चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कर्मचारी की मौत का आरोप, NIEPVD प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी और पेंशनभोगी

*दिवंगत जय प्रकाश रावत को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय; न्याय के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी

देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) के सेवानिवृत्त कर्मचारी जय प्रकाश रावत के निधन के बाद संस्थान में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। दिवंगत कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोकसभा में कर्मचारियों ने संस्थान प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल बहाली की मांग उठाई। साथ ही पूरे मामले को केंद्र सरकार के समक्ष ले जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित संस्थान में आयोजित शोकसभा की अध्यक्षता कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जे.सी. कुकरेती ने की। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों और पेंशनभोगियों ने स्वर्गीय जय प्रकाश रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

शोकसभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मैक्स अस्पताल में उपचाराधीन जय प्रकाश रावत को दवाओं के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता संस्थान की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई। ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि त्रिनाथ साईन और योगेश अग्रवाल ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में बाधा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर गंभीर असर डाल सकती है। उन्होंने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए संस्थान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सभी कर्मचारियों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

संघ अध्यक्ष जे.सी. कुकरेती ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं उनका महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इन्हें बंद या सीमित किए जाने से उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने प्रबंधन से पूर्व की भांति सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तत्काल बहाल करने की मांग की।

बैठक में संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिवंगत कर्मचारी के मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। ज्ञापन में संस्थान के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं शीघ्र बहाल करने का आग्रह भी किया जाएगा। संघ ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में न्याय के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

बैठक में उपाध्यक्ष हरीश पंवार, सतेंद्र शर्मा, जगदीश लखेड़ा, प्रमिल चौधरी, अंकित उपाध्याय, रवि बृज सहित अनेक कर्मचारी और पेंशनभोगी मौजूद रहे। संघ के उपाध्यक्ष हरीश पंवार और वरिष्ठ पदाधिकारी जगदीश लखेड़ा ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों, चिकित्सा सुविधाओं और सम्मानजनक जीवन से जुड़े विषयों पर संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा।

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