केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संग्रहालय (म्यूजियम) का निरीक्षण भी किया. भ्रमण के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अबतक की उपलब्धियों, कृषि अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों, बीज विकास, फसल संरक्षण, पशुपालन तथा कृषि शिक्षा से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन किया.

संग्रहालय में प्रदर्शित ऐतिहासिक दस्तावेजों, दुर्लभ तस्वीरों और कृषि विकास की यात्रा को दर्शाने वाली सामग्री में भी उन्होंने विशेष रुचि दिखाई. विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने केंद्रीय मंत्री को संस्थान में किए जा रहे नए अनुसंधानों, किसानों के लिए विकसित की गई उन्नत तकनीकों और विभिन्न शोध परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी.

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि लगातार ऐसी उन्नत तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है, जिनसे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े, खेती की लागत कम हो और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सके.

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी जा सकती है. किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन देने, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के विकास और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीकों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए.

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गुजरात में प्रोसेसिंग के बाद नेपाल पहुंची मछली

मंत्री ने बताया कि कोल्ड-चेन व्यवस्था के तहत ट्राउट मछली को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां उसका प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) किया गया। इसके बाद 23 जून 2026 को इसे नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया।इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23.50 लाख रुपये की आय हुई है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस पहले अंतरराष्ट्रीय निर्यात को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5.40 लाख रुपये की गैप फंडिंग उपलब्ध कराई।

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि नवीन ट्राउट प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है, जो ग्रामीण आजीविका, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विदेशों में भारी डिमांड

उन्होंने कहा कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से बने संपर्कों का यह सकारात्मक परिणाम है। विभाग अब यूरोप, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में भी उत्तराखंड की ट्राउट मछली पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। मत्स्य विभाग के अनुसार, आने वाले समय में करीब 30 मीट्रिक टन ट्राउट मछली का निर्यात करने की योजना पर काम चल रहा है। इससे प्रदेश के मत्स्य पालकों की आय बढ़ने के साथ-साथ उत्तराखंड की पहचान वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी।

सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2022 तक राज्य में 10,011 मत्स्य पालक थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-26 के दौरान राज्य में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि दर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 11,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 165 करोड़ रुपये है।

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नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

चौकी प्रभारी पाबौ उपनिरीक्षक मुकेश गैरोला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाबौ बाजार एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। पुलिस ने युवाओं और आमजन से नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

अभियान के दौरान भारत सरकार की नेशनल टोल फ्री डी-एडिक्शन हेल्पलाइन 14446 तथा ड्रग्स शिकायत एवं सहायता नंबर 9412029536 की जानकारी भी लोगों को दी गई। पुलिस ने बताया कि इन माध्यमों से नशे से पीड़ित लोगों को परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

लाउड हेलर और रेडियो के माध्यम से भी किया जागरूक

पुलिस टीम ने राजकीय वाहन में लगे लाउड हेलर के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित किया। साथ ही पौड़ी पुलिस की ओर से स्थानीय रेडियो चैनल पर प्रसारित नशा विरोधी ऑडियो संदेश का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

अभियान में चौकी प्रभारी पाबौ उपनिरीक्षक मुकेश गैरोला एवं मुख्य आरक्षी अनुज कुमार सहित पुलिस टीम के अन्य जवान मौजूद रहे।

जयपुर। खरीफ सीजन से पहले राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कृषि आयुक्तालय के नए निर्देशों के अनुसार अब अनुदानित खाद का वितरण किसान की फार्मर आईडी और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाकर वास्तविक किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाना है।

नई व्यवस्था के तहत खाद खरीदते समय फार्मर आईडी को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वे जमाबंदी, एफआरए पट्टा, बटाईनामा या किरायानामा जैसे वैध दस्तावेजों के आधार पर भी अनुदानित उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। इससे बटाईदार, किराए पर खेती करने वाले किसान और मृतक किसानों के कानूनी उत्तराधिकारी भी लाभान्वित होंगे।

सरकार ने सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की कालाबाजारी और दूसरे राज्यों में अवैध परिवहन रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से चेक पोस्ट बनाकर खाद की आवाजाही पर नजर रखेंगे, ताकि राज्य के लिए आवंटित उर्वरक राजस्थान के किसानों तक ही पहुंचे।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विक्रेता के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो वह किसी किसान को खाद देने से इनकार नहीं कर सकेगा। साथ ही सभी विक्रेताओं को मूल्य सूची, उपलब्ध स्टॉक और गोदाम संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरकों का पूरा रिकॉर्ड फार्मर आईडी से जुड़ जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी किसान ने कितनी मात्रा में खाद खरीदी और उसका उपयोग किस कृषि क्षेत्र में किया गया।

सरकार ने किसानों की एक महत्वपूर्ण शिकायत का समाधान करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि अनुदानित यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी जैसे उर्वरकों की बिक्री के साथ किसी अन्य गैर-अनुदानित उत्पाद की अनिवार्य टैगिंग नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि फार्मर आईडी आधारित यह व्यवस्था भविष्य में किसान कल्याण योजनाओं, फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभ वितरण को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।

देहरादून।

घंटाघर, पल्टन बाजार, राजपुर रोड और आईएसबीटी क्षेत्र में पार्किंग की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बार वाहन सड़क किनारे खड़े होने के कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की समस्या का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है।

प्रशासन ने मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण की योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

यातायात विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते पार्किंग व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में समस्या और गंभीर हो सकती है। शहर की आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि पार्किंग सुविधाओं का विस्तार उसी गति से नहीं हो पाया है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि बेहतर पार्किंग व्यवस्था से न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारु बन सकेगी।

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चिल्ड्रेन पार्क में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हों बेहतर सुविधाएं

निर्माणाधीन चिल्ड्रेन पार्क के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पार्क में लाइटिंग व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क को बच्चों के लिए सुरक्षित, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इसके लिए सुरक्षित खेल उपकरणों के साथ वॉकिंग पाथ, हरित क्षेत्र, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्क को बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ परिवारों के लिए भी एक आदर्श सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

जिला पुस्तकालय को बनाया जाएगा आधुनिक शिक्षण केंद्र

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने तहसील परिसर स्थित जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया और पुस्तकालय को अधिक व्यवस्थित, आकर्षक एवं विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों और युवाओं में पठन-पाठन की रुचि बढ़ाने के लिए रीडिंग कॉर्नर विकसित करने, ज्ञानवर्धक पुस्तकों एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बैठने की बेहतर व्यवस्था करने पर जोर दिया।

डीपीआर तैयार कर विकसित होगा आधुनिक पुस्तकालय

जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को बच्चों और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी शिक्षण केंद्र तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवा और छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें।

स्वच्छता व्यवस्था पर जताई नाराजगी

पुस्तकालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर की स्वच्छता व्यवस्था, विशेषकर शौचालयों की साफ-सफाई और रखरखाव पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय भारती, तहसीलदार ऋतु गोस्वामी, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी द्वारा भारत पर थोपी गई फासिस्ट इमर्जेंसी के इक्यावंवे वर्ष (51वें) हो गए हैं। कालिखभरी। तारकोल से भी ज्यादा काली थी। वह सुबह (बृहस्पतिवार, 26 जून 1975, आषाढ़ मास) थी। तैमूर लंगड़े से उजबेकी डाकू बाबर तक कइयों ने दिल्ली को गुलाम बनाया था। तबाह किया था। रातों-रात इंदिरा गांधी ने भी कीर्तिमान रचा था। वह आजाद गणतंत्र की एकछत्र मालकिन बन गई। वह भयावह भोर काली और यादगार है। उस सुबह बड़ौदा में पुत्री विनीता और पुत्र सुदेव को स्कूटर पर स्कूल छोड़कर सीधा मैं दांडिया बाजार आया। यूएनआई ऑफिस। आकाशवाणी से आपातकाल लगने की घोषणा सुन ली थी। यूएनआई ऑफिस में ऑपरेटर मनु सोलंकी टेलीप्रिंटर चालू कर ही रहा था। पूरी रपट पढ़ी। मीडिया और प्रेस को क्लीव बनाने की साजिश। इन्दिरा सरकार ने तय कर लिया था कि सेंसर ही हमारी खबर की रपट की जांच करेगा, तब वह छपेगी। 

यह सेंसर कौन था ? 

दर्जा बारह पास जिसे गुजराती भी ठीक से नहीं आती थी। अंग्रेजी तो माशाल्लाह। मुझे एक चतुराई सूझी। मैंने वहीं यूएनआई ऑफिस में बैठे बैठे (26 जून 1975) IFWJ के उपाध्यक्ष के नाते एक बयान जारी किया। प्रधानमंत्री के तानाशाह बनने की भर्त्सना की, सेंसरशिप के खात्मे की मांग की। कैदी प्रतिपक्ष नेताओं को रिहा करने की अपील की थी। बयान तो देश भर में जारी हो गया। शायद सेंसर तब तक सो रहा था। कई प्रदेशीय दैनिकों में बयान छपा भी। मगर वह पहला और अंतिम रहा। फिर तो ताले लग गए थे। खुद सत्तर साल के बुड्ढे मियां फारूखद्दीन अली अहमद भी उस आधी रात हरकत में राष्ट्रपति भवन में रहे होंगे।

मेरे बयान से हमारे श्रमजीवी पत्रकार संगठन (IFWJ) की तनिक प्रतिष्ठा बची रही। वर्ना कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध पत्रकारों ने इमरजेंसी को “प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी अराजक तत्वों के दमन का सम्यक रास्ता बताया” था। मेरे सक्रिय विरोध पर IFWJ अध्यक्ष तमिलनाडु के टी.आर रामास्वामी जी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई। उसमें इंदिरा सरकार के (प्रेस सूचना ब्यूरो) के प्रमुख हैरी डिपेन्हा को विशेष वक्ता बनाकर आमंत्रित किया। मेरे साथियों ने कड़ा विरोध किया। मैंने तो खुलकर सभा में कह दिया : “प्रधान सेंसर का हम पत्रकारों की सभा में बोलना जैसे मंदिर में गौ हत्यारे कसाई को बुलाना है।” मगर चीफ सेंसर समझाने लगे कि केवल “अनर्गल” समाचार पर ही प्रतिबंध है। साफ झूठ था।

हैदराबाद सम्मेलन से बड़ौदा लौटकर मैंने देखा कि राजनीतिक माहौल ज्यादा दूषित हो गया। बस दो सप्ताह पूर्व (12 जून 1975) के विधानसभा चुनाव के बुरी तरह हारी इंदिरा-कांग्रेस की सरकार बन रही थी। माधवसिंह फूलसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने। तभी इंदिरा गांधी के सूचना मंत्री विद्या चरण शुक्ल के आग्रह पर “टाइम्स ऑफ इंडिया” के कथित प्रगतिशील संपादक श्यामलाल ने मेरा कांग्रेस-शासित महाराष्ट्र के नागपुर में तबादला कर दिया। वहां मीसा और सारे काले कानून लागू थे। 

हालांकि मेरे बड़ौदा में रहते सितंबर 1975 में ऐतिहासिक घटना हुई। उस एक शाम हमारे प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में भजन गायक हरिओम शरण का कार्यक्रम था। तभी सुधा ने सूचना भेजी कि एक विशिष्ट अतिथि अकस्मात घर (78-B, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी) आए हैं। मुझे घर आना पड़ेगा। सिख के वेश में जॉर्ज फर्नांडिस थे। इमर्जेंसी थोपे जाने के बाद जॉर्ज के आगमन की प्रतीक्षा मैं नित्य कर रहा था। वे उड़ीसा में थे 25 जून 1975 को। अब प्रश्न था कि जॉर्ज को टिकाया कहां जाए ? क्योंकि हमारी रेलवे कॉलोनी का हर व्यक्ति अपने इस क्रांतिकारी नेता को पहचानता था। अतः इंडियन एक्स्प्रेस के साथी और यूनियन ऑफ बड़ौदा जर्नलिस्ट के अध्यक्ष साथी किरीट भट्ट की मदद से अलकापुरी में उद्योगपति भरत पटेल के गेस्ट हाउस ले गए। दूसरे दिन पता चला कि जॉर्ज ने स्वयं भरत पटेल से डायनामाइट के बारे में पूरी जानकारी पा ली। वे खदान में इसका इस्तेमाल करते थे। आगे का सब पुलिस रिकॉर्ड में है क्योंकि ये उद्योगपति सरकारी गवाह बन गया था। 

इस बीच “टाइम्स” मालिकों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण मुझे जनता मोर्चा-शासित गुजरात से कांग्रेस-शासित नागपुर में तबादला कर दिया था। इतने अत्याचार से संतुष्ट न होकर, सीबीआई के दबाव में रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा एक अदना रेल डॉक्टर सुधा राव को राजस्थान में कामलीघाट रेल डिस्पेंसरी भेज दिया गया। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में चीते और तेंदुआ पानी पीने आते हैं। अर्थात अकेली महिला (दो संतानों, चार और पांच वर्ष के, साथ) की पोस्टिंग कर दी। ईश्वर भला करे पश्चिम रेल (चर्चगेट, मुंबई) के चीफ मेडिकल अफसर डॉ. अमर चंद का। दया करके उन्होंने सुधा को गांधीधाम भेज दिया जो रेगिस्तानी कच्छ जिले में है, पाकिस्तानी सीमा पर। यहीं मेरी भेंट हुई थी किशिनचंद आडवाणी जी से जिनके पुत्र लालचंद आडवाणी बाद में उपप्रधानमंत्री बने थे। फिलहाल सीबीआई ने हमारा परिवार तोड़ दिया।

इस बीच होली के त्यौहार पर लखनऊ गया। यह अवकाश पहले से ही अनुमोदित था। अतः नागपुर से मैं बड़ौदा गया और सुधा को लेकर लखनऊ। मगर रास्ते में सूरत स्टेशन पर मशहूर नान खटाई मिठाई अपने बच्चों के लिए खरीदी। लिपटे अखबारी कागज पर मेरी नजर पड़ी। मोटे अक्षरों में छपा था “सुरंग कांड उजागर”। गुजराती में डायनामाइट को सुरंग कहते हैं। मैं तुरंत भांप गया कि इमरजेंसी के विरोधवाला मेरा नेटवर्क छिन्न भिन्न हो गया। लखनऊ से चंद दिन बाद वापस बडौदा फिर जाना था। इस बीच मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा चौधरी चरण सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होकर लखनऊ उतर रहे थे। मैंने प्लेटफार्म पर ही उन्हें अवगत करा दिया कि साथी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हम कई लोग इमरजेंसी का सक्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह से जुड़ा एक प्रसंग याद आया। तब वे मोरारजी काबीना में गृहमंत्री थे और नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे। राज नारायण जी ने मुझे उनसे भेंट करने को कहा था। बात 1977 के जुलाई की है। गृह मंत्रालय के अतिथि कक्ष में बैठा था। तभी मैंने चंडीगढ़ के आयुक्त रहे एक IAS अधिकारी को प्रफुल्लित होकर मंत्री कक्ष से बाहर निकलते देखा। मैंने गृहमंत्री के पीए से पूछा कि यह तो चंडीगढ़ में थे। वे बोले : “हां”। फिर कहा यह एक बहुत ऊंचे पद पर अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। मेरा माथा ठनका। वहीं गृहमंत्री से भेंट पर मैंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान जालिमाना हरकतों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति जेसी शाह (पूर्व प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) ने उन कमिश्नर साहब पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी जानबूझकर खराब करने का आरोप लगाया। चौधरी चरण सिंह ने तुरंत वह नियुक्ति निरस्त कर दी।

इस बीच लखनऊ में हमारी होली बड़ी फीकी रही। “नेशनल हेरल्ड” के स्थानीय संपादक सीएन चितरंजन ने मुझे बताया कि लखनऊ पुलिस अधीक्षक एचडी पिल्लई मेरी खोज कर रहे हैं। गुजरात पुलिस का संदेशा आया था। यह पिल्लई साहब IPS अधिकारी थे जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी रहे। वे निलंबित हो गए थे जब प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। मैंने संपादक चितरंजन को बताया किया कि मैं अहमदाबाद पहुंचकर स्वयं को पुलिस को सौंप दूंगा। क्योंकि परिवार के कारण मैं भूमिगत नहीं रह सकता। सुधा रेल अधिकारी हैं। पुलिस ने मोहलत दे दी। मैंने अहमदाबाद में पुलिस महानिरीक्षक पी एम पंत के समक्ष पेश किया। ये पंत साहब पत्रकार राजदीप सरदेसाई के नाना हैं। फिर तीस दिन की पुलिस रिमांड के बाद मुझे बडौदा सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां छः अन्य साथियों के साथ। मुझे भी काल कोठरी के तन्हा सेल में रखा गया। डबल ताले में।

स्मृति शेष: यह लेख के विक्रम राव जी की आत्मकथा : “तूफ़ान तो आए कई, झुका न सके!” में प्रकाशित है।

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 2:36 बजे प्रशासन को फोन के जरिए सूचना मिली कि सारी गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बिजराकोट क्षेत्र में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग मोर्चा सँभालते हुए घटना की जानकारी शुरू कर दिया है। 

उक्त जानकारी के अनुसार, यह ड्रोन स्वदेशी ‘टारगेट ड्रोन’ है। यह एक ड्रोन है, जिसका उपयोग सुरक्षा संबंधी रूपों में होता है। इंडियन आर्मी और नेवी द्वारा इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है।   ड्रोन के क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में उत्सुकता और डर दोनों का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

फिलहाल, ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। प्रशासन ने बताया कि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पूरी घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी। तो वहीँ जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार का कहना है की प्रारंभिक सूचना के आधार पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद स्पष्ट हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक ड्रोन है। घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने और किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना भी नहीं है।

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राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अधिकारियों को ‘जीरो कैजुअल्टी’ रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान जनहानि को पूरी तरह रोकना है।

यात्रा मार्गों पर जेसीबी मशीनें, एंबुलेंस, चिकित्सा दल और राहत सामग्री पहले से तैनात की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी मार्ग के बाधित होने की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी।

चारधाम यात्रा इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

सरकार का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते समाधान किया जा सके।

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रुद्रपुर/देहरादून : गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर एक ऐसी आवासीय परियोजना को अंतिम रूप दे रही हैं, जो हजारों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (उधमसिंह नगर) द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अब तक पक्का मकान नहीं है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद हजारों लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है।

गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई बस्ती

‘अपना घर, अपना स्वाभिमान’ की भावना के साथ तैयार की गई इस परियोजना में कुल 1872 आवासों का निर्माण किया गया है। इनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के छोटे-मोटे कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकार की योजना शीघ्र ही परियोजना का लोकार्पण कर लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि छह लाख रुपये लागत वाले इन आधुनिक फ्लैटों के लिए लाभार्थी को मात्र तीन लाख रुपये ही देने होंगे। शेष राशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इससे सीमित आय वाले परिवारों को भी सम्मानजनक आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर

करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस आवासीय परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है। योजना में कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन आवासों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि छोटे परिवारों को पर्याप्त सुविधा और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। परियोजना की विशेषता यह है कि सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही चौड़ी सड़कों, पर्याप्त पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष जोर

बागवाला आवासीय परियोजना को केवल मकानों का समूह नहीं, बल्कि एक आधुनिक और टिकाऊ आवासीय परिसर के रूप में विकसित किया गया है। परिसर में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), सीवरेज सिस्टम और अत्याधुनिक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की व्यवस्था की गई है।परियोजना में हरे-भरे पार्क, बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र और सौंदर्यीकरण के व्यापक कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर का कार्य पूर्ण होने से परिसर का वातावरण आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल बन गया है।

बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगी सुविधा

आवासीय परिसर का स्थान भी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है। बागवाला स्थित यह परियोजना मुख्य बाजार और प्रमुख मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टेशन छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन आठ किलोमीटर दूर स्थित है। बेहतर सड़क संपर्क और शहर के प्रमुख क्षेत्रों से नजदीकी के कारण यहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

पारदर्शी होगी आवंटन प्रक्रिया

सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मात्र पांच हजार रुपये जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शेष राशि के भुगतान के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर खरा परिसर

परियोजना में सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। परिसर में आरसीसी बाउंड्री वॉल और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी ब्लॉकों में विद्युत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा यूपीसीएल द्वारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच भी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि एसटीपी भी परीक्षण चरण में पहुंच चुका है।

धामी सरकार की समावेशी विकास सोच का उदाहरण

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित बागवाला परियोजना उत्तराखंड में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को गति दे रही है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहा है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की निगरानी में तेजी से आगे बढ़ी यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में जब हजारों परिवार अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, तब यह केवल मकानों का हस्तांतरण नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की एक नई शुरुआत होगी। बागवाला की यह आवासीय बस्ती उत्तराखंड में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बदलने वाली एक नई पहचान बनने जा रही है।

सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला में विकसित की गई यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए गए हैं। शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर चाबियां सौंपी जाएंगी, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

चंड़ीगढ़। आज प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसान व सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर-35 में आयोजित की गयी। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और भारत-अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरुद्ध एकजुट हो कर देशव्यापी आंदोलन लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। मीटिंग के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने सभी संगठनों की व्यापक एकता के लिए लिखित सुझाव दिए और लिखित पत्र भी सौंपा।
एक जुलाई को सभी किसान संगठनों की बैठक
बैठक में मौजूद सभी संगठनों ने तय किया कि आगामी एक जुलाई को सभी मोर्चो के प्रतिनिधियों की साझा बैठक चंडीगढ़ के किसान भवन में की जाएगी। जिसमें भारत-अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा एवम रणनीति तय करी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा दिया लिखित पत्र में कहा गया है कि कुछ दिन पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते एवम भूजल संरक्षण के विषयों पर किसान संगठनों की एकता हेतु आपकी तरफ से पत्र प्राप्त हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) किसान संगठनों की व्यापक एकता का हमेशा हिमायती रहा है एवम अनेकों बार इस दिशा में सार्थक प्रयास किये हैं।

डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों के हमले बढ़ते जा रहे
किसानों संगठनों की एकता हेतु आप का प्रयास सराहना योग्य है एवम हम इसका स्वागत करते हैं। वर्तमान दौर में जिस तरह खेती-किसानी के क्षेत्र पर कॉरपोरेट घरानों एवम डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इन हमलों का मुकाबला करने के लिए किसान संगठनों की व्यापक एकता की सख्त जरूरत है।
एकजुट होकर व्यापक आंदोलन लड़ सकें
किसान संगठनों की व्यापक, टिकाऊ एवम मजबूत एकता के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बिंदु, नियम-कानून, सिद्धांत-संविधान तय किये जाने बहुत जरूरी हैं ताकि हम भविष्य में एकजुट हो कर सुचारू रूप से लम्बा व व्यापक आंदोलन लड़ सकें। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरुद्ध प्रचार करने के लिए हालिया समय में हम संगठनात्मक तौर पर काफी व्यस्त रहे हैं। ऊपर बताए गए मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के सभी घटक संगठनों से चर्चा करने के लिए हम ने अपने मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक नजदीक भविष्य में बुलाई है।

सुनियोजित विकास के लिए सख्त अभियान

भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के अनुरूप एमडीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान कई निर्माण कार्य नियमों के विपरीत संचालित होते पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई।

लक्कड़घाट रोड पर व्यावसायिक निर्माण सील

एमडीडीए की कार्रवाई के तहत सबसे पहले लक्कड़घाट रोड स्थित श्रीराम रेजीडेंसी के निकट निर्मल बाग क्षेत्र में अंकित रावत द्वारा कराए जा रहे व्यावसायिक निर्माण का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए टीम ने मौके पर ही भवन को सील कर दिया।

निर्मल बाग ब्लॉक-बी में भी कार्रवाई

एमडीडीए की टीम ने इसके बाद निर्मल बाग ब्लॉक-बी विस्थापित क्षेत्र की गली नंबर-10 में शशि कुमार गौड़ द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य अनधिकृत पाया गया। प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से उक्त निर्माण को भी सील कर दिया और संबंधित व्यक्ति को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।

गुमानीवाला में तीसरा निर्माण हुआ सील

नागराजा मंदिर, गुमानीवाला ऋषिकेश क्षेत्र में साहाब सिंह रमोला द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर भी एमडीडीए की नजर पड़ी। निरीक्षण में यह निर्माण भी बिना अनुमति और स्वीकृति के पाया गया। इसके बाद प्रवर्तन टीम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) के तहत बिना स्वीकृत मानचित्र और विकास अनुमति के निर्माण कार्य करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

नागरिकों से नियमों के पालन की अपील

प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भू-स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें। इससे न केवल आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। एमडीडीए का कहना है कि सुनियोजित और व्यवस्थित शहरी विकास के लिए नियमों का पालन आवश्यक है।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, प्रमोद मेहरा, राजेंद्र बहुगुणा, अवर अभियंताओं, एमडीडीए की प्रवर्तन टीम तथा पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में जिन तीन निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, वे बिना आवश्यक स्वीकृतियों के बनाए जा रहे थे। हमारा उद्देश्य नियोजित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए कानून के दायरे में रहते हुए शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

प्राधिकरण क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के दौरान ऋषिकेश में तीन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सील किया गया है। बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि निर्माण शुरू करने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतियां प्राप्त करें। अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में जनपद देहरादून के समस्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों का संचालन पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की दिशा में कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज एनआईसी सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन, फाइल प्रबंधन, पत्राचार, नोटशीट तैयार करने, फाइलों के ऑनलाइन अग्रसारण, डिजिटलीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यालयी कार्यों को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध, कागजरहित एवं प्रभावी बनाना है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी विभागों में शासकीय कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि तथा तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) अंकुश पाण्डेय एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने ई-ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया, ई-फाइल निर्माण, दस्तावेज अपलोड, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्रैकिंग तथा ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कर प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

प्रशिक्षकों ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्यों के निष्पादन से न केवल कार्यालयों में कार्य संस्कृति अधिक सुव्यवस्थित होगी, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी तेजी आएगी तथा अभिलेखों का सुरक्षित एवं सुगम रख-रखाव सुनिश्चित होगा। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि वे निर्धारित समयावधि में ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते हुए शासन की मंशा के अनुरूप डिजिटल प्रशासन को मजबूत करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्चुअल तथा प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे तथा ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनपद के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

Kanwar Yatra 2026: आयुक्त एवं डीआईजी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी तथा शांति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। कांवड़ यात्रा की समस्त तैयारियों को समय से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ भानु चन्द्र गोस्वामी एवं डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी तथा शांति एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपदों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आपराधिक प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
ट्रैफिक डायवर्जन तथा पिछले वर्ष की गई कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा
आयुक्त ने कहा कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए अभी से जनपद स्तर पर तैयारी की जाये। उन्होने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए रूट प्लॉन, ट्रैफिक डायवर्जन तथा पिछले वर्ष की गई कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा कर ली जाये। संबंधित अधिकारियों द्वारा रूट का भ्रमण करते हुये आवश्यक व्यवस्थाओं सड़क मरम्मत, पानी, स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई, शौचालय, मोबाइल टॉयलेट, बिजली के तार व पोल, ट्रांसफार्मर, खम्भों को पालीथीन से कवर करने, मेडिकल कैम्प, मोबाइल बाइक एम्बुलेन्स, मोबाइल लाइट वैन, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव कैमरे, साईनेज, वीआईपी विजिट हेतु स्थानो का चिन्हांकन, संवेदनशील स्थानो का चिन्हांकन, शिविर आयोजक के साथ बैठक इत्यादि मुख्य बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण, सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तैयारियों को आगे बढाया जाए। जनपद की सीमाओं, मिश्रित आबादी व संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मंडल के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर आयुक्त मेरठ मंडल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

देहरादून।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त वर्षा से धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। इसके अलावा जल स्रोतों के पुनर्भरण में भी मदद मिलेगी।

हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले सप्ताहों में भी सामान्य वर्षा जारी रही तो कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कला और साहित्य समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू का कोई धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र नहीं होता, उसी प्रकार कला भी सभी सीमाओं से परे होती है। कला लोगों को जोड़ने और समाज में सकारात्मक संवाद स्थापित करने का माध्यम है।

उन्होंने रंगायन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष निवेदिता बौनठीयाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बाद भी उनका उत्तराखंड लौटकर युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देना प्रेरणादायक है। उन्होंने राज्य सरकार और सांस्कृतिक विभाग से ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो प्रदेश में कला और साहित्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम की संयोजिका एवं रंगायन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष निवेदिता बौनठीयाल ने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने वरिष्ठ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से प्रेरणा प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि थिएटर, टेलीविजन, फिल्म और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था इप्टा में कार्य करने के दौरान जो अनुभव और ज्ञान अर्जित किया, उसे उत्तराखंड के नवोदित कलाकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रंगायन एसोसिएशन की स्थापना की गई।

उन्होंने बताया कि रंगायन एसोसिएशन आगामी 17 एवं 18 जुलाई को देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में दो दिवसीय “साहित्य एवं रंगोत्सव” का आयोजन करेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

समापन समारोह में ऋचा रमोला, कुणाल पंवार, रुचि पंवार, गायत्री रावत, शुभम प्रजापति, अमित सेमवाल, रिया जखमोला, अनन्या नेगी, निधि रावत, अमित बहुखंडी, नमन गैरोला, तनिशा डिमरी, प्रभा भंडारी और राहुल सिंह शाह सहित अनेक प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में कलाकारों, साहित्य प्रेमियों और अभिभावकों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

Meerut News: मोहर्रम की सातवीं तारीख हज़रत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की शहादत से जुड़ी है। शहर के जै़दी फार्म, राम बाग कालोनी, लोहिया नगर में सभी मंजलिसों में हजरत कासिम की शहादत बयां की गई। शबीह-ए-ताबूत, मेंहदी हजरत कासिम निकाली गयीं और जुलूसों में अलम-ए-मुबारक बरामद हुए।
हुसैन या अब्बास की सदाओं के बीच बरामद हुआ
राम बाग कालोनी स्थित सैयद बाकिर जै़दी के अज़ाखाने से अलम-ए-मुबारक हजरत अब्बास, या हुसैन या अब्बास की सदाओं के बीच बरामद हुआ। पूर्व में मौलाना रज़ा आब्दी रामपुर ने मंजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के उसूलों सब्र और किरदार पर अमल करके ही दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। जुलूस में जावेद रज़ा, अर्शी नकवी, अयाज़ हुसैन, नजर मौ0, राजा मन्नू आदि ने दर्द भरे नौहे पढ़े। जुलूस जै़दी फार्म, कौमी एकता मार्ग, शाहजलाल चैक के सामने से गुजरता हुआ पंजेतनी इमामबारगाह जै़दी सोसायटी पहुंचकर सम्पन्न हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में हुसैनी सौगवार शरीक रहे।
नगर में निकाले गए जुलूस
नगर में निकाले गए जुलूस के क्रम में शहर में छत्ता अली रज़ा से शाम 6 बजे जुलजनाह, अलम-ए-मुबारक, झूला हजरत अली असगर का जुलूस, अली हैदर चांद के अज़ाखाने से बरामद होकर वैली बाजार से गुजरता हुआ मंसबिया घण्टाघर पहुंच कर सम्पन्न हुआ। जुलुस के प्रबन्धक चांद मिया रहे व अंजुमन इमामिया सहित, जुलूस में विभिन्न अंजुमनों के नौहेख्वानों व रजाकारों ने मातम व पुरदर्द नौहेख्वानी की। जुलूस में बड़ी संख्या में हुसैनी सौगवारों ने शरीक होकर कर्बला के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। लोहिया नगर में निकला जुलूस एल-ब्लाक स्थित नियाज़ फात्मा के अज़ाखाने से जुलजनाह का जुलूस 3 बजे बरामद होकर इमाम बारगाह अबू तालिब के-ब्लाॅक पहुंच कर सम्पन्न हुआ जिसमें अन्जुमन जुल्फिकारे हैदरी के मातमदारों और नौहेख्वानों ने दर्दभरे नौहे पढ़े।
आठ मौहर्रम पर जुलूस
मीडिया प्रभारी अली हैदर रिज़वी ने बताया कि मौलाना अफज़ाल हुसैन के अज़ाखानों कोठी अतानस से रात्री 7 बजे, व काज़िम हुसैन मरहूम के अजाखाने हुसैनाबाद से रात्री 8 बजे, अज़ाखाना शायक अली कोटला से रात्री 8ः30 बजे, इम्तियाज़ हुसैन मंगू, के अज़ाखाने जै़दी चैक जै़दी फार्म से 2 बजे दिन में तथा डा0 मज़हर जै़दी के अज़ाखाने सैक्टर 10 शास्त्री नगर से प्रातः 8 बजे और इसी स्थान से रात्री 8 बजे जुलूस अलम-ए-मुबारक बरामद होगें।

दरअसल, सोमवार 22 जून को मसूरी नगर पालिका को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. खास बात है कि ई-मेल में उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

अभी तक की जांच में सामने आया कि, धमकी भरा ई-मेल नगर पालिका परिषद मसूरी और उप जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर आया. मेल कथित रूप से खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है. जिसमें मसूरी नगर पालिका कार्यालय और उत्तराखंड व दिल्ली के कुछ खास जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

फिलहाल बम स्क्वायड की टीम ने पालिका परिसर को खाली करने का निर्देश दिया है. पूरी टीम परिसर की सघन जांच कर रही है. जांच के बाद मामले से पर्दा उठ पाएगा.

गौर है कि उत्तराखंड का मसूरी काफी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है. हर दिन मसूरी में हजारों पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. इसके अलावा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) भी है. जहां सिविल सर्विस के प्रशिक्षु रहते हैं.

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बीती 20 जून से सात निहंग सिख गुरुद्वारे में घुस गए थे, सेवादारों को बंधक बना लिया था, गुरुद्वारे में तोड़फोड़ भी की थी। निहंगों ने गुरुद्वारे की चौथी मंजिल और छत पर कब्जा जमा लिया था। प्रशासन उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर कर रहा था लेकिन वो मानने को तौयार नहीं थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। विवाद के तीसरे दिन अधिकारियों द्वारा कई दौर की बातचीत और समझाइश के बाद निहंग सिख नीचे आने के लिए तैयार हुए

वार्ता सफल होने के बाद निहंग सिख गुरुद्वारे से बाहर निकले और मोटरसाइकिलों से पंजाब के लिए रवाना हो गए। उनके रवाना होने के साथ ही क्षेत्र में बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि वापसी में भी निहंग ट्रैफिक नियमों को खुली चुनौती देते दिखे। एक बाइक पर तीन तीन खुले आम सवार होकर पंजाब के लिए रवाना हुए।

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Renault India ने अपनी नई Renault Duster का भारत से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने 750 SUV का पहला बैच निर्यात किया.

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम एवं हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का देवभूमि उत्तराखण्ड में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की कि वे देवभूमि उत्तराखण्ड के शांत वातावरण में अपनी यात्रा का पूर्ण आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, प्रशासन एवं पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ-साथ हेमकुंट साहिब यात्रा भी सुचारु रूप से संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं, हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार अधिक दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सिख गुरुओं द्वारा स्थापित तीन प्रमुख पवित्र स्थल – हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब – स्थित हैं, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का सम्मान करना देवभूमि उत्तराखण्ड की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के अनुरूप यहां आने वाले सभी लोगों का स्वागत एवं सत्कार किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों से अपील की कि वे समाज और समुदायों को बांटने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुलकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी धार्मिक स्थल आस्था, श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र हैं, जहां से समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी धर्म एवं आस्था को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि संवाद, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है।

इस अवसर पर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी तथा अपर सचिव तृप्ति भट्ट उपस्थित थे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों में आधारभूत साक्षरता व गणितीय दक्षता को मजबूत बनाने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

20 जिलों के विशेषज्ञ ले रहे प्रशिक्षण

राज्य स्तर पर आयोजित इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 20 जिलों से चयनित राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) के सदस्य और डायट मेंटर्स भाग ले रहे हैं। प्रत्येक जिले से दो एसआरजी सदस्य और दो डायट मेंटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये विशेषज्ञ अपने-अपने जिलों और ब्लॉकों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

हजारों शिक्षकों तक पहुंचेगा प्रशिक्षण

सरकार की योजना है कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आगे जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर बड़ी संख्या में शिक्षकों तक नई शिक्षण पद्धतियों और अधिगम सुधार की रणनीतियों को पहुंचाएं। इससे निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को विद्यालय स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

आधारभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता पर विशेष जोर

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों की भाषा और गणित संबंधी बुनियादी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आधुनिक और प्रभावी शिक्षण तकनीकों पर फोकस किया जा रहा है। इसमें दक्षता आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम, प्रिंट-समृद्ध शैक्षणिक सामग्री, टीएलएम के बेहतर उपयोग और प्रभावी मूल्यांकन पद्धतियों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डिजिटल शिक्षण संसाधनों का भी मिलेगा लाभ

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल, कैच-अप शिक्षण कार्यक्रम, रीडिंग कैंपेन और अन्य डिजिटल टूल्स के जरिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और परिणामकारी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत यह राज्यव्यापी प्रशिक्षण अभियान चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 16 से 20 मई के बीच सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इसके बाद दो और चरण आयोजित किए जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में एक मजबूत और व्यवस्थित प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया जा सके।

व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण बनाया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी तरह व्यवहारिक स्वरूप दिया गया है। इसमें समूह चर्चा, सहकर्मी अधिगम, प्रदर्शन आधारित गतिविधियां, चिंतन सत्र और कक्षा में सीधे उपयोग होने वाली शिक्षण तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान सीधे विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में दिखाई दे।

मिशन मोड में लागू हो रहा निपुण भारत अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। विद्यालय कायाकल्प, बाल वाटिका, डिजिटल संसाधनों का विस्तार, शिक्षक क्षमता संवर्धन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का माध्यम है. मुख्यमंत्री ने संत समाज को भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र चेतना का संवाहक बताते हुए कहा कि इतिहास में संतों एवं मनीषियों ने समाज को मार्गदर्शन देने के साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में संत समाज का योगदान अतुलनीय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग का साक्षी बन रहा है।अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक तथा केदारनाथ धाम के पुनर्विकास जैसे कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिक पहचान एवं सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है. इसी उद्देश्य से राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता तथा भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं से जोड़ने के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की गई है, जहां भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता पर उच्च स्तरीय अध्ययन एवं शोध कार्य किए जाएंगे. हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने स्वामी हरिचेतानन्द महाराज का आभार व्यक्त करते हुए संत समाज से राज्य एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संतों के आशीर्वाद और जनसहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को अवश्य पूर्ण किया जाएगा.

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रदीप बत्रा, संतगण एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे.

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पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना

सोमवार को गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली तथा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है।

हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दो मैदानी जिले हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा तथा वर्षा की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में सामान्य मौसम बने रहने का अनुमान है।

23 जून को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मंगलवार 23 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में इस दिन भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

24 जून से सभी पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार

बुधवार 24 जून को राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बादलों की गर्जना भी सुनाई दे सकती है। हालांकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम शुष्क बना रहेगा।

25 से 27 जून तक ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 25, 26 और 27 जून को भी मौसम का स्वरूप लगभग 24 जून जैसा ही रहेगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Meerut CCSU News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ के वनस्पति विज्ञान विभाग में किए गए महत्वपूर्ण शोध में Allium hookeri तथा Allium ampeloprasum नामक दो दुर्लभ एलियम प्रजातियों में अनेक जैव सक्रिय (Bioactive) यौगिकों की उपस्थिति का पता चला है।
प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में शोध
शोध प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में शोधार्थी दीप्ति तेवतिया द्वारा किया गया। जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि ये पौधे मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और भविष्य में प्राकृतिक औषधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
एलियम (Allium) औषधीय एवं खाद्य पौधों का वंश
एलियम (Allium) विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय एवं खाद्य पौधों का वंश है। जिसमें वर्तमान में लगभग 1079 प्रजातियां सम्मिलित हैं। भारत में इसकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से वितरित हैं। लहसुन (Allium sativum) और प्याज (Allium cepa) इसी वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध सदस्य हैं, जबकि Allium hookeri तथा Allium ampeloprasum अपेक्षाकृत कम ज्ञात लेकिन औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं।
दोनों प्रजातियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण
अध्ययन में पाया गया कि इन दोनों प्रजातियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, मधुमेहरोधी (Antidiabetic) तथा कैंसररोधी (Anticancer) गुण मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन पौधों में पाए जाने वाले जैव सक्रिय तत्व शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने, रोगजनक सूक्ष्मजीवों के नियंत्रण तथा विभिन्न रोगों की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही इनका उपयोग कार्यात्मक खाद्य पदार्थों (Functional Foods) एवं हर्बल उत्पादों के विकास में भी किया जा सकता है।
प्रतिरक्षा-वर्धक, सूजनरोधी तथा यकृत-संरक्षक गुणों की पुष्टि
पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में Allium hookeri का उपयोग उत्तर-पूर्वी भारत, विशेषकर मणिपुर एवं मेघालय में सर्दी-जुकाम, खांसी, उच्च रक्तचाप, सूजन तथा पाचन संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों में इसके प्रतिरक्षा-वर्धक (Immunomodulatory), सूजनरोधी (Anti-inflammatory) तथा यकृत-संरक्षक (Hepatoprotective) गुणों की भी पुष्टि हुई है।
रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पौधा
इसी प्रकार Allium ampeloprasum (जायंट लीक अथवा वाइल्ड लीक) का उपयोग पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रक्तचाप नियंत्रण, संक्रमणों की रोकथाम तथा पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसमें उपस्थित सल्फर यौगिक, फ्लेवोनॉयड्स तथा फेनोलिक यौगिक इसे एक प्रभावी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एवं रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पौधा बनाते हैं।
मणिपुर और कश्मीर में व्यावसायिक स्तर पर खेती
वर्तमान में Allium ampeloprasum तथा Allium hookeri की खेती उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, मणिपुर और कश्मीर में व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। शोध के दौरान यह भी देखा गया कि ये दोनों प्रजातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक विकसित हो सकती हैं। इससे क्षेत्रीय किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है।
औषधीय फसलों की खेती से जोड़ सकता है
भारत में जहां लहसुन (Allium sativum) और प्याज (Allium cepa) का व्यापक उत्पादन होता है, वहीं इन नई एलियम प्रजातियों का अन्य राज्यों में विस्तार किसानों को औषधीय फसलों की खेती से जोड़ सकता है। इससे न केवल प्राकृतिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही कृषि विविधीकरण, पोषण सुरक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शोध कार्य दीप्ती तेवतिया, शोधार्थी, वनस्पति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा प्रोफेसर विजय मलिक के निर्देशन में संपन्न किया गया। शोध के निष्कर्ष इन दोनों एलियम प्रजातियों को स्वास्थ्य संवर्धन, औषधीय अनुसंधान तथा कृषि विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में स्थापित करते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेंगे । देवभूमि उत्तराखंड सभी को गले लगाता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। यहां हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता साहिब और रीठा साहिब जैसे पवित्र स्थलों का घर है। ये स्थान हमारे सिख गुरुओं ने बनाए थे। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे राज्य की संस्कृति और मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। बातचीत के रास्ते सदैव खुले रहने चाहिए।

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीएम धामी से कहा कि कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए। सीएम मान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को पंजाब सरकार से जैसी भी सहायता चाहिए होगी वो तैयार है। पंजाब सरकार भी सिख धर्म गुरुओं से बातचीत कर रही है।

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बद्रीनाथ हाईवे से सटे नगरासू गुरुद्वारे में करीब 8 से 10 निहंग सिख मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़ गए और विरोध जताया। इससे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, निहंगों द्वारा एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की भी सूचना सामने आई है, हालांकि प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुद्वारे के आसपास भारी पुलिस बल और आईटीबीपी तैनात है।

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। गुरुद्वारा संचालकों और निहंगों के बीच प्रशासन की मौजूदगी में लगातार वार्ता चल रही है।

इंटरनेट सेवा बंद, धारा 163 लागू

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुरोध पर कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है तथा हेमकुंड साहिब यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू की गई है।

नगरासू गुरुद्वारा बद्रीनाथ हाईवे से सटा होने के कारण प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।रूद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि गुरुद्वारे के भीतर लगभग सात निहंग मौजूद हैं और सुरक्षा बल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

सरकार की अपील
उत्तराखण्ड सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले को किसी भी प्रकार से धार्मिक विवाद का स्वरूप देना उचित नहीं है। प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला दोनों पक्षों के बीच विवाद एवं भावनात्मक आवेश से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सभी धर्मों और आस्थाओं का समान सम्मान है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत सद्भाव, शांति और परस्पर सम्मान की रही है। सरकार किसी भी कीमत पर इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित नहीं होने देगी।सचिव गृह ने बताया कि आईजी गढ़वाल को मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी पूरे प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।

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इसके अतिरिक्त रैश ड्राइविंग, ओवरस्पीड, बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले 77 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इनमें यातायात श्रीनगर-21, लक्ष्मणझूला-29, लैन्सडाउन-02, रिखणीखाल-01,यातायात कोटद्वार-10, कोटद्वार-12, एवं कालागढ़-02 शामिल हैं। जनपदभर में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 168 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई अमल में लाई गई।

पौड़ी पुलिस की अपील:

यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा स्वयं और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

Meerut News: जिला गंगा समिति, मेरठ द्वारा हस्तिनापुर में गंगा तट पर योग दिवस मनाया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगा तट पर योग कर स्वच्छता व पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला गंगा समिति, मेरठ के तत्वावधान में हस्तिनापुर स्थित भीकुंड गंगा तट पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर योग, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संगम देखने को मिला।
डीएफओ वंदना फोगाट ने किया योग
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वंदना फोगाट (IFS, डीएफओ मेरठ) ने शिरकत की। योग सत्र का संचालन आयुष विभाग की प्रशिक्षक उमा एवं हस्तिनापुर से सुनील पोसवाल द्वारा किया गया। जिन्होंने मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों जैसे मकर आसान, ताड़ आसान, भुजंगासन, वज्रासन, शवासन आदि आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया।
प्रत्येक आसन के महत्व को बताया
योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक आसन का महत्व बताया गया और मां गंगा की किनारे योग साधकों ने इनको किया। योग के माध्यम से स्वास्थ्य और आत्मिक शांति का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला मंत्री श्री सुनील पोशवाल, खंड विकास अधिकारी (हस्तिनापुर), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), नायब तहसीलदार, गंगा ग्राम के प्रधान, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग से क्षेत्रीय वनाधिकारी खुशबू उपाध्याय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
योग आसन से तनाव कम होता है
मुख्य अतिथि डीएफओ मेरठ वंदना फोगाट ने योग के महत्व और गंगा किनारे योग के विशेष आयोजन के विषय में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आजकी इतनी भाग दौड़ की दिनचर्या में प्रातः योग आसन करने से तनाव कम रहता है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सही रहता है। डीएफओ द्वारा सभी से गंगा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की भी अपील की ।
योग के साथ स्वच्छता और पौधारोपण का संकल्प
योग सत्र के उपरांत, सभी युवाओं और प्रतिभागियों को तुषार गुप्ता, जिला परियोजना अधिकारी (नमामी गंगे) मेरठ ने मां गंगा की स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ‘स्वच्छता अभियान’ चलाया। इसके साथ ही, पर्यावरण को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से ‘पौधारोपण कार्यक्रम’ भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों व स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर पौधे लगाए।
आयोजन और सहयोग
इस संपूर्ण कार्यक्रम का सफल आयोजन तुषार गुप्ता जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) इंडिया के गौरा दास का सहयोग रहा। कार्यक्रम में जिला गंगा समिति मेरठ के सदस्य प्रियंक भारती एवं अन्य, मीडिया के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अंत में तुषार गुप्ता जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

देहरादून : मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में पुलिस कार्मिकों के मनोबल एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया को निरंतर गति दी जा रही है। इसी क्रम में नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना संवर्ग के 15 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

विभागीय पदोन्नति के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 एवं 2026 उत्तराखण्ड पुलिस के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। वर्ष 2025 में 1,000 से अधिक तथा वर्ष 2026 में अब तक 580 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में नागरिक पुलिस, अभिसूचना, सशस्त्र पुलिस, दूरसंचार एवं अग्निशमन सेवा सहित विभिन्न शाखाओं के कुल 1,640 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है।

वर्ष 2026 में प्रमुख पदोन्नतियां

• पुलिस उपाधीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान) – 13
• पुलिस उपाधीक्षक (एम) – 02
• निरीक्षक – 26
• उपनिरीक्षक – 144
• अपर/सहायक उपनिरीक्षक – 63
• मुख्य आरक्षी – 332

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने गृह/कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन एवं पुलिस मुख्यालय के कार्मिक अनुभाग द्वारा निर्धारित समय में पदोन्नति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने की सराहना की।

Agra Crime news: आगरा में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, युवक अमित की शादी करीब तीन महीने पहले खुशी से हुई थी। जांच में सामने आया कि शादी के बाद खुशी और उसके देवर भोला के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए।
दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश की
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोप है कि खुशी और भोला ने सीमेंटेड पत्थर से हमला कर अमित की हत्या कर दी। घटना की जांच के दौरान पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अहम सुराग जुटाए।
दोनों ने अपराध स्वीकार किया
दोनों संदिग्धों से पूछताछ की गई। जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी खुशी और भोला को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 75/उ0अ0से0च0आ0/2026 के तहत विभिन्न विभागों में वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक के 75 पदों के लिए लिखित परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के आधार पर तकनीकी वाहन चालन परीक्षा के लिए औपबंधिक श्रेष्ठता सूची 19 जून 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

मेरिट सूची जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर ‘Explore Gyan’ और ‘UKUL’ नाम चर्चा का विषय बन गए। खास बात ये है कि Explore Gyan’  के नाम के आगे पिता का नाम हरीश चंद्र और UKUL’  के आगे पिता का नाम गोपाल सिंह भैसोड़ा लिखा है। लोगों का कहना है कि किसी सरकारी भर्ती परीक्षा की आधिकारिक मेरिट लिस्ट में इस तरह का नाम आना स्वाभाविक रूप से हजम नहीं होता। कई अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह किसी डेटा एंट्री की लापरवाही का नतीजा हो सकता है, जबकि कुछ इसे आयोग की कार्यप्रणाली और सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर लापरवाही बता रहे हैं।

आयोग की सफाई

इस मामले ने तूल पकड़ा तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सफाई भी पेशकी है। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में कैंडिडेंट नाम के कॉलम में ‘Explore Gyan’ और ‘UKUL’ ही भरा है। आयोग ने कहा कि आवेदमन पत्र में जो भी जानकारियां दी जाती हैं उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होता है। अगर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जाता है। और ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए डि-बार भी किया जा सकता है।

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Aprilia ने अपने Aprilia SR 125 और SR 175 स्पोर्टी स्कूटर का ‘Tribute Edition’ लॉन्च किया है. इनकी शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia ने अपने Aprilia SR 125 और SR 175 स्पोर्टी स्कूटर का ‘Tribute Edition’ लॉन्च किया है, जो कैमोफ़्लाज लिवरी के साथ पेश किए गए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन इसके अलावा स्कूटर में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Aprilia SR Tribute Edition में क्या नया
इनके विजुआल डीटेल्स की बात करें तो दोनों स्कूटर में मिलिट्री ग्रीन बेस शेड दिया गया है, जिसके फ्रंट एप्रन और साइड प्रोफ़ाइल पर येलो और रेड कलर की पट्टियां बनाई गई हैं, और इन पर मैट-फ़िनिश दिया गया है. इसके अलावा, दोनों स्कूटर में 14-इंच के व्हील्स पर रेड कलर की एक्सेंट स्ट्रिप दी गई है और यह कलर स्कीम Aprilia SR 125 और SR 175 दोनों में एक जैसी है.

Aprilia SR Tribute Edition का इंजन
इसके अलावा, दोनों स्कूटरों में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. जहां, Aprilia SR 125 में 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.6hp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं, ज़्यादा क्षमता वाले Aprilia SR 175 में 174cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 13.2hp की पावर और 14.1Nm का टॉर्क बनाता है.

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चारधाम यात्रा मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के रतूड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह के निर्माण को लेकर शुक्रवार को राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिव राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि गृह की कार्ययोजना, डिजाइन और निर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे इस राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए रतूड़ा में 0.375 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। यह परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल है, जिसके चलते इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से शुरू किया जा सके।

आधुनिक पहाड़ी वास्तुकला का होगा समावेश

बैठक के दौरान सचिव राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित भवन को आधुनिक पहाड़ी शैली में विकसित किया जाए। भवन के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला, प्राकृतिक परिवेश और पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, जिससे यह संरचना उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रतिबिंबित कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने वाले उपयोग को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कक्ष, बैठक कक्ष, वीआईपी सुविधाएं, पार्किंग, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का समुचित प्रावधान किया जाए। इससे राज्य अतिथि गृह केवल सरकारी उपयोग तक सीमित न रहकर राज्य की प्रतिष्ठित आवासीय परिसंपत्तियों में शामिल हो सकेगा।

एनजीटी और पर्वतीय मानकों का रखा जाएगा ध्यान

बैठक में पर्यावरणीय और तकनीकी मानकों के अनुपालन पर भी विशेष जोर दिया गया। सचिव राज्य संपत्ति ने निर्देश दिए कि भवन की नदी से दूरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मानकों के अनुरूप निर्धारित की जाए। इसके अलावा भवन की ऊंचाई तथा निर्माण संबंधी सभी मानदंड पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा परियोजना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। शासन स्तर पर इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी।

चारधाम यात्रा और प्रशासनिक गतिविधियों को मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद चारधाम यात्रा का प्रमुख केंद्र है। केदारनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं, वीआईपी आगंतुकों तथा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही को देखते हुए राज्य अतिथि गृह का निर्माण अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इससे आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक बैठकों तथा राज्य अतिथियों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में शासन स्तर से अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी लक्ष्मण सिंह, उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी तथा कार्यदायी संस्था की ओर से अधिशासी अभियंता इन्द्रजीत बोस और सहायक अभियंता ओमप्रकाश चन्द्र उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकसित होंगी राज्य की परिसंपत्तियां – सचिव डॉ. आर राजेश कुमार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप राज्य की परिसंपत्तियों को आधुनिक और उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह चारधाम यात्रा तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारा प्रयास है कि इसे आधुनिक पहाड़ी वास्तुकला, उच्च गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। अधिकारियों को विस्तृत डीपीआर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से शुरू होकर निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।

प्रो. संजय द्विवेदी

स्तंभ: करीब दो दशक पहले की बात है श्री इंद्रेश कुमार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरी मुलाकात हुयी थी। आरएसएस के उन दिनों वे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, जयपुर उनका केंद्र था। एक दैनिक अखबार का स्थानीय संपादक होने के नाते मैं उनका इंटरव्यू करने पहुंचा था। अपने बेहद निष्पाप चेहरे और सुंदर व्यक्तित्व से उन्होंने मुझे प्रभावित किया। बाद में मुझे पता चला कि वे मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ने के काम में लगे हैं। रायपुर में भी उनके तमाम चाहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग में भी मौजूद थे। उनसे थोड़े ही समय के बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में रायपुर में फिर मुलाकात हुयी। वे मुझे पहचान गए। उनकी स्मरण शक्ति पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि वे सालों पहले हुयी मुलाकातों और मेरे जैसे साधारण आदमी को भी याद रखते हैं। इस नायाब आदमी पर एक मौजूं शेर है, जो उनकी शख्सियत पर फिट बैठता है-
मसला यह भी इस दुनिया में
कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है।

सही मायनों में यह व्यक्तित्व एक ऐसा अभियान में लगा है जो कई बार विफल हो चुका है। कट्टरपंथी ताकतें बहुत आसानी से मुस्लिम समाज को भ्रमित करने में कामयाब होती रही हैं। ऐसे कठिन समय में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश जी हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं। वह मुसलमानों को राष्ट्रवाद की राह पर डालकर सदियों से उलझे रिश्तों को ठीक करने की बात करते हैं। क्योंकि आज नहीं अगर दस साल बाद भी इंद्रेश कुमार अपने इरादों में सफल हो जाते हैं तो भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। वे एक ऐसा आदमी हैं जो सदियों से जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिशें कर रहे हैं।

अविश्वास की आग में जल रहे रिश्ते-

अब उन इंद्रेश कुमार की भी सोचिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन में काम करते रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन है। ऐसे संगठन में रहते हुए मुस्लिम समाज से संवाद बनाने की कोशिश क्या उनके अपने संगठन (आरएसएस) में भी तुरंत स्वीकार्य हो गयी होंगी। जाहिर तौर पर इंद्रेश कुमार की लड़ाई अपनों से भी रही होगी और बाहर खड़े राजनीतिक षडयंत्रकारियों से भी है। वे अपनों के बीच भी अपनी सफाई देते रहे हैं कि वे आखिर मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, जबकि संघ का मूल काम हिंदू समाज का संगठन है। किंतु इंद्रेश कुमार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। वे एक ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जिसकी जड़ें हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत भयावह और रक्तरंजित हैं। मुसलमानों के बीच कायम भयग्रंथि और कुठांओं को निकालकर उन्हें 1947 के बंटवारे को जख्मों से अलग करना भी आसान काम नहीं है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे महानायकों की मौजूदगी के बावजूद हम देश का बंटवारा नहीं रोक पाए। उस आग में आज भी कश्मीर जैसे इलाके सुलग रहे हैं।
लोगों के लड़ने से किसका भला है-

तमाम हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम रिश्ते अविश्वास की आग में जल रहे हैं। ऐसे कठिन समय में इंद्रेश कुमार क्या इतिहास की धारा की मोड़ देना चाहते हैं और उन्हें यह तब क्यों लगना चाहिए कि यह काम इतना आसान है। देश को पता है कि इंद्रेश कुमार, आरएसएस के ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों और हिंदू समाज के बीच संवाद के सेतु बने हैं। वे लगातार मुसलमानों के बीच काम करते हुए देश की एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हिंदू- मुस्लिम एकता का यह राष्ट्रवादी दूत इसीलिए एक समय राजनीतिक षडयंत्रों का शिकार भी हुआ। संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते रहे हैं, किंतु राजनीतिक दल इस स्तर पर गिरकर एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पर कलंक लगाने का काम करेंगें, यह देखना भी शर्मनाक था। इससे इतना तो साफ है कि कुछ ताकतें देश में ऐसी जरूर हैं जो हिंदू-मुस्लिम एकता की दुश्मन हैं। उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद न हों, इसलिए दो समुदायों को लड़ाते रहने में ही इनकी मुक्ति है। शायद इसीलिए इंद्रेश कुमार निशाने पर थे क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं वह इस देश की विभाजनकारी और वोटबैंक की राजनीति के अनूकूल नहीं था। लेकिन समय ने उन्हें बेदाग साबित किया।

हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर वे कौन से लोग हैं जो हिंदू-मुस्लिम समाज की दोस्ती में बाधक हैं। वे कौन से लोग हैं जिन्हें भय के व्यापार में आनंद आता है। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को देश की मुख्यधारा में लाने की यह कोशिश अगर विफल होती है तो शायद फिर कोई इंद्रेश कुमार हमें ढूंढना मुश्किल होगा । कुछ लोग इंद्रेश कुमार जैसे लोगों के इरादे पर शक करके हम वही काम कर रहे हैं जो मुहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने किया था जिन्होंनें महात्मा गांधी को एक हिंदू धार्मिक संत और कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहकर लांछित किया था। राष्ट्र जीवन में ऐसे प्रसंगों की बहुत अहमियत नहीं है।
इस देश को यह कहने का साहस पालना ही होगा कि हमें एक नहीं हजारों इंद्रेश कुमार चाहिए जो एक हिंदू संगठन में काम करते हुए भी मुस्लिम समाज के बारे में सकारात्मक सोच रखते हों।
जनता का एजेंडा कहां है-

मुस्लिम समाज के संकट वस्तुतः भारतीय राजनीति और समाज के ही संकट हैं। उनकी चुनौतियां कम या ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, पर वे शेष भारतीय समाज के संकटों से जरा भी अलग नहीं है। सही अर्थों में पूरी भारतीय राजनीति का चरित्र ही कमोबेश भावनात्मक एवं तात्कालिक महत्व के मुद्दों के इर्द-गर्द नचाता रहा है। आम जनता का दर्द, उनकी आकांक्षाएं और बेहतरी कभी भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में नहीं रही।स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति का यह सामूहिक चरित्र है, अतएव इसे हिंदू, मुस्लिम या दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखने को कोई अर्थ नहीं है और शायद इसलिए ‘जनता का एजेंडा’किसी की राजनीति का एजेंडा नहीं है। मुस्लिम नेताओं पर यह आरोप तो आसानी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौम को आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा, लेकिन क्या यही बात अन्य वर्गों की राजनीति कर रहे लोगों तथा मुख्यधारा की राजनीति करने वालों पर लागू नहीं होती ?

बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, गंदगी, पेयजल ये समूचे भारतीय समाज के संकट हैं और यह भी सही है कि हमारी राजनीति के ये मुद्दे नहीं है। जीवन के प्रश्नों की राजनीति से इतनी दूरी वस्तुतः एक लोकतांत्रिक परिवेश में आश्चर्यजनक ही है। देश की मुस्लिम राजनीति का एजेंडा भी हमारी मुख्यधारा की राजनीति से ही परिचालित होता है। जाहिर है मूल प्रश्नों से भटकाव और भावनात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द समूची राजनीति का ताना बुना जाता है। इंद्रेश जी जैसे लोग समाज की सामूहिक चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंथिक राजनीतिक के बजाए राष्ट्र प्रथम का भाव भरने का प्रयास कर रहे हैं।

हिंदुस्तान के हर मुसलमान नेता को एक ढोंग रचना पड़ता है। एक तरफ तो वह स्वयं को अपने समाज के बीच अपनी कौम और उसके प्रतीकों का रक्षक बताता है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने राजनीतिक मंच (पार्टी) पर भारतीय राष्ट्र- राज्य के साथ अपनी प्रतिबद्धता का स्वांग रचना पड़ता है। समूचे भारतीय समाज की स्वीकृति पाने के लिए सही अर्थों में मुस्लिम राजनीति को अभी एक लंबा दौर पार करना है। आज की राजनीति में तो ऐसा संभव नहीं दिखता। भारतीय समाज में ही नहीं, हर समाज में सुधारवादियों और परंपरावादियों का संघर्ष चलता रहा है। मुस्लिम समाज में भी ऐसी बहसें चलती रही हैं। इस्लाम के भीतर एक ऐसा तबका पैदा हुआ, जिसे लगता था कि हिंदुत्व के चलते इस्लाम भ्रष्ट और अपवित्र होता जा रहा है। वहीं मीर तकी मीर, नजीर अकबरवादी, अब्दुर्रहीम खानखाना, रसखान की भी परंपरा देखने को मिलती है। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुरशाह जफर एक शायर था और उसे सारे भारतीय समाज में आदर प्राप्त था। एक तरफ औरंगजेब था तो दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई दारा शिकोह भी था, जिसनें ‘उपनिषद्’ का फारसी में अनुवाद किया। इसलिए यह सोचना कि आज कट्टरता बढ़ी है, संवाद के अवसर घटे हैं-गलत है। आक्रामकता अकबर के समय में भी थी, आज भी है।

यहां यह बात रेखांकित किए जाने योग्य है कि अल्पसंख्यक अपनी परंपरा एवं विरासत के प्रति बड़े चैतन्य होते हैं। वे चाहते हैं कि कम होने के नाते कहीं उनकी उपेक्षा न हो जाए । यह भयग्रंथि उन्हें एकजुट भी रखती है। अतएव वे भावनात्मक नारेबाजियों से जल्दी प्रभावित होते हैं। सो उनके बीच राजनीति प्रायः इन्हीं आधारों पर होती है। यह अकारण नहीं था कि नमाज न पढ़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, जो नेहरू से भी ज्यादा अंग्रेज थे, मुस्लिमों के बीच आधार बनाने के लिए कट्टर हो गए । मुस्लिम राजनीति वास्तव में आज एक खासे द्वंद में हैं, जहां उसके पास नेतृत्व का संकट है । मुस्लिम समाज में अब राजनीति के अलावा सामाजिक, आर्थिक, समाज सुधार, शिक्षा जैसे सवालों पर बातचीत शुरु हो गई है । सतह पर दिख रहा मुस्लिम राजनीति का यह ठंडापन एक परिपक्वता का अहसास कराता है । मुस्लिम समाज में वैचारिक बदलाव की यह हवा जितनी तेज होगी, समाज उतना ही प्रगति करता दिखेगा। एक सांस्कृतिक आवाजाही, सांस्कृतिक सहजीविता ही इस संकट का अंत है । जाहिर है इसके लिए नेतृत्व का पढ़ा, लिखा और समझदार होना जरुरी है । नए जमाने की हवा से ताल मिलाकर यदि देश का मुस्लिम अपने ही बनाए अंधेरों को चीरकर आगे आ रहा है तो भविष्य उसका स्वागत ही करेगा । वैसे भी धार्मिक और जज्बाती सवालों पर लोगों को भड़काना तथा इस्तेमाल करना आसान होता है । गरीब और आम मुसलमान ही राजनीतिक षडयंत्रों में पिसता तथा तबाह होता है, जबकि उनका इस्तेमाल कर लोग ऊंची कुर्सियां प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें भूल जाता हैं । अभिजात्य और जमाने की दौड़ में आगे आ गए मुस्लिम नेता दरअसल अपने कौम की खिदमत और उसे रास्ता बताने के बजाए उन्हें उसी बदहाली में रहने देना चाहते हैं ।इस संदर्भ में प्रख्यात शायर अकबर इलाहाबादी का यह शेर हमारी मुस्लिम राजनीति के ही नहीं, समूची भारतीय राजनीति के चरित्र को बेनकाब करता है-

‘इस्लाम की अजमत का क्या जिक्र करुं हमदम
काउंसिल में बहुत सैय्यद, मस्जिद में फकत जुम्मन’
भारतीय समाज में इंद्रेश कुमार जैसे लोग इसलिए एक नया उजाला लेकर आ रहे हैं। संवाद के माध्यम से नया भारत बना रहे हैं।
समरस समाज बनाने की चुनौती-

भाजपा भी आगे बढ़कर मुस्लिम समाज से संवाद कर रही है तो मुस्लिम नेतृत्व को भी भरोसा रखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हौव्वा खड़ा कर आरएसएस के लिए प्रलाप किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। आरएसएस के नेताओं ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सहयोग से मुस्लिम समाज से संवाद प्रारंभ किया है। आपातकाल के समय जमाते इस्लामी और आरएसएस के नेता कई जेलों में एक साथ थे। उनके बीच बेहतर रिश्ते भी विकसित हुए थे। इसलिए मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने के बजाए मुस्लिम समाज को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने फैसले करने का अवसर देना चाहिए। भाजपा भी अब राजनीतिक रूप से अछूत नहीं है। उसकी अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार में उमर अब्दुला से लेकर सभी तथाकथित सेकुलर दलों के लोग मंत्री रह चुके हैं। अटलजी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक की सरकारों में क्या उनके चरित्र में कहीं अल्पसंख्यक विरोधी रवैया ध्वनित होता है? सच्चाई तो यह है कि वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ डा. एपीजे कलाम को देश के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया वरन बाद के राष्ट्रपति चुनाव में एक ईसाई आदिवासी पीए संगमा को अपना समर्थन दिया था। सही तो यह है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरूद्ध अभियान चलाने वाले मुस्लिम वोटों के सौदागर हिंदु-मुस्लिम रिश्तों में सहजता के विरोधी हैं।

इंद्रेश कुमार को हमारे समय का ऐसा नायक कहा जा सकता है जो वैश्विक तौर पर बन गयी इस्लाम की छवि को बदलने के लिए भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे मानवता के अग्रदूत हैं जहां सब राष्ट्र प्रथम की भावना रखकर देश के नवनिर्माण में लगे हैं। वे यह मानते हैं कि देश सबके योगदान और सबकी प्रगति से ही विश्वगुरु बनेगा। अपनी-अपनी भूमिका सबको निभानी होगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनकी साधना का प्रतिफल है। एक नया सवेरा आएगा, ऐसा भरोसा उनकी संकल्पशक्ति से होता है। वे शतायु हों और एक समर्थ, समरस और आत्मीयता से भरा भारत अपनी आँखों से देखें,यही प्रार्थना है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)

राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री धामी ने मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सबसे कड़े कदमों में से एक माना जा रहा है।

इन 10 लोगों पर दर्ज होगा अभियोग
जांच में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण, संपत्ति लिपिक वेदपाल और मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इनके अलावा भूमि विक्रेता सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया जाएगा। विजिलेंस जांच में सामने आया कि भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में इसे सुनियोजित अनियमितता और पद के दुरुपयोग का मामला माना गया है।

डीएम पर मेजर पनिशमेंट, एसडीएम भी नहीं बचे
सरकार ने तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) की संस्तुति की है। वहीं उस समय के एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

शुरुआत से सख्त रहे मुख्यमंत्री

हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और वित्तीय ऑडिट के माध्यम से पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया गया। जांच पूरी होने के बाद अब सरकार ने दोषियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनधन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह जनहित और सरकारी धन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।

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दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को संस्तुति भेजी जा रही है। इसके अलावा, उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने तथा उनकी तीन वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा भूमि विक्रेताओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज किए जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन किया गया है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की प्रथम जॉच आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने की थी। उनकी रिपोर्ट के बाद जांच आगे बढ़ी।

अभियोग दर्ज किए जाने वाले व्यक्तियों में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकान्त भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं प्रभारी अधिशासी अभियन्ता आनन्द सिंह मिश्राण, तत्कालीन सम्पत्ति लिपिक वेदपाल तथा तत्कालीन मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भूमि विक्रेता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों में सुमन देवी, जितेन्द्र कुमार, अभिषेक यादव तथा सुजीत कुमार सिंह के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज किया जाएगा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की प्राथमिकता पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल कराई गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

क्या था हरिद्वार जमीन घोटाला

हरिद्वार नगर निगम द्वारा 33 बीघा जमीन लगभग 13 से 14 करोड़ रुपये की सस्ती कृषि भूमि (जो कचरे के ढेर के पास थी) को नियमों को दरकिनार कर 54 करोड़ रुपये में खरीदने का मामला है। इस अत्यधिक अनियमित खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय धांधली सामने आई। यह जमीन किस उद्देश्य के लिए खरीदी गई, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और न ही कोई पारदर्शी बोली (bidding) प्रक्रिया अपनाई गई।

100 पन्नों की जांच रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन डीएम (IAS) कर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त (IAS) वरुण चौधरी, और एसडीएम (PCS) अजयवीर सिंह सहित लगभग 12 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। इन सभी अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस मामले को राज्य की सतर्कता विभाग (Vigilance Department) को सौंप दिया गया। इसके बाद कई आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मंजूरी भी दी गई।

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राम मंदिर में एसआईटी की जांच चौथे दिन भी जारी, बयानों की वीडियोग्रॉफी कराई गई, सीएम आज अयोध्या दौरे पर आ रहे.

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ा संदेश दिया है। विजिलेंस की विस्तृत जांच में भूमि खरीद में गंभीर अनियमितताओं, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति तथा तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री धामी ने मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सबसे कड़े कदमों में से एक माना जा रहा है।

इन 10 लोगों पर दर्ज होगा अभियोग

जांच में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण, संपत्ति लिपिक वेदपाल और मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इनके अलावा भूमि विक्रेता सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया जाएगा। विजिलेंस जांच में सामने आया कि भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में इसे सुनियोजित अनियमितता और पद के दुरुपयोग का मामला माना गया है।

डीएम पर मेजर पनिशमेंट, एसडीएम भी नहीं बचे

सरकार ने तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) की संस्तुति की है। वहीं उस समय के एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

शुरुआत से सख्त रहे मुख्यमंत्री

हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और वित्तीय ऑडिट के माध्यम से पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया गया। जांच पूरी होने के बाद अब सरकार ने दोषियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनधन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह जनहित और सरकारी धन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।

हरिद्वार भूमि घोटाला : एक नजर में

1. 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी
2. पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की संस्तुति
3. तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट
4. तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह की 3 वेतनवृद्धियां रोकी जाएंगी
5. विजिलेंस जांच में धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप प्रमाणित
6. मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।

रांची: झारखंड के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित झिरी गांव में चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने एक युवक को कथित तौर पर चोरी के जेवरात के साथ पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसके खिलाफ जमकर विरोध जताया और महिला परिधान पहनाकर पूरे गांव में घुमाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो और तस्वीरें भी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

चोरी की शिकायत के बाद शुरू हुई तलाश

जानकारी के मुताबिक, झिरी गांव निवासी श्रवण पाहन पर एक घर में चोरी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह एक महिला को अपने घर के बक्से का ताला टूटा मिला और उसमें रखे चांदी के जेवर गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण सक्रिय हो गए और संदेह के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

कुछ घंटों बाद युवक को दूसरे इलाके से पकड़ लिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि उसके पास से चोरी हुए जेवरात भी बरामद किए गए।

ग्रामीणों और महिलाओं में दिखा आक्रोश

गांव में लंबे समय से हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में पहले से नाराजगी थी। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। महिलाओं ने विरोध स्वरूप आरोपी को महिला परिधान पहनाया और गांव की गलियों में घुमाया।

इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही कि कुछ लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट की, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पहले भी कई चोरी की घटनाओं में नाम आने का दावा

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी का नाम पहले भी गांव में हुई कई चोरी की घटनाओं से जोड़ा जाता रहा है। लोगों के मुताबिक, नकदी और जेवरात के अलावा घरों से अन्य सामान चोरी होने की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही थीं, जिससे गांव में असंतोष बढ़ रहा था।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलने के बाद ओरमांझी थाना पुलिस गांव पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस बरामद किए गए जेवरात और चोरी के आरोपों की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक मामले में कानून को अपने हाथ में न लें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सके।

घटना बुधवार दोपहर बाद की है, जब छात्रा की मां पास के गांव में मेले में गई थी और पिता खेतों में मजदूरी कर रहे थे। छात्र और छात्रा गांव के मंदिर में खेल रहे थे, तभी छात्र खेल-खेल में छात्रा को मंदिर के पिछले हिस्से में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह मामला तब सामने आया जब छात्रा के पिता काम से घर लौटे और बेटी को खून से लथपथ देखा। पूछताछ में छात्रा ने अपने साथ हुई घटना के बारे में स्वजन को बताया। इसके बाद स्वजन छात्रा को उपजिला चिकित्सालय पुरोला ले गए और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष दीपक सिंह कठैत ने बताया कि दोनों नाबालिग हैं। पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत उपजिला चिकित्सालय लाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भेज दिया गया है।

आरोपी बच्चे से पूछताछ करते हुए उसे बाल सुधार गृह डुंडा उत्तरकाशी भेजा गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना से पहले बच्चे ने फोन में आपत्तिजनक चीजें देखी थीं। आरोपी बच्चा अभी छठी कक्षा में पढ़ रहा है और पीड़ित बच्ची चौथी कक्षा में पढ़ती है।  

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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने नाम से वायरल किए जा रहे कथित फर्जी वीडियो और श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े विवाद को लेकर विरोधियों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें धर्म की आड़ लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता और संगत सच्चाई को भली-भांति समझती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया और गुरु चरणों में नतमस्तक होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने इसे सरकार की धार्मिक आस्था और सम्मान का प्रतीक बताया।

पवित्र शहरों को मिला विशेष दर्जा

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने आनंदपुर साहिब, श्री ननकाना साहिब और श्री अमृतसर साहिब जैसे धार्मिक महत्व वाले शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का निर्णय लिया। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी की घटनाओं को लेकर भी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। उनके मुताबिक पहले कानून कमजोर होने के कारण कई मामलों में आरोपित आसानी से जमानत पा जाते थे या कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते थे, लेकिन अब स्थिति बदली है।

‘यह सेवा का अवसर, कोई उपलब्धि नहीं’

भगवंत मान ने कहा कि नए कानून को लेकर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि कई लोग उनसे मिलकर कहते हैं कि इस फैसले से उन्हें मानसिक शांति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि गुरु साहिब की सेवा का अवसर समझते हैं।

फर्जी वीडियो बनाने वालों की होगी पहचान

मुख्यमंत्री ने अपने नाम से वायरल किए जा रहे कथित वीडियो पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनका उस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी वीडियो के आधार पर उन्हें पंथ विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस महानिदेशक को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो तैयार करने, इसकी शूटिंग कराने और इसे प्रसारित करने वाले सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे यह वीडियो दुनिया के किसी भी हिस्से में तैयार किया गया हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए।

‘संगत सर्वोपरि, जनता का फैसला अंतिम’

भगवंत मान ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी को मानने वाली संगत सर्वोच्च है और उनका सिर हमेशा संगत के सामने झुकता है। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय जनता और संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिए जाने चाहिए।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले धार्मिक संस्थाओं और उनसे जुड़े विवादों को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं, वही आज धर्म के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सरकार विकास और जनसेवा पर केंद्रित

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सभी धर्मों का सम्मान और लोगों की सेवा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में सड़क, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है, जिससे लोगों का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी दल चाहे कितनी भी राजनीतिक ताकतें एकजुट कर लें, अंततः जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। उन्होंने लोगों से धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सतर्क रहने की अपील की।

Snap की नई कंपनी ने AWE 2026 में Specs AR स्मार्ट ग्लासेज़ पेश किए, जिसकी कीमत भारतीय करेंसी में करीब 2,07,000 रुपए रखी गई है.

हैदराबाद: Snap ने पिछले साल अपने स्मार्ट वियरेबल्स डिवीज़न को अलग एंटिटी के रूप में पेश किया था और अब इस नई कंपनी ने अपना पहला कंज्यमूर-फोकस्ड ऑगमेंटेड रिएलिटी स्मार्ट ग्लास पेश कर दिया है. ऑगमेंटेड वर्ल्ड एक्सपो 2026 में मंगलवार को अनवील किए गए इन स्मार्ट ग्लासेज़ का नाम स्पेक्स (Specs) रखा गया है.

इसका फ्रेम स्विस TR90 पॉलिमर से बनाया गया है, जिससे यह हल्का भी है और मजबूत भी है. इसमें दो अनस्पेसिफाइड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स दिए गए हैं, जो हैंड ट्रैकिंग और यूज़र के साथ अन्य इंटरैक्शन भी करते हैं. कंपनी का दावा है कि इन ग्लासेज़ को डेवलप करने के दौरान उसने 7,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं.

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फास्ट फूड आउटलेट से मंगाए गए सैंडविच में मरी हुई मक्खी मिलने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंच गया है। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह मामला भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र स्थित प्लेटिनम प्लाजा का बताया जा रहा है। यहां रहने वाली शोभा अहिरवार ने इलाके के एक फास्ट फूड सेंटर से सैंडविच मंगाया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सैंडविच खाते समय उनकी नजर उसके अंदर मौजूद एक काले रंग की वस्तु पर पड़ी। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक मृत मक्खी थी।

वीडियो और फोटो बनाकर दर्ज कराई शिकायत

शोभा अहिरवार का कहना है कि सैंडविच में मक्खी दिखाई देने के बाद उन्होंने तुरंत खाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले का वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किया तथा इसकी शिकायत खाद्य विभाग से कर दी। उनका आरोप है कि खाने-पीने की वस्तुओं में इस तरह की गंदगी मिलना गंभीर लापरवाही है और यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

शिकायत मिलते ही हरकत में आया खाद्य सुरक्षा विभाग

मामले की जानकारी मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम संबंधित फास्ट फूड सेंटर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, खाद्य सामग्री की पड़ताल की और आवश्यक सैंपल भी एकत्र किए। अब इन नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

स्थानीय लोगों में भी दिखा नाराजगी का माहौल

घटना सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग बाहर का खाना खाते हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। यदि साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा तो उपभोक्ताओं की सेहत गंभीर खतरे में पड़ सकती है।

रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सफाई अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं गति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे वर्षाकाल में जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे तथा नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

नगर निगम देहरादून द्वारा मार्च माह से नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक लगभग 17 हजार मीट्रिक टन कूड़े का उठान किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा बिंदाल नदी के लगभग 8 किलोमीटर तथा रिस्पना नदी के लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न नदी-नालों एवं जलधाराओं में भी अभियान के रूप में नियमित सफाई कार्य जारी है।

जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रिस्पना नदी की सफाई एवं पुनरुद्धार का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इस अभियान में नगर निगम द्वारा 12 जेसीबी मशीनें एवं 15 डम्पर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से नदी क्षेत्र से कूड़ा, मलबा एवं अवरोधों को हटाया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नमामि गंगे एवं जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। साथ ही, नदी में गिरने वाले बिना उपचारित (अनट्रीटेड) नालों के जल के उपचार की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी के पुनरुद्धार हेतु दीर्घकालिक एवं व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों तथा दृढ़ इच्छाशक्ति से नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने इस अभियान में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं सहयोग के लिए नगर निगम का आभार व्यक्त किया तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम आलोक कुमार पाण्डेय, एसएनएस राजवीर सिंह, तनवीर सिंह सहित नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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Mercedes AMG ने अपनी अपडेटेड AMG GLS 63 और GLE 63 S SUV पेश की हैं. इसमें नया M177 EVO ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है.

हैदराबाद: परफॉर्मेंस कार निर्माता कंपनी Mercedes AMG ने मिड-लाइफसाइकिल अपडेट के तहत, अपनी अपडेटेड AMG GLS 63 और GLE 63 S SUV को पेश किया है, जिसमें नया M177 EVO ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है. इन कारों में मोटरस्पोर्ट से प्रेरित फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट दिया गया है, जो घूमने वाले हिस्सों (rotating masses) के वज़न को कम करता है.

इसके साथ ही, यह इंजन की रेव करने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सटीक रिस्पॉन्स सुनिश्चित करता है. हालांकि इस इंजन के पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि नया इंजन ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट है. यह स्टैंडर्ड Mercedes GLE और GLS SUV के फ़ेसलिफ़्ट के अप्रैल 2026 में सामने आने के बाद हुआ है.

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गोपेश्वर (चमोली)। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट-यूजी परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस परीक्षा में 262 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियालसैण में एकल परीक्षा केंद्र बनाय गया है। परीक्षा के सफल, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि जनपद में 262 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियालसैंण, गोपेश्वर को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा केंद्र तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करने तथा यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

डीएम ने परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे, जैमर समेत सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं का पूर्व परीक्षण करने तथा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत समस्या उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को यातायात जाम, मार्ग अवरोध अथवा अन्य किसी कारण से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो उसे तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 9411352136 एवं 7895500501 जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, चमोली के उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने वाले एक युवक की हकीकत उस समय सामने आ गई, जब उसने 40 रुपये के बन का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी वह धमकाने लगा और खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर सैल्यूट करने की मांग करने लगा। जांच में उसके दावे फर्जी निकले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह मामला लखनऊ के गोल मार्केट चौराहे का है, जहां एक दुकानदार से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते फर्जी आईपीएस की पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपी की पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है, जो लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का निवासी बताया गया है।

40 रुपये के बन को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, मिथिलेश शुक्ला ने गोल मार्केट स्थित एक दुकान से 40 रुपये का बन खाया। जब दुकानदार वीरू गुप्ता ने उससे पैसे मांगे तो वह खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताने लगा। दुकानदार को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस पहुंची तो उन्हें ही देने लगा आदेश

मौके पर पहुंची पुलिस टीम के सामने भी मिथिलेश शुक्ला का रवैया नहीं बदला। प्राथमिकी के अनुसार उसने पुलिसकर्मियों से कहा, “मैं नोएडा का आईपीएस हूं। तुम लोगों की कैप कहां है? मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया?”

जब पुलिस ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा और बोला कि सुबह आईडी कार्ड लाकर दिखा देगा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसकी सच्चाई सामने आ गई।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।

15 जून को दर्ज हुई FIR

घटना 13 जून की बताई जा रही है। इस मामले में 15 जून को महानगर थाने में एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 221 और 204 के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या करता है मिथिलेश शुक्ला?

प्राथमिकी में दर्ज जानकारी के मुताबिक, मिथिलेश शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वह नोएडा के सेक्टर-18 स्थित सैमसंग कंपनी में कार्यरत है।

दोषी साबित होने पर कितनी हो सकती है सजा?

बीएनएस की धारा 132 के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने, डराने-धमकाने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

धारा 221 के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा डालने पर तीन महीने तक की जेल, 2,500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

वहीं धारा 204 के तहत किसी विशेष पद या अधिकारी का झूठा प्रतिरूपण करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

एनटीए के मुताबिक 21 जून को आयोजित होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा सरकार ने टेलीग्राम को भारत में अपने मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक निष्क्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। इसका अर्थ है कि पहले से भेजे गए संदेशों में किसी प्रकार का संशोधन या नई फाइल जोड़ने की सुविधा निर्धारित अवधि तक उपलब्ध नहीं होगी।

फर्जी पेपर लीक दावों पर रोक लगाने की कोशिश

एनटीए का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल, ग्रुप और बॉट सक्रिय पाए गए, जो NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के झूठे दावे कर रहे थे। कुछ लोग परीक्षा के बाद प्रश्नपत्रों को पुराने संदेशों में जोड़कर यह दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था।

एजेंसी के अनुसार टेलीग्राम का एडिट फीचर इस प्रकार की गतिविधियों को आसान बना रहा था। इसी वजह से सरकार ने परीक्षा समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक इस सुविधा को बंद रखने का निर्णय लिया है।

कई फर्जी चैनलों पर कार्रवाई

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने हाल के दिनों में टेलीग्राम पर संचालित कई संदिग्ध चैनलों और समूहों को हटवाया है। इनमें “Paper Leaked NEET”, “Re-NEET 2026” और “NEET Mafia” जैसे नामों से चल रहे चैनल शामिल थे।

एनटीए के अनुसार ये चैनल अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को गुमराह कर रहे थे और कथित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपये की मांग कर रहे थे। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं।

साइबर ठगी गिरोह का भी खुलासा

गुजरात की अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने हाल ही में ऐसे एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों को पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी कर रहा था।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने फर्जी बैंक खातों के जरिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। पुलिस के अनुसार एक महीने के भीतर करीब एक हजार छात्रों और अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा में सफलता दिलाने और प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर ठगा गया।

इस मामले में राजस्थान और बिहार से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं।

बिहार और अन्य राज्यों ने भी जारी की चेतावनी

परीक्षा से पहले विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों ने भी अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 जून को सार्वजनिक चेतावनी जारी कर कहा था कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक के नाम पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहें।

पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में छात्रों को ठगी का शिकार बनाया जाता है और कोई वास्तविक प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता।

लाखों उपयोगकर्ता होंगे प्रभावित

एनटीए ने स्वीकार किया है कि टेलीग्राम पर अस्थायी रोक से देशभर में लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे। बड़ी संख्या में छात्र, नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, शिक्षण संस्थान, कारोबारी और आम नागरिक संचार एवं अध्ययन सामग्री साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।

एजेंसी ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

री-एग्जाम के लिए बदले नियम

इस बीच एनटीए ने NEET-UG पुनर्परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। साथ ही अभ्यर्थियों को रफ वर्क के लिए अतिरिक्त शीट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रश्न हल करने में सुविधा मिल सके।

पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई थी परीक्षा

गौरतलब है कि NEET-UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्नपत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर उपलब्ध कराए जाने के आरोप सामने आए थे।

जांच एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार, एनटीए और संबंधित एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मेडिकल प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा

NEET-UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इसके माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, साथ ही AIIMS और JIPMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के लिए इसी परीक्षा का स्कोर मान्य होता है।

हर वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखते हैं। ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार और परीक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह

एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने, परीक्षा में सहायता दिलाने या किसी अन्य प्रकार का लालच देकर संपर्क करता है तो उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दें।

एजेंसी ने दोहराया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही सही मानें।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाल तख्त द्वारा धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों से धर्म का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज की ओर से हुकुमनामा जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जिस वीडियो को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह उनका वीडियो नहीं है और इस संबंध में उन्होंने अपना पक्ष अकाल तख्त के समक्ष भी स्पष्ट कर दिया है।

‘वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुझसे मेल नहीं खाता’

भगवंत मान ने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति शारीरिक बनावट और अन्य पहलुओं के आधार पर उनसे मेल नहीं खाता। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब, किसानों और कृषि हितों के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में कुछ लोगों को उनके फैसले रास नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

अकाल तख्त का सम्मान, लेकिन फैसलों पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाल तख्त सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है और वह स्वयं भी उसका सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कुछ फैसले बदले की भावना से लिए जा रहे हैं।

भगवंत मान ने कहा कि सिख संगत पूरी स्थिति को समझ रही है और जानती है कि किस तरह के हालात में ये फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाया, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है, लेकिन उसी कानून पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

बेअदबी-रोधी कानून का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाया गया बेअदबी-रोधी कानून उन कदमों में शामिल है, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन संस्थाओं ने पहले ऐसे कानून की मांग की थी, वही अब उसका विरोध कर रही हैं।

मान ने कहा कि वह पंजाब के हित में दिन-रात काम कर रहे हैं और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक कदाचार का दोषी करार दिया। यह फैसला एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया, जिसमें उन पर सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कने का आरोप लगाया गया है।

अकाल तख्त ने उन्हें “गुरु दोखी” और “खालसा पंथ विरोधी” बताते हुए सिख समुदाय से उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

29 जून को सिख विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया

अकाल तख्त ने यह भी घोषणा की है कि पंजाब के सभी सिख विधायक, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष पेश हों।

उन पर जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित कर सिख समुदाय की भावनाओं और हितों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।

फोरेंसिक रिपोर्ट का भी हवाला

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने दावा किया कि दो सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की जांच में संबंधित वायरल वीडियो को वास्तविक पाया गया है। उनके अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो न तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किया गया है और न ही उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है।

अकाल तख्त ने पंजाब सरकार द्वारा पारित जगत जोत श्री गुरुग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताते हुए इसे पहले “काला कानून” बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी।

– “लोक सेवा ही संकल्प- 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के” विषय पर केंद्रित पुस्तिका के अनावरण से शुरु हुई एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला

– कार्यशाला में पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में केंद्र सरकार की आर्थिक विकास और पर्यावरण विरासत पर केंद्रित योजनाओं पर हुई चर्चा

– रेल विकास निगम के मुख्य भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि का रखा गया विशेष ख्याल

– उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ऋषिकेश के एचओडी (बिज़नेस) श्री रोहित बडोला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को पीएम स्वनिधि व रोज़गार से जुडी अन्य योजनाओं के माध्यम से ऋण देकर आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है

मंगलवार को पत्र सूचना कार्यालय, देहरादून, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऋषिकेश के रेल विकास निगम सभागार में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्ता’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ऋषिकेश के मेयर श्री शम्भू पासवान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री पासवान ने “लोक सेवा ही संकल्प- 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के” विषय पर केंद्रित 5 पुस्तिकाओं का अनावरण भी किया। इन पुस्तिकाओं में विकास भी विरासत भी , राष्ट्र प्रथम ही मन्त्र , राष्ट्र निर्माण ही मिशन , सशक्तिकरण ही सामर्थ्य और लोक सेवा ही संकल्प से सम्बंधित योजनाओं का विस्तृत विवरण किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शम्भू पासवान ने बीते 12 वर्षों में भारत सरकार के आर्थिक विकास और पर्यावरण विरासत जैसे विषय पर केंद्रित योजनाओं के बारे में ‘वार्ता’ में मौजदू पत्रकारों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों में बहुत सारी लाभकारी योजनाएं समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। जिनमें मुख्य रूप से लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान, आवास, किसान योजना प्रदेश के सुगम-दुर्गम इलाके की जनता तक सीधे पहुंच रही हैं। वहीं उत्तराखंड के लिए मुख्य रूप से ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश/कर्णप्रयाग रेल लाईन आदि विकास कार्य आज राज्य के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं।

वहीं रेल विकास निगम ऋषिकेश/कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के डीजीएम श्री ओमप्रकाश मालगुडी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को दी गई सौगात रेल परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना विकास के रूप में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। उन्होंने बताया कि ये रेल प्रोजेक्ट आज अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेल प्रोजेक्ट के लिए आबादी और पर्यावरण को बिना प्रभावित किये तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 16 सुरंगों का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। जो पांच जिलों से होकर जा रही है। वहीं रेल सुरंगों से प्रभावित होने वाले गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता पहुंचाई गई है।

वहीं रेल विकास निगम के मुख्य भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए बताया कि हिमालय के अंदर बड़ी विविधता है, उसको ध्यान में रखकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का एलाइनमेंट तैयार किया गया है। वहीं पर्यावरणीय दृष्टि से भी प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। जिसके लिए डिजिटल मैप भी बनाया गया है। वहीं उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से जानकारी दी कि रेल प्रोजेक्ट के दौरान सुरंगों से निकलने वाले पानी को अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे पर्यावरणीय दृष्टि जल संरक्षण भी किया जा सके।

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ऋषिकेश के एचओडी (बिज़नेस) श्री रोहित बडोला ने मीडिया कार्यशाला में मुख्य बिंदुओं (आर्थिक विकास, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, के माध्यम से आमजन के सशक्तिकरण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में आज पूरे देश में आम व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। जिसके लिए बैंकों के माध्यम से आज हर व्यक्ति के पास स्वरोजगार पहुंचा है। जिसमें स्ट्रीट वेंडर महत्वपूर्ण रूप से अग्रणी है। जिसके लिए सरकारी योजनाओं के चलते हर व्यक्ति तक आर्थिक योजना पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आज पीएम स्वनिधि के माध्यम से ऋण देने का कार्य किया जा रहा है। हर व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं अर्बन क्षेत्रों में 7 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है।

पत्र सूचना कार्यालय, देहरादून (पीआईबी) के मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों और राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे संवाददाताओं के साथ एक मजबूत समन्वय स्थापित करना है। ताकि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अनुभवी पत्रकारों ने प्रतिभाग किया। जिन्होंने विकासात्मक पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए अपने विचार साझा किए।

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मंदिर आते वक्त सब अपने साथ ये ले तो जाते हैं, लेकिन उसकी वापसी का कोई उपाय नहीं सूझता। लिहाजा केदारपुरी में लग जाता है कचरे का अंबार। और ये कचरा न सिर्फ केदारपुरी की स्वच्छता और सुंदरता के लिए खतरा है, बल्कि हिमालय की इकोलॉजी के लिए भी गंभीर चुनौती बन रहा है। शिव भक्त प्रदीप सांगवान उनकी संस्था हीलिंग हिमालयन फाउंडेशन कई साल से हिमालयी क्षेत्रों में सफाई अभियान चला रही है। केदारनाथ धाम में बढ़ रह कचरे को वापस ले जाने के लिए भी प्रदीप सांगवान ने अनोखी मुहिम शुरू की है जिसका नाम कैरी मी बैक।

उन्होंने एक यात्री, एक विचार और एक किलो कचरा हटाने का लक्ष्य रखा है। यानि जो भी यात्री केदारनाथ आ रहे हैं, वापसी में उनसे कचरा वापस ले जाने की अपील की जा रही है। प्लास्टिक या अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को कॉम्पैक्ट करके एक किलो, दो किलो., ढाई किलो, 5 किलो तक के बैग बनाए गए हैं। प्रदीप सांगवान के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य यह है कि यदि केदारनाथ आने वाले केवल 1 लाख श्रद्धालु भी अपने साथ 1-1 किलो कचरा वापस नीचे लेकर आएं, तो पहाड़ों से 100 टन कचरा हटाया जा सकता है।

कई लोग इस अनोखी मुहिम में भागीदार बन रहे हैं। अभियान के शुरुआती 10 दिनों में ही केदारनाथ धाम से एक हजार किलोग्राम कचरा गौरीकुंड बेस तक वापस लाया जा चुका है। प्रदीप सांगवान की इस पहल को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई लोग इसे देश के अन्य धार्मिक स्थलों, नदियों और जंगलों में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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ICICI Lombard ने बताया कि E20 फ़्यूल के साथ मोटर इंश्योरेंस क्लेम मान्य रहेंगे, यानी फ़्यूल के प्रकार से कवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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• श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ने महिला को दिया नया जीवन
• महिला मरीज़ के स्तन से 12.5 किलो का टयूमर निकाला
• स्तन की छोटी गांठ ने फुटबाल के आकार के ट्यूमर का लिया खतरनाक रूप

देहरादून। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के ब्रेस्ट सर्जन की कड़ी मेहनत रंग लाई। स्तन में होने वाली छोटी सी गांठ को नजरअंदाज करना किस तरह गंभीर समस्या का रूप ले सकता है, इसका एक अनोखा उदाहरण श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में देखने को मिला। अस्पताल के ब्रेस्ट सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. नीलकमल कुमार और उनकी टीम ने 35 वर्षीय महिला के स्तन से 12.5 किलोग्राम वजन का फुटबॉल के आकार का विशाल फायलोड्स ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर मरीज़ को नया जीवन दिया है। विशेष बात यह रही कि करीब चार घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों ने स्तन के उभार को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से 3 दिन बाद ही छुट्टी दे दी गई है।

वरिष्ठ ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जन डॉ. नीलकमल कुमार ने बताया कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी को फायलोड्स ट्यूमर कहा जाता है।यह ट्यूमर दुर्लभ की श्रेणी में आता है लेकिन श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में ऐसे टय्मर का उपचार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री मंहत इन्दिरेश अस्पताल के सुपरस्पेशलिस्ट ब्रेस्ट विभाग में कुशल एवं अनुभवी डाॅक्टरों की टीम उपलब्ध है। यही कारण है कि अस्पताल के ब्रेस्ट विभाग में ऐसे ट्यूमर सामान्य तौर पर उपचार के लिए आते हैं जो छोटे बड़े अस्पतालों में सर्जरी/सर्जरी न होने के बाद रैकरेंस/दोबारा ट्यूमर हो जाने के बाद मरीज़ को लेकर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के ब्रेस्ट विभाग में पहुंचते हैं। यह स्तन का एक अत्यंत दुर्लभ ट्यूमर होता है, जो सामान्य गांठ की तुलना में अत्यंत तेजी से बढ़ जाता है। केवल ट्यूमर के आकार या प्रारंभिक जांच के आधार पर यह तय करना संभव नहीं होता कि ट्यूमर कैंसरयुक्त (मैलिग्नेंट) है या नहीं। इसकी वास्तविक प्रकृति का पता बायोप्सी जांच के बाद ही चलता है।

उन्होंने बताया कि मरीज के स्तन में शुरुआत में एक छोटी गांठ थी, जिसके लिए वह स्थानीय स्तर पर उपचार ले रही थीं। भय, संकोच और जागरूकता की कमी के कारण उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेने में काफी देरी कर दी। इस दौरान उन्होंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार भी लिया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। समय बीतने के साथ गांठ का आकार तेजी से बढ़ता गया और कुछ ही सप्ताहों में वह फुटबॉल के आकार के विशाल ट्यूमर में बदल गई।

ट्यूमर के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मरीज को सांस लेने में कठिनाई, लगातार दर्द, सोने में परेशानी तथा दैनिक कार्यों को करने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से बचना और लोगों के बीच असहज महसूस करना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ट्यूमर के लगातार बढ़ते आकार ने मरीज को मानसिक रूप से भी गहरे तनाव और भय की स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्हें आशंका सताने लगी थी कि कहीं यह कैंसर तो नहीं है और उनका सामान्य जीवन प्रभावित न हो जाए।

डॉ. नीलकमल कुमार ने बताया कि फायलोड्स ट्यूमर की सबसे बड़ी चुनौती इसकी पुनरावृत्ति (लोकल रैकरेंस) की संभावना होती है। यही कारण है कि ऐसे जटिल मामलों का उपचार ब्रेस्ट विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाना चाहिए। समय पर निदान, उचित शल्य चिकित्सा और नियमित फॉलो-अप के माध्यम से पुनरावृत्ति के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा मरीज को बेहतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दिनदहाड़े हुई गैंगवार में एक कारोबारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अत्याधुनिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं। मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया है।

सिर से लेकर पेट तक दागीं गोलियां

जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने राशिद पर बेहद करीब से हमला किया। उसके सिर, चेहरे, पेट, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में करीब 12 गोलियां लगीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस शुरुआती जांच में इसे गैंगवार और पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है।

राजा मेवाती हत्याकांड के बदले की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले कुख्यात बदमाश राजा मेवाती ने राशिद से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं मिलने पर उसके घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी। वहीं 26 मई को राजा मेवाती की हत्या कर दी गई थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि राजा गिरोह को शक था कि इस हत्या के पीछे राशिद की भूमिका थी। इसी वजह से बदले की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है।

घर के बाहर बैठे थे राशिद, तभी पहुंच गए हमलावर

परिजनों के अनुसार सोमवार शाम करीब छह बजे राशिद अपने पिता के घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान तीन हमलावर वहां पहुंचे और आते ही पहली गोली उनके सिर में मार दी। इसके बाद लगातार गोलियां बरसाई गईं। परिवार का दावा है कि हमलावरों ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की कि राशिद की मौत हो चुकी है या नहीं।

हत्या के बाद घर के बाहर भी की फायरिंग

परिजनों का कहना है कि राशिद को गोली मारने के बाद हमलावर उसके घर के बाहर पहुंचे और वहां भी करीब दस राउंड फायरिंग की। लोगों की भीड़ जुटने लगी तो आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। परिवार ने आरोप लगाया है कि रंगदारी विवाद के चलते राजा गिरोह से जुड़े बदमाशों ने हत्या की है।

जांच में सामने आया हारुन का नाम

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड में राजा मेवाती का भांजा हारुन शामिल हो सकता है। पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है।

ऑटो कारोबार और पानी प्लांट का संचालन करता था राशिद

स्थानीय लोगों के मुताबिक राशिद ने अपने करियर की शुरुआत ऑटो चालक के रूप में की थी। समय के साथ उसने दर्जनों ऑटो खरीद लिए और उन्हें किराये पर चलवाने लगा। इसके अलावा वह इलाके में एक पानी प्लांट की भी देखरेख करता था। परिवार में उसके पिता, पत्नी, पांच बच्चे और पांच भाई हैं।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

हत्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने यह भी बताया है कि मृतक पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। हालात को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पौड़ी प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है. सरकार पौड़ी को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

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मुख्यमंत्री ने श्रीनगर रोड स्थित जिला विज्ञान संग्रहालय का विधिवत लोकार्पण किया तथा संग्रहालय में विकसित की गयी विज्ञान आधारित गतिविधियों और प्रयोगात्मक शिक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इंटरएक्टिव मॉडलों, वैज्ञानिक प्रदर्शनों, एवं आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने संग्रहालय में स्थापित वैज्ञानिक प्रदर्शनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बच्चे उत्साहित नजर आए।  

मुख्यमंत्री ने इसके बाद कंडोलिया मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान पहुंचकर कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कंडोलिया महोत्सव को सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। आज जनपद के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस अवसर पर लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, मूल स्वरूप और सामाजिक सौहार्द की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून तथा सख्त भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी और श्रीनगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी, एनआईटी परिसर, गंगा संस्कृति केंद्र, सिंगटाली पुल, पौड़ी-श्रीनगर मार्ग चौड़ीकरण, झील निर्माण, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तथा खेल अवस्थापना से जुड़ी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी और रोजगार व पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगी।

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Amazon ने अपने डेटा सेंटर्स को सबसे ज़्यादा कुशल बताया है. कंपनी ने 2025 में लगभग 9 बिलियन लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया.

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जानकारी के अनुसार, साहिल देर रात अपने घर पर भाई के साथ मौजूद था। इसी दौरान कुछ हमलावर सुनियोजित तरीके से वहां पहुंचे और साहिल को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पटेलनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।  पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी हत्या के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

गौरतलब है कि जिले में यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब एक दिन पहले ही सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

नई दिल्ली: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों में हींग का एक खास स्थान है। भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के साथ-साथ हींग को पारंपरिक रूप से कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार, हींग में मौजूद गुण शरीर की विभिन्न समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक माने जाते हैं।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद मानी जाती है हींग

पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याएं आजकल आम हो गई हैं। माना जाता है कि हींग में मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाचन संबंधी परेशानियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि कई घरेलू नुस्खों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है।

सिरदर्द से राहत दिलाने में हो सकती है मददगार

विशेषज्ञों के अनुसार, हींग में पाए जाने वाले सूजनरोधी गुण रक्त वाहिकाओं में होने वाली सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसी कारण इसे सिरदर्द की समस्या में लाभकारी माना जाता है।

सर्दी-खांसी और जुकाम में भी किया जाता है उपयोग

मौसम बदलने के दौरान होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत पाने के लिए भी हींग का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। इसमें मौजूद एंटीवायरल तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में निभा सकती है भूमिका

हींग में पाया जाने वाला कोउमारिन नामक तत्व रक्त को जमने से रोकने और उसे पतला बनाए रखने में सहायक माना जाता है। इसी वजह से इसे रक्तचाप को संतुलित रखने में उपयोगी बताया जाता है।

कान दर्द में घरेलू उपाय के रूप में किया जाता है इस्तेमाल

कान दर्द की स्थिति में हींग का घरेलू नुस्खा भी काफी प्रचलित है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, नारियल तेल में हींग मिलाकर हल्का गर्म करने के बाद उसकी थोड़ी मात्रा का उपयोग करने से आराम मिल सकता है। हींग में मौजूद एंटीबायोटिक और सूजनरोधी गुण इसके पीछे की वजह माने जाते हैं।

दांत दर्द और संक्रमण से राहत दिलाने में सहायक

दांतों में दर्द या संक्रमण की समस्या होने पर भी हींग का उपयोग लाभकारी माना जाता है। हींग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मुंह के संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं। घरेलू उपाय के तौर पर हींग मिले गुनगुने पानी से कुल्ला करने की सलाह दी जाती है, जिससे दांत दर्द में राहत मिल सकती है।

देहरादून : राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के बीच गढ़ी कैंट क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुच्चुपानी (रॉबर्स केव) पर्यटको की पहली पसंद बनता जा रहा है। जहाँ गर्मी की छुट्टियों में राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंचे रहे पर्यटक गुच्चुपानी के प्राकृतिक गुफाओं और ठंडे पानी का आनंद लेकर अपनी थकान मिटा रहे हैं।

वीकेंड के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी है। वही गुच्चुपानी में पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खाने-पीने की दुकानों, स्थानीय उत्पादों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।

पर्यटन स्थल पर कई पर्यटक ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद कर सुनहरी यादो के अनुभव को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पर्यटक गुच्चुपानी की स्वच्छता, प्राकृतिक सुंदरता और सस्ती पर्यटन सुविधाओं की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण और साफ-सफाई बनाए रखने का संदेश भी दे रहे हैं।

पटियाला से आए पर्यटक जतिन ने बताया कि वह देहरादून दूसरी बार आए हैं लेकिन गुच्चुपानी पहली बार अपनी फैमिली के साथ आए हैं। जतिन ने बताया उन्होंने गुच्चुपानी केवल वीडियो में देखा था, लेकिन आज गुच्चुपानी आकर यहां का सौंदर्य और यहां का वातावरण वाकई में बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की शरण करते हुए कहा कि जो भी पर्यटक गुच्चुपानी आये तो साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान दें। गुच्चुपानी का ठंडा और स्वच्छ जल, प्राकृतिक गुफाएं तथा मनोरम वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते गुच्चुपानी इन दिनों देहरादून के सहस्त्रधारा के बाद पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।

Baghpat News: केंद्र सरकार के प्रगति पथ के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद में 5 जून से 21 जून तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। जिसके क्रम में बागपत जिले में रोजगार सृजन और सुशासन का रोजगार मेला आयोजित किया गया। मिशन रोजगार के तहत आयोजित इस मेले ने न केवल हजारों युवाओं, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए, बल्कि बागपत को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रगति की नई दिशा भी दी।
डीएम अस्मिता लाल ने किया रोजगार मेले का शुभारंभ
मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने कहा कि बागपत अब रोजगार सृजन में नए कीर्तिमान रच रहा है। अब हमारे युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नौकरियां उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता, कौशल और अभिरुचि के अनुसार सम्मानजनक रोजगार देना है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है — कोई भी युवा निराश न रहे, कोई भी हाथ खाली न रहे। यही संदेश आज बागपत में इस व्रहद रोजगार मेले के रूप में साकार होता दिख रहा है।
जिले के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम
सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि यह रोजगार मेला न केवल युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खोल रहा है बल्कि यह जिले के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा, तब वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बागपत और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।
66 से अधिक कंपनियों ने रोजगार मेला में लिया भाग
मेले में 66से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। जिनमें बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयाँ शामिल थीं। इन कंपनियों में विनिर्माण, सेवा, आईटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, एफएमसीजी और सुरक्षा सेवाओं से जुड़ी अग्रणी संस्थाएं सम्मिलित रहीं। रोजगार मेला युवाओं के उत्साह और ऊर्जा से सराबोर रहा।
1654 अभ्यर्थियों ने कराया अपना पंजीकरण
दिनभर चलने वाले इस आयोजन में कुल 1654 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1,042 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। इनमें कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल सभी वर्गों के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। रोजगार मेला विकास” का जीवंत उदाहरण बन गया। जहां किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अवसर दिया गया। रोजगार विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से आयोजित यह मेला प्रदेश सरकार की उस नीति का मूर्त रूप प्रतीत हुआ, जिसके अंतर्गत “हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान” का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन में कंपनियों ने युवाओं के साथ ऑन-द-स्पॉट इंटरव्यू किए और कई अभ्यर्थियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।
जिलाधिकारी ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
समापन सत्र में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बागपत में आयोजित यह वृहद रोजगार मेला न केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि यह सुशासन और जनसहभागिता की सच्ची झलक है। जिस तरह से प्रशासन, उद्योग जगत और युवा एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, वह विकसित होते उत्तर प्रदेश की दिशा में एक ठोस कदम है।
प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार को जनआंदोलन का रूप दिया
सांसद डॉ. सांगवान ने आगे कहा कि “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिस मिशन रोजगार को जनआंदोलन का रूप दिया है, उसका सबसे सुंदर उदाहरण आज बागपत में देखने को मिला है। हमारे जिले के हजारों युवाओं को आज अपने ही जनपद में सम्मानजनक रोजगार मिलना, इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां अब धरातल पर साकार रूप ले रही हैं।

देहरादून। उत्तराखंड में उद्यानिकी, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “मध्य हिमालयी उद्यान विकास एवं आर्थिकी” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड एवं एफडब्ल्यूए सोसाइटी उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, पत्रकारों, समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे। कार्यशाला का शुभारंभ न्यायमूर्ति राजेश टंडन, पद्मश्री वसंती बिष्ट, पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री, राष्ट्रीय संगठन सचिव गिरिधर शर्मा तथा उद्यान विशेषज्ञ इंजीनियर अर्जुन पंवार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। लोकगायिका शोभा नेगी के स्वागत गीत ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की।

कार्यशाला में पर्यावरण, जैव विविधता, पारंपरिक कृषि और उद्यानिकी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अपने विचार रखते हुए इंजीनियर अर्जुन पंवार ने पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के बढ़ते विस्तार को जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए चुनौती बताते हुए इस विषय पर वैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया।

बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी ने पारंपरिक कृषि प्रणाली में बैलों की महत्ता को रेखांकित करते हुए उनके संरक्षण के लिए विशेष नीति और योजनाएं बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बैल केवल कृषि का अभिन्न अंग नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भर खेती की महत्वपूर्ण धुरी भी हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विषय पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को प्रतिष्ठित ‘उद्यान शिरोमणि सम्मान-2026’ से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में बीज संरक्षण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में विजय जड़धारी, उद्यानिकी विशेषज्ञ कुंदन सिंह, ‘रेड राइस लेडी’ के नाम से प्रसिद्ध श्वेता बधानी, बागवानी क्षेत्र में इंजीनियर अर्जुन सिंह पंवार, उद्यान शिक्षा के लिए डॉ. अंकित कुमार, वानिकी शिक्षा के लिए डॉ. स्नेहा डोभाल, बागवानी संवर्धन में महाबल सिंह नेगी, उद्यान पत्रकारिता के क्षेत्र में अर्जुन सिंह बिष्ट तथा जनजागरण के लिए आशीष बाजपेई को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने की। इस अवसर पर पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री ने कहा कि संगठन केवल पत्रकारों के अधिकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान, कौशल और समाजोपयोगी विषयों पर भी कार्य करेगा, जिससे पत्रकारिता की गुणवत्ता और सामाजिक सरोकारों को नई दिशा मिल सके।

कार्यक्रम में संगठन के महामंत्री राजीव थपलियाल, कोषाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, संगठन सचिव विजयपाल रावत, प्रदेश सचिव एस.पी. दुबे, सह सचिव डॉ. डी.के. पुरी, कुमाऊं प्रभारी के.पी.एस. चौहान, विवेक तोमर, बाबूराम बदोई, आशीष डोभाल, प्रसनजीत राय, रेखा भंडारी, सनी सक्सेना, मयंक, सुमित नौटियाल, प्रेम पंचोली सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, विशेषज्ञ और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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उत्तराखंड लोक मंच के बैनर तले उत्तराखंड समाज के हजारों लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और एक सुर में आवाज उठाई कि मालवीय नगर अग्निकांड में असल दोषी एजेंसियों और मालिकों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन बेगुनाह शेफ केशव नेगी को जल्द रिहा किया जाय। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कुक का काम केवल खाना बनाना होता है, होटल में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शेफ की नहीं होती।

देवभूमि डायलॉग के संपादक रमेश भट्ट ने भी संबोधित करते कहा कि शेफ केशव नेगी को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले ये कहा गया कि घटना के बाद केशव वहां से फरार हो गए जो कि सरासर झूठ है।हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केशव नेगी एक चैनल के कैमरे में साफ दिखते हैं, उनके चेहरे पर भी और लोगों की तरह चिंता साफ दिखती है। बकायदा उन्होंने चैनल को इंटरव्यू भी दिया है। केशव नेगी ने पूछताछ में पुलिस का पूरा सहयोग किया है। लिहाजा सिस्टम की खामियों को छुपाने के लिए सारा दोष केशव के सिर मढ़ा जा रहा है जो सरासर गलत है। इसलिए पुलिस को उन्हें तत्काल रिहा करना चाहिए।

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देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में आगामी मानसून एवं संभावित आपदा परिस्थितियों के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखें तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें।

बैठक में जिलाधिकारी ने नदियों एवं बरसाती नालों में किए जा रहे चैनलाइजेशन कार्यों तथा पुलों के एबैटमेंट के समीप जमा मलबे की सफाई की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (डीडीएमओ) को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित सभी चैनलाइजेशन कार्यों की अद्यतन प्रगति तथा पुलों के एबैटमेंट के निकट मलबा हटाने एवं सफाई कार्यों की स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाए। साथ ही सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं तथा संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखें।

जिलाधिकारी ने नगर निगम देहरादून एवं नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों से नालों की सफाई कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन नालों की सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए तथा शेष लंबित नालों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि वर्षाकाल में जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में गिरे हुए वृक्षों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गिरे हुए वृक्षों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील वृक्षों का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सड़क एवं यातायात बाधित करने वाले वृक्षों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून अवधि में आपदा संबंधी घटनाओं की संभावना को देखते हुए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, विभागीय नियंत्रण कक्ष तथा नामित नोडल अधिकारी पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए 24×7 निगरानी व्यवस्था बनाए रखें तथा किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति की सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों, मशीनरी एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित रखते हुए सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग समन्वित प्रयासों से जनपद को आपदा जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें।

बैठक में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, नगर निगमों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

दरअसल, देहरादून जल्द ही एक ऐसी सौगात पाने जा रहा है, जो न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाएगी बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी नई पहचान स्थापित करेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर महीने तक यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी तरह तैयार हो जाएगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हालिया उत्तराखंड दौरा मुख्य रूप से भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को लेकर चर्चा में रहा. देशभर की निगाहें आईएमए में आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह पर टिकी थीं, लेकिन इसी दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने देहरादून में राष्ट्रपति उद्यान का निरीक्षण कर इस परियोजना के प्रति अपनी विशेष रुचि और गंभीरता भी जाहिर की. हालांकि देहरादून में खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण राष्ट्रपति पार्क परिसर में अधिक समय नहीं बिता सकीं, लेकिन उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी ली.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा को लेकर भी फीडबैक लिया गया. यह इस बात का संकेत है कि राष्ट्रपति खुद इस परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. राष्ट्रपति उद्यान को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

अब तक हुए निर्माण कार्य और मौजूदा प्रगति को देखते हुए प्रशासन को उम्मीद है कि नवंबर तक यह पूरा परिसर आम लोगों के लिए तैयार हो जाएगा. यदि ऐसा होता है तो देहरादून और उत्तराखंडवासियों को इस वर्ष के अंत तक एक बड़ी सौगात मिल जाएगी.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2025 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था. शिलान्यास के बाद से ही परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियां लगातार जारी हैं और संबंधित एजेंसियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को विकसित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी को दी गई है.

करीब 132 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहा यह उद्यान उत्तराखंड की सबसे आधुनिक और सुविधासंपन्न परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है. विशाल क्षेत्र में फैले इस परिसर को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति, संस्कृति, मनोरंजन और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें.

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्तमान प्रगति को देखते हुए नवंबर तक परियोजना के पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर हैं और समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं. उन्हीं निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है.

राष्ट्रपति उद्यान केवल एक पार्क नहीं बल्कि देहरादून की नई पहचान बनने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है. यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई गति देने का काम करेगी.

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शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक गदरपुर पहुंचे और भाजपा विधायक अरविंद पांडे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री और विधायक अरविंद पांडेय ने नाव में बैठकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच इस तस्वीर ने कई तरह के संदेश दिए हैं।

पिछले कुछ समय से विधायक अरविंद पांडे और राज्य सरकार के बीच मतभेदों तथा सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर चर्चाएं लगातार सुर्खियों में थीं। विपक्ष भी इन मतभेदों को लेकर भाजपा पर निशाना साधता रहा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री का स्वयं गदरपुर पहुंचकर अरविंद पांडे से मुलाकात करना भाजपा के भीतर एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का बड़ा संदेश माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक अरविंद पांडे के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी नेताओं ने पार्टी हित को सर्वोपरि बताते हुए मिलकर काम करने और आगामी चुनावों में संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री के गदरपुर दौरे से पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अरविंद पांडे से संपर्क साधा था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी गदरपुर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का स्वयं उनके आवास पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई संकेत देता हुआ नजर आ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा किसी भी प्रकार के अंदरूनी मतभेदों को समाप्त करने और संगठन को मजबूत आधार देने में जुटी हुई है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले भाजपा पूरी तरह एकजुट दिखाई दे। मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे केवल शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति, संगठनात्मक एकजुटता और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं।

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Honda Motorcycle India आगामी 24 जुलाई को भारत में एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है. यह एक फ्लैक्स फ्यूल बाइक हो सकती है.

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Baghpat News: जनपद बागपत का यह दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक के बाद एक वीआईपी आते रहे और वर वधु को आशीर्वाद देते रहे। दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित हरी कैसल थ्री स्टार होटल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों ने एक साथ सभी रस्मों रिवाज पूरे कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। कार्यक्रम में कुल 139जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।
राजसी अंदाज में सजाया गया वैवाहिक स्थल
वैवाहिक स्थल राजसी अंदाज में सजाया गया था। सफेद और भगवा रंग के टेंटों से सजा परिसर, फूलों की मालाओं से सजे मंडप और मंच, हर दिशा में उल्लास और एकता का वातावरण फैला था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की जोड़ियां एक ही परिसर में विवाह और निकाह के बंधन में बंधीं, जो गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल रही।
शहनाई और बैंडबाजों के गीतों के बीच जोड़े मंच पर आए
शहनाई की मधुर धुनों, बैंडबाजे के गीतों और मेहमानों की तालियों के बीच जब नवविवाहित जोड़े मंच पर आए, तो हर किसी की आंखें खुशी से चमक उठीं। हरी कैसल जनपद का सबसे प्रतिष्टित मैरिज हाल है। जिसमें जगह-जगह संप्रदायों के अनुसार सेल्फी प्वाइंट बनाए गए, जयमाला के लिए आशीर्वाद समारोह स्टेज बनाया गया।
सांसद, विधायक और डीएम उपस्थित रहे
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के वैवाहिक कार्यक्रम में सांसद राजकुमार सांगवान, विधायक योगेश धामा, जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने वर वधू को मौके पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और भव्य रहा।
शादी में खानों के पकवानों का मेहमानों ने लिया स्वाद
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से होने वाले विवाह के साक्षी में अधिकारियों से लेकर प्रतिनिधियों तक राजनेताओं से लेकर अधिकारी प्रतिभाग करते रहे और सभी को आशीर्वाद देते हैं। हर किसी पेरेंट्स की यह उम्मीद होती है कि उनके बेटा बेटियों की शादी में बड़े-बड़े लोग आए एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अधिकारी से लेकर मंत्री तक प्रतिभाग करते हैं। शादी में खानों के पकवानों में चाऊमीन ,गोलगप्पे ,दही बड़े, टिक्की, रसगुल्ला ,छोले चावल ,पूरी, तंदूरी रोटी बेसन रोटी ,मिक्स वेज, दाल मखनी ,पनीर आईस क्रीम जैसे पकवानों के लिए सुंदर-सुंदर स्टॉल सजाए गए थे। ये मेहमानों को अपनी और आकर्षित कर रहे थे।
जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया
जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटियों और उनके स्वजनों के कि चेहरे की मुस्कुराहट ही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने स्वयं पुष्पवर्षा कर नवविवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं निकाह एवं विवाह समारोह में उपस्थित रहकर स्वयं की देखरेख में सभी रीति रिवाज संपन्न कराए।
विदाई के दौरान हर आंखे हुईं नम
जैसे ही फेरे और निकाह संपन्न हुए। पुष्पवर्षा और मंगलगीतों के बीच जब 139डोलियाँ रवाना हुईं तो हर आंख में गर्व और कृतज्ञता के आँसू थे। यह दिन केवल विवाह का नहीं, बल्कि नारी गरिमा, सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता के उत्सव का दिन बन गया। जिसमें हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आज 101 शादी में मुस्लिम धर्म के अनुसार 38 निकाह कार्यक्रम संपन्न हुआ इसके साक्षी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी रहे। कार्यक्रम में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज कुमार शर्मा, मुख्य पुजारी पूरा महादेव पंडित जय भगवान, सीडीओ राहुल वर्मा, जिला पंचायत सदस्य रविन्द्र कुमार, एसडीएम मनीष यादव आदि अधिकारी अन्य उपस्थित रहे।

जसपाल राणा की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद शव को  दिल्ली के सैनिक फार्म स्थित घर पर लायी गयी है। वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देहरादून के पौंधा स्थित उनके आवास पर भी अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लगा है।  

डिस्चार्ज से पहले हो गया कार्डियक रप्चर

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के ग्रुप चेयरमैन डॉ बलबीर सिंह ने इंटरनेशनल शूटर और भारतीय शूटिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच जसपाल राणा को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट के अनुसार… मिस्टर जसपाल राणा को तीन दिन पहले एक्यूट हार्ट अटैक आया था। वह ट्रैवल कर रहे थे और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उन्हें सीने में दर्द हो रहा था. उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी।. पता चला कि उनके हार्ट का पंपिंग फंक्शन बहुत कमजोर हो गया था और उनका हार्ट फेलियर हो गया था। हार्ट अटैक के बाद देर से आने वाले मरीजों को गंभीर कॉम्प्लीकेशंस का खतरा होता है, जिसमें कार्डियक रप्चर भी शामिल है, जिससे अचानक मौत हो सकती है। मिस्टर राणा काफी ठीक हो गए थे और आज डिस्चार्ज के लिए फिट थे। हालांकि, बदकिस्मती से सोते समय उनका कार्डियक रप्चर अचानक हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

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• धामी सरकार की सख्ती, अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा, रेरा में बड़े सुधारों की तैयारी
• अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएगा उत्तराखंड, परियोजनाओं की निगरानी और शिकायत निस्तारण होगा और मजबूत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में व्यापक सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण, बिल्डरों के पंजीकरण तथा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए गए।

रेरा से संबंधित समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश में लागू रेरा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं अपनाई जाएं। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य में लागू किए जाने वाले सुधारों का खाका तैयार किया जाएगा।

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) से एकीकृत करने का सुझाव भी दिया गया, जिससे परियोजना पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकें।

स्वीकृत नक्शे में बदलाव के लिए दो-तिहाई आवंटियों की सहमति जरूरी

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि रेरा पंजीकरण के बाद जारी प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले संबंधित परियोजना के कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। इससे फ्लैट और प्लॉट खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्य में बिल्डर और प्रमोटर पंजीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रमोटरों द्वारा पूर्व में विकसित की गई परियोजनाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे खरीदारों को डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी मिल सके।

अवैध प्लॉटिंग पर रेरा की नजर, प्राधिकरणों के साथ साझा होगी कार्रवाई की सूचना

समीक्षा बैठक में राज्यभर में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सचिव आवास ने कहा कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों से ऐसे मामलों की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर रेरा स्तर से किस प्रकार प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी तय किया गया कि जिन निर्माणों के विरुद्ध विकास प्राधिकरणों द्वारा सीलिंग, ध्वस्तीकरण या अन्य कार्रवाई की जाती है, उनकी सूचना रेरा को भी उपलब्ध कराई जाए। इससे खरीदारों को संभावित जोखिम वाली परियोजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।

बैठक में परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय करने पर भी जोर दिया गया ताकि निवेशकों और खरीदारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

रेरा के वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बैठक में बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल अथवा आठ से अधिक निर्मित इकाइयों वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए विज्ञापन, बुकिंग, आवंटन तथा क्रय-विक्रय से पूर्व रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परियोजना और एजेंट पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

रेरा की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बताया गया कि वर्ष 2017 में गठन के बाद से अब तक राज्य में 689 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। हिमालयी राज्यों में परियोजना पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। वहीं 510 पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के साथ राज्य पहले स्थान पर है।

शिकायत निस्तारण के क्षेत्र में भी रेरा का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। प्राधिकरण को अब तक 1342 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन और सीपीग्राम्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण भी किया गया है।

बैठक में बैंक अकाउंट डायरेक्शन-2025 के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई। इसके तहत प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए तीन अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे परियोजना निधियों की निगरानी और वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया जा सके। बैठक में संयुक्त सचिव आवास धीरेंद्र कुमार सिंह, अनु सचिव नरेंद्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी राहुल सुन्दरियाल सहित सदस्य पंकज कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियंता आनंद शंकर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध – सचिव डॉ. आर राजेश कुमार

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षा बैठक में हमने अन्य राज्यों की सफल व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर चर्चा की है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परियोजना नियमानुसार संचालित हो और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद निवेश का वातावरण मिले। अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाया जाएगा ताकि निवेशकों, गृह खरीदारों और डेवलपर्स को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल सके। राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को सुव्यवस्थित, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

Meerut PVVNL News: पीवीवीएनएल के रवीश गुप्ता के निर्देशन में ऊर्जा भवन मेरठ के सभागार में साईबर सुरक्षा विषयक एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा प्रायोजित साईबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला, सेन्टर फॉर डवलपमेण्ट ऑफ एडवान्सर्ड कम्प्यूटिंग (C-DAC) के सहयोग से आयोजित की गई।
डिजिटल सुरक्षा उपायों तथा सूचना सरक्षण के प्रति जागरूक
कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, साईबर सुरक्षा संबंधी संभावित डिजिटल सुरक्षा उपायों तथा सूचना सरक्षण के प्रति जागरूक करना था। कार्यकम में विशेषज्ञों द्वारा साईबर हमलों के विभिन्न स्वरूपों जैसे फिशिंग, मालवेयर, डेटा चोरी तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी
(C-DAC) से शुभम् त्रिपाठी साईबर काइम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान डिजिटल परिवेश में, साईबर सुरक्षा केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी है। साईबर काइम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान समय में फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन, अनाधिकृत एपीके फाईलें आदि जैसे साईबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वसनीय प्लटर्फाम से ही एप डाउन लाड करने तथा मोबाइल की सुरक्षा सैटिंग को नियमित रूप से अपडेट रखने की सलाह दी गई।
संदिग्ध ई-मेल एवं लिंक से सावधानी बरतने
उन्होनें मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध ई-मेल एवं लिंक से सावधानी बरतने तथा संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर विशेष बल दिया। शुभम् द्वारा संचार साथी मोबाइल एप, चक्शु, साइबर स्वच्छता, सीईआईआर पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल, साईबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 और DPDP ACT-2023 तथा साइबर सुरक्षा से जुडे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बताया।
जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया
कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी विशेषज्ञों से संवाद कर, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण एवं जागरूककता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे सूचना, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाया जा सके और साईबर सुरक्षा के प्रति सर्तक जागरूक रखा जा सके। कार्यशाला में संजय जैन निदेशक (वाणिज्य), गुलाब सिंह मुख्य अभियन्ता, सुदेश कुमार चौधरी अधीक्षण अभियन्ता, एसके अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता, अभिषेक श्रीवास्तव अधीक्षण अभियन्ता,राहुल शर्मा अधीक्षण अभियन्ता, हरि ओम अधिशासी अभियन्ता आदि उपस्थित रहे।

जसपाल राणा अपने समय के जाने माने शूटर थे। जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। उन्होंने 1994 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी थी। महज 18 साल की उम्र में एशियाई खेलों में देश का परचम लहराने वाले जसपाल को भारतीय शूटिंग टीम का ‘मशाल वाहक’ माना जाता था।

एशियाई खेलों के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने भारत के लिए कई स्वर्ण और अन्य पदक जीते। 1995 में चेन्नई और 1999 में काठमांडू में आयोजित SAIF खेलों में उन्होंने 8-8 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उनकी महारत को आज भी मिसाल के तौर पर देखा जाता है।

उन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें एक सफल कोच के रूप में भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मिला। खिलाड़ी के रूप में सफलता के बाद जसपाल राणा ने कोचिंग में कदम रखा और जूनियर राष्ट्रीय टीम के कोच बने। उनके मार्गदर्शन में सौरभ चौधरी और अनीस भनवाला जैसे युवा निशानेबाज तैयार हुए। वे ओलंपिक में डबल मेडल विजेता मनु भाकर की कोच भी रहे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो ऐतिहासिक कांस्य पदक जीते, जिसमें जसपाल राणा की अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने उन्हें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया था।

जसपाल राणा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर छा गई है। बताया जा रहा है कि जसपाल राणा म्यूनिख से भारत वापस लौट रहे थे. वापसी के दौरान ही उन्हें असहज महसूस हो रहा था। दरअसल जसपाल राणा आईएसएफ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने गई भारतीय शूटिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में वहां गए थे। शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के साथ जसपाल राणा भी म्यूनिख से नई दिल्ली वापस लौट रहे थे। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जसपाल राणा का उपचार किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और आज शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया।

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 तीनों को BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है.

हैदराबाद: सैमसंग अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सैमसंग की अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज में Galaxy Z Fold 8 Wide और Galaxy Z Flip 8 शामिल होंगे और इन दोनों के मॉडल नंबर Bureau of Indian Standards यानी BIS के सर्टिफिकेशन डेटाबेस में स्पॉट किया गया है.

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS पर स्पॉट किया जाना, इस बात का साफ संकेत होता है कि कंपनी जल्द ही इस डिवाइस को देश में लॉन्च करने वाली है. खास बात है कि इसी डेटाबेस में Galaxy Z Fold 8 Ultra का नाम भी सामने आया है, जिससे यह साफ होता है कि सैमसंग इस बार एक साथ कई फोल्डेबल फोन्स पेश करने की योजना बना रहा है. इसका मतलब है कि इस साल सैमसंग सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड वाला फोन भी लॉन्च कर सकती है.

BIS डेटाबेस में दिखे तीन फोल्डेबल फोन्स

टेक ब्लॉगर Anvin ने BIS के डेटाबेस में तीन सैमसंग फोल्डेबल फोन्स की एंट्री देखी. इनमें Galaxy Z Flip 8 के लिए SM-A857B और SM-F776B मॉडल नंबर दर्ज हैं, जबकि Galaxy Z Fold 8 Wide के लिए SM-D642B और SM-F971B सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि सैमसंग ने 4 जून से 9 जून के बीच इन डिवाइसेस के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल किया है. BIS फाइलिंग में आमतौर पर स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं होती, लेकिन यह इतना जरूर बताती है कि भारतीय बाजार में लॉन्च की तैयारी चल रही है.

इसके अलावा SM-D647B और SM-F976B मॉडल नंबर भी इसी डेटाबेस में मिले हैं, जो Galaxy Z Fold 8 Ultra से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसमें दिलचस्प बात यह गै कि SM-F976B पहले भी BIS पर आ चुका था, जो इस बात को और पक्का करता है कि अल्ट्रा वेरिएंट भी बाकी मॉडल्स के साथ ही भारत में लॉन्च होने वाला है. Bluetooth SIG के डॉक्यूमेंट्स में भी Galaxy Z Fold 8 Ultra का नाम पहले आ चुका है, जिससे इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि सैमसंग अल्ट्रा फोल्डेबल फोन को भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है.

Galaxy Unpacked इवेंट और आगे की तैयारी

सैसमंग का अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है. इसी इवेंट में इन फोल्डेबल फोन्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. इन फोन्स के साथ सैमसंग इस इवेंट में नई गैलेक्सी वॉच को भी लॉन्च कर सकता है.

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Z Flip 8 सैमसंग का आखिरी फ्लिप फोन हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में सैमसंग का पूरा फोकस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन्स पर ही शिफ्ट हो जाएगा. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने Galaxy Z Fold 8 Wide नाम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इवेंट से पहले इसका नाम बदल भी सकता है.

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मतगणना के अनुसार नारायण लाल को 678 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नवीन राम को 514 वोट मिले। इस तरह नारायण लाल ने 164 मतों के अंतर से जीत हासिल कर पाटी नगर पंचायत के पहले चुनाव में अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का परिचय दिया। नारायण लाल बॉलीवुड गायक पवनदीप राजन के जीजा भी हैं।

जीत के बाद समर्थकों के साथ उत्साह व्यक्त करते हुए नारायण लाल ने “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद” के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक और वैचारिक संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें विजयी बनाया।

जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगा

नारायण लाल ने अपनी जीत का श्रेय पाटी की जनता को देते हुए कहा कि अब उनकी प्राथमिकता नगर पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जनसमस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

कांग्रेस की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल

पाटी नगर पंचायत को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसे कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र भी कहा जाता रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। भाजपा समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस को पहले से ही हार का अंदेशा था, इसलिए उसने चुनावी मैदान में उतरने से परहेज किया।

पहली बार नगर पंचायत चुनाव बना चर्चा का केंद्र

भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पाटी को नगर पंचायत का दर्जा दिया और पहली बार यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराए। हालांकि भाजपा प्रत्याशी नवीन राम दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्हें मिले 514 मतों को पार्टी की मजबूत मौजूदगी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनाधार ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई।

शहरभर में हवन-पूजन, स्वच्छता अभियान, मरीजों में फल वितरण, सफाईकर्मियों का सम्मान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, मोदी के 12 वर्ष भारत के स्वर्णिम अध्याय

–सुरेश गांधी

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के ऐतिहासिक अवसर पर बुधवार को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में सेवा, स्वच्छता, सम्मान और आध्यात्मिक आयोजनों की श्रृंखला देखने को मिली। शहर के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा राष्ट्र की समृद्धि की कामना की। दिनभर चले आयोजनों के क्रम में सायंकाल लहुराबीर स्थित काशी अनाथालय में बच्चों के बीच फल एवं वस्त्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर काशी प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बच्चों से संवाद कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही पार्टी की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों ने भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरे हैं। आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

दूसरी ओर संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने किया जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नंद जी पाण्डेय यजमान के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक बदलावों का उल्लेख करते हुए डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति तथा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जैसी उपलब्धियों को देश के विकास की नई पहचान बताया।

प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने भी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, पांडेयपुर में मरीजों के बीच फल वितरित किए। वहीं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शास्त्री घाट एवं वरुणापुल क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

संध्या समय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन एवं रुद्राभिषेक किया। इसके बाद महाआरती तथा ललिता घाट पर आयोजित दीपोत्सव में शामिल होकर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं निरंतर विकास की कामना की। पूरे दिन चले इन आयोजनों ने काशी में सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की।

घटना के मुताबिक, बदरीनाथ से हरिद्वार आ रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस के बिनाकुली गांव के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बस में झारखंड के श्रद्धालु सवार थे, जो बदरीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही 23वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव अभियान चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. चालक की सूझबूझ और आईटीबीपी की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. सुरक्षित बचने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली.

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जानकारी के अनुसार, बोलेरो वाहन घेस से कुंनार गांव की तरफ आ रहा था। कुंनार के समीप चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे वह खाई को पार करता हुआ सीधे उफनती कैल नदी में जा समाया। हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की भयावहता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण तुरंत रेस्क्यू के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। घटनाक्रम के शुरुआती दौर में एक महिला और एक बच्चा वाहन से छिटककर सुरक्षित बाहर गिर गए थे, जिन्हें चोटें आई हैं।

प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कुल तीन घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और नजदीकी अस्पताल भिजवाया। वहीं, नदी से अब तक चार शवों को बाहर निकाला जा चुका है।मृतकों की पहचान अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय स्रोतों के मुताबिक वे आसपास के गांवों के निवासी थे।घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद देवाल अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

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उत्तराखंड की नवगठित पाटी, गढ़ीनेगी नगर पंचायत और नरेंद्र नगर नगर पालिका के चुनाव परिणाम 2026

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देहरादून। परमपूज्य ब्रह्मलीन श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज के महानिर्वाण दिवस (10 जून) के पावन अवसर पर श्री दरबार साहिब में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री दरबार साहिब के पूजनीय सज्जादे गद्दी नशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने श्री झण्डे जी पर विशेष पूजा-अर्चना कर समस्त मानव जाति के कल्याण, सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की और अपने गुरु परमपूज्य ब्रह्मलीन श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज को याद किया। देश-विदेश से पहुंची हजारों संगतों ने अपने पूज्य गुरु महाराज को याद करते हुए श्री दरबार साहिब में मत्था टेका तथा उनके बताए सेवा, समर्पण और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री दरबार साहिब परिसर में लंगर, प्रसाद एवम् शबील वितरित की गई।

महानिर्वाण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए श्री दरबार साहिब परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 101 यूनिट रक्तदान हुआ। संगतों ने अपने पूज्य गुरु महाराज की स्मृति में उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में कुल 101 यूनिट रक्तदान हुआ। श्रद्धालुओं का मानना था कि रक्तदान महादान है और जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा करना ही सच्ची गुरु सेवा है। इस अवसर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड सहित देश-विदेश से पहुंची संगतों ने श्री गुरु महाराज के श्रीचरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए।

महानिर्वाण दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करने का पर्व है। परमपूज्य ब्रह्मलीन श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास जी महाराज ने अपने जीवन में सेवा, परोपकार, प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया, उसी प्रेरणा से संगतों ने इस दिन को सेवा, श्रद्धा और जनकल्याण के संकल्प के साथ मनाया। पूरे वातावरण में गुरु भक्ति, सेवा भावना और आध्यात्मिक उल्लास का दिव्य भाव व्याप्त रहा।

Meerut News: मेडिकल कॉलेज मेरठ के उपप्राचार्य डॉ. ज्ञानेश्वर टॉक की अध्यक्षता में आईएमए उत्तर प्रदेश, आईएमए मेरठ तथा मेडिकल college मेरठ के संकाय सदस्यों के साथ 12 सालों में सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा शिक्षा में हुई गुणात्मक वृद्धि के विषय में विचार गोष्ठी की गई।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि
गोष्ठी में उप-प्राचार्य ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 सफल वर्षों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे देश में एमबीबीएस और पीजी सीटों में भारी उछाल आया है। चिकित्सा शिक्षा में 12 वर्षों मेडिकल कॉलेजों में भारी वृद्धि हुई है, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 820 से अधिक हो गई है। जो पहले की तुलना में 2.1 गुना अधिक है।
एमबीबीएस सीटों की संख्या हुई 59 हजार से 1.28 लाख
एम्स संस्थानों की संख्या केवल 7 से बढ़कर 23 तक पहुंच गई है। जो पहले की तुलना में तीन गुना से अधिक है। एमबीबीएस सीटें (MBBS) सीटों की संख्या 59 हजार से बढ़कर 1.28 लाख के पार हो गई है। जो पहले की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पीजी (पीजी) चिकित्सा सीटों की संख्या 31 हजार से बढ़कर 86 हजार से अधिक हो गई है। जो पहले की तुलना में 2.9 गुना अधिक है। विद्यार्थियों की उच्च स्तर की पढ़ाई हेतु ऑनलाइन शिक्षा मंच स्थापित किये गये है। डाटा को इक्कठा करने के लिये आभा-आईडी सिस्टम शुरू किया गया है।
शोधों की संख्या को बढ़ी
AETCOM मॉडल को उच्च संप्रेक्षण हेतु शुरू किया गया है।
शोधों की संख्या को बढ़ाने हेतु आईसीएमआर का बजट बढ़ाया गया एवं साथ ही साथ नैतिकता समिति का गठन किया गया। गोष्ठी में डॉ राजीव गोयल,स्टेट प्रेसिडेंट, आई एम ए, यू०पी०, आशीष अग्रवाल, स्टेट सेक्रेटरी आई एम ए, डॉ वाणी पूरी, फाइनेंस सेक्रेट्री,आई एम ए, डॉ शलभ गुप्ता,अध्यक्ष,आई एम ए,एम एस एन, डॉ मनीष त्यागी,प्रेसिडेंट, आई एम ए, मेरठ आईएमए, गाजियाबाद डॉ प्रीति सिंह आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर देवभूमि के संत समाज, तीर्थ पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं द्वारा प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की निरंतर प्रगति, समृद्धि एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर से विशेष प्रार्थना की गई। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वस्थ, ऊर्जावान एवं दीर्घ जीवन की कामना की गई। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर, दून योगपीठ और सहसपुर स्थित बालाजी धाम मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं, योग गुरुओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया।

चारों धामों के मुख्य पुजारियों एवं संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है जिसमें सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं भारतीय परंपराओं को नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत के साथ देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को नई पहचान दिलाने के साथ  देवभूमि उत्तराखण्ड को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता, संत समाज एवं श्रद्धालुओं की शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं सदैव प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं आध्यात्मिक चेतना का जो युग प्रारंभ हुआ है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

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रायपुर : केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत आभार पत्र भेजकर उनके नेतृत्व की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनकल्याण केंद्रित नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में विकास, सुरक्षा, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को नई दिशा और नई गति प्रदान की है।

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी सफलता

अपने पत्र में मुख्यमंत्री साय ने सबसे प्रमुख रूप से नक्सलवाद के खिलाफ मिली उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास को समान प्राथमिकता देते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सहयोग दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य नक्सलमुक्ति के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है।

उन्होंने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अधोसंरचना योजना, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, एयर सपोर्ट और जंगल वारफेयर प्रशिक्षण जैसी पहलों ने सुरक्षा बलों की क्षमता को मजबूत किया है। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों का भरोसा भी बढ़ा है।

3,222 किलोमीटर से अधिक सड़कों ने बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,222 किलोमीटर से अधिक सड़कों और कई बड़े पुलों का निर्माण किया गया। इससे लंबे समय तक विकास से कटे रहे इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क के कारण सुरक्षा अभियानों को गति मिली और विकास कार्यों का विस्तार संभव हो सका।

केंद्र से मिली वित्तीय मजबूती का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से छत्तीसगढ़ को वित्तीय रूप से मजबूती मिली है। पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्रीय करों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक और विभिन्न योजनाओं के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है।

इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति और पूंजीगत निवेश सहायता जैसी योजनाओं ने राज्य की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार दी है।

किसानों के लिए योजनाओं का बताया बड़ा लाभ

पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्रीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिला है और कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2015 की तुलना में राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जबकि धान खरीदी और किसानों को भुगतान के आंकड़ों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आवास, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बदलाव

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि लाखों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के जरिए मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है।

आदिवासी विकास को बताया परिवर्तन की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य विद्यालय, वनाधिकार मान्यता और जनजातीय संग्रहालय जैसी पहलें आदिवासी समाज के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि वनाधिकार पत्रों के वितरण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उज्ज्वला योजना, सक्षम आंगनबाड़ी और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं और बड़ी संख्या में ‘लखपति दीदी’ के रूप में नई पहचान बना रही हैं।

‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य पर जताया भरोसा

अपने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना, जनजातीय विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को और तेजी से हासिल करेगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

NASA ने Artemis-III मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के दल का ऐलान कर दिया है. चार अंतरिक्ष यात्रियों का दल Orion कैप्सूल को दो लूनर लैंडर्स के साथ डॉक करने का अभ्यास करेगा.

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आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रियंका देवी ने हार नहीं मानी और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ स्वरोजगार का सपना संजोए रखा। ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के तहत मिले सहयोग ने उनके इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रियंका देवी ने अपने गांव में लगभग तीन लाख रुपये की लागत से सिलाई सेंटर की स्थापना की। इसमें 75 हजार रुपये परियोजना सहायता, डेढ़ लाख रुपये बैंक ऋण तथा 75 हजार रुपये स्वयं के अंशदान के रूप में निवेश किए गए। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने आधुनिक सिलाई मशीनें खरीदकर अपने व्यवसाय की शुरुआत की।

शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने जल्द ही सफलता की राह खोल दी। वर्तमान में उनके सिलाई सेंटर पर आसपास के गांवों से लोग स्कूल यूनिफॉर्म, महिलाओं के परिधान और अन्य सिलाई कार्यों के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती मांग के चलते उनका व्यवसाय लगातार विस्तार कर रहा है।

आज प्रियंका देवी इस उद्यम से प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और बच्चों की शिक्षा सहित घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। उनकी सफलता ने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

प्रियंका देवी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। उनकी सफलता की कहानी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।

सही मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग मिलने से मेरा अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना पूरा हुआ। आज मैं आत्मनिर्भर हूं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी योगदान दे रही हूं। – प्रियंका देवी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। सोमवार को राज्य की CID टीम सीधे TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास परिसर तक पहुंच गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई थी। सूत्रों के अनुसार CID अधिकारी परिसर के भीतर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गए, जबकि ममता बनर्जी इस समय नई दिल्ली में हैं और रविवार को I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थीं।

ममता आवास से सटे TMC दफ्तर में दस्तावेजों की जांच
CID की एक बड़ी टीम ममता बनर्जी के आवास से सटे 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित TMC पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू की। इसी दौरान एक अन्य टीम कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय भी पहुंची और वहां से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले गए। पूरा मामला कथित तौर पर पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए राज्य CID ने 5 सदस्यीय SIT का गठन किया है। जांच की निगरानी पश्चिम बंगाल पुलिस के DIG स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।

विधायकों के बयानों से बढ़ा शक, कई ने हस्ताक्षर से किया इनकार
जांच के दौरान अब तक CID ने 13 TMC विधायकों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से 3 विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि 6 मई की बैठक के प्रस्ताव रजिस्टर में मौजूद हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। वहीं कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक ने दावा किया कि वह 6 मई को कोलकाता में हुई उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे। इसी जांच के तहत CID ने अभिषेक बनर्जी से पार्टी के मूल प्रस्ताव दस्तावेज और मीटिंग रेजोल्यूशन बुक पेश करने को कहा था, जिस पर उनके कानूनी सलाहकार के माध्यम से औपचारिक जवाब भेजा गया है।

6 मई की बैठक और 70 विधायकों की मौजूदगी का दावा
जानकारी के मुताबिक 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया था कि पार्टी विधायक दल की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 18 मई को विधानसभा के प्रधान सचिव ने बैठक की कार्यवाही, प्रस्ताव की प्रति और विधायकों के हस्ताक्षर उपलब्ध कराने को कहा। 20 मई को अभिषेक बनर्जी की ओर से मीटिंग रेजोल्यूशन बुक जमा कराई गई, जिसमें दावा किया गया कि 6 मई की बैठक में 70 विधायक मौजूद थे।

दो विधायकों की शिकायत से गहराया विवाद
27 मई को TMC के दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की कि 6 मई की बैठक में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कोई वैध प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। दोनों विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर 6 मई को नहीं, बल्कि 19 मई को किए थे। साथ ही यह भी दावा किया गया कि दस्तावेज बाद में तैयार किए गए और कई हस्ताक्षर संदिग्ध हैं, जिनमें से कई कैपिटल लेटर्स में हैं। इन आरोपों के बाद पार्टी ने दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया।

पुलिस केस के बाद CID के हाथों में जांच
विधानसभा के प्रधान सचिव की शिकायत पर 27 मई को हेयर स्ट्रीट थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगले ही दिन 28 मई को जांच CID को सौंप दी गई। अब CID दस्तावेजों की सत्यता, हस्ताक्षरों की जांच, बैठक के रिकॉर्ड और सभी संबंधित पक्षों की भूमिका की गहन पड़ताल कर रही है। सोमवार को ममता बनर्जी के आवास परिसर और TMC कार्यालयों में पहुंची टीम इसी जांच का अहम हिस्सा मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में एक और सौगात उत्तराखंड को दी है. 11 हजार 963 करोड़ रुपए की लागत से बने 210 किमी लंबे इस हाईवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे के अकल्पनीय समय में पूरा करना संभव हो पाया है. केंद्र सरकार के सहयोग से वर्तमान में सितारगंज- टनकपुर, पौंटा साहिब- देहरादून, भानियावाला- ऋषिकेश, काठगोदाम- लालकुआं- हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून के बाद 15 नवम्बर, 2026 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शेष कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले पूरा किया जाए। पुलों, कल्वर्टों एवं ड्रेनेज सिस्टम की जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं तथा सभी नालों एवं जल निकासी मार्गों की सफाई मानसून से पूर्व सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने डेंगू, मलेरिया एवं अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनपदों में गर्भवती महिलाओं की अद्यतन सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त कर नियमित रूप से अपडेट रखें। संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए निकटवर्ती अस्पतालों के आसपास ठहरने की व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में भूस्खलन संभावित स्थलों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों, नदी तटों एवं भू-कटाव वाले क्षेत्रों का अद्यतन मानचित्र तैयार किया जाए। साथ ही ऐसे गांवों, स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सूची भी तैयार की जाए जो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सहित राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर संवेदनशील स्थलों का विशेष निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया जाए। जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, क्रेन एवं अन्य आवश्यक मशीनरी को पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर तैनात रखा जाए। जहां मानसून के दौरान सड़कें बार-बार बाधित होती हैं, वहां वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सभी प्रभावी सचिव अपने-अपने जनपदों का भ्रमण कर मानसून के दृष्टिगत जनपदों में की गई तैयारियों का निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक एवं सूचना बोर्ड लगाए जाएं तथा प्रत्येक तहसील में राहत एवं बचाव सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं जिला नियंत्रण कक्षों के बीच 24×7 समन्वय स्थापित किया जाए। मौसम संबंधी अलर्ट ग्राम स्तर तक त्वरित रूप से पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था की जाए तथा पर्यटकों एवं यात्रियों को समय पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने मानसून से पूर्व अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि जल निकासी एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दौरान विद्युत, पेयजल, सड़क, दूरसंचार एवं अन्य मूलभूत सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित न हों। इसके लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। एसटीपी एवं पुलों के आसपास की विद्युत लाइनों का सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाए।

कल से खुलेगा कैंची धाम बाईपास

कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न होने वाली जाम की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कैंचीधाम बाईपास कल से आवागमन के लिए प्रारम्भ किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून अवधि के दौरान सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के माध्यम से जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाए।

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FADA ने मई 2026 में हुई वाहनों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि साल-दर-साल 9.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

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नई टिहरी। आधुनिक जीवनशैली और बढ़ती शारीरिक समस्याओं के बीच आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कई जटिल रोगों में भी प्रभावी साबित हो रही है। जिला अस्पताल बौराड़ी, नई टिहरी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कोक्सीडीनिया (टेल बोन दर्द) से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का सफल उपचार कर उसे वर्षों पुराने दर्द और जकड़न से राहत दिलाई गई है। 

बैठना हो गया था मुश्किल, वर्षों से झेल रही थीं दर्द

65 वर्षीय भरोषी देवी लंबे समय से कमर के निचले हिस्से और टेल बोन क्षेत्र में दर्द एवं जकड़न की समस्या से पीड़ित थीं। बैठने पर दर्द असहनीय हो जाता था, जिससे दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगा था। लगातार बनी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में परामर्श लिया।

जांच में सामने आया कोक्सीडीनिया रोग

चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद रावत ने उन्हें कोक्सीडीनिया (Coccydynia) रोग से ग्रसित पाया। डॉ. रावत ने बताया कि कोक्सि अथवा टेल बोन रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है। इसमें होने वाला दर्द कई बार महीनों या वर्षों तक बना रह सकता है और रोगी को बैठने, उठने तथा सामान्य गतिविधियों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्या है कोक्सीडीनिया और क्यों होता है यह रोग

डॉ. विनोद रावत के अनुसार आयुर्वेद में इस प्रकार के दर्द को वात दोष के असंतुलन से उत्पन्न माना जाता है। यह रोग बिना किसी चोट के टेल बोन की असामान्य संरचना के कारण भी हो सकता है, जबकि फिसलने, गिरने या किसी चोट के कारण टेल बोन में सूजन आने से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। रोगी को इस दौरान तेज और चुभनयुक्त दर्द का अनुभव होता है।

पंचकर्म, योग और जीवनशैली सुधार से मिला लाभ

उपचार के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों के साथ पंचकर्म थेरेपी, योगासन और स्ट्रेचिंग व्यायाम कराए गए। पंचकर्म सहायक विकास बिजल्वाण ने नियमित चिकित्सकीय देखरेख में उपचार प्रक्रिया को संचालित किया। इसके साथ ही मरीज को बैठने की सही मुद्रा अपनाने, सिटिंग कुशन के उपयोग तथा जीवनशैली में आवश्यक सुधार करने की सलाह भी दी गई।

उपचार के बाद महसूस हुआ उल्लेखनीय सुधार

नियमित उपचार और परामर्श के बाद भरोषी देवी ने अपने दर्द एवं जकड़न में काफी कमी महसूस की। अब वे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से बैठ और दैनिक कार्य कर पा रही हैं। इससे उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

कमर दर्द, साइटिका और जोड़ों के रोगों में भी लाभकारी है आयुर्वेद

डॉ. विनोद रावत ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं पंचकर्म थेरेपी केवल कोक्सीडीनिया ही नहीं, बल्कि कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और वातजन्य विकारों में भी प्रभावी परिणाम देती है। साथ ही यह शरीर के वात संतुलन को बनाए रखने और पाचन तंत्र को बेहतर करने में भी सहायक है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय से लें परामर्श

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सुभाष चंद ने बताया कि कोक्सीडीनिया सहित विभिन्न वातजन्य रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विशेषज्ञ परामर्श एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ उठाने की अपील की।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों की योजना दिल्ली-एनसीआर में दहशत फैलाने की थी और इसके लिए कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इस साजिश में अस्पताल, स्कूल और बीजेपी कार्यालय को टारगेट करने की योजना शामिल थी।

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की थी साजिश
नोएडा: जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हमले को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते भारत में पहुंचाई जानी थी। इसके बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर में इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना थी।

पहले नोएडा, फिर सहारनपुर से गिरफ्तारी
नोएडा: जांच एजेंसियों के अनुसार 23 अप्रैल को नोएडा सेक्टर-126 थाना क्षेत्र से तुषार चौहान और समीर खान को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ के आधार पर 27 मई को सहारनपुर से महकाब शाहरुख, गगनदीप उर्फ गुरु और मुशर्रफ को एटीएस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से संपर्क में रहने का आरोप है।

विदेशी नेटवर्क और स्लीपर सेल की भूमिका पर शक
नोएडा: एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से संपर्क में थे। जांच में यह भी सामने आया है कि शहजाद भट्टी और आबिद जट जैसे नेटवर्क से जुड़े लोगों की मदद से हथियार और विस्फोटक जुटाने की कोशिश की जा रही थी। आशंका है कि देश के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल इस साजिश को आगे बढ़ाने में शामिल हो सकते हैं।

समय रहते कार्रवाई से टली बड़ी वारदात
नोएडा: एटीएस के अनुसार आरोपियों को अभी हथियार और विस्फोटक सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी, उससे पहले ही कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन डिजिटल सबूत और मोबाइल डेटा के आधार पर नेटवर्क की जांच जारी है।

जांच तेज, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी
नोएडा: एटीएस ने इस मामले की रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय भेज दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और संभावित स्लीपर सेल की तलाश में जुटी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन परियोजनाओं के कार्यों में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह, मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिनों में इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी और नियमानुसार सख्त कारवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत तक कार्य हो चुका है, 15 अक्टूबर 2026 तक उन कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति भुगतान अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हो रहा है, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग समन्वित रूप से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा की जाए तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब से न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि जनहित एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क परियोजना, हरिद्वार एवं काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति वितरण से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, विद्युत अवसंरचना तथा परिवहन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास और जनता की सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

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नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज पार्श्वगायक किशोर कुमार अपनी अनोखी आवाज और बहुआयामी प्रतिभा के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने हजारों ऐसे गीत दिए, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। इन्हीं में से एक खास गीत ‘मेरे ये गीत याद रखना’ से जुड़ा एक भावुक किस्सा आज भी फिल्मी इतिहास में बेहद खास माना जाता है। यह गीत फिल्म ‘चलते-चलते’ के लिए रिकॉर्ड किया गया था।

रिकॉर्डिंग के दौरान भावुक हो उठे थे किशोर कुमार
कहा जाता है कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार बार-बार भावुक हो जाते थे। गीत के बोल और उसकी धुन ने उन्हें उनकी निजी यादों से जोड़ दिया था, जिसके चलते कई बार उनकी आंखें नम हो गईं। इस दौरान उन्हें खुद को संभालना भी पड़ा, क्योंकि गीत की भावनात्मक गहराई उन्हें भीतर तक छू रही थी।

‘यह गाना हिट होगा’ — पहले ही कह दी थी बड़ी बात
इस गीत को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि रिकॉर्डिंग के समय ही किशोर कुमार ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह गीत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगा। बाद में उनकी यह बात पूरी तरह सही साबित हुई और यह गीत आज भी बेहद लोकप्रिय माना जाता है।

संगीत और टीम ने दिया यादगार योगदान
यह गीत फिल्म ‘चलते-चलते’ का हिस्सा था। इसके बोल अमित खन्ना ने लिखे थे, जबकि संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी बप्पी लाहिड़ी ने निभाई थी। बप्पी लाहिड़ी की बनाई धुन ने गीत को एक अलग ही भावनात्मक ऊंचाई दी, जो इसकी सफलता का बड़ा कारण बनी।

किशोर कुमार की अमर विरासत
किशोर कुमार सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भी थे। उन्होंने अपने करियर में हजारों गीत गाए और लगभग हर बड़े सितारे के लिए अपनी आवाज दी। रोमांटिक, दर्दभरे, भजन या मस्तीभरे गीत—हर शैली में उनकी गायकी ने अलग पहचान बनाई।

उनकी आवाज और अंदाज ने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास के उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल कर दिया, जिनका जादू आज भी कायम है।

सीएम पुष्कर धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं के कामों में और तेजी लाने के लिए सीएम स्तर पर हर महीने, मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिनों में इसकी समीक्षा की जाए. परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति भुगतान या अन्य प्रशासनिक कारणों से विलंब हो रहा है, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग समन्वित रूप से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए हर परियोजना की लगातार समीक्षा की जाए. इसके साथ ही लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए.

बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग, माणा पास सड़क परियोजना, हरिद्वार एवं काशीपुर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

सीएम धामी ने वन भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति वितरण से संबंधित लंबित मामलों के जल्द समाधान के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका तत्काल निस्तारण करें.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर परियोजना के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर जल्द परिणाम सुनिश्चित किए जाएं. ताकि, साल 2047 तक विकसित भारत बनाने को बल मिल सके.

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मुख्यमंत्री ने इस दौरान समरजेंस मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य किए जाने, प्राथमिक विद्यालय नागथात को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने, वि.ख. चकराता के बागी -खेड़ा -कोटा- तपलाड मार्ग में यमुना नदी पर 60 मी. स्पैन पुल का निर्माण कार्य किए जाने, चकराता के क्यारापुल – डामटा – म्यूँडा मोटर मार्ग के कि.मी. 22 से छामरी एवं जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम सकरोल से ग्राम भोड़ा-भालनू एवं उटेल होते हुए द्वितीय सिद्ध पीठ श्री महासू महाराज थैना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य , वि.ख. चकराता के अंतर्गत ग्राम खबऊ के अन्तर्गत खेड़ा रमारका- कुन्ना – बुराष्टी में यमुना नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाए जाने, वि.ख चकराता के जगथान बुरायला मार्ग से ग्राम उदांवा तक सडक निर्माण को PMGSY में प्रस्तावित किए जाने एवं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए द्वीना से बिसोई खुना अलमान तक नए संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने महासू देवता को नमन करते हुए कहा कि जौनसार बावर सांस्कृतिक पुनरूत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस उत्सव के माध्यम से धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा जौनसार भाबर प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपनी मेहनतकश, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए जाना जाता है। यहां की लोक संस्कृति, एकता की भावना को बढ़ावा एवं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा जौनसार- बावर में उन्हें उत्तराखण्ड की मूल आत्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। जौनसार की संस्कृति, परंपराएँ, सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान, राज्य की समृद्ध विरासत है।

मुख्यमंत्री ने कहा जौनसार के रासो की थाप, हारूल की गूंज और बौंद जैसी महान परंपराएं  उत्तराखंड, के साथ पूरे देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा और समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। देश में जनजातीय समुदायों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी अनेक योजनाएँ लागू की गईं हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज की नीतियां और नियति दोनों बदली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के माध्यम से संस्कृति व विरासत को एक मंच देने का प्रयास किया है। सरकार ने प्रतिवर्ष जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान  के अंतर्गत प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित किया है। जिसके तहत इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी हर बुनियादी सुविधा पहुंचाकर इनका कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से जनजातीय बच्चों को निःशुल्क विश्वस्तरीय आवासीय शिक्षा की सुविधा मिल रही है। बाजपुर और चकराता में भी नए एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। जनजातीय समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार, प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा जनजातीय समुदाय की बेटियों के विवाह के लिए ₹ 50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड की स्थापित की गई है  जौनसार बावर क्षेत्र में सड़कों, पानी और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। चकराता के विकास के लिए राज्य सरकार ने लगभग 39 करोड़ रुपये की 56 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें से 51 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 5 योजनाओ को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पूरे क्षेत्र की सड़कों को मजबूत करने के लिए 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 और 707A का चौड़ीकरण युद्धस्तर पर जारी है। कालसी-चकराता मार्ग पर जजरेड के पास भूस्खलन की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है।  न्यू चकराता टाउनशिप हय्यो डांडा पंपिंग योजना पर लगभग 229 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है। जिससे भविष्य में पानी की कभी कमी नहीं होगी। श्री महासू देवता मंदिर परिसर के भव्य विकास के लिए 120 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक मास्टर प्लान पर विकास कार्य भी गतिमान है।

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सूर्य की धड़कनों में बदलाव अंतरिक्ष मौसम के लिए खतरा बन रहा है, जिससे उपग्रहों और हवाई उड़ानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। शोध से पता चला है कि सूर्य की निचली सतह पर कंपन बढ़ रही है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और हवाई सेवाओं को अधिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

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बताते चले कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में डायलिसिस सेंटर न होने से मरीजों को देहरादून तथा ऋषिकेश की शरण लेनी पड़ रही थी। इसके चलते गरीब मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों गोपेश्वर आए सांसद बलूनी से गोपेश्वर में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की मांग की गई। इस पर उन्होंने तत्काल हामी भरी और डायलिसिस सेंटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का भरोसा दिया। इस मामले में उन्होंने चमोली जिला प्रशासन से भी प्रस्ताव मांगा। इस आधार पर उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपये डायलिसिस सेंटर के लिए धनराशि अवमुक्त करने के लिए सांसद निधि की नोडल अधिकारी व गढ़वाल की जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 50 लाख की पहली किस्त जारी करने की संस्तुति की है। इस तरह अब गोपेश्वर में डायलिसिस सेंटर स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। माना जा रहा है कि अब दूसरी किस्त भी जल्द जारी हो जाएगी। सांसद की इस पहल से अब मरीजों को भारी राहत मिलने की उम्मींदे जग गई है।

पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी तथा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक नवल भट्ट ने सांसद बलूनी द्वारा डायलिसिस सेंटर के लिए दी गई सौगात पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सांसद की इस पहल से सीमांत जनपद के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ तो मिलेगा ही अपितु गरीब मरीजों को  राहत भी मिलेगी।

राजौरी के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में चल रहे अभियान के दौरान 24 साल के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी गहरी खाई में फिसल गए। गंभीर चोटों के कारण उन्होंने वीरगति प्राप्त की।

रविवार की दोपहर तीन बजे बलिदानी का पार्थिव शरीर आर्मी हेलीपैड पहुंचा। जहां सैनिकों ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के वीर जवान को नमन किया और उनके वीरता के जयकारे लगाए

सेना के मुताबिक, बीरेश्वर जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट गोस्वामी एक तलाशी दल का नेतृत्व कर रहे थे। अभियान के दौरान दुर्गम और संकरी पहाड़ी पर उनका पैर फिसल गया, जिससे वे गहरी खाई में गिर गए। उनके साथियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
कैप्टन बीरेश्वर गोस्वामी मूल रूप से बगवालीपोखर क्षेत्र के निवासी थे। उनका परिवार वर्तमान में पांडेखोला में निवास करता है। उनके पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी भनोली तहसील में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व माता सरस्वती देवी बल्सा, हवालबाग में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं।

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देहरादून : देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड स्थित हरीपुर गांव में महिलाओं की मेहनत, लगन और सामूहिक नेतृत्व ने ग्रामीण उद्यमिता का एक प्रेरणादायक मॉडल स्थापित किया है। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा संचालित कोल्ड एवं हॉट प्रेस्ड सरसों तेल यूनिट आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की सफल मिसाल बनकर उभरी है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (ग्रामोत्थान) REAP के अंतर्गत सितंबर 2024 में स्थापित इस यूनिट ने न केवल महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर बाजार में अपनी अलग पहचान भी बनाई है।

10 लाख की लागत से स्थापित हुई यूनिट

विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने REAP परियोजना के सहयोग से 10 लाख रुपये की लागत से सरसों तेल यूनिट स्थापित की। इसमें 6 लाख रुपये परियोजना सहायता, 3 लाख रुपये बैंक ऋण तथा 1 लाख रुपये महिलाओं के स्वयं के अंशदान से जुटाए गए। आज यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का स्थायी स्रोत बन चुकी है। यहां लकड़ी की घानी से कोल्ड प्रेस्ड तथा मशीन के माध्यम से हॉट प्रेस्ड तकनीक से शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी मांग कालसी और विकासनगर क्षेत्र के साथ-साथ देहरादून शहर तक पहुंच चुकी है।

764 महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का मंच

विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत 14 ग्राम संगठन, 120 स्वयं सहायता समूह और 764 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यूनिट के संचालन, उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। यूनिट से प्रतिमाह लगभग 70 हजार रुपये की आय अर्जित हो रही है, जबकि स्थापना से अब तक 24 से 25 लाख रुपये मूल्य का सरसों तेल बेचा जा चुका है। इसके अतिरिक्त यूनिट में चार से पांच महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

‘हिलान्स’ ब्रांड को बाजार में मिली पहचान

महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा सरसों तेल ‘हिलान्स’ ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि “हाउस ऑफ हिमालय” द्वारा यूनिट से 1700 लीटर सरसों तेल की खरीद की गई, जिससे महिलाओं को पांच लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई। वहीं, प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की को भी यहां से सरसों तेल की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में कोल्ड प्रेस्ड तेल 300 रुपये प्रति लीटर तथा हॉट प्रेस्ड तेल 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है।

सरसों की खल भी बढ़ा रही आमदनी

तेल उत्पादन के दौरान निकलने वाली सरसों की खल भी महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन गई है। फेडरेशन द्वारा इसे किसानों और पशुपालकों को 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, जिससे आय के नए अवसर सृजित हुए हैं।

ऑनलाइन मार्केटिंग से बढ़ा कारोबार

फेडरेशन की सदस्य रीना चौहान बताती हैं कि समूह द्वारा तैयार सरसों तेल की बिक्री अब ऑनलाइन माध्यमों से भी की जा रही है। ‘हिलसम’ वेबसाइट के जरिए उपभोक्ताओं तक उत्पाद सीधे पहुंच रहा है। इसके अलावा विकास भवन, सरकारी कार्यक्रमों तथा विभिन्न सीएलएफ केंद्रों के माध्यम से भी उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूनिट की जियो-मैपिंग की प्रक्रिया भी प्रगति पर है, जिससे भविष्य में उपभोक्ता सीधे यूनिट तक पहुंचकर उत्पाद खरीद सकेंगे।

महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी यह पहल

रीना चौहान का कहना है कि REAP परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और पहचान भी प्रदान की है। आज महिलाएं स्वयं उत्पादन से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।

आत्मनिर्भर गांव की ओर मजबूत कदम

जिला परियोजना प्रबंधक रीप, सोनम गुप्ता के अनुसार कालसी ब्लॉक में स्थापित यह सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को स्थानीय बाजार, हाउस ऑफ हिमालय, विकास भवन तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड और महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर साकार करती दिखाई दे रही है। हरीपुर की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अवसर और संसाधन मिलने पर ग्रामीण महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यू. पी.ई.एस बिधौली में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन “जूडिशियम 2.0 : इंक्लूज़न, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग” में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की थीम समावेशिता, न्याय तक आसान पहुंच तथा न्यायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर एवं सम्मान मिलना चाहिए तथा न्याय तक पहुंच में भौगोलिक अथवा आर्थिक परिस्थितियां बाधक नहीं बननी चाहिए। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्याय की सार्थकता उसकी निष्पक्षता और समयबद्धता में निहित है। न्याय में अनावश्यक विलंब से आमजन का विश्वास प्रभावित होता है, इसलिए न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही समाज में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की सफलता न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास पर निर्भर करती है और माननीय न्यायाधीश इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों के साथ-साथ ई-कोर्ट्स, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं ने न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया है।

मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार भी न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने नकल विरोधी कानून, अवैध धर्मांतरण निरोधक कानून, दंगा रोधी कानून तथा भ्रष्टाचार एवं अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से उत्तराखंड में कानून के राज को और अधिक मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और सभी नागरिकों को समान न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में लागू समान नागरिक संहिता एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी देशभर में चर्चा हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “जूडिशियम 2.0” सम्मेलन न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा विकसित एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखण्ड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 05 करोड़ की धनराशि रखे जाने की घोषणा की तथा एसोशिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र मैठाणी, न्यायमूर्ति श्री राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति श्री आलोक मेहरा, न्यायमूर्ति श्री सुभाष उपाध्याय, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ साह, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री योगेश कुमार गुप्ता, विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश एवं गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा की धरती पर किसानों के बीच आकर उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जनांदोलन बन चुका है। उन्होंने किसानों से अपनी कृषि भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की शक्ति और हिम्मत हैं। हमारी संस्कृति में मिट्टी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि मां के समान पूजनीय है। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना और खेतों को रासायनिक पदार्थों से यथासंभव मुक्त रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कृषि व्यवस्था छोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण कराने, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा कृषि विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक शोध के अनुरूप खेती करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसलों का चयन किया जाना चाहिए।

सीएम ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद में तारबाड़ योजना के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाने घोषणा भी की।

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देहरादून। उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में निर्देशक देबू रावत द्वारा निर्देशित चर्चित गढ़वाली फीचर फिल्म “निखण्यां जोग” अब उत्तराखंड के पहले समर्पित क्षेत्रीय OTT प्लेटफॉर्म वीडियोज अलार्म (Videos Alarm) पर रिलीज़ हो चुकी है।

फिल्म का निर्माण आशा मुनीन्द्र सकलानी ने किया है, जबकि निर्देशन देबू रावत द्वारा किया गया है। फिल्म के सह-निर्देशक एवं कोरियोग्राफर विजय भारती हैं। संगीत निर्देशन अमित वी कपूर द्वारा किया गया है। फिल्म में पद्मश्री डॉ. प्रीतम भरतवाण, अमित खरे, प्रतीक्षा बमराड़ा और लेखराज भंडारी ने अपनी मधुर आवाज़ दी है। प्रमुख कलाकारों में मोहित घिल्डियाल, प्राची पंवार, मानसी शर्मा, रवि ममगाईं, पुरुषोत्तम जेठुड़ी, सुषमा व्यास, डॉ. एम.आर. सकलानी, अजय सिंह बिष्ट, राजेश जोशी, हर्ष खत्री, विनीता नेगी, अंशिका भारती और पूनम नैथानी शामिल हैं।

“निखण्यां जोग” उत्तराखंड की सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित एक संवेदनशील कहानी है, जो पलायन, पारिवारिक जिम्मेदारियों, संघर्ष और भाग्य की अनिश्चितताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म पहाड़ की संस्कृति, जीवनशैली और मानवीय भावनाओं को दर्शाते हुए दर्शकों से गहरा जुड़ाव स्थापित करती है।

“निखण्यां जोग” की डिजिटल रिलीज़ के साथ एक बार फिर चर्चा में आया है वीडियोज अलार्म, जिसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। Coloured Checkers Films & Entertainment Pvt. Ltd. द्वारा संचालित यह प्लेटफॉर्म गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं की फिल्मों, संगीत, लोक संस्कृति और वृत्तचित्रों को एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहा है।

“अपनी बोली, अपना स्वैग” के नारे के साथ संचालित वीडियोज अलार्म आज दुनिया भर में बसे उत्तराखंडियों को अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहा है। मात्र ₹99 वार्षिक सदस्यता के साथ उपलब्ध यह प्लेटफॉर्म Android, iOS और Android TV पर भी सुलभ है, जिससे दर्शक कहीं भी और कभी भी अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय सामग्री का आनंद ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर “निखण्यां जोग” के अलावा शहीद, रतब्याण, धर्ती म्यार कुमाऊं की और मीठी मां कु आशीर्वाद जैसी चर्चित क्षेत्रीय फिल्में भी उपलब्ध हैं।

इस अवसर पर गोपाल सिंह बिष्ट, सेल्स हेड, वीडियोज अलार्म ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और लोक पहचान को डिजिटल माध्यम से नई पीढ़ी और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाना है। आज के व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति के लिए सिनेमाघर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में वीडियोज अलार्म दर्शकों को घर बैठे, अपनी सुविधा और समय के अनुसार क्षेत्रीय फिल्मों और सांस्कृतिक सामग्री का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। Android, iOS और Android TV पर उपलब्ध होने के कारण दर्शक कहीं भी और कभी भी अपनी पसंदीदा उत्तराखंडी फिल्में देख सकते हैं। ‘निखण्यां जोग’ जैसी फिल्मों की OTT रिलीज़ क्षेत्रीय सिनेमा को नई संभावनाएं प्रदान करेगी और स्थानीय कलाकारों व फिल्म निर्माताओं के लिए एक मजबूत डिजिटल मंच तैयार करेगी।

Meerut Crime News: मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित एक गांव से तीन जून को जिस युवक के खिलाफ युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। युवती ने उसी युवक के साथ शादी कर ली। आज शनिवार को युवती एसएसपी आफिस पहुंची और उसने अपने बालिग होने, अपनी इच्छा से प्रेमी संग शादी करने की बात कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया।
पुलिस युवक को तलाश रही
इस मामले में आज शनिवार सुबह युवती के परिजन और ग्रामीण थाने पहुंचे। जहां उन्होंने थाना प्रभारी से युवती को बरामद करने की मांग की। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। रोहटा रोड स्थित एक गांव निवासी युवती तीन जून की दोपहर किसी काम से घर से निकली थी। उसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवती दसवीं कक्षा पास है। उसके बाद वह घर पर रहती थी। युवती के परिजनों ने मलियाना निवासी भीम, उसके तीन साथी और एक युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
कार सवार युवक ने किया पिस्टल के बल पर अपहरण
परिजनों ने आरोप लगाया था कि युवती को कार सवार युवक पिस्टल के बल पर अपहरण करके ले गए। पुलिस लगातार युवती को तलाश कर रही थी। शनिवार सुबह युवती के परिजन और ग्रामीण कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह से मिले। युवती को सकुशल बरामद करने व आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की।
दोपहर में एसएसपी ऑफिस पहुंची युवती
इसके बाद दोपहर को युवती एसएसपी ऑफिस पहुंची। जहां उसने प्रार्थना पत्र सौपा। युवती ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस को बताया कि वह बालिग है। अपनी मर्जी से उसने भीम के साथ शादी की है। शादी से उसके परिजन खुश नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस युवती को थाने ले गई। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि युवती के अपहरण का केस दर्ज कराया था। युवती के बयान दर्ज कर उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल दौलीगाड़ गांव में तारा दत्त उपाध्याय का बेटा बुद्धि बल्लभ उपाध्याय 15 वर्ष की उम्र में घर से अचानक लापता हो गया था। बेटे को खोजने की काफी खोशिशें की, लेकिन कहीं बेटे का पता नहीं चला। बूढ़ी मां नंदी देवी भी बेटे के लिए आस लगाए रखती थी। नंदी देवी मिलने वाले ग्रामीणों और अपने परिजनों से हमेशा बेटे बुद्धि बल्लभ को खोजने और कहीं देखने पर बताने को कहती थी। बेटे की राह ताकते ताकते नंदी देवी 85 बरस की हो गई।

4 जून को नंदी देवी के घर के दरवाजे पर एक साधु ने दस्तक दी और भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। साधु ने जैसे ही आवाज लगाई, नंदी देवी उसकी आवाज सुनकर उसका चेहरा कुछ देर तक देखती रहीं। मां की ममता ने बेटे को पहचान लिया और बेटे को गले लगाते ही फफकर रो पड़ीं। बाबा के भेष में बेटा भी भावुक हो गया.तभी आसपास के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और मां और बेटे के 46 वर्ष के बाद मिलन का दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया।

बुजुर्ग नन्दी देवी ने बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि मेरा बेटा अवश्य एक दिन घर आयेगा और उनसे मिलेगा। बुद्धि बल्लभ ने बताया कि उन्होंने घर से जाने के बाद ट्रक और गाड़ियों में काम किया। फिर उसके बाद मंदिरों में गए और धार्मिक आस्था के पथ पर निकल पड़े। हरिद्वार के बाद राजस्थान के बीकानेर में एक मंदिर में रहकर बाबा का रूप धारण कर लिया। साधुओं में घर से मां के हाथों से भिक्षा लेकर आने की परम्परा होती है, इसी के लिए वे घर पहुंचे थे। जोगी का रूप धारण करने के दौरान नाम बुद्धि बल्लभ से बदलकर बुद्धनाथ रख दिया और पता भी हिमाचल प्रदेश का रखा।   

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बच्चे के किडनैप के बाद हत्या मामले में सुनवाई की. विचाराधीन रहने तक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.

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देहरादून : जनपद में बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करने और स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित ‘नंदा-सुनंदा प्रोजेक्ट’ की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को ठोस एवं परिणामोन्मुखी कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बालिका की शिक्षा आर्थिक, सामाजिक अथवा पारिवारिक कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए और प्रशासन का प्रयास होगा कि प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में ड्रॉपआउट बालिकाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को व्यापक सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक ऐसी सभी बालिकाओं की पहचान की जाए, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है। इन बालिकाओं को पुनः विद्यालयों से जोड़कर उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य केवल बालिकाओं का विद्यालय में पुनः नामांकन कराना नहीं, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनपद की प्रत्येक ड्रॉपआउट बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ते हुए कम से कम स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कराने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक परिस्थितियों अथवा अन्य विषम कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए विशेष सहायता तंत्र विकसित किया जाए। जरूरतमंद छात्राओं को शासकीय योजनाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों से लाभान्वित कर उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस अभियान का नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि ड्रॉपआउट बालिकाओं की पहचान, पुनः नामांकन, शैक्षिक प्रगति तथा स्नातक स्तर तक उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाई जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति समीक्षा पर भी जोर दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि बालिका शिक्षा केवल सामाजिक विकास का आधार नहीं, बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। नंदा-सुनंदा प्रोजेक्ट के माध्यम से जनपद की प्रत्येक बालिका को शिक्षा का अधिकार और बेहतर भविष्य का अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पांडेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Meerut News : आज संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के आह्वान पर भारत-अमेरिका के मध्य व्यापार समझौते के विरोध में देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले जलाए गए। श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं ने बताया कि भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। भारतीय कृषि मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसानों पर आधारित है। जबकि अमेरिका में कृषि बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत, कॉर्पोरेट आधारित तथा भारी सरकारी सहायता एवं सब्सिडी प्राप्त व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है।
भारतीय किसानों के लिए अत्यंत हानिकारक
ऐसी असमान परिस्थितियों में दोनों देशों के कृषि उत्पादों के बीच खुली प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यदि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री तथा अन्य कृषि-आधारित उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत शामिल किया जाता है अथवा अमेरिकी उत्पादों को कम या शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश दिया जाता है, तो इससे भारतीय किसानों की आय, कृषि रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे।
मुक्त व्यापार समझौते के संभावित खतरे एवं नकारात्मक प्रभाव
भारतीय किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकी किसानों को अरबों डॉलर की सरकारी सहायता, फसल बीमा, निर्यात प्रोत्साहन तथा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं। डेयरी क्षेत्र पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और करोड़ों छोटे पशुपालकों की आजीविका डेयरी व्यवसाय पर निर्भर है। सस्ते आयातित डेयरी उत्पाद भारतीय दुग्ध उत्पादकों को भारी नुक्सान पहुंचाएंगे। पोल्ट्री एवं पशुपालन क्षेत्र प्रभावित होगा। अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादों के आयात से देश के लाखों छोटे पोल्ट्री उत्पादकों और श्रमिकों की आजीविका संकट में पड़ सकती है।
फसलों के लाभकारी मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कीमतें गिर सकती हैं जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगें
भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य कृषि एवं कृषि-आधारित गतिविधियों से उत्पन्न सभी उत्पादों को पूर्णतः बाहर रखा जाए। भारी सरकारी सब्सिडी एवं अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त अमेरिकी कृषि, डेयरी, पोल्ट्री तथा संबंधित उत्पादों के भारत में कर-मुक्त अथवा न्यूनतम शुल्क पर आयात की अनुमति न दी जाए। किसी भी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पूर्व किसान संगठनों से व्यापक परामर्श किया जाए। भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि वर्तमान में चल रही भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं के दौरान कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य कृषि-संबंधित क्षेत्रों के हितों के प्रतिकूल कोई भी प्रतिबद्धता या समझौता स्वीकार न किया जाए तथा इन क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए।

देहरादून,
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लेखक गाँव एवं नमामि गंगे के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन और जनजागरूकता को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ वन विभाग थानो के सहयोग से वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय से लेखक गांव तक नेचर वॉक के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने प्रकृति के सान्निध्य में रहकर जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को निकटता से समझा। इसके पश्चात लेखक गाँव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
लेखक गाँव की निदेशक विदुषी निशंक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो बच्चों की तरह हमारा पालन पोषण करती है। पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना समय की आवश्यकता है और लेखक गाँव इसी दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास कर रहा है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं पाणी राखो आंदोलन के प्रणेता सच्चिदानंद भारती ने लेखक गाँव की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज में ऐसी रचनात्मक और जागरूकता आधारित पहलों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लेखक गाँव जिस प्रकार साहित्य, संस्कृति और प्रकृति को एक सूत्र में पिरोकर जनचेतना का कार्य कर रहा है, वह अनुकरणीय है।
उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए सामुदायिक भागीदारी को पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला बताया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लेखक गाँव के संस्थापक डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लेखक गाँव केवल साहित्य सृजन का केंद्र नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के संरक्षण का भी एक जीवंत मंच है।
उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के साथ संतुलित जीवनशैली अपनाने, जल संरक्षण करने तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज ही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सकता है।
कार्यक्रम के दौरान इको ग्रुप सोसाइटी के संस्थापक आशीष गर्ग ने ईको ब्रिक्स की अवधारणा एवं उसके पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रकृति छायाकार राजू पुशोला एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक वी.पी. उनियाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों और जनसहभागिता की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर लेखक गाँव के नालंदा पुस्तकालय शोध एवं अनुसंधान केंद्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित “शिवालिक पहाड़ियों के प्राकृतिक जल स्रोत” पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक पहाड़ी पेडलर्स द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण पर आधारित है और क्षेत्रीय जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखी जा रही है। साथ ही डॉ. वेद प्रकाश द्वारा लिखित “एक पेड़ माँ के नाम” पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
इस अवसर पर प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली तथा वृक्षारोपण कर धरती को हरित एवं सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सैर सलीका और सनराइज अकैडमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संयोजन पूजा पोखरियाल और संचालन मोनिका शर्मा द्वारा किया गया।
पर्यावरणीय चेतना और सामाजिक सहभागिता को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम ने लेखक गाँव को प्रकृति, साहित्य और सामाजिक सरोकारों के एक सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया।
विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हुडको के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय भार्गव, पर्यटन विशेषज्ञ डॉ. सर्वेश उनियाल, पहाड़ी पैडलर की चांदनी अरोरा, शिक्षिका प्रीति बख्शी एवं नूपुर दत्ता, डॉ. भारती, डॉ. बेचैन कंडियाल, किरना कुमारी सहित अनेक पर्यावरणविदों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न संस्थाओं के छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।
‘एक पेड़ मां के नाम’ पर वृक्षारोपण
छात्र-छात्राओं और अतिथियों द्वारा इस अवसर पर लेखक गांव की विभिन्न वाटिकाओं में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया
संगोष्ठी का आयोजन
इस अवसर पर स्कूल कॉलेज के छात्र- छात्राओं के मध्य संजीवनी वाटिका में ‘पर्यावरण बचाओ, भविष्य बचाओ’ विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

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सीएम धामी ने घोषणाओं में भीमताल में सैनिकों एवं व्यापारियों हेतु एक बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण, भीमेश्वर मंदिर एवं ओखलकांडा पशुपतिनाथ मंदिर को मंदिर माला मिशन में जोड़े जाने, रामगढ़ ब्लॉक के ओढ़ाखांन से मुक्तेश्वर मोटर मार्ग, जीप मार्ग का मिलान, रामगढ़ उप तहसील का शीघ्र संचालन किये जाने के साथ क्षेत्र में प्राधिकरण की समस्या के समाधान हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर समस्या का समाधान किया जाना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यहां की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं कराती, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहाँ से माँ गंगा और यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियाँ निकलती हैं। जहाँ हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है और हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का संदेश दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक परिवार से आग्रह किया कि वह अपनी माँ के नाम एक पौधा अवश्य लगाए और उसे वृक्ष बनाऐं। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया जंगलों की रक्षा की बात कर रही थी, तब उत्तराखंड की मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन के माध्यम से इतिहास रचा था। गौरा देवी और यहॉं को माताओं, बहनों ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज फिर उसी भावना को जगाने की आवश्यकता है। आज फिर हमें पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, नदी संरक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा को लागू किया है। यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि बेहतर सोच का प्रतिबिंब है। जो बताती है कि हमारे लिए जंगल, जल और जैव विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आर्थिक प्रगति। सरकार का स्पष्ट संकल्प है, विकास भी होगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेशवासियों से अपील की कि जंगलों को आग से बचाने में सरकार का सहयोग करें। जहाँ कहीं भी आग की छोटी सी चिंगारी दिखाई दे, तुरंत सूचना दें। एक छोटी सी सावधानी हजारों पेड़ों और अनेक जीवों का जीवन बचा सकती है।

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परिवार का कहना है कि नजम बानो अपनी बेटी किस्मत के साथ घर से निकली थीं, लेकिन उसके बाद से उनका किसी से संपर्क नहीं हो पाया। मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मां और बेटी के एक साथ लापता होने से कई तरह की आशंकाएं भी जन्म ले रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द दोनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिवार ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को नजम बानो और उनकी बेटी किस्मत के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत निकटतम पुलिस थाने या परिवार के सदस्यों को सूचित करें।

सवाल जो उठ रहे हैं

* नजम बानो अचानक कहां चली गईं?
* क्या मां-बेटी अपनी मर्जी से गई हैं या मामला कुछ और है?
* आखिरी बार उन्हें किस स्थान पर देखा गया था?
* क्या पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला है?

फिलहाल पूरे क्षेत्र में मां-बेटी की तलाश जारी है और परिवार उनकी सकुशल वापसी की दुआ कर रहा है।

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की “हरित उत्तराखंड-स्वच्छ उत्तराखंड” की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) तेजी से कदम बढ़ा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्राधिकरण ने न केवल वृहद पौधारोपण अभियान चलाया, बल्कि राजधानी को अधिक हरित, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के अपने दीर्घकालिक विजन को भी सामने रखा। सहस्त्रधारा रोड रायपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित युवा कल्याण कार्यालय, नालापानी रोड के समीप नदी किनारे खाली पड़ी भूमि पर एमडीडीए द्वारा लगभग 300 पौधों का रोपण किया गया। इनमें फलदार, छायादार और औषधीय प्रजातियों के पौधे शामिल रहे। कार्यक्रम में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

एमडीडीए अब केवल भवन निर्माण और शहरी विकास तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजधानी के पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नए हरित पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और मनोरंजन के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों के बीच स्थित डिवाइडरों पर फूलदार और सजावटी पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे न केवल दून की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित आवरण बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं।देहरादून की आवाम का भी कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच हरित क्षेत्रों का संरक्षण और विस्तार भविष्य की बड़ी जरूरत है। ऐसे में एमडीडीए की पहल राजधानी को एक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पौधारोपण कार्यक्रम में एमडीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। 127 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी, जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) एवं जवानों ने, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ‘गढ़वाल ग्रीनर्स’ के नाम से जाना जाता है, पौधारोपण अभियान में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस अभियान ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभाए, तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा।

पौधारोपण नहीं, पौध संरक्षण भी जरूरी – बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप प्राधिकरण राजधानी में हरित क्षेत्रों के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सतत जनभागीदारी का अभियान है। विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ये पौधे भविष्य में घने वृक्षों का रूप ले सकें। उन्होंने कहा कि जिस स्थल पर पौधारोपण किया गया है, उसे भविष्य में एक विकसित हरित पार्क के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किए जा रहे नए पार्क, ग्रीन बेल्ट और डिवाइडर प्लांटेशन राजधानी की सुंदरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।

सचिव ने दिया जनभागीदारी पर जोर

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और रखरखाव की भी प्रभावी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक हरित परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे दून घाटी का पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित यह अभियान इस बात का संकेत है कि राजधानी देहरादून को हरित, स्वच्छ और सतत विकास का मॉडल बनाने की दिशा में एमडीडीए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यदि ऐसे प्रयास जनसहभागिता के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले वर्षों में दून घाटी का हरित स्वरूप और अधिक मजबूत होकर सामने आएगा।

टिहरी गढ़वाल : उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने टिहरी गढ़वाल जनपद के विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं, सीवर नेटवर्क और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन सहित सभी पेयजल योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके।

सड़क और पुल परियोजनाओं को लेकर दिए अहम निर्देश

बैठक में सड़क नेटवर्क, मोटरेबल ब्रिज और लोक निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कुंभ मेला से जुड़ी नरेंद्रनगर-किनवानी-नीरगढ़ सेक्शन रोड के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस पर मुख्य सचिव ने कार्य जल्द शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा रामझूला सेतु के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा कार्यों की भी समीक्षा की गई। पीएमजीएसवाई फेज-4 के तहत स्वीकृत सड़कों और बाढ़ व आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुनि की रेती में 40 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना पर फोकस

मुख्य सचिव ने मुनि की रेती क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही वर्षा जल निकासी प्रणाली की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि चंद्रभागा नदी में बाढ़ सुरक्षा के लिए चैनलाइजेशन कार्य किए गए हैं, लेकिन नदी तल का स्तर बढ़ने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान तैयार किए जाएं।

जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा

बैठक में हिंडोलखाल, मणि, चौरास, भरपूर, गजा, तपोवन नगर, कांडी ग्राम समूह, जलकुर और मुनि की रेती पंपिंग योजना सहित विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने देवप्रयाग और कीर्तिनगर क्षेत्र में नई पेयजल पंपिंग योजनाओं की आवश्यकता और जल आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी दी।

पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ती जल मांग और रखरखाव के लिए बजट की कमी को भी प्रमुख चुनौती बताया गया।

नई टिहरी के विकास कार्यों में लाई जाएगी तेजी

मुख्य सचिव ने राजकीय पॉलिटेक्निक नई टिहरी के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नई टिहरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और फसाड विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

इसके साथ ही नरेंद्रनगर सीवर लाइन परियोजना में 55 प्रतिशत भौतिक प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने जनपद में संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और होटलों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रणाली की स्थिति से भी अवगत कराया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाओं पर चर्चा

मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न ब्लॉकों में संचालित फार्म और नॉन-फार्म आधारित आजीविका परियोजनाओं की जानकारी दी। ऋषिकेश और चंबा में फूड कार्ट एवं रोडसाइड ईटरी, भिलंगना में प्रिंटिंग एवं लेबलिंग यूनिट, चंबा में डेयरी और कृषि इनपुट केंद्र, थौलधार में हर्बल ऑयल उत्पादन, देवप्रयाग में मशरूम यूनिट, कीर्तिनगर में मत्स्य पालन, जौनपुर में प्लम और बकरी पालन, प्रतापनगर में पोल्ट्री और हर्बल गार्डन तथा नरेंद्रनगर में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन जैसी योजनाओं की प्रगति साझा की गई।

पर्यटन और एडीबी परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा

मुख्य समीक्षा बैठक से पहले भागीरथीपुरम स्थित टीएचडीसी गेस्ट हाउस में एशियाई विकास बैंक (ADB) परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु-अनुकूल पर्यटन विकास के लिए प्रस्तावित छह क्लस्टरों—डोबरा चांटी, तिवाड़ गांव, कोटि कॉलोनी, नई टिहरी, मदन नेगी और लेक क्लस्टर—की योजनाओं की जानकारी दी।

अधिकारियों को दिया जवाबदेही और गुणवत्ता का मंत्र

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि विकास कार्यों की सफलता केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि उनके समय पर और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से तय होती है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी, आईएएस प्रशिक्षु ज्योति समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राहुल गांधी के प्रस्तावित पौड़ी दौरे के दौरान अंकिता भंडारी के माता-पिता की उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका पौड़ी दौरा नहीं हो सका। इसके बाद गणेश गोदियाल की पहल पर वीडियो कॉल के माध्यम से राहुल गांधी की बातचीत अंकिता के माता-पिता से करवाई गई।

बातचीत के दौरान अंकिता के माता-पिता ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे जब भी चाहें उनसे मिलने आ सकते हैं, उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के माध्यम से समय निर्धारित कर मुलाकात की जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अंकिता के माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उनसे मिलने आ सकते हैं। अंकिता भंडारी के माता-पिता ने भी राहुल गांधी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।

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गौरतलब है कि गोपेश्वर और आसपास के सीमांत क्षेत्रों के लोगों द्वारा लंबे समय से आधुनिक डायलिसिस सेंटर की मांग की जा रही थी। धनराशि स्वीकृत होने के बाद अब यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा जल्द ही धरातल पर उतर सकेगी। इसके शुरू होने से किडनी रोगियों को इलाज के लिए ऋषिकेश, देहरादून अथवा अन्य बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

डायलिसिस सेंटर के स्थापित होने से न केवल गोपेश्वर बल्कि पूरे चमोली जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी नियमित और आपातकालीन उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे मरीजों का समय, धन और शारीरिक कष्ट तीनों कम होंगे।

पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी तथा भाजपा नेता नवल भट्ट ने कुछ दिन पूर्व सांसद से गोपेश्वर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की मांग की थी। सांसद निधि से धनराशि स्वीकृत होने पर उन्होंने सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा जिले के हजारों लोगों के लिए वरदान साबित होगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करेगी।

Meerut News: आज मेरठ एनआईसी सभागार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण उप्र/प्रभारी मंत्री असीम अरूण ने केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समेकित जनकल्याण में जनजागरूकता अभियान की तैयारियों के संबंध में जनपद मेरठ व हरदोई की समीक्षा बैठक की।
5 जून से 21 जून तक कार्यक्रम का आयोजन
जिलाधिकारी द्वारा 05 जून से 21 जून 2026 तक जनपद में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना को राज्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनपद आगमन पर जिलाधिकारी व एसएसपी ने प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों का प्रतीक चिन्ह व पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस, 08 जून से 14 जून 2026 तक विशेष जनसंपर्क एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम, 11 जून से 14 जून 2026 तक मीडिया संबोधन एवं संवाद, 14 जून से 16 जून 2026 तक जनकल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले, 16 जून से 17 जून 2026 तक विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, 17 जून से 20 जून 2026 तक सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर आधारित स्टॉल एवं विकास प्रदर्शनी, 18 जून से 19 जून 2026 तक प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं तथा 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल आयोजित
इसके अतिरिक्त अभियान अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जनपद से ग्रामीण स्तर तक कार्यक्रमों की वृृहद कार्य योजना तैयार की गई है। कार्यक्रमों हेतु नोडल अधिकारी, सह नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
हरदोई ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के संबंध में प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया
बैठक में जनपद हरदोई ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के संबंध में प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियो, कार्यक्रमों की उपलब्धियों तथा जनमानस के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करने हेतु एक समेकित अभियान 5 जून से 21 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त कार्यक्रम सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान के मूलभाव के अनुरूप संचालित किए जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओ के संतृप्तिकरण तथा प्रदेश में विगत वर्षों में हुए विकास कार्य एवं सुशासन मॉडल को समस्त कार्यों में शामिल करते हुए आयोजन किया जाए।
प्रभारी मंत्री को कार्यक्रम संबंधी सुझाव दिए
प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम के संबंध में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं महानगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक से सुझाव प्राप्त करते हुये निर्देशित किया कि आपसी समन्वय के साथ पूरे अभियान के अंतर्गत समस्त कार्यक्रमो को भव्यता के साथ आयोजित किया जाये। अधिक से अधिक आमजनमानस को विविध कार्यक्रमो से जोडते हुये लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की अवधि में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में बड़ी संख्या में विकास कार्य कराये गये हैं। विभिन्न योजनाओ के माध्यम से आमजनमानस लाभान्वित हुए हैं। आयोजित कार्यक्रमों से आमजनमानस को जोडते हुये शहरी, ग्रामीण, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका सहित समस्त क्षेत्रो में कार्यक्रम आयोजित किये जाये। आमजनमानस के जीवन में हुए बदलाव को प्रदर्शित किया जाये तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि शासनादेश के साथ-साथ जनपद के अन्य कार्यक्रमों को जोडते हुये समस्त कार्यक्रमों का भव्यता के साथ आयोजन किया जाये।
ये जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित
इस अवसर पर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर, राज्यमंत्री जलशक्ति दिनेश खटीक, महापौर हरिकान्त अहलूवालिया, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, एमएलसी अश्वनी त्यागी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तौगी, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, उपाध्यक्ष मेडा संजय कुमार मीणा, डीएफओ वंदना फोगाट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, सीएमओ डा0 राम प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत माह मई 2026 की पेंशन वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की। 09 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खाते में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त अभियान एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है।

जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है। स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी योजना’ एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’, ‘मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना’, ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ तथा ‘अपणि सरकार पोर्टल’ के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं। राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर एवं गोल्ज्यू कॉरिडोर पर भी कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की आर्थिकी डेढ़ गुना बढ़ी है तथा बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले चार वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राज्य का बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। होम-स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलिपोर्ट एवं बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दो से तीन गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष श्रेणी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को ‘अचीवर्स’ तथा स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून एवं सख्त भू-कानून लागू किए गए हैं। सरकार द्वारा 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार सूत्रीय रणनीति पर बल देते हुए कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीक का अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने आयोगों, परिषदों एवं समितियों के सदस्यों से जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, विभिन्न्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद थे।

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Bentley ने अपनी फ्लैगशिप सेडान 2027 Bentley Flying Spur को पेश कर दिया है. इसे कई डिजाइन और फीचर्स अपडेट्स दिए गए हैं.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Bentley ने अपनी फ्लैगशिप सेडान, अपडेटेड चौथी-जेनरेशन Bentley Flying Spur को पेश कर दिया है. इस कार में स्टाइलिंग, टेक और पावरट्रेन अपडेट किए गए हैं. मूल रूप से साल 2024 में पेश की गई चौथी-जेनरेशन Flying Spur में डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं, जो इसे लेटेस्ट Continental GT फैमिली के जैसा बनाते हैं, साथ ही यह 1962 के बाद पहली बार है जब Bentley सेडान को आइकॉनिक क्वाड हेडलाइट सेट-अप के बिना पेश किया गया है.

2027 Bentley Flying Spur का डिजाइन
नई Flying Spur में कंपनी ने Continental की तरह ही इंटीग्रेटेड LED आइब्रो वाली ज़्यादा ओवल शेप की हेडलाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, जो आइकॉनिक क्वाड हेडलाइट अरेंजमेंट की जगह लेती हैं. इसके बंपर में भी नए डिज़ाइन वाले वेंट्स लगाए गए हैं.

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मूल रूप से पौड़ी जनपद के निवासी और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे अनुराग रावत ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। ‘Beyond Limits, Beyond the Canyon’ थीम पर आधारित इस आयोजन में उन्होंने अपने प्रदर्शन से इस संदेश को साकार कर दिखाया।

नीति घाटी की ऊंचाई, दुर्गम रास्तों और सीमित ऑक्सीजन जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनुराग ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ पूरी की। उनका यह प्रदर्शन केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक कहानी बन गया।

अनुराग ने बताया कि वह इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। उन्होंने कहा, “सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। यदि संकल्प मजबूत हो, तो इंसान अपने शरीर को किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है।”

उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। आयोजन में मौजूद लोगों ने उनके साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की सराहना की।

गौरतलब है कि 31 मई से 2 जून तक आयोजित ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ में देश के 27 राज्यों से 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीमांत नीति घाटी में आयोजित इस एडवेंचर स्पोर्ट्स महाकुंभ में प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिताओं में उत्साह, साहस और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

Meerut News : पश्चिम यूपी के अधिकांश जिले आईएमडी के यलो अलर्ट पर हैं। आज गुरुवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और नोएडा में आज मौसम दिन में ऐसा ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार जून माह में मौसम अब भीषण गर्मी वाला होने की उम्मीद कम ही है।
पश्चिम विक्षोभ ने कम किया नौतपा का प्रभाव
पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी अब कुछ कम हुई है। बीते दिनों सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के चलते नौपता का प्रभाव कम रहा है। अब आज चार जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना है।
चलेगी 50 किमी की रफ्तार से हवाएं
मौसम वैज्ञानिक सूरज देव के अनुसार पश्चिम यूपी के मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में विक्षोभ सक्रिय है वहां तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। पिछले दो दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। बुधवार को मेरठ सहित पश्चिम जिलों का अधिकतम तापमान का औसत 38 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा था। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, हापुड, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा व आसपास के क्षेत्र में पांच और छह जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जिससे इन क्षेत्रों में आंधी और बारिश के आसार हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मेलन शहरी विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श का एक बड़ा मंच है. उन्होंने कहा देश के विभिन्न शहरों के महापौर अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा करेंगे. जिससे नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी तथा जनोन्मुखी बनाने में सहायता मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में शहरों को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं. स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास जैसी योजनाओं ने नगर निकायों को नई दिशा प्रदान की है. उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं.

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सूचना पर पुलिस, प्रशासन और रोडवेज अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से बस हटाकर चालक के शव को निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। लोहाघाट क्षेत्र में कई यात्रियों की जान बचाकर रोडवेज बस चालक खुद काल के गाल में समा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक, बुधवार यानी 3 जून की सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की बस जैसे ही कैल बकरियां मंदिर के पास एक मोड़ पर पहुंची, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। स्थिति को भांपते हुए चालक बेनीराम थ्वाल ने सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने बस को गहरी खाई की ओर जाने से रोकने के लिए तत्काल पहाड़ी की दिशा में मोड़ दिया। यदि बस खाई में गिर जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस को नियंत्रित करने के प्रयास के दौरान चालक साइड का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे चालक सीट से नीचे गिर पड़े। दुर्भाग्यवश बस पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज बसों में तकनीकी खामियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। लोगों ने हादसे की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रोडवेज वाहनों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।

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देहरादून के अजबपुर रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय छात्र अभिनव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय उसने कान में लीड लगाई हुई थी, जिससे वह ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया।

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बेंगलुरु : कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। बेंगलुरु के लोक भवन परिसर स्थित ग्लास हाउस में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समर्थकों के उत्साह और नारों के बीच डीके शिवकुमार मंच पर पहुंचे। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्री वीर गंगाधर स्वामीजी (अज्जैया) के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली तथा अपने गुरु का स्मरण किया।

‘वंदे मातरम्’ से हुई समारोह की शुरुआत

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रभक्ति के माहौल के बीच ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुई। इसके बाद कर्नाटक राज्य पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया, जबकि राज्य गीत भी बजाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान गरिमामय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य सचिव ने किया अतिथियों का स्वागत

कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने समारोह में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों का स्वागत किया। औपचारिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीके शिवकुमार ने निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिसे समारोह का भावनात्मक क्षण माना गया।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की रही मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, संवैधानिक पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति भी समारोह के साक्षी बने।

राज्यपाल की अनुमति के बाद शुरू हुई औपचारिक प्रक्रिया

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत से शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ और डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

कर्नाटक की राजनीति में नए दौर की शुरुआत

इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में एक नए दौर का औपचारिक आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।

बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय, प्रभावी संवाद और सुव्यवस्थित प्रबंधन से यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं सफल बनाया जा सकता है.

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार, दर्शन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए. श्रद्धालुओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रा मार्गों पर ट्रकों व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को केवल रात्रिकाल में ही अनुमति दी जाए और दिन के समय ऐसे वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रखा जाए.

सीएम धामी ने कहा कि किसी भी धाम या पड़ाव पर निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ होने की स्थिति में नीचे स्थित होल्डिंग एरिया व प्रमुख चेक प्वाइंट्स पर वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए. भीड़ प्रबंधन के लिए चरण बद्ध व्यवस्था अपनाते हुए यात्रियों को आगे भेजा जाए, जिससे धामों में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं को रोका या ठहराया जा रहा है, वहां पार्किंग, भोजन, पेयजल, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. भीड़ नियंत्रण के दौरान श्रद्धालुओं को केवल रोका न जाए, बल्कि उन्हें इसके कारण, संभावित प्रतीक्षा अवधि और आगे की व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

उन्होंने पुलिस, प्रशासन व यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र व सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही यात्रियों को किसी भी परिस्थिति में सूचना के अभाव का सामना नहीं करना चाहिए. इसके लिए सार्वजनिक सूचना प्रणाली, एलईडी डिस्प्ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप चैनल व एफएम रेडियो के जरिए लगातार जरूरी सूचनाएं प्रसारित की जाएं.

इसके साथ ही मार्ग अवरोध, मौसम में बदलाव, यातायात जाम अथवा दर्शन में विलंब जैसी परिस्थितियों की जानकारी भी समय रहते यात्रियों तक पहुंचाई जाए, जिससे भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो. सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रथम चरण प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक संचालित हुआ है. अब यात्रा दूसरे और अधिक चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है, जहां मानसून व प्रतिकूल मौसम प्रमुख चुनौती होंगे. ऐसे में यात्रा प्रबंधन को और अधिक सतर्कता, नियंत्रण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ संचालित किया जाए.

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं से प्राप्त फीडबैक, शिकायतों व सुझावों की दैनिक समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. सीएम ने संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी, पोकलैंड मशीनें, सैटेलाइट फोन, एम्बुलेंस व राहत-बचाव उपकरणों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी आपात स्थिति अथवा मार्ग अवरोध की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने तथा श्रद्धालुओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त व आईजी गढ़वाल को चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने और श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में रेट लिस्ट का अनिवार्य प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग कर गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने चारों धामों एवं पैदल यात्रा मार्गों पर स्वच्छता बनाए रखे पर जोर दिया. उन्होंने पैदल मार्गों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था व उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. गंभीर मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा हेतु राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी तत्काल समन्वय स्थापित कर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचा सकें. मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में शेड स्थापित करने तथा वर्षा व धूप से बचाव की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

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मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : भाषा विवाद का माध्यम नहीं हो सकती हिंदी इस देश की संपर्क सूत्र है। भाषाओं के नाम पर विवाद पैदा कर वोट और सत्ता तो हासिल की जा सकती है लेकिन इससे देश का ज्ञान समाप्त हो जाएगा और इसे हम आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए विशेष रूप से हिंदी जैसी भाषा का सम्मान होना चाहिए जिसने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही।

हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस सामारोह में उन्होंने कहा कि बहुभाषी होना एक योग्यता है हमें अपनी भाषा तो सीखनी ही चाहिए क्योंकि मातृभाषा छोड़ने पर हम एक बहुत ही नैसर्गिक ज्ञान प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर मातृभाषा के अलावा अगर हम देश की कोई और भाषा सीखेंगे तो देश का ज्ञान बटोर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के जिन देशों ने विकास किया है उन्होंने अपनी मातृभाषाओं में ही पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के सामने आज बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि खबरों की विश्वसनीयता को लेकर संकट है। खासकर डिजिटल मीडिया आने के बाद हालात चुनौती पूर्ण हुए हैं मैं मानता हूं कि यह अस्थायी है और इसे पीछे थोड़कर पत्रकारिता पुराने मूल्यों पर स्थापित होगी।

कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि मौजूद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हिंदी और देश की दूसरी भाषाओ में कोई टकराव नहीं है और हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब क्षेत्रीय भाषाएं आगे बढ़ेगी। उन्होंने भी मातृभाषा में पढ़ाई की वकालत की। मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने कहा कि हिंदी एक धागा है जो पूरे देश को को बांधता है लेकिन इसका विरोध कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है जबकि उनके बच्चे फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाएं पढ़ते हैं।

मंत्री और विधायक मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि अब मुंबई के किसी भी कोने में खड़े होकर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाया का सकता है। हिंदी जोड़ने वाली भाषा है तोड़ना हमारे संस्कारों में नहीं है। कार्यक्रम में सम्मानित किए गए अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने कहा कि जब माला बनती है तो उसमें एक सूत्र लगता है मुझे लगता है कि भारत के लिए यह सूत्र हिंदी भाषा ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रिश्ता बहुत पुराना है। फिल्म छावा में मैंने जिस कवि कलश की भूमिका निभाई थी वे भी उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने कवि कलश की कविता भी लोगों के सामने प्रस्तुत की।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि एआई भले ही चुनौतीपूर्ण लगती है लेकिन यह संपादक जैसा दिमाग नहीं चला सकती। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के महासचिव विजय सिंह कौशिक ने कहा कि हिंदी की पहला समाचार पत्र एक गैर हिंदी भाषा प्रदेश कोलकाता से शुरू हुआ और हम इस उपलब्धि के 200 साल पूरे होने का समारोह एक मराठी भाषी राज्य में मना रहे हैं यह विविधता में एकता की हमारी परंपरा बयान करता है। उन्होंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में मराठी भाषा पत्रकारों के योगदान को भी याद किया।

इन्हें किया गया सम्मानित
प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्यमंदिर में आयोजित समारोह में हिंदी भाषा, पत्रकारिता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त समिति, लखनऊ के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, सुप्रसिद्ध अभिनेता विनीत कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश व्यास, गंगाधर ढोबले और कुमुद संघवी चावरे को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गई गणमान्यों ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम, विधायक राजहंस सिंह, संजय उपाध्याय, मुरजी पटेल, सिद्धविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आर्चाय पवन त्रिपाठी, योगायतन ग्रुप ऑफ कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह, प्रदेश भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडेय, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर एन सिंह, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मिश्र, कार्यकारणी सदस्य हरीगोविन्द विश्वकर्मा, अखिलेश मिश्र, अखिलेश तिवारी, अशोक शुक्ला, सैयद सलमान आदि मौजूद थे।

**अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान को लेकर शिक्षक संघ ने सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग

देहरादून। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय लक्ष्मण विद्यालय इंटर कॉलेज, पथरी बाग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण ने की। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने भाग लेकर अशासकीय विद्यालयों से जुड़ी चुनौतियों, लंबित मामलों तथा संगठन की भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप डबराल ने कहा कि संगठन के गठन के बाद अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने विशेष रूप से गोल्डन कार्ड योजना के क्रियान्वयन को संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि वेतन बजट, नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों में भी संगठन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण और महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा कि संगठन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि कई समस्याओं का समाधान होने के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण विषय अब भी शासन स्तर पर लंबित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है।

बैठक में प्रमुख रूप से अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने, रिक्त पदों के पुनर्जीवन से संबंधित समयसीमा समाप्त करने, वित्तीय स्वीकृति की जटिलताओं को कम करने, शिक्षकों के विनियमितीकरण, मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने तथा पीटीए शिक्षकों को मानदेय व्यवस्था से जोड़ने की मांग उठाई गई। इसके अलावा जूनियर हाई स्कूलों में पीटीए व्यवस्था लागू करने, वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने तथा प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।

बैठक के दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और सुझावों को साझा किया। सभी वक्ताओं ने अशासकीय विद्यालयों से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन को आंदोलनात्मक कार्यक्रमों और धरना-प्रदर्शनों का सहारा लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

बैठक में निम्न उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्य रहे। प्रांतीय बैठक में प्रदीप डबराल (प्रांतीय संरक्षक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष), संजय बिजल्वाण (प्रांतीय अध्यक्ष), महादेव मैठाणी (प्रांतीय महामंत्री), मनमोहन सिंह नेगी (प्रांतीय कोषाध्यक्ष), देवेंद्र कुमार (जिला अध्यक्ष पौड़ी), एम.बी. सारंग (जिला मंत्री पौड़ी), बाल मनोज रावत (मंडलीय मंत्री), बलबीर सिंह रौथाण (जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग), वीरेंद्र सिंह बर्तवाल (जिला मंत्री रुद्रप्रयाग), अनिल नौटियाल (जिला अध्यक्ष देहरादून), विजयपाल जंगवान (जिला मंत्री देहरादून), शिव सिंह रावत (जिला अध्यक्ष टिहरी), नवीन बडोनी (जिला मंत्री टिहरी गढ़वाल), नरेंद्र रावत (जिला अध्यक्ष चमोली), दिनेश डोबरियाल (उपाध्यक्ष), मनमोहन रौतेला (प्रधानाचार्य), पुष्कर सिंह नेगी (प्रधानाचार्य), महावीर सिंह मेहता (पूर्व जिला अध्यक्ष), श्रीमती अनीता नेगी, कुमारी विभा जैन, गिरीश सेमवाल, डॉ. विवेकानंद शर्मा, रोशन लाल उनियाल, प्रमोद रावत, आर.डी. सिंह, आर.सी. शर्मा (उपाध्यक्ष), राकेश मोहन डबराल (प्रधानाचार्य, श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, पथरी बाग), सुरेंद्र कुमार सहगल (प्रवक्ता), धनंजय उनियाल, धनंजय रावत (ऋषिकेश), चंद्रमणि लखेड़ा, चंद्रभानु सेमवाल, कपूर सिंह पंवार (प्रांतीय मंत्री), नीरज वर्मा (प्रांतीय मंत्री), श्री के.सी. पांडेय, श्रीमती सावित्री, वीरेंद्र कुड़ियाल, श्री नरेश कोटनाला, मनमोहन मठपाल, डॉ. सुनील रावत, नीरज कुमार (पीटीए अध्यक्ष), श्रीमती कल्पना सेमवाल सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे

बैठक में संघ के प्रांतीय एवं जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रतिनिधि तथा सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन की भावी कार्ययोजना और शिक्षकों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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25 साल की बबीता पांडे शुक्रवार 29 मई की देर रात दयारा बुग्याल ट्रेकिंग के दौरान गोई क्षेत्र से अचानक लापता हो गई थी। घटना के बाद युवती की मां और भाई भी स्थल पर पहुंच चुके हैं। इस मामले में खोजबीन लगातार जारी है। इस बीच बबीता का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो रैथल गांव का बताया जा रहा है।  जहां बबीता अपने साथियों के साथ पहुंची थीं। बबीता पार्क हुई एक कार से उतरती है, सामान डिग्गी में रखते दिख रही है और उसके बाद चहलकदमी करते हुए चली जाती है। इसके अलावा बबीता का और कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।

फिलहाल बबीता की तलाश में पुलिस, SDRF, NDRF, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में ड्रोन तथा श्वान दस्तों की भी सहायता ली जा रही है। मंगलवार को पुलिस, SDRF, NDRF, वन विभाग, आपदा प्रबंधन QRT, ITBP, सेना द्वारा स्थानीय लोगों एवं पोर्टरों को साथ लेते हुये विभिन्न टीमों का गठन कर दयारा ट्रेक क्षेत्र की अलग-अलग दिशाओं में पुनः सघन सर्च अभियान प्रारंभ किया गया है। लापता ट्रेकर की तलाश हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैकिंग की इस टीम में एक युवती और दो युवक थे। पुलिस ने दोनों युवाओं और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर लिया है।

टैकिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द

इस बीच पर्यटन विभाग की पड़ताल में एक बड़ी बात सामने आई है। पर्यटन विभाग के अनुसार जिस ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से यह दल ट्रैक पर गया था, उसमें बबीता का नाम ही नहीं है। लेकिन वन विभाग को दिए गए कागज में बबीता का नाम दर्ज है। ऐसे में नए तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस पर भी पुलिस और प्रशासन जांच कर रही है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के मुताबिक बबीता नाम से कोई परमिशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ये संज्ञान में आया है कि एजेंसी ने इस नाम से वन विभाग को परमिशन जमा की गई है। इस मामले से ट्रैकिंग कंपनियों पर कई सवाल खड़े हो गए है, कैसे वो ट्रैकर को लेकर गई और सुरक्षा नहीं कर सकी। पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग एजेंसी ब्रोमाउंटेन और उसके गाइड का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

कौन है 24 वर्षीय बबीता पांडे

अब तक मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय बबीता पांडे नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के चिल्किया गांव की रहने वाली है। जो कि एमबीए की छात्रा हैं। बबीता घर से किसी कंपनी में आनलाइन काम करती हैं। बबीता 25 मई को अपने दो मित्र हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी घूमने के लिए निकली थीं। पुलिस के अनुसार, तीनों ने पहले हर्षिल औऱ गंगोत्री में घूमे, इसके बाद दयारा बुग्याल ट्रैक पर गए।

कैसे और कब हुई लापता

बताया गया है कि 29 मई की रात तीनों ट्रैकिंग के दौरान एक पड़ाव पर रुके थे। लेकिन रात में बबीता कहीं बाहर चली गई। तब से युवती का कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। बबीता के परिजनों ने मनेरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने साथ आए दोस्तों और गाइड से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है।

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मुंबई से गिरफ्तार आरोपी उत्तराखंड में जनता से जमा राशि जुटाने और विभिन्न शाखाओं का संचालन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

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ज्योर्तिमठ/ गोपेश्वर: सीमांत जनपद चमोली की सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक आयोजित हो रहे ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आयोजित यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों को “देश का पहला गांव” मानते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ जैसे आयोजन उनका जीवंत उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या 35 से बढ़कर 450 से अधिक हो चुकी है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि 11 हजार फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। “नीति घाटी का यह जागरण केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के स्वाभिमान, स्वावलंबन और नए विश्वास की नई इबारत है।

उन्होनें कहा यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि उत्तराखंड की हर सीमांत घाटी तक पहुंचेगा।” मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता पर सभी आयोजकों, भारतीय सेना, आईटीबीपी तथा स्थानीय जनता को शुभकामनाएं दीं।

पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस अनूठे आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ के अंतर्गत 5, 10, 21, 42 एवं 75 किलोमीटर की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मलारी गांव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल सहित अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरुष्कार धनराशि एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान छह थाईलैंड के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 19 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

यह कार्रवाई शनिवार को की गई थी, जबकि इसकी जानकारी सोमवार को कस्टम और पुलिस अधिकारियों ने साझा की।

बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे थे आरोपी

जानकारी के अनुसार, सभी आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-215) से बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर नियमित जांच और सुरक्षा स्क्रीनिंग के दौरान इन यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोककर विस्तृत तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उनके ट्रॉली बैग से कुल 19.7 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। तस्करों ने इस प्रतिबंधित पदार्थ को प्लास्टिक पैकेटों में छिपाकर रखा था, ताकि जांच से बचा जा सके।

19 करोड़ की कीमत का नशीला पदार्थ बरामद

कस्टम विभाग के अनुसार, जब्त किया गया हाइड्रोपोनिक गांजा बेहद उच्च गुणवत्ता वाला और अत्यधिक नशीला पदार्थ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 19 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक की बड़ी बरामदगी में से एक है।

क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?

हाइड्रोपोनिक गांजा, जिसे हाइड्रोपोनिक वीड भी कहा जाता है, सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और नशीला होता है। इसे पारंपरिक तरीके से मिट्टी में नहीं उगाया जाता, बल्कि विशेष पोषक तत्वों से युक्त पानी आधारित प्रणाली में तैयार किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और नशे की तीव्रता बढ़ जाती है।

पहले भी कर चुके थे तस्करी, जांच में खुलासे

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पहली बार नहीं है जब वे भारत में ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। इससे पहले भी वे कोलकाता और गया के रास्ते भारत में नशीले पदार्थों की खेप पहुंचा चुके हैं।

जांच एजेंसियां इस मामले में एक अन्य थाई महिला की भूमिका की भी जांच कर रही हैं, जिसने कथित तौर पर भारत में आरोपियों के लिए होटल बुकिंग की व्यवस्था की थी और तस्करी की पूरी योजना में सहयोग किया था।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

कस्टम विभाग ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद छहों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य कड़ियों को खंगाला जा रहा है।

– कहा,स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड का भी होगा कायाकल्प

देहरादून, – उत्तराखंड में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) आगे आया हे। यूसीएफ ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रानीखेत स्थित को-ऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री (सीडीएफ) और हल्दूचैड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड (यूएमपीएल) को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों इकाइयों में आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उन्नत उत्पादन प्रणाली स्थापित कर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण शुरू किया जाएगा।

सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वर्षों से बंद पड़ी सहकारी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित कर उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीडीएफ और यूएमपीएल के पुनरुद्धार के लिए यूसीएफ ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। दोनों इकाइयों में नवीनीकरण, आधुनिक उपकरणों की स्थापना तथा गुणवत्ता आधारित उत्पादन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे उत्तराखंड को आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

आयुर्वेदिक उत्पादों का होगा व्यापक उत्पादन
दोनों इकाइयों में चूर्ण, वटी, रस, भस्म, तैल, आसव-अरिष्ट, गुग्गुल तथा पाक-अवलेह जैसी पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख उत्पादों में महाशंख वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट, महानारायण तैल एवं अभ्रक भस्म शामिल रहेंगे।

200 से अधिक युवाओं को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार
डॉ. रावत ने बताया कि दोनों इकाइयों के पूर्ण संचालन से स्थानीय स्तर पर 200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रानीखेत, हल्दूचैड़ और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने वाले 500 से 1000 किसान भी सीधे इन इकाइयों से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और वितरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वर्षों के परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता प्राप्त हुई है, जो उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में युवाओं की सफलता का आधार केवल उनकी योग्यता और मेरिट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कि पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। उन्होंने नवचयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में जब योग्य और कर्मठ युवा आगे आते हैं, तब विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिक प्रदेश के सुनियोजित विकास में योगदान देंगे, प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े युवा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक मातृ एवं बाल कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा वन विभाग में चयनित युवा राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को महत्व दिया जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित युवा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उत्तराखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

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देहरादून। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत 88 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के साथ कैबिनेट मंत्री Subodh Uniyal, Dhan Singh Rawat, Khajan Das, राज्यसभा सांसद Naresh Bansal तथा विधायक Savita Kapoor सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नव नियुक्त और पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल रोजगार प्राप्त करने या पदोन्नति मिलने का अवसर नहीं है, बल्कि जनसेवा की जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने का भी समय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश के विकास और आमजन के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस दौरान राज्य सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की भी सराहना की गई। कहा गया कि सरकार युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

88 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति को महिला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम बताया गया। इससे न केवल विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी नई मजबूती मिलेगी।

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लोकतंत्र की मजबूती का आधार है सटीक मतदाता सूची – गौरव चटवाल (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धर्मपुर विधानसभा)

प्रशिक्षण कार्यक्रम में धर्मपुर विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गौरव चटवाल ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती सटीक और अद्यतन मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में त्रुटियों को न्यूनतम करने और प्रत्येक पात्र नागरिक तक निर्वाचन प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कार्मिकों से पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

8 जून से शुरू होगा गणना फार्म वितरण अभियान

प्रशिक्षण में एसआईआर-2026 के विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 8 जून से 17 जून 2026 तक पहले चरण में गणना फार्मों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवधि में बीएलओ अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता तक गणना फार्म पहुंचाएंगे। अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार अथवा पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से छूट न पाए।

18 जून से प्राप्त किए जाएंगे भरे हुए फार्म

अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 18 जून से होगी। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित गणना फार्म प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मतदाता को फार्म जमा करने के बाद दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद अवश्य प्रदान की जाए। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहेगी। साथ ही वितरण और प्राप्ति से संबंधित सभी अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

डिजिटल तकनीक से होगी रियल टाइम निगरानी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि प्राप्त होने वाले प्रत्येक गणना फार्म को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज्ड कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इससे निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का रियल टाइम संकलन, सत्यापन और निगरानी संभव हो सकेगी। बीएलओ को एप के नवीनतम संस्करण के उपयोग, डेटा एंट्री, दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन सबमिशन की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

मतदाताओं को भी मिलेगी ऑनलाइन सुविधा

निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप और ईसीआई नेट पोर्टल के माध्यम से गणना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरकर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिए गए कि वे मतदाताओं को इन सुविधाओं के प्रति जागरूक करें, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बन सके।

बीएलओ को वितरित की गई प्रशिक्षण सामग्री और किट

प्रशिक्षण सत्र में गणना फार्म को बीएलओ एप पर अपडेट करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अंतिम डेटा सबमिशन की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी दक्षता बढ़ने से पुनरीक्षण कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा। इसके लिए सभी बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री और कार्य निष्पादन हेतु विशेष किट भी उपलब्ध कराई गई।

हर पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना लक्ष्य

गौरव चटवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों से समयबद्ध एवं जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्य करने की अपील की।

अधिक सटीक और अद्यतन होगी मतदाता सूची

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि एसआईआर-2026 अभियान के माध्यम से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को और अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। साथ ही यह अभियान पात्र मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Meerut News : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज सरधना की अदीबा एवं एएस इंटर कालेज मवाना की वंशिका उपाध्याय के साथ 19 मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया।
राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और सांसद ने किया सम्मानित
आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र-छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर सोमेन्द्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, मा0 विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, मा0 विधायक सिवालखास गुलाम मोहम्मद, मा0 एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, जिलाधिकारी डॉ वी0के0 सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार, सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा जनपद के मेधावी छात्र-छात्राओं का प्रशस्ति पत्र एवं मेंडल के साथ रू0 21000 की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया।
इन छात्रों को किया गया सम्मानित
हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज सरधना की छात्रा अदीबा, इंटरमीडिएट में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ए0एस0 इंटर कॉलेज मवाना मेरठ की छात्रा वंशिका उपाध्याय के साथ हाई स्कूल में जहां आरा मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज काशी के दक्ष सुरेश देवी हेमचंद त्यागी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगानगर की तृप्ति सिंह, आयुष, तानिया सिंह, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अन्नावली के यकुल, सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज सरधना के आर्यन, महेंद्र सिंह स्मारक इंटर कॉलेज रिठानी की कीर्ति, पीडीएम पब्लिक हाई स्कूल खुर्द दयालपुर मवाना के चीकू सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मवाना की अनन्या मिश्रा, इंटरमीडिएट में स्टार अलफलाह इंटर कॉलेज किठौर के जमर्रूद, सुरेश देवी हेमचंद त्यागी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगानगर की सपना, पायल, किंजल, आंचल निकिता रानी, आइडियल चिल्ड्रन इंटर कॉलेज फलावदा की दिव्यांशी शर्मा जेमिनी इंटर कॉलेज फूलबाग कॉलोनी के महसर गुरुकुल सर्वाेदय इंटर कॉलेज पांचली खुर्द के हर्ष व स्टार अल फलाह इंटर कॉलेज किठौर की सोफिया को सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तर पर के0एल इंटरनेशनल स्कूल सोमदत्त विहार के विवान अग्रवाल को सम्मानित किया गया।
मजदूर परिवार की बेटी वंशिका ने 12 वीं किया जनपद टॉप
एएस इंटर कालेज मवाना मेरठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर मेघराज सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर वी0के0 सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल को बताया कि कक्षा 12 की जनपद टॉपर वंशिका उपाध्याय एक मजदूर वर्ग के परिवार से है तथा जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ उस समय छात्रा खेत में गेहूं काट रही थी तभी जिलाधिकारी डा0 वी0 के0 सिंह ने वंशिका उपाध्याय एवं उसके माता-पिता को अपने पास बुलाकर कहा कि आप जो भी कोर्स करना चाहेंगे या तकनीकी क्षेत्र बीटेक में जाना चाहते हैं तो उसकी फीस की समस्त व्यवस्था जिला प्रशासन अपने प्रयास से कराएगा। कभी भी आपके मन में यह नहीं रहना चाहिए कि पैसे के अभाव में आप आगे अपनी इच्छा अनुसार कोर्स नहीं कर सके हैं इस प्रयास के लिए प्रधानाचार्य डॉ0 मेघराज सिंह को कहा कि आप छात्रा से बात कर हमें बताइए हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर सोमेन्द्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, मा0 विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, मा0 विधायक सिवालखास गुलाम मोहम्मद, मा0 एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, जिलाधिकारी डॉ वी0के0 सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार, सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, पूनम चौधरी, बृजेश कुमारी, प्रशान्त चौधरी, भूपेंद्र सिंह, अनिल कुमार, पवन कुमार शर्मा, विपिन कुमार, चन्द्र शेखर, सुशील कुमार, विनोद कुमार, अभिभावक आदि उपस्थित रहे।

मौसम खराब होने के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने की स्थिति में श्रीनगर क्षेत्र में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में लगभग 400 वाहनों को एनआईटी मैदान एवं आवास विकास मैदान में सुरक्षित रूप से ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार होने पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वाहनों को चरणबद्ध तरीके से आगे भेजा जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही जो यात्री रात्रि विश्राम अथवा अतिरिक्त समय तक रुकना चाहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारी मौके पर तैनात रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की सहायता एवं समन्वय के लिए जिला प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता अथवा आपात स्थिति में यात्री तहसील कार्यालय श्रीनगर (01346-251178) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईटी मैदान में प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक संचालित सहायता केंद्र के लिए 8533851735 तथा कलियासौड़ पोर्टा केबिन में इसी समयावधि के दौरान 9286486043 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं आवश्यक सहायता हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

जिला प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा मौसम सामान्य होने तक निर्धारित होल्डिंग स्थलों अथवा सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

Meerut News: आज विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉ0 वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। सर्वप्रथम उपायुक्त उद्योग द्वारा जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
पुलिस चौकी के निर्माण के लिए पत्र लिखा
सर्वप्रथम लोहिया नगर में कैंची कलस्टर में पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में अध्यक्ष द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित कराई गयी भूमि पर स्थानीय स्तर पर सहयोग करके आवश्यकता के दृष्टिगत पुलिस विभाग औद्योगिक संगठन के साथ बैठक कर चौकी के निर्माण कार्य हेतु अध्यक्ष की ओर से शासन को अर्द्धशासकीय पत्र निर्गत कराने के निर्देश दिये गये।
मेवला फ्लाईओवर सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण
मेवला फ्लाईओवर की सड़क निर्माण के लिए उपस्थित सहायक अभियंता, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मेवला फ्लाई ओवर की सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है, जिसपर एसोसिएशन के प्रतिनिधि द्वारा सडक में एक-दो जगह गडढे रहने की बात कही। जिस पर अध्यक्ष द्वारा मुख्य अभियंता, नगर निगम को स्थलीय निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये।
कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स एवं मोहकमपुर फेस-प्रथम के मुख्य नाले के संबंध में उपस्थित मुख्य अभियंता, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर से डीएन पॉलीटेक्निक कॉलेज तक नाले के निर्माण हेतु टेण्डर हो चुका है। तकनीकी मूल्याकंन की कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्य कराया जाएगा। जिस पर अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गये।
सडक किनारे की टाइल्स लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
दिल्ली रोड से शताब्दी नगर, संगम रेस्टोरेंट के सामने से जाने वाली चौडी डिवाइडर रोड जो एयरपोर्ट तक जाती है कि सडक किनारे टाइल्स लगाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, एमडीए द्वारा अवगत कराया गया कि सडक किनारे की टाइल्स लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गयी है जिस पर अध्यक्ष द्वारा कार्य को शीघ पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इकाई स्वामी कृष्ण एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज, काशी गगोल रोड, मेरठ की ओर से 4,26,000 की सुरक्षा राशि को बिल में समायोजित कराये जाने का अनुरोध किया गया था। प्रकरण में अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई की सुरक्षा धनराशि को बिल में समायोजन कर दिया गया है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण को एजेण्डा बिन्दु से निक्षेपित करने के निर्देश दिये गये।
प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही
उद्योग बंधु समिति की बैठक के उपरांत जिला निर्यात कार्य योजना की बैठक आहूत की गयी। बैठक में विभिन्न निर्यातकों से जनपद में नियंत को बढ़ावा देने के उ‌द्देश्य से सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में ये अधिकारी/व्यापारीगण रहे उपस्थित
बैठक में अधिशासी अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियंता, नगर निगम, सहायक अभियंता, एनसीआरटीसी, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा सहायक अभियंता, प्रांतीय लोक निर्माण विभाग तथा औद्योगिक संगठनों से निपुण जैन, अध्यक्ष, परतापुर इण्ड०एस०, अंकित सिंघल अध्यक्ष आईआईए, रविन्द्र एलन, अध्यक्ष, मिडफो, गौरव जैन, सचिव, आईआईए, फरमानु‌द्दीन, कैंची कलस्टर व अन्य उद्यमीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का संचालन अमरेश कुमार पाण्डेग, उपायुक्त उद्योग द्वारा किया गया। अंत में अमरेश कुमार पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग द्वारा उपस्थित अधिकारीगणों एवं उद्यमी संगठनों को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

देहरादून। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पत्रकारिता जगत की उपलब्धियों, चुनौतियों और बदलते स्वरूप पर गंभीर चर्चा की गई। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नौ पत्रकारों को “पत्रकार गौरव सम्मान-2026” से अलंकृत किया गया।

सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष निशीथ सकलानी ने की, जबकि अमर उजाला के स्थानीय संपादक अनूप वाजपेयी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।

अपने संबोधन में अनूप वाजपेयी ने कहा कि तकनीकी बदलावों के दौर में पत्रकारिता निरंतर नए आयाम हासिल कर रही है। ऐसे समय में पत्रकारों के लिए निष्पक्षता, विश्वसनीयता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार की सफलता केवल खबर प्रकाशित करने में नहीं, बल्कि समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव में निहित होती है।

हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी में हिंदी के शुद्ध लेखन और उच्चारण के प्रति जागरूकता कम होती जा रही है। उन्होंने इसे भाषा और संस्कृति दोनों के लिए गंभीर विषय बताते हुए हिंदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। हंसा सांस्कृतिक समूह के कलाकारों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न देकर अभिनंदन किया गया।

विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारिता में प्रयोगधर्मिता और तकनीकी नवाचार स्वागतयोग्य हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक, मौलिक और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष उपेंद्र थापली, दून इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक डॉ. डी.एस. मान, वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा, उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा, डॉ. वी.डी. शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों, मीडिया की सामाजिक भूमिका और लोकतंत्र में पत्रकारों के योगदान पर अपने विचार रखे।

इन पत्रकारों को मिला ‘पत्रकार गौरव सम्मान-2026’

समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अजय राणा, बिशन सिंह बोरा, विमल पूर्वाल, सुनील नवप्रभात, सुशील चमोली, राजीव शर्मा, राजीव मैथ्यू, टीना वैश्य और घनश्याम जोशी को सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित पत्रकारों को स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र प्रदान किए गए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वी.डी. शर्मा तथा महासंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरकार को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत पत्रकारिता जरूरी : निशीथ सकलानी

अध्यक्षीय संबोधन में महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष निशीथ सकलानी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती पत्रकारिता की सशक्त भूमिका पर निर्भर करती है। उन्होंने पत्रकारों के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों के हितों की सुरक्षा और पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार नरेश रोहिला ने किया। समारोह में प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक गुसाईं, जिलाध्यक्ष कैलाश सेमवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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नितिन नबीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और राज्य सरकार के कार्यों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने धामी सरकार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में विकास कार्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। नबीन ने कहा कि यह मातृशक्ति के सम्मान और सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

धामी के नेतृत्व में लगाएंगे हैट्रिक

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया है। उनके नेतृत्व में 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनेगी। उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल संचालन और पर्यटन विस्तार की भी सराहना की। राजनीतिक गलियारों में यह दौरा संगठन और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इससे स्पष्ट हुआ कि पार्टी नेतृत्व को मुख्यमंत्री पर पूर्ण भरोसा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि धामी सरकार के कई फैसले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। नबीन ने कहा कि उत्तराखंड ने पूरे देश को नई दिशा दी है। धामी सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान और महिला अधिकारों के लिए साहसिक कदम उठाए हैं।

विधायकों को संदेश

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधायकों को सख्त संदेश दिया कि अगर कोई मनमुटाव है तो घर की बात कमरे के भीतर ही रखें। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से बचें। उन्होंने साफ किया कि संगठन फोरम पर अपनी बात रखें। कोई भी विषय है तो पार्टी हाईकमान से ही चर्चा करें। आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने विधायकों की छवि को अहम करार देते हुए कहा कि इसी से पार्टी की छवि भी बनती है। अध्यक्ष नवीन ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव की 47 सीटों से आगे बढ़ने की जरूरत है। लिहाजा, ये देखा जाए कि हम किस विधानसभा में किन समुदायों तक अभी नहीं पहुंच पाए। उन लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए काम करें।

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उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे से सायं 7 बजे तक चलेगा तथा पिछले वर्ष की भांति इसे दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र में उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले नवोदित कवि, शायर और साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरे सत्र में देशभर के ख्यातिप्राप्त कवि और शायर अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को साहित्यिक रसास्वादन कराएंगे।

कुलदीप सिंह धरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष के आयोजन की विशेष थीम ‘अटल पथ’ रखी गई है, जो भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं, विचारों और साहित्यिक योगदान को समर्पित होगी। कार्यक्रम के माध्यम से अटल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व और उनकी रचनाधर्मिता को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

गौरतलब है कि जश्न-ए-देहरादून उत्तराखंड का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक मंच बन चुका है, जहां हर वर्ष देश के नामचीन कवि, शायर और साहित्यप्रेमी एकत्र होकर साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्सव मनाते हैं।

प्रशासनिक फेरबदल में गाजीपुर-जौनपुर मंडल को भी नए अधिकारियों की जिम्मेदारी

–सुरेश गांधी

वाराणसी : पूर्वांचल के प्रशासनिक ढांचे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने अनुभवी और तेजतर्रार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए वाराणसी मंडल के प्रशासनिक समीकरणों को नया आकार दिया है। शासन के आदेश के तहत यस सुधाकरण को एडिशनल कमिश्नर द्वितीय बनाते हुए गाजीपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि विवेक कुमार यादव को एडिशनल कमिश्नर प्रथम बनाकर जौनपुर जिले का प्रभार दिया गया है। वहीं सबसे अधिक चर्चा आलोक कुमार वर्मा की नई तैनाती को लेकर है, जिन्हें एडिशनल कमिश्नर प्रशासन बनाया गया है। उनके जिम्मे वाराणसी और चंदौली जिले की प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। काशी में आलोक कुमार वर्मा की वापसी को प्रशासनिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले वह वाराणसी में एडीएम सिटी के पद पर तैनात रह चुके हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, संवेदनशील मामलों के समाधान और प्रशासनिक नियंत्रण में अलग पहचान बनाई थी। हाल ही में उनका तबादला सुलतानपुर हुआ था, लेकिन शासन ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें काशी की अहम जिम्मेदारी सौंप दी।

कानून-व्यवस्था संभालने में माने जाते हैं माहिर
आलोक कुमार वर्मा उन चुनिंदा अधिकारियों में गिने जाते हैं, जो कठिन से कठिन विवाद को बिना टकराव के समाधान तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। प्रशासनिक सख्ती और संवाद की संतुलित शैली उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। वाराणसी जैसे संवेदनशील और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में कई बार ऐसे हालात बने, जब छोटी घटनाएं बड़े विवाद का रूप ले सकती थीं, लेकिन आलोक वर्मा ने अपनी सूझबूझ से हालात को नियंत्रित किया। उनकी कार्यशैली का सबसे बड़ा उदाहरण हाल का दालमंडी चौड़ीकरण अभियान माना जा रहा है। दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भारी विरोध, राजनीतिक बयानबाजी और विपक्षी दलों की सक्रियता के बीच प्रशासन के सामने चुनौती बेहद कठिन थी। स्थानीय व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश की, लेकिन आलोक कुमार वर्मा ने लगातार संवाद, रणनीतिक प्लानिंग और प्रशासनिक दृढ़ता के दम पर पूरे मामले को बेहद शांत तरीके से संभाला। बताया जाता है कि उन्होंने एक ओर व्यापारियों और स्थानीय लोगों से कई दौर की बातचीत की, वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी। परिणाम यह रहा कि जिस चौड़ीकरण अभियान को लेकर बड़े टकराव की आशंका जताई जा रही थी, वही कार्य बिना किसी बड़े विवाद के शुरू हो गया। प्रशासनिक गलियारों में इसे उनकी बड़ी सफलता माना जा रहा है।

काशी की संवेदनशीलता को समझने वाले अधिकारी
वाराणसी सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी मानी जाती है। यहां हर प्रशासनिक निर्णय का सामाजिक और राजनीतिक असर दूर तक दिखाई देता है। ऐसे में शासन ने ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी है, जो काशी की संवेदनशीलता, यहां की सामाजिक संरचना और धार्मिक महत्व को गहराई से समझता हो। आलोक कुमार वर्मा का पिछला कार्यकाल इसी वजह से चर्चा में रहा था। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, वीआईपी कार्यक्रमों और संवेदनशील इलाकों में उनकी मॉनिटरिंग क्षमता को प्रशासनिक स्तर पर काफी सराहा गया था। कानून-व्यवस्था के मामलों में उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की शैली ने उन्हें जनता और शासन दोनों के बीच भरोसेमंद अधिकारी की छवि दी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अतिक्रमण हटाओ अभियान, त्योहारों की व्यवस्थाओं और शहर की प्रशासनिक निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। शहर में उनकी कार्यशैली को लेकर आम लोगों और प्रशासनिक हलकों में सकारात्मक चर्चा होती रही। कुछ समय पहले उनका तबादला मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर के पद पर किया गया था। अब एक बार फिर सरकार ने उन्हें वाराणसी मंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर जिले और मंडल स्तर के प्रशासनिक कार्यों की कमान सौंपी है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी उनकी छवि एक शांत, सरल और कार्यकुशल अफसर के रूप में रही है।

पूर्वांचल के प्रशासनिक ढांचे में नए समीकरण
शासन के इस फेरबदल को पूर्वांचल के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली जैसे जिले राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आने वाले समय में त्योहारों, विकास परियोजनाओं और संवेदनशील मुद्दों को देखते हुए अनुभवी अधिकारियों की तैनाती को अहम माना जा रहा है। यस सुधाकरण और विवेक कुमार यादव भी अपने प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वाराणसी मंडल में अब प्रशासनिक समन्वय और अधिक मजबूत होगा। वहीं आलोक कुमार वर्मा की वापसी से बनारस में एक बार फिर तेज प्रशासनिक फैसलों और सख्त कानून-व्यवस्था की उम्मीद बढ़ गई है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा
काशी के राजनीतिक गलियारों में भी इस फेरबदल की व्यापक चर्चा है। खासकर आलोक कुमार वर्मा की वापसी को लेकर यह माना जा रहा है कि शासन आने वाले समय में वाराणसी में विकास परियोजनाओं और संवेदनशील मामलों पर तेज गति से काम चाहता है। दालमंडी चौड़ीकरण जैसे जटिल मामले को संभालने के बाद उनकी प्रशासनिक क्षमता को लेकर शासन का भरोसा और मजबूत हुआ है। फिलहाल नई तैनातियों के बाद पूर्वांचल के प्रशासनिक ढांचे में नई सक्रियता दिखाई देने लगी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि नए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं।

समारोह में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि एल.पी. भट्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारी, अनुशासन और कार्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय दिया। उन्होंने विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अपर निदेशक आशिष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि श्री भट्ट का कार्य के प्रति समर्पण, सकारात्मक सोच और सहयोगात्मक दृष्टिकोण विभाग के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने अनुभव और व्यवहार कुशलता से उन्होंने सहकर्मियों के बीच विशेष पहचान बनाई है।

संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने उनके साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में कार्य करने के अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति उसके अनुभवी और कर्मठ कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कहा कि श्री भट्ट का योगदान विभाग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने कहा कि एल.पी. भट्ट ने एक दक्ष, जिम्मेदार और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित की। विभागीय उद्देश्यों की प्राप्ति में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

समारोह में वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह, उपनिदेशक रवि विजारनिया, उपनिदेशक बद्री चंद सहित अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने उनके सौम्य स्वभाव, कार्यकुशलता और सहयोगी व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनके साथ बिताए गए अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में एल.पी. भट्ट ने विभागीय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना विभाग में बिताए गए वर्ष उनके जीवन की अमूल्य पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में मिले सहयोग, आत्मीयता और टीम भावना ने उन्हें सदैव बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

लघु समाचारपत्र एसोसिएशन ने स्मृति चिन्ह किया भेंट

सेवानिवृत्ति के अवसर पर लघु समाचारपत्र एसोसिएशन की ओर से भी एल.पी. भट्ट को स्मृति चिन्ह भेंट कर  किया गया। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उनके विनम्र, सहज एवं मिलनसार व्यक्तित्व की सराहना करते हुए नई जीवन यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र अग्रवाल, महिला इकाई प्रमुख रचना गर्ग, दीपक कुमार और अनुज सेमवाल उपस्थित रहे। महामंत्री बिजेंद्र यादव ने भी उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। वरिष्ठ नरेश मिनोचा ने भी शॉल ओढ़ाकर श्री भट्ट का सम्मान किया और उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।

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VISTA प्लेटफॉर्म एक साथ कई ग्राहकों को सेवा देकर नियर-स्पेस तक पहुंच की लागत घटाता है और स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं खोलता है.

हैदराबाद: विजयवाड़ा से उड़ान भरकर भारत ने अंतरिक्ष और धरती के बीच की उस मुकाम को जीत लिया है, जिसे दुनिया के महज पांच देश ही जीत पाए हैं. रेड बैलून एयरोस्पेस ने मिशन SANA के जरिए देश का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर-प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया. यह महज एक बैलून उड़ान नहीं थी – यह भारत की संप्रभु क्षमता का ऐलान था.

नियर-स्पेस क्यों है इतना अहम?

आजकल नियर-स्पेस यानी पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई वाला स्ट्रेटोस्फेरिक क्षेत्र, तेजी से एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में पहचाना जा रहा है. यह वो परत है, जहां पारंपरिक विमान नहीं पहुंच सकते और जहां सैटेलाइट किसी एक क्षेत्र पर लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते. यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देश इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं.

नियर-स्पेस से बेहद कम लागत में संचार, आपदा प्रबंधन, निगरानी और पर्यावरण निगरानी समेत कई ऐसे क्षेत्र हतर तरीके से संचालित किए जा सकते हैं. भारत अब इस दौड़ में शामिल हो चुका है.

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हरिद्वार : आगामी कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरणीय रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन द्वारा एचआरडीए के सहयोग से प्रारंभ किया गया “हरित हरिद्वार अभियान” को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

इस अभियान से जुड़े स्थानीय निवासियों के आग्रह पर मेलाधिकारी एवं हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की उपाध्यक्ष सोनिका ने शुक्रवार को भूपतवाला स्थित श्याम लोक कॉलोनी पार्क में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर अभियान में जनसहभागिता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से “हरित हरिद्वार अभियान” में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का आह्वान किया।

मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता का भी महत्वपूर्ण अवसर है। हरिद्वार की पहचान उसकी आध्यात्मिकता के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में “ग्रीन कुंभ” की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनसहयोग अत्यंत आवश्यक है।

श्याम लोक कॉलोनी पार्क में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मेला अधिकारी ने कॉलोनीवासियों से संवाद कर अभियान के संबंध में उनका फीडबैक लिया तथा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की। स्थानीय नागरिकों ने हरिद्वार को हरा-भरा बनाने की इस पहल की सराहना करते हुए अभियान में निरंतर सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

मेलाधिकारी सोनिका की पहल पर शुरू किए गए “हरित हरिद्वार अभियान” के तहत अब तक हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक पौधों के रोपण के की मांग प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में अभियान की प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं तथा आगामी मानसून सत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रमुख मार्गों, घाट क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, प्रवेश मार्गों एवं मेला क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों के दीर्घकालिक संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने, शहर की सौंदर्यता में वृद्धि करने तथा कुंभ मेला-2027 को “ग्रीन कुंभ” के रूप में स्थापित करना भी है। अभियान के माध्यम से आमजन, युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है।

“हरित हरिद्वार अभियान” की एक प्रमुख विशेषता इसका जनसहभागिता आधारित स्वरूप है। इस अभियान में इच्छुक व्यक्ति, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संगठन एवं व्यापारिक समुदाय सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी ऐसे स्थानों का चयन कर सकते हैं, जहां वे पौधारोपण कराना चाहते हैं। चयनित स्थलों की सूचना हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को उपलब्ध कराने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पौधारोपण एवं पौधों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

• अभियान से जुड़ने अथवा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – मोबाइल : 9084700675, 9084700674

नई दिल्ली: आंखों के नीचे बनने वाले डार्क सर्कल्स आज के समय में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक आम सौंदर्य समस्या बन चुके हैं। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करना, पर्याप्त नींद न लेना, तनाव, असंतुलित जीवनशैली और बढ़ती उम्र जैसी कई वजहों से आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। इससे चेहरा थका हुआ और उम्र से अधिक बड़ा नजर आ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार त्वचा की देखभाल के साथ कुछ घरेलू उपाय भी डार्क सर्कल्स को हल्का करने में सहायक हो सकते हैं। इनमें दूध का उपयोग काफी लोकप्रिय माना जाता है।

डार्क सर्कल्स होने के पीछे क्या हैं कारण?

आंखों के नीचे काले घेरे बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवंशिक प्रभाव, बढ़ती उम्र, त्वचा का रूखापन, पर्याप्त नींद की कमी, लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल, मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और पोषक तत्वों की कमी प्रमुख कारण माने जाते हैं। कई मामलों में एलर्जी और जीवनशैली से जुड़ी आदतें भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं।

दूध और बादाम तेल का मिश्रण

दूध और बादाम तेल का मिश्रण आंखों के नीचे की त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकता है। इसके लिए ठंडे दूध में बराबर मात्रा में बादाम तेल मिलाकर दो कॉटन बॉल्स को उसमें भिगो लें। इसके बाद इन्हें आंखों के नीचे प्रभावित हिस्से पर रखें और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में साफ पानी से चेहरा धो लें। इस उपाय को हर दूसरे दिन दोहराया जा सकता है।

ठंडे दूध का इस्तेमाल

ठंडा दूध त्वचा को ठंडक देने और थकी हुई आंखों को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में ठंडा दूध लें और उसमें रुई के दो गोले भिगो दें। इन्हें आंखों के ऊपर इस तरह रखें कि डार्क सर्कल्स वाला हिस्सा पूरी तरह ढक जाए। करीब 20 मिनट बाद रुई हटाकर चेहरे को साफ पानी से धो लें।

गुलाब जल और दूध का घरेलू उपाय

गुलाब जल और दूध का मिश्रण भी त्वचा की देखभाल में उपयोगी माना जाता है। इसके लिए दोनों को समान मात्रा में मिलाकर उसमें कॉटन पैड भिगो लें। इसके बाद पैड को आंखों पर रखकर 20 मिनट तक छोड़ दें। निर्धारित समय के बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को सप्ताह में तीन बार अपनाया जा सकता है।

सिर्फ घरेलू उपाय नहीं, जीवनशैली में बदलाव भी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि डार्क सर्कल्स की समस्या को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लेना, तनाव कम करना, संतुलित आहार अपनाना और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना भी जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना और आंखों को समय-समय पर आराम देना भी फायदेमंद माना जाता है।

कब लें विशेषज्ञ की सलाह?

यदि डार्क सर्कल्स लंबे समय तक बने रहें या लगातार बढ़ते जाएं, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है। कई बार यह समस्या किसी स्वास्थ्य संबंधी कारण या पोषण की कमी का संकेत भी हो सकती है, जिसकी पहचान और उपचार जरूरी होता है।

**राज्य मंत्री डा देवेन्द्र भसीन,राज्य मंत्री अशोक वर्मा, राज्य मंत्री विनोद उनियाल,पूर्व सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौनी ने भी रखे सार्थक विचार

*देहरादून में देवभूमि पत्रकार यूनियन का पत्रकारिता दिवस समारोह, डिजिटल मीडिया की दिशा और दशा पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता

देहरादून-डिजिटल क्रांति के इस दौर में पत्रकारिता की बदलती प्रवृत्ति, सूचनाओं की तीव्र गति और फेक न्यूज की बढ़ती चुनौती पर देहरादून में गंभीर चर्चा हुई। देवभूमि पत्रकार यूनियन (पंजी.) द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकारिता दिवस समारोह में देश-प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना महानिदेशक और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सूचना के प्रसार को तेज और व्यापक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही भ्रामक सूचनाओं का प्रसार भी एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और केवल तथ्यपरक एवं संतुलित पत्रकारिता ही उसकी विश्वसनीयता को बनाए रख सकती है।

पद्मश्री डॉ. बी.के.एस. संजय ने डिजिटल मीडिया की मौजूदा प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की पत्रकारिता तेजी से ‘फास्ट फूड मॉडल’ की ओर बढ़ रही है, जहां खबरों की गहराई और तथ्य जांच की प्रक्रिया कई बार पीछे छूट जाती है। उन्होंने कहा कि त्वरित प्रसारण की होड़ में पत्रकारिता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।

कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और फेक न्यूज की चुनौती’ रहा, जिस पर वक्ताओं ने मीडिया की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा पर विस्तार से विचार रखे।

इस अवसर पर मंच पर मौजूद विभिन्न अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। राज्यमंत्री अशोक वर्मा, राज्यमंत्री श्रीमती विनोद उनियाल और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मीडिया की भूमिका और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की।

विषय विशेषज्ञों में पूर्व सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, राज्यमंत्री डॉ. देवेंद्र भसीन, उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा, पंडित सुभाष जोशी और इंजीनियर विनोद कुमार नौटियाल शामिल रहे, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के तकनीकी बदलावों और उनके सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान देवभूमि पत्रकार यूनियन द्वारा समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन (एकताशक्ति) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त शर्मा सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों के वरिष्ठ पत्रकारों और समाजसेवियों को अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और सम्मान प्रदान किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता देवभूमि पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने की, जबकि संचालन महासचिव डॉ. वी.डी. शर्मा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश कोषाध्यक्ष शशिकांत मिश्रा, जिला अध्यक्ष हरीश खनेड़ा, जिला महासचिव नवीन जोशी, जिला कोषाध्यक्ष रजत शर्मा आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई।

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ऋषिकेश : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचकर विधिवत गंगा पूजन एवं भव्य गंगा आरती में सहभाग किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मां गंगा से देश एवं प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

परमार्थ निकेतन घाट पर आयोजित गंगा आरती के दौरान श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। वेद मंत्रों, भजन-कीर्तन और दीपों की अलौकिक छटा के बीच मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मां गंगा की आराधना कर प्रदेश की उन्नति, जनकल्याण एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना की।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उपस्थित संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं एवं जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मां गंगा के पावन तट पर आना सदैव आत्मीय एवं आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा की जीवंत धारा है, जिसने सदियों से देश की आध्यात्मिक चेतना को पोषित किया है।

उन्होंने कहा कि भारत की संत परंपरा ने हर कठिन और विपरीत परिस्थिति में समाज को दिशा देने का कार्य किया है। जब-जब देश सामाजिक, सांस्कृतिक या वैचारिक चुनौतियों से गुजरा, तब संतों और ऋषियों ने अपने तप, त्याग और ज्ञान के माध्यम से समाज को नई ऊर्जा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत की तपस्या, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की परंपरा सदियों से जनमानस में जीवित रही है और संत समाज ने इस महान विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज भी भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना विश्व को आकर्षित कर रही है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है, जहां से पूरे देश को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि गंगा, संत परंपरा और भारतीय संस्कृति का संरक्षण केवल धार्मिक दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए गंगा संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं मानव सेवा के संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर निरंतर नयी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है तथा राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों से देश की प्रतिष्ठा विश्वभर में बढ़ी है। उन्होंने उत्तराखंड को दिव्यता, संयम और संगम की धरती बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने गंगा एवं भारतीय संस्कृति के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी, निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट, उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान सहित विभिन्न अधिकारी, संत-महात्मा, श्रद्धालु एवं देश-विदेश से आए पर्यटक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कृषि विभाग ने अमानक और नकली खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर क्षेत्र की दुकानों से 180 क्विंटल खाद जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई। कृषि विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र की विभिन्न दुकानों और सहकारी समितियों की औचक जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कई दुकानों और समितियों में अनियमितताएं उजागर

जांच के दौरान सेवा सहकारी समिति चपोरा में रिकॉर्ड और भंडारण व्यवस्था में गड़बड़ियां पाई गईं। वहीं, मेंसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर में भी स्टॉक और दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं।

इसके अलावा सेवा सहकारी समिति रतनपुर और उन्नत कृषि सेवा केंद्र रतनपुर में भी अभिलेखों और खाद भंडारण से संबंधित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।

180 क्विंटल खाद जब्त, नोटिस जारी

अनियमितताओं के चलते कृषि विभाग ने कुल 180 क्विंटल अमानक खाद जब्त कर लिया है। साथ ही संबंधित संस्थाओं और विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, आगे की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के हित में सख्त निगरानी जारी

कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों को नकली और अमानक खाद से बचाने के लिए जिले में लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीम समय-समय पर दुकानों और सहकारी समितियों की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल बुधवार को कलियर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आसफनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था, जहां से एक युवती को पाकिस्तान के जरिए करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करता था। पूछताछ के दौरान उसने ग्राम आसफनगर निवासी युवती का नाम बताया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिरान कलियर कोतवाली से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस की मदद से आसफनगर में छापा मारा।

इस गिरफ्तारी पर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में सोनम ने बताया कि उसने अब तक अलग-अलग बैंक खातों में करीब बीस लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, इसके बदले उसे दो लाख रुपए का कमीशन मिला है। पुलिस अब सोनम के अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों की कुंडली खंगाली रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस उन खातों की भी जांच कर रही है जिनमें संदिग्ध ट्रांजेक्शन किए गए।

जांच एजेंसियों के मुताबिक सोनम, राहुल खान नामक युवक के संपर्क में आई थी। राहुल खान की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सोनम का नाम सामने आया था। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय पुलिस के ज्वाइंट पूछताछ में सोनम ने बताया कि वो अपनी एक मित्र के माध्यम से उमर नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई थी, फिर उसके कजन हसीन से बात कराई गई। पुलिस का कहना है कि पार्सल के माध्यम से सोनम को एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और बैंक पासबुक उपलब्ध कराई गईं।

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PRL के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के रडार डेटा का इस्तेमाल करके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के दोहरे छाया वाले गड्ढों में सतह के नीचे बर्फ के निशानों की पहचान की.

हैदराबाद: अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के साइंटिस्ट्स ने चांद पर बर्फ के जमाव के निशान पाए हैं, जो चांद के साउथ पोलर रीजन में चार ‘डबल शैडोड क्रेटर्स’ की ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. ये नतीजे चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे ISRO के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR) से मिले ऑब्ज़र्वेशन का इस्तेमाल करके निकाले गए.

यह इक्विपमेंट L और S-बैंड फ्रीक्वेंसी में एक माइक्रोवेव इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और चांद की स्टडी करने वाला पहला पूरी तरह से पोलरिमेट्रिक SAR है. डबल शैडो वाले क्रेटर खास क्रेटर होते हैं, जो चांद के परमानेंटली शैडो वाले इलाकों (PSRs) के अंदर होते हैं.

क्योंकि ये इलाके लगातार सूरज की रोशनी और थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ये बहुत ठंडे (लगभग 25K) रहते हैं और लंबे जियोलॉजिकल टाइमस्केल पर पानी की बर्फ को बचाने के लिए इन्हें आइडियल जगह माना जाता है.

नेचर पोर्टफोलियो जर्नल njp स्पेस एक्सप्लोरेशन में छपी इस स्टडी में, ज़मीन के नीचे बर्फ़ की पहचान के लिए एक बेहतर रडार-बेस्ड क्राइटेरिया बताया गया है. यह सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR) और डिग्री ऑफ़ पोलराइजेशन (DOP) को मिलाकर असली बर्फ़ के सिग्नल को ऊबड़-खाबड़, पथरीले इलाके से होने वाले सिग्नल से बेहतर ढंग से अलग करता है.

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देहरादून। उत्तर भारत के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मंच बने श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन में शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया उत्साह और पारदर्शिता के साथ गतिमान है। मिशन के 100 से अधिक विद्यालयों के लिए आयोजित इस मेगा भर्ती अभियान में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। चार दिवसीय चयन प्रक्रिया 26 मई से आरम्भ हुुई और 29 मई तक चलेगी।

एसजीआरआर पब्लिक स्कूल, तालाब शाखा परिसर इन दिनों प्रतिभाओं के संगम का गवाह बना हुआ है। गौरतलब है कि तालाब शाखा एसजीआरआर पब्लिक स्कूल श्रृंखला का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। यहां प्रतिदिन 1,300 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे भर्ती अभियान में लगभग 5,500 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। चयन प्रक्रिया के पहले दिन मंगलवार सुबह सात बजे से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें विद्यालय परिसर में दिखाई देने लगी थीं और प्रतिदिन चयन प्रक्रिया देर शाम तक सतत जारी है।

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह योग्यता आधारित और प्रभावी बनाया गया है। चयन के लिए 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की विषय विशेषज्ञता, विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुतीकरण कौशल का आकलन किया जा रहा है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।

इस भर्ती अभियान की सबसे विशेष और सराहनीय पहल यह है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने परीक्षा के दिन ही मूल्यांकन, साक्षात्कार और परिणाम घोषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस त्वरित एवं पारदर्शी प्रणाली की अभ्यर्थियों ने खुलकर प्रशंसा की और मिशन प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचे युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उत्तराखण्ड के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है।

परीक्षा आयोजन समिति ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसे मामलों का ऑन-कैमरा पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे।

श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन लगातार उत्तराखण्ड ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के युवाओं को रोजगार के सशक्त अवसर उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह मेगा शिक्षक भर्ती अभियान शिक्षा जगत में नए अवसरों और युवा प्रतिभाओं के लिए नई उम्मीदों का द्वार खोल रहा है।

देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पदभार संभालने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। यह दो दिवसीय दौरा संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वे पार्टी संगठन, राज्य सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। दौरे के दौरान उनका एक बूथ अध्यक्ष के घर जाकर नाश्ता करना भी पार्टी संगठनात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

संगठनात्मक बैठकों से होगी दौरे की शुरुआत
देहरादून पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले बलबीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय जाएंगे, जहां पार्टी के कोर ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी चुनावी रणनीति, सदस्यता अभियान, बूथ सशक्तिकरण और सरकार के कामकाज जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। पार्टी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

मंत्रिमंडल के साथ विकास कार्यों की समीक्षा
कोर ग्रुप बैठक के बाद नितिन नवीन राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान सरकार की विकास योजनाओं, जनहित परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री से विशेष मुलाकात और रणनीतिक चर्चा
दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी सामने आ सकते हैं।

टपकेश्वर महादेव मंदिर में करेंगे दर्शन
तीसरे दिन नितिन नवीन देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। मंदिर प्रशासन और स्थानीय संगठन ने उनके दौरे को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया जा रहा है।

बूथ कार्यकर्ता के घर पहुंचेगी पार्टी की रणनीति
मंदिर दर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ संख्या 141 के बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार के घर पहुंचकर उनके साथ नाश्ता करेंगे। पार्टी संगठन इसे जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव और उनके सम्मान के रूप में देख रही है। पारंपरिक उत्तराखंडी व्यंजनों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं में उत्साह, संगठन में नई ऊर्जा का दावा
राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर राज्यभर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह दौरा संगठन को नई ऊर्जा देगा और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को और मजबूत करेगा। पूरे देहरादून में स्वागत तैयारियां जोरों पर हैं।

संगठनात्मक मजबूती पर रहेगा फोकस
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस समय बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में यह दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखण्ड ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर लिया है। राज्य में वर्ष 2024 से अब तक सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और करीब 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से आम जनता के बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

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एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नितिन नबीन सीधे भाजपा प्रदेश मुख्यालय के लिए निकल गए। एयरोपर्ट ने कार्यालय के बीच करीब दो दर्जन स्थानो पर उका ब्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम 6:15 बजे से कोर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद वे प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार के कामकाज की समीक्षा, करें मंत्रियों की प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्ट कार्ड) और हालिया सर्वे रिपोर्टों का विश्लेषण करना होगा।

दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात, वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बी.सी. खंडूड़ी के निवास स्थान जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शुक्रवार सुबह 11:00 बजे से राजपुर रोड स्थित वेलकम होटल में उनके आगे के संगठनात्मक सत्र और बैठकों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा।

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Xiaomi HyperOS 4 के साथ एक सॉफ्टवेयर-बेस्ड Privacy Display फीचर ला रहा है, जो Xiaomi 18 सीरीज़ में सबसे पहले मिल सकता है.

हैदराबाद: आमतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर फोन चलाते वक्त यह डर हमेशा रहता है कि कोई पास खड़ा व्यक्ति हमारी स्क्रीन झांककर देख रहा होगा. चाहे बैंकिंग ऐप हो, कोई निजी मैसेज हो या ऑफिस का जरूरी ईमेल – स्क्रीन प्राइवेसी आज के दौर में एक असली ज़रूरत बन चुकी है.

सैमसंग ने इसी साल Galaxy S26 Ultra में Privacy Display फीचर लॉन्च करके इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया था. अब ख़बर आ रही है शाओमी भी इसी तरह का फीचर अपने फोन में लाने की तैयारी कर रहा है.

जाने-माने टिपस्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, शाओमी एक सैमसंग-स्टाइल प्राइवेसी मोड पर काम कर रहा है, जो HyperOS 4 के साथ इस साल के अंत तक आ सकता है. इससे पहले डिजिटल चैट स्टेशन का एक लीक भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन के लिए इस फीचर को टेस्ट कर रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि Xiaomi 18 सीरीज़ इस फीचर को पाने वाले पहले फोन में शामिल होगी.

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प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल में खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, कीटों की मौजूदगी, खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना समेत कई अनियमितताएं सामने आईं।

मामले में अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना।

न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में जुर्माना जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकना आवश्यक है।

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के ग्राम दल्लीखोली–लछना के जंगल में वन्यजीवों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। जंगल के भीतर स्थित एक जलस्रोत के आसपास बड़ी संख्या में पक्षियों और जंगली जानवरों के शव मिलने के बाद वन विभाग सहित वन्यजीव प्रेमियों में गहरी चिंता का माहौल है।

बर्ड वॉचिंग के दौरान सामने आया मामला
जानकारी के अनुसार, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी मुकेश वर्मा दोपहर के समय बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के लिए दल्लीखोली जंगल पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें सबसे पहले एक ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रॉन्गो मृत अवस्था में दिखाई दिया। आगे बढ़ने पर जलस्रोत के पास कई अन्य पक्षी और वन्यजीव मृत पड़े मिले, जिससे वे स्तब्ध रह गए।

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप
मुकेश वर्मा द्वारा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। वायरल वीडियो में एक नर मोर, दो मादा मोर, तीन एशियन पाम सिवेट सहित कई पक्षियों के शव दिखाई देने की बात सामने आई है। इसके अलावा रुफस ट्रीपाई, ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन और जंगल आउलेट जैसे पक्षियों के मृत मिलने की भी जानकारी दी गई है।

एक ही स्थान पर कई वन्यजीवों की मौत से उठे सवाल
एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग प्रजातियों के वन्यजीवों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

जहरीले पदार्थ की आशंका, जांच शुरू
वन्यजीव प्रेमी मुकेश वर्मा ने आशंका जताई है कि जलस्रोत में किसी जहरीले रसायन या पदार्थ के मिलने से यह घटना हो सकती है। उनका मानना है कि दूषित पानी पीने के कारण इन वन्यजीवों की मौत हुई होगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से पानी सहित अन्य नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज
वन विभाग की टीम मृत वन्यजीवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर रही है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है।

अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विवि के नवीन प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास एवं ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेशभर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने से जनपदवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।

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Neerut News : एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पीक आवर्स में सराय काले खां और मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रिप्स में फिर बढ़ोतरी की है और 10 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स जोड़ी हैं। यह वृद्धि पिछले सप्ताह एनसीआरटीसी द्वारा बढ़ाई गईं 8 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स के अलावा है। यह विस्तार दैनिक यात्रियों को अधिक सुविधा देने, प्रतीक्षा समय को कम करने और सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
18 ट्रेन ट्रिप्स की बढ़ोत्तरी के साथ नई समय-सारिणी:
18 ट्रेन ट्रिप्स की बढ़ोत्तरी के साथ नई समय-सारिणी के अनुसार, 10 अतिरिक्त ट्रिप्स सुबह के पीक आवर्स में 7 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध होंगी जबकि 8 अन्य ट्रिप्स शाम के पीक आवर्स में 5:00 बजे से 8:30 बजे के बीच परिचालित होंगी। इस बढ़ी हुई ट्रेन फ्रीक्वेंसी से यात्रियों के लिए अधिक ट्रेनें उपलब्ध होंगी, उनका प्रतीक्षा समय कम होगा, सीट की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रा अनुभव समग्र रूप से बेहतर होगा। इस अतिरिक्त सेवा का लाभ विशेष रूप से रोजाना कार्यालय जाने वालों, विद्यार्थियों और अन्य नियमित यात्रियों को मिलेगा।
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्री संख्या में निरंतर वृद्धि
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्री संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है और लगभग एक लाख यात्री प्रतिदिन इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। यात्रियों द्वारा नमो भारत को दी जा रही प्राथमिकता इस तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय परिवहन के साधन पर उनके बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।
पीएम मोदी का सार्वजनिक परिवहन पर अधिक फोकस
हाल ही में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग करने की अपील की थी, यह पहल उसके अनुरूप है। दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के कई क्षेत्रों में तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और लू की स्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थितियों में नमो भारत का महत्व और भी बढ़ गया है।
वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें दे रही झुलसाती गर्मी से राहत
जब दिन में पीक आवर्स के दौरान सड़क यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, तब पूर्णतः वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को झुलसाती गर्मी से राहत तथा अधिक आरामदायक गतिशीलता का विकल्प प्रदान कर रही हैं। ये न सिर्फ लोगों को सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत प्रदान करती हैं, बल्कि निजी वाहनों के बजाय अधिक कुशल और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं।
नमो भारत सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके
यात्रियों की सुविधा आरंभ से ही एनसीआरटीसी की प्राथमिकता रही है और वह निरंतर प्रयासरत है कि यात्रा अनुभव को बेहतर तथा नमो भारत सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। पीक आवर्स के दौरान ट्रेन ट्रिप्स में बढ़ोत्तरी एनसीआर में सतत सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और सशक्त कदम है।

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की चोरी-छिपे और जबरन शादी करा दी गई। कुछ दिन बाद जब किशोरी प्रेग्नेंट हुई तो मामले की जानकारी सबके सामने आई। बताया जा रहा है कि किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष के लोग उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। जब अस्पताल प्रबंधन ने दस्तावेज मांगे तो सामने आया कि किशोरी की उम्र करीब 14 साल है। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन भी सकते में आ गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टरों ने बेहद सूझबूझ से काम लिया और परिजनों को बातों में उलझाकर पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, वहां मौजूद आरोपी पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग मौके से फरार हो गए। आरोप है कि वे गर्भवती नाबालिग को अस्पताल में ही छोड़कर भाग निकले।  

मंगलौर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति, ससुराल और मायके पक्ष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार किया है।

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Triumph Motorcycle ने भारत में अपनी अपडेटेड 2026 Triumph Bonneville T125, Bonneville Bobber और Bonneville Speedmaster को लॉन्च कर दिया है.

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने अपनी वेबसाइट को 2026 के लिए कई नए मॉडल्स के साथ अपडेट कर लिया है, जिसमें अपडेटेड 2026 Triumph Bonneville T125, Bonneville Bobber और Bonneville Speedmaster शामिल हैं.

कंपनी ने भारत के लिए अपडेटेड मॉडल्स की घोषणा कर दी गई है, और इनमें नए इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स, कम्फर्ट और एर्गोनॉमिक्स पर फोकस करने वाले प्रैक्टिकल सुधार किए हैं, जबकि सिग्नेचर और टाइमलेस ‘बॉनविले’ स्टाइलिंग और 1,200cc पैरेलल-ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को बनाए रखा गया है.

2026 Triumph Bonneville T120 में क्या है नया
2026 Triumph Bonneville T120 में हुए अपडेट्स की बात करें तो इसमें अब एक नया LED हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड LED डेटाइम रनिंग लाइट (DRL), क्रूज़ कंट्रोल, एक USB-C चार्जिंग पोर्ट और एक नया, ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सूट दिया गया है. इसके साथ ही, लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल पेश किए गए हैं, जिन्हें इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट (IMU) का सपोर्ट मिला है.

नई Bonneville T120 में वही 1,200cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन, 8-वॉल्व, SOHC इंजन मिलता है, जो 6,550 rpm पर 79.8 bhp की पावर और 3,550 rpm पर 105 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. स्लिप और असिस्ट क्लच वाला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन का काम करता रहता है.

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दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे कुछ समय से सरकार से नाराज चल रहे हैं। गाहे बगाहे कटाक्ष करते हुए अरविंद पांडे धामी सरकार पर भी कई आरोप लगा चुके हैं। पांडे और उनके परिजनो के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमें भी दर्ज हो चुके हैं। पांडे के नाम से पीएम को लिखी एक शिकायती चिट्ठी भी वायरल हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि धामी सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अरविंद पांडे के आवास पर लगातार भाजपा के बड़े नेताओं की आवाजाही ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिनसे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर बीते दिन पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी उनसे मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी भी नेता की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके ठीक एकदिन बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी गदरपुर में पांडे के आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई, जिसके बाद गदरपुर सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई।  

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है, उन्होंने किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव की अटकलों को सिरे से खारिज किया, लेकिन जिस तरह से लगातार बड़े नेताओं की बैठकें हो रही हैं, उससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है।

उधर इस मामले पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बनायनसामने आया है। भट्ट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और रणनीति को मजबूत करने में जुट गई है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकें होना और एक दूसरे से मुलाकात करना सामान्य बात है।

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Apple ने WWDC 2026 से पहले genai.apple.com सबडोमेन रजिस्टर किया है, जो कंपनी की बड़ी AI योजनाओं की ओर साफ इशारा करता है.

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रायपुर : राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज रायपुर तहसील कार्यालय और नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस अचानक दौरे से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व मामलों के निपटारे में कछुआ गति और लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई।

उन्होंने आम जनता से जुड़े नामांतरण, त्रुटि सुधार, सीमांकन और बंटवारे जैसे संवेदनशील प्रकरणों में हो रहे विलंब को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और इन्हें शीघ्र निपटाने के कड़े निर्देश दिए। विशेष रूप से डायवर्सन (व्यपवर्तन) के मामलों में बेहद धीमी प्रगति पाए जाने पर मंत्री ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) रायपुर को जमकर फटकार लगाई।
निरीक्षण के दौरान राजस्व मंत्री ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने परिसर में फैली गंदगी और फाइलों के अव्यवस्थित रखरखाव पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आम जनता की सुविधा के लिए कार्यालय में स्वच्छ वातावरण और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी शासकीय दस्तावेजों व फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखा जाए।

तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझने के लिए राजस्व मंत्री स्वयं भुइयां शाखा, कानूनगो शाखा, WBN शाखा और मालजमादार शाखा पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों का भी सघन निरीक्षण किया। अदालती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने साफ कहा कि राजस्व कोर्ट में सुनवाई निरंतर होनी चाहिए, ताकि तारीख-पे-तारीख के चक्कर में आम जनता को परेशान न होना पड़े। लोग सुबह से आकर शाम तक बैठे रहते हैं और सुनवाई किए बिना अगली तारीख दे दी जाती है, यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए बताया कि तहसील में अब तक दर्ज कुल 65,390 मामलों में से 64,702 का निराकरण किया जा चुका है और वर्तमान में केवल 688 मामले लंबित हैं। इस पर मंत्री ने बचे हुए सभी लंबित मामलों को भी समय-सीमा के भीतर तत्काल शून्य करने का टारगेट दिया।

मंत्री ने न केवल फाइलों को खंगाला, बल्कि परिसर में मौजूद आम जनता के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद भी किया। उन्होंने लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनीं और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

तहसील कार्यालय के बाद मंत्री ने नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय का रुख किया। वहां उन्होंने लंबित राजस्व मामलों को समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए संभाग आयुक्त को निर्देशित किया। कामकाज में कसावट लाने और कप्तानी की निगरानी को मजबूत करने के साथ ही मंत्री ने संभाग आयुक्त को संभाग के सभी जिलों में राजस्व कार्यों की वास्तविक प्रगति का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह मीडिया सेन्टर केवल एक भवन नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ—पत्रकारिता—को समर्पित एक जीवंत मंच होगा। यह केन्द्र पत्रकारों की कर्मस्थली, विचार-विमर्श का संगम और जन-जन की आवाज को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि अब तक कुमाऊँ मंडल के पत्रकारों को कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए देहरादून पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस मीडिया सेन्टर के निर्माण के बाद अधिकांश कार्य हल्द्वानी से ही संचालित हो सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मीडिया सेन्टर

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस भवन में आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से

आधुनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल।

हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा।

डिजिटल स्टूडियो।

समृद्ध लाइब्रेरी।

कैंटीन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों—मुनस्यारी, बागेश्वर, कपकोट, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा एवं रानीखेत आदि क्षेत्रों से आने वाले पत्रकारों के लिए आवासीय गेस्ट रूम की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे उन्हें आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिल सके।

समाचार पत्रों के निरीक्षा कार्य होंगे सुगम

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि समाचार पत्रों से संबंधित निरीक्षा कार्य अब इसी मीडिया सेन्टर से संपन्न किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता, दक्षता एवं त्वरित कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और पत्रकारों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आसानी होगी।

पत्रकार कल्याण कोष में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकार कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है, जिससे आकस्मिक निधन या गंभीर बीमारी की स्थिति में पत्रकारों के परिजनों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा लागू की गई है। इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को ₹8000(आठ हजार) प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।

उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा दें, विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएं तथा जहां कहीं कमियां हों, वहां निष्पक्ष रूप से सरकार को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि “आपकी कलम ही सरकार के लिए मार्गदर्शक है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।” मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चंपावत जनपद के टनकपुर में मीडिया सेंटर गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे सीमांत क्षेत्रों के पत्रकारों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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AI चैटबॉट यूज़र की भावनात्मक कमज़ोरियों को पहचानकर उन्हें धीरे-धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित भी करते हैं. (सुरभी गुप्ता की रिपोर्ट)

हैदराबाद: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल ही नहीं रहा बल्कि यह धीरे-धीरे इंसानी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रभावित करने में भी काफी माहिर हो जा रहा है. अगर आप डेलीलाइफ में एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने भी एआई के इमोशनल मैनिपुलेशन का अनुभव किया होगा.

साइबर एक्सपर्ट्स और एआई कानून के जानकार अब इस बात को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि मॉर्डन एआई सिस्टम इंसानों के डर, असुरक्षा और और भावनात्मक कमज़ोरियों को चुपचाप इस्तेमाल कर रहे हैं. और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका सबसे ज़्यादा असर किशोरों पर पड़ रहा है.

एल्गोरिदम बनाता है ‘इमोशनल प्रोफाइल’

एआई कानून एक्सपर्ट और 17 बार TEDx स्पीकर रह चुके साक्षर दुग्गल का कहना है कि लोग यह बहस करते रहते हैं कि AI कितना स्मार्ट है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह इमोशनली सेफ है. उनके मुताबिक ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि यूज़र जितना ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े, उतना ज़्यादा समय ऑनलाइन बिताए. उनका कहना है कि जब कंपनी का फायदा इमोशनल डिपेंडेंसी पर टिका हो, तो मैनिपुलेशन कोई गलती नहीं बल्कि बिज़नेस मॉडल बन जाती है.

साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर राजेश गुप्ता इसे और आसान तरीके से समझाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि, अगर कोई “जल्दी वज़न कम करने के तरीके” सर्च करता है, तो AI सिस्टम उस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से असुरक्षित मान लेता है. इसके बाद उसके सोशल मीडिया फीड पर डर और शर्म से भरे कंटेंट, एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो और टारगेटेड विज्ञापन आने लगते हैं. यह सब रैंडम नहीं होता, हर क्लिक साइकोलॉजिकल डेटा बन जाता है.

टीनएजर्स पर सबसे गहरा असर

विशेषज्ञों ने भारतीय किशोरों यानी इंडियन टीनएजर्स से जुड़े कुछ उदाहरण भी सामने रखे. पुणे के एक 16 वर्षीय छात्र ‘आरव’ ने बोर्ड परीक्षा के दबाव में AI चैटबॉट का सहारा लिया. धीरे-धीरे वह अपनी हताशा और निराशा उस AI से शेयर करने लगा. चैटबॉट ने उसे इंसानी सहारे की तरफ भेजने के बजाय ऐसे जवाब दिए जो उसकी नकारात्मक सोच को और मज़बूत करते रहे. नतीजा यह हुआ कि वह परिवार से दूर होता गया और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगा.

दिल्ली की 15 वर्षीय ‘रिया’ और बेंगलुरु के 17 वर्षीय ‘कबीर’ के उदाहरण भी इसी तरह के खतरों की ओर इशारा करते हैं. ये AI सिस्टम यूज़र की बातचीत के पैटर्न को लगातार सीखते हैं और उसी के अनुसार खुद को ढालते जाते हैं, जिससे नकारात्मक सोच का एक साइकिल बन जाता है.

इमोशनल इन्फ्लुएंस इंजीनियरिंग का खतरा

सुप्रीम कोर्ट के वकील और IT विशेषज्ञ पवन दुग्गल का मानना है कि AI सिस्टम इंसानी सहानुभूति की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भावनाएं, ज़मीर या नैतिक समझ नहीं होती. इस टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता धीरे-धीरे आलोचनात्मक सोच और क्रिटिविटी को कमज़ोर कर देती है. एक्सपर्ट इस उभरते खतरे को “इमोशनल इन्फ्लुएंस इंजीनियरिंग” कह रहे हैं, जिसमें वॉयस एनालिसिस, फेशियल ट्रैकिंग और ब्राउज़िंग हिस्ट्री के ज़रिए उस सटीक मूमेंट को पकड़ा जाता है, जब कोई इंसान सबसे कमजोर होता है.

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

विशेषज्ञ यह नहीं कह रहे कि AI से डरें, बल्कि उनकी सलाह है कि इमोशनली ट्रिगर करने वाले कंटेंट पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. विशेषज्ञ के मुताबिक, एआई से अपनी निजी जानकारियों को कम से कम शेयर करना चाहिए. इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में सिर्फ एल्गोरिदम पर निर्भर रहने के बजाय कई सोर्स से जानकारी लें. एआई खुद बुरा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम फायदे के लिए बने हैं, वो इंसानी मनोविज्ञान को प्रभावित करने में इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने सितंबर 2024 से देहरादून में अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासन को आमजन के और करीब लाने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में कई ऐसी पहलें शुरू हुईं, जिन्होंने सीधे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को राहत और नई दिशा देने का कार्य किया।

बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘नंदा-सुनंदा’ पहल विशेष रूप से चर्चा में रही। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति और कूड़ा बीनने में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए भी जिला प्रशासन ने अभियान चलाया, जिसके तहत ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने, शिक्षा उपलब्ध कराने और सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई, त्वरित शिकायत निस्तारण, जरूरतमंदों तक योजनाओं की पहुंच, संवेदनशील प्रशासनिक हस्तक्षेप और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पहलों के कारण सविन बंसल को एक “पीपुल्स एडमिनिस्ट्रेटर” के रूप में पहचान मिली। यही कारण रहा कि उनके स्थानांतरण की खबर के बाद आमजन ने भावुकता के साथ उन्हें विदाई दी।

अब देहरादून को नए जिलाधिकारी के रूप में डॉ. आशीष चौहान का नेतृत्व मिला है, जिनकी कार्यशैली भी जनता से सीधे संवाद, तकनीक आधारित समाधान और जनहितकारी नवाचारों के लिए जानी जाती है। डॉ आशीष चौहान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी है।

नव नियुक्त जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को कोषागार पहुंचकर विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने कोषागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोषागार में सभी रिकार्डो को व्यवस्थित एवं सुरक्षित संरक्षण करने और डिजिटल माध्यम से पेंशनरों का सत्यापन कराने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही चारधाम यात्रा प्रबंधन को सशक्त बनाना, आपदा प्रबंधन के कार्यो को समयबद्व पूर्ण करना एवं जनपद के विकास योजनाओं का त्वरित गति से पूर्ण कराना करना और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता से जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवागत जिलाधिकारी का स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि आईएएस डा. आशीष चौहान इससे पूर्व पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे चुनौतीपूर्ण जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके कार्यकाल में तकनीक आधारित जनहितकारी पहल, स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, सड़क सुरक्षा, जन संवाद और पर्यटन विकास जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए, जिन्हें प्रदेश स्तर पर सराहा गया।

पौड़ी जनपद में उनके नेतृत्व में शुरू किया गया ‘सेफ सफर ऐप’ सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में सामने आया। विवाह समारोहों में किराये पर चलने वाले वाहनों की निगरानी और पंजीकरण के लिए विकसित इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ओवरलोडिंग, नशे में वाहन संचालन और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में डॉ. चौहान की पहल ‘काव्या ऐप’ विशेष रूप से चर्चा में रही। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस ऐप के माध्यम से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान, पंजीकरण और लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में समय पर सुरक्षित प्रसव की चुनौती को देखते हुए यह पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में बेहद प्रभावी साबित हुई।

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भी उनके नेतृत्व में कई कार्य हुए। पौड़ी में हिमालय दर्शन स्थल के समीप विकसित हो रहा ‘त्रिशूल पार्क’ इसी सोच का परिणाम है। धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए जा रहे इस पार्क में 56 फीट ऊंचा भव्य त्रिशूल स्थापित किया गया है, जो आने वाले समय में प्रमुख आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है।

डॉ. आशीष चौहान की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर योजना में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनभागीदारी को प्राथमिकता दी। तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता के समन्वय के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. चौहान से अब देहरादून में भी जनहितकारी और नवाचार आधारित प्रशासनिक कार्यशैली की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।

Meerut CCSU News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में बुधवार को तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (मेमोरंडम और अंडरस्टेंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालय ने Central Pulp and Paper Research Institute (CPPRI), Indian Agro and Recycled Paper Mills Association (IARPMA) और Adjective PR गाजियाबाद के साथ सहयोग कर शोध, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल कम्युनिकेशन और कौशल विकास की दिशा में समझौते किए । कुलपति कार्यालय स्थित सेमिनार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षकों और शोधार्थियों की उपस्थिति रही।
विश्वविद्यालय लगातार ऐसे सहयोगों को बढ़ावा दे रहा
इस अवसर पर कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था में विश्वविद्यालयों को केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को उद्योग, तकनीक और रिसर्च से सीधे जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार ऐसे सहयोगों को बढ़ावा दे रहा है, जिनसे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव, तकनीकी दक्षता और रोजगारोन्मुख अवसर प्राप्त हो सकें।
शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय
उन्होंने कहा कि इन तीनों समझौतों का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे छात्र रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, डिजिटल स्किल्स, कंटेंट डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीकों से जुड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय से ही देश में नवाचार और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।
औद्योगिक मॉडल तैयार करने की दिशा में कार्य
CPPRI और IARPMA के साथ हुए समझौते के तहत पेपर उद्योग, रिसाइक्लिंग तकनीक, कृषि अवशेषों के उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित तकनीकों पर संयुक्त शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय और उद्योग मिलकर पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास तथा सतत औद्योगिक मॉडल तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे।
औद्योगिक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त
CPPRI के निदेशक डॉ. आशीष कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच साझेदारी से नई तकनीकों के विकास को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को वास्तविक औद्योगिक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं IARPMA के सेक्रेट्री जर्नल डॉ. बी.पी. थपलियाल ने कहा कि कृषि अवशेष आधारित और रीसाइक्लिंग आधारित पेपर उद्योग भविष्य की आवश्यकता हैं तथा इस दिशा में अकादमिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ब्रांडिंग और प्रोफेशनल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग हेतु एमओयू
विश्वविद्यालय के तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी(SCRIET) के आईटी विभाग ने Adjective PR Private Limited के साथ मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग और प्रोफेशनल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग हेतु एमओयू किया। इस सहयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक मीडिया इंडस्ट्री के अनुरूप प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, डिजिटल एक्सपोजर और हैंड्स-ऑन लर्निंग के अवसर प्राप्त होंगे।
कार्यक्रम में Adjective PR के निदेशक विभोर शर्मा और श्याम शंकर तिवारी भी उपस्थित रहे, जिनके पास मीडिया, संस्थागत संचार और डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र का लंबा अनुभव है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, शोधार्थी, वैज्ञानिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर प्रोफेसर बीरपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय इन एमओयू को कार्यात्मक बनाते हुए उद्योगों के साथ अपने शोधार्थियों की साझा शोध योजनाओं पर कार्य करने की दिशा में विचार कर रहा है, ताकि शोधार्थियों को उद्योग आधारित शोध एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके तथा वे उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकें।
कौशल विकास और इंडस्ट्री एक्सपोजर के नए अवसर
कार्यक्रम संयोजक प्रो. आरके सोनी ने बताया कि इस सहयोग से विद्यार्थियों को रिसर्च, कौशल विकास और इंडस्ट्री एक्सपोजर के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि Indian Agro and Recycled Paper Mills Association (IARPMA) के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के अनुसार पेपर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को एक “प्रोफेसर चेयर” उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया है।
विश्वविद्यालय से निकलने वाली कागज की रद्दी का वैज्ञानिक प्रबंधन
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से निकलने वाली कागज की रद्दी एवं अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भी एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जाएगी। यह कार्य एमओयू से जुड़े उद्योगों के सहयोग से किया जाएगा, जिस पर विश्वविद्यालय के शोधार्थी शोध कर सकेंगे तथा अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के नए समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे।
कार्यक्रम के अंतर्गत “Sustainable Materials for Paper Industries” विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विशेषज्ञ सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, रिसाइक्लिंग तकनीक और वैकल्पिक कच्चे माल के उपयोग पर अपने विचार साझा किए गए। इस दौरान प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर हरे कृष्णा,प्रोफेसर बीरपाल सिंह, प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता, डॉ मुक्ति और डॉ. नाजिया तरन्नुमू आदि मौजूद रहे।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक “दीदी की लाइब्रेरी”, 7.50 लाख रुपये की लागत से नवीनीकृत,आधुनिकीकृत व्यायामशाला भवन तथा 26.50 की लागत से विकासखंड सभागार के आधुनिकीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये सभी सुविधाएं क्षेत्र के विद्यार्थियों, युवाओं एवं आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी तथा शिक्षा विकास की नई संभावनाओं को गति देंगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार होती है। खटीमा में स्थापित की गई दीदी की लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पुस्तकालय छात्रों को शांत एवं अनुकूल अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अपने लक्ष्य निर्धारण के साथ बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों के अनेक प्रतिभाशाली छात्र संसाधनों की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। नई लाइब्रेरी ऐसे विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगी,यहां उपलब्ध पुस्तकों, अध्ययन सामग्री से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, इसी क्रम में इस लाइब्रेरी का संचालन भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जयेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके। इसके लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ आधुनिक अध्ययन सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने व्यायामशाला भवन के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण को भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आधुनिक उपकरणों एवं बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित व्यायामशाला युवाओं को फिटनेस, खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समान रूप से कार्य कर रही है, ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके। खटीमा उनका गृह क्षेत्र होने के साथ-साथ विकास के प्रति उनकी विशेष प्रतिबद्धता का भी केंद्र है और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

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केदारनाथ धाम में रील बनाने को लेकर सख्ती की बात कही जाती है, लेकिन वायरल वीडियो हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं.

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम, जहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर अपने आराध्य बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. वही पवित्र धाम अब सोशल मीडिया रीलबाजी और वायरल कंटेंट की होड़ के कारण चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है. धाम से आई कुछ वायरल तस्वीरों और वीडियो ने ना केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और अनुशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक मंदिर परिसर के आसपास अपने साथियों के कंधों पर चढ़कर रील बनाते नजर आ रहे हैं. कोई फिल्मी स्टाइल में वीडियो शूट कर रहा है, तो कोई बाबा केदार के धाम को सोशल मीडिया कंटेंट का बैकग्राउंड बनाकर लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ में शामिल दिखाई दे रहा है. धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं के प्रतीक माने जाने वाले केदारनाथ धाम में इस प्रकार की गतिविधियों ने श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी पैदा कर दी है. लोगों का कहना है कि बाबा केदार का धाम कोई मनोरंजन स्थल, शूटिंग लोकेशन या सोशल मीडिया स्टूडियो नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है.

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देहरादून : 25 मई को विश्व थायरॉयड दिवस मनाया जाता है। आजकल थायरॉयड संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, विशेषकर महिलाओं और युवा वर्ग में। कई मरीजों को गले में गांठ, आवाज में बदलाव, निगलने में कठिनाई या थायरॉयड कैंसर जैसी समस्याओं के कारण सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।

डॉ. पंकज गर्ग, विभागाध्यक्ष, कैंसर विभाग, श्री महंत इन्दिरेश हॉस्पिटल ने बताया कि पहले थायरॉयड ऑपरेशन के बाद गर्दन पर बड़ा निशान रह जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से “स्कारलेस थायरॉयडेक्टॉमी” या “मिनिमली इनवेसिव थायरॉयड सर्जरी” संभव हो गई है। इस तकनीक में गले पर चीरा लगाए बिना एंडोस्कोपिक विधि से थायरॉयड की गांठ निकाली जाती है, जिससे गर्दन पर कोई निशान नहीं आता।

डॉ. पल्लवी कौल, हेड-नेक ऑन्को सर्जन, ने बताया कि श्री महंत इन्दिरेश हॉस्पिटल में “बिना निशान वाली थायरॉयड सर्जरी” की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध है और इस तकनीक से कई सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। चयनित मरीजों में इसके उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिले हैं। थायरॉयड की गांठ, शुरुआती थायरॉयड कैंसर तथा कुछ अन्य थायरॉयड रोगों में यह तकनीक सुरक्षित एवं प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है।

इस सर्जरी के प्रमुख लाभों में कम दर्द, कम रक्तस्राव, जल्दी रिकवरी, कम अस्पताल में भर्ती अवधि तथा मरीज का शीघ्र सामान्य जीवन में लौट पाना शामिल है। विशेषज्ञों ने बताया कि थायरॉयड रोगों के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। गले में गांठ, सूजन, आवाज में बदलाव, निगलने में कठिनाई या लंबे समय तक रहने वाली थायरॉयड समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और विशेषज्ञ सलाह से अधिकांश रोगों का सफल उपचार संभव है।

श्री महंत इन्दिरेश हॉस्पिटल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास जी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को आधुनिक, सुरक्षित और उन्नत सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

घाटों से लेकर बड़े आयोजनों और कई सार्वजनिक स्थलों तक निजी बाउंसरों की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कई जगह इनकी भूमिका भी बढ़ी है। हालांकि सवाल यह उठने लगा है कि क्या कहीं यह व्यवस्था नियंत्रण से आगे जाकर भय का कारण तो नहीं बन रही? शहर में चर्चाएं यह भी हैं कि अनुशासन और कठोरता के बीच की सीमा कई बार धुंधली होती दिखाई देती है। काशी पूछ रही है… क्या सुरक्षा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन का लाइसेंस बांटा जा रहा है? क्या कानून अब वर्दी या निजी ड्रेस देखकर बदल जाएगा? क्या पहले उठी शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो यह घटना टल सकती थी? क्या घाटों पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? काशी की पहचान श्रद्धा से है, भय से नहीं।

–सुरेश गांधी

काशी केवल एक शहर नहीं है। यह भारत की आत्मा है, सभ्यता की चेतना है और वह आस्था है जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक शांति लेकर लौटने की उम्मीद करता है। यहां आने वाला पर्यटक केवल घाट नहीं देखता, वह संस्कृति देखता है; वह मंदिरों के शिखर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत का दर्शन करता है। लेकिन जब इसी काशी में सुरक्षा के नाम पर खड़े लोग किसी युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दें, तब सवाल केवल कानून-व्यवस्था का नहीं रह जाता, बल्कि समाज की संवेदनशीलता और प्रशासनिक व्यवस्था की आत्मा पर भी उठता है।

नमो घाट पर हुई कथित बर्बर पिटाई और उसमें एक युवक की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद एक पर्यटक को निजी सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों ने हॉकी, रॉड और डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। यदि यह आरोप जांच में पूरी तरह सही साबित होते हैं तो यह केवल हत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का ऐसा उदाहरण होगा, जिसने काशी के चेहरे पर एक गहरा दाग लगा दिया है। यह घटना कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिन्हें केवल पुलिसिया कार्रवाई से शांत नहीं किया जा सकता। चार लोगों की गिरफ्तारी निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन क्या केवल कुछ गिरफ्तारियां उस मानसिकता को समाप्त कर देंगी, जो सुरक्षा की आड़ में शक्ति प्रदर्शन को अधिकार समझने लगती है?

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि सुरक्षा और आतंक के बीच की रेखा आखिर इतनी धुंधली कैसे होती जा रही है? सुरक्षा कर्मियों का कार्य व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की रक्षा करना और अनुशासन स्थापित करना होता है। लेकिन जब वही लोग कथित तौर पर कानून हाथ में लेकर दंड देने लगें, तब स्थिति खतरनाक हो जाती है। कानून किसी व्यक्ति, समूह या निजी संस्था को यह अधिकार नहीं देता कि वह मौके पर ही फैसला करे और सजा भी सुना दे। वास्तविक चिंता का विषय यह है कि वाराणसी में ऐसी घटनाओं की चर्चा पहली बार नहीं हो रही। घाटों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी बाउंसरों और सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई लोगों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार, दबंगई और मारपीट जैसे आरोप लगाए हैं। यदि लगातार शिकायतें उठ रही थीं, तो क्या उन पर गंभीरता से ध्यान दिया गया? यदि पहले ही कठोर कार्रवाई होती तो क्या आज एक परिवार का बेटा जीवित होता?

आज आधुनिकता की चमक में शहर तेजी से बदल रहे हैं। वाराणसी भी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से नई पहचान बना रहा है। चौड़ी सड़कें, सुंदर घाट, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं शहर के विकास का संकेत हैं। लेकिन विकास केवल सीमेंट, पत्थर और रोशनी से नहीं मापा जाता। किसी भी शहर की वास्तविक पहचान उसके नागरिकों की सुरक्षा, संवेदनशीलता और व्यवस्था के मानवीय स्वरूप से बनती है। यदि किसी स्थान पर जाने वाला व्यक्ति यह सोचने लगे कि वहां अपराधियों से नहीं, बल्कि सुरक्षा के नाम पर खड़े लोगों से डरना पड़ेगा, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। सुरक्षा का अर्थ भय पैदा करना नहीं, बल्कि विश्वास पैदा करना है। जब विश्वास टूटता है तो केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि पूरे तंत्र की साख पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

इस घटना का एक सामाजिक पक्ष भी है, जो कहीं अधिक दर्दनाक है। जिस युवक की जान गई, वह किसी बड़े परिवार या प्रभावशाली पृष्ठभूमि से नहीं था। बताया जा रहा है कि वह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। एक सामान्य परिवार का बेटा कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन घर लौटने के बजाय उसकी अर्थी लौट आई। यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों की मृत्यु भी है। इस समय आवश्यकता केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की समीक्षा करने की है। निजी सुरक्षा एजेंसियों के चयन, प्रशिक्षण, जवाबदेही और अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं तय होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर तैनात कर्मियों के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की छूट न मिले।

काशी की पहचान भय से नहीं, विश्वास से बनी है। यह शहर मृत्यु को भी मोक्ष का दर्शन देने वाला माना जाता है, लेकिन यदि यहां जीवन ही असुरक्षित हो जाए तो यह चिंता केवल प्रशासन की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। नमो घाट की यह घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं है। यह चेतावनी है कि यदि शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बिगड़ जाए, तो सुरक्षा भी कभी-कभी भय का दूसरा नाम बन सकती है। और यदि समाज इस पर मौन रहा, तो कल यह प्रश्न किसी और घाट, किसी और सड़क और किसी और परिवार के सामने खड़ा हो सकता है।

घाट पर दर्शन नहीं, डर की चर्चा
नमो घाट पर हुई घटना के बाद घाटों पर आने वाले लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि कथित तौर पर बढ़ती दबंगई की सुनाई दी। कई लोगों का कहना है कि घाटों पर तैनात कुछ निजी सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार कई बार जरूरत से अधिक आक्रामक दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं को निर्देश देने और उनके साथ व्यवहार करने के तरीके पर गंभीर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। एक स्थानीय युवक ने कहा, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी को अपमानित करने या डराने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए।

सवालों के घेरे में निजी सुरक्षा का सिस्टम
वाराणसी में घाटों, आयोजनों और कई सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी तैनात हैं। सवाल यह उठ रहा है कि इन कर्मियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या उन्हें भीड़ नियंत्रण और संवाद की तकनीक सिखाई जाती है या केवल शक्ति प्रदर्शन ही व्यवस्था का माध्यम बनता जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कर्मी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। निजी सुरक्षा का काम व्यवस्था बनाए रखना है, कानून हाथ में लेना नहीं।

एक बेटे की मौत, घर में बुझ गया चूल्हा
सोनभद्र के गांव में जैसे ही राजेश उर्फ चिंटू की मौत की सूचना पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि वह परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालता था। रोज सब्जी बेचकर घर चलाने वाला युवक दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन वापस लौटा तो शव बनकर। परिवार के लोगों की आंखों में एक ही सवाल था — घूमने गया बेटा आखिर किस अपराध की सजा लेकर लौटा?

देहरादून : मानवीय संवेदनाओं और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सार्थक रूप देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के जीवन में आशा की नई किरण जगाई है। ब्रह्मपुरी निवासी दिव्यांग मनीष शर्मा, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व अपनी जान की परवाह किए बिना हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ रहे चार बच्चों की जान बचाई थी, आज स्वयं कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन को मजबूर हैं।

दुर्घटना के दौरान गंभीर रूप से झुलसने के कारण मनीष के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। चिकित्सकीय उपचार के दौरान डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े, जिसके बाद वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और आजीविका चलाना अत्यंत कठिन हो गया। पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ मनीष ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई और सहायता की गुहार लगाई।

मनीष द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि उन्होंने समाजहित में चार बच्चों की जान बचाने का साहसिक कार्य किया, किंतु हादसे के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। दोनों हाथ खो देने के कारण वे कोई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं और परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।

प्रकरण को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल सहायता के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की ओर से मनीष शर्मा को राइफल क्लब फंड से रू0 50,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, ताकि वे स्वरोजगार प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बन सकें।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनीष के परिवार को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए, जिससे परिवार को स्थायी राहत मिल सके। साथ ही मनीष के बेटे की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व जिला प्रशासन द्वारा वहन किए जाने का आश्वासन भी दिया गया, ताकि आर्थिक अभाव बच्चों के भविष्य में बाधा न बने।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि समाज के लिए साहस और मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को सम्मान और सहयोग मिलना आवश्यक है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस न करे तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सहायता समयबद्ध रूप से पहुंचे।

जिला प्रशासन द्वारा की गई इस संवेदनशील पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन न केवल समस्याओं को सुन रहा है, बल्कि पीड़ित परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने का कार्य भी कर रहा है। मनीष शर्मा और उनका परिवार जिला प्रशासन के सहयोग से भावुक नजर आया तथा जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया।

ऋषिकेश। देवभूमि ऋषिकेश में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा भारतीय सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने वाला दिव्य महोत्सव है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भक्तिभाव से उपस्थित होकर श्रीमद्भागवत महापुराण की अमृतमयी ज्ञानगंगा में स्नान कर रहे हैं।
श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी करा रहे श्रीमद्भागवत कथा का रसपान
श्रीमद्भागवत कथा का रसपान श्रद्धालुओं को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, प्रख्यात विद्वान पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के श्रीमुख से प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी जी अत्यंत सरल, मधुर एवं ओजस्वी शैली में श्रीमद्भागवत के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों, भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं, धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संदेशों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। उनके श्रीमुख से प्रवाहित भागवत ज्ञानधारा श्रद्धालुओं के अंतःकरण को भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से आलोकित कर रही है।
श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की मूल भावना से जोड़ रहा
कथा के पावन अवसर पर देश के अनेक पूज्य संतों और आध्यात्मिक विभूतियों का सान्निध्य इस आयोजन की गरिमा को और अधिक दिव्य बना रहा है। पूज्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज का पावन आशीर्वाद और आध्यात्मिक उद्बोधन श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की मूल भावना से जोड़ रहा है। उनके प्रेरक संदेशों ने भारतीय संस्कृति की महानता, वेदों की प्रासंगिकता और धर्ममय जीवन की आवश्यकता को अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया।
काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो
परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जायेगा। नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जायेगा।
श्रीमद्भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं ईश्वर से जोड़ने वाला दिव्य मार्ग
पूज्य स्वामी ने कहा कि ”श्रीमद्भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, सेवा, करुणा, सद्भाव और ईश्वर से जोड़ने वाला दिव्य मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भागवत कथा मानवता को आंतरिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक दिशा प्रदान कर रही है। पूज्य स्वामी जी ने युवाओं से भारतीय संस्कृति, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ने का आह्वान भी किया। संत मुरलीधर जी महाराज ने भी कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जहां भागवत कथा होती है, वहां वातावरण स्वतः ही पवित्र, सकारात्मक और दिव्य बन जाता है। कथा श्रवण मनुष्य के जीवन को नई दिशा देता है तथा उसे धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है।
भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भवः की भावना
इस दिव्य आयोजन के यजमान एवं कथा आयोजक श्री राजेन्द्र कुमार मुंदड़ा, श्री पवन कुमार मुंदड़ा एवं उनका सम्पूर्ण परिवार अत्यंत श्रद्धा, समर्पण और भक्तिभाव से कथा श्रवण कर रहा है। परिवार द्वारा किए जा रहे सेवा, सत्कार और आयोजन की व्यवस्था में भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भवः की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देवभूमि ऋषिकेश में आयोजित यह श्रीमद्भागवत कथा भारतीय सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक एकता का अनुपम उदाहरण है। ऐसी दिव्य कथाएं भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा हैं, जो युगों-युगों से मानवता को प्रकाश, प्रेरणा और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाती रही हैं। कथा आयोजक श्री राजेन्द्र कुमार मुंदड़ा एवं पवन कुमार मुंदड़ा अंगवस्त्र प्रदान कर पूज्य संतों का अभिनन्दन किया।

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शासन ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को हटाकर उन्हें स्वास्थ्य सचिव बनाया है। उनकी जगह आनंद स्वरूप नए गढ़वाल आयुक्त होंगे। पांडेय को सचिव नागरिक उड्डयन विभाग का पदभार भी सौंपा गया है। स्वास्थ्य सचिव का दायित्व देख रहे सचिन कुर्वे को केंद्र के लिए रिलीव कर दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा देहरादून के डीएम सविन बंसल को लेकर है। पब्लिक फ्रेंडली कार्यशैली से खास जगह बना चुके बंसल को अब सचिव नियोजन बनाया गया है। उनकी जगह यूकाडा निदेशक आशीष चौहान को देहरादून का नया डीएम बनाया गया है। नगर निगम देहरादून में भी बदलाव करते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल को विद्यालयी शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

वरिष्ठ IAS डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव उच्च शिक्षा का जिम्मा सौंपा है। डा रंजीत कुमार सिन्हा से यह जिम्मेदारी वापस ली गई है।

बागेश्वर की डीएम आकांक्षा कोनडे को शिक्षा निदेशालय में डीजी बनाया गया है जबकि IAS अपूर्वा पांडेय को जिलाधिकारी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।

IAS सोनिका से आयुक्त कर का पदभार वापस लिया गया है। आइएएस मनुज गोयल से मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी वापस लेते हुए यह दायित्व संदीप तिवारी को सौंपा गया है। आइएएस संजय कुमार को निदेशक समाज कल्याण का दायित्व सौंपा गया है। प्रतीक जैन को आयुक्त कर बनाया गया है, वहीं प्रवीण कुमार से अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का जिम्मा वापस लिया गया है।

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चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से केंद्र सरकार को मिले करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये के असाधारण लाभांश पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के रिजर्व फंड से अत्यधिक निकासी देश की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को प्रभावित कर सकती है और केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकती है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आरबीआई द्वारा अपनी कुल आय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये में से करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया जाना अब तक के सबसे बड़े लाभांश हस्तांतरणों में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब आम लोग पहले ही महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबावों का सामना कर रहे हैं।

राज्यों को भी मिले हिस्सेदारी

वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के अप्रत्याशित लाभ को केवल केंद्र तक सीमित रखना सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि इस असाधारण लाभांश को राज्यों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों का असर राज्यों पर भी समान रूप से पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार आर्थिक दबावों का सामना कर रही है तो राज्य सरकारें भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही हैं। ऐसे में वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यों को भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

RBI की वित्तीय ताकत कमजोर होने का खतरा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राजकोषीय घाटा कम करना जरूरी है, लेकिन यह रिजर्व बैंक की वित्तीय मजबूती की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट के समय आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने वाली प्रमुख संस्था के रूप में काम करता है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रिजर्व फंड से अत्यधिक निकासी भविष्य में आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों और मुद्रा बाजार पर बढ़ते दबाव के बीच आरबीआई के पास मजबूत वित्तीय बफर बने रहना बेहद जरूरी है।

RBI की स्वायत्तता बनाए रखने की अपील

वित्त मंत्री ने आरबीआई नेतृत्व से संस्थान की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तभी आगे बढ़ सकता है, जब उसका केंद्रीय बैंक वित्तीय रूप से मजबूत और स्वतंत्र बना रहे।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आरबीआई को अपने रिजर्व और नीतिगत लचीलेपन को बनाए रखना चाहिए, ताकि देश की वित्तीय स्थिरता लंबे समय तक सुरक्षित रह सके।

हल्द्वानी के टांडा जंगल क्षेत्र में वन विभाग के संविदाकर्मी की हत्या की जांच में पुलिस जुट गई है.

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देहरादून। सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और आपदा संबंधी चुनौतियों के बीच विकास, सुशासन और जनकेंद्रित नीति निर्माण का एक मजबूत मॉडल तैयार किया है। आने वाला दशक उत्तराखंड के लिए केवल विकास की गति बढ़ाने का नहीं, बल्कि उत्कृष्टता, समावेशिता, नवाचार और मानवीय विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का दशक होगा।

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, प्रकृति, वीरता, लोकजीवन और जनशक्ति का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि राज्य की विकास यात्रा केवल योजनाओं और भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सुरक्षा, सुविधा, सम्मान और अवसर बढ़ाने का माध्यम बन रही है।

एक उत्तरजन टुडे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के सामने दुर्गम भूगोल, सीमित समतल भूमि, बिखरी आबादी, आपदा संवेदनशीलता और पलायन जैसी गंभीर चुनौतियां हमेशा रही हैं। इसके बावजूद राज्य ने यह सिद्ध किया है कि यदि संकल्प स्पष्ट हो, नीति संवेदनशील हो और शासन नवाचार के साथ आगे बढ़े, तो कठिन परिस्थितियों में भी विकास का नया मॉडल तैयार किया जा सकता है।

विकास यात्रा को बताया जनकेंद्रित बदलाव की कहानी

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की उपलब्धियों को केवल भवनों, परियोजनाओं और घोषणाओं से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि आम नागरिक के जीवन में कितनी सहजता, सुरक्षा और अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ संपर्क बेहतर हुआ, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच भी मजबूत हुई। डिजिटल माध्यमों ने शासन को अधिक पारदर्शी बनाया और नागरिकों का भरोसा बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए ऐसा विकास मॉडल तैयार किया, जिसमें पहाड़ की जरूरतें, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय जीवन की वास्तविक चुनौतियों को शामिल किया गया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि राज्य ने कठिन परिस्थितियों को विकास में बाधा नहीं, बल्कि नीति निर्माण की दिशा बनाया।

विरासत को सहेजते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड : डॉ. आर राजेश कुमार

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि राज्य ने विकास को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के विपरीत नहीं, बल्कि उसके साथ लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर उत्तराखंड देवभूमि की गरिमा, समृद्ध लोकसंस्कृति, सैन्य परंपरा और प्रकृति-सम्मत जीवनदृष्टि को संजोए हुए है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक अवसंरचना, निवेश, डिजिटलीकरण और सेवा क्षमता के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विकास और विरासत के बीच एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रगति के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक पहचान को भी समान महत्व दिया गया है। उनके अनुसार यही संतुलन उत्तराखंड की सबसे बड़ी नीति-शक्ति है, क्योंकि विकास तभी सार्थक माना जा सकता है जब वह स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और जनभावनाओं को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े।

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड तीर्थ, योग, आध्यात्मिकता, वीरता, लोक परंपराओं और प्रकृति की भूमि के रूप में देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। ऐसे में विकास योजनाओं को भी इसी संवेदनशीलता और संतुलन के साथ लागू करना आवश्यक है, ताकि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की पूरक बनकर राज्य को नई दिशा दे सकें।

पर्यटन को बताया राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में पर्यटन प्रमुख है। चारधाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुमाऊँ, गढ़वाल, हिमालयी क्षेत्र, ट्रेकिंग मार्ग, वन संपदा और वेलनेस परंपरा ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि अब पर्यटन केवल धार्मिक दर्शन का विषय नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय रोजगार, महिला स्वयं सहायता समूहों, होमस्टे, हस्तशिल्प, खाद्य सेवाओं, परिवहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन को टिकाऊ, सुव्यवस्थित और स्थानीय समुदायों से जुड़ा मॉडल बनाया जाए, तो यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार बन सकता है।

सड़क, संपर्क और आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति

उन्होंने कहा कि किसी भी पर्वतीय राज्य की प्रगति उसकी कनेक्टिविटी और पहुंच पर निर्भर करती है। उत्तराखंड ने सड़क, परिवहन, सार्वजनिक सुविधाओं, शहरी अवसंरचना और नागरिक उपयोगिताओं के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि जहाँ संपर्क बेहतर होता है, वहाँ अवसर भी पहुंचते हैं। यही कारण है कि सड़क और सेवा – आधारित अवसंरचना का विस्तार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और प्रशासन के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बताया भविष्य की ताकत

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में जैविक कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, स्थानीय खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और ग्रामीण सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन क्षेत्रों को बाजार, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण, परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, तो रोजगार और आय के नए अवसर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन आधारित उद्यमिता, वेलनेस, फार्मा और सेवा क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहे हैं।

महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बताया विकास की असली शक्ति

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वयं सहायता समूहों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्थानीय उद्यमों ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति है। यदि युवाओं को कौशल, डिजिटल अवसर, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय उद्यमिता से जोड़ा जाए, तो पलायन की चुनौती को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब युवाओं को अपने ही राज्य में भविष्य दिखाई दे।

डिजिटल सुशासन में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस उत्तराखंड की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। सेवाओं का ऑनलाइनकरण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और नागरिक – अनुकूल तंत्र ने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य के लिए डिजिटल शासन विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह दूरी, समय और लागत को कम करता है। भविष्य उन्हीं राज्यों का होगा जो नागरिकों तक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सहज रूप में पहुंचा सकेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बताया विकास का मानवीय चेहरा

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की विकास यात्रा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति के बिना अधूरी है। स्वास्थ्य केवल सेवा नहीं, बल्कि जीवन, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल अस्पतालों की उपलब्धता नहीं, बल्कि समय पर पहुंच, विशेषज्ञ परामर्श, सुरक्षित रेफरल, दवा और जांच सेवाओं की निरंतर उपलब्धता भी है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार को बड़ी उपलब्धि बताया

उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव, मातृ सुरक्षा, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने हजारों परिवारों में भरोसा पैदा किया है। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन राज्य ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मां और स्वस्थ शिशु किसी भी राज्य की सबसे बड़ी सफलता का संकेत होते हैं।

गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता – डॉ. आर राजेश कुमार

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का लगातार विस्तार इसी दिशा में किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को उनके निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयों और लंबी दूरी के कारण मरीजों को शहरों तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाए, न कि मरीजों को उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों तक आने के लिए मजबूर किया जाए। सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने से छोटी बीमारियों का उपचार स्थानीय स्तर पर संभव हो रहा है, गंभीर मामलों की समय पर पहचान हो रही है । 

टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल बनेगा भविष्य

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में तकनीक स्वास्थ्य सेवा के लिए विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। टेलीमेडिसिन, ई – परामर्श और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। इससे मरीजों का समय, धन और शारीरिक कष्ट कम होता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में टेली – आईसीयू, टेली – रेडियोलॉजी, टेली – ऑन्कोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं ने बढ़ाया जनविश्वास

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा, 104 हेल्पलाइन और खुशियों की सवारी जैसी व्यवस्थाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक उत्तरदायी बनाया है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में नागरिक के मन में यह भरोसा होना चाहिए कि राज्य उसके साथ खड़ा है और यही किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

आयुष्मान उत्तराखंड बना आर्थिक सुरक्षा कवच

उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी का खर्च अक्सर परिवारों को आर्थिक संकट में डाल देता है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक सुरक्षा बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान उत्तराखंड योजना ने नागरिकों को आर्थिक स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया है और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है।

आवास और शहरी विकास को बताया गरिमापूर्ण जीवन का आधार

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि सभ्य और संवेदनशील समाज केवल छत नहीं देता, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता, सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में सीमित भूमि, ढलानदार भूभाग, जलनिकासी, पार्किंग, यातायात और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहरों का केवल विस्तार नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण – सम्मत और रहने योग्य विकास होना चाहिए।

संस्थागत ढांचे और नीतिगत सुधारों को बताया बड़ी उपलब्धि

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों, रेरा, मेट्रो रेल एवं भवन निर्माण निगम जैसे संस्थागत ढांचों ने शहरी विकास को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2000 से अब तक विकास प्राधिकरणों द्वारा लगभग 1343 करोड़ रुपये से अधिक लागत के अवसंरचना विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जबकि वर्ष 2017 से नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से लगभग 176 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों आवास निर्माणाधीन

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 15,960 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईएसबीटी एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना के तहत 132 एमआईजी, 144 एलआईजी और 338 एचआईजी इकाइयों का निर्माण किया गया है, जबकि अन्य योजनाओं में भी सैकड़ों आवासीय इकाइयों पर कार्य प्रगति पर है।

डिजिटल अनुमोदन प्रणाली को मिली राष्ट्रीय पहचान

उन्होंने कहा कि भवन मानचित्र स्वीकृति, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान, डिजिटल सूचना और समयबद्ध निस्तारण जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिकों को पारदर्शी और सरल सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। WhatsApp आधारित सेवाएं, SMS और ईमेल सूचना, Self Certification तथा Preapproved Maps जैसी व्यवस्थाएं प्रशासनिक सुधार का उदाहरण हैं। Ease – App पोर्टल को SKOCH Platinum 2025 जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं।

अगले 10 वर्षों के लिए रखा व्यापक विजन

सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड को उत्कृष्टता, समावेशिता, नवाचार और सतत विकास के मॉडल पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना होना चाहिए –

• जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं दूरी से न रुकें,
• जहाँ आवास केवल दीवारें नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने,
• जहाँ शहर सुव्यवस्थित और रहने योग्य हों,
• जहाँ तकनीक केवल सिस्टम में नहीं बल्कि नागरिकों के अनुभव में दिखाई दे,
• जहाँ पर्यटन स्थानीय समृद्धि का माध्यम बने,
• जहाँ युवा अपने राज्य में अवसर देखें,
• और जहाँ विकास प्रकृति तथा जनविश्वास के साथ आगे बढ़े।

उन्होंने कहा कि यदि नीति, तकनीक, समाज और प्रशासन साझा दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, तो उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश के लिए संतुलित, मानवीय और पर्यावरण – सम्मत विकास मॉडल बन सकता है।

Baghbat News : डीएम अस्मिता लाल की पहल से स्कूलों में आराम, पढ़ाई की रफ्तार बढ़ी है। स्कूली बच्चों को हीटवेव से सुरक्षा मिल रही है। ऐसा संभव है कूल रूफ योजना से। दोपहर के समय सरकारी स्कूलों की गर्म होती छतें, कक्षाओं में बढ़ता तापमान और पसीने के बीच पढ़ाई करते बच्चे— गर्मियों में यह दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अब बागपत इस तस्वीर को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जिले के विद्यालयों में शुरू की जा रही ‘कूल रूफिंग पहल’ बच्चों को गर्मी से राहत देने के साथ शिक्षा के माहौल को भी नया रूप देगी।
डीएम के नेतृत्व में हीटवेव को लेकर तैयारी
जिलाधिकारी अस्मिता लाल के नेतृत्व में जिले में हीटवेव को लेकर तैयारियों को अब नई सोच से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह न रहें, बल्कि ऐसे परिसर बनें जहां बच्चे सुरक्षित, सहज और बेहतर वातावरण में सीख सकें। इसके तहत विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर विशेष सफेद परावर्तक सतह विकसित की जाएगी ताकि धूप की गर्मी सीधे भवन के अंदर न पहुंचे। इसका असर सबसे पहले बच्चों पर दिखाई देगा। कक्षाएं पहले की तुलना में कम गर्म रहेंगी, बच्चों को बैठने में आसानी होगी और पढ़ाई का माहौल अधिक अनुकूल बनेगा।
गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे जल्दी थक जाते हैं
गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे जल्दी थक जाते हैं, बार-बार पानी पीते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है। ऐसे में यह पहल बच्चों को राहत देने के साथ उनकी सीखने की क्षमता को भी मजबूती देगी। शिक्षक भी बेहतर वातावरण में पढ़ा सकेंगे और कक्षाओं में सक्रियता बढ़ेगी।
इस अभियान की सोच केवल दीवारों और छतों तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूल परिसरों में हरियाली बढ़ाई जाएगी, छायादार स्थान विकसित होंगे और प्राकृतिक ठंडक को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां संभव होगा वहां सौर ऊर्जा और कूल रूफ को जोड़कर विद्यालयों को ऊर्जा बचत के मॉडल के रूप में भी आगे बढ़ाया जाएगा।
कूल रूफ तकनीक की खासियत
कूल रूफ तकनीक की खासियत यह है कि इसमें ऐसी सतह विकसित की जाती है जो धूप की गर्मी को कम सोखे और अधिक वापस परावर्तित करे। इसके लिए सफेद परावर्तक परत, विशेष पेंट, चूना आधारित सतह, विशेष टाइल्स या ताप नियंत्रित करने वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे छत कम गर्म होती है और उसका सीधा लाभ कक्षाओं के अंदर महसूस होता है।
देश में किए गए कई अध्ययनों और विभिन्न सरकारी प्रयोगों में सामने आया है कि कूल रूफ व्यवस्था से भवनों के अंदर का तापमान सामान्य स्थिति की तुलना में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। स्कूलों के संदर्भ में इसका अर्थ केवल ठंडी कक्षा नहीं बल्कि बच्चों के लिए अधिक आरामदायक माहौल, बेहतर ध्यान और गर्मियों में भी नियमित पढ़ाई से है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि शुरुआत उन बच्चों से होगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता देकर छोटे बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण तैयार किया जाएगा। इस पहल से गर्मी के दिनों में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर होगी, अभिभावकों का भरोसा मजबूत होगा और सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनेगी। बिजली की खपत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।

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एसटीएफ ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ संगठित अपराध, धोखाधड़ी, जालसाजी, कॉपीराइट उल्लंघन, आईटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान संभल उत्तर प्रदेश निवासी जतिन सैनी और जीएमएस रोड देहरादून निवासी गौरव त्यागी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गौरव त्यागी के खिलाफ पहले भी हरिद्वार, देहरादून और महाराष्ट्र में नकली दवाओं से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं।

ऐसे काम करता था गिरोह

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच के दौरान एसके हेल्थ केयर नामक फेसबुक पेज के जरिये Sun Pharma, Glenmark, Zydus, Mankind, Torrent और Macleods जैसी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां आधे से कम दाम में बेची जा रही थीं। गिरोह उत्तराखंड समेत बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में सक्रिय था। जांच में सामने आया कि आरोपित ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग की हूबहू नकल कर नकली दवाइयां तैयार करते थे और उन्हें ऑनलाइन बेचते थे। कई दवा विक्रेता भी अधिक मुनाफे के लालच में इन दवाओं को खरीदकर बाजार में असली कीमत पर बेच रहे थे। लैब जांच में दवाइयां फेल पाई गईं, जिससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। पूछताछ में गौरव त्यागी ने खुलासा किया कि रुड़की में उसकी नकली दवा फैक्ट्री पहले भी पकड़ी जा चुकी है। फिलहाल वह भगवानपुर हरिद्वार और कोटद्वार में अलग-अलग स्थानों पर नकली दवाइयों का निर्माण करा रहा था।

कोटद्वार में फैक्ट्री सील

एसटीएफ की छापेमारी में सिगड्डी क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर में नकली दवाओं की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी जिसे फौरन सील कर दिया गया है। एसटीएफ की टीम ने स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में नकली औषधियों के निर्माण में संलिप्तता की सूचना पर कोटद्वार पहुंची। टीम ने ग्रोथ सेंटर सिगड्डी स्थित एक दवा फैक्टरी में छापा मारा। टीम अपने साथ फैक्टरी में मिली दवाइयों के सैंपल व दवाइयां बनाने की डाई को अपने साथ ले गई है। साथ ही फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी गौरव त्यागी ने पूछताछ में बताया कि कोटद्वार स्थित फैक्ट्री को केवल नकली दवा बनाते समय ही खोला जाता था।

गिरफ्तार का विवरण-

   1-जतिन सैनी पुत्र कैलाश निवासी बेगम सराय जिला सम्भल उत्तरप्रदेश।

   2-गौरव त्यागी पुत्र जीवन त्यागी निवासी साईं लोक जीएमएस रोड देहरादून मूलपता खरखौदा मेरठ।

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Maruti Suzuki ने जून 2023 से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिसका असर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर पड़ रहा है.

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• कमेड़ा गांव पहुंचीं जिलाधिकारी, चौपाल से खेत-खलिहान तक ग्रामीणों से सीधे संवाद कर जिलाधिकारी ने जानी समस्याएं, विकास योजनाओं की प्रगति परखी
• ग्रामीण विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, कृषि-मत्स्य के इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल और महिला कृषकों के प्रयासों की सराहना
• कमेड़ा चौपाल में जिलाधिकारी का जनसंवाद, किया पौधरोपण, सड़क-पेयजल से कृषि तक समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत कमेड़ा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं एवं विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया।

चौपाल में कुल 17 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश का निस्तारण संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। चौपाल में कंडारा गांव के प्रधान द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल लाइन बार-बार क्षतिग्रस्त की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रधान को पेयजल लाइन को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा, साथ ही पहचान होने ही विभागीय अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं कोलापातल पंपिंग योजना का पानी कमेड़ा तक नहीं पहुंचने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को ग्रामवासियों के साथ मौका निरीक्षण कर तकनीकी समस्याओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि एवं आपदा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस पर जिलाधिकारी ने रैदुल एवं रछुली गांव के आपदा कार्यों को एसडीएमएफ में तत्काल प्रस्तावित करने, मुर्गीबाड़े एवं गौशाला की लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने, कंडारा इंटर कॉलेज में पेड़ कटान की कार्रवाई करने तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर के माध्यम से बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही घेरबाड़, चेकडैम एवं सोलर पंपिंग योजना को प्राथमिकता से संचालित करने और सुरक्षा बाड़ व सिंचाई व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए।

इस दौरान “समलौंण आंदोलन” के तहत पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित ग्रामीणों ने सहभागिता की। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समस्याएं सुनने एवं समाधान के प्रयासों की सराहना की। साथ ही जिलाधिकारी ने स्थानीय महिला कृषकों से संवाद कर उनकी कृषि गतिविधियों की जानकारी ली। महिला कृषकों द्वारा फूलों एवं सब्जियों के बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पॉलीहाउस, मत्स्य तालाब एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का अवलोकन किया। प्रगतिशील कृषक प्रमोद खंडूरी ने बताया कि उन्हें मत्स्य विभाग से गिफ्ट तिलापिया प्रजाति की मत्स्य पालन इकाई हेतु सब्सिडी प्राप्त हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी को मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी ने चकबंदी आधारित इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया तथा विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़कर सामूहिक खेती के माध्यम से स्वरोजगार और आयवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया।

सिंचाई विभाग के चेकडैम निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सोलर पंपिंग योजना को जिला योजना के माध्यम से शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को महिलाओं को समूह आधारित खेती एवं मत्स्य पालन गतिविधियों से जोड़ने तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करने को कहा। गांव के पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कृषि निवेश केंद्र का निरीक्षण कर वहां रखे पंजीयों का अवलोकन किया तथा किसानों को वितरित किए जा रहे बीजों, कृषि उपकरणों एवं अन्य कृषि सामग्रियों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों, उनके उपयोग एवं लाभार्थियों की संख्या की भी समीक्षा की तथा पंजिका में सभी लाभार्थी कृषकों को सम्पूर्ण जानकारी का रखरखाव करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य कुसुम खंडूरी, ग्राम प्रधान कंडारा शांति देवी, ग्राम प्रधान कमेड़ा सुमन प्रसाद, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, बीडीओ दृष्टि आनंद, अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, न्याय पंचायत प्रभारी कुसुम लिंगवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: ईरान युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अटकी भारत-अमेरिका ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में फाइनल हो सकता है।

करीब डेढ़ साल से चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अब तकनीकी तथा अंतिम शर्तों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

सर्जियो गोर ने जताया भरोसा

दिल्ली में आयोजित अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता लगातार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले महीने भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन गया था और अगले महीने अमेरिकी टीम दिल्ली आकर आगे की बातचीत करेगी। गोर ने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में समय लगता है, लेकिन अब स्थिति सकारात्मक दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में लगभग 19 साल लगे थे, जबकि भारत-अमेरिका वार्ता अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में यह डील अंतिम रूप ले सकती है।

दोनों देशों को होगा बड़ा फायदा

सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को अधिक आसान और लाभकारी बनाना है, ताकि दोनों देशों के कारोबार और श्रमिकों को फायदा मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता मार्केट एक्सेस बढ़ाने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और कारोबार में स्थिरता लाने में मदद करेगा। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचेगा।

गोर के मुताबिक यह समझौता उद्योग, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा कर सकता है।

अगले महीने भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

व्यापार समझौते के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में वॉशिंगटन गया था। अब अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अगले महीने भारत आने की संभावना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिकी टीम के प्रस्तावित भारत दौरे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

23 मई से भारत दौरे पर आएंगे मार्को रुबियो

इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 मई से चार दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाले हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी।

हालांकि पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील वार्ता के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में रुबियो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगले महीने अमेरिकी टीम के अलग से भारत आने की योजना है।

रुबियो की यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत की उम्मीद

ईरान संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील को आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता जल्द फाइनल होता है तो इससे निवेश, निर्यात और उद्योगों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

घटना गुरुवार दोपहर की है। भवाली बायपास पर पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गयी है। मरने वालों में दो पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

सीएम धामी ने हादसे पर दुःख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा ‘नैनीताल में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन और SDRF द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ईश्वर से सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

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डॉ. कार्की ने पत्र में कहा कि दुर्गम क्षेत्रों से सुगम क्षेत्रों में संबद्ध किए गए चिकित्सा अधिकारियों की सेवा को सुगम क्षेत्र में दर्शाने के बजाय दुर्गम सेवा में प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं, दुर्गम क्षेत्र में तैनात चिकित्सकों के एक माह से अधिक अवकाश को दुर्गम सेवा से घटाने का निर्देश तो है, लेकिन उसे सुगम सेवा में जोड़ने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसके बावजूद विभागीय स्थानांतरण सूची में अवकाश अवधि को सुगम सेवा में शामिल किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुगम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के 30 दिन से अधिक के अवकाश को भी दुर्गम सेवा में जोड़ दिया गया है, जिससे स्थानांतरण वरीयता सूची प्रभावित हो रही है। डॉ. कार्की के अनुसार यह स्थिति समानता के अधिकार का उल्लंघन है तथा दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से सेवा दे रहे चिकित्सकों के मनोबल को प्रभावित करने वाली है।

पत्र में उल्लेख किया गया कि कई चिकित्सक लगभग 13 वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में लगातार सेवा दे रहे हैं, फिर भी वे स्थानांतरण वरीयता सूची में सुगम क्षेत्र में संबद्ध होकर कार्य कर रहे चिकित्सकों से नीचे आ रहे हैं। साथ ही, सुगम क्षेत्र में संबद्ध चिकित्सकों को पुनः सुगम क्षेत्रों में अनिवार्य स्थानांतरण का लाभ भी मिल रहा है।

डॉ. नीतू कार्की ने राज्यपाल से मांग की है कि सुगम क्षेत्रों में संबद्ध चिकित्सकों की संबद्धता अवधि को सुगम सेवा में ही दर्शाया जाए, दुर्गम सेवा के दौरान लिए गए अवकाश को सुगम सेवा में न जोड़ा जाए तथा समस्त अवकाशों की गणना के लिए स्थानांतरण वरीयता सूची में पृथक अवकाश कॉलम प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि सही सेवा गणना स्थानांतरण एवं पदोन्नति जैसे मामलों में अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में उचित संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

मुंबई: ईरान युद्ध के बाद लंबे समय से प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग पर भारत एक बार फिर अपने तेल पोत भेजने की तैयारी में जुट गया है। अगर केंद्र सरकार की योजना को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय जहाज इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से कच्चा तेल लेकर देश लौटेंगे। मिशन की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नौसेना को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार, सार्वजनिक तेल कंपनियों और शिपिंग एजेंसियों के बीच इस मसले पर लगातार उच्चस्तरीय बैठकें चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरी रणनीति लगभग तैयार है और अंतिम मंजूरी मिलते ही जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकती है। हालांकि सुरक्षा कारणों से फिलहाल तेल की मात्रा और संचालन की समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।

नौसेना की मंजूरी का इंतजार

जानकारी के अनुसार सरकारी शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फारस की खाड़ी में अपने पोत भेजने के लिए तैयार है। कंपनी को अब भारतीय नौसेना से सुरक्षा मंजूरी और रिफाइनरियों से व्यावसायिक आदेश मिलने का इंतजार है।

बताया जा रहा है कि संभावित खतरे को देखते हुए नौसेना जहाजों की एस्कॉर्टिंग, निगरानी और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है।

दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में शामिल माना जाता है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के जरिए होने वाली लगभग 20 प्रतिशत तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन ईरान युद्ध और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद यहां तेल परिवहन लगभग ठप पड़ गया था।

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति गंभीर चुनौती बन गई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी आयात पर निर्भर करता है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार की नई रणनीति

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उच्च जोखिम वाले समुद्री इलाकों के लिए विशेष समुद्री बीमा योजना भी शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों और तेल कार्गो को अतिरिक्त सुरक्षा देना है, ताकि वैश्विक संकट के बीच भी सप्लाई चेन बाधित न हो।

हालांकि भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस समेत अन्य देशों से तेल खरीद बढ़ाई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व अब भी भारत के लिए सबसे सस्ता और तेज विकल्प बना हुआ है।

मध्य पूर्व से तेल खरीद ज्यादा किफायती

ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक मध्य पूर्व से तेल मंगाने में परिवहन लागत कम आती है और सप्लाई समय भी अपेक्षाकृत कम लगता है। दूसरी तरफ दूरस्थ देशों से तेल खरीदने पर खर्च और समय दोनों बढ़ जाते हैं।

इसी वजह से जोखिमों के बावजूद भारत एक बार फिर होर्मुज रूट को सक्रिय करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

अरब सागर में बढ़ी नौसेना की निगरानी

इस बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर और आसपास के संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि भारतीय जहाजों को किसी भी संभावित खतरे से सुरक्षित रखा जा सके।

रूसी तेल पर भी बना हुआ दबाव

दूसरी ओर रूस से तेल खरीद को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सीमित राहत देते हुए पहले से टैंकरों में लोड रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अनुमति दी है।

माना जा रहा है कि वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारत अब अपनी तेल आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर एक साथ काम कर रहा है।

जानकारी के अनुसार बुधवार अपराह्न करीब 2:15 बजे वाहन संख्या यूपी 32 क्यूयू 1874 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।

हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक महिला, एक पुरुष और दो बच्चे शामिल हैं। हादसे में वाहन चालक की भी जान चली गई। सभी लोग खटीमा से नैनीताल घूमने आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीमें मौके पर पहुंचीं और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। पुलिस एवं एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया।

मृतकों के नाम

1- भूपेंद्र सिंह चुफाल निवासी खटीमा उम्र-48 वर्ष

2- सीमा चुफाल पत्नी भूपेंद्र सिंह चुफाल उम्र-45 वर्ष

3- वासु चुफाल पुत्र भूपेंद्र सिंह चुफाल उम्र- 19 वर्ष

4- रवी पुत्री भूपेंद्र सिंह चुफाल उम्र- 12 वर्ष

5- चालक अनुज कुमार मिश्रा पुत्र दया सागर मिश्रा निवासी अफसर नगर एलपीजी गोदाम  आलम नगर लखनऊ उम्र 34

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हरिद्वार टाइगर शिकार मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक आरोपी अभी भी फरार है.

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देहरादून : सचिवालय संघ चुनाव में महासचिव पद के प्रत्याशी रहे विमल जोशी ने सचिवालय संघ चुनाव में मिले समर्थन और सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार सदस्यों ने उन्हें प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद दिया, उसके लिए वे सदैव सभी के ऋणी रहेंगे।

विमल जोशी ने कहा कि सचिवालय संघ के सभी सदस्यों ने उम्मीद से बढ़कर सहयोग दिया, जिसने उन्हें निरंतर ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी रहा हों, लेकिन सदस्यों का स्नेह और विश्वास उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी सचिवालय कर्मचारियों की समस्याओं और हितों के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे तथा सभी सदस्यों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कर्मचारियों ने उम्मीद से बढ़कर सहयोग दिया, उससे यह स्पष्ट है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों, समस्याओं और भविष्य को लेकर सजग है।

गौरतलब है कि विमल जोशी वर्ष 2021 से 2023 तक सचिवालय संघ में महासचिव पद का दायित्व निभा चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और कई मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी पहल की थी। कर्मचारियों के बीच उनकी सक्रियता और सहज कार्यशैली को लेकर उन्हें विशेष पहचान मिली थी।

UP Weather News : यूपी में पश्चिम से लेकर पूरब तक आसमान से आग बरस रही है। जेठ के महीने में सूरज अपने पूरे तेवर में है। आज मौसम का अनुमान है कि पश्चिम यूपी के कई जिलों में तापमान 45 के पार पहुंचेगा। मेरठ सहित पूरे पश्चिम यूपी में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी और हीटवेव से इस सप्ताह राहत के आसार नहीं है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और तेज लू की चपेट में है। पश्चिम से पूरब तक सूरज आग उगल रहा है। मौसम विभाग ने आज 21 मई से अगले छह दिन के लिए पूरे प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
गर्म हवाओं का कहर, रातें भी बेचैन
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज देव के अनुसार इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शहर में साफ आसमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही धूलभरी गर्म हवाएं गर्म थपेड़ों की तरह लग रही हैं। बुधवार को मेरठ और आसपास के जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में ‘वॉर्म नाइट’ की स्थिति करीब छह दिन रहेगी। यानी रात में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश के बुंदेलखंड में गर्मी से हालात सबसे अधिक गंभीर हैं। बांदा में भीषण गर्मी पड़ रही है। बांदा का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। बांदा के अलावा झांसी, हमीरपुर, महोबा और जालौन में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है।
पश्चिमी और मध्य यूपी में लू का प्रकोप
मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी और मध्य यूपी के कई जिलों में 10 बजे के बाद सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। गर्म हवा और तेज धूप के चलते लोग जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
अगले 7 दिन तक हीटवेव की चेतावनी
IMD की चेतावनी है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 28 मई तक गंभीर हीटवेव की स्थिति बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून केरल में समय से पहुंच सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी सक्रियता जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक ही संभव है। तब तक लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा।

पायलट अनुपमा चौधरी के अनुसार, हेलीकाप्टर को मूल रूप से गुप्तकाशी होकर देहरादून पहुंचना था, लेकिन उनको सीधे देहरादून जाने का संदेश मिलने के बाद निर्धारित रूट बदलना पड़ा. नए रूट से चंबा-आराकोट क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते समय सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक हेलीकाप्टर के पिछले रोटर में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार फंस गया.

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक, तार फंसते ही हेलीकाप्टर हवा में बुरी तरह हिचकोले खाने लगा और अनियंत्रित होकर नीचे आने लगा. इस दौरान स्थिति बेहद भयावह हो गई थी, लेकिन पायलट अनुपमा चौधरी ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकाप्टर को नियंत्रित रखा और फंसे हुए तार के साथ ही उसे सुरक्षित रूप से सत्यो-सकलाना के खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी. हादसे में हेलीकाप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट समेत सभी 6 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

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मेजर जनरल खंडूरी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। “जनरल खंडूरी अमर रहें” के नारों के बीच लोगों ने उन्हें एक ईमानदार, कर्मठ और जनहितैषी नेता के रूप में याद किया।

अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री गणेश जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। सभी ने खंडूरी के सार्वजनिक जीवन और राज्य निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने अपने अनुशासित जीवन, ईमानदार कार्यशैली और विकासवादी सोच से उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि राज्य उनके योगदान को सदैव याद रखेगा।

मेजर जनरल खंडूरी भारतीय सेना में अपनी सेवाओं के साथ-साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी साफ-सुथरी छवि और विकास कार्यों के लिए जाने जाते रहे। सड़क, शिक्षा और सुशासन को लेकर उनके प्रयासों को आज भी लोग याद करते हैं। उनकी अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जनता के दिलों में बसने वाले जननायक थे।

सीएम धामी ने दिया कंधा

पूर्व सीएम मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद भावुक नजर आए। जनरल खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री धामी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से तत्काल देहरादून लौटे बल्कि बुधवार को हरिद्वार में सम्प्पन अंतेष्टि में भी शामिल हुए।

मंगलवार को जब जनरल बीसी खंडूडी का निधन हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो रहे थे। शोक समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तत्काल देहरादून के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने सीधे बंसत विहार स्थित जनरल खंडूडी के आवास का रुख कर, उन्हें भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किए, साथ ही शोकाकुल परिवार का भी ढाढस बंधाया। शोकाकुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह भी जनरल बीसी खंडूडी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित करने के साथ ही कंधा भी दिया। इसके बाद वो शव यात्रा के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे, साथ ही हरिद्वार में आयोजित अंतेष्टि में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री इस दौरान बेहद भावुक और गमगीन नजर आए।

उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्दांजलि

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। देहरादून उनके आवास पर पहुंचकर उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति आज सुबह खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देने उनके बसंत विहार स्थित घर पहुंचे। यहां उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। बीती 17 जनवरी को देहरादून आए उप राष्ट्रपति ने आवास पहुंचकर खंडूड़ी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में पूर्व सहकर्मी के रूप में अपने संबंधों को याद किया था।

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MINI India ने अपनी MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 58.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने इस महीने की शुरुआत में अपनी MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन की बुकिंग शुरू की थी, और अब कंपनी ने इस कार को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल ए़डिशन को 58.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

भारतीय बाज़ार के लिए इस कार की सिर्फ़ 30 यूनिट्स ही सीमित रखी गई हैं. यह स्पेशल एडिशन MINI GP से इंस्पायर्ड है और विक्ट्री एडिशन के बाद MINI Cooper S पर बेस्ड दूसरा स्पेशल एडिशन है, जिसे भारतीय बाजार में पेश किया गया है.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का डिजाइन
GP इंस्पायर्ड एडिशन को एक्सक्लूसिव लेजेंड ग्रे एक्सटीरियर शेड में फिनिश किया गया है, जिसके कंट्रास्ट में चिली रेड रूफ और मिरर कैप्स हैं. इसमें GP-इंस्पायर्ड बोनट और साइड स्ट्राइप्स भी हैं, जो रेड और ग्रे कलर में फिनिश किए गए हैं, और कार के C-पिलर पर ‘1/30’ बैजिंग है.

MINI ने John Cooper Works के लिए कई खास कॉस्मेटिक चीज़ें भी जोड़ी हैं, जिसमें स्पॉइलर एक्सटेंशन, फ्रंट और रियर विंगलेट, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र शामिल हैं. इसके अलावा, हैचबैक में 17-इंच के JCW स्प्रिंट स्पोक अलॉय व्हील हैं, जिन्हें चिली रेड कलर में फिनिश किए गए GP-इंस्पायर्ड व्हील हब कैप के साथ जोड़ा गया है.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो, केबिन में इस एडिशन के लिए कई खास एलिमेंट्स दिए गए हैं. इनमें इल्यूमिनेटेड GP-इंस्पायर्ड डोर सिल्स, ‘1/30’ फ्लोर मैट और JCW-स्पेसिफिक डोर लॉक पिन दिए गए हैं.

कंपनी ने इस हैचबैक में वेस्किन और कॉर्ड अपहोल्स्ट्री कॉम्बिनेशन में फिनिश की गई JCW स्पोर्ट सीट्स, JCW डैशबोर्ड ट्रिम और पैडल शिफ्टर्स के साथ एक नया JCW स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, स्पेशल एडिशन में 9.4-इंच का सर्कुलर OLED टचस्क्रीन, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में कई एयरबैग, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और एक रियर-व्यू कैमरा मिलते हैं.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का इंजन
Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204 hp का पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. इस इंजन की बदौलत यह हैचबैक 6.6 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 242 kmph बताई गई है.

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रोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में आ गई हैं। रोम में मुलाकात के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी को ‘माई फ्रेंड’ कहकर संबोधित किया, जिसके बाद दोनों नेताओं की तस्वीरें और बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। इसी बीच दुनियाभर में लोग उनकी निजी जिंदगी, राजनीतिक सफर और संपत्ति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

साधारण परिवार से शुरू हुआ राजनीतिक सफर

जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 5 जनवरी 1977 को इटली की राजधानी रोम में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण इलाके में बीता और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। उनके पिता परिवार से अलग हो गए थे, जिसके बाद उनकी मां ने अकेले ही दोनों बेटियों की परवरिश की। पढ़ाई के साथ-साथ मेलोनी ने छोटे-मोटे काम भी किए और युवावस्था में नाइट क्लब में बार टेंडर के तौर पर काम करने की भी चर्चा रही है।

15 साल की उम्र में राजनीति में कदम

जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत कम उम्र में राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। मात्र 15 साल की उम्र में वह एक दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन से जुड़ गईं, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। साल 2006 में वह पहली बार सांसद बनीं और बाद में वह इटली की सबसे युवा मंत्रियों में शामिल होकर युवा मामलों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।

‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ से बनीं देश की सबसे ताकतवर नेता

2012 में मेलोनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ की स्थापना की, जिसने धीरे-धीरे देश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। 2014 से वह लगातार इस पार्टी की प्रमुख हैं। साल 2022 में उन्होंने इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उनकी गिनती यूरोप की प्रभावशाली नेताओं में होने लगी।

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं जॉर्जिया मेलोनी?

उनकी कुल संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री और लंबे समय तक सांसद रहने के चलते उनकी सालाना आय लगभग 99 हजार यूरो बताई जाती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 9 करोड़ रुपये से अधिक होती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत राजनीतिक पद और सरकारी वेतन है।

निजी जीवन भी रहा चर्चा में

49 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। वह टीवी पत्रकार एंड्रिया जियाम्ब्रूनो के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं, लेकिन वर्ष 2023 में दोनों अलग हो गए। उनकी एक बेटी है, जिसकी परवरिश वह स्वयं कर रही हैं। मेलोनी को उनकी सादगी और स्पष्ट राजनीतिक रुख के लिए जाना जाता है।

प्रारंभिक सूचनाओं और चर्चाओं के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन का मेंटेनेंस (रखरखाव) किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के दौरान ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए, जिसके कारण डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना को संदिग्ध बताया है और उनका मानना है कि इस लापरवाही के पीछे कोई अन्य वजह भी हो सकती है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के करीब ढाई घंटे बीत जाने के बाद भी रेलवे का कोई भी जिम्मेदार बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। स्थिति को बिगड़ता देख राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और ट्रैक पर जुटी भीड़ को नियंत्रित किया। फिलहाल जीआरपी और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य में 19 मई से 21 मई तक राजकीय शोक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही, राजकीय शोक के इन तीन दिनों में राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के आधिकारिक या सरकारी मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
शासन के आदेश में यह भी जानकारी दी गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 20 मई को किया जाएगा। दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने और उनके सम्मान में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अंतिम संस्कार के दिन यानी 20 मई को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था। वे अपनी ईमानदारी और कड़क प्रशासनिक छवि के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सहित देश और प्रदेश के तमाम बड़े राजनेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने इसे उत्तराखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है।

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देहरादून : अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत सिमलास ग्रांट स्थित ग्राम झड़ौंद में विभिन्न लोगों द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह के निर्देशों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे जा रहे प्लॉट, बनाई जा रही सड़कें और अन्य निर्माण कार्यों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया। संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत लेआउट और मानचित्र के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

कई अवैध प्लॉटिंग स्थलों पर हुई कार्रवाई

संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विजय थापा द्वारा ग्राम झड़ौंद, सिमलास ग्रांट में लगभग 8 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं सुन्दर पाल और राजेन्द्र पाल द्वारा लगभग 5 से 8 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर भी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त जागीर और सजवाण द्वारा लगभग 2 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा लगभग 3 से 4 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित की जा रही सड़कों, सीमांकन और अन्य निर्माण गतिविधियों को हटाया गया।

अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति भूमि का व्यावसायिक उपयोग और कॉलोनियां विकसित करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और प्राधिकरण से स्वीकृति अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि एमडीडीए शहर के सुव्यवस्थित विकास और मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण भविष्य में आधारभूत सुविधाओं और यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता जयदीप राणा और सुपरवाइजर सहित प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मेरठ। मेरठ शहर शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय परिसर में स्थापित नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे धाम पर नाथूराम गोडसे की 116 वी जयंती पर हवन पूजा अनुष्ठान किया गया। इसके बाद पुलाव का 201 किलो का भोग लगा कर प्रसाद वितरण किया गया।

भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को धूल चटाने का कार्य किया
पंडित अशोक शर्मा के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि जब तक संपूर्ण भारतवर्ष से हिंदू विरोधी का सफाया नहीं कर देंगे जब तक शांत नहीं बैठेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को धूल चटाने का कार्य किया। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने भारत सरकार से एक खुले पत्र के माध्यम से मांग की है कि नाथूराम गोडसे की पिस्टल को हिंदू महासभा के कार्यालय मेरठ को सौंपना चाहिए।
अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में विश्व हिंदू पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मदन एवं दिल्ली से हिंदू डिफेंस लीग के राष्ट्रीय संयोजक निशांत जिंदल, महंत तरुण गिरी पूर्व डीएसपी आसाराम त्यागी, पूर्व पुलिस अधिकारी बिशन सिंह, पूर्व इतिहासकार देवेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूड़ी जी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन एवं समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने प्रदेशहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे और उन्होंने सेना में लंबी सेवा देने के बाद राजनीति में कदम रखा। अपने सख्त अनुशासन, साफ-सुथरी छवि और ईमानदार कार्यशैली के कारण वे उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखते थे। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था, जो फैसले लेने में दृढ़ और प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त माने जाते थे।

भुवन चंद्र खंडूड़ी को अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में लाए थे। ये 1990 का दौर था। खंडूड़ी सेना से रिटायर हुए थे। भुवन चंद्र खंडूड़ी की गिनती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसेमंदों में होती थी। पहली बार लोकसभा पहुंचने के दो साल के भीतर ही खंडूड़ी को पार्टी का मुख्य सचेतक बना दिया गया। हालाँकि 1996 के लोकसभा चुनाव में खंडूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। 1999 में वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। इस दौर में देश में सड़कों की शक्ल बदलने और हाईवे बनाने का काम हुआ जिसके लिए खंडूड़ी की आज तक प्रशंसा होती है। कहा जाता है कि वाजपेयी का खंडूड़ी पर इतना भरोसा था कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी मिली हुई थी।

खंडूरी पहली बार वर्ष 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। जनरल खंडूड़ी 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले लिए। हालांकि, 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।इसके बाद 11 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद एक बार फिर खंडूड़ी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बार उन्होंने सितंबर 2011 से लेकर मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। खंडूरी के नेतृत्व में “खंडूरी है जरूरी” जैसे नारे भी काफी लोकप्रिय हुए, जो उनकी सख्त और ईमानदार छवि को दर्शाते थे।

स्वच्छ कड़क छवि

उनका मुख्यमंत्री काल भी गुड गवर्नेंस (सुशासन) के लिए जाना जाता है। 2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चरम पर था, तब जनरल खंडूड़ी ने उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त लोकायुक्त बिल पेश किया। इसमें मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में रखा गया था। उन्होंने सरकारी सेवाओं को समय पर देने के लिए कानून बनाया ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने तबादला नीति को पारदर्शी बनाया ताकि सिफारिशी तबादलों पर रोक लग सके। उन्होंने साफ कर दिया था कि काम नहीं तो वेतन नहीं।

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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन. 91 साल की उम्र में उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली.

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है. वे काफी समय से अस्वस्थ होने के कारण देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. उनकी बेटी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने पिता के निधन की पुष्टि की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री ने निधन पर शोक व्यक्त किया है.

देहरादून स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उनका पिछले तकरीबन एक माह से इलाज चल रहा था. 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. वे भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए थे और उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा की. वे उत्तराखंड के दो बार मुख्यमंत्री बने. इससे पहले वे केंद्रीय मंत्री भी रहे चुके थे. भारतीय सेना से रिटायरमेंट के बाद उनका 30 साल का राजनीतिक करियर रहा है. उनके निधन पर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है.

उनके पुत्र भाजपा नेता मनीष खंडूड़ी ने भी पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है. उन्होंने लिखा,

‘बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि अभी अभी मेरे पिताजी नहीं रहे. वह मेरे सब कुछ थे, मेरे पिता, मेरे भगवान’.

वहीं, उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,

‘उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी (सेवानिवृत्त) जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. श्री खंडूरी जी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया. सैन्य जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक उनका व्यक्तित्व राष्ट्रहित और जनसेवा के प्रति समर्पित रहा.

राजनीतिक जीवन में उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई. एक जननेता के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अपनी सादगी, स्पष्टवादिता एवं कार्यकुशलता से लोगों के हृदय में विशेष स्थान बनाया. उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.

ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें’.

वहीं, उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को देहरादून के बसंत विहार उनके निवास स्थान पर लाए जाने की तैयारी है.

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चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शहज़ाद ए. वाहिद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम, सिविल जज (सी०डी०) अमित भट्ट, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अकमल एवं रिजवान अंसारी सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन को वाहन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। साथ ही लोगों को अधिक पैदल चलने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन की बचत करने के लिए प्रेरित किया गया।

सिविल जज नाज़िश कलीम ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की खपत को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास, जैसे कम दूरी के लिए पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने आमजन से स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए ऐसे अभियानों में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की।

इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल प्रसाद बमराड़ा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार, रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत, बार एसोसिएशन एवं पैनल अधिवक्ताओं सहित कर्मचारी उपस्थित थे।

मेरठ। आज पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर से आग लग गई है। आज मेरठ एनसीआर सहित पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नई कीमत जारी की
आज मंगलवार 19 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नई कीमत जारी की हैं। जिसमें प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में उछाल आया है। राजधानी दिल्ली में लोगों झटका लगा है। पेट्रोल की कीमत में 0.87 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। जिसके बाद अब पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल के दाम में 91 पैसे बढ़े है। जिससे डीजल अब 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में पेट्रोल-डीजल के दामों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। जहां पेट्रोल 1.15 रुपये की वृद्धि के साथ 98.91 रुपये और डीजल 1.22 रुपये की तेजी के साथ 92.21 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

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Norton Motorcycle Company भारतीय बाजार में अपनी Norton Atlas मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है.

हैदराबाद: ब्रिटिश दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Norton Motorcycle Company भारतीय बाजार में अपनी Norton Atlas मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है. इसे लेकर ताजा जानकारी यह सामने आ रही है कि नई Norton Atlas को पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा.

भारत में Norton ब्रांड का लॉन्च 2026 के दूसरे हाफ में किया जा सकता है, और इसके साथ ही Norton Atlas और Norton Atlas GT के साथ-साथ Norton Manx R फ्लैगशिप सुपरबाइक के लॉन्च होने की भी संभावना है. कंपनी ने अभी तक Atlas के पूरे स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 585cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जिससे लगभग 68-70 bhp की पावर मिल सकती है.

एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्पेन में Norton Manx R प्रेस राइड के दौरान, TVS Motor Company ने इस बात की पुष्टि की है कि Norton Atlas पहला Norton मॉडल होगा, जो पूरी तरह से उसके होसुर प्लांट में बनाया जाएगा.

भारत में, Norton Atlas को BMW F 450 GS की तरह एक अलग असेंबली लाइन पर बनाया जाएगा. Norton Atlas के दो वेरिएंट बाजार में पेश किए जाएंगे, जिनमें बाइक का GT वर्जन शामिल हैं, जिनमें कास्ट एलॉय व्हील्स होंगे.

Norton Atlas में मिलने वाले फीचर्स
नई Norton Atlas में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिनमें 8-इंच का TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन और कई राइड मोड शामिल हैं. Norton की फ्लैगशिप सुपरबाइक, Manx R की तरह, Atlas में भी 6-एक्सिस IMU मिलने की उम्मीद है, जो कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.

TVS Motor ने इस बात की पुष्टि की है कि होसुर में बन रही Norton Atlas बाइक्स कमर्शियल लॉन्च से पहले ही भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है. संभावना जताई जा रही है कि भारत में Norton Atlas की कीमत लगभग 6 – 6.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.

फ़ीज़िबिलिटी के आधार पर, Norton Atlas की मैन्युफैक्चरिंग बाद में दूसरे देशों में भी हो सकती है, जिसमें TVS Motor Company की विदेशी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें कि भारत के बाहर TVS की दो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी हैं. एक इंडोनेशिया के करावांग में और दूसरी UK के वेस्ट मिडलैंड्स के सोलिहुल में स्थित है.

सोलिहुल फ़ैसिलिटी Norton Motorcycles के लिए ग्लोबल डिज़ाइन, रिसर्च और प्रोडक्शन हब है. भारत के सबसे बड़े मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर्स में से एक, TVS Motor Company ने 2020 में इस मशहूर ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी को खरीदा था.

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लखनऊ/ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा परमार्थ निकेतन अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती की दिव्य भेंट हुई।

सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विचार–विमर्श
राज्य के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन पर विस्तृत एवं सकारात्मक विचार-विमर्श किया गया। इस दिव्य भेंट के अवसर पर विशेष रूप से पावन नगरी अयोध्या तथा तीर्थराज प्रयाग के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास पर गहन चर्चा हुई।

दोनों नगर भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति के प्रतीक
दोनों ही नगर भारतीय सभ्यता, आस्था और सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं, और इनके समग्र विकास को लेकर एक दूरदर्शी, संतुलित एवं लोककल्याणकारी दृष्टिकोण साझा किया गया। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, विकास और विरासत के समन्वय का अनुपम उदाहरण है।

ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी विकास कार्यों की सराहना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे अद्भुत, ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी विकास कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुये पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश केवल आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण में भी एक उत्कृष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का वातावरण निरंतर सुदृढ़ हो रहा है, जिससे जनमानस में विश्वास और समृद्धि की भावना प्रबल हो रही है।

युवा पीढ़ी में सनातन मूल्यों के संवर्धन पर बल दिया
स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि वास्तविक विकास वही है जो प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म के संतुलन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने विशेष रूप से नदियों की पवित्रता, पर्यावरण संरक्षण तथा युवा पीढ़ी में सनातन मूल्यों के संवर्धन पर बल दिया। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय परंपराओं एवं आध्यात्मिक मूल्यों को भी समान रूप से संरक्षित एवं संवर्धित करना है। उत्तर प्रदेश आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र बनकर विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है।

जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता पर बल
स्वामी जी ने कहा कि जब शासन, संत परंपरा और समाज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब राष्ट्र वास्तविक अर्थों में उन्नति करता है। उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा नदियों की स्वच्छता जैसे अभियानों को जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रभु श्रीराम जी की दिव्य प्रतिमा व अंगवस्त्र प्रदान कर उनका अभिनन्दन किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सतीस कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने भविष्य और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसके तहत कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जो उनके भविष्य के साथ अन्याय है। कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा और सभी कर्मचारियों एवं शिक्षकों से 24 मई को आयोजित रैली में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश चैहान ने भी रैली का समर्थन करते हुए सभी शिक्षक-कर्मचारियों से इसमें शामिल होने की अपील की।

बैठक के पश्चात ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। इसमें हिमांशु नेगी को ब्लॉक अध्यक्ष, आशीष नेगी को ब्लॉक सचिव, हर्षवर्धन गैरोला को संरक्षक, राजकुमार को ब्लॉक संयोजक तथा चंदा चैधरी को ब्लॉक महिला अध्यक्ष चुना गया।

इस दौरान कोषाध्यक्ष जगत सिंह, जिला संयोजक संतन रावत, सूरज, मनीष जखेड़ा, कुशलनंद मेथानी, आशीष नेगी, जितेंद्र राणा, शुभम बिष्ट, दीपक सती, मनोज थपवाल, अतुल किमोठी, राजकुमार, दिनेश कुनियाल आदि मौजूद रहे। संचालन महासचिव दिनेश नेगी ने किया।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। अमर उजाला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और देश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर टिका होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की यह पहल बेहद सराहनीय है। इससे न केवल प्रतिभाशाली छात्रों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई और बेटियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की विशेष सराहना की।

‘सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो विद्यार्थी समर्पण और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं, वही अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से प्रयास करने का आह्वान किया।

शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को बताया अहम

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके भविष्य को दिशा देने में गुरुजनों और माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख भी देते हैं। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का वास्तविक शिल्पकार बताया।

शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की सबसे अहम भूमिका होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी सरकार का जोर

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 28 प्रतिशत रही, जबकि 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 12 रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य में विद्यार्थियों को वैदिक गणित, रामायण, महाभारत, राज्य की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा भी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड ने स्कूली शिक्षा रैंकिंग में देश के शीर्ष 10 राज्यों में जगह बनाई है।

इस अवसर पर अपर सचिव बंशीधर तिवारी और अमर उजाला के संपादक अनूप बाजपेयी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

• सीएम धामी के निर्देशों के बाद एमडीडीए ने शुरू की ‘तेल बचाओ मुहिम’, कार पूलिंग और ऊर्जा संरक्षण पर जोर

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर किए गए आह्वान के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकारी विभाग सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की गई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जनसामान्य पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी करने, सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने और आवश्यकता पड़ने पर “वर्क फ्रॉम होम” व्यवस्था अपनाने जैसे कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकारी एवं निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग और अनावश्यक बिजली खपत रोकने पर भी जोर दिया गया है।

“एक अधिकारी, एक वाहन” का संदेश

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में अधिकतम एक ही वाहन का उपयोग करेंगे। सरकार का मानना है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की पहल शुरू होती है तो इसका सकारात्मक संदेश समाज तक पहुंचेगा और आम लोग भी ऊर्जा बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे।

एमडीडीए ने शुरू की “तेल बचाओ मुहिम”

मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने भी तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों-कर्मचारियों से कार्यालय आने-जाने के दौरान “कार पूलिंग” अपनाने की अपील की गई, ताकि अनावश्यक ईंधन खपत को कम किया जा सके। जो कर्मचारी कार्यालय के आसपास रहते हैं, उन्हें साइकिल या पैदल कार्यालय आने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके साथ ही अनावश्यक विदेश दौरों से बचने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया।

एसी और बिजली उपयोग पर भी सख्ती

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत के आह्वान तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कई स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालयीय कार्यों में वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वाहनों की संख्या में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। एमडीडीए मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड एसी और अन्य एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालयों में कम उपयोग में आने वाली लाइटें, कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरण बंद रखने के लिए भी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बिजली और ईंधन दोनों की बचत करना है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सरकारी खर्चों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने यह अभियान शुरू किया है। देहरादून लगातार बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में सरकारी विभागों द्वारा कार पूलिंग और साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने से न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी आदेश नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि अधिकारी-कर्मचारी साझा वाहन, साइकिल या पैदल कार्यालय आने की आदत विकसित करें तो इससे पेट्रोल-डीजल की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

किंशासा: अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस के नए प्रकोप ने एक बार फिर वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। देश के इटुरी प्रांत में अब तक 246 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, इनमें से चार मौतों की ही प्रयोगशाला में पुष्टि हुई है और बाकी मामलों की जांच जारी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने इस प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि करते हुए इसे कांगो में इबोला का 17वां बड़ा प्रकोप बताया है।

यह संक्रमण मुख्य रूप से इटुरी प्रांत के मोंगवालु और रवामपारा स्वास्थ्य क्षेत्रों में फैला है। कुछ मामले प्रांतीय राजधानी बुनिया में भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह इलाका युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमाओं के बेहद करीब स्थित है, जिससे संक्रमण के दूसरे देशों में फैलने का खतरा बढ़ गया है।

खराब हालात और विस्थापन से बढ़ी मुश्किलें

इटुरी क्षेत्र कांगो के पूर्वी हिस्से में स्थित एक दूरदराज इलाका है, जो राजधानी किंशासा से करीब एक हजार किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। यहां खराब सड़कें और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में हिंसा और सशस्त्र समूहों की गतिविधियों के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जिससे संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाना और संक्रमण पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह प्रकोप इबोला वायरस के ज़ैरे स्ट्रेन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जीन सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया जारी है।

युगांडा में भी मिला संक्रमण का मामला

इसी बीच युगांडा में भी इबोला संक्रमण का एक मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, कांगो से जुड़े एक व्यक्ति की मौत के बाद जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। युगांडा सरकार ने इसे ‘आयातित मामला’ बताया है और कहा है कि फिलहाल स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने के संकेत नहीं मिले हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है, जिसमें संक्रमण को रोकने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

पहले भी भारी तबाही मचा चुका है इबोला

कांगो में इबोला वायरस पहले भी भारी तबाही मचा चुका है। वर्ष 2018 से 2020 के बीच फैले इबोला प्रकोप में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इबोला वायरस के मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं— इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंडीबुग्यो वायरस। हालांकि, उपलब्ध वैक्सीन हर प्रकार के वायरस पर समान रूप से प्रभावी नहीं होती, इसलिए वायरस के प्रकार की पुष्टि बेहद जरूरी मानी जा रही है।

कैसे फैलता है इबोला वायरस?

इबोला एक अत्यंत खतरनाक और जानलेवा वायरस माना जाता है। यह सबसे पहले संक्रमित जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर इंसानों के बीच शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, उल्टी, पसीना और अन्य स्राव के संपर्क से तेजी से फैलता है। संक्रमित कपड़े, बिस्तर और अन्य वस्तुएं भी संक्रमण का कारण बन सकती हैं।

इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द और कई मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव शामिल होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है।

उक्त जानकारी देते हुए चंदन हास्पिटल के सीईओ डा परवेज अहमद ने पत्रकारों को बताया कि अस्पताल को निम्नलिखित मान्यताएँ एवं प्रमाणन प्राप्त हुए हैं:

* NABH Accreditation (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers)-अंतरराष्ट्रीय स्तर के हेल्थकेयर गुणवत्ता एवं मरीज सुरक्षा मानकों के अनुरूप।
* NABL Accreditation (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) — प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता एवं सटीकता के अंतरराष्ट्रीय मानकों की मान्यता।
* Dialysis Accreditation (Quality Accreditation Institute – QAI) डायलिसिस सेवाओं में उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मरीज सुरक्षा मानकों के लिए।
* CSSD Certification (Consortium of Accredited Healthcare Organizations – CAHO) — WHO मानकों पर आधारित स्टेरिलाइजेशन एवं संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं के लिए।
* NABH Emergency Certification (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers) — आपातकालीन सेवाओं एवं तैयारियों में उत्कृष्टता की मान्यता।

ये सभी मान्यताएँ अस्पताल द्वारा मरीजों की देखभाल, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं की तैयारी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन तथा समग्र अस्पताल प्रशासन में उच्चतम मानकों के पालन को दर्शाती हैं।

इस अवसर पर डॉ. परवेज अहमद, सीईओ, चन्दन हॉस्पिटल ने कहा:

“पाँच राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हेल्थकेयर मान्यताओं की प्राप्ति हमारे पूरे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि उत्तराखंड एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित, नैतिक, किफायती एवं एविडेंस-बेस्ड स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। हम भविष्य में भी मरीजों की सर्वोत्तम देखभाल एवं हेल्थकेयर उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।”

हेल्थकेयर मान्यता का सबसे बड़ा लाभ मरीजों को मिलता है। इससे गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं मरीज सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षित एवं प्रमाणित चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा पारदर्शी एवं एविडेंस-बेस्ड चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार उपचार प्रदान किया जाता है। संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है तथा मरीजों के अधिकारों, सम्मान एवं संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

अस्पताल प्रबंधन ने इस उपलब्धि के लिए क्वालिटी विभाग, संक्रमण नियंत्रण टीम, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीशियनों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सहयोगी कर्मचारियों के समर्पण, टीमवर्क एवं अथक प्रयासों की सराहना की।

चन्दन हॉस्पिटल, हल्द्वानी निरंतर आधुनिक चिकित्सा तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर सेवाओं, संक्रमण नियंत्रण प्रणालियों एवं मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रहा है।

इन उपलब्धियों के साथ, चन्दन हॉस्पिटल ने उत्तराखंड एवं पड़ोसी राज्यों के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी मजबूत पहचान को और सशक्त किया है तथा सुरक्षित, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है।

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जानकारी के मुताबिक 61 साल के मोहन चंद्रम मलासी घर के पास बकरियों के लिए चारापत्ती लेने गए थेष इसी दौरान करीब 7 बजे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया औऱ घसीटते हुए दूर ले गया।बुजुर्ग जब कई देर तक घर नहीं पहुंचा तो स्वजनों व ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। देर रात तक छानबीन करने पर शव क्षत विक्षत पाया गया।

सूचना के बाद क्षेत्र के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। प्रशासन व वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी वन स्थानीय लोगों ने शव को नहीं उठाने दिया और वनविभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि विभाग लीसा निकलवाने औऱ नाच गाने में मस्त है औऱ लोग जानवरों का शिकार बन रहे हैं।  ग्राम प्रधान थली साधना देवी ने बताया कि गांव में लगातार गुलदार की धमक देखने को मिलती है। वन विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन कोई सुध नहीं ली जाती है।

पौड़ी जिला मुख्यालय से सटे गावों में गुलदार के आतंक का सिलसिला जारी है। पिछले एक साल से कम समय में अलग अलग गावों में दुलदार 9 लोगों का शिकार कर चुका है। फिर भी यहां कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

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देहरादून में चेकिंग के दौरान एक स्कार्पियो से करोड़ों रुपए मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई. जिसके बाद पड़ताल तेज कर दी गई है.

देहरादून: जनपद में चलाई जा रही वाहनों की चेकिंग अभियान के अंतर्गत कैंट पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर के वाहन से बिना वैध प्रपत्रों के देहरादून लाई जा रहे डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की नकदी को पकड़ा है. मौके पर आयकर विभाग की टीम को बुलाकर वाहन की तलाशी ली गई और वाहन से करीब 1 करोड़ 55 लाख की नकदी बरामद हुई है. वाहन में सीक्रेट केबिन बनाकर रुपए छिपाए गए थे. साथ ही वाहन सवार तीनों व्यक्तियों से आयकर विभाग की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है.

बता दें कि शुक्रवार को कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान राजेंद्र नगर कौलागढ़ क्षेत्र में सिरमौर मार्ग पर एक संदिग्ध स्कार्पियो वाहन को चेकिंग का लिए रोका गया. वाहन सवार व्यक्तियों से पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम सतीश भाई निवासी जिला मेहसाणा, गुजरात और उसके साथ वाहन में बैठे दो अन्य व्यक्तियों ने अपना नाम ठाकुर जसवंत संघ बनाजी, निवासी जिला पाटन गुजरात और सचिन पटेल, निवासी विसनागर गुजरात बताया. वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक इधर उधर की बातें करने लगा. संदिग्धता प्रतीत होने पर पुलिस ने वाहन चालक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा गाड़ी में काफी अधिक मात्रा में नकदी होने की बात बताई गई.

जिसे उनके द्वारा गाड़ी की बीच और पिछली सीट के बीच बने एक सीक्रेट केबिन में छिपाकर रखना बताया गया. वाहन में काफी अधिक मात्रा में कैश होने की सूचना प्राप्त होते ही आयकर विभाग को सूचित किया गया. सूचना पर आयकर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिनकी मौजूदगी में वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में बने सीक्रेट केबिन से एक करोड़ 55 लाख रुपये बरामद किए गए. जिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए कब्जे में लिया गया. पूछताछ में बरामद धनराशि के संबंध में वाहन चालक ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. मौके पर पुलिस द्वारा वाहन सवार व्यक्तियों से बरामद धनराशि के संबंध में जानकारी की गई तो वाहन चालक द्वारा बताया गया कि धनराशि को वह बनारस से लेकर आया था, जिसे उसे उनके साथ वाहन में बैठे जसवंत को देना था.

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया है कि बरामद धनराशि के संबंध में आयकर विभाग की टीम ने तीनों व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कराए गए. साथ ही उनके पास से बरामद धनराशि का आकलन किया जा रहा है. साथ ही प्रकरण में आयकर विभाग द्वारा ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. पुलिस द्वारा संबंधित वाहन को सीज किया गया.

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में हेली सेवाओं के माध्यम से होने वाली चारधाम यात्रा को आधुनिक तकनीक के जरिए अधिक सुरक्षित, सरल और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। डीजीसीए के निर्देशानुसार सहस्त्रधारा और सिरसी में स्थापित आईसीसीसीसी सेंटर में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और यूकाड़ा की छह सदस्यीय टीम तैनात है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय बनाकर हर हेली उड़ान की निगरानी कर रही है।

आईसीसीसीसी सेंटर से हर हेली उड़ान पर पैनी नजर

सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट और सिरसी हेलीपोर्ट में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (ICCCC) से एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और सभी हेलीपैड की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में हेली यात्रा को अधिक सुरक्षित, सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। डीजीसीए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और यूकाड़ा की विशेषज्ञ टीम लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय बनाकर प्रत्येक हेली उड़ान पर नजर रख रही है।

खराब मौसम और विजिबिलिटी पर विशेष निगरानी

आईसीसीसीसी सेंटर के माध्यम से खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए हेली सेवाओं को अनुमति दी जा रही है। सभी हेली रूटों पर स्थापित पीटीजेड कैमरों से हेलीकॉप्टरों की टेकऑफ और लैंडिंग की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यूकाड़ा अधिकारियों के अनुसार हेली रूट, ट्रैकिंग डिवाइस और प्रत्येक हेली ट्रिप का रिकॉर्ड रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे यात्रा संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना हुआ है।

21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया हेली सफर

यूकाड़ा के आंकड़ों के अनुसार 22 अप्रैल से 10 मई तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चार्टर्ड हेली सेवाओं के तहत कुल 656 उड़ानों का संचालन किया गया, जिनके जरिए 3974 श्रद्धालुओं ने चारधाम दर्शन किए, जबकि 2931 यात्री वापस लौटे। 6 मई को सर्वाधिक 40 चार्टर उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 297 यात्रियों ने यात्रा की।

शटल सेवाओं से बाबा केदार के दर्शन आसान

फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से संचालित शटल सेवाओं के माध्यम से कुल 3017 हेली शटल उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें सबसे अधिक 426 उड़ानें हिमालयन एविएशन और 413 उड़ानें एरो एविएशन द्वारा संचालित की गईं। शटल सेवाओं के जरिए फाटा से 1464, सिरसी से 839 और गुप्तकाशी से 714 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। मौसम अनुकूल रहने पर 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 8 मई को रिकॉर्ड 220 से अधिक शटल उड़ानें संचालित की गईं।

ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी

यूकाड़ा अधिकारियों के अनुसार चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। श्रद्धालु आधिकारिक पोर्टल heliyatra.co.in और IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं।

आधुनिक तकनीक से सुरक्षित बन रही चारधाम यात्रा

सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि आईसीसीसीसी सेंटर चारधाम हेली यात्रा को निर्बाध, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आधुनिक तकनीक, रियल टाइम मॉनिटरिंग और समन्वित नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा रहा है।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके एक साथी को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, बेहट थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा था। शुक्रवार रात जनता रोड स्थित शाहपुर मोड़ पर पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों मौके से भागने लगे।

पीछा करने पर बदमाशों ने शुरू की फायरिंग

बेहट की पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रिया यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों का पीछा किया। कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को घिरता देख दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में खिडका भटकव्वा निवासी आसिफ के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसके साथी आदिल को भी पुलिस ने दबोच लिया।

अवैध हथियार और बिना नंबर बाइक बरामद

पुलिस के अनुसार, आसिफ के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं, दूसरे आरोपी आदिल के पास से भी अवैध तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला है।

गोकशी समेत कई मामलों में दर्ज हैं मुकदमे

सीओ प्रिया यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आसिफ पर गोकशी, मारपीट और शस्त्र अधिनियम समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं। वह बेहट थाने में दर्ज गोकशी के एक मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वहीं, उसके साथी आदिल के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जौनपुर क्षेत्र में दोपहर के समय हुई अनाचक तेज बारिश से अगलाड़ नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। बिलोंदी पुल क्षेत्र में अचानक जलभराव की स्थिति बन गई। दुकानों में मलबा घुसने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदार कुलवीर सिंह की दुकान में रखे 215 कट्टे सीमेंट पानी में भीगकर खराब हो गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक अब्बुज चौधरी ने बातया कि 15 मई को शाम करीब तीन-चार बजे के बीच क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हुई। एकत्रित बरसाती पानी मलबे के साथ कुलवीर सिंह के कमरों और दुकान में घुस गया। जिससे उनका घर और दुकान में रखा काफी सामान खराब हो गया। बरसाती पानी के साथ मलबा बिलोदी के पास और 10 दुकानों में भी घुस गया।

जबकि सड़क पर मलबा एकत्रित होने से नगुण-भवान-देहरादून स्टेट हाईवे काफी देर अवरुद्ध हो गया। बिलोंदी पुल में रोड पर मलबा भरने के कारण वहां से जा रहे कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार वहां घंटों फंसे रहे।

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मंगलौर में सीएचसी सेंटर में मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले में नया मोड़ आ गया है.

हरिद्वार: रुड़की के मंगलौर में सीएचसी सेंटर में विधायक काजी निजामुद्दीन के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले को पूर्व नियोजित बताया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर की ओर से जारी किए गए बयान और सीसीटीवी फुटेज मुताबिक मरीज विधायक की गाड़ी अस्पताल में घुसने से ऐन पहले ही बेंच से उठकर फर्श पर लेटा था. जबकि विधायक के अस्पताल में पहुंचने पर काफी घंटों पहले से फर्श पर लेटे होने की बात कही गई. सीसीटीवी फुटेज में भी मरीज दिलशाद विधायक काजी निजामुद्दीन के आने से ऐन पहले ही फर्श पर लेटता हुआ दिख रहा है. गौरतलब है कि मंगलौर विधायक ने बृहस्पतिवार को सीएचसी पहुंचकर व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए हंगामा किया था. जिसके बाद अब सीएमओ हरिद्वार डॉ. आरके सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है.

जानिए क्या था पूरा मामला: बीते गुरुवार को एक टीबी पीड़ित मरीज उपचार के लिए अपनी पत्नी के साथ मंगलौर स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचा था. परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे सही उपचार नहीं दिया. वो अस्पताल के बाहर ही तड़पता रहा. मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन इसकी शिकायत की गई. इसके बाद काजी निजामुद्दीन अस्पताल पहुंचे. उन्होंने देखा कि मरीज फर्श पर लेटा हुआ तड़प रहा था.

आरोप लगाया कि अस्पताल में मौजूद स्ट्रेचर की हालत इतनी जर्जर थी कि वह इस्तेमाल के लायक भी नहीं थे. विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया था कि अस्पताल के स्ट्रेचर पर गंदगी थी और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे. उन्होंने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना भी बताया था. उन्होंने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मामले पर क्या बोले हरिद्वार सीएमओ: सीएमओ आरके सिंह ने दावा किया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सामने आया कि यह पूरा मामला पूर्व नियोजित था. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में यह खुलासा हुआ है. जो मरीज लापरवाही का आरोप लगाया है वो विधायक के पहुंचने से कुछ देर पहले ही अस्पताल पहुंचा था. विधायक के पहुंचने से पहले ही वो अस्पताल में नीचे लेट गया.

उसने विधायक को भी गलत जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें, विधायक ने भी दी थी, उनसे फोन पर बात भी हुई थी. लेकिन जब जांच कराई गई तो मरीज अस्पताल में भर्ती होने की जिद कर रहा था. टीबी के मरीज को साधारण अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते. इसलिए उन्हें जिले के टीबी का इलाज करने वाले सरकारी अस्पताल में जाने को कहा गया था.

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि 28 डॉक्टर ऐसे थे जिनके नाम 15 से अधिक अस्पतालों से जुड़े हुए थे, जबकि 274 चिकित्सक ऐसे भी मिले जिनके नाम सात से अधिक अस्पतालों में दर्ज थे। तीन दिन चले इस सत्यापन अभियान के बाद सभी संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में तकनीकी त्रुटियों और डाटा अपडेट न होने की स्थिति भी सामने आई है, जिसमें डॉक्टरों के पुराने संस्थानों से नाम हटे नहीं थे।

स्वास्थ्य विभाग में सख्त कार्रवाई का दौर जारी

प्रदेश सरकार पहले से ही स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इससे पहले पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के कार्यालय के अनुसार लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और चिकित्सा कार्य से दूर रहने के आरोप में इन चिकित्सकों को सेवा से हटाया गया।

पांच डॉक्टरों की सेवा समाप्त, नाम भी सामने आए

सेवा से हटाए गए डॉक्टरों में गोरखपुर जिला अस्पताल की डॉ. अलकनंदा, कुशीनगर सीएमओ कार्यालय में तैनात डॉ. रामजी भारद्वाज, बलरामपुर के डॉ. सौरभ सिंह, अमेठी के सीएचसी जगदीशपुर के डॉ. विकलेश कुमार शर्मा और औरैया के सीएचसी दिबियापुर की डॉ. मोनिका वर्मा शामिल हैं।

अंबेडकरनगर में भी अनियमितताओं पर कार्रवाई

अंबेडकरनगर में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच में भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीएमओ डॉ. संजय कुमार शैवाल और डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय वर्मा समेत 16 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पद के दुरुपयोग, सरकारी मानकों के उल्लंघन और निजी हितों के लिए फाइलों को मंजूरी देने जैसे आरोपों की पुष्टि हुई है। यह जांच एक अपर जिलाधिकारी सहित तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी।

वेतन वृद्धि पर भी रोक, कई डॉक्टरों पर कार्रवाई

सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कई चिकित्सकों की वेतनवृद्धि पर भी रोक लगाई है। हमीरपुर में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लालमणि की तीन वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोकी गई हैं। उन पर मरीजों से वसूली और दुर्व्यवहार के आरोप हैं। इसके अलावा बलरामपुर के डॉ. संतोष सिंह की चार और झांसी की डॉ. निशा बुंदेला की दो वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं।

प्रदेश सरकार का साफ संदेश है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

क्या था मामला

पिछले वर्ष 23 साल की वीरा रावत मरोड़ा की ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई थी। वीरा रावत गांव में शराब बंद कराने को लेकर चर्चा में आई थी। पिछले दिनों वीरा रावत ने फेसबुक पोस्ट केजरिए आरोप लगाया था कि गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके चरित्र के बारे में अनर्गल बातें फैला रहे हैं। इसी बात पर दोनों के बीच कल बहस हुई थी, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति वीरा रावत का हाथ पकड़े और गौशाला में बंद करने जैसी धमकी देते नजर आ रहे थे। वीरा रावत इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने भी भी बुजुर्ग व्यक्ति को थाने बुला लिया, जहां पुलिस की मौजूदगी में समझौता कराया गया। थाने में बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रधान से माफी मांगते हुए उनके पैर भी छुए।

इस घटना का वीडियो और चर्चा क्षेत्र में तेजी से फैल रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, वीरा रावत का कहना है कि उसने न तो बुजुर्ग व्यक्ति से पैर छूने की लिए कहा और न ही माफी मांगने के लिए कहा। बहरहाल सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन किसी बुजुर्ग को सार्वजनिक रूप से इस तरह शर्मिंदा करना उचित नहीं माना जा सकता। वहीं कुछ लोग इसे आपसी समझौते और सामाजिक सौहार्द की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं।

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Uttarakhand News: सदन की गरिमा को देखते हुए अध्यक्ष ने सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया. सदन के गलियारों में भी सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही.

उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान आज उस समय भारी बवाल खड़ा हो गया, जब सदन के भीतर प्रदेश में जारी घरेलू गैस की किल्लत का मुद्दा गरमाया. विपक्ष ने जनता की रसोई से जुड़ी इस समस्या पर चर्चा की मांग की, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी.

इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने इस मुद्दे पर चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने दलील दी कि गैस की सप्लाई का पूरा तंत्र केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. सुबोध उनियाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि “गैस सप्लाई केंद्र का विषय है, इसलिए उत्तराखंड विधानसभा में इस पर चर्चा करना बेतुका है.” मंत्री के इस ‘बेतुका’ शब्द के इस्तेमाल ने जलती आग में घी का काम किया. विपक्ष ने इसे जनता की समस्याओं के प्रति सरकार की संवेदनहीनता करार देते हुए सदन में हंगामा शुरू कर दिया.

विपक्ष की घेराबंदी: “जनता परेशान है और सरकार पल्ला झाड़ रही”

कांग्रेस समेत विपक्ष के विधायक इस बात पर अड़े रहे कि गैस की किल्लत प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है, इसलिए यह सदन का विषय है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में सिलेंडरों की भारी किल्लत है, बुकिंग के हफ्ते भर बाद भी गैस नहीं मिल रही और गोदामों में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है. विपक्ष का कहना था कि जब प्रदेश की जनता त्रस्त है, तो सरकार ‘केंद्र का मामला’ कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती.

हंगामे के कारण स्थगित हुआ सत्र

सदन के भीतर शोर-शराबा और नारेबाजी इतनी बढ़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए कार्यवाही चलाना मुश्किल हो गया. सदन की गरिमा को देखते हुए अध्यक्ष ने सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया. सदन के गलियारों में भी सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही.

नियम 58 के तहत चर्चा को मिली मंजूरी

सत्र दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के कड़े रुख और मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा. अंततः विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मंजूरी दे दी.

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• उत्तराखंड सचिवालय में चुनावी सरगर्मी तेज, विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत

देहरादून । उत्तराखंड सचिवालय इन दिनों प्रशासनिक गतिविधियों से ज्यादा चुनावी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। सचिवालय संघ चुनाव को लेकर पूरे सचिवालय परिसर में माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। गलियारों में प्रचार-पत्र, बैठकों, रणनीतियों और गुटबाजी की चर्चाएं जोरों पर हैं। कर्मचारी संगठन के विभिन्न पदों पर कब्जा जमाने के लिए प्रत्याशी लगातार कर्मचारियों के बीच पहुंच रहे हैं और समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं।

इस बार सचिवालय संघ चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, प्रचार सचिव और संप्रेक्षक समेत कई अहम पदों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और 15 मई को मतदान के बाद उसी दिन शाम साढ़े चार बजे से मतगणना भी शुरू होगी।

इस चुनाव में महासचिव पद के दावेदार विमल जोशी भी कर्मचारियों के बीच तेजी से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाया है। विमल जोशी का कहना है कि सचिवालय कर्मचारियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मजबूत प्रतिनिधित्व की जरूरत है। उनका कहना है कि वर्षों से कर्मचारी प्रमोशन, कार्यस्थल की समस्याओं, संसाधनों की कमी और सेवा से जुड़े कई मुद्दों से जूझ रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर नहीं हो पाया।

प्रमोशन, बेहतर कार्य वातावरण और पारदर्शी व्यवस्था होगी प्राथमिकता – विमल जोशी 

महासचिव पद के प्रत्याशी विमल जोशी ने कहा कि सचिवालय केवल प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों की मेहनत और जिम्मेदारियों का आधार भी है। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाना और उनका समाधान करवाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन, बेहतर कार्य वातावरण, बैठने की उचित व्यवस्था, आधुनिक संसाधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली मिलनी चाहिए।

विमल जोशी ने कहा कि वह लंबे समय से कर्मचारियों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते आए हैं। कई कर्मचारी आज भी मूलभूत सुविधाओं और कार्यस्थल की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महासचिव चुने जाने पर उनकी प्राथमिकता कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से शासन स्तर तक पहुंचाने की होगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारियों की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के आधार पर कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। विमल जोशी ने भरोसा जताया कि कर्मचारी इस बार ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा दिखाई दे।

फिलहाल सचिवालय का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा हुआ है। छोटे-छोटे समूहों में चुनावी चर्चाएं जारी हैं और हर प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकता दिखाई दे रहा है। अब सभी की निगाहें 15 मई को होने वाले मतदान और चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, भूमि की गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किस क्षेत्र में कौन-से फल, सब्जियां अथवा अन्य कृषि उत्पाद अधिक बेहतर ढंग से विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष की विशेषताओं के अनुरूप योजनाबद्ध कार्य कर राज्य को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को आगामी तीन वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं में किसानों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविन्द बल्लभ पन्त, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से प्रदेशभर में किसानों के लिए बड़े स्तर पर कृषि गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर खेती के तरीकों तथा उच्च गुणवत्ता वाले पौध, बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से तिलहनी फसलों जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को इन फसलों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिले और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने बायो गैस संयंत्र और सौर ऊर्जा संचालित पंपों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज के विपणन में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। साथ ही डिजिटल माध्यमों से बिक्री के लिए आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शोध और तकनीकी नवाचारों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक किसानों को लैब टू लैंड से जोड़ा जाए।

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महिला ने शौहर और उसके परिवार पर हलाला का आरोप लगाया था, समान नागरिक संहिता के तहत रुड़की की अदालत में आरोप पत्र दाखिल

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• आकाशवाणी पिछले नौ दशकों से भारत की आवाज रहा है : हेमंत बी० आड़े, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो
• ⁠कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून की कलाकार शरण्या जोशी ने ठुमरी, दादरा और चैती की प्रस्तुत दी

देहरादून : भारत के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी की स्थापना के ऐतिहासिक 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा ‘शास्त्रीय एवं उप-शास्त्रीय संगीत संध्या’ का आयोजन किया गया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में आयोजित कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति और संगीत की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हेमंत बी० आड़े, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (देहरादून) एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वागत संबोधन में दूरदर्शन उत्तराखंड के उपनिदेशक (अभि०) कुलभूषण कुमार ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर भारतीय चेतना का सफर है। उन्होंने कहा कि यह संगीत संध्या केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी कला और भावनाओं का उत्सव है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय मानक ब्यूरो (देहरादून) के निदेशक हेमंत बी० आड़े ने आकाशवाणी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आकाशवाणी पिछले नौ दशकों से भारत की आवाज रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक इसकी भूमिका अतुलनीय है। संगीत की विरासत को संरक्षित करने में आकाशवाणी का योगदान अनुकरणीय है; यह संगीत मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करता है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जनगणना कार्य निदेशालय (उत्तराखंड) के उपनिदेशक आर० के० बनवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और संगीत से जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं।

कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून की कलाकार शरण्या जोशी ने ठुमरी, दादरा और चैती प्रस्तुत की। तबले पर प्रदीप्त डे ने संगत की और हारमोनियम पर माहिर अहमद ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में पार्थो राय चौधरी ने संतूर पर राग पूरिया धनाश्री प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख मंजुला नेगी, कार्यक्रम अधिशासी संकल्प मिश्रा, विख्यात सितार वादक रोबिन करमाकर और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख अनिल कुमार भारती सहित विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उद्घोषिका कल्पना पंकज द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सहायक निदेशक (कार्यक्रम/संगीत) रमेश चन्द्रा ने सभी कलाकारों, अतिथियों और संगीत प्रेमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संगीत संध्या में भारी संख्या में युवाओं, रेडियो प्रेमियों, उद्घोषकों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

Ghaziabad News : केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गाज़ियाबाद स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में आयोजित एक भव्य औपचारिक परेड के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को प्रतिष्ठित “प्रेसिडेंट्स कलर” प्रदान किया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, अधिकारीगण, रेस्क्यू कर्मी एवं उनके परिवारजन उपस्थित थे। ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ सम्मान बल की उत्कृष्ट सेवा, पेशेवर दक्षता तथा आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।

समारोह में उपस्थित रहे ये लोग
इस समारोह में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक तपन कुमार डेका, एनडीएमए के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष कृष्ण वत्स, सीएपीएफ के महानिरीक्षकगण, एनडीआरएफ के पूर्व महानिदेशक, गृह मंत्रालय, सशस्त्र बलों, एसडीआरएफ तथा विभिन्न राज्यों के अन्य गणमान्य अधिकारी, साथ ही एनसीसी, सिविल डिफेंस, एनवाईकेएस और “आपदा मित्र” स्वयंसेवकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना
19 जनवरी 2006 को स्थापना के बाद से एनडीआरएफ ने अपने आदर्श वाक्य “आपदा सेवा सदैव सर्वत्र” को सार्थक करते हुए देशभर के लोगों के बीच विशेष स्थान बनाया है। केवल बीस वर्षों की छोटी अवधि में 16 बटालियनों और 69 स्थानों पर नियमित उपस्थिति वाले इस बल ने आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में अग्रणी रहकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

ऑरेंज एंजल्स की उपाधि और 12 हजार अभियान
“ऑरेंज एंजल्स” की उपाधि अर्जित की है। बल ने लगभग 12,000 चुनौतीपूर्ण अभियानों का संचालन किया है और इस दौरान 1.5 लाख से अधिक पीड़ितों को जीवित बचाया, जबकि बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, शहरी आपदाओं एवं सीबीआरएन आपात स्थितियों के दौरान 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला।

जापान, नेपाल और म्यांमार में चलाया अभियान
बल ने जापान (2011), नेपाल (2015), तुर्किये (2023), म्यांमार (2025) और श्रीलंका (2025) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से भारत की वैश्विक मानवीय सहायता क्षमता को भी सशक्त किया है।

गृहमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर प्रदान किया प्रेसिडेंट्स कलर
इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और एनडीआरएफ को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान किया। बल के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रेसिडेंट्स कलर” किसी बल को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो अनुशासन, बलिदान और कर्तव्य एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

विश्वस्तरीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में पहचान बनाई
अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया, पेशेवर क्षमता और मानवीय सेवा के माध्यम से विश्वस्तरीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में पहचान बनाई है तथा आपदाओं के समय देशवासियों के लिए आशा का प्रतीक बन गया है। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय एजेंडा के अनुरूप मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के माध्यम से बल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका को भी रेखांकित किया।

एनडीआरएफ के सत्रह वीर रेस्क्यू कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित
गृह मंत्री ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले एनडीआरएफ के सत्रह वीर रेस्क्यू कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, आईपीएस ने अपने स्वागत भाषण में इस अवसर को बल की यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने बल द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एनडीआरएफ निरंतर अपनी कौशल क्षमता एवं तकनीक को उन्नत कर रहा है, साथ ही एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस एवं अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा समुदाय को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

वर्ष 2025 में ही एनडीआरएफ ने किए 1400 अभियान
उन्होंने जानकारी दी कि केवल वर्ष 2025 में ही एनडीआरएफ द्वारा 1,400 से अधिक अभियान संचालित किए गए, जो एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

वर्चुअल माध्यम से छह नए केंद्र का उद्धाटन
समारोह के दौरान गृह मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून स्थित एनडीआरएफ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया तथा अगरतला, एर्नाकुलम, नूरपुर, लखनऊ, गंगटोक और गांधीनगर में छह नए आरआरसी की आधारशिला रखी। श्री अमित शाह ने 10 अधिकारियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा तीन रेस्क्यू कर्मियों को “उत्तम जीवन रक्षा पदक” प्रदान किए। एनडीआरएफ की व्यावसायिक प्रतियोगिता एवं खेल, सर्वश्रेष्ठ नवाचार तथा सर्वाधिक फिट रेस्क्यूर के लिए भी ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं।

आईटीबीपी ब्रांस एवं पाइप बैंड का प्रदर्शन
इस कार्यक्रम में आईटीबीपी ब्रास एवं पाइप बैंड द्वारा रोमांचक बैंड प्रदर्शन तथा एनडीआरएफ रेस्क्यू कर्मियों द्वारा साहसिक रस्सी बचाव प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया।

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह से राजभवन में भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए नर्सिंग अभ्यर्थियों से जुड़े मामले पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों का लंबित मामला हल हो सके।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल,पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत,विधायक लखपत सिंह बुटोला,मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि,महामंत्री राजेन्द्र शाह,महानगर अध्यक्ष जसविन्दर सिंह गोगी,प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह,अमरेन्द्र सिंह बिष्ट,अश्विनी बहुगुणा,वीरेंद्र पोखरियाल,ओमप्रकाश सती,अमरजीत सिंह,अखिलेश उनियाल शामिल रहे।

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दरअसल, वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार करीब पांच महीने से एकता विहार धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया। 3 दिन पहले नर्सिंग बेरोजगारों में अपना उग्र आंदोलन शुरू कर दिया और परेड ग्राउंड की ओर कूच करने लगे। इस दौरान अल सुबह 5 आंदोलनकारी सर्वे चौक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके साथ कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी थी जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। देखते ही देखते पानी की टंकी के चारों तरफ आंदोलनकारी डट गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 मई की शाम को उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा भी धरना स्थल पहुंचीं थीं। नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने सकारात्मक पहल की। सरकार द्वारा मांगों पर कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार के इस कदम का वे स्वागत करते हैं, लेकिन यदि भविष्य में मांगों को लेकर किसी प्रकार की आनाकानी की गई तो नर्सिंग कर्मचारी पहले से अधिक मजबूती के साथ फिर आंदोलन करेंगे।

नर्सिंग कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान सहयोग और समर्थन देने वाले सभी संगठनों, साथियों और आमजन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि युवाओं और कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी एकजुट होकर लड़ी जाएगी।

60 घंटे बाद पानी की टंकी से उतरी ज्योति

इस आंदोलन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी पानी की टंकी पर चढ़ी। वो करीब 60 घंटे तकपानी की टंकी पर चढ़ी रही। मंगलवार को उन्होने पेट्रोल छिड़क दिया था जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हालांकि आज सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद सभी लोग टंकी से नीचे उतर गए। और इसी के साथ 160 दिनों से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया।

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आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से अस्थिर अवस्था में मौजूद विशाल बोल्डर को सिंचाई विभाग ने जाल लगाकर रोकने का प्रयास किया था, जो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। हाल ही में बोल्डर गिरने से एक कार एवं एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई, हालांकि जनहानि नहीं हुई।  

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि “शेष अस्थिर बोल्डरों को केवल स्थिर करना पर्याप्त नहीं है, उनका पूर्ण एवं सुरक्षित निस्तारण आवश्यक है।” इसके लिए स्लोप स्टेबलाइजेशन में विशेषज्ञ एजेंसी को तत्काल मौके पर बुलाकर आधुनिक तकनीक से बोल्डरों को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर हटाने की कार्यवाही की जाएगी इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त द्वारा अपर जिलाधिकारी को सम्बंधित एजेंसी से वार्ता कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी शीघ्र कराने को कहा।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा पैदल मार्ग की जर्जर स्थिति एवं बच्चों की सुरक्षा की बात आयुक्त के सम्मुख रखी। इस संबंध में आयुक्त ने  सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल मार्ग मरम्मत का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक बलिया नाले का स्थायी स्थिरीकरण नहीं होता, तबतक वर्तमान मार्ग पर रेलिंग लगाकर मार्ग को सुरक्षित तैयार किया जाय।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा वैकल्पिक दोपहिया मार्ग का निर्माण, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान विभाग के मैदान से पुराना कूड़ा खड्ड तक हल्का वाहन मार्ग बनाने की मांग रखी जिस पर आयुक्त ने लोनिवि को शीघ्र ही सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। नगर पालिका को चेतावनी देते हुए नियमित सफाई के निर्देश दिए साथ ही जो सफाई कार्मिक क्षेत्र में तैनात हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं उनका उस दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आयुक्त दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों से कहा कि भूस्खलन व मार्ग धंसने की समस्या का स्थायी समाधान प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कोई भी समस्या होने पर वे उन्हें सीधे फोन पर सूचित कर सकते हैं।

निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीएस बृजवाल, अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलिक, पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजना नेगी सहित अन्य विभागों के अधिकारी  क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक जटिल प्रक्रिया साबित होती है। बदलते नियम, नई कंप्लायंस आवश्यकताएं और तकनीकी प्रक्रियाओं की वजह से कई बार लोग रिटर्न फाइल करने में गलतियां कर बैठते हैं। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट ‘कर साथी’ लॉन्च किया है।

क्या है ‘कर साथी’ AI चैटबॉट?

‘कर साथी’ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसे खास तौर पर नए इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR फाइलिंग को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह चैटबॉट टैक्सपेयर्स को फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान रियल टाइम सहायता प्रदान करता है और उनकी पुरानी फाइलिंग, नोटिस, रिफंड और कंप्लायंस से जुड़ी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है।

ITR फाइलिंग को कैसे आसान बनाता है ‘कर साथी’?

‘कर साथी’ को एक सिंगल पॉइंट सपोर्ट सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को अलग-अलग पेज या सेक्शन में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह AI टूल उपयोगकर्ताओं को स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करता है और ITR फाइलिंग के दौरान हर जरूरी जानकारी सरल तरीके से समझाता है, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है।

टैक्सपेयर्स को रियल टाइम सहायता कैसे मिलती है?

यह AI चैटबॉट किसी भी स्टेप पर तुरंत सवालों के जवाब देने में सक्षम है। यदि ITR फाइलिंग के दौरान कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, तो ‘कर साथी’ तुरंत समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स को अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स और पेजेस को बार-बार स्कैन या खोजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह आवश्यक जानकारी एक ही इंटरफेस पर उपलब्ध कराता है।

24×7 उपलब्ध AI असिस्टेंट की सुविधा

‘कर साथी’ की एक बड़ी खासियत यह है कि यह 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहने वाला डिजिटल असिस्टेंट है। उपयोगकर्ता किसी भी समय इसकी मदद ले सकते हैं। यह चैटबॉट नए इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे ई-फाइलिंग, चालान जनरेशन, ई-पेमेंट और वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं भी सरल हो जाती हैं।

जटिल टैक्स भाषा को आसान बनाता है सिस्टम

यह AI टूल टैक्स से जुड़ी जटिल तकनीकी और कानूनी भाषा को सरल भाषा में समझाता है, ताकि सामान्य टैक्सपेयर्स भी बिना किसी परेशानी के ITR फाइल कर सकें। इससे उन लोगों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है, जो पहली बार या सीमित जानकारी के साथ अपना रिटर्न दाखिल करते हैं।

टैक्स फाइलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव

नए इनकम टैक्स नियम 2025 के तहत टैक्स सिस्टम को और अधिक सरल और डिजिटल बनाया गया है। ‘कर साथी’ इसी डिजिटल सुधार का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को तेज, सटीक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

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बता दें पीएम मोदी ने हाल ही में ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग करने और अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील जनता से की है. जिसका असर प्रदेश में देखने को मिला है क्योंकि मंत्री और विधायक अब काफिला छोड़ टू व्हीलर वाहनों पर आवाजाही करते दिखाई दिए. ऐसे में उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग किए जाने को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के सरकारी कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को बेवजह इस्तेमाल करने पर लगाम लगाए जाने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर जोर दे सकती है.

इसके अलावा, पिछले तीन दिन से नर्सिंग बेरोजगारों का उग्र आंदोलन जारी है. दरअसल, नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर करीब साढ़े पांच महीने से धरना दे रहे थे. लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय न हो पाने के कारण तीन दिन पहले नर्सिंग बेरोजगारों ने अपना आंदोलन बढ़ा दिया है और अब पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान नर्सिंग बेरोजगारों के उग्र आंदोलन को समाप्त किए जाने संबंधित कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है.

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कैबिनेट के फैसले

-चकबंदी पर बड़ा फैसला लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी गांव में चकबंदी के लिए 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। चकबंदी की पूरी प्रक्रिया डिजिटली की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण भी होगा।

-राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। अब कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड को अनिवार्य किया गया है, समीक्षा अधिकारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी होगी।

-होम स्टे नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति। अब होम स्टे में छह के स्थान पर आठ कक्ष बनाए जा सकेंगे।

-सगंध पौधा केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।

-सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत दो पद और होंगे।

-मेडिकल कॉलेज में कमेटी तीन साल के लिए संविदा पर रखती थी। अब सचिव स्तर पर ही होगा

-चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से  बढ़ाकर 40 पद किए गए।

-राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा।

-लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के होंगे।

-महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली।

-पंचायत भवन निर्माण के लिए अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये की धनराशि देने पर कैबिनेट की मुहर।

-लघु जल विधुयुत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी। डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फॉरेस्ट क्लीयरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे।

-उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवदेन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए।

-फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली।

-यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी। जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है। अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।

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Tata Motors ने AMT ट्रांसमिशन के साथ अपनी प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz ​​iCNG को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने AMT ट्रांसमिशन के साथ अपनी प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz ​​iCNG को लॉन्च कर दिया है. इस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

बता दें कि Tata Altroz ​​का iCNG वेरिएंट कुल पांच अलग-अलग ट्रिम लेवल में उतारा गया है. इनमें Pure, Pure S, Creative, Creative S और Accomplished S ट्रिम शामिल हैं. इस अपडेट के साथ, Tata Altroz ​​भारत में अकेली प्रीमियम हैचबैक बन गई है, जो AMT के साथ CNG पावरट्रेन में उपलब्ध है.

Tata Altroz iCNG AMT की वेरिएंट के अनुसार कीमत

Altroz ​​iCNG AMT के अलग-अलग वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं:

नए वेरिएंट को लेकर कंपनी का कहना है कि नया ट्रांसमिशन उन कस्टमर्स के लिए पेश किया गया है, जो रोज़ाना के ट्रैफिक में मैनुअल गियरबॉक्स की एक्स्ट्रा मेहनत के बिना CNG की कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.

Tata Altroz iCNG AMT के इंजन विकल्प और परफॉर्मेंस
इस हैचबैक में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन iCNG इंजन दिया गया है. CNG मोड पर, यह इंजन 72.5 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. Tata ने पहली बार इस सेटअप को AMT के साथ पेश किया है.

इससे इस कार को भीड़भाड़ वाले शहरी ट्रैफिक में इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा. Tata Motors का यह भी कहना है कि इसका सिंगल एडवांस्ड ECU कार को पेट्रोल और CNG मोड के बीच आसानी से स्विच करने में मदद करता है.

Tata Altroz iCNG AMT का स्पेस डिजाइन और सेफ्टी
Tata Motors के ट्विन-सिलेंडर iCNG लेआउट में सिलेंडर लगेज फ्लोर के नीचे होते हैं, जिससे CNG वेरिएंट में भी 210-लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है. Tata Altroz ​​के पेट्रोल और डीज़ल वर्जन में 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. कार के केबिन में फ्लश डोर हैंडल, इनफिनिटी-कनेक्टेड LED टेल लैंप, DRLs के साथ LED हेडलैंप और HARMAN के अल्ट्रा व्यू 10.25-इंच ट्विन डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कार में मिलने वाले सेफ्टी पैकेज की बात करें तो यह इसका एक अहम हिस्सा है. अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील के साथ ALFA प्लेटफॉर्म पर बनी, Tata Altroz ​​को पेट्रोल, डीज़ल और CNG वर्जन में 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है. स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर इस कार में 6 एयरबैग, ESP, ISOFIX और रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ-साथ 360-डिग्री HD सराउंड व्यू सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैंप और LED फॉग लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं.

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने इसकी लॉन्च पर कहा कि, “CNG देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फ्यूल ऑप्शन है, वित्त वर्ष 2025 में इसकी पहुंच 19 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 22 प्रतिशत थी, और यह ग्रोथ अब सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए इलाके भी इसे अपनाने में काफी मदद कर रहे हैं.”

श्रीवत्स ने आगे कहा कि, “iCNG लाइन-अप में AMT को शामिल करके, हम CNG गाड़ियों में ज़्यादा सुविधा के लिए ग्राहकों की साफ़ और बढ़ती ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं. यह बदलाव Altroz ​​को अपने सेगमेंट में सबसे वर्सेटाइल और प्रीमियम पेशकश बनाता है, जो जगह या सुरक्षा से समझौता किए बिना, एफ़िशिएंसी, ड्राइविंग में आसानी और रोज़ाना के काम का सही बैलेंस देता है.”

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पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड दीपम सेठ के निर्देशों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा राज्यभर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को एसटीएफ/एएनटीएफ टीम ने थाना मंगलौर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए लंढौरा क्षेत्र में छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई। बरामद कैप्सूल पर “Acetaminophen, Tramadol Hydrochloride एवं Dicyclomine Hydrochloride Capsules” अंकित पाया गया। मौके पर बुलाए गए ड्रग इंस्पेक्टर हरीश ने जांच के बाद इन दवाइयों को प्रतिबंधित नशीली श्रेणी का बताया।

पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए। जांच में फरार अभियुक्तों में से एक की पहचान फारुख पुत्र महमूद निवासी बहादराबाद, हरिद्वार के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर दबिश शुरू कर दी है।

एसटीएफ/एएनटीएफ द्वारा अभियुक्तों के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं, ताकि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई में निरीक्षक भवानी शंकर पंत, उपनिरीक्षक दीपक मेठाणी, हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल प्रशांत चौहान, दीपक नेगी तथा मंगलौर पुलिस टीम के उपनिरीक्षक राम बहादुर एवं कांस्टेबल नरेश शामिल रहे।

मेरठ। आज बुधवार को एसटीएफ की टीम ने अलीगढ़ एएमयू शिक्षक की हत्या के मामले में वांछित इनामी जुबैर को ढेर कर दिया। एसटीएफ और इनामी बदमाश जुबैर के बीच मुठभेड़ आज सुबह लोहियानगर थाना क्षेत्र के अलीपुर में हुई। बता दें कि बदमाश जुबैर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 दिसम्बर 2025 को अलीगढ़ में राव दानिश हिलाल की गोली मारकर हत्या की थी। जुबैर उसके बाद से ही फरार चल रहा था।

हत्यारोपी जुबैर पर एक लाख का इनाम
हत्यारोपी जुबैर पर एक लाख का इनाम था। जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का शूटर था और उस पर हत्या, लूट व डकैती सहित दो दर्जन से अधिक अपराधिक मामले दर्ज थे। एसटीएफ की टीम ने बुधवार तड़के अलीपुर थाना लोहिया नगर क्षेत्र में संदिग्ध बदमाश जुबैर को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, जुबैर ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक बाइक, 32 बोर की दो पिस्टल, भारी मात्रा में खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

धूप और बारिश की चिंता ना करते हुए प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है. आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर यह नर्सिंग बेरोजगार मांगों का समाधान नहीं होने की सूरत में मायूस नजर आ रहे हैं.

उनका कहना है कि आज सुबह से ही इनको अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की बधाइयां फोन पर मिल रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वह उन शुभकामनाओं को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर का मानना है कि अब तो प्रशासन भी उनके साथ तानाशाही कर रहा है, और अपने साथियों के लिए पानी की टंकी पर खाना पीना भेजने से रोका जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आज दोपहर एकता मंच के सदस्यों के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशिका के साथ उनकी एक वार्ता होनी है. अगर वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो उसके बाद आंदोलन को उग्र करने की रणनीति तैयार की जाएगी.

उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस उन लोगों के लिए है, जिन्हें रोजगार मिल गया है. हमारे लिए तो आज का दिन ब्लैक डे के रूप में है. नवल ने कहा कि नर्सेज सोसायटी का समाज में विशेष स्थान रहा है. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के दिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों को उपहार स्वरूप वर्ष वार नियुक्ति का तोहफा दिया जाना चाहिए.

उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर कोई निस्तारण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनका आंदोलन जारी रहेगा. इधर धरने पर बैठीं मधु उनियाल ने कहा कि उनके फोन पर नर्सेज दिवस की शुभकामनाओं के कई संदेश आ रहे हैं, लेकिन इन स्थितियों में उन शुभकामनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. 159 दिन से वह वर्ष वार नियुक्ति की मांग को लेकर धरनारत रहे, और आज भी धरना दे रहे हैं. मधु उनियाल ने कहा कि उसके बावजूद सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है.

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सोमवार को भी एसआई क्षेत्र में दौरे पर था, इसी दौरान वह मासिक रकम वसूलने दुकान में गया। जैसे ही लोगों को वसूली की जानकारी मिली, उन्होंने इंस्पेक्टर को घेर लिया और दुकान के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के मुताबिक एक परिवहन एसआई दुकान के भीतर बैठा है। एसआई कह रहा है कि वह पेशाब करने आए थे और तब तक उनके किए रसमलाई मंगा ली गई। वह यहां बैठक रसमलाई खाने लग गए।

आरोप

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि आरटीओ एसआई अलग अलग दुकानों से मासिक आधार पर रुपए ऐंठता है। वह छोटी गाड़ी के लिए हर महीने 2000, 6 टायर वाहन के लिए ₹8,000, 10 टायर वाहन के लिए ₹10,000 और 12 टायर वाहन के लिए ₹12,000 तक वसूलता है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर शशिकांत नियमित रूप से वाहनों से “मासिक वसूली” करता था। सोमवार को भी वह कथित तौर पर पैसे लेने पहुंचा था, तभी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिस दुकान में इंस्पेक्टर को बंद किया गया था, वहां टेबल पर कागज में लिपटी नोटों की एक गड्डी भी रखी थी। व्यापारियों का दावा है कि यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा था और अब तक लाखों रुपये की वसूली हो चुकी है। घटना के दौरान नाराज़ लोगों ने एक पोस्टर भी लगाया, जिसमें लिखा था, “मैं देहरादून आरटीओ हूं, बिना पैसे गाड़ियां नहीं चलने दूंगा।” इस पोस्टर ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन सचिव ने आरटीओ प्रशासन को तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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HP ने भारतीय बाजार में अपने OmniPad 12 को लॉन्च कर दिया है. इसे 48,999 रुपये की कीमत पर भारतीय बाजार में उतारा गया है.

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नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित समस्त तकनीकी एवं स्टाफ ऑपरेटरों के लिए बेहतर कार्यस्थल, आधुनिक संसाधन तथा आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। कार्यालय परिसर को तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाने से कर्मचारियों को कार्य निष्पादन में अधिक सहूलियत मिलेगी और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि एनआईसी शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल एवं सुचारु संचालन में यह व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

इस अवसर पर एनआईसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन सुविधाओं से कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा कार्य निष्पादन में सरलता और गति आएगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने कहा कि शासन की विभिन्न डिजिटल सेवाएं अब अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ आम जनता तक पहुंच सकेंगी, जिससे इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, एसडीएम सदर कुमकुम जोशी, सचिवालय एनआईसी राज्य इकाई प्रमुख (उप महानिदेशक) अरविंद कुमार दाधीचि, अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राजीव जोशी, वरिष्ठ निदेशक आईटी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पाण्डे, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीप्ति चमोली तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मेरठ। आज विधि अध्ययन संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षा प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लाभ, हानियां और चुनौतियां पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता पेरू के विश्व प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक रहे।
कार्यक्रम के विधिवत शुभारम्भ करते हुए डा0 विवेक कुमार समन्वयक विधि अध्ययन संस्थान द्वारा वक्ता का परिचय कराया गया। उन्होंने वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि प्रो0 जॉर्ज एक अंतराष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं। जिनके द्वारा 19 देशों में 180 से ज्यादा पुस्तके जो कि विधि के विभिन्न आयामों और समसमायिक समस्याओं पर आधारित हैं प्रकाशित हो चुकी हैं।

शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला
व्याख्यान के दौरान प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक ने सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रो0 टोरस ने शोध अभिकर्मक को समझाते हुये अभिकर्मक के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। व्याख्यान में छात्र-छात्राओं को वक्ता द्वारा बताया गया कि कानूनी शोध में पुस्तकों को छात्रों द्वारा मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहिये। सूचना प्रौद्योगिकी को मात्र एक सहायक रूप में ही प्रयोग करना चाहिये। यह कानूनी शोध का मुख्य स्रोत नही हो सकता। सूचना प्रौद्योगिकी के समकालीन विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल कानूनी अनुसंधान में सहायक उपकरण के रूप में ही किया जा सकता है। वक्ता ने बताया कि कृतिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत डेटा में पूर्वाग्रह होने की वजह से परिणाम गलत हो सकते है। इसका उदाहरण सहित बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित अभिलेखों में काल्पनिक उदाहरण दिये जाते है, जिसे बहुआयामी स्तरों पर चिह्रिन्त किया गया।

साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़
क्योंकि जो एआई टूल सही शोध और अध्ययन का आधार हो सकते है उनकी अधिक कीमत उनको आम छात्रों और शोधार्थियों तक नही पहुंच पाता है। उन्होने साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़ और उसके साइबर उपभोक्ताओं के रिश्तों को इंगित किया। साथ ही उन्होने एआई को शैक्षणिक वर्ल्ड में फीड बैक प्राप्त करने का एक अच्छा साधन बताया। प्रो0 जॉर्ज ने तकनीक और मूल अधिकारो के रिश्तों को व्याख्ययित किया। साथ ही साथ उन्होंने एआई के खतरों जैसे पक्षपात एवं पूर्वग्रह को भी अपनी व्याख्यान का हिस्सा बनाया और उन्होंने एआई के बेहतर इस्तेमाल हेतु विधिक मापदण्डों के निर्धारण की जोरदार वकालत की और कहा कि एक उचित विधिक वातावरण में तकनीक और शौध दूसरे के पूरक के रूप में एक बेहतर समाज का निर्माण करगें।

कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया
वक्ता ने सार्वजनिक नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इससे प्रशासनिक तंत्र की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने शैक्षणिक प्रतिप्रक्रिया के माध्यम से, छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करके शिक्षा प्रणाली में सुधार के नए तरीके भी सुझाए। उन्होंने कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया। शोध कार्य में चुनिंदा पाठ, डिजाइन, तालिकाओं आदि को शामिल करके शोध प्रक्रिया की दक्षता को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम का संचालन आशीष कौशिक द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डा0 सुदेशना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक डा0 विकास कुमार, डा0 अपेक्षा चौधरी, डा0 धनपाल सिंह, डा0 महिपाल सिंह, डा0 सुनील कुमार शर्मा, डा0 मीनाक्षी एवं समस्त छात्र-छात्रायें एवं शोधार्थी उपस्थिति रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा जब पूरा देश सो रहा था, तब सेनाओं ने 22 मिनट में पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा देश की अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने भारत की ओर होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारतीय जमीन पर नहीं गिरने दी। भारतीय सेनाओं ने चार दिनों के भीतर  अपने पराक्रम से पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए भारत के सामने झुका दिया।  मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना  में होता है, इसलिए हमारा सेना और सैनिकों के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में रक्षा सामग्री के निर्यात में 38 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्रियां उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे स्वदेशी हथियार अन्य किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के हितों में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे कई कार्य किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में पाँच गुना तक की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है, इसके साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।

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लखनऊ में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के पांच स्पोर्ट्स कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार कुल 518 संभावित रिक्त सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, फतेहपुर और सहारनपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। खास बात यह है कि फतेहपुर और सहारनपुर में शुरू हुए नए स्पोर्ट्स कॉलेजों में पहली बार एडमिशन होंगे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 200 रुपये रखा गया शुल्क

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। इसके लिए खेल साथी पोर्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

पीईएन नंबर के बिना आवेदन नहीं होगा स्वीकार

इस बार योगी सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया में पर्मानेंट एजुकेशन नंबर यानी पीईएन को अनिवार्य कर दिया है। यूडाइस पोर्टल से जारी पीईएन नंबर के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्ड का सत्यापन यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

अलग-अलग खेलों में मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

प्रदेश के पांचों स्पोर्ट्स कॉलेजों में विभिन्न खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी और जूडो की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं सैफई स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फतेहपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में केवल कक्षा 9 के लिए एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल और कुश्ती में प्रवेश होगा। जबकि सहारनपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, हॉकी, बॉक्सिंग, जूडो और भारोत्तोलन के लिए दाखिले किए जाएंगे।

योग्यता और जरूरी दस्तावेज तय

प्रवेश के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रताएं निर्धारित की हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र का कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी तरह कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 और कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 पास होना अनिवार्य किया गया है।

जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ाई में एक साल का गैप लिया है, उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से इसका कारण बताना होगा। आवेदन के दौरान फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अंकपत्र, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पीईएन नंबर जरूरी होंगे।

100 अंकों की होगी चयन परीक्षा

सरकार ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह खेल प्रदर्शन आधारित रखा है। प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 50 अंक फिजिकल टेस्ट और 50 अंक स्किल एवं गेम टेस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं।

दोनों चरणों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। मैदान पर विशेषज्ञ खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक और प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी।

वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए लंबाई का मानक तय

सरकार ने कुछ खेलों के लिए विशेष मानक भी निर्धारित किए हैं। वॉलीबॉल में प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई तय की गई है। कक्षा 9 में बालकों के लिए 175 सेंटीमीटर और बालिकाओं के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई अनिवार्य होगी।

वहीं कक्षा 11 के लिए यह सीमा क्रमशः 180 और 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अधिक लंबाई वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जैविक आयु जांच के बाद मिलेगा अंतिम प्रवेश

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसमें भी फिजिकल और स्किल टेस्ट होंगे। कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों के लिए अलग-अलग भार वर्ग तय किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की जैविक आयु जांच कराई जाएगी। इसके लिए लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में मेडिकल जांच केंद्र बनाए गए हैं। जैविक आयु जांच में सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग के बाद अंतिम प्रवेश दिया जाएगा।

लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य अतुल सिन्हा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। खिलाड़ियों का चयन केवल उनकी प्रतिभा, फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

हावड़ा कभी एशिया का शेफील्ड कहलाता था। हुगली नदी के किनारे स्थित जूट मिलें इस उपमहाद्वीप के संगठित उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र हुआ करती थीं। कोलकाता भारत की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी। बिड़ला एवं टाटा घरानों के साथ-साथ आईटीसी, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, हिंदुस्तान मोटर्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के मुख्यालय भी यहीं स्थित थे। बर्नपुर स्थित इस्को की स्थापना 1918 में हुई थी, जबकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। वर्ष 1950-51 में, बंगाल ने देश के कुल मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन में लगभग 27 प्रतिशत हिस्से का योगदान किया था। मैं उस कलकत्ता को जानता था। विदेश सेवा में शामिल होने से पहले, मेरी शुरुआती नौकरियों में से एक इसी शहर में हिंदुस्तान लीवर में थी। कलकत्ता तब भी एक ऐसी जगह थी, जहां अपने संदूक के साथ आने वाला एक युवक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकता था कि वह उस जगह पर आ गया है जहां से इस देश का वाणिज्य संचालित होता है। बत्तियां जलती रहीं। ट्रामें चलती रहीं। कंपनियों ने भर्तियां जारी रखीं।
जिस चीज को बनाने में एक सदी लगी थी, उसे आर्थिक कुप्रबंधन से कहीं बढ़कर सोची-समझी साजिश के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। वाम मोर्चा ने 1977 में सत्ता संभाली। यह मोर्चा चौंतीस वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहा। श्रमिक वर्ग के हितों की नारेबाजी का आड़ में, एक संगठित समानांतर राज्य ने जड़ें जमा लीं। मकान बनाने से लेकर दुकान चलाने, भट्टी स्थापित करने, परिवहन मार्ग को पंजीकृत कराने और पंचायत की बैठक आयोजित करने तक के लिए इजाजत लेनी होती थी। ये इजाजतें एक चंदे की एवज में मिलती थीं। कार्यकर्ता ये चंदा इकट्ठा करते थे। सत्तारूढ़ पार्टी में उसे अपने खाते में जमा करती थी। पूंजीपतियों को राज्य से निकाल बाहर करने वाली ट्रेड यूनियनबाजी इसका प्रत्यक्ष पहलू थी। जबरन वसूली से त्रस्त आम नागरिकों के वहां से निकल जाने की परिघटना तो खैर कैमरों में कैद ही नहीं हुई। वर्ष 2000 के दशक में, जब वाम मोर्चा ने खुद अपना रुख बदलने और टाटा मोटर्स को सिंगूर लाने की कोशिश की, तो विपक्ष में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणामस्वरूप, यह परियोजना 2008 में गुजरात चली गई। माफिया ने अपना चोला बदल लिया; वह खत्म नहीं हुआ।
वर्ष 2011 में, तृणमूल कांग्रेस ‘परिवर्तन’ के वादे पर सत्ता में आई। इसके बाद जो कुछ हुआ, वह नए रूप में पुरानी ही व्यवस्था के लौट आने जैसा था। चंदा, अब एवजी-रकम बन गया। कार्यकर्ता सिंडिकेट बन गए। राष्ट्रीय स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग में बंगाल की 27 प्रतिशत की हिस्सेदारी घटकर 5 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। कभी राष्ट्रीय औसत का 127 प्रतिशत रहने वाली, प्रति व्यक्ति आय लुढ़कर 84 प्रतिशत पर आ गई है। छह हजार से अधिक पंजीकृत कंपनियों ने अपने मुख्यालय कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिए हैं। कभी हावड़ा या साल्ट लेक में काम करने वाले बंगाल के बच्चे, अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में रहते हैं। अपनी नौकरी और अपने पैसों को राज्य से बाहर जाता देखने वाले, मतदाताओं को अपना हिसाब बराबर करना था और उनके हाथ में हिसाब बराबर करने का जरिया एक मतपत्र ही था।
इस बदले के केन्द्र में महिलाओं से जुड़ा एक ऐसा रिकॉर्ड था, जिसका बचाव आजाद भारत के किसी भी सत्ताधारी को नहीं करना पड़ा। एक महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में राज्य की महिलाओं पर निर्मम अत्याचार हुए और उनकी हत्याएं हुईं। अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। रात भर घटनास्थल पर एक भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की गई। कोलकाता पुलिस ने इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोई कोशिश नहीं की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया कि कोलकाता पुलिस की जांच भरोसेमंद नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की 42 दिनों की हड़ताल हुई। इस हड़ताल में कई महिला डॉक्टर शामिल रहीं।
जनवरी 2024 में, संदेशखाली की घटना हुई। सुंदरबन के एक द्वीप की महिलाएं तृणमूल के एक जिला परिषद सदस्य के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं। तृणमूल का वह नेता पचपन दिनों तक फरार रहा। जबकि, राज्य की पुलिस चुपचाप बैठी रही और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। कभी अपने आंदोलनों के दौरान ‘परिवर्तन’ की बात करने वाली, एक मुख्यमंत्री ने एक ऐसे शासन का नेतृत्व किया जिसमें उनके राज्य की महिलाओं को उनके ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालतों व केन्द्रीय एजेंसियों की शरण लेनी पड़ी और सड़कों पर उतरना पड़ा। यह बेहद निंदनीय है। और घोर अन्यायपूर्ण भी।
बंगाल की महिलाओं को जो पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी बराबरी केवल राज्य के युवाओं द्वारा उठाए गए नुकसान से ही की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पहली छापेमारी की रात सॉल्ट लेक के एक बंद फ्लैट से 21 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। संबंधित संपत्तियों से हुई बरामदगी के बाद कुल राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक की हो गई। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की अध्यक्षता की थी। अप्रैल 2024 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक भर्ती के तहत 25 हजार सात सौ तिरपन शिक्षकों, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इन नियुक्तियों को भर्ती प्रक्रिया के शुरुआती दौर से ही अवैध पाया गया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और देश की सर्वोच्च अदालत ने 2025 में इसे बरकरार रखा।
बंगाल के युवाओं को जीवन में एक मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई स्कूली भर्ती की पूरी प्रक्रिया एक ऐसे अड्डे में तब्दील हो गई, जहां पदों को बेचा जा रहा था और वैध उम्मीदवार को भर्ती की कतार दिखाई ही नहीं दे रही थी। राशन घोटाला तो इस घोटाले से भी ऊपर था। इसमें एक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक फंस गईं। इसके ऊपर मवेशी घोटाला, रिश्वतखोरी का धंधा और सिंडिकेट का राज था। मतदाता इन सभी गठजोड़ों को समझ गया। माफिया द्वारा संचालित राज्य में रिश्वत देने से इनकार करने वाला नागरिक सबसे पहले पीड़ित होता है।इस रिकॉर्ड के सामने एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड था। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार करोड़ इक्कीस लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ। जल जीवन मिशन के तहत पंद्रह करोड़ नल-जल के कनेक्शन लगाए गए। जबकि, 2019 में यह आंकड़ा तीन करोड़ का था। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग पचपन करोड़ लाभार्थियों को पांच लाख रुपये का वार्षिक कवरेज मिला। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने बंगाल के हर कल्याणकारी कार्यक्रम में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ये सभी काल्पनिक बातें नहीं हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर वोट मांगा।
उस आधार के पीछे एक नेटवर्क खड़ा था। पार्टी के बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों, और चुनावी चक्रों के दौरान धमकियों, डरा-धमकाने और शारीरिक हिंसा का सामना करने वाले कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मतदाताओं के पंजीकरण, परिवहन और मतदान कराने के उन गैर-आकर्षक कामों को पूरा किया जिन्हें अन्य पार्टियों ने छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ धमकियां, केन्द्रीय बलों के लौट जाने के बाद होने वाले हाल से जुड़ी घोषणाएं और चुनाव के बाद की हिंसा के पिछले दौरों में गई जानें, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए हवाई बातें नहीं थी। वे इन सब अनुभवों से गुजर चुके थे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह खुद बंगाल के विभिन्न जिलों में घूम-घूम कर देख रहे थे। कभी-कभी तो कुछ ही हफ्तों के भीतर पुराने कस्बे में दुबारा आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। वे जो करने की कोशिश कर रहे थे, वह महज चुनावी उलटफेर भर नहीं था। यह एक गढ़ को ढहाने जैसा था।
इस अभूतपूर्व जीत का सिरमौर बने चेहरे खुद अपनी कहानी बयान करते हैं। आर.जी. कर हत्याकांड के पीड़िता की मां श्रीमती रत्ना देबनाथ, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया था, ने 15 साल से चले आ रहे तृणमूल के गढ़ को ध्वस्त करते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल की। ​​श्रीमती रेखा पात्रा, जिन्होंने संदेशखाली में अपनी ही धरती पर राज्य द्वारा ठुकराए गए अधिकार की मांग रखी और उसी मांग को लेकर हिंगलगंज में चुनाव लड़ा। कुल 30 वर्षों तक वामपंथ और 15 वर्षों से तृणमूल के गढ़ रहे जिलों के मतदाताओं ने पहली बार कमल के निशान को चुना। रविवार, 4 मई 2026 को बंगाल ने हिसाब चुकता कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 293 सीटों में से 206 सीटें जीतीं। दो अलग-अलग दलों के 49 वर्षों के माफिया शासन का अंत हो गया। यह केवल एक चुनावी जनादेश भर नहीं, बल्कि एक नैतिक जनादेश भी था।
जनता के इस निर्णायक फैसले पर पहले से ही सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत, 90 लाख अपात्र नाम हटा दिए गए। इन अपात्र नामों को 15 वर्षों से बनाए रखा गया था। अपात्र नामों को हटाने की कार्रवाई को हारने वाला पक्ष मतदाताओं का दमन बता रहा है। आंकड़े इस सवाल का जवाब देते हैं। जिन बीस निर्वाचन क्षेत्रों में संशोधन के दौरान सबसे अधिक नाम हटाए गए, उनमें से तृणूल कांग्रेस ने तेरह सीटें जीतीं। समसेरगंज, लालगोला, भगबानगोला, रघुनाथगंज और मेतियाबुरुज वैसे पांच निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां सबसे अधिक नाम हटाए गए। इन सभी में 2021 और 2026 के दोनों चुनावों में तृणूल के विधायक चुने गए। जीत का अंतर पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम रहने वाले उनतालीस निर्वाचन क्षेत्रों में से, छब्बीस सीटें भारतीय जनता पार्टी, इक्कीस सीटें तृणूल कांग्रेस और दो सीटें कांग्रेस ने जीतीं। लक्षित बहिष्करण से जीतने और हारने वाले दलों के बीच लगभग बराबर का बंटवारा नहीं होता। राज्य के इतिहास में सबसे अधिक 92.93 प्रतिशत मतदान ने इस सवाल का निपटारा कर दिया कि मतदाता सूची विश्वसनीय थी या नहीं। मतदाताओं के फैसले पर विवाद पैदा करके, पराजित दल केवल उस दादागिरी की ही पुष्टि कर रहा है जिसे मतदाताओं ने नकार दिया है। यह जनादेश मतदाताओं द्वारा किए जाए चयन के पीछे की बुद्धिमत्ता को भी साबित करता है।
बंगाल ने मतदान कर दिया है और वहां के लोगों ने अपना चुनाव कर लिया है। मतदाताओं की चाहत को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। शांति और सड़कों पर पसरी हिंसा से मुक्ति। समृद्धि और उनके शहरों में रोजगारों की वापसी। स्थिरता और एक ऐसा प्रशासन, जो जीने देने के एवज में उनसे कोई रकम न ले। उस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण, जिसने देश को पहला औद्योगिक क्षेत्र, उसकी वाणिज्यिक राजधानी और राष्ट्रीय प्रशासन के प्रारंभिक निर्माता दिए। जिस कलकत्ता में मैंने काम किया, उसे फिर से हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अपना योगदान फिर से देने के लिए बंगाल बिल्कुल तैयार है। पिछले दशक में लिए गए हर कल्याणकारी और अवसंरचना संबंधी निर्णय के पीछे एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा है, जो नागरिक को सर्वोपरि मानता है। उस नागरिक के प्रति विश्वास बनाए रखने के फल को अब दर्ज किया जा चुका है।

(लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्र)

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गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय वाहन का उपयोग न करते हुए स्कूटी से कैंप कार्यालय पहुंचकर आमजन को पेट्रोल-डीजल की बचत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। गणेश जोशी ने कहा कि वह स्वयं भी स्थानीय कार्यक्रमों और निकट दूरी के दौरों के दौरान अधिकतम दो पहिया वाहन का उपयोग करेंगे, ताकि समाज में ईंधन बचत, सादगी और जिम्मेदार जीवनशैली का सकारात्मक संदेश पहुंच सके

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से संसाधनों के संयमित उपयोग का जो आह्वान किया गया है, वह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के हितों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि छोटी दूरी के लिए यथासंभव दो पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन अथवा साझा वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में भी सकारात्मक योगदान मिलेगा।

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Ola Electric ने बताया कि Ola S1 X+ (5.2kWh) को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR), 1989 के तहत मंजूरी मिली है.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने जानकारी दी कि कंपनी के मास मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर, Ola S1 X+ (5.2kWh) को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR), 1989 के तहत इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT), मानेसर से मंज़ूरी मिल गई है, जो एक सरकारी सर्टिफाइड टेस्टिंग एजेंसी है.

Ola Electric ने अपने एक बयान में कहा कि Ola S1 X+ (5.2kWh) स्कूटर, जो कंपनी के अपने देश में ही बनाए गए 4680 Bharat Cell बैटरी पैक से चलता है, उसके मास मार्केट स्कूटर पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रेंज वाला प्रोडक्ट बन गया है.

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भीमताल में 25 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक, सीएम घोषणाओं से लेकर गड्ढा मुक्त सड़क तक होगा सत्यापन

भीमताल : सचिव, संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्तराखण्ड दीपक कुमार ने रविवार को विकास भवन भीमताल में विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करने तथा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

सचिव दीपक कुमार ने कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने लाभार्थियों के सत्यापन, अवसंरचना निरीक्षण और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का रैंडम वेरिफिकेशन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर बल देते हुए सचिव ने एनआरएलएम एवं एनयूएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दस सर्वश्रेष्ठ एवं दस कमजोर समूहों की सूची तैयार कर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने तथा अधिकाधिक समूहों को “लखपति दीदी” श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया।

सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सचिव ने नहरों, गूलों और हाइड्रम योजनाओं के मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य समय से पूर्ण कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बने आवासों का लाभार्थीवार सत्यापन कराने को कहा गया।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत “हर घर नल से जल” योजनाओं की समीक्षा करते हुए संयोजनों का नियमित सत्यापन करने तथा पीएमजीएसवाई सड़कों को गड्ढामुक्त रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने और स्थलीय निरीक्षण करने पर बल दिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती, विद्यालयों में पठन-पाठन, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था, कृषि बीमा, खाद-बीज वितरण, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, साइबर सुरक्षा एवं ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

सचिव ने कृषि विभाग को एनआरएलएम के सहयोग से उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक विकासखंड में एक फार्मिंग मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा “सरकार जनता के द्वार” कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को गांवों में रात्रि प्रवास करने तथा कार्यालयों के बोर्ड एवं नाम पट्टिकाएं संस्कृत भाषा में भी लिखने के निर्देश दिए गए।

जनगणना कार्यों की समीक्षा के दौरान कुछ क्षेत्रों में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सचिव ने समय से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

1857 की मेरठ क्रांति: जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, तब 1857 की क्रांति का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति, धर्म, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ी गई एक महान लड़ाई थी।

अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया
इस क्रांति ने अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया और पूरे देश में स्वतंत्रता की ऐसी भावना पैदा की जिसने आगे चलकर भारत को 1947 में आज़ादी दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
इस महान क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई। मेरठ की धरती ने वह इतिहास रचा जिसने भारत की आने वाली पीढ़ियों को गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि मेरठ को “1857 की क्रांति की जन्मभूमि” कहा जाता है।

मंगल पांडे : क्रांति की पहली चिंगारी
1857 की क्रांति का नाम वीर सिपाही मंगल पांडे के बिना अधूरा है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक थे। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, तब सबसे पहले खुलकर विरोध करने वालों में मंगल पांडे का नाम सामने आया।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी (पश्चिम बंगाल) में मंगल पांडे ने अंग्रेज़ अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन के अन्याय के खिलाफ हथियार उठा लिए और भारतीय सैनिकों को गुलामी के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया।

बेकार नहीं गई शहादत
अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। मंगल पांडे की वीरता और बलिदान ने पूरे देश के सैनिकों और जनता के दिल में क्रांति की आग जला दी। वही आग आगे चलकर मेरठ में विशाल विद्रोह के रूप में फूटी और पूरे देश में फैल गई। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहा जाता है।

अंग्रेज़ों का बढ़ता अत्याचार
ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने भारतीय राज्यों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ भारतीय राजाओं को धोखे से हराकर उनके राज्य छीन लेते थे। किसानों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जाता था और आम जनता का शोषण किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ भी अंग्रेज़ बहुत भेदभाव करते थे। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने ही देशवासियों पर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया जाता था।

अंग्रेज़ों का धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप
इसके अलावा अंग्रेज़ भारतीय धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। लोगों को डर था कि अंग्रेज़ भारत की धार्मिक परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं। यही कारण था कि जनता के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति गहरा गुस्सा पैदा हो चुका था।

चर्बी वाले कारतूस और विद्रोह की आग
1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस बने। इन कारतूसों के बारे में खबर फैली कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। राइफल में भरने से पहले सैनिकों को उन कारतूसों को दाँत से काटना पड़ता था। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी। मुसलमानों के लिए सूअर हराम माना जाता है।
जब सैनिकों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें सजा देना शुरू कर दिया। इससे सैनिकों के भीतर विद्रोह की आग और तेज हो गई।

9 मई 1857 को दहकी क्रांति की पहली ज्वाला
9 मई 1857 को मेरठ छावनी में 85 भारतीय सैनिकों को कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करने पर कठोर सजा दी गई। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह दृश्य भारतीय सैनिकों और जनता के लिए असहनीय था।

फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 10 मई 1857
मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने हथियार उठा लिए, जेल तोड़कर अपने साथियों को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ अधिकारियों को चुनौती दे दी। मेरठ की जनता भी इस संघर्ष में कूद पड़ी। देखते ही देखते पूरा शहर क्रांति की आग में बदल गया। यही वह क्षण था जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की।

दिल्ली की ओर कूच
मेरठ से क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुँचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके बाद दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र बन गई और देशभर में विद्रोह फैलने लगा। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हज़रत महल और तात्या टोपे जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी।

रानी लक्ष्मीबाई की वीरता
1857 की क्रांति का नाम रानी लक्ष्मीबाई के बिना अधूरा है। झाँसी की रानी ने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने युद्धभूमि में तलवार लेकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। उनका यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया।

“मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी।” हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल
1857 की क्रांति भारत की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया।

क्रांति असफल क्यों हुई?
हालांकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी, लेकिन एकजुट नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी और कई भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। लेकिन इसने अंग्रेज़ों को यह एहसास करा दिया कि भारत अब अधिक समय तक गुलाम नहीं रहेगा।

1857 की क्रांति का महत्व
1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इसी क्रांति ने आगे चलकर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन की नींव रखी। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर मेरठ की क्रांति तक और फिर पूरे देश में फैले विद्रोह ने भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई। आज हमें उन सभी वीरों को नमन करना चाहिए जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

पर्वतीय भूगोल के कारण बढ़ी लागत

बैठक में बताया गया कि चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति जटिल होने के कारण परियोजना में गहरी नींव, ढलान स्थिरीकरण, भूकम्परोधी डिजाइन तथा अतिरिक्त आरसीसी संरचनाओं की आवश्यकता है। इसी कारण प्रति कार पार्किंग लागत अधिक प्रस्तावित की गई है, जिसे तकनीकी रूप से पूरी तरह उचित और न्यायसंगत माना गया।

ड्रोन सर्वे से हुआ स्थल का परीक्षण

अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोलेखाल बाजार और जौलीखाल कस्बे के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रस्तावित स्थल का ड्रोन सर्वे कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें यह स्थान पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। कार्यदायी संस्था ने यह भी जानकारी दी कि चयनित भूमि को आवास विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।

₹591.16 लाख के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए तकनीकी समीक्षा के उपरांत निर्धारित ₹591.16 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को नियमानुसार वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

तेजी से पूरी हों मुख्यमंत्री घोषणाएं – डॉ. आर. राजेश कुमार

बैठक में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित पत्रावलियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित कर रही है। मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रबंधन बेहतर होगा। पर्वतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय व्यय समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों में गति लाते हुए तय समयसीमा में परिणाम सुनिश्चित करें।

पटना: देशभर में भाजपा संगठन और सरकारों के बीच समन्वय, सेवा और विकास की राजनीति को लेकर चल रही सकारात्मक ऊर्जा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि “नए भारत” के विजन में उत्तराखंड की सक्रिय भूमिका का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री धामी लगातार युवा नेतृत्व, तेज निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित सर्वोपरि की सोच के साथ भाजपा की विकासवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता लागू करने का साहसिक निर्णय हो, नकल विरोधी कानून हो, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना हो या सीमांत क्षेत्रों के विकास का संकल्प।उत्तराखंड आज देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है।

“विकास की सोच, सेवा का संकल्प और राष्ट्रहित का जुनून” भाजपा पश्चिम बंगाल की इस पंक्ति में मुख्यमंत्री धामी अपनी कार्यशैली की वजह अलग चमक बिखेरते दिखाई दे रहे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह एकजुटता देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का संदेश देती है।

उत्तराखंड के लिए यह गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय राजनीति में एक ऊर्जावान, अनुशासित और परिणाम देने वाले नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

राज्यपाल गुरमीत सिंह निर्धारित कार्यक्रम के तहत बदरीनाथ धाम पहुंचे. धाम पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे कार से बदरीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने राज्यपाल का स्वागत किया.

इसके बाद उन्होंने मंदिर में तीर्थयात्री व्यवस्थाओं को देखते हुए सूक्ष्म पूजा-अर्चना की और मंदिर के रावल अमरनाथ नंबूदरी से भेंट की. साथ ही मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली. राज्यपाल ने इस दौरान रिवर फ्रंट और मंदिर परिसर में किए जा रहे मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया. उन्होंने धाम के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मुलाकात कर उनके सुझाव सुने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

राज्यपाल ने बदरीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना की. साथ ही तीर्थयात्रियों के अनुशासन को अनुकरणीय बताया. उन्होंने धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन, स्थानीय लोगों और सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग की प्रशंसा की. उन्होंने धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से भक्ति भाव और अनुशासन के साथ दर्शन करने और दर्शन व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की. साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से स्थानीय उत्पादों को यात्रा की स्मृति के रूप में खरीदने का भी आह्वान किया.

वहीं, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को श्री केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने बाबा केदार के दिव्य दर्शन कर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखण्ड के सतत विकास की कामना की. अपने भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने मुख्य रूप से श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित कर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उनका फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त किए.

उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनके यात्रा अनुभव जाने और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली. श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता एवं दर्शन व्यवस्था को लेकर संतोष व्यक्त किया.

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• नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत विकास योजनाओं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर हुआ मंथन

नई दिल्ली/देहरादून: पंचायत विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तराखंड पंचायतीराज विभाग की निदेशक निधि यादव ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में पंचायत विकास योजना (2026-27) की तैयारी, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की गुणवत्ता सुधार और तकनीक आधारित ग्रामीण विकास मॉडल पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला में जन योजना अभियान (PPC) पुस्तिका, ग्राम पंचायत विकास योजना की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी समिति की रिपोर्ट तथा नए स्वरूप में तैयार किए गए ई-ग्रामस्वराज योजना पोर्टल का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सहभागी योजना प्रक्रिया को मजबूत करना और पंचायतों को विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाना रहा।

पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से होगी विकास की निगरानी

कार्यशाला में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI 2.0) को ग्रामीण भारत में सतत विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। यह इंडेक्स पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन 9 प्रमुख विषयों के आधार पर करता है। अब कोई भी व्यक्ति बिना लॉगिन के अपनी पंचायत की रैंकिंग और विकास की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है।

हर पंचायत अपनी प्रगति खुद देख सकेगी – निधि यादव

निदेशक निधि यादव ने कहा कि तकनीक के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

IAS निधि यादव ने कहा, “टेक्नोलॉजी अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह गांवों के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स और ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करने में मदद करेंगे। इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित बनेगी। अब हर ग्राम पंचायत अपनी रैंकिंग और विकास की स्थिति स्वयं देख सकेगी तथा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी। उत्तराखंड में हम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेटा आधारित प्लानिंग को प्राथमिकता देंगे। हमारा प्रयास है कि हर गांव आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन वाला मॉडल गांव बने। सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और गांवों के विकास में जनसहयोग को नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका और सुशासन को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम साबित होगी।”

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद उनका राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई।

बैठक में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी 9 मई को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

अमित शाह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

शुक्रवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद न्यूटाउन स्थित बैठक में विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बनने जा रही यह पहली भाजपा सरकार राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है।

नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीते शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी इस चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे। उन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर—दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज की। भवानीपुर सीट पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।

4 मई को आए चुनाव परिणामों के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि इस दौड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता के नाम भी चर्चा में थे।

राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, टीएमसी सरकार का कार्यकाल समाप्त

चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी।

राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया।

ममता बनर्जी ने दावा किया था कि चुनाव परिणाम “असली जनादेश” को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन विधानसभा भंग होने के बाद उनका मुख्यमंत्री पद स्वतः समाप्त हो गया।

207 सीटों के साथ बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

‘कल बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन होगा’

कोलकाता पहुंचे राज्यसभा सांसद हर्ष वी श्रृंगला ने कहा कि 9 मई बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी, जिससे विकास और प्रशासनिक समन्वय को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब सामने आ चुका है और आने वाले समय में सुरक्षा, विकास और जनकल्याण केंद्रित नीतियां देखने को मिलेंगी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को निरंजनपुर देहरादून में राज्यभर से आये पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन का भी फ्लैग ऑफ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण जीवन शैली का प्रमुख आधार रहा है, जो लाखों परिवारों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हमारे गांव, किसान और पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए केंद्र सरकार पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना”, “राष्ट्रीय पशुधन मिशन”, “राष्ट्रीय गोकुल मिशन”, “पशुपालन अवसंरचना विकास कोष” तथा “किसान क्रेडिट कार्ड” जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन” के अंतर्गत पशुधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें पात्र लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तक ऋण अनुदान प्रदान किया जा रहा है। गोट वैली और पोल्ट्री वैली जैसी योजनाओं के माध्यम से भी पशुपालकों को सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले चार वर्षों में गौ पालन, बकरी पालन और भेड़ पालन के माध्यम से राज्य में साढ़े 11 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत भी राज्य में करीब 4 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 60 विकासखंडों में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रत्येक जनपद में मॉडल पशु चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों के पशुपालकों को आईटीबीपी के माध्यम से सीधा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2030 तक खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त राज्य बनाने के लिए चयनित किया गया है, जिससे पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के दुग्ध उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को लगभग 380 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कामधेनु “बद्री गाय” के ‘बद्री घी’ को देश में प्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस जीआई टैग के माध्यम से बद्री घी की गुणवत्ता और विशिष्टता को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राउट फार्मिंग हमारे राज्य में स्वरोजगार का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। ट्राउट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद में एक-एक ट्राउट हैचरी की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही सरकार उत्तराखंड को हाई वैल्यू फिश प्रोडक्शन एवं एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इन सब प्रयायों से उत्तराखण्ड का मत्स्य सेक्टर 9 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान हरिद्वार के पशुपालक हरिकिशन लखेड़ा ने कहा कि उन्होंने ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म योजना के तहत 50 गायें खरीदी। इस योजना का फायदा मिलने के बाद वे साहिवाल गाय से प्रतिदिन 300 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। आठ लोग इस कार्य में उनसे जुड़े हैं। इससे उनकी प्रतिमाह 01 लाख 15 हजार की शुद्ध आय अर्जित हो रही है। डोईवाला के अमित सिंह ने कहा कि उन्होंने गायों के चारे के लिए एफ.पी.ओ की स्थापना की। इसमें उनके साथ 386 लोग जुड़े है। तीन साल में उनका 10 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर रहा है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मागदर्शन में पिछले चार सालों में पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। गोट वैली प्रोजक्ट में 5 हजार 827 लाभार्थी जुड़े। अनेक योजनाओं में सब्सिडी दी जा रही है। आज सभी दुग्ध संघ फायदे में हैं।

इस अवसर पर अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजेन्द्र प्रसाद अंथवाल, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मोघा, उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास अभिकरण के उपाध्यक्ष उत्तम दत्ता, सीमा चैहान, अपर सचिव संतोष बडोनी मौजूद थे।

— श्री नरेंद्र मोदी

जय सोमनाथ !
वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनूभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।
यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, ‘’इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।’’ उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया।

11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं।पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना और सशक्त हो रही है।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।
सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।
मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

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पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव में इन दिनों धार्मिक और उत्सवी माहौल चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं, जहां उनके साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गांव में 8 मई को श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में प्रस्तावित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। 4 मई से शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठानों के तहत कलश यात्रा, गणेश पूजन, वरुण पूजन, अधिवास एवं हवन जैसे कार्यक्रम संपन्न किए जा चुके हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान पंचूर में एक ओपन जिम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान एक खास नजारा देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने साथ में जिम उपकरणों पर कसरत की। दोनों मुख्यमंत्रियों की यह फिटनेस झलक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

ग्रामीणों में दोनों मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। प्रशासन की ओर से भी आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

8 मई को प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना और विशाल भंडारे के साथ यह धार्मिक आयोजन अपने चरम पर पहुंचेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

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