खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाकी टीमों ने होटल, रेस्टोरेंट, दुग्ध प्रतिष्ठानों और अन्य खाद्य कारोबारियों के यहां सघन निरीक्षण किया। खासतौर पर पनीर, दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता तथा इनके वास्तविक स्रोत पर फोकस किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, अनधिकृत दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल और स्वच्छता मानकों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

होटलों के किचन और स्टोर की भी पड़ताल

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि अभियान के तहत होटल मधुवन, जेएसआर और फाइव स्टार होटल सरोवर पोर्टिको के किचन एवं स्टोर का निरीक्षण किया गया। टीम ने खाद्य सामग्री के स्रोत, खरीद के बिल, लेबलिंग, बैच नंबर, निर्माण तिथि और पैकेजिंग की जांच की। निरीक्षण के दौरान स्टोर में रखी पैक्ड इमली की लेबलिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर निर्माता को नोटिस जारी किया गया। साथ ही तैयार दाल के दो और चीज़ का एक नमूना जांच के लिए लिया गया।

राजपुर रोड स्थित वन विभाग कार्यालय के बाहर संचालित रेस्टोरेंटों में भी टीम ने छापेमारी की। यहां दो रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां मिलीं। खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार होने तक इन्हें बंद रखने के निर्देश दिए गए। एक रेस्टोरेंट से खुले पनीर का नमूना लेकर उसके वास्तविक घटकों और गुणवत्ता की जांच शुरू की गई।

वहीं एक अन्य प्रतिष्ठान में मौके पर वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था और किचन में भी गंभीर गंदगी मिली। नियमों का पालन होने तक खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर राजीव पुत्र श्री दरवारी लाल, गढ़वाल भोजनालय और लजीज काठी रोल नामक तीन रेस्टोरेंटों को मौके पर बंद कराया गया।

दूध-पनीर के नमूने भी लिए

एफडीए की टीम नेहरू ग्राम और छह नंबर पुलिया क्षेत्र के दुग्ध प्रतिष्ठानों में पहुंची। संदेह के आधार पर मौके से एक दूध और एक पनीर का नमूना लिया गया। विभाग के अनुसार सभी नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता में कमी या मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पनीर, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मिलावट या अनधिकृत खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रह और अभियान की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग की टीमें विशेष रूप से उन खाद्य प्रतिष्ठानों पर नजर रख रही हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसा जाता है। अभियान में उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र रावत, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा देहरादून मनीष सयाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह और संजय तिवारी सहित विभागीय टीमें शामिल रहीं।

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निरीक्षण के दौरान एडीआरएम ने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं, सर्कुलेटिंग एरिया सहित परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से निर्माण की वर्तमान स्थिति, कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

विधायक से दूरभाष पर हुई यात्री सुविधाओं पर चर्चा

निरीक्षण के दौरान पारितोष गौतम ने दूरभाष के माध्यम से कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण से भी संवाद किया। विधायक ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया स्टेशन

एडीआरएम पारितोष गौतम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो। उन्होंने कहा कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द आधुनिक और बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए स्टेशन का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। निर्माण पूर्ण होने के बाद स्टेशन के उद्घाटन की तैयारियां की जाएंगी। नए रेलवे स्टेशन के शुरू होने से जहां यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, वहीं कोटद्वार के पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

ये अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के जनसंपर्क अधिकारी मनीराम शर्मा, विधायक प्रतिनिधि कमल नेगी, महेश नेगी एवं राजेंद्र जेजेडी मौजूद रहे। रेलवे की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक महेश यादव, वरिष्ठ मंडल अभियंता (चतुर्थ) करनप्रीत सिंह, उप मुख्य अभियंता रिषभ, स्टेशन अधीक्षक कोटद्वार मनोज रावत तथा मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक नजीबाबाद राजेंद्र कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

डिंडौरी: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेंहदवानी जनपद क्षेत्र में तेज बारिश के बाद धमनी से कुसेरा के बीच करीब तीन साल पहले बनाई गई सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से बनी बताई जा रही इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं, सड़क का मलबा आसपास के खेतों में पहुंचने से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। घटना के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्षेत्र में लगातार हुई तेज बारिश के दौरान सड़क और पुलिया के आसपास पानी का बहाव काफी तेज हो गया। पानी का दबाव बढ़ने के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बह गया। मार्ग टूटने के बाद ग्रामीणों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है। जरूरी कामों के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है।

सड़क का मलबा खेतों में पहुंचा

सड़क का हिस्सा बहने के साथ बड़ी मात्रा में मलबा आसपास के खेतों में पहुंच गया। इससे किसानों की फसल प्रभावित हुई है। प्रभावित किसानों का कहना है कि सड़क से बहकर आया मलबा खेतों में जमा होने के कारण उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

तीन साल में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उठे सवाल

सड़क निर्माण के महज तीन वर्ष के भीतर बारिश में इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान पानी की निकासी और प्राकृतिक जल प्रवाह को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। उनका कहना है कि यदि सड़क और पुलिया का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया होता और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रहती तो इतनी कम अवधि में सड़क की यह स्थिति नहीं बनती।

हालांकि, सड़क के बहने की वास्तविक वजह क्या रही और इसके पीछे निर्माण गुणवत्ता या जल निकासी व्यवस्था में कोई कमी थी या नहीं, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

तकनीकी जांच और कार्रवाई की मांग

मेहदवानी जनपद क्षेत्र के रामप्रसाद तेकाम ने सड़क क्षतिग्रस्त होने की जानकारी जिला प्रशासन को दी है और मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क इतनी कम अवधि में किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुई।

ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही या गुणवत्ता में कमी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सड़क की जल्द मरम्मत कर आवागमन बहाल करने और प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग भी की गई है।

अब जिला प्रशासन की ओर से होने वाली तकनीकी जांच पर नजर रहेगी। जांच के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दरअसल, नंदा की चौकी पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देशन में युद्धस्तर पर कार्य करते हुए एप्रोच रोड का पुनर्निर्माण मात्र 12 घंटे के भीतर पूर्ण कर लिया गया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था शीघ्र सामान्य हो सकी और आमजन को होने वाली असुविधा से राहत मिली. मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्य में सलंग्न अधिकारियों, अभियंताओं एवं कार्मिकों के त्वरित एवं समर्पित प्रयासों की सराहना भी की.

बता दें कि बीती 28 जुलाई को भारी बारिश के बाद नंदा की चौकी पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. इसी बड़ी वजह ये भी थी कि इस पुल का उद्घाटन 16 दिन पहले ही हुआ था. कांग्रेस ने भी इस मुद्दों को जोरशोर से उठाया था कि कैसे 16 करोड़ रुपए का लागत से बने पुल की एप्रोच रोड 16 दिन भी नहीं ठीक पाई है. इस मामले में सरकार की तरफ से जांच के बाद एक्शन भी लिया गया है.

इस मामले में जहां सरकार ने निर्माणदायी संस्था यानी कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया तो वहीं कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी. इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी, क्योंकि नंदा की चौकी पुल को बनाने वाली कंपनी का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया था. वहीं आज सहसपुर से लौटते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल का निरीक्षण किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से ग्रामीणों तक जरूरी सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति एवं नुकसान का स्वयं आकलन करने को कहा, ताकि राहत और पुनर्व्यवस्था से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

सोमवार को चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अचानक अत्यधिक जलप्रवाह बढ़ने के कारण 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा द्वारा निर्मित बेली ब्रिज बह गया था। तेज बहाव की चपेट में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बहने की सूचना भी प्राप्त हुई थी। लापता हुए हवलदार को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें सुबह से ही लगी हैं। सीमा सड़क संगठन सड़क सुचारू करने के लिए नाले से ही आस्थाई सड़क बनाने की रणनीति बना रहा है। आपदा के समय मौजूद हवलदार के साथ एक वाहन भी बह गया है।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मानसून की स्थिति, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबन्धन, जन-जन के द्वार कार्यक्रम, सत्यापन अभियान, गड्ढा मुक्त सड़के जैसे विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दृष्टिगत सतर्कता बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने फोन चालू रखें और किसी भी परिस्थिति में संपर्क से बाहर न रहें। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं तैयारियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि मानसून के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान आपदा अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण जहां-जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध या टूटे हैं तथा ड्रेनेज सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, उनका जिलाधिकारी स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। उन्होंने कहा ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर मानसून समाप्त होते ही क्षतिग्रस्त सड़कों, मार्गों एवं ड्रेनेज व्यवस्था के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान  शुरू किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने जिलों में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए समिति गठित करें और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में मानसून के बाद और तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों एवं ग्रामों में अभी तक इन शिविरों का आयोजन नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शिविर महज औपचारिकता नहीं, बल्कि आमजन की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम हैं।मुख्यमंत्री ने 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने राज्य में स्टेट सेक्टर फिजिकल वेरिफिकेशन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यभर में 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी एवं खराब स्थिति वाली सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कों की स्थिति का  आकलन कर उनके डामरीकरण एवं सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही, आवश्यकता के अनुसार इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर एवं सुगम सड़क सुविधा सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकें और उनका लाभ आमजन तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के बाद स्वच्छता अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाते हुए अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमाऊं  दीपक रावत, गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, गढ़वाल  राजीव स्वरूप, एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मौजद रहे।

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा नेता को कथित हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बन्नादेवी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दंपती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए भाजपा नेता से संपर्क किया गया और फ्लैट दिखाने के बहाने उन्हें स्वर्ण जयंती नगर बुलाया गया। यहां कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए। इसके बाद वीडियो वायरल करने और झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम मांगी गई।

फ्लैट दिखाने के बहाने शुरू हुआ पूरा खेल

मामला 30 जुलाई का बताया जा रहा है। भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट की शिकायत पर बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक, फेसबुक मैसेंजर के जरिए उनकी एक महिला से बातचीत शुरू हुई थी। महिला ने फ्लैट दिखाने के बहाने उन्हें क्वार्सी क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर बुलाया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें साजिश के तहत नशीला पदार्थ खिलाया गया। इसके बाद नशे की हालत में उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए गए। आरोप है कि इसी दौरान उनकी सोने की अंगूठी, चेन और 12 हजार रुपये भी निकाल लिए गए।

पहले 2 लाख रुपये लिए, फिर 5 लाख की मांग

शिकायत के अनुसार, आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने के बाद कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वीडियो को वायरल करने और झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पहले दो लाख रुपये लिए गए। इसके बाद आरोपियों ने पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की।

पुलिस ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार

मामले की जांच के बाद बन्नादेवी पुलिस ने श्रवण कुमार और उसकी पत्नी काजल देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में काजल ने बताया कि अनूप नाम के एक व्यक्ति ने उसे ‘पूजा कुमारी’ के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर दी थी। इसी फर्जी पहचान के जरिए लोगों से संपर्क करने और उन्हें कथित तौर पर जाल में फंसाकर रुपये वसूलने की योजना बनाई गई थी।

7 आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, चार मोबाइल फोन के बॉक्स और सात आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि बरामद पोको मोबाइल फोन में शिकायतकर्ता से जुड़े नौ वीडियो भी मिले हैं।

पुलिस अब मामले में सामने आए अन्य नामों और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आरोपियों के पुराने मामलों की भी पड़ताल की जा रही है।

इस पोर्टल के शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार, विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए “मेरे सपनों का उत्तराखण्ड: एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण” विषय पर निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश भर के 140 बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा. इसके साथ इन 140 बच्चों के कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी हेतु फीस भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी.

कार्यक्रम में प्रदेश भर के 2828 सरकारी / गैर सरकारी स्कूलों के 11 एवं 12 वी के 3 लाख से अधिक छात्र- छात्राओं ने वर्चुअल प्रतिभाग किया. मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान छात्र-छात्राओं ने खेलों को बढ़ावा देने, सप्ताह में चार दिन खेल पीरियड आयोजित करने, विद्यालयों में मिल रहे विभिन्न अवसरों को और बढ़ाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने, राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने सहित विभिन्न सुझाव दिए.

मुख्यमंत्री ने छात्रों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए स्वयं नोट किया और अधिकारियों को इनके अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार की नीतियों में भी शामिल किया जाएगा.

छात्रों से संवाद से दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राएं देश का वर्तमान और भविष्य हैं. उन्होंने कहा विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा परीक्षा में नंबरों से ज्यादा विषयों की समझ होना जरूरी है.

जीवन में संस्कार और अनुशासन अपनाने से सफलता अवश्य मिलती है. मुख्यमंत्री ने कहा छात्र छात्राओं को पढ़ने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है. पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि भविष्य संवारने के रास्ते के तौर पर देखना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने जीवन में लीडर बनकर आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा लीडर वो होता है जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करता है. उन्होंने कहा आपका काम, समाज के प्रति आपकी संवेदना, और अपने कार्य के प्रति लगन, हमेशा के लिए आपके नाम को अमर बना देती है. उन्होंने कहा हमें ऐसे काम करने हैं जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बने. जीवन में सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में है. उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करते हुए समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा हमें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा जब हम बिना विकल्प के संकल्प लेते हैं तो हमें और तेजी से सफलता मिलती है. मुख्यमंत्री ने कहा आज के विद्यार्थी ही भविष्य के उत्तराखंड और देश का नेतृत्व करेंगे.

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जानकारी के मुताबुक नीति घाटी में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल नीती घाटी की ओर जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं है।

उफनाए तमक नाले के तेज बहाव में वैली ब्रिज भी चपेट में आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के आसपास खतरा बना हुआ है। मलारी जाने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुल हाल में ही बनाया गया था, इससे 17 गावों का संपर्क कट गया है।

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उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है. प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है

देहरादून: प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जनपदों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जनपद में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.राज्य के शेष जनपदों में कहीं-कहीं गरज और चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जनपदों में भी तेज बारिश का अनुमान जताया है.

जिसके लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान 31°C तथा 24°C के लगभग रहने की संभावना है. वहीं भारी बारिश के आसार को देखते हुए पिथौरागढ़ जिले में स्कूलों कक्षा एक से 8वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.बता दें कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. लगातार हो रही बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. कई मार्ग भूस्खलन के आए मलबा और बोल्डर से पट गई हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उत्तराखंड आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है, यहां मानसून सीजन में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटती है. ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का होता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली चमकने का अंदेशा जताया गया है. वहीं अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.

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देहरादून : धर्मपुर चौक स्थित सिद्धपीठ प्राचीन श्री शिव मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित दिव्य एवं भव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ के नवम दिवस कथा व्यास एवं शिव आराधक आचार्य सुभाष जोशी ने बताया कि

शिव महापुराण के अनुसार, मातृशक्ति और सतीत्व (पवित्रता) का बल सबसे महान है। जब स्त्री अपने सतीत्व और धर्म पर अडिग रहती है, तो उसका तेज इतना प्रखर होता है कि बड़े-बड़े देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पवित्र और सती नारी का तेज लोक और परलोक दोनों में वंदनीय होता है। उच्च पद पर आसीन देवता भी सत्य और सतीत्व के प्रताप के आगे झुकते हैं। शिव पुराण में माता सती के चरित्र और उनके त्याग से यह स्पष्ट होता है कि नारी की निष्ठा और पवित्रता साक्षात शक्ति का स्वरूप है।

पुराणों और कथाओं में बताया गया है कि महान सतियों (जैसे अनुसूया, सावित्री) के आगे देवताओं ने भी नतमस्तक होकर उनकी महिमा स्वीकार की है। माता और स्त्री का अपमान करने वालों का नाश होता है। उनकी पूजा करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं।ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भमाता अनुसूया: उन्होंने अपने सत के बल पर त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर) को बालक बना दिया था।माता सीता और सती सावित्री: इनके पवित्र चरित्र और तपस्या के आगे बड़े-बड़े संकट टल गए। नारी जब अपने धर्म और शक्ति को पहचानती है, तो वह पूजनीय बन जाती है। कथा के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर भगवान शिव की आराधना की।

आज के यजमानों में धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मोहन काला, मुनेन्द्र बलूनी, शुभंकर राणा, मदन हुरला, अर्चना ठाकुर एवं सुदेश हुरला अमित चौहान, गिरीश पटवाल, लक्ष्मी चौहान सहित अन्य शिवभक्त शामिल रहे। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था, धर्मेंद्र, सुनील कौशिक, अनुराग जुयाल, संगीता, अर्चना, मंजू एवं अन्य शिवभक्तों के सहयोग से की गई।

इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सीताराम भट्ट, देवेन्द्र अग्रवाल, दीपक शर्मा, मदन हुरला, आत्माराम शर्मा, जयप्रकाश बंसल, शरद शर्मा, प्रमोद शर्मा, सुनील कौशिक, संदीप कुमार, अर्चना ठाकुर, सुदेश हुरला, शर्मिला भट्ट, मंजू, अन्नू सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज के अतिथि आलोक पार्षद रहे।

उज्जैन: मध्य प्रदेश के धार जिले में रविवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे छह श्रद्धालुओं की वैन बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर ग्राम पंचकवासा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रॉले ने वैन को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी छह युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा रविवार दोपहर करीब एक बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वैन से शवों को बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद फोरलेन पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान्य कराया।

जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग गुजरात के बड़ोदरा शहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। शवों का पंचनामा तैयार कर उन्हें बदनावर सिविल अस्पताल की शवगृह में रखवाया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रॉला

ग्रामीणों के अनुसार, ट्रॉला बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से उज्जैन की तरफ जा रहा था। ट्रॉले में लोहे का सामान भरा हुआ था। इसी दौरान सामने से आ रही मारुति ईको वैन से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई। वैन उज्जैन से गुजरात की ओर जा रही थी।

टक्कर के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद ट्रॉला चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉले को अपने कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने कांच तोड़कर निकाले शव

हादसे की सूचना मिलने पर बदनावर थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाह और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने वैन की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर फंसे शवों को बाहर निकाला। मौके पर तहसीलदार सुरेश नागर के अलावा एसडीएम प्रियंका मिमरोद भी पहुंचीं।

बाद में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा और एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बताया कि हादसे के बाद ट्रॉला चालक फरार हो गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों को बदनावर सिविल अस्पताल की शवगृह में रखवाया गया है।

चश्मदीद ने सुनाई हादसे की पूरी कहानी

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसका मकान सड़क किनारे स्थित है और वह घटना के समय घर पर था। अचानक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो सड़क पर भीषण दुर्घटना हो चुकी थी और वैन में लोग फंसे हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। इसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया। वैन के गेट को ग्राइंडर की मदद से काटकर अंदर फंसे लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस अब हादसे की परिस्थितियों और ट्रॉला चालक की भूमिका की जांच कर रही है।

उरई। जाटव समाज विकास महासभा उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव की अध्यक्षता में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल जाटव के आवास पर आयोजित हुई। बैठक का संचालन जगदेव प्रसाद द्वारा किया गया।
बैठक का विवरण प्रदान करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश जाटव, एडवोकेट ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, विभिन्न जनपदों में इकाइयों को सक्रिय करने और समाजहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव ने कहा कि समाज और देश की प्रगति के लिए बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ के संदेश को जीवन में उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है और संगठित होकर ही समाज अपने अधिकारों तथा विकास के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठा सकता है।

महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामसनेही ने बुंदेलखंड क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों की संगठनात्मक गतिविधियों और प्रगति की जानकारी बैठक में साझा की। पदाधिकारियों ने संगठन को और सक्रिय बनाने तथा समाज के अधिक से अधिक लोगों को महासभा से जोड़ने पर जोर दिया।

बैठक में प्रदेश संचालक विश्वंभर दयाल जाटव, प्रबंधक माता प्रसाद अनुरागी, पूर्व मजिस्ट्रेट सी.वी. सिंह, बौद्धाचार्य वी.पी. सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिला स्तर पर संगठन को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने की आवश्यकता जताई।

संगठनात्मक चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानाचार्य रामनाथ सुमन को जाटव समाज विकास महासभा की जालौन जिला इकाई की कमान सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में मौजूद समाज के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रदेश अध्यक्ष रामशरण जाटव ने पदाधिकारियों से रायशुमारी के बाद रामनाथ सुमन को तत्काल प्रभाव से जालौन जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की। इस निर्णय के बाद उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

संगठन विस्तार के क्रम में ललितपुर जिलाध्यक्ष के रूप में आशीष कुमार, झांसी महानगर अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता लालमन जाटव तथा झांसी ग्रामीण संयोजक के रूप में अच्छेलाल नांग, ढींगपुरा को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में बताया गया कि चित्रकूट मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी।

बैठक के दौरान समाज और संगठन से जुड़े दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। महासभा के सदस्यों ने बलिया (रसड़ा) के पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह, ग्राम बंगरा निवासी पूर्व सीओ बलधारी सिंह तथा महासभा की सदस्य रेखा जाटव की माता के निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।

बैठक में भरतलाल जाटव, डॉ. अखिलेश प्रशांत, शिक्षाविद देवेंद्र कुमार जाटव, डॉ. सत्येंद्र कुमार कल्याणी, शिक्षाविद शिवनारायण आचार्य, धर्मवीर सिंह, देवकीनंदन, छत्रपाल जाटव सहित महासभा के अनेक पदाधिकारी एवं समाज के लोग मौजूद रहे।

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आरोपी पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी और दस्तावेज साझा करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, अधिकारी कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में आया था।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी पर एक सहयोगी के मोबाइल फोन में डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी आरोप है। वायुसेना की खुफिया इकाई से मिले इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। मामले की जांच जारी है।भारतीय वायुसेना ने ऐसी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराते हुए कहा है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयुष्मान कार्ड पर एक हफ्ते का आश्वासन, ‘एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र’ पर सरकार गंभीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष, पत्रकार सम्मान के मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान पत्र पर विस्तृत बातचीत; सूचना निदेशक ने कहा—प्रस्ताव सही दिशा में महत्वपूर्ण पहल, एक सप्ताह में आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन

लखनऊ : लोकभवन की वह दोपहर प्रशासनिक कैलेंडर की एक साधारण प्रविष्टि भर हो सकती थी, लेकिन काशी से पहुँचे पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने उसे लोकतंत्र के एक जीवंत संवाद में बदल दिया। सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे; दूसरी ओर सुरेश गांधी, जिनकी कलम रोज़ समाज की बेचैनी, सरकार की नीतियाँ, जनता की पीड़ा और समय की धड़कन दर्ज करती है। मुलाकात औपचारिक अभिवादन से शुरू हुई, पर शीघ्र ही उसका स्वर गंभीर हो गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पत्रकार केवल समाचार पहुँचाने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के अग्रिम प्रहरी हैं। वे बाढ़ में भी पहुँचते हैं, महामारी में भी, दंगे में भी, अदालत में भी, अस्पताल में भी और प्रशासनिक संकट के समय भी सबसे पहले उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब बीमारी, दुर्घटना या आर्थिक असुरक्षा उनके अपने जीवन में प्रवेश करती है, तब व्यवस्था अक्सर उनके लिए अपर्याप्त साबित होती है।

इसी पीड़ा ने ज्ञापन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जन्म दिया — काशी के सभी पात्र पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। प्रतिनिधियों ने तथ्य रखे कि अनेक पत्रकार गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। नियमित चिकित्सा जांच, आपातकालीन उपचार और परिवार की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी कई बार उनकी पहुँच से बाहर रहती हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे विषय को ध्यानपूर्वक सुना। बातचीत के दौरान सुरेश गांधी ने आग्रह किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा को दया नहीं, अधिकार के रूप में देखा जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सूचना-व्यवस्था को जीवित रखने वाले लोगों के लिए राज्य को एक संस्थागत स्वास्थ्य ढाँचा विकसित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने का संकेत दिया।

मगर इस मुलाकात का सबसे दूरगामी क्षण तब आया, जब सुरेश गांधी ने “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” की अवधारणा मुख्यमंत्री के सामने रखी। प्रश्न सरल था, पर उसके भीतर गहरी लोकतांत्रिक बेचैनी छिपी थ — यदि पासपोर्ट, आधार और अन्य अनेक पहचान प्रणालियाँ राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप हो सकती हैं, तो पत्रकारों की पहचान राज्यों की सीमाओं में क्यों बँटी रहे? एक राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकार दूसरे राज्य में वही सुविधा क्यों नहीं पाता? चुनाव, आपदा, संसद, न्यायपालिका या राष्ट्रीय घटनाओं की रिपोर्टिंग के दौरान यह विसंगति और स्पष्ट हो जाती है। सुरेश गांधी ने सुझाव दिया कि देशभर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक समान, डिजिटल और सत्यापित पहचान प्रणाली बनाई जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं, यात्रा, आपदा सहायता और सरकारी संवाद तंत्र में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। यह प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक समानता का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री के समक्ष इसे राष्ट्रीय विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया।

ज्ञापन में पत्रकार कल्याण कोष की प्रभावी क्रियान्विति, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक सहायता कोष, पत्रकार परिवारों की सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर हेल्प डेस्क तथा आपातकालीन सहायता तंत्र जैसी मांगें भी शामिल थीं। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पत्रकारों के लिए एक स्थायी हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए, ताकि दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल सीधे सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों से भी मिला। लोकभवन में सूचना निदेशक विशाल सिंह के साथ हुई अलग बैठक ने इस पूरी पहल को प्रशासनिक दिशा दी। वहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, पत्रकार कल्याण योजनाओं और पहचान प्रणाली पर बिंदुवार चर्चा हुई। सूचना निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सकारात्मक बताते हुए आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर काशी के पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सूचना निदेशक ने विशेष रूप से “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” प्रस्ताव को “सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम” बताया। उन्होंने माना कि पत्रकारों की पहचान प्रणाली में एकरूपता लाने का विचार व्यवहारिक और दूरगामी प्रभाव वाला है तथा इसे उच्च स्तर पर विचारार्थ भेजा जाएगा। यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं थी; उसने इस मांग को सरकारी विमर्श के दायरे में प्रवेश दिला दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात उसका स्वर था। यहाँ टकराव नहीं था, संवाद था; आरोप नहीं थे, तर्क थे; आक्रोश नहीं था, लोकतांत्रिक आग्रह था। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की सकारात्मक पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकार हितों पर समयबद्ध निर्णय लोकतंत्र के प्रति राज्य की संवेदनशीलता का प्रमाण होंगे। मुख्यमंत्री और सूचना निदेशक दोनों ने पत्रकारिता की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए निरंतर संवाद की आवश्यकता स्वीकार की।

दरअसल, यह कहानी उत्तर प्रदेश से आगे जाती है। यह उस बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को छूती है जिसे भारतीय लोकतंत्र लंबे समय से टालता आया है — क्या पत्रकार केवल सूचना उद्योग का श्रमिक है, या वह ऐसा नागरिक कर्मी है जिसकी सुरक्षा और गरिमा राज्य की जिम्मेदारी भी है? महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकटों ने बार-बार सिद्ध किया कि पत्रकार सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सूचना तंत्र को सक्रिय रखते हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति अभी भी विखंडित और सीमित है। काशी की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी वैचारिक खेमे की नहीं, बल्कि पेशेगत गरिमा की मांग है। यदि “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” कभी राष्ट्रीय नीति का रूप लेता है, तो उसका प्रारंभिक स्वर संभवतः ऐसी ही बैठकों में सुना जाएगा, जहाँ पत्रकार अपनी ही परिस्थितियों पर बोलने का साहस जुटाते हैं।

लोकभवन की उस मेज पर रखा ज्ञापन वस्तुतः एक दस्तावेज़ से अधिक था। उसमें पत्रकारों का वह मौन इतिहास दर्ज था, जिसमें उन्होंने समाज की हर लड़ाई लिखी, पर अपनी लड़ाई बहुत कम लिखी। उस दिन काशी के पत्रकारों ने अपनी लड़ाई स्वयं लिखी— संयम के साथ, तथ्यों के साथ और लोकतंत्र में विश्वास के साथ। और शायद इसी कारण वह दोपहर केवल एक मुलाकात नहीं रही; वह एक संकेत बन गई — जब पत्रकार अपनी गरिमा, स्वास्थ्य और पहचान के प्रश्न पर संगठित होकर सत्ता से संवाद करते हैं, तब लोकतंत्र की मेज़ पर नागरिकता का एक नया अध्याय खुलता है।

किसी राज्य के मुख्यमंत्री की ये पहली बार अभिनव पहल है. जिसके तहत राज्य के 2,800 से अधिक विद्यालयों के तीन लाख से अधिक कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार और सुझाव मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे.  ये वे युवा हैं जिनका जन्म उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुआ और जो आने वाले वर्षों में राज्य की विकास यात्रा के प्रमुख भागीदार होंगे.

विद्यार्थी बताएंगे-कैसा हो अपना उत्तराखंड?

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से हिंदी अथवा अंग्रेजी में विभिन्न विषयों पर सुझाव आमंत्रित किए जारहे है. इनमें प्रमुख रूप से

• राज्य में कैसे हो पर्यटन विकास
• राज्य में कैसे मिले रोजगार
• राज्य में वन एवं पर्यावरण विकास
• राज्य में आधुनिक शिक्षा सुधार
• राज्य विकास में महिलाओं की भूमिका
• राज्य में सड़क एवं कनेक्टिविटी
• राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
• राज्य में तकनीकी विकास

विद्यार्थी अपने विद्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टियां अपलोड करेंगे। प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है. प्रत्येक प्रतिभागी को प्रविष्टि सफलतापूर्वक जमा होते ही डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से अधिक युवा विद्यार्थी इसमें अपनी प्रविष्टिया भेजेंगे.

प्राप्त सुझावों में से लगभग 150 उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा. इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है. चयनित विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आमने सामने बैठक कर संवाद करेंगे और उनके विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

इस विशेष मंथन सत्र में संबंधित विभागों के सचिव भी उपस्थित रहेंगे, ताकि उपयोगी सुझावों को नीति निर्माण और विकास योजनाओं में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके.

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खड़गे ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यह वीरों की भूमि भी है और इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, इसी धरती से निकले वीर सपूत को पहला परमवीर चक्र मिला, इसलिए आप सभी गर्व से कह सकते हैं कि हम देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। खड़गे ने कहा कि आज पवित्र दिन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन’ की शुरुआत की थी, आज से कांग्रेस भी बड़े अभियान की शुरूआत कर रही है।

खड़गे ने कहा कि आज भारत का पूरा एजुकेशन  और एंप्लॉयमेंट सिस्टम तबाह हो चुका है। डिग्री तो मिल रही है, लेकिन हाथ में हुनर नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसका 2% ही जमीन पर उतर सका है। सारी योजना हवा हवाई है।दूसरी तरफ़ सरकार की आर्थिक नीतियों ने रोजगार पैदा करने वाले निवेश के बजाय कुछ चुनिंदा बड़े उद्योग समूहों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है।

खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से लेकर कई अन्य भर्तियों तक, पेपर लीक एक उद्योग बन गया है। नौकरियाँ बिकती हैं। भर्ती माफिया फल-फूल रहा है। नौकरी उनको मिलती है जिनके पास पैसा और BJP में कनेक्शन  हैं। खड़गे ने कहा कि  हमने पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया। पिछले कई दिनों से संसद के भीतर भी हम उनके साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन बीजेपी ने   बच्चों पर पैलेट गन चलाई, वाटर कैनन चलाए।हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, न गृह मंत्री।

दिनभर रही गरमागरमी

इससे पहले हल्द्वानी का माहौल दिनभर गरमाया रहा। खड़गे के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसएसपी दफ्तर पहुंचे औऱ वहीं पर धरने पर बैठ गएष। उनका आरोप था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोका जा रहा है। उनके वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उन्हे चेकिंग के नाम पर परेशान किय जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

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Xiaomi ने भारत में अपना सब-ब्रांड ‘Mijia by Xiaomi’ लॉन्च किया है. इसके तहत कंपनी होम एप्लायंसेज बेचेगी

हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Xiaomi ने भारत में अपना सब-ब्रांड ‘Mijia by Xiaomi’ लॉन्च किया है. चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी अब स्मार्टफ़ोन से आगे बढ़कर बड़े घरेलू उपकरणों के सेगमेंट में भी अपना विस्तार करना चाहती है. कंपनी के मुताबिक, इस सब-ब्रांड का इस्तेमाल देश में उसके होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा.

इस लॉन्च के साथ, Xiaomi बड़े घरेलू उपकरणों की कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की तैयारी कर रही है. आगे चलकर एयर प्यूरीफ़ायर जैसे प्रोडक्ट नई ‘Mijia’ ब्रांडिंग के तहत बेचे जाएंगे. यह भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी के घरेलू उत्पादों की पैकेजिंग और पेशकश के तरीके में एक बदलाव को दर्शाता है.

Mijia का क्या मतलब है?
Xiaomi ने कहा कि Mijia – जिसका मतलब ‘Mi Home’ है – ग्रुप का ग्लोबल होम और लाइफ़स्टाइल ब्रांड है. आगे चलकर, भारत में बेचे जाने वाले होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स पर ‘Mijia by Xiaomi’ की ब्रांडिंग होगी. यह कंपनी के मौजूदा ब्रांड्स (जैसे Redmi और POCO) की लिस्ट में शामिल हो जाएगा.

यह लॉन्च Xiaomi की बड़ी ‘Human x Car x Home’ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे कंपनी ने सबसे पहले 2023 में ग्लोबल लेवल पर पेश किया था. यह इकोसिस्टम Xiaomi के HyperOS सॉफ़्टवेयर के ज़रिए स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट होम डिवाइस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है.

हालांकि Xiaomi पहले से ही भारत में स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी के क्षेत्र में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन अब कंपनी इस इकोसिस्टम के ‘होम’ सेगमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. Xiaomi का मानना ​​है कि एक बड़े कनेक्टेड पोर्टफ़ोलियो से यूज़र्स के लिए अलग-अलग स्मार्ट डिवाइस का एक साथ और आसानी से काम करना मुमकिन हो पाएगा.

Xiaomi India के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) सुधिन माथुर ने कहा कि, “पिछले 12 सालों में, Xiaomi ने भारतीय ग्राहकों के साथ लगातार खुद को बेहतर बनाया है और स्मार्टफ़ोन से आगे बढ़कर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के बड़े पोर्टफोलियो तक विस्तार किया है. Xiaomi द्वारा ‘Mijia’ को पेश करना भारत में हमारी ग्लोबल ‘Human × Car × Home’ स्ट्रैटेजी के ‘Home’ हिस्से को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह इस मार्केट के प्रति हमारी लंबे समय की प्रतिबद्धता को दिखाता है.”

माथुर ने आगे कहा कि कंपनी का मकसद अपने कनेक्टेड इकोसिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट, आसान और सहज बनाना है, ताकि Xiaomi के ग्लोबल स्मार्ट लिविंग एक्सपीरिएंस को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय घरों तक पहुंचाया जा सके.

भारत में Xiaomi का सफ़र
Xiaomi ने साल 2014 में एक स्मार्टफोन ब्रांड के तौर पर भारतीय बाज़ार में एंट्री की थी. तब से कंपनी ने धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ाया है और स्मार्ट टीवी, टैबलेट और AIoT (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ़ थिंग्स) जैसे प्रोडक्ट्स में विस्तार किया है. अब कंपनी Mijia सब-ब्रांड के ज़रिए बड़े घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में अपना अगला कदम बढ़ा रही है.

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देहरादून : धर्मपुर चौक स्थित सिद्धपीठ प्राचीन श्री शिव मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित दिव्य एवं भव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ के सप्तम दिवस कथा व्यास एवं शिव आराधक आचार्य सुभाष जोशी ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव के गृहस्थ जीवन के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया।

आचार्य सुभाष जोशी ने कहा कि भक्तों के तर्क-कुतर्क, संशय और भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, तथा बाद में माता पार्वती से विवाह कर गृहस्थाश्रम की लीला अपनाई। गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए महादेव ने स्वयं आदर्श गृहस्थ का आचरण किया।

उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में रहकर यह सिद्ध किया कि सांसारिक मोह-माया के बीच रहते हुए भी मनुष्य परम आध्यात्मिक ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर और माता पार्वती का परिवार, भगवान गणेश और कार्तिकेय सहित, समस्त संसार के लिए कर्तव्य-पालन और आदर्श जीवन का प्रतीक है।

आचार्य जोशी ने कहा कि शिव महापुराण यह संदेश देता है कि गृहस्थाश्रम में पूरी ईमानदारी, धर्म और श्रद्धा के साथ जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य भी सहज रूप से भगवान शिव की कृपा का पात्र बन सकता है।

उन्होंने तर्क और संस्कृति के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तर्क करने से संस्कृति को आघात नहीं पहुंचता, बल्कि सही दिशा मिलने पर संस्कृति और मजबूत होती है। आज के बच्चे जब हर बात पर सवाल करते हैं तो कई बार बड़ों को लगता है कि वे अपनी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आघात तब पहुंचता है, जब तर्क के साथ सम्मान समाप्त हो जाता है। यदि बच्चे सम्मानपूर्वक सवाल पूछें और बड़े धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर दें, तो पीढ़ियों के बीच का टकराव दूर किया जा सकता है।

कथा के दौरान मंदिर प्रांगण में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से मनाया गया। शिव विवाह के अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सप्तम दिवस की कथा के यजमान, देवेन्द्र अग्रवाल, विवेक शर्मा, शर्मिला भट्ट, विपिन चंद्र रमोला, मुकेश चंद्र रमोला, अनीता गुसाई, देवेशि नायक, नैन सिंह, अरुण सती, आशीष पुरोहित, लव मंडोली विवेक कपूर, रीता कपूर, मदन हुरला, अर्चना ठाकुर एवं सुदेश हुरला सहित अन्य शिवभक्त रहे। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था गुलमोहर बर्त्वाल, आत्माराम शर्मा, शर्मिला भट्ट एवं अन्य शिवभक्तों के सहयोग से की गई।

इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सीताराम भट्ट, देवेन्द्र अग्रवाल, दीपक शर्मा, मदन हुरला, आत्माराम शर्मा, जयप्रकाश बंसल, शरद शर्मा, प्रमोद शर्मा, सुनील कौशिक, संदीप कुमार, अर्चना ठाकुर, सुदेश हुरला, शर्मिला भट्ट, मंजू, अन्नू सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और पुण्यार्जन प्राप्त किया।

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब हर शुक्रवार को ‘नो-मीटिंग डे’ रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस दिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और तहसील स्तर तक के अधिकारी दफ्तरों में बैठकर बैठकें करने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

बैठकों की जगह जनता के बीच रहेगा प्रशासन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में छह महीने के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सरकारी कार्यालयों से बाहर निकालकर सीधे जनता के बीच ले जाना है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, हर शुक्रवार को जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के साथ लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

चार स्तंभों पर आधारित है जन विश्वास अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान चार प्रमुख स्तंभों बातचीत, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद केवल प्रशासनिक कामकाज करना नहीं, बल्कि लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी जरूरतों को समझना और समाधान तक पहुंचाना है।

मोहन यादव ने कहा कि हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर तहसील स्तर तक मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहेंगे। उन्होंने इसे सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्य संस्कृति में बदलाव की पहल बताया।

7 जनवरी 2027 तक चलेगा अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 जनवरी 2027 तक चलेगा। उन्होंने राज्य की करीब 8.5 करोड़ जनता को इस अभियान के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार लोगों की भलाई के संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ा रही है।

छिंदवाड़ा को अभियान की शुरुआत के लिए चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा यह आदिवासी जिला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहां विकास की काफी संभावनाएं हैं।

छिंदवाड़ा में 1,281 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला प्रमोशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले छिंदवाड़ा में 28 विभागों के 1,281 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, कामकाज का माहौल बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस सहित कई विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

उद्योगपतियों से लेकर किसानों और खिलाड़ियों से संवाद

छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से भी बातचीत की। इस दौरान मौजूदा उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, उद्यमियों, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे चलाने वाले लोगों, पशुपालन और मछली पालन से जुड़े लोगों से भी संवाद किया। इसके अलावा ‘ड्रोन दीदी’ पहल से जुड़ी महिलाओं, खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली छात्रों से भी उन्होंने बातचीत की और सरकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभ की जानकारी ली।

बता दें कि देहरादून में टौंस नदी पर बने 16 करोड़ रुपये की लागत वाले इस पुल की एप्रोच रोड 28 जुलाई 2026 को भारी बारिश के कारण धंस गई थी।प्रारंभिक जांच में डिजाइन कंसल्टेंट और तकनीकी स्तर पर कमियां पाई गई l इस मामले पर राजनीतिक दलों और जनता द्वारा जिम्मेदार विभागों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी।

लोकनिर्माण विभाग ने जांच में पाया कि डिजाइन कंसलटेंसी द्वारा रिवर डायवर्जन वर्क नहीं किया गया। साथ ही नदी के किनारे से क्रॉस स्लोप बनाने के मानकों में भी खामियां पाई गई। इस वजह से नदी कानप्रवाह एक ही स्पान की तरफ केंद्रित हो गया और एप्रोच रोड पर बड़ा गड्ढा बन गया। इस लापरवाही के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्रांतीय खंड देहरादून के अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को दी।

अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ एवं भैंस खरीद पर मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे प्रथम वर्ष में लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार तथा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।

उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन तथा सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

ईको टूरिज्म को मिलेगा नया प्रोत्साहन
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया गया। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति
केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहेगी।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 पद सृजित होंगे
उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन
दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया।

सहकारी समिति नियमावली से भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे तथा उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा घोषित प्रावधान को शामिल किया जाएगा।

जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू
ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।

वन विकास निगम में स्केलर भर्ती होगी अधिक पारदर्शी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 लागू करते हुए स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप होगी।

हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, खेल एवं न्यायिक आधारभूत ढांचे का विस्तार, ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन, पेयजल प्रबंधन में सुधार तथा औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को गति देना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा. हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा. पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी.

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी

• हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी
• उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी
• उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए बनाई गई नियमावली. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी
• जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी लागू. अब योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा
• उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा
• गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा
• उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली. नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे. शिकायतों का त्वरित समाधान होगा. शिकायत सामिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है
• छंटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा
• वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी. स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी

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गाय खरीदने पर पशुपालकों को अनुदान

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे प्रथम वर्ष में लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार तथा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।

7 तारीख तक मिलेगा वेतन, मजदूरी, ओवरटाइम

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

एससी-एसटी के हॉस्टल में बढ़ेंगी सुविधाएं  

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन तथा सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया गया। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहेगी।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में होंगे 122 पद सृजित

उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

बंगाली एससी सहायता कोष संचालन समिति  

दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया।

सहकारी समिति नियमावली बनेगी भेदभाव रहित

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे तथा उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा घोषित प्रावधान को शामिल किया जाएगा।

जल जीवन मिशन के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल

ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।

वन विकास निगम में स्केलर भर्ती

उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 लागू करते हुए स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप होगी।

हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार  

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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बैठक के दौरान महानिदेशक एनसीसी ने राज्य के अधिकाधिक युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के उद्देश्य से सीमावर्ती एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों के गठन एवं विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य में आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना सहित विभिन्न भावी योजनाओं की रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता तथा सेवा-भाव को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने वाला देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसकी राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में एनसीसी के विस्तार तथा प्रस्तावित आधारभूत संरचना विकास से संबंधित सभी पहलों के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से राज्य के युवाओं को व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण एवं राष्ट्र सेवा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

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दरअसल पार्टी और संघ की ओर से राज्य में अपने हिस्से की सभी 47 सीटों पर आंतरिक सर्वे करया गया। संघ के सूत्रों के मुताबिक बीते दो महीने में राज्य की सभी 70 सीटों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं, महत्वपूर्ण हस्तियों के अलावा सामान्य लोगों से अलग-अलग माध्यमों से संपर्क के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है।  इस सर्वे ने सिटिंग विधायकों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि भाजपा के 32 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी है। ऐसे में अगर इन विधायकों को फिर से टिकट दिया गया तो पार्टी को विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ सकता है। लिहाजा इन 32 विधायकों के टिकटों पर संशय बन हुआ है।    

हालांकि सर्वे रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना नहीं है, डितना स्थानीय स्तर पर विधायकों के कामकाज को लेकर है। लोग मानते हैं कि भाजपा के दस साल के शासन में विकास के कई कार्य हुए हैं। हालांकि इस दौरान स्थानीय विरोध का स्वर मजबूत हुआ है। आंतरिक कलह, कुछ स्तरों पर प्रशासनिक ढिलाई, युवाओं में सामान्य नाराजगी की भी बात सामने आई है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की पहल की जाएगी। लिहाजा 2027 के चुनाव में पार्टी इन 32 उम्मीदवारों को बदलने या फिर उनकी सीट बदलने पर विचार कर सकती है।  

रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि जिन 23 सीटों पर भाजपा पिछला चुनाव हारी थी, उनमें से 10 सीटों पर पहले के मुकाबलि स्थिति थोड़ा बेहतर हुई है। भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री के लिए भी सेफ सीट तलाश रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सीएम धामी लिए ऐसी सीट तलाशी जाए, जिससे वह चुनाव के दौरान पूरे राज्य में तनावमुक्त हो कर चुनाव प्रचार कर सकें। गौरतलब है कि बीते चुनाव में खटीमा सीट से हारने के बाद धामी ने उपचुनाव में चंपावत सीट से जीत दर्ज की थी।   

सूत्र के मुताबिक राज्य में विपक्ष के मजबूत या कमजोर होने का परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ता, मुख्य मुद्दा स्थानीय स्तर की नाराजगी का होता है। राज्य में दिवंगत भुवन चंद खंडूरी के सीएम रहते कांग्रेस बेहद कमजोर थी, हालांकि तब भी विधायकों और उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों की नाराजगी के कारण भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। लिहाजा भाजपा इस बार कांग्रेस को हल्के मे लेकर चलने की भूल नहीं करेगी।  

माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए आज नई दिल्ली में भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सहित प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा सकती है।  अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस आंतरिक सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है? और अगर सच में 32 टिकट काटे गए तो पार्टी में असंतोष तो नहीं उभरेगा?

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देहरादून।

चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या जोखिम का सामना न करना पड़े।

प्रशासन की योजना के अनुसार रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून सहित प्रमुख जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यात्रा मार्गों के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही यातायात नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस टीमें तैनात रहेंगी, जो वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगी और जाम की स्थिति बनने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू करेंगी।

आपदा प्रबंधन विभाग ने भी यात्रा मार्गों पर राहत एवं बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें, एंबुलेंस, चिकित्सा दल और अन्य आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखने की तैयारी की गई है। यदि किसी स्थान पर सड़क बाधित होती है, तो उसे जल्द से जल्द खोलने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर यात्रा संचालन संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख पड़ावों पर हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर, पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सक्रिय रखा जाएगा, ताकि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

यातायात पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और मौसम खराब होने की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। वाहन चालकों को तेज गति से वाहन न चलाने, ओवरलोडिंग से बचने और पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यात्रा पर निकलने से पहले वाहन की तकनीकी जांच, ईंधन की उपलब्धता और मौसम संबंधी जानकारी लेना भी आवश्यक बताया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से चारधाम यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। ड्रोन निगरानी, डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग और मौसम आधारित अलर्ट प्रणाली से दुर्घटनाओं और जाम की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

फिलहाल राज्य सरकार और जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा मार्गों पर हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सभी यात्रियों से सहयोग करने, आधिकारिक मौसम अपडेट पर ध्यान देने और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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Meerut News: हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पूरा एनएच 58 केसरियां रंग से रंगा हुआ है। हरिद्वार से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम यूपी का करीब एक करोड़ से अधिक कांवड़ियां गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान शिवभक्त कांवड़ियों की व्यवस्था बनाने में पुलिस और असंख्य कांवड़ सेवा शिविर जुटे हुए हैं। जिलों का पूरा पुलिस फोर्स इन दिनों कांवड़ मार्ग पर डटा हुआ है।
एडीजी, आईजी और डीआईजी के अलावा एसएसपी भी खुद कांवड़ सेवा में
एडीजी, आईजी और डीआईजी के अलावा एसएसपी भी खुद कांवड़ सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में लगे कांवड़ शिविर में उस समय हल्ला मच गया जब कांवड़िये का बैग चोरी हो गया। बैग में मोबाइल फोन और कीमती समान भरा हुआ था। कांवड़ यात्रा के दौरान चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने सतर्कता दिखाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए बैग बरामद कर कांवड़ियां को सौंप दिया। मामला खिर्वा कट स्थित व्यापार शिविर के सामने का है। जहां कांवड़ लेकर जा रहे भोले सोनू राव निवासी जिला पाली, राजस्थान का बैग चोरी हो गया। जिसमें तीन मोबाइल फोन रखे थे। इस पर कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया।
तत्काल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच
सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हाईवे एवं पुलिस टीम द्वारा तत्काल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर सरधना बाईपास क्षेत्र से बैग बरामद कर सुरक्षित रूप से कांवड़िये को सुपुर्द कर दिया गया। त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर कांवड़िये ने मेरठ पुलिस की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

वीथिका का शुभारंभ दयानंद वैदिक महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य एवं जीव विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने श्रीगणेश की प्रतिमा के समक्ष शंखनाद के बीच दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित संग्रह का अवलोकन करते हुए कहा कि जीव विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में उन्होंने सीपियों, शंखों और कौड़ियों के अनेक रूप देखे हैं, लेकिन एक ही स्थान पर इतनी विविध और दुर्लभ सीपियों का संग्रह उनके लिए भी आश्चर्य का विषय है। उन्होंने इस अनूठे संग्रह के लिए डॉ. हरिमोहन पुरवार और श्रीमती संध्या पुरवार को बधाई दी।

वीथिका के संयोजक डॉ. हरिमोहन पुरवार ने सीपियों के जैविक एवं पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सीप समुद्री मोलस्का परिवार का जीव है और दुनिया के अनेक समुद्री तटीय क्षेत्रों में इसे खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि सीपियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने कहा कि एक सीप प्रतिदिन बड़ी मात्रा में समुद्री जल को फिल्टर करने में सक्षम होती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से समुद्री जल की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है और समुद्री चट्टानों, जीवाश्मों तथा विभिन्न वनस्पतियों को भी पारिस्थितिक संरक्षण मिलता है।

वीथिका में प्रदर्शित लगभग 50 प्रकार की छोटी-बड़ी, रंग-बिरंगी और विभिन्न आकार-प्रकार वाली सीपियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। कुछ सीपियां अपनी बनावट और रंगों के कारण बेहद दुर्लभ और कलात्मक दिखाई दीं। इसके अलावा सीप के आकार की रजतीय दुर्लभ मुद्राओं तथा छोटे आकार के विभिन्न शंखों को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया।

आयोजकों के अनुसार, वीथिका का उद्देश्य केवल दुर्लभ सीपियों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि लोगों को समुद्री जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी था।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव का श्रीमती संध्या पुरवार और चंचल मिश्रा ने अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के समापन पर श्रीमती संध्या पुरवार, प्रियंका अग्रवाल और चंचल मिश्रा ने अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किए।

सीप वीथिका के अवलोकन के दौरान राहुल पाटकर, डॉ. अभिषेक गुप्त (लकी), अरुण कुमार लाल, विश्वनाथ पुरवार, कु. काजल राजपूत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अंत में शिवशंकर रावत ने सभी आगंतुकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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नेपाल ने की उत्तराखंड की पहल की सराहना

बैठक के दौरान नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ. सुरेन्द्र थापा ने संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नेपाल की संस्कृत विद्वत्ता और साहित्यिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है तथा भारत-नेपाल के बीच शैक्षणिक सहयोग से संस्कृत शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षण पद्धतियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय संस्कृत विद्वानों के मार्गदर्शन से नेपाल में संस्कृत अध्ययन को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।

संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समन्वय पर जोर

संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह का मानना है कि संस्कृत सीखना अत्यंत सरल है। उन्होंने युवाओं के बीच संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के समन्वय के महत्व पर विशेष बल दिया है, जिससे संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और अध्ययन को अधिक सहज एवं प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड संस्कृत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाए।

13 संस्कृत ग्राम और संस्कृत दिवस की तैयारियां

सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के सभी 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम स्थापित किए गए हैं। आगामी 28 अगस्त 2026 को संस्कृत दिवस के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृत ग्रामों एवं विभिन्न गुरुकुलों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से आधुनिक समाज में संस्कृत की शाश्वत प्रासंगिकता को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

संयुक्त शोध और एमओयू से खुलेंगे नए अवसर

संस्कृत शिक्षा सचिव ने कहा कि जून 2025 में नेपाल में आयोजित 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन ने वैश्विक संस्कृत अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) संयुक्त अनुसंधान, शिक्षक एवं छात्र आदान-प्रदान, शैक्षणिक सहयोग तथा संस्कृत अध्ययन के संवर्धन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का संबंध संस्कृत, सनातन परंपराओं, दर्शन, साहित्य और साझा सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक अद्वितीय सभ्यतागत रिश्ता है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ संस्कृत पत्रकार डॉ. सुनील जोशी भी उपस्थित रहे। दोनों देशों के युवा शोधार्थियों एवं विद्वानों को संयुक्त शोध परियोजनाओं, शैक्षणिक आदान-प्रदान और संयुक्त प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, ताकि भारत-नेपाल के सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को नई मजबूती मिल सके।

Meerut News: मेरठ के थाना देहलीगेट क्षेत्र में बदमाशों ने एक आढ़ती की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हत्यारोपी ई रिक्शा से आढ़ती का शव लेकर आए और बागपत रोड पर फेंककर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नवीन मंडी में सब्जी की आढ़त लगाता था मृतक
जानकारी के अनुसार, लिसाड़ी गेट निवासी आस मोहम्मद उर्फ बबलू टीपीनगर थानाक्षेत्र स्थित नवीन मंडी में सब्जी की आढ़त लगाते थे। उनके शव को सड़क पर फेंकने के बाद ई-रिक्शा चालक व उसमें सवार लोग फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जिससे कि ई रिक्शा चालक की पहचान कर घटना का पता लगाया जा सके।

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उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बागवानी किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। हर वर्ष मौसम के अनुसार बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां तैयार होती हैं, लेकिन कटाई के तुरंत बाद उचित भंडारण की सुविधा नहीं मिलने के कारण कई बार उत्पाद खराब हो जाते हैं। किसानों को मजबूरी में स्थानीय मंडियों में कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनने से किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे और बाजार में उचित समय आने पर बेहतर कीमत पर बेच सकेंगे।

प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के प्रमुख कृषि और बागवानी क्षेत्रों के निकट आधुनिक कोल्ड स्टोरेज केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों में तापमान नियंत्रित भंडारण, ग्रेडिंग, पैकिंग और गुणवत्ता संरक्षण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे उत्पादों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी और उन्हें राज्य के बाहर तथा बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संभावित स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में फल और सब्जियों का उत्पादन अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की योजना है। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि परियोजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कोल्ड स्टोरेज केवल भंडारण सुविधा नहीं है, बल्कि यह पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे फसल की बर्बादी कम होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को भी पूरे वर्ष गुणवत्तापूर्ण फल एवं सब्जियां उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही कृषि आधारित छोटे उद्योगों, पैकेजिंग इकाइयों और परिवहन क्षेत्र को भी नई गति मिलने की संभावना है।

किसानों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि गांवों और उत्पादन क्षेत्रों के निकट कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें अपनी उपज को औने-पौने दामों में बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। इससे वे बाजार की मांग के अनुसार सही समय पर उत्पाद बेच सकेंगे और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से सेब, कीवी, मशरूम, टमाटर, गोभी और हरी सब्जियों के उत्पादकों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि और बागवानी क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो उत्तराखंड के फल और सब्जी उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा।

फिलहाल विभागीय स्तर पर योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से आधुनिक कोल्ड स्टोरेज केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और राज्य की कृषि एवं बागवानी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त हो।

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बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में सोमवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिलने से कांग्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले इंडी से विधायक यशवंतरायगौडा वी. पाटिल और सागर से विधायक बेलूर गोपालकृष्ण के इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

इंडी विधायक यशवंतरायगौडा वी. पाटिल ने अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लमानी को सौंप दिया। इस्तीफे की जानकारी सामने आते ही बेंगलुरु में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पार्टी नेतृत्व पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही देर बाद सागर से विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी।

‘सुबह तक सूची में था मेरा नाम’

पत्रकारों से बातचीत में यशवंतरायगौडा वी. पाटिल ने दावा किया कि सोमवार सुबह तक कैबिनेट विस्तार की सूची में उनका नाम शामिल था और इसकी जानकारी उन्हें दे दी गई थी, लेकिन अंतिम सूची जारी होने पर उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा, जिसके चलते उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

‘वफादारी और ईमानदारी की कोई कद्र नहीं’

पाटिल ने कहा कि उन्होंने किसी पद के लालच में इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और जमीर का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयपुरा जिले में कांग्रेस पार्टी के भीतर वफादारी और ईमानदारी की कोई कद्र नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मंत्री बनाने का वादा किया गया था। सरकार गठन के समय उनसे कहा गया था कि उन्हें ढाई वर्ष बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं किया गया।

समर्थकों से चर्चा के बाद तय करेंगे अगला कदम

यशवंतरायगौडा वी. पाटिल ने कहा कि अब वह अपने समर्थकों से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। दोनों विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कैबिनेट विस्तार पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और पार्टी नेतृत्व पर असंतुष्ट नेताओं को मनाने का दबाव बढ़ गया है।

नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच प्रशासनिक सुधार, निवेश प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, सहकारी संघवाद, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जनभागीदारी आधारित सुशासन की अवधारणा को राज्यों में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों द्वारा लागू की गई प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से ₹44,800 करोड़ के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ की स्थापना को मंजूरी दी है। यह फंड छोटे एवं मध्यम शहरों में आधुनिक आधारभूत संरचना, डिजिटल गवर्नेंस, स्वच्छता, जल प्रबंधन तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देगा। साथ ही राज्य ने बायोप्लास्टिक नीति-2026 को मंजूरी देकर हरित औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में फाइव स्टार रेटिंग प्रणाली भी लागू करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार ने पुराने प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर आधुनिक एवं स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ‘परिवर्तन’ (PARIVARTAN) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके साथ ही स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन नीति-2026 के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों तथा नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। समयबद्ध एवं सरल नागरिक सेवाओं के लिए भी नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार एवं पारिवारिक विषयों से जुड़े प्रावधानों में समानता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वहीं ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बिहार सरकार ने जुआ (प्रतिषेध) विधेयक-2026 तथा अपराध नियंत्रण संबंधी संशोधनों के माध्यम से कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन संबंधी नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए नियम भी स्वीकृत किए गए हैं।

गुजरात सरकार ने ‘समरस विद्या सेतु महाअभियान’ प्रारंभ कर विद्यालय छोड़ चुके 80 हजार से अधिक बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं राज्य की शिपबिल्डिंग एवं रिपेयर नीति समुद्री अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।

तेलंगाना में इंदिरम्मा इंदलु शहरी आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश ने छात्राओं के उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा केरल ने भी स्वास्थ्य, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में ओडिशा ने ₹4,573 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास को नई गति दी है। वहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महिला-नेतृत्व वाले औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समग्र रूप से देखें तो राज्यों द्वारा लिए गए ये निर्णय सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, निवेश आकर्षण, सामाजिक समावेशन, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ऐसे सुधारात्मक कदम देश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करेंगे। यह रिपोर्ट इस अवधि के दौरान राज्यों में हुए प्रमुख नीति एवं प्रशासनिक निर्णयों का समेकित चित्र प्रस्तुत करती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रवर्तन के माध्यम से 2019 से 2016 के बीच भगोड़े अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है. मंत्रालय ने कहा कि भारत से भागे आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों में 18,762 करोड़ रुपये की राशि भी वापस की गई है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि 2022 में कुल 40 रेड कॉर्नर नोटिस, 2023 में 100, 2024 में 107 और 2026 में 112 नोटिस जारी किए गए. 2025 में 182 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 2026 में अब तक 182 नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में 501 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं.

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दरअसल कोविड-19 महामारी और पारिवारिक त्रासदियों से गुजर चुकीं 75 वर्षीय विधवा माया देवी ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उसके बड़े बेटे की कोविड काल में तथा छोटे बेटे की गत वर्ष मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने पुस्तैनी मकान में अकेली रह गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी नातिन गलत संगति और नशे की गिरफ्त में आने के बाद अपने एक मित्र के साथ पुस्तैनी मकान में ‘लिव-इन’ में रह रही है तथा उनका मानसिक एवं घरेलू उत्पीड़न कर उन्हें घर से बेदखल करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा, सम्मानपूर्वक जीवन तथा अपनी गुमराह नातिन को सही मार्ग पर लाने में सहयोग की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रभारी महिला सेल, देहरादून को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी तरह विधवा भगवान देई ने शिकायत की कि दोनों पुत्रों में संपत्ति का बराबर बंटवारा होने के बावजूद छोटा पुत्र एवं बहु बड़े पुत्र के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एसडीएम सदर और सीओ रायपुर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कांवली रोड निवासी व्यक्ति ने पुत्र और बहु पर मारपीट गाली गलौज का आरोप लगाया। उन्होंने बड़े पुत्र को अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। इस मामले में जिलाधिकारी ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भू-धंसाव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है. हाईवे पर लगातार दरारें बढ़ रही हैं.

उत्तरकाशी: भटवाड़ी क्षेत्र में पापड़गाड़ के समीप गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर भू-धंसाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार सुबह सड़क पर दिखाई दी करीब 50 मीटर लंबी हल्की दरार दोपहर तक तेजी से चौड़ी हो गई, जिससे हाईवे पर यातायात करीब चार घंटे तक बाधित रहा. स्थिति को देखते हुए प्रशासन और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने कुछ समय के लिए केवल दोपहिया वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी. बाद में दरारों में मिट्टी भरकर यातायात बहाल कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

ग्रामीणों के अनुसार पापड़गाड़ क्षेत्र लंबे समय से भू-धंसाव की चपेट में है. पिछले वर्ष अगस्त में आई आपदा के दौरान इसी स्थान पर करीब 100 मीटर तक गंगोत्री हाईवे धंस गया था, जिससे तीन दिन तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. उस समय धराली और हर्षिल क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जा रहे प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा राहत दलों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस मार्ग के बंद होने की स्थिति में कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध नहीं है. स्थानीय निवासी प्रताप प्रकाश, संजीव नौटियाल, केशव नौटियाल आधी लोगों का कहना है कि एक वर्ष बीत जाने के बावजूद स्थायी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए.

सोमवार को फिर सामने आई घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खतरा अभी टला नहीं है. उनका कहना है कि यदि लगातार भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते रहे या क्षेत्र में तेज बारिश हुई तो सड़क का बड़ा हिस्सा फिर धंस सकता है, जिससे गंगोत्री धाम की यात्रा भी प्रभावित होगी. पूर्व प्रधान विपिन राणा, रवि रावत और प्रताप प्रकाश पंवार का कहना है कि पापड़गाड़ से बरसात के दौरान भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर बहकर आते हैं. इससे गंगोत्री हाईवे के मोटर पुल के साथ ही ऊंचाई पर बसे क्यार्क गांव के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए तो भविष्य में गांव और हाईवे दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने मांग की है कि भागीरथी नदी के किनारे मजबूत सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएं, ताकि भू-धंसाव पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सके. कहा कि हर वर्ष बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के लोग दहशत में जीवन बिताने को मजबूर हैं और प्रशासन को अब केवल अस्थायी मरम्मत के बजाय दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान देना चाहिए.

पापड़गाड़ क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा कार्यों के लिए बीआरओ की ओर से टीएचडीसी के माध्यम से विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है. डीपीआर तैयार होते ही आवश्यक स्वीकृतियां लेकर सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराए जाएंगे, जिससे गंगोत्री हाईवे और क्यार्क गांव दोनों को सुरक्षित किया जा सके.
– प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी –

प्रशासन का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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देहरादून। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा सोमवार को अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में 100 से अधिक मरीजों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इसके अलावा गुर्दा प्रत्यारोपण से जुड़े दाता एवं लाभार्थी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अंगदान केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियां लेकर आता है।

सोमवार को श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के नेफ्रोलाॅजी विभाग में कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के राज्य समन्वयक डॉ. अतुल सिंह तथा श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल मलिक ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. अतुल सिंह ने कहा कि अंगदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद भी इंसान अपने अंगों के माध्यम से अनेक परिवारों की खुशियां लौटा सकता है। समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर प्रत्येक नागरिक को अंगदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जागरूकता बढ़ने से अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट प्रो. डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि देश में हजारों मरीज किडनी, लिवर, हृदय तथा अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंगदाताओं की कमी के कारण अनेक मरीज समय पर उपचार नहीं प्राप्त कर पाते। उन्होंने कहा कि अंगदान किसी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं, बल्कि कई लोगों के जीवन की नई शुरुआत है। यदि प्रत्येक नागरिक अंगदान का संकल्प ले, तो हजारों परिवारों को नया जीवन और नई उम्मीद मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल लगातार अंगदान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान संचालित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ सकें।

कार्यक्रम के दौरान किडनी दाताओं एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों, सिस्टर दीक्षा, इंचार्ज किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, कोओर्डिनेटर सुषमा कोठियाल को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों ने अंगदान से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं, वैज्ञानिक तथ्यों और समाज में प्रचलित भ्रांतियों का भी विस्तार से निराकरण किया। कार्यक्रम में डॉ. विवेक रोहिला, डॉ. गौरव शेखर शर्मा, डॉ. विवेक विज्जन, डॉ. नुपूर तथा डॉ. डोरछम सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, मरीज एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय पर सबसे ज्यादा जोर

सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट में 17,399.50 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 41,620.04 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश के विकास कार्यों और आधारभूत ढांचे को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

हंगामे के बीच विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी

सदन में विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नियमों के तहत पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है, जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है।

सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए निलंबित

हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समाजवादी पार्टी के विधायकों के व्यवहार पर नाराज दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लेने के मामले में सपा विधायक सचिन यादव को पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। लगातार हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर साधा निशाना

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष का आचरण पूरे प्रदेश ने देखा है और यह केवल सदन की अवमानना ही नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा नियमों, परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के आधार पर संचालित होती है।

राम जन्मभूमि मामले का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि से जुड़े मामले पर विपक्ष ने उस समय भी मुद्दा उठाया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन की गरिमा के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया का भी सम्मान नहीं किया।

‘भ्रामक सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष’

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तर्कहीन मुद्दे उठाकर प्रदेश का माहौल खराब करने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह रवैया अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है तथा संविधान निर्माताओं और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के भी विपरीत है।

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि 5 जुलाई को सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की रहने वाली नीलम देवी ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के अपहरण का शिकायती पत्र थाना राजपुर में दिया था, जिस पर पुलिस ने धारा 137(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम ने जब सर्विलांस व सीसीटीवी खंगाले, तो पीड़िता की लोकेशन मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) मिली। पुलिस टीम ने गोपनीय रूप से दबिश देकर मुजफ्फरनगर से मनीष और लवी कुमार को गिरफ्तार किया और उनके पास से अपहृत नाबालिग को सकुशल छुड़ाया।

पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आरोपी मां नीलम देवी की मुलाकात देहरादून के एक समारोह में पिंकी मलिक से हुई थी। आर्थिक तंगी का हवाला देकर नीलम देवी ने अपनी बेटी को डेढ़ लाख रुपये में बेचने का सौदा किया। पिंकी मलिक ने लड़की को लवी कुमार को सौंपा, जिसने आगे ₹2 लाख में मनीष (37 वर्ष) को विवाह के इरादे से बेच दिया।

₹80 हजार मिले, बाकी न मिलने पर रची साजिश:

पूछताछ में आरोपी मां ने कबूल किया कि उसे सौदे की पूरी रकम नहीं मिली थी। उसे केवल 80 हजार रुपये मिले थे। बाकी पैसे नहीं मिलने पर उसने बेटी के अपहरण की झूठी कहानी बनाई और पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, ताकि दबाव बनाकर बाकी रकम हासिल की जा सके।

पुलिस ने मामले में मनीष, लवी कुमार, पिंकी मलिक और नाबालिग की मां को  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मानव तस्करी नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में बीएनएस (BNS) की धारा 64, 3(5), 65(1), 87, 143 तथा पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 5(L)/6, 16/17 की बढ़ोतरी की है।

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BMW India ने अपडेटेड BMW 7 Series और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW i7 के लॉन्च से पहले इनकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने अपडेटेड BMW 7 Series और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW i7 के लॉन्च से पहले इनकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. संभावना जताई जा रही है कि इनकी कीमतें और भारत-स्पेसिफिक वेरिएंट लाइनअप की जानकारी लॉन्च के समय दी जाएगी.

नई BMW 7 Series में क्या कुछ मिलने वाला है
इस फेसलिफ्ट मॉडल में सेडान के ओरिजिनल डिज़ाइन को बनाए रखा जाएगा और कई डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट्स किए गए हैं. इसमें सामने की तरफ, BMW 7 Series में नई इलुमिनेटेड किडनी ग्रिल, अपडेटेड स्प्लिट LED हेडलैंप और नए डिज़ाइन वाला बंपर दिया जाएगा.

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देहरादून। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सेवाओं के विस्तार को जिला सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं खोली जायेगी। सहकारिता विभाग ने विभिन्न जनपदों से प्राप्त नई शाखाएं खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई शाखाओं के संचालन से दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचल में आम लोगों को बेहतर व आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिलेगी साथ ही सहकारिता की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगी।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंकों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं खोली जायेगी। डाॅ. रावत ने बताया कि विभाग को विभिन्न जनपदों से नई शाखाएं खोलने के कुल 41 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 34 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं, जबकि 7 प्रस्ताव अपूर्ण पाये गये। इनमें हरिद्वार जनपद के पांच प्रस्तावों को आवश्यक संशोधन के बाद पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय मंत्री ने बताया कि नई शाखाओं संचालन को स्वीकृत प्रस्तावों के तहत अल्मोड़ा जनपद में कुवाॅली, चमड़खाल तथा नागचुलाखाल में जिला सहकारी बैंक की नई शाखाएं खोली जायेगी। इसके साथ ही देहरादून जनपद में छिद्दरवाला, त्यूनी, भाऊवाला, मालदेवता, आईटी पार्क सहस्त्रधारा, पौड़ी गढ़वाला में नौठा, पौखाल, सिगड्डी, नैनीताल में ज्योलीकोट, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (गैस गोदाम रोड़), पिथौरागढ़ में सूखीढांग, रीठाखाल, खिरमाण्डे, चन्डाक, जाखनी, टिहरी में धनोल्टी, मलेथा, पावकीदेवी, बगियालगांव, ऊधमसिंह नगर में पंतनगर, महुआडाबरा, सुल्तानपुरपटी, बगवाड़ा, नन्दपुर, खेमपुर, उत्तरकाशी में कोटधार, धारीकलोगी, सांकरी तथा चमोली जनपद में माईथान, लंगासू तथा नगरासू में जिला सहकारी बैंक की नई शाखा खोली जायेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंकों की 315 शाखाएं संचालित हैं। नई शाखाओं के शुरू होने से सहकारी बैंकिंग नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा तथा किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमियों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ सहकारिता आंदोलन को भी नई मजबूती मिलेगी।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभागीय स्तर से सभी स्वीकृत प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिए गए हैं। आरबीआई की अनुमति प्राप्त होते ही नई शाखाओं का विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन शाखाओं के खुलने से सहकारी बैंकों की पहुंच और व्यवसाय दोनों का विस्तार होगा तथा प्रदेश के ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों के समावेशी विकास को नई गति मिलेगी।

देहरादून: संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के प्रतीकात्मक प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के जरिए संतों, महात्माओं और भगवाधारियों का मजाक उड़ाया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सनातन विरोधी सोच और वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

शुक्रवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर साधु की वेशभूषा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर पुजारी की भूमिका निभाई। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव वहां से आगे बढ़ने लगे तो विपक्षी सांसदों ने ‘चंदा चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए।

संतों और भगवाधारियों का मजाक उड़ाने का आरोप

संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने देखा कि पप्पू यादव और “पप्पू गैंग” ने मिलकर जिस तरह पूज्य महात्माओं, संतों और भगवाधारियों का मजाक उड़ाने का प्रयास किया, वह उनके चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें सनातन से किस प्रकार की नफरत है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से ही “ऑपरेशन कालनेमी” चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं की ओर से कभी सनातन को वायरल, कभी मलेरिया तो कभी डेंगू कहने जैसे बयान दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर सफाई देने तक की जरूरत नहीं समझी जाती।

वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा रवैया तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार विपक्ष को यह डर रहता है कि यदि ऐसे मामलों पर वह कुछ बोलेगा तो उसका एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो सकता है, इसलिए वह चुप्पी साध लेता है।

कांग्रेस पर युवाओं को वोट बैंक मानने का आरोप

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लिए युवा केवल चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व एक अभिभावक की तरह कर रहे हैं और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

नई पीढ़ी को बताया नए भारत की ताकत

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज की “जेन जी” साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली, नवाचार से भरपूर और सीमाओं से आगे सोचने वाली पीढ़ी है। उनके अनुसार यह नए भारत की नई पीढ़ी है, जो तकनीक से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जनसेवा सरकार का मूल उद्देश्य है और आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा मौलिक मैस्कॉट तैयार करना है, जो प्राधिकरण के विकास कार्यों, नागरिक सहभागिता, जनजागरूकता और जनशिक्षा अभियानों का प्रभावी चेहरा बन सके। प्रतिभागियों को मैस्कॉट के साथ एमडीडीए के लिए एक आकर्षक और रचनात्मक स्लोगन भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां JPEG, PNG या PDF प्रारूप में ऑनलाइन जमा करनी होंगी। साथ ही डिज़ाइन की अवधारणा, पात्र का परिचय और स्लोगन के औचित्य से जुड़ा एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट भी देना होगा। प्रविष्टियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, मौलिकता, सार्वभौमिक आकर्षण और विभिन्न माध्यमों में उपयोग की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार किए गए डिज़ाइन प्रतियोगिता के लिए मान्य नहीं होंगे।

मैस्कॉट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ₹50,000, द्वितीय ₹30,000 और तृतीय ₹15,000 रखा गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ स्लोगन या टैगलाइन के लिए ₹10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने विद्यार्थियों, कलाकारों, डिज़ाइनरों, रचनात्मक युवाओं और आम नागरिकों से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह पहल जनसहभागिता के माध्यम से एमडीडीए की ऐसी पहचान विकसित करेगी, जो देहरादून के विकास, नवाचार और नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सके। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण और विस्तृत दिशा-निर्देश क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।

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मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को खेल महाशक्ति बनाने और वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प को साकार करने के लिए यह यात्रा आयोजित की जा रही है। रेखा आर्या ने बताया कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से होगा और इसका समापन ऋषिकेश के पावन वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक कर भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने तथा देश को खेलों के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनाने का संकल्प लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदैव राष्ट्रीय संकल्पों को ऊर्जा देने वाली भूमि रही है। इसी भावना के साथ आयोजित यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, खेल चेतना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का संगम होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि देवभूमि से उठने वाली यह संकल्प यात्रा देशभर के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी।

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देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपनी अलग और सशक्त पहचान विकसित करने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। पहली बार एमडीडीए जनता की भागीदारी से अपना आधिकारिक मैस्कॉट (शुभंकर) और स्लोगन चुनने जा रहा है। इसके लिए “मैस्कॉट डिज़ाइन एवं स्लोगन प्रतियोगिता-2026” का आयोजन 3 अगस्त से 16 अगस्त तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता को मैस्कॉट श्रेणी में ₹50 हजार तक का पुरस्कार मिलेगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्लोगन के लिए ₹10 हजार का पुरस्कार निर्धारित किया गया है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा मौलिक मैस्कॉट तैयार करना है, जो प्राधिकरण के विकास कार्यों, नागरिक सहभागिता, जनजागरूकता और जनशिक्षा अभियानों का प्रभावी चेहरा बन सके। प्रतिभागियों को मैस्कॉट के साथ एमडीडीए के लिए एक आकर्षक और रचनात्मक स्लोगन भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां JPEG, PNG या PDF प्रारूप में ऑनलाइन जमा करनी होंगी। साथ ही डिज़ाइन की अवधारणा, पात्र का परिचय और स्लोगन के औचित्य से जुड़ा एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट भी देना होगा। प्रविष्टियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, मौलिकता, सार्वभौमिक आकर्षण और विभिन्न माध्यमों में उपयोग की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार किए गए डिज़ाइन प्रतियोगिता के लिए मान्य नहीं होंगे।

मैस्कॉट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ₹50,000, द्वितीय ₹30,000 और तृतीय ₹15,000 रखा गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ स्लोगन या टैगलाइन के लिए ₹10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने विद्यार्थियों, कलाकारों, डिज़ाइनरों, रचनात्मक युवाओं और आम नागरिकों से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह पहल जनसहभागिता के माध्यम से एमडीडीए की ऐसी पहचान विकसित करेगी, जो देहरादून के विकास, नवाचार और नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सके। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण और विस्तृत दिशा-निर्देश क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने सभी शिक्षण संस्थानों, मीडिया और सामाजिक संगठनों से भी इस प्रतियोगिता के व्यापक प्रचार-प्रसार की अपील की है।

देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का उद्देश्य केवल देश के भीतर सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कार्ययात्रा विदेशों तक भी विस्तारित है। परिषद सामाजिक समरसता, मानवीय सहयोग और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह बात परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी दयानंद चंदोला ने देहरादून चैप्टर की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

बैठक की शुरुआत विश्व शांति की कामना के साथ दो मिनट का मौन धारण कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के महानगर अध्यक्ष एवं पूर्व आईजी एस.एस. कोठियाल ने की। इस अवसर पर गुरुग्राम, हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष अविनाश मानन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान 12 नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें परिषद परिवार में शामिल किया गया। अध्यक्ष एस.एस. कोठियाल ने परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन की स्थापना, उद्देश्य, गतिविधियों और अब तक की प्रगति की जानकारी साझा की।

*गुरुग्राम चैप्टर के कार्यों की सराहना

विशिष्ट अतिथि अविनाश मानन ने गुरुग्राम चैप्टर की गतिविधियों और सामाजिक कार्यों की जानकारी देते हुए देहरादून चैप्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों की सक्रियता समाज को जोड़ने और जरूरतमंद लोगों तक सहयोग पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समां बांधा। नृत्य गुरु सोनल वर्मा के निर्देशन में वैभवी मुद्गल ने शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ सराहा।

परिषद के संरक्षक/उपाध्यक्ष डॉ. एस. फारुख, दयानंद चंदोला, राकेश ओबराय और चंद्रगुप्त विक्रम ने भी अपने विचार रखे। डॉ. एस. फारुख ने शायराना अंदाज में अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में साहित्यिक रंग भर दिया।

*डॉ. के.बी. जोशी को ‘प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान-2026’

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण देवभूमि उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. के.बी. जोशी को ‘प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान-2026’ से सम्मानित किया जाना रहा। परिषद के जनसंपर्क अधिकारी योगेश अग्रवाल ने चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. जोशी के उल्लेखनीय योगदान और उनकी सेवाओं का परिचय प्रस्तुत किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. के.बी. जोशी ने अपने जीवन के संघर्ष, अनुभवों और उपलब्धियों की यात्रा को रोचक एवं चुटीले अंदाज में साझा किया। उनकी बातों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक करने के साथ-साथ प्रेरित भी किया।

परिषद की उपाध्यक्ष डोली डबराल ने स्त्री सशक्तिकरण पर भावपूर्ण कविता प्रस्तुत कर महिला सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया।वहीं, दधीचि दान समिति के अध्यक्ष डॉ. मुकेश गोयल ने मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके अंग किसी दूसरे जरूरतमंद के जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीद ला सकते हैं। उन्होंने समाज के अधिक से अधिक लोगों से इस मानवीय अभियान से जुड़ने का आह्वान किया।

बैठक में परिषद की आगामी यात्राओं को लेकर भी सदस्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। देश के भीतर ऋषिकेश और कांडाताल के प्रस्ताव सामने आए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देशों के नाम सुझाए गए। इन प्रस्तावों को परिषद की आगामी गतिविधियों और सदस्यों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया।

कार्यक्रम का संचालन सचिव आदेश गुप्ता ने रोचक एवं प्रभावी अंदाज में किया। अंत में उपाध्यक्ष आर.पी. भट्ट ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर दयानंद चंदोला, अशोक विंडलास, मधु बैरी, डॉ. डी.एस. मान, डोली डबराल, अशोक शर्मा, सचिव दीपक गैरोला, जे.पी. सेमवाल, पूर्व सूचना आयुक्त जे.पी. ममगाईं, अरुण शेखर बहुगुणा, शकुंतला चंदोला, नमिता ममगाईं, धनपति कोठियाल, एस.के. तिवारी, अजीत तोमर, आर.के. बक्शी, सुभाषिनी डिमरी, शालू जैन, रोहित कोचग्वे, कंचन गुनसोला सहित परिषद के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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देहरादून : कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाने हेतु जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में ऋषिकेश क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ईंधन एवं एलपीजी की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा अवधि के दौरान रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां अनिवार्य रूप से खुली रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं एवं स्थानीय उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देशित किया गया कि गैस वितरण में प्रयुक्त सभी लोडर वाहनों पर एजेंसी की स्पष्ट फ्लैक्सी/बैनर लगाए जाएं। प्रत्येक वाहन में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) एवं तौलने का कांटा अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। साथ ही सभी डिलीवरी कर्मियों के पास ड्रेस एवं पहचान पत्र (आईडी कार्ड) होना भी सुनिश्चित किया जाए।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा की संपूर्ण अवधि में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें तथा सभी पेट्रोल पंप 24×7 (दिन-रात) संचालित किए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं, आपातकालीन सेवाओं एवं आम नागरिकों को निर्बाध ईंधन उपलब्ध हो सके।

बैठक के दौरान पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी संचालकों ने जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष सुझाव रखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ईंधन एवं गैस के टैंकरों के निर्बाध आवागमन के लिए प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक मार्ग को खुला रखा जाए, जिससे आवश्यक आपूर्ति समय पर विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाई जा सके।

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों तथा आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से ईंधन एवं रसोई गैस उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित

बैठक में वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली, संजीव कुमार गोयल, अनिरुद्ध गोयल, अशोक जैन, सुनील अग्रवाल, नवनीत नागलिया, दिवंबर प्रसाद लखेड़ा, मुकुल दलाल, कमल सिंह सहित क्षेत्र के अनेक प्रमुख व्यवसायी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Meerut LLRM : मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कालेज में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजा का सफल ऑपरेशन चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। दयानतपुर, जनपद हापुड़ निवासी महेश के बाएं कूल्हे (हिप) में अत्यधिक दर्द की स्थिति में देवनंदिनी हॉस्पिटल, हापुड़ से एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, के अस्थि रोग विभाग में रेफर किया गया था। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच एवं आवश्यक तैयारियों के उपरांत मरीज का बाइपोलर हेमीआर्थ्रोप्लास्टी ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। ऑपरेशन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हीमोफीलिया के मरीजों में रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है। जिससे ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा रहता है।
उप प्राचार्य ज्ञानेंद्र टोंक ने किया नेतृत्व
ऑपरेशन टीम का नेतृत्व मेडिकल कॉलेज के उप-प्राचार्य एवं हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टोंक, के साथ डॉ. सुमित अग्रवाल, डॉ. सनव्वर अली एवं उनकी अनुभवी ऑर्थोपेडिक टीम तथा एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. योगेश मणिक व डॉ. प्रमोद चंद एवं उनकी अनुभवी टीम ने संयुक्त रूप से किया। ऑपरेशन से पूर्व हीमैटोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. नेहा सिंह (रक्त आधान चिकित्सा विभाग) की सलाह के अनुसार आवश्यक फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी (Factor Replacement Therapy) उचित मात्रा में उपलब्ध कराई गई, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
निजी अस्पतालों की तुलना में बहुत कम खर्च पर इलाज
उल्लेखनीय है कि मरीज का यह जटिल ऑपरेशन निजी अस्पतालों की तुलना में बहुत ही कम खर्च पर सरकारी संस्थान में सफलतापूर्वक किया गया, जिससे मरीज और उसके परिजनों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं किफायती दर पर उपलब्ध हो सकीं। चिकित्सकों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति पूरी तरह स्थिर है तथा वह तेजी से स्वस्थ हो रहा है। मरीज ऑपरेशन के परिणाम से संतुष्ट है और शीघ्र ही फिजियोथेरेपी के माध्यम से सामान्य जीवन की ओर लौटने की दिशा में अग्रसर है।
ऑपरेशन विशेष सावधानी और आधुनिक तकनीक से किया
डॉ. ज्ञानेश्वर टोंक ने कहा कि हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन विशेष सावधानी, आधुनिक तकनीक तथा बहु-विषयक (Multidisciplinary) टीम के समन्वय से ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह सफल ऑपरेशन एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ के अस्थि रोग विभाग की उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं, विशेषज्ञता एवं टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA एक्ट के तहत की है। एजेंसी की मानें तो हाकम सिंह ने ये संपत्तियां पेपर लीक से अर्जित अवैध धन से खरीदी थीं। ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि हाकम सिंह रावत ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों, परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों और अन्य बिचौलियों के साथ मिलकर संगठित तरीके से पेपर लीक सिंडिकेट संचालित किया। आरोप है कि लीक प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक मोटी रकम लेकर पहुंचाए गए, इसी अवैध कमाई का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

वित्तीय जांच में ईडी को पता चला कि हाकम सिंह रावत ने इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 95 लाख रुपये की अवैध कमाई की। बैंक खातों की जांच में बड़ी मात्रा में नकद जमा होने के साक्ष्य मिले। एजेंसी के अनुसार इन पैसों को वैध दिखाने के लिए आयकर रिटर्न में कृषि आय दर्शाई गई, जांच में कृषि गतिविधि का दावा फर्जी पाया गया।

ईडी ने जांच के दौरान 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की। एजेंसी का कहना है कि जांच में हाकम सिंह के अलावा अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है।

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एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल विकास कार्यों को गति देना ही नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना भी है। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रभावी मंच देगा, जिससे शिकायतों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और जवाबदेही के साथ हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन और जनसरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एमडीडीए ने समाधान दिवस की शुरुआत की है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्राधिकरण मुख्यालय, देहरादून में आयोजित होगा। इस दौरान प्राप्त सभी शिकायतों एवं सुझावों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समाधान दिवस के दौरान प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा तथा प्रत्येक मामले की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

एमडीडीए का मानना है कि यह व्यवस्था आम नागरिकों और प्राधिकरण के बीच विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लंबे समय से लोग भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण, भूमि संबंधी मामलों, विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर शिकायतें करते रहे हैं। अब समाधान दिवस के माध्यम से ऐसे मामलों में लोगों को एक तय मंच और निश्चित समय मिलेगा, जहां उनकी बात सीधे सुनी जाएगी।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाधान दिवस का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी शिकायतें व सुझाव निर्धारित तिथि और समय पर प्रस्तुत करें, ताकि उनका नियमानुसार, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लोहियाहेड हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उसका प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिक को उसकी समस्या का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

इसके उपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा कैंप कार्यालय में 27 दिव्यांगजनों को 77 सहायक उपकरण और 22 वरिष्ठ नागरिकों को 113 सहायक उपकरण ,11 बैटरी रिक्शा, 14 व्हील चेयर , 18 कमोड चेयर, 06 ट्राई साइकिल , 24 हियरिंग मशीन ,40 नी ब्रेस,13 बैशाखी के अतिरिक्त वॉकर , वॉकिंग स्टिक,सिलिकॉन कुशन , सी पी चेयर का वितरण किये गए साथ ही ग्रामोत्थान रीप योजनांतर्गत नारी शक्ति ग्राम संगठन गदरपुर व सत्यमेव जयते सी एल एफ बाजपुर को बोलेरो वाहन तथा एकता सी एल एफ गदरपुर को फूड वैन की चाबी सौंपी।

इस अवसर पर दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू,किशन सिंह किन्ना,गंभीर सिंह धामी, रणजीत सिंह नामधारी,मोहिनी पोखरिया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, वीसी जय किशन,मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा,जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध सहित अनेक जनप्रतिनिधि,अधिकारी मौजूद थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित सेमवाल सेंट जूड स्कूल की कैंटीन में काम करता था. वह शाम करीब 7 बजे कैंटीन से अपने घर माजरा के लिए पैदल निकला था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा.

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देवप्रयाग रोड निवासी रजनीश लिंगवाल ने बताया कि उनकी पत्नी रेनु थपलियाल लिंगवाल की प्रसव तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। 27 जुलाई को नियमित जांच के लिए वह पत्नी को निजी अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ने उनकी पत्नी को भर्ती किया और 28 जुलाई को प्रसव के दौरान आपरेशन की आवश्यकता बताई और कुछ देर बाद नवजात के नहीं बच पाने की सूचना दी गई। रजनीश का आरोप है कि आपरेशन के बाद उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया, लेकिन अस्पताल कर्मी उन्हें जौलीग्रांट अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित चिकित्सक का लाइसेंस निरस्त करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने रामलीला ग्राउंड से निजी अस्पताल उत्तरा केयर तक विशाल रैली निकालकर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

सीएमओ डा. एसएम शुक्ला ने बताया कि निजी अस्पताल में नवजात एवं प्रसूता की मृत्यु का मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच के लिए एनएचएम की टीम गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों का आरोप: ओटी में नहीं थे जरूरी उपकरण

मृतका के पति रजनीश का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर (OT) में उस समय न तो आवश्यक चिकित्सीय उपकरण मौजूद थे और न ही आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थीं। परिजनों का दावा है कि यदि डॉक्टरों ने समय रहते सही कदम उठाए होते और सही सुविधाएं दी होतीं, तो मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती थी।

अस्पताल की सफाई

दूसरी ओर, आरोपों से घिरे अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की है। अस्पताल की प्रतिनिधि डॉ. अनु भारती ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टरों की पूरी टीम ने महिला और उसके नवजात शिशु को बचाने के लिए अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश की थी। इलाज के दौरान सभी मानक चिकित्सीय प्रक्रियाओं (Medical Protocols) का पूरी निष्ठा से पालन किया गया। हालांकि, जटिलताओं के कारण नवजात को नहीं बचाया जा सका। नवजात की मौत के बाद जब महिला की हालत अधिक बिगड़ने लगी, तो उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया

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मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुंभ मेला-2027 के तहत हरिद्वार ज़िले में चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएँ किनारे पर घाट और आस्था पथ का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 98.18 करोड तथा चंडी घाट…

पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित

राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन संख्या-12, सी-ब्लॉक टाइप-3 के समीप स्थित 90 वर्गमीटर रिक्त भूमि को पुलिस विभाग के कल्याणार्थ निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जिलाधिकारी एवं पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देशित किया है कि नियमानुसार भूमि का निःशुल्क आवंटन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पुलिस विभाग को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक  सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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देहरादून : हर परिवार का एक सपना होता है- अपना घर, ऐसा घर, जहां बच्चों की हंसी गूंजे, बुजुर्ग निश्चिंत होकर जीवन बिताएं और भविष्य सुरक्षित महसूस हो। गुरुवार को देहरादून में ऐसे ही 232 परिवारों के वर्षों पुराने इस सपने को नया पता मिल गया। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने धौलास आवासीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चयनित लाभार्थियों को पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए। यह केवल भवन संख्या का आवंटन नहीं था, बल्कि उन परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व का नया अध्याय था, जो अब तक अपने आशियाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

हर पात्र परिवार तक घर पहुंचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार “हर पात्र परिवार को अपना घर” उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी संकल्प को साकार करते हुए आईएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 232 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भवन संख्या आवंटित की गई। लॉटरी प्रक्रिया लाभार्थियों और अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई, जिससे प्रत्येक आवंटन पर विश्वास और पारदर्शिता की मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक योग्य एवं पात्र नागरिक को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी आमजन के हित में ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं निरंतर लाई जाती रहेंगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने घर के सपने से वंचित न रहे।

संवेदनशील शासन की झलक, जरूरतमंदों को मिली प्राथमिकता

इस कार्यक्रम की सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई, जब एमडीडीए ने सामाजिक सरोकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चार दिव्यांग लाभार्थियों और दो वरिष्ठ नागरिकों को भूतल पर फ्लैट आवंटित किए। यह निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का उदाहरण बना। इससे स्पष्ट संदेश गया कि विकास तभी सार्थक है, जब उसमें समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग की सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता मिले।

घर के साथ बेहतर जीवन का भरोसा

धौलास आवासीय योजना केवल चार दीवारों का निर्माण नहीं है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित, आधुनिक और व्यवस्थित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने की व्यापक पहल है। बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त यह परियोजना लाभार्थियों को जीवन की नई शुरुआत का अवसर दे रही है। फ्लैट आवंटन के दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी, संतोष और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। वर्षों का इंतजार खत्म होने की खुशी कई परिवारों की आंखों में झलक रही थी।

हर आवंटन में पारदर्शिता, हर निर्णय में संवेदनशीलता

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि फ्लैट आवंटन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। सभी 232 लाभार्थियों को कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से भवन संख्या आवंटित की गई। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 4 दिव्यांग और 2 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को भूतल पर फ्लैट दिए गए।

पारदर्शिता और विश्वास बना एमडीडीए की पहचान

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पूरी लॉटरी प्रक्रिया डिजिटल, निष्पक्ष और सभी लाभार्थियों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई, जिससे प्रत्येक आवंटन पूरी तरह विश्वसनीय रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में एमडीडीए भविष्य में भी जनकल्याण, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

‘घर’ बना विकास की सबसे बड़ी पहचान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। धौलास आवासीय योजना के तहत 232 परिवारों को फ्लैट आवंटन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और समावेशी विकास नीति का सशक्त उदाहरण है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। अब पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।

कौन कर सकेगा आवेदन?

कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 1 अगस्त से योजना का पोर्टल शुरू हो जाएगा। उनके अनुसार, 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन के लिए दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष का निवास और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होना जरूरी होगा।

सरकार ने बताया योजना का उद्देश्य

आशीष सूद ने कहा कि करदाताओं के धन का उपयोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यह राशि महिलाओं, बहनों और माताओं की जरूरतों तथा परिवार के हित में उपयोग हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि इस धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में यदि किसी तरह की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी दिक्कत आती है तो सरकार उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और समय के साथ योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।

सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि

योजना के तहत आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की हैं। जिन महिलाओं के परिवार में तीन बच्चे हैं या जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।

17 लाख से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी

दिल्ली में करीब 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब सरकार इस चुनावी घोषणा को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और 1 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रही है।

जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गुरुवार को आयोजित चयन ट्रायल में नगर पालिका परिषद पौड़ी, कोट, कल्जीखाल, पाबौ, खिर्सू, एकेश्वर, पोखड़ा तथा नगर निगम श्रीनगर क्षेत्र के 08 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक वर्ग में कुल 255 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में शारीरिक शिक्षकों, ब्लॉक समन्वयकों तथा खेल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

हरिद्वार: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर चुड़ियाला, भगवानपुर में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में पूजा-अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री धामी कलश को अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल सीएमडी इंटर कॉलेज पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, शुभारंभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह अभियान संत रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का महाअभियान है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक विषमताओं के दौर में प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने समाज को यह शिक्षा दी कि कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों और मानव सेवा से महान बनता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज से भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक सशक्त और समरस राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब, दलित, वंचित और जरूरतमंद परिवारों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं संत रविदास जी के समरस समाज के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने भगवानपुर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बहादुरपुर-सोनाली क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य, करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से झील का सौंदर्यीकरण, 49 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विद्यालय का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना तथा 8 करोड़ रुपये की लागत से नवीन तहसील भवन का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों, संपर्क मार्गों, सीसी रोड और हाईमास्ट लाइट जैसी अनेक विकास परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने लोगों से संत रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने तथा सामाजिक सद्भाव और जनभागीदारी के माध्यम से भेदभावमुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास ने कहा कि महापुरुषों के विचारों और उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समझा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की जन्मस्थली काशी के गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को देशभर के विभिन्न स्थानों पर कलश यात्राओं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्य केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में समरसता संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संत रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। इस अवसर पर स्वामी निर्मलदास जी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति उस मार्ग से भटकता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कलश बंधन यात्रा को प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किए जाने के लिए प्रदेश के सभी भाजपा जिलाध्यक्षों को कलश प्रदान किए। इस अवसर पर साध्वी सन्तोष रानी जी, संत सतपाल दास जी, संत 108 रोशनी दास जी, महंत बंटी दास जी, संत पिरुमल दास जी, कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिद्वार आशुतोष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की मधु सिंह, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, अजीत चौधरी, आदेश सैनी, श्यामवीर सैनी, जिला प्रभारी आदित्य चौहान, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बलबीर धुनियाल, पूर्व विधायक श्रीमती मीना गंगोला, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष (अनुसूचित जाति मोर्चा) मास्टर सत्यपाल, सागर गोयल, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा नीतू सिंह, रवींद्र कटियार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एसपी देहात शेखर सुयाल, जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ, उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी सहित प्रदेश के सभी जिलों के भाजपा जिलाध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रों से आए मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित अधिक संख्या में प्राप्त शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर दोनों मंडलायुक्त तथा शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं की नियमित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा के मंच के रूप में विकसित किया जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि वे अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत नवाचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रथम माह से ही पेंशन प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने अवगत कराया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 शिकायतें लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। इस अवधि में स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पूर्व अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है।

बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि प्रमुख विभागों में शिकायतों के औसत निस्तारण समय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। साथ ही शिकायतों के समाधान के उपरांत शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने एवं विभागवार मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की अगली समीक्षा बैठक से पूर्व अपने-अपने स्तर पर व्यापक समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि तथा विभागीय उत्तरदायित्व के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी।बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।

अल्मोड़ा के श्री मोहम्मद सलमान ने मुख्यमंत्री को बताया कि कूड़ा निस्तारण संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। उन्होंने नाली निर्माण की समस्या भी बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल के श्री आकाश रमोला ने बताया कि चम्बा स्थित सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। हरिद्वार के श्री जुल्फिकार खान द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित समस्या बताने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के श्री नजम खान तथा अल्मोड़ा के श्री नंदन सिंह से भी बातचीत की। दोनों शिकायतकर्ताओं ने हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री एल. फैनई, डॉ.आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद थे

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घटना हर्रवाला चौकी के अंतर्गत की है, जहां विवाह के महज आठ महीने बाद शिक्षिका  के पद पर तैनात सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर -श्रीकोट निवासी सृष्टि कंडारी पेशे से सरकारी शिक्षिका थीं,  उसका विवाह नवंबर 2025 में देहरादून के हर्रावाला के रहने वाले सौरभ खत्री से हुआ था। सौरभ खत्री उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। सृष्टि की 29 जुलाई को रहस्यमय तरीके से मौत हो गयी थी। सृष्टि की मां सीमा कंडारी की तहरीर पर डोईवाला थाने में बीएनएस की धारा 80 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि शादी के बाद से सृष्टि को दहेज और अन्य कारणों को लेकर लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष सृष्टि को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। उसे मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था। तहरीर के अनुसार, ससुराल पक्ष द्वारा सृष्टि से कहा जाता था कि उसके घर आने के बाद परिवार में अशुभ घटनाएं होने लगी हैं और उसके कारण ही परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई।

पीड़िता की मां ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सृष्टि ने मौत से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। और ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वीडियो बनाने के बाद सृष्टि की तबियत बिगड़ने पर ससुराली कैलाश हॉस्पिटल ले गए। जहां चिकित्सकों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया।

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कश्मीर के बिलाल अहमद मीर और बिनिश गुलज़ार ने सोलर, बिजली और पेट्रोल से चलने वाला भारत का पहला ट्राई-हाइब्रिड स्कूटर ‘शी’ पेश किया है.

श्रीनगर: कश्मीर के दो इनोवेटर्स ने भारत का पहला ट्राई-हाइब्रिड थ्री-व्हीलर स्कूटर पेश किया है, जिसका नाम ‘शी’ (SHE) रखा गया है. इस स्कूटर की सबसे खास बात है कि यह सोलर एनर्जी, बिजली और पेट्रोल तीनों से चलता है. इस स्कूटर को बनाने का मकसद पारंपरिक चार्जिंग सिस्टम और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करना है.

इस स्कूटर को बनाने वाले कश्मीर के दो लोगों के नाम बिलाल अहमद मीर और बिनिश गुलज़ार हैं. इन दोनों ने इसे अपनी कंपनी बिलाल्स इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल (BISA) के तहत बनाया है. मीर ने बताया कि वो पिछले 15 साल से ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं और इससे पहले वो भारत की पहली हाई-टेक सोलर कार बना चुके हैं, जिसके लिए उन्हें छह पेटेंट भी मिले हैं.

उन्होंने कहा कि रोज़ाना के ट्रैफिक जाम, महंगे पेट्रोल और आम लोगों खासकर महिलाओं और दिव्यांगजनों की आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने इस स्कूटर का आइडिया सोचा था.

REES तकनीक और तीन तरह की पावर का मेल

कंपनी ने बकाया कि इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी REES यानी Range Elevated Electric Scooter है. मीर का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी किसी भी व्हीकल में लगाई जा सकती है और यह पूरी तरह बाहरी चार्जिंग पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि सोलर एनर्जी से बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है.

उनके मुताबिक, जब सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं होती, जैसे श्रीनगर-जम्मू के बीच टनल में सफर के दौरान या खराब मौसम में अक्सर सूरज की रोशनी काफी कम होती है. ऐसे परिस्थिति में पेट्रोल इंजन अपने आप ऑन हो जाता है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को चार्ज करता रहता है, जिससे स्कूटर की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता. मीर का कहना है कि इस इनोवेशन को पेटेंट मिल चुका है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है.

स्कूटर में ऑटोमोटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है, जिसमें सेंसर, GPS और क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए रियल-टाइम वीइकल मॉनिटरिंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं. मीर ने इसका पूरा क्रेडिट अपनी बिज़नेस पार्टनर बिनिश गुलज़ार को दिया, जिन्होंने IT में ग्रेजुएशन किया है और स्कूटर का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार किया है.

दिव्यांगों और गिग वर्कर्स के लिए खास डिज़ाइन

शी (SHE) आम स्कूटर्स से काफी अलग है. इसे सामान्य इंसानों के साथ-साथ दिव्यांगों के लिए भी बनाया गया है. इसमें एक डिटैचेबल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीट दी गई है, जिसे स्विच के ज़रिए ऊपर-नीचे किया जा सकता है.

मीर ने बताया कि सीट हटाने पर यह सामान्य बाइक बन जाती है, जबकि दिव्यांग राइडर के लिए सीट पूरी तरह इलेक्ट्रिक तरीके से ऊपर-नीचे होकर चढ़ने-उतरने में आसानी देती है.

इस स्कूटर में करीब 200 किलोग्राम तक सामान लेकर जाने की क्षमता वाला स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है. इससे यह फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है. मीर का कहना है कि यह KFC, Zomato और Dominoz जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर्स के लिए खासतौर पर काफी मददगार साबित हो सकता है.

मीर ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक इस स्कूटर को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को नहीं दिखाया है, क्योंकि टीम इसे अपनी कंपनी BISA के ज़रिए खुद ही बाज़ार में उतारना चाहती है.

वहीं, बिनिश गुलज़ार ने कहा कि यह स्कूटर कंपनी के बड़े विज़न का सिर्फ एक हिस्सा है. उन्होंने बताया कि BISA कंपनी मोबिलिटी से लेकर कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स तक सोलर-पावर्ड इनोवेशन का पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहती है, ताकि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम किया जा सके.

SHE की लॉन्चिंग मीर की उस ग्रीन मोबिलिटी यात्रा की एक और कड़ी है, जो 2009 में सस्ती सोलर कार बनाने के सपने से शुरू हुई थी. अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा बेचकर और करीब 22 लाख रुपये लगाकर मीर ने सोलर कार RAY तैयार की थी. RAY कार में 1 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम, ऑटोनॉमस पार्किंग सेंसर, म्यूज़िक-रिस्पॉन्सिव रियर लाइटिंग और सोलर पैनल वाले गल-विंग दरवाज़े दिए गए हैं.मीर ने बताया कि अगस्त में महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा के साथ सोलर कार प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम बैठक होनी है. उन्हें उम्मीद है कि इस मीटिंग में उनकी यह सोलर कार जल्द सोलर ऑटोमोबाइल मार्केट में उतर सकेगी.

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देहरादून : नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के बसंत विहार, एसबीआई कॉलोनी और खंड विकास कार्यालय के पीछे स्थित क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया। कई घरों और आंगनों में बारिश का पानी भर गया, जबकि कुछ मकानों के भीतर भी पानी घुसने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। खंड विकास कार्यालय के पीछे स्थित कई घरों तक जाने वाले रास्ते भी जलमग्न हो गए, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित रही।

बारिश के दौरान सिल्ली के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर मार्ग को यातायात के लिए दोबारा खोल दिया। वहीं अगस्त्यमुनि पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से एक विशाल बोल्डर गिरने से वहां खड़ी एक कार पूरी तरह उसकी चपेट में आ गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कार में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

लगातार बारिश और जलभराव के कारण चिल्ड्रन एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज जाने वाला मार्ग भी पानी में डूब गया। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने एहतियातन स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अलकनंदा और मंदाकिनी चेतावनी स्तर से ऊपर

जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर दर्ज किया गया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह सात बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.80 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 626.00 मीटर है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर 625.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 625.00 मीटर के चेतावनी स्तर से अधिक है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने तथा नदी तटों से दूर रहने की अपील की है।

जिले में 17 सड़कें बाधित

लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते रुद्रप्रयाग जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग, सात राज्य मार्ग, चार लोक निर्माण विभाग (PWD) मार्ग, चार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) मार्ग तथा एक एनपीसीसी मार्ग सहित कुल 17 सड़कें बाधित हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें बंद मार्गों को खोलने के लिए लगातार राहत एवं बहाली कार्य में जुटी हुई हैं।

राज्यभर में 111 सड़कें बंद

प्रदेशभर में भी भारी बारिश का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। भूस्खलन और अन्य कारणों से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग, छह राज्य मार्ग सहित कुल 111 सड़कें बंद हैं। इनमें 76 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित देहरादून जिला है, जहां एक राष्ट्रीय राजमार्ग और पांच राज्य मार्ग सहित 27 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में दो, बागेश्वर में आठ, चमोली में 12, नैनीताल में सात, पौड़ी में छह, पिथौरागढ़ में 16, रुद्रप्रयाग में पांच, टिहरी में 17 और उत्तरकाशी में 11 सड़कें बाधित हैं।

24 घंटे में रिकॉर्ड हुई वर्षा

पिछले 24 घंटों के दौरान रुद्रप्रयाग में 10 मिमी, ऊखीमठ में 37.50 मिमी और जखोली में 12 मिमी वर्षा दर्ज की गई। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को नदी किनारों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। जिला प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

देहरादून: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेशभर के संतों, महंतों, धर्माचार्यों एवं विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं को शुभकामना संदेश एवं स्मृति-उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों एवं शासन के प्रतिनिधियों ने विभिन्न जनपदों में पहुँचकर मुख्यमंत्री का संदेश संत समाज तक पहुँचाया।

पौड़ी गढ़वाल के स्वर्गाश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, वेद निकेतन आश्रम, प्रेमवरणी आश्रम, त्रिमूर्ति आश्रम, रानी मंदिर एवं अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर संतों एवं महात्माओं को मुख्यमंत्री का संदेश और स्मृति-उपहार ससम्मान भेंट किए गए। रुद्रप्रयाग संगम स्थित रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भी संतों एवं धर्माचार्यों से भेंट कर उन्हें गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं।

ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में ठाकुरद्वारा मंदिर के पुजारी श्री भगवत दास जी, बहादरपुर स्थित बौद्ध मठ के डॉ. अश्व घोष जी, लोकतंत्र सेनानी श्री लोकमन सिंह जी, बड़ा मंदिर रहमापुर के महंत श्री रमेश गिरी जी तथा नवमी मंदिर के पुजारी श्री वीरेंद्र गिरी महाराज सहित अनेक संतों एवं धर्माचार्यों को मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामना संदेश एवं स्मृति-उपहार प्रदान किए गए। वहीं नैनीताल जनपद के श्यामखेत (भवाली) स्थित नानतिन बाबा आश्रम के परमाध्यक्ष दंडी स्वामी श्री शंकरानन्द गिरी जी महाराज सहित उत्तरकाशी, मसूरी एवं अन्य जनपदों के संत समाज तक भी मुख्यमंत्री का संदेश पहुँचाया गया।

इस अवसर पर संत समाज ने मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड की सुख-समृद्धि, जनकल्याण, सामाजिक समरसता एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। साथ ही गुरु-शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए समाज में उसके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत समाज तक शुभकामना संदेश पहुँचाने की इस पहल को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, सनातन मूल्यों एवं आध्यात्मिक विरासत के प्रति राज्य सरकार की गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। राज्य सरकार निरंतर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, धार्मिक स्थलों के विकास, तीर्थ अवसंरचना के विस्तार तथा संत समाज के साथ सतत संवाद को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक पहचान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय पर आयोजित कार्यशाला अत्यंत सार्थक है। यह आयोजन केवल एक कार्यशाला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य सुनिश्चित करने का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। यदि हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का स्वरूप माना गया है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता, वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण के लिए देशभर में विशिष्ट पहचान रखता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के वन क्षेत्र इस विरासत के सशक्त प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण, नदियों, मिट्टी, जल स्रोतों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार वन्यजीवों के भोजन में मिल जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जंगलों, नदियों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध प्रभावी और निर्णायक अभियान चलाना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, नमामि गंगे तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया है। राज्य सरकार भी पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान, निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही है। चारधाम यात्रा मार्गों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से कपड़े के थैले, जूट तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक अथवा अन्य प्रकार का कचरा न छोड़ने की अपील की। उद्योग जगत से इको-फ्रेंडली पैकेजिंग और आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाने तथा युवाओं से विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम सभाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला से प्राप्त सुझाव उत्तराखंड में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करेंगे तथा राज्य को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी इशिता सजवाण, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ  कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव नीना ग्रेवाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं विषय विशेषज्ञ मौजूद थे।

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जानकारी के अनुसार 65 साल की नारायणी देवी बुधवार को मवेशियों के लिए घास लेने जंगल गई थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने उन पर अचानक हमला कर दिया। महिला ने घबराने के बजाय दरांती से लगातार वार किए, जिससे गुलदार भाग निकला और उनकी जान बच गई। हमले में उनके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं।

महिला के बेटे पंकज सिंह ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह की यह पहली घटना है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं और उन्हें प्रतिदिन जंगल से घास लानी पड़ती है। ऐसे में गुलदार की मौजूदगी से चारा लाना भी जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, गुलदार की निगरानी करने और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

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टेस्ला ने पुणे में अपना पहला अप्रूव्ड बॉडी शॉप खोला है और टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है.

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इस वर्ष श्रावण मास 28 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहा है। श्रावण के चार सोमवार 3, 10, 17 और 24 अगस्त को पड़ेंगे, जबकि 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इन तिथियों को देखते हुए हरिद्वार में चरणबद्ध तरीके से रूट डायवर्जन और विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।

पुलिस के अनुसार सामान्य दिनों में दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल की ओर से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग तय किए गए हैं। वहीं कांवड़ वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले कांवड़ वाहनों को मंडावर, अब्दुल कलाम चौक, लक्सर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग तक भेजा जाएगा।

हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मुरादाबाद, बिजनौर और नजीबाबाद की ओर से आने वाले कांवड़ वाहनों को चिड़ियापुर, गैण्डीखाता होते हुए गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा, जबकि देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले कांवड़ वाहनों को लालजीवाला और चमगादड़ टापू पार्किंग की ओर भेजा जाएगा।

रोडवेज और निजी बसों के संचालन के लिए भी अलग व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से आने-जाने वाली रोडवेज बसें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए संचालित होंगी, जबकि देहरादून और ऋषिकेश से आने वाली बसों को मोतीचूर पार्किंग तक भेजा जाएगा। निजी बसों के लिए भी इसी प्रकार अलग पार्किंग और रूट निर्धारित किए गए हैं।

भारी वाहनों पर भी विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। 29/30 जुलाई से 4 अगस्त तक भारी वाहनों का संचालन केवल रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक किया जाएगा। वहीं 5/6 अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

चारधाम यात्रा को प्रभावित न होने देने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले वाहनों को मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर-नजीबाबाद-कोटद्वार-श्रीनगर मार्ग अथवा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले वाहनों के लिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने को कहा गया है।

पैदल कांवड़ यात्रियों के लिए भी अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित और सुगम बनी रहे। हर की पैड़ी से दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, नजीबाबाद और देहरादून की ओर जाने वाले कांवड़ियों के लिए अलग-अलग पैदल रूट तय किए गए हैं।

हरिद्वार पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करें, पुलिस के निर्देशों का अनुपालन करें और सुरक्षित एवं सुगम कांवड़ यात्रा में सहयोग करें।

30 जुलाई से 14 नवंबर तक चलेगा आयोजन, भक्ति, श्रद्धा, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहेगा वातावरण

–डी.एन. वर्मा

लखीमपुर : हनुमान जी अपार शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली का नाम जपना, उनकी मर्यादा का पालन करना और सच्चे मन से भक्ति करना ही सच्ची आराधना है। कलियुग में हनुमानजी ही सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। 30 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है और सावन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसलिए सावन में शिव आराधना विशेष फलदायी होता है। हिन्दू धर्मग्रंथों में हनुमानजी को भगवान शिव का ग्याहरवां रुद्र या अवतार माना गया है, इसलिए हनुमानजी की पूजा भी विशेष कल्याणकारी माना गया है।

इसी क्रम में श्रद्धालुओं एवं धर्मप्रेमी जनों कल्याण के निमित्त श्री संकट मोचन वीर बाबा मंदिर, राजापुर (बहराइच रोड) लखीमपुर में 30 जुलाई से 14 नवंबर तक रामचरितमानस के 108 अखंड रामायण पाठ का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है। यह पावन अनुष्ठान लगभग 3 माह 18 दिन तक निरंतर चलेगा। इस आयोजन की विशेषता यह रहेगी कि मंदिर परिसर में ऊपरी हाल में रामचरितमानस का 108 अखंड रामायण पाठ निरंतर चलता रहेगा तथा निचले हाल में “सीताराम” का अखंड जाप दिन-रात अनवरत किया जाएगा। यह संपूर्ण वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहेगा।

संपूर्ण सावन मास के दौरान प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी श्रद्धापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सभी श्रद्धालु इस पुण्य अवसर पर रुद्राभिषेक में सहभागी होकर भगवान भोलेनाथ तथा प्रभु श्रीराम एवं हनुमानजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिवार सभी श्रद्धालुओं, रामभक्तों एवं शिवभक्तों से सादर अनुरोध करता है कि वे अपने परिवार सहित इस दिव्य धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में पधारें, रामायण पाठ एवं सीताराम अखंड जाप में सहभागिता करें तथा पुण्य लाभ अर्जित करें। आपका सहयोग, सहभाग और आशीर्वाद ही इस पावन आयोजन की सबसे बड़ी शक्ति है।

बता दें कि मंगलवार सुबह एप्रोच रोड धंसने से कई सवाल खड़े हो रहे थे। पिछले साल नंदा की चौकी का पुल भारी बारिश के बाद बह गया था, तब से यहां पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। पिछले महीने ही नया पुल बनने के बाद यहां यातायात सुचारू हुआ था। नए पुल के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। लेकिन मंगलवार को पुल के मुहाने पर एप्रोच रोड पर बड़ा गड्ढा हो गया था, जिससे सवाल उठने लगे थे। लोग चुटकी ले रहे थे कि 16 करोड़ की लागत का पुल 16 दिन भी नहीं चला।

हालांकि सड़क धंसने के बाद से ही जिला प्रशासन की टीम निरंतर मौके पर मौजूद थी और तेजी से मरम्मत का काम भी शुरू हो गया था। शाम 7 बजे तक मरम्मत का काम पूरा किया गया और यातायात शुरू कर दिया गया है।

जांच के आदेश

एप्रोच रोड धंसने के मामले में शासन ने तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने पूरे मामले की प्राथमिक जांच के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के मुख्य अभियंता को तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में घटना के तकनीकी कारणों, निर्माण कार्य से जुड़े तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों और उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है। सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों और समाचारों के जरिए देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नव-निर्मित पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है।

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Skoda Auto India अपनी प्रीमियम सेडान Skoda Slavia के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने वाली है. इसकी लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है.

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देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के बाद नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नए पुल की एप्रोच रोड धंसने के मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को पत्र जारी कर पूरे प्रकरण की प्राथमिक जांच कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह जानकारी सामने आई कि देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नव-निर्मित पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रथम दृष्टया मामला अत्यंत गंभीर और लोकहित से जुड़ा प्रतीत होने पर शासन ने तत्काल संज्ञान लिया।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की प्राथमिक जांच कर उत्तरदायित्व तय किया जाए, सभी तथ्यों और अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट तीन दिन के भीतर शासन को भेजी जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मामला जनहित एवं लोक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि यदि निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या तकनीकी खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है, केवल एप्रोच रोड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत युद्धस्तर पर कराई जा रही हैं साथ ही जवाबदेही भी तय की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी बस से रोहिणी और आसपास के इलाकों का दौरा कर जलभराव और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों, सफाई व्यवस्था और सड़कों के किनारे जमा कूड़े-कचरे व मलबे की स्थिति का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून के दौरान ड्रेनेज व्यवस्था को और मजबूत करने तथा किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति न बनने देने के निर्देश दिए।

टूटी सड़कें और गड्ढे देख अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि दिल्ली की पहचान भी हैं। इसलिए सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

‘विकास फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार केवल फाइलों के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर महत्वपूर्ण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और उसकी प्रगति की लगातार निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि विकास का असर लोगों को जमीन पर दिखाई देना चाहिए, केवल कागजी रिकॉर्ड में नहीं।

ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान जलनिकासी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे बारिश के दौरान किसी भी इलाके में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

लैंडफिल साइटों और सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने रास्ते में स्थित लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निपटान कार्यों की प्रगति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कूड़े के पहाड़ों को हटाने के अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

रोहिणी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने रोहिणी स्थित डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी, गुणवत्ता बनाए रखने और तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित, सुलभ और बेहतर राजधानी उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड को स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तथा पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विकास तभी सार्थक है, जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा एवं सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान, पीएम ई-बस सेवा तथा सौर एवं अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार जैसे अनेक प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालय की गोद में बसी देवभूमि है, जहां से गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम होता है। प्रदेश की जैव विविधता, वन संपदा, नदियां एवं पर्वतीय प्राकृतिक धरोहरें पूरे देश की अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को गति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाना, पुराने डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना तथा सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार कर रही है। साथ ही प्रदेशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के उपयोग के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोप-वे एवं आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल बनेगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखण्ड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रदेश में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन एवं सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन वाहन स्वामियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए गए हैं, वे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड में हरित परिवहन क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ परिवहन के इस अभियान में सहभागी बनना होगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन रविनाथ रमन, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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गैंगरेप मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए ले जाया गया। पुलिस ने शहर में आरोपियों की परेड निकाली तो इस दौरान आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ ने आरोपियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आरोपियों को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर वहां से रवाना किया गया।

एनकाउंटर के बाद किया था गिरफ्तार

इससे पहले तीनों आरोपियों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की। जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य आरोपियों को मौके से दबोच लिया गया। घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस टीमें सोमवार देर रात रुद्रपुर के बगवाड़ा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा कर घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी और दो को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगरेप में तीनों लोग मुख्य आरोपी थे और सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से उनकी तलाश की जा रही थी।

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लखनऊ: कभी जल संकट और लगातार गिरते भूजल स्तर की चुनौती से जूझने वाला उत्तर प्रदेश अब जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की रणनीति का असर अब परिणामों में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र के छठवें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-6) को हासिल करने का दावा किया है। सरकार के अनुसार वर्ष 2017 में 71.26 प्रतिशत रही भूजल दोहन दर घटकर 70 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो इस लक्ष्य के अनुरूप है।

भूजल संरक्षण के प्रयासों से मिला बड़ा परिणाम

भूगर्भ जल विभाग के अनुसार वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और आधुनिक तकनीकों के समन्वित उपयोग से प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2017 में प्रदेश का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 69.91 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 73.39 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। इसी अवधि में भूजल दोहन दर में भी कमी दर्ज की गई।

अतिदोहित क्षेत्रों की संख्या में आई कमी

प्रदेश में जल संरक्षण अभियानों का असर उन क्षेत्रों में भी दिखाई दिया, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा था। वर्ष 2017 में 82 अतिदोहित विकासखंड थे, जिनकी संख्या घटकर 44 रह गई है। वहीं सुरक्षित श्रेणी वाले विकासखंडों की संख्या 540 से बढ़कर 563 हो गई। विभाग का कहना है कि वैज्ञानिक जल प्रबंधन और योजनाबद्ध कार्यों से यह बदलाव संभव हुआ है।

‘कैच द रेन’ अभियान बना बदलाव का आधार

वर्ष 2021 से 2025 के बीच ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत 3.39 लाख वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। इसके अलावा 1.34 लाख पारंपरिक जल निकायों का पुनर्जीवन, 14.38 लाख जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य और 1.33 लाख भूजल पुनर्भरण एवं पुनः उपयोग से जुड़ी संरचनाएं विकसित की गईं। इन पहलों से वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज को नई गति मिली।

अटल भूजल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार

ग्रामीण इलाकों में अटल भूजल योजना के तहत 26 विकासखंडों में ग्राम पंचायत आधारित वाटर सिक्योरिटी प्लान लागू किए गए। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार 550 ग्राम पंचायतों में से 303 पंचायतों में भूजल स्तर में 0.5 से 2 मीटर तक सुधार दर्ज किया गया। कई क्षेत्र अतिदोहित और अर्ध-संकटग्रस्त श्रेणी से सुरक्षित श्रेणी की ओर बढ़े हैं।

रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिला बढ़ावा

प्रदेश सरकार ने सरकारी और अर्धसरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्राथमिकता दी। 1,05,593 उपयुक्त भवनों की पहचान की गई, जिनमें से 35,206 भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। भूगर्भ जल विभाग के अनुसार 227 भवनों पर स्थापित प्रणालियों से प्रतिवर्ष लगभग 4,252.80 लाख लीटर संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता विकसित हुई है।

चेकडैम, अमृत सरोवर और खेत तालाबों से बढ़ी जल उपलब्धता

जल संरक्षण अभियान के तहत लघु सिंचाई विभाग ने 6,627 चेकडैम बनाए, जिनकी भंडारण क्षमता 14 हजार करोड़ लीटर और वार्षिक भूजल रिचार्ज क्षमता 10 हजार करोड़ लीटर बताई गई है। इसके अलावा 1,417 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया और 6,800 से अधिक भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की गई। ग्राम्य विकास विभाग ने लगभग 19,974 अमृत सरोवर विकसित किए, जबकि कृषि विभाग ने 37,273 खेत तालाबों का निर्माण कराया। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता और कृषि उत्पादकता दोनों में सुधार दर्ज किया गया।

मामले में जांच के दौरान कथित लापरवाही और उनकी भूमिका को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जमानत मिलने के बाद उनके परिजनों सहित समर्थकों में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर समर्थक इसे “सत्य की जीत” बताते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं।

एडिशनल सेसन जज समर विशाल की अदालत ने कहा कि सिर्फ रसोई के उपकरण चलाना अपने आप में आपराधिक लापरवाही साबित नहीं करता। अदालत ने कहा कि भवन संरचना, फायर सेफ्टी, एलपजी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट औऱ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक की होती है, एक वेतन भोगी कुक की नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है लेकिन इस आधार पर अनिश्चितकाल के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता।

बता दें कि 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में भी,ण आग लग गई थी, जिससे होटल में ठहरे 23 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल के कुक केशर नेगी को गिरफ्तार किया था। लेकिन एक कुक की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ रहे थे। लोग केसर नेगी के लिए न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे।

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Jeep India ने अपनी 7-सीटर Jeep Meridian का 85th Anniversary Edition लॉन्च किया है. इसकी कीमत 36.05 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने अपनी 7-सीटर Jeep Meridian का 85th Anniversary Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 36.05 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

इस स्पेशल एडिशन को सिर्फ 85 यूनिट तक ही सीमित रखा गया है, जोकि स्टैंडर्ड Jeep Meridian के टॉप-स्पेक Overload वेरिएंट पर आधारित है. खास बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही, कंपनी ने Meridian रेंज में स्टेलंटिस के इन-कार वॉयस असिस्टेंट, CARA AI को भी पेश किया है.

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प्राधिकरण की टीम ने सबसे पहले लेखक गांव-थानों मार्ग, देहरादून में नरेश शर्मा द्वारा बिना अनुमति किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। इसके बाद टीम ने भरत विहार, ऋषिकेश में भी बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया।

एमडीडीए का कहना है कि अवैध निर्माण न केवल मास्टर प्लान और भवन निर्माण मानकों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि भविष्य में यातायात, सुरक्षा और शहरी व्यवस्थाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण नियमित निरीक्षण कर ऐसे मामलों की पहचान कर रहा है और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।

कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता विक्रम सिंह, जयदीप, मनीष नौटियाल (सुपरवाइजर) तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भवन निर्माण नियमों का पालन करने की अपील की।

51 मातृशक्तियों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर दिया श्रद्धा का अनुपम संदेश, भजनों और नृत्य की प्रस्तुतियों ने मन मोहा, किशोर चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

लखनऊ : इंदिरानगर सेक्टर-आठ स्थित ईश्वर धाम मंदिर प्रांगण का वातावरण रविवार शाम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। शास्त्रीय गायन, नृत्य व भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों के बीच 51 मातृशक्तियों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संदेश दिया। साड़ी में महिला समूह की योग की अनुशासित और आकर्षक प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मलंग फाउंडेशन की ओर से मंदिर की संरक्षक शारदा पांडेय की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भजन गायक किशोर चतुर्वेदी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने अपने सुमधुर भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। सरस्वती व गणेश वंदना के बाद मंगल फाउंडेशन की अध्यक्ष गीता शुक्ला और सह संयोजक मिथलेश शंखधर ने 51 मातृशक्तियों के साथ श्रीहनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। श्रद्धालुओं ने भी पूरे उत्साह के साथ तालियां बजाकर सुर में सुर मिलाया। मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठा।

रत्ना शुक्ला के संचालन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शांभवी वैष्णवी ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं रजनीगंधा सिंह के नेतृत्व में नौ महिलाओं ने साड़ी में योग की आकर्षक प्रस्तुति देकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शास्त्रीय गायन और नृत्य की मनभावन प्रस्तुतियों का सिलसिला देर तक चला। दिनेश पांडेय और उनके साथ आए कलाकारों के भजन गायन पर श्रोता भक्तिरस में झूम उठे। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने संगीतमय और आध्यात्मिक आयोजन का आनंद लिया।

• सफल ट्रायल के बाद 2.2 दून बासमती की रोपाई शुरू, 160 किसानों ने 75 हेक्टेयर में संभाली खेती की कमान

देहरादून। देश-विदेश में अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली देहरादून की पारंपरिक दून बासमती की खुशबू एक बार फिर खेतों में लौटने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों की मेहनत से दून बासमती के पुनर्जीवन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलने लगी है। वर्ष 2025 में किए गए ट्रायल के सफल परिणाम के बाद इस वर्ष 2.2 दून बासमती की खेती का दायरा बढ़ाकर 75 हेक्टेयर कर दिया गया है। जिले के करीब 160 किसान इसकी रोपाई कर रहे हैं।

दून बासमती के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और ग्रामोत्थान के समन्वित प्रयासों से न केवल इसकी खेती को दोबारा बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, गुणवत्तापूर्ण बीज के संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

75 हेक्टेयर में 160 किसानों ने शुरू की खेती
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि देहरादून की पारंपरिक दून बासमती को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक ट्रायल के दौरान करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती कराई गई थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। इसके बाद इस वर्ष दून बासमती की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 75 हेक्टेयर किया गया है। जिले के 160 किसानों ने इस वर्ष इसकी रोपाई शुरू की है।

उन्होंने बताया कि सहसपुर और विकासनगर के बाद रायपुर तथा डोईवाला विकासखंड के किसान भी दून बासमती की खेती के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। किसानों के सहयोग और कृषि विभाग व ग्रामोत्थान के समन्वित प्रयासों से दून बासमती की पुरानी पहचान को पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में दून बासमती को उसकी विशिष्ट सुगंध, गुणवत्ता और स्थानीय पहचान के साथ एक मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय का अवसर मिल सके।

गत वर्ष सफल रहा ट्रायल, किसानों से सीधे खरीदी गई फसल
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वर्ष 2025 में दून बासमती का ट्रायल सफल रहा। पिछले वर्ष करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 से अधिक किसानों ने इसकी खेती की थी। ट्रायल के उत्साहजनक परिणामों के बाद किसानों का रुझान इस पारंपरिक फसल की ओर बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि रीप (ग्रामीण उद्यमिता एवं आजीविका परियोजना) के माध्यम से किसानों से उनकी उपज की सीधे खरीद की गई। पिछले वर्ष जिला प्रशासन की पहल पर 200 क्विंटल से अधिक दून बासमती धान ₹65 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में 13 लाख रुपये से अधिक की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई।

सीडीओ ने कहा कि दून बासमती की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता में है। रीप और हिलान्स के माध्यम से दून बासमती की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

विकासनगर में बनेगा सीड बैंक, टेस्टिंग सुविधा भी होगी
दून बासमती के संरक्षण और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए विकासनगर में जल्द सीड बैंक स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से भविष्य में किसानों को बेहतर गुणवत्ता और अच्छी उपज देने वाला दून बासमती का बीज आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि विकासनगर में दून बासमती की प्रॉपर टेस्टिंग सुविधा विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दून बासमती की विशिष्ट सुगंध, गुणवत्ता और स्थानीय पहचान को ब्रांड के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ देहरादून की पारंपरिक कृषि विरासत को संरक्षित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

550 हेक्टेयर से सिमटकर 150-200 हेक्टेयर रह गई खेती
मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दून बासमती को लेकर किसानों में फिर से अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। रीप के माध्यम से पिछले वर्ष किसानों से दून बासमती की उपज ₹65 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई। उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने बताया कि एक समय दून बासमती की खेती करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में होती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका क्षेत्र सिमटकर लगभग 150 से 200 हेक्टेयर रह गया। अब इसे पुनः व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

‘प्रशासन और कृषि विभाग कर रहा पूरा सहयोग’
हरबर्टपुर निवासी किसान सूर्य प्रकाश बहुगुणा ने बताया कि दून बासमती की खेती को बढ़ावा देने में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और ग्रामोत्थान की ओर से किसानों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके क्षेत्र के करीब 25 से 30 किसान दून बासमती के पुनर्जीवन अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास और जिला प्रशासन की अभिनव पहल से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी दून बासमती को नया जीवन मिल रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी खेती का क्षेत्र बढ़ेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा।

बीज से ब्रांडिंग तकः दून बासमती के संरक्षण की समग्र पहल
दून बासमती के पुनर्जीवन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खेती के विस्तार से लेकर बीज संरक्षण, वैज्ञानिक टेस्टिंग, किसानों से सीधी खरीद, बेहतर बाजार और ब्रांडिंग तक समग्र स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 के सफल ट्रायल और इस वर्ष बढ़े खेती क्षेत्र ने इस पारंपरिक बासमती की वापसी की उम्मीद को मजबूत किया है।

प्रशासन और कृषि विभाग का मानना है कि यदि इन प्रयासों को निरंतरता मिली तो आने वाले वर्षों में दून बासमती न केवल देहरादून की पारंपरिक कृषि विरासत के रूप में फिर से स्थापित होगी, बल्कि अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के दम पर देशभर में ‘दून की बासमती’ की नई पहचान भी कायम कर सकेगी।

Meerut News: मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए चार अस्थायी थाने और 58 पुलिस चौकियां खोली गई हैं। मेरठ रेंज डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सावन मास की कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से ही रेंज के जनपदों में कांवड़ मार्गों एवं मेला क्षेत्रों पर श्रद्धालुओं को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए चार अस्थायी थाना एवं 58 पुलिस चौकियां तैयार की गयी हैं।
सबसे ​अधिक पुलिस चौकी हापुड जिले में
कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस बल सुनिश्चित करने, श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध कराने तथा भीड़ तंत्र को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन अस्थायी थानों व अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना के आदेश दिए थे। इसमें मेरठ में एक थाना व नौ पुलिस चौकियां, बुलन्दशहर में एक थाना व 17 चौकियां, बागपत में एक थाना व 11 चौकियां तथा हापुड़ में एक अस्थायी थाना व 21 अस्थायी चौकियों की स्थापना की गयी है। इन सभी में फोर्स भी आवंटित किया गया है।

अस्थायी थाना एवं अस्थायी चौकियों का विवरण
जनपद मेरठ में अस्थायी थाना औघड़नाथ मंदिर मेरठ कैंट में बनाया गया है। जबकि अस्थायी चौकियां कांवड़ चौकी रार्धना थाना सरधना, कांवड़ चौकी करनावल थाना सरुरपुर, कांवड़ चौकी कल्यणपुर थाना रोहटा, कांवड़ चौकी हिन्डन नदी थाना रोहटा, कांवड़ चौकी बटावली नहर पुल थाना बहसुमा, कांवड़ चौकी कुड़ी झाल थाना मवाना, कांवड़ चौकी झाल लोधी पुल थाना परिक्षितगढ़, कांवड़ चौकी खड़ौली मस्जिद थाना ककंरखेड़ा, कांवड़ चौकी नैन्सी चौराहा थाना सदर बाजार।
बुलन्दशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर में अस्थायी थाना
बुलंदशहर में थाना अम्बकेश्वर महादेव मंदिर अहार को अस्थायी थाना बनाया है। अस्थायी चौकियों में कांवड़ चौकी वलीपुरा नहर थाना कोतवाली नगर, चौकी सराय छबीला थाना कोतवाली देहात, चौकी जैनपुर तिरहा थाना कोतवाली देहात, चौकी ग्राम भटौना थाना गुलावटी, चौकी हाजीपुर पुलिया थाना स्याना, चौकी ग्राम मवई थाना नरसैना, चौकी अगवाल कट एऩएचआई थाना खुर्जानगर, चौकी शिकारपुर तिराहा(कट) थाना खुर्जा देहात, चौकी पीतमपुर तिराहा थाना पहासू, चौकी बरासउ मंदिर मोड थाना शिकारपुर, चौकी बवस्टर गंज घाट थाना अनूपशहर, चौकी मखैना नहर पुल थाना अनूपशहर, चौकी भईपुर दौराहा थाना जहांगीराबाद, चौकी ग्राम चांसी टी पाइन्ट थाना अहार, चौकी बहलोलपुर बोर्डर थाना छतारी, चौकी गंगाघाट थाना रामघाट, चौकी परिहावली कट (मंजीत चौराहा) कस्बा जरगवां थाना रामघाट हैं।

बागपत में पुरा महादेव में अस्थायी कोतवाली
बागपत ​में अस्थायी थाना कोतवाली मेला पुरा महादेव थाना क्षेत्र बालैनी में बनाया गया है। जबकि अस्थायी चौकियां चौकी गल्हैता तिराहा थना बिनौली, चौकी शेखपुरा थाना बिनौली, चौकी चिरचिटा थाना सिंहावली अहीर, चौकी कैडवा तिराहा थाना सिंहावली अहीर, चौकी बिजरौल थाना बडौत, चौकी बावली थाना बडौत, चौकी गुफा मंदिर थाना कोतवाली बागपत, चौकी जिवाना टौल प्लाजा थाना रमाला, चौकी किशनपुर बराल थाना रमाला, चौकी पुसार थाना दोघट, चौकी शाहजांपुर थाना दोघट
हापुड़ के अस्थायी थाना और पुलिस चौकी का विवरण
हापुड़ में अस्थायी थाना ब्रजघाट थानाक्षेत्र गढमुक्तेश्वर को बनाया गया है। अस्थायी चौकियां पुरानी चुंगी थाना हापुड़ नगर, चौकी टियाला थाना हापुड़ देहात, दतेडी गेट थाना पिलखुवा, चौकी जीएस पैट्रोल पम्प थाना पिलखुवा, चौकी सोना पम्प थाना हाफिजपुर, चौकी बडौदा सिहानी थाना हाफिजपुर, चौकी बक्सर रेगुलेटर थाना सिम्भावली, चौकी स्याना बार्डर थाना सिम्भावली, चौकी बुकलाना नहरपुल थाना सिम्भावली, चौकी ग्राम डिबाई नहर पुल थाना सिंभावली, चौकी बनखंडा नहर पटरी थाना बाबूगढ़, चौकी बछलौता अण्डरपास थाना बाबूगढ़, चौकी अल्लाबक्शपुर कट थाना गढ़मुक्तेश्वर, चौकी पलवाडा मोढ बृजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर, चौकी दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर, चौकी गढचौपला थाना गढ़मुक्तेश्वर, चौकी पलवाड़ा तिराहा चौकी सेहल नहर चौराहा, चौकी सदरपुर बैरियर, चौकी छतरीवाला कुंआ थाना बहादुरगढ हैं।

पुलिस बल की तैनाती के साथ
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अस्थायी थाना एवं चौकियों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ संचार व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, जनसहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए है। प्रत्येक अस्थायी पुलिस इकाई का जीपीएस कोऑर्डिनेट्स सहित चिन्हांकन किया गया है। जिससे कंट्रोल रूम एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है।
अस्थायी थाना/ चौकियों के लिए डीआईजी द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिये गये है।
थाना व चौकियों को आगन्तुक सुलभ बनाया जाये।
क्यूआरकोड चस्पा किये जाए, जिसे स्कैन कर श्रद्धालुओ को मार्ग/ निकटतम सुविधाओं को समझने में आसानी हो।
सभी चौकियों पर सहायता केन्द्र बनाये और फस्टएड का सामान रखें।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल अनुशासन मे रहे, किसी भी सूचना पर तुरन्त रैस्पोन्स करें।
जनता के साथ शिष्टता से पेश आयें और आवश्यकता पडने पर उनकी मदद करें।
आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति को तुरन्त पहचाने।
वरिष्ठ अधिकारियों, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा आदि के आपातकालीन सम्पर्क नंबर अपने पास रखें तथा अन्य ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों या टीमो के साथ समन्वय बनाकर रखे।
यदि कोई शिवभक्त बीमार पड जाता है या घायल हो जाता है तो उसे तुरन्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायें और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल पहुँचाए।
श्रद्धालुओं को मार्ग में निकटतम शौचालय, पानी के स्त्रोत, भोजन के स्टोल और विश्राम स्थलों की जानकारी दें।

एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने सबसे पहले हरिद्वार बाईपास स्थित मुस्कान होटल वाली गली में नईम अहमद पुत्र आशिक अली द्वारा कराए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया। इसके बाद इसी गली में आशिफ द्वारा निर्मित किए जा रहे व्यावसायिक भवन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, डोईवाला क्षेत्र के कान्हरवाला-भानियावाला तिराहा पर नेत्रपाल सैनी पुत्र स्वर्गीय हुकम सिंह सैनी द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौजूद रहा और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

बिना अनुमति निर्माण करने वालों को चेतावनी, नियमों के पालन की अपील

प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए के अनुसार अवैध निर्माण न केवल मास्टर प्लान की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि यातायात, जल निकासी, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ाते हैं। प्राधिकरण ने दोहराया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के आवासीय अथवा व्यावसायिक निर्माण करने वालों के विरुद्ध सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले एमडीडीए से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें।

IAS बंशीधर तिवारी बोले- नियोजित विकास से कोई समझौता नहीं

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून तेजी से विकसित हो रहा शहर है और इसका विकास केवल नियोजित एवं नियमबद्ध तरीके से ही संभव है। प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा अनुमति के किए जा रहे निर्माण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर की सुव्यवस्थित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है। उन्होंने सभी नागरिकों एवं भवन स्वामियों से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां लेने की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करने वालों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माणों पर नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले एमडीडीए से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

नई दिल्ली: देशभर में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ बारिश का दौर तेज हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 16 से 22 जुलाई के बीच देश में लगभग सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, जिससे 1 जून से शुरू हुए दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन में बारिश की कुल कमी घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में लगातार मजबूत हो रहे अल नीनो के कारण मानसून के बाकी सीजन को लेकर मौसम वैज्ञानिक सतर्क हैं।

बारिश की कमी में आई कमी, लेकिन चुनौती बरकरार

मौसम विभाग के अनुसार, 1 जून से 23 जुलाई तक देश में सामान्य 370.9 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले 306.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे मानसून के शुरुआती चरण में बनी वर्षा की कमी घटकर 17 प्रतिशत पर आ गई है। उत्तर-पश्चिम, मध्य तथा पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य के करीब रही, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 26 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई।

क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक 32 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में यह कमी 26 प्रतिशत, उत्तर-पश्चिम भारत में 10 प्रतिशत और मध्य भारत में 6 प्रतिशत रही है।

इन राज्यों में सामान्य से कम और ज्यादा हुई बारिश

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सामान्य से 20 से 58 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है।

अल नीनो ने बढ़ाई मौसम विभाग की चिंता

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। विभिन्न मौसम मॉडल भी इसके आगे और प्रभावी होने के संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती है और बारिश के वितरण में असंतुलन पैदा होने की आशंका बनी रहती है।

29 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना

24 से 29 जुलाई के बीच देश में एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय रहने का अनुमान है। इसके प्रभाव से पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। दक्षिण-पूर्व राजस्थान, गुजरात, उत्तर कोंकण और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान है।

गुजरात में बारिश से जनजीवन प्रभावित

गुजरात में लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 38 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान 352 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गांवों का संपर्क अन्य इलाकों से कट गया है।

असम में बाढ़ से हालात गंभीर

असम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है, जबकि सात लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

जम्मू-कश्मीर में यात्रा पर असर

जम्मू-कश्मीर में मौसम में सुधार के बाद अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से दोबारा शुरू कर दी गई है। हालांकि भूस्खलन के कारण श्री मचैल माता यात्रा फिलहाल स्थगित है। वहीं वैष्णो देवी यात्रा को शनिवार से फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

देहरादून- उत्तरांचल पंजाबी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक राजा रोड स्थित श्री गीता भवन मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार, प्रदेशभर में नई इकाइयों के गठन तथा महासभा को अधिक सशक्त बनाने की रणनीति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक का नेतृत्व उत्तराखंड प्रभारी एवं कोर कमेटी सदस्य सुभाष कोहली, राकेश ओबेरॉय, सविता ओबेरॉय और हरीश नारंग ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक के दौरान उस समय महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब महासभा से अलग हुए समूह के प्रतिनिधि बलदेव पराशर, जी.एस. आनंद और सरदार पी.एस. कोचर भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने संगठन में एकता स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के हित में सभी को अलग-अलग गुटों में बंटने के बजाय एक मंच पर आकर कार्य करना चाहिए।

उनके प्रस्ताव पर उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वास्तविक रूप से संगठनात्मक एकता स्थापित करनी है, तो पहले अलग बनाए गए संगठनात्मक ढांचे और घोषणाओं को निरस्त किया जाए। इसके बाद महासभा की पूर्व गठित कोर कमेटी के समक्ष दोनों पक्ष बैठकर चर्चा करें और जो भी निर्णय कोर कमेटी ले, उसे सभी बिना किसी शर्त के स्वीकार करें।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि वरिष्ठ नेताओं तिलक राज बेहड़, सरदार हरभजन सिंह चीमा, सुभाष कोहली, राकेश ओबेरॉय, राजकुमार अरोरा, प्रदीप सचदेवा, राजीव घई, दिनेश मानसेरा और जगदीश पाहवा की कोर कमेटी को इस प्रक्रिया का सर्वोच्च मंच माना जाएगा। अलग गुट के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कोर कमेटी के निर्णय को अंतिम रूप से स्वीकार करने की बात कही।

दोनों पक्षों के बीच बनी इस सहमति का बैठक में मौजूद सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। साथ ही निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर संगठनात्मक एकता की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि समाज के हित में सभी मिलकर कार्य कर सकें।

बैठक का संचालन हरीश नारंग ने किया। इस अवसर पर अनिल मारवाह, सरदार बलविंदर सिंह साहनी, गोपाल पुरी, आशीष नागरथ, सुनील मेसोन, सरदार संतोख नागपाल, नवनीत ओबेरॉय, सुनील विरमानी, हरीश कोहली, सरदार मेजर सिंह, सतीश कपूर, सुनील बांगा, सरदार गुरजिंदर सिंह, सरदार रविंद्र सिंह, नरेश चंडोक, अर्जुन कोहली, राजू गुलाटी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में अपनी बेटी की आवाज बनने के लिए राजेश मल्ला ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा कहती थी कि देश की शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण मेहनती और ईमानदार छात्रों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। राजेश ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखा। यदि उनकी बेटी आज जीवित होती, तो वह भी इस आंदोलन में शामिल होती। और इसी भावना के साथ वह वहां पहुंचे थे।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते परीक्षा प्रणाली में सुधार कर छात्रों का भरोसा जीता जाता तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। राजेश मल्ला ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किए जाने को सकारात्मक पहल बताने के साथ ही साथ ही यह भी कहा कि केवल एक व्यक्ति को हटाना काफी नहीं है। बल्किपरीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि छात्रों को बिना किसी भय और अनिश्चितता के अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव होना चाहिए, जिससे हर छात्र का भविष्य सुरक्षित हो और अभिभावकों का विश्वास भी बना रहे।

जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म

इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये सहमति भी बनी कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेगी और नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह सरकार की ओर से तीनों मांगों पर सहमति के बाद युवाओं ने जंतर मंतर पर आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। सरकार के साथ बातचीत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी यह ऐलान करती है कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापस ले रहे हैं, इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा।

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iQOO ने भारत में Z11 Lite 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें 6,500mAh बैटरी, AI फीचर्स और Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है.

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू (iQOO) ने भारतीय मार्केट में अपना एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 Lite 5G है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले और एआई फीचर्स चाहते हैं. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स

iQOO Z11 Lite 5G में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1600×720 पिक्सल है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है और रिफ्रेश रेट भी 120Hz तक का है. यह TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन के साथ आता है.

इस फोन में 6nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 6300 SoC लगाया गया है, जिसके साथ 6GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. हालांकि, इसे जरूरत पड़ने पर यूज़र्स एक्सटेंडेड रैम के जरिए 6GB तक बढ़ा सकते हैं. इसके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है.

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को शौर्य स्थल, चीड़बाग, गढ़ीकैंट, देहरादून में आयोजित ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। वर्ष 1999 में भारतीय वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा की और विश्व के समक्ष भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि देश सदैव अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा।

वक्ताओं ने कारगिल शहीदों का स्मरण करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के अनेक वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में अपने अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा उनके सम्मान और हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें तथा देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, युवा, मातृशक्ति और अनेक गणमान्य मौजूद थे।

विजिलेंस के अनुसार एक शिकायतकर्ता ने शिका.यत दर्ज कराई थी कि उसकी चार फाइलें लंबे समय से उरेडा कार्यालय में लंबित थीं। इन फाइलों को क्लीयर करवाने के एवज में  परियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह पटवाल प्रत्येक फाइल के लिए 10 से 15 हजार रुपये की मांग कर रहा था। अधिकारी ने चारों फाइलों के लिए शिकायतकर्ता से कुल 40 हजार रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के निर्देशन में निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की गई। टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को परियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह पटवाल को शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपित धीरेंद्र सिंह पटवाल, पुत्र स्व. उदय सिंह पटवाल, मूल निवासी राजनगर पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल तथा वर्तमान में उरेडा बागेश्वर में परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात है। मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

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Meerut News: मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में एक युवक ने बीए की छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने छात्रा से शादी करने से इनकार कर दिया। परेशान छात्रा ने युवक की शिकायत पुलिस से की। पुलिस से कोई कार्रवाई ना होती देख छात्रा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। छात्रा को गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी है।
आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव की बना हुआ है। छात्रा के मजिस्ट्रेट ने बयान लिए हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकता्र पहुंचे हैं।
मोहल्ले में रहता था आरोपी युवक
बताया जाता है कि अनुसूचित जाति की छात्रा को मोहल्ले के रहने वाले युवक अरमान ने चार साल पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दो साल पहले छात्रा और आरोपी के बीच अलगाव हो गया था। दोनों के बीच दो साल तक बातचीत बंद रही। अब आरोपी अरमान की शादी तय हो गई थी। इसी बीच दोनों के बीच फिर से संपर्क हो गया। आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया।
नाराज छात्रा ने जहर खा लिया। उसको परिजन मेडिकल ले गए। जहां उपचार चल रहा है। छात्रा के परिजनों ने घटना को लेकर आरोपी पक्ष से विरोध जताया। आरोप है कि आरोपी युवकम अरमान, उसकी मामी नगीना, खातून, समीना और सानिया, मामा महबूब, मोहसिन व दानिश उनके घर में घुस आए तथा उनकी छात्रा व परिजनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया
पुलिस ने मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अरमान मूल रूप से दिल्ली निवासी है वह खरखौदा में मामा महबूब के यहां रह रहा था। अरमान खरखौदा में बिजली फिटिंग का काम करता है। अरमान से पुलिस पूछताछ कर रही है। फरार चल रहे अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दरअसल पिथौरागढ़ में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल शेर सिंह नीट पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करने जंतर मंतर पहुंचा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शेर सिंह मंच पर भाषण देते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में परचून की दुकान पर लीक हुए पेपर मिलते हैं। वीडियो में वह कह रहा है कि ‘जब देश ही नहीं बचेगा तो इस नौकरी का क्या करुंगा? उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोडकर कॉकरोचों की रक्षा करने आया हूं।’ ये कहते हुए कि कंधे से बैज और पट्टी निकालकर अभिजीत दीपके को देता है।

आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती के मुताबिक कटॉन्स्टेबल शेरसिंह 28 जून 2026 से बिना बताए ड्यूटी से गायब है। इससंदर्भ में नोटिस भी दिया गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया इस वजह से 20 जुलाई को उसे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक उक्त जवान का आपराधिक इतिहास भी रहा है वह कुख्यात भू माफिया प्रवीण माफिया के साथ मिलकर लोगों को डरा धमकार जमीन कब्जाने के आरोप में हरिद्वार में मुकदमे दर्ज हैं। 15 मई 2025 को उसे गिरफ्तार भी किया गया था और जमानत पर चल रहा था। इस संबध में भी उसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी। जंतर मंतर के मुद्दे पर भी शेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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सुंदर पिचाई ने बताया कि Gemini ऐप अब 950 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच चुका है, डेली यूजर्स भी तीन गुना बढ़े हैं.

हैदराबाद: गूगल के एआई चैटबॉट ऐप जेमिनी ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक, जेमिनी ऐप के मंथली यूज़र्स की संख्या अब 950 मिलियन एक्टिव यूज़र्स तक पहुंच चुकी है. पिछले एक साल में डेली एक्टिव यूज़र्स की संख्या तीन गुना बढ़ी है. 22 जुलाई 2026 को हुई Alphabet की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉल इस जानकारी को बताया गया है.

Daily Brief और Gemini Spark

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तेज ग्रोथ के पीछे Daily Brief और पर्सनलाइज्ड Gemini Spark असिस्टेंट जैसे नए AI-पावर्ड फीचर्स का रोल रहा है. Gemini Spark को फिलहाल अमेरिका समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा गूगल के एआई-पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है.

पिचाई ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में इसके बड़े स्तर पर रोलआउट होने के बाद से एआई मोड ग्लोबली एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर चुका है और यह फीचर हर हफ्ते वेबसाइट्स को अरबों क्लिक भेज रहा है.

नए एआई मॉडल्स में भी तेज ग्रोथ

गूगल ने अपने एआई मॉडल पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है, जिसमें Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite और Gemini 3.5 Flash Cyber शामिल हैं, जबकि अगली जनरेशन की Gemini 4 मॉडल पर काम पहले से शुरू हो चुका है.

पिचाई ने बताया कि हर महीने 9 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स गूगल के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर ऐप्लिकेशन बना रहे हैं और कंपनी के एपीआई अब हर मिनट करीब 22 बिलियन टोकन प्रोसेस कर रहे हैं, जो पिछली तिमाही में 16 बिलियन थे.

इसके अलावा एंटरप्राइज सेगमेंट में भी गूगल की पकड़ काफी मजबूत हो गई है. अब करीब 90 प्रतिशत फॉर्च्यून 100 कंपनियां Gemini Enterprise का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे Google Cloud के कारोबार को भी रफ्तार मिली है. क्लाउड रेवेन्यू में सालाना आधार पर 82% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि इसका बैकलॉग बढ़कर 514 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

वहीं, Alphabet का कुल रेवेन्यू भी 24 प्रतिशत सालाना बढ़ा है. पिचाई के मुताबिक, कंपनी का एआई में किया गया इन्वेस्टमेंट सर्च, यूट्यूब, क्लाउड और डेवलपर प्लेटफॉर्म्स जैसे हर बिजनेस को नई दिशा दे रहा है, और आने वाले समय में इसका असर और बड़े पैमाने पर दिखने की उम्मीद है.

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नई दिल्ली : अपने निर्णायक, मजबूत और कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप किया है। अपने कार्यकाल में देशहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आधी रात देश के युवाओं के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि लाखों मेहनती छात्रों के सपनों और भविष्य पर हमला है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

‘हर ईमानदार छात्र के साथ सरकार’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता उन लाखों युवाओं की है, जिन्होंने दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने कहा कि ईमानदार छात्रों का विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा और उनके भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

पेपर माफिया पर अब निर्णायक वार

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर कानूनी प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक करने वाले वर्षों तक कानून की पकड़ से बच न सकें। उनका संदेश साफ था, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब कोई जगह नहीं है।

छात्रों का साल बचाना बनी पहली प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल दोषियों को पकड़ने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मेहनत करने वाले छात्रों का एक वर्ष बर्बाद न हो। कम समय में लाखों अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में भी सरकार ने छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

कानून होगा अब और सख्त

प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के मामलों में और कठोर सजा का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी। मंजूरी के बाद इसे जल्द संसद में लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिससे भविष्य में कोई भी संगठित गिरोह युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

पहले ही लागू किया जा चुका है एंटी पेपर लीक कानून

केंद्र सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू कर चुकी है। इस कानून में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों के लिए कठोर सजा, भारी जुर्माना और गैर-जमानती प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है।

जंतर-मंतर के छात्रों के लिए उम्मीद का संदेश

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई रही है। प्रधानमंत्री के आधी रात के संदेश को सरकार की ओर से इसी दिशा में उठाए जा रहे ठोस कदमों के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि छात्रों की आवाज सुनी जा रही है और व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।

‘युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा’

अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले हर छात्र का सम्मान सुरक्षित रहेगा और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का लक्ष्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिस पर देश का हर छात्र निश्चिंत होकर भरोसा कर सके।

लखनऊ: वरिष्ठ पत्रकार तथा उत्तर भारत के अंग्रेजी समाचारपत्र की पहली सम्पादक सुनीता एरन को प्रतिष्ठित ज्ञानेंद्र शर्मा सम्मान से नवाजा गया। स्वर्गीय शर्मा की स्मृति में यह सम्मान दूसरी बार दिया गया। ज्ञानेंद्र शर्मा के जन्मदिवस पर यूपी प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार तथा शिक्षक शामिल थे।

पाँच दशकों से अधिक समय तक हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध करने वाले प्रसिद्ध पत्रकार स्व. ज्ञानेन्द्र शर्मा (1944–2024) की स्मृति में वरिष्ठ पत्रकारों को यह सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष सम्मानित पत्रकार: श्रीमती सुनीता ऐरन वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा प्रदेश की पहली महिला समाचार-पत्र संपादक के रूप में जानी जाती हैं।

यह कार्यक्रम स्व. ज्ञानेन्द्र शर्मा के पत्रकारिता में अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन पत्रकारों को सम्मानित करने का प्रयास है जिन्होंने सत्यनिष्ठा, साहस और जनसेवा की भावना के साथ पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

सुनीता एरन को यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार नवीन जोशी ने भेंट किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह, शरत प्रधान, नवल कान्त सिन्हा, प्रदीप कपूर, हेमन्त तिवारी, नवीन जोशी, प्रेम कान्त तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त पी एन द्विवेदी, डॉ रमेश दीक्षित, सुनीता एरन तथा डॉ वीके मिश्र ने ज्ञानेंद्र शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया।

* समापन समारोह में कैंट इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाषण, पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिताओं में लिया उत्साहपूर्वक भाग

* दूसरे दिन जौनसार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने योग एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां, चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिताओं में भी दिखाई प्रतिभा

* चित्र प्रदर्शनी, जन-जागरूकता गतिविधियों एवं सूचना स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून द्वारा चिल्ड्रन्स पार्क, चकराता में आयोजित ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विषय पर तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताओं, चित्र प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों के सूचना स्टॉलों के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं आमजन को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया गया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कैंट बोर्ड, चकराता के उपाध्यक्ष श्री अनिल चांदना ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे स्वयं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और समाज के अन्य लोगों को भी इनके प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

समापन समारोह में कैंट इंटर कॉलेज, चकराता के छात्र-छात्राओं ने भाषण, पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विषयक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सूचना स्टॉलों से सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दूसरे दिन जौनसार पब्लिक स्कूल, चकराता के विद्यार्थियों ने चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत योग एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहीं। तीसरे दिन कैंट इण्टर कॉलेज के छात्रों ने जौनसारी लोक नृत्य पेश कर समां बंधा।

दूसरे दिन की मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मृदुला थापा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं।

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों की प्रमुख योजनाओं, सेवाओं एवं लाभार्थी कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए सूचना स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया।

चकराता में आयोजित तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत “नशा मुक्त भारत अभियान” विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जौनसार पब्लिक स्कूल के जूनियर एवं सीनियर वर्ग और कैंट इण्टर कॉलेज के विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री अनिल चांदना ने पुरस्कार दे कर सम्मानित किया।

जौनसार पब्लिक स्कूल के जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान नमस्वी तोमर, दूसरा स्थान अर्पित रंजन व तृतीय स्थान एना तोमर ने प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान शम्भवी, द्वितीय स्थान अरैना चांदना व तृतीय ईशांत नेगी ने प्राप्त किया।

विकसित भारत विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में कैंट इण्टर कॉलेज की छात्रा नाव्या ने प्रथम, प्रिन्सी ने द्वितीय और कृष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में कैंट इण्टर कॉलेज की गरिमा ने प्रथम, आराध्य तोमर ने द्वितीय और सोनाक्षी वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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पुलिस अब इस मामले में यह जांच कर रही है कि पेपर लीक की इस कथित साजिश में कोई अन्य व्यक्ति या संगठित नेटवर्क भी शामिल था या नहीं

जानकारी के अनुसार, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि सहायक प्रोफेसर ने छात्रों के वाट्सएप ग्रुप में परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए थे। 8 जुलाई को शिकायत के आधार पर प्रश्नों का मिलान किया गया तो प्रश्न मैच कर रहे थे।

यूनिवर्सिटी की आंतरिक जांच में भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी परीक्षा से पूर्व छात्रों के आन्तरिक पोर्टल/व्हट्सअप पर परीक्षा से सम्बन्धित समान प्रश्नों को साझा कर चुका है।

साक्ष्यों के आधार पर अभियोग मे नामजद अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर शिवालिक कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग झाझरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली प्रेमनगर पर बीएनएस की धारा 144/26, 316, 318 (4), 61 (2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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Samsung ने भारत में दो नई स्मार्टवॉच, Samsung Galaxy Watch Ultra2 और Galaxy Watch9 लॉन्च कर दी हैं. इसकी शुरुआती कीमत 37,999

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लगातार बारिश से कई जिलों में सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

खराब मौसम और लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा को लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रखा गया है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और मौसम में सुधार के बाद ही यात्रा फिर से शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा।

प्रशासन और सेना की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

नई दिल्ली: देश का राष्ट्रीय ध्वज केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के त्याग, संघर्ष, बलिदान और आत्मगौरव का प्रतीक है। इसी भाव को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारम्भ हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अब एक सरकारी कार्यक्रम की सीमा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनआंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों में इस अभियान को 11 से 15 अगस्त तक व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

यह अभियान केवल घरों पर तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति नागरिक कर्तव्यों की पुनर्स्मृति का अवसर भी है। जब युवा, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक, महिलाएं और आम नागरिक एक साथ तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, तब राष्ट्रीय एकता की भावना स्वतः सशक्त होती है। ऐसे आयोजन लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाते हैं।

विशेष रूप से इस बार अभियान में तिरंगा यात्रा, शहीद स्मारकों पर स्वच्छता, वीर सैनिकों के परिवारों का सम्मान, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भागीदारी, तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जैसे कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। इससे स्वतंत्रता के संघर्ष और विभाजन की पीड़ा-दोनों ऐतिहासिक अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास दिखाई देता है।

हालाँकि, इस प्रकार के अभियानों की सफलता केवल कार्यक्रमों की संख्या या भीड़ से नहीं मापी जा सकती। यदि तिरंगा केवल फोटो खिंचवाने, सोशल मीडिया पोस्ट करने या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन जाए, तो उसके मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण केवल ध्वज फहराना नहीं, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, सामाजिक सौहार्द, स्वच्छता, ईमानदारी और नागरिक दायित्वों का निर्वहन भी है।

यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय ध्वज किसी दल विशेष की पहचान न बने। तिरंगा पूरे राष्ट्र का है, इसलिए उसके सम्मान का अभियान भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर संचालित होना चाहिए। जब हर विचारधारा, हर वर्ग और हर नागरिक समान भाव से इसमें सहभागी बनेगा, तभी “हर घर तिरंगा” वास्तव में “हर मन तिरंगा” बन सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारम्भ इस अभियान ने राष्ट्रीय चेतना को एक नया आयाम दिया है। अब चुनौती यह है कि इस चेतना को केवल पाँच दिनों के आयोजन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे वर्षभर नागरिक जीवन का संस्कार बनाया जाए। यदि प्रत्येक भारतीय तिरंगे के सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग हो जाए, तो विकसित भारत-2047 का संकल्प केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उपलब्धि बन सकता है।

तिरंगा हमें केवल स्वतंत्रता की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह भी स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। इसलिए “हर घर तिरंगा” अभियान का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब तिरंगा हमारे घरों की छतों के साथ-साथ हमारे विचारों, व्यवहार और राष्ट्रीय चरित्र में भी स्थायी रूप से स्थान प्राप्त करे। तभी यह अभियान एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की एक जीवंत राष्ट्रीय संस्कृति बन सकेगा।

जानकारी के अनुसार नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से एकता विहार में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। बुधवार को अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान चार महिला अभ्यर्थियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल चारों को अपने वाहनों से दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सभी का उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर उनका आंदोलन लंबे समय से जारी है। घटना के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

इस घटना के बाद नर्सिंग अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी वर्षवार भर्ती की मांग को जल्द पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके।

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Meerut News: पेराई सत्र 2026-27 हेतु ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण एवं सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम का 20 जुलाई से प्रदेश के 45 गन्ना उत्पादक जिलों में प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त गन्ना कृषकों को उनके गन्ना सर्वे, गन्ना सट्टा, बैंक खाते, मोबाईल नम्बर, गन्ना क्षेत्रफल एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन एवं संशोधन की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा इसमें किसानों के नाम दर्ज कृषि योग्य भूमि का राजस्व रिकार्ड के अभिलेखों से मिलान किया जायेगा।
ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम
गन्ना विकास विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के कुल 41,818 गन्ना ग्रामों में ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके सफल संचालन हेतु कुल 4,294 सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन टीमों का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम दिनांक 20 जुलाई, 2026 से 30 अगस्त, 2026 तक संचालित होगा। कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गन्ना कृषक को उनके गन्ना अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उनकी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
सट्टा से संबंधित कुल 63 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी
ग्राम स्तरीय सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान किसानों को उनके गन्ना सर्वे एवं सट्टा से संबंधित कुल 63 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें कृषक का नाम, सदस्यता विवरण, गन्ना क्षेत्रफल, प्रजातिवार विवरण, बैंक खाता, आधार से संबंधित जानकारी, सर्वेक्षण विवरण, सट्टा निर्धारण एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल हैं। किसानों को अपने अभिलेखों का सत्यापन करने तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तत्काल आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
30 सितंबर तक सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे
प्रदेश के गन्ना कृषक दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक अपनी संबंधित गन्ना समिति में आवश्यक अभिलेखों के साथ सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। इससे नए गन्ना कृषकों को समिति की सदस्यता प्राप्त कर गन्ना आपूर्ति के साथ-साथ विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गन्ना कृषकों के अभिलेखों में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पाई जाती है, तो उसकी आपत्ति का निस्तारण प्रतिदिन ऑनलाइन एवं मौके पर ही किया जाएगा, जिससे किसानों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
टोल फ्री नंबर पर शिकयत और समस्याएं
गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिला, परिक्षेत्र एवं प्रदेश स्तर पर शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित की गई है। किसान गन्ना सर्वेक्षण एवं सट्टा से संबंधित अपनी शिकायतें एवं समस्याएं टोल-फ्री नम्बर ‘1800-121-3203’ पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी
गन्ना विकास विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से गन्ना समितियों द्वारा भारत सरकार की जनकल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा अटल पेंशन योजना (APY) की भी जानकारी किसानों को प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नामांकन अभियान के माध्यम से प्रदेश के लाखों गन्ना किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा। इससे किसानों एवं उनके परिवारों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं वृद्धावस्था में नियमित पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सहभागी बने
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उ.प्र. ने गन्ना कृषकों से अपील की है कि वे अपने ग्राम में आयोजित होने वाले सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सहभागी बने तथा अपने गन्ना सम्बन्धित आकड़ों को देखकर संतुष्ट हो लें ताकि पेराई सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यह कार्यक्रम गन्ना किसानों को पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

योजना का उद्देश्य राज्य की एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके क्षेत्र में स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एकल एवं निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

विभागीय जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण में अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून की 212 महिलाओं को 1,55,44,000 की 50 प्रतिशत पहली किस्त स्वीकृत की गई। वहीं, देहरादून, नैनीताल और टिहरी की 276 महिलाओं को 1,20,76,875 की 30 प्रतिशत दूसरी किस्त जारी की गई।

योजना के तहत अधिकतम 2 लाख तक की परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कृषि, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए महिलाओं को सहायता दी जा रही है। इस अवसर पर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून की नीलू जैन ने पेठे की मिठाई, सुषमा थापा ने हस्तशिल्प और सिलाई, जबकि पूजा सेठी ने सिलाई के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने की जानकारी दी। पिथौरागढ़ की बसंती देवी ने सहायता राशि से दोबारा बुटीक शुरू करने की बात कही।

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Maruti Suzuki ने जानकारी दी है कि कंपनी अगस्त 2026 से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है और कीमतें 30 हजार तक बढ़ेंगी.

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देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी वर्षा, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रेड एवं ऑरेंज अलर्ट और चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण, उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार को एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का निर्णय लिया गया है।

गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए तथा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाए। साथ ही मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जनसामान्य और तीर्थयात्रियों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान मौसम एवं मार्ग की स्थिति के मद्देनज़र एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है। मार्ग सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा।

तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें तथा मौसम और मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक संबंधित जनपद प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें।

– विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन।
– ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन पर केंद्र सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी।
– चित्र प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, जन-जागरूकता गतिविधियां, सूचना स्टॉल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बने आकर्षण का केंद्र।

देहरादून, 21 जुलाई, 2026: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून द्वारा चिल्ड्रन्स पार्क, चकराता में आयोजित तीन दिवसीय ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विषयक एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंट बोर्ड, चकराता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिपु दमन सिंह, कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अनिल चांदना तथा खंड विकास अधिकारी राकेश बिष्ट उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह चौहान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पहल देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का स्पष्ट प्रयास है कि विकसित भारत का मार्ग विकसित ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरे, जिसके लिए ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि एवं खंड विकास अधिकारी राकेश बिष्ट ने कार्यक्रम के उद्देश्य और ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल गांवों के समग्र विकास, आजीविका के नए अवसर सृजित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों और जनभागीदारी को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक बताया।

कार्यक्रम के अंतर्गत जौनसार पब्लिक स्कूल, चकराता के विद्यार्थियों के बीच ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ विषय पर पोस्टर मेकिंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आकर्षक एवं प्रेरणादायक पोस्टर और चित्र तैयार किए।

कार्यक्रम स्थल पर बाल विकास विभाग, खंड विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित सूचना स्टॉल लगाए गए, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान चित्र प्रदर्शनी, जन-जागरूकता गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं पर आधारित सूचना स्टॉल के माध्यम से आमजन को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

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Hyundai Motor India ने कहा कि EV यूज़र देश भर में 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल myHyundai ऐप के ज़रिए कर सकते हैं.

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देहरादून : देहरादून को वर्ष 2041 तक एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और संतुलित राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में चल रहा जनसंवाद अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से देहरादून महायोजना-2041 के तहत सोमवार को अभियान के 11वें दिन सेक्टर-11 की जनसुनवाई राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुद्धोवाला में आयोजित की गई। जनसुनवाई में स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की और राजधानी के भविष्य को लेकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराईं। एमडीडीए अधिकारियों ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि प्रत्येक सुझाव का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कर उसे महायोजना के अंतिम प्रारूप में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत रही कि राजधानी के भविष्य को लेकर नागरिकों में गहरी रुचि और जागरूकता है।

यातायात, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर

सुद्धोवाला में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लोगों ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सामने आ रही चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिभागियों ने कहा कि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी को देखते हुए सड़क नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान किए जाने चाहिए। कई नागरिकों ने पार्किंग संकट, आंतरिक संपर्क मार्गों की स्थिति और नए आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सुझाव दिए। लोगों का कहना था कि महायोजना केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहे, बल्कि अगले दो दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए। जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यावरण संरक्षण को मिले प्राथमिकता

जनसुनवाई में पर्यावरणीय मुद्दे भी प्रमुखता से उभरे। नागरिकों ने हरित क्षेत्रों, प्राकृतिक जल स्रोतों और खुले सार्वजनिक स्थलों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रावधान करने की मांग की। कई प्रतिभागियों ने वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और जलभराव की समस्या के समाधान को महायोजना का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही। लोगों का मानना था कि देहरादून की पहचान उसकी हरियाली और प्राकृतिक संपदा से है। इसलिए विकास की दौड़ में पर्यावरणीय संतुलन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनसुनवाई में शामिल तकनीकी विशेषज्ञों ने भी विभिन्न सुझावों को रिकॉर्ड किया और उन्हें योजना निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही।

स्थानीय आवश्यकताओं को मिले उचित स्थान

भू-स्वामियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भूमि उपयोग प्रस्तावों, विकास नियंत्रण नियमों और क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुरूप विकास मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। लोगों ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रभावी योजना बनाई जा सकती है। एमडीडीए की टीम ने स्पष्ट किया कि सभी प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ताकि अंतिम महायोजना अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बन सके।

एमडीडीए ने बताया कि जनसंवाद अभियान आगे भी जारी रहेगा। महायोजना-2041 के अंतर्गत सेक्टर-12 की अगली जनसुनवाई 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, चंद्रबनी रोड में आयोजित की जाएगी, जहां संबंधित क्षेत्र के नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

जनभागीदारी ही महायोजना की सबसे बड़ी ताकत – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 केवल एक तकनीकी दस्तावेज नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की विकास दृष्टि है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझाव योजना को जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना था कि जितनी अधिक जनभागीदारी होगी, महायोजना उतनी ही प्रभावी और दूरदर्शी बनेगी।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम प्रत्येक बिंदु का तकनीकी और विधिक परीक्षण करेगी, ताकि अंतिम महायोजना विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर सके।

नई दिल्ली: यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) को आमतौर पर महिलाओं की बीमारी माना जाता है, लेकिन यह समस्या पुरुषों को भी प्रभावित कर सकती है। यह संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र प्रणाली में प्रवेश कर संक्रमण पैदा कर देते हैं। समय रहते इलाज न मिलने पर यह संक्रमण मूत्राशय से किडनी तक पहुंच सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर उपचार कराना बेहद जरूरी है।

यूटीआई क्या है और कैसे होता है?

यूटीआई मूत्र प्रणाली का संक्रमण है, जिसका असर मूत्राशय, मूत्रमार्ग, किडनी और उन्हें जोड़ने वाली नलिकाओं पर पड़ सकता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से ई-कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मूत्रमार्ग के रास्ते मूत्राशय तक पहुंच जाता है। हालांकि महिलाओं में यह अधिक देखा जाता है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं।

पुरुषों में यूटीआई के प्रमुख लक्षण

पुरुषों में यूटीआई होने पर पेशाब करते समय जलन महसूस होना, बार-बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और पेशाब से दुर्गंध आना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि संक्रमण किडनी तक पहुंच जाए तो पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द, बुखार, ठंड लगना और उल्टी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं।

किन लोगों में बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, कम पानी पीने वाले, लंबे समय तक पेशाब रोककर रखने वाले, किडनी स्टोन से पीड़ित लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले व्यक्तियों में यूटीआई का खतरा अधिक रहता है। महिलाओं में यौन सक्रियता भी एक प्रमुख जोखिम कारक मानी जाती है। संक्रमण की पुष्टि के लिए यूरिन टेस्ट कराया जाता है।

समय पर इलाज क्यों है जरूरी?

यदि यूटीआई का इलाज समय पर न किया जाए तो संक्रमण मूत्राशय से किडनी तक फैल सकता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और पहले से किडनी रोग से जूझ रहे मरीजों में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। गंभीर मामलों में संक्रमण खून के जरिए शरीर के अन्य अंगों तक भी पहुंच सकता है।

यूटीआई का उपचार कैसे किया जाता है?

कुछ हल्के संक्रमण बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर आमतौर पर अधिक मात्रा में पानी पीने, तरल पदार्थ लेने और बार-बार पेशाब करने की सलाह देते हैं ताकि बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल सकें। यदि संक्रमण किडनी तक पहुंच जाए तो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की जरूरत भी पड़ सकती है।

डायबिटीज के मरीजों को क्यों रहना चाहिए अधिक सतर्क?

मधुमेह से पीड़ित लोगों में यूटीआई का खतरा अधिक होता है। इसकी वजह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्त में बढ़ा हुआ शुगर स्तर और मूत्राशय का पूरी तरह खाली न हो पाना माना जाता है। ऐसे मरीजों को शुरुआती लक्षण दिखते ही चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

इन उपायों से किया जा सकता है बचाव

यूटीआई से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, लंबे समय तक पेशाब न रोकना, निजी अंगों की साफ-सफाई बनाए रखना और अनावश्यक हाइजीन स्प्रे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यौन संबंध बनाने से पहले और बाद में पेशाब करना भी संक्रमण के खतरे को कम करने में मददगार माना जाता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों को किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

उत्तराखंड में जारी रेड अलर्ट के बीच लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार को देहरादून-मसूरी मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क में बड़ी दरारें आने के कारण प्रशासन ने एहतियातन मसूरी-देहरादून मार्ग को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया है। यहां कई जगह सड़क पर बड़े गड्ढे भी बन गए हैं। मार्ग बंद होने से दोनों शहरों के बीच यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।   प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क की स्थिति सुरक्षित होने और आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा होने तक किसी भी प्रकार के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।   

इसके अलावा देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में रविवार को भीषण बारिश और भूस्खलन से मालदेवता-सिल्ला मोटर मार्ग बंद हो गया है। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

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देहरादून : भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून द्वारा 21 से 23 जुलाई, 2026 तक चिल्ड्रन्स पार्क, चकराता में “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” विषय पर तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास एवं आजीविका संबंधी पहलों के प्रति आमजन को जागरूक करना तथा विकसित भारत के संकल्प में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो, देहरादून के कार्यक्रम अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने सोमवार को चकराता में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम के दौरान आकर्षक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) तथा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में विकसित भारत की विकास यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों तथा नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ पर विशेष जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाएगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित सूचनात्मक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर आमजन के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम में जौनसार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक भी देखने को मिलेगी। स्थानीय कलाकारों द्वारा लोकगीत एवं लोकनृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से आगंतुकों का परिचय कराएँगी।

कार्यक्रम अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने क्षेत्र के नागरिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं से अपील की है कि वे 21 से 23 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच चिल्ड्रन्स पार्क, चकराता में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करें तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकसित भारत के संकल्प से जुड़ें।

Meerut News: मुख्य सचिव व डीजीपी ने की कांवड़ यात्रा तैयारी के संबंध में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद एवं अन्य राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
मुख्य सचिव ने इस दौरान कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन एसपी गोयल एवं डीजीपी राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद मंडल एवं उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गयी। भ्रमण के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने बाबा औघडनाथ मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रा से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा जलाभिषेक किया। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त जुडे पश्चिमी उप्र के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया। बैठक में पीपीटी के माध्यम से कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियों एवं उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव उप्र शासन व डीजीपी के समक्ष प्रजेन्टेशन दिया। जनपद आगमन पर आयुक्त व एडीजी ने मुख्य सचिव एवं डीजीपी का मोमेन्टो व पौधा भेंटकर तथा शॉल ओढाकर स्वागत किया।
शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कांवड़ यात्रा
मुख्य सचिव एस0पी0 गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशाल आयोजन है। इसे बिना किसी अप्रिय घटना एवं बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों एवं दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। कांवड़ यात्रा के दौरान सम्पूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ-सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए। शिविरों के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो
कांवड़ उठाने के स्थलों, स्नान घाटों, प्रमुख मंदिरों एवं जलाभिषेक स्थलों पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से सुनिश्चित की जाएं। सभी कांवड़ मार्गों पर आवश्यकतानुसार चिकित्सा शिविर, बाइक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सेवा तथा अस्पतालों में पर्याप्त बेड आरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जीरो इंसीडेंट जीरो एक्सीडेंट अचीव करने के लक्ष्य के साथ कार्रवाई की जायेगी।
ट्रैफिक डायवर्जन पर सूचनाओं का हो आदान-प्रदान
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन के दृष्टिगत सभी संबंधित जनपदों एवं सीमावर्ती राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए। सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, संयुक्त रूट प्लानिंग तथा प्रत्येक बिंदु पर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करते हुए भीड़ प्रबंधन एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाए, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित एवं सुविधाजनक ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।
मीट और शराब की दुकान संचालन न हो
उन्होंने कांवड़ यात्रा आयोजन के संबंध में प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत पोल को पालिथीन से कवर कराने, ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग कराने, गोताखोर, मोटरबोट, चिकित्सा सुविधा, होटल-ढाबों पर रेट लिस्ट, चिकित्सा शिविर, मीट और शराब की दुकान संचालन न होना, मोबाइल टॉयलेट, स्ट्रीट लाईट, सडक मरम्मत/पेंचवर्क, रूट डायवर्जन, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी, कम्यूनिकेशन प्लॉन, साईनेज, सोशल मीडिया, सुरक्षा समितियों के साथ बैठक एवं संवाद, जल निकासी, प्लास्टिक मुक्त, शांति एवं कानून व्यवस्था सहित कांवड यात्रा के सभी बिन्दुओ पर गहन मंथन/चर्चा करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का तुरंत संज्ञान लें
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं प्रशासनिक कार्मिक तैनात किए जाएं, ताकि मार्ग की जानकारी के अभाव में कांवड़ यात्री भ्रमित न हों तथा उन्हें निर्धारित मार्ग पर सुरक्षित रूप से भेजा जा सके।
पड़ोसी राज्यों के एंट्री प्वाइंट एवं चेक पोस्ट पर समन्वय बनाए
पड़ोसी राज्यों के एंट्री प्वाइंट एवं चेक पोस्ट पर सतत समन्वय बनाए रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में सूचना संप्रेषण में बाधा न आए तथा आवश्यक सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। डीजे संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप कराया जाए। डीजे की ऊंचाई मानक के अनुरूप रहे। डीजे संचालकों के साथ पूर्व में बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं तथा सत्यापन एवं चिन्हांकन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। डीजे प्रतियोगिता, बिना साइलेंसर के वाहन संचालन, स्टंटबाजी एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए, पूर्व सत्यापन कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी शिकायत पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।
कांवड़ यात्रा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं समय-समय पर विभिन्न मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन एवं श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाएं। अफवाहों, भ्रामक समाचारों एवं फेक नैरेटिव पर सतत निगरानी रखी जाए तथा ऐसी किसी भी सूचना के संज्ञान में आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाये तथा पूर्व में चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।
ये अधिकारीगण रहे उपस्थित
इस अवसर पर एडीजी भानु भास्कर, आयुक्त मेरठ मंडल भानू चन्द्र गोस्वामी, डीआईजी कलानिधि नैथानी, सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद मंडलो के कमिश्नर, डीआईजी, सीमावर्ती राज्यो के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, जिलाधिकारी मेरठ डा0 वी0के0 सिंह, एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे, प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता, सीडीओ मेरठ नूपुर गोयल, अपर आयुक्त अमित कुमार, नगर आयुक्त मेरठ सौरभ गंगवार, उपाध्यक्ष एमडीए संजय कुमार मीणा, जिला सूचना अधिकारी मेरठ सुमित कुमार, डीपीआरओ वीरेन्द्र सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी आयुक्त सभागार में भौतिक रूप से उपस्थित रहे तथा मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद मंडल के समस्त जनपदो के संबंधित अधिकारी एवं उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के संबंधित अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए तथा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाए. साथ ही मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जनसामान्य और तीर्थयात्रियों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान मौसम एवं मार्ग की स्थिति के मद्देनज़र एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है. मार्ग सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा.

तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें तथा मौसम और मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक संबंधित जनपद प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें.

दरअसल, मानसून शुरू होने के बाद उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, सीमित हो जाती है. हालांकि भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता है, बल्कि रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचते हैं. बीते दिन यानी 19 जुलाई को चारधाम और हेमकुंड साहिब धाम के 9018 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे.

चारधाम और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद से अभी तक 44,84,429 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. सबसे अधिक बदरीनाथ धाम के 15,21,381 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के 14,09,668 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम के 6,99,387 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम के 6,46,235 श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब के 2,07,758 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सात वर्षीय राकेश अपनी मां कमला देवी के साथ शिवालय गया था। नदी से पानी भरने के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में जा गिरा। मौके पर मौजूद स्थानीय युवा ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर बच्चे को बचाने का प्रयास किया। लेकिन तेज धारा के कारण बच्चे तक नहीं पहुंच सके।

राकेश की मां कमला देवी ने बताया कि उनका बेटा कक्षा दो का छात्र था। उसके पिता नारायण सिंह निजी नौकरी करते हैं। परिवार मूल रूप से लाहुर गांव का रहने वाला है और बच्चों की पढ़ाई के लिए कपकोट में किराये के मकान में रह रहा है।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और बालक की तलाश के लिए खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

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Samsung जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Flip 8 लॉन्च करने वाली है. इसके स्पेसिफिकेशन के बारे जानकारी सामने आई है.

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हरादून। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जनपद देहरादून में आगामी दिनों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। विशेष रूप से 20 जुलाई के लिए जारी रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सभी विभागाध्यक्षों, विभागीय नोडल अधिकारियों एवं त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्यूआरटी) को उच्च सतर्कता बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में स्थापित समस्त आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लगातार मौजूद रहकर स्थिति पर निगरानी रखने तथा संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 18 एवं 19 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट, 20 जुलाई को रेड अलर्ट तथा 21 जुलाई को पुनः ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा, जलभराव, भूस्खलन तथा नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना व्यक्त की है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागीय नोडल अधिकारी एवं क्विक रिस्पांस टीमें आगामी अवधि में 24 घंटे सक्रिय रहें। भूस्खलन एवं जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक मानव संसाधन, मशीनरी, जेसीबी, राहत एवं बचाव उपकरणों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा आपदा की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखते हुए स्थिति की सतत निगरानी करें, जिससे किसी भी आपात परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तथा जन-धन की हानि को न्यूनतम रखा जा सके।

जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से लें। अनावश्यक रूप से नदी-नालों एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की ओर जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।

(अनुज सेमवाल द्वारा)

देहरादून/फगवाड़ा (पंजाब)। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के 55वें राष्ट्रीय खेल समारोह-2026 का आयोजन 15 से 19 जुलाई 2026 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू), फगवाड़ा (पंजाब) में किया गया। पांच दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न केवीएस रीजन के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की बालिकाओं के कबड्डी, खो-खो, शूटिंग, बॉक्सिंग और बैडमिंटन मुकाबले आयोजित किए गए।

अंडर-17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में देश के कुल 26 रीजन की टीमों ने भाग लिया। बेहद प्रतिस्पर्धी मुकाबलों के बीच देहरादून रीजन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। देहरादून रीजन ने पहली बार केवीएस राष्ट्रीय खेल समारोह की कबड्डी प्रतियोगिता में पदक जीतकर प्रदेश और रीजन का गौरव बढ़ाया।

फाइनल मुकाबले में चेन्नई रीजन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि भुवनेश्वर रीजन उपविजेता रहा। तीसरे स्थान के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में देहरादून रीजन का सामना हैदराबाद रीजन से हुआ। देहरादून की खिलाड़ियों ने बेहतरीन सामूहिक खेल, मजबूत रक्षा पंक्ति और आक्रामक रेडिंग का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद को 19 अंकों के बड़े अंतर से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

देहरादून रीजन की टीम की कप्तान प्राची कुमारी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व किया। टीम में मोनिका जोशी, स्वीकृति और आदिता थापा (केंद्रीय विद्यालय संख्या-2 एचबीके), भावना, तान्या छेत्री, आकांक्षा और वंशिका (पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईपी) तथा नीलांजना और रश्मि (पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या-1 एचबीके) शामिल रहीं। सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, उत्कृष्ट फिटनेस और बेहतरीन तालमेल का परिचय देते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

टीम की इस सफलता पर खिलाड़ियों के अभिभावकों, विद्यालयों के प्राचार्यों, खेल प्रशिक्षकों तथा देहरादून रीजन के अधिकारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में केंद्रीय विद्यालयों की छात्राओं को कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

देहरादून रीजन का यह कांस्य पदक केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, नियमित प्रशिक्षण, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है। खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि समर्पण और निरंतर अभ्यास के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई जा सकती है। यह ऐतिहासिक सफलता भविष्य में देहरादून रीजन की अन्य खेल टीमों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा शाइन अवी लर्निंग की पहल, शिक्षा को और अधिक सरल, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य सरकार ने हमेशा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। जिसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने के साथ समझने, सोचने, नवाचार और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने योग्य बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों में पंजीकृत हैं। सरकार द्वारा संचालित 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1,300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर पर 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है और शेष रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें राज्य का प्रत्येक बच्चा, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ सके और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमें अपने बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षाविद श्रीमती अनीता शर्मा और शाइन अवी लर्निंग की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रीमती अनीता ने विदेश से रिवर्स पलायन कर उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया है। उन्होंने कहा यह कदम अन्य प्रवासियों के लिए भी एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते सालों में कई प्रवासियों ने अपने गांव घर लौटकर काम करने की इच्छा जताई है और कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। उन्होंने हम सब ने अपनी विरासत को संरक्षित करना है और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना है।

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प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुन्दरम् ने बताया कि परामर्शदाता द्वारा प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर ड्रिलिंग, भू-वैज्ञानिक परीक्षण और अन्य तकनीकी अध्ययन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में भू-तापीय ऊर्जा नीति लागू की थी और जून 2026 में तपोवन परियोजना यूजेवीएन लिमिटेड को अन्वेषण के लिए आवंटित की गई।

यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक के अध्ययन में तपोवन क्षेत्र को एक मेगावाट की पायलट परियोजना तथा 10 मेगावाट की वाणिज्यिक जियोथर्मल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त पाया गया है। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूजेवीएनएल ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल पर यूजेवीएन लिमिटेड और ऊर्जा विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तपोवन जियोथर्मल परियोजना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इससे भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा के नए स्रोत विकसित होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। हमारी सरकार उत्तराखण्ड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाई जा रही यह परियोजना आने वाले समय में उत्तराखण्ड की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश को भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Saharanpur News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कहा कि हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। जबकि हम कभी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं रहे। हम भाजपा को रोकने के लिए अन्य पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो स्कैनर लगना था वह लूट के लिए लगाया गया।
भाजपा, कांग्रेस और सपा पर निशाना
एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और सपा की सरकारें प्रदेश में रहीं। लेकिन सबसे अधिक बेरोजगार हमारे समाज में है। भाजपा सरकार हमारे समाज पर ही जुल्म कर रही है। मस्जिद को तोड़ने की बात होगी तो हम आवाज संविधान के दायरे में उठाएंगे।
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सांप्रदायिक है तो मैं उसे उठाऊंगा
यदि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सांप्रदायिक है तो मैं जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहूंगा। मैं फिरकापरस्त नहीं, बल्कि इंसाफ परस्त हूं। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने अपना झंडा और अपना नेता बनाया है उन्हें ही इंसाफ मिला है। जो समाज अपना झंडा और नेता नहीं बना सका और न ही अपना नेतृत्व तैयार कर पाया उसे इंसाफ नहीं मिलता। कहा कि सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम होता था। वह भी अब जयपुर चला गया है।
जौहर विवि पर रखी बात
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जौहर विवि को निशाना साध रही है। प्रदेश की साक्षरता दर काफी कम है। 19-20 फीसदी मुस्लिम आबादी में से मात्र साढ़े तीन फीसदी स्नातक हैं। जौहर विवि को नियमित किया जा सकता है। इससे तीन हजार छात्रों का भविष्य दांव पर है। सरकार नहीं चाहती की मुस्लिम पढ़े। सहारनपुर में ग्लोकल विवि थी। इसकी आज क्या हालत है।
मस्जिद तोड़ने का आदेश
जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मस्जिद 1955 से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। किस आधार पर सरकार मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे रही है। इसका इस्तेमाल 70 वर्षों से मस्जिद के रूप में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत को मान्यता दी। नए मामलों में यह लागू नहीं होता, लेकिन पुराने मामलों में यह व्यवस्था लागू रहती है। इसके बाद भी मस्जिद को नोटिस दिया जा रहा है। सरकार जुल्म कर रही है।
जनसभा में उमड़ी भीड़, टूटा माइक
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ उमड़ी। उन्हें सुनने के लिए समर्थक जनसभा स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे। कई समर्थक हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे। सांसद ओवैसी और एआईएमआईएम प्रमुख को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। शाम करीब साढ़े सात बजे असदुद्दीन ओवैसी जब मंच पर पहुंचे समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यकर्ता इसते उत्साहित हुए कि मंच पर जा पहुंचे। इसी दौरान मंच पर लगा माइक टूट गया। आयोजक भी आह्वान करते रहे कि शांति बनाकर रखे।
पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया
भीड़ काबू से बाहर होती देख वहां पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया। इसके बाद दूसरे माइक का बंदोबस्त किया गया। हालांकि उसका भी तार भीड़ की वजह से टूट गया। किसी तरह उसे चालू किया गया, तब जाकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का संबोधन शुरू हुआ।
मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्वागत किया
सांसद असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर एआईएमआईएम प्रमुख भी गदगद नजर आए।

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड में रेलवे अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रामनगर से देहरादून तक संचालित होने वाली यह रेल सेवा काशीपुर, रोशनपुर, पिपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार होते हुए चलेगी, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र से भी प्रदेश की सीधी और सुगम रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, कर्मचारियों तथा पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। यह परियोजना राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा पर्यटन विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को दो वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है तथा वर्ष 2026-27 में प्रदेश को रेलवे अवसंरचना विकास के लिए रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपये का रेल बजट प्राप्त हुआ है। वर्तमान में राज्य में लगभग 39 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तराखंड में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है और नई रेल सेवाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, पर्यटन और जनसुविधाओं को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो इसे प्रतिदिन चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस गढ़वाल और कुमाऊं के लिए सेतु का कार्य करेगी।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए प्रमुख नई और विस्तसारित 20 रेल सेवाएं शुरू की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

उत्तराखंड से देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए शुरू की गई प्रमुख नई/विस्तारित नियमित रेल सेवाओं की सूची-

1. देहरादून – आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस

2. देहरादून – लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस

3. योग नगरी ऋषिकेश – प्रयागराज एक्सप्रेस

4. योग नगरी ऋषिकेश – वीरभूमि (मालदा टाउन) एक्सप्रेस

5. योग नगरी ऋषिकेश – यशवंतपुर (बेंगलुरु) एक्सप्रेस

6. देहरादून – बनारस एक्सप्रेस

7. देहरादून – सुभेदारगंज (प्रयागराज) एक्सप्रेस

8. हरिद्वार – गोरखपुर एक्सप्रेस

9. हरिद्वार – अमृतसर एक्सप्रेस (विस्तारित/नई सेवा)

10. टनकपुर – दिल्ली (पूर्णागिरि जनशताब्दी सेवा का विस्तार/सुदृढ़ीकरण)

11. लालकुआँ – राजकोट एक्सप्रेस (विस्तारित सेवा)

12. लालकुआँ – कोलकाता एक्सप्रेस

13. काठगोदाम – जैसलमेर एक्सप्रेस

14. काठगोदाम – मुंबई (बांद्रा टर्मिनस) एक्सप्रेस (विस्तारित सेवा)

15. देहरादून – कोटा एक्सप्रेस (सुधारित/विस्तारित सेवा)

16. हरिद्वार – लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष सेवा (बाद में नियमित संचालन)

17. लालकुआँ – किशनगंज एक्सप्रेस (विशेष से नियमित संचालन की दिशा में सेवा)

18. उत्तराखंड से विभिन्न राज्यों के लिए नई मौसमी/विशेष सेवाओं में से एक को बाद में नियमित सेवा के रूप में शामिल किया गया।

19. टनकपुर से नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस।

20. रामनगर-  देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा।

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देहरादून : आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ने पिछले 25 वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा के समय किस क्रम (Sequence) में क्या कार्य किया जाना है, इसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षित और तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण जरूरी है और इस दिशा में आपदा प्रबंधन विभाग लगातार नई पहल कर रहा है तथा नवीन तकनीकी को अपना रहा है।

यह बात उन्होंने शनिवार को नई टिहरी स्थित क्रीड़ा सभागार में जनपद स्तरीय “आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction)” विषयक एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही।

आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ले. कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी (से.नि.) ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जवानों को राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ा जाएगा ताकि उनके अनुभव का लाभ राज्य तथा आपदा प्रबंधन विभाग को मिल सके।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब जनपद स्तर पर जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण देगा। इस राज्यव्यापी क्षमता विकास अभियान की शुरुआत शनिवार, 18 जुलाई को टिहरी गढ़वाल हुई। आगामी दिनों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चमोली, देहरादून एवं पिथौरागढ़ सहित अन्य जनपदों में भी आयोजित किए जाएंगे।

प्रशिक्षण कार्यशालाओं का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा के दौरान समन्वित कार्रवाई तथा आधुनिक आपदा प्रबंधन तंत्र के प्रति प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाना है।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. पूजा राणा ने ‘सचेत: सुरक्षा का राष्ट्रीय रडार’ एवं एकीकृत संचार प्रणाली, डॉ. पी.डी. माथुर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के फ्रेमवर्क एवं लक्ष्यों, डॉ. वेदिका एवं रॉबिन अग्रवाल ने Incident Response System (IRS) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा रोहित एवं धर्मेन्द्र ने आपदा प्रबंधन से संबंधित पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के उपयोग की जानकारी दी।

कार्यशाला में जिलाधिकारी टिहरी नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, एडीएम शैलेंद्र नेगी, जिला आपदा अधिकारी बृजेश भट्ट, समस्त एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 15 साल की नेशनल लेवल की शूटर दमयंती सेन के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है। सेंट्रल हावड़ा की रहने वाली दमयंती गुरुवार को घर से सामान खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अब दमयंती की तलाश में जुटी हुई है।

दमयंती सेन शूटिंग खेल में सक्रिय खिलाड़ी है और स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है। वह नेशनल लेवल टीम ट्रायल के लिए भी चयनित हुई थी और आगामी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटी हुई थी। परिवार के मुताबिक, दमयंती अपनी तैयारी को लेकर काफी गंभीर थी और रोजाना एक तय दिनचर्या के अनुसार अभ्यास करती थी।

घर से सामान लेने निकली थी, फिर नहीं लौटी

जानकारी के अनुसार, दमयंती गुरुवार को घर का सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने उसके दोस्तों, शूटिंग से जुड़े साथियों और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

इसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हावड़ा स्टेशन पर आखिरी बार दिखी दमयंती

पुलिस जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दमयंती हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच के बीच घूमती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह उसकी आखिरी लोकेशन सामने आई है। अब जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके बाद दमयंती कहां गई।

पुलिस के अनुसार, घर से निकलते समय दमयंती के पास उसका मोबाइल फोन मौजूद था। उसकी तलाश के लिए अलग-अलग स्तर पर जांच की जा रही है।

परिवार ने झगड़े या मनमुटाव से किया इनकार

दमयंती के परिजनों ने किसी भी तरह के विवाद या घर में मनमुटाव की बात से इनकार किया है। परिवार का कहना है कि वह अपने खेल और भविष्य को लेकर काफी मेहनत कर रही थी।

दमयंती की मां ने सोशल मीडिया पर भी बेटी की तलाश को लेकर अपील की है। उन्होंने बताया कि दमयंती गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच पर दिखाई दी थी। उस समय उसने गुलाबी रंग की हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी।

परिवार ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को दमयंती के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत उनसे संपर्क करें।

अचानक गायब होने से परिवार और साथियों में चिंता

शुक्रवार सुबह तक भी दमयंती के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी थी। परिवार के सदस्यों के साथ-साथ पड़ोसी और शूटिंग से जुड़े साथी खिलाड़ी भी उसके अचानक गायब होने से चिंतित हैं। पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और दमयंती की तलाश के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

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जानकारी के मुताबिक 75 साल के नेत्रहीन बुजुर्ग केशव दत्त सुबह अपने गोठ के पास झाड़ू लग रहे थे। इसी दौरान बंदरों ने उन पर हमला कर दिया और जाँघ और पैरों में बुरी तरह काट दिया। लहूलुहान हालत में केशव दत्त को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी मुश्किलें आई। गांव तक कच्ची सड़क से पक्की सड़क तक उन्हें डोली से लाया गया, लेकिन गांव में उस वक्त सिर्फ एक पुरुष मौजूद था, जिस वजह से महिलाएं ही कंधे के सहारे उनको पक्की सड़क तक लेकर आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

इसेस पहले शुक्रवार को भी अल्मोड़ा के रानीधारा क्षेत्र में स्कूल जा रहे एक बच्चे पर बंदर ने हमला कर दिया था। वहीं स्याल्दे विकासखंड के वल्मरा क्षेत्र में भी घर के बाहर खेल रहे 12 वर्षीय भावेश पर बंदरों ने हमला कर दिया। इस दौरान बंदर ने उसे काटकर घायल कर दिया।

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Skyroot Aerospace के Vikram-1 ने 18 जुलाई को सफलतापूर्वक टेस्ट-फ्लाइट पूरी की. यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च था.

हैदराबाद: हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप कंपनी ‘Skyroot Aerospace’ ने शनिवार को अपने पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल ‘Vikram-1’ को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके इतिहास बनाया है. यह भारत के तेज़ी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी.

‘Mission Agaman’ नाम के इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR) के प्रक्षेपित किया गया. पहले इस मिशन को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों को चलते इसे दोपहर 12.06 बजे प्रक्षेपित किया गया. बता दें कि Vikram-1 की टेस्ट फ़्लाइट के साथ ही भारत ने ग्लोबल प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट में कदम रखा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vikram-1 पूरी तरह से एक प्राइवेट भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया, भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बनाया गया ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. यह भारत की कमर्शियल स्पेस क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

Vikram-1 अपने साथ Grahaa Space, Cosmoserve, DCubed और Skyroot के अपने SCOPE पेलोड के अलावा, Cosmos Diamonds का ‘Cosmic Bloom’ नाम का एक आर्टवर्क और एक माइक्रो-आर्ट पेलोड भी ले गया.

Vikram-1 का सफल लॉन्च किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा पूरी तरह से खुद विकसित रॉकेट का इस्तेमाल करके लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पेलोड भेजने की पहली कोशिश है. यह नवंबर 2022 में Skyroot के सफल Vikram-S सब-ऑर्बिटल मिशन के बाद किया गया है, जो अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट था.

क्या है Vikram-1?
Vikram-1 चार-स्टेज वाला ऑर्बिटल रॉकेट है, जो लगभग 20 मीटर ऊंचा और 1.7 मीटर व्यास वाला है. इसके पहले तीन स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन पर काम करते हैं, जबकि चौथा स्टेज ऑर्बिट में पहुंचने और सटीक मूवमेंट के लिए लिक्विड इंजन का इस्तेमाल करता है. इसे पूरी तरह से कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है.

Vikram-1 में 3D-प्रिंटेड इंजन और हाई-थ्रस्ट सॉलिड-फ्यूल बूस्टर लगे हैं. इसे 350 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे सैटेलाइट को लो-अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसकी पहली टेस्ट फ़्लाइट 60-डिग्री के झुकाव पर 450 किलोमीटर की कक्षा (ऑर्बिट) तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी.

‘Mission Agaman’ का उद्देश्य
Mission Agaman एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन टेस्ट फ़्लाइट है, जिसका मकसद असल उड़ान की स्थितियों में Vikram-1 के परफ़ॉर्मेंस और ऑनबोर्ड सिस्टम को टेस्ट करना है. Skyroot Aerospace इस टेस्ट फ़्लाइट के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल करके Vikram-1 के भविष्य के वर्जन को बेहतर बनाएगा.

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जारी टॉप-10 सूची में राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल तीसरे, बिहार के आयुष भलोटिया चौथे और महाराष्ट्र की कुडालेश्रावणी कृष्णा पांचवें स्थान पर रहीं। वहीं बिहार की रिया रंजन, उत्तर प्रदेश के आर्यन दुबे, पंजाब के गीतांश सरीन, राजस्थान के गौरव सिंह मोहनीश और महाराष्ट्र के मारुति भोसले ने भी शीर्ष-10 में स्थान बनाया।

एनटीए ने परिणाम के साथ श्रेणीवार कटऑफ भी जारी की है। सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 715 से 213 अंक, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए 212 से 177 अंक निर्धारित की गई है।

एनटीए ने अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम, कटऑफ और फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

EC ने Google के एकाधिकार को खत्म करते हुए, अपने Android ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्च डेटा को दूसरी कंपनियों को देने का आदेश दिया है.

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देहरादून : उत्तराखण्ड में संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार-प्रसार तथा भारतीय ज्ञान परम्परा के समग्र विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन के संबंध में सचिवालय में एक उच्च स्तरीय संवाद एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग की संरचना, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं भावी कार्ययोजना पर देश के प्रमुख संस्कृत विद्वानों, शिक्षाविदों, कुलपतियों एवं नीति-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए गए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने उत्तराखण्ड में संस्कृत भाषा एवं संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान, संस्कृत शिक्षा निदेशालय तथा संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अनेक अभिनव पहल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी, 2010 को संस्कृत भाषा को उत्तराखण्ड की द्वितीय राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो राज्य की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। उन्होंने आगे बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जनपदों में संस्कृत ग्रामों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि, संस्कृत कुटुम्ब सम्मेलन तथा संस्कृत विदुषी सम्मेलन जैसे सफल कार्यक्रम राज्य में संस्कृत संवर्धन की दृष्टि से अपने-आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

बैठक में संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1 दिसम्बर, 2025 को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी क्रम में आयोग की रूपरेखा तैयार करने हेतु देशभर के संस्कृत विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों, विद्वानों एवं विभिन्न संस्थाओं से सुझाव प्राप्त किए गए हैं।

बैठक में यह सुझाव प्रमुखता से सामने आया कि प्रस्तावित आयोग केवल संस्कृत भाषा के संरक्षण तक सीमित न रहकर भारतीय ज्ञान परम्परा, वैदिक अध्ययन, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास, उद्यमिता तथा रोजगारोन्मुखी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करे। बैठक में संस्कृत के व्यापक जनजागरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘संस्कृत विजय यात्रा’ आयोजित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही, देशभर के संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्कृत अकादमियों के सचिवों एवं प्रमुख विद्वानों के सहयोग से संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया गया।

उत्तराखण्ड के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत एवं हिन्दू अध्ययन विभाग अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाने, संस्कृत भाषा में अधिकाधिक राजकीय कार्य किए जाने तथा राज्य के समस्त मंत्रालयों एवं विभागों में संस्कृत अनुवादकों की नियुक्ति किए जाने का भी सुझाव दिया गया, जिससे अधिक से अधिक कार्य संस्कृत भाषा में संपादित किए जा सकें। साथ ही, विशेषज्ञों ने वैदिक ऋषियों एवं महान आचार्यों के नाम पर अध्ययन पीठों की स्थापना, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संवादात्मक संस्कृत शिक्षण केन्द्र विकसित करने तथा संस्कृत के साथ पाली एवं प्राकृत भाषाओं के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृत भाषा में फिल्म, वृत्तचित्र एवं डिजिटल सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त संस्कृत आचार्यों के ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग ‘संस्कृत चूड़ामणि योजना’ के माध्यम से शास्त्र-अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शोध गतिविधियों में करने का भी सुझाव बैठक में सम्मिलित विद्वानों ने दिया।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित संस्कृत विद्यालयों एवं पाठशालाओं के आधारभूत ढाँचे, शैक्षिक संसाधनों एवं शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. के. जोशी, पाणिनीय शोध संस्थान की अध्यक्षा प्रो. पुष्पा दीक्षित, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. सुधा रानी पाण्डेय, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डेय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री राजीव गुप्ता, पूर्व अपर सचिव सी वी गोपीनाथ, संस्कृत से संबंधित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर पर कार्य करने वाले बुलूसू, शास्त्री एवं सुब्रत प्रूस्ती, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रो. सन्तोष कुमार शुक्ल, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू अध्ययन विभाग के निदेशक प्रो. ओमनाथ बिमली, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉ. सुनील जोशी, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम की पूर्व सचिव डॉ. सविता मोहन एवं कृष्ण सेमवाल, संस्थानम के पूर्व उपाध्यक्ष नन्दकिशोर पुरोहित तथा प्रेमचन्द्र शास्त्री, डॉ. धनंजय तथा डॉ. कृष्ण पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं देशभर के अनेक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों ने सहभागिता करते हुए आयोग के गठन के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोग के गठन एवं उसके उद्देश्यों के संबंध में एक प्रतिनिधिमण्डल शीघ्र ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से भेंट कर आयोग की रूपरेखा एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श करेगा।

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूरपुर से 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। इन नए केंद्रों के शुरू होने के बाद राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक उसके घर और कॉलोनी के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 1,100 आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करना है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। इसी उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को उनके आसपास ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ओपीडी से लेकर मुफ्त जांच तक मिलेगी सुविधा

इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मरीजों को बाह्य रोगी विभाग की सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा यहां 80 प्रकार की जांच मुफ्त में कराने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए बन्नू स्कूल के मैदान में सभी तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान लोहे का कटर अचानक से वहां मौजूद अमर मेहता के सिर पर गिर गया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें तुरंत सीएमआई हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 17 जुलाई को उत्तराखंड आ रहे हैं। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी बड़ी संख्या में छात्रों से संवाद करेंगे। आयोजन स्थल बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही थी।

अमर मेहता पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं. अमर मेहता निरंजनपुर के रहने वाले थे। जो समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस घटना से कांग्रेस परिवार में शोक की लहर है।

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गोपेश्वर (चमोली)। जनसमस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

जनता मिलन में 14 नागरिकों ने सड़क, नाली, भू-धंसाव, आवास, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं। डीएम ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मौके की जांच कर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

गोपेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या-9 के लोगों ने लॉ कॉलेज मुख्य गेट से बहने वाले नाले की मरम्मत की मांग रखी। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग, जल संस्थान और नगर पालिका के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

ज्योतिर्मठ क्षेत्र के ग्राम गणाई में भू-धंसाव और विस्थापन की समस्या पर डीएम ने उपजिलाधिकारी ज्योतिर्मठ को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। वहीं जैंती-भटकोटी मोटर मार्ग निर्माण की मांग पर संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए।

रोजगार की मांग लेकर पहुंचे फरियादी को रीप परियोजना के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं आवास से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पात्र लोगों का सर्वे कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने को कहा।

दो अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण संबंधी सहायता की मांग पर डीएम ने शिक्षा, प्रोबेशन और समाज कल्याण विभाग को समन्वय बनाकर नियमानुसार मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, परियोजना निदेशक आनंद सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Ghaziabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादनगर प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसी के साथ कई विकास योजनाओं की सौगात भी क्षेत्र की जनता को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुरादनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादनगर दौरे के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री कुशल पाल त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिग्री कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों में युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने लोगों के बैठने, मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, बिजली आपूर्ति, बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
तैयारियों की निगरानी कर रहे विधायक अजीत पाल त्यागी
मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। विधायक अजीत पाल त्यागी ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक व्यवस्था को समय से पूरा करें। जिससे कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
क्षेत्र में चल रहा विशेष सफाई अभियान
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए मुरादनगर नगर पालिका परिषद की कई टीमें कार्यक्रम स्थल और मुख्य मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चला रही हैं। इसके लिए सड़कों की सफाई, कूड़ा उठाने, नालियों की सफाई और अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। जिससे पूरा क्षेत्र स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई दे।
अंतिम चरण में तैयारियां
प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी विभाग पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाया जा रहा है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि दौरे के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
आज आएगा ‘मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 17 जुलाई के संभावित दौरे का ‘मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम आज आएगा। मुरादनगर विधायक ने बताया कि 17 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जनसभा ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री उनके पिता दिवंगत राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी के साथ विकास की योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण भी करेंगे।

निरीक्षण के दौरान तीनों संस्थानों में कोई भी कार्मिक अनुपस्थित नहीं पाया गया। विद्यालय नियम अनुसार संचालित होते पाए गए।

अपर जिला अधिकारी द्वारा कक्षाओं में छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया गया तथा शिक्षा में अपेक्षित सुधार के संबंध में चर्चा की गई।
अपर जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा राजकीय इंटर कॉलेज बोराडी में छात्र संख्या निरंतर गिर रही है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति ,स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक सहभागिता के साथ छात्र संख्या बढ़ाने तथा विद्यालयों में शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संचालित डीएलएड कोर्स का निरीक्षण भी किया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों से शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष फोकस करते हुए दृष्टिकोण विकसित करने के निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के दौरान संस्थान के कला एवं संस्कृति कक्ष, पुस्तकालय आदि का भी निरीक्षण किया गया था ।
इस अवसर पर दीपक रतूड़ी प्रभारी प्राचार्य सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

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अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने गुप्त नवरात्र के पहले दिन मनसा देवी मंदिर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुजारियों की तलाशी ली और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। उन्होंने सभी पुजारी और कर्मचारियों को पॉकेटलेस कपड़े देकर यह भी चेक किया है कि मंदिर में कोई भी कर्मचारी ऐसा तो नहीं जो इनको धारण नहीं किए हुए हैं । यह कदम मठ-मंदिरों में दान चोरी के आरोपों के बाद सतर्कता बरतने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट ने यह फैसला लिया। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की आस्था को आहत होने से बचाना है। दान में किसी भी अनियमितता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से दान की रसीद अवश्य प्राप्त करने की अपील की।

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पुरी से महाप्रभु जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के सभी अपडेट के लिए ईटीवी भारत के साथ बने रहें.

पुरी: ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा आज से विधि विधान के साथ शुरू हो गई. यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है. भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंच गए हैं.

‘नीलाचल-निवासया नित्याया परमात्मने, बलभद्र-सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः’ (मैं भगवान जगन्नाथ को नमन करता हूँ, जो शाश्वत परमात्मा हैं और नीलाचल (पुरी) में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं — जगन्नाथ स्तोत्र). जरूरी यह नहीं है कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए कितने भक्त इकट्ठा हुए हैं. जरूरी यह है कि त्रिदेव, यानी भाई-बहन, भक्तों से मिलने के लिए अपने पवित्र घर से बाहर निकलने के लिए कितने उत्सुक हैं.

रथ यात्रा के शुभ अवसर पर पूरा तीर्थ शहर उत्सव के रंगों से सज जाता है. लगातार बारिश के बावजूद, भक्त, भक्ति और समर्पण बड़दंडा (ग्रैंड रोड) पर एक हो गए हैं क्योंकि देवता अपनी मौसी के घर की अपनी सालाना यात्रा के लिए श्रीमंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं.

हर गुजरते पल के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ लोग भक्ति में नाचते हुए दिख रहे हैं, कुछ बुज़ुर्गों और बच्चों को लेकर भक्ति में डूबे हुए हैं, जबकि कुछ लोग सिंहद्वार (शेर का दरवाजा) पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, जहाँ देवता नाचते हुए पारंपरिक पहंडी (जुलूस) में बाहर निकल रहे हैं.

गुरुवार को सुबह से ही रस्में शुरू हो गई हैं और देवताओं के रथों – नंदीघोष (जगन्नाथ), तलध्वज (बलभद्र), और दर्पदलन (सुभद्रा) – पर बैठने का समय नजदीक आ रहा है, भक्तों की बेचैनी और भगवान को देखने की खुशी हर चेहरे पर साफ दिख रही है. घंटे, घंटियाँ, झांझ और शंख की गूंज के बीच, श्रीमंदिर के आस-पास का माहौल उत्सव जैसा हो गया है, जो भक्ति के सागर के बीच पवित्र त्रिदेवों के सालाना प्रवास की शुरुआत का संकेत दे रहा है.

चारों देवता यात्रा में शामिल होंगे

पहले भगवान सुदर्शन, दूसरे बलभद्र, तीसरे देवी सुभद्रा और आखिर में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल होंगे. सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन को उठाकर देवी सुभद्रा के देवदलन रथ पर ले जाया जाएगा. उसके बाद बड़ठाकुर बलभद्र को रथ पर ताल के साथ ले जाया जाएगा. तीसरे देवी सुभद्रा को ढोल वाले रथ पर ले जाया जाएगा और आखिर में भगवान जगन्नाथ को ढोल वाले रथ पर ले जाया जाएगा.

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गोपेश्वर: उत्तराखंड की सियासत में राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जिला चमोली के गोपेश्वर में विशाल रोड शो कर राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस शक्ति प्रदर्शन को आगामी राजनीतिक माहौल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चमोली जिले के इतिहास में अब तक किसी भी नेता का इतना बड़ा रोड शो देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को चर्चा का केंद्र बना दिया।

रोड शो के दौरान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री धामी की सराहना करते नजर आए। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

कांग्रेस विधायक की तारीफ भी बनी चर्चा का विषय

कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के एक विधायक द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सार्वजनिक रूप से की गई तारीफ भी पूरे दिन राजनीतिक चर्चाओं का प्रमुख विषय बनी रही। इसे दोनों दलों के बीच बदलते राजनीतिक संकेतों के रूप में भी देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के दौरे से पहले बदला सियासी माहौल

17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले गोपेश्वर में हुए इस बड़े रोड शो ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने इस सियासी शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती को और मजबूत कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में जनपद चमोली के विकास को नई गति देते हुए विभिन्न विभागों की कुल 63 विकास योजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपये की लागत से 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा 41.37 करोड़ रुपये की लागत से 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार जनपद के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्याश किया उनमें ₹ 4.34 करोड़ से जोशीमठ-नीति मार्ग के जुग्जू में स्टील ट्रस पुल, ₹9.62 करोड़ से लंगसी-द्वींग-तपोवन-लांजी-पोखनी मोटर मार्ग पर 78 मीटर लोह सेतु, ₹85.24 लाख से मैहलचौरी-सिलंगना घनियाली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, ₹2.20 करोड़ से चांदनीखाल-रड़वा-काण्डई-रेंसू मोटर मार्ग विस्तार, ₹2.57 करोड़ से विशालखाल-देवीखेत-बांमेश्वर मोटर मार्ग, ₹2.51 करोड़ से नन्दानगर की 13 पर्वतीय नहरों का पुनरोद्धार, ₹3.40 करोड़, ₹4.08 करोड़, ₹4.59 करोड़, ₹2.16 करोड़, ₹1.83 करोड़, ₹3.52 करोड़ एवं ₹6.83 करोड़ की विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाएं, ₹2.60 करोड़ से डायट गौचर अनुरक्षण, ₹4.36 करोड़ से मॉडल राजकीय पशु चिकित्सालय नन्दप्रयाग, ₹98.45 लाख से पशु चिकित्सालय तलवाड़ी, ₹3.03 करोड़ से सेम-तोप में सामुदायिक भवन एवं पार्किंग, ₹2.88 करोड़ से राइंका उज्ज्वलपुर भवन, ₹3.20 करोड़ से नन्दानगर पार्किंग, ₹4.05 करोड़ से गोगनापानी-भडूड़ा मोटर मार्ग, ₹4.71 करोड़ से गोपेश्वर-पोखरी-बछेर मोटर मार्ग, ₹3.32 करोड़ एवं ₹2.33 करोड़ से स्टील गर्डर सेतु, ₹6.99 करोड़ से नौटी-चौण्डली-ल्यूथा मार्ग, ₹7.42 करोड़ से हरनीचक-मुन्दोली मार्ग, ₹9.36 करोड़ से थराली-घाट (डुंग्री) मार्ग, ₹3.50 करोड़ से लौहाजंग-वॉक मार्ग तथा ₹1.95 करोड़ एवं ₹2.00 करोड़ से तेलाण मार्ग पर स्टील गर्डर सेतु सहित शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन एवं सड़क अवसंरचना से जुड़ी अन्य योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें ₹1.42 करोड़ से गैरसैंण मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स, ₹2.71 करोड़ से सेमी-मासों मोटर मार्ग, ₹2.34 करोड़ से हापला-गुड़म-नैल-नौली मोटर मार्ग, ₹1.15 करोड़ से नंदासैंण-मालई मोटर मार्ग का डामरीकरण, ₹50-50 लाख से बीपीएचयू पोखरी एवं जिला चिकित्सालय चमोली में डीआईपीएचएल भवन, विभिन्न विद्यालयों में ₹21.84 लाख से ₹26.77 लाख की लागत से पुस्तकालय, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशालाएं, ₹3.50 करोड़ से बैरागना ट्राउट इंडोर हैचरी, ₹2.45 करोड़ से स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में दो कोर्ट का बैडमिंटन हॉल, ₹40.50 लाख से कल्पेश्वर पाथवे एवं आर्क ब्रिज, ₹30 लाख से पाण्डुकेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी समिति भवन, ₹5.63 करोड़ से तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन, ₹9.32 करोड़ से कुलसारी-गैरवारम मोटर मार्ग अपग्रेडेशन तथा ₹7.75 करोड़ से लोल्टी-मालबज्वाड़-पास्तोली मोटर मार्ग शामिल है। इन योजनाओं से जनपद में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, मत्स्य पालन एवं आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

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मसूरी हाथीपांव रोड नाग मंदिर के पास जंगल में 22 वर्षीय युवक का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। ‘ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट’ के तहत जल्द ही दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ‘अर्पण’ डोनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर लोग अपने पुराने और अनुपयोगी कपड़े दान कर सकेंगे, जिन्हें पुनर्चक्रण के जरिए उपयोग में लाया जाएगा।

इस परियोजना को लेकर दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार, डीएलडब्ल्यूओ, डीएमआरसी, एसयूएलएम, रीस्पन और क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

10 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू होगी सुविधा

नई पहल के तहत राजधानी के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ‘अर्पण’ डोनेशन सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक आसानी से अपने पुराने कपड़े दान कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य कपड़े दान करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और लोगों की पहुंच में लाना है।

पुराने कपड़ों का होगा पुनर्चक्रण

परियोजना के तहत एकत्र किए गए पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय उनका पुनर्चक्रण किया जाएगा। इससे कपड़ों से बनने वाले कचरे में कमी आएगी और लैंडफिल पर बढ़ते बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

महिलाओं के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर

पुराने कपड़ों के संग्रह, छंटाई, प्रबंधन और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी तैयार किए जाएंगे। इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ उनकी आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली की दिशा में पहल

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल कपड़ों का पुनर्चक्रण करना नहीं, बल्कि टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना, कचरा कम करना और समाज में पुनः उपयोग की संस्कृति को मजबूत करना भी है।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए प्रारंभिक आवेदन में कहीं भी राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया था। कांग्रेस ने आवेदन में राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिखा और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर अब कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि भारत सरकार द्वारा दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय शोक के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए थे, जिसके चलते आयोजन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में लोक संवर्धन पर्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और मैदान की उपलब्धता को देखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है।

महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के कार्यक्रम को रोके जाने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है तथा भाजपा इसका सम्मान करती है। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कानून-व्यवस्था का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की समान जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा कर जनता को भ्रमित करने के बजाय प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जहां भी उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा, वहां नियमानुसार कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक सड़क नेटवर्क उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला है। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी तथा प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

2014 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से हुआ विस्तार

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, जबकि 9,329 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अप्रैल 2025 से मई 2026 के बीच 606 किलोमीटर नई परियोजनाएं स्वीकृत हुईं और 1,010 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर अब तक करीब 1.94 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही लगभग 23,445 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य हुआ है।

इन प्रमुख परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

बैठक में मथुरा-बरेली-सितारगंज फोरलेन, आगरा-अलीगढ़ फोरलेन, आगरा-ग्वालियर-झांसी-नागपुर आर्थिक गलियारा, कानपुर रिंग रोड, जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ने वाली छह लेन सड़क और मुरादाबाद-काशीपुर परियोजना की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र की परियोजनाओं में सोनौली-गोरखपुर फोरलेन, गाजीपुर-बलिया-बिहार सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रयागराज सदर्न रिंग रोड तथा प्रयागराज-जौनपुर-आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर भी तेजी से कार्य जारी है।

अयोध्या और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा लाभ

समीक्षा बैठक में अयोध्या रिंग रोड, रामवन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के पूरा होने से अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी और नेपाल के जनकपुर सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देंगी।

742 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर पर भी चर्चा

बैठक में भविष्य की परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या-गोंडा और रीवा-रांची फोरलेन सड़क के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा शामली से गोरखपुर तक लगभग 742 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क को नई दिशा देगा और औद्योगिक विकास, कृषि, निवेश तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर

बरेली बाईपास परियोजना के दौरान वृक्षों की कटाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कहा कि जहां संभव हो, पेड़ों को काटने के बजाय आधुनिक तकनीक के जरिए उनका प्रत्यारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की आवश्यकता है।

सड़क सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में सड़क सुरक्षा उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सुरक्षित डिजाइन, ब्लैक स्पॉट सुधार, आधुनिक संकेतक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

राज्य सरकार ने केंद्र के सामने रखे कई अहम प्रस्ताव

बैठक के दौरान प्रयागराज में नैनी पुल के समानांतर नया पुल, प्रस्तावित नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, राजधानी लखनऊ से सभी जिलों को फोरलेन संपर्क, 33 जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़क से जोड़ने, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, मिर्जापुर, सहारनपुर में रिंग रोड तथा फर्रुखाबाद, श्रावस्ती और महराजगंज में बाईपास निर्माण जैसे प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई है. केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राज्य सरकार को वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत अव्ययित 53.27 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में पुनः आवंटित करना होगा। यह राशि प्रथम किस्त से समायोजित की गई है.

उल्लेखनीय है कि ‘पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के माध्यम से राज्यों में सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा अन्य आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ब्याज-मुक्त विशेष सहायता ऋण उपलब्ध कराती है. इस वित्तीय सहायता से उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को और अधिक गति मिलने के साथ-साथ राज्य के समग्र आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ रुपए की विशेष सहायता ऋण की प्रथम किस्त स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी तथा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन एवं अन्य विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ जनहितकारी पूंजीगत परियोजनाओं पर सुनिश्चित करेगी, जिससे उत्तराखंड के समग्र एवं सतत विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी.

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गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने फेसबुक पर लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। खुशखबरी साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने आज इस मार्ग पर सवारी गाड़ियों, सरकारी बसों, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन (GMOU) द्वारा संचालित बसों, स्कूल बसों, किसानों के ट्रैक्टर एवं भवन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के पूर्ण संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी के मुताबिक अब इस मार्ग से सवारी गाड़ियां, सरकारी बसें, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन (GMOU) की बसें, स्कूल बसें, किसानों के ट्रैक्टर और भवन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के बिना रोकटोक गुजर सकेंगे। हालांकि इन वाहनो को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही आने जाने की अनुमति होगी, जबकि एंबुलेंस के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।

इस फैसले से क्षेत्र की जनता, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 11.5 किमी लंबे लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन बार बार पर्यावरणीय नियमों का हवाला इस सड़क के आड़े आ रहा था। 13 फऱवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्ग के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया था, लेकिन आदेश में कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी के संबंध में एक फैसले से भ्रम की स्थिति हो गई थी। अब सीईसी के आदेश से ये भ्रम भी दूर हो गया है।

बता दें कि राज्य सरकार ने भी लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया है। जल्द ही इसके टेंडर भी जारी हो सकते हैं।

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उत्तराखंड में मौसम विभाग के पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है.

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नई दिल्ली: “जब नीति, नीयत और निवेश एक दिशा में चलते हैं, तब विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के जीवन में वास्तविक परिवर्तन बनकर दिखाई देता है। उत्तराखंड को मिली यह सहायता उसी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।”

दिल्ली-देहरादून:भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड को विशेष पूंजीगत निवेश सहायता योजना (Special Assistance to States for Capital Investment 2026-27) के अंतर्गत 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत राज्य को अब तक कुल 2,807.17 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृति जारी हो चुकी है। यह केवल एक वित्तीय स्वीकृति नहीं, बल्कि उत्तराखंड सरकार की विकास योजनाओं, वित्तीय अनुशासन और केंद्र-राज्य समन्वय पर केंद्र सरकार के भरोसे का प्रमाण भी है।

उत्तराखंड की विकास यात्रा को मिला नया बल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। केंद्र द्वारा इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराना इस बात का संकेत है कि राज्य की परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप माना जा रहा है। पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसका प्रभाव वर्षों तक दिखाई देता है। सड़कें, पुल, अस्पताल, पेयजल योजनाएँ, पर्यटन सुविधाएँ और सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे निर्माण भविष्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं।

विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा है, उसमें राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जैसे सीमांत एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ना राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा क्षेत्रों के विकास तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था-तीनों को एक साथ मजबूत करता है। राज्य सरकार यदि इस राशि का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करती है तो इसका लाभ सीधे स्थानीय रोजगार, निर्माण गतिविधियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

वित्तीय अनुशासन की भी सराहना

इस स्वीकृति पत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि धनराशि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही खर्च की जाएगी, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत होंगे, परियोजनाओं में दोहरी फंडिंग नहीं होगी तथा समयबद्ध व्यय सुनिश्चित करना होगा। यह दर्शाता है कि केंद्र केवल धन उपलब्ध नहीं करा रहा, बल्कि परिणाम आधारित और जवाबदेह विकास मॉडल को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

उत्तराखंड के लिए अवसर

यदि इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है तो आने वाले वर्षों में..

राज्य की आधारभूत संरचना और मजबूत होगी।
पर्यटन एवं धार्मिक अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
निवेश आकर्षित होगा।
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पर्वतीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

उत्तराखंड को मिली यह वित्तीय सहायता केवल बजटीय आवंटन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य की विकास क्षमता पर व्यक्त किया गया विश्वास है। यह अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। यदि राज्य सरकार इस धनराशि का समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुख उपयोग सुनिश्चित करती है, तो यह सहायता उत्तराखंड को “विकसित उत्तराखंड” की दिशा में महत्वपूर्ण गति दे सकती है।

रविवार देर रात करीब 11 बजे आरोपी को पुलिस ने देहरादून से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बदरीनाथ कार्यालय लेकर आई है। गिरफ्तारी के बाद बद्रीनाथ में मीडिया ने जब नौटियाल से सवाल किया तो उन्होंने इतना कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है।

मंदिर समिति की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने चढ़ावा गणना स्थल पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की विस्तृत जांच की। पुलिस का दावा है कि चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जांच के दौरान प्रमोद नौटियाल के पास से शालिग्राम, लैपटॉप व अन्य जरूरी सामान भी जब्त कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे प्रकरण में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। मामले से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

क्या कोई बड़ी मछली भी है?

इस मामले में ये भी संदेह है कि चढ़ावा चोरी के मामले में क्या कोई बड़ी मछली भी है? मीडिया ने जब प्रमोद नौटियाल से ये सवाल किया तो पुलिस ने जवाब देने से इंकार कर दिया।

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Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने भारत में VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4 kWh वाला वर्जन लॉन्च किया है.

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Meerut News: ऑपरेशन Cy-Vajra'(साइ-वज्र) के क्रम में आज मेरठ रेंज डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भारत सरकार संचार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें संचार मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। जिनमें वरिष्ठ अधिकारी आदित्य सिंह, भारतीय दूरसंचार सेवा एवं डीओटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे। इसमें पुलिस एवं टेलीकाम के समन्वय के बारे में चर्चा की गई। साथ ही विशेष इनपुट को आपस में साझा किया गया।
रेंज के जिलोंं में जगह-जगह छापामारी
बता दें ऑपरेशन Cy-Vajra'(साइ-वज्र) के तहत रेंज के जिलोंं में जगह-जगह छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी ने सचेत किया है कि यदि कोई फर्जी कॉल सेन्टर आदि चला रहा है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं जो पूर्व में साइबर अपराधी रहे हैं। उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए और हाल फिलहाल में जैसे कि साइबर अपराधी की गैंगस्टर में संपत्ति निरुद्ध/ कुर्क की गई थी, उसी तरह से संपत्तियां कुर्क करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
टेलीकॉम ​विभाग के ऐप दे रहे अच्छा परिणाम
टेलीकॉम ​विभाग के ऐप जैसे संचार सार्थी, सीईआईआर, समन्वय पोर्टल, प्रतिबिम्ब पोर्टल आदि अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए गए। इसी के साथ सभी जनपदों को डीओटी से आने वाले प्रत्येक पत्र की अलग से पत्रावली बनाने एवं उस पर समय से कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है।
वर्तमान में कृत कार्रवाई के क्रम में आंकड़े निम्न अनुसार हैं
ऑपरेशन Cy-Vajra'(साइ-वज्र) के अन्तर्गत 5 दिवस में चैक विड्रॉल, एटीएम कैश आउट, म्यूल अकाउन्ट, संदिग्ध मोबाइल, सिम बॉक्स के मामलों में मेरठ रेंज में 435 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिनमें 77 एफआईआर दर्ज कर 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत साइबर अपराधी की 3 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क/ जब्त की गई है। साइबर ठगी की धनराशि बैंक खाते में प्राप्त कर चेक के माध्यम से निकालने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 लाख रूपये की बरामदगी की गई।
जनपद मेरठ में 75 मामलों के निस्तारण किए गए। ​जिनमें 26 एफआईआर, 36 गिरफ्तारी की गई हैं।
जनपद बुलन्दशहर में 298 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 47 एफआईआर और 19 गिरफ्तारी की गई।
जनपद बागपत में 24 मामलों का निस्तारण किया। ​जिसमें 2 एफआईआर और 9 गिरफ्तारी की गई।
हापुड जनपद में 38 मामलों का निस्तारण कर 2 में एफआईआर दर्ज की और एक गिरफ्तारी की है।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) द्वारा साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
सुरक्षित मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफार्म की शुरूआत
टैलीकॉम साइबर सिक्योरिटी (संशोधन) नियम, 2025 इसके तहत वित्तीय और डिजिटल सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबरों की सत्यता जांचने के लिए एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित मोबाइल नंबर वैलिडेशन (MNV) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। सोशल मीडिया, फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसके दायरे में लाकर संदिग्ध पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के उनके टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स को तुरंत सस्पेंड करने का अधिकार दिया गया है।
आने नाम पर चल रहे कनेक्शनों की जांच कर सकते हैं
डिजिटल प्लेटफॉर्म और टूल्स संचार साथी पोर्टल व ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने नाम पर चल रहे कनेक्शनों की जांच कर सकते हैं और चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। अब तक करोड़ों संदिग्ध नंबर बंद किए जा चुके हैं। चक्षु फैसिलिटी के जरिए लोग बैंक केवाईसी फ्रॉड, सरकारी अधिकारी बनकर ठगने (इम्पर्सनेशन), सेक्सटॉर्शन या फर्जी लॉटरी जैसे संदिग्ध कॉल्स, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों की तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं।
डिवाइस स्क्रबिंग और डार्क मार्केट पर रोक
रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग के माध्यम से सेकंड हैंड मोबाइल बाजार में चोरी या क्लोन किए गए फोन की रीसेल रोकने के लिए, डीलरों को अब डिवाइस को रीसेल करने से पहले उसके आईएमईआई नंबर को ब्लैकलिस्टेड डेटाबेस से मैच और क्लीन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री अशोक वर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेशभर में आयोजित जनसेवा शिविर शासन और जनता के बीच प्रभावी संवाद का माध्यम बने हैं। इन शिविरों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है तथा लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

अपर जिलाधिकारी एफ आर चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शेष शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से 113 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कुल 45 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विभागीय गतिविधियों के अंतर्गत कृषि विभाग ने 15 किसानों को पौधे, उर्वरक एवं कृषि यंत्र वितरित किए। रीप/एनआरएलएम के माध्यम से 20 लाभार्थियों को उत्पादन एवं विपणन संबंधी सहयोग प्रदान किया गया। बाल विकास विभाग ने दो लाभार्थियों को अन्नप्राशन एवं महालक्ष्मी किट वितरित की। स्वास्थ्य विभाग ने 35 तथा आयुष विभाग ने 34 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन से संबंधित पांच आवेदनों का सत्यापन किया, जबकि राजस्व विभाग ने दो कृषकों को कृषक प्रमाण-पत्र जारी किए। इसके अलावा विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र व्यक्तियों से आवेदन भी प्राप्त किए और उनके त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख गीता देवी, ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय पटवाल, कनिष्ठ उप प्रमुख दीपक असवाल, जिला विकास अधिकारी रमेश चंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, खंड विकास अधिकारी चंद्र प्रकाश बलूनी, पूर्ति निरीक्षक राकेश पंत, एडीओ पंचायत अरुण सिंह, एडीओ समाज कल्याण राहुल राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

मेरठ। आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है।
आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राधना, पाली, सरूरपुर खुर्द एवं पुरा महादेव कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने तथा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड FDA लगातार सक्रियता के साथ जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, नमूना संग्रह और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है।

इसके साथ ही औषधि प्रशासन के क्षेत्र में भी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अवैध एवं नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने तथा मेडिकल स्टोर और दवा निर्माण इकाइयों की नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

ताजबर सिंह जग्गी की कार्यशैली में सख्ती के साथ बेहतर समन्वय और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली देखने को मिली है। उनके नेतृत्व में विभाग ने प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ जनजागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी है, ताकि आम लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध हो सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर Best Drug Controller of india का मिला यह सम्मान उत्तराखण्ड FDA की निरंतर मेहनत और बेहतर कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ताजबर सिंह जग्गी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे उत्तराखण्ड के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित छठे ‘लोक संवर्धन पर्व’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया। 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकार, उद्यमी एवं पाक कला विशेषज्ञ अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड की पारंपरिक कला एवं उत्पादों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला वह देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक समन्वय का परिणाम नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय विकास और जनकल्याणकारी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की विविध भाषाएँ, लोक परंपराएँ, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों को नए बाजार, नए अवसर और नई पहचान भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव उत्तराखंड सहित पूरे देश के शिल्पकारों और युवा उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी मंच सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर कार्य करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। छात्रवृत्ति, मेधावी बालिका प्रोत्साहन, कौशल विकास, स्वरोजगार, शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री हुनर योजना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास जैसी पहलें समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही मदरसों में आधुनिक तकनीक एवं आईटी आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ तथा ‘एक जनपद दो उत्पाद’ जैसी पहलों के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों और देवभूमि आने वाले पर्यटकों से लोक संवर्धन पर्व में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीद के माध्यम से शिल्पकारों और कारीगरों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक कौशल और कारीगरों के सम्मान का राष्ट्रीय उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार पारंपरिक शिल्प, हस्तकला, लोक संस्कृति और अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत आयोजित यह महोत्सव शिल्पकारों को विपणन, ब्रांडिंग और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड इस आयोजन में साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो राज्य की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और विकासोन्मुखी सोच का परिचायक है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार डॉ. श्रीवत्स कृष्णा, संयुक्त सचिव श्री एस.पी. रॉय, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड डॉ. पराग मधुकर धकाते, देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार, लोक कलाकार, हस्तशिल्पी, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

• नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणधीन संस्थान के आस-पास की भूमि संस्थान को ट्रांसफर करने को मिली मंजूरी. इस संस्थान के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा को दी गई है.
• उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई.
• पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से श्रीनगर (पौड़ी) में केंद्रीकृत किचन के जरिए पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
• उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने को मंजूरी दी गई. जिसमें 68 नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
• कुंभ मेला 2027 हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए पदों का सृजन किए जाने को लेकर मंजूरी मिली.

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दरअसल बीते 25 जून को हुई भारी बारिश के दौरान मलबा आने से अस्पताल की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दीवार के मरम्मत का काम चल ही रहा था, शनिवार को अस्पताल के प्रभारी चिकित्साधिकारी नवीन चंद्र डिमरी मरम्मत के कार्य का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी पहले से कमजोर और खोखली हो चुकी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। डॉ डिमरी भी इसकी चपेट में आ गए।

हादसे के तुरंत बाद अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों, स्थानीय व्यापारियों और आसपास मौजूद लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से बाहर निकालकर डॉ. डिमरी को अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। हालांकि, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल भवनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समय-समय पर जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है।

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चीन की Long March 10B रॉकेट ने पहला स्टेज समुद्र में नेट सिस्टम से रिकवर कर दुनिया की पहली नेट-आधारित रिकवरी का रिकॉर्ड बनाया.

हैदराबाद: चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. चीन ने पहली बार किसी ऑर्बिटल लॉन्च के दौरान रॉकेट के पहले स्टेज को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया. इससे भी खास बात यह है कि चीन ने रॉकेट को सफलतापूर्वक रिकवर करने के लिए एकदम नए तरीके का इस्तेमाल किया. यह कारनामा 10 जुलाई 2026 को Long March 10B रॉकेट की पहली उड़ान के दौरान हुआ, जब रॉकेट का पहला स्टेज समुद्र में मौजूद शिप पर लगे नेट जैसे स्ट्रक्चर में धीरे-धीरे समा गया.

चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (CASC) ने लॉन्च के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह चीन की पहली सफल कंट्रोल्ड रॉकेट रिकवरी है और दुनिया की पहली नेट-आधारित रॉकेट रिकवरी भी थी. कंपनी के मुताबिक, यह उपलब्धि रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में चीन के लिए एक ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू है और आने वाले समय में देश की अंतरिक्ष ताकतों को मजबूत करने की नींव रखेगी.

कैसे हुई यह ऐतिहासिक रिकवरी

Long March 10B एक टू-स्टेज रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई करीब 207 फीट यानी 63 मीटर है. इसका पहला स्टेज केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है, जबकि दूसरा स्टेज लिक्विड ऑक्सीज़न और लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल करता है.

रीयूजेबल मोड में यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट तक करीब 16 टन पेलोड लेकर जा सकता है. इस रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान में एक सैटेलाइट भी साथ भेजा, जो सफलतापूर्वक तय ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन अभी तक CASC ने इस सैटेलाइट के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है.

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टिहरी : विकासखंड थौलधार के धरवाल गांव की निवासी प्रियंका बिष्ट ने यह साबित कर दिया है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और वित्तीय सहयोग मिले तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि समाज में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने हर्बल टी निर्माण का सफल व्यवसाय स्थापित किया और आज वे अपने क्षेत्र में “हर्बल टी वाली दीदी” तथा “लखपति दीदी” के नाम से जानी जाती हैं।

घर और खेती तक सीमित था जीवन

कुछ समय पहले तक प्रियंका बिष्ट का जीवन घर, खेती और पशुपालन तक ही सीमित था। परिवार की आय सीमित होने के कारण आर्थिक स्थिति सामान्य थी और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। वर्ष 2024 में उन्होंने ‘वेदावी स्वयं सहायता समूह’ से जुड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत की।

NRLM से मिली स्वरोजगार की दिशा

समूह की बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत उन्हें विभिन्न स्वरोजगार संभावनाओं की जानकारी मिली। इसी दौरान प्रियंका ने हर्बल टी निर्माण को अपने व्यवसाय के रूप में चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक जड़ी-बूटियों की उपयोगिता को समझते हुए इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया।

वित्तीय सहयोग से शुरू हुआ उद्यम

व्यवसाय की शुरुआत के लिए प्रियंका को स्वयं सहायता समूह तथा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि (CIF) और बैंक ऋण की सहायता से उन्होंने अपना हर्बल टी उद्यम स्थापित किया। शुरुआती चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया।

वार्षिक आय 6.40 लाख रुपये तक पहुंची

आज प्रियंका बिष्ट का हर्बल टी व्यवसाय लगातार प्रगति कर रहा है। उनके उद्यम से वर्तमान में लगभग 800 किलोग्राम हर्बल टी का उत्पादन हो रहा है। इस व्यवसाय से उनकी वार्षिक आय बढ़कर 6.40 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। अब वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

20 से अधिक महिलाओं को दिया प्रशिक्षण

प्रियंका की सफलता केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने क्षेत्र की 20 से अधिक महिलाओं को हर्बल टी निर्माण और स्वरोजगार से जुड़ने का प्रशिक्षण दिया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी पहल से ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को नई दिशा मिली है।

सरकारी योजनाएं दे रहीं नई पहचान

प्रियंका बिष्ट की यह यात्रा दर्शाती है कि स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और समाज में नई पहचान भी प्रदान कर रही हैं।

महिलाओं से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

डीआरडीए परियोजना निदेशक ज्योति ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका बिष्ट जैसी सफल महिलाएं इस बात का उदाहरण हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

उन्होंने जनपद की सभी महिलाओं से अपील की कि वे सरकार की विभिन्न आजीविका योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिला प्रशासन प्रत्येक इच्छुक महिला को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी प्रियंका

प्रियंका बिष्ट की कहानी उत्तराखंड की उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखती हैं। सही दिशा, निरंतर प्रयास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कोई भी महिला आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।

Meerut News: एक युवक ने अपने तीन साल के बेटे को जहरीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद उसने खुद भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। बेटे और पिता दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक ने घरेलू विवाद के चलते ये खौफनाक कदम उठाया है। मामला थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस ने अनुसार युवक देर रात अपनी ससुराल पहुंचा था और उसने पहले बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाया इसके बाद खुद भी उसका सेवन कर लिया। दोनों को परिजन अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की है।
पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कपिल की शादी गांव शकरपुर निवासी काजल से हुई थी। दंपती को एक तीन साल का बेटा लड्डू और एक बेटी है। काफी समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। तीन जुलाई को काजल की छोटी बहन की शादी थी। जिसके चलते वह बच्चों के साथ मायके आई थी। परिजनों के अनुसार शादी के दौरान कपिल ने शराब पी ली। जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कपिल घर लौट गया था।
ससुराल से बेटे को अपने साथ ले गया
शुक्रवार देर रात कपिल ससुराल पहुंचा और तीन साल के बेटे लड्डू को अपने साथ ले गया। आरोप है कि कुछ देर बाद बच्चा वापस घर पहुंचा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ दूरी पर कपिल बेसुध हालात में मिला। परिजन दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने मासूम लड्डू और उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा
एसपी ग्रामीण अभिजीत कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है।

स्थानीय जरूरतों को मिलेगा प्राथमिकता से स्थान

एमडीडीए का मानना है कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट चुनौतियां और आवश्यकताएं हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझाव महायोजना को अधिक व्यावहारिक, संतुलित और भविष्य उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार जनसुनवाई में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कर आवश्यकतानुसार उन्हें योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

21 जुलाई तक जारी रहेगा जनसंवाद अभियान

प्राधिकरण द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक क्षेत्र के सभी 12 सेक्टरों में जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिक निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। एमडीडीए का उद्देश्य महायोजना को ऐसा स्वरूप देना है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके।

शुक्रवार को सेक्टर-05 की बारी

जनसंवाद अभियान के अगले चरण में शुक्रवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सेक्टर-05 के नागरिकों के लिए जनसुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। एमडीडीए ने स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव देने की अपील की है।

जनता की सहभागिता से और मजबूत बनेगी महायोजना— बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 को लेकर चलाया जा रहा जनसंवाद अभियान नागरिकों को विकास की निर्णय प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे सुझाव महायोजना को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और जनहितकारी बनाएंगे। उनका कहना था कि प्राधिकरण का लक्ष्य विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए देहरादून के लिए एक टिकाऊ और दूरदर्शी विकास मॉडल तैयार करना है।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण— मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है। प्राप्त प्रत्येक सुझाव और आपत्ति का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार कर विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से जनसुनवाई शिविरों में सक्रिय भागीदारी कर देहरादून के सुनियोजित और सतत विकास में सहयोग देने का आह्वान किया।

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कैबिनेट के फैसले

-नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें तीन हेक्टेयर भूमि की है जरूरत होगी। वहीं तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।

– उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

– उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी।

– पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन भेजेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यह मिड डे मील के तहत दिया जाएगा।

– उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह 68  नियमित कर्मचारियों को मिलेगा।

-कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है।

-वित्त विभाग- लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति।

-ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। इस प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 पद परिवर्तन, 2 नए पदों का सृजन मंजूरी मिली।

-विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।

बापूग्राम मामले पर बनेगी कमेटी

कैबिनेट बैठक में ऋषिकेश के बापू ग्राम वन भूमि के मामले पर भी चर्चटा हुई। बापूग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बीघा जैसी जगहों पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा।

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देहरादून। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यानि दिनांक 10.07.2026 को उत्तराखंड के लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) चिटफंड घोटाले से संबंधित मामले में देहरादून स्थित बीयूडीएस अधिनियम के माननीय विशेष न्यायालय में 18 आरोपियों/संस्था के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया है। यह आरोप-पत्र समीर अग्रवाल, शादाब हुसैन, उत्तम कुमार सिंह राजपूत, सानिया अग्रवाल (समीर अग्रवाल की पत्नी), माया सिंह राजपूत (उत्तम कुमार सिंह राजपूत की पत्नी), जितेंद्र सिंह निरंजन, दिनेश सिंह, गिरीश चंद सिंह बिष्ट, उर्मिला बिष्ट (श्री जगमोहन बिष्ट की पत्नी), जगमोहन बिष्ट, ममता भंडारी, तरुण कुमार मौर्य, गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला, सुशील गोखरू, किशनलाल उदयलाल जैन, पंकज कुशल सिंह जैन, राजेंद्र सिंह बिष्ट और लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम और अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है।

यह स्मरण रहे कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल पीठ ने वर्ष 2025 में एलयूसीसी चिटफंड घोटाले से संबंधित सभी प्राथमिकियों को सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश पारित किए थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में, सीबीआई ने दिनांक 26.11.2025 को एलयूसीसी के विभिन्न पदाधिकारियों और अन्य के विरुद्ध आईपीसी, बीएनएस, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम और बड्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला दर्ज करके, सीबीआई ने उत्तराखंड के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज सभी 18 स्थानीय पुलिस प्राथमिकियों का अन्वेषण और आगे का अन्वेषण अपने हाथ में ले लिया था।

अन्वेषण से पता चला कि एलयूसीसी को वर्ष 2012 में वाजिद खान द्वारा केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के यहाँ एक मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल ने वर्ष 2016 में एलयूसीसी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और एक नया निदेशक मंडल गठित किया। समीर अग्रवाल द्वारा एलयूसीसी का कार्यभार संभालने के बाद, उत्तराखंड में स्थित इसकी 50 से अधिक शाखाओं के माध्यम से विभिन्न अनियमित जमा योजनाएं चलाई गईं। हालांकि उत्तराखंड में एलयूसीसी के कामकाज के लिए एनओसी उत्तराखंड के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज द्वारा वर्ष 2017 में जारी की गई थी, लेकिन समीर अग्रवाल ने वर्ष 2016 में ही अवैध रूप से इसका संचालन शुरू कर दिया था। चूंकि एलयूसीसी का कोई वास्तविक व्यवसाय और कोई वास्तविक आय/लाभ नहीं था, इसलिए जमाकर्ताओं की जमा राशि का परिपक्वता भुगतान नए जमाकर्ताओं से प्राप्त नई जमा राशि से किया जा रहा था। इस प्रकार, पाया गया कि एलयूसीसी उत्तराखंड की आम जनता को धोखा देने के लिए पोंजी स्कीम चला रही थी।

अन्वेषण से पता चला कि उत्तराखंड राज्य में जनता को अभूतपूर्व पैमाने पर शिकार बनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों (लगभग 1 लाख से अधिक) को एलयूसीसी की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया। इन जमाकर्ताओं द्वारा किया गया कुल निवेश/जमा लगभग ₹800 करोड़ का है। एलयूसीसी द्वारा कुछ जमाकर्ताओं को आंशिक भुगतान किया गया था, लेकिन धोखाधड़ी की कुल राशि ₹400 करोड़ से अधिक है।

अन्वेषण में यह सामने आया कि मुंबई, महाराष्ट्र निवासी मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल एलयूसीसी के संचालन के पीछे का मास्टरमाइंड है और उसी ने इसके प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया। उसने एलयूसीसी के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं संचालित कीं, जिसने उत्तराखंड के जमाकर्ताओं से लगभग ₹800 करोड़ एकत्र किए। उसने एलयूसीसी द्वारा एकत्र किए गए उत्तराखंड के जमाकर्ताओं के धन के गबन और हेराफेरी के लिए किशनलाल उदयलाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन के साथ साजिश रचकर 10 शेल (फर्जी) फर्मों के बैंक खाते खोले। अन्वेषण से यह भी पता चला है कि वह और उसकी पत्नी श्रीमती सानिया अग्रवाल विदेश फरार हो गए हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ नोटिस और सर्कुलर जारी किए हैं ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस लाया जा सके।

अन्वेषण से पता चला कि शादाब हुसैन, उत्तम कुमार सिंह राजपूत और दिनेश सिंह एलयूसीसी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे और उनके खिलाफ भी सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र दायर किया गया है। इसी तरह, एलयूसीसी के चेस्ट मैनेजर नामतः तरुण कुमार मौर्य, गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी, जिन्होंने विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र किए गए जमाकर्ताओं के पैसे को नकदी के रूप में विभिन्न स्थानों पर भेजा और इस प्रकार बैंकिंग लेनदेन से बचे, उन्हें भी आरोप-पत्रित किया गया है। वर्तमान आरोप-पत्र में एलयूसीसी के पदाधिकारी होने और साजिश में शामिल होने वाले कई अन्य आरोपियों को भी आरोप-पत्रित किया गया है।

अन्वेषण में पाया गया कि सुशील कुमार गोखरू ने किशनलाल उदयलाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन के साथ मिलकर मुंबई, महाराष्ट्र में 10 शेल फर्मों के बैंक खाते खुलवाए और उत्तराखंड के जमाकर्ताओं से एकत्र की गई धनराशि इन शेल फर्मों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। बाद में, इन निधियों को लेयर्ड लेनदेन के माध्यम से सैकड़ों बैंक खातों में डायवर्ट किया गया।

सीबीआई ने एक विशेष टीम का गठन किया ताकि इस मामले का अन्वेषण दैनिक आधार पर किया जा सके, आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अन्वेषण के दौरान, आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी, जो कि वित्त सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून हैं, के माध्यम से कुर्क कराने की कार्रवाई की गई। आरोपियों से संबंधित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 39 संपत्तियों की पहचान की गई थी और बीयूडीएस अधिनियम, 2019 के तहत कुर्की की कार्यवाही शुरू करने के लिए सीबीआई द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किया गया था। इन 39 संपत्तियों में से अब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 29 संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन 29 अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि के लिए नामित न्यायालयों के समक्ष आवेदन भी दायर किए जा रहे हैं। शेष 10 संपत्तियों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनंतिम कुर्की की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

अन्वेषण के दौरान, सीबीआई द्वारा 07 आरोपियों, नामतः तरुण कुमार मौर्य, ममता भंडारी, गौरव उर्फ गौरव रोहिला, राजेंद्र सिंह बिष्ट, सुशील कुमार गोखरू, किशनलाल उदयलाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। अन्य आरोपियों के विरुद्ध आगे का अन्वेषण जारी है।

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की समीक्षा तेज कर दी गई है।

रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से वर्षा की स्थिति, सड़क संपर्क, नदियों के जलस्तर और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि 10 जुलाई के लिए नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस, एसडीआरएफ, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य विभाग को पूरी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

चारधाम यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था

प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि खराब मौसम की स्थिति में चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को सुरक्षित होल्डिंग प्वाइंट पर रोका जाए। यात्रियों के लिए भोजन, पेयजल, दवाइयां, बच्चों के लिए दूध और ठहरने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मौसम सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाई जाए।

भूस्खलन और नदियों पर लगातार नजर

सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को नदियों, गाड़-गदेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

इसके अलावा वर्षा से बंद सड़कों को जल्द खोलने, पेयजल और बिजली आपूर्ति बहाल करने तथा संवेदनशील स्थानों पर पहले से मशीनें और आवश्यक मानवबल तैनात रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से खोलने के आदेश

दूरस्थ क्षेत्रों तक राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचाने के लिए बारिश से प्रभावित ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास न जाएं तथा केवल प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक थार के इंजन की क्षमता परखने के लिए गंगा किनारे गए थे। जहां वो पानी में गाड़ी को दौड़ा रहे थे, लेकिन अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ गया। युवकों ने पहले गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से थार को रस्सी से बांधकर बहने से रोका गया।

सूचना मिलने पर कनखल थाना के एसएसआई अनुज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे इसके बाद मौके पर क्रेन बुलाई गई, जिसकी मदद से काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई. यह घटना आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे मे कैद कर ली।

पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए थार को सीज कर दिया। साथ ही संबंधित युवकों को भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। सीओ सिटी शिशुपाल नेगी ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें।

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WhatsApp एंड्रॉइड बीटा में एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जो कॉन्टैक्ट्स के बर्थडे पर इन-ऐप नोटिफिकेशन और डेडिकेटेड सेक्शन दिखाएगा.

हैदराबाद: व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने वाला है, जिसकी मदद से आप अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों का बर्थडे यानी जन्मदिन कभी नहीं भूलेंगे. दरअसल, व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए इस नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसकी मदद से अब कोई आसानी से कॉन्टैक्ट्स में मौजूद लोगों के बर्थडे नहीं भूल पाएगा. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर को व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्ज़न में स्पॉट किया गया है और इसके जरिए कंपनी यूज़र को इन-ऐप नोटिफिकेशन भेजकर उनके कॉन्टैक्ट्स के बर्थडे की याद दिलाती रहेगी.

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डीडी न्यूज़ मुख्यालय में हुई शिष्टाचार भेंट

दीपक कुमार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी तथा डीडी न्यूज़ की महानिदेशिका ममता वर्मा से नई दिल्ली में भेंट कर संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार संस्कृत को जन-जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संस्कृत संरक्षण के प्रयास

बैठक के दौरान दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्जीवन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने सार्वजनिक संबोधनों में संस्कृत श्लोकों का नियमित उद्धरण देकर युवाओं को भारत की समृद्ध भाषायी एवं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

13 संस्कृत ग्रामों के माध्यम से तैयार हुआ सशक्त वातावरण

संस्कृत शिक्षा सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में एक-एक संस्कृत ग्राम स्थापित कर कुल 13 संस्कृत ग्राम विकसित किए गए हैं। इन ग्रामों के माध्यम से संस्कृत के प्रचार-प्रसार का सशक्त वातावरण तैयार हुआ है और भाषा को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों में भाषायी एवं सांस्कृतिक गौरव की भावना जागृत करने के साथ-साथ भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा सृजित ज्ञान-संपदा से समाज को पुनः जोड़ने का माध्यम है।

संस्कृत फ़िल्म महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता

दीपक कुमार ने जानकारी दी कि इन संस्कृत ग्रामों में संस्कृत फ़िल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन संस्कृत प्रेमी लिथुआनिया की राजदूत महामहिम सुश्री डायना मिकेविचिएने द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर वे संस्कृत के विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगी।

संस्कृत शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका

उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग तथा उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान सहित अनेक संस्थान वैदिक ज्ञान के प्रसार और जनसामान्य के बीच संस्कृत शिक्षा के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डीडी न्यूज़ से संस्कृत विद्यार्थियों को मंच देने का आग्रह

दीपक कुमार ने डीडी न्यूज़ से आग्रह किया कि गुरुकुलों, विद्यापीठों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएँ। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परम्परा में शिक्षित विद्यार्थी वेद, उपनिषद् और शास्त्रीय ग्रंथों में दक्ष होने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का भी प्रभावी उपयोग कर रहे हैं।

संस्कृत पत्रकारिता को नई गति देने का सुझाव

मुख्यधारा के मीडिया में संस्कृत विद्वानों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए दीपक कुमार ने सुझाव दिया कि डीडी न्यूज़ योग्य संस्कृत विद्यार्थियों को समाचार वाचक, संवाददाता, संपादक, निर्माता और कंटेंट क्रिएटर के रूप में अवसर प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे संस्कृत पत्रकारिता एवं मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के साथ-साथ व्यापक समाज में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार को नई गति मिलेगी।

आचार्य दिनेश चन्द्र जोशी के योगदान का उल्लेख

दीपक कुमार ने नैनीताल जनपद के आचार्य श्री दिनेश चन्द्र जोशी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाने में उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में डाक विभाग द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है और भारत सरकार 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2027 तक उनकी जन्मशती वर्ष का आयोजन कर रही है।

संस्कृत विद्वानों की निर्देशिका तैयार करेगी राज्य सरकार

संस्कृत शिक्षा सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य के संस्कृत विद्वानों की एक व्यापक निर्देशिका तैयार कर रही है। इसमें शतायु एवं वरिष्ठ विद्वानों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन्होंने संस्कृत साहित्य और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

Meerut Crime News: थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने फर्जी पते व सिमकार्ड के माध्यम से बैंक खाते खुलवाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खाता खुलवाकर उसको साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। बदले में मोटा कमीशन लेते थे। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
निश्चित कमीशन के बदले साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे
थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने चांद का पुल के पास से तीन युवकों मौ0 राशिद, नौसीब और मौ0 अली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक आसपास के लोगों के फर्जी पते एवं सिमकार्ड का प्रयोग कर बैंक खाते खुलवाते थे तथा उन बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल एवं सिमकार्ड निश्चित कमीशन के बदले साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे।
साइबर ठगी की रकम खातों में मंगाई जाती थी।
देश-विदेश की धनराशि को उक्त खातों में मंगाकर निकाल लिया जाता था
साइबर ठगी से प्राप्त देश-विदेश की धनराशि को उक्त खातों में मंगाकर सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाता था। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर तीनों के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट पर मु0अ0सं0 467/2026 धारा 61(2)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार युवकों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जहां से उनको मेरठ जिला कारावास भेज दिया गया।

मौसम विभाग ने दस जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही एनडीएमए कीतरफ से 7 जिलों में 10 जुलाई को फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाओं की चेतावनी भी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, चमोली,  देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में कल शुक्रवार 10 जुलाई को कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया है।

पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की तरफ से जारी आदेश के अनुसार भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार पौड़ी गढ़वाल जिले में कल दस जुलाई को भारी बारिश के साथ-साथ आकशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। इसीलिए ऑरेज अलर्ट को देखते हुए दस जुलाई को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

देहरादून में भी जिलाधिकारी आसीष चौहान की ओर से 10 जुलाई को कक्षा एक से 12वी तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

नैनीताल में भी फ्लैश फ्लड और भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते शुक्रवार 10 जुलाई जिला प्रशासन ने कक्षा एक से 12वी तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

इसी तरह बागेश्वर और चमोली जनपदों में भी अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी के चलते एहतियातन 12वीं तक के सभी स्कूलों को कल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

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क्राफ्टन ने कन्फर्म किया कि Spider-Man: Brand New Day BGMI 4.5 अपडेट के साथ 30 जुलाई से 14 सितंबर 2026 तक गेम में उपलब्ध रहेगा.

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि Marvel’s Spider-Man: Brand New Day अब बीजीएमआई (BGMI) यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में वापसी करने वाला है. यह कोलैबोरेशन बीजीएमआई के अपकमिंग अपडेट यानी BGMI 4.5 Update का हिस्सा होगा. इसे 30 जुलाई से 14 सितंबर तक गेम में उपलब्ध कराया जाएगा.

यह कोलैबोरेशन फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ के साथ टाइम किया गया है और बीजीएमआई में मार्वल की वापसी का भी प्रतिक है. इस बार के बीजीएमआई अपडेट को इस गेम की हिस्ट्री में सबसे बड़े गेमप्ले ट्रांसफॉर्मेशन में से एक भी माना जा रहा है.

Erangel पर बनेगा नया वर्टिकल शहर

इस अपडेट में एरांगल के जाने-पहचाने ज़ोन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां मैप का एक हिस्सा स्पाइडर-मैन से इंस्पायर्ड मॉडर्न अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा. Gatka और Mansion जैसे ट्रैडिशनल कॉम्बैट ज़ोन की जगह अब Skyline Plaza नाम का नया हाई-राइज़ डिस्ट्रिक्ट लेगा.

Skyline Plaza की मदद से प्लेयर्स ऊपर की तरफ से आगे बढ़ पाएंगे. यहां पर रूफटॉप प्लेटफॉर्म्स, एलिवेटेड वॉकवेज़ और तेज ट्रैवर्सल रूट्स मिलेंगे, जो प्लेयर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बदल देंगे और बेहतर बनाएंगे. इसके अलावा पूरे अर्बन ज़ोन में Skyline Ziplines भी लगाई जाएंगी, जिनकी मदद से प्लेयर्स रूफटॉप्स के बीच तेजी से मूव कर पाएंगे.

स्पाइडर-मैन थीम वाले दो खास आइटम्स

गेमर्स को स्पाइडर-मैन थीम का बेसब्री से इंतजार है. इस कोलैबोरेशन में प्लेयर्स दो सिग्नेचर आइटम्स के ज़रिए स्पाइडर-मैन इंस्पायर्ड एबिलिटीज़ मिलेंगी. पहला- Peter Parker’s Gloves, जिसकी मदद से प्लेयर्स Web Swing के ज़रिए बिल्डिंग्स के बीच तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे और दूसरा- Web Attack, जिसके जरिए प्लेयर्स दुश्मनों को धीमा करने या फंसाने वाले वेब भी फायर कर पाएंगे. वहीं Peter Parker’s Hoodie में Wall Climbing, Spider Sense और Double Jump जैसी एबिलिटीज़ मिलेंगी, जो मूवमेंट और अवेयरनेस दोनों को बेहतर बनाएंगी.

इमर्सिव ज़ोन्स और कहानी वाले एक्सपीरियंस

कॉम्बैट के अलावा इस अपडेट में इमर्सिव और स्टोरी-ड्रिवन स्पेस भी जोड़े गए हैं, जिनमें Peter Parker’s Apartment, Rescue Photo Zone, Train Rescue Sequence और Cemetery Tribute Zone शामिल हैं. यह सभी ज़ोन स्पाइडर-मैन यूनिवर्स के मशहूर मोमेंट्स से इंस्पायर्ड हैं और प्लेयर्स को एक्सप्लोरेशन के साथ-साथ रिवॉर्ड्स भी देंगे.

WOW मोड में भी मिलेगा स्पाइडर-मैन एडवेंचर

बीजीएमआई के नए अपडेट में होनी वाली नई कोलैबोरेशन बीजीएमआई के WOW मोड में भी एक्सटेंड होगी, जहां पर प्लेयर्स को नॉन-बैटल रॉयल एक्सपीरियंस मिलेगा. यहां पर प्लेयर्स फ्री में शहर में स्विंग कर पाएंगे और स्पाइडर-मैन थीम वाले मिशन्स को पूरा कर पाएंगे. इसके अलावा प्लेयर्स रूफटॉप पारकोर चैलेंज भी ट्राई कर सकेंगे.

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• देहरादून में कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट पर डीएम का बड़ा फैसला 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद 
• सरकारी व निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 जुलाई को अवकाश घोषित

देहरादून। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनज़र देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिले में 9 जुलाई 2026 (गुरुवार) को संभावित भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

आदेश के मुख्य बिंदु

• 9 जुलाई 2026 को देहरादून जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
• कक्षा 1 से 12 तक सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश।
• सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।
• भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला।

पूर्वानुमान के अनुसार 09 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

10 जुलाई को पौड़ी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

देहरादून जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भारी बारिश की संभावना के चलते स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी हो सकती है। लिहाजा कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 9 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ने सभी जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने, आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने, सड़क मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला सूचना अधिकारियों को मौसम संबंधी चेतावनी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर पर्वतीय एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। नदी-नालों और बरसाती गधेरों के समीप न जाएं तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें।

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आज 7 जुलाई को देहरादून, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई थी, पूर्वानुमान सही भी साबित हुआ। वहीं हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई  है। देहरादून, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी में आकाशीय बिजली के साथ अत्यंत तीव्र वर्षा के दौर पड़ने का अलर्ट भी सही साबित हुआ।

8 जुलाई को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज से अति तीव्र वर्षा होने की संभावना जताई गई है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

9 जुलाई को पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा तथा हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।

10 जुलाई को नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चम्पावत और बागेश्वर जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश और बिजली चमकने का दौर जारी रह सकता है, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

11 जुलाई को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा और हरिद्वार तथा ऊधम सिंह नगर में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी।

मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने तथा मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। प्रशासन को भी आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Meerut News: चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह एवं डीबीटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का प्रतीक चिन्ह, शॉल ओढाकर एवं पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया।
सांसद ने की कैशलेस चिकित्सा योजना की प्रशंसा
मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर द्वारा आह्वान किया गया कि अधिकतम शिक्षक एवं शिक्षा इकाई से संबंधित सभी व्यक्ति उक्त योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करें। लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली कैशलेस चिकित्सा योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे सभी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश बताया।
सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया गया
जनपद मेरठ में मुख्य अतिथि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के 16 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 शिक्षकों को सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया गया। लाभार्थी शिक्षकों में भूपेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा, संजीव भारद्वाज, सुधीर कुमार, रेनू सिंह कदान, अंकुश सिंह, प्रियंका, रिचा कटारिया, अभिषेक जायसवाल नीतू रानी, सरिता, विनीत कुमार, नीलम पंकज, मनोज वशिष्ठ, कौसर जहां, अनिरुद्ध गोयल (सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग से) द्रोणवीर सिंह यादव, शिल्पी, डीएन यादव, मनीष कुमार, वीपी सिंह, आशीष अवस्थी (माध्यमिक शिक्षा विभाग) रहे।
रसोइया को मिला कैशलेस चिकित्सा कार्ड
इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय अलीपुर जजमाना की रसोइया रीना सैनी को कैशलेस चिकित्सा कार्ड सांकेतिक रूप से प्रदान किया गया, डीबीटी प्राप्त छात्र-छात्राओं रूही, विशु सागर, परी, खुशी और कीर्ति को चेक और स्टेशनरी का वितरण किया गया।
विधायक और अधिकारी रहे कार्यक्रम में उपस्थित
इस अवसर पर महापौर हरिकान्त अहलूवालिया, विधायक कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षामित्र, छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी योजनाएं केवल वर्तमान आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि अगले 25 सालों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं. उन्होंने कहा कि योजनाएं ऐसी हों, जो समय के साथ लगातार प्रभावी बनी रहें और अन्य राज्यों के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस का उदाहरण भी बनें.

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास, डोईवाला (देहरादून), बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास, पाइनस (नैनीताल) और बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास, सोमेश्वर (अल्मोड़ा) के निर्माण कार्य हर हाल में अक्टूबर माह तक पूरा किए जाएं, ताकि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को जल्द बेहतर आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें. सीएम ने कहा कि योजनाओं का इंटीग्रेशन किया जाए और इनके क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्यों में वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर विशेष ध्यान रखा जाए.

सीएम ने निर्देश दिए कि 60 साल की उम्र पूरा करते ही पात्र नागरिक खुद वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में आ जाएं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और समय पर पेंशन का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित तमाम पेंशन योजनाओं की माह जून-2026 की देय पेंशन राशि का डीबीटी (वन क्लिक) के जरिए ट्रांसफर किया. इस दौरान उन्होंने कुल 9,80,950 लाभार्थियों को करीब 145 करोड़ 42 लाख की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की. इसमें केंद्र सरकार का अंश करीब 7 करोड़ 2 लाख और राज्य सरकार का अंश लगभग 138 करोड़ 40 लाख रुपए रहा.

माह जून-2026 में वितरित इस राशि में वृद्धावस्था पेंशन के 6,11,245 लाभार्थियों को 91.69 करोड़, विधवा पेंशन के 2,35,850 लाभार्थियों को 35.38 करोड़, दिव्यांग पेंशन के 88,787 लाभार्थियों को 13.32 करोड़, किसान पेंशन के 27,207 लाभार्थियों को 3.26 करोड़, परित्यक्ता पेंशन के 8,258 लाभार्थियों को 99.10 लाख, भरण-पोषण अनुदान के 7,297 लाभार्थियों को 51.08 लाख, तीलू रौतेली पेंशन के 2,179 लाभार्थियों को 26.15 लाख तथा बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को 1.52 लाख की सहायता प्रदान की गई.

बैठक में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की भी समीक्षा की गई. यह योजना अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक, उच्च एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही है. योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति छात्र 3.25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है. आवश्यकता होने पर राज्य सरकार अतिरिक्त टॉप-अप राशि देकर आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण छात्रावासों का निर्माण सुनिश्चित करती है.

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जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 1:50 बजे 40 असम राइफल्स का काफिला ड्यूटी पूरी कर शांगशाक बटालियन मुख्यालय लौट रहा था। इसी दौरान नुंगशांग कोंग के पास संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर अत्याधुनिक हथियारों और आईईडी से हमला कर दिया। हमले में दोनों जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

मणिपुर पुलिस के अनुसार, दोनों शहीदों का पोस्टमॉर्टम उखरुल में पूरा कर लिया गया है। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उनके पार्थिव शरीर सेना को सौंप दिए गए हैं और उन्हें सेना के हेलिकॉप्टर से उत्तराखंड लाया जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांवों में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस घटना ने शहीद हवलदार चंद्रमोहन सिंह के परिवार का दर्द और भी गहरा कर दिया है। उनके पिता गोविंद सिंह का 2 मई को निधन हुआ था। पारिवारिक क्रियाकर्म पूरा करने के बाद चंद्रमोहन सिंह 3 जुलाई को ड्यूटी पर लौटे थे और महज तीन दिन बाद देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके परिवार में पत्नी मंजू देवी, एक बेटा और दो बेटियां हैं।

मणिपुर के गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजाम ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड आज अपने दो वीर बेटों को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है। वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों के लिए साहस, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की अमिट मिसाल बना रहेगा।

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गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाने पर घबराने की बजाय टेलिकॉम ऑपरेटर की कस्टमर सर्विस से तुरंत संपर्क करके ट्रांजैक्शन डिटेल शेयर करनी चाहिए.

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रायपुर: फर्जी अंकसूची के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जीएसटी आयुक्त ने मंगलवार को आदेश जारी कर किशोर पटेल और भागवत पटेल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं। दोनों पर वर्ष 2013 की भर्ती प्रक्रिया में कक्षा आठवीं की कथित फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी पाने का आरोप था।

2013 की भर्ती में फर्जी अंकसूची के सहारे हुआ था चयन

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2013 में भृत्य पद की भर्ती के दौरान दोनों अभ्यर्थियों ने कक्षा आठवीं की अंकसूची में 96 प्रतिशत से अधिक अंक दर्शाए थे। इसी मेरिट के आधार पर उनका चयन हुआ। बाद में दोनों की पदोन्नति कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति दी गई। किशोर पटेल का नाम उस समय भी चर्चा में आया था, जब वह कर्मचारी संघ से जुड़ा और विभागीय विवाद के बाद उच्च स्तर तक शिकायतें भेजी गई थीं।

शिकायत के बाद खुला फर्जीवाड़े का मामला

बलौदाबाजार के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि दोनों कर्मचारियों की कक्षा आठवीं की अंकसूचियां फर्जी हैं। शिकायत के साथ संबंधित मिडिल स्कूल के परीक्षा परिणाम रजिस्टर को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में यह दावा किया गया कि समतुल्यता परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर का इस्तेमाल कर कथित तौर पर फर्जी अंकसूचियां तैयार की गई थीं।

सत्यापन में पहले मिली थी क्लीन चिट, बाद में हुआ खुलासा

शिकायत मिलने के बाद जीएसटी विभाग ने संबंधित शिक्षा अधिकारियों से अंकसूचियों का सत्यापन कराया था। उस समय अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में दस्तावेजों को सही बताया था। हालांकि बाद में विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान मामला फिर सामने आया, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और अंततः दोनों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल

कार्रवाई के बाद अब उन शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सत्यापन और संरक्षण देने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी प्रावधान है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सोमवार सुबह कार्यालय जाते समय उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की नजर सड़क डिवाइडरों पर चल रहे पौधरोपण कार्यों पर पड़ी। उन्होंने तत्काल वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पौधरोपण की प्रगति, पौधों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि उद्यान अनुभाग के कर्मचारी न केवल नए पौधे लगा रहे हैं, बल्कि पहले से लगाए गए पौधों की निराई-गुड़ाई, सफाई और संरक्षण का कार्य भी पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एमडीडीए शहर के प्रमुख मार्गों, डिवाइडरों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चला रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और दीर्घकालिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि एमडीडीए की यह पहल अब शहर की पहचान बदलने वाली मुहिम के रूप में उभर रही है।

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वयं कर्मचारियों के साथ पौधा रोपित किया और कहा कि पौधरोपण केवल एक औपचारिक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पौधे की नियमित सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि किसी भी पौधरोपण अभियान की सफलता तभी मानी जाएगी जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर विकसित हों और भविष्य में घने वृक्ष बनकर पर्यावरण को मजबूत करें।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मौके पर उद्यान अनुभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शहर को हरित बनाने की इस मुहिम में कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समर्पण और जिम्मेदारी के साथ वे कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से कर्मचारियों में भी नया उत्साह देखने को मिला। कर्मचारियों ने उनके साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित उत्तराखंड विजन को साकार करने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने इस वर्ष एक लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों, सड़क डिवाइडरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और रिक्त भूमि पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में केवल पौधे लगाने पर ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और नियमित रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून में हरित क्षेत्र बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का मानना है कि सड़क डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, तापमान संतुलित रखने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमडीडीए द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान आने वाले वर्षों में देहरादून को और अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। उद्यान अनुभाग को नियमित रखरखाव, सिंचाई और निगरानी के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को सफल बनाने में जनसहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिक यदि लगाए गए पौधों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें तो देहरादून को हरित राजधानी बनाने का सपना जल्द साकार हो सकता है।

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यह घटना नया बाईपास के समीप सोमवार शाम को हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके दोनों पहिए अलग हो गए। चालक ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए बस की रफ्तार नियंत्रित की और उसे सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बस से बाहर निकल आए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस की गति अधिक नहीं थी, जिससे चालक को वाहन संभालने का पर्याप्त समय मिल गया। यदि बस तेज रफ्तार में होती तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था और बड़ी जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस के पहियों के निकलने के पीछे तकनीकी खराबी या वाहन के रखरखाव में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

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JSW MG Motor India की इलेक्ट्रिक कार MG Windsor EV ने 75,000 यूनिट्स की थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

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देहरादून। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह संतुलन अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “हरित दून” की परिकल्पना को साकार करने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने यह संदेश दिया कि हरियाली केवल सरकारी योजनाओं की फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए नेतृत्व भी स्वयं आगे आ रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कार्यालय जाते समय सड़क डिवाइडरों पर चल रहे पौधरोपण अभियान का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के साथ स्वयं पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

रास्ते में रुके, हरियाली के लिए झुके

सोमवार सुबह कार्यालय जाते समय उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की नजर सड़क डिवाइडरों पर चल रहे पौधरोपण कार्यों पर पड़ी। उन्होंने तत्काल वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पौधरोपण की प्रगति, पौधों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि उद्यान अनुभाग के कर्मचारी न केवल नए पौधे लगा रहे हैं, बल्कि पहले से लगाए गए पौधों की निराई-गुड़ाई, सफाई और संरक्षण का कार्य भी पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं।

धामी सरकार का हरित विकास मॉडल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एमडीडीए शहर के प्रमुख मार्गों, डिवाइडरों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चला रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और दीर्घकालिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि एमडीडीए की यह पहल अब शहर की पहचान बदलने वाली मुहिम के रूप में उभर रही है।

पौधरोपण नहीं, भविष्य को संवारने का संकल्प

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वयं कर्मचारियों के साथ पौधा रोपित किया और कहा कि पौधरोपण केवल एक औपचारिक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पौधे की नियमित सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि किसी भी पौधरोपण अभियान की सफलता तभी मानी जाएगी जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर विकसित हों और भविष्य में घने वृक्ष बनकर पर्यावरण को मजबूत करें

कर्मचारियों की मेहनत को मिला सम्मान

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मौके पर उद्यान अनुभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शहर को हरित बनाने की इस मुहिम में कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समर्पण और जिम्मेदारी के साथ वे कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से कर्मचारियों में भी नया उत्साह देखने को मिला। कर्मचारियों ने उनके साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एक लाख पौधों के लक्ष्य की ओर बढ़ता एमडीडीए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित उत्तराखंड विजन को साकार करने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने इस वर्ष एक लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों, सड़क डिवाइडरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और रिक्त भूमि पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में केवल पौधे लगाने पर ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और नियमित रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून में हरित क्षेत्र बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

हरियाली से बदलेगी शहर की तस्वीर

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का मानना है कि सड़क डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, तापमान संतुलित रखने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमडीडीए द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान आने वाले वर्षों में देहरादून को और अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जनभागीदारी से बनेगा हरित देहरादून

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। उद्यान अनुभाग को नियमित रखरखाव, सिंचाई और निगरानी के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को सफल बनाने में जनसहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिक यदि लगाए गए पौधों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें तो देहरादून को हरित राजधानी बनाने का सपना जल्द साकार हो सकता है।

दमिश्क: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ठहरने वाले होटल के बाहर लगातार दो धमाके हुए। विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में सीरिया सरकार के पर्यटन मंत्री भी शामिल हैं। घटना के समय राष्ट्रपति मैक्रों होटल से सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात के लिए रवाना होने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह इस हमले में सुरक्षित हैं।

होटल के बाहर कार में हुआ विस्फोट

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, धमाका होटल के बाहर खड़ी एक लाल रंग की कार में हुआ। बताया जा रहा है कि कार को पहले होटल के बाहर खड़ा किया गया और उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी।

सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा नुकसान

रिपोर्टों के अनुसार, जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे। मृतकों में अधिकांश पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जो राष्ट्रपति मैक्रों की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। विस्फोट में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है।

धमाके के बाद भी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई मुलाकात

बताया गया है कि विस्फोट के तुरंत बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुलाकात की। हालांकि, फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से घटना को लेकर तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

दमिश्क के प्रमुख इलाके में हुई घटना

रिपोर्टों के अनुसार, दोनों धमाके दमिश्क के एक प्रमुख इलाके में हुए। घटना के समय राष्ट्रपति मैक्रों होटल में नागरिक समूहों के साथ बैठक पूरी कर बाहर निकल रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

सीरिया दौरे पर पहुंचे पहले यूरोपीय संघ के नेता

राष्ट्रपति मैक्रों सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा के निमंत्रण पर दो दिवसीय दौरे पर दमिश्क पहुंचे थे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वह सीरिया का दौरा करने वाले यूरोपीय संघ के पहले नेता बताए जा रहे हैं। घटना उनके दौरे के अंतिम दिन हुई।

मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना और मंदिर की गरिमा को सुरक्षित रखना ट्रस्ट की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती का असर पूरे मंदिर प्रबंधन की छवि पर पड़ता है। इसी कारण व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है और चढ़ावे की निगरानी के लिए नई प्रणाली तैयार की गई है।

बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे पुजारी

ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार अब मंदिर में सेवा देने वाले सभी पुजारी बिना जेब वाले कुर्ते पहनकर ही अपनी ड्यूटी निभाएंगे। ट्रस्ट का मानना है कि इस व्यवस्था से चढ़ावे को लेकर किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की संभावना कम होगी। साथ ही सभी पुजारियों की एक जैसी वेशभूषा से अनुशासन बढ़ेगा और मंदिर की गरिमा भी बनी रहेगी। मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे के संग्रह और प्रबंधन की निगरानी के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के सभी सदस्यों को निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान तय प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखा जाए और उसके प्रबंधन में किसी तरह की अनियमितता न हो।

सीसीटीवी कैमरों से होगी लगातार मॉनिटरिंग

नई व्यवस्था के तहत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चढ़ावे और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाएगी। सात सदस्यीय समिति समय-समय पर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेगी। ट्रस्ट का कहना है कि तकनीक और मानवीय निगरानी के संयुक्त उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा।

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बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार डिमरी की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पूरे प्रकरण की हाईपावर कमेटी से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर की आस्था और श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े मामले में पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।

इस दौरान कांग्रेस के नगराध्यक्ष प्रकाश नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष दिगंबर बिष्ट, पालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह, ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कमल रतूड़ी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम फरस्र्वाण, प्रधान संगठन अध्यक्ष मोहन बजवाल, मिथलेश, लक्ष्मी लाल, अनिल कठैत, रविंद्र बत्र्वाल आदि मौजूद रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, लगातार बारिश के बीच यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन होने से यातायात करीब चार घंटे तक बाधित रहा, जिससे चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बागेश्वर में ऑरेंज, चार जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को बागेश्वर जिले के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

देहरादून में बारिश के बाद भी बनी रही उमस

रविवार को देहरादून के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हुई, लेकिन उमस से लोगों को खास राहत नहीं मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सामान्य 12.6 मिलीमीटर के मुकाबले 9.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 24 प्रतिशत कम रही। वहीं, तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया।

यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन, चार घंटे बंद रहा रास्ता

बारिश के बीच रविवार तड़के हनुमान चट्टी से आगे यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिससे मार्ग करीब चार घंटे तक बंद रहा। मलबा हटाने के बाद सुबह लगभग 11 बजे यातायात बहाल किया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

इसके अलावा स्याना चट्टी के पास भी भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण यह क्षेत्र अब भी संवेदनशील बना हुआ है।

रुड़की में सबसे अधिक बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश रुड़की में रिकॉर्ड की गई। हाथीबड़कला में 24.5 मिलीमीटर और कोटद्वार में 24 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। देहरादून का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

मसूरी और नैनीताल का मौसम हुआ सुहावना

मसूरी में रविवार को बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, नैनीताल में सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहावना हो गया। बीते 24 घंटे में नैनीताल में 32.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

जानकारी के मुताबिक, यह भवन पूर्व में नगर पालिका के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता और उसकी बोर्ड के कार्यकाल में बनाया गया था. आरोप है कि निर्माण के लिए न तो मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से स्वीकृत मानचित्र लिया गया और न ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ली गई. इसके बावजूद छह मंजिला इमारत में 40 से 50 फ्लैट तैयार कर दिए गए और बाद में उनमें लोगों का रहना भी शुरू हो गया.

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इस रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस टीम ने कोर्डिनेटेट तरीके से छापेमारी की। छापे के वक्त रिजॉर्ट में पार्टी चल रही थी। मौके पर 52 व्यक्ति महिलाओं के साथ अनैतिक देह व्यापार, शराब एवं नशे की पार्टी, महिलाओं से अश्लील नृत्य करवाने, उन पर नोट उड़ाने तथा अश्लील हरकतें करते हुए पाए गए। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए गए।

मेरठ के कारोबारी ने कराया था पूरा आयोजन

पूछताछ में मुख्य आयोजक उमेन्द्र कुमार निवासी मेरठ ने बताया कि वह एक कीटनाशक निर्माण कंपनी का संचालक है तथा अपनी कंपनी से जुड़े लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से यह पार्टी आयोजित की गई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि लगभग 10 दिन पूर्व उसने RESORT के जनरल मैनेजर लखेन्द्र चौधरी से संपर्क कर शराब, महिलाओं तथा तथाकथित “एक्स्ट्रा सर्विस” की व्यवस्था कराने की मांग की थी। इसके बाद 4 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक रिसॉर्ट लगभग ₹2.20 लाख में बुक किया गया। आरोपी सुनील कुमार के माध्यम से राहुल गुप्ता उर्फ सन्नी द्वारा प्रति महिला ₹10,000 के हिसाब से व्यवस्था कराई गई।

रजिस्टर में नहीं होती थी एंट्री

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि रिसॉर्ट के जनरल मैनेजर द्वारा होटल स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि पार्टी में आए किसी भी व्यक्ति अथवा महिलाओं की आगंतुक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि न की जाए, जिससे साक्ष्य छिपाए जा सकें। पुलिस ने इसे साक्ष्य छिपाने का गंभीर प्रयास मानते हुए रिसॉर्ट को तत्काल सील कर दिया। पुलिस को देखकर रिसॉर्ट का मैनेजर फरार हो गया। पुलिस को उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, अवैध शराब व नकदी मिली।

बरामदगी

1-    शराब की 03 पेटियां

2-    बीयर की 01 पेटी

3-    भारतीय मुद्रा के सदृश ₹10 मूल्य के नकली नोटों की 24 गड्डियां

4-    महिलाओं पर उड़ाए गए ₹10 मूल्य के नोटों का एक पुलिंदा

5-    आपत्ति सामाग्री

6-    लैपटॉप मय चार्जर

7-    मोबाइल फोन,जिनमें कार्यक्रम आयोजन एवं महिलाओं की फोटो/चैट संबंधी सामग्री प्राप्त हुई

8-    डांस कार्यक्रम में प्रयुक्त म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर एवं साउंड बॉक्स

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जून 2026 की बिक्री में TVS Motor ने Hero MotoCorp और Honda Motorcycle को पछाड़ दिया है. TVS ने 5,65,417 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.

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सहसपुर/देहरादून : राजधानी देहरादून की सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी एवं ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमाद्वार स्थित आईटीबीपी (ITBP) के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

उद्यान विभाग एवं ग्रामोत्थान (रीप) की अभिनव पहल और सहयोग से उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं आईटीबीपी की मांग के अनुरूप ऑर्गेनिक एवं पौष्टिक सब्जियों की नियमित आपूर्ति कर रही हैं। वर्तमान में समूह की महिलाएं प्रत्येक 15 दिन के अंतराल में लगभग 25 प्रतिशत सब्जियों की आपूर्ति कर रही हैं।

सहसपुर ब्लॉक की नई पंचायत आमवाला की कोटरा संतुर की ग्रामीण महिलाएं गांव-गांव से किसानों द्वारा उत्पादित ताजी सब्जियों को एकत्रित कर उन्हें आईटीबीपी तक पहुंचाती हैं। इससे स्थानीय किसानों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा बाजार मिल रहा है और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। आइटीबीपी दद्वारा सहसपुर क्षेत्र की ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है। अप्रैल से अब तक समूह द्वारा पांच बार सफलतापूर्वक आपूर्ति की जा चुकी है।

आंकड़ों के अनुसार

• 29 अप्रैल : 317 किलोग्राम
• 11 मई : 181 किलोग्राम
• 29 मई : 209 किलोग्राम
• 12 जून : 306 किलोग्राम
• 2 जुलाई : 328 किलोग्राम सब्जियों की आपूर्ति की जा चुकी है।

पांच बार की आपूर्ति का महिलाओं को इतना हुआ प्रॉफिट

सीमा द्वार स्थित आइटीबीपी को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण ऑर्गेनिक सब्जियों की आपूर्ति को देखते हुए भविष्य में मांग में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यदि मांग बढ़ती है तो विकासनगर, लांघा एवं डोईवाला क्षेत्रों से भी सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इन सब्जियों की होती है आइटीबीपी को नियमित रूप से सप्लाई

सहसपुर ब्लॉक से ग्रामीण महिलाएं आइटीबीपी को आलू, टमाटर, गोभी, बैंगन, लौकी, भिंडी, शिमला मिर्च, मशरूम, करेला, धनिया, कद्दू और खीरे की सप्लाई नियमित रूप से कर रही है।

समूह की महिलाओं को प्रत्येक आपूर्ति पर आइटीबीपी द्वारा 25% की सब्जियां के मूल्य का 5% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल ने स्थानीय किसानों और महिलाओं को एक नया बाजार उपलब्ध कराया है। यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

समूह सदस्य लीना धीमान ने बताया समूह की महिलाओं द्वारा ग्रामीण किसानों से ताजी सब्जियां एकत्रित कर आइटीबीपी को सप्लाई की जा रही है। जिससे हमारे जवानों को ताजी व पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध हो रही है। इस पहल के माध्यम से हम जैसी ग्रामीण समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है साथ ही हमारी आजीविका भी अच्छे से चल रही है। साथ ही ग्रामीण किसानों को डायरेक्ट सब्जियों की सप्लाई के माध्यम से अच्छे सब्जियों का मूल मिल रहा है।

जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक को इम्प्रूव और उन्हें रोजगार के अवसर देने में ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक समूह की महिलाओं द्वारा 13 कुंटल से अधिक की ऑर्गेनिक सब्जियां आइटीबीपी को सप्लाई की जा चुकी है। साथ ही इस तरह की पहल महिलाओं को एक अच्छा रोजगार देती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने व उनको आर्थिक मजबूत बनाने दिशा में मुख्य विकास अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी डी.के तिवारी ने बताया कि इस पहल के माध्यम ग्रामोत्थान रीप की उड़ान कलेक्टर की महिलाएं भी आइटीबीपी को सब्जियों की डायरेक्ट सप्लाई कर रही है साथ ही किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि फसलों का रेट आईटीबीपी के अनुबंध अनुसार के 1 साल तक का तय हुआ है। डी.के तिवारी ने बताया कि अब तक एक लाख से अधिक की सब्जियां आइटीबीपी को सप्लाई कर दी है।

जिला परियोजना प्रबंधक (रीप) सोनम गुप्ता ने बताया कि सहसपुर ब्लॉक की उड़ान कोलेस्ट्रॉल लेवल फेडरेशन की महिलाएं आइटीबीपी को उनकी मांग का 25% ऑर्गेनिक सब्जियों की सप्लाई कर रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से शुरू हुई इस पहल के माध्यम से अब तक आइटीबीपी को समूह की महिलाओं द्वारा पांच बार सब्जियों की आपूर्ति की जा चुकी है। सोनम गुप्ता ने बताया कि समूह की महिलाओं को प्रत्येक आपूर्ति में 1 हजार से 2 हज़ार की बचत हो रही है। जिससे समूह की महिलाओं को अपनी आजीविका चलने का अच्छा साधन मिला है। साथ ही आईटीबीपी के जवानों को ताजी व ऑर्गेनिक सब्जियों भी उपलब्ध हो रही है।

Meerut CCSU News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला के नेतृत्व में पोलैंड दौरे पर गए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने वारसॉ स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से भारत की राजदूत सुश्री नीता भूषण एवं श्री संदीप कुमार की अनुशंसा पर पोलिश मॉडर्न आयुर्वेद फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका कारोलेचुक तथा अंतरराष्ट्रीय एवं शैक्षणिक सहयोग समन्वयक जोलांटा रिबार्चिक के साथ विस्तृत बैठक की। इस दौरान आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा शैक्षणिक सहयोग के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उच्च विद्यालय के शोध निदेशक प्रोफेसर बीरपाल सिंह एवं प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।
आयुर्वेद की मूल जड़ें भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा
बैठक में कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने कहा कि योग और आयुर्वेद की मूल जड़ें भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ी हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट मेरठ में स्थित है तथा हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे विश्वप्रसिद्ध योग एवं आयुर्वेद केंद्रों के समीप होने के कारण इस विरासत से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा
कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में योग विभाग संचालित है, जहां योग शिक्षा के साथ-साथ नियमित निःशुल्क योगशाला का संचालन किया जाता है तथा योग एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों की जानकारी देते हुए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भविष्य में शैक्षणिक आदान-प्रदान, संयुक्त शोध, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के विनिमय कार्यक्रम तथा आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने पोलिश मॉडर्न आयुर्वेद फाउंडेशन के साथ दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए आगे आवश्यक विचार करने का निर्णय लिया।
विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भी नए अवसर
कुलपति ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर नई पहचान देने के साथ-साथ विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि पोलैंड के श्चेचिन (Szczecin) स्थित पोलिश मॉडर्न आयुर्वेद फाउंडेशन आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से भी कार्य कर रहा है।
योग, आयुर्वेद, शोध, विद्यार्थी एवं शिक्षक आदान-प्रदान
फाउंडेशन ने श्चेचिन स्थित Collegium Balticum – Academy of Applied Sciences के साथ शैक्षणिक साझेदारी स्थापित की है, जिसके माध्यम से आयुर्वेद आधारित उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ और फाउंडेशन के बीच योग, आयुर्वेद, शोध, विद्यार्थी एवं शिक्षक आदान-प्रदान तथा संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर भविष्य में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई।

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यमकेश्वर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2027 भले अभी दूर हो, लेकिन यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। भाजपा से टिकट के संभावित दावेदारों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। महिला दावेदारों में जहां पूर्व विधायक और अनुभवी चेहरे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वहीं पुरुष वर्ग में पहली बार एक ऐसे नाम की चर्चा जोरों पर है, जिसका सीधा संबंध गांव, समाज और जनसरोकारों से रहा है। यह नाम है कस्याली गांव निवासी एवं स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह नेगी का।

स्थानीय बनाम बाहरी : यमकेश्वर में बदल रहा चुनावी विमर्श

यमकेश्वर की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ बनता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के अनेक लोगों का मानना है कि वर्षों से बाहरी नेताओं ने यमकेश्वर को केवल राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जबकि क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी रहीं।

ग्रामीणों का कहना है कि अब समय आ गया है कि विधानसभा का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति करे जो यमकेश्वर की भौगोलिक, सामाजिक और विकास संबंधी चुनौतियों को न केवल समझता हो, बल्कि वर्षों से उनके बीच रहकर उन्हें महसूस भी करता हो।

गांव से जुड़ाव बना रहा सबसे बड़ी ताकत

विश्वजीत सिंह नेगी की चर्चा का सबसे बड़ा कारण उनका अपने मूल गांव और क्षेत्र से निरंतर जुड़ाव माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेगी ने हमेशा गांवों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके समाधान के लिए विभिन्न मंचों पर आवाज बुलंद की।

क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पलायन जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता को भी लोग उनकी सकारात्मक पहचान के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि उनका नाम संभावित दावेदारों की सूची में तेजी से चर्चा बटोर रहा है।

मृदुभाषी व्यक्तित्व और जनसंपर्क बना रहे अलग पहचान

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी चुनाव में व्यक्ति की छवि और जनसंपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वजीत सिंह नेगी का सरल, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व उन्हें अन्य संभावित दावेदारों से अलग पहचान देता है। क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में उनकी भागीदारी और सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव को लेकर भी समर्थक उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि चुनावी चर्चाओं में उनका नाम लगातार प्रमुखता से लिया जा रहा है।

पत्रकारिता से नेतृत्व तक का लंबा अनुभव

विश्वजीत सिंह नेगी उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। वर्तमान में वे स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2026 में देहरादून स्थित बीजापुर राज्य अतिथि गृह में हुए चुनाव में उन्हें सर्वसम्मति से पुनः निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारों के अधिकारों और हितों के लिए लगातार नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। यही अनुभव उन्हें संगठनात्मक और प्रशासनिक समझ प्रदान करता है।

भाजपा की नई रणनीति में फिट बैठ सकता है नया चेहरा

भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक स्तर पर नए प्रयोग और रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व द्वारा ‘विनेबिलिटी’ यानी जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा स्थानीय फीडबैक, जनस्वीकृति और क्षेत्रीय पकड़ को भी महत्वपूर्ण मानदंडों में शामिल कर रही है। ऐसे में यमकेश्वर में ऐसे चेहरों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिनकी क्षेत्र में मजबूत सामाजिक स्वीकार्यता हो।

भाजपा और संघ में मजबूत पकड़ भी मानी जा रही विश्वजीत नेगी की बड़ी ताकत

यमकेश्वर विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह नेगी को भाजपा के संभावित दावेदारों में प्रमुखता से देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के बीच उनकी अच्छी पहचान और मजबूत संगठनात्मक पकड़ उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बनाती है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वर्षों से सामाजिक सरोकारों, पत्रकारिता और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहने के कारण विश्वजीत नेगी का व्यापक जनसंपर्क विकसित हुआ है। समर्थकों का दावा है कि उनकी सक्रियता केवल पत्रकारिता तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे लंबे समय से समाज और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं।

भाजपा में टिकट चयन को लेकर ‘विनेबिलिटी’ और संगठनात्मक स्वीकार्यता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि यदि पार्टी स्थानीय, सक्रिय और संगठन से जुड़े चेहरे पर दांव खेलती है, तो विश्वजीत सिंह नेगी का नाम मजबूत दावेदारों की सूची में शामिल हो सकता है। हालांकि, टिकट को लेकर अंतिम निर्णय भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।

अंतिम फैसला संगठन का, लेकिन चर्चाओं में लगातार बना हुआ है नाम

यमकेश्वर विधानसभा सीट पर टिकट की दौड़ अभी शुरुआती चरण में है और कई नाम चर्चाओं में हैं। हालांकि अंतिम निर्णय भाजपा नेतृत्व को ही लेना है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में विश्वजीत सिंह नेगी का नाम लगातार मजबूती से उभरता दिखाई दे रहा है।

स्थानीय स्तर पर बढ़ती चर्चाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि 2027 का यमकेश्वर विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि ‘स्थानीय नेतृत्व बनाम बाहरी दावेदारी’ की बहस के लिए भी यादगार साबित हो सकता है।

बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं रुका निर्माण

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। क्षेत्रीय अधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा मौके पर निरीक्षण कर निर्माण कार्य बंद कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया। इसके बाद एमडीडीए ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर अवर अभियंता सचिन तोमर, अवर अभियंता उमेश वर्मा एवं क्षेत्रीय सुपरवाइजर के नेतृत्व में विशेष टीम मौके पर पहुंची। टीम ने निर्माणाधीन तीनों डुप्लेक्स परिसरों को आधिकारिक रूप से सील कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद श्रमिकों को बाहर निकालकर निर्माण कार्य पूरी तरह बंद करा दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सील से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा शहर के नियोजित विकास में बाधा बनने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

अवैध निर्माण पर नहीं होगी कोई रियायत : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून, क्षेत्रों में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्माणकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के नियोजित विकास से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने पर भवन सील या ध्वस्त किया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही:- मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जाखन में की गई कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण जारी रखना गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में देहरादून के अन्य क्षेत्रों में भी बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे निर्माणों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा।

Meerut news: उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी एवं परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचकर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
शहर के कई परीक्षा केंद्रों का किया भ्रमण
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज, इस्माईल गर्ल्स नेशनल इंटर कालेज सहित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण किया गया। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा जांच, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, कंट्रोल रूम, कक्ष निरीक्षण व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने केन्द्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों से परीक्षा संचालन के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की।
परीक्षा की पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के निर्देश
जिलाधिकारी ने परीक्षा केन्द्रों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता के साथ कार्य किया जाये। उन्होंने केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, प्रत्येक गतिविधि की निगरानी सुनिश्चित करने तथा परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में स्थापित मॉनिटरिंग व्यवस्था का अवलोकन करते हुए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों की निगरानी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण, केन्द्र व्यवस्थापक एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में देहरादून, हरिद्वार एवं टिहरी जनपदों के विभिन्न विभागों ने समन्वित रूप से सेवाएं प्रदान कीं। ‘इंटीग्रेटेड एफर्ट’ (एकीकृत प्रयास) के तहत आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ मौके पर योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। इससे नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक विभागों की सेवाएं प्राप्त हुईं।

कार्यक्रम में आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गंभीर एवं पुरानी बीमारियों की 1009 मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया। शिविर में 212 हड्डी रोगियों, 70 स्त्री रोगियों तथा 81 नेत्र, नाक एवं कान संबंधी रोगियों का परीक्षण एवं उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त 13 बच्चों का टीकाकरण किया गया, 15 आयुष्मान कार्ड एवं 20 आभा कार्ड बनाए गए। 95 एक्स-रे एवं 70 रक्त जांचें की गईं। आयुष विभाग द्वारा 310 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियों का वितरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त 23 लोगों के विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण किए गए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा वृद्धावस्था दिव्यांग सहित 75 लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत की गई तथा 10 लोगों के यूडीआईडी कार्ड भी निर्गत किए गए। वही 280 दिव्यांगजनो को सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर में कृषि, उद्यान, उद्योग, डेयरी, मत्स्य, रेशम, पशुपालन, लीड बैंक ने करीब 1200 से अधिक लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

देहरादून को ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की सौगात

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में “सेवा पखवाड़ा” कार्यक्रम में देहरादून जनपद के विकास को नई गति प्रदान करते हुए ₹172.78 करोड़ लागत की 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹46.50 करोड़ लागत की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस प्रकार उन्होंने कुल ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

पुरस्कार /सम्मान

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत पांच स्वयं सहायता समूहों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समूह को ₹5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया।

इसके अतिरिक्त कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अल्मोड़ा, देहरादून तथा टिहरी जनपद के तीन युवाओं का जापान में रोजगार हेतु चयन होने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। चयनित युवाओं को लगभग ₹1 लाख प्रतिमाह के पैकेज पर रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी उपलब्धि बताया गया।

कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के एक, उद्यान विभाग के एक, उद्योग विभाग के तीन तथा डेयरी विभाग के एक लाभार्थी को भी अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

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नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप की कक्षा तेजी से नीचे गिर रही थी, जिसे बचाने के लिए कैटलिस्ट स्पेस ने लिंक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है.

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ईमानदारी और अनुशासन से बनाई अलग पहचान

डीडीओ मनविंदर कौर अपने कार्यकाल के दौरान एक ईमानदार, स्पष्टवादी और अनुशासनप्रिय अधिकारी के रूप में जानी गईं। प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्य संस्कृति और विकास योजनाओं की सतत निगरानी उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषताएं रहीं। यही कारण रहा कि अधिकारी, कर्मचारी और आमजन सभी उनके कार्यों की सराहना करते रहे।

विकास योजनाओं को दी नई गति

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि डीडीओ मनविंदर कौर ने अपने कार्यकाल में विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी कार्यनिष्ठा, सकारात्मक सोच और प्रशासनिक दक्षता जनपद के विकास कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य है।

मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि डीडीओ मनविंदर कौर ने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को नई गति प्रदान की। उनका अनुशासित कार्य व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण और समन्वय स्थापित करने की क्षमता सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत रही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई तैनाती पर भी वे अपनी कार्यकुशलता से उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करेंगी।

विदाई समारोह में भावुक हुए अधिकारी और कर्मचारी

विदाई समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डीडीओ मनविंदर कौर को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने उनके सरल व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार और निष्पक्ष प्रशासनिक शैली की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

पौड़ी गढ़वाल का सहयोग हमेशा याद रहेगा

अपने संबोधन में डीडीओ मनविंदर कौर ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल में मिला सहयोग, विश्वास, स्नेह और आत्मीयता उनके लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में विकास कार्यों की सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यही टीम भावना भविष्य में भी जनहित के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।

समारोह में परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, खंड विकास अधिकारी दुगड्डा विद्यादत्त रतूड़ी, जयहरीखाल रवि सैनी, द्वारीखाल जयकृत बिष्ट, एकेश्वर सौरभ हांडा, कोट अमित बिजल्वाण, रिखणीखाल देवेश पंत, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Meer4ut News: मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की पति प्रदीप ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। बीच-बचाव में आया 17 वर्षीय बेटा भी घायल हो गया। वारदात के बाद पति प्रदीप ने खुद को चाकू मारकर जान देने की कोशिश की। उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। निशा के भाई अंकित की तहरीर पर प्रदीप चौहान, उसके चचेरे भाई विकास और मामा के बेटे राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जाता है कि प्लॉट के बैनामे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा के इंस्टाग्राम पर 25 हजार फॉलोअर हैं।
पति के चचेरे भाई से चल रहा था विवाद
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा का पति के पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई विकास से रास्ते पर गेट निकलवाने को लेकर विवाद चल रहा था। उसने कई बार एसडीएम और सीओ से शिकायत की। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल किए लेकिन समाधान नहीं निकला।
निशा के ब्यूटी पार्लर के सामने लगवा दिया
आरोप है कि शुक्रवार रात विकास ने अपने मामा के बेटे राहुल के साथ मिलकर अपने घर का तीसरा गेट निशा के ब्यूटी पार्लर के सामने लगवा दिया। शुक्रवार को जब निशा ने नया गेट देखा तो वीडियो बना लिया। तहरीर के अनुसार इसके बाद विकास और राहुल ने पति प्रदीप को भड़का दिया। इसके बाद पति-पत्नी के बीच प्लॉट के बैनामे और गेट विवाद को लेकर कहासुनी हुई।
निशा को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन व छाती पर चाकू से वार कर दिए
आरोप है कि इसी दौरान प्रदीप ने निशा को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन व छाती पर चाकू से वार कर दिए। प्रदीप ने पत्नी निशा के शरीर पर मौत होने तक वार किया। बचाव में आए दंपती के बेटे देव के हाथ में चाकू लग गया। पूरी वारदात घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार, क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल देव को सीएचसी में और प्रदीप को कंकरखेड़ा के लक्ष्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के विश्वास, अपेक्षाओं और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक अधिकारी की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी कार्यशैली, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण से होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा 71 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से केवल 182 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उन्होंने कहा कि यह सफलता चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा, कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पद का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों का आह्वान किया कि वे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यालय में सम्मान, विश्वास और समयबद्ध समाधान का अनुभव होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं का विश्वास सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की है। आज 187 और युवाओं के इस अभियान से जुड़ने के साथ राज्य सरकार की युवा हितैषी प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को उसकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि रोजगार की तलाश में युवाओं को राज्य से बाहर जाने के लिए विवश न होना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी, दोनों को उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की पावन भूमि से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने में नवचयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का दायित्व अधिकारियों और कर्मचारियों का होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, रामसिंह कैड़ा, विधायक सविता कपूर, गोरखा कल्याण परिषद की अध्यक्ष ज्योति कोटिया, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार, बृजेश कुमार संत, विनय शंकर पांडेय, एस.एन. पाण्डेय, डीजी होमगार्ड डॉ. पी. वी. के प्रसाद, डीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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पुलिस के अनुसार, नितिशा वत्स ने 1 जुलाई 2026 को राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि करीब एक वर्ष पहले उनके घर से हीरे और सोने के कीमती आभूषण गायब हो गए थे। उस समय उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने आभूषण कहीं और रख दिए हैं या किसी रिश्तेदार को दे दिए होंगे। इसलिए चोरी का संदेह नहीं हुआ।

मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब कुछ दिन पहले एक परिचित ने उन्हें बताया कि उनकी पूर्व घरेलू सहायिका विमला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हीरे का हार पहनकर रील और फोटो साझा की है। जब नितिशा ने वह रील देखी तो उसमें दिखाई दे रहा हीरे का हार उनका ही निकला। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस से शिकायत की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित राजपुर थाना पुलिस टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को जोहड़ी रोड से विमला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया हीरे का हार, सोने का लॉकेट, दो सोने की अंगूठियां, एक सोने का पेंडल और एक ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया।

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Maruti Suzuki ने हरियाणा के खरखौदा में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है. इसकी शुरुआती क्षमता हर साल 5 लाख गाड़ियों के उत्पादन की है.

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हरियाणा के खरखौदा में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है, जो भारत में उसकी चौथी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. इस फैक्ट्री की शुरुआती क्षमता हर साल 5 लाख गाड़ियों के उत्पादन की है, और आगे चलकर इसे हर साल 10 लाख यूनिट बनाने के लिए बढ़ाया जाएगा.

बता दें कि इस प्लांट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने नई दिल्ली में इंडिया-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन तंत्र की वास्तविक क्षमता, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता तथा राहत एवं बचाव व्यवस्था का व्यापक परीक्षण है। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत और बचाव तक सीमित न रखकर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीक आधारित प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए।

एआई, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का होगा अधिक उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डेटा आधारित जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ा रही है। इससे संभावित आपदाओं का समय रहते सटीक आकलन कर जन-धन की हानि को कम किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को और अधिक सशक्त बनाया गया है तथा दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक समय पर चेतावनी पहुंचाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण को बताया आपदा जोखिम कम करने का प्रभावी उपाय

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण, ग्लेशियर अध्ययन, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही आपदा जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

72 घंटे में मांगी समीक्षा रिपोर्ट

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल के दौरान सामने आई कमियों और अनुभवों का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तथा राज्य के सभी 13 जनपद 72 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को उपलब्ध कराएं। साथ ही आम लोगों को आपदा सुरक्षा उपायों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों और प्राथमिक सावधानियों की जानकारी देने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का किया विमोचन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) और राज्य के सभी 13 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMP) का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में विभिन्न विभागों की भूमिका और समन्वय को स्पष्ट करेंगी तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन को प्रभावी और सुनियोजित तरीके से कार्य करने में मदद करेंगी।

आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग द्वारा लगाए गए आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सीबीआरएनई (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु एवं विस्फोटक) आपदाओं से निपटने वाले उपकरण, डीप डाइविंग सेट, नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, हाइड्रोलिक कटर, अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, अंडरवाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को न्यूनतम करना और उत्तराखंड को तकनीक-सक्षम तथा जनभागीदारी आधारित आपदा प्रबंधन का देश का अग्रणी मॉडल बनाना है।

नई दिल्ली: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, आत्मविश्वास और भूमि का कारक माना जाता है। ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि 12:01 बजे मंगल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 24 जुलाई तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खासकर आर्थिक मामलों, व्यवहार और निर्णय लेने में संयम रखने की सलाह दी गई है।

इन चार राशियों के लिए बढ़ सकती हैं चुनौतियां

ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर वृष, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले, अनावश्यक विवाद और जोखिम भरे निवेश परेशानी का कारण बन सकते हैं।

वृष राशि: खर्चों पर रखें नियंत्रण

वृष राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में सतर्कता की मांग करती है। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना के चलते बजट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो सकता है। कार्यस्थल पर बातचीत में संयम रखने और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करने की सलाह दी गई है। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है।

तुला राशि: मानसिक दबाव और रिश्तों में सावधानी जरूरी

तुला राशि के लोगों को इस दौरान मानसिक अस्थिरता या आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ने के संकेत बताए गए हैं, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नजरअंदाज न करने और किसी भी बड़े निर्णय को सोच-समझकर लेने की सलाह दी गई है।

मकर राशि: निवेश और लेन-देन में बरतें सतर्कता

मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। खर्चों में वृद्धि और निवेश से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक मानी गई है। बिना पर्याप्त जानकारी के किसी पर भरोसा करने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही मानसिक तनाव को नियंत्रित रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है।

मीन राशि: जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

मीन राशि के जातकों को इस अवधि में संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। आर्थिक लेन-देन, जोखिम भरे कार्यों और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतना लाभकारी माना गया है। पारिवारिक संबंधों में संवाद बनाए रखना और परिस्थितियों का शांत मन से आकलन करना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है।

ज्योतिषाचार्यों ने दी महत्वपूर्ण सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रहों का गोचर संभावित परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का संकेत देता है, न कि निश्चित परिणामों का। किसी व्यक्ति के जीवन पर उसकी जन्मकुंडली, अन्य ग्रहों की स्थिति और व्यक्तिगत कर्मों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी ज्योतिषीय आकलन को मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लेना अधिक उचित माना जाता है।

पुलिस प्रशासन ने सीबीआई कार्यालय के मुख्य द्वार पर भारी बैरिकेडिंग कर महिलाओं और आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद आंदोलनकारी महिलाओं ने दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचकर वहां भी प्रतीकात्मक तालाबंदी कर दी। इस दौरान सीबीआई अधिकारी बाहर आए, लेकिन वे कार्यालय परिसर के अंदर ही मौजूद रहे और वहीं से आंदोलनकारियों के साथ वार्ता हुई। आंदोलनकारियों ने सीबीआई अधिकारियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे और जांच की वर्तमान स्थिति पर जवाब मांगा। अधिकारियों के जवाबों से असंतुष्ट आंदोलनकारियों ने सीबीआई कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी ताला जड़ दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा घोषित सीबीआई कार्यालय तालाबंदी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी हुई, जनगीत गाए गए और आंदोलनकारियों ने कहा कि अंकिता न्याय यात्रा के दौरान जो संकल्प लिया गया था, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।

आंदोलनकारियों द्वारा उठाए गए मुख्य सवाल:

1. आखिर अंकिता भंडारी मामले में कथित VIP कौन है?

2. दुष्यंत गौतम और अजय कुमार जैसे नाम सामने आने के बावजूद उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई?

3. मुख्यमंत्री के आदेशों पर बुलडोजर कार्रवाई कर साक्ष्य मिटाने के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

4. बुलडोजर चलाकर संभावित साक्ष्य मिटाने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

5. छह महीने बाद भी सीबीआई जांच में क्या प्रगति हुई?

6. क्या सीबीआई ने अब तक उर्मिला सनावर, रेनू बिष्ट एवं अन्य लोगों से पूछताछ की है?

7. अंकिता भंडारी के माता-पिता को अब तक सीबीआई ने क्यों नहीं बुलाया?

भारी बरसात के बीच मौजूद लोगों ने धैर्यपूर्वक वक्ताओं की बातें सुनीं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह आंदोलन केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की लड़ाई है।

कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल अंकिता भंडारी के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा और न्याय के लिए है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्त मिले सके, इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय-गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा गोलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाई जाएं। उन्होंने कहा 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन शुरू किया जाए। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों की चयन/ चिन्हीकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक स्पोर्ट्स के तहत सभी जनपदों में निर्धारित खेलों के लिए संबंधित जनपदों में कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए। प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को उस जनपद के निर्धारित खेल हेतु ODOS खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी तक गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं पहुंचाना तथा उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं है। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी खिलाड़ियों की आवश्यकता अनुसार राज्य में खेल योजनाओं को आगे बढ़ाएं।

बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 10 मिनी स्टेडियम का कार्य गतिमान है। अन्य मिनी स्टेडियमों पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान है।

बैठक में बताया गया कि भारत के प्रथम महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट का कार्य तेजी से गतिमान है। इस कॉलेज के संचालन के लिए कुल 16 पद सृजित किए गए हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया भी गतिमान है। साथ ही उत्तराखण्ड का प्रथम एवं भारत का दसवां राज्य खेल विश्वविद्यालय — गोलापार, हल्द्वानी में विश्वविद्यालय सभागार, केंद्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैफेटेरिया, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, सेमिनार हॉल, बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, 8 लेन एथलीट ट्रैक, सहित कुल 39 अवसंरचना घटक का विकास किया जा रहा है।

बैठक में खेल मंत्री  रेखा आर्या, प्रमुख सचिव  आ.के सुधांशु, सचिव  शैलेश बगौली, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल दीप्ति सिंह, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह, उप निदेशक नीरज गुप्ता, सहायक निदेशक राजेश ममंगाई एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुंबई: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में किए गए विवादित बदलावों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य सरकार ने हाल ही में लागू किए गए ‘महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026’ पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नियमों के विरोध में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, नए नियमों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा कर नियमों के अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

क्या थे नए RTI नियम?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी और 12 जून को राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सूचना की प्रति प्राप्त करने, स्कैन कॉपी लेने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए थे।

नियमों के अनुसार ए-4 आकार के प्रत्येक पृष्ठ की प्रति और डिजिटल कॉपी के लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया था। वहीं, रिकॉर्ड का एक घंटे तक निरीक्षण निःशुल्क था, लेकिन इसके बाद प्रति घंटे 50 रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

एक आवेदन, एक विषय और 150 शब्द की सीमा

नए नियमों में यह भी कहा गया था कि आरटीआई आवेदन सामान्यतः केवल एक विषय से संबंधित होना चाहिए और उसकी लंबाई लगभग 150 शब्दों तक सीमित रहे। यदि किसी आवेदन में एक से अधिक विषय शामिल होते, तो जन सूचना अधिकारी केवल पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता था और बाकी विषयों के लिए अलग आवेदन देने की सलाह दी जाती।

पहचान पत्र लगाना भी किया गया था अनिवार्य

संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक आवेदक को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर आवेदन वापस किया जा सकता था।

इसके अलावा यदि मांगी गई जानकारी पहले से किसी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती, तो विभाग को उसकी अलग प्रति देने की आवश्यकता नहीं होती और आवेदक को वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता था।

अपील प्रक्रिया भी हुई थी महंगी

नियमों में प्रथम अपील के लिए 50 रुपये और राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य बनाया गया था।

अन्ना हजारे ने बताया था RTI की भावना के खिलाफ

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इन नियमों का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इससे सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना कमजोर होगी। उनका कहना था कि नए प्रावधान आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक जटिल, महंगी और कठिन बना देंगे।

मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में हजारे ने मांग की थी कि नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए और नए प्रावधान तैयार करने से पहले आरटीआई विशेषज्ञों, सूचना आयुक्तों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कानून विशेषज्ञों और आम नागरिकों से व्यापक चर्चा की जाए।

सरकार ने फिलहाल लगाया ब्रेक

विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य सरकार ने फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब माना जा रहा है कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय कर सकती है।

सिमलखा गांव निवासी विशाल जलाल (19) पुत्र आनंद सिंह शहीद बलवंत सिंह भुजान बर्धो मोटर मार्ग पर काली पहाड़ी के समीप किए जा रहे मॉकड्रिल को देखने रवाना हुआ। जैसे ही युवक नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका पैर फिसला और असंतुलित होकर कोसी की तेज धारा में बह गया। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप पर मच गया ।

स्थानीय लोगों ने युवक की डूबने की खबर पुलिस और एसडीआरएफ को दी। क्षेत्र में मॉक ड्रिल कर रही एसडीआरएफ की टीम कोसी नदी किनारे पहुंची। टीम ने युवक को नदी से बाहर निकालकर अचेत हालत में गरमपानी सीएचसी में पहुंचाया। सीएचसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैरना चौकी प्रभारी सतीश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि युवक की मौत कोसी नदी में डूबने से हुई है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

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इंस्टाग्राम ने मेटा ग्लासेज़ यूज़र्स के लिए स्पिन व्यू, मल्टी-कैम जैसे नए स्टोरी फॉर्मेट और एक्सपैंड, ऑडियो, स्पीड जैसे एडिटिंग टूल्स लॉन्च किए हैं.

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कार्यक्रम के दौरान जनसंपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पीआरएसआई देहरादून चैप्टर को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पीआरएसआई देहरादून चैप्टर की ओर से सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश भट्ट, वैभव गोयल तथा अनिल वर्मा ने सम्मान ग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के सदस्य वैभव गोयल को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान तथा अनिल वर्मा को रक्तदान जागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए विधायक उमेश शर्मा काउ ने “आदर्श नागरिक सम्मान” से सम्मानित किया।

विधायक उमेश शर्मा काउ ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जनसंपर्क, स्वास्थ्य जागरूकता और रक्तदान जैसे कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने रक्तदाताओं एवं सामाजिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, जनसंपर्क विशेषज्ञों तथा रक्तदाताओं ने भाग लेकर जनहित के इस अभियान को सफल बनाया।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा वाली भूमि रही है। इस पवित्र धरती ने सदियों से विश्व को ज्ञान और संस्कार का संदेश दिया है। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो।

उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले और वह आधुनिक शिक्षा, तकनीक एवं कौशल के माध्यम से आगे बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय ज्ञान, नवाचार और तकनीक का युग है। एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल तकनीक और नए कौशल भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि उत्तराखंड का कोई भी बच्चा विकास की इस यात्रा से पीछे न छूटे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का प्रयास है कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा में दक्ष बनें।

उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले की व्यवस्थाओं में जिन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उन्हें भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। यह नीति केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने पर बल देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन संस्थानों को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच और नई व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं। इन संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे ज्ञानवान, संस्कारित, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक तैयार करें।

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद भारतीयता सभी को जोड़ने वाली शक्ति है। राज्य सरकार इसी भावना के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि होने के साथ-साथ ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा वाली भूमि रही है। इस पवित्र धरती ने सदियों से विश्व को ज्ञान और संस्कार का संदेश दिया है। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले और वह आधुनिक शिक्षा, तकनीक एवं कौशल के माध्यम से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय ज्ञान, नवाचार और तकनीक का युग है। एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल तकनीक और नए कौशल भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि उत्तराखण्ड का कोई भी बच्चा विकास की इस यात्रा से पीछे न छूटे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का प्रयास है कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा में दक्ष बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले की व्यवस्थाओं में जिन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उन्हें भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिलेगा।

उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाली संस्था नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का मजबूत माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन संस्थानों को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच और नई व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं। इन संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे ज्ञानवान, संस्कारित, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक तैयार करें।

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बैठक में श्रीनगर, हरिद्वार, कोटद्वार सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। साथ ही विभिन्न बाईपास, फोरलेन और टनल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत लगभग 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग (NHO) से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

बैठक में वर्ष 2027 के अर्धकुंभ को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार बाईपास और कोटद्वार बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

सरकार का कहना है कि नई सड़क, टनल, फोरलेन और बाईपास परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। साथ ही आपदा प्रबंधन और सामरिक दृष्टि से भी प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी पहले से अधिक मजबूत होगी।

Meerut News: प्राथमिक विद्यालय सेतकुआं विकास क्षेत्र खरखौदा, मेरठ में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण, पौधरोपण महायज्ञ-2026 ‘एक पेड मां के नाम’ वन महोत्सव कार्यक्रम तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने राज्यमंत्री को अंगवस्त्र, प्लांटर, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया।
मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथिगण द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। राज्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा कक्षा एक में नवीन नामांकित छात्र-छात्राओं का तिलक करके स्वागत किया गया तथा बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग और उपहार स्वरूप टॉफी चॉकलेट दी गई।
संचारी रोग अभियान को दिखाई हरी झंडी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा परिसर में पौधारोपण किया गया तथा संचारी रोग अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
राज्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा नवीन नामांकित छात्र भूमि, भूमिका, पलक, रानी, रूही, माही, प्राची, रुही, तन्वी कीर्तिका सिंह, धु्रव, वंश, मोक्ष, अनंत, कार्तिक, नकुल, गौतम, दिव्यम, सम्राट, वंश नागर, उमेश, आशीष, रोहन, दिव्यांश, हिमांक, हर्ष कुमार को हलवा खिलाकर विद्यालय के परिवेश में सहज करने एवं निरंतर उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया गया।
पांच उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित
राज्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पांच उत्कृष्ट शिक्षकों मोहम्मद साबिर खान प्रधानाध्यापक प्रा.वि. सराय बहलीम, नगर क्षेत्र मेरठ, मनजीत कौर, उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपली खेड़ा विकास क्षेत्र खरखौदा, चित्रा वर्मा उच्च प्राथमिक विद्यालय कायस्थ बढडा विकास क्षेत्र माछरा, पिंकी प्राथमिक विद्यालय किठौर नंबर-1 माछरा एवं शकील अहमद अंसारी प्राथमिक विद्यालय सेतकुआं खरखौदा को सम्मानित किया। विद्यालय में ग्राम प्रधान के द्वारा अत्यंत सहयोग दिया गया जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया गया।
मॉडल विद्यालय के रूप में नामित किया
प्राथमिक विद्यालय सेतकुआं को उसकी शैक्षिक गुणवत्ता स्वरूप जिलाधिकारी द्वारा मॉडल विद्यालय के रूप में नामित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा बच्चों से स्वस्थ वार्तालाप किया गया। साथ ही बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता से प्रभावित होकर बच्चों को शाबाशी दी और उन्हें पुरुस्कृत भी किया। बीडीओ सत्येंद्र कुमार द्वारा विकासखंड की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया गया एवं अधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में इसी प्रकार से विद्यालयों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का संभव प्रयास किया जाएगा। मंच का संचालन नीलम पंकज एस आर जी मेरठ ने किया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, सीएमओ डा0 राम प्रसाद, डीएफओ वंदना फोगाट, बीएसए आशा चौधरी, बीडीओ बृजेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, स्वास्थ्य विभाग एमओआईसी से प्रफुल्ल वर्मा एवं डॉक्टर अनिल शर्मा, बेसिक शिक्षा विभाग से एआरपी सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में ‘परिवर्तन संकल्प सम्मेलन’ का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी पिथौरागढ़ में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन’ का आयोजन किया। तभी सम्मेलन के दौरान पिथौरागढ़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना नगरकोटी के संबोधन से विवाद शुरू हो गया। नगरकोटी ने नगर निगम चुनाव में मयूख महर की बगावत की बात छेड़ते हुए निशाना साधा तो मयूख महर के समर्थक भड़क गए और नारेबाजी करने लगे।इसी दौरान विधायक मंच पर ही नाराज हो गए और समर्थकों के साथ सभागार छोड़कर बाहर निकल गए।

https://www.youtube.com/shorts/el-iE_7Zp9chttps://www.youtube.com/shorts/el-iE_7Zp9c

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने भावना नगरकोटी से संबोधन समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी अपनी सीट से उठकर स्थिति संभालने पहुंचे, लेकिन तब तक विधायक मयूख महर विरोध जताते हुए मंच छोड़ चुके थे। जब मयूख महर सभागार से बाहर निकलने लगे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही ‘मयूख महर मुर्दाबाद’ के नारे लगाए, जिससे सम्मेलन का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया।

इस पूरे प्रकरण पर मयूख महर ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस की प्रगति से परेशान हैं और बैठक को खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं।  जिस वक्ता को सबसे पहले मौका मिला, वह अपनी राजनीतिक खुंदक निकाल रही थीं। वह मंच पर आकर अप्रत्यक्ष रूप से विधायक को लज्जित करती रहीं। ऐसे में वहां बैठने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता था।  उधर पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सभी लोगों को संयम रखना चाहिए।500 लोगों में कौन क्या कर दे, किसे क्या पता। एक कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया होगा, हो सकता है उसी से मयूख महर नाराज हुए हों। मैं खुद उनसे जाकर मिलूंगा।

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नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड की सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को प्रमुखता से रखा। बैठक में राज्य की करीब 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी, जिससे सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आपदा प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी।

बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति बनी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लगभग 2,966 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार फोरलेन, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास की एलाइनमेंट, मझोला-खटीमा फोरलेन विस्तार तथा रामनगर-रानीखेत (मोहन) मार्ग के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025-26 की 530.11 करोड़ रुपये की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया। साथ ही हरिद्वार बाईपास परियोजना को वर्ष 2027 के अर्धकुंभ से पूर्व पूरा करने और कोटद्वार बाईपास निर्माण में तेजी लाने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सकारात्मक सहमति दी।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों से अन्य मार्गों को जोड़ने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की स्पर परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली। इसके अलावा अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक सुरंग सहित मोटर मार्ग के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी सहमति बनी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर  के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक उपचार के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु एमओयू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की।

उन्होंने ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना-तेखला-नेताला-गरमपानी खंड की डीपीआर और जोशीमठ बाईपास के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी संबंधी प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता भी उठाई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तराखंड में सड़क संपर्क मजबूत होगा, सीमांत क्षेत्रों का विकास तेज होगा, पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा आपदा प्रबंधन क्षमता और अधिक सशक्त होगी।

बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सड़क परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत, उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। 

Meerut News: आगामी दिनों में शिवरात्रि पर्व, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित/हो रही है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है। जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि अराजकतत्वों, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं।
कार्यक्रमों में शांति भंग की जा सकती है
आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओ/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति भंग की जा सकती है।
ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जनपद के 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है। विराधी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।
जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नवत प्रतिबन्धात्मक/निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किया है।
सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं करने दिया जाएगा
डीएम ने कहा कि जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओ की भावनाओ को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो।
29 जून से 26 अगस्त रात 12 बजे तक आदेश लागू
यह आदेश दिनांक 29 जून 2026 से 26 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियो से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है। उपरोक्त आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न विभागों के समन्वय से विशेष जनसेवा शिविर 15 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा परामर्श सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अभियान के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन कल्याण, राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण, विभिन्न प्रमाण-पत्रों से जुड़ी सेवाओं, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, कौशल विकास, स्वरोजगार तथा अन्य विभागीय योजनाओं से संबंधित सेवाएँ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाई जाएँगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य शासन को आमजन के और अधिक निकट लाना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। सेवा पखवाड़ा इसी जनसेवा, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की भावना को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का अभियान है।

इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारियों, स्थानीय निकायों, संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सेवा पखवाड़े में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का आह्वान किया गया है।

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जानकारी के मुताबिक  देर रात किसी बात को लेकर हरियाणा से आए एक पर्यटक की स्थानीय दंपति से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक ने सामने की दुकान से प्लास्टिक का क्रेट उठाकर हमला कर दिया। क्रेट का जोरदार वार महिला के सिर पर लगा, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं उसके पति पर भी कई बार वार किया गया आरोपी ने बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई।

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घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हरियाणा का निवासी है और घटना के समय शराब के नशे में बताया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है साथ ही उसके वाहन का भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया है। हमले में घायल महिला को तत्काल उप जिला चिकित्सालय मसूरी ले जाया गया, जहां इलाज जारी है।

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देहरादून।

स्कूलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों की भागीदारी से अभियान को नई गति मिली है। कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। इससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिकों को नियमित रूप से इसमें योगदान देना चाहिए।

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प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त अवैध निर्माणों, अवैध प्लॉटिंग एवं अन्य विकास संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उपाध्यक्ष द्वारा पछवादून क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में संचालित निर्माण गतिविधियों, अवैध निर्माणों एवं प्लॉटिंग से संबंधित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई तथा लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही स्वीकृत निर्माणाधीन भवनों एवं प्लॉटिंग परियोजनाओं के मानचित्रों का भी परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं, उनमें निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रत्येक निर्माण स्थल का गहनता से निरीक्षण कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

जहां कहीं भी निर्माण गतिविधियां विकास प्राधिकरण के नियमों एवं स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत पाई गईं, वहां संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उक्त निरीक्षण एवं कार्रवाई के दौरान सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, क्षेत्रीय सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि सुनियोजित एवं व्यवस्थित शहरी विकास को सुनिश्चित करना भी है। प्राधिकरण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है। आज पछवादून क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान निर्माण गतिविधियों एवं स्वीकृत मानचित्रों की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया गया। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें तथा विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन करें।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण गतिविधियों की सतत निगरानी करें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

Meerut News: मेरठ में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के चलते स्कूल का समय बदल गया है। मेरठ प्रशासन की ओर से जारी आदेश आज तत्काल से लागू ​कर दिए गए हैं। मेरठ डीएम के जारी आदेश के अनुसार अब मेरठ जनपद के स्कूल का समय नर्सरी से कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए सुबह 7.30 बजे से 12.30 बजे तक कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर बीएसए आशा चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
बीएसए के जारी आदेश के अनुसार
जनपद मेरठ के परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्डों से संबद्ध सभी नर्सरी से कक्षा आठ तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी। मेरठ बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। जिससे कि गर्मी व लू से विद्यार्थियों को राहत मिल सके।

टीम ने सबसे पहले दोहरण रोड स्थित आईटी पार्क के पास पुनीत अग्रवाल की ओर से किए जा रहे अवैध कामर्शियल निर्माण पर कार्रवाई की। इस दौरान निर्माण कार्य स्वीकृति के बिना संचालित पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने निर्माण कार्य की सीलिंग करते हुए सील कर दिया। ऐसे ही जमन्नीवाला सिंगली रोड क्षेत्र में भी अरुण कुमार गुप्ता की ओर से अवैध रूप से कामर्शियल निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके का निरीक्षण कर निर्माण को नियमों के विपरीत पाया और भवन को सील कर दिया।

वहीं, बिना अनुमति के निर्माण न करने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा पंडितवाड़ी स्थित कैलाश पाम सिटी सोसायटी में भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। जहां राकेश सुरी द्वारा अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। एमडीडीए ने इसको भी सील कर दिया। एमडीडीए वीसी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चल रहा है। ऐसे सभी निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं, जो बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे हैं या फिर स्वीकृत मानचित्र से विपरीत हैं।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ₹349.98 लाख की लागत से निर्मित जिम कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों में जिम कॉर्बेट से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्य, सुधारीकरण कार्य किये जा रहे है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा बस स्टेशन रोडवेज़ में निर्मित किये जा रहे सिटी सेन्टर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चम्पावत को उत्तराखण्ड का मॉडल जनपद बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और चम्पावत आज शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, कृषि, व्यापार तथा रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं, बल्कि ऐसा चम्पावत विकसित करना है जहाँ युवाओं को अवसर, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को समृद्धि, व्यापारियों को नए अवसर तथा प्रत्येक नागरिक को विकास का समान लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि चम्पावत नगर में लगभग ₹62.33 करोड़ की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सिटी सेंटर) का निर्माण किया जाएगा, जिससे पार्किंग की समस्या का समाधान होने के साथ स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। साथ ही व्यापारिक भवनों के निर्माण, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, आधुनिक पुस्तकालय, ज्ञान केन्द्र, ओपन जिम तथा युवाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगभग ₹257 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा लगभग ₹58.52 करोड़ की लागत से आधुनिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि महाविद्यालय, गौशालाओं का विकास तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर में लगभग ₹237.74 करोड़ की लागत से आधुनिक आईएसबीटी तथा लगभग ₹14 करोड़ की लागत से मीडिया सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट में पर्यावरण मित्रों के लिए आवासीय भवन, बनबसा में सैनिक स्मारक एवं पाटी में सैनिक बहुउद्देशीय केन्द्र की स्थापना की दिशा में भी कार्य प्रगति पर हैं।

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देहरादून/मसूरी।

मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैम्पटी फॉल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। होटल कारोबारियों के अनुसार सप्ताहांत में अधिकांश होटल पूरी तरह बुक हो रहे हैं।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। टैक्सी चालक, गाइड और छोटे दुकानदारों को भी इसका लाभ मिल रहा है।

पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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कार्यशाला के दौरान बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली लेखन की तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ष समर कैंप का मुख्य फोकस हस्तलेखन सुधार पर रखा गया। कार्यशाला में मुख्य संदर्भदाता के रूप में राजकीय जूनियर हाईस्कूल करूली (बागेश्वर) के प्रधानाध्यापक नरेंद्र गिरि गोस्वामी ने विद्यार्थियों को हस्तलेखन के विभिन्न गुर सिखाए। उनके साथ विद्यालय के छात्र-छात्राओं दीक्षित, योगेश, बबलू बिष्ट, दीक्षा, लता और भूमिका ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

समापन समारोह में डाइट के प्राचार्य आकाश सारस्वत ने कहा कि सुंदर हस्तलेखन केवल लिखावट नहीं, बल्कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। उन्होंने कहा कि अच्छा लेखन आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि यह लगातार चैथी बार आयोजित किया गया समर कैंप है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय क्षेत्रों के कक्षा चार से नौ तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों का बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

समापन समारोह में केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी ने कहा कि कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिले व्यावहारिक प्रशिक्षण का लाभ उन्हें परीक्षाओं के साथ-साथ भविष्य में भी मिलेगा। इस दौरान वरिष्ठ संकाय सदस्य वीरेंद्र सिंह कठैत, बच्चन जितेला, नीतू सूद, गोपाल कपरुवाण आदि मौजूद रहे। 

Baghpat News: गांव-गांव अखबार बेचने वाले एक युवक की कहानी आज दुनिया के सामने भारत में समावेशी एआई की मिसाल बनकर पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने भारत की एआई तैयारी पर जारी अपनी वैश्विक रिपोर्ट के साथ बागपत के युवा सामाजिक कार्यकर्ता एवं माय भारत स्वयंसेवक अमन कुमार पर विशेष लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में उनकी जीवन यात्रा, विचारों और अनुभवों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य तभी मजबूत होगा, जब गांवों और आम लोगों की आवाज भी उसमें शामिल होगी।
18 महीने चली मुहिम में जुटे 600 से अधिक प्रतिनिधि
दरअसल, भारत में एआई को लेकर करीब 18 महीने तक चली इस राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया में सरकार, शिक्षण संस्थानों, उद्योग, स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और नागरिक समाज के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देश के अलग-अलग हिस्सों में पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए। इन्हीं चर्चाओं के आधार पर इंडिया एआई रेडिनेस एसेसमेंट रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन यूनेस्को ने जब भारत की एआई तैयारी को दुनिया के सामने रखा तो उसने बागपत के एक ग्रामीण युवा की कहानी को अपनी वैश्विक प्रस्तुति का हिस्सा बनाया।
अमन कुमार ने माय भारत स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया
नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय परामर्श में अमन कुमार ने माय भारत स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया था। यूनेस्को ने अपने लेख में लिखा कि वे उन कुछ प्रतिभागियों में शामिल थे, जो उन समुदायों का दृष्टिकोण लेकर आए थे जिन पर भविष्य की एआई नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। संस्था ने केवल उनका उल्लेख नहीं किया, बल्कि उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष, अनुभव, आकांक्षाओं और कई विचारों को केंद्र में रखकर अलग वैश्विक लेख प्रकाशित किया।
यूनेस्को ने ग्रामीण युवा की यात्रा को दुनिया के सामने रखा
यहीं इस कहानी की खासियत भी है। आमतौर पर वैश्विक तकनीकी रिपोर्टों के साथ वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों या तकनीकी विशेषज्ञों की कहानियां सामने आती हैं। लेकिन भारत की एआई तैयारी पर प्रकाशित इस लेख में यूनेस्को ने एक ऐसे ग्रामीण युवा की यात्रा को दुनिया के सामने रखा, जिसने बचपन में सूचना के अभाव को खुद महसूस किया और बाद में उसी कमी को दूर करने को अपना सामाजिक मिशन बना लिया।
स्कूल जाने से पहले अखबार बेचते थे अमन
बागपत जिले के एक गांव में पले-बढ़े अमन कुमार स्कूल जाने से पहले गांव-गांव अखबार बेचते थे। उन्हीं अखबारों में छपी छात्रवृत्तियों, प्रतियोगिताओं और युवा कार्यक्रमों की खबरों ने उनके लिए नए रास्ते खोले। तब उन्हें एहसास हुआ कि गांवों में प्रतिभा की नहीं, अवसरों तक पहुंच की कमी है। यही सोच आगे चलकर युवाओं तक अवसरों की जानकारी पहुंचाने के उनके प्रयासों की नींव बनी।
उन्होंने तकनीक से पहले लोगों की बात उठाई
यूनेस्को ने अपनी कहानी में इसी अनुभव को एआई के भविष्य से जोड़ा है। संस्था के अनुसार, डिजिटल विभाजन और समावेशी शासन जैसे शब्दों को समझने से पहले ही अमन उनके प्रभाव को अपने जीवन में जी चुके थे। इसलिए जब एआई पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई तो उन्होंने तकनीक से पहले लोगों की बात उठाई।
भारत की उपलब्धियों की भी सराहना
रिपोर्ट भारत की उपलब्धियों की भी सराहना करती है। इसके अनुसार भारत आज वैश्विक एआई प्रतिभा का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा रखता है और वर्ष 2010 के बाद से 86 हजार से अधिक एआई पेटेंट दाखिल कर चुका है। ईडिया एआई मिशन, बहुभाषी एआई और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं जैसी पहलों को भारत की बड़ी ताकत बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अब अगली चुनौती इन उपलब्धियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है।
15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 37 करोड़ युवा
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 37 करोड़ युवा आने वाले समय में एआई से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ऐसे में यूनेस्को का मानना है कि तकनीक की दिशा तय करने वाली चर्चाओं में युवाओं, ग्रामीण भारत और वंचित समुदायों की भागीदारी बढ़ाना उतना ही जरूरी है, जितना नई तकनीक विकसित करना।
कहानी बदलते भारत की तस्वीर
बागपत से निकली यह कहानी उस बदलते भारत की तस्वीर भी है। जहां गांव की आवाज अब राष्ट्रीय नीति संवाद से आगे बढ़कर वैश्विक मंच तक पहुंच रही है। शायद यही यूनेस्को के इस विशेष लेख का सबसे बड़ा संदेश भी है कि एआई का भविष्य तभी समृद्ध होगा, जब उसकी दिशा तय करने वाली चर्चाओं में समाज का हर वर्ग बराबरी से शामिल होगा।

देहरादून। आज गांधी शताब्दी चिकित्सालय, देहरादून से किया गया। अभियान का शुभारम्भ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड डॉ. संदीप तिवारी (आईएएस) ने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की खुराक पिलाकर किया।

इस अवसर पर मिशन निदेशक ने कहा कि भारत पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से पोलियो-मुक्त है, लेकिन पोलियो वायरस के आयात की आशंका को देखते हुए निरंतर सतर्कता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने पाँच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, पूर्व में पोलियो की कितनी भी खुराक मिली हो, जीवनरक्षक दो बूंद अवश्य पिलाएँ।

निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड डॉ. शिखा जंगपांगी ने अभियान की सफलता के लिए जनसहभागिता, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी पर बल दिया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों तथा विकास सहयोगी संस्थाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही प्रत्येक पात्र बच्चे तक टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राज्यव्यापी अभियान उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। बूथ गतिविधियों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएँगी। अभियान के दौरान उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, प्रवासी आबादी, शहरी मलिन बस्तियों, निर्माण स्थलों, सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा घुमंतू समुदायों पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, समुदाय के प्रतिनिधियों एवं आमजन से अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है, ताकि उत्तराखण्ड की पोलियो-मुक्त पहचान को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोरोनेशन चिकित्सालय डॉ. मनु जैन, राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी (SEPIO) डॉ. कुलदीप सिंह मार्तोलिया सहित स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विकास सहयोगी संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Meerut News: मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) द्वारा विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों, संकाय सदस्यों एवं खेल पेशेवरों के बीच खिलाड़ियों के प्रदर्शन और समग्र स्वास्थ्य में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “खिलाड़ियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं” विषय पर एक ज्ञानवर्धक अतिथि व्याख्यान का आयोजन कैलाश प्रकाश स्टेडियम, मेरठ में किया गया।
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान पर प्रकाश डाला
कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि का पौधा भेंट कर स्वागत करने के साथ हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सम्मान का प्रतीक है। इसके पश्चात छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. पूनम भंडारी ने मुख्य वक्ता डॉ. निरुपमा सिंह, अध्यक्ष, स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी, लखनऊ एवं डायटीशियन, एसजीपीजीआई, लखनऊ का औपचारिक परिचय देते हुए खेल पोषण के क्षेत्र में उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान पर प्रकाश डाला।
संतुलित एवं वैज्ञानिक आहार लेना चाहिए
मुख्य व्याख्याता डॉ. निरुपमा सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को अपने खेल, आयु, प्रशिक्षण की तीव्रता, प्रतियोगिताओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित एवं वैज्ञानिक आहार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेल की ऊर्जा आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पोषण योजना (Personalized Nutrition Plan) अत्यंत आवश्यक है।
सही भोजन लेने से खिलाड़ियों की सहनशक्ति में वृद्धि
उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली एवं उच्च स्तरीय खेल प्रदर्शन के लिए पौष्टिक आहार, पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हाइड्रेशन तथा रिकवरी डाइट के महत्व पर अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि सही समय पर सही भोजन लेने से खिलाड़ियों की सहनशक्ति, एकाग्रता, मांसपेशियों की मजबूती तथा प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होती है।
डॉ.निरुपमा सिंह ने अपने व्याख्यान में यह भी बताया कि खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार के साथ-साथ पर्याप्त नींद एवं उचित विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अच्छी नींद शरीर की रिकवरी, मानसिक एकाग्रता, ऊर्जा स्तर तथा खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित दिनचर्या अपनाने, पर्याप्त जल सेवन करने तथा स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने लिया भाग
कार्यक्रम में 5 वर्ष से 20 वर्ष आयु वर्ग तक के विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने खेल पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएँ व्यक्त कीं, जिनका डॉ. सिंह ने वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से समाधान किया।
डॉ. निरुपमा सिंह ने विशेष रूप से “ग्रासरूट स्तर” पर पोषण जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि बचपन एवं प्रारंभिक प्रशिक्षण स्तर से ही खिलाड़ियों को उचित पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी जाए, तो भविष्य में उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं स्वस्थ नागरिक तैयार किए जा सकते हैं।
वैज्ञानिक पोषण किसी भी खिलाड़ी की सफलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार
अपने संबोधन में कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत ने कहा कि वैज्ञानिक पोषण किसी भी खिलाड़ी की सफलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल, प्रशिक्षण की तीव्रता, आयु एवं प्रतियोगिता कार्यक्रम के अनुसार अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, तभी वह सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार के साथ अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा करने के लिए मुख्य वक्ता का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मुख्य वक्ता, कुलपति, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों तथा सभी प्रतिभागियों का कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

देहरादून : बदलते वैश्विक शैक्षिक परिवेश में विद्यालयों को केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित न रखकर उन्हें उत्कृष्टता, नवाचार और मानवीय मूल्यों के केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के वार्षिक अधिवेशन में शिक्षा के विविध आयामों पर गहन मंथन हुआ। ‘एसजीआरआर स्कूल्स: सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस – गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा एवं सतत विकास’ विषय पर आयोजित अधिवेशन में शिक्षा विशेषज्ञों ने विद्यालयों में अकादमिक उत्कृष्टता, प्रभावी नेतृत्व, नवाचार, संस्थागत विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर विस्तार से विचार साझा किए।

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर के सभागार में आयोजित अधिवेशन का शुभारम्भ मुख्य अतिथि एसजीआरआर एजुकेशन मिशन के प्रेसीडेंट एस.सी. डोभाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं परमपूज्य ब्रह्मलीन श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अधिवेशन में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों के 100 से अधिक प्रधानाचार्यों ने सहभागिता की। एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, पटेल नगर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने कार्यक्रम को गरिमामय वातावरण प्रदान किया। स्वागत भाषण में अधिकृत हस्ताक्षरी प्रबंधक विजय नौटियाल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए गुणवत्ता आधारित शिक्षा को मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

मुख्य अतिथि एस.सी. डोभाल, प्रेसीडेंट, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने कहा कि मिशन के चेयरमैन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन ने एसजीआरआर शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता की नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य किसी भी विद्यालय की प्रगति के केन्द्रबिंदु होते हैं। उनका प्रभावी नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और शैक्षणिक दृष्टिकोण ही विद्यालय को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है।

विनय मोहन थपलियाल, एजुकेशन ऑफिसर, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय वही है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रभावी नेतृत्व, आधुनिक संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, नवाचार और विद्यार्थी-केंद्रित वातावरण के संतुलित समन्वय से निरंतर विकास की दिशा में कार्य करे। उन्होंने विद्यालयों में गुणवत्ता आश्वासन की सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने पर बल दिया।

कविता सिंह, प्रधानाचार्या, एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, पटेल नगर ने विद्यालयों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करते हुए बताया कि नवाचार आधारित शिक्षण, सतत मूल्यांकन, अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित प्रयास ही किसी विद्यालय को उत्कृष्ट बनाते हैं।

जी.एस. तोमर, एजुकेशन ऑफिसर, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने सीबीएसई परीक्षा परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि बेहतर परिणाम केवल परीक्षा की तैयारी से नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की सुनियोजित शैक्षणिक रणनीति, नियमित मूल्यांकन, विषयवार विश्लेषण तथा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन से प्राप्त होते हैं। उन्होंने परिणामों को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव भी दिए।

डॉ. आर.पी. सिंह, एजुकेशन ऑफिसर ने ‘हर बच्चा सीख सकता है’ विषय पर प्रेरक व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की क्षमता होती है। आवश्यकता केवल उसकी सीखने की शैली को समझने, सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने और शिक्षक द्वारा प्रेरणादायी शिक्षण पद्धति अपनाने की है। उन्होंने समावेशी शिक्षा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) के. प्रतापन ने प्रधानाचार्यों से संवाद करते हुए कहा कि विद्यालयों को बदलते समय के अनुरूप अनुसंधान आधारित शिक्षा, डिजिटल तकनीक, नवाचार और नैतिक मूल्यों का समन्वय करना होगा। उन्होंने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर बल दिया।

प्रतिभा अत्री, प्रधानाचार्या, एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, रेसकोर्स ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा ही उत्कृष्ट समाज की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों में अनुशासन, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता और नैतिक चरित्र के विकास को विद्यालयी शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया।

नवीन सानयाल, सहायक लेखा अधिकारी, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने विद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता, प्रभावी लेखा प्रबंधन, ईएसआईसी, ईपीएफ एवं वैधानिक अनुपालन की जानकारी देते हुए कहा कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

अधिवेशन में शिक्षा अधिकारियों एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों और शहरी विद्यालयों की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय चुनौतियों तथा प्रभावी शैक्षणिक मॉडल पर विस्तृत चर्चा की। इसके उपरांत विभिन्न राज्यों के एसजीआरआर विद्यालयों के शिक्षा अधिकारियों एवं लेखा विभाग के प्रतिनिधियों ने शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर अलग-अलग तकनीकी सत्रों में विस्तृत विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम का समापन अधिकृत हस्ताक्षरी बीना रावत के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर एसजीआरआर एजुकेशन मिशन से जुड़े अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: जून 2026 के पहले पंद्रह दिनों में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का अध्ययन करने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। यह तस्वीर बताती है कि सरकार अब केवल योजनाओं की घोषणा नहीं कर रही, बल्कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक, तकनीकी, सामरिक और सामाजिक क्षेत्रों में एकीकृत परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत ने जिस प्रकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं, वह उल्लेखनीय है। एयरलाइन उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष इस बात का संकेत है कि सरकार रणनीतिक क्षेत्रों को झटकों से बचाने के लिए सीधे हस्तक्षेप करने को तैयार है। विमान ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद हवाई यात्रा को सामान्य बनाए रखने की यह कोशिश आर्थिक गतिविधियों को गति देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए किए गए सुधार भी महत्वपूर्ण हैं। विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड बाजार खोलना, निवेश सीमा बढ़ाना और कर छूट देना इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक पूंजी का प्रमुख गंतव्य बनना चाहता है। यदि ये कदम सफल होते हैं तो देश में अवसंरचना, विनिर्माण और रोजगार सृजन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध होगी।

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक से मिलता है। यहां प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 को केवल केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि राज्यों, जिलों और गांवों तक का सामूहिक संकल्प बताया। यह दृष्टिकोण सहकारी संघवाद के नए संस्करण को दर्शाता है, जिसमें राज्यों को विकास का मुख्य इंजन माना जा रहा है। कौशल विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, MSME निर्यात और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर जोर भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है।

तकनीकी क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। TRAI का डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग सिस्टम, BHAVYA औद्योगिक पार्क पोर्टल, भारत-फ्रांस AI रोडमैप और दूरसंचार मानकों में सुधार यह संकेत देते हैं कि डिजिटल अवसंरचना को अब राष्ट्रीय विकास के मूल आधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार यह समझ चुकी है कि 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा सड़कों और भवनों से आगे बढ़कर डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नेटवर्क की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की नीति तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी GNSS जैमर, RudraM-II मिसाइल परीक्षण और रक्षा विनिर्माण पर जोर यह दर्शाता है कि भारत अब आयात आधारित रक्षा व्यवस्था से स्वदेशी तकनीकी क्षमता की ओर बढ़ रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और चीन से जुड़ी रणनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। “खेत बचाओ अभियान”, मृदा स्वास्थ्य सुधार, जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और असम के मूगा रेशम मिशन जैसी पहलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ और आय-केंद्रित बनाने का प्रयास हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य की कृषि नीति केवल खाद्यान्न उत्पादन नहीं बल्कि मूल्य संवर्धन, निर्यात और ग्रामीण उद्यमिता पर आधारित होगी।

सामाजिक क्षेत्र में खाद्य तेलों की मानक पैकेजिंग और सिरप दवाओं पर कड़े नियंत्रण जैसे निर्णय उपभोक्ता संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनका राजनीतिक महत्व भी है क्योंकि आम नागरिक सीधे तौर पर इन सुधारों का लाभ महसूस कर सकेगा।

यदि समग्र रूप से देखा जाए तो जून 2026 की यह नीति श्रृंखला भारत के लिए तीन बड़े संदेश देती है। पहला, आर्थिक विकास और निवेश आकर्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरा, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकास के नए इंजन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है।

विकसित भारत 2047 की दिशा में यह पहला पखवाड़ा केवल प्रशासनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे व्यापक रणनीतिक खाके की झलक प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष राजनीतिक-प्रशासनिक प्रभाव

उत्तर प्रदेश के लिए अवसर

1. रक्षा विनिर्माण और डिफेंस कॉरिडोर
   • GNSS जैमर, RudraM-II और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर से यूपी डिफेंस कॉरिडोर (लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़) को सीधा लाभ मिल सकता है।
2. ODOP और MSME
   • नीति आयोग द्वारा ODOP और MSME निर्यात पर बल देने से यूपी का ODOP मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा। मुरादाबाद, भदोही, वाराणसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद जैसे क्लस्टरों को लाभ मिल सकता है।
3. लॉजिस्टिक्स और हाईवे
   • राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

उत्तराखंड के लिए अवसर

1. चारधाम और जलवायु-लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर
   • रिपोर्ट में विशेष रूप से चारधाम मार्ग पर InSAR तकनीक आधारित भूस्खलन निगरानी का उल्लेख है। यह उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
2. पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी
   • TRAI डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर नेटवर्क सुधार होगा, जिससे पर्यटन अनुभव बेहतर होगा।
3. ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल
   • AI, हरित ऊर्जा, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड को “ग्रीन स्टेट मॉडल” के रूप में स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं।

राजनीतिक निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में ये नीतियां योगी सरकार के “औद्योगिक और निवेश केंद्र” वाले मॉडल को मजबूत करती हैं, जबकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के “आध्यात्मिक पर्यटन + आधुनिक अवसंरचना + आपदा प्रबंधन” मॉडल को राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करती हैं।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड के अगले चुनावी चक्र को देखते हुए, इन नीतियों का उपयोग भाजपा “विकसित भारत – विकसित राज्य” नैरेटिव के रूप में कर सकती है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि केंद्र सरकार अब विकास, तकनीक, सुरक्षा और सांस्कृतिक-आर्थिक राष्ट्रवाद को एकीकृत शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

देहरादून। उत्तराखंड में छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों के समक्ष लगातार बढ़ रही व्यावहारिक एवं आर्थिक चुनौतियों के समाधान की मांग को लेकर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी के नेतृत्व में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें विभिन्न मांगों से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए छोटे समाचार पत्रों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि छोटे एवं मझौले समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये समाचार पत्र जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उन्हें विज्ञापन, पंजीकरण, भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई कि इन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि छोटे एवं मझौले समाचार पत्र आर्थिक और प्रशासनिक दबावों से मुक्त होकर निष्पक्ष, निर्भीक और प्रभावी पत्रकारिता कर सकें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि इन समाचार पत्रों को आवश्यक सहयोग और संरक्षण प्राप्त होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी तथा आमजन की आवाज को प्रभावी मंच मिलता रहेगा।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि पत्रकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा और शासन के समक्ष भी उन्हें रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक एवं व्यावहारिक पहल की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार पत्रकार हितों की रक्षा तथा छोटे एवं मझौले समाचार पत्रों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वक्ताओं ने कहा कि मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला है और इसे संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना समय की आवश्यकता है।

ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मी नारायण, जिला संरक्षक ललित कुमार ढोंडियाल, जिला महामंत्री नरेश बलूनी, भारत सिंह नेगी, विनोद वर्मा, चंद्र मोहन, वीर सिंह, एस. यादव, सुरमई, आदेश नारायण सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

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पुलिस के अनुसार आरोपी को 11 साल के एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका था। वह करीब 40 दिन पहले जमानत पर हरिद्वार जिला कारागार से रिहा हुआ था। अब पुलिस उसके आपराधिक व्यवहार, रिहाई के बाद की गतिविधियों और ट्रैवल हिस्ट्री की गहन जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। अधिकारियों का कहना है कि उसने कथित तौर पर कहा कि उसका ध्यान हमेशा छोटे बच्चों की ओर जाता है और यदि भविष्य में दोबारा जेल से बाहर आया तो फिर ऐसा ही अपराध करेगा। आरोपी के इस कथित बयान ने जांच टीम को भी हैरान कर दिया। इसके बाद पुलिस उसके मानसिक और आपराधिक व्यवहार के पैटर्न का भी विश्लेषण कर रही है।

23 जून को पिथौरागढ़ कोतवाली में एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पांच वर्षीय बेटी दोपहर करीब एक बजे अचानक लापता हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चार अलग-अलग टीमें गठित की गईं। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें एक अज्ञात व्यक्ति बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज होने के करीब 08 घंटे के भीतर टनकपुर तिराहे के पास से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। बाद में मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपनी कमांडर जीप में बैठाया और उसे बिण क्षेत्र के जंगलों में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बच्ची को बदहवास हालत में टनकपुर तिराहे के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घटना के लगभग 48 घंटे के भीतर 35 वर्षीय होशियार सिंह, निवासी रई धनौड़ा, पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 115(2), 137(2), 351(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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देहरादून।

विशेषज्ञों के अनुसार भूजल स्तर में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पानी की बढ़ती मांग के कारण कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वर्षा जल संचयन को सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है।

अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को घरों और भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन ने कई सरकारी भवनों में इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून के दौरान वर्षा जल का उचित संग्रह किया जाए तो भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल स्रोतों पर दबाव भी घटेगा।

पर्यावरणविदों ने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए आम लोगों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उनका मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। आने वाले वर्षों में सतत विकास और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रयास बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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संघर्ष के बीच खोजा स्वरोजगार का रास्ता

एक साधारण ग्रामीण परिवार से आने वाली मंजू देवी प्रगतिशील स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे माहौल में, जहाँ महिलाओं का व्यवसाय और उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, उन्होंने सामाजिक सोच, सीमित संसाधनों और तकनीकी जानकारी के अभाव जैसी चुनौतियों का डटकर सामना किया। परिवार की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से उन्होंने मशरूम उत्पादन को अपने स्वरोजगार का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। कम लागत, कम जगह और बेहतर आय की संभावनाओं ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया।

प्रशिक्षण ने बदली सफलता की दिशा

मंजू देवी ने शुरुआत अपने घर के एक छोटे से कमरे से मशरूम उत्पादन शुरू कर की, लेकिन तकनीकी जानकारी के अभाव में शुरुआती प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। इसी दौरान उन्हें REAP परियोजना एवं कृषि विज्ञान केंद्र, रानीचौरी (टिहरी गढ़वाल) द्वारा आयोजित मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिला। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्पॉन का चयन, सब्सट्रेट तैयार करने की वैज्ञानिक विधि, तापमान एवं नमी का संतुलित प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा उत्पाद के विपणन से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया।

नई तकनीक से बढ़ा उत्पादन और आय

प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और निरंतर मेहनत का परिणाम जल्द ही सामने आने लगा। उनके फार्म में उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम का उत्पादन होने लगा, जिसकी स्थानीय बाजारों और रेस्तरां में अच्छी मांग बनने लगी। बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाई और मशरूम की विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन भी शुरू किया। आज मशरूम उत्पादन उनके परिवार की आय का एक मजबूत स्रोत बन चुका है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, बल्कि परिवार का जीवन स्तर भी पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

मंजू देवी की सफलता ने पूरे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की नई सोच पैदा की है। उनकी उपलब्धि से प्रेरित होकर कई ग्रामीण महिलाएँ मशरूम उत्पादन सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ रही हैं। मंजू देवी समय-समय पर अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को प्रशिक्षण लेने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं।

महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल

मंजू देवी की सफलता यह संदेश देती है कि यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तो वे न केवल सफल उद्यमी बन सकती हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकती हैं। उनकी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण आजीविका संवर्धन का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

आज मंजू देवी की पहचान केवल एक सफल मशरूम उत्पादक तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत और सफल महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। उनकी संघर्ष से सफलता तक की यात्रा यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, सीखने की इच्छा और सही मार्गदर्शन के साथ हर सपना साकार किया जा सकता है।

भिलाई: छत्तीसगढ़ के चर्चित 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध बैंक लेनदेन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाईकोर्ट के समक्ष अहम जानकारी पेश की है। खुर्सीपार निवासी अनिमेष सिंह के बैंक खाते में वर्ष 2020 में हुए करोड़ों रुपये के लेनदेन की जांच कर रही एजेंसी ने बताया है कि उसे धनराशि के स्रोत और उसके आगे हुए हस्तांतरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं।

मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल शामिल रहे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और अब कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।

राशि कहां से आई और कहां गई, CBI को मिले सुराग

सीबीआई ने अदालत को जानकारी दी कि एजेंसी को यह पता चल गया है कि संबंधित राशि किन माध्यमों से बैंक खाते में पहुंची और बाद में उसका उपयोग या हस्तांतरण किस प्रकार किया गया। एजेंसी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट आगामी सुनवाई में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है। अब इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

2020 में सामने आया था चौंकाने वाला मामला

यह मामला वर्ष 2020 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब खुर्सीपार निवासी अनिमेष सिंह के यस बैंक खाते में 165 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी सामने आई थी। बताया गया था कि अनिमेष सिंह की मासिक आय करीब 12 हजार रुपये थी, ऐसे में उनके खाते में इतनी बड़ी रकम का लेनदेन कई सवाल खड़े कर गया था।

मामले के सार्वजनिक होने के बाद धनराशि के स्रोत और लेनदेन की प्रकृति को लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

हाईकोर्ट में दायर हुई थी जांच की याचिका

इस मामले में अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु नाथ मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि करोड़ों रुपये के इस लेनदेन की वास्तविकता सामने आ सके।

जांच को लेकर सरकार के रुख पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी का कहना है कि शुरुआत से ही मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। उनके अनुसार, प्रारंभिक चरण में अदालत को बताया गया था कि मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है, लेकिन जांच की प्रगति और निष्कर्षों को लेकर लगातार अस्पष्टता बनी रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में भी अदालत के समक्ष मामले से जुड़ी पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे जांच प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई।

जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें

मामले में अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ने के साथ नए तथ्यों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जांच की परतें खुलने के साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।

फिलहाल पूरे मामले में जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने वाली सुनवाई का इंतजार है, जब सीबीआई अपनी विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संग्रहालय (म्यूजियम) का निरीक्षण भी किया. भ्रमण के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अबतक की उपलब्धियों, कृषि अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों, बीज विकास, फसल संरक्षण, पशुपालन तथा कृषि शिक्षा से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन किया.

संग्रहालय में प्रदर्शित ऐतिहासिक दस्तावेजों, दुर्लभ तस्वीरों और कृषि विकास की यात्रा को दर्शाने वाली सामग्री में भी उन्होंने विशेष रुचि दिखाई. विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने केंद्रीय मंत्री को संस्थान में किए जा रहे नए अनुसंधानों, किसानों के लिए विकसित की गई उन्नत तकनीकों और विभिन्न शोध परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी.

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि लगातार ऐसी उन्नत तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है, जिनसे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े, खेती की लागत कम हो और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सके.

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी जा सकती है. किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन देने, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के विकास और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीकों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए.

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गुजरात में प्रोसेसिंग के बाद नेपाल पहुंची मछली

मंत्री ने बताया कि कोल्ड-चेन व्यवस्था के तहत ट्राउट मछली को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां उसका प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) किया गया। इसके बाद 23 जून 2026 को इसे नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया।इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23.50 लाख रुपये की आय हुई है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस पहले अंतरराष्ट्रीय निर्यात को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5.40 लाख रुपये की गैप फंडिंग उपलब्ध कराई।

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि नवीन ट्राउट प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है, जो ग्रामीण आजीविका, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विदेशों में भारी डिमांड

उन्होंने कहा कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से बने संपर्कों का यह सकारात्मक परिणाम है। विभाग अब यूरोप, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में भी उत्तराखंड की ट्राउट मछली पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। मत्स्य विभाग के अनुसार, आने वाले समय में करीब 30 मीट्रिक टन ट्राउट मछली का निर्यात करने की योजना पर काम चल रहा है। इससे प्रदेश के मत्स्य पालकों की आय बढ़ने के साथ-साथ उत्तराखंड की पहचान वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी।

सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2022 तक राज्य में 10,011 मत्स्य पालक थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-26 के दौरान राज्य में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि दर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 11,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 165 करोड़ रुपये है।

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नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

चौकी प्रभारी पाबौ उपनिरीक्षक मुकेश गैरोला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाबौ बाजार एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। पुलिस ने युवाओं और आमजन से नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

अभियान के दौरान भारत सरकार की नेशनल टोल फ्री डी-एडिक्शन हेल्पलाइन 14446 तथा ड्रग्स शिकायत एवं सहायता नंबर 9412029536 की जानकारी भी लोगों को दी गई। पुलिस ने बताया कि इन माध्यमों से नशे से पीड़ित लोगों को परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

लाउड हेलर और रेडियो के माध्यम से भी किया जागरूक

पुलिस टीम ने राजकीय वाहन में लगे लाउड हेलर के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित किया। साथ ही पौड़ी पुलिस की ओर से स्थानीय रेडियो चैनल पर प्रसारित नशा विरोधी ऑडियो संदेश का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

अभियान में चौकी प्रभारी पाबौ उपनिरीक्षक मुकेश गैरोला एवं मुख्य आरक्षी अनुज कुमार सहित पुलिस टीम के अन्य जवान मौजूद रहे।

जयपुर। खरीफ सीजन से पहले राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कृषि आयुक्तालय के नए निर्देशों के अनुसार अब अनुदानित खाद का वितरण किसान की फार्मर आईडी और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाकर वास्तविक किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाना है।

नई व्यवस्था के तहत खाद खरीदते समय फार्मर आईडी को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वे जमाबंदी, एफआरए पट्टा, बटाईनामा या किरायानामा जैसे वैध दस्तावेजों के आधार पर भी अनुदानित उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। इससे बटाईदार, किराए पर खेती करने वाले किसान और मृतक किसानों के कानूनी उत्तराधिकारी भी लाभान्वित होंगे।

सरकार ने सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की कालाबाजारी और दूसरे राज्यों में अवैध परिवहन रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से चेक पोस्ट बनाकर खाद की आवाजाही पर नजर रखेंगे, ताकि राज्य के लिए आवंटित उर्वरक राजस्थान के किसानों तक ही पहुंचे।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विक्रेता के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो वह किसी किसान को खाद देने से इनकार नहीं कर सकेगा। साथ ही सभी विक्रेताओं को मूल्य सूची, उपलब्ध स्टॉक और गोदाम संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरकों का पूरा रिकॉर्ड फार्मर आईडी से जुड़ जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी किसान ने कितनी मात्रा में खाद खरीदी और उसका उपयोग किस कृषि क्षेत्र में किया गया।

सरकार ने किसानों की एक महत्वपूर्ण शिकायत का समाधान करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि अनुदानित यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी जैसे उर्वरकों की बिक्री के साथ किसी अन्य गैर-अनुदानित उत्पाद की अनिवार्य टैगिंग नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि फार्मर आईडी आधारित यह व्यवस्था भविष्य में किसान कल्याण योजनाओं, फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभ वितरण को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

देहरादून।

घंटाघर, पल्टन बाजार, राजपुर रोड और आईएसबीटी क्षेत्र में पार्किंग की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बार वाहन सड़क किनारे खड़े होने के कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की समस्या का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है।

प्रशासन ने मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण की योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

यातायात विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते पार्किंग व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में समस्या और गंभीर हो सकती है। शहर की आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि पार्किंग सुविधाओं का विस्तार उसी गति से नहीं हो पाया है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि बेहतर पार्किंग व्यवस्था से न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारु बन सकेगी।

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चिल्ड्रेन पार्क में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हों बेहतर सुविधाएं

निर्माणाधीन चिल्ड्रेन पार्क के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पार्क में लाइटिंग व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क को बच्चों के लिए सुरक्षित, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इसके लिए सुरक्षित खेल उपकरणों के साथ वॉकिंग पाथ, हरित क्षेत्र, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्क को बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ परिवारों के लिए भी एक आदर्श सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

जिला पुस्तकालय को बनाया जाएगा आधुनिक शिक्षण केंद्र

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने तहसील परिसर स्थित जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया और पुस्तकालय को अधिक व्यवस्थित, आकर्षक एवं विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों और युवाओं में पठन-पाठन की रुचि बढ़ाने के लिए रीडिंग कॉर्नर विकसित करने, ज्ञानवर्धक पुस्तकों एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बैठने की बेहतर व्यवस्था करने पर जोर दिया।

डीपीआर तैयार कर विकसित होगा आधुनिक पुस्तकालय

जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को बच्चों और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी शिक्षण केंद्र तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवा और छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें।

स्वच्छता व्यवस्था पर जताई नाराजगी

पुस्तकालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर की स्वच्छता व्यवस्था, विशेषकर शौचालयों की साफ-सफाई और रखरखाव पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय भारती, तहसीलदार ऋतु गोस्वामी, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी द्वारा भारत पर थोपी गई फासिस्ट इमर्जेंसी के इक्यावंवे वर्ष (51वें) हो गए हैं। कालिखभरी। तारकोल से भी ज्यादा काली थी। वह सुबह (बृहस्पतिवार, 26 जून 1975, आषाढ़ मास) थी। तैमूर लंगड़े से उजबेकी डाकू बाबर तक कइयों ने दिल्ली को गुलाम बनाया था। तबाह किया था। रातों-रात इंदिरा गांधी ने भी कीर्तिमान रचा था। वह आजाद गणतंत्र की एकछत्र मालकिन बन गई। वह भयावह भोर काली और यादगार है। उस सुबह बड़ौदा में पुत्री विनीता और पुत्र सुदेव को स्कूटर पर स्कूल छोड़कर सीधा मैं दांडिया बाजार आया। यूएनआई ऑफिस। आकाशवाणी से आपातकाल लगने की घोषणा सुन ली थी। यूएनआई ऑफिस में ऑपरेटर मनु सोलंकी टेलीप्रिंटर चालू कर ही रहा था। पूरी रपट पढ़ी। मीडिया और प्रेस को क्लीव बनाने की साजिश। इन्दिरा सरकार ने तय कर लिया था कि सेंसर ही हमारी खबर की रपट की जांच करेगा, तब वह छपेगी। 

यह सेंसर कौन था ? 

दर्जा बारह पास जिसे गुजराती भी ठीक से नहीं आती थी। अंग्रेजी तो माशाल्लाह। मुझे एक चतुराई सूझी। मैंने वहीं यूएनआई ऑफिस में बैठे बैठे (26 जून 1975) IFWJ के उपाध्यक्ष के नाते एक बयान जारी किया। प्रधानमंत्री के तानाशाह बनने की भर्त्सना की, सेंसरशिप के खात्मे की मांग की। कैदी प्रतिपक्ष नेताओं को रिहा करने की अपील की थी। बयान तो देश भर में जारी हो गया। शायद सेंसर तब तक सो रहा था। कई प्रदेशीय दैनिकों में बयान छपा भी। मगर वह पहला और अंतिम रहा। फिर तो ताले लग गए थे। खुद सत्तर साल के बुड्ढे मियां फारूखद्दीन अली अहमद भी उस आधी रात हरकत में राष्ट्रपति भवन में रहे होंगे।

मेरे बयान से हमारे श्रमजीवी पत्रकार संगठन (IFWJ) की तनिक प्रतिष्ठा बची रही। वर्ना कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध पत्रकारों ने इमरजेंसी को “प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी अराजक तत्वों के दमन का सम्यक रास्ता बताया” था। मेरे सक्रिय विरोध पर IFWJ अध्यक्ष तमिलनाडु के टी.आर रामास्वामी जी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई। उसमें इंदिरा सरकार के (प्रेस सूचना ब्यूरो) के प्रमुख हैरी डिपेन्हा को विशेष वक्ता बनाकर आमंत्रित किया। मेरे साथियों ने कड़ा विरोध किया। मैंने तो खुलकर सभा में कह दिया : “प्रधान सेंसर का हम पत्रकारों की सभा में बोलना जैसे मंदिर में गौ हत्यारे कसाई को बुलाना है।” मगर चीफ सेंसर समझाने लगे कि केवल “अनर्गल” समाचार पर ही प्रतिबंध है। साफ झूठ था।

हैदराबाद सम्मेलन से बड़ौदा लौटकर मैंने देखा कि राजनीतिक माहौल ज्यादा दूषित हो गया। बस दो सप्ताह पूर्व (12 जून 1975) के विधानसभा चुनाव के बुरी तरह हारी इंदिरा-कांग्रेस की सरकार बन रही थी। माधवसिंह फूलसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने। तभी इंदिरा गांधी के सूचना मंत्री विद्या चरण शुक्ल के आग्रह पर “टाइम्स ऑफ इंडिया” के कथित प्रगतिशील संपादक श्यामलाल ने मेरा कांग्रेस-शासित महाराष्ट्र के नागपुर में तबादला कर दिया। वहां मीसा और सारे काले कानून लागू थे। 

हालांकि मेरे बड़ौदा में रहते सितंबर 1975 में ऐतिहासिक घटना हुई। उस एक शाम हमारे प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में भजन गायक हरिओम शरण का कार्यक्रम था। तभी सुधा ने सूचना भेजी कि एक विशिष्ट अतिथि अकस्मात घर (78-B, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी) आए हैं। मुझे घर आना पड़ेगा। सिख के वेश में जॉर्ज फर्नांडिस थे। इमर्जेंसी थोपे जाने के बाद जॉर्ज के आगमन की प्रतीक्षा मैं नित्य कर रहा था। वे उड़ीसा में थे 25 जून 1975 को। अब प्रश्न था कि जॉर्ज को टिकाया कहां जाए ? क्योंकि हमारी रेलवे कॉलोनी का हर व्यक्ति अपने इस क्रांतिकारी नेता को पहचानता था। अतः इंडियन एक्स्प्रेस के साथी और यूनियन ऑफ बड़ौदा जर्नलिस्ट के अध्यक्ष साथी किरीट भट्ट की मदद से अलकापुरी में उद्योगपति भरत पटेल के गेस्ट हाउस ले गए। दूसरे दिन पता चला कि जॉर्ज ने स्वयं भरत पटेल से डायनामाइट के बारे में पूरी जानकारी पा ली। वे खदान में इसका इस्तेमाल करते थे। आगे का सब पुलिस रिकॉर्ड में है क्योंकि ये उद्योगपति सरकारी गवाह बन गया था। 

इस बीच “टाइम्स” मालिकों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण मुझे जनता मोर्चा-शासित गुजरात से कांग्रेस-शासित नागपुर में तबादला कर दिया था। इतने अत्याचार से संतुष्ट न होकर, सीबीआई के दबाव में रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा एक अदना रेल डॉक्टर सुधा राव को राजस्थान में कामलीघाट रेल डिस्पेंसरी भेज दिया गया। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में चीते और तेंदुआ पानी पीने आते हैं। अर्थात अकेली महिला (दो संतानों, चार और पांच वर्ष के, साथ) की पोस्टिंग कर दी। ईश्वर भला करे पश्चिम रेल (चर्चगेट, मुंबई) के चीफ मेडिकल अफसर डॉ. अमर चंद का। दया करके उन्होंने सुधा को गांधीधाम भेज दिया जो रेगिस्तानी कच्छ जिले में है, पाकिस्तानी सीमा पर। यहीं मेरी भेंट हुई थी किशिनचंद आडवाणी जी से जिनके पुत्र लालचंद आडवाणी बाद में उपप्रधानमंत्री बने थे। फिलहाल सीबीआई ने हमारा परिवार तोड़ दिया।

इस बीच होली के त्यौहार पर लखनऊ गया। यह अवकाश पहले से ही अनुमोदित था। अतः नागपुर से मैं बड़ौदा गया और सुधा को लेकर लखनऊ। मगर रास्ते में सूरत स्टेशन पर मशहूर नान खटाई मिठाई अपने बच्चों के लिए खरीदी। लिपटे अखबारी कागज पर मेरी नजर पड़ी। मोटे अक्षरों में छपा था “सुरंग कांड उजागर”। गुजराती में डायनामाइट को सुरंग कहते हैं। मैं तुरंत भांप गया कि इमरजेंसी के विरोधवाला मेरा नेटवर्क छिन्न भिन्न हो गया। लखनऊ से चंद दिन बाद वापस बडौदा फिर जाना था। इस बीच मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा चौधरी चरण सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होकर लखनऊ उतर रहे थे। मैंने प्लेटफार्म पर ही उन्हें अवगत करा दिया कि साथी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हम कई लोग इमरजेंसी का सक्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह से जुड़ा एक प्रसंग याद आया। तब वे मोरारजी काबीना में गृहमंत्री थे और नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे। राज नारायण जी ने मुझे उनसे भेंट करने को कहा था। बात 1977 के जुलाई की है। गृह मंत्रालय के अतिथि कक्ष में बैठा था। तभी मैंने चंडीगढ़ के आयुक्त रहे एक IAS अधिकारी को प्रफुल्लित होकर मंत्री कक्ष से बाहर निकलते देखा। मैंने गृहमंत्री के पीए से पूछा कि यह तो चंडीगढ़ में थे। वे बोले : “हां”। फिर कहा यह एक बहुत ऊंचे पद पर अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। मेरा माथा ठनका। वहीं गृहमंत्री से भेंट पर मैंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान जालिमाना हरकतों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति जेसी शाह (पूर्व प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) ने उन कमिश्नर साहब पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी जानबूझकर खराब करने का आरोप लगाया। चौधरी चरण सिंह ने तुरंत वह नियुक्ति निरस्त कर दी।

इस बीच लखनऊ में हमारी होली बड़ी फीकी रही। “नेशनल हेरल्ड” के स्थानीय संपादक सीएन चितरंजन ने मुझे बताया कि लखनऊ पुलिस अधीक्षक एचडी पिल्लई मेरी खोज कर रहे हैं। गुजरात पुलिस का संदेशा आया था। यह पिल्लई साहब IPS अधिकारी थे जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी रहे। वे निलंबित हो गए थे जब प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। मैंने संपादक चितरंजन को बताया किया कि मैं अहमदाबाद पहुंचकर स्वयं को पुलिस को सौंप दूंगा। क्योंकि परिवार के कारण मैं भूमिगत नहीं रह सकता। सुधा रेल अधिकारी हैं। पुलिस ने मोहलत दे दी। मैंने अहमदाबाद में पुलिस महानिरीक्षक पी एम पंत के समक्ष पेश किया। ये पंत साहब पत्रकार राजदीप सरदेसाई के नाना हैं। फिर तीस दिन की पुलिस रिमांड के बाद मुझे बडौदा सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां छः अन्य साथियों के साथ। मुझे भी काल कोठरी के तन्हा सेल में रखा गया। डबल ताले में।

स्मृति शेष: यह लेख के विक्रम राव जी की आत्मकथा : “तूफ़ान तो आए कई, झुका न सके!” में प्रकाशित है।

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 2:36 बजे प्रशासन को फोन के जरिए सूचना मिली कि सारी गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बिजराकोट क्षेत्र में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग मोर्चा सँभालते हुए घटना की जानकारी शुरू कर दिया है। 

उक्त जानकारी के अनुसार, यह ड्रोन स्वदेशी ‘टारगेट ड्रोन’ है। यह एक ड्रोन है, जिसका उपयोग सुरक्षा संबंधी रूपों में होता है। इंडियन आर्मी और नेवी द्वारा इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है।   ड्रोन के क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में उत्सुकता और डर दोनों का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

फिलहाल, ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। प्रशासन ने बताया कि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पूरी घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी। तो वहीँ जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार का कहना है की प्रारंभिक सूचना के आधार पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद स्पष्ट हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक ड्रोन है। घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने और किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना भी नहीं है।

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राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अधिकारियों को ‘जीरो कैजुअल्टी’ रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान जनहानि को पूरी तरह रोकना है।

यात्रा मार्गों पर जेसीबी मशीनें, एंबुलेंस, चिकित्सा दल और राहत सामग्री पहले से तैनात की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी मार्ग के बाधित होने की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी।

चारधाम यात्रा इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

सरकार का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते समाधान किया जा सके।

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रुद्रपुर/देहरादून : गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर एक ऐसी आवासीय परियोजना को अंतिम रूप दे रही हैं, जो हजारों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (उधमसिंह नगर) द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अब तक पक्का मकान नहीं है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद हजारों लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है।

गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई बस्ती

‘अपना घर, अपना स्वाभिमान’ की भावना के साथ तैयार की गई इस परियोजना में कुल 1872 आवासों का निर्माण किया गया है। इनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के छोटे-मोटे कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकार की योजना शीघ्र ही परियोजना का लोकार्पण कर लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि छह लाख रुपये लागत वाले इन आधुनिक फ्लैटों के लिए लाभार्थी को मात्र तीन लाख रुपये ही देने होंगे। शेष राशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इससे सीमित आय वाले परिवारों को भी सम्मानजनक आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर

करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस आवासीय परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है। योजना में कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन आवासों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि छोटे परिवारों को पर्याप्त सुविधा और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। परियोजना की विशेषता यह है कि सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही चौड़ी सड़कों, पर्याप्त पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष जोर

बागवाला आवासीय परियोजना को केवल मकानों का समूह नहीं, बल्कि एक आधुनिक और टिकाऊ आवासीय परिसर के रूप में विकसित किया गया है। परिसर में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), सीवरेज सिस्टम और अत्याधुनिक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की व्यवस्था की गई है।परियोजना में हरे-भरे पार्क, बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र और सौंदर्यीकरण के व्यापक कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर का कार्य पूर्ण होने से परिसर का वातावरण आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल बन गया है।

बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगी सुविधा

आवासीय परिसर का स्थान भी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है। बागवाला स्थित यह परियोजना मुख्य बाजार और प्रमुख मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टेशन छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन आठ किलोमीटर दूर स्थित है। बेहतर सड़क संपर्क और शहर के प्रमुख क्षेत्रों से नजदीकी के कारण यहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

पारदर्शी होगी आवंटन प्रक्रिया

सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मात्र पांच हजार रुपये जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शेष राशि के भुगतान के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर खरा परिसर

परियोजना में सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। परिसर में आरसीसी बाउंड्री वॉल और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी ब्लॉकों में विद्युत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा यूपीसीएल द्वारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच भी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि एसटीपी भी परीक्षण चरण में पहुंच चुका है।

धामी सरकार की समावेशी विकास सोच का उदाहरण

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित बागवाला परियोजना उत्तराखंड में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को गति दे रही है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहा है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की निगरानी में तेजी से आगे बढ़ी यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में जब हजारों परिवार अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, तब यह केवल मकानों का हस्तांतरण नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की एक नई शुरुआत होगी। बागवाला की यह आवासीय बस्ती उत्तराखंड में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बदलने वाली एक नई पहचान बनने जा रही है।

सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला में विकसित की गई यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए गए हैं। शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर चाबियां सौंपी जाएंगी, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

चंड़ीगढ़। आज प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसान व सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर-35 में आयोजित की गयी। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और भारत-अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरुद्ध एकजुट हो कर देशव्यापी आंदोलन लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। मीटिंग के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने सभी संगठनों की व्यापक एकता के लिए लिखित सुझाव दिए और लिखित पत्र भी सौंपा।
एक जुलाई को सभी किसान संगठनों की बैठक
बैठक में मौजूद सभी संगठनों ने तय किया कि आगामी एक जुलाई को सभी मोर्चो के प्रतिनिधियों की साझा बैठक चंडीगढ़ के किसान भवन में की जाएगी। जिसमें भारत-अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा एवम रणनीति तय करी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा दिया लिखित पत्र में कहा गया है कि कुछ दिन पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते एवम भूजल संरक्षण के विषयों पर किसान संगठनों की एकता हेतु आपकी तरफ से पत्र प्राप्त हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) किसान संगठनों की व्यापक एकता का हमेशा हिमायती रहा है एवम अनेकों बार इस दिशा में सार्थक प्रयास किये हैं।

डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों के हमले बढ़ते जा रहे
किसानों संगठनों की एकता हेतु आप का प्रयास सराहना योग्य है एवम हम इसका स्वागत करते हैं। वर्तमान दौर में जिस तरह खेती-किसानी के क्षेत्र पर कॉरपोरेट घरानों एवम डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इन हमलों का मुकाबला करने के लिए किसान संगठनों की व्यापक एकता की सख्त जरूरत है।
एकजुट होकर व्यापक आंदोलन लड़ सकें
किसान संगठनों की व्यापक, टिकाऊ एवम मजबूत एकता के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बिंदु, नियम-कानून, सिद्धांत-संविधान तय किये जाने बहुत जरूरी हैं ताकि हम भविष्य में एकजुट हो कर सुचारू रूप से लम्बा व व्यापक आंदोलन लड़ सकें। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरुद्ध प्रचार करने के लिए हालिया समय में हम संगठनात्मक तौर पर काफी व्यस्त रहे हैं। ऊपर बताए गए मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के सभी घटक संगठनों से चर्चा करने के लिए हम ने अपने मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक नजदीक भविष्य में बुलाई है।

सुनियोजित विकास के लिए सख्त अभियान

भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के अनुरूप एमडीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान कई निर्माण कार्य नियमों के विपरीत संचालित होते पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई।

लक्कड़घाट रोड पर व्यावसायिक निर्माण सील

एमडीडीए की कार्रवाई के तहत सबसे पहले लक्कड़घाट रोड स्थित श्रीराम रेजीडेंसी के निकट निर्मल बाग क्षेत्र में अंकित रावत द्वारा कराए जा रहे व्यावसायिक निर्माण का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए टीम ने मौके पर ही भवन को सील कर दिया।

निर्मल बाग ब्लॉक-बी में भी कार्रवाई

एमडीडीए की टीम ने इसके बाद निर्मल बाग ब्लॉक-बी विस्थापित क्षेत्र की गली नंबर-10 में शशि कुमार गौड़ द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य अनधिकृत पाया गया। प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से उक्त निर्माण को भी सील कर दिया और संबंधित व्यक्ति को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।

गुमानीवाला में तीसरा निर्माण हुआ सील

नागराजा मंदिर, गुमानीवाला ऋषिकेश क्षेत्र में साहाब सिंह रमोला द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर भी एमडीडीए की नजर पड़ी। निरीक्षण में यह निर्माण भी बिना अनुमति और स्वीकृति के पाया गया। इसके बाद प्रवर्तन टीम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) के तहत बिना स्वीकृत मानचित्र और विकास अनुमति के निर्माण कार्य करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

नागरिकों से नियमों के पालन की अपील

प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भू-स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें। इससे न केवल आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। एमडीडीए का कहना है कि सुनियोजित और व्यवस्थित शहरी विकास के लिए नियमों का पालन आवश्यक है।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, प्रमोद मेहरा, राजेंद्र बहुगुणा, अवर अभियंताओं, एमडीडीए की प्रवर्तन टीम तथा पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में जिन तीन निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, वे बिना आवश्यक स्वीकृतियों के बनाए जा रहे थे। हमारा उद्देश्य नियोजित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए कानून के दायरे में रहते हुए शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

प्राधिकरण क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के दौरान ऋषिकेश में तीन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सील किया गया है। बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि निर्माण शुरू करने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतियां प्राप्त करें। अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में जनपद देहरादून के समस्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों का संचालन पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की दिशा में कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज एनआईसी सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन, फाइल प्रबंधन, पत्राचार, नोटशीट तैयार करने, फाइलों के ऑनलाइन अग्रसारण, डिजिटलीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यालयी कार्यों को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध, कागजरहित एवं प्रभावी बनाना है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी विभागों में शासकीय कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि तथा तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) अंकुश पाण्डेय एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने ई-ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया, ई-फाइल निर्माण, दस्तावेज अपलोड, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्रैकिंग तथा ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कर प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

प्रशिक्षकों ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्यों के निष्पादन से न केवल कार्यालयों में कार्य संस्कृति अधिक सुव्यवस्थित होगी, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी तेजी आएगी तथा अभिलेखों का सुरक्षित एवं सुगम रख-रखाव सुनिश्चित होगा। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि वे निर्धारित समयावधि में ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते हुए शासन की मंशा के अनुरूप डिजिटल प्रशासन को मजबूत करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्चुअल तथा प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे तथा ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनपद के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

Kanwar Yatra 2026: आयुक्त एवं डीआईजी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी तथा शांति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। कांवड़ यात्रा की समस्त तैयारियों को समय से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ भानु चन्द्र गोस्वामी एवं डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी तथा शांति एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपदों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आपराधिक प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
ट्रैफिक डायवर्जन तथा पिछले वर्ष की गई कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा
आयुक्त ने कहा कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए अभी से जनपद स्तर पर तैयारी की जाये। उन्होने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए रूट प्लॉन, ट्रैफिक डायवर्जन तथा पिछले वर्ष की गई कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा कर ली जाये। संबंधित अधिकारियों द्वारा रूट का भ्रमण करते हुये आवश्यक व्यवस्थाओं सड़क मरम्मत, पानी, स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई, शौचालय, मोबाइल टॉयलेट, बिजली के तार व पोल, ट्रांसफार्मर, खम्भों को पालीथीन से कवर करने, मेडिकल कैम्प, मोबाइल बाइक एम्बुलेन्स, मोबाइल लाइट वैन, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव कैमरे, साईनेज, वीआईपी विजिट हेतु स्थानो का चिन्हांकन, संवेदनशील स्थानो का चिन्हांकन, शिविर आयोजक के साथ बैठक इत्यादि मुख्य बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण, सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तैयारियों को आगे बढाया जाए। जनपद की सीमाओं, मिश्रित आबादी व संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मंडल के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर आयुक्त मेरठ मंडल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

देहरादून।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त वर्षा से धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। इसके अलावा जल स्रोतों के पुनर्भरण में भी मदद मिलेगी।

हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले सप्ताहों में भी सामान्य वर्षा जारी रही तो कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कला और साहित्य समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू का कोई धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र नहीं होता, उसी प्रकार कला भी सभी सीमाओं से परे होती है। कला लोगों को जोड़ने और समाज में सकारात्मक संवाद स्थापित करने का माध्यम है।

उन्होंने रंगायन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष निवेदिता बौनठीयाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बाद भी उनका उत्तराखंड लौटकर युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देना प्रेरणादायक है। उन्होंने राज्य सरकार और सांस्कृतिक विभाग से ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो प्रदेश में कला और साहित्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम की संयोजिका एवं रंगायन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष निवेदिता बौनठीयाल ने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने वरिष्ठ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से प्रेरणा प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि थिएटर, टेलीविजन, फिल्म और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था इप्टा में कार्य करने के दौरान जो अनुभव और ज्ञान अर्जित किया, उसे उत्तराखंड के नवोदित कलाकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रंगायन एसोसिएशन की स्थापना की गई।

उन्होंने बताया कि रंगायन एसोसिएशन आगामी 17 एवं 18 जुलाई को देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में दो दिवसीय “साहित्य एवं रंगोत्सव” का आयोजन करेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

समापन समारोह में ऋचा रमोला, कुणाल पंवार, रुचि पंवार, गायत्री रावत, शुभम प्रजापति, अमित सेमवाल, रिया जखमोला, अनन्या नेगी, निधि रावत, अमित बहुखंडी, नमन गैरोला, तनिशा डिमरी, प्रभा भंडारी और राहुल सिंह शाह सहित अनेक प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में कलाकारों, साहित्य प्रेमियों और अभिभावकों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

Meerut News: मोहर्रम की सातवीं तारीख हज़रत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की शहादत से जुड़ी है। शहर के जै़दी फार्म, राम बाग कालोनी, लोहिया नगर में सभी मंजलिसों में हजरत कासिम की शहादत बयां की गई। शबीह-ए-ताबूत, मेंहदी हजरत कासिम निकाली गयीं और जुलूसों में अलम-ए-मुबारक बरामद हुए।
हुसैन या अब्बास की सदाओं के बीच बरामद हुआ
राम बाग कालोनी स्थित सैयद बाकिर जै़दी के अज़ाखाने से अलम-ए-मुबारक हजरत अब्बास, या हुसैन या अब्बास की सदाओं के बीच बरामद हुआ। पूर्व में मौलाना रज़ा आब्दी रामपुर ने मंजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के उसूलों सब्र और किरदार पर अमल करके ही दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। जुलूस में जावेद रज़ा, अर्शी नकवी, अयाज़ हुसैन, नजर मौ0, राजा मन्नू आदि ने दर्द भरे नौहे पढ़े। जुलूस जै़दी फार्म, कौमी एकता मार्ग, शाहजलाल चैक के सामने से गुजरता हुआ पंजेतनी इमामबारगाह जै़दी सोसायटी पहुंचकर सम्पन्न हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में हुसैनी सौगवार शरीक रहे।
नगर में निकाले गए जुलूस
नगर में निकाले गए जुलूस के क्रम में शहर में छत्ता अली रज़ा से शाम 6 बजे जुलजनाह, अलम-ए-मुबारक, झूला हजरत अली असगर का जुलूस, अली हैदर चांद के अज़ाखाने से बरामद होकर वैली बाजार से गुजरता हुआ मंसबिया घण्टाघर पहुंच कर सम्पन्न हुआ। जुलुस के प्रबन्धक चांद मिया रहे व अंजुमन इमामिया सहित, जुलूस में विभिन्न अंजुमनों के नौहेख्वानों व रजाकारों ने मातम व पुरदर्द नौहेख्वानी की। जुलूस में बड़ी संख्या में हुसैनी सौगवारों ने शरीक होकर कर्बला के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। लोहिया नगर में निकला जुलूस एल-ब्लाक स्थित नियाज़ फात्मा के अज़ाखाने से जुलजनाह का जुलूस 3 बजे बरामद होकर इमाम बारगाह अबू तालिब के-ब्लाॅक पहुंच कर सम्पन्न हुआ जिसमें अन्जुमन जुल्फिकारे हैदरी के मातमदारों और नौहेख्वानों ने दर्दभरे नौहे पढ़े।
आठ मौहर्रम पर जुलूस
मीडिया प्रभारी अली हैदर रिज़वी ने बताया कि मौलाना अफज़ाल हुसैन के अज़ाखानों कोठी अतानस से रात्री 7 बजे, व काज़िम हुसैन मरहूम के अजाखाने हुसैनाबाद से रात्री 8 बजे, अज़ाखाना शायक अली कोटला से रात्री 8ः30 बजे, इम्तियाज़ हुसैन मंगू, के अज़ाखाने जै़दी चैक जै़दी फार्म से 2 बजे दिन में तथा डा0 मज़हर जै़दी के अज़ाखाने सैक्टर 10 शास्त्री नगर से प्रातः 8 बजे और इसी स्थान से रात्री 8 बजे जुलूस अलम-ए-मुबारक बरामद होगें।

दरअसल, सोमवार 22 जून को मसूरी नगर पालिका को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. खास बात है कि ई-मेल में उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

अभी तक की जांच में सामने आया कि, धमकी भरा ई-मेल नगर पालिका परिषद मसूरी और उप जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर आया. मेल कथित रूप से खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है. जिसमें मसूरी नगर पालिका कार्यालय और उत्तराखंड व दिल्ली के कुछ खास जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

फिलहाल बम स्क्वायड की टीम ने पालिका परिसर को खाली करने का निर्देश दिया है. पूरी टीम परिसर की सघन जांच कर रही है. जांच के बाद मामले से पर्दा उठ पाएगा.

गौर है कि उत्तराखंड का मसूरी काफी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है. हर दिन मसूरी में हजारों पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. इसके अलावा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) भी है. जहां सिविल सर्विस के प्रशिक्षु रहते हैं.

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बीती 20 जून से सात निहंग सिख गुरुद्वारे में घुस गए थे, सेवादारों को बंधक बना लिया था, गुरुद्वारे में तोड़फोड़ भी की थी। निहंगों ने गुरुद्वारे की चौथी मंजिल और छत पर कब्जा जमा लिया था। प्रशासन उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर कर रहा था लेकिन वो मानने को तौयार नहीं थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। विवाद के तीसरे दिन अधिकारियों द्वारा कई दौर की बातचीत और समझाइश के बाद निहंग सिख नीचे आने के लिए तैयार हुए

वार्ता सफल होने के बाद निहंग सिख गुरुद्वारे से बाहर निकले और मोटरसाइकिलों से पंजाब के लिए रवाना हो गए। उनके रवाना होने के साथ ही क्षेत्र में बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि वापसी में भी निहंग ट्रैफिक नियमों को खुली चुनौती देते दिखे। एक बाइक पर तीन तीन खुले आम सवार होकर पंजाब के लिए रवाना हुए।

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Renault India ने अपनी नई Renault Duster का भारत से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने 750 SUV का पहला बैच निर्यात किया.

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम एवं हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का देवभूमि उत्तराखण्ड में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की कि वे देवभूमि उत्तराखण्ड के शांत वातावरण में अपनी यात्रा का पूर्ण आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, प्रशासन एवं पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ-साथ हेमकुंट साहिब यात्रा भी सुचारु रूप से संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं, हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार अधिक दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सिख गुरुओं द्वारा स्थापित तीन प्रमुख पवित्र स्थल – हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब – स्थित हैं, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का सम्मान करना देवभूमि उत्तराखण्ड की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के अनुरूप यहां आने वाले सभी लोगों का स्वागत एवं सत्कार किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों से अपील की कि वे समाज और समुदायों को बांटने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुलकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी धार्मिक स्थल आस्था, श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र हैं, जहां से समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी धर्म एवं आस्था को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि संवाद, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है।

इस अवसर पर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी तथा अपर सचिव तृप्ति भट्ट उपस्थित थे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों में आधारभूत साक्षरता व गणितीय दक्षता को मजबूत बनाने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

20 जिलों के विशेषज्ञ ले रहे प्रशिक्षण

राज्य स्तर पर आयोजित इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 20 जिलों से चयनित राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) के सदस्य और डायट मेंटर्स भाग ले रहे हैं। प्रत्येक जिले से दो एसआरजी सदस्य और दो डायट मेंटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये विशेषज्ञ अपने-अपने जिलों और ब्लॉकों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

हजारों शिक्षकों तक पहुंचेगा प्रशिक्षण

सरकार की योजना है कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आगे जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर बड़ी संख्या में शिक्षकों तक नई शिक्षण पद्धतियों और अधिगम सुधार की रणनीतियों को पहुंचाएं। इससे निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को विद्यालय स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

आधारभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता पर विशेष जोर

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों की भाषा और गणित संबंधी बुनियादी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आधुनिक और प्रभावी शिक्षण तकनीकों पर फोकस किया जा रहा है। इसमें दक्षता आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम, प्रिंट-समृद्ध शैक्षणिक सामग्री, टीएलएम के बेहतर उपयोग और प्रभावी मूल्यांकन पद्धतियों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डिजिटल शिक्षण संसाधनों का भी मिलेगा लाभ

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल, कैच-अप शिक्षण कार्यक्रम, रीडिंग कैंपेन और अन्य डिजिटल टूल्स के जरिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और परिणामकारी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत यह राज्यव्यापी प्रशिक्षण अभियान चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 16 से 20 मई के बीच सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इसके बाद दो और चरण आयोजित किए जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में एक मजबूत और व्यवस्थित प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया जा सके।

व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण बनाया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी तरह व्यवहारिक स्वरूप दिया गया है। इसमें समूह चर्चा, सहकर्मी अधिगम, प्रदर्शन आधारित गतिविधियां, चिंतन सत्र और कक्षा में सीधे उपयोग होने वाली शिक्षण तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान सीधे विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में दिखाई दे।

मिशन मोड में लागू हो रहा निपुण भारत अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। विद्यालय कायाकल्प, बाल वाटिका, डिजिटल संसाधनों का विस्तार, शिक्षक क्षमता संवर्धन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का माध्यम है. मुख्यमंत्री ने संत समाज को भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र चेतना का संवाहक बताते हुए कहा कि इतिहास में संतों एवं मनीषियों ने समाज को मार्गदर्शन देने के साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में संत समाज का योगदान अतुलनीय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग का साक्षी बन रहा है।अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक तथा केदारनाथ धाम के पुनर्विकास जैसे कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिक पहचान एवं सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है. इसी उद्देश्य से राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता तथा भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं से जोड़ने के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की गई है, जहां भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता पर उच्च स्तरीय अध्ययन एवं शोध कार्य किए जाएंगे. हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने स्वामी हरिचेतानन्द महाराज का आभार व्यक्त करते हुए संत समाज से राज्य एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संतों के आशीर्वाद और जनसहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को अवश्य पूर्ण किया जाएगा.

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रदीप बत्रा, संतगण एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे.

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पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना

सोमवार को गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली तथा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है।

हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दो मैदानी जिले हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा तथा वर्षा की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में सामान्य मौसम बने रहने का अनुमान है।

23 जून को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मंगलवार 23 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में इस दिन भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

24 जून से सभी पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार

बुधवार 24 जून को राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बादलों की गर्जना भी सुनाई दे सकती है। हालांकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम शुष्क बना रहेगा।

25 से 27 जून तक ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 25, 26 और 27 जून को भी मौसम का स्वरूप लगभग 24 जून जैसा ही रहेगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Meerut CCSU News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ के वनस्पति विज्ञान विभाग में किए गए महत्वपूर्ण शोध में Allium hookeri तथा Allium ampeloprasum नामक दो दुर्लभ एलियम प्रजातियों में अनेक जैव सक्रिय (Bioactive) यौगिकों की उपस्थिति का पता चला है।
प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में शोध
शोध प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में शोधार्थी दीप्ति तेवतिया द्वारा किया गया। जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि ये पौधे मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और भविष्य में प्राकृतिक औषधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
एलियम (Allium) औषधीय एवं खाद्य पौधों का वंश
एलियम (Allium) विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय एवं खाद्य पौधों का वंश है। जिसमें वर्तमान में लगभग 1079 प्रजातियां सम्मिलित हैं। भारत में इसकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से वितरित हैं। लहसुन (Allium sativum) और प्याज (Allium cepa) इसी वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध सदस्य हैं, जबकि Allium hookeri तथा Allium ampeloprasum अपेक्षाकृत कम ज्ञात लेकिन औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं।
दोनों प्रजातियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण
अध्ययन में पाया गया कि इन दोनों प्रजातियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, मधुमेहरोधी (Antidiabetic) तथा कैंसररोधी (Anticancer) गुण मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन पौधों में पाए जाने वाले जैव सक्रिय तत्व शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने, रोगजनक सूक्ष्मजीवों के नियंत्रण तथा विभिन्न रोगों की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही इनका उपयोग कार्यात्मक खाद्य पदार्थों (Functional Foods) एवं हर्बल उत्पादों के विकास में भी किया जा सकता है।
प्रतिरक्षा-वर्धक, सूजनरोधी तथा यकृत-संरक्षक गुणों की पुष्टि
पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में Allium hookeri का उपयोग उत्तर-पूर्वी भारत, विशेषकर मणिपुर एवं मेघालय में सर्दी-जुकाम, खांसी, उच्च रक्तचाप, सूजन तथा पाचन संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों में इसके प्रतिरक्षा-वर्धक (Immunomodulatory), सूजनरोधी (Anti-inflammatory) तथा यकृत-संरक्षक (Hepatoprotective) गुणों की भी पुष्टि हुई है।
रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पौधा
इसी प्रकार Allium ampeloprasum (जायंट लीक अथवा वाइल्ड लीक) का उपयोग पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रक्तचाप नियंत्रण, संक्रमणों की रोकथाम तथा पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसमें उपस्थित सल्फर यौगिक, फ्लेवोनॉयड्स तथा फेनोलिक यौगिक इसे एक प्रभावी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एवं रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पौधा बनाते हैं।
मणिपुर और कश्मीर में व्यावसायिक स्तर पर खेती
वर्तमान में Allium ampeloprasum तथा Allium hookeri की खेती उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, मणिपुर और कश्मीर में व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। शोध के दौरान यह भी देखा गया कि ये दोनों प्रजातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक विकसित हो सकती हैं। इससे क्षेत्रीय किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है।
औषधीय फसलों की खेती से जोड़ सकता है
भारत में जहां लहसुन (Allium sativum) और प्याज (Allium cepa) का व्यापक उत्पादन होता है, वहीं इन नई एलियम प्रजातियों का अन्य राज्यों में विस्तार किसानों को औषधीय फसलों की खेती से जोड़ सकता है। इससे न केवल प्राकृतिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही कृषि विविधीकरण, पोषण सुरक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शोध कार्य दीप्ती तेवतिया, शोधार्थी, वनस्पति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में संपन्न किया गया। शोध के निष्कर्ष इन दोनों एलियम प्रजातियों को स्वास्थ्य संवर्धन, औषधीय अनुसंधान तथा कृषि विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में स्थापित करते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेंगे । देवभूमि उत्तराखंड सभी को गले लगाता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। यहां हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता साहिब और रीठा साहिब जैसे पवित्र स्थलों का घर है। ये स्थान हमारे सिख गुरुओं ने बनाए थे। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे राज्य की संस्कृति और मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। बातचीत के रास्ते सदैव खुले रहने चाहिए।

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीएम धामी से कहा कि कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए। सीएम मान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को पंजाब सरकार से जैसी भी सहायता चाहिए होगी वो तैयार है। पंजाब सरकार भी सिख धर्म गुरुओं से बातचीत कर रही है।

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बद्रीनाथ हाईवे से सटे नगरासू गुरुद्वारे में करीब 8 से 10 निहंग सिख मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़ गए और विरोध जताया। इससे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, निहंगों द्वारा एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की भी सूचना सामने आई है, हालांकि प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुद्वारे के आसपास भारी पुलिस बल और आईटीबीपी तैनात है।

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। गुरुद्वारा संचालकों और निहंगों के बीच प्रशासन की मौजूदगी में लगातार वार्ता चल रही है।

इंटरनेट सेवा बंद, धारा 163 लागू

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुरोध पर कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है तथा हेमकुंड साहिब यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू की गई है।

नगरासू गुरुद्वारा बद्रीनाथ हाईवे से सटा होने के कारण प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।रूद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि गुरुद्वारे के भीतर लगभग सात निहंग मौजूद हैं और सुरक्षा बल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

सरकार की अपील
उत्तराखण्ड सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले को किसी भी प्रकार से धार्मिक विवाद का स्वरूप देना उचित नहीं है। प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला दोनों पक्षों के बीच विवाद एवं भावनात्मक आवेश से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सभी धर्मों और आस्थाओं का समान सम्मान है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत सद्भाव, शांति और परस्पर सम्मान की रही है। सरकार किसी भी कीमत पर इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित नहीं होने देगी।सचिव गृह ने बताया कि आईजी गढ़वाल को मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी पूरे प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।

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इसके अतिरिक्त रैश ड्राइविंग, ओवरस्पीड, बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले 77 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इनमें यातायात श्रीनगर-21, लक्ष्मणझूला-29, लैन्सडाउन-02, रिखणीखाल-01,यातायात कोटद्वार-10, कोटद्वार-12, एवं कालागढ़-02 शामिल हैं। जनपदभर में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 168 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई अमल में लाई गई।

पौड़ी पुलिस की अपील:

यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा स्वयं और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

Meerut News: जिला गंगा समिति, मेरठ द्वारा हस्तिनापुर में गंगा तट पर योग दिवस मनाया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगा तट पर योग कर स्वच्छता व पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला गंगा समिति, मेरठ के तत्वावधान में हस्तिनापुर स्थित भीकुंड गंगा तट पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर योग, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संगम देखने को मिला।
डीएफओ वंदना फोगाट ने किया योग
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वंदना फोगाट (IFS, डीएफओ मेरठ) ने शिरकत की। योग सत्र का संचालन आयुष विभाग की प्रशिक्षक उमा एवं हस्तिनापुर से सुनील पोसवाल द्वारा किया गया। जिन्होंने मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों जैसे मकर आसान, ताड़ आसान, भुजंगासन, वज्रासन, शवासन आदि आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया।
प्रत्येक आसन के महत्व को बताया
योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक आसन का महत्व बताया गया और मां गंगा की किनारे योग साधकों ने इनको किया। योग के माध्यम से स्वास्थ्य और आत्मिक शांति का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला मंत्री श्री सुनील पोशवाल, खंड विकास अधिकारी (हस्तिनापुर), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), नायब तहसीलदार, गंगा ग्राम के प्रधान, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग से क्षेत्रीय वनाधिकारी खुशबू उपाध्याय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
योग आसन से तनाव कम होता है
मुख्य अतिथि डीएफओ मेरठ वंदना फोगाट ने योग के महत्व और गंगा किनारे योग के विशेष आयोजन के विषय में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आजकी इतनी भाग दौड़ की दिनचर्या में प्रातः योग आसन करने से तनाव कम रहता है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सही रहता है। डीएफओ द्वारा सभी से गंगा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की भी अपील की ।
योग के साथ स्वच्छता और पौधारोपण का संकल्प
योग सत्र के उपरांत, सभी युवाओं और प्रतिभागियों को तुषार गुप्ता, जिला परियोजना अधिकारी (नमामी गंगे) मेरठ ने मां गंगा की स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ‘स्वच्छता अभियान’ चलाया। इसके साथ ही, पर्यावरण को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से ‘पौधारोपण कार्यक्रम’ भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों व स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर पौधे लगाए।
आयोजन और सहयोग
इस संपूर्ण कार्यक्रम का सफल आयोजन तुषार गुप्ता जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) इंडिया के गौरा दास का सहयोग रहा। कार्यक्रम में जिला गंगा समिति मेरठ के सदस्य प्रियंक भारती एवं अन्य, मीडिया के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अंत में तुषार गुप्ता जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

देहरादून : मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में पुलिस कार्मिकों के मनोबल एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया को निरंतर गति दी जा रही है। इसी क्रम में नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना संवर्ग के 15 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

विभागीय पदोन्नति के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 एवं 2026 उत्तराखण्ड पुलिस के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। वर्ष 2025 में 1,000 से अधिक तथा वर्ष 2026 में अब तक 580 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में नागरिक पुलिस, अभिसूचना, सशस्त्र पुलिस, दूरसंचार एवं अग्निशमन सेवा सहित विभिन्न शाखाओं के कुल 1,640 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है।