देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) में शनिवार को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की ओर से ‘परिणाम आधारित शिक्षा श्रृंखला-1’ के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। एसबीएएस सभागार में आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, कौशल आधारित शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे।

विश्वविद्यालय के प्रेजीडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कुलपति डॉ. विपिन चंद्र घिल्डियाल ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, दक्षता, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि परिणाम आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ ही रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में भी प्रेरित कर सकती है। कुलपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कौशल आधारित और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप, नवाचार और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों के साथ शिक्षा एवं कौशल के बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी बताई।

मुख्य विशेषज्ञ वक्ता डॉ. मीनाक्षी सूद, एसएमआईईईई, आईई एवं एसोसिएट डीन (आउटरीच एवं रिसोर्स जेनरेशन), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), चंडीगढ़ ने परिणाम आधारित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोर्स आउटकम (सीओ), प्रोग्राम आउटकम (पीओ), शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है।

डॉ. सूद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान, कौशल और दक्षताओं का विकास करना है, जिनका वे वास्तविक जीवन में प्रभावी उपयोग कर सकें।

कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने परिणाम आधारित शिक्षा, मूल्यांकन प्रणाली, कौशल विकास, स्टार्टअप, नवाचार और विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ के साथ संवाद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत आईक्यूएसी निदेशक प्रो. सोनिया गंभीर ने स्वागत संबोधन से की। उन्होंने कहा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मूल उद्देश्य शिक्षा को बदलावकारी, मापन योग्य और सार्थक बनाना है।

कार्यक्रम के अंत में आईक्यूएसी उपनिदेशक प्रो. अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय के प्रेजीडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज, कुलपति डॉ. विपिन चंद्र घिल्डियाल, रजिस्ट्रार प्रो. सोनिका कंडारी, विशेषज्ञ वक्ता, शिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. ज्योति कालरा सहित विभिन्न स्कूलों के डीन और शिक्षक मौजूद रहे।

Meerut News: मेरठ में थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर से 390 पेटी अवैध शराब बरामद की है। थाना कंकरखेडा पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर रोहटा फ्लाईओवर के पास खड़ौली बाईपास से कैन्टर वाहन को चेक किया गया। कैन्टर की तलाशी लेने पर उसमें चण्डीगढ़ में बिक्री के लिए प्रतिबंधित विदेशी शराब की कुल 390 पेटियां बरामद हुईं। मौके से कैन्टर चालक जोगिन्दर सिंह पुत्र दलीप सिंह, उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया है।
भाड़े पर वाहन चलाने हेतु लोगों से संपर्क किया
अभियुक्त जोगिन्दर ने बताया कि वाहन की फाइनेंस किस्त टूट जाने के कारण उसने भाड़े पर वाहन चलाने हेतु लोगों से संपर्क किया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने इंटरनेट कॉलिंग नंबर +4X 7776921XXX से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर चंडीगढ़ से बिहार शराब ले जाने का 80 हजार रुपये भाड़ा तय किया। अधिक मुनाफे के लालच में जोगिन्दर तैयार हो गया। उक्त व्यक्ति ने चंडीगढ़ से करीब 40 किमी दूर शराब से भरा कैंटर उसे सौंपा तथा बिहार के गया पहुंचने पर वाहन रिसीव करने वाले व्यक्ति का नंबर व लोकेशन भेजने की बात कही।शराब तस्कर से बरामद अवैध शराब के सम्बंध में थाना कंकरखेड़ा पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

केदारनाथ

केदारनाथ धाम नगर पंचायत क्षेत्र में इस यात्रा सीजन के दौरान अब तक कुल 32 टन सॉलिड वेस्ट एकत्रित किया जा चुका है, जिसमें 20 टन प्लास्टिक वेस्ट शामिल है। इस बार धाम में शहरी विकास विभाग द्वारा एक अतिरिक्त कॉम्पेक्टर मशीन लगाई गई है। इस तरह जमा सॉलिड वेस्ट को गौरीकुंड पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद इसे नीलाम किया जाएगा। इधर, केदारनाथ के पैदल मार्ग, सफाई का प्रबंधन सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, संस्था इस यात्रा सीजन में अब तक 270 टन सॉलिड वेस्ट जमा कर चुकी है, जिसमें से अब तक साढ़े छह टन प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकिल के लिए भेजा जा चुका है।

बद्रीनाथ

बद्रीनाथ धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान अब तक कुल 393 टन कचरा जमा हो चुका है। इसमें 161 टन सूखा कूड़ा है, बद्रीनाथ नगर पंचायत द्वारा धाम में ही सॉलिड वेस्ट को कॉम्पेक्ट किया जा रहा है, इस आधार पर अब तक करीब 24 टन प्लास्टिक वेस्ट अलग निकाला जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक प्लास्टिक वेस्ट पानी की बोतलों का है। इस जमा प्लास्टिक वेस्ट को अब नीलामी के लिए तैयार किया रहा है।

गंगोत्री

गंगोत्री धाम में यात्राकाल में अब तक कुल 98 टन कचरा एकत्रित किया जा चुका है। इसमें नगर पंचायत 22 टन प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर इससे ₹55,000 की आय भी अर्जित कर चुकी है। इसके अलावा ढाई टन खाद भी कूड़े से तैयार की गई है। धाम क्षेत्र में सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पंचायत की ओर से हर रोज विशेष सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है।

यमुनोत्री

यमुनोत्री धाम की यात्रा में 4.85 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर उसका सुरक्षित निस्तारण किया गया है। इसमें 1790 किलो जानकीचट्टी बाजार से ग्रामीण बाजार डामटा तक और 3060 किलो जानकीचट्टी से खरसाली बाजार क्षेत्र से एकत्रित किया गया है। यहां सफाई का जिम्मा जिला पंचायत के पास है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम हमारी आस्था और संस्कृति के साथ-साथ हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी का भी हिस्सा हैं। हम चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारों धामों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, प्लास्टिक कचरे के रिसाइकिल किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए सरकार के साथ श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सहभागिता भी जरूरी है।

डॉ.अखिलेश दास गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट : महिला युगल में अमोलिका- रिजा, रिधिमा सिंह- आदित्या यादव, मिश्रित युगल में अस्मित सिंह, ऋद्धि भारद्वाज भी अंतिम 16 में

लखनऊ : यूपी के सिद्धार्थ मिश्रा ने योनेक्स सनराइज डॉ. अखिलेश दास गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में लगातार दो जीत के साथ पुरुष एकल के अंतिम 16 में जगह बना ली। सिद्धार्थ ने दूसरे दौर के मुकाबले में चौथी वरीय महाराष्ट्र के प्रज्जवल को 17-15, 15-11 से हराकर उलटफेर भरी जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश किया। इससे पूर्व पहले दौर के मुकाबले में सिद्धार्थ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के हर्षल को 15-7, 15-8 से हराया था। महिला युगल में सातवीं वरीय अमोलिका सिंह व केरल की मेहरान रिजा, यूपी की रिधिमा सिंह व आदित्या यादव और मिश्रित युगल में यूपी के अस्मित सिंह व ऋद्धि भारद्वाज भी अंतिम 16 में पहुंच गए। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा के मैचों के पहले दिन कई उलटफेर भी देखने को मिले।

महिला युगल में पिछली विजेता शिखा गौतम-अश्विनी भट्ट, मिश्रित युगल में आठवीं वरीय वेंकट हर्ष वर्धन वेंकट -पूर्विशा एस. राम, महिला एकल में 12वीं वरीय साक्षी फोगाट जबकि पुरुष एकल में पुरुष एकल में सातवीं वरीय तेलंगाना के लोकेश रेड्डी हार के साथ बाहर हो गए। महिला एकल के पहले दौर में 13वीं वरीय यूपी की अमोलिका सिंह ने महाराष्ट्र की मधुमिता नारायण को 15-6, 15-9 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई जबकि यूपी की काजल व दिव्यांशी को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात की तान्या सिंह ने यूपी की काजल पंवार को 15-10, 15-12 से और केरल की एलिजा ने यूपी की दिव्यांशी गौतम को 15-9, 9-15, 15-8 से हराया।

मिश्रित युगल के पहले दौर में यूपी के अस्मित सिंह व ऋद्धि भारद्वाज की जोड़ी ने केरल के शंकर प्रसाद उदयकुमार व दिया अरुण को रोमांचक मुकाबले में 15-8, 6-15, 16-14 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। पुरुष एकल के पहले दौर में यूपी के सिद्धार्थ मिश्रा व अंश विशाल गुप्ता ने जीत से दूसरे दौर में जगह बनाई। सिद्धार्थ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के हर्षल को 15-7, 15-8 से हराया जबकि यूपी के अंश विशाल गुप्ता ने दिल्ली के आकाश यादव के खिलाफ 15-13, 15-12 से जीत दर्ज की। महिला युगल के पहले दौर में जीत से सातवीं वरीय यूपी की अमोलिका सिंह व केरल की मेहरान रिजा के साथ यूपी की रिधिमा व आदित्या की जोड़ी अंतिम 16 में पहुंच गई। अमोलिका सिंह व मेहरान रिजा ने हरियाणा की निशु मलिक व तनु मलिक को 15-12, 15-4 से और यूपी की रिधिमा सिंह व आदित्या यादव की जोड़ी ने भविष्या चांगमई व ईशु मलिक (असम/हरियाणा) को 15-12, 15-6 से शिकस्त दी।

वहीं पिछली विजेता कर्नाटक की शिखा गौतम व अश्विनी भट्ट की जोड़ी आश्चर्यजनक उलटफेर का शिकार हो गई। इस जोड़ी को नायसा करियप्पा व प्रवंदिका राघवन (कर्नाटक/तमिलनाडु) की क्वालीफायर जोड़ी ने तीन सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 5-15, 18-16, 15-12 से हराया। अन्य मैचों में मिश्रित युगल के पहले दौर में छत्तीसगढ़ के सौरव साहू व तेलंगाना की कीर्ति ने आंध्र प्रदेश के वेंकट हर्ष वर्धन व आरबीआई की पूर्विषा एस राम की आठवीं वरीय जोड़ी को 15-5, 15-5 से हराकर उलटफेर किया। इसके अलावा शीर्ष वरीय कर्नाटक के असिथ सूर्या व अमृता पी. ने हरियाणा के वेदांत व उत्तराखंड की शुभांगी की जोड़ी को 15-7, 15-12 से हराया।

महिला एकल के पहले दौर में कर्नाटक की क्वालीफायर अकिया शेट्टी ने 12वीं वरीय राजस्थान की साक्षी फोगाट को 15-13, 15-12 से हराकर उलटफेर किया। इसके अलावा शीर्ष वरीय व पिछली उपविजेता आंध्र प्रदेश की सूर्या चरिश्मा ने महाराष्ट्र की युतिका चव्हाण को 15-9, 15-12 से शिकस्त दी। पुरुष एकल के पहले दौर में शीर्ष वरीय व पिछले विजेता हरियाणा के भारत राघव ने हरियाणा के क्वालीफायर वेदांत पाहवा को 15-7, 15-10 से हराया। दूसरी ओर तमिलनाडु के श्री वर्षनन ने सातवीं वरीय तेलंगाना के लोकेश रेड्डी को 15-12, 10-15, 15-13 से हराकर उलटफेर किया।

भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत जनपद में अब तक 32 बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है। इनमें से 22 बच्चों का उपचार आरबीएसके के अंतर्गत किया जा रहा है, जबकि 10 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो आरबीएसके के दायरे में नहीं आते हैं। इन 10 बच्चों के उपचार के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सीएसआर फंड से रू0 9.60 लाख की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से बच्चों का उपचार कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन के सहयोग से प्रेमनगर निवासी 10 वर्षीय उमेश, बैराज निवासी 13 वर्षीय आयशा, डोईवाला निवासी 9 वर्षीय वंशिका, रायपुर निवासी 2 वर्षीय अक्ष, मेहूवाला निवासी 3 वर्षीय आरिस, मांडूवाला निवासी 15 वर्षीय बाबू एवं प्रदीप, मांडूवाला निवासी 20 वर्षीय रंजीत, डोईवाला निवासी 5 वर्षीय शमशाद तथा जोगीवाला निवासी 5 वर्षीय दिव्यांश का उपचार कराया गया है। इनमें कई बच्चों की सर्जरी के साथ-साथ लंबे समय तक नियमित चिकित्सकीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावक महंगे उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं तथा जिन्हें सर्जरी अथवा लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता है, उनका उपचार देश के विभिन्न विशेषज्ञ एवं उच्च चिकित्सा सुविधाओं से युक्त संस्थानों में कराया जा रहा है। रेयर डिजीज के उपचार में कई बार अत्यधिक व्यय होने के साथ उपचार की अवधि भी लंबी होती है। ऐसे में उपचार को निरंतर बनाए रखने के लिए समयबद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है।

डीएम द्वारा आवश्यकता के अनुसार सीएसआर फंड के साथ-साथ राइफल क्लब फंड से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे का उपचार बाधित न हो।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बच्चे के उपचार में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति, चिकित्सकीय रेफरल, अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, ताकि बच्चों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि आरबीएसके योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के बाद भी किसी बच्चे के उपचार के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा राइफल क्लब फंड से आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि “आर्थिक संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे का उपचार प्रभावित नहीं होना चाहिए।”
जिलाधिकारी ने कहा कि गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को सभी चिन्हित बच्चों के प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रत्येक बच्चे के उपचार की वर्तमान स्थिति, चिकित्सकीय प्रगति, रेफरल प्रक्रिया, आर्थिक सहायता की उपलब्धता तथा उपचार से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय, संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे के उपचार में प्रशासनिक अथवा वित्तीय बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने जिले में रेयर डिजीज से पीड़ित बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा उपचार एवं आवश्यक सहायता से वंचित न रहे।

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दरअसल 23 सितंबर को सहस्रधारा रोड निवासी सुषमा वर्मा ने तहरीर दी थी कि नालापानी चौक के पास सुबह करीब 6.50 बजे कुछ लोगों ने उन्हें स्कूटी से जबरदस्ती उठाकर उन्हें अपनी कार में बिठाने का प्रयास किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तो व वाहन के संबंध में जानकारी एकत्रित की। इसी क्रम में पुलिस ने घटना में शामिल एक अभियुक्ता अन्नू उर्फ चाहत को सहस्रधारा रोड से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल 4 अन्य अभियुक्तों (1)- दीपक पुत्र दलीप कुमार, (2)- सुशांत उर्फ लक्की, (3)- अदित्य वश्ष्ठि, (4)- प्रियांशु के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही है।

डेयरी के पैसों का लेनदेन

पूछताछ में अभियुक्ता चाहत उर्फ अन्नू ने बताया कि घटना में उसके साथ शामिल दीपक पासवान को वह पिछले 2 वर्षो से जानती है तथा दोनों अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, जिसके लिये वे अपने किसी परिचित के माध्यम से सुषमा वर्मा से मिले, जिसके साथ उनके द्वारा अठूरवाला भानियावाला स्थित डेयरी, जिसमें 11 गाय थी, को चलाने का सौदा 7 लाख 50 हजार रूपये में तय किया तथा उसके एवज में उसे 05 लाख रू0 नकद तथा 02 लाख 50 हजार रू0 का चैक दिया था। इस दौरान उन्हें बताया गया था कि उक्त गायो द्वारा प्रतिदिन 150 लीटर दूध दिया जाता है तथा उक्त दूध को एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें पुष्पा नेगी, जिनकी जमीन पर उक्त डेयरी बनी हुई थी, को ही बेचना था, परन्तु गायों का दूध बहुत कम निकलने पर उनके द्वारा इस सम्बंध में सुषमा को बताते हुए अपने 5 लाख रू0 वापस मांगे गये तो उसके द्वारा काम जारी रखने तथा बची हुई रकम में इसे एडजेस्ट करने का आश्वासन दिया गया था।

इस दौरान अन्नू की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उनके द्वारा उसे ग्राफिक एरा भर्ती कराया गया तथा पैसों की जरूरत पडने पर उनके द्वारा पुष्पा नेगी से उसे बेचे गये दूध के एवज में उसके पास बचे अपने 01 लाख 22 हजार रू0 मांगे गये तो उसके द्वारा पैसे केवल सुषमा को देने की बात कही गई। सुषमा से बात करने पर उसके द्वारा उन्हें मात्र 10 हजार रू0 देते हुए शेष पैसा देने से साफ इन्कार कर दिया। सुषमा द्वारा उन्हें पैसे देने में लगातार आनाकानी की जा रही थी, वह न तो उनके द्वारा डेयरी में लगाये गये पैसे वापस कर रही थी और न ही दूध के एवज में उसके द्वारा पुष्पा नेगी से प्राप्त की गई रकम उन्हें दे रही थी।

जिस पर परेशान होकर हमने दीपक के अन्य साथियों के साथ मिलकर सुषमा को डराने का प्लॉन बनाया तथा योजना को अजांम देने के लिये कारगी चैक के पास से एक काले रंग की स्विफ्ट कार को किराये पर लिया, जिसके एवज में गारन्टी के तौर पर अन्नू ने अपनी स्कूटी को रखा था। घटना से पूर्व वे दोनो अपने साथियों से मिलने रोशनाबाद हरिद्वार गये तथा वहां से अपने अन्य साथियों आदित्य, लक्की व प्रियांशु के साथ वापस देहरादून आये। दिनांक 23/09/2026 को की प्रातः योजना के मुताबिक दीपक, आदित्य व लक्की उक्त स्विफ्ट कार से सुषमा को डराने के लिये सहस्त्रधारा पहुंचे, पर उसके शोर मचाने व आसपास के लोगो के उनकी ओर आने के कारण पकडे जाने के डर से वह सभी मौके से फरार हो गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

चाहत उर्फ अन्नू पुत्री विनोद कुमार निवासी-गोविन्द विहार डाण्डा लखौण्ड थाना रायपुर देहरादून, उम्र-19 वर्ष,

*नाम पता वांछित अभियुक्तगण*

1-दीपक पुत्र दिलीप कुमार विष्णु लोक कॉलोनी ज्वालापुर थाना सिडकुल हरिद्वार

2- सुशांत उर्फ लक्की पुत्र अनिल कुमार, निवासी ग्राम डोब तहसील देवप्रयाग थाना हिंडोला खाल जनपद टिहरी गढ़वाल

3- आदित्य वशिष्ठ पुत्र अमित शर्मा निवासी औरंगाबाद थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार

4- प्रियांशु पुत्र सुखपाल निवासी नगला अहमद थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार

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देहरादून: लोअर पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है. देहरादून के आयुष बेलवाल ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया. विक्रांत सिंह दूसरे और हिमानी लोहानी तीसरे स्थान पर रहीं. कुल 113 पदों के लिए चयन हुआ है. इनमें नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक समेत विभिन्न पद शामिल हैं.

उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट जारी: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 यानी लोअर पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने 25 सितंबर 2026 को पदवार चयन परिणाम घोषित किया. मुख्य लिखित परीक्षा में सफल और अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड एवं चिकित्सकीय परीक्षण तथा अभ्यर्थियों की ऑनलाइन वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम तैयार किया गया है. चयन परिणाम के साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा कटऑफ अंक भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं.

देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर: लोअर पीसीएस परीक्षा में देहरादून के आयुष बेलवाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं विक्रांत सिंह दूसरे, हिमानी लोहानी तीसरे, अनिमेष पुनीता चौथे और भूपेश सिंह नगर कोटी पांचवें स्थान पर रहे हैं. उप कारापाल पद के लिए गैरसैंण तहसील के डुंगरी निवासी शिक्षक भोला दत्त सिरसवाल के बेटे मनीष सिरसवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है. सामान्य वर्ग से आने वाले मनीष की इस सफलता से इलाके में खुशी की लहर है. मनीष की बहन वैज्ञानिक हैं.

113 पदों पर हुई है भर्ती: इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों में कुल 113 रिक्त पदों के लिए 3 जनवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद 27 मार्च 2026 को मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 27 जुलाई से 3 सितंबर 2026 तक साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. इन्हीं चरणों के आधार पर अब अंतिम मेरिट और पदवार चयन परिणाम जारी किया गया है.

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देहरादून। उत्तराखण्ड के अति संवेदनशील परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हुई है। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) और BRAC International के बीच प्रदेश के दो जनपदों के चार विकासखंडों में निवासरत 4,000 अति संवेदनशील परिवारों के सशक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। USRLM की मुख्य कार्यकारी अधिकारी झरना कमठान और BRAC International की कंट्री लीड श्वेता एस. बनर्जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी के तहत परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, आय के स्थायी साधन विकसित करने, रोजगार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे परिवार

इस साझेदारी में DAY-NRLM के SAY के कार्यान्वयन ढांचे को अपनाते हुए Graduation Approach का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से अति संवेदनशील परिवारों को लक्षित और समयबद्ध हस्तक्षेपों के जरिए बेहतर जीवन-स्तर तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। परिवारों की जरूरतों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं, आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया जाएगा।

पांच प्रमुख क्षेत्रों में होगा काम

समझौते के तहत कार्यक्रम को पांच प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। अति संवेदनशील परिवारों को व्यक्तिगत और निरंतर सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित कोच एवं प्रैक्टिस लीडर्स का कैडर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं एवं पात्रताधारित लाभों तक परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने पर काम होगा।

आजीविका से बाजार तक तैयार होगा नेटवर्क

परिवारों को उपयुक्त आजीविका के अवसरों, बाजार, सेवाओं, संस्थाओं और सामुदायिक नेटवर्क से जोड़कर समावेशी आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा। आय बढ़ाने के साथ उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण, रोजगार सृजन और वित्तीय क्षमताओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर फोकस

कार्यक्रम के तहत उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिनके कारण अति संवेदनशील परिवार सरकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ नहीं पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा, पात्रताधारित लाभ, सार्वजनिक सेवाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए लक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

सीख और सफल मॉडलों को किया जाएगा दस्तावेजीकृत

कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों और साक्ष्यों को दस्तावेजीकृत करने के लिए Learning Resources विकसित किए जाएंगे। इनके माध्यम से कार्यान्वयन क्षमता मजबूत करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रभावी मॉडलों के विस्तार एवं अनुकरण की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होंगे हस्तक्षेप

यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड के दो जनपदों के चार विकासखंडों में लागू किया जाएगा। अति संवेदनशील परिवारों की स्थानीय परिस्थितियों और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेपों को तैयार एवं क्रियान्वित किया जाएगा। साझेदारी का उद्देश्य परिवारों की स्वायत्तता, गरिमा, क्षमताओं और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना है।

ये रहे मौजूद

MoU पर USRLM की मुख्य कार्यकारी अधिकारी झरना कमठान और BRAC International की कंट्री लीड श्वेता एस. बनर्जी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर USRLM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे, USRLM के अन्य अधिकारी तथा BRAC International की टीम मौजूद रही।

नई दिल्ली: ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एअर इंडिया का एक पायलट उड़ान भरने से ठीक पहले मेडिकल जांच में फेल हो गया। यह घटना 6 सितंबर की है, जब पायलट को ज्यूरिख से नई दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI151 उड़ानी थी। बोर्डिंग से कुछ समय पहले एयरलाइन अधिकारियों को पायलट के पास से शराब की गंध महसूस हुई। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई।

स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने पायलट का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया और आगे की विस्तृत मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया।

AI151 की उड़ान पर पड़ा असर

पायलट के फ्लाइट ड्यूटी से हटाए जाने का सीधा असर ज्यूरिख से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI151 पर पड़ा। विमान अपने निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सका। शुरुआती जांच के बाद पायलट को विमान से दूर कर दिया गया और प्रक्रिया के तहत आगे की मेडिकल जांच कराई गई।

इसके बाद एअर इंडिया ने पायलट को विमान के क्रू सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामान्य यात्री के रूप में भारत वापस भेजा। मामले की जांच पूरी होने तक एयरलाइन ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

स्विट्जरलैंड के विमानन प्राधिकरण ने दी DGCA को जानकारी

इस मामले में स्विट्जरलैंड के फेडरल ऑफिस ऑफ सिविल एविएशन (FOCA) ने भी कार्रवाई की है। FOCA के प्रवक्ता के मुताबिक, निर्धारित नियमों के तहत घटना की जानकारी भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए और संबंधित एयरलाइन को तुरंत दे दी गई थी।

हालांकि, डेटा सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए FOCA ने मामले से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी साझा करने से इनकार किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आगे की कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार भारतीय नियामक डीजीसीए के पास है।

जांच पूरी होने तक निलंबित रहेगा पायलट

ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पायलट को तत्काल उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। एअर इंडिया ने भी जांच पूरी होने तक उसे निलंबित कर दिया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई विस्तृत मेडिकल जांच और भारतीय नियामक की प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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स्थानीय लोगों का मानना है कि बदरीनाथ धाम प्रभु कत स्थान है। यहां भक्ति भाव औऱ शांति ही सबसे अहम है, धाम की गरिमा का ध्यान न रखते हुए आयोजकों ने यहां डीजे की धुन परशोर शराबा किया, गीत संगीत के कार्यक्रम चलाए गए। जो बिल्कुल अनुचित है। माणा के ग्रामीणों का कहना है किसेन के ये देवभूमि महोत्सव माणा गांव में होना चाहिए था।

धाम के तीर्थपुरोहितों ने भी इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि बदरीनाथ धाम सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहां धार्मिक परंपराओं के अनुरूप ही गतिविधियां होनी चाहिए। योग और ध्यान की भूमि पर शोर शराबे के बीच डीजे और डांस के कार्यक्रम शर्मनाक हैं औऱ धाम की मर्यादा को तार तार करने वाले हैं।

जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ा

उधर इस मामले पर चमोली जिला प्रशासन की सफाई भी आई है। जिला प्रशासन का कहना है कि  कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल जरूर लगाए थे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सेना की ओर से किया गया था। प्रशासन की भूमिका केवल स्टॉल लगाने तक सीमित थी। आयोजन के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों तथा उनके स्वरूप का चयन एवं निर्धारण सेना द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चयनित सीमांत गांवों बामणी एवं माणा की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं स्थानीय परंपराओं को दर्शाती सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। जिला प्रशासन द्वारा सेना के स्थानीय अधिकारियों को श्री बद्रीनाथ धाम की धार्मिक आस्था, पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व तथा स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुरूप ही आयोजन कराने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी सूचना अथवा पोस्ट के आधार पर बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी प्रकार की धारणा न बनाएं।

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टिहरी: प्रसिद्ध टिहरी झील को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए पूरे क्षेत्र की सुनियोजित प्लानिंग की जाएगी. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने करीब 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए मास्टर और जोनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

इसमें सरकारी और निजी भूमि को भी शामिल किया जाएगा. ताकि, बेतरतीब विकास पर रोक लगाई जा सके. पर्यटन गतिविधियों को फेजवाइज विकसित करने के साथ वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ट्रैकिंग, नेचर, कल्चर और विलेज टूरिज्म को जोड़ा जाएगा. कम जलस्तर वाले महीनों में भी गतिविधियां जारी रखने के लिए सालभर का टूरिज्म कैलेंडर तैयार होगा.

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गोपेश्वर/बदरीनाथ। श्री बदरीनाथ धाम में आयोजित ‘देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026’ को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट के बीच जिला प्रशासन ने जनसामान्य से बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी सूचना के आधार पर धारणा नहीं बनाने और पोस्ट साझा नहीं करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली किसी भी सूचना को आगे प्रसारित करने से पहले उसके तथ्यों की पुष्टि की जाए और भ्रामक एवं तथ्यहीन प्रचार-प्रसार से बचा जाए। प्रशासन ने साथ ही स्पष्ट किया कि महोत्सव में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उनके स्वरूप का चयन और निर्धारण भारतीय सेना की ओर से किया गया था।

सेना के अनुरोध पर लगाए गए थे जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल

प्रशासन के अनुसार भारतीय सेना के अनुरोध पर आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न जनोपयोगी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। इनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं सेना की ओर से सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन कर लोगों को उनके संबंध में जानकारी दी गई।

‘हमारी विरासत, हमारा भविष्य’ थी महोत्सव की थीम

भारतीय सेना की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बदरीनाथ धाम स्थित टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में दो दिवसीय ‘देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026’ का आयोजन किया गया। इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘हमारी विरासत, हमारा भविष्य’ रही। आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय परंपराओं एवं प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था।

बामणी-माणा की लोक संस्कृति को भी मिला मंच

महोत्सव में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित सीमांत गांवों बामणी और माणा की लोक संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं स्थानीय परंपराओं को दर्शाती सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनके स्वरूप का चयन एवं निर्धारण सेना द्वारा किया गया था।

धार्मिक परंपराओं के अनुरूप आयोजन की सलाह

जिला प्रशासन ने बताया कि सेना के स्थानीय अधिकारियों को श्री बदरीनाथ धाम की धार्मिक आस्था, पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व तथा स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुरूप ही आयोजन कराने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से धाम की धार्मिक गरिमा और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की अपील

जिला प्रशासन ने दोहराया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी सूचना को तथ्यहीन रूप से आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी पोस्ट अथवा सूचना को साझा करने से पहले उसके तथ्य जांचें और अपुष्ट सामग्री के आधार पर किसी प्रकार की धारणा न बनाएं।

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द पैराडाइज’ साल 2026 में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है। वीकेंड तक इसके कारोबार में और इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, फिल्म की इस शानदार शुरुआत के बीच इससे जुड़े एक्टर रेमो रहीम नाखुश नजर आ रहे हैं।

मामला फिल्म की कमाई से नहीं, बल्कि उनके सीन काटे जाने से जुड़ा है। रेमो रहीम का कहना है कि फिल्म से उनके करीब 7 मिनट के सीन हटा दिए गए हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर इस बारे में विस्तार से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।

दूसरी फाइट के कई सीक्वेंस फिल्म से हटाए गए

रेमो रहीम के मुताबिक, फिल्म में दूसरी फाइट के दौरान उनके कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस थे। इनमें से करीब 7 मिनट के हिस्से को फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा दिया गया। एक्टर ने बताया कि वह फिल्म की लंबाई को लेकर मेकर्स की मजबूरी को समझते हैं, लेकिन अपने सीन हटाए जाने से वह निराश हैं।

रेमो ने इंस्टाग्राम पर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी साझा की और बताया कि उनके कई सीन्स फिल्म के अंतिम संस्करण का हिस्सा नहीं बन पाए।

सीन कटने के बावजूद दर्शकों से की फिल्म देखने की अपील

रेमो रहीम ने अपने सीन हटाए जाने पर नाखुशी जाहिर करने के साथ ही दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर चल रही नकारात्मक बातों को अलग रखते हुए दर्शकों को एक बार ‘द पैराडाइज’ जरूर देखनी चाहिए और फिल्म का आनंद लेना चाहिए।

फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर मजबूत रही है। नानी की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है और अब वीकेंड के आंकड़ों पर नजर है।

राजपुर (देहरादून)। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने की अपनी दीर्घ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदर्श रामलीला ट्रस्ट, राजपुर इस वर्ष भी 77वें श्रीरामलीला महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। रामलीला का मंचन 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राजपुर में किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक अक्टूबर से कलाकारों की रिहर्सल प्रारंभ होगी।

ट्रस्ट के प्रधान योगेश अग्रवाल ने बताया कि राजपुर की रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी पात्र स्थानीय कलाकार होते हैं। ये कलाकार अपने दैनिक कार्यों के साथ समय निकालकर रामलीला के विभिन्न पात्रों को जीवंत करने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को वर्षों से राजपुर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बना रखा है।

ट्रस्ट के संरक्षक विजय जैन ने बताया कि इस वर्ष रामलीला के मंच और रंगमंचीय व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष एक अतिथि द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए मंच का आकार पहले की अपेक्षा काफी बड़ा किया गया है। इसके लिए बड़े पर्दे समेत अन्य आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दर्शकों को मंचन का बेहतर अनुभव मिल सके।

ट्रस्ट के मंत्री अजय गोयल और कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से रामलीला के पात्रों की रिहर्सल विधिवत शुरू कर दी जाएगी। वहीं उपप्रधान संजीव गर्ग और शिवदत्त अग्रवाल ने बताया कि 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला रामलीला मंचन 25 अक्टूबर तक चलेगा। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन एवं आदर्शों को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

रामलीला महोत्सव का प्रमुख आकर्षण 24 अक्टूबर को होने वाला भरत मिलाप रहेगा। इस दिन कुमार भरत की श्रीराम की वन से वापसी की शोभायात्रा शहंशाह आश्रम से प्रारंभ होगी। शोभायात्रा शाम 7:30 बजे ढाकपट्टी राजपुर बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां श्रीराम-भरत मिलाप की हृदयस्पर्शी लीला का मंचन किया जाएगा। इस प्रसंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों के पहुंचने की संभावना है।

प्रधान योगेश अग्रवाल ने मीडिया प्रतिनिधियों, श्रद्धालुओं, अतिथियों और क्षेत्रवासियों से राजपुर की पारंपरिक श्रीरामलीला में सहभागी बनने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी से रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का दर्शन कर आयोजन को सफल बनाने और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की।

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ग्रामीणों का कहना है कि सरकार परियोजना से बड़े क्षेत्र में सिंचाई और बिजली उत्पादन का लाभ मिलने की बात कर रही है, लेकिन परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के विस्थापन, जमीन और आजीविका के सवालों पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित लोगों के हितों और भविष्य की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल पर बांध बनने से उनकी पुश्तैनी, उपजाऊ और समतल जमीन हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर क्वाणू क्षेत्र में बांध नहीं बनने दिया जाएगा और वे मरते दम तक इसका विरोध करेंगे।

महापंचायत में ग्रामीणों ने परियोजना क्षेत्र का नए सिरे से सर्वे कराने की मांग उठाई। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू किए जाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर जुटे रहे। इससे हरिपुर-मीनस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रभावित गांवों के लोगों के साथ पारदर्शी संवाद करने की मांग की।

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उत्तरकाशी। हर्षिल वैली में पर्यटन को गांव की चौखट तक पहुंचाने और स्थानीय समुदाय को इसकी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ने की पहल शुरू हो गई है। ग्राम झाला में ‘Rural Stays Gangotri’ का शुभारंभ किया गया। UNDP के सहयोग से Village Ways द्वारा संचालित इस पहल में ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय आजीविका का आधार बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। पहल के तहत गांव के युवाओं, महिलाओं और होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण देकर पर्यटन से रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की कवायद की जा रही है।

ग्रीन होमस्टे बनेगा ग्रामीण पर्यटन की पहचान

‘Rural Stays Gangotri’ की खास कड़ी उत्तराखंड पर्यटन विभाग की Green Recognition/Green Homestay पहल है। इसके तहत क्षेत्र के होमस्टे को पर्यावरण अनुकूल मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग, कचरा प्रबंधन, जल एवं ऊर्जा संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण जैसे पहलुओं को होमस्टे व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इससे पर्यटकों को केवल ठहरने की सुविधा ही नहीं, बल्कि गांव की जीवनशैली और स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।

गांव के युवाओं-महिलाओं को मिलेगा पर्यटन का सीधा लाभ

पहल के तहत स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होमस्टे संचालकों और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। होमस्टे प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, गांव गाइड और हस्तशिल्प डिजाइन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देकर स्थानीय क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटन के लिए बाहर से संसाधन लाने के बजाय गांव में उपलब्ध मानव संसाधन और स्थानीय कौशल को ही आजीविका के अवसरों में बदलना है।

पर्यटकों को मिलेगा गांव के जीवन का अनुभव

‘Rural Stays Gangotri’ को ग्रामीण पर्यटन से जुड़े स्थानीय ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पर्यटकों को गांव के पारंपरिक जीवन, स्थानीय संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प और प्राकृतिक परिवेश से रूबरू कराया जाएगा। पर्यटन गतिविधियों से होने वाले लाभ को स्थानीय परिवारों की आय और आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इको-सेंसिटिव हर्षिल वैली में जिम्मेदार पर्यटन की पहल

हर्षिल वैली पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में ‘Rural Stays Gangotri’ के माध्यम से पर्यटन विस्तार के साथ प्रकृति संरक्षण को भी केंद्र में रखा गया है। ग्रीन होमस्टे की अवधारणा के जरिए कचरा प्रबंधन, जल एवं ऊर्जा संरक्षण और जैव विविधता जैसे विषयों को पर्यटन गतिविधियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

UNDP और Village Ways के सहयोग से आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट

हर्षिल वैली में UNDP के सहयोग से Village Ways ग्रामीण एवं जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना संचालित कर रहा है। Village Ways इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होमस्टे संचालकों और ग्रामीण समुदाय के साथ काम कर रही है। ‘Rural Stays Gangotri’ इसी परियोजना की महत्वपूर्ण पहल के रूप में विकसित की जा रही है।

बोले ग्राम प्रधान – स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम

ग्राम प्रधान झाला अभिषेक रौतेला ने कहा कि UNDP की यह पहल स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हर्षिल वैली जैसे इको-सेंसिटिव क्षेत्र में पर्यटन का विकास प्रकृति संरक्षण, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय आजीविका के संतुलन के साथ किया जाना आवश्यक है।

ये रहे मौजूद

शुभारंभ अवसर पर Village Ways की डायरेक्टर मनीषा पांडे, पंच मालगुजार कर्ण सिंह रौतेला, महिला मंगल दल अध्यक्ष शिवेंद्री देवी, युवक मंगल दल अध्यक्ष अभिराज रौतेला, भजन सिंह रावत, मदन सिंह रौतेला, सुशील रौतेला सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

तेहरान: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। अब हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़े सैन्य टकराव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य पहले से प्रभावित है और अब लाल सागर के रास्ते पर भी खतरा बढ़ गया है। इन घटनाक्रमों का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है और कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं।

दुनिया की करीब 20 फीसदी तेल आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरती रही है। युद्ध के कारण इस रास्ते से तेल की आवाजाही प्रभावित होने के बाद कुछ जहाज लाल सागर के रास्ते का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़े तनाव ने इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक दशक पुराना तनाव फिर कैसे भड़का?

हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन के बीच करीब एक दशक से संघर्ष चला आ रहा है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था और हमले रुक गए थे।

पिछले सप्ताह यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया। हूती पहले ही इस इलाके में सऊदी जहाजों की नाकेबंदी का एलान कर चुके हैं। अगर इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो शिपिंग कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जहाजों का बीमा खर्च भी बढ़ सकता है।

रेड सी पाइपलाइन पर भी बढ़ा खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को छह महीने से अधिक समय हो चुका है और होर्मुज में नाकेबंदी के कारण तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस दौरान सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम कर रही थी। इसके जरिए अरब प्रायद्वीप को पार करते हुए लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक रोजाना करीब 7 मिलियन बैरल तेल पहुंचाया जा रहा था।

यह पाइपलाइन वैश्विक ऊर्जा कारोबार के लिए अहम रास्ता बनी हुई थी। लेकिन पिछले सप्ताह इस पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले का आरोप इराक में मौजूद ईरान समर्थित शिया मिलिशिया पर लगाया गया। यह हमला ऐसे समय हुआ जब लाल सागर के तट पर हूती विद्रोही भी आगे बढ़ रहे थे।

सऊदी अरब और हूती के बीच क्यों बढ़ी लड़ाई?

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ा टकराव अचानक नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार से जुड़ा घटनाक्रम भी बताया गया है।

ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद उसके समर्थक गुटों में शामिल हूती विद्रोहियों ने खुद को सीधे संघर्ष से दूर रखा था। जुलाई में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हूती प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा था।

वापसी के दौरान जब एक ईरानी विमान हूती प्रतिनिधिमंडल को लेकर यमन जाने वाला था, तब सऊदी अरब ने इसका विरोध किया। सऊदी अरब नहीं चाहता था कि विमान हूती विद्रोहियों को लेकर यमन में उतरे। इसके बाद सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर बमबारी की, जिस पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण माना जाता है। हालांकि हमले के बावजूद ईरानी विमान आखिरकार वहां उतर गया।

मक्का पर ड्रोन हमले के आरोप से बढ़ी चिंता

सऊदी हमले के जवाब में हूती विद्रोहियों की ओर से कार्रवाई की गई। खबरों के मुताबिक, इसी सप्ताह की शुरुआत में मक्का की ओर एक ड्रोन दागा गया। हालांकि हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और आरोप को खारिज किया।

इसके बाद सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने मक्का में हवाई हमले के खतरे को लेकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर घर के भीतर रहने और खतरा टलने तक खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहने की सलाह दी गई।

अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव

सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हमले के बाद हूती गुट के बयानों और जवाबी कार्रवाई में तेजी आई। इसके पीछे फारस की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों और शिपिंग पर अमेरिकी नाकेबंदी को भी एक वजह बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का असर ईरानी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है और ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि लोग नकदी के बजाय अंडे जैसी जरूरी वस्तुओं को जमा करने लगे हैं।

ईरान और हूती की बढ़ती भूमिका से बदले समीकरण

मौजूदा घटनाक्रम में ईरान और हूती एक ही धुरी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हूती गुट की गतिविधियों के जरिए यह संदेश जाने की बात कही जा रही है कि अगर होर्मुज से तेल की आवाजाही बाधित होती है तो दूसरे महत्वपूर्ण रास्तों को भी सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा।

लाल सागर के तट पर हूती विद्रोहियों की मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हूती की सीधी लड़ाई सऊदी अरब के साथ है, जिसके खिलाफ वह 2015 से संघर्ष कर रहा है। वहीं ईरान के ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ यानी प्रतिरोध धुरी के सदस्य के रूप में हूती को तेहरान से साजो-सामान और खुफिया सहायता मिलने की बात कही जाती है।

ईरान के लिए हूती की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्ध में उसके दो अन्य समर्थक गुटों हिज्बुल्लाह और हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में ईरान समर्थित धुरी में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जहां हूती और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया अधिक प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं।

अमेरिका की सीमित मदद से सऊदी की चुनौती बढ़ी

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़े संघर्ष में अमेरिका ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया है। अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को कूटनीतिक समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन सैन्य स्तर पर मदद सीमित बताई जा रही है।

सऊदी अरब को मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्टर की जरूरत है, लेकिन ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण अमेरिकी भंडार पर भी दबाव है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र और ब्रिटेन से भी सहायता मांगी है, लेकिन अभी तक रियाद को तत्काल सैन्य मदद नहीं मिली है।

सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए मक्का समझौते पर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

होर्मुज के बाद दूसरे रास्ते भी सुरक्षित नहीं

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को व्यापक स्तर पर देखें तो अलग-अलग पक्ष अपनी सैन्य ताकत के साथ महत्वपूर्ण जलमार्गों पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियों से ईरान के ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ में यमनी मिलिशिया की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है।

इसका असर ईरान युद्ध के साथ-साथ लाल सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा कारोबार के लिए होर्मुज के अलावा समुद्री रास्तों और पाइपलाइनों को विकल्प माना जाता रहा है, लेकिन अब इन रास्तों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान समर्थित अलग-अलग मिलिशिया गुट इन रास्तों को निशाना बना सकते हैं।

मौजूदा युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में वेस्ट एशिया की भूमिका और वहां की निर्भरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र से बाहर ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों पर विचार की जरूरत बढ़ सकती है।

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने भारतीय बाजार में अपनी Mercedes-AMG G 63 लाइनअप में एक नया लिमिटेड-रन ‘Offroad Pro’ वेरिएंट शामिल किया है, जिसकी कीमत 3.80 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.

इसकी कीमत स्टैंडर्ड AMG G 63 से 6 लाख रुपये ज़्यादा है, जोकि 3.74 करोड़ रुपये पर बेची जाती है, और इसमें कुछ AMG-स्पेसिफिक हार्डवेयर और अतिरिक्त इक्विपमेंट भी दिए गए हैं.

नई AMG G 63 Offroad Pro में क्या कुछ है नया
इस लिमिटेड-रन वेरिएंट में नया क्या है, इसकी बात करें तो AMG G 63 Offroad Pro में AMG एक्टिव राइड कंट्रोल दिया गया है, जो AMG राइड कंट्रोल सेटअप में एक्टिव रोल स्टेबलाइज़ेशन जैसे फीचर देता है. यह सस्पेंशन की रोल स्टिफ़नेस को तीन सेटिंग्स के बीच बदल सकता है.

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देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश की रमन्यापेट नादीपथी नैनो गाय की एक जोड़ी पहुंची है। नैनो गाय की यह प्रजाति दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय है। देहरादून में पहली बार इस प्रकार की गाय का वैज्ञानिक तरीके से पालन-पोषण और अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून में पहला बार नैनो गाय को देखकर पशु प्रेमियों के चेहरे खिल उठे। एसजीआरआर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक, फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर्स और पशु चिकित्सक नैनो गाय के स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन, दूध की गुणवत्ता तथा उत्तराखंड की जलवायु में इसके अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में नैनो गाय को देखकर फेकल्टी और बच्चों ने ख़ुशी जाहिर की।
नैनो गाय की प्रमुख विशेषता इसका छोटा आकार है। इसकी लंबाई और ऊंचाई करीब 1.5 से 2 फीट बताई गई है। कम जगह और अपेक्षाकृत कम चारे की आवश्यकता के कारण सीमित स्थान वाले शहरी क्षेत्रों में भी इसके पालन की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। यही कारण है कि नैनो गाय को शहरी गोपालन के संभावित मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की सहस्त्रधारा रोड और भण्डारी बाग स्थित गौशालाओं में विभिन्न नस्लों की गायों पर लगातार शोध एवं अनुसंधान किया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों की गायों को लाकर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग, दूध की गुणवत्ता, पौष्टिकता तथा उत्तराखंड की जलवायु में अनुकूलन का अध्ययन किया जा रहा है। नैनो गाय के आगमन से इस शोध को नया आयाम मिलेगा। विश्वविद्यालय गोपालन को गौसेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान और विद्यार्थियों की प्रायोगिक शिक्षा से जोड़कर एक व्यावहारिक मॉडल विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। नैनो गाय के देहरादून पहुंचने से पशु प्रेमियों में उत्साह है। आने वाले समय में प्रजनन के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाने और अन्य गौपालकों व पशु प्रेमियों को उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाएगा।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कई राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है। जिसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। जहां राम माधव को उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन को सह प्रभारी बनाया गया है। राम माधव के पास उत्तराखंड के अलावा तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी की जिम्मेदारी भी रहेगी।

बता दें कि अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम का नाम कथित वीआईपी के तौर पर उछला था। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नवी उर्मिला सनावर ने गौतम के नाम लेकर सियासी हलकों में सनसनी मचा दी थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा तब से ही दुष्यंत गौतम से किनारा करने लगी थी। अब उन्हें प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया गया है। साथ ही सह प्रभारी रही रेखा वर्मा को भी मध्य प्रदेश भेजा गया है।

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देहरादून: जिला ग्राम प्रधान संगठन ने प्रदेश सरकार से 10 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है. संगठन से जुड़े ग्राम प्रधानों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर विकास भवन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रधानों का कहना है कि उन्हें भी विधायकों और सांसदों की तरह निधि आवंटित की जाए. संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

ग्राम प्रधानों ने दस सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन: संगठन की प्रमुख मांगों में ग्राम प्रधानों का न्यूनतम मासिक मानदेय 20 हजार रुपये करने. वीबी जी राम जी (VB-G RAM G) में श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति की बाध्यता समाप्त कर ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 600 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 800 रुपये प्रतिदिन करने की मांग शामिल है.

ये हैं ग्राम प्रधानों की मांगें: इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राज्य और केंद्रीय वित्त की धनराशि बढ़ाने तथा जिला योजना में ग्राम प्रधानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है. संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पंचायत राज एक्ट के तहत पारित सभी 29 विभागों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए. उन्होंने ग्राम पंचायतों में आकस्मिक आपदा राहत के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने और स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की मांग की है.

स्वास्थ्य और जीवन बीमा की मांग: इसके अलावा ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची में पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल करने की मांग भी की गई है. संगठन ने ग्राम पंचायतों पर प्रस्तावित टैक्स संबंधी व्यवस्था में संशोधन की मांग भी सरकार के सामने रखी है. संगठन का कहना है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो ग्राम प्रधान आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे.

विधायकों और सांसदों की तरह निधि की मांग: प्रधान संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि-

हम पिछले तीन-चार महीने से इस कार्यक्रम में लगे हैं. हमने मंत्रियों और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है. हमारी 10 सूत्रीय मांगों में विधायक और सांसदों की तरह निधि उपलब्ध कराई जाए. जब दैवीय आपदा आती है तो ग्राउंड जीरो पर हम ग्राम प्रधान ही रहते हैं. ऐसे में किसी भी आपदा के दौरान ग्राम प्रधान तुरंत एक्शन ले सकते हैं. एक साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है. आगे हम पंचायत राज निदेशालय में धरना देंगे.
-सुरेंद्र चौहान, प्रधान संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री-

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 हरिद्वार : 23 सितंबर 2026 को मनाया जा रहा 11वां आयुर्वेद दिवस इस वर्ष “Ayurveda for a Healthier Tomorrow – स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” की थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का जोर आयुर्वेद को केवल परंपरागत चिकित्सा-पद्धति के रूप में देखने के बजाय वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, समन्वित स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय के स्वास्थ्य से जोड़ने पर है। आयुर्वेद का मूल दर्शन केवल बीमारी होने के बाद उपचार तक सीमित नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के विकारों के शमन – दोनों को इसके मूल उद्देश्यों में रखा गया है। यही दृष्टिकोण आज की आधुनिक स्वास्थ्य-चुनौतियों, विशेषकर जीवनशैली संबंधी विकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है।

जीवनशैली के बदलते स्वरूप ने बढ़ाई स्वास्थ्य की चुनौती

आज लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक सक्रियता की कमी, अनियमित भोजन, अत्यधिक कैलोरी एवं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन, अपर्याप्त नींद और लगातार मानसिक तनाव जैसी आदतें स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग तथा अनेक अन्य गैर-संचारी रोगों के जोखिम में जीवनशैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए स्वास्थ्य-व्यवस्था का लक्ष्य केवल दवा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति की आहार, दिनचर्या, नींद, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को भी स्वास्थ्य-प्रबंधन का हिस्सा बनाना होना चाहिए।

डॉ. अवनीश कुमार उपाध्याय के अनुसार, “आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि वह व्यक्ति को केवल रोग के नाम से नहीं देखता, बल्कि उसके आहार, दिनचर्या, प्रकृति, वातावरण और जीवन-पद्धति को भी स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व देता है। आधुनिक समय में इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ना आवश्यक है।” CCRAS तथा आयुष मंत्रालय द्वारा पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और विभिन्न रोगों में आयुर्वेद आधारित आहार एवं जीवनशैली संबंधी दिशानिर्देश और शोध संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पोषण : स्वास्थ्य की पहली औषधि जैसी भूमिका

आयुर्वेद में आहार को स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी पोषण को मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं की रोकथाम के प्रमुख घटकों में मानता है। इसका अर्थ किसी एक “चमत्कारी भोजन” या किसी एक औषधि को सभी रोगों का समाधान मानना नहीं है। संतुलित, विविधतापूर्ण और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। अनाज, दालें, सब्जियां, फल, पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और उचित मात्रा में पानी – इनका संतुलित सेवन व्यक्ति की आयु, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होना चाहिए। आयुष की प्रकाशित जीवनशैली संबंधी दिशानिर्देशों में नियमित शारीरिक गतिविधि, योग, प्राणायाम, पर्याप्त रात्रिकालीन नींद तथा संतुलित आहार जैसे उपायों पर जोर दिया गया है।

 भोजन के साथ दिनचर्या भी जरूरी – डॉ. रुचिता त्रिपाठी उपाध्याय

“स्वस्थ जीवन केवल यह तय करने से नहीं बनता कि हम क्या खाते हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम कब खाते हैं, कितनी शारीरिक सक्रियता रखते हैं, हमारी नींद कैसी है और तनाव को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। योग, श्वास-अभ्यास, ध्यान और नियमित दिनचर्या व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।”

हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में जीवनशैली का महत्व

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और असामान्य लिपिड प्रोफाइल जैसी स्थितियां लंबे समय में हृदय और रक्तवाहिनी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में केवल रक्तचाप या रक्त शर्करा की रिपोर्ट को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति के वजन, कमर की परिधि, आहार, शारीरिक गतिविधि, नींद, तनाव, तंबाकू एवं शराब के सेवन जैसे जोखिम कारकों को भी संबोधित करना आवश्यक है।

आयुर्वेद की आहार-विहार आधारित अवधारणाओं का उपयोग आधुनिक चिकित्सा की आवश्यक जांच एवं उपचार व्यवस्था के साथ समन्वित और प्रमाण-आधारित तरीके से किया जा सकता है। आयुष अनुसंधान पोर्टल पर आयुर्वेद के हजारों शोध रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और इन्हें evidence-based practice के संदर्भ में व्यवस्थित किया जा रहा है।

समन्वित चिकित्सा : प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग का दृष्टिकोण

आज स्वास्थ्य सेवा की जटिल आवश्यकताओं को देखते हुए अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों की उपयोगी क्षमताओं को वैज्ञानिक प्रमाण, सुरक्षा और उचित रेफरल व्यवस्था के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक रोग में हर चिकित्सा पद्धति समान रूप से प्रभावी सिद्ध हो चुकी है। आयुर्वेदिक औषधियों और उपचारों के संबंध में रोग-विशेष, औषधि-विशेष और उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में प्रमाण सीमित भी हैं और बेहतर गुणवत्ता वाले क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता बनी हुई है।

इसलिए आधुनिक आयुर्वेद का संदेश होना चाहिए –

• “परंपरा का सम्मान, प्रमाण का अनुसरण और रोगी की सुरक्षा सर्वोपरि।”
• पंचकर्म और आयुर्वेदिक उपचार : आवश्यकता के अनुसार, अंधानुकरण नहीं
• आयुर्वेदिक चिकित्सा में शोधन एवं पंचकर्म की अपनी विशिष्ट चिकित्सकीय अवधारणा है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक रोग में स्वतः लागू करना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है।
• रोगी की आयु, शक्ति, रोग की अवस्था, अन्य बीमारियां, चल रही दवाएं और चिकित्सकीय जोखिम का मूल्यांकन करके प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा उचित उपचार का निर्णय किया जाना चाहिए।
• विशेष रूप से गंभीर, तीव्र अथवा जीवन-घातक परिस्थितियों में आवश्यक आधुनिक चिकित्सा एवं विशेषज्ञ रेफरल में विलंब नहीं होना चाहिए।

योग : जीवनशैली चिकित्सा का महत्वपूर्ण सहयोगी

योग को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में देखने के बजाय शारीरिक सक्रियता, श्वास-नियमन, विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है।

डॉ. रुचिता त्रिपाठी उपाध्याय के अनुसार “योग का उद्देश्य केवल कठिन आसन करना नहीं है। व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप सरल आसन, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और नियमित शारीरिक सक्रियता बहुत उपयोगी है।”

हालांकि किसी गंभीर बीमारी, चोट या विशेष शारीरिक सीमा वाले व्यक्ति को योग का कार्यक्रम उसकी क्षमता और चिकित्सकीय स्थिति के अनुरूप ही अपनाना चाहिए।

आयुर्वेद का भविष्य : Research, Evidence और Innovation

आयुर्वेद का भविष्य केवल अपनी प्राचीनता बताने में नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करने में है कि उसके कौन से सिद्धांत और उपचार किस रोग में, किस व्यक्ति में, किस मात्रा में और किस परिस्थिति में प्रभावी एवं सुरक्षित हैं।

आज आवश्यकता है –

• उच्च गुणवत्ता वाले clinical trials की
• औषधियों की quality और standardisation की
• pharmacovigilance एवं safety monitoring की
• आधुनिक diagnostic tools के उचित उपयोग की
• Ayurveda–Yoga–Modern Medicine के evidence-based integration की
• डिजिटल स्वास्थ्य और telemedicine के उपयोग की
• और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से document करने की।
• आयुष अनुसंधान पोर्टल स्वयं आयुष प्रणालियों के शोध को व्यवस्थित और सुलभ बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

स्वास्थ्य की शुरुआत अस्पताल से पहले होती है

डॉ. अवनीश कुमार उपाध्याय कहते हैं – “स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि अस्पताल में कितने मरीजों का उपचार हुआ। वास्तविक सफलता तब होगी जब समाज में ऐसे वातावरण और जीवनशैली का निर्माण हो, जिससे बीमारी का जोखिम ही कम हो।” यही कारण है कि विद्यालयों, कार्यस्थलों, ग्रामीण क्षेत्रों और समुदायों में स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण शिक्षा, योग, शारीरिक सक्रियता, नशामुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और समय पर स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देना आवश्यक है। आयुर्वेद दिवस 2026 के प्रमुख फोकस में भी integrative healthcare, evidence/research/innovation तथा community wellbeing और sustainable living को महत्व दिया गया है।

“स्वस्थ भविष्य” के लिए आज की पांच सरल प्रतिज्ञाएं

1. भोजन: संतुलित और आवश्यकता के अनुरूप भोजन।
2. गतिविधि: रोज अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक सक्रियता।
3. नींद: पर्याप्त और नियमित रात्रि-नींद।
4. मानसिक स्वास्थ्य: योग, प्राणायाम, ध्यान और तनाव-प्रबंधन।
5. चिकित्सा: बीमारी को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर समय पर चिकित्सकीय जांच एवं उपचार लें।

आयुर्वेद दिवस का वास्तविक संदेश

आयुर्वेद को केवल अतीत की विरासत के रूप में सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है। इसे अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रमाण, गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ आगे बढ़ाना होगा।

आयुर्वेद की शक्ति उसकी समग्र दृष्टि में है और आधुनिक विज्ञान की शक्ति प्रमाण एवं परीक्षण में। इन दोनों के बीच संवाद और वैज्ञानिक समन्वय ही भविष्य की अधिक व्यापक स्वास्थ्य-व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे सकता है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर, दुकान और सामान को कार्रवाई में नुकसान पहुंचा है, सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार नुकसान की भरपाई नहीं करती है तो भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने लोगों के मकान और दुकानें बुलडोजर से गिरा दीं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के घरों में उनकी पूरी पूंजी लगी होती है, इसलिए कार्रवाई के दौरान उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले लोगों को अपने घरों में रखा सामान बाहर निकालने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। अखिलेश के मुताबिक, कई लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं मिला और उनका सामान बुलडोजर में भरकर ले जाया गया।

पीड़ित परिवारों को भरपाई का दिया भरोसा

अखिलेश यादव ने कहा कि वह बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाते हैं कि अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो घर, मकान और सामान समेत हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने यह मांग भी दोहराई कि मौजूदा सरकार को ही प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित महिलाओं ने भी अपनी आपबीती बताई। इसके बाद अखिलेश यादव ने उन लोगों के नाम और उनकी संपत्तियों का विवरण साझा किया, जिनकी संपत्तियां कार्रवाई से प्रभावित हुई हैं।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में आयोग के कई अधिकारियों ने 14 बार आपत्तियां दर्ज की हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किसकी ओर से काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति बताया।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों पर कहा है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में लिखित नोट, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग के मुताबिक अंतिम फैसले और आदेश सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

बिहार और बंगाल चुनाव को लेकर केंद्र पर लगाए आरोप

अखिलेश यादव ने बिहार और बंगाल के चुनावों को लेकर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में पुलिस बल के जरिए चुनाव को प्रभावित किया गया। उनके मुताबिक, इससे हाल में बनी सरकारों की संवैधानिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ये आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता।

सपा प्रमुख ने कहा कि आने वाले समय में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता अपने वोट की ताकत से मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। यह उनका राजनीतिक बयान है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा और उनका अधिकार दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 2024 से अब तक लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर उनके कारणों का पता लगाने और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। गंभीर और पुराने मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाने को कहा गया। विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। जरूरत के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रभावित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो

बैठक में मुख्यमंत्री ने राहत राशि के भुगतान में देरी नहीं होने देने पर भी जोर दिया। जिन मामलों में राहत राशि मिलने में देरी हुई है, उनकी अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि जरूरत के अनुसार उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति और दूसरी शैक्षिक योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। गंभीर मामलों में पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ काउंसलिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा। मामलों की निगरानी के लिए शासन स्तर पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके जरिए विवेचना, न्यायालय की स्थिति, राहत राशि और अन्य सहायता की निगरानी की जाएगी। पुलिस, समाज कल्याण और अभियोजन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिनियम और संवेदनशील मामलों की विवेचना के संबंध में नियमित प्रशिक्षण देने को भी कहा गया।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में अधिनियम के तहत 189, वर्ष 2025 में 157 और 15 सितंबर 2026 तक 116 अभियोग दर्ज हुए। 2026 में दर्ज मामलों में 25 प्रकरण विवेचनाधीन हैं। वहीं, वर्ष 2024-25 में 205 पीड़ितों को 228.71 लाख रुपये, वर्ष 2025-26 में 127 पीड़ितों को 143.16 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 सितंबर तक 104 पीड़ितों को 99.528 लाख रुपये की सहायता दी गई।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 22 सितंबर को मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना (यूबीटी) की पार्षद विशाखा राउत की अयोग्यता से जुड़े मामले पर सुनवाई की। मामला उनके ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किए जाने और इसके आधार पर पार्षद पद से अयोग्य ठहराए जाने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और राउत की प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के शिंदे गुट की उम्मीदवार प्रिया सरवणकर को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है।

पार्षद की सीट खाली रखने का निर्देश

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने निर्देश दिया कि विशाखा राउत के पास रही पार्षद की सीट को फिलहाल भरा नहीं जाए। अदालत ने कहा कि लंबित अपील पर अपीलीय प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से फैसला करे और किसी प्रभाव में आए बिना मामले का निर्णय करे।

ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद

विशाखा राउत ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अमान्य होने के बाद हुई अपनी अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अपील की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि उनकी प्रतिद्वंद्वी उस पद पर बैठना चाहती हैं और ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सीट खाली रखने की दी गई दलील

इंदिरा जयसिंह ने अदालत के समक्ष कहा कि हाई कोर्ट के फैसले और चुनाव याचिका, दोनों की कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक संबंधित मामलों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक पार्षद की सीट खाली रखी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अपील पर फैसला आने से पहले उनकी प्रतिद्वंद्वी को सीट पर बैठाने की कोशिश की जा सकती है।

वार्ड 191 से जीती थीं विशाखा राउत

विशाखा राउत ने वार्ड 191 से चुनाव जीता था। यह सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। चुनाव में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की उम्मीदवार प्रिया सरवणकर को हराया था। चुनाव के बाद जाति जांच समिति ने राउत के ओबीसी यानी कुनबी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया।

जाति प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद अयोग्यता

जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित होने के बाद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की ओर से विशाखा राउत को पार्षद पद से अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी सीट खाली हो गई। राउत ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अयोग्यता से जुड़े फैसले को बरकरार रखा था।

अब चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी का पक्ष होगा अहम

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और प्रिया सरवणकर को नोटिस जारी किया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक वार्ड 191 की पार्षद सीट फिलहाल खाली रखी जाएगी। वहीं, विशाखा राउत की अयोग्यता और जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 से अब तक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज जिन मामलों में विवेचना लंबित है, उनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. लंबे समय से लंबित एवं गंभीर प्रकृति के मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए. मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में राहत देने में विलंब हुआ है, उनकी अलग से समीक्षा की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए. गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी घटना के कारण प्रभावित परिवार के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो तथा पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सहायता योजनाओं से जोड़ा जाए. प्रभावित परिवारों की काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में अधिनियम से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी के लिए वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों, संवेदनशील मामलों की विवेचना और पीड़ितों के साथ व्यवहार के संबंध में नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए. समाज कल्याण, पुलिस एवं अभियोजन विभाग आपसी समन्वय से समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करें. मुख्यमंत्री ने मामलों की विवेचना, न्यायालयीन स्थिति, राहत राशि और अन्य सहायता की शासन स्तर से प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मामलों के निस्तारण, विवेचना अथवा राहत वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनकी अलग से समीक्षा की जाए. अच्छा कार्य करने वाले जिलों की प्रभावी व्यवस्थाओं को अन्य जिलों के साथ साझा किया जाए.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी अधिकारों और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा. यदि किसी जिले या विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन, प्रशिक्षण अथवा बजट की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय केवल कार्यवृत्त तक सीमित न रहें. प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदारी और समय-सीमा निर्धारित करते हुए उनकी नियमित समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय और सहायता के लिए भटकना न पड़े तथा शासन-प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके साथ खड़ा दिखाई दे, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है.

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में अधिनियम के तहत 189 और वर्ष 2025 में 157 अभियोग पंजीकृत हुए. वर्ष 2026 में 15 सितम्बर तक 116 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 25 प्रकरण विवेचनाधीन हैं. बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 205 पीड़ितों को 228.71 लाख रुपये, वर्ष 2025-26 में 127 पीड़ितों को 143.16 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 सितम्बर तक 104 पीड़ितों को 99.528 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है. मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठकों का नियमित आयोजन किया गया.

बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्री खजान दास, विधायक श्रीमती ममता राकेश, सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, सचिव समाज कल्याण श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरू, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी.अशुमन, आईजी श्री बरिंदरजीत सिंह, निदेशक समाज कल्याण श्री संजय कुमार, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय टोलिया एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति का राज्य को फायदा मिल रहा है. कभी सिर्फ पहाड़, झरने और खूबसूरत वादियों के लिए पहचाना जाने वाला उत्तराखंड अब सिनेमा की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती लंबे समय से फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदली नीतियों, बढ़ी सब्सिडी और शूटिंग की आसान होती प्रक्रिया ने इस आकर्षण को एक नए उद्योग में बदलने की दिशा में आगे बढ़ाया है. फिल्मों, टीवी सीरियल और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स की शूटिंग बढ़ने के साथ निवेश, स्थानीय रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़े हैं. अब उत्तराखंड सिर्फ फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंद की जाने वाली लोकेशन नहीं, बल्कि एक उभरते हुए फिल्म हब के तौर पर अपनी जगह बना रहा है.

₹1,759 करोड़ से ज्यादा का निवेश: उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की बढ़ती गतिविधियों का असर निवेश के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में फिल्म उद्योग से जुड़ा निवेश ₹379.75 करोड़ रहा. 2023-24 में यह ₹332.01 करोड़, 2024-25 में ₹531.62 करोड़ और 2025-26 में ₹420.72 करोड़ रहा. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 19 सितंबर 2026 तक ₹95.52 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों को जोड़ने पर इस अवधि में कुल निवेश ₹1,759.62 करोड़ बैठता है. यानी उत्तराखंड में फिल्म उद्योग अब सिर्फ शूटिंग और मनोरंजन तक सीमित गतिविधि नहीं रह गया है, बल्कि राज्य में करोड़ों रुपये का आर्थिक कारोबार पैदा करने वाला क्षेत्र बन रहा है. 18 प्रतिशत की दर से देखें तो इस निवेश पर करीब ₹316.73 करोड़ के GST के बराबर कारोबार बनता है.

उत्तराखंड में फिल्म उद्योग का निवेश: उत्तराखंड में फिल्म उद्योग में निवेश हालांकि उतार-चढ़ाव वाला रहा है, ये 2024-25 में 500 करोड़ से ऊपर रहा तो साल 2025-26 में ₹420.72 करोड़ रहा. सालवार बात करें तो 2022-23 में फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड में ₹379.75 करोड़ का निवेश किया था. 2023-24 में हालांकि निवेश थोड़ा घाट लेकिन ये फिर भी 300 करोड़ से ज्यादा ₹332.01 करोड़ रहा.

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मरम्मत के बाद बिजली-पानी की व्यवस्था भी हो सुनिश्चित

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन आवासों में मरम्मत कार्य कराया गया है, वहां विद्युत एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कॉलोनी परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के साथ आवासीय व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए।

रास्तों और चारदीवारी के काम में न हो देरी

कॉलोनी में आवागमन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक स्थानों पर रास्तों का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। जिन स्थानों पर चारदीवारी की आवश्यकता है, वहां संबंधित कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरा कराने को कहा गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

पार्किंग के लिए जगह तलाशने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कॉलोनी के आसपास कुछ स्थानों को पार्किंग के रूप में विकसित किए जाने की संभावना भी सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध स्थानों का परीक्षण कर पार्किंग विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कॉलोनीवासियों से सीधे जानी समस्याएं

डीएम ने कॉलोनी में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी आवासीय सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आवासीय सुविधा से जुड़ी किसी भी आवश्यकता या समस्या को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

ये रहे मौजूद: निरीक्षण के दौरान नाजर मनोज रावत, वैयक्तिक सहायक दीपक नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Meerut News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और युवाओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेेश भाजपा अध्यक्ष व केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने युवाओं से संवाद करते हुए विकसित भारत निर्माण के लिए युवा शक्ति का आह्वान किया।
विद्यार्थियों के पूछे गए प्रश्नों के दिए उत्तर
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लक्ष्य, संकल्प अध्ययन, अनुभव और धैर्य को सफलता का आधार बताते हुए नशा मुक्ति, राष्ट्रप्रेम, योग, मेडिटेशन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान नितिन नबीन ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाली सबसे शक्तिशाली ताकत युवा है। श्री नितिन नबीन ने कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा, प्रतिभा और विचार-क्षमता है। यदि इस शक्ति को सहीं दिशा दी जाए, तो युवा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने चल पड़ा
नवीन ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए चल पड़ा है। आजादी के बाद देश को अक्सर क्षेत्रीय या व्यक्तिगत नजरिए से देखा गया, लेकिन अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ 140 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भारत आज दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, इसलिए युवाओं का दायित्व सबसे बड़ा है। आज की पीढ़ी को जीवन में शॉर्टकट से बचने की आवश्यकता है। आज का युवा भले ही रील्स देखता है, लेकिन उसे पसंद वहीं आता है जो रियल पानी यथार्थ होता है। बनावटी चीजों की पहुंच सीमित होती है।

नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज में फैल रहीं नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को शुरू किए गए नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। हमारा सुझाव है कि युवाओं में राष्ट्रप्रेम और समर्पण की भावना को गहराई तक उत्तारने के लिए उत्तर प्रदेश में भी बॉर्डर दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जब युवा सीमा पर जाकर खुले आसमान के नीचे देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को देखते हैं, तो उनके भीतर भी देश के प्रति असीम समर्पण का भाव जागृत होता है, जो उन्हें जीवन में कभी भटकने नहीं देता। लीडरशिप केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। जिस तरह क्रिकेट में एक बल्लेबाज को अच्छी बेटिंग करने के लिए पहले पिच पर जमना पड़ता है, उसी तरह युवाओं को अपने क्षेत्र की जड़ों तक जाना चाहिए। लीडरशिप के तीन मुख्य स्तंभ हैं, अध्ययन, अनुभव और धैर्य। इन्हें जीवन में उतारने से किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उसी प्रकार 100 मीटर की दौड़ में इंसान की गति की परख होती है, लेकिन लंबी दौड़ में स्टैमिना यानी धैर्य और सहनशक्ति का परीक्षण होता है। जीवन एक लंबी दौड़ है। यदि युवा अपनी सहनशक्ति और निरंतरता बनाए रखेंगे, तो वे लंबी दूरी तय करके अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे।

पिछले 12 साल में देश में बड़े बदलाव
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में देश में बड़े बदलाव हुए हैं। 10 साल पहले देश में मात्र 60 हजार मेडिकल सीटें थीं, जो आज 1.5 लाख से अधिक हो गई है। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 400 से बढ़कर 1100 के पार जा चुकी है। कभी हर तकनीक के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। रक्षा क्षेत्र में भारत आज ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया के तहत 38 हजार करोड रुपये से अधिक के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। जैसे मेरठ, जिसे कभी माफियाओं का केंद्र माना जाता था, आज क्रिकेट बेट और हॉकी स्टिक के निर्माण के लिए जाना जा रहा है।
देश में दो लाख से अधिक स्टार्टअप
नवीन ने कहा कि आज का भारतीय युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है। देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहे यूनिकॉर्न्स इस बात का प्रमाण हैं। भाजपा सरकार अंत्योदय के तहत आखिरी व्यक्ति तक लाभ और विकास पहुंचाने का कार्य कर रही है।

यूपी में 9.50 लाख नौजवानों को नौकरी दी: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की क्रांतिधरा पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का ‘युवा संवाद‘ कार्यक्रम में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता संभालते ही युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों को लेकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई। अब तक 9.50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। परसों से फिर मिशन रोजगार शुरू हुआ है। मंगलवार सुबह फिर ढाई हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी देंगे। यह क्रम अनवरत चलेगा।
पहले थाने और तहसील बिक जाती थीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा कि मुझसे प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं, जिनके शासन में एक भी भर्ती साफ-सुथरी नहीं थी। विज्ञापन निकलते ही महाभारत के रिश्ते (चाचा-भतीजे, भाई, मामा) वसूली करने निकल पड़ते थे। थाने-तहसीलें बिक जाती थीं। सपा शासन के समय जिसने परीक्षा भी नहीं दी, ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की एक परीक्षा ऐसी हुई, उसमें 86 में से 56 एक ही जाति के थे। उसका टॉपर वह हुआ, जो हाईस्कूल-इंटर, स्नातक में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। बाकी की शिक्षा भगवान भरोसे हुई। अयोग्य व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया।

युवा का भाव राष्ट्र प्रथम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर युवा का भाव राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। डबल इंजन सरकार युवा ऊर्जा को प्लेटफॉर्म दे रही है। हर क्षेत्र में युवा शक्ति समेत सभी वर्गों के लिए कार्य हुए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि पिछली सरकारों से तुलना कीजिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपकी शिक्षा कितना धनार्जन कराती है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण का भाव पैदा करती है। मुख्यमंत्री ने छात्रों, युवाओं से कहा कि हर क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं हैं। उसके अनुरूप करियर को बढ़ाइए।
हमारी एकता से ब्रिटिश ताकत की चूलें हिली
मुख्यमंत्री ने महाभारत, हस्तिनापुर, आजादी के दौर में मेरठ का जिक्र किया, कहा कि मेरठ ने कई दौर को अपने आंखों से देखा है। जब भारत की आजादी का आह्वान हुआ तो उप्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। मंगल पांडेय ने बैरकपुर में जो चिंगारी जलाई, मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उस चिंगारी ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर में नाना साहेब, तात्या टोपे ने इस आंदोलन को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा कस्बा और जनपद नहीं था, जहां भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गूंज न उठी हो। हमारी एकता ने ब्रिटिश ताकत की चूलें हिला दी थीं।

बुलडोजर का स्टे​यरिंग ऐसे घुमाओं कि कारोबार बंद हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में मेरठ ने वह दौर भी देखा है, जब दंगे यहां की नियति बन गए थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से लूटे व चोरी किए गए वाहनों को स्क्रैप किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 में हमारे सामने वाहन चोरी के मामले आए तो हमने कहा कि वाहन कहां जा रहे हैं, पता चला कि मेरठ मे कट रहे हैं। हमने प्रशासन से कहा कि बुलडोजर का स्टेयरिंग ऐसे घुमाओ कि यह कारोबार बंद हो, फिर यहां चोरी के वाहन कटने बंद हुए। मेरठ अब 12 लेन के एक्सप्रेसवे, नमो भारत रैपिड रेल के साथ जुड़ गया।
यूपी में अब एक भी दंगा नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में साढ़े 9 साल में दंगा नहीं हुआ। मैंने पुलिस वालों से कहा कि मॉकड्रिल का प्रदर्शन ही कर दो ताकि दंगाई भूल न जाएं कि कार्रवाई कैसी होती है। अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए माता-पिता चिंतित नहीं होते हैं। 2017 के पहले हर मां-पिता को चिंता होती थी कि पश्चिमी उप्र में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। 2017 के चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा पहला कार्यक्रम बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद में था। पहली सभा में बोलने खड़ा हुआ तो कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि कुछ ऐसा-वैसा मत कह दीजिएगा। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दंगे बंद होंगे, बेटी सुरक्षित होगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी। लोग देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा है, तब ताली बजाते थे। मैंने कहा कि कम से कम ताली तो खुलकर बजा दो। उस समय ताली बजाने में भी लोगों को डर लगता था।

अब बिचौलिए समाप्त हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिचौलिए समाप्त हो गए। अब 100 में से 15 पैसा नीचे नहीं जाता, बल्कि मोदी जी ने जनधन, मोबाइल व डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पूरे 100 रुपये लाभार्थी के खाते में जाते हैं। एक भी पैसा इधर-उधर नहीं हो सकता। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने तकनीक की ताकत का अहसास कराया है।
यूपी में बन रही मिसाइल
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया जाता था, लेकिन अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे पाकिस्तान के आका भी कांप उठते हैं। यूपी के पास सर्वाधिक युवा वर्कफोर्स है। सभी ने बदलते भारत के साथ बदलते यूपी को देखा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही विकास और विरासत का सम्मान है। मेरठ से 40-45 मिनट में दिल्ली की दूरी तय की जा सकती है। हमारे जनप्रतिनिधि अब गंगा एक्सप्रेसवे से साढ़े तीन घंटे में लखनऊ पहुंचते हैं। यह गति प्रगति का आधार है।

मैं खुद जाकर लोगों से मिला और उनकी समस्या सुनी
मुख्यमंत्री ने कैराना के पलायन का जिक्र कर वहां के व्यापारी का दर्द भी सुनाया। फिर कहा कि 2021 में मैं कैराना गया था। अब वहां लोग वापस आ चुके हैं। मैं खुद जाकर लोगों से मिला और उनकी समस्या सुनी। उस परिवार की बेटी ने अपना दर्द बताया। यूपी में अब कैराना, सहारनपुर से सोनभद्र, बिजनौर से बलिया तक हर जगह सुरक्षा है। पिछली सरकारों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। हमने ओडीओपी व एमएसएमई सेक्टर को संजोया। इससे 3.25 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिला। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण मिला तो 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए। 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। हर क्षेत्र में यूपी में निवेश आए। पिछली सरकारों ने एक जिला-एक माफिया दिया। हमने एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज दिया।

युवाओं के हाथों में  लाठी डंडे और तमंचे थमाए जाते थे
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आपके हुनर को और तराशने के लिए ही जून 2026 से सरधना में 250 करोड़ की लागत वाले उत्तर प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने भी अपना पहला सत्र शुरू कर दिया है। उ० प्र० में एक ऐसा समय भी था कि सपा सरकार में युवाओं के हाथों में  लाठी डंडे और तमंचे थमाए जाते थे आज डबल इंजन सरकार में युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रदेश से गुंडाराज और माफियाराज का खात्मा हुआ है। कानून का राज स्थापित होने से दुनिया भर के उद्योगपति आज यूपी में लाखों करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ का प्रदेश बन चुका है। पूरे देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। आज का उत्तर प्रदेश ‘बीमारू‘ राज्य से निकलकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेज़ी से दौड़ रहा है और इस दौड़ के असली धावक उत्तर प्रदेश के युवा हैं।

मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि सहकारिता को सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व से एम-पैक्स मजबूत होंगे, मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से उत्तराखण्ड समृद्ध बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर की ज्ञानभूमि से सहकारिता को नई दिशा देने वाली अनेक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई हैं. सहकार ग्रंथ के लोकार्पण, देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ की पहल, सहकारिता के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत, युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया रील्स अभियान तथा एम-पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ से सहकारिता के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी. उन्होंने इन पहलों के लिए सहकारिता विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय और सहकार भारती को शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखण्ड को ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है. पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में सहकारिता अनेक चुनौतियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बन सकती है. पलायन को रोकने, पर्वतीय कृषि को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है.

उन्होंने कहा कि पैक्स राज्य की सहकारिता व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं. बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें एम-पैक्स के रूप में और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा रहा है. राज्य सरकार एम-पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-पैक्स को प्रभावी बनाने के लिए कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक है. इसी उद्देश्य से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है. प्रशिक्षण केवल जानकारी बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि नेतृत्व को नई सोच, कार्यदृष्टि और दिशा प्रदान करने का भी सशक्त माध्यम है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, युवा और मातृशक्ति सभी को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार सहकारिता को केवल समितियों तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. प्रयास है कि सहकारिता का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में सहभागी बने.

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सहकारिता को जन-जन की शक्ति बनाकर गांवों को सशक्त करने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में सभी को मिलकर कार्य करना होगा.

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर श्री शिवेन्द्र कुमार कश्यप, सहकार भारती संघ से राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपक चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गौड़, संगठन मंत्री श्री मणिराम नौटियाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार जोशी सहित डॉ. बृजेश, डॉ. दिनेश कुमार सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे.

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मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिला अथवा विभागीय स्तर पर हो सकता है, उनका अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लंबित रहना उचित नहीं है। अधिकारी अपने स्तर पर जनसमस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। शासन-प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और नियमानुसार उनका यथाशीघ्र समाधान किया जाए। आमजन को अपने कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन-1905, जनसुनवाई और ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा रहा है। ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ के माध्यम से शासन-प्रशासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ ही पात्र लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ रहा है। पूर्व में आयोजित शिविरों में भी विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितम्बर से प्रारंभ सेवा संकल्प अभियान प्रदेश में 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ के शिविरों के साथ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। शिकायतों के निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समाधान केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक रूप से राहत मिले। उन्होंने कहा कि शासन, जिला प्रशासन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान और अधिक प्रभावी बनाया जाए। जनहित से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लोगों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

ताइक्वांडो खिलाड़ियों से मुलाकात

इस दौरान मुख्यमंत्री से ‘9वीं हीरोज अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026’ में पदक जीतने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने भी भेंट की। यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक पटाया, चोनबुरी, थाईलैंड में आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड के मन्नू सोनकर, शिवानी दाबसा, मोहम्मद जकी और मुकुल ने स्वर्ण पदक, जबकि मेघा शर्मा और धनंजय धारीवाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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Bulandsahar News: इस्लाम में बच्चों की परवरिश को एक बहुत बड़ी अमानत और जिम्मेदारी माना गया है। माता-पिता न सिर्फ अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परवरिश के भी जिम्मेदार होते हैं। आज के दौर में जहां पारिवारिक व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं इस्लामी शिक्षाएं एक संतुलित और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा “7–7–7 फ्रेमवर्क” की है, जो बच्चों की परवरिश के तीन अहम चरणों को बयान करती है। यह फ्रेमवर्क न सिर्फ एक अच्छे इंसान के निर्माण में मदद करता है, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र और जिम्मेदार समाज की नींव भी रखता है। ये बातें बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जमीयत इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौहम्मद आसिम ने कही। मरकज मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
हर हिस्सा सात साल का
मोहम्मद आसिम ने कहा कि 7–7–7 फ्रेमवर्क के अनुसार बच्चे की जिंदगी को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, हर हिस्सा सात साल का होता है। पहले सात साल प्यार और ममता का समय होता है, दूसरे सात साल अनुशासन और शिक्षा का, जबकि तीसरे सात साल सलाह, मार्गदर्शन और विश्वास का दौर होता है। यह विभाजन मानव मनोविज्ञान और प्राकृतिक विकास के बिल्कुल अनुकूल है।
उन्होंने कहा कि पहले सात साल बच्चे की जिंदगी के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौर में बच्चे को भरपूर प्यार, ध्यान और सुरक्षा की जरूरत होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बच्चों के साथ नरमी, ममता और प्यार का व्यवहार किया जाए। पैगंबर मुहम्मद ﷺ बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें गोद में उठाते, दुलारते और उनके साथ खेलते थे। इस चरण में बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, प्रेम और भावनात्मक स्थिरता विकसित होती है। अगर इस समय बच्चे को प्यार और ध्यान न मिले तो वह असुरक्षा और मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है, जो उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
दूसरे सात सालों में बच्चे की परवरिश का तरीका बदलता है
दूसरे सात सालों में बच्चे की परवरिश का तरीका बदल जाता है। अब इसमें अनुशासन, जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। इस्लाम में सात साल की उम्र से नमाज़ की शिक्षा देने की हिदायत दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि इस उम्र में बच्चे को अनुशासन सिखाना जरूरी है। इस चरण में माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को सही और गलत की पहचान कराएं, ईमानदारी, सच्चाई, सब्र और सहनशीलता जैसी खूबियां उनमें विकसित करें। यही वह समय है जब बच्चे में सामाजिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सकती है।
तीसरे सात सालों में बच्चे को एक दोस्त की तरह समझा जाता
तीसरे सात सालों में बच्चे को एक दोस्त की तरह समझा जाता है। इस चरण में उसे आजादी दी जाती है, उसकी राय को महत्व दिया जाता है और उसे जीवन के फैसलों में शामिल किया जाता है। यह युवावस्था का समय होता है, जहां व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित हो रहा होता है। अगर माता-पिता इस दौर में ज्यादा सख्ती करें तो बच्चा बगावत या दूरी अपना सकता है, लेकिन अगर उसे विश्वास दिया जाए तो वह एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सकता है।
राष्ट्र निर्माण में इस फ्रेमवर्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान
इस्लामिक विचारक शहाबुद्दीन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में इस फ्रेमवर्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हर घर में बच्चों की परवरिश इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार की जाए तो पूरा समाज खुद-ब-खुद सुधर सकता है। ऐसे लोग जो बचपन से ही सच्चाई, न्याय, जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं, वे भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं। इस तरह एक साफ-सुथरा और मजबूत समाज बनता है।
उन्होंने कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता भी इसी परवरिश का हिस्सा हैं। जब बच्चों को शुरू से ही अपने देश से प्रेम, उसके कानूनों का सम्मान और उसकी तरक्की में योगदान देने की शिक्षा दी जाती है, तो वे एक सच्चे देशभक्त नागरिक बनते हैं। इस्लाम हमें अपने देश के प्रति वफादारी, शांति बनाए रखने और न्याय को बढ़ावा देने की शिक्षा देता है। अगर नई पीढ़ी इन सिद्धांतों को अपनाए, तो देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। अंत में, यह कहना सही होगा कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत, नैतिक और देशभक्त बनाना चाहते हैं, तो हमें इन सिद्धांतों पर आधारित इस परवरिश के मॉडल को अपनाना होगा। क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा समाज बनाता है, और एक अच्छा समाज ही एक मजबूत और सफल राष्ट्र की नींव होता है।

चीन बॉर्डर पर तैनाती की कहानी बताई

शनिवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि वह उस समय 20 साल के थे। और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए थे। सिक्किम में उन्हें खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी मिली थी। मेरी जिम्मेदारी में बॉर्डर वाले इलाकों की देखभाल करना और PLA की हलचल, चीनी सेना की गतिविधियों, चीनी परंपराओं और इन सबके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी शामिल था, जो मेरे काम और इंटेलिजेंस ब्रीफ का हिस्सा था।’

NSA ने बताया, ‘हमने एक ऑपरेशन के लिए बॉर्डर वाले इलाके में एक इंटेलिजेंस मिशन भेजा था। उन्हें पांच या छह दिन बाद वापस आना था…पांच दिन बीत गए, वे लोग नहीं आए। दस दिन बीत गए। फिर दस दिन और बीत गए। मेरे लिए यह बहुत चिंता की बात थी, न सिर्फ पेशेवर तौर पर, बल्कि मानवीय नजरिए से भी… लेकिन मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया। और मेरे बॉस ने मुझे बताया कि वे अब चीनी हिरासत में हैं। शायद कोई बातचीत, या नेगोशिएशन, या कोई डील हुई होगी। इसलिए वे वापस आ गए।’

ज़िंदगी बस एक सवाल है…

डोभाल ने छात्रों को बताया कि उस समय उन्हें लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया। वह अभी 20 की उम्र में ही थे और उन्हें लगा कि अब उन्हें अपने लिए कोई दूसरा करियर तलाशना पड़ेगा। लेकिन मामले की जांच पूरी हो गई। मुझमें कोई गलती नहीं पाई गई, शायद मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी था। मेरा एक साथी था, एक बूढ़ा तिब्बती शेरपा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य था और मेरे साथ काम करता था, उसने कहा कि यह सब मैप रीडिंग की बात है, ज़िंदगी बस एक सवाल है, कुछ लोग अपनी मैप रीडिंग सही कर लेते हैं; दूसरे गलत कर लेते हैं।’

अपने इस अनुभव के जरिए डोभाल ने छात्रों को यह भी बताया कि करियर के कठिन दौर में किसी घटना को अंतिम पड़ाव मान लेना जरूरी नहीं है। उनका खुद का अनुभव बताता है कि जिस घटना को उन्होंने कभी अपने करियर का अंत समझ लिया था, वह उनके जीवन की आगे की यात्रा को रोक नहीं सकी।

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• स्वच्छ, स्वस्थ और हरित देहरादून के संकल्प को मिल रही नई गति: मुख्यमंत्री धामी
• जल स्रोतों का संरक्षण केवल पर्यावरण बचाना नहीं, बल्कि अपनी विरासत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है : सीएम
• विकास का अर्थ केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाना, शहर को सुंदर और पर्यावरण को सुरक्षित रखना : सीएम धामी
• रायपुर क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, सीवर और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों को मिल रही गति
• सरकार पार्क बना सकती है, लेकिन उसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना समाज की भी साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री धामी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत मियांवाला, देहरादून में लगभग ₹8 करोड़ 64 लाख की लागत से विकसित ‘जल सृष्टि पार्क’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को नए पार्क की सौगात मिलने पर बधाई दी और इसे स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित देहरादून के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रायपुर क्षेत्र के लोगों के बीच इस सुंदर पार्क का लोकार्पण उनके लिए प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि ‘जल सृष्टि पार्क’ आधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। पार्क को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं तक सभी आयु वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

पुराने तालाब का पुनर्जीवन कर विकसित किया गया आकर्षक पार्क

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पार्क के निर्माण के दौरान यहां पहले से मौजूद पुराने तालाब को समाप्त करने के बजाय उसका पुनर्जीवन किया गया है। उन्होंने कहा कि तालाब के संरक्षण और उसके आसपास सुविधाओं के विकास से इस स्थान को नई पहचान मिली है। तालाब के मध्य सुंदर आइलैंड विकसित किया गया है तथा लोगों के मनोरंजन के लिए पेडल बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि अब रायपुर क्षेत्र के लोगों को देहरादून में ही एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल के साथ ‘नैनीताल जैसी फीलिंग’ का अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

जल और जंगल हमारी संस्कृति का हिस्सा, संरक्षण हमारी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल और जंगल को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना गया, बल्कि इन्हें जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा समझा गया है। ऐसे में पुराने तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी विरासत को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल एवं प्रकृति को सुरक्षित रखने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें और कंक्रीट के ढांचे तैयार करना नहीं है। वास्तविक विकास वही है, जिससे लोगों का जीवन सुगम हो, शहर सुंदर बने, पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके। उन्होंने जल सृष्टि पार्क को इसी सोच का एक सुंदर उदाहरण बताया।

रायपुर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल सुविधाओं को मिल रही गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से उत्तराखंड में विकास की गति को लगातार तेज किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि इसी क्रम में रायपुर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, पार्क, सीवर और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े अनेक कार्य आगे बढ़ाए गए हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण, नवीनीकरण और चौड़ीकरण के साथ सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य भी जारी है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं। पुरानी पाइपलाइनों को बदलने तथा नई पेयजल लाइनें बिछाने का कार्य भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है।

हरित क्षेत्रों के विकास से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉलोनी, सिंयावाला, नेहरू कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पार्कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए गए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को अपने आसपास ही ऐसे सुंदर और हरित स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे स्वस्थ वातावरण में समय बिता सकें।

उन्होंने कहा कि आईटी पार्क से पॉलीटेक्निक होते हुए मंगलूवाला की ओर सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

सौंग डैम से मजबूत होगी देहरादून की पेयजल व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून लगातार विस्तार ले रहा है और बढ़ती आबादी के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में सौंग डैम जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे भविष्य में देहरादून की पेयजल व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान बाढ़ और जलभराव की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए रायपुर क्षेत्र में नदियों और बरसाती नालों पर बाढ़ सुरक्षा तथा चैनलाइजेशन के कार्य भी किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जहां सड़क की आवश्यकता हो वहां सड़क बने, जहां पेयजल की समस्या हो वहां पानी पहुंचे, जहां जलभराव हो वहां उसका स्थायी समाधान हो और जहां हरियाली की आवश्यकता हो वहां सुंदर पार्क विकसित किए जाएं।

विकास का उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास किसी एक परियोजना का नाम नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना है। जल सृष्टि पार्क भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा है, जहां पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ने की सुविधाएं विकसित की गई हैं।

उन्होंने इस कार्य के लिए एमडीडीए के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह पार्क केवल रायपुर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देहरादून के लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।

पार्क को अपना समझकर स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील

मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि सरकार पार्क का निर्माण कर सकती है, उसे सुंदर बना सकती है और सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से पार्क को केवल सरकारी संपत्ति न मानकर अपना पार्क समझने और अपने घर की तरह इसकी स्वच्छता एवं देखभाल करने का आग्रह किया।

उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं से पार्क का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा यहां खेलें, दौड़ें, योग करें और प्रकृति के बीच समय बिताएं, लेकिन इसके साथ पार्क और जलाशय की देखभाल की जिम्मेदारी भी समझें। सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से ही कोई विकास कार्य लंबे समय तक सुंदर और उपयोगी बना रह सकता है।

आधुनिक सुविधाओं के साथ देहरादून की हरियाली और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए देशभर में जाना जाता है। विकास की यात्रा में इस पहचान को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार का प्रयास है कि देहरादून में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो, लेकिन इसके साथ ही शहर के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यही राज्य सरकार के विकास मॉडल की मूल भावना है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए सरकार इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने तथा इसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प’ को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में रायपुर क्षेत्र के लोग भी इसी प्रकार अपना सहयोग और योगदान प्रदान करते रहेंगे।

जल सृष्टि पार्क में हर आयु वर्ग के लिए सुविधाएं, प्राकृतिक सौंदर्य बना विशेष आकर्षण

एमडीडीए द्वारा मियांवाला, देहरादून में ₹8.64 करोड़ की लागत से विकसित यह जल सृष्टि पार्क एक बहुआयामी हरित एवं मनोरंजन स्थल है, जिसमें पुराने तालाब का पुनर्जीवन करते हुए उसके आसपास आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। पार्क में सुबह-शाम भ्रमण एवं दौड़ने के लिए जॉगिंग ट्रैक, योग के लिए योगा डेक, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, फूलों एवं वनस्पतियों की जानकारी देने वाला एजुकेशनल फ्लावर गार्डन, आकर्षक लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र तथा बैठने की सुविधाएं विकसित की गई हैं। तालाब के मध्य सुंदर आइलैंड बनाया गया है और लोगों के मनोरंजन के लिए पेडल बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार एमडीडीए ने पुराने जल स्रोत के संरक्षण को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए एक ऐसे खूबसूरत पार्क का विकास किया है, जो पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, स्वास्थ्य, मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य—सभी को एक स्थान पर समाहित करता है। यह कार्य देहरादून में हरित एवं पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास की दिशा में एमडीडीए के प्रयासों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सौरभ थपलियाल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

Meerut News: एक साथ नौ लड़ाकू विमान… देखते ही देखते बदलते फॉर्मेशन… कभी जमीन को छूती सी लगती उड़ान तो कभी आसमान में उल्टी कलाबाजी। फिर दो विमान आमने-सामने बढ़े और पलक झपकते एक-दूसरे को क्रास करते निकल गए। शनिवार को मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेटिड टाउनशिप में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम ने पहली बार मेरठ के आसमान को अपना प्रदर्शन मंच बनाया तो हजारों लोगों की निगाहें ऊपर टिक गईं।
हॉक एमके-132 विमानों की गर्जना के बीच तिरंगा
हॉक एमके-132 विमानों की गर्जना के बीच आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग की लकीरें उभरीं और पूरा माहौल वंदेमातरम् के उद्घोष के साथ राष्ट्रभक्ति से भर उठा। केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर सेवा संकल्प अभियान के तहत हुए इस ऐतिहासिक एयर शो में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई रोमांच से भर गया।

हिंडन एयरबेस से भरी हॉक जेट विमानों ने उड़ान
हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर नौ हॉक जेट विमान सुबह करीब 10 बजकर 25 मिनट पर मेरठ के आसमान में पहुंचे। मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियों तथा जय हिंद और वंदेमातरम के नारों के उद्घोष करके विमानों का स्वागत किया। इससे पहले सुबह साढे़ साता बजे से ही न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। दर्जनभर से अधिक स्कूलों के छात्र, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक विशेष इस रोमांचकारी क्षण का साक्षी बनने पहुंचे। परिवारों के साथ चिकित्सक, व्यापारी और उद्यमियों ने भी इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का आनंद लिया।

सूर्यकिरण के विमानों ने आसमान में तालमेल दिखाया
सूर्यकिरण के विमानों ने आसमान में ऐसा तालमेल दिखाया कि हर करतब के साथ दर्शकों की तालियां तेज होती गईं। नौ विमानों ने पहले वी-आकार में उड़ान भरी, फिर अलग-अलग दिशाओं में बिखरते हुए अगले ही पल दोबारा सटीक फॉर्मेशन बना लिया। लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और डीएनए मैन्यूवर ने रोमांच बढ़ाया। करीब 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर विमानों की सटीक उड़ान देखकर लोग सांस थामे रहे। दो जेट आमने-सामने बढ़े और ऐन वक्त पर एक-दूसरे को क्रास करते हुए निकल गए तो मैदान तालियों से गूंज उठा।
विमानों के पीछे निकलती केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं
विमानों के पीछे निकलती केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-लकीरों ने आसमान को तिरंगे में रंग दिया। इन स्मोक पॉड्स को नासिक स्थित वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो में विकसित किया गया है। हवाई करतबों के बीच तिरंगे की यह छटा बच्चों के लिए खास आकर्षण रही।

सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम में मेरठ के तीन स्क्वाड्रन लीडर शामिल
मेरठ में हुए इस एयर शो का शहर से सीधा जुड़ाव भी रहा। सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम में मेरठ के तीन स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल और राहुल सिंह ने आसमान में हॉक जेट उड़ाते हुए करतब दिखाए, जबकि स्क्वाड्रन लीडर शरद गोयल ने जमीन से पूरे प्रदर्शन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। अपने शहर के तीन जांबाजों को इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा देख दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।
स्कूली बच्चों ने वायुसेना की तकनीकी दक्षता को देखा
योगी सरकार के सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस आयोजन ने मनोरंजन से आगे बढ़कर युवाओं को राष्ट्रसेवा और अनुशासन का संदेश दिया। स्कूली बच्चों ने भारतीय वायुसेना की क्षमता, साहस और तकनीकी दक्षता को प्रत्यक्ष देखा। ऐसे आयोजनों के जरिए युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी और रक्षा सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सूर्यकिरण भारतीय वायुसेना की एयरोबैटिक प्रदर्शन टीम
सूर्यकिरण भारतीय वायुसेना की एयरोबैटिक प्रदर्शन टीम है और 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। टीम में 13 पायलट होते हैं, जबकि प्रदर्शन के दौरान नौ पायलट एक साथ उड़ान भरते हैं। लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव रखने वाले पायलटों को टीम के लिए चुना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी हवाई कलाबाजियों से दर्शकों को रोमांचित कर चुकी सूर्यकिरण का मेरठ में यह पहला प्रदर्शन था। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अनुसार, मेरठ में एयर शो के आयोजन का प्रस्ताव 13 मई को भेजा गया था और आठ सितंबर को इसे आधिकारिक मंजूरी मिली।
स्कूली बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ गई
सूर्य किरण के विमानों ने जैसे ही आसमान में फॉर्मेशन बदला, स्कूली बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कोई हाथ हिलाकर पायलटों का अभिवादन कर रहा था तो कोई मोबाइल कैमरा आसमान की ओर किए हर करतब रिकॉर्ड करने में जुटा था। अनुभव ने कहा, पहली बार इतनी नजदीक से लड़ाकू विमानों को उड़ते देखा। जब दो विमान आमने-सामने आए तो सच में सांस रुक गई। अब वह भी वायुसेना में कैरियर बनाना चाहता है। छात्रा अनन्या बोलीं, योगी सरकार ने युवाओं को वायुसेना से परिचित कराकर उनमें जोश भर दिया है। तिरंगे के रंगों वाली लकीरों के बीच विमानों की उड़ान देखकर बहुत गर्व हुआ। यह दिन स्कूल में पढ़े किसी भी अध्याय से ज्यादा याद रहेगा। युवाओं में हर रोमांचक पल को कैमरे में सहेजने की होड़ रही।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई, जबकि दर्शकों की सुविधा के लिए पेयजल उपलब्ध कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए मोहिउद्दीनपुर के आसपास 10 नॉटिकल मील यानी करीब 18.5 किलोमीटर क्षेत्र को 21 सितंबर तक अस्थायी रेड और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, रिमोट संचालित विमान, हॉट एयर बैलून और अन्य यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
ये लोग भी रहे मौजूद
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिलाधिकारी डॉ वी0के0 सिंह, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डा0 राम प्रसाद, अपर जिलाधिकारी (नगर) बृजेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित, एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, बडी संख्या में छात्र-छात्राएं, आमजन आदि उपस्थित रहे।

संवाद के दौरान उस समय भावपूर्ण वातावरण बन गया, जब एक महिला ने अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करते हुए, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने समधुर गीत प्रस्तुत किया।उन्होंने ‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है’ गीत के जरिए महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण, लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण को समर्पित नीतियों के चलते महिलाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इस गीत के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना स्नेह और आभार व्यक्त किया। गीत के शब्दों में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और आत्मीयता की अभिव्यक्ति देखने को मिली।

महिलाओं ने गीत के माध्यम से उस बदलाव को भी स्वर दिया, जिसमें उन्हें केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

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दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे से एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच में गंभीर विसंगतियां मिलीं। देहरादून जिला प्रशासन की जांच के बाद चार अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए, उन्हें निरस्त किया गया और उनके एमबीबीएस दाखिले भी रद्द कर दिए गए। जांच में पाया गया कि प्रमाण पत्रों में दर्ज पता और एडमिशन के दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां हैं। दस्तावेजों के सत्यापन में भी खामियां पाई गई थी। फर्जी प्रमाण-पत्र हासिल करने के आरोप में चार छात्राओं समेत पांच लोगों के खिलाफ देहरादून के दो थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दस्तावेज कहां से तैयार हुए और इसमें अन्य लोगों की भूमिका है या नहीं।

इस मामले का खुलासा करने वाले एक्टिविस्ट प्रदीप बहुगुणा का शक है कि ऐसे 370 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एडमिशन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। इन संदिग्धों की सूची स्वास्थ्यमंत्री सुबोध उनियाल को सौंपी गई है। बहुगुणा का दावा है कि सूची में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, निवास और अन्य दस्तावेजों की जांच किए जाने की जरूरत है।  आरोप है कि इनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और NEET की परीक्षा दूसरे राज्यों से की, लेकिन एमबीबीएस दाखिले के लिए उत्तराखंड के स्थायी निवास और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित से जुड़े प्रमाण-पत्र हासिल किए।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि पहले सामने आए मामलों को लेकर जिलाधिकारी देहरादून को जांच के निर्देश दिए गए थे। मामले की जांच चल भी रही है। प्रशासनिक जांच के बाद ही यह साफ होगा कि इनमें कितने मामलों में वास्तव में दस्तावेजों में गड़बड़ी है।

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रुद्रप्रयाग: अंग्रेजों के बसाए दुग्गल बिट्टा-चोपता को कांग्रेस ने सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया. तुंगनाथ घाटी के स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दुग्गल बिट्टा स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचे. यहां भवन पर रक्षा सूत्र बांधकर इसकी रक्षा का संकल्प लिया गया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकारी भूमि और भवनों को बाहरी समूहों को दीर्घ अवधि की लीज पर सौंपने की किसी भी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, सरकार रुद्रप्रयाग जिले के दुग्गल बिट्टा, फाटा और गुप्तकाशी स्थित तीन निरीक्षण भवनों को बड़े बाहरी समूहों को पांच सितारा होटल निर्माण के लिए 90 वर्ष तक की लीज पर देने की प्रक्रिया में है. कांग्रेस ने इसी के विरोध में दुग्गल बिट्टा से आंदोलन की शुरुआत की है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्यटन विकास के नाम पर सरकारी संपत्तियों को निजी समूहों को सौंपना स्थानीय हितों से जुड़ा गंभीर विषय है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि निरीक्षण भवन और उनसे जुड़ी भूमि राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है. क्षेत्र की बहुमूल्य भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय हितों का होना चाहिए.

उन्होंने मांग की कि पर्यटन परियोजनाओं के नाम पर सरकारी जमीन लंबी अवधि की लीज पर देने से पहले स्थानीय लोगों की राय ली जाए और उनके हितों को प्राथमिकता दी जाए. स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा क्षेत्रवासियों को पर्यटन से आर्थिक लाभ दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई.पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने के खिलाफ जनभावनाओं को संगठित किया जाएगा.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुलदीप कंडारी ने कहा कि सरकार को स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लीज प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से जिले के अन्य क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा.कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दुग्गल बिट्टा से शुरू हुआ यह आंदोलन फाटा और गुप्तकाशी के निरीक्षण भवनों को लेकर भी जारी रहेगा. इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा, अंकुर रौथान, हरीश गुसाईं समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

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गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह से बदले मौसम के बीच हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ और रुद्रनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है और ठंड बढ़ गई है।

गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। निचले क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं रुक-रुककर बारिश होती रही। वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई देने से मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई।

तापमान में गिरावट के चलते निचले क्षेत्रों में लोगों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। सुबह और शाम ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम ने सितंबर में ही सर्दियों की दस्तक का अहसास करा दिया है।उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से बदरीनाथ, हेमकुंड और रुद्रनाथ क्षेत्र में ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को भी ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहना होगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल से ट्रेकिंग को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी. राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ट्रेक रूट्स की वैज्ञानिक मैपिंग से ट्रेकर्स को मार्ग से संबंधित जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कामों को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी. पर्यटन विकास के साथ उत्तराखंड की संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि प्रदेश में जितने भी ट्रैक रूट्स है. उनका जीपीएस और जीआईएस के जरिए मैपिंग होनी है. ऐसे में इसके लिए एक नेविगेशन ऐप भी डेवलप किया जाएगा. जिसका फायदा यह होगा कि ट्रैकिंग के लिए जितने भी ट्रैक्टर्स जा रहे हैं, वो आसानी से इस ऐप के जरिए आ जा सकेगें. इसके अलावा अगर कोई ट्रैक्टर्स रास्ता भटक जाता है तो ये नेविगेशन ऐप उन्हें अलर्ट करेगा कि आप गलत रूट पर जा रहे है. खास बात यह है कि देश में पहली बार, प्रदेश में 100 ट्रैकिंग रूट की मैपिंग हो रही है. इसका फायदा सिर्फ उत्तराखंड आने वाले ट्रैक्टर्स को नहीं मिलेगा बल्कि अन्य राज्य भी इस तरह के नेविगेशन ऐप डेवलप कर सकेंगे.

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सीबीआई कार्यालय का घेराव

अंकिता भंडारी की चौथी बरसी पर पहाड़ स्वाभिमान सेना के आह्वान पर सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने देहरादून स्थित CBI कार्यालय का घेराव किया। संगठनों ने कथित VIP कोण की निष्पक्ष जांच, पहचान और भूमिका स्पष्ट करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस कथित VIP कोण को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, उसकी पहचान, भूमिका और मामले से संभावित संबंध को लेकर जनता के सामने अभी तक स्पष्ट तथ्य नहीं हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी व्यक्ति की संलिप्तता का कोई प्रमाण मिलता है तो उसके प्रभाव, पद या राजनीतिक-सामाजिक पहुंच की परवाह किए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो जांच एजेंसी को तथ्यों के आधार पर यह स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए।

वनंतरा रिजॉर्ट में कांग्रेस का प्रदर्शन

उधर ऋषिकेश से सटे गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को चीला बैराज मार्ग स्थित वनंतरा रिसॉर्ट पहुंचे। यहां अंकिता भंडारी को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। वनंतरा रिसॉर्ट के बाहर पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

मानव श्रृंखला बनाकर श्रद्धांजलि

देहरादून के गांधी पार्क में सामाजिक संगठनों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि भी दी। संगठनों ने मामले में न्याय की मांग उठाते हुए अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में भी अंकिता की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले गांधी पार्क में दिवंगत अंकित भंडारी को श्रद्धांजलि दी. साथ ही गांधी पार्क से घंटाघर तक मानव श्रृंखला बनाकर मामले में कथित VIP की पहचान सार्वजनिक करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की।

तीन दोषियों को मिल चुकी है उम्रकैद

अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को वह लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था। मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तीनों दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 19 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

कथित VIP एंगल को लेकर क्यों उठ रहे सवाल

अंकिता हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। अंकिता के परिवार और विभिन्न संगठनों ने इस पहलू की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। हालांकि, उत्तराखंड पुलिस ने जनवरी 2026 में कहा था कि उसकी जांच में किसी VIP की संलिप्तता सामने नहीं आई।

इसके बावजूद मामले को लेकर उठ रही मांगों के बीच राज्य सरकार ने 9 जनवरी 2026 को CBI जांच की संस्तुति की थी। इसके बाद फरवरी में CBI ने नया मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन CBI जांच में अब तक हुई प्रगति को सार्वजनिक करने की मांग करते रहे हैं। CBI की ओर से जांच के अंतिम निष्कर्षों को लेकर अभी कोई सार्वजनिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

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हैदराबाद: भारत में आज से एपल कंपनी के नए आईफोन सीरीज यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल शुरू हो चुकी है. इन दोनों आईफोन की पहली सेल आज यानी 18 सितंबर 2026 से शुरू हुई है, लेकिन लोग इसे खरीदने के लिए कल रात से ही एपल स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं.

आज सुबह 8 बजे तक में एपल स्टोर्स के बाहर लोगों की बड़ी-बड़ी लाइन्स लग गई है. इसके अलावा कई लोग एपल के ऑनलाइन स्टोर्स पर भी नए आईफोन प्रो मॉडल्स को खरीदने जा रहे हैं. एपल ने अपने इन दोनों नए मॉडल्स को ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी कलर में उपलब्ध कराया है.

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद यह फैसला लिया। नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद लिया फैसला

संचिता प्रधान डे ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट पर उम्मीदवार थीं। शुक्रवार को उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और इसके बाद अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। उनके इस फैसले के बाद ममता गुट नंदीग्राम में अपने उम्मीदवार के बिना रह गया है।

हालांकि, संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस लेने की वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात और उसके तुरंत बाद नामांकन वापस लिए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

चुनाव आयोग ने दोनों टीएमसी गुटों को दिए अलग नाम और चुनाव चिह्न

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों के लिए अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और फुटबॉल खिलाड़ी वाला चुनाव चिह्न दिया गया है। दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और लिफाफा चुनाव चिह्न मिला है।

ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर लगाए आरोप

संचिता के नामांकन वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए और इस प्रक्रिया में एआई के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया।

ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और एनसीपी से जुड़े घटनाक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों और कथित हिंसा को लेकर भी आरोप लगाए। ये सभी दावे ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए।

नंदीग्राम क्यों है अहम?

नंदीग्राम का नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास महत्व रखता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला हुआ था। उस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को निर्धारित है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कालसी की धरती इतिहास, आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की भूमि है। माँ यमुना की प्रतिमा का अनावरण, हरिघाट का लोकार्पण और यमुना आरती जैसे आयोजन इस क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूती प्रदान करेंगे। माँ यमुना कृष्ण मंदिर का शिलान्यास भी कालसी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

PM के बर्थडे पर 2100 दीपों से जगमगाया यमुना का पावन तट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर माँ यमुना के पावन तट पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम एवं यमुना आरती श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी माँ यमुना के तट पर एक दीया प्रज्वलित कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ साधु-संतों, श्रद्धालुओं और बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने दीप प्रज्ज्वलित किए। इस अवसर पर कुल 2100 दीपों से माँ यमुना का पावन तट जगमगा उठा।

एक साथ प्रज्ज्वलित 2100 दीपों की रोशनी ने यमुना तट को भव्य और दिव्य आभा से भर दिया। दीपों की जगमगाहट के बीच मुख्यमंत्री धामी ने साधु-संतों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं और स्थानीय जनसमूह के साथ माँ यमुना की आरती में श्रद्धापूर्वक प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की गई। आस्था, प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह दृश्य कालसी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति बन गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सनातन परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ ही प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हनोल मास्टर प्लान को ₹150 करोड़ की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जौनसार-बावर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हनोल मास्टर प्लान के लिए ₹150 करोड़ की स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास और श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि लाखामंडल सहित जौनसार क्षेत्र के अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पर्यटन की संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केवल तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन विकास कार्यों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना भी प्राथमिकता है। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से होमस्टे, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, परिवहन, खान-पान और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के विकास को नई गति मिली है। चारधाम के साथ ही प्रदेश के विभिन्न पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कालसी, हनोल, लाखामंडल और जौनसार-बावर क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व को नई पहचान देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड की आस्था और आध्यात्मिक विरासत आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के साथ जुड़कर प्रदेश के विकास और स्थानीय रोजगार का आधार बने।

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देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा उत्तराखण्ड के 1320 मेगावाट थर्मल पावर करार पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को ऊर्जा क्षेत्र पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल के फैसलों का हिसाब देना चाहिए।

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस शासन में वर्ष 2016 में किए गए गैस पावर करार के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को गैस आधारित बिजली के लिए 31.71 रुपये प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ा। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था लगभग 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि दोनों दरों की तुलना स्वयं बताती है कि वर्तमान सरकार राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर किस दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर कांग्रेस उत्तराखण्ड में अदाणी समूह से जुड़े पावर करार पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में उसी समूह के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर करार किए गए हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड में इसी विषय को लेकर विरोध का आधार कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए।

राज्य पर जमीन और प्रदूषण का बोझ नहीं

भट्ट ने कहा कि 1320 मेगावाट की यह परियोजना उत्तराखण्ड में स्थापित नहीं हो रही है। राज्य को इसके लिए न अपनी जमीन देनी है और न ही यहां परियोजना से जुड़ा प्रदूषण भार आएगा। राज्य का उद्देश्य भविष्य की बढ़ती बिजली मांग के लिए दीर्घकालिक और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की ऊर्जा जरूरत आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे में 25 वर्षों के लिए बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था राज्य की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मानसून और आपदा के समय थर्मल पावर बनेगी सहारा

भट्ट ने कहा कि उत्तराखण्ड की बिजली व्यवस्था में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव संभव है। सौर ऊर्जा भी मौसम पर निर्भर है। ऐसे में बेस-लोड के रूप में थर्मल पावर राज्य की बिजली आपूर्ति को स्थिरता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कांग्रेस अपने शासनकाल की बिजली कटौती भी याद करे

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल की बिजली आपूर्ति की स्थिति भी याद करनी चाहिए। वर्तमान सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ भविष्य की मांग के अनुरूप अभी से ऊर्जा संसाधन सुनिश्चित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय हाइड्रो, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, पंप स्टोरेज और थर्मल सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है।

ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम

भट्ट ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ सौर एवं लघु जल विद्युत क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। लखवाड़, किसाऊ, त्यूणी-प्लासू और भ्योल-रूपसियाबगड़ जैसी परियोजनाएं राज्य की भविष्य की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को ऐसा ऊर्जा सक्षम राज्य बनाना है जो अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ ऊर्जा क्षेत्र को राजस्व, स्थानीय विकास और रोजगार के अवसरों से भी जोड़ सके।

कांग्रेस आरोप नहीं, अपने करारों का हिसाब दे : भट्ट

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को तथ्यहीन आरोप लगाने के बजाय यह बताना चाहिए कि उसके शासनकाल में महंगी गैस आधारित बिजली के करार किन परिस्थितियों में किए गए और आज उन्हीं फैसलों का आर्थिक भार राज्य को क्यों उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 1320 मेगावाट बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था राज्य की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। कांग्रेस को यदि इस पर आपत्ति है तो उसे राजनीतिक आरोपों के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी कर्मभूमि वाराणसी में भी विशेष आयोजन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और मंगलकामना के लिए विशेष पूजा-अनुष्ठान किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और पूजा में शामिल हुए।

11 हवन कुंडों पर दी गई आहुति

वाराणसी में राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और मंगलकामना के लिए 11 हवन कुंडों पर आहुतियां दी गईं। इस दौरान पुरोहितों ने विशेष मंत्रोच्चार किया। बाबा विश्वनाथ का महारुद्राभिषेक भी किया गया।

पूजा-अनुष्ठान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। यह बाइक यात्रा काशी से वडनगर के लिए रवाना हुई।

राजनाथ सिंह और CM योगी ने भंडारे में बांटा प्रसाद

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में आयोजित भंडारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को प्रसाद बांटा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई।

वडनगर से काशी के लिए भी निकली बाइक रैली

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के वडनगर से काशी के लिए भी बाइक रैली रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे।

वडनगर में नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा-अर्चना भी की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार विजय मिली है। उन्होंने कहा कि 25 साल में मोदी कोई चुनाव नहीं हारे और उन्होंने जनमत का विश्वास हमेशा हासिल किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अब बंगाल का गढ़ भी फतह कर लिया है।

10 समूहों में रवाना हुई ‘सेवा संकल्प’ बाइक यात्रा

वडनगर से वाराणसी के लिए ऐतिहासिक ‘सेवा संकल्प’ बाइक यात्रा रवाना हो चुकी है। यह यात्रा वडनगर से 10 अलग-अलग समूहों में निकली है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

दिल्ली में भी होंगे कई कार्यक्रम

दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर 1.25 लाख दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने घरों में भी ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलीपुर के खाटूश्याम मंदिर में 100 कुंडी हवन किया और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया रक्तदान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान किया। ‘सेवा संकल्प’ अभियान के तहत दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान के बाद नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और देशवासियों से सेवा संकल्प अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

देहरादून। भगवान विश्वकर्मा की भक्ति और भोजपुरी संस्कृति के रंगों से हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज का परिसर देर शाम तक सराबोर रहा। बिहारी महासभा उत्तराखंड, देहरादून की ओर से आयोजित विश्वकर्मा पूजनोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भव्य पंडाल में भगवान विश्वकर्मा के जयकारों के बीच बिहार से आमंत्रित भोजपुरी कलाकारों ने जागरण की ऐसी प्रस्तुति दी कि श्रद्धालु देर तक भक्ति और लोकसंगीत की धुनों पर झूमते रहे।

पूजनोत्सव के दौरान धार्मिक आस्था के साथ बिहार और पूर्वांचल की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बिहार की प्रसिद्ध भोजपुरी लोकगायिका प्रियंका मौर्या की प्रस्तुति रही। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को समर्पित भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ‘चलऽ हो विश्वकर्मा बाबा के धाम’ और ‘बाबा विश्वकर्मा करिहें बेड़ा पार’ जैसे भजनों पर मौजूद श्रद्धालुओं ने जमकर तालियां बजाईं और भक्ति में सराबोर होकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

बिहारी महासभा पिछले दो दशकों से देहरादून में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बिहार एवं पूर्वांचल की लोक परंपराओं को जीवंत रखने के प्रयास कर रही है। संगठन की ओर से प्रतिवर्ष छठ पूजा, बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा दिवस और हरतालिका तीज जैसे प्रमुख पर्वों का आयोजन किया जाता है।

महासभा की गतिविधियां केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित नहीं हैं। समय-समय पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण समेत विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संगठन का कहना है कि इन आयोजनों के माध्यम से समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने के साथ सामाजिक सरोकारों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि विश्वकर्मा पूजनोत्सव में उमड़ा उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देहरादून में रहने के बावजूद लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से महासभा लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि बिहार हमारी जन्मभूमि है और उत्तराखंड हमारी कर्मभूमि। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है और सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना महासभा का प्रमुख उद्देश्य है।

महासभा के सचिव चंदन कुमार झा ने कहा कि भोजपुरी जागरण के आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी भाषा, लोकसंगीत और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में नंदिनी शर्मा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम महासभा की पहचान बन चुके हैं।

कोषाध्यक्ष रितेश कुमार ने आयोजन की सफलता के लिए सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज से प्राप्त सहयोग का उपयोग सामाजिक उत्थान और जनहित के कार्यों में किया जाता रहेगा।

विश्वकर्मा पूजनोत्सव में महासभा के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संरक्षक डॉ. रंजन कुमार, कार्यकारिणी सदस्य आलोक सिंह, सुरेंद्र अग्रवाल, प्रभात कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोबिंदगढ़ मंडल से विनय कुमार यादव, गणेश साहनी, विजय पाल, रवि यादव, धर्मेंद्र ठाकुर, गिरधर शर्मा, सुरेश ठाकुर, दिनेश कुमार, बलराम बिट्टू समेत हजारों कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

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जानकारी के अनुसार रुद्र प्रताप नेगी की माता की मृत्यु के बाद उसके पिता नशे की गिरफ्त में चले गए, जिसके चलते परिवार में बालक के लिए परिस्थितियां लगातार कठिन होती चली गईं। पारिवारिक प्रताड़ना एवं आर्थिक संकट के कारण रुद्र प्रताप की पढ़ाई प्रभावित हुई और वह विद्यालय की फीस जमा न कर पाने के कारण दसवीं की परीक्षा भी नहीं दे पाया। फीस संबंधी स्थिति के चलते पूर्व विद्यालय द्वारा टीसी जारी किए जाने में भी कठिनाई आ रही थी।

बताया गया कि रुद्र प्रताप के पिता एवं उनके भाई द्वारा पुश्तैनी मकान बेच दिए जाने के बाद बालक के समक्ष रहने की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और वह दर-दर भटकने को मजबूर हो गया। ऐसी परिस्थितियों में रुद्र प्रताप ने जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति को पूरे मामले की समुचित स्टडी एवं जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बालक की सुरक्षा, शिक्षा एवं पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समिति की रिपोर्ट एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने रुद्र प्रताप के हित में आवश्यक कदम उठाते हुए उसे बाल गृह में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए, ताकि उसे सुरक्षित वातावरण, संरक्षण एवं आवश्यक देखभाल उपलब्ध हो सके।
इसके साथ ही रुद्र प्रताप की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर से पूर्व विद्यालय से टीसी जारी करवाने की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। प्रशासन के प्रयासों से रुद्र प्रताप का गुरु राम राय स्कूल में दाखिला कराया गया है। इससे उसकी शिक्षा को पुनः गति मिलने के साथ ही उसके भविष्य को बेहतर दिशा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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एमडीडीए के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग की लगातार निगरानी की जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

पहली कार्रवाई तहसील डोईवाला के शेरगढ़ माजरीग्रांट क्षेत्र में की गई। यहां अवतार सिंह एवं प्रमोद पाल द्वारा करीब 10 से 15 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग को ध्वस्त किया।

इसी तरह दूसरी बड़ी कार्रवाई फतेहपुर माजरीग्रांट, डोईवाला क्षेत्र में की गई। यहां मुकेश सकलानी द्वारा करीब 10 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण ने कार्रवाई के दायरे में लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

इसके अलावा ऋषिकेश के आमबाग गली नंबर-02, विस्थापित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यहां अमित भाटिया द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एमडीडीए की टीम ने सील कर दिया। इसी क्षेत्र में राणा जी द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं पंकज सेठ द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी प्राधिकरण ने सील कर दिया।

नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले भूमि के भू-उपयोग और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच अवश्य करें। नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी प्रभावी रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण या भूखंड खरीदने से पहले भूमि एवं निर्माण की वैधता की जांच जरूर कर लें। प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित करना और क्षेत्र में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

– कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के बढ़ते प्रयोग को बढ़ावा देना, कर्मचारियों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना रहा

– केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं पीआईबी देहरादून के कर्मचारियों ने प्रशासनिक पत्राचार, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और डिजिटल माध्यमों में हिंदी के प्रभावी उपयोग पर व्यावहारिक जानकारी ली

– सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी पखवाड़े के तहत टाइपिंग, टिप्पणी, निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित

बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून (उत्तराखंड) द्वारा राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संस्था के कार्यालय परिसर—नं. 7, जी.बी.ओ. कंपाउंड, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित की गई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के बढ़ते प्रयोग को बढ़ावा देना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दैनिक प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना और भारत सरकार के राजभाषा नियमों एवं दिशानिर्देशों से सभी को अवगत कराना रहा।

राजभाषा हिंदी कार्यशाला में श्री महिमानंद भट्ट, पूर्व प्रबंधक, राजभाषा ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के महत्व एवं राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया।

उन्होंने बताया कि दो सत्रों में प्रशासनिक पत्राचार, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और डिजिटल माध्यमों में हिंदी के प्रभावी उपयोग पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सीबीसी देहरादून एवं पीआईबी देहरादून के कर्मचारियों के लिए हिंदी पखवाड़े के तहत टाइपिंग, टिप्पणी, निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित होंगी।

श्री भट्ट ने कहा “प्रशासनिक पत्राचार और फाइल नोटिंग में राजभाषा का सरल रूप अपनाना अनिवार्य है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बिना किसी झिझक के दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता दें।”

पीआईबी देहरादून के मीडिया संचार अधिकारी श्री अनिल दत्त शर्मा ने कहा कि “डिजिटल युग में हिंदी का प्रयोग और भी सुलभ हो गया है। आधुनिक तकनीकों और डिजिटल साधनों की सहायता से हम अपने दैनिक शासकीय कार्यों में राजभाषा के प्रतिशत को तेजी से बढ़ा सकते हैं।”

राजभाषा हिंदी कार्यशाला में केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून समेत पीआईबी देहरादून के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब आज की युवा पीढ़ी विभिन्न क्षेत्रों में देश और प्रदेश के विकास का नेतृत्व कर रही होगी। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने में युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का युवा मेहनती, प्रतिभाशाली, अनुशासित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। युवाओं को सही दिशा, बेहतर अवसर और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार शिक्षा से कौशल, रोजगार से स्वरोजगार और स्टार्टअप से खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए मजबूरी में अपना घर, गांव और प्रदेश न छोड़ना पड़े। युवा केवल रोजगार तलाशने वाले न बनें, बल्कि उद्यमिता के माध्यम से रोजगार सृजित करने वाले भी बनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी रोजगार तथा उद्योग के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कौशल से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से भी स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जनपदों में विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य युवा आयोग का गठन युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को नीति निर्माण से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार चाहती है कि युवाओं से संबंधित नीतियों के निर्माण में उनकी आवाज और भागीदारी भी सुनिश्चित हो। युवा आयोग कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा नशे, साइबर अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा खेल के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद देवभूमि उत्तराखण्ड खेलभूमि के रूप में भी अपनी नई पहचान बना रही है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और मेहनती युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। सरकार का संकल्प है कि किसी भी युवा की वर्षों की मेहनत, उसके सपनों और उसके अधिकार के साथ अन्याय न हो। कोई भी नियुक्ति केवल एक आंकड़ा नहीं होती, उसके पीछे किसी युवा की मेहनत और उसके परिवार की आशाएं जुड़ी होती हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा केवल शरीर को कमजोर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के सपनों और भविष्य को भी प्रभावित करता है। जिन हाथों में किताब और हुनर होना चाहिए, उनमें नशा नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और अपने मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

युवाओं से मांगे तीन संकल्प

मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर युवाओं से “तीन संकल्पों का गुलदस्ता” मांगा। उन्होंने युवाओं से पहला संकल्प जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करने, दूसरा संकल्प स्वयं नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी इससे दूर रखने तथा तीसरा संकल्प जीवन में जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, अपने ज्ञान, अनुभव और सामर्थ्य का कुछ अंश उत्तराखण्ड की पावन भूमि के विकास के लिए देने का लेने को कहा।

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volvo Cars ने यूरोप और US में अपनी नई Volvo XC60 और Volvo XC90 के लिए लंबी दूरी के प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किए हैं. Volvo XC60 की इलेक्ट्रिक रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 200km तक है, जबकि Volvo XC90 की रेंज 160km तक जा सकती है.

Volvo का कहना है कि नई लंबी रेंज वाली PHEVs में मौजूदा प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल्स के मुकाबले बड़ी, फ्लोर-इंटीग्रेटेड बैटरी और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक रेंज अब मौजूदा PHEV वेरिएंट्स के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा है. PHEV पावरट्रेन को माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ दिया जाएगा.

Volvo XC60 और Volvo XC90 के पावरट्रेन
XC60 को दो ट्रिम में पेश किया गया है, जिनमें T6 AWD और T8 AWD ट्रिम शामिल हैं. इसके लॉन्ग-रेंज वर्जन में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 41.2kWh बैटरी पैक और 130kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है.

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस को लेकर अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी इस बीमारी के कारण हर जागरूक माता-पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफेलाइटिस भी माफिया और मच्छर की तरह समाप्त हो गया है। उन्होंने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने पुराने समय की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 7-8 साल पहले इंसेफेलाइटिस के मौसम में परिवारों की चिंता बढ़ जाती थी। उन्होंने कहा कि उस समय स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केंद्र मौजूद था, लेकिन वहां एक ही बेड पर चार-चार मरीजों को रखना पड़ता था। उनके मुताबिक, तीसरी मंजिल पर स्थित वार्ड में पंखे और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था।

मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने गिनाए बदलाव

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज अब सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के साथ इंसेफेलाइटिस समेत कई बीमारियों के इलाज का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि करीब 9 साल पहले जिस मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद खराब स्थिति में थी, वह अब स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केंद्र के तौर पर विकसित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों के साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और इलाज की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने इसे गोरखपुर और नए उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर से जोड़ते हुए अपने संबोधन में कई आंकड़ों का उल्लेख किया।

75 जिलों में 85 मेडिकल कॉलेज और दो एम्स का किया जिक्र

सीएम योगी ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान को लेकर कई तरह की समस्याएं थीं और उन्होंने अपने संबोधन में माफिया गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ के लक्ष्य की दिशा में काम हुआ है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जबकि 85 मेडिकल कॉलेज और दो एम्स संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहल करने से बदलाव संभव है और उनके अनुसार इंसेफेलाइटिस की समस्या अब समाप्त हो गई है।

‘दम तोड़ता बचपन समाज और देश के भविष्य के लिए चिंता’

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 9 साल पहले इंसेफेलाइटिस का मौसम बेहद कठिन हुआ करता था। उन्होंने बीमारी से प्रभावित बच्चों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समाज या देश का बचपन असमय खत्म हो जाए, उसका भविष्य बेहतर और समृद्ध बनाना मुश्किल होता है।

उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल चुकी है और इंसेफेलाइटिस भी माफिया तथा मच्छर की तरह समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए डॉक्टरों से जुड़े अपराधों की घटनाओं की भी बात कही।

डॉक्टरों और व्यापारियों की सुरक्षा का भी किया जिक्र

सीएम योगी ने कहा कि पहले गोरखपुर में डॉक्टरों के अपहरण, वसूली, धमकी भरे फोन और उनके चेंबर में मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती थीं। उन्होंने कहा कि उस समय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन भी करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज गोरखपुर के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर, व्यापारी और नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर के डॉक्टरों की क्षमता का भी उल्लेख किया। इससे पहले वाराणसी की एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों की पुरानी स्थिति और उनमें हुए बदलाव का जिक्र किया था।

पाकिस्तानी गैंगस्टर के नेटवर्क पर विशेष निगरानी

बैठक में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टर बनाने संबंधी इनपुट्स और उसके साथियों की देशभर में हुई गिरफ्तारियों के संदर्भ में जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि ऐसे मामलों में अभिसूचना तंत्र को लगातार सक्रिय रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने देश के बड़े राज्यों की कार्यप्रणाली और सफल ऑपरेशनों के मॉडल का अध्ययन करने तथा उनके आधार पर राज्य एटीएस के ऑपरेशनों को उच्च पेशेवर स्तर पर अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए।

चीन-नेपाल सीमा पर इंटर-एजेंसी समन्वय होगा मजबूत

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिलों में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में विशेष मंथन हुआ। डीजीपी ने चीन और नेपाल सीमा से लगे जनपदों में संदिग्ध गतिविधियों, सीमा पार से घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी तत्वों की आवाजाही पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तरीय ‘इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन बैठक’ आयोजित करने के निर्देश दिए। इसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सेना, आईबी, राज्य पुलिस और एटीएस के शीर्ष अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को और प्रभावी बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा होगी और सुदृढ़

आगामी विधानसभा चुनाव और बढ़ती सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों तथा विशिष्ट महानुभावों (वीवीआईपी) के प्रस्तावित कार्यक्रमों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया।

चारधाम यात्रा और कुंभ की सुरक्षा पर फोकस

राज्य में लगातार बढ़ रही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आगामी कुंभ मेला तथा अन्य प्रमुख धार्मिक आयोजनों के निर्बाध और सकुशल संचालन के लिए ठोस सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। डीजीपी ने महत्वपूर्ण आयोजनों और व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक जनशक्ति, तकनीकी उपकरणों एवं अन्य संसाधनों का प्रबंधन समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए।

त्योहारों पर संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी सतर्कता

आगामी राज्य स्थापना दिवस, नवरात्र, दशहरा और दीपावली सहित महत्वपूर्ण पर्वों के दृष्टिगत व्याप्त संवेदनशीलता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति एवं रणनीति के तहत विभिन्न रूपों में सामने आ रही आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रयास करने पर भी बल दिया गया।

सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी

आगामी विधानसभा चुनाव, कुंभ मेले और धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 24 घंटे सघन निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उद्देश्य भड़काऊ सामग्री और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को समय रहते चिह्नित कर कार्रवाई करना है। डीजीपी ने संवेदनशील एवं सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी भ्रामक खबरों, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, डीपफेक और अफवाहों का तत्काल आधिकारिक खंडन फैक्ट-चेक के माध्यम से जारी करने पर भी जोर दिया।

प्रेसिडेंट पुलिस कलर सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा

राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड पुलिस को प्रदान किए गए विशिष्ट प्रतीक चिह्न ‘प्रेसिडेंट पुलिस कलर’ सेरेमनी की तैयारियों के दृष्टिगत भी आवश्यक निर्देश दिए गए। डीजीपी ने आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में महानिदेशक अभिसूचना/सुरक्षा अभिनव कुमार, आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे, आईजी कार्मिक सुनील कुमार मीणा, आईजी पीएंडएम/मुख्यालय बरिंदरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सुरक्षा/एटीएस सरिता डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम लोकजीत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभिसूचना/सुरक्षा अंकुश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक सुरक्षा जी.डी. जोशी, पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना मनोज के.एस. असवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनपदों के प्रभारी अभिसूचना ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

ढाका: बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-2 ने प्रतिबंधित अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इन नेताओं पर 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों, जिन्हें ‘जुलाई विद्रोह’ कहा गया, के दौरान हिंसा का निर्देश देने, उसे भड़काने और बढ़ावा देने का आरोप था। तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी ने की। सभी सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा उनकी गैरमौजूदगी में चला।

मौत की सजा पाने वालों में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादेर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम और पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात शामिल हैं। इनके अलावा जुबो लीग के अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश, महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल, बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष साद्दाम हुसैन और महासचिव शेख वली आसिफ एनान को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। फैसले के दौरान सरकार की ओर से नियुक्त बचाव पक्ष के वकील अदालत में मौजूद थे।

22 जनवरी को तय हुए थे सात आरोप

ट्रिब्यूनल ने 22 जनवरी को सातों आरोपियों के खिलाफ सात आरोप तय किए थे और 17 फरवरी से मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। ICT-2 ने 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का निर्देश देने और उसे भड़काने में आरोपियों की कथित भूमिका की जांच की।

इन प्रदर्शनों ने आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपियों ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए निर्देश जारी किए, भड़काऊ बयान दिए और उन बैठकों में हिस्सा लिया जहां हिंसा की योजनाओं पर चर्चा हुई थी। उन पर हथियारबंद हमलों, बड़े पैमाने पर दमन और अलग-अलग स्थानों पर मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिशों में शामिल होने के भी आरोप लगाए गए। अभियोजन के मुताबिक, इन घटनाओं के कारण हत्या, हत्या के प्रयास और देशभर में व्यापक हिंसा हुई।

शेख हसीना को भी सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में इसी ट्रिब्यूनल ने हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।

ट्रिब्यूनल ने हसीना को ‘सुपीरियर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी’ के सिद्धांत के तहत दोषी माना था। अदालत के मुताबिक, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के अनुमान के अनुसार, 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा में 1,400 तक लोगों की मौत हुई थी।

हसीना की सजा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठे सवाल

शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई थी। कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने मुकदमे की निष्पक्षता और अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि मुकदमे और सजा से न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता जताई थी।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने खास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया था कि हसीना को अपनी पसंद के वकील के जरिए अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला।

1971 के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए बना था ट्रिब्यूनल

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना हसीना सरकार ने 2010 में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए की थी। हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ट्रिब्यूनल के कानून में संशोधन किए। इन संशोधनों में राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार भी शामिल किया गया।

हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कह चुकी हैं हसीना

इस बीच शेख हसीना ने पिछले महीने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ हैं और देश को ‘सही रास्ते’ पर लाना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि जेल जाने या मौत की सजा के खतरे से भी वह पीछे नहीं हटेंगी।

नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना केवल ऑडियो के जरिए शामिल हुई थीं। भारत आने के बाद मीडिया से यह उनकी पहली सार्वजनिक बातचीत थी। कार्यक्रम में मौजूद लोग उन्हें देख नहीं सके और केवल उनकी आवाज सुनाई दी।

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने सबसे नए मॉडल के बारे में पहली ऑफिशियल जानकारी दी है. कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी आने वाली SUV का नाम Hyundai Bayon होने वाला है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंच बास्क देश के बेयोन शहर के नाम पर कंपनी ने इस एसयूवी का नाम रखा है. Hyundai के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, “यह कार हुंडई की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी को प्रदर्शित करेगी, जिसके साथ ही यह एक नई SUV की शुरुआत होगी, जो बदलते भारत के लिए बनाई गई है, जिसमें जोश और एडवेंचर की नई भावना है.”

ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए Hyundai Bayon अपने ग्लोबल नाम से काफी अलग होगी, जो असल में Hyundai i20 हैचबैक पर आधारित एक क्रॉसओवर है. ग्लोबल Hyundai Bayon के मुकाबले, भारत के लिए Bayon कहीं ज़्यादा सीधी और SUV जैसी होने वाली है, और इस बात की पुष्टि कई स्पाई शॉट्स से हुई है.

इस SUV में आजकल की कई Hyundai SUVs की तरह स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन हेडलाइट्स के ऊपर पतले LED DRLs लगाए जाएंगे. थोड़ा ढका हुआ बंपर हॉरिजॉन्टल ग्रिल एलिमेंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) को इनेबल करने के लिए एक रडार मॉड्यूल भी इस्तेमाल किया जाएगा.

हाल में सामने आई टेस्टिंग की तस्वीरों से Hyundai Bayon के इंटीरियर की भी काफी साफ झलक दिखाई देती है. इसके केबिन का डिज़ाइन नए हुंडई मॉडल्स जैसा है, जिसमें सफेद और ग्रे टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है.

कार के स्टीयरिंग व्हील में भी वही डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उम्मीद है कि इसमें इल्यूमिनेटेड मोर्स कोड में Hyundai का ‘H’ लोगो दिया जाएगा. इसमें एक डुअल-स्क्रीन सेटअप भी देखाई देता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलने वाला है.

संभावना जताई जा रही है कि लॉन्च के समय Hyundai Bayon में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं. Hyundai Bayon को फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ भी पेश किया जा सकता है, जिससे यह CNG के रूप में उपलब्ध Hyundai की अब तक की सबसे बड़ी कार बन जाएगी.

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Hyundai Bayon के लिए टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल ऑप्शन भी देती है. संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Bayon की कीमत वेन्यू से ज़्यादा होने वाली है, जिसकी कीमत अभी 8 लाख रुपये से 15.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.

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हरिद्वार : बहादराबाद क्षेत्र में आयुष चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र एवं सर्जरी कक्ष का शुभारंभ किया गया। आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने केंद्र का उद्घाटन किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने की। केंद्र के माध्यम से क्षेत्रवासियों को आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

क्षार कर्म और शल्य चिकित्सा की मिलेगी सुविधा

कार्यक्रम में शिलापट से पर्दा हटाकर आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर सर्जरी कक्ष का शुभारंभ किया। केंद्र में आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धतियों, विशेष रूप से क्षार कर्म एवं शल्य चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

आयुर्वेद को जनसेवा से जोड़ना प्राथमिकता : मदन कौशिक

आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा होने के साथ स्वस्थ जीवन की वैज्ञानिक दृष्टि भी प्रस्तुत करता है। सरकार का प्रयास है कि आयुष चिकित्सा सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को उनके निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उन्होंने बहादराबाद में उत्कर्ष केंद्र और सर्जरी कक्ष के शुभारंभ को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पर जोर

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बहादराबाद में विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद, योग, स्वस्थ जीवनशैली और रोगों की रोकथाम को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवनशैली के संबंध पर चर्चा

स्वामी अनंतानंद ने गौशाला, आयुर्वेद और विषमुक्त कृषि के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राकृतिक कृषि, शुद्ध आहार, प्राकृतिक जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मुख्य कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अवनीश कुमार उपाध्याय ने कहा कि केंद्र का उद्देश्य केवल नई चिकित्सा सुविधा शुरू करना नहीं, बल्कि आयुर्वेद की विशिष्ट सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. भास्कर आनंद ने किया।

कार्यक्रम में विकास तिवारी, ब्लॉक प्रमुख बहादराबाद, ग्राम प्रधान बहादराबाद सहित विभागीय अधिकारी, चिकित्सक, आयुष विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। केंद्र के शुभारंभ को बहादराबाद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन चिकित्सकों और अधिकारियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में डॉ. अवनीश कुमार उपाध्याय, पूर्व नोडल अधिकारी आयुष मिशन एवं प्रमुख कार्यक्रम समन्वयक; डॉ. विक्रम सिंह रावत, नोडल अधिकारी आयुष मिशन हरिद्वार; डॉ. विशाल प्रभाकर, केंद्र प्रभारी उत्कर्ष आयुर्वेद केंद्र बहादराबाद; डॉ. सौरमी सोनकर, शल्य चिकित्सक एवं क्षार कर्म विशेषज्ञ; डॉ. अभानी कौशिक, चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय निरंजनपुर; डॉ. विकास दुबे, पंचकर्म चिकित्सक उत्कर्ष आयुर्वेद केंद्र बहादराबाद; डॉ. ज्योति राणा, शल्य चिकित्सक एवं क्षार कर्म विशेषज्ञ; डॉ. संगीता, पंचकर्म चिकित्सक; डॉ. विजेंद्र कुशवाहा, क्षार कर्म चिकित्सक; शशि कला, फार्मेसी अधिकारी बहादराबाद; कंचन चतुर्वेदी, स्टाफ नर्स राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंगलौर और योग अनुदेशक दीपक पांडे सहित विभागीय अधिकारी, चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. भास्कर आनंद ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान बहादराबाद, जनप्रतिनिधि, आयुष चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ, आशा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों पर यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए। संबंधित जिलाधिकारी और विभाग आपसी समन्वय से यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तीसरे चरण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए तथा जनसमस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य शासन और प्रशासन को जनता के और निकट लाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

मुख्यमंत्री ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जनसेवा, जनभागीदारी और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्वाइन फ्लू सहित विभिन्न संक्रामक एवं जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करें तथा साफ-सफाई व्यवस्था, आवश्यक दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता का जायजा लें। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन आपसी समन्वय से रोगों की रोकथाम, उपचार एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और स्थिति की नियमित निगरानी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शासन और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

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देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, तीन तलाक देने का आरोप लगाया. वहीं दोबारा साथ रखने के लिए कथित तौर पर बहनोई से हलाला कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति फरमान और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में आरोपी पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया है.

करीब ढाई साल पहले हुआ था निकाह: पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब ढाई साल पहले फरमान निवासी इस्लामपुर बिजनौर के साथ हुई थी. निकाह के बाद पति उसे देहरादून ले आया था, जहां दोनों किराए के मकान में रह रहे थे. महिला का आरोप है कि करीब चार महीने पहले उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. उस दौरान पति की बहन भी मौके पर मौजूद थी. तीन तलाक के बाद महिला अपने मायके चली गई और लगातार अपना वैवाहिक जीवन बचाने की कोशिश करती रही.

पति के गांव पहुंचने पर मारपीट का आरोप: पीड़िता के मुताबिक, 14 जुलाई को वह अपने पति के गांव स्थित घर पहुंची और पति व ससुराल पक्ष से तीन तलाक वापस लेकर दोबारा साथ रहने का अनुरोध किया. आरोप है कि इस दौरान ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद वह वापस देहरादून अपनी बहनों के पास आ गई. कुछ दिन बाद उसका पति भी देहरादून पहुंचा और कथित तौर पर माफी मांगते हुए उसे दोबारा साथ रखने की बात कही.

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर फरमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 85 और मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है.
-नरेश राठौर, पटेल नगर कोतवाली प्रभारी-

दोबारा साथ रखने से पहले रखी कथित हलाला की शर्त: महिला का आरोप है कि पति ने दोबारा साथ रखने के लिए उसके सामने कथित तौर पर हलाला की शर्त रखी. पीड़िता के अनुसार, पति बार-बार उस पर अपने बहनोई के साथ हलाला की प्रक्रिया से गुजरने का दबाव बना रहा था. महिला ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की. पीड़िता का आरोप है कि इस कथित दबाव के चलते वह मानसिक तनाव में है. उसने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. तहरीर में महिला ने घटना से जुड़े मोबाइल संदेश और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कराने का अनुरोध किया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और NDMC को निर्देश दिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स का सामान जब्त करने के बाद 24 घंटे के भीतर उन्हें जब्ती मेमो देना होगा। अदालत ने जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का यह आदेश ‘रेहड़ी-पटरी एकता मंच’ की जनहित याचिका पर 10 सितंबर को आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियमों के उल्लंघन के नाम पर सामान जब्त किए जाने के बावजूद MCD और NDMC की ओर से वेंडर्स को जब्ती मेमो नहीं दिया जाता। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने की।

जब्ती मेमो में देनी होगी पूरी जानकारी

अदालत ने निर्देश दिया कि जब्ती मेमो में कार्रवाई की तारीख, जब्त किए गए सामान की सूची, सामान को रखने की जगह और शेल्फ नंबर जैसी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा जब्ती की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी का विवरण भी मेमो में देना होगा।

अगर जब्त सामान पर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो उसकी जानकारी और संबंधित अधिकारी का विवरण भी स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध कराना होगा।

क्या था रेहड़ी-पटरी वालों का आरोप?

‘रेहड़ी-पटरी एकता मंच’ की याचिका में आरोप लगाया गया था कि MCD और NDMC सामान जब्त करने के बाद उसकी पूरी सूची वेंडर्स को नहीं देते। सामान जब्त किए जाने के बाद उन्हें सिर्फ जुर्माना भरने की रसीद दी जाती है। याचिका में इसी प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई थी।

MCD और NDMC ने कोर्ट में क्या कहा?

MCD और NDMC की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सामान कई बार एक निश्चित समय पर जब्त किया जाता है। अगर अधिकारी मौके पर ही जब्ती मेमो तैयार करने लगें तो दूसरे वेंडर्स को कार्रवाई की जानकारी हो सकती है और वे वहां से भाग सकते हैं।

निकायों के वकीलों ने यह भी बताया कि पहले सामान जब्त किया जाता है और शाम को जब्ती मेमो के साथ जुर्माने की रसीद दी जाती है। जब्त सामान को रखने के लिए वेयरहाउस की व्यवस्था होती है और हर वेंडर का सामान निर्धारित शेल्फ में रखा जाता है। रसीद पर शेल्फ नंबर भी दर्ज किया जाता है। जुर्माना जमा करने के बाद संबंधित वेंडर को सामान वापस कर दिया जाता है।

2014 के कानून के तहत सूची देना जरूरी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि MCD और NDMC को ‘स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014’ की धारा 19 का पालन करना चाहिए। इसके तहत जब्त सामान की सूची तैयार करना और उसकी एक प्रति वेंडर को देना जरूरी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर मौके पर जब्ती मेमो बनाना संभव नहीं है तो सामान जब्त करने के 24 घंटे के भीतर मेमो जारी करना होगा। साथ ही पूरी जब्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करनी होगी।

*सूचना विभाग जितना आपका उतना ही हम पत्रकारों का : हम और आप से मिलकर बना है “सूचना परिवार”

देहरादून -“सूचना विभाग” क्या अन्य कार्यालयों की भांति यह कार्यालय भी इसके अधिकारियों व कार्मिकों का है,उन्हीं का यहां पर आधिपत्य है।

जी नहीं , बिल्कुल ग़लत। इस कार्यालय पर इसके अधिकारियों व कार्मिकों से अधिक नहीं तो उनके बराबर ही समान अधिकार पत्रकारों का है। हम पत्रकारों व आप कार्मिकों को मिलाकर बना है “सूचना परिवार”

सूचना विभाग के गठन का उद्देश्य ही पत्रकारों व सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है।सूचना विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मान्यता कार्डों में भी प्रमुखता से सूचना व लोक सम्पर्क विभाग लिखा रहता है।

A-सूचना के अधिकारियों व कार्मिकों के द्वारा सदैव मिला है अपनेपन व सम्मानपूर्ण व्यवहार :-

इस आलेख के लेखक को उत्तराखंड आए बीस वर्ष हो चुके हैं, इन बीस वर्षों में डा अनिल चंदोला व वर्तमान में आशीष त्रिपाठी के कार्यालयाध्यक्ष के रूप में कार्यालय की कार्यप्रणाली निकट से देखने को मिली।

सूचना विभाग के कार्मिक हों या अधिकारीगण हों, उनसे सदैव इतना अधिक मधुर व सम्मानजनक व्यवहार मिला कि यदि किसी कारणवश तीन चार दिन सूचना निदेशालय नहीं जा पाता हूं तो कुछ अधूरापन सा लगने लगता है। पत्रकारों की ओर से भी अधिकांशतया सम्मानपूर्वक आचरण किया गया है।

अब विचारणीय है कि कार्यालय में जो पहले कभी नहीं हुआ,वह वर्तमान में हो रहा है। अधिकारी हों या कार्मिक कभी भी किसी ने पत्रकारों से बदसलूकी पूर्ण व्यवहार नहीं किया और अधिकांश पत्रकारों ने भी परस्पर सहयोग किया। तो क्या पद के अंहकार में चूर एक राजपत्रित के कृत्य को यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए,या सूचना विभाग के वातावरण को विषाक्त होने से बचाना चाहिए।

B- बद्रीचन्द्र द्वारा फोन पर दी गई संगीन धमकियों पर क्या कदम उठाया जाए :-उपनिदेशक बद्रीचंद द्वारा पहले तो कार्यालयकक्ष में बदसलूकी की गई और जब सूर्य जागरण ने न्यूज़ प्रकाशित की। तो क्रिमिनल कार्य करते हुए संगीन धमकियां दी और मानहानि परक शब्दों को वाट्सएप पर लिखकर भेजा। अब इस पर क्या कार्रवाई की जाए,यह एक विचारणीय प्रश्न है।

C-बद्रीचंद्र की पुलिस कम्पलेंट व मानहानि का नोटिस भेजना था, एक आसान और कारगर विकल्प :-

बद्रीचन्द्र द्वारा सूर्य जागरण के सम्पादक को दी गई धमकियों पर पुलिस में कम्पलेंट करना एक कारगर कदम है लेकिन सूर्य जागरण में ऐसा नहीं किया।मानहानि परक टिप्पणियों पर डिफेमेशन का नोटिस भेजना भी कारगर कदम था। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया।

   तो इसका केवल एक कारण है कि सूचना के अधिकारियों से लेकर कार्मिकों ने इतना मधुर व सम्मानजनक व अपनेपन का व्यवहार दिया है ,उस कारण ऐसा अभी सोचा तक नहीं है।

D- सूर्य जागरण सूचना विभाग के वातावरण को विषाक्त नहीं होने देगा, उच्चाधिकारियों पर न्याय देने का है भरोसा :-

सूर्यजागरण बद्रीचंद के गलत बर्ताव पर अपने सूचना विभाग के वातावरण को विषाक्त नहीं होने देगा और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे सूचना विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचे।

उपनिदेशक बद्रीचंद की दो बार लिखित शिकायत विभागाध्यक्ष से की गई है, आशा है कि विभागाध्यक्ष बंशीधर तिवारी व कार्यालयाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी द्वारा अपने एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कार्यालय में बदसलूकी करने व संगीन धमकियां देने के गम्भीर मामले में न्याय प्रदान करेंगे।

E-बुन्देलखंडी हूं,सर कटा सकता हूं,अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता :-
यह लेखक मूल रूप से बुन्देलखण्ड का निवासी है। एक लाइन का सिद्धांत है “न बदसलूकी करो- न बदसलूकी सहो” । “एक बुन्देलखण्डी व्यक्ति अपना सर तो कटा सकता है लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता” है।

पद के अंहकार में एक लोकसेवक ने अपमान तो किया ही है, उच्चाधिकारियों से इंसाफ की आशा भी है। लेकिन यदि इंसाफ नहीं हुआ तो मुझे दोष मत दीजिएगा। क्योंकि जो दोषी होगा वो दंडित तो होगा, परन्तु कब और कैसे,यह एक यक्ष प्रश्न है

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जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी ने बताया कि जनपद में किसानों को उनकी आवश्यकताओं और पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले छह वर्षों में 20,132 लाभार्थियों को निःशुल्क फल पौध वितरित की गई। इसके माध्यम से नए फलोद्यान विकसित करने तथा पुराने बगीचों में फलदार पौधों का विस्तार करने में किसानों को सहायता मिली। जनपद में सेब और कीवी जैसी फल फसलों को बढ़ावा देने के साथ किसानों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों से भी जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 वर्ग मीटर पॉलीहाउस स्थापना योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में 921 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। इसके साथ ही कीवी पौधों के लिए ट्रैलिस सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और घेरबाड़ जैसी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को उत्पादन बढ़ाने और फसलों को सुरक्षित रखने में सहयोग दिया गया।

बागवानी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3,093 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वहीं, किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पिछले छह वर्षों में 2,295 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वैज्ञानिक फसल प्रबंधन, उत्पादन बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी दी गई।

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि विभागीय योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या में विभिन्न वर्षों में व्यापक पहुंच रही है। वर्ष 2020-21 में 3,467, 2021-22 में 5,586 और 2022-23 में 7,428 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। इसके बाद वर्ष 2023-24 में 4,115, 2024-25 में 4,486 तथा 2025-26 में 5,204 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित कृषि भूमि का बेहतर उपयोग करने और किसानों को अधिक लाभकारी फसलों से जोड़ने में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग का प्रयास है कि फल उत्पादन, संरक्षित खेती, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों से अधिक से अधिक किसानों को जोड़कर उन्हें उत्पादन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। योजनाओं के माध्यम से किसानों को दी जा रही सुविधाओं से जनपद में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिल रही है।

SMS में भू-सांस्कृतिक विचार-मंथन का समापन

नई दिल्ली : हरिजन सेवक संघ, गांधी आश्रम, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय भू-सांस्कृतिक कार्यशाला ‘प्रकृति–संस्कृति विचार-मंथन’ का आज माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में समापन हुआ। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्वानों, किसानों, बीहड़ भूमि पर खेती करने वाले कृषकों तथा सरकारी संस्थानों के अनुभवी प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत दिल्ली प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भू-सांस्कृतिक मानचित्र की अवधारणा पर विचार
तीन दिनों तक चले विचार-विमर्श के दौरान प्रकृति, संस्कृति, जल, कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में भू-सांस्कृतिक मानचित्र की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित सात प्रमुख आयामों पर विचार-विमर्श किया गया—
भूविज्ञान एवं धरती माता।
जलविज्ञान एवं जलप्रवाह।
कृषि एवं संस्कृति।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आजीविका।
पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता।
जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन।

भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं प्रकृति संरक्षण
वक्ताओं ने कहा कि भारत की पारंपरिक जीवनशैली में प्रकृति और संस्कृति का गहरा अंतर्संबंध रहा है। वर्तमान समय में जल संकट, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण तथा ग्रामीण आजीविका से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सहभागिता को समन्वित रूप से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

लेखन एवं पुस्तक का विमोचन
समापन समारोह में जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह, तरुण भारत संघ तथा पर्यावरणविद् एवं महानिदेशक (तकनीकी), स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस (एस.एम.एस.), लखनऊ, प्रोफेसर भरत राज सिंह द्वारा लिखित पुस्तक : बमाया एवं कोटवाली नदी पुनर्जीवन का विमोचन मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य-प्रदेश की उपस्थिति में किया गया। इस लेखन में प्रकृति, संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन तथा सनातन विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ सूखी नदियों को नीरामय किया जाना समाहित किया गया है। प्रतिभागियों ने इसे वर्तमान सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में एक उपयोगी पहल बताया।

तीन दिवसीय विचार-विमर्श के निष्कर्ष
कार्यशाला के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों को समेकित करते हुए यह निष्कर्ष सामने आया कि भू-सांस्कृतिक दृष्टिकोण को केवल शैक्षणिक विमर्श तक सीमित न रखकर ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, कृषि सुधार, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने स्थानीय स्तर पर जल, भूमि, वनस्पति, कृषि एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा वैज्ञानिक संस्थानों, किसानों, सामाजिक संगठनों एवं सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।

सरकार को सौंपे जाएंगे सुझाव
समापन समारोह में निर्णय लिया गया कि तीन दिनों के विचार-विमर्श से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों एवं निष्कर्षों का संकलन कर संबंधित सरकारी विभागों तथा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उन्हें नीति-निर्माण एवं विकास योजनाओं में प्रभावी रूप से शामिल किया जा सके। कार्यशाला के आयोजकों ने कहा कि ‘प्रकृति–संस्कृति विचार-मंथन’ का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन तथा सतत विकास के लिए एक साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

देहरादून (उत्तराखंड)- इतिहास संकलन समिति द्वारा हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित गोष्ठी में देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार दीक्षित ने चिंतन व्यक्त करते हुए कहा कि,14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को देवनागरी लिपि सहित राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की

शोध व्याख्यान देते हुए प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि, भारत देश कि कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, देवनागरी लीपी से सुसज्जित हिंदी भारत की राजभाषा है यानि कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय एवं सभी उच्च न्यायालयो की भाषा भी अंग्रेजी ही है

देश की अदालत ने कई बार ये साफ किया है कि ये सभी भाषाएं बराबर हैं और कोई भी भाषा ना किसी से कम है और ना किसी से ज्यादा। भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पश्चिम में गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर-पश्चिम में पंजाब और जम्मू-कश्मीर, पूर्व में ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम ऐसे राज्य हैं जहां हिंदीभाषी बहुत कम है

भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली देवनागरी लिपि से सुसज्जित भाषा हिंदी ही है और यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी ने साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी।

लॉ प्रोफेसर दीक्षित ने बताया कि, इंडिपेंडेंस एक्ट १९४७ के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ज़ब संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। संविधान में हर पहलू को लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को ये ना लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना है, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है, इसे लेकर सभा में एक मत पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी (हिंदी और ऊर्दू का मिश्रण) भाषा का समर्थन किया, इनके साथ कई और सदस्य भी शामिल हुए लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफी गुस्सा था, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधर का पलड़ा ज्यादा भारी होने लगा, उधर दक्षिण भारत के सदस्य हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषा क़ी खिलाफत करने लगे

देश क़ी सर्वोच्च संस्था, संविधान सभा में इस मुद्दे को लेकर जोर-शोर से बहस छिड़ गई, दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लेखित है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णामचारी ने कहा कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में पहले ही कुछ ऐसे घटक हैं जो बंटवारे के पक्ष में हैं, उन्होंने कहा कि मेरे यूपी के मेरे दोस्त पहले यह तय कर लें कि उन्हेें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभा इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी (देवनागिरी लिपि) होगी लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानि 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्रीमती मीना तिवारी ने, हिंदी समर्थक नेता बालकृष्णन और शर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडनका संदर्भ देते हुए संविधान सभा में दोनों नेताओ के रुख का वर्णन करते हुए कहा कि दोनों ने अंग्रेजी का विरोध भी किया था। श्रीमती मीना तिवारी ने इतिहास पर प्रकाश ड़ालते हुए बताया कि 1965 में राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था एवं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए।

प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जलने लगीं, कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने अपने फैसले पर नर्मी दिखाई और एलान किया है राज्य अपने यहां होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है।

कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर ही रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। गोष्ठी में रजत कुमार, डॉ. सागर सक्सेना, रोहन कुमार, श्रीमती प्रियंका शुक्ला , श्रीमिती संध्या अग्निहोत्री, अमिय कुमार आदि शामिल हुए

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नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित BRICS समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में बदलाव और BRICS को अगले 20 वर्षों के लिए नई दिशा देने पर जोर दिया। विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए मानवता प्रथम है और आपसी सहयोग उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने BRICS के सामने 10 प्रस्ताव रखे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार को अब और टालने से इनकार किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की BRICS समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है, क्योंकि समूह अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगी में 20 साल की उम्र परिपक्वता और जिम्मेदारी के नए दौर की शुरुआत मानी जाती है और BRICS भी अब परिपक्वता के चरण में पहुंच चुका है।

पिछले दो दशकों में BRICS ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि सदस्य देश एक-दूसरे के नजरिए का सम्मान करते हैं और आम सहमति से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि BRICS किसी के विरोध में नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब समय आ गया है कि BRICS के भीतर की एकता और आम सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदला जाए।

अगले 20 साल के लिए नया एजेंडा जरूरी

पीएम मोदी ने कहा कि BRICS को अगले 20 वर्षों के लिए बड़े लक्ष्य वाला नया एजेंडा तैयार करना चाहिए। इसकी शुरुआत समूह के आंतरिक कामकाज में सुधार से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि BRICS की अध्यक्षता हर साल बदलती है, लेकिन इससे संस्थागत कामकाज की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि BRICS में निरंतरता और फैसलों को लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। ‘ट्रोइका’ व्यवस्था के जरिए सभी पहलों और उनके परिणामों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए हर फैसले से जुड़े नोडल बिंदु, समय-सीमा और उसके क्रियान्वयन की स्थिति दर्ज करने वाली सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने का भी सुझाव दिया।

‘विशेषाधिकार के पिरामिड को साझेदारी के मंच में बदलना होगा’

पीएम मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि मौजूदा ढांचा पिरामिड जैसा है, जिसमें सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति ऊपर केंद्रित है। दूसरी ओर, निचले स्तर पर ऐसे देश हैं जो इन फैसलों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उन्हें आकार देने में उनकी भूमिका सीमित रहती है।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों का सामना करने में सबसे आगे है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे है। ऐसे में ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ को ‘साझेदारी के मंच’ में बदलने की जरूरत है, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए और हर सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो।

पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए BRICS देशों को वैश्विक शासन में सुधार के लिए 10 प्रस्ताव तैयार करने चाहिए, ताकि अगली समिट तक इन्हें BRICS सुधार रोडमैप का रूप दिया जा सके।

BRICS में PM मोदी के 10 प्रस्ताव

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और नहीं टाला जा सकता।
2. टैक्स आधारित बातचीत को निश्चित समय-सीमा से जोड़ना होगा।
3. वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले देशों को निर्णय लेने में उचित अधिकार मिलना चाहिए।
4. सामूहिक प्रतिक्रिया, गति, कौशल और प्रभाव पर जोर देना होगा।
5. वैश्विक संस्थानों में मानवता का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रभावी समाधान जरूरी हैं।
6. नाविकों के लिए आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनाया जा सकता है।
7. संकट की सूचना, चिकित्सा सहायता, परिवारों को जानकारी और सुरक्षित निकासी में मदद की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. ग्लोबल साउथ की समान भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।
9. AI और साइबरस्पेस में भविष्य के अवसरों के साथ-साथ नियम भी तय किए जाने चाहिए।
10. ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

UNSC सुधार को अब और टालने के खिलाफ PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रोडमैप को तैयार करने के लिए प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने जैसे तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना होगा। प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर बातचीत को निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों में वोटिंग पावर, नेतृत्व के पद और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकता के अनुरूप होनी चाहिए। जो देश वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था को आकार देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।

नाविकों के लिए इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क का प्रस्ताव

पीएम मोदी ने कहा कि समुद्री नाविक वैश्विक व्यापार में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन मुश्किल समय में उन्हें अक्सर जरूरी सहायता नहीं मिल पाती। उन्होंने BRICS के माध्यम से ‘नाविकों के लिए इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क’ बनाने का सुझाव दिया।

यह नेटवर्क संबंधित देशों के समुद्री अधिकारियों और राजनयिक मिशनों को आपस में जोड़ सकता है। इससे संकट के समय अलर्ट जारी करने, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, परिवारों को सूचना देने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी में मदद मिल सकेगी।

AI, साइबरस्पेस और तकनीक में ‘रूल शेपर’ बने ग्लोबल साउथ

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य के वैश्विक नियम तय करने में समान भागीदारी बेहद जरूरी है। AI, साइबरस्पेस, बाहरी अंतरिक्ष, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्र न केवल भविष्य के अवसरों को आकार दे रहे हैं, बल्कि आने वाले समय के नियम भी तय कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियमों का पालन करने वाले पक्ष से नियम बनाने वाले पक्ष में बदलने की कोशिश होनी चाहिए। BRICS के माध्यम से ग्लोबल साउथ के युवा राजनयिकों और नीति-निर्माताओं को बातचीत के कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कानूनी विशेषज्ञता से लैस किया जा सकता है।

‘आवाज से प्रभाव तक, विशेषाधिकार से साझेदारी तक’

पीएम मोदी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि इसी दिन ‘United Nations Day for South-South Cooperation’ भी है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के लिए लिया गया यह फैसला विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि भारत इस प्रयास में नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मेजबानी में हो रहे BRICS शिखर सम्मेलन का संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि अगर भविष्य साझा है, तो उसे आकार देने का अधिकार भी साझा होना चाहिए। उन्होंने ‘आवाज से प्रभाव तक, विशेषाधिकार से साझेदारी तक’ को BRICS@20 का संकल्प बताया।

इससे पहले BRICS बिजनेस फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि BRICS, G7 से आगे निकल चुका है और पश्चिमी देश कमजोर पड़ रहे हैं।

*‘प्रॉफिट और प्लैनेट साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं’ की सोच को मिली वैश्विक पहचान

नई दिल्ली/मुम्बई -पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और नेट जीरो की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को एक ही मंच पर तीन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। कंपनी को ‘एक्सीलेंस इन थॉट लीडरशिप’, ‘ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन लीडर ऑफ द ईयर’ तथा ‘बेस्ट नेट जीरो अचीवमेंट ऑफ द ईयर’ जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। आईएमएस एंड सस्टेनेबिलिटी, सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रमुख अशोक कुमार श्रीवास्तव को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।

इन सम्मानों के माध्यम से ईएसजी, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में दूरदर्शी नेतृत्व तथा भविष्य को दिशा देने वाली सोच को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। विशेष रूप से ‘बेस्ट नेट जीरो अचीवमेंट ऑफ द ईयर’ सम्मान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम रहा।

कंपनी की ओर से कहा गया कि यह उपलब्धि केवल किसी एक व्यक्ति या टीम की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की सामूहिक सफलता है, जो इस विचार में विश्वास रखते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथ-साथ आगे बढ़ने वाले लक्ष्य हैं।

रिलायंस जियो की यह उपलब्धि सतत विकास, कार्बन उत्सर्जन में कमी और नेट जीरो की दिशा में उसके प्रयासों को रेखांकित करती है। कंपनी ने इस अवसर पर अपने मार्गदर्शकों और मेंटर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से पूरी टीम को नेट जीरो के लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है।

तीन प्रतिष्ठित सम्मानों की यह उपलब्धि कॉरपोरेट जगत में ‘प्रॉफिट और प्लैनेट’ के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करती है।

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 जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार देर शाम की है। चंडी घाट बस्ती में 60 वर्षीय प्यारे अपने छोटे बेटे के साथ रात का खाना बना रहे थे। उसी दौरान किसी काम को लेकर प्यारे की अपने बड़े बेटे प्रकाश (27 वर्ष) से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खो चुके प्रकाश ने पिता प्यारे के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया।

सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण प्यारे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। बेटी ने तुरंत  नहीं एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार की सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे प्रकाश को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है 

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देहरादून। दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और पत्रकारिता के प्रति जुनून हो तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते। वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार ध्यानी की संघर्षपूर्ण यात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बेहद सीमित संसाधनों के साथ जिस समाचार संस्थान की नींव रखी, वही ‘उत्तर भारत लाइव’ आज उत्तराखंड के हिंदी मीडिया जगत में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना चुका है।

आशीष कुमार ध्यानी ने वर्ष 2011 में ‘उत्तर भारत लाइव’ के कार्यालय की स्थापना की। शुरुआती दौर में संसाधन कम थे, लेकिन जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता करने का उनका संकल्प बेहद मजबूत था। निरंतर प्रयासों के बाद 31 अक्टूबर 2012 को ‘उत्तर भारत लाइव’ हिंदी दैनिक अपने वृहद स्वरूप में पाठकों के सामने आया।

निष्पक्ष समाचारों, जनहित से जुड़े मुद्दों और निर्भीक संपादकीय दृष्टिकोण के कारण उत्तर भारत लाइव ने बहुत कम समय में पाठकों के बीच अपनी विश्वसनीय पहचान स्थापित कर ली। समाचार पत्र ने आमजन की समस्याओं को प्रमुखता देने के साथ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया।

अपनी प्रिंटिंग प्रेस और आधुनिक CTP मशीन

मीडिया संस्थान स्थापित करना जितना चुनौतीपूर्ण होता है, उसे आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर व्यवस्था से जोड़ना उससे भी अधिक कठिन है। आशीष कुमार ध्यानी ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया।

उनकी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप उत्तर भारत लाइव की अपनी आधुनिक वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन स्थापित हुई। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्लेट तैयार करने के लिए आधुनिक CTP मशीन भी लगाई गई।

इन उपलब्धियों ने उत्तर भारत लाइव को उत्तराखंड के उन चुनिंदा हिंदी समाचार पत्रों की श्रेणी में शामिल कर दिया, जिनके पास समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए अपनी आधुनिक वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और प्लेट मेकिंग की संपूर्ण CTP व्यवस्था उपलब्ध है।

यह उपलब्धि केवल तकनीकी विस्तार नहीं, बल्कि सीमित संसाधनों से प्रारंभ हुए एक प्रयास के आत्मनिर्भर और सशक्त मीडिया संस्थान में परिवर्तित होने की प्रेरक कहानी भी है।

डिजिटल और सोशल मीडिया में जबरदस्त धमक

समय के साथ मीडिया का स्वरूप तेजी से बदला और पाठकों का रुझान डिजिटल तथा सोशल मीडिया की ओर बढ़ा। आशीष कुमार ध्यानी ने इस परिवर्तन को समय रहते पहचाना और उत्तर भारत लाइव को प्रिंट की विश्वसनीयता के साथ डिजिटल मीडिया की रफ्तार से जोड़ा।

उनके नेतृत्व में उत्तर भारत लाइव ने वेबसाइट, सोशल मीडिया और वीडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। समाचारों की तेज प्रस्तुति, जनहित के विषयों पर मुखरता और डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग के कारण संस्थान ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक पाठक एवं दर्शक वर्ग तैयार किया।

प्रिंट की विश्वसनीयता और डिजिटल की गति का यह संगम आज उत्तर भारत लाइव की सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है।

आधुनिक न्यूज स्टूडियो की स्थापना

डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में उत्तर भारत लाइव को और अधिक पेशेवर एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से आशीष कुमार ध्यानी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित न्यूज स्टूडियो भी स्थापित किए गए।

इन स्टूडियो में अत्याधुनिक कैमरे, टेलीप्रॉम्प्टर, प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम, आधुनिक वीडियो स्विचिंग तकनीक, पॉडकास्ट सेटअप तथा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन आधुनिक स्टूडियो की स्थापना के बाद उत्तर भारत लाइव ने न्यूज बुलेटिन, विशेष साक्षात्कार, वीडियो रिपोर्ट, परिचर्चा और पॉडकास्ट के क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता बढ़ाई।

सीमित संसाधनों से शुरू हुए एक हिंदी दैनिक का अपनी प्रिंटिंग प्रेस, CTP मशीन और आधुनिक डिजिटल स्टूडियो तक पहुंचना आशीष कुमार ध्यानी की दूरदर्शिता, तकनीकी समझ और निरंतर परिश्रम का प्रमाण है।

उनके नेतृत्व में उत्तर भारत लाइव आज प्रिंट की विश्वसनीयता, डिजिटल मीडिया की रफ्तार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रभावशीलता—तीनों का सशक्त संगम बनकर उभरा है।

बेबाक और निडर पत्रकार के रूप में पहचान

आशीष कुमार ध्यानी अपनी बेबाक, स्पष्ट और निडर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। सत्ता और व्यवस्था से जुड़े विषय हों अथवा आम जनता की समस्याएं—उन्होंने जनहित के मुद्दों को पूरी दृढ़ता के साथ उठाया है।

पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व मानने वाली उनकी कार्यशैली ने उन्हें उत्तराखंड के पत्रकारिता जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा बनाया है। अपनी मेहनत, निरंतर सक्रियता और निर्भीक विचारों के बल पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है।

कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों को स्पष्टता के साथ रखना और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मुखर होकर आवाज उठाना उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है।

पत्रकार हितों के लिए मुखर नेतृत्व

जनवरी 2025 से आशीष कुमार ध्यानी उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। इस भूमिका में वे पत्रकारों की समस्याओं, अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े विषयों को लगातार मजबूती से उठा रहे हैं।

उनका मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पत्रकारों का स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में कार्य करना आवश्यक है। यही कारण है कि पत्रकार हितों से जुड़े विषयों पर वे निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका प्रयास पत्रकारों को संगठित करने, उनकी समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का रहा है। पत्रकारों के हित में उनकी सक्रियता और निडर नेतृत्व ने उन्हें पत्रकार समुदाय के बीच भी विशिष्ट पहचान दिलाई है।

संघर्ष, संकल्प और सफलता की मिसाल

आशीष कुमार ध्यानी की यात्रा किसी स्थापित विरासत से मिली सफलता की कहानी नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और परिश्रम से रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की कहानी है।

सीमित संसाधनों से समाचार पत्र की शुरुआत, अपनी आधुनिक वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और CTP मशीन की स्थापना तथा उसके बाद आधुनिक न्यूज स्टूडियो तैयार कर प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रभावशाली विस्तार, ये सभी उपलब्धियां उनकी दूरदर्शिता, परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम हैं।

आज उत्तर भारत लाइव केवल एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ निरंतर आगे बढ़ता एक सशक्त मीडिया संस्थान है। इसके पीछे आशीष कुमार ध्यानी का वर्षों का संघर्ष, समर्पण और पत्रकारिता के प्रति अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है।

उनकी यह यात्रा युवा पत्रकारों और नए उद्यमियों के लिए भी प्रेरणादायक है। आशीष कुमार ध्यानी ने अपने कार्यों से साबित किया है कि लक्ष्य स्पष्ट हो, नीयत ईमानदार हो और प्रयास निरंतर हों तो सीमित संसाधनों से हुई छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी और प्रतिष्ठित पहचान बन सकती है।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करेंसी चेस्ट से मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों की जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाले सवाल सामने आ रहे हैं। अब बैंक का एक संविदा कर्मचारी जांच एजेंसियों के रडार पर है। महज 11 हजार रुपये मासिक वेतन पर ड्राइवर-लोडर के तौर पर काम करने वाले इस कर्मचारी के पास पांच मकान, SUV और अपना ड्राइवर होने की जानकारी सामने आई है। संपत्ति और आय के बीच बड़े अंतर को देखते हुए एजेंसियां उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं।

इस मामले में करेंसी चेस्ट के निलंबित मैनेजर अमित कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर चुकी है। अब जांच का दायरा संविदा कर्मचारी तक पहुंचने से मामले में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं।

मैनेजर के PA की तरह काम करने का दावा

सहारनपुर पुलिस और NIA की संयुक्त जांच में सामने आया है कि संविदा कर्मचारी का आधिकारिक काम कैश वैन चलाने और नकदी की लोडिंग-अनलोडिंग तक सीमित था। हालांकि, जांच एजेंसियों के अनुसार वह करेंसी चेस्ट के भीतर मैनेजर अमित कुमार के पर्सनल असिस्टेंट (PA) की तरह भी काम करता था।

बताया जा रहा है कि कर्मचारी को मुख्य करेंसी चेस्ट क्षेत्र में बेरोकटोक आने-जाने की सुविधा मिली हुई थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां अब उसकी भूमिका और वहां उसकी गतिविधियों की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं।

असली नोटों की जगह जाली करेंसी रखने का शक

जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं करेंसी चेस्ट में रखे असली नोटों के बंडलों से रकम निकालकर उनकी जगह जाली नोट तो नहीं रखे गए थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अगर असली रकम चेस्ट से बाहर निकाली गई थी तो उसे ठिकाने लगाने में संविदा कर्मचारी की कोई भूमिका थी या नहीं।

फिलहाल एजेंसियां कर्मचारी की संपत्तियों से जुड़े इनपुट और करेंसी चेस्ट के भीतर उसकी पहुंच के बीच संभावित संबंध तलाश रही हैं।

17.29 करोड़ की जाली करेंसी कहां से आई?

NIA की जांच का एक अहम सवाल यह है कि करेंसी चेस्ट में 500 रुपये के उच्च गुणवत्ता वाले इतने बड़े पैमाने पर जाली नोट आखिर पहुंचे कहां से। एजेंसी इस संभावना की भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट या विदेशी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था।

नेपाल सीमा से जुड़े किसी संभावित नेटवर्क की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि, इस दिशा में जांच अभी जारी है और एजेंसियां फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं।

बैंक शाखाओं, ATM और बाजार तक पहुंची नकली करेंसी?

NIA और SIT के साथ RBI की संयुक्त ऑडिट टीम भी करेंसी चेस्ट से जुड़े रिकॉर्ड और नकदी के प्रवाह की जांच कर रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद जाली नोटों में से कोई हिस्सा पहले ही बैंक की दूसरी शाखाओं, ATM या बाजार में तो नहीं पहुंच गया।

17.29 करोड़ रुपये की जाली करेंसी मिलने के बाद जांच अब सिर्फ करेंसी चेस्ट तक सीमित नहीं रह गई है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और असली रकम तथा जाली नोटों की अदला-बदली किस तरीके से की गई।

पत्रकार ने स्वयं को “सूचना परिवार” का हिस्सा मानते हुए इस सब घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस से करने के बजाय अपने परिवार के मुखिया विभागाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी से की। पत्रकार ने उपनिदेशक बद्रीचंद को निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

A– सूर्य जागरण की खबर पर रही मिली-जुली प्रतिक्रिया : पाठकों को सहजता से विश्वास नहीं हो रहा है बद्री भाई के इस आचरण पर –

सूर्य जागरण न्यूज पोर्टल द्वारा गत दिवस सूचना विभाग में पदस्थ उपनिदेशक बद्रीचंद के कार्यकलापों से सम्बन्धित एक खबर का प्रकाशन किया गया था। जिसका शीर्षक “बद्री भाई : सूचना विभाग प्राइवेट कार्यालय नहीं, सरकारी विभाग है, मनमानी कार्यप्रणाली नहीं चल सकेगी : लग रहे हैं जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप” था।

यह खबर सूचना विभाग से लेकर पत्रकारों तक में व्यापक चर्चा का विषय रही। खबर पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। चूंकि अपने बद्री भाई नाटकीय ढंग से बातचीत करने में माहिर हैं‌ और उन्हें प्रिंट मीडिया का प्रभार संभाले अधिक दिन भी नहीं हुए हैं।

अतः कुछ लोगों को सहज भरोसा नहीं हो रहा था कि बद्रीभाई ऐसी भी भ्रष्ट कार्यप्रणाली अपना सकते हैं और सरकारी कार्यालय में बैठकर एक सीनियर सिटीजन आयु वर्ग के पत्रकार से बदसलूकी भी कर सकते हैं।परन्तु इस आलेख में पाठकों को प्रमाण सहित जिन तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है,उनको देखकर, पढ़कर स्वयं भी सहमत होंगे कि बद्रीभाई तीन -चार पदों के प्रभारी बनने से अंहकार किस हद तक मदमस्त हो गए हैं

B- बद्री भाई ने फोन पर पत्रकार को दीं संगीन धमकी : बुरा अंजाम भुगतने, पूरे परिवार को बर्बाद करने से लेकर जानमाल तक की धमकियां :-

सूर्य जागरण की खबर से बौखलाए बद्री भाई ने सम्पादक सुरेन्द्र अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर रात्रि पर एक बार नहीं वरन चार बार वाट्सएप काल की। रात्रि 8.52,फिर 8.52 ,फिर 8.53 , फिर 8.53 पर कुल चार बार वाट्सएप काल की। पत्रकार ने तीन बार नाट रिसीव कर दिया,जब चौथी बार काल आया, तो बद्री-भाई ने उपनिदेशक नहीं वरन एक गुंडे की भांति बात करना शुरू कर दी।
उन्होंने धमकाते हुए कहा कि तुम जैसे अदना से पत्रकार की मेरे बारे में खबर छापने की हिम्मत कैसे हुई। फिर उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मै तुम्हे व तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। घर से उठवा लूंगा। हत्या करवा दूंगा।

मैंने कहा कि यदि मेरी खबर गलत है तो मेरे विरुद्ध कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दो। कोर्ट में ही जवाब दे दूंगा। लेकिन संभवतया वह शराब के नशे में चूर थे तो मैंने काल डिस्कनेक्ट कर दी।

C- धमकी से जी नहीं भरा तो वाट्सएप पर अपमानजक संदेश भेजा:-

अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि बद्रीभाई ने इतनी संगीन धमकीं नहीं दी होंगी। लेकिन आपको उनके द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट देखें, पाठकों को अंदाजा हो जाएगा कि वर्तमान के बद्री भाई पद के अंहकार में किस हद तक मगरूर हो सकते हैं।

D-महानिदेशक को दी गई लिखित शिकायत ,की गई निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच की मांग :-

बद्री भाई की फोन पर दी गई धमकियां अपराधिक किस्म की हैं। मैसेज भी मानहानिपरक है। लेकिन लेखक का मानना है कि पत्रकार हों या सूचना विभाग के अधिकारी -कार्मिक सभी “सूचना परिवार” के भाग हैं।

अतः अभी अपने परिवार के मुखिया के न्याय पर भरोसा कर विभागाध्यक्ष महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी को स्क्रीनशॉटस के प्रिंट आउट संलग्न कर लिखित शिकायत भेजी गई है।
शिकायत में मांग की गई है कि पद के अंहकार में मदमस्त उपनिदेशक बद्रीचंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच कर न्याय प्रदान किया जाए।

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पौड़ी परिसर में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पदों पर एनएसयूआई ने जीत का परचम लहराया। यहां छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर एनएययूआई के आयुष थपलियाल, सचिव पद ऋषभ कुमार व कोषाध्यक्ष पद पर अमीषा को जीत मिली है। एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष, सह-सचिव सहित कार्यकारिणी सदस्य के तीन पदों पर निर्विरोध कब्जा किया। एबीवीपी को विवि प्रतिनिधि पद व एक कार्यकारिणी सदस्य के पद पर निर्विरोध जीत से संतोष करना पड़ा।

एनएसयूआई के प्रत्याशी आयुष थापलियाल को 382 और एबीवीपी की प्रत्याशी अनीषा को 166 मत मिले। एनएसयूआई प्रत्याशी आयुष थपलियाल ने 216 मतों के अंतर से जीत हासिल की। सचिव पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी ऋषभ कुमार ने 317 और आर्यन छात्र संगठन के प्रत्याशी करन कुमार ने 223 मत हासिल किए। एनएसयूआई प्रत्याशी ऋषभ कुमार को 94 मतों के अंतर से जीत मिली। कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की प्रत्याशी अमीषा नेगी को 343 व एबीवीपी की प्रत्याशी सृष्टि रावत को 188 वोट मिले। एनएसयूआई प्रत्याशी अमीषा ने 155 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के रविंद्र नेगी, सहसचिव पद पर एनएसयूआई की सोनम, विवि प्रतिनिधि पद पर एबीवीपी के शार्दुल गुसांई निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य के पद पर एबीवीपी की अक्षरा नेगी, एनएसयूआई की आयुषी, मानसी डंगवाल व सोनी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं

बिड़ला परिसर में जय हो

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में भी एबीवीपी को झटका लगा है। यहां जय हो छात्र संगठन ने शानदार वापसी करते हुए अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।  हिमांशु भंडारी ने एबीवीपी के प्रत्याशी को बंपर अंतर से हराया, जबकि उपाध्यक्ष पर पद छात्रम संगठन ने पुलकित अग्रवाल ने जीत दर्ज की। महासचिव पद पर कांटे की टक्कर देखी जा रही हैा।एनएसयूआई के मयंक बहुगुणा करीबी अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं।

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सहयोग करने वालों में सहदेव रावत (UPCL), दिनेश रावत (Education Department), अमित गौड़ (UK Police), बालेंद्र ज्याड़ा (Mahindra & Mahindra), शीशपाल राणा (UK Police) और कवींद्र सिंह चौहान (Hero Motocorp Ltd) ने 1100-1100 रुपये का सहयोग दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कुल 25,103 रुपये की धनराशि शुभम नौटियाल के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई। इसके बाद भी सहायता का सिलसिला जारी रहा।

सहयोग करने वालों में देव नौडियाल (ITC Ltd) 1100 रुपये, राजेश बिष्ट (UK Police) 1100 रुपये, यशपाल राणा (UK Police) 500 रुपये, जयदेव सिंह (PNB) 500 रुपये, मनीष पंवार (UK Police) 501 रुपये, सचिन बहुगुणा (Relaxo) 500 रुपये, रवि बिष्ट (UK Police) 500 रुपये, बृजमोहन रावत (UK Police) 501 रुपये, जगदीश बहुगुणा (सेवानिवृत्त) 500 रुपये, दिनेश नौटियाल (प्रबंधक, वेद निकेतन) 2100 रुपये, मनोज कुमार (UPCL) 500 रुपये, दीपेन्द्र रावत (Hero Motocorp) 500 रुपये, ताजबर चौहान (UK Police) 501 रुपये, सुमित्रा बब्बर (UK Police) 500 रुपये, गणेश चंद्र नौटियाल (रुड़की) 500 रुपये, संतोष सेमवाल (SSI, UK Police) 1100 रुपये, स्वदेश प्रसाद नौटियाल 500 रुपये, गणेश प्रसाद बहुगुणा 500 रुपये, विनोद पोखरियाल (Education Department) 1000 रुपये, शुभम नौटियाल (Labour Court) 500 रुपये, बालेंद्र सिंह 500 रुपये, अभिजीत सिंह (UK PCS) 500 रुपये, पंकज रावत (UK Police) 500 रुपये, हरवीर सिंह चौहान (UK Police) 500 रुपये, टी.एस. पंवार (HRDA) 2100 रुपये तथा सुनील राणा (Gold Plus Glass Industries) ने 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया।

इस पहल के माध्यम से सहयोगकर्ताओं ने संकट की घड़ी में इंद्रमणि नौटियाल के परिवार के साथ खड़े होने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने का संदेश दिया है। लोगों की ओर से किए जा रहे इस सहयोग को सामाजिक सरोकार और आपसी एकजुटता की मिसाल माना जा रहा है।

रुद्रपुर: भाजपा ने सिख-पंजाबी समाज के बीच भरोसा मजबूत करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित सिख-पंजाबी गौरव सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के उन फैसलों का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने समाज के सम्मान, आस्था और हितों से जुड़ा बताया। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में सिख समाज के योगदान और विकास कार्यों को प्रमुखता से रखा।

सिख समाज के सम्मान से जुड़े फैसलों का किया जिक्र

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सम्मेलन में करतारपुर कॉरिडोर खोलने, 1947 के विभाजन पीड़ितों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल बनाने जैसे फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिख समाज की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने साहिबजादों के बलिदान की याद में वीर बाल दिवस घोषित किए जाने का भी जिक्र किया। साथ ही 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए भाजपा सरकारों की ओर से किए गए प्रयासों को भी सामने रखा।

हेमकुंड साहिब रोपवे सहित विकास कार्यों पर धामी ने रखी बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सिख आस्था के प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है।

भाजपा नेताओं ने सम्मेलन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य सरकार सिख समाज की आस्था, सम्मान और हितों को लेकर गंभीर हैं। दोनों नेताओं ने समाज के साथ सरकार के जुड़ाव को भी रेखांकित किया।

किसान आंदोलन के बाद बदले समीकरणों पर भाजपा की नजर

तराई क्षेत्र की राजनीति में सिख-पंजाबी समाज और किसान वर्ग की अहम भूमिका रही है। ऐसे में इस सम्मेलन को भाजपा की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान ऊधम सिंह नगर में किसानों की सक्रियता काफी अधिक रही थी।

आंदोलन के बाद तराई क्षेत्र में सिख-पंजाबी किसान वर्ग के एक हिस्से की भाजपा से दूरी की चर्चा सामने आती रही। इसी वजह से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में जुटी मानी जा रही है।

आस्था और किसान दोनों मुद्दों पर भाजपा का फोकस

रुद्रपुर में आयोजित सम्मेलन में भाजपा नेतृत्व ने किसान आंदोलन से जुड़ी नाराजगी पर सीधे चर्चा करने के बजाय सिख समाज की आस्था और सम्मान से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी।

करतारपुर कॉरिडोर, वीर बाल दिवस और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसे विषयों के जरिए पार्टी ने समाज के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने का प्रयास किया।

तराई क्षेत्र में सिख-पंजाबी समाज का बड़ा वर्ग खेती और कारोबार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का एक साथ मंच साझा कर समाज को संबोधित करना केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले भरोसा कायम करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

धामी कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी
2. उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी।
3. शासकीय अधिवक्ताओं के शुक्ल की दरों का पुन र्निर्धन, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा।
4. खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
5. पांच राजकीय कॉलेज में मेडिकल इंटर स्टूडेंट का स्टाइपेंड 25,000 रुपए किया गया।
6. खेल विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद किए गए सृजित, मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित।
7. खेल नीति 2021, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों नियुक्ति का प्रस्ताव युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नियुक्ति।
8. माधुरी जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर
10. सेवा संकल्प अभियान, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके लिए सभी मंत्री प्रभारी होंगे। प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दिया जलाने के साथ अभियान की शुरुआत होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण, और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम जनसहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। लग-अलग संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां को जनता के बीच में पहुंचाने की योजना है। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत का कलश एक चौराहे पर रखा जाएगा।

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी नई Maruti Baleno Facelift की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस प्रीमियम हैचबैक को 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतारा है, वहीं इसके टॉप-स्पेस मॉडल की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाएगी. नई शुरुआती कीमत इस महीने की शुरुआत में फेसलिफ्ट लॉन्च होने पर बताई गई 6.10 लाख रुपये की कीमत से 11,000 रुपये कम है.

कंपनी ने Maruti Suzuki Baleno को कुल पांच ट्रिम लेवल में उतारा गया है. इस कार को Sigma, Delta, Zeta, Alpha और Alpha (O) ट्रिम शामिल हैं. इस रेंज में पेट्रोल, पेट्रोल-AMT और CNG पावरट्रेन ऑप्शन मौजूद हैं.

नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट की कीमत
इस कार का पेट्रोल-AMT वेरिएंट अपने मैनुअल वर्जन से 50,000 रुपये ज़्यादा महंगे हैं, जबकि CNG वेरिएंट पेट्रोल-मैनुअल वर्जन से 92,000 रुपये ज़्यादा महंगे हैं. इसके बेस और दूसरे वेरिएंट के बीच भी 1 लाख रुपये का काफ़ी अंतर है.

नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट का इंजन
फेसलिफ़्टेड Maruti Baleno में पुरानी कार के 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन की जगह Maruti Suzuki का 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन को रिप्लेस किया है. यही इंजन Maruti Swift और Dzire में भी इस्तेमाल किया गया है.

Maruti Baleno फेसलिफ्ट में पेट्रोल इंजन 81 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि CNG वर्जन 69 bhp की पावर और 102 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT मिलता है, वहीं CNG वर्जन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.

नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट के फीचर्स
Maruti Baleno फेसलिफ्ट की इक्विपमेंट लिस्ट पर नजर डालें तो इस कार में पहली बार कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और क्लेरियन-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा, इस कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया फीचर है.

वहीं, इसमें दूसरा बड़ा बदलाव लेवल 2 ADAS सुइट शामिल है, जो इस हैचबैक में अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट प्रदान करता है. Maruti Victoris के बाद, Maruti Baleno भारत में लेवल 2 ADAS पाने वाला दूसरी Maruti Suzuki कार है.

Maruti Baleno फेसलिफ्ट के प्रतिद्वंदी
भारतीय बाजार में Maruti Baleno फेसलिफ्ट का मुकाबला मुख्य तौर पर Tata Altroz और Hyundai i20 जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों से होता है. इसके अलावा, यह कार अपनी ही सिबलिंग और री-बैज्ड वर्जन Toyota Glanza से भी होता है.

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हैदराबाद : गुरूवार को हैदराबाद में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ में उत्तराखंड की झलक दिखाई दी। कॉन्क्लेव में उत्तराखण्ड की फिल्म नीति से दक्षिण के फिल्म निर्माता काफी प्रभावित दिखाई दिए। चेन्नई के बाद हैदराबाद के आयोजनों में भी उत्तराखंड फिल्म नीति की व्यापक सराहना हुई है।

हैदराबाद के कॉन्क्लेव में विभिन्न राज्यों के साथ ही ट्यूनीशिया, इटली, थाईलैंड, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया और अजरबैजान के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। एग्जिबिटर्स में प्रसार भारती वेव्स ओटीटी, उत्तराखण्ड एफडीसी, महाराष्ट्र सीडीसी शामिल थे। नेटवर्किंग एवं वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद फिल्म निर्माताओं और प्रतिनिधियों के बीच आपसी विचार-विमर्श भी हुआ। इस इवेंट में हैदराबाद स्थित ज़्यादातर टॉप प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स शामिल हुए। इसमें ग्लोबल ट्रैवल नैरेटिव को आकार देने और भारतीय व अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने में सिनेमा की अहम भूमिका पर भी आपसी विचार-विमर्श किया गया। इवेंट की शुरुआत नेटवर्किंग सेशन से हुई, जिसके बाद सभी एग्जिबिटर्स ने वीडियो प्रेजेंटेशन दिए।

कॉन्क्लेव के दौरान एग्जिबिटर्स और प्रतिभागियों के मध्य अलग-अलग बैठकें भी आयोजित हुईं, जिसमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अलग-अलग डेस्टिनेशंस की पॉलिसीज़ के बारे में गहराई से जानने का मौका मिला। उत्तराखंड में शूटिंग करने में दिलचस्पी दिखाने वाले कुछ प्रोडक्शन हाउस में वेथायोग पिक्चर्स, फ्रैम्स क्राफ्ट, पीपल मीडिया फैक्ट्री, बरकत स्टूडियो, पिक्सेल्स एंड स्ट्रिंग, पीएलआईएल प्रोडक्शंस, दिल राजू प्रोडक्शंस, टीसीए, प्राइमशो एंटरटेनमेंट, जीआरके एंटरटेनमेंट, वार्फ स्ट्रीट स्टूडियो, मैत्री मूवी मेकर्स, ओमेगा क्रिएशन्स, स्टार ऑर्बिट स्टूडियोज़ शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित रहे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के प्रतिनिधियों के द्वारा भी उत्तराखण्ड में फिल्मांकन के प्रति रूचि दिखायी गई।

उत्तराखण्ड से इस कॉन्क्लेव में राज्य का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद् के नोडल अधिकारी केएस चौहान द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की फिल्म नीति, प्राकृतिक लोकेशन और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड की फिल्म नीति की प्रमुख विशेषताओं, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, राज्य में फिल्मांकन की संभावनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सहायता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।

नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप उत्तराखण्ड को फिल्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में प्रभावी योजनाओं एवं नीतियों पर कार्य किया जा रहा है।

नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि उत्तराखंड की खूबसूरत प्राकृतिक लोकेशन, अनुकूल फिल्म नीति और सुविधाओं को दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के समक्ष प्रस्तुत करने से राज्य में फिल्म शूटिंग और फिल्म पर्यटन की संभावनाओं को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

A– 29-30 अगस्त को सूचना में ही लगवा चुके हैं भिंडी बाजार :-

भिंडी बाजार,जी हां बिल्कुल सही लिखा गया है। दरअसल सूचना निदेशालय द्वारा लगभग एक वर्ष से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के प्रमुख अखबारों को माह की अंतिम तिथि में एक विज्ञापन निर्गत किया जाता है। जिसका अधिकांश भाग विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से जारी होता है।

अभी तक पूर्व प्रभारी रवि बिजानिया के कार्यकाल में यह कार्य शांतिपूर्वक व समन्वय से होता रहा है। लेकिन इस बार पहली मर्तबा अपने बद्री भाई द्वारा एजेंसियों को विज्ञापन कार्य आबंटित किया गया।

चूंकि बद्री भाई टेस्ट मैच नहीं टी-20 मैच के खिलाड़ी बनना चाह रहे थे। तो उन्होंने सूचना विभाग में ही भिंडी बाजार लगवा दिया। गत 29 व 30 अगस्त को विभाग में सूचीबद्ध सभी एजेंसियों की एक के बाद एक परेड कराई गई। एक -एक को बुलाकर मोलभाव किया गया।

जिसने ज्यादा बोली लगाई, उसे ज्यादा काम दे दिया गया। जिन लोगों ने घंटों आंखें फोड़कर सूचना विभाग के लिए डिजाइन तैयार की। उन्हें लालीलाप थमा दिया गया और जिन्होंने डिजाइनिंग का लेशमात्र काम नहीं किया , उनके हिसाब में मलाई दे दी गई।
केवल इसी विज्ञापन में नहीं इसके बाद के विज्ञापनों में भी बद्री भाई द्वारा यही कार्यपद्धति अपनाई गई।

B-एजेसिंयों को विज्ञापन में मनमानी का सवाल पूछे जाने पर पत्रकार से बदसलूकी पर उतरे बद्रीचंद :-

आज दोपहर में सूर्य जागरण के सम्पादक सुरेन्द्र अग्रवाल द्वारा बद्रीचंद से मुलाकात कर एजेंसियों को कार्य आबंटन में मनमानी करने व डिजाइनिंग का कोई कार्य न करने वाली फर्मों को बहुतायत में विज्ञापन देने से सम्बंधित सवाल पूछा गया तो मृदुभाषी दिखने वाले बद्रीचंद के तेवर अचानक तल्ख हो गए।

उपनिदेशक के रूप में काम करने वाले लोकसेवक द्वारा यह कहा गया कि मै डिजाइन बनाने वाले को काम दूं या किसी अन्य को, मेरी मर्जी जिसको होगी,उसे काम दूंगा। तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले।इस पर पत्रकार द्वारा उन्हें याद दिलाया गया कि सरकारी कार्य में मनमर्जी नहीं चलती है, जवाबदेही से काम करना होता है। तब वह बगलें झांकने लगे।

C-बद्रीचंद पर जबरदस्त भ्रष्टाचार के लग रहे हैं आरोप :-

बद्री चंद्र द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को कार्य वितरण के मामले में जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।केवल एजेंसी के मामले में ही नहीं चाहे व्यवस्था शाखा से सम्बन्धित मामले हों या अखबारों को विशेषांक दिए जाने के मामले हों,जो सूचना विभाग में कभी नहीं हुआ,वह अब देखा जा रहा है।

बद्री भाई अपने इन कारनामों को छुपाते भी नहीं है, यदि कोई बन्धु उनसे सामान्य मुलाकातें भी करते होंगे,तो वह खुलेआम लेन देन की बातें करते दिख जाएंगे।

D-मुख्यमंत्री धामी के भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम को दिखा रहे हैं खुलेआम ठेंगा :-

सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम चलाए हुए हैं। अनेकों कार्यालयों में इस आशय के बोर्ड तक लगवाए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1064 का भी उल्लेख किया गया है।
देखना है कि उपनिदेशक बद्रीचंद इस तरह की खुलेआम मनमानी व पत्रकार से बदसलूकी पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी जी क्या कदम उठाते हैं।

नोट :- अगली किश्त में पढ़ें, सूचीबद्धता के मामले में भारी बसूली का खाका बना चुके हैं बद्री भाई

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मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपने आज की चिंता किए बिना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। सैनिक कभी पूर्व या भूतपूर्व नहीं होता, वह जीवनभर सैनिक रहता है। हमारे पूर्व सैनिक ‘भूतपूर्व’ नहीं बल्कि ‘अभूतपूर्व’ हैं। वे अपने अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और अनुभव से समाज एवं राष्ट्र को निरंतर नई दिशा देने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं, इसलिए सैनिक और उसके परिवार के त्याग, अनुशासन तथा संघर्ष को भली-भांति समझते हैं। उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी से लेकर जनरल बी.सी. जोशी और जनरल बिपिन रावत तक उत्तराखण्ड की इस पावन भूमि ने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही हैं।

राज्य सरकार ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। यह सैन्य धाम उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनने के साथ ही भावी पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। बलिदानी सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की व्यवस्था के तहत आवेदन की समय-सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है। राज्य के सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के हितों से जुड़े विषयों के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि उत्तराखण्ड की धरती वीरों की भूमि है और यहां के सैनिकों ने देश की रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

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हैदराबाद: एपल ने आज आखिरकार अपना पहला मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम iPhone Duo है. पिछली कई महीनों से बहुत सारी लीक रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि इस फोन का नाम iPhone Ultra हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब इस फोन का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुका है और वो है iPhone Duo. इस आईफोन का डिज़ाइन, स्क्रीन और इस्तेमाल करने का तरीका पहले के सभी आईफोन्स से अलग है.

डिस्प्ले और डिज़ाइन

iPhone Duo अमेरिका और भारत समेत पूरी दुनिया में सिर्फ eSIM सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है. कंपनी ने फिज़िकल सिम को इस फोन से बिल्कुल हटा दिया है, ताकि बैटरी को ज्यादा जगह मिल पाए. इस फोन के अंदर वाली यानी इंटरनल डिस्प्ले 7.6 इंच का है, जो Super Retina XDR foldable डिस्प्ले के साथ आता है. इसके बीच में क्रीज़ लगभग नज़र नहीं ही आती है, क्योंकि उसपर कंपनी ने कस्टम नैनो टेक्स्चर फिनिश लगा दी है. ये रिफ्लेक्शन भी कम करता है. इनर स्क्रीन कस्टम पोलीमर से बनी है, जिसपर ऊपर हाई-स्ट्रेंथ ग्लास चढ़ा हुआ है.

फोल्डेबल आईफोन के बाहर की तरफ 5.4 इंच का Super Retina XDR कवर डिस्प्ले है. बाहरी स्क्रीन और पीछे वाले पैनल दोनों पर Ceramic Shield प्रोटेक्शन मिला है. फोन iOS 27 के साथ शिप होगा. ये सिस्टम खासतौर पर iPhone Duo के लिए कस्टमाइज किया गया है. इसमें स्प्लिट व्यू से मल्टीटास्किंग आसान हो गई है. ऐप्स को पेयर करके स्वाइप से एक से दूसरे में जल्दी स्विच किया जा सकता है. फोन को आधा फोल्ड करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह चार्ज पर न होने पर भी स्टैंडबाय मोड में जा सकता है.

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नई दिल्ली: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

मामले में लालू परिवार के अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य लोगों और संस्थाओं को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि, अदालत ने इस प्रकरण में 7 आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है।

9 आरोपियों के खिलाफ तय हुए आरोप

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इनके अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स सहित अन्य आरोपी भी इस प्रकरण में शामिल हैं।

अदालत ने आरोप तय करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। वहीं, 7 आरोपियों के आरोपमुक्त होने से उन्हें इस मामले में राहत मिली है।

IRCTC होटल टेंडर से जुड़ा है मामला

यह मामला IRCTC के होटल टेंडर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रकरण में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ व्यक्तियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत के ताजा फैसले के बाद अब आरोप तय किए जा चुके हैं। आगे की सुनवाई में मामले से जुड़े आरोपों और संबंधित पक्षों की कानूनी दलीलों पर कार्रवाई होगी।

7 आरोपियों को मिली आरोपमुक्ति

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जहां 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, वहीं 7 आरोपियों को मामले से आरोपमुक्त कर दिया है। इस तरह अदालत के फैसले से कुछ आरोपियों को राहत मिली है, जबकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला आगे चलेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

यूकेडी में हाल के महीनों में केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को लेकर विवाद खुलकर सामने आया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे आशुतोष नेगी को पहले संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया और बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासन की कार्रवाई की गई। इसके अलावा राकेश ध्यानी के खिलाफ भी संगठनात्मक कार्रवाई हुई। इन कार्रवाइयों के बाद पार्टी के भीतर असहमति और नेतृत्व को लेकर सवालों की चर्चा तेज हुई।

विवाद यहीं नहीं थमा। अगस्त के अंत में पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती से जुड़ी एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने की रिपोर्टों ने नेतृत्व की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं को और हवा दी। हालांकि ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद सार्वजनिक बहस का विषय जरूर बन गए।

सितंबर की शुरुआत में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 36 सीटों से जुड़ी एक कथित सूची सामने आने के बाद भी विवाद बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में पार्टी से निष्कासित आशुतोष नेगी का नाम भी शामिल था। इससे उम्मीदवार चयन और संगठन के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं।

राजनीतिक तौर पर यूकेडी के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के पास इस समय अपने पुराने क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए राजनीतिक स्पेस बनाने का मौका है। भू-कानून, मूल निवास, पलायन, पहाड़ में रोजगार और गैरसैंण जैसे मुद्दों पर जनता के बीच बहस है। भाजपा और कांग्रेस से अलग विकल्प तलाश रहे मतदाताओं का एक वर्ग यूकेडी की ओर देख सकता है। लेकिन यही संभावित वोट बैंक पार्टी की अंदरूनी खींचतान से बिखरने का खतरा भी है। यदि संगठन में अलग-अलग गुट सक्रिय रहे, नेतृत्व को लेकर विवाद जारी रहा और टिकट वितरण को लेकर असहमति सामने आती रही तो क्षेत्रीय वोटों को एक मंच पर लाना मुश्किल होगा। इसका सीधा फायदा भाजपा और कांग्रेस को मिल सकता है।

यूकेडी के सामने इस समय केवल उम्मीदवार खड़े करने की चुनौती नहीं है, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि पार्टी चुनाव में किस नेतृत्व और किस रणनीति के साथ उतरेगी। संभावित उम्मीदवारों की सूचियों और संगठनात्मक फैसलों को लेकर बार-बार उठते विवाद यह संकेत दे रहे हैं कि चुनावी तैयारी के साथ पार्टी को अपने भीतर की असहमति भी सुलझानी होगी।

यदि यूकेडी अपने विवादों को खत्म कर एकजुट नेतृत्व के साथ मैदान में उतरती है तो क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ सीटों पर मजबूत प्रदर्शन और कई सीटों पर निर्णायक वोट हासिल कर पार्टी विधानसभा में किंगमेकर की भूमिका भी तलाश सकती है। इसके उलट यदि अंदरूनी खींचतान चुनाव तक जारी रही तो भाजपा और कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय वोट कई हिस्सों में बंट सकता है। ऐसे में यूकेडी के सामने तीसरी ताकत बनने के बजाय अपने ही संभावित जनाधार को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो जाएगी।

2027 का चुनाव यूकेडी के लिए राजनीतिक वापसी का बड़ा अवसर है, लेकिन उससे पहले पार्टी को अपने घर की लड़ाई खत्म करनी होगी। क्षेत्रीय मुद्दे उसके पास हैं, राजनीतिक जमीन भी बन रही है, लेकिन संगठन एकजुट नहीं हुआ तो तीसरी ताकत बनने की संभावना फिर अंदरूनी कलह की भेंट चढ़ सकती है।

घर के अंदर की दुनिया पर से उठा पर्दा

–डी.एन. वर्मा

बनिज़े एंटरटेनमेंट का हिस्सा और देश की अग्रणी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी ‘एंडेमोल शाइन इंडिया’ लगातार टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्टेड और नॉन-स्क्रिप्टेड कंटेंट पेश करता रहा है। अपनी विरासत को और मजबूत करते हुए एंडेमोल शाइन इंडिया प्रतिष्ठित रियलिटी शोज़ ‘बिग बॉस’ को एक बार फिर वापस लेकर आया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर इसके होस्ट के रूप में लौटे हैं। शो के ऐतिहासिक 20वें सीज़न की शुरुआत 6 सितंबर को एक भव्य प्रीमियर के साथ हुई।

कई टेलीविज़न फॉर्मेट शोज़ के विपरीत, जहां नतीजे पहले से तय कहानी के आधार पर या एडिटोरियल विकल्पों के अनुसार सामने आते हैं, ‘बिग बॉस’ की सबसे बड़ी ताकत पूरी तरह से इसके दर्शकों के हाथ में है। दर्शकों की भागीदारी से संचालित इस शो में विजेता का फैसला पूरी तरह से वास्तविक ऑडियंस वोट्स के आधार पर होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर निष्पक्षता को लेकर चर्चाएं और बहस देखने को मिलती हैं, लेकिन शो एक सख्त ऑडियंस वोटिंग सिस्टम के तहत चलता है, जो सीधे तौर पर हर एविक्शन और अंत में विजेता का फैसला करता है।

छह भाषाओं में विस्तार हो चुका ‘बिग बॉस’
पिछले दो दशकों में ‘बिग बॉस’ छह भाषाओं में विस्तार कर चुका है। इस दौरान देश के अलग-अलग क्षेत्रों के शीर्ष सितारे शो के होस्ट बने और इसने पूरे देश में एक विशाल फैन फॉलोइंग तैयार की। हालांकि, शो की असली ताकत सिर्फ स्थापित सितारों को मंच देने में नहीं रही है, बल्कि यह सितारे बनाने के लिए भी जाना जाता है। बिग बॉस का घर एक ऐसा मंच है, जहां अनजान चेहरे कदम रखते हैं और बाहर निकलते समय घर-घर में पहचाने जाने वाले नाम बन जाते हैं। शहनाज़ गिल और फरहाना भट्ट जैसे पूर्व कंटेस्टेंट्स बिना किसी बड़े फैन बेस के शो में आए थे, लेकिन उनकी बेबाक और अनफ़िल्टर्ड जर्नी ने उन्हें रातोंरात आइकॉन बना दिया।

यह बदलाव इसलिए संभव है क्योंकि शो बिना किसी स्क्रिप्ट के संचालित होता है। कंटेस्टेंट्स बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए एक सख्त और बेहद दबाव वाले माहौल में प्रवेश करते हैं, जहां न उनके पास फोन होता है और न ही वे अपने करीबियों से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के अलग-थलग और तनावपूर्ण माहौल में कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपना असली चेहरा छिपाकर नहीं रख सकता। 24/7 कैमरों की निगरानी में वास्तविक भावनाएं, सच्चे मतभेद और स्वाभाविक दोस्तियां अपने आप सामने आती हैं।

यहां न रीटेक होते हैं न स्क्रिप्ट राइटर्स
पिछले कंटेस्टेंट्स भी अक्सर इस हकीकत की पुष्टि कर चुके हैं। यहां न रीटेक होते हैं, न स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं और न ही आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस के लिए कोई गुंजाइश होती है, क्योंकि दांव पर कंटेस्टेंट्स की वास्तविक व्यक्तिगत छवि और प्रतिष्ठा होती है। कोई भी बनावटी अभिनय दर्शकों द्वारा तुरंत पकड़ लिया जाता है। हर रात दर्शकों को जो देखने को मिलता है, वह इंसानी व्यवहार का वास्तविक रूप है— अनस्क्रिप्टेड, अप्रत्याशित और पूरी तरह से घर के अंदर रहने वाले लोगों और घर से बाहर उन्हें देखने वाले दर्शकों द्वारा तय किया गया।

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कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और उचित निस्तारण पर जोर

ग्राम सभा में पारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के तहत गांव में कचरे को स्रोत पर ही अलग करने, उसके नियमित संग्रहण और उचित निस्तारण को बढ़ावा दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, नालियों और प्राकृतिक जलस्रोतों में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया गया। ग्राम सभा ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता केवल ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामवासी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों की भागीदारी से तैयार और पारित व्यवस्था को गांव में प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि झाला को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त गांव के रूप में विकसित किया जा सके।

पांच मंजिला ऐतिहासिक भवन को बचाने का सामूहिक संकल्प

बैठक में पर्यावरण के साथ-साथ गांव की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। ग्राम सभा ने झाला स्थित पंचपुरा वीर सिंह भवन को संरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। विशिष्ट पांच मंजिला वास्तुकला के लिए पहचाने जाने वाले इस ऐतिहासिक भवन का स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ग्रामीणों ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। ग्राम सभा का कहना है कि विकास का मतलब केवल नई इमारतों का निर्माण नहीं, बल्कि पुरानी धरोहर, इतिहास, संस्कृति और स्थानीय पहचान को संरक्षित करना भी है।

प्रकृति और विरासत दोनों की जिम्मेदारी ग्रामीणों की

ग्राम सभा झाला में लिए गए दोनों निर्णय जनभागीदारी की भावना को मजबूत करने वाले माने जा रहे हैं। एक तरफ प्लास्टिक और कचरे की समस्या से निपटने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक भवन के संरक्षण की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से उठाने की पहल की गई है।

ग्राम पंचायत इन दोनों संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीणों, युवाओं, महिला मंगल दलों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाएगी। ग्रामीणों का मानना है कि जब गांव अपने विकास और संरक्षण से जुड़े निर्णय स्वयं लेता है तो वह महज प्रशासनिक आदेश नहीं रहता, बल्कि जनसंकल्प बन जाता है।

आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित होगी पहचान

ग्राम सभा के इन फैसलों से झाला को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के साथ-साथ उसकी ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। ग्रामीणों ने प्रकृति और विरासत दोनों के संरक्षण को गांव के भविष्य से जोड़ते हुए इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

प्रकृति भी हमारी, विरासत भी हमारी – संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी

ग्राम सभा झाला का यह संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

निरीक्षक विनोद गुसाईं को प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर से प्रभारी निरीक्षक डालनवाला बनाकर भेजा गया है. निरीक्षक नरेश राठौर को प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर से प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह निरीक्षक संतोष कुंवर को प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय से प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट, निरीक्षक नरेंद्र गहलावत को प्रभारी निरीक्षक डालनवाला से प्रभारी निरीक्षक मसूरी और निरीक्षक देवेंद्र चौहान को प्रभारी निरीक्षक मसूरी से प्रभारी निरीक्षक थाना नेहरू कॉलोनी बनाया गया है. निरीक्षक प्रदीप रावत को प्रभारी निरीक्षक सहसपुर से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय भेजा गया है.

तबादला सूची में उप निरीक्षक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है. मोहन सिंह को थाना क्लेमेंटाउन से थाना रायवाला, लोकपाल परमार को सेलाकुई से क्लेमेंटाउन, गिरीश नेगी को एसआईएस शाखा से थाना प्रेमनगर, शैंकी कुमार को थाना बसंत विहार से सेलाकुई में नियुक्ति मिली है. मनोज नौटियाल को थाना नेहरू कॉलोनी से थाना सहसपुर भेजा गया है. उपनिरीक्षक अमित शर्मा को चौकी प्रभारी झाझरा थाना प्रेमनगर से थानाध्यक्ष बसंत विहार बनाया गया.

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इंटर्न डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। डॉक्टरों ने अपनी मांग को लेकर अस्पतालों में प्रदर्शन भी शुरू किया है।

₹17 हजार से ₹30 हजार स्टाइपेंड करने की मांग

MBBS इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान वे अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, ओपीडी, वार्ड और अन्य चिकित्सा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है। इंटर्न डॉक्टर अब ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रतिमाह स्टाइपेंड किए जाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांग पर सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय से इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों और सरकार के सामने रखा जा रहा था, लेकिन जब उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया।

अस्पतालों की सेवाओं पर पड़ सकता है असर

करीब 600 MBBS इंटर्न डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। दून अस्पताल और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल का कुछ हद तक असर देखा गया, हालांकि व्यवस्थाएं अभी पटरी पर दिख रही हैं।

हल्द्वानी में भी आंदोलन

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल परिसर में इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन करते हुए वर्तमान ₹17 हजार मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर ₹30 हजार करने की मांग दोहराई। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा महंगाई और अन्य राज्यों में मिल रहे स्टाइपेंड की तुलना में उन्हें दी जा रही राशि अपर्याप्त है। इंटर्न डॉक्टरों के मुताबिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष पहले भी कई बार अपनी बात रखी गई, लेकिन सकारात्मक निर्णय नहीं होने के बाद उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल के दौरान इंटर्न डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, वार्ड और विभागीय नियमित इंटर्नशिप ड्यूटी से दूर हैं हालांकि, मरीजों की गंभीरता को देखते हुए इंटर्न डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा है। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है।

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रामनगर: रामनगर में लगातार हो रही बारिश के बीच कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. बीते दिन जहां कोसी नदी का पानी का बहाव 12 हजार क्यूसेक के पार पहुंच गया. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के आसपास और मैदानी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि इस बरसात में अब तक कोसी नदी का अधिकतम जलस्तर 47 हजार 154 क्यूसेक दर्ज किया गया है, लेकिन कोसी नदी का इतिहास बताता है कि जब यह अपने रौद्र रूप में आती है तो रामनगर और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है.

कोसी का बढ़ता जलस्तर लोगों को उन खौफनाक सालों की याद दिला रहा है, जब नदी ने सड़क, जमीन, घर और रिसॉर्ट तक को अपनी चपेट में ले लिया था. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 में कोसी नदी का अधिकतम जलस्तर 42 हजार 35 क्यूसेक दर्ज किया गया था. साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 85 हजार 103 क्यूसेक तक पहुंचा. वहीं 2023 में 33 हजार 501 और 2022 में 42 हजार 622 क्यूसेक तक नदी का जलस्तर पहुंचा था. लेकिन इन आंकड़ों के बीच 2021 का साल कोसी की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक लेकर आया था.साल 2021 में कोसी नदी का जलस्तर करीब एक लाख 60 हजार 146 क्यूसेक तक पहुंच गया था, नदी के इस रौद्र रूप ने रामनगर और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी. मोहान क्षेत्र के कई होटल और रिसॉर्ट बाढ़ की चपेट में आ गए थे, चुकुम और सुंदरखाल गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस गया था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद लेनी पड़ी थी. कई घरों और रिसॉर्ट्स को नुकसान पहुंचा, जबकि नदी के तेज बहाव में जमीन का बड़े पैमाने पर कटाव हुआ,कई जगह घरों और रिसॉर्ट्स का सामान भी पानी के तेज बहाव में बह गया था.

वहीं अगर इससे भी पुराने इतिहास की बात करें तो साल 1993 की विनाशकारी बाढ़ आज भी लोगों के जेहन में है, उस दौरान कोसी नदी का जलस्तर करीब एक लाख 59 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया था. ढिकुली, मोहान, गर्जिया, सुंदरखाल और चुकुम जैसे इलाकों में नदी ने जमकर तबाही मचाई थी. कई जगह नदी ने जमीन को काटकर अपने साथ बहा लिया था, खेत और आबादी वाले क्षेत्र तक प्रभावित हुए थे. कोसी का यह रूप बताता है कि सामान्य दिखने वाली नदी जब उफान पर आती है तो कुछ ही घंटों में हालात पूरी तरह बदल सकते हैं.

यही वजह है कि आज जब कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ रहा है तो पुराने खौफनाक मंजर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. हालांकि वर्तमान में नदी का बहाव पुराने रिकॉर्ड के मुकाबले काफी कम है. लेकिन लगातार बारिश के चलते जलस्तर में तेजी से बदलाव हो सकता है. प्रशासन भी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है. फिलहाल कोसी नदी 12 हजार क्यूसेक से ज्यादा के बहाव पर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोसी ने 1993 और 2021 में कब-कब तांडव मचाया था, यह रामनगर और इन गांवों के लोग आज भी नहीं भूले हैं.

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नई दिल्ली: भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा खरीद के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2026 को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की बैठक में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

DAC ने इन प्रस्तावों को Acceptance of Necessity (AoN) यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी दी है। खास बात यह है कि मंजूर किए गए कुल प्रस्तावों में करीब 98 फीसदी खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। यानी इस बड़े रक्षा पैकेज से देश की रक्षा कंपनियों और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सेना को मिलेंगे CBRN वाहन और हाई मोबिलिटी व्हीकल

भारतीय सेना के लिए DAC ने कई तरह के सैन्य वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम और हेलिकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें Chemical, Biological, Radiological and Nuclear यानी CBRN Reconnaissance Vehicles शामिल हैं।

इन वाहनों का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाएगा, जहां रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु एजेंट के इस्तेमाल का खतरा हो। इनकी मदद से सेना प्रभावित इलाके की पहचान करने, CBRN एजेंट का पता लगाने, निगरानी करने और प्रदूषित क्षेत्र को चिन्हित करने में सक्षम होगी। युद्ध या बड़े CBRN हमले की स्थिति में ये वाहन सैनिकों को खतरनाक क्षेत्र की स्थिति समझने और सुरक्षित तरीके से अभियान चलाने में मदद करेंगे।

सेना के लिए High Mobility Vehicles यानी HMV भी खरीदे जाएंगे। इनका इस्तेमाल कठिन और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में सैनिकों और सैन्य सामान की आवाजाही के लिए किया जाएगा। खास तौर पर पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में, जहां सामान्य सैन्य वाहनों की पहुंच मुश्किल होती है, ये वाहन सेना की परिचालन गतिशीलता और रसद सहायता को मजबूत करेंगे।

माइन बिछाने की क्षमता होगी और मजबूत

सेना की बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए Self-Propelled Mechanical Mine Layers यानी MML खरीदे जाएंगे। इनका फायदा यह होगा कि कठिन इलाकों में तेजी और प्रभावी तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकेंगी।

युद्ध के दौरान दुश्मन की संभावित आवाजाही रोकने और महत्वपूर्ण इलाकों की सुरक्षा के लिए सेना के पास इससे ज्यादा तेज और मोबाइल माइन-लेइंग क्षमता होगी।

ALH हेलिकॉप्टर और ट्रॉल टैंक की भी खरीद

DAC ने Advanced Light Helicopters यानी ALH की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए किया जाएगा। अलग-अलग इलाकों और परिचालन परिस्थितियों में जटिल अभियानों के लिए इनका इस्तेमाल हो सकेगा। इससे सैनिकों और सैन्य सामान की आवाजाही, निगरानी तथा दूसरे परिचालन अभियानों की क्षमता बढ़ेगी।

सेना को Trawl Tanks भी मिलेंगे। इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान लड़ाकू फॉर्मेशन को उन इलाकों से आगे बढ़ाने में मदद के लिए किया जाएगा, जहां बारूदी सुरंग या अन्य बाधाएं मौजूद हो सकती हैं।

सर्वत्र ब्रिज सिस्टम से बढ़ेगी बाधा पार करने की क्षमता

सेना के लिए Sarvatra Bridge System को भी मंजूरी दी गई है। यह सिस्टम युद्ध के दौरान सैनिकों और लड़ाकू वाहनों को नदियों तथा अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम बाधाओं को पार कराने में मदद करेगा।

ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम को एक साथ देखें तो इनका उद्देश्य लड़ाकू फॉर्मेशन की मोबिलिटी और बाधाओं को पार करने की क्षमता को मजबूत करना है।

नौसेना को अरुध्रा रडार और स्वदेशी मरीन गैस टर्बाइन

भारतीय नौसेना के लिए DAC ने दो अहम क्षमताओं को मंजूरी दी है। नौसेना को अरुध्रा रडार और स्वदेशी Marine Gas Turbine यानी MGT मिलेंगे।

अरुध्रा रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन्हें नौसेना के अलग-अलग एयर स्टेशनों पर मौजूद पुराने Air Route Surveillance Radars की जगह लगाया जाएगा। इससे नौसेना के एयर स्टेशनों की हवाई निगरानी क्षमता को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। अरुध्रा एक स्वदेशी मल्टी-फंक्शन रडार सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से नौसेना के एयर सर्विलांस नेटवर्क को उन्नत किया जाएगा।

नौसेना के लिए Marine Gas Turbine यानी MGT के डिजाइन और विकास के बाद इसकी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। MGT युद्धपोतों की प्रणोदन प्रणाली का अहम हिस्सा होता है। इस तकनीक के स्वदेशी विकास से महत्वपूर्ण नौसैनिक प्रणोदन तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसे भारत की समुद्री रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वायुसेना के लिए जैमर से लेकर सुरक्षित स्मार्ट कार्ड सिस्टम तक

भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टरों की वारफाइटिंग क्षमता बढ़ाने से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

वायुसेना के लिए Ground-Based Multi-Purpose Jammer यानी GBMPJ की खरीद को मंजूरी मिली है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए दुश्मन की निगरानी और लक्ष्य पहचानने की क्षमता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाधित करने में मदद मिलेगी।

आधुनिक युद्ध में यह क्षमता अहम है, क्योंकि दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को बाधित करके अपने विमानों और दूसरे सैन्य प्लेटफॉर्म को परिचालन बढ़त दिलाई जा सकती है।

DAC ने Defence Forces Secure Access Card यानी DEFSAC System को भी मंजूरी दी है। इसके तहत तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा कागज आधारित पहचान पत्र, पास और परमिट को RFID आधारित स्मार्ट कार्ड सिस्टम से बदला जाएगा।

इसका उद्देश्य सैन्य प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। DEFSAC को इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा, जिससे तीनों सेनाओं में पहचान और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

98 फीसदी खरीद से स्वदेशी रक्षा उद्योग को बड़ा बढ़ावा

DAC की इस मंजूरी का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ 1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद नहीं है, बल्कि इसका स्वदेशी रक्षा उद्योग पर संभावित असर भी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक करीब 98 फीसदी खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी।

इससे सैन्य वाहन, सिस्टम, सेंसर, हेलिकॉप्टर, रडार और दूसरे रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय कंपनियों की भूमिका बढ़ सकती है। बड़े ऑर्डर से उत्पादन क्षमता बढ़ने, नई तकनीक के विकास, रोजगार और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलने के साथ विदेशी निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।

योजना के अंतर्गत कुल 11,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत UPSC एवं State PCS की तैयारी के लिए 2,000 विद्यार्थियों, SSC, Railway, Banking Services एवं समकक्ष परीक्षाओं के लिए 5,000 विद्यार्थियों, Defence Services की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2,000 विद्यार्थियों, NET, GATE, CSIR एवं JRF जैसी परीक्षाओं के लिए 1,000 विद्यार्थियों तथा CAT/MAT जैसी प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं के लिए 1,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा।

ओपन स्क्रीनिंग से होगा चयन

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं का चयन खुली ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर स्क्रीनिंग परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन संबंधित परीक्षा की तैयारी के लिए किया जाएगा। योजना में टॉपर एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की योग्यता, परीक्षा में प्रदर्शन तथा निर्धारित पात्रता मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार योजना का लाभ उन विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गंभीर हैं और अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

डिजिटल लर्निंग सपोर्ट का मिलेगा लाभ

इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि विद्यार्थियों को केवल लाइव ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर, डिजिटल स्टडी मटेरियल, विषयवार प्रश्न बैंक, नियमित ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, परीक्षा पैटर्न आधारित अभ्यास तथा प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार रिकॉर्डेड कक्षाओं और डिजिटल अध्ययन सामग्री का दोबारा अध्ययन कर सकेंगे। नियमित टेस्ट एवं मॉक टेस्ट के माध्यम से उनकी तैयारी का आकलन किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि किन विषयों में उन्हें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है।

प्रोफेशनल ट्यूटर देंगे मार्गदर्शन

गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा Study IQ, Delhi, Mahendra Private Limited, Lucknow तथा Doon Dreamers, Dehradun जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का चयन किया गया है। इन संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से देश के प्रसिद्ध, अनुभवी एवं प्रोफेशनल ट्यूटरों और विषय-विशेषज्ञों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि उत्तराखंड के विद्यार्थियों को देशभर में उपलब्ध उत्कृष्ट शिक्षण एवं मार्गदर्शन का लाभ मिल सके।

ऐसे मिलेगा युवाओं को लाभ

इच्छुक विद्यार्थी—

1. निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करेंगे।

2. आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज अपलोड कर आवेदन करेंगे।

3. ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे।

4. परीक्षा में प्रदर्शन एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को संबंधित कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

5. चयनित विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं, रिकॉर्डेड लेक्चर एवं डिजिटल अध्ययन सामग्री तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

6. नियमित टेस्ट एवं मॉक टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों की तैयारी का मूल्यांकन किया जाएगा।

7. विद्यार्थियों को उनकी तैयारी एवं प्रदर्शन के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

 Technology, Quality और Accessibility को एक साथ जोड़ने का प्रयास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के समय में डिजिटल तकनीक शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और अवसरों को व्यापक बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार Technology, Quality और Accessibility को एक साथ जोड़कर प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और समान अवसर उपलब्ध हों। आर्थिक परिस्थितियां किसी विद्यार्थी की प्रतिभा और उसके सपनों के बीच बाधा न बनें, इसी उद्देश्य से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की यह पहल शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के 11,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराते हुए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा।

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च 2027 के दौरान मतदान के चरण शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद ही होगा।

इन पांच राज्यों में सबसे पहले मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027 को खत्म होगा। इसके बाद गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और उत्तराखंड का 28 मार्च 2027 को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल सबसे बाद में 22 मई 2027 को पूरा होगा।

कार्यकाल की इन समयसीमाओं को देखते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया इस तरह पूरी करनी होगी कि सभी राज्यों में नई सरकारों के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। इस लिहाज से मणिपुर की समयसीमा चुनाव कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

यूपी में कार्यकाल खत्म होने से पहले हो सकते हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है, लेकिन चुनाव उससे करीब दो महीने पहले कराए जा सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान कराया जा सकता है। ऐसे में फरवरी या मार्च में मतदान होने पर चुनाव, मतगणना और सरकार गठन की प्रक्रिया मई से पहले पूरी की जा सकती है।

जनगणना की समयसीमा भी अहम

चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जनगणना की तैयारियां भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में जनगणना का काम पहले पूरा कराने की योजना है। इन राज्यों में जनगणना का पहला चरण 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच पूरा किए जाने की बात सामने आई है।

जनगणना और विधानसभा चुनाव दोनों ही बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की तैनाती मांगते हैं। इसमें शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं के बीच संभावित प्रशासनिक टकराव को कम करने के लिए कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। इससे चुनाव वाले राज्यों में उपलब्ध प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की संभावना बढ़ी है।

एसआईआर के बाद मतदाता संख्या में बदलाव

चुनावी राज्यों में मतदाता सूची को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद कुछ राज्यों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 13.4 करोड़ रह गई है। गोवा में यह संख्या करीब 10.6 लाख और मणिपुर में करीब 19.3 लाख बताई गई है।

पंजाब और उत्तराखंड में अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का अंतिम रूप बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के आधार पर मतदान केंद्रों, मतदाताओं और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं की तैयारियां की जाएंगी।

पांचों राज्यों में राजनीतिक दलों ने बढ़ाई सक्रियता

2027 में होने वाले इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, क्योंकि यह देश का सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में स्थानीय राजनीतिक समीकरण चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों ने भी संभावित चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को मजबूत करने, मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर काम शुरू हो चुका है। फिलहाल फरवरी-मार्च 2027 को संभावित चुनावी अवधि माना जा रहा है, लेकिन मतदान की वास्तविक तारीखों पर अंतिम फैसला चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद ही होगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पांच पोस्टरों का विमोचन किया। इनमें 7वें देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग, सीमांत बाल विज्ञान कांग्रेस, ज्ञानोत्कर्ष तथा 21वीं उत्तराखण्ड राज्य साइंस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विज्ञान के लोकप्रियकरण पर केंद्रित पत्रिका ‘विज्ञान संप्रेषण’ के पांचवें वार्षिकांक का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारे लिए केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। आदि काल से हिमालय हमारे ऋषियों, मुनियों, साधकों और विचारकों की तपोभूमि रही है। गंगा और यमुना सहित अनेक जीवनदायिनी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती हैं और इनका प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ग्लेशियरों पर बढ़ता दबाव, पारंपरिक जल स्रोतों पर संकट तथा अतिवृष्टि, भूस्खलन, वनाग्नि और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। हिमालय की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए विकास कार्यों में विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी राज्य या देश की सीमाओं को देखकर अपना प्रभाव नहीं डालता। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत कम योगदान देने वाले हिमालयी क्षेत्रों को भी इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी और उसके समाधान के प्रयास साझा होने चाहिए। हिमालयी राज्यों की इस चिंता और आवाज को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों तक और मजबूती से पहुंचाने की आवश्यकता है। हिमालय के ग्लेशियर और जल स्रोत प्रभावित होने का असर नदियों, कृषि, पेयजल और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए हिमालय संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी पर्यावरण को लेकर जागरूक है। आज युवा हिमालय, नदियों, जंगलों, स्वच्छ हवा और पानी जैसे विषयों पर गंभीरता से सोच रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमसे केवल बड़ी इमारतों और चौड़ी सड़कों का हिसाब नहीं मांगेंगी, बल्कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, नदियों और जंगलों का भी हिसाब मांगेंगी। इसलिए हमें आज ही तय करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा उत्तराखण्ड सौंपकर जाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन उत्तराखण्ड के विकास का मॉडल राज्य की अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उत्तराखण्ड के विकास का रास्ता इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से होकर ही निकलेगा। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें सड़क भी बने और जंगल भी बचें, रोजगार भी बढ़े और नदियां भी निर्मल रहें, पर्यटन भी बढ़े और पहाड़ों की धारण क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी मंत्र ‘मिशन लाइफ’ अर्थात ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ दिया है। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की नीतियों से नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में भी बदलाव लाना होगा। पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, स्वच्छता रखना, स्थानीय उत्पादों को अपनाना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार जैसे छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नमामि गंगे’, ‘नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम’ और ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ जैसे प्रयासों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण और सतत विकास को गति दी जा रही है। राज्य सरकार भी उत्तराखण्ड को हिमालय संरक्षण की दिशा में मॉडल राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखण्ड हिमालय संरक्षण के विषय में केवल अपनी चिंता व्यक्त करने वाला राज्य न रहे, बल्कि पूरे देश को दिशा और नेतृत्व देने वाला राज्य बने। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़कर हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों के टिकाऊ समाधान तलाशने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय संरक्षण के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से 2 सितंबर के बुग्याल दिवस से 9 सितंबर के हिमालय दिवस तक पूरे सप्ताह को ‘हिमालय दिवस सप्ताह’ के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। हिमालय संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों और सेमिनारों तक सीमित न रहकर जन-जन का आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुग्याल हमारी जैव विविधता और जल स्रोतों के महत्वपूर्ण आधार हैं, जंगल हमारी हवा, पानी और मिट्टी के रक्षक हैं तथा नदियां हमारी सभ्यता की जीवनधारा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय संरक्षण को पहाड़ की समृद्धि से भी जोड़ना होगा। गांवों में रोजगार, स्थानीय उत्पादों को बाजार, मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देकर पलायन को कम किया जा सकता है। हिमालय का संरक्षण और पहाड़ की समृद्धि एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। हमारे जंगल, बुग्याल, जैव विविधता, नदियां, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पाद हमारी इकोलॉजिकल वेल्थ हैं और यही भविष्य में हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं।

इस अवसर पर विधायक श्री किशोर उपाध्याय, हेस्को के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. तृप्ता ठाकुर, महानिदेशक यू-कॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, रजिस्ट्रार वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉ. राजेश उपाध्याय, संयुक्त निदेशक यू कॉस्ट श्री डी.पी. उनियाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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शुद्दिकरण मामले पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से आए हजारों कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पर एकत्रित हुए और सीएम आवास के लिए कूच किया। इस दौरान तेज बारिश की बौछारें भी कांग्रेस का जोश कम नहीं कर सकी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत हजारों कांग्रेसियों को हाथीबड़कला बैरियर पर रोक लिया गया। इससे नाराज कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और ताम वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले जाकर पुलिस लाइन में छोड़ दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और अगले वर्ष उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए पूरी मजबूती के साथ जुटने का आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। नेताओं ने भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

कई लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन

इससे पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में अलग-अलग जिलों से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पहुंचे हैं. यहां कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से जनसभा को संबोधित किया। सीएम आवास घेराव के दौरान उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा व अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल होने वालों में यशपाल राणा पूर्व मेयर रुड़की, भुवनेश खर्कवाल पूर्व प्रमुख यमकेश्वर कोटद्वार, मनोज सैनी पूर्व प्रधानाचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष गन्ना समिति हरिद्वार, रामकुमार वालिया(पूर्व दर्जा राज्य मंत्री), रविन्द्र आनन्द(पूर्व अध्यक्ष मंडी समिति देहरादून)  एडवोकेट सचिन कुमार, पुरोला शामिल हैं।

सरकार ने कोर्ट में कहा निष्पक्ष जांच करेंगे

उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी रामलीला मैदान ‘शुद्धिकरण’ मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें एक हल्द्वानी में और दूसरी मीडिया में छपी खबर के आधार पर जीरो एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज हुई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि बेंगलुरू में दर्ज हुई एफआईआर जांच के लिए हल्द्वानी में ट्रांसफर कि जानी है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी। सरकार ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी सुरक्षित रखने की बात कही है।

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प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा मामले की गहनता से जांच करते हुए नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं घटना के वास्तविक तथ्यों का पता लगाने तथा संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस एवं सीआईयू टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही सर्विलांस, पतारसी एवं सुरागरसी के माध्यम से लगातार प्रयास किए गए।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से नाबालिक को एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया। मोटरसाइकिल का नंबर स्पष्ट न होने एवं दोनों के चेहरे ढके होने के बावजूद पुलिस टीम ने सर्विलांस, पतारसी-सुरागरसी एवं उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप नाबालिक को आजाद कॉलोनी, नगीना, जनपद बिजनौर (उ0प्र0) से सकुशल बरामद कर लिया गया तथा प्रकरण में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित पुत्र वीरेन्द्र उर्फ बिन्दा, निवासी ग्राम ढकिया, थाना नगीना देहात, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

हाल पता: आजाद कॉलोनी, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-205/2026, धारा 137(2) BNS.

यूपी टी-20 लीग सीजन-4 पावर्ड बाई Vimal Elaichi और NCS, रिंकू सिंह और भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी में उतरेंगी दोनों टीमें, इकाना में रविवार को ग्रैंड फिनाले

लखनऊ : यूपी टी-20 लीग सीजन-4 पावर्ड बाई Vimal Elaichi और NCS का सफर अब रोमांचक समापन की दहलीज पर पहुंच गया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर रविवार को होने वाला बहुप्रतीक्षित ग्रैंड फिनाले इस बार कई मायनों में खास है। एक ओर रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मावेरिक्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, जबकि भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाली लखनऊ फाल्कन्स पहली बार खिताबी मुकाबला खेलेगी। शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेस में यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह, लखनऊ फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह, लखनऊ के बल्लेबाजी कोच उमंग शर्मा और मेरठ मावेरिक्स के मुख्य कोच उत्कर्ष चंद्रा मौजूद रहे।

भुवी और रिंकू के बीच होगी देखने लायक खिताबी भिड़ंत
यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने सीजन-4 की शानदार सफलता को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के विजन के साकार होने की दिशा में अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि लीग का सफर लखनऊ से शुरू हुआ, कानपुर पहुंचा और अब फाइनल के लिए वापस लखनऊ पहुंच गया है। हम इससे बेहतर फाइनल की उम्मीद नहीं कर सकते थे। दो शानदार कप्तान और खेल के दो दिग्गज आमने-सामने हैं। एक तरफ अनुभवी भुवी हैं तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह। युवा खिलाड़ियों को इनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उनके साथ खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह लीग उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर दे रही है।

डॉ. कपूर ने खराब मौसम के बावजूद मैचों के सफल आयोजन के लिए ग्राउंड स्टाफ की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में इस तरह की बारिश देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इकाना में एक भी मैच बारिश के कारण रद्द नहीं हुआ और कानपुर में 33 मैचों के दौरान केवल दो मुकाबले रद्द करने पड़े। इसके पीछे हमारे ग्राउंड्समैन की लगातार कड़ी मेहनत रही है। उन्होंने बताया कि फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी रखा है, ताकि बारिश की स्थिति में भी मुकाबले का नतीजा निकाला जा सके। लीग के भविष्य को लेकर डॉ. कपूर ने संकेत दिया कि अगले सीजन से वाराणसी जैसे नए शहरों में भी मैच आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लीग टियर-बी और टियर-सी शहरों तक पहुंचेगी, इसका दायरा और बड़ा होगा।

लखनऊ पहली बार फाइनल में, उत्साहित हैं भुवी
क्वालीफायर-1 जीतकर पहली बार फाइनल में पहुंची लखनऊ फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि टीम में उत्साह के साथ थोड़ा दबाव भी है, लेकिन खिलाड़ियों में फाइनल को लेकर खुशी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है क्योंकि यह फ्रेंचाइजी का पहला फाइनल है, लेकिन उत्साह ज्यादा है। हमारी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक इस स्तर पर इतना बड़ा मुकाबला नहीं खेला है। मेरी उन्हें यही सलाह है कि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। दबाव में उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट खेलना क्यों शुरू किया था। लखनऊ में फाइनल होने से मिलने वाले होम एडवांटेज के सवाल पर भुवी ने मुस्कराते हुए कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश ही हम सबका घर है। भुवनेश्वर ने यूपीसीए की स्पीड हंट पहल की भी सराहना की और बताया कि इस पहल के जरिए कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला है। उन्होंने इस बारे में अपनी टीम के खिलाड़ी कृष्ण कुमार सरोज का भी उदाहरण दिया।

कप्तान का फैसला टीम के प्रदर्शन से सही या गलत साबित होता है
तेज गेंदबाज के रूप में कप्तानी करने के अनुभव को लेकर भुवनेश्वर ने कहा कि किसी कप्तान के फैसलों की सफलता काफी हद तक टीम के सामूहिक प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि कप्तान का प्रदर्शन आखिरकार टीम पर निर्भर करता है। टीम मैदान पर जिस तरह रणनीति को लागू करती है, उसी से तय होता है कि कप्तान का फैसला सही था या गलत।

चौथी बार फाइनल में पहुंची मेरठ की नजर दूसरे खिताब पर
एक बार की विजेता व दो बार की उपविजेता मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने अपनी हाथ की चोट पर राहत देने वाली खबर दी। उन्होंने बताया कि अब वह बेहतर महसूस कर रहे हैं तथा फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिंकू ने कहा कि हमारी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। चार सीजन तक लगातार अच्छा क्रिकेट खेलना और हर बार फाइनल में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीम में काफी उत्साह और जुनून है। फाइनल में भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने की चुनौती पर रिंकू ने कहा कि उनकी टीम ने पावरप्ले में भुवनेश्वर की स्विंग का मुकाबला करने के लिए खास रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि वह स्विंग के मास्टर हैं। हमने इसके लिए खास रणनीति बनाई है कि पावरप्ले में उनका सामना कैसे किया जाए।

जीशान अंसारी और स्वास्तिक चिकारा पर कप्तानों की नजर
दोनों कप्तानों ने विपक्षी टीम के प्रमुख खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। भुवनेश्वर कुमार ने मेरठ मावेरिक्स के प्रमुख स्पिनर जीशान अंसारी की सराहना करते हुए कहा कि वह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ बेहद सावधानी से बल्लेबाजी करनी होगी। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह हर सीजन गेंदबाजी करते हैं, उसके आधार पर वह पर्पल कैप के पूरी तरह हकदार हैं। हमें उनके खिलाफ बहुत सावधानी से खेलना होगा। वहीं रिंकू सिंह ने फाइनल में जीशान अंसारी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताने के साथ अपनी टीम के सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्तिक के पिछले कुछ मैच अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

उत्तरांचल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डा अश्विनी काम्बोज सहित पांच दर्जन विभूतियों को किया गया सम्मानित

देहरादून-शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद, गंगोत्री शाखा, देहरादून एवं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में “शिक्षक सम्मान समारोह-2026” का भव्य आयोजन नगर निगम प्रेक्षागृह, देहरादून में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को पगड़ी, पगड़ी, अंगवस्त्र सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा उनके प्रति समाज के प्रति कृतज्ञता एवं सम्मान व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, भगवान श्री गणेश एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर देहरादून की मधुर गायिका श्रीमती प्रीति रावत ने भगवान श्री गणेश की भावपूर्ण वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया तथा नन्ही बालिका प्रतिष्ठा रावत ने माँ सरस्वती की मनमोहक वंदना प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया।

इसके उपरांत श्रीमती विजयलक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में सभी ने एक स्वर में “वंदे मातरम्” का सामूहिक पूर्ण गायन किया गया ।पूरे सभागार में राष्ट्रभक्ति का अनुपम वातावरण छा गया तथा उपस्थित सभी अतिथि एवं श्रोता भाव-विभोर हो उठे।

कार्यक्रम के सांस्कृतिक सत्र में भारत विकास परिषद, गंगोत्री शाखा के महासचिव एवं श्रृंखला म्यूजिकल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष व उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक पीयूष निगम, उत्तराखंड की स्वर कोकिला श्रीमती मनीषा आले व श्रीमती प्रीति रावत द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने पूरे सभागार को राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत- प्रोत कर दिया। उनकी शानदार प्रस्तुतियों पर उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम का प्रभावशाली एवं आकर्षक मंच संचालन योगेश अग्रवाल एवं श्री पीयूष निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जबकि मंच संयोजन का दायित्व पीयूष श्रीवास्तव ने सफलतापूर्वक निभाया।
समारोह मे कैबिनेट मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा तथा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल , विधायक सविता कपूर सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता देहरादून नगर निगम के माननीय महापौर सौरभ थपलियाल ने की।

विशिष्ट अतिथियों में भारत विकास परिषद की क्षेत्रीय अधिकारी निशा अग्रवाल, प्रांतीय महासचिव संजय गर्ग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के निदेशक विनोद सेमल्टी जी तथा तुलाज यूनिवर्सिटी, देहरादून के अध्यक्ष सुनील जैन की गरिमा उपस्थित उपस्थिति में सभी ने समारोह की मुक्त कंठ से सराहना की

अपने संबोधन में सभी अतिथियों ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षक केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि उनमें संस्कार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का भी संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के पथप्रदर्शक हैं और ऐसे सम्मान समारोह समाज में उनके प्रति आदर एवं सम्मान को और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं।
समारोह के दौरान सम्मानित हुए शिक्षकों को पगड़ी पहनाकर, सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उपस्थित शिक्षकों एवं अतिथियों ने कार्यक्रम की भव्यता, अनुशासित व्यवस्था एवं उत्कृष्ट आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना की।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तराखंड के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रोशन लाल अग्रवाल, प्रदेश चेयरमैन योगेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष पराग गुप्ता, प्रदेश महासचिव सुनील अग्रवाल, तथा पंकज गुप्ता, गंगोत्री शाखा अध्यक्ष डॉ. एस.के. अग्रवाल, शाखा महासचिव पीयूष निगम सहित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

समारोह का समापन राष्ट्रगान, आभार ज्ञापन एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। समारोह उपरांत शिक्षक दिवस आज के ही दिन जन्मे रोशनलाल अग्रवाल के जन्म दिवस को समारोह पूर्वक मनाते हुए उन्हें ढेरों बधाइयां तथा असंख्य शुभकामनाएं प्रदान की गई।

समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकगण की सूची निम्न प्रकार हैं

*श्री अभिषेक कुमार शुक्ला*
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरिद्वार

*श्री अवधेश दुबे प्राचार्य*
विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप

*डॉ अश्वनी कंबोज*
अध्यक्ष
उत्तरांचल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज
देहरादून

*डॉ विजयपाल सिंह*
प्रदेश निरीक्षक विद्या भारती उत्तराखंड

*डॉ रोहित गोयल*
हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस देवभूमि उत्तराखंड

*श्री हरीश मित्तल*
निदेशक
दून वैली पब्लिक इंटर कॉलेज देहरादून

*श्री सुनील जैन*
अध्यक्ष
तुलाज़ यूनिवर्सिटी देहरादून

*श्रीमती बसंती खम्पा*
प्राचार्य
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर

*श्री राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी उर्फ़ राजेंद्र निर्मल*
सेवानिवृत्त
उपनिदेशक शिक्षा विभाग

*डॉ.महताब सिंह गोसाई*
प्राचार्य
एस वी एम आई सी कोटी भानीयावाला

*डॉ शशि भूषण अमोली*
प्रवक्ता
श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज देवली पोखला

*श्रीमती संध्या जोशी*
निदेशक
सुरभि म्यूजिकल एंड डांस इंस्टीट्यूट

*रूपचंद गुरुजी*
सेवानिवृत्त खेल शिक्षक
राजकीय इण्टर कालेज

*सुश्री पूजा कंबोज*
उप प्रधानाचार्य
सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल यमुनानगर

*श्रीमती रचना देव*
सेवानिवृत्ति
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय
ओ एल एफ
देहरादून

*डॉ लालिमा वर्मा*
सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन

*श्रीमती नीतू सिंह*
अध्यापिका
हिल व्यू पब्लिक स्कूल
माजरा
हिमाचल सरकार

*श्रीमती कृष्णा राय*
अध्यक्ष
एस वी एन सीनियर सेकेंडरी स्कूल
श्यामपुर पोंटा साहिब
जिला सिरमौर

*श्री बृजेश कुमार शर्मा*
प्रधानाध्यापक
सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जांघेरा समसपुर सहारनपुर

*डॉक्टर भारती मिश्रा*
लेक्चरर
समर वैली पब्लिक स्कूल देहरादून

*श्रीमती कविता जनवेजा*
लेक्चर पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश

*श्री अनिरुद्ध कुमार गोयल*। सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मंदिर
मेरठ

*श्री दिनेश सेमवाल*
सेवानिवृत शिक्षक
राजकीय विद्यालय

*श्रीमती प्रियंका वर्मा*
प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज
मिसरवाला
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश

*श्रीमती स्मिता गुप्ता*
निदेशक पैराडाइज शिक्षा इंस्टीट्यूट देहरादून

*श्री डी एम लखेड़ा*
खेल शिक्षक
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून

*श्रीमती प्रीति सक्सेना*
उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग
देहरादून

*श्रीमती अन्नू रानी*
शिक्षिका
कालसी

*श्रीमती पूनम वर्मा*
प्राचार्या
कैंट गर्ल्स इंटर कालेज

*श्री सुशील शर्मा*
नेशनल कराटे कोच
हरियाणा

*श्री विशाल मणि बहुगुणा*
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
कफनौल
उत्तरकाशी

*डॉ कृष्ण सिंह मलिक*
शिक्षक
सहारनपुर

*डॉ अशोक शर्मा जी*
सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
राजकीय इंटर कॉलेज भगवानपुर

*श्रीमती मोनिका सैनी*
शिक्षिका
पौड़ी गढ़वाल

*श्री योगेश कालड़ा*
राष्ट्रीय कोच
अखिल भारतीय कराटे एसोसिएशन

*सम्मानित होने वाले मेघावी छात्र छात्राएं*

1.*विधि डबराल* 492
के वि एच बी के क्रमांक 2
2.*शीतल* 489
के वि भारतीय सैन्य अकादमी
3.*तापुर ध्यानी* 489
के वि ओएफडी
4.*विभा त्रिपाठी* 487
के वि ओएलएफ
5.*दिव्यांन* 487
के वि ओएनजीसी
6.*प्रज्ञा पांडे* 486
के वि ओएनजीसी
7.*इप्शिता सिंह* 485
के वि एच बी के क्रमांक 1
8.*श्रेयांशी गरेन* 485
के वि ओएनजीसी
9.*श्यामा रे* 484
के वि आई आई पी
10.*विवान चौहान* 483
एच बी के क्रमांक 1
11.*अमेय श्रीनिधि* 483
के वि एस बी के क्रमांक 1
12.*गार्गी भट्ट* 483
के वि भारतीय सैन्य अकादमी
13.*भव्या श्री* 483
के वि आइ टी बी पी शिफ्ट 2
14.*श्रेया*
सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज
डोईवाला
15.*अक्षिता*
सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज
डोईवाला

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खेलों के जरिए दिखेगी युवा ऊर्जा

कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न शारीरिक एवं बौद्धिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें लक्ष्यभेद, रूमाल झपटा, ताला-चाबी, ऊंचीकूद, रस्साकसी, उत्तरकाशी का भूकंप, 15 पत्थर और मेंढक दौड़ सहित अन्य खेल शामिल हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉ. नितिन, अनमोल, सचिन, अमरीश, आशु, सुभाषित, त्रिलक और गोविंद को वाहिनी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ गण शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें कार्यक्रम से पहले प्रशिक्षण भी दिया गया।

युवाओं को दिया जाएगा बौद्धिक मार्गदर्शन

कार्यक्रम में प्रांत सह प्रचारक चंद्रशेखर युवाओं को बौद्धिक संबोधन देंगे। आयोजन के माध्यम से युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और एकता की भावना को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। सहविभाग प्रचारक ललित शंकर ने कहा, “उत्साह, ऊर्जा और एकता, यही युवा शक्ति है।” उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रम को व्यापक रूप दिया जाएगा।

पंजीकरण कर युवा बन सकेंगे सहभागी

आयोजकों के अनुसार 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा पंजीकरण कर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम शाम तीन बजे से शुरू होकर सामूहिक भोज तक चलेगा। आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

शताब्दी वर्ष का छठा कार्यक्रम

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में ‘युवा संगम’ को छठे कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को एक मंच पर लाने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सहभागिता का अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
यह जानकारी जिला प्रचार प्रमुख रुड़की सहदेव सिंह पुंडीर ने दी ।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 81 शिक्षकों को किया सम्मानित

लखनऊ/गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी गुरुजनों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए महान शिक्षाविद्, दार्शनिक तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त और समर्थ हो सकता है, जब उस राष्ट्र की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा और संस्कार बचपन से ही युवा पीढ़ी को प्राप्त हों। बच्चों को संस्कारवान, अनुशासित तथा राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बनाने का कार्य शिक्षक ही कर सकते हैं। बच्चे और युवा के जीवन में परिवर्तन का वाहक शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए शिक्षकों के प्रति सम्मान का यह समारोह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। योगी शनिवार को गोरखपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित ‘राज्य अध्यापक सम्मान समारोह’ में समर्पण, नवाचार तथा शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार-2025 से सम्मानित करने के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का अन्नप्राशन तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से सम्बन्धित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

योगी ने कहा कि शिक्षकों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के ईमानदारीपूर्वक निर्वहन के सम्मानस्वरूप आज बेसिक शिक्षा के 61 शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षा के 15 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और माध्यमिक शिक्षा के 05 अन्य शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के कुल 81 शिक्षक सम्मानित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अवगत कराया गया कि मंच पर 10 शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, तो उन्होंने सभी 81 शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया। मेरठ, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षकों को मंच पर सम्मानित किया जाना चाहिए। सम्मानित शिक्षकों की उपस्थिति और उत्साह हमें इस समारोह को नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार एजुकेशन को एक्सक्लूसिव और अधिक रिसोर्सफुल तथा शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ट्रांसपेरेन्ट बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करना आसान है किन्तु जमीनी धरातल पर कार्य करना कठिन है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया है। शिक्षा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह देश व प्रदेश का भविष्य बनाएगी। विद्यालयों के प्रति हमारा सम्मान पुनः वापस लौटा है। इस गौरव व विश्वास को बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। आज दुनिया बदल रही है। ए0आई0, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नालॉजी दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन ला रही है। इसलिए विद्यालयों में रोबोटिक्स, 3-डी प्रिन्टिंग और आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी की जा रही है। विद्यार्थियों में 21वीं सदी के स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी और इनोवेशन का एप्रोच विकसित करना आवश्यक है। तकनीक के आने से शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रश्न पूछने की आदत बच्चे में शिक्षक ही विकसित कर सकता है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस किसी जानकारी को कुछ ही क्षणों में उपलब्ध करा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार शिक्षक ही देगा।

योगी ने कहा कि शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चों को बताए कि कैसे सोचें, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, समस्या के बारे में कैसे सोचें और उसके समाधान तक कैसे पहुंचें। तकनीक का उपयोग कैसे और किस सीमा तक किया जाना चाहिए, यह समझाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की है। शिक्षक के हाथ में केवल चॉक और किताब नहीं, उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य भी है। आज जिस बच्चे को शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वही कल शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और देश का नेतृत्वकर्ता बनेगा। जैसा संस्कार और अनुशासन शिक्षक देंगे, उसी रूप में वह शिक्षक को स्मरण करेगा। शिक्षक को स्वतःस्फूर्त भाव से छात्रों के भविष्य को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक का संकल्प होना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने तथा आमूलचूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से एक ‘टर्निंग प्वाइंट’ आया। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में जड़ता और ठहराव को तोड़कर भविष्य के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर फोकस किया। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सरकार ने पूरी शक्ति के साथ कार्य किया। ट्रिपल टी ‘टीचर, टैलेन्ट एण्ड ट्रांसफॉर्मेशन’ को एक साथ जोड़कर कार्य किया गया। इसमें शिक्षक का सम्मान, विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। वर्ष 2017 से पूर्व बच्चों को अक्षर तथा अंकों का ज्ञान नहीं था, ऐसे बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाना सम्भव नहीं था। वर्ष 2017 से पूर्व विद्यालय नकल के अड्डे बन गए थे। दूसरे राज्यों के विद्यार्थी यहां पास होने आते थे। प्रदेश सरकार ने इस पर अंकुश लगाकर ऐसे नकल के केन्द्रां को परीक्षा में केन्द्र नहीं बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से जिन संसाधनों का अभाव शिक्षक समुदाय महसूस करता था, उन्हें विद्यालयों में उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। शिक्षामित्रों का मानदेय वर्ष 2017 में मात्र 3,000 रुपये था, जो आज 18,000 रुपये है। अनुदेशकों का मानदेय अब 17,000 रुपये हो गया है। साथ ही, उन्हें 05 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी भी उपलब्ध कराई गई है। योगी ने कहा कि शिक्षक का सम्मान केवल मानदेय बढ़ाने का विषय नहीं है। गांव के बच्चे के भविष्य के साथ खड़े होने वाले शिक्षक का स्वयं सम्मान होना चाहिए। इसी दृष्टि से राज्य अध्यापक पुरस्कार की राशि, जो पहले 10,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। सर्विस से जुड़े मामलों में ट्रांसपेरेन्सी और टाइमबाउण्ड रेजोल्यूशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल भी विकसित किया गया है। शिक्षक की समस्या अब फाइलों में कैद नहीं होगी। टाइमबाउण्ड व्यवस्था के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। शिक्षक की समस्या का समाधान जितनी तेजी से होगा, उतनी ही तेजी से शिक्षक अपने विद्यालय और बच्चों के नवाचार के लिए शिक्षा में शोध हेतु अपना समय लगा पाएगा।

योगी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहले 446 विकासखण्डों में कक्षा छह से आठवीं तक संचालित थे। आज 746 विकासखण्डों में यह विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब कक्षा छह से 12वीं तक बालिकाओं को एक ही कैम्पस में आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आई0सी0टी0 लैब भी स्थापित की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मिशन शक्ति के अन्तर्गत कक्षा 09 से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14,000 दिव्यांग बच्चों को एस्कॉर्ट अलाउंस, 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाओं को स्टाइपेण्ड और ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर एवं हियरिंग एड जैसे कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। 3,000 दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल बुक्स उपलब्ध करायी गयी है।

माध्यमिक शिक्षा में 56 लाख बच्चे 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं। वर्ष 2017 से पहले परीक्षा तीन महीने चलती थी और परिणाम आने में भी लगभग तीन महीने लगते थे। इसका नतीजा यह था कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को प्रदेश से बाहर प्रवेश लेने में कठिनाई होती थी। आज परीक्षा की अवधि को 06 महीने से घटाकर एक महीने के भीतर करने का कार्य किया गया है। समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम की सुविधा से बच्चे कहीं भी जाकर अपना प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश स्तर पर प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा के 233 विद्यार्थियों को 01 लाख रुपये, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद स्तर पर ऐसे 1,459 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई पहचान देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित उत्तर प्रदेश ही समर्थ उत्तर प्रदेश बनेगा और समर्थ उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने का मार्ग हमारे शिक्षण केन्द्रों से होकर आगे बढ़ना चाहिए और वहां से नई ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए। सभी शिक्षक उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि भारत में प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षाविद्, दार्शनिक, भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयन्ती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना और अपना जीवन अध्यापन तथा ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया। डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जीवन देश व प्रदेश की शिक्षा पद्धति आमूलचूल परिवर्तन किया है और बच्चों के जीवन में बदलते हुए देश के प्रति स्वयं को समर्पित करने के भाव के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा देता है। शिक्षक शिक्षा के दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्य शिक्षक प्रेरणा के स्रोत हैं। शिक्षक देश व प्रदेश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के कुशल नेतृत्व में परीक्षाएं नकल विहीन तथा समयबद्ध हुयी। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सन्दीप सिंह ने कहा कि यह वही धरा है जहां पर त्याग, कल्याण, एवं शिक्षा की धारा बहती है। शिक्षक ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पठन-पाठन को शिक्षकों द्वारा आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन शिक्षा के भविष्य को साकार कर रहा है। शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं महान शिक्षाविद् भारतरत्न डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रदेश सरकार शिक्षकों का सम्मान शिक्षकों के कल्याण के प्रति निरन्तर कार्य कर रही है। शिक्षक बच्चों को निखारने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षामित्रों, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है। परिवर्तन के दौर में आज की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए इसका उदाहरण हमारी शिक्षा प्रस्तुत कर रही है। शिक्षा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्राथमिकता का हिस्सा है और उसी को आगे बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद, विधान परिषद सदस्य डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विधायक फतेह बहादुर सिंह, बिपिन सिंह, महेन्द्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ल, राजेश त्रिपाठी, डॉ0 विमलेश पासवान, इंजी0 सरवन कुमार निषाद, गोरखपुर के महापौर डॉ0 मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक पार्थ सारथी सेनशर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इसे दैवीय चमत्कार मानें या या आस्था की ताकत,..इस बार दो दो चौसिंग्या खाडू नंदा बड़ी जात में शामिल हो रहे हैं। काले भूरे रंग का यह चौसिंग्या खाडू सुंग गांव के रमेश सिंह बिष्ट की गौशाला में पैदा हुआ है। इसकी उम्र 8 महीने बताई जा रही है। इससे पहले 2014 की राजजात में भी सुंग गांव से ही चौसिंग्या खाडू मां नंदा का देवरथ बना था। इसके अलावा सफेद रंग का ये दूसरा चौसिंग्या खाडू भी नंदा जात की अगुआई कर रहा है। कैलाश के लिए रवाना होने से पहले इसकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लोग इस पर चुनरी बांधकर मनौती मांग रहे हैं, मां नंदा का सामान भी इसमें रखा जा रहा है। ये खाडू आकार और उम्र में पहले खाडू से कुछ छोटा दिख रहा है। स्थानीय लोग इसे मां नंदा का विशेष चमत्कार मान रहे हैं।

मां नंदा की कैलाश विदाई की अद्भुत यात्रा का सबसे खास पहलू है चार सींगों वाला नर भेड़ यानी चौसिंग्या खाडू। ये चौसिंग्या खाडू ही मां नंदा की राजजात या बड़ीजात की अगुआई करता है। इसे मां नंदा का शुभदूत और संदेशवाहक माना जाता है। यात्रा के दौरान खाडू की पीठ पर ओढाए जाने वाले कपड़े पर मां नंदा के लिए श्रृंगार सामग्री, वस्त्र स्थानीय पकवान, कीमती आभूषण बांधते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव होमकुंड पहुंचने के बाद इसे कैलाश की ओर अकेला विदा किया जाता है, जहां यह हिमालय की श्रृंखलाओं में आगे जाकर अंततः विलुप्त हो जाता है। यानि होमकुंज से मां नंदा की विदाई के बाद ये खाडू की अकेला साथी होता है जो मां नंदा को कैलाश ले जाता है।

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देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भाजपा ने संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने की कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 और 10 सितंबर को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे. अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे. इसके अलावा वह पूर्व सैनिक सम्मेलन और सिख गौरव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत की रणनीति तैयार करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन निर्णायक भूमिका निभाएगा. 9 सितंबर को हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय प्रवास पर हल्द्वानी पहुंचकर रामपुर रोड स्थित होटल में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे और पार्टी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे.

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बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारियों अकड़ी ने निर्देशित किया कि विद्यालय प्रबंधन समितियों एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को आकलन परीक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में प्रश्नपत्रों की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने आकलन दिवस पर सभी विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अधिकारियों, बीआरपी, सीआरपी एवं डायट मेंटर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में आकलन प्रक्रिया के अनुश्रवण के साथ ही परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि जनपद के समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 7 सितम्बर को कक्षा 2, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों की दक्षता आधारित आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही प्रश्नपत्रों में विद्यार्थियों की समझ, अनुप्रयोग एवं उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को परखने वाले प्रश्न शामिल होंगे।

डायट के प्राचार्य स्वराज सिंह तोमर ने बताया कि कक्षा 2 में हिन्दी एवं गणित, कक्षा 5 में हिन्दी, गणित एवं हमारे आसपास तथा कक्षा 8 में हिन्दी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों का बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आकलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दक्षता आधारित आकलन के लिए प्रश्नपत्रों का निर्माण विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा किया जाएगा। प्रश्नपत्र खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से बीआरपी एवं सीआरपी के सहयोग से संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

आकलन के बाद विद्यार्थियों की प्रगति का विश्लेषण कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा। इसके पश्चात 28 सितम्बर को पुनः दक्षता आधारित आकलन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से 25 दिसम्बर तक संचालित की जाएगी। वर्ष 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय सर्वेक्षण की तैयारियों को मजबूत करना भी इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, भारत भूषण परमार, शिव कुमार भारद्वाज सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी, बीआरपी, सीआरपी तथा डायट मेंटर्स उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है. 9 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. 10 सितंबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे. इसके बाद वे पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है. सभी ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

हल्द्वानी में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 10 सितंबर को आयोजित होगी. इससे एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. भाजपा संगठन की ओर से बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, संगठन की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया जा सकता है.

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जानकारी के मुताबिक सिदेली गांव की विमला देवी (55) और लक्ष्मी देवी (42), शुक्रवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित बोगा जंगल में घास लेने गई थीं। सुबह करीब 8:30 बजे दोनों महिलाएं गांव के पास थीं, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एक महिला चट्टान से नीचे गिर गई। हादसे में 55 वर्षीय विमला देवी पत्नी चंद्रशेखर नेगी की मौत हो गई। वहीं, 42 वर्षीय लक्ष्मी देवी पत्नी गजेंद्र नेगी गंभीर रूप से घायल हुई हैं।

घटना के बाद घायल महिला को पोखरी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया। वहीं, मृतका के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए चिकित्सकों की टीम पोखरी पहुंच रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार रामकिशोर ध्यानी और वन विभाग के दारोगा मोहन बर्त्वाल भी घटनास्थल पर मौजूद रहे।

भालू के हमले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से भालू की सक्रियता बनी हुई है, जिससे जंगल जाने वाली महिलाओं और ग्रामीणों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के आतंक से निजात दिलाने, प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

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रायपुर: कवर्धा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले जिले के पहले छात्र सहसपुर लोहारा निवासी हिमांशु देवांगन के लिए यह उपलब्धि खास बन गई है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने महानदी भवन, नवा रायपुर से हिमांशु को फोन कर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। संयोग की बात है कि इसी शैक्षणिक सत्र से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ शुरू हुए कवर्धा मेडिकल कॉलेज के पहले सत्र में प्रवेश पाने वाला छात्र भी कवर्धा जिले का ही रहने वाला है।

नीट में 512 अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में लिया प्रवेश

बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिमांशु से उसकी स्कूली शिक्षा, नीट परीक्षा की तैयारी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए हुई काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। हिमांशु ने बताया कि उसने कक्षा 12वीं में 83 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। वहीं, नीट परीक्षा में उसे 512 अंक मिले। नीट की तैयारी के लिए हिमांशु ने भिलाई में कोचिंग भी ली थी।

हिमांशु ने बातचीत के दौरान चिकित्सा शिक्षा में अपनी रुचि और आगे की पढ़ाई को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में भी उप मुख्यमंत्री को बताया।

विजय शर्मा ने कहा- मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़ें

उप मुख्यमंत्री ने हिमांशु का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने छात्र से पूरी लगन, मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने तथा अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत और उपलब्धियों के जरिए माता-पिता एवं परिवार के सपनों को पूरा करने के साथ जिले का नाम भी रोशन करें। विजय शर्मा ने हिमांशु को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर के रूप में शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छे संस्थानों और अस्पतालों में काम कर अनुभव हासिल करें।

समाज और जरूरतमंदों की सेवा पर भी दिया जोर

उप मुख्यमंत्री ने हिमांशु से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ अपने क्षेत्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बनाए रखें। उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए करने का प्रयास करने की बात कही, ताकि उसकी सफलता का लाभ समाज और स्थानीय लोगों तक भी पहुंच सके।

50 एमबीबीएस सीटों के साथ इसी सत्र से शुरू हुआ कॉलेज

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से कवर्धा मेडिकल कॉलेज का संचालन इसी शैक्षणिक सत्र से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ शुरू हो रहा है। कॉलेज की शुरुआत से कवर्धा जिले और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा हासिल करने का नया अवसर उपलब्ध हुआ है।

अब जिले के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए दूसरे बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें अपने ही जिले में मेडिकल शिक्षा हासिल करने की सुविधा मिलेगी। कवर्धा मेडिकल कॉलेज के पहले सत्र में प्रवेश लेने वाला छात्र भी सहसपुर लोहारा का निवासी है। ऐसे में जिले में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और पहले ही सत्र में स्थानीय छात्र के प्रवेश को कवर्धा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की ओर से महानगर कार्यालय में जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आगामी सेवा समर्पण पखवाड़े के दौरान होने वाले विभिन्न जनसेवा एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक जीवन यात्रा सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ विकास और सुशासन की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने सेवा समर्पण पखवाड़े को व्यापक जनभागीदारी वाला अभियान बनाने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कार्यकर्ताओं को पखवाड़े के उद्देश्य और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि सेवा का भाव केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि सेवा समर्पण पखवाड़े के दौरान स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण, जरूरतमंदों की सहायता, जनजागरूकता अभियान सहित अनेक सामाजिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यशाला में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सेवा समर्पण पखवाड़ा महज कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि सेवा, सहयोग और सामाजिक सहभागिता को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में ‘सेवा ही संगठन’ की भावना महत्वपूर्ण रही है। उनके नेतृत्व में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण को प्राथमिकता मिली है। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित और समाजहित के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने तथा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, कैंट विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, विनोद उनियाल, श्याम अग्रवाल, कुंवर जपेंद्र, महानगर महामंत्री संदीप मुखर्जी, विजेंद्र थपलियाल, राजेंद्र ढिल्लों, सुनील शर्मा, संकेत नौटियाल, ओम कक्कड़, राजेश कंबोज, मोहित शर्मा, जगदीश, अक्षत जैन, विनोद शर्मा, मोतीराम, संदीप बिजलवान, महिपाल सहित महानगर के पदाधिकारी एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आज से वे उत्तराखण्ड सरकार का अभिन्न हिस्सा बनने के साथ ही जनसेवा की महत्वपूर्ण यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से अपने ज्ञान, ऊर्जा और नए विचारों के माध्यम से शासकीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अपनी कार्यशैली से उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। आज सरकारी नौकरियां सिफारिश या पहचान से नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिल रही हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं। यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन हजारों परिवारों की आजीविका, मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों की समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार पशुपालन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है। गन्ना सर्वेक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को नई तकनीक, उन्नत गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं। उत्तराखण्ड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 05 रुपये प्रति कुंतल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान के लिए संवेदनशीलता से कार्य करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि आम नागरिक को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। शासकीय कार्यप्रणाली में ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

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इस विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल में जाम्बिया (लुसाका) में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा, लिथुआनिया (विनियस) में भारत के राजदूत देवेश उत्तम, और जमैका (किंग्स्टन) में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी शामिल थे। यह दौरा विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा संचालित मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (MCTP-III) के तहत उत्तराखंड में उनके आधिकारिक राज्य अनुलग्नक दौरे के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।

आउटलेट के भ्रमण के दौरान, राजनयिकों ने ब्रांड के मूल दर्शन की सराहना करते हुए इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सोच-समझकर किए गए डिज़ाइन और हर उत्पाद में समाहित समृद्ध सांस्कृतिक कथा की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से इसकी एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला की सराहना की, जो कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) और स्थानीय जड़ी-बूटियों व मसालों तक फैले एक व्यापक उत्पाद तंत्र को संचालित करती है। राजनयिकों ने राज्य भर की महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के समर्पण की भी सराहना की, जिनकी मेहनत – इन प्रामाणिक उत्पादों की खेती और प्रसंस्करण में – इस उद्यम की रीढ़ है।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक झरना कामठान के समग्र नेतृत्व की भी सराहना की, जिनकी दूरदृष्टि ने ज़मीनी स्तर की महिला कारीगरों और बड़े व्यावसायिक बाज़ारों के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाटा है। इन टिकाऊ उत्पादों की मज़बूत अंतरराष्ट्रीय अपील को पहचानते हुए, राजनयिकों ने विदेशों में अपने-अपने उच्चायोगों और दूतावासों में आधिकारिक राजनयिक उपयोग के लिए अनुकूलित ‘हाउस ऑफ हिमालयाज़’ उपहार हैम्पर बनवाने में गहरी रुचि व्यक्त की।

यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और स्थानीय सशक्तिकरण के बीच एक सशक्त तालमेल को रेखांकित करती है – जो उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, शिल्प कौशल और ग्रामीण उद्यमिता को वैश्विक बाज़ारों से सहजता से जोड़ती है। जैसा कि ब्रांड के प्रतिनिधियों ने बताया, इस स्तर की भागीदारियां उनकी मूल प्रतिबद्धता को और मज़बूत करती हैं – हिमालय की प्रामाणिक भावना को दुनिया तक पहुंचाना, एक उत्पाद, एक कहानी और एक रिश्ते के साथ।

मुंबई (अनिल बेदाग)

रुपाली सूरी एक बार फिर अपने नए ग्लैमरस और बोल्ड फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी लेटेस्ट तस्वीरों की सीरीज़ में खूबसूरती, आत्मविश्वास और आकर्षण का ऐसा शानदार मेल देखने को मिल रहा है, जिसने फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इन तस्वीरों में रुपाली का स्टाइल बेहद ग्लैमरस नजर आ रहा है। उनकी शानदार स्टाइलिंग, दिलकश एक्सप्रेशन्स और कॉन्फिडेंट अंदाज़ हर फ्रेम को खास बना रहे हैं। बोल्डनेस के साथ सोफिस्टिकेशन का संतुलन उनकी तस्वीरों को और भी आकर्षक बना देता है।

बता दें कि रुपाली अपनी वर्सेटिलिटी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। बदलते अंदाज़ के साथ वह हर बार अपने फैन्स को सरप्राइज करती हैं। इस फोटोशूट में भी उनका कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। रुपाली का यह नया अवतार ग्लैमर, स्टाइल और आत्मविश्वास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनकर सामने आया है।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. टेंपो ट्रैवलर को सड़क पर पलटा देखकर आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए. स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस भी मौके पर पहुंची. जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

टेंपो ट्रैवलर के चालक ने बताया मसूरी से देहरादून की ओर जाते समय अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए. वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन रफ्तार के कारण स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने टेंपो ट्रैवलर को पहाड़ की तरफ मोड़कर टकरा दिया. टक्कर के बाद वाहन पलट गया. चालक के अनुसार, यदि वाहन को पहाड़ की ओर न मोड़ा जाता और वह खाई की तरफ चला जाता तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था.

एक यात्री ने बताया कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक टेंपो ट्रैवलर पलट गया. यात्रियों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला. वाहन के अंदर चीख-पुकार मच गई. कुछ ही देर में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की.

मसूरी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में वाहन के ब्रेक फेल होने की बात सामने आ रही है. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा. पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

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नई दिल्ली में भारतीय सेना और देहरादून स्थित कंबाइंड (पीजी) इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (CIMS) एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। समझौते का मकसद सैन्य परिवारों की अगली पीढ़ी को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और आर्थिक कारणों से उनकी पढ़ाई में बाधा न आने देना है।

MoU के तहत देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों तथा वीर नारियों के बच्चों को 100% ट्यूशन फीस माफी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सेवारत एवं सेवानिवृत्त भारतीय सेना के पात्र सैन्य कर्मियों के बच्चों एवं आश्रितों को उच्च शिक्षा में 40% तक फीस की छूट प्रदान की जाएगी। इस शैक्षणिक सहयोग के तहत पात्र अग्निवीरों एवं उनके आश्रितों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण सैन्य परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित होने से रोकना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध कराना है।

यह पहल वीर सैनिकों के परिवारों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के साथ उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।  यह सुविधा सैन्य परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में आगे बढ़ने का अवसर देगी।

इन कोर्सेस में मिलेगा लाभ

CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, होटल मैनेजमेंट, लॉ सहित विभिन्न व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। MoU के माध्यम से पात्र सैन्य आश्रित विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

 ‘सैनिक परिवारों की सेवा मेरा सौभाग्य‘-ललित जोशी

सीआईएमएस-यूआईएचएमटी ग्रुप आफ कॉलेजेज के चेयरमैन एवं शिक्षाविद अधिवक्ता ललित मोहन जोशी ने कहा कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनके परिवारों की शिक्षा और भविष्य को मजबूत करना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना से जुड़ना, इस नश्वर जीवन को धन्य बनाने जैसा है। माँ भारती के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके परिवारजनों और आश्रितों के लिए एक छोटी सी कोशिश, ताकि हम भी देश के काम आ सके।  सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास ही उनके प्रति सच्चा सम्मान हैं।”

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देहरादून: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में 11 अगस्त को हुए कथित शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का आक्रोश लगातार बना हुआ है. देशभर में विरोध प्रदर्शन करते हुए कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. उधर, इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में मुकदमा भी दर्ज किया गया है. राहुल पर दलितों को अपमान करने का आरोप लगा है. इधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ‘कार्रवाई के आश्वासन’ की याद दिलाई है.

जानें पूरा मामला: 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विशाल रैली आयोजित हुई. आयोजन के चौथे दिन 11 अगस्त को श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े लोगों ने मैदान और मंच पर धार्मिक अनुष्ठान किया. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को दलित नेता की मौजूदगी होने पर ‘शुद्धिकरण’ बताया.

इसके बाद 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे विवाद को राज्यसभा में उठाया और कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. खड़गे के आरोपों पर सदन नेता जेपी नड्डा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था.

लेकिन आश्वासन के 21 दिन बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ‘आश्वासन’ की याद दिलाई है. खड़गे ने अपने X अकाउंट पर लिखा,

‘राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धिकरण (Purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए’.

’24 दिन बीत जाने के बाद भी इस घृणित घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों व संगठनों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है’.

‘मैंने पत्र में स्पष्ट कहा है- यह मुद्दा निजी तौर पर मेरे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से परे व्यापक तौर पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जो इस क्रूर वास्तविकता से रोज रूबरू होते रहते हैं. ऐसे गलत लोगों को सबक देना जरूरी है. और मेरी मांग स्पष्ट है कि इन तथ्यों और राज्य सभा सदन में दिए गए आश्वासन के आलोक में आप मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान पर हुए शुद्धिकरण की इस घटना में संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें.’

राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज: उधर, इस 29 अगस्त को इस मामले पर राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुद्धिकरण से जुड़े लोगों को भाजपा-आरएसएस से जुड़ा होने पर भाजपा पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाया. इस आरोपों पर भाजपा ने कांग्रेस पर घटना को जातिगत रंग देने का आरोप लगाया. इसके बाद 30 अगस्त को अमित कुमार की तहरीर पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के ऊपर अनुसूचित जाति समूदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया है.

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आचार्य अरुण सती ने ‘भागवत’ शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समावेश है। श्रीमद्भागवत मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराने के साथ प्रभु भक्ति की ओर प्रेरित करती है। श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करने से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।

कथा के दौरान आचार्य ने गोकरण और धुंधकारी के प्रसंग का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि गोकरण सदाचारी, ज्ञानी और भगवान की भक्ति में लीन थे, जबकि उनके भाई धुंधकारी ने अपने जीवन को गलत संगति और दुष्कर्मों में लगा दिया। मृत्यु के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकरण ने उसके उद्धार के लिए श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कराया। सात दिनों तक भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से धुंधकारी का उद्धार हुआ।

इस प्रसंग के माध्यम से आचार्य ने संदेश दिया कि श्रीमद्भागवत का श्रवण मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे कितने भी मोह, भय और विकारों से घिरा हो, प्रभु की भक्ति और सत्संग के माध्यम से जीवन में परिवर्तन संभव है। उन्होंने बताया कि सनत-सनातन, सनक और सनत्कुमार जैसे ऋषियों द्वारा नारद जी को भी भागवत कथा का श्रवण कराया गया था। इसी पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी कथा सप्ताह के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है।

आचार्य ने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को संस्कारित एवं ईश्वरमय बनाने का माध्यम है। कथा श्रवण से मनुष्य भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है तथा उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य का संचार होता है। कथा के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। भजन, संकीर्तन और भगवान के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।

प्रथम दिवस के यजमान परिवार में सीताराम भट्ट, दीपक शर्मा, मदन हुरला, मंजू शर्मा एवं लक्ष्मी चौहान रहे। भोग-प्रसाद में लक्ष्मी चौहान एवं भक्तों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में समिति के प्रधान सीताराम भट्ट, देवेन्द्र अग्रवाल, दिनेश चमोली, दीपक शर्मा, मदन हुरला, आत्माराम शर्मा, जय प्रकाश बंसल, शरद शर्मा, प्रमोद शर्मा, सुनील कौशिक, सुचेत, सीताराम कश्यप, मंजू, शर्मिला, अर्चना ठाकुर, अन्नू, संगीता खन्ना, सुदेश सहित समिति के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी ने मंदिर के वार्षिक उत्सव की कलश यात्रा में सम्मिलित सभी शिव भक्तों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजन में सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

लखनऊ : बदलते मौसम के साथ सामान्य सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहें हैं। ऐसे में लोगों के लिए इन बीमारियों के लक्षणों और इनके बीच अंतर को समझना बेहद जरूरी है। सामान्य सर्दी-जुकाम प्रायः हल्का होता है, जबकि फ्लू अचानक तेज लक्षणों के साथ शुरू हो सकता है और कुछ मरीजों में गंभीर रूप भी ले सकता है। स्वाइन फ्लू भी इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला श्वसन संक्रमण है। समय पर पहचान, उचित चिकित्सकीय सलाह, पर्याप्त आराम और आवश्यकतानुसार उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है।

यह जानकारी डॉ. सूर्यकान्त, विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने दी। उन्होंने बताया कि आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाने वाला एच1एन1 इन्फ्लुएंजा-ए वायरस से होने वाला संक्रमण है। वर्ष 2009 में एच1एन1 वायरस के कारण विश्व स्तर पर बड़ी महामारी सामने आई थी। इसके बाद एच1एन1 मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के रूप में भी प्रसारित होता रहा है। फ्लू के वायरस में समय-समय पर आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण संक्रमण और बीमारी की गंभीरता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सर्दी-जुकाम, फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर
डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि साधारण सर्दी-जुकाम में बुखार सामान्यतः नहीं होता या हल्का रहता है। सिरदर्द भी हल्का हो सकता है और शरीर में दर्द बहुत कम या कभी-कभार ही होता है। कमजोरी सामान्यतः हल्की रहती है। गले में खराश या गला खराब होना सामान्य लक्षण है, जबकि छाती में तकलीफ प्रायः हल्की होती है। अधिकांश मामलों में इसके लक्षण धीरे-धीरे शुरू होते हैं और बीमारी अपेक्षाकृत हल्की रहती है

मौसमी फ्लू (इन्फ्लुएंजा) में बुखार सामान्य सर्दी-जुकाम की तुलना में अधिक तेज हो सकता है। सिरदर्द काफी अधिक, शरीर में दर्द अक्सर और कई बार तेज होता है। मरीज को उल्लेखनीय कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, जो बीमारी ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक बनी रह सकती है। गले में खराश कभी-कभी होती है, जबकि खांसी और छाती में तकलीफ फ्लू में सामान्य रूप से देखी जा सकती है। फ्लू अक्सर अचानक शुरू होता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं।

स्वाइन फ्लू (एच1एन1) मौसमी फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा-ए संक्रमण का ही एक प्रकार है। इसके लक्षण सामान्य मौसमी फ्लू जैसे ही हो सकते हैं, जिनमें तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, खांसी, गले में खराश, अत्यधिक कमजोरी और थकान प्रमुख हैं। कुछ मरीजों में लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं और सांस लेने में परेशानी, निमोनिया तथा अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए स्वाइन फ्लू को लेकर विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले मरीजों में समय पर चिकित्सकीय सलाह और उचित उपचार आवश्यक है। हालांकि, केवल लक्षणों की तीव्रता के आधार पर स्वाइन फ्लू और अन्य मौसमी फ्लू में निश्चित अंतर करना संभव नहीं होता; आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय जांच से इसकी पुष्टि की जाती है।

कौन लोग अधिक जोखिम में हैं?
छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अस्थमा एवं सीओपीडी के मरीज, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति, हृदय, फेफड़े या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग तथा कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति फ्लू की गंभीर बीमारी के अधिक जोखिम में हो सकते हैं। ऐसे लोगों में फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

फ्लू कैसे फैलता है?
फ्लू संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने अथवा बात करने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों से फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने तथा संक्रमित हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए हाथों की स्वच्छता और खांसते-छींकते समय सावधानी बेहद जरूरी है।

क्या करें
• खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू से ढकें।
• नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं।
• बीमारी की स्थिति में घर पर आराम करें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें।
• जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
• फ्लू के लक्षण होने पर दूसरों से उचित दूरी बनाए रखें, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो।
• इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें और उसके बाद हाथ धोएं।
• घर, कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर हवादार वातावरण बनाए रखें।
• चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मौसमी इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण कराया जा सकता है।

क्या न करें
• फ्लू के लक्षणों को सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज न करें।
• बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को न छुएं।
• बीमारी के दौरान दूसरों के बहुत करीब न जाएं।
• डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा न लें।
• बीमारी के दौरान स्कूल, कार्यालय या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
• अपनी दवाएं दूसरे व्यक्ति को न दें और न ही किसी दूसरे की दवा स्वयं लें।
• फ्लू के लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
• संक्रमित व्यक्ति के साथ अनावश्यक निकट संपर्क से बचें।
• फ्लू के लक्षण गंभीर होने पर स्वयं उपचार करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें।

टीकाकरण से बचाव
मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फ्लू से बचाव का महत्वपूर्ण उपाय है। विशेष रूप से गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले लोगों को अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर टीकाकरण के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वैक्सीन फ्लू के सभी संक्रमणों को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं देती, लेकिन गंभीर बीमारी और जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।

ज्ञात रहे कि डॉ. सूर्यकान्त ने वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी में ‘जानिए स्वाइन फ्लू को’ पुस्तक का लेखन किया था। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में स्वाइन फ्लू के कारण, लक्षण, संक्रमण के प्रसार, जोखिम समूह, संभावित जटिलताओं, उपचार एवं बचाव के उपायों सहित रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल एवं विस्तार में दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान प्रत्येक उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हम इन बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे। नई पीढ़ी को भी राज्य निर्माण के संघर्ष से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में मातृशक्ति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी माताओं-बहनों ने अपने संघर्ष और सहभागिता से आंदोलन को मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव के आधार हैं। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसका दायरा बढ़ाते हुए चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 98 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन ₹3 हजार से बढ़ाकर ₹5,500 की गई है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6 हजार से बढ़ाकर ₹7 हजार तथा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रतिमाह की गई है। पूर्णतः शय्याग्रस्त दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रतिमाह की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा तथा आंदोलनकारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर भू-कानून लागू करने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बीते पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता और डेमोग्राफी की रक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून भी लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति और संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली हर मानसिकता पर सख्ती से कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों तक सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य में चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि उत्तराखंड का कोई भी युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर न हो, कोई भी गांव विकास से वंचित न रहे तथा देवभूमि की अस्मिता सदैव सुरक्षित और समृद्ध बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, हर गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बने, हर हाथ को काम और हर युवा को रोजगार मिले।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक श्री जोत सिंह गुनसोला, नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी श्रीमती मीरा सकलानी, श्री रविन्द्र जुगरान, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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दरसअल श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें एक योजना मृत्योपरांत सहायता योजना भी है, जिसके तहत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके निकट परिवारजन को दो लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसी योजना का लाभ लेने के लिए हरिद्वार के लक्सर निवासी मेहरबान शाह, नदीम और और मेनपाल सिंह ने जनपद-हरिद्वार श्रम प्रवर्तन अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन किया।

लेकिन स्थलीय जांच में पाया गया कि तीनों आवेदकों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए हैं। जिन व्यक्तियों के दस्तावेज लगाए उनकी मौत पूर्व में ही हो चुकी है और उनके कूटरचित अभिलेख तैयार करके विभाग से लाभ लेने का प्रयास इनके नॉमिनी द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय जांच के बाद सामने आया कि उक्त का जिक्र ग्राम पंचायत के मृत्यु अभिलेखों में दर्ज नहीं है और न ही उनके मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित कार्यलयों से जारी किए गए हैं।

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार, प्रशांत कुमार ने तत्काल सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जिसके बाद तीनों के खिलाफ एफआईआआर दर्ज की गई है। सचिव UKBOCW पी सी दुम्का ने चेताया है कि अगर कोई भी अनुचित तरीकों से श्रमि विभाग की योजनाओँ का लाभ लेते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुंबई (महाराष्ट्र): दिशा सालियन मौत मामले में आज बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को एफआईआर (FIR) दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं. बता दें, 8 जून 2020 को दिशा सालियान, मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले मृत पाई गई थीं.

उनके पिता और याचिकाकर्ता सतीश सालियन का पक्ष रख रहे वकील नीलेश ओझा ने भरोसा जताया कि इस मामले में न्याय होगा. वकील निलेश ओझा का कहना है कि कोर्ट ने CBI को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने, FIR दर्ज करने और जांच के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही, मालवानी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं होंगे, तो उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा. साथ ही, अगर CBI कोई नेगेटिव रिपोर्ट देती है, तो हमें आपत्ति जताने और प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा है. मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं.

ओझा ने पहले आरोप लगाया था, ‘बात साफ थी, इसमें प्रभावशाली आरोपी शामिल थे और कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल थे. हमने इसके सबूत भी दिए हैं. इन सभी बातों का हालात पर असर पड़ रहा था. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और संविधान पीठ के निर्देश थे; FIR दर्ज करना जरूरी था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया’.

उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया. पहली नजर में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट फर्जी लगती है क्योंकि चेहरा पूरी तरह से ठीक-ठाक था–होंठ और नाक सही-सलामत थे. वह 14वीं मंजिल से मुंह के बल गिरती है और उसे कुछ नहीं होता? सिर्फ एक या दो अंदरूनी दांत टूटे हुए दिखाए गए हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है, और उन्होंने उनके कई झूठे रिकॉर्ड पकड़ लिए.

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि परिवार के हत्या के आरोपों के बावजूद, केवल ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की गई, न कि FIR. कोर्ट ने यह भी गौर किया कि दिशा सालियान की मौत के पांच साल बाद भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ADR की कॉपी नहीं दी गई थी.

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इंदौर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 12 सितंबर को इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम फिलहाल अनुमति के पेंच में फंसता नजर आ रहा है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और नगर निगम के बीच विवाद की स्थिति बन गई है।

इस बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

पटवारी ने कार्यक्रम को बताया जनसंवाद

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम कोई सामान्य राजनीतिक आयोजन नहीं है। उनके मुताबिक यह देश के भविष्य, युवाओं के सपनों, शिक्षा के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित जनसंवाद है।

कांग्रेस की ओर से स्टेडियम उपलब्ध कराने की मांग ऐसे समय की गई है, जब 12 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में अब सबकी नजर प्रशासन और नगर निगम के अगले कदम पर है।

राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बढ़ी हलचल

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को सामने रखने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम का केंद्र शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषय होंगे। वहीं, स्टेडियम की अनुमति को लेकर बने गतिरोध ने कार्यक्रम की तैयारियों के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है।

*युवा संसद में गूंजा लोकतंत्र का स्वर, विद्यार्थियों ने दिखाई संसदीय प्रतिभा

देहरादून – देहरादून के हाथीबड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 37वीं संभागीय युवा संसद प्रतियोगिता 2026-27 का गरिमामय आगाज हुआ। दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन में विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों की प्रभावी झलक प्रस्तुत की।

समारोह में भूतपूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपायुक्त प्रीति सक्सेना, सहायक आयुक्त सुरजीत सिंह, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 देहरादून के प्राचार्य मयंक शर्मा तथा विधायक प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप डोभाल सहित विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे प्रतिभागी विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों की सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुई। इसके बाद उत्तराखंड की लोकसंस्कृति पर आधारित लोकनृत्य और कबीर के दोहों की प्रस्तुति ने समारोह में भारतीय सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों का रंग भर दिया।विद्यालय के प्राचार्य विजय नैथानी ने अतिथियों का हरित स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

सहायक आयुक्त सुरजीत सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।उपायुक्त प्रीति सक्सेना ने कहा कि युवा संसद विद्यार्थियों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से समझने का प्रभावी माध्यम है। इस मंच पर विद्यार्थी न केवल संसद की कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं, बल्कि अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, नियमों और कानून निर्माण की प्रक्रिया को भी समझते हैं।

उन्होंने कहा कि युवा संसद जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच, आत्मविश्वास और प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रतियोगिता को केवल जीत-हार के नजरिए से नहीं, बल्कि सीखने और व्यक्तित्व विकास के अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया।

भूतपूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने विद्यार्थियों को संसद की कार्यप्रणाली और संसदीय मर्यादाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद में जनप्रतिनिधि किस प्रकार अपनी बात को तर्क और तथ्यों के साथ रखते हैं तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।

उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वे अपनी बात को तार्किक और प्रभावशाली ढंग से रखने की कला विकसित करें तथा संविधान की मूल भावना को समझें। उन्होंने विद्यार्थियों को देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

युवा संसद प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ संसदीय गतिविधियों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना के साथ नेतृत्व, अभिव्यक्ति, निर्णय लेने और तार्किक चिंतन की क्षमता को विकसित करना है।

प्रतियोगिता के मंच पर विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने यह भी दर्शाया कि विद्यालय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने के लिए ऐसे आयोजन कितने प्रभावी हो सकते हैं।

कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की हिंदी अध्यापिका पूनम उपाध्याय ने अतिथियों, शिक्षकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सभी के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रेरक संबोधनों और संसदीय गतिविधियों के बीच शुरू हुई 37वीं संभागीय युवा संसद प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास का संदेश दिया।

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नई दिल्ली। उत्तराखंड की पत्रकारिता के लिए गौरव का क्षण है। NETWORK 10 NEWS के एडिटर इन चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार संजय गिरी को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय स्वामी प्रज्ञानंद सम्मान-2026’ से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों की ओर से जारी सम्मान सूची में संजय गिरी का चयन पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए किया गया है।

3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, 15 संसद मार्ग में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में संजय गिरी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

संजय गिरी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। NETWORK 10 NEWS के एडिटर इन चीफ के रूप में उन्होंने जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड की आवाज को प्रभावी मंच देने का काम किया है। आमजन की समस्याओं, सामाजिक सरोकारों और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से सामने लाने वाली उनकी पत्रकारिता को इस सम्मान के जरिए राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान मिल रही है।

उत्तराखंड की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका

NETWORK 10 NEWS के माध्यम से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर प्रदेश के प्रमुख मुद्दों तक को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। संजय गिरी के नेतृत्व में चैनल ने जनहित और जनसरोकारों को केंद्र में रखकर पत्रकारिता को मजबूती देने का प्रयास किया है। ऐसे में एडिटर इन चीफ संजय गिरी को मिलने वाला यह सम्मान NETWORK 10 NEWS की पूरी टीम के लिए भी गौरव का विषय है।

आयोजकों के अनुसार समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में नशा मुक्ति एवं सामाजिक समरसता विषय पर विशेष व्याख्यान के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

इस सम्मान समारोह में प्रो. कौशल पंवार, डॉ. प्रशांत मिश्रा, विधायक गजेंद्र यादव सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड से संजय गिरी को पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान दिया जाना प्रदेश के मीडिया जगत के लिए विशेष उपलब्धि है।

संजय गिरी का सम्मान केवल एक पत्रकार का सम्मान नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पत्रकारिता और NETWORK 10 NEWS की बढ़ती पहचान का सम्मान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिलने वाला यह सम्मान प्रदेश की पत्रकारिता को राष्ट्रीय पटल पर नई मजबूती देने वाला साबित होगा।

RSMT में नवप्रवेशी एमबीए एवं एमसीए छात्रों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम का पांचवां दिन

वाराणसी : राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (आरएसएमटी) में नवप्रवेशी एमबीए एवं एमसीए छात्रों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के पांचवें दिन विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा उद्यमिता एवं नवाचार से परिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

प्रथम सत्र ‘तनाव प्रबंधन की तकनीकें’ विषय पर आयोजित किया गया। सत्र में विद्यार्थियों को तनाव के विभिन्न कारणों, उसके प्रभावों तथा तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उपयोगी तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अध्ययन एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सत्र का संयोजन पी.एन. सिंह ने किया।

इसके पश्चात विद्यार्थियों को अटल ऊष्मायन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर अटल ऊष्मायन केंद्र के निदेशक प्रो.पी.वी.राजीव ने विद्यार्थियों को नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता एवं नए व्यावसायिक विचारों को विकसित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस शैक्षणिक भ्रमण का संयोजन डॉ. विनिता कालरा एवं पी.एन. सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत निदेशक प्रभारी प्रो. अमन गुप्ता ने किया।

खेल महाकुंभ-मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ करते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा दे रही है. नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेताओं को ‘आउट ऑफ टर्न’ नौकरी दी जा रही है. इसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है। उत्तराखण्ड का प्रत्येक नागरिक इन वीर सपूतों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। राज्य आंदोलन से जुड़े अपने अनुभवों को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा गोलीकांड ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को नई दिशा दी और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हम सभी मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का निर्माण करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा “उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023” लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। राज्य आंदोलन के दौरान घायल एवं जेल गए आंदोलनकारियों को 7 हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 5500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही उन्हें सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मातृशक्ति ने पृथक राज्य के निर्माण के लिए हुए आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। राज्य निर्माण में मातृशक्ति के योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है।

ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण

मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को खटीमा में नवनिर्मित नगर वन ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में पौधरोपण करने के साथ ही पार्क का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के विकास से संबंधित छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क का विस्तारीकरण करने, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को पार्क परिसर में स्थानांतरित करने, खटीमा में स्टेडियम का निर्माण करने, क्रियाशाला का निर्माण करने, सर्किट हाउस का निर्माण करने तथा वेंडिंग जोन विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा की भौगोलिक स्थिति पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यास वैली, पंचाचूली और आदि कैलाश की ओर जाने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खटीमा में सर्किट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क के विस्तारीकरण एवं आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर वन ऑक्सीजन पार्क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा। पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक शौचालय बनाने के निर्देश भी दिए।

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भर्ती के तहत कम्प्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायक, निबंधन लिपिक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक, अहलमद, कैशियर, स्टोर कीपर, गृहमाता और सर्वे लेखपाल समेत विभिन्न पद शामिल किए गए हैं।

8 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 12 से 14 अक्टूबर 2026 तक का अवसर दिया जाएगा। वहीं लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा की अंतिम तिथि और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों के संबंध में आयोग की ओर से समय-समय पर सूचना जारी की जाएगी।

आधार और हाईस्कूल प्रमाण-पत्र जरूरी

आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने नाम और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के साथ आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा।

जिन पदों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, उन पदों के अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन में दी गई पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है।

• विज्ञापन जारी: 31 अगस्त 2026
• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 8 सितंबर 2026
• आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अक्टूबर 2026
• आवेदन संशोधन: 12 से 14 अक्टूबर 2026
• लिखित प्रतियोगी परीक्षा: 15 नवंबर 2026 (अनंतिम)

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन और भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जारी विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकरी (वि.रा) केके मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योगों एवं फैक्ट्रियों पर भी विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत सहित संबंधित निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे तथा अनुपालन आख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

नगर निगम देहरादून के सभी वार्डों में नियमित निगरानी के लिए नगर निगम स्तर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। संबंधित अधिकारी सेक्टर अधिकारियों के साथ समन्वय कर अभियान को प्रभावी बनाएंगे। वहीं, विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी एवं सेलाकुई क्षेत्र में संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे। यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के साथ-साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के दौरान की गई साफ-सफाई की स्थिति के पूर्व एवं पश्चात के गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों में प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भी अपेक्षा की गई है कि पुलिस क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को अभियान में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दें। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेगा जागरूकता अभियान-जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्लास्टिक के उपयोग पर रोक तथा जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अभियान में नोडल एवं सेक्टर अधिकारियों को सहयोग प्रदान करेंगे।

सेक्टर अधिकारियों को अपने आवंटित वार्डों का नियमित भ्रमण कर सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध की गई कार्रवाई की गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्वच्छता अभियान के दौरान कूड़ा एकत्रित होने, फैले होने अथवा गंदगी वाले स्थानों की सफाई कराकर प्रतिदिन पूर्व एवं पश्चात के गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।

प्रशासन ने सभी नोडल, सह-नोडल एवं सेक्टर अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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दरअसल भरसार कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी हॉर्टीकल्टचर चतुर्थ वर्ष की छात्रा 23 साल की मधु यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंतनगर निवासी मधु बीते तीन-चार दिनों से बीमार थीं। साथी छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध मेडिकल सुविधा से उपचार दिलाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि वहां उसे अपेक्षित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले पाबौ और फिर जिला अस्पताल से श्रीनगर रेफर किया गया। श्रीनगर से छात्रा को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। बीते रविवार शाम करीब छह बजे ऋषिकेश ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।  

सोमवार को छात्रा की मौत की सूचना के बाद छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के अनुसार तबीयत खराब होने के बाद भी प्रशासन औऱ एडीएसडब्ल्यू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, काफी देर बाद उसे पाबौ के लिए रेफर किया गया जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आधी रात को एंबुलेंस छात्राओं को पाबौ में अकेला छोड़कर निकल गई। और आगे के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अपनी एंबुलेंस उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया।  जिसके बाद सरकारी एंबुलेंस की मदद से उसे पौड़ी अस्पताल ले जाया गया। पौड़ी में उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे श्रीनगर रेफर किया गया।

छात्राओं के मुताबिक श्रीनगर में भी जब मधु की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो रविवार को उसे ऋषिकेश ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत की खबर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचते ही साथी छात्राओं में शोक के साथ आक्रोश फैल गया। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय परिसर में बेहतर और पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती तो मधु को समय पर उपचार मिल सकता था और उसकी जान बच सकती थी।

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बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी पुलिस के पास पहुंची. पुलिस को दी तहरीर में महिला के गंभीर आरोप लगाए हैं.

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Meerut News: मेरठ के हस्तिनापुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस को हस्तिनापुर में चल रहे सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि हस्तिनापुर के एक होटल में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। हस्तिनापुर थाना पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर कथित तौर पर संचालित किए जा रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई युवक और युवतियां मौके से मिलीं।
संचालक समेत 9 लोगों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई
बताया जाता है कि ग्राहकों से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर फोटो भेजी जाती थीं और मांग के अनुसार युवतियों की व्यवस्था की जाती थी। होटल में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। हस्तिनापुर पुलिस ने होटल संचालक समेत 9 लोगों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पिछले काफी समय से होटल में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है। जहां पर देर रात तक युवतियों का आना जाना लगा रहता था। आसपास के लोगों ने भी थाना पुलिस को इसकी शिकायत की थी। होटल पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार की गई युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

देहरादून डीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में भारी बारिश के दौर को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत कक्षा एक से कक्षा 12 तक सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सोमवार 31 अगस्त को बंद रहेंगे।

नैनीताल में भी सोमवार 31अगस्त 2026 को मौसम के ओरेंज अलर्ट को देखते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिसके फलस्वरूप जनपद क्षेत्रान्तर्गत नदियों/नालों/गधेरों में तेज जल प्रवाह होने एवं संवेदनशील स्थलों में भू-स्खलन होने की सम्भावना है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए डीएम नैनीताल ने जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सोमवार को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

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नई दिल्ली। भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने नुन-कुन पर्वत श्रृंखला के पास करीब 18,600 फीट की ऊंचाई पर बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक घायल व्यक्ति का सफल मेडिकल रेस्क्यू किया। तेज पहाड़ी हवाओं, खड़ी ढलान और सीमित लैंडिंग स्पेस के बावजूद पायलटों ने असाधारण सूझबूझ और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए मरीज को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया।

यह ऑपरेशन शनिवार को उस समय किया गया, जब ऊंचाई वाले क्षेत्र में दिन की रोशनी तेजी से कम हो रही थी। ऐसे में रेस्क्यू टीम के पास अभियान पूरा करने के लिए बेहद कम समय उपलब्ध था। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस साहसिक अभियान की जानकारी साझा की।

ऊंचाई ने बढ़ाई चुनौती

18,600 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव और हवा का घनत्व काफी कम होता है। इसका सीधा असर हेलिकॉप्टर के इंजन के प्रदर्शन और रोटर से मिलने वाली लिफ्ट पर पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हेलिकॉप्टर से गैर-जरूरी उपकरण हटाकर उसका वजन कम किया गया। साथ ही केवल आवश्यक मात्रा में ईंधन रखा गया, ताकि हेलिकॉप्टर की ऊंचाई पर प्रदर्शन और रेस्क्यू क्षमता बेहतर बनी रहे। हालांकि, मरीज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित किया गया।

खड़ी ढलान पर एक स्किड टिकाकर बचाई जान

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पायलटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेलिकॉप्टर को उतारने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होना था। पहाड़ी ढलान बेहद खड़ी थी और तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसे में सामान्य तरीके से हेलिकॉप्टर को लैंड कराना संभव नहीं था।

पायलटों ने हेलिकॉप्टर को बेहद कम ऊंचाई पर स्थिर रखते हुए एक बेहद जोखिमपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया अपनाई। हेलिकॉप्टर का सिर्फ एक स्किड खड़ी ढलान पर टिकाया गया, जबकि हेलिकॉप्टर पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरा। इसी स्थिति में रेस्क्यू कर्मियों ने तेजी से मरीज को हेलिकॉप्टर के भीतर सुरक्षित किया।

मरीज को सुरक्षित लेने के बाद हेलिकॉप्टर ने तत्काल उड़ान भरी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।

आखिरी लैंडिंग विंडो का किया इस्तेमाल

सेना के मुताबिक, यह अभियान उस समय अंजाम दिया गया जब इलाके में उपलब्ध आखिरी सुरक्षित लैंडिंग विंडो तेजी से खत्म हो रही थी। सीमित समय, तेज हवाओं और अत्यधिक ऊंचाई के बीच पायलटों ने सटीक उड़ान नियंत्रण के साथ ऑपरेशन को सफल बनाया।

भारतीय सेना ने इस रेस्क्यू को एविएशन विंग की ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी दक्षता और कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बचाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर बिना पर्याप्त लैंडिंग स्पेस के इस तरह का रेस्क्यू अभियान सेना के पायलटों के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है।

Meerut News: हॉकी के महान खिलाड़ी एवं भारतीय खेल जगत के अमर नायक मेजर ध्यानचंद की जन्म-जयंती के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (एमडीएसयू), मेरठ में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह दिवस उनके खेल कौशल, राष्ट्र के लिए उनके गौरवपूर्ण योगदान तथा खेलों के प्रति उनके अनुकरणीय समर्पण एवं प्रतिबद्धता का स्मरण करने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है।
उमंग और उत्साह से सराबोर रहा
आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ स्थित एमडीएसयू के अस्थायी कार्यालय में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरा विश्वविद्यालय परिसर खेल भावना, ऊर्जा, उमंग और उत्साह से सराबोर रहा। विश्वविद्यालय परिवार ने सामूहिक रूप से महानायक मेजर ध्यानचंद को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके आदर्शों, अनुशासन, समर्पण एवं गौरवशाली खेल विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद को माला अर्पित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई।
विभिन्न खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के साथ शपथ
कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रीय गीत से हुआ. कार्यक्रम को विशेष रूप से भव्य एवं यादगार बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के साथ शपथ, योग तथा भाषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाषण कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मेजर ध्यानचंद के जीवन, व्यक्तित्व, संघर्ष, अतुलनीय खेल उपलब्धियों, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान एवं उनकी प्रेरणादायी विरासत पर अपने विचार अत्यंत प्रभावशाली एवं ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए।
राष्ट्रीय खेल दिवस के दिवस पर आयोजित विभिन्न खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं योग सहित अनेक गतिविधियों में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह एवं खेल भावना के साथ प्रतिभाग किया। मैदान से लेकर परिसर तक विद्यार्थियों की ऊर्जा और उत्साह ने आयोजन को जीवंत बना दिया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की भावना को प्रोत्साहित किया गया।
समारोह का विशेष आकर्षण उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण रहा, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीत कर एवं प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष एवं आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण की सराहना के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों एवं उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का सशक्त संदेश बना।
मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल इतिहास के ऐसे महानायक
इस अवसर पर कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने मेजर ध्यानचंद के जीवन एवं उनके असाधारण खेल योगदान को अत्यंत प्रेरणादायी ढंग से स्मरण किया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिनकी प्रतिभा, अनुशासन, विनम्रता, निरंतर अभ्यास और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न प्रेरणादायी पहलुओं को विद्यार्थियों के समक्ष रखते हुए उन्हें अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें
कुलपति ने विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने अथवा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ें और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का प्रयास करें। इस अवसर पर वित्त अधिकारी पंकज चतुर्वेदी, कुलसचिव सुनील कुमार झा एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने विभिन्न कार्यक्रमों एवं खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा आयोजन को सफल एवं स्मरणीय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, विधायक राजकुमार पोरी सहित अन्य अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शिवानी पोखरियाल द्वारा अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पुष्कर जोशी ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने दिवंगत युवाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों, संघर्ष और क्षेत्र के प्रति योगदान को याद किया।

मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने संबोधन में कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” जैसा अभियान आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाना सराहनीय और स्वागत योग्य कार्य है।

कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने करकमलों से बेलपत्र का पौधा रोपित किया। इसके साथ ही विष्णु स्वरूप माने जाने वाले पीपल के पौधों का वितरण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं स्थानीय लोगों ने कृष्णमोहन चौक परिसर, गैस एजेंसी पोखड़ा, अस्पताल, आईटीआई पोखड़ा, विद्युत विभाग, डिग्री कॉलेज, पशु चिकित्सालय एवं डाकघर परिसर में आम, अमरूद, नींबू, मौसमी, अनार, अशोक, तेजपत्ता सहित विभिन्न फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधे रोपे।

दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे कृषकों को विभिन्न प्रजातियों के पौधों के साथ मसालेदार एवं अन्य उपयोगी पौधे, जिनमें इलायची आदि शामिल हैं, वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान

समारोह में क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं विशिष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील कृषकों, कवियों, लेखकों, समाजसेवियों एवं अन्य प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सम्मानित किया गया।

सम्मानित होने वालों में हरपाल सिंह बिष्ट, सुधीर सुन्द्रियाल, जगदीश जोशी, चंद्रभानु प्रकाश, सानिया राणा, साक्षी पोखरियाल, हरीश मुंडेपी, कर्नल यशपाल नेगी, अंकित कंडारी, श्यामलाल, विनोद विंजोला, प्रेमलाल, हरेन्द्र सिंह नेगी एवं सुमन ढौंडियाल सहित अन्य लोग शामिल रहे।

इस अवसर पर विधायक राजकुमार पोरी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. पंडित राजेंद्र अंथवाल, रामेश्वरी जोशी, ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाईं, शांतिकुंज से हरीश पोखरियाल, आशाराम पंत, सुरेंद्र सिंह रावत, सोवन सिंह रावत, शैलेन्द्र दर्शन, महिपाल सिंह नेगी, बलवंत नेगी, जगमोहन रावत, अजय घनसाला, जगदंबा डंगवाल, नरेंद्र नेगी, राकेश नेगी, सोहन सिंह रावत, सतेंद्र डंड्रियाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

समारोह में श्रद्धांजलि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक योगदान का संदेश एक साथ देखने को मिला। आयोजकों ने कहा कि दिवंगत युवाओं की स्मृति को समाजोपयोगी कार्यों से जोड़कर आगे भी इस परंपरा को निरंतर जारी रखा जाएगा।

लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शनिवार को 11वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। शैक्षणिक सत्र 2023, 2024, 2025 और 2026 के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल और परीक्षा नियंत्रक प्रो. विक्रम सिंह यादव भी मंच पर मौजूद रहे।

समारोह की शुरुआत बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण से हुई। इसके बाद शैक्षणिक शोभायात्रा निकाली गई, दीप प्रज्वलित किया गया और विश्वविद्यालय का कुलगीत गाया गया। आयोजन समिति ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच संचालन डॉ. प्रीति चौधरी ने किया।

बड़े लक्ष्य के लिए सोच का दायरा बड़ा होना जरूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों “छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता” का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्ति का मन बड़ा होना चाहिए। व्यापक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में वास्तविक सुख और संतुष्टि का विस्तार होता है।

उन्होंने मन की तुलना एक वृत्त से करते हुए कहा कि जैसे-जैसे उसका दायरा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे सुख और संतुष्टि का विस्तार होता जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और चिंतन सदियों से समृद्ध रहे हैं। संत-महात्माओं ने जिन जीवन-मूल्यों और विचारों की बात बहुत पहले की थी, आज पूरी दुनिया उन्हें अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत जो बोलता है, दुनिया उसे गंभीरता से सुनती है।

बीबीएयू के विद्यार्थियों से अपेक्षाएं ज्यादा

राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम महान विचारक और समाज सुधारक डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा है, इसलिए यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षाएं भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है, जो मस्तिष्क, हृदय और हाथों तीनों का विकास करे। मस्तिष्क से तार्किक और विवेकपूर्ण क्षमता, हृदय से मानवीय संवेदना और हाथों से ज्ञान को व्यावहारिक कौशल में बदलने की क्षमता विकसित होनी चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ संवेदनशीलता जरूरी है। युवाओं में समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। उपलब्धियों की तुलना शून्य से करते हुए उन्होंने कहा कि चरित्र और संस्कार उस अंक की तरह हैं, जिसके आगे शून्य जुड़ने पर उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए केवल ज्ञान हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चरित्र, संस्कार और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता भी जरूरी है।

नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा

रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी कामना है कि बीबीएयू से ऐसे युवा निकलें, जो भारत के भविष्य की तस्वीर बदलने में सक्षम हों। युवा केवल नौकरी तलाशने वाले न बनें, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन और विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने समाज परिवर्तन का रास्ता ही नहीं बताया, बल्कि यह भी बताया कि परिवर्तन की शुरुआत कहां से हो सकती है।

उन्होंने विद्यार्थियों को “Educate, Agitate and Organize” के मंत्र से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संभावनाओं की दुनिया में डिग्री केवल प्रवेश का बिंदु है। यह बताती है कि यात्रा कहां से शुरू हुई है, यह नहीं कि उसका अंत कहां होगा। विद्यार्थियों को सबको साथ लेकर चलने की कला सीखनी होगी और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करनी होगी।

भारत के स्टार्टअप तंत्र में युवाओं की बड़ी भूमिका

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता के बल पर देश को आगे ले जाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक संकल्प के माध्यम से भारत को विश्वगुरु के स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।

उपमुख्यमंत्री बोले- अंकों की दौड़ से बाहर निकलें विद्यार्थी

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ते समय विद्यार्थियों को अंकों की दौड़ से स्वयं को अलग करना होगा। विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य केवल उपाधि हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को लाभ मिले और देश को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने में योगदान हो।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान, कौशल और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने समाज और राष्ट्र के उत्थान के जो सपने देखे, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी की है।

उन्होंने विद्यार्थियों से सामाजिक समरसता, समानता, राष्ट्र सेवा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 11वें दीक्षांत समारोह से नई जीवन यात्रा शुरू करने वाले विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों को समाज और राष्ट्र के कल्याण से जोड़कर आगे बढ़ें।

नैक में ए प्लस प्लस, एनआईआरएफ में 37वां स्थान

कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बीबीएयू ने नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड हासिल किया है और एनआईआरएफ की विश्वविद्यालय श्रेणी में 37वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पंचकोशीय आधारित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए 20 हॉबी क्लब स्थापित किए गए हैं। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन-8 कंपनी ‘नवकल्पना’ की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सहित विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप विश्वविद्यालय में कार्य किए जा रहे हैं।

दिसंबर तक नए अकादमिक ब्लॉक की उम्मीद

कुलपति ने बताया कि दिसंबर तक नए अकादमिक ब्लॉक के तैयार होने की संभावना है। परिसर में सड़कों के चौड़ीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच गांवों को गोद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वृक्षारोपण अभियान के तहत 2,055 पौधे लगाए गए और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया गया। परिसर में मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किया गया है। वहीं करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से अमेठी परिसर में सुविधाओं के विकास और विस्तार का कार्य चल रहा है।

कुलपति ने विद्यार्थियों से कहा- सफलता के बाद योगदान देने वालों को न भूलें

कुलपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह उनकी शैक्षणिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता मिलने के बाद उन लोगों को कभी न भूलें, जिन्होंने उनके जीवन में योगदान दिया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।

उन्होंने राष्ट्रहित में काम करने और समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से यह सोचने को कहा कि अपने ज्ञान और कौशल से वे समाज को क्या नया दे सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणादायी पंक्तियों “बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरें प्रलय की घोर घटाएँ; पग-पग पर यदि अंगारे, सिर पर यदि ज्वालाएँ” का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य के प्रति अडिग रहने और अपनी सफलता को विश्वविद्यालय, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति से जोड़ने की अपील की।

22 विद्यार्थियों को मंच से स्वर्ण पदक और उपाधि

समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024, 2025 और 2026 के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 22 विद्यार्थियों को रक्षा मंत्री, अन्य अतिथियों और कुलपति ने मंच से सम्मानित किया।

शैक्षणिक वर्ष 2023 में बृजेश गुप्ता, प्रियांशु और सोनम वर्मा को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जागृति सिंह को एम.एससी. लाइफ साइंसेज तथा रचार्ला ओजस्विथा राव को एम.एससी. एग्रीकल्चर में स्वर्ण पदक और उपाधि देकर सम्मानित किया गया।

शैक्षणिक वर्ष 2024 में हर्षिता पाठक को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अवंतिका कुमारी को बी.एससी. ऑनर्स जियोलॉजी, प्राची गुप्ता को एम.एससी. मैथमेटिक्स और के.एम. प्रतिभा वर्मा को एम.एससी. लाइफ साइंसेज में सम्मानित किया गया।

शैक्षणिक वर्ष 2025 में स्तुति कुमारी को बी.एससी. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभिषेक कुमार को बी.टेक. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंदिनी शर्मा को एम.एससी. मैथमेटिक्स और आस्था प्रियदर्शिनी को इंटीग्रेटेड बी.एससी.-एम.एससी. बेसिक साइंसेज में स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2026 में शुभम यादव को बी.टेक. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आनंद कुमार को बी.टेक. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गोनुगुंटला गोपी कृष्णा को एम.एससी. हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस तथा जिज्ञासा को एम.एससी. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्वर्ण पदक और उपाधि से सम्मानित किया गया।

विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. देवेश कुमार को डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा श्री आर.डी. सोनकर पुरस्कार के तहत विभिन्न वर्षों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें शैक्षणिक वर्ष 2023 के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को एम.ए. समाजशास्त्र, वर्ष 2024 की शिवांगी को एम.ए. इतिहास, वर्ष 2025 की सोनी निर्मल को एम.ए. इतिहास और वर्ष 2026 की प्रभा चंद्र को एम.ए. इतिहास के लिए सम्मानित किया गया। श्री आर.डी. सोनकर विश्वविद्यालय के शुरुआती प्रशासकों में से एक रहे हैं।

विद्यार्थियों ने लिया राष्ट्रहित में काम करने का संकल्प

समारोह में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, अकादमिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेटे 11वें दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान और कौशल का सदुपयोग करने, राष्ट्रहित और समाजहित में काम करने तथा देश के विकास और प्रगति में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र में विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उनके संबंधित विभागों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से उपाधियां प्रदान की गईं। चारों वर्षों के स्वर्ण पदक विजेताओं, पीएचडी शोधार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां दी गईं।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान से अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। समारोह उनके शैक्षणिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक है।

कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, अकेडमिक काउंसिल के सदस्य, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी, अभिभावक, उपाधि प्राप्तकर्ता, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही इसके प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया. सीएम धामी ने कहा कि हमारे राज्य के पहले खेल विवि के शुभारंभ और पहले चरण के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास की प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं.

सीएम धामी ने इस मौके पर मेजर ध्यानचंद को उनकी जन्म जयंती पर याद किया. सीएम धामी ने मेजर ध्यानचंद से जुड़ी कई बातें अपने संबोधन में कही. सीएम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने सभी को प्रेरणा दी कि- प्रतिभा जन्म से मिलती है, लेकिन महानता तब मिलती है जब हम परिश्रम करते हैं. सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न खेल विधाओं को हाईटेक करने की दिशा में भी 23 नई हाईटेक खेल अकादमियों को स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं.

आज खेल दिवस पर उत्तराखंड में खेलों की नई शुरुआत हो रही है. आज उत्तराखंड खेल विवि के शुभारंभ के साथ इसके पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हो रहा है. अब हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारे राज्य में खेल के लिए उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेंगी. अब हमारा उत्तराखंड, देवभूमि और वीर भूमि के साथ-साथ खेल भूमि के रूप में चमकने को तैयार है. सीएम ने उम्मीद जताई कि राज्य का पहला खेल विवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य के पहले खेल विवि के शुभारंभ के साथ ही देवभूमि के खेल परिदृश्य में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) का यह अवसर हम सभी प्रदेशवासियों और विशेष रूप से हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए अत्यंत गौरवशाली सिद्ध हुआ है. हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेल विश्वविद्यालय (Sports University) के शुभारंभ के साथ प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है.

उत्तराखंड का पहला खेल विवि परिसर करीब 32 हेक्टेयर (करीब 90 एकड़) भूमि पर बना है. अभी इसके हॉस्टल और अन्य जरूरी संरचनाएं तैयार होनी हैं. इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 12.317 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को भी अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है. खेल विश्वविद्यालय के पहले चरण के निर्माण कार्यों के लिए सरकार द्वारा ₹43.50 करोड़ का बजट तय किया गया है. यह पूरा कैंपस हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के समीप तैयार किया गया है, जहां खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जा रही हैं.

उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी आज मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती पर मनाए जाने वाले खेल दिवस पर हुई है. यहां खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय कोचिंग, आधुनिक खेल संरचना और खेल विज्ञान की सुविधा मिलेगी. खेल विवि के सुचारू संचालन के लिए कुलपति सहित 94 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है.

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मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय रत्न पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों एवं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हल्द्वानी से उत्तराखण्ड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। क्रीड़ा विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करते हुए ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे केवल एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल थे। उन्होंने अपने असाधारण खेल कौशल से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि प्रतिभा को महानता में बदलने के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी तक खेल शिक्षा और विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपनी देवभूमि में ही उच्च स्तरीय खेल शिक्षा, आधुनिक प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। आने वाले वर्षों में यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करने का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखण्ड अब ‘खेलभूमि’ के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया है। खिलाड़ियों की उपलब्धियां राज्य के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को खेल छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए कहा कि यह छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी का सही दिशा में उपयोग करने के लिए खेल एक सशक्त माध्यम है। उत्तराखण्ड के युवाओं में अद्भुत ऊर्जा और प्रतिभा है। आवश्यकता उन्हें सही मंच, आधुनिक संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मासिक खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मासिक खेल छात्रवृत्ति के साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए खेल इंजरी एवं आकस्मिक परिस्थितियों में बीमा और आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने तथा स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन किया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवायोजन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले  खिलाड़ियों को भी विभिन्न विभागों में सेवायोजित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में संचालित किया जा रहा है। भविष्य की खेल चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड खेल नीति-2026 का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

इनको मिला देवभूमि खेलरत्न पुरस्कार

वर्ष 2024 के लिए एथलेटिक्स की अंकिता को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार तथा एथलेटिक्स के ही लोकेश चौधरी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2025 के लिए शूटिंग के अभिनव देशवाल को खेल रत्न पुरस्कार, क्याकिंग एंड कैनोइंग के मुकेश शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा बॉक्सिंग के मुकेश चन्द्र बेलवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। दिव्यांग श्रेणी में शूटिंग के शौर्य सैनी को हिमालय रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। मॉडर्न पैंटाथलॉन में टीम श्रेणी में सक्षम प्रताप सिंह एवं ममता खाती तथा बॉक्सिंग में एकल श्रेणी में खुशी चंद को हिमालय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को नकद धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं शॉल प्रदान किए गए।

उत्कृष्ट प्रशिक्षकों में एथलेटिक्स कोच लोकेश कुमार, बॉक्सिंग कोच बिजेन्द्र मल्ल, शूटिंग कोच अमित, वॉलीबॉल कोच गिरीश कुमार एवं कबड्डी कोच नितिन कुमार को भी पुरस्कृत किया गया।

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हैदराबाद: एपल के सीईओ टिम कुक ने शुक्रवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ और मडस्लाइड से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने कहा कि कंपनी राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए दान देगी. ये आपदा बुधवार को शुरू हुई जब हिमालय में एक ग्लेशियर का निचला हिस्सा ढह गया.

मलबे ने नदी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और फिर अचानक रास्ता खुलने से बाढ़ का पानी और कीचड़ नीचे की तरफ काफी तेजी से बहकर आया. इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. कई लोग बेघर हो गए. गांव, सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए.

टिम कुक का बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए टिम कुक ने लिखा कि नेपाल और तिब्बत में आई दुखद फ्लैश और मडस्लाइड से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. एपल ज़मीन पर राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों के समर्थन में दान कर रहा है. उन्होंने डोनेशन की राशि या किस संगठन के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है, जब नेपाल अभी भी ट्रांसबाउंडरी भोटे कोशी नदी में आई भारी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहा है. तिब्बती क्षेत्र में आइस-रॉक एवलांच की वजह से पानी और मलबे का अचानक उफान आया था. इससे नेपाल के कई जिलों में बस्तियां, सड़कें, पुल, हाइड्रोपावर प्लांट और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए.

आपदा की स्थिति

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. भोटे कोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम के जिलों से सैकड़ों शव बरामद हुए हैं. 800 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. इनमें सुरक्षाकर्मी, पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं. आपदा में विदेशी नागरिक भी प्रभावित हुए हैं जिनमें भारतीय पर्यटक भी हैं.

भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी बचाव, राहत और पुनर्निर्माण में सहयोग का संकेत दे चुके हैं. टिम कुक के इस ऐलान से पीड़ितों तक मदद पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है. एपल जैसी बड़ी कंपनी का सहयोग राहत कार्यों को मजबूत करेगा.

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कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा निर्माणाधीन सड़कों के कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने सड़क निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा।

उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों की भी डीएफओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है, उनमें आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए समयबद्ध तरीके से निस्तारण की कार्रवाई तेज की जाए, ताकि वन भूमि से संबंधित औपचारिकताओं के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों।

कैबिनेट मंत्री ने लोनिवि एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सड़कें गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ ही ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

उन्होंने विशेष रूप से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों और ढह चुके पुश्तों की मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पुश्तों का समय पर पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक में जिला पंचायत सदस्य अंजली जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, उपजिलाधिकारी कृष्णा त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता लोनिवि बैजरो लोकेश सारस्वत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Meerut News: थाना सिविल लाइन पुलिस ने बिना अनुमति मुख्यमंत्री योगी का पोस्टर एवं पुतला जलाकर शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने की योजना बना रहे दो समाजवादी अधिवक्ता सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों सपाई बिना अनुमति मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पोस्टर जलाने का प्रयास किया गया था। रात्रि में थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सपा के सदस्य मुख्यमंत्री का पोस्टर एवं पुतला जलाने की योजना बना रहे हैं। उक्त कृत्य से जनाक्रोश उत्पन्न होने, शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका थी।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है
सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 02 अभियुक्तों को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार सपाइयों के नाम व पते निम्न हैं
सतीश राणा निवासी एन/91, गंगानगर, थाना गंगानगर, जनपद मेरठ, उम्र करीब 48 वर्ष और शहजादा मोहम्मद जुफर निवासी श्यामनगर, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ, उम्र करीब 30 वर्ष हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की गरिमा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पर्यटन स्थलों और अन्य आवश्यक स्थानों पर आधुनिक एवं सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं के लिए अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में 60 वर्ष की आयु से मुफ्त सफर की घोषणा

मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि प्रदेश में वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में उपलब्ध मुफ्त सफर की सुविधा को महिलाओं के लिए 60 वर्ष की आयु से लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश की अधिकाधिक बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

10 पिंक ई-बसें महिलाओं को होंगी समर्पित

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत उत्तराखंड को मिलने वाली 137 इलेक्ट्रिक बसों में से देहरादून में संचालित होने वाली 100 बसों में 10 बसें महिलाओं के लिए पिंक ई-बस के रूप में समर्पित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके।

महिला स्वरोजगार योजना में ऋण की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की जाएगी

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने महिला स्वरोजगार योजना के तहत रियायती बैंक ऋण की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

चकरपुर में मुख्यमंत्री ने बहनों से बंधवाई राखी

रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर चकरपुर स्टेडियम में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित बहनों ने मुख्यमंत्री को भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षासूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का अभिवादन करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उनके लिए अत्यंत शुभ और भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि बहनों का प्रेम और स्नेह उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेम उन्हें अधिक मेहनत और ऊर्जा के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करने की शक्ति देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का पर्व भी है। जब हम एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का संकल्प लेते हैं और सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। भारतीय संस्कृति में बहन के स्नेह और भाई के संकल्प का यह रिश्ता सदियों से परिवार, समाज और संस्कारों को मजबूत करने की प्रेरणा देता आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। नंदा गौरा योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक सरकार उनका साथ दे रही है। योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर ₹11 हजार तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर ₹51 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से बच्चे के जन्म के बाद मां और शिशु की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सामग्री से युक्त किट उपलब्ध कराई जा रही है। 181 महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा और सहायता का भरोसा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली न बनें, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व करें और रोजगार देने वाली बनें। इसी सोच के साथ राज्य में स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सभी विकासखंडों में केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। देहरादून में प्रदेश के सभी 13 जिलों के उत्पादों की बिक्री के लिए 13 सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट उत्पाद तैयार कर रही हैं और अब उनके उत्पादों की मांग देश के साथ-साथ विदेशों में भी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3 लाख 9 हजार बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है।

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लखनऊ : स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (SMS), लखनऊ की पहल SMS इनक्यूबेशन और उद्यमिता फ़ाउंडेशन (SIEF) को उत्तर प्रदेश सरकार की आईटी पॉलिसी 2022-यूपी स्टार्टअप पालिसी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के रूप में अनुमोदित कर स्टार्टअप पोर्टल पर सक्रिय किया गया है। SIEF को प्रदेश में हाल ही में अनुमोदित 12 अतिरिक्त इन्क्यूबेटरों में शामिल किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की 22 जून 2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदन के पश्चात प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SIEF की मान्यता के संबंध में जारी आधिकारिक सूचना में पुष्टि की गई है कि इन्क्यूबेटर को स्टार्टअप पोर्टल पर मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के रूप में स्वीकृत एवं सक्रिय कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश में नवाचार एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में 24,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में 12 नए इन्क्यूबेटरों स्वीकृत एवं मान्यता से उनका योगदान भी प्रदेश के विकास में सराहनीय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि SIEF लखनऊ में स्ववित्तपोषित संस्थानों की श्रेणी में मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम चयनित इन्क्यूबेशन संस्थान है, जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मान्यता प्राप्त होने के साथ SIEF अब स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित सुविधाओं का उपयोग करते हुए पात्र स्टार्टअप्स एवं उद्यमियों के लिए नीति के अंतर्गत उपलब्ध लाभ, प्रोत्साहन, सहायता एवं योजनाओं से संबंधित पात्र आवेदन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। यह मान्यता SIEF को उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत करने तथा युवा उद्यमियों को संस्थागत सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

इस अवसर पर सचिव एवं सीईटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज शरद सिंह ने कहा कि SIEF को मिली यह मान्यता SMS तथा SIEF की नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। उन्होंने कहा कि संस्थान का प्रयास विद्यार्थियों एवं युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें अपने नवीन विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए आवश्यक मंच और संसाधन उपलब्ध कराना है। SIEF की यह उपलब्धि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ के लिए गौरव का विषय है और प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रो. भरत राज सिंह, निदेशक, SIEF, ने कहा कि SIEF का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवा उद्यमियों, शोधकर्ताओं और नवाचारकर्ताओं को एक ऐसा सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, जहाँ उनके नवीन विचारों को मेंटोरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन, व्यवसायिक परामर्श, इन्क्यूबेशन, नेटवर्किंग और सरकारी योजनाओं से जोड़कर व्यवहारिक एवं सफल उद्यमों में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि SIEF केवल नए उद्यमों को प्रारंभ करने में सहयोग ही नहीं करेगा, बल्कि उन्हें प्रारंभिक चरण से लेकर व्यवसाय के विस्तार तक आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेगा।

प्रो. सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस मान्यता से SIEF की क्षमता के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। आने वाले समय में SIEF इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षण संस्थानों, विशेषज्ञों, निवेशकों तथा सरकारी संस्थाओं के साथ व्यापक सहयोग विकसित करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि SIEF उत्तर प्रदेश में उभरती प्रतिभाओं और नवाचारों को अवसर प्रदान करने तथा प्रदेश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्टार्टअप एवं उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लेकर अपना नया पीडीए ऑडिट जारी किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी किए गए इस ऑडिट में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय, सेवानिवृत्ति और दूसरी सुविधाओं को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में तीन गुना बढ़ोतरी करने तथा सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की बात कही है।

पीडीए ऑडिट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम कर रही हैं। इसमें दावा किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 6000 रुपये और सहायिकाओं को 3000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो न्यूनतम वेतन से कम है। ऑडिट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 25वें स्थान पर है।

सपा सरकार बनने पर मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का वादा
सपा ने अपने ऑडिट में कहा है कि सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में 12000 रुपये से अधिक और सहायिकाओं के लिए 6000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा 10 और 20 साल की सेवा पूरी करने वालों को अतिरिक्त मासिक मानदेय देने का भी वादा किया गया है।

सेवानिवृत्ति पर मिलेगी ग्रेच्युटी, उम्र 65 साल करने की बात
प्रस्ताव के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। सेवानिवृत्ति के समय कार्यकर्ताओं को तीन लाख रुपये और सहायिकाओं को दो लाख रुपये की ग्रेच्युटी देने का वादा किया गया है। सपा ने पेंशन, ग्रेच्युटी और बीमा जैसे मामलों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात भी कही है।

चुनावी ड्यूटी और दूसरे कामों के लिए मिलेगा अतिरिक्त भत्ता
ऑडिट में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जिम्मेदारी केवल आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यों तक सीमित रखी जाएगी। यदि उनसे चुनाव ड्यूटी, सर्वेक्षण या जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं तो इसके लिए अलग से भत्ता दिया जाएगा। घर-घर संपर्क, बैठकों, पोषण वितरण और क्षेत्रीय भ्रमण के लिए मासिक यात्रा भत्ता देने का भी वादा किया गया है।

हर तीन साल में स्मार्टफोन देने का वादा
सपा ने आंगनबाड़ी कर्मियों को तकनीकी सुविधा देने की भी बात कही है। वादे के मुताबिक प्रत्येक तीन वर्ष में काम करने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में सुधार का भी प्रस्ताव रखा गया है।

दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में मुआवजे का ऐलान
सपा के पीडीए ऑडिट के अनुसार दुर्घटना में गंभीर चोट लगने पर तीन लाख रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को रोजगार देने का भी वादा किया गया है।

सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी प्रयास
ऑडिट में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा और अन्य कल्याणकारी मुद्दों के लिए अलग व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। सपा ने अपने दस्तावेज में मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति भुगतान, पेंशन, वेलफेयर बोर्ड, वरिष्ठता के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी और मृत्यु मुआवजे जैसी सुविधाएं नहीं मिलने का दावा किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पावन पर्व है। प्रदेश की मातृशक्ति और बहनों का स्नेह एवं आशीर्वाद उन्हें उत्तराखंड की सेवा तथा राज्य के विकास के लिए निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति परिवार की मजबूत आधारशिला होने के साथ ही समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं और बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण और स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी की परिकल्पना को प्रदेश में तेजी से धरातल पर उतारा गया है और प्रदेश में 3 लाख 9 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों, कृषि, हस्तशिल्प और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत करने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्थित संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वे एवं वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। झीलों की स्थिति, जलस्तर, आकार में होने वाले परिवर्तन, आसपास के भू-भाग की स्थिति तथा संभावित जोखिम क्षेत्रों का नियमित आकलन किया जाए। संभावित खतरे की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी पहुंचाने के लिए आधुनिक सेंसर, जलस्तर मापक उपकरण, संचार प्रणाली एवं अन्य आवश्यक तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने तक सीमित न रहते हुए ग्लेशियर झीलों से संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक एवं जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर कार्य किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकासी मार्ग, संभावित प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, संचार व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर चेतावनी तंत्र तथा राहत एवं बचाव की तैयारियों को मजबूत किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में विशेष रूप से ग्लेशियर झीलों, नदियों के जलस्तर, संवेदनशील स्थलों की निगरानी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, संचार व्यवस्था, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने जनपदों में संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें तथा किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल उच्च स्तर पर उपलब्ध कराई जाए।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड में कुल 13 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित की गई हैं। इनमें से 04 ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष संवेदनशील झीलों का भी चरणबद्ध तरीके से सर्वेक्षण एवं वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही चमोली जनपद स्थित सरस्वती ताल तथा उत्तरकाशी जनपद स्थित केदारताल का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञ दल रवाना किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान झीलों की वर्तमान स्थिति, जलस्तर, संभावित खतरे के कारकों तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पड़ने वाले संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

सचिव सुमन ने बताया कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है, जिससे संभावित खतरे की स्थिति में चेतावनी से लेकर राहत एवं बचाव तक की पूरी श्रृंखला प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसके तहत संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी, अत्याधुनिक सेंसर एवं अर्ली वार्निंग उपकरणों की स्थापना, रियल टाइम डेटा प्राप्त करने की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार उपकरणों की संख्या बढ़ाना, चेतावनी के लिए वैकल्पिक संचार माध्यम विकसित करना तथा संभावित प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियों को मजबूत किया जाएगा।

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कोलकाता: नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बता दें, नेपाल में भोटेकोशी नदी में अचानक से जल का तेज प्रवाह आया और देखते-देखते सब कुछ तबाह हो गया है. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस त्रासदी में करीब 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. वहीं, तकरीबन 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक सरकार ने रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खोज, बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है. खतरे में घिरे लोगों की मदद के लिए नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में खाने-पीने की जरूरी चीजे, टेंट और दवाइयाँ जैसी राहत सामग्री पहुंचा दी है. तिमुरे, स्याब्रूबेसी और नदी के किनारे वाले इलाकों में नेपाली सेना और प्राइवेट सेक्टर के हेलिकॉप्टरों के साथ-साथ पैदल टीमें भी तैनात की गई हैं. सरकार ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है.

नेपाल में त्रासदी में पश्चिम बंगाल से गए कुछ लोगों में कोलकाता का एक 32 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है, जिनका अभी तक तक कोई सुराग नहीं मिला है. इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने की है. उन्होंने बताया कि 30 पर्यटकों और दो टूर मैनेजरों का यह समूह 21 अगस्त को शहर से निकला और अगले दिन नेपाल पहुंचा था. यह ग्रुप तिब्बत में दाखिल होने के लिए सुबह रसुवागढ़ी पहुंचा. उन्होंने बताया कि जब नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास वाले इलाके में अचानक बाढ़ आई, तो ग्रुप के सदस्य सुबह करीब 8.30 बजे इमिग्रेशन ऑफिस में थे.

इस अधिकारी ने बताया कि जब से इलाके में अचानक बाढ़ आई है, तब से 32 सदस्यों में से किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के उन सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभावित इलाकों में हो सकते हैं. जमीनी हालात बहुत मुश्किल हैं और बातचीत का संपर्क टूट गया है.

बता दें, तिब्बत से शुरू हुई अचानक आई बाढ़ ने मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, कई अहम पुल बहा दिए और एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया. इस घटना में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अचानक आई बाढ़ में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया.

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जान-माल के इस दुखद नुकसान से मुझे गहरा दुख हुआ है. जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं नेपाल और प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं. अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और राज्य के प्रभावित पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, कामगारों और व्यापारियों की मदद के लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रही है.

कोलकाता का यह ग्रुप शहर की एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए यात्रा कर रहा था.एजेंसी ने बताया कि उसने नेपाल टूरिज़् अधिकारियों और भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, लेकिन लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. काठमांडू की सम्राट ट्रैवल एजेंसी ने इस टूर का आयोजन किया था. उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है. कोलकाता की ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि दिब्य ज्योति बसु ने कहा कि ये सभी पर्यटक कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गए थे. हमारे दो मैनेजर, जयंत सान्याल और नृपेन सरकार भी इन 30 पर्यटकों के साथ हैं.

उन्होंने कहा कि दोनों मैनेजरों के पास मोबाइल रोमिंग की सुविधा थी और उनसे आखिरी बार सुबह करीब 8 बजे संपर्क हुआ था. बताया जा रहा है कि उस समय कुछ पर्यटक फेसबुक पर लाइव भी हुए थे. लेकिन अचानक आई बाढ़ की खबर के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी ने प्रभावित इलाके में एक हेलीकॉप्टर भेजा है. राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के अलावा, हुगली के चंदननगर और उत्तर 24 परगना के बारासात के रहने वाले लोग भी नेपाल में फंसे या लापता लोगों में शामिल हो सकते हैं.

अचानक आई बाढ़ ने प्रभावित इलाकों में संचार और आवागमन को बुरी तरह बाधित कर दिया है, जिससे अधिकारियों के लिए आपदा में फंसे लोगों का पता लगाना मुश्किल हो गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भवानी भवन स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में हेल्पलाइन शुरू की हैं, ताकि उन परिवारों की मदद की जा सके जो नेपाल में प्रभावित हुए हो सकने वाले अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी चाहते हैं.

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि सुबह 8:37 बजे (स्थानीय समय) तिब्बत इलाके में भूकंप आया और उसके तीन मिनट बाद अचानक बाढ़ (flash floods) की खबर मिली. इससे संकेत मिलता है कि भूकंप के झटकों की वजह से ग्लेशियर फटा होगा, जिससे यह आपदा आई.

महाराष्ट्र में भी हेल्पलाइन शुरू
वहीं, नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन और 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने वहां फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. नागरिकों को तुरंत मदद पहुंचाने और फंसे हुए लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसके अलावा, फंसे हुए नागरिकों की जानकारी ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए एक खास लिंक भी उपलब्ध कराया गया है. नेपाल में फंसे नागरिकों के परिवारों और रिश्तेदारों से अपील की जाती है कि वे संबंधित लोगों के बारे में प्रशासन को जानकारी दें. इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा दी गई है.

यहां पर करें रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक: https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf/। जानकारी भरते समय, कृपया फंसे हुए व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में मौजूदा जगह या होटल, यात्रा की जानकारी और परिवार का संपर्क नंबर (अगर उपलब्ध हो) दें. प्रशासन को जितनी सही जानकारी मिलेगी, राहत और खोज अभियान उतनी ही तेजी से चलाए जा सकेंगे. नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिक जिन्हें मदद की जरूरत है, या उनके परिवार के सदस्य जो उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, वे नीचे दिए गए नंबरों पर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. राज्य कंट्रोल रूम हेल्पलाइन: 1070 (टोल-फ्री) | कंट्रोल रूम: +91-9321587143. आधिकारिक ई-मेल: controlroom@maharashtra.gov.in. अगर नागरिक नेपाल में मौजूद अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत प्रशासन से संपर्क करना चाहिए. संबंधित व्यक्ति की जानकारी ऑनलाइन लिंक के जरिए दी जानी चाहिए. कंट्रोल रूम हेल्पलाइन के ज़रिए भी जानकारी दी जा सकती है.

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देहरादून। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर की नगर भ्रमण भव्य शोभायात्रा के आगमन पर श्री महाकाल सेवा समिति की ओर से पुष्पवर्षा एवं प्रसाद वितरण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारों के बीच विभिन्न सुंदर झांकियों का अवलोकन किया।

भागवताचार्य सुभाष जोशी ने दिया आशीर्वाद

समिति के संरक्षक एवं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य सुभाष जोशी ने शोभायात्रा का भव्य स्वागत करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। उनके हाथों श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णागिरी जी एवं दिगंबर भारतगिरी जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंदिर के संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया।

आकर्षक झांकियों ने मोहा मन

शोभायात्रा में शामिल विभिन्न आकर्षक एवं धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। श्री महाकाल सेवा समिति के सदस्यों ने शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। पुष्पवर्षा के बीच धार्मिक वातावरण और भगवान भोलेनाथ के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

समिति सदस्यों ने संभाली व्यवस्थाएं

शोभायात्रा के स्वागत एवं सेवा कार्य में समिति के बालकिशन शर्मा, संजीव गुप्ता, पुनीत जैन, आयुष जैन, गौरव जैन, शिव कुमार, विनय प्रजापति, आलोक जैन, नितिन अग्रवाल, नितिन जैन, राहुल माटा, समर जैन, कृतिका राणा, अनुष्का राणा और राषिका माटा ने अपनी सेवाएं दीं।

समिति के सदस्यों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में सेवा और श्रद्धा के साथ सहभागी बनना सौभाग्य की बात है। शोभायात्रा के स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया।

Shamli Crime News: पश्चिम यूपी और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गालियां बरसाकर हत्या कर दी गई। दो बाइक पर सवार होकर आए चार शूटरों ने अंकित बालियान पर गोलिया बरसाई। जिसमें उनको पांच गोलियां लगी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। शामली जिले में अंकित बालियान की हत्या की गई। अंकित बालियान की हत्या से हरियाणा से लेकर यूपी तक तूफान मच गया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। देर रात किसी तरह से प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आज भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की मौजूदगी में अंकित बालियान का दाह संस्कार किया गया।
यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्ष ने प्रश्नचिन्ह
यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्ष ने प्रश्नचिन्ह लगा दिए। गायक अंकित बालियान सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय थे। अंकित बालियान YouTube चैनल सक्रिय थे। गायक अंकित बालियान अपने वीडियो में गायक और कलाकार के रूप में दिखते थे। अंकित बालियान आगामी जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हरियाणवी संगीत जगत में अंकित बालियान एक प्रसिद्ध नाम था। अंकित बालियान सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग थे। अंकित बालियान YouTube चैनल पर लाखों सदस्य थे।
गायक अंकित बालियान हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उभरता नाम
अंकित बालियान मूल रूप से शामली के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। पिछले कई वर्षों से वह सोनीपत और रोहतक में रह रहे थे। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक उभरता नाम था।
अंकित बालियान कर रहे थे नए गानों पर काम
अंकित बालियान नए हरियाणवी गानों पर काम कर रहे थे। अंकित बालियान के गानों को अगले महीने रिलीज करने की तैयारी थी। अंकित बालियान शूटिंग और अन्य तैयारियों में जुटे हुए थे।
हरियाणवी संस्कृति व संगीत से नाता
अंकित बालियान शामली जिले के गांव बंतीखेड़ा के रहने वाले थे। अंकित बालियान को बचपन से संगीत का जुनून था। उनका हरियाणवी संस्कृति और संगीत से गहरा नाता रहा है। अंकित बालियान ने संगीत के जादू व कला के दम पर कम समय में अपनी पहचान बनाई।
मां बोली, मत बोलो, मेरा बेटा सो रहा है
अंकित बालियान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना के बाद जाम लगाने के दौरान अंकित की मां बेटे का सिर अपनी गोद में रखकर सड़क पर बैठ गईं। अंकित बालियान की मां रोते हुए कह रही थी मत बोलो, मेरा बेटा सो रहा है। मां की हालत देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों और अंकित के यार-दोस्तों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस से हत्याकांड का जल्द खुलासा करने और आरोपियों का एंकाउंटर करने की मांग की।
कोतवाली के नजदीक हमलावरों ने बरसाई गोलियां
शामली शहर में आर्यपुरी नाला पटरी पर कोतवाली के नजदीक बुधवार की देर शाम बाइक से आए चार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हरियाणवी सिंगर व एक्टर अंकित बालियान की हत्या कर दी। अंकित बालियान के जिम से बाहर निकलते के बाद गाड़ी में बैठते ही हमला हुआ। अंकित के सिर, छाती और पेट में पांच गोलियां लगने के निशान मिले हैं।
अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। अंकित बालियान की हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अंकित बालियान पिछले कुछ समय से हरियाणा के सोनीपत में रहे थे। पिछले करीब छह माह से वह शामली के अपने गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। जिम में आई कॉल पर बहस, बाहर निकले तो मार दी गोली
बुधवार की शाम को अंकित अपनी स्कार्पियो से गांव से नाला पटरी आर्यपुरी स्थित जिम गए थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जिम में अंकित को किसी ने फोन किया था। कॉल करने वाले से अंकित की तीखी बहस हुई थी। इसके बाद अंकित बालियान जिम से बाहर निकले और उन पर गोलियां बरसा दी गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण और स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लखपति दीदी की परिकल्पना को उत्तराखण्ड में तेजी से धरातल पर उतारा गया है और प्रदेश में 3 लाख 09 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों, कृषि, हस्तशिल्प और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत करने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की मातृशक्ति ने राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कृषि, स्वरोजगार, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी से ही सशक्त उत्तराखण्ड और विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है।

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देहरादून। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कस्याली निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत सिंह नेगी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय नेगी वर्तमान में स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्षेत्र के पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है।

संगठन और जनसेवा के प्रति नई प्रतिबद्धता – नेगी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने पर विश्वजीत सिंह नेगी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ-साथ संगठन और जनसेवा के प्रति नई प्रतिबद्धता भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का हृदय से आभार व्यक्त किया।

नेगी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने उन पर जो विश्वास और आशीर्वाद जताया है, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा, “आपका विश्वास ही मेरी शक्ति है। संगठन के प्रति समर्पण के साथ पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा।”

उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाते हुए संगठन की नीतियों और विचारों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जनसरोकारों से जुड़े विषयों को भी प्राथमिकता के साथ उठाते रहेंगे।

पत्रकारिता में लंबा अनुभव

विश्वजीत सिंह नेगी उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वर्तमान में स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष के रूप में वे पत्रकारों से जुड़े विषयों को लेकर भी सक्रिय हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति को उनके पत्रकारिता अनुभव और सामाजिक सक्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब वे संगठन और मीडिया के बीच संवाद स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चंडीगढ़: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा से सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर किसी भी समय वापस लौट सकता है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने उनके लिए राज्य के अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में रोजगार के अवसर तलाशने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए सीधी भर्ती कोटे में आरक्षित पदों की उपलब्धता का विस्तृत ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान
हरियाणा सरकार पहले ही प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। अब इसी व्यवस्था के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षित रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अग्निवीरों का सैन्य कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें सरकारी सेवा में अवसर देने के लिए जरूरी पदों की जानकारी पहले से तैयार रहे।

सभी विभागों से मांगी गई आरक्षित पदों की रिपोर्ट
सामान्य प्रशासन विभाग की मानव संसाधन-2 शाखा ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड तथा निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं। इन अधिकारियों से सीधी भर्ती कोटे के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सरकार ने खास तौर पर उन पदों का विवरण मांगा है, जिन पर भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रस्तावित है। सभी विभागों और बोर्ड-निगमों को निर्धारित प्रारूप में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

श्रेणीवार रिक्तियों का भी देना होगा ब्योरा
रिपोर्ट में पद का नाम, संबंधित पद पर लागू आरक्षण का प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए संभावित रिक्तियों की संख्या और श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी देनी होगी। इसमें सामान्य वर्ग, ओएससी, डीएससी, बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए चिन्हित पदों का विवरण शामिल रहेगा।

इसके साथ ही विभागों को यह भी बताना होगा कि पूर्व सैनिकों के लिए संबंधित भर्ती किस महीने प्रस्तावित है। इससे सरकार को विभागवार उपलब्ध रोजगार अवसरों और संभावित भर्ती समय-सारिणी की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

अगले सप्ताह लिया जा सकता है बड़ा फैसला
सभी विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अगले सप्ताह इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकती है। इससे सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर खुलने का रास्ता साफ हो सकता है।

अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के सामने आगे के रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया को अग्निवीरों के रोजगार और पुनर्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। विभागवार रिक्तियों की जानकारी सामने आने के बाद सरकार इस दिशा में आगे की भर्ती प्रक्रिया तय कर सकती है।

सीएम ने एल्बम से जुड़े निर्माता-निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, गायक और अन्य कलाकारों के साथ ही आदर्श संस्था के पदाधिकारियों को इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं। सीएम ने कहा राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

सीएम ने कहा सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और देवभूमि की विशिष्ट पहचान के संरक्षण और संवर्धन के साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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न्यूज पोर्टल संचालकों की यह नाराजगी मुख्य रूप से सूचना विभाग की ओर से निर्धारित की गई नई विज्ञापन दरों को लेकर है। पत्रकारों का कहना है कि डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और लगातार बढ़ती संचालन लागत के बावजूद विज्ञापन की दरों में भारी कटौती की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेशभर में विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं।

एक समान विज्ञापन दर को लेकर सवाल

उत्तराखंड में न्यूज पोर्टलों को सूचीबद्ध करने और उनके लिए विज्ञापन दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया को लेकर सूचना विभाग और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नई व्यवस्था में 728×90 (टॉप), 300×250 (टॉप), 300×600 (मिडिल) और 970×250 (मिडिल) जैसे अलग-अलग आकार के विज्ञापनों के लिए समान ₹1,200 की दर निर्धारित की गई है।

इसी तरह 5 से 30 सेकेंड और 30 सेकेंड से 2 मिनट तक की वीडियो विज्ञापन श्रेणियों के लिए भी एक समान दर तय किए जाने की बात सामने आई है। पत्रकारों का कहना है कि पहले बैनर और वीडियो विज्ञापनों की दर करीब ₹10,000 थी, जबकि अन्य फोटो विज्ञापनों के लिए लगभग ₹6,000 निर्धारित थे।

ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और न्यूज पोर्टलों के संचालन से जुड़े खर्च भी बढ़ चुके हैं, विज्ञापन दरों में करीब 80 प्रतिशत तक की कमी किए जाने से डिजिटल मीडिया संस्थानों के सामने आर्थिक संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अब इस व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठने लगी है।

हल्द्वानी में न्यूज पोर्टल संचालकों की बैठक

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हिमालयन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के बैनर तले न्यूज पोर्टल संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के लिए न्यूज पोर्टलों की इनपैनलमेंट प्रक्रिया और टेंडर में निर्धारित विज्ञापन दरों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मौजूद पत्रकारों और पोर्टल संचालकों ने सोमवार को सूचना महानिदेशालय की ओर से वर्ष 2026 के लिए न्यूज पोर्टलों की इनपैनलमेंट निविदा खोले जाने के बाद निर्धारित दरों पर चिंता जताई। संचालकों का कहना था कि मौजूदा विज्ञापन दरें न्यूज पोर्टलों के संचालन में आने वाले खर्च और आवश्यक संसाधनों की तुलना में बेहद कम हैं।

उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया संस्थानों को वेबसाइट संचालन, सर्वर, तकनीकी सुविधाओं, पत्रकारों, कैमरा, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट निर्माण सहित कई स्तरों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में विज्ञापन दरों में भारी कटौती से छोटे और स्वतंत्र न्यूज पोर्टलों के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो सकता है।

सूचना महानिदेशक से पुनर्विचार की अपील

बैठक में शामिल न्यूज पोर्टल संचालकों ने सूचना महानिदेशक से मांग की कि वर्तमान विज्ञापन दरों पर दोबारा विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टलों की वास्तविक जरूरतों और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक एवं सम्मानजनक दरें निर्धारित की जानी चाहिए।

संचालकों का कहना है कि डिजिटल मीडिया आज पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। स्थानीय समाचारों, जनसमस्याओं और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में न्यूज पोर्टल अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए डिजिटल मीडिया संस्थानों के आर्थिक हितों को भी नीति बनाते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने सरकार और सूचना विभाग से आग्रह किया कि विज्ञापन दरों को निर्धारित करते समय पोर्टल की पहुंच, नियमितता, कंटेंट की गुणवत्ता, तकनीकी खर्च और डिजिटल मीडिया के मौजूदा बाजार को भी आधार बनाया जाए।

दर्जनों पत्रकार बैठक में रहे मौजूद

बैठक में न्यूज पोर्टल संचालकों और पत्रकारों ने एकजुट होकर विज्ञापन दरों में सुधार की मांग उठाई। बैठक में गिरीश जोशी, तारा जोशी, ईश्वरी दत्त भट्ट, महेंद्र सिंह नेगी, धर्मानंद खोलिया, सुरेश पाठक, दिनेश पांडेय, हर्ष रावत, अंकित साह, जीवन राज, सचिन जोशी, मोहन कांडपाल और अकरम सिद्दीकी समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।

पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि सूचना विभाग उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए विज्ञापन दरों की समीक्षा करेगा और डिजिटल मीडिया संस्थानों के हित में व्यावहारिक फैसला लिया जाएगा।

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देहरादून। संस्कृत सप्ताह के शुभारंभ से पूर्व संस्कृत शिक्षा सचिव, उत्तराखंड शासन दीपक कुमार ने राज्यपाल से भेंट कर विभागीय गतिविधियों और संस्कृत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने पिछले कुछ सप्ताहों में इंडोनेशिया, नेपाल और थाईलैंड के राजदूतों के साथ हुई मुलाकातों के साथ-साथ पुणे और मुंबई के प्रतिष्ठित संस्कृत संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के भ्रमण के संबंध में भी राज्यपाल को अवगत कराया।

सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इन मुलाकातों और भ्रमण के दौरान संस्कृत भाषा, शिक्षा, शोध तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के प्रचार-प्रसार को लेकर विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने सचिव द्वारा संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार और संस्थानों के बीच समन्वय की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

राज्यपाल ने संस्कृत विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि इंडोनेशिया, नेपाल और थाईलैंड के राजदूतों से हुई मुलाकातों तथा पुणे और मुंबई के प्रतिष्ठित संस्कृत संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के भ्रमण के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने इन संपर्कों को संस्थागत रूप देने और संस्कृत शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में संभावित सहयोग को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

25 से 31 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृत विश्वविद्यालय और निदेशालय के माध्यम से 25 अगस्त से 31 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है।

संस्कृत सप्ताह के दौरान संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार, अध्ययन-अध्यापन, सांस्कृतिक गतिविधियों और संस्कृत के प्रति विद्यार्थियों एवं आम लोगों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पहली बार संस्कृत मास का भी आयोजन

इस वर्ष उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् की ओर से संस्कृत सप्ताह के साथ संस्कृत मास का भी आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक चलेगा। इस अवधि में संस्कृत भाषा एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रयास किया जाएगा।

विभाग का उद्देश्य संस्कृत को केवल शैक्षणिक विषय तक सीमित न रखते हुए इसे भारतीय संस्कृति, परंपरा, ज्ञान-विज्ञान और वैश्विक स्तर पर संवाद की प्रभावी भाषा के रूप में स्थापित करना है।

देहरादून: उत्तराखंड में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध हों और कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के जरिए कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत संबंधित विभागों को बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा कर लोगों से अधिक कीमत वसूलने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अधिकारियों को बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत के अनुसार समयबद्ध कदम उठाने को कहा गया है।

हर जिले में बाजारों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रशासन को नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित और प्रचलित बाजार भाव के साथ उनके स्टॉक की स्थिति की भी जांच की जाएगी। कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आम लोगों के घरेलू बजट पर न पड़े अनावश्यक बोझ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी का सीधा असर आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में मूल्य नियंत्रण से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाए रखना जरूरी है।

उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. सहकारिता विभाग, उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी, 7 मिशन निर्धारित किए गए
2. कार्मिक विभाग, कार्मिकों विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन, लेवल 15 और 16 में।किया गया संशोधन
3. परिवहन विभाग, उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर, CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी। हाइब्रिड वाहन से राहत वापिस की गई। अलग अलग राज्यों की नई EV पॉलिसी का अध्यन किया जाएगा।
4. उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
5. स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी, जिसमें औषधि, सर्जिकल सामग्री रसायन, उपकरण, खरीद सकेंगे।
6. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को हर शाखा में हरिद्वार में एक एकड़ भूमि दी जाएगी।
7. शहरी निकाय में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी
8. वित्त विभाग, उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी।
9. राजस्व विभाग, उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी, ग्रामीणों क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल
10. कृषि विभाग, उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभाग में अन्य विभाग में सामाजिक करने का निर्णय। उधम सिंह नगर वह निकटतम जनपद में भेजा जाएगा।
11. रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से 10% जो राशि लेनी थी, वो अब सरकार वहन करेगी
12. अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टिट्यूट का प्रस्ताव मंजूर
13. क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने, पुनः बनाने के लिए विभाग को किया गया निर्देशित, निविदा निकालने को लेकर किया जाय कार्य,
    बरसात खत्म होते ही सड़कों के दुरुस्त करने के लिए होगा कार्य,
14. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड निजी विवि अधिनिम के तहत उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी
15. सैनिक कल्याण विभाग उपनल कर्मियों के समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा, 9 नवंबर से दूसरा चरण, 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ। 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे उनके हिसाब से नए पद होंगे सृजित। शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। नए पद सृजित ना हुए तो समायोजन किया जाएगा।
16. सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। 6 पदों का प्रस्ताव के लिए अलग सेल बनेगा।
17. ऊर्जा विभाग, upcl की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली डाटा अदानी ग्रुप को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अदानी पावर ही लगाएगी प्लांट। 25 साल के लिए अडानी को दिया गया।

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ऋषिकेश में बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट 

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर हुआ। अंत्योदय फाउंडेशन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का फैसला हुआ है। मुख्य सचिव की अगुवाई में बनने वाला यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामान और आवश्यक रसायनों की खरीद की व्यवस्था संभालेगा।

नई EV Policy बनेगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देश के अलग-अलग राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई Electric Vehicle Policy तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि नई नीति में राज्य की परिस्थितियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा।

हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म

कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। बैठक में तय किया गया कि CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। इसके साथ ही राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी नए सिरे से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

उपनलकर्मियों को 3 चरणों में मिलेगा समान वेतन

सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मियों को समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे, उनके हिसाब से नए पद सृजित होंगे। और नए पद सृजित ना हुए तो समायोजन किया जाएगा। सके लिए शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। उपमलकर्मियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा

अग्निवीरों के लिए फैसला

4 साल की सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। प्रकोष्ठ गठन के लिए 6 पदों को मंजूरी दी गई है।

सहकारिता नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने केंद्र की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 की दिशा के अनुरूप उत्तराखंड की नई सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी। सरकार का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है, जिससे राज्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और मजबूत किया जा सके।

हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति मिली है।

लोकायुक्त व्यवस्था में भी बदलाव

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

कर्मचारियों का समायोजन  

कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी हरी झंडी दे दी। वहीं उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है।

मलिन बस्तियों में रहने वालों को राहत

देहरादून के रिस्पना नदी किनारे काठबंगला में बने 116 आवासों से जुड़े मामले में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।

शहरी विकास विभाग

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। इससे शहरी निकायों में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।

अडाणी ग्रुप को पावर प्लांट

यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट को न्यूनतम बोली के आधार पर 25 साल के लिए अडानी को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अडानी पावर ही लगाएगा प्लांट।

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली।

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जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण महज औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी करने तथा कार्रवाई की स्थिति पोर्टल पर समय से अपडेट करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों में कई विभागों के समन्वय की जरूरत है, उनमें आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए।

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनलाइन वीडियो और गेमिंग सामग्री के प्रभाव से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हस्तिनापुर क्षेत्र में 11 और 7 साल के दो बच्चे YouTube पर ‘सीक्रेट हाउस गेम’ से जुड़े वीडियो देखने के बाद 24 घंटे तक छिपे रहने का चैलेंज पूरा करने के लिए घर से निकल गए। दोनों बच्चों के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और मिशन शक्ति की टीम ने करीब दो घंटे की तलाश के बाद दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया।

खेलने निकले बच्चे काफी देर तक नहीं लौटे तो बढ़ी चिंता

मामला हस्तिनापुर के बी ब्लॉक कॉलोनी का है। रविवार दोपहर दोनों बच्चे अचानक घर से निकल गए। शुरुआत में परिजनों ने सोचा कि वे आसपास कहीं खेलने गए होंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी जब दोनों वापस नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ गई।

परिजनों ने आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश की और रिश्तेदारों से भी जानकारी ली, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। कम उम्र के दोनों बच्चों के अचानक गायब होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी।

पुलिस और मिशन शक्ति की टीम ने शुरू की तलाश

बच्चों की उम्र कम होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। उनकी तलाश के लिए मिशन शक्ति की टीम को भी लगाया गया। पुलिस ने आसपास के संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरू की और लगातार प्रयास के बाद दोनों बच्चों का पता लगा लिया।

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चे सुरक्षित मिल गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी। उन्होंने खुद ही घर से निकलकर छिपने की योजना बनाई थी।

YouTube वीडियो देखकर आया 24 घंटे छिपने का आइडिया

पूछताछ के दौरान बच्चों ने जो बताया, उससे परिवार और पुलिस दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने बताया कि उन्होंने YouTube पर ‘सीक्रेट हाउस गेम’ और 24 घंटे तक छिपे रहने से जुड़े गेमिंग वीडियो देखे थे।

वीडियो देखने के बाद दोनों के मन में भी ऐसा ही चैलेंज करने का विचार आया। उन्होंने तय किया कि घर से दूर जाकर अपना एक गुप्त ठिकाना बनाएंगे और वहां 24 घंटे तक छिपे रहेंगे। इसी योजना के तहत दोनों घर से निकल गए।

फार्महाउस के पास सुनसान जगह को बनाया ठिकाना

बच्चों ने फार्महाउस के पास एक सुनसान जगह को अपना गुप्त ठिकाना बनाया था। उनका इरादा वहां पूरे 24 घंटे छिपे रहने का था। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अचानक घर से गायब होने के बाद परिवार किस तरह परेशान होगा और उनकी तलाश में पुलिस को भी जुटना पड़ेगा।

समय रहते पुलिस और मिशन शक्ति की टीम ने दोनों को सुरक्षित खोज लिया और बाद में उन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया। बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।

पुलिस ने समझाया, वीडियो देखकर हर चीज दोहराना सुरक्षित नहीं

बच्चों से बातचीत के दौरान पुलिस ने उन्हें समझाया कि इंटरनेट और वीडियो में दिखाई जाने वाली हर गतिविधि वास्तविक जीवन में दोहराना सुरक्षित नहीं होती। ऑनलाइन गेम या चुनौती मनोरंजन के लिए बनाई गई हो सकती है, लेकिन उसे असल जिंदगी में अपनाने से खतरा पैदा हो सकता है।

मेरठ की इस घटना ने बच्चों के ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है। कम उम्र के बच्चे वीडियो में दिखाए जाने वाले मनोरंजन और वास्तविक जीवन के जोखिम के बीच अंतर हमेशा नहीं समझ पाते। ऐसे में अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें किसी भी वायरल गेम या चुनौती को बिना सोचे-समझे दोहराने से रोकें।

देहरादून। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए स्थानीय समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने विधानसभा क्षेत्र के द्रोणपुरी, पटेल नगर पूर्व, कांवली रोड और विजय पार्क वार्डों का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं।

जनसंपर्क के दौरान आयोजित बैठकों में राजीव महर्षि ने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से भाजपा के प्रतिनिधित्व में रहा है, इसके बावजूद कई इलाकों में नागरिक आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याओं के समाधान को लेकर सरकारी स्तर पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

महर्षि ने कौलागढ़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में क्षतिग्रस्त हुई एक सड़क की स्थिति अब तक नहीं सुधरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और बिजली से जुड़ी दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। उनका कहना था कि रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं और स्थानीय स्तर पर लंबित कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल आश्वासनों के बजाय धरातल पर काम चाहती है। महर्षि के अनुसार, लगातार बढ़ती जनसमस्याओं के कारण लोगों में सरकार के प्रति असंतोष दिखाई दे रहा है और वे राजनीतिक बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं।

इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश धीमान ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। उन्होंने दावा किया कि लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा।

जनसंपर्क कार्यक्रम में आयोजक संजय भारती, कैंट विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस अंजू भारती, सौरव शर्मा, गीतांजलि शर्मा, दीपक कुमार, बब्बन भाई, पूनम गुप्ता, कौशल्या देवी और प्रीति गुप्ता सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस सचिव गीताराम जायसवाल ने किया।

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मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। शासन एवं प्रशासन के सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। जनहित से जुड़े प्रकरणों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग कुलदीप की समस्या को सुनते हुए उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता एवं ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पू.मा.) शिक्षक संघ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी उत्तराखंड, आबकारी उपनिरीक्षक संघ, श्री कल्प केदार मंदिर समिति, देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति, हरिद्वार के शिष्टमंडलों एवं प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों, समस्याओं एवं सुझावों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए विषयों पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसंवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान और जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार का प्रयास है कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरलता और समयबद्धता के साथ पहुंचे।

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देहरादून : धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ आढ़त बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने बाजार में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। वर्तमान में नवीन आढत बाजार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विधायक ने एमडीडीए की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। विधायक विनोद चमोली ने निर्देश दिए कि आढ़त बाजार में आवंटन की प्रक्रिया को सितंबर माह तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

पार्किंग शुल्क हो निर्धारित

आढ़त बाजार में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बाजार में पार्किंग शुल्क निर्धारित करने को कहा गया, ताकि पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके ।

NHAI से समन्वय कर हो विकास

निरीक्षण के दौरान बाजार के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ आवश्यक सामंजस्य स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आढ़त बाजार और आसपास के क्षेत्र को इस तरह विकसित किया जाए, जिससे यातायात सुचारु रहे और स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

एमडीडीए के कार्यों पर जताया संतोष

विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास को लेकर एमडीडीए द्वारा किए जा रहे कार्य संतोषजनक हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के व्यवस्थित विकास से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयसीमा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा।

समयबद्ध तरीके से होंगे कार्य

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार का विकास प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। पार्किंग, यातायात और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आवंटन प्रक्रिया को सितंबर तक पूरा करने के साथ ही पार्किंग और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आढ़त बाजार के विकास से व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं – विनोद चमोली

धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास और पुनर्व्यवस्थापन को लेकर एमडीडीए द्वारा किए जा रहे कार्य संतोषजनक हैं। बाजार के विकास से स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर माह तक हर हाल में पूरी की जाए। पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के साथ आसपास रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग निशुल्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। NHAI के साथ समन्वय स्थापित कर बाजार और आसपास के क्षेत्र को यातायात की दृष्टि से भी व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए।

सितंबर तक पूरी होगी आढ़त बाजार में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार को बेहतर और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्राधिकरण पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है। पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के साथ स्थानीय लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। NHAI समेत संबंधित विभागों से समन्वय कर बाजार का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्धारित समयसीमा में पूरे होंगे आढ़त बाजार के विकास कार्य – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने के निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। पार्किंग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार का दिन अहम रहने वाला है। आमतौर पर मंगलवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक इस बार एक दिन पहले सोमवार दोपहर आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक और डिनर का कार्यक्रम तय है। अचानक बदले कार्यक्रम ने राज्य में जारी राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है।

कैबिनेट के बाद महायुति नेताओं की अहम बैठक
कैबिनेट की बैठक सोमवार दोपहर सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। इसके बाद वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच चर्चा होगी। इसके बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के प्रमुख नेताओं तथा मंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है।

सरकार की ओर से इस बैठक का उद्देश्य महायुति गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करना, आपसी मतभेद दूर करना और सरकार के कामकाज को और गति देना बताया गया है।

मंगलवार की जगह सोमवार को क्यों रखी गई कैबिनेट बैठक?
कैबिनेट बैठक का कार्यक्रम बदलने की वजह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मंगलवार को मुंबई से बाहर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना बताई गई है। हालांकि, कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक और डिनर रखे जाने से राजनीतिक गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।

फडणवीस के हालिया दिल्ली दौरे के बाद सोमवार की बैठकों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने महाराष्ट्र में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना से इनकार किया है।

नायब सिंह सैनी की फडणवीस से मुलाकात भी चर्चा में
इसी बीच रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सैनी वर्षा बंगले पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को फिलहाल शिष्टाचार भेंट बताया गया है।

सोमवार की बैठकों पर टिकीं राजनीतिक निगाहें
महाराष्ट्र में पहले से ही संभावित राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक को अचानक एक दिन पहले आयोजित करना और उसके बाद महायुति के शीर्ष नेताओं का एक साथ बैठक व डिनर करना इन अटकलों को और हवा दे रहा है।

हालांकि, अभी तक किसी बड़े फैसले या सत्ता के समीकरण में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक और उसके बाद महायुति नेताओं की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

बैठक के दौरान सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नई समयसीमा निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सोनप्रयाग-केदारनाथ, टनकपुर-पूर्णागिरि, काठगोदाम-नैनीताल, गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब, कनकचौरी-कार्तिक स्वामी, देहरादून-मसूरी एवं जानकीचट्टी सहित प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की गई।

बैठक में हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र की प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं, उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड की कार्यप्रगति तथा भविष्य की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निर्देश दिए गए कि प्रत्येक रोपवे परियोजना के साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधा को समेकित योजना का हिस्सा बनाया जाए। साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

PPP मॉडल के माध्यम से अधिक से अधिक रोपवे परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने और ठोस कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत कर पर्यटन, तीर्थाटन और स्थानीय विकास को नई गति प्रदान करना है।

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रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि कुछ लोग घर-घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं। वहीं ठुकराल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कौन पैदा हो गया है जो लोगों को धमका सके। इसी दौरान शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। मामला बढ़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। रुद्रपुर की इस बैठक में नेताओं के बीच हुई तकरार अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है।

भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस समर्थक भी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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महज सात माह पूर्व शुरू हुई ‘श्री तिमली हैंडलूम्स’ की पहल आज ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है। यहां स्थानीय महिलाओं को पारंपरिक हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस पहल के पीछे मेहा डबराल की दूरदर्शी सोच और समर्पित प्रयास हैं। मेहा डबराल लंबे समय से पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय का संचालन कर रही हैं। शिक्षा के साथ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक मजबूती की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने महिलाओं के पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में ‘श्री तिमली हैंडलूम्स’ की शुरुआत की।

इकाई के माध्यम से क्षेत्र की 12 ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा बुनाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से छह महिलाओं ने इस कार्य को अपनी प्रमुख आजीविका के रूप में अपनाया है। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने के साथ अपनी कला और हुनर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला है।

महिला शिल्पकारों को उनकी कला की औपचारिक पहचान दिलाने के लिए सरकार की ओर से आर्टिसन कार्ड (शिल्पी कार्ड) भी प्रदान किए गए हैं। इससे महिलाओं को विभिन्न सरकारी अवसरों, प्रदर्शनियों और मेलों से जुड़ने में मदद मिल रही है।

‘श्री तिमली हैंडलूम्स’ में पारंपरिक बुनाई तकनीक के साथ आधुनिक डिजाइन को जोड़ते हुए साड़ी, स्टोल, शॉल और मफलर सहित विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय हस्तकला की विशिष्ट झलक दिखाई देती है।

इकाई में तैयार उत्पादों को स्थानीय बाजार तक सीमित न रखते हुए समर्पित स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो रहे हस्तनिर्मित उत्पादों को व्यापक पहचान मिल रही है और महिला शिल्पकारों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

‘श्री तिमली हैंडलूम्स’ की पहल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान कर रही है। यह पहल बताती है कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कला और महिला शक्ति को जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

मेहा डबराल और उनकी टीम का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण, पारंपरिक हथकरघा कला के संरक्षण और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में अनुकरणीय पहल है। ‘श्री तिमली हैंडलूम्स’ की कहानी यह संदेश देती है कि पहाड़ का पारंपरिक हुनर यदि सही अवसर और बाजार से जुड़े, तो वह स्थानीय महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनने के साथ उत्तराखंड की पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचा सकता है।

भाजपा के रणनीतिकार मान रहे हैं कि यूकेडी के मजबूत होने से मुख्य रूप से कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगेगी। उनका आकलन है कि पहाड़, क्षेत्रीय अस्मिता, गैरसैंण, पलायन और स्थानीय मुद्दों को लेकर यूकेडी की सक्रियता कांग्रेस के उन मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, जो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के करीब माने जाते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस के रणनीतिकार यूकेडी के उभरने को अपने लिए खतरे के बजाय भाजपा के लिए चुनौती मान रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि यूकेडी की सक्रियता से भाजपा के वोटों में बिखराव होगा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।

यहीं से 2027 के चुनाव का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समीकरण सामने आता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों यूकेडी को अपने प्रतिद्वंद्वी के वोट काटने वाली ताकत मान रहे हैं। लेकिन यदि यूकेडी दोनों दलों के असंतुष्ट और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल होती है, तो उसका असर किसी एक दल तक सीमित नहीं रहेगा।

यूकेडी के लिए चुनौती यह है कि राजनीतिक सक्रियता को बूथ स्तर के संगठन और मजबूत उम्मीदवारों में बदला जाए। यदि पार्टी पहाड़ के मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पुरानी पकड़ को नए नेतृत्व और प्रभावी संगठन के साथ जोड़ पाती है, तो वह कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूकेडी को केवल वोट कटवा पार्टी मानकर चलना कितना सही होगा। दोनों दलों का मौजूदा आकलन अपने-अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से भले ही सही दिखाई दे रहा हो, लेकिन चुनावी मैदान में यूकेडी किसके वोट काटेगी, इसका फैसला केवल राजनीतिक रणनीतिकार नहीं, बल्कि मतदाता करेंगे।

2027 की चुनावी बिसात पर यूकेडी की धमक यदि वोट में तब्दील होती है तो राष्ट्रीय दलों के अब तक के सारे समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि यूकेडी की वापसी को हल्के में लेना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक भूल साबित हो सकता है।

वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए की गई सीमा बंदी के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी कारण देश के लोग डबल इंजन की भाजपा सरकार को चुन रहे हैं और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां से तुष्टिकरण वाली सरकारों को जाना पड़ रहा है. बंगाल में अनेको रुकी हुई योजनाएं अब धरातल पर आ रहीं हैं और वहां तुष्टिकरण के आधार पर कोई काम नहीं हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा राहुल गांधी की कुंठा और हताशा लगातार बढ़ती जा रही है. पैदा होते ही उनके मन में आने वाली सामंतवादी सोच, उस सोच से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है. राहुल गांधी सोच रहे हैं कि देश की संसद और देश उनके हिसाब से चलना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग देश की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि साधारण परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छे से देश को चला रहे हैं. आज देश में हर वर्ग के लिए काम हो रहा है. पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, इसलिए ऐसे लोगों के मुंह से आह आह निकल रहा है। उनकी हताशा और कुंठा को आज सभी देख रहे हैं.

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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विकास कार्यों, पर्यटकीय सुविधाओं और विभिन्न आकृतियों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से सुझाव प्राप्त किए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने उक्त स्थलों का निरीक्षण कर कहा कि सीता सर्किट को आकर्षक एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रस्तावित कार्यों को धरातल पर परखा जा रहा है और स्थानीय सुझावों को कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा, ताकि धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप विकास हो सके।

उन्होंने कहा कि विभिन्न आकृतियों एवं अन्य पर्यटकीय सामग्री के लिए स्थानों का चयन भी स्थल निरीक्षण के आधार पर होगा।

इससे पहले डीएम स्वाति भदौरिया ने बैठक में सितोनस्यूं पट्टी स्थित विदाकोटी मंदिर, फलस्वाड़ी सीता माता मंदिर, वाल्मीकि मंदिर तथा देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर के विकास की कार्ययोजना पर चर्चा की। प्रथम चरण के लिए 78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि सीता सर्किट से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

प्रथम चरण में सौन्दर्यीकरण

प्रथम चरण में प्रमुख स्थलों पर रामायण कथाओं एवं धार्मिक-ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित म्यूरल, वॉल म्यूरल, स्कल्पचर, दिशा-सूचक साइनेज, वाटर एटीएम एवं यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंदिरों में मरम्मत, रंग-रोगन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य भी होंगे। देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में साइनेज प्रथम चरण में तथा पार्किंग द्वितीय चरण में विकसित की जाएगी।

द्वितीय चरण में फलस्वाड़ी सीता माता मंदिर तक संपर्क मार्ग, सड़क मुआवजा, देवल लक्ष्मण मंदिर में पार्किंग, सीता माता मंदिर में धर्मशाला तथा मंदिर परिसरों के लिए आवश्यक भूमि एवं अन्य सुविधाओं को शामिल कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। भूमि सहमति, मुआवजा आकलन आदि समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को प्रमाणिक एवं आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाए तथा मंदिर परिसरों का विकास प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप हो। अनावश्यक निर्माण से बचते हुए उपयोगी सुविधाओं को प्राथमिकता देने, वास्तविक तस्वीरों के आधार पर डिजाइन, परिक्रमा पथ, खुले-साफ परिसर तथा सोलर पैनलों की व्यवस्थित स्थापना के निर्देश दिए।

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पैन्यूली के अनुसार, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संचार सुविधाओं और ओएफसी नेटवर्क के विस्तार के मुद्दे को लेकर उन्होंने लंबे समय तक अभियान चलाया। उनका दावा है कि इस मुहिम के दौरान पत्रकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया तथा इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर समय और आर्थिक संसाधन भी लगाए गए।

उन्होंने कहा कि ओएफसी लाइन बिछने और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार से पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक तेजी से पहुंचने लगी। देश-विदेश में काम करने वाले उत्तराखंड के लोगों को भी अपने परिवार और गांव की जानकारी लगातार मिलती रही, जिससे उन्हें सामाजिक रूप से जुड़ाव बनाए रखने में मदद मिली।

सरकारी विज्ञापन व्यवस्था में पोर्टलों को शामिल करने की मांग

पैन्यूली ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के बावजूद न्यूज पोर्टलों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है। उनके मुताबिक राज्य में बड़ी संख्या में न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर सूचीबद्धता और विज्ञापन की प्रक्रिया अभी भी बड़ी चुनौती है।

उन्होंने बताया कि करीब 1800 न्यूज पोर्टलों की सूचीबद्धता की मांग को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से सूचीबद्ध पोर्टलों को भी समय पर सरकारी विज्ञापन नहीं मिलने से उनके संचालन पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने तत्कालीन महानिदेशक रणवीर सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय पोर्टलों को काम करने योग्य दरों पर विज्ञापन उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल हुई थी। उनका आग्रह है कि उसी प्रकार डिजिटल मीडिया को मजबूत करने के लिए पारदर्शी और व्यावहारिक विज्ञापन नीति बनाई जाए।

अभियान में व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान का दावा

पैन्यूली ने कहा कि इस अभियान के दौरान उन्होंने वर्ष 2013-14 तक अपने अखबार के काम को प्रभावित करते हुए पत्रकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए समय दिया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आर्थिक दायित्व भी बढ़े और वर्तमान में लगभग 4.50 लाख रुपये की देनदारी होने की बात कही।

उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद जनसेवा और पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें लगातार काम करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना है कि पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं बल्कि जनसमस्याओं को सामने लाने का माध्यम भी है।

पत्रकारों से एकजुट होने की अपील

उत्तराखंड पत्रकार संगठन समन्वय समिति के संयोजक ने पत्रकारों और न्यूज पोर्टल संचालकों से एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग सामूहिक रूप से अपनी मांग सरकार के सामने रखते हैं तो रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और राज्य में डिजिटल पत्रकारिता को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने रविवार अथवा सभी की सुविधा के अनुसार देहरादून में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। बैठक में पत्रकारों, पोर्टल संचालकों और जनहित से जुड़े लोगों से हस्ताक्षर करवाकर विधायकों से संस्तुति लेने तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की योजना बताई गई है।

सभी विभागों के विज्ञापन और टेंडर पोर्टलों पर प्रकाशित कराने की मांग

पैन्यूली ने सरकार से मांग की है कि लोनिवि, सिंचाई, पावर कॉरपोरेशन, वन विभाग, शिक्षा, आरईएस, निर्वाचन, स्वास्थ्य सहित अन्य सरकारी विभागों और विद्यालयों के विज्ञापन तथा निविदाओं को मान्यता प्राप्त न्यूज पोर्टलों और वेब चैनलों के माध्यम से भी प्रकाशित कराया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी विज्ञापन और निविदाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ने से आम लोगों को सरकारी योजनाओं, रोजगार, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकती है। इससे पारदर्शिता और सूचना की पहुंच भी बेहतर हो सकती है।

उन्होंने पत्रकारों से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे को केवल व्यक्तिगत आर्थिक हित के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे डिजिटल पत्रकारिता, रोजगार और जनहित से जुड़े व्यापक विषय के रूप में उठाया जाए।

जीतमणि पैन्यूली
संपादक – पहाड़ों की गूंज
संयोजक – उत्तराखंड पत्रकार संगठन समन्वय समिति
संपर्क: 7983825336, 8755286843

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जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रत्येक आयुवर्ग से 25 बालक और 25 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार चारों आयुवर्गों से कुल 200 बालक-बालिकाओं का चयन किया जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों को खेल सामग्री खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मार्च 2027 तक प्रतिमाह 2 हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में इंडोर खेलों के तहत टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो तथा आउटडोर खेलों में एथलेटिक्स, वॉलीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, हॉकी और कबड्डी को शामिल किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि एथलेटिक्स में तीन बालक और तीन बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जबकि अन्य खेलों में दो-दो बालक और बालिकाओं का चयन होगा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति और खेल सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नई दिल्ली: त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमत और देश में इसके घटते भंडार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में चीनी का भंडार नौ साल के निचले स्तर पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है और 10 लाख टन चीनी का शुल्क-मुक्त आयात करना पड़ रहा है, तो पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी ई20 नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है।

नौ साल के निचले स्तर पर चीनी का भंडार होने का दावा

खरगे ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल भारत में चीनी का भंडार नौ साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया है। उन्होंने सवाल किया कि स्थिति निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी के शुल्क-मुक्त आयात तक कैसे पहुंच गई।

तीन महीने में करीब 40 प्रतिशत महंगी होने का दावा

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत करीब 40 प्रतिशत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि त्योहारों से ठीक पहले आम लोगों पर पड़ रही महंगाई की इस मार के लिए कौन जिम्मेदार है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है।

एथेनॉल नीति पर भी उठाए सवाल

खरगे ने कहा कि पहले चीनी का उत्पादन घटा, इसके बाद भंडार नौ साल के निचले स्तर पर पहुंच गया और अब देश को विदेश से चीनी आयात करनी पड़ रही है। दूसरी ओर गन्ने का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थितियों में ई20 नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है।

त्योहारों से पहले महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना

खरगे ने अपने बयान के जरिए चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को त्योहारों के मौसम में आम लोगों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने चीनी के उत्पादन, भंडार, आयात और गन्ने से एथेनॉल उत्पादन से जुड़ी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं।

इसी कड़ी में रायपुर विकासखंड के मालदेवता क्षेत्र की सास-बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी राखी कारोबार में अपनी अलग पहचान बना रही है। रायपुर ब्लॉक की नई दिशा महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के अंतर्गत आशा किरण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दोनों महिलाएं मिलकर आकर्षक डिजाइन की राखियां तैयार कर रही हैं। इस वर्ष उन्होंने दो हजार से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक करीब 1,500 राखियां तैयार की जा चुकी हैं।

लीला और अलका ने बताया कि पिछले वर्ष प्रशासन के सहयोग से उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ। दोनों ने करीब 1,200 राखियां तैयार कर सीधे बाजार में बिक्री की, जिससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। उत्साह बढ़ने के बाद इस वर्ष उन्होंने राखी कारोबार को और विस्तार देने का लक्ष्य तय किया है।

प्राइवेट नौकरी छोड़ी, सास के साथ कारोबार  

अलका रावत ने पिछले वर्ष प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपनी सास लीला के साथ स्वरोजगार की राह चुनी। दोनों ने मालदेवता क्षेत्र में ‘विनी वंडर्स क्रिएशन’ नाम से दुकान शुरू की है। एनआरएलएम के सहयोग से शुरू किए गए इस स्वरोजगार के माध्यम से वे राखियों के साथ अन्य हस्तनिर्मित एवं स्थानीय उत्पादों का भी कारोबार कर रही हैं। अलका के अनुसार समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आय का बेहतर अवसर मिला है। साथ ही सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर वह स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मिल रहे ऑर्डर

हैंडमेड राखियों की बिक्री अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। ‘विनी वंडर्स क्रिएशन’ के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ग्राहकों से राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ऑर्डर तैयार कर ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। इससे उनके कारोबार को स्थानीय बाजार के साथ-साथ डिजिटल बाजार में भी विस्तार मिल रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा ऊन, क्रोशिया, मौली के धागे, रिबन सहित विभिन्न सामग्रियों से आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं। इनमें भैया दूज, महाकाल, रुद्राक्ष, नजरबट्टू समेत कई पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन शामिल हैं। राखियों की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और प्रचार-प्रसार का काम भी महिलाएं स्वयं कर रही हैं।

सहसपुर और डोईवाला की महिलाएं भी तैयार कर रहीं राखियां

रायपुर के साथ ही सहसपुर और डोईवाला विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी बड़े स्तर पर राखियां तैयार कर रही हैं। डोईवाला विकासखंड की गायत्री क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी और पहाड़ी भुली ग्राम संगठनों से जुड़ी करीब 100 महिलाएं विभिन्न डिजाइन की राखियां बना रही हैं। इन राखियों की बिक्री रायवाला और श्यामपुर के विभिन्न बाजारों में स्टॉल लगाकर की जा रही है वहीं, सहसपुर विकासखंड के सक्षम क्लस्टर की महिलाएं भी राखियां तैयार कर रही हैं। उनकी राखियों को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शित किया जा रहा है और सेलाकुई, सहसपुर तथा विकासनगर क्षेत्र में भी अच्छा बाजार मिल रहा है।

दून के प्रमुख मॉलों में लगेंगे समूह की महिलाओं के स्टॉल

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं विभिन्न प्रकार की आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले के सहसपुर, रायपुर और डोईवाला विकासखंड की सीएलएफ से जुड़ी महिलाएं उच्च गुणवत्ता की राखियां तैयार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा देहरादून के तीन-चार प्रमुख मॉलों में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार की गई हस्तनिर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की खरीदारी कर उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करें।

सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत 24 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड सचिवालय में पांच स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं राखियों के साथ विभिन्न प्रकार के पहाड़ी एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगी।

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी घायल छात्र साहिल लोचब को साथ लेकर थाने पहुंचे और पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल के धरने पर बैठने के बाद बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए उन पर निशाना साधा।

नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर राहुल गांधी की “सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति” देख रहा है। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और प्रचार पाने की कोशिश बताया। नड्डा ने सवाल उठाया कि जब मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो रही है तो राहुल गांधी कैमरों के साथ थाने के बाहर धरने पर क्यों बैठे हैं।

नड्डा बोले- सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा नहीं है क्या?

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के धरने पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में थाने के सामने प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा नहीं है।

नड्डा ने राहुल गांधी को “कैमराजीवी” बताते हुए आरोप लगाया कि वह हठ और राजनीतिक प्रदर्शन के जरिए मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल के धरने को ड्रामा बताया।

‘वंदे मातरम् मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश’

बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस इस समय वंदे मातरम् को लेकर घिरी हुई है और जनता उससे जवाब मांग रही है। नड्डा के मुताबिक, इसी राजनीतिक दबाव और कथित फजीहत से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने नया मुद्दा खड़ा किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन राहुल गांधी वहां चर्चा से पीछे हट गए। नड्डा ने कहा कि संसद में जवाब देने की हिम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है।

21 जुलाई को भी पीएम आवास के बाहर बैठे थे राहुल

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी इससे पहले 21 जुलाई को भी धरने पर बैठे थे। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। अब 21 अगस्त को वह संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं और पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

राहुल गांधी शुक्रवार को करीब 11 बजकर 55 मिनट पर संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचब भी मौजूद थे। राहुल गांधी का कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

‘देश न्यायिक प्रक्रिया से चलता है, हठयोग से नहीं’

जेपी नड्डा ने कहा कि देश न्यायिक प्रक्रियाओं के आधार पर चलता है, किसी के हठ या राजनीतिक प्रदर्शन से नहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के सवालों का जवाब देना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल-2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के सभी जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। वहीं, 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गांव अब प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं में हुनर एवं कुछ नया करने का जज्बा है, जबकि स्थानीय उत्पादों में देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। सरकार का उद्देश्य इस हुनर को सही दिशा और बाजार उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने और किसानों व महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनमें 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सफल हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं पहाड़ी मसालों, मंडुवा, झंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प, ऊनी उत्पादों और स्थानीय कला को व्यवसाय का रूप दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि गांवों के उत्पादों को देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अंब्रेला ब्रांड तैयार किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसानों और उद्यमियों को बेहतर बाजार और उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक प्रमुख उद्देश्य पलायन को रोकना भी है। सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होंगे तो उत्तराखंड मजबूत होगा। इसी दिशा में ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से अति-निर्धन परिवारों को आजीविका से जोड़कर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके लिए प्रचार वैन के माध्यम से गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाई जा रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तैयार पुस्तक और वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया।

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उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे गांव प्रदेश के विकास में सहभागी ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य और परिश्रम के बल पर आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने  कहा कि प्रदेश के उत्साही युवाओं, साहसी मातृशक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा और हुनर है, इसी तरह प्रदेश के स्थानीय उत्पादों में देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात कि है कि हुनर को सही दिशा मिले। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” को आगे बढ़ाने का काम किया है। योजना के जरिए सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। साथ ही किसानों और महिलाओं की आर्थिक स्थित मजबूत हो। “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने में मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। वहीं, 3 लाख से अधिक बहने लखपति दीदी बनने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति पहाड़ी मसालों से लेकर मंडुवा, झंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प, ऊनी उत्पादों और स्थानीय कला तक को व्यवसाय का रूप दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि सरकार गांव के उत्पादों को देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अंब्रेला ब्रांड तैयार किया गया है।  सरकार चाहती है कि जब कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड का उत्पाद खरीदे, तो उसे उस उत्पाद में पहाड़ की मेहनत, संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू भी महसूस हो। इसीलिए आज प्रदेश में ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसान और उद्यमी को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सके।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के विजन को धरातल पर उतारते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मियांवाला स्थित जौहड़ की भूमि का व्यापक सौंदर्यीकरण कर इसे आधुनिक एवं आकर्षक जल-सृष्टि पार्क के रूप में विकसित किया है। करीब 8.63 करोड़ रुपये की लागत से किए गए इस सौंदर्यीकरण कार्य के बाद वर्षों से उपेक्षित पड़े पुराने जलस्रोत और उसके आसपास का क्षेत्र अब आमजन के लिए प्रकृति, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सुकून का नया ठिकाना बनकर तैयार है। सिटी फॉरेस्ट के बाद एमडीडीए की यह पहल देहरादून में हरित क्षेत्रों और प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शहरी विकास को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर जोर देते रहे हैं। इसी सोच के अनुरूप मियांवाला के पंचायत घर गन्ना सेंटर के समीप स्थित जौहड़ की भूमि और पुराने तालाब क्षेत्र का कायाकल्प कर इसे आधुनिक पार्क का स्वरूप दिया गया है। परियोजना में जलस्रोत के संरक्षण के साथ आसपास के क्षेत्र का व्यवस्थित सौंदर्यीकरण किया गया है। जल संरक्षण और जलीय जीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ नौकायन जैसी गतिविधियों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जल-सृष्टि पार्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्क परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में एमडीडीए ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनसे विकास के साथ प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। मियांवाला में जौहड़ की भूमि का सौंदर्यीकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पार्क में उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी शैली में मुख्य प्रवेश द्वार, योग डेक, योग से संबंधित मूर्तिकला, गजीबो, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन बेंच, कैंटीन, स्वच्छ शौचालय और सुरक्षा रेलिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। जलीय फूल, मछलियां, पक्षी और हरियाली पार्क की खूबसूरती बढ़ाते हैं। यह पार्क परिवारों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ शहर में एक बेहतर सार्वजनिक स्थल के रूप में भी विकसित हुआ है। एमडीडीए की यह परियोजना मुख्यमंत्री धामी के उस विजन को मजबूती देती है, जिसमें शहरों का विकास आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखकर करने पर जोर दिया जा रहा है। मियांवाला का जल-सृष्टि पार्क इसी सोच का उदाहरण है, जहां जौहड़ की भूमि और पुराने जलस्रोत को संरक्षित करते हुए उसे जनसुविधा, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है।

जीर्ण तालाब से खूबसूरत जल-सृष्टि पार्क तक

पंचायत घर गन्ना सेंटर के समीप लंबे समय से उपेक्षित पड़े जौहड़ और तालाब क्षेत्र का कायाकल्प कर एमडीडीए ने इसे आकर्षक पार्क का स्वरूप दिया है। 8.63 करोड़ रुपये की लागत से जौहड़ की भूमि पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्य के तहत तालाब के संरक्षण के साथ आसपास हरित क्षेत्र और जनसुविधाएं विकसित की गई हैं। नौकायन जैसी गतिविधियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि जलीय जीवों के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। मियांवाला की यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चला जा सकता है।

पारंपरिक पहाड़ी शैली में प्रवेश द्वार, योग डेक और वॉकिंग ट्रैक

जल-सृष्टि पार्क को आधुनिक सुविधाओं के साथ उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति से भी जोड़ा गया है। पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार किया गया है। यहां योग डेक, योग से संबंधित मूर्तिकला, आकर्षक गजीबो, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन बेंच, कैंटीन और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तालाब के आसपास सुरक्षा रेलिंग लगाई गई है। हरियाली से भरपूर खुले क्षेत्र पार्क की खूबसूरती बढ़ाते हैं। ऐसे में यह पार्क बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित हुआ है।

सिटी फॉरेस्ट के बाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम

एमडीडीए की ओर से विकसित जल-सृष्टि पार्क को सिटी फॉरेस्ट के बाद आमजन के लिए एक और पर्यावरणीय तोहफा माना जा रहा है। सिटी फॉरेस्ट की तर्ज पर यह परियोजना भी देहरादून में हरित क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की सोच को आगे बढ़ाती है। जौहड़ और पुराने जलस्रोत के पुनर्जीवन से जहां क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी है, वहीं जल संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी को भी मजबूती मिलेगी। नौकायन जैसी गतिविधियों के जरिए लोगों को जलस्रोतों से जोड़ने और प्रकृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया है।

विकास में हरियाली और जल संरक्षण को प्राथमिकता

एमडीडीए का जोर अब ऐसी परियोजनाओं पर है, जिनमें विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रहे। पुराने तालाब, जौहड़, जलस्रोत और हरित क्षेत्रों को संरक्षित कर उन्हें जनोपयोगी स्वरूप देने से शहर को बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव होगा। मियांवाला का जल-सृष्टि पार्क इसी सोच का परिणाम है। यह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि 8.63 करोड़ रुपये की लागत से जौहड़ की भूमि के सौंदर्यीकरण, पुराने जलस्रोत को बचाने, प्रकृति को संवारने और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने की एकीकृत पहल है।

पुराने जलस्रोतों को बचाना हमारी प्राथमिकता – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून के विकास में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मियांवाला का पुराना तालाब और जौहड़ क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित था, जिसे 8.63 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ जल-सृष्टि पार्क के रूप में विकसित किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि जलस्रोत का संरक्षण, जलीय जीवों के लिए अनुकूल वातावरण और आमजन को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है। सिटी फॉरेस्ट के बाद यह एमडीडीए की एक और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। आने वाले समय में भी ऐसे प्राकृतिक जलस्रोतों और हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्रयास जारी रहेगा।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि मियांवाला जल-सृष्टि पार्क विकास और पर्यावरण संरक्षण का बेहतर उदाहरण है। जौहड़ की भूमि और पुराने तालाब क्षेत्र को संरक्षित कर उसका 8.63 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया है और इसे जनसुविधाओं से जोड़ा गया है। पार्क में हरियाली, योग, वॉकिंग और नौकायन जैसी सुविधाएं लोगों को प्रकृति से जोड़ेंगी। एमडीडीए भविष्य में भी शहर के प्राकृतिक संसाधनों और हरित क्षेत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए जनहित से जुड़ी ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। दो दिनों तक चलने वाली बैठक में दोनों देशों के अधिकारी सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपसी विचार-विमर्श कर रहे हैं। बैठक में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं। वहीं नेपाल की ओर से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है।

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था होने के कारण दोनों देशों के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ऐसे में संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने जैसे विषयों पर मंथन किया जा रहा है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस बैठक को सीमा प्रबंधन से जुड़े मामलों में सहयोग और बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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फायरिंग के बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद युवकों ने उसका पीछा किया। इसके बाद शिमला बायपास रोड स्थित सेंट ज्यूड चौक के पास एक बार फिर फायरिंग की गई। इस दौरान साहिल नाम का युवक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार का नंबर HR51AZ0890 बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि घटना में शामिल दोनों पक्ष पहले एक-दूसरे को जानते हैं। पिछले कुछ समय से गुरमीत का आदित्य, सुजल और अंशुल के साथ विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही फायरिंग की घटना से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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उत्तरकाशी: नगर पालिका क्षेत्र समेत आसपास के डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें बरसात में उस समय और बढ़ जाती हैं, जब उन्हें किसी अपने के अंतिम संस्कार के लिए उफनती माल गाड़ नदी पार कर मुक्तिधाम पहुंचना पड़ता है. साल 2021 की आपदा में नदी के तेज बहाव में बहा आरसीसी पुल पांच साल बाद भी दोबारा नहीं बन पाया है. पुल के अभाव में अब शवयात्रा तक के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है.

माल गाड़ नदी पर बना आरसीसी पुल नगर पालिका क्षेत्र के साथ ही रामा-कमल सिरांई, जेसाण थोक और आसपास के कई गांवों को मुख्य मुक्तिधाम से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था. साल 2021 की आपदा में पुल बहने के बाद से ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट बना हुआ है. सामान्य दिनों में किसी तरह नदी पार कर लोग मुक्तिधाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है.

ग्रामीण हुकमत सिंह, धनवीर सिंह, श्रावण सिंह, मुकेश सिंह, अमीन सिंह का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए जब शवयात्रा नदी किनारे पहुंचती है तो आगे का रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कई बार चार-पांच लोगों को मिलकर सावधानी से शव को नदी के तेज बहाव के बीच से पार कराना पड़ता है. इस दौरान पैर फिसलने या संतुलन बिगड़ने पर बड़ा हादसा हो सकता है. बावजूद इसके सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. पुल के अभाव का असर खलाड़ी, सरमाली, पुजेली, चपटाड़ी, नेत्री, सल्ला, चालनी, करड़ा समेत डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों पर पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल केवल आवागमन का साधन नहीं था, बल्कि क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जरूरत और मुक्तिधाम तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम था.

पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों की समस्या संज्ञान में है. पुल के पुनर्निर्माण को लेकर संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी जाएगी और विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा. ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
-मुकेश रमोला,एसडीएम-

कई बार दे चुके हैं ज्ञापनसामाजिक कार्यकर्ता बलदेव रावत के नेतृत्व में ग्रामीण कई बार जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर पुल के पुनर्निर्माण की मांग कर चुके हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. क्षेत्रवासियों ने शासन और प्रशासन से माल गाड़ नदी पर जल्द आरसीसी पुल का निर्माण कराने की मांग की है. उनका कहना है कि अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है. यदि समय रहते पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो बरसात के दौरान किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्थाओं, कुप्रबंधन और शिक्षकों की कमी को लेकर कई जिलों में हुए छात्र प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में सामने आए प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों के जरिए संस्थानों में व्यवस्थाओं की स्थिति पर नजर रखी जाएगी और शिकायतें सामने आने पर उनका जल्द निस्तारण कराया जाएगा।

सभी शिक्षण संस्थानों की होगी निगरानी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए अलग-अलग अधिकारी नामित किए जाएंगे।

जहां भी व्यवस्थाओं में कमी या छात्रों से जुड़ी शिकायतें सामने आएंगी, उनका तत्काल समाधान कराया जाएगा। साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों की तैनाती में देरी पर उठे सवाल

सर्वोदय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद शिक्षकों की तैनाती में हुई देरी को लेकर भी सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सोशल मीडिया पर स्कूलों से जुड़ी शिकायतों पर नजर

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों के जरिए ऐसे मामलों की तत्काल जांच कराने और तथ्यों के आधार पर जवाब देने को कहा गया है।

सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सामने आने वाली शिकायतों और सूचनाओं की समय पर जांच कर वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है। इससे भ्रामक सूचनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

स्कूलों में सुविधाओं और साफ-सफाई पर भी जोर

बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, साफ-सफाई बनाए रखने और छात्रों तथा अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बारिश के मौसम को देखते हुए स्कूलों में जलभराव और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

देहरादून-केंद्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून क्षेत्र की ओर से आयोजित क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता पर्व 2026-27 का दो दिवसीय आयोजन केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समापन दिवस पर छात्र-छात्राओं ने गीत, नृत्य, कला और संगीत के माध्यम से देश की बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत को मंच पर साकार किया।

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘कला उत्सव’ की अवधारणा पर आधारित इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ देश की विविध लोक एवं शास्त्रीय परंपराओं से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से पहुंचे प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास और उत्कृष्ट प्रस्तुति से दर्शकों की खूब सराहना बटोरी।

समापन दिवस पर EBSB समूह गीत (राष्ट्रीय) के साथ कला उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें कलाकृति (Artefacts), 2D एवं 3D कला, एकल शास्त्रीय नृत्य, गायन संगीत तथा एकल वाद्य संगीत प्रमुख रहे। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में कला के प्रति उनकी समझ, अनुशासन, मौलिकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जुड़ाव स्पष्ट दिखाई दिया।

प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञ निर्णायकों की सेवाएं ली गईं। गायन संगीत में सुश्री मीरा, राहुल एस. मार्कंडे और सुदीप बडोनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। 2D-3D कला वर्ग का मूल्यांकन अमोल केशवरावजी राउत, डॉ. हरिओम शंकर और डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा ने किया। वाद्य संगीत में अजय मिश्रा, विशाल मिश्रा और डॉ. पार्थ रॉय चौधरी निर्णायक रहे, जबकि कलाकृति वर्ग में डॉ. अर्चना शुक्ला, हरिओम शंकर और ओ. पी. मिश्रा ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया।

दो दिनों तक चले इस आयोजन ने विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ सांस्कृतिक संवाद और पारस्परिक सम्मान की भावना को मजबूत किया। परिणामों की घोषणा के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ उनके एस्कॉर्ट्स, शिक्षक, निर्णायक मंडल और आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों के योगदान की भी सराहना की गई।

समापन अवसर पर आयोजन स्थल के प्रधानाचार्य ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों, शिक्षकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का औपचारिक समापन हुआ।

राष्ट्रीय एकता पर्व का यह आयोजन इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विद्यार्थियों की कलात्मक अभिव्यक्तियों ने न केवल उनकी प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को भी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया।

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प्रदेश सरकार की ओर से की गई मजबूत और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल सकी। सरकार का कहना है कि मामले की शुरुआत से ही जांच और अभियोजन को मजबूत रखने पर जोर दिया गया, ताकि दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले ही तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अब जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद सरकार ने इसे न्याय की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है।

नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले पर लगातार दो दिनों तक लंबी और गंभीर सुनवाई की. जज रवींद्र मैठाणी और जज सिद्धार्थ शाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। बचाव पक्ष के वकीलों ने तीनों दोषियों की जमानत के समर्थन में तमाम तर्क पेश किए और उन्हें राहत देने की मांग की। दूसरी तरफ, अभियोजन पक्ष ने इस जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े सभी अहम साक्ष्यों और सबूतों को अदालत के सामने रखा।

बता दें कि 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश से सटचे गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्सनिस्ट अंकिता भंडारी संदिग्ध हालत में लापता ह गई थी। 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजन सौरभ भाष्कर और स्टाफ में अंकित गुप्ता से पूछताछ की और शक सही होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उमक्रैद की सजा सुनाई थी।

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देहरादून : मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्राधिकरण में ऑनलाइन मानचित्र पत्रावलियों के निस्तारण, तकनीकी खामियों, डिजिटल डाटा की सुरक्षा और वित्तीय मॉड्यूल को लेकर आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और आवेदकों को अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही लंबित पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

399 पत्रावलियों को दोबारा प्रस्तुत कराने के निर्देश

बैठक में सामने आया कि एमडीडीए में ऑनलाइन प्राप्त मानचित्र संबंधी कुल 399 पत्रावलियां निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बाद सिस्टम में उत्पन्न तकनीकी त्रुटि के कारण स्वतः Auto Reject अथवा Deemed Approved हो गई थीं। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने निर्देश दिए कि ऐसी सभी पत्रावलियों को वर्तमान स्थिति में निरस्त करते हुए संबंधित आवेदकों से उन्हें दोबारा Resubmit कराया जाए। इसके बाद प्रत्येक प्रकरण की नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों से किसी आवेदक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।

डुप्लीकेट फाइलों पर लगेगी रोक

ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली में एक ही आवेदन के सापेक्ष दोहरी अथवा Duplicate Files स्वतः जनरेट होने का मामला भी बैठक में सामने आया। इस पर उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को तकनीकी खामी का परीक्षण कर प्रभावित पत्रावलियों को शीघ्र Rectify करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भविष्य में एक ही आवेदन के सापेक्ष डुप्लीकेट पत्रावली तैयार न हो। इसके लिए आवश्यक तकनीकी सुधार प्राथमिकता से किए जाएं।

समय-सीमा से पहले मिलेगा अलर्ट

मानचित्र पत्रावलियों के निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को समय रहते सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत ऑनलाइन प्रणाली में Pop-up, Notification और Alert की सुविधा विकसित की जाएगी। इससे संबंधित अधिकारी को समय-सीमा पूरी होने से पहले लंबित पत्रावली की जानकारी मिल सकेगी और उसके निस्तारण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहेगा। इससे पत्रावलियों के स्वतः Auto Reject अथवा Deemed Approved होने की स्थिति को भी प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

एमडीडीए का होगा अपना Dedicated Server

बैठक में प्राधिकरण के डिजिटल डाटा की सुरक्षा को भी प्रमुखता से उठाया गया। उपाध्यक्ष ने एमडीडीए के महत्वपूर्ण डाटा को साइबर हमलों और तकनीकी जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए Dedicated Server विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षित बैकअप व्यवस्था तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा प्राधिकरण के लिए AI आधारित एप्लिकेशन/सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसमें एमडीडीए से संबंधित आवश्यक डाटा और अभिलेख एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगे। एक ही सर्च के माध्यम से संबंधित जानकारी शीघ्र प्राप्त की जा सकेगी, जिससे अधिकारियों के कामकाज में तेजी आएगी और रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।

वित्तीय प्रविष्टियों का प्रतिदिन होगा Reconciliation

बैठक में एमडीडीए के Finance Module की भी समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन की सभी वित्तीय प्रविष्टियों और पत्रावलियों का Reconciliation उसी दिन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। किसी भी वित्तीय प्रकरण को अगले दिन के लिए लंबित न रखा जाए। इसके साथ ही प्राधिकरण की लंबित Balance Sheets को प्राथमिकता के आधार पर तैयार और अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ वित्तीय कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

व्यवस्था होगी पारदर्शी – बंशीधर तिवारी

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए में ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। तकनीकी खामी के कारण किसी आवेदक को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। 399 प्रभावित पत्रावलियों को नियमानुसार दोबारा प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए गए हैं। डुप्लीकेट फाइलों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। समय-सीमा से पहले अधिकारियों को अलर्ट की सुविधा दी जाएगी। साथ ही डिजिटल डाटा की सुरक्षा के लिए Dedicated Server और AI आधारित सिस्टम विकसित किया जाएगा। वित्तीय कार्यों में भी प्रतिदिन Reconciliation और लंबित Balance Sheets को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

समयबद्ध निस्तारण पर जोर- मोहन सिंह बर्निया

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि ऑनलाइन मानचित्र प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी कमियों को चिन्हित कर उनका समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डाटा सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है।

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सड़क सुरक्षा से संबंधित अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, सड़क सुरक्षा उपायों, ब्लैक स्पॉट के सुधार और जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के कामकाज की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा के दौरान दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने को कहा। उन्होंने सड़क की डिजाइन, रोड ज्योमेट्रिक्स और अन्य तकनीकी कमियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क की स्थिति या डिजाइन के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ रही है, वहां संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर जरूरी सुधार तत्काल सुनिश्चित किए जाएं।

रोड सेफ्टी ऑडिट को दी प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने रोड सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डों का भी टीम गठित कर नियमित ऑडिट कराने को कहा। ऑडिट के दौरान सामने आने वाले सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी सुधारात्मक कदम लागू करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट का अनिवार्य उपयोग प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। परिवहन और पुलिस विभाग को प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को कहा गया।

पर्वतीय सड़कों की सुरक्षा पर भी फोकस

मुख्य सचिव ने पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा के लिए बांस के वृक्षों तथा क्रैश बैरियर और पैराफिट से संबंधित वन एवं लोक निर्माण विभाग को पहले दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा।

उन्होंने ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों का रोड सेफ्टी तथा थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और ऑडिट में सामने आए सुझावों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला स्तर की समितियों की बैठकें नियमित कराने के निर्देश

मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें निर्धारित समय पर नियमित रूप से आयोजित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

सचिव परिवहन को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमित कार्यों की लगातार निगरानी करने और जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

हर दो-तीन महीने में चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान

मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए सेंसिटाइजेशन कैंप आयोजित करने को कहा। दुर्घटना के बाद बचाव और राहत कार्यों को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे प्रत्येक दो-तीन महीने में अभियान के रूप में व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए। इसके लिए प्रचार-प्रसार का वार्षिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

राहवीर योजना के प्रचार पर जोर

मुख्य सचिव ने राहवीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को हिट एंड रन के लंबित मामलों की सूची संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में लंबित मामलों की स्वयं समीक्षा कर उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी सड़क सुरक्षा फिल्में

मुख्य सचिव ने स्थानीय सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फिल्मों का प्रदर्शन कराने को कहा। उन्होंने विभागों को वर्षभर की जागरूकता गतिविधियों के लिए समेकित प्रचार-प्रसार कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अलग-अलग समय पर लक्षित समूहों तक सड़क सुरक्षा के संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचाए जा सकें।

ब्लैक स्पॉट के सुधार में तेजी लाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने शेष ब्लैक स्पॉट पर भी ठोस और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्कूलों में सक्रिय होंगे सड़क सुरक्षा क्लब

मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के समन्वय से विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित करने और उन्हें सक्रिय रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में विभागीय समन्वय, नियमित अनुश्रवण और एक्शन टेकन रिपोर्ट की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल यातायात नियमों का प्रवर्तन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सड़क की इंजीनियरिंग, वाहन और चालक का व्यवहार, जन-जागरूकता तथा दुर्घटना के बाद त्वरित उपचार समेत सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना जरूरी है।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. रणवीर सिंह चौहान सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में आईएसबीटी के रेनोवेशन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। परिसर में दुकानों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट और कियोस्क के किराये के पुनर्निर्धारण के साथ लंबित अनुबंधों के नवीनीकरण का निर्णय लिया गया।

पुराने लाइसेंसधारियों को नए कियोस्क में किया जाएगा शिफ्ट

आईएसबीटी परिसर में पुराने लाइसेंसधारियों को नए कियोस्क में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर भी सहमति बनी है। यात्रियों की सुविधा के लिए भूतल के बेहतर उपयोग, आधुनिक शौचालयों के निर्माण और प्लेटफॉर्म के फर्श का चरणबद्ध नवीनीकरण किया जाएगा।

इसके अलावा ओला-ऊबर सहित ऑनलाइन कैब सेवाओं के लिए निर्धारित बूथ बनाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है।

पुरानी स्ट्रीट लाइट और पावर केबल बदली जाएंगी

आईएसबीटी परिसर में पुरानी स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल और पावर केबल को बदलने का कार्य भी प्रस्तावित है। निर्माण कार्यों के दौरान निकलने वाली निष्प्रयोज्य सामग्री का चरणबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मॉल परिसर में जलभराव की समस्या होगी दूर

समीक्षा बैठक में मॉल परिसर से जुड़े विभिन्न तकनीकी और सौंदर्यीकरण कार्यों पर भी चर्चा हुई। हार्टिकल्चर एवं इंजीनियरिंग कार्यों, सौंदर्यीकरण, चिलर सिस्टम और ड्रिंकिंग वाटर पैनल से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया।

पंप रूम और विद्युत कक्षों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों की प्रक्रिया तेजी से पूरी कर उन्हें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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जानकारी के मुताबिक मणिमाई मंदिर के पास अचानक से आगे जा रहे पिकअप लोडर का पहिया निकल गया, इसी वक्त पीछे से आ रही ईको कार पिकअप वाहन में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि इको कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

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जालंधर: काला संघा रोड पर मंगलवार शाम कबाड़ के एक गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गोदाम से उठते घने धुएं को देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना करीब शाम 4 बजे की बताई जा रही है।

आग लगने के बाद गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। कर्मचारियों ने अग्निशामक सिलेंडरों की मदद से आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। शुरुआती प्रयासों के चलते आग पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने दो बड़े पानी के टैंकरों और एक छोटी गाड़ी की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। समय रहते आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से भी रोक लिया गया।

उरई (जालौन)। जालौन में तैनात आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जाटव समाज विकास महासभा ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का आग्रह किया।

ज्ञापन में महासभा ने कहा कि रिंकू सिंह राही वर्तमान में संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), उरई के पद पर कार्यरत हैं। संगठन के अनुसार, कुछ परिस्थितियों के चलते अधिकारी द्वारा स्वयं को असुरक्षित महसूस किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए महासभा ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

संगठन ने अधिकारी को निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी बताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ज्ञापन में रिंकू सिंह राही के पूर्व कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया। महासभा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर किया था, जिसके बाद कथित तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में उन्हें शारीरिक क्षति भी पहुंची थी।

महासभा ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मांग की कि अधिकारी की वर्तमान परिस्थितियों का सुरक्षा आकलन कराया जाए और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। संगठन का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी भय या दबाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलना आवश्यक है।

प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव ने कहा कि शासन से अपेक्षा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और खतरे का आकलन कर समय रहते प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

*प्रतिनिधिमंडल में ये लोग रहे शामिल

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामसनेही जाटव, उपाध्यक्ष मुन्नालाल जाटव, सदस्य मुन्ना लाल भारती, उपाध्यक्ष मनमोहन जाटव, जिलाध्यक्ष रामनाथ सुमन, शारदा प्रसाद, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ. सत्येन्द्र कुमार सत्यार्थी, पूर्व प्रधानाचार्य कालका प्रसाद तथा प्रदेशीय मीडिया प्रभारी राजेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

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जानकारी के मुताबिक, टिहरी के रतौली गांव का रहने वाला 26 साल का सचिन पुत्र बलबीर सिंह, देहरादून में पासपोर्ट बनवाने आया था। शाम के समय वह सेंट्रियो मॉल के सामने इंतजार कर रहा था। इसी दौरान सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक उसके ऊपर गिर गई। सचिन मलबे के नीचे दब गया। उसका बायां पैर बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के समय पास में ही चाय का ठेला लगाने वाले 53 वर्षीय विनोद को भी हल्की चोटें आई हैं।

हादसे के बाद वहां अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद सरकारी भवनों और उनकी पुरानी दीवारों के रखरखाव व सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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देहरादून : मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में सोमवार को उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आईएसबीटी परिसर के रेनोवेशन, संचालन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सामने आए सभी प्रस्तावों पर सहमति बनाते हुए संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मॉल परिसर में हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर कराने पर सहमति बनी। बैठक में सचिव मोहन सिंह बर्निया सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

किराये का होगा पुनर्निर्धारण

बैठक में आईएसबीटी परिसर की सभी दुकानों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट और कियोस्क के किराये का पुनर्निर्धारण करने तथा लंबे समय से लंबित अनुबंधों का नवीनीकरण करने पर सहमति बनी। अधिग्रहण के बाद से लंबित इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाएगा। पुराने कियोस्क के स्थान पर नए कियोस्क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में पुराने लाइसेंसधारियों को नए कियोस्क में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है तो किराये की नई दरों के आधार पर पुराने लाइसेंसधारियों को अस्थायी रूप से नए कियोस्क में स्थानांतरित किया जा सकेगा। साथ ही नए अनुबंधों में कड़े नियम और शर्तें शामिल की जाएंगी, ताकि कियोस्क किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देने अथवा व्यवसाय की प्रकृति बदलने जैसी स्थिति पर रोक लगाई जा सके।

भूतल पर बढ़ेंगी यात्रियों के लिए सुविधाएं

आईएसबीटी के भूतल का बेहतर उपयोग करने के लिए यूटीसी ऑफिस, यूनियन ऑफिस और हिमाचल रेस्ट रूम को प्रथम तल पर शिफ्ट करने पर भी सहमति बनी। इन कार्यालयों को ऊपर शिफ्ट किए जाने के बाद खाली होने वाले भूतल के स्थान का उपयोग यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे सामने स्थित रेस्टोरेंट नंबर-2 में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान प्रशासनिक कार्यालय को सर्वर रूम और रिकॉर्ड रूम के रूप में उपयोग किए जाने की योजना पर भी बैठक में सहमति बनी।

आधुनिक होंगे शौचालय, बदलेगा प्लेटफार्म का फर्श

आईएसबीटी परिसर के शौचालयों का उच्च गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के अनुरूप पुनर्निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। ए-ब्लॉक स्थित शौचालय का कार्य अंतिम चरण में है। शौचालयों के दुरुपयोग, तोड़फोड़ और चोरी को रोकने के लिए न्यूनतम उपयोग शुल्क निर्धारित करने पर भी सहमति बनी है। बैठक में आईएसबीटी के प्लेटफार्म का फर्श चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली कराया जाएगा। निर्माण अवधि में प्रतिष्ठान बंद रहने के समय का किराया समायोजित अथवा निर्धारित नियमों के अनुसार कम करने पर भी सहमति बनी।

आईएसबीटी में बनेगा ओला-ऊबर बूथ, कैब संचालन होगा व्यवस्थित

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को बेहतर बनाने के लिए आईएसबीटी परिसर में ओला-ऊबर सहित अन्य ऑनलाइन कैब सेवाओं के लिए निर्धारित बूथ विकसित किए जाएंगे। बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति बनी। इसके लिए यात्री सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाएगा। निर्धारित बूथ बनने से कैब बुक करने वाले यात्रियों को वाहन तलाशने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही परिसर में अनावश्यक भीड़, जाम और अव्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस गश्त बढ़ेगी, पुरानी लाइट और केबल बदली जाएंगी

आईएसबीटी परिसर में शराबियों, जुआरियों और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित कराने पर सहमति बनी। परिसर में कानून व्यवस्था बेहतर रखने के लिए पुलिस चौकी से नियमित सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही आईएसबीटी परिसर में पुरानी हो चुकी स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल और पावर केबल को चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय लिया गया। एसटीपी की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजी रूम से एसटीपी तक करीब 415 मीटर 35 एमएम² x 3.5 कोर आर्मर्ड एल्यूमिनियम एलटी पावर केबल और 400 मीटर 75 एमएम एचडीपीई पाइप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

निष्प्रयोज्य सामग्री का चरणबद्ध निस्तारण होगा

आईएसबीटी में चल रहे रेनोवेशन और पुनरुद्धार कार्य के दौरान निकल रही लोहा, टिनशेड सहित अन्य निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण पर भी बैठक में सहमति बनी। परिसर में सामग्री रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से यात्रियों के आवागमन में परेशानी हो रही है। ऐसे में निष्प्रयोज्य सामग्री का चरणबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य के साथ यात्री आवागमन भी सुचारू बना रहे।

सौंदर्यीकरण को भी मिलेगी रफ्तार

बैठक के दूसरे चरण में मॉल परिसर में हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। मॉल परिसर के बाहर एनएचएआई कार्यालय हटाए जाने और नाले का निर्माण पूरा होने के बाद खाली हुए स्थल पर तारबाड़ और सौंदर्यीकरण कराने पर सहमति बनी। इससे अनावश्यक कब्जे, पार्किंग और गंदगी की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मॉल की तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चिलर सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। चिलर सिस्टम में लगे कंडेनसर और इवापोरेटर मोटर पैनल की भी मरम्मत की जाएगी। वर्तमान में कार्यरत मोटरों के अलावा अन्य मोटरों के स्टार्टर पैनल में आवश्यक सामग्री और रिपेयरिंग का काम कराया जाएगा।

ड्रिंकिंग वाटर और पंप रूम की समस्या होगी दूर

मॉल परिसर में लगे आठ ड्रिंकिंग वाटर पैनलों को दुरुस्त करने पर सहमति बनी। खराब पैनलों को बदला जाएगा और संबंधित मोटरों की ओवरहॉलिंग कराई जाएगी। वहीं पंप रूम में जमीन से पानी आने और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए डी-वाटरिंग पंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक मरम्मत कार्य भी कराया जाएगा।

विद्युत कक्षों में जलभराव से मिलेगी निजात

मॉल में स्थित 11 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रूम और रिंग मेन यूनिट रूम में तकनीशियनों की सुरक्षा को देखते हुए जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

आईएसबीटी-मॉल का होगा कायाकल्प : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि आईएसबीटी और मॉल परिसर एमडीडीए की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं। इन दोनों परिसरों में यात्रियों, आमजन और व्यवसायियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ व्यवस्थाओं को आधुनिक और व्यवस्थित करना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर कार्यों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। आईएसबीटी में रेनोवेशन, शौचालय, प्लेटफार्म, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाएगी। दुकानों, कियोस्क और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के किराये एवं अनुबंध भी नियमानुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। मॉल परिसर की तकनीकी खामियां दूर करने और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समयबद्ध होंगे सभी कार्य : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बैठक में आईएसबीटी और मॉल परिसर से जुड़े सभी चिन्हित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। आईएसबीटी में यात्री सुविधाओं, शौचालय, प्लेटफार्म, प्रकाश और विद्युत व्यवस्था के साथ सुरक्षा को बेहतर किया जाएगा। ओला-ऊबर बूथ, कियोस्क और कार्यालयों की व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित किया जाएगा। मॉल में चिलर सिस्टम, पंप रूम, ड्रिंकिंग वाटर पैनल और विद्युत व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े चोरी और कथित अनियमितता के मामले की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गृह विभाग ने रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही मामले में एसआईटी जांच का प्रमुख चरण पूरा हो गया है। अब रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट और संबंधित प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

13 जून को गठित हुई थी तीन सदस्यीय SIT

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को टीम का अध्यक्ष बनाया गया था। आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को एसआईटी का सदस्य नियुक्त किया गया था।

टीम को मामले से जुड़े आरोपों, दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच के दौरान संबंधित लोगों के बयानों और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल की गई।

प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

एसआईटी ने जांच के शुरुआती चरण में 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में मामले में कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद 25 जून को राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

मुकदमे में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया था। इनके अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।

आरोपियों पर BNS और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई भी की गई थी।

इसके बाद एसआईटी ने मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई और अब अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गृह विभाग की ओर से रिपोर्ट का परीक्षण किए जाने के बाद इसे ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया गया है।

अंतिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला, पूरी जानकारी सामने नहीं आई

एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि रिपोर्ट की पूरी सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए रिपोर्ट में किन बिंदुओं पर क्या निष्कर्ष निकाला गया और आगे किस तरह की कार्रवाई की सिफारिश की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

अब ट्रस्ट स्तर पर तय होगी आगे की प्रक्रिया

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा मामला धार्मिक आस्था के साथ वित्तीय पारदर्शिता और व्यवस्था से भी जुड़ा है। ऐसे में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शासन की ओर से रिपोर्ट ट्रस्ट को उपलब्ध कराए जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

ट्रस्ट रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कदम उठा सकता है। पहले ही मुकदमा दर्ज होने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद अब अंतिम रिपोर्ट आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। 136 उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। नई टीम में उत्तर प्रदेश को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रो. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री,  डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी मिली है।

उत्तराखंड से भी पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत की वापसी हुई है। तीरथ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है जबकि गढ़वाल सांसद को मीडिया संयोजक बनाया गय है। बलूनी इससे पहले भी दो बार मीडिया संयोजक औऱ मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से एक और चेहरे आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

आईटी सेल से अमित मालवीय की छुट्टी

बीजेपी ने अमित मालवीय को अपनी राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख के पद से हटाकर छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मालवीय करीब एक दशक से ज्यादा समय से बीजेपी आईटी सेल की कमान संभाल रहे थे। आईटी सेल में दीपक म्हास्के के अलावा आलोक भट्ट, शिवानंद द्विवेदी, प्रीति गांधी  और अरुण यादव को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया है।

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Baghpat News: कुछ दिन पहले जिला अस्पताल के एसएनसीयू में दो नन्हीं बच्चियां बागपत की संवेदनाओं का केंद्र बनी थीं। एक नवजात नाली में मिली थी, दूसरी रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में रोती हुई मिली थी। दोनों के जीवन की शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई, लेकिन उनकी कहानी को वहीं खत्म नहीं होने दिया गया।
नव्या और समायरा नाम देकर दी थी नई पहचान
जिला अस्पताल में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने दोनों बच्चियों को अपनी गोद में लेकर उनका हाल जाना, चिकित्सकों से उनके उपचार और स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें ‘नव्या’ और ‘समायरा’ नाम देकर नई पहचान दी। अब स्वतंत्रता दिवस पर इन दोनों सहित ऐसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में बागपत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सरूरपुर कलां में जनपद के पहले ‘क्षितिज बाल/शिशु गृह’ का शुभारंभ हुआ है। इस पहल में इंटरनेशनल गीता गुरुकुल फाउंडेशन एवं भारतपुरिया शिक्षा समिति का सहयोग रहा।
‘क्षितिज’ आश्रय गृह नहीं, एक सुरक्षित बचपन की नई शुरुआत
‘क्षितिज’ महज एक आश्रय गृह नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन की नई शुरुआत है, जिन्हें किसी कारणवश तत्काल पारिवारिक संरक्षण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां बच्चों को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, भावनात्मक सहयोग, स्नेह और आवश्यक संरक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रयास यह है कि कठिन परिस्थितियों से यहां पहुंचने वाला कोई बच्चा स्वयं को अकेला या उपेक्षित महसूस न करे, बल्कि उसे ऐसा वातावरण मिले जहां वह सुरक्षित होकर अपने भविष्य के सपने देख सके।
आजादी के अर्थ को भी एक मानवीय विस्तार
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पहल की शुरुआत ने आजादी के अर्थ को भी एक मानवीय विस्तार दिया। देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर बागपत से यह संदेश सामने आया कि बच्चों को केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि भूख, अभाव, असुरक्षा, अकेलेपन और अवसरों की कमी से भी आजादी मिलनी चाहिए। जिस तरह देश ने स्वतंत्रता हासिल कर अपने भविष्य की दिशा तय की, उसी तरह हर बच्चे को भी अपने बचपन, शिक्षा, खेल और सपनों के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
‘क्षितिज’ के शुभारंभ को बच्चों के लिए एक आत्मीय उत्सव
‘क्षितिज’ के शुभारंभ को बच्चों के लिए एक आत्मीय उत्सव के रूप में मनाया गया। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें स्नेह दिया और उनके साथ केक काटकर ‘क्षितिज’ के शुभारंभ का उत्सव मनाया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में उल्लास भर दिया। उनकी प्रस्तुतियों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। जिस स्थान की शुरुआत उन बच्चों के लिए की गई है, जिन्हें जीवन में किसी मोड़ पर सहारे की जरूरत पड़ी, वहां पहले ही दिन बच्चों की हंसी और उत्साह ने यह संदेश दिया कि बाल संरक्षण का मतलब केवल सुरक्षा की चारदीवारी नहीं, बल्कि खुशहाल बचपन का वातावरण तैयार करना भी है।
स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर बच्चों के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए कहा कि हर बच्चे का है अधिकार—रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार। यह संदेश ‘क्षितिज’ की पूरी सोच को स्पष्ट करता है। बच्चे को केवल भोजन और छत मिल जाना पर्याप्त नहीं है। उसके स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं, सीखने के लिए शिक्षा, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल तथा आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा के लिए स्नेह और अपनापन जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बच्चों की देखभाल में संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उनकी जरूरतों को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवीय दायित्व के रूप में देखा जाए।
सुरक्षित प्रतीक्षालय और संरक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा
‘क्षितिज’ की परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित प्रतीक्षालय और संरक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां से नियमानुसार पात्र और इच्छुक परिवार बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों और सक्षम बाल संरक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही पूरी होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होने से ऐसे बच्चों के संरक्षण और आगे के पुनर्वास की राह मजबूत होगी। इस प्रकार बचाव के बाद संरक्षण, संरक्षण के बाद पुनर्वास और जहां संभव हो, विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से परिवार तक पहुंच—बच्चे के हित को केंद्र में रखते हुए इस पूरी यात्रा को बेहतर आधार मिलेगा।
ध्यान में रखकर आकर्षक रूप दिया गया
‘क्षितिज’ परिसर को भी बच्चों की जरूरतों और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखकर आकर्षक रूप दिया गया है। परिसर में रंगीन वॉल पेंटिंग, बच्चों के अनुकूल चित्रकारी और जीवंत सज्जा की गई है, ताकि यहां रहने वाले बच्चे अपनेपन और सकारात्मकता से भरे माहौल में रहें। बच्चों के रहने, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खेल और मनोरंजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। उद्देश्य यह है कि यहां आने वाले बच्चे को पहली नजर में ही यह महसूस हो कि यह केवल उसका अस्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि उसके जीवन को संभालने और आगे बढ़ाने वाला सुरक्षित स्थान है।
कुछ दिन पहले तक दोनों बच्चियों की पहचान
‘क्षितिज’ की कहानी को नव्या और समायरा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कुछ दिन पहले तक दोनों बच्चियों की पहचान उनकी कठिन परिस्थितियों से जुड़ी थी। एक नाली में मिली थी तो दूसरी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में। लेकिन जिला अस्पताल में उन्हें चिकित्सा मिली, सुरक्षा मिली और प्रशासन का स्नेह मिला। जिलाधिकारी ने स्वयं दोनों बच्चियों को गोद में लेकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। एसएनसीयू में उन्होंने उपचार, पोषण, संक्रमण से बचाव, चिकित्सकीय निगरानी और आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की थी। उसी दौरान दोनों को नाम मिले-‘नव्या’, यानी नई शुरुआत और नई उम्मीद; और ‘समायरा’, यानी ईश्वर के संरक्षण में रहने वाली।

बता दें उत्तराखंड में हर साल बहादुर बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता रहा है। लेकिन किन्हीं कारणों से पिछले कुछ वर्षों से बहादुर बच्चों को सम्मानित नहीं किया जा रहा है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से इन बच्चों से आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं जबकि राज्य में गुलदार से दूसरों की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय देने वाले बच्चों के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसके अलावा प्रदेश के वीर बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में बहने से दूसरों को बचाने जैसे कई बहादुरी के काम करते आ रहे हैं जो वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने के हकदार हैं। इस साल से बहादुर बच्चों को फिर से वीरता पुरस्कार दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हवलदार पंकज की तलाश में चल रहे रेस्क्यू एवं सर्च ऑपरेशन की लगातार निगरानी की जाए और अभियान में हरसंभव तेजी लाई जाए। वर्तमान में सेना, BRO, ITBP, पुलिस, जिला प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें संयुक्त रूप से तलाश अभियान में जुटी हुई हैं।

हवलदार पंकज मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है और अभियान की प्रगति की नियमित जानकारी ली जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवलदार पंकज के परिजनों से फोन पर बातचीत कर उनका हाल जाना। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और हवलदार पंकज की तलाश के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सीएम धामी ने कहा कि हवलदार पंकज की तलाश के लिए सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और आवश्यकतानुसार सभी संसाधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में परिवार को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

तमक नाले में अचानक बढ़े जलस्तर के कारण हवलदार पंकज के लापता होने के बाद से ही विभिन्न सुरक्षा एवं राहत एजेंसियां लगातार क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बीच टीमें अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीमों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है।

श्री दरबार साहिब परिसर में सज्जादानशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने सुबह 8ः00 बजे राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों एवं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रो. (डॉ.) के. प्रतापन ने सुबह 9ः00 बजे राष्ट्रध्वज फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक है, जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, संवेदनशील और सक्षम नागरिक तैयार करना है, जो समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि एसजीआरआर विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य, कविताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। परिसर में गूंजते देशभक्ति के गीतों और भारत माता के जयघोष से वातावरण पूरी तरह राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत हो गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. लोकेश गंभीर, सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

Meerut Police Encounter: मेरठ में पिछले 24 घंटे के दौरान गोकशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में तीन गोकशों को गोली लगी है। गोली लगने से घायल गोकशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घायल गोकशों समेत पांच को गिरफ्तार किया है।
थाना जानी और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई
मेेरठ के थाना जानी पुलिस एवं स्वाट टीम ग्रामीण की संयुक्त कार्रवाई में गोकशी की फिराक में बैठे दो शातिर गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। उनसे दो गोवंश, दो अवैध तमंचे, कार एवं गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं।
आम के बाग में गोकशी की सूचना
पुलिस के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना जानी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रसूलपुर धौलड़ी-रघुनाथपुर मार्ग पर महपा मोड़ के निकट आम के बाग में कुछ गोकश गौकशी करने की फिराक में हैं। जिनके पास अवैध असलाह एवं पशु काटने के उपकरण हैं। सूचना पर थाना जानी पुलिस एवं स्वाट टीम मौके पर पहुंची और बाग की घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर गोकशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोकश आतिफ उर्फ मोटा एवं सुहेब उर्फ शोएब के पैर में गोली लगी और घायल हो गये। जिन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके से उनके तीन साथी गुड्डु उर्फ फैसल, समीर एवं मौहम्मद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार गोकशों के कब्जे एवं अवैध तमंचे, खोखा कारतूस, दो जीवित गाय, पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं।

थाना सरूरपुर पुलिस और स्वाट टीम की गोकशों से मुठभेड़
गोकशों से दूसरी मुठभेड़ थाना सरूरपुर पुलिस एवं स्वाट टीम देहात के साथ हुई। जिसमें एक गोकश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल गोकश सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर जीवित गोवंश, अवैध तमंचा-कारतूस, बाइक एवं गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं।
गोवंश को पेड़ से बांधकर गौकशी
रात्रि थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा हर्रा-खिवाई मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि हिण्डन नदी के पुल से पहले खिवाई की ओर जाने वाले खड़ंजे के पास चार व्यक्ति एक गोवंश को पेड़ से बांधकर गौकशी करने की तैयारी है। थाना सरूरपुर पुलिस एवं स्वाट टीम देहात ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
पुलिस टीम पर फायरिंग
पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर एक अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में गोकश यामीन निवासी खुशहाल कॉलोनी थाना लिसाड़ी गेट के पैर में गोली लगी। जबकि अभियुक्त पप्पू पुत्र फरमूद निवासी सिवालखास थाना जानी को मौके से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त अंधेरे एवं ईख के खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गये। जिनकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद कॉलोनी के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को और प्रबल कर दिया।

समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि स्वतंत्रता भारतवासियों को सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज की पीढ़ी का दायित्व है कि वह स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे और देश की एकता, अखंडता एवं प्रगति के लिए अपना योगदान दे।

इस अवसर पर कॉलोनीवासियों ने विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। समारोह को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए परिसर में सामूहिक पौधारोपण भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश देते हुए लोगों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में द्रोण वाटिका कॉलोनी वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष राजदेव सिंह यादव, सचिव आरके शर्मा, संरक्षक चंदन कुमार झा, प्रेम सिंह चौहान, उप सचिव आनंद सिंह नेगी, प्रशांत बिस्वास, मिर्तुंजय और बलराज दीक्षित सहित कमेटी के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी मौजूद रहे।

समारोह के समापन पर सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनीवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला मंडल और युवा समिति के सहयोग से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह आपसी भाईचारे, देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

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इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रो. पी.एस. राणा ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि असंख्य वीरों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि

प्रो. राणा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। यही देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने विद्यार्थियों और कर्मचारियों से राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने तथा देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत पौधरोपण

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और हरित परिसर के निर्माण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समन्वयक आशीष लखेड़ा ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और संचालन करते हुए सभी उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में अंतर सिंह नेगी, संतोष, बलबीर सिंह, उमा देवी और कुसुम देवी सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ. अनिल सिंह, चेयरपर्सन डॉ. आशा सिंह तथा डॉ. विभांशु विक्रम सिंह ने अपने संदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में सभी से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

Meerut News: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने पुलिस लाइन मेरठ में ध्वजारोहण कर तिरंगे सलामी दी। आज 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन मेरठ में ध्वजारोहण कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अनुशासित एवं समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई
ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देशभक्ति, राष्ट्रहित, कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनसेवा के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ अविनाश पांडे ने उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को मिठाई वितरित कर 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
एसपी देहात ने पुलिस कार्यालय मेरठ में किया ध्वजारोहण
आज 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एसपी ग्रामीण ने पुलिस कार्यालय मेरठ में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी
उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देशभक्ति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनसेवा के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को मिठाई वितरित कर 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

13 अगस्त को चमोली में आई आपदा में अभी तक आठ श्रमिकों की मौत हो चुकी है। जबकि दो मजदूर अभी भी लापता चल रहे हैं। शनिवार को रेस्क्यू टीम ने टनल से एक और लपट श्रमिक का शव बरामद किया है। शव को वाहन से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया है।

टनल में लापता दो अन्य श्रमिकों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। अभियान के दौरान टनल में मौजूद पानी की निकासी का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए सक्शन पंपों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की मदद ली जा रही है, ताकि टनल के भीतर रेस्क्यू टीमों की आवाजाही सुगम हो सके और संभावित स्थानों तक पहुंचकर लापता श्रमिकों की खोज की जा सके।

जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही अभियान को गति देने के लिए आवश्यक संसाधन और उपकरण मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाना, घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना तथा जिन लोगों ने अपने घर एवं आजीविका खोई है, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को शीघ्र दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तथा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी वर्ष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती तथा सिक्ख पंथ के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है। राज्य सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में केदारनाथ की पावन धरती से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ के मंत्र को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल एवं रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा विभिन्न रोपवे परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। जमरानी, लखवाड़, किशाऊ एवं सौंग बांध परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब धार्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां से एक अनूठा अनुभव लेकर लौटे और राज्य का ब्रांड एंबेसेडर बने। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। होम-स्टे योजना एवं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, औद्यानिकी, विज्ञान एवं नवाचार तथा सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 3 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की गई है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर एवं स्टैम लैब्स जैसी पहलें राज्य में विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून एवं नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान, आधुनिकता के साथ संस्कृति और पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने की सात महत्वपूर्ण घोषणाएं

1. चमोली, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

2. प्रदेश के प्रथम ‘युवा आयोग’ की स्थापना की जाएगी।

’3. सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4.वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा का विस्तार कर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।

6. 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। आईआईटी एवं आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।

7. प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की कवायद जारी है। इसी क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में दो महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न हुईं। बैठकों में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें रुद्रपुर के मोदी मैदान में अत्याधुनिक इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम के निर्माण तथा हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार से जुड़े फैसले प्रमुख हैं। मोदी मैदान स्टेडियम के लिए 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया है, जबकि हल्द्वानी-काठगोदाम की सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित है।

मोदी मैदान में बनेगा अत्याधुनिक स्टेडियम

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रुद्रपुर के मोदी मैदान में इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में खेल विभाग को आवंटित स्थान को आवास विभाग के नाम स्थानांतरित किया गया है। परियोजना के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

23.32 करोड़ का आगणन हुआ औचित्यपूर्ण

उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर की ओर से स्टेडियम के निर्माण के लिए 2374.56 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया था। नियोजन विभाग के टीओसी परीक्षण के बाद 2332.05 लाख रुपये यानी करीब 23.32 करोड़ रुपये की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है। इससे परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

8.594 हेक्टेयर में विकसित होगा परिसर

प्रस्तावित स्टेडियम मोदी मैदान के विस्तृत क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कुल 9.1915 हेक्टेयर भूमि में से करीब 8.594 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेडियम परियोजना प्रस्तावित है। मैदान के दो ओर सड़कें होने से यहां आवागमन की सुविधा भी बेहतर रहेगी। स्टेडियम को खेल गतिविधियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े आयोजनों के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकेगा।

खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्लेटफॉर्म

इंडोर और आउटडोर सुविधाओं से स्थानीय युवाओं को फुटबॉल, वालीबॉल, बैडमिंटन समेत विभिन्न खेलों में अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मंच मिलेगा। रुद्रपुर की पहचान अब औद्योगिक नगरी के साथ खेल प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में भी विकसित करने की दिशा में यह परियोजना अहम मानी जा रही है।

हल्द्वानी-काठगोदाम में 15 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत हल्द्वानी- काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के 8 अगस्त 2025 के पत्र के माध्यम से घोषणा के क्रियान्वयन की कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय लिया गया है। इससे सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

शहरवासियों को मिलेगी राहत

हल्द्वानी-काठगोदाम कुमाऊं का प्रमुख शहरी और व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण और सुधार से स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 15 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि से सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाने के कार्यों को गति मिलेगी।

समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारी जा रही विकास योजनाएं – सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार 

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में आवास और अवस्थापना विकास से जुड़ी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। रुद्रपुर के मोदी मैदान में प्रस्तावित इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री घोषणा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। हमारा प्रयास है कि शासन स्तर से लिए गए निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित हो। दोनों परियोजनाएं संबंधित क्षेत्रों के विकास, जनसुविधाओं और बेहतर अवस्थापना के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय में 11 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित बॉयोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन एवं 17 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया. साथ ही, दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा ये संस्थागत सुविधाएं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को नई गति देने के साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा किया दून विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जायेगा. इसके अलावा, दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम के संचालन के लिये कार्यक्रम समन्वयक और तकनीकी सहायक के 2 पद भी सृजित किये जायेंगे. दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जायेगी. दून विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभागों को बेहतर किया जायेगा. जिससे वे राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सके.

विदेशी भाषाओं स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाईनीज एवं जापानी भाषा विभागों के लिये जरूरी पदों का भी सृजन किया जायेगा. सीएम ने कहा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है. जिस देश का युवा सपने देखने का साहस, उन्हें पूरा करने का संकल्प और कठिन परिश्रम करने की क्षमता रखता है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. भारत की विशाल युवा आबादी विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहलें संचालित की जा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा आज का युग नवाचार का है. राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है. वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क जैसी परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है.

राज्य सरकार उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है. प्रदेश में नए महाविद्यालयों और मॉडल कॉलेजों की स्थापना, महिला छात्रावास, आईटी लैब एवं परीक्षा भवन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई भर्तियों के जरिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के जरिए प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. उत्कृष्ट शोध कामों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

सीएम ने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है. UPSC, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि उन वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करने का भी पावन पर्व है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान का भाव रखती है तथा उनके साथ सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान पूरे समाज और राष्ट्र का सम्मान है।

पौड़ी गढ़वाल जनपद के क्वाला गाँव में जन्मे वीर सपूत शहीद पैरा ट्रूपर अमित कुमार अणथ्वाल ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए 4 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रनदौरी बेहक के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। वे 9 दिसंबर 2011 को गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और बाद में 4 पैरा स्पेशल फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में थी। अप्रैल 2020 में केरन सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए अपने साथियों के साथ पाँच आतंकवादियों को मार गिराया। इस साहसिक अभियान में अमित कुमार अणथ्वाल सहित पैरा स्पेशल फोर्स के पाँच वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

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शहीद अमित कुमार अणथ्वाल की वीरता और पराक्रम को राष्ट्र ने सम्मानित करते हुए उन्हें सेना मेडल (मरणोपरांत) से अलंकृत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की वीरभूमि ने देश को अनेक वीर दिए हैं और शहीद अमित कुमार अणथ्वाल का नाम भी उन अमर वीरों में सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके बलिदान और वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने तथा शहीद परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

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याचिकाकर्ता का आरोप नया हरिद्वार वेलफेयर सोसायटी 16 नवंबर 2019 से अस्तित्व में नहीं, इसके बावजूद सोसायटी के नाम पर धनराशि एकत्र की जा रही

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नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट पर लगाई गई रोक हटा दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे उन छात्रों को राहत मिली है, जिनके वकालत में प्रवेश और करियर पर शुरुआती फैसले के कारण असर पड़ने की आशंका थी।

BCI ने इससे पहले सभी राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि NALSAR से 2026 में कानून की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को अगले आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल न किया जाए। यह विवाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध के बाद सामने आया था। अब परिषद ने अपने पुराने आदेश की समीक्षा करते हुए पूरे बैच के एनरोलमेंट पर लगी रोक वापस ले ली है।

जांच पूरी होने तक छात्रों पर कोई फैसला नहीं

BCI ने कहा है कि NALSAR से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने से पहले किसी छात्र के खिलाफ अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। परिषद ने इससे पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट मांगी थी।

BCI का कहना है कि शुरुआती जानकारी में कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों की भूमिका सामने आई है। परिषद ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने छात्रों को विरोध के लिए उकसाया। हालांकि, पूरे 2026 बैच को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है।

परिषद के मुताबिक, ज्यादातर छात्र इस विवाद में शामिल नहीं थे और न ही वे विरोध की मुहिम का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी वजह से छात्रों के भविष्य और करियर को ध्यान में रखते हुए पूरे बैच के एनरोलमेंट पर लगाई गई रोक हटाने का फैसला किया गया है।

रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है आगे का फैसला

BCI अब NALSAR प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगा। यदि रिपोर्ट में किसी छात्र या अन्य व्यक्ति की भूमिका, अनुशासनहीनता या छात्रों को विरोध के लिए उकसाने से जुड़ी जानकारी सामने आती है तो परिषद आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकती है।

वहीं, यदि जांच में छात्रों के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनहीनता सामने नहीं आती है तो एनरोलमेंट की प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ने का रास्ता साफ रहेगा। फिलहाल परिषद ने छात्रों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है।

केके वेणुगोपाल ने BCI के शुरुआती आदेश पर उठाए थे सवाल

BCI के शुरुआती फैसले की कानूनी जगत में आलोचना भी हुई थी। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे कानून के शासन के खिलाफ बताया था।

वेणुगोपाल ने कहा था कि BCI के पास छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। उनके बयान के बाद इस पूरे मामले में छात्रों के अधिकार और बार काउंसिल की शक्तियों को लेकर भी बहस तेज हुई थी।

एनरोलमेंट रुकने से करियर पर पड़ सकता था असर

स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कानून की डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए वकालत के पेशे में प्रवेश की अहम प्रक्रिया है। ऐसे में यदि रोक लंबे समय तक जारी रहती तो उन छात्रों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं, जिन्हें पहले ही नौकरी या प्लेसमेंट मिल चुका है या जो वकालत शुरू करने की तैयारी में हैं।

BCI के ताजा फैसले के बाद फिलहाल 2026 बैच के छात्रों को राहत मिली है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी रहेगी और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर तय की जाएगी।

CJI सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का हुआ था विरोध

पूरा विवाद NALSAR के दीक्षांत समारोह से शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी ने CJI सूर्यकांत को समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। इसके बाद कुछ छात्रों की ओर से उनके कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध किए जाने की बात सामने आई।

इसी घटनाक्रम के बाद BCI ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। अब परिषद ने यह रोक वापस ले ली है। आगे का फैसला NALSAR प्रशासन की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद किया जाएगा।

* प्रशासनिक दायित्वों के साथ शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण और समाजसेवा में भी सक्रिय योगदान

देहरादून (उत्तराखंड)- उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत डॉ. अशोक कुमार मिश्र ‘क्षितिज’ ने शासकीय दायित्वों के साथ सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी ‘मिशन कर्मयोगी’ में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हुए डॉ. मिश्र ने 184 प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं।

प्रशासनिक सेवा के दायित्वों को पूरी गंभीरता और निष्ठा से निभाने के साथ ही डॉ. मिश्र शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में भी लगातार सक्रिय रहते हैं। यही बहुआयामी कार्यशैली उन्हें सामान्य प्रशासनिक भूमिका से अलग एक संवेदनशील और कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है।

गीत-संगीत के जरिए भी उत्तराखंड की पहचान को दे रहे स्वर

डॉ. मिश्र साहित्य और संगीत से भी गहरे जुड़े हुए हैं। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ अभियान के अंतर्गत लोक भवन, देहरादून में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में उन्होंने अपने स्वरचित गीत “देवभूमि उत्तराखंड मेरी जान है, मेरी वीरभूमि स्वर्ग से महान है” का अपने मधुर स्वर में गायन किया।

उनकी प्रस्तुति ने सभागार में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, विधायक सविता कपूर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थितजन गीत से प्रभावित हुए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने डॉ. मिश्र के गीत के भाव और गायन शैली की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

सरकारी जिम्मेदारियों के साथ समाज के लिए भी समय

डॉ. मिश्र की कार्यशैली की खासियत यह है कि वे शासकीय कार्यों की व्यस्तता के बीच भी समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए समय निकालते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने से लेकर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन देने तक, वे अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर योगदान करते रहे हैं।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, युवाओं को कौशल विकास के अवसरों के प्रति जागरूक करने और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए भी वे प्रयासरत रहते हैं। शिक्षकों को आधुनिक एवं नवाचारी शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने की दिशा में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को बनाया सामाजिक दायित्व

डॉ. मिश्र का मानना है कि प्रतिभा किसी आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वे अवकाश के दिनों में आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न केंद्रों पर निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते रहे हैं।

शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने और युवाओं को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की दिशा में भी वे लगातार सक्रिय रहे हैं। उनका यह प्रयास केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने से भी जुड़ा है।

पर्यावरण और जनजागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी

शिक्षा और रोजगार के साथ डॉ. मिश्र पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। गंगा संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता जैसे अभियानों में उनकी भागीदारी रही है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर भी वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार की संभावनाओं से परिचित कराना भी उनके सामाजिक प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

‘अभ्युदय वात्सलयम’ के माध्यम से शिक्षा में नवाचार

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और वंचित वर्गों के कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ. मिश्र ने ‘अभ्युदय वात्सलयम’ नाम से गैर-सरकारी संस्था की स्थापना की है। संस्था के माध्यम से समाजसेवा, शिक्षा, मातृशक्ति और बच्चों के कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संस्था की ओर से विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इनमें देश के अलग-अलग राज्यों के शिक्षाविदों, प्रबुद्धजनों और सरकारी विद्यालयों में नवाचार के साथ अध्यापन करने वाले शिक्षकों ने सहभागिता की है।

डॉ. मिश्र के अनुसार, किसी बच्चे, युवा या महिला के चेहरे पर अपने छोटे से प्रयास के बाद दिखाई देने वाली संतुष्टि और खुशी ही उन्हें लगातार सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है।

साहित्य के क्षेत्र में भी बनाई पहचान

डॉ. अशोक कुमार मिश्र ‘क्षितिज’ का साहित्य से जुड़ाव बचपन से रहा है। वे नियमित रूप से साहित्य सृजन करते हैं। उनके अब तक पांच कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ‘मैं चुप हूं’, ‘अंतहीन चुप्पी’, ‘उनसे कहना है’, ‘पूंछ कटी छिपकली’ और ‘फुटपाथ का आदमी’ शामिल हैं।

उनका एक अन्य कविता संग्रह और एक आंचलिक उपन्यास प्रकाशनाधीन है। उनके पांचवें कविता संग्रह ‘फुटपाथ का आदमी’ को पाठकों के बीच विशेष सराहना मिली है और इसे लोकप्रिय पुस्तकों में भी स्थान मिला है।

गीतों में दिखती है पहाड़ और समाज की संवेदना

डॉ. मिश्र की रचनात्मक प्रतिभा केवल कविता तक सीमित नहीं है। वे हिंदी, भोजपुरी और पहाड़ी भाषाओं में स्वरचित गीत लिखने और गाने में भी रुचि रखते हैं। उनके लिखे और गाए गीत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

उनके भोजपुरी गीत ‘चेहरा गुलाब सा’ और पहाड़ी गीत ‘पहाड़ा तू नी छोड़’ को विशेष सराहना मिली है। ‘पहाड़ा तू नी छोड़’ में पहाड़ से होने वाले पलायन की पीड़ा और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। गंगा संरक्षण अभियान से भी डॉ. मिश्र जुड़े रहे हैं और ‘मां गंगा की पुकार’ नामक वीडियो एलबम का हिस्सा रहे हैं।

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घटना करीब शाम 7 बजे के आसपास की है। जब पीपलकोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में एचसीसी कंपनी की ओर से काम कराया जा रहा था। शाम के वक्त टनल में अचानक पानी का रिसाव होने लगा और भूस्खलन हो गया जिससे टनल का रास्ता बंद हो गया। इस वजह से यहां काम कर रहे 22 कर्मचारी फंस गए, जिसमें से 18 लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताया जा रही है। घायलों को विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है। चमोली जिलाधिकारी ने हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के संबंध में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से दूरभाष पर वार्ता की। सीएम धामी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टनल में फंसे उनके राज्यों के श्रमिकों की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया जिससे 18 श्रमिकों का रेस्क्यू हो सका।

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