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लेखिका: सुमिता राठी, नेहा कपूर, टीम asarkari

एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, 10 बीघा भूमि की अवैध प्लाॅटिंग पर चला बुलडोज़र

देहरादून : उत्तराखंड में लगातार अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। बुधवार को, एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास के हिन्दुवाला क्षेत्र में राशिद द्वारा की जा रही लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एमडीडीए के नियंत्रण क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्रवाई का विवरण

इस कार्रवाई में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता नितेश राणा, सिद्धार्थ सेमवाल और अन्य पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। यह स्पष्ट है कि एमडीडीए अब बिना किसी दबाव या प्रभाव के ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर उपाय कर रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, "हम किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लाॅटिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।" अब तक का ये एक बड़ा संदेश है कि सरकारी जमीनों पर अव्यवस्थित निर्माण का समर्थन नहीं किया जाएगा।

आम जनता के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

एमडीडीए ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बिना किसी संकोच के अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग करने के लिए उठाया गया है।

भविष्य में क्या अपेक्षित है

इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल मुनाफा कमाने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं की कड़ी चेतावनी देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। खासकर देहरादून जैसे क्षेत्रों में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

इस तरह की कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और प्लाॅटिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि आम जन को सच्चे रूप में अपने अधिकारों का अनुभव हो सके।

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