राज्य स्थापना दिवस ने सीएम धामी ने नए सिरे से खींची प्रदेश के विकास की रूपरेखा

देहरादून ( दस्तक डेस्क) :

” विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जन कल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। “- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की 13 घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सीएम धामी के राज्य के प्रति सामाजिक आर्थिक सरोकारों से जुड़ाव साफ तौर पर नजर आती है । ये महज़ घोषणाएं नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय की नई राह है। ये अंत्योदय की धारणा को गौरवान्वित करने वाली घोषणाएं है।

धामी सरकार ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी वर्करों एवं सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा और आशा वर्करों का मानदेय भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।

लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जिले में ज्यादा सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।

छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। लोक संस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्व. चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा.राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी।

समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। साल 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।