मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी

देहरादून : मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके। राज्य में 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले। मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

योजना के उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग के परिवारों को रसोई गैस के रिफिल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे उन्हें सिलेंडर भरवाने में कोई कठिनाई न हो। इससे न सिर्फ उनके घरेलू खर्च में राहत मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे लकड़ी और दूसरे प्रदूषित ईंधनों के उपयोग में कमी आएगी।

डी.बी.टी. प्रणाली की महत्ता

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को प्राप्त हो रही धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में आएगी, जो निश्चित रूप से पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाएगा। खाद्य विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस धनराशि का उपयोग केवल गैस सिलेंडर रिफिल करने हेतु हो, जिससे अभ्यस्त भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को राशन वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली की पेशकश करने की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि खाद्यान्न भंडारण के मौजूदा स्तर का लगातार मूल्यांकन किया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार भंडारण को सुरक्षित किया जा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

आपातकालीन स्थिति से निपटने की योजना

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए की सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उचित पूर्व-स्टॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर जरूरतमंद को समय पर सहायता मिले।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना न केवल गरीब परिवारों के जीवनस्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि यह सरकार की पारदर्शिता और समर्पण को भी दर्शाती है। इससे लाभार्थियों को राहत मिलने के साथ-साथ उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में इस योजना में देशभर में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश करने की क्षमता भी है।

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लेखका: अनुश्री कश्यप और साक्षी शर्मा, टीम asarkari

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