पिटकुल को निर्देश सुनिश्चित किया जाए कि सभी तरह के प्रोजेक्ट निर्धारित समय अवधि में ही पूरे हों – मुख्य सचिव

देहरादून – मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य राज्य में विद्युत पारेषण तंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करना था।

समीक्षा बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

मुख्य सचिव ने पिटकुल को निर्देशित किया कि मानसून के दौरान पारेषण तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वोत्तम संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जाए। साथ ही, उन्होंने ब्रेकडाउन की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने की भी आवश्यकता व्यक्त की।

आनंद बर्धन ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर ही पूरे हों और उनकी लागत किसी भी स्थिति में बढ़ने न पाए। उन्होंने मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) से पूर्व समीक्षा कराना भी आवश्यक बताया।

भूमि अधिग्रहण और भविष्य की योजनाएँ

मुख्य सचिव ने साथ ही लाइन विस्तारीकरण और सब स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित नए मानकों के अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत जेनरेशन प्लांट और विद्युत सब स्टेशन की क्षेत्रीय विजिट पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बैठक में उपस्थित प्रबंध निदेशक पिटकुल, पी सी ध्यानी ने भी जानकारी दी कि पिटकुल की रेटिंग 2024-25 में A से A++ में सुधार हुआ है। इससे पिटकुल को मिलने वाले लोन में 0.50% की छूट प्राप्त होगी, जिसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को रियायती ऊर्जा दरों के रूप में मिलेगा।

प्रमुख परियोजनाएँ और उनके संभावित लाभ

उन्होंने बताया कि इनमें एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त 6 गतिमान परियोजनाएँ शामिल हैं, जैसे 220 केवी सेलाकुई, 132 केवी खटीमा, 132 केवी लोहाघाट चंपावत आदि। ये सभी प्रोजेक्ट 2026 तक पूर्ण हो जाएंगे जिससे लो वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्याओं से राहत मिलेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि उद्योगों को भी बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाएंगे।

बैठक के अंत में

यह बैठक राज्य के विद्युत विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड में विद्युत परियोजनाएँ समय पर पूरी हों और लागत नियंत्रण में रहे। इससे उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य अभियंता अनुपम सिंह, इला पंत व कमलकांत, महाप्रबंधक वित्त मनोज कुमार आदि उपस्थित थे।

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लेखिका: साक्षी वर्मा, तारा चंद्रा, टीम asarkari

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