उत्तराखंड के 8.25 लाख किसानों के खाते में पहुंची किसान सम्मान निधि की किश्त

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रैबार डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में देशभर के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई है।

किसानों के लिए फायदेमंद योजनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। योजना की 20वीं किश्त जारी होने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को अब तक करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

साथ ही, उन्होंने बताया कि 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

किसान कल्याण हेतु नई योजनाएं

किसानों की सुरक्षा के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और फसल रोगों से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के जरिए खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच की जा रही है, जिससे किसानों को उर्वरकों की जरूरत और उपज की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिना ब्याज के 3 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा, फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

कृषि में नवाचार का दौर

सरकार की नई नीतियों में 1200 करोड़ रुपये की लागत से 'न्यू एप्पल पॉलिसी', 'कीवी नीति' और 'स्टेट मिलेट मिशन' जैसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

निष्कर्ष

किसान सम्मान निधि की इस किश्त ने न केवल उत्तराखंड के किसानों को राहत दी है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं मिलकर किसानों की आय और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। इस प्रकार, किसानों के हित में ये कदम महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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