पहाड़ के मुर्गी पालकों को कुक्कुट आहार में मिलेगी सब्सिडी, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी मिली है। साथ ही कुक्कुट कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। 

कुक्कुट पालन पर जोर

उत्तराखंड राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पलायन को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। लेकिन पशुपालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालकों की एक बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की अधिक कीमत का होना पाया गया है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत शुरुआती साल 2025- 26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल आहार सब्सिडी 2 करोड़ 83 लाख 85 हज़ार रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।

राजधानी में चुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था

राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी (Special Purpose vehicle) के गठन को मंजूरी दे दी है. दरअसल, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित की ई- बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई- बस सेवा योजना के तहत की बसों के संचालन और वर्तमान समय में नगर बस सेवा का संचालन व्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अन्य फैसले

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है

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