MP: हर शुक्रवार रहेगा ‘नो-मीटिंग डे’, CM-मंत्री से लेकर अधिकारी तक मैदान में उतरेंगे; ऐसे सुनी जाएंगी जनता की समस्याएं

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब हर शुक्रवार को ‘नो-मीटिंग डे’ रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस दिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और तहसील स्तर तक के अधिकारी दफ्तरों में बैठकर बैठकें करने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

बैठकों की जगह जनता के बीच रहेगा प्रशासन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में छह महीने के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सरकारी कार्यालयों से बाहर निकालकर सीधे जनता के बीच ले जाना है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, हर शुक्रवार को जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के साथ लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

चार स्तंभों पर आधारित है जन विश्वास अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान चार प्रमुख स्तंभों बातचीत, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद केवल प्रशासनिक कामकाज करना नहीं, बल्कि लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी जरूरतों को समझना और समाधान तक पहुंचाना है।

मोहन यादव ने कहा कि हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर तहसील स्तर तक मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहेंगे। उन्होंने इसे सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्य संस्कृति में बदलाव की पहल बताया।

7 जनवरी 2027 तक चलेगा अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 जनवरी 2027 तक चलेगा। उन्होंने राज्य की करीब 8.5 करोड़ जनता को इस अभियान के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार लोगों की भलाई के संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ा रही है।

छिंदवाड़ा को अभियान की शुरुआत के लिए चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा यह आदिवासी जिला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहां विकास की काफी संभावनाएं हैं।

छिंदवाड़ा में 1,281 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला प्रमोशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले छिंदवाड़ा में 28 विभागों के 1,281 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, कामकाज का माहौल बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस सहित कई विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

उद्योगपतियों से लेकर किसानों और खिलाड़ियों से संवाद

छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से भी बातचीत की। इस दौरान मौजूदा उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, उद्यमियों, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे चलाने वाले लोगों, पशुपालन और मछली पालन से जुड़े लोगों से भी संवाद किया। इसके अलावा ‘ड्रोन दीदी’ पहल से जुड़ी महिलाओं, खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली छात्रों से भी उन्होंने बातचीत की और सरकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभ की जानकारी ली।