पंचायत चुनाव पहले चरण का प्रचार थमा, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक

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उत्तराखंड पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। चुनावी माहौल में चार चांद लगाने के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। ये चुनाव केवल राजनीतिक महत्व नहीं रखते, बल्कि हमारे गांवों की स्थानीय सरकारों की दिशा तय करने का भी कार्य करते हैं। ऐसे में, मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के दोनों मंडल और सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य

बैठक में पुलिस नोडल अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने पंचायत चुनाव के पहले चरण की पुलिस तैयारियों और फोर्स की तैनाती पर डीजीपी को अवगत कराया। इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में फोर्स की तैनाती, बजट आवंटन और अन्य सुरक्षा संबंधित पहलुओं पर जोर दिया गया। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए।

वोटिंग प्रक्रिया की ठोस योजना

पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि मौसम अपडेट पर सतत निगरानी रखें और ये सुनिश्चित करें कि सभी पोलिंग पार्टियां समय से मतदान केंद्रों पर पहुँचें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एस.डी.आर.एफ. को निर्देशित किया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हुए संभावित आपदाओं से पूर्व चेतावनी की तैयारी की जाए। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या मतदान में रुकावट डालने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने का भी आदेश दिया गया।

ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा पर जोर

इस बार चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने अपनी भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। खासकर, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता की सुरक्षा और उनके मतदान के अधिकार की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। डीजीपी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान के दिन किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाए।

निष्कर्ष

पंचायत चुनाव सिर्फ एक निर्वाचन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस का प्रयास काबिलेतारिफ है। आशा करते हैं कि ये चुनाव निसंकोच और बिना किसी व्यवधान के संपन्न होंगे और ग्रामीण जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकेगी। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और विकास की ओर एक नया कदम बढ़ेगा।

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