मेरठ। आज विधि अध्ययन संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षा प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लाभ, हानियां और चुनौतियां पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता पेरू के विश्व प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक रहे।
कार्यक्रम के विधिवत शुभारम्भ करते हुए डा0 विवेक कुमार समन्वयक विधि अध्ययन संस्थान द्वारा वक्ता का परिचय कराया गया। उन्होंने वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि प्रो0 जॉर्ज एक अंतराष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं। जिनके द्वारा 19 देशों में 180 से ज्यादा पुस्तके जो कि विधि के विभिन्न आयामों और समसमायिक समस्याओं पर आधारित हैं प्रकाशित हो चुकी हैं।

शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला
व्याख्यान के दौरान प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक ने सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रो0 टोरस ने शोध अभिकर्मक को समझाते हुये अभिकर्मक के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। व्याख्यान में छात्र-छात्राओं को वक्ता द्वारा बताया गया कि कानूनी शोध में पुस्तकों को छात्रों द्वारा मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहिये। सूचना प्रौद्योगिकी को मात्र एक सहायक रूप में ही प्रयोग करना चाहिये। यह कानूनी शोध का मुख्य स्रोत नही हो सकता। सूचना प्रौद्योगिकी के समकालीन विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल कानूनी अनुसंधान में सहायक उपकरण के रूप में ही किया जा सकता है। वक्ता ने बताया कि कृतिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत डेटा में पूर्वाग्रह होने की वजह से परिणाम गलत हो सकते है। इसका उदाहरण सहित बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित अभिलेखों में काल्पनिक उदाहरण दिये जाते है, जिसे बहुआयामी स्तरों पर चिह्रिन्त किया गया।

साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़
क्योंकि जो एआई टूल सही शोध और अध्ययन का आधार हो सकते है उनकी अधिक कीमत उनको आम छात्रों और शोधार्थियों तक नही पहुंच पाता है। उन्होने साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़ और उसके साइबर उपभोक्ताओं के रिश्तों को इंगित किया। साथ ही उन्होने एआई को शैक्षणिक वर्ल्ड में फीड बैक प्राप्त करने का एक अच्छा साधन बताया। प्रो0 जॉर्ज ने तकनीक और मूल अधिकारो के रिश्तों को व्याख्ययित किया। साथ ही साथ उन्होंने एआई के खतरों जैसे पक्षपात एवं पूर्वग्रह को भी अपनी व्याख्यान का हिस्सा बनाया और उन्होंने एआई के बेहतर इस्तेमाल हेतु विधिक मापदण्डों के निर्धारण की जोरदार वकालत की और कहा कि एक उचित विधिक वातावरण में तकनीक और शौध दूसरे के पूरक के रूप में एक बेहतर समाज का निर्माण करगें।

कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया
वक्ता ने सार्वजनिक नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इससे प्रशासनिक तंत्र की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने शैक्षणिक प्रतिप्रक्रिया के माध्यम से, छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करके शिक्षा प्रणाली में सुधार के नए तरीके भी सुझाए। उन्होंने कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया। शोध कार्य में चुनिंदा पाठ, डिजाइन, तालिकाओं आदि को शामिल करके शोध प्रक्रिया की दक्षता को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम का संचालन आशीष कौशिक द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डा0 सुदेशना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक डा0 विकास कुमार, डा0 अपेक्षा चौधरी, डा0 धनपाल सिंह, डा0 महिपाल सिंह, डा0 सुनील कुमार शर्मा, डा0 मीनाक्षी एवं समस्त छात्र-छात्रायें एवं शोधार्थी उपस्थिति रहें।

लखनऊ में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के पांच स्पोर्ट्स कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार कुल 518 संभावित रिक्त सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, फतेहपुर और सहारनपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। खास बात यह है कि फतेहपुर और सहारनपुर में शुरू हुए नए स्पोर्ट्स कॉलेजों में पहली बार एडमिशन होंगे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 200 रुपये रखा गया शुल्क

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। इसके लिए खेल साथी पोर्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

पीईएन नंबर के बिना आवेदन नहीं होगा स्वीकार

इस बार योगी सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया में पर्मानेंट एजुकेशन नंबर यानी पीईएन को अनिवार्य कर दिया है। यूडाइस पोर्टल से जारी पीईएन नंबर के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्ड का सत्यापन यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

अलग-अलग खेलों में मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

प्रदेश के पांचों स्पोर्ट्स कॉलेजों में विभिन्न खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी और जूडो की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं सैफई स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फतेहपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में केवल कक्षा 9 के लिए एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल और कुश्ती में प्रवेश होगा। जबकि सहारनपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, हॉकी, बॉक्सिंग, जूडो और भारोत्तोलन के लिए दाखिले किए जाएंगे।

योग्यता और जरूरी दस्तावेज तय

प्रवेश के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रताएं निर्धारित की हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र का कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी तरह कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 और कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 पास होना अनिवार्य किया गया है।

जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ाई में एक साल का गैप लिया है, उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से इसका कारण बताना होगा। आवेदन के दौरान फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अंकपत्र, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पीईएन नंबर जरूरी होंगे।

100 अंकों की होगी चयन परीक्षा

सरकार ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह खेल प्रदर्शन आधारित रखा है। प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 50 अंक फिजिकल टेस्ट और 50 अंक स्किल एवं गेम टेस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं।

दोनों चरणों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। मैदान पर विशेषज्ञ खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक और प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी।

वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए लंबाई का मानक तय

सरकार ने कुछ खेलों के लिए विशेष मानक भी निर्धारित किए हैं। वॉलीबॉल में प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई तय की गई है। कक्षा 9 में बालकों के लिए 175 सेंटीमीटर और बालिकाओं के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई अनिवार्य होगी।

वहीं कक्षा 11 के लिए यह सीमा क्रमशः 180 और 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अधिक लंबाई वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जैविक आयु जांच के बाद मिलेगा अंतिम प्रवेश

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसमें भी फिजिकल और स्किल टेस्ट होंगे। कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों के लिए अलग-अलग भार वर्ग तय किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की जैविक आयु जांच कराई जाएगी। इसके लिए लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में मेडिकल जांच केंद्र बनाए गए हैं। जैविक आयु जांच में सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग के बाद अंतिम प्रवेश दिया जाएगा।

लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य अतुल सिन्हा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। खिलाड़ियों का चयन केवल उनकी प्रतिभा, फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

1857 की मेरठ क्रांति: जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, तब 1857 की क्रांति का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति, धर्म, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ी गई एक महान लड़ाई थी।

अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया
इस क्रांति ने अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया और पूरे देश में स्वतंत्रता की ऐसी भावना पैदा की जिसने आगे चलकर भारत को 1947 में आज़ादी दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
इस महान क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई। मेरठ की धरती ने वह इतिहास रचा जिसने भारत की आने वाली पीढ़ियों को गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि मेरठ को “1857 की क्रांति की जन्मभूमि” कहा जाता है।

मंगल पांडे : क्रांति की पहली चिंगारी
1857 की क्रांति का नाम वीर सिपाही मंगल पांडे के बिना अधूरा है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक थे। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, तब सबसे पहले खुलकर विरोध करने वालों में मंगल पांडे का नाम सामने आया।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी (पश्चिम बंगाल) में मंगल पांडे ने अंग्रेज़ अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन के अन्याय के खिलाफ हथियार उठा लिए और भारतीय सैनिकों को गुलामी के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया।

बेकार नहीं गई शहादत
अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। मंगल पांडे की वीरता और बलिदान ने पूरे देश के सैनिकों और जनता के दिल में क्रांति की आग जला दी। वही आग आगे चलकर मेरठ में विशाल विद्रोह के रूप में फूटी और पूरे देश में फैल गई। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहा जाता है।

अंग्रेज़ों का बढ़ता अत्याचार
ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने भारतीय राज्यों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ भारतीय राजाओं को धोखे से हराकर उनके राज्य छीन लेते थे। किसानों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जाता था और आम जनता का शोषण किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ भी अंग्रेज़ बहुत भेदभाव करते थे। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने ही देशवासियों पर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया जाता था।

अंग्रेज़ों का धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप
इसके अलावा अंग्रेज़ भारतीय धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। लोगों को डर था कि अंग्रेज़ भारत की धार्मिक परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं। यही कारण था कि जनता के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति गहरा गुस्सा पैदा हो चुका था।

चर्बी वाले कारतूस और विद्रोह की आग
1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस बने। इन कारतूसों के बारे में खबर फैली कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। राइफल में भरने से पहले सैनिकों को उन कारतूसों को दाँत से काटना पड़ता था। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी। मुसलमानों के लिए सूअर हराम माना जाता है।
जब सैनिकों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें सजा देना शुरू कर दिया। इससे सैनिकों के भीतर विद्रोह की आग और तेज हो गई।

9 मई 1857 को दहकी क्रांति की पहली ज्वाला
9 मई 1857 को मेरठ छावनी में 85 भारतीय सैनिकों को कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करने पर कठोर सजा दी गई। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह दृश्य भारतीय सैनिकों और जनता के लिए असहनीय था।

फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 10 मई 1857
मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने हथियार उठा लिए, जेल तोड़कर अपने साथियों को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ अधिकारियों को चुनौती दे दी। मेरठ की जनता भी इस संघर्ष में कूद पड़ी। देखते ही देखते पूरा शहर क्रांति की आग में बदल गया। यही वह क्षण था जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की।

दिल्ली की ओर कूच
मेरठ से क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुँचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके बाद दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र बन गई और देशभर में विद्रोह फैलने लगा। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हज़रत महल और तात्या टोपे जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी।

रानी लक्ष्मीबाई की वीरता
1857 की क्रांति का नाम रानी लक्ष्मीबाई के बिना अधूरा है। झाँसी की रानी ने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने युद्धभूमि में तलवार लेकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। उनका यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया।

“मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी।” हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल
1857 की क्रांति भारत की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया।

क्रांति असफल क्यों हुई?
हालांकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी, लेकिन एकजुट नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी और कई भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। लेकिन इसने अंग्रेज़ों को यह एहसास करा दिया कि भारत अब अधिक समय तक गुलाम नहीं रहेगा।

1857 की क्रांति का महत्व
1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इसी क्रांति ने आगे चलकर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन की नींव रखी। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर मेरठ की क्रांति तक और फिर पूरे देश में फैले विद्रोह ने भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई। आज हमें उन सभी वीरों को नमन करना चाहिए जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

पटना: देशभर में भाजपा संगठन और सरकारों के बीच समन्वय, सेवा और विकास की राजनीति को लेकर चल रही सकारात्मक ऊर्जा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि “नए भारत” के विजन में उत्तराखंड की सक्रिय भूमिका का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री धामी लगातार युवा नेतृत्व, तेज निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित सर्वोपरि की सोच के साथ भाजपा की विकासवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता लागू करने का साहसिक निर्णय हो, नकल विरोधी कानून हो, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना हो या सीमांत क्षेत्रों के विकास का संकल्प।उत्तराखंड आज देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है।

“विकास की सोच, सेवा का संकल्प और राष्ट्रहित का जुनून” भाजपा पश्चिम बंगाल की इस पंक्ति में मुख्यमंत्री धामी अपनी कार्यशैली की वजह अलग चमक बिखेरते दिखाई दे रहे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह एकजुटता देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का संदेश देती है।

उत्तराखंड के लिए यह गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय राजनीति में एक ऊर्जावान, अनुशासित और परिणाम देने वाले नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद उनका राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई।

बैठक में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी 9 मई को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

अमित शाह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

शुक्रवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद न्यूटाउन स्थित बैठक में विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बनने जा रही यह पहली भाजपा सरकार राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है।

नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीते शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी इस चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे। उन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर—दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज की। भवानीपुर सीट पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।

4 मई को आए चुनाव परिणामों के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि इस दौड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता के नाम भी चर्चा में थे।

राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, टीएमसी सरकार का कार्यकाल समाप्त

चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी।

राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया।

ममता बनर्जी ने दावा किया था कि चुनाव परिणाम “असली जनादेश” को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन विधानसभा भंग होने के बाद उनका मुख्यमंत्री पद स्वतः समाप्त हो गया।

207 सीटों के साथ बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

‘कल बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन होगा’

कोलकाता पहुंचे राज्यसभा सांसद हर्ष वी श्रृंगला ने कहा कि 9 मई बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी, जिससे विकास और प्रशासनिक समन्वय को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब सामने आ चुका है और आने वाले समय में सुरक्षा, विकास और जनकल्याण केंद्रित नीतियां देखने को मिलेंगी।

देहरादून: उत्तराखंड की पावन भूमि यमकेश्वर आज दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलन और विकास कार्यों की साक्षी बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यमकेश्वर क्षेत्र का भ्रमण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया। उन्होंने महादेव से देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की। यमकेश्वर आगमन पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गाँव पंचूर पहुँचे। यहाँ उन्होंने श्री विष्णु महायज्ञ में प्रतिभाग किया और परिवार व ग्रामीणों के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर समिति का आभार जताते हुए कहा कि तीन वर्ष पूर्व जहाँ केवल श्रद्धा का भाव था, आज वहाँ भव्य मंदिर खड़ा है। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा जीवन में प्रगति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। अच्छा सोचने से परिणाम सुखद होते हैं, और इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिकता ही सबसे सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व की सराहना करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बरसी का उल्लेख किया। उन्होंने क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए बिथ्याणी महाविद्यालय को ‘आदर्श कॉलेज’ के रूप में विकसित करने और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा और खेल सुविधाएं देने हेतु संकल्पबद्ध है, जिसके क्रम में इस महाविद्यालय को हाईटेक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, बिथ्याणी पहुँचने पर छात्राओं ने पारंपरिक भव्यता के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों का भावपूर्ण अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अतिथियों ने महाविद्यालय की नई एआई आधारित वेबसाइट का डिजिटल उद्घाटन किया, जिसकी कार्यप्रणाली के बारे में त्रिलोक चंद्र शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल तकनीक का अनूठा उदाहरण तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एआई बॉट से संवाद कर महाविद्यालय की परीक्षा प्रणाली व परिणामों की समीक्षा की, जबकि मुख्यमंत्री धामी ने छात्र संख्या और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय के नए भवन व सेमिनार हॉल का उद्घाटन और ‘विकसित भारत एक संकल्प’ पुस्तक का विमोचन भी गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ।

युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम का शिलान्यास किया गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्वयं जिम उपकरणों पर व्यायाम कर स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता का संदेश दिया। प्रस्तावित स्टेडियम के लिए चिन्हित भूमि के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही यह जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ आनंद उनियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी, गिरीश गुणवंत, उपजिलाधिकारी अनिल चन्याल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेश कुमार शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल सहित अन्य अधिकारी, महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल ₹4.42 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को कार्यों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं।

चंपावत में मंदिर सौंदर्यीकरण और यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट को मंजूरी

जनपद चंपावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत भिंगराड़ा मंदिर ‘सील’ के सौंदर्यीकरण के लिए ₹29.70 लाख की अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम तक यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य के लिए ₹2 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में सुधार होगा।

उत्तरकाशी में सोमेश्वर महादेव मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण

उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में न्याय पंचायत मुख्यालय जखोल/फिताड़ी में स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर के समतलीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.43 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत पहले ₹10 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है, जबकि शेष राशि में से ₹80.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ में ‘एक जनपद-एक नदी’ योजना को बढ़ावा

पिथौरागढ़ जिले में ‘एक जनपद-एक नदी’ योजना के अंतर्गत गुरघटिया नदी के पुनर्जीवन के लिए ₹6.59 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत पहले चरण में 40 प्रतिशत यानी ₹1.32 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के पुनर्जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।

Today Weather News : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के बाद अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब 9 मई से मौसम में बदलाव आएगा। आईएमडी ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर में दिखेगा मौसम का असर
मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और दिल्ली- एनसीआर में आज बुधवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का असर देखने को मिलेगा। इस बीच कहीं कहीं आंधी और बारिश की संभावना है।
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पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज देव के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम परिवर्तन का असर देखा जाएगा। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगा। उन्होंने बताया कि इन दिनों कश्मीर के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर रहेगा।
पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली- एनसीआर सहित उत्तर भारत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

9 से गर्मी पकड़ेगी जोर
मौसम में राहत के बाद तापमान में तेज बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी जोर पकड़ेगी। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में लू की संभावना भी है।

पूर्वी भारत में ओलावृष्टि और तेज तूफान, पश्चिम भारत में भी बदलेगा मौसम
पूर्वी उत्तर प्रदेश, मप्र ओडिशा और झारखंड में आज गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिम भारत के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ मध्यम बारिश और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान हैं।

तापमान में तेज उतार चढ़ाव
उन्होंने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत में 9 मई तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। जिससे कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी फिर तेज होगी। वहीं मध्य भारत में 6 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिसके बाद इसमें स्थिरता बनी रहेगी। 9 मई के बाद से तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि के चलते आने वाले दिनों में गर्मी का असर फिर तेज हो सकता है।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जीत पर कहा कि अब ‘सोनार बांग्ला’ का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जो जनता की उपेक्षा करेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त होना तय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है और अब वहां सुशासन तथा प्रगति का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने बंगाल के मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह जनादेश पूरे देश के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने विकास की गति पर जोर देते हुए कहा, ‘गति जितनी तेज होगी, विकास उतना तेज होगा और विकास जितना तेज होगा, समृद्धि भी उतनी ही तेजी से आएगी।’ इसी सोच के साथ गोरखपुर में 612 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

इन परियोजनाओं में 270 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण प्रमुख है, जहां मंडल स्तर के सभी अधिकारी एक ही भवन में बैठेंगे। इससे आम जनता को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इसके अलावा, 173 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय योजनाओं की शुरुआत, आरसीसी नालों का निर्माण, शहर के सौंदर्यीकरण, स्मार्ट लाइटिंग और प्रवेश द्वार जैसी कई सुविधाएं भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं आम लोगों के जीवन को आसान बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से लाई गई हैं।

कल्याण मंडपम की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का केंद्र है। यहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार बिना आर्थिक बोझ के विवाह, मुंडन, बैठक और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे।

‘मच्छर और माफिया’ से होती थी पहचान

उन्होंने बताया कि गोरखपुर में ऐसे नौ कल्याण मंडपम बनाए जा चुके हैं या निर्माणाधीन हैं, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। पहले यहां की पहचान ‘मच्छर और माफिया’ से होती थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

उन्होंने कहा, ‘जो माफिया पालते थे, उन्होंने गोरखपुर के लोगों को शक के दायरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन आज सुरक्षा, स्वच्छता और विकास गोरखपुर की नई पहचान बन चुके हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि अब गोरखपुर का युवा अपनी पहचान छिपाने के बजाय गर्व से कहता है कि वह गोरखपुर से है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुधरने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों ने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। गोरखपुर-लखनऊ यात्रा जो पहले 8-9 घंटे में पूरी होती थी, अब 3-4 घंटे में संभव है। गोरखपुर-वाराणसी दूरी भी घटकर लगभग ढाई घंटे रह गई है। नए बाइपास, फोरलेन सड़कें और रिंग रोड शहर के विस्तार और विकास को गति दे रहे हैं।

एम्स, आयुष विश्वविद्यालय, नए मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अच्छी सरकार ही अच्छे परिणाम देती है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी और गोरखपुर प्रदेश के अग्रणी शहरों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

Census 2027: झारखंड में शुक्रवार को जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्व-गणना शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत लोग अपने परिवार का विवरण डिजिटल रूप से दे सकेंगे।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से इस प्रक्रिया में भाग लेने और सटीक जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ” मैं राज्य के लोगों से एक मई से शुरू हुई जनगणना की स्व-गणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करता हूं और राज्य में जनगणना 2027 की सफलता की कामना करता हूं।” गंगवार ने कहा कि विकास नीतियों को तैयार करने में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, “जनगणना से वास्तविक जनसंख्या, घरों, परिवार के सदस्यों की संख्या और प्रकार, साथ ही उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यह डेटा सरकार को लोगों के विकास और कल्याण के लिए नीति बनाने में मदद करता है।”

सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना की उपस्थिति में अपने आवास पर स्व-गणना का कार्य पूरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “जनगणना-2027 के पहले चरण के तहत मैंने स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह केवल आंकड़े एकत्र करने का कार्य नहीं बल्कि यह हमारे झारखंड के साथ-साथ पूरे देश के भविष्य को सही दिशा में ले जाने का आधार है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में निपुण कर्मचारियों को शामिल करके इस प्रक्रिया को हर नागरिक तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैं राज्य के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय और सार्थक रूप से भाग लेने की अपील करता हूं।”

15 मई तक जारी रहेगी स्व-गणना प्रक्रिया
राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि स्व-गणना प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “स्व-गणना एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति व परिवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं।” कुमार ने सभी से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने घर, आवास की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का दूसरा चरण अगले साल नौ फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा।

नेपाल सरकार ने कर्मचारियों को हर महीने दो बार वेतन देने का फैसला लेकर एक नया आर्थिक प्रयोग शुरू किया है। इस कदम को प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ आर्थिक सुस्ती से जूझ रही व्यवस्था को गति देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और बाजार में नकदी का प्रवाह तेज होगा।

हर 15 दिन में खाते में पहुंचेगी सैलरी

सरकार के फैसले के मुताबिक अब कर्मचारियों को महीने में एक बार की बजाय हर 15 दिन में आधी-आधी सैलरी दी जाएगी। यह निर्णय 17 अप्रैल को लिया गया था और इसके तहत वेतन व भत्तों को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले जहां कर्मचारियों को महीने के अंत में एकमुश्त वेतन मिलता था, अब उन्हें पखवाड़े के अंतराल पर भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्तीय महानियंत्रक कार्यालय को तैयारी के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

सुस्त अर्थव्यवस्था बनी फैसले की सबसे बड़ी वजह

नेपाल की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से धीमी गति से चल रही है। बाजार में नकदी का प्रवाह कमजोर पड़ा है और लोगों की खरीदारी क्षमता में कमी देखी जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर लोगों के पास नियमित अंतराल पर पैसा पहुंचेगा, तो वे दैनिक जरूरतों पर अधिक खर्च कर पाएंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। यही इस फैसले की मुख्य वजह मानी जा रही है।

कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा

इस नई व्यवस्था से खासतौर पर निचले और मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले कई कर्मचारियों को महीने के अंत तक खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब हर 15 दिन में सैलरी मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। नियमित आय से बजट बनाना आसान होगा और खर्च का दबाव भी कम होगा।

सरकार की व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा

नेपाल सरकार इस कदम को केवल वेतन वितरण का बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक रणनीति के रूप में देख रही है। देश में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या है और उनका खर्च स्थानीय बाजार से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर वे नियमित अंतराल पर पैसा खर्च करेंगे, तो छोटे व्यापारियों, सेवा क्षेत्र और स्थानीय बाजारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इसे नकदी प्रवाह को सुधारने का प्रभावी तरीका मान रही है।

कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने

हालांकि, इस फैसले को लागू करना आसान नहीं माना जा रहा है। मौजूदा नियमों में मासिक वेतन का प्रावधान है, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, खासकर उन वर्गों के लिए जहां वेतन में देरी की समस्या पहले से मौजूद है। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू की जाएगी।

अर्थव्यवस्था और बाजार पर संभावित असर

विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ सकता है और उपभोग में सुधार देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों के पास बार-बार पैसा आने से खर्च की गति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों को फायदा होगा। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो निजी क्षेत्र भी इसे अपनाने पर विचार कर सकता है।

वैश्विक स्तर पर बन सकता है नया मॉडल

नेपाल का यह कदम दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। जहां अधिकांश देश अभी भी मासिक वेतन प्रणाली पर निर्भर हैं, वहीं नेपाल ने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की है। अगर इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो यह मॉडल अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

देहरादून। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल ने अब पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जगत सिंह नेगी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का दौरा कर यहां विकसित तकनीक-आधारित व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर समन्वय और सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।

पर्वतीय राज्यों की समान चुनौतियों पर साझा रणनीति की जरूरत

दौरे के दौरान मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से समान प्रकृति वाले पर्वतीय राज्य हैं, जहां भूस्खलन, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच समन्वित रणनीति अपनाकर आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

चारधाम मॉनिटरिंग सिस्टम बना आकर्षण का केंद्र

मंत्री ने यूएसडीएमए द्वारा संचालित चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग और प्रबंधन प्रणाली का विशेष रूप से अवलोकन किया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से केदारनाथ यात्रा की लाइव निगरानी, रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम, भीड़ प्रबंधन, मौसम और मार्ग की सतत मॉनिटरिंग तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय की व्यवस्था को उन्होंने अत्यंत प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक-आधारित मॉडल हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।

धार्मिक यात्राओं में बढ़ेगी सुरक्षा और प्रबंधन क्षमता

मंत्री ने कहा कि कैलाश मणिमहेश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव जैसी यात्राओं के दौरान इस प्रकार की प्रणाली अपनाने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आवागमन की सुगमता और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

तकनीकी नवाचारों से मजबूत हो रहा आपदा प्रबंधन तंत्र

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने यूएसडीएमए की गतिविधियों और नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी नवाचारों और सुदृढ़ तंत्र के माध्यम से राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

क्विक रिस्पांस टीम और ‘भूदेव’ ऐप की सराहना

मंत्री ने तहसील स्तर पर गठित की जा रही क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अहम पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये टीमें आपदा के शुरुआती चरण में त्वरित राहत और सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। साथ ही, यूएसडीएमए द्वारा विकसित ‘भूदेव’ ऐप और मानक संचालन प्रक्रियाओं की भी सराहना की गई। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘भूदेव’ ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे आपदा संबंधी सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान संभव होगा।

अंतरराज्यीय सहयोग को मिलेगा नया आयाम

बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और विशेषकर भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास करने पर सहमति जताई। इस पहल से भविष्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने-अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।

नागपुर : महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय और डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर में ‘रेडिएशन’ की धमकी से हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर को भेजी गई एक गुमनाम चिट्ठी में दावा था कि आरएसएस मुख्यालय और स्मृति मंदिर में रेडियोएक्टिव पदार्थ फैला दिया गया है। यह चिट्ठी कथित तौर पर ‘डीएसएस’ नाम के एक संगठन ने भेजी है। इस चिट्ठी के मिलने के बाद एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) और एनडीआरएफ भी शामिल हैं। अंग्रेजी में लिखी यह गुमनाम चिट्ठी 27 अप्रैल को डाक के जरिए पुलिस कमिश्नर रविंद्रकुमार सिंघल के दफ्तर पहुंची। इसमें आरएसएस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था और एक चेतावनी दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चिट्ठी में कहा गया था कि सीजियम-137 नाम का एक बेहद खतरनाक रेडियोएक्टिव पाउडर कई अहम जगहों पर कथित तौर पर रख दिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीजियम-137 (137सीएस) धातु सीजियम का एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह न्यूक्लियर रिएक्टरों और हथियारों में यूरेनियम के न्यूक्लियर विखंडन से बनने वाला एक उप-उत्पाद है। इसकी हाफ-लाइफ (अर्ध-आयु) 30.05 साल होती है, जिसका मतलब है कि इसकी रेडियोएक्टिविटी को आधा होने में तीन दशक लग जाते हैं। इससे बीटा कण और शक्तिशाली गामा किरणें निकलती हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, चिट्ठी में दावा किया गया है कि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ आरएसएस मुख्यालय, रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर, गणेशपेठ स्थित भाजपा दफ्तर, ऑरेंज और एक्वा दोनों लाइनों की मेट्रो ट्रेनों की सीटों पर, और बसों में रखा गया है। दावा किया गया कि उन्हें यह रेडियोएक्टिव पदार्थ एक कैंसर अस्पताल से मिला था।

चिट्ठी में आगे अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा गया है, “नागपुर शहर अब पूरी तरह से रेडिएशन के खतरे में है। जब तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के विशेषज्ञ यहां आकर जांच करेंगे, तब आपको इस बात की सच्चाई का पता चलेगा।” चिट्ठी में हाल ही में हुई एक घटना का भी जिक्र किया गया, जिसमें दोसर भवन मेट्रो स्टेशन के पीछे एक खाली प्लॉट में डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें मिली थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ‘डीएसएस’ ने उन विस्फोटकों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, “वह तो बस एक चेतावनी थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है।”

पत्र मिलने के बाद, एटीएस ने एनडीआरएफ और परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ मिलकर आरएसएस मुख्यालय, मेट्रो स्टेशनों और बताई गई दूसरी जगहों की पूरी तरह से तलाशी ली। विशेषज्ञों की शुरुआती तलाशी में अभी तक कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं मिला है।
हालांकि, एटीएस की शिकायत के आधार पर सदर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरएसएस मुख्यालय 150 सीआईएसएफ जवानों और नागपुर पुलिस की 24 घंटे की कई-स्तरीय सुरक्षा घेरे में है।

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की । इस दौरान उन्होंने देश की सुख-समृद्धि की कामना कर त्रिशूल और डमरू दिखाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने ‘हर हर महादेव’ के कैप्शन के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, “काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिला। यहां भगवान भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। मां अन्नपूर्णा एवं मां गंगा के दर्शन से असीम शांति मिली। उनकी कृपा से हर किसी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो! काशी की जनता को पुनः नमन।”

बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से निकले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मंडुवाडीह, पुलिस लाइन, लहुराबीर, मैदागिन और चौक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दूसरी बार त्रिशूल और डमरू दिखाकर बाबा के भक्तों का अभिवादन किया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया।

मंदिर के प्रवेश द्वार पर बटुकों ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया। ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मुख्य अर्चक पंडित सहित पांच पंडितों ने षोडशोपचार विधि से उनका पूजन कराया। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने विधिवत अभिषेक किया और देशवासियों की समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, जिस पर बच्चे मुस्कुराते नजर आए।

मंदिर में मौजूद श्रद्धालु प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर उत्साहित दिखे और अभिवादन करते रहे। रोड शो के दौरान बनारस रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए स्वागत स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी पहुंचे। उनके हाथों में प्रधानमंत्री के लिए संदेश लिखे पोस्टर थे। बच्चों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री को देने के लिए छोटा सा उपहार भी लेकर आए हैं। जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर, ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स और महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया।

उपराज्यपाल ने इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के वार्षिक समारोह की बढ़ाई शोभा

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय द्वारा ‘समन्वय 2026’ का आयोजन किया गया। यह महाविद्यालय की प्रतिभा और उत्कृष्टता का वार्षिक उत्सव है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों, विशिष्ट अतिथियों और अभिभावकों ने कॉलेज की उपलब्धियों को साझा किया। अपनी शताब्दी विरासत को संजोए हुए, महाविद्यालय निरंतर ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार कर रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक योगदान दे रहे हैं। समारोह के दौरान इनेबलिंग यूनिट की छात्राओं सहित कुल 73 विद्यार्थियों को शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल, तरणजीत सिंह संधू उपस्थित रहे। उन्होंने संस्थान की गौरवशाली विरासत और भविष्य के नवप्रवर्तकों और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को गढ़ने में इसकी स्थायी भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखते हुए, उन्होंने महिलाओं की बदलती भूमिका और तेजी से बदलती दुनिया में ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्राओं को अनुकूलनशील, समाधानोन्मुख और अपने मूल्यों से जुड़े रहकर समाज में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती प्रासंगिकता और भविष्य के पथ पर इसके क्रांतिकारी प्रभाव को भी रेखांकित किया।

समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. पूनम कुमरिया ने की। अपने संबोधन में उन्होंने महाविद्यालय की मजबूत शैक्षणिक नींव, विभिन्न सहयोगों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित पहलों और नवाचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सततता को परिसर के जीवन का एक अभिन्न अंग बताया और छात्र कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता जैसी महत्वपूर्ण पहलों का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण महाविद्यालय की नवीन आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ रहा। वेबसाइट को सुगमता के साथ शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

चंडीगढ़ : प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत हरचरण सिंह भुल्लर (पूर्व DIG) और अन्य से जुड़े मामले में 11 जगहों (चंडीगढ़-2, लुधियाना-5, पटियाला-2, नाभा-1 और जालंधर-1) पर तलाशी ले रहा है। ये तलाशियां आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़ी हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस तलाशी अभियान का मकसद अपराध से हासिल हुई और संपत्ति का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा करना है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई CBI की चंडीगढ़ यूनिट द्वारा दर्ज किए गए मूल अपराधों (predicate offences) के आधार पर की जा रही है। ये मामले एक आपराधिक केस को निपटाने के लिए एक बिचौलिए के जरिए अवैध रिश्वत मांगने के आरोपों और आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति पाए जाने से संबंधित हैं। भुल्लर पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (रोपड़ रेंज) के पद पर तैनात थे। उन्हें सीबीआई ने अक्तूबर 2025 में कबाड़ डीलर के शिकायत मांगने के आरोप के बाद गिरफ्तार किया था।

देहरादून जिले के भोपालपानी, बडासी और सोडा सरौली ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने दौरा किया। यह शिविर क्रिसिल फाउंडेशन के सहसपुर स्थित वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) द्वारा आयोजित किया गया था।

वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया जोर

शिविर के दौरान आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने लोगों को वित्तीय जागरूकता, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार की विभिन्न पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया।

वंचित क्षेत्रों तक वित्तीय शिक्षा पहुंचाने का आह्वान

श्री संजय मल्होत्रा ने सीएफएल के अधिकारियों से अपील की कि वे विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक वित्तीय शिक्षा पहुंचाने के प्रयास और तेज करें, ताकि वित्तीय समावेशन को मजबूत किया जा सके। उन्होंने प्रतिभागियों से भी आग्रह किया कि वे शिविर में प्राप्त जानकारी को अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ साझा करें।

स्वयं सहायता समूहों से किया संवाद, सेवाओं की समीक्षा

गवर्नर ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से सीधे संवाद भी किया और उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। शिविर में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स द्वारा बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही सिक्के और नोट बदलने के लिए विशेष काउंटर भी लगाए गए थे। एक मोबाइल एटीएम वैन भी शिविर स्थल पर मौजूद रही, जिससे लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सका।

स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी की सराहना

शिविर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे आरबीआई गवर्नर ने देखा और उनकी पहल की सराहना की। उन्होंने इस प्रयास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविंद कुमार सहित भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी भी मौजूद रहे।

उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद बागेश्वर में लंबे समय से चली आ रही पलायन की समस्या अब धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। रिवर्स माइग्रेशन यानी गांवों की ओर वापसी की प्रवृत्ति यहां मजबूत होती दिख रही है, जहां युवा और किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के सहयोग से सैकड़ों लोग स्वरोजगार से जुड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं।

प्रशासनिक प्रयासों से मिला तकनीकी कृषि को बढ़ावा
जिलाधिकारी आकांक्षा कोंड़े के प्रयासों से जनपद में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। उद्यान, कृषि और मत्स्य विभाग के समन्वय से किसानों को 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान पर पॉलीहाउस, आधुनिक उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों को नई दिशा मिली है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

एकीकृत खेती से बढ़ी ग्रामीणों की आय
सलीगांव के मनोज कोरंगा ने एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हुए 3 पॉलीहाउस, 3 मत्स्य तालाब और एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है। इससे वे हर वर्ष लगभग 3 से 4 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं और 4 से 5 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यह मॉडल अब अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है।

जैविक खेती और औषधीय फसलों से नई पहचान
गरुड़ ब्लॉक के चंद्रशेखर पांडे लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर तुलसी, लेमनग्रास, अश्वगंधा और रोजमेरी जैसी औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। ‘हिम नेचुरल’ ब्रांड के माध्यम से वे इन उत्पादों का विपणन करते हैं और 7 से 8 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त कर रहे हैं। वहीं दान सिंह ने ‘आत्मा योजना’ और ‘आरकेवीवाई’ के तहत प्रशिक्षण लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों से उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि और लागत में कमी हासिल की है।

महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत
मन्यूड़ा गांव की हंसी शाह ने 38 नाली भूमि पर वैज्ञानिक खेती शुरू कर मोटे अनाज और सब्जियों का उत्पादन किया है। कृषि विभाग की मदद से उन्हें 80 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण मिले, जिससे उनकी वार्षिक आय 4 से 5 लाख रुपये तक पहुंच गई है। वे अब 40 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ रही हैं।

कीवी और औषधीय खेती ने बदली आर्थिक तस्वीर
बागेश्वर में कीवी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 में जहां इसका क्षेत्रफल 5-8 हेक्टेयर था, वह अब लगभग 80 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उत्पादन 100-110 क्विंटल से बढ़कर 1100 क्विंटल से अधिक हो गया है। इससे जुड़ने वाले किसानों की संख्या भी 50 से बढ़कर 350 से अधिक हो चुकी है और आय 13-14 लाख रुपये से बढ़कर 1.5 से 1.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा ‘कुटकी’ जैसी औषधीय फसल की खेती 46 हेक्टेयर में 350 महिलाएं कर रही हैं, जिससे लगभग 70 लाख रुपये की आय अर्जित हो रही है।

राज्य सरकार ने सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद सचिव शैलेश बगौली ने सहायक निदेशक पद पर कार्यरत श्रीमती अर्चना और श्री बद्री चन्द को उप निदेशक पद पर पदोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

नियमित चयन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर लागू होगी पदोन्नति

जारी आदेशों के अनुसार, दोनों अधिकारियों को नियमित चयन प्रक्रिया के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक पद पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। यह पदोन्नति औपचारिक रूप से उनके नए दायित्वों के साथ प्रभावी होगी।

दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे अधिकारी

सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत पदोन्नत किए गए दोनों अधिकारियों को उप निदेशक पद पर 2 वर्ष की अनिवार्य परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान उनके कार्यों और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशासनिक मजबूती की दिशा में अहम कदम

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में यह पदोन्नति प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे विभागीय कार्यों की गति और प्रभावशीलता में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

योगी के चेहरे पर बीजेपी का भरोसा, मायावती की सोशल इंजीनियरिंग और अखिलेश यादव की चुनौती, कानून-व्यवस्था, विकास और वोट बंटवारे के बीच 2027 में किसके पक्ष में जाएगा जनादेश?

–सुरेश गांधी

वाराणसी : उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब केवल सत्ता परिवर्तन या पुनरावृत्ति का सवाल नहीं, बल्कि “मॉडल बनाम विकल्प” की सीधी टक्कर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव का चेहरा एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ही होंगे, जबकि समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से मिशन-2027 का शंखनाद कर मुकाबले को धार दे दी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाते हुए राजनीतिक समीकरणों को और पेचीदा कर दिया है। यह चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं होगा, बल्कि शासन की शैली, विकास की गति, सामाजिक समीकरणों की पुनर्संरचना और मतदाता के मनोविज्ञान की परीक्षा भी होगा। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का “सख्त शासन और विकास” का मॉडल है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और मायावती के नेतृत्व में सामाजिक समीकरणों की नई बिसात। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है— अगर विपक्ष बिखरा, तो वही बिखराव बीजेपी के लिए ‘हैट्रिक की संजीवनी’ बन सकता है। मतलब साफ है “2027 में उत्तर प्रदेश केवल सरकार नहीं चुनेगा, बल्कि यह तय करेगा कि राजनीति ‘चेहरे’ से चलेगी या ‘चुनावी गणित’ से।

चेहरा तय, रणनीति स्पष्ट- बीजेपी का ‘योगी दांव’
बीजेपी का सबसे बड़ा फैसला यही है कि उसने इस बार किसी भी तरह की अनिश्चितता से बचते हुए नेतृत्व को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। 2017 में पार्टी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ी थी और जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया। 2022 में भी आंशिक सस्पेंस बना रहा, लेकिन 2027 के लिए पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है कि चुनाव “योगी बनाम बाकी” के फ्रेम में लड़ा जाएगा। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि केवल एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि “निर्णायक प्रशासक” की बन चुकी है। बीजेपी इस छवि को ही अपने सबसे बड़े राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।

योगी मॉडल: सख्ती, संरचना और सांस्कृतिक संतुलन
योगी सरकार की पहचान तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी रही है—कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक समय अपराध और माफिया के लिए चर्चित रहा उत्तर प्रदेश अब सख्त प्रशासन की मिसाल के रूप में पेश किया जा रहा है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई. तेज पुलिस तंत्र. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पहल. इन कदमों ने आम नागरिक में सुरक्षा का भाव बढ़ाया है, हालांकि विपक्ष इसे “अति-आक्रामक” बताते हुए सवाल भी उठाता है। 2027 में यही बहस “सुरक्षा बनाम संवैधानिक संतुलन” के रूप में सामने आ सकती है।

विकास : दृश्य बदलाव की राजनीति
योगी सरकार ने विकास को आंकड़ों से निकालकर जमीन पर दिखाने की कोशिश की है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार. औद्योगिक निवेश. एयरपोर्ट और शहरी परियोजनाएं. इन परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का प्रयास किया है। हालांकि रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

सांस्कृतिक विमर्श : पहचान की राजनीति
धार्मिक स्थलों का विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण योगी सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इससे एक बड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से जुड़ा है, जबकि विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताता है।

विपक्ष की रणनीति- क्या सपा बदल पाएगी समीकरण?
समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, इस चुनाव को “सामाजिक न्याय बनाम सख्त शासन” की बहस में बदलने की कोशिश कर रही है। जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति. किसान और युवा मुद्दों को केंद्र में लाना. सरकार के विकास दावों पर सवाल. दादरी से अभियान की शुरुआत यह संकेत देती है कि सपा पश्चिमी यूपी के समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है- क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा?

बसपा की वापसी की कोशिश- ‘सोशल इंजीनियरिंग 2.0’
इस चुनाव की सबसे दिलचस्प परत बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता है। मायावती एक बार फिर अपने पुराने “सर्वजन” मॉडल को नए रूप में सामने ला रही हैं। नया समीकरण : दलित + ब्राह्मण + मुस्लिम. सवर्ण असंतोष को साधने की कोशिश. मुस्लिम मतदाताओं के लिए वैकल्पिक मंच बनने का प्रयास. बसपा यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल दलितों की पार्टी नहीं, बल्कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

सबसे बड़ा फैक्टर : वोटों का बंटवारा
2027 के चुनाव का असली खेल यहीं छिपा है। अगर सपा और बसपा अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं, तो— मुस्लिम वोटों का विभाजन. दलित वोटों का आंशिक खिसकाव. ओबीसी समीकरण में उलझन. यह स्थिति बीजेपी के लिए सीधे लाभकारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार यह देखा गया है कि विपक्ष का बिखराव सत्ताधारी दल के लिए संजीवनी साबित होता है।

बीजेपी के लिए चुनौती भी कम नहीं
हालांकि बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखती है, लेकिन उसके सामने भी कुछ अहम चुनौतियां हैं- रोजगार और आर्थिक अवसर. स्थानीय स्तर पर असंतोष. एंटी-इंकम्बेंसी का प्रभाव. अगर ये मुद्दे गहराते हैं, तो विपक्ष को अवसर मिल सकता है।

2027 का निर्णायक प्रश्न: मॉडल या मूड?
यह चुनाव अंततः तीन सवालों के जवाब तय करेगा : क्या मतदाता “मजबूत नेतृत्व” को प्राथमिकता देगा? क्या विकास की गति और कानून-व्यवस्था का प्रभाव कायम रहेगा? या सामाजिक समीकरण और आर्थिक मुद्दे जनादेश को बदल देंगे?

चंडीगढ़ : मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गर्मियों में पंजाब की जनता को बिजली कटौती से नहीं जूझना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली की कोई समस्या नहीं है। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बिजली की कोई समस्या नहीं है। हम बस जरूरत के हिसाब से कुछ छोटे-मोटे बदलाव कर रहे हैं। आने वाले समय में अगले दो या तीन महीनों में, बिजली की मांग बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम सुधार कर रहे हैं और कुछ इलाकों में अस्थायी तौर पर बिजली बंद की है। कार्य पूरा होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को भी चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है।

ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मान सरकार ने गेहूं खरीद के लिए ब्याज-मुक्त ऋण को मंज़ूरी दे दी है। हर पात्र कर्मचारी को ₹10,340 तक की सहायता मिलेगी; इस पहल के लिए ₹15 करोड़ का बजट रखा गया है। कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए 29 मई तक राशि निकालने और आसान मासिक किस्तों में उसे चुकाने की सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवंत मान सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए गेहूं खरीद के लिए ब्याज-मुक्त ऋण को मंजूरी दे दी है। हर पात्र कर्मचारी को 10,340 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इस पहल के लिए 15 करोड़ का बजट रखा गया है। कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए, 29 मई तक राशि निकालने और आसान मासिक किस्तों में उसे चुकाने की सुविधा देकर प्रयास किए जा रहे हैं।

उधर, पंजाब में बिजली कटौती को लेकर भाजपा ने मान सरकार पर आरोप लगाए। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा। अब जब गर्मी का मौसम आ गया है, तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के नाम पर पूरे पंजाब में बिजली बंद कर दी गई है। क्या यह काम फरवरी या मार्च में नहीं हो सकता था। जब पावर कॉर्पोरेशन का कोई रेगुलर चेयरमैन ही नहीं है, तो ये फैसले कौन ले रहा है। सोलर पावर होने के बावजूद जब दिन में बिजली सस्ती होती है तो लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आम जनजीवन से लेकर बिजनेस और इंडस्ट्री तक, आप सरकार में इन पावर कट से हर कोई प्रभावित है। मुख्यमंत्री भगवंत मान विदेश दौरे पर हैं। उन्होने पूछा कि क्या यही मान सरकार का गवर्नेंस मॉडल है।

लखनऊ में स्मार्ट लिविंग स्टूडियो किया लॉन्च, सुनील सेठी पहुंचे

लखनऊ : उत्तर भारत के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी जीएम मॉड्यूलर ने लखनऊ में ‘स्मार्ट लिविंग स्टूडियो’ लॉन्च किया है। यह लॉन्च उत्तर भारत में कंपनी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोमती नगर स्थित यह नया शोरूम 1,353 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसे एक प्रीमियम, एक्सपीरिएंशियल रिटेल वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्टूडियो में जीएम मॉड्यूलर के विस्तृत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मॉड्यूलर स्विचेस, लग्ज़री लाइटिंग सॉल्यूशंस, एडवांस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम, फैन और घरेलू उपकरण, म्यूजिक एवं मोबाइल एक्सेसरीज़ तथा अन्य स्मार्ट लिविंग इनोवेशन शामिल हैं।

कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खड़कवाल, आरएसएस संपर्क प्रमुख (अवध प्रांत) प्रशांत भाटिया सहित कई विशिष्ट अतिथि और उद्योग प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर सुनील शेट्टी ने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों से संवाद किया और आधुनिक घरों में स्मार्ट व मॉडर्न लिविंग सॉल्यूशंस के महत्व पर प्रकाश डाला। यह शोरूम विभूति खंड, आदित्य टॉवर, गोमती नगर में स्थित है और इसे उपभोक्ताओं व इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल व लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बनाया गया है, जहां एक्सपर्ट गाइडेंस और लाइव प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस अवसर पर जीएम मॉड्यूलर के चेयरमैन रमेश जैन ने कहा, उत्तर प्रदेश के बाजार हमारी ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जीएम स्मार्ट लिविंग स्टूडियो के लॉन्च के साथ हम उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं और अपने ग्राहकों के और करीब आ रहे हैं। लखनऊ में एक समर्पित डिपो के माध्यम से हम तेज़ सेवाएं भी सुनिश्चित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम विजयवाड़ा में एक नई यूनिट के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद की अपनी इकाइयों का विस्तार कर रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले इनोवेटिव समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। इस लॉन्च के साथ जीएम मॉड्यूलर ने अपने रिटेल नेटवर्क को और मजबूत करते हुए नवाचार, डिजाइन और तकनीक के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाया है।

दमोह : दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के बिजोरी पाठक गांव में मंगलवार शाम दलित समाज के एक दिव्यांग दूल्हे की रछवाई के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारकर लाठी-डंडों से मारपीट की। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दूल्हे पक्ष के लोग बारात सहित हटा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बिजोरी पाठक गांव निवासी गोलू अहिरवार (23) पुत्र भागीरथ अहिरवार की बारात मंगलवार को छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र स्थित बूढ़ी सेमरा गांव जानी थी। बारात रवाना होने से पहले शाम करीब पांच बजे गांव में दूल्हे की रछवाई निकाली जा रही थी। गोलू घोड़े पर सवार था और परिजन व समाजजन जश्न मना रहे थे। इसी दौरान जब रछवाई गांव के लोधी मोहल्ले की ओर पहुंची, तभी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। आरोप है कि उन्होंने दूल्हे को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई।

पीड़ित दूल्हे गोलू अहिरवार ने बताया कि जैसे ही रछवाई एक मकान के सामने पहुंची, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे घोड़े से नीचे उतार दिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उसने आरोप लगाया कि गुड्डू सिंह, कृष्णा, हाकम, पलटू समेत अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। गोलू ने बताया कि वह दिव्यांग है, इसके बावजूद आरोपियों ने बेरहमी से पीटा।

दूल्हे की मां विद्या अहिरवार ने बताया कि जब परिवार के लोगों ने कहा कि बेटे की बारात जानी है और रछवाई निकाली जा रही है, तब आरोपियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बीच-बचाव करने पहुंची उनकी बेटी व दूल्हे की बहन मनीषा के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसके कुछ सोने के जेवर गायब होने की भी शिकायत की गई है।

घटना के बाद दूल्हे पक्ष के लोग नाराज होकर दूल्हे को साथ लेकर बारात सहित हटा थाने पहुंचे। वहां शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने दूल्हे का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बारात को रवाना किया गया। देर रात मुकदमा दर्ज होने के बाद हटा थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि फरियादी गरीबा अहिरवार की शिकायत पर गांव के विश्वनाथ लोधी, बिच्छू लोधी, पलटू और अन्य आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि विवाह की रस्में शांति से संपन्न हो सकें।

घटना के बाद क्षेत्र के दलित समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समाज के लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कई सामाजिक संगठनों ने भी घटना की निंदा करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों की परीक्षा भी है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। विवाह, उत्सव और सामाजिक परंपराओं में किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर रोकना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि मानवीय मूल्यों के भी विरुद्ध है।

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ठंडी और शांत जगहों की तलाश तेज हो जाती है। हालांकि, अधिकतर पर्यटक शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों का रुख करते हैं, जहां भीड़ और शोर-शराबा अक्सर सुकून में खलल डाल देता है। ऐसे में अगर आप इस बार प्रकृति के बीच शांति और ताजगी का अनुभव करना चाहते हैं, तो देश के कुछ कम भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

कौसानी: हिमालय की गोद में सुकून का बसेरा
कौसानी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसे ‘भारत का स्विट्जरलैंड’ भी कहा जाता है। यहां से नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और पंचाचूली शिखर जैसी हिमालयी चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। चीड़ के जंगलों और चाय के बागानों के बीच बसा यह स्थान शांति की तलाश करने वालों के लिए आदर्श है।

शोझा: हरियाली और सादगी का अनछुआ ठिकाना
शोझा कुल्लू जिले में स्थित एक शांत हिल स्टेशन है, जो जलोड़ी पास के पास बसा है। यहां के लकड़ी के पारंपरिक घर, प्राचीन मंदिर और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाते हैं।

पब्बर वैली: प्रकृति के बीच रोमांच और सुकून
पब्बर वैली शिमला के पास स्थित एक खूबसूरत घाटी है, जो अभी भी भीड़ से काफी हद तक दूर है। पब्बर नदी के किनारे बसी यह घाटी सेब के बागानों और देवदार के घने जंगलों के लिए जानी जाती है। यहां आप कैंपिंग, ट्रेकिंग और फिशिंग जैसे अनुभवों का आनंद ले सकते हैं।

जीरो वैली: संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम
जीरो वैली उत्तर-पूर्व भारत का एक बेहद खूबसूरत स्थल है, जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी अपातानी जनजाति की अनूठी संस्कृति को संजोए हुए है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है।

मुनस्यारी: बर्फीली चोटियों के बीच सुकूनभरा अनुभव
मुनस्यारी से पंचाचूली शिखर का बेहद नजदीकी और शानदार दृश्य देखने को मिलता है। यह ट्रेकिंग के लिए बेस कैंप के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती इसे सुकूनभरी छुट्टियों के लिए खास बनाते हैं।

मध्य प्रदेश के कटनी में एक फोटोग्राफर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कथित प्यार के जाल और शारीरिक संबंध की लालसा में महिला के घर गए युवक को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने पैसों वाली डिमांड पूरी नहीं की। घटना कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र के प्रेमनगर की है। शुक्रवार रात हुए कत्ल की खौफनाक कहानी का खुलासा करते हुए पुलिस ने रविवार को आरोपी महिला शिवानी जायसवाल, उसके पति विपिन दुबे और भाई मनीष जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया।

पड़ोसी से मेहमानों के नाम पर लिया कमरा
मामले की जांच कर रहे एएसआई नरेश झरिया ने बताया कि घटना 17 अप्रैल रात करीब 9 बजे की है। आरोपी शिवानी जायसवाल ने अपनी पड़ोसी शीला यादव से यह कहकर कमरा मांगा था कि उसके कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिनसे निजी बातचीत करनी है। पड़ोसी होने के नाते शीला ने उन्हें कमरा दे दिया था।

शारीरिक संबंध बनाने का लालच देकर घर बुलाया
मृतक की पहचान प्रदीप साहू (23) निवासी पहरिया (बड़वारा) के रूप में हुई। वह पेशे से फोटोग्राफर था। थाना प्रभारी रूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच से पता चला कि प्रदीप साहू को शिवानी जायसवाल ने फोन कर शारीरिक संबंध बनाने का लालच देकर शीला यादव नामक महिला के घर बुलाया था।

7000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद
पूछताछ में आरोपी शिवानी जायसवाल ने स्वीकार किया कि वह मृतक को एक साल से जानती थी और फोन पर संपर्क में थी। महिला का आरोप है कि प्रदीप ने शारीरिक संबंध के बदले 7 हजार रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वह पैसे लेकर नहीं आया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। उसके पति विपिन दुबे और भाई मनीष जायसवाल के साथ मिलकर शिवानी ने प्रदीप को जान से मार डाला। आरोपियों ने डंडों और चाकू (छुरे) से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल प्रदीप जान बचाने के लिए मकान से बाहर भागा, लेकिन कुछ ही दूरी पर सड़क पर गिर गया और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से डंडा, छुरा और मृतक का मोबाइल बरामद किया है।

तीनों आरोपियों को भेजा जेल
एएसपी डॉ. संतोष कुमार डेहरिया ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा डायल-112 को सूचना दिए जाने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौरास परिसर, टिहरी में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूर्य देवभूमि चैलेंज में भारतीय सेना के 100 जांबाज़ जवानों के साथ देशभर से आए लगभग 200 साहसिक ट्रैकर्स ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले लोगों ने केदार-बद्री ट्रेल में हेलंग से कलगोट, कलगोट से मंडल होते हुए उखीमठ तक 113 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण यात्रा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा सभी प्रतिभागियों ने अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभागियों ने साहसिक प्रतियोगिता के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की भी यात्रा की है। उन्होंने कहा सेना, देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समाज और युवाओं को प्रेरित करने वाले ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये आयोजन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में सहायक सिद्ध होने के साथ सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने हर्षिल-मुखबा में शीतकालीन प्रवास के दौरान कई साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया था। राज्य सरकार, राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइक्लिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा औली की बर्फीली ढलानों से लेकर ऋषिकेश में तेज गति से बहने वाली गंगा नदी की धारा तक, मुनस्यारी की ऊँचाइयों से लेकर टिहरी झील के विशाल विस्तार तक उत्तराखण्ड का प्रत्येक क्षेत्र साहसिक पर्यटन का एक सशक्त और जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी नई मजबूती मिली है ।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने माणा जैसे दूरस्थ और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का दौरा कर सीमान्त क्षेत्रों के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और विजेताओं का आभार व्यक्त किया कर, सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मेजर श्री पुष्पेंद्र सिंह गढ़वाल स्काउट ने बताया कि यह प्रतियोगिता सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना व पारम्परिक यात्रा मार्गो को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। जिसके तहत 113 किलोमीटर लंबी इस कठिन प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को दुर्गम पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए विभिन्न चरणों में अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल को बद्रीनाथ में आयोजित एक्सपो के साथ हुई। इसके बाद 17 अप्रैल को हेलंग से कलगोट, 18 अप्रैल को कलगोट से मंडल और 19 अप्रैल को मंडल से उखीमठ तक मैराथन चरण आयोजित किए गए।

इस अवसर पर विधायक श्री विनोद कण्डारी, मध्यकमान के जीओसी – इन – सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, ओलम्पिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बेनिवाल, स्थानीय , भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, ब्लाक प्रमुख देवप्रयाग विनोद बिष्ट, कीर्तिनगर अंचला खण्डेवाल, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, कुलपति प्रकाश सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

नई दिल्ली: धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। मसीही समाज ने इस कानून के कड़े प्रावधानों को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है।

अवैध मतांतरण पर आजीवन कारावास का प्रावधान विवाद के केंद्र में
नए धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 में अवैध मतांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आर्थिक प्रलोभन, दबाव या छल के जरिए धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित या बड़े स्तर पर मतांतरण कराने पर और भी सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

मसीही समाज ने उठाए संवैधानिक सवाल
याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पाल ने कानून को चुनौती देते हुए कहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि कानून की परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं, जिससे इसके दुरुपयोग और मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ जाती है।

निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप का आरोप
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यह कानून नागरिकों की व्यक्तिगत आस्था और निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। आरोप है कि अस्पष्ट प्रावधानों के चलते इसका उपयोग किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई के लिए किया जा सकता है।

सरकार का पक्ष: गैर-कानूनी मतांतरण पर रोक का उद्देश्य
वहीं राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून किसी के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि जबरन, धोखे या गैर-कानूनी तरीकों से होने वाले मतांतरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

कानूनी लड़ाई तेज होने के आसार
इस याचिका के बाद अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। इसे लेकर सामाजिक और कानूनी बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

अयोध्या। 29वीं प्री-यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या की ऋतु सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां ऋतु सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद ऋतु सिंह को उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी.एस. सिंह ने गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम यादव, एसपी ग्रामीण अरुण कुमार, बलवंत सिंह, पीसीएस अधिकारी अभिषेक सिंह और प्रवीण यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विजेता को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

प्रदेशभर से जुटे निशानेबाज, कड़ी प्रतिस्पर्धा में हासिल की जीत

इस प्रतियोगिता में अलग-अलग कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शूटरों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ऋतु सिंह का यह प्रदर्शन उनके अनुभव और निरंतर अभ्यास का परिणाम माना जा रहा है।

पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर दिखा चुकी हैं दम

ऋतु सिंह इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने नेशनल मास्टर्स गेम्स, गोवा में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई थी। लगातार मिल रही इन सफलताओं से अयोध्या का नाम खेल जगत में रोशन हो रहा है।

देहरादून: भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर ने अपने परिसर में एशियन लाइब्रेरीज़ के 9वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICAL 2026) का औपचारिक उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, नई दिल्ली के सहयोग से “विकसित होती सूचना परिदृश्य: पुस्तकालयों को भविष्य के लिए तैयार करना” विषय के अंतर्गत किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने मुख्य संबोधन में श्री आनंद बर्द्धन ने सूचना की प्रचुरता और डेटा-आधारित शासन के इस युग में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत, जैसे तक्षशिला और नालंदा, का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुस्तकालयों को गतिशील, सुलभ और प्रौद्योगिकी-सक्षम ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा पुस्तकालय अवसंरचना को सुदृढ़ करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

आईआईएम काशीपुर के निदेशक प्रो. नीरज द्विवेदी; कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत,ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया; वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति , एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आर. के. शर्मा; तथा आईआईएम काशीपुर की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष प्रो. ए. वी. रमण भी उपस्थित रहे।

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर देश को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ते हुए एक अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में सामने आया है, जिससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

तेज रफ्तार के साथ घटा सफर का समय

इस छह लेन एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर, जो पहले करीब छह घंटे का होता था, अब महज ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा। हाई-स्पीड और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है।

वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बना सबसे खास आकर्षण

परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता 12 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में शामिल है। इसके अलावा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अंडरपास और विशेष संरचनाएं भी बनाई गई हैं, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे

इस एक्सप्रेसवे में 113 अंडरपास, पांच रेलवे ओवरब्रिज, 76 किलोमीटर सर्विस रोड और 340 मीटर लंबी डाट काली टनल का निर्माण किया गया है। ये सभी सुविधाएं इसे सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यात्रा के लिए सक्षम बनाती हैं।

शिक्षा और अवसरों तक आसान पहुंच

बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उत्तराखंड के युवाओं के लिए देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

उद्योग और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

एक्सप्रेसवे के चलते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली-एनसीआर के बाजार से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से फार्मा, एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

वीकेंड टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट

यात्रा समय कम होने से वीकेंड टूरिज्म में तेजी आने की संभावना है। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और चारधाम रूट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटल, होमस्टे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीधा फायदा होगा।

रियल एस्टेट और स्थानीय कारोबार में तेजी

बेहतर कनेक्टिविटी के चलते पूर्वी दिल्ली से बागपत, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो गई है। इससे रियल एस्टेट, छोटे कारोबार और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

एक नजर में एक्सप्रेसवे

कुल लंबाई: करीब 210-213 किमी
यात्रा समय: 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे
अधिकतम गति: 100 किमी/घंटा (कारों के लिए)
लागत: लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये
लेन: 6 लेन (कुछ हिस्सों में 12 लेन)
रूट: दिल्ली (अक्षरधाम) से बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून

छह साल में पूरा हुआ प्रोजेक्ट

वर्ष 2020 में मंजूरी मिलने के बाद 2021 में टेंडर और निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2022 और 2023 में निर्माण ने गति पकड़ी, जबकि 2024 और 2025 में अधिकांश हिस्से तैयार हुए। अंततः 2026 में परियोजना पूर्ण कर 14 अप्रैल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही उस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि राज्य में मजदूरों का न्यूनतम वेतन ₹20 हजार प्रति माह कर दिया गया है. सरकार ने इसे साफ तौर पर भ्रामक और झूठी जानकारी बताया है और लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. शासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि ₹20 हजार न्यूनतम वेतन तय करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार ने कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. इस तरह की अफवाहों से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जिससे आम जनता और श्रमिक दोनों प्रभावित होते हैं.

हालांकि, सरकार ने यह जरूर बताया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. इस अंतरिम वृद्धि का उद्देश्य मजदूरों को तत्काल राहत देना है, ताकि उनकी आय में कुछ सुधार हो सके. राज्य में वर्तमान न्यूनतम वेतन दरों का भी विवरण साझा किया गया है. अधिसूचित दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹11,313.65 तय किया गया है, जबकि दैनिक वेतन ₹435.14 है. इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹12,446 और दैनिक वेतन ₹478.69 निर्धारित किया गया है. वहीं कुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹13,940.37 और दैनिक वेतन ₹536.16 रखा गया है.

सरकार ने कहा कि यह दरें हाल ही में अधिसूचित की गई हैं और इन्हीं के आधार पर वर्तमान में भुगतान किया जाना चाहिए. नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन दरों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता न करें. इसके साथ ही, सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अगले माह वेज बोर्ड के गठन की घोषणा की है. यह वेज बोर्ड श्रमिकों के वेतन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को देगा. इन सिफारिशों के आधार पर भविष्य में न्यूनतम वेतन की नई दरें तय की जाएंगी.

सरकार का मानना है कि वेज बोर्ड के माध्यम से एक संतुलित और व्यावहारिक वेतन संरचना तैयार की जा सकेगी, जिससे श्रमिकों और उद्योग दोनों के हितों का ध्यान रखा जा सके. इससे वेतन निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और सभी पक्षों को न्याय मिलेगा. राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूनतम वेतन को लेकर काम जारी है. केंद्र सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश के लिए एक समान न्यूनतम आधार रेखा यानी फ्लोर वेज तय करने की प्रक्रिया में है. इसका उद्देश्य यह है कि देश के हर हिस्से में श्रमिकों को एक न्यूनतम स्तर का वेतन सुनिश्चित किया जा सके.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर नियोक्ताओं से अपील की है कि वे श्रमिकों के हितों का ध्यान रखें और उन्हें नियमानुसार वेतन दें. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और बोनस जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कार्यस्थलों पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सभी नियोक्ता यह सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले.

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अराजक और बाहरी तत्वों द्वारा की जा रही गैर-कानूनी गतिविधियों की कड़ी निंदा की है. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि वह औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. श्रमिकों की भलाई और उद्योगों की प्रगति, दोनों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम किया जा रहा है.

अंत में, सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें. इससे न केवल भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है, बल्कि सही जानकारी भी सभी तक पहुंचाई जा सकती है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विशाल ‘विजय संकल्प सभा’ को संबोधित करेंगे। यह जनसभा इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राज्य भर में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही पार्टी समर्थकों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। यह जनसभा भाजपा के व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ही दिन पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में तीन विशाल चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। इन कार्यक्रमों के बाद उन्होंने शनिवार शाम को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा में एक भव्य रोड शो में भाग लिया।

जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों से गुजरा, हजारों लोग सड़कों पर कतार बनाकर खड़े हो गए और उत्साहपूर्वक “मोदी-मोदी” और “जय श्री राम” के नारे लगाने लगे। समर्थकों की भारी भीड़ नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी थी, जिससे माहौल उत्साह से भर गया था।

शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में आगे बैठे हुए भीड़ का अभिवादन करते दिखे। बाद में उन्होंने गाड़ी की खिड़की से बाहर झुककर समर्थकों का अभिवादन किया और अपने हाथों में भाजपा के चुनाव चिह्न कमल का प्रतीक पकड़े हुए थे। प्रधानमंत्री के सीधे संवाद ने भीड़ में और भी जोश भर दिया, जिससे नारे और भी बुलंद और उत्साहपूर्ण हो गए।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं को लामबंद करने के लिए 500 से अधिक रैलियों और जनसभाओं का आयोजन करते हुए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। पार्टी अपने शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ प्रमुख राज्य नेताओं को भी मैदान में उतार रही है, जिसे हाल के वर्षों में उसका सबसे आक्रामक चुनाव अभियान बताया जा रहा है।

रैलियों के अलावा, भाजपा ने 15 अप्रैल से पोइला बैसाख के अवसर पर प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने की योजना बनाई है। प्रत्येक दिन पार्टी अपने घोषणापत्र के विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डालेगी, जिसमें कल्याणकारी पहल, सांस्कृतिक पहचान और विकास एजेंडा, जिनमें कृषि सुधार, महिला सशक्तीकरण और अवसंरचना विकास शामिल होगा।

नई दिल्ली में शनिवार को संसद परिसर के भीतर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच आमने-सामने मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने कुछ देर तक गंभीर और सौहार्दपूर्ण बातचीत की।

प्रधानमंत्री अपनी कार से बाहर निकलते हुए नजर आए और इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेता कुछ समय तक एक-दूसरे के करीब खड़े होकर बातचीत करते रहे। तस्वीरों और वीडियो में दोनों के बीच संवाद पूरी तल्लीनता और सहजता के साथ होता दिखा, जिसने इस पल को खास बना दिया।

तीखी राजनीति के बीच सौहार्द की अलग तस्वीर

सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच अक्सर देखने को मिलने वाली राजनीतिक तीखी बयानबाजी के बीच यह मुलाकात एक अलग ही संदेश देती नजर आई। दोनों नेताओं के बीच यह अनौपचारिक संवाद बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। जब यह बातचीत हो रही थी, उस दौरान आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए रुककर इस दृश्य को देखते रह गए।

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए नेताओं के बीच संवाद की सराहना की है।

महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रधानमंत्री

दरअसल, प्रधानमंत्री संसद परिसर स्थित ‘प्रेरणा स्थल’ पर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने फुले के सामाजिक न्याय, शिक्षा और वंचित वर्गों के उत्थान में योगदान को याद किया।

कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर फुले की विरासत को नमन किया।

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने दिए सकारात्मक संकेत

पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता के साथ गंभीर बातचीत करते देखना अच्छा संकेत है। यह मुलाकात राजनीतिक मतभेदों के बीच संवाद की अहमियत को भी दर्शाती है।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि.) से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्य के समसामयिक विषयों एवं विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनाओं एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में जनगणना 2027 के अंतर्गत अपनी स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी करते हुए राज्य में इस महत्वपूर्ण अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री को डिजिटल प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की ओर अग्रसर हुआ है, जो पारदर्शिता, सटीकता और जनभागीदारी को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को डिजिटल युग में एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाने वाली है।

जनगणना 2027 का पहला चरण ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना’ (HLO) है, जिसके अंतर्गत आवासीय स्थिति, सुविधाओं और घरेलू विवरणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जा रही है। इस बार ‘स्व-गणना’ की सुविधा के माध्यम से नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और त्रुटिरहित होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों से जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह डेटा राज्य और देश की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसकी शुद्धता अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ जनगणना 2027 देश के विकास की आधारशिला है। डिजिटल माध्यम से की जा रही यह जनगणना पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करेगी। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे स्वयं आगे आकर स्व-गणना करें और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें।” मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक स्व-गणना पोर्टल का उपयोग कर अपने परिवार की सही और पूर्ण जानकारी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि यह न केवल आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायक होगा।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जनगणना के दौरान एकत्रित सभी आंकड़ों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं और इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड में डिजिटल सशक्तिकरण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्रीमती गीता धामी, निदेशक (जनगणना संचालन) श्रीमती ईवा श्रीवास्तव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे |

देहरादून: सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस वर्ष देवभूमि उत्तराखंड की जीवन रेखा चारधाम यात्रा को हर दृष्टि से अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि यात्रा में हर पक्ष विशेषकर हेली सेवाओं के संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण की अपेक्षा मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए | देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालओ की सुरक्षा और सुविधा हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है| मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार, विश्वकर्मा भवन में चारधाम यात्रा-2026 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे थे ।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने पिछले वर्ष प्रारंभ की गई ‘ग्रीन एवं क्लीन चारधाम यात्रा’ मुहिम को इस बार और अधिक प्रभावी रूप में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों पर पर्याप्त संख्या में कलेक्शन बॉक्स स्थापित करने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से नियंत्रण करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी भ्रामक या अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि यात्रा को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके। हेली सेवाओं के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित SOP का पूरी सख्ती से पालन किया जाए, सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित मेंटेनेंस और फिटनेस जांच अनिवार्य हो तथा ऑपरेशनल ओवरलोडिंग से बचने के लिए समय-समय पर सेवाओं को पर्याप्त विश्राम दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने मौसम आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। उन्होंने प्रमुख स्थलों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट और थीम आधारित इंस्टॉलेशन विकसित करने के साथ-साथ यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और साइनज को बेहतर बनाने को कहा। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यात्रा मार्ग पर गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए और अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त कर दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त मेडिकल यूनिट्स और आवश्यकतानुसार अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जाएं। पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सालयों की संख्या और सुविधाओं को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही CSR और अन्य संसाधनों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने शौचालय, विश्राम स्थल (शेल्टर) और अन्य मूलभूत सुविधाओं के व्यापक विकास के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए लंबा इंतजार न हो, इसके लिए स्लॉट मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए तथा रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को और मजबूत करते हुए भीड़भाड़ वाले रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर अतिरिक्त बूथ बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरों को पूर्ण रूप से सक्रिय रखने और आवश्यकता अनुसार AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने को कहा गया। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजारों में पुलिस एवं होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जाम की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न न हो और इसके लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए। स्थानीय नागरिकों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान और संचालन भी सुनिश्चित किया जाए।

आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पूर्व पहचान कर आवश्यक संसाधनों की तैनाती करने को कहा। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा 24×7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। सीएम धामी ने यात्रा अवधि के दौरान नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने और पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर सुधारात्मक कदम तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर गड्ढों को तुरंत भरने और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष भंडारों को लेकर उत्पन्न विवादों का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए कि प्रशासन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच समन्वय स्थापित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। साथ ही ओवररेटिंग पर सख्ती करते हुए सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। परिवहन व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड समय पर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर रसोई गैस, केरोसीन, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली : 11 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है. बुध मीन में 29 अप्रैल तक रहने वाले हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है. ऐसे में इसका यह गोचर कई राशियों के जीवन पर असर डाल सकता है. खास बात यह है कि मीन राशि में बुध कमजोर स्थिति में माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास योग बन रहे हैं, जो इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं.

इस दौरान गुरु ग्रह की स्थिति के कारण नीचभंग राजयोग बन रहा है. इसका मतलब है कि भले ही बुध अपनी कमजोर राशि में हो, लेकिन अच्छे ग्रहों का साथ मिलने से इसके शुभ परिणाम मिल सकते हैं. इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति भी मिलकर कुछ सकारात्मक योग बना रही है, जिससे कई लोगों को फायदा हो सकता है. जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनपर यह समय खास तौर पर अच्छा रहने वाला है

वृषभ – वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. आय बढ़ने के योग बनेंगे . परिवार का सहयोग भी मिलेगा. मिथुन राशि वालों के लिए करियर में तरक्की के संकेत हैं. उन्हें काम में सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कर्क- कर्क राशि के लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं . समाज में उनकी पहचान मजबूत हो सकती है. वहीं कन्या राशि के जातकों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने जैसी खुशखबरी मिल सकती है. उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं.

मीन- मीन राशि के लिए यह गोचर मिलाजुला असर लेकर आएगा. एक तरफ करियर में नए मौके मिल सकते हैं , आय बढ़ सकती है, तो दूसरी तरफ रिश्तों में थोड़ी उलझन या उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा.

हालांकि कुछ स्थितियों में संचार से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. गलतफहमियां बढ़ सकती हैं या बातों को सही तरीके से समझने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए इस समय सोच-समझकर बोलना और निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा.

कुल मिलाकर, बुध का यह गोचर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. सही प्रयास और संतुलित व्यवहार से लोग इस समय का अच्छा लाभ उठा सकते हैं. यह समय समझदारी, धैर्य और सही निर्णय लेने का है, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

छतरपुर : सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के इरादे से शुरू हुई 44 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ अब भारी विरोध के भंवर में फंस गई है। विस्थापन और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे आदिवासी, किसानों और ग्रामीणों को जब प्रशासन ने रास्ते में रोका, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उग्र हुए ग्रामीणों ने सीधे बांध निर्माण स्थल पर ही मोर्चा खोल दिया है, जिसके कारण पिछले दो दिनों से परियोजना का काम पूरी तरह बंद पड़ा है।

बिजावर अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ढोढन बांध स्थल पर हजारों की संख्या में आदिवासी, किसान और महिलाएं धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना अधिक था कि उन्होंने मौके पर चल रही भारी मशीनों के सामने खड़े होकर काम रुकवा दिया। इस आंदोलन की सबसे खास बात महिलाओं की भारी भागीदारी है, जो हाथों में तख्तियां लेकर “जल, जंगल और जमीन” को बचाने के लिए हुंकार भर रही हैं।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर ने बताया कि आदिवासी महिलाएं 5 अप्रैल से ही बांध स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली जाने से रोका गया। भटनागर के अनुसार, रास्ते में ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गया और उनका राशन तक छीन लिया गया। उन्होंने दो टूक कहा, “यह अब केवल विरोध नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे।”

क्या है विवाद की मुख्य वजह: विरोध का केंद्र केन नदी पर बनने वाला ढोढन बांध है, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर और लंबाई 213 किलोमीटर प्रस्तावित है।

परियोजना का स्वरूप: इसमें केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए 221 किमी लंबी नहर और 2 किमी की टनल का निर्माण होना है।

चिंता का विषय: चूंकि निर्माण कार्य पन्ना नेशनल पार्क के ‘कोर क्षेत्र’ के पास हो रहा है, इसलिए पर्यावरण को होने वाले नुकसान और बड़े स्तर पर होने वाले विस्थापन को लेकर ग्रामीण डरे हुए हैं।

बिगड़ते हालातों को देखते हुए सटई तहसील के तहसीलदार इंद्र कुमार गौतम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। हालांकि, ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और बातचीत बेनतीजा रही। तहसीलदार का कहना है कि प्रशासन लगातार संवाद कर रहा है और जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल, बांध स्थल पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि बिना न्याय मिले वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

गौतमबुद्ध नगर में मंगलवार को मॉरीशस के 26 सदस्यीय सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षणिक और प्रशासनिक भ्रमण के दौरान जिले की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। प्रतिनिधिमंडल ने सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद कर प्रशासनिक ढांचे, कार्यशैली और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी हासिल की।

जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने किया स्वागत
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने प्रतिनिधिमंडल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था से उन्हें अवगत कराया।

जिले की प्रशासनिक संरचना और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा
जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में बताया कि जिला प्रशासन शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की अहम कड़ी है। उन्होंने राजस्व प्रशासन, विभागीय समन्वय, आपदा प्रबंधन, चुनावी प्रक्रिया और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जिले में सदर, दादरी और जेवर तहसील के साथ बिसरख, दादरी और जेवर विकास खंड संचालित हैं, जबकि छह नगर निकाय भी सक्रिय हैं। बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जाता है।

ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए तकनीकी नवाचार और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दी जानकारी
मुख्य विकास अधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम पोषण योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों का चयन कर योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है।

पुलिस व्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर भी हुई चर्चा
संवाद के दौरान जिले की प्रशासनिक और पुलिस प्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में तीन विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, जो विकास कार्यों की निगरानी करते हैं। साथ ही यहां पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जिसके अंतर्गत पुलिसिंग के साथ फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी भी शामिल है। साइबर सुरक्षा को लेकर उप निरीक्षक बलजीत सिंह ने साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता अभियानों की जानकारी साझा की।

दोनों देशों के बीच अनुभवों का हुआ आदान-प्रदान
बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। सुशासन को मजबूत करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिनिधिमंडल को भेंट किए गए स्मृति चिन्ह
कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी ने मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल को “एक जनपद एक उत्पाद” योजना के अंतर्गत तैयार स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडेय, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खनन में यह लगातार दूसरे साल है, जब लक्ष्य से ज्यादा राजस्व मिला। इस साल पहली बार 1200 करोड़ से ज्यादा की आय प्राप्त हुई। उत्तराखंड ने खनन राजस्व क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को खनन से कुल 1217 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जो निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। दावा है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब उत्तराखंड ने लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित किया।

निदेशक-भूतत्व एवं खनिकर्म राजपाल लेघा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को 950 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था। अब इसके मुकाबले 1217 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। उनके अनुसार, इसमें से 1130 करोड़ रुपये ट्रेजरी, 80 करोड़ रुपये जिला खनिज फाउंडेशन न्यास और सात करोड़ रुपये एसएमईटी के रूप में जमा हुए हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी विभाग ने करीब 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1041 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया था। इस तरह विभाग ने लगातार दूसरे वर्ष लक्ष्य से अधिक राजस्व हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली पहचान
खनन विभाग के माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर प्रोजेक्ट को 28 मार्च को नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। वित्त वर्ष 2025-26 में खान मंत्रालय की ओर से सीएम श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई।

खनन क्षेत्र में सुधार
निदेशक के अनुसार, खनिज नीति और नियमावली को सरल बनाते हुए अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाई गई है। वैध खनन को बढ़ावा मिला है। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत खनन पट्टों का आवंटन किया गया है।

माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम योजना के तहत चार मैदानी जिलों में 45 चेक गेट स्थापित किए गए हैं, जिससे अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। खनिज परिवहन के लिए विशेष फीचर वाले ई-रवन्ना प्रपत्र लागू किए गए हैं, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है।

असम के बरपेटा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की हार की “सेंचुरी” लगेगी और असम की जनता बीजेपी-एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने जा रही है।

“असम की जनता बनाएगी हार का रिकॉर्ड”
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता इस चुनाव में दो बड़े फैसले कर चुकी है। पहला, असम में एनडीए सरकार की हैट्रिक तय है और दूसरा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हार का रिकॉर्ड भी यहीं से बनेगा। उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के लोग ‘नेशन फर्स्ट’ के मंत्र के साथ देश सेवा में जुटे हैं।

कांग्रेस पर विजन की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास कभी दीर्घकालिक सोच नहीं रही और उसका ध्यान केवल अल्पकालिक फायदे और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है, जबकि कांग्रेस ऐसा करने से बचती है।

“विकसित असम से विकसित भारत की ओर”
प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का वोट राज्य के विकास की दिशा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि पिछला दशक असम को डर और अस्थिरता से बाहर निकालने में लगा, जबकि आने वाला दशक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का होगा।

धान किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा
किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के दस वर्षों में धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 4 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जबकि उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में धान का एमएसपी 1300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर करीब 2370 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। साथ ही असम सरकार भी इसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रही है।

महिला आरक्षण पर विशेष सत्र का ऐलान
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी को देश के विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, जिसमें 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए कानून में जरूरी संशोधन किए जाएंगे और इसके लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने सभी दलों से इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की अपील की।

Washington: अमेरिका और ईरान (Iran) के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump ने जानकारी दी है कि ईरान में गिराए गए अमेरिकी लड़ाकू विमान का लापता पायलट सुरक्षित बचा लिया गया है। यह पायलट उस समय लापता हो गया था, जब ईरान ने अमेरिकी F-15E Strike Eagle विमान को मार गिराया था। इस विमान में दो सदस्य सवार थे, जिनमें से एक को पहले ही बचा लिया गया था, जबकि दूसरा कई दिनों से लापता था।

ट्रंप के अनुसार, पायलट घायल जरूर है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और वह जल्द ठीक हो जाएगा। बताया गया कि वह ईरान के पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ था, जहां से उसे खोजकर निकाला गया। अमेरिका ने इस बचाव अभियान के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसमें दर्जनों विमान शामिल थे। सेना लगातार 24 घंटे पायलट की लोकेशन पर नजर रख रही थी और सही समय पर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया।

यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान ईरान के भीतर गिराया गया। इससे पहले A-10 Thunderbolt II को भी गिराए जाने की खबर सामने आई थी। इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर, यह घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील हैं और दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।

बच्चों के बीच पहुंचे सीएम, अपने हाथों से परोसा भोजन

सीएम योगी का आह्वान : ‘स्कूल चलो अभियान’ बने जनांदोलन; शिक्षा नहीं सिर्फ डिग्री, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का आधार, ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत 1.36 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई हैं और ‘ऑपरेशन निपुण’ से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ी है, काशी में कालभैरव व बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ हुआ शुभारंभ

–सुरेश गांधी

वाराणसी : उत्तर प्रदेश में शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने और हर बच्चे को विद्यालय से जोड़ने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी की धरती से ‘स्कूल चलो अभियान’ का भव्य शुभारंभ किया। शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने इसे केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलने वाला जनांदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा शिक्षा केवल सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं, बल्कि मनुष्य को संस्कारी और राष्ट्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है।

अब समय यशस्वी बनने का
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा यह कुड़ने का समय नहीं, यशस्वी बनने का समय है। हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए। काशी से शुरू हुआ ‘स्कूल चलो अभियान’ अब एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। सरकार की योजनाओं, संसाधनों और जनभागीदारी के संगम से यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि आने वाले समय में एक सशक्त, संस्कारित और आत्मनिर्भर समाज की नींव भी मजबूत करेगी।

शिक्षा: समाज और राष्ट्र की असली ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, तो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना अनिवार्य है। जब बच्चा साक्षर होगा, तभी समाज विकसित होगा और प्रदेश समृद्ध बनेगा, अन्यथा निरक्षरता समाज को कमजोर कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

2017 से पहले बनाम आज : बदली तस्वीर
मुख्यमंत्री ने पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले विद्यालयों की हालत जर्जर थी और बच्चों की संख्या लगातार घट रही थी। एक प्रसंग साझा करते हुए उन्होंने कहा रुचि पढ़ने में नहीं है या पढ़ाने में नहीं है, यह अंतर समझना होगा। आज ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत 1.36 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई हैं और ‘ऑपरेशन निपुण’ से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ी है।

ड्रॉपआउट 19% से 3%-अब लक्ष्य शून्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ड्रॉपआउट दर 19 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने शिक्षकों से इसे शून्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि हर घर तक पहुंचकर बच्चों को स्कूल लाना होगा।

हर घर दस्तक : 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान
‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत 1 से 15 अप्रैल तक शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर है, तो यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

80 हजार करोड़ का निवेश, योजनाओं की झड़ी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, किताबें. दो चरणों में डीबीटी के माध्यम से सहायता. 25 लाख बालिकाओं को ‘सुमंगला योजना’ का लाभ. कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार.

बेसिक शिक्षा में भरोसा बढ़ा : मंत्री संदीप सिंह
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में 97% बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं, जिससे अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है और बच्चों का नामांकन तेजी से बढ़ा है।

गरीब बच्चों के सपनों को पंख : अटल आवासीय विद्यालय
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों ने मजदूरों के बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, जहां अब वे बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

बच्चों के बीच पहुंचे सीएम, अपने हाथों से परोसा भोजन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और मिड डे मील योजना के तहत बने भोजन को अपने हाथों से परोसकर उन्हें खिलाया। यह दृश्य पूरे कार्यक्रम का सबसे भावनात्मक क्षण बन गया।

धार्मिक आस्था का संगम
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

जिले के देहात थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत को आत्महत्या बताने की साजिश पुलिस जांच में बेनकाब हो गई। पति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्नी प्रियंका प्रजापति की गला दबाकर हत्या की और शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई। जानकारी के अनुसार ग्राम मानपुरा में 30 मार्च को प्रियंका प्रजापति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया और मायके वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों को घटना संदिग्ध लगी, जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और एफएसएल टीम से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया। प्रारंभिक जांच में ही कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे आत्महत्या की कहानी पर संदेह गहराने लगा। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन पड़ताल करते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू की।

गला दबाकर हत्या कर दी
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मृतका के पति रामवरन प्रजापति ने अपने साथियों आकाश और पुनीत जोशी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट की और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को घर के आंगन में फंदे पर लटकाया, ताकि मामला आत्महत्या प्रतीत हो। हालांकि बाद में स्थिति बिगड़ती देख शव को नीचे उतार दिया और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था
पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपियों की तलाश तेज की और मानपुरा के पास चरख रोड से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने रामवरन प्रजापति, आकाश और पुनीत जोशी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली के कहर से मां और बेटी झुलस गई. वहीं, दो मवेशियों की भी मौके पर मौत हो गई और दो अन्य मवेशी घायल हो गए. इधर घायल मां और बेटी को परिजनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि सेजवाड़ा निवासी 55 वर्षीय पुनियाबाई पति बृजलाल परतेती और उसकी बेटी 21 वर्षीय शोभा बुधवार शाम को घर पर काम कर रही थी. इसी दौरान घर के समीप आकाशीय बिजली आ गिरी. बिजली गिरते ही जोरदार धमाका हुआ. पुनियाबाई और शोभा आकाशीय बिजली से झुलस गई.

परिजनों ने तुरंत घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल लाकर भर्ती कराया. प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था. जिला अस्पताल में घायल मां और बेटी इलाजरत हैं. वहीं पौनार में गुरुवार को दोपहर आकाशीय बिजली के झटके से 17 वर्षीय रुपा पिता अशोक कहार घायल हो गईं. उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मवेशियों की मौके पर मौत हो गई और अन्य दो मवेशी बुरी तरह से झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने पर पटवारी ब्रजेश भलावी और कोटवार मौके पर पहुंचे थे. प्रशासनिक टीम द्वारा मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है.

कोटद्वार: कोटद्वार (पौड़ी) की पहाड़ियों से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो हौसले, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की सच्ची तस्वीर पेश करती है। चौबट्टाखाल क्षेत्र के गिंवली गांव की रहने वाली सानिया राणा ने उस राह को चुना, जिस पर आमतौर पर महिलाएं कम ही नजर आती हैं। टैक्सी चलाना उनका पेशा ही नहीं, बल्कि परिवार को संभालने का जरिया भी बन गया है।

पिता के सपनों को बनाया अपनी ताकत

सानिया के पिता कमलेश सिंह राणा खुद टैक्सी चलाते थे और उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि उनकी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी हो। इसी सोच के साथ सानिया ने पिता से ही ड्राइविंग सीखनी शुरू की। 18 साल की उम्र पूरी होते ही उन्होंने व्यावसायिक लाइसेंस भी बनवा लिया था। उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही हुनर एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।

तेरहवीं के बाद संभाली जिम्मेदारी

इस साल जनवरी में जब पिता की गंभीर बीमारी का पता चला, तो परिवार पर संकट आ गया। 2 फरवरी को उनके निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गईं। लेकिन सानिया ने हालात के आगे घुटने नहीं टेके। पिता की तेरहवीं के तुरंत बाद ही उन्होंने कार का स्टेयरिंग थाम लिया और सड़कों पर उतर आईं।

हर दिन पहाड़ की सड़कों पर हौसले की ड्राइव

आज सानिया रोजाना सतपुली, नौगांवखाल और चौबट्टाखाल के रास्तों पर सवारी लेकर जाती हैं। जरूरत पड़ने पर कोटद्वार और देहरादून तक भी ड्राइव करती हैं। पहाड़ी रास्तों की चुनौतियां उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पातीं, बल्कि हर दिन उन्हें और मजबूत बनाती हैं।

पिता की सीख बनी जीवन का सहारा

सानिया बताती हैं कि वह आगे पढ़ाई के साथ कंप्यूटर सीखना चाहती थीं, लेकिन पिता ने उन्हें समझाया था कि जब घर में ही रोजगार का साधन है तो उसी को अपनाना बेहतर होगा। उन्होंने पिता की इस बात को दिल से स्वीकार किया और ड्राइविंग को ही अपना पेशा बना लिया। अब वही फैसला उनके लिए सहारा बन चुका है। पिता द्वारा कार के लिए लिया गया ऋण भी अब सानिया खुद ही चुका रही हैं।

परिवार का सहारा बनी सानिया

घर में मां, बड़ी बहन, बड़ा भाई और भाभी हैं। ऐसे में सानिया अपने भाई के साथ मिलकर पूरे परिवार का सहारा बनी हुई हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक बेटी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस सोच की भी मिसाल है जो हालात बदलने का हौसला देती है।

नई दिल्ली :आज 2 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें भगवान शिव का रुद्रावतार और भगवान श्रीराम का परम भक्त माना जाता है। उनके पिता केसरी और माता अंजनी थीं, इसी कारण वे अंजनी पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी को बल, बुद्धि, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही शनि से जुड़े कष्टों में भी राहत मिलती है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ और ‘ऊं हनुमते नमः’ मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। कम से कम एक बार पाठ करना शुभ होता है, जबकि 7 या 11 बार पाठ करना अधिक लाभकारी बताया गया है।

पूजन के शुभ मुहूर्त
हनुमान जयंती पर सुबह पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। द्रिक पंचांग के अनुसार, पहला मुहूर्त सुबह 6:10 बजे से 7:44 बजे तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त शाम 6:39 बजे से रात 8:06 बजे तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा, जो पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है।

आज बन रहे हैं शुभ योग
इस बार हनुमान जयंती पर ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। ध्रुव योग दोपहर 2:20 बजे तक रहेगा, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। वहीं हस्त नक्षत्र शाम 5:38 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा।

पूजन विधि
हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद दीपक और धूप जलाएं तथा संकल्प लें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। लाल फूल, गुड़-चना, बेसन के लड्डू और केले का भोग लगाएं।

इसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें और ‘ऊं हनुमते नमः’ मंत्र का जप करें। अंत में आरती कर सुख-शांति और बाधा निवारण की प्रार्थना करें। इस दिन व्रत रखना और जरूरतमंदों को दान देना भी अत्यंत शुभ माना गया है।

विशेष उपाय
हनुमान जयंती पर मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला अर्पित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ और चने का दान करें तथा 108 बार राम नाम का जप करें। इससे जीवन की परेशानियां कम होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।

यदि कुंडली में शनि या मंगल से संबंधित दोष हो, तो नियमित रूप से विशेषकर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है।

हनुमान जयंती मंत्र
“मनोजवं मारुत तुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥”

इस पावन दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं सकारात्मकता का संचार होता है।

बिलासपुर : एफटीएल, प्रवासी, श्रमिकों और विद्यार्थियों को गैस कंपनी ने बड़ी राहत देते हुए बिना कार्ड 5 किलो गैस सिलेंडर 564 रुपए में उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है. इस व्यवस्था का उद्देश्य इन वर्गों को ईंधन संकट से बचाना और सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है. शहर में गैस आपूर्ति को लेकर सामने आ रही दिक्कतों के बीच शुक्रवार को प्रशासन और गैस कंपनियों ने एक अहम कदम उठाया है.

अब एफटीएल, प्रवासी, श्रमिकों और विद्यार्थियों को बिना कार्ड भी सस्ती दर पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इस नई व्यवस्था के तहत 5 किलो का गैस 112 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा. सोमवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में गैस वितरकों और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि इन वर्गों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े. खासतौर पर छात्र और माइग्रेट उपभोक्ता यानी जो अस्थायी तौर पर रहता है उसको इसका लाभ मिलेगा ऐसे अवसर यानी देश भर में गैस की किल्लत की बात चल रही है. तो वे दस्तावेजों के अभाव में गैस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें इस पहल से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसके लिए गैस कम्पनी ने संबंधित या निकट के गैस एजेंसी में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर गैस पा सकेंगे.

प्रशासन ने गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस योजना का लाभ पात्र उपभोक्ताओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार की कालाबाजारी या अतिरिक्त वसूली न हो. अधिकारियों ने कहा इस पहल को आम लोगों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है. इससे न केवल गैस की किल्लत कम होगी, बल्कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को आसानी से ईंधन उपलब्ध हो सकेगा.

गैस उपभोक्ताओं को राहत के नाम पर 5 किलो सिलेंडर की उपलब्धता तो आसान हुई है, लेकिन कीमत के मामले में यह सबसे महंगा साबित हो रहा है. जानकारी के अनुसार 14 किलो घरेलू गैस करीब 71 रुपये प्रति किलो और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए प्रति किलो के आसपास मिल रहा है, जबकि 5 किलो सिलेंडर की दर इससे अधिक पड़ रही है. ऐसे में सुविधा के साथ महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी.

देहरादून। हाल ही में राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री के आदेश पर सोबन सिंह उप, उप आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र-3, मसूरी) और प्रभारी कुठालगेट चौकी उपनिरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई हालिया घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है।

कड़ी निगरानी और चेकिंग अभियान
धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेशभर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए और सभी अवांछित एवं हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से रोड रेज, फायरिंग और देर रात तक चलने वाली अवैध गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने पर जोर दिया।

प्राथमिकता: आम जनता की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को मुस्तैदी और सख्ती के साथ काम करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव की बैठक और निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रोड रेज, हुड़दंग और बार संचालन पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर और आसपास के क्षेत्रों में डे-नाइट और मॉर्निंग पेट्रोलिंग बढ़ाने, बार और रेस्टोरेंट के क्लोजिंग टाइम को कड़ाई से लागू करने और हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए।

साथ ही उन्होंने होम स्टे, किरायेदारों और पीजी में रहने वालों की सघन निगरानी और सत्यापन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
CM धामी और मुख्य सचिव का संदेश स्पष्ट है: कोई भी लापरवाही, अवैध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में हालिया निलंबन कार्रवाई इसका उदाहरण है और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे इस क्षेत्र में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, 30 से 31 मार्च के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 30 मार्च को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। 30-31 मार्च को उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में तेज रफ्तार की हवा के साथ बारिश को देखते हुए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।

इसके अलावा, 30 मार्च को जम्मू-कश्मीर पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तराखंड में कुछ जगहों पर ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश और विदर्भ और अगले 6 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गुरुद्वारा नानक निवास, लिटन रोड, सुभाष रोड के तत्वाधान में अत्याधुनिक चैरिटेबल फिजियोथैरेपी सेंटर की स्थापना की गई। इस सेंटर का संचालन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आढ़त बाज़ार की प्रबंधन समिति और इंडियन फिजियोथैरेपी देहरादून के सहयोग से किया जाएगा।

अरदास के बाद हुआ सेंटर का उद्घाटन

कार्यक्रम की शुरुआत गुरु महाराज के चरणों में अरदास के साथ हुई, जिसके बाद चैरिटेबल फिजियोथैरेपी सेंटर का विधिवत उद्घाटन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के महासचिव सरदार गुलज़ार सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित संगत ने सेवा कार्य की सराहना की।

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस सेंटर, विशेषज्ञों की टीम तैयार

इस सेंटर में फिजियोथैरेपी से जुड़े सभी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। डॉ. राजेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षित और अनुभवी चिकित्सकों की टीम यहां सेवाएं देगी। सेंटर का उद्देश्य आमजन को चैरिटेबल दरों पर बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

अधिक से अधिक लोगों तक सेवा पहुंचाने की अपील

उद्घाटन के दौरान सरदार गुलज़ार सिंह ने सभी संगतों से अपील की कि वे इस सेंटर की जानकारी अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

जनप्रतिनिधियों ने की पहल की सराहना

कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री खजान दास, पूर्व मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, श्री अशोक वर्मा और दून इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सरदार देवेंद्र सिंह मान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और सेंटर का निरीक्षण भी किया।

कार्यक्रम के अंत में जलपान का आयोजन

कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह, एडवोकेट देवेंद्र सिंह (लीगल एडवाइजर), सरदार सतनाम सिंह, सरदार मंजीत सिंह, निर्वेर फाउंडेशन के सदस्य, डॉ. राजेंद्र यादव, डॉ. पूजाश्री देव, डॉ. राजवंत, डॉ. जितेंद्र, डॉ. श्रेय, सरदार अवनींद्र सिंह, सरदार परनीत सिंह और सरदार अजीत सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।

अयोध्या महायज्ञ की लपटों में झुलसी व्यवस्था, यह हादसा उस लापरवाही का आईना है, जो अक्सर बड़े आयोजनों की चमक-दमक के पीछे छिप जाती है

–सुरेश गांधी

अयोध्या में सरयू तट पर सजा भव्य महायज्ञ, जहां मंत्रों की गूंज और आस्था का सागर उमड़ रहा था, अचानक चीखों और अफरा-तफरी में बदल गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा आयोजित इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का उद्देश्य जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था, वहीं कुछ ही पलों में उठी आग की लपटों ने पूरे आयोजन को संकट का प्रतीक बना दिया। यह हादसा केवल आग लगने की घटना नहीं, बल्कि उस लापरवाही का आईना है, जो अक्सर बड़े आयोजनों की चमक-दमक के पीछे छिप जाती है। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, सैकड़ों हवन कुंड और ज्वलनशील पंडाल, इन सबके बीच सुरक्षा कितनी मजबूत थी, यह सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है।

अयोध्या में हुआ यह अग्निकांड किसी एक आयोजन की विफलता नहीं, बल्कि एक व्यापक व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है। जिस महायज्ञ में 1251 हवन कुंड स्थापित किए गए हों, वहां अग्नि नियंत्रण को लेकर असाधारण सतर्कता की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस तेजी से आग फैली, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि तैयारी उतनी ठोस नहीं थी, जितनी होनी चाहिए थी। धार्मिक आयोजनों में अग्नि का उपयोग परंपरा का हिस्सा है, लेकिन वही अग्नि जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो वह श्रद्धा को भय में बदल देती है। पंडालों में बांस, कपड़ा, घास-फूस जैसी ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग आम बात है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, और अयोध्या में वही हुआ। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आयोजकों ने जोखिम का सही आकलन किया था? क्या अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम पहले से मौजूद थे? या फिर सब कुछ “भगवान भरोसे” छोड़ दिया गया था?

बता दें, अयोध्या में राम मंदिर से बस थोड़ी ही दूर राजघाट पर पिछले नौ दिनों से एक बड़ा आयोजन चल रहा था, लेकिन आखिरी दिन वहां अचानक सब कुछ बदल गया. श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, तभी अज्ञात कारणों से वहां भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि उन्होंने यज्ञशाला के सा-साथ पास की गौशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया. उस वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे, जिससे अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हैरानी की बात यह है कि सरयू तट पर बाटी वाले बाबा के पास करीब एक एकड़ में फैले इस महायज्ञ का आज ही पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ था. यह महायज्ञ स्वामीजी महाराज द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे थे. समापन के दिन ही अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने उत्सव के माहौल को दहशत में बदल दिया.

प्रशासन की भूमिका पर सवाल
जब कोई आयोजन इतने बड़े स्तर पर होता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अनुमति देना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुरक्षा मानकों की गहन जांच का हिस्सा होना चाहिए। क्या दमकल विभाग को पहले से तैनात किया गया था? क्या आपातकालीन निकासी के स्पष्ट रास्ते बनाए गए थे? क्या भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था? अगर इन सभी सवालों के जवाब “नहीं” या “अधूरे” हैं, तो यह केवल चूक नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही है।

जिम्मेदारी तय होगी या फिर वही पुरानी कहानी?
हर बार जब ऐसा कोई हादसा होता है, तो जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदारों की पहचान की बात होती है, और कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अयोध्या का यह मामला भी क्या उसी राह पर जाएगा? या फिर इस बार सच में जवाबदेही तय होगी? दयाशंकर सिंह जैसे जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में जवाबदेही और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं था, बल्कि सार्वजनिक आस्था से जुड़ा कार्यक्रम था।

समस्या केवल व्यवस्था की नहीं, मानसिकता की भी है
हमारे समाज में एक धारणा गहराई से बैठी हुई है, “इतने बड़े आयोजन में कुछ नहीं होगा।” यही सोच सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम नियमों को नजरअंदाज करते हैं, जोखिम को हल्के में लेते हैं और फिर हादसे के बाद अफसोस करते हैं। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक न तो प्रशासन पूरी तरह सतर्क होगा और न ही आयोजक पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे।

भविष्य के लिए सबक
अयोध्या की यह घटना एक चेतावनी है, बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य किए जाएं. अग्निशमन व्यवस्था को पूर्व-तैयारी का हिस्सा बनाया जाए. पंडाल निर्माण में फायर-रेसिस्टेंट सामग्री का उपयोग हो. भीड़ नियंत्रण और निकासी के लिए स्पष्ट योजना तैयार हो. और सबसे जरूरी, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो.

आस्था को सुरक्षा का कवच चाहिए
अयोध्या की इस आग ने हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाई है, आस्था जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही संवेदनशील भी होती है। अगर उसके साथ सुरक्षा का संतुलन न हो, तो वही आस्था खतरे में बदल सकती है। अब समय आ गया है कि हम केवल भव्यता पर नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दें। क्योंकि अंततः, “प्रार्थना तभी सार्थक है, जब जीवन सुरक्षित हो।”

नोएडा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है और भारत देशवासियों के भरोसे के साथ इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। मोदी ने वैश्विक संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, “मैं प्रदेश व देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट से ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक है।”

‘पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है’
PM Modi ने कहा, “जो भारतीयों और भारत के हक में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति हैं। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में कुछ नंबर पाएंगे लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती।” प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण समेत कार्गो हब का उद्घाटन करने के बाद जेवर में एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “आज पूरा विश्व चिंतित हैं, पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने-पीने के सामान, डीजल, खाद का संकट सामने आया है।”

‘विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी’
पीएम मोदी ने कहा, “हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है लेकिन भारत देशवासियों की ताकत के भरोसे इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है।” उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल व गैस प्रभावित देशों से मंगाता है, इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों, किसान भाई-बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा, “विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। यह आवश्‍यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध जारी है, उससे उपजे संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी बताया है। मेरी कल (शुक्रवार को) सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई है।”

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सीधी में औचक निरीक्षण के समय जनप्रतिनिधियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की थी। इस पर उन्होंने धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। अपेक्स बैंक ने उन्हें बैंक की गड़बड़ियों, कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और जांच में असहयोग करने के आधार पर निलंबित कर दिया।

इस आदेश को उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए आदेश को स्थगित करने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बैंक अधिकारियों के अनुसार, याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की।

मुख्यमंत्री का साफ संदेश जवाबदेही जरूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा कि किसी भी अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि पद के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है और अगर शिकायतें मिलती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

जनता की शिकायतें बनी बड़ी वजह
इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों ने निभाई। लोगों ने प्रशासन और बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर समीक्षा की गई और फिर सख्त फैसला लिया गया।

जिले में बढ़ी प्रशासनिक हलचल
इस कार्रवाई के बाद सीधी जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अधिकारी अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं और कामकाज में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

सरकार का बड़ा संदेश साफ और सख्त
इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि सरकार अब कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी चाहती है। जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इससे आम जनता को भी भरोसा मिला है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है।

भोपाल: मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. देश में लोगों को LPG गैस सिलेंडर को लेकर कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां के परिवार यदि इसे अपनाते नहीं हैं, तो उनकी LPG सिलेंडर सप्लाई 3 महीने बाद बंद कर दी जाएगी. यह आदेश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नए नियमों, ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ को अधिसूचित करते हुए जारी किया गया है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि नया PNG कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।

शहर के अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा सहित कई पॉश इलाकों में पीएनजी लाइन बिछाई जा चुकी है। ऐसे में इन सभी इलाकों के एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन लेना अब अनिवार्य हो गया है। यदि वह नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो तीन महीने बाद एलपीजी आपूर्ति बंद की जा सकती है।

इनमें से शहरी क्षेत्र में करीब साढ़े तीन लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से बाग मुगलिया, बागसेवनियां, रोहित नगर, सलैया और पिपलानी क्षेत्र में करीब 36 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है।

जबकि अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, गुलमोहर, बावड़िया कलां, कोलार रोड, होशंगाबाद रोड, कटारा हिल्स, अयोध्या बायपास और करोंद सहित कई इलाकों में लाइन बिछाई जा चुकी है। ऐसे में अब इन इलाकों के करीब एक लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी है।

इन उपभोक्ताओं को नए नियमों के अनुसार पीएनजी कनेक्शन लेना होगा, यदि वह नहीं लेते हैं तो एलपीजी कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब नए नियमों के तहत एक उपभोक्ता के पास एलपीजी-पीएनजी दोनों कनेक्शन नहीं हो सकते हैं, इनमें से उन उपभोक्ताओं को पीएनजी देने की तैयारी है, जिनके घर से तीन किमी दूर थिंक गैस की पाइपलाइन गुजरी है।

नए PNG कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करें?

सबसे पहले अपने स्थानीय गैस प्रोवाइडर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और महानगर गैस लिमिटेड (MGL)
वेबसाइट पर जाकर 'New PNG Connection' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
वहां मांगी गई पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस से जुड़ी जानकारी दर्ज करें.

इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अब इंस्टॉलेशन या रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें.

एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर नोट कर लें, ताकि भविष्य में एप्लिकेशन का स्टेटस चेक किया जा सके.

किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

फोटो आइडेंटिटी प्रूफ (कोई एक): आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस

एड्रेस प्रूफ (कोई एक): हाल का बिजली बिल, BSNL टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी टैक्स बिल

ओनरशिप प्रूफ (कोई एक): रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट या सेल डीड, सोसाइटी का लेटर या शेयर सर्टिफिकेट, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट

किराएदारों के लिए: मकान मालिक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और उनके ओनरशिप प्रूफ

पासपोर्ट साइज फोटो

कितना होता है खर्चा?

PNG गैस कनेक्शन लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अहम खर्च होता है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक घरेलू PNG कनेक्शन के लिए एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है. यह राशि आमतौर पर करीब 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच होती है, जो कनेक्शन के टाइप और गैस की खपत पर निर्भर करती है. IGL के अनुसार, नए PNG कनेक्शन के लिए 7,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है. इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में 15 मीटर तक की GI या कॉपर पाइपलाइन शामिल होती है. अन्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी इसी तरह का डिपॉजिट सिस्टम अपनाती हैं, लेकिन अलग‑अलग शहरों और गैस प्रोवाइडर्स के हिसाब से डिपॉजिट की राशि में थोड़ा फर्क हो सकता है।

शिवपुरी : पंजाब के पटियाला की पुलिस ने दो साल पुराने दुष्कर्म केस में छह महीने से फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर-शिवपुरी बायपास से गिरफ्तार किया है। वे पंजाब की सनौर सीट से पहली बार विधायक बने थे। भगोड़ा घोषित किए जा चुके विधायक, जो ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे, को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भारत लौटने के पांच दिन बाद, दो दिन के लगातार ऑपरेशन के बाद पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान उनके तीन साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। पटियाला पुलिस की टीम सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अपने साथ पंजाब ले गई है।

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में शिवपुरी पुलिस को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। हरमीत सिंह पठानमाजरा दो साल पुराने रेप केस में वांछित थे और पिछले छह महीने से फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया था।

जानकारी के अनुसार, पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वे ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पांच दिन पहले ही भारत लौटे थे। पटियाला पुलिस ने शिवपुरी जिले में दो दिन के सुनियोजित ऑपरेशन के बाद उन्हें पकड़ा। विधायक को उस समय दबोचा गया, जब वे ग्वालियर से शिवपुरी की ओर आने वाले बायपास हाईवे से गुजर रहे थे।

पुलिस ने विधायक के साथ मौजूद उनके तीन साथियों को भी हिरासत में लिया है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि आरोपी विधायक को कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। इसी कारण इस गिरफ्तारी के दौरान स्थानीय पुलिस को सूचना देना आवश्यक नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विधायक भगोड़ा घोषित नहीं होते, तो स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होता।

एसएसपी के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई एक सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें दो दिन की लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस टीम को सफलता मिली। टीम ने सीधे कार्रवाई करते हुए विधायक को शिवपुरी से गिरफ्तार किया और उन्हें पंजाब ले गई है, जहां अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।

नई दिल्ली : कर्ज का बोझ एक ऐसा मानसिक तनाव है जो इंसान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। कई बार कड़ी मेहनत और बेहतर कमाई के बावजूद, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नारियल को श्रीफल कहा गया है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का फल। नारियल न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि आप भी आर्थिक तंगी या भारी कर्ज से परेशान हैं तो नारियल के ये अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं।

यदि आप लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन यह उपाय करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चमेली के तेल में लाल सिंदूर मिलाकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके साथ कुछ लाल फूल और थोड़ी सी बूंदी या लड्डू लेकर हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के चरणों में इसे अर्पित करें और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। वास्तु के अनुसार, हनुमान जी संकटमोचन हैं। यह उपाय लगातार 5 या 11 मंगलवार करने से कर्ज चुकाने के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं।

अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो शुक्रवार का दिन नारियल के उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। एक नारियल को चमकीले लाल कपड़े में लपेटें। इसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उनसे घर में स्थिरता का आशीर्वाद मांगें। अगले दिन इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे धन आगमन की बाधाएं दूर होती हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार घर या व्यवसाय को लगी बुरी नजर भी कर्ज का कारण बनती है। धन आता तो है, लेकिन बेवजह के खर्चों में निकल जाता है।
एक नारियल लें और उस पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लपेट लें। अब इस नारियल को अपने सिर से पैर तक 7 बार वार (घुमा) लें। इसके बाद इसे किसी सुनसान स्थान पर जला दें या बहते पानी में डाल दें। यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है जिससे संचित धन में वृद्धि होने लगती है।

शनि की ढैया या साढ़ेसाती के कारण भी कई बार व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसे दूर करने के लिए शनिवार को यह टोटका अपनाएं। एक जटा वाला नारियल लें और उसमें एक छोटा सा छेद करें। उसमें चीनी और थोड़ा सा घी भर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में थोड़ा दबा दें जहां चींटियां आती हों। जैसे-जैसे चींटियां उस चीनी को खाएंगी, आपके ऊपर से मानसिक और आर्थिक दबाव कम होने लगेगा।

यदि परिवार में कलह रहती है, जिससे बरकत नहीं होती, तो एक नारियल को आधे हिस्से में काटें। उसमें शक्कर भरें और शाम के समय इसे घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। अगले दिन सुबह इसे पक्षियों को डाल दें। इससे घर का वास्तु दोष शांत होता है।

रायपुर: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत सरदार पटेल मैदान कवर्धा में आयोजित चार दिवसीय संभागीय सरस मेला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला समूहों को विभिन्न योजनाओं के तहत 11.43 रूपये की सहायता राशि के चेक वितरण किए, जो महिला समूहों के आजीविका संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे।   

इस दौरान पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कवर्धा  चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी, कलेक्टर  गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं  अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष  कैलाश चन्द्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।       

उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने सभी स्टालों का निरीक्षण कर महिला समूह के सदस्यों से उनके व्यवसाय की जानकारी ली। स्टाल में दीदियों से चर्चा करते हुए व्यवसाय के लिए कच्चे माल उसके उत्पादन और विक्रय की जानकारी ली। लखपति दीदियों से बात करते हुए उन्होंने कहा की ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार का मजबूत आधार स्तंभ बनकर उभरी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही है।     

उन्होंने बताया कि संभागीय सरस मेला के आयोजन से दुर्ग संभाग के सभी सात जिलो के महिला स्व सहायता की दीदीयां लाभान्वित हो रही हैं। समूह द्वारा बनाये गए दैनिक उपयोग के आकर्षक सामाग्री, जैविक खादय पदार्थ एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं को विक्रय के लिए उचित मंच मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर वोकल फाॅर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इस आयोजन से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक लाभ होगा जिससे वे आत्मनिर्भर होने की दिशा मे आगे बढ़ेगी। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की पूरी भागीदारी हो और वे अपने लघु व्यवसाय से उद्यमी की पहचान हासिल कर सके। मेले में आए सभी स्व सहायता समूह की दीदियों को उपमुख्यमंत्री ने उनके व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि इस आयोजन से क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में 2 लाख 69 हजार से अधिक महिला स्व सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दीदी के गोठ कार्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने नवाचारी कार्यों को साझा करती हैं। यह कार्यक्रम हिंदी के साथ-साथ गोंडी और हल्बी भाषा में भी संचालित किया जा रहा है, जिससे बस्तर अंचल की महिलाएं भी इसे आसानी से समझ पा रही हैं। इससे प्रदेशभर में महिलाओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी एक-दूसरे तक पहुंच रही है। प्रदेश में 300 महतारी सदनों का निर्माण भी किया जा रहा है।     

उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि सरकार महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि अब उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने बनासकांठा के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वहां सहकारी (कॉपरेटिव) मॉडल के माध्यम से महिलाएं बड़े उद्योगों से जुड़कर व्यापक स्तर पर दुग्ध उत्पादन कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं छोटे बड़े उद्योगों का संचालन कर सकती हैं। उन्होंने आगे बताया कि सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस एप के माध्यम से आम नागरिक सीधे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री को आसानी से खरीद सकेंगे, जिससे महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा        

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इन आवासों के निर्माण में अब महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं डीलर दीदी के रूप में जुड़कर छड़ और सीमेंट की सब-डीलर बन रही हैं। इसके साथ ही वे सेंट्रिंग प्लेट निर्माण जैसे कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।    

उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने बताया कि आज सरस मेला में बैंक लिंकेज के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा। 271 महिला स्व सहायता समूहों को 40 लाख 65 हजार रुपए की चक्रीय निधि दी जाएगी। इसी प्रकार 172 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत सीएफएल के माध्यम से 1 करोड़ 3 लाख 20 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जिससे महिलाएं अपने व्यवसाय को और मजबूत बना सकेंगी।     

जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार का प्रयास है कि महिला समूहों को अधिक से अधिक संख्या में स्व रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाए। यह सरस मेला महिला समूहों के उत्पादों के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करा रहा है।  कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने सरस मेला आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका 23 मार्च से 26 मार्च तक होगा। मेले में सभी आयु वर्ग के लोगो के लिए महिला समूह द्वारा तैयार किये गये आकर्षक सामान उपलब्ध है। मिलेट से बने अनेकों प्रकार के बिस्कुट, आचार, पापड़, फिनायल, दोना-पत्तल, अगरबत्ती, बिरनमाला एवं हैण्डलूम के बने बैग ईत्यादी स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये है।    

उल्लेखनीय है कि इस संभागीय सरस मेले में कबीरधाम जिले के साथ-साथ जिला राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, खैरागढ़-छूईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी के महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी लगायी गई है। बिहान की दीदियों द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार की गई वस्तुओं का व्यापक प्रचार कर विक्रय के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे की आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ावा मिले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बीते चार वर्षों में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा। इन चार वर्षों में सशक्त फैसलों, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया और संकल्पपूर्ण नीतियों ने राज्य को नई पहचान दी है।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया गया। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत किया। चार वर्षों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।

नकल विरोधी कानून और रोजगार में पारदर्शिता
नकल विरोधी कानून के लागू होने से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल हुआ और पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं।

मजबूत हुई राज्य की आर्थिक नींव
धामी सरकार के चार वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती आई। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2.73 लाख रुपये हो गई। राज्य की गरीबी दर घटकर 6.92 प्रतिशत रही। 7.23 प्रतिशत की विकास दर बताती है कि राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई है।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में उपलब्धियां
अटल आयुष्मान योजना के तहत 61 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए और 17 लाख से अधिक मरीजों को 3400 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधार किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज ऋण देकर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

पर्यटन और कनेक्टिविटी में बदलाव
वर्ष 2025 में छह करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए गए, जबकि मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, रोपवे और हेली सेवाओं का विस्तार राज्य की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार
मिलेट्स नीति, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना से किसानों की आय बढ़ी है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारा संकल्प केवल विकास नहीं, बल्कि समग्र और संतुलित विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रमुख चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम नवमी के उत्सव से ठीक पहले रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने वेटुरिया बस स्टैंड पर लगभग तैयार हो चुकी भगवान राम की मूर्ति का सिर काटकर ले गए। यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम के बूथ नंबर 122, ब्लॉक-2 में हुई है। अधिकारी ने इसे हिंदू आस्था पर हमला करार देते हुए कहा कि राज्य में ऐसे कृत्य अब आम हो गए हैं।

शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार हिंदुओं के खिलाफ है और वोट बैंक की राजनीति के लिए गुंडों को बचा रही है। अधिकारी ने इसे जिहादियों की ओर से की गई कार्रवाई बताया और कहा कि तुष्टिकरण की नीति के कारण ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें क्षतिग्रस्त प्रतिमा दिखाई गई है। उन्होंने सनातनियों से एकजुट होकर इस सरकार को विदा करने का आह्वान किया, क्योंकि ऐसी घटनाएं हिंदू त्योहारों से पहले स्थिति को बिगाड़ रही हैं।

यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अहम है, जहां शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम वह स्थान है जहां 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंदू देवी-देवताओं और मंदिरों पर हमलों को रोकने में नाकाम है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी घटनाएं चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही हैं। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया है।

इस घटना ने राज्य में धार्मिक और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सनातन धर्म पर लगातार हमलों की श्रृंखला बताया और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के कारण स्थिति बदतर हो रही है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो स्थिति और बेकाबू हो सकती है। यह मामला अब चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां भाजपा हिंदू भावनाओं को केंद्र में रखकर टीएमसी पर हमलावर है।

नई दिल्ली: मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अहम सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया की ओर दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, ये मिसाइलें अमेरिका-ब्रिटेन के इस संयुक्त बेस को निशाना बनाने में सफल नहीं हो पाईं।

क्या हुआ हमले में?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि दूसरी मिसाइल को पूरी तरह नष्ट किया गया या नहीं।

क्यों अहम है डिएगो गार्सिया?
डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक बेहद रणनीतिक सैन्य अड्डा है। यहां अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त मौजूदगी है। यह बेस एशिया और मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशनों के लिए बेहद अहम माना जाता है।

नई दिल्ली : दिल्ली दंगों का आरोपी शरजील इमाम करीब 6 साल बाद जेल से बाहर निकला है। इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। शुक्रवार को जब उसने तिहाड़ के गेट से बाहर कदम रखा तो ‘छोटी आजादी’ की बड़ी खुशी उसके चेहरे पर नजर आई। वह मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराता हुआ और विक्ट्री साइन बनाता नजर आया। दिल्ली की एक अदालत ने 9 मार्च को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कई शर्तों के साथ 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इमाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिलने और याचिका में उल्लिखित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में इमाम ने अपने भाई के विवाह समारोह में शामिल होने और ईद के त्योहार के दौरान परिवार के साथ समय बिताने के लिए छह सप्ताह की राहत मांगी थी। 25 मार्च को इमाम के भाई की शादी होनी है। अदालत ने इमाम को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का भी निर्देश दिया। औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद शुक्रवार को शरजील इमाम तिहाड़ से बाहर आया। रिमझिम बारिश के बीच उसे परिवार के कुछ लोग लेने पहुंचे थे। शरजील इमाम ने मीडिया की ओर से पूछे गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और बचते हुए कार में जा बैठा। हालांकि, कार में बैठने के बाद वह काफी मुस्कुराता हुआ नजर आया। इसके अलावा एक बार विक्ट्री साइन बनाकर भी उसने अपनी खुशी जाहिर की।

इमाम ने शादी में शामिल होने के लिए 15 मार्च से 26 अप्रैल तक छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी; हालांकि, अदालत ने केवल 10 दिनों की अवधि की जमानत मंजूर की। इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर जेएनयू के मुस्लिम छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और संचालित किया, जो लामबंदी और विरोध स्थलों की पहचान के लिए एक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करता था। पुलिस ने इमाम पर जंगपुरा में आयोजित उन गुप्त बैठकों में भाग लेने का आरोप लगाया है, जहां चक्का जाम और विरोध प्रदर्शनों को और तेज़ करने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। पुलिस के अनुसार, इमाम की भूमिका केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अलीगढ़ और अन्य स्थानों की यात्रा करके एक जनसंचालक और विचारक के रूप में भी काम किया। पुलिस ने इमाम पर शाहीन बाग विरोध स्थल के निर्माण और उसे कायम रखने में निर्णायक भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया, जो एक प्रमुख सड़क पर चौबीसों घंटे चलने वाले लंबे विरोध प्रदर्शन में बदल गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इमाम की भूमिका आधारभूत और प्रारंभिक थी, और एक बार योजना शुरू हो जाने के बाद साजिश के लिए हिंसा स्थल पर शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती।

वाराणसी : भारत में नवरात्रि और ईद पर भक्ति और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला (Was Witnessed) । एक ओर जहां आज से चैत्र नवरात्रि 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी ओर बोहरा समाज ने अपने 30 रोजे पूरे कर हर्षोल्लास के साथ ईद-उल-फितर मनाया ।

मुंबई, इंदौर, उदयपुर, गलियाकोट, बड़ौदा, रतलाम आदि प्रमुख जगहों पर बोहरा समाज के मस्जिदों में नमाज अदा की गई । गुरुवार को चांद दिखा तो मुस्लिम समाज शुक्रवार को नहीं तो शनिवार को ईद का पर्व मनाएगा । इसकी तैयारियां भी जोर-शोर की जा रही है। उधर, देश के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन (मध्य प्रदेश) में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर विशेष आध्यात्मिक रौनक रही। मशहूर भारतीय गायक विशाल मिश्रा ने भी मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और अलसुबह होने वाली ‘भस्म आरती’ में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। धर्मनगरी वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने श्री दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। माँ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। देश की राजधानी दिल्ली भी भक्तिमय माहौल में डूबी रही। छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भव्य आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।

नवरात्रि के पहले दिन जहां हिंदू समुदाय माँ दुर्गा की आराधना में लीन है, वहीं बोहरा समाज के लिए भी आज उत्सव का दिन है। तीस रमजान पूरे होने के उपलक्ष्य में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद मुबारकबाद का दौर शुरू हुआ। उदयपुर, मुंबई, राजसमंद, गलियाकोट-डूंगरपुर, वडोदरा, सूरत आदि जगहों पर बोहरा समाज ने ईद की नमाज अदा की। आज का दिन भारत की “विविधता में एकता” की सुंदर तस्वीर पेश कर रहा है। मंदिरों में गूंजते शंखनाद और मस्जिदों से आती अमन की दुआएं एक साथ देश के सांस्कृतिक वैभव को दर्शा रही हैं।

देहरादून: हिन्दू नववर्ष के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पंचांग कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने एवं जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी सनातन परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए देश-विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। यहां की परंपराएं केवल आस्था का विषय नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जीवनशैली, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में पंचांग कैलेंडर का प्रकाशन राज्य की इस गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंचांग कैलेंडर राज्यवासियों को न केवल तिथि, वार, पक्ष, मास, पर्व एवं विशेष दिवसों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि पारंपरिक त्योहारों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों की महत्ता से भी अवगत कराएगा। इससे लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि इस पंचांग में देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था स्थलों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। ये स्थल न केवल श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक भी हैं। इस प्रकार यह कैलेंडर एक जानकारीपरक दस्तावेज होने के साथ-साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करने वाला प्रेरणादायक संकलन भी है।

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पंचांग कैलेंडर राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाले समय में इसे और अधिक समृद्ध एवं व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव श्री विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

देहरादून: चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट कर बणगांव-चोपड़ा-कसलाना मोटर मार्ग और दिवारीखौल-जोखणी मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। बैठक का नेतृत्व भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने किया।

मुख्यमंत्री ने विकास पर जताई प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास उनकी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के गांवों तक सड़क सुविधाओं के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से यह भी अपेक्षा जताई कि वे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी

भेंट में पूर्व मण्डल अध्यक्ष चैन सिंह महर, विजय बडोनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेन्द्र कोहली, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन उत्तरकाशी जगबीर रावत, कृषक कृषि उद्यमी उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष बलबीर रावत, पूर्व संगठन मंत्री एबीवीपी प्रहलाद राणा, पूर्व सैनिक राज्य आंदोलनकारी संगठन अध्यक्ष महाबीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नितेश रावत, विपिन बिष्ट, कुलदीप रावत और मंजीत राणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी स्थित निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा कर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न इकाइयों में पहुंचकर जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों को करीब से देखा और लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।

महिलाओं के प्रयासों की सराहना
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला हाट, समर्थ आंगनवाड़ी और संकल्प हब में कार्यरत महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका काम समाज के लिए प्रेरणादायक है।

बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण
मुख्यमंत्री ने परिसर में मौजूद बच्चों से भी बातचीत की और उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कूल बैग और जरूरी शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इसके साथ ही माताओं को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य किट भी उपलब्ध कराई गईं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और योगदान को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले ये कार्यकर्ता समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल की शुरुआत
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुवेनाइल जस्टिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। यह पोर्टल बाल कल्याण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा।

नई दिल्ली में डाक विभाग ने पार्सल डिलीवरी को तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीन नई प्रीमियम सेवाओं का शुभारंभ किया, जिनके तहत 24 और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी की गारंटी दी जाएगी।

तीन नई सेवाओं से तेज होगी डिलीवरी व्यवस्था

शुरू की गई सेवाओं में 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट शामिल हैं। इन सेवाओं के जरिए तत्काल और समयबद्ध पार्सल को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

पहले चरण में 6 बड़े शहरों में लागू

डाक विभाग ने इन सेवाओं की शुरुआत फिलहाल देश के छह प्रमुख शहरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में की है। विभाग ने बताया कि तय समयसीमा में डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोसेसिंग और प्राथमिकता आधारित हवाई परिवहन का सहारा लिया जाएगा।

नई तकनीक से लैस होंगी सेवाएं

इन हाई-स्पीड सेवाओं में ग्राहकों को ओटीपी आधारित डिलीवरी, एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और रीयल-टाइम एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पार्सल की निगरानी और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।

ई-कॉमर्स बाजार को मिलेगा बड़ा सहारा

संचार मंत्री ने कहा कि यह पहल डाक विभाग के लिए नई शुरुआत है। उन्होंने बताया कि देश का ई-कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक इसके 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो वर्तमान के मुकाबले लगभग तीन गुना है। ऐसे में यह सेवाएं लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती देंगी।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर क्रियान्वयन तेज किया जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश, देश का इकलौता राज्य है, जो 5 रुपए में किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवा रहा है। ये किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कृषक कल्याण वर्ष में सक्रिय सहभागिता जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कृषि अभिमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेन्द्र शुक्ल सहित किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पवार सहित मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधि, एफपीओ के पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मध्यप्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का पवित्र स्थान है। इस स्थान पर कृषक कल्याण योजनाओं पर केन्द्रित कार्यशाला राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन और पशुपालन की व्यापक संभावनाएं हैं।उन्हें साकार करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले डेढ़ साल में प्रदेश का दूध कलेक्शन 25 प्रतिशत बढ़ा है। अब प्रदेश में प्रतिदिन 12.50 लाख लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र में नरवई प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीन उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध वितरण के लिए माता यशोदा योजना शुरू करने की पहल की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम स्टे की योजना शुरू की है। होम स्टे संचालकों के लिए 20 लाख रुपये तक की आय जीएसटी से मुक्त रखी गई है। लघु-कुटीर उद्योग के क्षेत्र में शहद उत्पादन से किसान लाभ कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यशाला में लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हुए हैं। राज्य की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन 16 विभागों के अंतर्गत आ जाता है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी, जिनसे लघु कृषकों को खेती के लिए किराये पर यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक अपने क्षेत्र में 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें, इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है। इन प्रयासों से कृषि कल्याण के लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। किसान सौर बिजली उत्पादन की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। लघु-कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य करें।

प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश अब हजार और लाख में नहीं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में बात करने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कृषि में चौथे स्थान पर है। इसके बावजूद मध्यप्रदेश कई खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में, पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर भी रहते हुए देश के खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के किसानों को सस्ती दरों पर बिजली और सिंचाई के लिए पम्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 54 लाख हैक्टेयर है। राज्य सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करते हुए सिंचाई का रकबा आगामी वर्षों में 100 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में दूध एवं डेयरी क्षेत्र में आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश की कृषि विकास दर तेजी के साथ बढ़ी है। इसी प्रकार प्रदेश का बजट वर्ष 2003-24 में 23 हजार था, जो अब 4 लाख 38 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है कि वे लोगों के बीच डर का माहौल बनाने से बचें।

लोगों से संयम रखने की अपील
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संकट के समय सभी नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों को छिपाकर रखा जा रहा है या जरूरत से ज्यादा जमा किया जा रहा है, तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तब सभी को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि गलत है।

अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी
रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अफवाहें फैलाना देशहित के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धैर्य रखें और जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और गैस सप्लाई व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी।

गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान
इधर, राजधानी के कुछ इलाकों में गैस सिलेंडरों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। Sonia Vihar की रहने वाली खुशनुमा ने बताया कि बाजार में कुछ लोग गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं और इसके लिए करीब 4500 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा कीमत देना संभव नहीं है, इसलिए मजबूरी में घर की छत पर चूल्हा बनाकर खाना बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि Eid al-Fitr भी करीब है।
वहीं एक अन्य निवासी सलीम ने बताया कि पहले जो व्यक्ति उनके लिए गैस सिलेंडर लाकर देता था, उसका फोन अब बंद आ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिलेंडर कब और कैसे मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी कई लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि गैस बुकिंग कराने के बावजूद समय पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है।

आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन
इस बीच विपक्षी दल Aam Aadmi Party ने इस मुद्दे को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष Saurabh Bharadwaj ने बताया कि शहर के करीब 250 स्थानों पर गैस सिलेंडर शोभायात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजधानी में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है और लोग अब इसके “दुर्लभ दर्शन” कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा हालात उसी का परिणाम हैं।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार लोकपर्व फूलदेई मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को फूलदेई की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व फूलदेई, हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। पारंपरिक परिधान पहनकर आए बच्चों ने घर की देहरी पर फूल व चावल अर्पित किए और सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। बच्चों ने “फूल देई-छम्मा देई, जतुके दियाला- उतुके सई” जैसे लोकगीत गाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकपर्व फूलदेई राज्य की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान के भाव को बनाए रखने का त्योहार है। उन्होंने कहा यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति की सुंदरता और जीवन में नई ऊर्जा का संदेश देता है। यह त्योहार दर्शाता है कि जीवन में हमेशा प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हमने अपने लोक त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे कि यह त्यौहार आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे और हमारी लोक संस्कृति हमेशा अमर रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, बसंत के स्वागत और हमारी लोकसंस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला फूलदेई पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आने वाली पीढ़ियों को इन अमूल्य परंपराओं से परिचित कराने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर धामी भी मौजूद रहीं।

हरियाणा के भिवानी जिले में रसोई गैस की मांग में अचानक तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों और गैस एजेंसियों के अनुसार जिले में मांग 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जबकि सप्लाई 20 से 25 प्रतिशत कम हो गई है। हालांकि प्रशासन यह स्पष्ट कर रहा है कि जिले में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने बुक किए सिलिंडरों की स्थिति जानने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं।

लंबी कतारों में परेशान उपभोक्ता
सप्लाई कम होने के कारण लोगों को एजेंसियों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कतार में खड़े उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच कई बार नोकझोंक भी देखने को मिली। एजेंसी संचालक बता रहे हैं कि रेट घटने या बढ़ने के नियम के अनुसार जिस दिन बिल कटता है उसी दिन का रेट लागू माना जाएगा।

ऑनलाइन बुकिंग में तकनीकी गड़बड़ी
उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि ऑनलाइन बुकिंग काम नहीं कर रही है। इस कारण कई लोगों को सिलिंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण उन्हें सिलिंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं और उन्हें डर है कि रसोई संचालन प्रभावित हो सकता है।

सप्लाई में कमी से एजेंसी संचालक भी चिंतित
भिवानी जिले में कुल 27 गैस एजेंसियां हैं। जिले में पहले प्रतिदिन 3000 से 3500 सिलिंडर सप्लाई होते थे, जो अब घटकर 2200 से 2300 सिलिंडरों तक रह गए हैं। एजेंसी संचालक बताते हैं कि फिलहाल सप्लाई ठीक है, लेकिन यदि कमी और बढ़ी तो दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

बूकिंग कैंसिल और उपभोक्ताओं की नाराजगी
कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहे और महंगे रेट पर देने की कोशिश की जा रही है। भिवानी निवासी सतीश कुमार और अन्य उपभोक्ताओं ने इसे अन्याय बताया। एडवोकेट सूरजचंद ने कहा कि बुकिंग कैंसिल कर महंगे रेट पर सिलिंडर देना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है।

भिवानी में रसोई गैस की स्थिति – प्रमुख आंकड़े

• जिले में कुल गैस एजेंसी: 27
• शहर में गैस एजेंसी: 08
• जिले में कुल रसोई गैस उपभोक्ता: 3,74,681
• कमर्शियल सिलिंडर रेट में वृद्धि: ₹142
• डोमेस्टिक सिलिंडर रेट में वृद्धि: ₹60
• पहले प्रतिदिन सिलिंडर की सप्लाई: 3000-3500
• अब प्रतिदिन सिलिंडर की सप्लाई: 2200-2300

प्रशासन का आश्वासन
डीएफएससी के अपार तिवारी ने कहा कि भिवानी में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और समय पर सभी को सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक बने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर परियोजना के अगले चरण का शिलान्यास भी किया गया। इस कॉरिडोर के शुरू होने से शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन अधिक तेज और सुगम होने की उम्मीद है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी।

ग्रीन कॉरिडोर से हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज में जाम से राहत

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का पहला चरण 11 मार्च 2024 को शुरू किया गया था, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपये थी। इस चरण के तहत 6.8 किलोमीटर लंबा पुल आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बनाया गया था। वहीं दूसरे चरण में लगभग 299 करोड़ रुपये की लागत से डालीगंज से निशातगंज होते हुए समता मूलक चौक तक पुल का निर्माण किया गया है। लगभग सात किलोमीटर लंबे इस हिस्से के शुरू होने से हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज जैसे घनी आबादी वाले और व्यस्त क्षेत्रों में लगने वाले भीषण जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पाकिस्तान भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचेगा: राजनाथ सिंह

ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान झूलेलाल वाटिका में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने दोबारा भारत पर हमला करने के बारे में सोचा तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वह उससे कभी उबर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था, जिसके बाद वह भारत की ओर आंख उठाने से पहले कई बार सोचेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि वह कांप उठा। उन्होंने कहा कि लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां से देश को सैनिक भी मिलते हैं, हथियार भी जाते हैं और यही शहर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सांसद को भी देता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करेगा नए मानदंड

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के गोल्फ सिटी क्षेत्र में स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल परिसर के मुख्य भवन का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल नए स्कूल और कॉलेज खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करने पर है जिसमें बच्चे बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने भविष्य को मजबूत बना सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थान केवल राज्य के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों के छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेंगे। उनका विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे समन्वित प्रयासों के कारण आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नई उपलब्धियां हासिल करेगा।

पश्चिमी दिल्ली: उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई युवक तरुण खटीक की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज करते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। यह टीम अब पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी। जल्द ही मामले की जांच का जिम्मा उत्तम नगर थाना पुलिस से लेकर एसआईटी को सौंप दिया जाएगा।

घटना से जुड़े हर पहलू की होगी जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार एसआईटी टीम मामले से जुड़े सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करेगी। इसके तहत घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करना और तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण शामिल रहेगा। साथ ही घटना में शामिल सभी आरोपितों की भूमिका का भी विस्तार से परीक्षण किया जाएगा।

बच्ची पर पानी के छींटे पड़ने से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि 4 मार्च को होली के दिन एक 11 वर्षीय बच्ची के गुब्बारे से गिरा पानी एक महिला पर पड़ गया था। इसी बात को लेकर महिला और तरुण के परिवार के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और मौके पर जमकर हंगामा हुआ।

परिजनों का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला और बच्ची के साथ बदसलूकी भी की। दिन भर चले विवाद के बाद रात में जब तरुण होली खेलकर घर लौटा, तो आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया और उसके सीने पर पत्थर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आरोपितों के घरों पर प्रशासन की कार्रवाई

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

अब तक इस मामले में दो नाबालिग सहित 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों के घर के उस हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया, जिसे अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाया गया था। इसके अलावा वहां अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री के कारण संबंधित मकानों को भी सील कर दिया गया है।

शुक्रवार को लेकर पुलिस अलर्ट

आगामी शुक्रवार को देखते हुए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इलाके में पहले से ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों की दो कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने स्थानीय शांति समिति के साथ बैठक भी की, जिसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई।

ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जमीन के साथ-साथ आसमान से भी निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी और विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और क्षेत्र में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV के फेसलिफ्ट मॉडल की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इस मॉडल को फरवरी 2026 में भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद अब ग्राहकों तक इसकी डिलीवरी भी पहुंचने लगी है। नए फेसलिफ्ट मॉडल में कई आधुनिक फीचर्स, बेहतर बैटरी विकल्प और लंबी रेंज दी गई है, जिससे यह सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है।

मिलते हैं कई आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स

कंपनी ने Tata Punch EV Facelift में कई एडवांस फीचर्स शामिल किए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा, एलईडी हेडलाइट्स, रियर कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, नए डिजाइन के 16 इंच के अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा ऑटो डिमिंग आईआरवीएम और सिंगल सनरूफ जैसे फीचर्स भी इस एसयूवी को और अधिक प्रीमियम बनाते हैं।

दो बैटरी विकल्प, शानदार ड्राइविंग रेंज

Tata Punch EV Facelift को कंपनी ने दो बैटरी विकल्पों के साथ बाजार में उतारा है। इसमें 30 kWh और 40 kWh क्षमता की बैटरी दी गई है। इन बैटरी विकल्पों के साथ यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अधिकतम 468 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम बताई जा रही है। इसमें दी गई इलेक्ट्रिक मोटर से 8295 किलोवाट तक की पावर मिलती है। साथ ही इसमें रीजन मोड और अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स का विकल्प भी दिया गया है, जिससे ड्राइविंग अनुभव बेहतर होता है।

कीमत भी रखी गई प्रतिस्पर्धी

कीमत की बात करें तो कंपनी ने Tata Punch EV को 9.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर बाजार में उतारा है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.59 लाख रुपये रखी गई है। वहीं बैटरी ऐज ए सर्विस (BaaS) विकल्प के साथ इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 6.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर भी खरीदा जा सकता है।

मुंबई (अनिल बेदाग)

अपनी अलग अंदाज़ और दिलचस्प सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा ने एक बार फिर अपने नए इंस्टाग्राम वीडियो से फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। इस मज़ेदार वीडियो में आदाह हल्के-फुल्के अंदाज़ में बताती हैं कि वह पिछले एक महीने से “वेल्ली” हैं। उनका यह बयान सुनकर फैंस पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही समझ आते ही मुस्कुराने लगते हैं। वीडियो में अदा बताती हैं कि एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल अचानक बदल दिया, जिसकी वजह से उनके कैलेंडर में खाली समय आ गया। इसी पर मज़ाक करते हुए वह खुद को “वेल्ली” कहती हैं यानी फिलहाल उनके पास काफी फ्री टाइम है। लेकिन वीडियो का असली मज़ा आखिर में आता है, जब अदा एक छोटा सा ट्विस्ट जोड़ देती हैं।

क्लिप के अंत में वह इशारा करती हैं कि वीडियो में एक छिपा हुआ क्लू मौजूद है और फैंस से पूछती हैं कि वे अंदाज़ा लगाएँ कि इस खाली समय में वह कौन-सी “वेल्लीपंती” कर रही हैं। यही रहस्य अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ ही घंटों में इस वीडियो को 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। अब सवाल यही है—क्या अदाह सच में सिर्फ “वेल्ली” हैं, या फिर यह उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट का स्मार्ट टीज़र है?

एएसआई ने बदला शिलापट्ट, औपनिवेशिक दौर की पुरानी मान्यता समाप्त

सुरेश गांधी

वाराणसी : विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल सारनाथ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। प्रमाणिक दस्तावेजों और प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने स्वीकार किया है कि सारनाथ स्थल सर्वप्रथम बाबू जगत सिंह द्वारा कराए गए उत्खनन से प्रकाश में आया था। इस निर्णय के बाद सारनाथ परिसर में नया संशोधित शिलापट्ट स्थापित किया गया है, जिसमें बाबू जगत सिंह के योगदान को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रांक एफ. न. टी. -17/10/2024-ईई (35099) दिनांक 10 फरवरी 2026 के अनुसार सारनाथ परिसर में संशोधित शिलापट्ट लगाया गया है। इससे पूर्व भी एएसआई के पत्रांक एफ. न. टी-17/10/2024-ईई दिनांक 26 दिसंबर 2024 के आधार पर धर्मराजिका स्तूप से संबंधित शिलापट्ट को संशोधित कर नया पट्ट स्थापित किया गया था। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे लंबे समय से उपेक्षित एक ऐतिहासिक तथ्य को उचित स्थान मिला है।

18वीं सदी में शुरू हुआ था उत्खनन
इतिहास के अनुसार बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन कार्य आरंभ कराया था। उस समय यह क्षेत्र काफी हद तक उपेक्षित और जंगलों से घिरा हुआ था। निर्माण कार्य और खुदाई के दौरान यहां प्राचीन अवशेषों और संरचनाओं के संकेत मिले, जिससे इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व का पता चला। हालांकि यह तथ्य लंबे समय तक इतिहास के दस्तावेजों में प्रमुखता से दर्ज नहीं हो पाया। औपनिवेशिक काल के इतिहास लेखन में स्थानीय योगदानों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलने के कारण बाबू जगत सिंह की भूमिका भी व्यापक रूप से सामने नहीं आ सकी।

सात वर्षों के शोध से सामने आया सत्य
पिछले कुछ वर्षों में “बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति” ने इस विषय पर व्यापक शोध किया। समिति ने देश-विदेश के अभिलेखों, दस्तावेजों और प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत किए। समिति के अथक प्रयासों और प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर एएसआई ने इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार किया और सारनाथ परिसर में शिलापट्ट को संशोधित करने का निर्णय लिया।

विद्वानों और संस्थाओं का मिला सहयोग
इस शोध कार्य में काशी के विद्वानों के साथ-साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों का भी सहयोग मिला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से जुड़े वर्तमान और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने शोध सामग्री के अध्ययन में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त वाराणसी गाइड एसोसिएशन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा काशी के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रयास का समर्थन किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और आकाशवाणी की भूमिका को भी शोध समिति ने महत्वपूर्ण बताया है।

विदेशों में मौजूद अवशेषों की होगी तलाश : प्रदीप सिंह
बाबू जगत सिंह की छठी पीढ़ी के वंशज और शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पूर्वजों के आशीर्वाद और समाज के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि वाराणसी और पूरे देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए गर्व का विषय है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि शोध कार्य अभी जारी है और आने वाले समय में कई नए ऐतिहासिक तथ्य सामने लाए जाएंगे, जिन्हें देश के सामने रखा जाएगा।

अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी शोध की जरूरत
प्रदीप नारायण सिंह ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं से अपील की कि नालंदा, भरूच और अमरावती जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर नए शोध किए जाएं। उनका कहना है कि इससे भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आ सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, प्रो. राणा पी.बी. सिंह, अरविंद कुमार सिंह (एडवोकेट), अशोक आनंद, डॉ. (मेजर) अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार दुबे, मनीष खत्री, अवनीधर, एहसन अहमद, विकास और शमीम सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रमाणों और शोध पर आधारित इतिहास अंततः अपना स्थान बना ही लेता है। इतिहासकारों के अनुसार यह निर्णय न केवल सारनाथ के इतिहास को नया आयाम देता है, बल्कि स्थानीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस, विकास और विरासत के संतुलन का रोडमैप

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को उत्तराखंड के भविष्य का रोडमैप बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला बजट है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का यह बजट विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाता है और “विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 14,500 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानी राज्य की आर्थिकी में 26 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 15,285 रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,73,921 रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की वास्तविक विकास दर 7.23 प्रतिशत अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने FRBM अधिनियम के सभी मानकों का पालन करते हुए बेहतर वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। सरकार ने राजस्व अधिशेष बनाए रखा है और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

बजट में कुल 1,11,703 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें 64,989 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 18,153 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय शामिल हैं। वहीं कुल प्राप्तियां 1,10,143 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाले करों में राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 17,415 करोड़ रुपये तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत लगभग 18,491 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपये, अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपये तथा शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए शिक्षा और खेल के क्षेत्र में 11,871 करोड़ रुपये तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि और बागवानी क्षेत्र में 1,113 करोड़ रुपये, जबकि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 19,692 करोड़ रुपये का जेंडर बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ईजा-बोई शगुन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और नन्दा गौरा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 2,501 करोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1,609 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई के लिए 1,642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है। इनमें कुंभ मेला तैयारियों के लिए लगभग 1,027 करोड़ रुपये, साइबर सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपये, इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18.5 करोड़ रुपये, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व उभरती तकनीकों के लिए 13 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, ट्राउट मछली पालन, सेब नर्सरी विकास, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना और महक क्रांति जैसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट का मूल मंत्र SANTULAN है, जिसका अर्थ है – समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव और शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरण के संतुलन के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तव में “विकल्प रहित संकल्प से विकसित उत्तराखंड तक की यात्रा का दस्तावेज” है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली से ब्रिटेन के मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के करीब सात घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। विमान ने लंबी दूरी तय कर ली थी, लेकिन हवाई क्षेत्र में अचानक लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उसे बीच रास्ते से वापस लौटने का फैसला करना पड़ा।

7 घंटे उड़ान के बाद वापस लौटा विमान

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E33 सोमवार तड़के दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए रवाना हुई थी। उड़ान भरने के बाद विमान अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए ओमान और यूएई के पास तक पहुंच गया था। इसके बाद विमान ने इथियोपिया और इरिट्रिया की सीमा के पास यू-टर्न लिया और वापस दिल्ली की ओर लौट आया।

फ्लाइट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार इस उड़ान का संचालन नॉर्स द्वारा किया जा रहा था। सामान्य परिस्थितियों में दिल्ली से मैनचेस्टर की यह उड़ान करीब 11 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है।

संघर्ष वाले इलाकों से बचने के लिए बदला गया था रूट

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि विमान ने पश्चिम एशिया के सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों से बचने के लिए पहले ही वैकल्पिक मार्ग चुना था। इस रूट के तहत विमान ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होकर एक असामान्य दक्षिणी मार्ग अपनाया था, ताकि मध्य पूर्व के संवेदनशील हवाई क्षेत्र से दूरी बनाए रखी जा सके।

इसके बावजूद करीब सात घंटे की उड़ान के बाद विमान को वापस लौटना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात के कारण हवाई क्षेत्र से जुड़े नियम अचानक बदल सकते हैं।

अंतिम समय में हवाई क्षेत्र पर लगा प्रतिबंध

एयरलाइन के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के चलते अंतिम समय में कुछ हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसी वजह से दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही उड़ान को सुरक्षा कारणों से वापस लौटाना पड़ा।

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि मध्य पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बदलते हालात के कारण कई उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है या उनके मार्ग में बदलाव करना पड़ सकता है। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली-मैनचेस्टर उड़ान को वापस लौटाने का फैसला लिया गया।

यात्रा दोबारा शुरू करने पर चल रही चर्चा

एयरलाइन ने बताया कि फिलहाल संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर यह आकलन किया जा रहा है कि यात्रा को दोबारा कब शुरू किया जा सकता है। एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

करीब 11 घंटे की होती है यह उड़ान

दिल्ली से मैनचेस्टर के बीच की दूरी लगभग 6,829 किलोमीटर है और सामान्य परिस्थितियों में यह उड़ान करीब 11 घंटे में पूरी होती है। हाल ही में लंबे अंतराल के बाद इस रूट पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की गई थीं और यह 26 फरवरी के बाद इस मार्ग की पहली उड़ान थी।

पश्चिम एशिया में युद्ध से बढ़ा तनाव

पश्चिम एशिया में तनाव उस समय और बढ़ गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमला किया गया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान खाड़ी देशों में मौजूद इज़राइली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि दोनों सहयोगी देश भी ईरान के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष का असर अब अंतरराष्ट्रीय विमानन मार्गों पर भी पड़ने लगा है।

मुंबई (अनिल बेदाग)

फैशन की दुनिया में कुछ लुक ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी बयान बन जाते हैं। युवा अभिनेत्री काशिका कपूर का हालिया पैंटसूट लुक भी कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें ग्लैमर के साथ आत्मविश्वास और शालीनता का शानदार संतुलन दिखाई दिया। स्ट्रक्चर्ड टेलरिंग और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ काशिका ने यह साबित कर दिया कि असली स्टाइल वही है जो सहजता और आत्मविश्वास से भरा हो। उनका यह ‘बॉस एनर्जी’ वाला अंदाज़ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। यह लुक आधुनिक पावर ड्रेसिंग का बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ। साफ-सुथरी लाइन्स, परफेक्ट फिट और क्लासिक सिल्हूट ने उनके पूरे अंदाज़ को बेहद प्रभावशाली बना दिया।

इस लुक की सबसे खास बात इसकी सादगी थी। काशिका ने ज्यादा एक्सेसरीज़ का सहारा लेने के बजाय अपने आउटफिट और व्यक्तित्व को ही केंद्र में रखा। यही वजह रही कि उनका नैचुरल कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ तौर पर उभरकर सामने आया। उनका यह अंदाज़ किसी कॉरपोरेट बोर्डरूम की मजबूत और आत्मविश्वासी शख्सियत की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पर फैंस ने भी इस लुक की जमकर सराहना की। कई लोगों ने इसे “बॉस-लेडी मोमेंट” बताते हुए कहा कि यह ग्लैमरस सेलिब्रिटी स्टाइल से अलग एक ताज़ा और सशक्त फैशन स्टेटमेंट है। फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैंटसूट अब सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया तक सीमित नहीं रहा। यह तेजी से रेड कार्पेट और सेलिब्रिटी वॉर्डरोब का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। काशिका कपूर का यह लुक इसी बदलते ट्रेंड को मजबूत करता है। उभरती हुई अभिनेत्री के रूप में काशिका का यह अंदाज़ यह भी संकेत देता है कि वह न सिर्फ अभिनय में बल्कि फैशन में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। अगर यही आत्मविश्वास और स्टाइल आगे भी बरकरार रहा, तो उनका फैशन सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।

हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश ने कई बड़े मिथकों को तोड़ा है और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने भी परंपरागत राजनीतिक धारणाओं को तोड़ते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने का काम किया।

मुख्यमंत्री धामी शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अनुच्छेद 370 हटाकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का सपना साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार किया गया। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानूनों के माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था को भारतीय मूल्यों और आत्मा के अनुरूप बनाने का काम किया गया है।

आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण

सीएम धामी ने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। जिन क्षेत्रों में पहले भय और अस्थिरता का माहौल रहता था, आज वहीं विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चुनौती माना जाता था, लेकिन आज वहां गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है।

धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ा है। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण जैसे कार्य इसका उदाहरण हैं।

उन्होंने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेला सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाने वाला होगा।

राज्य के विकास के लिए तेजी से काम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर भी लगातार काम कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।

पर्यटन, खेल और निवेश में नए कीर्तिमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जी-20 जैसे वैश्विक सम्मेलन और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर उत्तराखंड को पदक तालिका में सातवां स्थान दिलाया।

उन्होंने बताया कि वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय रहा है।

आर्थिक विकास और उद्योगों में बढ़ोतरी

सीएम धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बीते वर्ष राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य का बजट आकार 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1700 से अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय सूचकांकों में उत्तराखंड को सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा पर्यटन, एविएशन और खेल से जुड़े क्षेत्रों में भी राज्य को कई राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांकों में भी सराहना मिली है।

समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक फैसला

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी को लागू करने के साथ उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का भी कार्य किया है।

घुसपैठ और भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री की प्रेरणा से राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सख्त भू-कानून लागू कर पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का काम किया गया है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार पर साफ दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण होने के कारण समुद्री व्यापार, कच्चे तेल की कीमतों और माल ढुलाई पर दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्यातकों को होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है, जो लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है और निर्यातकों से फीडबैक ले रहा है। गोयल ने यह बात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के वाइस चांसलर कॉन्क्लेव से इतर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। दरअसल, निर्यातकों ने युद्ध के कारण सामान की आवाजाही में आ रही रुकावटों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी।

पश्चिम एशिया में तनाव से व्यापार पर असर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कुछ शिपिंग कंपनियां 40 फुट के एक कंटेनर पर 4,000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं। इसके अलावा कई जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में फंसे हुए हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

भारत के लिए पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। वर्ष 2025 में भारत ने इस क्षेत्र से करीब 98.7 अरब डॉलर का आयात किया था। ऊर्जा, उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात 58.8 अरब डॉलर रहा।

शिपिंग कंपनियों से लगातार बातचीत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय इस मुद्दे को लेकर जहाजरानी मंत्रालय और शिपिंग कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि निर्यातकों पर बढ़ते माल ढुलाई खर्च का बोझ कम किया जा सके और व्यापार सामान्य रूप से जारी रहे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतर-मंत्रालयी समूह हर दिन निर्यातकों से बातचीत कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है और समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बावजूद भारतीय निर्यातकों को किसी तरह की बड़ी आर्थिक मुश्किल का सामना न करना पड़े।

‘धामी मॉडल’ बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय, UCC, धर्मांतरण कानून और अवैध मदरसों पर कार्रवाई का जिक्र

नॉर्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा के तहत आयोजित जनसभा और रोड शो में भी उन्होंने भाग लिया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। अपने संबोधन में धामी ने सनातन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि “सनातनी हिंदू कभी डरता नहीं, वह सत्य और राष्ट्र के लिए खड़ा रहता है”। उनके इस वक्तव्य पर जनसभा में जोरदार उत्साह देखने को मिला।

धामी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को कर्मवीर बनाने के बजाय भत्तावीर बनाया जा रहा है। इससे युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। धामी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल करोड़ों के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और मातृशक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को भी उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कार्मिकों को उनका डीए और महंगाई भत्ता तक समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य कमजोर हो रहा है। धामी ने सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस गंभीर विषय पर राज्य सरकार की चुप्पी चिंताजनक है।

धामी ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट संकल्प है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही अराजक व्यवस्था समाप्त की जाएगी और राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ सर्वोच्च सिद्धांत है और इसी विचार के साथ पार्टी देश और समाज की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने धाकड़ और निर्णायक फैसलों के कारण देशभर में अलग पहचान बना चुके हैं। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने जैसे फैसले अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं। यही कारण है कि आज उत्तराखंड से बाहर भी लोग धामी को सुनना चाहते हैं और उनके नेतृत्व को मजबूत व निर्णायक शासन का प्रतीक मानते हैं।

देहरादून: प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में बताया कि वर्ष 2024-25 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹ 3,81,889 करोड़ रहा, जो वर्ष 2021-22 में 2.54 लाख करोड़ रुपए थी। 2021-22 के मुकाबले जीएसडीपी में डेढ़ गुना से ज्यादा का उछाल आया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 194670 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,73,921 हो गई। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस वर्ष यह सर्वेक्षण नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाइड इकोनाॅमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2024-25 में ग्रोथ रेट 7.23 प्रतिशत रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत पर आ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्ष 2021-22 में 60.1 प्रतिशत था, वर्ष 2024-25 में 64.4 प्रतिशत है तथा यह रोजगार के क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत की बढोत्तरी को दर्शाता है। उन्होंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2001 में 0.247, वर्ष 2017 में 0.684, वर्ष 2021-22 में 0.718 जो अब बढ़कर वर्ष 2024-25 में 0.722 हो गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की कुल संख्या 59798 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 79394 हो गई है। उन्होंने एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार पाने वालों की संख्या वर्ष 2022 में 343922 थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 456605 हो गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 तक लार्ज इंडस्ट्री की संख्या 107 थी जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 128 हो गई हैं। इसके साथ राज्य में वर्ष 2017 तक स्टार्टअप की संख्या शून्य थी, जो वर्ष 2021-22 में 702 थी तथा वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1750 हो गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई वर्ष 2021-22 में 50393 किमी थी, जो 2024-25 में बढ़कर 51278 किमी हो गई है। राज्य में 2022 तक 2 हेलीपोर्ट थे, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 7 हो गए। हेलीपेड की संख्या वर्ष 2021-22 में 60 थी जो वर्ष 2024-25 में 118 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्राइमरी विद्यालयों में ड्राॅपआउट का अनुपात वर्ष 2021-22 में 1.64 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में 1.41 प्रतिशत हो गया है, जबकि सेकेंडरी विद्यालयों में यह अनुपात वर्ष 2021-22 में 7.65 प्रतिशत था जो वर्ष 2024-25 में 4.59 प्रतिशत हो गया है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य में शासकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों की संख्या वर्ष 2021-22 में 124 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 139 हो गई है। इसके साथ इजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट एवं प्राइवेट की संख्या वर्ष 2021-22 में 20 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 52 हो गई है। उन्होंने बताया राज्य में 2021-22 में कुल 5157 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होता था, जो 2024-25 में यह उत्पादन बढ़कर 16500 मिलियन यूनिट हो गया है। जबकि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (विद्युत खपत) में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2022 में बिजली की खपत 12518 मिलियन यूनिट थी, जो 2024-25 में बढ़कर 17192 मिलियन यूनिट हो गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन के क्षेत्र में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्ष 2021-22 में सौर ऊर्जा के माध्यम से 439 मेगावाट उत्पादन होता था, जो 2025 में बढ़कर 1027 मेगावाट हो गया है। उन्होंने बताया राज्य में शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) वर्ष 2021-22 में 22 था, जो 2024-25 में घटकर 20 पर आ गया है। इसके साथ मातृ मृत्यु दर वर्ष 2021-22 में 103 थी, जो 2024-25 में घटकर 91 पर आ गया है। इसके साथ ही राज्य में लाइफ एक्सपेर्टेंसी की उम्र 71.7 साल से बढ़कर 73 साल हो गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 में 97 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी जो अब शतप्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में धान और गेहूं उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। राइस एवं व्हीट प्रोडक्शन वर्ष 2021-22 में 28.23 कुंतल प्रति हेक्टेयर था जो अब बढ़कर 32.47 कुंतल प्रति हेक्टेयर पहुंच गया है। उन्होंने बताया वर्ष 2021-22 में औषधिया एंड एरोमैटिक प्लांट का एरिया कुल 900 हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 10 हजार हेक्टेयर पहुंच गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 तक 50.92 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था, जो 2024-25 में बढ़कर 54.59 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। वहीं फिश उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। फिश उत्पादन वर्ष 2021-22 में कुल 7325 टन प्रति साल होता था, जो 2024-25 में बढ़कर 10487 टन प्रति साल हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 8225 होटल/अदर स्टे थे जो 2024-25 में बढ़कर 10509 हो गए है। वहीं राज्य में 2021- 22 में 3935 होमस्टे थे, जिनकी संख्या 2024-25 में बढ़कर 6161 पहुंच गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि एसडीजी इंडेक्स में वर्ष 2021-22 में राज्य ने चैथा स्थान प्राप्त किया था, वहीं वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड एसडीजी इंडेक्स की रेंक में प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की जीएसडीपी 8.2 प्रतिशत अनुमानित है।

उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़े हमारे सतत विकास और सुशासन के प्रयासों का परिणाम हैं। जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एमएसएमई, स्टार्टअप और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति यह दर्शाती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप पहुंचकर 7 मार्च 2026 को प्रस्तावित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

व्यवस्थाएं हों चाक-चौबंद, सुरक्षा में न हो कोई चूक

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का उत्तराखंड आगमन राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के दौरान मंच व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। पुलिस और प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आने वाले आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और अग्निशमन व्यवस्था को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश भी दिए।

यातायात प्रबंधन पर विशेष फोकस, जाम की स्थिति न बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अनुशासन, पारदर्शिता और सुचारू संचालन सर्वोपरि है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया।

निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस को विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि शहर में किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और यातायात सुचारू बना रहे, ताकि आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों ने दी तैयारियों की विस्तृत जानकारी

निरीक्षण के दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने यातायात प्रबंधन और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर विस्तार से प्रस्तुति दी।

इस दौरान राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, हरिद्वार की मेयर किरन जैसल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, एमडी सिडकुल सौरव गैहरवार, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

SMS में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2026 पर विज्ञान व नवाचार पर संगोष्ठी

लखनऊ : राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 28 फरवरी 2026 को, जब पूरा देश भारत के महान वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन द्वारा “रमन प्रभाव” की खोज पर प्राप्त नोबेल पुरस्कार की स्मृति में यह दिवस मना रहा था, उसी क्रम में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, लखनऊ में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्थान के महानिदेशक डॉ. भरत राज सिंह रहे, जिन्होंने “विकसित भारत के निर्माण में विज्ञान एवं नवाचार की भूमिका” विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने युवाओं को वैज्ञानिक सोच विकसित करने, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नेतृत्व स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

संस्थान के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी शरद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सर सी.वी. रमन की लगन और वैज्ञानिक खोजों ने भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। उन्होंने सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।डॉ. अमरजीत सिंह ने सर सी.वी. रमन के जीवन एवं वैज्ञानिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में डॉ.पी.के. सिंह, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण), अनूप सिंह ने क्रमशः स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. आशा कुलश्रेष्ठ, डॉ. अमरजीत सिंह, डॉ. कमलेश सिंह, डॉ. अशोक सेन गुप्ता, डॉ. वेद कुमार, श्री सुनीत मिश्रा, श्री उमेश कुमार सिंह, श्री गौरव ओझा, श्री अनूप कुमार सिंह सहित अनेक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

राम कुमार सिंह

होली विशेष: भारतीय राजनीति में कई ऐसे क्षण आते हैं जब कठोर निर्णयों और सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच एक बेटे और उसकी मॉ बिशना देवी की कोमल तस्वीर उभरती है। जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माताजी के साथ होली के हर्षोल्लास के साथ मॉ के आशीर्वाद के रंगों से सराबोर दिखाई देते हैं, तो वहीं पूर्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी माँ हीराबेन के साथ तस्वीरें भी समय-समय पर भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बनती रही हैं। दोनों ही प्रसंग हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी सबसे पहले एक पुत्र हैं।

संस्कारों की नींव

सीएम धामी की सार्वजनिक छवि एक ऊर्जावान, जमीनी नेता की रही है। उनके जीवन में पारिवारिक संस्कारों की भूमिका अक्सर उनके वक्तव्यों और व्यवहार में झलकती है। माँ के साथ होली जैसे पारिवारिक उत्सव का दृश्य बताता है कि राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी परिवार और परंपरा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।

इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर अपनी माँ हीराबेन के चरण स्पर्श करते हुए तस्वीरें साझा कीं। साधारण परिवेश में पली-बढ़ी हीराबेन का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक रहा। मोदी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि उनकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम का पाठ पढ़ाया।

सादगी और शक्ति का संगम

दोनों नेताओं की माताएँ साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन उनके बेटों ने असाधारण ऊँचाइयाँ हासिल कीं। यह तुलना किसी राजनीतिक विमर्श से अधिक उस भारतीय पारिवारिक संरचना की ओर संकेत करती है जहाँ माँ केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि मूल्यों की पहली पाठशाला होती है।

सीएम धामी की माँ का आशीर्वाद हो या नरेंद्र मोदी की माँ का स्नेह,दोनों ही प्रसंगों में एक समान भाव सादगी, त्याग और अपने बेटे की सफलता में मौन संतोष दिखाई देता हैं।

सार्वजनिक जीवन में निजी भावनाएँ

राजनीति को अक्सर कठोरता और रणनीति से जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे दृश्य मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं। जब एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी माँ के साथ दिखाई देते है, तो वह छवि जनता के साथ भावनात्मक संबंध भी स्थापित करती है। यह संदेश जाता है कि जिम्मेदारियों के विशाल दायरे के बावजूद, पारिवारिक मूल्य और मातृभक्ति भारतीय नेतृत्व की आत्मा में रची-बसी है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,दो अलग पीढ़ियों और भूमिकाओं के नेता,लेकिन दोनों के जीवन में माँ का स्थान समान रूप से सर्वोच्च है। यह तुलना किसी पद या शक्ति की नहीं, बल्कि उस अटूट रिश्ते की है जो हर सफलता के पीछे खड़ा रहता है।आख़िरकार, राजनीति बदल सकती है, पद बदल सकते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद अडिग-अमूल्य बना रहता है।

(लेखक दस्तक टाइम्स के संपादक हैं)

धनबाद रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को हजारीबाग रोड स्टेशन पर आधिकारिक ठहराव की तिथि जारी कर दी गई है। साथ ही होली के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त कोच को लेकर भी अहम अपडेट सामने आया है।

हजारीबाग रोड स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव

जारी सूचना के अनुसार, 20887 रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 8:12 से 8:14 बजे तक हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेगी। वहीं, 20888 वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस रात 8:17 से 8:19 बजे तक यहां ठहराव करेगी। इस नए स्टॉपेज से हजारीबाग और आसपास के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

रांची-आनंदविहार और पटना-विशाखापट्टनम के बीच होली स्पेशल ट्रेन

होली को देखते हुए रेलवे ने हटिया-आनंदविहार स्पेशल चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 28 फरवरी और 7 मार्च (शनिवार) को हटिया से आनंदविहार के लिए चलेगी, जबकि आनंदविहार-हटिया स्पेशल 1 और 8 मार्च को संचालित होगी।

इसके अलावा विशाखापट्टनम-पटना स्पेशल 1 और 8 मार्च को तथा पटना-विशाखापट्टनम स्पेशल 2 और 9 मार्च को चलेगी। गया स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण इन ट्रेनों को कोडरमा, तिलैया, राजगीर और नालंदा होकर चलाया जाएगा।

धनबाद-गोरखपुर स्पेशल 30 मार्च तक हर सोमवार

होली के मौके पर चलाई जा रही धनबाद-गोरखपुर स्पेशल के फेरे में विस्तार कर दिया गया है। 03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल और 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल अब 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होंगी। इससे पूर्व यह ट्रेन 9 मार्च तक ही प्रस्तावित थी।

बिहार जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच

होली के दौरान बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए 28 फरवरी से 6 मार्च तक कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। 18603 रांची-भागलपुर-गोड्डा एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच, 18619 रांची-दुमका-गोड्डा एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच, 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच तथा 18183 टाटा-बक्सर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त चेयर कार जोड़ा जाएगा।

रेलवे के इन फैसलों से होली के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और झारखंड-बिहार रूट पर यात्रा सुगम होगी।

देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को लोक भवन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न पुष्पों की भव्य प्रदर्शनी के साथ ‘वसंतोत्सव-2026’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज तथा प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने डाक विभाग द्वारा “भोज पत्र” विषय पर जारी विशेष डाक आवरण का विमोचन किया तथा डाक विभाग, देहरादून द्वारा आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर आधारित आकर्षक डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया, जिसने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। इस वर्ष वसंतोत्सव की थीम “फ्लोरल हीलिंगः नेचर्स पाथ टू वेल बीइंग” रखी गई है। उद्यान विभाग द्वारा फ्लोरल हीलिंग का प्रदर्शन करने हेतु व्यवस्था की गई साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में पाये जाने वाले ताजे पुष्पों से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन और पृथक से स्टॉल लगाया गया। थीम पर आधारित स्टॉल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यह आयोजन केवल पुष्प प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की उपचारात्मक शक्ति और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में फूलों एवं हरियाली के महत्व को भी रेखांकित करता है।वसंतोत्सव के प्रथम दिवस पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (देहरादून) तथा निरामया योगम रिसर्च फाउंडेशन (हरिद्वार) द्वारा रिदमिक योग का सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वुशु एसोसिएशन, उत्तराखण्ड के बच्चों द्वारा वुशु के बेहतरीन करतब की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल ने पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उनकी चित्रकला की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने वसंतोत्सव में लगी पुष्प प्रदर्शनी एवं विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर प्रदर्शकों से जानकारी भी प्राप्त की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन परिसर में वसंतोत्सव के माध्यम से उत्सव का एक विशेष वातावरण बना है। उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ प्रदर्शित फूलों की गुणवत्ता, विविधता और सुगंध प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को दर्शाती है। उन्होंने प्रगतिशील किसानों एवं उद्यान विशेषज्ञों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बागवानी और पुष्प उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं तथा इससे आय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्यपाल ने ‘अरोमा क्रांति’ का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक संपदा से तैयार सुगंधित उत्पाद वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान बना सकते हैं। उन्होंने फूलों एवं सुगंधित उत्पादों के स्वास्थ्यवर्धक प्रभावों पर किए जा रहे अनुसंधानों की भी सराहना की। उन्होंने भोज पत्र पर आधारित विशेष डाक आवरण के विमोचन को विशेष क्षण बताया और कहा कि भोज पत्र हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारी जड़ों और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जिसे आज इस विशेष अवसर पर जनसामान्य के साथ साझा किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव में युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी उनकी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का परिचायक है। उन्होंने शहद, अरोमा उत्पाद एवं मिलेट्स जैसे पारंपरिक उत्पादों को संभावित आर्थिक प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि यदि इन उत्पादों को तकनीक और डिजिटलीकरण से जोड़ा जाए तो नए बाजार और अवसर विकसित किए जा सकते हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से परिवार सहित वसंतोत्सव में सहभागिता करने का आह्वान करते हुए इस आयोजन का लाभ उठाने का आग्रह किया।

वसंतोत्सव के आयोजन में कट फ्लावर(पारंपरिक) प्रतियोगिता में 870 प्रतिभागी, कट फ्लावर (गैर पारंपरिक) श्रेणी में 266 प्रतिभागी, कट फ्लावर (दिव्यांग श्रेणी) में 05 प्रतिभागी, महिला पुष्प उत्पादक 26 प्रतिभागी, पॉटेड प्लांट श्रेणी(प्राइवेट नर्सरी) में 21, लूज फ्लावर श्रेणी में 45, पॉटेड प्लांट(गैर पुष्प) श्रेणी में 25 प्रतिभागी, सब्जी उत्पादन 60, कैक्टस एवं सॉकुलेंट श्रेणी में 19, बोनसाई श्रेणी में 18, टेरारियम श्रेणी में 06, हैंगिंग पॉट्स श्रेणी में 16, सोयल-लेस/हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन श्रेणी में 06, पॉट्स फॉर गार्डनिंग 23, ऑन स्पॉट फोटोग्राफी में 50, शहद की श्रेणी में 103, फ्रेश पेटल रंगोली में 17 और पेंटिंग प्रतियोगिता में 738 प्रतिभागियों द्वारा हिस्सा लिया गया है। आज के आयोजन में कुल 15 श्रेणियों की 55 उप श्रेणियों में कुल 2314 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार निर्णायक मण्डल के निर्णय के उपरांत 01 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। वसंतोत्सव में विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा कुल 343 स्टॉल लगाये गये। इस दौरान राज्य के विभिन्न राजकीय संस्थानों द्वारा 18 स्टॉल पर अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। जिसमें औद्यानिक यन्त्र, बायोफर्टिलाइजर, जैविक कीटव्याधि नियंत्रक उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्मों एवं औद्यानिक गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों/स्थानीय उत्पादक संगठनों द्वारा अपने कार्यक्रमों/उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। आज के कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों से किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं समस्त जनपदों से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ही आमजन द्वारा भी बढ़-चढ़ कर भागीदारी की गयी। वसंतोत्सव में आमजन के खान-पान की सुविधा के लिए विभाग द्वारा गतवर्षों की भांति इस वर्ष भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा फूड कोर्ट में मिलेट्स पर आधारित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण एस.एन. पाण्डेय, अपर सचिव श्री राज्यपाल श्रीमती रीना जोशी, निदेशक उद्यान एस.एल. सेमवाल सहित उद्यान विभाग के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को जनपद टिहरी के घनसाली में 41.21 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 13.43 करोड़ रूपए की 03 योजनाओं का लोकार्पण एवं 27.78 करोड़ रूपए की 05 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकरण किये जाने का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल हेतु भूमि दान करने वाले कृष्णा गैरोला एवं उनके परिवार को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है उनका कार्य रुकना नहीं चाहिए और उनका शीघ्र लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश सरकार पहाड़ों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति हो तो संसाधनों की कमी भी दूर की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और शीघ्र की घनसाली क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय इंद्रमणी बडोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर प्राथमिकता से कार्य किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने पिलखी बेलेश्वर क्षेत्र में उप-चिकित्सालय स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि उन्हें सौंपें गये ज्ञापन में शामिल योजनाओं को भी मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए घनसाली को 30 बेड अस्पताल, तीनगढ़ में पुनर्वास, बालगंगा पुल हेतु धनराशि स्वीकृति, विद्यालय भवन निर्माण एवं बिजलीघर शिलान्यास जैसे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र की 37 सूत्रीय मांगें भी रखीं, जिनमें अखोडी का उच्चीकरण, थाती भटवाड़ा में बाढ़ सुरक्षा कार्य, धमातोली हाईस्कूल का इंटर कॉलेज में उच्चीकरण, ब्लॉक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम, कोठार-सौड़ सड़क निर्माण तथा गेंवली बुद्धकेदार व पिंडवाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापना प्रमुख रही।

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण की गई योजनाओं में पीएमजीएसवाई की धमातोली से घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग वाया चांजी मोटर मार्ग अपग्रेडेशन, नागेश्वर सौड से गोना वाया सरकंडा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन तथा विकासखंड भिलंगना के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कोट विशन में भवन का पुनः निर्माण कार्य शामिल है।

जबकि शिलान्यास की गई योजनाओं में विश्व बैंक द्वारा पोषित यू-प्रिपेयर योजना के अन्तर्गत घनसाली में हनुमान मन्दिर के समीप 50 मीटर इण्टरमीडियेट लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य, विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत तहसील बालगंगा के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत तहसील बालगंगा के अवासीय भवन का निर्माण कार्य, विकासखण्ड भिलगना के गंगी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र गंगी का निर्माण कार्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण का निर्माण कार्य शामिल है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी आयुष अग्रवाल, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, राज्यमंत्री (उपाध्यक्ष) हस्तशिल्प व हथकरघा वीरेंद्र दत्त सेमवाल, ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली आनंद बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष चमियाला गोविंद सिंह राणा, सीएमओ डॉ श्याम विजय, अनुसूचित आयोग सदस्य सुनीता देवी सहित बड़ी संख्या क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वर्ष 2024 के महिला आरक्षण समर्थन प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कांग्रेस नेत्री अलका लांबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई है कि महिला आरक्षण के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अब हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। मामले की अगली तारीख पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद तय की जाएगी।

International Desk: रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे वर्ष की वर्षगांठ पार कर पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है। शांति वार्ता ठप है और क्षेत्रीय रियायतों पर कीव सख्त रुख बनाए हुए है।कीव में दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं चाहता हूं कि वह हमारे पक्ष में बने रहें।” उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उस राष्ट्र के साथ खड़ा रहे जो “एक व्यक्ति” के खिलाफ लड़ रहा है। उनका इशारा रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin की ओर था।

जेलेंस्की ने कहा, “पुतिन एक व्यक्ति नहीं पूरा युद्ध हैं। सब कुछ एक व्यक्ति के बारे में है।”रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉशिंगटन में यह सुझाव दिया गया कि यदि यूक्रेन कुछ क्षेत्रीय रियायतें दे या चुनाव कराए तो संघर्ष कम हो सकता है।लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा कि पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र छोड़ना लगभग 2 लाख नागरिकों को असुरक्षित छोड़ने जैसा होगा।उनका संदेश स्पष्ट था कि “रूस चाहता है कि हम अपनी सेना हटा लें। हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम बच्चे नहीं हैं।”यह बयान दर्शाता है कि कीव किसी भी शांति समझौते में अतिरिक्त जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है।

बता दें कि 24 फरवरी को रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के चार वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने “तीन दिन में कीव लेने” की जो योजना बनाई थी, वह असफल रही। उन्होंने कहा, “हमने अपनी स्वतंत्रता बचाई है, अपनी राज्य व्यवस्था नहीं खोई। पुतिन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए।” यूक्रेन मानता है कि युद्ध के परिणाम को आकार देने में अमेरिका की भूमिका निर्णायक है। जेलेंस्की ने संकेत दिया कि रूस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला जा रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की नीति आने वाले महीनों में निर्णायक साबित हो सकती है। जेलेंस्की ने अंत में कहा कि “हम शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे। ग्लोरी टू यूक्रेन!”युद्ध अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन चुका है।

YIPPEE संग जसप्रीत बुमराह की बेफिक्र कहानी

मुंबई (अनिल बेदाग)

क्रिकेट के मैदान पर अपनी घातक यॉर्कर और शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले जसप्रीत बुमराह ने इस बार अपने व्यक्तित्व का बिल्कुल अलग रंग दिखाया है। आमतौर पर संयमित और गंभीर नजर आने वाले बुमराह, सनफीस्ट यीप्पी!! के नए कैंपेन में पूरी तरह ‘गूफी’, चुटीले और बेफिक्र अंदाज़ में दिखाई दे रहे हैं।यह कैंपेन ब्रांड के आइकॉनिक ‘मैजिक मसाला’ वेरिएंट पर केंद्रित है, जिसे रचनात्मक एजेंसी ओगिल्वि ने तैयार किया है। फिल्म में बुमराह एक बाउल यीप्पी! नूडल्स के साथ ऐसे डूबे नजर आते हैं, मानो दुनिया का हर शोर उस एक पल में थम गया हो। मैजिक मसाला के बोल्ड और परिचित स्वाद में खोए बुमराह इस विचार को जीवंत करते हैं कि खाने का असली मज़ा तब है, जब आप बिना किसी झिझक के उसे जिएं—“ऐसे खाओ जैसे कोई देख नहीं रहा हो।”

कैंपेन से जुड़े अपने अनुभव पर बुमराह कहते हैं, “मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल वास्तविकता के करीब है। मैदान के बाहर मुझे बिल्कुल अपने जैसा रहने का मौका मिला। कोई एक्टिंग नहीं, बस अपने पसंदीदा यीप्पी! नूडल्स का मैं उसी अंदाज़ में मज़ा ले रहा हूं, जैसा मुझे पसंद है।” वहीं आईटीसी लिमिटेड के फूड्स बिजनेस से जुड़े सुरेश चंद के मुताबिक, “यीप्पी! हमेशा मानता रहा है कि खाना मजेदार और स्वाद से भरपूर होना चाहिए। इस कैंपेन में कोई नियम नहीं थे। बुमराह पूरी तरह सहज थे और उन्होंने अपने उस मस्तीभरे फूडी अंदाज़ को सामने रखा, जिसे हमने पहले नहीं देखा था।”

यह फिल्म रोजमर्रा की सहजता का उत्सव है। इसमें कोई बनावट नहीं, कोई स्टाइलिंग का दबाव नहीं—बस स्वाद का सच्चा आनंद। ओगिल्वि के प्रवक्ता के शब्दों में, “आइडिया सरल था—बुमराह को पूरी तरह अनफिल्टर्ड अंदाज़ में यीप्पी! मैजिक मसाला का आनंद लेते हुए दिखाना।” मैदान पर सटीक और अनुशासित बुमराह, यहां पूरी तरह आज़ाद हैं। और शायद यही इस कैंपेन की असली जीत है—जब स्वाद सही हो, तो झिझक खुद-ब-खुद खत्म हो जाती है।

मुंबई (अनिल बेदाग)

ग्लोबल रेड कार्पेट पर जब फैशन की बात होती है, तो हर डिटेल मायने रखती है। खासतौर पर वह एक्सेसरी जो पूरे लुक को परिभाषित कर दे। उर्वशी रौतेला ने प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने बोल्ड और ड्रामेटिक क्लच के साथ ऐसा ही एक स्टाइल मोमेंट क्रिएट किया था। उनका यह यूनिक एक्सेसरी पीस न सिर्फ उनके कॉउचर एंसेंबल का हाइलाइट बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। अब चर्चा ने नया मोड़ तब लिया जब ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा हाल ही में एक मिलते-जुलते स्टेटमेंट क्लच के साथ नजर आईं। इसके बाद फैशन वर्ल्ड में तुलना शुरू हो गई- क्या यह महज़ संयोग है या स्टाइल इंस्पिरेशन? फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स का ओवरलैप आम है, लेकिन उर्वशी का कान्स क्लच पहले ही एक यादगार मोमेंट बन चुका था। यही वजह है कि मौजूदा बहस ने उनके रेड कार्पेट लुक को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब सवाल यह नहीं कि किसने क्या पहना—बल्कि यह है कि किसने उसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कैरी किया।

धार्मिक आस्था, प्रशासनिक दृष्टि और सांस्कृतिक विरासत के समन्वय से काशी विश्वनाथ धाम के सर्वांगीण विकास का खाका तय

–सुरेश गांधी

वाराणसी : काशी की आध्यात्मिक धड़कन कहे जाने वाले काशी विश्वनाथ धाम के व्यवस्थागत सुदृढ़ीकरण और सांस्कृतिक विस्तार को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं धार्मिक निर्णय लिए गए। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मंदिर प्रबंधन, धाम विकास और परंपरागत धार्मिक संरचनाओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर विस्तृत मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त श्री एस राजलिंगम ने की, जिसमें मंदिर न्यास परिषद की 109वीं तथा विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 15वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, धर्माचार्यों और विद्वानों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि काशी विश्वनाथ धाम केवल एक मंदिर परिसर नहीं, बल्कि भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का जीवंत केंद्र है, जिसकी व्यवस्थाओं को समयानुकूल सुदृढ़ करना आवश्यक है। मतलब साफ है काशी विश्वनाथ धाम में लिए गए ये निर्णय केवल निर्माण या व्यवस्थागत सुधार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह संकेत देते हैं कि भारत की प्राचीन धार्मिक संरचनाएं अब आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही हैं। यदि इसी संतुलन के साथ परंपरा और तकनीक का समन्वय जारी रहा, तो काशी विश्वनाथ धाम वैश्विक धार्मिक प्रबंधन का आदर्श मॉडल बन सकता है।

परंपरा और प्रबंधन का संतुलन: अर्चकों की सेवा शर्तों पर विचार
बैठक में मंदिर में कार्यरत अर्चकों की सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने के लिए न्यास परिषद और अर्चकों के बीच अनुबंध प्रस्ताव पर चर्चा कर उसे स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय मंदिर की धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए प्रशासनिक स्पष्टता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति दी गई, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आध्यात्मिक अनुभव मिल सके।

गौसेवा और धर्मपरंपरा का समन्वय
सारनाथ के बेनीपुर स्थित संकट हरण हनुमान मंदिर की गौशाला के समस्त व्यय का भार मंदिर न्यास द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रत्येक प्रदोष तिथि पर गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसे सनातन परंपरा में गौसंरक्षण की भावना को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संस्कृत शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन
काशी की पहचान केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि विद्या और शास्त्र परंपरा से भी जुड़ी रही है। इसी क्रम में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए उपवेशन (बैठने) की व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गई।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज जनपद के उस्तापुर महमूदाबाद स्थित प्राचीन संस्कृत पाठशाला के भूखंड पर बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया, जिससे परंपरागत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण मिल सके।

मंदिरों के संरचनात्मक विकास को मिली गति
बैठक में चंदौली जनपद के सकलडीहा स्थित कालेश्वरनाथ मंदिर परिसर में कक्ष, रसोईघर और स्नानागार निर्माण तथा जर्जर भवन की मरम्मत को स्वीकृति दी गई। साथ ही विद्युत व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। यह निर्णय क्षेत्रीय मंदिरों को काशी विश्वनाथ न्यास की संरक्षण परंपरा से जोड़ने का संकेत देता है।

धाम परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार
विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में धाम परिसर को अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धाम के 50 प्रतिशत शौचालयों को भारतीय शैली में परिवर्तित करने का निर्णय. धाम परिसर की दुकानों की विद्युत दरों को नियत (फिक्स) करने का प्रस्ताव. मल्टीपरपज हॉल के लाभ-साझाकरण मॉडल पर विचार. टेंसाइल शेडिंग कार्य को स्वीकृति. इन निर्णयों का उद्देश्य बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

काशी की आध्यात्मिक विरासत को डिजिटल स्वरूप
धाम परिसर स्थित सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी में 3डी इमर्सिव संग्रहालय संचालन हेतु कंसल्टेंट चयन का प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया गया। इससे काशी की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहल काशी के आध्यात्मिक इतिहास को वैश्विक स्तर पर डिजिटल पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शंकर परंपरा का प्रतिनिधित्व
बैठक में शारदापीठम् श्रृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य परंपरा का प्रतिनिधित्व भी उपस्थित रहा। पूज्य भारतीतीर्थ महास्वामी के प्रतिनिधि की सहभागिता ने निर्णयों को धार्मिक मान्यता और परंपरागत संतुलन प्रदान किया। बैठक में पारित निर्णयों से स्पष्ट है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि “आस्था-आधारित व्यवस्थागत मॉडल” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आधुनिक प्रबंधन, डिजिटल प्रस्तुति, सांस्कृतिक संरक्षण और धर्मपरंपरा—इन चारों स्तंभों पर धाम के विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है। काशी की परंपरा सदियों से आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम रही है। वर्तमान प्रशासनिक पहलें इस विरासत को संरक्षित करते हुए उसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास हैं.

उपस्थित रहे ये प्रमुख अधिकारी व सदस्य
मंडलायुक्त एस राजलिंगम (अध्यक्ष), जिलाधिकारी, सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण. पदेन सदस्य सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व भूषण मिश्र, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रो. बिहारी लाल शर्मा, प्रमुख सचिव (न्याय) एवं विधि परामर्शी मुख्य कोषाधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा), कमिश्नरेट, प्रतिनिधि, शारदापीठम् श्रृंगेरी – पूज्य भारतीतीर्थ महास्वामी के प्रतिनिधि, मंदिर न्यास परिषद एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के अन्य नामित सदस्य मौजूद रहे.

काशीपुर: कोतवाली काशीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 551/2023 में नामजद अभियुक्त अनूप अग्रवाल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले में चल रही विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अन्य नामजद अभियुक्तों को धारा 41(क) सीआरपीसी के तहत नोटिस तामील कराया गया था, किंतु मुख्य अभियुक्त अनूप अग्रवाल पुलिस के समक्ष प्रस्तुत न होकर लगातार फरार चल रहे थे।

पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया। इसके पश्चात भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर धारा 82 एवं 83 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।

उक्त कार्रवाई को चुनौती देते हुए अभियुक्त अनूप अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उद्घोषणा निरस्तीकरण हेतु याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता गौरव भाटिया तथा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुदर्शन सिंह रावत ने प्रभावी एवं तार्किक ढंग से पक्ष रखा। न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अनूप अग्रवाल की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब अभियुक्त के विरुद्ध जारी उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्रवाई यथावत प्रभावी रहेगी। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विकास खंड परिसर चिन्यालीसौड़ में आयोजित जन-जन की सरकार,जन -जन के द्वार कार्यक्रम में विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्या एवं शिकायतें सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम से आम जन को राहत मिली है तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुगम और पारदर्शी हुई है। इस अभियान के तहत अब तक 600 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में पाँच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य से अभियान चलाकर गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से आमजन को राहत मिली है और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हैली सेवा के विस्तार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि चिन्यालीसौड़ एवं गौचर हवाई पट्टी से हैली सेवा शुरू होगी। दोनों हवाई पट्टी सेना के माध्यम से संचालित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार ने यात्रा की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। ताकि यात्री, श्रद्धालु यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा शुरू कराने में समन्वयक के रूप में है जबकि असली यात्रा शुरू कराने में स्थानीय हितधारक, तीर्थ पुरोहित, होटल,टैक्सी, मैक्सी स्थानीय लोग है।

मुख्यमंत्री ने कहा की आज पूरी दुनिया में सनातन का उद्घोष हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें उत्तराखंड भी अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि हमारी बहनों द्वारा उत्पादित उत्पादों की देश ही नही बल्कि दुनिया में पहचान मिल सके जिसके लिए निरंतर काम किया जा रहा है। कहा कि महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद बनाये जा रहे है उसकी देश और दुनिया में मांग बढ़ी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक लखपति दीदियों को सशक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर सीएचसी चिन्यालीसौड़ एवं महाविद्यालय का उच्चीकरण को सीएम घोषणा में सम्मिलित करने का आश्वसन दिया।

मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन-जन की सरकार,जन जन के द्वार अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। जिसमें अब तक 5 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया तथा 40 हजार से अधिक नागरिकों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए। ग्रामीणों की छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त टीमें गठित कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। जिनका निस्तारण नही किया जा सका उन्हें ऑनलाइन कर नियमित रूप से फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनन्द वर्द्धन, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, दर्जाधारी राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल, प्रताप पंवार, गीताराम गौड़, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा मनवीर चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा डॉ. स्वराज विद्वान, ब्लाक प्रमुख रणबीर सिंह महंत, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को विकासनगर क्षेत्र में आयोजित श्री खाटू श्याम धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं, बताई बाबा श्याम की महिमा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा खाटू श्याम की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम केवल आस्था के आराध्य ही नहीं, बल्कि हर टूटे हुए मन को संबल देने वाले और हारे हुए को सहारा देने वाले देव हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती और बाबा अपने भक्तों की झोली कृपा से भर देते हैं।

श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था का जीवंत प्रमाण
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्याम के भजन-कीर्तन, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों में उमड़ने वाली अपार श्रद्धालु भीड़ इस बात का प्रमाण है कि बाबा हर हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि यह दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

जनता की सेवा को बताया सौभाग्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने दोहराया कि जनता के विश्वास और स्नेह को बनाए रखते हुए वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ उत्तराखंड की सेवा करते रहेंगे।

समर्पण से ही मिलती है सफलता: सीएम धामी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल कौशल ही नहीं, बल्कि समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पित भाव से किया जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है।

उत्तराखंड के दशक के संकल्प को दोहराया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसी संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, कुलदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी परिवहन को बढ़ावा देने और ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेशभर के 350 रूटों पर अब 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अपने पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मिली मंजूरी
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए कुल 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं। विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

स्टेज कैरिज की श्रेणी में आएंगे 18 सीटर वाहन
नए आदेशों के तहत मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की शर्त पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को स्टेज कैरिज वाहन की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑपरेटर आवंटित रूट परमिट के आधार पर इन वाहनों की खरीद और संचालन कर सकेंगे।

टेंपो ट्रैवलर के साथ 18 सीटर बसों को भी अनुमति
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेटर केवल टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वे नियमों के अनुरूप 18 सीटर बसें भी खरीद सकते हैं। इसमें टाटा, सुजुकी या अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित 18 सीटर बसें भी शामिल होंगी।

18 सीटर बसों के लिए दो दरवाजे अनिवार्य
विभागीय निर्देशों के अनुसार 18 सीटर बसों में दो दरवाजे होना अनिवार्य होगा। किसी भी वाहन की बैठने की क्षमता चालक को छोड़कर 18 यात्रियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी आरटीओ को 18 सीट से अधिक क्षमता वाले वाहन को इन परमिटों के तहत पंजीकृत या संचालित करने की अनुमति देने से मना किया गया है।

पुराने परमिट में होंगे आवश्यक संशोधन
पहले से जारी किए गए रूट परमिट पत्रों की शर्तों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणन और परमिट एंडोर्समेंट के दौरान इन नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
परिवहन विभाग का मानना है कि 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और बसों के संचालन से प्रदेश के पहाड़ी, ग्रामीण और कम यात्री वाले रूटों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेल नगर, देहरादून में विश्वमांगल्य सभा के तत्वाधान में आयोजित ‘मातृ संस्कार समागम’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी न अपने बचपन और निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन किसी विशेष सुविधा या संसाधनों से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और संस्कारों की पूंजी से बना है। साधारण परिवार में पले-बढ़े होने के कारण उन्होंने प्रारंभ से ही मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का संकल्प ही उनके व्यक्तित्व की असली ताकत बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साधारण जीवन शैली ने उन्हें जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। सादगी, संयम और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना ने उनके विचारों और निर्णयों को आकार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीवन में ऊँचा पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और स्पष्ट उद्देश्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। यही मूल्य आज भी उनके हर निर्णय और कार्यशैली का आधार हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशभर से पधारी माताओं और बहनों के बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस आयोजन के माध्यम से देश-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत परिवारों की मातृशक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली नारीशक्ति तथा प्रदेश की बेटियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन समाज और राष्ट्र के विकास में मातृशक्ति की भूमिका को और अधिक सशक्त एवं व्यवहारिक रूप से समझने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता का स्थान सर्वोच्च माना गया है। मातृशक्ति को परिवार की धुरी बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार समाज की मूल इकाई है और यदि परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र भी सशक्त होंगे। उन्होंने विश्वमांगल्य सभा द्वारा मातृशक्ति और पारिवारिक मूल्यों को रेखांकित करने के निरंतर प्रयासों की सराहना की तथा सभी कार्यकर्ताओं और जुड़ी हुई मातृशक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, धर्मग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं में माता द्वारा दिए गए संस्कारों का अद्वितीय महत्व रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम एवं माता कौशल्या, भगवान श्रीकृष्ण एवं माता यशोदा तथा छत्रपति शिवाजी महाराज एवं माता जीजाबाई के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महान विभूतियों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृसंस्कारों की निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि माता द्वारा दिए गए संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यवहार की नींव रखते हैं तथा उनमें नैतिकता, धैर्य, सहनशीलता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके जीवन में भी उनकी माताजी द्वारा दिए गए संस्कारों और मूल्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ पारिवारिक संरचना में व्यापक परिवर्तन आए हैं। संयुक्त परिवारों का स्वरूप सीमित हुआ है और एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। सुविधा और स्वतंत्रता के साथ-साथ सामूहिकता और आत्मीयता का भाव भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली, व्यस्तता और प्रतिस्पर्धा के कारण परिवारों के बीच संवाद में कमी आई है। विवाह-विच्छेद की बढ़ती घटनाएं और परिवार संस्था से दूर जाने की प्रवृत्तियां सामाजिक बदलाव का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है, किन्तु परिवार की मूल भावना—त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव—को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए ‘कुटुंब प्रबोधन’ की अवधारणा को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि परिवार केवल सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि संस्कारों का प्रथम विद्यालय है, जहां से बच्चे सम्मान, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता और राष्ट्रभाव जैसे मूल्य सीखते हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष महत्व रखते हैं और समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनर्जागरण को नई दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वमांगल्य सभा द्वारा आयोजित यह वैचारिक संवाद मातृशक्ति को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा तथा समाज और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और सुदृढ़ करेगा।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति में वह सामर्थ्य है जिसके बल पर वे न केवल अपने परिवार को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गीता धामी ने कहा कि सामाजिक सेवा ही मानवीय जीवन का मूल है और जब सेवा किसी परिवार की परंपरा बन जाती है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज की चेतना को जागृत करता है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में ‘सेवा परमो धर्मः’ का भाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक साधना है। उन्होंने उपस्थित सेवा-समर्पित परिवारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे परिवारों ने सेवा को अपने जीवन का संस्कार बनाया है। जब परिवार के सदस्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होते हैं और जरूरतमंदों के दुःख को अपना दुःख समझते हैं, तभी समाज में करुणा, समरसता और मानवीय मूल्यों की स्थापना संभव होती है।

श्रीमती धामी ने भारतीय संस्कृति में माँ की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि माँ केवल स्नेह की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि समाज निर्माण की आधारशिला है। वही प्रथम संस्कारदाता होती है, जो बच्चों के मन में सेवा, त्याग और संवेदना के बीज बोती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि प्रत्येक परिवार अपनी अगली पीढ़ी को सेवा भाव से जोड़ दे, तो असंवेदनशीलता, स्वार्थ और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं स्वतः ही कम हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी प्रगति और व्यस्त जीवनशैली के कारण परिवारों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। ऐसे समय में सेवा-निष्ठ परिवार समाज के लिए प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का मापदंड केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि समाज के लिए कितना योगदान दिया गया है। श्रीमती गीता धामी ने कहा कि बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, बल्कि संवेदना, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनना महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है कि बच्चे अच्छे और संवेदनशील नागरिक बनें। परिवार को उन्होंने पहली पाठशाला बताते हुए कहा कि यहीं से समाज को दिशा देने वाले नागरिक तैयार होते हैं।

उन्होंने कहा कि बढ़ती एकल परिवार व्यवस्था और सीमित संवाद के कारण पारिवारिक संबंधों में जो दूरी आ रही है, उसे पाटने में मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएँ ही घर की सांस्कृतिक धुरी होती हैं, जो बच्चों को रिश्तों का महत्व, बड़ों के प्रति सम्मान और समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराती हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में संवाद को जीवित रखें, सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और बच्चों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाएं। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार अपने आसपास के जरूरतमंद परिवारों का सहारा बने, तो समाज की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही संभव है।

श्रीमती धामी ने कहा कि यह वैचारिक संवाद केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को स्मरण कराने का अवसर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन के माध्यम से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा उत्तराखंड सहित व्यापक समाज में सेवा, समर्पण और सामाजिक सद्भाव को और अधिक सुदृढ़ करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सप्त मातृ शक्ति सम्मान के तहत 7 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली श्रीमती ममता राणा, श्रीमती ममता रावत, सुश्री शैला ब्रिजनाथ,साध्वी कमलेश भारती, श्रीमती राजरानी अग्रवाल, श्रीमती मन्जू टम्टा वसुश्री कविता मलासी को सम्मानित किया |

कार्यक्रम में विश्वमांगल्य सभा के पदाधिकारी श्री प्रशांत हरतालकर,डॉ वृषाली जोशी, श्रीमती पूजा माधव, श्रीमती अनुराधा यादव,विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई महिलाए, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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देहरादून स्थित शासकीय आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास तथा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल रहे। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और स्थानीय स्तर की प्राथमिकताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक को संगठन और सरकार के बीच समन्वय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा ने आगामी राजनीतिक और विकासात्मक रणनीतियों को लेकर संकेत दिए हैं।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए। सरकार की प्राथमिकता रही कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और जमीनी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

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गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। रविवार को देवाधिदेव महादेव की आराधना के विशेष पर्व महाशिवरात्रि पर आनुष्ठानिक व्यस्तता में भी उन्होंने जनसेवा का अनुष्ठान जारी रखा। जनता दर्शन में आए लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा, ‘चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा, सबकी भरपूर मदद की जाएगी।’ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने किया जनता दर्शन का आयोजन
रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं।

उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान कराएंगे। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

करीब 150 लोगों से मुलाकात कर सुनीं समस्याएं
कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि कोई दबंग, माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं। जहां पैमाइश की जरूरत हो, वहां पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराया जाए। पारिवारिक विवाद के मामलों में उन्होंने उभयपक्षों के साथ संवाद कर समाधान की राह निकालने के लिए निर्देशित किया।

लोगों से बोले सीएम योगी – चिंता मत करें, हर समस्या का होगा समाधान, सबकी होगी भरपूर मदद
जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जो लोग पात्र हैं और किसी कारण से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

सीएम ने पुकारा, ‘ओ भोलू’ और भाव विह्वल हो दौड़ आया गोवंश
दृढ़ संकल्पों वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सुपरिचित पहचान गोसेवक की भी है। जब भी वह गोरखनाथ मंदिर प्रवास पर होते हैं गोशाला में जाकर गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। रविवार सुबह भी मंदिर की गोशाला में जाकर उन्होंने गोसेवा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों और गोवंश को अपने हाथों से रोटी-गुड़ खिलाया। सीएम योगी यहां कई गोवंश को उनके लिए रखे नामों से बुलाते हैं।

रविवार सुबह उन्होंने एक गोवंश को जब यह कहकर पुकारा, ‘ओ भोलू’ तो श्याम रंग का यह बछड़ा भाव विह्वल होकर सीएम योगी की तरफ दौड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने भोलू को खूब दुलारा और उसे अपने हाथों से रोटी-गुड़ खिलाया। मंदिर की गोशाला में जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो प्रायः एक मोर भी उनके इर्द-गिर्द आ जाता है। मुख्यमंत्री ने मोर को भी दुलारा और अपने हाथों से रोटी के टुकड़े करके उसे खिलाया।

मंदिर परिसर में सीएम ने बच्चों पर लुटाया प्यार, कराया अन्नप्राशन

रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर परिजनों के साथ मंदिर आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को अपने पास बुला लिया, उन पर खूब प्यार लुटाया। उन्होंने बच्चों से उनका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा। उनसे ठिठोली भी की और फिर स्नेहाशीष से खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने इन सभी बच्चों को अपने हाथ से चॉकलेट भी दी। इस अवसर पर उन्होंने एक बच्चे को गोद में लेकर अन्नप्राशन भी कराया।

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मनामा: भारत के स्टार पैरा शटलर प्रमोद भगत ने एक बार फिर विश्व मंच पर तिरंगा लहरा दिया। शनिवार को बीडब्ल्यूएफ पैरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इमरान को सीधे गेमों में हराकर पुरुष एकल एसएल3 वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 37 वर्षीय भगत ने फाइनल मुकाबले में 21-12, 21-18 से जीत दर्ज करते हुए अपने दबदबे को कायम रखा।

लगातार चौथा स्वर्ण, कुल छठा विश्व खिताब

यह विश्व चैंपियनशिप में उनका लगातार चौथा एकल स्वर्ण है, जबकि एसएल3 वर्ग में यह उनका कुल छठा विश्व खिताब है। एसएल3 वर्ग में वे खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनके निचले अंगों में गंभीर दिव्यांगता होती है। भगत की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय है, बल्कि पैरा बैडमिंटन इतिहास में एक नई मिसाल भी है।

पोलियो से विश्व विजेता तक का सफर

पांच साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित हुए प्रमोद भगत ने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने 2009, 2015, 2019, 2022 और 2024 में विश्व चैंपियनशिप के एकल स्वर्ण पदक जीते थे। अब इस जीत के साथ उन्होंने कुल छह विश्व खिताब अपने नाम कर लिए हैं।

लिन डैन को पीछे छोड़ा, रचा कीर्तिमान

इस ऐतिहासिक जीत के साथ भगत ने चीन के दिग्गज Lin Dan को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने सक्षम (एबल बॉडी) बैडमिंटन में पुरुष एकल के पांच विश्व खिताब जीते थे। इसके साथ ही भगत विश्व चैंपियनशिप इतिहास में खेल के सबसे सफल एकल खिलाड़ी बन गए हैं।

निलंबन के बाद दमदार वापसी

यह खिताब भगत के लिए खास मायने रखता है क्योंकि उन पर बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) के डोपिंग रोधी नियम के तहत वेयरअबाउट्स नियम के उल्लंघन के कारण 18 महीने का निलंबन लगाया गया था। इसी कारण वे 2024 पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा नहीं ले सके थे। हालांकि वापसी के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी सवालों का जवाब दिया।

युगल में भी गोल्ड, भारत का दमदार प्रदर्शन

प्रमोद भगत ने सुकांत कदम के साथ पुरुष युगल एसएल3-एसएल4 वर्ग का खिताब भी जीता। फाइनल में उन्होंने हमवतन जे दिल्ली और एन शिवकुमार की जोड़ी को 21-19, 21-16 से पराजित किया। इस तरह भारत ने इस चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

महिला एकल एसयू5 वर्ग में भारत की शीर्ष वरीय एम रामदास को फाइनल में चीन की यांग किउ शिया से 11-21, 11-21 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं महिला एकल एसएच6 वर्ग में शीर्ष वरीय एन सुमति सिवान भी उपविजेता रहीं। उन्हें चीन की ली फेंग के खिलाफ 14-21, 21-12, 17-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 15 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया

गोल्ड – 2
सिल्वर – 5
ब्रॉन्ज़ – 8
कुल – 15 पदक

गोल्ड मेडलिस्ट
एमएस एसएल3 – प्रमोद भगत
एमडी एसएल3-एसएल4 – प्रमोद भगत / सुकांत कदम

सिल्वर मेडलिस्ट
एमएस एसएल4 – नवीन शिवकुमार
डब्ल्यूएस एसयू5 – मनीषा रामदास
डब्ल्यूएस एसएच6 – निथ्या श्री सुमति सिवन
एक्सडी डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2 – प्रेम एले / अल्फिया जेम्स
एमडी एसएल3-एसएल4 – नवीन शिवकुमार / जगदीश दिल्ली

ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट
एमएस एसएल3 – नितेश कुमार
एमएस एसएल4 – सुकांत कदम
डब्ल्यूएस एसयू5 – तुलसीमथी मुरुगेसन
एमएस एसएच6 – कृष्णा नगर
एमडी एसएल3-एसएल4 – सूर्यकांत यादव / उमेश विक्रम कुमार
डब्ल्यूडी एसएल3-एसयू5 – मानसी जोशी / तुलसीमथी मुरुगेसन
एक्सडी एसएल3-एसयू5 – चिराग बरेठा / मंदीप कौर
एक्सडी एसएच6 – कृष्णा नगर / निथ्या श्री सुमथी सिवन

भारतीय पैरा बैडमिंटन के लिए यह ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। विश्व मंच पर खिलाड़ियों के इस दमदार प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत पैरा स्पोर्ट्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

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देहरादून में समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण सामने आया है। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी, जो वसंत विहार देहरादून के निवासी हैं और मूल रूप से जहरिखाल, पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं, ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये की धनराशि योगदान स्वरूप प्रदान की है।

ब्रिगेडियर जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उन्हें यह चेक सौंपा। यह आर्थिक सहयोग पूर्व में आई दैवीय आपदाओं के दौरान संचालित राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा से प्रभावित गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका में सहायता के उद्देश्य से दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि एक अनुभवी सैन्य अधिकारी के रूप में ब्रिगेडियर जोशी की यह पहल राज्य और समाज के समग्र विकास के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का योगदान समाज के अन्य लोगों को भी सेवा, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित करता है।

कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर एच. के. जोशी की पुत्री सुश्री शानू जोशी भी उपस्थित रहीं।

नई दिल्ली : देश में महंगाई मापने का तरीका बदलने जा रहा है. 12 फरवरी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) की नई सीरीज जारी होगी, जो यह तय करेगी कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें कितनी महंगी हो रही हैं. इस बार बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि उस तरीके का है जिससे हमारी खपत को समझा जाता है. यही कारण है कि कुछ राज्यों को राहत मिल सकती है तो कुछ को महंगाई ज्यादा महसूस हो सकती है.

सबसे बड़ा बदलाव फूड यानी खाने-पीने की चीजों के वजन में हुआ है. पहले CPI की टोकरी में फूड का हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत था, लेकिन नई सीरीज में यह घटकर करीब 37 प्रतिशत रह सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अब महंगाई के हेडलाइन आंकड़े में खाने की कीमतों का असर पहले जितना मजबूत नहीं रहेगा. यह बदलाव बढ़ती आय, लोगों की बदलती जीवनशैली और सेवाओं पर बढ़ते खर्च को दर्शाता है.

हालांकि, यहां एक अहम बात समझनी जरूरी है. फूड का हिस्सा सिर्फ इसलिए कम नहीं हुआ कि लोग कम खाना खा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि मापने का तरीका बदला गया है. अब तैयार भोजन और स्नैक्स को फूड श्रेणी से निकालकर रेस्टोरेंट और कैफे सर्विसेज नाम की नई कैटेगरी में डाल दिया गया है. पहले यही खर्च फूड में शामिल था. इसलिए कागज पर फूड का वजन घटा हुआ दिखेगा, लेकिन असल खर्च इतना कम नहीं हुआ है.

नई टोकरी में तैयार भोजन और स्नैक्स का वजन लगभग 3 प्रतिशत से ज्यादा है. अगर इसे वापस फूड में जोड़ दिया जाए तो वास्तविक फूड हिस्सा करीब 40 प्रतिशत के आसपास बैठता है. यानी गिरावट जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी पहली नजर में दिखाई देती है. अब सवाल यह है कि इसका असर महंगाई पर कैसे पड़ेगा. अगर सब्जियां, अनाज या दालें महंगी होती हैं तो उनका प्रभाव अब कुल CPI पर थोड़ा कम दिखाई देगा. लेकिन अगर बाहर खाने, होटल या कैफे की कीमतें बढ़ती हैं तो वह सेवाओं की महंगाई के जरिए असर दिखाएंगी. यानी महंगाई का केंद्र धीरे-धीरे खाने से हटकर सेवाओं की तरफ शिफ्ट होता नजर आ सकता है.

राज्यों की बात करें तो केरल पर इसका असर खास नजर आ सकता है. वहां के लोगों की खर्च टोकरी में गैर-फूड चीजों का हिस्सा ज्यादा है. सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ईंधन, मकान किराया और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च वहां अधिक महत्व रखते हैं. केरल में गैर-फूड का वजन करीब दो तिहाई तक पहुंचता है, जो कई अन्य राज्यों से ज्यादा है. ऐसे में अगर सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं तो राज्य में महंगाई ऊंची बनी रह सकती है, भले ही देश में फूड कीमतें नरम क्यों न हों.

केरल में सोने की मांग भी काफी अधिक है, क्योंकि वहां रेमिटेंस और सांस्कृतिक कारणों से सोना खरीदने की परंपरा मजबूत है. अगर सोने की कीमतों में तेजी आती है तो उसका असर राज्य की महंगाई पर ज्यादा दिख सकता है. इसी तरह नारियल और उससे जुड़े उत्पादों का महत्व भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है. मौसम या अंतरराष्ट्रीय दामों में बदलाव का सीधा असर वहां महसूस हो सकता है. नई सीरीज में सोना और नारियल का संयुक्त वजन भी खासा अहम है, जिससे केरल और कुछ हद तक तेलंगाना जैसे राज्यों में महंगाई का पैटर्न अलग दिखाई दे सकता है.

इसके उलट बिहार जैसे राज्यों की स्थिति अलग हो सकती है. वहां अभी भी फूड का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा है. अगर खाने-पीने की कीमतें स्थिर रहती हैं या गिरती हैं, तो वहां के महंगाई आंकड़े अपेक्षाकृत कम रह सकते हैं. हाल के महीनों में फूड कीमतों में नरमी का असर ऐसे राज्यों को राहत दे सकता है.

नई CPI सीरीज सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि देश की खपत की तस्वीर बदल रही है. शहरों में बढ़ती सर्विस इकॉनमी, लाइफस्टाइल खर्च और सोने जैसी चीजों का असर अब महंगाई की गणना में ज्यादा दिखाई देगा. आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि आगे चलकर महंगाई के आंकड़े थोड़ा अलग तरीके से समझने होंगे क्योंकि अब खेल सिर्फ रसोई का नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्कूल तक फैल चुका है.

नई दिल्ली। कनाडा में हुए दर्दनाक स्कूल गोलीकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार हमले को अंजाम देने वाली आरोपी 18 वर्षीय युवती थी, जिसकी पहचान जेसी वैन रूटसेलार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि वह लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। घटना के बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के दूरदराज इलाके टम्बलर रिज स्थित एक स्कूल में हुई थी।

मृतकों की संख्या 10 से घटाकर 9 की गई
शुरुआत में पुलिस ने गोलीकांड में 10 लोगों की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में जांच के बाद आधिकारिक आंकड़ा संशोधित कर 9 कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि शुरुआती संख्या में गलती कैसे हुई, लेकिन अब पुष्टि की गई है कि कुल नौ लोगों की जान गई।

परिवार के घर पहले भी पहुंच चुकी थी पुलिस
रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ड्वेन मैकडोनाल्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी के घर पर पहले भी कई बार पुलिस बुलवाई गई थी। उनके मुताबिक कुछ शिकायतें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की थीं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन घटनाओं का स्कूल हमले से कोई सीधा संबंध था या नहीं।

पीएम मार्क कार्नी ने जताया गहरा दुख
घटना पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे “भयानक और दिल दहला देने वाली” घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के सबसे दुखद दिनों में से एक है और पूरा राष्ट्र मिलकर इस त्रासदी से उबरने की कोशिश करेगा। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सख्त गन कानून के बावजूद दहला देश
विशेषज्ञों के अनुसार कनाडा में हथियार रखने के नियम अमेरिका की तुलना में काफी कड़े हैं। आम नागरिकों को लाइसेंस, बैकग्राउंड जांच और सख्त नियमों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच में कई अहम सवाल
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कैसे पहुंचा, क्या उसे पहले से किसी तरह की मदद या निगरानी मिल रही थी और क्या स्कूल या परिवार ने संभावित चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया था। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और तथ्य सामने आ सकते हैं।

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई केंद्रीय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जानबूझकर रुकावट डाल रही है। वह शिक्षा मंत्री से पूरक प्रश्न पूछ रहे थे।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भट्टाचार्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग हर केंद्रीय मंत्रालय की योजनाएं राज्य में बाधाओं का सामना कर रही हैं। इससे नागरिकों को विशेष रूप से आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को आवश्यक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय से तीखा सवाल करते हुए भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की विद्यांजलि योजना में भागीदारी की तुलना अन्य राज्यों से की।

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, विद्यांजलि का उद्देश्य सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सशक्त बनाना है। पेशेवर व्यक्तियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, पूर्व छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं सहित स्वयंसेवक, सह-शैक्षिक गतिविधियों और समग्र विद्यालय विकास को बढ़ाने के लिए सेवाएं, संसाधन, सामग्री या सीएसआर सहायता प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से नकार दिया है। राज्य के लगभग 82,159 सरकारी स्कूलों में से केवल 55 स्कूल ही विद्यांजलि पोर्टल से जुड़े हैं। यह न्यूनतम भागीदारी देशव्यापी स्तर पर किए गए कार्यक्रम के बिल्कुल विपरीत है, जहां अन्य राज्यों के लाखों स्कूलों ने इस कार्यक्रम को अपनाकर स्वयंसेवकों के सहयोग से लाखों छात्रों को लाभ पहुंचाया है।

भट्टाचार्य के हस्तक्षेप से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें विपक्षी नेताओं द्वारा बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य प्रशासन केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों में बाधा डाल रहा है। सांसद ने तर्क दिया कि इस तरह के असहयोग से राज्य के निवासियों को काफी नुकसान हो रहा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास क्षेत्रों में प्रमुख पहलों तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ हैं।विद्यालयों में प्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विद्यांजलि कार्यक्रम को अन्य जगहों पर काफी सफलता मिली है, हाल के अपडेट में राष्ट्रीय स्तर पर आठ लाख से अधिक स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं और लाखों स्वयंसेवक पंजीकृत हैं।

मास्को : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि भारत (India) की अध्यक्षता में हम ब्रिक्स और उनके एजेंडे का पूरा समर्थन करेंगे। एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि आज के समय को देखते हुए भारत का एजेंडा बेहद प्रासंगिक, तार्किक है। वह आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। लावरोव ने कहा कि मेरी राय में भारत की अध्यक्षता में जो एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा है, वह भविष्य की तैयारी और वर्तमान चुनौतियों का समाधान करता है। हम इसका सक्रिय रूप से समर्थन करेंगे।

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का जोर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर है जो बेहद जरूरी भी है। क्योंकि इस समय विश्व के कई हिस्से आतंकवाद प्रभावित हैं। अफगानिस्तान सीमा, भारत-पाकिस्तान-अफगानिस्तान गलियारे के साथ-साथ अन्य जगहों पर आतंकी गतिविधियां देखी जा रही है।

यह प्राथमिकता हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ मिलकर एक वैश्विक आतंकवाद विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसका मसौदा पहले ही तैयार हो चुका है, हालांकि अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है।

लावरोव ने कहा, भारत की अध्यक्षता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों, सूचना प्रौद्योगिकी, को प्राथमिकता देती है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें रूस को आमंत्रित किया गया है, और हम एजेंडे में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

नई दिल्ली। सैमसंग ने भारत में अपना एक और बजट फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने गैलेक्सी F70e 5G के नाम से पेश किया है। यह नया फोन कंपनी ने नई गैलेक्सी F70 सीरीज के तहत पेश किया है। फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट पर जल्द ही फोन की पहली सेल शुरू होगी। ये नया फोन ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है और 6,000mAh की बैटरी के साथ आता है।

साथ ही इस फोन में लेदर फिनिश के साथ पीछे की तरफ ड्यूल रियर कैमरा मिल रहा है। कैमरा को पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल में फिट किया गया है। जबकि सामने की तरफ फोन में सेल्फी के लिए वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच देखने को मिल रही है। चलिए पहले इस डिवाइस की कीमत जान लेते हैं।

Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत और उपलब्धता
कीमत की बात करें तो सैमसंग गैलेक्स F70e 5G की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये से शुरू होती है जहां आपको 4GB + 128GB वेरिएंट मिलता है। जबकि टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस की पहली सेल 17 फरवरी को Flipkart और सैमसंग ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी। डिवाइस लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Samsung Galaxy F70e 5G के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में आपको 6.7-इंच का HD+ (720×1,600 पिक्सल) LCD स्क्रीन मिलता है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। साथ ही डिवाइस में Android 16-बेस्ड One UI 8 मिल रहा है। इतना ही नहीं टेक दिग्गज कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन के लिए 6 साल के OS अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है जो इसे एक फ्यूचर-प्रूफ फोन बना देता है।

फोन को पावर देने के लिए डिवाइस में ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिल रहा है, जो 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। इतना ही नहीं लेटेस्ट हैंडसेट ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लगभग 6,23,000 पॉइंट्स हासिल किए हैं जो इसकी दमदार परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। इसके अलावा डिवाइस में ARM Mali G57 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB स्टोरेज है।

Samsung Galaxy F70e 5G के कैमरा फीचर्स
फोटोग्राफी के लिए सैमसंग के इस डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहां 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। मेन कैमरा के साथ डिवाइस में एक 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। जबकि सेल्फी के लिए फोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा फोन में 6,000mAh की बैटरी मिलती है।

नई दिल्ली : स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने केवल हमारी कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी देते हैं। माना जाता है कि इंसान दो तरह के सपने देखता है। एक वे, जिन्हें वह जागते हुए देखता है और मेहनत व लगन से पूरा करने का प्रयास करता है। दूसरे वे सपने होते हैं, जो नींद की अवस्था में अचानक दिखाई देते हैं और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। स्वप्न शास्त्र में नींद के दौरान दिखाई देने वाले कई दृश्य शुभ और अशुभ संकेतों (Bad omens)से जुड़े माने गए हैं। खासतौर पर कुछ सपने ऐसे होते हैं, जो अचानक धन लाभ,आर्थिक मजबूती और समृद्धि(Prosperity) के आगमन का संकेत देते हैं।

हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि सपने में मंदिर का लहराता हुआ ध्वज दिखाई दे, आकाश में सूर्य देव चमकते हुए नजर आएं या पूर्णिमा का चंद्रमा दिखे, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि काले बादलों के बीच से सूर्य निकलता हुआ दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति के जीवन से आर्थिक परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

सपने में धन की देवी मां लक्ष्मी के दर्शन होना सबसे शुभ संकेतों में से एक माना गया है। मां लक्ष्मी का किसी भी रूप में दिखाई देना इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति पर उनकी विशेष कृपा होने वाली है और उसे बड़ा आर्थिक लाभ, पदोन्नति या अचानक धन प्राप्ति हो सकती है।

कमल का फूल भी स्वप्न शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। यदि सपने में तालाब, बगीचे या गुलदस्ते में खिला हुआ कमल दिखाई दे, तो इसे सुख-समृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चूंकि कमल का संबंध मां लक्ष्मी से है, इसलिए यह सपना आर्थिक उन्नति का संकेत देता है।

पशु-पक्षियों से जुड़े सपनों को भी शुभ माना गया है। स्वप्न में हंस, सारस या मोर जैसे पक्षियों का दिखना सौभाग्य का प्रतीक है। वहीं हाथी का दिखना यह दर्शाता है कि किस्मत आपका साथ देने वाली है। सपने में गाय को बछड़े के साथ या दूध देते हुए देखना भी धन लाभ और पारिवारिक सुख का संकेत माना जाता है।

पानी से जुड़े सपने भी आर्थिक उन्नति की ओर इशारा करते हैं। सपने में पानी से भरा कलश या घड़ा दिखना अत्यंत शुभ माना गया है। नदी, समुद्र देखना या स्वयं को साफ पानी में तैरते हुए देखना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ने वाला है।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को हल्दी लगा हुआ देखे, तो यह शुभता और धन लाभ का संकेत माना जाता है। वहीं मधुमक्खी या उसका छत्ता दिखाई देना इस बात की ओर इशारा करता है कि मेहनत का फल अब मिलने वाला है और तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं।

मंगला से चतुर्थ प्रहर तक चलेगी आराधना, मोबाइल व बैग सहित कई वस्तुएँ रहेंगी निषिद्ध, 14 से 17 फरवरी तक केवल झांकी दर्शन की व्यवस्था, प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश नहीं, आरतियों की विशेष समय-सारिणी जारी, बाबा दरबार में महाभक्ति की रात, चार प्रहर की आरतियों से गूंजेगी काशी, लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुगम दर्शन हेतु विशेष व्यवस्था

–सुरेश गांधी

वाराणसी : देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का पावन पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्मिकता और सनातन परंपरा का विराट उत्सव बनकर सामने आता है। विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन का लाभ मिल सके। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ की आरतियाँ पारंपरिक वैदिक विधि-विधान के साथ संपन्न होंगी, जिनकी समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। मतलब साफ है महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर काशी एक बार फिर शिवमय होने को तैयार है, जहाँ हर हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ने वाली अपार श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 14 फरवरी से 17 फरवरी तक धाम परिसर में किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन की ही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर प्रशासन का मानना है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। ऐसे में सभी भक्तों को समान रूप से सुगम और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि भीड़ नियंत्रण के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मंगला आरती से होगा शिव जागरण का शुभारंभ
महाशिवरात्रि के पावन दिन की शुरुआत प्रातःकालीन मंगला आरती से होगी। इसके अंतर्गत प्रातः 02ः15 बजे बाबा का पूजन आरम्भ होगा और 03ः15 बजे मंगला आरती संपन्न होगी। इसके पश्चात 03ः30 बजे मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिया जाएगा। मान्यता है कि मंगला आरती के समय बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जीवन में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।

मध्याह्न भोग आरती : भक्त और भगवान का मधुर मिलन
मध्याह्न भोग आरती का आयोजन प्रातः 11ः40 बजे से प्रारम्भ होकर 12ः20 बजे तक सम्पन्न होगा। इस दौरान बाबा को विशेष भोग अर्पित किया जाएगा, जो सनातन परंपरा में पालन और पोषण के प्रतीक स्वरूप माना जाता है।

चारों प्रहर की आरतियां : शिव तत्व की दिव्य अनुभूति
महाशिवरात्रि की विशेषता चारों प्रहर में होने वाली आरतियाँ हैं, जो पूरी रात्रि शिवमय वातावरण का निर्माण करती हैं।

प्रथम प्रहर आरती : रात्रि 09ः30 बजे शंखनाद के साथ पूजा की तैयारी आरम्भ होगी। 10ः00 बजे से आरती प्रारम्भ होकर रात्रि 12ः30 बजे तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को झाँकी दर्शन का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।
द्वितीय प्रहर आरती : रात्रि 01ः30 बजे से 02ः30 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें भक्तों को सतत झाँकी दर्शन का अवसर मिलेगा।
तृतीय प्रहर आरती : प्रातः 03ः30 बजे से 04ः30 बजे तक संपन्न होगी। यह समय शिव साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है।
चतुर्थ प्रहर आरती : प्रातः 05ः00 बजे से 06ः15 बजे तक आयोजित होगी, जो शिव आराधना की पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है।

धाम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, कई वस्तुएँ प्रतिबंधित
महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या को देखते हुए धाम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेन, मोबाइल फोन, बैग, डिजिटल या स्मार्ट घड़ी, तम्बाकू, पॉलिथीन, प्लास्टिक की पानी की बोतल सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को परिसर में लाने की अनुमति नहीं होगी। इन वस्तुओं के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन एवं शांति बनाए रखें। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि शिव तत्व से जुड़ने का आध्यात्मिक अवसर है। भक्तों के सहयोग से ही यह आयोजन भव्य, दिव्य और सफल बन सकेगा।

खटीमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में आयोजित विंटर कार्निवल में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया और छात्र संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

भजन क्लंबिंग से संस्कृति और युवा चेतना का संगम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस वर्ष छात्र संघ द्वारा पहली बार भजन क्लंबिंग जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा चेतना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के आयोजन यह साबित करते हैं कि उत्तराखंड का युवा आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने छात्र संघ की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

खटीमा मेरे लिए घर और कर्मभूमि

धामी ने कहा कि खटीमा उनके लिए केवल विधानसभा सीट नहीं, बल्कि कर्मभूमि और पहचान है। उन्होंने कहा कि खटीमा की मिट्टी ने उन्हें सेवा का संस्कार दिया है और यही धरती है जहां से उन्होंने जनसेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। गदरपुर-खटीमा बाईपास, नौसर पुल और व्यापक सड़कों के नेटवर्क के निर्माण के साथ ही क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में किए गए कदम

धामी ने बताया कि खटीमा में आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल, “साथी केंद्र” और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा और टनकपुर के बीच भव्य सैन्य स्मारक का निर्माण जल्द शुरू होगा। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण की योजना पर भी कार्य शुरू किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी शुरू किया गया है।

बेरोजगारी घटाई, पलायन रोका और रोजगार बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब रोजगार सृजन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि, सड़कों का दोगुना नेटवर्क और बिजली उत्पादन में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 44 प्रतिशत रिवर्स पलायन हुआ है, जिससे युवा अपने गांव लौट रहे हैं। बेरोजगारी दर में केवल एक वर्ष में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है।

कानून और सुरक्षा के लिए कठोर कदम

धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून सख्ती से लागू किए। लैंड जिहाद के खिलाफ 11 हज़ार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया। 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया और 500 से अधिक अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया गया। ऑपरेशन कालनेमि के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

युवा सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने से 28 हज़ार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत 200 से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास के साथ परंपराओं की सुरक्षा और राष्ट्र, संस्कृति व समाज के खिलाफ ताकतों को जवाब देने का काम भी सरकार कर रही है।

शोक संवेदना और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी

इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम सिंह जेठी की पत्नी, ढील्लू सिंह राणा और जशोधर भट्ट के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर दीपक बाली, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एवं छात्र संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगने का मामला सामने आया है। यहां एयरपोर्ट परिसर के पास एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखे जाने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत ‘इमरजेंसी’ जैसे कदम उठाए और सुरक्षा के लिहाज से हवाई अड्डे के संचालन को करीब एक घंटे के लिए पूरी तरह बंद कर दिया।

रात 9 बजे दिखा ड्रोन, बज गई खतरे की घंटी

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 5 फरवरी की रात करीब 9 बजे की है। हवाई अड्डे के आसपास आसमान में एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने नोटिस किया। हवाई अड्डे जैसे अति-संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी किसी बड़े खतरे की घंटी थी, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और सुरक्षा एजेंसियों ने बिना वक्त गंवाए हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही रोक दी। करीब एक घंटे तक रनवे सूना रहा और सुरक्षा जांच चलती रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

हवा में अटकी रहीं सांसें, चंडीगढ़ डायवर्ट हुई फ्लाइट

इस सुरक्षा चूक का सीधा असर हवाई यात्रियों और उड़ानों पर पड़ा। आसमान में मंडरा रहे खतरे को देखते हुए लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। नतीजतन, शारजाह से अमृतसर आ रही फ्लाइट को हवा में ही डायवर्ट करना पड़ा और उसे सुरक्षा कारणों से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसी तरह, मलेशिया एयरलाइंस की एक उड़ान को भी अमृतसर में लैंड करने से रोक दिया गया और उसे दूसरे हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ा। यात्रियों को इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ऑपरेटर की तलाश में जुटीं एजेंसियां

फिलहाल, इस गंभीर मामले की जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह ड्रोन किसका था और इसे एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाने के पीछे क्या मकसद था। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां ड्रोन के ऑपरेटर और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं। सीमावर्ती राज्य होने के कारण ड्रोन की गतिविधियों को लेकर एजेंसियां एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर हैं।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

उत्कृष्ट प्रदर्शन और टीम भावना की सराहना
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम के होनहार खिलाड़ियों ने अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे देशभर में गर्व और उत्साह का माहौल बना। उन्होंने कहा कि यह सफलता देश के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा और समर्पण का स्पष्ट प्रमाण है।

भविष्य के लिए शुभकामनाएँ
मुख्यमंत्री धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और खेल जगत में आगे और सफल होने की कामना की।

देहरादून। देहरादून शहर को लंबे समय से जाम की समस्या से राहत दिलाने वाली आशारोड़ी से मोहकमपुर तक प्रस्तावित करीब 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड परियोजना पर काम तेज हो गया है। सड़क को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अब जमीन की गहन जांच शुरू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा पिलरों की नींव तय करने के लिए जियो-टेक्निकल अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि संरचना वर्षों तक सुरक्षित बनी रह सके।

पिलरों की मजबूती के लिए जमीन की गहराई तक जांच
एनएचएआइ के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक एलिवेटेड रोड के एलाइनमेंट में पहले किए गए बदलावों के बाद डीपीआर में भी संशोधन किया जा रहा है। इसी क्रम में पिलर निर्माण से पहले भू-तकनीकी अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। जांच में यह देखा जा रहा है कि जमीन में नरम मिट्टी कितनी गहराई तक है और हार्ड स्ट्राटा कहां मौजूद है, ताकि पिलरों की नींव उसी अनुरूप डिजाइन की जा सके।

पानी, भूकंप और ट्रैफिक लोड का भी होगा आकलन
ड्रिलिंग के जरिए यह भी जांच की जा रही है कि अलग-अलग स्थानों पर पानी कितनी गहराई पर है और उसका बहाव किस दिशा में है। अत्यधिक जलस्तर से नींव कमजोर न हो, इसके लिए यह अध्ययन जरूरी माना जा रहा है। साथ ही भूकंप और भारी वाहनों के दबाव का पिलरों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन किया जा रहा है।

दो महीने में डीपीआर फाइनल, फिर टेंडर प्रक्रिया
परियोजना निदेशक के अनुसार अगले दो महीनों में जियो-टेक्निकल अध्ययन पूरा कर डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद स्वीकृति लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एलाइनमेंट में किए गए अहम बदलाव
निर्माण के दौरान रिस्पना पुल जंक्शन पर ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए इस क्षेत्र को बाईपास करने का फैसला लिया गया है। रिस्पना पुल की अत्यधिक व्यस्तता को देखते हुए एलिवेटेड रोड के पिलर रेलवे ट्रैक के साथ-साथ आगे बढ़ाए जाएंगे।
इसके अलावा पहले एलिवेटेड रोड को मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज से जोड़ने की योजना थी, लेकिन अब इसे उससे पहले केंद्रीय विद्यालय आईआईपी क्षेत्र से शुरू किया जाएगा, ताकि स्कूल के आसपास बच्चों को सड़क पार करने में खतरा न हो।

कुछ हिस्सों में एलिवेटेड रोड की जगह फ्लाईओवर
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआइ के प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधान के तहत 12 किलोमीटर पूरे हिस्से में एकमुश्त एलिवेटेड रोड की जगह कुछ स्थानों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आइएसबीटी से आशारोड़ी तक का हिस्सा पूरी तरह एलिवेटेड रोड से कवर होगा, जबकि मोहकमपुर से अजबपुर के बीच जगह की उपलब्धता के अनुसार फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।

रिस्पना पुल पर रोज 40 हजार से ज्यादा वाहन
एनएचएआइ अधिकारियों के अनुसार रिस्पना पुल से प्रतिदिन 40 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। यदि पुराने प्लान के मुताबिक इसी हिस्से में निर्माण होता तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती। इसी वजह से इस सेक्शन को रेलवे ट्रैक के किनारे से ले जाने का निर्णय लिया गया।

1500 करोड़ रुपये की परियोजना, जाम से मिलेगी बड़ी राहत
करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। सहारनपुर–देहरादून–हरिद्वार रोड पर आइएसबीटी से मोहकमपुर तक बीते एक दशक में घनी आबादी बस चुकी है। अंडरपास की कमी और स्थानीय व राजमार्ग यातायात के टकराव से रोज जाम की स्थिति बनती है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद हाईवे ट्रैफिक और स्थानीय यातायात अलग-अलग स्तर पर संचालित हो सकेगा, जिससे शहर को स्थायी रूप से जाम से निजात मिलने की उम्मीद है।

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बड़ी बैठक हुई. इसमें राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए. करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. 5 फरवरी 2026 को मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुई मीटिंग में राहुल गांधी, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभांकर सरकार और प्रभारी महासचिव गुलाम मोहम्मद मीर सहित बड़े नेता मौजूद रहे. इस बैठक में फैसला लिया गया कि बंगाल में कांग्रेस 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

2016 और 2021 के चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट की पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. कांग्रेस के हालिया फैसले से लगता है कि पार्टी गठबंधन करने के मूड में नहीं है. इससे पहले अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि 2011 की तरह कांग्रेस TMC के साथ गठबंधन करेगी. लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है कि आलाकमान का फैसला सोच समझकर लिया गया है, हम सब इस फैसले के साथ हैं.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. ममता ने कहा था, ‘बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) अकेले चुनाव लड़ती है. बाकी सभी पार्टियां TMC के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं. उन्हें लड़ने दो. इससे कुछ नहीं होता है.’

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद भ्रमण के दौरान गोला नदी पर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से निर्माणाधीन जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने परियोजना की समयबद्धता, गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर, उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की भी विस्तार से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से पर्यावरणीय एवं तकनीकी बाधाओं का समाधान किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्रवासियों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले स्थानीय निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को कागजों तक सीमित न रखते हुए धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार शब्दों में नहीं, कार्यों में विश्वास करती है। जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अड़चन या धनराशि की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। राज्य में कोई भी जनकल्याणकारी योजना अधूरी नहीं रहेगी, सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। यह परियोजना उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। बांध के निर्माण से जहां एक ओर सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा सुदृढ़ होगी, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप परियोजना से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर केन्द्र सरकार से वार्ता की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से कुमाऊं के तराई क्षेत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के किसानों एवं क्षेत्रवासियों को भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर जमरानी बांध परियोजना के महाप्रबंधक श्री महेश खरे ने जानकारी दी कि परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही दो टनलों का कार्य लगभग 88 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नदी के जल प्रवाह के डायवर्जन हेतु कॉफर डैम का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि जून 2026 तक टनल निर्माण एवं कृत्रिम डैम का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात आगामी मानसून के दौरान नदी का जल टनलों के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा। इसके उपरांत स्थायी बांध के निर्माण कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि परियोजना का संपूर्ण निर्माण कार्य जून 2029 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर विधायक कालाढुंगी श्री बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपा दर्मवाल, दर्जा राज्यमंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, श्री दिनेश आर्य, श्री नवीन वर्मा, श्री दीपक मेहरा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट, श्री के.डी. रूबाली, मण्डलायुक्त श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी श्री ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय नागरिक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) ने वन विभाग के साथ समन्वय करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। इस फैसले को उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने वाला कदम माना जा रहा है।

5,700 से 7,756 मीटर तक की चुनौतीपूर्ण चोटियां खुलीं
खोली गई इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई 5,700 मीटर से लेकर 7,756 मीटर तक है। इनमें कामेट (7,756 मीटर), नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचचूली और नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध और तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण चोटियां शामिल हैं। ये शिखर न सिर्फ रोमांच और कठिनाई के लिए जाने जाते हैं, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक भव्यता और सौंदर्य के प्रतीक भी माने जाते हैं।

सीएम धामी बोले—हिमालय हमारी पहचान और शक्ति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय उत्तराखंड की पहचान, विरासत और शक्ति है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। राज्य सरकार सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारतीय पर्वतारोहियों को बड़ी राहत
इस फैसले के तहत अधिसूचित 83 पर्वत चोटियों पर अब भारतीय पर्वतारोहियों से किसी भी तरह का अभियान शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें पीक फीस, कैंपिंग फीस और पर्यावरण शुल्क शामिल हैं। पहले यह शुल्क भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (IMF) और वन विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब इसका पूरा वहन राज्य सरकार करेगी। इससे आर्थिक कारणों से पर्वतारोहण से दूर रहने वाले युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा।

विदेशी पर्वतारोहियों के लिए भी आसान नियम
विदेशी पर्वतारोहियों पर पहले लगने वाला राज्य स्तरीय अतिरिक्त शुल्क भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें केवल IMF द्वारा निर्धारित शुल्क ही देना होगा। इससे उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपील बढ़ेगी और विदेशी पर्वतारोहण अभियानों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन सिस्टम से मिलेगी अनुमति
अब सभी पर्वतारोहण अभियानों के लिए आवेदन उत्तराखंड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम (UKMPS) के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। यह पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था है, जिससे अनुमति प्रक्रिया तेज होगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
इस निर्णय से सीमावर्ती और दूर-दराज के गांवों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को गाइड, पोर्टर, होमस्टे, परिवहन और अन्य सेवाओं के जरिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर सख्त नजर
राज्य सरकार ने साफ किया है कि सभी पर्वतारोहण अभियानों में सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। पर्वतारोहियों को “लीव नो ट्रेस” सिद्धांत अपनाना होगा, ताकि हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी सुरक्षित रह सके।

केंद्र सरकार के बजट से भी मिलेगा सहारा
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पहाड़ी राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का ऐलान किया गया है। यह कदम भारत को विश्वस्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक के. राम नेगी और पूरी फिल्म टीम को शुभकामनाएं देते हुए फिल्म की सफलता की कामना की। उल्लेखनीय है कि यह फिल्म आगामी 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

सामाजिक मुद्दों को प्रभावी मंच देता है सिनेमा: मुख्यमंत्री
पोस्टर विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि “जलमभूमि” जैसी फिल्में समाज से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने का सशक्त मंच भी है, जो जनमानस को सोचने और संवाद के लिए प्रेरित करता है।

फिल्म निर्माण के लिए आदर्श राज्य बन रहा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, विविध भौगोलिक परिस्थितियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण के कारण तेजी से फिल्म निर्माण के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि उत्तराखंड देश और दुनिया के फिल्मकारों की पहली पसंद बन सके।

सिंगल विंडो सिस्टम से मिल रही त्वरित शूटिंग अनुमति
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में फिल्म नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति दी जा रही है। अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है, ताकि निर्माताओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सब्सिडी, रोजगार और स्थानीय संसाधनों को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयास तेज़ी से किए जा रहे हैं।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मिल रही मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की फिल्म नीति का उद्देश्य केवल फिल्मों की शूटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्मों के निर्माण को भी राज्य में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार का सिनेमा और रचनात्मक उद्योगों को निरंतर समर्थन
मुख्यमंत्री ने फिल्म “जलमभूमि” की सफलता की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी सिनेमा और रचनात्मक उद्योगों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश लाल भी उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जनसेवा को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को जन-जन के और अधिक निकट लाने के उद्देश्य से संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री धामी के मार्गदर्शन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अभियान अब 20 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, जिसे जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं सुझावों के प्रभावी निस्तारण को देखते हुए 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।

अब तक हजारों लोगों को मिला सीधा लाभ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की जन-केन्द्रित सोच का परिणाम है कि 17 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे इन कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर जनता को राहत दी जा रही है।

छूटे हुए क्षेत्रों को भी किया जाएगा आच्छादित

मुख्यमंत्री श्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक अभियान के अंतर्गत कैंप आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक इस जनसेवा अभियान से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शासन जनता के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु है। हर नागरिक की समस्या का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।

जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम-रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार कैंपों के आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अभियान को सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और जन-समर्पित शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान हमारी सरकार की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र और कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे।

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

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Budget 2026 Expectations for Election States: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी पहली बानगी निर्मला सीतारमण के पहनावे में दिख गई है। इस बार वित्त मंत्री ने बैंगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है, जो कि तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है। इससे यह तो साफ है कि चुनावी राज्यों के लिए बजट में खास प्रावधान होने वाले हैं।

पिछली बार निर्मला सीतारमण ने मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनी थी। पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। तब बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। जिनमें मखाना बोर्ड का गठन, एयरपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना IIT और हवाई अड्डों का विस्तार शामिल था। इसके साथ ही कई अन्य बड़े ऐलान भी किए गए थे।

चुनावी राज्यों के लिए होगा बड़ा ऐलान
देश के बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि असम और पुडुचेरी के अलावा अन्य किसी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है। इन राज्यों में वह खुद खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है और सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में जानते हैं कि चुनावी राज्यों को इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें हो सकती हैं…

पिछले बजट में क्या कुछ मिला था?
पिछले बजट में आवास, नदी प्रबंधन, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यटन पर खास ज़ोर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले दिसंबर में पश्चिम बंगाल गए थे, जहां उन्होंने कई हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। सरकार का कहना था कि ये हाईवे प्रोजेक्ट्स कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक मजबूत कनेक्टिविटी लिंक प्रदान करेंगे।

बंगाल और असम पर PM का ध्यान
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च की। यह ट्रेन गुवाहाटी-हावड़ा के बीच चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार इस बजट में कोलकाता मेट्रो के विस्तार के लिए और ज्यादा फंड आवंटित कर सकती है। वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे के बारे में भी एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है।

असम के मामले में पिछले बजट में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। मोदी सरकार ने हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता दी है। बजट के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने असम की रेल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 हजार 715 करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। डिब्रूगढ़ में भी कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।

तमिलनाडु को बजट्स में क्या मिला?
चुनाव वाले राज्य तमिलनाडु में मोदी सरकार ने हाल के वर्षों में बजट के दौरान शिक्षा, आवास और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर काफी खर्च किया है। कई हाईवे और कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर मदुरै-कोल्लम कॉरिडोर सामने है। इस प्रोजेक्ट ने न केवल दोनों शहरों के बीच की दूरी कम की है, बल्कि उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। चेन्नई-महाबलीपुरम-पुडुचेरी कॉरिडोर को लेकर भी चर्चाएं तेज़ हो रही हैं। तटीय क्षेत्र में स्थित यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही दक्षिणी राज्य केरल को इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।

21 हजार करोड़े के पैकेज की मांग
राज्य अपने लिए एक विशेष योजना चाहता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार से मदद मांग रहा है। बताया जा रहा है कि केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर 29 मांगें रखी हैं। केरल 21 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में केरल और अन्य चुनावी राज्यों के लिए खास ऐलान होने वाले हैं।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान राज्य में जनसरोकारों को धरातल पर उतारने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान शासन और आम नागरिक के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए सेवा, सहभागिता और विश्वास के नए मानक स्थापित कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में निरंतर जनहितकारी शिविरों (कैम्पों) का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ उनके निकट ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

आज के दिन की उपलब्धि के रूप में प्रदेश में कुल 16 कैम्पों का आयोजन किया गया, जिनमें 6,820 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। यह आँकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएँ अब कागज़ों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं। वहीं अद्यावधि (अब तक) की बात करें तो राज्य में कुल 541 कैम्पों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 4,28,183 नागरिकों तक सरकारी सेवाएँ, समाधान और लाभ पहुँचाए जा चुके हैं। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के उस विज़न को साकार करती है, जिसमें सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान इसी सोच का सजीव उदाहरण है।” इस अभियान के माध्यम से न केवल जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है, बल्कि जनता की सहभागिता भी शासन व्यवस्था में लगातार बढ़ रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में यह अभियान उत्तराखण्ड में सुशासन का मजबूत आधार बन रहा है।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विश्वास, विकास और जनकल्याण का प्रतीक बन चुका है।

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नई दिल्ली : फेंगशुई का विज्ञान इसी बात पर जोर देता है कि अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जाए जिनमें कम से कम साजो-समान, प्रयास या समय खर्च करना पड़ें। फेंगशुई चाईनिस वास्तु है। जो चीन में ही नहीं भारत के लोगों में भी काफी लोकप्रिय है। पशु-पक्षियों को फेंगशुई बहुत महत्व देता है और उन्हें उचित दिशा में रखकर मनचाही इच्छाओं की पूर्ति करता है। फेंगशुई ज्ञाताओं का मानना है कि घर के मुख्यद्वार के बाहर काला कछुआ, लाल पक्षी, सफेद बाघ एवं हरा ड्रैगन होते हैं जो घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

फेंगशुई में ड्रैगन को चार दिव्य प्राणियों में गिना जाता है। उनमें से मुख्य रूप से घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र अवश्य रखना चाहिए। ड्रैगन यांग ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह सौभाग्य के लिए सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। घर के अंदर ड्रैगन अपने घर के परिवार वाले भाग में लकड़ी की या हरे रंग की लगा सकते हैं या घर के बैठक कक्ष में लगाएं। ड्रैगन को ऊंचाई पर नहीं रखना चाहिए और न ही शयन कक्ष में रखना चाहिए क्योंकि शयनकक्ष की प्रकृति यिन होती है। जिससे पारिवारिक सदस्यों को मानसिक तनाव और बेचैनी की स्थिती बनी रहती है। ड्रैगन लकड़ी, चीनि मिट्टी या क्रिस्टल का होना चाहिए।

मैटल यहां तक की सोने का ड्रैगन भी अच्छा नहीं माना जाता। ड्रैगन किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों यांग शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिट्टी से बनें चाईनिस पात्र एवं फूलदान आदि जिन पर हरा ड्रैगन बना हो, उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। किसी प्रिय को उपहार देने के लिए यह अनुपम भेंट है। लकड़ी के ड्रैगन को दक्षिण- पूर्व या पूर्व में, सेरेमिक, क्रिस्टल के ड्रैगन को दक्षिण- पूर्व, उत्तर-पूर्व या उत्तर पश्चिम में रखें। पढ़ने वाले बच्चे इसे अपनी स्टडी टेबल पर रखें। आज की मार्डन जनरेशन में ड्रैगन को फैशन और ज्यूलरी के रूप में भी काफी पसंद किया जा रहा है जैसे ड्रैगन नेकलेस, ड्रैगन ईयररिंग्स, ड्रैगन ब्रेसलेट, ड्रैगन रिंग, ड्रैगन थम रिंग आदि। ये देखने में बेहद ग्लैमरस लगते हैं।

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पटना। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह राशि सभी लाभार्थियों को नहीं मिलेगी। केवल उन्हीं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिनका शुरू किया गया रोजगार सही तरीके से संचालित हो रहा है।

अब तक इस योजना के पहले चरण में 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी जा चुकी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि जिन महिलाओं का रोजगार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, उन्हें ही अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। अधिकतर मामलों में यह राशि किश्तों में दी जाएगी, जबकि रोजगार की स्थिति बेहतर होने पर एकमुश्त सहायता भी दी जा सकती है।

दूसरे चरण की शुरुआत, डीबीटी से भेजी जा रही राशि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि दी गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष आवेदकों को भी नियमानुसार डीबीटी के जरिए जल्द ही राशि भेजी जाएगी।

6 महीने बाद होगा आकलन, तब मिलेगी अतिरिक्त सहायता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। योजना के तहत महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा। आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है। चयनित लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि चरणों में दी जाएगी, बशर्ते कि पहले दी गई राशि का उपयोग रोजगार के लिए सही तरीके से किया गया हो। रोजगार बेहतर चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।

सरकार करेगी उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों से जोड़ा जाएगा, जैसे पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र, दीदी की रसोई आदि। सरकार का मानना है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, राज्य में ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।

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शामली। उड़द और मूंग की दाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला कृषि विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत गन्ना उत्पादक किसानों को उड़द व मूंग दाल की सहफसली खेती करनी होगी। इसके लिए किसानों को निश्शुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। साल 2026 में दलहन की उड़द व मूंग दाल का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। जिले के गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए उड़द और मूंग की खेती करने को निश्शुल्क मिनी किट दी जाएगी। जायद के सीजन में किसान मक्के की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, ऐसे में जो किसान उड़द और मूंग की खेती करना चाहते हैं। उनके लिए कृषि विभाग में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिनी किट मिलेगी।

जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक, जिले में पिछले साल उड़द का रकबा 6400 हेक्टेयर था, लेकिन साल 2026 का लक्ष्य 333 और बढ़ाया गया है। वहीं मूंग का रकबा पिछले साल जहां 254 हेक्टेयर रहा था, इसलिए इसे 429 हेक्टेयर ओर बढ़ाया जाएगा।

जिले में किसान बड़ी संख्या में गन्ना की खेती करते है, ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनकी आए अधिक बढ़ाने के लिए उनको उड़द और मूंग की फसल के निश्शुल्क मिनी किट दी जाएगी। किसान अपने क्षेत्र के सभी सरकारी राजकीय बीज भंडारों पर इस योजना का लाभ ले सकेंगे, लेकिन इस बार पहले किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके उपरांत ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

आनलाइन लाटरी से मिलेगा बीज
गन्ना किसानों को कृषि दर्शन-दो पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के आधार पर आनलाइन लाटरी के माध्यम से चयनित किसानों को कृषि विभाग विकास खंड स्तरीय बीज भंडारों से बीज उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। जिले में इसका पंजीकरण के लिए पोर्टल सक्रिय हो चुका है।

जिले के गन्ना किसानों के लिए निश्शुल्क उड़द व मूंग दाल का बीज मुहैया कराया जाएगा। उड़द व मूंग दाल का रकबा भी 762 हेक्टेयर ओर अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। किसान अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते है। – प्रदीप कुमार, जिला कृषि अधिकारी

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भोपाल : आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप अयोध्या जाने का प्लान कर रहे है तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेन तीन राज्यों को कवर करके चलेगी। इसकी शुरुआत गुजरात के उधना जंक्शन से होगी। यह संचालन दोनों दिशाओं में सात-सात फेरे के लिए किया जाएगा। ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी की बोगियां होंगी।

रेलवे गुजरात के उधना जंक्शन से लखनऊ होकर अयोध्या कैंट के लिए 13 फरवरी से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ट्रेन नंबर 09093 उधना से 13 फरवरी से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार की सुबह 7:25 बजे चलेगी। यह ट्रेन वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, बीना, झांसी, कानपुर के रास्ते शनिवार 7:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

यहां से छूटने के बाद ट्रेन बाराबंकी होकर सुबह 08:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इसी तरह वापसी यात्रा में 09094 स्पेशल अयोध्या कैंट से 14 फरवरी से 28 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को शाम 5:17 बजे छूटेगी। यह ट्रेन शाम 6:40 बजे लखनऊ होते हुए रविवार शाम 5:15 बजे उधना पहुंचेगी।

एमपी के इन स्टेशनों में होगा स्टॉपेज
ये ट्रेन मध्यप्रदेश के रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, सीहोर, संत हिरदाराम, बीना में रुकेगी। आगे ये ट्रेन कानपुर, लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाएगी। ये ट्रेन कुल 15 स्टेशनों में रुकेगी।

इस ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) या IRCTC Rail Connect ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करें, यात्रा का विवरण (स्थान, तारीख) दर्ज करें, ट्रेन चुनें, यात्री विवरण भरें और UPI/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें। इसके अलावा, आप रेलवे स्टेशन काउंटर पर भी टिकट ले सकते हैं।

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राजकीय पॉलीटेक्निक लखनऊ में भव्य पंचम दीक्षांत समारोह

लखनऊ : राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ में शनिवार को पंचम दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. हीरा लाल (आईएएस), सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए 19 तकनीकी मॉडलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन मुख्य अतिथि सहित अतिथियों ने किया।

दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 581 विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत 347 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हिंडालको इंडस्ट्रीज में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से चयनित 30 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इसके अतिरिक्त मॉडल प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्र टीमों को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य एस. एन. सिंह ने राजकीय पॉलीटेक्निक की शैक्षणिक एवं संस्थागत उपलब्धियों पर आधारित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि डॉ. हीरा लाल ने डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षांत शपथ दिलाई।

प्रेरणादायी संबोधन में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों से कहा कि “तैयारी और निरंतर अभ्यास से असफलता की संभावना स्वतः कम हो जाती है। उन्होंने युवाओं से नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने का आह्वान किया तथा कहा कि डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद स्टार्ट-अप और नवाचार पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने टीम भावना को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि “टीम के साथ चलने से ही निरंतर प्रगति संभव है। कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता (मास कम्युनिकेशन) डॉ. नीरज कुमार ने किया। समारोह में विभागाध्यक्ष प्रदीप कुमार, इंद्रजीत सचान, आनंद कुमार, निशा यादव, विपिन कुमार, प्रियंका श्रीवास्तव सहित संस्थान के सभी शिक्षकगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए पेंशन व मुआवजे में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान और सुरक्षा सरकार का नैतिक दायित्व है और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सेनानियों के त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सरकार उनके सम्मान में लगातार फैसले ले रही है।

शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा

सीएम सैनी ने बताया कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को अब 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले की तुलना में यह राशि बढ़ाई गई है ताकि शहीदों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

418 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों में से 418 लोगों को सरकारी नौकरियां देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम शहीदों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्थायी सहारा देने की दिशा में उठाया गया है।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

अग्निवीर योजना को लेकर भी हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जिससे सैन्य सेवा कर चुके युवाओं को बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर मिल सकें।

गुरुग्राम में सीएम ने फहराया तिरंगा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि राज्यपाल असीम कुमार घोष ने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया।

गणतंत्र दिवस पर ‘विकसित भारत’ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर संदेश जारी कर कहा कि गणतंत्र दिवस संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

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नई दिल्ली। प्रतिष्ठित विश्व पुस्तक मेला 2026 में शनिवार को बहुप्रतीक्षित कथा-संग्रह ‘प्रवासी कथामृत’ का औपचारिक लोकार्पण किया गया। यह संग्रह भारतीय प्रवासी समुदाय के विविध जीवन अनुभवों, संघर्षों और सांस्कृतिक यात्राओं को केंद्र में रखकर रचित कहानियों का एक सशक्त दस्तावेज माना जा रहा है। कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के दौरान संपन्न हुआ, जहां साहित्य जगत की कई जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी रही।

डॉ विमला व्यास द्वारा संपादित, प्रवासी जीवन की अंतरंग झलक

प्रवासी कथामृत का संकलन और संपादन सुविख्यात लेखिका, शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक डॉ विमला व्यास ने किया है। यह कथा-संग्रह प्रवास, पहचान, जड़ों से जुड़ाव और सांस्कृतिक एकीकरण जैसे विषयों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। पुस्तक में दुनिया के अलग-अलग देशों में बसे भारतीयों के अनुभवों को कहानी के माध्यम से उकेरा गया है, जो पाठकों को प्रवासी जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराता है।

विभिन्न पीढ़ियों और क्षेत्रों की आवाज़ों का समावेश

इस संग्रह की खासियत यह है कि इसमें अलग-अलग पीढ़ियों और भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े लेखकों की कहानियां शामिल हैं। बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर विदेशों में बसे भारतीयों की चुनौतियां, सफलताएं, स्मृतियां और नई पहचान की जद्दोजहद इन कहानियों में साफ झलकती है। पुस्तक का आकर्षक कवर पेज और स्केच प्रसिद्ध कलाकार रविंद्र कुशवाहा द्वारा तैयार किए गए हैं, जबकि इसका प्रकाशन ‘सर्व भाषा ट्रस्ट’, नई दिल्ली ने किया है।

वरिष्ठ साहित्यकारों की गरिमामयी मौजूदगी

लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम निश्चल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री शशि सहगल और राव शिवराज प्रताप सिंह उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉ प्रताप सहगल ने की। इसके अलावा अनेक प्रतिष्ठित लेखक, संपादक, प्रकाशक और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई।

प्रवासी अनुभवों का प्रामाणिक दस्तावेज: ओम निश्चल

मुख्य अतिथि श्री ओम निश्चल ने अपने संबोधन में कथा-संग्रह की सराहना करते हुए कहा कि ‘प्रवासी कथामृत’ विश्व के विभिन्न देशों में बसे भारतीयों के संघर्ष, लचीलेपन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रामाणिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि यह संग्रह यह याद दिलाता है कि चाहे प्रवासी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनकी जड़ें मातृभूमि और मातृभाषा से जुड़ी रहती हैं।

समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान: डॉ प्रताप सहगल

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ प्रताप सहगल ने संपादक डॉ विमला व्यास की दूरदृष्टि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा लेखकों की विचारोत्तेजक कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर यह संकलन तैयार किया गया है, जो पाठकों के मन को गहराई से स्पर्श करता है। उनके अनुसार यह पुस्तक भारतीय प्रवासी समुदाय की विकसित होती कहानी को संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि के साथ प्रस्तुत करती है।

‘यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं’: डॉ विमला व्यास

संपादक डॉ विमला व्यास ने कहा कि ‘प्रवासी कथामृत’ केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह प्रवासी भारतीयों की जीवन यात्राओं का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक चुनौतियों से जूझने, स्मृतियों को संजोने और नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया को सामने लाती है और पाठकों को अपनेपन की सार्वभौमिक खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।

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Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म पिछले कुछ समय से उनके साथ नहीं था। साल 2025 सूर्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, इस साल उनके बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं आई। ऐसे में आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनके फॉर्म को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे। वहां उन्होंने फॉर्म में वापसी की हल्की झलक दिखाई थी।

468 दिनों के बाद सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आया अर्धशतक
सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मैच में दमदार प्रदर्शन किया और 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय बाद अर्धशतक लगाया। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2024 में अर्धशतक लगाया था, जिसके बाद उन्हें अगले 50 रन तक पहुंचने में 24 पारियां और 468 दिन लगे। इस मैच में SKY 82 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस पारी के दौरान सूर्या ने विराट कोहली और केएल राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान ने क्या क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की, आइए बताते हैं।

सूर्या ने कप्तान के तौर पर बनाया एक खास रिकॉर्ड
दूसरे टी20 में 82 रनों की पारी खेलने के बाद सूर्यकुमार यादव का नाम रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो गया है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशल में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने साल 2017 में 42 बॉल पर 65 रन बनाए थे।

सूर्यकुमार यादव ने केएल राहुल को छोड़ा पीछे
इसके अलावा सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में केएल राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। अब वह 10 मैचों में 398 रन के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पहले नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 17 मैचों में 511 रन बनाए थे।

सूर्यकुमार ने विराट को पीछे छोड़ा
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनचेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली को पछाड़कर सूर्यकुमार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कोहली ने इस फॉर्मेट के अपने करियर में रनचेज करते हुए 48 पारियों में 53 छक्के जड़े थे और सूर्यकुमार अभी तक 36 पारियों में 54 छक्के जड़ चुके हैं। इस लिस्ट में टॉप पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने T20I में रनचेज करते 74 छक्के लगाए थे।

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नई दिल्ली : आज के समय में खुद का ख्याल रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। गलत खानपान, प्रदूषण और स्ट्रेस के बीच इम्यून सिस्टम कमजोर होना आम बात हो गई है। ऐसे में आंवला के जूस को डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद माना गया है। यह विटामिन C का एक बेहतरीन स्त्रोत है। यह सिर्फ इम्युनिटी बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से लड़ने में मदद करता है।

अनहेल्दी फूड्स की वजह से आजकल ज्यादातर लोगों में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। आंवला जूस नियमित रूप से पीने से पाचन तंत्र हेल्दी रहता है। जानवरों के एक अध्ययन पर पाया गया है कि आंवला दस्त, मांसपेशियों की ऐंठन, पेट में ऐंठन और बेचैनी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इंसानों के पाचन पर आंवले का रस कैसे प्रभाव डाल सकता है इसके लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है।

आंवला का जूस दिल के मरीजों के लिए एक नेचुरल उपाय के तौर पर बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। साथ ही, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए आंवला का जूस बेस्ट ऑप्शन है। इसमें विटामिन C की मात्रा काफी होती है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। खासकर बदलते मौसम के दौरान रोजाना आंवला जूस पीना सर्दी-जुकाम, खांसी और इन्फेक्शन जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है।

आजकल ज्यादातर लोग अपने पतले बालों को लेकर काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में आंवला जूस सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और बालों को झड़ने से बचाता भी है। आप भी अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करें।

अगर आपको किडनी से जुड़ी समस्या है, तो आंवला का जूस आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करके किडनी की सेहत को हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही, यह किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम करता है।

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न्यूयार्क : यूएस के मिनेसोटा राज्य में 5 वर्षीय बच्चे को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट एजेंट्स ने उसके पिता के साथ हिरासत में ले लिया। बच्चे का नाम लियाम कोनेजो रामोस है जो कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल्स का छात्र है। यह घटना मंगलवार दोपहर को हुई, जब बच्चा प्रीस्कूल से घर लौट रहा था। चलती कार से एजेंट्स ने दोनों को पकड़ा। एजेंट्स ने बच्चे को घर का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में कोई और है या नहीं। स्कूल ने इसे बच्चे को चारा के रूप में इस्तेमाल करना बताया है। यह परिवार 2024 में अमेरिका आया था और उन पर एसाइलम का केस चल रहा है, कोई निर्वासन आदेश नहीं था। पिता एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो आरियास इक्वाडोर से हैं।

इस घटना के बाद लियाम और उसके पिता को टेक्सास के डिली स्थित इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाया गया है, जहां वे परिवारिक हिरासत कमरे में रखे गए हैं। स्कूल अधिकारियों और पड़ोसियों ने बच्चे को अपने साथ रखने की पेशकश की थी, लेकिन एजेंट्स ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्कूल के अनुसार, यह क्षेत्र में हाल के हफ्तों में चौथी घटना है जहां इस स्कूल जिले के छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसमें दो 17 वर्षीय, एक 10 वर्षीय और अब यह 5 वर्षीय बच्चा शामिल है। मिनेसोटा में ICE की कार्रवाई तेज हो गई है, जहां पिछले छह हफ्तों में लगभग 3,000 गिरफ्तारियां हुई हैं।

एजेंट्स स्कूलों के आसपास, बसों के पीछे और पड़ोस में घूम रहे हैं। इससे छात्रों में भय और ट्रॉमा फैल गया है। एक दिन में स्कूल की एक-तिहाई उपस्थिति कम हो गई। स्कूल समुदाय इस घटना से हैरान है। लियाम की टीचर ने उसे दयालु और प्यारा बच्चा बताया और सहपाठियों की चिंता जताई। परिवार के वकील मार्क प्रोकोश कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फोकस पिता की गिरफ्तारी पर था, बच्चे को निशाना नहीं बनाया गया और उसकी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी उसके साथ रहा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस पर टिप्पणी की, लेकिन स्कूल के दावों का सीधा जवाब नहीं दिया।

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धार : बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और जुम्मे की नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए । भारी पुलिस बल की तैनात की गई है। धार की भोजशाला लंबे अरसे से विवाद में है। हिंदू इसे सरस्वती मंदिर मानते है और पूजा करते है वहीं मुस्लिम समाज इसे कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए नमाज पढ़ते हैं। यहां मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति है। लेकिन, शुक्रवार को इस बार बसंत पंचमी पड़ने के बाद विवाद गहरा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिन हिंदुओं को पूजा करने और मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। इसके लिए समय भी तय किया गया है। बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने खास इंतजाम किए है, क्योंकि यह अवसर उनके लिए चुनौती बन गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्र ने धार में शांति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने भोजशाला क्षेत्र में बसंत पंचमी पर 300 मीटर परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैन्ड एरियल व्हीकल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी तरह सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर एवं लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र धार में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नये अथवा पुराने टायर एवं लावारिस गुमटियां किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किनारे खुले में नहीं रख सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त सामग्री को जप्त किया जाएगा।

एक अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत तय किया गया है कि भोजशाला में प्रवेश करने वाले दोनों समुदायों के व्यक्ति पूजन सामग्री, अक्षत एवं फूल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री (जैसे मोबाइल फोन, बैग, कैमरा, पानी की बोतल आदि) बिना सक्षम अनुमति के अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे चाकू, छुरा, बल्लम, तलवार, लाठी तथा आग्नेय शस्त्र (एमएल गन, 12 बोर, 315 बोर, एन.पी. बोर पिस्टल,रिवॉल्वर आदि) अपने साथ लेकर नहीं चल सकेंगे।

विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बम आदि साथ लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए है। धार में 6461 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का बल प्राप्त हुआ है। इसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के 13, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25, उप पुलिस अधीक्षकध्नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के 67, नगर निरीक्षक स्तर के 107, उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक स्तर के 393, प्रधान आरक्षक व आरक्षक स्तर के 4375 अधिकारी व कर्मी तैनात किए गए हैं।

क्षेत्र में कुल 933 महिला बल भी तैनात है। कुल आठ आरएएफ प्लाटुन की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही लगभग डेढ़ से दो हजार और पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का आना अपेक्षित है।करीब 20 ड्रोन्स से पूरे शहर की सर्चिंग की जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। साथ ही कुल 1000 कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में 3डी मैपिंग भी करवायी गई है। सघन क्षेत्र में 40 बाईक दल और 30 मोबाईल दल द्वारा लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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ऋषिकेश। गीता भवन में गीता प्रेस की प्रतिष्ठित पत्रिका कल्याण के सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी अंक विमोचन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म की भूमिका और गीता प्रेस के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन की रक्षा न तो शोरगुल से होती है और न ही पैसों के प्रदर्शन से, बल्कि शास्त्र और सात्विक विचारों से ही यह संभव है।

गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं, पीढ़ियों के निर्माण के लिए
अमित शाह ने कहा कि जो लोग भारत को समझते हैं, वे गीता प्रेस के मूल्यांकन को भी भली-भांति जानते हैं। गीता प्रेस किसी लाभ या प्रचार के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के संस्कार निर्माण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चे सात्विक संगठन कभी शोर या दिखावे से नहीं चलते।

जब धर्म को अंधविश्वास कहना फैशन था, तब गीता प्रेस डटी रही
गृह मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब धर्म को अंधविश्वास कहना फैशन बन गया था। उस दौर में भी गीता प्रेस ने बिना किसी आक्रामक भाषा के, शालीनता और तर्क के साथ अपने विचार समाज के सामने रखे। गीता प्रेस ने कभी अपने महिमामंडन का प्रयास नहीं किया, बल्कि कर्म को ही अपनी पहचान बनाया।

दादी से पोती तक, गीता प्रेस से जुड़ी आस्था
अमित शाह ने भावुक उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी दादी गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ती थीं और आज उनकी पोती गीता प्रेस की हनुमान चालीसा अपने पास रखती है। यह गीता प्रेस की पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी विश्वसनीयता और प्रभाव का प्रमाण है।

संस्थापकों ने जीवनभर निभाया सनातन का संकल्प
उन्होंने गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित कर दिया। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर गीता प्रेस की नींव रखी गई, जिसने बिना विकृति लाए आध्यात्मिक ज्ञान को समाज तक पहुंचाया।

बिना विज्ञापन, फिर भी अपार प्रभाव
अमित शाह ने महात्मा गांधी के उस सुझाव का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने चाहिए। यही कारण है कि कल्याण आज भी शून्य विज्ञापन वाली पत्रिका है और बाजार के दबावों से पूरी तरह मुक्त रहकर आध्यात्मिक चेतना का कार्य कर रही है।

युवाओं की भागीदारी से दिखता है देश का उज्ज्वल भविष्य
गृह मंत्री ने कहा कि आज सनातन धर्म के प्रति युवाओं का आकर्षण और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। कुंभ जैसे आयोजनों और धार्मिक पर्वों में युवाओं की बढ़ती सहभागिता इस बात का संकेत है कि देश पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रखा पक्ष
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, केदारनाथ-बदरीनाथ सहित 35 से अधिक तीर्थ स्थलों में विकास कार्य चल रहे हैं। अंग्रेजों के समय देश से ले जाई गई 642 से अधिक मूर्तियों को वापस लाकर पुनः स्थापित किया गया है। साथ ही अब मातृ भाषा में शिक्षा का विरोध नहीं हो रहा, जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संकेत है।

ये रहे मंच पर मौजूद
कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, राजेंद्र दास महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज, ज्ञानानंद महाराज, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित अनेक संत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है। संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।

सीएम योगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है और यह दुनिया के लिए प्रेरणा है। सदन में जनप्रतिनिधि के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज मजबूती से सुनी जा सकती है और संसद इसकी प्रेरणा का केंद्रबिंदु है। उसके माध्यम से देश में योजनाएं बनती हैं। पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा-विधान परिषद केवल संसद के नियमों-परिनियमों का अवलोकन-प्रशिक्षण ले ले तो उसे अपने सदन संचालन में काफी आसानी होगी।

सीएम ने कहा कि सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो-तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो-तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्रीगण, दोनों पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सदन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता दिखती है। संसद हमारे लिए प्रेरणा बनी। हमारे पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद है। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संसद ही उसका आधार बनती है, उसके प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य ‘भारत लोकतंत्र की जननी है’ का जिक्र किया, फिर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना को गांवों ने साकार किया। देश में रूपरंग, खानपान, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत एक भाव-एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है। उसकी आस्था एक होती है। संसद उस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और मजबूत-सशक्त होगी।

सीएम योगी ने सम्मेलन में पारित हुए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अभिनंदनीय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में आगामी 25 वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा। ‘विजन 2047- विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ पर सत्तापक्ष व विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के सहभागी बने। चर्चा का शुभारंभ करने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर अन्य प्रशासकीय कार्यों व बैठकों के लिए जाना पड़ा। रात 11 बजे मैं फिर सदन में आया तो भी यहां बोलने की होड़ दिखी। बहुत अच्छे सुझाव आए। हर व्यक्ति के अनुभव का लाभ अत्यंत प्रभावी होता है। विधानसभा-परिषद में लोगों ने विकास के बारे में मुद्दों को रखा और विकसित भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। विकसित भारत केवल भारत सरकार, प्रधानमंत्री का ही कार्य नहीं है, हम भी कैसे इस अभियान के सारथी-सिपाही बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए, प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्थक गति प्रदान की है।

सीएम ने कहा कि यूपी में सदन की कार्यवाही की प्रशंसा की। कहा, यहां कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। सीएम ने वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किए जाने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विकास की धुरी बनते हैं। तकनीक के इस युग में हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई-विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए। आज यूपी की विधानसभा-परिषद, कैबिनेट और बजट भी पेपरलेस है। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी तकनीक से अपडेट हों, उनके उचित प्रशिक्षण समेत सभी प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सीएम ने कहा कि यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा-परिचर्चा चलाती है। स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37-38 घंटे चर्चा हुई। उसके लक्ष्य निर्धारित हुए। मंत्रिमंडल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी गठित हुई, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों को भी हमने विधानसभा-परिषद में अनवरत चर्चा का विषय बनाया। हम विधायकों से कहते हैं यह चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे ब्लॉक, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के स्तर तक विस्तारित करिए।

“विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। हमारी विधानसभा-परिषद में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ ही यूपी के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों समेत समाज के अन्य तबकों से जुड़े 500 लोगों की कार्यशाला की गई। उन्हें सेक्टर दिए, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए। सबसे कहा गया कि हर किसी को तीन-तीन संस्थाओं में जाकर युवाओं, किसानों, महिला स्वयंसेवी समूहों समेत विभिन्न तबकों को इस मुद्दे से जोड़कर चर्चा करनी है। “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” के लिए पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं। अलग-अलग सेक्टर में आए सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट को लांच करेंगे। इससे हमारी कार्ययोजना के बेहतरीन परिणाम भी आएंगे।

सीएम योगी ने कहा कि पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती। पीठ पक्ष-विपक्ष में संतुलन बनाती है। सीएम ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। सीएम ने ऐसे सम्मेलनों को ‘सीखो-सिखाओ’ का मंच बताया।

समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के अलावा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए अतिथिगण मौजूद रहे।

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नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बहुत बड़े माइलस्टोन के करीब होंगे। सूर्या को टी20 क्रिकेट के इतिहास में अपने 9,000 रन पूरे करने के लिए अब केवल 25 रनों की आवश्यकता है। 25 रन बनाते ही सूर्यकुमार यादव टी-20 क्रिकेट में 9,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

अभी तक भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में 9,000 या उससे अधिक सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने बनाए हैं। इस विशेष क्लब में विराट कोहली 13,543 रनों के साथ शीर्ष पर हैं, उनके बाद रोहित शर्मा ने 12,248 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर शिखर धवन हैं जिनके नाम 9,797 रन दर्ज हैं। सूर्यकुमार यादव इस ऐतिहासिक क्लब में एंट्री मारने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बनेंगे। हालांकि सूर्या पिछले कुछ समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनसे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

सूर्यकुमार यादव ने अपने अब तक के टी-20 करियर में 346 मैचों की 320 पारियों में 34.78 की औसत और 152.29 के शानदार स्ट्राइक रेट से 8,975 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 59 अर्द्धशतक निकले हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली यह सीरीज सूर्यकुमार यादव के लिए कप्तान और बल्लेबाज दोनों के तौर पर बेहद अहम है। बुधवार को होने वाले सीरीज के पहले मुकाबले में नागपुर के मैदान पर सभी की नजरें भारतीय कप्तान पर टिकी होंगी। प्रशंसकों को उम्मीद है कि सूर्या न केवल अपने 9,000 रनों का आंकड़ा पार करेंगे, बल्कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को सीरीज में शानदार शुरुआत भी दिलाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्या पहले ही मैच में इस खास उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं।

टी-20 क्रिकेट (अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और लीग मैचों को मिलाकर) में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बैटर

• विराट कोहली: 414 मैचों की 397 पारियों में 13,543 रन।
• रोहित शर्मा: 463 मैचों की 450 पारियों में 12,248 रन।
• शिखर धवन: 334 मैचों की 331 पारियों में 9,797 रन।
• सूर्यकुमार यादव: 346 मैचों की 320 पारियों में 8,975 रन।
• सुरेश रैना: 336 मैचों की 319 पारियों में 8,654 रन।
• केएल राहुल: 239 मैचों की 226 पारियों में 8,125 रन।
• संजू सैमसन: 320 मैचों की 303 पारियों में 8,033 रन।
• अजिंक्य रहाणे: 294 मैचों की 277 पारियों में 7,633 रन।
• एमएस धोनी: 405 मैचों की 355 पारियों में 7,628 रन।
• दिनेश कार्तिक: 415 मैचों की 367 पारियों में 7,557 रन

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उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप सोमवार को भी जारी रहा। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर दिखा। वहीं, कश्मीर, राजस्थान और कुछ अन्य क्षेत्रों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी राज्यों में जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। दिल्ली में सोमवार सुबह धुंध छाई रही, लेकिन दिन में गर्मी का अहसास हुआ और अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 7.1 डिग्री ज्यादा है।

चिल्लई कलां के बीच थोड़ी राहत, तापमान में मामूली उछाल
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है। कश्मीर घाटी में 40 दिनों की भीषण ठंड ‘चिल्लई कलां’ के बीच तापमान में कुछ डिग्री की वृद्धि होने से लोगों को राहत मिली। श्रीनगर में रविवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले की रात यह शून्य से 4.7 डिग्री नीचे था।

सोनमर्ग सबसे ठंडा, कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में
मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के पर्यटन स्थल सोनमर्ग घाटी में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस दौरान सबसे कम था। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में न्यूनतम तापमान क्रमशः शून्य से 4.7 और 5.1 डिग्री नीचे रहा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में से एक पहलगाम में रात का तापमान शून्य से 1.8 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में रात का तापमान शून्य से 3.5 डिग्री नीचे और काजीगुंड में 2.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप, कई जगह पारा सामान्य से नीचे
पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदकोट में 3.4, लुधियाना में 4.6, पठानकोट में 4.7, फिरोजपुर में 5.7, होशियारपुर में 5.9, पटियाला में 6.5 और गुरदासपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हरियाणा में भिवानी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुग्राम में 5.5, नारनौल में 6, करनाल में 6.4 और अंबाला में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। चंडीगढ़ में रात ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है।

हिमाचल में येलो अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के बाद बर्फबारी का खतरा
शिमला स्थित मौसम केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बनी रहने की संभावना जताई है और मंगलवार के लिए कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले पश्चिमी विक्षोभ के आने से गुरुवार से शनिवार के बीच राज्य में फिर से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम ज्यादातर शुष्क रहा, लेकिन हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में शीतलहर देखी गई। राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति जिले के ताबो गांव में शून्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार से, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने कहा है कि यह पश्चिमी विक्षोभ बुधवार से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। गुरुवार और शुक्रवार के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है।

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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हिंदू युवती (Hindu Girl) ने आरोप लगाया है कि पार्किंग (Parking) विवाद की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर हमला किया और उसके बाल उखाड़े। युवती का आरोप है कि हमलावरों ने उसके भाई का सिर फोड़ दिया। पीड़ित हिंदू युवती का नाम पूर्णिमा दुबे (Purnima Dubey) है और वह एक स्टूडेंट है। घटना 15 जनवरी की है।

पीड़ित पूर्णिमा दुबे का कहना है कि उसे इस घटना से रहमान डकैत की याद आ गई। पूर्णिमा ने बताया कि बगल में मदरसा है, ऐसे में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष मारने आए थे। झगड़ा पार्किंग के हजार रुपए मांगने के पीछे हुआ। पूर्णिमा का आरोप है कि हमलावर कुर्बानी-कुर्बानी के नारे लगा रहे थे। पीड़ित पूर्णिमा दुबे का कहना है कि इस हमले के दौरान मुस्लिम महिलाओं के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी हाथ में हथियार लेकर आए थे। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके आपबीती सुनाई है। भोपाल के कल्पना नगर में पूर्णिमा दुबे नाम की युवती ने आरोप लगाया है कि पार्किंग विवाद में उसके और उसके दोस्तों के साथ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की है।इस युवती ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने कहा कि वह भोपाल के कल्पना नगर में रहती है।

युवती ने बताया कि उसके दोस्त ने मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश की, जैसा कि अक्सर वो लोग करते हैं। लेकिन मदरसे के सामने ऑटो में बैठे कुछ युवकों ने पहले तो इसपर आपत्ति जताई और फिर ₹1000 रुपये की मांग करने लगे। इसपर विवाद बढ़ गया।

युवती का आरोप है कि इस दौरान उन लोगों ने आवाज़ देकर मोहल्ले के और भी लोगों को बुला लिया और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करने लगे। युवती के दोस्तों को रॉड, बेल्ट और अन्य चीजों से मारा गया। युवती का आरोप है कि इस दौरान लड़कों और उनके साथ आई महिलाओं ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके बाल नोच लिए।

युवती का कहना है कि इस दौरान किसी युवक ने कथित तौर पर कुर्बानी का नारा भी लगाया। युवती और उसके दोस्तों ने पुलिस को कॉल किया जिसके बाद पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए ले गई और घायलों के मेडिकल में मारपीट की पुष्टि होने के बाद बीएनएस की धाराओं के तहत हमला करने वाले युवकों पर केस दर्ज किया गया है। युवती का कहना है कि वो साल 2019 से घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है लेकिन पहली बार उसको डर लग रहा है। ये लोग रहमान डकैत की तरह कर रहे हैं।

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एआई से गढ़ा गया झूठ, काशी को बदनाम करने की साजिश, मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का हिस्सा है, जहां न केवल मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है बल्कि वहां आज भी नियमित पूजा-अर्चना और दर्शन जारी हैं, कोई भी श्रद्धालु मौके पर जाकर स्वयं इसकी पुष्टि कर सकता है

–सुरेश गांधी

वाराणसी : मोक्ष की नगरी काशी को एक बार फिर डिजिटल झूठ और सियासी अफवाहों के जरिए बदनाम करने की कोशिश सामने आई है। मणिकर्णिका घाट परियोजना के नाम पर श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित प्राचीन एवं प्राण-प्रतिष्ठित ‘समुद्रमंथन महादेव मंदिर’ की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से मॉर्फ कर यह भ्रम फैलाया गया कि मंदिर को तोड़ दिया गया है। जबकि प्रशासन द्वारा जारी वास्तविक तस्वीरें इस पूरे दावे को सिरे से झूठ साबित करती हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि समुद्रमंथन महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित ही नहीं है। यह मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का हिस्सा है, जहां न केवल मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है बल्कि वहां आज भी नियमित पूजा-अर्चना और दर्शन जारी हैं। कोई भी श्रद्धालु मौके पर जाकर स्वयं इसकी पुष्टि कर सकता है।

एआई से रची गई तस्वीरें, गढ़ा गया डर
प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि कुछ असामाजिक और अराजक तत्वों ने जानबूझकर मंदिर की पुरानी व वास्तविक तस्वीरों को मलबे, खुदाई और ध्वस्तीकरण के दृश्यों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इन तस्वीरों को इस तरह पेश किया गया मानो मणिकर्णिका घाट परियोजना के दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया हो। अधिकारियों के मुताबिक, वायरल की जा रही कई तस्वीरें एआई जनरेटेड, मॉर्फ्ड और संदर्भ से काटकर पेश की गई हैं। इनका उद्देश्य केवल एक था, धार्मिक भावनाएं भड़काना, भ्रम पैदा करना और विकास कार्यों के खिलाफ माहौल बनाना।

प्रशासन का साफ संदेशः कोई मंदिर नहीं टूटा
जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग ने दो टूक कहा है कि मणिकर्णिका घाट परियोजना में किसी भी मंदिर, पौराणिक संरचना या प्राण-प्रतिष्ठित स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है. सभी ऐतिहासिक धरोहरें पूरी तरह सुरक्षित हैं. निर्माण कार्य परंपरा, संवेदनशीलता और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि समुद्रमंथन महादेव मंदिर से जुड़ी जो तस्वीरें जारी की गई हैं, वे स्वयं प्रशासन द्वारा प्रमाणिक रूप से साझा की गई हैं, ताकि भ्रम का अंत किया जा सके।

अफवाह अब अपराध, सख्त कार्रवाई के संकेत
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि एआई, डीपफेक, मॉर्फिंग और भ्रामक कंटेंट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई है और ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जो योजनाबद्ध तरीके से झूठ फैला रहे हैं। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी फोटो या वीडियो पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. आधिकारिक बयान या जमीनी सच्चाई की स्वयं पुष्टि करें. किसी भी संदिग्ध या भ्रामक कंटेंट को आगे साझा करने से बचें।

विकास के नाम पर पहले भी फैलाया गया था भ्रम
काशी में यह पहली बार नहीं है जब विकास कार्यों के दौरान इस तरह का शोर मचाया गया हो। इससे पहले भी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अस्सी घाट, नमो घाट और शहर के सौंदर्यीकरण के समय इसी तरह के दावे किए गए थे। लेकिन हर बार समय ने साबित किया कि विकास ने काशी की आत्मा को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत किया है।

मोक्ष की नगरी में झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता
मणिकर्णिका विवाद के बीच सामने आया यह मामला सिर्फ एक मंदिर या एक तस्वीर का नहीं है। यह उस डिजिटल युग की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां तकनीक का इस्तेमाल सच दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच को ढकने के लिए किया जा रहा ळें लेकिन काशी की परंपरा रही है, यहां चिता की आग केवल शरीर को नहीं, झूठ और भ्रम को भी भस्म कर देती है। और हर बार की तरह, इस बार भी सच सामने है और अफवाहें बेनकाब।

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कहा, आस्था से खिलवाड़ नहीं, विकास से पीछे नहीं हटेंगे

घाट पर चल रहे कार्यों की मंडल आयुक्त एस राजलिंगम ने दी विस्तृत जानकारी, गुणवत्ता और समयसीमा पर सख्त निर्देश, कालभैरव और विश्वनाथ धाम में किया दर्शन-पूजन, कलभैरव व बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर प्रदेश के कल्याण की कामना

–सुरेश गांधी

वाराणसी : मणिकर्णिका घाट के विकास को लेकर चल रही सियासत और विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीधे घाट पर पहुंचकर अपना रुख साफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि काशी की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अव्यवस्था और अविकास को भी अब और ढोया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गलत सूचना और दुष्प्रचार के जरिए भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और तथ्यों के साथ जनता को सही जानकारी दी जाए।

मुख्यमंत्री के मणिकर्णिका घाट पहुंचते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय दिखा। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने उन्हें परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने घाट पर चल रहे कायाकल्प कार्यों, प्लेटफॉर्म विस्तार, अंतिम संस्कार से जुड़ी सुविधाओं और संरचनात्मक डिजाइन को बारीकी से देखा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं, डोम समाज और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बताया गया कार्य सीएसआर फंड के माध्यम से किए जा रहे हैं। इनमें प्लेटफॉर्म का सुदृढ़ीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, चेंजिंग रूम, वेस्ट मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। बताया गया कि बरसात और गंगा के जलस्तर बढ़ने के दौरान अंतिम संस्कार करने आए परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए परियोजना को वैज्ञानिक और इको-फ्रेंडली स्वरूप दिया गया है, ताकि गंगा की पवित्रता बनी रहे और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण न फैले।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को मणिकर्णिका घाट पर चल रहे कार्यों की तकनीकी, संरचनात्मक और पर्यावरणीय जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना का उद्देश्य किसी भी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिकर्णिका केवल एक घाट नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहां हर दिन, हर क्षण जीवन और मृत्यु के दर्शन होते हैं। ऐसे स्थल पर अव्यवस्था, गंदगी और असुरक्षित हालात किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि निर्माण के दौरान धार्मिक मर्यादा, पौराणिक स्वरूप और स्थानीय परंपराओं का पूरी तरह ध्यान रखा जाए। सनातन परंपरा, धार्मिक गरिमा और श्रद्धालुओं की भावनाओं से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

पीएम के ‘विजन काशी’ का अहम हिस्सा है मणिकर्णिका घाट
मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विजन काशी’ का अहम हिस्सा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे इस महाश्मशान तक पहुंचने के रास्ते अब तक संकरे, अव्यवस्थित और मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। अंतिम संस्कार के लिए समुचित प्लेटफॉर्म, जल निकासी, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का अभाव लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। इसी को देखते हुए पहले चरण में 35 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी ऐसे ही आशंकाएं और अफवाहें फैलाई गई थीं, लेकिन आज वही कॉरिडोर काशी की पहचान बन चुका है। मणिकर्णिका घाट के विकास को लेकर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है।

कालभैरव और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन
मणिकर्णिका घाट निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कालभैरव मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन-पूजन किया। इसके बाद वे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि व कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना, गंगा और बाबा विश्वनाथ से है। सरकार का हर प्रयास इसी पहचान को सशक्त करने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में है।

संदेश साफ : विकास भी, विरासत भी
मुख्यमंत्री के दौरे से प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश स्पष्ट हुआ कि सरकार मणिकर्णिका घाट सहित काशी के सभी धार्मिक स्थलों पर विकास और विरासत के संतुलन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का रुख साफ है. आस्था अक्षुण्ण रहेगी, पर अव्यवस्था नहीं चलेगी। मतलब साफ है मुख्यमंत्री का यह दौरा साफ संकेत देता है कि सरकार मणिकर्णिका घाट को उसकी ऐतिहासिक आत्मा के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहती है। संदेश स्पष्ट है, काशी की आस्था भी बचेगी और विकास भी थमेगा नहीं।

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नई दिल्ली: डायबिटीज को शुगर की बीमारी कहा जाता है. इसमें शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है. यह दुनिया के साथ-साथ भारत में भी सबसे तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है. टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है. इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं बनाती हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं. लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की रिसर्च में सामने आया है कि टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर जो दवा दी जाती है, वही दवा लंबे समय में टाइप 2 डायबिटीज को और भी बदतर कर सकती है.

क्या कहती हैं रिसर्च?

Diabetes, Obesity and Metabolism में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक, टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सल्फोनिल्यूरिया कैटेगरी की दवाएं जैसे ग्लिबेनक्लामाइड सालों से उपयोग की जा रही हैं. स्टडी के लीड प्रोफेसर एडुआर्ड मोंटान्या ने समझाया, ‘टाइप 2 डायबिटीज में सालों से सल्फोनिल्यूरिया दवाएं दी जाती रही हैं जो बीटा कोशिकाओं को अधिक इंसुलिन रिलीज के लिए स्टिम्युलेट करती हैं.’

‘ग्लिबेनक्लामाइड इन्हीं में से एक कॉमन दवा है जो कई देशों में जेनरिक फॉर्म में उपलब्ध है. लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि जब बीटा कोशिकाएं लंबे समय तक ऐसी दवा के संपर्क में रहती हैं तो उनकी सेहत और पहचान दोनों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.’

बीटा सेल्स खो रहे हैं अपनी पहचान

प्रोफेसर मोंटाण्या के अनुसार, बीटा कोशिकाएं दवाओं के कारण मरती नहीं हैं बल्कि वे अपनी पहचान खो देती हैं. टेस्टिंग में पाया गया है कि ग्लिबेनक्लामाइड के लंबे समय तक प्रयोग से उनकी जीन एक्टिविटी कम हो जाती है जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं.’

‘रिसर्च में पाया गया कि यह दवाएं कोशिकाओं के भीतर ‘एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम’ में तनाव पैदा करती है, जिससे उनकी पहचान खत्म होने लगती है.’

दवा का असर कम होने की मिली वजह!

प्रोफेसर मोंटाण्या ने कहा, ‘अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में बेहतर असर दिखाने वाली दवाएं बाद में बेअसर हो जाती हैं और मरीजों को उसके बाद हैवी खुराक या नई दवाएं देनी पड़ती हैं.’

‘दरअसल, कोशिकाओं की पहचान खोने से धीरे-धीरे ब्लड शुगर पर कंट्रोल कम होने लगता है जिससे शुगर और बढ़ने लगती है. सेल्स आइडेंटिटी लॉस, सेल डेथ की तरह स्थायी नहीं होती यानी सही ट्रीटमेंट से बीटा कोशिकाओं की पहचान और इंसुलिन बनाने की क्षमता दोबारा लौटाई जा सकती है.

दवा की डोज बढा़ने का कारण आया सामने

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना बंद न करें लेकिन यह रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक सल्फोनिल्यूरिया इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर कंट्रोल धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है. यही वजह है कि कई मरीजों को समय के साथ दवा की खुराक बढ़ानी या दूसरी दवा जोड़नी पड़ती है.

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देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में वर्ष 2024 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी पुलिस अधीक्षक राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली, संस्थागत ढांचे तथा आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पुलिस के अधिकारियों तथा विभाग की भूमिका से रूबरू हुए।

इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली, आईआरएस (इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम) की अवधारणा एवं संरचना, चेतावनी प्रसारण तंत्र, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा आपदा उपरांत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका, नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा राज्य स्तर पर उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया। अधिकारी एसईओसी और डीईओसी की कार्य प्रणाली से भी रूबरू हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन के संपूर्ण चक्र-आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की प्रक्रिया में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में पुलिस बल सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले प्रमुख एजेंसियों में से एक होता है, जिसकी जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा, त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय सहयोग देना भी होती है।

उन्होंने बताया कि आपदा के समय पुलिस की प्रमुख भूमिका में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना, सुरक्षित निकासी (एवैक्यूएशन), भीड़ एवं यातायात प्रबंधन, राहत सामग्री के निर्बाध वितरण में सहयोग, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, अफवाहों पर नियंत्रण तथा सटीक सूचना का संप्रेषण शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य, अग्निशमन, एसडीआरएफ एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को भविष्य में एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में आपदा प्रबंधन से जुड़ी रणनीतिक एवं नेतृत्वकारी भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में डेडिकेशन, डिवोशन, मानवीय संवेदनशीलता, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की कुंजी होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रशिक्षु डिप्टी एसपी को आपदा प्रबंधन की जमीनी समझ प्रदान करेंगे तथा वे भविष्य में राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, डाॅ. पीडी माथुर, श्री मनीष भगत, डाॅ. पूजा राणा के साथ ही प्रशिक्षु डिप्टी एसपी श्री दक्ष शोखंद, श्री आदित्य तिवारी, श्री लव शर्मा, श्री दिव्येश उपाध्याय, श्री अंकित थपलियाल, श्री समीरण भट्ट, श्री विनय सिंह, सुश्री अवनी तिवारी, सुश्री दीप्ति कैड़ा एवं सुश्री तनुजा बिष्ट उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली : ईरान में बीते दो हफ्तों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने वहां की आंतरिक स्थिति को बेहद अस्थिर बना दिया है. हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, मृतकों की संख्या 2,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इसे 3,000 से भी ज्यादा बता रही हैं.

इस संकट का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है. बुधवार को ईरान ने अचानक अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिससे भारत, यूरोप समेत उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानें बाधित हो गईं. एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को रूट बदलने पड़े हैं, जिससे यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. दोनों विमान कंपनियों ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि कि रूट में बदलाव करना पड़ा है और कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है.

कश्मीरी छात्रों समेत 10 हजार भारतीय संकट में

ईरान में इस समय करीब 10,000 से 12,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं. इनमें बड़ी संख्या छात्रों की है, जिनमें लगभग दो से तीन हजार कश्मीरी छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. बार-बार इंटरनेट बंद होने और हिंसक प्रदर्शनों के चलते इन छात्रों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है. हालांकि छात्रों और उनके संगठनों का कहना है कि अब तक किसी निकासी योजना की घोषणा नहीं की गई है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है. वहीं, पैरेंट्स सरकार से उनके बच्चों को निष्कासन में मदद की अपील कर रहे हैं.

इस अशांति का असर व्यापार पर भी दिख रहा है. पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत-ईरान व्यापार में भारी गिरावट आ चुकी है. मौजूदा हालात में शिपिंग रूट्स और तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से भारत के व्यापार घाटे पर और दबाव पड़ सकता है.

आंकड़ों के अनुसार, 2019 में ईरान और भारत के बीच $17.6 बिलियन का व्यापार हुआ करता था, जो कि 2024 में घटाकर महज़ $2.3 बिलियन रह गया है. ख़ास बात ये है कि भारत के कुल व्यापार का महज़ 0.2 फीसदी व्यापार ईरान के साथ होता है. हालांकि, शिपिंग रूट बाधित होने की वजह से व्यापार घाटे पर असर पड़ सकता है.

चाबहार पोर्ट परियोजना खतरे में: भारत की सामरिक योजना पर बड़ा संकट

भारत की सामरिक महत्व की चाबहार बंदरगाह परियोजना, जिसमें लगभग 500 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है, अब गंभीर खतरे में दिखाई दे रही है. यह बंदरगाह भारत के लिए पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक अहम गेटवे है.

चाबहार बंदरगाह भारत की रणनीतिक कोशिशों में केंद्रीय स्थान रखता है, लेकिन वहां की वर्तमान अस्थिर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इस परियोजना को प्रभावित कर रही है.

बासमती चावल निर्यात में भारी गिरावट

एक प्रमुख चिंता का विषय भारत के बासमती चावल निर्यात में भारी गिरावट है. ईरान, जो भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा विदेशी बाजार रहा है, ने इस व्यापार में भी ठहराव देखा है.

2018-19 में भारत का ईरान को निर्यात लगभग 3.51 बिलियन डॉलर था, जो अब 2024-25 में घटकर केवल 1.24 बिलियन डॉलर रह गया है. इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है.

क्षेत्रीय संतुलन और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर असर

क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति की अनिश्चिता भारत की पश्चिम एशिया नीति के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. भारत ने हमेशा ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके.

चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के चीनी-प्रायोजित ग्वादर बंदरगाह से मात्र 92 समुद्री मील की दूरी पर है और भारत की रणनीतिक उपस्थिति का प्रतीक है. अगर इस क्षेत्र में अशांति बनी रहती है, तो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कमजोर हो सकती है और चीन-पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है.

इसलिए, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह चाबहार परियोजना को स्थिर बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को और मज़बूत करे, ताकि क्षेत्रीय संतुलन और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कायम रखा जा सके.

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम शासन और जनता के बीच सेतु बनकर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रहा है। संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिनांक 14 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 13 जनपदों में आयोजित शिविरों के माध्यम से कुल 328 कैम्प लगाए गए, जिनमें 2 नए कैम्प आज आयोजित किए गए। इन शिविरों में अब तक 2,54,137 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें आज के दिन 2,730 नागरिकों की सहभागिता रही।

प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं शिकायतें

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों में कुल 26,814 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 26,722 प्रार्थना पत्र पूर्व दिवस तक और आज 92 नए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 18,166 प्रार्थना पत्र शिकायत श्रेणी के रहे, जबकि आज 43 नई शिकायतें दर्ज की गईं।

निस्तारण की स्थिति

अब तक 36,753 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है, जिनमें 71 प्रकरणों का निस्तारण आज के दिन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जनपदों में 1,38,011 व्यक्तियों को योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित किया गया, जिनमें 370 लाभार्थी आज सम्मिलित हुए।

जनपदवार प्रमुख उपलब्धियाँ

• हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक 52,930 नागरिकों की सहभागिता रही तथा 10,846 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
• उधम सिंह नगर में 25,193 नागरिकों की सहभागिता के साथ 3,624 मामलों का निस्तारण हुआ।
• नैनीताल में 8,943 नागरिकों ने सहभागिता की और 1,825 प्रकरण निस्तारित किए गए।
• देहरादून में 35,893 नागरिकों की सहभागिता रही तथा 1,638 प्रकरणों का समाधान किया गया।
• अल्मोड़ा में 31,741 नागरिकों ने शिविरों में भाग लिया और 5,307 प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
• पिथौरागढ़ में 11,503 नागरिकों की सहभागिता के साथ 2,790 मामलों का निस्तारण किया गया।
• चमोली में 7,431 नागरिकों की सहभागिता रही तथा 1,029 मामलों का समाधान हुआ।
• उत्तरकाशी में 20,059 नागरिकों ने सहभागिता की और 3,468 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
• बागेश्वर, चम्पावत, टिहरी, पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग सहित अन्य जनपदों में भी बड़ी संख्या में जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपनी समस्या को लेकर भटकने को मजबूर न हो, और शासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित शिकायतों के निस्तारण में और अधिक तेजी लाई जाए तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान आगे भी प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करता रहेगा।

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Jharkhand Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने झारखंड के कुछ हिस्सों में 13 से 16 जनवरी के बीच शीत लहर की आशंका के मद्देनजर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों के लिए 13 से 16 जनवरी तक ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। वहीं, हजारीबाग जिले में 14 से 16 जनवरी के बीच शीत लहर की चेतावनी दी गई है।

आईएमडी के रांची केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, “झारखंड के ऊपर वायुमंडल की ऊपरी सतहों में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है।” उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है, जबकि इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पलामू (डालटेनगंज) में 4.9 डिग्री और खूंटी में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

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देहरादून: देहरादून में सचिवालय स्थित मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 132वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम के मानव संसाधन, परिचालन, परियोजनाओं और नीतिगत विषयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

स्थायी-अस्थायी पदों के पुनर्गठन को हरी झंडी
निदेशक मंडल ने निगम के स्थायी एवं अस्थायी पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इससे संगठनात्मक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

नई परियोजनाओं के लिए बनेगा विशेषज्ञ तकनीकी समूह
बैठक में नई परियोजनाओं के तकनीकी आकलन और मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समूह के गठन को मंजूरी दी गई। यह समूह परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता, डिजाइन और क्रियान्वयन से जुड़े सुझाव देगा। यह समूह पिथौरागढ़ में प्रस्तावित 114 मेगावॉट की सेला-उर्थिंग परियोजना, 102 मेगावॉट की मोरी-त्यूनी परियोजना सहित अन्य योजनाओं पर भी कार्य करेगा।

मनेरी भाली, लखवाड़ और उर्गम परियोजनाओं पर अहम फैसले
निदेशक मंडल ने मनेरी भाली द्वितीय चरण के जोशीआड़ा बैराज के डाउनस्ट्रीम जल प्रवाह से जुड़े कार्यों की संशोधित लागत और प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी। साथ ही 300 मेगावॉट क्षमता वाली लखवाड़ परियोजना के विद्युत-यांत्रिक कार्यों के लिए अद्यतन लागत और संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। चमोली जनपद की 3 मेगावॉट क्षमता वाली उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना के पुनरोद्धार के लिए डीपीआर और निवेश योजना को भी स्वीकृति दी गई।

त्यूनी प्लासु और तांकुल परियोजना को मिली गति
72 मेगावॉट की त्यूनी प्लासु परियोजना में विद्युत-यांत्रिक उपकरणों की स्थापना के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं पिथौरागढ़ जनपद में श्यामखोलागाड़ नदी पर प्रस्तावित 12 मेगावॉट की तांकुल परियोजना के सिविल डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

ऊर्जा नियामक आयोग में समीक्षा याचिका दाखिल करने की अनुमति
बैठक में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के 2025 विनियमों में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण टैरिफ और ट्रेडिंग मार्जिन से जुड़े प्रावधानों पर समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी गई। साथ ही सौर परियोजनाओं की वाणिज्यिक संचालन तिथि विस्तार न मिलने से जुड़े मुद्दे पर भी आयोग में समीक्षा याचिका दाखिल करने को मंजूरी मिली।

विद्युत उत्पादन लक्ष्य से आगे यूजेवीएन
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के विद्युत उत्पादन का विवरण भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड के विद्युत गृह अपने निर्धारित लक्ष्य से 84 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन कर चुके हैं।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, इंदु कुमार पांडेय, बी.पी. पांडेय, पराग गुप्ता, प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड डॉ. संदीप सिंघल, निदेशक परियोजनाएं सुरेश चंद्र बलूनी, निदेशक परिचालन ए.के. सिंह, अधिशासी निदेशक सुधाकर बडोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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Weather Forecast Today: पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने कहर इस कदर बरपाया है कि सुबह के वक्त लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का ताजा अपडेट बता रहा है कि आने वाले दिनों में कोहरे और शीतलहर की परेशानी और बढ़ने वाली है। दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इस आर्टिकल में जानिए कि उत्तर भारत की किस राजधानी में आज सबसे ज्यादा सर्दी है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है।

कहां है आज सबसे कम तापमान?
mausam.imd.gov.in के मुताबिक, तापमान की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों की बात करें तो आज (रविवार को) सबसे ज्यादा सर्दी चंडीगढ़ में है। जहां न्यूनतम तापमान 4.0°C है। इसके बाद नई दिल्ली का नंबर आता है। जहां तापमान 4.7°C है। फिर सबसे ज्यादा ठंड आज लखनऊ में है, जहां मिनिमम टेंपरेचर 6.6°C है। वहीं, भोपाल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, यहां 7.2°C न्यूनतम तापमान है। जयपुर में भी 7.6°C मिनिमम टेंपरेचर है और पटना में न्यूनतम तापमान 8.5°C है।

किन जगहों पर छाएगा कोहरा?
नॉर्थ-वेस्ट इंडिया और बिहार में अगले 5-7 दिन में और एमपी, नॉर्थ-ईस्ट इंडिया और सब-हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अलग-अलग इलाकों में अगले 2-3 दिन सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है। राजस्थान में 11 जनवरी, बिहार में 11 से 14 जनवरी के बीच कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है।

शीतलहर कहां ढाएगी कहर?
इसके अलावा, राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में 12-13 जनवरी को शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर झेलनी पड़ सकती है। राजस्थान में 11 से 14 जनवरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और ओडिशा में 11-12 जनवरी, उत्तराखंड, झारखंड और कर्नाटक में 11 जनवरी को शीतलहर की परेशानी उठानी पड़ सकती है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज छाम, टिहरी गढ़वाल में सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया तथा यूसीसी के तहत पंजीकरण करवाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान नागराजा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक-संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर तथा बद्रीनाथ–केदारनाथ धाम को भव्य रूप दिया गया है। राज्य सरकार भी राज्य में हरिद्वार – ऋषिकेश कॉरिडोर सहित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को खेलभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग सहित विभिन्न साहसिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं तथा झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार, होम-स्टे, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी योजना एवं आयुष वेलनेस सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसे बनाए रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही है।राज्य सरकार ने अब तक 10 हजार से अधिक सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है एवं 6 हजार से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगारोधी कानून के तहत दंगाइयों से एक-एक पाई की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेगी तथा देवभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा बहन स्व. अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी और आज भी उनके साथ खड़े हैं। सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया, जिसने लगभग ढाई वर्ष तक गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई। जब अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की, तो सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हर स्तर पर सहयोग दिया और आगे भी राज्य सरकार उनके साथ खड़े रहेगी।

विधायक प्रीतम सिंह पंवार, विधायक किशोर उपाध्याय ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कहा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्य में यूसीसी, नकल विरोधी कानून सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इस अवसर पर थौलधार ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र भंडारी, पूर्व प्रमुख ज्योत सिंह बिष्ट, श्री संजय नेगी, श्री विनोद उनियाल, ब्लाक भाजयुमो प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत, पूर्व प्रमुख ख़ेम सिंह चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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महिला वर्ग में पंजाब को रौंदा, पुरुषों में भी रोमांच चरम पर

–सुरेश गांधी

वाराणसी : डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम (सिगरा) में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के चौथे दिन बुधवार को दर्शकों को जोश, जज़्बा और ज़बरदस्त खेल का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की बेटियों ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ‘हैट्रिक’ लगाई, वहीं पुरुष वर्ग में भी कई मुकाबले एकतरफा तो कुछ संघर्षपूर्ण रहे।

यूपी की बेटियों का जलवा, पंजाब धराशायी
महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार तालमेल, दमदार अटैक और मजबूत ब्लॉक के दम पर पंजाब को सीधे सेटों में 3-0 (25-18, 25-18, 25-13) से शिकस्त दी। करीब एक घंटा दस मिनट चले इस मुकाबले में प्रियंका और खुशबू के तीखे अटैक आर्या और नीलू के सटीक स्मैश व सर्विस ने पंजाब की रक्षापंक्ति को पूरी तरह बिखेर दिया। पंजाब का कमजोर पास उनकी हार की बड़ी वजह बना। इस जीत के साथ यूपी की बेटियों ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली।

पुरुष वर्ग : एमपी, उत्तराखंड और तेलंगाना का दबदबा
मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 3-0 (25-16, 25-18, 25-13) से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की। उत्तराखंड ने गुजरात को 3-0 (25-21, 25-15, 25-17) से रौंद दिया। तेलंगाना ने तेजतर्रार खेल दिखाते हुए बिहार को 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) से पराजित किया।

संघर्षपूर्ण मुकाबलाः ओडिशा ने आंध्र को दी पटखनी
दिन का सबसे रोमांचक मैच ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच रहा। शुरुआती सेट गंवाने के बाद ओडिशा ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला 3-1 (18-25, 25-14, 26-24, 25-19) से अपने नाम कर लिया।

महिला वर्ग में असम और कर्नाटक का दम
असम ने मणिपुर को 3-0 (25-12, 25-18, 25-19) से मात दी। कर्नाटक ने उत्तराखंड को 3-0 (25-18, 25-19, 25-11) से हराया। गुजरात की महिला टीम ने पांडिचेरी को 3-0 (25-3, 25-8, 25-11) से करारी शिकस्त दीकृयह टूर्नामेंट के सबसे एकतरफा मुकाबलों में शामिल रहा।

यूपी की बेटियां प्री-क्वार्टर फाइनल में
महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को 3-0 (25-12, 25-11, 25-7) से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जिससे टीम का मनोबल और ऊंचा हो गया।

अतिथियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह, प्रभात सिंह ‘मिंटू’ सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। संयोजक वीरेंद्र जायसवाल और हिंदू वाहिनी के अम्बरीश सिंह ‘भोला’ ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

स्कोरबोर्डः एक नज़र में
महिला वर्ग
यूपी बनाम पंजाबः यूपी 3-0
असम बनाम मणिपुरः असम 3-0
गुजरात बनाम पांडिचेरीः गुजरात 3-0
कर्नाटक बनाम उत्तराखंडः कर्नाटक 3-0

पुरुष वर्ग
एमपी बनाम मणिपुरः एमपी 3-0
उत्तराखंड बनाम गुजरातः उत्तराखंड 3-0
ओडिशा बनाम आंध्रः ओडिशा 3-1
तेलंगाना बनाम बिहारः तेलंगाना 3-0

कुल मिलाकर, सिगरा स्टेडियम में वॉलीबॉल का यह महाकुंभ रोमांच, प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय खेल भावना का जीवंत उदाहरण बन गया हैकृजहां यूपी की बेटियां विजयपथ पर तेजी से आगे बढ़ती दिख रही हैं।

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ढाका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लक्षित हमलों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी के संदेह में भीड़ के पीछा करने से बचने के लिए 25 वर्षीय हिंदू युवक मिथुन सरकार ने नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार दोपहर भंडारपुर गांव के निवासी मिथुन का शव बरामद किया। यह घटना पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में तीव्र वृद्धि के बीच हुई है। मिथुन सरकार की मौत पिछले कुछ दिनों में सामने आई क्रूर हमलों की श्रृंखला में यह नई घटना है।

हिंदू, बौद्ध और ईसाई एकता परिषद ने एक बयान जारी कर दिसंबर महीने में कम से कम 51 लक्षित घटनाओं का खुलासा किया है, जिनमें 10 हत्याएं शामिल हैं। परिषद ने आगजनी, बलात्कार और लूटपाट के मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है कि ये अत्याचार 12 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होते हैं।

परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने पहले भी राजनीतिक उथल-पुथल का सामना किया है, लेकिन वर्तमान समय में संस्थागत कमजोरी और बढ़ती सांप्रदायिक चिंता का खतरनाक संयोजन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब उस समय हो रहा जब देश 12 फरवरी 2026 को होने वाले संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना सरकार के 2024 में गिरने के बाद अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर हमलों में तेजी आई है।

वहीं, मानवाधिकार पर्यवेक्षकों का मानना है कि हालिया हत्याएं कोई छिटपुट त्रासदी नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता में आई व्यापक विफलता के संकेत हैं। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अंतरिम प्रशासन की स्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त की है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भालू, गुलदार, बाघ तथा हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित ग्रामों में सोलर फेंसिंग, बायो-फेंसिंग, हनी बी फेंसिंग, वॉच टावर एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएँ। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों के आयोजन और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को निरंतर सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हाथी एवं बाघ कॉरिडोर सहित सभी वन्यजीव कॉरिडोरों के संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। वन्यजीवों के आवागमन वाले मार्गों पर एनिमल पास, अंडरपास और ओवरपास निर्माण की व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि वर्तमान वन्यजीव संरक्षण नियमों या प्राविधानों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो संबंधित विभाग आवश्यक परीक्षण कर संशोधन प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन्यजीव समन्वय समिति को सक्रिय बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रामों की हॉट स्पॉट मैपिंग तत्काल पूरी की जाए। उन्होंने स्कूलों, आंगनबाड़ियों, जलस्रोतों और पैदल मार्गों के आसपास सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भालू और अन्य वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-टूरिज्म व्यवस्था को और अधिक सृदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व फारॅरेस्ट के अलावा प्रदेश की वाइल्डलाइफ सेंचुरी एवं कंजरर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में भी कार्य किये जाएं। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिविजन में पशु चिकित्सकों की व्यवस्था भी की जाए।

बैठक में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। इनमें जनपद रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की 4 विविध पेयजल योजनाएं और 2 पेयजल योजनाएं, राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से जुड़ी 2 मोटरमार्ग योजनाएं तथा रामनगर वन प्रभाग से संबंधित एक ऑप्टिकल फाइबर प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों की 10 किलोमीटर परिधि में उपखनिज चुगान से जुड़े 22 प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया।

वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक समग्र और दूरदर्शी कदम हैं, जिनसे उत्तराखंड में वन्यजीव प्रबंधन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

बैठक में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए प्रमुख वन संरक्षक श्री रंजन कुमार मिश्र ने बताया कि चौरासी कुटिया के पुनर्विकास, मंसादेवी मन्दिर एवं पहुंच मार्ग में आपदा से हुई क्षति के कार्यों के पुनःनिर्माण के प्रथम चरण, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना के निर्माण एवं लालढ़ांग -चिल्लरखाल वन मोटरमार्ग के विशेष पुनरूद्वार के लिए स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जुलाई 2025 से दिसबंर 2025 तक वन भूमि हस्तान्तरण के 56 प्रस्तावों के वाइल्डलाईफ मैनेजमेंट प्लान स्वीकृत किये गये हैं, जबकि 29 प्रस्तावों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन्यजीवों द्वारा मानव मृत्यु के प्रकरणों पर अनुग्रह राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। 32 वन प्रभागों के अन्तर्गत मानव -वन्यजीव संघर्ष पर त्वरित कार्यवाही के लिए 93 क्यू.आर.टी का गठन किया गया है। पिथौरागढ़, चम्पावत और रुद्रप्रयाग में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर की स्थापना हेतु केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजने की भी स्वीकृति दी गई है।

बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री सुरेश सिंह चौहान, श्री बंशीधर भगत, प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक श्री रंजन कुमार मिश्र, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ अन्य सदस्यगण एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगे कथित “VIP” आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बिना किसी जांच, सबूत या न्यायिक आधार के उनका नाम इस संवेदनशील मामले से जोड़ा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड पुलिस और SIT पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अंकिता भंडारी केस में किसी भी VIP की कोई भूमिका नहीं थी।

अदालत में पेश की गई लोकेशन और तारीख़ों की जानकारी

मानहानि याचिका के साथ दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत में सितंबर 2022 के दौरान अपनी लोकेशन से जुड़े दस्तावेज़ और सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय वे उस स्थान पर नहीं थे और न ही उस स्थान से उनका कोई संबंध था।

याचिका के अनुसार दुष्यंत कुमार गौतम की लोकेशन इस प्रकार रही—

10 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
13 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
14 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
15 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
16 सितंबर 2022 – उत्तर प्रदेश
17 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
18 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
19 सितंबर 2022 – उड़ीसा
20 सितंबर 2022 — नई दिल्ली

इन तिथियों के समर्थन में सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों और सोशल मीडिया गतिविधियों के स्क्रीनशॉट भी अदालत में दाखिल किए गए हैं, जिनसे यह साफ होता है कि जिस समय अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ी घटनाएं सामने आईं, उस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम पूरी तरह अन्य राज्यों में सक्रिय थे।

‘VIP नैरेटिव’ को बताया गया मनगढ़ंत

याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों और राजनीतिक दलों ने बिना किसी ठोस आधार के “VIP” शब्द गढ़कर उसे दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़ने की कोशिश की, जबकि चार्जशीट, ट्रायल और किसी भी न्यायिक दस्तावेज़ में उनका नाम कहीं नहीं है। दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि यह पूरा अभियान उनकी छवि खराब करने, राजनीतिक लाभ लेने और एक संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश है।

सोशल मीडिया ट्रायल पर सवाल

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जा रहे “मीडिया ट्रायल” पर भी सवाल उठाए गए हैं और अदालत से आग्रह किया गया है कि झूठे और मानहानिकारक कंटेंट को हटाया जाए एवं बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर रोक लगाई जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां एक ओर पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, वहीं अब दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा अदालत में दायर यह मानहानि मुकदमा उन आरोपों पर सीधा सवाल खड़ा करता है, जो बिना तथ्यों और जांच के सार्वजनिक मंचों पर उछाले जा रहे हैं।

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वाशिंगटन : अमेरिका में अपराधी की तरह पकड़कर लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ब्रुकलिन जेल में रखा गया है जो कि हिंसा और खूंखार अपराधियों के लिए बदनाम है। इस जेल में ड्रग्स स्मग्लर्स और गैंगस्टरों को रखा जाता है। शनिवार की रात को जब मादुरो और उनकी पत्नी को जेल में लाया गया तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा थी और उनके पकड़े जाने का जश्न मना रही थी। इस जेल में कई हाई प्रोफाइल लोगों को रखा गया है। वहीं लोग इसे ‘धरती का नरक’ भी कहते हैं। इस जेल में बंद होने वाले मादुरो पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ओरलैंडो हर्नांदेज को भी कोकीन की ट्रैफिकिंग के आरोप में इस जेल में रखा गया था। उन्हें अमेरिका की अदालत ने 24 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सजा माफ कर दी और दिसंब में उन्हें रिहा कर दिया गया है।

फिलहाल इस जेल में मेक्सिको के कोफाउंडर इस्लाइल अल मायो और लुइगी मैंगियोने बंद हैं। उनपर यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ की हत्या का आरोप है। इसी जेल में अमेरिकी रैपर शॉन डिडी कॉम्ब्स को रखा गया था जिनपर यौन उत्पीड़न का आरोप था। जेफरी एपस्टीन के लए काम करने वाली पूर्व ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल को भी यहीं रखा गया था। मैक्सवेल ने बताया था कि उन्हें पीने के लिए भूरे रंग का पानी मिलता था और ऐसा खाना दिया जाता था जो कि खाने लायक नहीं रहता था। यह जेल ऐसी जगह स्थित है जहांसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नजारा लिया जा सकता है। इस जेल में अकसर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। 2024 में भी हिंसा में इस जेल में दो कैदी मारे गए थे। वहीं इस जेल के कई कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

2019 में इस जेल में ऐसा हुआ कि भयंकर ठंड के सीजन में भी एक हफ्ते तक बिजली गुल रही। हालांकि अब जेल प्रशासन का कहना है कि यहां सुविधाएं सुधार दी गई हैं। इस जेल में पिछले तीन साल में कम से कम चार कैदी आत्महत्या कर चुके हैं। 2024 में अवैध हथियार रखने के आरोपी एक शख्स को चाकू से गोदकर मार डाला गया था।

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बिहार में जारी भीषण ठंड और शीतलहर के बीच अररिया जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनोद दूहन के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 6 जनवरी तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित की जा सकती हैं। यह व्यवस्था बड़े छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित न होने देने के लिए की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों को गर्म भोजन वितरित करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि पोषण सुनिश्चित किया जा सके।

आपको बता दें मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान 5-6 जनवरी को कोल्ड-डे की स्थिति रह सकती है। सुबह में मध्यम स्तर का कुहासा रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान की अवधि में औसतन 3-6 किमी प्रति घंटा की गति से पछुआ हवा चल सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

इधर तेज पछुआ हवा व घने कुहासे ने सड़कों पर आवागमन करने वालों को परेशानी में डाल दिया है। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। सुबह से ही तेज पछुआ हवा चलने के साथ घना कुहासा छाया हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड का सबसे अधिक असर किसानों एवं पशुपालकों पर पड़ रहा है, जिन्हें खेतों और पशुओं की देखभाल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं प्रशासनिक स्तर पर कई स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गरीब, बुजुर्ग एवं राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के कारण दूर-दराज जाने वाले लोगों को भी आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। घने कुहासे और ठंडी हवा ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

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दिल्ली की एक्यूआई कम होने पर ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के अनुसार दिल्ली की हवा क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। इसके बाद ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली में घरों का निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जा सकता है। स्कूलों में फिजिकल क्लास दोबारा शुरू हो सकेंगी और ऑफिस में सभी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि, ठंड की वजह से कई स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं या छात्रों की छुट्टी भी की जा सकती है, लेकिन यह फैसला स्कूल प्रशासन या जिला अधिकारी का होगा।

इन कामों से रोक हटी
तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर रोक और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तथा खनन गतिविधियों पर रोक शामिल हैं। अब घरों का निर्माण और खनन किया जा सकेगा।
तीसरे चरण के तहत पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड रूप से संचालित किया जाता है। अब बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन भीषण ठंड को देखते हुए ऐसा होने के आसार कम हैं।
तीसरे चरण के अंतर्गत दिल्ली और आसपास स्थित एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) का उपयोग प्रतिबंधित रहता है। अब इन वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री मिलेगी।

इन कामों पर रोक जारी
दिल्ली में अभी भी एक्यूआई 300 से 400 के बीच बना हुआ है। ऐसे में ग्रैप-2 के उपाय लागू हैं। यहां अभी भी कोयले और लकड़ी जलाने के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। होटल और रेस्तरां में कोयले या लकड़ी के तंदूर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही निजी वाहनों का उपयोग कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी।

किस आधार पर तय होते हैं ग्रैप के उपाय
सर्दियों के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है – चरण-1 (खराब, एक्यूआई 201-300), चरण -2 (बहुत खराब, एक्यूआई 301-400), चरण-3 (गंभीर, एक्यूआई 401-450), और चरण-4 (गंभीर, एक्यूआई 450 से ऊपर)।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उधमसिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोशनपुर डलबाबा में बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजा जगत देव जी का जीवन त्याग, वीरता, धर्मनिष्ठा और संस्कृति संरक्षण का अमूल्य उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह अवसर केवल एक प्रतिमा के अनावरण का नहीं, बल्कि बुक्सा जनजाति की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और बलिदान की स्मृति को नमन करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि राजा जगत देव जी ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। यह केवल वीरता की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आस्था की अदम्य शक्ति की प्रतीक गाथा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, कोटद्वार सहित अनेक क्षेत्रों में बसे बुक्सा समाज के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान को जीवंत रखे हुए हैं। राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक संरक्षण, इतिहास के दस्तावेजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा जगत देव जी की गौरवगाथा को शोध कार्य भी होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से संबंधित तीन घोषणाएँ भी कीं—ग्राम सभा रोशनपुर स्थित श्री डलबाबा मंदिर परिसर में चाहरदीवारी, टीनशेड, फर्श और शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम बलरामनगर से खेमपुर तक 3 किमी सड़क का पुनर्निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम सीतापुर से एएनके इंटर कॉलेज तक 4 किमी सड़क का पुनर्निर्माण कार्य कराया जाएगा।

इस अवसर ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर, नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुघ, दर्जामंत्री मंजीत सिंह राजू, जिलाधिकारी उधमसिंह नगर श्री नितिन भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा मौजूद थे।

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नई दिल्ली: AIMIM के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता को लेकर चीन का दावा देश का अपमान है और केंद्र सरकार को इसका कड़े शब्दों में खंडन करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारत के सम्मान या उसकी संप्रभुता की कीमत पर चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं किए जा सकते।

बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट में ओवैसी ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) द्वारा हमारे सामने संघर्षविराम की घोषणा करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिबंधों के इस्तेमाल का दावा करने के बाद अब चीन के विदेश मंत्री भी आधिकारिक तौर पर ऐसे ही दावे कर रहे हैं। यह भारत का अपमान है और सरकार को इसका कड़ा खंडन करना चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखने की चीन कोशिश कर रहा है और दक्षिण एशिया में खुद को श्रेष्ठ के रूप में पेश करना चाहता है।

ओवैसी ने सवाल किया, ‘‘क्या प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान मोदी सरकार ने इसी बात पर सहमति जताई थी?” हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री का मध्यस्थता का दावा चौंकाने वाला है और केंद्र सरकार को इसका आधिकारिक तौर पर खंडन कर देश को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उन ‘‘मुद्दों” की सूची में शामिल है जिन पर चीन ने इस वर्ष मध्यस्थता की थी। भारत लगातार कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सात से 10 मई तक सैन्य टकराव हुआ था और दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद इसे रोक दिया गया था।

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धौलपुर राजस्थान के धौलपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने के बहाने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए वह बुर्का पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में छिपा हुआ था।

15 दिसंबर से फरार था आरोपी
धौलपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी 15 दिसंबर से फरार था और तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई थीं और लगातार अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी।

हेड कॉन्स्टेबल को मिली अहम सूचना
कोतवाली थाने के हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली कि 10 हजार रुपये का इनामी बदमाश उत्तर प्रदेश के वृंदावन में छिपकर रह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची।

बुर्का और लिपस्टिक में मिला आरोपी
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बुर्का पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाए हुए बैठा मिला, ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी और पुख्ता जानकारी के चलते आरोपी ज्यादा समय तक छिप नहीं पाया और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

CCTV और तकनीकी जांच से मिली सफलता
पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। लंबे समय से चल रही इस कार्रवाई के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली।

क्या था पूरा मामला
15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग लड़की को फोन कर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसे अपने घर बुला लिया। लड़की अपने छोटे भाई के साथ आरोपी के घर पहुंची. आरोपी ने लड़की के भाई को दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के बहाने बाहर भेज दिया। भाई के बाहर जाते ही आरोपी ने लड़की को घर में जबरदस्ती रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोर मचाने पर जुटी भीड़
दुष्कर्म के बाद नाबालिग किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर बाहर आई और जोर-जोर से हंगामा करने लगी। शोर सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और भारी हंगामा हुआ।

आरोपी को बचाने पहुंचे लोग, भीड़ ने किया हमला
हंगामे की सूचना मिलने पर आरोपी को बचाने के लिए एक महिला और एक व्यक्ति मौके पर पहुंचे और उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। इससे गुस्साई भीड़ और भड़क गई. लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनके साथ जमकर मारपीट कर दी।

पुलिस के पहुंचने से पहले बाइक से फरार हुआ आरोपी
सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ से महिला और व्यक्ति को बचाया। हालांकि, इसी बीच आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था।

अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
कई दिनों की तलाश, तकनीकी निगरानी और पुख्ता सूचना के आधार पर आखिरकार धौलपुर पुलिस ने आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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सीएमओ की अध्यक्षता में ‘डायरिया से डर नहीं’ कार्यक्रम की समीक्षा बैठक
पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से जिले में चलाया जा रहा कार्यक्रम

गोण्डा : स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से जिले में चलाये जा रहे “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम की समीक्षा बैठक मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संत लाल पटेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके लिए समुदाय में डायरिया के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसके साथ ही डायरिया केस की रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा बैठक में पीएसआई इंडिया के पंकज पाठक ने बताया कि पीएसआई इंडिया द्वारा जनपद गोण्डा में 80 स्थानों पर डायरिया से संबंधित दीवार लेखन किया गया है। टीम ने ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों पर आशा एवं एएनएम की बैठक में प्रतिभाग कर डायरिया पर विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा 50 छाया ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों का सहयोगात्मक निरीक्षण किया गया है। अब तक 1151 आशा कार्यकर्ताओं, 177 एएनएम व 38 आशा संगिनी व 159 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा महिला आरोग्य समिति की 179 सदस्यों का डायरिया पर अभिमुखीकरण पीएसआई इंडिया द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ ही पीएसआई इंडिया द्वारा पिछले तीन माह के दौरान जिले में आयोजित की गयीं गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में एसीएमओ डॉ. सी. के. वर्मा और डॉ. जय गोविंद, डीपीएम अमरनाथ, डीसीपीएम डॉ. आर पी सिंह के साथ ही पीएसआई इंडिया से अवध कुमार आदि उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएम प्रगति के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश में पीएम प्रगति की तर्ज पर स्टेट प्रगति शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह का एक दिन निर्धारित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने जनवरी, 2026 में स्टेट प्रगति की प्रथम बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के अंतर्गत चिन्हित स्कूलों में कम्प्यूटर/सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (आईसीटी लैब), स्मार्ट क्लासेस, लाईब्रेरी आदि की व्यवस्था शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए लिए ईएफसी/डीएफसी सहित अन्य कार्यों को मार्च तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समय से कार्य पूर्ण हो इसके लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य दिए जाएं एवं नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

मुख्य सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर स्टेट फंड से भी विद्यालयों में टिंकरिंग लैब तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टिंकरिंग लैब में ऐसे नवाचारी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के अध्यापकों को तैनात किया जाए, जो बच्चों के भीतर छिपी उनकी प्रतिभा को निखारकर उन्हें नवोन्मेषी बना सकें। उन्होंने कहा कि शुरूआत में ऐसे 10-12 स्कूलों को तैयार कर नवोन्मेषी प्रोटोटाईप मॉडल तैयार करवाए जाएं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अपना खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आस पास खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य किए जाने की बात कही।

मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटराईजेशन शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने ऋण समितियों का ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर (Day-End Closure) को 100 प्रतिशत लागू किए जाने में तेजी लायी जाए।

इस अवसर पर सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल एवं अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता श्री मेहरबान सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निबटेगी। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

त्रिपुरा के उनकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले में पांच आरोपितों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। इनमें से दो आरोपित नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक फरार आरोपित की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की एक टीम को उसकी तलाश में नेपाल भेजा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरार आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि फरार आरोपित बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने त्रिपुरा के मृतक छात्र के प्रति शोक प्रकट किया है।

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उधम सिंह नगर: जिले के गदरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी बाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मजार हटाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज सुबह सख्त कदम उठाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे प्रशासनिक टीम गदरपुर थाने पहुंची, जिसके बाद पांच बजे सरकारी बाग परिसर में कार्रवाई शुरू हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगभग तीन घंटे तक चले ऑपरेशन में पूरी मजार को जमींदोज कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे को ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए मौके से हटाया गया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इलाके में बैरिकेडिंग

कार्रवाई से पहले पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई और हर पॉइंट पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

नोटिस के बावजूद नहीं हटाई गई मजार

एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि सरकारी बाग की जमीन पर अवैध रूप से धार्मिक संरचना का निर्माण किया गया था। उद्यान विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद मजार को शिफ्ट नहीं किया गया। ऐसे में नियमों के तहत प्रशासन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।

प्रदेशभर में जारी है अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान

आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विशेष समुदाय द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में मजारों को बनाकर वन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जिसे लैंड जेहाद माना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जेहाद नही होने दिया जाएगा। देवभूमि के सनातन स्वरूप को बनाए रखना हमारा पहला दायित्व है। हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, हम सरकारी जमीनों से अवैध निर्माण हटा रहे हैं।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट नीति — सरकार को जनता के द्वार तक पहुँचाना — आज धरातल पर पूरी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। आज 26 दिसंबर 2025 को प्रदेश के 13 जनपदों में 126 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 64,960 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इन शिविरों के माध्यम से 10,962 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,952 शिकायतों का मौके पर ही या समयबद्ध निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त 12,399 प्रकरणों में विभिन्न प्रमाण पत्र एवं सरकारी लाभ प्रदान किए गए, जबकि 39,923 नागरिकों को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

यह आंकड़े नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री धामी की कार्यसंस्कृति, जवाबदेही और ज़ीरो टॉलरेंस नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “मेरी सरकार का संकल्प स्पष्ट है — जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुँचेगी।‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सके। हर शिकायत का समयबद्ध समाधान और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो दिव्यांग, वृद्ध या कमजोर वर्ग के लाभार्थी शिविरों तक नहीं आ सकते, उनके घर तक अधिकारी स्वयं जाएँ, शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण केवल कागज़ी नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावी हो | किसी भी स्तर पर लापरवाही, टालमटोल या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी | प्रत्येक जनपद में फीडबैक आधारित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए| योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और गरिमा के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे | मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसेवा में कोताही करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सुशासन की नई पहचान

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुशासन, संवेदनशीलता और जवाबदेही का मॉडल राज्य बना रहा है। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है।

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार ने सोमवार को अंतरिम बजट पेश किया, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला किया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “विपक्ष पूरी तरह से फेल है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को चार बार अराजकता की आग में झोंका है, लेकिन फिर भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है।

सपा प्रदेश में दंगे करा चुकी है। वे प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया ला चुके थे, लेकिन अब जब प्रदेश माफिया विहीन है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।” उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक प्रदेश में जितने माफिया हुए हैं, उनको महिमा मंडित और पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। आज प्रदेश अमन-चैन की राह पर है और विकास राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। एक बार फिर 2027 में प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है।”

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सप्लीमेंट्री बजट जरूरी था और इसे पेश किया गया है। विपक्ष को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अराजकता और अपराध पर ध्यान देते हैं और माफिया को बचाते हैं। उनका बजट या विकास से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए वे इसकी आलोचना करते हैं।” मौर्य ने कहा, “जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है, तो सभी विधायक एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। इसे जाति या समुदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा या दलित। विधायकों का एक-दूसरे से मिलना और बातचीत करना स्वाभाविक और सकारात्मक है।”

उन्होंने पीएम मोदी द्वारा गुरुवार को प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने को लेकर कहा, “यह गर्व की बात है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत है।” मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, “उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने 2017 से राज्य के चौतरफा विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है, खासकर इसका मकसद युवाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल देना, किसानों के लिए खुशहाली और विकास सुनिश्चित करना और पिछड़े, दलित और पसमांदा समुदायों का उत्थान करना रहा है। योगी सरकार ने हमेशा पूरे राज्य के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है।”

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देहरादून: सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि “जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के ऐसे लाभार्थी जो शिविरों तक नहीं आ सकते, उनके घर तक अधिकारी स्वयं पहुँचें, मौके पर ही आवेदन भरवाएँ और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यह अभियान किसी भी स्थिति में औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा का उद्देश्य कार्यक्रम को और अधिक गति देना, उसे परिणाम-केंद्रित बनाना और जनता तक वास्तविक लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम निरीक्षण का नहीं बल्कि सेवा और समाधान का मंच है। बैठक में सचिव श्री विनोद कुमार सुमन एवं अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिविरों की सूचना पूर्व से व्यापक स्तर पर दी जाए और इन्हें उत्सव के स्वरूप में आयोजित किया जाए। स्थानीय भाषाओं—गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं अन्य स्थानीय बोलियों—में प्रचार-प्रसार अनिवार्य किया जाए, ताकि आमजन सहजता से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को आवेदन के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा तय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल समस्याएँ सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने। जहाँ समाधान तत्काल संभव हो, वहाँ मौके पर ही कार्रवाई की जाए। जहाँ समय लगे, वहाँ स्पष्ट समयसीमा और उत्तरदायित्व तय कर लाभार्थी को जानकारी दी जाए। यदि किसी क्षेत्र से फीडबैक संतोषजनक न आए तो वहाँ पुनः शिविर लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिला मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, युवक मंगल दलों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बार-बार सामने आ रही समस्याओं की सूची बनाकर शासन के समक्ष रखी जाए। साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और धीमी गति से कार्य करने वाले विभागों को चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक 56,550 से अधिक लोग प्रतिभाग कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में बिना पूर्व सूचना अल्मोड़ा के एक शिविर में पहुँचकर स्वयं जनता से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे आगे भी शिविरों का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाएँ। मंच तक सीमित न रहकर स्टॉल स्तर पर जाकर नागरिकों से संवाद करें। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और कमजोर वर्ग को आवेदन, दस्तावेज़ एवं पात्रता से जुड़ी प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष सहायता दी जाए। केवल समाधान, सहयोग और संवाद पर केंद्रित रहें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाए। स्थानीय बोलियाँ जानने वाले अधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। डीएम/सीडीओ बिना पूर्व सूचना के भी शिविरों में पहुँचें। बड़े न्याय पंचायतों में एक से अधिक कैंप तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर लगाए जाएँ। आधार कार्ड अपडेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। प्रत्येक कैंप के बाद फीडबैक सर्वे और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू हो। लाभार्थियों से SMS/कॉल के माध्यम से समाधान की पुष्टि की जाए और यह चिन्हित किया जाए कि कौन-सी समस्या बार-बार आ रही है तथा कौन-सा विभाग अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रहा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के द्वार तक पहुँचाना है और जनता को यह स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि सरकार उनकी सुविधादाता है, बाधा नहीं।

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देहरादून: जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी अंतर्गत विद्यालय परिसरों के समीप घटित भालू हमले की घटनाओं को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यंत गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने भालू हमले में घायल हुए पीड़ित छात्र से दूरभाष पर सीधी बातचीत कर न केवल उसका हालचाल जाना, बल्कि उसे ढांढस बंधाते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार एवं सुरक्षा के हर स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिस साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना असाधारण साहस का उदाहरण है। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि राज्य सरकार ऐसे साहसी बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन एवं वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से गश्त बढ़ाई जाए, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों एवं आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा के अतिरिक्त पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि घायल छात्र को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी बनाए रखने और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास कायम करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए सरकार हर परिस्थिति में पूरी प्रतिबद्धता और कठोरता के साथ कार्य करेगी।

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतार आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का है। इसी विजन का सशक्त उदाहरण संत कबीर नगर जिले की रमा रानी वर्मा हैं, जिन्होंने “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। वह नैना कॉस्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग नाम से एक इकाई का संचालन कर रही हैं। इनका कहना है कि “योगी आदित्यनाथ सरकार के विज़न और नीति से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है”।

औद्योगिक नगर, मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद की रहने वाली रमा रानी वर्मा ने बी-टेक (कंप्यूटर साइंस) किया है। पढ़ाई के बाद उनके सामने भी वही विकल्प थे जो आज अधिकतर युवाओं के सामने होते हैं, यानी नौकरी की तलाश। लेकिन उन्होंने पारंपरिक रास्ते पर चलने के बजाय खुद का रास्ता बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि यदि सरकार का सहयोग मिले तो युवा स्वयं का रोजगार कर न केवल अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार की ओर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने उनके इस सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस अभियान के अंतर्गत रमा रानी वर्मा को 3.5 लाख रुपये का ऋण मिला। यह राशि उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और भरोसे की पूंजी थी, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी।

सरकार से मिले इस सहयोग से उन्होंने संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में कास्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के निर्माण के साथ-साथ अपने दुकान के मध्य से उनकी बिक्री शुरू की है। विशेष बात यह है कि उनका यह पूरा कार्य स्थानीय स्तर पर और परिवार के सहयोग से किया जा रहा है। घर से शुरू हुआ यह उद्यम धीरे-धीरे व्यवस्थित स्वरूप लेता जा रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। रमा रानी वर्मा की यह यात्रा योगी सरकार के लोकल से ग्लोबल विजन को भी दर्शाती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार सृजन ही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। यह वही सोच है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं ताकि प्रदेश का हर जिला आत्मनिर्भर बने।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जब प्रदेश का युवा सशक्त होगा तभी उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सरल और पारदर्शी योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। रमा रानी वर्मा बताती हैं कि योजना की प्रक्रिया सरल रही और उन्हें समय पर ऋण प्राप्त हुआ। किसी प्रकार की अनावश्यक दिक्कत या भटकाव का सामना नहीं करना पड़ा। यह सुशासन और पारदर्शिता योगी सरकार की पहचान बन चुकी है जहां लाभार्थी तक लाभ सीधे और प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। आज रमा रानी वर्मा न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य युवाओं खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। रमा रानी वर्मा की सफलता यह प्रमाणित करती है कि यदि मजबूत नेतृत्व वाली सरकार हो और नीतियां स्पष्ट हों तो आम परिवार की बेटी भी उद्यमिता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्री राजेश जुवांठा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना की है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण तथा नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। इसके साथ ही ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बुग्गावाला और हरिद्वार क्षेत्र के नागरिकों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री प्रदीप बत्रा,जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी |

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के तहत चिन्हित विकास के लक्ष्यों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर मासिक रैंकिंग करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। शुरूआती मासिक रैंकिंग में जनपद चम्पावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री द्वारा विकास के मोर्चे पर जिलों के प्रदर्शन के आकलन हेतु एस.डी.जी. के संकेतकों की कसौटी पर रैंकिंग करने की हिदायत दी गई थी। जिसके अनुपालन में नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेस (सी.पी.पी.जी.जी.) द्वारा एस.डी.जी. की अवधारणा के अनुसार मासिक रूप से अनुश्रवण किए जाने योग्य चिन्हित संकेतकों की जनपदवार रैंकिंग शुरू की गई है। जिसके लिए सी.पी.पी.जी.जी. द्वारा इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर माह तक 11 सतत् विकास लक्ष्यों के कुल 39 संकेतकों का डाटा प्राप्त करते हुए समसामयिक लक्ष्यों के आधार पर पहली बार जिलों की रैंकिंग जारी कर दी गई है।

मासिक रैंकिग के आधार पर जनपद चम्पावत ने 96 अंक प्राप्त कर प्रथम, जनपद बागेश्वर ने 94 अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा जनपद नैनीताल ने 92 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सी.पी.पी.जी.जी. के विशेष कार्याधिकारी अमित पुनेठा ने कहा है कि रैंकिंग में पिछड़े जनपदों से वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सभी एस.डी.जी. में तय लक्ष्यों को प्राप्त कर करने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग के लिए चिन्हित 39 संकेतकों के अलावा आवश्यतानुसार समसामयिक लक्ष्यों के सापेक्ष योजनाओं का अनुश्रवण करने के लिए भविष्य में अन्य संकेतकों को भी शामिल किया जा सकता है।

एस.डी.जी. को लेकर उत्तराखंड में प्रतिबद्ध प्रयास : राष्ट्रीय स्तर पर बनी अलग पहचान

वर्ष 2030 तक गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अभाव से मुक्त विश्व की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकृत और अपनाए गए थे। एसडीजी के चार प्रमुख आयाम हैं : सामाजिक समानता; समावेशी आर्थिक विकास; पर्यावरण संरक्षण; और शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में गंभीरता के साथ प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड विभिन्न विकास क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। नीति आयोग द्वारा जारी एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त कर सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों की सार्थकता सिद्ध की है।

सतत विकास के चिन्हित लक्ष्य

एसडीजी सं. 1 गरीबी उन्मूलन
एसडीजी सं. 2. शून्य भुखमरी
एसडीजी सं. 3. उत्तम स्वास्थ्य
एसडीजी सं. 4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
एसडीजी सं. 6. स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता
एसडीजी सं. 7. संवहनीय स्वच्छ ऊर्जा
एसडीजी सं. 8. उत्तम कार्य एवं आर्थिक उन्नति
एसडीजी सं. 9. उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना विकास
एसडीजी सं. 10. असमानता दूर करना
एसडीजी सं. 11. संवहनीय शहर एवं समुदाय
एसडीजी सं. 15. भूमि पर जीवन

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाया गया है। इससे हम आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के साथ राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने में भी सफल हो सकेंगे। इसी के दृष्टिगत सभी विभागों एवं जिलाधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार एस.डी.जी. के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु कार्य करने की अपेक्षा की गई है। जिलों की पहली रैंंकंग में प्रथम स्थान पर रहने वाले चंपावत जिले सहित अच्छा प्रदर्शन करने वाले अन्य जिलों को बधाई। सभी जिले बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। जिन लक्ष्यों व इंडिकेटरों में हमें सुधार की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा खेल विभाग द्वारा प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, रायपुर (देहरादून) में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया। भविष्य में मुख्यमंत्री श्री धामी प्रत्येक जिले में भ्रमण के दौरान अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे| मुख्यमंत्री ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, दिनचर्या और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवाओं से यह भी पूछा कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान किन-किन सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़ अभ्यास, खेल गतिविधियों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को दी जा रही सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि वे पूरी आत्मविश्वास के साथ देश की सेवा के लिए चयनित हो सकें।

युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं भी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित खेल गतिविधियों में भाग लिया और युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट किया जाए तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सहायता से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा इस योजना के माध्यम से देश सेवा के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बनें। युवाओं को हर संभव सुविधा और मार्गदर्शन देना हमारी प्राथमिकता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं को देश की तीनों सेनाओं में सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह योजना युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करती है। कम आयु में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा न केवल देश की सुरक्षा में योगदान देते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी कौशल भी अर्जित करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मानना है कि अग्निवीर प्रशिक्षण युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सशक्त करता है। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासित दिनचर्या और टीम भावना के माध्यम से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना से प्रशिक्षित युवा सेवा अवधि के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनते हैं। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल जैसे अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व और तकनीकी दक्षता उन्हें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करती है।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्तराखंड के अधिक से अधिक युवा अग्निवीर योजना का लाभ उठा सकें। इसके लिए राज्य में निःशुल्क प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन, अनुभवी प्रशिक्षक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि प्रदेश के युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव डॉ. आशीष चौहान सहित खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा प्रांतीय रक्षक दल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित एवं विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी एक भाई के रूप में प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता और सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। भारत में अनेकों संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और खान-पान की विविधता के बावजूद एकता की भावना रही हैं। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए भारत ने हमेशा समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी समुदायों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट का विकास, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने एवं तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत जैसे निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नए वक़्फ़ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि इन संपत्तियों का वास्तविक लाभ समाज के गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुँच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा जनता से किए वादे के अनुसार हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया है। हमने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना भी की गई है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 169 लाभार्थियों को 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है। ये कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदायों सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत सभी मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। ताकि किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या छल से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा विश्व के कई अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सभी अल्पसंख्यको से आह्वान करते हुए कहा कि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन देशों में हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं। इस अवसर पर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती फरजाना बेगम, पद्मश्री डॉ. आर.के जैन, श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष श्री नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड श्री शादाब शम्स, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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सिवनी। तमिलनाडु के चेन्नई से बिहार के चंपारण के लिए रवाना हुआ विशालकाय शिवलिंग इन दिनों लोगों के लिए आस्था और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। 1 लाख 80 हजार किलो वजनी और करीब 30 फीट ऊंचा यह शिवलिंग इस समय जबलपुर से नागपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से गुजर रहा है। जहां-जहां से यह गुजर रहा है, वहां लोग दर्शन और पूजा के लिए उमड़ पड़ रहे हैं।

इस शिवलिंग को विशेष रूप से तैयार किए गए 110 चक्कों वाले भारी ट्रेलर पर ले जाया जा रहा है। ट्रेलर चालक अरुण कुमार के मुताबिक, यह यात्रा 23 दिन पहले चेन्नई से शुरू हुई थी और लगभग 20 दिन बाद शिवलिंग बिहार के चंपारण पहुंचेगा। यहां इसकी प्राण-प्रतिष्ठा निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में की जाएगी।

पूर्वी चंपारण जिले के जानकीनगर स्थित कैथवलिया गांव में बन रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा कराया जा रहा है। मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। मंदिर परिसर में कुल 18 शिखर होंगे, जबकि 22 अन्य छोटे मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट निर्धारित की गई है।

विशेष बात यह है कि यह शिवलिंग एक ही पत्थर से तराशकर बनाया गया है। इसे विनायक वेंकटरमण की कंपनी ने करीब 10 साल की मेहनत से तैयार किया है, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का खर्च आया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में वास्तुकार लोकनाथ के मार्गदर्शन में इस शिवलिंग को आकार दिया गया। शिवलिंग पर उकेरे गए 1008 छोटे-छोटे शिवलिंग इसकी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व को और भी खास बनाते हैं।

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मुंबई : नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) लेनदेन प्लेटफॉर्म शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में प्रस्तावित प्रवेश का पहला कदम है।

एनसीडीएक्स ने कहा एमएफ प्लेटफॉर्म इक्विटी ट्रेडिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से काम करेगा और काफी कम समय में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए अच्छी स्थिति में है। म्युचूअल फंड सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन ऑर्डर की क्लियरिंग और सेटलमेंट एनसीडीएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेशनल सकमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड से किया जाएगा।

एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्स कार्यकारी अधिकारी अरुण रास्ते ने कहा कि इक्विटी लॉन्च से पहले म्चूचुअल फंड प्लेटफॉर्म शुरू करना एक रणनीतिक निर्णय है। म्यूचुअल फंड नए निवेशकों के लिए सबसे सरल और सुरक्षित शुरुआत विकल्पों में से एक है और हमारा मानना है कि भारत की इक्विटी यात्रा यहीं से शुरू होती है।

एनसीईएक्स का म्यूचुलअ फंड प्लेटफॉर्म ग्रामीण और अर्ध शहरी बचत उत्पादों, विनियमिम निवेश क्षेत्रों में स्थानांतरित करने और इक्विटी में अधिक भागीदरी के लिए एम मजबूत रास्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कम राशि वाले एसआईपी और सुरक्षित एक्सचेंज-आधारित बुनियादी ढांचे के साथ, यह हमें भारत के लिए एक मल्टी-एसेट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के एक कदम और करीब लाता है।

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नई दिल्ली: भारत और जॉर्डन के संबंधों में गर्मजोशी को दर्शाते हुए अरब देश के युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वयं वाहन चलाकर जॉर्डन संग्रहालय लेकर गए। युवराज पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। जॉर्डन प्रधानमंत्री की चार दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव है।

इस यात्रा के दौरान वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। अम्मान के रस अल-ऐन इलाके में स्थित जॉर्डन संग्रहालय देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें जॉर्डन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रदर्शन किया गया है। वर्ष 2014 में निर्मित यह संग्रहालय प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक क्षेत्र की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाता है। संग्रहालय में 15 लाख वर्ष पुरानी जानवरों की हड्डियां और चूना प्लास्टर से बनीं 9,000 वर्ष पुरानी ऐन गजल मूर्तियां हैं जिन्हें दुनिया की सबसे प्राचीन निर्मित मूर्तियों में शामिल किया जाता है।

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कौशांबी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 325 से ज्यादा सीटें जीतकर सपा का सूपड़ा साफ करेगी। सोमवार को अपने गृह जिले पहुंचे मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष (पंकज चौधरी) का निर्वाचन हो चुका है।

उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 2017 में भाजपा और सहयोगियों ने 325 सीटें जीती थी और इस बार (पार्टी) पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 325 से ज्यादा सीटें जीतेगी और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करेगी। उन्होंने कहा इनकी गुंडागर्दी, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अंत होगा तथा पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा।

पत्रकारों द्वारा प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों पर लाठी चलने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सरकार की आलोचना किए जाने के सवाल पर मौर्य ने कहा “अखिलेश यादव प्रदेश की चिंता न करें, हमें छात्रों और युवाओं की पूरी चिंता है और हमारी डबल इंजन की सरकार सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।”

इससे पहले मौर्य आज अपने पैतृक आवास सिराथू पहुंचे। उन्होंने पैतृक आवास से निकलते हुए फरियादियों के प्रार्थना पत्र लिए और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। घर में करीब आधा घंटा रुकने के बाद वह वापस हेलीपैड पर पहुंचे वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से शिकायती पत्र लेकर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिया।

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देहरादून। उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए), उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) तथा यू-प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को आपदा प्रबंधन का समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से सभी कार्मिकों को फस्र्ट रिस्पांडर के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि आपदा की किसी भी स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर त्वरित, प्रभावी और सुरक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी तथा यू-प्रिपेयर परियोजना में नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में यह आवश्यक है कि विभाग के प्रत्येक कार्मिक के पास आपदा के समय जीवन रक्षक बुनियादी कौशल हों, ताकि वे न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, बल्कि आम जनमानस की सहायता भी कर सकें।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को बुनियादी खोज एवं बचाव (सर्च एंड रेस्क्यू), भार उठाना एवं स्थिर करना, प्रारंभिक जीवन सहायता (फस्र्ट एड), सीपीआर, घायलों को सुरक्षित तरीके से उठाना एवं स्थानांतरित करना, रस्सी आधारित बचाव तकनीक (रोप रेस्क्यू) सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर आपात स्थितियों से निपटने के उपायों की भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

साथ ही भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, हीट वेव तथा कोल्ड वेव जैसी आपदाओं के दौरान किस प्रकार एक फस्र्ट रिस्पांडर के रूप में त्वरित प्रतिक्रिया दी जाए, सुरक्षित निकासी कराई जाए और प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह संपूर्ण प्रशिक्षण एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा।

अपर सचिव एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री आनंद स्वरूप ने कहा कि इस पहल से आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागीय कार्मिकों की भूमिका केवल प्रशासनिक या तकनीकी सहयोग तक सीमित न रहकर, आपदा के समय सक्रिय फील्ड रिस्पॉन्स तक विस्तारित होगी। प्रशिक्षित फस्र्ट रिस्पांडर के रूप में कार्मिक घटनास्थल पर पहुंचकर शुरुआती गोल्डन ऑवर में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे, जिससे जनहानि और क्षति को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे राज्य की समग्र आपदा प्रतिक्रिया क्षमता और संस्थागत मजबूती में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर अपर सचिव श्री आनंद स्वरूप, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, यूप्रिपेयर के श्री एसके बिरला आदि मौजूद थे।

आपदा प्रबंधन विभाग के कार्य क्षेत्र से रूबरू हुए कर्मचारी
देहरादून। इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यक्षेत्र, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (डीईओसी) की संरचना, भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। सचिव श्री विनोद कुमार सुमन ने कर्मचारियों को लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने कार्य एवं जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आवश्यक है।

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित एक चावल मिल में दीवार गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आज सुबह सूरजपुर जिले के नयनपुर इलाके में एक निजी चावल मिल में हुई। सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, जब मजदूर मिल के अंदर चावल के बोरे हटा रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई।

इस घटना में दो मजदूर मलबे में दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। ठाकुर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान वेद सिंह, भोला सिंह और विफल के रूप में हुई है जबकि घायल सुरेंद्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस बीच, मौत की खबर मिलने के बाद ग्रामीण मिल के बाहर जमा हो गए और मृतक मजदूरों के परिजनों के लिए मुआवजे तथा मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से लेकर कार्य पूर्ण होने तक प्रत्येक स्तर की समय सीमा निर्धारित की जाए। विभागों द्वारा अपनी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने नंदा राजजात यात्रा से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।

मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना (कुल लागत 8444.67 लाख), रामनगर नैनीताल में मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 3857.64 लाख) एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट – सुतोल – कनोल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (लागत 1289.21 लाख), टनकपुर (चम्पावत) में मीडिया सेंटर , गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण ( कुल लागत 1424.52 लाख) के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समिति की बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी एवं 188 बैडेड बैरक (कुल लागत 1991.54 लाख) और देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (कुल लागत 3034.78 लाख) निर्माण कार्य को भी संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने AMRUT 2.0 के तहत् विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल, पार्क प्रस्तावों एवं जलाशय कायाकल्प आदि के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने पार्क एवं जलाशयों के कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश हैं। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री एस.एन. पाण्डेय, श्री युगल किशोर पंत एवं अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं श्रीमती निवेदिता कुकरेती, श्रीमती विम्मी सचदेव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित अवैध कफ सिरप के निर्माता से जुड़े धन शोधन के मामले में तीन राज्यों के 25 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुए और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके सहयोगी आलोक सिंह और अमित सिंह, तथा चाटर्डर् अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से संबंधित परिसरों पर कार्रवाई की गयी।

ईडी उन आरोपी कफ सिरप निर्माताओं के ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है जिन पर धोखाधड़ी करके कफ सिरप की आपूर्ति की और इसके अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया। ये छापे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर तथा पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मारे गए। सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीमें इन विभिन्न स्थानों पर वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉडर् और कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच कर रही हैं।

गौरतलब है कि ईडी ने पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज 30 से अधिक प्राथमिकियों के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। ये मामले कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार तस्करी से संबंधित हैं। इस काले व्यापार से करीब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय होने का अंदाजा लगाया गया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और माना जा रहा है कि वह दुबई में है।

उसके पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक कुल 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की समन्वित जांच के लिए एक विशेष जांच दल का भी गठन किया है।

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Gaura-Saurabh Luthra Passports Cancelled: गोवा के अर्पोरा इलाके में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में शनिवार आधी रात को लगी भीषण आग ने 25लोगों की जान ले ली। इस हादसे में पांच पर्यटक और 20स्टाफ सदस्यों की मौत हुई, जो क्लब में मौजूद थे।अभी तक आग लगने के सटीक कारणों की जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में ओवरक्राउडिंग और इमरजेंसी एग्जिट की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं, अब दोनों भाइयों के पासपोर्ट केंसिल कर दिए गए है। 

लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द

दरअसल, इस हादसे के बाद गोवा पुलिस की अपील पर केंद्र सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गोवा सरकार के अनुरोध की समीक्षा की और दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने दोनों को नोटिस जारी किए। इन नोटिसों में पासपोर्ट एक्ट, 1967की धारा 12(1)(बी) और अन्य प्रावधानों का हवाला दिया गया है, जिसमें पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट का जिक्र है। इसके अलावा दोनों भाइयों को सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि उनके पासपोर्ट क्यों न रद्द किए जाएं। यानी फिलहाल दोनों लूथरा भाई फुकेट से आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। 

बता दें, इस क्लब के सह-मालिक गौरव लूथरा (44वर्ष) और सौरभ लूथरा (40वर्ष) हैं, जो देशभर में 20से ज्यादा क्लब और रेस्तरां चलाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद वे तुरंत फरार हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आग लगने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट बुक की और थाईलैंड के फुकेट पहुंच गए। वहां उन्होने एक रिसॉर्ट में चेक-इन किया, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। एक रिपोर्ट में फुकेट एयरपोर्ट पर गौरव लूथरा की इमिग्रेशन चेक के दौरान ली गई तस्वीर भी सामने आई है।

गोवा पुलिस और इंटरपोल की कार्रवाई

गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें गैर-इरादतन हत्या (कुलपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर) और साजिश की धाराएं शामिल हैं। CBI ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है, जो भाइयों की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करेगा। दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई आज हो सकती है।

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नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस के कारण किस तरह से आम जनता को परेशान होना पड़ा. ये किसी से छिपा नहीं है. बीते 1 हफ्ते के भीतर हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. इसके कारण यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए. हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं. सरकार ने एक्शन लेते हुए इंडिगो की 10 प्रतिशत उड़ानों को कम कर दिया है. इस पूरे मामले पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि ये स्थिति कैसे बनी? इसके साथ ही क्या कर रहे थे जब किराया आसमान छू रहा था.

कोर्ट ने इंडिगो उड़ान अव्यवस्था पर केंद्र और एयरलाइन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने यात्रियों को हुई परेशानी, भारी किराया वृद्धि और अपर्याप्त मुआवजे पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पूछा गया कि फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए? एयरलाइंस स्टाफ की जिम्मेदारी कैसे तय हो? यह आर्थिक नुकसान व सिस्टम की विफलता का मुद्दा है, कोर्ट ने पायलटों के ड्यूटी टाइमिंग नियमों पर भी जोर दिया. इंडिगो एयरलाइंस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को करेगा. कोर्ट ने पक्षकारों से अपने जवाब फाइल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गठित कमेटी की जांच पूरी होने पर अगली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति अचानक क्यों पैदा हुई? यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए? बेंच ने सरकार से पूछा कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों को संभालने और परेशानी रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं. फ्लाइट में रुकावट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि यात्रियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? आप यह कैसे पक्का कर रहे हैं कि एयरलाइन स्टाफ जिम्मेदारी से पेश आए? कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ परेशानी का नहीं है, इसमें आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी भी शामिल है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले ₹5,000 में मिलने वाले टिकट अब बढ़कर ₹30,000- 35,000 हो गए हैं. बेंच ने पूछा, अगर कोई संकट होता, तो दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती थी? किराया ₹35,000- 39,000 तक कैसे पहुंच सकता है? दूसरी एयरलाइंस इतनी रकम कैसे चार्ज करना शुरू कर सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है?

जवाब में, ASG चेतन शर्मा ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र करते हुए कहा कि कानूनी सिस्टम पूरी तरह से लागू है. ASG चेतन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र लंबे समय से FDTL को लागू करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन एयरलाइन ने सिंगल जज के सामने जुलाई और नवंबर के फेज के लिए एक्सटेंशन मांगा था. ASG चेतन शर्मा ने कहा कि यह पहली बार है जब मिनिस्ट्री ने दखल दिया है. हमने किराए की लिमिट तय कर दी है, यह लिमिट अपने आप में एक सख्त रेगुलेटरी एक्शन है.

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें। जिससे वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों का 3300 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इनमें से पाँच मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि दो और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही हेली एंबुलेंस, आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। राज्य में मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की भी निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गाँवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, साथ ही 356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी गतिमान है। 1248 नर्सिंग अधिकारियों और 170 टैक्नीशियनों को भी नियुक्तियां प्रदान की गई है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमने, राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रियाएँ मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। अब तक प्रदेश के लगभग 27 हजार युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जहां भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से भरा जायेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज में 62 प्रतिशत परमानेंट फैकल्टी हैं। भविष्य में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का काम 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अगले सत्र से दोनों मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 625 बच्चे एमबीबीएस और 256 बच्चे पीजी कर रहे हैं। राज्य में करीब 100 कॉलेज हैं, जिसमें से 14 हजार बच्चे हर साल नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाल ही में नियुक्त हुए 3000 नर्सिंग स्टाफ में 100 प्रतिशत लोग उत्तराखंड राज्य के हैं। उन्होंने कहा राज्य में 32 लाख लोगों की निःशुल्क जांच, 350 लोगों को एयर एम्बुलेंस से हाइय सेंटर रेफर किया गया है।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, विधायक श्री खजान दास, सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अजय आर्य एवं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मौजूद थे।

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मुंबई (अनिल बेदाग)

तोईफ़ा 2025 का रेड कार्पेट जितना सितारों से जगमगाता रहा, उतना ही एक लम्हा सबकी यादों में कैद हो गया और वह लम्हा था रुपाली सूरी के वॉक का। गुलाबी लिबास में चमकती रुपाली की एंट्री ने जैसे पूरे माहौल का मूड बदल दिया। वह सिर्फ रेड कार्पेट पर उतरी नहीं, बल्कि उसे अपने अंदाज़ से एक कहानी बना गईं। ब्लश-पिंक आउटफ़िट में रुपाली ने आधुनिक फैशन की धार और क्लासिक सौंदर्य की नरमी को जिस संतुलन से निभाया, वह देखने लायक था। परिधान पर की गई बारीक कारीगरी और हल्की ग्लिमरिंग चमक ने उनके लुक में ऐसा जादू भरा कि कैमरों की रोशनी भी जैसे एक पल के लिए ठहर गई।

एक्सेसरीज़ बेहद सोच-समझकर चुनी गईं। न ज़्यादा, न कम। उनका उद्देश्य एक ही था: लुक बोले, और बाकी सब बस उसे फुसफुसाकर पूरा करें। वहीं, चेहरे पर सॉफ्ट मेकअप, लहराती लटें और पिंक ग्लो का ताज़ा स्पर्श रुपाली के पूरे रूप को युवा, नाज़ुक और फिर भी परिपक्व दिखा गया। पर असली जादू तो कपड़ों में नहीं था, वह रुपाली की मौजूदगी में था। तस्वीरें सिर्फ फैशन नहीं, एक फीलिंग कैद कर रही थीं। उनकी चाल, मुस्कान, सहज आकर्षण और दर्शकों से बनने वाला वह नर्म कनेक्शन… यही वह ह्यूमन इफ़ेक्ट था जिसने उन्हें भीड़ में भी अलग, खास और अविस्मरणीय बना दिया।

सोशल मीडिया की रिएक्शन भी इसे साबित कर गई। किसी ने उन्हें “एलीगेंस की मिसाल” कहा, तो किसी ने “शाम की ताज़ा हवा।” तोईफ़ा 2025 में अनेक ग्लैमरस लुक्स आए, कई चमके… लेकिन रुपाली का गुलाबी लम्हा दिलों पर छाप छोड़ गया। जैसे उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि ग्लैमर सिर्फ इस बात में नहीं कि आप क्या पहनते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कितनी आत्मीयता, आत्मविश्वास और प्यार के साथ जीते हैं।

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देहरादून: गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए गंभीर नाइटक्लब अग्निकांड को लेकर प्राप्त मीडिया रिपोर्टों एवं स्थानीय स्तर की सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क स्थापित किया जाए तथा आवश्यक सहायता—विशेष रूप से पहचान, उपचार, सहायता राशि एवं अन्य औपचारिकताओं—को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार के सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे घटना पर लगातार नजर रखें और यदि राज्य के किसी नागरिक के प्रभावित होने की पुष्टि होती है तो परिजनों को हर आवश्यक सहायता—चिकित्सा, कानूनी, परामर्श अथवा अन्य किसी भी प्रकार की—तत्परता से प्रदान की जाए। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूर्ण संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार गोवा प्रशासन से सतत संपर्क में है और घटना से जुड़ी अद्यतन जानकारी प्राप्त होते ही आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे।

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लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि दिन- प्रतिदिन की परेशानियां-दिक्कतें हैं, उससे पूरा देश चिंतित है, जिसका समाधान, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान को आमजन के हित में सही से लागू करके ही तलाशा जाना बेहतर होगा। बसपा मुखिया मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश के करोड़ों ग़रीबों, दलितों, शोषितों-पीड़ितों आदि इन ’बहुजन समाज’ के मसीहा बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को, कल दिनांक 6 दिसम्बर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस (देहांत) पर, बी.एस.पी. के बैनर तले उनके अपार समर्थकों व अनुयायियों ने अम्बेडकर को शत्-शत् नमन् तथा श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए तहेदिल से शुक्रिया एवं आभार।

उन्होंने कहा कि विशेषकर लखनऊ के ’डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल’ एवं यूपी-दिल्ली सीमा पर गौतम बुद्ध नगर ज़िला में नोएडा के ’राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन’ में बड़ी भारी संख्या में एकत्र होकर तथा देश के अन्य राज्यों में भी ज़ोन-स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए सभी लोगों का व खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के छोटे-बड़े सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की मेरी व पार्टी की ओर से भी जितनी सराहना की जाए वह कम है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मौके पर जब देश भर में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी आदि की विकराल समस्याओं के साथ-साथ ख़ासकर एयरलाइन्स संचालन को लेकर देश भर में व्याप्त अफरातफरी, दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या, विश्व बाजार में रुपये की गिरती कीमत आदि को लेकर देश के जो वर्तमान हालात हैं व लोगों की जो दिन-प्रतिदिन की परेशानियां-दिक्कतें हैं उससे पूरा देश चिंतित है, जिसका समाधान बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान को आमजन के हित में सही से लागू करके ही तलाशा जाना बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि सरकारों को व्यावसायिक दृष्टिकोण त्यागकर विशुद्ध जनहित व जनकल्याण की ईमानदार नीयत से नीति, कानून एवं कार्यक्रम आदि बनाने होंगे, तभी समस्याओं से छुटकारा तथा देश व जनहित संभव है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने व्यापक देश व जनहित को मद्देनजर रखकर ही आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे और अंततः देश के करोड़ों बहुजनों के हित, कल्याण एवं उत्थान हेतु यहां संविधान में अनेकों अधिकार देकर कानून बनवाये, जिन पर सही से अमल बहुत जरूरी है।

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लखनऊ/दिल्ली । बीएसपी सुप्रीमो मायावती (BSP supremo Mayawati) ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर (To Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar on his 69th Mahaparinirvan Diwas) श्रद्धांजलि दी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गहरी चिंता जताई कि संविधान निर्माता के दिखाए रास्ते पर चलकर करोड़ों बहुजनों को अभी तक आत्म-सम्मान और स्वाभिमान युक्त ‘अच्छे दिन’ क्यों नहीं मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट में मायावती ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर बाबा साहेब को नमन किया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती तट पर बीएसपी सरकार द्वारा बनवाए गए भव्य ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल’ पर हजारों कार्यकर्ता और अनुयायी एकत्र हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लोग नोएडा में बीएसपी शासन काल में स्थापित ‘राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन’ में उमड़े। यहां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भी बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश के अन्य राज्यों में भी जोन स्तर पर बड़े कार्यक्रम हुए।

मायावती ने सभी कार्यकर्ताओं और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों का तहे-दिल से धन्यवाद दिया, साथ ही कड़ा सवाल उठाया, “स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के साथ-साथ बाबा साहेब की जयंती व पुण्यतिथि पर यह सवाल बार-बार मन में उठता है कि संविधान के पवित्र मानवतावादी और कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित करोड़ों बहुजनों के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान युक्त अच्छे दिन कब आएंगे?”

बीएसपी सुप्रीमो ने देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी होने का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि जिन दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित-कल्याण के लिए बाबा साहेब ने आजीवन संघर्ष किया और संविधान में विशेष अधिकार व कानून दिलवाए, उन करोड़ों शोषित-पीड़ित लोगों को अभी तक थोड़े से भी ‘अच्छे दिन’ क्यों नसीब नहीं हुए। उन्होंने बाबा साहेब को शत्-शत् नमन करते हुए संकल्प दोहराया कि बीएसपी उनकी विचारधारा पर चलते हुए बहुजन समाज के हक-अधिकारों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग द्वारा “पेंशन किश्त का वितरण” कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से माह नवंबर 2025 की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त का भुगतान करते हुए 9,38,999 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया। उन्होंने विभाग को पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को और अधिक सरल, तेज़, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ समाज के सबसे कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा हैं; इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को लाभ न मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता उसी तक पहुँचे जो वास्तव में उसका पात्र है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के माध्यम से एकीकृत किया जाए, जिससे डुप्लीकेसी समाप्त हो और योजनाओं का लाभ तेज़ी से सही व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को पूर्ण प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के स्मृति-चिह्न, उपहार या सम्मान सामग्री में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ही उपयोग किया जाए। उन्होंने बुके की जगह “बुक” देने की नई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे समय, धन और संसाधन बचत वाला नवाचार बताया। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यक्रमों को अधिक सादगीपूर्ण बनाने की बात कहते हुए कहा कि यह न सिर्फ एक अच्छी प्रशासनिक परंपरा है बल्कि सुशासन व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम भी है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीर्थ पुरोहित पेंशन तथा बौना पेंशन—इन आठों योजनाओं के अंतर्गत 9.38 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन डीबीटी प्रणाली से सीधे खाते में भेजी जा रही है। डिजिटल लेन-देन की यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे लाभार्थियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलती है। विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष 13982.92 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा एवं जनकल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सोच के अनुरूप उत्तराखंड की पेंशन प्रणाली अब एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो रही है, जहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सेवा—तीनों सुनिश्चित हो रहे हैं।

कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान पेंशन भुगतान व्यवस्था राज्य में सुशासन की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इसे और अधिक मजबूत और जन-केंद्रित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि जनसेवा ही शासन का वास्तविक उद्देश्य है, तथा पेंशन योजनाओं को बेहतर बनाना सरकार की निरंतर प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में सचिव धर बाबू अदाकी, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे |

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड, स्थित एक होटल में उत्तराखंड अनन्य सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों का संघर्ष, पीड़ा और देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रदेश के लगभग प्रत्येक परिवार का सदस्य सेना या अर्ध सैनिक बलों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा वे स्वयं एक फौजी के बेटे हैं , इसलिए उनके हृदय में शहीदों और उनके परिवारों के प्रति हमेशा से गहरी संवेदनशीलता, सम्मान और समर्पण की भावना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिक धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाएँ भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ ही सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों को भी अचल सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट देने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करवा रही है। जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ सेना को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त भी किया जा रहा है। देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई देशों को रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, मैनेजिंग एडिटर जी न्यूज श्री राहुल सिन्हा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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लखनऊः उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। कमिश्नर और आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन कानूनी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर देगा। जानकारी के मुताबिक, यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों की पहचान होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।

सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासनिक अमला

सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया है। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुट गई हैं। जबकि डिटेंशन सेंटर के लिए उपयुक्त स्थानों की भी तलाश जारी है। वहीं, घुसपैठियों की पहचान के लिए लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले इलाकों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच की।

घुसपैठियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को स्थापित प्रक्रियाओं के बाद उनके मूल देशों में भेज दिया जाएगा।

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मॉस्को: ‘यदि आप युद्ध चाहते हो तो रूस तुम्हें शिकस्त देगा. यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा.’ ये चेतावनी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के नेताओं को दी है. भारत दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे युद्ध चाहते हैं तो रूस इसके लिए तैयार है और उन्हें पराजित किया जाएगा.

राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं. इससे पहले मॉस्को में यूक्रेन वार पर कूटनीति की तेज कोशिशें चल रही है. पुतिन ने यह बात तब कही जब अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कोरी कुशनर यूक्रेन युद्ध पर बात करने के लिए मॉस्को में हैं.

पुतिन ने मॉस्को के इन्वेस्टमेंट फोरम में जब ये बात कही तो विटकॉफ और कुशनर रूस-यूक्रेन पीस प्लान की डिटेल्स पर बात करने के लिए मॉस्को के दूसरे हिस्से में उनका इंतजार कर रहे थे.

मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि उन्हें लड़ाई की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि “अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध करना चाहता है और शुरू करता है, तो हम तुरंत तैयार हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि ‘युद्ध की ओर यूरोप का कोई भी कदम ‘ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा.’

पुतिन ने पत्रकारों से कहा कि उनके पास शांति का कोई एजेंडा नहीं है, वे युद्ध के पक्ष में हैं.

राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप पर शांति प्रस्तावों में बदलाव करने का आरोप लगाया. पुतिन ने कहा कि इसमें ऐसी मांगें शामिल हैं जो रूस को बिल्कुल मंज़ूर नहीं हैं, इस तरह पूरी शांति प्रक्रिया को रोक दिया गया, और इसके लिए सिर्फ़ रूस को दोषी ठहराया गया.

पुतिन ने कहा, “यही उनका लक्ष्य है.”

राष्ट्रपति ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है . यह चिंता कुछ यूरोपीय देश अक्सर जाहिर करते रहते हैं.

पुतिन ने कहा, “लेकिन अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध छेड़ना चाहता है और शुरू करता है, तो हम तुरंत तैयार हैं. इसमें कोई शक नहीं हो सकता.”

मंगलवार को पुतिन ने जो कहा है वो उनके पुराने बयानों जैसा ही है. पिछले हफ्ते किर्गिस्तान के दौरे पर पुतिन ने कहा था कि जब तक ज़ेलेंस्की सत्ता में हैं, किसी भी तरह का शांति समझौता करना ‘बेकार’ है. लड़ाई के मैदान में रूस की हालिया बढ़त का जश्न मनाते हुए पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी सेना अपने कब्जे वाले इलाके छोड़ देती है तो हम लड़ाई का ऑपरेशन रोक देंगे. लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम इसे हम सैन्य तरीकों से हासिल करेंगे.

विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात

मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करने के बाद राजधानी के दूसरे हिस्से में पुतिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिले. यहां शुरुआती अभिवादन और तस्वीरों के बाद मीडिया को बाहर कर दिया गया. ये मुलाकात 5 घंटे तक चली.

रूसी राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रीव ने X पर एक पोस्ट में बातचीत को ‘प्रोडक्टिव’ बताया और क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उषाकोव ने रिपोर्टरों को बताया कि “चर्चा बहुत उपयोगी, कंस्ट्रक्टिव और बहुत ठोस थी.” लेकिन उषाकोव ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों को अभी भी बहुत काम करना है और अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि बातचीत आगे जारी रहेंगे.

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यातायात माह के समापन पर सीपी का बड़ा संदेश, नियम निभाइए, जीवन बचाइए, लापरवाही पर अब नहीं चलेगी ढील, नुक्कड़ नाटक ने दिखाई वास्तविकता की अनगढ़ तस्वीर, सड़क सुरक्षा की शपथ के साथ ‘सुरक्षित काशी’ का संकल्प”, हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता से लेकर मॉडिफाइड साइलेंसर पर कड़ी कार्रवाई तक, कमिश्नरेट ने दिया स्पष्ट संदेश, लापरवाही नहीं चलेगी

–सुरेश गांधी

वाराणसी : यातायात माह : 2025 का भव्य एवं गरिमामय समापन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश बनकर उभरा। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित यह समारोह बताता है कि सड़क सुरक्षा अब सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक के मूल्यबोध का हिस्सा बननी चाहिए। वाराणसी, जहां आस्था और परंपरा का प्रवाह निरंतर बहता है, वहीं सड़क सुरक्षा की संस्कृति भी उतनी ही अनिवार्य है, यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ। समापन समारोह में मंचित नुक्कड़ नाटक ने लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग की भयावहता को लोगों के सामने सजीव रूप में रखा। हेलमेट, सीट बेल्ट और मोबाइल फोन से दूरी, ये बातें कितनी सामान्य हैं, लेकिन इनकी अनदेखी ही कई परिवारों के लिए आज भी स्थायी पीड़ा बन जाती है। प्रदर्शन ने यह सिखाया कि सड़क पर की गई एक गलती, एक क्षण की चूक, किसी के पूरे जीवन को बदल देती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, यातायात पुलिस इकाई, स्कूल के छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों तथा जनसामान्य की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिसने आयोजन को सामाजिक संवेदना और सहभागिता का विस्तृत रूप दिया।

तकनीक, प्रशिक्षण और अनुशासन, भविष्य का ट्रैफिक मॉडल
कार्यक्रम स्थल पर लगी यातायात प्रदर्शनी ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य का सुरक्षित यातायात तकनीक आधारित ही होगा। शहर के चौराहों पर आधुनिक सिग्नल सिस्टम, सेफ्टी इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग डिवाइस न केवल दुर्घटनाओं को रोकेंगे, बल्कि ट्रैफिक के बेहतर अनुशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर भी, तकनीक तभी सार्थक है जब नागरिक स्वयं जिम्मेदारी निभाएं और यही इस आयोजन का मूल संदेश रहा।

मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न पर सख्ती समय की मांग
प्रेशर हार्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध साइरन जैसे उपकरण न केवल अवैध हैं, बल्कि शहर की शांति और स्वास्थ्य पर सीधा हमला हैं। पुलिस आयुक्त का इन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश बताता है कि ‘न्यू वाराणसी’ केवल विकास नहीं, अनुशासन का शहर भी होगा। जो शोर-शराबा आम बात समझा जाता था, अब वह अपराध की श्रेणी में आएगा, यह सख्ती स्वागत योग्य है।

सड़क सुरक्षा की सामूहिक शपथ, जिम्मेदारी का सामूहिक संकल्प
समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा सामूहिक सड़क सुरक्षा संकल्प। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग से दूरी और शराब पीकर वाहन न चलाने की प्रतिज्ञा न केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा थी, बल्कि वाराणसी के नागरिक चरित्र की नई परिभाषा भी है। अगर शहर का हर व्यक्ति इस संकल्प को जीवनशैली में शामिल करे, तो सड़क दुर्घटनाएँ स्वतः ही घटेंगी.

सम्मानित पुलिसकर्मी और जागरूकता के दूत बने बच्चे
पुलिसकर्मियों को दिया गया सम्मान यह स्वीकारोक्ति है कि ट्रैफिक व्यवस्था एक कठिन, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनकी मेहनत ही शहर को सुरक्षित मार्ग देती है। वहीं स्कूल के बच्चों को दिए गए पुरस्कार भविष्य की आशा हैं, क्योंकि वे ही परिवारों और समाज में सड़क सुरक्षा के सबसे प्रभावी दूत बनेंगे।

सीपी मोहित अग्रवाल ने संवेदनशीलता और चेतावनी का संदेश
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल का संबोधन कार्यक्रम की आत्मा साबित हुआ। वास्तविक घटनाओं और निजी अनुभवों के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता की पहली शर्त है। उनका यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़कें सबसे अधिक उन्हीं की लापरवाही का बोझ झेलती हैं। मोहित अग्रवाल ने सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक उदाहरणों और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि “प्रत्येक जीवन अनमोल है। यातायात नियमों का पालन करना केवल कानून नहीं बल्कि मानवीय संवेदनशीलता की पहली शर्त है।”

उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा को आदत नहीं बल्कि जीवनशैली बनाएं। साथ ही कमिश्नरेट द्वारा आधुनिक तकनीक के उपयोग, चौराहों के विकास और सुरक्षा चिह्नों के अद्यतन पर लगातार कार्य किए जाने की भी जानकारी दी। मतलब साफ है कमिश्नरेट में आयोजित यातायात माह, का समापन बताता है कि सड़क सुरक्षा कोई सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक चेतना है। शहर ने यह स्वीकार किया है कि जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा के लिए अनुशासन, कानून से पहले, संस्कार होना चाहिए। सीपी मोहित अग्रवाल का यह संदेश पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन सकता है : सड़क सुरक्षा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है।

नुक्कड़ नाटक बना मुख्य आकर्षण
कार्यक्रम का सबसे प्रभावी हिस्सा रहा नुक्कड़ नाटक, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, मोबाइल फोन के खतरों तथा लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग की भयावहता को बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया। नाटक ने लोगों को यह संदेश दिया कि सड़क पर की गई छोटी-सी गलती जीवन भर का पछतावा बन सकती है।

सड़क सुरक्षा की सामूहिक शपथ
पूरे कार्यक्रम का केंद्रबिंदु रहा सामूहिक सड़क सुरक्षा संकल्प, जिसमें पुलिस आयुक्त ने उपस्थित नागरिकों को निम्न प्रतिज्ञाएं दिलाईं :-

दोपहिया पर हेलमेट का अनिवार्य उपयोग
चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट बांधने की आदत
शराब पीकर वाहन न चलाने की प्रतिबद्धता
ओवरस्पीडिंग और तेज रफ्तार से दूरी
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का पूर्ण त्याग
यह शपथ महज औपचारिकता नहीं बल्कि सुरक्षित काशी का सामूहिक प्रण बन गई।

उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों व प्रतिभागियों का सम्मान
यातायात माह के दौरान जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन कार्यों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन प्रयासों की सराहना है जिनकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था अधिक अनुशासित और जनहितकारी हुई। इसी क्रम में पोस्टर-मेकिंग, पेंटिंग, क्विज़ और स्लोगन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये बच्चे भविष्य के सड़क सुरक्षा एंबेसडर हैं, जो समाज में सकारात्मक संदेश ले जाएंगे।

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नई दिल्ली: भारत अगले 7 वर्षों में 2032 तक दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने जा रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अनुसार, जीवन बीमा कारोबार में भारत दुनिया में दसवें और गैर-जीवन बीमा कारोबार में 15 वें स्थान पर अपनी जगह बनाता है। इसके अलावा, 2019 में वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2.73 प्रतिशत और वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजार में 0.79 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

इस वर्ष स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की जीएसटी रेट कटौती वित्तीय सुरक्षा का तेजी से विस्तार कर रही है। पीएम मोदी के अनुसार, “नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार जीवन और स्वास्थ्य बीमा को अधिक किफायती बनाते हैं। साथ ही, ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।” देश में इरडाई पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय बीमा उद्योग को विनियमित करते हैं और उद्योग के व्यवस्थित विकास के लिए काम करता है।

देश के बीमा क्षेत्र के इतिहास और इरडाई की स्थापना की बात करें तो भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू कर दिए थे। बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 1993 में आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधारों पर समिति गठित की गई थी। मल्होत्रा समिति ने 1994 में कुछ सुधारों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश में बीमा कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी थी। अन्य सिफारिशों में विदेशी प्रमोटरों को भी अनुमति दिए जाने और सरकार द्वारा उसकी नियामक शक्तियां संसद के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र नियामक निकाय को सौंपेने की बात कही गई थी। इसके बाद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इरडाई की स्थापना हुई थी। इरडाई ने अगस्त 2000 में पंजीकरण के लिए आवेदन के आमंत्रण के साथ बाजार खोला। विदेशी कंपनियों को तब 26 प्रतिशत तक के स्वामित्व की अनुमति थी।

इस वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से 100 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। हालांकि, यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी, जो भारत में सम्‍पूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी।

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले 9 आर्थिक बिल में एक इंश्योरेंस कानूनों में बदलाव लाने वाला बिल भी शामिल होगा। सरकार बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को लेकर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना बना रही है। देश में अभी तक बीमा क्षेत्र ने एफडीआई के जरिए 82,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है।

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‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ पर अर्चित जैन पाडकास्ट में सार्थक संवाद

भोपाल : भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित अर्चित जैन के हालिया पाडकास्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। इस विशेष संवाद में वरिष्ठ शिक्षाविद एवं मीडिया विशेषज्ञ प्रो. संजय द्विवेदी ने भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा, उसकी आधुनिक प्रासंगिकता और नए भारत की वैचारिक दिशा पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। श्रोताओं और अकादमिक जगत ने इस संवाद की गहराई और स्पष्टता की विशेष सराहना की है।

संवाद में प्रो. द्विवेदी ने कहा कि भारत की असली बौद्धिक शक्ति उसकी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा में स्थित है, जो मनुष्य, समाज और प्रकृति के समन्वय पर आधारित एक समग्र जीवन-दर्शन प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार, आधुनिकता और पश्चिमी प्रतिमानों के प्रभाव से भारत ने अपनी मूल चेतना से कुछ दूरी अवश्य बनाई है, किंतु यह समय अपनी ज्ञान-परंपरा को नए आत्मविश्वास के साथ पुनर्स्थापित करने का है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘नए भारत’ की परिकल्पना केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे सांस्कृतिक, नैतिक और वैचारिक पुनर्जागरण पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार, सभ्यता से कटकर विकास न तो टिकाऊ हो सकता है और न ही समाजोन्मुख। भारत के लिए आवश्यक है कि वह उपनिषद, वेद, लोक-परंपरा और जीवन व्यवहार की अपनी विरासत को आधुनिक संदर्भ में समझते हुए आगे बढ़े। प्रो. द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक, अन्वेषी और लोक-मंगल केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि भारत में ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी पाना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, सुंदर और समाजोपयोगी बनाना है।

यह पाडकास्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, मीडिया विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इसे भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक व्याख्या के रूप में व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। प्रो. द्विवेदी का यह संवाद विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं। इसे यूट्यूब पर इस लिंक पर देख सकते हैं-

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नई दिल्ली: पंजाब में ठंड लगातार जोर पकड़ रही है और शनिवार को न्यूनतम पारा 2.9 डिग्री पहुंच गया। इसी बीच मौसम विभाग ने रविवार व सोमवार के लिए पंजाब के सात जिलों में कोल्ड वेव चलने का यलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा व फाजिल्का जिले हैं। विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों के दौरान पंजाब के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

हालांकि फिलहाल पंजाब में आने वाले दिनों के दौरान मौसम शुष्क ही बना रहेगा। पंजाब के न्यूनतम तापमान में शनिवार को 0.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अमृतसर, पटियाला व बठिंडा का पारा सामान्य के नीचे दर्ज किया गया। वहीं, पंजाब के अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक 27.1 डिग्री का पारा बठिंडा का दर्ज हुआ। अमृतसर व पटियाला का अधिकतम पारा सामान्य के नीचे दर्ज किया गया।

शनिवार को 2.9 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ फरीदकोट सबसे ठंडा रहा। वहीं आदमपुर का न्यूनतम पारा 3.0 डिग्री दर्ज किया गया। इनके अलावा अमृतसर का न्यूनतम पारा 6.4 डिग्री (सामान्य से 0.1 डिग्री नीचे), लुधियाना का 8.0 डिग्री, पटियाला का 9.5 डिग्री (सामान्य से 0.2 डिग्री नीचे), पठानकोट का 6.6 डिग्री, बठिंडा का 5.6 डिग्री (सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे), गुरदासपुर का 6.0 डिग्री दर्ज किया गया। अमृतसर का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री (सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे ), लुधियाना का 24.4 डिग्री, पटियाला का 25.3 डिग्री (सामान्य से 0.2 डिग्री नीचे), पठानकोट का 24.1 डिग्री, गुरदासपुर का 23.5 डिग्री और एसबीएस नगर का 26.5 डिग्री दर्ज किया गया।

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आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल जूनियर बालिका कांटिनेंटल फेज टूर्नामेंट

लखनऊ : भारतीय जूनियर बालिका हैंडबॉल टीम ने आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल जूनियर बालिका कांटिनेंटल फेज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता ट्रॉफी हासिल की। हैंडबॉल एसासिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने बताया कि थाईलैंड के पट्टाया में 22 से 29 नवंबर, 2025 तक आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया। हालांकि निर्णायक मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने 40-33 की जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया।

उज्बेकिस्तान मध्यांतर तक 22-14 से आगे था। टीम से करीना ए. ने सर्वाधिक 19 गोल दागे। श्लोआ ने 8 जबकि सुनजोन व सार्बिन्ज़ ने पांच-पांच गोल किए। भारत की ओर से सुजाता सबसे ज्यादा 11 गोलों के साथ शीर्ष स्कोरर रहीं। उनका साथ देते हुए तनु ने 9 जबकि प्रदन्या ने 7 गोल किए लेकिन टीम को जीत दिला नहीं सकी। डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने आगे बताया कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन, मेहनत और संघर्ष की मिसाल पेश की। उपविजेता बनकर लौटना भी गर्व की उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि यह अनुभव खिलाड़ियों के खेल को और निखारेगा और आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत और अधिक मजबूती से उभरेगा। टीम के प्रदर्शन पर हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डा.तेजराज सिंह व कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह सहित उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के कार्यकारी महासचिव अमित पाण्डेय ने भी खुशी जताई।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में देहरादून स्थित ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एवं 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन–2025 में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यभर के विभिन्न शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों से चयनित वैज्ञानिकों को “Young Women Scientist Achievement Award–2025” तथा “UCOST Young Women Scientist Excellence Award” प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक आधारित नवाचार आपदा प्रबंधन को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड की युवा महिला वैज्ञानिकों का शोध कार्य न केवल राज्य बल्कि देश और विश्व के लिए प्रेरणादायक है।

सम्मानित वैज्ञानिकों में यंग वीमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड–2025 (45 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. अंकिता राजपूत, डॉ. गरिमा पुनेठा, डॉ. ममता आर्या, डॉ. हर्षित पंत, डॉ. प्रियंका शर्मा और डॉ. प्रियंका पांडे शामिल रहीं। वहीं यूकॉस्ट यंग वीमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड (30 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. प्रियंका उनियाल, पलक कंसल, राधिका खन्ना, स्तुति आर्या तथा श्रीमती देवयानी मुंगल को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्व आपदा सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्तराखंड से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने घोषणा की कि हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान राडार स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य में मौसम संबंधी चेतावनी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। डॉ. सिंह ने “सिलक्यारा विजय अभियान” का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छाशक्ति, मजबूत नेतृत्व और वैज्ञानिक दक्षता किसी भी जटिल चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर सकती है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि तथा देश-विदेश से आए वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। साथ ही, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान सहयोग तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीतियाँ बनाई जाएँगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से प्राप्त सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत है। यहाँ की नदियाँ, ग्लेशियर और जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से हिमालय का संतुलन प्रभावित हो रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम पैटर्न, बढ़ती वर्षा की तीव्रता, अप्रत्याशित क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन की घटनाओं ने नई चिंता उत्पन्न की है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में यह विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एक सेतु का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए “4P मंत्र—Predict, Prevent, Prepare और Protect” के आधार पर 10 सूत्रीय एजेंडा लागू किया गया है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान देखने को मिला, जहाँ 17 दिनों के अथक प्रयासों से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया। यह अभियान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को राहत एवं बचाव तक सीमित न रखते हुए वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणाली और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम और जनभागीदारी के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित करने, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सेंसर आधारित झील मॉनिटरिंग पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही, अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARA) का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण और पुनर्जीवन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में “डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम” लागू किया गया है, जिसके माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में उल्लेखनीय सफलता मिली है और अब तक हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इसी प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में प्रकृति को माँ के रूप में पूजने की परंपरा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आस्था, परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ लेकर आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैव-विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखने के अपने ‘विकल्प-रहित संकल्प’ के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व को नई दिशा प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सचिव श्री नितेश झा, यूकॉस्ट महानिदेशक श्री दुर्गेश पंत, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन श्री कमल घनशाला, विभिन्न देशों के राजदूतगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश-विदेश से आए शोधकर्ता, विषय विशेषज्ञ तथा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य एवं छात्र उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित टाइम्स ऑफ़ इंडिया के “डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2.0” कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित इस विशिष्ट आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव उत्तराखंड के विकास मॉडल, निवेश संभावनाओं, पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप एवं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा का अवसर प्रदान करेगा और इसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की राज्य स्थापना के 25 वर्षों की यात्रा अनेक चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा ने नई ऊँचाइयों को छुआ है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उत्तराखंड पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। डबल इंजन सरकार के सहयोग से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुए हैं। उन्होंने बताया कि लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को उत्तराखंड ने मजबूती से आगे बढ़ाया है और देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण के लिए केदारखंड और मानसखंड क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य जारी हैं। हरिपुर कालसी में यमुनातीर्थ स्थल के पुनरुद्धार के साथ हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा की पहल से राज्य में बारहों महीने पर्यटन गतिविधियों को निरंतरता मिली है। उन्होंने बताया कि धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर, वेलनेस, फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान स्थापित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, जिसमें मिले 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ करने, 30 से अधिक नई नीतियाँ लागू करने तथा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में ‘एक जनपद–दो उत्पाद’ योजना तथा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, होमस्टे नीति, नई फिल्म नीति एवं सौर स्वरोजगार योजना ने प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स में उत्तराखंड का प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स श्रेणी, और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी हासिल कर राज्य ने निवेश और नवाचार के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी तथा 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना सरकार की पारदर्शी और सशक्त नीति का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पारदर्शिता, सुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण और नकल माफियाओं के विरुद्ध कड़े कानून लागू कर निर्णायक कार्रवाई की गई है। 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है और 250 से अधिक अवैध मदरसों को बंद किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और प्रगति का लक्ष्य जनता के सहयोग और सहभागिता से ही पूरा होगा और उन्हें विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी तथा टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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नई दिल्‍ली : क्या आप सुबह उठने पर थके-थके से और शरीर में कमजोरी (weakness) महसूस करते हैं. क्या इसका असर आपके दिनभर के रुटीन पर भी पड़ता है. अगर ऐसा है तो आज हम आपको इस समस्या(problem) से निपटने का सटीक उपाय बताते हैं.

सबसे पहले अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें. कोशिश करें कि तय किए गए समय पर आप सो जाएं, जिससे आपको भरपूर नींद मिल सके. अधूरी या कच्ची नींद लेने का असर आपकी सुबह की दिनचर्या पर पड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि रात में 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर ले लें. इससे स्लीप साइकिल और ब्रेन फंक्शन बेहतर होगा.

सुबह उठते ही आधार लीटर गुनगुना पानी पीने की आदत डालें. ऐसा करने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करेगा. फ्रेश होने के बाद आप करीब 20-30 मिनट तक जॉगिंग करने या टहलने जाएं. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके चेहरे- शरीर पर ताजगी बनी रहती है.

नहाने के बाद आप नाश्ता जरूर करें. नाश्ते में प्रोटीन (protein) से भरपूर चीजों का सेवन करना अच्छा रहता है. इन चीजों को खाने से आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस करते हैं. साथ ही आपका मूड भी उत्साह से भरा रहता है.

बेहतर फायदे के लिए आप सुबह के वक्त पानी में कढ़ी पत्ता, नींबू और चीनी घोलकर उसका रस बनाकर पी सकते हैं. इसके सेवन से मॉर्निंग सिकनेस (morning sickness) दूर हो जाती है. आप रोज एक गिलास घोल पिएं तो उसका असर आपकी पूरी बॉडी पर दिखने लगता है. स्टडी की की मानें तो रोजाना 2 ग्राम यानी 8-10 कढ़ी पत्ते (Curry Leaves) का सेवन किया जा सकता है. आप चाहें तो कढ़ी पत्ते की चाय का सेवन भी कर सकते हैं. इससे सुबह की थकान दूर हो जाती है.

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अयोध्या, 15 नवम्बर: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज ददेरा पुरा, अयोध्या में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदिवासी नायक और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बिरसा मुंडा की जयंती पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भाषण और गीतों के माध्यम से उनके योगदान को याद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, “बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कम उम्र में ही अपने समाज को एकजुट कर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हमें उनकी वीरता, त्याग और संघर्ष की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों में यदि सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, तभी देश मजबूत बन सकेगा।”

इसके बाद शिक्षक प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा, “बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासी समाज के नायक नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन-आंदोलन चलाकर यह साबित किया कि सत्य और साहस के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। हमें उनके जीवन चरित्र को बच्चों तक पहुँचाने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी इतिहास और देश की जड़ों से जुड़ी रहे।”

कार्यक्रम में छात्रों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी संघर्ष गाथा और जनसेवा को प्रभावी ढंग से दिखाया गया। इसके अलावा बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविता पाठ और भाषण के माध्यम से आदिवासी गौरव दिवस का संदेश दिया। शिक्षकों ने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में देशभक्ति, सामाजिक समझ और महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम

मुरादाबाद : स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से जिले में चलाये जा रहे “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम की प्रगति व समीक्षा बैठक सोमवार को देर शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रवीन श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर डॉ.श्रीवास्तव ने कहा कि डायरिया के मामलों को स्वास्थ्य इकाई के ओपीडी रजिस्टर में दर्ज करने के साथ ही स्थिति के अनुसार इलाज एवं संदर्भन करें। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्टिंग सही तरीके से हेल्थ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

पीएसआई इंडिया के मो.रिजवान ने डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के तहत अब तक आयोजित की गयीं गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा आगामी कार्ययोजना के बारे में भी बताया और उस पर स्वास्थ्य विभाग का सुझाव भी प्राप्त किया। बैठक में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.विकास सिंह के साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुबीर सिंह, जिला शहरी स्वास्थ्य समन्वयक प्रमोद कुमार, डीसीएए सचिन भारद्वाज, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक चंद्रशेखर, शहरी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम और सीसीपीएम आदि उपस्थित रहे।

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जोहानिसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के जोहानिसबर्ग में जी-20 देशों (G-20 countries) के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज IBSA लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने डिजिटल इनोवेशन एलायंस का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरा परिषद (UNSC) में सुधारों पर भी जोर दिया। दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी जोहानिसबर्ग से भारत रवाना हो गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान जी-20 समिट से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष रामफोसा से भी मुलाकात की। तीनों देशों के नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनके साथ व्यापार, निवेश, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेत कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा पर भी बातचीत हुई।

अफ्रीका में ब्राजील और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के संबंध में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। तस्वीरों के साथ साझा किए गए ब्यौरे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने आईबीएसए लीडर्स की बैठक में हिस्सा लेकर भारत की सोच को मुखरता से पूरी दुनिया के सामने रखा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठकें सफल रहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जोहानिसबर्ग से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

फैसले लेने की अंतिम जिम्मेदारी इंसानों के पास ही रहे
अत्याधुनिक तकनीक से घिरे होने के बावजूद इंसानों की अहमियत रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को मानव क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन फैसले लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के पास ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई के इस युग में हमें अपने दृष्टिकोण को आज की नौकरियों से बदलकर तेजी से कल की क्षमताओं की ओर ले जाना चाहिए। नवाचार को गति देने के लिए प्रतिभा और गतिशीलता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ वर्षों में जी-20 प्रतिभा गतिशीलता के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करने में सफल रहेगा।

संसाधनों का कुछ हाथों में केंद्रित होना चिंता का विषय
जी-20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों के नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन कुछ बड़ी ताकतों के पास केंद्रित होते जा रहे हैं। दुनियाभर में तकनीक से जुड़े संघर्ष बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस टकराव को मानवता के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि संघर्ष नवाचार के रास्ते में रुकावट भी बन रहा है। इसके समाधान के लिए हमें अपनी सोच में मूलभूत बदलाव लाना होगा। प्रौद्योगिकियों के सहारे मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति के प्रति आगाह करते हुए पीएम मोदी ने वित्त-केंद्रित की जगह मानव-केंद्रित प्रौद्योगिकी बनाने का आह्वान किया।

आतंकवाद जैसी गतिविधियों में रोकना होगा एआई का दुरुपयोग
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का दुरुपयोग रोकने के लिए एक वैश्विक समझौते का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल वैश्विक भलाई के लिए हो और इसका दुरुपयोग रोका जाए। ऐसा करने के लिए, कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित एआई और इसे लेकर वैश्विक समझौता करना जरूरी है। पीएम मोदी ने प्रभावी मानवीय निगरानी, डिजाइन के जरिये सुरक्षा, पारदर्शिता और डीप फेक, अपराध तथा आतंकवादी गतिविधियों में एआई के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध जैसे पहलुओं को भी जरूरी बताया।

एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण
प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी जरूरी बताया। सुरक्षित एआई तकनीक के विकास में योगदान का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इब्बा का त्रिपक्षीय मंच एक-दूसरे के विकास के पूरक और सतत विकास का एक उदाहरण बन सकता है। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में आईबीएसए नेताओं को आमंत्रित किया।

आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं
मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में IBSA की अहमियत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इब्सा केवल तीन देशों का समूह नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों, तीन प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें घनिष्ठ समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। इतने गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों को भी रेखांकित किया।

पीएम मोदी ने डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का प्रस्ताव रखा
वैश्विक ताकतों के बीच टकराव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब दुनिया बंटी और विभाजित नजर आती है, IBSA (इब्सा) एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुखातिब पीएम मोदी ने कहा, तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए IBSA को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बैठक को संस्थागत बनाने पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोविन जैसे स्वास्थ्य मंचों, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहल को साझा करने की सुविधा के लिए डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुधार की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि वैश्विक संस्था में बदलाव अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) के नेताओं की बैठक में कहा कि इस त्रिपक्षीय मंच को वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के लिए स्पष्ट संदेश देना चाहिए। शिखर सम्मेलन में अपने तीसरे और आखिरी सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की।

दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार
बता दें कि अफ्रीकी क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2023-24 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 19.25 अरब अमेरिकी डॉलर का था। भारत की तरफ से अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक दक्षिण अफ्रीका में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। ये निवेश फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और खनन क्षेत्र में किए गए हैं।

बिग कैट अलायंस में शामिल होने के न्योता
पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं (मोदी-रामफोसा) ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी का स्वागत किया और निवेश बढ़ाने के साथ नवाचार पर खास जोर दिया। पीएम मोदी ने भारत में चीतों को शिफ्ट करने में दक्षिण अफ्रीका की भूमिका के लिए राष्ट्रपति रामफोसा को भी धन्यवाद दिया और उन्हें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया।

वैश्विक दक्षिण की आवाज को करेंगे बुलंद
पीएमओ की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया कि दोनों नेता वैश्विक दक्षण की आवाज को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। पीएम मोदी ने इब्सा नेताओं की बैठक बुलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की पहल की तारीफ की, जबकि रामफोसा ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए पूरा समर्थन दिया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे।

युवा प्रतिनिधिमंडल के आदान-प्रदान शुरू करने पर चर्चा
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक राष्ट्रपति रामफोसा के साथ बैठक के दौरान अफ्रीका और भारत के बीच प्रौद्योगिकी और नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडल के आदान-प्रदान शुरू करने पर चर्चा हुई। मोदी ने इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता के लिए दक्षिण अफ्रीकी नेता को बधाई भी दी। विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के अलावा पीएम मोदी ने भी अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

पीएम मोदी बोले- अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जोहानिसबर्ग में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमने भारत-दक्षिण अफ्रीका साझेदारी से जुड़े हर पहलू की विस्तृत समीक्षा की। खासकर वाणिज्य, संस्कृति, निवेश बढ़ाने और टेक्नोलॉजी, कौशल, एआई, जरूरी खनिज और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को अलग-अलग तरह से बढ़ाने पर बात की।

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आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल यूथ बालिका कांटिनेंटल फेज टूर्नामेंट

नई दिल्ली : भारत की यूथ बालिका हैंडबॉल टीम ने पट्टाया (थाईलैंड) में आयोजित आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल यूथ बालिका कांटिनेंटल फेज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारत को उज्बेकिस्तान के हाथों अतिरिक्त समय में मात्र एक गोल के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने बताया कि फाइनल में भारतीय लड़कियों ने अत्यंत तेजी व चपलता का प्रदर्शन किया और उज्बेकिस्तान को निर्धारित समय में 39-39 से बराबरी पर रोक लिया। इसके बाद अतिरिक्त समय में उज्बेकिस्तान ने 47-46 के स्कोर से जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

डा.आनन्देश्वर पाण्डेय ने आगे कहा कि हमारी बालिका टीम ने जिस दिलेरी, गति और तकनीक के साथ खेला, उसने पूरे एशिया को भारतीय हैंडबॉल की क्षमता का एहसास कराया है। फाइनल सिर्फ एक गोल से गंवाना दुखद जरूर है, लेकिन आने वाले महीनों में हम इनके खेल को और निखारने पर काम करेंगे। भारतीय टीम में मुख्य कोच सचिन चौधरी व कोच मनीषा जबकि हेड ऑफ डेलीगेशन डीके सिंह थे। दूसरी ओर भारत के रजत पदक जीतने पर हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डा.तेजराज सिंह व कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह सहित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व खेल प्रेमियों ने भारतीय टीम को बधाई दी।

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पीएसआई इंडिया, एचसीएल फाउंडेशन, जलकल व नगर निगम के सहयोग से हुआ आयोजन

लखनऊ : नगर निगम के त्रिलोक नाथ हॉल में शुक्रवार को स्वच्छता कर्मियों को व्यावसायिक सुरक्षा पर प्रशिक्षित किया गया। जलकल विभाग व लखनऊ नगर निगम के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और एचसीएल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित व्यावसायिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण में 60 सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य पद्धितयों, आधुनिक मशीनों के उपयोग, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने की अनिवार्यता और जोखिम वाली स्थिति में बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान यह सन्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में मैन्युअल सीवर एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है I सभी कार्य प्रोटेक्टिव गियर, गैस मॉनिटरिंग उपकरण और वैज्ञानिक तरीकों से ही किये जाने चाहिए I

प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता कर्मचारियों को आकस्मिक स्थिति में क्या करना चाहिए इस विषय पर भी जानकारी दी गयी I इमरजेंसी स्थिति में सीपीआर (Cardiopulmonary resuscitation) के बारे में भी सिखाया गया I प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता कर्मियों को मास्क, हेलमेट, ग्लव्स, गम बूट जैसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इस्तेमाल करने के बारे में प्रेरित किया गया I इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में सीवर से जुड़े सभी कार्य सुरक्षित, व्यवस्थित और मशीन आधारित तरीकों से ही किये जाएं I

प्रशिक्षण का उद्घाटन अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, कुलदीप सिंह-महाप्रबंधक, जलकल विभाग, लखनऊ नगर निगम व डॉ. पी. के. श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया I इस मौके पर अपर नगर आयुक्त ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को खतरनाक सामान संभालने और छोटी जगहों पर काम करने में कितना जोखिम होता है, कई बार खतरनाक गैस भी सीवर लाइन में होती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने और हर समय सावधानी बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सफ़ाई कर्मचारियों के लिए इस आयोजन के लिए पीएसआई इंडिया के प्रयासों की सराहना की।

महाप्रबंधक जलकल, लखनऊ नगर निगम कुलदीप सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर समय बिना किसी समझौते के सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने चाहिए और किसी को भी किसी भी कीमत पर सीवरलाइन में नहीं उतरना चाहिए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. के. श्रीवास्तव ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन सफ़ाई कर्मचारियों को अपने काम की वजह से कई तरह की बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। इसलिए उन्होंने सफ़ाई कर्मचारियों को नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने की सलाह दी। पीएसआई इंडिया के जनरल मैनेजर दिनेश कुमार पांडे ने नगर निगम को पीएसआई इंडिया और एचसीएल फाउंडेशन को लखनऊ में स्वच्छ उदय प्रोजेक्ट के संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सफ़ाई कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने का भरोसा दिया।

ज्ञात हो कि पीएसआई इंडिया और एचसीएल फाउंडेशन नगर निगम के सहयोग से लखनऊ के 26 वार्डों में ‘स्वच्छ उदय’ कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके तहत मोहल्लों में साफ-सफाई, पानी का सही रखरखाव और कूड़ा पृथक्करण पर समुदाय में लोगो को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग बीमारियों से सुरक्षित रहें। इसके लिए मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। समुदायों में महिला आरोग्य समितियों को सक्रिय किया गया है। पीएसआई इंडिया समुदाय में वाश से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवाओं में सुधार के लिए लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित लखनऊ-वन ऐप और टोल फ्री नंबर 1533 को भी प्रमोट कर रही है।

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देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शासन व्यवस्था, प्रशासनिक ढाँचे और विकास योजनाओं में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनहित के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उनका केंद्र मुख्य रूप से प्रशासनिक पारदर्शिता, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और कानून-संबंधी सुधार रहे हैं। इनमें कुछ निर्णय राज्य स्तर पर पहली बार लागू हुए, जबकि कई को राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा गया।

यूसीसी लागू होने से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आया उत्तराखंड

धामी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने का फैसला राज्य की सबसे चर्चित नीतियों में से एक रहा। यह कदम देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा इस स्तर पर लागू किया गया मॉडल माना गया, जिसने राष्ट्रीय बहस को भी नया आयाम दिया। सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य समानता आधारित नागरिक व्यवस्था तैयार करना है, जबकि इसके क्रियान्वयन को लेकर सामाजिक और कानूनी हलकों में कई स्तर की चर्चाएँ जारी हैं। नीति के प्रभाव का वास्तविक आकलन आने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन धामी सरकार का यह कदम उत्तराखंड राज्य को प्रशासनिक प्रयोगों की अग्रिम पंक्ति में ले आया है।

एंटी-नकल कानून: भर्ती प्रक्रियाओं को बनाया पारदर्शी

पिछले वर्षों में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर काफी असंतोष था। इसके समाधान के लिए सरकार ने कठोर एंटी-नकल कानून लागू करते हुए सख्ती बढ़ाई। नई व्यवस्था में नकल या पेपर लीक जैसे मामलों में भारी दंड, संपत्ति जब्ती और संगठित अपराध की श्रेणी में कार्रवाई जैसी प्रावधान शामिल किए गए। इसके बाद कई परीक्षाएँ दोबारा संचालित की गईं और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। यह नीति युवाओं में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के रूप में देखी जा रही है।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित नीति से बदल रहा है उत्तराखंड का पर्यटन

उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानते हुए चारधाम और अन्य धार्मिक स्थानों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया है। केदारनाथ और बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कई पुनर्निर्माण और विस्तार परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। सड़क, पार्किंग, पैदल मार्गों, सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के ढाँचों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इन नीतियों के कारण चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते पर्यटक दबाव के साथ सतत विकास की रणनीति समान रूप से आवश्यक है।

बुनियादी ढाँचा विस्तार: कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य पर फोकस

धामी सरकार की नीतियों में सड़क निर्माण, सुरंग परियोजनाएँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और नई सड़कों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला और उप-जिला अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए। राज्य के दूरस्थ इलाकों में ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग बढ़ाने की नीति भी लागू की गई है, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

युवाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ

राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को युवाओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना की गई है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल और एकीकृत सेवा प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि रोजगार सृजन की गति को लेकर विपक्ष और विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते हैं, पर नीतिगत स्तर पर सरकार का फोकस प्रक्रिया सुधार और अवसर निर्माण पर केंद्रित दिखाई देता है।

कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा नीतिगत प्रयोगों और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित रहा है। चाहे वह UCC जैसे व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले निर्णय हों, या फिर एंटी-नकल कानून जैसे प्रशासनिक सुधार-राज्य को एक नए ढाँचे में ढालने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। आने वाले वर्षों में इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव-समाज, अर्थव्यवस्था और शासन-तीनों स्तरों पर कितना दिखता है, यह उनके क्रियान्वयन और स्थायी परिणामों से तय होगा।

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अयोध्या : यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि ध्वजारोहण समारोह के एक दिन पहले यानी 24 नवंबर और एक दिन बाद यानी 26 नवंबर को राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए यह योजना बनाई गई है।

ट्रस्ट की ओर से यह पहले ही बताया जा चुका है कि 25 नवंबर को राम मंदिर में आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस दिन केवल ध्वजारोहण समारोह में आने वाले आठ हजार से अधिक मेहमानों को ही दर्शन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मेहमानों को रामलला और राम दरबार के दर्शन कराए जाएंगे।

25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर कुल आठ पार्किंग उपलब्ध हैं, जिनमें से चार पार्किंग वीआईपी मूवमेंट के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि बाकी चार पार्किंग शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए उपयोग होंगी।

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट रिफ्यूलिंग को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा और सुगमता दोनों बनी रहे। 25 नवंबर को लगभग 50 फ्लाइट्स के लैंड होने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए आसपास के जनपदों के एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। वीआईपी मेहमानों को उतारने के बाद कई फ्लाइट्स पास के जिलों की हवाई पट्टियों पर पार्क की जाएंगी। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के 48 जवान स्थायी तौर पर तैनात हो चुके हैं। उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान विशेष जिम्मेदारी दी गई है। 24 नवंबर को एक विशेष सुरक्षा ऑपरेशन भी चलाया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित चुनौती का तुरंत समाधान किया जा सके। निदेशक का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय लगातार जारी है।

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देहरादून: उत्तराखंड आज जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके केंद्र में एक ऐसा नेतृत्व खड़ा है जिसने राजनीति को “काम की राजनीति” में बदल दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक ऐसा नाम, जिसमें युवा ऊर्जा भी है, संवेदनशीलता भी, और निर्णायक फैसले लेने का साहस भी। धामी ने साबित कर दिया है कि नेतृत्व उम्र से नहीं, दृष्टि से बड़ा होता है।

खनन से रिकॉर्ड राजस्व : विकास की रफ्तार को मिला टर्बो इंजन

धामी सरकार द्वारा लाई गई पारदर्शी खनन नीति ने उत्तराखंड को इतिहास का सबसे अधिक राजस्व दिया। इस पैसे से होगा उत्तराखंड में नई सड़कों का निर्माण।बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं शिक्षा और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।आपदा और राहत कार्यों के साथ होगा पुनर्वास। यही राजस्व आज राज्य के विकास को डबल इंजन की असली स्पीड देगा।

युवाओ को क्यों है धामी पर सबसे बड़ा भरोसा

उत्तराखंड का युवा पहली बार महसूस कर रहा है कि उसके लिए कोई नेता दिल से काम कर रहा है। जिसने भारत का सबसे सख़्त एंटी-नकल कानून लागू किया।पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का मॉडल तैयार किया।तेज़ रिज़ल्ट और स्पीडप जॉइनिंग। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर।यही कारण है कि धामी आज युवाओं के सबसे प्रेरणादायक नेतृत्व बन चुके हैं।

संवेदनशीलता जो दिल छू ले-यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह रिश्तों का नेतृत्व है

आपदा हो या पर्वतीय गांवों में रहने वाले उत्तराखंडी का कोई दुख, धामी सबसे पहले हर पीड़ित का दुख बॉटते नजर आते हैं । धामी सिर्फ सांत्वना नहीं देते वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करते है, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं और उनके अपनत्व का एहसास कराते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं—
“धामी नेता बाद में है,हमारे घर का बेटा पहले है,”

धामी मॉडल-

नेशन फस्ट, तेज़ फैसले, ज़ीरो टॉलरेंस और जनता की सरकार । धामी सरकार ने वो फैसले लिए हैं जिन्हें लेने का साहस अक्सर सत्ता में बैठे लोग नहीं दिखा पाते जैसे धर्मांतरण विरोधी कानून को सख़्त बनाना।महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े प्रावधान तैयार करना।नकल माफिया पर ऐतिहासिक कार्रवाई करना।पर्यटन और धार्मिक स्थलों का असाधारण विकास करना। पहाड़–मैदान में कनेक्टिविटी का मजबूत नेटवर्क तैयार करना। इन कदमों ने धामी मॉडल को गुड गवर्नेंस का राष्ट्रीय उदाहरण बना दिया है।

विपक्ष के तर्कों पर जनता का एक ही जवाब-“धामी पर भरोसा है”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में इतनी लोकप्रियता, इतनी स्थिरता और इतना जनसमर्थन बहुत कम नेताओं को मिला है। विपक्ष चाहे जितने सवाल उठाए, जनता का फैसला साफ है-“धामी ही उत्तराखंड का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी।”

उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ा नेतृत्व

पहाड़ का दर्द समझना, युवाओं की भावनाओं को सुनना, माताओं-बहनों का सम्मान करना-यह धामी जी के नेतृत्व की पहचान है।उत्तराखंड की जनता को लंबे समय बाद लगा है कि कोई उन्हें सिर्फ वोटर नहीं, अपना परिवार समझता है।

धामी-वो नेतृत्व जिसकी तलाश उत्तराखंड को थी

आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा के कप्तान हैं- पुष्कर सिंह धामी: युवा, तेज़, ईमानदार, निर्णायक और हर दिल अज़ीज़ नेता।जिनके लिए उत्तराखंड की जनता एक स्वर में कह रही है-

“धामी जैसा लीडर न पहले था, न आगे होगा।”
“यह सिर्फ सरकार नहीं, धामी काल का स्वर्णिम युग है।”

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून पहुंचे और वहाँ भर्ती लोकगायक श्री गोविंद दिगारी के पिताजी श्री हिम्मत सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। श्री हिम्मत सिंह बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उपचाररत हैं।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सक टीम से उपचार प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति पर जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सभी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लोकपरंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के संवाहक कलाकारों व उनके परिवारों के प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ सहयोगात्मक रुख रखती है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री गोविंद दिगारी और उनके परिजनों से वार्ता कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा श्री हिम्मत सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगलकामनाएँ भी व्यक्त कीं।

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नई दिल्ली: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) अमेरिकी दौरे पर पहुंचे और मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बता दें, करीब 7 साल बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए। व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक संयुक्त घोषणा को मंजूरी दी है।

बता दें, एमबीएस से मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को घोषणा की थी कि यूएस सऊदी अरब को एफ-35एस फाइटर जेट बेचेगा। सऊदी अरब की मांग पर अमेरिका उसे 48 एफ-35एस फाइटर जेट देगा। दोनों देशों ने करीब 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी पर मुहर लगाई है। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, उन्होंने असैन्य परमाणु ऊर्जा, एक महत्वपूर्ण खनिज ढांचे और एक एआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समझौतों के अलावा अमेरिका-सऊदी रणनीतिक रक्षा समझौते (एसडीए) पर भी हस्ताक्षर किए।

बता दें, अब तक केवल इजरायल को ही एफ-35एस मिलने की अनुमति थी। हालांकि, अब सऊदी अरब के साथ इस डील से ये तस्वीर बदलने वाली है। वहीं इसे लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इजरायल को इस डील के बारे में पहले से जानकारी है। सऊदी अरब और इजरायल दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं।

वहीं, सऊदी अरब का अमेरिका में निवेश 600 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर होने जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने खुद इसकी जानकारी दी है। बता दें, अमेरिकी पत्रकार जमाल खरगोशी की 2018 में हुई हत्या के बाद से अमेरिका और सऊदी के बीच सबकुछ ठीक नहीं था। हालांकि, अब अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे हैं।

क्राउन प्रिंस के स्वागत में आयोजित भव्य डिनर पार्टी के दौरान ट्रंप ने सऊदी को मेजर नॉन-नाटो एलाय (महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी) घोषित कर दिया। अमेरिका ने अब तक यह दर्जा सिर्फ 19 देशों को दे रखा है।

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नई दिल्ली: दुनियाभर के लाखों यूजर्स मंगलवार शाम परेशान हो गए, जब उनके लिए ढेरों डिजिटल सर्विसेज ने काम करना बंद कर दिया। X (पहले Twitter) और ChatGPT जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के अलावा ढेरों पेमेंट गेटवे भी काम नहीं कर रहे हैं और यूजर्स कई वेबसाइट्स भी ओपेन नहीं कर पा रहे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, AI चैटबॉट चैटजीपीटी और कैनवा की सर्विसेज देशभर में डाउन हैं। ये सर्विसेज मंगलवार शाम करीब 5 बजे से डाउन हैं। भारत समेत दुनियाभर में यूजर्स को लॉगिन, साइनअप, पोस्ट करने और देखने के अलावा प्रीमियम सर्विसेज सहित प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करने में दिक्कत आ रही है।

सर्वर डाउन होने की जानकारी देने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी बंद है। सर्वर प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर के डाउन होने के कारण यह दिक्कत आई है। इससे जुड़ी करीब 75 लाख वेबसाइट्स पर भी असर पड़ा है। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, दुनियाभर में X के कई यूजर्स को वेब और एप दोनों वर्जन पर एक्सेस करने और पोस्ट रिफ्रेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगभग 43% लोगों को पोस्ट देखने में समस्याएं हुईं। वहीं 23% लोगों को बेवसाइट का इस्तेमाल करने में परेशानी आईं और लगभग 24% ने बताया कि उन्हें वेब कनेक्शन में दिक्कत हुईं।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक सादगीपूर्ण एवं गरिमामय समारोह में प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार स्वर्गीय श्री शैलेश मटियानी को प्रदत्त “उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार–2025” उनके पुत्र श्री राकेश मटियानी को प्रदान किया। यह सम्मान स्व. श्री मटियानी की साहित्यिक उपलब्धियों, हिन्दी कहानी जगत में उनके अमूल्य योगदान तथा उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त पहचान दिलाने के लिए दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि श्री शैलेश मटियानी केवल एक साहित्यकार नहीं, बल्कि संवेदनाओं के कुशल शिल्पी थे। आधुनिक हिन्दी कहानी आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने आम जनमानस की पीड़ा, संघर्ष, और जीवन-सत्य को जिस प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया, वह उन्हें भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों की पंक्ति में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य के उन महान प्रतिभाओं के योगदान को हमेशा सम्मान देती है, जिन्होंने अपनी लेखनी, कर्म और रचनात्मकता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। स्व. श्री मटियानी के “बोरीवली से बोरीबन्दर”, “मुठभेड़”, “अधागिनी”, “चील” सहित अनेक कथा-कृतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हिन्दी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

उन्होंने कहा कि मरणोपरांत यह सम्मान स्वर्गीय श्री मटियानी के परिवार को सौंपना राज्य सरकार के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने उनके पुत्र का सम्मान करते हुए कहा कि साहित्यकारों का सम्मान समाज और प्रदेश दोनों को समृद्ध करता है। स्व. श्री शैलेश मटियानी के पुत्र ने उत्तराखण्ड सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान समूचे प्रदेश के साहित्य प्रेमियों और मटियानी जी के प्रशंसकों के लिए गौरव का क्षण है| कार्यक्रम में सचिव श्री विनोद कुमार सुमन सहित वरिष्ठ अधिकारी, साहित्यकार तथा परिवारजन उपस्थित रहे।

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बबागंज, (बहराइच) : मां राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय पर नशा उन्मूलन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बुद्धिजीवी और ट्रस्ट पदाधिकारी शामिल हुए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि जो लोग अपने बच्चों के सामने बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं, उसमें सुधार करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं, इसलिए हमें मिलकर सभ्य और सशक्त समाज का निर्माण करना होगा।

एसपी सिंह ने माताओं को विशेष रूप से चेताया कि मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अगर मां इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, तो बच्चे भी उसे देखकर आभासी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे और समाजिक ज्ञान कम होगा। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को भले ही कभी-कभार भूख से एक रोटी कम मिले, लेकिन शिक्षा और संस्कार देना आवश्यक है। गोष्टि में एसपी सिंह ने बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि नशा विनाश का द्वार खोलता है। उन्होंने कहा, “अगर नशा ही करना है तो देशभक्ति, शिक्षा, इंकलाब और भगत सिंह जैसे आदर्शों का नशा करें।”

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नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास में उत्तराखण्ड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखण्डी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास हेतु अधिवक्ताओं के साथ गहन विचार-मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नीतिगत पहलों की जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि सरकार ने राज्य के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक और कठोर कानून लागू किए हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक मूल्यों और जनसांख्यिकी के संरक्षण के लिए सरकार सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू कर चुकी है। “ऑपरेशन कालनेमी” के तहत अवैध गतिविधियों और लैंड जिहादियों पर कार्रवाई कर 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई, 300 अवैध मदरसे और 1000 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गईं। नए कानून के तहत मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और जो मदरसे सरकारी सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान का भी उल्लेख किया, जो प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। जी20 बैठकों का सफल आयोजन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से डेढ़ वर्ष के भीतर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में राज्य को पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का पुरस्कार मिला, और हिमालयी राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आपदाओं के बावजूद इस वर्ष लगभग 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा पूरी की। सरकार ने “शीतकालीन यात्रा” की शुरुआत की, जिससे पर्यटक धार्मिक स्थलों के साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले सकेंगे। राज्य में रेल परियोजना, रोपवे विकास और हेलीपोर्ट निर्माण जैसी पहलें आधुनिक परिवहन नेटवर्क का निर्माण कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और तकनीक के संतुलन के लिए ‘इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी’ नीति को अपनाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेल और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार सक्रिय है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड ने 103 पदक जीतकर सातवां स्थान प्राप्त किया। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल सामग्री, प्रोत्साहन राशि और उन्नत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी 25 वर्षों की विकास यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अब राज्य के लिए अगले 25 वर्षों की दिशा निर्धारित करने का समय है। इस नए युग में उत्तराखण्ड की नीतियों और विकास रणनीतियों को और अधिक सुदृढ़, न्यायसंगत और जनहितकारी बनाने हेतु उन्होंने विधिक बंधुओं से अपने बहुमूल्य सुझाव, मार्गदर्शन और अनुभव साझा करने का हार्दिक आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विधिक समुदाय के सहयोग से उत्तराखण्ड एक ऐसा मॉडल राज्य बनेगा, जो न्याय, विकास और सुशासन के क्षेत्र में देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार की मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज, उत्तराखण्ड के उप महाधिवक्ता श्री जतीन्द्र कुमार सेठी, दिल्ली बार काउंसिल सचिव श्री विक्रम सिंह पंवार, भाजपा दिल्ली प्रदेश लीग सेल कन्वेनर श्री नीरज गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह परिहार, उत्तराखण्ड के अपर महाधिवक्ता श्री राहुल वर्मा, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती सुनीता वर्मा सहित श्री रोहित डंडरियाल, श्री जर्नादन त्रिपाठी, सुश्री अदिति रावत, श्री वरुण बडोला आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता श्री विजय जोशी ने किया।

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देहरादून: शनिवार को रेंजर ग्राउंड्स, देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं और भगवान बिरसा मुंडा जी को कोटि-कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि “आदि गौरव महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, वीरता, संस्कृति और आस्था का उत्सव है। ऐसे आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं तथा समाज के अन्य वर्गों को जनजातीय समुदाय की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित कराते हैं।”

जनजातीय समाज देश की विविधता की सबसे बड़ी ताकत – मुख्यमंत्री

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि “जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होती, तब तक देश वास्तविक रूप से मजबूत नहीं हो सकता।” उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय बजट को तीन गुना तक बढ़ाना, जनजातीय समुदाय के प्रति उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है।

128 जनजातीय गांवों का चयन – शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों को चिह्नित किया गया है, जहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समाज के लिए चल रही प्रमुख पहलें

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण भी साझा किया | उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय — कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हैं, पिथौरागढ़ जिले में भोटिया तथा राजी जनजाति के लिए नया एकलव्य विद्यालय खोलने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति योजना, जिससे हजारों जनजातीय छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं | शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 3 आईटीआई कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण हेतु समर्पित हैं| प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग व छात्रवृत्ति, जनजातीय समाज की बेटियों के विवाह हेतु ₹50,000 अनुदान,जनजातीय कला, संस्कृति व खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य जनजाति महोत्सव व खेल महोत्सव का नियमित आयोजन,जनजातीय शोध संस्थान के लिए ₹1 करोड़ का कॉर्पस फंड की व्यवस्था है| मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रयास जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

जनजातीय गौरव दिवस का महत्व

मुख्यमंत्री ने स्मरण कराया कि वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह दिवस केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदान को याद करने का ही नहीं, बल्कि जनजातीय संस्कृति और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी अवसर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार इस महोत्सव के आयोजन के लिए 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विस्तार सुनिश्चित हो सके।

पहली बार जनजातीय इतिहास को मिला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान को कभी पर्याप्त स्थान नहीं दिया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश जागृत है और जनजातीय नायकों के महान योगदान को इतिहास में उचित सम्मान मिल रहा है।

जनजातीय समाज के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा, “मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड के आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर संकल्पित है। हम ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।” कार्यक्रम में देशभर और राज्य के विभिन्न जनजातिया एवं सांस्कृतिक समूहों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये |

कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद श्री नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजान दास, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्रीमती सविता कपूर, सचिव एवं अपर सचिव समाज कल्याण व विभाग के अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली : भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच ड्रोन तकनीक के हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या TOT) समझौते पर कड़ी निगरानी रख रही हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सौदा एक यूरोपीय ड्रोन कंपनी और पाकिस्तान की सरकारी रक्षा कंपनी हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला (HIT) के बीच हो चुका है. अधिकारी ने कहा कि हम इस विकास पर पूरी नजर रखे हुए हैं. पाकिस्तान यह सौदा गुप्त रखने की कोशिश कर रहा है.

जब पाकिस्तान अपनी ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने की कोशिश में लगा है. मई 2025 में हुई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन, रूस और यूरोप की अन्य ड्रोन कंपनियों से संपर्क में थे. वे मध्यम ऊंचाई वाले लंबी दूरी के (MALE) ड्रोन की तलाश कर रहे थे. अगर यह सौदा पूरा होता है, तो पाकिस्तान की ड्रोन जंग लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ मई 2025 में हुआ था. उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए. लेकिन भारतीय रक्षा बलों ने इन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया. बिना पायलट वाले हवाई यान (UAS) ने इस जंग में मुख्य भूमिका निभाई. इस घटना ने भारत को ड्रोन युद्ध की तैयारी और मजबूत करने का संकेत दिया.

दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दोनों देश ड्रोन से एक-दूसरे के ऊर्जा केंद्रों, सैन्य ठिकानों और फैक्टरियों पर हमला कर रहे हैं. लंबी दूरी के ड्रोन रूस और यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक हब को निशाना बना रहे हैं. पाकिस्तान इस जंग से सीख ले रहा है और अपनी सेना को नई तकनीक से लैस करना चाहता है.

उत्तरी आर्मी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने गुरुवार को ड्रोन युद्ध की तैयारी की समीक्षा की. उन्हें आधुनिक ड्रोन की लड़ाकू क्षमता और तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई. लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने सभी रैंकों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इनोवेशन, तकनीकी उत्कृष्टता और बहु-क्षेत्रीय संचालन (मल्टी डोमेन ऑपरेशंस) में क्षमता विकास पर जोर दिया जाए. यह कदम दिखाता है कि उत्तरी कमांड आधुनिक जंग में बढ़त बनाए रखने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है.

भारतीय एजेंसियां इस सौदे पर इसलिए चिंतित हैं क्योंकि पाकिस्तान की ड्रोन क्षमता बढ़ने से सीमा पर खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को भी अपनी ड्रोन तकनीक को और मजबूत करना होगा. ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं से भारत ने साबित कर दिया है कि वह ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है. भविष्य के लिए लगातार निगरानी जरूरी है. यह विकास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक नया मोड़ ला सकता है. भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सैन्य स्तर पर तैयारी तेज हो गई है.

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देहरादून: भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालय देहरादून द्वारा आज होटल हिलटॉप, राजपुर रोड, हरिद्वार में “वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) 2024–25” एवं “केपेक्स सर्वे 2025” विषय पर एक दिवसीय गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference) आयोजित किया गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता श्री भरत लाल महापात्र, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देहरादून ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण देश के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने का प्रमुख माध्यम है। यह सर्वेक्षण औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन क्षमता, निवेश, रोजगार एवं आर्थिक योगदान जैसे पहलुओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जो नीतिगत निर्णयों एवं देश के औद्योगिक विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

उन्होंने बताया कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) वर्ष 2024–25 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयाँ अपना वार्षिक औद्योगिक रिटर्न पोर्टल के माध्यम से स्वंय संकलित करेंगी। वहीं, केपेक्स सर्वे 2025 के अंतर्गत भवनों, स्थायी निर्माण संरचनाओं एवं उपकरणों पर किए गए निवेश की जानकारी संकलित की जाएगी, जिससे औद्योगिक निवेश की दिशा एवं प्रवृत्तियों का आकलन किया जा सकेगा।

सम्मेलन में प्रतिभाग कर रही औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री शुभम शर्मा (निदेशक, क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देहरादून), श्री दीपक रावत (सहायक निदेशक), श्री गीतेश कुमार मिश्रा (उप निदेशक, एन.एस.ओ. देहरादून) तथा अन्य अधिकारियों ने औद्योगिक सर्वेक्षणों के आंकड़ों के महत्व और इनके माध्यम से देश की आर्थिक नीतियों को मिलने वाले सहयोग पर विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण सत्र में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिभागियों को सर्वेक्षण से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं एवं रिपोर्टिंग के तरीकों की जानकारी श्री राजीव शर्मा (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी), श्री मनु कुमार (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी), श्री शुभम शर्मा (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) एवं श्री राहुल वर्मा (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) द्वारा दी गई।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों को औद्योगिक सर्वेक्षण की पारदर्शिता, सटीकता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय सहयोग का आह्वान किया।

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सर्दियों में होने वाली डायरिया के बारे में बताया गया
बैठक में टीकाकरण की रिपोर्टिंग पर भी विस्तार से चर्चा
पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से चल रहा कार्यक्रम

मुरादाबाद : स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में जनपद में चलाये जा रहे ‘डायरिया से डर नहीं’ कार्यक्रम से निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और निजी चिकित्सकों को भी जोड़ने की एक पहल की गयी है। इस सम्बन्ध में बुधवार को मुख्य चिकत्सा अधिकारी कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें निजी क्षेत्र के अस्पतालों के प्रतिनिधियों और निजी चिकित्सकों ने भाग लिया। बैठक में निजी चिकत्सकों के पास आने वाले डायरिया केस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। चिकित्सकों ने सहमति भी जताई कि वह इस दिशा में हरसम्भव सहयोग करेंगे ताकि डायरिया केस की सही रिपोर्टिंग हो सके और उसके निदान की दिशा में उचित कदम उठाये जा सकें। बैठक में 23 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों और 15 निजी चिकित्सकों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. शर्मा ने सर्दियों में होने वाली डायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल और चिकित्सक क्लिनिक पर ओआरएस कार्नर बनायें ताकि लोगों की डायरिया की स्थिति में ओआरएस की उपयोगिता की सही जानकारी आसानी से मिल सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉ. सी.पी. सिंह ने कहा कि जो निजी अस्पताल एचएमआईएस पर मैप नहीं हैं उनको मैप करने में सहयोग किया जाये।

उन्होंने ओआरएस कार्नर बनाये जाने के प्रमुख बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केस की सही रिपोर्टिंग होने से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन कर उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां तैयार करती है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुबीर सिंह, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक चंद्रशेखर, अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार, एचएमआईएस से राजीव, जेएसआई से रजनी त्यागी एवं राबिया एवं पी एस आई इंडिया से मोहम्मद रिजवान एवं ममता सैनी आदि उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली: कई बार नौकरी बदलने या किसी इमरजेंसी में हमें अपने EPF (Employee Provident Fund) का पैसा निकालना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने PF 5 साल से पहले निकाला, तो उस पर टैक्स लग सकता है? EPF आम तौर पर एक टैक्स-फ्री स्कीम मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि EPF विड्रॉल पर टैक्स कब लगता है और कब नहीं.

EPF को ‘Exempt-Exempt-Exempt’ यानी EEE स्कीम कहा जाता है. इसका मतलब है कि आप जो पैसा इसमें जमा करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता और निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री होता है. इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स-फ्री होती है. बशर्ते कि आपने यह निवेश कम से कम 5 साल तक रखा हो. पुराने टैक्स सिस्टम में EPF में किए गए योगदान पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. नए टैक्स सिस्टम में यह फायदा सिर्फ एम्प्लॉयर के योगदान पर लागू होता है.

EPF की रकम आप पूरी तरह तभी निकाल सकते हैं जब आप 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, या फिर किसी वजह से नौकरी स्थायी रूप से छोड़ देते हैं जैसे स्वास्थ्य खराब होना, विदेश में बसना, या कंपनी का बंद हो जाना. कुछ मामलों में वॉलंटरी रिटायरमेंट या छंटनी के बाद भी PF निकालने की अनुमति मिलती है. हालांकि, EPF की पूरी रकम तब भी निकाली जा सकती है जब सदस्य कम से कम दो महीने तक बेरोजगार रह चुका हो.

अगर आपने 5 साल की लगातार सर्विस पूरी नहीं की है और EPF का पैसा निकालते हैं, तो उस पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाता है. अगर आपने PAN दिया है, तो TDS की दर 10% होती है. अगर PAN नहीं दिया, तो यह दर करीब 34.6% हो जाती है. लेकिन कुछ परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता, जैसे जब PF अकाउंट एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा हो या जब आपकी नौकरी आपके कंट्रोल से बाहर की वजह से खत्म हुई हो, जैसे बीमारी या कंपनी बंद होना.

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह ने कहा कि इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद मंगलवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा।” बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक (डीजी) सदानंद वसंत दाते शामिल हुए।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी कड़ा संदेश दे चुके हैं कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भूटान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
विस्फोट की जांच के लिए 500 से अधिक सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां एक हजार से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। उन्हें संदेह है कि कार विस्फोट ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया एक आत्मघाती हमला हो सकता है। जांच ​​एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं और दिल्ली भर के कई स्थानों से मोबाइल फोन का डंप डेटा इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लाल किला क्षेत्र में और उसके आसपास सक्रिय सभी मोबाइल फोन से डंप डेटा प्राप्त किया जा रहा है। यह डेटा कार बम विस्फोट से जुड़े फोन नंबरों और संचार लिंक की पहचान करने में मदद कर सकता है।

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लखनऊ। भारत के डेयरी उद्योग में खाद्य-सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सी.पी. मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (ज्ञान डेयरी) ने अपने उत्तर प्रदेश स्थित उत्पादन केंद्रों में आईएसओ 22000 : 2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (एफएसएमएस) का ऑडिट सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है।

यह ऑडिट टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया गया, जो यूएएफ (यूनिवर्सल एक्रीडेशन फाउंडेशन, यूएसए) से मान्यता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन निकाय है। टीएनवी ग्लोबल पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और खाद्य-सुरक्षा जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों पर स्वतंत्र ऑडिट और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है।

ऑडिट के दौरान उत्पादन, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और वितरण की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। इसमें हैज़र्ड एनालिसिस, स्वच्छता नियंत्रण, ट्रेसबिलिटी, जोखिम प्रबंधन और सतत सुधार प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा शामिल रही। इस प्रक्रिया ने ज्ञान डेयरी की फूड सेफ्टी प्रणाली को और सुदृढ़ किया है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाया है।

ज्ञान डेयरी द्वारा कराया गया यह फूड सेफ्टी ऑडिट न केवल उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को भी मजबूत करता है। साथ ही यह कदम भारत के डेयरी उद्योग को वैश्विक खाद्य-सुरक्षा संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है।

टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड ने कहा कि खाद्य-सुरक्षा किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक पहचान का विषय नहीं, बल्कि उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति नैतिक दायित्व है। आईएसओ 22000 के अनुरूप संचालन से कंपनियों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ती है।

बता दें कि आईएसओ 22000 : 2018 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह मानक उत्पादन से लेकर वितरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया में जोखिम नियंत्रण, स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक ढांचा तैयार करता है। इसमें एचएसीसीपी (हेजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट) के सिद्धांतों को प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे संगठन संभावित खाद्य जोखिमों की पहचान, नियंत्रण और रोकथाम कर सकें। इस मानक का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर उत्पाद सुरक्षित, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

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शिलान्यास की जाने वाली योजनाएं (₹7329.06 करोड़ की 19 योजनाएं)

सिंचाई विभाग- सौंग बांध पेयजल परियोजना – 2491.96 करोड़

देहरादून: देहरादून और टिहरी जनपद में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजन से देहरादून जनपद में 150 एमएलडी पेयजल आपूर्ति होगी। परियोजना में 130 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इससे देहरादून शहर की जलापूर्ति में सुधार होगी।

जमरानी बांध पेयजल परियोजना – 2584.10 करोड़

नैनीताल जनपद में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे पेयजल, सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के साथ ही विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। परियोजना से 57065 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होने के साथ 14 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा।

अन्य परियोजनाएं
Toe Protuction and Landslide Stablization work along left bank of Alaknanda River at Jyotirmath in Distt. Chamoli uttrakhand – 100.53 करोड़

जनपद पिथौरागढ के धारचूला में कालीनदी के दांये पार्श्व में स्थित विभिन्न स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा योजनां कार्य – 140.22 करोड़

ऊर्जा (पिटकुल) – जनपद चमोली के पीपलकोटी में 400 के०वी० पीपलकोटी स्वीचिंग उपसंस्थान एवं सम्बन्धित पारेषण लाईन (1.0 सर्किट किमी) – 340.29 करोड़

जनपद टिहरी के घनसाली में 220 के0वी0 उपसंस्थान (60 एमवीए) (राज्य पोषित)- 277.23 करोड़

ऊर्जा (उरेडा) – समस्त जनपदों में शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना- 129.37 करोड़

चम्पावत के बनबसा में 220 के0वी0 उपसंस्थान (100 एमवीए) एवं संबंधित पारेषण लाइन (0.3 सर्किट किमी)(राज्य पोषित)- 223.71 करोड़

खेल विभाग-जनपद. चम्पावत के लोहाघाट में “महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु जनपद्. चम्पावत में महिला स्पोर्टस कॉलेज स्थापित किया जायेगा“ – 256.96 करोड़

लोक निर्माण विभाग – केन्द्रीय सडक अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 08 विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 02 विभिन्न योजनाओं का निर्माण कार्य- 127.43 करोड़

वन विभाग/वन्य जीव परिरक्षण संगठन/ (राजाजी टाइगर रिजर्व) उत्तराखण्ड पौडी जनपद – जनपद पौडी के यमकेश्वर में गौहरी रेंज के अन्तर्गत चौरासी कुटिया का पुनरोद्धार कार्य – 100.89 करोड़

प्राविधिक शिक्षा- राजकीय पॉलीटैक्निक लोहाघाट, सल्ट, दन्या, गरूड़, द्वाराहाट तथा पोखरी में भवन निर्माण कार्य -100.67 करोड़

पर्यटन- जनपद टिहरी तथा देहरादून के पर्यटन विकास कार्य – 58.21 करोड़

चिकित्सा शिक्षा -देहरादून एवं हल्द्वानी में भर्ती मरीजों के तीमारदार के ठहरने हेतु रैन बसेरा – 55.00 करोड़

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।- उप जिला चिकित्सालय खानपुर का भवन निर्माण।- 39.42 करोड़

शहरी विकास – कपकोट तथा कर्णप्रयाग में पम्पिंग पेयजल योजना एवं नानकमत्ता में पेयजल योजना पुर्नगठन – 79.83 करोड़

डेयरी विकास – जनपद नैनीताल के लालकुआं में दुग्ध संघ में 1.50 लाख ली०/दिन की अत्याधुनिक दुग्धशाला की स्थापना – 80.77 करोड़

पेयजल – जनपद पौड़ी में पेयजल योजना- 15.16 करोड़

कृषि – वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार पौड़ी गढ़वाल में चैनलिंक फेन्सिग कार्य – 11.48 करोड़

लोकार्पण की जाने वाली योजनाएं(₹931.65 करोड़ की लागत 12 योजनाएं)

ऊर्जा (पिटकुल) – जनपद पिथौरागढ के धारचूला में 220/33 के०वी० (50 एम०वी०ए०) बरम, उपसंस्थान एवं सम्बन्धित पारेषण लाईन (25.12 सर्किट किमी) – 161.98 करोड़

जनपद देहरादून के मसूरी, कैन्ट एवं राजपुर रोड में 132 के० वी० बिंदाल-पुरकुल पारेशण लाईन – 38.71 करोड़
ऊर्जा (उरेडा) – राज्य के समस्त जनपदों में शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना – 32.61 करोड़

शहरी विकास – जनपद देहरादून के धर्मपुर, रायपुर, मसूरी एवं कैन्ट मैं अमृत 1.0 कार्यक्रम अन्तर्गत देहरादून जलापूर्ति की 23 जोन आच्छादन की योजना – 128.56 करोड़

प्राविधिक शिक्षा विभाग – राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत, टनकपुर, ताकुला, बाडेछीना, चिन्यालीसौण, कुल्सारी में भवनों का निर्माण कार्य – 126.27 करोड़

लोक निर्माण विभाग – राज्य योजना के अन्तर्गत 03 विभिन्न योजनायें तथा केन्द्रीय अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 07 विभिन्न योजनाओं का निर्माण कार्य – 110.03 करोड़

पेयजल विभाग- जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट, बागेश्वर में बागेश्वर नगर तथा जनपद पौडी गढवाल एवं श्रीनगर में पम्पिंग पेयजल योजना – 80.81 करोड़

जनपद पिथौरागढ के गंगोलीहाट में बेलपट्टी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना-
57.50 करोड़

सिंचाई- जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्वालगांव भूस्खलन के उपचारात्मक कार्य – 84.09 करोड़

जनपद पिथौरागढ एवं देहरादून में बाढ सुरक्षात्मक कार्य – 66.57 करोड़

कौशल विकास एवं सेवायोजन – Precision Manufacturing की कार्यशाला का निर्माण कार्य – 25.91 करोड़

खेल विभाग- नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम का निर्माण कार्य में हॉकी ग्राउंड (एस्ट्रोट्रफ) का निर्माण कार्य – 18.61 करोड़

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर यहां आयोजित समारोह में शामिल होंगे तथा 8260 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे तथा समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, तथा हल्द्वानी स्टेडियम (नैनीताल) में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं सोंग बांध पेयजल परियोजना (देहरादून) और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना (नैनीताल) का शिलान्यास करेंगे।

सोंग बांध परियोजना देहरादून को प्रतिदिन 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराएगी, जबकि जमरानी परियोजना सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सहायक होगी। अन्य शिलान्यास किए जाने वाली परियोजनाओं में चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र, तथा विद्युत सबस्टेशन का निर्माण शामिल हैं।

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जम्मू कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में शनिवार को सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों की जवाबी फायरिंग में दो आतंकी मारे गए। सेना ने इसे ‘ऑपरेशन पिंपल’ नाम दिया है। ऑपरेशन अभी जारी है।

जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाया था। सेना को नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इससे पहले भी कई बार घुसपैठ मुठभेड़ की घटनाओं में शामिल हो चुके है। सेना की खुफिया जानकारी से उनको एक बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हो गया था। अधिकारियों के अनुसार, सेना की मदद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। जिसमें उनको बड़ी उपलिब्ध मिली है।

जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला सिराज खान नाम के घुसपैठिए को ऑक्ट्रोई चौकी पर तैनात BSF जवानों ने देखा था। कुछ राउंड फायरिंग के बाद उसे बॉर्डर फेंसिंग के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी मिली थी।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफ आर आई पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहा कि हमारे राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने बनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको संवार रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य के इस रजत उत्सव में प्रतिभाग करने आ रहे हैं और हमारे राज्य को हमेशा से उनका सानिध्य मिलता रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने इन 25 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और 2047 के विकसित भारत निर्माण की दिशा में हमारा राज्य अग्रणीय भूमिका निभाने को तत्पर है।

उन्होंने जिला प्रशासन देहरादून, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों को रजत उत्सव की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, सहदेव पुंडीर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परेड ग्राउंड में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2025- 26 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन और प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए तो युवा शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपने सपनों को साकार करने के लिए अनेक अवसर मिले हैं जिससे विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए युवा शक्ति अपना सर्वांगीण योगदान दे रहे है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में युवाओं के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने फिट इंडिया उत्तराखंड और उत्तराखंड स्पोर्ट्सटैक हैकथन का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज के समय में रोजगार के जहां अनेक नए अवसर पैदा हो रहे हैं तो वही पुरानी प्रचलित तकनीक हटने से कुछ अवसर कम भी हो रहे हैं। इसी को ध्यान रखते हुए हमने उत्तराखंड में युवाओं के लिए फ्यूचर बेस्ट रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक कंपनियों से एमओयू किए हैं। राज्य में एक जनपद दो उत्पाद, हाउस आफ हिमालयाज, नई पर्यटन और फिल्म नीति, स्टेट मिलेट मिशन और युवाओं के लिए अनेक रोजगार और स्वरोजगारपर योजनाओं को प्रारंभ किया है ताकि युवा नवाचार, डिजिटली, रचनात्मक और आने वाले भविष्य की डिमांड के अनुरूप खुद को तैयार कर सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा महोत्सव जैसे आयोजन से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखने की प्रेरणा मिलती है और अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक बेहतर मंच मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवा आज सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में संपादित हुए 38 वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवा की ताकत और उसकी ऊर्जा को समझते हुए उत्तराखंड में खेल संस्कृति को विकसित करने का काम किया है। युवा आत्मनिर्भर बन सके तथा स्वरोजगार और रोजगार से अपने सपनों को साकार कर सके इसके लिए हमने अनेक निर्णय युवाओं के हित में लिए। सख्त नकल कानून के द्वारा युवाओं के पारदर्शी चयन का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अनेक नीतियां लाई तथा उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2047 तक युवा शक्ति के बल पर भारत विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं के सपनों को साकार करने के लिए अनेक प्रयास कर रही हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज देश और हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर सुश्री स्वराज विद्वान, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग फरजना बेगम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित संबंधित अधिकारी और युवा उपस्थित थे।

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पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से बनाया गया ओआरएस कार्नर

बदायूं : जनपद के कादरचौक ब्लॉक में आयोजित ककोड़ा मेला में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से डायरिया के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम के तहत मेले में ओआरएस कार्नर बनाया गया है, जिसको डायरिया सम्बन्धी पोस्टर-बैनर से भव्य तरीके से सजाया गया है और सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है। इस मौके पर लोगों को ओआरएस के पैकेट व जिंक के टेबलेट प्रदान किए गए और डायरिया की स्थिति में उसके उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया। पम्पलेट का भी वितरण किया गया।

ककोड़ा मेले में मंगलवार की देर शाम ओआरएस कार्नर का शुभारम्भ केन्द्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, पूर्व विधान परिषद सदस्य जितेन्द्र यादव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामेश्वर मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों की कुल मौत का एक प्रमुख कारण डायरिया भी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर नियन्त्रण के लिए स्टॉप डायरिया कैम्पेन (डायरिया रोको अभियान) चलाया जा रहा है, जिसे “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम से और बल मिल रहा है। इसके तहत समुदाय में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि दस्त प्रबन्धन को पूरी तरह प्रभावी बनाया जा सके। आशा कार्यकर्ताओ, सेवा प्रदाताओं और देखभालकर्ताओं का क्षमतावर्धन किया गया है जो कि दस्त प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा बच्चों में ओआरएस और जिंक का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है, डायरिया की शीघ्र पहचान करने के साथ ही मामलों के उच्च कवरेज और प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। डायरिया की शुरुआत में ही पहचान कर ओआरएस का घोल दिया जाए तो गंभीर स्थिति तक पहुँचने से बच्चे को बचाया जा सकता है। 24 घंटे में यदि तीन बार पतली दस्त आ रही है तो यह डायरिया के लक्षण हो सकते हैं और यह लम्बे समय तक बनी रहे तो यह गंभीर डायरिया का रूप ले सकती है। पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधि शशांक दुबे ने बताया कि मेले के समापन तक ओआरएस कार्नर के जरिए डायरिया के प्रति जागरूकता का यह अभियान चलाया जाएगा।

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नैनीताल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान आज प्रातः शक्तिपीठ श्री मां नयना देवी मंदिर में पहुंचकर मां नयना देवी की पूजा-अर्चना की तथा राष्ट्र की सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर आगमन पर मंदिर समिति के सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल(से.नि.) गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता को बढ़ाते हुए इसे 30 बेड से विस्तारित कर 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा तथा स्वास्थ्य उपचार में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा।

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भोपाल। निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) और चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के प्रभाव से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अगले दो दिन तक बारिश (Rain) का दौर जारी रहने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं, रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि रविवार को उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय रहा। इसका असर सोमवार और मंगलवार तक बने रहने की उम्मीद है।

अगले 48 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग के 30 से ज्यादा जिलों में बादल, गरज-चमक और हल्की बारिश का दौर रहेगा।रविवार को धूप खिलने से अधिकतर शहरों में तापमान में 1 से 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भोपाल में पारा 31.1 डिग्री, इंदौर में 30.1, ग्वालियर में 31, उज्जैन में 30 और जबलपुर में 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा।

4 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने का अनुमान है। इसका असर दो दिन बाद मध्यप्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड तेज हो जाएगी। खासतौर पर ग्वालियर-चंबल संभाग में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में तेज गिरावट आएगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ग्वालियर में नवंबर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और उज्जैन में 2.3 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बार भी नवंबर के पहले सप्ताह में ही बारिश और ठंड दोनों का असर देखने को मिल सकता है।

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देहरादून: उत्तराखंड के पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता, प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से प्रारंभ हुई, जिसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। ऊँचाई, कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी ट्रैक के बीच प्रतिभागियों ने अदम्य साहस, धैर्य और फिटनेस का अद्भुत प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की। धावकों ने कहा कि आईटीबीपी तथा भारतीय सेना का सहयोग और मार्गदर्शन अतुलनीय रहा, जिसने इस कठिन रूट पर आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाया। प्रतिभागियों एवं स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश आगमन के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई है। प्रधानमंत्री जी के हिमालयी क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से सीमांत क्षेत्र में साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

कार्यक्रम में सचिव पर्यटन, आईटीबीपी अधिकारी श्, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान स्थानीय जनता में भारी उत्साह देखने को मिला और हजारों लोगों ने धावकों का उत्साहवर्धन किया। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर यह आयोजन उत्तराखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है, जो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज़्म और खेल संस्कृति को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। आदि कैलाश जैसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल से इस साहसिक पहल की शुरुआत को दूरगामी परिणामों वाला कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन के सफल आयोजन पर सभी प्रतिभागियों, आयोजनकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि “ यह आयोजन उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है। आदि कैलाश जैसे पवित्र व आध्यात्मिक धाम में आयोजित यह ऐतिहासिक अल्ट्रा रन न केवल साहस और समर्पण की मिसाल है, बल्कि यह सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन और खेल संस्कृति को नई दिशा देगा। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य और असीम संभावनाओं का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनके द्वारा आदि कैलाश में किए गए दर्शन के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन और आध्यात्मिक गतिविधियों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हिमालयी और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि—-

“ सीमांत क्षेत्रों का विकास हमारी प्राथमिकता है। अल्ट्रा मैराथन जैसे आयोजन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं बल्कि युवा पीढ़ी में साहसिक खेलों के प्रति उत्साह भी पैदा करते हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड साहसिक खेलों और पर्वतीय पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनेगा।”

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभाग अपने स्तर से विशेष कार्यक्रम और जनकल्याणकारी पहलें भी कर रहे हैं। जिनमें जनजागरूकता अभियान एवं शिविरों का आयोजन प्रमुख रूप से शामिल है। राज्य सरकार का लक्ष्य रजत जयंती समारोह को जनभागीदारी से सार्थक बनाना है।

इसी क्रम में साईबर कोषागार, देहरादून में दिनांक 3 नवंबर 2025 से दिनांक 9 नवंबर 2025 तक पेंशन जागरूकता शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। दिनांक 3 नवंबर को पेंशन स्वीकृति पारिवारिक पेशन प्रारम्भ करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों एवं परेशानियों को दूर करने हेतु जागरूक अभियान चलाया जाएगा। वहीं 4 नवंबर को पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करवाने के सम्बन्ध में जानकारी / जागरूकता /प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

दिनांक 5 नवंबर को पेंशनरों को आयकर सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना एवं दिनांक 6 नवंबर को पेंशनरों को राज्य स्वास्थ्य योजना एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों प्रदान किया जाना / स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पेंशनरों हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 7 नवंबर को पुलिस विभाग एवं बैंकों के सहयोग से कार्मिको/पेशनरों को साईबर धोखाधडी से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम/पेशनरों हेतु पेंशन हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जाएगा।

साईबर कोषागार, देहरादून में 8 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की “Door step” सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा आयोजित होगी एवं दिनांक 9 नवंबर को जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न देयकों एवं पेंशन प्रपत्रों में पायी जाने वाली कमियों/ त्रुटियों के सम्बन्ध में चर्चा एवं समाधान किया जाएगा।

राज्य स्थापना की रजत जयन्ती पर कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तत्वाधान में कौशल एव रोजगार महोत्सव, 2025 का आयोजन दिनाक 6 नवम्बर, 2025 को जनपद देहरादून के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), निरंजनपुर, माजरा में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रदेश भर से हजारों युवा प्रतिभाग करेंगे। इस महोत्सव में सैक्टोरियल पंडाल एवं विभागीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

सैक्टोरियल पण्डाल में उद्योग विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उद्यान विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के विवरण का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। सैक्टीरियल पण्डालो में विभाग से सम्बन्धित विशेष उपलब्धियों के बारे में युवाओं को बताया जाएगा। साथ ही इन पंडालों में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं को भी बुलाया जायेगा। जो युवाओं को जागरूक एवं प्रेरित करने का काम करेंगे।

विभागीय प्रदर्शिनी कार्यक्रम स्थल में राज्य सरकार के समस्त विभाग अपने विषय को ध्यान में रखते हुए विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित प्रदर्शनी लगायेंगे, जिससे युवाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार / स्वराजगार एवं लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमो को जानने का अवसर मिलेगा।

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नई दिल्ली । पीएम मोदी ने बुधवार को मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने के बाद गुरुवार को निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत निवेश के लिए एक सही स्थान है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, “हमारे पास वर्ल्ड-क्लास पोर्ट्स, एक लंबी कोस्टलाइन, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनोवेशन और इरादा है। हमारे युवाओं की वजह से हमारा इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए, हमारे साथ जुड़िए!” पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एक एंबिशियस विजन है।
उन्होंने सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि वे कई बड़े सीईओ से मिले और इस सेक्टर के बड़े स्टेकहोल्डर्स से बात की।

देश के मैरीटाइम सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधारों और लोगों की भागीदारी के साथ इस सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के साथ मैरीटाइम सेक्टर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र देते हुए कहा कि बिल्स ऑफ लैडिंग बिल से लेकर इंडियन पोर्ट्स बिल (2025) तक पांच महत्वपूर्ण बिलों ने मैरीटाइम गवर्नेंस को मॉडर्न बनाया है, व्यापार को आसान बनाया है, राज्यों को मजबूत किया है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा है।

उन्होंने बताया कि इस ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से समुद्री सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का एक अम्ब्रेला पैकेज मंजूर किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि शिपबिल्डिंग असिस्टेंस स्कीम, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम से 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट आएगा और 2,500 से अधिक जहाज बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिंक्डन पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया कि शिपिंग और जलमार्ग विकास के नए इंजन बन रहे हैं, जहां भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या 1,205 से बढ़कर 1,549 हो गई, और फ्लीट का ग्रॉस टनेज 10 एमजीटी से बढ़कर 13.52 एमजीटी हो गया है। कोस्टल शिपिंग कार्गो भी लगभग दोगुना होकर 87 से 165 एमएमटी हो गया है।

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नई दिल्ली : पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने कहा है कि न्याय कोई अमूर्त अवधारणा नहीं, जो केवल कानूनों या अदालतों तक सीमित हो, बल्कि यह एक जीवित सिद्धांत है, जो समानता, निष्पक्षता और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान में झलकता है। उन्होंने कहा कि न्याय की सच्ची भावना समाज में समान व्यवहार और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने से प्रकट होती है। बालाकृष्णन बुधवार को इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट्स पीस प्राइज 2025 प्रदान किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। यह पुरस्कार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो XIV को शांति, अंतरधार्मिक सद्भाव और मानव गरिमा को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें न्याय, मानवाधिकार और धर्म के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल अदालतों या विधानों में नहीं रहता, बल्कि यह हर उस कार्य में प्रकट होता है जहां इंसानियत, करुणा और समानता की भावना होती है। उन्होंने कहा कि न्याय एक जीवित सिद्धांत है जो समानता, निष्पक्षता और हर व्यक्ति के प्रति सम्मान के रूप में व्यक्त होता है। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवाद सुलझाना नहीं बल्कि समाज में संतुलन, शांति और गरिमा की रक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि पोप लियो XIV ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को कर्म के रूप में जिया है। उनकी अपीलें हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में रही हैं। उन्होंने दया, क्षमा और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कार्य किए हैं, उनसे दुनियाभर के लोग प्रेरित हुए हैं।

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जयपुरः मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट की चपेट में आ गई। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया।

सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। आग में बस पूरी तरह से जल गई है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।

इससे पहले जैसलमेर में 14 अक्टूबर को चलती बस में आग लग गई थी। आग एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस भीषण बस अग्निकांड में 26 लोगों की मौत हो गई थी। जोधपुर जा रही एक निजी बस में जैसलमेर से रवाना होने के बमुश्किल दस मिनट बाद आग लग गई थी। देखते ही देखते 19 यात्री जिंदा जल गए और 16 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, गंभीर रूप से घायलों में से एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया जबकि कुछ पीड़ितों की बाद में मौत हो गई।

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नई दिल्ली: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने दिल्ली से निकलते ही रेलवे ट्रैक के पास फैले कचरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी। पहले ट्विटर पर हैंडल @Trendulkar से शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया कि जैसे ही वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से रवाना होती है, ट्रैक के किनारे झुग्गियों के पास भारी मात्रा में प्लास्टिक और गंदगी फैली हुई नजर आती है। पोस्ट में लिखा गया – “दिल्ली से चंडीगढ़ वंदे भारत पकड़ी और स्टेशन छोड़ते ही यह नजारा दिखा। हमें तुरंत कचरा प्रबंधन पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है।”

10 सेकंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसे 5 लाख से ज्यादा व्यूज और 11 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक के पास जमीन कचरे से पूरी तरह ढकी हुई है और लंबी दूरी तक प्लास्टिक कचरा ही नजर आता है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, रेलवे सेवा (@RailwaySeva) ने इस पोस्ट को गंभीरता से लिया और DRM दिल्ली एनआर (@drm_dli) को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ ही घंटों में डीआरएम ऑफिस की तरफ से जवाब आया कि — “स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेलवे और एमसीडी के बीच हुई सहमति के अनुसार, रेलवे ट्रैक के पास की सफाई का जिम्मा एमसीडी के पास है। यह इलाका झुग्गी निवासियों के कारण बार-बार गंदा होता है, जिनसे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है।”

यूजर्स ने दिए अलग-अलग रिएक्शन
वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा — “यह सिर्फ कचरे की नहीं, झुग्गियों की समस्या है। जब तक वहां लोग रहेंगे, गंदगी खत्म नहीं होगी।” वहीं दूसरे ने लिखा — “मुंबई आकर देखिए, वहां रेलवे ट्रैक इतने साफ हैं।” कुछ यूजर्स ने तो इस वीडियो को देखकर कहा — “यह असली भारत है, जिसे अब बदलने की जरूरत है।”

रेलवे की फटाफट एक्शन पॉलिसी
हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया के जरिये मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू की है। किसी भी वीडियो या फोटो के वायरल होने पर संबंधित विभाग को सीधे सूचना दी जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के इस मामले में भी रेलवे की तत्परता एक बार फिर सामने आई है।

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गाजियाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को यहां आयोजित यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो शक्तिशाली और स्वस्थ हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है। हम मानते हैं कि जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत सशक्त होगा। हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी के लिए गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया में रोबोटिक्स सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल रिसर्च को नई दिशा देगी। हम जब भी किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ते हैं, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा से निकलती है। यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉ. पीएन अरोड़ा ने 1986 में अपनी माता को कैंसर की वजह से मृत्युशैया पर देखा, उनकी इसी पीड़ा ने यशोदा मेडिसिटी को जन्म दिया।

आज यह अस्पताल समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है।राजनाथ सिंह ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार हम भी समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने नया रूप लिया है। पहले जहां यह गरीब के लिए चिंता का कारण होता था, वही आज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवच प्रदान किया गया है। अब 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल किया गया है। ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दर पर जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने एक मजबूत स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर विशेष बल दिया है। 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, वही आज बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल 50 हजार हुआ करती थीं, आज यह 1 लाख 20 हजार से ज्यादा हो चुकी हैं। 22 नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसमें से 12 पूरी क्षमता के साथ कार्यरत हैं, बाकियों का निर्माण पूरी तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह से कार्यरत होंगी तो हमारा हेल्थ नेटवर्क और मजबूत होगा। उन्होंने यह कहकर अपनी खुशी जाहिर की कि यशोदा समूह इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में नवाचार की नई परिभाषा गढ़ेगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने यहां आकर यहां के चिकित्सक और कर्मचारियों के मन में नई ऊर्जा का संचार किया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चार दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है।

सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रकृति को समर्पित छठ त्योहार में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार आस्था, भक्ति के साथ ही स्वच्छता का भी प्रतीक है जो प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शारदा घाट, टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा शारदा कॉरिडोर परियोजना हमारी आस्था, सांस्कृतिक, धरोहर और सतत विकास का केंद्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा शारदा कॉरिडोर का उद्देश्य बनबसा से माता रंकोची तक की घाटी को धर्म, प्रकृति और रोजगार के सुंदर संगम के रूप में विकसित करना है। यह भूमि अब केवल आस्था का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और अवसरों की नई धारा भी प्रवाहित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शारदा नदी के तट को पर्यावरण – संवेदनशील, स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक स्वरूप देने के लिए शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के कार्य को प्रथम चरण के रूप (अनुमानित लागत ₹185.20 करोड़) में प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सुरक्षित स्नान घाट, आरती स्थल, स्वच्छता एवं विश्राम की सुविधाएँ, सुंदर घाट, सुगम पहुँच मार्ग, पैदल पथ, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आरती स्थल अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक से निर्मित होगा, जिसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था और फ्लोर कूलिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएँ होंगी। बाढ़ प्रतिरोधी संरचनाओं से नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में नई गति लाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक अद्वितीय मॉडल बताया, जो पूरे क्षेत्र के लिए विकास का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर परियोजना के कुछ क्षेत्र वन भूमि में आते हैं, जिनके भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया वन विभाग के साथ प्रगति पर है। यह परियोजना यूआईआईडीबी के माध्यम से संचालित की जा रही है। डांडा और चूका जैसे राजस्व भूमि वाले क्षेत्रों का हस्तांतरण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे कार्यों में विलंब न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णागिरि और माता रंकोची क्षेत्र, जो शारदा कॉरिडोर के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेंगे, वहाँ श्रद्धा के साथ-साथ वन, जीव-जंतु और प्रकृति शिक्षा का अनुभव भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पर्यावरण-संवेदनशील विकास का उदाहरण बनेगा, जहाँ नदी की पवित्रता, हरियाली और प्राकृतिक संतुलन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शारदा कॉरिडोर का विकास जन-सहभागिता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन के साथ किया जाएगा। हर निर्णय में स्थानीय नागरिकों की राय और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, शारदा कॉरिडोर केवल भौगोलिक विकास नहीं है, यह हमारी आस्था और आत्मा का पुनर्जागरण है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा उदाहरण बनेगा, जहाँ परंपरा और प्रगति, आस्था और आधुनिकता एक साथ चलें।

गौरतलब है कि शारदा कॉरिडोर के ₹185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत किरोड़ा नाला पारिस्थितिक कॉरिडोर (₹109.57 करोड़)- क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण और आपदा प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने हेतु पारिस्थितिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। सिटी ड्रेनेज योजना – चरण 1 (₹62.11 करोड़): शहरी जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ कर बाढ़ की घटनाओं में कमी और वर्षा जल प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाएगा। थाक गाँव तक वैकल्पिक मार्ग (₹5.34 करोड़)- कोर्बेट के अंतिम शिकार मार्ग के रूप में प्रसिद्ध यह मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम पहुँच मार्ग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य कार्य भी इसमें सम्मिलित हैं।

इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, शंकर कोरंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, सहित जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी, अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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लखनऊ: विकास खंड त्रिवेदीगंज के तेजवापुर की कु० कीर्ति वर्मा पुत्री राकेश वर्मा बजाज ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। ग्राम तेजवापुर के पूर्व प्रधान राकेश वर्मा बजाज की सुपुत्री कु० कीर्ति वर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग ऑफ ड्यूरवेल प्रोडक्ट्स एंड कॉम्परेटिव स्टडी में प्रोफेसर अरविंद कुमार जी के निर्देशन में शोध किया है , सात साल के अथक प्रयास के बाद पीएचडी की उपाधि मिलने पर सभी ने प्रसन्नता जताई है!

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गुना: गुना जिले के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोचा आमल्या में मंगलवार को उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई, जब ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर प्रमुख मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन शीतल पुर निवासी नारायण परिहार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शुरू हुआ।

बताया जा रहा है कि चार दिन पहले नारायण परिहार के लापता होने के बाद उनके परिजनों ने जामनेर थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन मंगलवार सुबह नारायण का शव गोचा आमल्या स्थित एक कुएं में संदिग्ध अवस्था में बरामद हो गया। इसकी सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद गंभीरता से कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गोचा आमल्या पर चक्काजाम कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए परिजनों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। स्थिति तब और बिगड़ गई, जब नाराज भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई कर दी। मृतक नारायण के परिजनों का मुख्य आरोप है कि जामनेर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद मामले की सुनवाई और तलाश में निष्क्रियता बरती।

इसके साथ ही, मृतक के परिजनों ने कंजर समाज के लोगों पर नारायण की हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने का गंभीर आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों के लगातार विरोध और पुलिस पर हमले की घटना के बाद, क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।

घटनाक्रम को लेकर जिले के पुलिस कप्तान अंकित सोनी ने स्पष्ट किया है कि युवक का शव मिलने के मामले में जांच शुरु हो गई है, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई हो गई। जबकि घटनाक्रम की आड़ में कानून व्यवस्था हाथ में लेकर चक्काजाम करने और माहौल खराब करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

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–महंत विशाल गौड़

खुशियों का त्योहार दीपावली आपसी प्यार, संस्कार और एकता का संदेश देती है। इसे पूरे भारत में सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ मनाते है। दीपावली उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अन्धकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दिवाली की सबसे प्रचलित कहानी भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटने की है। रावण ने माता सीता जी का अपहरण कर लिया था, लेकिन भगवान राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से रावण को हराकर सीता को बचाया। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीये जलाए और पूरे नगर को रोशन किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिवाली, रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है।

जीवन के गहन सत्य को संप्रेषित करने को भी जलाए जाते हैं दीपक
इस दिन दीपक केवल घरों को सजाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के एक गहन सत्य को संप्रेषित करने के लिए भी जलाए जाते हैं- जब भीतर का अंधकार ईश्वर के प्रकाश से दूर हो जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की रात 9 बजकर 03 मिनट पर होगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। पांच दिवसीय त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज के साथ समाप्त होता है। दिवाली दो दिनों तक मनाई जाती है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है और बड़ी दिवाली, जिसे दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। महंत विशाल गौड़ ने कहा दीपावली सुख समृद्घि और आपसी भाईचारे का संदेश देती है। राम मंदिर निर्माण से देश का मान विदेशों में होने के साथ अयोध्या का वैभव पुन:स्थापित हुआ है। इसके लिये कोर्ट के साथ केन्द्र व प्रदेश सरकार भी प्रसंशा की पात्र है। उन्होने मनभेद मिटाकर दीपावली मनाने का संदेश दिया। दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोबर का दीपक जलाने की प्राचीन परंपरा है।

नकारात्मक ऊर्जा दूर कर घर में सुख-शांति लाते हैं दीपक
आस्था के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, घर में सुख-शांति लाते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में जलाए जाने वाले ये दीये यमराज को समर्पित होते है। छोटी दिवाली के दिन लोग यम के लिए दीपदान भी करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत शुभ व फलदायी मानी जाती है। दिवाली का त्योहार हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह एकता, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है और हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, अज्ञानता और बुराइयों को दूर कर सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार समृद्धि और खुशियों के साथ-साथ उदारता, स्वच्छता और कृतज्ञता जैसे मूल्यों का भी महत्व सिखाता है। भाईचारे को बढ़ावा देता है और हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, अज्ञानता और बुराइयों को दूर कर सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार समृद्धि और खुशियों के साथ-साथ उदारता, स्वच्छता और कृतज्ञता जैसे मूल्यों का भी महत्व सिखाता है। मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत-यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जो राम की रावण पर जीत या अन्य पौराणिक कथाओं का प्रतीक है, जिसमें अच्छाई की अंतत: जीत होती है।

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रेल मंत्रालय ने दी स्वीकृति, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश, कुमाऊँ–गढ़वाल के बीच आवाजाही और होगी सुगम

देहरादून: उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है — रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने देहरादून–टनकपुर एक्सप्रेस (15019/15020) की सेवा आवृत्ति को साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि-साप्ताहिक (तीन दिन) करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है |

मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों का नतीजा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की 08 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए टनकपुर–देहरादून रेल सेवा को सप्ताह में तीन बार चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। नई समय सारिणी के अनुसार 15019 देहरादून–टनकपुर एक्सप्रेस अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। (पूर्व में केवल रविवार को चलती थी) 15020 टनकपुर–देहरादून एक्सप्रेस अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। (पूर्व में केवल शनिवार को चलती थी)

प्रदेशवासियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

यह सेवा वृद्धि यात्रियों की बढ़ती मांग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए की गई है। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड के यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय को शीघ्र प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा “ देहरादून–टनकपुर रेल सेवा के विस्तार से कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। यह न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है, जिससे आने वाले समय में पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों तक रेल संपर्क सुनिश्चित होगा। रेल मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (कोचिंग) श्री विवेक कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय को शीघ्र लागू करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को क्रीड़ा स्थल छीनीगोठ, टनकपुर में आयोजित “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव” कार्यक्रम के दौरान टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्त्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में कुल ₹3630.89 लाख (लगभग ₹36.30 करोड़) की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और कल्याण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और जनता को सुगम सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

09 योजनाओं का लोकार्पण — ₹938.33 लाख की लागत से

मुख्यमंत्री श्री धामी ने विभिन्न विभागों की कुल 09 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया।

टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण – प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत द्वारा निर्मित ₹45.00 लाख की लागत से बने इस भवन में आधुनिक व्यवस्था स्थापित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह कैंप कार्यालय केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बनेगा। इससे स्थानीय जनता और प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा।”

इसके साथ साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर एवं जूनियर हाई स्कूल फागपुर को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया (₹76.40 लाख)।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर के भवन का पुनर्निर्माण (₹74.50 लाख)।

डेविड पेंटर स्कूल, गुदमी में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण (₹16.00 लाख)।

भैंसियाखाल पंपिंग पेयजल योजना (₹136.77 लाख)।

बिचाई पंपिंग पेयजल योजना (₹182.61 लाख)।

कोतवाली टनकपुर परिसर में सिटी कंट्रोल रूम की स्थापना एवं यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु उपकरण व सामग्री की आपूर्ति (₹239.05 लाख)।

पर्यटक आवास गृह, टनकपुर के अवशेष कक्ष एवं हॉल का उच्चीकरण (₹68.00 लाख)।

एनएचपीसी बनबसा द्वारा टनकपुर पावर स्टेशन मुख्य गेट से पाटनी तिराहा, बनबसा तक सड़क की मरम्मत (₹100.00 लाख)।

06 योजनाओं का शिलान्यास — ₹2692.56 लाख की लागत से

मुख्यमंत्री श्री धामी ने 06 महत्त्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

ब्रिडकुल हल्द्वानी द्वारा राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में परीक्षा हॉल का निर्माण (₹826.99 लाख)।

जल संस्थान द्वारा लादीगाड़ श्री पूर्णागिरी पंपिंग पेयजल योजना (₹811.70 लाख)।

ठुलीगाड़/बाबलीगाड़ पंपिंग पेयजल योजना (₹712.87 लाख)।

ग्राम खिरद्वारी में बुक्सा एवं राजी जनजाति के लिए बहुउद्देशीय भवन का निर्माण (₹60.00 लाख)।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बनबसा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना (₹50.00 लाख)।

एनएचपीसी बनबसा द्वारा माँ पूर्णागिरि धाम आने वाले यात्रियों के लिए ग्राम चुका, टनकपुर में शेड निर्माण (₹231.00 लाख)।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “इन योजनाओं के पूर्ण होने से टनकपुर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा मिलेगी। यह निवेश सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण उत्थान का आधार बनेगा।”

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी ‘खुशियों की चाबी’

मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस दौरान रीप परियोजना के अंतर्गत प्रेरणा स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को 5 ई-रिक्शा की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला समूह की प्रतिनिधियों को ई-रिक्शा की ‘खुशियों की चाबियाँ’ सौंपते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि “यह ई-रिक्शा केवल एक वाहन नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और गरिमा की नई पहचान है। इसके माध्यम से महिलाएं न केवल बेहतर आय अर्जित करेंगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगी।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं को ‘सहायता प्राप्तकर्ता’ नहीं, बल्कि ‘सशक्त उद्यमी’ के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक रूप से इस प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए हर संभव वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, बल्कि “नारी शक्ति को नये अवसरों और सम्मान से जोड़ने का माध्यम बनेंगे।”

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कंजाबाग तिराहा खटीमा में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई विभाग द्वारा 47.42 लाख की लागत से स्थापित किए गए 215 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर व ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह ध्वज यहां खड़ा होगा और हर नागरिक को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करेगा। इस अवसर पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सोलर प्रदर्शनी भी लगाकर किसानों व जनता को योजना की विस्तृत जानकारियां भी दी गई।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जामंत्री फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, मोहनी पोखरिया, किशन सिंह (किन्ना), जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी के के अग्रवाल, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग सुशील कुमार एवं जनप्रतिनिधि व जनता मौजूद थी।

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काबुल : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान के नए हमले में अफगानिस्तान में 12 आम नागरिकों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की तरफ से कंधार राज्य में स्पिन बोल्डेक इलाके में हमला किया गया। वहीं पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को दावा किया कि उसने अफगान तालिबान के कई हमलों को नाकाम कर दिया और दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पों की अलग-अलग घटनाओं में 40 से ज्यादा अफगानियों को मार गिराया।

अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में भारी हथियारों से गोलीबारी की और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। यह हमले कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में किए गए, जिसके चलते 12 नागरिकों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के जवाब में अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान का दावा है कि उनकी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान की कई चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है।

अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि तबाह चौकियों पर तैनात पाकिस्तानी सेना के टैंक और हथियारों पर उनका कब्जा हो गया है। गौरतलब है कि स्पिन बोल्डक इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले भी इस इलाके में झड़पें हो चुकी हैं। मंगलवार रात में कुर्रम इलाके में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों में झड़पें हुईं।

पाकिस्तान सेना ने आगे कहा कि स्थिति अभी भी बिगड़ रही है क्योंकि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के ठिकानों पर और जमावड़ा लगने की खबरें हैं। फितना अल-ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए किया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने कहा, ‘अफगान तालिबान ने अपनी तरफ से पाकिस्तान-अफगान मैत्री द्वार को भी नष्ट कर दिया।

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पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सहयोगी दलों में कम सीटें मिलने को लेकर असंतोष है, लेकिन सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को लेकर तैयार हैं। इस बीच, एनडीए की मुख्य सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कम सीटें मिली हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिहार को ‘जंगलराज’ की ओर धकेल दें।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, “माना कि हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी। इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं।” उन्होंने आगे लिखा, “लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें। बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दें। बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं, जीतेगा का एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान।”

दरअसल, सीट बंटवारे के बाद एनडीए में नाराजगी की बात सामने आई थी। चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी नाराज होने की थी। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा की है। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

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ग्रेटर नोएडा । हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स) द्वारा आयोजित देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में से एक 60वां आईएचजीएफ दिल्ली फेयर (ऑटम) 2025 का भव्य शुभारंभ आज सोमवार को होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा विशिष्ट अतिथि होंगे। फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं फिल्म निर्माता तरुण राठी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

13 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस पांच दिवसीय मेले में दुनिया के 110 से अधिक देशों से खरीदारों के आने की उम्मीद है। 16 प्रदर्शनी हॉल और 900 स्थायी शोरूम में 3,000 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। मेले में होम डेकोर, फर्नीचर, टेक्सटाइल, फैशन जूलरी, बैग्स एवं एक्सेसरीज, लैंप, आउटडोर गार्डन, त्योहारों की सजावट और बेबी प्रोडक्ट्स सहित 16 कैटेगरी में उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

ईपीसीएच अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने बताया कि यह मेला भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस वर्ष मेले की थीम ‘वेव ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति की लहर’ पर आधारित है, जो भारतीय परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश करेगी। मेले के दौरान खरीदारों और प्रदर्शकों के लिए नॉलेज सेशन, लाइव शिल्प प्रदर्शन, थीम आधारित डिस्प्ले, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्रेष्ठ प्रदर्शकों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

साथ ही रिटेल, डिजिटलीकरण, विजुअल मर्चेंडाइजिंग और सप्लाई चेन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। इस मेले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब समेत कई देशों की दिग्गज कंपनियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वहीं भारत की ओर से फैबइंडिया, रिलायंस रिटेल, लूलू ग्रुप, पेपरफ्राई, शॉपर्स स्टॉप, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जैसे बड़े नाम भी शामिल होंगे।

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक आर. के. वर्मा ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है। ऐसे में यह मेला निर्यात बढ़ाने और कारीगरों को वैश्विक मंच दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52 प्रतिशत पैच वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने-अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त पुलों के शीघ्र निर्माण और नए पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय और सजगता के साथ कार्य करना होगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगौली, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी मौजदू रहे।

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देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने एन.आई.सी. उत्तराखण्ड की प्रथम त्रैमासिक न्यूज़लेटर ‘द डिजिटल थ्रेड‘ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने आशा व्यक्त की कि यह न्यूज़लेटर राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, सफल परियोजनाओं, डिजिटल पहलों एवं एन.आई.सी. उत्तराखण्ड की प्रमुख गतिविधियों को व्यापक रूप से आम जनमानस तक से पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ‘द डिजिटल थ्रेड‘, शासन, तकनीक और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करेगा।

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) श्री संजय गुप्ता ने कहा कि एन.आई.सी. उत्तराखण्ड राज्य में डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, एवं निरन्तर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर ए.एस.आई.ओ. (जिला) श्री राजीव जोशी, सयुंक्त निदेशक (आई.टी.) श्रीमती चंचल गोयल, सयुंक्त निदेशक (आई.टी.) श्रीमती शिवानी गोठी, सयुंक्त निदेशक (आई.टी.) श्री रोहित चंद्रा, उप निदेशक (आई.टी.) सुश्री प्रीति जोशी एवं उप निदेशक (आई.टी.) श्री अनुज धनगर भी उपस्थित रहे।

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देहरादून। सुप्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना हुआ है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार तक कुल 14 लाख 53 हजार 827 तीर्थयात्री भगवान बद्रीविशाल के दर्शन को पहुंच चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी डेढ़ माह का समय शेष है। बीते वर्ष 2024 में पूरे यात्राकाल में कुल 14 लाख 35 हजार 341 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे थे।

धामी सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन के चलते चारधाम यात्रा कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शासन-प्रशासन ने खराब मौसम को यात्रियों की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। मौसम के मिजाज को देखते हुए सभी यात्रा रूटों और पड़ावों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा मार्ग पर वाहनों का आवागमन सुचारू बना रहे, इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर सड़कों को तुरंत खुलवाने के लिए विशेष टीम की तैनाती के साथ ही जेसीबी की व्यवस्था की गई है। धामों में यात्रियों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग में यात्रियों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ जवानों की तैनाती है। अब बर्फवारी के चलते ठंड बढ़ने पर अलाव की भी व्यवस्था कर दी गई है।

सरकार की ओर से किए गए इन पुख्ता इंतजामों के चलते श्रद्धालु पूरी निश्चिन्तता के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की बढ़ती संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार को 5042 यात्रियों ने भगवान बद्रीविशाल के दर्शन किए। जैसे जैसे कपाटबंदी की तिथि करीब आ रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बता दें धाम के कपाट आगामी 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

आज बंद होंगे हेमकुंट साहिब के कपाट
चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंट साहिब के कपाट कल 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बेहतर यात्रा प्रबंधन के चलते हेमकुंट साहिब यात्रियों की संख्या भी हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रही है। इस वर्ष यहां बुधवार तक दो लाख 71 हजार 367 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है।

समुद्रतल से करीब 15 हजार 230 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंट साहिब की यात्रा अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण है, इसके बावजूद यहां हर वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2024 में एक लाख 83 हजार 722 तीर्थयात्री हेमकुंट पहुंचे थे जबकि इस यात्राकाल में बीते दिवस बुधवार तक दो लाख 71 हजार 367 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।

चारधाम यात्रा : कब बंद होंगे कपाट

गंगोत्री 22 अक्टूबर
यमुनोत्री 23 अक्टूबर
केदारनाथ 23 अक्टूबर
बद्रीनाथ 25 नवंबर

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नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन को बचा लिया गया। यह दुर्घटना झंडूता विधानसभा क्षेत्र के भालूघाट इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि बस में 30-35 यात्री सवार थे और यह मरोतन से घुमारवीं जा रही थी। इस क्षेत्र में सोमवार से रुक-रुककर बारिश हो रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस पर मलबा गिरने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

पीएम मोदी ने एक्स पर जताया दुख
प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025) की शाम में इस दुर्घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, ‘हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जनहानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘दुर्घटना में हताहत हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर जताया शोक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना पर मंगलवार को गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम घटनास्थल पर बचाव अभियान में लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आज शाम एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई। बस में 30-35 यात्री सवार थे, जिनमें से तीन को बचा लिया गया।

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा,‘‘ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य में लगी हुई हैं।” उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।” इस भयावह हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संवेदना प्रकट की है।’ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।’ अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।’’

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मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर (Sidharth Malhotra and Jhanvi Kapoor) स्टारर फिल्म परम सुंदरी को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सधी हुई कमाई के अलावा क्रिटिक्स से भी तारीफें बटोरी थीं। फिल्म दो अलग स्टेट की एक अलग लव स्टोरी है जिसे प्यार मिला। जिसे जाह्नवी और सिद्धार्थ की अब तक की बेस्ट फिल्म बताया गया। अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परम सुंदरी इसी महीने OTT रिलीज हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिल्म परम सुंदरी इस 24 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा सकती है। हालांकि, अभी फिल्म से जुड़ी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है दिवाली के बाद ये फिल्म OTT पर धमाका कर सकती है। परम सुंदरी की कहानी की बात करें तो ये एक अनोखी लव स्टोरी है। परम के किरदार में पंजाबी सिद्धार्थ यानी परम को केरल की सुंदरी से प्यार हो जाता है। सुंदरी एक होमस्टे चलाती है। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और पारिवारिक मुसीबतों के बाद इनकी शादी। फिल्म में कई शानदार गाने और मजेदार सपोर्टिंग कास्ट है। ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देती और अब OTT पर आ रही है।

हिट रही जोड़ी
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की साथ में ये पहली फिल्म थी। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। खासकर इनपर फिल्माया सॉंग परदेसिया रिलीज के इतने समय बाद भी पसंद किया जा रहा है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज देर रात्रि दून अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की माता जी से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं व उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने डॉ. धन सिंह रावत एवं परिजनों से मुलाकात कर माता जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकगण एवं अन्य लोग उपस्थित थे |

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का नियमित रख-रखाव और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को निरंतर गति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय तथा लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्यवाही में तेज़ी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राज्य खेल क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और भागीदारी बढ़ाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि 39वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत प्रदेश के खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समयबद्ध रूप से पुरस्कार, छात्रवृत्ति एवं बीमा सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा निजी क्षेत्र एवं कॉरपोरेट जगत की भागीदारी से खेल अवसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि खेल सुविधाओं का विस्तार जन-जन तक हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा राज्य में विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना से संबंधित कार्यों में गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना है।

बैठक में खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष श्री हेमराज बिष्ट, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली, निदेशक खेल श्री आशीष चौहान तथा खेल विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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फैशन वीक में किया ग्लोबल पावर का प्रदर्शन

मुंबई (अनिल बेदाग)

उर्वशी रौतेला ने पेरिस फैशन वीक में अपनी उपस्थिति से यह साबित कर दिया कि अब वह ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री की नई ताक़त हैं। इस प्रतिष्ठित मंच पर उनकी मौजूदगी केवल भागीदारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरे इवेंट पर अपनी छाप छोड़ दी। पेरिस की गलियों से लेकर शो के फ्रंट रो तक, उर्वशी के कदमों ने वैसा ही ध्यान खींचा जैसा सामान्यतः केवल अंतरराष्ट्रीय फैशन दिग्गजों को मिलता है। कैमरे उनकी हर अदा कैद करने में व्यस्त रहे, विशेषज्ञों ने उनकी स्टाइल स्टेटमेंट पर गौर किया और ग्लोबल मीडिया ने स्वीकार किया, भारत की यह स्टार अब सीमाओं से परे पहुँच चुकी हैं।

भारत में पहले ही उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसी लेजेंड्री आइकन्स की कतार में रखा जाता है, लेकिन पेरिस फैशन वीक ने उनकी पहचान को और ऊँचाई दी है। उर्वशी अब बॉलीवुड की चमक को वैश्विक लक्ज़री ब्रांडिंग के साथ जोड़ते हुए नई राह बना रही हैं। दुनिया के मशहूर एथलीट विक्टर वेम्बान्यामा ने भी उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि उर्वशी की खूबसूरती ऐसी है जो सबसे बड़े फैशन रनवे पर भी तुरंत अलग पहचान बना लेती है। उन्होंने इसे “सौंदर्य और प्रभाव के नए मानक” करार दिया, जिसने उर्वशी को अंतरराष्ट्रीय फैशन एलीट्स की पंक्ति में खड़ा कर दिया। उनका फैशन विज़न, आत्मविश्वास और करिश्माई व्यक्तित्व अब लिसा, ज़ेंडया और रिहाना जैसी फैशन लीडर्स की याद दिलाता है। यह सिर्फ़ उपस्थिति नहीं बल्कि कहानी कहने और प्रभाव बनाने की ताक़त है, जिसने उर्वशी को एक असली ग्लोबल फैशन पावरहाउस बना दिया है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज रेसकोर्स स्थित स्वर्गपपुरी आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री राधेश्याम जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया और उनके निधन को समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि श्री राधेश्याम जी का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। वे संघ की मूल भावना – निःस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति – के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हजारों युवाओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में असंख्य कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का संकल्प लिया और आज भी उनकी शिक्षाएं संगठन और समाज को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधेश्याम जी का त्यागमय जीवन, सरलता, तपस्या और राष्ट्रहित के प्रति उनकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने और समाज को जोड़ने के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पथप्रदर्शक का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों एवं संघ परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उन्हें ईश्वर के श्रीचरणों में स्थान मिलने की प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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संघ नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण : रमेशजी

डाक टिकट मात्र सरकारी औपचारिकता नहीं होती, यह समय और समाज के उस भाव को अमर करती है, जो आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाती है

–सुरेश गांधी

वाराणसी : 1925 में विजयादशमी के दिन शुरू हुआ यह संगठन आज अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यह यात्रा किसी राजनीतिक सत्ता का नहीं, बल्कि कर्तव्य आधारित राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। संघ ने समाज को यह सिखाया कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है। शाखाओं में स्वयंसेवकों को अनुशासन, सेवा, राष्ट्रप्रेम और त्याग का संस्कार दिया जाता है। यही कारण है कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में संघ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट का विमोचन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस संकल्प का प्रतीक है, जिसने संगठन को राष्ट्र जीवन की मुख्यधारा में एक अनुशासित और समर्पित शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यह टिकट महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा का सम्मान है, जो बताती है कि संगठित होकर, कर्तव्य और अनुशासन के पथ पर चलने वाला समाज किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन अवसर पर कहा, संघ के शताब्दी वर्ष का यह डाक टिकट, भारत के उन मूल्यों का स्मरण कराता है, जो हमें कर्तव्य को सर्वोपरि मानने की शिक्षा देते हैं। यह टिकट एक संगठन की स्मृति नहीं, बल्कि राष्ट्र जीवन की उस ऊर्जा का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्मनिर्भरता, अनुशासन और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में वातावरण अनुशासन और गरिमा से भरा हुआ था। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय संचार मंत्री, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा संघ के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे ही टिकट का अनावरण हुआ, पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उपस्थित जनों में स्वयंसेवकों, शिक्षाविदों, सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियों और कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस अवसर को ऐतिहासिक बना रही थी। हर चेहरे पर गर्व और उत्साह का भाव साफ झलक रहा था। इसी विषय पर आज तक, हिन्दुस्तान व जनसंदेश टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समचार पत्रों में काम कर चुके सीनियर रिपोर्टर सुरेश गांधी की विशेष बातचीत में संघ के काशी प्रान्त प्रचारक रमेश जी ने अपने विचार रखे। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :-

प्रश्न : प्रधानमंत्री द्वारा संघ के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट जारी होने को आप किस रूप में देखते हैं?
रमेश जी : यह संघ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। डाक टिकट मात्र सरकारी औपचारिकता नहीं होती, यह समय और समाज के उस भाव को अमर करती है, जो आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाती है। संघ के शताब्दी वर्ष पर यह टिकट, भारत के राष्ट्र जीवन में अनुशासन, संगठन और कर्तव्य की परंपरा को मान्यता देने जैसा है।

प्रश्न : इसे आप संघ के कार्य और योगदान की स्वीकृति मानते हैं?
रमेश जी : बिल्कुल। संघ की यात्रा 1925 में शुरू हुई थी, और आज सौ वर्ष पूरे होने पर यह टिकट इस बात का प्रमाण है कि संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि समाज जीवन की वह धारा है, जिसने राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर सकारात्मक योगदान दिया है। यह सम्मान उस सामूहिक तपस्या का है, जो लाखों स्वयंसेवकों ने निःस्वार्थ भाव से की है।

प्रश्न : क्या आप मानते हैं कि यह टिकट एक प्रतीकात्मक संदेश से आगे बढ़कर कुछ और है?
रमेश जी : हां, यह टिकट केवल अतीत का सम्मान नहीं, भविष्य का संकल्प भी है। यह याद दिलाता है कि संगठित होकर, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करने वाला समाज कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। जिस प्रकार संघ ने शिक्षा, संस्कृति, सेवा और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में काम किया है, उसी तरह आगे भी यह टिकट प्रेरणा देगा।

प्रश्न : संविधान में कर्तव्य और अधिकार दोनों की बात की गई है। इस पर आपका दृष्टिकोण?
रमेश जी : भारतीय संविधान ने हमें अनेक अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। संघ का दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं, जब उनके पीछे कर्तव्यों की शक्ति हो। यदि नागरिक केवल अधिकारों पर जोर देंगे और कर्तव्यों को भूल जाएंगे, तो राष्ट्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। संविधान ने हमें जीवन, समानता, अभिव्यक्ति और शिक्षा जैसे अनेक मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन अनुच्छेद 51(ए) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का पालन किए बिना ये अधिकार अधूरे रह जाते हैं। महात्मा गांधी ने चेताया था, “अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं, जब उनके पीछे कर्तव्यों की शक्ति हो।” स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने केवल आज़ादी का अधिकार नहीं मांगा, बल्कि स्वच्छता, सत्य, अहिंसा, चरखा, स्वदेशी और आत्मानुशासन जैसे कर्तव्यों को भी जीवन में उतारने का आग्रह किया।

प्रश्न : काशी जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक नगर में इसका संदेश किस प्रकार गूंजेगा?
रमेश जी : काशी भारत की आत्मा का प्रतीक है। यहां से उठने वाला कोई भी संदेश दूर-दूर तक पहुंचता है। डाक टिकट के माध्यम से संघ का शताब्दी वर्ष काशी में भी एक नई चेतना जगाएगा। यह हमें याद दिलाएगा कि काशी केवल पूजा और परंपरा की नगरी नहीं, बल्कि अनुशासन और राष्ट्र सेवा की धारा का भी केंद्र है।

प्रश्न : आप व्यक्तिगत तौर पर इसे किस रूप में अनुभव कर रहे हैं?
रमेश जी : मुझे लगता है, यह टिकट हर स्वयंसेवक की साधना का प्रमाण है। यह हमें और अधिक निष्ठा और समर्पण से काम करने की प्रेरणा देता है। यह क्षण वास्तव में पूरे समाज के लिए ऐतिहासिक है।

प्रश्न : युवा पीढ़ी और समाज के लिए शताब्दी का संदेश क्या है?
रमेश जी : युवाओं को समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से होता है। उनका कर्तव्य है कि वे अपने संस्कारों, परंपराओं और महापुरुषों के विचारों को आचरण में उतारें। शताब्दी वर्ष उन्हें यही संदेश देता है कि जब नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तब भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा।

प्रश्न : प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी टिकट को लेकर समाज में किस प्रकार का भाव है?
रमेश जी : यह टिकट गर्व और प्रेरणा दोनों का स्रोत है। यह केवल संघ का सम्मान नहीं, बल्कि उस कर्तव्यनिष्ठ भारतीय समाज का सम्मान है, जो अनुशासन और संगठन से राष्ट्र निर्माण करता है। आने वाली पीढ़ियाँ जब इस टिकट को देखेंगी, तो यह उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा।

संघ की 100 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ
राष्ट्रीय एकता का भाव : सांप्रदायिक सद्भाव और अखंड भारत की अवधारणा को मजबूत किया।
शैक्षिक व सामाजिक सेवा : विद्यालय, छात्रावास और सेवा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण-शहरी जीवन में बदलाव।
आपदा सेवा : भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी परिस्थितियों में स्वयंसेवकों की त्वरित राहत व पुनर्वास सेवा।
संस्कृति संरक्षण : भारतीय परंपरा, भाषा, कला और गौरवशाली इतिहास के प्रचार-प्रसार में योगदान।
राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव : लोकतंत्र को सशक्त करने में अप्रत्यक्ष योगदान, जनसेवा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता

एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि संघ की शताब्दी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह डाक टिकट केवल एक स्मृति चिह्न नहीं, बल्कि राष्ट्र जीवन की अनुशासनबद्ध यात्रा का प्रतीक है। यह टिकट कर्तव्य आधारित जीवन का शाश्वत प्रतीक बनकर दर्ज होगा। यह उस संदेश को पुष्ट करता है कि जब समाज संगठित होता है, तो असंभव लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। यह राष्ट्र के कर्तव्यनिष्ठ जीवन का वो दस्तावेज है, जो हमें याद दिलाता है कि अनुशासन और संगठन के साथ काम करने वाला समाज किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

प्रकृति और कर्तव्य
आज का मनुष्य संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन संरक्षण को भूल जाता है। नदियां जिन्हें भारत माता का दर्जा देता है, वही नदियां प्रदूषण से कराह रही हैं। ऋग्वेद का उद्घोष है, “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।” यदि हम पृथ्वी माता को क्षति पहुंचाएंगे, तो क्या उसका आंचल सुरक्षित रह पाएगा? पर्यावरण की रक्षा करना, जल और वनों का संरक्षण करना, हर नागरिक का कर्तव्य है।

सामाजिक कर्तव्य और एकता
भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता है। लेकिन जातिवाद, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक विकृतियां प्रगति की राह रोकती हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने चेताया था कि यदि सामाजिक असमानताएं समाप्त न हुईं, तो स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह भेदभाव से ऊपर उठकर समरसता और भाईचारे का मार्ग अपनाए।

युवा और कर्तव्य
स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से आह्वान किया था, “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।” यह केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि कर्तव्य का आह्वान है। आज के युवाओं का कर्तव्य है कि वे शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखें, बल्कि ज्ञान का प्रयोग समाज और राष्ट्रहित में करें।

मौलिक कर्तव्य : संविधान की सीख
भारतीय संविधान हर नागरिक को यह जिम्मेदारी सौंपता है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को संजोकर रखना। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। पर्यावरण और प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा करना। स्त्री : पुरुष समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यदि हर नागरिक इन कर्तव्यों को निभा ले, तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।

स्वदेशी और आत्मनिर्भरता
सुभाषचंद्र बोस का आह्वान था “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।” यह कथन बलिदान के साथ-साथ कर्तव्य का भी प्रतीक है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दें। स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है।

कर्तव्य से ही अधिकार सुरक्षित
आज भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और हरित भारत जैसे कार्यक्रम तभी सफल होंगे, जब हम अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। संघ की शताब्दी और स्मारक टिकट हमें यही स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र निर्माण की वास्तविक डगर कर्तव्य पालन से ही संभव है। गांधी का सत्य, विवेकानंद का आह्वान, अंबेडकर का सामाजिक न्याय, नेहरू का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संघ का अनुशासन, ये सभी मिलकर हमें उस शिखर पर ले जाते हैं, जहाँ भारत न केवल प्रदूषण मुक्त और समरस समाज बनेगा, बल्कि विश्व का मार्गदर्शक भी होगा। कर्तव्य ही वह दीपक है, जिसकी रोशनी में अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

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शताब्दी समारोह में पीएम ने गिनाईं संघ की उपलब्धियां

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के को जारी किया। इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। पीएम मोदी डॉ.अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें संघ जैसे संगठन का शताब्दी वर्ष देखने को मिल रहा है। उन्होंने स्वयंसेवकों शुभकामनाएं दीं और संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम ने देशवासियों को दी महानवमी की शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने समारोह के दौरान कहा, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है- अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत है। विजयदशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था। जिसमें राष्ट्र चेतना, समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए-नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। उन्होंने बताया कि संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। पीएम ने कहा, 100 रुपए के सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद-मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवत: स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है- राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम।

1963 में RSS के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए थे। उन्होंने बहुत आन-बान-शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदमताल किया था। जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित, पल्लवित हुए हैं। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला। ये उद्देश्य रहा- राष्ट्र निर्माण। प्रधानमंत्री ने कहा, संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य और अभूतपूर्व कार्य करते हैं। व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है, जहां स्वयंसेवक की अहं से वयं तक की यात्रा शुरु होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य, व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ, शाखा जैसी सरल, जीवंत कार्यपद्धति। यही संघ की सौ वर्षों की यात्रा का आधार बने। संघ ने कितने ही बलिदान दिये। लेकिन भाव एक ही रहा- राष्ट्र प्रथम… लक्ष्य एक ही रहा -‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’।

पीएम मोदी ने संघ के खिलाफ साजिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुईं, हमने देखा है कि कैसे आजादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्यधारा में आने से रोकने के अनगिनत षड्यंत्र हुए। परमपूज्य गुरुजी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरुजी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा और शायद इतिहास में सहज भाव एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने सहजता से कहा था कि कभी-कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। पीएम ने कहा कि संघ प्रारंभ से राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थितप्रज्ञ रखा है, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है।

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लखनऊ : एशियन किड्स स्कूल में दशहरा एवं डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बीनू गोगिया, डांसिंग दीवा एकेडमी की संस्थापक एवं कोरियोग्राफर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा रामलीला मंचन से हुई, जिसमें राम, सीता, हनुमान और अन्य पात्रों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की माताओं ने रंग-बिरंगे परिधानों में आकर्षक डांडिया प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक शहाब हैदर ने दशहरे के महत्व पर सरल और प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दशहरा हमें यह सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है और हमें अपने जीवन में सत्य, साहस और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि बीनू गोगिया ने बच्चों की प्रस्तुतियों और विद्यालय की इस सांस्कृतिक पहल की प्रशंसा की और सभी को दशहरे की शुभकामनाए दीं।

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कांकेर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बड़ा नक्सल एनकाउंटर (Major Naxal encounter) हुआ है। सुरक्षाबलों ने कांकेर (Kanker) में तीन नक्सलियों (Three Naxalites) को मार गिराया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। जंगल में सर्च अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई थी, जिसमें तीन नक्सली मारे गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ कांकेर और गरियाबंद जिले की सीमा पर हुई। पुलिस ने बताया कि सीम पर स्थित रावस के जंगल में सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम सुबह नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस टीम में जीआरजी के साथ कांकेर और गारियाबंद की पुलिस भी थी। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है।

पुलिस और डीआरजी के साथ हुए एनकाउंटर में अब तक तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान तीन शव बरामद किए और उसके साथ ही नक्सलियों के ठिकानों से हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए नक्सलियों में माओवादियों की एरिया कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के साथ ही सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक छत्तीसगढ़ में 252 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान सबसे ज्यादा 223 नक्सलवादी बस्तर संभाग में मारे गए हैं। इसके अलावा गरियाबंद में भी 27 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। इससे पहले 22 सितंबर को भी दो सीनियर माओवादी कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराया था। पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे।

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बदायूं : स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के तहत जनपद के मोहल्ला हकीमगंज में शनिवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित आयोजित किया गया। आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, हकीमगंज के चिकित्सा अधिकारी डॉ. जुनैद अहमद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पांच गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गयी और बड़ी संख्या में महिलाओं को चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया।

पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में एएनएम अंजली के साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में प्रसव पूर्व जांच और स्तनपान के फायदे विस्तार से बताये गए। डायरिया से बचाव और नियन्त्रण के बारे में भी जानकारी दी गयी। स्वस्थ जीवन के लिए हाथों की सही तरीके से स्वच्छता और सही खानपान के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर आशा कार्यकर्ता बेबी तबस्सुम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाज़मा बी आदि उपस्थित रहीं। पीएसआई इंडिया से दानिश वर मौजूद रहे।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करा रही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच और फिर कार्रवाई तेजी से होगी। एसआइटी की जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा। उसके आधार पर छात्रों के हित में जो भी जरूरी होगा, निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि युवाओं को तय करना है कि उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग है। आखिर कौन उन्हें सड़कों पर लाकर अपना हित साध रहे हैं। इस विषय को पूरा राजनीति की ओर धकेल दिया है। देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री धामी से किए कुछ सवाल और उनके जवाब..

सवालः धामी जी UKSSSC पेपर प्रकरण में मांग के बावजूद जांच CBI को सौंपने की जगह SIT को क्यों दी गई?

जवाबः किसी भी प्रकरण में, विशेषकर गंभीर या जघन्य आरोपों की स्थिति में, जांच सीधे CBI को नहीं सौंपी जा सकती। पहले प्रकरण की विवेचना स्थानीय पुलिस, थाना स्तर, विशेष जांच दल (SIT) अथवा अन्य सक्षम एजेंसियों द्वारा की जाती है। तथ्यों एवं साक्ष्यों के संकलन के उपरांत ही यह निर्धारित किया जाता है कि मामला CBI को सौंपना आवश्यक है या नहीं। CBI जांच प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब तक की जांच का विवरण तथा CBI जांच की आवश्यकता संबंधी औचित्य मांगा जाता है। आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यों के उपलब्ध होने के पश्चात ही CBI जांच पर निर्णय लिया जाता है।

सवालः धामी जी इस मामले में छात्रों से सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं?

जवाबः प्रकरण में SIT द्वारा प्रचलित विवेचना हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी, छात्र या संबंधित व्यक्ति के पास प्रकरण से जुड़ा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य है, तो वह मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रस्तुत कर सकता है। इससे जांच को ठोस आधार प्राप्त होगा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

सवालः धामी जी,सरकार ने पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा?

जवाबः 21 सितम्बर को आयोजित परीक्षा प्रक्रिया को वर्तमान में अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। जांच पूर्ण होने के पश्चात ही इसे पुनः संचालित किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी यदि प्रतिभागियों को असंतोष हो अथवा जांच अपूर्ण प्रतीत हो, तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सवालः सीएम धामी जी 2022 में सामने आए पेपर के दौरान पकड़ा गया आरोपी हाकम जेल से कैसे छूट गया?

जवाबः किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में रखा जाता है। गिरफ्तारी के उपरांत निरुद्ध रखना, जमानत देना अथवा न देना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जाता है। ट्रायल न्यायालय के समक्ष चलता है और सजा अथवा रिहाई संबंधी निर्णय भी न्यायालय ही करता है।

सवाल : धामी जी पहले भी ऐसे मामले हाईकोर्ट तक गए है?

उत्तर: जी बिल्कुल,सन् 2022 में भी CBI जांच हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जो उस समय खारिज कर दी गई थी। वर्तमान प्रकरण में SIT जांच पूर्ण होने के पश्चात आयोग के विवेकाधिकार अनुसार जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने पर निर्णय लिया जा सकता है। समुचित दस्तावेजीकरण एवं प्रक्रियाओं के पश्चात ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

सवाल : ये अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते है ?

उत्तर: अपने देखा है कि स्वाभिमान मोर्चा, बेरोजगार संघ के आंदोलन परजीवी, भोले-भाले युवाओं/छात्रों को बरगलाकर कांग्रेस की रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। ये ऐसे तत्व है जिन्होंने कभी कोई परीक्षा नहीं दी, अभ्यर्थियों के कंधे पर चढ़ कर ये अपनी राजनीति भूमि तलाश रहे है। अब सबने देख लिया इनके भीतर टुकड़े टुकड़े गैंग, शाइन बाग गैंग, जेएनयू,जामिया गैंग के लोग दिखाई दे रहे है। जो देवभूमि की राष्ट्रभक्त,सनातन संस्कृति को डेमेज करने के षडयंत्र रच रहे है। यहां के लोगों का अपमान कर रहे है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा छात्रों युवाओं को उकसाएगा, उसके बाद एनएसयूआई की एंट्री होगी तथा उसके बाद यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के माध्यम से अपनी-अपनी नेतागिरी चमकाई जाएगी।

प्रश्न : आपकी इस पर क्या चाहते है ?

उत्तर: देखिए मैं सभी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि वे यह तय करें कि उनके आंदोलन का नेतृत्व वास्तव में कौन कर रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो युवाओं को सड़कों पर लाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका न तो युवाओं से और न ही भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना-देना है।मैने भी छात्र राजनीति की है मैं भी छात्र हित के लिए आंदोलन करता रहा हूं।लेकिन कभी हम राष्ट्र के ,सनातन के खिलाफ नहीं गए।

प्रश्न : सरकार का इनके साथ संवाद हुआ ?

उत्तर: देखिए . हमारी प्रतिबद्धता साफ है,जैसे हमने नकल विरोधी कानून बनाकर राज्य में अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की हैं, उसी प्रकार आगे भी करेंगे। हाल ही में जो घटना सामने आई है, उसकी गहन जाँच के लिए हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एस.आई.टी. का गठन किया है। SIT द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो निश्चित रूप से छात्रों और युवाओं के हित में होगा और सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।परन्तु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं।हमने अपने युवा साथियों से निवेदन किया कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें और इनके बहकावे में न आएं।हमने डीएम एसएसपी को संवाद करने के लिए लगाया है अन्य उच्च अधिकारी भी बातचीत में लगे हुए है।लेकिन जब आंदोलन राजनीतिक स्वार्थी तत्वों और विपक्ष की कठपुतली बन जाता है तब निर्णय सामने वाला नहीं पर्दे के पीछे के लोग करते है। हमने पर्दा हटाया तो कौन लोग दिखाई दिए, कांग्रेस के टूल किट्स, भारत माता के टुकड़े टुकड़े की बात करने वाला गैंग, शाइन बाग में जेएनयू जामिया में राष्ट्र विरोधी भगवा सनातन विरोधी गैंग। इन्हें युवा छात्र ही पहचानने लगे है।

प्रश्न : कुछ और जानकारी जो आप देना चाहें

उत्तर : देखिए उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है, यहां देवो का स्थान सनातन में सर्वोपरि है, अभ्यर्थी भी जब परीक्षा देने जाता है तो आराध्य देव के आगे विश्वास से ,आस्था से माथा टेक कर जाता है।हमारी सरकार ने हमेशा सनातन संस्कृति को ऊपर रख कर इस देवभूमि की सेवा की है जोकि कांग्रेस को वामपंथियों को रास नहीं आ रही है। ये पहले भी यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, डेमोग्राफी चेंज को बढ़ावा देते रहे, मजार जिहाद,थूक जिहाद, लव जिहाद,लैंड जिहाद पर मुंह सिल लेते है, वोट बैंक की , तुष्टिकरण की राजनीति से इनका दिल नहीं भरता अब नकल जेहाद का सहारा लेकर प्रपंच रचा है। नकल को पेयर लीक बता रहे है। नकल करने वाला आरोपी कौन है जो जेल गया। ये उत्तराखंड में ये विचारधारा की लड़ाई है जिसे राष्ट्रवादी,सनातन वादी देवतुल्य जनता को समझना होगा।

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पटना: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को अपने बिहार दौरे के दौरान राजधानी पटना (Patna) पहुंचीं, जहां उन्होंने सदाकत आश्रम में 200 महिलाओं संग सीधा संवाद किया. उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी सम्मान दे रही है. सम्मान ये नहीं है कि आप चुनाव (Election) से पहले दस हजार रुपये दे दें. महिलाओं को खरीदने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से नीतीश और बीजेपी की सरकार ने आपको क्या दिया. आपका सम्मान तब होगा, जब आपका जीवन सुधरेगा, बच्चियां सुरक्षित महसूस करेंगी. जब आप आवाज उठाती हैं तो आपको रोकने के लिए पुलिस आ जाती है. आप कोई अपराधी हैं क्या जो आपको पीटा जाता है और आपको थाने ले जाया जाता है.

महिलाओं संग बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम आपके सम्मान के लिए हर माह 2500 रुपये देंगे. हमने तय किया है कि राजस्थान में जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया था वो हम बिहार में भी लागू करेंगे. हम भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाएंगे. इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जायेगा, जिससे जमीन आपकी हो. ये आपका सम्मान है जिसको मैं समझ रही हूं.

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, केरल की महिलाओं की समस्या को जानती हूं तो मैं आपके संघर्ष को भी जानना चाहती हूं. आप समाज का बोझ उठा रही हैं पर समाज औऱ सरकार आपको देख नहीं रही है. सरकार को आपको सशक्त करना चाहिए पर वो नहीं कर रही है. आप जीविका का काम भी कर रही हैं फिर भी अकेली हैं.

कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सही है कि चुनाव आ रहा है और नेता सोचते हैं कि एक स्कीम निकाल कर दस हजार रुपये पकड़ा दो और बस हो गया, क्या ये सही है. जितना आपका संघर्ष है उतना सभी का संघर्ष है. हम इन संघर्षों को शक्ति में बदलें. बीस सालों से आपके जीवन में बदलाव और तरक्की नहीं हुई है. आपके पास वोट है और इसको समझदारी से डालें. बदलाव लाने के लिए आपको वोट डालना है. मेरे भाई ने पूरे देश में संघर्ष किया है ताकि देश में सामाजिक समानता लाई जाए और वो सामाजिक समानता आपके लिए भी है.

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दीनदयाल पार्क, देहरादून में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवनभर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बी.एल. संतोष,राजसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, विधायक श्री खजान दास एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

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विश्व गर्भनिरोधक दिवस पर विशेष मनचाहे गर्भ निरोधक साधनों की मौजूदगी के बाद भी अनचाहा गर्भधारण करना जोखिम भरा

–मुकेश शर्मा

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर आज भी समाज के कुछ वर्गों में तरह-तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं। यह भ्रांतियां खासकर किशोरों और युवाओं में ज्यादा देखने को मिलती हैं। इन्हीं भ्रांतियों को जड़ से मिटाने और समुदाय में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने के लिए ही हर साल 26 सितम्बर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। अनचाहे गर्भ धारण से बचने और महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात जैसे जोखिम से सुरक्षित बनाने के लिए ही सरकार द्वारा कई तरह के गर्भ निरोधक साधन मुहैया कराये गए हैं। इन साधनों के फायदे को जन-जन तक पहुंचाने से ही बड़ी तादाद में लोग अब इसे अपनाने को खुद से आगे आ रहे हैं। इसका परिणाम शत-प्रतिशत मिले, इसके लिए अभी हर स्तर पर एक और गंभीर प्रयास की जरूरत है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी यह जरूरी है।

नव दम्पति को इन गर्भ निरोधक साधनों से जोड़ने के लिए ही फ्रंटलाइन वर्कर की एक बड़ी फ़ौज ग्राम स्तर पर मौजूद है। यह फ्रंट लाइन वर्कर यानि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और महिला आरोग्य समितियों की सदस्य गर्भ निरोधक साधनों के बारे में परामर्श देने से लेकर उनको आसानी से सेवा सुलभ कराने का भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि नव दम्पति को इस योग्य बनाया जाए कि वह खुद से निर्णय ले सकें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए और उसके लिए उन्हें किन मनचाहे गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना बेहतर रहेगा। यह समझ विकसित होने से ऐसे दम्पति के लिए शिक्षा के साथ ही सामाजिक और आर्थिक आजादी के द्वार भी अपने आप खुल जाते हैं।

नव दम्पति के साथ-साथ सभी दम्पति को सरकार बास्केट ऑफ़ च्वाइस की एक ऐसी अनमोल सुविधा मुहैया कराती है, जिसमें से अपना मनपसन्द गर्भ निरोधक साधन अपनाकर शादी के बाद कम से कम दो साल बाद ही वह बच्चे की योजना आसानी से बना सकते हैं। शादी के पहले दो साल एक-दूसरे को समझने और भविष्य के लिए कुछ जमा पूँजी जुटाने का समय होता है, उसके बाद ही आपस में बात कर बच्चे का प्लान बनाना चाहिए। इसके अलावा बास्केट ऑफ़ च्वाइस में दो बच्चों के जन्म में भी पर्याप्त अंतर रखने के सुरक्षित और आसान साधन उपलब्ध हैं। दो बच्चों के जन्म में कम से कम तीन साल का अंतर रखना बहुत जरूरी होता है ताकि पहले बच्चे की सही देखभाल और पोषण का ख्याल रखा जा सके। महिला का शरीर भी बच्चे के जन्म के तीन साल बाद ही दूसरे गर्भ धारण के योग्य बन पाता है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। परिवार नियोजन के स्थायी साधन के रूप में जहाँ पुरुष व महिला नसबंदी की सेवा प्रदान की जाती है वहीँ अस्थायी साधन के रूप में ओरल पिल्स, कंडोम, आईयूसीडी प्रसव पश्चात व गर्भ समापन पश्चात आईयूसीडी, त्रैमासिक गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा और हार्मोनल गोली छाया (सैंटोक्रोमान) की सुविधा उपलब्ध है।

बास्केट ऑफ़ च्वाइस में मौजूद गर्भ निरोधक साधनों के प्रति समुदाय में जन जागरूकता के लिए ही छाया ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन कर नवीन गर्भ निरोधक छाया और त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा सहित अन्य सभी परिवार नियोजन साधनों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। खुशहाल परिवार दिवस और अंतराल दिवस के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत भी जांच के लिए आने वाली गर्भवती व उनके साथ आने वाली महिलाओं को भी परिवार नियोजन साधनों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य मेलों में भी बास्केट ऑफ़ च्वाइस का विकल्प देकर छोटे परिवार के बड़े फायदे समझाए जाते हैं। सास बेटा बहू सम्मेलन और मिस्टर स्मार्ट जैसे सम्मेलन के जरिये भी परिवार नियोजन के फायदे बताए जाते हैं। परिवार नियोजन किट के साथ कंडोम बॉक्स की व्यवस्था भी की गयी है।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

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गाय के गोबर से बने होंगे एक लाख दीप, चेत सिंह घाट पर लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी देंगे अनूठा पर्यावरणीय संदेश

–सुरेश गांधी

वाराणसी : विश्वविख्यात देव दीपावली को ऐतिहासिक और अलौकिक बनाने की तैयारियों में वाराणसी सज-धज कर तैयार हो रही है। योगी सरकार ने इसे प्रांतीय मेला घोषित कर भव्यता को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया है। पांच नवंबर को गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर 10 लाख से अधिक दीपों की माला जगमगाएगी। इन दीपों में एक लाख दीप गाय के गोबर से निर्मित होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संदेश देंगे। घाटों पर इस दिव्य आयोजन को देखने देश-विदेश से पर्यटक काशी पहुंचेंगे। सभी होटल, गेस्ट हाउस, क्रूज़ और बोट पहले ही से बुकिंग से गुलजार हैं। गंगा किनारे के ऐतिहासिक घाटों को फसाड लाइट और इलेक्ट्रिक सजावट से रोशन किया जाएगा, जिससे पूरी काशी अलौकिक प्रकाश-पर्व में डूबी दिखाई देगी।

गंगा महोत्सव देगा सांस्कृतिक रसधार
देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलकियां संस्कृति का अनूठा संगम दिखाएँगी। चेत सिंह घाट पर लेजर शो के जरिए काशी की प्राचीन धार्मिक कथाओं को जीवंत किया जाएगा, जबकि गंगा पार रेत पर प्रदूषण रहित ग्रीन आतिशबाजी रात के आकाश को हरियाली का संदेश देगी। संयुक्त निदेशक (पर्यटन) दिनेश कुमार के अनुसार, घाटों की विशेष सफाई और सुरक्षा इंतजाम पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं। डिजाइनर दीपों की कतार और लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक मिलकर काशी की अनुपम आभा को और चमत्कारी बना देंगे।

पर्यावरण व आस्था का अनोखा संगम
गाय के गोबर से बने दीप न केवल पर्यावरण-संरक्षण का प्रतीक हैं, बल्कि यह परंपरा और आधुनिक सोच का अद्भुत समन्वय भी प्रस्तुत करते हैं। देव दीपावली का यह आयोजन गंगा की महिमा, काशी की संस्कृति और आस्था के अद्वितीय संगम का संसार को संदेश देगा।

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नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि शासन में सच्चा नेतृत्व (True Leadership in Governance) भविष्य की जरूरतों का पूर्वानुमान लगाने में निहित है (Lies in anticipating Future Needs) । उन्होंने मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर बधाई दी।

उन्होंने कहा, “इसकी बदौलत, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति का गवाह बन रहा है। इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाने, करुणा और तकनीक मानव सशक्तीकरण को और आगे बढ़ा सकते हैं।” इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ‘माई गव इंडिया’ अकाउंट पर भी इस योजना का जिक्र किया।

इस योजना का जिक्र करते हुए पोस्ट में कहा गया कि शासन में सच्चा नेतृत्व भविष्य की जरूरतों का पूर्वानुमान लगाने में निहित है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सात वर्ष पूरे होने पर, भारत एक स्वास्थ्य सेवा क्रांति का जश्न मना रहा है, जिसने 55 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं की नई परिभाषा गढ़ी है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि यह एक ऐसी स्कीम है, जो इस बात का खाका तैयार करती है कि कैसे दूरदर्शी नीतियां जन स्वास्थ्य की नियति को नए सिरे से लिख सकती हैं।

बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज शामिल है, जो अस्पताल में भर्ती होने पर लागू होता है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता और सुलभ बनाना है।

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उपद्रव करने पर तीन नामजद समेत 500 उपद्रवियों पर मुकदमा, कइयों के घरों के काटे गए बिजली कनेक्शन

देहरादून: उत्तराखंड की अस्मिता और देवभूमि की पवित्रता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान नहीं बल्कि उनकी सरकार की ठोस नीति है। काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में जुलूस के नाम पर हुई अराजकता और उपद्रव के बाद धामी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कोई जगह नहीं है।

रविवार देर रात मोहल्ला अलीखां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस को रोकने पहुँची पुलिस टीम पर न केवल पथराव किया गया बल्कि पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस दुस्साहस के बाद प्रशासन ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए तीन नामजद समेत 500 से अधिक उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया, पाँच को गिरफ्तार कर जेल भेजा और दस अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

धामी सरकार ने केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित न रहते हुए उपद्रवियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ा। मोहल्ले में किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला और बिजली के बकाएदारों के कनेक्शन काटे गए। यही नहीं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और लोगों में सुरक्षा का संदेश पहुँचाने के लिए एसएसपी, एसपी, एडीएम, एसडीएम और भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र की स्थिति पर पैनी निगाह रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार खुले मंच से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड की शांति, संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। काशीपुर की ताज़ा कार्रवाई इसी नीति की जीती-जागती मिसाल है। सरकार का संदेश साफ है राज्य में दंगा, उपद्रव और अराजकता फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और कानून का राज हर हाल में कायम रखा जाएगा।

उत्तराखंड की जनता को अब यह विश्वास है कि धामी सरकार धर्मरक्षक की तरह प्रदेश की अस्मिता और देवभूमि की पवित्रता की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। काशीपुर की कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि जो भी तत्व राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे कानून का डंडा झेलना ही पड़ेगा। धामी सरकार ने देवभूमि की गरिमा बचाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में हर कदम सख़्ती और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

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‘भारतबोध, भारतीयता और हिंदी पत्रकारिता’ विषय पर संगोष्ठी

भिलाई (छत्तीसगढ़)। भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी का कहना है कि गहरी सांस्कृतिक निरक्षरता और संवेदनहीनता ने समाज के सामने गंभीर संकट खड़े किए हैं, जिसमें मीडिया की विश्वसनीयता का मुद्दा भी शामिल है। सच के साथ खड़ा रहना कभी आसान नहीं था। किंतु समय ऐसे ही नायकों को इतिहास में दर्ज करता है, जो समाज का दर्द दूर करने के लिए सच के साथ खड़े होते हैं। वे यहां वसुंधरा संस्था द्वारा आयोजित ‘भारतबोध, भारतीयता और हिंदी पत्रकारिता’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को मुख्यवक्ता की आसंदी से संबोधित कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिष्ठित स्तंभकार श्री अनंत विजय, छत्तीसगढ़ साहित्य अकॉदमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विश्वेश ठाकरे अतिथि वक्ता के रूप में शामिल थे। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का 200 सालों का इतिहास रचना, सृजन और संघर्ष का इतिहास है। हमारे यशस्वी संपादकों-पत्रकारों के बहुत गहरे मूल्यबोध और भाषा की सेवा से हिंदी की दुनिया सर्वव्यापी हुई है। मीडिया विहीन समाज के कभी लोकतांत्रिक चेतना का वाहक नहीं हो सकता।
विश्वसनीयता है पत्रकारिता का आधारः यादव

मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि आधुनिक पत्रकारिता में विश्वनीयता पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने झीरम घाटी की घटना तथा डीमरापाल (जगदलपुर) में आयोजित स्काउट्स एवं गाईड जम्बुरी का जिक्र करते हुए कहा कि पत्रकारिता में नकारात्मक खबरों का स्थान कम होना चाहिए। सकारात्मक खबरों पर विशेष फोकस होना चाहिए। उन्होंने रायपुर-दुर्ग फोरलेन सड़क निर्माण व तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मीडिया से की गई अपील का जिक्र करते हुए कहा कि एक नकारात्मक समाचार समाज को विचलित करता है। वहीं सकारात्मक समाचार से समाज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथे स्तंभ होने के नाते समाज को दिशा देने का का काम करता है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है, यह सही मायने में भारत, भारतीय और हिन्दु संस्कृति का अमृतकाल है।

अनंत विजय ने कहा कि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके अलावा भी कई लोग थे जिन्होंने हिंदी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। आज अगर हिंदी पत्रकारिता की धमक वैश्विक स्तर पर महसूस की जा रही है तो उनको याद करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता हो या सिनेमा हमें वही समाज को परोसना चहिए जिसमें देश व समाज का हित हो। इस अवसर अतिथियों ने हिन्दी पत्रकारिता पर केन्द्रित ‘कृति बहुमत’ के विशेष अंक तथा छत्तीसगढ़ की हिन्दी पत्रकारिता नींव के पत्थर विषय पर आधारित ‘कृति वसुन्धरा’ के अंक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के संयोजक श्री विनोद मिश्र ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार लेखिका श्वेता उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजय तिवारी, विधायक श्री ललित चन्द्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

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गोपेश्वर : उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय पदों की परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु जनपद चमोली में कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में रविवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने गोपेश्वर स्थित परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा केंद्र व्यवस्थापकों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परीक्षा कक्षों में स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

जनपद में कुल 11 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है।परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू की गई है, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को नकलविहीन, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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राष्ट्र की आत्मा तब ही प्रकट होती है, जब समाज अपने गौरव को पहचानकर भविष्य की ओर बढ़ने का साहस करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्ष की यात्रा इसी साहस का विराट आख्यान है। 1925 की पुण्यधरा नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस छोटे से बीज को रोपा था, वह आज वटवृक्ष बनकर भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आच्छादित कर रहा है। यह केवल संगठन का नहीं, बल्कि उस जीवनदृष्टि का उत्सव है, जो “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की वाणी को धरती पर उतारने का संकल्प रखती है। मतलब साफ है यह शताब्दी वर्ष केवल संघ का नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार का पर्व है जो “वसुधैव कुटुम्बकम” की भारतीय भावना को जीवन्त रखने की प्रेरणा देता है. या यूं कहे संघ की यह साधना किसी संगठन का निजी अभियान नहीं, भारत की आत्मा का यज्ञ है। यह बताती है कि राष्ट्र का उत्थान न सत्ता के परिवर्तन से आता है, न केवल आर्थिक प्रगति से, बल्कि समाज के अंतःकरण में जागृत उस सामूहिक चेतना से होता है, जो हर व्यक्ति को अपनेपन का अहसास कराए। यही वह पथ है, जिस पर चलते हुए भारत न केवल विश्व को नई दिशा दे सकता है, बल्कि स्वयं अपनी सनातन संस्कृति के आलोक में भविष्य को प्रकाशित कर सकता है। राष्ट्र का वास्तविक उत्थान तभी संभव है, जब हर नागरिक अपने भीतर छिपी सेवा और सद्भावना की लौ को प्रज्वलित करे। संघ की यह साधना उसी दीपशिखा का विस्तार ळे, समय, समाज और नई दृष्टि का।

–सुरेश गांधी

संघ का शताब्दी पर्व केवल संगठन का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिनंदन है। यह उन करोड़ों स्वयंसेवकों के निष्ठा-परिश्रम का सम्मान है, जिन्होंने बिना प्रसिद्धि की आकांक्षा के राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया। अखंड भारत का सपना भले अभी भौगोलिक रूप में दूर प्रतीत हो, किंतु सांस्कृतिक अखंडता और आत्मगौरव की लौ पहले से कहीं प्रखर है। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ संवाद, समावेश और आधुनिकता के संगम पर खड़ा है। यह शताब्दी हमें स्मरण कराती है कि भारत की आत्मा केवल अतीत में नहीं, भविष्य के आकाश में भी चमकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस उजाले को फैलाने वाला दीपस्तंभ है, जो समय की हर आंधी में स्थिर रहकर कहता है : “वसुधैव कुटुम्बकम्कृपूरा विश्व हमारा परिवार है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन माना जाता है। सौ साल की इस यात्रा में संघ ने भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति और राष्ट्रजीवन के लगभग हर क्षेत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। यह अवसर केवल संघ के लिए नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।

देखा जाएं तो संघ की स्थापना उस काल में हुई जब स्वतंत्रता आंदोलन का शोर तो था, भारत अंग्रेज़ी हुकूमत से जूझ रहा था और समाज अनेक छिन्न-भिन्नताओं व आतंरिक कमजोरियों से जकड़ा हुआ था। विदेशी शासन से मुक्ति की ज्वाला थी, किंतु जातिगत भेदभाव, धार्मिक संकीर्णता, और सामाजिक कुरीतियां और प्रांतीयता की गांठें उसे कमजोर कर रही थीं। डॉ. हेडगेवार ने इस सच्चाई को समझा, राजनीतिक आज़ादी तभी सार्थक होगी जब समाज भीतर से संगठित और संस्कारित होगा। उसी समझ के अंतर्गत डॉ. हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी, जिसका मूल लक्ष्य “राष्ट्र को संगठित करना” था। शाखा का अनुशासन, सूर्यनमस्कार की ऊष्मा, राष्ट्रगीत की लय, और सामूहिक प्रार्थना की गूंज, यही वह साधना थी जिसने अनगिनत स्वयंसेवकों के हृदय में भारत-भक्ति का तेज भर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में संघ का योगदान सीधे राजनीतिक मंच पर न सही, पर राष्ट्रभावना के पोषण में निहित रहा। आज़ादी के बाद का काल संघ के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। गांधीजी की हत्या के बाद लगा प्रतिबंध, कठिन परिस्थितियों में संगठन का पुनरुत्थान, यह सब उसके धैर्य और आत्मविश्वास के परिचायक हैं।

आज संघ केवल शाखाओं तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, गोसेवा, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे अनेक क्षेत्रों में संघ के हजारों सेवा प्रकल्प सक्रिय हैं। मतलब साफ है आज संघ का स्वरूप किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। गंगा से हिमालय तक, अंडमान से अरुणाचल तक, संघ का कार्यक्षेत्र ग्रामोदय से लेकर वैश्विक भारतीय प्रवासियों तक फैला है। शिक्षा में ‘विद्या भारती’, वनवासी कल्याण में ‘वनवासी कल्याण आश्रम’, श्रमिकों के लिए ‘भारतीय मजदूर संघ’, अध्यात्म के लिए ‘विवेकानंद केंद्र’, विज्ञान के क्षेत्र में ‘विज्ञान भारती’, ऐसे हजारों उपक्रम सेवा और संस्कार की ज्योति जला रहे हैं। आपदा के क्षणों में संघ का योगदान अदृश्य पर अत्यंत ठोस रहा है. भूकंप, बाढ़, महामारी, या हाल की कोविड त्रासदी, हर संकट में स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से राहत और पुनर्वास में लगे रहे। एकल विद्यालयों से लेकर सेवा भारती के चिकित्सा केंद्रों तक, लाखों लोग संघ की इस मौन साधना से लाभान्वित हो रहे हैं।

अखंड भारत : स्वप्न या संकल्प?
संघ के वैचारिक आकाश में ‘अखंड भारत’ केवल भू-राजनीति का मानचित्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक है। यह स्वप्न उस भारतीय चेतना से उपजा है, जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र, काबुल से कांची तक एक ही सांस्कृतिक रागिनी को महसूस करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव इस विचार को आधार देता है। आज की वैश्विक कूटनीति में तत्काल राजनीतिक एकीकरण कठिन भले हो, किंतु सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक निकटता, यही उस स्वप्न का यथार्थ मार्ग है। पड़ोसी देशों में योग, आयुर्वेद, संगीत, साहित्य और साझा इतिहास की गूंज उसी दिशा में संकेत देती है। मतलब साफ है वर्तमान भू-राजनीति में तत्काल राजनीतिक एकीकरण संभव न दिखे, परन्तु सांस्कृतिक एकता और परस्पर सहयोग की दिशा में यह विचार धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है।

संघ का प्रमुख ध्येय : चरित्र से राष्ट्र का निर्माण
संघ का घोष वाक्य स्पष्ट है, “भारत माता को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करना।” या यूं कहे “भारत को संगठित, शक्तिशाली और आत्मगौरव से पूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।” यह राजनीति की सत्ता नहीं, बल्कि समाज के चरित्र व भारतीय संस्कृति का संरक्षण-बढ़ावा निर्माण की साधना है। शाखा केवल व्यायामशाला नहीं, बल्कि व्यक्ति को अनुशासन, स्वावलंबन और सेवा का संस्कार देने का माध्यम है। संघ मानता है कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक आत्मगौरव से भरा होगा और विविधता में एकता का भाव अपने भीतर संजोए रखेगा। मतलब साफ है संघ प्रत्यक्ष राजनीति से परे रहकर समाज के हर वर्ग में राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करना चाहता है।

मोहन भागवत : परंपरा और नवोन्मेष का संगम
वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ की इस शताब्दी यात्रा को नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा, “जाति का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए।” समरसता और संवाद पर उनका विशेष बल है। या यूं कहे संघ ने संवाद और आधुनिकता, दोनों को अपनाया है। उन्होंने सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया, जातिगत भेदभाव मिटाने और सभी धर्मों के बीच संवाद बढ़ाने की पहल की। उनके नेतृत्व में संघ ने पर्यावरण, तकनीक और युवाओं को जोड़ने के नए कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने संघ को केवल परंपरा का संरक्षक न रखकर आधुनिक भारत की चुनौतियों, तकनीक, पर्यावरण, युवाओं की आकांक्षाओं, से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। विदेशों में भारतीय प्रवासियों से संवाद, विज्ञान और स्टार्टअप संस्कृति से सहभाग, पर्यावरणीय जागरूकता और महिला सहभागिता को प्रोत्साहन, ये सब उनके नेतृत्व में संघ की नयी ऊंचाइयों के प्रतीक हैं। भागवत का दृष्टिकोण यही है कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेगा। वे संघ को केवल परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, शिक्षा और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट जगत और वैश्विक मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जा रहा है।

भविष्य की राह : चुनौतियां और उम्मीदें
शताब्दी के बाद का काल संघ के लिए अवसर और परीक्षा, दोनों लेकर आएगा। तीव्र शहरीकरण, बदलते सामाजिक समीकरण, डिजिटल क्रांति, आर्थिक विषमताएं, और वैश्विक राजनीति के उतार-चढ़ाव, इन सबके बीच समाज को संगठित रखना आसान नहीं। युवाओं को नैतिकता और राष्ट्रभावना से जोड़ना, धार्मिक-सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, और पर्यावरण संकट से लड़ना, ये आने वाले समय के प्रमुख प्रश्न होंगे। संघ की शाखाओं से निकली अनुशासन की शिक्षा यदि इन चुनौतियों का समाधान बन सके, तो भारत केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पथप्रदर्शक होगा। मतलब साफ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष केवल उसके संगठनात्मक विस्तार का उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के भीतर आत्मचिंतन का भी अवसर है। सौ वर्षों में संघ ने यह सिद्ध किया है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा से समाज में गहरा परिवर्तन संभव है। अखंड भारत का सपना तत्काल राजनीतिक यथार्थ भले न बने, पर सांस्कृतिक अखंडता और आत्मगौरव की दिशा में संघ का योगदान निर्विवाद है। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ ने संवाद, समावेश और आधुनिकता को अपनाकर नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए हैं। आने वाले दशकों में यह देखना रोचक होगा कि संघ अपनी जड़ों को सहेजते हुए वैश्विक भारत के निर्माण में कैसी भूमिका निभाता है। हालिया संवाद में सरसंघचालक मोहन भागवत ने तीन गूढ़ चुनौतियों की ओर संकेत किया, परिवार का क्षरण, अमीरी-गरीबी की गहराती खाई और समाज से घटती सद्भावना। तकनीक की चकाचौंध और व्यक्तिवाद की ठंडी हवा घर की चौखट पर दरारें डाल रही है। जब दुनिया की 76 प्रतिशत संपदा महज 1 प्रतिशत हाथों में सिमट जाए, तो शेष समाज में असंतोष और टकराव का पनपना स्वाभाविक है। भागवत का आग्रह है कि ‘अपनेपन’ की संस्कृति लौटे, मोलजोल का संवाद जीवित हो।

मोहन भागवत : युगबोध के साधक,समरसता के संकल्पी
भारतीय मनीषा ने सहस्रों वर्ष पूर्व उद्घोष किया था, वसुधैव कुटुम्बकम्। संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार मानने का यह भाव केवल शास्त्रीय मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का व्यक्तित्व इसी सत्य का मूर्त प्रमाण है। उनका जीवन उस दीप की तरह है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और उस विशाल वटवृक्ष सा है जिसकी छाया में विविधता से भरा समाज समरसता का सुख पाता है। सत्तर का तूफानी दशक, आपातकाल की घनीभूत अंधेरी रात। ऐसे समय में एक युवा ने घर-परिवार का सुख त्यागकर राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित किया। प्रचारक बनकर मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के गांव-गांव में संगठन की ज्योति जलाई। संघ की प्रचारक परंपरा केवल शब्द नहीं, एक तपस्या है, जहां कर्म का अनुशासन व आचरण का तेज ही प्रचार का असली परिचय है। भागवत जी ने इस तपस्या को कर्म की मिट्टी में सींचा और अनुशासन के पुष्पों से सजाया।

सतत साधना की यात्रा
बिहार की गलियों और महाराष्ट्र के विदर्भ की धूलभरी पगडंडियों से लेकर अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख की ज़िम्मेदारी तक, उनका सफर निरंतर साधना का उदाहरण रहा। सन 1925, नागपुर की एक साधारण-सी सुबह। शहर की गलियों में मंद धूप उतर रही थी और हवा में ओस की नमी घुली थी। कुछ किशोर शाखा की पंक्तियों में खड़े सूर्यनमस्कार की लय साध रहे थे। किसी राहगीर के लिए यह दृश्य महज व्यायाम भर रहा होगा, पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के लिए यह भविष्य का संकल्प था। उन्होंने देखा कि जिस देश की आत्मा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हो, उसे मुक्त करने के लिए सबसे पहले उसकी चेतना को जागृत करना आवश्यक है। यही वह बीज था, जो वर्षों बाद वटवृक्ष बनकर काल को चुनौती देगा। संघ का यह सफर आसान नहीं था। सत्ता और समाज, दोनों ओर से उपहास और विरोध के तीर चल रहे थे। 1949 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन इसका सजीव प्रसंग है। जब जुलूस में संघ-विरोधी नारे लगे तो अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया ने भागीदारी से साफ इंकार किया। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन संघ अपने पथ से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका लक्ष्य शासन प्राप्ति नहीं, समाज का पुनर्निर्माण था। आज वही संगठन चार हजार से अधिक प्रचारकों और साढ़े पाँच लाख से ऊपर स्वयंसेवकों के रूप में सेवा, शिक्षा, ग्राम-विकास, पर्यावरण, आपदा-सहायता और राष्ट्रनिर्माण के विविध क्षेत्रों में सक्रिय है। यह विस्तार केवल संख्या का नहीं, बल्कि दृष्टि का है। संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक उस धागे की तरह है, जो समाज की बिखरी कड़ियों को जोड़ता है। वर्ष 2000 में सरकार्यवाह और 2009 में सरसंघचालक बनने के बाद उन्होंने संगठन को नई दिशा दी। गणवेश परिवर्तन हो या शिक्षा वर्गों में सुधार, संघ की सौ वर्षीय यात्रा में उनका कालखंड परिवर्तन का स्वर्ण अध्याय बन चुका है।

सेवा का अनवरत संकल्प
विश्व महामारी की विषम घड़ी में मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कहाकृ“सेवा में संकोच नहीं, सावधानी में ढिलाई नहीं।” उनके मार्गदर्शन में लाखों स्वयंसेवकों ने अन्न, औषधि और उम्मीद का दीप हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाया। उनका पंच-परिवर्तन सूत्र, स्वबोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, सिर्फ संघ का नहीं, सम्पूर्ण मानवता का पथप्रदर्शन है।

संवेदनशील और सृजनशील व्यक्तित्व
भागवत जी का स्वभाव उनके विचारों जितना ही आकर्षक है, मृदु भाषण, गहन श्रवण और सहज संवाद की अद्भुत क्षमता। वे संगीत साधना में रमे रहते हैं, भारतीय वाद्ययंत्रों में निपुण हैं, पठन-पाठन के रसिक हैं। यही संवेदनशीलता उन्हें युवाओं का प्रिय और समाज का विश्वसनीय मार्गदर्शक बनाती है। स्वच्छ भारत से लेकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत तक, हर जनांदोलन में उन्होंने संघ की ऊर्जा का संचार किया।

शताब्दी का नया उत्सव
अब जब विजयादशमी 2025 पर संघ अपने शताब्दी वर्ष का उद्घोष करेगा, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के पावन अवसर पर, तब मोहन भागवत का नेतृत्व केवल संगठन का नहीं, पूरे राष्ट्र का भी उत्सव होगा। उनकी जीवन-यात्रा हमें यह संदेश देती है कि राष्ट्रनिर्माण कोई एक दिन का पर्व नहीं, यह निरंतर चलने वाला यज्ञ है। विचार के प्रति अडिग निष्ठा और समय के साथ चलने की सूझबूझ, इन्हीं दो स्तंभों पर नया भारत खड़ा होगा। मोहन भागवत आज के युगबोध के साधक हैं, जहाँ परंपरा और परिवर्तन एक साथ गले मिलते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समरस समाज और सशक्त राष्ट्र का स्वप्न केवल भाषणों से नहीं, बल्कि निष्ठा, सेवा और सतत कर्म से साकार होता है। यही प्रेरणा हर भारतवासी को अपने भीतर का दीप प्रज्वलित करने का आह्वान करती है।

‘हिंदू’ व हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना
भागवत ने ‘हिंदू’ शब्द को धर्म या जाति की संकीर्ण परिभाषा से बाहर निकाल कर सभ्यता और संवेदना का व्यापक अर्थ दिया। उनके अनुसार यह भूगोल का नहीं, भाव का परिचय है, संस्कृति है, संकीर्णता नहीं। उनका ‘हिंदू राष्ट्र’ किसी सांप्रदायिक राज्य का स्वप्न नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ विश्वगुरु बनने की क्षमता रखता है। आलोचकों द्वारा बार-बार खींची गई रेखाओं को वे सहजता से मिटा देते हैं। संघ का इतिहास राज्य से टकराव का रहा है, पर समय ने साबित किया कि परिवर्तन सत्ता पलटने से नहीं, समाज की सोच और सामूहिक चेतना के जागरण से आता है। यही असली क्रांति है। यही कारण है कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों को साझा विरासत में सहभागी होने का आमंत्रण और जातीय अभिमान व अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि उस पंच-परिवर्तन की प्रस्तावना हैं, जो भविष्य के भारत को गढ़ने में सहायक होगी। आज जब टीवी स्टूडियो का कोलाहल और सार्वजनिक मंचों का शोर विवेक को ढकने की कोशिश करता है, मोहन भागवत का यह विमर्श ताज़ी हवा की तरह है, जिसमें परंपरा की गंध भी है और भविष्य का विश्वास भी। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा राष्ट्रवाद वह है, जिसमें सबके लिए स्थान और सबके लिए सम्मान है।

सामूहिक संकल्प
संघ के प्रार्थना में सामूहिक संकल्प का और प्रतिज्ञा में प्रत्येक स्वयंसेवक का व्यक्तिगत संकल्प नित्य प्रतिदिन स्मरण किया जाता है। स्वयंसेवक का अर्थ ही स्वयं से प्रारम्भ करने वाला है। संघ का घटक शब्द का अर्थ है ‘जैसा मैं हूँ, वैसा संघ है और जैसा संघ है, वैसा मैं हूँ’। जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र जैसी है और सब बूंदों से मिलकर ही समुद्र बनता है। यह ‘एक’ और ‘पूर्ण’ का सबंध संघ में प्रारम्भ से ही चल रहा है। स्वयंसेवक का आत्मचिंतन सतत चलता है। सफलता का श्रेय पूरे संघ का होता है। असफलता की स्थिति में ‘मैं कहाँ कम पड़ा’ इसको हर स्वयंसेवक सोचता है। यही प्रशिक्षण स्वयंसेवकों का होता है। यह परिवर्तन की सिद्ध पद्धति है। इसमें कहीं बदल नहीं हुआ है, तब तक तो शाखा का दूसरा मॉडल नहीं है। कार्यक्रम और बाकी सब बदल सकता है। शाखा का समय बदलता है, वेश बदलता है। शाखा में तरह-तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति पहले से है, लेकिन शाखा का विकल्प नहीं है। शाखा कभी अप्रासंगिक नहीं होती। आज शाखा मॉडल के बारे में प्रगत देशों के लोग आकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। संघ का लक्ष्य है. भारतवर्ष को संगठित और बल संपन्न बनाने का काम 2047 तक सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा और चलते रहेगा। समरस, सामर्थ्य संपन्न भारत के विश्व जीवन में समृद्ध योगदान को देखकर सब लोग उसके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1992 में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा था कि “इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखकर दुनिया के अन्यान्य देशों के लोग उस देश का अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा करेंगे। जिससे पूरे विश्व के जीवन में परिवर्तन आएगा”। यह प्रक्रिया 2047 के बाद प्रारम्भ होगी और इसे पूरा होने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे। अगले 20-30 वर्षों में यह पूरी हो जाएगी।

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लखनऊ,। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए शनिवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है, जिसमें एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), पांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शामिल हैं।

इस तबादला आदेश के तहत ममता रानी चौधरी, जो पूर्व में अपर पुलिस उपायुक्त/पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के पद पर तैनात थीं, उनको अब पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने और इस क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के पद पर कार्यरत किरन यादव को अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नई भूमिका में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने की उम्मीद है। गोपी नाथ सोनी को अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) बनाया गया है। इससे पहले वह अपर पुलिस उपायुक्त (लखनऊ) के पद पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे।

इसके अलावा जितेंद्र कुमार दुबे, जो अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे, उनको उत्तरी जोन से मध्य जोन में अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। डॉ. अमोल मुरकूट, जो सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त (बीकेटी) थे, को अब अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमावत को अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) बनाया गया है, जो अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के पद पर थे।

ज्ञानेंद्र सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त (बीकेटी) की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले वह सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) के रूप में कार्यरत थे।

इस प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। इन तबादलों से विभिन्न जोनों और विभागों में बेहतर समन्वय और अपराध नियंत्रण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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देहरादून: सर्किट हाउस काठगोदाम, हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आपदा से हुई क्षति, विद्युत, पेयजल और मोटर मार्गों की अद्यतन स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित जनता के साथ खड़ी है और राहत व पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को त्वरित राहत उपलब्ध कराना और समयबद्ध ढंग से पुनर्निर्माण कार्य पूरे करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को मंडल एवं जिले में आपदा से हुई क्षति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि आपदा की वजह से जिले में भारी नुक़सान हुआ है। नैनीताल की लोअर मॉल रोड धंसने, बागेश्वर में पुलों की क्षति, रानीबाग पावर हाउस की समस्या, ओखलकांडा और धारी ब्लॉक मार्गों के अवरोध तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन जैसी गंभीर चुनौतियाँ सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि अब तक नैनीताल जिले में आपदा से हुई कुल क्षति का आकलन लगभग 443 करोड़ रुपये किया गया है और यह रिपोर्ट भारत सरकार की आपदा विश्लेषण टीम को भी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने विस्तार से जिले में मानसून काल में हुए नुकसान की जानकारी देते हुए, किए गए राहत बचाव एवं आपदा न्यूनीकरण कार्यों की जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी।तथा जिले के संवेदनशील स्थानों, सड़क मार्गो, गांवों, नदी नाले आदि के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो शासन को भेजे गए उनकी स्वीकृति का भी अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने चुकम,खुपी गांव सहित विभिन्न सड़क मार्गों जहॉ खतरा बना हुआ है उनके विस्थापन एवं सड़कों के ट्रीटमेंट आदि कार्यों के संबंध में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।साथ ही लालकुआं, बिंदुखत्ता, गोला नदी, नंधौर नदी, कोसी नदी से हो रहे नुकसान के बारे भी अवगत कराते हुए उसके स्थाई समाधान हेतु की जा रही कार्यवाही व तैयार डीपीआर के बारे में भी अवगत कराया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस वर्ष असामान्य वर्षा और भूस्खलन के कारण राज्य के लगभग सभी जनपद प्रभावित हुए हैं और आपदा का असर दो से तीन गुना अधिक देखने को मिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग और राज्य के संसाधनों का उपयोग कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हर विभाग और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय करे और समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करे। उन्होंने कहा, “जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” साथ ही, एक माह के भीतर सड़कों का पैचवर्क पूरा करने, जल निकायों के मार्गों को संरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण के प्रयासों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की साझा भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार पूरे समर्पण से कार्य कर रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को जलाशयों में de-silting कार्य की ठोस योजना बनाने और कार्ययोजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सुशीला तिवारी अस्पताल के UPNL कर्मियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में राज्य सरकार का हर कदम जनता के साथ है। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चाहे सड़कें हों, जल निकाय हों या आवासीय क्षेत्र, हर स्तर पर समन्वित प्रयासों से पुनर्निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएंगे और प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान जगह-जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जलजनित रोगों की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। इसकी रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग तत्परतापूर्वक कार्य करे, सभी चिकित्सा केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधा रखने के साथ ही व्यापक तैयारी की जाए और जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान हेतु जन निवारण शिविर एवं बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। सभी अधिकारी क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें तथा जनता मिलन कार्यक्रम लगातार संचालित किए जाएँ।

बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरमवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, लालकुआं विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी डॉ. अनिल डब्बू, दीपक महरा एवं शंकर कोरंगा सहित सभी मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए। सुबह का पहला मील ऐसा होना चाहिए जिससे दिनभर एनर्जी मिलती रहे। खाली पेट जब आप पहला भोजन करते हैं वो शरीर को लगता है। इसीलिए नाश्ते में हेल्दी चीजें खाने की सलाह दी जाती है। नाश्ते को आसान, हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना है तो आप मखाना खीर बनाकर खा लें। नाश्ते में मखाना खीर आपको फुल एनर्जी देगी। इससे दिनभर शरीर में छाई रहने वाली कमजोरी दूर होगी। मखाना खीर को आप उपवास में भी खा सकते हैं। मखाना खीर आसानी से तैयार हो जाती है। खास बात ये है कि इसे बनाने में आपको 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। मखाना खीर खाने से सुबह प्रोटीन, विटामिन और कैल्शिय की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। बच्चों और बड़ों सभी के लिए मखाना खीर अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता है। जानिए मखाना खीर की रेसिपी।

मखाना खीर का नाश्ता कैसे तैयार करें
मखाना खीर बनाने के लिए आपको करीब 1 कटोरी मोटे या फिर छोटे किसी भी साइज के मखाने लेने होंगे। अब कड़ाही में हल्का घी डालकर मखाना को रोस्ट कर लें। आपको मखाने को क्रिस्पी होने तक भूनना है। इससे खीर का स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। हालांकि कुछ लोग बिना भूने भी मखाना खीर बना लेते हैं। अगर आप खीर में कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो उन्हों बारीक काट लें और मखाने के बाद हल्का रोस्ट कर लें। आप इसमें काजू बादाम, अखरोट और किशमिश मिला सकते हैं। इससे खीर और भी हेल्दी और टेस्टी बन जाएगी। सारी चीजों को भूनने के बाद कड़ाही में दूध डाले और एक उबाल आने तक पकाएं।

जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें मखाने को हल्का क्रश करके या फिर ऐसे ही साबुत डाल दें। वैसे मिक्सी में एक बार क्रश करके मखाना डालेंगे तो खीर में स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। मखाने को गाढ़ा होने तक पकाएं और स्वाद के लिए इसमें पिसी इलायची और स्वादानुसार चीनी डाल दें। अब खीर को अपनी खाने के हिसाब से गाढ़ा कर लें। मखाना खीर में थोड़ी चिरौंजी भी डाल सकते हैं। इससे खीर खाने में और भी टेस्टी लगेगी। सर्दियों में गर्मागरम मखाना खीर खाएं। गर्मियों में मखाना खीर को हल्का ठंडा होने के बाद खाएं। वजन घटाने के लिए मखाना खीर बना रहे हैं तो इसमें चीनी की जगह शहद या शक्कर का इस्तेमाल करें।

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लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। अतिवृष्टि के कारण मंदिर के अंदर जलभराव के साथ ही मलबा आ गया था, मलबा हटाने का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की।

निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

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Uttarakhand Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां देहरादून के बाद अब चमोली जिले में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बुधवार देर रात हुए इस हादसे ने कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया है। उफनती नदी और मलबे के सैलाब में कई मकान समा गए और उनमें सो रहे लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है। इस खौफनाक मंजर ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं।

यह विनाशकारी घटना बुधवार देर रात लगभग 2:30 बजे चमोली के नंदानगर क्षेत्र में हुई। फाली कुंतरी, सैंती कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुर्मा गांवों के ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी गांवों की तरफ बह निकला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस सैलाब की चपेट में आने से करीब 12 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। कई घरों का तो नामोनिशान तक नहीं बचा है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और सड़कों पर आने को मजबूर हैं।

आधी रात को आया मौत का सैलाब
देर रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब यह आसमानी आफत उन पर टूट पड़ी। अकेले कुंतरी लंगाफली वार्ड में ही 6 मकानों के मलबे में दबने की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि 2 लोगों को किसी तरह जीवित बचा लिया गया है। वहीं, धुर्मा गांव में भी 4 से 5 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मोक्ष नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तबाही का भयावह मंजर साफ दिखाई दे रहा है।

पहाड़ों पर युद्धस्तर पर बचाव अभियान
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि प्रशासन की टीम को प्रभावित इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि, क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें टूट जाने से राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अधिकारी संदीप तिवारी के अनुसार, एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग पहुंच गई है, जबकि एनडीआरएफ की टीम भी गोचर से मौके के लिए निकल चुकी है। सीएमओ कार्यालय द्वारा मेडिकल टीम और तीन 108 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। उन्होंने कहा, “हम जेसीबी की मदद से रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही राहत दल प्रभावितों तक पहुंच जाएगा।”

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नेतृत्व, त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के लिए त्याग, तपस्या और सर्वस्व समर्पण का नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पीएम मोदी की पांच दशक से अधिक की राष्ट्रसेवा, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया।

प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा, “त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक जीवन में पांच दशक से अधिक समय से देशवासियों के कल्याण के लिए बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले पीएम मोदी हर एक देशवासी के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ की जीवंत प्रेरणा हैं।”

उन्होंने पीएम मोदी की जीवन यात्रा को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि संघ से संगठन और सरकार तक, मोदी जी की जीवन यात्रा बताती है कि जब निश्चय हिमालय के समान अडिग और दृष्टि समुद्र के समान विशाल हो, तो कितने व्यापक परिवर्तन संभव हैं। व्यवस्था में शुचिता, निर्णयों में दृढ़ता और नीतियों में स्पष्टता लाने वाले मोदी जी ने शासन के केंद्र में वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को लाने का अविस्मरणीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि करोड़ों देशवासियों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाकर ‘विकसित’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की निर्माण यात्रा से उन्हें जोड़ने वाले मोदी जी पर पूरे देश को गर्व है। अमित शाह ने कहा, “बीते चार दशकों से मैं पीएम मोदी को अलग-अलग दायित्वों में देख रहा हूं। चाहे वे संघ के प्रचारक हों, भाजपा के संगठन मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री या बीते 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम को आगे और स्वयं को पीछे रखा है। मेरे जैसे कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें उनके साथ उनकी हर भूमिका में कार्य करने का अवसर मिला। चाहे कोई भी दायित्व हो, पीएम मोदी ने हमेशा रचनात्मक कार्यों और निर्णयों को बढ़ावा दिया। यह हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है कि उनके हर निर्णय ने देश को सदैव आगे बढ़ाया है।”

उन्होंने कहा, “समस्याओं को दूरदृष्टि से देखना और उनका पूरी निष्ठा से समाधान करना पीएम मोदी के व्यक्तित्व की खासियत है। पूरा विश्व उन्हें प्रॉब्लम-सॉल्विंग लीडर मानता है। युद्धों, तनावों और ग्लोबल लॉबी के दौर में मोदी जी पूरी दुनिया के सामने संवाद-सेतु बनकर उभरे हैं। इसी कारण दुनिया के 27 देशों ने विश्व-मित्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह उनकी वैश्विक लीडरशिप का द्योतक है।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र भी बना है। अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक, उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है। उनके नेतृत्व में आज भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहा है। स्वदेशी कोविड वैक्सीन, स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मिशन तक, मोदी जी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो।

अमित शाह ने लिखा, “जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां के लोग बात तक नहीं करते थे, मोदी जी ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का कार्य किया है। असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, सेमीकंडक्टर यूनिट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी सरकार में हर क्षेत्र में नंबर 1 बन रहे भारत के ये प्रतीक हैं। आज जब रेहड़ी-पटरी पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तब नरेंद्र मोदी होने का अर्थ समझ आता है।”

उन्होंने लिखा, “एक समय यह कहा जाता था कि विकास और इकोनॉमी के कार्य एक साथ संभव नहीं हैं। मोदी जी ने यह दिखाया कि कैसे गरीबों का कल्याण और अर्थव्यवस्था का उत्थान समानांतर संभव है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट कहा है, और देश का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक रहा है। आज भारत में 60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और देश ग्लोबल इकोनॉमी का लीडर भी बन रहा है। यह मोदी ऐरा में ही संभव था।”

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देहरादून: देहरादून सहित प्रदेशभर में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर रात्रि को राज्य आपदा परिचालन केंद्र (SEOC) पहुँचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, SDRF, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में राजधानी देहरादून तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में मंगलवार रात अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली तथा युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जो लोग भी प्रभावित हुए हैं, उन्हें तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जो लोग लापता हुए हैं, उनकी तलाश के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए की राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए सभी जनपदों में विशेष सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने तथा जनपदों व विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाई जाए तथा सभी आवश्यक संसाधनों को सक्रिय किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बचाव कार्यों में तेजी लाते हुए प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए है | उन्होंने आपदा बचाव में साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों को भी किया जाए सम्मानित करने की बात कही | सीएम ने पेयजल विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जल्द से जल्द आपूर्ति के साथ ही पेयजल की गुणवत्ता की निरंतर जांच करने के निर्देश दिए है | मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष हिदायत देते हुए कहा कि विभाग को आपदा के बाद फैलने वाली संभावित बीमारियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है | इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ले |

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड पर कार्य कर रही टीमें, विशेषकर SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि सभी टीमें समन्वित रूप से कार्य करें और जनता को हर संभव सहायता प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक के साथ है और संकट की इस घड़ी में हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज दूरभाष पर मुख्यमंत्री से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों से राहत कार्यों की आदतन जानकारी ली |

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‘डायरिया से डर नहीं’ कार्यक्रम की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम

उन्नाव : स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से जिले में चलाये जा रहे “डायरिया से डर नहीं” कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सोमवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.हरिनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में हुई बैठक में पीएसआई इंडिया के मैनेजर प्रोग्राम गजेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डायरिया से बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। डायरिया से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिए। पीएसआई इंडिया के गजेन्द्र ने विगत तीन माह की प्रगति एवं दस्त रोको अभियान के दौरान जिले में किये गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पीएसआई इंडिया द्वारा जनपद उन्नाव के 47 प्रमुख स्थानों पर डायरिया से संबंधित दीवार लेखन किया गया है, ताकि जन-जन में जागरूकता की अलख जगाई जा सके। ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों पर आशा एवं एएनएम की बैठक में प्रतिभाग कर डायरिया पर चर्चा की गयी है।

इसके अलावा अतिरिक्त छाया ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों का सहयोगात्मक निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों पर ओआरएस व जिंक कार्नर बनाने का कार्य किया जा रहा है। जुलाई तक करीब 868 आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा संगिनी का डायरिया पर अभिमुखीकरण किया गया है। पम्पलेट आदि प्रचार सामग्री (आईईसी) का वितरण किया गया। प्रचार वाहन के संचालन के बारे में भी चर्चा हुई। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) की रिपोर्ट को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई I बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (डीपीएम) इंतजार अहमद सिद्दीकी, शहरी स्वास्थ्य समन्वयक डॉ. रानू कटियार, डीसीपीएम जे.बी. पाण्डेय ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर पीएसआई इंडिया से अनुरेश सिंह एवं अशरफ हुसैन उपस्थित रहे।

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देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता और समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से वार्ता कर अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने उपचाराधीन कई मरीजों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे संवाद कर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया और आवश्यक निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत, मुख्यमंत्री ने अस्पताल अधिकारियों को मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए प्रतीक्षालय में उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतीक्षालय का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को पेयजल, पंखे और बैठने की पर्याप्त और सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तीमारदार अस्पताल व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और उन्हें मानसिक रूप से सहज रहने में मदद करने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, नियमित सैनिटाइजेशन और रंग-रोगन/रखरखाव का कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल न केवल चिकित्सा का स्थान है, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भावनात्मक और शारीरिक संबल भी प्रदान करता है, इसलिए स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और उचित रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों के तीमारदारों का आराम और सम्मान भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को सर्वोत्तम संभव सेवाएँ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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योगी ने प्रदेश के पहले एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का किया उद्घाटन

कहा, राष्ट्रहित और जनहित में लिया गया निर्णय है हमारी संस्कृति, डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, 298 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास, संस्थान को मिली गामा नाइफ मशीन, सीएम बोले संस्थान ने पिछले कुछ ही वर्षों में 20 बेड से बढ़कर 1,375 बेड का विस्तार किया, ये बड़ी उपलब्धि

लखनऊ : हमारे जीवन की तीन स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली प्रवृत्ति, दूसरी विकृति और तीसरी संस्कृति होती है। इसमें स्थिति का यथारूप रहना प्रवृत्ति है। इंसान परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आपको तैयार करने में हिचकता है। वहीं अगर कोई संस्थान या इंसान लगातार गिरावट की ओर जाता है तो यह विकृति होती है। इसी कड़ी में अगर एक व्यक्ति निर्णय लेता है। उसका निर्णय व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में है, तो उसका निर्णय संस्कृति है। इसी संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है। संस्थान ने महज 19 वर्षों में 20 बेड से बढ़कर 1,375 बेड का विस्तार किया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में कही। इस दौरान सीएम योगी ने 298 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

हमें काम की गति से दो कदम आगे चलने को तैयार रहना चाहिये
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और व्यक्ति की गति काल की गति है। हमें काल की गति से दो कदम आगे चलने के लिए तैयार रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, समाज या देश काल की गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है क्योंकि काल की गति तो वही है, जिसके बारे में डॉ. श्याम नारायण पांडेय ने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर किसी का शासन नहीं होता है। यदि कोई यह मन में बैठा ले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, तो यह उसकी गलतफहमी होगी। ऐसे में हमें काल की गति से दो कदम आगे चलना होगा। अगर हम इस गति से चलेंगे तो प्रगति करेंगे, अगर नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेकर के जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए, कब गए किसी को पता नहीं होगा। वहीं अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मानकर चलिए कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।

योगी ने कहा कि काल की गति के मामले में संस्थान ने अच्छी प्रगति हासिल की है। यही वजह है कि संस्थान ने पांच वर्षों में प्रदेश के टॉप तीन चिकित्सा संस्थान में अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें पहला केजीएमयू 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, दूसरा एसजीपीजीआई जो लगभग चार दशक पुराना है। वहीं लोहिया संस्थान ने काफी कम समय में एक लंबी छलांग लगाकर, प्रदेश के तीसरे टॉप चिकित्सा संस्थान में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्थान की यह उपलब्धि दर्शाती है कि हमारी दिशा और लीडरशिप सही है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान कई भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीमवर्क होता है, कार्य करने का जज़्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नए उत्साह का संचार करता है।

टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कोरोना को मात देने का मॉडल प्रस्तुत किया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोहिया संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है। इसके बाद केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ जाता है। उन्हाेंने कहा कि सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की है। ऐसे में यहां से लोग सबसे पहले आरएमएल की ओर अपना रूख करते हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा में हुए सुधारों की दिशा में तीन प्रमुख संस्थानों का योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा है। इन संस्थानों ने सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। यह सुधार खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान देखे गए, जब उत्तर प्रदेश को पहली बार ऐसी महामारी का सामना करना पड़ा।

योगी ने कहा कि कोरोना के प्रारंभिक दिनों में उत्तर प्रदेश में कोविड की जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब पहला मरीज आगरा और नोएडा से आया, तो उनके सैंपल दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स और सफदरजंग में भेजे गए थे। धीरे-धीरे प्रदेश में जांच की सुविधाएं विकसित की गईं और टेस्टिंग प्रक्रिया में सुधार हुआ। उस समय राज्य में 36 जनपद ऐसे थे, जहां आईसीयू का एक भी बेड नहीं था और ट्रेंड मैनपावर की भारी कमी थी। इसके बावजूद प्रदेश ने नए मॉडल अपनाए, जैसे वर्चुअल आईसीयू। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल अस्पतालों ने प्रदेश के 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीजों को बेहतर राहत देने के लिए प्रशिक्षित मैनपावर को भेजा। इन संस्थानों ने प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स की मदद से अन्य मेडिकल कॉलेजों और कोविड अस्पतालों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके महामारी को मात देने का मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।

अब पूर्वी यूपी में इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत नहीं होती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान टेक्नालॉजी का प्रयोग कर जिस तरह भीड़ को नियंत्रित किया गया, आज भी उसे अपनाकर अस्पतालों और संस्थानों में भीड़ को कम किया जा सकता है। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर-दराज के क्षेत्रों में पीएचसी, सीएचसी और डिजिटल अस्पतालों में उपलब्ध कराकर मरीजों की स्क्रीनिंग को सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। जब स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो सुश्रुत और चरक जैसे भारतीय चिकित्सकों का उल्लेख नितांत आवश्यक है। भारत ने दुनिया को सर्वोत्तम चिकित्सक दिए हैं, जिनका योगदान बेमिसाल है। इन संस्थानों ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा तैयार की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस बीमारी से हुई थी, लेकिन टीमवर्क और जागरूकता के बाद बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाया लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सभी विभाग और संस्थान मिलकर काम करते हैं, तो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जहां पहले भय का माहौल था, अब उत्साह और उमंग का वातावरण है। सीएम ने कहा कि संस्थान में 50 करोड़ की गामा नाइफ मशीन और प्रदेश के पहले एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को अब ब्रेन ट्यूमर और अन्य मस्तिष्क संबंधित बीमारियों के इलाज में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क के विकास की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क और ललितपुर में फार्मा पार्क का कार्य जारी है। हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, जो आगे भी युद्धस्तर पर जारी रहेगा। इस अवसर पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वरण शरण सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह, डीन प्रो. प्रद्युम्न सिंह, सीएमएस विक्रम सिंह आदि उपस्थित थे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य हेतु 3.81 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर की बागेश्वर शाखा के अन्तर्गत बोड़ी धुराफाट पम्पिंग योजना में पूर्ण कार्यों के साथ-साथ पम्पों/मोटरों की रेट्रोफिटिंग के लिए ऊर्जा कुशल सेंट्रीफ्यूगल पम्प सेटों की आपूर्ति और स्थापना हेतु 4.73 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के जनदीय निदेशालय हेतु कार्यालय एवं सदर मालखाने के निर्माण हेतु 7.07 करोड की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 से सम्बन्धित विभिन्न नवीन निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं एवं लगभग 01 अरब, 13 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ की धनराशि से टोकन राशि अनुपातिक रूप से निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान (कुल 03 योजनाएं लागत 9.22 करोड) एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम (कुल 17 योजनाएं लागत 8.36 करोड) अर्थात कुल लागत 17.58 करोड की पेयजल/ग्रिड सोलर योजनाओं को नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व0 श्यामदत्त तिवारी, निवासी किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर को दिनांक 14.06.2017 से दिनांक 13.10.2022 तक 16 हजार प्रतिमाह पेंशन तथा दिनांक 14.10.2022 से 20 हजार प्रतिमाह बकाये सहित लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 सितंबर 2025 को देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा और नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करने और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत “विशेष परियोजना” के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सभी पीड़ित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास करेगी।

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भारत-मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं, परिवार हैं : मोदी

सुरेश गांधी

वाराणसी : काशी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती गुरुवार को भारत : मॉरीशस रिश्तों की नई गवाही बनी। हिद महासागर की रणनीतिक धुरी पर भारत और मॉरीशस के रिश्तों ने वाराणसी में नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने नदेसर स्थित होटल ताज में उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की। लगभग एक घंटे चली उच्चस्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सात प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इसके अलावा सबसे अहम चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया जैसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की गई, जो अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़ा संवेदनशील विवाद है। खास यह है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने बैठक में डिएगो गार्सिया सहित पूरे चागोस द्वीप समूह पर चर्चा उठाई। इस मसले पर भारत और मॉरीशस का साझा दृष्टिकोण अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नई कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस को “भारत का परिवार” बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। वाराणसी में हुए ये समझौते हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और मॉरीशस की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देंगे।

पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री को हाल ही में संपन्न चागोस समझौते पर बधाई दी और कहा, यह मॉरीशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद के विरोध और मॉरीशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है। और इसमें भारत, मॉरीशस के साथ दृढ़ता से खड़ा है। अपने संसदीय क्षेत्र में अतिथि का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरीशस पहुँचे और वहां की जीवन-पद्धति में रच-बस गए। काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह भारतीय संस्कृति का प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।”

पीएम मोदी वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भारत ने मॉरीशस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज का निर्णय लिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, नए रोजगार सृजित करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरीशस में स्थापित हो चुका है। पीएम मोदी ने सर शिवसागर रामगुलाम की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि वे सिर्फ मॉरीशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारतदृमॉरीशस संबंधों के “अटूट सेतु” के संस्थापक थे।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मॉरीशस में यूपीआई और रूपे कार्ड की शुरुआत हुई थी. अब हम लोकल करंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत के आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं. ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे. मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भरोसा देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है. इस संदर्भ में मॉरीशस के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मॉरीशस, भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन महासागर’ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हमेशा मॉरीशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है. इसमें भारत, मॉरीशस के साथ दृढ़ता से साथ खड़ा रहा है.’ उन्होंने कहा कि मॉरीशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है.

डॉ. रामगुलाम ने बैठक में डिएगो गार्सिया सहित पूरे चागोस द्वीप समूह पर भारत से सहयोग पर चर्चा की। कूटनीतिक हलकों में इसे अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने काशी में मिले सम्मान और आतिथ्य के लिए आभार जताते हुए कहा, “वाराणसी पहुंचते ही मुझे और मेरी पत्नी को जो स्वागत मिला, उससे हम दोनों आश्चर्यचकित रह गए। यह भारत की मेरी चौथी आधिकारिक यात्रा है, लेकिन ऐसा गर्मजोशी भरा स्वागत पहले कभी नहीं मिला।” यह द्विपक्षीय वार्ता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और मॉरीशस के आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। और चागोस विवाद पर साझा पहल से वैश्विक राजनीति में नई हलचल की संभावना बढ़ी है।

मुख्य फैसले और करार
विशेष आर्थिक पैकेज : भारत ने मॉरीशस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढाँचे और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।
स्थानीय मुद्रा में व्यापार : दोनों देशों ने भारतीय रुपये और मॉरीशस रुपये में व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी।
उच्च शिक्षा साझेदारी : मॉरीशस विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी मद्रास और आयुष इंडियन इंस्टीच्यूट आफ प्लांटेशन मैनेजमेंट के बीच उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए साझेदारी तय हुई।
समुद्री सुरक्षा : भारतीय नौसेना और मॉरीशस के बीच हाइड्रोग्राफी, समुद्री मानचित्रण और ईईजेड सर्वेक्षण के लिए समझौता।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी : मॉरीशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें देने का निर्णय, जिनमें से 10 बसें पहले ही पहुच चुकी हैं।
आयुष एवं स्वास्थ्य : पोर्ट लुई स्थित एसएसआरएन अस्पताल में 500 बिस्तरों का आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के विकास में भारत सहयोग करेगा।
हवाई व सड़क : अवसंरचना मॉरीशस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तथा रिंग रोड विस्तार परियोजना में भारतीय तकनीकी सहयोग।

विशेष आर्थिक पैकेज
भारत ने मॉरीशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जिसमें-
ग्रांट आधारित परियोजनाएं : लगभग यूएसडी लगभग 215 मिलियन
ग्रांट : लाइन ऑफ क्रेडिट मिश्रित परियोजनाएं : लगभग यूएसडी लगभग 440 मिलियन

बजटीय सहायता : लगभग यूएसडी लगभग 25 मिलियन
इन्हें मिलाकर कुल राशि करीब यूएसडी 680 मिलियन डॉलर होती है। यह पैकेज बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा।

संस्कृति और ऐतिहासिक सेतु
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस वर्ष हम सर शिवसागर रामगुलाम की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरीशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे।”

काशी में अद्भुत स्वागत
डॉ. रामगुलाम ने काशी में मिले आतिथ्य से प्रभावित होकर कहा, “मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल का जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, वैसा किसी भी प्रधानमंत्री को शायद ही मिला हो। यह भारत की मेरी चौथी आधिकारिक यात्रा है और सबसे यादगार भी।” विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “इस यात्रा का एक प्रमुख परिणाम मॉरीशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का हमारा निर्णय है. इसमें पोर्ट लुई बंदरगाह का विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता, अनुदान के रूप में मिश्रित वित्तीय सहायता और प्रमुख परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता सहित कई फैसले शामिल हैं.”

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काठमांडू । नेपाल (Nepal) में विरोध प्रदर्शन (Protests) लगातार जारी है। आंदोलन की आड़ में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। इस बीच, नेपाली सेना (Nepali Army) ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सेना ने स्पष्ट किया कि वह देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सेना ने प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रीय धरोहरों, सांस्कृतिक स्थलों और नागरिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाने का अनुरोध किया है। मौजूदा हिंसा को देखते हुए नेपाली सेना ने सैन्य कर्मियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है।

नेपाली सेना का कहना है कि कुछ लोग वर्तमान परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर नागरिकों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूटपाट और आगजनी कर रहे हैं। नेपाल सेना एक बार फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील करती है। अगर ये गतिविधियां नहीं रुकीं, तो हम सूचित करते हैं कि नेपाल सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां, अपनी मुख्य जिम्मेदारी के तहत, नेपाल और नेपालियों की सुरक्षा के लिए भाद्रपद 24, 2082 की रात 10 बजे से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात रहेंगी। हम पूरे देश से सहयोग की अपील करते हैं।

सेना प्रमुख का वीडियो संदेश
नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने मंगलवार रात एक वीडियो संदेश में आंदोलनकारियों से बातचीत का आह्वान किया। सिगडेल ने प्रदर्शनकारियों से अपने विरोध कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि राष्ट्र को इस असाधारण स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकलना चाहिए। सेना ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी गतिविधियां नहीं रुकीं, तो रात 10 बजे से नेपाली सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात की जाएंगी।

बातचीत की अपील
नेपाली सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने मंगलवार को एक संयुक्त अपील जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से संकट का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री (केपी शर्मा ओली) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इसलिए सभी से संयम बरतने और इस कठिन परिस्थिति में जान-माल को और नुकसान न होने देने की अपील है। उन्होंने सभी पक्षों से राजनीतिक बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने का अनुरोध किया।

संयुक्त बयान में कहा गया कि बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ही व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने का एकमात्र रास्ता है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल, नेपाल सरकार के मुख्य सचिव ई. नारायण आर्यल, गृह सचिव गोकर्ण दावडी, सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रमुख राजू आर्यल, पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग और राष्ट्रीय जांच विभाग के प्रमुख हुतराज थापा शामिल हैं। यह अपील ऐसे समय में आई है, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद, सिंह दरबार परिसर, उच्चतम न्यायालय, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के आवासों में आगजनी की है।

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PM Modi Visit Punjab-Himachal: पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करेंगे और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री उप-राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद दोपहर में दिल्ली से रवाना होंगे। वे पहले पठानकोट एयरबेस पहुंचेंगे और वहां से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में राज्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वह NDRF, SDRF और आपदा राहत कार्यों में लगे स्थानीय टीमों के कर्मियों से भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थिति की समीक्षा के बाद, पीएम मोदी दोपहर लगभग 3 बजे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे पीएम
इसके बाद वो 4:15 बजे के लगभग गुरदासपुर के तिबरी आर्मी स्टेशन जाएंगे, जहां वे क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहीं, गुरदासपुर में प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे और क्षेत्र में काम कर रही राहत एवं प्रतिक्रिया टीमों से बातचीत करेंगे।

पंजाब को बाढ़ से भारी नुकसान
पंजाब इस समय पिछले कई दशकों की सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से राज्य की कृषि को भी भारी नुकसान हुआ है, लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ की स्थिति सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में पानी का बढ़ना और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण छोटी नदियों का उफान लेने से उत्पन्न हुई है।

हिमाचल प्रदेश में भी आपदा के चपेट में
वहीं, हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 8 सितंबर तक हुई भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस दौरान प्रदेश को कुल 4,122 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के अनुसार, इस आपदा में 370 लोगों की मौत हुई। इसमें 205 लोगों की मौत बारिश से संबंधित हादसों में, 43 लोगों की भूस्खलन में, 17 लोगों की बादल फटने और 9 लोगों की अचानक आई बाढ़ के कारण हुई।

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UP Weather News: उत्तर प्रदेश में अभी भी कई जिलों में मानसून का इंतजार है। दरअसल, अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में ठीक-ठाक बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत से होते हुए पश्चिमी भारत की ओर बढ़ गया है, जिसके कारण यूपी में कोई मजबूत मौसम प्रणाली काम नहीं कर रही है।

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और गर्मी के कारण कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहेगा। अगले दो-तीन दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है।

विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक मॉनसून की गतिविधियां कमजोर ही रहेंगी और कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है। जबकि 11 से 13 सितंबर के बीच स्थिति बदल सकती है। जब बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ेगा, तो मॉनसून की उत्तर की ओर शिफ्ट होगी।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानन्द गिरि जी महाराज एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने भेंट की। इस अवसर मुख्यमंत्री ने धर्म, संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को थाना डालनवाला, देहरादून परिसर में स्थापित किए गए 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का विधिवत लोकार्पण किया। यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां समय रहते सतर्कता और सूचना प्रसारण अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से ये अत्याधुनिक सायरन प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, और तकनीक के माध्यम से पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सशक्त बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे राज्य को समय-समय पर चुनौती देती रहती हैं। इस वर्ष भी हमें कई भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें अलर्ट करेंगे, बल्कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी होंगे। यदि समय रहते लोगों को चेतावनी मिल जाए, तो न केवल जानमाल की हानि को कम किया जा सकता है, बल्कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह लॉन्ग रेंज सायरन केवल किसी संभावित आपदा की चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आम जनमानस को जागरूक करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सहायक होंगे। ये सायरन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और आपदा संभावित इलाकों में स्थापित किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली का नियमित परीक्षण किया जाए तथा आम जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की| इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डालनवाला थाने में स्थापित बाल थाने का निरीक्षण भी किया |

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को सेवानिवृत पुलिस कार्मिकों, उत्तराखंड पीसीएस एसोसिएशन तथा उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों तथा कार्मिकों द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में सहायता राशि के चैक सौंपे गए| कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री खजान दास, पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से किया सम्मानित

देहरादून: शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजभवन में ‘‘शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार’’ सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वर्ष-2024 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए चयनित 16 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। वर्ष-2024 में चयनित 09 प्रारम्भिक शिक्षक, 05 माध्यमिक शिक्षक, 01 शिक्षक प्रशिक्षक एवं 01 संस्कृत शिक्षक को यह सम्मान प्रदान किया गया है।

राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे शिक्षक समाज की मेहनत और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिकता और जीवन मूल्यों के निर्माता होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, अध्यापक बच्चों को संस्कारवान, जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त नागरिक बनाने में योगदान दें। राज्यपाल ने कहा कि माता-पिता के बाद गुरु ही बच्चों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और बच्चों का भविष्य सही दिशा में ले जाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने में शिक्षकों का योगदान निर्णायक रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम इस परंपरा को और मजबूत बनाएं।

राज्यपाल ने कहा कि आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को भटकाव से बचाने, उनमें विवेक और सही जीवन-दृष्टि विकसित करने का कार्य भी शिक्षक ही कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करें और उन्हें खेल, संस्कृति तथा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने अनुभव, ज्ञान और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को संवारने की शिक्षकों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शैलेश मटियानी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। उन्होंने कथा-साहित्य के साथ-साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखण्ड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीणों के संघर्ष को शब्दों के माध्यम से पिरोया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राचीन परंपरा से ही गुरु को केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना जाता है। वे शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता और संस्कारों के बीज को रोपित करने का कार्य करते हैं। आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का कार्य देश में सबसे पहले उत्तराखण्ड ने किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में ‘बाल वाटिका’ की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारम्भ की। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ बुनियादी शिक्षा के लिए ‘राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा’ तैयार की गई है। बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए ’कौशलम कार्यक्रम’ भी प्रारंभ किया गया है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 1340 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासें और 950 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी जिलों में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष 550 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया और प्रदेश के 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलेट प्रदान किए गए है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में लगभग 9500 भर्तियां की जा रही है। कार्यक्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन ने सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत किया और सम्मान समारोह की विस्तृत जानकारी दी। अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरु ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय शैलेश मटियानी के सुपुत्र राकेश मटियानी एवं मती गीता मटियानी, शिक्षा विभाग के अन्य उच्च अधिकारीगण और पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की और इसके बाद जनता दरबार में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। वह सुबह 10:00 बजे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

औद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र करेंगे वितरित
जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास व गीडा द्वारा बनाए जा रहे आवासीय योजना एवं औद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर के प्लास्टिक पार्क, गीडा क्षेत्र में आयोजित होगा।

इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे योगी
वहीं, सीएम योगी शाम 4 बजे गोरखा रेजीमेंट के वीर सपूतों के अदम्य साहस एवं शौर्यगाथा के प्रदर्शन हेतु गोरखा युद्ध स्मारक के सौन्दर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर के गोरखा युद्ध स्मारक में आयोजित होगा। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए है। चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी।

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हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए सिख संगठनों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का जताया आभार

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में श्री एस. नरिंदर जीत सिंह बिंद्रा, अध्यक्ष, श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, के नेतृत्व में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का हेमकुंड साहिब रोपवे महापरियोजना के लिए आभार व्यक्त किया। हेमकुंड साहिब रोपवे: गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किमी लंबी परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,730.13 करोड़ है।

श्री बिंद्रा ने कहा कि हेमकुंट साहिब सिख धर्म का एक पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ है। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कठिन और जोखिमभरा होता है। इस रोपवे परियोजना से न केवल लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी यह आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।” मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। हेमकुंट साहिब रोपवे न केवल एक संरचनात्मक परियोजना है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धा का भी प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि परियोजना का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाएगा और निर्माण के प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय मानकों और स्थानीय जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड राज्य में परिवहन एवं अवसंरचना विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच लगभग ₹7,000 करोड़ की अनुमानित लागत से देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता संपन्न हुआ है। इस साझेदारी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स एवं निर्माण लिमिटेड (NHLML) और उत्तराखंड सरकार के बीच एक संयुक्त विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। यह SPV राज्य में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण, संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव का कार्यभार संभालेगा।

इस प्रयास के तहत कई प्रमुख रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें विशेष रूप से गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक की 12.4 किमी लंबी रोपवे परियोजना प्रमुख है, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,730.13 करोड़ है। यह परियोजना श्रद्धालुओं की यात्रा को अत्यंत सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी, विशेषकर बुजुर्गों और असहाय यात्रियों के लिए यह सुविधा एक बड़ी राहत साबित होगी।

इस अवसर पर एस. नरिंदर जीत सिंह बिंद्रा अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, एस. गुरबख्श सिंह राजन अध्यक्ष सिंह सभा देहरादून, एस. गुलजार सिंह सचिव सिंह सभा देहरादून एस. गुरदीप सिंह अध्यक्ष सिंह सभा डोईवाला, एस. ओंकार सिंह, अध्यक्ष सिंह सभा नूनावाला,एस. मोहिंदर सिंह बबली, अध्यक्ष सिंह सभा हरिद्वार, एस. हरमोहिंदर सिंह अध्यक्ष सिंह सभा पटेल नगर,एस. साहब सिंह अध्यक्ष सिंह सभा शेरगढ़,एस.ओंकार सिंह राजा सिंह सभा डोईवाला, एस. बलबीर सिंह साहनी अध्यक्ष गुरुद्वारा रेसकोर्स देहरादून, नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे |

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देहरादून: राज्य में जारी भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पन्न संकट की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचे। कठिन परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण और जलमग्न क्षेत्रों तक पहुँचकर स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं।

मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा,राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। हम हर संभव सहायता उपलब्ध कराएँगे और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी।”

मुख्यमंत्री द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने लक्सर हरिद्वार के गावों में जाकर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटे हुए पुल एवं जल से घिरे घरों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उनकी ज़रूरतों की जानकारी ली और आश्वस्त किया कि राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि: राहत शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था और उनमें समुचित भोजन, पानी, दवाइयाँ एवं साफ-सफाई की व्यवस्था हो। जिन परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसानों को हुई फसल क्षति का त्वरित आंकलन कर मुआवजा प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाकर चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे से स्थानीय जनता में एक सकारात्मक संदेश गया है और लोगों ने संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा दिखाई जा रही तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की।

इस अवसर पर विधायक श्री प्रदीप बत्रा, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे |

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी है।

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं।

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है”।

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लखनऊ: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से आगरा में यमुना नदी उफान पर है। यहां नदी का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी स्तर से 9 इंच ऊपर पहुंच गया है। इसमें और वृद्धि की आशंका है। गोकुल बैराज से नदी में 1.08 लाख क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है। इसमें हर घंटे बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ चौकियां को सक्रिय कर दिया गया है। लगातार मुनादी के निर्देश दिए गए हैं।

बरसात के सीजन में यमुना दूसरी बार उफान पर आई है। 8 अगस्त को यमुना में गोकुल से पानी छोड़ा गया था, जिससे आगरा में यमुना 494.2 फीट तक पहुंच गई थी। दूसरी बार 17 अगस्त को हथिनी कुंड से यमुना में 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। गोकुल बैराज से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे आगरा में यमुना का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी स्तर 495 फीट को पार कर 495.9 फीट हो गया था। अब फिर यमुना उफान पर है। रविवार को वाटर वर्क्स पर यमुना का जलस्तर 495.9 फीट पहुंच गया है। गोकुल बैराज से नदी में 1,08,609 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गुरुवार रात को इसमें वृद्धि की संभावना है।

स्थिति ये है कि आगरा में कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट पानी में डूबे हुए हैं। श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल जलमग्न हैं। प्रशासन ने शहरी इलाकों सहित नदी के 40 तटवर्ती गांव की निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। बल्केश्वर के पार्वती घाट स्थित महाकाली काल भैरव का मंदिर भी जलमग्न है। यहां जाने वाला रास्ता डूब गया है। जिला प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए नदी में जल पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। स्टीमर के संचालन पर रोक लगा दी है।

बटेश्वर के नवनिर्मित घाट डूबे, मचा हड़कंप
नदी में जलस्तर बढ़ने से पानी बटेश्वर के नवनिर्मित घाट तक पहुंच गया है। घाट पानी में डूब गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के घाट की तरफ जाने पर रोक लगा दी है। स्थिति ये है कि कछार की फसलें डूब गई हैं। तराई के खेत जलमग्न हो गए हैं। 35 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में तहसील प्रशासन ने पांच बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी हैं। यहां प्रशासनिक अधिकारियों को मुस्तैद किया गया है।

पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर
राजस्थान के आगई बांध से रविवार की सुबह चार गेट खोल दिए गए हैं। नदी में पानी छोड़ा गया है। इससे नदी के ऊपर बनी रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। पैदल यात्री भी रपट के ऊपर होकर गुजरने से कतरा रहे हैं। राजस्थान से सटे गांवों से संपर्क टूट गया है। इस नदी में भी तीसरी बार पानी छोड़ा गया है। इससे आगरा में फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी।

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बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में गूगल मैप से रास्ता देख कर जा रहे दो युवकों की कार उफनती नदी में जा फंसी। यह हादसा शुक्रवार देर रात का है। कार के डूबने की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लिया और बिना समय गंवाते हुए पुलिस को सूचना दी। यह घटना चोपना थाना क्षेत्र की है, जहां दो युवा, कबीर सिंदूर (26) और हंसराज सिंदूर (27), अपनी कार से ग्राम नारायणपुर देवी जागरण कार्यक्रम में जा रहे थे।

हादसे के कारण और बचाव कार्य

रास्ते में दोनों युवकों ने उफनती नदी पर बने रपटे को पार करने का प्रयास किया, जिसका पानी उन्हें कम नजर आया। अचानक, गाड़ी का एक चक्का पुलिया से उतर गया और देखते ही देखते कार तेज बहाव में बहने लगी। जैसे ही कार के बहने की सूचना मिली, स्थानीय लोग सक्रिय हो गए। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना ने पुनः इस बात को उजागर किया है कि सावधानी एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुलिस ने बताया कि कार को पानी का बहाव कम होने पर बाहर निकाला जाएगा, जो एक कठिन कार्य था।

अधिकारी घटनाक्रम पर नजर रखते हैं

बैतूल के पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया ने बरसात के मौसम को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने और नदी-नालों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही दिए थे। वे आमजन को जागरूक करने की दिशा में भी सक्रिय हैं। हाल ही में इसी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी नदी में बह गई थी, जिसमें से तीन लोगों को चोपना पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उस घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया था।

पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता

इस घटना में पुनः पुलिस की तत्परता और स्थानीय सहयोग से दो अनमोल जिंदगियों को बचाया गया। रेस्क्यू टीम में एएसआई राजेश कलम, एएसआई बलिराम बमनेले, एएसआई विनोद इवने और आरक्षक कमलेश उयके शामिल थे। साथ ही, स्थानीय गोताखोरों ने भी अहम भूमिका निभाई। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि किसी भी प्रकार के नेविगेशन का उपयोग करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।

निष्कर्ष

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि गाँव वाले और पुलिस मिलकर किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। गूगल मैप जैसी तकनीकी सुविधाएँ हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, लेकिन हमें वातावरण और परिस्थिति के अनुसार सतर्क रहना चाहिए।

इस प्रकार के घटनाक्रम से हमें सबक लेना चाहिए और हमेशा सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी समय में, सुरक्षित यात्रा करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय सहयोग की अपील अवश्य करें।

लेखक: राधिका सहगल, साक्षी गुप्ता और टीम asarkari

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चंबा: वर्षा और भूस्खलन ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी संकट उत्पन्न कर दिया है। हाल ही में मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। यह घटना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में हुई, जहां भारी बारिश के चलते बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मृतकों में 3 श्रद्धालु पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश, और 5 चंबा से हैं। इसके अलावा दो लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

क्यों हुई घटना?

मणिमहेश यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें हजारों लोग प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। वर्षा के कारण भूस्खलन की इस घटना ने पूरे क्षेत्र को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। पिछले पांच दिनों में हुई बारिश ने पहले ही कई श्रद्धालुओं की जान ले ली है, जिससे स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब तक इस यात्रा के दौरान कुल 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दो मृतकों के शव गुरुवार को चंबा पहुंचाए गए और उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

प्रशासन की कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए हैं। अब सैलानियों को हेलिकॉप्टर के जरिए निकाला जा सकता है, क्योंकि चंबा में चार हेलिकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। पीड़ितों की सहायता के लिए राहत कार्य जारी हैं। इसी बीच, कुल्लू और मंडी सहित कई जिलों में भी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे सड़कों पर लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते मंडी से मनाली जाने वाले रास्ते में कई स्थानों पर बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं।

स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

भयानक बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने स्थानीय नागरिकों में भारी चिंता उत्पन्न कर दी है। श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे कठिन समय में प्रशासन को और अधिक तत्परता से काम करना चाहिए। कई लोग इस संबंध में मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

निष्कर्ष

इस वर्ष की मणिमहेश यात्रा ने न केवल धार्मिक आस्था को झकझोर दिया है, बल्कि इससे जुड़े स्थानीय समुदायों के लिए भी कई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। स्थानीय प्रशासन को अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा और राहत कार्य को प्राथमिकता में रखना होगा। इस त्रासदी के बीच, हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि समाज की यह स्थिति सुधारी जा सके।

अंत में, हम उन श्रद्धालुओं और उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता हर स्थिति में है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मेला-2025 का शुभारंभ किया। इस शोभायात्रा में, उन्होंने अल्मोड़ा वासियों सहित समूचे प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह मेला हमारी लोक आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है।

महत्वपूर्ण घोषणाएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भी मंच है। उन्होंने 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा राजजात यात्रा को भव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियों की चर्चा की। यह यात्रा 12 वर्ष में एक बार होती है, और इसको दिव्य और भव्य बनाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

जागेश्वर धाम सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम के सौंदर्यीकरण के लिए 146 करोड़ रुपये की मंजूरी की भी घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों का पुनर्निर्माण और उन्नयन है। यह कार्य मास्टर प्लान के अनुसार हो रहा है, जिससे मंदिर परिसर का मूल स्वरूप संरक्षित रहेगा।

स्वास्थ्य देखभाल की पहलें

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कई योजनाओं का अनावरण भी किया। बेस अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य, सोमेश्वर में 100 बेड का उपजिला चिकित्सालय, और अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

पर्यटन और अवसंरचना

अल्मोड़ा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। 'उड़ान योजना' के तहत हेली सेवाओं की शुरुआत की गई है, जिससे आवागमन सुगम होगा। इसके अलावा, सड़क निर्माण कार्यों में भी तेजी लाई गई है, जिसमें अल्मोड़ा-पौड़ी गढ़वाल-रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़कें शामिल हैं।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने 'एक जनपद, दो उत्पाद' योजना का जिक्र किया, जो स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। इसके तहत स्थानीय उत्पादों की प्रोमोशन का काम किया जाएगा। 'स्टेट मिलेट मिशन', 'फार्म मशीनरी बैंक', और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' जैसी योजनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।

संस्कृति और परंपरा का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए कृतसंकल्प है। इसके तहत कड़े भूमि कानून लागू किए जा रहे हैं, जिससे हमारी भिन्नता और एकता को सुरक्षित रखा जा सके।

अंत में, मुख्यमंत्री ने माँ नंदा देवी के ऐतिहासिक मंदिर के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया, जिसमें "नंदादेवी हस्तशिल्प ग्राम" की स्थापना भी शामिल है। इससे स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जाएगा।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। यह केवल एक मेला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति का प्रतीक है।

यह समाचार टीम asarkari द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित विरार में एक दुखद घटना में अनधिकृत चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात 12:05 बजे हुई, जब रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा पास की खाली इमारत पर गिर गया।

घटना का विवरण

इस दुर्घटना में मरने वालों में एक मां-बेटी भी शामिल हैं। मृतकों में आरोही ओंकार जोविल (24), उनकी एक वर्षीय बेटी उत्कर्षा जोविल, लक्ष्मण किस्कू सिंह (26), दिनेश प्रकाश सपकाल (43), सुप्रिया निवालकर (38), अर्नव निवालकर (11) और पार्वती सपकाल का नाम शामिल है। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान करने के लिए प्राथमिक जानकारी जुटाई है और घटनास्थल पर राहत कार्य जारी हैं।

सरकारी कार्रवाई

वीवीएमसी (वसई विरार महनगरपालिका) की शिकायत के बाद पुलिस ने इमारत के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। पालघर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि गनीमत रही कि जिस चॉल या मकान पर इमारत गिरी, वह खाली था। उन्होंने यह भी बताया कि इमारत के आसपास की सभी चॉल को खाली करवा दिया गया है और रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है।

राहत कार्य

दुर्घटना के बाद मलबे में दबे लोगों की खोज जारी है और राहत कार्यों में लोकल प्रशासन की टीम जुटी हुई है। वीवीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। इमारत के ढहने से प्रभावित परिवारों के लिए चंदनसर समाजमंदिर में अस्थायी ठिकाना उपलब्ध कराया गया है, जहाँ उन्हें भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

अवैध निर्माण की समस्या

यह घटना अवैध निर्माण की समस्या को भी उजागर करती है, जो कई शहरी क्षेत्रों में एक गंभीर चुनौती है। अधिकारियों ने बताया कि रमाबाई अपार्टमेंट 2012 में बनाया गया था और इसमें 50 फ्लैट थे, जिनमें से 12 अपार्टमेंट गिर गए। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि मौजूदा निर्माण मानकों का पालन न करना कितना खतरनाक हो सकता है।

निष्कर्ष

हालांकि, दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है, लेकिन यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी इमारतें सुरक्षित और स्थायी हों। हमारे समुदाय में एकजुटता से हम इस संकट से उबर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

हमारी टीम asarkari द्वारा आपके लिए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आपके प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं और हम प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद के स्यानाचट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वाशन दिया। स्यानाचट्टी के पास यमुना नदी में गडगाड गदेरे से मलबा आने से यमुना का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण अस्थाई झील निर्मित हुई।

मुख्यमंत्री का स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने स्यानाचट्टी में बनी अस्थाई झील का निरीक्षण किया और नदी मार्ग में जमा हुई गाद को हटाने और झील के मुहाने को चौड़ा करके त्वरित जल निकासी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को जल भराव और मलबा आने से स्थानीय लोगों के हुए नुकसान का तत्काल आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। साथ ही, आवाजाही बाधित होने के कारण आलू की फसल की उचित मूल्य पर खरीद की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

ऊँचे पुल का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुपड़ा कुंशाला पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द से जल्द कार्यदायी संस्था का नामकरण कर निर्माण कार्य शुरू करने और आवाजाही बहाल होने तक वैकल्पिक पैदल मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगह-जगह भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बाधित हुई आवाजाही को बहाल किया जाए और यमुनोत्री मार्ग को समय पर सुचारू किया जाए।

सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में, सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने स्वीकार किया कि आपदा के कारण प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का आंकलन कर जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह आश्वासन प्रभावित लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा जो इस विपदा से उबरने के लिए सरकार की मदद की अपेक्षा कर रहे हैं।

इस दौरान पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, जिलाध्यक्ष बीजेपी नागेंद्र चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष

स्यानाचट्टी में सीएम धामी की इस यात्रा से प्रभावित लोगों में उम्मीद जागी है। उनकी सक्रियता और समर्थन से यह साफ होता है कि राज्य सरकार आपदा के समय में अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता का आश्वासन देती है। यह समय है कि हम एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान निकालें और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करें।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ जनजागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है।

स्वदेशी अपनाना है आवश्यक - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ" के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादकों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी नाम पटिकाएं अवश्य लगाएं, ताकि उपभोक्ताओं में स्वदेशी के प्रति विश्वास और गर्व की भावना उत्पन्न हो सके।

स्वदेशी उत्पादों का महत्व

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से न केवल हमारे देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा।” यह पहल देशवासियों को अपने उत्पादों पर गर्वित होने का महसूस कराएगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पलटन बाजार की दुकानों का भ्रमण किया और "स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को मजबूत बनाओ" के स्टीकर लगाए।

युवाओं और व्यापारियों की सहभागिता

कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संघों के पदाधिकारियों, स्वयंसेवी संगठन और नागरिकों ने मिलकर स्वदेशी को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प लिया। उपस्थित जनसमूह ने “स्वदेशी अपनाओ – देश बचाओ” के नारे के साथ अभियान को समर्थन दिया।

इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट सहित कई स्थानीय व्यापारी, व्यवसायी और युवा सक्रिय रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने सभी से आग्रह किया कि वे त्योहारों, उपहारों एवं दैनिक उपयोग में स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

यह अभियान न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भरता के संकल्प को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा। स्वदेशी अपनाने की इस पहल के जरिए, हम भारत को एक और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान में शामिल होकर अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान करें।

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लेखक: सुषमा, राधिका, और निधि, टीम asarkari

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लेखिका: संगीता शर्मा, मिनी चंद्रा, टीम asarkari

देहरादून: उत्तराखंड की देवभूमि में चल रहा 'ऑपरेशन कालनेमि' अब तक का सबसे बड़ा अभियान साबित हो रहा है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। यह व्यापक अभियान उन असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू किया गया है, जो अपनी पहचान छुपाकर सनातन संस्कृति की आड़ में ठगी कर रहे थे। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 4000 सत्यापन किए जा चुके हैं और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ऑपरेशन कालनेमि का उद्देश्य

ऑपरेशन कालनेमि का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की मूल सांस्कृतिक पहचान को बचाना है। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, राज्य की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान का असर विशेषतः उन जिलों में देखा जा रहा है जहां बाहरी तत्वों की मौजूदगी की सूचना थी। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में इस ऑपरेशन की विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है।

अभियान की प्रगति

हरिद्वार जिले में 2301 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें से 162 गिरफ्तारियां हुई हैं। देहरादून में 865 सत्यापन और 113 गिरफ्तारियां की गई हैं, जबकि उधम सिंह नगर में 167 सत्यापन हुए हैं। इस अभियানে का सबसे चौंकाने वाला मामला एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी से संबंधित है, जो यहां पर अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल आरंभ है और आगे भी इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा।

प्रदेशवासियों का समर्थन

सीएम धामी के इस कदम ने राज्यवासियों में सुरक्षा का अहसास कराया है। लोगों को विश्वास है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए सरकार गंभीर है। यह अभियान न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि यह उत्तराखंड की आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने का एक स्पष्ट संकेत भी है।

निष्कर्ष

ऑपरेशन कालनेमि को लेकर उठाए गए कदम मुख्यमंत्री धामी की दृढ़ नीतियों और राज्य के विकास में उनकी गहरी रुचि को दर्शाते हैं। यह न केवल कानून का पालन करने का एक तरीका है, बल्कि यह उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित एक ऐतिहासिक कदम भी है। मुख्यमंत्री धामी ने साबित कर दिया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा।

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और अन्य 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह दुखद घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर अरनिया क्षेत्र के घटाला गांव के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी।

तीर्थयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली कासगंज जिले के सोरों थाना क्षेत्र के रफयादपुर गांव से लगभग 60 श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी। यह समूह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी मंदिर में धार्मिक यात्रा के लिए जा रहा था। सोमवार तड़के (25 अगस्त) लगभग 2 बजे, जैसे ही ट्रैक्टर-ट्रॉली घटाला गांव के पास पहुंची, तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने वाहन के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी, जिससे श्रद्धालु अलग-अलग दिशाओं में गिर गए।

घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में कराया गया भर्ती, 8 की मौत

हादसे के तुरंत बाद पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और एम्बुलेंस तथा राहगीरों की मदद से घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। कुल 29 घायलों को कैलाश अस्पताल, 18 को मुनि सीएचसी और 10 को जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 बच्चों समेत 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुनि सीएचसी में 2 और लोगों की मौत हो गई।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जारी, चश्मदीद ने सुनाई दर्दभरी कहानी

मृतकों की पहचान ईपू बाबू (40), रामबेटी (65), चांदनी (12), धनीराम (40), मोक्षी (40), शिवांश (06), योगेश (50), विनोद (45) के रूप में हुई है, जो सभी कासगंज निवासी हैं। घायल राजकुमार ने बताया, ‘हम सोरों से गोगामेड़ी जा रहे थे, तभी एक कार ने पीछे से ट्रॉली को टक्कर मार दी। हमारे बच्चे भी साथ थे, उन्हें भी काफी चोटें आई हैं।’ जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह स्थिति का जायजा लेने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

अफसर मौके पर पहुंचे, जांच जारी

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजवीर सिंह ने तीर्थयात्रियों के विवरण और घटनाक्रम की पुष्टि की। पुलिस अधीक्षक (अपराध) शंकर प्रसाद, एडीएम प्रमोद कुमार पांडे, एसडीएम प्रतीक्षा पांडे, सीओ पूर्णिमा सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी और चार थानों की पुलिस बल बचाव और समन्वय प्रयासों के लिए घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की जांच जारी है।

सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत

इस घटना से स्पष्ट होता है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। हर साल ऐसे हादसे गरीब परिवारों को तबाही में डाल देते हैं, जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस दुखद हादसे के बाद, इसे सड़क सुरक्षा को लेकर एक पाठ के तौर पर लिया जाना चाहिए।

जिला प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में गंभीरता से जांच करें और भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसी के साथ, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदाताओं को भी कड़ा निर्देश देना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट पर आइए। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है।

लेखक के द्वारा: प्रियंका शर्मा, दीप्ति अरोड़ा, टीम asarkari

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देहरादून: रविवार को, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का दौरा किया और वहां के प्रभावित परिवारों का हाल-चाल लिया। इस दौरान उन्होंने राहत कार्य और प्रभावितों की सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री का दौरा

मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन देते हुए राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को 24×7 मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इस संकट को गंभीरता से ले रही है।

राहत शिविरों की स्थिति

मुख्यमंत्री ने कुलसारी में बने राहत शिविरों का निरीक्षण करते हुए वहां पर मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को ₹5-5 लाख की तुरंत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

सामुदायिक सहयोग और चिकित्सा सुविधा

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित राहत शिवरों में ठहराया गया है और उन्हें नियमित भोजन और चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। राहत शिविरों में उचित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे प्रभावितों को बेहतर सहायता मिल सके।

प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी, प्राथमिक विद्यालय चेपड़ो और थराली अपर बाजार में राहत शिविर सक्रिय हैं। प्रभावितों से सीधा संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझना इस समय बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मालवा सफाई और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आंकलन किया जा रहा है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा न केवल प्रभावित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आशा है कि इस संकट के समय में सरकार की मदद से प्रभावित लोग जल्दी ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे।

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देहरादून: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी।

कुंभ 2027 की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में कुंभ 2027 को लेकर कई विकास योजनाओं का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने केंद्रीय सरकार से इन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और आवास योजनाओं के लिए अधिक सहयोग की अपील की।

डीपीआर और आरडीएसएस योजना

धामी ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और स्वचालन के लिए ₹547.83 करोड़ की डीपीआर को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में ₹315 करोड़ के समान प्रस्ताव को भी RDSS योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में सुझाव

सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशा-निर्देशों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि निजी डेवलपर्स को योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है। उन्होंने 40:40:20 की भुगतान प्रणाली को पुनः लागू करने की भी बात की।

आवासीय इकाइयों की प्रगति

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एएचपी घटक के तहत 15960 आवासीय इकाइयों का निर्माण चल रहा है। इनमें से 15281 इकाइयां लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बैंकों और एनबीएफसी को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाभार्थी आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

धार्मिक और सांस्कृतिक विकास

धामी ने ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा और टनकपुर में शारदा रिवरफ्रंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना साझा की। उन्होंने इसके लिए टीएचडीसी की सीएसआर निधि से ₹100 करोड़ के सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से न केवल "नमामि गंगे" कार्यक्रम को समर्थन मिलेगा, बल्कि यह स्थानीय आजीविका और सतत पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

केंद्र सरकार से अपेक्षाएँ

सीएम धामी ने इस बात का विश्वास जताया कि केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग मिलने पर उत्तराखंड कुंभ के आयोजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में नई ऊँचाई हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

इस महत्वपूर्ण मुलाकात का उद्देश्य राज्य के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। आगामी समय में इन योजनाओं का असर उत्तराखंड के विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

लेखक: टीम asarkari

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से भेंट की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करना था।

खेल महाकुंभ का आभार

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार के योगदान के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखण्ड को एक नई पहचान दिलाई है। इससे राज्य ने 'खेलभूमि' के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने खेल मंत्रालय को कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• जिला अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधा की स्थापना
• देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आईस स्केटिंग रिंग का संचालन
• जिला नई टिहरी में साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण
• चंपावत के महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइम्बिंग की सुविधा
• राज्य के 95 विकासखण्डों में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल का निर्माण

इन प्रस्तावों के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार उनकी स्वीकृति प्रदान करे और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार सहयोग कर सके।

खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा बल्कि खेलों से संबंधित शैक्षणिक कोर्सेज़ भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को एक अग्रणी खेल संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सहयोग और अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया।

सहयोग का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र द्वारा हर संभव सहयोग की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की बैठकें न केवल राज्य के विकास में योगदान करती हैं बल्कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

समाज में खेलों का विकास न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रस्तावों और सहयोग के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। मुख्यमंत्री धामी की यह भेंट प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक संकेत है और भविष्य में खेलों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस साल खेलों के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रगति और नई योजनाओं की शुरुआत से पूरा खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी उभरने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि हर खिलाड़ी को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

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देहरादून: विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत मालसी ग्राम सभा में "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत एक रात्रि ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक श्री सुरेश गड़िया, जिलाधिकारी चमोली श्री संदीप तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक त्रिपाठी, और मालसी की ग्राम प्रधान श्रीमती गीता नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएँ साझा कीं और अधिकारियों से समाधान की अपेक्षा की।

ग्रामीणों की समस्याएँ और अधिकारियों का आश्वासन

चौपाल के दौरान, ग्रामवासियों ने पेयजल, विद्यालय भवन, खेल मैदान, और संपर्क मार्ग जैसी कई समस्याओं का उल्लेख किया। विधायक श्री सुरेश गड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्य लक्ष्य गांवों का समग्र विकास है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांवों की प्रगति से ही प्रदेश और देश की प्रगति संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और समयबद्धता लाना है।

इसके साथ ही, उन्होंने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि वे पहाड़ की चुनौतियों को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया में सहयोग दें। ऐसे में, ग्राम सभा की चौपालें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जिलाधिकारी का रिकॉर्ड पर जवाब

जिलाधिकारी चमोली, श्री संदीप तिवारी ने चौपाल में उठाई गई समस्याओं के शीघ्र और उचित समाधान की बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजकीय इण्टर कॉलेज के नए भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, और संपर्क मार्गों पर कार्य मनरेगा, जिला पंचायत योजना एवं जिला योजना के तहत किए जाएंगे।

विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। यदि किसी उपभोक्ता को बिना जल आपूर्ति के बिल प्राप्त हुए हैं, तो वे बिल निरस्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जर्जर अवस्था वाले विद्यालय भवन का नवीनीकरण और खेल मैदान की व्यवस्था भी प्राथमिकता में रखी जाएगी।

क्यों है ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण?

यह कार्यक्रम न केवल सरकार और ग्रामीणों के बीच की कड़ी को मजबूत करता है, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। इस प्रकार के चौपाल आयोजनों से ग्रामवासियों को सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है, जिससे उनके मुद्दे त्वरित हल हो सके।

इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों ने मिलकर न केवल समस्याओं को सुना, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और ग्रामीणों के बीच संवाद हमेशा बना रहे ताकि विकास की प्रक्रिया सहजता से आगे बढ़ सके।

आइए, हम सभी मिलकर अपने गांवों के विकास में योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी विचार साझा करें।

लेखकों की टीम: राधिका, प्रीति, साक्षी, टीम asarkari

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट मुख्य रूप से राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण योजनाओं को गति देने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा और आम जनता को राहत प्रदान करेगा।

बजट का उद्देश्य

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया।

मानव पूंजी में निवेश

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बजट का फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और सभी वर्गों का समावेशी विकास है। बजट में किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों के कल्याण के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। जैसे कि स्वास्थ्य योजनाओं के लिए समुचित फंडिंग, पीएम आवास योजना का विस्तार और पुलिसकर्मियों के आवास के लिए भी बजट में जगह दी गई है।

आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण

सीएम धामी ने कहा कि आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भू-धसाव, भूकंप जोखिम, और आपदा राहत के मामलों में ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और कुंभ मेला अवसंरचना को भी प्राथमिकता दी गई है।

सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

सीएम ने यह भी कहा कि सरकार ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को सशक्त किया जाएगा।

निष्कर्ष

यह अनुपूरक बजट नए उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से आह्वान किया कि वे इस विकास यात्रा में शामिल होकर अपना योगदान दें। उनका कहना है कि यह बजट विकास की दिशा में एक नया मोड़ लाएगा और हर वर्ग को लाभान्वित करेगा।

हमारी सरकार इस बजट को एक दस्तावेज़ के रूप में नहीं, अपितु राज्य की विकास यात्रा के एक सक्रिय भाग के रूप में देखती है। बजट के माध्यम से हम सभी वर्गों को संतुष्ट करने तथा उनका समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

लेखक: साक्षी वर्मा, प्रीति तिवारी, टीम asarkari

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देहरादून: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में, मुख्यमंत्री यादव ने पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया और प्रदेश में हाल ही में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने का आग्रह किया। यह मुलाकात न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्व रखती है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ: एक उपयोगी कदम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से मेट्रो ट्रेन के प्रारंभ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन न केवल सार्वजनिक परिवहन के रूप में कार्य करेगी, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करेगी। इस पर पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं की सराहना की और कहा कि मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के विकास में एक नई जान डाल सकता है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

सीएम यादव ने अपनी बातों में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाए जाएं। इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है।” उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ साल से औद्योगिककरण का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके दौरान 30 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए गए हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

विकास की निरंतरता का आश्वासन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उनकी सरकार निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। इस दिशा में, उन्होंने बताया कि प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को मजबूत करने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए, CM यादव ने कहा कि वे अगले कुछ महीनों में कई और विकासात्मक योजनाओं का शुभारंभ करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन आवश्यक है।

इस मुलाकात से साफ है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

अंत में, हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश की यह पहल अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बनेगी और देश की सम्पूर्ण विकास योजनाओं में गति लाएगी।

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लेखक: सृष्टि शर्मा, अनुति चौधरी, टीम asarkari

देहरादून (दस्तक ब्यूरो)। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके अनुसार उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व एक जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा। यह बदलाव न केवल स्थानीय शिक्षा पद्धति पर प्रभाव डालेगा बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।

मदरसा शिक्षा प्रणाली में बदलाव का कारण

मुख्यमंत्री द्वारा इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अब एक नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। यह प्राधिकरण न केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार रखेगा बल्कि उनकी अनुदान प्रक्रिया को भी सुगम बनाएगा।

नए विधेयक के प्रमुख बिंदु

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 के तहत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म से जुड़े शिक्षण संस्थानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। इस विधेयक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
2. इस प्राधिकरण द्वारा छात्रों के निष्पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
3. किसी भी संस्थान को मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय ट्रस्ट कानून, कंपनी कानून या सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. अगर संस्थान में पारदर्शिता की कमी पाई गई तो उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है।

सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव

सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में गुरुमुखी और पाली भाषा की पढ़ाई की अभियांत्रिकी की जाएगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उत्तराखंड का शिक्षा परिदृश्य भी और समृद्ध होगा।

भविष्य की दृष्टि

उत्तराखंड विधानसभा का आगामी सत्र 19 अगस्त से आरंभ होने जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस विधेयक के कानून बनने से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है और समान नागरिक संहिता व नकल कानून की तरह यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।

इस ऐतिहासिक निर्णय पर राज्य की जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं। कुछ इसे सकारात्मक परिवर्तन मानते हैं तो कुछ इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षा क्षेत्र को नया दिशा देने वाला साबित होगा।

यद्यपि अब तक मुस्लिम समुदाय से जुड़े शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता था, नए विधेयक के माध्यम से यह दायरा बढ़ाया जाएगा। अब सभी धार्मिक समुदायों के शिक्षण संस्थान इस प्राधिकरण की निगरानी में शिक्षा प्रदान करेंगे।

अंत में, यह निर्णय न केवल उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र में एक नया युग शुरू करेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक सकारात्मक दृष्टांत बनेगा। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ क्लिक करें](https://asarkari.com)।

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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में हाल ही में घटित एक भयावह घटना ने सभी को हिला दिया है। एक सुदूर गांव में शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात को बादल फटने के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और छह अन्य घायल हुए हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।

घटनास्थल की स्थिति

मुख्य घटना कठुआ के बागड, चांगडा और दिलवान-हुतली गांवों में हुई है, जहां भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इस नदी की तेज धार ने कई घरों को मलबे में दबा दिया, जिससे लोगों की जानें गईं। जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस घटना के कारण नुकसान हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बचाव एवं राहत कार्य

जिला प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस और एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। हालांकि, भारी बारिश के चलते कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे जलाशयों से दूर रहें, क्योंकि इनका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच रहा है।

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना ज्ञापित की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए राहत कार्य में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की और राहत कार्यों की मज़बूती के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क में रहने की बात कही।

भविष्य की चुनौतियाँ

कठुआ में घटित इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे आपदाओं की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि हम पहले से तैयार रहें और मिलने वाली जानकारियों के मुताबिक विवेकपूर्ण निर्णय लें।

इस घटना ने हमें एक बार फिर हमारी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता को याद दिलाया है। इस तरह की आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर और अपडेट के लिए जाएँ: asarkari.com.

नई दिल्ली से, टीम asarkari की ओर से।

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नई दिल्ली: जब श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप भक्तों के मन में बसता है, तो शरीर का रोम-रोम खिल उठता है। उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर घर-घर में खास तैयारियां शुरू होने लगती हैं, झूला सजता है, शंखनाद होता है, और अपने लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 56 भोग कैसे बने और इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए, इसी लोक कथा का ज्ञान लेते हैं।

56 भोग का महत्व

56 भोग बनाने के पीछे का कारण एक लोकप्रचलित कथा में वर्णित है जो भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल से संबंधित है। कथा के अनुसार, एक बार बृजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी कान्हा जी ने नंद बाबा से पूछा कि वे इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। नंद बाबा ने बताया कि वर्षा के लिए इंद्रदेव की कृपा आवश्यक है। इस पर कान्हा ने उत्प्रेरक की तरह कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए।

कृष्ण की बात से सभी सहमत हुए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने तबाही मचाने वाली बारिश शुरू कर दी। बृजवासियों को बचाने के लिए, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण 7 दिनों तक इस पर्वत को अपने उंगली पर टेबल की तरह उठाए रहे।

माँ यशोदा का प्यार

इन 7 दिनों तक कृष्ण ने बिना कुछ खाए-पिए पर्वत को अपने उंगली पर उठाए रखा। इस कठिनाई में, माँ यशोदा ने अपने कान्हा के लिए 56 भोग तैयार किए थे, क्योंकि वह अपने लाल को एक दिन में आठ बार भोजन कराती थीं। ऐसे में 7 दिनों में 8 बार भोजन जोड़ने पर 56 भोग तैयार हुए और कृष्ण को अर्पित किए गए। इस प्रकार से 56 भोग चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई।

छप्पन भोग का रस

छप्पन भोग का अर्थ है 56 प्रकार के पकवान जिनमें हर स्वाद और भावना समाहित होती है। ये व्यंजन 6 रुखों को मिलाकर बनाए जाते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा, और कसैला। यह विभिन्न स्वाद भक्तों के दिलों को छूने वाले हैं, और यही कारण है कि कृष्ण के भोग में ये शामिल किए जाते हैं।

संक्षेप में

इन लोक कथाओं और भोगों के माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कड़ी है जो संस्कृति, परंपरा और विश्वास को जोड़ती है। यह परंपरा आज भी जीवित है और हर साल भक्त खुशी-खुशी 56 भोग अर्पित करते हैं।

इस तरह, लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा भी है।

जेपीटी और अन्य मामलों में अधिक जानकारी के लिए, हमारे वेबसाइट का दौरा करें: asarkari.com.

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Written by: Suman, Priya, Anju

Team asarkari

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह कार्यक्रम न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि इसने युवाओं में देशभक्ति की भावना को और अधिक जागृत किया।

विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपर पुलिस महानिदेशक श्री अजय प्रकाश अंशुमान को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों और समाजसेवियों को भी सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। यह कदम न केवल उनके कार्यों को मान्यता देता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रसारित करता है।

सीएम की घोषणाएं

सीएम धामी ने इस अवसर पर राज्यहित में 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो प्रदेशवासियों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं:

1. मिड-डे मील योजना के तहत उन विद्यालयों में गैस चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ इसकी आवश्यकता है।
2. विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में कठिनाई को दूर करने के लिए 10-10 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे।
3. ग्राम चौकीदारों और ग्राम प्रहरी के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
4. सैनिक कल्याण विभाग के लिए कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
5. विशेष शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी ताकि उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके।
6. हिमालयी ग्लेशियरों के नियमित अध्ययन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।

प्राकृतिक आपदाओं का संदर्भ

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में आई आपदाओं के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और राहत कार्यों की तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य तेजी से किए जाएंगे।

उत्तराखंड का विकास

सीएम ने यह भी कहा कि आजादी के 78 वर्षों की यात्रा में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी सरकार ने जनसम्पर्क को सशक्त बनाने और स्थानीय विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं।

विशिष्ट मेहमानों की उपस्थिति

इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी ने इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह को सार्थक और प्रेरणादायक बताया।

समापन विचार

मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित व्यक्तियों के कार्यों की सराहना की। यह कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अवसर नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए।

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देहरादून: उत्तराखंड की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब जनता के दिल में भरोसा और नेता के हाथ में ठोस विज़न हो, तो जीत केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि परंपरा बन जाती है। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का परचम लहराना कोई संयोग नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सूक्ष्म रणनीति, अटूट मेहनत और सटीक टीम मैनेजमेंट का नतीजा है।

भाजपा की ऐतिहासिक जीत

गुरूवार को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 11 में से 10 सीटें और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 89 में से 60 सीटें जीतकर नया इतिहास रचा है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री धामी की धाकड़ रणनीति और कार्यप्रणाली को जाता है, जिससे पार्टी ने प्रदेशभर में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस सफलता को पार्टी के संगठित प्रयासों का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री धामी की रणनीति

धामी ने पिछले कार्यकाल में विकास को प्राथमिकता दी, जिससे रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर बने। उन्होंने अपनी टीम को बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक सक्रिय रखा, जिससे भाजपा ने सभी मोर्चों पर जीत हासिल की। भाजपा की इस रणनीति ने न केवल विपक्ष को कमजोर किया, बल्कि आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाई।

विपक्ष की स्थिति

कांग्रेस पार्टी, जिसने खुद को उत्तराखंड की राजनीति का "पुराना खिलाड़ी" मान रखा था, इस चुनाव में पूरी तरह मात खा गई। कांग्रेस के पास न मुद्दा था, न विज़न और न ही नेतृत्व की स्पष्टता। धामी जी ने सही समय पर सही कदम उठाकर विपक्ष को मैदान से बाहर कर दिया।

लोगों में धामी का विश्वास

धामी को केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जनता के भरोसेमंद सदस्य के रूप में देखा जाता है। उनके नेतृत्व में पर्यटन को नया उभार मिला, और राज्य की सुरक्षा एवं संस्कृति को मजबूती मिली। यही कारण है कि उत्तराखंड की जनता ने साफ कर दिया है कि धामी जी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार जारी रहेगी।

निष्कर्ष

आज का यह चुनाव परिणाम आने वाले चुनावों की दिशा तय कर चुका है। "उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार" अब केवल नारा नहीं, बल्कि हकीकत बनकर जनता के सामने है। इस चुनाव ने दिखा दिया है कि जब नेतृत्व स्थिर और स्पष्ट हो, तो जनता का विश्वास और सरकार की कार्यप्रणाली दोनों ही मजबूत होते हैं।

जनता ने भाजपा को भरोसा दिया है कि वे विकास और सेवाओं के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही, आगामी चुनावों में भाजपा का दबदबा कायम रहेगा। बेहतर भविष्य के लिए धामी की योजनाएँ और उनके कार्यों का सजग प्रतिक्रिया देखना महत्वपूर्ण होगा।

इस लेख के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भाजपा और धामी जी का योगदान व्यापक रूप से समझा जा सकेगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गाँधी पार्क, देहरादून से एक भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों, हजारों युवाओं, छात्र-छात्राओं, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। हाथ में तिरंगा लिए सभी ने ‘भारत मां की जयकार, वंदे मातरम’ का गूंजते नारे लगाए। सीएम धामी ने उपस्थित लोगों का उत्साह वर्धन किया और खासतौर पर युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया।

तिरंगा यात्रा का महत्व

सीएम ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का शुभारंभ भी किया, जो 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के साथ, तिरंगा यात्रा ने देहरादून की सड़कों पर एक अद्भुत माहौल पैदा कर दिया। सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। यात्रा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देहरादून की सड़कों पर समूचा भारत उमड़ पड़ा हो।

मुख्यमंत्री का करिश्मा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है।" उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल और संस्थानों पर तिरंगा पूर्ण सम्मान एवं गौरव के साथ फहराएं। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर सेनानियों को स्मरण करने का भी आह्वान किया।

एकता का प्रतीक

सीएम धामी ने अपने भाषण में कहा कि "तिरंगा यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि भारत माता, स्वाधीनता सेनानियों, शहीद सैनिकों, वीरांगनाओं एवं भारत के महान सपूतों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है।" उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड का हर गांव, नगर और जनपद में भव्य तिरंगा यात्रा इसका प्रतीक बनेगा।

सीएम धामी के इस प्रेरणादायक पहल ने न केवल लोगों को एकजुट किया, बल्कि स्वतंत्रता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी उजागर किया। यह यात्रा सभी ने मिलकर अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण का एक भोज जता।

समापन

दूसरों को प्रेरित करने वाली इस तिरंगा यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भारत की एकता और अखंडता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सीएम धामी का यह कदम युवाओं में देश प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को जागृत करेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह यात्रा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है।

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लेख टीम asarkari द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 अगस्त, बुधवार को देहरादून नगर निगम के तहत केदारपुरम में योगा पार्क एवं अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने एआई चैटबॉट ‘निगम सारथी’ का शुभारंभ किया और हरित नीति के डोक्यूमेंट का अनावरण भी किया। इस विकासात्मक कार्यक्रम में रूद्राक्ष का पौधा रोपने की परंपरा का निर्वहन भी किया गया, जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत साल के एक लाखवें पौधे का प्रतीक है।

योगा पार्क का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारपुरम में स्थापित किया गया योगा पार्क स्थानीय निवासियों के लिए न केवल स्वास्थ्य और फिटनेस का केंद्र बनेगा, बल्कि यह सामाजिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम सराहनीय है।

सरकारी पहल और योग नीति

सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली बार योग नीति को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन’ की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि योग को लोगों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

नशा मुक्ति अभियान

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि नशे का दुष्प्रभाव समाज और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर एक गंभीर खतरा है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

विकास कार्यों का विवरण

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इनमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:

शिलान्यास

• गांधी पार्क का विकास एवं सौंदर्यकरण कार्य – 164.33 लाख।
• नगर निगम टाउन हॉल का जीर्णोद्वार – 232.50 लाख।

लोकार्पण

• वार्ड 33 यमुना कॉलोनी में पार्क निर्माण का कार्य – 139.49 लाख।
• वार्ड 58 डिफेंस कॉलोनी केदारापुरम में योगा पार्क का निर्माण – 437.07 लाख।

यह सारे कार्य देहरादून के विकास को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार देहरादून को आधुनिकतम परिवर्तनों की दिशा में अग्रसर कर रही है।

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के समग्र विकास और उसके पर्यावरण के प्रति भी सजग हैं। उन्होंने न केवल योग को बढ़ावा दिया है, बल्कि सभी विकास कार्यों में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस विकासात्मक दृष्टिकोण से साबित होता है कि राज्य सरकार एक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक भविष्य की दिशा में कार्य कर रही है।

यह सभी विकास कार्य न केवल देहरादूनवासियों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक हैं।

लेखकीय टिप्पणी: विकास कार्यों की सही दिशा में कदम उठाना हमेशा समाज के लिए अच्छा रहता है। हमें उच्चतर स्वास्थ्य मानकों को जनहित में सुनिश्चित करना चाहिए।

यह रिपोर्ट दी है टीम asarkari द्वारा।

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अपने यात्री रिजर्वेशन सिस्टम (Passenger Reservation System – PRS) में एक बड़ा सुधार करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अब टिकट बुकिंग की क्षमता को चार गुना बढ़ाकर प्रति मिनट 1 लाख टिकट तक किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में काफी आसानी और तेजी मिलेगी। वर्तमान में यह क्षमता प्रति मिनट केवल 25,000 टिकट की है, लेकिन नए नियमों के कार्यान्वयन से यह काफी बेहतर होगा। यह बदलाव दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम होगा अत्याधुनिक

भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली, जिसे पीआरएस कहा जाता है, 2010 से इटेनियम सर्वर और ओपन वीएमएस पर चल रही है। अब इसे पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा और इसके लिए रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइस और सुरक्षा प्रणाली को नई और आधुनिक क्लाउड तकनीक के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि पुराने पारंपरिक सिस्टम को बंद कर नवीनतम क्लाउड-संगत सिस्टम में बदला जाएगा। यह सुधार यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली को अधिक भरोसेमंद, तेज और सुरक्षित बना देगा।

टिकट बुकिंग की अवधि में बदलाव

1 नवंबर 2024 से रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग की अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपनी यात्रा के लिए केवल 60 दिन पहले तक ही टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्री का कहना है कि यह कदम बेहतर बुकिंग प्रबंधन और टिकट रद्दीकरण की घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। इस संशोधन से यात्री अधिक सुव्यवस्थित तरीके से टिकट बुक कर सकेंगे और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी उनकी सुविधा बढ़ेगी।

नई मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग में आसानी

रेलवे ने हाल ही में RailOne ऐप लॉन्च किया है, जो यात्रियों को मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकटों को आसानी से बुक करने की सुविधा देता है। इस ऐप की मदद से लोग अब लंबी कतारों में खड़े हुए बिना अपने टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे यात्रा की योजना बनाना और भी सरल हो जाएगा।

नॉन-एसी डिब्बों का निर्माण बढ़ेगा

भारतीय रेलवे ने गैर-वातानुकूलित डिब्बों (Non-AC Coaches) की संख्या में वृद्धि का बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत डिब्बे नॉन-एसी हैं, और आने वाले पांच वर्षों में रेलवे 17,000 और नॉन-एसी जनरल तथा स्लीपर डिब्बे बनाने की योजना बना रहा है। यह निर्णय उन यात्रियों के लिए बहुत लाभकारी होगा, जो कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं। इसके साथ ही, रेलवे ने जनरल डिब्बों में यात्रियों की सुविधा से संबंधित कई सुधार भी किए हैं।

निष्कर्ष

विदित है कि भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और लगातार बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में इसके किए जा रहे ये प्रयास निश्चित रूप से यात्रियों के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे। नए रिजर्वेशन सिस्टम के साथ-साथ अन्य सुधारों से यह सुसंगठित और सरल हो जाएगा। इसलिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इन परिवर्तनों के साथ अद्यतन रहें ताकि उनके लिए यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो सके।

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यह आलेख टीम asarkari द्वारा लिखा गया है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन के दिन एक मां और उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जहर देने की आशंका की जांच तेज हो गई है। मां अपने भाई को राखी बांधने के लिए बलौदाबाजार से रायपुर आई थी, और इस दौरान उनके बेटे और बेटी भी उनके साथ थे। इस दुखद घटना ने स्थानीय समुदाय में सनसनी फैला दी है।

जहर की आशंका और जांच का विवरण

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में संदेह जताया गया है कि मां और बेटी की मौत का कारण जहर हो सकता है। घटनास्थल पर पहुंची खरोरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों और अन्य सामग्रियों के नमूने शामिल हैं। इन नमूनों को जहर की मौजूदगी की पुष्टि के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है।

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले, जिसके चलते जहर देने की संभावना को प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मृत्यु का सटीक कारण क्या था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि क्या जहर खाने या पेय पदार्थ के माध्यम से दिया गया था।

पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही खरोरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। मृतक मां के बेटे, जो घटना के समय मौके पर मौजूद था, से गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा, परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले क्या हुआ था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू की है ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके।

सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि

मृतक मां और बेटी रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर में अपने भाई/मामा के घर आई थीं। परिवार के अनुसार, यह एक सामान्य पारिवारिक समारोह था, लेकिन अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ने से स्थिति गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से यह भी पूछा है कि क्या कोई पुराना विवाद या दुश्मनी इस घटना का कारण हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

आगे की जांच और अपील

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, “हम सभी पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं। पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चलेगा।” पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें।

इस रहस्यमयी मौत ने रक्षाबंधन जैसे खुशनुमा त्योहार को शोक में बदल दिया है। घटना की विस्तृत जानकारी और जांच की प्रगति के लिए हमारे साथ बने रहें। अधिक अपडेट के लिए, visit asarkari.com.

लेखकों की टीम: साक्षी, प्रीति, और प्रियंका - टीम asarkari

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के आपसी स्नेह, विश्वास और कर्त्तव्य का प्रतीक है। यह पर्व न केवल पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने को भी और अधिक दृढ़ बनाता है।

रक्षाबंधन का महत्व

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी समृद्ध, सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर भाई अपनी बहन की सुरक्षा और खुशियों की शपथ लेते हैं। वहीं बहनें भी अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं। यह पर्व सामाजिक सद्भाव के साथ ही महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ बनाता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समृद्ध उत्तराखण्ड की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रगति के लिए एक आदर्श समाज के निर्माण में सहयोगी बनने की अपेक्षा रखते हैं।

यात्रा में मिलेगी सुविधा

रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सम्मान को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल महिलाओं के लिए एक अवसर है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को भी प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।

निष्कर्ष

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का यह संदेश हमारे समाज के लिए एक नई दिशा दिखाता है। सामाजिक एकता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से उत्तराखण्ड को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होंगे।

अंत में, हम सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करते हैं कि रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर भाई-बहन के रिश्तों को और भी मजबूत बनाएं तथा एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहें।

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देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा के कारण हुई धराली त्रासदी की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। भयंकर बादल फटने के कारण 11 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में, गंभीर स्थिति में होने के कारण उन्हें ऋषिकेश एम्स में रेफर करना पड़ा। इस अवसर पर, बचे लोगों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए दिल दहला देने वाले अनुभव बताए।

मरीजों की दर्दनाक कहानियाँ

मरीज अमरदीप सिंह ने बताया कि जब वह अपने कैंप में थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने सोचा कि यह आर्मी की ओर से की जा रही गोलीबारी है, लेकिन जब वह बाहर निकले तो पता चला कि यह तो बादल फटने की आवाज थी। अमरदीप ने कहा, "हम लोग बस भागने में सफल हुए। यह दृश्य बहुत भयानक था। हमारे जवानों ने हर संभव कोशिश की कि सभी को सुरक्षित निकाल सकें।"

दूसरी ओर, गोपाल नामक एक मरीज जो आर्मी में काम करते हैं, ने कहा, "मैं वहीं था जब बादल फटा। हमने कई लोगों को बचाया लेकिन कुछ लोग बह गए। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बचा। धराली में इस त्रासदी ने ग्रामीणों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कई कीमती सामान खो दिए।"

तत्काल इलाज और सरकारी सहायता

डॉ. पीएस पोखरियाल ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकीय संसाधनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "हमारे पास अब 45 बेड रिजर्व हैं और हमारी टीम हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। अगर किसी की हालत बिगड़ती है, तो हमारी चिकित्सकीय सहायता तुरंत उपलब्ध होगी।" अस्पताल प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस त्रासदी की गंभीरता को समझते हुए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।

क्षेत्र में राहत कार्य

सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर राहत कार्य तेज कर दिया है। अब तक कुछ लापता व्यक्तियों की खोज जारी है। प्रशासन ने बिस्कुट, पानी और अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण करने के लिए भी कदम उठाए हैं। उत्तरकाशी के ग्रामीण इस कठिन घड़ी में एक-दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं।

निष्कर्ष

धराली त्रासदी की घटना ने हमें एक बार फिर यह याद दिलाया है कि प्रकृति की शक्तियों का सामना करना कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। लोगों की कहानियाँ और उनकी साहसिकता हमें प्रेरित करते हैं। राहत और चिकित्सा सहायता का कार्य जारी है, जिससे प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। इस सारी घटना के बीच, प्रशासन ने एकजुटता का प्रतीक पेश किया है।

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देहरादून: उत्तरकाशी धराली आपदा को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह भी मौजूद रहीं।

आपदा का संदर्भ

हाल ही में उत्तरकाशी में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने वहां की बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। बारिश और भूस्खलन से बागेश्वर एवं चमोली जिलों में भी नुकसान की खबरें आई हैं। यह आपदा पिछले कुछ दिनों में हुई अत्यधिक बारिश के चलते हुई है, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की चिंता

इस मुलाकात के बाद अनिल बलूनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी में आई आपदा से मर्माहत, शोकाकुल और व्यथित हैं। वे स्वयं राहत एवं बचाव कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव एवं पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई हैं।

सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करना

भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फॉलोअर्स को जानकारी दी कि वे सभी सांसद बारी-बारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने लिखा, "उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के संबंध में आज अपने साथी सांसदों महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं अजय भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।"

सरकार की मदद का आश्वासन

अनिल बलूनी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव एवं पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और भूस्खलन के इलाकों में रह रहे लोगों से संपर्क में रहें एवं उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें।

निष्कर्ष

इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड की धराली आपदा से निपटने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रही है। सांसदों की इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार समय पर राहत और बचाव कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके माध्यम से लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

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नई दिल्ली. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, केवल हाथ की रेखाएं ही नहीं, अपितु पैरों की बनावट और उंगलियां भी किसी व्यक्ति के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। किसी व्यक्ति के पैरों की उंगलियों और अंगूठे की संरचना को देखकर उसके जीवन में आने वाली सफलताओं और चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे पैरों की उंगलियों की बनावट से आपके भविष्य के बारे में जान सकते हैं।

पैरों की बनावट और किस्मत

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष संकेत होते हैं, जिनसे पता चलता है कि जीवन में धन, सफलता, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर आपके पैर के तलवे काले हैं, तो यह संकेत करता है कि आप जीवन में अक्सर धन की कमी का सामना कर सकते हैं। ऐसे लोग जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहें।

इसके विपरीत, जिनके पैरों के तलवे कोमल, मांसल और लाल रंग के होते हैं, उनका भविष्य शुभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक जीवन भी समृद्ध होता है और उन्हें अपने करियर में सफलता प्राप्त होती है।

पैरों की उंगलियों की बनावट

पैर के तलवे का सपाट होना, यानी जिसमें गड्ढा नहीं होता है, यह दर्शाता है कि आप खुली सोच के व्यक्ति हैं और महत्वाकांक्षी भी। यह प्रकार के पैर भाग्यशाली माने जाते हैं। अगर आपकी उंगलियों के बीच खाली जगहें हैं, तो यह दर्शाता है कि आपको धन के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। इस स्थिति में, आपको बैकअप योजनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

जिन लोगों के पैर की उंगलियां अंगूठे से घटते हुए क्रम में होती हैं, उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। हालांकि, उनका एक दोष यह होता है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों की राय को महत्व नहीं देते।

विशेष संकेत

अगर आपके पैर की एड़ियां हमेशा फटी रहती हैं, तो यह संकेत करती हैं कि आपको आय के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर आपका अंगूठा लंबा है और ऊपर की तरफ गोल है, तो यह धन की दृष्टि से आपके लिए शुभ संकेत है। ऐसे लोग आमतौर पर 36 से 42 साल की आयु में काफी सफलता हासिल करते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, आपके पैरों की उंगलियों और उनकी बनावट आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। यह जानकर आप अपनी वित्तीय स्थिति, करियर, और जीवन में खुशियों के पल को समझ सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के इस ज्ञान से न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, बल्कि अपनी राह भी निर्धारित कर सकते हैं।

अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं कि पैरों की बनावट से और क्या-क्या संकेत मिलते हैं, तो अधिक अपडेट्स के लिए हमें विजिट करें [asarkari](https://asarkari.com).

इस लेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद! हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

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नई दिल्ली। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला और उसके प्रेमी को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस चौंकाने वाली वारदात में महिला ने अपने ही जवान देवर को 50,000 रुपये की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई और लाश को नाले में फेंकवा दिया। यह पूरा मामला पुलिस ने एक छोटी सी गलती की वजह से सुलझा लिया। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - asarkari

लव मैरिज के बाद दूसरे शख्स पर आया दिल

दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहने वाली सोनिया ने 15 वर्ष की उम्र में अपने पति प्रीतम से लव मैरिज की थी। उनकी शादी को 17 साल हो चुके थे और उनके तीन बच्चे भी हैं। लेकिन 17 साल बाद सोनिया का दिल 28 वर्षीय एक ऑटो ड्राइवर रोहित पर आ गया, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी था। दोनों शादी करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्रीतम को रास्ते से हटाने की साजिश रची।