धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सकेगी।

क्या है प्राधिकरण का उद्देश्य?

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाएगी। अब तक, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन नए विधेयक के तहत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा दी जाएगी। यह देश का पहला अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता और मान्यता को सुनिश्चित करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• प्राधिकरण का गठन: राज्य में एक उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
• अनिवार्य मान्यता: सभी शैक्षिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा: अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकें।
• अनिवार्य शर्तें: मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थान का पंजीकरण आवश्यक होगा।
• निगरानी एवं परीक्षा: प्राधिकरण शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करेगा।

अधिनियम का प्रभाव

यह अधिनियम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे उन्हें समान शैक्षिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और शैक्षिक संस्थानों का संचालन और भी पारदर्शी होगा। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह संस्थानों का संचालन निगरानी में रख सके।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी सरकार का यह निर्णय अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकार भी सुनिश्चित होंगे।

इस महत्वूपर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

टीम asarkari

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