एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, कई भवन ध्वस्त व सील

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देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा शहरी क्षेत्र में अनियंत्रित और अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख़्ती से रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज एक व्यापक ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया गया। देहरादून और ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना और अवैध निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना है कि नियमों की अनदेखी अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।

ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की टीमें पूर्व सूचना और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त व सील करने हेतु मौके पर पहुंचीं। प्रमुख कार्यवाहियाँ इस प्रकार रहीं:

• ऋषिकेश: दुष्यंत सेठी द्वारा हरि रेजीडेंसी निकट भरत विहार में अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिला भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
• देहरादून: आशोक कुकसाल द्वारा लगभग 05 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।
• छिदरवाला: भूषण कुमार द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया।
• ऋषि विहार: नज़ीर अहमद द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।

सख्त निर्णय और नियमों की अवहेलना

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, "यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा लक्ष्य एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी वातावरण सुनिश्चित करना है।" उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करें और कानून का पूर्ण पालन करें।

नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि नगर विकास और भविष्य की योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एमडीडीए की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन नियमों के प्रति गंभीर है और अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

निष्कर्ष

एमडीडीए द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह शहर के विकास को सुनिश्चित करने का भी एक प्रयास है। भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने आसपास हो रहे अवैध निर्माण के प्रति जागरूक रहें और प्रशासन को जानकारी दें।

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