संसद ने आज राज्‍यसभा की मंजूरी के साथ तटीय नौवहन विधेयक-2025 पारित कर दिया है

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संसद ने आज राज्‍यसभा की मंजूरी के साथ तटीय नौवहन विधेयक-2025 पारित कर दिया है। पहले से ही लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी थी। यह विधेयक देश के तटीय जलक्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करने का कार्य करता है। इस विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन के विनियमन, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संबंधित कानूनों को संशोधित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है। यह विधेयक देश में एक सक्षम तटीय बेड़े का निर्माण सुनिश्चित करेगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विधेयक का महत्व

इस विधेयक के पास होने से तटीय व्यापार में संभावित वृद्धि की उम्मीदें हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह सुधारात्मक पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य देश की विशाल तटरेखा की पूरी क्षमता को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 2030 तक तटीय कार्गो यातायात को 230 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

श्री सोनोवाल ने यह भी कहा कि यह विधेयक तटीय व्यापार में विकास के अवसरों को बढ़ाने और नियमों में कटौती के लिए बनाया गया है। इससे समुद्री यातायात के व्यवसाय को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है।

चर्चा में भागीदारी और प्रभाव

भाजपा की सांसद दर्शन सिंह ने चर्चा में कहा कि यह विधेयक देश की समुद्री क्षमताओं को सशक्त करेगा और उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। उनका मानना है कि देश में तटीय नौवहन की साझेदारी, जो कुल लॉजिस्टिक यातायात का महज छह से सात प्रतिशत है, को बढ़ाने की आवश्यकता है।

शिवसेना के मिलिंद मुरली देवडा ने इस विधेयक को मेक-इन-इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि नौवहन यातायात ना सिर्फ धन की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहायक होगा। पिछले 10 वर्षों में तटीय पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं

वाईएसआरसीपी के गोला बाबू राव ने कहा कि यह विधेयक न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी नौवहन परिवहन और व्यापार को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने इस चर्चा में भाग लिया और विधेयक के कई पहलुओं पर अपनी राय साझा की।

निष्कर्ष

तटीय नौवहन विधेयक-2025 के पारित होने के बाद से तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी। यह विधेयक न केवल कानूनों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी तटरेखा की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल तटीय व्यापार को बढ़ाएगा, बल्कि देश के विकास को भी गति देगा।

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