत राज्य में योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना की जाएगी और आवेदकों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

योग के लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि योग हमारे मन, आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रदान करता है। योग से तनाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करने का कार्य होता है, जो जीवन में आनंद लाता है।

योग: एक सार्वभौमिक सूत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। यह जाति, भाषा, धर्म और भौगोलिक सीमाओं को पार कर एकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, जिसने योग को विश्व में एक नई पहचान दी है।

पलायन की समस्या का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पलायन की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके अंतर्गत स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीतियों पर कार्य किया जा रहा है।

विद्यार्थियों से संवाद

योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, मुख्यमंत्री विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर उनके हालचाल जाने। छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद कर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का पक्का संकल्प लिया।

यह आयोजन राज्य के समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। योग को जीवन का हिस्सा बनाते हुए हम सभी को स्वास्थ्य, एकजुटता और सहिष्णुता का संदेश फैलाना चाहिए।

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उरई। इस तपती उमस भरी गर्मी में जल ही एकमात्र अवयव है, जो इस तपन और उमस से राहत देने का कार्य करता है। इसलिए इसके संरक्षण का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित रूप से हम सभी का है। जल संरक्षण हेतु प्राचीन काल तथा वर्तमान समय में जिन पात्रों का उपयोग किया जाता था, उसकी एक अनूठी वीथिका इन्टैक उरई अध्याय, प्रान्तीय धरोहर समिति संस्कार भारती एवं भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के संयुक्त तत्वावधान में चूडी वाली गली स्थित श्रीमती सन्ध्या पुरवार के आवास पर लगाई गई।

जल संरक्षण की पुरानी तकनीकें

शंख ध्वनि के बीच इस वीथिका का शुभारम्भ राजकीय महिला चिकित्सालय की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा संजीव प्रभाकर जी ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वीथिका के उद्घाटन के दौरान डा0 संजीव प्रभाकर ने कहा कि आज यहां आकर पुरानी स्मृतियां पुनः चैतन्य हो गई। उन्होंने स्वरचित एक कविता भी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा "विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने, विरासत को भूलकर। आओ अपनी विरासत बचा लें।"

इस जल पात्र वीथिका में मिट्टी, तांबा, पीतल, गिलट, चांदी आदि से निर्मित विभिन्न जल पात्रों का प्रदर्शन किया गया है। जल संग्रहण के लिए प्रदर्शित सौ साल पुराने हण्डा, बटोला, जंगाल, भगाना, टंकी, मटका, गगरी, सुराही, नाद, केन घटिया आदि वस्तुओं ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं जल के उपयोग हेतु विभिन्न आकार प्रकार के लोटे, लुटियां, यांत्रिक लोटे, गिलास, कुल्हड आदि का भी प्रदर्शन किया गया।

संस्कृति और विरासत का संगम

वीथिका का मुख्य आकर्षण जल ही जीवन है पर आधारित सनातनी वांग्मय में उल्लिखित श्री विष्णु के प्रथम मत्स्य अवतार एवं उभयचरी द्वितीय कूर्म अवतार के शंख रहे। इस वीथिका में मत्स्य तथा कूर्म से संबंधित आचमनियां और बोतल खोलक भी प्रदर्शित की गई। जल के देवता वरुण के सम्मान में सजाए गए जल पात्रों की प्रभावशाली प्रदर्शनी ने सबका मन मोह लिया।

अन्त में, डा हरी मोहन पुरवार तथा डा उमाकांत गुप्त ने मुख्य अतिथि डा0 संजीव को अंग वस्त्र उढ़ाकर सम्मानित किया। श्रीमती ऊषा सिंह निरंजन, श्रीमती मन्जू विजय रावत एवं श्रीमती सन्ध्या पुरवार ने सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह भेंट किए। समारोह के समापन पर श्रीमती सन्ध्या जी ने सभी आगंतुकों को बुंदेलखंडी मट्ठा और स्वल्पाहार परोसा।

इस कार्यक्रम में डा0 रचना रमणीक श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता अरविन्द पाठक, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, और अन्य विशिष्ट उपस्थितियों ने जल संरक्षण के महत्व को उजागर किया। इस प्रकार, इस अद्वितीय वीथिका ने पुरानी तकनीकों और परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

जल preservation की आवश्यकता सभी को समझनी चाहिए और इस दिशा में हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। प्राचीन जल पात्रों की प्रदर्शनी ने यह संदेश दिया कि जल न केवल जीवन का स्रोत है बल्कि हमारी संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है।

हमारी आशा है कि यह आयोजन अन्य स्थानों पर भी जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक होगा। भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि हमारी जल धरोहर को बचाया जा सके।

इस अद्वितीय जल संरक्षण वेथिका की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए www.asarkari.com पर जाएं।

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देहरादून – मुख्यमंत्री आवास परिसर में गुरुवार को योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

योग का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुँचने का माध्यम है।" उन्होंने भारतीय संस्कृति के महत्व पर भी जोर देते हुए बताया कि भारत ने हमेशा मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी है। योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल हैं, जो आज दुनिया के करोड़ों लोगों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का महत्व

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया। इसके परिणामस्वरूप, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड योग और ऋषि-मुनियों की भूमि है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम स्तर तक सभी लोगों को योग से जोड़ने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। योग से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

नई योग नीति

उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक नई योग नीति पेश की है। इस नीति के तहत, योग के माध्यम से रामराज्य का सपना साकार करने और स्वास्थ्य प्रबंधन को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद लाभकारी होता है।

योगाभ्यास के लाभ

योगाभ्यास के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने जानकारी दी कि योगाभ्यास करने से शरीर में तनाव कम होता है और मानसिकता में सुधार होता है। इसके अलावा, योग से जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हमें योग के लाभों को समझते हुए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि सरकार योग को न केवल एक शारीरिक गतिविधि के रूप में देखती है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। योग को अपनाने से न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, बल्कि समग्र स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से प्रदेश में योग को एक नई पहचान मिली है। अब यह देखना होगा कि प्रदेशवासियों में योग को दैनिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा कितनी प्रभावी होती है।

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लेखिका: प्रिया चौधरी, सुमन शर्मा, जबकि टीम asarkari

परिचय

2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ, तो भारतीय संस्कृति के अध्याय में एक नया मोड़ आया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस बात पर ध्यान दिया है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ने न केवल धार्मिक उपलब्धि को दिखाया है, बल्कि यह सभ्यता के उद्धार का क्षण भी बन गया है। यह एक दशक, जो मोदी युग में रूपांतरित हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह बना है।

धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण

यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण सदियों के धुंधले इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। जैसे-जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया, वैसे-वैसे भारतीय जनता में अपने धार्मिक मूल्य और प्रतीकों के प्रति एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। यह केवल एक मुहिम नहीं थी, बल्कि यह एक उचित पहचान की खोज थी।

संस्कृति का महत्व

मोदी सरकार में सांस्कृतिक गतिविधियों को सजावटी से मूलभूत बनाया गया है। योग दिवस, जो 2015 में मनाया गया, अब विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि एक पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर का जश्न है।

पारंपरिक ज्ञान का पुनरुद्धार

आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित किया गया है। आयुर्वेद और योग जैसी प्रतिमाओं को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ, संस्कृत और तमिल जैसे भाषाओं का संरक्षण भी महत्वपूर्ण कदम हैं। लुप्तप्राय कलाओं और शिल्पों को समर्थन दिए जाने के लिए विभिन्न मिशन भी शुरू किए गए हैं।

विशाल सांस्कृतिक परिवर्तन

2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी हमारे समाज में व्यापकता के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के एक नए अध्याय का प्रतीक बना। यह केवल भव्य भर नहीं, बल्कि एक विजन का साक्षी बना। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की एक महत्वपूर्ण कदम था।

सांस्कृतिक कूटनीति

भारत के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक कूटनीति में प्रमुखता दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नेताओं को भारतीय कारीगरी के उपहार भेंट किए हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति का संदेश फैलाते हैं। 2023 में जी-20 की अध्यक्षता एक ऐसा अवसर रहा, जहां भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया।

निष्कर्ष

इन ग्यारह वर्षों में मोदी युग ने सांस्कृतिक नीति को केवल प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि सांस्कृतिक चेतना के जागरण का प्रयास किया है। राम मंदिर और सेंगोल जैसे प्रतीक हमेशा इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहेंगे। भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल है, जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पहचानेंगे और उसे सहेजकर रखेंगे। आज भारत न केवल एक लंबे इतिहास वाला देश है, बल्कि एक जीवंत सभ्यता भी है। धर्म की निगरानी में, भारत ने अपने आवाज को पुनः प्राप्त किया है।

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लेखिका: निधि गुप्ता, रिया शर्मा, टीम asarkari

भारत ने हाल के वर्षों में खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में हमारी यात्रा अनवरत जारी है, और इस दृष्टि योजना के सबसे प्रभावकारी शक्तियों में भारतीय खेलों का उदय भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेल वैश्विक मंच पर नई ऊंचाईयों को छूने के लिए तैयार हैं।

खेलों का प्रभावी परिवर्तन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, भारतीय खेलों ने असाधारण विकास की ओर कदम बढ़ाया है। जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, उन्होंने एक नई दृष्टि से खेलों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को बदल दिया है। इस परिवर्तन से विश्व स्तरीय सहायता और आधुनिक सुविधाएं अब खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं।

अभूतपूर्व प्रदर्शन और उपलब्धियाँ

हाल ही में, भारतीय एथलीटों ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप तथा विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 24 पदक जीतकर देश को गर्वित किया। हमारे महिला पहलवानों ने मंगोलिया में 21 पदक जीते, जो उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है।

खेलों की नीतियों में सुधार

इन्हीं उपलब्धियों के पीछे पिछले 11 वर्षों में किए गए सुधारों का योगदान है। मोदी सरकार ने भारतीय खेलों के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए नीति निर्माण में निर्णायक प्रगति की है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) के अंतर्गत अधिक से अधिक खिलाड़ियों को समर्थन दिया जा रहा है। यह योजना विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और पारदर्शिता प्रदान करती है।

बुनियादी ढांचे में विकास

भारत के खेल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2014 में मात्र 38 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से बढ़कर अब यह संख्या 350 हो गई है। इसके सबसे बड़े केंद्र भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रहे हैं, जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि

भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। "अस्मिता लीग" जैसी योजनाओं ने खेलों में महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत किया है। 2021-22 में जहाँ केवल 840 महिला एथलीट सक्रिय थीं, वहीं भविष्य में 60,000 से अधिक महिलाओं के खेलों में भाग लेने की अपेक्षा की जा रही है।

आगे की मंजिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा और तब तक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए न केवल नए खिलाड़ियों की पहचान होगी, बल्कि एक मजबूत प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित होगा।

इस प्रकार, भारत की खेल क्रांति में निवेश, नीति सुधार, और युवा खिलाड़ियों के उत्थान के माध्यम से एक नई दिशा प्राप्त कर रहा है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित भारत की ओर दृढ़ता से बढ़ते कदम – खेल भावना से संचालित हैं।

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