सोमवार को भी एसआई क्षेत्र में दौरे पर था, इसी दौरान वह मासिक रकम वसूलने दुकान में गया। जैसे ही लोगों को वसूली की जानकारी मिली, उन्होंने इंस्पेक्टर को घेर लिया और दुकान के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के मुताबिक एक परिवहन एसआई दुकान के भीतर बैठा है। एसआई कह रहा है कि वह पेशाब करने आए थे और तब तक उनके किए रसमलाई मंगा ली गई। वह यहां बैठक रसमलाई खाने लग गए।

आरोप

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि आरटीओ एसआई अलग अलग दुकानों से मासिक आधार पर रुपए ऐंठता है। वह छोटी गाड़ी के लिए हर महीने 2000, 6 टायर वाहन के लिए ₹8,000, 10 टायर वाहन के लिए ₹10,000 और 12 टायर वाहन के लिए ₹12,000 तक वसूलता है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर शशिकांत नियमित रूप से वाहनों से “मासिक वसूली” करता था। सोमवार को भी वह कथित तौर पर पैसे लेने पहुंचा था, तभी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिस दुकान में इंस्पेक्टर को बंद किया गया था, वहां टेबल पर कागज में लिपटी नोटों की एक गड्डी भी रखी थी। व्यापारियों का दावा है कि यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा था और अब तक लाखों रुपये की वसूली हो चुकी है। घटना के दौरान नाराज़ लोगों ने एक पोस्टर भी लगाया, जिसमें लिखा था, “मैं देहरादून आरटीओ हूं, बिना पैसे गाड़ियां नहीं चलने दूंगा।” इस पोस्टर ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन सचिव ने आरटीओ प्रशासन को तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा जब पूरा देश सो रहा था, तब सेनाओं ने 22 मिनट में पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा देश की अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने भारत की ओर होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारतीय जमीन पर नहीं गिरने दी। भारतीय सेनाओं ने चार दिनों के भीतर  अपने पराक्रम से पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए भारत के सामने झुका दिया।  मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना  में होता है, इसलिए हमारा सेना और सैनिकों के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में रक्षा सामग्री के निर्यात में 38 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्रियां उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे स्वदेशी हथियार अन्य किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के हितों में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे कई कार्य किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में पाँच गुना तक की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है, इसके साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।

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गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय वाहन का उपयोग न करते हुए स्कूटी से कैंप कार्यालय पहुंचकर आमजन को पेट्रोल-डीजल की बचत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। गणेश जोशी ने कहा कि वह स्वयं भी स्थानीय कार्यक्रमों और निकट दूरी के दौरों के दौरान अधिकतम दो पहिया वाहन का उपयोग करेंगे, ताकि समाज में ईंधन बचत, सादगी और जिम्मेदार जीवनशैली का सकारात्मक संदेश पहुंच सके

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से संसाधनों के संयमित उपयोग का जो आह्वान किया गया है, वह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के हितों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि छोटी दूरी के लिए यथासंभव दो पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन अथवा साझा वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में भी सकारात्मक योगदान मिलेगा।

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पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव में इन दिनों धार्मिक और उत्सवी माहौल चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं, जहां उनके साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गांव में 8 मई को श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में प्रस्तावित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। 4 मई से शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठानों के तहत कलश यात्रा, गणेश पूजन, वरुण पूजन, अधिवास एवं हवन जैसे कार्यक्रम संपन्न किए जा चुके हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान पंचूर में एक ओपन जिम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान एक खास नजारा देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने साथ में जिम उपकरणों पर कसरत की। दोनों मुख्यमंत्रियों की यह फिटनेस झलक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

ग्रामीणों में दोनों मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। प्रशासन की ओर से भी आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

8 मई को प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना और विशाल भंडारे के साथ यह धार्मिक आयोजन अपने चरम पर पहुंचेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

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गोदियाल ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलने वाला आदमी हूं। मैं अपने काम से मतलब रखता हूं। लेकिन यह जरूर है कि मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा, उसे आगे आकर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूं। जिस दिन मेरे खिलाफ साजिश की बात सामने आई, मैंने उस दिन परमेश्वर को याद किया और मैं उस पर विश्वास करता हूं। और ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

जब मुझे अपने खिलाफ साजिश की जानकारी मिली, तब से मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हूं और कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया। इसी भावुकता के बीच उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

राहुल का पीएम बनकर ठगे 25 लाख

इसी बीच एक और बड़ा मामला भी सामने आया है, जिसमें एक ठग द्वारा खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर भावना पांडे से 25 लाख रुपये ठगने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इस मामले में कुछ कांग्रेस नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। भावना पांडे ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर उनसे संपर्क किया और विधायकों के सर्वे के नाम पर उनसे लाखों रुपये की ठगी कर ली। भावना पांडे के अनुसार, आरोपी ने खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए कई बड़े नेताओं से उनकी बातचीत कराई, जिससे उनका भरोसा जीत लिया।

भावना पाण्डेय ने ये भी कहा की उस आदमी ने गणेश गोदियाल क़ो हटाने के लिए भी कहा और मुझसे नाम मांगे तो मैंने हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य का नाम दिया वहीँ पैसो की बात क़ो लेकर भी चर्चा हुई । इसके बाद होटल बुकिंग और सर्वे खर्च के नाम पर करीब 25 लाख रुपये उनसे ले लिए गए। उन्होंने बताया कि यह रकम अलग-अलग बैंक खातों से निकालकर आरोपी को दी गई। भावना पांडे का कहना है कि उन्होंने यह कदम निजी स्वार्थ में नहीं, बल्कि प्रदेशहित को ध्यान में रखते हुए उठाया था। उन्होंने इसे ठगी नहीं, बल्कि प्रदेश को बचाने की कोशिश बताया।

इस मामले में पुलिस ने आरोपित की पहचान गौरव कुमार के रूप में की। इस घटना के बाद आरोपित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को टिकट दिलाने के नाम से 12 लाख रुपए लेने पैसिफिक मॉल जाखन पहुंचा। जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ग्रीष्मकाल के लिए अब सुबह सवा सात बजे स्कूल लगेंगे, प्रार्थना के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जबकि ठीक 7.30 बजे पहला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जबकि 8वें पीरियड के बाद दोपहर ठीक एक बजे स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी। ये व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहेगी। शीतकाल के लिए स्कूल लगने का समय 8 बजकर 45 मिनट तय किया गया है।

बता दें कि इसेस पहले एक अप्रैल, 2026 से लागू की गई विद्यालय के लिए नई समयसारिणी के अनुसार विद्यालयों का संचालन दोपहर 2:05 बजे तक किया जा रहा था। लेकिन तमाम शिक्षक संगठन इसके विरोध में थे। उनका कहना है कि भीषण गर्मी और हीट वेव के दृष्टिगत इतनी लंबी अवधि तक विद्यालय संचालन से छात्र-छात्राओं और शिक्षकों दोनों को परेशानी हो रही है।

लगातार मिल रही शिकायतों और सुझावों के बाद शासन स्तर पर इस विषय पर पुनर्विचार किया गया। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और अब इस बाबत शासनादेश जारी हिआ है। यानी स्कूलों की छुट्टी का समय दोपहर दो बजे से घटाकर एक बजे तक कर दिया गया है।

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जानकारी के मुताबिक बीती रात डोबरा-चांठी क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान के कारण बीच झील में बने फ्लोटिंग हट तबाह हो गए। इससे यहां रुके कई पर्यटक बीच झील में फंस गए।

सूचना मिलते ही में SDRF पोस्ट कोटी कॉलोनी से तुरंत रवाना हुई। हालात बेहद खराब थे—तेज हवाएं, उफनती झील और अंधेरा। लेकिन टीम ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि कई हटमेंट तबाह हो गए हैं और करीब 30 लोग उनमें फंसे हुए हैं। हवा की तेज रफ्तार और पानी के बहाव से मुश्किलें और भी बढ़ गई।

SDRF ने त्वरित और साहसिक कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक-एक कर करीब 25 से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद पर्यटन विभाग की

बोट की मदद से सभी को सुरक्षित कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया। अगर SDRF टीम समय पर नहीं पहुंचती, तो यह हादसा बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। टीम की सतर्कता और बहादुरी ने कई परिवारों को उजड़ने से बचा लिया।

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मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर तथा फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग तथा संबंधित जिलाधिकारी केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने पर उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके।युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों द्वारा बैठक में उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभागीय सचिव प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। साथ ही पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए तथा सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।

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बताया जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित होना था, इसके लिए पुलिस से अनुमित मांगी गई थी, लेकिन पिछले दिनों इसी विश्वविद्यालय में हुए अमित जटराणा हत्याकांड के कारण पुलिस ने फेस्ट आयोजित करने की अनुमति विश्वविद्यालय को नहीं दी। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी ने बिना अनुमित के फेस्ट ऑर्गनाइज करवाया जिसमें बड़ी तादात में छात्र छात्राएं जुट गए। रविवार को भी सिंगर का कार्यक्रम रखा गया है।

लेकिन बड़ी तादात में छात्रों के जुटने से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम की सूचना पर प्रेमनगर थाने से एसएसआई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। लेकिन लाटी लगने से एक छात्र बेहोश हो गया। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। लाठीचार्ज की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

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शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजपुर रोड स्थित बार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी, राज्यपाल से मुलाकात न हो पाने और सबसे अहम सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित पत्र का मुद्दा उठाया। यह पत्र गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से जोड़ा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं।

वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा जारी की गई चिठ्ठी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ती रावत ने कहा कि जिस चिठ्ठी क़ो दिखाया जा रहा है उसकी सत्यता कितनी है इसको भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि विधायक की चिठ्ठी जों बीजेपी के पास होनी चाहिए थी वो कांग्रेस अध्यक्ष जारी कर रहें है बात समझ से परे है।

क्या है वायरल पत्र में

सोशल मीडिया पर विधायक अरविंद पांडे के नाम से जो पत्र वायरल हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि धामी सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, मुकदमें लिखाकर उनके खिलाफ साजिश रच रही है। साथ ही सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं।

हालांकि विधायक अरविंद पांडे ने अभी वायरल पत्र पर कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी उठ रहे है कि अगर ये पत्र असली है, तो क्या सच में बीजेपी के भीतर घमासान चल रहा है?  और अगर ये पत्र फर्जी है, तो क्या यह किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष तक ये पत्र पहुंचाया किसने?

बहरहाल उत्तराखंड रैबार इस वायरल पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

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गुरुवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट बदली औऱ दोपहर तक आसमान में बादल उम़डने लगे। देहगरादून, मसूरी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने ठंडक बढ़ा दी है। देहरादून केकई इलाकों में तेज बौछारों के साथ बारिश हुई तो मसूरी में ओलों की सफेद चादर पसर गई। इस दौरान तेज हवाएं चलने भी चली। मौसम में हुए अचानक बदलाव से तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। देहरादून में भी तापमान 28-30 डिग्री के आसपास आ गया।  

अगरे तीन घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट

देहरादून समेत 11 जिलों में मौसम ने लिया खतरनाक रुख अपनाया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मसूरी, चकराता, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं जबकि बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी बी जारी की गई है। मौसम विभाग की मानें तो गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ तूफान की संभावना है। राजधानी देहरादून में भी बारिश और  तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है।

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2025 में हुए पंचायती चुनाव में कृष्णानंद जोशी शक्तिपुर बुंगा सीट से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा को 345 मतों से हराया था। भाजपा समर्पित प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा ने जिला न्यायालय में कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी उन्होंने आरोप लगाया था कि विजेता प्रत्याशी कृष्णानंद जोशी का दो अलग-अलग जगह मतदाता सूची में नाम है जो नियमों के विरुद्ध है।

इसके बाद आज जिला न्यायालय द्वारा कृष्णानंद जोशी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और मनमोहन सिंह बोरा के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। अब इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों में दोबारा संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़े, तो बिना देरी के विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में टालमटोल कर रही है, जिससे यह साफ है कि उसकी नीयत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं, बल्कि उन्हें इंतजार में रखने की है।

यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित होने के बावजूद उसकी अधिसूचना तीन साल तक रोके रखना और फिर 16 अप्रैल 2026 को जारी करना, सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर किन दबावों या मजबूरियों के चलते इस कानून को लागू करने में इतनी देरी की गई।

उन्होंने आगे कहा कि 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जिन तीन विधेयकों को प्रस्तुत किया गया, यदि वे पारित हो जाते और लोकसभा की सीटों में 50% की वृद्धि होती, तो संसद में उत्तराखण्ड की हिस्सेदारी 0.93% से घटकर मात्र 0.72% रह जाती। यह राज्य के अधिकारों पर सीधा प्रहार होता। उन्होंने सवाल उठाया कि उस दिन उत्तराखण्ड के भाजपा सांसद चुप क्यों रहे? क्या वे राज्य के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल नहीं हुए?

नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि ये विधेयक लागू होते, तो न केवल संसद में बल्कि उत्तराखण्ड विधानसभा में भी पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों में भारी कमी आ जाती, जिससे पहाड़ की आवाज को दबाने की साजिश साफ नजर आती है।

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं घर, सड़क और जंगल—कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी आरोपी का खुलासा नहीं होना सरकार की नाकामी और मिलीभगत को उजागर करता है। चमोली, हरिद्वार और चंपावत की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपियों का संबंध सत्ता पक्ष से रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों में लगातार महिलाओं की जान जा रही है, लेकिन सरकार इस पर भी ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है।

सदन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधान मंडल दल ने आज विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के प्रवेश द्वार पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में महिला आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भी मांग उठाई और अंकिता भंडारी सहित सभी पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को दोहराया।

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायकों के हस्ताक्षरों के साथ महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुरूप 33% आरक्षण लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संकल्प को स्वीकार न किया जाना लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकारों के साथ खुला अन्याय है। यह साफ संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भी डर रही है।

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जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि केदारनाथ के कपाट खुले हुए तीसरा दिन है। साथ ही भगवान भैरवनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। उन्होंने बताया अब तक करीब 1 लाख 10 हजार लोगों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। वर्तमान समय में केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं। प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कुछ अराजक तत्व द्वारा धाम को बदनाम किया जाना बेहद निंदनीय है। चारों धामों में 24 अप्रैल की शाम 7 बजे तक 1 लाख 82 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं।

केदार सभा के वरिष्ठ सदस्य उमेश चंद्र पोस्ती ने कहा कि बीकेटीसी एवं जिला प्रशासन के नेतृत्व में अब तक करीब एक लाख 10 हजार लोगों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग असत्य और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने देश-विदेश के श्रद्धालुओं से निश्चिंत होकर केदारनाथ धाम आने का आग्रह किया।

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से हर दिन करीब 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में इस बेहिसाब भीड़ और हालातों को काबू करना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि प्रशासन औऱ सरकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरस्त हैं। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

मौसम बदला, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ

चारधाम यात्रा के बीच पहाड़ों में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। केदारनाथ बदरीनाथ समेत चारों धामों में शनिवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। एक ओर जहां पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं अचानक हुई बारिश ने जनजीवन को राहत पहुंचाई है। बदरीनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। भीषण गर्मी के बीच बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं को खासा उत्साहित कर दिया। जबकि केदारनाथ धाम में बूंदाबांदी और कोहरे से मौसम अचानक ठंडा हो गया है। बावजूद इसके श्रद्धालु छाता और रेनकोट लेकर दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं।

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में 26 और 27 अप्रैल को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

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रामनगर बोर्ड मुख्यालय से जारी नतीजों ने लाखों स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। शनिवार को प्रातः दस बजे राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में बोर्ड के सभापति और माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड मुकुल सती द्वारा रामनगर बोर्ड के सभागार में रिजल्ट घोषित किया गया। उत्तराखंड बोर्ड की 2026 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा 21 फरवरी से 20 मार्च तक संपन्न हुई थी। कुल 2,15,252 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें हाईस्कूल में 1,12,266 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्र-छात्राएं शामिल हुईं।

इस बार भी दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बरकरार रखी। हाईस्कूल में कुल पास प्रतिशत 92.10% रहा जिसमें लड़कों का पास प्रतिशत 88.03% रहा, जबकि लड़कियों का 96.07% दर्ज किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 1,00,452 ने परीक्षा दी थी,  जिनमें से 85.11% उत्तीर्ण रहे। लड़कों का पास प्रतिशत 81.93% और लड़कियों का 88.09% दर्ज किया गया।

ये हैं टॉपर

हाईस्कूल में एनपी इंटर कालेज रामनगर के अक्षत गोपाल ने 98.2% अंकों के साथ उत्तराखंड टॉप किया है। जबकि एसवीएम इंटर कालेज चिन्यालीसौड़ के ईशांत कोठारी दूसरे और राइका खैरा, नैनीताल की भावना दूसरे स्थान पर रही। जबकि विवेकानंद एसवीएम इंटर कालेद मंडलसेरा बागेश्वरके योगेश जोशी ने तीसरा स्थान हासिल किया।

12वीं में सरस्वती विद्या मंदिर बागेश्वर की छात्रा गीतिका पंत, और भंगाराम अमर इंटर कालेज भुरापानी ऊधमसिंह नगर की सुशीला मेहदीरत्ता ने 98.0 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। गीतिका को अंग्रेजी विषय में 100 में से 100 जबकि सुशीला ने भूगोल में शत प्रतिशत अंक हासिल किए।एसवीएम, आवास विकास,ऋषिकेश के आर्यन दूसरे स्थान पर रहे जबकि एसवीएम मायापुर हरिद्वार की वंशिका तीसरे स्थान पर रही।

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गुरुवार दोपहर चंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंबा-कोटी कॉलोनी रोड पर नैल के पास एक मैक्स वाहन UK 09 TA 1799 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में करीब 10 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक ये लोग हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर वापस घनसाली लौट रहे थे,वाहन जैसे ही तभी नैल के पास पहुंचा, अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, State Disaster Response Force (SDRF) और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई में गिरे वाहन से घायलों को निकालकर तत्काल अस्पताल भेजा गया। घायलों में एक की पहचान उत्तम कुमार (लगभग 30 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसका उपचार जारी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल स्वयं मौके के लिए रवाना हो गईं और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही हैं। वाहन में सवार सभी लोग चांजी, ठेला और चकरेडा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो हरिद्वार में एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। फिलहाल प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

रुद्रप्रयाग में तीन युवाओं की मौत

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भीरी-ककोला मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भयावह दुर्घटना में कार सवार तीन युवकों क मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसा इतना गंभीर था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला।

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जानकारी के मुताबिक बुधवार को ज्योली गांव निवासी हेमा देवी, पत्नी श्री दया किशन घास लेने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला करके मार डाला। ग्रामीणों को जैसे ही चीखने की आवाजें सुनाई दी, वे दौड़े दौड़े जंगल की तरफ गए। जंगल में उसका क्षत-विक्षत शव मिला।

इस घचना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। भीमताल क्षेत्र में बाघ और गुलदार के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। बाघ के हमले में मौत की इसी महीने की दूसरी घटना है। वन विभाग अभी तक कई गुलदार और बाघ पकड़ चुका है। लेकिन आदमखोर के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाने से लोगों में आक्रोश भी पनप रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है।

इस घटना के बाद ज्योलीकोट और आसपास के गांवों में सन्नाटा पसरा है। जंगल अब लोगों के लिए जीवनयापन का साधन नहीं बल्कि मौत का खतरा बनते जा रहे हैं। डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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जानकारी के अनुसार, दिल्ली से आ रही एक मारुति सुजुकी अर्टिगा कार ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर ब्यासी-कोडियाला के पास पहुंची ही थी कि सड़क किनारे खड़े सरियों से लदे ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि चालक ने अचानक ट्रक देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और पीछे से ट्रेलर में घुस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। कार के बुरी तरह पिचक जाने के कारण अंदर बैठे लोग फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने हाइड्रोलिक कटर और विशेष आरी की मदद से कार के दरवाजों और बॉडी को काटकर घायलों और मृतका को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया।यात्रा की गाइड और यात्रा की जानकार

इस हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान धूमा देवी (48 वर्ष) पत्नी स्व. दिलबर सिंह के रूप में हुई है, जो पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी थीं और हाल के समय में दिल्ली में रह रही थीं।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी को माना है। बताया जा रहा है कि लंबी दूरी तक लगातार ड्राइविंग के कारण चालक थक गया था, जिससे वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। दुर्घटना में कार सवार सात अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। सभी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज एम्स ऋषिकेश में चल रहा है।

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यह चुनौतीपूर्ण रेस हेलंग से शुरू होकर बंसीनारायण, कलगोट, रुद्रनाथ, अनसूया माता, मंडल, तुंगनाथ, चोपता और देवरियाताल जैसे दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों से होते हुए ऊखीमठ में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे बुग्याल और रिंगाल के घने जंगल प्रतिभागियों की परीक्षा लेते रहे, लेकिन दिगम्बर ने अदम्य साहस और शानदार फिटनेस का परिचय देते हुए इस कठिन चुनौती को पार किया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन दिगम्बर कुंवर का प्रदर्शन सबसे अलग और प्रेरणादायक रहा। सीएम धामी ने दिगंबर को गोल्ड मेडल पहनाकर और चेक देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले लोगों ने केदार-बद्री ट्रेल में हेलंग से कलगोट, कलगोट से मंडल होते हुए उखीमठ तक 113 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण यात्रा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा सभी प्रतिभागियों ने अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभागियों ने साहसिक प्रतियोगिता के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की भी यात्रा की है। उन्होंने कहा सेना, देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समाज और युवाओं को प्रेरित करने वाले ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये आयोजन  समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में सहायक सिद्ध होने के साथ सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा  प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने हर्षिल-मुखबा में शीतकालीन प्रवास के दौरान कई साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया था। राज्य सरकार, राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइक्लिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने माणा जैसे दूरस्थ और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का दौरा कर सीमान्त क्षेत्रों के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और विजेताओं का आभार व्यक्त किया कर, सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 

इस अवसर पर मेजर पुष्पेंद्र सिंह गढ़वाल स्काउट ने बताया कि यह प्रतियोगिता सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना व पारम्परिक यात्रा मार्गो को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया।  जिसके तहत 113 किलोमीटर लंबी इस कठिन प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को दुर्गम पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए विभिन्न चरणों में अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल को बद्रीनाथ में आयोजित एक्सपो के साथ हुई। इसके बाद 17 अप्रैल को हेलंग से कलगोट, 18 अप्रैल को कलगोट से मंडल और 19 अप्रैल को मंडल से उखीमठ तक मैराथन चरण आयोजित किए गए।

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दोनों धामों में प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश-प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की है।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार रविवार को मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची। गंगोत्री धाम में विशेष पूजा-अभिषेक के साथ 12 बजकर 15 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गये। मां यमुना की डोली शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि- विधान के साथ 12 बजकर 35 मिनट पर यमुनात्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पावन अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। उत्तराखण्ड के चारधाम देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं, और इन दिव्य धामों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा हर श्रद्धालु के हृदय में रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्थाएँ की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही, यात्रा मार्गों पर सुचारु यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को दिव्य धामों का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ-साथ यात्रा का एक सुखद, सुरक्षित और अविस्मरणीय अनुभव मिले। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के सफल आयोजन हेतु सहयोग की अपील करते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने का आग्रह भी किया।

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मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा 2026 को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।

प्लास्टिक की ड्रोन से मॉनिटरिंग

चारधाम यात्रा रूट में पड़ने वाले ग्राम पंचायत तथा अन्य संस्थाएं कूड़े एवं प्लास्टिक वेस्ट की ड्रोन के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करेंगी और इसके लिए एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

यात्रा मार्ग पर स्थित 30 नगर निकायों को मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को मजबूत करने हेतु बड़ी संख्या में पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई है तथा अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे मार्ग, बाजार, घाट एवं सार्वजनिक स्थल निरंतर स्वच्छ बने रहें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 37 एमआरएफ केंद्र, 299 कम्पोस्ट पिट, 38 प्लास्टिक कम्पैक्टर/बेलिंग मशीनें तथा 266 कचरा परिवहन वाहन तैनात किए गए हैं, जिससे कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों का विस्तार किया गया है, जिसमें महिलाओं, पुरुषों एवं दिव्यांगजनों के लिए पृथक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा 74 मोबाइल शौचालय इकाइयां भी संचालित की जाएंगी। यात्रा के दौरान वाहनों के दबाव को देखते हुए व्यापक पार्किंग व्यवस्था विकसित की गई है, जिसमें छोटे-बड़े वाहनों हेतु हजारों पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं के ठहराव हेतु होटल, लॉज, धर्मशालाओं एवं आश्रमों में लगभग 28,395 कमरे तथा 67,278 बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रात्रिकालीन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर 19,604 स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं।

चारधाम यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने पर विशेष फोकस किया गया है। वर्ष 2025 में प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के बाद वर्ष 2026 में इसे जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक अभियान का रूप दिया जाएगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “स्वच्छ भारत” एवं “हरित, सतत विकास” के विजन से प्रेरित है और लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा को पूर्णतः स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट मुक्त बनाया जाए। इसके साथ ही QR कोड आधारित फीडबैक प्रणाली, त्वरित सहायता केंद्र (Quick Response Team), कंट्रोल रूम तथा आधुनिक मशीनों के माध्यम से यात्रा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु सभी सक्षम अधिकारियों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और प्लास्टिक बोतलों के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसे जिलाधिकारी एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्रियान्वित करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग के सभी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की लीद का वैल्यू एडिशन करते हुए पिरूल के साथ पैलेट तैयार कर एक इनोवेटिव व्यवस्था के तहत उसका प्रबंधन किया जाएगा। चारधाम यात्रा रूट पर सतत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्वयंसेवी संस्थाएं, एनसीसी कैडेट्स, महिला मंगल दल एवं ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही पूरे यात्रा मार्ग पर कूड़ा प्रबंधन हेतु स्पेशलाइज्ड मैनपावर की तत्काल प्रभाव से तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

केदारनाथ में श्रद्धालुओं को 24 घंटे मुफ्त गर्म पानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को अब ठंडे पानी के स्थान पर शीघ्र ही 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था पिरूल (चीड़ की पत्तियां) और खच्चरों की लीद से तैयार बायोमास पैलेट्स के माध्यम से संचालित गीज़रों द्वारा की जाएगी। यह देश का पहला प्रयोग है, जहां इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में चौबीसों घंटे गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये गीजर GMVN केदारनाथ एवं लिंचोली में लगाए जाएंगे। यह अभिनव प्रयोग केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खच्चरों की लीद से होने वाली समस्या का समाधान करेगा, साथ ही जंगल की आग के प्रमुख कारण पिरूल से भी राहत दिलाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रायल के तौर पर मार्ग में स्थित ढाबों को फायर पैलेट से चलने वाले चूल्हे भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जो ऊर्जा संकट के समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे और सफल परीक्षण के बाद इन्हें बड़े स्तर पर वितरित किया जाएगा।

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देहरादून के जाखन निवासी विवेक मदान ने, राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखन में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर, अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली। लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गई हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले शिकायत की पड़ताल करने सीधे जाखन का रुख किया।

अपने फोन से दिखाई असल हकीकत

मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर अपने मोबाइल से ही अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए फुटपाथ की स्थिति दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद कई जगह बिजली लाइन ऊपर दिखाई दे रही है। जिस कारण जन सामान्य को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्लानिंग के साथ काम करें, वरना बार बार कार्य होने से एक और पब्लिक को परेशानी का सामना करता है, वहीं धन की भी बर्बादी होती है।

प्रदेश भर में चलाएं अभियान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे प्रदेश भर के आगामी दौरों पर इसी तरह नियमित निरीक्षण करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश में यदि कहीं और भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उन्हें दूर किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत की।

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इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार द्वारा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवाड़ी बाईपास, निर्माणाधीन सुरंग, तिलवाड़ा में हटाए गए अतिक्रमण, बांसवाड़ा, कुंड-काकड़ागाड़ जैसे भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क के पेचवर्क, झाड़ी कटान, साइनेज, क्रैश बैरियर, सुरक्षा उपायों एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी लंबित कार्यों को यात्रा शुरू होने से पूर्व हर हाल में पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री द्वारा गुप्तकाशी में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश दिए। साथ ही हेलीपैड पर यात्री शेड, लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों के समीप पुलिस चौकियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे दवाइयां, पेयजल एवं फूड पैकेट उपलब्ध रखने के निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर विशेष जोर देते हुए “ग्रीन यात्रा” के उद्देश्य को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

गैस आपूर्ति के विषय में मुख्यमंत्री ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार से अतिरिक्त गैस आपूर्ति की मांग की गई है, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को यात्रा से जोड़ते हुए “वोकल फॉर लोकल” के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए।

इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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जसपुर क्षेत्र में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब ठाकुर मंदिर के सामने मूर्ति लगाने को लेकर दो राजनीतिक गुट आमने-सामने आ गए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने के लिए वहां लगी टाइल्स हटवाने लगे। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी सूचना भाजपा नेता और पूर्व विधायक शैलेन्द्र मोहन सिंघल को दी। सिंघल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्य का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया । मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर फिलहाल मूर्ति स्थापना का कार्य रुकवा दिया है। विधायक आदेश चौहान का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से महिलाओं और ब्राह्मण समाज की मांग रही है कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी के कुछ तथाकथित लोगो के द्वारा ठाकुर मंदिर के ठीक सामने उनकी प्रतिमा के चल रहे काम का विरोध किया जिसकी हम घोर निंदा करते है। आज एकतरफ बीजेपी महिलाओँ को 50 फीसदी आरक्षण की बात कहती है, दूसरी तरफ प्रथम स्तंत्रसेनानी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रही।

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प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए देवभूमि को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहाड़, हमारे वन क्षेत्र, देवभूमि की धरोहर हैं उत्तराखंड के बेहद पवित्र जगह हैं, ऐसे स्थानों की पवित्रता बनाए रखना हम सबका दायित्व है। यहां आने वाले सभी पर्यटक यह सुनिश्चित करें कि पॉलीथिन, प्लास्टिक बोतलों और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों से इस पवित्र भूमि की पवित्रता को ठेस न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ और सुंदर उत्तराखंड की तस्वीर बन सकती है।

प्रधानमंत्री ने तीर्थस्थलों की स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए लोगों और पर्यटकों से अपील की कि देवभूमि को प्रदूषण मुक्त रखें और कूड़ा न फैलाएं। उन्होंने आगामी कुम्भ मेला को दिव्य और भव्य बनाने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर में 12 किमी लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे वन्यजीवों को किसी प्रकार की बाधा न हो। उन्होंने उत्तराखंड को बारामासी पर्यटन की ओर अग्रसर बताते हुए विंटर टूरिज्म और अन्य पहलों की सराहना की।

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बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड में पर्यटकों की ओर से कई ऐसे वाकये सामने आए जिससे न सिर्फ यहां की भावनाएं और मर्यादाएं तार तार हुई बल्कि कचरा भी दिखा। लिहाजा प्रधानमंत्री को ये संदेश देना पड़ा कि रिस्पॉन्सिबिल टूरिज्म की जिम्मेदारी हर नागरिक को समझनी ही होगी।

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निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और स्वच्छता सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में आने वाले लोगों की सुविधा सर्वोपरि रहे और इसके लिए सभी इंतजाम निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। इससे पहले रविवार को सीएम धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर की जा रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया था।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर बल देते हुए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक सेवाओं को तत्पर रखने की आवश्यकता भी जताई। जसवंत ग्राउंड में मंच, दर्शक दीर्घा एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता और सौंदर्यीकरण कार्यों को भी प्राथमिकता देने को कहा।

पीएम मोदी का 28वां दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 28 वें दौरे पर उत्तराखण्ड पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में यह उनका 18वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ ही टिहरी में 1 हजार मेगावाट क्षमता वाले देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखण्डवासियों में भारी उत्साह है। प्रदेश सरकार लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखण्ड के तीर्थाटन-पर्यटन के ब्रांड अम्बेसडर साबित हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हुई तो प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देश दुनिया को दिया। प्रधानमंत्री के दौरों के बाद केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है।

इसी तरह प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश में पहुंचने के बाद, इस क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते वर्ष मार्च माह में उत्तरकाशी जिले में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया। इससे प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के साथ ही बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

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पूर्व सीएम तीरथ ने फेसबुक पर लिखा है, DAV PG College देहरादून में आयोजित छात्र संघ समारोह में एक गायक द्वारा खुले आम मंच से गालियां देना अभद्र भाषा का प्रयोग एवं गोलियां चलाने की बात करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिससे देवभूमि की संस्कृति पर आघात पहुंचा है। जिनके द्वारा भी ऐसे कलाकार को बुलाया गया, वह पूर्ण रूप से गलत है और यह कहीं न कहीं पैसों की लूट है। शिक्षण संस्थानों का मंच इस प्रकार की फूहड़ता के लिए नहीं होना चाहिए।

इससे बेहतर होता कि विभिन्न महाविद्यालयों से छात्रों को बुलाकर प्रतियोगिताएं कराई जातीं, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती। स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाता तो छात्रों के भीतर अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान और जुड़ाव और मजबूत होता। इससे पहले भी छात्र संघ समारोह आयोजित हुए हैं, लेकिन इस प्रकार की फूहड़ता कभी देखने को नहीं मिली। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

बता दें कि 11 अप्रैल को डीएवी कॉलेज में छात्रसंघ का कार्यक्रम हुआ था जिसमें हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मासूम शर्मा भरे मंच से माँ-बहन की गालियाँ देते नजर आ रहा है। मासूम ने आरोप लगाया कि वो होटल में ठहरे थे, वहां एक गुंडा उनोक मारने के लिए आया था। इसके बाद मासूम ने गालियां देते हुए कहा कि मैं डरता नहीं हूं। जिस वक्त मासूम भरे मंच से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा था, विधायक उमेश शर्मा भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन मासूम को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। उमेश कुमार मासूम शर्मा को उकसाते हुए कहते हैं जहां हम खड़े हैं, सरकार से बड़े हैं।

इस पर चौतरफा आलोचन के बाद मासूम शर्मा ने माफी का वीडियो जारी किया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देहरादून के डालनवाला थाने में छात्र प्रांजल नौनी ने मासूम शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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।इस पहल का नेतृत्व दिव्या और शिल्पा भट्ट ने मिलकर किया। उन्होंने न केवल बुजुर्गों को भिटौली भेंट की, बल्कि उनके साथ समय बिताकर उनके चेहरे पर मुस्कान भी लाई। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली, जहां पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर बुजुर्गों का मनोरंजन किया गया।

इस अनोखी पहल ने यह संदेश दिया कि भिटौली केवल बेटियों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिसे प्यार और अपनापन की जरूरत है।One For One Society की इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है और यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है।

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एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत ज्वालापुर पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बुधवार को ज्वालापुर क्षेत्र स्थित वैष्णवी एन्क्लेव रामानंद कॉलेज के पास सत्यापन के दौरान संदिग्ध महिला को पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम बदलकर रहना स्वीकार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला का असली नाम सहेला बेगम है, जो बांग्लादेश के कुमीला की रहने वाली है। 2023 में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए दिव्यांग श्यामदास के कहने पर वह भारत आई थी, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से दिल्ली और फिर हरिद्वार में रह रही थी।

हरिद्वार पहुंचने के बाद आरोपी महिला ने अपने साथी श्यामदास की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए। महिला के कब्जे से बांग्लादेश का पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड के अलावा कई फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला के सोशल मीडिया पर श्यामदास के साथ संपर्क हुआ।धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी से मिलने भारत भी आई और वापस भी चली गई थी। बांग्लादेश जाने के लिए भी उसने फर्जी पासपोर्ट बनाया था और उसी पासपोर्ट के सहारे वो बांग्लादेश की यात्रा करने गई थी। इस बीच महिला, श्यामदास के संपर्क में रही, फिर उसने श्यामदास से शादी करने का फैसला लिया। शादी के लिए वो फिर से भारत लौटी और दोनों दिल्ली में रहने लगे। एक साल पहले ही दोनों हरिद्वार शिफ्ट हो गए। इस बीच श्यामदास की मदद से महिला ने फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज तैयार कराए, लेकिन पुलिस के आगे दोनों का फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया । ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहियाहेड स्थित हैलीपेड पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम धामी खेतलसंडा खाम स्थित नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन पहुंचे। जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा अर्चना कर करोड़ों की लागत से बनी सीएसडी कैंटीन व सैनिक मिलन केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपने पिता स्व. सूबेदार शेर सिंह धामी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों एवं वीर नारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने 60 वीर नारियों एवं 80 वीर योद्धाओं को सम्मानित किया। इससे पूर्व सीएम धामी ने सैन्य अधिकारियों के साथ सीएसडी कैंटीन का निरीक्षण करने के साथ खरीददारी भी की। इस दौरान सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में मौजूद वीर नारियों व वीर सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिंह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया।

पिता को याद किया

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह उनके लिए अत्यंत भावुक क्षण है, क्योंकि यह आयोजन उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पूर्व का यह दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था, जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिताजी अपनी वर्दी को अत्यंत सम्मान और सलीके से रखते थे। उनसे उन्हें यह सीख मिली कि एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी ही उसका सम्मान और जिम्मेदारी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि राजनीति पद प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का मार्ग है।

सीएम धामी ने कहा कि जब वह पहली बार खटीमा से विधायक चुने गए थे, तभी उन्होंने यहां कैंटीन निर्माण कराए जाने की मन में साध ली थी। क्योंकि सीमांत क्षेत्र में 9 हजार से अधिक सैनिक व पूर्व सैनिक परिवार रहते है। आज का दिन उनके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जो सपना उन्होंने सोचा था, वह आज सीएसडी कैंटीन के रुप में पूरा हो गया। इसका भव्य शुभारंभ भी हुआ है।

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रुद्रपुर में कांग्रेस ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज रुद्रपुर पहुंची। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कुमारी शैलजा ने एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, एलओपी यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के हेड हरक सिंह रावत, कैंपेन कमेटी के चीफ प्रीतम सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजीद रहे। बैठक में हाल ही में कांग्रेस में आए पूर्व विधायक राजकुमार ठछुकरील भी शामिल रहे। बैठक में कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं से अभी से सक्रिय होकर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनका कांग्रेस में स्वागत है और आने वाले समय में और भी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक दर्जन से ज्यादा बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

कुमारी शैलजा ने दावा किया कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से डबल इंजन सरकार में खलबली मच गई है। प्रदेश प्रभारी ने कहा इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे अभी से कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाएं और चुनाव प्रचार-प्रसार को मजबूती दें, ताकि 2027 के चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें।

हरदा बैठक से नदारद

15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर चल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के इस बैठक से गायब रहने से भी चर्चाएं गरम होने लगी हैं। हालांकि हरीश रावत पहले ही 15 दिन के ब्रेक की बात कह चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों संजय नेगी समेत तमाम नेता हरीश रावत से मिले थे और पार्टी हित में उनसे अपना अवकाश वापस लेने की अपील की थी।

हरीश रावत की नाराजगी पर बोली शैलजा

दौरे के पहले दिन रुद्रपुर में हरीश रावत और मीना शर्मा की गैर मौजूदगी पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई भी नेता नाराज़ नहीं है। हालांकि, यदि कोई नाराज़ है भी, तो उनसे संवाद किया जाएगा और उन्हें साथ लेकर चला जाएगा। हम सब एक परिवार हैं, और हमें मिलकर आगे बढ़ना है।

बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में हो रहे घटनाक्रम के बीच पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजा पांच दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। कुमारी शैलजा का यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। वह रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून जैसे प्रमुख केंद्रों पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोलेंगी। इस पांच दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य बिखरी हुई कांग्रेस को एक मंच पर लाना और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करना है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस स्वीकृति के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-134 पर भूस्खलन से प्रभावित 17 स्थलों के उपचार के लिए ₹233 करोड़ तथा पिथौरागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के तवाघाट-घटियाबागड़ खंड पर 3 संवेदनशील स्थलों के लिए ₹228 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह पहल न केवल आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होगी, बल्कि प्रदेश के दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों में आवागमन को भी सुगम बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-134, जो चारधाम यात्रा का एक प्रमुख मार्ग है, उत्तराखंड में धरासू एवं कुठनोरी से यमुनोत्री धाम को जोड़ता है। यह मार्ग भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रहा है, जिसके कारण कई बार यातायात बाधित होता है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने से इस मार्ग की स्थिरता बढ़ेगी, जिससे चारधाम यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुगम हो सकेगी। साथ ही धार्मिक पर्यटकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि  राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर तवाघाट-घटियाबागड़ खंड में भूस्खलन संभावित स्थलों के उपचार से सीमांत क्षेत्रों तक निर्बाध संपर्क स्थापित होगा। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। यह स्वीकृति प्रदेश के समग्र विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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कुंभ मेला 2026 की संवेदनशीलता को देखते हुए योगेन्द्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक/मुख्यालय) के पद से हटाकर अब कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक की कमान सौंपी गई है। रावत की छवि एक अनुशासित और रणनीतिकार अधिकारी की रही है, जो मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी क्रम में, आयुष अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी के पद से मुक्त कर कुंभ  मेला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। इन दोनों अधिकारियों की जुगलबंदी पर कुंभ के दौरान कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भारी दारोमदार होगा।

इसके अलावा सेनानायक आईआरबी द्वितीय के पद पर कार्यरत तेज तर्रार महिला आईपीएस श्वेता चौबे को टिहरी जिले का कप्तान बनाया गया है। श्वेता चौबे इससे पहले पौड़ी में भी एसएसपी रह चुकी हैं।  साथ ही विशाखा अशोक भदाणे को सेनानायक आईआरबी द्वितीय के पद पर भेजा गया है।

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मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार “विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। आज हमारा देहरादून अपनी समृद्ध पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और पहचान को सहेजने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देशभर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का स्वयं का घर होने का सपना साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।

ऐतिहासिक जुगमंदर हॉल

1938 में निर्मित ऐतिहासिक जुगमन्दर हॉल, जो एक महत्वपूर्ण हेरिटेज कंजर्वेशन भवन के रूप में शहर की विशिष्ट पहचान रहा है, का व्यापक रूप से नवीनीकरण एवं सौन्दर्यकरण किया गया है। हॉल के आंतरिक भाग को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, साथ ही मुख्य भवन के बाहरी हिस्से का सौन्दर्यकरण एवं एफआपी (Fiber Reinforced Plastic)  कार्य सम्पन्न किया गया हैं, जिससे भवन की संचनात्मक मजबूती एवं आकर्षण में वृद्धि हुई हैं।  

इस ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करते हुए इसकी मूल सांस्कृतिक एवं वास्तुकला की विशेषताओं को संरक्षित रखा गया है। जीर्णोद्धार कार्यों के माध्यम से जुगमन्दर हॉल को पुनः उसकी पुरातन गरिमा, भव्यता एवं आकर्षण प्रदान किया गया है। अब यह हॉल न केवल अपनी ऐतिहासिक पहचान को संजोए हुए है।

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बताया जा रहा है कि डोईवाला प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी हाल में तैनाती उप शिक्षा अधिकारी धनवीर सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश क्षेत्र के एक स्कूल के बिल के भुगतान के एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, ये बिल आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्रों से संबंधित था। जिस पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को रिश्वत मांगे जाने की सूचना दी थी सूचना पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बुना।  ट्रैप के अनुसार अधिकारी नेपाली फार्म में अपनी निजी गाड़ी से रिश्वत लेने पहुंचा, तभी विजिलेंस की टीम ने नोट लेते गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी को रायवाला कोतवाली ले जाकर की गहन पूछताछ की जा रही है।

इस मामले में केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि उसकी सहयोगी के रूप में एक महिला भी सतर्कता टीम के हत्थे चढ़ी। गिरफ्तार महिला की पहचान पुष्पांजलि, निवासी डालनवाला देहरादून के रूप में हुई है, जो वर्तमान में ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित उत्तरांचल मॉडर्न स्कूल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। विजिलेंस के अधिकारियों की मानें तो जल्द ही मामले में जांच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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जानकारी के अनुसार, बिजली वितरण निगम ने 2026-27  के लिए बिजली दरों में करीब 17 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन आयोग ने इस बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने साफ किया कि आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए कुल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि, कुछ श्रेणियों में संतुलन बनाने के लिए हल्का बदलाव किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि पहले से लागू दरों को ही जारी रखा गया है। गरीबी रेखा वाले उपभोक्ताओं के लिए दर लगभग 1.85 रुपए प्रति यूनिट ही रखी गई है। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 0 से 100 यूनिट, 101 से 200 यूनिट, 201 से 400 यूनिट और उससे ऊपर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आयोग ने सभी उपभोक्ता वर्गों के लिए क्रॉस-सब्सिडी को राष्ट्रीय टैरिफ नीति के ±20% के भीतर रखा है और फिक्स्ड/डिमांड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा दरें यथावत रखते हुए सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई (RTS-1) का टैरिफ 7.50 रुपये से घटाकर 6.25 रुपये प्रति KVAh कर दिया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर आधारित दरों में बदलाव करते हुए 50% से अधिक लोड फैक्टर पर टैरिफ घटाकर 6.60 रुपये प्रति KVAh किया गया है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 25 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 22.5% की छूट दी जाएगी। वहीं निरंतर आपूर्ति अधिभार को 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है।

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जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6.50 बजे कंट्रोल रूम को जोहड़ी, गांव मे फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल कंट्रोल द्वारा उच्च अधिकारियों और राजपुर थाना को अवगत कराया गया। घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी व अन्य अधिकारी एवं राजपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मसूरी रोड पर मालसी के पास गाड़ी को पास न देने को लेकर एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार व एक स्कॉर्पियो-N कार में सवार व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों ने फॉर्च्यूनर कार के टायरों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में दुर्घटनावश सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान गोली लगन से घायल रिटायर्ड ब्रिगेडियर एम के जोशी की मौत हो गई।

उक्त घटना में फॉर्च्यूनर वाहन राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो कार में सवार व्यक्तियों द्वारा फॉर्च्यूनर कार में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट करते हुए कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। उक्त घटना में फॉर्च्यूनर कार में सवार 02 व्यक्तियों को चोटें आई है, जिन्हें उनके साथियों द्वारा उपचार की अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद स्कॉर्पियो कार में सवार सभी व्यक्ति मौके से फरार हो गए।

एसएसपी देहरादून व अन्य अधिकारियो द्वारा अस्पताल जाकर घटना से संबंधित व्यक्तियों से जानकारी ली गई, घटना में शामिल अभियुक्तो की तलाश हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा घटनास्थल व आसपास आने जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी कार सवार व्यक्तियों के संबंध में जानकारी की जा रही है

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पुलिस के अनुसार मुखानी थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को सिलाई सीखने गई 19 वर्ष की हिंदू छात्रा टेलर के साथ फरार हो गई थी। युवती के परिवार के लोगों ने 45 वर्षीय मुस्लिम टेलर के खिलाफ अपहरण की तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसपर पुलिस दोनों की तलाश करने जुट गई थी। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पीलीभीत निवासी रहमत व 19 वर्षीय युवती को पकड़ लिया और उन्हें आरटीओ चौकी ले आए। लड़की के घऱ वाले भी चौकी पहुंच गए।  पुलिस से गुजारिश करने पर मां को बेटी से मिलने दिया। जिसपर मां ने उससे कहा कि घर चल तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेटी ने पुलिस बल के सामने ही मां को थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि वह रहमत के साथ ही रहेगी।

पिता ने भी बेटी को घर चलने के लिए कई बार समझाया। कई बार मान-मनौव्वल किया लेकिन छात्रा अपनी जिद पर अड़ी रही। छात्रा की जिद है कि उसे हर हाल में रहमत के साथ रहना है। पुलिस ने टेलर रहमत को हिरासत में लिया है। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि दो दिन पहले छात्रा की मां के बैंक अकाउंट से 21 हजार रुपये भी निकाले हैं।

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मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ो परियोजना के तहत नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क स्थित चौरासी कुटिया के विकास के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति, पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी के लिए एमओयू और चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं के लिए संचालन में सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। सीएम ने ऋषिकेश में विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड व देहरादून-मसूरी रोड जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुलाक़ात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए सुझावों और मार्गदर्शन पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए चोपता, दुग्गलबिट्ठा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण पहले से लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुके हैं। राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पॉलिसी भी तैयार की जा रही है।

सीएम ने बताया कि राज्य में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र (Spiritual Economic Zone) के रूप में बिल केदार, अंजनीसैंण-टिहरी तथा लोहाघाट-श्यामलाताल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी शुरू कर दी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई है आदि कैलाश यात्रा में साल 2022 में 1761 श्रद्धालुओं की तुलना में साल 2025 में 36,453 श्रद्धालुओं में दर्शन किए। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग सहित अनेक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पीएम के सामने रखी मांगें

सीएम धामी ने दिल्ली से मेरठ तक संचालित Regional Rapid Transit System (RRTS) परियोजना का विस्तार मेरठ से हरिद्वार व ऋषिकेश तक किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति समर्थन प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया। साथ ही कोटद्वार, हरिद्वार व देहरादून में Defence Equipment Production Industrial Hub की स्थापना पर भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का अनुरोध किया। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश से व्यासी खंड के शीघ्र लोकार्पण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल टनल निर्माण, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे तथा हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के डबलिंग का अनुरोध किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा, जिससे गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम होने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखण्ड आगमन का निमंत्रण देते हुए तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का प्रस्ताव भी रखा।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम-स्टे योजना के तहत 6000 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। आमजन की सुविधा के लिए Uttarastays नाम से देश का पहला नि:शुल्क मार्केटिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा के चौबटिया में सेब, चेरी, प्लम एवं नाशपाती के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने व किसानों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाओं की जानकारी दी

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ड्राइविंग सीट पर अचेत पड़ी थी

ललित मोहन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 मार्च की रात 9:00 बजे: तन्वी ने फोन पर पिता को डॉक्टर प्रियंका की धमकियों और दुर्व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। 24 से 25 मार्च की रात देहरादून के लिए अंबाला से निकले। सुबह 3:00 बजे देहरादून पहुंचकर पिता ने देखा कि इंद्रेश अस्पताल वाली सड़क पर तन्वी की गाड़ी लॉक खड़ी थी। वह ड्राइविंग सीट पर अचेत अवस्था में थी। उन्होंने पत्थर से शीशा तोड़कर गाड़ी खोली। तन्वी की बाईं भुजा पर कैनुला और एक छोटी बोतल लगी हुई थी, जबकि सीटों पर कुछ इंजेक्शन बिखरे पड़े थे। उसे तत्काल इंद्रेश अस्पताल की इमरजेंसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रिकॉर्डिंग से खुलेगा राज

पिता का दावा है कि उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बेटी की मौत के लिए पूरी तरह से विभागाध्यक्ष जिम्मेदार हैं। पिता ने बताया कि उनके पास बेटी द्वारा 15 मार्च को एचओडी के साथ हुई बातचीत की वाइस रिकार्डिंग भी है जिसमें वह डॉक्टर तन्वी को फेल करने की धमकी दे रही हैं। यह 27 मिनट की वाइस रिकार्डिंग है। विभागाध्यक्ष तन्वी धमकी दे रही थी।

रिकार्डिंग में डॉक्टर तन्वी बोल रही हैं कि उन्होंने कभी क्लास मिस नहीं की लेकिन मैडम के बार-बार कहने पर वह कहती हैं कि शायद एक दिन क्लास मिस हुई थी लेकिन उस दिन भी कोई कंफ्यूजन था। तन्वी बोल रही है कि मैडम में किसी पालिटिक्स में इन्वाल्व नहीं होना चाहतीं हूं। बातचीत के कुछ हिस्सों में विभागीय असंतोष, ओटी (ऑपरेशन थिएटर) से जुड़े विवाद और सहकर्मियों के साथ कम्युनिकेशन गैप का भी जिक्र बताया जा रहा है। हालांकि, रिकॉर्डिंग के कई हिस्से अस्पष्ट हैं और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि नई एचओडी के आने के बाद ही ये सारा विवाद शुरू हुआ। पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर तरन्नुम शकील को हटाकर डॉक्टर प्रियंका गुप्ता को नया मुखिया बनाया गया। आरोप है कि पद संभालते ही डॉक्टर प्रियंका ने तन्वी को पुरानी एचओडी से बात न करने की धमकी दी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

मृतका के पिता का आरोप है कि तन्वी की पूर्व गाइड डॉक्टर शकील ने उसके काम को देखते हुए लाग बुक में अच्छे नंबर दिए थे, लेकिन वर्तमान एचओडी ने चिढ़कर उसे जीरो नंबर दे दिया। तहरीर में यह भी उल्लेख है कि डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने पिता से पैसों की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर तन्वी को फाइनल में फेल करने की लगातार धमकियां दी जा रही थीं।

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जानकारी के मुताबिक 26 साल की गोविंदी देवी थराली तहसील के बूंगा गांव अपने मायके आई थी।सुबह 9 बजे जैसे ही गोविंदी घर के पास खेतों से चारा लेने गई, इसी दौरान घात लगाकर बैठे भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू ने उसके सर, गर्दन और पूरे मुंह परहमलाकरके बुरी तरह घायल कर दिया। युवती को 108 की सहायता से सीएचसी थराली लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद हेली एंबुलेंस की सहायता से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है।

वन विभाग ने फौरी सहायता की तौर पर तीस हजार रूपये परिजनों को दिए है। युवती का ससुराल हार्मनी है। युवती का पति पंकज सिंह गावे ही दुकान चलाते है। वन विभाग ने भालू प्रभावित क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त लगाई गई है। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं।

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प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से चार वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने उन्हें पुन: राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया था। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था। अब चार साल के बाद वो गर्व से कह सकते हैं कि वो संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है।  मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते चार वर्षों में जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत कर नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया है। वहीं, विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत किया है। इन्हीं प्रयासों से बीते चार वर्षों में राज्य ऐसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी बना है जो किसी भी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार साल में राज्य की आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई, साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं, वहीं स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर साढ़े 1700 हो गई है। यही नहीं इस दौरान 2 लाख 65 हजार से अधिक माताएं-बहनें लखपति दीदी बनी हैं। राज्य सरकार के सतत प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त होने से राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखण्ड को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी भी प्राप्त हुई है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। बीते चार वर्षों से लगातार देश में “मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट” होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि प्रदेश सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत है। आज देहरादून में लगभग 14 सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर-चूर हो जाते थे। इसलिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई। जिसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े 4 चार वर्षों में राज्य के 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। आज 100 से अधिक नकल माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होती थी। लेकिन आज प्रदेश में बड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देवभूमि के दैवत्व की रक्षा के लिए डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जहां एक ओर प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12  हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। साथ ही छद्म भेष धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि संचालित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है, जिसे देश भर के राष्ट्रवादी सोच के लोगों ने सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष से जुलाई से उत्तराखण्ड में सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा।

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नए मंत्रियों में राम सिंह कैड़ा को बड़ी तवज्जो मिली है। कैड़ा को शहरी विकास विभाग, पर्यावरण संरक्षण और जलागम प्रबन्धन वो जाग दिए गए हैं। मदन कौशिक को उम्मीद से कम लेकिन अहम पंचायती राज विभाग,आपदा प्रबन्धन, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग दिए गए हैं।

भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग विभाग दिए गए हैं। प्रदीप बत्रा को को परिवहन विभाग, आईटी, साइंस प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग आवंटित हुए हैं।

सबसे बड़ा झटका धन सिंह रावत को लगा है उनसे स्वास्थ्य विभाग वापस लिया गया है और सुबोध उनियाल को सौंपा गया है। अब धन दा के पास शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सहकारिता विभाग रहेगा। गणेश जोशी से ग्राम्य विकास वापस लिया गया है जबकि कृषि उद्यान और सैनिक कल्याण यथावत रहेंगे। सतपाल महाराज से भी पंचायती राज विभाग वापस लिया गया है।

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जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत नकोट निवासी लक्ष्मी देवी (26), पत्नी बबलू, गांव की दो अन्य महिलाओं के साथ घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में घास काटने गई थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक भालू ने अचानक लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया। हमले से घबराकर साथ गई महिलाएं शोर मचाते हुए गांव की ओर भागी। महिलाओं के शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक भालू महिला को बुरी तरह घायल कर चुका था। बताया जा रहा है कि हमले में महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए भालू को भगाया और घायल महिला को स्ट्रेचर के सहारे करीब डेढ़ से दो किलोमीटर पैदल सड़क तक लाया। इसके बाद 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से महिला को जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत गंभीर है, जिसे देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया जा रहा है। उधर, घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है। वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप चौहान ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे घटना की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेज दिया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि घायल महिला को विभाग की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और मुआवजा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

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चंडीगढ़ स्थित डिफेंस जियोइनफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (DGRE) द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक 20 मार्च शाम 5 बजे से 21 मार्च शाम 5 बजे तक तीन जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों को डेंजर लेवल 3 में रखा गया है। सके अलावा रुद्रप्रयाग औऱ बागेश्वर में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन इन्हें डेंजर लेवल 1 में रखा गया है।

लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। घरों, आवास या गौशाला की छत पर अधिक बर्फ जमा न होने दें। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरतें।

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2027 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार सियासी रूप से बेहद खास माना जा रहा है। सीएम धामी ने मंत्रियों को चुनने में क्षेत्र और समुदाय का बेहतरीन संतुलन साधा है। 2022 में सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के कई पद खाली चल रहे थे, जिसके बाद बार बार कैबिनेट विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार सरकार के कार्यकाल को चार साल पूरा होने से ठीक तीन दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है।

ये विधायक बने नए मंत्री

रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भरत चौधरी लगातार दूसरी बारप चुनाव जीते हैं। रुद्रप्रयाग जिले को लंबे समय बाद कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है।

रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रदीप बत्रा लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं।

हरिद्वार से 5 बार के विधायक मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मदन कौशिक इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं।

राजपुर सीट से विधायक खजान दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खजान दास पहले भी मंत्री रह चुके हैं औऱ तीसरी बार विधायक बने हैं।

मंत्रियों की सूची में भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा की एंट्री को सरप्राइज माना जा रहा है। कैड़ा भीमताल से 2017 में निर्दलीय विधायक बने थे जबकि 2022 में बीजेपी से विधायक बने थे।

धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीगत गणित के साथ-साथ क्षेत्रीय राजनीति को साधने की कोशिश की। साथ ही रूठे नेताओं को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई है। वहीं भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। वहीं रुड़की से तीन बार के विधायक प्रदीप बत्रा को भी मंत्री बनाया गया है।

धामी की लीडरशिप पर अटकलें खत्म

उत्तराखंड की राजनीति में वर्षों से एक अनकही परंपरा चली आ रही थी कार्यकाल का अंतिम वर्ष आते-आते, विशेषकर मार्च के आसपास, नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय मान लिया जाता था। यह एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्थापित धारणा को न केवल चुनौती दी, बल्कि उसे निर्णायक रूप से ध्वस्त कर दिया। कैबिनेचट विस्तार के साथ इन कयासों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश है नेतृत्व में विश्वास, संगठन में संतुलन और भविष्य की स्पष्ट रणनीति। धामी ने यह दिखाया है कि वे परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने वाले नेतृत्वकर्ता हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के इस फैसले ने एक और संकेत साफ कर दिया है भाजपा अब उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर किसी प्रयोग के मूड में नहीं है। धामी केवल वर्तमान के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। यही कारण है कि अब यह चर्चा केवल अटकल नहीं, बल्कि एक संभावित रणनीति के रूप में देखी जा रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।

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सांसद रावत ने लक्सर–रुड़की एवं रुड़की–सहारनपुर रेल खंड पर स्थित छोटे स्टेशनों के समीप रोड अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि जाम की समस्या से राहत मिले और आवागमन सुचारु हो सके। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार–देहरादून रेल लाइन पर रायवाला (सैनिक छावनी) क्षेत्र में RUB निर्माण को सामरिक एवं नागरिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक बताया। देहरादून में विधानसभा भवन से डिफेंस कॉलोनी के बीच बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए भी RUB निर्माण की मांग रखी, जिससे स्थानीय जनता को राहत मिल सके।

सांसद ने देहरादून स्थित हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट जानकारी भी मांगी। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार–लक्सर–सहारनपुर रेल खंड पर सटल/पैसेंजर ट्रेन सेवा प्रारंभ करने का आग्रह किया, जिससे दैनिक यात्रियों को सुलभ, किफायती एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों का उद्देश्य जनजीवन को सुगम बनाना, यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं व्यवस्थित करना तथा कुंभ 2027 जैसे वैश्विक आयोजन के लिए क्षेत्र को सुदृढ़ करना है।

उधर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जनपद के वाइब्रेंट विलेज में कनेक्टिविटी की समस्या को सदन में उठाया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चमोली जनपद के 14 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी को की समस्या आ रही है। सांसद बलूनी ने पूछा कि BSNL के अलावा क्या प्राइवेट कंपनियों को भी इन वाइब्रेंट विलेज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर लगाने के निर्देश दिए गए हैं?

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मुख्यमंत्री धामी ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी सफाई निरीक्षकों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय प्रदेश में केवल 63 स्थानीय नगर निकाय थे। आज प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज हमारे शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। राज्य सरकार प्रदेश के अपने इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमारे स्थानीय निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन से लेकर नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के सुचारू संचालन तक की बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं के कंधों पर होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय हमारे शहरों के समग्र विकास के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। सफाई निरीक्षक इसकी नींव के पत्थर हैं। प्रदेश में नगर निकायों की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले करीब 5 वर्षों में शहरी निकायों में 63 अधिशासी अधिकारियों, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों तथा 32 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। 63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति हमारे नगर निकायों की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी नवनियुक्त निरीक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आस्था, आध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थित चारधाम और गंगा-यमुना के पावन तीर्थ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। वर्ष 2027 में कुंभ मेले का आयोजन होना है और अगले महीने से चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थस्थलों की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें नगर निकायों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए आश्रय योजना संचालित की जा रही है। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है और कूड़ा वाहनों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है तथा 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों को ‘स्वच्छता सैनानी सम्मान’ के रूप में प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में राज्य को और प्रयास करने होंगे।

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बता दें कि दो दिन पहले अजेंद्र अजय ने फेसबुक पर लिखा था कि, “उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं, जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है।”

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर अजय को पार्टी में किस बात की नाराजगी है। क्या पार्टी किसी सिद्धांत से भटक रही है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कि भी प्रतिक्रिया आई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि,
सोशल मीडिया पर व्यक्ति कुछ भी लिखता है, सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और अगर किसी के द्वारा अनुशासनहीनता होती है तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा रोना की मैं परेशान हूं दुखी हूं, ये व्यक्तिगत है लेकिन पार्टी की विचारधारा पर कटाक्ष करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता।

महेंद्र भट्ट कि धमकी पर अजेंद्र अजय ने पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर आप किस बात की कार्रवाई करोगे? उन्होंने लिखा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज पूर्वाह्न मेरे मोबाइल पर आपकी दो मिस कॉल आई थी। उसके पश्चात मैंने आपको कॉल किया। फोन पर लगभग 3 मिनट की वार्ता के दौरान मैंने आपसे अपना विषय रखने का प्रयास किया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया व मीडिया में आपका जो बयान आया है वो अत्यधिक आपत्तिजनक है। मैंने कहां पर कहा है कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं? सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पर साझा करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नीचता की हद होगी।

दूसरी बात, अनुशासनात्मक कार्रवाई किस बात के लिए करेंगे आप? जब मैं स्वयं कह चुका हूं कि ऐसीपरिस्थितियों में संन्यास ही उचित विकल्प है ।

इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसा लगता है कि ये कूल्ड वार अभी थमने वाला नहीं है। बता दें कि अंकिता केस में उर्मिला सनावर द्वारा वीआईपी का खुलासा करने के बाद भी अजेंद्र अजय ने आरोपित पार्टी नेताओं को जांच पूरी होने तक पद छोड़ने की कड़ी सलाह दी थी। इसके अलावा महेंद्र भट्ट को भी बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। अब एक बार फिर अजेंद्र और महेंद्र आमने सामने हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बन्धु हमारे अन्नदाता है व हमारे असली नायक हैं। किसानों की मेहनत व समर्पण से ही हमे अन्न मिल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्पना में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषकों के मेहनत व समर्पण से ही गांव, क्षेत्र और देश का विकास होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त जारी की है। प्रदेश के 09 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि को जंगली जानवरों से बचाव के लिए घेरबाड़ हेतु केंद्र द्वारा हमें प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री, अन्नदाताओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसानों को फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान मानधन योजना, बागवानी विकास योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना जैसी योजनाएं के माध्यम से किसानों को सशक्त किया जा रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रैडिट कार्ड के सीमा 03 लाख से बढ़ाकर 05 लाख कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए 14 हजार करोड़ लागत की 07 नई परियोजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 03 लाख तक ऋण का बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा किसानों की आय बढ़ाने हेतु पॉलीहाउस लगाने हेतु 200 करोड़ की धनराशि रखी गई है,अभी तक 115 करोड़ की लागत से 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री के कहा प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है। इसलिए, भौगौलिक स्थितियों को देखते हुए क्षेत्र विशेष के लिए योजनाऐं चलाई जा रही हैं।उन्होंने कहा 1200 करोड़ के लागत से नई सेब नीति लागू की गई है, कृषकों के हित में कई नई नीतियां लागू की गई है तथा कई योजनाओं में 80 प्रतिशत तक राज्य सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में 07 एरोमा वैली विकसित किये जा रहे हैं। ड्रेगन फ्रूट की मांग बढ़ रही है इसलिए ड्रेगन फ्रूट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में फलों के उत्पादन में ढ़ाई प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तथा मशरूम का  उत्पादन 27 हजार मीट्रिक टन हो गया है व मशरूम उत्पादन में हम देश में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में मौन पालन शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं,राज्य में 33 सौ मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है और हम देश में 08 वे स्थान पर आ गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र में 01 लाख 11 हजार करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिसमें कृषि,उद्यान, एरोमैटिक, मत्स्य, मौन पालन,शोध आदि में धनराशि प्राविधान की गई है। डबल इंजन सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है और सरकार, कृषकों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। उन्होंने कृषकों से जागरूक होकर नई कृषि तकनीकि अपनाकर लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा हम सब मिलकर प्रदेश व देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।

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जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एलपीजी गैस वितरण में प्रथम प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाए, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही निर्देशित किया कि आनलाईन साफ्टवेयर पर बुकिंग में व्यवधान आने पर गैस एजेंसी अपना सम्पर्क नम्बर तथा एजेंसी में मैन्यूवल बुकिंग करना सुनिश्चित करेंगे। एजेंसी संचालकों द्वारा बताया गया कि एक बार बुकिंग होने पर अगली बुकिंग 25 दिन के उपरान्त ही होगी। जिलाधिकारी ने कम्पनिंयों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस के माध्यम से तथा एजेसियों पर सूचना हेतु जागरूकता फ्लैक्सी चस्पा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में प्राकृतिक गैस/एलपीजी सिलेंडर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, सूचना अथवा शिकायत के त्वरित समाधान हेतु आपदा कन्ट्रोरूम में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। नागरिकों की सुविधा तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के उद्देश्य से यह कंट्रोल रूम सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यदि किसी नागरिक को प्राकृतिक गैस या एलपीजी सिलेंडर से संबंधित कोई समस्या, सूचना अथवा शिकायत दर्ज करानी हो तो वह कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 1077, 0135-2626066 एवं 0135-2726066 एवं वाट्सएप्प नम्बर 7534826066 पर  संपर्क कर सकता है। प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अनावश्यक रूप से चिंतित न हों। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है तथा ईंधन का समझदारी से प्रयोग करें। जिला प्रशासन स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाया जाए। यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित सिलेंडर तत्काल जब्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा बीएनएस के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में वर्तमान में कुल 72 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 7.81 लाख घरेलू उपभोक्ताओं तथा 19,624 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जाती है। जनपद में गैस की आपूर्ति एचपीसीएल को भगवानपुर, बीपीसीएल को लंढौरा तथा इंडियन ऑयल कॉर्पारेशन को बादराबाद एवं लोनी गाजियाबाद से की जाती है।

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मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष की वजह से गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। देहरादून, मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर है।देहरादून में कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से ढाबों पर ताले लटकने लगे हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि घरेलू गैल की सप्लाई बाधित न हो, लेकिन अब ऑनलाइन बुकिंग बंद होने से लोगों में कई तरह की शंकाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में लोग मजबूर होकर सीधे गैस एजेंसियों और गोदामों का रुख कर रहे हैं। इससे वहां भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बुधवार को देहरादून हरिद्वार, रुद्रपुर समेत शहरों में गैस गोदामों और एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखी गईं।

एलपीजी संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और सप्लाई चेन पर पैनी नजर रखने के लिए तत्काल अफसर और विशेषज्ञों की टीम की नियुक्ति की है, ताकि किसी भी संभावित संकट से निपटा जा सके। सरकारी आदेश के अनुसार,  इन अधिकारियों और विशेषज्ञों का मुख्य काम प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता की निरंतर निगरानी करना होगा। यह टीम न केवल सप्लाई चेन और वितरण नेटवर्क पर पैनी नजर रखेगी, बल्कि खाद्य एवं रसद से जुड़ी जानकारियों का नियमित विश्लेषण भी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए हैं कि यदि गैस का संकट और गहराता है, तो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक ईंधन के तौर पर ‘लकड़ी’ उपलब्ध कराई जाएगी।

विधानसभा में भी उठा मुद्दा

संच टाइम के बाद जैसे ही सदन शुरू हुआ विपक्ष के सदस्यों ने एक सुर में एलपीजी की किल्लत पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने इस प्रस्ताव पर सहमति भी दे दी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री एक ही बात कहते रहे कि ये केंद्र सरकार का विषय है इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस पर विपक्ष के ददस्यों ने सरकार पर पीठ की अवमानना का आरोप लगाया औऱ जमकर हंगामा किया।

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संवाद के दौरान ओ.पी. कण्डारी ने पूछा कि जब हम अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर वापस आएंगे, उसके बाद सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी अनेक क्षेत्रों में अग्निवीरों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

शंकर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सैनिक पुत्र होने के कारण आपने सैनिकों के जीवन और गतिविधियों को नजदीक से देखा है, क्या आपका मन सेना में जाने का नहीं हुआ? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन को भी एक सैनिक के जीवन की तरह अनुशासित और समर्पित मानकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है।

हिमांशु रौतेला ने प्रश्न किया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं।

इस अवसर पर अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक सीमांत और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड की विशेषता है कि यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना या अर्द्धसैन्य बलों में सेवाएं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप राज्य के विकास को नई गति देने के लिए पूरे संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देहरादून में भव्य सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के वीर बलिदानियों की गौरवगाथाएं और स्मृतियां संजोई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सैनिकों को अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं।

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1 लाख 11 हजार करोड़ का ये बजट GYAN यानि गरीब कल्याण, युवा कल्याण, अन्नदाता कल्याण और नारी शक्ति कल्याण पर आधारित है। बजट में 46713.77 करोड़ पूंजीगत व्यय होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 64989.44 करोड़ रुपए राजस्व व्यय पर खर्च होने का अनुमान है। बजट में 42617 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत प्राप्र्तियां औऱ 67525 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। 

सीएम धामी ने कहा कि देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से आज गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह जन-जन का बजट है, जो प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश निर्माण के हमारे संकल्प को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन्हीं प्रयासों को और अधिक मजबूती देते हुए तथा उनका व्यापक विस्तार करते हुए उत्तराखण्ड, विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता और सामर्थ्य के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

G-गरीब कल्याण

अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  298.35 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 56.12 करोड़

ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु अनुदान  25.00 करोड़

निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान -43.03 करोड़

दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु -167.05 करोड़

दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास- 25.00 करोड़

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण- 01.00 करोड़

खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 25 करोड़ का प्रावधान

परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा को 42 करोड़।

Y- युवा कल्याण

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- 60.00 करोड़

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए- 10.00 करोड़

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु- 62.29 करोड़

गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 155.38 करोड़

शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान- 10.00 करोड़

सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना- 10.00 करोड़

उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़

A- अन्नदाता (किसान) कल्याण

ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 39.90 करोड़

आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़. बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़

हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 05.00 करोड़

मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से  42.00 करोड़

दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप 32.00 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- 20.00 करोड़

मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़

मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़

स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़

किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़

गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़

N- नारी सशक्तीकरण के लिए खुला पिटारा

नन्दा गौरा योजनांतर्गत  220.00 करोड़

प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- 08.00 करोड़

निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत  3.76 करोड़

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़

राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से  122 करोड़

मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़

गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत  05.00 करोड़

बाल विकास

ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 08 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जनजातियों 746.75 करोड़

अल्पसंख्यक 98 करोड़

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केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से 2026 तक का कालखंड, उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि बीते चार सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सभी समस्याओं को चुन- चुन कर समाप्त करने का काम किया है। इस कारण उत्तराखंड अब दोगुनी रफ्तार से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी लोगों खासकर अधिवक्ता वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वो नई न्याय संहिता पर लगाई गई प्रदर्शनी का जरूर अवलोकन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के बनाए डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलने का काम किया है, 2028 में नई न्याय संहिता के सभी प्राविधान पूरी तरह अमल में आ जाएंगे। इसके बाद किसी भी मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक ओर वैज्ञानिक न्याय सहिंता करार दिया।

नकल विरोधी कानून से आई पारदर्शिता

केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के तौर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। जिससे रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता कायम हुई है। वाइब्रेंट विलेज योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीमांत गांवों को प्रथम गांव का सम्मान दिया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सीमांत का पलायन रोकना है, उत्तराखंड के लिए यह योजना विशेषकर लाभकारी होने जा रही है।

केंद्रीय गृह ने उत्तराखंड में 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि, सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक- एक घुसपैठिया को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूसीसी,  डेमोग्राफी में आए अप्राकतिक बदलाव को रोकने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने एसआईआर का उल्लेख करते हुए कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना ही चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटर लिस्ट का शुद़ध होना जरूरी है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने इस अवसर पर 1129.91 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया । रुपये 1014.81 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास और 115.10 करोड़ रुपये की 17 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

शरणार्थियों को मिली सिटीजनशिप

आयोजन के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए 162 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सि‌द्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी परिवार से जुड़े शैलेश, भट्टाग्राम, पाकिस्तान से आए जसपाल कुमार, कराची, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न से तंग आकर भारत आने वाले श्रीमती दुर्गानाथ टी. राजपूत और अफगानिस्तान से आई श्रीमती हंसेरी बाई को मंच पर नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।  इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन अब तक तुष्टिकरण की नीति के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता से विंचित रखा गया। ये शरणार्थी अपना धर्म और परिवार की इज्जत बचाने के लिए, भारत में आए हैं, इसलिए वो किसी के भी विरोध के बावजूद, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने के निर्णय पर अडिग रहेंगे।

ई -जीरो एफआईआर का शुभारंभ

इस मौके पर गृहमंत्री ने उत्तराखंड में ई जीरो एफआईआर प्रणाली का भी शुभारंभ किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत शुरू की जा रही ई-जीरो एफआईआर प्रणाली विशेष रूप से एक लाख से अधिक की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। अब 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें, देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में ई-जीरो एफआईआर के रूप में पंजीकृत होंगी और तत्पश्चात सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने को तत्काल प्रेषित की जाएंगी।

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पिथौरागढ़ के आदित्य पाठक ने UPSC परीक्षा में 189वीं रैंक हासिल की है। खास बात ये है कि आदित्य ने बिना कोचिंग के चौथे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। शिक्षक दंपती के पुत्र आदित्य की सफलता की जानकारी मिलते ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मूल रूप से बेरीनाग तहसील के उपराड़ा गांव के रहने वाले आदित्य ने इंटर तक की शिक्षा नगर के डान बास्को स्कूल से प्राप्त की।

इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स पूरा किया। उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के दौरान ही वह यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए थे। इसके लिए उन्होंने कोचिंग की मदद नहीं ली। टेस्ट सीरिज से अपनी तैयारियों में जुटे रहे। चौथे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई। उनके पिता माधवानंद पाठक राइंका दिगतौली से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। उनकी माता मंजुला पाठक हाईस्कूल रिणबिछुल में शिक्षक हैं। उनके छोटे भाई अभिषेक पाठक भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर तैनात हैं।

आदित्य पाठक ने कहा है कि इस परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। उन्हें चौथे प्रयास में सफलता मिली। तीन बार असफलता के बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। हर रोज नियमित रूप से आठ से 10 घंटे पढ़ाई के साथ ही नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ाना उनकी दिनचर्या रहा है। उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से कहा है कि सफलता के लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और अनुशासन जरूरी है।

नौकरी के साथ UPSC की तैयारी,  तुषार ने हासिल की 216वीं रैंक

हरिद्वार के बहादराबाद ब्लाक के ग्राम अतमलपुर बोंगला निवासी तुषार चौहान (27 वर्ष) ने इस परीक्षा में 216वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। तुषार चौहान ने 12वीं तक की पढ़ाई एसएन पब्लिक स्कूल, मयूर विहार दिल्ली से की है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उनके पिता अनुज कुमार चौहान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और माता प्रतिभा चौहान गृहिणी हैं।तुषार की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल कर ली। तुषार की इस उपलब्धि पर उनके दादा सतपाल ठेकेदार ने भी खुशी व्यक्त की है।

उत्तरकाशी के आशुतोष, ऋषभ ने लहराया परचम

शुक्रवार को घोषित परीक्षा परिणाम में उत्तरकाशी की बनाल पट्टी गुलाड़ी गांव के होनहार युवा आशुतोष नौटियाल ने 398 वीं रैंक हासिल की, जबकि पुरोला के ग्राम सुनाली निवासी ऋषभ नौटियाल ने परीक्षा में 552 वीं रैंक प्राप्त की। ऋषभ नौटियाल के पिता त्र्यंबक प्रसाद नौटियाल एमडीडीए सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि मां ललिता नौटियाल गृहिणी हैं। आशुतोष ने तीसरे तथा ऋषभ ने चौथे प्रयास में सफलता हासिल की। ऋषभ व आशुतोष की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में देश-विदेश से आए खिलाड़ियों के साथ ही अन्य मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम रही है। हमारी नदियां, हमारे पर्वत, हमारी झीलें और हमारी परंपराएं पूरे विश्व को आकर्षित करती रही हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित ये महोत्सव पर्यटन, खेल और स्थानीय संस्कृति तीनों को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण होने के साथ- साथ साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में तेजी से उभर रही है। यहां आयोजित होने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का काम भी कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने टिहरी को लेकर अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट-स्की, पैरा-सेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य साहसिक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ताकि हमारे युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा यह खेल और पर्यटन तंत्र स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि टिहरी झील केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि खेल, संस्कृति और प्रकृति के संगम का वैश्विक केंद्र भी बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे।

अपने संबोधन में उन्होंने टिहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की तस्वीर को सामने रखा। उन्होंने बताया कि टिहरी क्षेत्र के के समग्र विकास हेतु लगभग 1300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इसमें टिहरी झील का विकास, रिंग रोड का निर्माण, तिमाड़ गांव को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने जैसे प्र्रमुख कार्य शामिल हैं। इसके अलावा यहां भिलंगना विकासखंड की सुनारगांव ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। विशिष्ट पहाड़ी शैली में एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है।

कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का रिमोट दबाकर वर्चुअल शिलान्यास किया। यह मार्ग एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्तर पर वित्त पोषित है,जिसकी कुल लागत 318 करोड़ है। इस मार्ग की लंबाई करीब 15 किलोमीटर है।

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जीएसडीपी

वर्ष 2024–25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) बढ़कर ₹3,81,889 करोड़ हो गया है, जबकि वर्ष 2021–22 में यह लगभग ₹2.54 लाख करोड़ था। यानी तीन वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

पर कैपिटा इनकम

वर्ष 2021–22 में जहां प्रति व्यक्ति आय ₹1,94,670 थी, वहीं वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर ₹2,73,921 तक पहुंच गई है। यह संकेत है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है और आय के नए अवसर पैदा हुए हैं।

छोटे उद्योगों को बढ़ावा

राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है। वर्ष 2021–22 में MSME इकाइयों की संख्या 59,798 थी, जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 79,394 हो गई है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2017 तक जहां राज्य में स्टार्टअप की संख्या लगभग शून्य थी, वहीं अब यह बढ़कर 1750 तक पहुंच गई है।

ऊर्जा प्रदेश

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में बिजली उत्पादन 5157 मिलियन यूनिट से बढ़कर 16,500 मिलियन यूनिट हो गया है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन 439 मेगावाट से बढ़कर 1027 मेगावाट तक पहुंच गया है। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है।

सोशल इंडीकेटर्स

सामाजिक संकेतकों में भी सुधार देखने को मिला है। मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 9.7 प्रतिशत से घटकर 6.92 प्रतिशत हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मातृ और शिशु मृत्य दर में आई कमी का भी उल्लेख है। साल 2022 में आईएमआर (Infant Mortality Rate) की स्थिति 22 (प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर) थी, जो साल 2025 में घटकर 20 रह गयी। साल 2022 में मातृ मृत्यु दर (MMR) की स्थिति 103 थी, जो साल 2025 में घटकर 91 रह गयी है। इन वजहों से उत्तराखंड में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.7 साल से बढ़कर 73 साल हो गई है।

उत्पाकदता बढ़ी

कृषि और पर्यटन क्षेत्र भी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती का क्षेत्र तेजी से बढ़ा है।

2022 में चावल और गेहूं के उत्पादन 28.23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो साल 2025 में बढ़कर 32.47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है

मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट के उत्पादन का दायरा 2022 में 900 हेक्टेयर था, जो साल 2025 में बढ़कर 10,000 हेक्टेयर हो गया है।

दूध का उत्पादन 2022 में 50.92 लाख लीटर प्रतिदिन था। ये साल 2025 में बढ़कर 54.59 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

साल 2022 में मछली का उत्पादन 7,325 टन प्रति ईयर था. ये साल 2025 में बढ़कर 10,487 टन प्रति ईयर पहुंच गया है।

टूरिज्म

पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022 की अपेक्षा होटलों और होमस्टे की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। साल 2022 में स्टार होटल्स के अलावा होटल्स की संख्या 8,225 थी, जो साल 2025 में बढ़कर 10,509 हो गई है। साल 2022 में होम स्टे की संख्या 3,935 थी, जो साल 2025 में बढ़कर 6,061 हो गयी है।

कुल मिलाकर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रही है। अब चुनौती यह है कि इस विकास को संतुलित और समावेशी बनाया जाए, ताकि पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों तक इसका लाभ समान रूप से पहुंच सके।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला उत्सव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विविधता हमारी शक्ति है और ऐसे आयोजन हमारी पारंपरिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बनते हैं।

इस दौरान सीएम आवास का प्रांगण प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और एकता के रंगों से सराबोर दिखा। एक तरफ गढ़वाल-कुमाऊं से लेकर जौनसार तक का होली गायन था, नृत्य था। इस दौरान होली के गीत गूंजे। पारंपरिक गायन हुआ। ढोल, मंजीरे बजे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत ने होली गीतों के प्रभाव को और बढ़ा दिया। आओ दगड़ियो, नाचा गावा, आ गई रंगीली होली… का आह्वान यदि कुमांउ से आए कलाकारों ने किया, तो राठ क्षेत्र के कलाकारों ने गाया-पुराणी देळि गयां तुमरी…। इस दौरान एक तरफ, हारूल नृत्य करते जौनसारी कलाकार थे तो दूसरी तरफ, अपनी ही धुन में मगन होली गीत गाते कुमांउनी होल्यारों की टीम। इन सबके बीच पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र से आई सांस्कृतिक टोली ने भी अपना रंग जमाया।

इस दौरान जो भी यहां पहुंचा लोक के रंगों में खो गया। लोक संस्कृति का वह प्रभाव भी था, जो उत्तराखंड को सांस्कृतिक तौर पर विशिष्टता प्रदान करता है। लोक कलाकार इस बात से बेहद खुश दिखे कि उन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोक कलाकारों के संग होली के रंगों में पूरी तरह से रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री खुद लोक कलाकारों के साथ थिरकने को मजबूर हो गए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं से नैनीताल जिला विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की ओर तीव्रता से कार्य कर रही है। राज्य प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ‑साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, जिस पर हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल‑विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति, विरासत और पवित्रता से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी में 30 मीटर स्पान के मोटर पुल, राजकीय औद्योगिक संस्थान हल्द्वानी में टैक्नोलॉजी लैब, कोटाबाग में नलकूप निर्माण, महादेवपुरम व झलुवाझाला नलकूप, बेलपोखरा नलकूप तथा बैलपडाव में सिंचाई नलकूप का लोकार्पण के साथ‑साथ महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण, लालकुआ में नलकूपों पर स्टैबलाइज़र एवं जलजीवन मिशन के अंतर्गत 14 पेयजल योजनाओं — हरिपुर लच्छी, कालूपुर पोखरिया, जीतपुर रैक्वाल, देवलातल्ला, भवानसिंह नवाड़, बसन्तपुर, किशनपुर रैक्वाल, चोरगलिया आमखेड़ा, जयराम परमा, हल्दूचौड़ जग्गी, भवानीपुर कृष्णा, पाडलीपुर, भगवानपुर दुर्गापुर, बकुटिया पेयजल योजना — के साथ‑साथ पशु चिकित्सालय रामगढ़ में भवन निर्माण सहित 23 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने जिन 16 योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें कसियालेख से धारी मोटर मार्ग, रानीबाग‑खुटानी, चाफी‑पदमपुरी‑धानाचुली, मोतियापाथर‑शहरफाटक मार्ग सुधारीकरण, नैनीताल के अनावासीय भवन निर्माण, भेंटी‑दियारी‑खोली मोटर मार्ग, नशा मुक्ति केंद्र पाण्डे नवाड़ मरम्मत एवं कार्य, नवाबी रोड सीवरेज कार्य, सीवरेज 28 एमएलडी एसटीपी निर्माण, नारीमन तिराहे से गौलापुर तक सड़क मरम्मत, देवरामपुर‑गौलागेट सड़क सुधारीकरण, हल्दूचौड़‑गौलारोड डीबीएमसी कार्य, चांदनी चौक‑घुड़दौड़ तक मार्ग सुधारीकरण, पीपल पोखरा में राइज़िंग स्टेशन, हिम्मतपुर‑बैजनाथ पीसी कार्य, वृन्दावन विहार एवं चांदनी चौक में पीसी नवनिर्माण, गुसाईपुर में सड़क सुधारीकरण एवं पनचक्की‑चौफुला‑कठघरिया नहर कवरिंग कार्य शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के अनुपालन में विशेष योजनांतर्गत सहायता (एसपीए) कार्यक्रम में स्वीकृत हल्द्वानी‑काठगोदाम श्रोत एवं ट्रीटमेन्ट संवर्धन पेयजल योजना कार्य, जिसकी लागत कुल 15443 लाख रुपये है, का भी भूमि पूजन किया गया।

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इस दौरान गर्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सीएम धामी ने एचपीवी टीकाकरण कक्ष का भी निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन के लिए आई 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं से भी वार्ता की एवं उन्हें इस टीके के लाभ के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह अभियान स्वास्थ्य कार्यक्रम होने के साथ मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर मातृशक्ति के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत में इस गंभीर बीमारी से वर्ष 2024 में ही 78 हजार से अधिक मामले सामने आए, जिसके कारण 42 हजार से अधिक महिलाओं की दुःखद मृत्यु हुई। यह बीमारी हजारों परिवारों के लिए पीड़ा का कारण बन रही है। इसी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया, ताकि इस बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य प्रदान किया जा सके।

उत्तराखंड में 155 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 14 वर्ष की लगभग 1 करोड़ 15 लाख से अधिक किशोरियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में भी इस अभियान के प्रथम चरण में 155 केंद्रों पर व्यापक स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अभियान की सफलता के लिए डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है ताकि कोल्ड-चेन व्यवस्था मजबूत हो।

देहरादून में भी हुआ किशोरियों का वैक्सीनेशन

देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान किशोरियों का वैक्सीनेशन किया गया। राज्यपाल ने उनसे बातचीत भी की।

राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम किशोरियों और युवतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम है। निवारक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है और एचपीवी के खिलाफ टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक का सक्रिय और वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीके से समाधान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करना परिवारों और समुदायों को मजबूत करने के लिए मूलभूत है। यह अभियान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में गरिमा, सुरक्षा और समान अवसर के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित काली कुमाऊँ होली रंग महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक कुमाऊँनी होली, शास्त्रीय होली गायन के साथ जनसमूह के साथ होली गायन में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, परंपराएं और पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान के आधार स्तंभ हैं और चम्पावत के काली कुमाऊँ की होली अपनी विशिष्ट और पारम्परिक होली गायन के लिए विशेष स्थान रखती है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मां पूर्णागिरि मेले का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, जनजातीय कल्याण और पर्यटन को मजबूती देने वाली पाँच प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण किया जिसमें चलथी नदी पर दो लेन सेतु टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग पर चलथी नदी के ऊपर ₹5014.00 लाख की लागत से निर्मित 690 मीटर लंबे प्री-स्ट्रेस्ड मोटर सेतु का लोकार्पण, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बुक्सा एवं राजी जनजाति के उत्थान हेतु ग्राम खिरद्वारी में ₹60 लाख की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय भवन, ₹659 लाख की लागत से राजकीय पशु प्रजनन फार्म, नरियाल गाँव (चम्पावत) के विकास कार्यों के प्रथम चरण तथा गुरु गोरखधाम में ₹271.39 लाख से विकसित पर्यटक अवस्थापना सुविधाएं तथा श्यामलाताल क्षेत्र को ईको-टूरिज्म हब बनाने हेतु ₹490.94 लाख के लेक फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों का लोकार्पण सामिल है।

मुख्यमंत्री ने 959.49 लाख की 04 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई जिसमें चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि से स्वीकृत ₹498.50 लाख के विभिन्न जनोपयोगी निर्माण कार्य के साथ ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा तहसील बाराकोट के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य (लागत ₹302.50 लाख), मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ब्रिडकुल (न्दपज पिथौरागढ़) द्वारा एड़ी मेला स्थल, कालूखान का सौंदर्यकरण कार्य (लागत ₹81.50 लाख), नगर पंचायत बनबसा में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में ₹76.90 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास सामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहाघाट में 256 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का कार्य प्रगति पर होने के साथ ही 16 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार करने हेतु जिला चिकित्सालय में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया गया है। 28 करोड़ की धनराशि की लागत से इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान के भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही अपनी नीतियों और निर्णय के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने व रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु ठोस कार्य किया जा रहे हैं।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण भी किया।

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मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड पोखड़ा में रसलवाँण दीवा मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड बीरोंखाल में कालिंका मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड एकेश्वर में एकेश्वर महादेव मंदिर स्थलीय कार्य तथा विकासखंड पाबौ में चम्पेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने महिला समूहों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनके अनुभव जाने और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने साइक्लिस्टों तथा एंगलरों से भी संवाद कर उनके साहस और उत्साह की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलून, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, एंगलिंग, जिपलाइन, बर्मा ब्रिज, रिवर्स बंजी सहित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों का फ्लैग ऑफ कर औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नयार वैली क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है तथा ऐसे आयोजनों से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने इस क्षेत्र को सौंदर्य और रोमांच का अनुपम संगम प्रदान किया है, जिससे यह साहसिक पर्यटन और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्श स्थल बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करेगी, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण प्रगति पर है, जबकि खोह नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए 135 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी का निर्माण, कोटद्वार में 11 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और मालन नदी पर पुल निर्माण कार्य जारी है।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार, उत्तराखंड को देश-विदेश में प्रमुख पर्यटन एवं एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नयार वैली फेस्टिवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पर्यटन मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, जिसके लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से नयार घाटी आने वाले समय में देश-दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी और विकास, रोजगार तथा सांस्कृतिक पहचान का नया अध्याय लिखेगी।

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कैबिनेट के फैसले
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। बजट में किसी तरह के संशोधन के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी. संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती।
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी।
मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन। अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी।
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी।

उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को भी मंजूरी।
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी।

साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली है।

देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में 3 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी।

इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति।

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सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कब्जा करने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर रहने की व्यवस्था की मांग करें। यह ज़मीन रेलवे की है। रेलवे ही तय करेगा कि इस जमीन पर का उपयोग कैसे किया जाए। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 19 मार्च के बाद सर्वे शुरू किया जाएगा। जिसमें देखा जाए कि करीब 4500 घरों में से किसके पास पीएम आवास योजना के तहत घर पाने की एलिज‍बिलिटी है।

बता दें कि इंदिरा नगर, बनभूलपुरा, छोटी लाइन, गफूर बस्ती और लाइन नंबर इलाके में रेलवे की जडमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा लंबे समय से विवाद में रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट इस अतिक्रमण  को हटाने का फैसला दे चुका है। लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले हल्द्वानी में तनाव हो गया था जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था।

मंगलवार को करीब 55 मिनट तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए मामले के हर पहलू पर गौर किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोग आखिर अतिक्रमण वाली जमीन पर रहने के लिए क्यों अड़े हैं, जबकि बेहतर सुविधाओं के साथ दूसरी जगह बसाया जा सकता है। लोग ये तय नहीं कर सकते कि रेलवे को उस जमीन का क्या उपयोग करना है। जस्टिस जोयमाला बागची ने कहा कि इसमे कोई दोराय नहीं कि जमीन सरकार की है। और सरकारी ही तय कर सकती है कि उस जमीन पर क्या बनेगा क्या नहीं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात का पता करें कि क्या सरकार पीएम आवास योजना के तहत कोई जमीन पुनर्वास के लिए ले सकती है? क्या मुआवजा देने की बजाए आवास योजना से घऱ बनाकर प्रभावितों को नहीं दिया जा सकता? प्रभावित लोग दूसरी जगह पर विस्थापन औऱ पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये तय करे कि सभी प्रभावित पुनर्वास के लिए योग्य हैं या नहीं। इसके लिए 19 मार्च के बाद वहां सर्वे कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विस्थापित होने की सूरत में सामूहिक रूप से शिफ्टेड परिवारों को 6 महीने तक प्रति महीने 2 हजार रुपए दिए जाएं।

कोर्ट ने नैनीताल डीएम और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों तक पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्रों की कॉपी भेजी जाए। कानून सचिव पुनर्वास के लिए बनभूलपुरा में कैंप लगाएं। और सुनिश्चित करें कि हर प्रभावित परिवार को योजना के तहत लिया जाए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मार्च से पहले इस सारी प्रक्रिया को किया जाए ताकि व्यावहारिक हल निकाला जा सके। मामले की अगली सुनवाई तक रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी

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घटना के दिन कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना डालनवाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सिल्वरसिटी मॉल में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जिसकी पहचान अमन विहार रायपुर निवासी विक्रम शर्मा के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, एसएसपी देहरादून व एसएसपी एसटीएफ भी मौके पर पहुंचे तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए।

जांच में सामने आया कि मृतक विक्रम शर्मा झारखंड का कुख्यात अपराधी था और हत्या, हत्या के प्रयास व रंगदारी जैसे कई मामलों में संलिप्त रहा था। पुलिस को आशंका थी कि घटना में झारखंड के किसी गिरोह का हाथ हो सकता है। इसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी फुटेज में तीन बाइक सवार युवकों द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद सहस्त्रधारा क्षेत्र में बाइक खड़ी कर दूसरी बाइक व स्कूटी से हरिद्वार की ओर भागने की जानकारी मिली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक सहस्त्रधारा रोड से बरामद की, जो झारखंड निवासी जितेन्द्र कुमार साहू के नाम पर पंजीकृत थी।

हरिद्वार में जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने स्कूटी व बाइक आकाश कुमार प्रसाद की आईडी पर किराये पर ली थी और उसका भुगतान राजकुमार की यूपीआई आईडी से किया गया था। इसके बाद आरोपी एक काले रंग की स्कॉर्पियो से फरार हो गए। वाहन की जांच में वह जमशेदपुर स्थित सारिका इंटरप्राइजेज के स्वामी यशराज के नाम पर पंजीकृत पाया गया।

पुलिस टीम ने 19 फरवरी को जमशेदपुर से आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया। वहीं 23 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के एल्फा-2 अपार्टमेंट से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद करते हुए मोहित उर्फ अक्षत ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने साथियों आशुतोष, अंकित वर्मा, विशाल सिंह, आकाश सहित अन्य के साथ मिलकर विक्रम शर्मा की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि जेल में हुए विवाद के चलते आरोपियों ने विक्रम शर्मा की हत्या की योजना बनाई थी। इसके लिए पहले जमशेदपुर व नोएडा में प्रयास किए गए, लेकिन मौका न मिलने पर देहरादून में वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई। घटना से करीब तीन माह पूर्व अंकित वर्मा ने उसी जिम को ज्वाइन किया था, जहां विक्रम शर्मा रोज जाता था और घटना के दिन भी उसी ने फोन कर विक्रम के जिम में होने की सूचना अपने साथियों को दी थी।

हत्या के बाद आरोपी हरिद्वार से किराये की स्कूटी व बाइक के जरिए फरार होकर पहले से खड़ी स्कॉर्पियो से नोएडा पहुंचे। घटना में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में वांछित छह आरोपियों पर एसएसपी देहरादून द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीति घाटी भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास एवं अन्य भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण किये जाने, बेडूबगड़ भोटिया पड़ाव में सामुदायिक भवन का निर्माण, स्व. श्रीमती गौरा देवी जी की प्रतिमा एवं पार्क निर्माण किये जाने, बैरासकुंड मंदिर का सौंदर्यीकरण किये जाने, बेडूबगड़ पड़ाव की भूमि को सुरक्षित करने के लिए कार्य किये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन हमारी जनजातीय परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। जनजातीय समाज ने सदियों से अपनी परंपराओं और प्रकृति संरक्षण की भावना को पहचान दिलाने का काम किया है।  हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई देश के सजग प्रहरी भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे  हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, एकलव्य आदर्श विद्यालय समेत जनजातीय समाज के लिए कई कल्याकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जनजातीय समाज की आजीविका में सुधार हुआ है। समाज के अन्तिम पंक्ति में खडे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 16 स्थानों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। जनजाति समुदाय की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जनजातीय महोत्सव एवं खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। टिम्मरसैंण महादेव के सौंदर्यकरण और पहुंच मार्ग के लिए 26 करोड़, हीरामणि मंदिर के लिए 75 लाख और मलारी गांव के  सामुदायिक स्थल के लिए 34 लाख की राशि जारी की चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा जनजातीय समुदाय ने सदियों से अपनी परंपराओं, लोकज्ञान और  प्रकृति-संरक्षण की भावना से हमारी सभ्यता को मजबूती प्रदान की है। विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जनजातीय भाई-बहनों का जीवन हमेशा से संघर्ष, अनुशासन और सामूहिकता की अनुपम मिसाल रहा है। आज आवश्यकता है कि हमारी इस महान जनजातीय परंपरा के पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजा जाए, जिससे ये ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा माणा को देश के अंतिम गांव की जगह देश के प्रथम गांव की संज्ञा दी, और उनके इसी विचार और मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी उत्तराखंड के जनजातीय समूदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रदेश के 128 जनजातीयगांवों को चिन्हित किया है। जहाँ अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ -साथ रोज़गार, बेहतर शिक्षा औरस्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।साथ ही, राज्य में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में संचालित एकलव्य आदर्शआवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है। वहीं, देहरादून के चकराता और बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्यभी तेजी से जारी है। वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा जनजातीय समुदाय की बेटियों के विवाह हेतु 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जनपद में 800 से अधिक होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिनसे 4 हजार से अधिक स्थानीय लोग स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। वहीं, उत्तराखंड की जनजातीय संस्कृति अपने आप में पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है, जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जनअपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का रोडमैप है, जिसमें प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे पर्यटन व्यवसायियों, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और उद्यमियों की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बजट में समुचित रूप से परिलक्षित हों। उन्होंने कहा कि इस संवाद के दौरान अनेक व्यावहारिक और दूरदर्शी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमने बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने का संकल्प लिया है। सीमांत क्षेत्रों सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनता से संवाद कर सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में होमस्टे, स्वरोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हुए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिला है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उद्यमी के रूप में विकसित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पूर्व संवाद के दौरान प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट और नीतिगत निर्णयों में यथासंभव शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट प्रस्तुत करना है, जो आकार में व्यापक, प्रभाव में ठोस और पूरी तरह जनहित पर केंद्रित हो, ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहभागिता से तैयार होने वाला यह बजट राज्य की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करते हुए समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संवाद के दौरान ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अनुदान में वृद्धि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने, सीवर लाइन एवं शौचालय निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाने, बंजर भूमि के उत्पादक उपयोग तथा ग्राम स्तर पर सोलर प्लांट संचालन जैसे सुझाव प्राप्त हुए। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों के संसाधन बढ़ाने, सोलर सिटी की अवधारणा को बढ़ावा देने, पार्किंग व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा शहरी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया।

कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में पर्वतीय कृषि को प्रोत्साहन, बागवानी एवं उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु प्रभावी उपाय, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज एवं क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के सुझाव सामने आए। कृषकों के तकनीकी प्रशिक्षण, जिला स्तर पर प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना तथा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

उद्योग एवं एमएसएमई क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, मशीनरी पर विशेष छूट, सेवा क्षेत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा तथा स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन की मांग रखी गई। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों को उद्योगों से सीधे जोड़ने, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और पलायन रुके, इस पर भी सुझाव दिए गए।

महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा स्थानीय सेवाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई। गौशालाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा मत्स्य पालन के लिए आधुनिक तकनीकों एवं बायोफ्लॉक टैंकों को बढ़ावा देने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

पर्यटन क्षेत्र में होमस्टे के लिए रियायती ऋण सुविधा, हैली सेवा का विस्तार, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण, छोटे पर्यटन स्थलों का विकास, संस्कृत ग्रामों एवं सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने, नेचर एवं एग्री-टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता बताई गई।

ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने, कृषि एवं उद्योग आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु कर एवं शुल्क में राहत तथा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के सुझाव भी प्राप्त हुए।

बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि जनसहभागिता के आधार पर तैयार होने वाला बजट ही प्रदेश के समग्र विकास की नींव बनेगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि, लघु उद्योग एवं आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगामी बजट जनअपेक्षाओं के अनुरूप होगा और पौड़ी सहित पूरे प्रदेश के संतुलित विकास को नई दिशा देगा।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी होमस्टे संचालकों, एमएसएमई उद्यमियों, लखपति दीदियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस संवाद का उद्देश्य आगामी बजट को जनभावनाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप दिशा देना है, ताकि वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करते हुए अधिकतम जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में आधारभूत संरचना, पर्यटन, कनेक्टिविटी, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक प्रगति हो रही है, जिससे विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रत्येक रुपया पारदर्शिता के साथ सही व्यक्ति तक पहुंचे और उसका अधिकतम जनहित में उपयोग हो। बजट पूर्व संवाद इसी सहभागी सोच का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि वे अपने संक्षिप्त, व्यवहारिक एवं दूरदर्शी सुझाव प्रस्तुत कर आगामी बजट को और अधिक जनोन्मुखी, प्रभावी एवं विकासोन्मुख बनाने में सहभागी बनें।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी जनप्रतिनिधियों, हितधारकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से जनता की सहभागिता और विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझाव प्रदेश के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम से आम जन को राहत मिली है तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुगम और पारदर्शी हुई है। इस अभियान के तहत अब तक 600 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में पाँच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य से अभियान चलाकर गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से आमजन को राहत मिली है और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हैली सेवा के विस्तार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि चिन्यालीसौड़ एवं गौचर हवाई पट्टी से हैली सेवा शुरू होगी। दोनों हवाई पट्टी सेना के माध्यम से संचालित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार ने यात्रा की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। ताकि यात्री, श्रद्धालु यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा शुरू कराने में समन्वयक के रूप में है जबकि असली यात्रा शुरू कराने में स्थानीय हितधारक, तीर्थ पुरोहित, होटल,टैक्सी, मैक्सी स्थानीय लोग है।

मुख्यमंत्री ने कहा की आज पूरी दुनिया में सनातन का उद्घोष हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें उत्तराखंड भी अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि हमारी बहनों द्वारा उत्पादित उत्पादों की देश ही नही बल्कि दुनिया में पहचान मिल सके जिसके लिए निरंतर काम किया जा रहा है। कहा कि महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद बनाये जा रहे है उसकी देश और दुनिया में मांग बढ़ी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक लखपति दीदियों को सशक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर सीएचसी चिन्यालीसौड़ एवं महाविद्यालय का उच्चीकरण को सीएम घोषणा में सम्मिलित करने का आश्वसन दिया।

मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि जन-जन की सरकार,जन जन के द्वार अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। जिसमें अब तक 5 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया तथा 40 हजार से अधिक नागरिकों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए। ग्रामीणों की छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त टीमें गठित कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। जिनका निस्तारण नही किया जा सका उन्हें ऑनलाइन कर नियमित रूप से फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून, रिवर राफ्टिंग, पैरामोटरिंग, पक्षी अवलोकन और ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के माध्यम से चंपावत को राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चंपावत को आदर्श एवं श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक परियोजनाओं पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है। विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ जाम की समस्या के समाधान हेतु मल्टीस्टोरी पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। देवीधूरा वाराही मंदिर का विकास कार्य किया जा रहा है तथा माँ पूर्णागिरी मंदिर के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से रोपवे निर्माणाधीन है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा।  

सूखीढांग से डाडामीनार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण के साथ हनुमानगढ़ी से खेतखेड़ा के बीच स्पान आर्च पुल का निर्माण कराया गया है। टनकपुर से जौलजीबी मार्ग पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से स्पान आर्च पुल का निर्माण किया जा रहा है तथा 33 करोड़ रुपये की लागत से मार्ग का सुधारीकरण भी हो रहा है। भारत-नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपये की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। विज्ञान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए 57 करोड़ रुपये की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी प्रगति पर है।

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दरअसल बसंत विहार थाना इलाके में पुलिस के पास एक शख्स की गुमशुदमी रिपोर्ट हुई। जांच की गई तो पता चला कि व्यक्ति की मौत हो गई है। नशे में धुत तीन युवकों ने उसकी बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में हैं। हालांकि, पुलिस को अभी तक लाश नहीं मिली है ।

जानकारी के अनुसार, दिगंबर धीमान के खिलाफ 2021 में बसंत विहार थाने में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में दिगंबर धीमान को जमानत भी मिल गई थी।  9 फरवरी को दिगंबर धीमान की देहरादून कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए वो अपने पिता के साथ 9 फरवरी को कोर्ट गया था, वहां रजिस्टर में उसके साइन भी हैं, लेकिन किसी कारण उसकी पेशी नहीं हो पाई। कोर्ट से निकलने के बाद दिगंबर धीमान ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा कि वो शाम तक घर वापस आ जाएगा। लेकिन देर शाम तक भी वो घर नहीं लौटा।

11 फरवरी को दिगंबर धीमान के पिता ने देहरादून नगर कोतवाली में बेटे के गुमशुदगी की जानकारी दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच और लोकेशन के आधार पर तीनों आरोपियों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, दिगंबर की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी और उसका शव भी ठिकाने लगा दिया था। पेशी के बाद दिगंबर धीमान ने अपने पिता को घर भेज दिया और रेसकोर्स इलाके में अपने दोस्तों के पास चला गया। वहीं एक पार्टी में दिगंबर धीमान और उसके तीन दोस्तों ने रात में शराब पी। नशे में चारों की किसी बात पर बहस हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। तीनों दोस्तों ने दिगंबर धीमान को बेसबॉल बैट से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों दोस्त घबरा गए और शव को टैक्सी से हरिद्वार लेकर गए जहां शव को ठिकाने लगा दिया।

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रविवार को शीतकालीन गद्दीस्थल पंचकेदार ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विधि-विधान और पंचांग गणना के अनुसार कपाट खुलने की तिथि तय की गई। गणना के तहत भैरवनाथ पूजा 18 अप्रैल को की जाएगी। 19 अप्रैल को चल उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दीस्थलस्थल से फाटा की ओर प्रस्थान करेगी। 20 अप्रैल को गौरीकुंड में डोली रात्रि विश्राम करेगी। जिसके बाद 21 अप्रैल को चल उत्सव डोली केदारनाथ पहुंचेगी। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के कपाट खोल दिये जाएंगे।

बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्म काल मुहूर्त पर 6:15 पर खोले जाएंगे। वसंत पंचमी पर बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई थी। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को खोले जायेंगे। कपाट खुलने का मुहूर्त मंदिर समिति की बैठक में तय किया जाएगा।

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देहरादून में एक के बाद एक 5 हत्याओं के बाद एसएसपी अजय सिंह पर गंभीर सनवाल खडे हो रहे थे। शासन ने उन्हे देहरादून एसएसपी पद से हटाकर एसटीएफ का एसएसपी बनाया है। जबकि हरिद्वार के कप्तान प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून का कप्तान बनाया गया है। डोभाल की जगह नवनीत भुल्लर अब हरिद्वार के एसएसपी होंगे। नवनीत भुल्लर अबतक एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी देख रहे थे.

इनके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है। किसान आत्महत्या प्रकरण के बाद उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे थे। शासन ने उनको हटा दिया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा को अब पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी दी है। मणिकांत मिश्रा की जगह चंपावत से अजय गणपति कुम्भार का तबादला करते हुए उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है। उनकी जगह रेखा यादव को चंपावत का एसपी बनाया है। रेखा यादव वर्तमान में पिथौरागढ़ की एसपी थी। रेखा यादव की जगह अक्षय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़ को एसपी बनाया गया है। कोंडे रुद्रप्रयाग के एसपी पद पर थे।

अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा को 31वीं वाहिनी रुद्रपुर का सेनानायक बनाया गया है, उनकी जगह बादेश्वर के एसपी पद पर रहे चंद्रशेखर घोड़के को एसएसपी बनाया गया है। बागेश्वर में जितेंद्र कुमार मेहराको एसपी बनाया गया है जो हरिद्वार में एसपी ट्रैफिक और क्राइम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ बनाया गया है, फिलहाल वो पुलिस उपमहानिरीक्षक एसडीआरएफ हैं। उधम सिंह नगर में एसपी क्राइम और ट्रैफिक की जिम्मेदारी निभा रही निहारिका तोमर को एसपी रुद्रप्रयाग बनाया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए सड़क निर्माण ओर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। बता दें करीब दो सालों से यह सड़क परियोजना क़ानूनी अड़चनों के चलते ठप पड़ी हुई थी। स्थानीय जनता लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण कि मांग कर रही थी। जिसके तहत दिल्ली कूच और जन आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मार्ग का निर्माण कार्य, जो राजाजी और कॉर्बेट पार्क के बीच से गुजरता है, सख्त वन कानूनों और पारिस्थितिक चिंताओं के कारण रुका हुआ है।

यह सड़क कोटद्वार और आसपास के इलाकों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब जल्द ही इसके सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में से 4.7 किलोमीटर का हिस्सा सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है, जिसके कारण निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित था। न्यायालय के इस सकारात्मक आदेश के बाद अब लगभग 18 गाँवों और 40,000 से अधिक की आबादी को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। यह निर्णय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा।

स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने इस अवसर पर कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि कोटद्वार और आसपास के समस्त ग्रामीण अंचलों के लिए जीवनरेखा है।

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बता दें कि देहरादून की घटना के बाद सीएम पुष्कर धामी ने कल ही पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग ली थी। सीएम ने सख्ती से अपराध पर काबू पाने के निर्देश अफसरों को दिए थे। उसके चंद घंटों के बाद ही हल्द्वानी में इस तरह की वारदात से दहशत फैली है।

जानकारी के अनुसार गल्ला मंडी में देर रात युवक व युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों के सिर व मुंह को पत्थर से बुरी तरह कुचला गया है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार की सुबह उन्हें करीब साढ़े सात बजे डायल 112 पर गल्ला मंडी में स्थित गोदामों के पास युवक व युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली दोनों की बाडी के पास खून से सने हुए पत्थर भी मिले हैं। दोनों का सर पत्थरों से बुरी तरह कुचला गया है। पुलिस को युवक के पास से एक चंपावत व अल्मोड़ा के आधार कार्ड मिले हैं, वहीं युवती नैनीताल की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी दोनों शवों के पहचान पत्रों की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

बता दें कि बुधवार को दिन दहाड़े राजधानी देहरादून में तिब्बती बाजार में गैस एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब हल्द्वानी में युवक-युवती के डबल मर्डर की मिस्ट्री सुलझाना नैनीताल पुलिस के लिए चुनौती है।

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बुधवार को एडीएम के नेतृत्व में एसडीएम और राजस्व अधिकारियों समेत प्रशासन की एक बड़ी टीम धौलास पहुंची और विवादित जमीन की पैमाइश शुरू की। प्रशासन की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ट्रस्ट के नाम पर वन भूमि पर तो कब्जा नहीं किया गया है। प्रशासन की टीम ने नपाई के बाद जमीन के चारों तरफ लाल झंडे लगाए हैं यानी कि अब इस जमीन पर अब ट्रस्ट या किसी और के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाजद राजस्व अभिलेखों की भी जांच की जाएगी और अगर ये लगेगा कि कृषि भूमि को प्लॉटिंग करके बेचा गया और नियों की अनदेखी हुई तो संबंधित लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है और उसके बाद इस पूरी जमीन को सरकार में निहित भी किया जा सकता है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित एक्शन लेते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम का गठन किया और ग्राम धौलास में संबंधित भूमि का स्थलीय निरीक्षण एवं पैमाइश कराई गई। अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) के.के. मिश्रा ने कहा कि शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को पूर्व में शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में यह जांच की जा रही है कि आवंटन के समय निर्धारित शर्तों एवं उद्देश्यों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं तथा भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है। इस संबंध में तहसील प्रशासन, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत पैमाइश एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ट्रस्ट द्वारा लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि का विक्रय 15 व्यक्तियों को बड़े भूखंडों के रूप में किया गया। तत्पश्चात इन व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को 70-80 अन्य व्यक्तियों को छोटे-छोटे भूखंडों में विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट को पूर्व में भूमि विक्रय की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि संबंधित भूमि का स्वरूप कृषि भूमि ही रहेगा तथा उसे अकृषि घोषित कर विक्रय नहीं किया जाएगा।

इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से दोहराया है कि अगर कोई गड़बड़ सामने आती है तो जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति को ही प्राथमिकता दी है, बार-बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, धौलास में किया गया भूमि आवंटन इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि जांच में यह पाया जाता है कि भूमि का आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया है, तो उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।

क्या था मामला

साल 2004 में मौलाना महमूद असद मदनी ने तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी के सामने सहसपुर क्षेत्र में बड़ा मदरसा या शिक्षण संस्थान स्थापित करन का प्रस्ताव रखा, जिस पर सरकार ने सहमति व्यक्त की और मदनी के ट्रस्ट शेख उल हिंद को धौलास क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई। आईएमए ने सुरक्ष कारणों का हवाला देकर इस जमीन पर किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्त एतराज जताया जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी साफ किया कि जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जा सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस जमीन पर धड़ल्ले से प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसे भी आरोप हैं कि इस जमीन पर रूप से समुदाय विशेष के लोगों को बसाने कीसाजिश रची जा रही है जिससे डेमोग्राफी में बदलाव आ सके।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा दी जा रही है। महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति संभव नहीं है। महिला के सशक्त होने से परिवार के साथ पूरा समाज सशक्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शेष 7 जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग ₹ 4 करोड़  महीने के अंत तक डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में हमने विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन का भार उठाने वाली महिलाओं के साथ ही एसिड अटैक, आपराधिक घटना की पीड़िता, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से राज्य की नारी शक्ति अब नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना के साथ ही ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, राज्य की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। प्रदेश की 1 लाख 68 हजार से अधिक बहनों ने लखपति दीदी’ बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने का काम किया है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 % आरक्षण लागू किया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह योजना एकल महिलाओं की तस्वीर बदलने का काम करेंगी।

क्या है योजना

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है। यह योजना तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा या अन्य किन्हीं कारणों से एकल हुई महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। योजना के अंतर्गत अधिकतम धनराशि ₹ 2.00 लाख तक के कार्य/परियोजना स्वीकृत की जा रही है। लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों/ लोन के रूप में ली गई धनराशि के सापेक्ष 75% अथवा ₹1.50 लाख (जो भी अधिकतम हो) धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु महिला को विभागीय अनुदान धनराशि 75% देय होगी एवं महिला का स्वयं का अंशदान 25% होगा।

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जानकारी के अनुसार, यूटिलिटी वाहन गागंरोऊ गांव से सवारियों को लेकर विकासनगर की ओर जा रहा था। वाहन में चालक सहित करीब आठ लोग सवार थे। जैसे ही वाहन वायाधार के पास पहुंचा, अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वाहन सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरते ही जोरदार आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े।
हादसा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई ।

मृतकों के नाम
लूसो देवी, पत्नी नंदूदास, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी गागंरोऊ, कालसी, देहरादून

गीता देवी, पत्नी प्रकाश खन्ना, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी खुसियो, कालसी, देहरादून

धनो देवी, पत्नी संतू दास, निवासी चिट्टाड, कालसी, देहरादून

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यमकेश्वर इंटर कॉलेज में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया। योगी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि हम बचपन में पैदल ही यमकेश्वर के मेले में आते थे। महादेव के मंदिर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन आज यहां पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा है जिससे दर्शन करना सुलभ हो गया है। आज जनता इंटर कॉलेज को नया भवन मिल गया है। हमारे शिक्षा के केंद्र सभ्यता और संस्कृति का भी आधार स्तंभ होते हैं । कार्यक्रम के बाद योगी अपने पैतृक गांव पंचूर के लिए रवाना हुए जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि मंदिर के लोकार्पण और विग्रह मूर्ति की स्थापना समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम धामी भी शामिल हुए।

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ईवीसीएल के आयोजक विकास ढाका पर आरोप है कि उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों के नाम पर हल्द्वानी में टी-20 क्रिकेट लीग का सपना दिखाया। और लीग के लिए टीमें बनाने के लिए स्थानीय लोगों, कारोबारियों से लाखों रुपए ले लिए। क्रिकेट लीग की टीमें खरीदने के एवज में सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल से भी पांच लाख रुपए की ठगी हुई। नारायणपाल ने उत्तराखंड सोल्जर्स के नाम से 5 लाख रुपए में टीम खरीदी थी। इसी तरह हरियाणा निवासी हेमंत शर्मा से यूपी वॉरियर्स टीम बनाने के लिए 23 लाख रुपए की ठगी हुई है। लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट उन्होंने नहीं दिया

क्रिकेट लीग के नाम पर ठगे गए दोनों गुरुवार को एसएसपी मंजुनाथ टीसी से मिले और ठगी की प्राथमिक दी। ठग विकास की पोल तब खुली जब आयोजकों ने बैनर और होर्डिंग्स लगाने के लिए भी टीम मालिकों से कह दिया। पूरा शहर टी-20 लीग के आयोजन को लेकर उत्साह में था, जगह जगह होर्डिंग औऱ पोस्टर लगे थे। लेकिन आयोजक ने कंपनियों को इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया। यही नहीं आयोजक ने खेल विभाग से भी कोर्डिनेट नहीं किया और न ही मैदान के लिए कोई फीस चुकाई।

दिखावे के लिए आयोजकों ने स्टेडियम में काली मिट्टी से क्रिकेट पिच भी तैयार की। लेकिन इसके आयोजन की तारीखों टलती रही। नारायण पाल से कहा गया कि उनकी टीम से इरफान पठान और प्रवीण कुमार भी खेलेंगे। पहले यह आयोजन जनवरी में होना था, फिर इसे स्थगित करके तीन फरवरी को कर दिया। लेकिन 5 फरवरी को भी जब आयोजन नहीं हो सका तो क्रिकेटप्रेमियों का गुस्सा फूटने लगा। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की औऱ ठगी की तहरीर दी। इसी दौरान ईवीसीएल का आयोजक विकास ढाका चुपचाप होटल से फरार होने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

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जिन चोटियों को माउंटेनियरिंग के लिए खोला गया है उनकी ऊंचाई 5,700 मीटर से 7,756 मीटर तक है, जिनमें कामेट (7,756 मीटर), नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचचूली और नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण चोटियां शामिल हैं। ये शिखर न केवल तकनीकी कठिनाई और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि हिमालय की भव्यता के जीवंत प्रतीक भी माने जाते हैं।

अधिसूचित 83 चोटियों पर अब भारतीय पर्वतारोहियों को कोई अभियान शुल्क (पीक फीस, कैंपिंग फीस, पर्यावरण शुल्क आदि) नहीं देना होगा। पहले यह शुल्क भारतीय पर्वतारोहण संस्था (IMF) और वन विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार स्वयं इसको वहन करेगी। इससे आर्थिक बाधाओं के कारण पीछे रह जाने वाले युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा।

विदेशी पर्वतारोहियों पर पहले लगने वाले राज्य स्तरीय अतिरिक्त शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें केवल IMF द्वारा निर्धारित शुल्क ही देना होगा। सभी पर्वतारोहण अभियानों के लिए आवेदन अब उत्तराखण्ड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम (UKMPS) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। यह प्रणाली पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल है, जिससे अनुमति प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से सीमावर्ती गांवों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। स्थानीय लोगों को गाइड, पोर्टर, होमस्टे, परिवहन और अन्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी शक्ति है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। राज्य सरकार सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमावर्ती व दूर-दराज क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अभियानों में सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। पर्वतारोहियों को “लीव नो ट्रेस” सिद्धांत अपनाना होगा और हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में पहाड़ी राज्यों के पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाली महत्वपूर्ण घोषणा की है। बजट में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का ऐलान किया गया है। यह कदम भारत को विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है, जो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करेगा।

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इस घटनाक्रम को लेकर स्थानीय जिम संचालक दीपक कुमार और उसके साथी विजय रावत के खिलाफ गाली-गलौज करने, जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) एवं 352 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस की दुकान पर प्रदर्शन करने और अगले दिन भारी हंगामा करने के आरोप मे बजरंग दल से जुड़े 30-40 लोगों के खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

उधर पुलिस ने साफ किया है कि अब न तो किसी दुकान का नाम बदला जाएगा और न ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बाहर से आने वालों पर कड़ नजर रखी जा रही है।

ये था मामला

269 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े कुछ लसोग बाबा कलेक्शन नाम की दुकान पर पहुंचे और दुकान मालिक पर नाम बदलने का दबाव बनाने लगे। इस बीच पड़ोस में जिम ट्रेनर दीपक वहां आया और बजरंग दल के सामने डटकर खड़ा हो गया। दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने जोर देकर कहा कि दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा। इस दौरान दीपक ने अपना नाम दीपक मोहम्मद बताया। दीपक का ये एक्शन देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है।

हालांकि अगले ही दिन बजरंग दल के सैकड़ों लोग कोटद्वार पहुंचे औऱ दीपक के जिम के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पक्षों में टकराव को किसी तरह से टाला जा सका।

राहुल गांधी ने कहा दीपक बरब्बर शेर है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा है, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं – उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं। वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है।

संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक ज़हर घोल रहा है, ताकि भारत बँटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की BJP सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताक़तों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं। नफ़रत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ़ एक जुमला है। हमें और दीपकों की ज़रूरत है – जो झुकें नहीं, जो डरें नहीं, और जो पूरी ताक़त से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई। डरो मत।

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इन ट्रेल्स के बनने से ट्रेकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी जैसे प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये माउंटेन ट्रेल्स संकीर्ण, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इसके साथ ही पूर्वी घाट की अराकू वैली और पश्चिमी घाट के पोटीगाई मलाई क्षेत्र में भी इसी तरह की ट्रेल्स विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि पर्यटन आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा इंजन बनेगा।

सीएम धामी ने की बजट की सराहना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इसे दूरदर्शी पहल बताया। सीएम धामी ने कहा कि इससे पर्वतीय इलाकों में स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी, युवाओं और स्थानीय निवासियों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार पहुंचकर सबसे पहले दिव्यांग बालक-बालिकाओं से मिलकर उनसे संवाद किया तथा उनकी शिक्षा के बारे में जाना। उसके बाद उन्होंने सिद्धबली मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने सनेह क्षेत्र में आयोजित दो दिवसीय बर्ड वाचिंग फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 61 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इनमें 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा, जिनकी कुल अनुमानित लागत 8,172.78 लाख रुपये रही। वहीं 40 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत 24,439.55 लाख रुपये रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक पक्षी प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता की दृष्टि से देश के समृद्ध राज्यों में शामिल है, जहाँ लगभग 71 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। राज्य पर्यावरण संरक्षण में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां प्रतिवर्ष लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं तथा देश में पाई जाने वाली लगभग 1300 पक्षी प्रजातियों में से 400 से अधिक दुर्लभ एवं सुंदर प्रजातियाँ उत्तराखण्ड में पाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है तथा इस उद्देश्य से वन विभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सरकार ड्रोन पायलट, इको-टूरिज्म एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को प्रोत्साहित कर रही है तथा विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्राओं में सहयोग प्रदान कर रही है। घायल पशु-पक्षियों के उपचार हेतु कालागढ़ में विशेष व्यवस्था की गई है।

 मुख्यमंत्री ने कोटद्वार क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बस टर्मिनल, आयुष चिकित्सालय, खोह नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु एसटीपी की स्थापना, मालन नदी पर 26 करोड़ रुपये से अधिक लागत से पुल निर्माण तथा कोटद्वार-नजीबाबाद फोर लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विधानसभा अध्यक्षा एवं स्थानीय विधायक ऋतु खण्डूरी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखण्ड में पायी जाने वाली लगभग 700 पक्षी प्रजातियों में से करीब 400 प्रजातियाँ कोटद्वार क्षेत्र में पायी जाती हैं, जो यहां की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। उन्होंने बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को इको-टूरिज़्म एवं बर्ड-टूरिज़्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल बताया।

घोषणाएं

ख्यमंत्री ने कहा कि हल्दूखाता में नगरीय पेयजल योजना की खनन प्रभावित जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में दो कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान कक्ष, कंप्यूटर कक्ष तथा चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। कोटद्वार में खोह नदी के दायें तट पर स्थित जीतपुर गांव में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झंडीचौड़ में 108 एम्बुलेंस सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा।

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दरअसल 29 जनवरी को श्रीनगर में दिल्ली के कुछ पर्यटकों की कार ओवरटेक करने को लेकर स्थानीय युवाओं से बहस हो गई। देखते ही देखते कार सवार लाठी डंडों से स्थानीय युवाओं को मारने लगे। इस घचना के विरोध में जब स्थानीय  युवा कोतवाली पहुंचे तो कोतवाल ने उन पर ही लाठीचार्ज करवा दिया। इस घटना को लेकर यूकेडी समेत तमाम लोगों में आक्रोश है। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी), नारी क्रांति मानव चेतना नागरिक संगठन एवं श्रीनगर के गणमान्य नागरिकों की ओर से कोतवाल श्रीनगर को एक ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि 29 जनवरी 2026 को श्रीनगर क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय युवकों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गया। इस घटना से न केवल शहर का माहौल बिगड़ा, बल्कि राज्य की छवि भी धूमिल हुई। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विवाद के बाद जब युवक थाने पहुंचे, तो कोतवाली श्रीनगर में उनकी पिटाई करते हुए लाठीचार्ज किया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यूकेडी नेत्री सरस्वती देवी ने कहा कि थाने के भीतर युवकों पर लाठीचार्ज से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जवाब दिया जाए और भविष्य में आम जनता पर इस प्रकार की कार्रवाई न किए जाने का आश्वासन दिया जाए।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि श्रीनगर में पर्यटकों द्वारा किसी भी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त न किया जाए तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन विशेष रणनीति बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करे।

इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मारपीट करने वाले दिल्ली के 7 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है। उनकी दो कारों को भी सीज किया है।

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यूजीसी के नियमों के खिलाफ एडवोकेट विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट के कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि छात्रों के साथ कॉलेज कैंपस में भेदभाव करने के मकसद से ये नियम लाए गए हैं। भेदभाव रोकने के लिए कई स्तर पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अलग मॉनिटरिंग सेल, शिकायत प्रकोष्ठ औऱ कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। लेकिन इन नियमों में जातिगत भेदभाव को परिभाषित किया गया है। जिसमें एससी-एसटी और ओबीसी को भी शामिल किया गया है।

इसी बात को लेकर देशभर में यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ-साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना भी विकसित करें, जिससे वे शिक्षा के साथ संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक भी बनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने से लेकर डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे युवाओं के आत्मसम्मान की जीत है। इन साढ़े चार वर्षों में जितनी नौकरियां युवाओं को मिली हैं, वह राज्य गठन के बाद और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से दो गुना से भी अधिक है।   

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में शिक्षा विभाग में 11 हजार 500 से अधिक नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। 3 हजार 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में शिक्षा में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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जानकारी के अनुसार नाला वार्ड निवासी 40 साल की विनीता देवी पत्नी कुशालानंद तिवारी अपने मवेशियों के लिए चार पत्ती काटने के लिए पेड़ पर चढ़ी थीं। इसी दौरान टहनी काटते वक्त पेड़ के पास से गुजर रही 33 केवी लाइन की चपेट में आ गई।  

ग्रामीणों की मानें को महिला ने जैसे ही टहनी काटी, वो टूटकर हाईटेंशन लाइन पर अटक गई। महिला ने उसे हाथ से हटाने का प्रयास किया तो उसे जोरदार झटका लगा और झुलसकर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने महिला को पेड़ से नीचे उतारा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुप्तकाशी ले गए जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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बता दें कि 25 जनवरी को श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि आगामी समिति की बैठक में दोनों धामों और मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। रविवार को ही श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि गंगोत्री धाम और शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन रहेगा।  श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि इस निर्णय के अनुसार, धाम में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सीएम धामी ने कहा….

इस पूरे मामल पर मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि इन पवित्र स्थानों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा हमेशा से विभिन्न धार्मिक संगठनों, तीर्थ सभाओं और हमारे पूज्य संत समाज के पास रहा है, और सरकार इसी परंपरा का सम्मान करती है। हमारा स्पष्ट मत है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, देवस्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले धार्मिक सगठनों के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, हमने कहा है कि जो भी उनकी राय होगी उनके अनुसार सरकार आगे बढ़ेगी। पहले कुछ कानून भी बने हैं। उनका अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन कानूनों के आधार पर आगे बढेंगे।  उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मंदिरों में किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं इसका फैसला मंदिर का प्रबंधन खुद करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के फैसलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है और न ही वह इसे थोप रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह फैसला सरकार का नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, फैसला लेने में मंदिर समितियां खुद सक्षम हैं।’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म अवार्ड पाने वाले को बधाई दी है। पीएम ने कहा है, ‘पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी व्यक्तियों को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्दिक बधाई। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता, समर्पण और सेवा ने हमारे समाज को समृद्ध बनाया है। यह सम्मान प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की उस भावना को दर्शाता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।’
पद्म पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRI), भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) और भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) की श्रेणी में छह लोग भी शामिल हैं, साथ ही 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।

भगत दा पद्म भूषण

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्मभूषण पुरस्कार मिला है। RSS से जुड़े रहे कोश्यारी, उत्तराखंड भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भगत दा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं।
1975 में आपातकाल के दौरान भगत दा गिरफ्तार हुए और पैने दो साल तक जेल में रहे।

उत्तराखंड के सीएम बनने से पहले साल 1997 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए और फिर उसके बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद साल 2001 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कोश्यारी को अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया. उसके बाद साल 2002 से 2007 तक उन्होंने उत्तराखंड में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई।

भगत दा ने 1989 में अलमोड़ा से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा आलेखों करारी हार मिली। इसके बाद भगतदा को लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष इंतजार करना पड़ा। वह 72 वर्ष की उम्र में साल 2014 में मोदी लहर में नैनीताल-ऊधम सिंह नगर से चुनाव जीतने में सफल रहे।
2019 में आरएसएस से नजदीकी अधिक होने के कारण भाजपा ने इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, लेकिन राजनीतिक विवादों के कारण साल 2023 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।

रोहित शर्मा को पद्मश्री

क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजने की घोषणा की गई है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। इसके बाद 2024 में टी 20 वर्ल्ड कप जीता था। साल 2025 में रोहित शर्मा ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को विजई बनाया था। रोहित टेस्ट और टी 20 से संन्यास ले चुके हैं, केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं।

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शिल्पा भट्ट बहुगुणा ने बताया कि उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले10 वर्षों से पत्रकार एवं युवा उद्यमीके रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, “मुझे बेहद खुशी है कि न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे उत्तराखंड में पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाऊंगी।”

NAI के महासचिवविपिन गौरने कहा कि संगठन पूर्व में उत्तराखंड में सक्रिय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी गतिविधियां कुछ धीमी पड़ गई थीं। उन्होंने कहा कि अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ संगठन एक बार फिर उत्तराखंड में पत्रकारों के हित, सुरक्षा और अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। विपिन गौर ने यह भी बताया कि न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व मेंउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया था। जिसमें सभी पत्रकारों के लिएराज्य पेंशन लागू करने, पत्रकारों के लिए एक्सीडेंटल कवर, पत्रकारों का उत्पीड़न रोकने जैसी कई मांगें शामिल हैं।

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मौसम विभाग द्वारा 23 जनवरी, 2026 को जारी अद्यतन मौसम फॉरकास्ट के अनुसार दिनांक 24 जनवरी, 2026 को जनपद देहरादून में कहीं-कहीं भारी वर्षा / गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने / वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर के साथ ही मध्यम बर्फबारी का ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में जनपद के समस्त क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा/बर्फबारी के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों में प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाडी केन्द्रों में दिनांक 24.01.2026 को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है।

इसी तरह टिहरी जिले में भी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाओं के लिए शनिवार का अवकाश घोषित किया है।

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जानकारी के मुताबिक सेना के 20 जवान ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए बुलेट प्रूफ वाहन में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान खन्नीटॉप के पास दुर्गम और तीव्र मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 10 जवानों की जान चली गई जबकि 10 अन्य घायल हैं मामूली रूप से घायलों का भदरवाह अस्पताल में उपचार चल रहा है। जबकि गंभीर रूप से घायल जवानों को विशेष उपचार के लिए हवाई मार्ग से उधमपुर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया है।

हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया।

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बता दें कि कैबिनेट ने बजट सत्र की जगह और तारीखों के ऐलान के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया था। ऐसे में राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा बजट सत्र को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में कराने का निर्णय लिया है। हालांकि, अभी विधानसभा बजट सत्र के तिथियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जगह तय हो गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने बजट सत्र गैरसैंण में ही प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसीलिए मजबूरी हो गई है और वहां सत्र आहूत नहीं हो पाया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष में भी स्थिति स्पष्ट की थी । लेकिन इस बार सरकार पहले ही तैयारी है कि उत्तराखंड का बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किया जाएगा। पिछले वर्ष गैरसैंण में बजट सत्र न होने पर विवाद हो गया था।

बजट सत्र की तैयारियों के तहत वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि वित्त विभाग की ओर से एक महीना पहले ही सभी विभागों को सूचना दे दी गई थी कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी मांगों की सूचना ऑनलाइन वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें। सभी विभागों की ओर से वित्त विभाग की पोर्टल पर सूचनाओं उपलब्ध करा दी गई है , उनकरा परीक्षण भी हो चुका है। फिलहाल विभागों के साथ एक-एक करके बजट संबंधी चर्चाएं चल रही है, ताकि विभागों की प्राथमिकताओं को बजट में समाहित किया जा सके।

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​शिकायतकर्ता संदीप चमोली ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया है। उन्होंने इसरो भवन और गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि आरक्षित वन क्षेत्र में डॉ. जोशी द्वारा अवैध निर्माण और कब्जा किया गया है। इन डिजिटल सबूतों ने वन विभाग और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह न केवल एक व्यक्ति की साख पर सवाल होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर चल रहे संस्थानों की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर देगा।

​उत्तराखंड में वन भूमि अतिक्रमण एक ऐसा नासूर बन चुका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसी भी कीमत पर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ऐसे में डॉ जोशी पर लगे आरोपों ने प्रशासन को धर्मसंकट में डाल दिया है। हालांकि अब तक पुलिस या वन विभाग की ओर से डॉ. जोशी के खिलाफ किसी बड़ी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या रुख अपनाता है।

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बता दें कि रविवार को सेना को किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन TRASHI-I चला रही है। खबरों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में आठ जवान घायल गये थे, इलाज के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद ने अंतिम सांस ली।   

बताया जाता है कि हवलदार गजेंद्र सिंह ने आतंकियों के हमले के बीच अपने घायल साथियों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। इस साहस के लिए उन्हें व्हाइट नाइट कॉर्प्स के GOC सहित सेना के सभी जवानों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।  ग्रेनेड  हमले के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है।

अरुणाचल में देवभूमि का जवान शहीद

उधर अरुणाचल से भी उत्तराखंड के लिए एक दुखद खबर सामने आई। 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात हवलदार रविन्द्र सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त कर ली। यह हृदयविदारक घटना दिनांक 18 जनवरी 2026 को घटित हुई। शहीद हवलदार रविन्द्र सिंह, ग्राम आगर, दशज्यूला (जनपद रुद्रप्रयाग) के निवासी थे। वे पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय/श्री सतेंद्र सिंह राणा के पुत्र थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद जवान का पार्थिव शरीर 20 जनवरी 2026 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव आगर, दशज्यूला में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। तत्पश्चात रुद्रप्रयाग संगम पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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दरअसल ऋषिकेश स्थित चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में आगामी चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की गई। गढ़वाल आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और उन्हें व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि इस साल से बदरीनाथ धाम में सिंहद्वार से आगे कोई भी मोबाइल और कैमरा नहीं जाएगा। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इसके लिए क्लॉक रूम बनाएगी जहां मोबाइल फोन और कैमरे जमा किए जाएंगे। केदारनाथ धाम में भी चबूतरे पर कैमरा प्रयोग करने की परमिशन नहीं होगी। इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

आफको बता दें कि, पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में फोटो खींचने को लेकर कई बार विवाद हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच झगड़े की भी खबर आई है, जिनके वीडियो भी सामने आए हैं। इसीलिए प्रशासन ने इस बार बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे को बैन कर दिया है।

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7000 उपनलकर्मियों के लिए बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियो के समान कार्य समान वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2018 तक 10 साल की सेवा करने वालों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके तहत 7000 से 8000 कार्मिक लाभान्वित होंगे। 2018 से पूर्व के बाकी कार्मिकों को भी अलग से चरणबद्ध लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिल बैंकों से ले सकेंगे ऋण, सरकार लेंगी गारंटी।

गन्ना विकास में गन्ने का मूल्य विचलन से 405 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति क्विंटल।

निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई।

संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 पद की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग में 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी।

बागवानी मिशन के अंतर्गत NT हैलेट राज्य सहायता 25 प्रतिशत।

दून विश्वविद्यालय, हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए।

न्याय विभाग के तहत विशेष न्यायालय बनाने को लेकर प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे 144 पद सृजित किए जाएंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे।

उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र सहित करने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है ।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में इस विधायक स्तर पर ट्रॉफी और एक लाख की धनराशि दी जाएगी। संसदीय स्तर पर दो लाख की धनराशि दी जाएगी। राज्य स्तर पर पांच लाख की धनराशि दी जाएगी।

ग्रह विभाग की नियमावली में किया गया संशोधन।

समान नागरिक संहिता में संशोधन को लेकर अध्यादेश के रूप में मंत्रिमंडल के न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। सब रजिस्टार को अपील का भी अधिकार दिया गया है।

पर्यटन विभाग के तहत होम स्टे योजाना को लेकर स्थानीय निवासी को ही लाभ देने की व्यवस्था की गई है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

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जानकारी के मुताबिक, हादसा बेरीनाग तहसील से 25 किलोमीटर दूर चाकबोरा मोटर मार्ग पर हुआ जहां बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक ऑल्टो कार संख्या UK TA 5128 अचानक अनियंत्रित होकर 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। कार में तीन लोग सवार थे, जिसमें दो विधवा महिलाएं भी बैठी हुई थी। दोनों महिलाओं की हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों महिलाएं देवरानी जेठानी हैं।

हादसे में  कार चालक गोकुल कुमार आगरी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही बेरीनाग कोतवाल नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायल चालक के सिर और पैरों पर गहरी चोट लगी है जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है।

मृतकों के नाम

हीरा देवी पत्नी स्व. नरेंद्र सिंह (उम्र 44 वर्ष), निवासी- ग्वाल राम मंदिर, पिथौरागढ़

उमा देवी पत्नी स्व. पूरन सिंह (उम्र 45 वर्ष), निवासी- ग्वाल, पिथौरागढ़

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कड़कड़ाती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। श्रद्धा ठंड पर भारी दिखाई पड़ रही है। घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और दान पुण्य कर पुण्य लाभ कमाया और सुख समृद्धि की कामना की।

मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। मकर संक्रांति के स्नान को काफी खास माना जाता है, इसलिए हरिद्वार में मकर संक्रांति पर मां गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ती है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

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बता दें कि काशीपुपर के किसान सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारणों में उसने उसके साथ करोड़ों की ठगी होना बताया था। अपनी व्यथा लेकर वह कोतवाली, चौकी जगह जगह भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरी में सुखवंत ने अपनी जिंदगी खत्म करने का खौफनाक कदम उठा लिया। आत्महत्या से पूर्व मृतक किसान सुखवंत सिंह द्वारा जारी किए गए वीडियो में कई लोगों के नाम और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।

वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने प्रकरण में गंभीर लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष कुंदन सिंह रौतेला और दरोगा प्रकाश सिंह बिष्ट को तत्काल सस्पेंड किया है। इसके साथ ही चौकी पैगा, कोतवाली आईटीआई पर तैनात 10 पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है. इनमें उपनिरीक्षक/चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार, अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह, आरक्षी भूपेंद्र सिंह, दिनेश तिवारी, मुख्य आरक्षी शेखर बनकोटी, आरक्षी सुरेश चन्द्र, योगेश चौधरी, राजेन्द्र गिरी, दीपक प्रसाद एवं संजय कुमार शामिल हैं।

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पौड़ी में व्यापक असर

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड के कई हिस्सों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। “पहाड़ की बेटी को न्याय दो” के नारों के साथ जनआक्रोश उत्तराखंड बंद के रूप में सामने आया, जिसका असर पौड़ी जिले के श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार क्षेत्रों में प्रभावी रूप से दिखा। इन बाजारों में पूर्णत दुकानें बंद रखी गई। सुबह से ही पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार में बाजार बंद रहे और सन्नाटा पसरा रहा ।कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंकिता भंडारी को जल्द और निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग उठाई।

टिहरी जिले के नई टिहरी, चंबा, नरेंद्रनगर में अधिकांश दुकानें बंद रही। अल्मोड़ा में भी अधिकतर दुकानें दोपहर तक बंद रही। भिकियासैंण में बाजार पूरी तरह बंद रहा।

ऋषिकेश में भी बंद का असर

ऋषिकेश में बंद का जबरदस्त असर दिखा। दोपहर तक अधिकांश बाजार बंद रहे, कुछ एक जगहों पर दोपहर बाद दुकानें खुलने लगी।

देहरादून में बंद का असर प्रभावी रूप से नहीं दिखा। सीएम धामी द्वारा CBI जांच की संस्तुति के बाद देहरादून में व्यापारियों ने बाज़ार बंद का विरोध किया।व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान खोलने व बंद करने का फैसला किया जिसके बाद मुझे बाजार पलटन बाजार में अधिकांश दुकानें खुली रही। दुकानें बंद कराने के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं देखी गई।

इसके अलावा हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, खटीमा में बंद बेअसर रहा। यहां दुकानें और बाजार सामान्य रूप से खुले रहे।

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शनिवार को अमित ग्राम गली नंबर 25 में वन विभाग की टीम जैसे ही दलबल के साथ वन भूमि पर ताड़ बाड़ करने पहुंची, वैसे ही भूमि से संबंधित लोग विरोध करने के लिए पहुंच गए। विरोध के आगे वन विभाग की टीम बेबस नजर आई। वन विभाग की टीम विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझाने का प्रयास किया लेकिन महिलाएं विरोध में धरने पर बैठ गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने मेहनत की कमाई से यह जमीन खरीदी है, वह संबंधित भूमि पर पांच दशक से भी अधिक समय से खेती कर रहे हैं। इन जमीनों पर वह वन विभाग को कब्जा लेने नहीं देंगे।

इस पूरे मामले पर एसडीओ अनिल रावत का कहना है कि एक दिन पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहयोग मांगा गया था। उन्हें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है,. इसमें किसी भी प्रकार का विरोध करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर लोग विरोध कर रहे हैं।

बता दें कि ऋषिकेश में वन भूमि अतिक्रमण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड वन विभाग को आदेश देते हुए 5 जनवरी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद 27 दिसंबर को वन विभाग के सर्वे के कार्य के दौरान लोगों ने विरोध किया था। यही विरोध 28 दिसंबर को बड़े रूप में देखा गया था। लोगों ने रेल मार्ग अवरुद्ध करने के साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया था। इस मामले पर पुलिस ने रेल मार्ग रोकने, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर पथराव करने और महिला रेंजर से बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने पूरे मामले में कुछ नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के साथ कुछ अज्ञातों को भी शामिल है।

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बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। हालांकि अभी इस जांच के दायरे और अन्य बिंदुओं के बारे मे विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले पर शनिवार को कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने और भटकाने का प्रयास किया। गोदियाल ने कहा कि सरकार को ये स्पस्ट बताना चाहिए कि सीबीआई जांच की संस्तुति में कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। क्या इसमें वीआईपी की जांच का जिक्र है? सरकार तत्काल जनहित में जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करे। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी के मसले को उलझाना चाहती है जबकि इस मामले में वीआईपी सौ फीसदी था जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इसलिए सीबीआई की समयबद्ध जांच हो और वीआईपी पर सख्त एक्शन होना चाहिए।

गोदियाल ने ये भी कहा सीबीआई जांच में इन बातों को भी शामिल किया जाए कि वनंतरा रिजॉर्ट में सबूत क्यों मिटाए गए, स्थानीय विधायक की इसमें क्या भूमिका रही, किसके आदेश पर बुल्डोजर की कार्रवाई की गई। गोदियाल ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अंकिता के लिए आवाज उठाने वाले लोगों, राजनैतिक दलों और संगठनों को प्रताड़ित कर रही है, उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है। गोदियाल ने कहा कि सरकार इन मुकदमों को वापस ले और लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे।

वीआईपी पर एफआईआर

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी के खिलाफ देहरादून के वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की ओर से पुलिस महानिदेशक को दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। डॉ. जोशी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिससे प्रकरण को लेकर चल रही चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।

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बुधवार रात को अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विधि-सम्मत, निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

सीएम से मुलाकात के बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता ने जोर देकर कहा कि हमारी बेटी सबकी बेटी है, उसे न्याय मिलना ही चाहिए। और न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस केस के वीआईपी का पता नहीं लगेगा। इसलिए वीआईपी की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अंकिता भंडारी के माता पिता नें कहा कि उनकी बेटी तो दरिंदो का शिकार हो गईं लेकिन उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ ऐसा न हो इसलिए वह इस लड़ाई कों लड़ रहें हैं। अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री ने काम एक पत्र भी जारी किया है।

उर्मिला से पूछताछ

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपने ऑडियो-वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति में उथल-पुथल मचाने के पूरे 16 दिन बाद बुधवार को उर्मिला सनावर ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। इन ऑडियो-वीडियो को लेकर उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनके सिलसिले में दून पुलिस ने उर्मिला सनावर से बुधवार को पूछताछ की। उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इस दौरान उर्मिला सनावर ने विवेचकों को सुरेश राठौड़ व उनके बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप दी, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराया जाएगा। इस मामले में आज उर्मिला हरिद्वार में एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकती हैं।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि अंकिता हत्या मामले में पहले सबूत मिटाए गए हैं और अब सरकार सबूत मांग रही है। गोदियाल ने कहा कि अंकिता के माता पिता शुरू से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन तीन साल में सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पाई है। अब मुख्यमंत्री अंकिता के पिता पर सारी बात डालकर पल्ला झाड़ना चाहते हैं।

गोदियाल ने ये भी कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ताकि बुल्डोजर चलाने वाले भी बेनकाब हों और इस मामले में वीआईपी का नाम भी सामने आए। लेकिन किसी भी जांच पर भरोसा तब ही किया जाएगा, जब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मौजूदा प्रदेश नेतृत्व को हटाएगा। मौजूदा नेतृत्व में किसी भी जांच में पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती।

गोदियाल ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। यह जनता की मांग है। आरोप लगाया कि सरकार अपने नेताओं को बचाने में पूरा जोर लगा रही है।

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दरअसल, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ कुल चार एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से दो मामलों में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।. सुरेश राठौर ने इन एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को सुनने योग्य मानते हुए यह राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उर्मिला आ रही उत्तराखंड

उधर अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का खुलासा करने वाली उर्मिला सनावर ने कई दिनों बाद फेसबुक पर पोस्ट की है। उर्मिला ने लिखा है मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में SIT  जांच में सहयोग करने के लिए देहरादून, उत्तराखंड आ रही हूं। उर्मिला ने लिखा है कि  मुझे प्रशासन ने मेरी पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बद्री विशाल मुझे अपना आशीर्वाद दें, मैं अंकिता भंडारी बेटी को पूर्ण न्याय दिला सकूं। इससे पहले उर्मिला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रही हैं। उसमें सुरेश राठौर और उनके बीच किस तारीख को बातचीत की रिकॉटर्डिंग की गई है, उसका जिक्र है। इसस पहले उर्मिला ने फेसबुक पर लिखा था कि असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने गर्भ जून में छुप कर रहना पड़ा था मैं 9 दिन के बाद अपने गर्भ जोन से बाहर आ रही हूं अपनी जान को बचाकर ,सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने। जय भवानी आ रही हूं उत्तराखंड SIT जांच के लिए।  उम्मीद करती हूं शासन प्रशासन से ,अंकिता भंडारी मेरे से प्राप्त सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे।

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बैठक में राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा में बताया गया कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के अंतर्गत तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किमी लंबाई में चार लेन बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 4.876 किमी लंबाई में तीन हाथी कॉरिडोर हेतु एलिवेटेड मार्ग, चन्द्रभागा नदी पर 200 मीटर लंबा सेतु तथा रेलवे पोर्टल पर 76 मीटर लंबाई का आरओबी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त श्यामपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 318 करोड़ रुपये की लागत से 76 मीटर लंबाई का आरओबी प्रस्तावित किया गया है। जिससे नेपाली फार्म से ऋषिकेश नटराज चौक तक यातायात निर्बाध हो सकेगा। अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309बी के 76 किमी लंबाई वाले हिस्से में 988 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109 के अंतर्गत 235 किमी लंबाई में दो लेन चौड़ीकरण का संरेखण प्रस्ताव है। अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309ए के अंतर्गत पैकेज 1, 2 और 5 में कुल 84.04 किमी लंबाई में 1001.99 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रस्तावित हैं। काण्डा से बागेश्वर खंड (पैकेज-02) के लिए वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सड़क अवसंरचना को विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उत्तराखण्ड की सड़कें केवल तीर्थाटन और पर्यटन को ही नहीं, बल्कि उद्योग, सीमावर्ती सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। यह परिवर्तन केवल सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और स्पष्ट विज़न का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के सतत प्रयासों से उत्तराखण्ड सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और भविष्य उन्मुख सड़क नेटवर्क के साथ विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12,769 करोड़ रुपये की चारधाम महामार्ग परियोजना स्वीकृत की गई है। उत्तराखण्ड में कुल 3,723 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क राज्य को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ रहा है। इनमें से लगभग 597 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई द्वारा डिज़ाइन एवं क्रियान्वित किए गए हैं, जिनमें से 336 किलोमीटर से अधिक परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 193 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 15,890 रुपये करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे धार्मिक, शहरी और औद्योगिक केंद्रों को चौड़ी, सुरक्षित एवं सुगम सड़कों से जोड़ा गया है। काशीपुर-सितारगंज (77 किमी), रुद्रपुर-काठगोदाम (50 किमी) तथा हरिद्वार-नगीना (67 किमी) जैसे चार-लेन कॉरिडोर से औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि मंडियों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर के अंतर्गत गणेशपुर-देहरादून खंड में लगभग 30 किमी लंबा छह-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे विकसित किया गया है, जिसमें सुरंग और 18 किमी लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी शामिल है। इस परियोजना पर 1,995 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून बाईपास (12 किमी, 716 करोड़ रुपये) और हरिद्वार बाईपास (15 किमी, 1,603 करोड़ रुपये) जैसी परियोजनाओं से शहरी क्षेत्रों में यातायात दबाव में कमी लाने में प्रभावी सिद्ध होंगे। भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा आईसीपी कनेक्टिविटी को 4 किमी लंबाई और 366 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रुद्रपुर-काशीपुर बाईपास तथा हरिद्वार से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधे जोड़ रहे हैं।

बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में गतिमान परियोजनाओं को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेज गति से निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डी.बी.टी. प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल की आयु होते ही राज्य के जो लोग पात्रता की श्रेणी में आ रहे हों, उनका 59 साल की आयु से ही चिन्हीकरण कर लिया जाय, ताकि पात्रता की श्रेणी में आने पर उन्हें शीघ्र पेंशन का भुगतान किया जा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि समाज के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को किसी भी प्रकार की कठिनाई के बिना योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए नियमित सत्यापन एवं निगरानी की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के  लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

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उर्मिला ने पत्र के जरिये SSP देहरादून से अपने लिए सुरक्षा मांगी है। उन्होंने लिखा कि मैं कि मेरे पति सुरेश राठौर की और मेरी कुछ रिकॉर्डिंग में राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कुछ खुलासे किए हैं, जिनमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। जब से इसका खुलासा किया गया है तब से मेरी जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस भी मेरे ऊपर एसआईटी बिठाकर निराधार मुझे परेशान कर रही है, जबकि मैं पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा चाहिए और जो अपराधी हैं उनकी उच्च स्तर पर जांच हो। उर्मिला सनावर ने लिखा कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस, सुरेश राठौर और जिन नेताओं के नाम ऑडियो में सामने आए हैं वो होंगे।

उधर ऑडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने उर्मिला औऱ सुरेश राठौर के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बहादराबाद पुलिस की ओर से पहले नोटिस चस्पा किए जाने के बाद शुक्रवार को देहरादून पुलिस ने भी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के आवास पर नोटिस चस्पा किया है और थाने में पेश होने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तराखंड पुलिस की ओर से सहारनपुर में भी उर्मिला सनावर के घर पर नोटिस चस्पा किया है।

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देहरादून पहुंची समाजसेवी योगिता भयाना ने प्रेस वार्ता करते हुए अंकिता भंडारी मर्डर केस में वंनंतरा रिसोर्ट पर घटना के बाद बुलडोजर चलवाने वाली यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेनू बिष्ट की गिरफ़्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस केस में पहली मांग उनकी यही है कि सबूत को मिटाने वाली रेनू बिष्ट गिरफ्तारी की जाए जबकि इस मामले में सरकार को आगे आते हुए कोई आश्वासन जरूर देना चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच भी करनी चाहिए। योगिता ने कहा कि वीआईपी करा नाम सामने आने के बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है कि सही जांच होगी।

योगिता भयाना ने कहा कि यह एक कानून है कि इस तरह के केस में जब किसी व्यक्ति का नाम आरोपी में घिरा हो तो उसे व्यक्ति की पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद मामले की जांच की जाती है। इसलिए उर्मिला सनावर ने जिस VIP का नाम बताया है उसकी गिरफ्तारी भी जल्द होनी चाहिए। योगिता ने तथाकथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने वाली उर्मिला सनावर की सुरक्षा की भी मांग की है।  

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केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस अवसर पर पीएमजीएसवाई-4 योजना के अंतर्गत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण के लिए रू. 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। राज्य स्तरीय किसान दिवस के आयोजन में खेती-बागवानी तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में राज्य में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों के साथ ही किसानों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे ऐतिहासिक प्रयासों की जीवंत तस्वीर देखने को मिली। इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए गौचर पहुँचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साक्षी बने तथा इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंडवासियों की निरंतर सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के माल्टा की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के माल्टा को देश – विदेश तक पहुंचाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भले ही खेती की जमीन कम हो रही है, बावजूद इसके कृषि उत्पादन बढ़ रहा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खराब पौधां के कारण किसानों की मेहनत बेकार  न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित करेगी। इस सेंटर से किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति फलों की अच्छी पौध मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने का संकल्प लेकर कार्य रही हैं। केंद्र सरकार कृषि अधिकारियों- वैज्ञानिकों की टीम के जरिए उत्तराखंड में कृषि के लिए पांच साल का रोडमैप पर बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में घेरबाड़ योजना में 90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के जरिए महिलाओं का लखपति बनाने की दिशा में ठोस पहल की है, इस योजना में भारत सरकार भी सहयोग प्रदान करेगी।

ये घोषणाएं

-मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर

-घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को इस साल मिलेगा 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट

-उत्तराखंड में बनेगा कीवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

-पीएमजीएसवाई-4 योजना के से संबंधित स्वीकृति पत्र  केंद्रीय मंत्री को सौंपा

-309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण हेतु रू. 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, और डिजिटल कृषि जैसी योजनाओं ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। राज्य के लगभग 9 लाख किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना में कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और गन्ने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त, एक हजार करोड़ रुपये की “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग परियोजना” को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने मंडुवा, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फसलों के प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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बीती 9 दिसंबर को देहरादून के एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने वाले 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा पर कुछ लड़कों ने नस्लीय टिप्पणी की। जिसका विरोध खुद एंजेल और उसके भाई ने किया। जिसके बाद 5 से 6 लड़को ने एंजेल चकमा पर रॉड और धारधार हथियारों से हमला किया। गंभीर हालत में घायल छात्र को ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां जहां 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया।

इस पूरे मामले में एंजेल चकमा के भाई माइकल चकमा ने पुलिस को तहरीर दी है। माइकल घटना के वक्त एंजेल के साथ था। पुलिस को दी गई शिकायत में माइकल ने बताया 9 दिसंबर की शाम को वह अपने भाई के साथ सेलाकुई में शॉपिंग कर रहे थे, तभी नशे में धुत कुछ लड़के आए और नस्यय़ टिप्पणी करने लगे। जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया तो लड़कों ने एंजेल चकमा पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए जिसमें एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल छात्र के भाई माइकल चकमा की तहरीर पर 12 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया है। 14 दिसंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है जबकि एक आरोपी फरार अभी फरार है।

एंजेल चकमा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर न्याय दिलाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। त्रिपुरा से लेकर दिल्ली और देहरादून में कई छात्र संगठन सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड के विरोध में काफी कुछ लिख रहे हैं। छात्रों से जुड़े कई संगठन भी इसमें शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और घटना को बेहद गंभीर और शर्मनाक बताया है।

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मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान का आह्वान करते हुए आमजन से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, किसानों एवं मेले से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। केदारनाथ एवं बद्रीविशाल के प्रांगण में मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं तथा रोपवे निर्माण एवं रेल परियोजनाओं से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन तथा होमस्टे योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में 800 से अधिक होमस्टे संचालित हैं और उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है तथा देवभूमि की विरासत और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि राज्य में 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया गया है।

घोषणाएं

सेमलडाला में खेल मैदान का विस्तारीकरण होगा

नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग में पेयजल सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा

ग्वालदम से तपोवन लॉर्ड कर्जन मार्ग को बदलकर नंदा-सुनंदा मार्ग रखा जाएगा

राजराजेश्वरी मंदिर कुरुड़ का सौंदर्यीकरण होगा

अनसूया देवी मंदिर मंडल में यात्री विश्राम गृह बनाया जाएगा

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लोकार्पण योजनाओं मे – 29 करोड़ 16 लाख की लागत से सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट के रूप में विकसित किया गया जिसके अंतर्गत सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। योजना अंतर्गत स्थल पर दो झीलों का निर्माण व उनके मध्य डक्ट का निर्माण , झील में पानी की शुद्धता हेतु एयरेशन प्लांट की स्थापना, 9 दुकानों का निर्माण, शौचालय ब्लॉक का निर्माण व विकसित स्थल पर प्रवेश हेतु मुख्य मार्ग से लगते हुए लिफ्ट एवं ट्रांजिट भवन का निर्माण एवं झील के चारों तरफ पैदल पथ का निर्माण कराया गया।

इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से हल्द्वानी में जिला खनिज न्यास योजना अंतर्गत स्वीकृत कालाढूंगी रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में पुस्तकालय के संरचनात्मक दृढ़ता एवं पुनरुद्धार का कार्य कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु कुल 11 योजनाओं का शिलान्यास  भी किया जिसमें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी विकास कार्य जनपद नैनीताल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने,पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने,जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में निरंतर आधारभूत जनसुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने,अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार  राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुवा है यह सभी कार्य समय बद्धता एवं गुणवत्ता युक्त हों इसका विशेष ध्यान रखा जाय।

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तेजी से उभरते पर्यटन केंद्र सांकरी में आयोजित विंटर फेस्टिवल में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पारंपरिक ऊनी परिधान पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने केदारकांठा जाने वाले पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों से संवाद किया तथा विंटर फेस्टिवल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांकरी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति का जीवंत संग्रहालय है। पहली बार सांकरी आगमन पर उन्होंने स्थानीय लोगों के स्नेह और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की पारंपरिक वास्तुकला, लोक संस्कृति और सरल पहाड़ी जीवनशैली उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ-साथ “विकास भी–विरासत भी” की सोच को साकार करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के आह्वान के बाद केदारकांठा, हर्षिल, औली, मुनस्यारी और सांकरी जैसे क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। युवा ट्रेकिंग गाइड, होम-स्टे, होटल एवं पर्यटन से जुड़े अन्य कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इन क्षेत्रों में पलायन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन से लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रही है। उत्तरकाशी में पार्किंग निर्माण, सड़क परियोजनाएं और पुरोला उप जिला चिकित्सालय जैसी अनेक योजनाएं इसके उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को भी सशक्त बना रही है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है।

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उर्मिला ने फेसबुक लाइव में खुलासा किया था कि गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया ज रहा था वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हैं। उर्मिला ने आरोप लगाया कि उसे ये बात खुद सुरेश राठौर ने बताई थी और इसका उसके पास ऑडियो प्रूफ भी है। उर्मिला ने आरोप लगाया कि घटना वाली रात दुष्यंत कुमार गौतम जिसे गट्टू नाम से संबोधित किया गया है, वनंतरा रिजॉर्ट की ओर गया। उर्मिला ने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ भी ये जानती है और उसके पास दुष्यंत गौतम का वीडियो भी है। बाद में आरती गौड़ ने ही रिजॉर्ट में बुल्डोजर चलवाया। हालांकि आरती गौड़ ने इन आरोपों का खंडन करते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है।

उधर विपक्षी गल कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। दिल्ली में पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर वार किया। गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं और गढ़वाली कुमाउंनी में बोलकर चले जाते हैं। अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो इस केस की सीबीआई जांच करवाएं। गोदियाल ने धामी सरकार पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया है।

गणेश गोदियाल ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले सबको उर्मिला सनावर की वीडियो दिखाई। फिर उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अगर 10 दिनों के अंदर सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं होती है तो वो आंदोलन करेंगे। गोदियाल ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड जाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तब हम उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। हमने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से यही कहा कि अगर वे उत्तरखंड के लोगों और बेटियों से हमदर्दी रखते हैं तो अंकिता भंडारी मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कराएं। लेकिन BJP सरकार ने पूरी ताकत सिर्फ अपराधियों को बचाने में लगाई। इतना ही नहीं जो SIT बनाई गई, उसने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के बजाए गवाहों को धमकाया। सबूतों को मिटाने वालों को बचाया। अब जब इस मामले में BJP से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, तो पूरी धामी सरकार अपने नेताओं को बचा रही है और खामोश बैठी हुई है।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हरिद्वार बाईपास की तरफ आईएसबीटी फ्लाई ओवर के समीप सड़क किनारे खाली बड़ी खाली जगह पर टाइल्स लगाकर सुव्यवस्थित पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों एवं आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके। दिल्ली जाने वाली बसों के लिए बनाए गए निकासी गेट के बंद पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा एमडीडीए को तत्काल गेट खोलने के निर्देश दिए। पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर उन्होंने संबंधित एआरएम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने फ्लाईओवर के नीचे अवैध कट बंद करते हुए सुरक्षित क्रॉसओवर बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने तथा निकासी गेट के समीप बनी पुलिस चौकी को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईएसबीटी गेट के पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर निकासी गेट को पूर्ण रूप से सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए। ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिलाधिकारी ने आरटीओ को सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएच) के अधिकारियों को आईएसबीटी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे टाइल्स लगाकर पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही आवश्यक धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईएसबीटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण अथवा यातायात बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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दरअसल बीजेपी उत्तराखंड के सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तैयार रील में हरीश रावत को दिखाया गया है कि वो उत्तराखंड में अवैध मजार बनाने वालों को पनाह दे रहे हैं। इस रील के आखिर में ये भी दिखाया गया है कि धामी का बुल्डोजर देवभूमि को जेहाद भूमि या मजार भूमि नहीं बनने देगा।  रील के वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले तो भाजपा से इस वीडियो को हटाने की मांग की, लेकिन जब वीडियो नहीं हटा तो हरदा ने भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

हरदा ने लिखा है कि लोकतंत्र विचारों से चलता है, फर्जी वीडियो और नफ़रत से नहीं। भाजपा सत्य के आधार पर या जनकल्याण व विकास के एजेंडे के आधार पर कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं जीत सकती है। 2017 में इन्होंने झूठ बोला और अपने राजा से भी झूठ बुलवाया, 2019 और 2022 में भी झूठ बोला। आज फिर झूठ की जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव आ रहे हैं। इस बार इन्होंने जिस प्रकार से AI का दुरुपयोग किया है, वन निंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के प्लेटफार्म पर कह रहे हैं कि AI का दुरुपयोग दुनिया भर में समस्याएं खड़ी करेगा। उत्तराखंड में भाजपा अपने मुख्य फेसबुक पेज पर मेरे खिलाफ AI से तैयार की गई वीडियो पोस्ट कर हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैंने तय किया है कि मैं, 23 दिसंबर को भाजपा के झूठ, फरेब और कुकृत्य का भंडाफोड़ करने के लिए नेहरू कॉलोनी थाना, जिला देहरादून में FIR दर्ज करने जाऊंगा, उसके बाद वहां से फिर साइबर क्राइम थाने में जाऊंगा।

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बता दें कि पुरोला विधायक का मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ था। हालांकि विधायक बनने के बाद उन्होंने जॉब कार्ड रद्द करवा दिया था। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के खाते में विधायक बनने के बाद 2024 में भी पैसे का भुगतान होना पाया गया था। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा था।

अब दुर्गेश्वर लाल ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपकर साजिशकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा है कि उनके खाते में 2025 में उनके खाते में 1896 की राशि दिखाई गई है जिसका उनको कोई संज्ञान नहीं है। मनरेगा में कार्य के लिए श्रमिकों को फॉर्म 6 भरना पड़ता है और हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन उनके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। जिससे साफ है कि उनके जॉब कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। विधायक ने कार्ड का दुरुपयोग करने वालों और इसके जरिए उन्हें बदनाम करने वालो पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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जानकारी के अनुसार सुबह करीब पौने नौ बजे पोखरी ब्लाक के कैलब से हरिशंकर जूनियर हाईस्कूल जाते समय कैलब गांव का कक्षा सात में पड़ने वाला छात्र देवेश अपने अन्य साथी पंकेश के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में जैसे ही वे दोनों हरिशंकर आंगनबाड़ी के समीप पहुचें तो झाड़ियों में छिपे भालू ने देवेश पर हमला कर दिया। इतने में साथ में चल रहे पंकेश ने पत्थर से भालू पर हमला किया और शोर मचा कर भालू को भगा दिया। दोनों ने स्कूल की ओर भाग कर अपनी जान बचाई। भालू के हमले में देवेश के पैर में जख्म हो गए ।

घटना की पुष्टि करते हुए अध्यापक मनबर रावत ने बताया कि मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। इसके बाद घायल छात्र देवेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उप वन क्षेत्राधिकारी बीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि देवेश के पैर पर भालू के बच्चे के नाखूनों के हल्के निशान हैं। प्राथमिक उपचार के बाद वन कर्मियों के साथ छात्र को सुरक्षित उसके घर छोड़ा जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।

हरिशंकर की प्रधान ने कहा कि ग्राम कैलब, हरिशंकर, गनियाला व किमखोली में गत एक माह से भालू का आतंक है। सुरक्षा के कोई उपाय न होने से स्कूली बच्चों व कास्तकारी करने वाली महिलाओं को हर समय खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पहले गनियाला के छात्र-छात्राओं पर भी भालू ने हमला किया था। एक हफ्ते पहले सीएम धामी ने निर्देश दिए थे कि स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट करते हुए स्कूल ले जाया जाए, लेकिन इस घटना से एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं।

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निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़ अभ्यास, खेल गतिविधियों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को दी जा रही सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि वे पूरी आत्मविश्वास के साथ देश की सेवा के लिए चयनित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट किया जाए तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सहायता से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि   अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा इस योजना के माध्यम से देश सेवा के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बनें। युवाओं को हर संभव सुविधा और मार्गदर्शन देना हमारी प्राथमिकता है।”

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मानना है कि अग्निवीर प्रशिक्षण युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सशक्त करता है। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासित दिनचर्या और टीम भावना के माध्यम से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना से प्रशिक्षित युवा सेवा अवधि के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनते हैं।

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प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस लेने की कार्यवाही में लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में बढोतरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के सही दिशा में बढ़ने का परिचायक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों से आगामी अवधि में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार तथा नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पारदर्शिता, जवाबदेह और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन हमारा उद्देश्य है। जिसके लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य में जुटे रहना होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹25 लाख तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना लागत अनुमन्य है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 32 हजार लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, इस योजना से अब तक 35 हजार से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक ₹1,389 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया है, जिससे लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रमाण है कि योजना केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर सशक्त रूप से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इसे छोटे व्यापारियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश के लिए एक “गेम चेंजर योजना” बताया। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) प्रारंभ की गई है, जिसमें MSY और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है। नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दी गई है। साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर की अवधारणा के अंतर्गत अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को सब्सिडी ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह सरकार की पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का प्रमाण है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में स्थानीय उद्यम, हर गांव में रोजगार और हर युवा के हाथ में काम हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

लाभार्थियों ने शुरू किए ये स्वरोजगार

मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया। लोहाघाट, चंपावत के कमल सिंह पार्थोली ने कहा कि उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन लिया। अभी यहां 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वे अब ई-लाइब्रेरी भी बनाएंगे। उधम सिंह नगर के प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया; वे पहले साइकिल रिपेयरिंग का कार्य करते थे। उत्तरकाशी के जसपाल ने बताया कि उन्होंने फिटनेस क्लब की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, अब वे इसका और विस्तार कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के अयान मंसूरी ने बताया कि उन्होंने रजाई और गद्दा निर्माण के कार्य के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया, उनके साथ इस रोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग जुड़े हैं। इस साल उनका कारोबार तीन करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बागेश्वर की चंपा देवी ने कहा कि उन्होंने मोबाइल सेल एंड सर्विस के लिए सात लाख रुपये का लोन लिया था। इस कार्य से उनकी आजीविका बढ़ी है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के लगभग 93 हजार सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में वीरभूमि उत्तराखंड के 248 बहादुर सपूतों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ-साथ हमारे स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं हैं। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। आज दुश्मन की एक-एक गोली का जवाब गोलों से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देता है और उन्हें उनके ठिकानों में ही नेस्तनाबूद कर देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वीर जवानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना हो, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि कर सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, या बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना—ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिक को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया गया है। अशोक चक्र की राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये तथा वीर चक्र और शौर्य चक्र की एकमुश्त राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था के साथ-साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। देहरादून के गुनियाल गाँव में ‘‘भव्य सैन्य धाम’’ का निर्माण भी किया जा रहा है।

1971 के युद्ध के दौरान करीब 4 हज़ार सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें उत्तराखंड राज्य के 248 शहीद सैनिक शामिल थे। करीब 9 हज़ार सैनिक घायल हुए थे। उत्तराखंड के 74 सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

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मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की भीमताल क्षेत्र के कई गांवो भीड़ापानी, नाई, डालकन्या, देवनगर, सिलौटी, सुन्दरखाल में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ओखलकांडा के करायल बैण्ड–टकुरा वन चौकी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। भीमताल बाईपास नहर कवरिंग का शेष कार्य पूर्ण कराया जाएगा। भीमताल में नई पार्किंग और नया रोडवेज बस स्टेशन स्थापित होगी। भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र खोला जाएगा।।नौकुचियाताल–खड़की खरौला रोड का मिलान किया जाएगा। कसियालेख – काफली – पदीकनाला रोड का डामरीकरण किया जाएगा। बडोन–सिमलिया – साननी मोटर मार्ग का मिलान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल विधानसभा सहित पूरे नैनीताल जिले के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग–10 की खराब स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपये सड़क पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंची धाम, नैनादेवी मंदिर, मुक्तेश्वर धाम सहित सभी पौराणिक मंदिरों का पुनर्विकास कार्य मिशन मोड में चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए ‘एक जनपद–दो उत्पाद’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘होमस्टे’, ‘वेड इन उत्तराखंड’ जैसी योजनाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रही हैं। पलायन आयोग की नवीन रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी, बेरोजगारी दर में 4.4% कमी, तथा नीति आयोग के SDG इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजलेंस के माध्यम से 200 से अधिक सरकारी कार्मिकों पर कार्यवाही की गई है।

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ब्राजील की रहने वाली 35 वर्षीय फर्नांडा पेशे से अधिवक्ता है। उसकी 10 वर्ष की बेटी भी है। फर्नांडा की मानें तो पारिवारिक दिक्कतों के बीच आत्मशांति के लिए उन्होंने उत्तराखंड का नाम सुना था। इसलिए वह भारत आई और हरिद्वार पहुंची। उन्हें उत्तराखंड में आध्यात्मिक शांति के लिए हिमालय में चार धामों की यात्रा करनी थी। लेकिन ये धाम तो शीतकाल में बंद हो जाते हैं। फर्नाडा ने बताया कि उसे फिर शीतकालीन यात्रा स्थलों को लेकर जानकारी मिली।

उत्तराखंड के संस्कारों से फर्नांडा इतनी प्रभावित हुई कि बिना जूते चप्पल के ही सादी साड़ी में पांच दिसंबर को यमुनोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली पहुंची। यहां पूजा दर्शनों के बाद गंगोत्री की शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा गांव पहुंची। हर्षिल होते हुए केदारनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ के बाद ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर व पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर पहुंची।

धोती-साड़ी, सिर में पल्लू, मंदिरों में दंडवत प्रणाम के साथ पूजा परंपराओं का पूरी तरह निर्वहन करने के दौरान उनसे जो भी मिला वह उनकी भक्ति की सराहना करने लगा। हालांकि उन्हें सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही ज्ञान होने के कारण आम लोगों से बातचीत में दिक्कतें हुई फर्नाडा का कहना है कि उत्तराखंड के मंदिरों के निर्माण की शैली उन्हें काफी पसंद आई है। फर्नांडा का कहना है कि ऊखीमठ में उनके पारिवारिक विवाद का समाधान भी उनको बताया गया है।

फर्नांडा के साथ यात्रा कर रहे दरभंगा बिहार के रहने वाले सुजीत कुमार चौधरी का कहना है कि फर्नाडा प्रतिदिन स्नान के बाद ही मंदिरों के दर्शन करती थी। वह माथे पर पूजा का तिलक लगाने के साथ पुजारी पुरोहितों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी। उसने अब ज्योतिर्मठ में प्रण लिया है कि वह अब शाकाहारी जीवन बिताएगी। ज्योतिर्मठ के प्रभारी दंडी स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि फर्नाडा हिंदू धर्म से प्रभावित हुई है। वह उत्तराखंड के चारधामों में शीतकालीन यात्रा पर आई है। पूरी तरह धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के निर्वहन के साथ यात्रा की है। वह यहां की धार्मिक मान्यताओं का गहराई से अध्ययन भी कर रही है। इसे अपने जीवन में उतार भी रही है।

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सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए दो सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे।  

सीएम धामी ने कहा जनपदों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने कहा सरकार की पहली जिम्मेदारी वन्यजीवों से लोगों के जीवन को बचाना है, इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में न आये, इसके लिए स्थाई समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। वन्यजीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के जरिए लगातार नजर बनाये रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा बस्तियों के आस पास जंगली झाडियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए। साथ ही बच्चों और महिलाओं को विशेष तौर पर आस पास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरुक किया जाए।

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 जानकारी के मुताबिक पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम देवराड़ी में बुधवार को गांव की महिलाएं गांव के नजदीक घास काट रही थी। इस दौरान लगभग 11.15 पर घात लगाए गुलदार ने महिला कंचन देवी पत्नी अर्जुन सिंह उम्र 36 वर्ष पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर स्थानीय युवा अंकित और जयदीप ने बहादुरी दिखाई पत्थर चलाकर गुलदार को महिला से दूर किया। लोगों का शोर सुनकर गुलदार भाग खड़ा हुआ।

घायल कंचन देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा से प्राथमिक उपचार के बाद कोटद्वार अस्पताल ले जाया गया जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। । क्षेत्र में बढञ रही गुलदार की सक्रियता से आक्रोशित लोगों ने रेंज ऑफिसर को बंधक बना दिया ।जिसके बाद डीएफओ के आने के आश्वासन और पिंजरा लगाने के लिए रेंज अधिकारी को छोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गाँव में रात्रि गश्त बढ़ाने और गुलदार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से क्षेत्र में लगातार जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है।

पौड़ी जनपद में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 6 दिसंबर को पौड़ी से सटे गजल्ट गांव में गुलदार ने 42 साल के व्यक्ति को निवाला बना लिया था, इसके बाद जयहरीखाल ब्लॉक में भी बाघ ने महिला को निवाला बनाया था। दो दिन पहले जब गढ़वाल कमिश्नर गजल्ट गांव में मृतक के परिजनों के बीच पहुंचे थे, उसी दौरान वहां से एक किलोमीटर दूर सिरोली गांव में गुलदार ने बकरियों पर हमला कर दिया था।

लेकिन मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं का विभाग के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। इसे रोकने में शासन प्रशासन एक बार फिर नाकाम होता दिख रहा है। अब समय आ गया है कि हमें एक ठोस नीति बनानी बेहद जरूरी है।  

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों का 3300 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इनमें से पाँच मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि दो और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, साथ ही  356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी गतिमान है।  1248 नर्सिंग अधिकारियों और 170 टैक्नीशियनों को भी नियुक्तियां प्रदान की गई है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज में 62 प्रतिशत परमानेंट फैकल्टी हैं। भविष्य में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का काम 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अगले सत्र से दोनों मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 625 बच्चे एमबीबीएस और 256 बच्चे पीजी कर रहे हैं। राज्य में करीब 100 कॉलेज हैं, जिसमें से 14 हजार बच्चे हर साल नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाल ही में नियुक्त हुए 3000 नर्सिंग स्टाफ में 100 प्रतिशत लोग उत्तराखंड राज्य के  हैं। उन्होंने कहा राज्य में 32 लाख लोगों की निःशुल्क जांच, 350 लोगों को एयर एम्बुलेंस से हाइय सेंटर रेफर किया गया है।

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दरअसल चार दिन पहले पौड़ी से सटे गजल्ट गांव में गुलदगार ने राजेंद्र नौटियाल नाम के व्यक्ति को निवाला बना लिया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ आक्रोश भी है। वनविभाग ने आस पास पिंजरे लगाए औऱ शूटर तक तैनात किए लेकिन क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता लगातार बनी हुई है। इसी घटना पर परिजनों को ढांढस बंधाने गढ़वाल कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी गजल्ट गांव पहुंचे थे। इसी दौरान पास के ही सिरोली गांव में गुलदार ने दो बकरियों पर हमला कर दिया जिसमें एक की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और भी भड़क गया।

ग्रामीणों का कहना है कि गजल्ट की घटना के बाद से ही सिरोली में लगातार दो तीन से गुलदार देखा जा रहा है। गुलदार की सक्रियता की वजह से लोगों में खौफ है, लेकिन विभाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। विभाग द्वारा तैनात शूटर गुलदार को नहीं पकड़ पा रहे हैं, न ही उसे नष्ट कर पा रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है।अधिकारियों के सामने घची घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। गुलदार के हमले में घायल बकरी को सामने लाकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अधिकारियों के काफिले को रोक दिया और घेराव करते हुए जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि जब बड़े अधिकारियों के क्षेत्र में मौजूद रहते हुए भी घटना हो सकती है, तो आम दिनों में गांव के लोग कितने असुरक्षित होंगे? इसका अंदाज लगाया जा सकता है।

ग्रामीणों की मांग है कि शूटरों की संख्या बढ़ाई जाए, प्राइवेट शूटरों को भी हायर किया जाए, ताकि नरभक्षी गुलदारों को जल्द से जल्द शूट किया जा सके। गुलदार की सक्रियता वाले इलाकों में वन विभाग की टीम लगातार गश्त करे।

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा  की कि ग्वालदम–देवाल–वाण मोटर मार्ग को नंदा देवी राजजात के आयोजन के उपरांत बीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिससे भविष्य में सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। इसी प्रकार रामपुर तोर्ती को कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को भी सरकार की प्राथमिकता बताया गया।

मुख्यमंत्री ने थराली के तलवाड़ी तथा नंदानगर के लांखी क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए खेल सुविधाएँ और अवसरों का विस्तार हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने ‘अमर शहीद सैनिक मेला सवाड़’ को राजकीय मेला करने की घोषणा भी की, जिसकी स्थानीय जनता और पूर्व सैनिक समाज की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह निर्णय क्षेत्र में वीर सैनिकों की गौरवशाली परंपरा को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सवाड़ स्थित सैनिक स्मृति संग्रहालय का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 18वें ‘अमर शहीद सैनिक मेला’ के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सवाड़ की धरती हमेशा राष्ट्रभक्ति, समर्पण और शौर्य की मिसाल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं, और इस वीरभूमि में पहुंचकर उनके मन में अपने पिता द्वारा सुनाई गई अनेक वीरगाथाओं की स्मृतियाँ ताज़ा हो उठीं। उन्होंने कहा कि सवाड़ गांव के वीर जवानों ने सदैव राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अप्रतिम त्याग किया है, जिसकी पहचान पूरे भारतवर्ष में है।

 मुख्यमंत्री ने  कहा  कि लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी विकृतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं, ताकि देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता को सुरक्षित रखा जा सके। कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक रूप से लागू किया है। इसे सरकार द्वारा जनता के प्रति किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया। सरकार का मानना है कि केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना ही वास्तविक प्रतिबद्धता का संकेत है।

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मुख्यमंत्री ने कहा वे स्वयं एक फौजी के बेटे हैं , इसलिए उनके हृदय में शहीदों और उनके परिवारों के प्रति हमेशा से गहरी संवेदनशीलता, सम्मान और समर्पण की भावना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिक धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है।  बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाएँ भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ ही सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों को भी अचल सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करवा रही है। जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। 

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गुलदार की गतिविधि के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर पौड़ी और कोट विकासखंड के उन आंगनवाड़ी केंद्रों में 05 से 08 दिसंबर तक एहतियातन अवकाश घोषित किया गया है, जहां गुलदार की चहलकदमी अधिक दर्ज की गयी है। विकासखंड पौड़ी के ग्राम गजल्ट में गुलदार के हमले और क्षेत्र में उसकी सक्रियता का संज्ञान लेते हुए बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र कौडला, कफलना, बाड़ा, सिरोली, पिसोली, डोभा तथा वजली में बच्चों की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन ने त्वरित निर्णय लेते हुए उक्त केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। इसके अलावा विकासखंड कोट के देवार क्षेत्र में बच्चे पर हुए हमले के बाद देवार-1, देवार, उडडा, बुरांसी, देवल (चमना), काण्डा और नवन आंगनवाड़ी केंद्रों में भी समान अवधि के लिए अवकाश लागू किया गया है।

गुलदार को मारने के आदेश

उधर गजल्ट गांव की घटना के बाद वन विभाग ने गुलदार को मारने के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख वन्यजीव प्रतिपालक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गुलदार की निगरानी के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। लेकिन गुलदार द्वारा क्षेत्र में अन्य घटनाओं की भी प्रबल संभावना हैं। इसे देखते हुए गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने व ट्रेंकुलाइज करने और अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने की अनुमति दी जाती है। उधर पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया का कहना है कि क्षेत्र में दो शूटर तैनात किए जा रहे हैं। जो गुलदार को नष्ट करने मे मदद करेंगे।

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जानकारी के अनुसार पौड़ी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर सत्यखाल से सटे गजल्ट गांव के 42 वर्षीय राजेंद्र नौटियाल मंदिर में पूजा करके घर लौट रहे थे। सुबह करीब 7.30 बजे घात लगाकर छिपे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। गुलदार शव को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाते में दहशत का माहौल है।

जंगली जानवरों के लगातार बढ़ते आतंक से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे गुलदार के हमलों पर विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, हर बार सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को भेजकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जबकि गांव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन के उच्च अधिकारी नहीं पहुंचते तब तक शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने देंगे। गुस्साए लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और उच्च अधिकारियों को बुलाने को कहा। 42 साल के राजेंद्र दूध बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं।

पौड़ी में दिन ब दिन बढ़ा गुलदार का खौफ

बता दें कि बुधवार 3 दिसंबर को कोट ब्लॉक में आंगनवाड़ी से लौट रहे 4 साल के बच्चे पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया था जिससे बच्चा घायल हो गया था। इससे पहले भी 20 नवंबर को पौड़ी के निकट कोटी गांव में गुलदार ने एक महिला को निवाला बनाया था। इसके एक दिन बाद ही ढांढरी गांव में भी बुजुर्ग महिला को गुलदार ने हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था।।

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महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से प्रदेश के लगभग तीन लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने इस फैसले को किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब शीघ्र प्रजाति वाले गन्ने का समर्थन मूल्य ₹375 से बढ़कर ₹405 प्रति क्विंटल हो गया है। सामान्य प्रजाति वाले गन्ने का समर्थन मूल्य ₹365 से बढ़कर ₹395 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद उत्तराखंड अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी अधिक गन्ना समर्थन मूल्य देने वाला राज्य बन गया है, जो गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि ड्रग टैस्टिंग से छात्र/छात्राओं और अभिभावकों से न घबराने का अनुरोध किया तथा इस ड्राईव में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राईव का उद्देश्य स्कूल, कालेज में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना तथा नशामुक्त समाज बनाना है।

जिले के सभी निजी एवं शासकीय सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी में स्कूल के एक छात्र और एक छात्रा को शामिल कर कमेटी को सक्रिय करने, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना देने हेतु शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बैनर / पोस्टर के माध्मय से मानस हेल्पलाइन नंबर 1933, एनसीवी मानस पोटर्ल और डिस्ट्रिक्ट डी-एडिक्शन सेंटर हेल्पलाइन नंबर 9625777399 का पोस्टर सभी कार्यालयों में चस्पा कराते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने और हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा रायवाला में ओल्ड एज होम में 30 बैडेड नशामुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एम्स से एमओयू करते हुए सातों दिन एम्स में 10 बेड इंटेंसिव थेरेपी के लिए रिजर्व भी किए है। नशे के संकट को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने अपना एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर 9625777399 भी बनवाया है।

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इस वर्ष विश्व एड्स दिवस के लिए नाको, भारत सरकार ने “Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response” की थीम दी, जो पिछले वर्षों की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए एड्स नियंत्रण प्रयासों को और सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। इसी थीम के संदेश को समाज तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए गांधी पार्क, देहरादून से विशाल जागरूकता रैली का शुभारंभ हुआ।

रैली गांधी पार्क से प्रारंभ होकर घंटाघर, दर्शनलाल चैक, दून चैक, बुद्धा चैक, परेड ग्राउंड से गुजरते हुए पुनः गांधी पार्क में सम्पन्न हुई। मार्गभर छात्रों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवियों और नागरिकों ने एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने वाले नारे, पोस्टर और बैनर के माध्यम से जनसंदेश दिया। लोगों को सुरक्षित व्यवहार, संक्रमण के कारणों और उपलब्ध उपचार के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभागियों ने समाज को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराया।

रैली के समापन अवसर पर अपर परियोजना निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति का मुख्य लक्ष्य है एचआईवी/एड्स से संबंधित सभी सेवाएं प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा प्रदेशभर में एआरटी सेंटर, आईसीटीसी, जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क परीक्षण और उपचार की सुविधाएं संचालित हैं, जिनका लाभ हजारों लोग नियमित रूप से ले रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एचआईवी/एड्स से जुड़े मिथकों को तोड़ना, लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना और संक्रमित व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को रोकना आज की आवश्यकता है। डॉ. शुक्ला ने कहा कि “एचआईवी होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। आज चिकित्सा विज्ञान इतने आगे आ चुका है कि संक्रमित व्यक्ति दवाओं के माध्यम से सामान्य जीवन जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समय से जांच और उपचार का पालन।” उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से युवाओं तक सही जानकारी पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही बदलाव के सबसे बड़े वाहक हैं।

इस राज्य स्तरीय जागरूकता रैली में देहरादून जिले के विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों भारत स्काउट एवं गाइड, नर्सिंग कॉलेजों, एनएसएस इकाइयों, व्यावसायिक कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थित दर्ज कराई।

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 सूत्रों के मुताबिक इमाम को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बिलाली मस्जिद समेत क्षेत्र के अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। शहर के कई इलाकों में सतर्कता बढ़ाते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

शनिवार सुबह एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल और सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल भारी पुलिस फोर्स के साथ बनभूलपुरा पहुंचे। अचानक इतनी संख्या में पुलिस फोर्स देखकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने बिलाली मस्जिद और इमाम के आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमें पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में सक्रिय हैं। हल्द्वानी में की गई यह कार्रवाई उसी क्रम में मानी जा रही है। दिल्ली में लाल किला क्षेत्र में हुए कार ब्लास्ट मामले को लेकर एजेंसी पहले ही कई स्थानों पर तलाशी ले चुकी है और कई आरोपितों पर अभियोग भी दर्ज हुए थे। इन्हीं आरोपितों के संपर्कों की पड़ताल में एजेंसी की नज़र हल्द्वानी के कुछ व्यक्तियों तक पहुँची बताई जा रही है।

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बता दें कि गत 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस प्रकरण में युवाओं ने भी परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाते हुए 21 सितंबर की रात से परेड ग्राउंड के पास धरना शुरू कर दिया था। कई दौर की वार्ता युवाओं से हुई लेकिन कई दिनों तक कोई बात नहीं बन सकी थी। इस बीच पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। युवा सीबीआई जांच कराने और परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े थे। ऐसे में 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरनास्थल पर युवाओं के बीच पहुंचे और वहीं से सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। इसके बाद से मामले में सीबीआई जांच कर रही थी।

सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा पहले ही दर्ज किया था और अब पहली गिरफ्तारी भी की है।

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जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात राहुल (28 वर्ष, पुत्र भवान सिंह) और उसका ममेरा भाई कमल सिंह (27 वर्ष, पुत्र रणजीत सिंह), निवासी रामणी नंदानगर, एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद निजमुला से बाइक पर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बिरही स्थित बीआरओ कैंप के पास पहुंचे, चमोली की ओर से आ रही तेज गति वाली स्विफ्ट कार ने अचानक उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी गंभीर थी कि कमल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल राहुल को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर मोर्चरी में रखवा दिया है और आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने नव-चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं समयबद्ध आँकड़े ही योजनाओं की प्रभावी रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार हैं तथा अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य में डेटा संग्रह एवं विश्लेषण का नोडल विभाग होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन कर तंत्र को तथ्यपरक फीडबैक उपलब्ध कराएँ, ताकि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम समय पर उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किए गए हैं, जो राज्य के गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, नई पर्यटन नीति, कृषि एवं फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आँकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

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ये है नर्सिंग एकता मंच की मांगें

नर्सेग संघ का कहना है कि नर्सिंग भर्ती व्यवस्था सालों से जिस प्रणाली पर चलती आ रही थी, उसे बिना परामर्श के बदल दिया गया है, जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। नर्सिंग एकता मंच ने IPHS मानकों के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों के कार्य भार को देखते हुए कम से कम 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकालने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हाल ही में 690 पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और वर्षवार नियुक्ति की जाए।

नर्सिंग संघ की मांग है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को इस भर्ती में विशेष आयु छूट (कम से कम 2 साल) प्रदान की जाए,

नर्सिंग संघ का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार में अधिक अवसर मिल सके।

 नर्सिंग सिंह सेवा संघ के प्रदेश संरक्षक विजय चौहान ने कूच के बाद  सिटी मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। नर्सिंगसंघ ने एक हफ्ते के भीतर मांगों पर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

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यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त कानून लागू किए गए हैं। राज्य सरकार  उत्तराखण्ड की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए व्यापक कार्य चल रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध हनोल मंदिर का ₹120 करोड़ की लागत का विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल का  संरक्षण व विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखामंडल की जनता द्वारा दिया गया स्नेह और स्वागत उनके लिए अत्यंत भावुक करने वाला है। उन्होंने जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है | मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरियों में चयनित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजक/दायित्वधारी गीता राम गौड़ द्वारा क्षेत्र की विभिन्न स्थानीय मांगों से संबंधित 16 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी मांगों का गंभीरता से परीक्षण कर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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जानकारी के मुताबिक गुजरात के श्रद्धालु  बस संख्या UK07PA1769 में सवार होकर मां कुंजापुरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी हिंडोलाखाल के पास कुंजापुरी से पहले बस अनियंत्रित होकर 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर SDRF , पुलिस एंबुलेंस मैके पर पहुंच चुकी हैं।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार पुरुष और एक महिला शामिल है। तीन घायलों को एम्स ऋषिकेश और चार घायलों को श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भर्ती कराया गया है। 17 लोग सामान्य  है।

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दो साल पहले ही 18 कुमाऊं रेजिमेंट में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए दीपक, इन दिनों पुंछ जिले की मेंढर तहसील में एलओसी के पास अग्रिम चौकी पर तैनात थे। शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे चौकी पर अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। साथी जवान मौके पर पहुंचे तो दीपक खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उन्हें तुरंत बटालियन के चिकित्सा शिविर में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा था कि दीपक का परिवार उनकी शादी का तैयारी कर रहा था, रिश्ते आना भी शुरू हो गया था लेकिन इसी बीच हुई इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के आदेश दिए और पुलिस को जानकारी दी। रेजिमेंट के अधिकारी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे रहे हैं।

दीपक सिंह का पूरा परिवार खरही गांव में ही रहता है, घर में पिता शिवराज सिंह और तारा तारी देवी के अलावा दो बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। दीपक चार भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे।

ग्रामीणों ने बताया कि दीपक हाल ही में छुट्टी लेकर गांव आए थे और स्थानीय खरही मेले में भी शामिल हुए थे। परिवार वाले उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर ने पूरे घर को सदमे में डाल दिया है। शहीद दीपक का पार्थिव शरीर सोमवार तक पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है।

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बता दें कि चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 17 नवंबर को नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जबकि 18 नवंबर को बैकलॉग से नर्सिंग अधिकारियों के 103 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी। यानि इनके चयन के लिए लिखित परीक्षा होनी है।

नर्सिंग सेवा संघ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में पिछली सीधी भर्ती 2020 में आई थी जिसे पूरा होने में 5 साल से ज्यादा कासमय लग गया। इसके अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की भी इसमें चयन हुआ है जिससे राज्य से बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस प्रक्रिया में कई योग्य अभ्यर्थी जिनका सीधी भर्ती से नंबर नहीं आयावो ओवर एज हो गए।

संघ ने मांग की है कि उक्त दोनों सेवाओं में 690 पदों के लिए जो विज्ञापन निकला है उसे तुरंत निरस्त किया जाए और इन पदों पर वर्षवार नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा नए पद सृजित करते हुए कम से कम 1500 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की जाए जिससे अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी लाभ ले सकें। संघ ने ये भी मांग की है कि वर्षवार नियुक्तियों के विज्ञापन में आयुसीमा में दो वर्ष की छूट दी जाए जिससे ओवरएज हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।

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बता दें कि उत्तराखंड के 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी नियमितीकरण और समान वेतन के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में 13 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को बेरोजगार संघ अध्यक्ष राम कंडवाल ने प्रेस वार्ता कर उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को बेबुनियादी बतायाओ। राम कंडवाल ने कहा कि उपनल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है। पूर्व सैनिकों को नौकरी देने के बदले  कई सफेदपोश ने अपने सगे संबंधियों को बैकडोर से भर्ती कराई है, जिसके तहत यह नियमितीकरण  करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इनका नियमितीकरण होता है तो इससे हमारे युवा परीक्षार्थियों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सरकार ने उपनल कर्मियों की नियमितीकरण में मजबूत पक्ष नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार संघ ने हाईकोर्ट में उपनल कर्मियों की नियमितीकरण पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर करेंगे।

उधर बेरोजगार संघ के खिलाफ उपनलकर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को अपना कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में उन्हें नियमितीकरण का आदेश दे दिया है, लेकिन बेरोजगार संघ कैसे अब साबित कर सकता है कि यह गैरकानूनी  है। उन्होंने कहा, बेरोजगार संघ को शर्म आनी चाहिए कि वह 22 हजार उपनल कर्मचारियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगार संघ पर तंज कसते हुए कहा कि यहां जेन-जी शुरू करने की जरूरत नहीं है ।

प्रदर्शन के 13वें दिन उपनल कर्मचारियों ने धरना स्थल पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।

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दरअसल 15 नवंबर को राजपुर रोड में दिव्य प्रताप सिंह का उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ झगड़ा हुआ था। दिव्य पर यशोवर्धन ने मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। ये पूरा विवाद कार को ओवरटेक करने के चलते हुआ था। इस दौरान दिव्य प्रताप सिंह जिस लैंड क्रूजर कार में मौजूद थे, उसके पिछले पांच सालों में 28 चालान हुए हैं। ये कार 2019 में देहरादून आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड है और प्रणव सिंह चैंपियन के नाम है ।

हैरानी की बात ये है कि ओवरस्पीड की वजह से , दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कार के एक दो नहीं बल्कि 28 चालान काटे गए हैं। देहरादून आरटीओ ने इस बाबत प्रणव सिंह को नोटिस भेजा है। नोटिस में चैंपियन को सात दिन के भीतर वाहन चालक के ओरिजिनल लाइसेंस सहित आरटीओ कार्यालय में तलब करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आरसी को ब्लैक लिस्ट करते हुए आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

उधर राजपुर रोड के मामले में चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह आज भी राजपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। पुलिस में उसे तीन दिन में अपने बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था जिसका आज आखिरी दिन है। लेकिन वो देर शाम तक भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। दिव्य ने पुलिस से संपर्क कर कहा है कि वह रात तक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने बयान दर्ज करवा सकता है।

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दरअसल पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, निगमों एवं तकनीकी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वेतनमान, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। नियमितीकरण की मांग को लेकर विभिन्न विभागों में तैनात उपनलकर्मियों का भी प्रदर्शन जारी है। जिससे सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार ने इन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लिए बाधक बताते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखने का आधार लिया है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथावत प्रवृत्त) की धारा 3(1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। शासन का मानना है कि सरकारी तंत्र की निरंतरता और जनसेवा की बाधारहित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है, क्योंकि हाल के दिनों में कई विभागों में हड़ताल एवं आंदोलन की स्थितियां बनी थीं, जिनसे सरकारी कार्य प्रभावित हो सकता था। सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिक भी इस निर्णय के प्रभाव से बाहर नहीं हैं। यानी प्रदर्शन कर रहे उपनलकर्मियों पर भी एस्मा लागू रहेगा।

शासन का तर्क है कि प्रदेश में विकास योजनाओं, कुंभ 2027 की तैयारियों, डिजिटल प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे कई अहम मोर्चे चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की हड़ताल से आम जनता को गंभीर परेशानी हो सकती है। इसलिए छह माह की यह रोक एक तरह से प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जारी यह प्रतिबंध अगले छह महीनों तक लागू रहेगा। इस अवधि में हड़ताल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी संभव होगी।

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डीएम ने जल्द से जल्द हाइवे को दुरस्त करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 पर पौड़ी से सतपुली के बीच पैडुल के पास हॉटमिक्स और गड्ढे भरने का कार्य शुरू हो चुका है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य की फोटोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जाय, ताकि प्रगति का विधिवत सत्यापन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि आगामी निरीक्षणों में कार्य में कमी पायी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय जनता ने प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही का स्वागत किया है और आशा जतायी है कि जल्द ही संपूर्ण मार्ग सुगम और सुरक्षित आवागमन के योग्य हो जाएगा।

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देवभूमि परिवार योजना

कैबिनेट बैठक में देवभूमि परिवार योजना को लागू करने पर सहमति बनी है। योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान के लिए परिवार की एक आईडी बनाई जाएगी। जिसमें राज्य सरकार से परिवारों के लाभ की पूरी जानकारी होगी।

उपनल कर्मियों के लिए बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उपनलकर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उपनल कार्मिकों के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान तय करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। ये समिति नियमितीकरण की कटऑफ डेट भी तय करेगी। ये भी फैसला लिया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी मिलेगी।

अन्य फैसले

-आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख के स्थान पर पांच लाख मिलेंगे। आपदा में पक्का मकान ध्वस्त होने पर पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

-टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अभी बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था है. ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है.

-उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मिली मंजूरी। जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतरिक्त चालक को रखने पर मिली सहमति.

– उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन को मिली मंजूरी। सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी.

– दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी।

– केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.

-इसके साथ ही स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को मंजूरी दी गई है। पीएमयू के गठन का उद्देश्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य के लिए प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधित शहरी निकायों के तहत संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना है।

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 दरअसल 10 नवम्बर को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में बुजुर्ग गीता और उनके पति राजेश ने डीएम से गुहार लगाई कि उनके 2 बेटे हैं। जो उनके साथ मारपीट करते है, गालीगलौच करते हैं और उनको घर से बाहर निकालने पर आमादा हैं। दोनों बेटों से परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति किराए के मकान में रह रहे हैं।

बुजुर्ग दंपत्ति की व्यथा सुनकर डीएम ने फौरन एक्शन लिया और गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी बेटों को नोटिस भेजे हैं। डीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए दोनों आरोपियों को 25 नवम्बर तक का समय दिया है। अगर वो नहीं पहुंचते या अपनी गलती नहीं मानते तो उन्हें जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।  

जिलाधिकारी सविन बंसल के सामने माता-पिता को प्रताड़ित करने, आसपास के लोगों तथा परिजनों से मारपीट करने शांति भंग करने तथा भरणपोषण के कई मामले सामने आ रहे हैं जिन पर जिलाधिकारी द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए व्यथितों के पक्ष निर्णय किए जिनसे बुजुर्गों को राहत मिल रही है। साथ कई ऐसे निर्णय हुए जिनमें घर टूटने से बच गए हैं।  

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्नेह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को जो सहयोग मिल रहा है, उससे राज्य में खेलों का वातावरण और अधिक सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी। मुख्यमंत्री ने स्नेह राणा को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी यह उपलब्धि उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए एक नया प्रेरक अध्याय है।

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राज्य के सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल तथा अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं।

सभी जिला प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, गश्त एवं चेकिंग बढ़ाने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की त्वरित सूचना एवं सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी जनपदों में चीता मोबाइल यूनिट्स, पेट्रोल कार, बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) तथा डॉग स्क्वायड को सक्रिय कर दिया गया है। इनके द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर सघन तलाशी एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य स्तर पर सभी गतिविधियों की निगरानी पुलिस मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से की जा रही है। डीजीपी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर डायल करें। उत्तराखण्ड पुलिस पूर्ण सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। खेल, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आईटीबीपी, आईआरबी, नागरिक पुलिस, होमगार्ड, महिला आरक्षी, नागरिक पुलिस/फायर सर्विस तथा एनसीसी महिला दस्ते ने 46वीं वाहिनी पीएसी के बैंड की धुन पर शानदार रैतिक परेड का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड का निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती की बधाई देते हुए देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों तथा उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखण्ड के रजत जयंती वर्ष के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत कर राज्य का मान बढ़ाने का कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य को 8,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है और राज्य के विकास के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में तीर्थाटन विकास के लिए केदारखण्ड और मानसखण्ड में स्थित पौराणिक मंदिरों का पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी भावपूर्ण स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमें नया राज्य देने के साथ ही विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान कर राज्य को नई दिशा और मजबूती दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गैरसैंण के विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सारकोट गांव को गोद लेकर ग्रामीणों और विभागों के समन्वय से गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही राज्य के समग्र विकास के लिए नई नीतियों और योजनाओं का नियोजन कर राज्य को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि उत्तराखण्ड राज्य आज देश की अनेक योजनाओं में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। राज्य की विकास दर में तेजी से वृद्धि हुई है और कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में बेरोजगारी में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। सतत विकास सूचकांक में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान तथा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड भी मिला है। केंद्र सरकार के सहयोग से बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर माला मिशन, एक जिला एक मेला योजना और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया गया है। भू-कानून लागू कर भू-माफिया पर अंकुश लगाया गया है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के “लोकल टू ग्लोबल” मंत्र को साकार करने में राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण एवं आसपास के क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान की डीपीआर तैयार कर कार्य करने की बात कही। साथ ही उन्होंने चौखुटिया, ज्योतिर्मठ और घनशाली को उड़ान योजना से जोड़ने की घोषणा की।

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प्रधानमंत्री ने अपने चिर-परिचित अंदाज में भाषण की शुरूआत की और कहा-देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भै बंधु, दीदी, भुलियों, दाना सयानो, आप सबू तई म्यारू नमस्कार। पैलाग, सैंवा सौंली। अपने भाषण के बीच में प्रधानमंत्री ने जब फिर से गढ़वाली में बोलना शुरू किया, तो इसने लोगों को और रोमांचित कर दिया। प्रधानमंत्री बोले-पैली पहाडू कू चढ़ाई, विकास की बाट कैल रोक दी छै। अब वखि बटि नई बाट खुलण लग ली।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण मे पहाड़ के लोक पर्वों, लोक परंपराओं और महत्वपूर्ण आयोजनों को भी शामिल किया। इस क्रम में उन्होंने हरेला, फुलदेई, भिटोली, नंदादेवी, जौलजीबी, देवीधुरा मेले से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल तक का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पकवानों का जिक्र करते हुए कहा कि जो अतिथि उत्तराखंड के होमस्टे में ठहरते हैं और एक बार भट्ट के डुबके, चुटकानी, झांगोरे की खीर और रोट अरसे का स्वाद ले लें, वो बार बार यहां आना चाहता है।

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मुख्यमंत्री ने  कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे इतिहास के अमर अध्याय हैं। राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और देती रहेगी। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए संचालित पेंशन एवं अन्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल सहायता नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री घोषणा

1. शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जायेगा।

2 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रतिमाह की जाएगी।

3 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी।

4 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 हजार रूपए से बढ़ाकर 30,000 हजार रुपए की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंड की व्यवस्था भी की जाएगी।

5 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान शहीद हुये राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए की जाएगी।

6 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छः माह का समय विस्तार प्रदान किया जायेगा।

7 समस्त शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के योगदान को सदैव सम्मानपूर्वक याद रखेगी और उनकी भावना को प्रत्येक नीति एवं निर्णय में स्थान देगी। उन्होंने अपील की कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासी अपने घरों में पाँच दीपक राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में अवश्य जलाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य आंदोलन की भावना ही हमारी प्रेरणा है। उन्होंने सभी  से इस प्रयास में सहभागिता का आह्वान किया।

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देहरादून के सिनोला गांव निवासी स्नेह राणा शनिवार सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरीं। जहां उनका भव्य साव्गत किया गया। इसके बाद रायपुर स्टेडियम में भी उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। घर में उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। जहां उनके रिश्तेदार और परिचित पहुंच चुके हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से सिनोला गांववासियों में भी उत्साह की लहर है।

बता दें कि ऑलराउंडर स्नेह राणा ने वर्ल्ड कप में 99 रन बनाए और 7 विकेट लिए। स्नेह राणा दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी ने स्नेह राणा को 50 लाख रुपए की ईनामी राशि देने की घोषणा की है। वे जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकती हैं।

उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे उनके बड़े भाई कमल राणा और उनकी भाभी ऋचा राणा ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए स्नेहा राणा ने काफी तैयारी की थी। कुछ समय पहले स्नेहा को चोट भी लगी थी। लेकिन इस चोट से उभर कर उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया है। और पूरे विश्व में देहरादून और प्रदेश का नाम रोशन किया है।

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इनको मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान
रजत जयंती समारोह के अवसर पर इस वर्ष का उत्तराखण्ड गौरव सम्मान निशानेबाज पद्श्री जसपाल राणा, उद्यमी एवं समाजसेवी देव रतूड़ी, अभिनेता एवं लेखक स्व. टॉम ऑल्टर, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी स्व. सुशीला बलूनी, चिपको आंदोलन की जननी स्व. गौरा देवी, भूवैज्ञानिक स्व. खड़ग सिंह वल्दिया, वीरांगना स्व. तीलू रौतेली एवं लेखक स्व. शैलेश मटियानी को दिया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम उत्तराखण्ड की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, यह क्षण हमारे लिए खुशी और आत्म-गौरव के पल हैं। राज्यपाल ने सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और जन नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके बलिदान और संघर्ष से यह राज्य अस्तित्व में आया। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनें तथा देश-प्रदेश के विकास में योगदान दें। यही वह मार्ग है जो विकसित उत्तराखण्ड, विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा- जहाँ विकास और प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति, आधुनिकता और परंपरा, तकनीक और मानवता साथ-साथ आगे बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के अंतर्गत रैतिक परेड के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवानों और राज्य आन्दोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखण्ड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ और विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी उन्होंने किया। पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में राज्य के विकास में अपना योगदान देने वाले सभी लोगों का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में राज्य ने अनेकों चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। समय-समय पर राज्य को कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून-व्यवस्था को बनाए रखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। इन कठिनाइयों के बीच उत्तराखण्ड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटकर जनसेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उत्तराखण्ड पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में सराहनीय कार्य किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पोक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में भी उत्तराखण्ड देश में पांचवें स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए तकनीकी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने के साथ ही ‘ड्रग फ्री उत्तराखण्ड’ के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पिछले करीब साढ़े चार वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना अधिक है। राज्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उत्तराखण्ड के चार गांवों जखोल, हर्षिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखण्ड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है।
सीएम ने की कई घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस-2025 रजत जयंती रैतिक परेड में मुख्यमंत्री धामी ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं-
1- प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि भूमि का आगामी 5 वर्षों में फेजवाईज सर्वेक्षण कर बन्दोबस्त करवाया जायेगा।
2- प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
3- ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा।
4- राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।
5- राज्य में जंगली जानवरों एवं आवास पशुओं से कृषि एवं औद्यानिकी फसलों की सुरक्षा हेतु फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी।
6- पारंपरिक धारे, नौले आदि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण के लिए विशेष संवर्धन योजना प्रारंभ की जाएगी।
7- उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नेट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
8- मानसखण्ड माला मिशन की तर्ज पर ही केदारखण्ड माला मिशन का विकास किया जाएगा।
9- आदर्श चम्पावत की भांति आदर्श रुद्रप्रयाग जनपद का विकास किया जाएगा।
10- कुमाऊँ के शारदा कॉरीडोर एवं आदि कैलाश तथा गढ़वाल के अंजनीसैण एवं बेलाकेदार क्षेत्र को स्प्रिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।
11- प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप-1 डायबिटीज के लिए विशेष क्लीनिक खोले जाएंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने उपस्थित पूर्व सैनिकों पर पुष्पवर्षा कर राज्य निर्माण व राष्ट्र सेवा में उनके योगदान के लिये सभी का अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर परिवार गर्व से कह सकता है कि उसके घर से कोई न कोई भारत माता की सेवा में समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में वीरभूमि है, जहाँ की माटी में ही राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना रची-बसी है।

सैनिक कल्याण विभाग का होगा पुनर्गठन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि हर सैनिक परिवार तक योजनाओं का लाभ सहज रूप से पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिससे पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों की नारियों को आवासीय भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में सैनिकों के 150 बच्चों के लिए एक आधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिससे सैनिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवासीय सुविधा मिल सकेगी।

सैनिक कभी ‘पूर्व’ नहीं होता-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सैनिकों का जीवन अनुशासन, समर्पण और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने कहा कि “सैनिक कभी पूर्व सैनिक नहीं होता, वह सदैव सैनिक ही रहता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में राष्ट्र विरोधी सोच का कोई स्थान नहीं है और आज भारत में सभी जरूरी सैन्य उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं तथा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ऑपरेशन सिंधु मेघ में स्वदेशी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों की सफलता का भी उन्होंने जिक्र किया।

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मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जनहित की प्रत्येक मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल की क्षमता को 30 बेड से 50 बेड करने के उच्चीकरण के आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय में वह स्वयं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे तथा प्रगति की सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि चौखुटिया एवं आसपास के क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत एक्स-रे मशीन के संचालन की जिम्मेदारी उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ठोस स्वास्थ्य नीति पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं भी जल्द ही चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में, जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों की गति को अत्यधिक प्रभावित किया। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में हमारे राज्य ने अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी राज्य की आत्मा उसके गाँवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएँ आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखण्ड का नगरीय स्वरूप तेजी से बदला है। वर्ष 2001 में जहाँ राज्य की शहरी जनसंख्या लगभग 16 प्रतिशत थी, वहीं आज यह बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, राज्य गठन के समय राज्य में केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था, लेकिन आज राज्य में 107 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट जहाँ केवल 55 करोड़ रुपये था, वहीं आज यह बढ़कर 13 सौ करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। बीते 25 वर्षों में हमारे शहरों ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर भी सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ-सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढाँचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी विकास को तकनीक और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के घर प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार साढ़े 82 करोड़ रुपये की लागत से 52 स्थानीय निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ रुपये की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है।

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इस दौरान आपदा पीड़ितों के बीच बैठकर मुख्यमंत्री ने वहीं चाय पी और प्रबावितों के साथ बैठकर भोजन किया। सीएम ने  माताओं-बहनों से मिलकर उन्हें फल एवं उपहार भेंट किए और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने राहत व पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका दौरा जनता से जुड़ाव और संवेदनशीलता की मिसाल रहा।

बूढ़ी मां ने सीएम को कराया भोजन

इस दौरान एक आपदा पीड़ित बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री को अपने हाथों से भोजन कराती नजर आई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये क्षण मेरे जीवन के अत्यंत भावुक और हृदय को द्रवित करने वाले रहे। एक पुत्र की भाँति माताओं से मिले आशीर्वाद और बहनों के अटूट विश्वास से भरी उम्मीदों ने देवभूमि उत्तराखंड के सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास हेतु आजीवन समर्पित रहने के लिए नई ऊर्ज़ा से भर दिया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का सम्पूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महापुरुष के योगदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से उनकी जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।उन्होंने कहा कि राज्यभर में 16 नवंबर तक प्रत्येक जिले के तीन स्थानों पर वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक आयोजन स्थल पर 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ नशा मुक्त भारत, एक पेड़ मां के नाम तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे जन-जागरूकता अभियानों को भी जोड़कर समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वॉकथॉन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त करने का माध्यम है। इससे युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, और सेवा की भावना प्रबल होगी।उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में  राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के सभी नागरिक एकजुट होकर इस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें।

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जानकारी के अनुसार खिर्सू के माथीगांव निवासी आदर्श पुत्र विक्रम सिंह और कठूली निवासी आकाश सिंह पुत्र भागेश सिंह खिर्सू में रहकर आगामी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। रोज कीतरह सुबह दोनों एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के लिए घर से निकले थे। जब वे विजेंद्र सिंह के घर के पास मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे एक भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह दोनों युवकों को भालू के चंगुल से बचाया। घायल युवकों को तत्काल श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक पर रोक लगाने की मांग की है।

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मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, वे पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। यह एक-दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है। राज्य की 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनसे ग्रामीण जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही हैं। 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 3838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड हो चुका है। राज्य में फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियाँ एवं 116 मत्स्य समितियाँ गठित की गई हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए इस वर्ष मण्डुवा की खरीद 48.86 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों और स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन और फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख रुपये का ब्याजमुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जमापूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। सहकारी समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश की 1 लाख 70 हजार से अधिक बहनों ने “लखपति दीदी” बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 34 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। विकासखंड बेरीनाग में एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण भी कराया जा रहा है। क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य गतिमान है। पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने का कार्य किया गया है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्वरूप में विकसित करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है। नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था। इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई थी। तभी आरोपियों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ रेप किया और इस दरिंदगी का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया।

इस मामले में रामनगर कोतवाली प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और घटना से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

मामला सामने आने के बाद पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने भी प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि  रामनगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है । यह मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।मदन जोशी ने आरोपियों पर सख्त से सख्त की मांग की है।

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जनपद देहरादून की दक्षिण शाखा के अंतर्गत झाझरा जाने वाले लक्ष्मण चौक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, बैराज मेहलगांव चौक तक पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹ 4.95 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही जनपद देहरादून की पिथुवाला शाखा के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइन परिवर्तन एवं संपूर्ण एन्क्लेव और प्रीयदर्शिनी एन्क्लेव में एस.टी.पी. एवं नेटवर्क निर्माण कार्य हेतु ₹ 2.43करोड़ की योजना को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी स्थित गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (स्टेडियम) की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ₹ 14.55 करोड़ की योजना को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके प्रथम चरण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 582.00 लाख (पांच करोड़ ब्यासी लाख मात्र) की धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जनपदों को अनुदान धनराशि स्वीकृत की गई | जिसमे चम्पावत      को 20.00 करोड़,ऊधम सिंह नगर को 5.00 करोड़,  टिहरी गढ़वाल को 10.00 करोड़, निदेशक, यू॰एल॰बी॰एम॰एस॰ओ॰ देहरादून      को 0.50 करोड़, देहरादून (अन्य मदों हेतु)1.41 + 0.75 करोड़ इस प्रकार कुल स्वीकृत धनराशि : ₹ 37.66 करोड़ है|

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NERMP) के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट (PPR) तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “ हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के विकास की धारा गांव-गांव और हर घर तक पहुंचे। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार होगा। सरकार पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन के साथ हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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देवप्रयाग थानाध्यक्ष एल एस बुटोला ने बताया कि डोईवाला, देहरादून निवासी बबली कौर ने सोमवार सुबह पुलिस चौकी बछेलीखाल में आकर सूचना दी कि उनका पुत्र मोहन सिंह उम्र 25 वर्ष पिकअप चालक/वाहन स्वामी प्रवीण राठौर उम्र लगभग 25 वर्ष, और ताराचंद्र उम्र लगभग 24 वर्ष दिनांक 25 अक्टूबर की रात्रि एशियन पेंट्स के गोदाम, कुआवला, देहरादून से पेंट की बाल्टियां और पुट्टी के कट्टे लेकर गोपेश्वर के लिए निकले थे। उन्हें 26 की सुबह गोपेश्वर पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। बबली कौर ने बताया कि कल सुबह से उनका बेटा मोहन फोन नहीं उठा रहा था और अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने बताया कि लालतप्पड़ चौकी से बेटे की अंतिम लोकेशन साकनीधार के आस-पास आई थी, जिसके बाद वह तलाश में यहां आई हैं।

सूचना पर पुलिस चौकी बछेलीखाल से चौकी प्रभारी एसआई दीपक लिंगवाल मय फोर्स और परिजनों के साथ साकनीधार पहुंचे। लोकेशन पर कोई नहीं मिला, जिसके बाद तलाश करते हुए टीम कोडियाला की तरफ बढ़ी। रास्ते में तोता घाटी के पास दो पैराफिट टूटे हुए मिले। नीचे खाई की तरफ देखने पर पेंट और पुट्टी का सामान बिखरा हुआ मिला, साथ ही लगभग 250 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप वाहन और उसके हिस्से-पुर्जे दिखाई दिए। जिस पर एसडीआरएफ को तत्काल मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू और सर्चिंग अभियान चलाया गया।

कड़ी मशक्कत के बाद खाई से तीनों व्यक्तियों के शव बरामद किए गए, जिनकी पहचान उपरोक्त तीनों लापता युवकों के रूप में हुई है।

मृतकों का विवरण

मोहन सिंह पुत्र तारा सिंह (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम फतेहपुर टांडा, थाना डोईवाला, देहरादून।

प्रवीण राठौर पुत्र दिनेश कुमार (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी डोईवाला, देहरादून (चालक/वाहन स्वामी, पिकअप

ताराचंद्र पुत्र सुरेश चंद (उम्र लगभग 24 वर्ष), निवासी ग्राम फतेहपुर टांडा माजरी ग्रांट, थाना डोईवाला, देहरादून।

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पदयात्रा के दूसरे दिन आंदोलनकारी गैरसैंण से कर्णप्रयाग के लिए रवाना हुए। पुष्पेश त्रिपाठी और भुवन कथायत के साथ दर्जनों पदयात्री आज रात आदि बद्री में विश्राम करेंगे।

चौखुटिया अस्पताल को नहीं मिल पाए डॉक्टर

चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने और डॉक्टरों की तैनाती के लिए हो रहे आंदोलन को देखते हुए अल्मोड़ा जिला अस्पताल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉ मनीष पंत और स्त्री रोग विशेषज्ञ कृतिका भंडारी का चौखुटिया चेक में तबादला किया गया था। लेकिन अल्मोड़ा विधायक के विरोध के बाद CMO ने दोनों डॉक्टरों के तबादले का आदेश रद्द कर दिया है। इस तरह चौखुटिया के लोगों को घोर निराशा हाथ लगी है।

अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी

चौखुटिया में अनशन स्थल पर उमेश रावत, जीवन नेगी, मीना कांडपाल, खुशाल सिंह अटवाल, भगवत मेहरा, विपिन शर्मा, पप्पू बिष्ट, अशोक कुमार, हीरा नेगी, पंकज नेगी, हरि सिंह असवाल, कैलाश गिरी गोस्वामी, विजय नेगी, परमानंद कांडपाल, मनोज सिंह बिष्ट, मनोज तडिय़ाल, बीरेंद्र मनराल, रूप सिंह नेगी, गिरीश चंद्र, का क्रमिक अनशन जारी है। तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे मनोहर दत्त देवतल्ला की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। इस कार्रवाई से नाराज आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन चाहे जितने भी आंदोलनकारी उठा ले, आमरण अनशन जारी रहेगा। इस बीच पवन मेहरा ने शनिवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया, जबकि नारायण सिंह मेहरा का यह छठा दिन रहा।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंहधामी ने देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस एवं अर्धसैन्य बलों के वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया

घोषणाएं

• राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के सभी कार्मिकों को विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा।
• साथ ही पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष ₹100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
• सीएम धामी ने घोषणा की कि SDRF में 162 नए पदों का सृजन किया गया है। जल्द ही पुलिस के खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे कार्मिकों को भी खुशखबरी मिलेगी।
• पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित ₹2.50 करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर ₹4.50 करोड़ किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, काण्डा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धुमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी तथा सतपुली में SDRF के जवानों के लिए 5 बैरकों का निर्माण कराया जाएगा।
• प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) का गठन किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्ष में राज्य में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पूर्व हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच गठित की गई। इसके पश्चात छात्रों की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों के अनुरूप परीक्षा को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही उन्होंने रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने का अभियान शुरू किया, जिसके फलस्वरूप आज हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में जारी रखेगी। मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम मानकर कार्य करें। उन्हें अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में सरलीकरण और गति लाना आवश्यक है, ताकि जनता को शीघ्र और सरल सेवाएं प्राप्त हों।

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सूचना महानिदेशक ने बताया कि पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और ग्रुप्स के माध्यम से उनके खिलाफ असत्य और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि विभाग की छवि को भी प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित तरीके से किया जा रहा है, ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके और उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सके।

उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि यह पूरी मुहिम एक “गैंग” या लॉबी सिस्टम के तहत संचालित की जा रही है, जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। सूचना महानिदेशक ने कहा कि, “मेरे खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, वह किसी असंतुष्ट समूह की साजिश है। सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना और अफवाहें फैलाना मेरे सम्मान और मानसिक शांति दोनों के खिलाफ है।”

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल आईटी एक्ट और मानहानि कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह सरकारी सेवा में अनुशासन और पारदर्शिता को कमजोर करने की कोशिश भी है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि इन सोशल मीडिया खातों और उनके संचालकों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लग सके।

विगत दिनों उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की संदिग्ध मौत के बाद कुछ लोग सूचना महानिदेशक के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कमेंट्स में उन्हें हत्यारा तक कहा जा रहा है।  सूत्रों के अनुसार, सूचना महानिदेशक ने अपनी शिकायत के साथ कई स्क्रीनशॉट, पोस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स के अंश भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुहिम सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली को बदनाम करने की दिशा में चलाई जा रही है।एसएसपी कार्यालय ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामला साइबर क्राइम सेल को सौंपा गया है। पुलिस अब इन अकाउंट्स की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये पोस्ट कहां से और किन उपकरणों से किए गए। प्राथमिक जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 66A, 67 और भारतीय दंड संहिता की मानहानि संबंधी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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जानकारी के मुताबिक ट्रक संख्या UK07 CA 2107 देहरादून से लाइसेंसी शराब लेकर पौड़ी जा रहा था। ढालवाला मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे शराब के पव्वे और बोतल सड़क पर बिखर गए। कई बोतलें टूट गई जिससे सड़क पर शराब फैल गई। चालक के मुताबिक कार को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

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मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थानों पर बच्चों से भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, सपनों और करियर के बारे में पूछा तथा उन्हें मन लगाकर पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा  “ आप सभी बच्चे हमारे प्रदेश का भविष्य हैं। जिस दिन आप सभी आत्मविश्वास से अपने सपने पूरे करेंगे, उस दिन उत्तराखण्ड अपने विकास के सर्वोत्तम शिखर पर होगा।”  मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत का हर कोना उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा — “मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे चम्पावत की सेवा करने का अवसर मिला है। यहाँ की जनता का स्नेह और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर चम्पावत को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएँगे।”

मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि और स्थानीय रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएँ।  उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुविधा, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। 

स्थानीय उत्पादों को खरीदा

चल्थी में मुख्यमंत्री धामी एक स्थानीय दुकान पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वयं स्थानीय कृषि उत्पाद — गडेरी (पहाड़ी बड़ी अर्बी) और अदरक खरीदी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “वोकल फॉर लोकल” के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और हर व्यक्ति को स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को दीपावली, धनतेरस और भैयादूज की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह त्यौहार प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएँ।

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बता दें कि कुछ दिन पहल जिला पंचायती राज अधिकारी उत्तरकाशी का एक पत्र जारी हुआ था जिसमें बिहार निवासी उपेंद्र कुमार को मकानों में नंबर प्लेट लगाने और स्लोगन लिखने के लिए ठेका दिया गया था। इसके लिए उपेंद्र कुमार को प्रति परिवार 40 रुपए वसूल करने थे। कुछ इसी तरह का आदेश टिहरी के जिला पंचायतीराज अधिकारीकी ओऱ से भी जारी किया गया था जिसमें ये ठेका बिहार के रहने वाले निपेंद्र कुमार को दिया गया था।

सोशल मीडिया पर दोनों पत्र वायरल हुए जिसके बाद बवाल मच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुएटिहरी और उत्तरकाशी के डीपीआरओ के द्वारा जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की पूरी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने उक्त प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के संकल्प के अनुरूप सभी योजनाएँ और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू होने आवश्यक हैं। सभी कार्यों में स्थानीय लोगों के रोजगार और हितों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि रू. 10 करोड़ तक के सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने हेतु सरकार के द्वारा जारी आदेशों का हर स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाए।

उधर इस मामले पर टिहरी डीएम ने भी जिला पंचायतीराज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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आपदा मित्रों की ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागियों को फर्स्ट एड, जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च तकनीक और रोप रेस्क्यू जैसे विषयों पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। एलडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने कहा कि युवा आपदा मित्र योजना के तहत यह प्रशिक्षण न केवल युवाओं में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि उनमें सेवा भावना, उत्तरदायित्व और नेतृत्व के गुणों को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का भौगोलिक स्वरूप इसे आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। यहां भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना और वनाग्नि जैसी घटनाएं अक्सर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती हैं। ऐसे में हर गांव और मोहल्ले में प्रशिक्षित युवा आपदा मित्र मौजूद होने से आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस योजना से युवाओं में सेवा भावना, उत्तरदायित्व और नेतृत्व के गुण भी विकसित होंगे।

रेंजर व रोवर ने भारी वस्तुओं को उठाने के तरीके सीखे

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित युवा आपदा मित्र योजना के तहत सोमवार को दूसरे दिन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को आपदा के समय भारी वस्तुओं को सुरक्षित ढंग से उठाने, बाढ़ की स्थिति में नदी व नालों को पार करने तथा बाढ़ में फंसे हुए पीड़ितों की खोज एवं बचाव कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही प्रशिक्षकों ने आंधी-तूफ़ान, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने, प्राथमिक उपचार प्रदान करने, तथा टीम के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की विधियां भी समझाईं। सभी प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में शांत रहना, एक-दूसरे की सहायता करना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना सिखाया गया।

प्रशिक्षकों ने बताया कि किसी भी आपदा में घबराने के बजाय संयम, समझदारी और तत्परता से कार्य करने से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक दायित्व की भावना को सशक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने आपदा मित्र के रूप में समाज में जागरूकता फैलाने और आपदा के समय बचाव दल का एक सक्रिय हिस्सा बनने का संकल्प लिया।

एनसीसी कैडेट्स को बताया, कैसे करें भूकंप का सामना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित “युवा आपदा मित्र परियोजना” के अंतर्गत एन.सी.सी. कैडेट्स हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज  प्रशिक्षणार्थियों को भूकंप तथा उससे बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान एन.डी.आर.एफ. टीम द्वारा मौके पर मॉक ड्रिल (भूकंप अभ्यास) का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने भवनों के अंदर फँसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के व्यावहारिक तरीकों का अभ्यास किया। इसके पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को सर्पदंश, डॉग बाइट तथा अन्य पशु-दंश की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, घायलों को इंडिकेटिंग के माध्यम से सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की विधियों का भी प्रदर्शन किया गया।

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दरअसल पिथौरागढ़ के मुवानी कस्बे के धर्मेंद्र भट्ट का हाल ही में उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। ध्रुव की सफलता की कहानी बेहद संघर्षों से भरी है। पांच सालों तक प्राइवेट कंपनी, होटल और दुकानों में काम किया, लेकिन पढ़ने लिखने का सिलसिला नहीं छोड़ा। लगातार मेहनत की और आखिरकार मेहनत रंग लाई।

ध्रुव की मां पिछले 22 साल से प्राथमिक विद्यालय मुवानी में भोजनमाता के रूप में कार्यरत हैं। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए। जब बेटे ने सब इंस्पेक्टर बनने की खबर दी…तो मां की आंखें छलक पड़ीं। यह सिर्फ एक नौकरी का चयन नहीं…बल्कि उस मां के वर्षों के त्याग और धैर्य की जीत थी। अपनी तैयारी के दौरान ही ध्रुव ने मुवानी में “ध्रुव कोचिंग क्लासेस” की शुरुआत की थी…जहां अब तक 25 से अधिक छात्र SSC GD और भारतीय सेना जैसी सेवाओं में चयनित हो चुके हैं। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह संस्थान उम्मीद की किरण बन चुका है।

ध्रुव अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के साथ-साथ अपने गुरु प्रताप सिंह पुंडीर को भी देते हैं। ध्रुव कहते हैं कि अगर गुरु का मार्गदर्शन न मिला होता..तो शायद मैं कभी इस मुकाम तक न पहुंच पाता।

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बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम युवाओं में विश्वास और आशा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर कार्रवाई की, वह युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में किसी भी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार, नकल या अनुचित साधनों के लिए शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सशक्त कदम उठाया है। इस कानून के लागू होने से अब कोई भी व्यक्ति या संगठन परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि हर पात्र युवक-युवती को निष्पक्ष अवसर मिले और राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और विश्वास का माहौल स्थापित हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की मेहनत, लगन और ईमानदारी ही राज्य के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।

संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि भविष्य की परीक्षाओं में नकल-रोधी प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संचालित किया जाए।

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पुलिस ने शुरूआती जांच में पाया कि करवाचौथ के दिन युवक की प्रेमिका ने अपनी सगाई की फोटो भेजी थी। जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक, ललित कुमार नैनीताल के कुंडल गाँव का रहने वाला था। और हरिद्वार में सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। ललित ने मीनाक्षीपुरम कालोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ था। शनिवार की सुबह अपने साथी कर्मचारियों ने ललित के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी प्रयास के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी।

सिडकुल कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने जब दरवाजा तुड़वाया तो ललित का शव फांसी पर पंखे से लटका हुआ मिला। स्वजन से बातचीत और सहकर्मियों से पूछताछ में सामने आया है कि ललित का किसी युवती से प्रेम संबंध था। शुक्रवार को करवाचौथ के दिन युवती की सगाई हुई थी। युवती ने अपनी सगाई का फोटो ललित को भेजा था। जिसके बाद ललित ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था।

माना जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होकर ललित ने खुदकुशी की है। सहकर्मियों ने पुलिस को यह भी बताया कि ललित पिछले कुछ दिनों से काफी उदास और चुपचाप रहता था। हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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परीक्षा की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद आज प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सीएम धामी युवाओं के बीच पहुंचे थे। उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म किया था। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को दस दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।

परीक्षा में हुई थी गड़बड़ियां

21 सितंबर को हुई परीक्षा में हरिद्वार के एक केंद्र से पेपर के तीन पन्ने व्हट्सएप्प के माध्यम से बाहर आ गए थे और परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और इसकी निगरानी के लिए जस्टिस यू सी ध्यानी के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया था।

बेरोजगार संघ ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक मामला है, देहरादून के एक सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों को पेपर सॉल्व करते हुए देखा गया। इसके अलावा टिहरी से भी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई। बेरोजगार संघ ने ये तमाम बातें एसआईटी और एकल सदस्यीय आयोग के सामने भी रखी थी।

जांच आयोग ने सभी जगह हुए जनसंवाद औरसबी पक्षों की राय के आधार पर शनिवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है।  

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जानकारी के अनुसार 8 अक्तूबर को पीड़िता की बहन ने हरिद्वार के कनखल थाने में पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। उसने बताया कि उसकी नाबालिग बहन को पेट में असहनीय दर्द के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि वो गर्भवती है और गर्भपात की दवा लेने के कारण उसकी तबीयत ख़राब हुई है।

बेटी ने खोली कलयुगी पिता की काली करतूत

डॉक्टरों ने जब नाबालिग बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने ही उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसके अलावा उसके प्रेमी ने भी यौन शोषण किया है। पीड़िता ने बताया कि उसका प्रेमी उधमसिंह नगर जिले के जसपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। पीड़िता की बहन की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया।

थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शाह ने बताया कि पीड़िता के बयानों से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पीड़िता ने बताया कि उसके प्रेमी निवासी थाना जसपुर उधमसिंह नगर ने भी उसका यौन शोषण किया है। पुलिस ने तत्काल टीम गठित करते हुए आरोपी पिता के साथ-साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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जानकारी के मुताबिक, 3 अक्टूबर को बदरीनाथ थाने से एसडीआरएफ को एक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि वसुधारा से करीब 4 किलोमीटर आगे लक्ष्मीवन क्षेत्र में 4 ट्रैकर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक ट्रैकर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। यह स्थान करीब 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में आवश्यक उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ बदरीनाथ से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

बताया जा रहा है कि 12 सदस्यीय ट्रैकिंग दल सतोपंथ क्षेत्र में गया था। जहां से 6 ट्रैकर पहले ही नीचे माणा गांव आ गए थे, जबकि, बाकी ट्रैकर सतोपंथ क्षेत्र में रुक गए थे। इसी बीच एक ट्रेकर की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अन्य ट्रैकर उसे नीचे नहीं ला पाए। ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मदद मांगी। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने तत्काल सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चार ट्रैकर को नीचे लाया साथ ही तबीयत खराब होने के कारण एक ट्रैकर को बचाया नहीं जा सका। जिसका शव भी लाया गया है।मृतक ट्रैकर का नाम सुमंता दा पुत्र सुसांता दा, निवासी- बराड्रोन, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 का रामपुर तिराहा गोलीकांड, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में सबसे क्रूर और गहरे घाव देने वाले काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बर गोलीकांड और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंडी की रूह कांप उठती है। जिन पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें सदा याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है। आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनका सम्मान करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया।

इससे पहले देहरादून में कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सीएम धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से ही उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आन्दोलनकारियों और शहीदों के परिजनों के कल्याण हेतु निरंतर संकल्पित है तथा उनके हितों और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी

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विगत एक हफ्ते से धरना दे रहे युवाओं के बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने को लेकर प्रशासन की हिचक होनी स्वाभाविक थी। एक पहलू यह भी है कि आंदोलन के चलते कई बार दोनों पक्षों के ईगो भी हावी होने लगते हैं। उत्तराखंड ने पूर्व में ऐसे कई प्रकरण देखे हैं, जहां ईगो के कारण बात बिगड़ गई, लेकिन सीएम धामी ने इस विषय पर पहले दिन से ही बेहद संतुलित रुख अपनाया, इस कारण ना तो बल प्रयोग की जरूरत पड़ी और नहीं आमने- सामने, आरोप -प्रत्यारोप की स्थिति बनी। उन्होंने बिना किसी संकोच के सीधे युवाओं से रियल टाइम संवाद करना ठीक समझा, धरना स्थल पर युवाओं के ही माइक को पकड़ते हुए, मुख्य मांग पर सहमति जताते हुए, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार तनातनी के बजाय युवा शक्ति के साथ भरोसे के पुल को हर हाल में मजबूत करना चाहती है। इसमें किसी को भी संदेह के बीज नहीं बोने दिए जाएंगे, जिसका अंतत: सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

युवाओं का जोश और मौसम की गर्मी, बावजूद इसके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कूल अंदाज का परिचय देते हुए, युवाओं के बीच पहुंच भर्ती पक्रिया को लेकर उनके मन में पनप रही सारी शंकाओं को एक झटके में दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार दोपहर बाद सबको चौंकाते हुए, परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने अपने संक्षिप्त संबोधन की शुरुआत ही आंदोलन के कारण युवाओं को पेश आ रही दिक्कतों का उल्लेख करते हुए कहा। सीएम धामी बोले कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो लगातार युवाओं को लेकर चिंतित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो चाहते तो ये बातचीत उनके कार्यालय में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद धरना स्थल पर आने का निर्णय लिया है, वो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और शंका से परे बनाने में पूरी तरह से युवाओं के साथ हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी का क्या महत्व है?  सीएम बोले कि उत्तराखंड के युवा सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। इसी सरकारी नौकरी के दम पर उनके पास जीवन के तमाम रंगीन सपने होते हैं, इसलिए सरकार युवाओं के सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। इसी संकल्प के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही चार साल में रिकॉर्ड 25 हजार नौकरियां प्रदान की गई। इसलिए इस बार सिर्फ एक शिकायत के आधार पर वो प्रकरण की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आज वो बिना किसी सहयोगी को बताए, सीधे युवाओं के बीच आए हैं। मुख्यमंत्री आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमें भी वापस लेने की घोषणा करते हुए, युवाओं को एक अभिभावक की तरह सुरक्षित भविष्य की गारंटी प्रदान कर दी है।

सीएम धामी ने सीबीआई जांच के मास्टरस्ट्रोक से न सिर्फ युवाओं की मांग को स्वीकार करके खास दगह बनाई, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के सक्रिय होने के मौके को भी ध्वस्त कर दिया।  

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रविवार 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा आंदोलन की राह पर हैं। युवाओं को समझाने आज देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। डीएम सविन ने कहा कि छात्र-छात्राओं का भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इस मामले में जितने भी इनपुट आए, उसके आधार पर जांच एजेंसियों ने प्रारंभिक जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और आगे भी इनपुट के आधार पर सख्त फैसले लिए जाएंगे। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि एक महीने के भीतर हम इस केस के सभी पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। जांच की निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। एसएसपी ने युवाओं के धैर्य और अनुशासन की तारीफ की।

प्रशासन ने उन्होंने बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की। लेकिन बेरोजगार युवाओं ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। इस दौरान बॉबी पंवार ने डीएम और एसएसपी से तर्क किया कि अगर नकल विरोधी कानून इतना ही सख्त है तो हाकम सिंह फिर सक्रिय कैसे हुआ? पेपर लीक के केस जहां से सामने आए उन कॉलेजों का संबंध बीजेपी नेताओं से क्यों है? पिछली बार के इनपुट देने के बाद भी आरोपियों पर सख्त एक्शन नहीं हुआ। बॉबी पंवार ने कहा कि अब तक कई बार एसआईटी जांच का झुनझुना दिया गया है, लेकिन इसकी जांच में आरोपी सजा पाने के बजाए जमानत पर खुला घूमते होते आए हैं। इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेरोजगार संघ ने कहा कि आप एक महीने जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा में कई गड़बड़ियां हैं, लिहाजा ये परीक्षा तत्काल रद्द होनी चाहिए।

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पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर युवा चौथे दिन भी परेड ग्राउंड पर डटे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी युवाओं का धरना शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ में युवाओं ने बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख की कार का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की जबकि गोपेश्वर में युवाओं ने सरकार की शवयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।

उधर इस मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इस केस में आरोपी और खालिद के मोबाइल से व्हट्सएप्प पर पेपर की फोटो प्राप्त करनेवाली एसिस्टेंट प्रोफेसर सुमन देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार, हरिद्वार जिले के एक परीक्षा केन्द्र से प्रश्नपत्र के पृष्ठ बाहर भेजे गए थे। जांच में सामने आया कि सुमन इस प्रकरण में लिप्त रही और उन्होंने प्रश्नपत्र का स्क्रीनशॉट बांबी पंवार को वायरल करने हेतु उपलब्ध कराया। उन पर साल्वर के रूप में शामिल होने और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने के भी आरोप हैं। इसी सिलसिले में थाना रायपुर में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

इसके अलावा हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, बहादरपुर जट में ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के.एन. तिवारी को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाया गया है। तिवारी, जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत है। प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया गया है।

सरकार ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया है। सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार, कॉन्स्टेबल ब्रह्मदत्त को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इनकी ड्यूटी उसी परीक्षा केंद्र पर थी जहां से पेपर लीक हुआ था।

बता दें, यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले में शिकायतों की जांच एसआईटी करेगी। सरकार ने एसआईटी को जांच रिपेार्ट देने के लिए एक महीने का समय तय किया है। एसआईटी हाईकोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में काम करेगी।

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बता दें कि रविवार को स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक किया गया। इस दौरान बेरोजगार संघ ने दावा किया कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही 11.35 पर पेपर का फोटो वट्सएप पर शेयर किया गया। जो स्क्रीनशॉट वट्सएप पर आया उसमें भी वही प्रश्न हैं जो प्रश्न पत्र में हैं।
बेरोजगार संघ ने परीक्षा की गोपनीयता भंग होने का आरोप लगाकर बड़े इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। बेरोजगार संघ ने सोमवार 11 बजे सभी युवाओं से परेड ग्राउंड में जुटने का आह्वान भी किया है।

परीक्षा के दिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। जगह जगह चेकिंग की गई। परीक्षा हॉल में भी निरंतर निगरानी बरती जा रही थी। अब सवाल है कि जब पुलिस फूलप्रूफ सुरक्षा का दवा कर रही है तो फिर पेपर के फोटोग्राफ वट्सअप पर कैसे आ गए ? क्या आयोग के कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं? क्या परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी देने वालों की ओर से लापरवाही बरती गई? या सच में योजना के तहत पेपर लीक किया गया?

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मुख्यमंत्री ने धामी कुरुड़ हेलीपैड से नंदानगर पहुंचे। यहां कुन्तरी गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट भी लिया। सीएम धामी ने धुर्मा, मोख, कुंडी, बांसवाड़ा, मोखमल्ला सहित अन्य आपदा प्रभावित गाँवों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का गहन अवलोकन किया सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की और उन्बें सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीएम से मिलकर कई बुजुर्ग भावुक नजर आए।

बता दें कि 17 सितंबर को बादल फटने से नंदानगर के कुन्तरी, बांसवाड़ा, धुर्मा, मोखमल्ला गावों में भारी तबाही मची है। इस आपदा में अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि लापता हुए दो लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने आपदा से हुए नुकसान तथा राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 12 घायल व्यक्तियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिनमें से 1 घायल व्यक्ति को एम्स ऋषिकेश तथा 11 घायलों को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर भेजा गया। कुंतरी लगा फाली, सरपाणी, धुर्मा, सेरा एवं मोख में लगभग 45 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 15 गौशालाएं भी नष्ट हुई हैं, वहीं इन क्षेत्रों में 08 पशु मृत एवं 40 पशु लापता बताए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, आश्रय, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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आपदा के बाद मसूरी मार्ग पर दिन रात बेली ब्रिज के निर्माण का काम चल रहा था। लये ब्रिज बुधवार शाम बनकरतैयार हो गया था। लेकिन जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर यातायात शुरू करने से पहले इसकी क्षमता को परखा गया। बिना सुरक्षा जांच के ट्रैफिक नहीं चलने दिया गया। इसके लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों की ऑडिट टीम ने जांच की र ब्रिज की भार क्षमता को सही पाया। जिसके बाद गुरुवार शाम से यहां छोटे वाहनों मसलन टू व्हीलर, मैक्स, टैक्सी आधि का संचालन शुरू हो गया है। मसूरी मार्ग शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

नदी का बहाव रोकने वाले रिजॉर्ट मालिक पर होगा एक्शन

देहरादून के आपदाग्रस्त क्षेत्रों केसरवाला, मालदेवता, बांडावाली , खेरीमानसिंह में आपदा बचाव कार्यों का जायजा लेने डीएम सविन बंसल फिर एक बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। डीएम ने राहत बचाव कार्यों में लगे कार्मिको, फोर्स, श्रमिकों का हौसला बढाया। डीएम ने कहा कि मालदेवता क्षेत्र के किसनपुरी बांडावाली में नदी का रुख मोड़ कर अनाधिकृत तरीके से बड़ा रिसोर्ट बनाने वाले मालिक के विरूद्ध जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिजॉर्ट निर्माण के कारण यहां नदी के बहाव में रुकावट आई है। अतिवृष्टि के बाद नदी हाइवे को चीरते हुए बहने लगी जिससे 150 मीटर सड़क मार्ग पूरी तरह से वाशआउट हो गया था। साथ ही पुलों और सरकारी सम्पतियों को भारी नुकसान पंहुचा है। जिलाधिकारी ने सख्त रूख अपनाते हुए नदी किनारे अनाधिकृत एप्रोच और निर्माण की उच्चस्तरी जांच की संस्थित कर दी है।  

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए मजबूत पैरवी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री दृढ़ता से कहा कि सरकार इस केस को मजबूती से लड़ेगी। इसमें अच्छी से अच्छी लीगल टीम को लगाया जाएगा। न्याय की इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

बता दें कि पिथौरागढ़ की सात साल की मासूम नन्हीं परी 2014 में शादी में शामिल होने हल्द्वानी आई थी। इस दौरान दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर 2014 को उसका शव गौला नदी के पास मिला था। घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था, दूसरे को पांच वर्ष की सजा और तीसरे मुख्य अभियुक्त अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई थी।  लोअर कोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने भी 2019 अख्तर अली की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। लेकिन 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अख्तर अली को बरी कर दिया था।

कोर्ट के इस फैसले से पिथौरागढ़ के लोगों में आक्रोश की लहर फैल गई। नन्हीं परी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। जगह जगह कैंडिल मार्च और प्रदर्शन हुए।

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इस नई पहल के साथ ही देश की पहली अंतरराष्ट्रीय वैल्यू कैरियर एअर इंडिया एक्सप्रेस ने देहरादून हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए दैनिक सीधी उड़ानों की शुरुआत के साथ परिचालन शुरू कर दिया है।   एअर इंडिया एक्सप्रेस का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए,  मुख्यमंत्री धामी ने कहा: ” देहरादून से एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत हमारे राज्य में नागरिक उड्डयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेंगलुरु से बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसरों को काफी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत के सबसे गतिशील शहरों में से एक के साथ छात्रों, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए संबंध भी मजबूत होंगे। हम एअर इंडिया एक्सप्रेस का स्वागत करते हैं और इस कनेक्टिविटी से हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद करते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून और बेंगलुरु के बीच सीधी हवाई सेवा उत्तराखंड के युवाओं, उद्यमियों, आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए  बड़ी सुविधा साबित होगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु देश की तकनीकी राजधानी है और वहां उत्तराखंड के हजारों युवा शिक्षा, सेवा और स्टार्टअप क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब उन्हें राज्य आने-जाने के लिए और अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध और सुरक्षित विकल्प मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नीति स्तर से लेकर अधोसंरचना तक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज प्रदेश में पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर, नैनीसैनी जैसे रीज़नल एयरपोर्ट्स को सक्रिय किया जा रहा है, वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य तेज़ी से चल रहा है, जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को हवाई, रेल और सड़क मार्ग से तीव्र और सुलभ संपर्क व्यवस्था से जोड़ना है, जिससे न केवल पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि राज्य में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार “एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” के अंतर्गत एयरलाइंस कंपनियों को आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन दे रही है।

मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एयर इंडिया एक्सप्रेस  ने जानकारी दी कि देहरादून -बेंगलुरु की पहली उड़ान देहरादून से 16:30 बजे रवाना हुई और 19:30 बजे बेंगलुरु पहुंची। इस लॉन्च के साथ, देहरादून से यात्री बेंगलुरु के माध्यम से चेन्नई, गोवा, कोच्चि, कोझीकोड, मंगलुरु, उत्तरी गोवा, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम सहित 18 गंतव्यों के लिए सुविधाजनक वन-स्टॉप कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं।

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राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद वेटिंग एरिया (प्रतीक्षालय) में तिमारदारों के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वेटिंग रूम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी सुविधाजनक वातावरण मिले, इसके लिए पेयजल, पंखे एवं बैठने की पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि तीमारदार अस्पताल की व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं और उन्हें भी बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे वे मानसिक रूप से सहज रह सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, नियमित सैनिटाइजेशन तथा रंग-रोगन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराई जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल न केवल चिकित्सा का स्थान है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक रूप से रोगियों एवं उनके परिजनों को संबल देने का स्थान भी है, अतः इसकी स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री धामी ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने सेंटर में कार्यरत ऑपरेटर से सैंपल संग्रहण की प्रक्रिया, उनकी रिकॉर्डिंग तथा प्रयोगशाला में होने वाली टेस्टिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सेंटर में उपयोग हो रही तकनीक एवं संसाधनों की कार्यकुशलता की सराहना की तथा इसकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए।

हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे आयुष्मान योजना का लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों से योजना की कार्यप्रणाली, लाभार्थियों को दी जा रही सहायता, कार्ड बनाने की प्रक्रिया, मरीजों के क्लेम की स्थिति तथा जनसामान्य को प्रदान की जा रही सुविधा संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मौके पर उपस्थित लाभार्थियों से भी बातचीत कर उनके अनुभव सुने तथा हेल्प डेस्क की कार्यक्षमता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अटल आयुष्मान योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर आने वाले हर व्यक्ति को सरल, स्पष्ट और त्वरित जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें योजना से जुड़ने और लाभ प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।

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मुख्यमंत्री ने राज्य को विमानन क्षेत्र में मिले सहयोग के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के अंतर्गत कियोस्क स्थापित किए जाने की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे राज्य में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने की योजना से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। यह सेवाएं विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग एवं असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के मध्य इस विषय पर समन्वय जारी है। विगत 01 सितम्बर को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में हेली सेवाओं के संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करते हुए हेली सेवाओं का पुनः संचालन यात्रा को सहज बनाएगा एवं सड़क मार्गों पर दबाव कम करेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य में विशेषकर पर्वतीय जिलों में हवाई सम्पर्क न केवल आवश्यक है, बल्कि पर्यटन, नागरिक आवागमन तथा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने गौचर (चमोली) एवं चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) हवाई पट्टियों को छोटे विमान संचालन के लिए विकसित करने एवं इन्हें दिल्ली, देहरादून तथा हिंडन से जोड़ने का अनुरोध किया। इससे चारधाम यात्रा की सुविधा बढ़ेगी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी सुगमता रहेगी।

मुख्यमंत्री ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर रात्रिकालीन हवाई सेवा के संचालन का भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को विमान सेवा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर भी चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांश आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध करते हुए बताया कि राज्य के पर्यटन के साथ-साथ सामरिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी हवाई सेवा लाभकारी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी का निरीक्षण कर हवाई सेवा का संचलान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने का भी केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उपर्युक्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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जानकारी के अनुसार, मुकेश पुजारी एसीएमओ दफ्तर में ड्राइवर का काम करता है। पिछले करीब 11 साल से शिवलोक कॉलोनी में रहने वाली पिंकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पिंकी स्थानीय स्तर पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों की आठ साल की एक बेटी भी है। मुकेश की पहली शादी भी हो चुकी है और उसकी पहली पत्नी से दो बेटे हैं, जो अलग रहते हैं।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब तीन बजे मुकेश पिंकी के घर पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। बहस के दौरान उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मुकेश सीधे रानीपुर कोतवाली पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।

एसपी सिटी पंकज गैरोला और एएसपी सदर निशा यादव ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आरोपी से पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मुकेश को पिंकी के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था, और आशंका जताई जा रही है कि इसी शक ने हत्या जैसी गंभीर वारदात को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी से पूछताछ के साथ-साथ घटना की गहन जांच शुरू कर दी है।

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कुक्कुट पालन पर जोर

उत्तराखंड राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पलायन को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। लेकिन पशुपालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालकों की एक बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की अधिक कीमत का होना पाया गया है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत शुरुआती साल 2025- 26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल आहार सब्सिडी 2 करोड़ 83 लाख 85 हज़ार रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।

राजधानी में चुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था

राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी (Special Purpose vehicle) के गठन को मंजूरी दे दी है. दरअसल, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित की ई- बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई- बस सेवा योजना के तहत की बसों के संचालन और वर्तमान समय में नगर बस सेवा का संचालन व्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अन्य फैसले

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है

उधमसिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को आवंटित करने को मिली मंजूरी

नैनीताल हाइकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में दो पदों को मिली मंजूरी. आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के लिए एक पद और आशुलिपिक का एक पद सृजन को मंजूरी मिली है

उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023- 24 को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी

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बता दें कि उत्तराखंड में इस बार मानसून ने कहर बरपाया है। थराली, धराली, बसुकेदार, पौड़ी, बागेश्वर में अतिवृष्टि और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जगह जगह आपदा के कारण 85 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 94 लोग अभी भी लापता हैं। 3700 से ज्यादा भवनों को नुकसान पहुंचा है जिसमें से 274 भवन पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं। कल मिलाकर राज्य को आपदा से 5000 करोड से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

भारी बारिश के बाद तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 4:15 पर आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण करने का है। पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर उत्तरकाशी, चमोली और आसपास के इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वापस लौट कर शाम 5 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर ही सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वह एक हाई लेवल बैठक करेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र की जो टीम प्रदेश का दौरा कर चुकी है, वह अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

सीएम ने किया निरीक्षण

प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण एवं समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा।

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केंद्रीय टीम ने क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आजीविका से जुड़े संसाधनों की क्षति तथा व्यक्तिगत क्षति का गहन अध्ययन किया। निरीक्षण के दौरान दल ने आपदा के समय उपलब्ध कराई गई खाद्यान्न सामग्री, पेयजल, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रयों, बचाव कार्यों तथा अन्य मूलभूत सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने गांव में हुई क्षति का ड्रोन से किए गए सर्वे का अवलोकन किया। दल ने प्रशासन द्वारा राहत कार्यों में की गई त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की और संतोष व्यक्त किया।

इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के लीडर संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना ने बताया कि यह निरीक्षण आपदा से हुई वास्तविक क्षति का तथ्यात्मक आकलन करने तथा एक विस्तृत प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण तथा जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। यह प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाकर पुनर्निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगा।

रुद्रप्रयाग पहुंची केंद्र की टीम

केंद्र की अंतर-मंत्रालयी टीम जनपद रुद्रप्रर्याग के आपदा-प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने बसुकेदार क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से संवाद स्थापित किया। आपदा प्रभावितों ने उनके मकानों,फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी तथा टीम से क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण, पुनर्वास, भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने, रोजगार, पुर्नस्थापन और परिस्थिति क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि जल्द उपलब्ध कराने  की मांग की।

इसके बाद केंद्र की टीम ने हवाई सर्वे कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों छैनागाड़,तालजमण, बगड़तोक,जौला, डुंगर भटवाड़ी, स्यूर आदि की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया, निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा बुनियादी ढाँचे की क्षति, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, बिजली एवं जल आपूर्ति लाइनों को हुए नुकसान के आकलन के साथ साथ कृषि, फसलों, पशुधन और स्थानीय आजीविका के अन्य साधनों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। टीम ने निरीक्षण के दौरान आपदा के समय की गई भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रयों की उपलब्धता जैसे राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी ली।

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दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास एक बेलगाम डंपर ने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे स्कूटी सवार को टक्कर मारने की कोशिश की थी। विरोध करने पर स्कूटी सवार व्यक्ति डंपर को रोकने के लिए दरवाजे तक पहुंचा था लेकिन डंपर बेलगाम होकर तेजी से निकल गया जिससे व्यक्ति नीचे गिर गया और टायर के नीचे आने से बाल बाल बचा।

उक्त वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने तत्काल सम्बन्धित वाहन चालक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस जांच में पता चला कि घटना में शामिल डम्पर का नंबर HR-58-E-5666 है लेकिन इसके पीछे की साइड नंबर प्लेट ही नहीं है। जांच के मुताबिक डंपर हिमाचल की ओर भाग निकला था। जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए डंपर चालक प्रमोद पुत्र विरमानंद निवासी ग्रा0 रंईयावाला, थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा उम्र 25 वर्ष को पौंटा से हिरासत में लिया गया और सम्बन्धित वाहन को सीज किया गया।

घटना के सम्बन्ध में पीडित व्यक्ति द्वारा थाना रायपुर में दी गई तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां समय रहते सतर्कता और सूचना प्रसारण अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से ये अत्याधुनिक सायरन प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, और तकनीक के माध्यम से पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे राज्य को समय-समय पर चुनौती देती रहती हैं।

इस वर्ष भी हमें कई भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें अलर्ट करेंगे, बल्कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी होंगे।  यदि समय रहते लोगों को चेतावनी मिल जाए, तो न केवल जानमाल की हानि को कम किया जा सकता है, बल्कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह लॉन्ग रेंज सायरन केवल किसी संभावित आपदा की चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आम जनमानस को जागरूक करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सहायक होंगे। ये सायरन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और आपदा संभावित इलाकों में स्थापित किए गए हैं।”

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डालनवाला थाने में स्थापित बाल थाने का निरीक्षण भी किया | कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेवानिवृत पुलिस कार्मिकों, उत्तराखंड पीसीएस एसोसिएशन तथा उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों तथा कार्मिकों द्वारा  मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में सहायता राशि के चैक सौंपे गए |

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अभिषेक सजवाण चंबा ब्लॉक के कोट गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता किसानी का काम करते हैं, जबकि मां आंगनवाड़ी कार्यकत्री हैं। अभिषेक को सेना में जाने का शौक था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सफलता हाथ नही लगी। इसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। अभिषेक के मामा गढ़वाल राइफल्स से रिटायर हुए हैं । अपने मामसे अभिषेक हमेशा सेना में जाने को प्रेरित होते रहे। बार बार रिजेक्शन के बाद भी अभिषेक ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। अभिषेक की इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा से हुई। ये सेना के प्रति अभिषेक का लगाव ही था कि उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिफेंस एंड स्ट्रेटिजी विषय को चुना। बीच में घर चलाने के लिए अभिषेक को एक निजी मॉल में नौकरी भी करनी पड़ी।

आर्मी के प्रति पैशन को देखते हुए अभिषेक ने एनसीसी में अपनी मेहनत से सीनियर अंडर ऑफिसर का पद पाया। एनसीसी में उनके अनुभव को देखते हुए अभिषेक को आर्मर्ड रेजिमेंट में अटैच किया गया और नेशनल इंटिग्रेशन कैंप के लिए चयनित किया गया। यहीं से अभिषेक के लिए रास्ता तैयार हुआ। एनसीसी में रहने दौरान उन्होंने स्पेशल एंट्री स्कीम का एग्जाम पास किया और देशभर में 51वीं रैंक के साथ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में जगह पाई। कड़ी ट्रेनिंग के बाद 6 सितंबर को ओटीए से पासआउट होते ही अभिषेक सेना में अफसर बन गए।

होनहार अभिषेक को माउंटेनियरिंग, कयाकिंग और रनिंग का शौक रहा है। उन्होंने 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन भी पूरी की है। अभिषेक की सफलता की कहानी पूरे पहाड़ के लिए गर्व की बात है।

अल्मोड़ा का पवन पर सेना में अफसर

अल्मोड़ा के भतरौंजखान के दढूली गाँव के रहने वाले पवन उफाध्याय भी ओटीएस से पासआउट होकरसेना में अफसर बने हैं। पवन का परिवार फिलहाल गाजियाबाद में रहता है। उन्हें भारतीय सेना की पंजाब रेजीमेंट की 22वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन मिला है। पवन की उपलब्धि के पीछे माता-पिता का त्याग और परिश्रम भी अहम रहा

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डॉ मंजू बाला चंवापत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय च्यूरानी में प्रधानाध्यापिका हैं। को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। 57 वर्षीय मंजू बाला इस वर्ष यह पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं।

2005 से प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत डा. मंजू गांव में किराए के कमरे में रहती हैं। अपने विद्यालय के बच्चों के साथ ही हाईस्कूल, इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इंग्लिश की कोचिंग देती हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा लोकभाषा कुमाउंनी में भी बच्चों को शिक्षा देती हैं। जिससे बच्चे विषय को जल्दी सीखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा तकनीक को प्रोत्साहित करने के प्रयास को शिक्षा मंत्रालय ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया।

डॉ मंजू बाला स्कूल की लड़कियों को मेंस्ट्रल हाइजीन यानी माहवारी के दौरान साफ सफाई के लिए प्रेरित करती हैं साथ ही बाल विवाह के खिलाफ भी बच्चों को जागरुक करती रही हैं। उन्होंने बच्चों को सामाजिक मुद्दों से जोड़ने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीख देने के लिए स्कूल में बाल सभा का गठन भी किया है। वे नियमित क्सासेस के साथ ही इवनिंग कक्षाएं भी चलाती हैं। मंजूबाला स्काउट एवं गाइड में भी अपना योगदान दे रही हैं।

डॉ मंजूबाला को इससे पहले भी राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार, तीलू रौतेली पुरस्कार, आयरन लेडी पुरस्कार और टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

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सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक सड़कों को लगभग 1163.84 करोड़ रुपए, सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों को लगभग 266.65 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग की परिसम्पत्तियों को लगभग 4.57 करोड़ रुपए, विद्यालयी शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 9.04 करोड़ रुपए,  मत्स्य विभाग को 2.55 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 65.50 करोड़, शहरी विकास को 04 करोड़, पशुपालन विभाग को 23.06 तथा अन्य विभागीय परिसम्पत्तियों को 213.46 करोड़ तथा इस प्रकार सभी राजकीय विभागों को कुल लगभग रू0 1944.15 करोड़ की सीधे तौर पर क्षति हुई है।

इन परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्प्राप्ति में उपरोक्त धनराशि 1944.15 करोड़ रुपए के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को बचाने तथा अनेक ऐसी परिसम्पत्तियां, मार्ग, आबादी वाले क्षेत्र तथा अन्य अवस्थापना संरचानाओं को जो आपदा से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं, को स्थिर करने के लिये 3758.00 करोड़ की सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2025 में हुई आपदा से क्षति के लिये उत्तराखण्ड राज्य को कुल रू0 5702.15 करोड़ की धनराशि की मांग की गई है, ताकि इस धनराशि से आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्प्राप्ति/पुनर्निर्माण कराया जा सके तथा आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाली अवस्थापना संरचनाओं/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/ मार्गों/आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा आदि हेतु कार्य कराया जा सके तथा उत्तराखण्ड को आपदा के प्रभाव को न्यूनतम रखा जा सके तथा बहुत बड़ी क्षति से बचा जा सके।

आपदा से 79 लोगों की मौत, 90 लापता

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से 2025 में 01 अप्रैल, 2025 से 31 अगस्त, 2025 के मध्य कुल 79 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 115 लोग घायल हुए हैं तथा 90 लोग लापता हैं। कुल 3953 छोटे तथा बड़े पशुओं की मृत्यु हुई है। कुल 238 पक्के भवन ध्वस्त हुए हैं, 02 कच्चे भवन ध्वस्त हुए हैं, 2835 पक्के भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 402 कच्चे भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में व्यवसायिक भवन, दुकानें/होटल/होमस्टे, रेस्टोरेंट तथा अन्य संरचनायें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

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सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी नियमावली के जरिए अब सेना,. वायुसेना, वायुसेना से सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

इन विभागों में इन पदों पर मिलेगा आरक्षण का लाभ

गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, नागरिकपुलिस /पीएसी, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर पीएसी , अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बन्दी रक्षक तथा उप कारापाल के पदो पर ।

वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा के पदों पर , आबकारी विभाग आबकारी सिपाही के पद पर , परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पद पर और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पद पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

शर्तें

पूर्व अग्निवीर जिन्हें भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ हो और जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से की गई हों उनको सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी  समूह ग के वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन करते वक्त 10 प्रतिक्षत क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे।

फिजिकल और उम्र में भी छूट

पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीर को सीधी भर्ती हेतु भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।

पूरा शासनादेश यहां से डाउनलोड करें…

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NHPC के पावर हाउस को जाने वाली सुरंग के मुहाने पर अचानक गिरे मलबे और भारी पत्थरों से सुरंग का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसमें अंदर काम कर रहे 19 कार्मिक फंस गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, बीआरओ, एनएचपीसी, एनडीआरएफ और सीआईएसएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया

राहत की बात यह है कि अब तक 8 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी 11 कार्मिक भी सुरक्षित हैं और प्रशासन उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है। सुरंग में आपातकालीन किचन और भोजन की व्यवस्था पहले से उपलब्ध होने के कारण स्थिति नियंत्रण में है।

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने
बताया कि सुरंग के मुहाने से मलबा पूरी तरह हटा लिया गया है और इमरजेंसी शाफ्ट को लगातार साफ किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया कि धौलीगंगा पावर स्टेशन को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची है।

अब तक सुरक्षित निकाले गए कार्मिक:
ऑपरेशन कांट्रेक्ट स्टाफ

1. चंदर सोनल
   डीजी ऑपरेटर
2. शंकर सिंह
   सब-स्टेशन स्टाफ
3. पूरन बिष्ट।
   मेंटेनेंस स्टाफ
4. नवीन कुमार।
   मेंटेनेंस स्टाफ (कांट्रेक्ट)
5. प्रेम दुग्ताल
6. धन राज बहादुर
7. गगन सिंह धामी
   सिविल
8. पीसी वर्मा।

टनल के अंदर सुरक्षित स्टाफ, जिनसे लगातार संपर्क हो रहा है
ऑपरेशन स्टाफ

1. ललित मोहन बिष्ट।
2. सूरज गुरुरानी।
3. विष्णु गुप्ता।
   ऑपरेशन कांट्रेक्ट स्टाफ
4. जितेंद्र सोनल
5. प्रकाश दुग्ताल
6. कमलेश धामी
7. सुनील धामी
   मेंटेनेंस स्टाफ
8. जी. ऑगस्टीन बाबू।
9. अपूर्वा राय।
   मेंटेनेंस स्टाफ (कांट्रेक्ट)
10. इंदर गुनजियाल
    कैंटीन स्टाफ
11. बिशन धामी

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप पौड़ी गढ़वाल में आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित कर दिए गए। प्रभावितों ने इस कदम को संकट की घड़ी में बड़ी राहत बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री की घोषणा और राहत का विवरण

मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त को घोषणा की थी कि धराली और थराली की तर्ज पर पौड़ी में भी आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के स्वामियों तथा मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से एक हिस्सा एसडीआरएफ मद से तथा शेष राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उपलब्ध करायी जा रही है। कार्यवाही के तहत, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि राहत राशि शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

आपदा का व्यापक असर

तहसील पौड़ी के कई गाँवों जैसे सैंजी, बुराँसी, रैदुल, फलद्वाड़ी, क्यार्द, कलूण एवं मणकोली में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुल 22 आवासीय भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस आपदा में 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसने स्थानीय समुदाय को काफी प्रभावित किया। इसकी गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रशासन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

राहत राशि का वितरण

आज जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के त्वरित निर्देशन पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार पौड़ी दीवान सिंह राणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत राशि के चेक वितरित किये। उन्होंने बताया कि आपदा से आवासीय भवन ध्वस्त होने के कारण प्रभावित ग्रामीणों और मृतकों के वारिसों को राहत राशि के चेक सौंपे गये हैं।

प्रभावितों की प्रतिक्रिया

प्रभावित लोगों ने राहत राशि मिलने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सहायता उन्हें नए सिरे से जीवन स्थापित करने में मददगार साबित होगी। प्रभावितों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने कठिन परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई कर हर स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किया।

समुदाय की मजबूती और सरकार का समर्थन

यह राहत वितरण न केवल प्रभावित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा देता है। आपदा के समय सरकार की तत्परता और लोगों के प्रति संवेदनशीलता उनकी सच्चाई को दर्शाती है।

इस प्रकार, पौड़ी गढ़वाल में आपदा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उठाए गए कदमों ने इस समुदाय को नई उम्मीदों की किरण दी है। सरकार ने आपदा प्रबंधन में जिन प्रयासों को आगे बढ़ाया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिकों की भलाई सबसे प्राथमिकता है।

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रैबार डेस्क: हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों के प्रति प्रदेश की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त किया। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के अलावा 3,900 लाभार्थी खिलाड़ियों के खाते में 1,500-1,500 रुपये की राशि भी हस्तांतरित की।

खेल संस्कृति को नया आयाम

मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम में कहा कि "हमारा देश अब एक वैश्विक खेल शक्ति बन रहा है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "खेलो इंडिया" और "फिट इंडिया मूवमेंट" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खेल संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अकादमिक इतिहास को रचा है।

उन्होंने कहा, "उत्तराखंड अब केवल देवभूमि नहीं बल्कि खेलभूमि के रूप में उभर रहा है।" यह एक गर्व का विषय है कि राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान हासिल किया है।

खेल अकादमियों की स्थापना

मुख्यमंत्री ने 23 नई खेल अकादमियों की स्थापना का ऐलान किया, जो प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में स्थापित की जाएंगी। इन अकादमियों में विश्वस्तरीय एथलीटों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार हल्द्वानी में पहली खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रही है।

खिलाड़ियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कबड्डी और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। विशेष रूप से, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने 250 से अधिक खिलाड़ियों को लगभग 16 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की।

भविष्य की योजनाएँ

सीएम ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की तैयारियों की चर्चा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों और खेल विभाग को अभी से काम करना होगा। उन्होंने परेड ग्राउंड में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और पवेलियन फुटबॉल ग्राउंड में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ लगाने की घोषणा की।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य सरकार ने खेलों के विकास में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इससे आने वाले समय में हर घर से एक खिलाड़ी निकलेगा।

यह कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है, जिससे प्रदेश की युवा पीढ़ी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी।

खेल और युवा मामले के मंत्री रेखा आर्या ने भी इस मौके पर उत्तराखंड की खेल संस्कृति की मजबूती और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

फिलहाल, उत्तराखंड का खेल क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, और आगामी योजनाएँ इसे और अधिक संभावनाओं की ओर अग्रसर करेंगी।

इसके साथ ही, हम सबको यह भी ध्यान देना चाहिए कि खेल केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए युवाओं को विमान।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मोस्टामानू महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत 62 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम न केवल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नवीन अवसर भी प्रदान करता है।

महोत्सव की अहमियत

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोस्टामानू का मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने इसे केवल एक धार्मिक या पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। यह आयोजन कृषि और पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को भी दर्शाता है। ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में सहायक होते हैं।

विकास परियोजनाओं का विवरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 1 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण 750 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, साथ ही 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय बस स्टेशनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है। पिथौरागढ़ को हवाई सेवा द्वारा हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के बीच 450 करोड़ के विकास कार्यों पर समझौता हुआ है।

घोषणाएं और सुधार योजना

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जनपद के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन रोकने के लिए विशेष ट्रीटमेंट का कार्य किया जायेगा। साथ ही, विभिन्न सार्वजानिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने की बात कही गई। नए ईको पार्क और स्मृति वन का निर्माण रचनात्मक सामाजिक और पारिस्थितिकीय विकास को सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि उत्तराखंड में विकास और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, और इससे पिथौरागढ़ क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे आयोजनों से न केवल हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की याद दिलाई जाती है, बल्कि यह एक साथ खड़े होकर अपने भरोसे और विश्वास को मजबूत करने का एक अवसर भी है।

(लेखिका: सुषमा शर्मा, प्रिया गुप्ता, टीम asarkari)

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लेखिका: राधिका वर्मा, प्रियंका कश्यप और टीम asarkari

हरिद्वार में हुई डकैती की जघन्य वारदात

उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े लुटेरों ने एक होटल कारोबारी के घर में घुसकर उनकी बेटी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। यह घटना हरिद्वार के शिवालिक नगर की है, जहां तीन हथियारबंद बदमाशों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए न केवल महिला को बंधक बनाया, बल्कि उसके घर से नगद, जेवरात और एक कार भी लूट ली।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार, 26 अगस्त सुबह लगभग 10:30 बजे की है। कारोबारी चौधरी गुलवीर सिंह, जो रोजाना की तरह पार्क में टहलने गए थे, उनकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी तीन बदमाश तेजी से घर में घुस आए और हथियार की नोंक पर लड़की को आतंकित करते हुए कमरे के अंदर ले गए।

बदमाशों ने घर की छानबीन करते हुए 2200 रुपये की नकदी, एक लाइसेंसी रिवाल्वर और कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गए। बताया जाता है कि लुटेरों ने होटल कारोबारी की कार को भी अपने साथ लिया, जिसे हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर छोड़ दिया गया।

पुलिस का त्वरित एक्शन

जैसे ही यह घटना हुई, स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई और अपने अधिकारियों सहित एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मामले का संज्ञान लिया। इस वारदात के संदर्भ में इलाके में नाकाबंदी की गई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की अलग-अलग टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हैं।

समाज का सुरक्षित वातावरण

इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों के बीच भय का माहौल उत्पन्न किया है, बल्कि यह एक गंभीर सवाल है कि क्या हम अपने समाज में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? कई नागरिकों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और मजबूत सुरक्षा के लिए मांग की है।

निष्कर्ष

हरिद्वार में हुई इस तरह की घटना न केवल समाज के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह एक संकेत भी है कि हमें अपने सुरक्षा तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस, स्थानीय नागरिक और समाज को मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो।

हम सभी को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। आशा है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने में सफल होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।

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लेखिका: प्रीति रावत, मन्वी जोशी, टीम asarkari

रैबार डेस्क: धराली के बाद, चमोली के थराली में आसमान से कहर बरपा है। बीती रात हुई तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने थराली क्षेत्र में बड़े नुकसान का संकेत दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं 2 लोग लापता बताया जा रहे हैं।

मलबे के कहर का सामना

थराली तहसील के टूनरी गदेरा में बादल फटने से बाजारों और कस्बों में मलबा आ गया है। इस कारण एसडीएम आवास सहित कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, एक महिला मलबे में दब गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। क्षेत्र में वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है।

प्रशासन की तैयारी

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। एसडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासन ने पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मलबे से ढके गए विभिन्न स्थानों पर लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं और प्रशासन से जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं।

सड़कें और संचार बाधित

भारी मलबा आने के कारण थराली-सागवाड़ा मार्ग बंद हो गया है। इसी तरह, थराली-ग्वालदम मार्ग भी मिंग्गदेरा में बाधित है, जिससे नागरिकों को यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है, जिससे जानकारी का आदान-प्रदान करना मुश्किल हो गया है।

भविष्य की तैयारी

इस प्रकार की आपदाओं के मद्देनजर, प्रशासन ने भविष्य में बेहतर आपातकालीन प्रबंधन की योजना बनाने की जरूरत बताई है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश और बादल फटने का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकतम तैयारी करनी चाहिए।

निष्कर्ष

थराली में बादल फटने की घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया है, बल्कि इससे क्षेत्र के सम्पूर्ण ढांचे को भी खतरा उत्पन्न किया है। हमें विश्वास है कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर इस संकट का सामना करेंगी और प्रभावित लोगों की सहायता करेंगी। इस घटना से सबक लेते हुए हमें भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

थराली की स्थिति पर लाइव अपडेट और जानकारी के लिए, अधिक जानने के लिए [asarkari.com](https://asarkari.com) पर जाएं।

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रैबार डेस्क : अरब देशों के लोग अब गढ़वाल के रसीले सेबों का स्वाद ले सकेंगे। उत्तराखंड के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यहाँ से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पौड़ी जनपद में उत्पादित 1.2 मीट्रिक टन किंग रोट वैरायटी के गढ़वाली सेब की पहली खेप दुबई भेजी गई है। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने देहरादून से इन्हें दुबई के लिए रवाना किया। यह परीक्षण खेप कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के समर्थन से संभव हो पाई है।

गढ़वाली सेब का खास स्वाद

गढ़वाली सेब को उसकी मिठास और रसीले स्वाद के लिए जाना जाता है, जो इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनूठा बनाता है। दुबई में यह अत्यधिक मांग में है और स्थानीय शेख इसका स्वागत करेंगें। यह केवल एक फल नहीं बल्कि उत्तराखंड की कृषि संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें किसानों की मेहनत और लगन शामिल है।

नए अवसरों की शुरुआत

दुबई के लिए गढ़वाली सेब की यह पहली खेप एक आशाजनक यात्रा की शुरुआत है। इससे मिले अनुभव कोल्ड चेन मैनेजमेंट, पोस्ट-हार्वेस्ट संचालन और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यह न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि गढ़वाल के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। एपीडा और उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास किसानों की स्थिति में सुधार लाएगा। वे बेहतर आय प्राप्त करेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अंतराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं

एपीडा अब देहरादून में भी कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। इससे गढ़वाली सेब को दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप के बाजारों में निर्यात करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, उत्तराखंड के विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे बासमती चावल, मोटे अनाज, राजमा, मसाले, सुगंधित पौधे, शहद, कीवी, आम, लीची, आड़ू और अन्य सब्जियों के निर्यात की भारी संभावनाएं हैं। यह केवल कृषि विकास ही नहीं, बल्कि व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा।

निष्कर्ष

दुबई में गढ़वाली सेब के पहुंचने से न केवल उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की पहचान बढ़ेगी, बल्कि इससे भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता का भी प्रदर्शन होगा। हम आशा करते हैं कि यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगी और भारतीय कृषि को और अधिक सशक्त बनाएगी।

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यह पहला कदम सीखने और आगे बढ़ने की दिशा में है, हमें उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की पहलें देखने को मिलेंगी।

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रैबार डेस्क: हाल ही में गैरसैंण में मानसून सत्र के जल्दी समाप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में, सरकार ने न केवल महिलाओं और युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, बल्कि हर ब्लॉक में 200 लोगों को बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

कैबिनेट के फैसले का महत्व

कैबिनेट ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक विशेष नीति बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उचित रणनीतियों को साझा किया जाएगा। यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए स्रोत खोलेंगे।

स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित

बागवानी training की व्यवस्था से न केवल कृषि क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के कई नए मौके भी मिलेंगे। मौन पालन, एप्पल मिशन तथा अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट, नर्सिंग, और विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन

राज्य के स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कदम न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी बाजार उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्रों में भी मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग सक्रिय भूमिका निभाएगा।

मुख्य पहल और सुरक्षा उपाय

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025' के तहत साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।

निष्कर्ष

इस फैसले से न केवल हर ब्लॉक के 200 युवा बागवानी में दक्ष होंगे, बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ये पहल निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएगी।

अधिकतम लाभ के लिए, सरकार को योजना के लागू करने में समुचित व्यवस्था और संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इसका प्रभावी लाभ चारों ओर फैले।

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रैबार डेस्क: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा का मॉनसून सत्र महज डेढ़ दिन में खत्म हो गया। हंगामे के कारण इस सत्र में केवल 2 घंटे 40 मिनट की ही कार्यवाही हो पाई। इस समय सीमा में ही भाजपा की सरकार पर विपक्ष ने तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति में से इस्तीफा देकर यह संदेश दिया कि वे सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं।

सत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह का कहना है कि पिछले कई विधानसभा सत्रों में कार्यमंत्रणा समिति में केवल संख्या बल के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके अनुसार, इस बार भी के कार्यक्रम से पहले सभी सदस्यों को मॉनसूत्र सत्र का संभावित कार्य सूची भेजा गया था, लेकिन सत्र के दौरान हुए हंगामे के कारण महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी।

इस्तीफे का कारण

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बैठक में प्रीतम सिंह ने कहा, "आज 20 अगस्त को दोपहर बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए अवसान कर दिया गया। यह निर्णय चिंताजनक है। सरकार को पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलानी चाहिए थी।” इस अवसान का वैध कारण नहीं समझते हुए दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब कार्यमंत्रणा समिति में सभी फैसले एकतरफा लिए जा रहे हैं, तब उनके लिए इस समिति में बने रहना उचित नहीं है।

सरकार के खिलाफ बढ़ते आरोप

विपक्ष का कहना है कि यह उत्तराखंड वासियों के साथ बड़ा धोखा है कि सदन दो दिनों के भीतर स्थगित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि तानाशाही रवैये के चलते, वे के सदन के कार्यो में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि जब कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, तो इसकी औचितता पर गंभीर सवाल उठता है।

क्या है कार्यमंत्रणा समिति का महत्व?

कार्यमंत्रणा समिति का मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही और अन्य सरकारी मामलों के लिए समय आवंटित करना है जिससे कार्यवाही सुचारू ढंग से चल सके। ऐसे में, जब सदन की बैठकें बिना किसी कारण स्थगित की जाएं, तो यह कार्यमंत्रणा समिति की भूमिका को कमजोर करता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड विधानसभा का यह सत्र, जो केवल 2.40 घंटे चला, ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया है और सरकार पर गंभीर आरोपों का बाना दिया है। इस हालात में जहां तानाशाही की बात की जा रही है, वहीं सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है। भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

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रैबार डेस्क: नैनीताल के मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामें के बीच भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹5315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में एक ठोस कदम है।

बजट का लक्ष्य

सीएम धामी ने इस बजट को राज्य की मानव पूंजी में निवेश और समावेशी विकास पर केंद्रित किया है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए यह बजट तैयार किया गया है।

बजट में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, तीमारदारों के विश्राम गृह और शहीद व पत्रकार कल्याण कोष के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। ये सभी तत्व विकास के सकारात्मक संकेत हैं।

आपदा राहत कार्यों के लिए विशेष प्रावधान

अनुपूरक बजट में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कोरिडोर के लिए ₹925 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आपदा राहत कार्यों के लिए ₹263 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है ताकि ‘इकोलॉजी’ और ‘इकोनॉमी’ के बीच संतुलन बना रहे।

बुनियादी ढांचे का विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि भू-धसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग, और आपदा राहत हेतु प्रभावी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही, बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार, कुंभ मेला अवसंरचना, और पर्यटन विकास को विशेष महत्व दिया गया है। हमारी सरकार ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहल

नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को भी सशक्त किया जा रहा है। यह सभी कार्यक्रम न केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत करेंगे।

निष्कर्ष

इस बजट के माध्यम से सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य हर वर्ग के विकास को सुनिश्चित करना है। ऐसे में इस बजट को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल Infrastruktur में सुधार करेगा बल्कि आपदा राहत कार्यों को भी मजबूत बनाएगा।

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रैबार डेस्क: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज, मंगलवार 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट समेत कई अहम विधेयक पास कराने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का मन बना चुका है।

सत्र की तैयारी और विपक्ष का मोर्चा

मानसून सत्र से पूर्व 18 अगस्त को भराड़ीसैंण में कार्यमंत्रणा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, और अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जोर देकर कहा कि सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की जानकारी विपक्ष को भी दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि विपक्ष को इन मुद्दों पर चर्चा करने का पूरा मौका मिले।

पंचायत चुनावों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनावों के दौरान नियमों का उल्लंघन किया है। चुनाव में धनबल और बाहुबल के गलत इस्तेमाल के चलते राज्य में अराजकता का माहौल बन गया था। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की है। विपक्ष की तैयारी इस विषय में सख्त नजर आ रही है।

धारा 163 का लागू होना

गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान यहां धारा 163 को लागू किया गया है, जो 22 अगस्त की शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने हेतु प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और उत्तेजक भाषणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकार के लिए चुनौती और विपक्ष के हालात

इस सत्र में सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है, जिसमें अनुपूरक बजट शामिल है। विपक्ष का जोर होगा कि सरकार को किसी भी विवाद से बचने का मौका नहीं मिले और सभी मुद्दों पर खुलकर बहस की जाए। साथ ही, सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह सदन और सड़कों पर चल रहे आंदोलनों को समझे और उनका समाधान पेश करे।

निष्कर्ष

गैरसैंण विधानसभा का यह मानसून सत्र निश्चित रूप से सियासत के लिए गर्माहट लेकर आएगा। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को पेश करेगी, वहीं विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्र में क्या नए मुद्दे उभरकर आते हैं और इसके प्रक्रियात्मक परिणाम क्या होंगे।

अंत में, आपको जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए, हमारी वेबसाइट पर अवश्य पधारें: asarkari.com

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सकेगी।

क्या है प्राधिकरण का उद्देश्य?

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाएगी। अब तक, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन नए विधेयक के तहत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा दी जाएगी। यह देश का पहला अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता और मान्यता को सुनिश्चित करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• प्राधिकरण का गठन: राज्य में एक उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
• अनिवार्य मान्यता: सभी शैक्षिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा: अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकें।
• अनिवार्य शर्तें: मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थान का पंजीकरण आवश्यक होगा।
• निगरानी एवं परीक्षा: प्राधिकरण शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करेगा।

अधिनियम का प्रभाव

यह अधिनियम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे उन्हें समान शैक्षिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और शैक्षिक संस्थानों का संचालन और भी पारदर्शी होगा। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह संस्थानों का संचालन निगरानी में रख सके।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी सरकार का यह निर्णय अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकार भी सुनिश्चित होंगे।

इस महत्वूपर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

टीम asarkari

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रैबार डेस्क: हरिद्वार पुलिस ने 17 वर्षीय किशोर दीपक रावत के हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में उसकी नाबालिग प्रेमिका सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला समाज में नाबालिगों के बीच रिश्तों, धोखे और हत्या की जटिलताओं की एक दुखद कहानी पेश करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

13 अगस्त को रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने अपने 17 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट गंगनहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। यह युवक 10 अगस्त की रात को घर से बाइक लेकर निकला था और उसके बाद से वापस नहीं आया। पिता की चिंता और पुलिस की गुमशुदगी रिपोर्ट ने मामले की गंभीरता को उजागर किया।

खुलासा: नाबालिग प्रेमिका का सच

पुलिस द्वारा की गई जांच में पता लगा कि दीपक का रुड़की की एक किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका से पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। किशोरी ने बताया कि वह दीपक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उनकी उम्र को देखते हुए शादी से मना कर दिया था। इसे लेकर तनाव बढ़ा, और इसी वजह से किशोरी ने अपने प्रेमी के खिलाफ साज़िश रचने वाले अन्य युवक राजा शर्मा से संपर्क किया।

हत्याकांड की योजना

किशोरी ने बताया कि राजा शर्मा ने दीपक को फोन करके उसे मोदीनगर आने के लिए बुलाया। वहां पर पहले से तय स्थान पर राजा और उसके दो साथियों ने किशोर की हत्या करने की योजना बनाई। उनके मुताबिक, दीपक को मेरठ के पास नहर पटरी पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को गंगनहर में फेंका दिया गया।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और समाज पर प्रभाव

मुख्य आरोपी राजा शर्मा फरार है, जबकि पुलिस ने उसकी मदद करने वाले मोहसीन को गिरफ्तार किया है। राजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई है। इस मामले ने एक बार फिर नाबालिगों के बीच के रिश्तों की जटिलताओं को उजागर किया है। किशोरी की उम्र देखते हुए यह एक गंभीर विषय है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों के रिश्तों पर उचित प्रबंधन और निगरानी की कितनी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह कच्चे प्यार की एक दुखद कहानी है जो हमें कई सवालों के जवाब देती है। क्या केवल प्यार करना ही पर्याप्त है, या सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए? इस मामले ने एक बार फिर समय की गंभीरता को उजागर किया है कि नाबालिग बच्चों को अपने रिश्तों को समझदारी से संभालने की जरूरत है।

इस जटिल मामले में हर कोई प्रभावित होता है—किसी की हत्या का मामला, एक नाबालिग की गिरफ्तारी और एक ऐसी कहानी जो कि प्यार और धोखे से शुरू होकर एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। ऐसे विषयों पर चर्चा करने की अधिक आवश्यकता है ताकि समाज इस समस्या का सही समाधान खोज सके।

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रैबार डेस्क: स्वतंत्रता दिवस के 79वें अवसर पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें सराहना प्रदान की।

मुख्यमंत्री के द्वारा की गई सम्मानित की गई घोषणाएँ

मुख्यमंत्री धामी ने इस दिन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा कि आजादी का संघर्ष सिर्फ हमारे पूर्वजों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य का आधार भी है। सरकार ने इस दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनका उद्देश्य प्रदेशवासियों की भलाई है।

इन घोषणाओं में ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरी के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि प्रमुख है। यह निर्णय न केवल उनके योगदान को सराहता है, बल्कि उनके जीवनस्तर में सुधार लाने का भी प्रयास है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

सीएम धामी ने अन्य 5 घोषणाएँ भी कीं:

1. राज्य के विद्यालयों में मिड-डे मील के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना।
2. पेयजल आपूर्ति में कठिनाई वाली विधानसभा क्षेत्रों में 10 नए हैंडपंप स्थापित करना।
3. सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि।
4. राज्य स्तर पर विशेष शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना।
5. गंगोत्री ग्लेशियर और अन्य हिमालयी क्षेत्रों का नियमित अध्ययन और आपदा प्रबंधन क्षमता में सुधार।

स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया सम्मान

इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।

मुख्यमंत्री ने हरियाली और खेलों के विकास पर भी जोर दिया, यह बताते हुए कि उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार कई योजनाएँ बना रही है।

आर्थिक विकास की दिशा में सरकार के प्रयास

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड भी इस विकास यात्रा का हिस्सा है, जहाँ विभिन्न विकास योजनाओं का कार्यान्वयन जारी है।

इस प्रकार, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी द्वारा की गई घोषणाएं न केवल प्रदेश के विकास में सहायक होंगी, बल्कि इससे सामान्य जनता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए, वह आगे मानसिकता को विकास की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता दिवस पर की गई सीएम धामी की घोषणाओं ने उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की नई दिशा दिखाई है। इन कदमों से न केवल गरीबी और बेरोजगारी कम होगी, बल्कि युवाओं के बीच स्वावलंबन की भावना भी विकसित होगी। इस प्रकार, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्पण और सामुदायिक सेवा की दिशा में उठाए गए कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड में 11 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन किया जा चुका है, लेकिन नैनीताल जिले में यह चुनाव अपने विवादास्पद और हिंसक आंदोलन के कारण फिर से होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को यहां दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके पांच सदस्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपहरण का शिकार हुए हैं।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने लापता सदस्यों के विषय में नाराजगी जताते हुए एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह सदस्यों की खोज के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। एसएसपी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उनके पास जोड़ने वाला कोई वीडियो सामग्री नहीं है, जो घटना को दर्शाता हो।

पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी सदस्यों को अगवा कर दिया। वायरल वीडियो में यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कुछ सदस्य चुनावी स्थान से बाहर की ओर खींचे जा रहे हैं। इन सभी घटनाओं के कारण कांग्रेस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया।

किडनैपिंग का मामला

आदालत ने निर्देश दिया कि 5 लापता सदस्य, जिनमें डिकर सिंह मेवाड़ी, प्रमोद सिंह, तरुण कुमार शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन सिंह शामिल हैं, के मामले की गहन जांच की जाए। माना जा रहा है कि ये सदस्य अभी भी अगवा हैं। इस मामले में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि वे जिलापंचायत कार्यालय तक सुरक्षित पहुंच सकें।

भविष्य की चुनावी स्थिति

जिला पंचायत में कुल 27 सदस्यों की संख्या है, जिनमें से 12 सदस्यों ने पहले ही मतदान में भाग लिया। भाजपा द्वारा समर्थित सदस्यों के मतदान के बाद, कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 15 सदस्यों का समर्थन मिलने का दावा किया है। इसी स्थिति के कारण भारत की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिले सकता है।

निष्कर्ष

नैनीताल का जिला पंचायत चुनाव कई कारणों से विवादित बना हुआ है। हिंसा और किडनैपिंग के आरोपों ने इस चुनाव की पारदर्शिता को प्रश्नांकित किया है। 18 अगस्त को होने वाले चुनाव को लेकर सभी नजरें इस बार की प्रक्रिया पर टिक गई हैं। यह चुनाव न केवल नैनीताल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की राजनीतिक तस्वीर को भी बदल सकता है।

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रैबार डेस्क: राजनीति में पल पल शह और मात का खेल किस कदर चलता है, इसका ताजा उदाहरण टिहरी में देखने को मिला है। यहां एक दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घोषित भाजपा की आधिकारिक प्रत्याशी सोना सजवाण का वर्चस्व एक झटके में खत्म हो गया। दरअसल समीकरणों को भांपते हुए भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में पहले सोना सजवाण का नाम हटाया और निर्दलीय युवा इशिता सजवाण को प्रत्याशी बनाया। इस प्रकार युवा इशिता निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुनी गई।

ऐसे हुआ खेला

सोमवार तक सोना सजवाण भाजपा की प्रत्याशी थीं और उन्होंने नामांकन भी कराया था। लेकिन 45 जिला पंचायत सदस्यों वाली काउंसिल में सोना सजवाण के लिए जीतना मुश्किल साबित हो रहा था। वहां कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या 14 थी, जबकि भाजपा के पक्ष में 13 वोट थे और निर्दलीय सदस्यों की संख्या 18 थी। सोना सजवाण अध्यक्ष पद के स्वाभाविक दावेदार थीं, लेकिन युवा नेत्री इशिता सजवाण ने भी निर्दलीयों के सहारे अपने नामांकन की तैयारी कर ली थी। चौंकाने वाली स्थिति यह थी कि इशिता भी भाजपा बैकग्राउंड से आती थीं, जिससे उनपर भाजपा समर्थित सदस्यों का भी समर्थन स्वाभाविक था।

तब कांग्रेस वाले सदस्य भी इशिता सजवाण का समर्थन करने लगे थे। ऐसे में चुनाव होते तो इशिता का जीतना तय लग रहा था। लेकिन मंगलवार को अचानक भाजपा ने अपना मोहरा बदलने का निर्णय लिया। ऐसे में सोना सजवाण की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं और इशिता सजवाण निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई।

सोना सजवाण का वर्चस्व खत्म

टिहरी जिला पंचायत में रघुवीर सिंह सजवाण और उनकी पत्नी सोना सजवाण का वर्चस्व अब खत्म हो गया। सोना सजवाण चार बार टिहरी से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं और पिछले दो कार्यकाल से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं हैं। इस बार जब सोना सजवाण को एक बार फिर अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा इतनी जल्दी इशिता सजवाण का समर्थन करेगी।

जानिए कौन हैं नई सनसनी इशिता सजवाण

इशिता सजवाण कोट वार्ड से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इशिता ने करीब 4500 वोटो से चुनाव जीती हैं। उन्हें 5648 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंदी को केवल 1470 वोट ही मिल सके। इशिता, समाजसेवी व उद्योगपति वीरेंद्र सिंह सजवाण की भतीजी हैं और भाजपा से जुड़ी होने के कारण संगठन की ताकत भी उनके पीछे रही है। वे एमबीए और काउंसलिंग साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सामाजिक कार्यों में कई वर्षों से सक्रिय हैं।

देखा जाए तो इस चुनाव ने साबित कर दिया कि टिहरी की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अचानक बदलाव आ सकता है। इशिता सजवाण की जीत ने न केवल भाजपा की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित किया, बल्कि कांग्रेस के लिए भी चुनौती पेश की है।

निष्कर्ष

इशिता सजवाण की चुनावी जीत एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे सकती है। यह टिहरी और प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावनाओं को खोलता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इशिता सजवाण अपनी नई भूमिका में उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी या नहीं।

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लेखिका: राधिका कुमारी, सुमन शर्मा, टीम asarkari

उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के मद्देनजर, प्रदेश के нескольких जिलों में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस अलर्ट के चलते रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अगले तीन दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक भी लगा दी है। अधिकारियों द्वारा सुरक्षा दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है।

मौसम की स्थिति और चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कई स्थानों पर मद्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इनमें मसूरी, ऋषिकेश, काशीपुर, रानीखेत, और कोटद्वार जैसे क्षेत्रों को विशेष ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान

नैनीताल, रुद्रप्रयाग, और पौड़ी जिलों में 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। यह निर्णय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे समय में जब वर्षा के कारण सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं, तो बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

केदारनाथ यात्रा पर रोक

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा अगले तीन दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रा बंद करने का यह निर्णय मौसम की स्थिति के गंभीर परिणामों से निपटने के लिए किया गया है।

प्रशासन की तैयारियां

यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरे वाले क्षेत्रों में 24 घंटे जेसीबी और पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं, जिससे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मार्ग को जल्दी से खोलने की कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से संबंधित यह अलर्ट सभी निवासियों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से आशा है कि सभी जनजीवन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। बारिश से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और मौसम की जानकारी पर ध्यान दें।

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रैबार डेस्क: उत्तरकाशी जिले के धराली में हालिया आई आपदा ने क्षेत्र की स्थिति को गंभीर बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रभावितों की सहायता के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के बाद भी, स्थानीय समुदाय के लापता लोगों की संख्या को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री की सहायता योजना

आपदाग्रस्त धराली में मुख्यमंत्री धामी ने क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत तथा मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इस निर्णय पर कई विवाद उत्पन्न हुए हैं, खासकर जब प्रशासन की ओर से मात्र 5,000 रुपए की फौरी मदद की पेशकश की गई थी। ग्रामीणों का मानना है कि यह राशि समस्याओं का हल नहीं कर सकती है।

स्थानीय लोगों की स्थिति पर सवाल

प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 931 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की असली संख्या और स्थिति को लेकर भ्रम बना हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार 16 लोग लापता हैं, जबकि सेना के अनुसार यह संख्या 100 तक पहुंच सकती है। यह स्थिति चिंता का विषय है और प्रशासन को इसे तत्काल हल करना होगा।

बेली ब्रिज का निर्माण

धराली में बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से हो रहा है, जो गंगोत्री हाइवे पर संपर्क स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। BRO, ITBP, सेना और SDRF की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के बाद भी स्थानीय लोगों को सहायता मिल सके।

आर्थिक सहायता और पुनर्वास की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्राम वासियों के पुनर्वास के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की है, जो दीर्घकालिक सहायता योजनाओं का निर्माण करेगी। इससे ना केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनकी आजीविका को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

धराली में आई आपदा ने स्थानीय समुदाय को गंभीर संकट में डाल दिया है। सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, लेकिन स्थानीय लोगों के लापता होने की स्थिति को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित है। प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि स्थानीय निवासियों की जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके।

इस संकट के समय में सभी का सहयोग आवश्यक है, ताकि धराली के ग्रामीण फिर से एक नई शुरुआत कर सकें।

इस प्रकार, धराली की स्थिति की लगातार निगरानी और स्थानीय लोगों की सही जानकारी प्राप्त करने से ही इस संकट का समाधान निकाला जा सकेगा।

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रैबार डेस्क: उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस कठिन समय में, जब लोगों को सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, एक भावुक दृश्य सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और आपदाग्रस्त लोगों से बातचीत की। इस दौरान एक महिला ने अपने दुपट्टे को चीरकर मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधी, जिसने सभी को आंसू भरे क्षणों में डुबो दिया।

आपदा की चुनौतियाँ और राज्य का प्रयास

गुजरात के अहमदाबाद निवासी धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थीं। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के परिणामस्वरूप, वे धराली में अपने परिवार के साथ फंस गईं। मार्ग अवरुद्ध होने और मलबा व तेज बहाव के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। लेकिन प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले तीन दिनों से खुद क्षेत्र में रहकर राहत कार्यों की निगरानी की।

भावुकता का क्षण

जब रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री धामी क्षेत्र में उपस्थित थे, तब धनगौरी बरौलिया ने भावुक होकर अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उसे राखी के रूप में मुख्यमंत्री को बांधा। यह दृश्य सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। सीएम धामी ने विनम्रता से इस भावनात्मक क्षण को स्वीकार करते हुए कहा कि "प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

समुदाय की एकता

इस प्रकार की मानवीय संवेदनाएं सभी के दिलों को छू लेने वाली होती हैं। जब पूरे राज्य में संकट के समय लोगों को एक-दूसरे के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य ही आपसी एकता और सहयोग के प्रतीक बनते हैं। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत जज़्बात नहीं है, बल्कि आपदा के बीच मानवता की लालसा और एकता का प्रदर्शन है।

निष्कर्ष

आपदा के इस समय ने हमें यह सिखाया है कि मानवता और संवेदना किसी भी संकट में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। धनगौरी बरौलिया का यह कार्य न केवल मुख्यमंत्री के प्रति उनकी कृतज्ञता का प्रतीक है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब हम सभी एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।

राहत कार्यों की प्रगति और आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार की पूरी कोशिशें जारी रहेंगी, जिससे हम सभी ऐसे कठिन समय में साथ मिलकर आगे बढ़ सकें।

इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट asarkari पर जाएं।

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रैबार डेस्क: धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन की सघन निगरानी के बाद, प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पौड़ी जनपद के ग्रामीणों के आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खुद मैदान में उतरे। सीएम धामी ने पौड़ी के थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक में स्थित सैंजी, बांकुड़ा, और बुरांसी गांवों के आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके आंसू पोंछे। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

आपदा के दृश्य और सहायता की दिशा में कदम

सीएम धामी ने न केवल पीड़ित परिवारों को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बांकुड़ा और सैंजी गांवों का दौरा किया और आपदा से हुई भारी क्षति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।

पौड़ी जिले के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसी आपदाओं का सामना अक्सर होता है, लेकिन इस बार के बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। 6 अगस्त को थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक के विभिन्न गांवों में मूसलधार बारिश के कारण बुरांसी और बांकुड़ा गांवों में कई लोग लापता हो गए। सैंजी गांव में घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा में दो महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई है। जबकि बांकुड़ा गांव में नेपाली मूल के पांच मजदूर अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।

आपदा प्रबंधन और शुरुआती प्रयास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हम हरसंभ मदद का वादा करते हैं, और हमारी सरकार आपदा में घिरे लोगों के साथ है।" उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत उपायों को लागू करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें।

ध्यान रहे, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं केवल मानव जीवन पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती हैं। स्थानीय व्यापारियों को भी भारी नुकसान होता है। ऐसे समय में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो इन लोगों को नए सिरे से खड़ा करने में मदद करती है।

निष्कर्ष

पौड़ी जनपद में आयी इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है बल्कि यहां के निवासियों के मन में भी डर और अविश्वास पैदा किया है। मुख्यमंत्री धामी का दौरा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रभावित परिवारों को मानसिक साहस मिलेगा। उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही सभी प्रभावितों को प्रभावी राहत मुहैया कराएगा। सभी नागरिकों को इस विपत्ति में एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

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रैबार डेस्क: उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर हालातों का जायजा लिया। पूरा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटा हुआ है।

रेस्क्यू ऑपरेशन की तत्परता

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। इस बीच रसद और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एय़रफोर्स की मदद ली जा रही है। सेना का चिनूक हेलिकॉप्टर देहरादून से चिन्यालीसौड़ पहुंच चुका है। अब तक रेस्क्यू एजेंसियों ने 190 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया है जबकि हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। हर्षिल से भी सेना के 11 घायल जवानों को आईटीबीपी के मातली कैंप पहुंचाया गया है।

सेना के 11 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट

मंगलवार को हर्षिल में सेना का कैंप भी मलबे की चपेट में आ गया था। कुछ जवानों के लापता होने की खबर थी। बुधवार को रेस्क्यू एजेंसियां वहां पहुंची और 14 राजपुताना रेजिमेंट के 11 घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके उन्हें आईटीबीपी के मातली कैंप पहुंचाया गया है।

सीएम धामी का दौरा और राहत कार्यों की निगरानी

सीएम धामी ने पहले क्षेत्र का हवाई सर्वे किया और फिर धऱाली से सटे मुखवा के असपास पहुंचकर प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। प्रशासन ने राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचाने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए हैं।

टूटे हाइवे और रेस्क्यू में बाधाएं

उत्तरकाशी में गंगोत्री हाइवे जगह-जगह टूट चुका है, जिससे रेस्क्यू एजेंसियों को आपदाग्रस्त धराली पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। भटवाड़ी के पास नेशनल हाइवे का बड़ा हिस्सा वाशआउट हो गया है। इस वजह से हर्षिल, धराली और गंगोत्री जाने वाला मार्ग बंद हो गया है।

हेली का सहारा

सड़क मार्ग बंद होने से अब राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेली सेवा का सहारा लिया जा रहा है। सेना का चिनूक हेलिकॉप्टर चंडीगढ़ से देहरादून पहुंचा और यहां से राहत सामग्री और उपकरणों को लेकर उत्तरकाशी गया। इसके अलावा वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिसका उद्देश्य इस आपदा में अधिकतम सहायता प्रदान करना है।

निष्कर्ष

धराली आपदा ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी हर आपदा के समय तत्पर है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत कार्यों में तेजी आई है, जबकि रेस्क्यू एजेंसियां अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। इस आपदा में प्रभावित होने वालों के लिए सरकार हर संभव मदद देने का संकल्प ले रही है।

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रैबार डेस्क: खीर गंगा में बादल फटने के बाद आए भीषण सैलाब ने उत्तरकाशी को हिलाकर रख दिया है। हादसे के बाद धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा चार लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। राहत कार्यों में सेना, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। इस बारे में जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसमें अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

प्राकृतिक आपदा का मंजर

बादल फटने के बाद धराली बाजार के चारों ओर तबाही का मंजर फैल गया है। घाटी में भारी बारिश के कारण भागीरथी नदी प्रचंड वेग से बह रही है, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सेना के कैंप के पास भी मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर गिर गए हैं, जिससे दहशत का माहौल है। हर्षिल घाटी में भी स्थिति चिंताजनक है।

सेना और प्रशासन की तत्परता

जिलाधिकारी के अनुसार, खीर गंगा में आई बाढ़ से धराली बाजार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आपदा के बाद आईटीआरएस सिस्टम को सक्रिय किया गया है, और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस, चिकित्सा दल, और एंबुलेंस 108 की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

इसके अलावा, हर्षिल पीएचसी, भटवाड़ी पीएचसी, और जिला अस्पताल उत्तरकाशी में घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। एम्स ऋषिकेश व दून अस्पताल में भी अतिरिक्त बेड रिजर्व किए गए हैं।

हेल्पलाइन नंबर

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी: 01374.222722, 7310913129, 7500737269

टॉल फ्री नं0-1077, ई0आर0एस0एस0 टॉल फ्री नं0-112

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून: 0135.2710334, 2710335, 8218867005, 9058441404

टॉल फ्री नं0-1070, ई0आर0एस0एस0 टॉल फ्री नं0-112

निष्कर्ष

धराली आपदा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करती है। प्रशासन और बचाव दल स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही है। आईये हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हों, जो इस स्थिति से प्रभावित हैं।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जनपद चमोली में प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मो. शाह हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉ. हसन द्वारा हाल ही में जनपद रुद्रप्रयाग के तिलणी क्षेत्र में स्कॉर्पियो वाहन से दो बाइक सवार व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह घटना डिप्टी सीएमएचओ चमोली के पद पर तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई, जिससे स्वास्थ्य सेवा की गरिमा और जनता का विश्वास प्रभावित हुआ।

शराब सेवन का उल्लेख, गंभीर चोटों के चलते हुई कार्रवाई

इस घटना से संबंधित रिपोर्ट महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 3 अगस्त 2025 को प्राप्त हुई, जिसमें डॉ. हसन के शराब सेवन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि उनका आचरण उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। इस आधार पर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली 2003 के नियम-4 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर डॉ. मो. शाह हसन को जनहित में निलंबित कर दिया है।

अनुशासन और सेवा नैतिकता में कोई समझौता नहीं

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जवाबदेही और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस मामले में स्पष्ट रूप से आचरण का उल्लंघन हुआ है और शासन ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है। विभाग में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार या सेवा दायित्वों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल पीड़ित परिवारों के लिए दुखद है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की साख को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे मामलों में सरकार की नीति शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस की है।

निष्पक्ष जांच के आदेश

निलंबन के दौरान डॉ. हसन को रुद्रप्रयाग मुख्यालय पर पदस्थापित रखा गया है, जहाँ से वह विभागीय जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र जांच सुनिश्चित की जाए, और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के भीतर अनुशासन की प्राथमिकता को एक बार फिर से रेखांकित कर दिया है। हर कर्मचारी को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गैर-जिम्मेदाराना कार्य में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय परिसर में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 95 विकासखंडों में एक साथ इस योजना की शुरुआत हुई, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा रक्षाबंधन पर्व हेतु विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं का उत्साह और समर्थन

मुख्यमंत्री धामी के इस सार्थक कदम के अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर इस परंपरा को अनूठा सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई तथा शुभकामनाएं दीं और इस तरह के कार्यक्रमों को महिलाओं के लिए एक उन्नति के रास्ते के रूप में बताया।

आत्मनिर्भरता के रास्ते पर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मातृशक्ति को अवसर, संसाधन और सहयोग मिले तो वे न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वरोजगार, महिला स्वालंबन, स्थानीय उत्पादों व हस्तशिल्प में किए गए कार्यों की सराहना की।

लखपति दीदियों का मील का पत्थर

मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी कि आज प्रदेश की 1 लाख 63 हजार से अधिक बहनों ने ‘लखपति दीदी’ बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। यह उपलब्धि स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार ने मातृशक्ति द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित किया है। इसके अंतर्गत 49 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए नौकरी और व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करते हैं।

सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आप सभी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, जो उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के गठन, आर्थिक सक्षमता, और समाज में उन्हें आत्मसम्मान दिलाना है।

समापन विचार

मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ न केवल महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है। यह कार्यक्रम हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं की भागीदारी न केवल परिवार बल्कि समाज के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान देती है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के इस नए युग में, उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्यक्रम और योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाएंगी और उन्हें आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

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रैबार डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में देशभर के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई है।

किसानों के लिए फायदेमंद योजनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। योजना की 20वीं किश्त जारी होने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को अब तक करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

साथ ही, उन्होंने बताया कि 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

किसान कल्याण हेतु नई योजनाएं

किसानों की सुरक्षा के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और फसल रोगों से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के जरिए खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच की जा रही है, जिससे किसानों को उर्वरकों की जरूरत और उपज की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिना ब्याज के 3 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा, फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

कृषि में नवाचार का दौर

सरकार की नई नीतियों में 1200 करोड़ रुपये की लागत से 'न्यू एप्पल पॉलिसी', 'कीवी नीति' और 'स्टेट मिलेट मिशन' जैसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

निष्कर्ष

किसान सम्मान निधि की इस किश्त ने न केवल उत्तराखंड के किसानों को राहत दी है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं मिलकर किसानों की आय और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। इस प्रकार, किसानों के हित में ये कदम महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, और यह चुनाव न केवल कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत लेकर आए हैं, बल्कि बीजेपी के लिए एक गंभीर चेतावनी भी हैं। इस बार कांग्रेस ने पुनः अपने पैर जमा लिए हैं, वहीं बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के परिजन भी हार के समक्ष आए हैं। चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि सत्ताधारी पार्टी को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस का कमबैक

पिछले कुछ वर्षों में कई बार चुनावी हार का सामना करने के बाद, कांग्रेस के लिए यह पंचायत चुनाव एक संजीवनी लेकर आया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। जैसे कि देहरादून में, कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य के 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने केवल 7 सीटों पर सफलता पाई। इस बार मुख्य विषय यह रहा कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को जमीन तक पहुंचाया।

बीजेपी के लिए वेकअप अलार्म

भले ही बीजेपी अपने पक्ष में जीत के दावे कर रही हो, लेकिन नतीजे इसकी सच्चाई को उजागर करने में सक्षम हैं। जिला पंचायत की 358 सीटों में से, बीजेपी केवल 114 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस चुनाव में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। खासकर विधायकों के पत्नियों और बेटों की हार ने इस बार चर्चा का विषय बना दिया है।

विधायकों के रिश्तेदारों की हार

इस चुनाव में विधायक दलीप रावत की पत्नी नीतू देवी ने 411 वोटों से हार का सामना किया। इसके अलावा, नैनीताल विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित को कांग्रेस के यशपाल ने 1200 वोटों से हराया। इसी तरह, अल्मोड़ा जिले में विधायक महेश जीना का बेटा करन जीना भी हार गए, जिससे बीजेपी के अंदर निराशा बढ़ती जा रही है।

इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि जिस गति से बीजेपी का राजनैतिक आधार घट रहा है, उसे शीघ्र ही सुधारने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इन पंचायत चुनावों के नतीजे ने सत्ताधारी बीजेपी को एक स्पष्ट संकेत दिया है कि उसे जनता के मुद्दों और अपेक्षाओं को डीन नहीं करना चाहिए। वही कांग्रेस के लिए, यह एक नई शुरुआत हो सकती है, यदि वह अपनी रणनीतियों को सही दिशा में ले जा सके। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां अपने अनुभवों से कैसे आगे बढ़ती हैं।

चुनाव परिणामों के किरदार को समझते हुए, यह साबित होता है कि चुनावी राजनीति में चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

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उत्तराखंड पंचायत चुनावों के नतीजों में एक खास और हैरान कर देने वाली खबर आई है। बागेश्वर में गढ़खेत क्षेत्र पंचायत चुनाव में लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू दा ने अपनी छोटी कद के बावजूद बड़ी जीत दर्ज की। उनके इस चुनावी सफर ने न केवल राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि सच्ची मेहनत और लगन में कितनी ताकत होती है। इस चुनाव में उनका सामना कई प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्रभावितों से हुआ, जो बिना सफलता के लौट गए।

लक्ष्मण की अनोखी चुनावी कहानी

लक्ष्मण सिंह लच्छू दा, जो कि दिव्यांग हैं और सबसे छोटे कद के प्रत्याशी माने जाते हैं, ने गढ़खेत क्षेत्र पंचायत से बीडीसी चुनाव में भाग लिया। उनका चुनाव प्रचार दिलचस्प और अनूठा था। वह कच्चे सड़क पर खच्चर पर सवार होकर गांव-गांव वोट मांगने गए। इस दौरान उन्होंने कॉमेडी के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चुनाव परिणाम में उन्हें कुल 348 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कैलाश राम को 230, पप्पू लाल को 227, और प्रताप राम को 181 वोट मिले। इस जीत के साथ उन्होंने 118 मतों से विजय हासिल की।

सोशल मीडिया सितारे की हार

जहां लक्ष्मण की जीत ने सभी को चौंका दिया, वहीं कई सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग हार गए। यू ट्यूब और फेसबुक की दुनिया में पहचान बनाने वाली दीपिका नेगी, जिन्होंने रुद्रप्रयाग जिले की ग्रामसभा सुवांस स्वारीग्वास-घिमतोली से चुनाव लड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिद्वंदी कविता देवी ने 480 वोट प्राप्त किए, जबकि दीपिका को केवल 256 वोट ही मिले।

इसी तरह, पिथौरागढ़ में कनालीछीना ब्लॉक की डुंगरी ग्रामसभा से चुनाव लड़ रही यू ट्यूबर दीप्ति बिष्ट को भी महज 55 वोट मिले। उनके पास एक लाख से अधिक फॉलोअर्स होने के बावजूद चुनाव में सफलता नहीं मिल सकी। यह घटना यह दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता होना हमेशा राजनीतिक सफलता का संकेत नहीं होता।

क्या दिखाते हैं परिणाम?

इन चुनाव परिणामों ने यह साबित किया है कि स्थायी प्रभाव, लोकल कनेक्शन और जनता से जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लक्ष्मण की जीत उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो असाधारण परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रिया में दिलचस्पी रखने वाले प्रभावितों को केवल ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या के बजाय अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाना चाहिए।

निष्कर्ष

उत्तराखंड पंचायत चुनावों के इस दिलचस्प परिणाम ने हमें न केवल लक्ष्मण सिंह लच्छू दा की कहानी बताई, बल्कि यह भी उजागर किया कि राजनीति में असमानता को कैसे पार किया जा सकता है। जहां एक तरफ लक्ष्मण की जीत एक नए युग की शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हार ने राजनीतिक परिदृश्य में उनके वास्तविक प्रभाव के सवाल उठाए हैं।

अंत में, हम लक्ष्मण दा को उनकी इस सफलता पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वे अपने कार्यकाल में जनता की सेवा करते रहेंगे।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। युवाओं ने इस बार बंपर वोटिंग की थी। संभवत युवा प्रत्याशियों को युवाओं ने बड़ी तादाद में वोट दिए जिसकी झलक नतीजों में भी दिख रही है। चमोली में सारकोट गांव से 21 साल की प्रियंका सबसे कम उम्र की प्रधान चुनी गई हैं, जबकि पिथौरागढ़ में 22 साल की ईशा भी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं।

टॉस से हुआ प्रधानी का फैसला

चमोली जिले के दसोली ब्लॉक के बणद्वारा ग्राम प्रधान पद को लेकर दिलचस्प नजारा दिखा। यहां 23 साल के युवा नितिन नेगी ने बाजी मारी। दरअसल, प्रधान पद के प्रत्याशी नितिन नेगी और रविंद्र के बीच कड़ी टक्कर रही। आखिरी चरण के वोटों की गिनती तक दोनों उम्मीदवारों को बराबर-बराबर 138-138 वोट मिले। जिसके बाद नतीजा बराबर में आकर रुक गया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अधिनियम के तहत दोनों प्रत्याशियों के बीच निर्वाचन अधिकारी द्वारा टॉस उछालकर फैसला लिया गया, जिसमें 23 साल के नितिन नेगी ने ग्राम प्रधान पद हासिल कर जीत दर्ज की।

प्रियंका बनी सबसे कम उम्र की प्रधान

चमोली की सारकोट ग्राम पंचायत से प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनीं हैं। उनकी उम्र मात्र 21 साल है। प्रियंका नेगी को 421 मत प्राप्त हुए जबकि उनकी प्रतिद्वंदी प्रियंका देवी को 235 वोट मिले। गैरसैंण विकासखंड के आदर्श ग्राम सारकोट की प्रियंका नेगी ने राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है। उनके पिता राजेंद्र नेगी इससे पहले 2 बार ग्राम सभा सारकोट के प्रधान रह चुके हैं। सारकोट गांव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है।

मुनस्यारी में 22 साल की ईशा का कमाल

मुनस्यारी की वादियों से एक नई उम्मीद की हवा चली है, और इस बार नाम है – ईशा। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन जज़्बा ऐसा कि पूरे क्विरिजिमिया गांव ने उन्हें सर आंखों पर बैठा लिया। जी हां, पिथौरागढ़ जिले के इस छोटे से गांव की ईशा अब सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बन गई हैं। पंचायत चुनाव में ईशा को 96 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंदी को 76 वोट ही मिल सके। पंचायत चुनाव 2025 में ईशा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि युवा अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, गांव की ज़मीन पर भी बदलाव लिख रहे हैं।

पौड़ी में बीटेक पास लड़की बनी प्रधान

जिले जिले के पाबौ ब्लॉक में कुई गांव की 22 वर्षीय साक्षी प्रधान चुनी गई। साक्षी देहरादून से बीटेक करके अपने गांव लौटी। जहां उन्होंने क्षेत्र का विकास करने की ठानी। इसके बाद उन्होंने ग्राम प्रधान के पद की दावेदारी की और आज साक्षी कुई गांव की प्रधान चुनी गई है। साक्षी ने कहा कि अपने बीटेक के अनुभव को वे गांव के विकास में लगाएंगी। वहीं जिले की आमसौड़ ग्राम पंचायत से 21 साल की रेशमा भी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं।

युवाओं का नेतृत्व

यह सभी युवा नेता यह साबित करते हैं कि युवा केवल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सरकारी संस्थानों में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए भी तत्पर हैं। उनकी जीत न केवल उनके व्यक्तित्व और योग्यताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताता है कि युवा मतदाता अब सक्रिय रूप से चुनावों में भाग ले रहे हैं। इस बार के चुनाव परिणाम यह दिखाते हैं कि राजनीति में युवा शक्ति का योगदान दांव पर है और उनके नेतृत्व में नया विश्वास है।

इस बार की पंचायत चुनाव में युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ अपना मतदान किया। उनके द्वारा दिखाए गए इस कदम को अन्य युवा नेताओं के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार की युवा भागीदारी से उम्मीद बँधती है कि भविष्य में हमारे गांव और नगर को एक नई दिशा मिलेगी।

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रैबार डेस्क: पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच मुनकटिया में पहाड़ी से सड़क पर बोल्डर और मलबा गिरने की वजह से केदारनाथ जाने वाले मार्ग का 70 मीटर हिस्सा बह गया है। इस कारण केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल तीन दिन के लिए रोक दी गई है।

भूस्खलन की गंभीरता और इसका प्रभाव

पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, अक्षय प्रल्हाद कोंडे ने बताया कि मंगलवार शाम से अवरुद्ध हुए सड़क मार्ग का तकरीबन 50 से 70 मीटर हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस सड़क मार्ग का वैकल्पिक पैदल मार्ग भी टूटा हुआ है। ऐसे में यात्रियों को किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा करने की सलाह दी गई है। एसपी ने बताया कि मार्ग को पुनः सुचारु करने में 2 से 3 दिन की आवश्यकता होगी।

यात्रियों की सुरक्षा के उपाय

रातभर हुई बारिश के कारण यहां पर रुक-रुककर पत्थर गिरने की घटना भी जारी है। कार्यदाई संस्था ने मौके पर जेसीबी भेजी है ताकि मार्ग को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिगत दोनों तरफ से पुलिस बल मौके पर मौजूद है। केदारनाथ से गौरीकुंड वापस आ रहे यात्रियों को गौरीकुंड में ही रुकवाया जा रहा है, जबकि केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रुकवाने का फैसला किया गया है।

रेस्क्यू कार्य और वैकल्पिक पगडंडी

पुलिस के मुताबिक, गौरीकुंड की तरफ फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई हैं। बुधवार को गौरीकुंड से वापस आ रहे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के ऊपर से एक वैकल्पिक पगडंडी तैयार करके सोनप्रयाग की ओर भेजा जा रहा है।

निष्कर्ष

इस अप्रत्याशित मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे सुरक्षात्मक दिशानिर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। मार्ग की स्थिति को लेकर जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया सेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी।

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टीम asarkari

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रैबार डेस्क: जर्मनी में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में देवभूमि उत्तराखंड की बेटियों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में अंकिता ध्यानी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि मानसी नेगी और शालिनी नेगी ने 20 किमी वॉक रेस में कांस्य पदक जीते। इन बेटियों की उपलब्धियों ने देश का मान बढ़ाया है और उत्तराखंड में जश्न का माहौल बना दिया है।

अंकिता ध्यानी का अद्भुत प्रदर्शन

अंकिता ध्यानी, जो पहले ही ओलंपियन रह चुकी हैं, ने 3000 मीटर स्टीपलचेज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंतिम राउंड में जोरदार तेजी दिखाई और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 9:31.99 में दौड़ पूरी की। अंकिता का यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक नई मिसाल पेश करता है। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें देश का गौरव बना दिया है।

मानसी और शालिनी का कांस्य पदक जीतना

वहीं, महिलाओं की 20 किमी रेस वॉक स्पर्धा में मानसी नेगी और शालिनी नेगी ने मिलकर कांस्य पदक जीता। उनकी टीम में सेजल अनिल और मुनिता प्रजापति भी शामिल थीं, जिन्होंने कुल समय 4:56:06 में दौड़ कर यह सफलताएं हासिल की। यह कामयाबी न केवल इन एथलीटों के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी है।

अवसरों की कमी नहीं, मेहनत का फल मीठा

यह उपलब्धियां उस समय आई हैं जब देश में खेलों और विशेष रूप से महिला खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की बेटियों ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकती हैं।

निष्कर्ष

इन युवा खिलाड़ियों की सफलता ने न केवल देवभूमि का मान बढ़ाया है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी बनी है। हमें इन बेटियों पर गर्व है और आशा है कि वे आगे भी इसी तरह की सफलताएं प्राप्त करती रहेंगी। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं!

जब भी हम खेलों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि केवल पदक ही नहीं बल्कि हार-जीत के अनुभव भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रदान करते हैं। हमें अपने खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए ताकि वे भविष्य में अधिक ऊंचाइयों को छू सकें।

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रैबार डेस्क: हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर करंट फैलने की अफवाह के चलते अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची थी। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने तुरंत मौके पर पहुँच कर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

घटनास्थल का दृश्य और प्रशासनिक कार्यवाही

सूचना मिलने पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि हमे लगभग 9 बजे के आसपास भगदड़ होने की सूचना मिली। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो देखा कि भारी संख्या में लोग घायलों की मदद कर रहे थे। 35 से अधिक श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जबकि कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में 5 घायल मरीजों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है।

मुख्यमंत्री का बयान

मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि "हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।" इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।

भविष्य में सुरक्षा का ध्यान

इस घटना के बाद पूजा अर्चना और भीड़ प्रबंधन संबंधी सुरक्षा की दिशा में सवाल उठने लगे हैं। क्या सुरक्षा प्रबंधन इसे पूर्व में भांप नहीं सकता था? श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में बेहतर प्रबंधों की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

निष्कर्ष

मनसा देवी मार्ग पर हुए इस दुखद हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर भीड़ प्रबंधन एक अत्यंत आवश्यक कदम है, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। माता रानी से प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करें।

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रैबार डेस्क: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस खास मौके पर शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने इस अवसर पर चमोली जिले के कालेश्वर में ई.सी.एच.एस और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करने की भी घोषणा की।

शहीदों की वीरता का किया सम्मान

मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ कहा कि मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को भारत हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा, "कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में हमारे जवानों द्वारा दुश्मन के खिलाफ किया गया युद्ध आज भी सुनाई देता है।" कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

रोजगार के लिए उठाए गए कदम

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 50 प्रतिशत सिविलियन भी शामिल होंगे। राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि 22500 लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शहीदों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

सैन्य धाम का निर्माण

मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून में भव्य शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण अंतिम चरण में है। इस सैन्य धाम में प्रदेश भर की 28 नदियों का जल और शहीद सैनिकों के घरों से लाई गई मिट्टी का समावेश किया जाएगा। इससे शहीदों की स्मृति को और भी सहेजा जा सकेगा।

अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण

सरकार अग्निवीरों को पुलिस, परिवहन, वन और अन्य विभागों की भर्तियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की योजना भी बना रही है। इससे अग्निवीरों को रोजगार में सहारा मिलेगा। सूर्य से जुड़े सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी के इस कदम से सैनिकों और उनके परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और योगदान को भी मान्यता मिलेगी। शहीदों की स्मृतियों को सहेजने और उन्हें उचित सम्मान देने के लिए शासकीय प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। यह संतोषप्रद है कि राज्य सरकार शहीद परिवारों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विद्यालय भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जाए। बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी हाल में बैठाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें।

सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता

मुख्यमंत्री का यह आदेश हाल ही में शिक्षण संस्थानों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में आया है। हाल के दिनों में कुछ विद्यालयों में घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। ऐसे में शिक्षा विभाग व स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय भवनों की स्थिति बेहतर हो। इसमें तेज गति से काम करने और आवश्यक मरम्मत के कार्यों के लिए योजना बनाने पर जोर दिया गया है।

सड़क और पुलों का सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "सिर्फ विद्यालय भवन नहीं बल्कि प्रदेश के सभी पुलों का भी सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा।" उन्होंने अधिकारियों से निर्देशित किया कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनका प्राथमिकता पर मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जर्जर पुलों के कारण किसी भी प्रकार का जनहानि न हो, जिससे यातायात और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वेडिंग डेस्टिनेशन योजना

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। त्रियुगीनारायण और अन्य स्थलों की गतिविधियों को गति देने के लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह न केवल राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। विभिन्न राज्यों की वेडिंग पॉलिसी का अध्ययन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि उत्तराखंड में एक प्रभावशाली व आकर्षक वेडिंग डेस्टिनेशन नीति विकसित की जा सके।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की दिशा में तेजी लाई जाएगी। इस पहल से धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सशक्त बनाया जाएगा। संबंधित विभागों को आपकी योजना के तहत एक अच्छी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे सभी योजनाएं सुचारु रूप से चल सकें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय न केवल बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता का परिचायक है, बल्कि यह शिक्षा और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमें उम्मीद है कि इस दिशा में उठाए गए कदम प्रदेश के सभी बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसी सुरक्षा रणनीतियों के माध्यम से, उत्तराखंड को एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाना संभव होगा।

बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रथम है, और इसलिए इस दिशा में उठाए गए सभी कदमों की समय पर कार्यवाही होना आवश्यक है। अधिक अपडेट्स के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट asarkari.com पर जाएं।

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लेखिका: अनामिका शर्मा, राधिका वर्मा
टीम asarkari

रुद्रप्रयाग में घोटाला सामने आया

रैबार डेस्क: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि केदार की धरती रुद्रप्रयाग में संस्कृत विद्यालय का संचालक नसीरुद्दीन नाम का व्यक्ति है? यही नहीं, यहां पश्चिम बंगाल की छात्राएं पढ़ती हैं। हैरानी जरूर होगी लेकिन छात्रवृत्ति घोटाले की राशि डकारने के लिए उत्तराखंड के एक-दो नहीं बल्कि 17 स्कूलों में ऐसा खेल रचा गया है। मामले की गहराई को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।

घोटाले का भंडाफोड़

जैसा कि जानकारी मिली है, उत्तराखंड में एक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की गई है, जिसमें कई संस्थानों ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के तौर पर कार्य किया। इस मामले में प्रमुखता से सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल और संस्कृत विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों के संदर्भ में यह पाया गया है कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का पता पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड दर्शाया गया है। इस घोटाले को उजागर करने के लिए जब आवेदनों के सत्यापन का कार्य चल रहा था, उस दौरान यह अनियमितताएं सामने आईं।

एसआईटी जांच के आदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की सफलता के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच की जिम्मेदारी विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, डॉ. पराग मधुकर धकाते को सौंपी गई है।

विद्यालयों का पक्ष और साक्ष्य

बसुकेदार संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन की टीम ने यहां जांच की है और उन्हें कोई अनियमितता नहीं मिली है। हालाँकि, जब डीएम ऑफिस की ओर से पत्र आया कि सहिरा बेगम और कश्मीरा बेगम नाम की छात्राओं को विद्यालय की सूची में दर्शाया गया था, तो प्रिंसिपल ने इसकी गहरी साजिश पर चिंता व्यक्त की।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के भविष्य को भी खतरे में डालता है, जो वास्तव में आर्थिक सहायता के हकदार हैं। ऐसे घोटालों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस घटना ने हमें यह दिखाया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

अंत में, हमें आशा है कि इस मामले में उचित न्याय मिलेगा और सभी दोषियों को सजा मिलेगी। शिक्षा का अधिकार सभी का है, और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।

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रैबार डेस्क: पहाड़ के अस्पतालों से मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिना वजह के रेफर किए जाने की घटनाओं से कई बार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। इसके अलावा, समय पर एंबुलेंस न मिलने से भी मरीजों को परेशानी होती है। इस तरह की लगातार आ रही घटनाओं और शिकायतों का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है और अस्पतालों को जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नई गाइडलाइन की शुरुआत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अनावश्यक रेफरल पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब बिना ठोस चिकित्सकीय कारण के किसी भी रोगी को जिला और उप-जिला अस्पतालों से उच्च संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेजों या बड़े अस्पतालों को रेफर नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक मरीज को प्राथमिक उपचार और विशेषज्ञ राय जिला स्तर पर ही मिले। अनावश्यक रेफरल से न केवल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है बल्कि मरीज को समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता।

रेफरल प्रक्रिया में सुधार

स्वास्थ्य विभाग ने एक विस्तृत Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है, जिससे रेफरल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया जा सके। SOP में निम्नलिखित बिंदु प्रमुखता से शामिल हैं:

• यदि किसी अस्पताल में आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तभी मरीज को उच्च संस्थान भेजा जाएगा।
• ऑन-ड्यूटी डॉक्टर ही मरीज की जांच करके स्वयं रेफर करने का निर्णय लेंगे।
• गंभीर अवस्था में ऑन-ड्यूटी विशेषज्ञ व्हाट्सऐप/कॉल के जरिए जीवनरक्षक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसे दस्तावेज में दर्ज करना आवश्यक होगा।
• रेफरल फॉर्म में स्पष्ट रूप से कारणों का उल्लेख होना चाहिए।
• बिना वजह अनुचित या गैर-जरूरी रेफरल पाए जाने पर संबंधित CMO या CMS को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

एंबुलेंस प्रबंधन में सुधार

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि रेफर करने या मरीज को अस्पताल तक लाने में आमतौर पर एंबुलेंस काफी व्यस्त रहती हैं, जिसका सीधा खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। इसीलिए एंबुलेंस की रोटेशनिंग और प्रबंधन सही तरीके से करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार, 108 एंबुलेंस का प्रयोग Inter Facility Transfer (IFT) के तहत ही होगा।

जिलावार एंबुलेंस और शव वाहन की स्थिति

राज्य में वर्तमान में 272 एमरजेंसी 108-एंबुलेंस, 244 विभागीय एंबुलेंस और केवल 10 शव वाहन कार्यरत हैं। कुछ जिलों, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और नैनीताल में शव वाहन उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य सचिव ने इन जिलों के CMO को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य न केवल मरीजों को समय पर और उपयुक्त इलाज उपलब्ध कराना है, बल्कि सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करना है। इससे प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा और अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनेगा।

कुल मिलाकर, यह सारे उपाय पहाड़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इससे मरीजों की जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में अहम क़दम उठाया गया है।

टिम asarkari द्वारा लिखित

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बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि का जायजा लिया। रैबार डेस्क से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और जनपदों में बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, चारधाम और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं तथा विद्युत, पेयजल एवं मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

सीएम के निर्देश और अलर्ट का महत्व

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून सीजन के दौरान सभी अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी जान-माल के नुकसान से बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बारिश के पूर्वानुमान का अपडेट तत्काल लोगों को मिल सके। इसके लिए जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखा जाना चाहिए।

सड़कों की स्थिति और आवश्यक तैयारी

सीएम धामी ने यह भी बताया कि वर्षा के कारण जो सड़कें बाधित हो रही हैं, उन्हें शीघ्रता से सुचारु करने की आवश्यकता है। भू-स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि जनजीवन प्रभावित न हो।

राज्य में खाद्यान्न और दवाइयों का प्रबन्ध

मुख्यमंत्री ने मानसून के मद्देनज़र पर्वतीय जनपदों में खाद्यान्न, दवाइयों और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्टॉक रखने पर भी जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।

श्रद्धालुओं के लिए तैयारी

मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम का नियमित अपडेट दिया जाए। वर्षा के कारण यातायात प्रभावित होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को ठहराव स्थलों पर भोजन, पानी एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में 21 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक राज्य में अधिकांश जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करना जनजीवन को खतरे में डाल सकता है।

मुख्यमंत्री ने सभी डीएम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जन सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं पुख्ता हों। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सभी अधिकारियों को तत्पर रहना होगा। मौसम की स्थिति पर ध्यान देना और उससे संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार, सीएम धामी की पहल और निर्देश न केवल लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद करते हैं।

बेशक, यह हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सही समय पर की गई तैयारी और सतर्कता से ही हम सभी को इनका सामना करने में सफलता मिलेगी।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है। इसी क्रम में सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून जनपद में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए सोमवार 21 जुलाई को जिले में सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस स्थिति को लेकर जनपदवासियों में चिंता का माहौल है।

मौसम की स्थिति

जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के पत्र संख्या-499 / SEOC/73/IMD (2015) के तहत मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल द्वारा 20 जुलाई, 2025 को जारी अद्यतन मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 21 जुलाई, 2025 को जनपद देहरादून में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान गरजन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र दौर का भी अनुमान है। इसके साथ ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का भी असर हो सकता है। ऐसे में स्कूलों में अवकाश की घोषणा उचित कदम है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षा की दृष्टि से किया गया निर्णय

वर्तमान में, देहरादून के समस्त क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है। इस दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर भूस्खलन की सम्भावना भी बढ़ जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों में 21 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है।

इसके अलावा, पौड़ी जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। डीएम स्वाति भदौरिया ने 21 जुलाई को जिले के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुरे मौसम के पूर्वानुमान के तहत स्कूलों को बंद रखने का निर्णय सही एवं आवश्यक है। जनपदवासियों से अपील है कि वे सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें, खासकर तब जब बारिश का मौसम हो।

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इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सावधानी बरती जा रही है, वह बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा और सभी बच्चों को अपने शिक्षा के स्थान पर लौटने का अवसर मिलेगा।

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रैबार डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव-2025 में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। गृह मंत्री ने इस मौके पर राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की और केंद्र सरकार से सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर कुल 1342.84 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ, जिसमें 1263.5 करोड़ की 16 योजनाएं शामिल हैं।

टीम धामी ने दिखाया पराक्रम

गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान की अपनी बातें याद करते हुए कहा कि तब उन्होंने सीएम धामी से कहा था कि राज्य सरकार का असली पराक्रम समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने में होगा। अब उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री की टीम ने एक लाख करोड़ का निवेश प्राप्त कर लिया है, जिससे 81 हजार नई नौकरियों का सृजन संभव हो रहा है।

पारदर्शिता, तीव्रता और दूरदर्शिता

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना तेजी से हो रही है। राज्य सरकार पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका खींचने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को नया राज्य बनाया और इसके विकास की बात की। 2014 के बाद, मोदी सरकार के तहत उत्तराखंड में 'डबल इंजन' की सरकार चल रही है।

सीएम बोले, निवेश नवाचार की ऊंचाइयों को छू रहा उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की सफल ग्राउंडिंग का यह उत्सव केवल आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि उत्तराखंड की वृद्धि और जन भागीदारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों के परिणामस्वरूप ये सफलताएँ मिली हैं।

सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए कई नीतियाँ बनाई गई हैं। इस क्रम में 30 से अधिक नीतियों को लागू किया गया है, जैसे कि स्टार्टअप नीतियाँ और औद्योगिक लॉजिस्टिक नीतियाँ।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू और ग्राउंडिंग

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू और उनकी ग्राउंडिंग की जानकारी साझा करते हुए सीएम ने बताया कि ऊर्जा, उद्योग, आवास, और पर्यटन में महत्वपूर्ण निवेश हुए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इस विकास के माध्यम से राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, सीएम धामी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और राज्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है।

अंत में, यह उत्सव केवल एक निवेश का प्रदर्शक नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्तराखंड का हर नागरिक विकास की इस चमक में योगदान कर सकता है। इसके साथ ही, उत्तराखंड की औद्योगिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता का सपना साकार हो रहा है।

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के खैनुरी गांव में हाल ही में कुछ बच्चियों के मुश्किल हालात ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को मदद के आदेश दिए। प्रशासन ने गुरुवार को बच्चियों लवली और आरुषि की सहायता के लिए खैनुरी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने परिवार को आवश्यक वस्तुएं प्रदान कीं।

समाज कल्याण विभाग की पहल

जिला प्रशासन ने खैनुरी गांव की बच्चियों को मदद पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग और तहसील प्रशासन की एक टीम बनाई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि लवली और आरुषि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वे अपने पिता की मृत्यु और मां के साथ न होने के कारण हो रही परेशानियों का जिक्र कर रही थीं। इस वीडियो ने मुख्यमंत्री को प्रेरित किया, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बच्चियों की आवश्यकताओं को पूरा करना

प्रशासन ने बच्चियों के लिए खाद्य सामान, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं। इसके अलावा, टीम ने हरिद्वार में रह रही उनकी मां से भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने मां को जानकारी दी कि बच्चियां किस स्थिति में हैं और उन्होंने जल्द घर लौटने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को बच्चियों की पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं की सुविधाएं दिलाने के आदेश दिए हैं।

समाज का संवेदनशीलता का उदाहरण

इस घटना ने समाज में एक नई जागरूकता जगाई है। लोगों ने इस पहल की सराहना की है और अपील की है कि ऐसे मामलों में प्रशासन और समाज को हमेशा आगे आना चाहिए। यह उदाहरण है कि कैसे आपसी सहयोग और संवेदनशीलता से संकट का सामना किया जा सकता है। बच्चियों की मदद के लिए सरकारी प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि वे सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें।

निष्कर्ष

इस घटना से यह स्पष्ट है कि हमारी समाज कल्याणकारी योजनाएं बच्चों के कल्याण पर केन्द्रित हैं। प्रशासन द्वारा की गई यह पहल समाज में एक सकारात्मक संदेश भेजती है कि हम सभी को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि लवली और आरुषि जल्द ही अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता पाएंगी।

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इस प्रकार, राज्य सरकार और प्रशासन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वे नागरिकों के हितों के प्रति समर्पित हैं, और समाज का हर सदस्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस कहानी को उजागर करने वाले सभी योगदानकर्ताओं को धन्यवाद। हमारी टीम asarkari ने इस मुद्दे पर आपकी समर्पित सेवा प्रदान की है।

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रैबार डेस्क: देहरादून में एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो कि अपने बेटे और उसकी माँ पर बार-बार बंदूक तान देता था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने न सिर्फ इस असामान्य व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की है, बल्कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं।

पारिवारिक विवाद और भय का माहौल

हाल ही में जनता मिलन कार्यक्रम में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने जिलाधिकारी के सामने शिकायत की कि उसका पिता, जो आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं, लाइसेंसी बंदूक से उसे और उसकी मां को डराते हैं। परिवार में तनाव और भय का माहौल बन गया है, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई थी।

डीएम का सख्त आदेश

डीएम ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मौके पर ही लाइसेंस निलंबित कर दिया और संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उनका निर्णय माता-पिता के तलाक के बाद संतान और उसकी माँ के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी ने इस विवाद के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि लाइसेंस का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लाइसेंस का दुरुपयोग और प्रशासन का संदेश

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंस प्राप्त हथियार का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं है। प्रशासन का यह सख्त संदेश सभी लाइसेंस धारकों के लिए है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करते, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर द्वारा किये गए इस दुरुपयोग ने न सिर्फ परिवार के प्रति खतरा उत्पन्न किया, बल्कि समाज में भी खौफ पैदा किया।

समाज की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता

जिलाधिकारी के फैसले से न केवल विकास और उसकी माँ को राहत मिली है, बल्कि यह भी साबित करता है कि प्रशासन समाज की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। शस्त्र लाइसेंस रद्द करने और कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित होता है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी कानून को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा।

निष्कर्ष

इस प्रकरण ने एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा का मतलब होशियारी से हथियारों का उपयोग करना है। आईटीबीपी इंस्पेक्टर का यह मामला उन सभी लाइसेंस धारकों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा, जो अपने हथियारों का दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। असरदार प्रशासनिक कार्रवाई से उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामले भविष्य में कम होंगे। इस संदर्भ में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज संगठित रहे और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बनाए।

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रैबार डेस्क: मंगलवार को पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा घटित हुआ, जहां थल-पिथौरागढ़ मार्ग पर एक सवारियों से भरा मैक्स वाहन नदी में गिर गया। इस दुखद दुर्घटना में 8 लोगों की जान गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम घटना के तुरंत बाद राहत कार्य में जुट गई थी।

दुर्घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर को मैक्स वाहन मुवानी से बोकटा की ओर जा रहा था। अचानक वाहन का नियंत्रण खो गया और वह नदी की ओर गिर गया। वाहन में 11 सवारियां मौजूद थीं। हादसे की जानकारी देते हुए पिथौरागढ़ की एसएसपी रेखा यादव ने बताया कि वाहन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंचने से कुछ कदम पहले ही नदी में जा गिरा। मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।

दुखद खबरें

बताया जा रहा है कि मृतकों में एक स्कूली बच्ची भी शामिल है, जो इस दुखद घटना की चपेट में आई। यह घटना क्षेत्र के लिए एक गंभीर झटका है। लोगों में शोक की लहर है और कई लोग अपने प्रियजनों को खोने के लिए गहरे दुखी हैं।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय लोग इस घटना के बाद शोक में डूबे हुए हैं। इस हादसे ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया है कि सुरक्षित यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हमें सड़कों पर सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीरता से काम करने की जरूरत है।"

निष्कर्ष

यह हादसा हमें यह भी बताता है कि हम सभी को सावधान रहना चाहिए जब भी हम यात्रा कर रहे हों। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी के तहत, सभी यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए और सड़क यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जो इस मुश्किल समय में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।

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रैबार डेस्क: इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने के बाद कनाडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही कीर्थना तोडेती ने एक अनोखी प्रेम कहानी को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहाानी नहीं बल्कि मजबूत इरादों और स्वाधीनता का प्रतीक भी है, जिसने परिवार की इच्छाओं को चुनौती दी।

प्यार की एक खुशबू

यह कहानी तेलंगाना की है, जहां कीर्थना अपने माता-पिता के साथ कनाडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने वाली कीर्थना को जब रामनगर के युवा गिरिजा शंकर से प्यार हुआ, तो उनकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई, और फिर उन्हें एक-दूसरे से मिलने का जुनून सवार हो गया।

परिवार की असहमति और संघर्ष

जब कीर्थना वापस हैदराबाद आई, तो वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिना बताए रामनगर चली गई। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया, तो पता चला कि वह मालधनचौड़ में है। यहां पर उसकी मुलाकात गिरिजा से हुई।

इस दौरान, जब परिजन उसे समझाने आए, तो दोनों पक्षों में विवाद उभरा। हालांकि, जब पुलिस ने छात्रा को काउंसलिंग दी और उसे बताया कि वह बालिग है, तो उसने अपने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया।

मंदिर में हुई शादी

जब परिजन हार मानकर लौट गए, तो प्यार के इस रोमांचक सफर ने एक नया मोड़ लिया। कीर्थना और गिरिजा ने मंदिर में जाकर शादी करने का निर्णय लिया। 19 वर्षीय कीर्थना, जो कि कनाडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने प्यार को साबित किया बल्कि अपने जीवन की नई शुरुआत भी की।

सपनों की नई शुरुआत

गिरिजा, जो 23 वर्ष का है और 12वीं पास है, अपने परिवार के साथ रुड़की में रहकर आर्मी भर्ती की तैयारी में लगा है। इस प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि प्यार सच्चा हो, तो हर मुश्किल का समाधान हो जाता है। दोनों ने एक दुसरे का हाथ थाम लिया और अपने परिवार के डर को पीछे छोड़ते हुए अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया।

यह कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो प्यार और स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

निष्कर्ष

कीर्थना और गिरिजा की यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी किसी भी बाधा को नहीं मानता। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, तो जिंदगी नया मोड़ ले सकती है। इसके अलावा, परिवार भी प्यार की ताकत को समझे और समर्पण के साथ आगे बढ़े।

इस विशेष प्रेम कहानी के लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और अगर आप और अधिक अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट asarkari पर जाएं।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री की विशेष भेंट

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करते हुए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप और आदि कैलाश यात्रा पर कॉफीटेबल बुक का उपहार दिया। साथ ही, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, जैसे कि कनार का घी, लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंध रैण, जम्बू और स्थानीय शहद भी भेंट किए।

विकास के लिए जरूरी अनुरोध

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड के केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने सीएसआर के तहत वित्त पोषण का भी आग्रह किया। उन्होंने ऊधमसिंह नगर स्थित नेपा फार्म को सेमी कंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की भी बात की।

नंदा राजजात यात्रा का आमंत्रण

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में वर्ष 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नंदा राजजात यात्रा के संचालन के लिए पर्यावरण अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस पर्वतीय महाकुंभ के लिए आमंत्रित करते हुए 400 करोड़ की धनराशि की मांग की ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

महाकुंभ की तैयारियां

हरिद्वार में 2027 में होने जा रहे दिव्य महाकुंभ के लिए भी मुख्यमंत्री धामी ने तैयारी प्रारंभ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसके सफल आयोजन के लिए 3500 करोड़ की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस राशि का उपयोग पुलों की मरम्मत, पार्किंग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, व परिवहन आदि के कार्यों के लिए किया जाएगा।

वास्तविक अंतर कीारने की दिशा में

मुख्यमंत्री धामी ने चौरासी कुटिया की धरोहर को पुनर्स्थापित करने के लिए भी सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही, हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने के लिए पिण्डर-कोसी लिंक परियोजना की बात भी की। इस परियोजना से बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को जल संकट से राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री का आश्वासन

प्रधानमंत्री मोदी ने इस भेंट में चारधाम यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।

इस तरह, सीएम धामी और पीएम मोदी की इस बैठक ने उत्तराखंड के विकास के लिए नई योजनाओं और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की संभावना को जन्म दिया है।

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रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों को लेकर लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटन पर अस्थाई रोक लगा दी है। यह रोक दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इस निर्णय के पीछे की वजह है उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम होने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी।

आयोग को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ेगा

पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, जिनके नाम दोनों क्षेत्र में वोटर लिस्ट में थे। यह जानकारी सामने आई है कि आयोग ने पहले से ही इन लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद आयोग में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक

आयोग ने बताया कि उसे जिलाधिकारियों से उन प्रत्याशियों की सूची मांगी गई है, जिनके नाम दोनों जगहों पर वोटर लिस्ट में हैं। हालाँकि, इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया और नाम वापसी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिसके अनुसार आज चुनाव चिन्ह बाँटने का कार्य शुरू होना था।

कोर्ट में आयोग का पक्ष सुना जाएगा

निर्वाचन आयोग को यह निर्णय लेना पड़ा कि उसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना है या फिर नियमावली के अनुसार चलना है। इस पर आयोग ने अदालत में अपने पक्ष रखने की अपील की है, जिसे सोमवार को सुना जाएगा। इसलिए, इसी कारण से आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर दोपहर 2 बजे तक रोक लगाने का फैसला किया।

पंचायत चुनावों की ड dynamics

यह घटनाक्रम पंचायत चुनावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया में बढ़ती पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रियाओं के महत्व को दर्शाया जाता है। यह रोक ऐसे वक्त में आई है जब चुनावी मतदाता व्यक्तित्व, उनके अधिकार और चुनावी प्रक्रिया पर नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।

इस महत्वपूर्ण मामले पर आगे की जानकारी के लिए, अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। निर्वाचन आयोग का निर्णय आगामी चुनावों के लिए इस प्रकार की बाधाओं को कैसे हल करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

इस बीच, सभी मतदाता और उम्मीदवारों को चाहिए कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

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रैबार डेस्क: टिहरी के घनसाली क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्कूल से घर लौट रहे छात्रों पर अचानक एक पेड़ टूटकर गिर गया। इस दुर्घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। यह घटना उस समय हुई जब युवा छात्र आरव बिष्ट और मानसी, जो जीआईसी घुमेटीधार में पढ़ते थे, स्कूल से लौट रहे थे।

हादसे का विवरण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, 16 वर्षीय आरव बिष्ट और 14 वर्षीय मानसी, दोनों टिहरी क्षेत्र के घनसाली में स्थित अपने विद्यालय से पैदल लौट रहे थे। अचानक, तेज बारिश और तूफान के चलते एक बड़ा पेड़ उनकी ओर गिर गया। जो लोग पास में थे, उन्होंने बताया कि यह दृश्य बेहद ही भयावह था। पेड़ नीचे गिरते ही दोनों छात्रों को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। स्कूल से लौट रहे अन्य छात्रों ने ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

स्थानीय प्रशासन का सक्रियता

ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद, थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने पेड़ के नीचे दबे छात्रों को निकाला और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे ने परिवारों में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र के लोग दुखी हैं। इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या स्थानीय प्रशासन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयार है या नहीं।

बचाव उपायों की आवश्यकता

इन प्रकार के हादसों को देखते हुए यह आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन पेड़-पौधों की नियमित रूप से देखरेख करें और उनकी स्थिति की जाँच करें। इसके साथ ही, स्कूलों को भी अपने छात्रों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने चाहिए कि किस प्रकार की आपदाओं में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में, हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

इस दुखद घटना ने न केवल परिवारों को शोकातीत किया है बल्कि पूरे समुदाय को भी हिलाकर रख दिया है। हम सभी को इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और बेहतर नीतियों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। ज्ञात हो कि हमारी संवेदनाएं इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन 19 से 22 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इस बार सत्र का आयोजन गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह सत्र उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है और इसके लिए बहुत से मुद्दे पहले से ही चर्चा में हैं।

गैरसैंण में सत्र का महत्व

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर सरकार पर विपक्ष का दबाव हमेशा बना रहता है। पिछले बजट सत्र का आयोजन देहरादून में किया गया था, जिसके कारण विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया था। अब जबकि मानसून सत्र गैरसैंण में हो रहा है, इस बार सरकार राहत की सांस ले सकती है। विपक्षी पार्टियां भी उम्मीद कर रही हैं कि इस सत्र में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे।

कैबिनेट में पारित निर्णय

हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीख और स्थान के संबंध में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को इस पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 19 से 22 अगस्त तक सत्र कराने की संस्तुति दी। यह कदम उन लोगों की अपेक्षाओं के साथ-साथ विपक्ष की चिंताओं का भी जवाब देता है जो गैरसैंण में सत्र को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

क्या हैं प्रमुख मुद्दे?

इस मानसून सत्र में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की अपेक्षा की जा रही है, जिसमें प्रमुख हैं:

• बेरोजगारी और रोजगार सृजन
• महंगाई का मुद्दा और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव
• प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय
• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए गंभीरता से विचार कर रही है और यह देखा जाएगा कि विपक्ष भी उचित दवाब डाल पाता है या नहीं।

समापन विचार

गैरसैंण में आयोजित होने वाला ये मानसून सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि त्यौहारों से पहले इस सत्र में सरकार क्या कदम उठाती है। उम्मीद है कि विधायक और मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार करते हुए सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करेंगे। अंत में, यह सत्र विधानसभा के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रदर्शित करेगा।

वास्तव में, इस बार सही ढंग से चर्चा और नीतियों के निर्माण का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में सभी पक्षों को सहयोग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

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रैबार डेस्क: मानसून ने पूरे उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक में अपरा तफरी मचाई है। इसे देखते हुए देहरादून जिले में गुरुवार को स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है।

स्कूलों के लिए जारी हुआ आदेश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की चेतावनी के बाद, देहरादून जिले में 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 10 जुलाई को देहरादून जनपद में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है, जिससे जन-जीवन प्रभावित होने का खतरा है।

जिलाधिकारी ने मंगलवार शाम एक आपात आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि भारी वर्षा के कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश सरकारी और निजी सभी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

बारिश से उत्पन्न चुनौतियाँ

गौरतलब है कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से रुक-रुक कर तेज वर्षा हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और आवागमन में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन का यह निर्णय एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सुरक्षा का महत्व

स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। इस प्रकार के मौसम में बच्चो की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम इसका प्रमाण हैं।

आगे की योजना

इस बारिश के बाद, स्कूल बंद करने का निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। बारिश के प्रभावों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। आगामी दिनों में भी मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, ताकि नागरिकों को समय पर जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इस मौसम में उपद्रव और अराजकता से बचने के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सभी को चाहिए कि वे मौसम की पूर्वानुमान पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानी बरतें।

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लेखिका: साक्षी शर्मा, नीति गोस्वामी, टीम asarkari

देहरादून के किशननगर क्षेत्र में एक महिला को रॉटविलर कुत्तों के हमले का शिकार होना पड़ा। इस घटना में महिला को गंभीर चोटें आईं हैं, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर पर लगभग 200 टांके लगे। इस पर गहरी स्थिति को देखते हुए महिला का इलाज इंदिरेश अस्पताल में चल रहा है।

घटना की जानकारी

रविवार की सुबह लगभग चार बजे, कौशल्या देवी नाम की महिला मंदिर की ओर जा रही थीं, तभी पड़ोसी के दो रॉटविलर कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। उनका बेटा, उमंग निर्वाल, ने शिकायत की है कि जब उनकी माँ कुत्तों के मालिक के घर के पास पहुँचीं, तभी कुत्तें दीवार फांदकर उन पर टूट पड़े। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों के मालिक ने किसी भी प्रकार से मदद नहीं की।

चोटों की गंभीरता

कौशल्या देवी की चोटें काफी गंभीर हैं। उन्हें सिर, हाथ और पैर पर कुल 200 टांके लगे हैं, और उनके हाथ की दो हड्डियाँ भी टूट गई हैं। सोमवार को उनके हाथ का ऑपरेशन भी हुआ। ये जानकर स्थानीय लोग चिंतित हैं कि इस प्रकार के हमले दोबारा न हों। जानकारी के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब जैद के रॉटविलर कुत्तों ने किसी पर हमला किया हो।

कानूनी कार्रवाई

स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए कुत्तों के मालिक जैद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जैद के कुत्तों ने पहले भी लोगों पर हमले किए हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। अब देखना होगा कि इसके बाद प्रशासन इस मामले को कैसे संभालता है।

निष्कर्ष

यह घटना हमारी सुरक्षा के प्रति एक गंभीर चेतावनी है। रॉटविलर जैसी नस्लें जो कि आक्रामक मानी जाती हैं, उनके स्वामित्व पर कड़े नियम होने चाहिए। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में निरंतरता से कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।

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लेखिका: स्नेहा, प्रिया, अंशिका
टीम asarkari

उत्तराखंड में स्थिति गंभीर

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, राज्य के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। यह स्थिति जनजीवन को अस्तव्यस्त कर रही है, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

चमोली में पिछले कुछ घंटों से मूसलधार बारिश हो रही है, जिससे सिवई, कर्णप्रयाग, बदरीनाथ, जोशीमठ जैसे क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ कई मुख्य सड़कें और संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। उमट्टा क्षेत्र में भारी मलबा आने के कारण बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया था। हालांकि, कठिनाइयों के बाद इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है।

सड़कें बंद, बिजली और पानी की समस्या

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक उत्तराखंड में 50 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण मार्ग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं और परिवहन में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा, ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 66 केवी की विद्युत लाइन में फॉल्ट के कारण बिजली की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। इससे स्थानीय लोगों को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मानवीय संकट और आपदा का मंजर

राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार, 1 जून से अब तक बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में 21 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हैं और 9 लोग अभी भी लापता हैं। इसके साथ ही, 143 भवनों को नुकसान पहुँचा है, जिनमें से 8 को गंभीर क्षति हुई है। यह स्थिति सरकार और संबंधित एजेंसियों के लिए एक बड़ा चुनौती है।

राज्य सरकार की तैयारी और समाधान

राज्य की अधिकारियों ने सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इसके अलावा, राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं। स्थानीय अधिकारी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं।

निष्कर्ष

यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का कहर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। चाहे भीषण बारिश हो या भूस्खलन, यह घटनाएँ हमेशा से ही स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय रही हैं। सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए उचित उपाय करने की दिशा में सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है।

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रैबार डेस्क: देहरादून में एक दर्दनाक मामला सामने आया है जिसमें एक बीसीए छात्रा ने सड़क पर अपने नवजात बच्चे को जन्म दिया और बाद में उसे वहां छोड़कर चली गई। इस घटना ने सबको झिझोर दिया है क्योंकि छात्रा ने खुद ही चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर नवजात की जानकारी दी। इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया।

नवजात बच्ची की खोज और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस को गुरुवार देर रात सूचना मिली कि क्लेमेनटाउन स्थित पंत मार्ग के पीछे वाली गली में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को शिशु निकेतन केदार पुरम में दाखिल कराया गया।

सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, SSP अजय सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्लेमेनटाउन थाने के थानाध्यक्ष मोहन सिंह को गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें गुरुवार रात स्कूटी पर एक युवक और युवती घटनास्थल की ओर आते हुए दिखाई दिए और नवजात को छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस की पूछताछ में सामने आई सच्चाई

पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना देने वाले युवक से पूछताछ की। युवक ने बताया कि नवजात बच्ची उसकी प्रेमिका द्वारा जन्म दी गई थी। दोनों ने नवजात को सड़क किनारे छोड़ने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल किया था। बच्ची को जन्म देने वाली छात्रा एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और उनका प्रेम प्रसंग पिछले पांच-छह साल से चल रहा है। गर्भावस्था की वजह से उनका निर्णय ऐसा हुआ।

पारिवारिक मजबूरी का असर

छात्रा और उसके प्रेमी ने नवजात को छोड़ने का निर्णय पारिवारिक मजबूरियों के कारण लिया। पुलिस ने दोनों के परिवारों को बुलाकर उनसे विस्तृत पूछताछ की और अब उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में रखा गया है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं जिनका तत्काल उत्तर जरूरत है।

समाज में जागरूकता की आवश्यकता

इस घटना ने हमें इस बात की याद दिला दी है कि समाज में अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवैध गर्भधारण, पारिवारिक दबाव और युवा प्रेम के परिणाम। यह जरूरी है कि हम अपने समाज में जागरूकता फैलाएं ताकि इस तरह की घटनाएं न हों।

इस पूरी घटना ने न केवल हमें झकझोर दिया है बल्कि यह एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करता है, कि क्या समाज में हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता नहीं है?

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चार साल पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ धामी एनडी तिवारी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले को 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि साल 2021 में आज के दिन ही उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली थी और तब से वह राज्य को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व

हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित विकास संकल्प पर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की 550 करोड़ लागत की 107 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने 281 करोड़ रुपये की 100 योजनाओं का लोकार्पण और 269 करोड़ रुपये की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरिद्वार में नदी महोत्सव का उद्घाटन भी किया और पूजा-अर्चना की। नदी महोत्सव का उद्देश्य राज्य की विभिन्न नदियों की सफाई करना है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

धामी की विकास योजनाएं

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड स्पष्ट नीति, दृढ़ संकल्प और जनकल्याणकारी निर्णय के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है और ईमानदारी उनकी पहचान है। जनसेवा उनका संकल्प है। इसी ध्येय के साथ वे उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। हर वर्ग और हर क्षेत्र तक विकास पहुँचाने के संकल्प के साथ उनकी सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है।

बीते चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून तथा दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया गया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों एवं अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई की गई है। इन चार वर्षों में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश का अग्रणी राज्य बना है। इसके साथ-साथ कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सड़क, रेल और रोपवे निर्माण में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं।

आगे की राह

सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार में जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, वे क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगी। उनकी सरकार विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है और वे हर संभव प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड आदर्श राज्य बने।

समाप्ति में, मुख्यमंत्री धामी ने यह जनहित में कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनावी जुमले नहीं, बल्कि सच्चे विकास पर आधारित योजनाएं लागू करना है। यह उनके कार्यकाल की दिशा और दृष्टि को और स्पष्ट करता है।

इस प्रकार, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी का चार साल का कार्यकाल न केवल स्थायित्व प्रदान करता है, बल्कि विकास की दृष्टि से भी एक नई दिशा दिखाता है।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया अब開始 हो चुकी है। इस बार नामांकन के पहले ही दिन विकास खंड मुख्यालयों पर उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर, युवा और बेरोजगार इस चुनावी उत्सव में अपनी जीत हासिल करने के लिए खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलने वाली है।

युवाओं का चुनावी क्रेज

इस बार नामांकन प्रक्रिया में रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में सैकड़ों युवा और बेरोजगार नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंचे। यहां पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। विकासखंड में नामांकन पत्र खरीदने के लिए दिनभर मारामारी की स्थिति रही।

दूसरे ब्लॉकों में हलचल

देहरादून के कालसी, चकराता और विकासनगर में भी विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, जहां महिलाएं और युवा जनप्रतिनिधि बनने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ के 8 विकासखंडों में भी सुबह से ही नामांकन पत्र लेने के लिए भीड़ नजर आई।

नामांकन की महत्वपूर्ण तारीखें

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की यह प्रक्रिया 2 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण में 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को चुनावी प्रक्रिया का परिणाम घोषित किया जाएगा।

निष्कर्ष

इस बार के पंचायत चुनाव में युवाओं और बेरोजगारों की भागीदारी काफी उत्साहजनक है। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। उम्मीद की जाती है कि इस चुनावी प्रक्रिया से नई सोच और सकारात्मक बदलाव आएंगे।

बड़ी संख्या में युवाओं और बेरोजगारों का इस चुनाव में शामिल होना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा, वे न केवल अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज को भी सुना रहे हैं।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड बीजेपी को एक बार फिर से नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उन्होंने सोमवार को इस पद के लिए नामांकन किया था, जिसमें वह अकेले उम्मीदवार थे। उनकी इस उपलब्धि की औपचारिक घोषणा चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने संगठन पर्व के दौरान की।

महेंद्र भट्ट का दुबारा चुनाव: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

महेंद्र भट्ट का प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा चयन, पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मिठाई खिलाकर जीत का प्रमाण पत्र सौंपा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी में उनका कद और बढ़ गया है। महेंद्र भट्ट की पहली पारी में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य की सभी पांच संसदीय सीटें जीतकर एक अभूतपूर्व सफलता अर्जित की थी।

आगामी चुनावों की चुनौती

महेंद्र भट्ट की दूसरी पारी में पंचायत चुनाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। निकाय चुनाव में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें पंचायत चुनावों के लिए भी विश्वास दिलाया है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट की नेतृत्व प्रतिभा और संघर्ष की असली परीक्षा होगी।

महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी का तालमेल

महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच का तालमेल पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की अगुवाई में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। महेंद्र भट्ट की नियुक्ति से पार्टी में उत्साह की लहर दौड़ गई है और यह देखा जा रहा है कि इस बार भी पार्टी पूरे जोश-खरोश के साथ चुनावों में उतरने की तैयारी कर रही है।

केंद्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा

प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ बीजेपी ने 8 केंद्रीय परिषदों के सदस्यों की भी घोषणा की है। इन सदस्यों का चयन राष्ट्रीय परिषद के लिए हो रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। घोषित सदस्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल-उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट और कल्पना सैनी शामिल हैं।

समाप्ति

इस प्रकार, महेंद्र भट्ट का प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना जाना न केवल उनके लिए एक उपलब्धि है, बल्कि पार्टी के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलता है। आने वाले चुनाव महेंद्र भट्ट और पार्टी की परीक्षा होंगे, जो उनकी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत बनाएंगे। इस चुनावी सत्र में बीजेपी किस प्रकार की रणनीति अपनाती है, यह देखने की बात होगी।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। शनिवार रात यमुनोत्री क्षेत्र में सिलाई बैंड के पास भूस्खलन और बादल फटने से कई मजदूर लापता हो गए हैं। यह घटना उन मजदूरों के लिए बेहद संकटपूर्ण साबित हो रही है जो निर्माणाधीन होटल के नजदीक एक कैंप में रह रहे थे।

भूस्खलन की घटना की जानकारी

शनिवार देर रात लगभग 3 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड से 4 किलोमीटर आगे सिलाई बैंड के पास भारी बारिश के दौरान भूस्खलन हुआ। इस घटना में 8-9 मजदूरों के लापता होने की खबर है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा की गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस भूस्खलन के कारण 10 मीटर यमुनोत्री हाइवे का एक हिस्सा बह गया है।

प्रशासनिक कदम और राहत कार्य

मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने आपदा परिचालन केंद्र से लगातार हालात की निगरानी रखी है। उन्हें चिंता है कि यदि लापता मजदूरों की जल्दी जानकारी नहीं मिलती है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

वहीं, कुथनौर गांव में भी बादल फटने की घटना से ग्रामीणों को नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार जन और पशु हानि की कोई खबर नहीं है। यमुना नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया है।

नदियों का खतरा और अन्य घटनाएं

भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला बिशनपुर, लालढांग और नालूणा में भूस्खलन से बंद हो गया है। सभी नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं, जिससे यह स्थिति और भी चिंताजनक बन गई है। स्थानीय प्रशासन लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है।

समापन विचार

उत्तरकाशी क्षेत्र में आई यह आपदा प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता को दर्शाती है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लापता मजदूरों के परिवारों के लिए यह बेहद कठिन समय है। हम आशा करते हैं कि प्रशासन जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेगा और राहत पहुंचाएगा।

सभी से निवेदन है कि अपने आस-पास के लोगों के लिए सतर्क रहें और आवश्यक जानकारी समय पर साझा करें। ऐसे मामलों में आपदा प्रबंधन और सामाजिक एकजुटता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड भाजपा ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हाल ही में सुरेश राठौर की दो विवाहों की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। भाजपा ने इस मामले में उनके आचरण के कारण सीधा कदम उठाया है।

सुरेश राठौर का विवादास्पद कार्यकाल

सुरेश राठौर ने हाल ही में उर्मिला नाम की महिला के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की थी कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया है। यह महिला खुद को एक्ट्रेस बताती है और राठौर को अपना पति मानती है। इस विवादास्पद स्थिति में राठौर की पहली पत्नी का भी जिक्र किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सांसदों के अनुशासन और पार्टी की छवि को लेकर कई सवाल उठने लगे थे।

भाजपा की कार्रवाई का कारण

पार्टी सूत्रों ने बताया कि राठौर द्वारा किए गए कुछ कार्य पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हैं। जब संयोजक आदित्य कोठारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तब उन्होंने कहा कि राठौर की गतिविधियां अनुशासनहीनता की परिभाषा में आती हैं। पहले से विद्यमान शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी महसूस किया कि इस प्रकार के व्यवहार से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है।

यूसीसी से जुड़ी धारणाएं

इस समय उत्तराखंड भाजपा एक महत्वपूर्ण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने की प्रक्रिया में है। यह कानून एक पत्नी की जीनित रहते हुए दूसरी शादी पर रोक लगाता है। अगर सुरेश राठौर पर इस कानून का उल्लंघन होता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी उनसे आंतरिक कारणों से आगे कोई कार्रवाई करती है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को अपने राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा।

सुरेश राठौर का भविष्य

देखना होगा कि क्या राठौर पर यूसीसी का लागू होना, केवल विचारों का मामला है, या फिर यह मामला courts तक पहुंच जाएगा। सुरेश राठौर की स्थिति ने भाजपा के लिए एक चुनौती पेश की है और यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी इस समस्या को कैसे संभालेगी। जब बात पार्टी के नियमों और अनुशासन की आती है, तो सुरेश राठौर की गलतियों ने निश्चित रूप से भाजपा को और अधिक कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया।

निष्कर्ष

सुरेश राठौर का मामला विभिन्न पहलुओं से गंभीर है। दो विवाहों की बात पार्टी के लिए न केवल आंतरिक और राजनीतिक समस्याएँ खड़ी करती है, बल्कि उत्तराखंड में यूसीसी की उद्देश्यों को भी संदेहास्पद बना देती है। जनहित में अच्छी राजनीतिज्ञी से जनता की विश्वास को बनाना बेहद जरूरी है। अब यह देखने वाली बात है कि क्या राठौर पर कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है और भाजपा इस मामले में आगे कैसे बढ़ती है।

टीम asarkari

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

जमरानी बांध परियोजना की विशेषताएँ

जमरानी बांध परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य जून 2029 तक रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे दिसम्बर 2028 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। यह परियोजना लगभग 3808 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है, जिसमें 150.6 मी. ऊँचे बांध का निर्माण, 42.92 किमी लंबी नहर का पुनर्निर्माण एवं 21.25 किमी लंबी नई नहर का निर्माण कार्य शामिल है।

इस परियोजना के तहत हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की भविष्य की लगभग 10.50 लाख आबादी के लिए 117 एम.एल.डी. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसमें बनने वाली 09 किमी लंबी झील से एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होगा तथा लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

सौंग बांध पेयजल परियोजना

सौंग बांध पेयजल परियोजना की लागत लगभग 2492 करोड़ रुपये है, जिसमें 130.60 मीटर ऊँचे बांध का निर्माण और 1.5 मीटर व्यास की 14.70 किमी लंबी जल वहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 85 किमी जल वितरण प्रणाली और 150 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण भी किया जाएगा। इससे भविष्य में देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की वर्ष 2053 तक अनुमानित लगभग 10.65 लाख की जनसंख्या के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रेविटी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री का निरीक्षण

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल ले.ज.(से.नि.) गुरमीत सिंह के साथ जमरानी बांध निर्माण साइट का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि परियोजना की प्रगति पर नज़र रखने के लिए और आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

इन दोनों बांधों के निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों से स्पष्ट होता है कि सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। यदि ये परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हो जाती हैं, तो यह राज्य के विकास में एक बड़ा योगदान दे सकती हैं।

कुल मिलाकर, जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएँ उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी गति देगा।

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पंचायत चुनावों में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण बयान

रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुँच गया है। राज्य सरकार आरक्षण रोस्टर के विवाद में कोर्ट के समक्ष खड़ी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव टालना नहीं चाहते, लेकिन नियमों के पालन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला कल पुनः सुनवाई के लिए आएगा, जहाँ अंतिम फैसला भी आ सकता है।

आरक्षण रोस्टर पर विवाद

पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच कर रही है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने के बावजूद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। यह कदम तब उठाया गया जब याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की गई।

सुनवाई का घटनाक्रम

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में आरक्षण का रोस्टर पेश किया। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरक्षण में किसी प्रकार का रिपीटीशन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लगभग 40 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का रिपीटीशन किया गया है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों का हक मारा जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने माना कि प्राइमा फेसी उनकी बात सही नजर आ रही है।

आगे की संभावनाएँ

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से समय मांगा ताकि वे रोस्टर का अध्ययन कर सकें। कोर्ट ने उन्हें कल तक का समय दिया है। इस बीच, सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट का जवाब था कि उनकी मंशा चुनाव को टालने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी, डी का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय का यह निर्णय सभी पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। सभी को यह समझना होगा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है और यदि इस मुद्दे का सही समाधान नहीं निकलता है, तो इससे चुनाव की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हम सभी की नजरें कल होने वाली अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।

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रैबार डेस्क : तीन दिन के उत्तराखंड दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुमाऊं विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें नैनीताल राजभवन ले जाया गया है, जहां डॉक्टर उनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

दौरे के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। यहां कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए 1989 में अपने साथ सांसद रहे डॉ. महेंद्र सिंह पाल का जिक्र बार-बार किया।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, जब उन्होंने डॉ. पाल को गले लगाया, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ भी भावुक हो गए और इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आंसुओं से बड़ी भावुकता के कारण वे नीचे गिर पड़े, जिसके तुरंत बाद मौके पर उपस्थित चिकित्सकों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

राजभवन में स्वास्थ्य की निगरानी

उपराष्ट्रपति को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत राजभवन भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है। पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने कहा कि वे भावुक होने के कारण थोड़ी देर के लिए अस्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ समय बाद वे सामान्य हो गए।

संभावित स्वास्थ्य कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की भावुकता और तनाव अनायास ही स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। उपराष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने की वजह भावनात्मक तनाव के साथ-साथ थकान भी हो सकती है, खासकर जब वे व्यस्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हों।

बजट सत्र और आगामी कार्यक्रम

जगदीप धनखड़ का दौरा केवल नैनीताल तक सीमित नहीं है। वे इस महीने केंद्र सरकार के बजट सत्र में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जहां उनके विचार भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं पर महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार, उनकी ताजा स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनका स्वास्थ्य और आराम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर उनके प्रशंसकों और राजनीतिक सहयोगियों के बीच चिंता का विषय बन गई है। डॉक्टरों द्वारा निरंतर निगरानी और उचित उपचार से उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।

वास्तव में, ऐसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति का शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने नेताओं की सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

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रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के सख्त रुख और रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस अधिसूचना में 25 जून से नामांकन शुरू किए जाने थे, लेकिन कोर्ट की रोक के कारण अब आयोग ने पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।

पंचायत चुनावों का मामला

उत्तराखंड पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की सभी कार्यवाही के साथ लागू की गई आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है। आयोग का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक आचार संहिता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जून को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों की अधिसूचना जारी की थी, जिसके साथ ही हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी राज्य के 13 जनपदों में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें आरक्षण व्यवस्था सहित चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इसके चलते 19 जून को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन (स्टे) आदेश दे दिया। अब कल 25 जून को मामले में अगली सुनवाई होगी।

आचार संहिता का निरसन

राज्य चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तो आचार संहिता का बने रहना प्रशासनिक और विकास कार्यों में बाधा बन सकता है, इसलिए इसे समाप्त किया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस फैसले को लागू करें और आगे की कार्रवाई में कोई बाधा न आए।

क्या है आगे का रास्ता?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। इससे पहले चुनावी तैयारी में लगे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा झटका साबित हुआ है। अगले चरण में, चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा ताकि वह भविष्य में संभावित चुनाव के लिए नई तिथियों का निर्धारण कर सके।

इस संदर्भ में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। सभी पक्षों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे की रणनीति तैयार करनी होगी ताकि चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में यह बदलाव राज्य की राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित करेगा। सभी की नजरें अब अगले फैसले पर हैं, जिसमें वोट देने के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की जा सकेगी।

जनता और मतदाता हमेशा की तरह चुनावी प्रक्रिया की जानकारी के लिए सजग रहेंगे। हम आगे भी इस विषय पर अपडेट देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें asarkari.com.

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड में लंबे समय से टलते आ रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आखिरकार घोषणा हो गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई, जबकि दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। मतगणना का कार्य एवं नतीजे 19 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है।

चुनाव आयोजन की पूरी प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे। प्रदेश में कुल 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव के लिए 66 हजार 418 पदों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न पदों के लिए सदस्यों का चुनाव होगा।

मतदाताओं की बढ़ती संख्या

राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रदेश के 12 जिलों में 47 लाख 77 हजार 72 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 24 लाख 65 हजार 702 और महिला वोटरों की संख्या 23 लाख 10 हजार 996 है। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में करीब 10.57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि लगभग 4 लाख 56 हजार 793 नए मतदाता इस चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे।

मतदान की प्रक्रिया और तारीखें

चुनाव की सभी मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:

• नामांकन की प्रक्रिया: 25 जून से 28 जून (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)
• नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 1 जुलाई
• नाम वापसी: 2 जुलाई (सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक)
• पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जुलाई
• पहले चरण का मतदान: 10 जुलाई (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
• दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन: 8 जुलाई
• दूसरे चरण का मतदान: 15 जुलाई (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
• मतगणना: 19 जुलाई (सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक)

वोटिंग प्रक्रिया की खासियतें

चूंकि पंचायत चुनावों में एक से अधिक पदों के लिए एक साथ वोटिंग होती है, मतदान बैलेट पेपर से होगा। विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग भी निर्धारित है:

• ग्राम पंचायत सदस्य (पंच) के लिए सफेद रंग का मतपत्र
• ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र
• क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र
• जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र

इस चुनाव में कुल 95 हजार 909 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें मतदान स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती होगी।

निष्कर्ष

उत्तरााखंड में इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से न केवल ग्रामीण शासन प्रणाली को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह लोकतंत्र की ताकत को भी पुनः स्थापित करेगा। हर मतदाता की आवाज इस चुनाव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए वे अपनी सरकार का चयन करेंगे।

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लेख: अनामिका शर्मा, पूजा वर्मा, टीम asarkari

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड शासन में देर रात 33 IAS अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक क्षमता को बेहतर करने और विभिन्न विभागों में कुशलता लाने के उद्देश्य से किया गया है।

नयापन और बदलाव का समय

उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में नए जिलाधिकारियों का नियुक्ति और कुछ प्रमुख सचिवों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। पौड़ी जिले के लिए स्वाति भदौरिया को नई जिलाधिकारी बना दिया गया है, जबकि पूर्व जिलाधिकारी आशीष चौहान को UCADA का ACEO बनाया गया है। यह परिवर्तन स्थानीय विकास और प्रशासन में नयापन लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अन्य प्रशासनिक बदलाव

रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, और चंपावत जिलों के भी नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चंपावत में 2018 बैच के IAS अधिकारी मनीष कुमार को नया DM बनाया गया है। उत्तरकाशी में मेहरबान सिंह बिष्ट को DM के पद से हटा कर ऊर्जा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है, और प्रशांत आर्य को जिले का नया DM नियुक्त किया गया है। इसी तरह, रुद्रप्रयाग में सौरभ गहरवार को DM के पद से हटा कर सिडकुल का MD बनाया गया है, जबकि प्रतीक जैन को नए DM के रूप में कार्यभार सौंपा गया है।

पर्यटन सचिव का नियुक्ति परिवर्तन

इस फेरबदल में धीराज गर्ब्याल को नए पर्यटन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को इस पद से हटा दिया गया है। इस बदलाव को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में पर्यटन को और प्रोत्साहन मिलेगा।

संभावित चुनौतियां और अवसर

इन परिवर्तनों के साथ नई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। नए जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना होगा। यही नहीं, गर्ब्याल को भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए योजना और नीतियों पर काम करना होगा, ताकि राज्य के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

समापन

उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए इस बड़े फेरबदल से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में प्रशासनिक कुशलता और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। नए जिलाधिकारी और सचिव अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। परिवर्तनों का स्वागत करते हुए स्थानीय जनता को भी उन्नति की नई उम्मीदें जगी हैं।

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रैबार डेस्क: विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खराब मौसम भी श्रद्धालुओं का हौसला नहीं डिगा पा रहा है। बुधवार शाम तक चारों धामों में कुल 31 लाख 88 हजार लोग दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में करीब 12 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। खास बात ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर कारोबार जमकर फल-फूल रहा है। केदारनाथ धाम में पिछले 48 दिनों में कुल 300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है।

चारधाम यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता

18 जून शाम 7 बजे तक बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 8 लाख 86 हजार रही। जबकि केदारनाथ में ये आंकड़ा 11 लाख 43 हजार को पार कर गया। इसी तरह अब तक 5 लाख 12 हजार लोग गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री के दर्शन 5 लाख 5 हजार से ज्यादा लोगों ने किए हैं। हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख 35 हजार श्रद्धालु आ चुके हैं। इस तरह 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में कुल 31 लाख 88 हजार से ज्यादा यात्री आ चुके हैं।

केदारनाथ में 300 करोड़ का कारोबार

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से स्थानीय स्तर पर जमकर कारोबार हो रहा है। अकेले केदारनाथ धाम में 48 दिन के भीतर घोड़े-खच्चर, हेली सेवा, डंडी-कंडी सहित होटल, रेस्तरां व्यापारियों ने 300 करोड़ कारोबार किया है।

घोड़ा-खच्चर संचालन से आय

केदारनाथ धाम यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। 20 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग पार करने के बाद हिमालय पर्वत की गोद में बसे 11 वें ज्योतिलिंग के दर्शन हो पाते हैं। इस कठिन पैदल धार्मिक यात्रा में घोड़े-खच्चरों का बेहद अहम योगदान होता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष रावत ने बताया कि 18 जून तक 227614 श्रद्धालु घोड़े-खच्चरों के द्वारा केदारनाथ धाम पहुंचे। इससे लगभग 67 करोड़ की आय प्राप्त हुई है।

हेली सेवा का योगदान

केदारनाथ हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया, इस वर्ष आठ कंपनियां नौ हेलिपैड से हेली सेवा का संचालन कर रही हैं। 18 जून तक 49247 श्रद्धालु हेलिकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। हेलिकॉप्टर किराए के रूप में 60 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।

डंडी-कंडी और टैक्सी सेवाओं से आय

केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डंडी-कंडी का संचालन किया जाता है। इस वर्ष की यात्रा के लिए 7000 से अधिक डंडी-कंडी संचालक पंजीकृत हैं। 18 जून तक डंडी-कंडी से दो करोड़ 2 लाख, 71 हजार 300 रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा, टैक्सी शटल सेवा से 14 करोड़ की आय हुई है।

होटल प्रतिष्ठानों का कारोबार

गौरीकुंड व्यापार संघ अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने कहा, केदारनाथ धाम यात्रा का स्वरूप हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष भी ऐतिहासिक रूप से यात्रा हो रही है। अकेले गौरीकुंड में करीब 350 होटल प्रतिष्ठान हैं, जबकि पूरे यात्रा मार्ग में 2000 से अधिक होटल एवं रेस्तरां और टेंट की व्यवस्था है। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले एक यात्री का रहने एवं खाने का औसत खर्चा 1500 से 2000 रुपए न्यूनतम होता है। अब तक यात्रा पर पहुंचे 11.40 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से औसत निकाला जाए तो 150 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

निष्कर्ष

चारधाम यात्रा ने न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाया है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और पूरे स्थानीय क्षेत्र का कारोबार इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। चारधाम यात्रा सचमुच धार्मिक आस्था का अनूठा उदाहरण है।

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रैबार डेस्क: गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) के कोटद्वार मुख्यालय में 2.5 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने जीएमओयू के पूर्व मैनेजर समेत कुल 9 लोगों को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जीएमओ के कैशियर और लेखाधिकारी भी शामिल हैं।

घोटाले का खुलासा

जानकारी के मुताबिक, जीएमओयू के कोटद्वार दफ्तर में घोटाले को सुनियोजित षडयंत्र के तहत अंजाम दिया गया। घोटालेबाजों ने पेट्रोल पंप बिल्डिंग, कंप्यूटर मरम्मत, फर्नीचर की मेंटेनेंस, दान-पूजा, बिजली-पानी के खर्च जैसे मदों में फर्जी बिल तैयार करके कंपनी को चूना लगाया। यहां तक कि मृत कर्मचारियों को जीवित दिखाकर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कंपनी से मोटी धनराशि गबन की गई।

पुलिस की कार्रवाई

5 मार्च को जीएमओयू के वर्तमान मैनेजर विजय पाल सिंह ने कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने जीएमओयू लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर, अकाउंटेंट आदि 9 व्यक्तियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस संबंध में मु0अ0सं0-70/2025, बीएनएस की धारा- 420,406 का अभियोग पंजीकृत किया।

पुलिस की विवेचना में सामने आया कि अभियुक्तगणों ने मिलकर बड़ी साजिश के तहत कंपनी को चूना लगाया है। उन्होंने जीएमओयू लिमिटेड, अन्य स्टेशन, पेट्रोल पम्पों में फर्जी बिल और वाउचर्स तैयार किए। उन्होंने मृत व्यक्तियों के फर्जी साइन लेकर और काल्पनिक व्यक्तियों के नामों से फर्जी एप्लीकेशन तैयार करके भुगतान दर्शाया। इस तरह वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 2 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया गया। पुलिस ने बुधवार को 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी की सूची

नाम पहचान गिरफ्तार अभियुक्तगण

• जीत सिंह पटवाल - पूर्व अध्यक्ष जीएमओयू लिमिटेड
• ऊषा सजवान - पूर्व जनरल मैनेजर जीएमओयू लिमिटेड
• अश्वनी कुमार रावत - पूर्व कैशियर जीएमओयू लिमिटेड
• मंजीत सैनी - सहायक लेखाधिकारी जीएमओयू लिमिटेड
• अशोक कुमार - चैकिंग सैक्शन में बाबू
• मुकेश कुमार - कैशियर सहायक
• राजेश चन्द्र बुडाकोटी - प्रधान कार्यालय का कार्यवाहक कैशियर
• वीरेन्द्र खन्तवाल - पेट्रोल सैक्शन क्लर्क
• राकेश मोहन त्यागी - लेखा लिपिक/बिल लिपिक

रजिस्ट्री और अनुसंधान

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में गहराई से जांच की जाएगी और अन्य संभावित आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घोटाले के बड़े पैमाने पर अंजाम देने के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। साथ ही, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।

निष्कर्ष

यह घोटाला न केवल जीएमओयू के प्रबंधन के लिए एक चिंता का विषय है, बल्कि यह कारोबारी दुनिया में स्वतंत्रता और ईमानदारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाता है। अधिकारियों द्वारा इस मामले में की गई जांच अपेक्षा से ज्यादा सख्त और गंभीर होने की जरूरत है।

कम शब्दों में कहें, यह एक बड़ा घोटाला है जिसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

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रैबार डेस्क: पौड़ी के रिखणीखाल क्षेत्र में विद्युत लाइन के काम के दौरान एक लाइनमैन की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब लाइनमैन अनिल नेगी बिजली के खंभे पर काम कर रहे थे। इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश फैल गया।

घटना का विवरण

सूत्रों के अनुसार, रिखणीखाल के ख़िमाख़ेत क्षेत्र में कुछ तकनीकी समस्याएँ आ गई थीं। 28 वर्षीय लाइनमैन अनिल नेगी ने शटडाउन की अनुमति मांगी और खंभे पर चढ़े। हृदय विदारक तरीके से, उनके ऊपर करंट दौड़ पड़ा और वह हाई वोल्टेज के कहर का शिकार हो गए। उनके शव को लाइन से झूलते हुए ग्रामीणों ने देर रात नीचे उतारा।

स्थानीय लोगों का आक्रोश

ग्रामीणों ने घटना के बाद जमकर हंगामा किया। उनकी मांग है कि यूपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यूपीसीएल ने बिना पर्याप्त उपकरणों और सुरक्षा उपायों के काम किया, जिससे यह दुर्घटना हुई। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब शटडाउन मांगा गया था, तो अचानक से करंट कैसे दौड़ पड़ा?

विधायक का बयान

स्थानीय विधायक महंत दिलीप रावत ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यूपीसीएल पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह यूपीसीएल की लापरवाही का परिणाम है। विधायक ने कहा, "अधिकारियों की लापरवाही के कारण युवक की जान गई। यह घटना किसी बड़े हादसे का संकेत देती है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।"

कायम होना चाहिए बदलाव

यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारी बिजली वितरण प्रणाली की सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है। सभी लाइनमैन और काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। यूपीसीएल को चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेते हुए अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करे।

निष्कर्ष

युवक की मौत की इस घटना से न केवल परिवार का बल्कि पूरे समुदाय का दिल टूटा है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने विद्युत कर्मचारियों की सुरक्षा को पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? हम सभी को एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाना होगा और यूपीसीएल से जिम्मेदारी सुनिश्चित करवानी होगी।

इसके अलावा, ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि आम जनता भी उठकर अपनी आवाज उठाए। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहां जरूर देखें।

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रैबार डेस्क: बुधवार को केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर एक बड़ा हादसा घटित हुआ। जंगलचट्टी के पास चट्टान से अचानक मलबा गिरने से कुछ यात्रियों की vidas प्रभावित हुई है। इस दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने तुरंत चिकित्सीय सहायता के लिए घायलों को अस्पताल भेजा।

हादसे का ब्योरा

इस घटना का समय, सुबह के करीब 11:20 था, जब मलबा और पत्थर पहाड़ी से गिरना शुरू हुए। घायलों में जो लोग मलबे की चपेट में आए, उनमें कुछ लोग खाई में भी गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, दो यात्रियों की मौत और तीन की चोटों की पुष्टि हुई है।

घायलों की स्थिति

घायलों में एक महिला को हल्की चोटें आई हैं जबकि दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए गौरीकुण्ड रेफर किया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इन दिनों बारिश और भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी, बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

भूस्खलन की घटनाओं का बढ़ता खतरा

हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। श्रद्धालुओं को इस मार्ग पर यात्रा करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भूस्खलन का समय निर्धारित नहीं होता, इसलिए सभी यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए।

कैसे करें सुरक्षित यात्रा

यात्रियों को यात्रा के दौरान रहन-सहन में सावधानी बरतनी चाहिए। भूस्खलन की संभावनाएँ जब भी अधिक हों, यात्रा स्थगित करने का निर्णय लेना समझदारी होगी। उचित गाइडेंस और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना जरूरी है।

निष्कर्ष

केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर भूस्खलन की इस घटना ने उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बना दिया है। हमें इस प्रकार की आपदाओं से सजग रहने की आवश्यकता है और सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए उचित समझदारी से काम लेना चाहिए। सुरक्षित यात्रा का मतलब है यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान हर स्थिति की जानकारी होना।

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मंगलवार को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से देहरादून में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। इस शिविर में 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य

मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित किए जाएं। इसी क्रम में मंगलवार को रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय परिसर में इस विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। जहां राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया।

कैम्प के दौरान प्रदान की गई सेवाएं

इस विशेष स्वास्थ्य कैम्प का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने किया। इस मौके पर डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि पत्रकार और मीडिया कर्मियों की व्यस्तता को देखते हुए, यह कैम्प आयोजित किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए ताकि पत्रकारों को जांच के बाद timely advice मिल सके।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के कल्याण के लिए इस तरह के कैम्प आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी पत्रकार हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और यह शिविर इसी दिशा में एक कदम है।

विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की एक टीम शामिल थी। इसमें फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो सर्जन और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे। जांच के दौरान कुछ पत्रकारों को首次 समस्याओं जैसे शुगर, बीपी, दृष्टि दोष का पता चला, जिसके लिए उन्हें आवश्यक दवाइयाँ और परामर्श दिया गया।

आगे की योजना

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मीडिया कर्मी दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं, इस कारण कई बार वे अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए यह विशेष स्वास्थ्य कैम्प लगाया गया है। भविष्य में भी समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाएंगे, ताकि पत्रकारों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

यह कदम न केवल पत्रकारों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। ऐसे शिविरों से पत्रकारों को तनाव और कार्य की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखने में मदद मिलती है।

इस प्रकार के कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पत्रकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और उनकी भलाई के लिए निरंतर कदम उठाती रहेंगे।

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