Uttarakhand Cabinet: सहकारिता योजनाओं से लेकर बदरीनाथ मास्टर प्लान तक कैबिनेट में कई अहम निर्णय

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में सहकारिता योजनाओं से लेकर बदरीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सचिवालय में हुई इस बैठक में कृषि, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस हेतु उप निबंधक (ऑडिट) का लेवल-11 पद निर्माण किया गया है, जिसे पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

बदरीनाथ मास्टर प्लान का सौंदर्यीकरण

सोना भारत के धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक बदरीनाथ धाम का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत दीवारों पर आर्टवर्क कराया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल हैं। यह पहल न केवल क्षेत्र के विपणन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी संजोएगी।

पशुपालन और डेयरी योजनाएं

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जातियों के लिए 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ में शामिल करने की मंजूरी दी है। इससे सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा का निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

सरकार ने पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रशिक्षण काल को पूर्व की योजना से घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे जल्द से जल्द योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके।

केंद्र सरकार के साथ सहयोग

यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के तहत राज्य को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे और स्थानीय किसानों और उद्यमियों को लाभान्वित करेंगे।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट की यह बैठक राज्य विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सहकारिता, पर्यटन और पशुपालन के क्षेत्रों में उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। कैबिनेट की इन पहलों का क्षेत्रीय विकास पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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