धामी कैबिनेट ने जियो थर्मल ऊर्जा नीति को दी मंजूरी, सरकार के फैसलों के बारे में जानिए

धामी कैबिनेट ने जियो थर्मल ऊर्जा नीति को दी मंजूरी, सरकार के फैसलों के बारे में जानिए
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले शामिल हैं।
जियो थर्मल ऊर्जा नीति: एक नयी शुरुआत
बैठक में सबसे अहम निर्णय राज्य की जियो थर्मल ऊर्जा नीति को लेकर लिया गया, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह नीति प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। जियो थर्मल ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करेगा।
क्या है जियो थर्मल ऊर्जा?
जियो थर्मल ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ के गर्मी से प्राप्त होती है। यह एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिससे बिजली उत्पादन और हीटिंग दोनों किया जा सकता है। धामी सरकार की यह पहल राज्य में जियो थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाओं को उजागर करेगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
धामी कैबिनेट ने राज्य में पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी मंजूरी दी। इससे निर्माणाधीन और प्रस्तावित पुलों के निर्माण कार्यों के प्रबंधन और निगरानी में तेजी आएगी, जो कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण हैं।
प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान
बैठक में प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यह सुधार सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक होंगे। इन सुधारों से न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
समापन विचार
धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए यह निर्णय उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जियो थर्मल ऊर्जा नीति के माध्यम से न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यह राज्य की विकास गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आसन्न योजनाओं और कार्यान्वयनों के माध्यम से उत्तराखंड एक नई दिशा में अग्रसर होगा।
राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी निर्मित करेगी।
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