मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिल सकती है 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मदद, सीएम नीतीश कुमार ने दी पूरी जानकारी

पटना। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह राशि सभी लाभार्थियों को नहीं मिलेगी। केवल उन्हीं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिनका शुरू किया गया रोजगार सही तरीके से संचालित हो रहा है।

अब तक इस योजना के पहले चरण में 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी जा चुकी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि जिन महिलाओं का रोजगार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, उन्हें ही अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। अधिकतर मामलों में यह राशि किश्तों में दी जाएगी, जबकि रोजगार की स्थिति बेहतर होने पर एकमुश्त सहायता भी दी जा सकती है।

दूसरे चरण की शुरुआत, डीबीटी से भेजी जा रही राशि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि दी गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष आवेदकों को भी नियमानुसार डीबीटी के जरिए जल्द ही राशि भेजी जाएगी।

6 महीने बाद होगा आकलन, तब मिलेगी अतिरिक्त सहायता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। योजना के तहत महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा। आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है। चयनित लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि चरणों में दी जाएगी, बशर्ते कि पहले दी गई राशि का उपयोग रोजगार के लिए सही तरीके से किया गया हो। रोजगार बेहतर चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।

सरकार करेगी उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों से जोड़ा जाएगा, जैसे पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र, दीदी की रसोई आदि। सरकार का मानना है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, राज्य में ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।

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