गैरसैंण: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में 200 लोगों को मिलेगी बागवानी की ट्रेनिंग, स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे

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रैबार डेस्क: हाल ही में गैरसैंण में मानसून सत्र के जल्दी समाप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में, सरकार ने न केवल महिलाओं और युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, बल्कि हर ब्लॉक में 200 लोगों को बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

कैबिनेट के फैसले का महत्व

कैबिनेट ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक विशेष नीति बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उचित रणनीतियों को साझा किया जाएगा। यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए स्रोत खोलेंगे।

स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित

बागवानी training की व्यवस्था से न केवल कृषि क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के कई नए मौके भी मिलेंगे। मौन पालन, एप्पल मिशन तथा अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट, नर्सिंग, और विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन

राज्य के स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कदम न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी बाजार उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्रों में भी मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग सक्रिय भूमिका निभाएगा।

मुख्य पहल और सुरक्षा उपाय

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025' के तहत साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।

निष्कर्ष

इस फैसले से न केवल हर ब्लॉक के 200 युवा बागवानी में दक्ष होंगे, बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ये पहल निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएगी।

अधिकतम लाभ के लिए, सरकार को योजना के लागू करने में समुचित व्यवस्था और संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इसका प्रभावी लाभ चारों ओर फैले।

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