उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने एलयूयूसी घोटाले की शिकार महिलाओं के समर्थन में उठाई आवाज, प्रतिनिधिमंडल शीघ्र करेगा सर

देहरादून - आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर के नेतृत्व में मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दीन दयाल पार्क पहुंचकर एलयूसीसी के शिकार माताओं एवं बहनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ज्ञातव्य है कि करोड़ों रूपये के एलयूयूसी घोटाले की उत्तराखंड सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। घोटाले की शिकार महिलाएं कई दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, और वे अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं।

घोटाले का मामला

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने आज एलयूयूसी घोटाले में प्रभावित महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में खड़े होने का संकल्प लिया। इस घोटाले ने कई परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों में डाल दिया है। महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई को इस योजना में लगाया था, और अब जब उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी पीड़ा स्पष्ट है।

सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

चित्रपाल साजवान, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के एक प्रमुख सदस्य, ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि "प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी नहीं बन सकती। सरकार को पीड़ित महिलाओं की आवाज सुननी चाहिए और उनकी जायज़ मांगों पर विचार करके उचित कार्यवाही करनी चाहिए।" यह बयान इस समस्या की गंभीरता का परिचायक है, और यह दर्शाता है कि पीड़ितों की स्थिति को लेकर सामाजिक जिम्मेदारी में कमी आ रही है।

प्रतिनिधि मंडल का गठन

मोर्चा ने यह घोषणा की है कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से इस संबंध में मुलाकात करने जाएगा। पूर्ण सिंह रावत, जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ने पीड़ित महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने दीपा पंवार एवं अन्य बहनों को भी सांतवना दी।

समर्थन का महत्व

इस प्रकार की घटनाएँ उन महिलाओं के साहस और संघर्ष को दर्शाती हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहीं हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर भी है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेगा और ज़रूरी कार्रवाई की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

खुद को समर्थन में पाकर, इन महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनकर उचित कदम उठाएगी। समाज को भी उनके संघर्ष के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

इस प्रकार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को उठाया है, और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेगी।

अंत में, उम्मीद की जाती है कि यह संघर्ष कई अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, और यह एक प्रेरणा स्रोत बनेगा।

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