उत्तराखंड ब्रेकिंग : जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी

देहरादून : आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। शासन की अधिसूचना के अनुसार, जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में यह आरक्षण लागू होगा। कार्यालय आदेश संख्या 1088/ XII (1) / 2025 / 86 (22) 2019 दिनांक 01 अगस्त 2025 के तहत यह सूची प्रदेश की पंचायतराज व्यवस्था अधिनियम 2016 एवं नियमावली 2025 के प्रावधानों के अनुसार तय की गई है।

आरक्षण की विशेषताएँ

इस बार का आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

सीटों का आरक्षण

1. अल्मोड़ा – महिला
2. बागेश्वर – अनुसूचित जाति महिला
3. चंपावत – अनारक्षित
4. चमोली – अनारक्षित
5. देहरादून – महिला
6. नैनीताल – अनारक्षित
7. पौड़ी गढ़वाल – महिला
8. पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
9. रुद्रप्रयाग – महिला
10. टिहरी गढ़वाल – महिला
11. ऊधमसिंह नगर – अन्य पिछड़ा वर्ग
12. उत्तरकाशी – अनारक्षित

महिलाओं की भागीदारी

उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों में महिलाओं को आरक्षित सीटों के माध्यम से अधिकतम अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यह समझा जाता है कि जब महिलाएं राजनीति और सरकारी व्यवस्था में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो यह समाज को अधिक लाभ पहुँचाता है। अनुसूचित जातियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

भविष्य की राजनीति के संकेत

2025 के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस आरक्षण सूची का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। यह प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने में सहायक होगा और यथासंभव सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करेगा। इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश भी स्पष्ट रूप से पहुंचेगा।

निष्कर्ष

प्रदेश सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने का कार्य करेगा। जब तक सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक लोकतंत्र की पूरी भावना का एहसास नहीं हो सकता। इस आरक्षण सूची के माध्यम से, सरकार ने ऐसे सकारात्मक प्रयास किए हैं जो भविष्य में सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे।

इस प्रकार, यह आरक्षण सूची न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक अनुशासन और समानता को भी बढ़ावा देती है।

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