इस्राइली प्रधानमंत्री बेन्‍यामिन नेतन्याहू ने कहा- वह पूरे गज़ा पट्टी पर नियंत्रण करने का इरादा रखते हैं

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इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्‍यामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पूरे गज़ा पट्टी पर नियंत्रण करने का इरादा रखते हैं। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले आई है, जिसमें इस विषय पर निर्णय लेने की संभावना है। नेतन्याहू के इस बयान ने क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही हैं।

नेतन्याहू का साक्षात्कार

एक प्रमुख समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय इस्राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा। उनका कहना है कि इससे गाज़ा की जनता को हमास के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और गाज़ा के लोगों को नागरिक शासन का अधिकार मिलेगा। इस बिंदु पर, नेतन्याहू की मंशा और उनकी योजना को लेकर सवाल उठते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

इस दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पूर्ण सैन्य अधिग्रहण से फ़लीस्तीनी नागरिकों और इस्राइल बंधकों के लिए “विनाशकारी परिणाम” भुगतने पड़ सकते हैं। इस चेतावनी ने इस्राइली सरकार की योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अन्य देशों के राजदूत भी इस मामले को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ब्रिटेन के राजदूत ने इसे एक बहुत बड़ी गलती बताया है।

अमेरिकी राजदूत का बयान

हालाँकि, अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने कहा कि गाज़ा पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय इस्राइल को लेना है और फ़लीस्तीनी लोगों को जबरन बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। उनका यह बयान भी कई दृष्टिकोणों को उजागर करता है, जहां एक ओर सुरक्षा के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकारों का सम्मान भी महत्वपूर्ण है।

हमास का प्रतिक्रिया

इस्राइल की मीडिया के अनुसार, नेतन्याहू गज़ा पर नियंत्रण स्थापित करने को ही हमास को समाप्त करने और बंधकों को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका मानते हैं। इस बीच, फलीस्तीनी सशस्त्र समूह-हमास ने कहा है कि इस कार्रवाई से वार्ता के रुख को स्पष्ट रूप से नाकाम कर दिया जाएगा। इस प्रकार, यह मुद्दा जटिलता बढ़ा रहा है, जहाँ संभावित संघर्ष और शांति की आवश्यकता दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

इस्राइली प्रधानमंत्री के इस बयान ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी विचारों का केंद्र बन गया है। जबकि नेतन्याहू की योजना सुरक्षा का आश्वासन देने का प्रयास करती है, वहीं इस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ भी अनिवार्य हैं। आने वाले समय में इस विषय पर चर्चा और वार्ता का क्या परिणाम होता है, यह देखने वाली बात होगी।

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