1.11 लाख करोड़ का GYAN बजट, गरीब, युवा किसान, महिला कल्याण पर केंद्रित, जानिए किसको क्या मिला

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया। सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ। दोपहर तीन बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट प्रस्तुत किया। यह पहली बार है जब राज्य गठन के बाद बजट और राज्यपाल का अभिभाषण एक ही दिन में हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।

1 लाख 11 हजार करोड़ का ये बजट GYAN यानि गरीब कल्याण, युवा कल्याण, अन्नदाता कल्याण और नारी शक्ति कल्याण पर आधारित है। बजट में 46713.77 करोड़ पूंजीगत व्यय होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 64989.44 करोड़ रुपए राजस्व व्यय पर खर्च होने का अनुमान है। बजट में 42617 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत प्राप्र्तियां औऱ 67525 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। 

सीएम धामी ने कहा कि देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से आज गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह जन-जन का बजट है, जो प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश निर्माण के हमारे संकल्प को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन्हीं प्रयासों को और अधिक मजबूती देते हुए तथा उनका व्यापक विस्तार करते हुए उत्तराखण्ड, विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता और सामर्थ्य के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

G-गरीब कल्याण

अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  298.35 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 56.12 करोड़

ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु अनुदान  25.00 करोड़

निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान -43.03 करोड़

दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु -167.05 करोड़

दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास- 25.00 करोड़

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण- 01.00 करोड़

खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 25 करोड़ का प्रावधान

परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा को 42 करोड़।

Y- युवा कल्याण

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- 60.00 करोड़

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए- 10.00 करोड़

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु- 62.29 करोड़

गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 155.38 करोड़

शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान- 10.00 करोड़

सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना- 10.00 करोड़

उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़

A- अन्नदाता (किसान) कल्याण

ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 39.90 करोड़

आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़. बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़

हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 05.00 करोड़

मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से  42.00 करोड़

दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप 32.00 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- 20.00 करोड़

मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़

मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़

स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़

किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़

गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़

N- नारी सशक्तीकरण के लिए खुला पिटारा

नन्दा गौरा योजनांतर्गत  220.00 करोड़

प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- 08.00 करोड़

निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत  3.76 करोड़

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़

राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से  122 करोड़

मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़

गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत  05.00 करोड़

बाल विकास

ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 08 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जनजातियों 746.75 करोड़

अल्पसंख्यक 98 करोड़

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