मुख्यमंत्री ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण रोकने के दिए निर्देश

Aug 12, 2025 - 18:30
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मुख्यमंत्री ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण रोकने के दिए निर्देश
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आपदा प्रबंधन की नई दिशा

मुख्यमंत्री ने बैठक में विचार विमर्श करते हुए कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की पहचान तत्काल की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जाए। इसके लिए प्रशासन को मजबूत कदम उठाने को कहा गया है।

नए निर्माण पर रोक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है, वहां किसी भी प्रकार की नई बसावट या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले से मौजूद खतरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों, नालों के किनारों पर सरकारी और निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।

सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सभी जिलाधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, और इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।

जनहित को प्राथमिकता

उन्होंने बैठक के दौरान जोर देकर कहा कि आपदा से बचाव के लिए प्राथमिकता के तौर पर रोकथाम के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में जनहित को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी भी बैठक में उपस्थित थे।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी द्वारा उठाए गए ये कदम दिखाते हैं कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर कितनी गंभीर है। संवेदशील क्षेत्रों में निर्मित संरचनाओं पर रोक लगाने से संभावित खतरों को समय रहते नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह निर्णय राज्य के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आम जनमानस भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ाए और संवेदनशील स्थानों में किसी भी प्रकार के निर्माण या बसावट से बचें।

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