CM धामी ने गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए किया 63.60 करोड़ का अनुरोध

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। इस बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाए। यह प्रस्ताव साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो रही चुनौतियों के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है।

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का महत्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में सहायक बनाना है। वर्तमान में साइबर अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसलिए इस सेंटर की स्थापना आवश्यक है। इससे न केवल राज्य को सुरक्षा में मजबूती मिलेगी, बल्कि यह स्थानीय नागरिकों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के संदर्भ में भी बात की। उन्होंने आग्रह किया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं के मद्देनजर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत विद्युत परिसंपत्तियों को क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे आपदा प्रबंधन तंत्र को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

कारागार विस्तार और निवेश योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 के दौरान 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर की उपलब्धि को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस सफलता के बारे में बताया और भविष्य में ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा।

गृह मंत्री का समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बैठक ने न केवल उत्तराखंड के विकास के लिए एक नई दिशा दिखाई है, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कैसे काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री धामी की पहल से साइबर सुरक्षा में सुधार व निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है।

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