मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी का स्थलीय निरीक्षण किया

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण विशेष रूप से उस समय किया गया जब क्षेत्र में बुरी तरह से प्रभावित ग्रामीणों के हालात को समझना आवश्यक था। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के साथ संवाद किया और नुकसान के विषय में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर स्थिति में प्रभावितों के साथ खड़ी है।

स्थलीय निरीक्षण का उद्देश्य

मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण न केवल आपदा प्रभावित लोगों को आश्वस्त करने के लिए था, बल्कि राहत कार्यों की दिशा में भी सही कदम बढ़ाने के लिए था। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी न हो। निरीक्षण से पहले, मुख्यमंत्री ने हेलीकाप्टर से थलीसैंण तहसील के बांकुड़ा सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

ग्रामीणों से संवाद

मुख्यमंत्री ने नौठा में बुराँसी के संक्रमित ग्रामीणों से मुलाक़ात की। उन्होंने बुराँसी के पांच आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैंजी गांव के क्षतिग्रस्त रास्ते से गुजरते हुए प्रभावित परिवारों के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताईं और उन्होंने राहत कार्यों के प्रति सरकार का आभार व्यक्त किया।

सरकारी योजनाओं का समर्थन

मुख्यमंत्री ने यह विश्वास दिलाया कि इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने कहा, "पूरा राज्य पीड़ितों के साथ खड़ा है।" उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया को तेजी से चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं, जैसे बिजली, पानी, और चिकित्सा, की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की जाएं। उन्होंने कहा कि बीमार, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं, और विशेष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को समय पर चिकित्सकीय परामर्श दिया जाए।

जिला प्रशासन की तत्परता

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि जिन लोगों की दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ है, उनके लिए प्राथमिकता पर सहायता प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने भी यह बताया कि क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर ली गई है और राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री का यह स्थलीय निरीक्षण उनकी सरकार की आपदा प्रबंधन नीति को और मजबूत करता है। यह स्पष्ट है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है और पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निरीक्षणों से न केवल जनता का विश्वास बढ़ता है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं ने यह साबित किया है कि जब जनता का सहयोग और सरकारी प्रयास मिलते हैं, तो कठिनाइयों का सामना करना संभव होता है।

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