उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की बैठक महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न/तीन प्रस्ताव सम्मति से हुए पारित

देहरादून -उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की बैठक में महानगर देहरादून की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और तीन प्रस्ताव सहमति से पारित किए गए।

प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी

बैठक में पहले प्रस्ताव के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि महानगर देहरादून का जनपद स्तर पर कार्यालय जल्द ही खोला जाएगा। इस नये कार्यालय की जगह जल्द चिन्हित कर उसके क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य में मोर्चे की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आम जनता का रुझान भी इस संस्था की तरफ बढ़ रहा है।

दूसरा प्रस्ताव पूर्ण सिंह रावत द्वारा रखा गया था, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान प्रारंभ करने का सुझाव दिया। यह अभियान आगामी 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। रावत ने कहा कि मोर्चा हर वर्ग और समुदाय की भागीदारी के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प बनकर उभरेगा, और यह राज्य के निवासियों की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा।

तीसरा और अंतिम प्रस्ताव मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद काला ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संगठन विस्तार के लिए धरातल पर जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई जानी चाहिए, ताकि मोर्चा की हर पंक्ति से सभी वर्गों और समाज को जोड़ा जा सके। काला ने कहा कि मोर्चे से जुड़ने वालों की जानकारी पहले से लेना आवश्यक होगा ताकि संगठन में योग्य लोग जुड़े और उत्तराखंड का बेहतरीन सपना साकार हो सके।

जनता की भावनाएं

बैठक के अंत में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अनिल डोभाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा केवल वोट देने वालों के लिए नहीं, बल्कि नोट देने वालों के लिए काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि रायपुर विधानसभा का जनमानस पिछले कई वर्षों से परेशानियों का सामना कर रहा है, और आगामी चुनावों में वे इसे सही सबक सिखाने के लिए तैयार हैं।

इस बैठक में हरदेव पंवार, विपिन नेगी, संजीव शर्मा, नरेंद्र रावत आदि प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस प्रकार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने अपनी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं।

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