विशेषाधिकार का प्रयोग कर डीएम ने दोषी इंस्पेक्टर पिता का शस्त्र लाईसेंस किया निलम्बित; एसएसपी को असलहा जब्त करने के हुए आदेश

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर के शस्त्र लाईसेंस को निलम्बित कर दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब प्राप्त शिकायतों में यह साफ़ हुआ कि उक्त इंस्पेक्टर अपने बेटे और पत्नी को अक्सर बंदूक से धमकाते थे। इस अलोकतांत्रिक और खतरनाक व्यवहार पर प्रशासन का सख्त एक्शन दिखता है।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने यह निर्णय एक सुनवाई के दौरान लिया जब रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने अपने पिता की मुश्किलें बताते हुए बताया कि उसके माता-पिता के बीच तलाक हो चुका है, लेकिन उसके पिता अब भी लाइसेंसी बन्दूक का दुरुपयोग करते हैं। इस पर डीएम ने तुरंत कदम उठाते हुए लाइसेंस को निलम्बित करने का आदेश दिया और एसएसपी को आदेश जारी किया कि वो इस संदर्भ में असलहा जब्त करें। यह आदेश आईटीबीपी इंस्पेक्टर की अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लिया गया।

सुरक्षा का प्रश्न

डीएम ने कहा, "लाईसेंस का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, तो उसे तमीज सिखाना हमारे प्रशासन का कर्तव्य है।" दरअसल, यह मामला सिर्फ एक लाइसेंस के निलम्बन का नहीं, बल्कि समाज में असली सुरक्षा तथा प्रशासन की जिम्मेदारी का भी है।

हालात की गंभीरता

गौरतलब है कि इस तरह के कृत्य न केवल जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि विभाग की छवि भी धूमिल करते हैं। प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे इंस्पेक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून का उल्लंघन करते हैं।

समाज को संदेश

यह निर्णय प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में किसी भी तरह की हिंसा या डर का स्थान नहीं है। डीएम ने कहा है कि यह प्रशासन का कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों में त्वरित एवं उचित कार्रवाई करे।

इस कार्रवाई से सगे बेटे और पत्नी को राहत मिली है, साथ ही अन्य प्रशासन को यह संकेत मिला है कि जिम्मेदारी एक अनिवार्य तत्व है जिसे हर लाइसेंस धारक को समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखने योग्य है कि समाज में सुरक्षा तथा सक्षमता को बनाए रखने के लिए प्रशासन का यह कदम सकारात्मक दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंत में, ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन करना समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रशासन का यह कदम यह दर्शाता है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस मामले में अपडेट्स पाने के लिए, कृपया देखें asarkari.

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